Today's Daily Audio Topic- "दल-बदल विरोधी कानून"

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29-03-2019 (Important News Clippings)

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Date:29-03-19

For Real Shakti

A-Sat and Star Wars are all fine, but India must unfetter innovation on the ground

Editorials

India’s successful testing of an anti-satellite missile to destroy a satellite flying in low-earth orbit has catapulted it into an elite club – comprising only US, Russia and China previously. The anti-satellite or A-Sat capability certainly adds to India’s defence-strategic heft. However, if you break it down, what it amounts to is that in the unlikely event that China chooses to intervene in an India-Pakistan conflict by knocking out Indian satellites and thus ‘blinding’ India, New Delhi now has a deterrent: it can knock off some Chinese satellites too. Such a cosmic feat won’t resolve more earthbound, everyday problems: such as how to seal the LoC against regular terrorist incursions from the Pakistani side.

The A-Sat mission, dubbed Mission Shakti, exemplifies the potential of India’s technological prowess. However, while Indian science is flying high in space, technological innovations on the ground remain lacklustre. Notwithstanding India joining the Star Wars club, its armed forces continue to be saddled with vintage military hardware. As demonstrated during the recent air skirmishes with Pakistan, the Indian Air Force had to deploy ageing Mig-21 Bisons against Pakistani F-16s. The requisition process for a medium-role modern fighter aircraft has spanned two decades and four administrations. Even the end of the current Modi administration will not see a single Rafale jet being inducted into the air force. Similarly, the indigenous Tejas Light Combat Aircraft has taken more than three decades to reach induction stage.

More fundamentally, India has failed to create a vibrant military-industrial complex that can produce cutting-edge weapons platforms for modern operational requirements. We see this in the civilian sector as well. Despite the National Manufacturing Policy being notified in 2011 to boost manufacturing’s share in India’s GDP to 25%, we are still well below that mark. The Modi government’s ‘Make in India’ programme too has largely failed, as evidenced by jobs and industries moving towards Vietnam, Bangladesh and other Asian countries as China moves higher up in the manufacturing value chain, while India continues to be racked by severe jobs and agrarian crises.

We must realise that China’s rise as a military power has tracked its rise as an economic power. India may have achieved A-Sat capability, but it will continue to be vulnerable to cross-border terrorism from Pakistan unless it focusses on the basics, unfetters innovation, and boosts the economy. That would be real Shakti.

Date:29-03-19

Learn From Past Mistakes in PPP Bids

Bid parameters must build in cost constraints

ET Editorials

It is just as well that the move to privatise six more airports could not be completed before the model code of conduct kicked in. This is not because one company has won all the six bids for choosing the relevant private party. Nor is the objection that the winning bid is from a company that has no prior experience in running airports. The objection that is most valid is that the bid criterion, how much the bidder would pay the Airports Authority of India (AAI) per passenger using the airport, is deeply flawed and has the potential to raise airport user charges inordinately high.

The public-private partnership (PPP) to modernise the Delhi and Mumbai airports has produced world-class facilities, true. However, the contract awarded on the criterion of revenue to be shared with the government has turned out to be flawed. Such a criterion has no built-in incentive to lower costs. It also induces the winning airport developer to adopt measures such as capitalising future revenue streams upfront, and take such capitalised revenues out of what has to be shared with the government. This simple-minded formula, devoid of any link to cost, has also resulted in repeated increases in airport development charges. Airports are local monopolies, for the most part. Reining their user fees depends on regulation, rather than competition from other airports. The move to dilute the scope of the airport regulatory authority, such as via the Aera of India (Amendment Bill 2018), shows how tenuous such regulation could eventually be. The very bid terms of the PPP contract must ideally contain elements that constrain tariffs and airport development charges.

Adani emerged the highest bidder in terms of how much it would pay the AAI per passenger. Now, Adani is good at executing large, complex projects and could probably build decent airports. But the huge gap between its winning bid and the bids from competent players like the Cochin International Airports Ltd makes it likely that an Adani-led airport would be far more expensive for flyers, airlines and visitors than it needs to be. Blame the contract.

Date:29-03-19

टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों का बेहतर दोहन किया जाए

संपादकीय

अंतरिक्ष में बेकार हो चुके उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है। रक्षा शोध व विकास संगठन की इस उपलब्धि से हर भारतीय गौरव की भावना से भर गया। जैसा कि इस संस्था के एक पूर्व निदेशक ने बताया कि यह क्षमता देश के पास एक दशक से उपलब्ध है और नीतिगत फैसले के बाद अब जाकर उसका प्रदर्शन किया गया। क्षमता के प्रदर्शन और उसकी घोषणा के बाद यह कहा गया कि देश अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर बना रहेगा। कुछ हफ्तों पहले बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद भी कहा गया कि यह गैर- सैन्य प्रतिरोधक कार्रवाई थी। जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो तब भी कहा गया था कि यह परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है। इससे किसे एतराज हो सकता है कि दुनिया में संघर्ष की स्थिति न बने और सभी राष्ट्र अपने कार्यों व नीतियों से शांति को ही मजबूती प्रदान करें पर परमाणु शक्ति या उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता का निश्चित ही निरोधात्मक निहितार्थ भी है। 2007 में जब चीन ने यह क्षमता प्रदर्शित की थी तो अमेरिका सहित पश्चिमों देशों ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि पुराने उपग्रह को नष्ट करने के बहाने चीन अपनी सैन्य क्षमता का ही प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन, जब हम ऐसी क्षमता को लेकर रक्षात्मक रुख अपनाते हैं तो इससे इसकी डिटेरेंस वैल्यू कम होती है। यानी जरूरत पड़ने पर उसके इस्तेमाल को लेकर हमारी दुविधा प्रतीत होती है। फिर चाहे वास्तविक स्थिति ऐसी न भी हो पर इससे शत्रु दुस्साहस के लिए प्रेरित हो सकता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के स्तर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई देश दूसरे देश को नहीं देता। जाहिर है यह पूरी तरह देश में विकसित टेक्नोलॉजी है। इसरो की रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्नोलॉजी का खनन, खेती व मौसम के बारे में अनुमान लगाने के क्षेत्र में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन, यह पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग दैनिक जीवन में उपयोगी उत्पादों के विकास में किया जा सकता है? इसके लिए चीन की तरह सरकारी व निजी क्षेत्र का मेल कराना होगा ताकि हमारे यहां भी विश्व में पहचान बनाने वाले ब्रांड व प्रोडक्ट पैदा हो सकें। जाहिर है एक नीतिगत और जमीन स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियों का हमें बेहतर दोहन करना होगा।

Date:29-03-19

भारत के सामने बेल्ट एंड रोड फोरम की चुनौती

बीजिंग में 40 देशों की बैठक में अनुपस्थित रहकर अलग-थलग पड़ने का खतरा

वस्वती कुमारी, (बीजिंग में बीस साल से रह रहीं चीनी मामलों की जानकार)

प्रधानमंत्री और ‌उनकी कैबिनेट के साथी अप्रैल में सघन चुनाव प्रचार में लगे होंगे लेकिन, वे बीजिंग में माह अंत में होने वाले ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ की बैठक पर फैसला नहीं टाल सकते। चीन शिद्दत से चाहता है कि भारत इस बैठक में मौजूद रहे। मोदी के लिए यह विदेश नीति का मुद्दा होने की बजाय आंतरिक फैसला अधिक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही उन पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने दृढ़ता न दिखाने का आरोप लगा चुके हैं। फोरम की बैठक में जाकर चीन को खुश करने के किसी भी प्रयास को विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ भुनाएंगे।

बेल्ट एंड रोड विशाल परियोजना है, जिसके तहत चीन 30 देशों में दर्जनों राजमार्गों, रेल लाइन, बंदरगाहों और विमानतलों का निर्माण करना चाहता है। अब तक इसे पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और ग्रीस में सीमित सफलता ही मिली है। चीन चाहता है कि भारत भी इसे अपनाए पर नई दिल्ली ने अब तक इससे इनकार किया है। चुनाव नहीं होते तब भी भारत फोरम की बैठक में जाने के प्रति उदासीन रहता, क्योंकि इस परियोजना से उसकी संप्रभुता पर आंच आती है। एक तो इसका नाम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है और दूसरा, यह पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्सों से गुजरता है, जिस पर भारत का दावा है।
इसी वजह से दो साल पहले हुई इसकी पहली बैठक में भारत मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी हलचल मची थी। प्रमुख देशों में भारत ही नदारद था, जबकि परियोजना के मुखर आलोचक रहे अमेरिका व अन्य देश चीनी दबाव के तहत इसमें शामिल हुए थे। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने दृढ़ता दिखाने के लिए भारत की दुनियाभर में सराहना हुई थी। चीन ने मुजफ्फराबाद के बाद झेलम नदीं पर कोहाला बाध और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने में पाकिस्तान की मदद की है। ये उस क्षेत्र के आसपास है, जिस पर भारत दावा करता है और यह उसकी संप्रभुता को प्रभावित करते हैं।

यह मुद्दा हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में उठा था। समझा जाता है कि सुषमा स्वराज ने वांग को बताया कि सीपीईसी मुद्दे और अजहर मसूद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीनी समर्थन के कारण भारत फोरम की बैठक में शरीक नहीं हो सकता।

चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीनी मीडिया से चर्चा के दौरान देश की स्थिति को औपचारिक रूप से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ‘कोई भी देश ऐसी किसी पहल में शरीक नहीं हो सकता, जो उसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता जैसे मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।’ ज्यादातर विश्लेषक इसे फोरम की बैठक में आने से भारत के स्पष्ट इनकार के रूप में देखते हैं। इस हफ्ते चीन को तब बड़ी सफलता मिली जब इटली ने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम को लागू करने पर दस्तखत किए। यह पहली बार है कि सात प्रमुख धनी देशों और यूरोपीय संघ का कोई संस्थापक सदस्य इसमें शामिल हुआ है, जबकि प्रमुख यूरोपीय देश इसके खिलाफ है। इस परियोजना को चीन का ‘वैनिटी प्रोजेक्ट’ बताते हुए अमेरिका ने इटली को इसमें शरीक होने के खिलाफ चेतावनी दी थी पर शी जिनपिंग यूरोप से बड़ी सफलता लेकर लौटे हैं।
वॉशिंगटन स्थित ‘चीन-अमेरिका अध्ययन संस्थान’ के सीनियर फेलो सौरभ गुप्ता का मानना है कि इटली के फैसले के बाद भी अन्य प्रमुख देश इसमें शामिल होने को प्रेरित नहीं होंगे। गुप्ता ने कहा, ‘इटली ऐसा मेडल है जो बीजिंग को यूरोपीय पद्धतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।’

भारत के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या वह किसी ऐसे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाए, जो हालात बदल न सकता हो? तथ्य यही है कि चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर से बेल्ट एंड रोड गुजरने और मसूद अजहर पर भारत की शिकायतों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है। भारत एक बार फिर 40 देशों की इस बैठक में शामिल न होकर चीन को फिर नीचा दिखा सकता है लेकिन, इसका मतलब कुछ हद तक भारत का अलग-थलग पड़ना भी होगा। विश्व बैंक के मुताबिक इस परियोजना में 65 देश आते हैं, जो दुनिया के 30 फीसदी जीडीपी और 62 फीसदी आबादी और ऊर्जा के 75 फीसदी ज्ञात स्रोतों के लिए जिम्मेदार हैं।

बेल्ट एंड रोड को स्वीकार करने का मतलब अत्यावश्यक सड़क, रेल, उर्जा, बंदरगाह और विमानतल संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, जिसके लिए चीन खुशी से पैसा देगा व उनका निर्माण करेगा। यह चीन के लिए बड़ा बिज़नेस होगा और भारत में ऐसी विशाल संभावना है, जिसका दोहन होना बाकी है। तथ्य यही है कि भारत को भी बुनियादी ढांचे की जरूरत है पर चीनी धन को स्वीकार करने में जोखिम है। चीन ने हाल ही में श्रीलंका को अपना बंदरगाह उसे देने पर मजबूर किया था, क्योंकि वह चीन लोन चुका नहीं पाया था। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसकी परियोजनाओं में चीन का आर्थिक दबदबा हो, क्योंकि इससे उस पर पड़ रहा सैन्य दबाव और बढ़ेगा। फिर सैन्य दृष्टि से भी नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश के ऐसे सड़क व रेल संपर्क के लिए सीमाएं खोलना खतरनाक हैं, जो चीन जाते हों। इससे चीनी माल आसानी से भारत में आ सकेगा पर साथ ही भविष्य में इनका उपयोग चीनी सेना भारत के खिलाफ भी कर सकती है।
चीन रेल व सड़कों के निर्माण पर नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जिनमें चीनी लोन लौटाने अथवा पर्याप्त मात्रा में चीनी सामान खरीदने की क्षमता नहीं है। जाहिर है उसका फोकस भारतीय बाजार पर है। भारत के आसपास यह बुनियादी ढांचा निर्मित कर वह नई दिल्ली पर जबर्दस्त दबाव डाल रहा है।

भारत के लिए समस्या का यही समाधान है कि वह अन्य पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए और उन्हें बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं पूरी करने में मदद करे। दुर्भाग्य से हम इन देशो के साथ अच्छे रिश्तों व सद्भावना के इतिहास को बरकरार नहीं कर पाए। अब वक्त आ गया है कि इस क्षति की पूर्ति की जा सके।

Date:28-03-19

मतों के मूल्य बराबर नहीं

कृष्ण प्रताप सिंह

अगर आप मतदाता हैं और देश के दूसरे करोड़ों लोगों की तरह इस जोर-शोर से प्रचारित लोकतांत्रिक मिथ के शिकार हैं कि लोक सभा चुनाव में हर मतदाता के मत का मूल्य समान और नई लोक सभा के गठन में उसकी एक जैसी हिस्सेदारी या भूमिका होती है, तो अपनी यह गलतफहमी फौरन दूर कर लीजिए, क्योंकि यह मिथ सिर्फ और सिर्फ मिथ है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। अगर आप देश के सबसे छोटे लोक सभा क्षेत्र लक्षदीप के मतदाता हैं तो तेलंगाना स्थित सबसे बड़े क्षेत्र मलकाज गिरि के मतदाताओं के मुकाबले आपके मत का मूल्य कम से कम 63 गुना ज्यादा है, क्योंकि लक्षदीप में जहां केवल 49,922 मतदाता एक सांसद चुनकर लोक सभा में अपना एक मत पक्का कर लेते हैं, वहीं मलकाज गिरि के 31,83,325 मतदाताओं के पास भी लोक सभा में कुल मिलाकर एक ही मत है।

मतों के मूल्य में यह असंतुलन तब है, जब इसे दूर करने के नाम पर ही 2009 के आम चुनाव से पहले लोक सभा क्षेत्रों का नया परिसीमन कराया गया था। चूंकि उक्त परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना के आंकड़े थे, जो इस बीच बासी पड़ गये थे, फलस्वरूप असंतुलन कुछ कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। दिलचस्प यह कि 2004 के आम चुनाव तक लक्षदीप देश का सबसे छोटा और बाहरी दिल्ली सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र था और दोनों के मतों के मूल्य में 86 गुने का अंतर था।इस असंतुलन के कई अनर्थ हैं। कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ परोक्ष। लोक सभा के गठन में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की हिस्सेदारी 16.49 प्रतिशत है, तो महाराष्ट्र के मतदाताओं की 9.69 प्रतिशत। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की भागीदारी 7.67, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मतदाताओं की 7.66, बिहार के मतदाताओं की 7.62, तमिलनाडु के मतदाताओं की 6.66, मध्य प्रदेश के मतदाताओं की 5.84, कर्नाटक के मतदाताओं की 5.49, राजस्थान के मतदाताओं की 5.22 और गुजरात के मतदाताओं की 4.89 प्रतिशत भागीदारी है। इस बात को गुणांकों के हिसाब से समझना चाहें तो दिल्ली के मतदाताओं का गुणांक जहां 0.83 है, वहीं अरुणाचल प्रदेश के मतदाताओं का गुणांक 4.38। गुणांक एक से कम होने का मतलब है कि लोक सभा में संबंधित राज्य के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत से कम है और एक से ज्यादा होने का अर्थ यह कि उसे राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

2009 से पहले लोक सभा क्षेत्रों का परिसीमन 1970 में हुआ था। तब हर चुनाव क्षेत्र में औसतन 12.8 लाख वोटर थे। लेकिन तब भी इसका अर्थ यह नहीं था कि हर सीट पर वोटरों की संख्या इस औसत के आसपास ही होगी। अलबत्ता, उक्त परिसीमन के बाद विभिन्न राज्यों में लोक सभा क्षेत्रों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था। तर्क यह था कि जनसंख्या या वोटरों की संख्या के आधार पर सीटों की संख्या में फेरबदल बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। जो राज्य अपनी जनसंख्या के नियंतण्रमें आगे रहेंगे, उनकी सीटें कम करना एक तरह से उन्हें ‘‘दंडित’ करने जैसा हो जायेगा और इसका बहुत गलत संदेश जायेगा। नियमों के मुताबिक किसी भी लोक सभा क्षेत्र का फैलाव दो राज्यों में नहीं हो सकता, इस कारण भी कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लोक सभा क्षेत्र मतदाताओं की संख्या के लिहाज से काफी छोटे हैं जबकि कई अन्य बहुत बड़े। परिसीमन में एक गड़बड़ यह भी हुई कि इसका ध्यान नहीं रखा गया कि कई बार राज्यों की जनसंख्या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के कारण भी बढ़ती है। मसलन, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के सबसे बड़े तीन महानगर हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ती जाने का सबसे बड़ा कारण अन्य राज्यों से आने वाला जनप्रवाह ही है।

मतदाताओं की संख्या को आधार न बनाये जाने से हालत यह हो गई है कि कुछ राज्यों में मतदाताओं की संख्या के अनुपात में जितनी लोक सभा सीटें होनी चाहिए, नहीं हैं और इस कारण मतों के मूल्य की समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। प्रत्येक लोक सभा सीट के मतदाताओं की संख्या के 2014 के राष्ट्रीय औसत 13.5 लाख को आधार बनाकर देश भर में लागू करें तो तमिलनाडु की कुल लोक सभा सीटें 39 से घटकर 31 हो जायेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से बढ़कर 88 होंगी।

इसी तरह, महाराष्ट्र की सीटें 48 से बढ़ाकर 55 करनी होंगी, कर्नाटक की 25 से बढ़ाकर 28, गुजरात की 26 से बढ़ाकर 28, छत्तीसगढ़ की 11 से बढ़ाकर 12 और दिल्ली की सात से बढ़ाकर आठ, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 से घटाकर 40, केरल की 20 से घटाकर 17, असम की 14 से घटाकर 13, जम्मू-कश्मीर की छह से घटाकर 5, हरियाणा की 10 से घटाकर नौ, हिमाचल की चार से घटाकर तीन और उत्तराखंड की पांच से घटाकर चार। अलबत्ता, पंजाब और मध्य प्रदेश की सीटें फिर भी यथावत बनी रहेंगी। देश के लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि मतों के मूल्यों में यह असमानता जितनी जल्दी संभव हो, खत्म कर दिया जाये। लेकिन इसकी उम्मीद भी भला कैसे की जाये, जब समानता जैसे पवित्र मूल्य को संविधान की पोथी में उसके हाल पर छोड़ कर हम तेजी से असमानता की पोषक नीतियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

प्रसंगवश, अगर आप मतों के मूल्य में इस गड़बड़ की बाबत जानकर क्षुब्ध हो रहे हैं तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि देश के लोकतंत्र की यह विडम्बना इकलौती नहीं है। इधर, दि इरीटेटेड इंडियंस की ओर से एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि इस लोकतंत्र में राजनेता अपनी पसंद की दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मतदाता अपनी पसंद की दो सीटों तो क्या एक ही सीट की दो जगहों पर भी वोट नहीं दे सकते। जो मतदाता जेल में हैं, वे वोट नहीं दे सकते, लेकिन नेता जेल में रहकर भी मजे से चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कभी किसी एक मामले में भी जेल हो आए हैं तो कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन नेता कितनी बार भी जेल हो आये हों, बड़े पद को भी सुशोभित कर सकते हैं। बैंक की साधारण सी नौकरी के अभ्यर्थी से भी ग्रेजुएट होने की अपेक्षा की जाती है लेकिन नेता अंगूठाटेक होने पर भी देश के वित्तमंत्री बन सकते है।

ऐसे में कोई तो बताए कि यह लोकतंत्र जनता का है या नेताओं का और क्या इसके सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है? अगर है तो उसका मूहूर्त कब आयेगा ?

