31-03-2017 (Important News Clippings)

March 31, 2017, 2:38 am

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Date:31-03-17

Emissions curbed

It makes sense to stop sales of BS-III vehicles as India upgrades to BS-IV norms

In a move that should help citizens breathe better, the Supreme Court has banned the sale and registration of Bharat Stage III (BS-III) vehicles from April 1 when BS-IV emission norms come into effect across the country. The apex court cited public health as justification for its decision, even as automobile manufacturers asked for time to dispose of their existing stocks of BS-III vehicles. But BS-IV commercial vehicles such as trucks are 80% cleaner than the BS-III variants, while in two-wheelers the transition will see a reduction of 41-80% in polluting emissions. Hence, SC is on point in observing that continued sale of BS-III vehicles could aggravate the already deteriorating air quality in the country.

Given that a recent report has estimated that 1.2 million deaths take place every year due to air pollution in the country, drastic measures are needed to tackle the problem. SC has held the health of citizens to be more important than commercial interests. This does mean that automakers have to take a hit on their BS-III inventory but they should have prepared for this, as the transport ministry’s notification on transition to BS-IV had come two years ago. Critics say that they chose to adopt a business-as-usual approach instead and didn’t do enough to switch over production to BS-IV and reduce BS-III inventory.

Today the world stands on the cusp of an environmental nightmare. Global warming, climate change and pollution are already imposing huge costs on communities. And the costs on developing countries such as India will be particularly heavy. Switching over to cleaner vehicular emission norms is a critical component of a larger fight against air pollution. It’s time to convert intent into action.

Date:31-03-17

The need really is to broaden the base to lower GST rates

The Lok Sabha has done well to clear four laws required to roll out the goods and services tax (GST). The Bills cap the Central GST rate at 20 per cent and the Integrated GST rate at 40 per cent. It is hoped that states would cap the State GST rate at 20 per cent, so that the combined peak GST rate would be 40 per cent. The peak rate is steep. Even so, the constitutional remit of the states allows them, in theory, to ratchet up their GST rates beyond any cap. But this would be counterproductive. A higher indirect tax will burden the rich and the poor alike and is, thus, regressive. The way to remove the temptation for states to push up rates is to widen the GST base to remove exemptions.

States should not ratchet up rates as the GST (Compensation to States) Bill rightly guarantees them full compensation for five years for any revenue loss, in relation to a normative growth from the revenue earned in 2015-16, during the transition. The Bill says that the residual amount left in the compensation fund after five-year period will be shared equally between the Centre and the states. This make sense, and will partially safeguard revenues of the Centre and states.

The need really is to broaden the base to lower GST rates. The four-tier GST structure — with rates ranging from 5 per cent to 28 per cent —excludes real estate, electricity, alcohol and petroleum products. These sectors account for a large chunk of the economy, and excluding these breaks the GST chain and raises the scope for evasion. The GST Council should bring them under the net to prevent states from raising tax rates. It should move swiftly to fix tax rates for different commodities. The setting up of expert panels to remove glitches in the transition to GST is welcome.

Ideally, the levy should be rolled out three months after the rules are finalised and published

Date:31-03-17

Reform needed within, to protect good name on foreign soil

The police have acted promptly, arresting some and filing cases against many more, in relation to the recent attack on some Nigerian students in Greater Noida, followed by another attack on a young Kenyan woman in the same locality. This is welcome, but not sufficient. Our leaders must address the rot within, which leads to these outbursts of seemingly racial violence that endanger people of African origin living in India and make mincemeat of India’s well-laid plans to win hearts on a large scale in Africa. At the root of the problem is a combination of routine failure of law enforcement, leading people to take the law into their hands, and continuing salience of group identities in India’s collective life, reinforced by the kind of politics large political parties practice.

India has been trying to woo Africa, widely recognised as the next high-growth region of the world, waiting to graduate from export of commodities to higher forms of value addition as the mainstay of economic growth. India has major programmes of foreign assistance, a $10 billion line of credit, 50,000 scholarships for students from African countries to study in India, periodic Africa summits and much else, to forge partnerships with the region.

All that stands threatened, with frequent bouts of violence targeting people of African origin living and studying in India. True, there have been several instances of foreign nationals’ involvement in undesirable activities, including the smuggling and peddling of drugs. These have to be dealt with firmly and if a pattern of such offences is associated with any particular nationality, the concerned government must be apprised of the fact and its cooperation sought in reversing the trend.The bigger challenge is to address the dynamics of India’s own sociopolitical practice that lead people to see crime and punishment in terms of groups. If a member of a particular group does some wrong, Indian politicians are used to mobilising people to attack that group as a whole, not just the individual offender. The point is to end this practice, for our sake inside and outside the country.

Date:31-03-17

हिंदू दक्षिणपंथ के नए प्रतीक-पुरुष का उदय

योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके उदय की नरेंद्र मोदी से तुलना की जा रही है। मोदी की तरह आदित्यनाथ भी गरीब परिवार में जन्मे अविवाहित हैं, कम उम्र में घर छोड़ चुके हैं और उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति में सार्थकता पाई है। मोदी की तरह वे करिश्माई व विवादास्पद हैं। और प्रधानमंत्री की तरह ही आदित्यनाथ को भी अंग्रेजी भाषी बुद्धिजीवी संदेह और भय की दृष्टि से देखते हैं। अब तो हमें कहा जा रहा है कि योगी ही भविष्य के प्रधानमंत्री हैं।

यह सही है, लेकिन ठीक ऐसा भी नहीं है। बेशक दोनों के लालन-पालन और भगवा बिरादरी में दोनों के अाधार में समानता है लेकिन, उनके राजनीतिक उत्थान में अंतर भी उतना ही स्पष्ट है। मोदी की दीक्षा आरएसएस की शाखाओं में हुई, वे प्रचारक बनें और फिर उन्होंने अच्छा-खासा वक्त परदे के पीछे रहकर भाजपा में संगठक की भूमिका निभाई, जिससे वे भाजपा की निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में आ गए।

उन्हें अक्टूबर 2001 में बिना एक भी चुनाव लड़े गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन, तब तक उन्होंने राज्य में भाजपा के आर्किटेक्ट की प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। इसके विपरीत आदित्यनाथ हमेशा से ‘बाहरी’ रहे और अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता व गोरखपुर में पांच बार सांसद रहने के बाद भी वे उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व क्रम में हाशिये पर ही रहे हैं।

2017 के चुनाव में भी, भाजपा की प्रचार सामग्री में उनका कोई खास वजूद नहीं रहा। आदित्यनाथ की आगे कूच राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई और उन्हें अपने संरक्षक गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ का उत्तराधिकारी बनाया गया। तब वे उम्र के तीसरे दशक में ही थे। अवैद्यनाथ हिंदू महासभा के सदस्य थे और अयोध्या में मंदिर निर्माण पर जोर देने वाले संत-साधु समाज के अभिन्न अंग थे। उन्होंने कभी आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद के लिए प्रतिबद्धता छिपाई नहीं।

उग्र हिंदुत्व के प्रति एेसी ही प्रतिबद्धता ने आदित्यनाथ की राजनीति को आकार दिया। उनकी हिंदू युवा वाहिनी हिंदू बहुसंख्यकवादी समाज के विचार को बढ़ाने में अग्रणी है, जिसमें मुस्लिमों को दोयम दर्जा स्वीकार करना होगा। फिर चाहे गोवध विरोध हो, घर वापसी हो या लव जेहाद, ‘शत्रु’ हमेशा से मुस्लिम हैं। यहां तक कि 16वीं लोकसभा में भी वे प्राय: ‘हिंदू’ मुद्‌दों पर ही केंद्रित रहे, खासतौर पर गोवध पर।

मोदी में हमेशा सिर्फ हिंदुत्व हीरो से आगे देखे जाने की इच्छा दिखाई देती है। 2002 के गुजरात दंगों और उसके बाद की घटनाओं ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी हीरो बना दिया था, इस छवि का उपयोग उन्होंने बड़ी कुशलता से राजनीतिक पूंजी निर्मित करने में किया। यह वह वक्त था जब उन पर सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाले बयान देने (याद करें, ‘हम पांच, उनके पच्चीस)’ और विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जैसे नेताओं को धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगा करवाने का लाइसेंस देने के आरोप लगे।

2007 में दोबारा गुजरात का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद वे उतने ही प्रयासों से विकास पुरुष की छवि बनाने में लग गए, जिसने उनके राजनीतिक उदय को बरकरार रखा है। यहां तक कि उन्होंने तोगड़िया से भी दूरी बना ली, नियम विरुद्ध सड़क किनारे बने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए और विहिप का गुस्सा भी झेला। यह रणनीतिक था या नहीं पर इससे खुद को नया रूप देने की इच्छा या कम से कम समावेशी राजनीति का मुखौटा लगाने की इच्छा तो जाहिर होती ही है।

इसके विपरीत आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा में न तो खुद की पुनर्खोज है और न कोई मुखौटा है। दो दशकों से उनकी सार्वजनिक टिप्णणियों में लगातार भावनाएं उद्वेलित करने, अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने के प्रयास और हिंसा भड़काना ही रहा है। दंगे से लेकर नफरत फैलाने वाले भाषणों तक उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों में संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक स्तर पर नैतिक व्यवहार के प्रति तिरस्कार ही दिखता है। उनके समर्थक गोरखपुर में बार-बार चुने जाने को इस बात का सबूत बताएंगे कि उन्हें काफी जनसमर्थन प्राप्त है लेकिन, वे यह नहीं समझते कि चुनावी जीत से आपराधिक व्यवहार वैध नहीं हो जाता।

नि:संदेह उग्र हिंदुत्व को बेधड़क बढ़ावा देने और अधिक हिंसक हिंदुत्व को गले लगाने से आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की बजाय बाल ठाकरे ही अधिक लगते हैं। यह शिवसेना ही थी, जिसने राजनीतिक व संवैैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार कर समर्थकों से विरोधियों को सबक सिखाने को उकसाया था- फिर वे ‘बाहरी’ प्रवासी हों या ‘राष्ट्र विरोधी मुस्लिम।’

ठाकरे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते थे लेकिन, उन्होंने ‘रिमोट कंट्रोल’ रहना स्वीकार किया। अब मोदी की तरह उन्हें भी कड़े, व्यर्थ बातें न करने वाले प्रशासक और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से मजबूत नेता की तरह पेश किया जा रहा है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व जटिल राज्य पर शासन करना गुजरात को संभालने से कहीं ज्यादा कठिन है। फिर आदित्यनाथ पर मोदी की तुलना में कहीं ज्यादा बोझ है। खासतौर पर योगी अपने उन पैदल सैनिकों को कैसे काबू करेंगे, जिन्हें तो निश्चित ही लग रहा होगा कि अब उनका वक्त आ गया है।

एंटी रोमियो दस्तों का खतरा उतना ही वास्तविक है, जितना उन समूहों के जॉब जाने व आजीविका के जोखिम का, जो हिंदुत्व की विश्वदृष्टि में फिट नहीं बैठते। उतना ही खतरा भावनात्मक रूप से उत्तेजना लाने वाले और विभाजनकारी राम मंदिर आंदोलन का।

वर्ष 2001 में मोदी को गुजरात भेजते वक्त आरएसएस जानता था कि वह जोखिम ले रहा है लेकिन, वह काम कर गया और गुजरात राजनीतिक हिंदुत्व की मूल प्रयोगशाला बना। योगी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर और भी बड़ा जोखिम लिया गया है लेकिन, संघ परिवार के लिए बड़े संभावित फायदे के लिए : भारत के राजनीतिक रूप से सबसे निर्णायक राज्य में हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना।पुनश्च : मुख्यमंत्री नियुक्त करने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को संसद में बोलते सुनने के बाद भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, ‘देखिए, कितनी सौम्यता से वे बोल रहे हैं। निश्चित ही वे उन सारी बातों से आपको चकित करेंगे, जो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी में दिखाई देती हैं।’ सराहनीय लहजा बताता है कि हमने हिंदू दक्षिणपंथ के लिए एक नए राजनीतिक आइकन को उभरते देख लिया है : कथित ‘हाशिया’ अब आखिरकार मुख्यधारा बन गया है।

राजदीप सरदेसाई,(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date:31-03-17

बैंकिंग सेक्टर को कर्ज माफी की नहीं, सुधार की जरूरत

चुनाव केंद्र या राज्य कहीं के भी हो, एक चीज हमेशा समान होती है- किसानों की कर्ज माफी। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में सारे दलों के एजेंडे में कृषि ऋण की माफी आवश्यक रूप से मौजूद थी। हमारी अर्थव्यवस्था की दशा देखते हुए कर्ज न लौटा सकने की हमारे गरीब किसानों की क्षमता को ध्यान में लेना समझदारी भरा कदम है लेकिन, उसे सीधे माफ ही कर देना सरकारों के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं है।केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बार-बार ऋण माफ कर देना क्रेडिट प्राइसिंग को बिगाड़ने के साथ क्रेडिट मार्केट में भी उथल-पुथल मचा देता है। बैकों को तो उनका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार उसे चुकाएगी पर लंबी अवधि में यह अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

जब राजनीतिक दल कृषि कर्ज माफी का फैसला करके उसे बैंकों पर थोप देते हैं, तो इससे क्रेडिट कल्चर नष्ट होता है, क्योंकि उधार लेने वाले यह सोचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि उन्हें लोन वापस करने की जरूरत नहीं है फिर चाहे वे संकट में न भी हो। इससे बैंकों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में बाधा आती है।सरकार की ओर से पुनर्भुगतान में देरी या उधार लेने वालों द्वारा ऋण लौटाने से इनकार सबसे ज्यादा सहकारिता क्षेत्र को चोट पहुंचाता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वहीं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। वाणिज्यिक बैंकों में तो नई फसल के लिए लोन देने के लिए फंड होता है लेकिन, कृषि लोन देने के लिए अपने पूरे डिपॉजिट बैस का उपयोग करने वाले सहकारी बैंक ऋण वसूली पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं।जब किसान भुगतान रोक देता है तो उनका व्यवसाय में बने रहना कठिन हो जाता है। हमें कृषि के लिए अधिक टिकाऊ समाधान खोजने की जरूरत है। यह ऐसा क्षेत्र है जो मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है और आधे से ज्यादा भूमि पर तो सिंचाई की समुचित सुविधा ही नहीं है। हमें इस मुद‌्दे के निराकरण के लिए दिल्ली से किसी मुकम्मल योजना की जरूरत है, क्योंकि देश के बैंकिंग क्षेत्र में पहले ही सुधार की और जरूरत है और कर्ज माफी से दीर्घावधि में और समस्याएं पैदा होंगी।

