Today's Life Management Audio Topic-"सजगता"

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Today's Daily Audio Topic- "लेटरल एंट्री"

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12-06-2018 (Important News Clippings)

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Date:12-06-18

Do it Right

Lateral entry to civil service must expand, weed out underperformers too

TOI Editorials

The Union government move to invite ‘lateral entry’ of talented professionals for ten joint secretary posts with expertise in areas like economic affairs, agriculture and infrastructure sectors like highways, shipping and renewable energy is being touted as a big reform push. Given that several advisers and consultants – both merit-based and political appointees – already work in central ministries and state governments and that lateral entry into finance ministry produced illustrious public servants for decades – Manmohan Singh, Montek Singh Ahluwalia and Vijay Kelkar to name a few – government could have aimed for a more ambitious lateral entry programme at all levels.

The case for lateral entry is strong. Civil servants enter public service as generalists and gain experience through district and state level postings. While this offers strong grounding in grassroots realities and effective coordination, building specific domain expertise starts quite late for career bureaucrats. Economic and governance changes since 1991 require quick decision making. A robust private sector implementing big ticket projects and a global pool of subject experts with industry-academia interface have created policy planning and managerial talent that governments must bank on.

Administrative reforms must accompany lateral entry. There should be periodic reviews of mid-career officers to weed out underperformers. IAS monopolies in ministries like home, S&T, sports, etc must go and other cadres deserve consideration too. But lateral entry shouldn’t descend into nepotism and politicisation of bureaucracy. The process of selection needs to be transparent and above reproach. IAS tends to operate as a closed shop and is perhaps India’s most powerful union; resistance to lateral entrants will be immense. However, good governance means getting the bureaucracy right and India’s bureaucracy is widely seen as among the worst in Asia. Opening up lateral entry for just ten positions may, for all these reasons, be too limited a reform to work.

Date:12-06-18

Alone in Qingdao

India’s refusal to endorse China’s BRI protects its interests and negotiating position

TOI Editorials

India stood out – and stood its ground – at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in China’s Qingdao, as it refrained from endorsing Beijing’s Belt and Road Initiative (BRI) of transnational connectivity. This was the first time India was attending the SCO meet as a full member, and Prime Minister Narendra Modi reiterated the need to respect sovereignty in dealing with infrastructure projects. Since a section of BRI passes through Pakistan occupied Kashmir, Modi’s statement reinforced India’s red line on sovereignty.

True, all other SCO members endorsed BRI at Qingdao. But this shouldn’t be read as India getting isolated. India needs to stand up for its own interests, which nobody else is going to articulate on its behalf. After all BRI in its present form impinges on India’s sovereignty claims vis-à-vis Kashmir, and both China and its ally Pakistan are very strong when it comes to articulating sovereignty claims against India. There is no benefit to India unilaterally standing down, without reciprocal concessions. Plus, as highlighted by New Delhi before, the Chinese transnational infrastructure project remains opaque with huge financial burdens for recipient nations. In fact, the terms of the proposed projects are so loaded in China’s favour that they have raised suspicions Beijing is trying to export the enormous domestic debt under which its economy is labouring, through BRI.

If Beijing is really keen on securing India’s support for BRI, it must also see a few things from New Delhi’s perspective. If connectivity is the agenda here, Pakistan is a big hurdle to India’s ambitions. Islamabad blocks New Delhi’s access to Afghanistan and central Asia, and sponsors terrorism in Kashmir. Meanwhile, the India-China equation too is plagued by distrust – exacerbated by the 73-day Doklam standoff last year. Even if India accepts BRI, what is to prevent Doklam from happening again?

Unless these core issues are addressed, New Delhi must also stick to its red lines. China could use its influence over Pakistan to get it to crack down on anti-India terrorism. Similarly, China should resolve its boundary dispute with India along the lines of the present Line of Actual Control. China would also do well to drop barriers to Indian pharma, IT and agricultural exports. Such measures along with greater communication between the two sides – like the Modi-Xi Jinping informal summit at Wuhan – will certainly mitigate distrust.

Date:12-06-18

नया अवसर

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताहांत चीन के तटवर्ती शहर छिंगताओ में शांघाई सहयोग संगठन (एसीओ) की शिखर बैठक में हिस्सा लिया। इस हिस्सेदारी का सकारात्मक प्रतिफल बढ़े हुए व्यापार, नदी-जल बंटवारे और चीन के साथ बेहतर संबंधों के रूप में सामने आया है। जून 2017 में भारत एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। उसके बाद यह पहला अवसर था जब देश के प्रधानमंत्री ने इस शिखर बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर तमाम तड़क-भड़क और फोटोशूट के अलावा भी ऐसे लाभ हुए जो दीर्घावधि में अनमोल साबित होंगे। इनमें करीबी भू-राजनैतिक रिश्ते कायम करने के अवसर सबसे प्रमुख हैं। शिखर बैठक के मुख्य आयोजन के समांतर चलने वाली कई द्विपक्षीय बैठकें इसका प्रमाण हैं। ये बैठकें न केवल चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ आयोजित की गईं बल्कि कजाकस्तान, किर्गिजस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्घ देशों के नेताओं के साथ भी ये बैठकें आयोजित की गईं।

कूटनयिक यह मानेंगे कि ऐसी अनौपचारिक बैठकें, जो संयुक्त घोषणापत्र, वक्तव्य और मीडिया की सुर्खियों के दायरे से बाहर रहती हैं वे किस कदर उपयोगी होती हैं। छिंगताओ से एक अहम संकेत निकला जिसे शायद उस कदर चिह्निïत नहीं किया गया। वहां प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मामनून हुसैन (पाकिस्तान भी कमोबश उसी वक्त एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना जब भारत) ने आपस में हाथ मिलाया। इससे दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में लगातार चले आ रहे गतिरोध की स्थिति में बदलाव के संकेत मिलते हैं।

एससीओ के चार्टर का पहला अनुच्छेद दोनों देशों को यह कहता है कि वे दीर्घावधि की मिलनसारिता, मित्रता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाएं। इसे शांघाई की भावना के रूप में व्याख्यायित किया गया है। एससीओ के एजेंडे ने इस वैचारिक सिद्घांत को महत्त्व दिया है। उसने द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के लिए फीडबैक लूप तैयार किया है। कश्मीर में रमजान के महीने में संघर्ष विराम को आंशिक तौर पर एससीओ के अधीन भारत-पाकिस्तान सहयोग (क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी ढांचे या एससीओ-रैट्स) के एक हिस्से के रूप में देख सकते हैं। चीन की दीवार पर आयोजित सैन्य प्रदर्शन पर भी यह बात लागू होती है। मई के अंतिम सप्ताह में भारत ने पहली बार एससीओ-रैट्स बैठक में हिस्सेदारी की। इसकी मेजबानी पाकिस्तान के विधिक विशेषज्ञों ने की और यहां क्षेत्र में आतंकी चुनौतियों पर चर्चा की गई और यह भी कि उनसे निजात कैसे पाई जाए। दोनों देश एससीओ के शांति मिशन के सैन्य अभ्यास में शिरकत करेंगे जिसे अगस्त और सितंबर में रूस की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के नेता सैन्य प्रतिष्ठानों के सहयोग को खारिज करते आए हैं।

अब यह पैदा हुई है तो शांति वार्ता में आगे बढऩे की गुंजाइश भी नजर आ रही है। यह वार्ता कश्मीर जैसे जटिल मुद्दे को भले न हल करे लेकिन क्षेत्र में शत्रुता कम करने में अवश्य मदद कर सकती है। बड़ा सवाल अभी भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के इर्दगिर्द है जिसे वन बेल्ट वन रोड पहल के समांतर चलाया जा रहा है। आशंका है कि यह पहल उस क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी जिस पर भारत का दावा है। मोदी ने शिखर बैठक में इसका उल्लेख किया। शी चिनफिंग ऐसे संकेतों को लेकर संवेदनशील रहते हैं, बदले में उन्होंने रूस और ईरान के साथ अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर परियोजना के तहत क्षेत्रीय संचार को लेकर भारत की प्रतिबद्घता का उल्लेख किया। एससीओ की सदस्यता अब तक भारत के लिए उपयोगी रही है। भारत के लिए यह अच्छा अवसर है कि वह इस क्षेत्र में आसियान के नेतृत्व वाली व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी को अपनी सहमति देकर अपने रिश्ते मजबूत करे।

Date:12-06-18

बेहतर प्रशासन की खातिर

यह वक्त की मांग है कि शासन-प्रशासन में विषय विशेषज्ञ व अनुभवी लोगों की हिस्सेदारी बढ़े।

संपादकीय

नौकरशाही को प्रभावी बनाने और उसमें नए तौर-तरीकों को समाहित करने के इरादे से संयुक्त सचिव पद के स्तर पर निजी क्षेत्र के दक्ष पेशेवर लोगों को नियुक्त करने का फैसला एक नई पहल है। एक अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि नौकरशाही में ऐसे प्रतिभाशाली पेशेवर लोगों का प्रवेश होना चाहिए जो अपने-अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता के साथ अनुभव से भी लैस हों, लेकिन किसी कारणवश इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। देर से ही सही, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने विभिन्न् क्षेत्रों के मेधावी एवं अनुभवी पेशेवर लोगों के आवेदन मांगकर एक नई शुरुआत की है। इसका निश्चित ही स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल दस पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन देने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे निजी क्षेत्र या किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा शैक्षिक संस्थान में पेशेवर के तौर पर कार्यरत हों और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखते हों। पात्रता की ऐसी शर्तों के चलते यह उम्मीद की जाती है कि सरकार वास्तव में मेधावी एवं अपने काम में दक्ष लोगों को खुद से जोड़ने में सक्षम होगी। उम्मीद यह भी की जाती है कि वे पेशेवर इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे, जिनके पास अनुभव के साथ-साथ विशेष योग्यता भी है और जो देश एवं समाज के लिए वास्तव में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भर्ती प्रक्रिया को भले ही पार्श्व प्रवेश की संज्ञा दी जा रही हो, लेकिन यह एक तरह से सीधी भर्ती ही होगी।

इस पर हैरत नहीं कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के तौर पर पेशेवर लोगों की भर्ती की इस पहल का यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि सरकार तय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही है और वह पिछले दरवाजे से पसंदीदा लोगों को नौकरशाही में प्रवेश कराने का इरादा रखती है। यह स्पष्ट ही है कि ऐसे आलोचक इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि सरकार केवल पेशेवर एवं अनुभवी लोगों को ही संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त करने जा रही है। यह सही है कि ये वे पेशेवर होंगे, जिन्होंने न तो सिविल सेवा परीक्षा दी होगी और न ही इस परीक्षा के बाद लिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, लेकिन सिर्फ वही मेधावी नहीं होते, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की होती है। देश में तमाम ऐसे पेशेवर हैं जिन्होंने आईएएस अधिकारियों से कहीं बेहतर काम कर दिखाया है। नि:संदेह आईएएस अधिकारियों की अपनी अहमियत है, किंतु यह कहना ठीक नहीं कि केवल वही देश की बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं।

चूंकि यह एक नया प्रयोग है इसलिए कुछ समय बाद ही यह पता चलेगा कि परिणाम अनुकूल रहे या प्रतिकूल? इस नए प्रयोग के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन यह वक्त की मांग है कि शासन-प्रशासन में विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी लोगों की हिस्सेदारी बढ़े। आखिर जब शासन में ऐसे लोग भागीदार बन सकते हैं तो प्रशासन में क्यों नहीं बन सकते? यह नया प्रयोग इस जरूरत को भी रेखांकित कर रहा है कि मोदी सरकार को प्रशासनिक सुधार को अपने एजेंडे पर लेना चाहिए।

Date:11-06-18

मजबूत होंगे संबंध

संपादकीय

चीन  के चिंगदाओ में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपंग के बीच हुई बातचीत और उस दौरान संपन्न समझौते दोनों देशों के संबंधों को सामान्य धरातल पर लाने की महत्त्वपूर्ण कोशिश मानी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि वुहान में उनके बीच अनौपचारिक वार्ता के बाद हुई यह मुलाकात भारत-चीन मित्रता को और मजबूती देगी। वुहान में छह सप्ताह पूर्व दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। वर्तमान बैठक उसके बाद का अगला कदम है। इस दौरान हुए समझौते महत्त्वूर्ण है। इसमें पहला है भारत से गैर बासमती चावल निर्यात करने पर चीन की सहमति। भारत लंबे समय से चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने और कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए दरवाजा खोलने का अनुरोध कर रहा था। ध्यान रखिए इस समय चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 54 अरब डॉलर के आसपास है।

पिछले चार वर्षो में भारत से चीन का निर्यात 11 अरब डॉलर से 14 अरब डॉलर हुआ है, जबकि इस बीच चीन का भारत को निर्यात 32 अरब डॉलर से बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापार घाटा एकदम से पट जाएगा, किंतु उस दिशा में चीन थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके पहले उसने भारतीय दवाइयों के आयात की अनुमति दी थी। दूसरा समझौता नदियों के जल संबंधी सूचनाओं से संबंधित है। हालांकि नये समझौते से ज्यादा विस्तृत एवं समग्र सूचना भारत को उपलब्ध हो सकता है। चीन से भारत की ओर आनेवाली निदयों का जलस्तर 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच कितना है इसकी सूचना वह देता रहेगा। साथ ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चीन है। उसमें हर वर्ष आने वाली बाढ़ से पूर्वोत्तर के राज्य परेशान रहते है। चीन जलस्तर बढ़ने के साथ ही हमें सूचना देना आरंभ करेगा तो हम बाढ़ आने के पहले सतर्क हो सकते हैं। तीसरी सहमति लोगों का लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए एक तंत्र बनाने पर हुई जिसके प्रमुख दोनों देशों के विदेश मंत्री होंगे। इसमें संपर्क बढ़ाने के लिए फिल्म, संस्कृति, योग, कला, पारंपरिक भारतीय दवाएं, संग्रहालयों का भ्रमण आदि का उल्लेख किया गया है। अभी तक चीन और भारत के लोगों के बीच जैसा अंतर्सवाद होना चाहिए नहीं हो पाया है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस तंत्र की स्थापना के बाद इसमें वृद्धि होगी।

Date:11-06-18

परिस्थितिजन्य है चीन प्रेम

रहीस सिंह

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी 18वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार को चीनी प्रांत शानदांग के गिंदाओ पहुंचे थे। गिंदाओ में प्रधानमंत्री ने एससीओ में भाग लेने के अतिरिक्त एससीओ सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों से द्विपक्षीय बातचीत भी की, लेकिन दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात पर कहीं अधिक टिकी हुई दिखीं। आखिर क्यों न हो, प्रधानमंत्री मोदी पिछले डेढ़ महीने में दूसरी बार जिनपिंग से मिल रहे थे। अब यहां सवाल यह उठता है कि वर्तमान नियंतण्र व्यवस्था में भारत-चीन संबंधों को लेकर यह अवधारणा बनी है कि उनमें आने वाले उतार-चढ़ाव ग्लोबल नैरेटिव तैयार करते हैं, इस दृष्टि से यह मुलाकात कितनी महत्त्वपूर्ण है? क्या वास्तव में इससे कोई नैरेटिव बना? दूसरा अहम प्रश्न यह है कि भारत चीन के बीच जो समझौते इस यात्रा के दौरान हुए वे कूटनीतिक लाभांश की दृष्टि से कितना महत्त्व रखते हैं? क्या भारत-चीन संबंध उस स्थिति में पहुंचे हैं, जहां चीन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके?

गिंदाओ एससीओ शिखर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘‘सिक्योर’ अवधारणा को भी रखा। इसमें ‘‘एस’ से आशय नागरिकों के लिए सुरक्षा, ‘‘ई’ से आर्थिक विकास, ‘‘सी’ से क्षेत्र में संपर्क (कनेक्टिविटी), ‘‘यू’ से एकता, ‘‘आर’ से संप्रभुता और अखंडता का सम्मान और ‘‘ई’ से पर्यावरण सुरक्षा है। चूंकि चीन इस समिट का अध्यक्ष है इसलिए गिंदाओ में रखे गए प्रत्येक विषय से चीन का संबंध और सरोकार है। लेकिन क्या वास्तव में भारत की सम्प्रभुता का सम्मान कर रहा है। यदि ऐसा है तो क्या चीन चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपेक) पर भारत की चिंताओं को देखते हुए पुनर्विचार करेगा क्योंकि यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कमीर से होकर जाएगा जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है? बहरहाल अब तक चीन ने ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि चीन बदल रहा है।

ऐसा माना जा रहा है कि शांग्री-लॉ वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद चीन कुछ ज्यादा ही नरम पड़ा है क्योंकि इसमें उन्होंने कहा था कि जब भारत एवं चीन विास के साथ मिलकर काम करेंगे और एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील रहेंगे तो एशिया एवं विश्व का बेहतर भविष्य होगा। इससे पहले ही वुहान में मोदी-जिनपिंग अनौचारिक शिखर बैठक हो चुकी थी, इसलिए यह माना गया कि दोनों एशियाई शक्तियां रिश्तों को मजबूत आधार देने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं। लेकिन क्या इस दृष्टि से गिंदाओ में हुए दो समझौतों को आधारभूत माना जा सकता है? चीन के जल संसाधन मंत्रालय और भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय द्वारा बाढ़ के समय में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोलोजिकल सूचना मुहैया कराने के प्रावधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। समझौते की वजह से चीन प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय में 15 मई से 15 अक्टूबर तक हाइड्रोलोजिकल डाटा भारत को उपलब कराएगा। दूसरा समझौता गैर-बासमती चावल से संबंधित है, जिसके तहत भारत से चीन निर्यात किए जाने वाले 2006 के एक प्रोटोकोल में संसोधन कर गैर-बासमती चावल को शामिल किया गया है।

दरअसल, भारत और चीन पड़ोसी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, समय-समय पर दोस्त और दुश्मन भी रहे हैं। दोनों के रिश्तों में जटिलता के तत्व कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। ऐसे में देखना यह चाहिए कि दोनों देशों के बीच ऐसे कोर इश्यू कौन से हैं, जो रिश्तों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्या ऊपर बताए गए समझौतों में कोर इश्यू या वे इश्यू भी शामिल हैं, जो दोनों देशों के टकराव का कारण बनते हैं? दोनों के बीच कोर इश्यूज हैं-मैकमोहन रेखा और चीन का भारत के भू-क्षेत्र पर दावा। दूसरा-दलाई लामा को भारत में शरण देना और तिब्बत के स्वायत्तता के प्रति भारत साफ्ट कार्नर। तीसरा- भारत के पड़ोसी राज्यों में चीन की सक्रियता और ग्वादर व हम्मबनटोटा जैसे बंदरगाहों का सैन्यीकरण और भारत की चिंताओं को दरकिनार करना। चौथा-चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पाक-अधिकृत कश्मीर से होकर जाना, जिससे भारत की संप्रभुता का अनादर होता है। पांचवां-पाकिस्तान को अनालीफाइड मदद देना और वहां के आतंकी समूहों के प्रति उदार व्यवहार रखना या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करना, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। छठा- ब्रह्मपुत्र पर चीन का बांध बनाना और सातवां-अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्रों में चीन का भारत की राह में अड़ंगा डालना।

