To Download Click Here

The post 09-03-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

Date:09-03-17

Banking the unbanked

Is the NDA govt’s flagship initiative Jan Dhan Yojana bearing fruit on the ground?

There is a big debate about the role of financial markets and products in shaping consumer welfare and real economic activity. In developed economies, there is an increasing discussion that financial sector may have become inefficiently large and products offered to households may have become excessively complex. In contrast, in many developing countries, like India, there has been a significant push to increase the usage of financial products – to “complete” the market. While there is some empirical literature on the former, evidence on the latter is scant.

To address this we conducted an extensive scientific study of the largest outreach programme in the world, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (JDY). JDY was launched in India on 28 August 2014, with the objective of providing banking services to a large proportion of the unbanked population in India.

Our study has two modest objectives. First, we document the initial uptake and subsequent usage of banking services – that includes a savings account, overdraft facilities, and insurance benefits – by the unbanked targeted by the programme. Second, we exploit the regional variation in pre-JDY financial access to explore how expanding access to financial services is related to broader outcomes such as lending, GDP growth, and consumer prices.Several economic theories predict that financial inclusion programmes can directly benefit lower income households at the micro level through savings, spending, and reduction in transaction costs. What does the evidence say? We begin by documenting substantial outreach of the programme that led to 255 million formerly unbanked individuals getting access to formal banking services by November 2016. About 77% of the new accounts maintain a positive balance with the average monthly balance of Rs 482, which is about 60% of the rural poverty line in India.

Overall, our micro-evidence suggests that there was substantial uptake by households under JDY. Moreover, both savings and transactions go up over time for individuals banked under the programme. This evidence is consistent with learning by individuals that results in an increase in usage over time as they gain familiarity with banking services. The initial usage is also more frequent among married account holders.We also note that financial inclusion programmes such as JDY can also have broader regional implications through at least two channels. First, such a programme could allow new capital to come into the formal banking system by means of new deposits, relaxing the capital constraints. This would allow banks to increase lending to their clients.

Second, information asymmetry between new customers and lenders or other costs in acquiring new customers may imply that a programme like JDY may allow banks to meet the unmet demand for credit for some households. To the extent that this increase in credit is large, one would see such programmes stimulating local economic growth through increased consumption, investments, and employment.To investigate such broader effects, we exploit spatial (regional) variation in implementation of this programme to explore how access to consumer savings accounts is related to broader economic outcomes such as lending and local GDP growth. To do this, we construct four pre-programme measures of JDY exposure that reflect the number of adults per branch in a region, the fraction of branches owned by the state-owned banks in a region, the percentage of unbanked households in a region, and a comprehensive index capturing the degree of financial inclusion in a region.

In districts with high ex-ante exposure to JDY, using aggregate data provided by the central bank of India, we observe an increase in aggregate lending in areas with greater ex-ante JDY exposure. We verify these effects are present in our micro data and find an increase in both the number of new loans granted and the amount of loans granted in regions with greater JDY exposure relative to those with lower exposure. Our findings suggest that JDY may have allowed banks to meet the unmet demand for credit for some households that did not have prior access to formal banking products.

We also examine the impact of JDY on a number of other macroeconomic outcomes at the regional level. Here we do not observe an economically significant change in the GDP growth rate in more affected areas. However, given our near-term focus due to the short time series of data, it is possible that the overall impact of the programme on GDP growth rate will manifest itself over the longer term.

We do find some evidence suggesting that the programme was associated with an increase in investments, though the data underlying this test is very limited. Importantly, we do not observe any significant relative change in the inflation rate in more exposed areas. This suggests that one of the common concerns – that the programme may have led to substantially higher price level due to a higher circulation of money and creation of additional demand – may be unwarranted, at least in the near term.Overall, our research has shown that a financial inclusion programme like the JDY can have a very meaningful impact on the number of households using formal banking services. Our results also suggest that JDY has led banks to cater to the new demand for formal banking credit by previously unbanked borrowers, which could have a positive impact on the broader economy in the long run.

Authors’ affiliation is as follows: Agarwal, Georgetown University; Alok, Indian School of Business; Pulak Ghosh, IIM Bangalore; Soumya Ghosh, State Bank of India; Piskorski, Columbia University; Seru, Stanford University

Date:09-03-17

Terror train

Islamic State’s first attack in India should lead to security re-evaluation

The blast on a Bhopal-Ujjain passenger train that injured 10 people and marked the first-ever Islamic State (IS) terror attack in India, has sharply highlighted the threat posed by this Islamist extremist group to India’s national security. It was followed by arrests of operatives belonging to IS’s so-called Khorasan module. They in turn led security forces to one Saifullah who was holed up in a house in the Thakurganj area of Lucknow. A fierce 12-hour encounter ensued at the end of which Saifullah was neutralised. Alleged module leader and mastermind of the train blast Atif Mujaffar alias Al-Qasim, an engineering student from Aligarh, has been arrested.

Initial investigations suggest that this module was largely self-radicalised and had come in contact with foreign extremists over online platforms. They were inspired by IS’s radical ideology, but it isn’t clear if they carried out the train bombing under explicit instructions from foreign handlers. Overall, a relatively small number of Indians have actually gone on to fight for IS in Iraq and Syria. Meanwhile, intelligence and security agencies have been successful in busting several IS modules before they mature to an advanced stage.

However, the Khorasan module’s train blast shows that authorities can’t afford to let their guard down. All the more so because as IS crumbles in Iraq and Syria, it is likely to mutate into a conventional terror group like al-Qaida. In fact, in a recent statement attributed to the outfit’s chief Abu Bakr al-Baghdadi, non-Arab IS fighters were urged to return to their home countries. These returning extremists are likely to pose a serious threat to India’s immediate neighbourhood and complicate India’s security calculus.

Given this scenario government must redouble efforts to track, nab, prosecute or de-radicalise IS recruits and sympathisers. In fact, online radicalisation is IS’s favoured method of cultivating lone wolves across countries. This can only be countered through working with Muslim community leaders and clerics to ensure Muslim youth aren’t led astray by terror recruiters. Additionally, basic policing needs to be beefed up across the board. Over the last few months, it has become clear that the railways have become a target for extremists – in fact investigators suspect that the Khorasan module’s train blast may have been a trial run for bigger attacks. Securing the mass transporter to prevent mass casualties should now be top priority.

Date:09-03-17

Both policing and politics needed to fight IS

A man has been shot dead in a Lucknow suburban home, accused of being a self-radicalised Islamic State (IS) terrorist. Law enforcement agencies reached him, following a crude bomb blast in a passenger train in Madhya Pradesh and the arrest of some people in connection with it. There have been raids in different parts of the country to arrest IS adherents and one recruit from Kerala is reported to have been killed in Afghanistan.

Clearly, the IS has some traction in India, even as it is fast losing its status as the only jihadi terror outfit to hold territory and, thus, claim to be a Caliphate. To tackle this, the government needs both better policing and better politics.

Monitoring of social media and gathering intelligence are primary tasks and the government is on the job. We hope the police have got better at it than in the past when, time and again, they have arrested young Muslim men on flimsy suspicion, charged them with terror strikes and kept them in jail for long periods, only for the courts to acquit them, in some cases finding the evidence to have been fabricated. Policemen under immense public and media pressure to arrest the guilty after a terror strike often find it expedient to arrest some people and charge them with terror, regardless of their guilt. This causes immense damage. Loss of trust in the police and the justice system is exactly the kind of fodder IS propaganda needs.The politics of polarisation also plays into IS hands. When leaders of political parties and even elected representatives characterise an entire community as anti-national, and do so without so much as a reprimand, not to speak of lynch-mob justice over beef, the result is to create the kind of desperate anger that terror recruits exploit. It is vital to get both policing and the politics right, to insulate India from the IS bug.

Date:09-03-17

फेफड़ों पर कहर ढा रही है शहरों की हवा

Date:09-03-17

देश में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह बढ़ा

Date:09-03-17

 कृषि विपणन सुधार

नए मॉडल कृषि विपणन कानून का मसौदा सरकार ने जनता की राय के लिए प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका लक्ष्य कृषि विपणन क्षेत्र की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य पारदर्शी ढंग से मिले। यह अनिवार्य तौर पर कृषि विपणन सुधार की प्रक्रिया को आगे ले जाता है जिसकी शुरुआत 2000 के दशक में मॉडल कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के साथ हुई थी। परंतु यह वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ सका। इस दिशा में धीमी प्रगति की मुख्य वजह है राज्यों द्वारा कृषि बाजारों पर अपना वर्चस्व न गंवाने की मंशा। इससे उनको अच्छा खासा राजस्व तो मिलता ही है, साथ ही उनको किसानों के बीच राजनीतिक बढ़त भी हासिल होती है। चूंकि इस ताजा कदम की सफलता भी काफी हद तक राज्यों के सहयोग पर ही निर्भर करेगी इसलिए केंद्र सरकार केवल जरूरी संशोधनों को रेखांकित करने से आगे बढ़कर उसे एक कानूनी ढांचा पहनाएगा और राज्यों को जरूरी बदलावों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित भी दांव पर लगे हैं। मौजूदा अपारदर्शी कृषि विपणन नीतियां दोनों को परेशान कर रही हैं।