सिद्धार्थ सचदेव, 23,आईआईएम, रायपुर

Date:31-03-17

उग्र राजनीति का नतीजा है अफ्रीकी छात्रों पर हमले

उत्तर प्रदेश के सबसे तीव्र विकास दर वाले ग्रेटर नोएडा इलाके में नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक नफरत और हिंसक कार्रवाई का दुखद परिणाम हैं। इसकी गूंज संसद से नाइजीरिया तक गई है। हालांकि, सरकार ने इसे नस्लवादी हिंसा मानने से इनकार किया है और पुलिस की कहानी में आरंभिक तौर पर दोष उन्हीं नाइजीरियाई छात्रों का उभर रहा है, जिनके साथ जाने से मनीष नाम के युवक की मौत हो गई थी। असली कहानी तो पूरी जांच के बाद पता चलेगी लेकिन, एक बात जरूर उभर रही है कि भारतीय समाज में अपने से भिन्न समाज और व्यक्ति के लिए सहनशीलता की भावना लगातार कम हो रही है। जब सहनशीलता की यह कमी देश के नागरिकों के लिए दिखाई पड़ रही है तो विदेशी नागरिकों के लिए भी दिखाई पड़ना उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। दो दिन पहले गुड़गांव में मीट की वैध दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने वाले संगठन देश में आस्था और भावना के आहत होने के नाम पर किसी का खान-पान बंद करा सकते हैं, किसी की फिल्म का सेट जला सकते हैं, किसी का कारोबार ठप करा सकते हैं तो किसी को देश निकाला देने का दबाव निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि वे कानून की कार्रवाई का इंतजार नहीं करते। संभव है कि अफ्रीकी देशों के छात्रों का रहन-सहन और खानपान कुछ अलग हो और वह स्थानीय नागरिकों को अच्छा न लगता हो। यह भी संभव है कि उनमें से कोई नशे के प्रभाव में भी हो। लेकिन, भिन्न होने या किसी व्यक्ति की गलती या अपराध के चलते पूरे समुदाय को निशाने पर लिया जाना, ऐसी मानसिकता है, जिसका प्रदर्शन न तो हमें भारतीय नागरिक रहने देता है और न ही विश्वनागरिक। वर्ष 2014 में दिल्ली में ही अफ्रीकी छात्रों के साथ ऐसा ही दुस्साहसिक काम आम आदमी पार्टी के मंत्री सोमनाथ भारती ने किया था। आज फिर ग्रेटर नोएडा की स्थानीय आबादी ने वैसा ही निंदनीय काम किया है बिना इस बात की परवाह किए हुए कि अफ्रीकी देशों के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा रहा है और उन देशों में भारत के भी तमाम लोग कारोबार और नौकरियों के लिए जाते रहते हैं। अगर भारत को एक समृद्ध और विकसित देश बनना है तो उसकी सरकार को ही नहीं उसके नागरिकों को भी जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव छोड़ना होगा और बात-बात पर कानून हाथ में लेने का सिलसिला बंद करना होगा।

Date:31-03-17

कामगारों में असंतोष की वजह पर आत्ममंथन की जरूरत

जुलाई 2012 की एक देर शाम को मारुति के मानेसर संयंत्र में 3,000 से अधिक कर्मचारियों ने प्रशासनिक खंड के भीतर जमकर उत्पात मचाया। ये कर्मचारी इस बात से खफा थे कि प्रबंधन ने उनके एक साथी को नौकरी पर बहाल करने से इनकार कर दिया था। इस कर्मचारी को एक सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने के कारण निलंबित किया गया था। इस हंगामे के एक दिन बाद पुलिस को मुख्य इमारत की पहली मंजिल से एक शव मिला। शव इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि दांत के रिकॉर्ड से ही इसकी पहचान हो पाई। वह मारुति के मानेसर संयंत्र के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) अवनीश कुमार देव थे।
शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देव को लोहे की छड़ों से पीटा गया था और संयंत्र के प्रशासनिक खंड में उन्हें जिंदा जलाने के लिए बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया था। अन्य 25 अधिकारियों के साथ भी मारपीट हुई थी लेकिन वे देव से ज्यादा भाग्यशाली थे। उन्हें समय रहते पास के एक अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। देव की जघन्य हत्या का अचानक भड़की हिंसा का परिणाम नहीं थी, जैसा कि श्रमिक संगठन के कुछ नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा था। यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। यह स्पष्टï था कि कुछ समय से मारुति प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी। दरअसल कर्मचारी घटना से करीब एक साल पहले हड़ताल पर चले गए थे। इसे खत्म करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। कई कर्मचारी इस समझौते की कई शर्तों को लागू करने में प्रबंधन की नाकामी से नाराज थे।
देव के हत्यारों को हाल ही में करीब पांच साल बाद सजा मिली। यह भारत में औद्योगिक हिंस्सा के सबसे बदतर मामलों में से एक था। लेकिन यह एकमात्र घटना नहीं थी। इससे पहले 22 सितंबर 2008 को वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली इटली की कंपनी ग्रेजिआनो ट्रांसमिशनी की भारतीय इकाई के मुख्य कार्याधिकारी को 200 कर्मचारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। एक अन्य घटना में सितंबर 2009 में प्राइकोल के उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) की गुस्साए कर्मचारियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। एक साल बाद वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी एलायड निप्पॉन के सहायक महाप्रबंधक की कर्मचारियों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। मार्च 2011 में ग्रेफाइट इंडिया की इकाई पाउमेक्स स्टील के उप महाप्रबंधक (संचालन) की गाड़ी को क्रोधित कर्मचारियों ने आग लगा दी जिससे उनकी मौत हो गई।
ये घटनाएं आपराधिक कृत्य हैं और कभी-कभार ही होती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय कंपनियों में श्रमिकों के बीच असंतोष और हिंसा की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के रोष के कारण हुईं जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। इस साल फरवरी में ओमेक्स ऑटो में 351 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। इनमें से एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी।
आखिरकार जब किसी कंपनी में बड़ी संख्या में ठेके पर काम करने वाले या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता है तो कर्मचारियों के बीच मतभेद होना लाजिमी है। इन अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति अक्सर बहुत दयनीय होती है।
भारत के कुल कामगारों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 30 फीसदी है। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में तो यह संख्या करीब 40 फीसदी है। इनमें ऊर्जा और यूटिलिटी, सीमेंट और ऑटोमोबाइल प्रमुख हैं। नवंबर, 2014 में सरकार ने प्रशिक्षु कानून में संशोधन कर नियोक्ताओं को काम के घंटे तय करने जैसे मामलों में ज्यादा आजादी दे दी। अलबत्ता मजदूर संगठनों का कहना है कि इन संशोधनों ने कंपनियों के लिए पूर्णकालिक कामगारों के बजाय प्रशिक्षुओं की सेवाएं लेना आसान बनाया है।
इसलिए जब फिक्की के एक सर्वेक्षण में हड़ताल, बंद और असंतोष को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया है तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी। यह पिछले साल के सर्वेक्षण के परिणामों से पूरी तरह भिन्न था जिसमें भ्रष्टïाचार, रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सबसे बड़ा जोखिम बताया गया था। हड़ताल और बंद में 95,297 मजदूर शामिल रहे जिससे काम के 445,986 दिनों का नुकसान हुआ।
निश्चित रूप से बड़ी समस्या देश में नौकरियों की कमी है। भारत में हर साल एक करोड़ लोग नौकरी के बाजार में उतरते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने फरवरी की अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती कामगारों की फौज के लिए बहुत बहुत कम गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा हो रही हैं जिससे कई लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत कम वेतन पा रहे हैं या फिर श्रम शक्ति से बाहर हैं। रोजगारी की दर घटी है और संगठित क्षेत्र में वर्ष 2010 के बाद नौकरियों की संख्या में कमी आई है।
इसका सबसे बड़ा कारण दक्षता की कमी है। सच्चाई यह है कि आधे से अधिक नियोक्ता कई बार इस बात को कह चुके हैं उन्हें प्रतिभाओं की कमी के कारण उन्हें कर्मचारियों की भर्ती करने में मुश्किल हो रही है। यह बात समझ में आती है क्योंकि कुल कामगारों में से केवल 4.7 फीसदी को ही औपचारिक दक्षता प्रशिक्षण मिला है। सरकार और भारतीय उद्योग जगत को इस मुद्दे पर कुछ कड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है।

Date:31-03-17

बढ़ता प्रतिफल और बाजार की हलचल

चीन का तेजी से बढ़ता कॉर्पोरेट ऋण अनुपात वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आकाश प्रकाश
बाजार के मौजूदा परिदृश्य में कमोबेश हर निवेशक को लग रहा है कि वैश्विक वृद्धि में तेजी आ रही है, मुद्रास्फीति की दर बढऩी शुरू हो रही है और डॉलर मजबूत होने जा रहा है। डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के साथ ही निवेशकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि वह कर दरों में कटौती करेंगे, बुनियादी खर्च को बढ़ाएंगे और लालफीताशाही पर लगाम लगाएंगे। माना यह गया कि अमेरिका सरकार का एजेंडा कारोबार समर्थक होगा और अमेरिका की वृद्धि दर में इसके चलते इजाफा देखने को मिलेगा।
इसका एक स्वाभाविक परिणाम बॉन्ड प्रतिफल में हो रही बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। अगर वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दोनों में तेजी आती है तो बॉन्ड प्रतिफल बढ़ेगा। ऐसा बीते कुछ वर्ष के दौरान अपनाए गए अप्रत्याशित मौद्रिक समायोजन और अपारंपरिक ब्याज दर नीति के कारण अधिक है। अमेरिका में 10 वर्ष की अवधि का प्रतिफल बढ़कर 2.6 फीसदी हो चुका है। कुछ टीकाकारों का अनुमान है कि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के झुकाव के चलते दरों में तेजी से इजाफा हो सकता है और वे 3 से 5 फीसदी तक पहुंच सकती हैं। वहीं 35 वर्ष की अवधि वाले बाजार में तेजी समाप्त नजर आ रही है।
इन सब बातों से इतर बढ़ते प्रतिफल का आर्थिक वृद्धि पर भी निश्चित असर पडऩा तय है। ऋण अनुपात और शुद्ध ऋण का स्तर दुनिया भर में बढ़ा हुआ है। ऐसे में बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल को लेकर आर्थिक वृद्धि की संवेदनशीलता भी चरम पर रहेगी। बढ़े हुए ऋण का यह गणित उच्च दरों के साथ मेल नहीं खाएगा क्योंकि सर्विसिंग की लागत ऐसे स्तर पर पहुंच सकती है जहां वह मंदी को जन्म दे सकती है। क्या बॉन्ड प्रतिफल में मौजूदा 100 आधार अंकों का इजाफा आर्थिक वृद्धि में पलीता लगाने के लिए पर्याप्त है? हमें किस स्तर पर चिंता करनी आरंभ कर देनी चाहिए? अगर बढ़ते प्रतिफल और बढ़ती वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के संबंधों के चलते वृद्धि में ठहराव आ जाता है तो तेज वृद्धि और मुद्रास्फीति के चक्र का अंत हो जाएगा। बीसीए ने इस क्षेत्र में कुछ रोचक काम किया है और इस नतीजे पर पहुंची है कि बढ़ता प्रतिफल अल्पावधि में कोई मुद्दा नहीं है।
वे यह स्वीकार करते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऋण का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर है। वर्ष 2007 से वैश्विक ऋण में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है और वह जीडीपी के 250 फीसदी से ऊपर निकल गया। कर्ज के स्तर को देखते हुए आकलन किया जा सकता है कि ऋण चुकाने की लागत में 100-200 की आधार अंकों की बढ़ोतरी से बहुत चिंतित करने वाली परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ऋण चुकाने की लागत पर नकदी की आवक का असर खपत और निवेश दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में मंदी की बात कहने वाले तमाम लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि बाजार अभी संभावित वृद्घि को लेकर जरूरत से अधिक अनुमान लगा रहे हैं। जबकि तेजी के हिमायती यह समझ पाने में नाकाम हैं कि नकदी की आवक बढ़ती ब्याज दर को प्रभावित करेगी। बीसीए के मुताबिक ये आकलन अत्यधिक सामान्यीकृत हैं और इसका असर कहीं अधिक गहरा होने वाला है। बीसीए ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान के आंकड़ों का अध्ययन करके यह बात कही है।
उनका आकलन इस तथ्य पर आधारित है कि डेट सर्विसिंग का बोझ आज 2007 से भी कम है। दरों में कमी ने बढ़ते कर्ज को काफी हद तक काबू में रखा है। सर्विसिंग का शुरुआती बिंदु अत्यंत कम है। दूसरी बात ऋण की परिपक्वता के रुझान से पता चलता है कि दरों के बढ़कर हकीकत में सर्विसिंग की लागत को प्रभावित करने में अभी काफी वक्त लगेगा। कॉर्पोरेट ऋण की परिपक्वता अवधि 5 से 12 वर्ष होती है और अधिकांश सरकारों ने अपनी ऋण परिपक्वता अवधि को 10 वर्ष से अधिक कर रखा है। आम लोगों की बात करें तो उनका 90 फीसदी कर्ज तयशुदा दर पर है। यह उन्हें अल्पावधि में ब्याज दर के उतार-चढ़ाव से बचाता है।
वे यह भी कहते हैं कि आज भी तमाम जगह ऋण की औसत लागत मौजूदा ब्याज दर से कहीं अधिक है। इस लिहाज से देखा जाए तो जब इस ऋण का स्थान मौजूदा स्तर पर नया ऋण लेगा तो उसे चुकाने की लागत कम होगी। उपरोक्त कारकों पर देखें तो पता लगता है कि अगर ब्याज दरें तत्काल 100 आधार अंक बढ़ जाएं तो भी वह ऋण लेने वालों को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आने वाले दो-तीन साल तक नकदी आवक बेअसर रहेगी। इस तरह देखा जाए तो ऋण चुकाने की लागत काफी हद तक पिछले चक्र के समान ही होगी और इसका बोझ पहले के मुकाबले कम होगा। नुकसान तभी होगा जबकि अचानक 300 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी दरों में कर दी जाए।
हम इस बात पर सहमत हैं कि बॉन्ड बाजार में तेजी का दौर समाप्त होने को है लेकिन तत्काल प्रतिफल में 300 आधार अंकों की बढ़ोतरी दूर की कौड़ी है। तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक नहीं है और बॉन्ड की आपूर्ति बैंक ऑफ जापान और यूरोपीयन सेंट्रल बैंक की बदौलत सीमित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बॉन्ड की निवेशकों के लिए उपलब्धता वर्ष 2017 में 750 अरब डॉलर कम हो जाएगी। वर्ष 2016 में इसमें 546 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। क्वांटिटेटिव ईजिंग जारी रखने और ब्याज दर के स्तर को लेकर दोनों बैंकों का निर्देशन भी दुनिया भर में बॉन्ड प्रतिफल को नियंत्रित रखने का काम करेगा।
वित्तीय संकट के बाद ऋण बढ़ा लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे चुकाने की लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। अगर ब्याज दरों में 100 आधार अंक का इजाफा हो जाए तो भी ऋण चुकाने की लाग में मामूली इजाफा ही होगा। ब्याज और जीडीपी का अनुपात भी वर्ष 2007 के स्तर के भीतर ही रहेगा। कई स्तरों पर ट्रंप के विचार के अनुरूप रिफ्लेशन कारोबार (जहां कर कम हों, मुद्रा आपूर्ति का स्तर परिवर्तनशील हो और ब्याज दरें कम हों, ) की संभावना सीमित नजर आती है लेकिन कारोबारी व्यवस्था बढ़ती दरों के कारण प्रभावित नहीं होगी। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब दरें उम्मीद से एकदम परे बहुत अधिक बढ़ जाएं। इन सब के बीच में केवल चीन ही आड़े आ सकता है। वहां ऋण का आंकड़ा वाकई में भयभीत करने वाला है। खासतौर पर कॉर्पोरेट ऋण। वर्ष 2008 में जीडीपी के 100 फीसदी से बढ़कर फिलहाल वह 170 फीसदी हो चुका है। अभी चीन के बारे में विस्तृत विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं हैं लेकिन यह स्पष्टï है वह अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है। चीन और उसका कारेाबारी ऋण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए तकलीफ का विषय बना हुआ है। अगर वहां कुछ नकारात्मक हुआ तो उससे सारी दुनिया प्रभावित होगी।