पिछले दिनों बीजिंग में नियुक्त भारतीय डिप्लोमैट बम्बावाले द्वारा साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट को दिए गए साक्षात्कार में कहा गया था कि भारत-चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंतण्ररेखा का सीमांकन और मैपिंग किया जाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का जवाब था कि मैपिंग पर चीन का नजरिया स्पष्ट और पूर्ववत है और पूर्व, मध्य और पश्चिमी हिस्सों को आधिकारिक रूप से सीमांकित किया जाना बाकी है। लेकिन एक रिपोर्ट (चीनी अखबार) में एक सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि चीन अपने पश्चिमी थिएटर कमान की हवाई रक्षा व्यवस्था को उन्नत बना रहा है ताकि ‘‘भारत की तरफ से उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह के खतरे का सामना किया जा सके। यही वह क्षेत्र है, जहां डोकलाम भी स्थित है। यहीं पर पिछले वर्ष भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं होती, सारे विषय बार-बार गौण होते रहेंगे।

पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, जिसे वह आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक सहयोग देता रहता है। वह जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर यूएन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का हमेशा विरोध करता रहा है। चीन ने अब-तब इन दोनों विषयों को लेकर भारतीय चिंताओं को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। एक दूसरा अहम पक्ष यह भी है कि चीन और अमेरिका के बीच इस समय व्यापार युद्ध चल रहा है। ऐसे में उसे एशियाई बाजारों की जरूरत होगी और भारत उनमें सबसे ऊपर है। यानी चीन का भारत की आकर्षण परिस्थितिजन्य है, स्थायी नहीं। स्वाभाविक है जहां केंद्र में ऐसे भारतीय हित आएंगे, जिनका चीनी हितों से टकराव हो, चीन यू-टर्न लेने में हिचकेगा नहीं।

Date:11-06-18

रिश्तों में मजबूती

संपादकीय

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जिस तरह भारत और चीन थोड़ा और करीब आए उससे दोनों देशों के बीच काफी समय से चल रहे तनाव कम होने और विश्व पटल पर भारत की मजबूती बढ़ने के संकेत मिले हैं। हालांकि करीब एक महीना पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान शहर में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक रूप से मिले थे, पर उस मुलाकात में ही दोनों देशों के रिश्तों में आई गर्मजोशी स्पष्ट हो गई थी। जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष सत्कार किया था और तभी दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जलस्तर, व्यापार और आतंकवाद रोकने संबंधी मसलों पर सहयोग की सहमति बन गई थी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के मोके पर दोनों नेताओं ने दो महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब दोनों देश ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जलस्तर संबंधी जानकारी साझा करेंगे। अभी तक चीन ब्रह्मपुत्र के जलस्तर की जानकारी देने में आनाकानी करता रहा है, जिसके चलते भारत में बाढ़ से तबाही की स्थिति पैदा होती रही है। अब चीन का सहयोग मिलने से बाढ़ के संकट से पार पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन भारत से चावल की खरीद करेगा, जिससे कारोबार में इजाफा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात की एक उपलब्धि यह भी रही कि दोनों देश आतंकवाद रोकने के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए हैं। इसकी रूपरेखा जल्दी ही तैयार कर ली जाएगी। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। इस बार शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर था। आतंकवाद रोकने में सहयोग देने को लेकर चीन की रजामंदी का अर्थ है कि न सिर्फ दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा, बल्कि पाकिस्तान पर नकेल कसना भी आसान होगा। अभी तक आतंकवाद के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का बचाव करता रहा है। भारत के साथ सहयोग का करार होने के बाद वह ऐसा करने से बचेगा। पिछले चार सालों में यह प्रधानमंत्री मोदी की चौदहवीं चीन यात्रा थी और इस बार दोनों देशों के बीच जिस तरह नजदीकी कुछ और बढ़ती दिखी उससे उम्मीद बनती है कि चीन का ध्यान पाकिस्तान की तरफ से हटेगा।

यह अकारण नहीं है कि भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बहुत आहत है। प्रधानमंत्री मोदी की वुहान यात्रा के समय पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मीडिया से कहा भी कि चीन हमारा स्वाभाविक दोस्त रहा है, पर हमारी सुस्ती और कमजोर नीतियों के चलते वह भारत के नजदीक जाने लगा है। उसे चिंता है कि अगर भारत और चीन की दोस्ती इसी तरह बढ़ती रही और आतंकवाद रोकने के मुद्दे पर वे सहयोग को तत्पर हो गए, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी। कहीं किसी दिन चीन संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकी सूची में मौलाना मसूद अजहर का नाम शामिल करने का विरोध न छोड़ दे। उसे यह भी चिंता है कि चीन से नजदीकी बढ़ा कर भारत अपने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के अभियान में सफल हो सकता है। इसके अलावा चीन के सहयोग से भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता भी प्राप्त कर सकता है। अभी तक चीन उसकी सदस्यता का विरोध करता रहा है। इस तरह दोनों देशों के नेताओं की ताजा मुलाकात और आगे की योजनाओं पर बातचीत से अच्छे संकेत मिले हैं।

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प्रवासी महिला कामगारों की समस्याएं

Date:13-06-18

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संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक प्रकार की नगरीय क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इस अनुमान के अनुसार 2031 तक भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ हो जाएगी। विस्थापन के कारण भारत के तीन बड़े शहर; दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, विश्व के सर्वाधिक घनत्व वाले शहरों में गिने जाने लगेंगे। 2011 की जनगणना से यह तथ्य ऊजागर होता है कि 80 प्रतिशत विस्थापन महिलाओं द्वारा या महिलाओं के कारण होता है। इसके दो कारण हैं। (1) विवाह के बाद महिलाओं का प्रवास (2) उदारवादी दौर में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की मांग का बढ़ना। इस संदर्भ में अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के 48.7 प्रतिशत विस्थापन की तुलना में 101 प्रतिशत महिला कामगारों ने विस्थापन किया।

विडंबना यह है कि जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय दोनों ही महिलाओं के विस्थापन में काम को कारण के रूप में प्रमुखता न देकर केवल विवाह को ही इसका प्रधान कारण मानते हैं। ऐसी सर्वेक्षण संस्थाएं महिलाओं की आर्थिक भागदारी को गौण समझती रहती हैं।

जहाँ निर्धन प्रवासियों को पहचान पत्र, आवास एवं अन्य आर्थिक सेवाओं से वंचित होना पड़ता है, वहीं महिला प्रवासियों के साथ तो पहले दर्जे का भेदभाव किया जाता है। काम के क्षेत्र में इन्हें मूलभूत सुविधाओं के अलावा मातृत्व लाभ एवं देखभाल से वंचित होना पड़ता है। प्रवासी महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती रहती हैं। इन्हें पुरुष एवं स्थानीय महिला कामगारों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। अपेक्षाकृत कम कौशल वाली महिला प्रवासियों को तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कामों में लगा दिया जाता है। सिवीडेप के अध्ययन के अनुसार बेंगलुरू के कपड़ा उद्योगों में काम करने वाली 90 प्रतिशत महिलाएं श्वास समस्याओं, तपेदिक, अवसाद तथा कमर दर्द जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझती रहती हैं।

चीन के हुकोऊ तंत्र की तरह भारत के पास प्रवासियों के अलग-अलग वर्ग में पंजीकरण कराने के लिए कोई प्रणाली नहीं है, जिससे वह आसानी से उनका राजनीतिक, प्रशासनिक, श्रम एवं आर्थिक-सामाजिक वर्गों में विभाजन कर सके।

संभव उपाय

• डाटा एकत्रण की समुचित व्यवस्था हो।
• महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और राष्ट्र में उनके योगदान को संज्ञान में लिया जाए।
• प्रवासी महिलाओं के आधार-कार्ड प्राथमिकता पर बनाए जाएं। जन-धन योजना का लाभ दिया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की सुविधाएं दी जाएं।
• आस्ट्रिया, बेल्जियम, नार्वे, यू.के. आदि देशों की तर्ज पर प्रवासी महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। सहायता सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाई जाए।

वियतनाम की ‘वी द वीमेन’ नामक योजना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

केरल राज्य लगभग 3 करोड़ महिला प्रवासी कामगारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं एवं बीमा प्रदान करता है। इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रवासियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सकती है, जो विशेष तौर पर महिला प्रवासियों की मुश्किलों पर ध्यान दे, और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करे। प्रवासियों के राजनैतिक समावेश से नगरीय प्रशासन को अधिक प्रजातांत्रिक और लैंगिक रूप से समान बनाया जा सकेगा।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित वैदेईका शेखर के लेख पर आधारित। 22 मई, 2019

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Today's Life Management Audio Topic-"थोड़ा वक्त लगायें"

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Today's Daily Audio Topic- "अमेरिका - उत्तरकोरिया समझौता"

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13-06-2018 (Important News Clippings)

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Date:13-06-18

न्यायिक नियुक्तियों का प्रश्न

गुरुदेव गुप्त

न्यायिक नियुक्तियों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह बयान कोलेजियम के अनसुलझे सवाल को नए सिरे रेखांकित करता है कि कानून मंत्रालय महज पोस्ट ऑफिस नहीं है। कानून मंत्री का यह बयान कांग्रेस की उस आलोचना के जवाब में आया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कांग्रेस के आरोप का जवाब दे चुके हैं। इसमें उन्होंने कांग्रेस को उन दिनों की याद दिलाई थी, जब उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जाती थी। इस संदर्भ में उन्होंने कई उदाहरण भी गिनाए थे। संभव है कि न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह कायम रहे, लेकिन जरूरत तो इसकी है कि दोनों पक्ष इसके लिए पहल करें, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्तियों की कोई न्यायसंगत और पारदर्शी व्यवस्था निर्मित हो सके। न्यायिक नियुक्तियों पर पक्ष-विपक्ष का रुख-रवैया भिन्न्-भिन्न् हो सकता है, लेकिन उन्हें इस पर एकमत होना चाहिए कि न्यायाधीशों की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा के अनुरूप नहीं। कम से कम राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर तो पक्ष-विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठना ही चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करते वक्त दिखे थे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति पुरानी कोलेजियम व्यवस्था से इसीलिए हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आयोग को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि इस आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम व्यवस्था में संशोधन की जरूरत जताई थी, लेकिन जानना कठिन है कि इस व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं हो सका? इस बदलाव के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर को अंतिम रूप देने की जो पहल की गई थी, वह भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर के प्रावधानों पर भी एकमत नहीं। सच्चाई जो भी हो, यह ठीक नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश अपने साथियों की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन भारत में ऐसा ही होता है। किसी खास मामले में कोलेजियम की सिफारिश नकारने के सरकार के फैसले में खामी हो सकती है, लेकिन अगर यह माना जा रहा है कि सरकार का काम केवल कोलेजियम की सिफारिश पर मुहर लगाना है तो यह सही नहीं। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट भी यह महसूस करे कि उस व्यवस्था को बदले जाने की जरूरत है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कानून मंत्री का यह कहना सही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वह अथवा उनका मंत्रालय पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी। उचित यह होगा कि सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए फिर से पहल करे। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी और यह आसान तब बनेगी, जब सत्तापक्ष-विपक्ष एकमत होंगे।

Date:13-06-18

क्षेत्रीय सहयोग के नए आयाम की ओर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ सम्मेलन में आपसी सहयोग बढ़ाने का मंत्र दिया, वहीं चीन से अहम करार भी किए।

डॉ. रहीस सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों चीन के क्विंगदाओं में संपन्न् शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 18वें शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के साथ-साथ एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों से द्विपक्षीय बातचीत भी की, जिसमें मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक सर्वाधिक अहम रही। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मोदी ने केवल हाथ ही मिलाया, बातचीत नहीं की जो इस बात का संकेत था कि अभी उसके साथ अच्छे रिश्तों की संभावनाएं नहीं हैं। बहरहाल, इस संदर्भ में अहम बात यह है कि पिछले कई दिनों के कवरेज में वैश्विक मीडिया ने क्विंगदाओ को क्यूबेक से कहीं अधिक महत्व दिया, जबकि क्यूबेक में विकसित देशों (यानी जी7) की शिखर बैठक हो रही थी और क्विंगदाओ में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासशील देशों की। हालांकि वैश्विक मीडिया के एक वर्ग ने एससीओ सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति को ग्लोरिफाई करने की कोशिश की और यह संदेश भी प्रसारित किया कि ये दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन के जरिए दुनिया के लिए नैरेटिव तैयार करने के साथ-साथ ‘एशियाई धुरी नीति को व्यवहारिक रूप देना चाह रहे हैं, जिसका मुख्य फोकस अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा।

सच क्या है, इसका अनुमान कुछ तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह कि दक्षिण एशियाई देश धीरे-धीरे के भारत के प्रभाव-क्षेत्र सेबाहर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन-रूस ‘एशियाई धुरी या ‘दक्षिण एशियाई धुरी नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत अब इतना कमजोर नहीं है कि बीजिंग-मास्को उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी रणनीति में सफल हो जाएं। इसलिए उन्हें यदि सफल होना है तो भारत को साथ लेकर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्विंगदाओ में इस दृष्टि से स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। उम्मीद है, चीन और रूस के साथ पाकिस्तान भी यह बात समझ गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी की क्विंगदाओ यात्रा के दो परिप्रेक्ष्य हैं- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय। पहला, एससीओ के जरिए यूरेशिया देशों को अपने उद्देश्यों से परिचित कराना और दूसरा, चीन के साथ वुहान से क्विंगदाओ तक के सफर के हासिल सुनिश्चित करना। क्विंगदाओ एससीओ सम्मेलन में दो बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से ‘सिक्योर कॉन्सेप्ट के रूप में सदस्य देशों को नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय जुड़ाव, एकता, राष्ट्रों की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इसके साथ ही उन्होंने चीन के महत्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोडप्रोजेक्ट पर एक बार फिर अडिग रुख का परिचय देते हुए इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। एससीओ के मंच से उन्होंने बेलाग कहा कि देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाएं ऐसी हों, जो विभिन्न् देशों की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना साधा। उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण माना। सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की दुर्दशा का मूल कारण पाकिस्तान है। चूंकि पिछले काफी समय से मास्को, बीजिंग और इस्लामाबाद एक त्रिगुट निर्मित करने की आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री का यह संदेश परोक्ष रूप से बीजिंग व मास्को के लिए भी था। अस्ताना में पिछले वर्ष एससीओ शिखर सम्मलेन में चीनी अधिकारियों ने दोनों नए सदस्य देशों भारत और पाकिस्तान को बता दिया था कि इन्हें एससीओ चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित ‘अच्छे पड़ोसी की भावना का सख्ती से पालन करना होगा। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां चीन में ‘फैनफेयर फॉर पीस मिलिट्री टैट्टू और ‘पीस मिशन 2018 में हिस्सा लेंगी। ‘पीस मिशन 2018 आतंकवाद-रोधी संयुक्त सैन्याभ्यास है। अब जबकि भारत बार-बार कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है और हमारे खिलाफ खिलाफ छद्म-युद्ध लड़ रहा है, तब वह इन विरोधाभासों से कैसे निपटेगा?

फिर भी यह तो कहना होगा कि शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ जाने के बाद भारत की यूरेशियाई अर्थव्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित हो गई है। यह संगठन सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर सुरक्षा के खतरों आदि पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी को साझा करने के साथ-साथ आतंकरोधी संयुक्त सैन्याभ्यास पर भी जोर देता है, इसलिए भारत को इसके जरिए आतंकवाद से लड़ने में सहयोग मिलना चाहिए। संभव है कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित कर चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यूरेशिया तक पहुंचाए, जैसा कि अश्गाबात करार से दिखने भी लगा है। अश्गाबात करार के बाद उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस प्रकार की विकास परियोजना चीन के ‘वन बेल्ट वन रोड को काउंटर करने में सहायक होगी।

इसके साथ ही इस सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी व चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई और वार्ता के बाद चीन की ओर से भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जल संबंधी सूचनाएं साझा करने और भारत से चीन को गैर-बासमती चावल निर्यात संबंधी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि पिछले साल डोकलाम विवाद उभरने के बाद चीन ने नदी संबंधी जानकारी साझा करना बंद कर दिया था। अब इसकी राह फिर खुल गई है। वहीं गैर-बासमती चावल को मंजूरी मिलने से भारत का कृषि निर्यात बढ़ेगा और व्यापार अंसतुलन कम करने में मदद मिलेगी। जहां तक भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार का संबंध है तो 2020 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात हो रही है। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है। ऐसे में चीन को एशियाई बाजारों की जरूरत होगी और भारत उनमें सबसे ऊपर है। इसलिए चीन के भारत की ओर झुकाव का कारण तो बनता है। लेकिन जहां केंद्र में ऐसे भारतीय हित आएंगे, जिनका चीनी हितों से टकराव हो, वहां चीन यू-टर्न भी ले सकता है। फिलहाल शंघाई सहयोग संगठन में भारत के लिए बहुत-सी संभावनाएं हैं, तो कुछ विरोधाभासी स्थितियां भी हैं। लिहाजा इस संगठन में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन दोनों चीजों में किस तरह संतुलन बनाकर चल पाता है।

Date:12-06-18

क्या उभर रहे हैं हमारी विदेश नीति के नए आयाम?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में रखा भारत का पक्ष

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, विदेश मामलों के जानकार

पी एम मोदी ने अपने वक्तव्य में चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ की पहल पर निशाना बनाया, जिसके तहत वह पाक के कब्जे वाले कश्मीर में निर्माण कर रहा है। मोदी ने अपने बयान को चीन के OBOR को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया। इसे OBOR पर अप्रत्यक्ष प्रहार माना जा रहा है। मोदी ने कहा कि भारत सभी SCO देशों के साथ सहयोग करना पसंद करेगा। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के मजबूत प्रयास करने के लिए अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष उनके इन कामों की सराहना करेंगे।

भारत का SCO में आना कितना असरदार?

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों की मानें तो शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में चीन, रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का कद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है. एससीओ से जुड़ने से भविष्य में भी भारत को फायदा होगा। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद हों, ऊर्जा की आपूर्ति या प्रवासियों का मुद्दा हो। ये मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं और इन चुनौतियों के समाधान की कोशिश हो रही है। ऐसे में भारत के जुड़ने से एससीओ और भारत दोनों को दूरगामी फायदा होगा। इस बार भारत पहली बार शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

समिट में हुई बातचीत, हमारे देश की ये चिंताएं हुईं दूर

विशेषज्ञों का कहना है कि शंघाई सहयोग संगठन में चर्चा से पहले वुहान में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात हुई थी उसमें कोई एजेंडा नहीं था। वो दोनों देशों की आपसी समझ को बढ़ाने की मुलाकात थी, लेकिन इस समिट में हुई मुलाकात में दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की गई। ब्रह्मपुत्र के पानी के डेटा को लेकर एमओयू हुआ। चावल और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर भी नई सोच बनी है। दवाइयों और सूचना प्राद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने पर बात हुई है। हालांकि ब्रह्मपुत्र के पानी के डेटा को लेकर जो समझौता हुआ है उस पर हम संतोष कर सकते हैं, लेकिन चीन पहले भी कई बार ऐसे समझौतों का उल्लंघन कर चुका है। इसलिए उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। भारत और चीन के बीच साल 2005 में ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़े डेटा को साझा करने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन बीते साल डोकलाम में हुए तनाव के बाद चीन ने भारत को डेटा देना बंद कर दिया था।

बदली अमेरिकी नीतियों ने लाया हमें चीन के करीब!