Date:09-03-17

बुर्के से आजादी का वक्त

औरत की संपूर्ण आजादी के संघर्ष में आज का दिन खास है। सभी महिलाओं को आज का दिन मुबारक हो। जब बात संपूर्ण आजादी की हो तो उससे जुड़ा हर सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। वह चाहे काम के घंटे का हो या फिर मान-सम्मान का। आज जब महिलाओं की आजादी और अधिकारों की बात खूब हो रही है तब यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन दिनों बच्चियों को भी बुर्का पहनाने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में मासूम बच्चियां बुर्के में जाती दिख जाएंगी। बुर्के की दुकानों में जो डमी खड़ी दिखती थीं उनमें भी एक नया इजाफा हुआ है। अब उनमें तीन-चार साल की बच्ची भी बुर्के में नजर आ रही है। यानी बाजार के जरिये यह स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि बुर्का तीन-चार साल की उम्र में भी जरूरी है। यह सब यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे भी प्रतिगामी ताकतों की अपनी सियासत है। औरतों की बेहतर होती स्थिति से डरा हुआ समाज अब दूसरे हथकंडे ढूंढ़ने लगा है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट और घोड़ों की आंख पर पट्टीनुमा बुर्का लगाते हैं ताकि गाड़ी हांकने वाला उसे अपने मुताबिक नियंत्रण में रख सके, कुछ वैसे ही बुर्के का भी मामला है। बुर्के का कुरान के संदेश से कोई लेना-देना नहीं। बहुत अहम बात जो काबिले गौर है वह यह कि इस्लाम पूर्व के अरब समाज में तो बुर्का शब्द मौजूद था और सातवीं शताब्दी में अरबिक शब्दावली में भी बुर्का शब्द नजर आता है, परंतु कुरान में फिर भी कहीं बुर्का शब्द का प्रयोग औरत के पर्दे के लिए नहीं आया। उस वक्त बुर्का शब्द का मायने था कपडे़ का टुकड़ा, जिसका प्रयोग सर्दियों से बचने के लिए होता था। अरब का एक बहुत प्रसिद्ध शब्दकोष लिसान-अल-अरब में बुर्का शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। पहला-एक कपड़ा जिसका प्रयोग जानवरों को सर्दियों में ढंकने के लिए होता है। दूसरा अर्थ-शाल जैसा एक कवर, जिसका प्रयोग गांव की औरतें करती हैं।
इतिहास बताता है कि वेल या बुर्का शब्द पर्सिया से आया, उसी तरह जैसे पर्सियन कल्चर के और बहुत से शब्द अरब कल्चर में प्रयोग होते रहे हैं। एक और मजे की बात जिस पर तवज्जो देना जरूरी है कि आज हिंदुस्तान में हिजाब शब्द का प्रयोग भी बुर्के के बराबर ही किया जा रहा है जबकि हिजाब का अर्थ होता है कर्टेन यानी खिड़कियों और दरवाजों पर लगाया जाने वाला पर्दा। हिजाब शब्द का प्रयोग कुरान में जरूर सात बार किया गया है, लेकिन आज प्रयोग होने वाले अर्थ के तौर पर नहीं। दुनिया के तमाम देशों में बुर्का या हिजाब किस तरह बाद में चलन में आया, इसकी गवाह सत्तर के दशक की अफगानी और ईरानी औरतों की तस्वीरें हैं जिनमें वे बुर्के में नहीं दिखतीं। इन फोटोग्र्राफ में वे पूरी तरह से पश्चिमी कपड़ों में सड़कों पर घूमती नजर आती हैं। 1979 के बाद ईरान में बिना स्कार्फ लगाकर सड़क पर औरत का निकलना गैरकानूनी बना दिया गया। इसी तरह 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ गया तो बुर्का अनिवार्य कर दिया गया। भारत में भी पिछले दस सालों से बुर्का पहनने का चलन बढ़ा है और अब तो वह छोटी बच्चियों के लिए भी उपलब्ध है। यह भारत के मुसलमानों पर सऊदी अरब और वहाबियत का बढ़ता प्रभाव ही है। यह जग जाहिर है कि जब-जब धार्मिक ताकतों का दबाव देश और समाज पर बढ़ा, औरत पर नियंत्रण और पर्दा, दोनों बढ़ गया।
ईरान की एक महिला मसीह अलीनेजाद ने पिछले साल सोशल मीडिया पर हिजाब फ्री अभियान की शुरूआत की और ईरानी महिलाओं से फेसबुक पेज पर बिना हिजाब की एक फोटो पोस्ट करने को कहा तो लाखों की संख्या में महिलाओं ने फोटो पोस्ट कर दीं। ऐसा तब हुआ जब ईरान में अभी भी बिना हिजाब के सड़क पर निकलने पर गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बावजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी फोटो पोस्ट की। यह इस बात का सुबूत है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा है कि वह पाबंदियां पसंद नहीं करता। आज मसीह के दस लाख से अधिक फैन हैं। भारत में भी बुर्का फ्री लाइफ कैंपेन फेसबुक पर चल रहा है जिस पर महिलाओं से कहीं अधिक पुरूषों के कमेंट आते हैं। वे गुस्से में बुर्का न पहनने वालियों को सीधे बिकनी पहनने का सुझाव देते हैं। गौर करें कि जिन्हें बुर्का नहीं पहनना उन्हें बुर्के की चिंता औरतों से भी अधिक है। छोटी-छोटी लड़कियों को बुर्का पहनाए जाने का चलन पहले न तो भारत में था और न ही किसी अन्य मुस्लिम देश में। यह नया खतरनाक चलन है जो बच्चों के मानसिक विकास को रोकेगा। उनकी हिम्मत को कम करेगा और उन्हें घर तक कैद करेगा। उन्हें दौड़ने, कूदने, स्वीमिंग पूल में जाने, पेड़ पर चढ़ने जैसे कामों और तमाम खेलों से रोकेगा और इस तरह उनका बचपन छीन लेगा।
अगर बच्चियों को बुर्के में रहने का आदी बनाया जाएगा तो उनके बडे़ होने पर बुर्का उनके संपूर्ण विकास में बाधा ही बनेगा। वह उन्हें बहुत से व्यवसाय में भी जाने से रोकेगा। जैसे वह पर्वतारोही नहीं बन सकती, वह तैराक नहीं बन सकती, वह मछली पकड़ने, खेतों की गुड़ाई करने का काम बुर्के में नहीं कर सकती। यह मेरी नजर में बच्चों के मानवाधिकारों के हनन का मामला है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बाल आयोग और बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बच्चियों को बुर्का पहनाने के खिलाफ उन तथाकथित फेमिनिस्टों को भी सवाल उठाना चाहिए जिनकी नसों में पितृ सत्तात्मक मजहब का मीठा जहर घुलता जा रहा और जो बुर्के को मैटर ऑफ च्वाइस बताने लगती हैं। बुर्का मैटर ऑफ च्वाइस कतई नहीं है। आखिर उनका क्या जिन्हें बुर्का या हिजाब न पहनने पर जेल तक जाना पड़ता है? जब कुछ देशों की सरकारें हिजाब न पहनने पर सजा सुनाती हैं तो यह मैटर ऑफ च्वाइस कहां से हुआ? मुस्लिम औरतों के अधिकारों पर चर्चा के वक्त अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामिक फेमिनिस्टों में अधिकतर खुद भी बुर्के से आजाद नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अभी तक बुर्के पर प्रश्न खड़ा नहीं किया है। यदि सवाल नहीं उठेगा तो बदलाव भी नहीं आएगा।
हम औरतों को ध्यान रखना होगा कि वोट देने का हक हमें यूं ही नहीं मिला। उसके लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। किसी की पहचान को खत्म कर देना या पर्दे में छिपा कर रखना धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। इस पर सवाल करना ही होगा। तभी पितृसत्ता की जडें़ हिलेंगी और औरत मुकम्मल तौर पर आजाद हो पाएगी। जो इस बात से डरते हैं कि एक दिन महिलाएं उनसे डरना बंद कर देंगी उनके और डरने की घड़ी आने वाली है, क्योंकि आज की नारी कुछ ऐसा सोचती है:
किस्सों और किताबों से बाहर आकर
गिरी पड़ी महराबों से बाहर आकर
अपना नाम बताने को जी करता है
मेरा भी मुस्काने को जी करता है।।

[ लेखिका रिसर्च स्कॉलर एवं मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं ] 

Date:09-03-17

Date:08-03-17

No economy for women

In stark contrast to worldwide trends, women in India are being forced out of the workforce

According to a recent report by the International Labour Organisation (ILO), India and Pakistan have the lowest rates of women’s labour force participation in Asia, in sharp contrast to Nepal, Vietnam, Laos and Cambodia that have the highest, with richer nations like Singapore, Malaysia and Indonesia falling in between. Moreover, even this low rate of labour force participation seems to be declining. The National Sample Survey found that while in 1999-2000, 25.9% of all women worked, by 2011-12 this proportion had dropped to 21.9%. This is in stark contrast to worldwide trends. Of the 185 nations that are part of the ILO database, since the 1990s, 114 countries have recorded an increase in the proportion of women in the workforce, and only 41 recorded declines, with India leading the pack. So what does this tell us about India’s growth story?

 The importance of access

A heartening explanation could be that with rising incomes, women have the opportunity to escape harsh labour in farms and on construction sites, and focus on their families. But a more pessimistic and possibly realistic explanation might be that with declining farm sizes, rising mechanisation, and consequently dwindling labour demands in agriculture, women are being forced out of the workforce. If true, this has serious implications for future policy.

Research has shown that when women have access to more work opportunities, they gladly take them. The India Human Development Survey (IHDS), jointly organised by researchers from the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, finds that the provision of work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has brought more rural women into wage labour. Among MGNREGA workers in 2011-12, a whopping 45% were not in wage labour before the scheme was initiated.

Moreover, the provision of MGNREGA work has far greater impact on women’s paid work than that of men. Increased availability of wage work also enhances women’s control over household decision-making.

