Date:07-04-17

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भारत में किसानों के साथ ऋण की समस्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश चुनावों में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने अपने घोषणापत्र में किसानों के ऋण माफ करने का वायदा किया था। ऋण के भार या कृषि में उत्पादकता की समस्या से जुड़ी किसानों की आत्महत्यायों का कारण बहुत हद तक कृषि संबंधी ऋ़ण समझौतों में राजनीतिक हस्तक्षेप को माना जाता है। सन् 2008 में लगभग एक लाख करोड़ रु. की राशि ऋण माफी के लिए प्रदत्त की गई थी। लेकिन इसके बावजूद न तो किसानों की माली हालत में कोई सुधार हो सका है और न ही उनके ऋणों में कमी आई है। आखिर इसके कारण क्या हैं ?

• ऋण माफी के लगभग चार वर्षों तक इसका लाभ प्राप्त हुए किसानों में से एक को भी बैंक से ऋण नहीं मिल सका।
• सन् 2008 में ऋण माफी के दौरान 2 हेक्टेयर तक की भूमि पर कृषकों को पूर्ण ऋण माफी दी गई जबकि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को बचे हुए ऋण भुगतान की शर्त पर अधिकतम 25% तक ऋण माफी दी गई थी, इस आधार पर किसानों के जीवन की कायापलट हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
• दरअसल, जिन किसानों के पास99 हेक्टेयर भूमि या इससे थोड़ी बहुत कम भूमि थी, उन्हें भी पूर्ण ऋणमाफी का लाभ मिला। उनकी इस स्थिति को देखते हुए बैंक ने उन्हें ऋण के योग्य नहीं समझा। शायद यही कारण रहा कि ऋण माफी के चार साल बाद तक भी किसानों को ऋण नहीं मिला। बैंकों की इस सोच को धरातल के स्तर पर सही नहीं कहा जा सकता।
• अगर ऋण की बकाया दरों पर नज़र डाली जाए, तो 100% की ऋण माफी के बाद ऋणों की बकाया दर बहुत ऊँची रही। इसके कारण ऋण माफी के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं आया। इस प्रकार किसानों की ऋण माफी के नाम पर करदाताओं से पूरा कर ले लिया गया, लेकिन किसानों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला।
• खस्ताहाल किसानों की भलाई के लिए अगर सरकार वाकई कुछ करना चाहती है, तो वर्तमान सरकार, कृषि उत्पादों के लिए खुले बाज़ार, फसल बीमा योजना, ग्रामीण सड़कों और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देकर कर सकती है। चुनावों से पहले घोषित व्यापक ऋण माफी जैसे कदम किसानों का भला करने के बजाय उन्हें नुकसान ही अधिक पहुँचाते हैं। आगे-पीछे मतदाता भी इस बात को समझ जाएंगे और राजनेताओं की इस अवसरवादिता के लिए उन्हें दंड जरुर देंगे।

‘द टाइम्स ऑफ़  इंडिया‘ में प्रकाशित प्रसन्ना तंत्री के लेख पर आधारित।

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Date:07-04-17

Dalai Lama in Arunachal

China piles diplomatic pressure, but relations can’t be a one-way street

Beijing has kicked up a furious diplomatic row over the Dalai Lama’s ongoing visit to the northeast – including Tawang in Arunachal Pradesh – claiming that the Tibetan spiritual leader’s tour will seriously damage its ties with “obstinate” New Delhi. Such strident pronouncements, bordering on threats, are unbecoming of Beijing. If the latter sincerely believes in cordial India-China relations it would do well to be more diplomatic in its responses. New Delhi, meanwhile, has been absolutely right in stating that the Dalai Lama is free to visit any part of India and Arunachal Pradesh certainly fits this description.

Besides, this isn’t the first time the Dalai Lama is visiting the Tawang monastery in Arunachal. Why Beijing should mount such a fusillade of protests now is incomprehensible. By those standards, India ought to be breathing fire and brimstone over construction of the China-Pakistan Economic Corridor through PoK that is claimed by India. Moreover, Beijing is used to riding roughshod over Indian concerns. For example, it blocks New Delhi’s entry to the Nuclear Suppliers Group and permanent membership of the UN Security Council, even as it coddles Pakistani terrorists such as Masood Azhar and tilts towards Pakistan as the latter mounts a proxy war against India.

The truth is China’s strategy is based upon India’s desire to avoid unpleasantness. But if India doesn’t stand firm and yields to Chinese pressure, Beijing will push New Delhi around and deprive it of any bargaining power with respect to China. Beijing must know that diplomatic ties can’t be a one-way street. If China starts a trade war with India, it will damage Chinese interests more given the massive trade surplus Beijing enjoys vis-à-vis New Delhi. With the Chinese economy already slowing down, that shouldn’t be an appealing prospect for Beijing.

China’s state-controlled media is not shy of pointing out that its military and economic power is vastly superior to India’s. But if China is such a great power, it needs to ask itself why it feels so threatened by an 81-year-old man who is considered an icon of non-violence and spirituality across the world, and who does not challenge China’s suzerainty over Tibet. Just as New Delhi sticks to a ‘One China’ policy, Beijing too must adhere to a ‘One India’ policy. For the India-China relationship to progress smoothly, Beijing can’t expect to have its cake and eat it too.

Date:07-04-17

Tone the rhetoric down on Arunachal

India has nothing to gain by entering into a war of words with Beijing on Arunachal Pradesh. Action speaks louder than words. India considers Arunachal Pradesh to be an integral part of the country and allowed spiritual leader of Tibetan Buddhists, the Dalai Lama, to visit that state. If Beijing wants to take offence, it has the freedom to, but no offence is meant. Beijing, on the other hand, is building a so-called corridor of peace with Pakistan over territory that is part of the Jammu and Kashmir occupied by Pakistan.

Its pro-Islamabad policies include refusing to identify Pakistan-based terrorists as terrorists and trying to keep India out of the Nuclear Suppliers Group. Beijing is also trying to worm its way into the rift it imagines has been created in New Delhi’s relationship with Kathmandu. India and China are both members of the Brics grouping of large emerging economies and bear the responsibility of serving as the locomotives of world growth, by continuing to grow fast, even as the rest of the world falters.

Further, both have taken on huge commitments to make their growth green, fighting climate change not only for the sake of the world but for protecting their own huge domestic populations from the murderous effects of air and water pollution. In their long history of civilisational coexistence and give-andtake, there have been active hostilities only over a short period, post-Independence.

Sensibly, both countries have decided to settle their differences over where precisely their borders are through negotiations rather than through the use of force. Neither can hope to coerce the other into seeing one-sided sense. Chinese media have dangled the bait of a heated verbal exchange. Refusing to bite would be the right response for New Delhi and the Indian media.

Date:07-04-17

डिजिटल भुगतान में सुरक्षा पर रहे ज्यादा ध्यान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी महत्त्वाकांक्षी दृष्टि के अधीन सारे लेनदेन को बैंकों के जरिये अंजाम देना चाहते हैं, वह भी डिजिटल तरीके से। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। नोटबंदी के दौरान इस तरह की खबरें आमतौर पर सामने आती रहीं कि कैसे चाय वाले और पान वाले छोटे-छोटे भुगतान डिजिटल तरीके से ले रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट और सरकार, बैंक तथा अन्य माध्यमों द्वारा विकसित ऐप के जरिये भुगतान तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे मूल विचार है काले धन पर नियंत्रण कायम करना। हालांकि डिजिटल बैंकिंग की यह दृष्टिï और नीति 8 नवंबर 2016 को दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण में पूरी तरह नदारद था।इसमें दो राय नहीं है कि डिजिटल भुगतान का विकल्प नोट के विकल्प से बेहतर है। आदर्श स्थिति में यह सीधी पहुंच, अत्यधिक सरलता, लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रखने, व्यापक पहुंच और कम लागत वाली व्यवस्था है। अगर ये सारे लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं तो यह माना जाना चाहिए कि डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया में खामी है। यह बात याद रखनी होगी कि डिजिटल मामले में उपभोक्ता अपना सारा नियंत्रण एक सिस्टम को सौंप देता है जो नकद लेनदेन की तुलना में खासा अस्पष्ट होता है। जाहिर सी बात है कि डिजिटल लेनदेन को उपभोक्ताओं के लिए एकदम स्पष्ट और पारदर्शी हो। अपेक्षाकृत मजबूत पक्ष यानी बैंकों को कमजोर यानी ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यही वजह है कि डिजिटल सेवाएं तब बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं जब विक्रेता एक ऐसा तरीका निकालता है जहां ऐसे विकल्प पहले से मौजूद रहते हैं जो उपभोक्ता के लिए मददगार हों। अगर ऐसा नहीं होता तो डिजिटल माध्यम एक दु:स्वप्र की तरह है क्योंकि खरीदार पूरी तरह कंप्यूटर सर्वर और कॉल सेंटर की मर्जी पर आश्रित रहता है। हर कोई यह मानता है कि भारतीय ई-कॉमर्स जगत अपने मौजूदा आकार से बहुत छोटा होता अगर भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों ने कैश ऑन डिलिवरी यानी नकद भुगतान पर सामान मुहैया कराने का विकल्प नहीं दिया होता। अगर ये कंपनियां भी पहले भुगतान करने का विकल्प अपनातीं तो क्या होता? बैंकों के ग्राहक आज ऐसी ही स्थिति से दोचार हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जिनका सामना बैंकों के ग्राहकों को कभी न कभी करना पड़ता है। बैंक के डिजिटल लेनदेन में जवाबदेही: बैंक के डिजिटल लेनदेन कई वजहों से गलत हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। डेबिट कार्ड और बैंक खाते का हैक होना नई बात नहीं है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती तादाद के बीच जरूरत यह है कि उपभोक्ताओं को अवांछित गतिविधियों से बचाया जाए। आज बचाव का पूरा उत्तरदायित्व ग्राहक पर है, न कि बैंक पर। जबकि भुगतान व्यवस्था पूरी तरह बैंक के नियंत्रण में है, फिर भी ग्राहकों से डिजिटल लेनदेन अपनाने को कहा जा रहा है। हम बिना उपभोक्ताओं के बचाव का उचित उपाय किए डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अधिकांश देश इस विषय में उचित व्यवस्था कर चुके हैं।

Date:06-04-17

Syria’s real red lines

Date:06-04-17

Never-ending tragedy

The chemical attack in Syria must compel the global community to bring the war to an end

The barbarism of Syria’s civil war was on display once again when at least 72 people were killed in a chemical attack in Idlib province. The heartbreaking images of dead and injured children and desperate parents from Idlib’s Khan Sheikhoun have understandably triggered global outrage and calls for international action. Syrians have suffered a lot over the past six years. There have been multiple chemical attacks for which both the regime of Bashar al-Assad and the jihadists were held to blame. More than 400,000 people are believed to have been killed and millions displaced since the crisis broke out. With violence continuing unabated and the Assad regime not showing any real interest in settling the crisis, even hopes for peace and normal life look surreal. The needle of suspicion for the Idlib attack points towards the regime whose murderous nature has been exposed several times in the past six years. Idlib is a rebel-held province where the regime is currently carrying out air strikes. Activists in the province and Western governments have claimed the regime used chemical agents in Khan Sheikhoun.

Date:06-04-17

कर्ज माफी बदलेगी किसानों की दिशा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु व सीमांत किसानों की एक लाख रुपये तक की कर्ज माफी के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं की खरीद का भी फैसला किया है। मुङो नहीं मालूम कि वह अपने फैसले से देश के कृषि क्षेत्र के काया-कल्प को लेकर किस तरह का एहसास रखते हैं, मगर एक ऐसे वक्त में, जब किसान तेजी से कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, 30,729 करोड़ रुपये की कजर्-माफी निश्चय ही प्रदेश के 88.68 लाख छोटे व सीमांत किसानों को राहत देगी। इसके साथ-साथ, राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह 5,630 करोड़ रुपये के डूब-कर्ज को भी माफ करेगी, जिसकी देनदारी सात लाख किसानों पर है। अगर राज्य सरकार इसके लिए आगे नहीं आती, तो शायद इन किसानों की संपत्ति नीलाम करने की नौबत जा जाती।

अगर दोनों कर्ज माफी की राशि को जोड़ दें, तो कुल 36,359 करोड़ रुपये की राहत किसानों को दी गई है। सरकार की मानें, तो इससे उत्तर प्रदेश के कुल 2.15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों में से 95.68 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। यह सही है कि यह माफी चुनावों में किए गए वायदे के पूरी तरह अनुकूल नहीं है, मगर जिस राजनीतिक साहस के साथ यह फैसला लिया गया है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तब तो और, जब हम देखते हैं कि नीतियां बनाने वाले लोग किसान समुदाय को कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने तो कहा भी है कि कजर्-माफी किसानों की ‘क्रेडिट डिसिप्लिन’ यानी कजर्-अनुशासन के खिलाफ है और उन्हें जान-बूझकर कर्ज न चुकाने को प्रेरित करती है।

मेरा मानना है कि उद्योगपतियों और किसानों, दोनों को एक चश्मे से देखे जाने की जरूरत है। साल 2012 से 2015 के दरम्यान, उद्योग क्षेत्र के 1.14 लाख करोड़ रुपये के डूबे कर्ज को माफ किया गया। हैरानी की बात है कि इसके लिए किसी भी राज्य सरकार को अपने राजस्व का हिस्सा देने को नहीं कहा गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स का तो यह अनुमान है कि निकट भविष्य में भी उद्योग जगत के ऐसे चार लाख करोड़ कर्ज माफ किए जाएंगे। जाहिर है, इसका भार भी किसी राज्य की सरकार पर नहीं पड़ेगा। लिहाजा यह सवाल पूछा जाना चाहिए और मुङो उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ इस मसले को जरूर उठाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार पर ही कर्ज माफी का भार क्यों डाला जाना चाहिए? राष्ट्रीयकृत बैंक जिस तरह से कॉरपोरेट लोन माफ करते हैं, क्या उसी तरह वे किसानों के मामले में नहीं कर सकते?

सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी माफी दी है, वह एक बड़ी स्टील कंपनी द्वारा डूबे कर्ज से भी कम है। इस कंपनी पर 44,140 करोड़ रुपये का बकाया है। जबकि एक दूसरी स्टील कंपनी पर भी 44,478 करोड़ रुपये का कर्ज है। ये दोनों उन तमाम स्टील कंपनियों में शामिल हैं, जो 1.5 लाख करोड़ की कर्ज माफी की मांग कर रही हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को अपने राजस्व से इसकी भरपाई करने को नहीं कहा जा रहा, तो फिर कृषि-ऋण का बोझ उन पर क्यों डाला जाता है?