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा भी एक बड़ा मुद्दा है। बीते साल भारत और चीन के बीच व्यापारिक घाटा 51 अरब डॉलर था। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापारिक घाटे के इस मुद्दे को सुलझाने की भी बात भारत और चीन के बीच हुई है। ऐसे समझौतों के बीच भारत और चीन का आपसी तालमेल अच्छा होना दोनों ही देशों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव आने के बाद ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ट्रंप अब अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बड़े राष्ट्रों के दबंग नेता नई तरह की नीतियां अपना रहे हैं। अनौपचारिक मुलाकातें इसी नीति का हिस्सा हंै। नरेंद्र मोदी 2018 में शी जिनपिंग से करीब चार और मुलाकातें अलग-अलग सम्मेलनों में करने वाले हैं। ये नई तरह की कूटनीति हो रही है। चीन और भारत के बीच कई मुद्दों को लेकर गंभीर विवाद भी हैं। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्लेटफॉर्म बातचीत के लिहाज से फायदेमंद साबित होते हैं।

सधे अंदाज में पाक को नसीहत

प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में आतंकवाद की बात कहकर परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा है। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार चीन की पूरी कोशिश थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव इस समिट में न उभरे। ऐसे में मोदी का नपा-तुला बयान पाक को नसीहत भी दे गया और आपसी झगड़ों से समिट पर पड़ने वाला प्रभाव भी नहीं उभरा। वैसे शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान भी पहली बार सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है।

SCO के बहाने ईरान से करीबी

भारत और ईरान के बीच हाल के आपसी संबंध जिस तरह से पारिभाषित हुए हैं, उस लिहाज से ईरान का पर्यवेक्षक के रूप से इस साल इस समिट में शामिल होना हमारे लिए फायदेमंद है। इससे एससीओ का महत्व भी काफी बढ़ गया है। ईरान का चीन के न्यौते को स्वीकार कर रूहानी का चीन पहुंचना एक बड़ा संकेत है। ईरान रूस, चीन और कुछ हद तक भारत के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को जवाब देना चाहते हैं।

विश्व में इस समय खट्‌टे-मीठे संबंधों का चल रहा दौर

शंघाई सहयोग संगठन की यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि पिछले 17 साल में भारत और पाकिस्तान, इसके दो पूर्ण सदस्य बने। इस तरह के बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों का फायदा यही है कि इनमें एक साथ कई राष्ट्रों से एक-दो दिन में ही द्विपक्षीय बातचीत हो जाती है। चीन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के जल-प्रवाह संबंधी सभी जानकारियों देने का समझौता हो गया। अब उत्तर पूर्व में जल की कमी या बाढ़ आदि की समस्या पर नियंत्रण रखने में भारत को आसानी होगी। दूसरे समझौते के अनुसार बासमती चावल के अलावा सादा चावल भी भारत अब चीन को निर्यात कर सकेगा। इससे व्यापार-संतुलन बढ़ेगा। अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों की उन्होंने खुलकर आलोचना की। इस समय अमेरिका, चीन और रूस के बीच खट्टे-मीठे संबंधों का नया दौर चल रहा है। इसमें भारत की भूमिका असंलग्न राष्ट्र की नहीं, सर्वसंलग्न राष्ट्र की हो गई है। हमारी विदेश नीति के नए आयाम उभर रहे हैं।

Date:12-06-18

वार्ता सफल रही तो उ. कोरिया से मुक्त व्यापार के खुल जाएंगे रास्ते!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के प्रमुख किमजोंग की कल मुलाकात पर टिकी दुनिया की निगाहें

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, विदेश मामलों के जानकार

विशेषज्ञों का कहना है कि इस वार्ता को लेकर जहां तक किम जोंग उन का ताल्लुक है तो वह अपनी चाल चल चुके हैं। अब इस वार्ता की सफलता का दारोमदार पूरी तरह से ट्रंप पर है। दरअसल, पिछले वर्ष सितंबर में जब उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था, उस वक्त अमेरिका की तरफ से काफी तीखी बयानबाजी की गई थी, लेकिन इसके बाद किम ने अपनी रणनीति में दो बड़े बदलाव किए। इसमें पहला बड़ा बदलाव कोई और परमाणु परीक्षण न करने का था तो दूसरा बदलाव विंटर ओलंपिक में अपनी टीम भेजने का था। इन दोनों बदलावों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ किम की छवि बदलने का काम किया, बल्कि उसको दक्षिण कोरिया को करीब लाने में भी सफल रहा।

किम ने रणनीति में किए बदलाव

विंटर ओलंपिक के बाद ही दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और यह भी तय हुआ कि यहां पर शांति स्थापित की जानी चाहिए। दक्षिण कोरिया की बदौलत किम और ट्रंप की बैठक भी तय हो सकी। यहां पर किम ने अपनी रणनीति में दो और बदलाव किए। ये बदलाव ट्रंप से वार्ता के लिए हामी भरने और उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार मुक्त करने का था। किम के इन चार रणनीतिक बदलावों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि को कुछ ऐसे पेश किया कि वे न सिर्फ ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार हैं बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने को भी प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इस दौरान कुछ मौके ऐसे भी आए जब किम की तरफ से कुछ समय के लिए तीखी बयानबाजी की गई थी। लेकिन यह मौके गिने-चुने ही थे।

उत्तर कोरिया के कमजोर आर्थिक हालात

बार ट्रंप के ऊपर दारोमदार की बात यहां पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्तर कोरिया के मौजूदा आर्थिक हालात आज किसी से नहीं छिपे हैं। एक और बात बेहद खास है। वह ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया है कि किम सिंगापुर के होटल का खर्च उठाने के लायक भी नहीं हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सीधे जाने के लिए किम के पास ऐसा विमान नहीं है। यह सब कुछ आर्थिक रूप से कंगाल रहे उत्तर कोरिया की तस्वीर को दिखाता है। ऐसे में किम की बेहतर छवि से भी ट्रंप के ऊपर इस वार्ता को सफल बनाने का दबाव कुछ ज्यादा ही होगा।

वार्ता विफल रही तो ट्रंप जिम्मेदार!

मौजूदा समय में जहां कुछ मुद्दों पर अमेरिका कई देशों के लिए खलनायक बन चुका है वहीं उत्तर कोरिया की स्थिति इस मामले में पहले से बेहतर हुई है। उत्तर कोरिया से जुड़े सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण हल तलाशने के लिए कई देशों ने किम की पहल का स्वागत किया है। यही वजह है कि यदि सिंगापुर वार्ता विफल रही तो इसका काफी कुछ कारण ट्रंप को ही बताया जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया को लेकर लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। ऐसे में इस वार्ता की विफलता से विश्व समुदाय में अमेरिका को लेकर गलत मैसेज जाएगा।

Date:12-06-18

क्या कभी किसी आरती को सचमुच न्याय मिलेगा

कैलाश सत्यार्थी, (नोबल सम्मान विजेता)

बीस साल पहले बाल मजदूरी के खिलाफ विश्वव्यापी यात्रा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का आयोजन हुआ था। तब 103 देशों से गुजरकर और 80 हजार किलोमीटर लंबी दूरी तय कर यह यात्रा जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र संघ भवन में पूरी हुई थी। तब पहली बार इस भवन के दरवाजे दुनिया के सबसे शोषित, पीड़ित और उपेक्षित बाल मजदूरों के लिए खोले गए थे। तब इसके गलियारों में नन्हे हाथों में औजार नहीं, खिलौने दो… किताबें दो…, बाल मजदूरी बंद करो…, हर बच्चे को शिक्षा दो जैसे नारे गूंजे थे। तब उस बाल श्रम विरोधी विश्व यात्रा में तकरीबन डेढ़ करोड़ लोगों ने शामिल होकर एक नए अंतरराष्ट्रीय कानून की मांग की थी। दुनिया की सभी सरकारों ने हमारी मांग मानकर बदतर तरह की बाल मजदूरी के खिलाफ एक कानून पारित किया था, जिसे आईएलओ कन्वेंशन-182 के नाम से जाना जाता है। इसी उपलक्ष्य में 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। हमारी यात्रा के अभिनंदन में तब आईएलओ मुख्यालय पर एक स्मारक भी स्थापित किया गया था।

दो दशकों के बाद, पिछले हफ्ते उसी स्मारक के सामने विश्व यात्रा के यात्रियों का खड़ा होना, एक बहुत ही भावुक क्षण था। मेरे मन में बड़े मिश्रित भाव उमड़ रहे थे। मुझे सुखद अनुभूति हो रही थी कि हमारे इस प्रयास से इन दो दशकों में दुनिया में बाल मजदूरों की तादाद 26 करोड़ से घटकर तकरीबन 15 करोड़ रह गई है। भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस दौरान बाल मजदूर सवा करोड़ से घटकर 45 लाख रह गए हैं। अब बाल मजदूरी एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है। यही वजह है कि सरकारें, उद्योग जगत और सामाजिक संगठन आज विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मना रहे हैं। जब मैं इसके लिए गर्व महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी ओर मैं खेत-खलिहानों, पत्थर खदानों, ईंट भट्ठों, फैक्टरियों व घरों के अंदर आज भी गुलामी का जीवन जी रहे बच्चों को याद करके दुखी और शर्मिंदा हो रहा था। तब मन ही मन झारखंड की बेटी आरती (नाम परिवर्तित) को याद करके मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा था। मेरे जिनेवा रवाना होने से पहले दिल्ली में 15 साल की इस मासूम बच्ची की लाश 12 टुकड़ों में बरामद हुई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी मजदूरी के पैसे मांग रही थी। दिल्ली में मजदूरी करने वाले हजारों बच्चों की तरह उसे भी एक दलाल चुराकर यहां लाया था। आरती को भी अमीरों के घरों में झाड़ू-पोंछा, बरतन और रसोई जैसे कामों में लगाया गया था। तीन साल तक उसे गुलाम बनाकर रखा गया और उसे कोई वेतन नहीं दिया गया था। जिनेवा में मंच पर बैठे-बैठे मेरी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। मैं अब भी गुस्से में हूं। इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर खड़े होने वाले सामाजिक सरोकारी आरती के मामले में कहीं नजर नहीं आए।

आरती की नृशंस हत्या, हमारे राष्ट्र-राज्य की संस्थाओं के निकम्मेपन का भी सुबूत है। तीन साल पहले 12 साल की इस बच्ची को कानूनी तौर पर स्कूल में होना चाहिए था। वह पूरी तरह मुफ्त पढ़ाई, मिड-डे मील और लड़कियों को मिलने वाले वजीफे व दूसरी सुविधाओं की हकदार थी। लेकिन सरकारी तंत्र ने उसे धोखा दिया। आरती को चुराकर दिल्ली तक लेकर आने वाले बाल दुव्र्यापारियों (ट्रैफिकर) की कोई रोक-टोक क्यों नहीं हुई? जिन अमीर, शिक्षित और सभ्य परिवारों ने बच्ची को बिना मजदूरी दिए नौकरानी बनाए रखा, क्या पुलिस और श्रम विभाग की पहुंच उनके गिरेबान तक नहीं है? आखिर क्यों ऐसे लोग कानून से नहीं डरते? सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए देश में पर्याप्त संख्या में अदालतें और जज हैं? पिछले साल हमारे देश में बाल और किशोर मजदूरी के खिलाफ कानून बना। उसमें 15 से 18 साल की उम्र तक खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसमें घरेलू बाल श्रम शामिल नहीं है। आज मैं आरती की घटना की मार्फत ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, ताकि आप भी कदम-दर-कदम तंत्र की विफलता पर सवाल उठा सकें। बचपन को सुरक्षित बनाकर ही हम भारत को सुरक्षित बना सकते हैं।

Date:12-06-18

नौकरशाही में बदलाव

संपादकीय

यह पहली बार होगा जब केंद्र सरकार के अंदर संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के पद पर केंद्रीय सिविल सेवा से बाहर के लोग बैठ सकेंगे। सरकार ने 10 पदों के लिए आवेदन मंगाया है, जिनके लिए राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक, कृषि,सहकारिता एवं कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, नागरिक विमानन और वाणिज्य के क्षेत्रों में विशेषज्ञता की अर्हता रखी गई है। कार्मिंक एवं प्रशिक्षण विभाग से जारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकार राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए इच्छुक मेधावी एवं उत्साही भारतीय नागरिकों को संयुक्त सचिव स्तर पर सरकार से जुड़ने के लिए निमंत्रित करती है। संयुक्त सचिव सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन का महत्वपूर्ण पद है। ये नीति निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय के सचिव या अवर सचिव को रिपोर्ट करते हैं। अभी तक आईपीएस, आईएएस और अन्य संबद्ध सेवाओं से संयुक्त सचिव की नियुक्ति की जाती है। जाहिर है, केंद्रीय नौकरशाही के चरित्र में परिवर्तन की यह महत्त्वपूर्ण शुरु आत है।

हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है लेकिन उसके कार्यकाल में भी योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसका प्रस्ताव दिया था। प्रशासनिक आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। वर्षो से एक कठोर परिधि के अंदर हो रही नियुक्तियों की परंपरा को तोड़ने के कदम को सभी लोग आसानी से गले नहीं उतार सकते। इसलिए आरंभ में इसका विरोध या कई प्रकार के किंतु-परंतु होंगे। सिविल सेवा के नौकरशाह भी इसे आसानी से पचा नहीं पाएंगे। किंतु आवश्यक नहीं कि जिसने केंद्रीय सिविल सेवा में सफलता पाई हो उसी के पास सारी विशेषज्ञता हो। उससे बाहर के लोग भी अध्ययन, काम और अनुभव के कारण बेहतर विशेषज्ञ एवं कार्यनिष्ठ हो सकते हैं। वरिष्ठ पद पर सीधी भर्ती से मोदी सरकार ने इसे अमल में लाने की शुरु आत की है। हालांकि आरंभ में यह नियुक्ति तीन साल के अनुबंध पर होगी और प्रदशर्न के आधार पर उसे पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि आगे इसमें और वृद्धि हो और नियुक्तियां भी ज्यादा हों।

Date:12-06-18

मुसीबत बनते शहर

अभिषेक कुमार

दुनिया में शहरों को आखिर, किस चीज के लिए जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से गांव-कस्बों के मुकाबले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार जनसुविधाओं, रोजगार और अवसरों के केंद्र के रूप में। पर अब शहर ही दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आबादी के बोझ से कराहते और सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते इन शहरों को इधर कुछ वर्षो में एक नई समस्या ने घेर लिया है। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने ‘‘अर्बन हीट’ करार दिया है, जो गांव-देहात से अलग किस्म की गर्मी पैदा कर रही है। यह अर्बन हीट सिर्फ गर्मिंयों में नहीं बल्कि सर्दियों में भी समस्या बन रही है। इसे हम शहरी लू की संज्ञा दे सकते हैं, जिसने असल में शहरों को गर्माते हीट चेंबरों में बदल कर रख दिया है।इस शहरी लू पर नजर पिछले साल तब गई थी, जब यूएस जर्नल ‘‘प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज’ ने दुनिया के 44 शहरों में बढ़ते तापमान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस शोध रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के छह महानगरों में पैदा होने वाली शहरी लू पर फोकस करते हुए बताया गया था कि वर्ष 1979 से 2005 के बीच जिस कोलकाता शहर में सालाना सोलह दिन भीषण लू चलती थी, अब वहां ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर 44 पहुंचने को है।

दावा किया गया था कि दिल्ली-मुंबई-कोलकाता जैसे महानगरों की करोड़ों की आबादी के सामने आने वाले वक्त में शहरी लू झेलने का खतरा चार गुना तक बढ़ गया है। गंभीर बात यह भी है कि इस शहरी लू के लिए मई-जून का मौसम हो, बल्कि यह घोर सर्दी में भी अपना असर दिखा सकती है। शहरी लू का अहसास इसी साल की शुरुआत में सर्दियों के दौरान अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर जर्नल में प्रकाशिक एक रिसर्च पेपर ‘‘अर्बन हीट आईलैंड ओवर दिल्ली पंचेज होल्स इन वाइडस्प्रेड फॉग इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स’ से हो गया था। इसमें बताया गया था कि दिल्ली में पिछले 17 सालों के मुकाबले प्राकृतिक कोहरे का सबसे कम असर इसलिए हुआ, क्योंकि यहां पैदा हुए प्रदूषण और गर्मी ने कोहरे में छेद कर दिए थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दुनिया भर के शहरों में शहरी प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरे की सघनता में भारी कमी देखी गई। आईआईटी, मुंबई और देहरादून स्थित यूनिर्वसटिी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सत्रह सालों के उपग्रह डाटा का विश्लेषण कर तैयार कर कोहरा छंटने की प्रक्रिया को ‘‘फॉग होल’ नाम देते हुए बताया था कि इस साल दिल्ली में जनवरी में 90 से ज्यादा फॉग होल हो गए थे।

शहरों की गर्मी कोहरे को जला रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके के मुकाबले शहरों का तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। बताया गया कि शहरों में तेजी से हो रहे हर किस्म के निर्माण कायरे, बढ़ रहे शहरीकरण, हरित पट्टी (ग्रीन लेयर) में तेज गिरावट और कंक्रीट से तैयार हो रहीं संरचनाओं के कारण जमीन के अंदर की गर्मी सतह में या सतह के करीब फंसकर रह जाती है। आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली-मुंबई समेत देश के 23 शहरों की करीब साढ़े 11 करोड़ आबादी की जरूरतों के मद्देनजर शहरीकरण और उसकी जरूरतों ने शहरों को ऐसे गैस चेंबरों में बदल डाला है, जो मौसम की अति का कारण बन रहे हैं। ये शहर क्यों ऐसे बन गए हैं, इसकी कुछ स्पष्ट वजहें हैं। जैसे, कम जगह में ऊंची इमारतों का अधिक संख्या में बनना और उन्हें ठंडा, जगमगाता और साफ-सुथरा रखने के लिए बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल। चाहे घर हो या दफ्तर, मौसम से लड़ने के लिए उन्हें वातानुकूलित बनाना और आने-जाने के लिए कारों आदि का बढ़ता इस्तेमाल। घरों-दफ्तरों की इमारतों को अंदर से वातानुकूलित रखने वाले एसी और खाने-पीने की चीजों को ठंडा रखने वाले फ्रिज कितनी ज्यादा गर्मी अपने आसपास के इलाके में फेंकते हैं, इसका अंदाजा इनके पास खड़े रहने से हो जाता है।

अगर किसी शहर में एक वक्त में लाखों एसी-फ्रिज चल रहे हों, पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारें ग्रीनहाउस धुएं के साथ गर्मी भी वातावरण में घोल रही हों, तो शहरों में नकली रूप से पैदा होने वाली इस लू की संहार क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस शहरी लू से कैसे निपटा जाए?अभी तक सामान्य मौसमी बदलावों से मुकाबले के लिए जो साधन आजमाए जा रहे हैं, उनमें कोई फेरबदल लाए बगैर संभव नहीं है कि हम शहरी लू का मुकाबला कर पाएं। जाहिर है, इसके लिए शहरीकरण की योजनाओं के बारे में नये सिरे से कोई सोच बनानी होगी पर अफसोस कि हमारे योजनाकारों के सामने शहरों की आबोहवा को बिगाड़ने वाली चीजों का कोई खाका ही मौजूद नहीं है।