Since NREGA work by itself cannot be expected to provide consistent stable employment for women, it is imperative to explore other avenues. From a policy perspective, two main challenges have to be addressed for augmenting women’s workforce participation rates. First, in view of shrinking farm work, we need to create opportunities for women to move from agricultural to non-agricultural manual work. Second, we must foster a work environment that allows more women, especially urban and educated women, to take up salaried jobs.

In her research, Lei Lei, a sociologist at the University of Maryland, finds that in villages where roads were constructed between the first (2004-05) and second (2011-12) waves of IHDS, both men and women were more likely to undertake non-agricultural work but this effect was greater for women. Such work has a cascading effect as construction of concrete roads also improves transportation services such as buses, which, in turn, could facilitate movement of the rural workforce, especially women, into non-agricultural work in neighbouring villages and towns.

Another aspect of the skewed work-family equation for women in India is the demand for investing in children’s education over professional achievement. Research by Alaka Basu, a sociologist at Cornell University, and Sonalde Desai (co-author of this article) highlights the contrast between the reasons for fertility decline in the West, where it was fuelled by the desire for self-fulfilment among both men and women, and in India, where small families have emanated from the desire to promote future achievements of children by focusing on their education rather than on better employment prospects for the parents. This has led to urban and educated Indian women dropping out of the labour pool in contradistinction to their counterparts in Japan and Korea, for example, who have instead opted out of marriage, resulting in a dip in fertility rates in the latter countries to barely 1.3 child(ren) per couple. Neither of these, however, seems an optimal outcome for society. The only way this conundrum can be addressed is by encouraging workplaces to become more responsive to family needs and to promote sharing of household responsibilities between both genders — something that Scandinavian countries have emphasised.

 Sharing the burden

Few organisations are willing to consider challenges involved in generating a work-life balance. Even before the influx of global firms in India, work structures in Indian companies and even the government were highly inflexible. Over the past two decades, these demands have grown. With rising global competition, Indian firms have chosen to follow the American model with demands for extended work hours as well as attendance on Saturdays and Sundays. This creates a time bind for both men and women where something must give.

An interesting repercussion of this work dynamic is reflected in a recent study titled ‘Millennial Careers: 2020 Vision’, by ManpowerGroup, conducted across 25 countries and encompassing 19,000 working millennials and 1,500 hiring managers. The study found that young workers in India worked 52 hours per week as against, say, 42 hours by their counterparts in Canada. Work-family balance requires increased participation by men in household chores and caring for children. However, workplace inflexibility makes for difficult choices, involving trade-offs between investing in careers of husbands vis-à-vis those of wives, often resulting in women taking a back seat and at times even dropping out of the workforce.

The Economic Survey 2016-17 expressed concern that the demographic dividend is already receding, reducing the opportunity for the Indian economy to catch up with its East Asian counterparts. However, the numeric consequences of reducing obstacles to women’s full economic participation far exceed the demographic advantages of having a larger pool of young workers. It is thus high time to talk of the gender dividend rather than the demographic dividend.

Sonalde Desai is professor of sociology at University of Maryland and senior fellow at the National Council for Applied Economic Research (NCAER); Anupma Mehta is editor at NCAER. Views expressed in this article are personal.

Date:08-03-17

बेवजह तनाव

तमिलनाडु के मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोली मारे जाने की घटना कई तरह से परेशान करने वाली है। दूर समुद्र में मछली पकड़कर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले मछुआरों के लिए समुद्री सीमाएं दुनिया में कहीं भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। भारत के आसपास तो यह समस्या कई तरह से बहुत बड़ी है। खासकर उस जगह पर, जहां भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमाएं मिलती हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के मछुआरों को पकड़ लेने की खबरें लगभग नियमित रूप से आती रहती हैं।

आमतौर पर समुद्र की विशालता में अपने काम को अंजाम दे रहे इन मछुआरों का दोष महज इतना होता है कि वे जहां मछली पकड़ रहे हैं, वह किसका इलाका है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं हो पाता। और इस तरह जो पकड़े जाते हैं, उन्हें अक्सर हफ्तों, महीनों और कभी-कभी तो कई साल तक दूसरे देश की जेल में बिताना पड़ जाता है। ऐसी ही समस्या भारत और श्रीलंका के बीच के समुद्र में है। तमिलनाडु की 128 नौकाएं और 85 मछुआरे इस समय श्रीलंका के कब्जे में हैं। फिर भी यह माना जा सकता है कि इस समय भारत और श्रीलंका के बीच कोई बड़ा तनाव नहीं है, इसलिए यह मामला आसानी से सुलझ सकता है।

मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोली मारने की घटना इसलिए परेशान करने वाली है कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दूसरे देश से आए मछुआरों की नौकाओं को या तो चेतावनी देकर दूर से ही भगा दिया जाता है या फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की गोलीबारी तो पाकिस्तान की तरफ से भी आमतौर पर नहीं होती। श्रीलंका ने अपनी उस तमिल समस्या से भी मुक्ति पा ली है, जिसके चलते वहां लंबे समय तक हर नौका को शक की निगाह से देखा जाता था।

जिस मछुआरे को गोली मारी गई, वह रामेश्वरम का रहने वाला था और धनुषकोटि के आगे मछली पकड़ने वाली नौका में सवार होकर गया था। बताया गया है कि वहां श्रीलंकाई नौसना की नौका द्वारा चलाई गई गोली उसकी गर्दन पर लगी, और रामेश्वरम लाने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। हालांकि इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाए जाने के बाद श्रीलंका की नौसेना ने इसका खंडन किया है और जांच का आश्वासन भी दिया है। मगर यह ऐसा मसला है, जिसमें खंडन और जांच वगैरह का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यह लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अक्सर इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करते हैं। ऐसा कभी भी हो सकता है कि भारत और श्रीलंका के मछुआरे भूलवश एक-दूसरे की सीमा में चले जाएं। ऐसे में, उन्हें गोलियों का निशाना बनना पड़े, इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत की तरह ही श्रीलंका को भी अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले पर सीधे गोली ही चला दी जाए। वह भी तब, जब भारत के साथ श्रीलंका के संबंध फिलहाल किसी भी तरह से तनावग्रस्त नहीं हैं। ऐसा तो कई जगह जमीनी सीमाओं के मामले में भी नहीं होता। वहां भी उन्हें चेतावनी देकर खदेड़ने का तरीका ही अपनाया जाता है। इस मामले में चिंता इसलिए भी है कि श्रीलंका ने जिस तरह से अपने यहां की तमिल समस्या को खत्म किया है, उसे लेकर तमिलनाडु में उसके प्रति पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा हैं। ये और ज्यादा बढे़, तो देर-सवेर इनका असर भारत-श्रीलंका संबंधों पर भी दिख सकता है।

The post 09-03-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

Date:10-03-17

To Download Click Here

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के विद्यार्थियों ने जिस तरह की हिंसा का सहारा लिया है, उसे देखते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय बहुत सुरक्षित नहीं है। विद्यार्थी संगठनों को ऐसा करते हुए यह याद रखना चाहिए कि ‘राष्ट्र‘ उनकी बपौती नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वे किसी को रोक नहीं सकते।

• अलग–अलग सरकारों का  रवैया–

अलग-अलग समय पर विभिन्न सरकारों ने केंद्र एवं राज्य स्तर पर बौद्धिक स्वतंत्रता एवं सरकार की आलोचना के प्रयासों को दबाने की भरपूर कोशिश की है। एक लंबे अरसे तक उच्च शिक्षा की उपेक्षा के बाद अचानक केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा की सुध तो ली, उसने लेकिन अकादमिक संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों और पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण पर अधिक ध्यान दिया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसरों पर नज़र भी रखी जाने लगी। उच्च शिक्षा केंद्रीय नियंत्रण में रखने की यूपीए सरकार की नीति को जारी रखते हुए ही वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप की भाषा अस्पष्ट रखी गई है। साथ ही पुरानी शिक्षा नीतियों में ‘राष्ट्रीय शिक्षा सेवा‘ को अंजाम देने की कुटिल चाल भी चली गई है।

इन सबसे आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने उच्च शिक्षा अधिनियम, 2017 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक स्वायŸाता को ही समाप्त कर दिया है। ऐसा वही लोग कर सकते हैं, जो नहीं जानते कि नवप्रवर्तन का सीधा संबंध बौद्धिक स्वतंत्रता से है। सरकारों के इसी रूख के कारण विद्यार्थी, बुद्धिजीवी वर्ग और राजनैतिक संसार का एक सीमित तबका संघर्ष करने को मजबूर हो जाता है। विश्वविद्यालयों में होने वाले इस प्रकार के संघर्ष शायद अब बीते दिनों की बात लगने लगें, क्योंकि सरकार ने तो विश्वविद्यालयों के अंदर और बाहर दोनों ही जगह ‘राष्ट्र‘ की इस प्रकार से व्याख्या कर रखी है कि वह सरकार के विरूद्ध जाने वाले किसी भी शख्स को ‘राष्ट्रद्रोही‘ करार कर सकती है।

• संकट में है उच्च शिक्षा – संस्थान –

दरअसल, हमारे देश के विश्वविद्यालय प्रतिवाद और संघर्ष के अखाड़े बन चुके हैं। हमारी उच्च शिक्षा तो वैसे ही कोई उच्च स्तरीय नहीं है। फिर जाति, राजनीति, वर्ग और लिंग-भेद ने इन्हें पतन के गर्त में पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे रोहित वैमुला की मृत्यु को देखें या नजीब अहमद के लापता होने को, चाहे जादवपुर विश्वविद्यालय की पुलिस की गिनती करें या रामजस कॉलेज की घटना का जिक्र करें, सबके केंद्र में एक ही बात है। ये सभी घटनाएं सार्वजनिक विश्वविद्यालयीन प्रणाली के उद्देश्य और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का गला घोंटने के लिए अंजाम दी गई लगती हैं।

‘इकॉनॉमिक टाइम्स‘ में प्रकाशित सुप्रिया चैधरी के लेख पर आधारित।

The post दमन का शिकार होते उच्च शिक्षा संस्थान appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post Life Management: 10 March 2017 appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post 10-03-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

Date:10-03-17

Big Brother Wants More

Eight years ago, Indians on a whimandprobablyaprayer to our innumerable deities, approved a potentially dangerous model of self-identification. Called Aadhaar, it was promoted by folks who copy-pasted the US’ social security system on India.