Date:31-03-17

कांग्रेस बनाम भाजपा संस्कृति

लोकसभा चुनाव के समय जब नरेंद्र मोदी ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा दिया था तब उसे राजनीतिक जुमले के रूप में देखा गया था। इस जुमले को कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार, कुशासन और हाईकमान संस्कृति जैसी कुप्रवृत्तियों के प्रति भाजपा के आक्रोश के रूप में देखा गया था, लेकिन तीन वर्षों बाद ऐसा लगता है कि वह एक जुमला मात्र नहीं था, वरन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अवधारणात्मक परिवर्तन का संकेतक था। वह कांग्रेस वर्चस्व के अंत से उपजे शून्य में भाजपा युक्त राजनीतिक व्यवस्था के आगाज की दस्तक भी था। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ‘कांग्रेस-सिस्टम’ का नाम दिया था। इसका मतलब था बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के बाद भी केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का ही सिक्का चलना। 1967 से इसमें तब कमजोरी आई जब पहली बार आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। इसके 10 वर्ष बाद 1977 में केंद्र में भी गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में कांग्रेस पुन: सत्ता में लौटी और 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस का वर्चस्व घटने लगा। 1989 में उत्तर प्रदेश एवं अन्य कई राज्यों के साथ केंद्र में भी जनता दल की सरकार बनी।
‘कांग्रेस-सिस्टम’ के बिखराव की भरपाई अनेक प्रांतीय दलों के उभार से हुई। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, बिहार में राजद और जद-यू, महाराष्ट्र में शिवसेना, ओडिशा में बीजू जनता दल, कर्नाटक में जनता पार्टी (जेपी), आंध्र प्रदेश में तेलुगू देसम पार्टी, असम में असम गण परिषद आदि का अभ्युदय हुआ। पिछले 25-30 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने अनेक राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश की और वे काफी सफल भी रहे, लेकिन क्षेत्रीय दल न केवल भौगोलिक आधार पर सीमित थे, बल्कि वे अपने दृष्टिकोण में भी संकुचित थे। सत्ता हथियाना ही जैसे उनका एजेंडा था। कुछ समय तक तो लोगों को यह परिवर्तन सुहाता रहा पर धीरे-धीरे उनको इन दलों से भी ऊब सी होने लगी, क्योंकि वे सुशासन और विकास को अंजाम नहीं दे पाए। इसी बीच भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के नेतृत्व में अपनी जड़ें जमाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र्र मोदी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में उतार कर न केवल अनेक क्षेत्रीय दलों वरन कांग्रेस का भी विकल्प बनने की गंभीर कोशिश की। आज भाजपा न केवल केंद्र वरन 16 राज्यों में सत्तासीन है और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 60 फीसदी से ज्यादा जनता पर स्वयं या सहयोगी दलों के साथ शासन कर रही है। आगे जिन गैर-भाजपा राज्यों में चुनाव हैं उनमें कर्नाटक प्रमुख है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों पर एसएम कृष्णा और येदियुरप्पा के माध्यम से पकड़ बना कर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक को भी भाजपा की झोली में डालने की तैयारी कर ली है। यही स्थिति हिमाचल की भी है। जिस तरह पूर्वोत्तर के राज्य भी धीरे-धीरे भाजपा की झोली में आते जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ वर्षों में राष्ट्रीय फलक पर भाजपा की वही स्थिति होने वाली है जो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की थी। अवधारणात्मक दृष्टि से ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ ‘कांग्रेस सिस्टम’ को विस्थापित कर एक नए ‘भाजपा-सिस्टम’ की स्थापना के संकेत देता है।
यह संयोग ही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ‘सिस्टम’ की आधारशिला राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने इस राष्ट्रवाद का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन आगे की पीढ़ी के नेताओं में वह राष्ट्रवादी भावना नहीं भर सकी। उसे ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद उसकी सेक्युलर राजनीति से मेल नहीं खाता। राष्ट्रवाद से उसे मुस्लिम-विरोधी होने की बू आने लगी। इसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने राष्ट्रवाद का प्रबल संवाहक बनने का बीड़ा उठाया जिससे उसे ‘मुस्लिम-विरोधी’ होने का दंश भी झेलना पड़ा। देश में यह एक अजीब सा माहौल बन गया है कि भाजपा मुस्लिमों की और मुस्लिम भाजपा के नहीं हो सकते। इससे सबसे संकट में मुसलमान ही आया। उसे मजबूरी में कांग्रेस या गैर भाजपा दलों के साथ बंधक होकर रहना पड़ा, लेकिन भाजपा को मुस्लिमों से कोई समस्या नहीं। उसे देशवासियों से, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, राष्ट्रवादी होने की दरकार है। आखिर मुस्लिमों के भाजपा की ओर जाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि उनकी राष्ट्रवादिता पर तो कोई प्रश्नचिन्ह ही नहीं है? जैसे ही भाजपा को कई राज्यों और केंद्र में सत्ता मिली उसने मुस्लिमों को संदेश देने में कोई देर न की कि उनसे उसकी राष्ट्रवादी अपेक्षाएं वही हैं जो किसी हिंदू से हैं। निष्कर्ष सामने है कि पहले 2014 और अब 2017 में मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। यह प्रवृत्ति आगे और भी गहराने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो पूरे देश में लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों की सरकारें बनीं रह सकती हैं और ‘भाजपा-सिस्टम’ एक हकीकत बन सकता है, लेकिन प्रत्येक सिस्टम की कुछ खामियां भी होती हैं। कांग्रेस-सिस्टम के अंत के लिए कांग्रेस की हाई-कमान संस्कृति जिम्मेदार थी जिसने पार्टी में लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। इसके चलते पार्टी का ‘इंद्र-धनुषीय’ समावेशी स्वरुप नेतृत्व में प्रतिबिंबित नहीं हो सका और राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई। अनेक शीर्ष नेताओं को कांग्रेस छोड़कर अपने राज्य में नई पार्टी बनानी पड़ी। इससे कांग्रेस का राज्यों में जनाधार कमजोर होता गया और संघीय व्यवस्था में भी तनाव आता गया। क्या भाजपा कांग्रेस की इस दुर्दशा से कुछ सबक सीखेगी? कहीं वह भी उसी रास्ते पर तो नहीं? क्या पार्टी में केवल मोदी और अमित शाह की ही चलेगी या अन्य नेताओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा?
2014 के बाद जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें बनीं वहां पार्टी ने नेता का चयन कांग्रेस के ही नक्शे-कदम पर किया। यह खतरे की घंटी है। पार्टी कुछ नेताओं को प्रादेशिक स्तर पर राज्यों में स्थापित क्यों नहीं करती? आगामी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए न तो यह संभव होगा और न ही यह शोभा देगा कि वही पार्टी के एकमात्र प्रचारक की भूमिका निभाते रहें। यह पार्टी के हित में होगा कि प्रत्येक राज्य में भाजपा नेताओं की प्रदेश स्तर पर पहचान हो। उनके नाम, चेहरे और काम जनता के बीच हों। पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा हो कि उनके काम और मेहनत को पार्टी पुरस्कृत करेगी जिससे वे जी जान से पार्टी के लिए समर्पित हो सकें। ‘भाजपा-सिस्टम’ को सार्थक करने के लिए जरूरी है कि भाजपा की सरकारें सुशासन और विकास का प्रतिमान बनें। जनता कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे राष्ट्रवाद की वजह से थी, लेकिन भाजपा के साथ वह तभी रहेगी जब उसे सुशासन और विकास हकीकत में मिलेगा। यह पार्टी के सामने एक चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भाजपा सरकारें इस पर खरी उतर सकीं तो न केवल पार्टी का ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का सपना साकार हो सकेगा वरन पार्टी ‘भाजपा-सिस्टम’ के रूप में भारतीय लोकतंत्र में अपनी जड़ें जमा सकेगी और एक लंबे समय तक केंद्र और राज्यों की जनता की पहली पसंद भी बनी रहेगी।
[ लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं ]

Date:30-03-17

Beyond the farm

Recent surveys suggest a sharp drop in agricultural employment. What must the government do?

We stand at a critical point in India’s economic history, when jobs finally appear to have started shifting away from agriculture. During the past few decades, even as policymakers celebrated a decline in the share of agriculture in jobs, the number of workers in agriculture was still rising as the population was growing; it grew from 10 crore in 1951 to 26 crore in the 2011 census. For perspective, 25 lakh people employed in agriculture in the US produce enough for the US and more: They have had a trade surplus in agriculture for at least the last 50 years. If Indian farmers’ per person output were similar to the US, India would need only 88 lakh farmers (just 3.3 per cent of the 26 crore it has now).

The fact that India has too many people cultivating too little land has been observed at least as far back as 1880, by the First Indian Famine Commission (FIFC), which observed that worker to land ratios in India were even then more than 10 times Britain’s. This was, of course, after nearly a century of de-industrialisation in India. Eminent thinkers including B.R. Ambedkar (1918) have regularly highlighted the problem of disguised unemployment in agriculture (a 2008 paper by J. Krishnamurthy is a useful compendium of such research).

Recent annual surveys however suggest a sharp drop in agricultural employment: From 52.2 per cent of total workers in 2012 to 45.7 per cent in 2015. Two successive monsoon failures are a likely explanation. As growth in the value of output of agriculture (which is a good proxy for income growth for all people in agriculture) slowed from a 14 per cent annualised rate for nearly a decade till 2014 to below 5 per cent each in the following two years, workers had to start moving away. However, where an average monsoon in 2016 was expected to revive agricultural income growth, it may not (see “Paradox of Plenty”, IE, August 22, 2016). Higher volume growth has driven food prices down. It appears unlikely that the decline in agricultural employment can be reversed.

At the root of this stagnation in agricultural incomes lies slowing demand for food while agricultural productivity rises sharply, with access to markets (roads), information (phones) and automation (electricity, machines) improving substantially in the last decade. After all, when the world worries about robots taking away manufacturing jobs and neural networks (that is, artificial intelligence) replacing service jobs (of analysts, lawyers, and even doctors), how long can half our workers stay meaningfully employed growing food? That so little of our agricultural produce is processed further worsens the problem, as quality/processing is necessary to export the surpluses.

This creates other problems: With nearly half of India’s households seeing anaemic income growth, demand for mass-consumption products like soaps and detergents weakens. These households are also unlikely to add rooms to their houses: As nearly 60 per cent of construction jobs are in rural house construction, this exacerbates the problem. After all, landless manual labour moving out of agriculture is most easily redeployed in construction. As farmers are generally the largest buyers of farmland (a form of saving they prefer), this is also likely to depress land prices, hurting wealth perceptions.

This is very likely the common theme behind the spate of protests by agricultural communities in the last two years — for example, the Jats in Haryana, the Patels in Gujarat and the Marathas in Maharashtra. They were all protesting for government jobs: Given that nearly two-thirds of all salaried jobs in rural India are with the government or government-owned organisations, this is not surprising. Worryingly, though, these protests seem likely to spread as agriculture sheds workers.