Date:12-06-18

एससीओ में भारत

संपादकीय

चीन के किंगदाओं में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर पारित प्रस्ताव और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिना नाम लिये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का विरोध भारत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। मोदी की अपील पर पहली बार किसी बड़े क्षेत्रीय समूह में नियंतण्र आतंकवाद निरोधक मोर्चा बनाने पर सहमति हुई है। घोषणा पत्र को देखें तो किसी आतंकवादी संगठन या देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन साफ कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की राजनीति और दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि ऐसे आतंकवादी सबसे बड़ा खतरा हैं, जो दूसरे देशों में जाकर वारदात को अंजाम देकर लौट आते हैं, या जिन्हें किसी तीसरे देश में पनाह दे दी जाती है ताकि वे उस देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को जारी रख सकें। यह पंक्ति पाकिस्तान के अलावा किसी देश के लिए नहीं हो सकती। इसी तरह दोहरा मानदंड चीन की ओर लक्षित हो सकता है, जो मसूद अजहर के मामले में वीटो करता रहा है। हालांकि व्यवहार में इस घोषणा का कितना पालन होता है, यह अभी देखने की जरूरत है।

बीआरआई का सभी सदस्यों द्वारा समर्थन के बावजूद प्रधानमंत्री ने इससे इनकार किया। साफ कहा कि संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाएं भारत की प्राथमिकता हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब केवल भौतिक संपर्क नहीं बल्कि यह लोगों से लोगों का संपर्क है। चीन के इस कार्यक्रम का जुड़ाव चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से है, जो ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंकियांग प्रांत से जोड़ता है। चूंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। भारत का यह विरोध उचित है। हालांकि चीन इसमें परिवर्तन को तैयार नहीं, पर यह अच्छा हुआ कि चीन की भूमि पर उसके और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने भारत ने अपना मत साफ कर दिया। देखना होगा एससीओ के दूसरे देश भविष्य में इसके प्रति क्या नीति बनाते हैं, पर हमें अपने रुख पर कायम रहना है। भारत की नीति साफ है। वह किसी भी कनेक्टिविटी परियोजना में शामिल हो सकता है, लेकिन वह समावेशी, पारदर्शी, स्थायी और देशों की अखंडता का सम्मान करने वाली हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऐसी नहीं है।

Date:12-06-18

सहयोग और विरोध

संपादकीय

एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का दो दिवसीय सम्मेलन चीन के किंगदाओ शहर में संपन्न हो गया। इस मौके पर जहां भारत और चीन के बीच दो महत्त्वपूर्ण समझौते हुए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ताएं कीं। गौरतलब है कि एससीओ में चीन, भारत और रूस के अलावा पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी शामिल हैं। इन आठ देशों में दुनिया की बयालीस फीसद आबादी रहती है और दुनिया के कुल जीडीपी में इन देशों का सम्मिलित हिस्सा बीस फीसद है। इसलिए ठीक ही एससीओ को दुनिया का एक बड़ा और बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। एससीओ के किंगदाओ शिखर सम्मेलन की एक खास बात यह रही कि भारत ने चीन की बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यों यह पहला मौका नहीं था जब भारत ने ओबीओआर यानी वन बेल्ट वन रोड को लेकर अपना एतराज जताया हो। दरअसल, शुरू से ही भारत का यही रुख रहा है, क्योंकि इस परियोजना के तहत आने वाला सीपीईसी यानी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके पर भारत अपना दावा जताता आया है।

इसलिए भारत मानता है कि ओबीओआर में उसकी संप्रभुता का खयाल नहीं रखा गया। यही कारण है कि पिछले साल मई में जब चीन ने ओबीओआर के मद्देनजर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, तो उसमें शामिल होने के चीन के न्योते को भारत ने स्वीकार नहीं किया, जबकि उसमें उनतीस राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की थी। इस साल अप्रैल में हुई एससीओ के विदेशमंत्रियों की बैठक में भी भारत ने ओबीओआर का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से भारत के इस रुख की एक बार फिर पुष्टि हुई है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ क्षेत्र और पड़ोसी देशों से संपर्क भारत की प्राथमिकता है। हम ऐसी नई संपर्क परियोजनाओं का स्वागत करते हैं जो समावेशी, पारदर्शी और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। जहां एससीओ के बाकी सब सदस्य-देशों ने चीन की वन वेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर अपने समर्थन को दोहराया, वहीं भारत की ओर से मोदी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि एससीओ का किंगदाओ घोषणापत्र सर्वसम्मति से जारी हुआ, पर इसमें जहां ओबीओआर का जिक्र है वहां भारत का नाम नदारद है, जबकि एससीओ के बाकी सब सदस्य-देशों के नाम के साथ ओबीओआर के प्रति उनके समर्थन को बताया गया है।

जाहिर है, भारत अकेला देश है जो इस परियोजना का विरोध कर रहा है। इस मामले में भारत न केवल एससीओ के भीतर बल्कि दक्षिण एशिया में भी अकेला है, क्योंकि पिछले साल मई में भारत ने जिस ओबीओआर सम्मेलन का बहिष्कार किया था, उसमें नेपाल और श्रीलंका जैसे मित्र और पड़ोसी देशों तक ने शिरकत की थी। इस अकेलेपन को एक बड़े मामले में भारत का अलग-थलग पड़ जाना भी कह सकते हैं। लेकिन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की वजह से ओबीओआर पर विरोध जताना भारत के लिए जरूरी था, वरना यही समझा जाता कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपने रुख से वह पीछे हट गया है। यों डेढ़ महीने पहले मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता समेत कई बातों से चीन से संबंध सुधरने के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। पर सवाल है, क्या ओबीओआर को लेकर भारत के विरोध के बावजूद चीन से संबंध सुधार की प्रक्रिया जारी रह पाएगी!

Date:12-06-18

MORE OPEN, MERRIER

Lateral entry into senior levels of bureaucracy is a good idea. Policy-making, implementation increasingly need specialists

Editorial

The Centre’s decision to make possible “lateral entry” of “talented and motivated Indian nationals” into the senior levels of the bureaucracy is a much-needed reform. In an advertisement issued on Sunday, the Department of Personnel and Training invited applications from outstanding individuals, including those from the private sector, for appointment to joint secretary-level posts. Although it is an initial offering of 10 posts in areas such as financial services, agriculture, environment, renewable energy, transport and revenue, the move could be a significant step towards fulfilling the longstanding need for domain specialists in positions crucial to policy-making and implementation of government schemes.

The UPSC system does draw people from diverse educational backgrounds — doctors, engineers, graduates in the social sciences, humanities and management studies — into the Indian Administrative Service (IAS). But the IAS’s scheme of posting and transfer values general competency more than specialised skills. This means that by the time a bureaucrat attains seniority, she has served in so many departments that her original set of skills and expertise has attenuated considerably. A generalist was suited to the times when the state was the nerve centre of the economy. But as the state started yielding to the market, it became apparent that a senior bureaucrat must not only shepherd a complicated government apparatus, she must also regulate the private sector. Moreover, today, the complexities of policy-making are such that senior civil servants are required to have in-depth knowledge of the areas they administer. Reading the fine print today is cardinal not only in sectors that have come to the fore in the past 25 to 30 years — telecom, environment, renewable energy, climate change, intellectual property rights — it’s also essential in the more traditional realms of administration such as finance, commerce, aviation or health.

The need for specialisation, in fact, had been pointed out as far back as 1965 by the first Administrative Reforms Commission (ARC). That imperative was amplified by the Surinder Nath Committee and the Hota Committee in 2003 and 2004. In 2005, the Second ARC envisaged a shift from a “career-based approach to a post-based approach” for top-tier government jobs. In the past, governments have occasionally inducted talent from outside the bureaucracy for administrative purposes. In the 1950s and 1960s, non-bureaucrats such as Lovraj Kumar, P L Tandon and V Krishnamurthy were appointed to senior administrative positions. In 2002, former BSES CMD, R V Shahi, was made power secretary. And the UPA government appointed Nandan Nilekani to head the UIDAI. But in general, governments have tried to meet the need for experts by appointing consultants. The Second ARC’s recommendation of an “institutionalised and transparent process for lateral entry at both the Central and state levels” had so far gone unheeded. Sunday’s move could be the first step towards addressing this imperative.

Date:12-06-18

AI garage? — on kickstarting artificial intelligence

To realise India’s potential in the field, a strong buy-in from policymakers is needed

Editorial

The NITI Aayog has published an ambitious discussion paper on kickstarting the artificial intelligence (AI) ecosystem in India. AI is the use of computers to mimic human cognitive processes for decision-making. The paper talks of powering five sectors — agriculture, education, health care, smart cities/infrastructure and transport — with AI. It highlights the potential for India to become an AI ‘garage’, or solutions provider, for 40% of the world. To pull this off, India would have to develop AI tools for a range of applications: reading cancer pathology reports, rerouting traffic in smart cities, telling farmers where to store their produce, and picking students at high risk of dropping out from school, among them. It is a tall order, but several countries have similar ambitions. The U.S., Japan and China have published their AI strategy documents and, importantly, put their money where their aspirations are. China, for example, plans to hand out a million dollars in subsidies to AI firms, as well as to run a five-year university programme for 500 teachers and 5,000 students.

The NITI Aayog does not talk about how India’s ambitions will be funded, but proposes an institutional structure to get things going. This structure includes a network of basic and applied research institutions, and a CERN-like multinational laboratory that would focus on global AI challenges. These are lofty goals, but they beg the question: can India bring it to pass? In answer, the NITI Aayog offers a sombre note of caution. India hardly has any AI expertise today. The paper estimates that it has around 50 top-notch AI researchers, concentrated in elite institutions like the IITs. Further, only around 4% of Indian AI professionals are trained in emerging technologies such as deep learning. And while India does publish a lot, these publications aren’t very impactful; India’s H-index, a measure of how often its papers are cited, is behind 18 other countries.

This is not encouraging, considering that returns on AI are not guaranteed. The technology has tripped up as often as it has delivered. Among successes, a recent study found that a Google neural network correctly identified cancerous skin lesions more often than expert dermatologists did. India, with its acute shortage of specialist doctors in rural areas, could benefit greatly from such a tool. On the other hand, studies have found that AI image-recognition technologies do badly at identifying some races, because the data used to train them over-represent other races. This highlights the importance of quality data in building smart AI tools; India lacks this in sectors such as agriculture and health. Where data exist, this is poorly annotated, making it unusable by AI systems. Despite these formidable challenges, the scope of NITI Aayog’s paper must be lauded. The trick will be to follow it up with action, which will demand a strong buy-in from policymakers and substantial funds. The coming years will show if the country can manage this.

Date:12-06-18

India re-defines its regional role

It is recasting its approach to the Indo-Pacific and building deeper links with continental Eurasia

Zorawar Daulet Singh (Zorawar Daulet Singh is a Fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi)

Recent foreign policy moves by New Delhi indicate an inflexion point. Combining orthodox ideas from the Cold War era along with 21st century pragmatism, it appears that India has decided that the emerging multipolar world is becoming far too complicated for the binary choices and easy solutions that some had envisioned for the country’s foreign policy. Not only has it recast its approach to the maritime Indo-Pacific but as the recent Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit exemplifies, it is also building deeper and more constructive links with continental Eurasia.

Setting a new tone

Prime Minister Narendra Modi’s speech at the Shangri-La Dialogue in Singapore on June 1 laid out a framework that might outlast the present government. The speech was dominated by four themes that collectively tell us about the evolving foreign policy. First, the central theme was that at a time when the world is facing power shifts, uncertainty and competition over geopolitical ideas and political models, India would project itself as an independent power and actor across Asia. One of the most important parts of the speech was when Mr. Modi described India’s ties with the three great powers. Russia and the United States were called as partners with whom India has relationships based on overlapping interests in international and Asian geopolitics. And, India-China relations were portrayed in complex terms as having “many layers” but with a positive undertone that stability in that relationship is important for India and the world.

The intended signal to all major capitals was that India will not be part of a closed group of nations or aggregate Indian power in a bloc, but will chart out its own course based on its own capacity and ideas. Notice, for example, the following phrases: “our friendships are not alliances of containment” or “when nations stand on the side of principles, not behind one power or the other, they earn the respect of the world and a voice in international affairs”. For some this portends a renewed emphasis on non-alignment. The Prime Minister himself used the more agreeable term “strategic autonomy”. In essence, what it really means is that India has become too big to be part of any political-military camp whose design and role in Asian affairs is being conceived elsewhere, upon ideas that India might not fully share, and where India has a marginal role in strategy and policy implementation.

The China factor

Second, even as China’s rise has undoubtedly increased the demand and space for India to increase its region-wide engagement, India’s role in the vast Indo-Pacific is no longer envisaged as a China-centric one. Mr. Modi removed any lingering impression of an impeding crusade or an ideological sub-text to India’s Act East policy in the coming years when he remarked, “India does not see the Indo-Pacific Region as a strategy or as a club of limited members. Nor as a grouping that seeks to dominate.” If anybody imagined that India’s identity as a democracy would position it naturally towards one side in the emerging world order, Mr. Modi clarified that misperception quite emphatically: “India’s own engagement in the Indo-Pacific Region — from the shores of Africa to that of the Americas — will be inclusive… That is the foundation of our civilisational ethos — of pluralism, co-existence, open-ness and dialogue. The ideals of democracy that define us as a nation also shape the way we engage the world.”

India’s Ambassador to Beijing expressed a similar message on the eve of the SCO summit: Big countries “can peacefully coexist despite differences in their systems and that they can work together”. In other words, India’s democracy is far more comfortable with a world of diversity than the spectre of a clash of civilisations or great powers locked in ideological contests.

Third, despite this policy adjustment, India’s approach to the region is not going to be a hands-off policy or one devoid of norms. We continued to hear an emphasis on a “free, open, inclusive region” and a “common rules-based” Indo-Pacific order. Some believe this is aimed squarely at China but it is more accurate to interpret such rhetoric as directed at the type of order India would like to see and actively support. Significantly, Mr. Modi asserted that such “rules and norms should be based on the consent of all, not on the power of the few”. Again, this underscored Delhi’s belief that the normative basis of the region’s future political-security architecture would only find legitimacy if it were based on a consensus among all stakeholders.

Finally, without mentioning either, Mr. Modi urged both the U.S. and China to manage their rivalry and prevent their “normal” competition from descending into conflict. “Asia of rivalry will hold us all back. Asia of cooperation will shape this century. So, each nation must ask itself: Are its choices building a more united world, or forcing new divisions? It is a responsibility that both existing and rising powers have.” He made it clear that while India would pursue many partnerships “in the region and beyond”, it was not going to choose “one side of a divide or the other” but would remain wedded to its principles and values that emphasise inclusiveness, diversity and of course its own interests.

Did Mr. Modi’s speech constitute a turning point in India’s foreign policy? As analysts debate this question, the messaging was unmistakable. After drifting towards the U.S. for the past decade, Delhi is rediscovering a posture and policy for a multipolar world as well as taking greater responsibility for its own future and destiny. Reflecting its unique geographical position at the rimland of Eurasia and at the mouth of the Indo-Pacific, India’s foreign policy is likely to be driven by a dual attention to the balance of power and order building in the continental and maritime environment around the subcontinent.

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स्वास्थ्य सेवा के भविष्य में तकनीकों की भूमिका

Date:14-06-18

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आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बोलबाला विश्व के सभी क्षेत्रों में होता जा रहा हैं। इसकी मदद से स्वास्थ्य सेवाओं के बाजार के 2021 तक बहुत आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 2022 तक भारतीय स्वास्थ्य सेवा के 372 अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। ए आई का लाभ उठाते हुए भारत आज की स्वास्थ्य सेवाओं को ‘भविष्य के हैल्थ-टेक’ में परिवर्तित कर सकता है।

• ए आई के अंतर्गत मशीनी प्रयोग और बिग डाटा को अपनाकर वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बिग डाटा को स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करके स्वास्थ्य सुरक्षा में 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र की कंपनियों को जमीनी स्तर से जोड़कर अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
• 2035 तक विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं में 12.9 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होने वाली है। संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण इस कमी को भरने में सहायक होगा। ए आई की मदद से विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। उदाहरण के लिए ‘योर एम डी’, ए आई की मदद से चलने वाली ऐसी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा है, जो एल्गोरिइम की मदद से उपभोक्ता के लिए एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य मेप तैयार कर देती है।
• ए आई की नैदानिक पहुँच के साथ बीमारी की पहचान की प्रक्रिया से परम्परागत स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। एल्गोरिइम और बिग डाटा पैटर्न की समीक्षा करके ए आई, बीमारी के निदान और उपचार की योजना बनाकर किसी रोगी की जरूरतों को सुव्यवस्थित कर सकता है। आई बी एम वाटसन पैथ एक ऐसी संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग तकनीक है, जो बीमारियों के सटीक निदान में मदद करती है।
• ए आई की क्षमता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (सप्लाई चेन के घटकों को संपर्क में लाने के लिए बनाई गई डिजीटल तकनीक), रोगी केन्द्रित दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं, जो उपभोक्ता की जरूरतों पर आधारित हैं। एप्पल इंक ने इन्हीं तकनीकों के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं की जीवन पद्धति को बेहतर बनाना शुरू भी कर दिया है। इस डाटा से रोगी का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड रखकर उसके सुरक्षात्मक उपचार की सूचना भी प्राप्त की जा सकेगी।

आज स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में विश्व में भारत का 154वां स्थान है। हम ए आई की क्षमता का पूरा लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवाओं का एक ऐसा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर सकते हैं, जो रोगी की जरूरतों के अनुकूल हो तथा कीमतों को नियंत्रित रखते हुए स्तर को बनाए रखे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित राणा कपूर के लेख पर आधारित। 22 मई, 2018

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14-06-2018 (Important News Clippings)

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Date:14-06-18

Use Existing Powers, RBI, to Seek More

ET Editorials

The RBI governor Urjit Patel has soght more legislative powers to effectively regulate state-owned banks. His plea to the Parliamentary Standing Committee on Finance to make banking regulatory powers ownership-neutral makes sense. The RBI should be able to exercise the same supervisory powers over state-owned banks as over private sector banks. The reform will enable the regulator to take legal action against any errant PSB, level the playing field between private and public sector banks and raise corporate governance. The RBI should also stop the practice of appointing its nominees on the boards of PSBs, given that there is a conflict of interest with its supervisory role. The regulator is in talks with the government on this issue, and that’s welcome. The RBI’s remit should be in charge of bank supervision, and not operations.

In its 2017 Financial Sector Assessment Programme (FSAP) of India (2017), the IMF had raised concerns over weaknesses in the independence of the RBI. The regulator, for example, does not have the powers to remove PSB directors or management, appointed by the government. It cannot force a merger or trigger a liquidation of PSBs, and also has limited legal authority to hold PSB boards accountable when it comes to strategic direction, risk profiles, assessment of management and compensation. It recommended a strategic plan for consolidation, divestment and privatisation of state-owned banks.