This model was supposed to wipe out graft in the subsidy system. Replace subsidies with cash, let the system be voluntary — only poor, consenting adults need to join.

On the face of it, it was a benign order. Today, it stinks of all that was wrong when Eric Arthur Blair wrote about this sort of thingYou’re the MealOn February 28, the government — through Prakash Javadekar, minister of human resource development — said every child with access to school education and a midday meal scheme should line up for Aadhaar.So, children from Porbandar to Purulia and Gangtok to Guntur will have to get their fingerprints and eyes registered electronically to get one meal from a government-sponsored school? Yes, if the ministry’s fatwa is correct. Kids in Jammu & Kashmir, Meghalaya and Assam are exempt, mysteriously, from this fatwa. Which means they can have lunch without logging into the all-seeing sarkari eye in the sky.

There are many things wrong with this. First, Aadhaar was designed to be a voluntary scheme, which means only consenting adults could take part. And why not?Innocent kids know nothing about costs, prices and subsidies, which is what Aadhaar was supposed to be about. What does a10-year-old know about cooking gas subsidies?

Given that, what is the logic to link Aadhaar with primary school education? Or a free lunch in school? Does the state have the right to deny a meal to a poor child if she hasn’t signed up to be fingerprinted?Second, it is silly to assume, as the sarkar must have done, that it is better to dole out cash rather than fresh cooked meals at schools. Yes, the anganwadi or crèche system or the midday meal scheme can go wrong sometimes because of the lack of basic hygiene or awareness in the hinterland. But those events are outliers.

On average, the anganwadi system for young children and midday meal schemes in schools are doing all right, thank you very much.The midday meal scheme as well as the Right to Education Act, which GoI signed in 2009, ensured that kids landed up in schools, whatever the standard of teaching was. Across states, the level of government school teaching ranges from ‘nothing’ to ‘good’. Even assuming nothing is taught but a meal is served, the kids and their parents are better off.

Suppose every child lines up to get fingerprinted and her retina recorded and the sarkar decides to reward her parents with cash equal to the value of the midday meal. Given the graft and porosity of states’ administrations, what is the guarantee that even a single rupee will come through? Is this a replacement for a garam meal at lunch in school?Even if teachers don’t teach much in sarkari schools, anganwadi workers land up everyday, whatever the weather, to feed the kids their midday meal. This was a tradition that began in Madras (now Chennai) in the mid-1920s, when the first midday meal scheme was started in schools. That it continues today is a mark of its robustness.

No Such Thing as a Free LunchThree, replacing a midday meal with cash transfers will be a blow to skills of socialisation — and possibly national homogeneity. But does the government care?In our society, where norms about how you eat and with whom are rampant and it’s a shame to share a cup of water with someone across a caste or class or religious divide, a shared school meal makes a big difference.

Why? Sharing a meal in school, without having to bother about the identity of the person sharing it with you, can teach a lesson for life to young children. Not knowing or caring about the caste or religion of the person cooking the meal might help dilute narrow identities in young minds.Applied properly and voluntarily to the correct projects and people, Aadhaar is an excellent idea. Imposed on poor, schoolgoing children, to possibly deprive them of fresh lunch, socialisation and attendance will be an abomination.

In that case, ask yourself why the sarkar wills this. The only logical answer I can think of is to build a database of every child who will become an adult in 10 years or so. This is a frightening thought.Eric Arthur Blair, born in Motihari, modern Bihar, officer in Burma, journalist in Britain, volunteer in the Spanish Civil War, would probably have had a telling phrase to describe this recent drive by the government. After all, under his pen name, George Orwell, he wrote today’s bestseller, Nineteen Eighty-Four. And he coined the phrase, ‘Big Brother is watching you’.

Date:10-03-17

Government’s decision to focus on learning outcomes is commendable

The government’s decision to focus on learning outcomes in schools is commendable. However, the decision to put in place top-down, class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes has the potential to undo the gains made by programmes like Sarva Shiksha Abhiyan.

Learning outcomes are statements of what a student should know and understand after completion of a process of learning. The pace at which a child learns is a function of the development of his/her cognitive ability. This is determined by socioeconomic background and the educational attainment of the parents, apart from what happens in the classroom.

The bulk of the primary school students are first-generation learners with little by way of family educational resources. They are handicapped with a learning disadvantage right from the beginning. However, the Sarva Shiksha Abhiyan shows that notwithstanding the parents’ low educational attainments, they are immensely supportive of their children attending school. It is parental support that helped achieve near-total enrolment. Efforts to improve learning have to build on this support. Inability to meet set goals should not end up discouraging students from returning to school.

Giving variations in cognitive development, it would be more productive to set longer-term learning outcome targets, for instance, by end of primary school or Class IV, giving students the flexibility to learn at their own pace without the stigma of being slow or failing. It will allow teachers to devise learning and assessment programmes tailored to the students’ need, focusing on augmenting ability without sacrificing learning. A system that is flexible and responsive to the student profile will, naturally, call for high levels of accountability, as well.

Date:10-03-17

विशाखा केस के 20 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद

उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था। सवाल यह है कि इस फैसले के 20 साल बीतने के बाद इसकी विरासत का आकलन किस तरह किया जाएगा? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने वाले गैरसरकारी संगठन के नाम पर चर्चित विशाखा केस में आए फैसले ने विभिन्न कारणों से महिला अधिकारों को सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह मामला राजस्थान में जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से जुड़ा था। उसने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी जिससे गुस्साए अगड़ी जातियों के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था।तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता वाले पीठ ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ से संबंधित निर्देश जारी करने के साथ ही कहा था कि समाज के भीतर कितनी गहराई तक स्त्री जाति के प्रति विद्वेष है, भारत का औसत कार्यस्थल बुरी तरह से स्त्री-विरोधी है। विशाखा केस में कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीडऩ को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि उसमें भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं का जिक्र था। खास बात यह है कि सहकर्मियों के लंपट व्यवहार को भी उत्पीडऩ के इस दायरे में शामिल किया गया था। अब उत्पीडऩ का मतलब केवल शारीरिक संपर्क तक ही सीमित नहीं रहा था।

Date:09-03-17

The Wrong Antidote

Date:09-03-17

इस्लामिक स्टेट की दस्तक

पहली नजर में इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती। तेलंगाना से मिले कुछ सुराग, उज्जैन में एक ट्रेन में मामूली सा विस्फोट, लखनऊ में लंबी चली मुठभेड़ के बाद एक आतंकवादी को मार गिराना व कुछ गिरफ्तारियां। भारत जैसे देश के लिए, जो पिछले कई साल से लगातार आतंकवादियों से लोहा ले रहा है, यह कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। लेकिन मंगलवार को आतंकवाद का जो मॉड्यूल पकड़ में आया, उसका मामला इतना सरल नहीं है, इसने सुरक्षा बलों से लेकर आतंकवाद विशेषज्ञों तक सभी को परेशानी में डाल दिया है। ये वारदात अपने आप में भले ही बहुत बड़ी न हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में किसी आतंकवादी वारदात में इराक और सीरिया में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की छाप दिखाई दी है। अभी तक हम जिस आतंकवाद से टकराते रहे हैं, वह आमतौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रहा है, लेकिन पहली बार ग्लोबल आतंकवाद ने भारत में दस्तक दी है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की सक्रियता इससे पहले भारत में नहीं थी। वह सक्रियता सिर्फ लोगों को भर्ती करने तक ही सीमित थी। इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई भारतीयों के नाम भी पिछले कुछ समय में हमें सुनाई देते रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसा कोई नहीं था, जिसने भारत को आतंकी हमले का शिकार बनाया हो। यह भी कहा जाता था कि इस्लामिक स्टेट में भारत की उपस्थिति लगभग नगण्य है। जिस तरह पाकिस्तान, यूरोपीय देशों और अमेरिका तक से लोग शामिल हुए, उसके मुकाबले उसमें शामिल होने वाले भारतीय बहुत कम थे। यह पहली बार है, जब भारत में हुई किसी आतंकवादी वारदात से सीधे इस्लामिक स्टेट का नाम जुड़ा है।

इसे एक अकेली घटना मानकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह खबर तो काफी पहले से थी कि इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के बाहर अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण एशिया में उसकी सक्रियता कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है। अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी वह एक बड़ी आतंकवादी वारदात कर चुका है। पिछले दिनों पाकिस्तान में मस्त कलंदर की सूफी दरगाह पर हुए बड़े आतंकवादी हमले में भी इस्लामिक स्टेट के शामिल होने के पक्के सबूत मिले थे। जाहिर है कि भारत के आस-पास तकरीबन सभी देशों में जिस तरह से इस्लामिक स्टेट ने अपनी जगह बनाई है, उसका असर यहां पर पड़ना ही था। इसलिए मंगलवार को हुई ट्रेन विस्फोट की वारदात भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन इसके पीछे की जो सक्रियता है, वह कई खतरों की ओर इशारा कर रही है। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें एक साथ दो तरह के आतंकवाद से जूझना पड़े, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और इस्लामिक स्टेट का आतंकवाद।