बहरहाल, यह सही है कि उत्तर प्रदेश के इस साहसिक कदम से दूसरे राज्यों पर भी ऐसे कजरे को माफ करने का दबाव बढ़ेगा। पंजाब की नई सरकार ने तो किसानों के करीब 36,000 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने का काम शुरू भी कर दिया है। महाराष्ट्र भी 30,500 करोड़ का कृषि-ऋण माफ करने की मांग करने लगा है। कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पूवरेत्तर राज्यों में भी कर्ज माफी की मांग जोर पकड़ेगी। पिछले 21 वर्षो में देश भर में करीब 3.18 लाख किसानों की आत्महत्या और इनमें से 70 फीसदी मामलों की वजह उनका कर्ज के जाल में घिरे होने पर अगर गौर करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला क्रांतिकारी लगेगा।

उत्तर प्रदेश के मुखिया ने खेती-किसानी की बेहतरी के लिए भी एक खाका खींचा है। 80 लाख टन गेहूं की खरीद भी एक ऐसी पहल है, जो कृषि के एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। इस खरीद के लिए 5,000 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जाहिर है, जिस दौर में एग्रीकल्चर प्रोडय़ूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) द्वारा नियंत्रित मंडियां खत्म करने को लेकर नीतियां तय की जा रही हों और इस क्रम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिये किसानों को एक तय मूल्य न देकर उनकी चिंता बढ़ाई जा रही हो, तब उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों को एक तय मूल्य अदा करने का फैसला खेती को पुनर्जीवन दे सकता है। 80 लाख टन गेहूं की खरीद एक लंबी छलांग है, क्योंकि 2016-17 में 30 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले महज 7.97 लाख टन गेहूं की ही खरीद हुई। चूंकि किसानों की कम आमदनी बढ़ते कृषि संकट की बड़ी वजह है, इसलिए एक तयशुदा राशि का मिलना और बाजार की उपलब्धता खेतिहर समुदाय की आशंका को कम करेगा।

खरीद-प्रणाली का विस्तार भारतीय कृषि में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के मुताबिक, देश भर में 7,000 से अधिक एपीएमसी नियंत्रित मंडियां हैं। यदि गांवों में पांच किलोमीटर के दायरे में बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो देश भर में 42,000 मंडियों की जरूरत पड़ेगी। अगर मंडियों का यह नेटवर्क बन जाता है, तो किसान न सिर्फ अपनी उपज को बेचने के संकट से पार पा सकेगा, बल्कि उसकी आय-सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश इसकी पहल करता है, तो वह पथ-प्रदर्शक सूबा बनकर तो उभरेगा ही, कृषि का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करेगा।

फिलहाल मंडियों का मजबूत नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। इसी कारण हर साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अपना गेहूं ट्रकों में भरकर हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में बेचने के लिए जाते रहे हैं। यह एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसान स्थानीय तौर पर समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेचते। उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब धान की अगली फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की घोषणा भी करेगी। यह छिपा तथ्य नहीं है कि आर्थिक रूप से आकर्षक खेती ही वह पहला कदम है, जो गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकता है। और योगी आदित्यनाथ तो कहते भी हैं कि उनका लक्ष्य गांवों से पलायन को रोकना है।

Date:06-04-17

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08 April 2017

प्रश्न- 98 भारत में आपदा जोखिम संबंधी स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बतायें कि इसके न्यूनीकरण के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं। (200 शब्द)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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Date:08-04-17

Lengthy slogans, lousy research – Of force and farce

Why progressive UGC regulations have rattled nerves at JNU

In another welcome break from strong-arm tactics at Delhi’s Jawaharlal Nehru University, a mainstream political group has now petitioned the Supreme Court. It has contested, among other things, the constitutional validity of the implementation of the much-maligned 2016 UGC notification. The decision to move the apex court comes in the wake of thin response to continued calls for strikes.Last week – Monday and Tuesday – witnessed yet another strike in JNU. But the call for inactivity by the JNU Students’ Union (JNUSU) was hardly under observation in libraries and hostels. Reading rooms were full during daytime and so were those hostel beds whose occupants are wise owls of the night.

This writer attended a class at the Centre for Studies in Law and Governance even on the first day of the strike. Attendance was more than 80%. Later in the day, in a general body meeting at the Centre for the Study of Social Systems, students with different points of view about the strike had heated debates. At risk are students of MA final year who fear that serial disruptions will delay examinations, results, degrees and promising careers.

What must be emphasised is that there are several disagreements with JNUSU within campus. In most cases, the voices of internal difference are those of many independent students who reject political-party based campus dialogue. Of the more than 8,500 students in the residential university, only 4,865 students had stepped out and cast their votes in the last student election. Among them, 1,077 voted NOTA. So JNUSU’s theatrics is not representative of the contemplative silence of several students.The strike last week was in continued protest of a “seat cut” in research programmes. Clause 6.5 of the UGC notification puts a countrywide cap on the number of research candidates per university teacher. A group of students took the matter to the Delhi high court earlier. The judge dismissed it as he did “not see any merit in the petition” and termed it “infructuous”.

The UGC notification has rattled some nerves on campus for two reasons. First, it will discourage the possibility of seat distribution on the basis of ideological affiliations of candidates – a practice of the Left Front which brought Calcutta University to its knees despite three Nobel Laureates among its alumni. With the upper limit of the number of supervisees now fixed, only the very best from all social sections will gain admission.

Allegations of social discrimination are illogical since there is no revision of reservation quota at any level. Second, a reduced supervisor-supervisee ratio will prevent compromise on academic rigour. This is much to the chagrin of professional activists who “make up” for their puny reading lists with lengthy slogans. But it is likely to improve the quality of research conducted by both teachers and students.There is an opinion that a decreased intake will affect the quality of research. A poster on campus reads: “Path breaking researches (sic) do not happen (sic) in ‘one fit for all’ systems (sic).” But research students in JNU, like in most other universities in India, cannot credit themselves with “path breaking” research. Rhetorical sloganeering and pamphlet writing do not comprise good research.

The only indication of excellence in research is publication in peer-reviewed books and journals. Few would disagree that the percentage of published theses to submitted theses in JNU is abysmally low in both MPhil and PhD. Even a liberal estimate will hesitate to put the number in double digits.

The 2016 UGC Regulation could well be a course correction if it is not browbeaten as “casteist” or “classist” – the ridiculous refuge of the protest industry. If comrades of yore suggested that Rabindranath Tagore won the Nobel Prize because he was “bourgeoisie”, the new kids are likely to reduce the pursuit of excellence to “high” birth. But even globally renowned Indian scholars who lean towards the left, Pranab Bardhan for instance, as well as those who are closer to the centre, Sanjay Srivastava for example, blame excessive intake for the inability of universities in India to make it to the top of world rankings.

Just as progressive schooling must not count kilogrammes, competitive research must not make way for thousands. Research is a skill in the field of higher education and not part of children’s right to elementary education. It must be presented to the public not “submitted” to university storage.Interestingly, those who wrongly call research a right never highlight the lack of investment in school education which is a legal right. After all, children are stakeholders in education but not voters on campus. Affirmative action and deprivation points cannot substitute for lack of primary and secondary education in the country.

It is surprising that the issue of quality research is never raised in JNU. It does not have a publication division, it does not host a journal, the central library is not fully functional as it is under renovation for many months now and departmental libraries lack space and staff. Yet none of these issues ever provoke a chorus on campus.Sadly, the measure of an individual on this campus has shifted base. It is no longer founded on intellectual achievements but on a particular “historical” discrimination. This systematically excludes mental illness, chronic illness, sexual orientation, gender, race and many other handicaps, including poverty, that also choke access to equal opportunity.

Date:08-04-17

Mess gets messier

US strike further complicates Syrian conflict

In a move that further complicates the conflict in Syria, the US has fired dozens of cruise missiles at a Syrian government-controlled airbase in retaliation for the recent chemical weapons attack that killed at least 86 people, including 27 children, in a rebel-held town in Idlib province. This marks the first direct military action that the US has taken against the forces of Syrian President Bashar al-Assad during the course of the six-year conflict. This also comes after Washington recently indicated that it wasn’t focussed on Assad’s ouster any more. But President Donald Trump indicated a possible American policy U-turn after the chemical attack, accusing Assad of crossing several red lines.There’s no denying that the images of the Syrian chemical attack victims were gut wrenching. But unfortunately use of chemical agents in war hasn’t been rare, despite international conventions banning it such as the 1925 Geneva Protocol. The US itself used the destructive chemical defoliant Agent Orange during the Vietnam war, the effects of which are still suffered by three generations of Vietnamese. Seen in this context, chemical weapons comprise a deadly arsenal of war that can only be prohibited through preventing conflict itself.

But the latest US action in Syria widens the vector of destruction. Washington now finds itself in a position where it is fighting both the Islamic State terror group and government forces. This makes smoothing out contradictions in the Syrian puzzle even more difficult. Assad, after all, is supported by Russia with whom the current US administration wants to strike up a cordial working relationship. Meanwhile, Turkey – a Nato ally – supports rebel groups against Assad but is allergic towards the Kurds whom the US supports. Against this backdrop, the latest US military action makes the Syrian mess worse.

Date:08-04-17

देश में गोरक्षा के नाम पर मानव हत्या क्यों?

अलवर के पास बहरोड़ में पहलू खान की हत्या ने सच्चे गोभक्तों को भी परेशानी और शर्मिंदगी में डाल दिया है। मेवात के पहलू खान और उनके साथी जयपुर से गायें खरीदकर एक ट्रक से उन्हें मेवात ले जा रहे थे। उन्हें कुछ अति उत्साही ‘गोरक्षकों’ ने बहरोड़ में रोका, उन पर गो-तस्करी का आरोप लगाया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर हिंदू था। उसे जाने दिया। 55 वर्ष के पहलू खान को कहा कि तुम बूढ़े हो, तुम भागो यहां से! जब वे भागने लगे तो उन्हें पकड़कर इतना मारा गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। डाॅक्टरों का कहना है कि पहलू खान की मृत्यु गंभीर चोटों के कारण हुई है, जबकि हिंसक ‘गोरक्षकों’ का कहना है कि पहलू खान की मौत दहशत के कारण हुई।

पहली बात तो यह कि जो अपने आप को ‘गोरक्षक’ बताते हैं, क्या वे सचमुच गोरक्षक हैं? राजस्थान की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के शीर्ष अधिकारियों ने बयान में कहा है कि हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं लेकिन, हम कभी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करते। सही भी है। जो पशु-हत्या के विरोधी है, उन्हें मानव-हत्या का भी विरोधी होना चाहिए लेकिन, वे मानव, मानव में भेद क्यों करते हैं? उन्होंने ड्राइवर को क्यों छोड़ दिया? क्या उस हिंदू ड्राइवर को पता नहीं था कि ट्रक में गायें भरी हुई हैं? यदि उसे शक होता कि उन्हें बूचड़खाने में कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है तो उसने उस ट्रक को ले जाकर किसी भी थाने में क्यों नहीं खड़ा कर दिया? यानी वह भी बराबर का अपराधी है लेकिन, उसे छोड़ देने का अर्थ क्या हुआ? यदि वे गायें कत्ल के लिए ले जाई जा रही थीं तो इसका अंदेशा गाय बेचने वालों को क्या बिल्कुल नहीं हुआ? गाय बेचने वाले कौन थे? वे अक्सर हिंदू ही होते हैं। गायों की रक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मुसलमानों की है? हिंदुओं की नहीं है? सबकी है। देश के कई प्रांतों ने गोरक्षा के कानून बना रखे हैं। वहां गोवध वर्जित है। संविधान में भी गोरक्षा और गो-संवर्धन पर जोर दिया गया है। लेकिन, जब व्यक्तिगत नफे-नुकसान का सवाल आ खड़ा होता है तो लोग संविधान और धर्मशास्त्रों को भी ताक पर रख देते हैं।

गोरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के बारे में जो खोज-पड़ताल हुई है, उससे पता चला है कि ये ‘गोरक्षक’ अव्वल दर्जे के ठग हैं। उन्होंने ‘गोरक्षा’ को वसूली का धंधा बना लिया है। वे थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा देते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। 2015 में राजस्थान की पुलिस ने ऐसे 73 मामलों को निराधार पाया और 2016 में 85 मामलों को। पहलू खान का मामला भी ऐसा ही था। उसके साथियों के हजारों रुपए इन ‘गोरक्षकों’ ने छीन लिए। वह और उसके साथी जयपुर के पशु-मेले से दुधारु गायें इसलिए खरीदकर ले जा रहे थे कि वहां उनकी कीमतें कम होती हैं और वे दूध ज्यादा देती हैं। रमजान के महीने में दही और दूध की खपत ज्यादा होती है। पहलू खान की अपनी डेयरी है। तथाकथित गोरक्षकों ने यह जानने का कोई कष्ट नहीं उठाया कि ये गायें मेवात क्यों ले जाई जा रही हैं? वे यह मानकर चल रहे थे कि इन्हें कत्ल किया जाएगा। उन्होंने जयपुर नगर निगम द्वारा जारी बिक्री-प्रमाण-पत्र भी नहीं देखे। एक पुलिस अफसर का कहना है कि इन गायों का राजस्थान के बाहर निर्यात गैर-कानूनी था, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर का प्रमाण-पत्र जरूरी होता है। मान लें कि वह विशेष-परमिट उनके पास नहीं था लेकिन, इस कारण उन्हें मारना-पीटना और हत्या करना क्या नृशंस अपराध नहीं है? यदि वे उन गायों को बूचड़खाने ले जा रहे थे तो भी ‘गोरक्षकों’ का कर्तव्य क्या था? उन लोगों को गायों समेत पुलिस के हवाले करना चाहिए था। तब कानून अपना काम करता लेकिन, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसा करके उन्होंने सिद्ध किया कि देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वे खुद ही कानून हैं और वे खुद ही सरकार हैं। उनके कुकृत्य से सरकार की फिजूल बदनामी होती है।

राजस्थान सरकार पर विरोधियों ने जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के बयान के उस हिस्से की अनदेखी कर दी कि तथाकथित गोरक्षकों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था लेकिन, उस हिस्से पर तगड़ी आपत्ति कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘दोनों पक्ष दोषी हैं’। कटारिया गृहमंत्री हैं। उन्होंने अपनी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहा होगा, क्योंकि अलवर के पुलिस अधिकारी कह चुके थे कि पहलू खान आदि के पास निर्यात का परमिट नहीं था। विरोधी दलों ने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। यह एक मजाक-सा है। क्या उन्हें पता नहीं कि राजस्थान सरकार ने उस गोरक्षक गैंग के तीन अपराधियों को पकड़ लिया है और बाकी तीन को भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का संसद में यह कहना अफसोसजनक है कि ‘जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, उस तरह की घटना जमीन पर हुई ही नहीं।’ संतोष का विषय यही है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ-साफ कहा है कि राजस्थान सरकार सारे मामले की जांच कर रही है और केंद्र सरकार भी न्यायसंगत कार्रवाई करेगी।

राजस्थान सरकार को इस मामले में इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वह पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। गोरक्षा के नाम पर चल रहे वसूली के धंधे, ब्लैकमेल और हिंसा करने वाले तत्वों की हड्‌डियों में कंपकंपी दौड़ जाए। केंद्र की भाजपा सरकार का दायित्व और भी गहरा है, क्योंकि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गोरक्षा के मामले को दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और साम्प्रदायिक बताकर उसे मोदी सरकार के माथे पर चिपकाया जा रहा है। दादरी में मुहम्मद अखलाक की हत्या और ऊना में दलितों के दमन के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। वे लोग यह भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों ने गाय के नाम पर दुकानें खोल ली हैं। गैर-भाजपाई सरकारों के जमाने में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं लेकिन, भाजपा को ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। गोहत्या जैसे गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने के लिए जनता की जागरूकता और सक्रियता सराहनीय है। यह सबल लोकतंत्र का प्रमाण भी है लेकिन, प्रश्न यही है कि यही जागरूकता और यही सक्रियता रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, दुष्कर्म और गंदगी-जैसी बुराइयों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई पड़ती?