The RBI must exercise the powers it already has, especially that of moral suasion. It also needs to improve skill sets of its supervisors and create domain specialists with legal, banking and audit backgrounds. Lateral entry into the RBI should be encouraged to draw in the best talent for supervision. A revolving door policy can also work, if done right.

Date:14-06-18

नौकरशाही में बदलाव का सबसे बड़ा फैसला

यदि प्रशासनिक दक्षता की बजाय विचारधारा, जाति-धर्म के आधार पर लेटरल एंट्री होने लगी तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

प्रेमपाल शर्मा

केंद्र सरकार के ताजा निर्णय ने भारतीय नौकरशाही में खलबली मचा दी है। निर्णय है सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर बाहर से भी प्रतिभाओं को नियुक्ति देना यानी लेटरल एंट्री के दरवाजे खोलना। लगभग पच्चीस केंद्रीय सेवाओं में हजारों पद हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में राज्य सरकार और अन्य उपक्रमों में समान पदों पर भी ‘लेटरल एंट्री’ की शुरुआत हो। भारतीय नौकरशाही में बदलाव का यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और गंभीर फैसला है। सरकार के विचाराधीन इतना ही महत्वपूर्ण विचार यह है कि चयनित अधिकारियों को उनके विभागों का आवंटन केवल यूपीएससी के अंकों के आधार पर ही नहीं किया जाए बल्कि प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान जाहिर हुई उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों आदि को मिलाकर हो, जिससे प्रशासन को उनकी योग्यता का पूरा लाभ मिल सके।

पहले बात ‘लेटरल एंट्री’ की। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं ब्रिटिश कालीन आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विस) की लगभग नकल है। आज़ादी के वक्त इसकी जरूरत भी थी। आईसीएस का ढांचा ब्रिटिश शासकों के हितों के अनुकूल था लेकिन, आज़ादी के वक्त विभाजन से लेकर सैंकड़ों समस्याओं के मद्‌देनज़र बिना मूलभूत परिवर्तन के इसी ‘उपनिवेशी’ ढांचे को स्वीकृति दे दी गई। अफसोस है कि उम्र, परीक्षा प्रणाली, विषय बदलने के अलावा इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। एक बेहद लुंज-पुंज व्यवस्था, भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता व हाथी जैसे आकार की नौकरशाही के रूप में नतीजा सामने है। ज्यादा दोष राजनीतिक स्वार्थों का है, जिसमें उपनिवेशकालीन बुराइयां तो बनी ही रहीं, नए राष्ट्र के वंशवाद, भ्रष्टाचार अनैतिकताएं भी राज्यों के उत्तरदायित्वोंं से पिंड छुड़ाकर इसमें शामिल होती गईं।

मौजूदा उच्च नौकरशाही में भर्ती यूपीएससी द्वारा होती है। नि:संदेह यह देश की सबसे कड़ी तीन स्तरीय परीक्षा है। 2017 में दस लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों में से लगभग एक हजार चुने गए। इनकी मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें भारत सरकार के पच्चीस विभागों, प्रशासन, पुलिस, विदेश, राजस्व, व रेलवे आदि में बांट दिया जाता है। यही अफसर अपनी पदोन्नति के क्रम में अपनी-अपनी सेवाओं के उच्चतम स्तर निदेशक, ज्वॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, बोर्ड मेम्बर आदि पदों पर पहुंचते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर इसमें ‘बाहरी परिन्दा पर भी नहीं मार सकता’। आपस में अस्थायी आवाजाही जरूर होती है, जिसे ‘डेपुटेशन’ माना जाता है।

अब नए निर्णय के अनुसार उच्च पदों पर सरकार देश की उन प्रतिभाओं को भी नियुक्त कर सकती है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की। वे निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, सामाजिक, आर्थिक विद्वान, जाने-माने इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, पत्रकार कोई भी हो सकता है। ये देश-विदेश में बिखरीं वे प्रतिभाएं होंगी, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में ऊंचाई पाई है, परिवर्तन के प्रहरी बने हैं। सरकार यह दरवाजा खोलकर उनकी प्रतिभा, क्षमता का इस्तेमाल पूरे राष्ट्र के परिवर्तन के लिए कर सकती है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के धुरंधर नंदन नीलेकणी जिनका आधार कार्ड का विचार देश के लिए सार्थक साबित हुआ। यदि ये प्रतिभाएं यूपीएससी में नहीं बैठीं तो उन्हें सदा के लिए राष्ट्रहित की नीतियों से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि कश्मीर या लद्‌दाख के दुर्गम पहाड़ों में रेल चलाने के लिए ऐसे इंजीनियर उपलब्ध हैं, जिनके अनुभव से दुनिया को फायदा हुआ है तो भारत सरकार या रेल विभाग में उनका योगदान क्यों न हो? क्यों संस्कृति, शिक्षा मंत्रालय को उस संयुक्त सचिव या सचिव के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिसकी पूरी उम्र किताब, कला, नृत्य, नाटक या विश्वविद्यालय से वास्ता ही नहीं रहा हो? नौकरशाह इनसे सीखेंगे और ये लोग सरकार से।

ऐसा नहीं है कि ‘लेटरल एंट्री’ इस सरकार का कोई मौलिक विचार है। मौलिकता निर्णय लागू करने में है। छठे वेतनमान आयोग ने 2008 में भी ‘लेटरल एंट्री’ का विचार दिया था। नब्बे के बाद शुरू हुए उदारीकरण की हवा ने परिवर्तन के रास्ते खोले। स्टार्टअप, निजी उद्योग और सूचना क्रांति ने यह साफ किया कि जितनी तेजी से विश्व व्यवस्था बदल रही है, भारतीय नौकरशाही नहीं। बल्कि राजनीतिक दुरभिसंधियों के चलते भारतीय नौकरशाही दुनिया की ‘भ्रष्टतम, कामचोर, अक्षम, असंवेदनशील व्यवस्था हो गई। इसकी क्षमता में सुधार ‘लेटरल एंट्री’ जैसी प्रक्रिया से ही संभव है! मौजूदा नौकरशाहों को जब निष्पक्ष, साहसी, निर्णयात्मक नौजवान साथियों, संयुक्त सचिवों से चुनौती मिलेगी तो ये अजगर भी बदलेंगे। वरना अभी तो यदि एक बार ये चुन लिए गए तो नब्बे प्रतिशत बिना अपनी प्रतिभा, दक्षता को आगे बढ़ाए भी उच्चतम पदों पर पहुंच जाते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद लाखों की प्रतिमाह पेंशन। यूपीएससी से चुने जाने का दंभ अलग। यही कारण रहा कि यूपीए सरकार भी इन्हीं नौकरशाहों और विशेषकर इनके जातीय संगठनों के दबाव में चुप्पी साधे रही। हालांकि, यूपीए सरकार की कई हस्तियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मनटेकसिंह आहलूवालिया समेत कई मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेक्रेटरी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालयों में पिछले दरवाजे से ही सरकार में शामिल होते रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में यह मॉडल पूरी सफलता से चालू है।

नौकरशाही के पुरोहितवाद की इमारत को पहली बार पूरे साहस के साथ धक्का मारा गया है लेकिन, मामला बहुत जटिल है। यदि प्रशासनिक वैज्ञानिक दक्षता की बजाए ‘विचारधारा’, जाति, धर्म, पंथ विशेष के आधार पर लेटरल एंट्री होने लगी तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या यूपीएससी जैसी निष्पक्ष संस्था को यह काम सौंपा जाएगा, जो सामाजिक परिवर्तनों की आहटों को समझते हुए ऐसे अधिकारियों को तैनात करे? उम्मीद की जानी चाहिए यह नियुक्ति पूरक के तौर पर तीन या पांच वर्ष जैसी अवधि के लिए होगी। एक परिवर्तन इसी समय यह लागू किया जाए कि सभी नौकरशाहों की पदोन्नति‍ एक क्षमता परीक्षा से ही हो और उन्हें भी साठ वर्ष की निश्चित सेवा अवधि से पहले भी आज़ाद कर दिया जाए। सेना में यही होता है। मौजूदा नौकरशाही की सबसे बड़ी कमी अतिरिक्त सुरक्षा बोध, नौकरी की गारंटी है। नौकरशाही में यह बदलाव क्रांति से कम नहीं हैै। मगर आप जानते हैं कि यदि क्रांति सही हाथों में न हो तो क्या होता है। सभी क्रांतियां सफल भी नहीं होती हैं फिर भी इस परिवर्तन का स्वागत है।

Date:13-06-18

सत्ता की आस में लुटे दलित

डॉ. उदित राज

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने सत्ता को वह कुंजी बताई थी, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार काफी हद तक सत्ता सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वोल्सेविक क्रांति के बाद दुनिया के तमाम देश साम्यवादी होते जा रहे थे और वहां राजसत्ता सब कुछ नियंत्रित रखती थी। यूरोपीय देशों में भी राजसत्ता काफी प्रभाशाली रही। कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो लक्ष्य इतना बड़ा रखा कि उसको हासिल करना आसान नहीं था। बामसेफ से लेकर बीएसपी तक लोगों से कहते रहे हम सत्ता में आएंगे तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। समर्थक भी विास करते हुए काम करने लगे और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई। यदि कोई और दूसरा सामाजिक राजनैतिक कार्य करने की कोशिश किया तो उसे बदनाम ज्यादा होना पड़ा कि बसपा को सत्ता में आने से रोकने का षड्यंत्र है।

निजीकरण, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, अत्याचार, शिक्षा, स्वास्य और महंगाई आदि की बात करने वाला अम्बेडकरवाद और बसपा विरोधी माना जाने लगा। बसपा का प्रभाव 1990 के दशक में शुरू होता है और वही समय था जब निजीकरण की शुरु आत हुई। नरसिम्हा राव की पहली सरकार थी, जिसने निजीकरण की शुरुआत की और धीरे-धीरे गति तेज हो गई। ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिग जैसे तरीके अपनाकर सरकारी नौकरियां खत्म की जाती रही । मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक मुहीम चल गई कि सरकारी विभाग निकम्मे और भ्रष्ट हो गए हैं इसलिए समस्याओं का समाधान निजीकरण है। 1993 में कोलेजियम सिस्टम के द्वारा उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होने लगी जिससे परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद बढ़ा। अभिजात्य वर्ग ने इस असंवैधानिक कार्य के खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि यह उनके हित में था। संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जज ही जज को बनाएंगे। राजनैतिक दल गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ा के खिलाफ नीति योजना स्वयं तो विरोध में बनवा नहीं सकते थे तो वह कार्य न्यायपालिका से करवाने लगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मंडल जजमेंट में अनुसूचित जाति का आरक्षण विषय नहीं था फिर भी जजों ने अपनी राय रखी, जिससे पांच आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जारी हुए। अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ ने संघर्ष किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तीन संवैधानिक संशोधन करके इसे ठीक किया। यहां तक की 2007 में बहन मायावती मुख्यमंत्री बनीं, तब उनकी सरकार में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बड़ा संशोधन किया कि इस कानून का प्रयोग हत्या और बलात्कार में होगा, तब परिसंघ ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उस निर्देश को निरस्त कराया। पदोन्नित में आरक्षण का मुकदमा परिसंघ की पैरवी से 2006 में सुप्रीम कोर्ट में जीता जाता है और जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाईकोर्ट में पदोन्नित में आरक्षण इसलिए खत्म कर देती है कि उसकी पैरवी ठीक से नहीं हुई। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। इस पर कभी कोई आवाज इनके तरफ से नहीं उठी। कार्यालय आदेशों से आरक्षण लागू होता रहा है, जबकि इसे कानून के शक्ल में बदल देना चाहिए था, लाखों खाली पद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में लगातार खाली रहे हैं।

उच्च न्यायपालिका में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं के बराबर रही। सत्ता के सपने में दलित उपरोक्त भयंकर नुकसान को समझ नहीं पाया और बस एक ही धुन में लगे थे कि सत्ता आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नेतृत्व ने सोचने ही नहीं दिया कि जो अधिकार एक दिन में नहीं मिलते और ये रोजमर्रा के हिसाब से मिलते और छीनते भी हैं। अगर इस सोच के आधार पर चले होते तो उपरोक्त समस्याओं को लेकर संसद से सड़क तक जैसे अन्य पार्टयिां अपने मुद्दे पर लड़ती, ये भी लड़े होते। कितनी बड़ी त्रासदी है कि जब दलित आधारित पार्टी बनती है तो सामानांतर अधिकार छीनते जाते हैं और वह पार्टी बूथ स्तर पर सक्रिय होकर सांसद -विधायक बनाने में ही मस्त रहती है। सोच का अभाव कहें या स्वार्थ कि यह सोचना चाहिए था कि राजसत्ता कमजोर हो गई है, कुछ ताकत मीडिया के पास तो कुछ उच्च न्यायपालिका और कॉपरेरेट जगत के पास। सुप्रीम कोर्ट के दो जज का फैसला देश का कानून बन जाता है, जबकि संसद में कानून बनाना विधेयक पारित कराना बड़ी मुश्किल का काम है। हमारे ही देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं, जो राजसत्ता में स्वयं ही सीधी भागीदारी नहीं चाहते फिर भी अपनी बाते मनवाते रहते हैं। दलितों को यह समझ लेना चाहिए कि जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है।

जाति व्यवस्था की मानसिकता यह होती है कि अपने से नीचे वाले को स्वाभाविक रूप से अपना नेतृत्व नहीं मानता, मजबूरी और स्वार्थ में तो कुछ भी होता रहता है। ब्राह्मण अपने को तीनों वर्णो से ऊपर समझता है, क्षत्रिय अपने से नीचे पिछड़ा वर्ग एवं दलित का नेतृत्व नहीं सह सकता। पिछड़ा अपने से नीचे दलित के साथ भी यही सोचता है और ऐसे में मजबूरी और खुदगर्जी न हो तो दलितों का और कोई नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। इन परिस्थितयों में क्या दलित सत्ता पर काबिज हो सकेगा। पिछड़ा वर्ग अभी न इधर का है और न उधर का। ऐसे में जब तक सत्ता नहीं मिलती तो क्या सब कुछ खो दिया जाए? जितनी ताकत समाज ने बसपा को दी, अगर उसका एक चौथाई भी मुझे दिया होता तो अधिकार छीनने की बजाय और ज्यादा मिला होता। कम ताकत मिलने के बावजूद; मेरी उपलब्धियों की सूची लंबी है। बाबा साहेब के हाथ में खुद सत्ता नहीं थी, तब कैसे इतने अधिकार दिला सके? सत्ता की प्राप्ति की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। सड़क पर संघर्ष लगातार जारी रहे और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को रोकना नहीं बल्कि कहना चाहिए कि संसद और विधानसभा में लगातार मुद्दों को उठाएं।

Date:13-06-18

समझौते से बनती हमारी उम्मीदें

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

साढ़े छह दशक के बाद यह पहला मौका था, जब उत्तर कोरिया और अमेरिका के शासनाध्यक्ष बातचीत की मेज पर थे। मंगलवार को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग-उन की यह मुलाकात बता रही थी कि दोनों मुल्क 1950-53 की कोरियाई जंग से बहुत आगे निकल आए हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मौके भी आए, जब लगा कि दोनों के बीच तकरार चरम पर पहुंच गई है। एक-दूसरे को ‘देख लेने’ के स्तर तक बयानबाजी की गई, और बातचीत रद्द कर दिए जाने का बाकायदा ट्विटर से एलान कर दिया गया। मगर मंगलवार को दोनों नेताओं की गर्मजोशी यह संकेत दे रही थी कि बीते दिनों के तमाम ‘मतभेद’ संभवत: बातचीत की तैयारी के पहलू थे।

यह मुलाकात उम्मीद से कहीं अधिक सफल रही है। इसकी सफलता इन दोनों नेताओं के लिए जरूरी थी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का मसला नहीं था। इसकी सफलता उसकी घरेलू नीति से भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परंपरा से हटकर चलने के हिमायती हैं। उनकी मंशा यही रही होगी कि जो उपलब्धि अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति ने हासिल नहीं की, वह उनके खाते में आए। बैठक की विफलता उनकी घरेलू सियासत पर बुरा असर डालती। उनके लिए जरूरी था कि अगले चुनाव आने तक वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई दें। इसीलिए उन्होंने किम जोंग-उन को वार्ता की मेज तक लाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, तमाम तरीके आजमाए।

उत्तर कोरिया को भी इस समझौते की अहमियत पता थी। उसकी आशंका यह थी कि जिन-जिन देशों ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ अपने परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम विकसित किए, उनको उसका मूल्य चुकाना पड़ा है। इसका एकमात्र अपवाद दक्षिण अफ्रीका है, जिसने अपने परमाणु जखीरे को स्वयं नष्ट कर दिया था। हालांकि यह भी सच है कि अगर उत्तर कोरिया पर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता, तो बदले में उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ता। संभवत: दुनिया परमाणु युद्ध का गवाह बनती। मगर तब भी खलनायक प्योंगयांग ही साबित होता। उत्तर कोरिया एक छोटा मुल्क है और वहां सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। वहां से मानवाधिकार के उल्लंघन की भी खबरें आती रहती हैं। लिहाजा किम जोंग-उन भी समझ रहे होंगे कि सिर्फ परमाणु ऊर्जा और मिसाइल विकास कार्यक्रम के बूते वह अपने देश को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। उन्हें एक खतरा दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती में भी दिखा होगा, जिनकी ताकत कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रही है। ऐसे में, यदि वह कोई सख्त रुख अपनाते, तो संभव है कि उनके लिए स्थिति और प्रतिकूल हो जाती। मंगलवार को उन्हें सफलता का एकमात्र मौका दिखा होगा।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक समझौते की शर्तें बाहर नहीं आई थीं, पर जिस ‘कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट’ की बात पत्रकार वार्ता में दोनों नेताओं ने की, उसमें उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम को नियंत्रित करने की बात जरूर मानी होगी। यह किस हद तक हो सकेगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। मगर यदि यह मौका छूट जाता, तो विश्व और खासकर एशिया में परमाणु-स्थिति बहुत नाजुक हो जाती। इस समझौते से विश्व बिरादरी ने जरूर राहत की सांस ली होगी। हालांकि जापान की चिंता अपनी जगह बनी रहेगी। उसकी परेशानी यह होगी कि यदि समझौते में उत्तर कोरिया ने सिर्फ अमेरिका को अपनी जद में लेने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने का भरोसा दिया होगा, तब भी उसके पास ऐसी मिसाइलें बची रहेंगी, जिनसे जापान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने भी ऐसी किसी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के प्रयास तेज कर दिए होंगे।

भारत ने जरूर इस समझौते में अपने लिए उम्मीदें देखी होंगी। मेरा मानना है कि उत्तर कोरिया का विश्व बिरादरी में शामिल होना दो तरह से नई दिल्ली के लिए फायदेमंद है। पहला यह कि उत्तर कोरिया अब कहीं अधिक भारत की फिक्र करेगा। दरअसल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की दोस्ती का मसला काफी पहले से उठता रहा है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु तकनीक पाकिस्तान से ही हासिल की है, जबकि बदले में उसे मिसाइल तकनीक सौंपी। परमाणु व मिसाइल तकनीक के इस लेन-देन में चीन की भी सहमति रही है। उत्तर कोरिया की पाकिस्तान की करीबी हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी बात है कि पिछले दिनों जब विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह प्योंगयांग गए थे, तो वह इस भरोसे के साथ वापस लौटे कि भारत की सुरक्षा के साथ उत्तर कोरिया किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा।

दूसरे हित आर्थिक हैं। उत्तर कोरिया और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कई उत्तर कोरियाई नागरिक चीन की कंपनियों से जुड़े हैं और कामगार की भूमिका में हैं। चीन ने भी उत्तर कोरिया में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण कारखाना) बना रखा है। ऐसे में, अगर उत्तर कोरिया पर से प्रतिबंध हटता है, तो वहां पर नए अवसर बढ़ेंगे। भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। नई दिल्ली जहां प्योंगयांग की मदद कृषि, आईटी और दवा निर्माण के क्षेत्र में कर सकती है, तो बदले में वहां के खनिज संसाधन भी पा सकती है। ऐसे संसाधन वहां भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, जो अब तक चीन को मिलते रहे हैं। चूंकि बीजिंग से हमारी दोस्ती परवान चढ़ रही है, इसलिए भविष्य के लिए उत्तर कोरिया से भी उम्मीद जगती है। जापान के साथ भी हमारे रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं।

भारत से बेहतर संबंध का महत्व उत्तर कोरिया भी समझ रहा होगा। इतिहास गवाह है कि जिन दिनों उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंध तनावपूर्ण थे, तब भारत ने उस विवाद को सुलझाने में मदद की थी। 1961 में जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ है, उसका भी एक पहलू कोरियाई जंग था। साफ है, उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध जैसे-जैसे खत्म होंगे, हमारे रिश्ते प्योंगयांग से मधुर होते जाएंगे, जिसका फायदा हमें खूब मिलेगा।

Date:13-06-18

The Inequality within

Adivasi agitation in northern Telangana frames a complex policy and political challenge

Editorial

The boycott of teachers from the Lambada community, a Scheduled Tribe, by a section of Adivasis in northern Telangana districts reveals an emerging faultline among social sections that avail of reservation. Major tribes in Telangana accuse the Lambadas, who are relatively better off as compared to other Adivasi groups, of cornering all the benefits of the reservation policy and want the government to exclude them from the ST category. The protests have hit tribal schools hard since a majority of teachers here are from the Lambada community. The absence of teachers has led to poor results and raised the prospect of students dropping out. By all accounts, the Lambadas moved ahead of other tribes because they had access to education and made the most of it to find jobs in government, including as teachers. But the boycott of teachers deprives tribal children of education, the most important tool for social and economic mobility, making a bad situation worse.