One solution that is perhaps politically expedient (and has been popular in the past) is fiscal largesse that inflates food prices (for example, through aggressive growth in agricultural credit, farm loan waivers, and directed subsidies). This supports agricultural income growth and also reduces income inequality. But this medicine has other side-effects: High inflation, high fiscal deficits, high interest rates and a weak currency.As it is clear that the transition can only be delayed, not avoided, a good doctor would not recommend this path. Adolescence, for many, is a painful period of transition, but an essential one.

That brings us to the other solution: Create non-agricultural jobs. This is not new. The FIFC in 1880 suggested “the complete remedy for this condition (of famine) . will be found only in the development of industries other than agriculture”. But how, is the question: Only 3.5 per cent of rural households currently have private salaried jobs (as per the Socio-Economic Caste Census), that is, only slightly above 6 million jobs.

However, if, say, by 2040, agriculture in India employs 8 crore people (that is, per person output is still one-tenth of the US’ current level), agriculture could be shedding 6-7 million workers every year. This is over and above the 10-12 million people entering the workforce every year. This poses a formidable policy challenge for the government. It cannot rely on corporate India (at least its current avatar).

The challenge, contrary to popular concerns, is not a lack of options or demand. Not only can India be a competitive agricultural exporter (with its year-long sunshine, fertile land, good rainfall and cheap labour), there is significant growth potential (and therefore jobs) in food processing, and production of consumer appliances (where Indian per capita consumption levels can increase significantly). Even labour-intensive exports like leather (apparently a middle-school dropout can be trained in three months), where India’s total exports are less than the procurement by one large US retailer, can create jobs. Indeed, industrial revolutions in the past have been built on cheap labour exiting agriculture.The challenge, instead, as when one is thirsty during a tough trek, and staring down a cliff seeing that water source a thousand feet below, is how to get there. We know the end-point: But what must the government do?

One can be tempted to intervene directly, but given the limitations of state capacity, such efforts have failed miserably in the past. A wiser approach might be to provide the enabling environment — good law and order, roads, electricity, telephones (and data!), cheaper but market-priced credit, fair markets and easy government interfaces, and wait for the entrepreneurial instincts of our people to do the rest. Providing these is not easy, and certainly not on the scale that these are needed. But what are the alternatives?

Date:30-03-17

The dragon at the NSG high table

India’s bid for NSG membership will continue to see hurdles, with China being vocal in its opposition

At the Carnegie Endowment International Nuclear Policy Conference in 2015, a polling question asked to the hall full of global diplomats and foreign policy experts was: “Is there a likelihood of more than 50% that by March 24, 2017, India will become a participant in the Nuclear Suppliers Group?”Only one panellist and 37% of the audience responded positively. Three panellists and 67% of the audience were naysayers, and they were proved right.

A similar question asked to some 800 delegates recently at a subsequent chapter of the Carnegie conference in Washington DC gave way to a fragmented response. An average of 25% were hopeful of a 50% chance of New Delhi making it through by 2019. As India continues to push for a seat at the nuclear high table, it seems an uphill task, and the view from the Hill isn’t rosy either.The former UN High Representative for Disarmament Affairs, Angela Kane, believes that India stands a good 55% chance to make it but is opposed to India’s push. “I do not believe India should be a member of NSG because of criterion. In a meeting that I attended, the Chinese representative, a high-ranking ambassador, was very vocal, opposing the U.S. position on this.”

Speculation is rife if over the next two years, either India or India and Pakistan or none could make it through the NSG.In the NSG plenary session in Seoul in June 2016, New Delhi blamed Beijing for the “Consensus Minus One” hurdle to its bid even though close to a dozen countries including Mexico, Brazil, Norway, Ireland expressed serious reservations over India not being signatory to the Non Proliferation Treaty.

It is now learnt from U.S. diplomatic sources that calls were generated from the White House as well as the State Department to some naysayers including New Zealand and Italy. Italy had wanted a way out on the diplomatic tangle around its two marines charged with the murder of Indian fishermen. They had sought trial in a third country as a possible option. New Delhi dismissed the proposals and Italy stuck to its opposition in the closed-door sessions.

Since the Seoul summit, a committee under Rafael Mariano Grossi, Ambassador of the Argentine Republic and Permanent Representative to International Organizations in Vienna and Chair of the Nuclear Suppliers Group, was tasked with backdoor consultations for expansion of the elite club. According to him, “several formulations are on the table to deal with the central issue of relationship with the NPT”.

“The jury is still out and we need to wait a little bit,” he says.

The India-China-U.S. tango

Indian and Chinese interlocutors too have held rounds of discussions to resolve mutual issues. But with a public opposition unlike a quiet one in 2008, Beijing looks less relenting.Laura Kennedy, former U.S. Ambassador and Board Member at the World Affairs Council, says, “Even if India were to allow Pakistan to come in, some have suggested China might still be averse because they see this as elevating India to almost ranks of the P5 or Security Council membership.”A view from Capitol Hill is that China is positioned as a focal point of resistance for those who were persuaded or coerced earlier in 2008 by the Bush regime but remain resentful of a country-specific waiver for India. But if China were to shed its resistance, it would be easier to achieve consensus.

Meanwhile, India would have to find ways to woo the dragon. With the Trump administration busy with domestic agendas ranging from health care to the economy and also North Korea, Iran and the Islamic State being the focus areas overseas, the U.S.-China dialogue will hardly hinge on Beijing’s position on the NSG tangle for now. The U.S. continues to advocate support for India’s membership. Dr. Christopher Ford, U.S. President Donald Trump’s adviser at the National Security Council, says that while the NSG stand-off requires a change in tactics or circumstances for resolution, there have been no indications of change in the U.S. administration’s approach to India’s membership so far.

With the NSG plenary set to meet again in Bjern in June this year, despite technical preparations, a resolution will be difficult to reach without political will. A top diplomat privy to the negotiations stressed that a green light to India’s entry is a political decision that China will have to make.China may not shy away from advocating keeping out all-weather friend Pakistan in order to keep India out. Meanwhile, American diplomats advise patience as India already has the functionality it needed with the 2008 waiver for nuclear commerce. A seat at the high table will be required to influence decisions and nuclear export in future. So, any proposal to woo baiters would have to be window-dressed to look considerate of future bids from other non-NPT players including Israel, instead of appearing to be tailor-made only for India.

For now, NSG will be an uphill task with China unwilling to play nice, and contentious issues of the H-1B visa, intellectual property rights and trade dominating the India-U.S. agenda when Prime Minister Narendra Modi goes to Capitol Hill.

Smita Sharma is a former broadcast journalist with India Today and Network 18

Date:30-03-17

The modern way

The government should use the new mental health law to strengthen primary care

The passage of the Mental Healthcare Bill in the Lok Sabha, putting it on course to become law and repealing the Mental Health Act of 1987, will potentially help India catch up with the advances made in the field by other countries. India urgently needs to make a transition from old-fashioned approaches to providing care for those suffering from mental illnesses, something that China, for example, has achieved through state-led policy reform. Even the sketchy studies on the nature of care available to Indians indicate that in terms of population coverage the new law faces a big challenge. The country’s grossly inadequate base of professional resources is evident from its ratio of 0.3 psychiatrists for 100,000 people (with marginally higher numbers taking independent private practitioners into account), compared to China’s 1.7. Then there are massive deficiencies in the availability of trained clinical psychologists and psychiatric social workers. Evidently, the National Mental Health Programme has not been sufficiently funded within the health budget; neither has capability been built in most States to absorb the meagre allocation. Delayed though it is, the new legislation can bring about change with its positive features. The important provisions relate to the recognition of the right to medical treatment, decriminalisation of attempted suicide, explicit acceptance of agency of people with mental illness and their freedom to choose treatments, prohibition of discrimination and regulation of establishments working in the field.

Raising effective primary and district-level coverage of mental health services for the general population, without requiring people to travel long distances to see a specialist and get medicines, should be a priority. Since the base of psychiatrists is low in relation to the need, the use of trained general practitioners as the first line of contact assumes importance. Some studies show many of them are not confident enough with their training to detect, diagnose and manage mental illnesses. With a concerted effort, primary care physicians can be trained to help people with mild and severe problems, ranging from anxiety disorders to depression, psychoses and conditions arising from alcohol and substance abuse. Being able to get professional counselling will reduce the complications arising from extreme stress, often the trigger for suicide. Extending health insurance cover is also a step forward, since out-of-pocket expenditure has risen along with the expansion of the private sector in this sphere, just as for other ailments. The provision in the new legislation prohibiting seclusion of patients, something that is frequently resorted to in asylums, and the general use of electro-convulsive therapy must be welcomed. Modern treatment approaches rely more on family and community support. The new Central and State regulatory authorities should speedily weed out shady non-governmental rehabilitation organisations in this field.

Date:30-03-17

पाकिस्तान को बेपरदा करने का मौका

गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति को बदलते हुए उसे पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनाने का प्रस्ताव कोई नया नहीं है। कश्मीर के इस हिस्से पर भारत का दावा है, मगर अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। साल 2011 से पहले तक वहां पर नौकरशाहों का राज चलता था। इन इलाकों से कोई जन-प्रतिनिधि नहीं चुना जाता था, मानो यह पाकिस्तान का उपनिवेश हो। सन 2011 में पाकिस्तान पीपुुल्स पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर यहां एक असेंबली जरूर बनाई, मगर उसे अधिकार बहुत कम दिए गए। यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव बेशक होता रहा और कुछ मंत्री भी बनाए जाते रहे, पर सारा कुछ मूल रूप से नौकरशाहों के हाथों में ही रहा। यहां की असेंबली के ऊपर एक कौंसिल है, जो पूरी तरह इस्लामाबाद के नियंत्रण में है। इसमें नुमाइंदगी तो गिलगित-बाल्टिस्तान की हुकूमत की रही है, लेकिन उसकी ताकत या उसका बजट आदि इस्लामाबाद से ही तय होते रहे। इस छोटे-से सुधार के बाद से ही यह मांग जोर पकड़ने लगी थी कि इसे और अधिकार संपन्न करके सूबे का दर्जा दे दिया जाए।
साल 2014-15 में यह मांग फिर तेज हुई। तब चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात चल रही थी। तब यह खबर आई कि गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति तय करने का दबाव चीन पाकिस्तान पर बना रहा है, क्योंकि आर्थिक गलियारे के गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरने पर भारत का ऐतराज था। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। मगर हमारे यहां अक्सर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को दो अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है- एक मीरपुर-मुजफ्फराबाद का हिस्सा (इसे पाकिस्तान ‘आजाद कश्मीर’ कहता है) और दूसरा, गिलगित-बाल्टिस्तान का। लेकिन हकीकत में यह एक ही हिस्सा है। हमारे राजनेताओं की इस भाषायी उलझन पर चर्चा फिर कभी, फिलहाल 2014-15 की उन खबरों पर लौटता हूं।

पाकिस्तान पर दबाव बनाने की खबर के निहितार्थ साफ थे; चीन ने वहां काफी निवेश कर रखा था। उस समय भी एक गरम बहस चली, मगर वक्त बीतते-बीतते उसमें शिथिलता आ गई थी। अब पिछले कुछ दिनों से गिलगित-बाल्टिस्तान एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है। चर्चा गरम है कि पाकिस्तान इसे अपना पांचवां सूबा बनाना चाहता है। मगर अभी का सच यही है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ जबानी कसरत चल रही है।

सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो क्या वह हमारे खिलाफ होगा? क्या इससे हमें नुकसान होने वाला है? इन सवालों की पड़ताल से पहले हमें इस सच्चाई से रूबरू हो जाना चाहिए कि पांचवां सूबा बनने के बाद भी यहां की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यह पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके आगे भी बने रहने की आशंका है। फिर चाहे वह इसे सूबा बनाए अथवा नहीं। इसी तरह, भारत की दावेदारी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वह पहले की तरह ही अपना दावा जताता रहेगा। इस पर भी वही सिद्धांत लागू होगा कि गैर-कानूनी तरीके से किसी जमीन को हथियाने से उसकी कानूनी स्थिति नहीं बदल जाती।

आखिर फिर बदलेगा क्या? दरअसल, पाकिस्तान अगर यह कदम उठाता है, तो वह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की अवहेलना करेगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर वह घाटी पर अपना दावा जताता रहता है और यहां जनमत-संग्रह की मांग करता रहता है। ऐसे में, अपनी तरफ से इस इलाके की सांविधानिक स्थिति में किसी भी तरह का रद्दोबदल दरअसल उसके दावे को कमजोर करेगा। जाहिर है, पाकिस्तान यह जोखिम लेने से बचेगा। वैसे भी, वहां इस बात पर बहस चल रही है कि इसे सूबा बनाने की स्थिति में बनने वाले कानूनों में यह प्रावधान जरूर होना चाहिए कि इसकी आखिरी सांविधानिक स्थिति तय होने तक ये सारी कवायदें तात्कालिक मानी जाएं। मगर इसमें भी एक खतरा है। यदि भविष्य में यहां संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लागू भी किए गए, तो उसका पहला प्रावधान यही है कि जम्मू-कश्मीर सूबे के तमाम हिस्सों पर भारत पहले कब्जा करे, वहां की कानून-व्यवस्था दुरुस्त करे और जब हालात ठीक हो जाएं, तो जनमत-संग्रह कराए। यहां जम्मू-कश्मीर सूबे का मतलब वह हिस्सा भी है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जाहिर है, जनमत-संग्रह के लिए पाकिस्तान को अपने कब्जे के इलाकों से बेदखल होना पड़ेगा; गिलगित-बाल्टिस्तान से भी। अब सोचिए, जिस इलाके को किसी मुल्क ने अपना सूबा घोषित कर रखा हो, अगर उसे वहां से बेदखल होना पड़े, तो उसकी क्या स्थिति होगी? कूटनीतिक नजरिये से यह पाकिस्तान की बड़ी हार होगी।