Date:28-03-19

भारतीय पेशेवरों के लिए ब्रिटेन का सिमटता दायरा

वहां नया नियम बना है कि काम के लिए ब्रिटेन आने वाले अब अपने जीवनसाथी को साथ नहीं ला सकेंगे

गौरीशंकर राजहंस, (पूर्व सांसद और पूर्व राजदूत)

जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों के आने पर तरह-तरह की पाबंदियां लगानी शुरू की हैं, यूरोप के कई देशों में इसी तरह की आवाजें उठने लगी हैं। खासकर ब्रिटेन में इसकी मांग हो रही है, बल्कि टेरेसा मे सरकार भी इस मामले में सख्त रुख अपनाती हुई दिख रही है। हमारे लिए ब्रिटेन का मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय पिछली सदी के मध्य से ही रहते आ रहे हैं।

ब्रिटेन के मशहूर टेक्सटाइल शहर बर्मिंघम में 50 के दशक में ही हजारों भारतीय जा बसे थे। इनमें सिर्फ भारतीय ही नहीं पाकिस्तानी भी थे, जो साथ-साथ काम करते थे। दरअसल, अंग्रेजों ने अपने अनुभव से पाया था कि कपड़ा उद्योग में इस महाद्वीप के लोग बहुत निपुण हैं, इसलिए उनकी वहां मांग भी काफी थी। इसी वजह से ये लोग धीरे-धीरे ब्रिटेन में बड़ी संख्या में अपने रिश्तेदारों को भी ले गए, और बसते चले गए। ये सब अब वहां की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, 60 के दशक में जब ब्रिटेन के टेक्सटाइल उद्योग में मंदी आई, तो प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने की आवाजें उठने लगीं। उस वक्त यह दलील भी दी गई कि ये लोग ब्रिटेन के मूल नागरिकों की नौकरियां खा रहे हैं। जाहिर है, मूल निवासियों की इस तरह की मांगों और आंदोलनों से जो कटुता फैली, उससे कई बार तो दंगे तक की नौबत आ गई। हालांकि बावजूद इसके ज्यादातर भारतीय नहीं लौटे, क्योंकि उस समय भारत में भी रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा नहीं थे। वैसे ज्यादातर भारतीय तो ब्रिटेन यही सोचकर गए थे कि अच्छी कमाई करके वे अपने देश लौट जाएंगे। इस बीच युगांडा से जिन भारतीयों को तानाशाह इदी अमीन ने बाहर निकाला, उनमें से भी ज्यादातर ब्रिटेन में जाकर बस गए। चूंकि युगांडा एक समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वहां आकर बसने की इजाजत दे दी। आज की तारीख में ब्रिटेन में लगभग नौ लाख ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने वहीं पर जन्म लिया है। इस लिहाज से वे वहां के नागरिक ही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी विदेश से आकर वहां कामकाज करने वालों के खिलाफ आवाजें उठती हैं, तो वे भी निशाने पर आ जाते हैं।

हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय युवक, जिनमें से अधिकतर आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) में निपुण हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ब्रिटेन गए। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम यह बना दिया है कि उन्हें दो वर्ष से ज्यादा ब्रिटेन में रहने का वीजा नहीं मिलेगा। पहले जो भारतीय कामकाज के लिए ब्रिटेन जाते थे, उन्हें यह छूट हासिल थी कि वे अपने परिवार के सदस्यों को भी ब्रिटेन ले जा सकते थे। ऐसे में, यदि पति कोई बड़ी नौकरी में लगा होता, तो पत्नी कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लेती थी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने यह पाबंदी लगा दी है कि कोई व्यक्ति अपने साथ पत्नी या पति को नहीं ले जा सकेगा और हर हालत में उसे दो वर्ष में वापस भारत लौटना ही होगा। यह प्रतिबंध काफी कुछ वैसा ही है, जैसा कि इन दिनों अमेरिका में प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले एच1बी वीजा के मामले में हो रहा है। साफ है, ये भारतीय पेशेवरों की परेशानी बढ़ाने वाला कदम है।

पिछले अनेक वर्षों से यह देखा गया है कि ब्रिटेन में डॉक्टरों की बहुत कमी है। इसलिए भारतीय मूल के जो डॉक्टर ब्रिटेन जाते हैं, उन्हें दो वर्ष से अधिक का वीजा मिल जाता है। तकरीबन यही स्थिति भारतीय नर्सों की भी रही है। लेकिन जब से पाबंदियां बढ़ी हैं, ऐसे पेशेवर भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता देने लगे हैं। ब्रिटेन में आमतौर पर दो कारणों से भारतीयों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती रही है। एक तो वे आसानी से अंग्रेजी बोल-समझ लेते हैं, और दूसरे वे कम तनख्वाह पर भी काम कर लेते हैं। लेकिन अब जब ब्रिटेन पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं, तो ये सारे तर्क बेमानी हो रहे हैं।

ब्रिटेन में भारतीय पेशेवरों का स्वागत नहीं हो रहा, यह चिंता का विषय तो है, लेकिन उतना बड़ा विषय भी नहीं है, जितना यह कि इन बातों से वहां के समाज में जो कड़वाहट पैदा हो रही है, उसका असर उन लोगों पर भी पड़ने लगा है, जो भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब वे वहां के ही नागरिक हैं।

Date:28-03-19

अंतरिक्ष में नई शक्ति का उदय

उपग्रह को मार गिराने वाली मिसाइल विकसित करके भारत ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है, जिसका उपयोग बहुत से क्षेत्रो में हो सकता है

गौहर रजा, (सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक सीएसआईआर)

अंतरिक्ष में एंटी-सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करने वाले देशों में भारत का शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को महज तीन मिनट में मार गिराया गया। अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह क्षमता थी। तकनीकी रूप से यह बहुत मुश्किल क्षमता मानी जाती है, क्योंकि जिस ‘ऑब्जेक्ट’ को हम निशाना बना रहे होते हैं, वह बहुत तेज गति से चक्कर काटता रहता है। किसी ठहरी हुई वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु को निशाने पर लेना काफी मुश्किल होता है, जो गतिशील हो। अगर वह वस्तु कोई अंतरिक्ष-पिंड या सैटेलाइट हो, तो चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घरती अपनी गति से घूम रही होती है। जिस हथियार से हम ‘ऑब्जेक्ट’ को निशाना बनाना चाहते हैं, उसकी भी एक गति होती है। सैटेलाइट या अंतरिक्ष पिंड की अपनी गति तो खैर होती ही है। इस तरह के अभियान में हर एक पहलू काफी महत्वपूर्ण होता है, और एक छोटी सी गलती भी हमें नाकाम कर सकती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में किसी गतिशील वस्तु को पूरी दक्षता के साथ नष्ट करने की क्षमता कई देश अब तक हासिल नहीं कर सके हैं।

हमारी यह उपलब्धि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, इंधन के विकास में और गाइडेड मिसाइल को विकसित करने में काफी मददगार साबित होगी। गाइडेड मिसाइल का मतलब एक ऐसी मिसाइल तैयार करना है, जो अपने निशाने का पीछा करके उसे नष्ट करे। ‘मिशन शक्ति’ की सफलता के बाद अब हम ‘ऑब्जेक्ट’ को हर तरह से खत्म कर सकते हैं। अब हर गतिशील वस्तु हमारे निशाने पर होगी, फिर चाहे वह आसमान में चक्कर काट रही हो या फिर घरती पर। सैटेलाइट काफी छोटे होते हैं, इसलिए सुदूर में गतिशील कोई छोटी वस्तु भी अब नष्ट की जा सकती है। यह कोई चलती कार भी हो सकती है, और उससे छोटी चीज भी।

हमसे पहले चीन ने यह उपलब्धि हासिल की थी, जिसके बाद दुनिया भर से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। खासतौर से अमेरिका उस वक्त काफी नाराज दिखा था। चीन की उस उपलब्धि ने विवाद भी खूब पैदा किए थे। तब कहा गया था कि ऐसे परीक्षणों से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता है, जो मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। इन पक्तियों के लिखे जाने तक भारत की कामयाबी के खिलाफ ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि चीन के पिछले अनुभव से यह कहा जा सकता है कि उन्हें यह नागवार गुजरा होगा।

इस तरह की तकनीक का अपना गणित होता है। चूंकि हमारे पास रॉकेट हैं, इसलिए हमें पता है कि कितनी तेजी से उसे ऊपर फेंकने से वह घरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। देखा जाए, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को परे धकेलने की क्षमता हासिल कर लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम किसी लॉन्च व्हिकल को रॉकेट बना सकते हैं या फिर मिसाइल। लेकिन रॉकेट प्रक्षेपण और किसी सैटेलाइट को निशाना बनाने की प्रक्रिया में बुनियादी अंतर यह है कि रॉकेट प्रक्षेपण से हम किसी उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं, जबकि सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए न सिर्फ एक खास गति की दरकार होती है, बल्कि एक निश्चित दिशा में मिसाइल को एक नियत दूरी भी तय करनी होती है। इसीलिए ‘मिशन शक्ति’ जैसे कार्यक्रमों को रॉकेट प्रक्षेपण की तुलना में काफी मुश्किल माना जाता है।

यह तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने का मामला है, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को अवश्य बधाई देनी होगी। वैज्ञानिकों के साथ ही यह पूरे देश के लिए एक उपलब्धि है। अगर इसे किसी राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो यह हमारे वैज्ञानिकों के साथ अन्याय होगा। ‘मिशन शक्ति’ पर आज काम नहीं शुरू हुआ। यह पीढ़ियों की मेहनत का यह फल है। ठीक-ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि इस तकनीक के लिए हमने कब काम शुरू किया, पर जिस दिन हमने रॉकेट साइंस या अंतरिक्ष विज्ञान में दाखिल होने का फैसला लिया, तभी से नई-नई क्षमताएं अर्जित करने का बुनियादी काम शुरू हो गया होगा। ‘मिशन शक्ति’ को लेकर भी हमारे वैज्ञानिक कम से कम दस वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन राजनेताओं की तरह वैज्ञानिकों में काम का श्रेय लेने की होड़ नहीं होती। यह दुनिया में कहीं भी नहीं होता।

इस सफलता का अर्थ यह नहीं है कि अब हम दूसरे देशों की सैटेलाइट को निशाना बनाने लगेंगे। अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किसी देश ने युद्ध के समय किया हो। जाहिर है, यह अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ का भी मामला नहीं है। यह मुख्यत: किसी गतिशील ‘ऑब्जेक्ट’ को मार गिराने की तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने का मामला है, जिसका इस्तेमाल कई दूसरी कई प्रणालियों और अन्य उद्देश्यों में हो सकता है। यह हमारे भीतर विश्वास पैदा करेगा कि हमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका श्रेय पूरी तरह से वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए।

Date:28-03-19

Slow on sanitation

Policymakers have failed to use technological advances made in treating faecal sludge

Editorials

The tragic death of six people who entered a septic tank in Tamil Nadu’s Sriperumbudur town is a grim reminder that sanitation remains a low-priority area despite the high political profile of Swachh Bharat. Public understanding of the science of managing septic tanks continues to be poor, and the availability of cheap labour to clean these structures has slowed efforts to develop technologies that can safely remove and transport the waste. Sanitation thus remains a challenge in thousands of unsewered towns. What sets the incident apart from the several instances of people dying of asphyxiation in the tanks is that some of the victims were the owners of the property and not workers. Three people collapsed while inspecting their residential septic tank, and others who tried to save them also perished. Although workers were not affected in this case, it confirms Tamil Nadu’s abysmal overall record at raising sanitation standards. Since 1993, when the first law was passed against manual cleaning, there were at least 144 worker deaths in Tamil Nadu as of November 2018, according to official data reported to the Centre for grant of compensation. Karnataka, Uttar Pradesh and Punjab also fared badly with a cumulative toll of 146 lives lost during that period. But this is obviously a gross underestimate, since the Safai Karmachari Andolan, which has litigated in the Supreme Court seeking to aggressively prosecute offenders, contends that septic tank cleaning claimed nearly 1,500 lives between 2014 and 2016. More reports of deaths continue to come in.

Every death of a manual worker represents a crime, since the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 makes the use of such labour to clean septic tanks an offence punishable with imprisonment of two years or with a fine of ₹2 lakh or both even in the first instance. If State governments are reluctant to prosecute offenders, they are also slow to adopt newer technologies such as Faecal Sludge Treatment Plants (FSTP), which can be combined with omniprocessors for safe treatment of waste. For the task of cleaning the tanks, indigenous innovation in robotics looks promising. A prototype is planned to be tested by the Indian Institute of Technology Madras and such devices can potentially transform sanitation in India and other developing countries. But the pace of adoption will depend on the priority that governments accord to the long-neglected problem. Last year, Tamil Nadu, and some other States, notably Andhra Pradesh and Odisha, announced plans to scale up FSTP infrastructure. This is a task that deserves the highest importance, and needs to be completed on deadline. What happened in Sriperumbudur highlights the heavy price that communities pay for the lack of scientific sanitation. If governments remain apathetic, citizens would expect the courts to step in to uphold the law against manual scavenging and make individual departments accountable. The science on sanitation has advanced, and policy must urgently catch up.

Date:28-03-19

A blow against Article 370

Presidential orders and the circumstances in which they were made have eroded J&K’s special status.

Mustafa Haji & Kevin James, [ Mustafa Haji is a lawyer from Jammu and Kashmir and content writer at Nyaaya. Kevin James is a Research Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy, New Delhi. ]

On March 1, 2019, the 77th and 103rd constitutional amendments were extended to Jammu and Kashmir (J&K) by a presidential order, with the concurrence of the J&K Governor. These relate to reservations in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State services and special provisions for the advancement of economically weaker sections, respectively. However, on March 18, this was challenged before the J&K High Court.

Background and status quo

The constitutional relationship between J&K and the Indian Union has been the subject of numerous discussions in recent times. This has rekindled the long-standing debate on the continued relevance of Article 370. As in Article 370, the provisions of the Indian Constitution do not automatically apply to J&K. To extend constitutional provisions and amendments to the State, a presidential order to that effect has to be passed. This order requires the concurrence of the State government, where the subject matter does not relate to the subjects specified in the Instrument of Accession (defence, external affairs, and communications). For other cases, only consultation is required.

Accordingly, a 1954 presidential order extended various provisions of the Indian Constitution to J&K. This order was made with the concurrence of the State government and also ratified by the State Constituent Assembly. After the J&K Constitution came into effect in 1957, the State Constituent Assembly was dissolved. Since then, more than 40 such orders have been made, through which most constitutional provisions have been extended to the State. The sheer number of such orders, as well as the circumstances under which they were made, have considerably eroded J&K’s special status under Article 370.

A slow death

From the 1950s there has been a gradual dilution of the procedural norms followed by these presidential orders. In passing the 1954 order, procedural propriety was followed in the fullest possible sense as the requisite concurrence was obtained not only from an elected State government but also the State Constituent Assembly. The presidential orders made after the dissolution of the State Constituent Assembly — except a 1986 order extending Article 249, and the present 2019 order — can be seen as the first level of dilution. This is so because for all these orders, while the concurrence of an elected State government was obtained, the State Constituent Assembly did not exist and, therefore, could not give its ratification. Although the Supreme Court upheld this practice in the Sampat Prakash case (1968), it has been criticised as being beyond the scope of Article 370.

The 1986 order represents a second level of dilution. This is because it was made when J&K was under Governor’s rule as per Section 92 of the J&K Constitution. In the absence of an elected council of ministers, the Governor could not have validly given the requisite concurrence to the presidential order. Even if the Governor acting without a popularly elected government can be considered as a “state government” for the purposes of concurrence, the Governor must at least have had some nexus with the State and some independence from the Centre. However, this is not the case in practice, since the Governor is not only an unelected nominee of the Central Government but also holds office during the latter’s pleasure. Not surprisingly, the 1986 order was challenged in the J&K High Court; it is still pending.

If the 1986 order was problematic, the third level of dilution brought about by the 2019 order is almost the final blow. In December 2018, the President assumed all the functions of the State government and the Governor through a proclamation under Article 356. In an order passed on the same day, the President directed that all powers assumed by him would be exercisable by the Governor as well, “subject to the superintendence, direction, and control of the President”.

This is the main point of distinction between the 1986 and 2019 orders. During Governor’s rule, as was the case in 1986, the Governor is at least on paper expected to act independently. However, in the present case involving President’s rule, the Governor is reduced to a mere delegate of the Centre and is expected to act as per the aid and advice of the Central Government. A presidential order made through obtaining such a Governor’s concurrence is tantamount to the Centre talking into a mirror and makes a mockery of Article 370.

Against federalism

The manner in which the 2019 order was made also goes against the spirit of federalism, which is a salient constitutional principle. President’s rule is an exception to the general constitutional scheme that envisages representative government at the State level to accommodate regional aspirations. Extending constitutional provisions to the State during this exceptional state of affairs is suspicious. If the Centre had legitimate intentions, it should have waited until the formation of an elected government in J&K. In the absence of popular will backing it, the 2019 order clearly falls foul of the principles of constitutional and political morality.

Commenting on the 1986 order, the Sarkaria Commission had observed that “every action which is legally permissible may not be necessarily prudent or proper from the political stand-point”. Not only is the recent presidential order against federalism generally and the spirit of Article 370 in particular but it also violates the letter of the Constitution.

Date:28-03-19

A cop out

Police reform is ‘mumkin’, but the political executive has failed to make it happen

Prakash Singh, [The writer is chairman, Indian Police Foundation.]

Our newspapers, until recently, were full of BJP’s tagline “Namumkin Ab Mumkin Hai”. There is no doubt that Prime Minister Narendra Modi has taken a number of initiatives in diverse fields, which would raise the standard of living of the common man and transform India into a cleaner, healthier and resurgent nation. Swachch Bharat is gradually becoming a reality. Ayushman Bharat aims to provide healthcare benefit to about 50 crore people. Electricity would appear to have reached every corner of the country. Ujjwala and Sukanya Yojana would go a long way in improving the plight of women, and so on. Different departments came out with their lists of achievements. Even if we make allowance for an element of exaggeration, these initiatives have been laudable and the progress impressive.

It is disappointing, however, that there is an area where even what was mumkin (possible) has not been achieved — it is about reformative changes in the police with a view to transforming it into an instrument of service to the people. The Supreme Court, in a landmark judgment in 2006, clearly said that “the commitment, devotion and accountability of the police has to be only to the rule of law” and that “the supervision and control has to be such that it ensures that the police serves the people without any regard, whatsoever, to the status and position of any person while investigating a crime or taking preventive measures”. The Court issued a slew of directions with a view to insulating the police from extraneous influences, giving it a measure of autonomy in personnel matters and making it more accountable. It is a great pity that even after 12 years, there has been only partial and, in some states, farcical compliance of the directions.

The states are primarily to blame. However, the Centre cannot escape responsibility for its indifference and inaction in the matter. The Police Act Drafting Committee headed by Soli Sorabjee had prepared a Model Police Act in 2006. The expectation was that the Centre would pass an Act on similar lines for Delhi and the Union Territories and that the same model would be adopted at least in those states where the same party held office. Besides, Article 252 of the Constitution gives Parliament the power to legislate for two or more states by consent and lays down that such an Act shall apply to the consenting states “and to any other by which it is adopted through a resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the legislature of that State”.

Unfortunately, nothing of the kind happened. Till this day, the Government of India has not taken any definitive action on Sorabjee’s Model Police Act. In the absence of any initiative by the Centre, the states, 17 of them so far, have gone amok with their separate police Acts. It is ironical that while the British India had one police Act for the entire country, we are confronted with a situation where every state has a different Act with sharp differences in essential features.