Similar narratives of a single caste or tribe being accused of cornering the quota benefits have been reported from many regions across the country. For instance, the Meenas of Rajasthan have faced similar charges from other tribes. Such divisions have been reported among OBC groups as well as Dalits across the country. In the case of OBCs, political parties and the state have been more responsive to demands for positive discrimination within the reservation system. Some states have legislated subquotas within the OBC category to prevent groups that are relatively more advanced socially and educationally from monopolising reservation benefits, thereby ensuring a greater degree of equality and fairness in the policy outcome. The judiciary has also intervened through the introduction of the concept of creamy layer. However, claims of relative inequality and discrimination within the Scheduled Caste and Tribe categories have been largely ignored by the government. Bihar introduced the Mahadalit category in 2007 to protect weaker sections among the Dalits, but political exigencies subsequently led to its expansion to include every Dalit caste.

Though many Dalit communities have raised the demand for subquotas — the Madigas in Andhra Pradesh and Telangana, for instance — governments have avoided the issue. The boycott in northern Telangana lays bare the political and policy challenge for the state: Of meeting the imperative of assuring equality of opportunity to all in ways that address the special and specific needs and concerns of the most marginalised.

Date:13-06-18

Steel Frame, More Flexible

Recently announced lateral entry of 10 joint secretaries at the Centre is a remarkable opportunity to rethink the structure of the state and what we want from it.

Milind Sohoni , Oshin Dharap , [Sohoni teaches at IIT Bombay and Dharap is a researcher.]

Every year with the onset of summer, thousands of villages across Maharashtra struggle to obtain drinking water. Temporary solutions include waiting for water tankers, buying expensive “jar” water or relocation. The immediate reason for this is the failure of an important public good — the public water supply system. Other development sectors also face a similar affliction, for example, severe malnutrition in tribal areas despite the presence of anganwadis or an inefficient public transport service. The obvious questions are: Who is responsible? And what is to be done? Every five years, political parties try to convince us that it is their party that can solve these problems. Given the complexity of the situation, it is difficult to imagine this. Moreover, constitutionally speaking, at the state level, it is unclear if they are even empowered to do so.

Partly by law and partly by tradition, the states have been governed by the Indian Administrative Services (IAS). Barring exceptions, all posts from the district collector to the secretary of a department are reserved for IAS officers. The functioning of the state machinery, from the appointment of employees to disbursement of funds, requires the explicit approval of IAS officers. However, if the state wants to initiate disciplinary action against a particular officer, it requires the permission of the central government. It is therefore very difficult for the “provincial” representatives to take any disciplinary measure against IAS officers. The recently announced lateral entry of 10 joint secretaries at the Centre, is a remarkable opportunity to rethink the structure of the state and what we want from it.

IAS officers are selected through the Civil Services Examination (CSE) conducted by the UPSC. This exam is attempted by lakhs of young people across the country from whom about 200-300 trainee officers are selected. However, there is little rigorous or sectoral training after selection. The halo around the IAS is, of course, because of their immense power, the inherent unaccountability and aura of “superior understanding” or “merit” supposedly ensured by the difficulty and selectivity of the UPSC exam. This is the “iron cage” that we have inherited from the colonial, if not the Mughal, era.

Let us now move to a typical department — the Water Supply and Sanitation Department in Maharashtra, which has more than 6,000 employees (including those employed by the zila parishad). Of these, more than 1,000 are engineers. The head of the department is the secretary, who is an IAS officer and whose typical term is of three years. As per the Constitution, the secretary is responsible for the smooth functioning of the entire department. This includes the day-to-day running, effecting improvements in its functioning and outcomes, making suitable suggestions to the minister, etc. However, there is no guarantee that the secretary has the required training, background or expertise in water management or enterprise management. This means that the entire department must rely on the long experience across departments and the “superior understanding” of the secretary. Any reform depends on the chance that the secretary is open to inputs from his subordinate senior managers.

The outcomes of such a system are obviously patchy. As per the NSSO Survey of 2012, only 74 per cent of the rural population of Maharashtra had access to drinking water throughout the year. The Census of 2001 and 2011 too show a deterioration in large parts of the state. However, around the same time, the department reports claim that the state had 85 per cent coverage by piped water supply schemes. The secretary seemed unaware of such a major discrepancy in numbers. Clearly, improvements in coverage and year-round access should have been the central objectives of the department. This was missed. Moreover, problems such as the drying up of groundwater sources, increasing levels of nitrate contamination in drinking water sources, and failure of major water supply schemes have been overlooked. The planning, design and test procedures being used by the engineers and geologists of the department are outdated. No thought has gone into this.

A similar situation is seen in other government departments as well. In fact, the antiquated job profiles of government servants and moribund senior administration are important reasons for a creeping privatisation and periodic freezes on state recruitments. They are also responsible for the absence of new professions, new research and smart companies in several key sectors such as water, public transport and logistics.

This calls for a drastic change in the structure of the department and the roles and responsibilities of IAS officers. The recently proposed lateral entry is one such mechanism at the Centre. We propose another at the state level. Every government department should create a new section called “Analysis and Research (AR)”, which is led by an officer at the level of a deputy secretary. The section should be adequately staffed at the division and district level and have its own guaranteed funding. The main task of the deputy secretary will be to prepare and maintain a detailed documentation of the working procedures within the department, analyse their outcomes and upgrade them, design monitoring and evaluation criteria, create a network of trusted knowledge institutions and undertake periodic and extensive evaluations, assessment and other topical research studies. In fact, the production of such periodic (say, biennial) public reports may be regarded as the chief responsibility of the deputy secretary.

Such reports will ensure that the people at large appreciate the scale of the problems and are mobilised to work towards their solution. It will also help students, researchers, funding agencies and industry to identify problem areas and come forward with possible approaches to bring improvements in the sector. In fact, the position of deputy secretary will likely attract young researchers, academics and professionals within that sector to work with the department on deputation, and such lateral entry at this and at the district level should be enabled. Through such give-and-take, the department will also forge collaborations with social and public institutions working in that sector. Without such research and knowledge sharing partnerships, it will be very difficult for the state to actually deliver on the many development needs of our people.

The roles and responsibilities of the political sphere and the administrative sphere are different. The inherent limitation of the administrative structure is an important cause of our stunted development. These difficulties cannot be overcome solely by the sincerity or hard work of political agents. What they can do is to bring about the necessary reform. And this is what we in the civil society should expect from our politicians.

The post 14-06-2018 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में डाटा सुरक्षा की चुनौती

Date:15-06-18

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आज के समय में राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में बडे़-बड़े घोटाले और उलट-फेर हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सबके पीछे ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स‘ का हाथ है। दरअसल, तकनीक की प्रगति के साथ हमारे अधिकांश उपकरण एक-दूसरे से जुड़े हुए रहने लगे हैं।

विश्व में तकनीक की दृष्टि से तीन बड़े स्तरों पर काम हो रहा है। इनमें (1) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (2) आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस या मशीन लर्निंग, और (3) क्रिप्टोकरंसी हैं।

यहाँ हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे हर छोटे-बड़े उपकरण के द्वारा हमारी निजी जानकारियों का पता लगाया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ इन उपकरणों को हैक करने से है।

एक स्मार्ट सिटी में सेंसर और कैमरे के जरिए नजर रखी जाती है। एक हैकर के लिए इनके जरिए सूचना एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस सूचना की सुरक्षा के लिए एनक्रिप्शन ही अच्छा उपाय है, और क्रिप्टोग्रैफी के जरिए ऐसा करना संभव हो सकता है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरण की सुरक्षा के लिए मैसेज ऑथेन्टिकेशन कोड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामान्य भाषा में इसे वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी) कहते है। बैंक से संबंधित जानकारी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आदि के लिए उपभोक्ता को इसी प्रकार की सुविधा दी जाती है।

डाटा सुरक्षा के क्षेत्र में ‘लाइट वेट क्रिप्टोग्रैफी‘ तुलनात्मक रूप से अधिक सक्षम तकनीक है।

क्रिप्टोग्रैफी कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिसे घुमाकर साइबर सुरक्षा का काम पूरा माना जा सके। यह एक गणितीय संरचना है, जो अत्यधिक जटिल होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। एनक्रिप्शन कितना भी जटिल क्यों न हो, इसे हैक करने वाले तैयार होते जाते हैं। अतः यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें हर समय सजग और प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित अतानू विश्वास और विमल रॉय के लेख पर आधारित। 7 जून, 2018

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Today's Life Management Audio Topic- "जीने का सलीका"

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Today's Daily Audio Topic- "ट्रांस फैट"

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15-06-2018 (Important News Clippings)

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Date:15-06-18

Remove and REPLACE – because even small quantities of trans fat in the diet cause big damage to health

Poonam Khetrapal Singh, (The writer is Regional Director WHO South-East Asia Region)

The use of artificial ‘trans fat’ in edible oils imperils health. New WHO guidelines advocate for a return to better-known, traditionally used alternatives.On 14 May, the World Health Organisation called on all countries to make the world free of trans fats by 2023. A number of countries have already accomplished this, including a range of middle and lower income countries worldwide that have heavily restricted or eliminated trans fats altogether.They do so with good reason. Industrially produced trans fats are artificial compounds formed by ‘partial hydrogenation of edible oils’ that are harmful when consumed, even at low levels. In the South-East Asia Region, partially hydrogenated vegetable oils (PHVOs) are the primary source of trans fats in food items.Commercial food production, particularly with regard to bakery products such as biscuits and pastries, uses high amounts of PHVOs, thus increasing the risk of trans fat consumption. Changing food patterns and the popularity of processed foods is likely to increase trans fat intake. Likewise, high levels of trans fat have also been found elsewhere, especially in food produced by informal vendors. Trans fats dramatically increase the risk of heart attack.

Replacing oils containing high trans fats with healthier options will have no impact on the taste or availability of food, and will dramatically advance health and wellbeing. It will also help achieve WHO South-East Asia’s regional target and Flagship Priority of reducing noncommunicable diseases by one-fourth by 2025, and then by one-third by 2030, as per the Sustainable Development Goal targets. Mustard, sunflower, rapeseed (canola), ground nut, and soya based oils are all healthier alternatives. These crops are valuable, efficient and in high demand. Importantly, the increased growth, production and use of these crops will enhance the health and wellbeing of people and align the region with the global drive to restrict trans fats and save millions of lives at virtually no cost to government or consumers.To that end, WHO’s six step REPLACE action package – launched last week in Geneva – provides all countries with proven tools to completely eliminate trans fats from their national food supply and counter increasingly changing food patterns. At present, 90% of people around the world – about 6.5 billion – are exposed to these artery clogging substances, with little to no government support or alternatives offerred. WHO’s REPLACE package aims to accelerate restrictions on trans fat products via an easy six step process. Each of these steps can be readily embraced, implemented and enforced, with game changing effect.

First is reviewing dietary sources of trans fats and the landscape required for policy change. Second is promoting the replacement of trans fats with healthier fats and oils. Third is legislating or enacting regulatory actions to eliminate trans fats. Fourth is assessing and monitoring trans fat content in the food supply and changes in trans fat consumption in the population. Fifth is creating awareness of the negative health impact of trans fats among policymakers, producers, suppliers and the public. And sixth is enforcing compliance with policies and regulations.If implemented effectively, the WHO REPLACE package will ensure prompt, complete and sustained elimination of trans fats from the world’s food supply, thereby driving down demand. That is a good that will give many times over, saving billions of dollars in both developed and developing economies, and slashing the rate of premature deaths worldwide. But making that happen requires more than goodwill; it requires a willingness to act, and to do so decisively.

WHO’s new guidelines provide the opportunity and incentive to replace oils high in trans fats regionwide with locally made, healthy alternatives. That opportunity should be grasped, and a return to better known, traditional alternatives embraced.

Date:15-06-18

अनदेखी ठीक नहीं!

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के चलते क्यूबेक में आयोजित जी-7 देशों की बैठक में अलगाव और व्यापार तथा शुल्क दरों को लेकर पश्चिमी गठजोड़ में मतांतर साफ नजर आने लगा। ऐसे में भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियों को लेकर अपनी स्थिति पर तत्काल नए सिरे से विचार करना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन पर भरोसा करने अथवा मौजूदा व्यापारिक संपर्कों के भरोसे रहना एक ऐसी नीति है जिसका समय अब बीत चुका है। इस पुनर्विचार के दरमियान क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की एक अहम भूमिका होनी चाहिए। आखिरकार आरसीईपी निस्संदेह आर्थिक एकीकरण की राह में एक बड़ा मोर्चा है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान के सदस्य देशों को उन देशों के साथ जोड़ता है जिन्होंने चीन और भारत के साथ-साथ आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।

आरसीईपी देश दरअसल विश्व व्यापार प्रणाली के गठजोड़ का हिस्सा हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों से बढिय़ा यातायात वाले व्यापारिक मार्ग निकलते हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं जीवंत ढंग से और गतिशील अंदाज में विकसित हो रही हैं। आरईसीपी में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे जिंस निर्यातक देश और सिंगापुर जैसे सेवा क्षेत्र के केंद्र दोनों शामिल हैं। इसके बावजूद उच्च स्तर पर भारतीय अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह संदेह जताया है कि क्या आरसीईपी वास्तव में भारत के हित में है भी या नहीं? इन आशंकाओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर भारत आरसीईपी को त्यागता है या उसे बिना भारत की भागीदारी के आगे बढऩे देता है तो यह देश विश्व व्यापार में हाशिये पर रह जाएगा। आरसीईपी को लेकर एक चिंता जो बार-बार दोहराई जाती है वह यह है कि चीन भी इसमें प्रतिभागी होगा।

आखिरकार भारत के 83 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में चीन की हिस्सेदारी 60 फीसदी की है। बहरहाल, चीन के आयातक और चीन की अत्यधिक क्षमता की आशंका के चलते हमें व्यापार वार्ता को नाकाम नहीं होने देना चाहिए। भारत को आपातकालीन ऐंटी डंपिंग उपायों को लेकर अपने अधिकार यकीनन आरक्षित रखने चाहिए लेकिन वह विश्व व्यापार व्यवस्था के साथ एकीकरण के फायदों की और अधिक अनदेखी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर व्यापार समझौतों को लेकर भारत का हालिया रुख निहायत अदूरदर्शी रहा है। उन उत्पादकों को भरपूर तवज्जो दी गई है जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में खुद को अक्षम पा रहे थे। इसके बावजूद उपभोक्ताओं के लाभ की काफी हद तक अनदेखी की गई है। इसके अलावा, शोध बताते हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों (जैसा भारत का आसियान के साथ है) का भारतीय निर्यातक पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में यदि सरकार निर्यातकों को शिक्षित करती है और नए बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी तो यह बेहतर होगा, बजाय कि व्यापार वार्ताओं से दूरी बनाने के।

अगर भारत को निर्यात में नई जान फूंकनी है और देश में रोजगार तैयार करने हैं तो उसे घरेलू उत्पादक आधार तैयार करना होगा और उसे अधिक प्रतिस्पर्धी और निर्यातोन्मुखी बनाना होगा। ढांचागत सुधारों और व्यापार में खुलापन लाकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में देश के निर्यात में ठहराव आ गया है। अमेरिका में संरक्षणवादी रुख के उभार से यह पता चलता है कि अमेरिका पर भी निर्यात केंद्र के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है जबकि वह उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। हमें नए बाजार तलाशने होंगे। इसका अर्थ यह है कि आरसीईपी भारत के लिए केवल वैकल्पिक नहीं है। सरकार को इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को नए सिरे से खंगालना होगा। अगर यह व्यापार वार्ता बिना भारत के आगे बढ़ती है तो यह निहायत बुरी बात होगी।

Date:15-06-18

यही है भारतीयता की असली झलक

अद्वैता काला, (लेखिका ख्यात पटकथाकार व स्तंभकार हैं)

सात जून को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय का दौरा किया। उन्हें एक विशेष अवसर पर वहां आमंत्रित किया था। यह मौका था आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए स्वयंसेवकों को संबोधित करना। उनसे यही अपेक्षा की गई कि पांच दशकों के अपने सार्वजनिक जीवन में वह अपने अर्जित अनुभवों से स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। उनके भाषण से पहले संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। संघ के इस आयोजन को मीडिया में भी अभूतपूर्व चर्चा मिली, जहां सभी चैनलों ने इसका सीधा प्रसारण दिखाया। उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां कुछ हंगामाखेज सुनने को मिलेगा, लेकिन मुखर्जी ने जो बातें कहीं वे किसी युगल गीत से कम नहीं थीं। डॉ. मुखर्जी ने अंग्र्रेजी में दिए अपने भाषण में भारत की सभ्यता व संस्कृति की जिस निरंतरता के भाव पर जोर दिया, उसे संघ के गलियारों में सगर्व ‘भारतवर्ष की संज्ञा दी जाती है। अपने भाषण से पहले मुखर्जी अपने मेजबान सरसंघचालक के साथ संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के उस घर में भी गए, जहां 1925 में विजयादशमी के दिन उन्होंने संघ की स्थापना की थी। मुखर्जी ने वहां हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विजिटर्स बुक में उन्हें भारत मां का महान सपूत बताया।