साफ है, अगर पाकिस्तान इसे सूबा बनाता है, तो वह भारत के लिए मुफीद रहेगा। अव्वल तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव स्वत: खारिज हो जाएगा, फिर यह पाकिस्तान का अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पाकिस्तान को इसलिए भी इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा, क्योंकि गिलगित-बाल्टिस्तान में एक तबका ऐसा भी है, जो पाकिस्तान के साथ कतई नहीं जाना चाहता। ‘आजाद कश्मीर’ के नेता भी ऐसे किसी कदम की जोरदार मुखालफत कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि बेशक इस्लामाबाद ने प्रशासनिक नजरिये से इस पूरे हिस्से को दो टुकड़ों में बांट दिया हो, मगर वे इसे एक मानते हैं। वैसे, विरोध के स्वर हमारे यहां के अलगाववादी नेताओं के भी हैं। अगर तब भी पाकिस्तान अपनी राह पर आगे बढ़ता है, तो वह कश्मीरी अवाम के सामने खुद ही बेपरदा होगा, जो हमारे लिए अच्छा ही होगा।

रही बात ब्रिटिश संसद में इस मसले पर प्रस्ताव आने की, तो यह अभी शैशव अवस्था में है। ऐसे में, यह कितनी दूर तक जाएगा, यह बहस का विषय है। मगर एक सच यह भी है कि इससे गिलगित-बाल्टिस्तान की सेहत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लिहाजा हमारी कूटनीतिक पहल यही होनी चाहिए कि हम इस मसले में अधिक से अधिक असरकारी साबित हों। यह काफी कुछ हमारे आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रसूख पर निर्भर करेगा। अमेरिकी बुद्धिजीवी क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान को कभी ‘ग्रीडी स्टेट’ यानी लालची राष्ट्र कहा था। पाकिस्तान के इस कदम के बहाने हमें उसका लालच देश-दुनिया के सामने लाना चाहिए।

Date:30-03-17

जीएसटी की ओर

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर संसद में चली मैराथन बहस ने यह उम्मीद बंधाई है कि जल्द ही देश एक नई कर-व्यवस्था को अपना लेगा। बेशक, इसका कोई विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि देश में जो मौजूदा अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्थाएं हैं, वे अगले कुछ महीनों बाद अपना वैधानिक दर्जा खो बैठेंगी और क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि देश किसी कर-व्यवस्था के बिना चल जाए, इसलिए सरकार और संसद को जल्दी ही इसकी सभी बाधाओं से पार पाना होगा। हालांकि पिछले कुछ साल से जीएसटी से जुड़ी बातों को इस तरह पेश किया जाता रहा है कि इसका समर्थन और विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो रहा है। पहले यह दिखाया जाता रहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार तो जीएसटी के लिए पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष बाधाएं डाल रहा है। फिर 2014 के बाद चीजें इस तरह पेश की जाने लगीं कि भाजपा और एनडीए सरकार जीएसटी के लिए संकल्पबद्ध हैं, जबकि विरोधी दल इसमें बाधक बने हुए हैं। विरोध की राजनीति चलती भी रही है, लेकिन यह जीएसटी का पूरा सच नहीं है।

दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी जीएसटी व्यवस्था अपनाए जाने की सोच सबसे पहले अटल बिहारी वाजयेपी की एनडीए सरकार के समय स्वीकारी गई थी। इसके बाद इसका खाका तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री और माकपा नेता असीम दासगुप्ता की अगुवाई में एक समिति बनी थी। जब तक इस समिति की रिपोर्ट आती केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बन चुकी थी, जिसने राज्य सरकारों से लंबे विचार-विमर्श और सहमतियों-असहमतियों के दौर के बाद एक खाका तैयार किया था। 2014 के बाद से मौजूदा एनडीए सरकार इसे अमली जामा पहनाने में जुटी है। इसके लिए जो 18 वर्ष से ज्यादा का समय लगा, वह जरूरत से ज्यादा लंबा लग सकता है, पर इसके लिए हमने जो राजनीतिक आम सहमति बनाई है, वह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उपलब्धि यह भी बताती है कि तमाम सियासी खींचतान के बीच देश ने समझदारी की दिशा में बढ़ने की अपनी प्रवृत्ति बनाए रखी है।

जीएसटी लागू होगा, तो हम ‘एक देश, एक कर-व्यवस्था’ के युग में पहुंच जाएंगे। कुछ साल पहले तक यह अवधारणा असंभव तो लगती ही थी, साथ ही संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ भी दिखती थी। मगर अब तमाम नई-पुरानी आपत्तियों के बावजूद देश के सभी राज्य इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तरह-तरह की कर-व्यवस्थाओं के बीच कारोबार के नफे-नुकसान उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। हालांकि जीएसटी को लेकर अभी कई तरह के संशय हैं। क्या महंगा होगा? क्या सस्ता होगा? आम लोगों पर इसका क्या असर होगा? इसके सटीक आकलन उपलब्ध नहीं हैं। बदलाव का हर दौर ऐसे संशय का दौर भी होता ही है।

बड़ी उम्मीद यही है कि इससे कर वंचना शायद कम होगी, राजस्व बढ़ेगा और जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा। वैसे कर वंचना पूरी तरह कर-व्यवस्था से जुड़ी चीज नहीं होती। कर-व्यवस्था अगर तर्कसंगत हो, उसमें विरोधाभास कम हों और प्रावधान ऐसे हों कि टैक्स चुराना घाटे का सौदा लगे, तो कर वंचना को कम किया जा सकता है। फिर कर वंचना को रोकना राजनीतिक प्रतिबद्धता का मामला भी है, प्रशासनिक कुशलता का भी। यह काले धन से भी जुड़ा है। काला धन अर्थव्यवस्था में मौजूद है, तो वह नियमों को धता बताने का रास्ता निकालेगा ही। जीएसटी अपने आप में किसी ईमानदारी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह ईमानदारी से लागू हुई, तो खुशहाली की गारंटी जरूरत बन सकती है।

Date:30-03-17

क्या हो भारत की रणनीति?

चूंकि, ट्रंप चीन को रोकने की रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं। अत: सम्भव है कि रूस का काबुल मिशन इसी रणनीति का हिस्सा हो। चीन अपने अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ की सुरक्षा व उसे रणनीतिक आयाम देने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंतण्रऔर रूस से रणनीतिक गठबंधन चाहता है। यही वजह है कि उसने रूस के समक्ष चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है

पूरब में भारत और चीन, पश्चिम में फारस व मध्यसागरीय दुनिया के बीच एक जंक्शन के रूप में स्थापित अफगानिस्तान इतिहास की कई सदियों तक तमाम संस्कृतियों के केंद्र एवं पड़ोसियों का मिलन स्थल और प्रवास व आक्रमण के लिहाज से ‘‘फोकल प्वाइंट’ रहा। प्राचीन दुनिया में व्यापारिक मागरे चौराहा होने के कारण इस देश के विषय में सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह दुनिया की तमाम संस्कृतियों-सभ्यताओं से सम्पन्न होने के साथ-साथ नगरीय विकास की परम्परा में अग्रणी होने का गौरव प्राप्त कर गया होगा। इस दृष्टि से तो अफगानिस्तान नियंतण्र धरोहर रूप में तमाम दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए, लेकिन आधुनिक इतिहास के बहुत से पन्ने इसे ‘‘प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट’ के रूप में पेश करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस विरोधभास को किस नजरिए से देखा जाए? प्रश्न यह भी है कि अफगानिस्तान को ‘‘प्लेस ऑफ कान्फ्लिक्ट’ की स्थिति तक ले जाने में अहम भूमिका किसकी रही? आज अफगानिस्तान पर रूस-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण की सक्रियता के निहितार्थ क्या हैं? क्या रूस अफगानिस्तान में पुन: 1979 के उद्देश्यों को लेकर प्रवेश करना चाहता है? यदि हां तो फिर अमेरिका का नजरिया क्या होगा? यहां एक अहम प्रश्न यह भी है कि क्या किसी तीसरे देश अथवा देशों को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि वे उसके आंतरिक मामलों पर बैठक कर कोई निर्णय ले सकें? अंतिम प्रश्न यह कि अपने संप्रभु और सामरिक हितों को देखते हुए भारत इस त्रिकोण की सक्रियता पर किस तरह प्रति-सक्रियता व्यक्त करेगा? अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य बलों की वापसी के बाद अफगान संप्रभुता के अधीन शांति स्थापना से जुड़े इतिहास के आशावादी पृष्ठों के सृजन की उम्मीद जताई गई थी, मगर दिसम्बर 2016 से ऐतिहासिक हस्तक्षेपों की पृष्ठभूमि पुन: सृजित होती हुई दिखने लगी, जिसके अगुआ रूस एवं चीन है और एक विश्वस्त सिपहसालार पाकिस्तान। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दिसम्बर 2016 में मॉस्को में रूस, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति स्थापना का रोडमैप तैयार करने के लिए जुटे। किंतु अफगानिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। गौर से देखें तो शांति के इन मसीहाओं में एक वह है, जिसने 1979 में अफगानिस्तान में प्रवेश कर इस देश को शीतयुद्ध के ‘‘कोर क्षेत्र’ में बदल दिया। दूसरा (पाकिस्तान) वह है, जिसने 1980 के दशक में पहले प्रतिबद्ध अमेरिकी सहयोगी के रूप में बड़ी इमदाद लेकर मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण दिया और मुजाहिदीन-तालिबान एलायंस तैयार कर अफगानिस्तान के नर्क के दरवाजे खोलने में महती भूमिका निभाई तत्पश्चात 2001 में ‘‘वार इनड्यूरिंग फ्रीडम’ में नैतिक सिपहसालार बनकर अलकायदा-तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ढोंग किया। तीसरा (चीन) वह है, जिसकी नजर अफगान संपदा पर है। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस त्रिकोण के उद्देश्य कितने नैतिक व पवित्र हैं? वर्तमान दौर में भारत और रूस के बीच आपसी संवाद में एक ‘‘गैप’ देखा जा सकता है इसलिए अफगानिस्तान एवं तालिबान पर रूस का जो संदिग्ध नजरिया दिख रहा है वह भारतीय हितों के प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर में मस्को में हुई बैठक के बाद रूस, चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सूची में से कुछ अफगानों को हटाने के प्रति अपने लचीले रुख को दोहराते हैं। तर्क था- काबुल और तालिबान के बीच शांतिपूर्ण वार्ता स्थापित करने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। अब यदि रूस और चीन अपने इस रुख पर कायम रहते हैं और अमेरिका सुरक्षा परिषद में इनके फैसले के खिलाफ वीटो नहीं करता है, तो परिणाम यह होगा कि कुछ टॉप तालिबानी नेताओं का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची से हट जाएगा। जबकि अफगानिस्तान सरकार तालिबान के नये प्रमुख का नाम भी इस प्रतिबंधित सूची में डालने की मांग कर रही है। यहां दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। पहली; भारत को मॉस्को बैठक से दूर रखा जाना और दूसरा; भारत द्वारा शुरू से ही तालिबान को अफगानिस्तान में सबसे बड़ा खतरा मानना। डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान के प्रति कैसी नीति रहेगी, अभी यह स्पष्ट नहीं है और इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। ये स्थितियां भारत के लिहाज से अफगान विषय को संजीदा बना देती हैं। दरअसल, अफगानिस्तान को लेकर इस त्रिकोण के सामने कुछ नये लक्ष्य हैं और उनके मद्देनजर ये अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को एक अवसर के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। यह प्रश्न करना तर्कसंगत लगता है कि ट्रंप की विजय और दिसम्बर में अफगानिस्तान पर मॉस्को में सम्मेलन, क्या इन दोनों के बीच कोई कार्य-कारण संबंध है? कहीं वास्तव में ट्रंप पुतिन की छाया में अमेरिकी नीतियों का निर्धारण करने वाले तो नहीं हैं? क्या यह संभव हो सकता है कि अपनी ‘‘मॉस्को पीवोट’ नीति के तहत ट्रंप वाशिंगटन और मॉस्को को करीब लाकर मध्य-एशिया के जरिए नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद रख रहे हैं। चूंकि, ट्रंप चीन को रोकने की रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं। अत: सम्भव है कि रूस का काबुल मिशन इसी रणनीति का हिस्सा हो। चीन अपने अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ की सुरक्षा व उसे रणनीतिक आयाम देने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंतण्रऔर रूस से रणनीतिक गठबंधन चाहता है। यही वजह है कि उसने रूस के समक्ष चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर भारत के इस मत पर संशय नहीं होना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी संगठन है और उनमें ‘‘अच्छे’ और ‘‘बुरे’ का भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे क्षेत्र के स्थायित्व को खतरा पैदा हो सकता है।

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –97

March 31, 2017, 10:32 pm

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01 April 2017

प्रश्न- 97 हाल के वर्षों में साइबर असुरक्षा ने किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं ? कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए बताइये कि इसकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं ? (200 शब्द)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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01-04-2017 (Important News Clippings)

April 1, 2017, 1:25 am

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Date:01-04-17

Indian tourism should use digital technology to preserve and inform

Tourism can not just earn foreign exchange from visitors from abroad but also educate India’s own people about the richness and diversity of its cultural heritage, creating the sensibility of tolerance and accommodation a prosperous India calls for. It would make sense to deploy advances in imaging technology, ranging from holography to virtual/augmented reality at or near sites that are difficult to reach or too fragile to be exposed to the prying eyes and phone cameras of visiting hordes. The breathtaking rock-cut temples at Ajanta and Ellora, world heritage sites in Aurangabad district, Maharashtra, are a ready candidate for such embellishment.

If visitors spend more time at the digital exhibits, and less at the actual sites, it should reduce the fading of colour in their most remarkable artwork arrays of people, palaces and pavilions, the earliest of which date from 2nd century BC. Hampi, in Karnataka, another world heritage site, indeed has benefited from corporate sponsorship, complete with 3D exhibits and fine digital displays.Similarly, Ellora, with its magnificent proportions and stupendous monolithic sculptures, would benefit from digital exhibits on-site, as many of the original statues have been disfigured and damaged over the centuries. Quality public conveniences seem particularly lacking in Ellora; those at Ajanta also need sprucing up.

Ajanta’s visual delights cover fruit, flowers, animals and the majestic half-kneeling elephant — the emblem of the tourism ministry. The colours used include, besides locally procured red and yellow ochre, lime and lampblack, the bright blue derived from lapis lazuli, imported all the way from Persia. If that reveals ancient India’s commercial reach, the carvings at Ellora — all on a giant basalt rock face — detail not just characters from the great Indian epics but also Jain and Buddhist iconography and telling mastery of architecture and sculpture.