Justice K T Thomas, who was appointed by the Supreme Court in 2008 to monitor the implementation of its directions, expressed his “dismay over the total indifference (of the states) to the issue of reforms in the functioning of police”. Justice J S Verma, who submitted a comprehensive report on amendments to criminal law in 2012, urged the “states to comply with all six Supreme Court’s directives in order to tackle systemic problems in policing”. It is quite mumkin, but the executive is unfortunately not prepared to give up its zamindari over the police.

The prime minister, while addressing the police chiefs of the country in Guwahati in 2014, raised hopes when he talked of building a SMART police — a police, which would be sensitive, mobile, accountable, responsive and techno-savvy. There has hardly been any follow up action and only some cosmetic steps were taken to augment the manpower and infrastructure of the forces.

It is indeed a tragedy that while the country is forging ahead in different spheres to build a new India, its policing remains mired in a colonial structure. The Acts passed by the states are crude attempts to circumvent the implementation of judicial directions. The Supreme Court has also, for inexplicable reasons, not cracked the whip so far.

The total strength of state police forces is 2.46 million and there are about 25,000 police stations and outposts across the country. It is a formidable strength. Imagine a situation where a common man does not feel inhibited in entering a police station, has a fair degree of confidence that his report would be lodged and investigated! It would be such a sea change. But is the political class keen on bringing about such a transformation? And, are the police officers themselves serious about introducing the much-needed internal reforms, which they could initiate without any political clearance or legislative backup?

We need to understand that stable law and order provides the foundation for sustained economic development. Haryana offers the most recent example of a state suffering a serious economic setback when law and order collapsed in the wake of an agitation over reservation. A healthy democracy also needs a healthy police. In fact, if police is not able to enforce the rule of law and is constrained to take directions from persons of questionable antecedents at the helm, it will be the beginning of the end of democracy.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 200

30 March 2019

प्रश्न– 200 – नैतिकता के अभाव में कानून विकलांग होते हैं। उदाहरण के द्वारा इस कथन को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

Question– 200 – Laws are disabled in the absence of ethics. Explain this statement by example. (150 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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30-03-2019 (Important News Clippings)

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Date:30-03-19

Nationalism Vs Patriotism

Nationalism’s cynical misuse, conflating dissent with sedition, devalues our everyday patriotism

Pavan K Varma , [ The writer is an author and member of JD(U). ]

Is there a difference between patriotism and nationalism? At one level, most people would think they are synonyms. But closer observation reveals there is a vital difference between the two. According to the dictionary meaning patriotism is, quite simply, love for one’s country. Nationalism, on the contrary, is its visible demonstration. The two can interface in harmony. Or they can be posited against each other, whereby patriotism is considered somewhat inferior unless it manifests itself in its hyper version of overt nationalism.

This debate acquires resonance in the context of the recent air strike on the terrorist base at Balakot, and the public address to the nation by Prime Minister Narendra Modi on India joining the elite club of four nations – the US, Russia and China being the other three – who have the capacity to launch a missile against a satellite. Both events are a source of legitimate pride. Balakot signifies a paradigm shift in our resolve to retaliate against Pakistan for its proxy terrorist war against us. The A-Sat is a demonstration of our will to upgrade our defence preparedness to a new frontier of space capability.

Should both these events evoke a sense of patriotism, or must they provoke nationalistic fervour? Patriotism includes a sense of pride, but does not require that proof be given for it. Normally, it can be restricted to the respect reserved for symbols like the national flag or the national anthem. Nationalism, on the contrary, often demands aggressive expression, public articulation and the assertion of superiority, going beyond the rites due to national symbols. Patriotism is fulsome but not necessarily demonstrative; nationalism is exuberant and overt. Is there, in this difference, a danger that nationalism can be misused by those who wish to benefit from its exuberance? Hyper nationalism can be artificially simulated, whipped up to serve an ulterior purpose. In the hands of politicians it can be a lethal weapon. BS Yeddyurappa, former BJP chief minister of Karnataka, made a statement that post-Balakot, the ‘nationalist’ wave would help his party sweep the elections.

BJP organised political events where the photographs of CRPF jawans killed in Pulwama were deliberately made a backdrop. Posters and hoardings mushroomed displaying the armed forces, and even containing pictures of Wing Commander Abhinandan Varthaman, a serving air force officer. Politicising the armed forces is highly condemnable. National security is a bipartisan priority. The armed forces are mandated to be apolitical. Their valour and sacrifice is not the monopoly of any one party. To make them an accessory to party politics may help to stoke nationalism, but is an unpatriotic act.

For the government to take due credit for taking decisive action is legitimate; to coopt in this process the armed forces is not. It is good that the hoardings displaying the armed forces were taken down on the explicit directive of the Election Commission (EC). The EC has also set up a committee to examine whether the PM’s announcement of A-Sat constitutes a violation of the Model Code of Conduct for forthcoming parliamentary elections. While patriotism is a continuum, ultra-nationalism requires an event, an external stimulus, to periodically invoke it. There is also the danger that if unchecked, this heightened nationalism can degenerate to jingoism or xenophobia. The last two are irrational mindsets. It is very difficult to counter them with logic, because the very attempt to be logical rather than emotional is perceived as an act of betrayal.

This forecloses the possibility to question or interrogate for that is seen as anti-national. Jingoism works to subsume other priorities that need attention, and compresses all national debate to a single issue. In such situations, ordinary citizens are faced with an existential, even painful, dilemma. If they do not join the orchestrated chorus of nationalistic hysteria, their patriotism is considered inferior. If they do join the chorus, they have to stop behaving in the normal way of being patriotic.

This is so because patriotism is by definition inclusive, while hyper-nationalism thrives on exclusion, the conjuring of the ‘other’, against which the anger and animosity of the converted has to be directed. If patriotism is about sharing a sentiment, nationalism seeks to appropriate that sentiment. The citizen is forced to make a choice in this simulated tug of war. In a mature democracy, patriotism is an embellishment. It ennobles the project of nationhood. Nationalism, if unchecked or deliberately hyped, coarsens the democratic discourse. Its cynical misuse devalues patriotism, conflates dissent with sedition, seeks to deflect attention from legitimate critique, sanctions mob violence, and encourages hatred.

Will ordinary citizens make the right choice between patriotism and nationalism in the national elections? People vote on a range of issues that affect the quality of their lives. No election is uni-dimensional. Our country is a subcontinent. The factors exercising the mind of the voter are many, including local concerns, quality of candidates, ethics in public life, regional aspirations, performance of the economy, jobs, business opportunities, rural well-being, and, yes, national security.

All of these are compatible with patriotism. But to brush everything under one carpet of contrived nationalism will be an insult to the voter, and hence unpatriotic.

Date:30-03-19

Africa As China’s Sphere Of Influence?

ET Editorials

Chinese President Xi Jinping wrapped up his Europe tour earlier this week, which saw Italy signing up for China’s Belt and Road Initiative. What was evident was European concern over China’s spreading influence, riding piggyback on investment, particularly in Africa.

Beijing’s focus in Africa has been in energy and infrastructure, besides mines, with little backward or forward linkages in the host economy. Debt, if unserviced, can lead to Chinese takeover of assets. Working with partners, India has the potential to provide an alternative, with its historical ties, a three-million-strong diaspora, diverse business ties, and the English language. Investment flows into Africa, over 2008-16, were $52.6 billion, 21% of India’s total investment outflows. Of this, only $9.6 billion went to the Continent, the bulk going to Mauritius, whose draw has not been dented by recent changes to tax laws or the extended lines of credit to Africa. An institutional mechanism to promote investment can be an option. India must look beyond energy and infrastructure. It must encourage companies to invest in Africa, expanding value-added processing plants to reduce dependence on imports of finished goods, boost employment and promote a stronger business culture.

More funds and investment alone will not challenge China’s dominance. New Delhi must work with partners — France, Germany, UK and Japan — providing a viable alternative to China. Working with allies, India must leverage its historic ties with Africa and its shared colonial past to essay a development pathway that is based on partnership and mutual benefit, especially in education, training and measures to counter climate change, reduce poverty and boost agriculture. All of which will promote trade and investment.

Date:30-03-19

The Crisis In India’s Justice System

Reform is possible, even within present limits

ET Editorials

The judgment of the Panchkula special court, which had acquitted all the four accused in the Samjhauta Express bomb blast case last week, comes down heavily on the prosecution, saying the best evidence was withheld, crucial witnesses were not cross-examined and that dozens of witnesses turned hostile. Chief Justice of India Ranjan Gogoi bemoans the paucity of judges in the Supreme Court and in assorted tribunals. He tells lawyers that the apex court would stop entertaining ‘mentions’ except in matters of life and death. India’s justice system, to put it mildly, is strained. This cannot continue, if India is to function as a democracy and a rule-based economy. The election manifesto is a good place for every party to address this problem.

Yes, India needs more courtrooms and more judges at every level. These are as vital a mechanism to empower the poor as schools and health centres. But it is really not necessary to wait for the logistics of the justice system to be completed for effective justice to flow in earnest. If a judge feels that the prosecution is waffling on purpose, why should he or she deliver a verdict? Why should the legal system not allow the judge to express dissatisfaction with the conduct of the prosecution and seek correctives before proceeding to conclude the hearing? Why are judges of lower courts who refuse to learn from repeated Supreme Court judgments on, say, the necessity of an explicit call to proximate violence for the charge of sedition to subsist, not be held in contempt of the apex court? Why should policemen whom Supreme Court judgments hold guilty of fabricating evidence not automatically face prosecution once the judgment is out? Why are the correctives that are possible within the limitations of the existing system not being applied?

Police and prosecution must be free from political pressure. The solution is not to free them from the executive, as has nominally been done with the CBI. Rather, the way ahead is to make the police simultaneously accountable to multi-party committees of the legislature and to the Human Rights Commission.

Date:30-03-19

संघवाद का महत्त्व

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाएं एक दूसरे से असंगत रही हैं। दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं और वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने दलील दी है कि अतीत में विभिन्न वित्त आयोगों ने राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और कर हस्तांतरण के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए। उनके मुताबिक इसकी वजह से दिक्कत पैदा हुई क्योंकि इसमें निरंतरता की आवश्यकता थी। शायद इसी दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के उलट स्थायी वित्त आयोग की स्थापना की वकालत की है। मौजूदा व्यवस्था में हर पांच साल में एक बार वित्त आयोग गठित किया जाता है। अब यह आवश्यक हो चला है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो चुका है और जीएसटी परिषद कर संग्रह में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस बीच वित्त आयोग अन्य सुधारों पर ध्यान दे सकता है।

दास के अतीत को देखते हुए और फिलहाल वह जिस पद पर हैं उसके मद्देनजर उनके सुझावों को समुचित तवज्जो दी जानी चाहिए। बहरहाल, वित्त आयोगों से उनकी अपेक्षाएं गलत प्रतीत होती हैं और उन्होंने इन आयोगों की अनुशंसाओं को निरंतर अद्यतन किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा। वित्त आयोग राजकोषीय परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हैं और उसके साथ संघवाद की स्थिति को परखते हुए ऐसी अनुशंसाएं करते हैं जिनका राजनीतिक वर्ग को ध्यान रखना होता है। यह दास के सुझावों से एकदम अलग है लेकिन यह एक अहम जरूरत बनी हुई है। दास विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों में निरंतरता की कमी को लेकर चिंतित हो सकते हैं लेकिन इस दौरान वह इस तथ्य की अनेदखी कर रहे हैं कि हाल के आयोगों की अनुशंसाओं में एक व्यापक रुझान राज्यों के कर हस्तांतरण में इजाफे का रहा है। यह बात अब स्थापित हो चुकी है और भविष्य के आयोग इसे आगे लेकर जाएंगे।

दिक्कत यह है कि ऐसी अनुशंसाओं को लेकर विभिन्न सरकारों ने सही रवैया नहीं अपनाया। उदाहरण के लिए मौजूदा सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग के उस निर्णय पर समुचित कदम नहीं उठाया जिसके तहत उसने राज्यों के साथ साझा होने वाले कर का अनुपात 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की बात कही थी। उस बढ़े हुए आवंटन को उपकरों के जरिये तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आवंटन में भारी कमी के जरिये वापस ले लिया गया। दास अपने पूर्ववर्ती गवर्नरों में से एक वाई वी रेड्डी की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर रेड्डी ने कहा कि जहां विभिन्न वित्त आयोगों ने अलग-अलग अनुशंसाएं की हैं वहीं कभी भी किसी एक अनुशंसा का प्रभाव किसी खास राज्य पर 10 फीसदी से अधिक नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो आयोगों की अनिरंतरता से जुड़ी आशंका को बेवजह तूल दी जा रही है।

वित्त आयोग देश के संवैधानिक ढांचे का अहम हिस्सा हैं। उनकी बदौलत संघवाद से जुड़े प्रश्नों को लेकर देश का रुख निरंतर अद्यतन होता रहता है। कुछ विशिष्ट नियमों के साथ स्थायी वित्त आयोग का गठन इस प्रयास पर पानी फेर देगा और देश के संघीय ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस चर्चा पर राज्यों की भी निगाह है। केंद्र ने पहले ही 15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों में कुछ विवादास्पद बातें जोड़कर अनपेक्षित दबाव बना दिया है। दक्षिण भारत के राज्यों को लग रहा है कि इससे वे अनावश्यक रूप से दंडित होंगे। वित्त आयोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं समझा जाना चाहिए।

Date:29-03-19

नफरत से लड़ते हुए

संपादकीय

यह सुखद है कि सदियों के संघर्ष के बाद अर्जित मानव मूल्यों पर जब भी किसी कोने से कोई गंभीर हमला होता है, तो उसके खिलाफ उसी खित्ते के लोग मुखरता के साथ खडे़ होने लगे हैं। इस लिहाज से फेसबुक ने श्वेत राष्ट्रवाद यानी ‘व्हाइट नेशनलिज्म’ की पैरोकारी वाली हर तरह की कार्रवाई को प्रतिबंधित करने का जो फैसला किया है, वह भले जनभावना के दबाव में उठाया गया कदम हो, इसकी सराहना की जानी चाहिए। पिछले दिनों इसी नस्लवादी विचारधारा से प्रेरित हत्यारे ने क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में करीब 50 नमाजियों के नरसंहार का सीधा प्रसारण करके दुनिया को दहला दिया था। तभी से सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों पर नफरत भरी कार्रवाइयों को हतोत्साहित करने का दबाव बढ़ गया है। बताने की जरूरत नहीं कि फेसबुक के साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब पर ऐसी सामग्रियों की भरमार है, जो समाज में घृणा के जहर घोलने का काम कर रही हैं।

निस्संदेह, सोशल मीडिया के इन मंचों की लोकप्रियता या यूएसपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इनके अरबों-खरबों के कारोबार का यही आधार है। मगर दिक्कत यह है कि यह बेलगाम आजादी अब गंभीर अंतर्विरोधों को जन्म देने लगी है और इसके साये में दहशत और नफरत के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में, स्वाभाविक है कि उदार से उदार समाजों और देश में भी अब इसकी समीक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। तकनीकी तरक्की के मौजूदा युग में रोज नए-नए एप और वेबसाइटें गलत-सही सूचनाओं का अंबार लिए हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे में, ये कानून-व्यवस्था के लिए भी जटिल चुनौतियां पेश कर रही हैं। फेसबुक को ही लीजिए, रोजाना करीब डेढ़ अरब लोग दुनिया भर में इस मंच पर सक्रिय होते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या से आप संजीदगी बरतने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तब तो और, जब ज्यादातर देशों के पास साइबर अपराधों से निपटने का मुकम्मल ढांचा तक नहीं। ऐसे में, यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यमों पर ही आयद होनी चाहिए कि वे अपनी साइट पर जाने वाली सामग्रियों की निगरानी का ठोस तंत्र विकसित करें।

सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत सामाजिक ताने-बाने के लिहाज से ही संवेदनशील मसला नहीं है, अब यह लोकतंत्र के लिए भी गंभीर चुनौती के रूप में सामने है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में इसके जरिए रूसी हस्तक्षेप का मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमारे आम चुनाव में भी एक बड़ी लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पर लड़ी जा रही है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि फेसबुक-ट्विटर जैसे माध्यम उन पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरे हैं, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा जितनी रकम भी नहीं। फेसबुक वगैरह का मकसद यही होगा कि सबको एक बराबर मंच मुहैया कराकर इसके जरिए अपने कारोबार का विस्तार किया जाए। लेकिन जैसा कि हरेक अच्छी पहल के साथ होता है, यह मंच भी बुरे पक्षों का शिकार बन गया है। कहने की जो आजादी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मूल्य है, उसे कुछ हत्यारों और असामाजिक तत्वों के कारण पाबंदियों का शिकार बनना पड़ा है। मगर इस मोड़ पर भी हम यही कामना करेंगे कि नफरतों को मिटाने के क्रम में अभिव्यक्ति की आजादी की हर सूरत में हिफाजत हो।

Date:29-03-19

Their Right To The City

Eklavya Vasudev, [ The writer is a lawyer and senior associate-legal, Indian Institute for Human Settlements ]

On March 18, the Delhi High Court held that slum dwellers are not secondary citizens but citizens with equal rights. Authorities can evict slum dwellers only when their occupation of the land is illegal. Any unannounced eviction without a resettlement and rehabilitation plan is also not permitted. The judgment by a division bench comprising of Justices S Muralidhar and Vibhu Bakru stated that, when approached by persons complaining of forced eviction, courts would now be required to view them not as “encroachers” but as citizens whose rights to rehabilitation have to be determined in terms of law.

Slum dwellers have often been characterised as encroachers by government agencies, mainstream media, and even courts. In popular understanding too, urban slums and their residents have been seen as the antithesis to what is planned and what is legal — a blot on a city’s beauty. Against this popular view, a number of scholars and activists have argued that slum dwellers are not encroachers but citizens with equal rights who should, at the very least, have access to the same rights guaranteed to the rest of us. Political support for the rights of slum dwellers to receive adequate notice before eviction has been infrequent as it has been for their adequate rehabilitation.

The occasional political claim, despite having a sociological basis, has not had sound legal grounding in spite of some well-intentioned decisions by the higher judiciary where the Court has not gone far enough to protect substantive rights of slum dwellers. For instance, in Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, the Supreme Court held that the right to life includes the right to livelihood but did not indicate specific reliefs. In Sudama Singh v. Gov. of Delhi, the Delhi High Court laid down safeguards and procedures to be followed by government agencies before proceeding to remove jhuggis/slums, but confusion remained as to whether central agencies would be bound to follow the same procedures or not.

However, the judgment in this case, achieves two things. First, it mandates equal rights — and access to the principles of natural justice — for slum dwellers who face illegal eviction. The verdict identifies them as citizens — not encroachers — whose rights (to rehabilitation or to prior notice) have to be determined as per the law of the land. Second, it grounds these claims not just in reason but in sound legal doctrine. The court discusses international law that India is bound by and backs it up with domestic legislation on the subject. The judgment also discusses principles of natural justice and constitutional provisions that make it obligatory for government agencies to ensure that there are no arbitrary and illegal evictions. And in case slum dwellers are found to be occupying land not owned by them, any forced unannounced eviction of slum dwellers is not permitted.

About a third of Delhi’s population lives in slums. This vast community now has been assured access to courts in case of arbitrary evictions. They are also entitled to be identified as citizens who have an equal right to the city. The Court articulated their right to housing as a “bundle of rights not limited to a bare shelter over one’s head. It includes the right to livelihood, right to health, right to education and right to food, including the right to clean drinking water, sewerage and transport facilities.”

Government agencies and courts can no longer give precedence to one kind of public interest (that of middle and upper classes) over another kind of public interest (that of the slum residents). For the remaining residents of Delhi, as the Court points out, it is important to recognise that the Constitution does not discriminate between citizens — and slum dwellers are not to be treated as “secondary citizens”. The Constitution envisages cities as a “commons good” to which everyone has a right. This view acknowledges that those living in slums contribute to a city’s social and economic life. As the judgment notes, in the context of Delhi, such people would include sanitation workers, garbage collectors, domestic help and others who provide a wide range of indispensable services to healthy urban life. Prioritising the housing needs of this section of the public is not only a moral imperative but now also a legal one.