Date:08-04-17

तीस्ता के बिना प्यासा रहेगा हसीना का भारत दौरा

Date:08-04-17

किसान मदद के मोहताज क्यों हैं

खेती-किसानी का संकट किसी राहत पैकेज या कर्जमाफी से दूर होने वाला नहीं है। इसके बावजूद कर्जमाफी के जरिए किसानों को राहत दिलाने की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों के चुनावी रहनुमा यह नहीं देख रहे हैं कि खेती-किसानी की बदहाली बढ़ती लागत और कुदरती अनिश्चितता समेत कई कारणों से है। कुल मिलाकर, खेती घाटे का धंधा बन गई है।

तमिलनाडु के कावेरी बेसिन के सूखा-पीड़ित किसान पिछले तीन हफ्तों से इंसानी खोपड़ियों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को अपनी आवाज सुना सकें। इनका दावा है कि ये खोपड़ियां उन किसानों की हैं जिन्होंने कर्ज के दुश्चक्र में फंस कर आत्महत्या कर ली या भूख ने जिनकी जान ले ली। एक नई प्रवृत्ति यह है कि यहां के लोग आत्महत्या करने वाले किसानों के शवों को जलाने के बजाय दफना रहे हैं ताकि भविष्य में उनके अवशेषों को दिखा सकें। धीरे-धीरे प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में नेताओं की आवाजाही शुरू हुई और किसानों को राहत पैकेज देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के कर्ज माफ करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने सहकारी समितियों और बैंकों से कहा है कि वे बकाया वसूली करने से बचें।

इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सूबे के दो करोड़ से अधिक छोटे व सीमांत किसानों के कुल 36,359 करोड़ रुपए के फसली कर्ज माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्र से मदद की बाट जोहने के बजाय किसान राहत बांड जारी करने का फैसला किया है ताकि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर केंद्र पर कर्जमाफी के लिए दबाव न बनाएं। इसके बावजूद महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड से कर्जमाफी की आवाज उठने लगी है। आने वाले दिनों में कई और राज्यों से कर्जमाफी की मांग उठने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पर दुर्भाग्यवश कोई राजनेता उन कारणों को दूर करने का उपाय नहीं सुझा रहा है जिनके चलते खेती-किसानी बदहाल है। यहां तमिलनाडु का उदाहरण प्रासंगिक है। बारिश की कमी, सिंचाई के पुख्ता इंतजाम न होने, जल-स्तर नीचे जाने से कावेरी नदी के डेल्टाई इलाकों (कावेरी बेसिन) में डेढ़ सौ साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। तमिलनाडु के कावेरी बेसिन का इलाका चोलमंडलम के नाम से जाना था। इसकी गिनती देश के सबसे उपजाऊ इलाकों में की जाती है, जहां साल में दो-तीन फसलें ली जाती रही हैं। कावेरी बेसिन की उर्वरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दस साल पहले तक इलाके में जब किसी के यहां शानदार वैवाहिक समारोह होता था तो लोग अपने आप मान लेते थे कि यह घर किसान का होगा। लेकिन आज उसी इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मानसून की बढ़ती अनिश्चितता, कावेरी नदी से पानी मिलने में कर्नाटक के साथ होने वाली राजनीति, गिरता भूजल स्तर और बढ़ती लागत के चलते अब किसान साल में मुश्किल से एक फसल उगा पाते हैं। इस साल तो उसकी भी उम्मीद नहीं है।

जो हालत तमिलनाडु के कावेरी बेसिन की है वही कमोबेश पूरे देश की होती जा रही है। जो किसान आत्महत्याएं कभी पश्चिमी और दक्षिणी भारत के नकदी खेती वाले इलाकों तक सिमटी थीं उनका दायरा अब समूचे देश में फैलता जा रहा है। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता, कुदरती आपदाओं में इजाफा, बढ़ती लागत आदि के चलते खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। फलस्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के नौ करोड़ कृषि परिवारों में से 52 फीसद परिवारों ने खेती-किसानी के लिए कर्ज लिया हुआ है। फसल बरबाद होने पर यही कर्ज किसानों को आत्महत्या के फंदे तक पहुंचा देता है।

ऐसा नहीं है कि पानी की कमी केवल भारत में है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक छत्तीस देश गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। आज दुनिया की दो-तिहाई आबादी उन इलाकों में रह रही है जो साल में कम से कम एक महीना पानी की कमी से जूझते हैं। बढ़ता तापमान, बर्फ का पिघलना, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी, सूखा-बाढ़ की आवृत्ति में इजाफा आदि के चलते पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर शहरीकरण, औद्योगीकरण के चलते न केवल पानी की मांग बढ़ती जा रही है बल्कि पानी का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी जिसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में साठ फीसद बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें मुख्य चुनौती एशिया महाद्वीप से आएगी, जहां की 5.27 अरब आबादी के लिए सौ फीसद ज्यादा खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी। जाहिर है, ये खाद्य पदार्थ पानी के बिना तो पैदा होंगे नहीं। यही कारण है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एशिया में पानी की समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर रूप लेने वाली है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया का सत्तर फीसद भूजल एशिया में खींचा जाता है जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान अग्रणी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में भूजल दोहन के लिए कोई कायदा-कानून नहीं है। यही कारण है कि इन देशों में भूजल लगातार नीचे जा रहा है और पानी को लेकर हिंसक संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं।खेती-किसानी का संकट किसी राहत पैकेज या कर्जमाफी से दूर होने वाला नहीं है। इसके बावजूद कर्जमाफी के जरिए किसानों को राहत दिलाने की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों के चुनावी रहनुमा यह नहीं देख रहे हैं कि खेती-किसानी की बदहाली बढ़ती लागत और कुदरती अनिश्चितता समेत कई कारणों से है। कुल मिलाकर, खेती घाटे का धंधा बन गई है। दुनिया भर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटने के साथ उस पर निर्भर लोगों की तादाद भी घटी, लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। 1950-51 में खेती पर निर्भर लोगों की तादाद 24 करोड़ थी जो अब तीन गुना बढ़ कर 72 करोड़ हो गई है। यही कारण है कि खेती पर निर्भर लोगों की आमदनी घटती जा रही है। बढ़ते जनभार के साथ-साथ चुनिंदा फसलों की खेती, लागत में बढ़ोतरी, कृषि उपजों की खरीद-बिक्री नेटवर्क की कमजोरी, बढ़ती कुदरती आपदाएं भी खेती के संकट को बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर सरकारी उपाय राहत-पैकेज, कर्जमाफी जैसे तात्कालिक उपायों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

खेती तभी फायदे का सौदा बनेगी जब हम उपर्युक्त खामियों को दूर करने का टिकाऊ उपाय करें। सबसे पहला काम है पानी की कीमत पहचान कर क्षेत्र विशेष की पारिस्थतिक दशाओं के अनुरूप फसलें उगाई जाएं। इसके अलावा किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीक से लैस किया जाए ताकि कम पानी से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। दूसरे, कृषि पैदावार के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी बल्कि मिट्टी व पानी पर दबाव भी कम होगा। केंद्र सरकार ने जहां सिंचाई-सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की है वहीं कृषि उपजों के बेहतर दाम दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) से जोड़ा जा रहा है। किसानों को संकट में सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू की गई है। नीम कोटेड यूरिया से जहां उर्वरकों की कालाबाजारी दूर हुई वहीं सरकार मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है ताकि किसान जरूरत के मुताबिक ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के उन्नत साधनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अधिक पैदावार हासिल की जा सके। यदि इन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से हुआ तो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकेगा।

Date:07-04-17

मित्रता को मधुर बनाने का अवसर

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ताजा भारत यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा और गति देने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है- न केवल बांग्लादेश में, बल्कि भारत में भी। दिल्ली-ढाका के बीच संबंधों के संचालन के लिए पचास से अधिक संस्थागत व्यवस्थाएं बहाल हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक संयुक्त परामर्श आयोग दोनों देशों की ओर से शुरू की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करता है। यह सहयोग के लिए नए अवसरों की तलाश भी करता है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हो रही है और पिछले पांच वर्षों में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में 24.3 फीसद का इजाफा दर्ज हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश ने भारतीय निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। व्यापार असंतुलन पर बांग्लादेश की चिंता को दूर करने एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से मोदी सरकार को वहां भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण व्यवस्था से बांग्लादेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं विशेषकर सार्वजनिक यातायात, सड़क, रेलवे, अंतरदेशीय जलमार्गों, आतंरिक सुरक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में कार्य करने में सहायता मिलेगी। शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंध हैं। शेख हसीना ने भारत से किए गए वादों को पूरा किया है। दोनों देशों की सुरक्षा संस्थाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर संतोषजनक तालमेल है। माना जा रहा है कि रक्षा सहयोग में और सहमति कायम होगी। बांग्लादेश और चीन के मध्य बढ़ते रक्षा सहयोग खासकर चीन द्वारा पनडुब्बियों की आपूर्ति ने भारत को चौकन्ना कर दिया है। कुछ बांग्लादेशी विशेषज्ञों की राय है कि अतीत में म्यांमार से बांग्लादेश के विवादों के मद्देनजर वहां की नौसेना को पनडुब्बियों की जरूरत थी और इस लिहाज से ढाका-बीजिंग के बीच रक्षा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत के साथ रक्षा समझौता को राजनीतिक कारणों से अतिसंवेदनशील बताया जा रहा है। इन सबके बावजूद माना जा रहा है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपसी सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गैर पारंपरिक सुरक्षा के कुछ मुद्दे जैसे-तेजी से बढ़ते आतंकवाद की समस्या का निराकरण, तमाम तरह की तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों पर पर लगाम, सक्रिय खुफिया सहयोग, ऊर्जा और खाद्य समस्या का निराकरण, नागरिक विमानों के लिए संचार और हवाई क्षेत्र की समुद्र लाइन खुली रखना, साइबर, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और उपग्रह के क्षेत्र में सहयोग, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, जैव विविधता को संरक्षित करना, हाइड्रोकार्बन, समुद्री संसाधनों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण में सहयोग आदि विषयों पर सहयोग को और भी पुष्ट करना आवश्यक है। मुमकिन है कि इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए किसी रोडमैप की रूपरेखा पर सहमति बनाए। मोदी सरकार ट्रांस-रीजनल सहयोग जैसे बीबीआइएन (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) और बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी वाले देशों की पहल) के माध्यम से सार्क को पुनर्जीवित करने की कोशिश करती दिख रही है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बीबीआइएन का प्रमुख घटक है। ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से बीबीआइएन के देश विद्युत क्षेत्र में संतोषजनक सहयोग कर रहे हैं। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा बांग्लादेश को त्रिपुरा के माध्यम से अतिरिक्त 100 मेगावाट बिजली देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके बदले बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए 10 जीबीपीएस इंटरनेट बैंडविथ प्रदान करेगा। ध्यान रहे कि भारत पहले से ही बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली प्रदान कर रहा है और इतनी ही और मेगावाट बिजली प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह ये सभी देश सड़क और रेल संपर्क के नेटवर्क को भी स्थापित करने में जुटे हैं। यदि सड़क और रेल संपर्क की पहुंच पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ती है तो इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। नौवहन के विकास के माध्यम से इन देशों को पुन: जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। बांग्लादेश से मजबूत हो रहे रिश्तों की बदौलत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को चटगांव बंदरगाह एक बार फिर सुलभ हो सकता है। दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध और बहुत सारी समानताएं हैं। आर्थिक गतिविधियों में सहयोग की तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इन सबके बावजूद कई मुद्दों पर सामंजस्य की कमी है। नतीजतन दोनों देशों के बीच रिश्तों में मनचाही प्रगति नहीं हुई है।
जहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी को भारत के लिए सहयोगी माना जाता है और वर्तमान सरकार का भारत के प्रति रवैया भी बहुत सकारात्मक रहा है वहीं बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी जैसी राजनीतिक शक्तियों को भारत के प्रति कड़ा रुख रखने वाला माना जाता है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने और उसकी तरक्की में भागीदार बनने के लिए वहां की राजनीतिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण समझौतों पर विपक्षी दलों के साथ भी विमर्श और उनका सहयोग दोनों देशों के संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। ऐसी अपेक्षा है कि मोदी अपने ‘एक्ट ईस्ट’ की नीति पर अमल करते हुए बांग्लादेश से किए अपने वादों को पूरा कर दोनों देशों के संबंधों में नई जान फूंकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता तभी मिलेगी जब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएगी। यदि तीस्ता नदी जल के बंटवारे पर ममता सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तोे बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

[ लेखक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में रिसर्च एसोसिएट हैं ] 

Date:07-04-17

Friendship is a flowing river

If our commitments are honest, India and Bangladesh can achieve many things that are beneficial to our people

Maintenance of good relations with the neighbours; friendship to all, malice to none is the policy I pursue throughout my life. My only desire in my political thought is to build a society for common people where none will suffer from the curse of poverty while their basic needs will be met. In other words, they will get the opportunity to have the right to food, clothing, shelter, medicare, education, improved livelihood and a decent life.

I received the teaching of such sacrifice from my father. My father, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, did his politics with a motto to change the lot of the people. Wherever there was an injustice, he would protest it. This was the policy of Bangabandhu and he was always vocal for establishing the rights of the people. And, for that reason, he had to embrace imprisonment time and again and endure persecution. But he remained firm on the question of principle. Bangladesh earned its independence under his leadership.The support and cooperation of neighbouring and friendly countries had accelerated our goal to earn the independence of Bangladesh. Among those, India played the leading role.

 India’s helping hand

The Pakistani military junta started a genocide launching armed attacks on the innocent Bangalees on March 25, 1971.In the 1970 general elections, people of Bangladesh voted for Bangladesh Awami League and made it the majority party. This is for the first time that Bangalees had got the mandate to rule Pakistan. Although the population of East Bengal constituted the majority in Pakistan, the Bangalee nation was subjected to oppression and subjugation all the time, and deprived of its rights. The nation was about to lose its right to speak in the mother tongue. It was unthinkable to the military rulers that the Bangalee nation would ascend to state power and that was why they imposed the uneven war on Bangalees.

With the people’s mandate, the Father of the Nation declared the independence of Bangladesh and directed the people to carry on the war of liberation. Responding to his call, the people of Bangladesh took arms and the liberation war began. The Pakistani rulers and their local collaborators engaged in committing genocide, rape, looting, arson and attacked the innocent people of Bangladesh. The world woke up. People and the Government of India stood beside the oppressed humanity. They gave food and shelter to nearly 10 million refugees of Bangladesh. They extended all-out cooperation in our great liberation war and played an important role in creating global opinion in favour of Bangladesh. This helped us to earn victory and the country was freed from enemy occupation.

We are grateful to the friendly people of India. The Indian government had played an important role even in getting Bangabandhu released from the Pakistani prison. Shrimati Indira Gandhi had played the leading role in earning our independence, freedom of Bangabandhu and bringing him back to his beloved people. We got her government, political parties and above all the people of India beside us during our hard times.The killers brutally assassinated the Father of the Nation on August 15, 1975. I lost 18 of my family members, including my mother, three brothers and sister-in-laws. I, along with my younger sister Rehana, survived as we were abroad. In our bad days, India again stood beside us. I could not come back home for six long years. The Bangladesh Awami League elected me its president in my absence. I returned home with the support of the people.

 In Bangabandhu’s foosteps

On my return, I started a movement for the restoration of people’s basic rights and democracy. We formed the government in 1996 after 21 years. I got the opportunity to work for the people. I devoted myself to the task of welfare of my countrymen not as a ruler but as a servant. My father got the opportunity to build the war-ravaged country for only three and a half years. And I got the chance to serve the people after 21 years.