The ministry of tourism would do well to take advantage of the growing sophistication of smartphones to incorporate virtual reality increasingly as a regular feature, apart from more mature 3D projection techniques.

Date:01-04-17

जलवायु परिवर्तन के असर से तल्ख होता मौसम

पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद राजनीति अपना तेवर दिखाती उससे पहले मौसम ने निगाहें टेढ़ी कर दी हैं और दस राज्यों में गर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। वैसे तो पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है लेकिन, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के साथ कुछ लोगों की जान ले चुका है।

गर्मी आएगी इस बारे में लोग तैयार रहते हैं लेकिन, मार्च मध्य में ही वह अपना प्रकोप दिखाने लगेगी इसके लिए शायद लोग तैयार नहीं थे। मौसम विभाग ने इसके पीछे दक्षिण अमेरिकी तट पर प्रशांत सागर में उठने वाली गर्म हवाओं से पैदा होने वाले अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार बताया है और यह भी आशंका जताई है कि गर्म हवाओं के थपेड़े या लू का यह झोंका घटने की बजाय बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप इस साल कम बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह कार्बन के बढ़ते उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और जंगलों का कटना भी है।मानव हस्तक्षेप के सारे क्रियाकलाप प्राकृतिक परिवर्तन को तेज कर रहे हैं और नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया प्रभावशाली हो रही है। इंटरनेशनल पैनल अॉन क्लाइमेट चेंज(आईपीसीसी) के अनुसार हर साल ग्लोबल वार्मिंग से डेढ़ लाख लोगों की मौत हो रही है और अगर जलवायु के पतन की यही रफ्तार रही तो 2030 तक यह संख्या दो गुनी हो जाएगी। गर्म दिनों की संख्या बढ़ने और अधिकतम तापमान चालीस के पार रहने का सबसे बुरा असर उन मजदूरों और बेघर लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें तपती गर्मी में रोज काम किए बिना भोजन नहीं मिलता।ऐसे में समाज और सरकार उन कार्यक्रमों पर अमल कर सकते हैं, जिनसे वातावरण में कार्बन उत्सर्जन कम हो, पेड़ काटे जाने की बजाय लगाए जाएं और नदियों, तालाबों और जल-संरक्षण के अन्य उपायों को पुनर्जीवित किया जाए। मकान ऐसे बनाए जाएं जो बिजली की कम खपत के बावजूद ठंडे रहें। स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को लागू करने से पहले तापमान न बढ़ने देने के उपाय किए जाएं और उससे भी बढ़कर भीषण गर्मी को आपदा घोषित किया जाए। इसका प्रभाव यह होगा कि उससे जुड़े तमाम सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लू और गर्म हवाओं से प्रभावित आमजन को मिल सकेगा और उसका जीवन बचाया जा सकेगा।

Date:01-04-17

ग्रामीण हिंदू राष्ट्रवादियों को लुभाने का प्रयास

कुछ लोगों के लिए वे हीरो भी हैं और संत भी : सिर मुंडाए भगवा वस्त्र पहने भगवान शिव के सेवक, जो पांच बार संसद के लिए चुने गए और सिर्फ 44 साल की उम्र में 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर नियुक्त हुए हैं। कुछ लोगों को उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना अमंगलकारी लगता है। ध्रुवीकरण से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1998 में भारत के सबसे कम उम्र सांसद बनने के बाद से आदित्यनाथ ने गोवध के विरोध से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे कई हिंदू प्रतिक्रियावादी आंदोलन चलाए हैं। मंदिर के लिए जो जगह चुनी गई है वहां 16वीं सदी में बनी विशाल मस्जिद खड़ी थी, जिसे 1992 में हिंदू कट्‌टरपंथियों ने गिरा दिया और उसके बाद भड़के दंगों में करीब 2 हजार लोग मारे गए थे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मंदिर के भक्त हों या उनके हिंदू गुट के लोग, वे सम्मान में उनके पैर छूते हैं और उन्हें ‘महाराज’ यानी ग्रेट किंग कहते हैं। आदित्यनाथ ने कई लोगों को आहत किया है। कुछ महिलाएं उनकी इन बातों से रुष्ट हैं कि वे कमजोर होती हैं और तब डायन बन जाती हैं जब वे उन कामों को करती हैं, जो परम्परागत रूप से पुरुष करते रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी उनके बयान पर गुस्सा प्रकट करते हैं। जैसे उनकी वेबसाइट पर एक बयान है कि अपनी हिफाजत के लिए भारत को माओवादियों के वेश में काम कर रहीं मुस्लिम व ईसाई ताकतों को नष्ट करके अपने छोटे पड़ोसी को ‘हिंदू राष्ट्र’ के रूप में संरक्षित रखना चाहिए। (नेपाल की आबादी में मुस्लिम व ईसाई 6 फीसदी से भी कम हैं)।

भारत के अपने 18 करोड़ मुस्लिम आदित्यनाथ को खासतौर पर खौफनाक पाते हैं। वे कई बार कथित ‘लव जेहाद’ के खिलाफ चेतावनी दे चुके हैं, जिसके तहत उनके मुताबिक हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है। उनकी ऐसी बातों से मामुली झगड़े, बुरे सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबके भले के लिए एकजुट होने की बात करते हुए राहत देने वाला भाषण दिया था लेकिन, इसके बाद ही उन्होंने प्रदेश आदित्यनाथ को सौंप दिया। कुछ इसे उनका राजनीतिक गणित बताते हैं। अपने शासन के पहले हिस्से में वे शिक्षितों व समृद्धों को पुचकारते रहें। महंत का चुनाव उन्होंने ग्रामीण हिंदू राष्ट्रवादी वर्ग को लुभाने के लिए किया है। अब मोदी के सामने कुछ ही चुनौतियां हैं और वे अपना धर्म प्रेरित मिशन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। आदित्यनाथ गोमांस रखने का संदेह होने वाले बूचड़खाने व दुकानें बंद कर ही चुके हैंं और लव जेहादियों के खिलाफ एंटी-रोमियो दस्ता गठित कर चुके हैं। अयोध्या में आदित्यनाथ की परीक्षा होगी। मध्यम मार्गी हिंदू राष्ट्रवादी मंदिर को लेकर धैर्य धारण करने की सलाह देते रहे हैं, कट्‌टरपंथी तत्काल अमल चाहते हैं। आदित्यनाथ कौन-सा रुख अपनाएंगे?

मोदी की नीति बदलने का संकेत है महंत मुख्यमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में तब चौंकाने वाली जीत हासिल कर ली जब उनकी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सारे दलों को मात दे दी, जो देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। हालांकि सारे दलों को काफी पीछे छोड़कर हासिल इस एकतरफा जीत से तब चिंता पैदा हो गई, जब भाजपा ने राज्य का शासन चलाने का दायित्व कट्‌टर हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। यह सभी पक्षों के लिए चौंकाने वाला फैसला था। आइए देखें इससे इतनी चिंता क्यों :

मोदी का वादा : सबके लिए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के मोदी के वादे ने उन्हें 2014 में सत्ता हासिल करने में मदद की। ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे ने ही उन्हें विकास की बात करने वाले नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खुद को समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाले आर्थिक सुधारक के रूप में पेश किया। ऐसा दर्शाया कि वे मुस्लिमों सहित सारे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, फिर चाहे उनकी पार्टी के कई लोग हिंदुत्व का समर्थन करते हों, जो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने वाली राजनीतिक विचारधारा है। आम चुनाव के प्रचार में मोदी ने इस विचारधारा पर बल नहीं दिया।
दायां मोड़ : सबको साथ लेकर चलने के वादे पर तब सवाल खड़ा हो गया जब भाजपा ने कट्‌टरपंथी हिंदू महंत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। पांच बार सांसद बनने वाले आदित्यनाथ का अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए बांटने वाली बातें करने का लंबा रिकॉर्ड है। उन पर हत्या व दंगे के अारोप लगे हैं और वे खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते रहे हैं। उनके कई अभियान बांटने वाले और समाज में बहुत विवाद पैदा करने वाले रहे हैं। यह साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के रवैये में आया दक्षिणपंथी यानी दायां मोड़ है।

नई प्राथमिकताएं : आदित्यनाथ के सत्तारूढ़ होने से कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं अपना रवैया तो बदल नहीं रहे हैं। चिंता का कारण यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसकी मोटेतौर पर वजह तो यही रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 86 फीसदी करेंसी नोटों को वापस लेने का विवादास्पद फैसला लिया। विपक्षियों को उम्मीद थी कि चुनाव में उन्हें इसका विपरीत परिणाम भुगताना पड़ेगा लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके आलोचकों को विकास का एजेंडा कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। अब आग उगलने वाले महंत को उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से ऐसा लगता है कि मोदी अब अधिक आक्रामक बहुसंख्यक वादी एजेंडा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब वे 2019 के आम चुनाव में फिर से जीत हासिल करने के लिए खुद को तैयार करने में लग जाएंगे। लगता है कि मोदी ने दक्षिणपंथी मोड़ ले लिया है।

Date:01-04-17

अच्छा-बुरा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में जो मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) जारी की है उसमें भारत के लिए अच्छी-बुरी दोनों तरह की बातें शामिल हैं। यह अहम है कि हम दोनों का ध्यान रखें। अच्छी खबर यह है कि मानव विकास सूचकांक में सुधार के मामले में हमारा प्रदर्शन काफी सुधरा है। इस सूचकांक में जीवन संभाव्यता, स्कूली शिक्षा के वर्ष और प्रति व्यक्ति आय शामिल होते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन का प्रदर्शन हमसे बेहतर है। इस सूचकांक में हमारी स्थिति में सन 1990 के दशक से अब तक 46 फीसदी का सुधार हुआ है। यानी वार्षिक 1.52 फीसदी की दर। चीन में इस अवधि में सुधार की दर 1.57 फीसदी रही। लेकिन चीन के साथ तुलना गलत है क्योंकि जैसे-जैसे इस माप पर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं सुधार का प्रतिशत मुश्किल होता जाता है। सन 1990 से 2015 के दौरान भारत ऐसे नौ देशों से आगे निकल गया जो सन 1990 में उससे बेहतर स्थिति में थे। जबकि सन 1990 में भारत से खराब स्थिति में रहा कोई भी देश उसे पीछे नहीं छोड़ पाया है। इतना ही नहीं भारत एक दशक पहले की कमतर मानव विकास की श्रेणी से मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ गया है। अगर कोई चकित करने वाली बात नहीं हुई तो एक और दशक में हम उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में आ जाएंगे।
देश का आंकड़ा बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना रिकॉर्ड बेहतर करें। देश में लड़कियां औसतन 4.8 वर्ष तक स्कूली शिक्षा ग्रहण करती हैं जबकि लड़के 8.2 वर्ष तक। सभी बच्चों का औसत 6.6 वर्ष का है। अगर इस स्तर को सुधार कर 12 वर्ष किया जा सके तो हम उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाएंगे। उजबेकिस्तान हमारे जैसी ही आय के साथ उस स्तर को हासिल कर चुका है। एक अन्य कारक जिस पर ध्यान देना चाहिए, वह है स्त्री-पुरुष असमानता का निराश करने वाला स्तर। शिक्षा के स्तर में यह मुखर होकर सामने आता है। उसके बाद आय में इसे महसूस किया जा सकता है। देश में आय का पुरुष-स्त्री अनुपात क्रमश: 4:1 है। जबकि अन्य मध्यम विकास वाले देशों में यह 3:1 है। इस समस्या के मूल में है श्रमशक्ति में महिलाओं की सीमित भूमिका। पाकिस्तान समेत पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों का रिकॉर्ड ही इस मामले में हमसे खराब है।
समग्र मानव विकास सूचकांक में सुधार के मामले में भारत का प्रदर्शन जहां उल्लेखनीय है, वहीं इस उपलब्धि का स्तर कतई संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। बल्कि वह यह दिखाता है कि अभी कितना कुछ किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए देश की 55 फीसदी आबादी यूएनडीपी के शब्दों में बहुआयामी गरीबी के दौर से गुजर रही है (इसमें अल्पपोषण, उम्र से कम औसत वजन आदि जैसे सूचकांक शामिल हैं।)। 18 फीसदी अन्य लोगों पर ऐसी ही गरीबी के भंवर में फंसने का जोखिम है। यानी उपरोक्त दो श्रेणियों में कुल 73 फीसदी लोग। यह हमारे लिए चेतावनी सरीखा है क्योंकि अंतरराष्टï्रीय मानकों के मुताबिक प्रति दिन 1.90 डॉलर से कम आय वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और देश में ऐसे लोगों की तादाद 21.2 फीसदी है। इस आंकड़े की मदद से कोई चाहे तो अपना मन बहला सकता है कि हम अत्यधिक गरीबी के चक्र से बाहर आ रहे हैं। आत्मावलोकन की एक और वजह इस तथ्य से जुड़ी है कि हमारे लगभग सभी दक्षिण एशियाई पड़ोसी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या फिर नेपाल। सभी की प्रति व्यक्ति आय हमसे कम है लेकिन गरीबी का आंकड़ा हमसे बेहतर है।
समस्या की जड़ है सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर समुचित खर्च नहीं करना। शिक्षा पर हमारे देश का सार्वजनिक खर्च स्पष्ट तौर पर अपर्याप्त है। लेकिन स्वास्थ्य पर हमारा सरकारी खर्च तो और भी दयनीय स्थिति में है। हम जीडीपी का बमुश्किल 1.4 फीसदी ही स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। अन्य मध्यम मानव विकास वाले देशों के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें इस बजट में कम से कम 30 फीसदी का इजाफा करना होगा। तमाम आंकड़ों के बीच एक संदेश एकदम स्पष्टï है। हमें सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा और स्त्री-पुरुष समानता पर देने की आवश्यकता है। यह दुखद है कि हमें अपने देश में सार्वजनिक बहसों में इन तीनों के बारे में सबसे कम सुनने को मिलता है।