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Yojana : Harnessing Women Power For Development (30-03-2019)

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योजना : भारत को बुज़ुर्गों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल बनाना (30-03-2019)

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Kurukshetra : Initiatives To Empower Rural Youth (30-03-2019)

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कुरुक्षेत्र : सतत कृषि विकास का लक्ष्य (30-03-2019)

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भारत की डिजीटल विकास पर एक नजर

Date:01-04-19

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भारत में डिजीटल ढांचे का बुनियादी विकास तेजी से हुआ है, और वह भी बहुत ही कम समय में। इससे वित्तीय व अन्य प्रकार के लेन-देन में बहुत सुविधा हो गई है। इस ढांचे पर खड़ी होने वाली भविष्य की इमारत से अनेक महत्वपूर्ण एवं सफल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

• इस ढांचे की बुनियाद तीन मुख्य मंचों पर टिकी है। इसमें पहला जन धन योजना है, दूसरा आधार बायोमिट्रिक पहचान और तीसरा मोबाइल टेलीफोनी है।
• इसी कड़ी में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पी एफ एम एस) और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू पी आई) दो मुख्य स्तंभ हैं।
• पी एफ एम एस एक ऐसा साधन है,जो प्रोसेसिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, एकांउंटिंग और वित्तीय लेखा-जोखा रखने में केन्द्र सरकार की तो मदद करता ही है, व्यापारियों और भारतीय परिवारों के लिए सुविधाजनक भी है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार को राज्यों तक वित्तीय सहायता देने के लिए सुगम मार्ग मिल गया है।
• नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया यू पी आई एक ऐसा साधन है, जिसमें दो बैंक खातों के बीच त्वरित लेन-देन संभव हो जाता है। फरवरी 2019 तक 134 बैंक इस मंच से जुड़ चुके हैं। अतः इससे लगभग सभी प्रकार के बैंक खाते जुड़े हुए हैं। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए लिए जाने वाले शुल्क को देखते हुए भविष्य में यूपीआई के व्यापक होने की संभावना अधिक है।
• निजी क्षेत्र में भी डिजीटल ट्रांसफर के लिए अपने वॉलेट बना लिए गए हैं, या फिर वे यू पी आई से लेन-देन को प्राथमिकता देते हैं। निजी कंपनी के द्वारा तैयार पे टी एम वॉलेट इसका एक सशक्त उदाहरण है। इसके 30 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता हैं, जिसमें 8 करोड़ सक्रिय हैं।
• भारत के डिजीटल ढांचे में वस्तु एवं सेवा कर भी मुख्य और महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। फिलहाल इस नेटवर्क से 2 करोड़ पंजीकृत करदाता जुड़े हुए हैं। इससे प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक ऋण का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तीन महीने से भी कम समय में इस मंच के माध्यम से 30 करोड़ रुपये के लगभग का ऋण अनुमोदित किया जा चुका है।
• डिजीटल लॉकर, ई-नाम और उमंग भी सरकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाए गए तीन आधार हैं।
• भारत नेट ने एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को वाई-फाई से जोड़ने के लिए केबल उपलब्ध करा दिया है, और 41 हजार से अधिक पंचायतों में वाई-फाई लगा भी दिया है।
• भारत में कम लागत पर काम करने वाले कई अन्वेषण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए आई ब्रेस्ट एक्जाम नामक उपकरण निकाला गया है, जिससे लगभग एक डॉलर की कीमत में परीक्षण संभव है। लेकिन हमारे डिजीटल तकनीक से संबंधित कोई भी नए उत्पाद व्यावसायिक दृष्टि से इतने सफल नहीं बन सके कि यूनीफार्म का दर्जा प्राप्त कर सकें।

यही एक क्षेत्र है, जहाँ हम पीछे छूट रहे हैं। अन्यथा हाल के वर्षों में हमारी डिजीटल प्रगति अभूतपूर्व रही है। भविष्य में हमें विदेशी तकनीकों और पूंजी के बहाव को बनाए रखना होगा। तभी हमारी भी प्रगति संभव है।

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित अरविंद पन्गढ़िया के लेख पर आधारित। 6 मार्च, 2019

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Today's Life Management Audio Topic- "पहचान की पहचान का संकट"

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Today's Daily Audio Topic- "लोकतंत्र के मायने"

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01-04-2019 (Important News Clippings)

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Date:01-04-19

Exaggerated Fears

VVPAT verification will bolster EVM integrity. But opposition’s 50% count demand is absurd

TOI Editorials 

The demand by opposition parties for counting VVPAT slips from 50% of EVMs is irrational and can delay the declaration of results by five days according to the Election Commission (EC). EVMs eliminated paper ballots but counting 50% of VVPAT slips nullifies those time and cost benefits. A committee of senior statisticians has said that verifying 479 randomly selected EVMs from a total of 10.35 lakh achieves a confidence level of 99.99%. Raising sample size further yielded only “negligible gains” in confidence levels. This would also roughly translate to one EVM per Lok Sabha seat.

The bogey of EVM tampering led to VVPAT but opposition paranoia seems unending. EC has said that VVPAT slip count from 1,500 polling stations in elections since March 2017 have matched completely with corresponding EVMs. Protocols stipulate checks on EVMs for physical tampering followed by random assignment to polling booths, both witnessed by party representatives. At EC’s EVM hackathon, no party came forward to attempt a hack. The opposition also conveniently forgets their multiple election wins – in Delhi, Bihar, Punjab and elsewhere or most recently in three Hindi heartland states – since 2014.

Some argue that the seven phase polling entails a wait of several weeks and a few more days for counting VVPATs makes little difference. EC’s estimate of five extra days is being questioned by those claiming that paper ballot counting in pre-EVM days wouldn’t exceed 2-3 days. EC has offered to hike the stations counted to one per 4,125 assembly constituencies. By EC’s own estimate it would take one hour to count VVPAT slips per booth and 250 hours to count the average 250-odd booths per constituency. While 125 hours to verify half these booths would be overkill, sparing one hour for a booth per assembly constituency would strike a balance.

Meanwhile, EC should swiftly replace faulty EVM/ VVPATs during polling. These isolated failures relayed through social media have contributed to rumour mongering. While BJP is the target of the opposition’s EVM hacking paranoia, EC takes the collateral damage. VVPATs are making their general election debut and this important step towards transparency was made possible by judicial interventions and EC’s timebound execution. It attests to the robustness of institutions and the potential of incremental approaches to solve fundamental problems. A manual count of 50% polling station VVPATs, however, is clearly not a constructive proposal.

Date:01-04-19

Junk Route to Active Corporate Bond Market

ET Editorials

The lack of guidelines for investment in lower-rated bonds continues to hamper corporate bond market development in India. Sebi’s recent circular, however, has streamlined valuation norms for money market and debt securities rated below investment grade in the mutual funds industry. With the Insolvency and Bankruptcy Code in place, a regulated market for issue of high-yield bonds is clearly warranted.

It makes perfect sense for fund houses to standardise valuation rules for, say, commercial paper and corporate bonds, following an adverse credit event. But, in parallel, what’s required are clear-cut guidelines for the issue of high-yield, sub-investment-grade bonds for a more complete corporate bond market. The market today is suboptimal, with corporate bond issuance characterised by private placements, a rather narrow issuer and investor base, and mostly held to maturity. The way forward is to policy-induce a thriving secondary market for corporate bonds for transparency, disclosure, across various investment grades, and not restricted to bonds with AA and AAA credit-rating, which can be very opaque indeed, going by the Infrastructure Leasing and Financial Services fiasco.

The Sebi circular calls for below-investment-grade securities to be valued on the basis of indicative haircuts provided by credit-rating agencies.A deep and liquid corporate bond market also needs a market for so-called junk bonds, which promise high, albeit more risky, yields for better resource allocation right across the board, especially in the long tail of small and medium enterprises lacking access to formal credit markets. An actively regulated market for sub-investment-grade bonds, complete with a central counterparty facility as in the gilts market, would complement top-rated bonds. Everyone would gain.

Date:31-03-19

गोलान पर तिरछा संग्राम

डॉ. दिलीप चौबे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घरेलू और विदेशी मोर्चे पर विवादास्पद फैसलों के लिए चर्चित रहे हैं। अपनी बे-लीक राजनीति के तहत उन्होंने विदेश नीति में भी ऐसे फैसले किये जो लंबे समय से चले आ रहे पेचीदा मामलों को हल करने के बजाय उसमें और जटिलता पैदा करने के कारण बन रहे हैं। हाल में उन्होंने इस्राइल और सीरिया के सीमा क्षेत्र में स्थित गोलान पहाड़ी क्षेत्र पर इस्राइल की संम्प्रभुता को मान्यता दे दी। गोलान वास्तव में 1967 और 1981 की सैन्य कार्रवाई के कारण इस्राइल के कब्जे में हैं। वहां इस्राइल की सेना तैनात है। लेकिन फिलिस्तीन की तरह गोलान को भी संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी कब्जे वाला इलाका मानती है। इस्राइल का शिकार सीरिया भी अपने क्षेत्र को दोबारा हासिल करने की स्थिति में न पहले था और न आज है। अरब देशों को यह आशा जरूर थी कि पश्चिम एशिया में यदि कभी शांति समझौता हुआ तो फिलिस्तीन और गोलान का मामला सुलझ जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से अब ऐसे किसी शांति समझौते के रास्ते में और बाधा आएगी।

विशेषज्ञ यह विश्लेषण कर रहे हैं कि जब गोलान पर इस्राइल का पहले से कब्जा है तो उसे ट्रंप की ओर से औपचारिक मान्यता दिये जाने का क्या औचित्य है? कुछ लोग इसे ट्रंप द्वारा अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू को दिया गया उपहार मान रहे हैं। नेतन्याहू इस समय आम चुनाव का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। वह भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरे हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा इस्राइली नेता नेतन्याहू के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। गोलान के बारे में ट्रंप के फैसले का रूस, सीरिया, ईरान और तुर्की आदि विभिन्न देशों ने विरोध किया है। सीरिया के मौजूदा गृह युद्ध में इन देशों की सीधी दखल है। ईरान ने कहा है कि वह इस फैसले को बेअसर करने के लिए कार्रवाई करेगा। सीरिया में एक दशक से गृह युद्ध का सामना कर रहे बशर-अल-असद ने सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ हद तक स्थिरता कायम की है। यह काम वह रूस, ईरान और लेबनान के उग्रवादी संगठन हिज्बुलाह की मदद से कर पाए। असद का सत्ता में बने रहना और सीरिया में ईरान और हिज्बुलाह की मौजूदगी को इस्राइल अपने लिए खतरा मानता है। इस्राइल में सोच यह है कि गोलान पर उसकी संप्रभुता का अमेरिका द्वारा मान्यता दिये जाने से इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाली सैन्य कार्रवाइयों में उसे मदद मिलेगी। गोलान पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई के कारण रणनीतिक महत्त्व का है और इससे सीरिया और लेबनान पर निगरानी रखी जा सकती है।

यूरोपीय संघ सहित पश्चिमी देशों ने ट्रंप के फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है तथा इससे मौजूदा विश्व व्यवस्था में व्यवधान पैदा होगा। खुद अमेरिका के लिए यह मुश्किल होगा कि वह क्रीमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे अथवा यदि भविष्य में चीन कभी ताइवान पर अधिकार के लिए कार्रवाई करे तो उसके विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए समर्थन जुटा सके। भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि वह फिलिस्तीन में इस्राइल की सैनिक कार्रवाई का विरोध करता रहा है। अमेरिका और उसके समर्थक अरब देश इन दिनों पश्चिम एशिया में शांति समझौते के लिए खाका तैयार कर रहे हैं। इस्राइल में आम चुनाव के बाद इस दिशा में ठोस प्रयास होने की आशा है। इसके पहले ही ट्रंप के फैसले और फिलिस्तीन के गाजापट्टी इलाके में संघर्ष की स्थिति दोबारा पैदा होने से वार्ता प्रक्रिया में नई रुकावट पैदा हुई है।

रणनीतिक महत्त्व के साथ-साथ गोलान इलाका आर्थिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। पानी की कमी का सामना करने वाले इस क्षेत्र के देशों के लिए उसका महत्त्व है। जोर्डन नदी गोलान की जीवन धारा है। यहां प्राकृतिक गैस और खनिज के भंडार भी हैं। इस्राइल इनका आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकता है। चुनाव में यदि बेंजामिन विजयी होते हैं तो वह शांति समझौते के बारे में क्या रवैया अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। पर ट्रंप शायद ही इस मुददे पर लचीला रवैया अपनाएं। ट्रंप का मानना है कि गोलान पर कब्जा इस्राइल की सुरक्षा की गारंटी है। सुरक्षा की गारंटी मिलने पर इस्राइल फिलिस्तीन को कोई रियायत देगा,यह सोचना अतिआशावादिता ही कही जाएगी

Date:31-03-19

न्याय के बंद होते दरवाजे

अरविंद जैन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) की भाषा-परिभाषा के अर्थो में अनुसूचित जनजाति के सदस्य/नागरिक ‘हिंदू’ माने जाते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या गिनने-गिनाने और वोट की राजनीति के लिए भी ‘हिंदू’ माने-समझे जाते हैं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम,1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और हिंदू दतकत्ता और भरण-पोषण अधिनियम,1956 की धारा 2(2) और हिंदू वयस्कता और संरक्षता अधिनियम, 1956 की धारा 3(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के नागरिकों पर ये अधिनियम लागू ही नहीं होते बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस संबंध में कोई अन्यथा आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित ना करे। उपलब्ध सूचना और तयों के अनुसार आज तक इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने कोई आदेश/नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ‘एक देश, एक कानून’ के विकासशील दौर में भी शायद कानून मंत्रालय को यह आभास तक नहीं (हुआ) है कि अनुसूचित जाति के सदस्य संविधान में हिंदू हैं, मगर हिंदू कानूनों के लिए नहीं हैं?

उपरोक्त सभी हिंदू अधिनियमों के लिए, ‘हिंदू’ की परिभाषा में बौद्ध, सिख, जैन, उनकी वैध-अवैध संतान और धर्मातरण करके ‘हिंदू’ बने व्यक्ति भी शामिल माने जाएंगे। मगर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/नागरिकों पर ये अधिनियम लागू नहीं होंगे। इसका मतलब यह कि हिंदू विवाह अधिनियम,1955 द्वारा लागू बहुविवाह, विवाह, विवाह विच्छेद, दतकत्ता, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संरक्षता वगैरा के तमाम प्रावधान, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/नागरिकों पर लागू नहीं हैं। भारतीय संविधान और हिंदू कानूनों के बीच इस गंभीर अंतर्विरोध और विसंगति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानना-समझना जरूरी है। मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा में सैकड़ों जनजातियां, उप-जनजातियां हैं, जिनके विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी अपने अलग-अलग रीति-रिवाज, नीति, प्रक्रिया, संपत्ति अधिकार हैं। कहीं पुरु षों के हित में और कहीं स्त्रियों के। कुछ समय पहले मिजोरम में पारंपरिक रिवाजों को कानूनी रूप देने की पहल हुई है, मगर बाकी प्रदेशों में यथास्थिति बनी हुई है।

सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गा चरण हंसदा (एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 938) केस में दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं, और हिंदू धर्म को मानते हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और आर.पी. सेठी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम ही नहीं, भारत के किसी भी कानून में ‘हिंदू’ को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायमूर्तियों ने भगवान कोर बनाम जे.सी. बोस (1903) में प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, ‘हम ‘हिंदू’ की कोई सामान्य परिभाषा देने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि शब्द ‘‘हिंदू’ की व्याख्या/परिभाषा तय करना बेहद मुश्किल काम है। ‘हिंदू’ धर्म में व्यक्तिगत उपासना की असीमित आजादी है। यह कहना ज्यादा आसान है कि कौन ‘‘हिंदू’ नहीं है। सब जानते हैं मगर परिभाषित करना कठिन है।’ तमाम तकरे-वितकरे और कानूनी स्थिति को देखने के बाद खंड पीठ ने कहा कि उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के प्रकाश में इस कानून के दायरे से बाहर है। वो केवल संताल रीति-रिवाज से ही शाषित होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम,1955 में दूसरा विवाह दंडनीय अपराध है। पर इस कानून के तहत जब जनजाति के सदस्य हिंदू ही नहीं माने जाते या यह कानून उन पर लागू ही नहीं होता तो ऐसे में बहुविवाह के लिए उन्हें, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 (बहुविवाह) के तहत दोषी नहीं माना जा सकता। मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता।

हिमावती देवी बनाम शेट्टी गंगाधर स्वामी (एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट 800) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुख्यं न्यायाधीश, जी.पी. माथुर और पी.के. बालासुब्रमंयनन ने चुनाव याचिका की अपील सुनने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि अनुसूचित जनजाति के नागरिक अपने समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार (बहु) विवाह कर सकते हैं। चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह सीट जनजाति के लिए सुरक्षित थी। सुषमा उर्फ सुनीता देवी बनाम विवेक राय मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का भी यही मत है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिंदू विवाह अधिनियम,1955 लागू नहीं होता। (एफ. ए. ओ. (एच.एम.ए) 229/2014 निर्णय दिनांक 16 अक्टूबर, 2014)राजेन्द्र कुमार सिंह मुंडा बनाम ममता देवी, (2015) केस में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और रत्नाकर भेंगरा ने विवाह विच्छेद मामले में संविधान के अनुच्छेद 366 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) और सुप्रीम कोर्ट के ‘सूरजमणि’ फैसले का विस्तार से उल्लेख करने के बाद अपील खारिज़ कर दी। न्यायमूर्तियों ने कहा कि ‘मुंडा’ जनजाति के सदस्य हैं, सो मौजूदा संविधान के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का कोई भी प्रावधान उन पर लागू ही नहीं होता। यहां भी मुख्य आधार वही कि अनुसूचित जनजाति के नागरिकों पर, हिंदू विवाह अधिनियम,1955 लागू ही नहीं होता। भारत सरकार बनाम बाबुभाई असारी (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरीमन और संजय कृष्ण कौल ने अपील रद्द करते हुए कहा कि सीआरपीएफ का जवान जनजाति से है, अपने रस्म ओ रिवाज से तलाक के बाद दूसरा विवाह किया है तो कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है। सीआरपीएफ का नियम नम्बर 15 उस पर लागू ही नहीं होता, सो उसे नौकरी से हटाना उचित नहीं है । गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी फिजूल की मुकदमेबाजी से बचना चाहिए।

विचारणीय मुद्दा यह है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/नागरिकों (देश की 8-9% आबादी) को कब तक मुख्यधारा से बाहर हाशिये पर रखा (जाएगा) जा सकता है, कब तक पिछड़ा, रु ढ़िवादी, अनपढ़ और असभ्य बनाये रखा (जाएगा) जा सकता है? उन्हें कब तक हिंदू न्याय मंदिरों से खदेड़ कर ‘खाप पंचायतश्र के खूंटे से बांध कर रखा (जाएगा) जा सकता है? और क्यों? क्या इसका कोई मानवीय, न्यायिक विवेक और मान्य तर्क हो सकता है? क्या सबको समान नागरिक संहिता की छतरी तले लाना संभव है? एक तरफ परंपरा और पहचान के संकट हैं, और दूसरी तरफ बहुमत की वर्चस्ववादी नीतियों के दुष्परिणाम। शिक्षित-शहरी और साधन संपन्न जनजाति के सदस्य (विशेषकर स्त्रियां) भी उसी अतीत की बेड़ियों में जकड़े हैं। शहरों/महानगरों में रह रही अनुसूचित जनजाति की औरतें (पुरुष भी) न्याय के लिए कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाएं? इक्कीसवीं सदी के ‘न्यू इंडिया’ में ऐसे कानूनों के बारे में क्या कहा जाए!