During that time, the people of Bangladesh realised that the objective of a government is to accomplish the task of people’s welfare. We signed the Chittagong Hill Tracts Peace Treaty ending the two-decade-long conflict. We brought back 62,000 refugees from India and rehabilitated them in the country. We signed the Ganges Water Sharing Treaty with India. The country’s image brightened in the outside world.

A five-year period is too short for the development of any country. We couldn’t win the election of 2001. The Bangladesh Nationalist Party-Jamaat-e-Islami assumed state power and destroyed all our achievements. Again, the country’s progress suffered a setback. Militancy, terrorism, corruption and misrule made people’s life miserable. The country became champions in the corruption index five times. The minority community became victims of torture. The country’s socio-economic development had been stalled. The Awami League leaders and workers became targets of persecution. Bangladesh once again fell under emergency rule. We demanded restoration of democracy. We faced jail, torture and false cases. But finally, people triumphed.

The national election was held after seven years in 2008. Winning the election, we formed the government. We started implementation of a Five Year Plan and 10-year-long Poverty Reduction Strategy Plan. We have been working to turn Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed one by 2041. The people of Bangladesh started getting the benefit of it.

Bangladesh is marching ahead. We earned over 7.1% GDP growth. Inflation is contained within 5.28% and the poverty rate has been reduced to 22%. At this moment, on many socio-economic indicators, Bangladesh’s standing is better than many other South Asian nations whereas a few years ago our position was at the bottom. But we still have a long way to go to ensure prosperity of the people. And we are working towards that end.My objective is to fulfil the dream of Bangabandhu through building a hunger- and poverty-free Golden Bangladesh being imbued with the spirit of the War of Liberation.

 Regional cooperation the key

I always refer to poverty as the main enemy of this region. A large number of people of Bangladesh and India suffer from malnutrition. They are deprived of their basic needs. Lack of nutrition is impeding the growth of a huge number of children. They don’t have proper medicare and schooling. We have to change this scenario. We have the ability. The only thing we need is to change our mentality. I think eradication of poverty should be the first and foremost priority of our political leaders. And, in today’s globalised world, it is difficult to do something in isolation. Rather, collaboration and cooperation can make many things easier. That is why I always put emphasis on regional cooperation and improved connectivity.

I believe in peace. Only peaceful co-existence can ensure peace. There are some issues between us. But I believe that any problem can be resolved in a peaceful manner. We have demonstrated our willpower through the implementation of the Land Boundary Agreement. There are some more issues like sharing of waters of the common rivers (the Teesta issue is currently under discussion) that need to be resolved. I’m an optimistic person. I would like to rest my trust on the goodwill of the great people and the leaders of our neighbour. I know resources are scarce, but we can share those for the benefit of the people of both countries. We share the same culture and heritage. There are a lot of commonalities (at least with West Bengal). We share our Lalon, Rabindranath, Kazi Nazrul, Jibanananda; there is similarity in our language, we are nourished by the waters of the Padma, Brahmaputra, Teesta; and so on. The Sundarbans is our common pride. We don’t have any strife over it. Then, why should there be any contention over the waters of common rivers?

Our foreign policy’s core dictum is: ‘Friendship to all, malice to none.’ The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, defined the policy. We are also inspired from his words: “The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice. It was, therefore, only natural that Bangladesh, from its very inception, should stand firmly by the side of the oppressed people of the world.” At international forums, we support all international efforts towards building a just and peaceful world.

In recent years, especially after 2009, when my party assumed office, cooperation between Bangladesh and India has been bolstered manifold. Rail, road, and waterway connectivity boosted. Trade, commerce and investment maximised. People-to-people contact also got momentum. Such mutual cooperation is definitely benefitting our people. Relations, at a personal or national level, largely depend on give-and-take measures. Mexican Nobel Laureate Octavio said ‘Friendship is a river’. I think that the friendship between Bangladesh and India is like a flowing river and full with generosity. This is the spirit of the people of the two neighbours. I think if our commitments are honest, we would be able to achieve many things that are beneficial to our people. On the eve of my four-day visit to India, I myself, and on behalf of my countrymen, would like to convey the heartiest greetings to the people of India. I hope that the cooperative relations between Bangladesh and India would reach a new height through my visit.

(Sheikh Hasina is the Prime Minister of Bangladesh)

Date:07-04-17

एक रुका हुआ फैसला

अदालती मामलों का कानूनी दांव-पेच में उलझकर रह जाना इस देश में कोई नई बात नहीं है। कई मामले तो इतने घिसट जाते हैं कि उन्हें किसी अंजाम तक ले जाना भी मुमकिन नहीं दिखता, फिर भी हम उन्हें खींचते जाते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद (राम मंदिर होने के दावे और इससे जुडे़ ऐतिहासिक विवाद के कारण जिसे विवादास्पद ढांचा भी कहा जाता है) के ध्वंस को तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, लेकिन उससे जुड़े मामले अभी तक अदालत में चल रहे हैं। इनमें एक मामला वह है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप है, जबकि दूसरा मामला बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए रचे गए आपराधिक षड्यंत्र का है। यह मामला जिन 13 लोगों पर चलाया गया है, वे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता ही नहीं, देश के बड़े नेता भी हैं। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नाम शामिल हैं। यह मामला रायबरेली की अदालत से इलाहाबाद उच्च न्यायालय होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में पहंंुच चुका है। इस बीच मामले में 183 गवाहियां भी पेश हो चुकी हैं। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, जिसे बाद में महबूब अहमद और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब ऐसा लग रहा है कि यह मामला फिर से शुरू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है और ऐसे मामले को सिर्फ तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वादी या प्रतिवादी किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि मामले को ठीक से चलाए जाने के बारे में है। यह भी सच है कि यह मामला कई तरह के राजनीतिक दबावों से भी गुजरा है। कई मौकों पर यह कहा गया कि प्रदेश सरकार इस मामले को दबा रही है, तो कई अन्य मौकों पर इसके विपरीत आरोप भी सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब मामले को फिर से चलाने की बात कर रहा था, तब ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि सीबीआई इसका विरोध करेगी, लेकिन अदालत में सीबीआई ने कहा कि वह षड्यंत्र के इस मामले को दोबारा चलाए जाने के पक्ष में है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह मामला आगे किस तरह बढ़ेगा? जो गवाहियां पहले हो चुकी हैं, क्या वे दोबारा होंगी? उम्मीद यही है कि आगे की अदालती कार्यवाही शायद लखनऊ में चले।

इसका फैसला कब आएगा, हमें पता नहीं, लेकिन इस 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। राजनीति में एक नई पीढ़ी आकर जम चुकी है और जिन नेताओं के खिलाफ यह मामला चल रहा है, उनमें से ज्यादातर अपनी आभा खोकर मार्गदर्शक मंडल में पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि विरोधी दलों की दिलचस्पी भी इस मामले में खत्म हो चुकी है। उनके लिए इस मामले का राजनीतिक महत्व अब बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही अयोध्या का राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद भी अब उस जगह नहीं है, जहां 25 साल पहले था। दोनों ही पक्ष आजकल इस बात से माथापच्ची कर रहे हैं कि विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चलने दिया जाए, या इसे आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाए। दोनों ही पक्षों में तरह-तरह की राय है। खुद देश के प्रधान न्यायाधीश यह सलाह दे रहे हैं कि मामले को बातचीत से सुलझाना ही बेहतर रास्ता है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव भी किया है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अगर अयोध्या विवाद सुलझा या उस पर कोई अंतिम फैसला आ गया, तब भी क्या बाबरी विध्वंस के षड्यंत्र का मामला चलता रहेगा?

Date:07-04-17

सीरिया में रासायनिक हमले का जिम्मेदार कौन

पश्चिमोत्तर सीरिया के इदलिब प्रांत में खान शेखुन शहर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। नौ माह के मृत जुड़वां बच्चों को सीने से लगाए पिता की तस्वीर किसी की भी आंखें नम कर देती हैं। उस दर्द की कल्पना ही की जा सकती है कि पिता ने क्षण भर पहले जिन बच्चों को गोद में लेकर पुचकारा था, वे अगले ही क्षण दम घुटने से उसी गोद में दम तोड़ गए थे। इस परिवार के 22 सदस्य कथित रासायनिक हमले में मारे गए। उस मंजर की कल्पना ही की जा सकती है, जहां कितने ही ऐसे परिवार कुछ समझ पाने के पहले अचानक खत्म हो गए। इस हमले में करीब 100 लोग मारे गए, जिनमें 30 से ज्यादा बच्चे और 20 से ज्यादा महिलाएं थीं। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और गैस के प्रभाव से 400 से ज्यादा लोग बीमार हैं।

इसमें दोराय नहीं कि ये मौतें रासायनिक गैस से ही हुई हैं। सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी मेडिकल टीम, इदलिब में चैरिटी एंबुलेंस सर्विस के मुखिया मोहम्मद रूसूल आदि ने अपने-अपने तरीके से रासायनिक हमले की ही पुष्टि की है। सीरिया में विपक्षियों की उच्चस्तरीय वार्ता समिति ने भी ट्विटर पर दावा किया कि रासायनिक हमला हुआ है। इससे पहले चार अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट में क्लोरीन गैस वाले चार थर्मोबेरिक बम गिरने की बात कही गई थी।

रिपोर्टें तमाम हैं, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि रासायनिक हमला हुआ है या कोई और कारण है या हमला करने वाला कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा है कि सीरिया एक बार फिर नरसंहार की जिम्मेदारी और सबूतों से इनकार करेगा। ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमले के पीछे बशर अल-असद सरकार का हाथ साबित हुआ, तो वह युद्ध अपराध के दोषी होंगे। ह्वाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने हमले की निंदा करते हुए आगे की कार्रवाई पर कहा कि ‘मानता हूं कि इस समय मैं अगले कदम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर हम जल्द ही ऐसा करेंगे। उन्होंने इतना तो साफ कर ही दिया कि इस घटना के बाद सीरिया को लेकर अमेरिका के रुख में तब्दीली आएगी।

इस मामले में अमेरिकी प्रतिक्रिया का ज्यादा महत्व है और वहां से नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ओबामा प्रशासन की कमियों और हिचकिचाहट का परिणाम बताया। ट्रंप ने भी कहा कि इस हमले के बाद बशर अल-असद की सत्ता के प्रति उनका नजरिया बदल गया है।

अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका स्वयं असद को अपदस्थ करने के लिए हमला करेगा? इसमें उसके साथी देश कौन होंगे? अगर वह ऐसा करता है, तो दुनिया के अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर रूस की, जो लगातार असद के साथ खड़ा है? हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन की कड़ी प्रतिक्रियाओं से लगता है कि वे अमेरिका के साथ रहेंगे। वैसे सीरिया की सेना ने रासायनिक हमले से साफ इनकार करते हुए इसे विद्रोहियों का काम बताया है।

पिछले छह साल के गृह युद्ध में पहले भी असद सरकार पर रासायनिक हमले के आरोप लगे हैं, जिसका सरकार ने खंडन किया। उस समय भी यही कहा गया कि विद्रोही रासायनिक हमला करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस बार भी सरकार और सेना का यही बयान है, तो आखिर सच क्या हो सकता है? रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एयरस्पेस कंट्रोल डाटा सीरिया के विमानों के खान शेखुन में आतंकवादियों के एक बड़े वेयरहाउस पर हमले की बात कर रहा है। उसके अनुसार इसमें बम बनाने वाली जहरीली चीजें रखी गई थीं। उसका अर्थ है कि हमले के कारण इन चीजों में ब्लास्ट हुआ और यह उससे हुए रिसाव का असर है। संभव है कि यही सच हो। जो भी हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को त्वरित जांच करनी चाहिए और अमेरिका आदि देशों को यदि कार्रवाई करनी है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही करनी चाहिए। वरना दुनिया युद्ध और तनाव के एक नए दौर में फंस सकती है। रूस तो बशर अल-असद के साथ ही खड़ा रहेगा।

Date:07-04-17

उत्तरी सिरिया के इदलिब प्रांत में खान शेखों में सांस लेने को तड़पते मासूमों और लोगों को देखकर सारी दुनिया के माथे पर शिकन आ जाना चाहिए.

कई वर्षो से जारी इस जंग को खत्म किए जाने की कोशिशें हर मोर्चे पर तेज हो जानी चाहिए, वरना इसके खतरनाक नतीजे दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे.सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर वाकई यह रासायनिक हमला है और सरकार या बागियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया है तो यह दुनिया भर में तबाही की नई मिसाल बनकर उभरेगा.

वजह यह कि चाहे किसी तरफ से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की हिचक टूटी तो आज दुनिया टकराव के जिस खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है, उसमें संयम बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा.असल में बागियों या दूसरे लोगों, यहां तक कि अमेरिका का भी संकेत है कि यह हमला सीरिया की असद सरकार ने बागियों से उत्तरी प्रांत को मुक्त कराने के लिए किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि वे चुप नहीं रहेंगे. ट्रंप इसे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की ढीली नीतियों का ही नतीजा मानते हैं.

हालांकि, पहले ट्रंप रूस से संबंध बेहतर करने के लिए असद सरकार को मौन समर्थन का संकेत दे चुके थे. कई अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि असद ने ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच सहज रिश्तों को देखकर यह जोखिम भरा कदम उठाया हो सकता है. लेकिन अब दुनिया भर में आलोचनाओं से असद को लेने के देने भी पड़ सकते हैं.हालांकि, सरकार ने पुरजोर खंडन किया है कि इस कार्रवाई में उसका नहीं बागियों का हाथ है. रूस ने कहा है कि शायद सरकारी विमानों के निशाने पर बागियों की लगाई कोई रासायनिक हथियारों की फैक्टरी आ गई. उसमें विस्फोट होने की वजह से जहरीली गैस रिस गई. जो भी हो. यह बेहद खतरनाक है.