कुछ ‘प्रख्यात इतिहासकारों व राजनीतिक शक्तियों द्वारा आजादी की लड़ाई में डॉ. हेडगेवार को उनके योगदान का श्रेय नहीं दिया गया। जबकि साक्ष्य दर्शाते हैं कि संघ की स्थापना के बाद उनकी गतिविधियों के चलते अंग्र्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। उनके प्रति ऐसी सोच बेहद संकीर्ण और अनावश्यक ही कही जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने से पहले ही उनका निधन हो गया और उनके जीवनकाल में संघ की गतिविधियां मुख्य रूप से मध्य प्रांत तक ही सीमित रहीं और संगठन अपनी गतिविधियों का श्रेय लेने की स्थिति में नहीं था। लोकतांत्रिक तरीके से ही तथ्यों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन फिर इसे क्यों नकारा जाता है और स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भी स्वयंसेवकों के योगदान की अनदेखी की जाती है? इसके बारे में विरले ही बात होती है। हालांकि आरएसएस से जुड़ी कुछ पीढ़ियों के जेहन में तमाम बातें आज भी ताजा हैं। बहरहाल, आपातकाल के दौरान संवैधानिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने को लेकर आरएसएस के व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रतिरोध की वैचारिक विरोधियों द्वारा भी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। यहां तक कि आपातकाल के दौर में जयप्रकाश नारायण भी संघ से खासे प्रभावित हुए।

ऐसे में यह पहलू महत्वपूर्ण था, जो डॉ. मोहन भागवत के भाषण में भी झलका। उन्होंने कहा कि संघ खारिज करने वाले विचारों को प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि वह बाह्य विविधता के बावजूद इस धरती पर जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता की संतान मानता है। डॉ. मुखर्जी के भाषण में भी यही भाव प्रतिध्वनित हुआ था, जब उन्होंने ‘सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया की बात कही। इसका अर्थ है कि हम समस्त संसार को एक परिवार मानते हैं और उसके सुख की कामना करते हैं। मंच पर आसीन इन दो बड़ी शख्सियतों के विचारों में सबसे बड़ा साम्य कुछ उन ‘सत्यों की स्वीकृति में नजर आया, जिनमें 2500 वर्ष की राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की अक्षुण्णता का उल्लेख किया गया। डॉ. मुखर्जी के भाषण की शुरुआत भारत के राजनीतिक इतिहास के विस्तृत ब्यौरे के साथ हुई। उसमें राजवंशों के साथ ही मुस्लिम आक्रांताओं और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भी जिक्र था। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश राजशाही के दखल से पहले अंग्र्रेजी राज का स्वरूप कारोबारी था और दोनों प्रकार के शासनों में क्या अंतर था। उन्होंने माना कि ब्रिटिश या यूरोपीय परिभाषा से पहले ही भारत राष्ट्र-राज्य बन चुका था। यह निश्चित रूप से ऐसी व्याख्या थी जो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली और बौद्धिक विमर्श से इतर थी। वास्तव में यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार से गहरा जुड़ाव रखती है।

भारत का विशिष्ट राष्ट्रवाद हमारे संविधान और सांस्कृतिक मूल्यों से स्थापित होता है। बहुलता इस राष्ट्रवाद का विशेष पहलू है। असल में यह संस्कृति ही है, जो देश को एक धागे में पिरोती है। पूर्व राष्ट्रपति ने दोहराया कि राष्ट्र-राज्य की पश्चिमी अवधारणा की जननी मानी जाने वाली वेस्टफेलिया संधि से पहले भी भारत में राष्ट्र-राज्य का प्रतिरूप था। वास्तव में कोई राज्य मूल्यों, समावेशन, बहुलता एवं विविधता से ही बंधा होता है। दोनों महानुभावों के विचारों में यही भाव परिलक्षित हुए। बहरहाल यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बहुलता के इस विचार में वैचारिक विविधता को भी स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। इसका निदान भी पश्चिमी ढर्रे वाली मानसिकता में नहीं, बल्कि हमारे उसी तंत्र में निहित है जो शासन कला एवं वैचारिक अपरिहार्यता की ओर ले जाता है। संघ के इस निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन के बाद ट्वीट किया, ‘लोकतंत्र में राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर सार्थक एवं अर्थपूर्ण चर्चा आवश्यक है।

न केवल प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करने के लिए, बल्कि उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी संवाद बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि संवाद और सक्रियता बढ़े। हालांकि भाषणों और जुमलों में तो अरसे से इसकी दुहाई दी जाती रही है, लेकिन असल में वैचारिक छुआछूत की बुराई कायम ही रही। अपने 93 साल के इतिहास में आरएसएस की छवि को इस कदम से मजबूती ही मिलेगी, जहां वैचारिक विरोधी को भी मंच प्रदान किया गया। इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जाएगा। डॉ. मुखर्जी द्वार आरएसएस के आमंत्रण को स्वीकार करने के मसले पर कुछ अप्रिय टीका-टिप्पणियां भी सामने आईं। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेता ही आनन-फानन उनसे किनारा करते नजर आए, जबकि कांग्र्रेस नेता के रूप में मुखर्जी का शानदार अतीत रहा है। यह पूरा प्रकरण दिखाता है कि असल में असहिष्णु कौन है। फिर एक तबके के मुताबिक यह संघ की खुद को मान्यता दिलाने या वैधता हासिल करने की एक कोशिश थी। यह वही वर्ग है जो आए दिन आरोप लगाता है कि सरकार से लेकर तमाम संस्थान संघ के इशारे पर ही चल रहे हैं। ऐसे लोगों की दोनों बातें तो सही साबित नहीं हो सकतीं। यह दलील तार्किक रूप से खरी नहीं उतरती।

इससे पहले कि इससे जुड़ी बहस जोर पकड़ती, डॉ. भागवत ने यह कहकर चीजों को शांत कर दिया कि इसके बाद भी संघ, संघ ही रहेगा और प्रणब-दा भी प्रणब-दा रहेंगे। इस पूरे आयोजन को रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा। प्रणब-दा अभी भी सक्रिय हैं और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर ‘सिटीजन मुखर्जी हैंडल के माध्यम से तन्मयता के साथ अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं। यहां उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक भावना दिखाई, दलगत संकीर्णता की दीवार को पार किया और भारतीयता के भाव से भरे रहे। वहीं डॉ. भागवत ने दिखाया कि संघ के दृष्टिकोण में उन लोगों से भी संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जो भिन्न् वैचारिक नजरिया रखते हों। उनकी देहरी पर ऐसे लोगों को भी पूरा सम्मान मिलता है।

Date:14-06-18

वार्ता का अंतरराष्ट्रीय महत्त्व

सतीश कुमार

सिंगापुर में सम्पन्न वार्ता निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मानी जा सकती है। 27 अप्रैल को दोनों कोरियाई देशो के मिलने के बाद से इस शिखर वार्ता की ओर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वार्ता इसलिए अहम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन की खूब जमकर प्रशंसा की। 73 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति ने 34 वर्षीय किम को मेघावी और बुद्धिमान बतया। यह विशेषण उत्तर कोरिया के लिए काफी महत्त्व रखता है। 2017 में उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल से अमेरिका को वेधने की धमकी दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की कसम खाई थी। उसके बाद अमेरिका का हृदय परिवर्तन और किम जुंग के लिए इन शब्दों का प्रयोग विश्व राजनीति के लिए मायने रखता है। शिखर वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सुरक्षा गारंटी के एवज में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम ने कोरियाई प्रायद्वीप के संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का वादा किया। इस वार्ता से पूर्वी एशिया में शांति की पहल शुरू हो जाएगी। वार्ता को पूरी तरह से सफल मानना जल्दबाजी होगी। कई प्रश्न अधर में लटके हुए हैं। क्या अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध उठा लेगा बिना पूरी तरह से निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी हुए? क्योंकि दोनों देश की परिभाषा और समझ निशस्त्रीकरण के संदर्भ में बिल्कुल अलग है।

उत्तर कोरिया एक ही साथ अपने आणविक हथियारों को खत्म नहीं करना चाहता। उसकी सोच क्रमबद्ध तरीके से आणविक हथियारों को नेस्तनाबूद करने की है। अर्थात अमेरिका जैसे जैसे उत्तर कोरिया से आर्थिक प्रतिबंध को हटाता जाएगा, वैसे-वैसे उत्तर कोरिया हथियारों के जखीरे को खत्म करता जाएगा। दोनों की सोच में कई विसंगतियां हैं। दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है। उ. कोरिया की आणविक तैयारी 1950 के कोरियाई युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी। इस प्रयास में उसे रूस और चीन से मदद मिली थी। 2003 में पश्चिमी दुनिया को इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद से ही अमेरिका ने वैिक कसना शुरू कर दिया था। 2006 में उत्तर कोरिया ने पहला आणविक परीक्षण कर अपनी बात सिद्ध कर दी। तब से लेकर अमेरिकी नजरों में उत्तर कोरिया सूई की तरह चुभता रहा। स्थिति इतनी भयानक हो गई की उत्तर कोरिया अमेरिका जैसे देश को सबक सिखाने की धौंस देने लगा।यह भी सच है कि पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया का हितैषी चीन और अमेरिका के सिवा कोई नहीं है। फिलहाल दुनिया में कई तरह के विवाद युद्ध की आशंका को पैदा कर रहे हैं। सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिकी द्वंद्व में चीन भी शामिल है।

पूर्वी एशिया के तमाम देश भी प्रभावित हैं। इसलिए इस वार्ता का काफी महत्त्व है। प्रश्न कई हैं। पहला क्या उ. कोरिया इस वार्ता को हजम कर पाएगा? अमेरिका का इतिहास विश्वसनीय नहीं रहा है। लीबिया में अमेरिका ने यही किया था। कर्नल गद्दाफी द्वारा पूरे किए गए वादों के बाद भी अमेरिका ने किस तरह से लीबिया को बर्बाद किया और गद्दाफी को तिल-तिल कर मार डाला, यह हर कोई जानता है। किम के सामने लीबिया की दास्ता भी याद दिलाई गई होगी। उ. कोरिया की राजनीति दो अहम सिद्धांतों पर चलती रही है। पहला ‘‘जूचे’ यानी अति राष्ट्रीयता और दूसरा ‘‘सोंगम’ अर्थात सैनिक तानाशाही। अगर वार्ता द्वारा इस सिद्धांत को बदला जाता है तो इसके अहम राजनीतिक और आर्थिक परिणाम निकलेंगे। उ. कोरिया में पिछले 70 सालों से किम परिवार राजसत्ता की तरह उत्तर कोरिया में शासन कर रहा है। दोनों सिद्धांतों पर उ. कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। उत्तर कोरिया जैसे छोटे देश में कुल सैनिकों की संख्या 92, लाख से ज्यादा है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जबकि कुल आबादी महज 2.5 करोड़ है। इतनी बड़ी सेना का भरण पोषण किम जुंग के लिए मुसीबत बनेगी अगर सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। चीन इसका अपवाद है। वहां पर साम्यवादी व्यवस्था के रहते हुए सीए पिंग जैसे नेता ने पूंजीवादी सिद्धांत खड़ा कर दिया।

क्या जुंग यह सब कर पाएंगे? वार्ता के जरिये अगर कोरियाई एकीकरण की बात आगे बढ़ती है तो दाक्षिण कोरिया के सामने भी कई मुसीबतें पैदा होंगी। उत्तर कोरिया पिछले कुछ सालों में आर्थिक रूप से पिछड़ा राष्ट्र बन गया है, जिसे एक विफल देश की संज्ञा दी जाती है, वहीं दाक्षिण कोरिया दुनिया की महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। अगर जर्मनी की तरह दोनों देश एक हो जाते हैं तो मुसीबतें दाक्षिण कोरिया के लिए भारी पड़ेगी। भारत ने सिंगापुर वार्ता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इसमें भारत को कई फायदे दिख रहे हैं। पहला, अगर उत्तर कोरिया के आणविक हथियारों को खत्म किया जाता है तो इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच आणविक संबंध को दुनिया जानती है। चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच लकीर खींची गई थी, जिसका एक पहलू आणविक हथियारों की खरीद-फरोख्त भी थी। दूसरा, पिछले महीने भारत के राज्य विदेश मंत्री को उत्तर कोरिया भेजा गया था। अगर शांति वार्ता बहाल होती है तो भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा। तीसरा; इस पूरे परिक्रमा में चीन की अहमियत कमजोर हुई है।

अमेरिकी सेना आज भी बड़े पैमाने पर कोरियाई महाद्वीप में स्थित है। संघर्ष की स्थिति में भारत अमेरिका संबंध का दबाव चीन पर होगा। ट्रंप और किम जुंग उन की वार्ता से दुनिया की तस्वीर तो नहीं बदलेगी, मगर एक सकारात्मक पहल होगा, जो सबके लिए फायदेमंद होगा। चीन की स्थिति उत्तर कोरिया को लेकर पहले से ही मजबूत है। वार्ता के बाद चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर और बढ़ेगा। नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चीन के तर्ज पर ही तैयार हो सकती है। अमेरिका को भी फायदा है। संभवत: ट्रंप की विदेश नीति की यह सबसे बड़ी जीत होगी। अमेरिका की तकरीबन 28,000 सेना पूर्वी एशिया में तैनात है। उनको वापस बुलाने से अमेरिकी खर्च कम होगा। जापान और दक्षिण कोरिया भी राहत की सांस लेंगे। किंतु सवाल अभी भी गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है; क्या यह सब कुछ हो पाएगा?

Date:14-06-18

Green ambitions — on renewable energy targets

Policy tweaks and incentives are needed to meet the renewable energy targets

Editorial

In a surprising statement this month, Union Power Minister R.K. Singh said India would overshoot its target of installing 175 gigawatts of capacity from renewable energy sources by 2022. India was on track, he said, to hit 225 GW of renewable capacity by then. This is a tall claim, considering India has missed several interim milestones since it announced its 175 GW target in 2015. The misses happened despite renewable capacity being augmented at a blistering pace, highlighting how ambitious the initial target was. Technological and financial challenges remain: both wind and solar generation could be erratic, and India’s creaky electricity grid must be modernised to distribute such power efficiently. Meanwhile, wind and solar tariffs have hit such low levels that suppliers are working with wafer-thin margins. This means small shocks can knock these sectors off their growth trajectories. The obstacles have capped capacity addition to 69 GW till date, with India missing its 2016 and 2017 milestones. To hit its 2022 target of 175 GW, 106 GW will have to be added in four years, more than twice the capacity added in the last four.

In the solar sector alone, which the government is prioritising, policy uncertainties loom large. Manufacturers of photovoltaic (PV) cells have demanded a 70% safeguard duty on Chinese PV imports, and the Directorate General of Trade Remedies will soon take a call on this. But any such duty will deal a body blow to solar-power suppliers, who rely heavily on Chinese hardware, threatening the growth of the sector. There is also the problem of the rooftop-solar segment. Of the current goal of 100 GW from solar energy by 2022, 40 GW is to come from rooftop installations, and 60 GW from large solar parks. Despite being the fastest-growing renewable-energy segment so far — rooftop solar clocked a compound annual growth rate of 117% between 2013 and 2017 — India only hit 3% of its goal by the end of 2017, according to a Bloomberg New Energy Finance report.

The reason? Homeowners aren’t warming up to the idea of installing photovoltaic panels on their terraces because the economics does not work out for them. Compared to industries and commercial establishments, a home typically needs less power and will not use everything it generates. So, homeowners need to be able to sell electricity back to the grid, which in turn needs a nationwide “net-metering” policy. As of today, only a few States have such policies, discouraging users elsewhere. Such challenges can be overcome with the right incentives, but they will take time to kick in. The good news is that even if India hits the 175 GW target, it stands to meet its greenhouse-gas emission goal under the Paris climate agreement. This in itself will be a worthy achievement. Overshooting this target will be a plus, but until the government tackles the policy challenges, it must hold off on implausible claims.

Date:14-06-18

The missing tiers

The disempowerment and depoliticisation of urban local government has happened in multiple ways

Mathew Idiculla (Mathew Idiculla is a lawyer and researcher on urban issues and works with the Centre for Law and Policy Research, Bengaluru)

Twenty-five years ago, the Constitution underwent what is arguably its most significant transformation with the passage of the 73rd (mandating the creation of panchayats) and the 74th (creation of municipalities) Constitutional Amendments. While the 73rd Amendment came into force on April 24, 1993, the 74th Amendment came into effect on June 1, 1993. As the Central Government’s Smart Cities mission completes three years this month, it’s the right time to examine India’s tryst with municipal governance.

Much has been written about the failure of States to implement the provisions of the 74th Amendment. However, it is important to examine concerns in the underlying constitutional design of urban local governments and the politics impeding this Amendment’s operation. The “implementation failure” narrative tends to focus on how local governments are financially constrained and do not have the administrative capacity to carry out its functions. It is also important to explore how urban local governments are actively disempowered and depoliticised as an institution.

The disempowerment and depoliticisation has happened in multiple ways. First, elected representatives at the city-level are rendered powerless by making them subservient to the State government. In most municipal corporations, while the mayor is the ceremonial head, the executive powers of the corporation are vested with the State government-appointed commissioner. This disjuncture in municipal governance has been exploited by State governments to ensure that no city-level politician challenges their control over a city.

An overshadowing

Municipal corporations are further denied their political role by the continued operation of various parastatal agencies created by the State government. These may take the form of urban development authorities (which build infrastructure) and public corporations (which provide services such as water, electricity and transportation). These agencies, which function with a certain autonomy, are accountable only to the State government, not the local government. Even urban planning and land-use regulation (globally a quintessential local government function) is with State government-controlled development authorities.

While parastatal agencies and unelected commissioners are pre-74th Amendment legacies that have not been undone, what is also worrying is the further depoliticisation of local government in recent years. Central government programmes such as the Smart Cities Mission seek to ring fence projects from local government. This programme mandates the creation of special purpose vehicles (SPVs) for Smart Cities which will have “operational independence and autonomy in decision making and mission implementation”. It further “encourages” a State government to delegate “the decision-making powers available to the ULB (urban local body) under the municipal act/government rules to the Chief Executive Officer of the SPV”.

The creation of parallel institutions that disempower the elected local government shows how higher levels of government distrust local politics and craftily retain control of a city’s reins. Even for performing functions that are within its purview (such as levying local taxes or undertaking civic projects above a certain budget) the local government requires State government permissions. Hence, municipalities are not yet autonomous units that can be genuinely called as the “third tier” of government in India’s federal system. Even after the 73rd and 74th Amendments, India has effectively only two levels of government — Union and State.

Future pathways

While the 74th Amendment has become a lodestar for civic activism in many cities, it has certain inherent limitations. Many of its key provisions are not mandatory for the State government. The functions listed under the 12th Schedule — which a State government is expected to devolve to the local government — do not include essential civic issues such as urban transportation, housing or urban commons. The 74th Amendment also contains an industrial township exception whereby a municipality need not be constituted in areas which are declared as industrial townships. These provisions have been employed by State governments to keep local governments weak.