Date:31-03-19

बेहद गरीब के लिए न्याय

पी. चिदंबरम

आखिरकार, एक राजनीतिक दल ने कुछ जरूरी कदम उठाने का साहस तो जुटाया। लंबे समय से हम इस मामले को टालते रहे, नैतिक तर्क का सामना करने से बचते रहे, और गरीबी दूर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से बचने के लिए बहाने बनाते रहे। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा हमेशा से गरीब रहा है। (मुझ पर देशद्रोही होने का आरोप लग सकता है)। आजादी के वक्त हम बहुत ही गरीब थे। तब प्रति व्यक्ति आय (उस वक्त के मूल्यों पर आधारित) दो सौ सैंतालीस रुपए थी। नौकरी तो बहुत ही कम लोगों के पास थी। ज्यादातर खेती-बाड़ी करते थे। साक्षरता सत्रह फीसद थी। जन्म के वक्त औसत उम्र बत्तीस साल थी। ये सब संकेतक बताते हैं कि तब व्यापक स्तर पर गरीबी फैली हुई थी। बहत्तर सालों में इन सारे संकेतकों में सुधार हुआ है। करोड़ों लोगों ने खेती छोड़ दी और संगठित क्षेत्र में रोजगार में लग गए। साक्षरता तिहत्तर फीसद है, औसत उम्र अड़सठ साल है और मौजूदा मूल्यों (2018) पर आधारित प्रति व्यक्ति आय एक लाख बारह हजार आठ सौ पैंतीस रुपए है।

चौंकाने वाले आंकड़े

हमें खुश होना चाहिए, और साथ ही शर्मिंदा भी कि आज भी लगभग पच्चीस करोड़ लोग बेहद गरीब हैं। अगर हम बेघरों, या जिनके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, या जो महीने में कई दिन पर्याप्त खाना भी नहीं खा पाते, या जिनके पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, की गिनती करें तो इतने ही लोग और निकल आएंगे। तार्किक रूप से तो हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि करोड़ों लोग गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल चुके हैं। हर सर्वे में यह सामने आया कि 2004-05 से 2013-14 (यूपीए के शासन में) के दौरान कम से कम चौदह करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। एनडीए सरकार के शासन में भी कुछ और लोग गरीबी से बाहर आए होंगे, जबकि कई नोटबंदी की तगड़ी मार और खामियों भरे जीएसटी लागू होने से गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए होंगे। मेरा अनुमान है कि एनडीए सरकार में अभी तक की यह संख्या खारिज हो गई है। अभी हमें आलोच्य अवधि के आंकड़ों का इंतजार करना होगा।

नतीजा यह निकलता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा है जो गरीबी में रह रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यह बीस से पच्चीस फीसद के बीच है। संख्या में देखें तो गरीबों की यह तादाद पच्चीस से तीस करोड़ के बीच होगी। आर्थिक सवाल यह है कि क्या हम इन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए केवल आर्थिक विकास पर भरोसा कर सकते हैं? नैतिक सवाल यह है कि क्या इन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक वृद्धि पर ही भरोसा कर लेना चाहिए ?

आर्थिक दिमाग, नैतिक दिल

आर्थिक सवाल का जवाब है, हां हम ऐसा कर सकते हैं। तेज वृद्धि संयोग से गरीबी को खत्म कर देगी। यह हमें एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाने की भी इजाजत देगी जिसमें निजी हादसे या कारोबारी नाकामी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे जाने से किसी को भी सहायता देकर बचाया जा सके। लेकिन मुद्दा यह है कि इसमें कई साल लग सकते हैं और इसकी वजह से बेहद गरीब लोग इस दौरान गंभीर मुश्किलों का सामना करेंगे और अपमानित महसूस करेंगे। इसलिए, आर्थिक सवाल का जवाब पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। नैतिक सवाल का जवाब है- नहीं हम नहीं कर सकते। हमें वृद्धि से अलग हट कर देखना चाहिए और गरीबी मिटाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। एक कदम तो लक्षित आबादी तक सीधे नगदी हस्तांतरण का है जिसका अर्थशास्त्रियों और समाज विज्ञानियों ने व्यापक तौर पर समर्थन किया है। दरअसल, 2014 से 2017 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. अरविंद सुब्रह्मण्यम ने इस बारे में 2016-17 के आर्थिक सर्वे में पूरा भाग तैयार करके दिया था।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ) पर कई सालों से बहस चल रही है। लोगों के लक्षित समूह तक सीधा नगदी हस्तांतरण यूबीआइ का एक परिवर्तित रूप है। लक्षित समूहों को नगदी हस्तांतरण की प्रायोगिक योजनाएं कई देशों ने चला कर देखने की कोशिश की। इस विषय पर काफी सामग्री है। सीधे नगदी हस्तांतरण के बारे में जो संदेह हैं उनका स्पष्ट जवाब मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी ने जो न्यूनतम आय योजना (न्याय) घोषित की है, उसमें हर महीने / साल पांच करोड़ बेहद गरीब परिवारों को सीधे नगदी पहुंचाने का वादा किया गया है। इसमें लगने वाली राशि अच्छी खासी है, लेकिन आजादी के बहत्तर साल बाद भी क्या भारत को गरीबी खत्म करने के लिए इस तरह की योजना शुरू करनी चाहिए, इसका जवाब आर्थिक दिमाग और नैतिक दिल से दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से, इसका सिर्फ एक जवाब हो सकता है- हां हमें ऐसा करना चाहिए, सारी चुनौतियों से निपटते हुए। एक अच्छी सरकार की खूबी यही है कि वह मुश्किल योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर दे, ऐसी योजना बंद करके नहीं, जो नैतिक रूप से जरूरी और आर्थिक रूप से संभव हों।

संसाधनों पर हक

पिछले पंद्रह साल में (मौजूदा मूल्यों पर) भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। और आने वाले वर्षों में यह ग्यारह से बारह फीसद सालाना की दर से बढ़ेगी-2023-24 तक इसके 400,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। 2018-19 में केंद्र व राज्य सरकारों का कुल खर्च साठ लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और जैसे-जैसे हर साल राजस्व बढ़ेगा, यह खर्च भी बढ़ेगा। नैतिक-आर्थिक सवाल यह है कि सबसे गरीब बीस फीसद आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या देश को अपनी जीडीपी का दो फीसद तक हिस्सा अलग नहीं रखना चाहिए। याद है, अमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत एक लाख करोड़ रुपए बैठेगी! कंपनियों के दीवालिया होने के मामलों में अब तक चौरासी हजार करोड़ रुपए बट्टे-खाते में डाले जा चुके हैं! यदि कुछ लोग इस तरह के उदारता भरे दान के ‘हकदार’ हैं तो फिर पांच करोड़ परिवारों (पच्चीस करोड़ लोग) जीडीपी या कुल खर्च के एक छोटे से हिस्से के हकदार क्यों नहीं हो सकते? देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है। कांग्रेस ने इस सिद्धांत को स्वीकार्य किया है और चुनौती रखी है

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सरकारी गोपनीयता अधिनियम

Date:02-04-19

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आज के वैश्विक परिदृश्य में गोपनीयता से ज्यादा सूचना का महत्व है। 1966 में संयुक्त राष्ट्र में इसी संदर्भ में द इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल एण्ड पॉलिटिकल राइट्स को अपनाया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष महत्व था, और इसका अर्थ सभी प्रकार की सूचनाओं और विचारों की प्राप्ति और देने से था।

भारत में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इसे ब्रिटिश संसद ने 1920 में अपनाया था। स्वतंत्र भारत में 1967 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसे अधिक सख्त बना दिया गया। इसके चलते आज, सूचना के उपयोग और उसे सार्वजनिक किए जाने की संवैधानिक स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ रहा है।

भारत में आपातकाल के बाद आने वाली जनता सरकार ने न्यायाधीश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसने 1979 की अपनी रिपोर्ट में इस अधिनियम को निरस्त करने की वकालत की थी। परन्तु 1980 में इंदिरा गाधी की वापसी के बाद न्यायाधीश गोस्वामी के स्थान पर मैथ्यू को द्वितीय प्रेस आयोग की अध्यक्षता दे दी गई। न्यायाधीश मैथ्यू ने कभी भी सरकारी गोपनीयता अधिनियम में संशोधन की सिफारिश नहीं थी। गोस्वामी आयोग की सिफारिशों को निरस्त भी कर दिया गया है।

सन् 2014 से लेकर अब तक इस अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में लगभग 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में राफेल विमान सौदे के संदर्भ में कुछ गोपनीय हस्तावेज प्रकाशित किए जाने को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है। इसमें अटार्नी जनरल ने तीन सदस्यीय पीठ को बताया था कि सरकार चाहे तो इस प्रकाशन के विरूद्ध सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चला सकती है।

दूसरी ओर, पीठ में सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का हवाला दिया है। इस अधिनियम के खंड 24 में सुरक्षा और खुफिया विभागों को भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया है। खंड 8(2), सरकार को ऐसी सूचना सार्वजनिक करने को बाध्य करता है, जिसमें जनता की भलाई हो।

गृह मंत्रालय ने गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों पर पुनरावलोकन करके रिपोर्ट 2017 में केबिनेट सचिवालय को सौंपी है। इसका उद्देश्य 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम से गोपनीयता अधिनियम का तादात्म्य बिठाते हुए उसे और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित फली एस. नरीमन के लेख पर आधारित। 13, मार्च, 2019

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Today's Life Management Audio Topic- "सही पहचान की शक्ति"

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Today's Daily Audio Topic- "लोकतंत्र के मायने (2)"

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02-04-2019 (Important News Clippings)

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Date:02-04-19

Break The Silence On Education

How to ensure quality public education ought to be on top of the election agenda

Sanjay Kumar, [ The writer is India Country Director of the Mittal Institute, Harvard University. ]

Deteriorating quality of education in public institutions poses a serious threat to the Indian youth of today and tomorrow. As it directly affects about 65-70% of the students – those who use publicly funded institutions – it is imperative for them to question the political leaders in their constituencies, especially now when the electoral battle has just begun. Moreover, even though the rest – roughly 30% of students – do not have a direct stake in these institutions, they should be equally perturbed as they pay taxes and a poorly educated workforce is a national loss of human productivity.

Teacher absenteeism accounts for the loss of up to one-quarter of primary school spending. A World Bank Report estimates this loss to be about $2 billion a year in India, just at the primary level. Absenteeism of teachers at all levels in government institutions hurts students from disadvantaged backgrounds the most, as schools and colleges are the only avenue for their social and economic advancement. Reduction in teaching time negatively influences the overall quality of education. Moreover, this is a problem that can be tackled with political will of local leaders. Deterioration of quality in publicly funded educational institutions is a serious issue and definitely calls for a greater public push. The same set of political leaders who bring up employment or underemployment, hardly ever talk about the deteriorating education system. This discrepancy is even more glaring as the same set of netas are interested in campus politics and engaging youths in their election campaigns. They do not, however, take interest in improving the quality of education on the same campuses.

There are two general arguments regarding the cold attitude of netas to public education. Firstly, they do not have any stake in the system as many of them send their wards to private schools and colleges. Secondly, some of them do not want their constituents to get educated so that they remain under their influence. Thus, youth easily fall into a trap between the politics of employment and the politics of campuses. Some of these students are so naive that they do not even understand the difference between the life they enjoy in public institutions due to subsidy and life post-education, which is very competitive.

Due to prevailing job insecurity, youth also prefer to hear more about employment than the existing problems in state funded education. Possibly, many of them care for their degrees rather than the learning. Hence they lose their most important formative years, when they are still students and have opportunity to learn and prepare themselves for the job market. With general election round the corner, this is an important time for students to challenge candidates to make education their first priority in election manifestoes and speeches. With a median age of 27.9 years in 2018, India’s population is quite young. By 2020, youth will make up 34% of India’s population. Forty-five million young people have been added to the voters list since 2014 and they can play a critical role in 2019 general election. Based on 2011 Census, about two crore youngsters turn 18 every year, even though not everyone gets registered as a voter. No political party can afford to overlook this cohort. They can actually use their collective strength to push candidates to make education a priority in their constituencies.

Those from state funded institutes compete for jobs with the students who attend private educational institutions. In the absence of a level playing field, majority of students will succumb to the competition. Many of them struggle throughout their lives due to absence of good education for 20-22 years during their formative years. Citizens must push politicians at each level to get their commitment to fix publicly funded educational institutions in their area. Political leaders have tremendous potential for mobilising resources and fixing local problems. Why can’t they fix a few educational institutions in their respective parliamentary constituencies? They can stop absenteeism; ensure parent-teacher meetings; mobilise alumni and local people to contribute towards extra-curricular activities and special lectures on important issues; ensure proper use of funding by the institutions; mobilise resources to upgrade and maintain facilities such as libraries, toilets, computers and so forth. All these do not require large funds and can be taken up with strong political will.

Education does not deliver results quickly and hence the results might not be visible in the years between elections, but such engagement would certainly show positive progress. Politicians would have a better grip over the young voters, if they genuinely work towards turning around the educational institutions. On the other hand, being the prime stakeholder of a deteriorating educational system, students will have to come forward and stop following the politicians on the basis of caste, religion and other such affiliations. No affiliation works when they start applying for jobs, when they actually compete with students who are better qualified and have better skills. It is mostly merit which works in jobs and growth within the chosen career.

No other time is more suitable than the current election, when students can start questioning netas about their plans to improve education. Or else, parties will continue deceiving the youth by promising jobs and employment growth, while not doing anything about preparing them well for employment and self-employment. For every young voter of today and tomorrow, a good quality education could be the most empowering and liberating tool. The rest will follow.

Date:02-04-19

Let Article 35A Be, Focus On J&K’s People

ET Editorials

The latest controversy about Jammu and Kashmir (J&K) over Article 35A of the Constitution is wholly avoidable and fails to advance the public interest at this juncture. These provisions stem from the special circumstances under which J&K became a part of the Indian Union and the legal expression the Constituent Assembly of India chose to give them. Their abrogation by Parliament, without regard to the opinions and sentiments of the people of the state, as demanded by some sections, will further degrade an already fraught political situation within the state. Nor is J&K only state to have special provisions of exclusivity attached to it.

Article 35A gives the J&K legislature the right to decide who are the state’s ‘permanent residents’ and thus entitled to special rights over jobs, residence and the right to buy and sell land and property. This is achieved by granting the state’s laws on the subject immunity from being rendered invalid on the ground that these are inconsistent with other parts of the Constitution of India. There was nothing surreptitious about 35A. It was introduced via an order of the President of India under Article 370, which had been debated at length in the Constituent Assembly, which contained quite a few luminaries such as B R Ambedkar, besides Jawaharlal Nehru. The laws within J&K are iniquitous towards women, especially those who marry non-Kashmiris. These and similar laws elsewhere should go, but not necessarily by external fiat.

‘Tribal’ areas in four northeastern states are governed by the Sixth Schedule of the Constitution, to protect local interests, and the Fifth Schedule applies to tribal areas of 10 states. All these exceptions were made after understanding the great complexity of India and its peoples, where one size fits none.

Date:02-04-19

ईवीएम विरोध की जिद

संपादकीय

कुछ राजनीतिक दल किस तरह गैर-जरूरी मसलों को बेवजह लंबा खींचते है और ऐसा करके अपना और साथ ही देश का वक्त जाया करते है, इसकी ही मिसाल है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की 50 फीसद मतदान बाद की पर्चियों का मिलान करने की जिद। पता नहीं 21 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई इस दलील पर क्या कहेंगे कि 50 फीसद मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने से चुनाव नतीजे घोषित होने में छह से नौ दिन की देरी हो सकती है, लेकिन हैरत नहीं कि वे यह कह दें कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद यही जान पड़ता है कि किसी तरह ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा किया जाए। वे एक अर्से से ईवीएम के खिलाफ बिना किसी सुबूत के शरारत भरा अभियान छेड़े हुए है।

उनका यह अभियान संकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि करीब चार महीने पहले ही कांग्रेस ने तीन राज्यों में भाजपा को पराजित किया है। इसके पहले भी उसने गुजरात में उल्लेखनीय जीत हासिल की थी। तथ्य यह भी है कि अतीत में दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि के चुनाव नतीजे भी ईवीएम से ही निकले थे और उनमें भाजपा की हार हुई थी। इसी तरह 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी ईवीएम आधारित थे। आखिर बीते दो-तीन साल में ऐसा क्या हुआ है कि ईवीएम को बदनाम करने का सिलसिला कायम हो गया है?

ईवीएम को संदिग्ध बताने के लिए किस तरह छल-छद्म का सहारा लेने से भी बाज नहीं आया जा रहा है, इसका एक प्रमाण दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम की नुमाइश से मिला था और अभी हाल में लंदन में एक तथाकथित हैकर के हास्यास्पद दावे से। विडंबना यह है कि ईवीएम विरोधी अभियान को कुछ राजनीतिक दलों के साथ मीडिया का भी एक हिस्सा तूल देता है। बाद में ऐसी दलीलों की आड़ भी ली जाती है कि अब अगर ईवीएम को लेकर संदेह उभर आया है तो फिर उसे दूर किया ही जाना चाहिए। अगर इरादा ही नित-नए संदेह पैदा करना है तो फिर उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता।

हैरत नहीं कि कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यह मांग करने लगें कि शत प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। ध्यान रहे कि कुछ दल ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से मतदान की मांग कर रहे है। यह कुछ वैसी ही विचित्र मांग है जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताए। 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने की मांग इसलिए अनावश्यक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग करीब-करीब हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ की मतदान पर्चियों का मिलान करता है। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आखिर जब इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं मिली तब फिर 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों के मिलान की मांग का क्या मतलब? यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं का निपटारा करना ही होता है, लेकिन उसे यह भी देखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का मूल मकसद क्या है?