असद सरकार पर संदेह इसलिए होता है कि हाल ही में खान शेखों से कुछ मील दूर हेमा शहर बागियों से छुड़ा लिया गया था, इसलिए शायद सरकारी फौज ने आगे बढ़ने और बागियों से इलाका खाली करने की मुहिम के तहत यह कार्रवाई की हो. जो भी है, ऐसी जंग और वर्चस्व की लड़ाई का कोई समाधान नहीं तलाशा गया तो दुनिया दिनों-दिन डरावनी होती जाएगी. महाशक्तियों के भी हक में यही है कि सीरिया में शांति हो, ताकि दुनिया भर में उसके आतंकी असर न दिखें

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Date:10-04-17

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• आधुनिक अर्थों वाले विकास के कुल पाँच प्रमुख मॉडल हैं। इनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इस मॉडल को अन्य कोई देश नहीं अपना सकता, क्योंकि वहाँ के करोड़ों मूल निवासियों के संपूर्ण विनाश और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण करके संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास किया जा सका है। शेष चार मॉडल-ब्रिटेन, रूस (सोवियत संघ), चीन और जापान के हैं। रूस में चार करोड़ और चीन में छः करोड़ किसानों की हत्या तथा उन्हें बेगार करने के लिए विवश करने की प्रक्रिया के द्वारा इन देशों का विकास संभव हुआ है। ब्रिटेन ने भारत सहित अनेक देशों के संसाधनों की लूट के बल पर यह विकास किया। जापान ने किसानों का सबसे कम शोषण किया, क्योंकि वहां किसानों में से ही उद्योगपति बने।
• जापान को छोड़कर अन्य चारों मॉडल में एक बात सर्वमान्य और सर्वज्ञात रही है कि किसानों और खेती के साथ अन्याय और शोषण करके ही वह अतिरिक्त मूल्य संचित किया जाता है, जिससे आधुनिक विकास के लिए पूंजी जुटेगी। भारत में इस शोषण को न्यूनतम रखने का आग्रह डॉ॰ लोहिया तथा अन्य लोगों ने किया था। उन्होंने कारखाने के उत्पादन और खेती की उपज के दामों के बीच संतुलन रखने का भी आग्रह किया था। लेकिन हमारे यहाँ न तो कांग्रेस और न ही भाजपा उस नीति पर चली।
• कम्युनिस्ट दल के चलने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वे इसे ऐसा वर्ग मानते हैं, जिसे विकास के ऐतिहासिक क्रम में नष्ट किया जाना है और रूपांतरित करना है। सोवियत संघ और चीन ने यही किया भी है। क्रूर लूट और नृशंस शोषण के जरिए पूंजी संचय के बिना आधुनिक किस्म का विकास असंभव है और यह लूट मुख्यतः खेती के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर ही परोक्ष ढंग से की जाती है।
• भारतीय सरकारें भी इस प्रकार के अन्याय सुविदित तरीकों से करती रही हैं। उन्होंने खेती के उपज के दामों को औद्योगिक उत्पादन की तुलना में हमेशा बहुत कम रखा। दूसरे, उद्योगों अर्थात् उद्योगपतियों को बिजली, आधारभूत ढांचे तथा अन्य अनेक सुविधाएं बहुत अधिक दीं। किसानों व भारत के अन्य मध्यम एवं निम्न वर्ग से वसूले गए करों से संचित भारतीय राजकोष से करोड़ों और अरबों रुपए के ऋण, समाजवादी दौर में उद्योगपतियों को रियायती ब्याज दरों पर दिया। उन्हें अनेक प्रकार की सब्सिडी दी। भारतीय राजकोष का खरबों रुपया इस प्रकार के ऋण में डुबोया जा चुका है, और आधारभूत संरचनाओं में खरबों रुपए लगाकर उद्योगपतियों के लिए परिवेश अनुकूल बनाया गया है।
• विकास की राजनीति करने के नाम पर उद्योगपतियों की तरफदारी वाली नीति और विचार से कोई भी राजनेता या नीति-निर्धारक अनजान नहीं है। इसके चलते समाज में फैली विसंगतियों के परिणामस्वरूप ही आज भारतीय समाज में आत्महत्याएं, पारिवारिक क्लेश, बेरोज़गारी जैसी समस्याओं ने देश की दुर्दशा कर रखी है। इससे यह परिदृश्य उभरता है कि भारतीय राजनीति को भारतीय समाज की किसी भी वास्तविक और गंभीर समस्या से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उसे यूरोप और अमेरीका की तर्ज पर विकास के लिए समर्पित रहना है तथा बीच-बीच में किसी भी एक समस्या पर विलाप करने लगना है।

‘जनसत्ता‘ में प्रकाशित रामेश्वर मिश्र पंकज के लेख पर आधारित।

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Date:10-04-17

Coming closer

India-Bangladesh relationship can be a role model for South Asia

Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina’s first visit to India after the BJP-led government came to power in 2014 has pulled the two countries closer. There’s no denying that Bangladesh under Hasina has emerged as one of India’s most friendliest neighbours with Dhaka going the extra mile to address New Delhi’s security concerns by cracking down on terrorism and insurgent groups. At the same time the Modi government too has been walking the talk in terms of a cooperative relationship. This was best exemplified by the conclusion of the Indo-Bangla Land Boundary Agreement during Prime Minister Narendra Modi’s visit to Dhaka in 2015.

It’s in this vein that Hasina’s visit has seen India extend another $4.5 billion concessional line of credit for priority sector projects in Bangladesh, including the development of Payra, Mongla and Chittagong ports. The two countries also signed five defence cooperation agreements, including a $500 million line of credit for defence purchases from India. Plus, the visit has seen the launch of new bus and rail links between the two countries on the Kolkata-Khulna route. These should boost people-to-people contacts which form the bedrock of two-way ties.

That said, the big item that continues to elude the India-Bangladesh compact is the Teesta river water sharing agreement. As is well known, Bengal chief minister Mamata Banerjee continues to have reservations about the deal which she believes will adversely affect the water situation in her state. Given that water sharing can be an intractable issue even among Indian states, creative solutions need to be found to address Dhaka’s concern. Mamata’s suggestion that water sharing be explored from other river systems such as Torsha could be a way out. The offer of more electricity for Bangladesh flowing through Bengal could also be a win-win deal.

The visit has also seen the two sides highlight the sacrifices made by Indian soldiers during Bangladesh’s 1971 liberation struggle to reinforce bilateral ties. This is a good approach given the Awami League dispensation in Dhaka. But the India-Bangladesh relationship needs to go beyond political parties and become genuinely irreversible. And that can only happen through a win-win development paradigm. In that sense, a synergy-driven India-Bangladesh engagement would demonstrate to Pakistan what it is missing out on by following a destructive, self-harming, terror-driven course that is dragging South Asia down.

Date:10-04-17

Allow free vote

Government must back EC move to switch to cluster counting of votes

India may be a fractious democracy where few institutions work, but one thing that keeps it thriving is that the integrity of its elections are beyond doubt. Credit for this should go to the Election Commission (EC), justly held in high regard throughout the country. Today, however, we have an odd situation with EC and government on opposite sides of a PIL in Supreme Court, where the issue at stake is reform to ensure that people can cast their vote fearlessly. The government, which opposes EC’s reform, should revisit its position as democracy can only be robust if people can exercise their franchise freely without the threat of victimisation.

EC has recommended government amend relevant legislation to replace existing booth-wise counting with cluster counting of many polling booths taken together. The aim is to prevent political parties from identifying voting patterns at a granular level and punishing localities that have voted against it. Finance minister Arun Jaitley’s last budget indicates that even corporates are vulnerable to such pressure, which is why their political donations can be made anonymously. Given this context, it is difficult to see how government can oppose EC’s suggestion.

Government must acknowledge India’s ground reality. All political parties have complained at different points that state institutions have been unfairly used by the government of the day to harass rivals. If that is the case, surely individual citizens are far more vulnerable to such harassment, allowing democracy to be gamed. At the end of the day, electoral integrity depends on the confidence that free choice will not lead to adverse consequences. India has made notable progress in improving its electoral process. The Centre should not now stand as an obstacle to that progress.

Date:10-04-17

Sheikh Hasina’s India tour

India, Bangladesh should work for a deadline to solve Teesta issue

The recent visit by Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina serves to stress the importance accorded to a neighbourhood policy in the Modi administration’s foreign policy. Throughout her state visit, India signalled a clear message: India sees Bangladesh’s prosperity as a cherished goal and would be a willing partner in this endeavour. The message was conveyed by measures ranging from Prime Minister Modi’s protocol-breaking reception of the visitor at the airport to assorted ceremonies underscoring India’s key role in Bangladesh’s creation and a range of agreements on bilateral partnership. New Delhi needs to put its best foot forward, given China’s aggressive effort to increase its influence in the region. To this end, resolving how to share the waters of the Teesta remains a vital goal. It would benefit India as well as Sheikh Hasina’s Awami League government ahead of the 2018 national elections. Bengal chief minister Mamata Banerjee must play a positive and constructive role, working with the central government to arrive at a negotiated resolution.For Bangladesh, water sharing has always had an outsized importance, and is an issue that consistently serves to fuel anti-India sentiments. It is therefore in the interest of both countries to resolve the matter. Not that PM Hasina is returning to Dhaka empty handed. The 22 agreements signed move beyond capacity building, to embrace defence (important, in view of the Hasina government’s fight against terror), cybersecurity, nuclear energy, space, shipping, electricity transmission and energy pipelines. India has increased its line of credit to Bangladesh to $8 billion. Improved connectivity and interaction at the border matter; hence the restoration of Kolkata-Khulna bus and rail links opening of new border haats. The strong mutually beneficial partnership between India and Bangladesh must deliver on its promise. While resolving specific issues like Teesta is important, so is addressing problems facing the region that have the potential to flare up, whether terror or the Rohingya situation.

Date:10-04-17

Timely release of budgetary funds

Focus must also be on planned outcomes

The government has put in place procedures for timely release of budgetary funds for various schemes. This is a welcome departure from the past practice of one whole quarter of the financial year getting over before the assorted ministries started releasing their budgetary allocations. However, this is not enough. There must be relentless focus on outcomes, not just on spending. Indeed, on some schemes in education, healthcare and water management, the Niti Aayog has created a framework for monitoring measurable progress and states will get ranked on the basis of their score on a composite index. Such focus on outcomes is called for across the board.Advancing the Budget has enabled Parliament to vote on expenditure proposals before the start of the financial year, precluding bunching of expenditures in the last two quarters. Doing away with the segregation of expenditure as Plan and non-Plan blocks, now that the 12th Plan that got over in March 2017 has no successor Plan, will help in holistic evaluation. The UPA government had launched the outcome Budget in 2005-06 to improve the quality of implementation of its flagship schemes, enhance efficiency and accountability of the delivery mechanism. Regrettably, its effectiveness was patchy due to poor understanding of the goals by ministries and departments. Social sector programmes must go beyond ministerial boundaries in conception and overall implementation. The government should also adopt a recommendation by one of the many committees headed by C Rangarajan to shift to a multi-year time horizon, and base budget outlays on detailed project reports that set milestones, final targets and funding needs at every stage. These changes have to be accompanied by governance reforms for effective delivery of services.

Date:10-04-17

गाय की उपासना और उपेक्षा का क्या है सामाजिक समीकरण?

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के आसपास तेजी से विकसित होते उच्च मध्य वर्ग के चलते तमाम ऐसी सड़कें और पटरी विकसित हो चुके हैं जिनको नगर निगम कर्मी भी बड़ी उदासीनता से ही साफ करते हैं। मैं जिस जगह से गुजरता हूं वहां करीब ही कई बड़े कचरा इकठ्ठïा करने वाले कंटेनर रखे हैं जो कचरे से भरे हुए हैं। उन्हें रोज वहां से हटाकर उनकी जगह खाली कंटेनर रख दिए जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है।
शाम ढले भी वहां यही नजारा देखने को मिलता है। कई गायें उस कचरे के आसपास अपने लिए खाना तलाशती नजर आती हैं। हालांकि वहां फैली बदबू बताती है कि कचरे में सडऩ शुरू हो चुकी है। गायों को इस तरह गंदगी में अपना भोजन तलाशते और खुद को नुकसान पहुंचाते देखना दुखद है। यहां तक कि वे प्लास्टिक तक खा जाती हैं। भला कौन पशु प्रेमी होगा जो गायों को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते देखना चाहेगा। मानो इतना ही काफी नहीं था कि अगले दिन शाम को उन गायों में से एक मुझे वहीं पास की एक भीड़ वाली सड़क पर लगभग भ्रमित अवस्था में खड़ी नजर आई। वह हिलडुल तक नहीं रही थी। भीड़ के कारण वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे किधर जाना है। उसके चारों ओर कारें ही कारें इक_ïी थीं और सभी जोर-जोर से हॉर्न बजा रहे थे। गाय के लिए सड़क के दूसरी ओर जाना भी संभव नहीं था क्योंकि डिवाइडर खासा ऊंचा था। दिल्ली में ऐसे दृश्य आम हैं। मुझे तो कोलकाता के ईस्टर्न बाईपास के एक छोर पर स्थित मेट्रोपोलिस मॉल के पास भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल चुका है। वहां सामने ही एक महंगी रिहाइशी इमारत थी। वहां भी गाय ठीक वैसे ही भ्रमित थी और कारों के हॉर्न ने उसका जीना मुहाल कर रखा था। मुझे यह बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं  एक पशुप्रेमी हूं। कुत्ता, बिल्ली और गाय जैसे पालतू पशुओं को लेकर मेरे मन में अनूठा स्नेह है। शायद यह मुझे मेरी स्वर्गीय मां से विरासत में मिला है। जब मैं बच्चा था तो मेरी मां मुझे तमाम कहानियां सुनाया करती थीं। वह मुझे अपनी गायों और गोशाला की बातें बतातीं। मां कहतीं कि वे गायें भी उतनी ही स्नेहिल थीं जितनी कि उनकी देखभाल करने वाली महिलाएं। मां एक रोचक घटना को याद करतीं कि कैसे गोशाला में गायों का भोजन ले जाने वाली महिला को देखते ही सारी गायें गरदन उठाकर उसकी ओर देखने लगतीं मानों वे उसे इशारा कर रही हों कि पहले उन्हें भोजन चाहिए। मेरी मां को गायों से कुछ खास लगाव था। गाय एक ऐसी सीधी-साधी घरेलू जीव थी जिसकी देखभाल करना उसके मालिक का कर्तव्य थाा। उसे पवित्र भी माना जाता है। मां उन लोगों  के बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी जो अपने पालतू पशुओं की देखभाल ठीक से नहीं करते। मां ने मुझे बहुत बचपन में ही शरतचंद्र चट्टïोपाध्याय की मशहूर लघुकथा महेश सुना दी थी। इस कहानी में महेश ने गुस्से में आकर अपने समान ही गरीब किसान गफूर के प्रिय पालतू पशु की हत्या कर दी थी।

एक पशुप्रेमी के रूप में मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि गाय की पूजा करने वाले और उसे सार्वजनिक और जन नीति की बहस के बीच ले आने वाले लोग उसे सड़कों पर कैसे घूमने देते हैं। सड़कों पर घूमती गायों को हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि कहीं कोई कार उनको टक्कर मार कर न चली जाए। ऐसा नहीं है कि इन गायों का कोई मालिक नहीं होता। ये गायें किसी न किसी ग्वाले कीहोती हैं लेकिन उनको लगता है कि गायों को खुला छोड़कर कचरा बीन कर खाने देने से उनकी बचत होती है। उनको गायों के लिए चारा जो नहीं खरीदना पड़ता।इस मामले में भारत तथा विकसित देशों के बीच जबरदस्त अंतर है। वे अपने पालतू पशुओं की पूजा नहीं करते लेकिन उनको यूं सड़क पर छुट्टïा घूमने के लिए भी नहीं छोड़ देते। वे अपने पशुओं को बाकायदा बांध कर रखते हैं, उन्हें दोनों वक्त चारा देते हैं और उनकी देखरेख करते हैं।अगर मैं गो पूजक होता तो मैं अपनी गायों को यूं सड़कों पर आवारा छोड़ देने वालों को गंभीर अपराध का दोषी मानता और उन गायों के लिए सरकारी खर्च पर गोशालाएं बनवाता जो बूढ़ी हो चुकी हों, और दूध नहीं देती हों, जिन्हें उनके मालिकों ने अपने दम पर जिंदगी बिताने के लिए खुला छोड़ दिया हो। देश के सार्वजनिक व्यय के बारे में न्यूनतम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह जानता होगा कि ऐसा करने में पैसा कोई समस्या नहीं है। बल्कि इसके लिए पर्याप्त सामाजिक इच्छाशक्ति रखने वाले स्वयंसेवक तलाश करना मुश्किल है। ऐसी गोशालाएं सरकार के भरोसे नहीं चल सकतीं। सरकारी नौकरों के लिए यह एक और रोजगार भर होगा।गायों की उपासना और साथ ही इस सामाजिक उपेक्षा के इस विरोधाभास की कई वजह हो सकती हैं। गायों को मारना पाप है जबकि उनकी उपेक्षा करने पर कोई धार्मिक बंदिश नहीं है। यह हमारे मूल्यों का भी दोष है जहां व्यक्तिगत स्वच्छता मायने रखती है जबकि सामाजिक स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है।एक अन्य व्याख्या को इस बात से समझा जा सकता है कि गुजरात में गो पूजा का कानूनी स्वरूप है और गाय को मारने पर आजीवन कारावास हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि गायों को मारने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाना चाहिए। यह एक प्रकार का सामाजिक भय पैदा करना है। जबकि उसकी सामाजिक उपेक्षा सार्वजनिक रुख तो है ही यह बात एक राजनीतिक एजेंडे को भी जन्म देती है। गायों को मारने को लेकर जनमत तैयार करना वोट हासिल करने का जरिया है। गाय कचरा खा रही है या प्लास्टिक इससे किसी को क्या लेनादेना? इसके लिए कोई कानून आपको दंडित नहीं करेगा।