जिस तरह से मंगलवार का ऑपरेशन चला, वह हमारे सुरक्षा बलों में आए बदलाव के बारे में काफी कुछ बताता है। तेलंगाना पुलिस की साइबर इकाई ने इन आतंकवादियों के बीच इंटरनेट पर हो रही चैट को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि यह पता लगाने में भी सफलता हासिल कर ली कि इस समय वे कहां पर हैं? इसके पहले कि वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसकी सूचना देते, उज्जैन का ट्रेन विस्फोट हो चुका था। लेकिन इन्हीं सूचनाओं के आधार पर न सिर्फ कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि लखनऊ में एक आतंकवादी को घेरा और लंबी मुठभेड़ के बाद मारा गया। यह बताता है कि हमारे सुरक्षा बल अगर आधुनिक संचार से जुड़े़ं और उनमें आपसी समन्वय हो, तो वे बड़ी वारदात को रोक सकते हैं।

The post 10-03-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

11 March 2017

प्रश्न 94- जीवन तो सरल होता जा रहा है, लेकिन जीना कठिन।इस विषय पर एक निबंध लिखें। (1000-1200 शब्द)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

The post उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –94 appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

Date:11-03-17

Welcome new chapter in Indo-Israeli ties

Prime Minister Narendra Modi’s forthcoming visit to Israel, the first by an Indian premier since India recognised Israel in 1950 and formalised ties in 1992, is significant — in itself and for not being twinned with a visit to Palestine. Last year, President Pranab Mukherjee had visited Ramallah, as well as Tel Aviv. Modi’s visit openly acknowledges the value derived from India’s multifaceted engagement with Israel — in defence, intelligence, pharma, water efficiency and technology — without that being juxtaposed against solidarity with Palestine, the building of illegal settlements by Israeli hardliners in which India continues to oppose.

India is deepening its engagement with not just Israel but also with Israel’s bête noire in the region, Iran. India has to pursue its national interest according to the logic of reality as it exists rather than as per some ideological scheme that made sense before the collapse of the Soviet Union. New Delhi has to engage with countries at bilateral and multilateral fora keeping its national interest in mind, without diluting its commitment to broader principles. In the course of the last two years, the Modi administration has worked on buttressing its relations by identifying areas of cooperation and collaboration with individual countries in West Asia and the Gulf, extending the work of its predecessor UPA government.It has also reached out to strengthening its engagement with the Organisation of Islamic Countries and the Gulf Co-operation Council. Israel is one of India’s three largest suppliers of arms and weapons, a collaborator in countering terror. Therefore, a focused outreach to Israel is welcome and open avowal of a policy that had been pursued covertly in the past. The end of subterfuge in relations with Israel is welcome.

Date:10-03-17

Rage against the intellectual

 It would be a grave mistake to understand the fierce online and openly politicised attack on Gurmehar Kaur’s video as only another breach of free expression, or just another display of Indian misogyny. Far more disturbing signs are revealed. The responses to Gurmehar’s fearless speech come at a time when the monstrous rage against the intellectual has been growing, both in India and beyond. One of the main casualties of this rising anti-intellectualism is the refusal of those attacking our institutions, individuals and practices to engage with the fullness of speech, its metaphoric nuances, its cadences and abstractions, even its confusions.

We had a brief glimpse of this collective failing in India when the former RBI governor, Raghuram Rajan, was severely maligned for referring to the “bright spot” interpretation of the Indian economy as a case of the one-eyed king in the land of the blind. But the murders of Pansare, Dabholkar and Kalburgi are proof of the violence against thinking differently.

With each passing day, the examples of such anti-intellectualism have proliferated. As a result, a courageous attempt to reach beyond the belligerence and war paint of two neighbours locked in battle, to point to peace as an achievable ideal, has been grievously misunderstood. It was a call for the leaders of both these nations to show true statesmanship in resolving issues and making the world a safer place for more Indians and Pakistanis. These are the thoughtful words of a young person expressing hope in the most poetic way available to her. We might well ask: What if Gurmehar had borrowed her eloquence from other peace activists, say, M.K. Gandhi or Martin Luther King or Desmond Tutu? Would she have been denounced as loudly and for as long? Still considered as “polluted”? Still tyrannised for thinking differently?

We will not know. But we do know that the Indian people today are never too far away (quite literally, a stone’s throw away) from those for whom education has thwarted appreciation of the finer aspects of language and art, theatre and music, argumentation and persuasion. The distrust of intellectuals wears many guises. It has of late revealed itself in the increasing trust placed by the government in bureaucrats, technologists and scientists to head India’s premier scholarly and educational institutions. We increasingly inhabit an educational system rooted in a deeply held belief that science and technology alone are worthy of awe and moral authority; they are less partial and partisan than those from the social sciences and the humanities.

Forget their un-encashability, all such disciplines are “residual”, gathering together only those failures who cannot make the science grade. That the new Nalanda Chancellor Vijay Bhatkar, a computer scientist, could blithely participate in Vedic rituals and a hawan to “resurrect” the true spirit of Nalanda, one of the many Buddhist monasteries that flourished before that religion declined in India, is no contradiction in these anti-intellectual times.
We are getting accustomed to the use of both “facticity” and “sentiment” in this offensive against intellectuals. On the one hand, Harvard- or Oxford-trained economists are dispensable and mocked at by the “man of the poor,” their place taken by the unquestionable certainties of government statistics. On the other hand, if our universities are currently being turned into obedience schools, it is in the name of a church-like piety and sentiment about nationalism.Only a nervous and insecure regime distrusts its intellectuals and the university as the space of critical intellection. Therefore, a new “resacralisation” of the relation between teacher and student in the time of democracy (consider the Gurukul fellowships now offered by the ICHR) is accompanied by the clamour to “militarise” the campuses. The now-expelled RSS pracharak Kundan Chandrawat who announced a bounty for Kerala CM Pinarayi Vijayan’s head, averred that “communists” must have been responsible for denying him permission to work on the political ideas of both Ambedkar and Golwalkar for his PhD. One could see “a red under every bed” as responsible for the sorry state of Indian universities, but that is not only crediting the left with too much power, it is denying history.

The distrust and persecution of intellectuals has many notorious precedents, in regimes of both the right and the left, in the long 20th century. Sustained anti-intellectualism hounded poets and scholars, scientists and musicians into silence or simply did away with their inconvenient truth. Germany in the 1930s, the Soviet Union in Stalin’s era, Mao’s Great Proletarian Cultural Revolution, Recip Erdogan’s Turkey in our own times. In each historical case, scores of intellectuals have been “disappeared”, were undermined or denigrated in the name of a greater national/proletarian good. Julian Barnes’s imaginative bio-novel on the fate of composer Dmitri Shostakovich should be a must-read for those interested in these histories, if the anti-English tenor of current anti-intellectualism can be set aside.

No more will our universities be the “kuthuhala-shalas” (curiosity centres ) of early India where people may have gathered to discuss things and exercise curiosity, as the very word “kuthuhala” suggests. Regardless of whether they existed or not, since they were written about long after the time of the Buddha when they may have
existed, that they were remembered at all should give us a sense of the rich life of the mind to which we are heir. But the life of the mind is indeed what has become an unbearable challenge for those whose anti-intellectual chants now fill our university spaces.

The writer teaches history at the Centre for Historical Studies, JNU

Date:10-03-17

Small Big Thing

Date:10-03-17

Making a clean break

Why must our politicians have a near monopoly on our public spaces?

On February 24, the Tamil Nadu government announced the planting of 69 lakh trees to commemorate the birth anniversary of late Chief Minister and former All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) party head, Jayalalithaa. A number of politicians organised free meals for the poor and Jayalalithaa’s niece and aspiring MLA, Deepa Jayakumar, floated a party in her aunt’s name — the MGR Amma Deepa Peravai.

A few days later, the Dravida Munnetra Kazhagam, led by M.K. Stalin, still coming to terms with not having secured any tangible advantage from V.K Sasikala’s conviction and the battle between AIADMK leaders O. Panneerselvam and K. Palaniswami for the Chief Minister’s chair, started demanding that State funds not be used to propagate Jayalalithaa’s name as she was a “convict”. Consequently, they have gone to court on the issue.

The letter of the law has thus far not been interpreted as precluding a convicted representative’s brand from being used by the State for adorning its spaces and naming its programmes. One may argue that it is difficult to draw a line — what are the convictions that warrant a disqualification from brand promotion?

Drawing a line

If the spirit of the law is upheld, the drawing of a line becomes fairly straightforward. Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, says that MPs or MLAs convicted of certain offences, including for corruption, are disqualified from the time they are convicted until six years have passed after their prison sentence is completed. Disqualifying someone from running for elections but allowing messages and welfare assistance to flow in their name is counter-intuitive to the spirit of the law and the consequences it seeks to impose upon those who run afoul of it.

In the case of Jayalalithaa, the situation has been made complex for a number of reasons — she was a former Chief Minister who had her share of critics but also a large follower base. The issue is bound to be emotive. The AIADMK is seeking to capitalise on the public affection and sympathy for her, especially at a time when the party’s continuation as an ideological identity is far from given and there is an internal scuffle over who her real political heirs are. Additionally, there is a legal technicality the AIADMK is relying on: Jayalalithaa was not convicted in the disproportionate assets case but charges against her abated because she had died before the Supreme Court made its judgment.However, a reading of the judgment clearly indicates that Jayalalithaa has not been convicted only because she is now deceased. Had the Supreme Court pronounced a verdict while she was alive, the situation would have been quite different as the court in its judgment, found an “inextricable nexus” between Jayalalithaa and the three who were convicted.