Date:01-04-19

टीबी मार रहा बच्चों को

डॉ. मोनिका शर्मा

इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज की एक रिपोर्ट मुताबिक 2016 में भारत में टीबी से ग्रस्त करीब 1.2 लाख बच्चों के मामले सामने आये। 14 साल की उम्र तक के इन बच्चों में टीबी यानी तपेदिक के मामले में भारत दुनिया के देशों में पहले स्थान पर है। चीन दूसरे पायदान पर है। चीन में बच्चों में टीबी के नए मामले भी हमारे देश की तुलना में आधे से कम हैं। ‘द साइलेंट एपिडेमिक-अ कॉल टू एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड टीबी’ नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर के बच्चों में हर साल टीबी के करीब 10 लाख नए मामले सामने आते हैं। इनमें से हर चार बच्चों में एक की मौत हो जाती है।

दरअसल, टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर वर्ष हर उम्र के करीब 22 लाख टीबी रोगी बढ़ जाते हैं। ऐसे में संक्रमण की स्थितियां तो और भी चिंतनीय हैं, क्योंकि इनमें से करीब आठ लाख टीबी मरीज स्मीयर पॉजीटिव होते हैं। यानी ऐसे तपेदिक रोगी जिनसे इस बीमारी का संक्रमण दूसरों तक पहुंचने का काफी खतरा होता है। आमतौर पर टीबी के एक रोगी से एक वर्ष में औसतन 10-15 लोगों को संक्रमण होता है। इसके अलावा, धूम्रपान और शराब के सेवन से भी यह बीमारी होती है। ऐसे में हमारे यहां हवा में बढ़ते प्रदूषण, बदलती जीवनशैली और स्वच्छता की कमी भी इस रोग को विस्तार देने वाले कारण हैं। दिल्ली में हालिया बरसों में टीबी के मामले तेज़ी से बढ़े हैं।

विशेषज्ञ इस महानगर में बढ़ती भीड़ व प्रदूषण को बढ़ते मामलों की अहम वजह मान रहे हैं। विश्व स्वास्य संगठन की एक सूची के मुताबिक आठ देशों में दुनिया भर के दो तिहाई तपेदिक के मरीज हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस फेहरिस्त में भारत सबसे पहले पायदान पर है। इसके बाद चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज्यादा टीबी के रोगी हैं। हालांकि सरकार का इरादा है कि आने वाले कुछ सालों में देश को टीबी यानी तपेदिक से पूरी तरह मुक्त कर लिया जाय, लेकिन आज भी टीबी के इलाज से छूट रहे मरीजों को ढूंढ़ निकालने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी ही लगते हैं।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने अपने लिए इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बीमारी के उन्मूलन से जुड़े टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए पहले तीन वर्षो में 12 हजार करोड़ रु पये का प्रावधान किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्य को लेकर सुरक्षात्मक पहलू पर भी विचार किया गया है, जिसके तहत स्वच्छता, योग और टीकाकरण को बढ़ावा देने वाले अभियान शामिल हैं ताकि बच्चों में ऐसी संक्रामक बीमारियों को फैलने से ही रोका जा सके। यह एक सार्थक कदम है।

विश्व स्वास्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर वर्ष 15 साल से छोटे 10 लाख बच्चे टीबी के शिकार होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों में इस रोग के लक्षण आसानी से पकड़ में नहीं आते। टीबी से ग्रस्त करीब 90 फीसद बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पाता। भारत में भी टीबी की गिरफ्त में आये बच्चों की बड़ी संख्या ऐसी है, जिन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिलता। ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं, जिनमें किसी एक अंग के टीबी से ग्रस्त हो जाने के बाद बच्चों को वक्त पर इलाज न मिलने से यह बीमारी हड्डियों, जोड़ों और दिमाग जैसे दूसरे अंगों तक भी पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ ऐसे बाल रोगियों का इलाज बहुत मुश्किल जाता है, बल्कि शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है।

यह भावी पीढ़ी की सेहत से जुड़ी बड़ी चिंता है कि भारत में टीबी के तकरीबन 10 फ़ीसद मामले बच्चों में होते हैं। तकलीफदेह यह भी है कि इनमें से केवल 6 फीसद मामले ही सामने आ पाते हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी का दुष्प्रभाव बच्चों में बड़ों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। दुखद है कि हर साल बाल क्षय रोगियों की संख्या बढ़ ही रही है। एक अकेले उत्तर प्रदेश में ही 13,941 बच्चे टीबी की चपेट में हैं। इस बीमारी के मामले में जागरूकता और जानकारी का अभाव आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ हैं। इतना ही नहीं, जांच और चिकित्सा की प्रक्रिया भी बड़ों वाली ही काम में ली जाती है। साथ ही बच्चों में बढ़ता कुपोषण भी इस रोग के कम उम्र के मरीज बढ़ा रहा है। कुपोषित बच्चों को टीबी की बीमारी जल्दी अपनी गिरफ्त में लेती है।

Date:01-04-19

चुनावी मुद्दों से शिक्षा गायब क्यों

हरिवंश चतुर्वेदी डायरेक्टर, बिमटेक

सभी राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मीडिया में बहस जारी है कि इन आम चुनावों के निर्णायक मुद्दे क्या होंगे? अभी तक जिन मुद्दों को मीडिया में और चुनावी सभाओं में उठाया गया है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि संकट और गरीबी से जुडे़ हुए हैं। इस समूचे राजनीतिक विमर्श से शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और मानव विकास से जुड़े तमाम मुद्दे एक सिरे से गायब हैं। हर बार की तरह इस बार भी घोषणापत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास से जुड़े कुछ बिंदुओं का जिक्र, मुख्य मुद्दे के रूप में न होकर, हाशिये के मुद्दे के रूप में सीमित रहेगा। क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए शिक्षा चुनावी घोषणापत्रों में सिर्फ उल्लेख करने लायक मुद्दा रह गया है?

हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे विशाल व्यवस्था है। सिर्फ चीन की शिक्षा व्यवस्था को इसकी तुलना में रखा जा सकता है। भारत में पहली से 12वीं कक्षा तक के 15 लाख से ज्यादा स्कूलों में करीब 25 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। 903 विश्वविद्यालयों और 45,000 कॉलेजों में करीब 3.6 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस तरह, लगभग 29 करोड़ बच्चे और युवा सीधे तौर से शिक्षा से जुड़े हैं। ये सभी हर रोज कुछ उम्मीदों, सपनों और संकल्पों के साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनके सपने मां-बाप की आकांक्षाओं से भी जुडे़ हैं, क्योंकि बडे़ होकर भविष्य में इन बच्चों और नौजवानों को ही अपने वृद्ध मां-बाप की देखरेख करनी होगी।

प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा देश के हर परिवार को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मध्यवर्गीय घरों में बर्तन साफ करने वाली महिलाएं, रिक्शा चालक, कुली और खेतिहर मजदूर भी अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, जो उनके बच्चों को विपन्नता के अभिशाप से निजात दिला सकता है।

ऐसे में, भारतीय लोकतंत्र के भाग्य विधाताओं की सोच में शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है, उसकी जांच-पड़ताल करने की जरूरत है। आखिर वे क्या कारण हैं कि हमारे राजनेताओं को आम चुनाव के मौके पर कुछ ऐसे मुद्दों की जरूरत रहती है, जो लोक-लुभावन हों और मतदाताओं को भावनात्मक स्तर पर लुभा सकें। मतदाताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छोटे-मोटे लालच देकर भ्रमित किया जाता है। आम चुनाव में शिक्षा के मुख्य मुद्दा न बन पाने की एक वजह यह भी है कि इसके लाभ तात्कालिक और भौतिक न होकर ज्यादातर दूरगामी व अदृश्य होते हैं। प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अभिभावकों और उनके बच्चों द्वारा जो धन, परिश्रम और समय लगाया जाता है, उसका लाभ शिक्षा के सभी स्तरों पर समान रूप से नहीं मिलता। उच्च शिक्षा में लाभ की दर सबसे ज्यादा और प्राइमरी शिक्षा में सबसे कम होती है। गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक अभाव, सूचनाओं की कमी और उचित मार्गदर्शन न मिल पानेके कारण प्राइमरी शिक्षा के बाद स्कूली शिक्षा में 12वीं तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत कम गरीब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा महंगी होती है और फिर उसमें दाखिला मिल पाना भी कठिन होता है।

भारत में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 70 और 80 के दशक तक व्यवस्थाएं अच्छी रहती थीं और मामूली फीस पर गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के जो प्रावधान किए हैं, उनसे भी लाखों परिवारों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के सुअवसर मिलते रहे। 1991 के बाद के उदारीकरण के दौर में सरकारी नीतियों के कारण शिक्षा में निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, जो मुख्यत: तकनीकी और पेशेवर शिक्षा तक सीमित था।

पिछले तीन दशकों में सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कुप्रबंध और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण समूची शिक्षा व्यवस्था अपनी गुणवत्ता और सार्थकता खो चुकी है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में हर स्तर पर वर्ग-विभाजन देखने को मिलेगा। अभिजात वर्ग और मध्यवर्ग के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन, मूल्यांकन और होस्टल आदि की व्यवस्थाएं लगातार गिरावट की दिशा में जाती दिखाई देती हैं।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बनने वाली नई सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी आएगी कि वह 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप मानव विकास को उच्च प्राथमिकता दे। यह तभी संभव होगा, जब जल्दी से जल्दी एक नई शिक्षा नीति घोषित की जाए, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वानुमति बनाई जा सके। 2014 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में नई शिक्षा नीति बनाने का वायदा किया था। इसके लिए दो समितियां टीएसआर सुब्रमण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई, किंतु किन्हीं कारणों से नई शिक्षा नीति घोषित नहीं हो पाई। नई शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर अगले दो माह में कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगले 20 साल तक देश आर्थिक और सामाजिक विकास के किस रास्ते पर कैसे और कितना आगे बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा बहुत कुछ नई शिक्षा नीति पर निर्भर करेगी।

सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे स्पष्ट करें कि उनके अनुसार अगले 20 वर्षों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा समाज के हर वर्ग को कैसे सुलभ कराई जा सकेगी? 1966 में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने के लिए गठित कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था कि देश 1986 तक शिक्षा पर जीएनपी का छह प्रतिशत खर्च करे। 52 वर्षों बाद अभी तक यह खर्च जीएनपी के 3़.5 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। क्या अगले तीन वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं?

Date:01-04-19

Setting Limits

Raghuram Rajan’s suggestion on protecting RBI governor’s tenure must trigger wider debate on institutional autonomy

Editorials

The former governor of the RBI, Raghuram Rajan, has reignited the debate on the autonomy or independence of the country’s central bank by suggesting that it was perhaps an opportune time to set statutory limits to protect the term of the governor. In an interview to ‘The Indian Express’ last week, he said that imposing checks on the government’s powers was important to secure operational independence and to put an end to constant interference by the sovereign, to achieve the broader objective of price and financial stability. The former RBI chief’s remarks appear to have been framed in the context of the exit late last year of Urjit Patel, well before the end of his term, after a spat with the government, as well as his own uneasy relationship during his three-year tenure.

Of course, Rajan is not alone in voicing this suggestion. Some of his predecessors, too, have in the past pitched for a secure five-year term for the RBI Governor, arguing that a full service central bank — like the one India has — with a mandate not just for monetary policy but also oversight of the financial sector, besides currency management and payments and settlements, needs to be autonomous. But over the last few years, the bank and government have differed often over how to achieve its goals — especially on interest rate management and the approach to resolving the issue of bad loans. It is not unusual to see such differences globally — like in the US, where President, Donald Trump, unhappy with the US Federal Reserve’s stance on interest rates, has issued threats to the world’s most powerful central bank chairman, Jerome Powell. These conflicts are natural given the shorter political horizon of elected governments and the need for central banks to take a non-political medium-term approach to achieving price or financial stability. The 2008 financial crisis further underlined the importance of macro-economic stability and the fact that the policies for achieving it are inter-linked, signalling the importance of having a strong central bank free of political compulsions. One institutional response to ensure that and to shield the central bank from growing political assaults is to make it directly accountable to the Parliament without being dependent on funding, like the way the US Fed derives its powers from the Congress. But that statutory protection to the RBI and its chief must be accompanied by an accountability mechanism. Simply put, there is merit in central bank independence — not unbridled — as there are macro economic gains which would accrue besides boosting policy credibility. >

Ultimately, as the first Indian governor of the RBI, CD Deshmukh, said seven decades ago, it is not the constitution of the institution that matters, but the spirit in which the partnership between the ministry of finance and the bank is worked. And that the success of the partnership will, in the final analysis, depend on the manner in which the government asks to be served and provides opportunities accordingly. It is the display of such a spirit by any government that will be critical to the future of India’s public institutions, including the RBI.

Date:01-04-19

Kartarpur focus

Security concerns are high-priority, but blocking work on the corridor is not right

Editorials

When India and Pakistan announced in November they would operationalise a corridor from Dera Baba Nanak in Punjab to Kartarpur Sahib Gurdwara in Pakistan’s Punjab, it was hailed as a step forward in an otherwise fraught relationship. Prime Minister Narendra Modi appeared to share the optimism when he likened the initiative’s potential to the fall of the Berlin Wall. What has followed, however, is round upon round of wrangling between the two governments over every detail: from the number of pilgrims to be accommodated, to the security restrictions, to the documentation and mode of transport to be used by pilgrims. At the base of the differences is the deep distrust between the two governments, a chasm that has deepened in the aftermath of the Pulwama attack and the Balakot strike. Pakistan Prime Minister Imran Khan’s administration feels it should be given more credit for having cleared the Kartarpur proposal, something Indian Sikh pilgrims have demanded for decades, ever since the Radcliffe Line left their sacred shrine on the other side of the border in 1947. For its part, New Delhi refuses to acknowledge Pakistan’s overture, and has made it clear the corridor will have no connection with furthering bilateral talks on other issues. Meanwhile, security agencies have voiced concerns about a possible attempt by Pakistan’s military establishment to use the corridor to fuel separatist Khalistani sentiment. The Modi government’s decision now to postpone the next round of technical talks, which were scheduled for April 2, is driven mainly by those concerns, in particular the inclusion of some known Khalistan activists in a gurdwara committee that would interact with pilgrims from India. Last week, the Ministry of External Affairs summoned Pakistan’s Deputy High Commissioner and sought clarifications on the “controversial elements” on the committee, and said the next meeting would only be held after it receives Pakistan’s response.

While none of the government’s concerns is unwarranted, it could not have been unprepared when it embarked on the corridor proposal. Pakistan’s support to separatist Sikh groups goes back several decades, and India must work to secure its border from the threat even as it opens the gates for thousands of pilgrims to travel to Pakistan. National security must get priority. But for this, there must be an effort by all stakeholders in India — the Centre, the State government and the leadership of the BJP, the Akalis and the Congress — to resist scoring political points against one another. Modalities and technical issues, such as on the numbers, eligibility and identity proof required for the trip to Kartarpur Sahib, should be ironed out by both governments. Putting off meetings is hardly a constructive solution, given the proposed opening by November to mark the 550th birth anniversary of Guru Nanak.

Date:01-04-19

The arrogance of the ignorant

It is tragic that ‘New India’ chooses to attack Adivasis and forest-dwellers instead of those destroying its ecology

Aseem Shrivastava & Abhinav Gupta, [ Aseem Shrivastava is a Delhi-based writer and teaches Ecosophy at Ashoka University; Abhinav Gupta is an independent researcher who has worked on forest issues and the FRA ]

When the tsunami hit the Andaman and Nicobar Islands in 2004, thousands perished. However, some of the oldest Adivasi tribes, the Jarawas and the Onges, lost nobody. These communities followed animals to the highlands well before the waves hit. Formal education was of little survival value in a context where you needed swift instincts.

When Western drug and pharma corporations send their scouts to remote regions in India to look for herbs to patent, the scouts do not consult top Indian doctors or scientists first. They smuggle their way into jungles inhabited by Adivasis where, in a moment of weakness, an elderly woman adept in the healing arts may divulge a secret or two. Later, the companies might test the herb in their labs and find that the woman’s claims were correct. This has long been the staple of biopiracy.

That those forests inhabited by Adivasis are some of the best conserved in the subcontinent is a long-standing fact contrary to the understanding of supposedly educated Indians. What is invaluable is what is often described as ‘indigenous knowledge’ — as though the knowledge gained over centuries of lived experience is of somehow lower valency than the literacy acquired in a school, or perhaps of no value at all.

Relationship with nature

Sadly, the articulate arrogance of ‘New India’ is such that it is unable to see any virtue in the lives of Adivasis and other forest-dwellers who have lived in and by the forests since times immemorial. Ensconced as it is in the air-conditioned offices of metropolitan India, duly estranged from any living ecology of the earth, while fully predatory on it, it sees people who live in and by the jungles as ‘underdeveloped’ criminals who are among those responsible for the thinning of the forests.

This appears to be the view held by petitioners, including retired forest officers and conservation NGOs, in a lawsuit filed in the Supreme Court in 2008. They seem to believe that humans are not a part of nature and can never coexist with it. It is far from their imagination to distinguish between Adivasis who know something about living sensibly with nature and the rest of us, who do not.

That even the courts would fall to such abysmal levels of understanding has become a defining feature of the reforms era. On February 13, the Supreme Court ruled that over 1.12 million households from 17 States, who have had their claims rejected under the Forest Rights Act (FRA) 2006, are to be evicted by the State governments before July 27. It is not clear what fraction of these are individual claims and what fraction are community claims. Nor are all of these Adivasi households. Some might fall under the ‘other traditional forest-dwellers’ category. Critically, the Central government failed to send its attorney to the court. Ironically, the FRA contains no legal provision for the eviction of rejected claimants. In the face of loud protests from around the country, the court issued a stay order (till July 10) on its ruling. This suits the political goals of the incumbent BJP as it prepares for the polls. Many States are yet to give their details to the courts. Once they do, the number of households to be evicted may rise. Close to 8-10% of the Adivasi population may be asked to vacate their traditional homes and abandon their livelihoods. Has the court contemplated the gravity of the implications? Where are these people supposed to live and make a living? What justice is there in acting in such an inhumane manner?

It betrays ignorance. The judges know that we live in an ecologically imperilled time when metropolitan India has much to answer for its corporate-consumer excesses. And yet, it is among the weakest and the wisest that they choose to attack. The world’s largest refinery is coming up in the Konkan, uprooting 17 villages, over half a million cashew trees and over a million mango trees. Thousands of acres of Himalayan forests and over a hundred villages will be submerged by one of the world’s tallest dams coming up in Pancheshwar in Uttarakhand. Are the conservationist petitioners and courts doing anything to stop any of this? They show little courage when it comes to tackling the land mafias, builder-developers, realtors, constructors and miners, but their conscience is ablaze over conserving Adivasis in the jungles.

A dying civilisation

This is the arrogance of ignorant India and it shall not abdicate till it has laid to rest the last hopes of what was ‘a wounded civilisation’, and is now a dying one. For, let us be clear about one thing: freeing the forests of their traditional inhabitants is almost certain to expose their erstwhile habitats in short order to the speedy, organised depredations of the forces of what has come to be seen by the elites as ‘development’.

If remote habitats are emptied of Adivasis, there may be nobody to forewarn us when ecologically perilous tipping points are crossed in the future. To make matters worse, worrying amendments that have been proposed to the Indian Forest Act, 1927, which further strengthen the stranglehold of forest officials over India’s jungles and its inhabitants, have now been made public.

Perhaps some day, when their decisions affect them, the folly of their pronouncements will dawn upon those who preside on the fates of millions today. But it shall be too late then. Before July, the safe-keepers of justice might wish to ponder Gandhi’s words: “A time is coming when those, who are in the mad rush today of multiplying their wants, vainly thinking that they add to the real substance, real knowledge of the world, will retrace their steps and say: ‘What have we done?’”

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डिजीटल अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा

Date:03-04-19

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देश में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उसका मुख्य मद्दा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। यह नहीं देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रोजगार की प्रकृति में बदलाव आता जा रहा है। मार्च 2018 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले ढाई दशक में लोगों का झुकाव शारीरिक श्रम के बजाय संज्ञानात्मक रोजगारों की ओर बढ़ा है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार पाने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है।

पूरे विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति को लेकर अटकलें और तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में भारत के लिए भी 4-5 करोड़ तकनीक-सक्षम कर्मचारी और लगभग 2 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की चुनौती है। डिजीटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते रुझान को अपनाकर ही भारत बेरोजगारी की समस्या से निपट सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास-यात्रा पर एक नजर

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले तीन दशकों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इससे निर्यात भी बढ़ा और रोजगार के अवसर भी।

• 1980 में देश तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत्त हुआ था। 1990 में कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुछ अधिक प्रगति हुई। सर्वप्रथम बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा।
• हार्डवेयर उद्योग भले ही थोड़ा पीछे रह गया हो, परन्तु सॉफ्टवेयर उद्योग लगातार आगे बढ़ता गया। भारत ने व्यापक पैमाने पर आउटसोर्सिंग शुरू कर दी थी। नए-नए उद्यमियों के आने से आईटी क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित होने लगे। इस क्षेत्र में मिलने वाले वैश्विक अवसरों से भारत के तकनीकी विशेषज्ञों को बहुत लाभ मिला। बढ़ती मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। इस उद्योग ने नए तकनीकी स्नातकों को अच्छे अवसर भी दिए। यह सिलसिला लगभग दो दशकों तक चलता रहा।
• दुनिया भर में आने वाले तकनीकी परिवर्तनों, ऑटोमेशन और संरक्षणवाद ने पिछले कुछ वर्षां में, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की गति को सुस्त कर दिया है। 2013-14 के 01 लाख रोजगार की तुलना में 2017-18 में मात्र 1.05 लाख नए रोजगार ही जुड़ पाए हैं। इन स्थितियों ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अपने मॉडल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है।
• क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ इस प्रकार की नई तकनीकें हैं, जिनमें रोजगार और धन के लाभ की अपार संभावनाएं हैं। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार भारत की डिजीटल अर्थव्यवस्था के 2025 तक एक खरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है, जो वर्तमान में 20 अरब डॉलर है।

सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का भविष्य उज्जवल है। इसके लिए दो स्तर पर काम करने की आवश्यकता है।

• शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे। दूसरे स्तर पर विश्वविद्यालयों को ऐसे तैयार करना होगा कि वे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें।
• कौशल विकास में गति और विस्तार लाना होगा। नए युग में हमें शिक्षा और प्रशिक्षण को नए ढंग से गठित करना होगा। डिजीटल रुपांतरण से देश का लगभग हर क्षेत्र प्रभावित होगा। जब 1990 में बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया गया था, तब बैंकिंग संवाददाताओं का उदय हुआ था। कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य, बुवाई, तथा फसलों के चुनाव के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डायग्नॉस्टिक, टेलीमेडिसिन आदि में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विशेषज्ञों की जरूरत होगी।इसके लिए कुशल कर्मचारी लगेंगे।

अद्यतन, उन्नयन और विस्तार

रोजगार को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेक स्टार्ट अप बाजार में आ रहे हैं। निवेश को आकर्षित करने में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। कई स्टार्ट अप ने ‘गिग इकॉनॉमी’ को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें अनुबंध आधारित या पार्ट-टाइम या ऑनलाइन रोजगार के अवसर हैं।

रोजगार के क्षेत्र में लगातार इस बात पर नजर रखने की आवश्यकता है कि क्षेत्र के अनुसार रोजगार की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पर अपडेट और कौशल विकास की गति को देखने की भी आवश्यकता होगी। इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

व्यवस्थित रूप से कदम बढ़ाए जाने पर भारत के अपार संभावनाओं के द्वारा खुलने से कोई रोक नहीं सकता। भारत का भविष्य उज्जवल सिद्ध हो सकता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित हेमा रामकृष्णन् के लेख पर आधारित। 14 मार्च, 2019

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Today's Life Management Audio Topic- "अपनी पहचान में रहने के दो तरीके"

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Today's Daily Audio Topic- "प्री की तैयारी"

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03-04-2019 (Important News Clippings)

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Date:03-04-19

Goodbye Postwar Miracle Years

Politicians shouldn’t fight “slow” global growth, they should explain why it’s not so bad

Ruchir Sharma, [The writer is an author and global investor ]

Last week the US government revised its 2018 growth estimate down below 3% as economists were revising their 2019 forecasts down towards 2%, triggering another wave of disappointed commentary about doggedly “slow” growth in the United States. But it’s not just an American story, and it’s not just President Trump who won’t deliver on promises of 3, 4 or even 5 per cent growth. Across the world, economists have had to downgrade growth forecasts in most years since the global financial crisis of 2008.