Date:01-04-17

उचित मूल्य के इंतजार में किसान

गेहूं कटाई के मौके पर सरकार द्वारा गेहूं पर आयात शुल्क लगाने के सकारात्मक संकेत से किसान और उनसे जुड़े संगठनों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं किया गया कि आयात शुल्क कितना बढ़ाया जाएगा। बहरहाल उम्मीद यही है कि गेहूं के बंपर उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार कोई सकारात्मक फैसला ही लेगी। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने गेहूं आयात पर जारी आयात शुल्क को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया था जिसका संसद के भीतर और बाहर पुरजोर विरोध हुआ। जहां सरकार इसे घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों को काबू में करने के लिए जरूरी बता रही थी वहीं विपक्षी दलों का कहना था कि यह पूर्ण रूप से किसान विरोधी निर्णय है। आयात शुल्क कम करने या हटाने की स्थिति में बाहर के देशों से आयात पर कोई अतिरिक्त कर देने का प्रावधान समाप्त हो जाता है और आयातित अनाज की बहुतायत हो जाती है जिसका सीधा असर देश के किसानों पर पड़ता है। अनाज की प्रचुरता होने का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि देश के किसानों को ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ यानी एमएसपी से भी वंचित रहना पड़ता है।
संसद में खाद्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2006 से 2015 तक गेहूं का आयात शुल्क शून्य रहा। 2015 में इस पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया जो लंबे समय तक नहीं रहा। मंत्रालय ने सूखे और ओलावृष्टि की दलील देकर सितंबर, 2016 में आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जो तीन महीने बाद ही शून्य हो गया। इससे स्पष्ट है कि एक के बाद एक सरकारें आयात को प्रश्रय देती रहीं और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के बजाय भंडारण क्षमता और बाजार के हालात को लेकर ही ज्यादा गंभीर रहीं। आयात शुल्क खत्म होने के साथ ही कारोबारियों ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से भारी मात्रा में गेहूं आयात कर मौके का फायदा उठाया। एक रिपोर्ट की मानें तो इस बीच लगभग 55 लाख टन गेहूं 1625 रुपये के घोषित समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर आयात हुआ। राहत की बात यही है कि सरकार फिर आयात कर लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि गेहूं की कटाई शुरू होने और कई राज्यों में खरीद प्रक्रिया आरंभ होने के बावजूद कर मुक्त आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। गेहूं उत्पादक लगातार आयात शुल्क लगाने की गुहार करते रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सत्र में गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में सात प्रतिशत बढ़कर लगभग 320 लाख हेक्टेयर रहा। इस दौरान मानसून भी मेहरबान रहा जिसके दम पर लगभग 9.7 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। वहीं भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ के भंडारों में बीते साल एक दिसंबर तक 1.64 करोड़ टन गेहूं भंडार पहले से ही जमा था। ऐसे में निशुल्क आयात की आड़ में अनाज कारोबारी कंपनियों को भंडारण करने की खुली छूट मिली। चुनिंदा कंपनियों का इस बाजार में एकाधिकार है। इनके द्वारा उत्पादन के अनुमान में कमी बताकर आयात का दबाव भी बनाया जाता है। समस्या सिर्फ गेहूं या रबी उत्पादकों के साथ नहीं, बल्कि अन्य फसल उत्पादकों के साथ भी है। ध्यान रहे कि नमी के नाम पर धान उत्पादकों को एमएसपी से कम का भुगतान खबर बनती रही है। टमाटर, प्याज और आलू भी एक-दो रुपये किलो के भाव बिके हैं। प्रतिवर्ष गन्ना किसानों को भुगतान हेतु मिल मालिकों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अक्टूबर-16 से फरवरी-17 तक 116 चीनी मिलों द्वारा कुल 17,893.96 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया। किसानों का 5,769.02 करोड़ रुपये मिलों पर बकाया है। सरकारी तंत्र बड़े मिल मालिकों पर शिकंजा कसने में नाकाम रहा। राहत की बात यही है कि राज्य की नई सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की है। हालांकि इस पर बैंकों की तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आरबीआइ और एसबीआइ, दोनों ने ही इसे अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल बताया है। आश्चर्य की बात है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सुर किसान समर्थित नीतियों के खिलाफ होते हैं, परंतु बैंकों द्वारा महज दो वित्त वर्षों में 1.14 लाख करोड़ रुपये चुपचाप बट्टे खाते में दर्शा दिए जाते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अनुसार भारतीय बैंकों की छह लाख करोड़ रुपये से अधिक की गैर निष्पादित अस्तियां यानी एनपीए के लिए भारतीय कंपनियां ही जिम्मेदार हैं। फंसे कर्जों में 55 प्रतिशत हिस्सा कारोबारी घरानों का है। चूंकि किसान भी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंशभागी हैं लिहाजा उन्हें भी वित्तीय संस्थानों और सरकार से न्यायपूर्ण नीतियों की दरकार है। प्राकृतिक आपदा भारतीय किसानों की बड़ी दुश्मन है और उससे निपटने के लिए अभी तक किए गए प्रयास नाकाफी हैं। मुआवजे और बीमा की राशि उनके जख्म पर मरहम से भी कम होती है। स्थानीय महाजनों द्वारा 30 से 60 प्रतिशत की ब्याज दर पर लिया कर्ज चुकाना उनके लिए असंभव हो जाता है। 2014-2015 के दौरान किसानों की आत्महत्या के प्रतिशत में वृद्धि उनकी दुर्दशा को ही दर्शाती है। ये आंकड़े घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।
खेती-बाड़ी घाटे का सौदा ही न बनी रहे, इसके लिए तात्कालिक तौर पर उपाय करने होंगे। इसमें सबसे अहम एमएसपी की भूमिका होगी। डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों को 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य दिलाने की सिफारिश करती है और यह चुनावी वादा भी है। यह भारतीय किसानों के लिए जीवन रेखा बन सकती है। यह एकदम उचित समय है कि सरकार किसानों को उचित दाम देने की गारंटी तय करे। प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों का नष्ट होना एक बात है, किंतु बंपर उत्पादन के बाद भी फसलों का उचित दाम न मिल पाना तंत्र की असफलता जाहिर करने के साथ ही किसानों को भी हतोत्साहित करता है। किसानों के लिए ‘लाभकारी’ मूल्य आज भी दूर की कौड़ी हैं। प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर जोर दे रहे हैं, परंतु इसके लिए स्पष्ट योजना का अभाव दिखता है। वक्त का तकाजा यही है कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ-साथ ‘ग्रो इन इंडिया’ की भी बुनियाद रखकर उसमें तेजी लाई जाए।

Date:31-03-17

Not For The Farmer

The real beneficiary of Direct Benefit Transfer of fertiliser subsidy will be the industry.

The industry strategy on fertiliser subsidy remains similar to the tobacco industry’s response to cancer claims since 1954. Robert Proctor, a historian at Stanford coined a term for it, “agnotology”, that is, when ignorance is deliberately produced and indisputable facts do not win arguments. Proponents of the “Direct Benefit Transfer (DBT) of Fertiliser Subsidy” pilot claim it generates point of sale farmer traceability to stops leakages and timely payments to the industry; which while good, does not present the complete picture. To pick these low hanging fruit, one needn’t cut down the tree itself. But that is exactly what’s planned.

The truth is that DBT is about transferring benefits to the fertiliser industry. The fertiliser subsidy DBT pilot project in 17 districts is a well-planned Trojan horse. It is misleading as it doesn’t incorporate all the draconian measures that will eventually be a part of the full roll-out. The final form of the DBT will allow the industry to price fertilisers at will, and the burden of collecting the subsidy from the government will be transferred to farmers. It’s all similar to US sugar industry in 1960 successfully paying scientists & academics to delink sugar and heart disease by diverting attention to saturated fat. Realising the enormous opportunity, for the first time international fertiliser giants like Yara International have started to buy Indian urea fertiliser plants to gain a toehold in the lucrative market.

Fertiliser price has two components — the retail price which is fixed and the subsidy component which is variable. Today, irrespective of how the international urea price fluctuates, the farmers get to buy the urea bag at a fixed cost of Rs 284. With the new DBT regime, that will be reversed. The price of a urea bag will become variable while the subsidy component will be constant. In 2008, the international urea price breached the $500 per tonne mark and in India the urea retail price was Rs 239 per bag. International prices are about half of that today, but are perking up. Should the international price rise to 2008 levels, under the new DBT regime the farmer could have to shell out Rs 1,200 per bag.

A perfect analogy to explain the final version of the DBT of fertiliser subsidy regime is the LPG gas cylinder cost borne by the consumers. Before the DBT on LPG, consumers paid Rs 450 for a gas cylinder. After the regime change, a gas cylinder’s price has risen to Rs 805. The consumer purchases the cylinder at full cost and is later reimbursed the subsidy component, if applicable. Similarly, farmers now pay the subsidised retail price and take home the bag of urea. However, in the new regime, the farmer will have to register with land documents (difficult to procure) and pay the full price upfront and be reimbursed the subsidised amount. It simply means that the capital expenditure and credit requirement for the farmer will increase by a third. The most common cause for farmer suicides remains credit.

Just as Tim Harford explained “distort, dispute, distract” in ‘The problem with facts’; first the fertiliser industry appeared to engage, next it sowed doubt on prioritising farmer needs over fertiliser industry profitability and in third stage employing their enormous pool of resources they are using amenable experts to undermine farmers concerns & real expertise.

The new regime will also limit the quantity of subsidised fertiliser a farmer will be allowed to purchase. Wheat, rice, potatoes, pulses, millets etc. each require different nutrients in varying quantities depending of soil and crop selection. The policy negates this fact and goes back to old bureaucratic generalisation of Indian agriculture which has failed the nation repeatedly. Today, 10 crore tenant farmers can buy subsidised fertilisers. In the new regime, they will not be entitled to the subsidy because land records don’t carry their names.

The DBT of fertiliser subsidy can be beneficial if it is tweaked to protect farmers. Farmers, with their backs to the wall, pray for a parliamentary guarantee safeguards because mere words aren’t legally binding. Framers are hurt and feeling betrayed because issues of livelihood are not the primary concern of farmer fertiliser cooperatives any more. The last bulwark against the international fertiliser mafia has fallen.
The government’s grand vision for a “New India” is at variance with its narrow economic policies. Officials only hope to rein in fertiliser subsidy expenditure. The number of economists advising the government has reached an affliction point and sadly “doubling farmer income” is becoming a parody against the establishment. Farmers’ voices are being drowned in the din generated by the fertiliser industry. Is anybody listening?

The writer is chairman, Bharat Krishak Samaj

Date:31-03-17

It’s time for Africa

A far wider cultural engagement with the continent is necessary to combat the latent racism among Indians

After a teenage boy went missing in Greater Noida on March 26, locals accused five Nigerian students of cannibalism. Residents of the enclave barged into the home where the Nigerian students were staying and searched the fridge for the remains of the youth, who died in a hospital after being found in a nearby park. Following unsubstantiated complaints from the victim’s family, the police charged the students with murder but did not detain them for lack of evidence. It was later reported that the boy died of drug overdose. This incident, followed by further violence against African students in Noida, marks a new low in the racism faced by Africans in India.

This vicious race crime is a clear sign of terrible ignorance, arrogance and the recycling of old tropes of Africans as “uncivilised”. Indians, with their preference for “whiteness” and their total lack of information and exposure to Africa’s rich cultural heritage and its contemporary politics, have denied Africans in India their basic humanity which is demonstrated in their accusations of “cannibalism” — the ultimate denouncement of the “inhuman other”.

A spate of incidents

There have been several atrocious cases of racism in the last year towards Africans in India. Masonda Ketada Olivier, a young Congolese man who was a French teacher in South Extension, was murdered while returning home from a party when he tried to get an autorickshaw home and got into an argument with three men who wanted to hire the vehicle. He was brutally pulled out of the auto, assaulted, and struck on the head with a stone. He was rushed to the AIIMS trauma centre but was pronounced dead on arrival.The aggravated hate crimes against Africans are not limited to Delhi and its environs. Three months before the Olivier tragedy, a 21-year-old Tanzanian woman was driving in Bengaluru when a mob stopped the car, dragged her out, beat her and stripped off her shirt. Local papers reported that the police stood by while she was beaten and paraded around naked. The car was set ablaze.

Apparently the young Tanzanian student was beaten to avenge the death of a woman who had allegedly been run over by a Sudanese man less than an hour before the attack. The student pleaded with the police for help insisting she had nothing to do with the fatal accident. In her filed complaint, she alleged that a policeman told her: “You all look alike and you should get the black man who ran over a woman in the area.”

While these monstrous incidents hit the headlines, Africans in India face everyday racism that makes them feel very unsafe. The attitude of the police reflects and exacerbates this racial violence and discrimination. African students are mostly left to protest the hate crimes, and the government, keen to placate the African governments, offers the obligatory sorry and promises to look into the incident and bring about justice. However, no serious attempts to address racism towards Africans in India have been undertaken.

There were 42,420 foreign students in India in 2016. The top sending countries were Nepal (21.3%), Afghanistan (10.3%), Bhutan, (6.6%), Sudan (4.8%), Nigeria (4.7%), indicating that after the three SAARC partner countries, Sudan and Nigeria send the most students to study in India. Students come from many African countries to India as many universities offer quality education in English that is much more reasonably priced than in the West. The University of Mysore, for instance, has 2,000 foreign students, many from African countries.

Thus Indian students have an opportunity to meet African students and learn about a part of the world of which they know little. This is despite the fact that India has had trading connections with Africa over the centuries and many people of Indian descent live and have lived in Africa for centuries.

Engaging is knowing

Nana Peasah, a Ghanaian student, has returned recently to Accra after studying at the University of Mysore for two years. He was the international students’ co-coordinator at the university in 2015-16. He sought to learn about India and joined the Rotary Club East of Mysore. He also attended the Destiny International Church, a Pentecostal Church, where many international students are made to feel welcome. While Mr. Peasah had a lot of foreign student friends from around the world, it was harder to make friends with Indian students. To make friends with women students was almost impossible, as Indian men were quick to accuse Africans of making advances at ‘their’ women even if they were merely studying together.Concerned by the racism faced by many African students, Mr. Peasah helped organise a peace march to raise awareness about racism in India. He also helped launch a campaign to clean Rajkumar Park to show that foreign students, including Africans, were also part of the Swachh Bharat effort and could contribute to the country’s mission to create a cleaner India. While very few fellow students from the University of Mysore joined the peace march, Mr. Peasah appreciated the fact that over 40 students came in a bus from Vikram Nursing School to join it and even provided first aid back-up support for the walkers.