A new normal

Places and programmes are named after individuals to honour their memories, often because they had a special association with the place or programme’s founding. Given the court’s observations, it is only proper that Jayalalithaa’s name and photographs cease to be associated with spaces and programmes that are publicly funded at least for the period of her disqualification (10 years) in the counterfactual situation of her being alive today.

This is especially important in a system that is riddled with corruption and criminality; over a third of Lok Sabha MPs in 2014 had criminal cases against them and over a fifth were serious cases, according to data from the Association for Democratic Reforms, a think tank. In Tamil Nadu a surreal situation is developing, in which ministers are beholden to an individual sitting in a Bengaluru jail. Criminality in politics is not just commonplace, it is becoming the new normal and the use of imagery and names is part of the glue that seals this state of affairs in place.This brings us to the larger question of naming government programmes, buildings and airports after politicians — convicted or otherwise. An open debate on this is long overdue — the public imagination has room for far more than politicians, especially given the low regard politicians have for public funds and discharging their responsibilities. So why must they have a near monopoly on our spaces?

sriram@thehindu.co.in

Date:10-03-17

The right to fish

Sri Lanka’s fishermen want to assert their right over their own territorial waters, hindered by Indian trawlers.

But here is what happens at the beginning of every month and something that is not publicised. The Sri Lankan Navy Headquarters sends out a consolidated report on Indian fishing craft in Sri Lankan waters. The report for February this year was sent on March 2. It went to, among others, the Director Naval Operations (Indian) as well as the Director Operations, Indian Coast Guard. It is also usually marked to the High Commission of India in Colombo and the Sri Lankan High Commissioner in India, who no doubt forwards it to the people he deals with.

Date:10-03-17

शैक्षिक परिसर या सियासी अखाड़ा

यह अत्यंत निराशजनक है कि हमारे शैक्षिक संस्थान अपने निर्धरित उद्देश्य से दूर होते चले जा रहे हैं। नेहरू ने विविद्यालयों को ज्ञान का संचार कर सकने वाला केंद्र माना, किन्तु आज उनकी आत्मा कष्ट में होगी शैक्षिक परिसरों का यह दुरूपयोग देखकर। परिसर में राजनेता अर्थहीन, तर्कहीन, अवांछित एवं उबाऊ संवाद में भाग लेकर यह दर्शाते हैं, जैसे देश में उनके लिए इससे महत्त्वपूर्ण कोई काम न रह गया हो। लोग वे सब बोल लेते हैं, जिसे बोलने की इजाजत एक सभ्य समाज नहीं देता और किसी भी दूसरे का विरोध उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी में खलल लगती है। असहिष्णु लोग दूसरे से सहिष्णुता की अपेक्षा अपने सार्वभौमिक अध्किार की हद तक रखते हैं और दूसरे पक्ष को सुनाने भर का मौका न मिले इसकी भी भरपूर कोशिश करते हैं। हमारा नैतिक बल इतना गिर गया है कि हम अपने विरोधी में कोई अच्छाई नहीं देख पाते। संसद, राज्य की विधान सभायें और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर होनी वाली र्चचा इस स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण हरदम प्रस्तुत करती होती हैं। ज्ञान समाज की ओर कदम बढ़ाने वाले ठिठक से गए हैं और सार्थक, सृजनशील एवं उपयोगी संवाद की अपेक्षा अब बेमानी लगने लगी है। शिक्षा तंत्रा में मूल्य का अभाव, भौतिकता की अंधी दौड़ और पण्राली की कीमत पर भी अपने को सशक्त बना लेने की चाहत ज्ञान केंद्रों के वास्तविक उद्देश्य एवं निर्धारित कर्म को भी लील लेने के लिए तत्पर होने लगी है। देश की बौद्धिकता या तो किसी पक्ष की भाषा बोलने लगी है या फिर उसके विपक्ष की। ज्ञानी मौन में ही शायद सबकी भलाई हो यह सोचने पर विवश हैं या फिर कुछ बोलकर दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा हथिया लिये जाने के भय से शब्दहीन। हमारे पास नालंदा विविद्यालय था, जिसके बारे में ह्नेनसांग ने लिखा कि यहां के प्रहरी भी प्रखर हैं और विविद्यालय के भीतर परिर्चचा के लिए जाने से पहले आगंतुकों की परीक्षा लेते हैं, प्रहरी की संतुष्टि ही विविद्यालय के भीतर जा सकने की शर्त होती है। समाज विविद्यालय के विद्धानों की कद्र करता है और वे सभी उच्च कोटि के विद्वान और विचारक हैं। तक्षशिला विविद्यालय चाणक्य जैसे विचारक, चरक जैसे आयुव्रेदाचार्य एवं चंद्रगुप्त जैसे शासक के लिए विख्यात है। ओदान्तापुरी एवं विक्रमशिला जैसे कई अध्ययन केंद्रों का जनक भारत आज विविद्यालयों में अनुशासनहीनता की स्थिति से व्यथित है। हमारी इस स्थिति का बीजारोपण उसी दिन हो गया था जब हमने अपने विश्व प्रसिद्ध विविद्यालयों को आदर्श न मानकर लंदन विविद्यालय के मॉडल को स्वीकार किया था। उपनिवेशवादी सोच का असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर होना लाजमी ही है क्योंकि हमने अपनी आदर्शवादी प्रकृति की शिक्षा को त्यागकर प्रयोजनवादी शिक्षा की आकृति ग्रहण कर ली। जब शिक्षण संस्थाएं निर्ध्न और उसके विद्यार्थी समृद्ध होने लगेंगे तो उस तंत्र को बदहाल होना होगा। हमारे शिक्षातंत्र ऐसी शिक्षा देने लगे हैं, जो व्यक्ति को खुद की उन्नति की सीख तो देती है, किंतु उनको संस्था के स्थापित मूल्य एवं संस्था की बेहतरी का रास्ता नहीं दिखाती। यह दुखद है, इसे बदलना होगा, सिर्फ यदा-कदा एलुमनाई मीट कर लेने से गौरवशाली संस्थाएं उन्नत एवं आधुनिक नहीं बन सकतीं। उनके मूल्यों एवं समृद्धि की रक्षा के लिए दलगत राजनीति से दूर रह सकने वाले समर्थ, सशक्त मगर मौन मेध को आगे आना होगा । जनता की कमाई के बूते पर सस्ती शिक्षा देने वाले जवाहर लाल नेहरू विविद्यालय, हैदराबाद विविद्यालय, दिल्ली विविद्यालय एवं अन्य विविद्यालयों के शिक्षक एवं विद्यार्थी को अधिक मुखर होकर यह एहसास कराना होगा कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं अधिक उनकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण है। उन्हें समाज को जोड़ना होगा, समझना होगा कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना महज उन्हें डिग्री देने के लिए नहीं हुई और फिर यह कि इतनी सस्ती शिक्षा सुलभ कराने वाली संस्था उन्हें अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो अधिकारों के प्रति सचेष्ट होने की नैतिक अनुमति नहीं देगी।देश और हर राज्य निजी विविद्यालयों के विकास के द्वारा अपनी जिम्मेवारी से आर्थिक तंगी के बहाने बचना चाहता है-यह भी सही नहीं है। व्यवसाय की दृष्टि से लाभ कमा सकने वाले विविद्यालय कैसी शिक्षा प्रदान करेंगे ? कौन-कौन से मूल्य स्थापित करेंगे? क्या ऐसे विषय भी पढ़ाएंगे जो दर्शन एवं मूल्य आदि से संबंधित है? रोजगार वाले विषय ही समाज की एकमात्र जरूरत नहीं। आने वाले दिनों में व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की राजनीति का विरोध करने वाले और सत्य को सत्य कह सकने का साहस रखने वाले शिक्षित कहां से आएंगे ; यदि हम समावेशी शिक्षा दे सकने वाली संस्थान की स्थापना एवं विकास नहीं कर पाएंगे ।देश में कश्मीरी पंडितों की समस्या बड़ी है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मां बनने वाली भूखी अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की खुराक जरूरी है, भ्रष्टचार शासन तंत्र एवं सार्वजनिक जीवन की बड़ी चुनौती है और राष्ट्र एवं समाज प्रबुद्ध वर्ग से अपने कर्त्तव्य निर्वाह के लिए आशावान है। पुरस्कर वापसी का नाटक, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को साधे की कोशिश और शिक्षा परिसरों में लामबंदी की प्रवृत्ति का विकास रचनात्मक कदम नहीं है। तटस्थ विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि राजनीतिक जमीन तलाश करने वाले एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए आंदोलन करने वाले उन्हें दिशाहीन न करे। देश में शिक्षित और बड़े पदों पर बैठे प्रबुद्धों का अपना एक खेमा है-चाहे वह वामपंथी इतिहासकारों का हो, शिक्षा माफियाओं का हो, देश विरोध के नाम पर अपने को चमकाने वालों का हो या किसी और लामबंद समूह का हो। मौन मेध को न केवल उनका प्रतिकार करना होगा, बाकी अच्छी सकारात्मक सोच विकसित कर एक स्वस्थ समाज एवं प्रगतिशील राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करना होगा।

The post 11-03-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post Kurukshetra: WTO-Impact on Food Security in India (11-03-2017) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post योजना: नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन से गरीब कल्याण (11-03-2017) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post कुरुक्षेत्र: कैसे बढ़ेगा खाद्यान्न उत्पादन-कुछ सुझाव (11-03-2017) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post Yojana: Less-Cash Economy:- India Vis-A Vis the world (11-03-2017) appeared first on AFEIAS.