Defying the hopeful projections, Japan has rarely grown faster than 1%. Europe has struggled to sustain growth faster than 1.5%. No one quite knows how fast China is growing, but it’s clear that there, too, the economy is slowing. So why is the dismal science suddenly guilty of issuing overly optimistic forecasts that set the whole world up for disappointment? Economists keep basing forecasts on trends established during the postwar miracle years, when growth was boosted by expanding populations, rising productivity and exploding debt. But population and productivity growth had stagnated by 2008, and the financial crisis put an end to the debt binge. The miracle is over.

Time to rethink what’s possible. Even during the Industrial Revolution, in the 19th century, the world economy rarely grew faster than 2.5% a year, until the post-World War II baby boom began to rapidly expand the labour force. After 1950, the combination of more workers and more output per worker lifted the pace of global growth to 4%. Yet by last decade, the baby boom had faded from Europe to Asia. Even in the United States, young for a developed country, growth in the working-age population slowed to a mere 0.2% last year from 1.2% in the early 2000s. Fewer workers impact the economy directly, so that decrease implied a 1-point drop in economic growth.

Roughly, economists should have expected that United States economic growth would slow to 2% from 3% – and it has. Stimulus measures like the Trump tax cuts can lift growth above this path, but temporarily and at the risk of higher deficits and debt. Political leaders should not be trying to reverse the new age of slow growth, they should be trying to explain to the public why it’s not so bad.

When populations are growing slowly, the economy doesn’t need to grow as fast to keep incomes high. Thus in the United States this decade, growth in per capita GDP has slowed much more gradually than the overall economy, to an average of 1.4%. Despite their laggard reputations, Europe has been growing just as fast – and Japan a bit faster – in per capita terms. In a rich country, that pace is hardly painful: Americans have rarely been more confident about the economy. Slower growth in the working age population also means less competition for jobs, which helps explain why unemployment is now at record lows not only in the United States but also in Germany and Japan. Not a bad thing.

More than that, attempts to revive the miracle years are ill advised. Growth in the economy is driven by more workers and more output per worker, or productivity. But since the surges of 1950s and 60s, productivity growth has slowed, also defying government efforts to lift it. For a time, the global economy kept motoring along, fuelled by debt. In the 1980s, central banks began to contain inflation, which allowed them to drop interest rates sharply. As borrowing costs fell, debt surged from 100% of global gross domestic product in the late 1980s to 300% by 2008.

Then the global financial crisis hit, ruining many private borrowers and lenders, many of whom are still wary of taking on new debt. After growing faster than the economy for three decades, debt growth in the United States and many other countries has fallen back in line with economic growth. Even China, the one major country where lending continued to surge after 2008, is wary of the debts that now weigh down its economy. So the postwar miracle is over, undone by shifting demographics and debt. Yet because economists continue to base forecasts on miracle rates of growth – 4% for the world, 3% for the United States – policy makers keep fighting to hit these targets.

Economists on the right and left are now calling for lower interest rates, or higher government spending, to boost growth even if that risks reigniting inflation. At the Federal Reserve, there is an emerging view that letting inflation rise above 2%, long considered a red line, may not be unwise. The assumption seems to be that policy makers must take action because 2% GDP growth is intolerably slow. Yet the confidence surveys suggest Americans are content with record-low unemployment, benign inflation and 1.4% growth in GDP per capita. Why then rush to pump more money into the economy, which risks rekindling its debt problems and inflation? Instead of trying to bring back the miracle years, economists need to adjust their forecasts and politicians need to rethink their policies to the new era of slower growth. Because trying to recreate a bygone golden age is a shaky way to build the future.

Date:03-04-19

Court Fire-Bombs Banking Discipline

ET Editorials

The Supreme Court’s ruling quashing the RBI’s February 12 circular is unfortunate. It is a setback for banking and the resolution of bad loans. Indian promoters have long reckoned that if they owe money to the banks, it’s the banks’ problem. The circular had said that a loan must be declared stressed if its servicing is overdue by one day. And if a resolution is not arrived at within 180 days, if the loan is of Rs 2,000 crore or more, the lender should refer it to the bankruptcy court under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Fear of bankruptcy has been triggering repayment. The SC’s ruling erodes this.

The judgment, by a Rohinton Nariman-led bench, declared the circular ultra-vires, saying that Section 35AA of the Banking Regulation Act does not empower the RBI to issue a generic mandate to wield IBC. The court also held that the reference under the IBC has to be on a case-specific basis and with the authorisation of the Centre. So, all cases filed under the IBC, citing the circular, will be declared “non est”. However, banks will have the leeway still to use the IBC route. That is neither here nor there.

The SC’s ruling will cheer the power sector, which has been claiming, with justification, that its woes are in special class, resulting from State action, such as cancellation of coal blocks, absent power purchase agreements, and bankrupt power distribution utilities that do not pay for the power they purchase. The special case of power warrants special action, as stems from absent political will to make consumers pay for the power that they consume. Putting together patient capital to buy out the assets and hold on to them till the political resolve to fix power materialises is the solution. Buyout funds set up by banks, for example, can acquire these stressed assets. This does not warrant upending the entire insolvency process.

Date:03-04-19

भू-सामरिक कारण से अब हुआ ‘मिशन शक्ति’ परीक्षण

देवांग्शु दत्ता

धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में तीन किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूम रहे वस्तु को आप किस तरह नष्ट कर सकते हैं? ‘मिशन शक्ति’ ने दिखाया कि इस वस्तु को मिसाइल से नष्ट किया जा सकता है। उस वस्तु को लेजर किरणों या इलेक्ट्रॉनिक पल्स हथियार के इस्तेमाल से भी नाकाम किया जा सकता था। सवाल है कि आप ऐसा क्यों करेंगे? सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलें आज शस्त्रागार का अनिवार्य हिस्सा हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना और सैटेलाइट-आधारित संचार नेटवर्क को गड़बड़ करने की क्षमता अहम हो सकता है। ऐसी ही तकनीक धरती की तरफ बढ़ रहे उल्कापिंड से बचाव के लिए भी उपयोगी हो सकती है। ऐसे आकाशीय पिंडों के धरती से टकराने पर व्यापक विनाश हो सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (1980-88) के समय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा के लिए ‘स्टार वार्स’ परियोजना के शोध एवं विकास पर काफी खर्च किया गया। तत्कालीन सोवियत संघ के पास अमेरिका का मुकाबला करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी थी और हथियारों की होड़ ने उसे गहरे आर्थिक संकट की तरफ धकेल दिया। इसके चलते सोवियत संघ का पतन भी जल्द हो गया। तकनीकी तौर पर व्यवहार्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली और ऐंटी-मिसाइल प्रणाली के लिए एक ही क्षमता जरूरी होती है। इसके लिए तीव्र गति वाली वस्तु को ट्रैक करने, उसके पथ का अनुमान लगाने और उसके पास तक पहुंचने वाले हथियारों से लैस होना जरूरी है। ये सारे काम बहुत जल्दी करने होते हैं लिहाजा प्रतिरक्षा प्रणाली को कुछ मिनटों के ही भीतर संभावित खतरे और उसके मार्ग का अंदाजा लगाने और मारक हथियारों की क्षमता से लैस होना चाहिए। भारत को अपनी सैटेलाइट प्रणाली के लिए ये सारी क्षमताएं विकसित करनी थीं। इस तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली अंतरिक्ष में स्थापित की जा सकती है ताकि बहुत कम समय में जवाब दिया जा सके और दायरा भी अधिक हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 5,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सैटेलाइट प्रक्षेपित कर चुका है। इस तरह रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम था।

भारत के पास मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली वर्ष 2012 से ही मौजूद है। उस समय तक भारत मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता का पांच बार सफल परीक्षण कर चुका था। तत्कालीन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वी के सारस्वत ने 97वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दावा किया था कि भारत के पास ऐंटी-मिसाइल प्रणाली के लिए जरूरी सभी संसाधन हैं। भारत मिसाइल को मार गिराने की क्षमता का कई बार परीक्षण कर चुका था और उसकी तुलना में सैटेलाइट को नष्ट करना अधिक आसान है। मध्यम एवं लंबी दूरी की अधिकांश मिसाइलें दागे जाने के बाद 300 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक जाती हैं और उनका उड़ान पथ भी काफी जटिल होता है। इसकी तुलना में सैटेलाइट के भ्रमण पथ के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण से अब तक परहेज करने की वजह शायद यही थी कि वर्ष 2007 में चीन के ऐसे परीक्षण की तीखी आलोचना हुई थी। चीन ने अपने बेकार हो चुके एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। वह सैटेलाइट धरती से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। उस परीक्षण में नष्ट हुए सैटेलाइट के 3,000 से अधिक टुकड़े हो गए थे। कुछ टुकड़े एक रूसी सैटेलाइट से टकराए थे और इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन भी खतरे में आ गया था।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि जनवरी 2019 में कुल 1950 सैटेलाइट सक्रिय स्थिति में थे जबकि 3,000 से अधिक सैटेलाइट बेकार हो चुके हैं। स्पेस सर्विलांस नेटवक्र्स 10 सेंटीमीटर से बड़े आकार के मलबे के 22,300 टुकड़ों पर नजर रखे हुए है। धरती की कक्षा में मलबों की मौजूदगी बेहद गंभीर समस्या है। वर्ष 2012-13 में डीआरडीओ मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था कि सैटेलाइट नष्ट करने का आभासी परीक्षण किया जा सके। इसके लिए ‘फ्लाई-बाई’ तरीका अपनाने पर विचार किया गया जिसमें मिसाइल को सैटेलाइट के बेहद करीब से होकर गुजरना था लेकिन उसे नष्ट नहीं करना था। मिशन शक्ति परीक्षण के दौरान धरती की 300 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहे 740 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। इस परीक्षण में भी नष्ट सैटेलाइट के मलबे बने हैं लेकिन धरती के बेहद पास होने के कारण वे वायुमंडल के संपर्क में आने पर जलकर नष्ट हो जाएंगे।

सवाल है कि भारत ने ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण अब क्यों किया? चुनावों के अलावा जिनेवा में जारी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी इसकी एक वजह है जिसमें बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने (पारोस) पर चर्चा चल रही है। परमाणु अप्रसार संधि की तरह पारोस पर सहमति बनने की सूरत में ऐंटी-सैटेलाइट उपकरणों के विकास पर प्रतिबंध लग सकता है लेकिन पहले से ऐसी क्षमता रखने वाले देशों को उससे छूट मिलेगी। भारत यही उम्मीद कर रहा है कि उसका मकसद हासिल हो चुका है। भारत ने बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं जिसमें भारी विनाश की क्षमता रखने वाले हथियारों की तैनाती अंतरिक्ष में करने पर प्रतिबंध लगा है। मिशन शक्ति का परीक्षण उस संधि का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा भारत अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति का भी सदस्य है और इस परीक्षण में बहुत कम मलबा बनने से उसका भी उल्लंघन नहीं हुआ है। मिशन के भू-सामरिक निहितार्थ मिलेजुले हो सकते हैं। परीक्षण में इस्तेमाल उपकरण स्वदेशी स्तर पर विकसित हैं और डीआरडीओ एवं इसरो को 1998 के बाद से लगे प्रतिबंधों की आदत हो चुकी है। लेकिन दूसरे विकास कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।

Date:03-04-19

संवेदनशील कानूनों को न बनाएं लोकलुभावन वादे

संपादकीय

जुलाई 1951 में बेंगलुरू में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में देश के पहले आम चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘किसी भी छली तरीके अथवा व्यक्ति के माध्यम से कोई चुनाव जीतने से बेहतर है कि हम अपनी आत्मा को बचाकर रखें, मरने न दें। किसी भी राष्ट्र का इतिहास किसी एक चुनाव से नहीं बनता, वह बनता है वहां के लोगों के जीवन मूल्यों से।’ इस बात को बीते 68 साल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व की चार पीढ़ियां बदल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी घोषणा-पत्र में देशद्रोह की धारा 124 ए हटाने और अफ्सपा कानून में संशोधन करने के वादे से लग रहा है कि पार्टियों के एजेंडे में चुनावी जीत ही सबसे ऊपर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। जिसमें सरकार आने पर आईपीसी की धारा 124 ए को समाप्त करने का वादा करते हुए तर्क दिया गया है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और बाद में आए कानूनों की वजह से यह बेकार भी हो गया है। क्या यह खतरनाक चुनावी वादा नहीं है? और क्या चुनावी घोषणा-पत्रों में संवेदनशील कानूनों को लोकलुभावन वादों की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में अफ्सपा कानून में संशोधन का भी जिक्र है। वर्तमान में कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह कानून लागू है। इन दोनों की कानूनों को लेकर पिछले कई सालों से देश में एक लंबी बहस चल रही है और कुछ मानवाधिकार संगठन इनको हटाने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई थी। अब कांग्रेस ने इस दिशा में पहल कर दी है। लेकिन नागरिक अधिकारों के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना कहां तक न्याय संगत है? अगर कानून में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ही। काबिलोगौर है कि 1870 में देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था। लेकिन देश में आतंकवाद तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे कानून के होने के अपने मायने हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी दल अगर सियासी चश्मे को उतारकर इसे देखें तो बात बहुत कुछ समझ आ जाएगी।

Date:03-04-19

कुटिल पड़ोसियों को माकूल संदेश

ए-सैट का सफल परीक्षण चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओं का जवाब माना जा रहा है। इसकेपाक के लिए भी रणनीतिक निहितार्थ हैं।

ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )

जब चीन ने अपने एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) अस्त्र का 2007 में परीक्षण किया तो अंतरिक्ष में हथियारों की संभावित होड़ को लेकर चिंता जताते हुए चीन की खूब आलोचना हुई। भारत द्वारा ए-सैट परीक्षण पर संयत प्रतिक्रियाएं यही दर्शाती हैं कि इस मोर्चे पर बड़े देशों की क्षमताएं इस स्तर तक पहुंच गई हैं कि रक्षा क्षेत्र के नीति नियंताओं को अब अंतरिक्ष में मंडराते युद्ध के खतरे से निपटने के उपायों पर विचार करना चाहिए। ए-सैट तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स (जो अपनी ओर आ रही मिसाइलों को मार गिराए) के बीच की कड़ियां रेखांकित करती हैं कि नए तौर-तरीके हमले एवं बचाव, दोनों स्तरों पर कितने मददगार होते हैं। हमले और प्रतिरक्षा की क्षमता में संतुलन ही बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के आकलन की कुंजी होगा। अंतरिक्ष से जुड़ी परिसंपत्तियां सिर्फ संचार के लिए ही नहीं, बल्कि मैपिंग, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान, निगरानी, इंटरसेप्शन, मिसाइल गाइडेंस व युद्धक सामग्री को सटीकता से लक्षित केंद्र तक पहुंचाने के लिहाज से भी अहम हैं। ऐसे में यदि इन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाए तो यह दुश्मन को एक तरह से अंधा बना सकता है।

भारत ने अंतरिक्ष में अपने ही एक उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस तकनीकी कामयाबी को अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओं का जवाब माना जा रहा है जिनमें जमीन से दागी जाने वाली डायरेक्ट एसेंट मिसाइल्स और लेजर्स भी शामिल हैं जो हमारे उपग्रहों को अक्षम बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ए-सैट के विकास की कहानी वास्तव में परमाणु अप्रसार जैसी ही है। परमाणु हथियारों की ही तरह अमेरिका ने ही सबसे पहले सैटेलाइट को मार गिराने वाली तकनीक विकसित की और उसके बाद सोवियत संघ ने। परमाणु हथियारों के ढर्रे पर ही चीन भी इस होड़ में बाद में शामिल हुआ, जिसका मकसद भारत को उकसाना था कि वह भी ऐसी क्षमताएं हासिल करे। भारतीय परीक्षण एक तरह से चीन को संदेश देने के लिए ही था। यह बात अलग है कि मोदी ने यह कहा कि यह परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं किया गया। भारत चीन-पाकिस्तान की सामरिक साठगांठ में खुद को फंसा हुआ पाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से साफ है कि चीन ने ही पाकिस्तान को परमाणु बम जैसे विध्वंसक हथियार बनाने की तकनीक हस्तांतरित की है ताकि वह भारत को भीषण नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई से बचाने में चीन अभी भी उसकी ढाल बना हुआ है।

भारत द्वारा ए-सैट क्षमता परीक्षण का पाकिस्तान के लिए भी रणनीतिक निहितार्थ है, जो परंपरागत सैन्य क्षमताओं के मामले में भारत से कमजोर है और इस कुंठा को वह परमाणु हथियारों की धमकी के रूप में व्यक्त करता है। उसका परमाणु सिद्धांत यही है कि वह मजबूत भारत के खिलाफ इसका पहले-पहल इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। इसकी आड़ में वह जिहादी आतंकियों को तैयार करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में लगा है। अब ए-सैट क्षमताओं के साथ भारत अपनी ओर आने वाली मिसाइलों को मार गिरा सकता है तो इससे पाकिस्तान की परमाणु हेकड़ी की हवा निकल सकती है। ए-सैट क्षमताएं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक ब्लॉक बनाने में मददगार होती हैं। अगर भारत ए-सैट क्षमता विकसित नहीं करता तो चीन भारत के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में भारतीय उपग्र्रहों को नष्ट कर सकता था। भारत ने इस जोखिम को कम कर दिया है।