Date:10-04-17

चीन की अनावश्यक उग्रता

दलाई लामा की तवांग यात्र को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। दलाई लामा की इस यात्रा की आड़ में चीन राजनीतिक, सैन्य और कूटनीति का अपना वही पुराना दांव चल रहा है। पिछले दो दशकों में अपने आधुनिकीकरण को रफ्तार देने के चलते चीन ने कमोबेश सीमा पर शांति-स्थायित्व की यथास्थिति वाली रणनीति ही अपनाई है। इसमें केवल मई, 1987 में भारतीय सेना का अभ्यास अपवाद है जब इससे उपजे तनाव के बीच उसने कुछ समय के लिए इस नीति से किनारा किया। 1993 में जबसे शांति समझौता हुआ है तबसे सीमाओं पर अपेक्षाकृत अमन कायम है। हालांकि भारत में यह जरूर माना गया कि चीन के खतरे से निपटने के लिए सैन्य समाधान खोजना होगा।

जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे ही रक्षा मंत्री थे जिन्होंने 1998 में खुलेआम ऐसा कहने का साहस दिखाया। चीनी मुक्ति सेना यानी पीएलए के आधुनिकीकरण से उपजे आत्मविश्वास के बाद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जब-तब भारत की इच्छाशक्ति और क्षमताओं को परखता रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सक्रिय विेदेश नीति और आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने वाले उनके नजरिये से लगा कि रिश्तों में पहले से चले आ रहे संदेह आखिरकार दूर हो जाएंगे और जब रिश्तों में सुधार होगा तो दोनों देश सीमा संबंधी मसलों पर भी संजीदगी से वार्ता के लिए तैयार होंगे। यह भी माना गया कि व्यापार के सामने सीमा संबंधी मुद्दे गौण हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 2014 में हुई मुलाकात के बाद जिन रिश्तों में खासी मिठास आने के संकेत मिले थे, कुछ बातों ने उनमें कड़वाहट घोल दी । प्रधानमंत्री मोदी के सत्तारूढ़ होने से पहले भी चीन ने भारत को एशिया में बराबरी वाले साझेदार के रूप में नहीं देखा। हालांकि आर्थिक रिश्ते उत्तरोत्तर मजबूती की राह पर बढ़ते गए, लेकिन चीन के इस नजरिये के कारण राजनीतिक रिश्ते हमेशा भंवर में फंसे रहे। हाल में चीन में यह भावना बलवती हुई है कि भारत उन देशों के गुट में शामिल होने को बेताब है जो मुख्य रूप से चीन को निशाना बनाते आए हैं। उसने अपने आक्रामक रवैये और पाकिस्तान के साथ साझीदारी पर भारत की वाजिब चिंताओं पर कभी गौर नहीं किया। दरअसल 1962 के बाद से ही भरोसे का भारी अभाव है। चाहे अतीत में रूस के साथ रिश्ते रहे हों या वर्तमान में अमेरिका और जापान या फिर वियतनाम के साथ कदमताल, भारत के इन रिश्तों ने चीन को चिंतित ही किया है।

चीनी नेतृत्व के साथ विश्वास बढ़ाने की दिशा में मोदी की कोशिशों से खासी कामयाबी तो मिली, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री एबे के साथ भी उनके सहज रिश्ते चीन के लिए खतरे की घंटी बन गए। इससे केवल यही रेखांकित होता है कि परस्पर लाभ के बहुस्तरीय रिश्तों को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है खासतौर से तब जब किसी देश विशेष की उसे लेकर त्योरियां चढ़ जाएं। बहुप्रचारित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) और खासतौर से उसके गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरने का महत्वपूर्ण मु्द्दा है जिससे इस क्षेत्र में सामरिक रिश्तों की तासीर काफी हद तक प्रभावित होगी। चीन की आर्थिक एवं सैन्य मजबूरियां चाहे जो रही हों, लेकिन किसी विवािदित क्षेत्र से गुजरने वाली प्रमुख सामरिक पहल को लेकर भारत की संवेनशीलता को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच सामरिक गठजोड़ को मजबूती मिलेगी। चीन से मिल रहे कूटनीतिक संकेत बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकी साबित करने के प्रस्ताव पर चीन का अड़ंगा हो या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश में पैदा किए जाने वाले अवरोध, चीन की इन कुटिल चालों से भारत में उसकी नकारात्मक छवि ही बनी है।

भारत को यही लगा कि अमेरिका के साथ बढ़ती उसकी सामरिक साझेदारी और जापान एवं वियतनाम से गलबहियां बढ़ाने की कोशिशों को लेकर चीन की चिंताओं की परिणति इन कामों के रूप में देखने को मिली है। चीन की ओर से श्रीलंका में हंबनटोटा बंरगाह का स्वामित्व अपने पक्ष में करने और वहां पीएलए नौसेना की पनडुब्बी की गश्त भारत के लिए अशुभ संकेत हैं। चीनी कंपनी द्वारा मालीदीव में फेयदू द्वीप की खरीददारी भी चिंतित करने वाली है। बांग्लादेश में चीन की सरकारी तेल कंपनी झेनुआ द्वारा शेवरॉन के गैस फील्ड की खरीददारी को लेकर चल रही बातचीत का मसला भी भारत की परेशानी पर बल डाल सकता है, क्योंकि झेनुआ चीन की नॉरिन्को रक्षा उ्योग समूह की ही सहायक कंपनी है। हाल में चीनी रक्षा मंत्री ने श्रीलंका और नेपाल का बहुप्रचारित दौरा भी किया। इस दौरान इन देशों को लुभावने रक्षा सौदों की पेशकश की गई। इन यात्राओं का समय दलाई लामा के नियत दौरे से पहले ही रखा गया।

रणनीतिक गलियारों में भारत के मुखर रवैये और पिछले साल अक्टूबर में दलाई लामा के तवांग दौरे को हरी झंडी दिखाने में व्यक्त किए गए रणनीतिक स्वतंत्रता के भाव पर भी खासा गौर किया जा रहा है। दलाई लामा को अरुणाचल प्रेश की भाजपा सरकार ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। उनका दस दिवसीय दौरा भी अमूमन होने वाले दौरों से लंबा है। इस पर चीन ने अपनी सरकारी मीडिया का वैसे ही प्रयोग किया जैसे कि वह हमेशा करता आया है। इसके साथ ही उसने अपने आधिकारिक प्रवक्ता के जरिये भी यह बयान दिलवाया कि इससे भारत-चीन रिश्तों के भविष्य की तस्वीर भी बिगड़ सकती है। भारत का रुख उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि सीपीईसी, मसूद अजहर और एनएसजी प्रकरण ने उसे रक्षात्मक बना दिया था। बलती दुनिया में वह लचर स्थिति में दिखना गवारा नहीं कर सकता। क्या भारत को चीन से राजनीतिक-कूटनीतिक विकल्प से इतर किसी अन्य प्रतिक्रिया की अपेक्षा करनी चाहिए? समझारी का तकाजा तो यही है कि कुछ ऐसा न किया जाए जिससे हालात खराब हों।

चीन द्वारा सैन्य पलटवार की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसके निहितार्थ और अंतिम परिणाम पर भी निश्चित ही गौर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना रणनीति से कुछ हासिल नहीं होता। क्या उसमें सैन्य हमला करने की हिम्मत होगी और होगी तो किस मकसद के लिए? भारत का राष्ट्रीय गौरव और अंतरराष्ट्रीय कद भी कोई कम नहीं। जबरदस्त क्षमताओं से लबरेज भारतीय वायु सेना किसी से कम नहीं। भारत को नीचा दिखाने के लिए सीमा पर की गई कार्रवाई सफलता की गारंटी नहीं हो सकती और उसमें व्यापक संघर्ष की आग भड़काने की कूवत होगी। चीन अपनी सामरिक-रणनीतिक व्यावहारिकता के लिए मशहूर है। उसे यह अवश्य ही समझना चाहिए कि दलाई लामा का दौरा चीन को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल के लोगों को संदेश देने के लिए है। यह महज नजरिये का मामला है।

[लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं]

Date:10-04-17

घोषणा पत्रों की अहमियत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर के इस कथन से एक सीमा तक ही सहमत हुआ जा सकता है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करते और वे महज कागजी टुकड़ा बनकर रह जाते हैं, क्योंकि कई दल सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार उन्हें अपने चुनावी वादों को पूरा करने में सफलता भी मिलती है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। इस सबके बावजूद उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इधर यह देखने में आ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोक-लुभावन वादे भी कर देते हैं जिन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं होता। एक समय था जब बिजली, पानी आदि मुफ्त देने के वादे किए जाते थे, लेकिन अब टीवी और घी तक देने के वादे किए जाने लगे हैं। ऐसे वादे करते समय राजनीतिक दल इस बात का हिसाब मुश्किल से ही लगाते हैं कि मुफ्त में चीजें अथवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरी धन कहां से आएगा? अब तो रेवड़ियां बांटने के वादे के साथ सत्ता में आने वाले दल अपने घोषणा पत्र पर अमल के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता देने की मांग भी करने लगे हैं। यह स्पष्ट ही है कि केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, लेकिन यदि वह अतिरिक्त सहायता देने से इन्कार करती है तो उस पर यह तोहमत मढ़ी जाने लगती है कि उसके द्वारा राज्य विशेष की अनदेखी की जा रही है।
राजनीतिक दलों के रुख-रवैये को देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे वे चुनावी लाभ के लिए अनाप-शनाप घोषणाएं न कर सकें। हालांकि इससे संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह यह देखे कि राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में मनमानी घोषणाएं न कर सकें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस संदर्भ में किसी प्रभावी रीति-नीति का निर्माण हो सका है। अच्छा हो कि चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता को और सशक्त बनाने पर विचार हो, क्योंकि शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसे इस संहिता के उल्लंघन पर दंड की चिंता सताती हो। यह तय है कि राजनीतिक दलों पर कोई दबाव बनाकर ही उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति जिम्मेदार बनाने के साथ ही उन्हें गंभीर मसलों के हल के प्रति सक्रिय किया जा सकता है। राजनीतिक दल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक सुधार से जुड़े मसलों को अपने घोषणा पत्रों में मुश्किल से ही प्राथमिकता देते हैं। चूंकि राजनीति समाज को दिशा देने वाली व्यवस्था है इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि राजनीतिक दल सामाजिक मूल्यों को बल देने से लेकर पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले काम अपने हाथ में लें। अच्छा हो कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को यह बताए कि वे आदर्श चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर समाज के साथ-साथ अपना भला कैसे कर सकते हैं।

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Date:11-04-17

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• हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्षों से चले आ रहे इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को किसी प्रकार का समर्थन देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि सन् 1993 के ऑस्लो समझौते में फिलिस्तीन को राष्ट्र का पूर्ण दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। पश्चिम एशिया में सदियों से चले आ रहे इस संघर्ष के संदर्भ में ऑस्लो समझौते को ही मूल आधार की तरह माना जाता रहा है। लगभग एक दशक से इस संघर्ष को सुलझाने में अमेरिका निष्पक्ष भूमिका निभाता आ रहा है। अनेक अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में इस संघर्ष को सुलझाने के कोई खास प्रयास नहीं किए गए थे। ओबामा सरकार के कार्यकाल में भी इसे सुलझाने के प्रयास विफल रहे।
• ऑस्लो समझौते से लेकर अब तक इज़रायल पश्चिमी भाग में अपना वर्चस्व लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसा करके उसने दोनों देशों के बीच के समझौते को ताक पर रख दिया है। इज़रायल ने फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा बढ़ाते जाने की नीति अपना रखी है। दूसरे उसने फिलिस्तीनी जनता एवं सेना दोनों पर ही बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त कर रखा है। ओबामा प्रशासन में उसने गाज़ा पर तीन बार हमला करके हजारों फिलिस्तीनियों को मार दिया। ऐसी स्थितियों में फिलिस्तीन राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व कैसे स्थापित हो पाएगा ?
• अगर इज़रायल उसे राष्ट्र का दर्जा देना चाहता है, तो वह अपनी जनता को उन भू-भागों पर बसने की अनुमति क्यों दे रहा है, जो भविष्य में फिलिस्तीन का हिस्सा होने वाले हैं? इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इज़रायल के इस अनधिकृत प्रयास पर किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं पड़ा है।
• अधिकतर फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राष्ट्र का सपना दूर की बात लगती है। इस विषय पर अनेक अंतरराष्ट्रीय बैठकें हुई हैं। नेताओं ने शांतिपूर्ण ढ़़ंग से दो राष्ट्रों के गठन की बात भी कही है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाया है। इसका कारण इज़रायल का दोगला व्यवहार है। कागजी स्तर पर तो वह दो राष्ट्रों की बात स्वीकारता है, लेकिन असलियत में वह ऐसा करता नहीं है।अगर दो राष्ट्रों के गठन का समाधान मान्य नहीं हो पाता है, तो फिर क्या विकल्प रह जाएगा ? एक तरीका हो सकता है कि फिलिस्तीनियों को उनकी नागरिकाता का अधिकार न देकर उन्हें सेना अधिकृत यहूदी राज्य में रहने को मजबूर किया जाए। या फिर एक प्रजातांत्रिक संघीय राज्य की स्थापना हो, जिसमें यहूदियों, मुसलमानों, ईसाईयों और अन्य समुदायों को समान अधिकार दिए जाएं।
• स्पष्ट रूप से इज़रायल पहले विकल्प को पसंद करेगा। अब समय आ गया है, जब अंतरराष्ट्रीय नेताओं को मिलकर फिलिस्तीनियों के प़क्ष में खड़े होना चाहिए और इज़रायल को दूसरे विकल्प के लिए तैयार करना चाहिए।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित स्टेनले जॉनी के लेख पर आधारित।

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Date:11-04-17

Protect citizens’ freedom

SC should not allow Aadhaar to eliminate constitutional right of privacy

As a law teacher and lawyer working in my home system, but concerned with issues of law and technology that are global more than they are national, i’ve spent the last several years paying much more attention to the Indian Supreme Court. In cases involving decency regulation and intermediaries’ liabilities for user-generated content, the Supreme Court has begun to frame a voice on issues involving political and expressive freedom in the age of the networked society.

It will be considering these questions as will the highest constitutional courts of the United States, the European Union and its members, South Africa, or post-European Britain. A powerful court speaking for the world’s largest democracy on issues of privacy, expressive rights, surveillance, identity control and the other similar matters now coming to the fore in all societies will be immensely influential.

All of which leads me to regard with puzzlement the efforts the Supreme Court is apparently taking just now to avoid speaking at all on the most important of current questions, not just for India, but for humanity. The Supreme Court now has before it – pending already for a period of almost two years – petitions asking it to rule on whether Indian citizens have a constitutional right of privacy against government.