Date:14-03-17

To Download Click Here

विश्व के अनेक देशों ने सन् 2030 तक विश्व का परिदृश्य बदलने के उद्देश्य से धारणीय विकास के लक्ष्यों को अपनाया है। धारणीय विकास का निहित लक्ष्य यही है कि विकास के नाम पर आने वाली योजनाओं और उसके परिणामों का लाभ सभी देशों को समान रूप से मिल सके। ये सत्रह लक्ष्य विविध आयामों को समेटे हुए हैं, और आपस में एक-दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। ये लक्ष्य जिस महान उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए गहन-निष्ठा, अथक प्रयास और ढेर सारी राशि की आवश्यकता होगी। साथ ही ये प्रत्येक देश के विविध संगठनों और व्यक्ति-विशेष से भी नवीन विचारों और अन्य योगदानों की अपेक्षा रखते हैं।

भारत भी धारणीय विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दौड़ में शामिल है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की बहुत सी नीतियां एवं योजनाएं धारणीय विकास को लक्ष्य करके ही बनाई जा रही हैं। ये लक्ष्य जितने बड़े हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार के साथ व्यावसायियों और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग की भी जरुरत होगी। इन विकास-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार का ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, जिससे अभीष्ट राशि और उपलब्ध राशि में अधिक कमी न आने पाए।

सामाजिक विकास में निजी क्षेत्र के योगदान की अहम भूमिका होती है। जब लक्ष्य धारणीय विकास जैसे बड़े हों, तो यह और भी महत्वपूर्ण एवं अभीष्ट हो जाती है। भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास के क्षेत्र में निजी एवं समाज सेवी संस्थाओं के योगदान को निम्न कुछ बिंदुओं में आसानी से समझा जा सकता है।

• भारत के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सामाजिक विकास में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत उत्साही रहा है। सन् 2009 से लेकर अब तक लगभग 10 करोड़ दानकर्ता बढ़ चुके हैं। एशिया पेसिफिक की 2016 की वैल्थ रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत के निजी दानकर्ताओं द्वारा दी गई धनराशि अधिक है।
• धारणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मिश्रित आर्थिक मॉडल और अलग-अलग तरह की साझेदारी के द्वारा भी सामाजिक संगठन अपना योगदान दे सकते हैं। भारत ने एक नया कंपनी अधिनियम लाकर इस प्रकार के नवीन तरीकों को अपनाने के लिए पहले ही अपनी मुहर लगा दी है।
• भारत में समाजसेवी संगठनों को धारणीय विकास लक्ष्यों से सीधे जोड़ने के लिए अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जैसा मंच जल्द ही तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे सर्वांगी विकास हेतु संयुक्त प्रयास और गहन साझेदारी को बढ़ाने का विचार काम कर रहा है। इस मंच से धारणीय विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में निजी एवं सार्वजनिक दान के बीच की साझेदारी के लाभ को बेहतर तरीके से प्रचारित किया जा सकेगा।
• इस मंच के माध्यम से केंद्र, राज्य एवं नगर स्तर पर लक्ष्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया जा सकेगा। इससे योजनाओं को पूरा होता देखकर दानकर्त्ताओं में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।
• ऐसे मंच की मदद से नवीन योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन योजनाओं में राशि लगाई जा सकेगी, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
• अगर हम समाजसेवी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के योगदान के उदाहरण विदेशों में देखें, तो इनकी भागीदारी के बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। केन्या में केन्या फिलैन्थ्रोफी फोरम नामक संस्था की मदद से सरकार विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। इसी प्रकार, कोलंबिया में भी इस प्रकार का मंच सरकार और समाजसेवियों के बीच साझेदारी के लिए डाटाबेस तैयार करके विकास कार्यों को कार्यरूप में ला रहा है। इस तरह के डाटाबेस की मदद से सरकार और संगठन योजनाओं के आकार-प्रकार, उनकी समय-सीमा एवं उनकी प्रगति पर आसानी से दृष्टि रख सकते हैं।

बहरहाल, धारणीय विकास एक विशाल यज्ञ की तरह है, जिसमें समाज के हर वर्ग को अपनी आहूतियां डालनी होगी। इस क्षेत्र के अगुआ देशों के अनुभवों से ज्ञान लेकर अगर हम सरकार-समाज की साझेदारी करने में सफल हो गए, तो प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ स्वप्न को अवश्य ही पूरा कर सकेंगे।

‘इंडियन एक्सप्रेस‘ में प्रकाशित जैको सिलियर्स के लेख पर आधारित।

The post धारणीय विकास लक्ष्य में समाज सेवियों की भागीदारी appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post Life Management: 14 March 2017 appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post 14-03-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

Date:14-03-17

Saffron Storm

This is BJP’s unipolar moment, but the party must make the best use of it

With the BJP landslide in UP, seen as a bastion for regional parties such as SP and BSP, the tectonic plates of Indian politics have shifted. Of the other four state elections BJP also swept Uttarakhand, made creditable progress in Manipur and suffered from anti-incumbency in Punjab – where it was junior partner to Akali Dal – and in Goa. If one combines these results with the recent victory in Assam and Maharashtra civic elections – where too the party did well – BJP has established its ascendancy in national politics where it is more powerful than ever before.

In UP, India’s pivotal state, BJP has performed the phenomenal feat of taking its vote share upto 40% from 15% in the last assembly election, close to three years after it came to power in the Centre. Among other things, this could mean BJP is cruising smoothly on the expressway towards victory in Lok Sabha elections two years hence. With BJP dwarfing other national parties one could even call it the new Congress. This is BJP’s unipolar moment, recalling the days of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi when Congress dominated national politics.

Above all this UP election witnessed a de-Mandalisation of Indian politics – upending many of its traditional postulates – as BJP attracted a fair number of non-Yadav OBC votes as well as non-Jatav Dalit votes to achieve its sweeping victory. Moreover, parties calling themselves ‘secular’ often take it as an article of faith that the path to election victory is by cultivating the minority vote, and this is best done by appealing to clerics or otherwise conservative minority ‘leaders’. With too many parties playing the same game the minority vote tends to split, while BJP is left alone to reap the benefits of majority consolidation.

That Prime Minister Narendra Modi campaigned successfully in UP on the strength of his own persona rather than local leaders or CM candidates has drawn comparison to Indira Gandhi’s leadership style. Indeed, Modi’s demonetisation drive has paralleled Indira Gandhi’s ‘garibi hatao’ and bank nationalisation drives in terms of achieving a ‘pro-poor’ positioning for the PM, cutting across caste or sectional appeals. However, Modi must now use the enhanced space and trust he has earned from Indians to different ends than Indira Gandhi. This means ‘no’ to economic populism and ‘no’ to autocracy or majoritarianism. That is how the Congress empire crumbled, there are important lessons to be learnt there.

Date:14-03-17

Magnanimity Becomes And Serves A Leader

Date:14-03-17

जीत से बढ़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त चुनावी जीत के बाद समूचे उत्तर भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बादशाहत कायम है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कभी भी उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी जितनी कि इस बार उसे मोदी के नेतृत्व में मिलीं। यह जीत मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पांच वर्षीय कार्यकाल के ऐन बीच में मिली है। इसे उनके शासन पर मध्यावधि जनमत के रूप में सहज ही देखा जा सकता है। चुनाव परिणाम इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मोदी आज देश में सबसे बड़े कद के नेता हैं और भाजपा इकलौता राजनीतिक ध्रुव है। कांग्रेस को पंजाब में जीत मिली और गोवा तथा मणिपुर में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। हालांकि मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल की उसकी तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन फीका ही लग रहा है।

Date:13-03-17

मोदी की इस्रइल यात्रा के नियंतण्र संदर्भ

विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रति विास रखने वालों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून में संभावित इस्रइल की राजकीय यात्रा से आश्र्चय नहीं हुआ होगा। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शाश्वत विरोध और संघर्ष को मान्यता देता है। मोदी इसी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जरिये ऐसे साधनों को विकसित करने की राह पर हैं, जिनसे उन्हें शक्ति-संघर्षो में सफलता हासिल हो सके। उनकी इस्रइल-यात्रा का यही परिप्रेक्ष्य है। मोदी के पीएम बनने के बाद कयास थे कि दोनों देशों के संबंध किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, उसके बाद नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो इस्रइल जा रहे हैं। इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया की निगाह उनके दौरे पर रहेगी। अभी जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि पश्चिम एशिया में मोदी की यात्रा इस्रइल तक ही सीमित रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन के प्रति भारत की जो पारंपरिक नीति रही है, उसके बदलाव के संकेत है। अब तक इस्रइल की राजकीय यात्राओं पर जाने वाले नेता फिलिस्तीन के संघर्षो के प्रति समर्थन जताने के लिए वहां अवश्य जाया करते थे। आजादी के बाद के 50 सालों तक भारत फिलिस्तीन को अपना समर्थन देता था और इस्रइल को आक्रामक देश मानता था। यही वजह रही है कि अमेरिका और यूरोप के दबाव में भारत ने इस्रइल को भले मान्यता दी, लेकिन फिलिस्तीन समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना समर्थन देता रहता था। श्रीमती इंदिरा गांधी और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के नेता यासर अराफात की दोस्ती जगजाहिर थी। लेकिन शीत युद्ध के बाद नियंतण्र राजनीति का परिदृश्य भी बदला है। भारत के साथ अरब दुनिया की राजनीति में भी बदलाव आया है, जो उनके विदेश नीति को गहरे तक प्रभावित करती है। अरब दुनिया को लेकर भाजपा, आरएसएस और इस्रइल के नजरिये में बहुत समानताएं हैं। भारत-इस्रइल दोनों आक्रामक इस्लामी मतावलम्बियों से घिरे हैं। हटिंगटन के मुताबिक इस्लाम का यहूदियों और हिन्दुओं दोनों से संघर्ष है। अर्थात् दोनों को इस्लाम से खतरा है। अत: दोनों देशों की दोस्ती नैसर्गिक है। भाजपा-संघ का यह नजरिया इस्रइल के प्रति झुकाव पैदा करता है।1991 में हुई मैड्रिड शांति वार्ता और अरब वसंत के बाद इस्रइल के प्रति मुस्लिम देशों का भी रुख बदलने लगा है। शिया-सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों के बीच अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इनके बीच साफ तौर पर ध्रुवीकरण हो रहा है। एक ओर सऊदी अरब, कतर और अमीरात जैसे सुन्नी बहुल देश हैं, जो ईरान, सीरिया और लेबनान के छापामार संगठन हिज्जबुल्ला का इस क्षेत्र में प्रभाव को रोकने के लिए इस्रइल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में भारत से यह अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए कि वह इस्रइल की कीमत पर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहे? वैसे भी फिलिस्तीन आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। इस बीच इस्रइल आतंकवाद पर कार्रवाई समेत अनेक क्षेत्रों में भारत के लिए उपयोगी सहयोगी साबित हुआ है। अत: फिलिस्तीन के प्रति सैद्धांतिक सहानुभूतिपूर्ण नीति की व्यावहारिक परख की जानी चाहिए। इसी के साथ इस्रइल से व्यावहारिक कूटनीतिक संबंध बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