आज की दुनिया में जरूरी नहीं कि कोई पक्ष ताकत के इस्तेमाल से ही दूसरे खेमे को झुकाकर अपनी मांग मनवा ले। अब ऐसी तकनीकी क्षमता की महत्ता बढ़ गई है, जो दुश्मन को पस्त करके दबाव बढ़ा सके। आखिरकार दुश्मन की क्षमताएं ही मायने रखती हैं, मंशा नहीं, क्योंकि मंशा तो कभी भी बदल सकती है। भारत का ए-सैट क्षमता वाले किसी देश के साथ सुरक्षा समझौता नहीं है और इस मामले में अपनी हिफाजत उसे खुद करनी है। इसके उलट जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस मामले में अमेरिकी सुरक्षा दायरे में आते हैं। वहीं अमेरिका और रूस इतने सक्षम हैं कि चीन ने अगर उनके उपग्रहों को निशाना बनाने की जुर्रत की तो वे भी उसके उपग्रहों को नहीं बख्शेंगे। ऐसे में चीनी क्षमताओं को लेकर भारत के पास प्रतिरोधक क्षमता का अभाव था। इस लिहाज से भारत द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह को नष्ट करना एक अहम पड़ाव है जो अंतरिक्ष में भारत की कमजोरी को दूर करता है। वैसे तो केवल युद्ध जैसे हालात में ही स्पेस वॉर की स्थिति बन सकती है, लेकिन युद्ध से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता की भी जरूरत होती है। भारत और चीन के बीच एशियाई भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब अंतरिक्ष की दहलीज तक पहुंच गई है। वर्ष 2014 में कम लागत वाले मंगलयान के साथ लाल ग्रह की होड़ में भारत एशिया का सिरमौर बन गया। वर्ष 2017 में एक ही रॉकेट से सौ से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करके भी भारत ने रूस के एक साथ 37 उपग्र्रह प्रक्षेपित करने के कीर्तिमान को तोड़ा। वहीं चीन अंतरिक्ष में छह दल भेजने के साथ पृथ्वी की कक्षा में दो लैब भी बना चुका है। वर्ष 2013 में अमेरिका और रूस के बाद चांद पर रोवर उतारने वाला वह तीसरा देश बना। वहीं गत दिसंबर में चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से में प्रोब और रोवर उतारने वाला वह दुनिया का पहले देश बना। उसका पहला मंगल मिशन भी अगले साल शुरू होगा।

सैन्य मोर्चे पर चीन-भारत की अंतरिक्ष होड़ का विस्तार एशियाई स्पेस वॉर के परिदृश्य को ही दर्शाता है। भारत द्वारा 30,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने वाले उपग्रह को मार गिराना चीन की क्षमताओं की बराबरी करने की दृढ़ता ही दिखाता है। पेंटागन के अनुसार रूस की ही तरह चीन ने भी आक्रामक अंतरिक्ष क्षमताएं दिखाई हैं। उसने जमीन से लेजर रोशनी के माध्यम से अमेरिकी उपग्रह को चिह्नित करने का कारनामा भी किया है। इससे निशाना बनाना आसान होगा। वर्ष 2007 में चीन के ए-सैट परीक्षण की ही तरह भारत के हालिया ऐसे परीक्षण ने पर्यावरणीय प्रदूषण की उस बहस को नए सिरे से छेड़ा है कि अपने ग्रह को दूषित करने के बाद हम अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं। अमेरिका के अनुसार भारतीय परीक्षण से अंतरिक्ष में 270 टुकड़े फैल गए हैं जिनकी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि यह अंतरिक्ष में बहुत नीचे किया गया है तो उम्मीद है कि हफ्ते भर के भीतर तमाम कण वापस पृथ्वी पर गिर जाएं। यह परीक्षण बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को भी जताता है, जिसमें कानूनी ढांचा भी दुरुस्त करना होगा। वर्ष 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी बुनियादी रूप से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के प्रवर्तन पर केंद्रित है। इसमें अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने या ए-सैट परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं है।

Date:02-04-19

इसरो की उपलब्धि

संपादकीय

पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़े काम किए हैं। हाल में अंतरिक्ष में उपग्रह को मार गिराने जैसा सफल परीक्षण करके भारत दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। जाहिर है, देश की सुरक्षा के लिए अब आकाश से भी कड़ी नजर रहेगी। सोमवार को इसरो ने अंतरिक्ष में धरती से करीब आठ सौ किलोमीटर ऊपर एक और सैन्य उपग्रह- एमीसैट तैनात कर दिया। इस उपग्रह को भी इसरो और डीआरडीओ ने मिल कर बनाया है। यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की निगरानी करेगा, खासतौर से पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारत की सीमा पर पल-पल की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक और मानवीय गतिविधियां भी इसकी नजरों से बच नहीं पाएंगी। दरअसल, पाकिस्तान जिस तरह से भारत के लिए खतरा बना हुआ है और सीमापार से भारत विरोधी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, ऐसे में एमीसैट से उसकी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं मिल सकेंगी। एमीसैट की बड़ी खूबी यह है कि दुश्मन देशों की राडार प्रणाली भी इसकी नजर से बच नहीं पाएगी और वह कहां से काम कर रही है, इसका भी पता चल सकेगा।

कई बार ऐसा हुआ है जब दुश्मन के इरादों की जानकारी सही वक्त पर नहीं मिलने की वजह से भारत की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और आतंकी हमले झेलने पड़े हैं। लेकिन अब एमीसैट की मदद से दुश्मन की ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। पिछले साल भी भारत ने सैन्य और संचार उपयोग के लिए जीसेट-6ए उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। इस उपग्रह का मकसद भी दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। एमीसैट से मिलने वाले आंकड़ों से वैसे ठिकानों के नक्शे तैयार किए जा सकेंगे, ताकि लक्षित कार्रवाई में जरा भी चूक न रहे। इन उपग्रहों से मिले आंकड़े और सूचनाएं सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए काफी महत्त्व रखते हैं। एमीसैट का उपयोग संचार संबंधी नेटवर्कों और मोबाइल सहित अन्य संचार उपकरणों की स्थिति के बारे में बताएगा। इसके अलावा, धरती के वायुमंडल की परतों के अध्ययन में इसका उपयोग होगा।

इसरो के लिए सोमवार बड़ी कायमाबी का दिन इसलिए भी रहा कि एमीसैट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद उसने अमेरिका, स्विटजरलैंड, स्पेन और लिथुआनिया के अट्ठाईस उपग्रहों को भी कक्षा में स्थापित कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा चौबीस उपग्रह अकेले अमेरिका के ही हैं। पिछले कुछ सालों में भारत उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला प्रमुख देश बन गया है। दो साल पहले सौ से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ ले जाकर उन्हें कक्षा में स्थापित करने का इतिहास इसरो ने ही रचा था। इसके बाद से तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड जैसे देशों तक ने अपने उपग्रह छोड़ने के लिए भारत की सेवाएं लीं। इसका फायदा यह हुआ है कि दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की साख बढ़ी है और इसी से कमाई के रास्ते भी खुले हैं। इसरो के लिए यह बड़ी सफलता इसलिए भी है कि पहली बार राकेट पीएसएलवी ने एक बार में सभी उपग्रहों को तीन अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया है। एक वक्त था जब अमेरिका और रूस अंतरिक्ष में पहुंचने के करीब थे और भारत के वैज्ञानिकों के पास राकेट बनाने तक की भी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। ऐसे में अगर आज भारत अमेरिका के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है तो यह कम बड़ी बात नहीं है।

Date:02-04-19

कामयाबी का लॉन्च

संपादकीय

ऐसा बहुत कम ही संगठनों के साथ होता है कि उनका हर कदम कामयाबी की एक नई कहानी लिखे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो ने हमें ऐसी ही कहानियों की एक लंबी शृंखला दी है। सोमवार को इसरो द्वारा छोडे़ गए पीएसएलवी-सी45 रॉकेट ने एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वैसे तो रॉकेट लॉन्च के ऐसे मामले में लगातार सफलता ही अपने आप में एक रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार इसरो ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इससे कहीं बड़ी हैं। इसरो ने इस रॉकेट के जरिये एक साथ 28 उपग्रह विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए हैं। अंतरिक्ष में एक ही मिशन से एक से ज्यादा रॉकेट स्थापित करना अब इसरो के लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब इसरो ने एक ही रॉकेट के जरिए तीन अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए हैं। यह इसरो के बढ़ते आत्मविश्वास का नतीजा भी है और उसकी तकनीकी महारत का भी। इन 28 में से सिर्फ एक उपग्रह सरकारी है- रक्षा विभाग का उपग्रह इमीसैट, बाकी के सभी 27 उपग्रह निजी क्षेत्र के हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका समेत कई देशों की कंपनियों के हैं। बात सिर्फ इसरो के आत्मविश्वास की ही नहीं है, उसकी महारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है।

और अब बात इमीसैट की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया यह उपग्रह कई तरह से भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसका जो ब्योरा सामने आया है, उसके मुताबिक, यह इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपग्रह है, जो दुश्मन के एंटी राडार सिस्टम को तुरंत पकड़ सकता है। प्रचलित राडार प्रणाली को धोखा देने वाले एंटी राडार सिस्टम का इस्तेमाल पिछले कुछ समय में काफी बढ़ा है और देश की सीमाओं पर इस समय जो माहौल है, उसे देखते हुए भारत को इस तरह के उपग्रह की सख्त जरूरत थी। मसलन, पाकिस्तान की वायु सेना के पास काफी समय से अवाक्स विमान हैं, ये विमान परंपरागत राडार प्रणाली को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। 436 किलोग्राम का इमीसैट मिनी सैटेलाइट ऐसे जंगी विमानों की आवाजाही की टोह लेने का विशाल आश्वासन है। इस उपग्रह में दुश्मन के राडार को चुप कराने की भी क्षमता है। यह एक सप्ताह में इसरो-डीआरडीओ की जुगलबंदी की लगातार दूसरी सफलता है। पिछले सप्ताह दोनों ने मिलकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।

दोनों संगठनों का यह सहयोग आगे भी चलता रहे, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। इसरो के खाते में एक के बाद एक लगातार कई बड़ी कामयाबियां हैं, जबकि डीआरडीओ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके खाते में भी कई सफलताएं हैं, पर असफलताएं भी कम नहीं हैं। आधुनिकतम तकनीक विकसित करने और उसके उपयोग की जो महारत इसरो ने हासिल की है, वह डीआरडीओ के पास नहीं है। उम्मीद है, इसरो के साथ काम करके डीआरडीओ भी लगातार सफलता की कार्य-संस्कृति को अपनाना सीखेगा। यदि ऐसा हो सका, तो रक्षा मामलों में भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम होगी। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यह स्थिति बहुत दिन तक चलने नहीं दी जा सकती। इसकी उम्मीद उसी कार्य-संस्कृति से की जा सकती है, जो इसरो ने अपने यहां विकसित की है।

Date:02-04-19

Ensuring access to justice

The Supreme Court must set up more Benches, and disciplinary jurisdiction over lawyers must go back to the judiciary

Ruma Pal is a former Judge, Supreme Court of India (2000-2006)

The justice system in any democracy is set up, under the Constitution to serve the public without “fear or favour, affection or ill-will” as far as judges are concerned. Yet the protagonists, as far as India is concerned, in operating the system have stopped that very access — judges through lack of prescience, and many lawyers through their dishonesty in many forms.

Revisiting judges’ advice

At an informal meeting, all of the then sitting judges of the Supreme Court (including myself) advised the then Chief Justice of India to decide against the request of the then Central government to sit in other places in the country under Article 130 of the Constitution. The reason we (judges) decided against it was because we felt that the authority of the Supreme Court would get diluted. The reasoning, in retrospect, was fallacious. Many High Courts in this country have different Benches for meting out justice without ‘justice’ being ‘diluted’. For example, the Bombay High Court has four Benches — in Mumbai, Aurangabad, Nagpur and Panaji (Goa) — and the quality of its decisions or status have certainly not been diluted thereby.

The number of Benches depends on the size of the State, the idea being to facilitate easier access to justice. The direct consequence of the wrong decision has been three-fold. First, the Supreme Court sitting only in Delhi has resulted in excellent lawyers from other High Courts not appearing before the Supreme Court, possibly because it casts too large a monetary burden on their clients, many of whom are impoverished. Second, all lawyers, whatever their calibre or competence, who happen to be in Delhi now appear in the Supreme Court. Some of the good lawyers who were able to leave lucrative practices in the High Courts have settled down in Delhi, but they have established a monopoly, and, as a result, charge unconscionable fees even from charitable concerns — sometimes even when they do not appear at the hearing. This is also true of litigating lawyers at all levels of the judicial system. The third fallout of the failure to act under Article 130 is that the Supreme Court in Delhi has been flooded with work and been reduced to a District Court instead of a Court of Final Appeal and Constitutional Court as envisaged under the Constitution.

Unethical lawyers

But the fault in actually denying access to justice to citizens is the fault of unethical lawyers alone. That lawyers are generally dishonest is a well-known fact. Lawyers are (frequently) humorously called liars, and because they are the middle-men between judges and the litigating public, they act like dishonest brokers. That is why William Shakespeare said, “The first thing we do, let’s kill all the lawyers” (Henry VI). This is a somewhat unfair condemnation of those lawyers who are persons of high principles.

Some of the lawyers specialising in victim compensation cases do not charge any fees for their services and render services free of cost. They generally obtain a blank cheque from the victim which is filled in after credit of the compensation to the bank account of the victim. Victims who open bank accounts for the purpose of victim compensation are being duped by some of the lawyers who link their or their assistant’s mobile number to the account so that they can have access to all the information of the transactions in the bank account. Some of the lawyers specialising in victim compensation cases thus take huge money as a percentage of compensation amount awarded towards victim compensation. Such a practice is frustrating the whole purpose of victim compensation. The procedure is similar to that adopted by some advocates dealing with Motor Accident Claim Cases under Section 166 (application for compensation) of the Motor Vehicles Act, 1988. They agree to conduct the cases without a fee, but in the event of compensation being granted by the court, the advocates get a certain percentage. This is illegal, being a champertous agreement.

In some cases, as soon as an award of victim compensation is made by any Legal Services Authority (LSA), a statutory body to render free legal services to the impoverished all over India, the lawyer gets in touch with the victim and somehow convinces him/her to file a writ petition before the High Court to show that without such writ petition the compensation will not be disbursed by the State LSA (SLSA). Ultimately when the amount of compensation is finally disbursed by the SLSA, the lawyer takes credit and shows that it was because of his noble initiative that the victim got the relief, and in exchange claims a hefty share in the compensation. Such lawyers effectively create a perception of rendering a benevolent service by not charging any fees so the victim could never suspect him/her of any malpractice. Incidentally, according to a study carried out by a research organisation, Vidhi, in the Delhi High Court, more than 70% of the delays in the disposal of cases are attributable to lawyers, a major reason being sometimes unjust pleas for adjournments.

The litigating public and lawyers (including women and students) — either because they do not trust the judicial system or they distrust lawyers in particular, or for whatever reason — write hundreds of letters to the Chief Justice of India and the Chief Justices and Justices of each High Court for relief. Some issues raised in these letters are administrative or statutory in nature. Apart from these letters, hundreds of letters are written to Chief Justices for relief on the judicial side. Given the huge workload before all judges, it is not possible to deal with all letter-appeals simultaneously on the statutory, administrative or judicial side, unless they are drawn specifically to the Justices’ attention. Unfortunately the disciplinary powers available to Bar Councils both in Delhi and in States are more often than not ineffective. Some are politically motivated and some States do not have disciplinary committees at all. The disciplinary jurisdiction over lawyers was originally with the courts. As far as the older High Courts are concerned, this is clear from the respective Letters Patents under which the courts were set up. This continued till the power was taken away by the Advocates Act, 1961. Significantly, the Law Minister at that time was Ashoke Sen, a well-known lawyer. The solution to the present situation is to give the disciplinary jurisdiction back to the courts and to repeal the Advocates Act, 1961.

The way forward

Therefore, to hound out the corrupt lawyers from the system at all levels so that justice may be truly rendered to the public, I have a few suggestions. First, the Supreme Court should reconsider setting up Benches in different States in keeping with the recommendations of the Law Commissions (125th Report and 229th Report). Second, the Bar Council of India should exercise its powers under the Advocates Act, 1961 more effectively. If not, the disciplinary jurisdiction must be returned to the judiciary as was the position prior to the Advocates Act, 1961 by repealing the 1961 Act. Third, lawyers should be made irrelevant by referring more cases to trained mediators, as the Supreme Court has done in the Ayodhya dispute.

Date:02-04-19

Deepening insecurity

The buzz around ‘Mission Shakti’ should be an opportunity to review India’s defence strategy

Rajni Bakshi is the author of ‘Bapu Kuti: Journeys in Rediscovery of Gandhi’

After ‘Mission Shakti’ — India’s anti-satellite test — there is a feeling that India needs this form of deterrence for its security. To be visibly strong in order to deter any enemy from attacking is a concern that goes back to pre-historic times. But when this ancient urge is exerted by nations with nuclear weapons, it must be an occasion to revisit the arms race, the Mutually Assured Destruction (MAD) doctrine and their long-term implications.

The doctrine emerged during the Cold War in the mid-20th century when the U.S. and the erstwhile U.S.S.R. had stockpiled so many nuclear weapons that if launched, the weapons could destroy both nations many times over.

Since there was eventually a ‘détente’, or a relaxation of hostilities between the two, it is tempting to think that MAD is a valid doctrine that should continue to be applied by all countries with nuclear weapons capability. What is the basis of this belief? And does it actually work?

For more than 100 years now, scientists and writers of science fiction alike have fostered the illusion that some day humankind will have a weapon so terrible that the fear of its impact will end war for all times.

Deterrence and violence

Having invented dynamite and unleashed it upon the world in 1867, Alfred Nobel believed that “the day when two army corps can annihilate each other in one second, all civilized nations, it is to be hoped, will recoil from war and discharge their troops”.

Since then incalculably more destructive weapons, including nuclear bombs and chemical weapons, have been deployed but this has not ended war. On the contrary, the invention of increasingly deadly weapons has fuelled a global arms race.

Globally, the annual spend on armaments is now estimated to stand at about $1.7 trillion. Estimates of the total number of nuclear weapons in the world range from 15,000 to 20,000, with each one of these weapons being far more powerful than the bombs dropped by the U.S. on Japan in 1945. The U.S. and Russia still maintain about 1,800 nuclear weapons in a state of high alert, ready for launch within minutes.

According to the Global Peace Index, in 2017, the economic impact of violence globally was estimated at about $14.76 trillion, which was 12.4% of global GDP. Since 2012, there has been a 16% increase in the economic impact of violence largely due to the conflicts in Syria, Afghanistan and Iraq.

It is vital to note that having competing weapons, in terms of quality and quantity, has not acted as a deterrent either in the Israeli-Palestinian conflict or in the Syrian war or the prolonged conflict in Colombia. What did finally end the conflict in Colombia, after almost 50 years, was a protracted process of negotiation between all parties of the conflict.

The Global Peace Index also shows that over the last 70 years the per capita GDP growth has been three times higher in more peaceful countries. This is partly why, compared to 10 years ago, 102 nations are spending less on military as a percentage of their GDP.

But that is a thin silver lining to a grim reality. Ban Ki-moon, while he was UN Secretary General, said, in 2009, “The world is over-armed and peace is under-funded …. The end of the Cold War has led the world to expect a massive peace dividend. Yet, there are over 20,000 nuclear weapons around the world. Many of them are still on hair-trigger alert, threatening our own survival.”

According to the website of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), the failure of the nuclear powers to disarm has heightened the risk that other countries will acquire nuclear weapons. In 2017, the ICAN was awarded the Nobel Peace Prize.

Double-edged sword

Theoretically, MAD is supposed to eliminate the incentive for starting a conflict but it also makes disarming almost impossible. This is partly why, long after the Cold War ended, the U.S. is poised to spend enormous amounts of money over the next 10 years in updating and modernising its nuclear arsenal.

The tragic irony of this trend is that nuclear defence, particularly with warheads riding on rockets of supersonic speed, actually deepens insecurity in both countries by causing millions of lives to perpetually be at the risk of instantaneous annihilation.

All through the Cold War and even now, the MAD doctrine has been opposed on both moral and practical grounds by a variety of disarmament and peace groups. The most prominent of these, War Resisters’ International (WRI), which will turn 100 in 2021, has 90 affiliated groups in 40 countries. Such groups ceaselessly serve as a counter to all those who glamorise or justify war or an arms race. Above all, they constantly draw attention to the fact that the only true security lies in dissolving enmity by going to the roots of any conflict.

Once the joy about India’s technological achievements, in the realm of missiles, has settled down, perhaps attention can shift to the much bigger challenge of seeking answers to a key question: what really makes us, the world a whole, more secure?

The post 03-04-2019 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.