The pending case of Justice KS Puttaswamy & Ors vs Union of India & Ors was the first in the series of cases challenging the Aadhaar scheme. The case, along with 15 other matters tagged along with it, is currently pending before the apex court, after being referred to the Constitution Bench in 2015.The Court has ruled, and occasionally reaffirms in commentary on related matters, that Aadhaar registration cannot be made generally mandatory, yet it has before it unaddressed numerous petitions concerning large numbers of social services for which Aadhaar registration has been made mandatory in apparent contempt of the Court’s ruling.

Taken together, these matters that the Supreme Court does not seem to want to hear ask the most important questions now pending anywhere among the societies that adhere to the rule of law, concerning citizens’ freedom in 21st century societies. If government does not have a positive responsibility to protect the privacy of its citizens, including against itself, then the technologies of behaviour collection now being grafted into the nervous system of humanity we call the internet will make new, hyper-efficient modes of despotism inevitable.If citizens don’t have the right to inspect and understand biometric identification databases that contain all our identities and all the behaviour that is attributed to us, what we now think of as “free society” can be turned off at any time. The Indian Supreme Court’s docket now includes clear and pressing questions that lead to the heart of issues all the world’s democracies are going to face very soon.

But two successive Chief Justices have now found it impossible to constitute a seven-member bench to hear the privacy right petitions. No action is being taken on the Aadhaar contempt petitions as the Government moves on. The inertia is mysterious and surprising. The world is listening; the voice of India’s constitutional lawyers reasoning for their powerful and immense society will speak directly to the judges of the rest of the world’s democracies.

In the US Supreme Court, where i had the privilege to work for Justice Thurgood Marshall as a young law clerk, there is a valuable assumption that everything on the docket at the start of each term will be resolved by its end. Perhaps once in a decade, the Court will order a reargument of some matter, putting it over for a second yearly term.The US Supreme Court, it is true, controls its docket and selects its cases differently than the Indian Supreme Court, and the presumption of an ability to dispose of everything within one year cannot be recommended here. But all our courts descend from those made in the England of King John’s Magna Carta of the year 1215, in which it was first promised to observe the truth that justice delayed is justice denied.

For all of us throughout the human race who live under the rule of law, how the Indian Supreme Court decides the cases now pending before it will have important consequences. All the other developed democracies recognise some form of the constitutional right of privacy against government. If the Indian Supreme Court shows that the world’s largest democracy believes it can survive without that commitment, it will weaken the cause of privacy throughout the few parts of the world that uphold it.If, on the other hand, the Supreme Court places India in the vanguard of the constitutional democracies, then the evolution of Aadhaar, UPI, and other aspects of Digital India will occur in a legal and constitutional context that will become a light unto nations, an example to the world’s advanced societies. What is the Supreme Court waiting for?

Date:11-04-17

A welcome step in ‘Act East’ diplomacy

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull’s maiden visit to India is focused on re-energising the bilateral relationship between the two countries. Turnbull, who took over as prime minister from Tony Abbott in September 2015, was then narrowly re-elected in July 2016, has focused on strengthening Australia’s neighbourhood policy.

As a result, the India-Australia ties have been on something of an autopilot. Prime Minister Turnbull’s visit to India is an attempt to change gears, especially in the context of China’s aggressive pitch to step into the void created by the new US administration’s Americafirst withdrawal from active engagement across the Pacific.The discussions between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Turnbull and the six agreements signed reflect global changes.

The joint statement underscores the mutual benefits of strong bilateral relations.

The joint statement seeks a secure and rule-based Indo-Pacific region, ensuring maritime security and safety of sea lanes, lines of communications and resolving maritime disputes by peaceful means in accordance with international law, a snub to China, declared to be in violation of the Law of the Seas. Terrorism, defence and security cooperation, cyber security, civil aviation security, education and energy, particularly sale of uranium, are the focus areas. The Comprehensive Economic Cooperation Agreement lost steam in the post-Abbot period, but continues on the agenda, though on the back-burner. Trilateral cooperation among Australia, Japan and India is welcome.

For India, Malcolm Turnbull’s visit is an opportunity to step up economic engagement, stress its vantage point in the Indo-Pacific region, besides the importance of dealing with a democratic nation at a time of global flux.

Date:11-04-17

अपनी भीतरी सेहत पर बहस करे न्यायपालिका

Date:11-04-17

सामाजिक सुरक्षा की कैसी हो व्यवस्था?

सामाजिक सुरक्षा को लेकर मसौदा श्रम कानून एक महत्त्वाकांक्षी लेकिन आधा-अधूरा दस्तावेज है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मनीष सभरवाल और ऋतुपर्णा चक्रवर्ती

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मसौदा श्रम कानून प्रकाशित किया गया है। यह महत्त्वाकांक्षी किंतु अधूरा दस्तावेज प्रतीत हो रहा है। 15 श्रम कानूनों को एक साथ लाकर मजबूत बनाने की कवायद तीन वजहों से अत्यधिक खतरनाक है। पहली, इसमें इस बात को मान्यता नहीं दी गई है कि उम्रदराज लोगों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरीबों के लिए बनी व्यवस्था से ढांचागत रूप में अलग होती है। दूसरा, इसमें सार्वभौमिक मूल आय, प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ आदि के तत्त्वों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जबकि इस दौरान इसके वित्त पोषण का प्रश्न अनुत्तरित है। तीसरा, इसमें समृद्घ देशों की सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं मसलन राजकोषीय स्थायित्व, प्रशासनिक लागत, राजनीतिक डिजाइन के दुरुपयोग आदि से कोई सबक नहीं लिया गया है। हमारा मानना है कि इस मसौदा श्रम कानून को न केवल मौजूदा कानूनों को समावेशी बनाना चाहिए और विविध मंत्रालयों, बहुअंशधारक आयोग आदि को अलग करना चाहिए बल्कि उसे इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 5 करोड़ संगठित क्षेत्र के रोजगार के लाभों को 1.25 अरब की आबादी के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहिए।
गत माह मानव इतिहास में पहली बार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तादाद 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों की कुल संख्या से कम हो गई। जीवन संभाव्यता बढ़ रही है। एक कोरियाई महिला 90 वर्ष तक जीवित रह सकती है। कैलिफोर्निया के स्कूली शिक्षकों के एक पेंशन फंड में 300 से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। जापान में उम्रदराज लोगों के लिए बने डायपर की बिक्री बच्चों के डायपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। अमीर देशों में सामाजिक सुरक्षा के वादे टूटेंगे क्योंकि उनको उम्रदराज जनता को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किया गया था। एंजेला मर्केल ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि दुनिया की कुल आबादी का 7 फीसदी हिस्सा यूरोप में रहता है और वह वैश्विक जीडीपी का 25 फीसदी उत्पन्न करता है। ऐसे में दुनिया के कुल सामाजिक खर्च का 50 फीसदी यूरोप को नहीं मिलता रह सकता।
ब्रिटेन में एक औसत पेंशनर परिवार की आय औसत काम करने वाले परिवार की तुलना में अधिक है। अमेरिकी केंद्रीय बजट का अनावंटित हिस्सा सन 1960 के 66 फीसदी से घटकर आज 20 फीसदी रह गया है। लेकिन युवा मतदान नहीं करते जबकि उम्रदराज लोग संगठित, सक्रिय और मुखर हैं। उम्रदराज होते समाजों के लिए राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत कर पाना मुश्किल होता है। आर्थिक रूप से स्थिर फ्रांस में राष्टï्रपति पद के उम्मीदवार एमानुएल मैक्रॉन के चुनावी घोषणापत्र में नकली दांत, चश्मों और श्रवण यंत्रों के लिए 100 फीसदी धन वापसी की घोषणा की गई है। इन समाजों में सामाजिक सुरक्षा की जवाबदेही लगातार बढ़ती जा रही है।
नए मसौदा श्रम कानून में कहा गया है कि इसका उद्देश्य है अलग-अलग बंटे हुए कानूनों को साामान्य बनाने, उनको तार्किक करने और उनको समावेशी बनाने का, ताकि उनका क्रियान्वयन और प्रवर्तन सहज हो सके। लेकिन यह मसौदा खुद जटिल और विरोधाभासी है। मसलन सार्वभौमीकरण, कारोबारी सुगमता, क्रॉस सब्सिडी, अनिवार्य अधिकार, स्वैच्छिक योगदान के लिए एक खाता, अनिवार्य सहयोग, अनिवार्य सब्सिडी योजना और गरीबों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम, व्यवहार्यता, कामगारों का पंजीकरण आदि को लेकर तमाम विरोधाभासी तत्त्व इसमें मौजूद हैं।
यह दस्तावेज अंतरराष्टï्रीय श्रम संगठन से बहुत अधिक प्रभावित है। हकीकत यह है कि आईएलओ खुद एक दशक से भी पहले अपनी प्रासंगिकता गंवा चुका है क्योंकि इसका उद्यमिता, राजकोषीय अनुशासन और कामकाज के नए दौर से कोई संपर्क ही नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो वहां भी हालात ठीक नहीं है। उसने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कुछ हिस्से को कर्मचारी पेंशन योजना के साथ बदला है जिससे 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जवाबदेही पैदा हुई। हमारा अनुमान बताता है कि प्रस्तावित श्रम कानून हमारी तमाम कर प्राप्तियों को अपने आप में समाहित कर सकता है। अगर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपनी इच्छाशक्ति प्रदर्शित ही करना चाहता था तो उसे अनिवार्य पेरोल, पीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, ईपीएस, एलडब्ल्यूएफ आदि के रूप में 45 फीसदी की अतिरिक्त जब्ती को कम करना चाहिए था। इसकी वजह से कागज पर उल्लिखित और हाथ में आने वाले वास्तविक वेतन में बड़ा अंतर मौजूद है। इसके चलते कम आय वाले संगठित क्षेत्र के रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहा था तो उसे कम से कम गैर प्रतिस्पर्धी हो चले एकाधिकार को खत्म करना था। ईपीएफओ और ईएसआई दुनिया की सबसे महंगी सरकारी म्युचुअल फंड और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं। भारत अगर किसी सामाजिक सुरक्षा योजना को अपनाने की स्थिति में है तो वह है उच्च वेतन भत्ते। सच यह है कि उच्च वेतन नियामकीय फतवों से तय नहीं होता है बल्कि उसका निर्धारण शहरीकरण, औपचारिकीकरण, औद्योगीकरण और मानव संसाधन के बूते पर होता है किसी भी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा संभवत: सबसे अधिक जटिल, राजनीतिक और अनुशासनात्मक मसला है। किसी एक मंत्रालय के पास इसका हल निकालने की कुव्वत नहीं है। हाल ही में प्रकाशित स्लोमन और फर्नबैक की बेहतरीन किताब ‘द नॉलेज इल्यूजन: व्हाई वी नेवर थिंक अलोन’ में यह दलील दी गई है कि ज्ञान श्रम के संज्ञानात्मक भेद की उपज है, इसके बावजूद हम खुद को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हुए अपनी बौद्घिक खुराक बढ़ाते हैं और अपने-अपने मानसिक कारागारों में रहते हैं। यह एक खतरनाक नीतिगत चूक है। जिन लोगों को लगता है कि वे सामाजिक सुरक्षा जैसे मसलों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं उनकी राय अधिक तगड़ी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने ज्ञान की कमी तो मूल्यगत प्रतिबद्घता से पूरा करते हैं।बहरहाल हमें इस मसौदा श्रम कानून पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अमीर और गरीब नागरिकों, सूचित असंगठित और संगठित उद्यमों, अनिवार्य और स्वैच्छिक भागीदारी, नियोक्ता बनाम निजी फंडिंग और रियायती बनाम गैर रियायती के बीच उचित संतुलन कायम करने वाला नहीं है। बहरहाल श्रम कानून सुधारों और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम करने का काम इतना जटिल है कि उसे अकेले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।

Date:11-04-17

दुरुस्त आयद

नशे में गाड़ी चलाना दुनिया भर में एक बड़ी त्रासदी का सबब बन गया है। इससे विश्व भर में हर साल बारह लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और लगभग पांच करोड़ लोग घायल होते हैं। यह आंकड़ा प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने तथा घायल होने वाले लोगों की तादाद से भी ज्यादा है। वैश्विक आंकड़े को छोड़, भारत की तरफ नजर डालें। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं। इनमें मारे जाने और घायल होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक यहीं है। जैसा कि खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया, भारत में सालाना पांच लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। घायल होने वालों की तादाद इससे कई गुना अधिक होती है। यों अल्कोहल की अनेक बुराइयां गिनाई जा सकती हैं, पर इसका सबसे घातक प्रभाव सड़क यात्रा में दिखता है। नशे में गाड़ी चलाने वाला दूसरों की जान के लिए भी खतरा होता है और अपने लिए भी। बिना किसी इरादे के वह कुछ ऐसा कर जा सकता है जो अपराध में घटित होता है। इस सब के बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने की गंभीर कोशिश नहीं हुई।

हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में शराब पीकर या उसके प्रभाव में गाड़ी चलाने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने और जेल भेजने, दोनों का प्रावधान था। पर संभावित सजा की अवधि बहुत कम थी और जुर्माना भी अब के लिहाज से बहुत कम था। इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर केंद्र ने तीस पहले बने अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते लोकसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रु. जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि बढ़ाने का मकसद साफ है। पर मकसद केवल कानून को और सख्त बना देने से नहीं सधता। भारत में सड़क सुरक्षा की बाबत दो मुख्य समस्याएं रही हैं। एक यह कि यहां सड़क पर चलने का सलीका विकसित नहीं हो पाया है। अधिकतर लोग न तो यातायात संबंधी नियम-कायदों का लिहाज करते हैं न उनसेडरते हैं। इस मानसिकता का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। अधिकारी अक्सर कुछ ले-देकर छोड़ देते हैं। एक समय नशे में गाड़ी चलाने वालों में अधिकतर व्यावसायिक वाहनों के ही चालक होते थे। मगर शहरीकरण और शराब की उपलब्धता बढ़ने से शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है। नियम-कायदों की अनदेखी ड्राइविंग लाइसेंस की मंजूरी में भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। बड़ी संख्या में अपात्रों के भी लाइसेंस बन जाते हैं। रही-सही कसर सड़कों की खराब हालत और यातायात-नियमों के लचर क्रियान्वयन से पूरी हो जाती है।

सरकारें समय-समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसी कवायद जरूर करती रही हैं, पर उनमें औपचारिकता और आडंबर का ही अंश ज्यादा दिखा है। अगर ठीक से अमल किया गया होता, तो पहले के नियम-कायदे भी हादसे रोकने में मददगार ही साबित होते। प्रस्तावित संशोधन विधेयक सड़क सुरक्षा की भयावह हालत को देखते हुए सामयिक फेरबदल का उचित कदम जरूर है, पर लाख टके का सवाल यही है कि संसद से पारित होने के बाद क्या संशोधित अधिनियम संजीदगी से लागू होगा, या पहले की तरह ही लापरवाही का सिलसिला चलता रहेगा?