Civic activism has often been focussed on the creation of two bodies mandated by the 74th Amendment — ward committees and metropolitan planning committees. However, an over-reliance on such semi-representative bodies does not augur well for creating a genuinely democratic city government. In fact, civil society’s fixation with nominating its members into ward committees can further depoliticise local governments and make them captive to the interests of certain elite resident welfare associations. Instead of distrusting them, we must acknowledge that local governments are inherently political spaces where multiple interests compete.

As cities struggle to meet the basic needs of their inhabitants, we must re-examine the existing modes of organising power in urban India. Unlike the 73rd Amendment which provides for three levels of panchayats (village, taluk, and district levels), power in urban areas is concentrated in a single municipal body (whether it is a municipal corporation, municipal council or town panchayat). However, as Indian cities have grown exponentially over the last 25 years, with some crossing the 10 million population mark, we must rethink the present model of urban governance that vests power in a singular municipality. While urban governance reforms can take multiple shapes, they must be foregrounded in the political empowerment of local government that furthers local democratic accountability.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 160

16 June 2018

प्रश्न- – 160 – “अब समय आ गया है कि भारत को ‘पूर्व की ओर देखो‘ के साथ ही ‘पश्चिम की ओर देखो‘ की नीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।“ स्पष्ट कीजिए। (200 शब्द)

Question–160 – “Now the time has come for India to proceed towards ‘Look West’ policy along with the ‘Look East’ policy.” Explain (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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16-06-2018 (Important News Clippings)

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Date:16-06-18

More than just a sporting chance

Desh Gaurav Sekhri

The tipping point for sports in India to attain sustainable levels of high participation, consistent success and imbibing sport as a culture may just be around the corner. Just two months shy of the Jakarta Palembang Asian Games, and two years away from the Tokyo Olympics in July 2020, there is an increasing feeling that time is of the essence for a material move towards becoming a ‘sporting nation’.

Sports minister Rajyavardhan Singh Rathore is a decorated Olympic silver medallist and forward-thinking in his approach to the vision and longterm strategy of sports and fitness in India. There is an established contribution by the private sector initiatives that have successfully formulated excellence modules for elite sportspersons such as the Olympic Gold Quest, the Go Sports Foundation and JSW Sports. These are bringing best practices for training and financial support for future success.

The private for-profit sector is also transacting more frequently, as quantifiable rights become more streamlined in India now. The sports ministry and the Sports Authority of India (SAI) are proactively engaged towards a potential move to develop and establish a sports and fitness culture. The real optimism comes from a wider diaspora of medal contenders, both in numbers and in disciplines, reflecting youth as well as experience. Indian sportspersons by design, rather than by coincidence, are now contenders, if not favourites, in sports like archery, badminton, boxing, gymnastics, shooting, tennis, table tennis, track and field, and wrestling. The broaderbased success in various sports is vital. It shows that there is a systemic change, not just one led by a solitary success or fad.

Like cricket, kabaddi has been monetised, apparent from the IPL-like contracts offered last month to elite players in the Pro Kabaddi League (PKL). Football, too, continues to gain popularity, exposure and eventually commercial viability. Other sports should soon follow. Participation levels in Indiafor sports activities are like never before, as is awareness of how big an impact sport has on quality of life indices. From a policy standpoint, the focus on sport is part of a wider integration network through the National Nutrition Mission, emphasis on health and fitness, and the creating of a culture of activity and sports. Sports ministryled initiatives like Khelo India, and Rathore’s #HumFitTohIndiaFit social media challenge, which saw the prime minister also join earlier this week, are successfully broadening awareness and engagement.

There is a visible boost to credibility, dissemination and comfort with reformin sport. Concurrently, SAI has the intent, aptitude and infrastructure. Contrary to popular belief, the legacy stadiums are being used, and for the most part are adequately maintained. Under the ‘Come and Play’ scheme, an estimated 15,000 residents of Delhi-NCR have subscribed across the five SAI stadiums at extremely affordable monthly charge — a fair starting point from which to expand.

A revamping of the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) and a longterm vision of succeeding in Olympics from 2028 and beyond is part of the work towards sustainable growth and ahigh-performance model. The role of the private sector is multi-pronged and already in place to a large extent in scope but not yet in scale. Expanding human capital and capability, supporting potential elite athletes, investing through transactions that are purely commercial or strategic, and also into growth in participation are key contribution areas. These will be further enhanced through more cohesive work with both state and central governments.

With the leadership and planning, work has begun on initiatives that can optimise the use of legacy infrastructure for universal access. Winning, rather than contending, is the mindset of this generation of Indian sportspersons. We are not a sporting nation today. But all the ingredients to get to that point are within our grasp. If ever there was a time for the five hooks of sports engagement — excellence, participation, investment, human capital, and a vision — to come together and transform the sports ecosystem in India, that time is now.

Date:15-06-18

अफवाह की आग

संपादकीय

पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें किसी अफवाह की जद में आकर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सिर्फ शक के आधार पर अनजान व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालती है। बुधवार को एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड में सिर्फ शक के आधार पर भीड़ ने चार लोगों को पीट-पीट कर मार डाला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जहां लुटेरे होने की अफवाह में भीड़ ने दो लोगों की हत्या कर दी, वहीं झारखंड के गोड्डा में पशु चुराने के संदेह में दो लोगों को इसी तरह मार डाला। हाल ही में असम में बच्चा चुराने की अफवाह फैला कर ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों ने दो युवकों की बर्बरता से पिटाई की और मार डाला। कुछ समय पहले बंगलुरु और हैदराबाद से भी बच्चा चुराने की अफवाह में आकर लोगों के मारे जाने की ऐसी ही घटनाएं सामने आर्इं थीं। हैरानी की बात है कि जब सच्चाई का पता चलता है कि ऐसी हत्या अफवाह का नतीजा थी, उसकेबावजूद लोग किसी खबर पर शक करने और अपने स्तर से सोचने की जरूरत नहीं समझते हैं।

विडंबना यह है कि एक जागरूक समाज बनाने के दावे के तहत जिस डिजिटल इंडिया के नारे को जोर-शोर से बढ़ावा दिया गया, आज वह बहुत सारे लोगों को ऐसी भीड़ में तब्दील कर रहा है जो किसी खबर पर सोचने और उसके सही या गलत होने का अंदाजा लगा पाने में सक्षम नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि आज इस तरह की अफवाहों को तेजी से फैलाने के लिए वाट्स ऐप या सोशल मीडिया के दूसरे मंचों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। भीड़ के हाथों किसी के मारे जाने की ज्यादातर घटनाओं में यही तथ्य सामने आया है कि वाट्स ऐप या सोशल मीडिया पर किसी झूठी खबर, तस्वीर या वीडियो को सच बता कर बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर भेज दिया गया। फिर जिन लोगों के पास ये झूठे संदेश पहुंचे, उन्होंने कुछ भी सोचना-समझना जरूरी नहीं समझा और एक जगह जमा होकर हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए और किसी निर्दोष को मार डाला। बाद में पुलिस भले सक्रिय होती हो, कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जाते हों, लेकिन ऐसी अफवाह फैलाने वाले शायद ही कभी पकड़ में आए हों। इसीलिए यह शक भी होता है कि क्या इस तरह की अफवाहों के पीछे कोई संगठित गिरोह भी है!

दरअसल, वाट्स ऐप या सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे संदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिन्हें देख कर साफ पता चलता है कि उन्हें सोच-समझ कर तैयार किया गया है। ये संदेश किसी खास सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे पर राय बनाने की कोशिश भी हो सकते हैं। लेकिन कई संदेश, फोटो या वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिनका मकसद लोगों के बीच उन्माद फैलाना होता है। अफवाहों के असर में आया व्यक्ति यह भी याद रखने की स्थिति में नहीं रह जाता कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गैरकानूनी काम किया है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस या प्रशासनिक तंत्र मौजूद है। भीड़ का यह चरित्र कोई नया नहीं है, लेकिन बेहद चिंताजनक है। भीड़ में तब्दील हो गए व्यक्ति के पास सही-गलत में फर्क करने या सोचने-समझने की ताकत नहीं रह जाती है। अगर इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार की ओर से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ कानूनी स्तर पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो लंबे समय में इसके नतीजे भयावह रूप में सामने आ सकते हैं।

Date:15-06-18

गरम क्यों होता जा रहा है भारत

कृष्णा अच्युत राव प्रोफेसर आईआईटी, दिल्ली

जिस वक्त मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, रात के 10.30 बज चुके हैं और इस वक्त भी कमरे से बाहर दिल्ली का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। मानसून की ठंडी फुहार गिरने से पहले यह कई मायनों में एक अजीब गरम रात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) बता रहा है कि ऐसी ही तेज गरमी अभी कुछ दिन और झेलनी होगी। जिन लोगों ने बीते कुछ दशकों को देखा-महसूस किया है, वे जानते होंगे कि हमारे बचपन में स्थितियां बिल्कुल अलग थीं। तब रातें आज की तरह असहनीय नहीं हुआ करतीं, खासकर जब हम आंगन में चारपाई पर सोते थे या खुले आकाश के नीचे छत पर। मगर अब हालात बदल गए हैं। आखिर क्यों?

ये बदलाव दुनिया भर में हो रहे हैं। मौसम नए मिजाज में हमारे सामने आने लगा है। मौसम और जलवायु में हो रहे इन्हीं बदलावों की वजह हम आईआईटी, दिल्ली के सेंटर फॉर ऐटमस्फेरिक साइसेंस (वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र) में ढूंढ़ते हैं। यहां हमने साल 1906 से 2005 यानी 100 वर्षों में भारत में आए मौसमी बदलाव का अध्ययन किया और यह समझने का प्रयास किया कि आखिर इस तरह के परिवर्तन क्यों हुए? हमारे निष्कर्षों की चर्चा बाद में, पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा जलवायु किस तरह बदल सकता है? तापमान और वर्षा साल-दर-साल स्वाभाविक रूप से बदल सकते हैं। भारत ने ऐसे वर्ष भी देखे हैं, जब काफी ज्यादा बारिश हुई और ऐसे भी, जब बिल्कुल सूखा रहा। हमने गरम और मध्यम वर्षों का भी अनुभव किया है। इनमें से कुछ सूर्य के विकिरण में हुए बदलाव की वजह से होते हैं, तो कुछ का कारण सुदूर ज्वालामुखी में होने वाला विस्फोट है। कुछ जगहों पर, इस तरह के बदलाव बड़े पैमाने पर हो सकते हैं और हमें बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। मगर जैसे ही इंसानों ने कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन, तेल और प्राकृतिक गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया, हवा में कार्बन डाई-ऑक्साइड की सघनता बढ़ गई। हवा में इस गैस ने एक कंबल का काम किया है, जिससे गरमी वातावरण से बाहर नहीं निकल रही और तापमान बढ़ रहा है।

कार्बन डाई-ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व ओजोन जैसी गैसों का गुण ही ऐसा है कि वे हमारी आबोहवा को खतरनाक बना देती हैं। इन्हें ही हम ग्रीनहाउस गैस कहते हैं। इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन के जलने और दूसरी तमाम गतिविधियों की वजह से ‘एरोसोल’ (हवा में ठोस व तरल कणों का बादल) भी बनता है। ये इतने महीन कण होते हैं कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक सकते हैं और गरमी कम कर सकते हैं। सरल अर्थों में देखें, तो ये हमारे लिए सुखद स्थिति बनाते हैं, पर असलियत में ये लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। मानव-गतिविधियों का एक अन्य पहलू जंगलों का कटते जाना भी है। हम खेती-बाड़ी और शहरों की बसावट के लिए वन-क्षेत्रों को लीलते रहे हैं। इसने भी गरमी सोखने के जमीन के व्यवहार को बदला है। इन्हें हम ‘एंथ्रोपोजेनिक’ यानी मानव गतिविधियों का नतीजा कहते हैं। धरती इस तेज गरमी से किस तरह निपटेगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि पूरी दुनिया बढ़ते तापमान को किस तरह थामती है। मगर सवाल यह है कि क्या भारत के भीतर, स्थानीय स्तर पर भी यही गणित काम करेगा?

मेरे साथ शोधकर्ता दिलीप कुमार और अरुलालन ने पिछले 100 वर्षों के तापमान डाटा का विश्लेषण करके उन बदलावों का ही पता लगाने का प्रयास किया, जो प्राकृतिक रूप से, ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने और अन्य कारकों की वजह से हुए। हाल ही में इसके निष्कर्ष नेचर साइंटिफिक रिपोट्र्स में छपे हैं। हमने यह ढूंढ़ने की कोशिश की कि पिछले 100 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्से किस कदर प्रभावित हुए हैं। इसके लिए हमने जलवायु के कंप्यूटर मॉडल का सहारा लिया। नतीजे बताते हैं कि 1950 के दशक तक तो तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखता, मगर उसके बाद से यह लगातार बढ़ता गया है। इस वृद्धि के मुख्य कारण ग्रीनहाउस गैसें रही हैं। वास्तव में, यदि एरोसोल और जमीनी सतह पर बदलाव (इन तमाम कारकों को ‘अदर एंथ्रोपोजेनिक’ यानी अन्य मानव गतिविधियों का नतीजा कहते हैं) न हुए होते, तो हम तापमान में कहीं ज्यादा वृद्धि का गवाह बनते। पिछले 50 वर्षों में भारत का औसत तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ग्रीनहाउस गैसों ने तो तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, पर ‘अदर एंथ्रोपोजेनिक’ कारकों ने इसमें करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी कर दी।

अपने अध्ययन में हमने पाया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में वृद्धि एक समान नहीं हैं, और न ही इसकी वजहें समान हैं। मसलन, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ठंड के मौसम (दिसंबर-जनवरी-फरवरी) में तापमान में वृद्धि 1.7 डिग्री सेल्सियस हुई है। यहां ग्रीनहाउस गैसों की वजह से 3 डिग्री सेल्सियस गरमी बढ़ी और ‘अदर एंथ्रोपोजेनिक’ के कारण 1.5 डिग्री सेल्सियस कूलिंग हुई। पूर्वी तट पर भी ग्रीनहाउस गैसों की वजह से 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा और ‘अदर एंथ्रोपोजेनिक’ ने 1.2 डिग्री सेल्सियस घटाए, नतीजतन वार्षिक औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। पश्चिमी तट पर मानव गतिविधियों की वजह से तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो अंतर-प्रायद्वीपीय में भी इन्हीं वजहों से 0.5 डिग्री सेल्सियस। हां, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-मध्य भारत में तापमान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, पर उत्तर-पश्चिम हिस्सा 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का गवाह बना है। अध्ययन यह भी बताता है कि इन सब जगहों पर तापमान किन्हीं प्राकृतिक वजहों से नहीं, बल्कि मानव-गतिविधियों की वजह से बढ़े हैं।

सच यह भी है कि पश्चिमी हिमालय जैसे इलाकों में तापमान में काफी वृद्धि देखी गई है, जिस पर चिंता की जानी चाहिए। ये वे क्षेत्र हैं, जहां भारत की महान नदियों के अस्तित्व के लिए बर्फ का होना जरूरी है। तापमान बढ़ने से बर्फ तेजी से पिघलेगी और नदियों में जल-प्रवाह बढ़ने का कारण बनेगी। मैदानी इलाकों में बढ़ता तापमान भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इससे लू के थपेड़े तीखे होंगे और खेती पर संकट बढ़ेगा। बारिश पर इसका किस तरह असर पड़ेगा, फिलहाल यह आकलन नहीं किया गया है, पर मौसम में उथल-पुथल होगी, इतना तय है। हम ऐसे ही मौसमी बदलाव के गवाह बन रहे हैं।

Date:15-06-18

Decongesting Our Cities

It’s time to modify regulation to accommodate app-based public transport services

O. P. Agarwal , [O.P. Agarwal is CEO, World Resources Institute India]

India has witnessed a rapid growth in the number of motor vehicles, from a mere 5.4 million in 1981 to 210 million in 2015. This furious pace of motorisation has led to severe traffic congestion and air pollution, adversely impacting the well-being of the people, the energy security of the country, and the economic efficiency of cities.

Ways to de-clog

Policies to deal with these problems have aimed at improving our public transport systems in the belief that this will enable people to shift from using personal vehicles. Public transport uses less road space, consumes less fuel and emits less pollutants on a per passenger basis. Hence, India has invested large amounts in high quality metro systems in cities such as Delhi, Bengaluru, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kochi, Jaipur and Lucknow. Several other cities are either building new metros or planning to. Bus systems have also been augmented at a high cost.

Unfortunately, congestion is far from gone and pollution is only getting worse in our cities. At this juncture, it is necessary to stop and look at where we have gone wrong and understand what needs to be done to correct this situation. Clearly, people who can afford cars and motorbikes are unwilling to compromise on the convenience of door-to-door travel, and the comfort of not having to jostle or hunt for seats in overcrowded buses or trains. If public transport could offer them these conveniences, commuting choices might just shift. After all, no one likes to drive on crowded streets and struggle to find parking at crowded destinations.

In this context, the emerging slew of shared mobility options and app-based ride providers become important. These new players have read the market well and offer the conveniences that commuters are looking for, from door-to-door services to on-demand availability. They allow commuters to travel independently or share the ride with other passengers to save costs. There are a variety of vehicle types to suit individual trips and passenger preferences, ranging from two-wheelers and three-wheelers to cars of different sizes and mini-buses.

Unfortunately, services like the app-based mini-buses do not find favour with regulators. That they are neither “stage carriages” nor “contract carriages” under the Motor Vehicles Act makes it difficult for them to secure permits. Stage carriages are those that ply along fixed routes and stop at predetermined stations to pick up and drop passengers. Contract carriages are vehicles that serve a single customer or a group of customers, to be picked and dropped between two designated places. Unlike these vehicle types, new app-based services are flexible, the kind personal motor vehicle users are looking for to shift to more sustainable modes of transport.

Convenience as priority

There is a common belief that app-based services wean people away from public transport, and not personal motor vehicles, and so should not be allowed. This is not necessarily the case in India where bus users cannot afford anything priced higher than the bus. Metro rail users who shift to app-based services do so because last-mile connectivity to the metro is very poor and transfers between two lines are often cumbersome. Besides, during peak times, metros can get crowded.

It is for these reasons that personal motor vehicle users did not shift to metro travel to the extent anticipated, and instead shifted to app-based services. We must aim at leapfrogging with the help of these new services rather than shunning them for old models like ‘stage’ and ‘contract’ carriages. Clearly, these services are the need of the hour; Uber’s worldwide growth is ample evidence of this. In India, innovations that offer such services on small and medium-sized buses are even more attractive as they offer convenience and are cost-effective.

Is it time then to modify regulation to accommodate app-based services, and hence ensure that they operate in a safe and equitable manner? For example, to safeguard investments in public transport and to ensure that app-based services don’t compete with them on price, a floor price could be set for these services. This would mean that these services can charge more than a certain base price but not less.Developments in technology have given us new services that were not possible earlier. They are serving a public purpose and people are taking to them in a big way. They hold the potential to ease our congestion and air quality challenges. The regulation must, therefore, consider embracing technology-based services for the larger benefit, rather than fighting them.

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Kurukshetra : NEW VISION FOR AGRICULTURE (16-06-2018)

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Yojana : Continuation of Umbrella Scheme 'Green Revolution - Krishonnati Yojana' (16-06-2018)

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