The post 14-03-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

Date:15-03-17

To Download Click Here

किसी समाज की खुशहाली उसके वासियों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसका संबंध शिशुओं और माताओं से सबसे पहले होता है। जिस समाज में प्रतिवर्ष नवजात शिशुओं और प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर लाखों में हो, उसे खुशहाल नहीं कहा जा सकता।कुपोषण के मामले में विश्व के अनेक देश शर्मनाक स्थिति में हैं। इनमें भारत की स्थिति भी ऐसी ही है। कुपोषण के कारण शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर से संबंधित कुछ तथ्य –

• दक्षिण एशिया के कुपोषित देशों में भारत का स्थान अग्रणी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुपोषण के कारण पांच साल से कम उम्र के करीब दस लाख बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुपोषण को चिकित्सकीय आपातकाल घोषित कर दिया जाना चाहिए। कुपोषण के आंकड़े आपातकालीन सीमा से ऊपर हैं। कुपोषण की समस्या हल करने के लिए नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या भारत में दक्षिण एशिया के देशों से बहुत ज़्यादा है। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण समुदायों में कुपोषण के सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं। यह रिपोर्ट राजस्थान के बारां और मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की स्थिति पर आधारित है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के पांच साल से कम वर्ष के बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार पाए गए हैं।
• स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार मां को उचित पोषण न मिलने के कारण बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। जन्म के समय बच्चे अपने औसत वजन से बहुत कम के पैदा होते हैं।
• गौर करने की बात यह है कि सभी तरह के स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि शिशु मृत्यु और प्रसव काल में माताओं की मृत्यु के कारण ऐसे हैं, जिन्हें रोका जा सकता है।
• सेव दि चिल्ड्रन द्वारा एडिंग न्यू-बॉर्न डेथ्स शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल दस लाख से अधिक बच्चे एक दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते।
• खासकर गरीब देशों में तस्वीर और भी खराब है। सूडान और दक्षिण अफ्रीकी देशों में यही स्थिति है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का अभाव और जन्म से जुड़ी अन्य जटिलताएं ऐसी मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। अगर जन्म के समय बच्चों की उचित देखभाल हो सके, तो लगभग आधी मौतों को टाला जा सकता है।
• इथोपिया में सिर्फ दस फीसदी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में तो दस हजार लोगों पर सिर्फ एक स्वास्थ्यकर्मिका होती है।
• संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 के मुकाबले सन् 2013 में भारत में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह संतोषजनक नहीं है। सरकार का रवैया इस दिशा में कोई खास उत्साहजनक नहीं है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का4 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। स्थिति को देखते हुए यह काफी कम है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ गांव-देहात तक पहुंचाना होगा और देश के हर नागरिक को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। तभी नवजात शिशुओं की मृत्यु पर रोक लगाई जा सकती है।

समाचार पत्रों पर आधारित

The post कुपोषण और शिशु मृत्यु दर appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post Life Management: 15 March 2017 appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

The post 15-03-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here

Date:15-03-17

Use the mandate

PM Modi’s political capital should be leveraged to reform India’s product markets

As the third year of the NDA government’s term draws to a close, it is in a unique position. The political stock of Prime Minister Narendra Modi has soared higher than ever before. Moreover, following BJP’s historic mandate in UP, Modi in his victory speech pointed out that poor Indians wanted opportunities rather than doles. Modi has also promised a ‘new India’ by 2022, the 75th year of independence. Given that the NDA government has established a secure basis for itself now, it is time to act confidently and tune India’s economic engine, so that it can take advantage of the demographic transition it is currently undergoing. It should abandon incrementalism and move faster on the path of economic reform.

India is a country of young people and around a million of them enter the job market every month. Unless enough jobs can be found for them, the ‘new’ India will end up looking very much like the old. In terms of employment potential, organised retail offers enormous opportunities. Instead of opening up FDI in retail in a piecemeal manner, the best way ahead is to repeal all restrictions on investment. At one stroke, it will end lobbying and the search for loopholes in the law. This will bring in capital, technology and job opportunities.

India’s economy is overregulated. Instead of safeguarding consumer interests, the focus of regulation is on creating unnecessary obstacles to business.

Dismantling this perverse structure requires government to take on powerful vested interests. In this context, recent elections assume salience as Modi has the political capital now to bring about structural changes in India’s regulatory architecture. India’s factor markets – land, labour and capital – need to be freed for durable economic growth. This should be Modi’s priority now.

Date:15-03-17

Thank you, RBI; now lift the veil on old notes

The Reserve Bank of India (RBI) has officially lifted all limits on savings bank cash withdrawals after the note ban. This is welcome. Now is the right time to lift the veil of secrecy over how many old notes that had been held by the public came back to the banking system and how much money failed to come back. The money that did not come back is the amount of black money that people have been forced to extinguish, in order to escape investigation into tax avoidance and/or sources of the income. That would be a ready measure of the demonetisation scheme’s success in achieving the stated goal of destroying black money.

The RBI should also allow one more window for resident Indians to deposit their holdings of denotified currency notes. There are individuals, especially old folk only intermittently in touch with other people or reality in general, who failed to deposit their holdings of cash in time. There are others who have come into possession of wads of denotified currency that had been hoarded by their dear departed.

The 50-day demonetisation period for residents to deposit their old currency notes with banks ended on December 30. The result has been to see serious erosion of savings of some individuals, admittedly small in number but deserving of extra consideration because of the vulnerability of their age and finances in most cases. The funds coming in through a reprieve window could be subjected to extra scrutiny, to thwart misuse. The amounts are likely to be small, but the benefit to their holders, big.

The denotified Rs500 and Rs1,000 notes constituted 86.9% of the value of total currency in circulation. The RBI had said that Rs8.45 lakh crore was deposited and exchanged during November 10-27, but did not release any further data. The Budget offered some figures but not the full data. There is no reason to withhold information on deposits now that the possible political sensitivity of such data is pure conjecture, as the assembly elections are over and settled any questions about the political viability of the move once and for all.

Date:15-03-17

A lone IISc among schools of excellence

It is a moment of validation for the Indian Institute of Science, Bangalore, ranked eighth in the Times Higher Education Ranking of small universities. The 100-year-old institute has been for several years now ranked among the top 250 institutions, according to the Times ranking. For IISc, it is a moment of celebration, but not for the Indian higher education sector in general. Policymakers and regulators need to learn from IISc and develop a blueprint that can be replicated, scaled up and innovated across the country.

The core purpose of higher education institutions and universities is to create knowledge and value. This can be cutting edge research in science, technology, engineering and medicine, or research in social science, design of institutions or instruments that tackle social and economic questions.

A university must also be judged by the quality of the human resource it produces, and the impact it has on systems and policy. Indian institutions have typically concentrated on teaching, particularly at the undergraduate level. Academia has not deemed research and its dissemination, interaction with industry or policymaking, whether by advice or independent assessment, key concerns.

In part, this is a legacy of colonial policy that used higher education not to create knowledge but to produce capable cogs of their administrative set-up in the country. The increasingly globalised and now automated world requires a reorientation of the education system. India’s higher education institutions need to change from degree-doling units to knowledge creators, and this will require policy support. The IISc provides one model of making this transition with a modicum of success. There would be others. Policy must vigorously pursue excellence in higher education.

Date:15-03-17

सही वक्त

हालिया विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस स्थिति में ला दिया है कि वह उन आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दे सकें जिनसे निवेश और रोजगार में इजाफा हो। ये बातें सन 2014 के चुनावी वादों का हिस्सा हैं। इन सुधारों में से कई तो आसान हैं जबकि अन्य के लिए दीर्घकालिक एजेंडा तय करना होगा। बहरहाल देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मिले अभूतपूर्व जनादेश ने दोनों तरह के सुधारों को जद में ला दिया है। तथ्य तो यह है कि देश के आधे से अधिक राज्यों में पार्टी अपने बूते पर या साझेदारों के साथ सत्ता में है।

Date:15-03-17

खंडित जनादेश का नतीजा है गोवा का टकराव

The post 15-03-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.