Date:11-04-17

दफ्न होते दरिया की दास्तान

इस बार बारिश तो ठीक-ठाक हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड, तेलंगाना, मराठवाड़ा, बस्तर जैसे इलाके मार्च समाप्त होते-होते पानी के लिए हांफने लगे हैं। पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि भारीभरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं हैं। अगर भारत के ग्रामीण जीवन और खेती को बचाना है तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देश के बड़े हिस्से के लिए न अल्प वर्षा नई बात है और न ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते पांच दशकों के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफ्न हो गई पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते आज वहां निराशा, पलायन और बेबसी का आलम है।  मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर की आबादी तीन लाख के आसपास है। यह इलाका पानी की कमी के कारण कुख्यात है, लेकिन आज भी शहर में कोई अठारह लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के जरिए वितरित होता है, जिसका निर्माण सन 1615 में किया गया था। यह प्रणाली जल संरक्षण और वितरण की दुनिया की अजूबी मिसाल है, जिसे ‘भंडारा’ कहा जाता है। सतपुड़ी पहाड़ियों से एक-एक बूंद जल जमा करना और उसे नहरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था मुगल काल में फारसी जल-वैज्ञानिक तबकुतुल अर्ज ने की थी। समय की मार के चलते दो भंडारे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।

हमारे पूर्वजों ने देश-काल, परिस्थिति के अनुसार वर्षाजल को समेट कर रखने की कई प्रणालियां विकसित और संरक्षित की थीं, जिनमें तालाब सबसे लोकप्रिय थे। घरों की जरूरत यानी पेयजल और खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर-आंगन में हुआ करता था। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ या खाल जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना हैं। ये आमतौर पर वर्षाजल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटा तालाब की तरह होता है। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काट कर रोकने की पद्धति ‘पाट’ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली ‘नाड़ा या बंधा’ अब देखने को नहीं मिलती। कुंड और बावड़िया महज जल संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना रही हैं। यह बीते दो सौ साल में ऐसा हुआ कि लोग भूख या पानी के कारण अपने पुश्तैनी घरों-पिंडों से पलायन कर गए। उसके पहले का समाज हर तरह की जल-विपदा का हल रखता था। वह गरमी के चार महीनों के लिए पानी जमा करना और उसे किफायत से खर्च करना अपनी संस्कृति मानता था। अपने इलाके के मौसम, जलवायु चक्र, भूगर्भ, धरती-संरचना, पानी की मांग और आपूर्ति का गणित भी जानता था। उसे पता था कि कब खेत को पानी चाहिए और कितना मवेशी को और कितने में कंठ तर हो जाएगा।

राजस्थान में तालाब, बावड़ियां, कुएं और झालार सदियों से सूखे का सामना करते रहे। ऐसे ही कर्नाटक में कैरे, तमिलनाडु में ऐरी, नगालैंड में जोबो तो लेह-लद्दाख में जिंग, महाराष्ट्र में पैट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल प्रदेश में कुल और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसे पारंपरिक जल-संवर्धन के साधन थे, जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए और आज जब पाताल का पानी निकालने और नदियों पर बांध बनाने की जुगत अनुत्तीर्ण होती दिख रही है, तो फिर उनकी याद आ रही है। गुजरात के कच्छ के रण में पारंपरिक मालधारी लोग खारे पानी के ऊपर तैरती बारिश की बूंदों के मीठे पानी को ‘विरदा’ के प्रयोग से संरक्षित करने की कला जानते थे। उस इलाके में बारिश भी बहुत कम होती है। हिम-रेगिस्तान लेह-लद्दाख में सुबह बर्फ रहती है और दिन में धूप के कारण कुछ पानी बनता है, जो शाम को बहता है। वहां के लोग जानते थे कि शाम को मिल रहे पानी को सुबह कैसे इस्तेमाल किया जाए।
तमिलनाडु में एक जल सरिता या धारा को कई तालाबों की शृंखला में मोड़ कर हर बूंद को बड़ी नदी और वहां से समुद्र में बर्बाद होने से रोकने की अनूठी परंपरा थी। उत्तरी अराकोट और चेंगलपेट जिले में पलार एनीकेट के जरिए इस ‘पद्धति तालाब’ प्रणाली में तीन सौ सत्रह तालाब जुड़े हैं। रामनाथपुरम में तालाबों की अंतर्शृंखला भी विस्मयकारी है। पानी के कारण पलायन के लिए बदनाम बुंदेलखंड में भी पहाड़ी के नीचे तालाब, पहाड़ी पर हरियाली वाला जंगल और एक तालाब के ‘ओने’ (अतिरिक्त जल निकासी का मुंह) से नाली निकाल कर उसे उसके नीचे धरातल पर बने दूसरे तालाब से जोड़ने और ऐसे पांच-पांच तालाबों की कतार बनाने की परंपरा नौ सौवीं सदी में चंदेल राजाओं के काल से रही है। वहां तालाबों के आंतरिक जुड़ावों को तोड़ा गया, तालाब के बंधान फोड़े गए, तालाबों पर कालोनी या खेत के लिए कब्जे हुए, पहाड़ी फोड़ी गई, पेड़ उजाड़ दिए गए। इसके कारण जब जल देवता रूठे तो पहले नल, फिर नलकूप के टोटके किए गए। सभी उपाय बेकार रहे तो आज फिर तालाबों की याद आ रही है।

भारत में हर साल कोई चालीस करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी मिलता है। उसका खर्च तीन प्रकार से होता है: सात करोड़ हेक्टेयर मीटर भाप बन कर उड़ जाता है, 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर नदियों आदि से बहता है, शेष 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जमीन में जज्ब हो जाता है। फिर इन तीनों में लेन-देन चलता रहता है। जमीन में जज्ब होने वाले कुल 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी में से 16.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर मिट्टी की नमी बनाए रखता है और बाकी पांच करोड़ हेक्टेयर मीटर भूमिगत जल स्रोतों में जा मिलता है। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के चलते बारिश का पानी सीधे जमीन पर गिरता है और मिट्टी की ऊपरी परत को काटते हुए बह निकलता है। इससे नदियों में मिट्टी अधिक पहुंचने के कारण वे उथली हो रही हैं और भूमिगत जल का भंडार भी प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत नलकूप, कुओं आदि से भूमिगत जल का खींचना बेतरतीब बढ़ा है।सन 1944 में गठित ‘फेमिन इनक्वायरी कमीशन’ ने साफ निर्देश दिए थे कि आने वाले सालों में संभावित पेयजल संकट से जूझने के लिए तालाब ही कारगर होंगे। पर तालाबों की देखरेख करना तो दूर, उनकी दुर्दशा शुरू हो गई। चाहे कालाहांडी हो, बुंदेलखंड या तेलंगाना; देश के जल-संकट वाले सभी इलाकों की कहानी एक-सी है। इन इलाकों में एक सदी पहले तक कई सौ तालाब होते थे। ये यहां की अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी होते थे। मछली, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी; यहां के हजारों-हजार घरों के लिए खाना उगाहते रहे हैं। तालाबों का पानी यहां के कुओं का जल स्तर बनाए रखने में सहायक होते थे। शहरीकरण की चपेट में लोग तालाबों को ही पी गए और अब उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा है।
आज जलनिधि को खतरा बढ़ती आबादी से नहीं, बढ़ रहे औद्योगिक प्रदूषण, दैनिक जीवन में बढ़ रहे रसायनों के प्रयोग और मौजूद जल संसाधनों के अनियोजित उपयोग से है। अगर देश की महज पांच प्रतिशत जमीन पर पांच मीटर औसत गहराई में बारिश का पानी जमा किया जाए तो पांच सौ लाख हेक्टर पानी की खेती की जा सकती है। इस तरह औसतन प्रति व्यक्ति सौ लीटर पानी पूरे देश में दिया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक जल प्रणालियों को खोजा जाए, उन्हें सहेजने, संचालित करने वाले समाज को सम्मान दिया जाए और एक बार फिर समाज को ‘पानीदार’ बनाया जाए।

Date:10-04-17

A failing policy

Date:10-04-17

SC order on liquor ban: None for the road

The SC should examine the consequence of its order on the liquor trade — and amend it

Date:10-04-17

वाइन का गणित

गणित का दिमाग से क्या नाता है, इस पर सदियों से काफी सिर खपाया जा रहा है। कहा जाता है कि दिमाग को अगर तेज, सक्रिय और युवा बनाए रखना है, तो गणित की पहेलियों और सुडोकू जैसी चीजों में वक्त बिताएं। माना जाता है कि इससे मस्तिष्क की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है और दिमाग दुरुस्त रहता है। एक राय यह भी है कि इससे आप दिमाग के कई रोगों से बच भी सकते हैं। कुछ लोग इसे गंभीरता से करते भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मानते हैं कि वे अपनी उम्र की जंग जोड़-घटाव और गुणा-भाग से जीत सकते हैं। जो नहीं करते, उनमें से बहुत से इसे न कर पाने को लेकर परेशान भी रहते हैं। पर अब वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग की मांसपेशियों को दुरुस्त रखने का गणित से भी ज्यादा कारगर तरीका है, वाइन पीना। यह तरीका ज्यादा आसान भी है और ज्यादा अच्छा लगने वाला भी। लेकिन वाइन के ज्यादा कारगर होने का गणित क्या है?

इस मसले पर येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर गार्डन शेफर्ड ने जो शोध किया है, वह काफी दिलचस्प है। शेफर्ड का कहना है कि वाइन के जो शौकीन होते हैं, वे वाइन को पीते ही नहीं, साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। वे उसके रंग को देखते हैं, उसकी गंध को परखते हैं, उसे चखते हैं और फिर सोचते हैं कि पिछली बार उन्होंने जो कई तरह की वाइन पी थी, उससे यह किस तरह अलग है? उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। उन्होंने पाया कि जब कोई वाइन का छोटा सा घूंट लेकर उसे अपने मुंह के अंदर घुमाता है, तो जीभ की हजारों स्वाद तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह नाक की गंध ग्रहण करने वाला तंत्र भी सक्रिय हो चुका होता है।

यह पूरी प्रक्रिया दिमाग की जो कसरत कराती है, वह गणित के किसी जटिल सवाल को हल करने से कहीं ज्यादा होती है। इसके आगे शेफर्ड बताते हैं कि वाइन पीने के बाद लोग जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसकी गंध फिर से हमारे मस्तिष्क पर असर करती है। हमें यह बात भले ही वाइन के समर्थन में दिया गया किसी शराबी का तर्क लग सकती है, लेकिन शेफर्ड ने न सिर्फ अपनी बात को वैज्ञानिक रूप से रखा है, बल्कि विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत भी की है, जिसे उन्होंने ‘न्यूरोगेस्ट्रोनॉमी’ कहा है। शेफर्ड का यह भी कहना है कि वाइन का यह असर अलग-अलग व्यक्ति पर अलग-अलग होता है। वह यहां तक कहते हैं कि गंध व स्वाद के बहुत सारे गुण खुद वाइन में नहीं होते, बल्कि वे उसके शौकीन में ही होते हैं।

यहां असल बात वाइन की नहीं है, वाइन के बहाने शेफर्ड ने हमारे संवेदी तंत्र के अनुभवों और हमारे शारीरिक विकास में उसकी भूमिका की ओर इशारा किया है। याद कीजिए उन बुजुर्गों को, जो आम का रंग देखकर या उसे सूंघकर यह बता देते हैं कि यह कौन-सी किस्म का है? या गांवों-कस्बों में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो खरबूजे को सूंघकर ही बता देते हैं कि वह मीठा होगा या नहीं? देखना, सूंघना और चखना घी, शहद और इत्र जैसी चीजों में असली व नकली की परख करने का हमारे यहां सदियों पुराना तरीका रहा है। गांवों, कस्बों और पुराने मुहल्लों के समाज में इस तरह की प्रतिभा रखने वाले लोगों की गिनती हमेशा सयानों में की जाती थी। उन्हें उससे कहीं ज्यादा सयाना माना जाता था, जितना आजकल गणित और विज्ञान की पहेलियां हल करने वालों को माना जाता है। यह बात अलग है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्सा रहे हैं, इसलिए हम इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। दिक्कत यह भी है कि बड़े स्टोर और ब्रांड वाली दुनिया में हमारी नई पीढ़ी इस तरह के अनुभवों से दूर होती जा रही है।

Date:10-04-17

Date:10-04-17

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Date:12-04-17

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अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक भारत का स्वच्छता क्षेत्र 42%  से बढ़कर 62%  तक हो गया है। इस प्रगति की खास बात यह है कि इसमें ग्राम सरपंचों, अधिकतर महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप खुले में शौच करने वालों की संख्या में बहुत कमी आई है। तीन राज्य तो इस प्रथा से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अनुकूल कदम उठाए जा रहे हैं।

• दरअसल, स्वच्छ भारत अभियान शौचालय निर्माण कार्यक्रम मात्र नहीं है। यह तो वृहद स्तर पर चलाया जा रहा एक तरह का आचरण-परिवर्तन कार्यक्रम है। सड़क, पुल या हवाई अड्डे का निर्माण मानव-आचरण को बदलने की तुलना में लाख गुना सरल कहा जा सकता है। इस हेतु बड़े-बड़े जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे अहम् भूमिका नीचे के स्तर पर काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं की है, जो गांव और घर-घर में जाकर लोगों के बीच स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं।
• यूँ तो राज्य और जिले लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी अभी हमें हर गांव को एक कार्यकर्त्ताओं देने के लिए कुल पाँच लाख कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।
• स्वच्छ भारत अभियान को जन-अभियान बनाने के लिए हमें शौचालय की तकनीक और उसके प्रयोगों को आम जनता को समझाना होगा। इसके लिए पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दो गड्ढों वाला मॉडल सबसे उपयुक्त है। यह मॉडल अधिकांश गांवों में सफल रहा है।
• इन गड्ढों की साफ-सफाई भी आसान है और इससे कृषि उपयोग के लिए प्राकृतिक खाद बनाई जा सकती है। अलग-अलग क्षेत्रों के अधिकारी समय-समय पर इन गड्ढों की सफाई करके जनता के सामने स्वच्छता का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं।
• स्वच्छता के इस अभियान में निजी क्षेत्र भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। टाटा ट्रस्ट ने लगभग 600 कार्यकर्ताओं तैयार किए हैं, जो अलग-अलग जिलों के जिलाधीशों को इस अभियान में सहयोग दे रहे हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छता पखावाड़ा मनाए जाने के अलावा प्रत्येक मंत्रालय में स्वच्छता कार्य- योजना बनाई गई है। सन् 2017-18 के बजट में सभी मंत्रालयों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए अलग रखे हैं।
• स्वर्ण मंदिर एवं तिरुपति मंदिर जैसे भारत के प्रतिष्ठित मंदिरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही गंगा के किनारे बनी ग्राम पंचायतों ने भी इस अभियान में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
• स्वच्छ भारत अभियान की जांच-पड़ताल इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अभियान की विश्वसनीयता के लिए यह बहुत आवश्यक है। फिलहाल, इसकी जांच के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया चलाई जा रही है। अभियान को मजबूती देने के लिए आने वाले दिनों में भी ऐसी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए।
• स्वच्छ भारत अभियान को चलाए रखना और खुले में शौच की प्रथा पर पाबंदी बनाए रखना वर्तमान सरकार के लिए चुनौती भरा काम है। खुले में शौच मुक्त हो जाने का दर्जा मिल जाना एक बात है, लेकिन स्थानीय प्रयासों से उसे निरंतर चलाए रखना दूसरी बात।
• आमतौर पर यह भी देखने में आता है कि सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव इतना खराब होता है कि उनका उपयोग करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थितियों में जनता क्या करे ? इसके लिए सतत् प्रयास किए जाने जरुरी हैं।
• स्वच्छ जल एवं सफाई से संबद्ध मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर अभियान चलाए हैंं। अब इनको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
• इस अभियान को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के पास एक सशक्त तंत्र भी है।

पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहा है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स‘ में प्रकाशित परमेश्वरम अय्यर के लेख पर आधारित।

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