Mr. Peasah thinks it is critical that proper orientation be given to African students coming to study in India. It is perhaps as or more critical for Indian students and members of communities where African students live to have a better understanding of Africa. This would require discussions and exposure to the many cultures and diversity of Africa.

To date there are few efforts even among artists and intellectuals to address this issue of blatant racism so rampant in India and among Indians abroad. The work of Bengaluru-based photographer Mahesh Shantaram is an exception. ‘The African Portraits’, a photo exhibition in conjunction with Tasveer, has been mounted in Bengaluru, Ahmedabad, Mumbai and Kolkata. Mr. Shantaram’s very direct and intimate portraits of African students studying, relaxing, or taking a nap underline the familiarity and everydayness of their lives. He briefly describes each of the personalities with respect and sensitivity and thus challenges the viewer to see the multidimensionality of each individual photographed. The stunning colour portraits also speak to the diverse faces of the continent. These nuanced portrayals force the viewer to move beyond stereotypes to see each person portrayed; their lives are no different from our own.

In addition, an exhibition of Africans in India was launched last year that has travelled to Delhi and Vadodara. Curated by an American art collector, Kenneth X. Robbins, the exhibition was first held in 2013 at the Schomburg Center for Research in Black Culture, New York. It portrays the trading and political relations between several African groups starting from the fourth century AD, and particularly examines the role that Muslims from East Africa played as slaves and traders in India, with a few — such as Malik Ambar from Ethiopia, who was a prominent noble in the Ahmadnagar Sultanate in the 17th century — rising to become important military generals.

A much more concerted effort must be made by the Indian government, and Indian citizens, intellectuals, and artists to make Africans feel safe in India. The police too, who are often implicated in these racist incidents, must be trained, and issues of racism within the force seriously prosecuted. Students on Indian campuses must be made aware of racism towards foreign students and shown that it is no different from the racism faced by Indian students abroad, which India so vehemently denounces. In addition, for a country of India’s size and given the increasing number of Africans coming to India to study and for medical tourism, a far wider cultural engagement with the continent is necessary not only to combat the malevolent racism, but also to expand the global horizons of the Indian public.

Jael Silliman is an author, scholar, and women’s right activist

Date:31-03-17

A clean-up act: no compromise over air quality

The Supreme Court has signalled there can be no compromise over air quality

The Supreme Court’s direction to transport authorities to stop registering vehicles that do not meet Bharat Stage-IV emission standards from April 1 sends out the welcome message that short-term economic considerations cannot supersede public health concerns. Some automobile companies, notably those manufacturing two-wheelers and commercial vehicles, have suffered a blow as they must now deal with unsold inventories of the obsolete models. The 2017 deadline for a nationwide shift to BS-IV had been repeatedly emphasised in various forums, and reiterated by the Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas in its review of the Auto Fuel Policy nearly two years ago. But there was some confusion about whether April 1 was the deadline for the manufacture of BS-III models or their sale. Significantly, some automobile manufacturers themselves called for a decisive shift in favour of the higher emission standard, since they had invested in upgraded technologies over time. But it would appear that two-wheeler and commercial vehicle manufacturers made a costly miscalculation when they hoped for a repeat of the experience they had seven years ago, when the shift from BS-II to BS-III norms was carried out with a relaxation of deadlines often stretching across months. The Centre must share some of the blame, because it assured industry of a business-as-usual approach on a sensitive issue such as automotive emissions, even though producers were already equipped and meeting the higher norms in the bigger cities.

The court’s order means that a little over eight lakh BS-III vehicles will have to be either upgraded or sold abroad. As a total sum, this is a small fraction of the 19 crore vehicles on Indian roads today. It is unlikely that the court’s uncompromising approach will have a significant impact on reducing air pollution. But the message it sends out on air pollution is unmistakable. Research reported three years ago estimated that 30% to 50% of total on-road emissions came from vehicles older than 10 years, or about 17% of the fleet. The requirement for manufacturers to adjust to the new reality should serve as a reminder that they, and the fuel companies, must prepare for the next big deadline: an upgrade to the BS-VI standard by April 1, 2020, leapfrogging BS-V. More immediately, the Centre has to ensure that the objective of the Supreme Court’s order is met, and the ‘one fuel, one country’ goal for BS-IV is fulfilled. This is crucial to ensure that the catalytic converters of newer vehicles are not affected by lower-grade fuels. Liquidating obsolete inventory does pose a challenge for manufacturers, but this can be met through exports, technology upgrades or reuse of dismantled parts. The imperative is to shift to a clean fuel pathway.

Date:31-03-17

उद्योग से बड़ी है सेहत की चिंता

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च को जो फैसला सुनाया, वह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को यह निर्देश दिया कि वे आगामी एक अप्रैल से देश भर में भारत स्टेज-3 (बीएस-3) वाहनों की ब्रिकी बंद करें। अदालत ने यह भी कहा कि अगर एक अप्रैल के बाद कोई बीएस-3 गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए आती है, तो राज्य परिवहन विभाग वह दस्तावेज देखेगा, जिससे यह साबित हो सके कि गाड़ी 31 मार्च, 2017 से पहले खरीदी गई है।

आदेश में दो जजों की इस बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भले ही देश में गाड़ियों के कुल स्टॉक में बीएस-3 गाड़ियों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है, फिर भी बढ़ रहे वायु प्रदूषण और लोगों के बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता का स्वास्थ्य और जीवन के उनके मौलिक अधिकार ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यावसायिक हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए न सिर्फ सख्त संदेश है, बल्कि एक सबक भी है कि उन्हें अब अतिरिक्त प्रयास करने ही होंगे। संकीर्ण नजरिया अपनाकर उन्हें इस बदलाव को कमतर नहीं करना चाहिए। वाहन कंपनियों को आम लोगों के स्वास्थ्य को पर्याप्त तवज्जो देनी होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान ऑटोमोबाइल निर्माताओं की तरफ से बिना बिकी बीएस-3 गाड़ियों के आंकड़े भी पेश किए गए। यह आंकड़ा बताता है कि देश में फिलहाल 8,24,275 बिना बिके बीएस-3 वाहन हैं। इनमें से 96,724 तो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, जबकि 6,71,305 दोपहिया, 16,198 कारें और 40,048 तिपहिया गाड़ियां हैं। कंपनियों की मांग यह थी कि उन्हें अपने इस स्टॉक को खत्म करने के लिए एक वर्ष की मोहलत दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया।

इस पूरे प्रकरण में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य पक्ष यह है कि साल 2010 से ही ऑटोमोबाइल कंपनियां कुछ निर्धारित क्षेत्रों के लिए बीएस-4 वाहनों का उत्पादन कर रही हैं, तब भी उनमें से ज्यादातर ने बीएस-3 गाड़ियों के उत्पादन को कम करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई। वे पुरानी रफ्तार से ही इन गाड़ियों का उत्पादन करती रहीं, जबकि वे जान रही थीं कि ये गाड़ियां मानव-स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन वर्षों में उनके कारोबारी रवैये में कोई तब्दीली तो नहीं ही आई, उन्होंने इस बदलाव के लिए कोई ठोस रणनीति भी नहीं बनाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों का बर्ताव एक सा रहा। कुछ ऐसी कंपनियां भी रहीं, जिन्होंने समय पूर्व बीएस-3 गाड़ियों के उत्पादन को रोकने के लिए अपने तईं कोशिशें कीं। ऐसी कंपनियों में मैं निश्चय ही मारुति उद्योग लिमिटेड, टोयोटा, हुंडई, जनरल मोटर्स और दोपहिया गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड का नाम लेना चाहूंगी। हालांकि यह सोच पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग की और एक साझा कॉरपोरेट सहमति वाली होनी चाहिए थी।

बीएस-3 से बीएस-4 की तरफ बढ़ाया गया यह कदम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि इससे हमारी आबोहवा में सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन काफी कम हो सकता है। अनुमान है कि नए बीएस-4 ट्रकों से 80 फीसदी और कारों से 50 फीसदी तक उत्सर्जन कम हो सकता है। इसी तरह, बीएस-4 दोपहिया वाहन 41-80 फीसदी तक हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम उत्सर्जन कर सकते हैं; हालांकि यह काफी कुछ इंजन पर निर्भर करेगा।

एक मसला और महत्वपूर्ण है। अगले 15-20 वर्षों तक बीएस-3 गाड़ियां भारतीय सड़कों पर दौड़ती रहेंगी। लिहाजा हमें यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत इस मानक के नरम प्रावधानों और पुरानी बीएस-3 गाड़ियों की वजह से जहरीले प्रदूषण को न झेलता रहे। हकीकत यह है कि वायु प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि पीएम 2.5 (पार्टिकुलेट मैटर 2.5) की वजह से दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का स्थान दूसरा है। इतना ही नहीं, ओजोन प्रदूषण भी हमारी जान ले रहा है और इस मामले में हम दुनिया भर में शीर्ष पर हैं। आलम यह है कि वायु प्रदूषण से होने वाली कुल वैश्विक मौतों में से एक-चौथाई से अधिक भारत में हो रही हैं। जाहिर है, हम इन तमाम आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

अच्छी बात यह है कि बीएस-4 वाहनों के मद्देनजर तेलशोधन क्षेत्र (रिफाइनरी सेक्टर) ने पहले से ही तेलशोधन तकनीक और उसके उन्नयन के लिए कई तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकडे़ बताते हैं कि भारत में एक साल में करीब दो करोड़ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है और कल से सिर्फ बीएस-4 गाड़ियां ही बिकेंगी, तो माना जा सकता है कि अदालत का यह फैसला जन-स्वास्थ्य की दिशा में कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है।

हालांकि यहां इस चिंता को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि जब पूरी दुनिया यूरो-7 की ओर बढ़ रही है, तो हम बीएस-4 ही अपना रहे हैं, यानी हम यूरोपीय देशों से इस मामले में नौ साल पीछे हैं। मगर इसकी वजह हमारा अपना ढीलापन है। साल 2003 में ही ऑटो ईंधन नीति से संबंधित पहली सिफारिशें आ गई थीं। इसमें 2010 तक का रोडमैप था। मगर त्वरित प्रतिक्रिया दिखाने की बजाय हम लापरवाह बने रहे। दूसरी सिफारिशें 2015 में आईं, मगर इनमें भी जिन प्रावधानों की चर्चा थी, वे काफी नरम मानी गईं। लिहाजा हमने और हमारी संस्था ने इस मसले में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की कि देश के आम लोगों के स्वास्थ्य हित हमारे नीति-नियंताओं की सुस्त चाल की बेदी पर न चढ़ पाएं। हमारी यही मांग थी कि भारत तेज गति से आगे बढ़े और दुनिया के दूसरे देशों के मापदंडों के समकक्ष पहुंचे। यह बताते हुए अच्छा लग रहा है कि इस बिंदु पर गौर किया गया है, और उम्मीद है कि भारत 2020-21 तक यूरो-6 मानक अपनाने लगेगा।

Date:31-03-17

मार्च की खड़ी धूप

अभी पिछले मार्च की तो बात है, जब यूरोप-अमेरिका से लेकर भारत तक बहस चल रही थी और मार्च में भी कड़ाके की ठंड के एहसास के कारण तलाशे जा रहे थे। भारत में आमतौर पर फरवरी मध्य तक ठंड अपने पंख समेट लेती थी, लेकिन पिछले वर्ष मार्च के तीसरे हफ्ते तक तेज हवाओं और बर्फबारी के दौर ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया था। लेकिन यह मार्च पिछले मार्च जैसा नहीं है। इसने तो अभी से जून जैसा एहसास करा दिया है। अब अगर अभी से लू से होने वाली मौतें गिनी जाने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि खतरा बड़ा है। महाराष्ट्र में लू से हुई मौतें तो यही संकेत दे रही हैं। मौसम विज्ञानी भी इसे बहुत सामान्य घटना मानने को तैयार नहीं हैं। मार्च के अंतिम तीन दिनों में तापमान के आंकडे़ उन्हें भी बेचैन कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पारा अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। कई सारी जगहों का पारा अभी से 42 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया है। माना जा रहा है कि इस साल गरमी लंबी चलेगी।

मौसम की इस करवट को अल नीनो के असर के रूप में देखा जा रहा है कि जिस मार्च में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री से आगे नहीं जाता, उसमें यह 42 डिग्री पार कर गया है। यह असर अभी और बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आशंका तो पहले से व्यक्त की जा रही है कि यही रफ्तार रही, तो अगले 50 से सौ साल में धरती का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि इसका मुकाबला असंभव जैसा हो जाएगा। इस खतरे के लिए प्राकृतिक कारणों के साथ हमारी अपनी जीवन शैली भी कम दोषी नहीं है। वन तो कटे ही, घरों में आंगन क्या, पौधों की क्यारी भी खत्म हो गई। गांवों तक में तालाब नहीं दिखते। ‘फ्लैट कल्चर’ ने इस संकट को और बढ़ाया। अब तो हाईवे के किनारे भी हरियाली नहीं दिखती। हमारी छोटी-छोटी आदतों ने भी दिक्कत बढ़ाई। घरों और कारों में लगातार चलते एयरकंडीशनर गरमी में ठंडक के एहसास भले दें, लेकिन इनसे निकलने वाली गरमी ग्रीन हाउस के असर को बढ़ा रही है। इसका गणित या गणना विनाशकारी है। हमारी हरकतों से होने वाला गरम गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रहा है।

सच तो यह है कि पर्यावरण असंतुलन पर विलाप बहुत हो चुका। अब सतर्क होने की जरूरत है। नहीं भूलना चाहिए कि 1983, 1987, 1988, 1989 और 1991 बीती सदी के सबसे गरम साल में शुमार हुए थे। साल 2017 शायद अब तक का सबसे गरम वर्ष साबित हो। हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं, तो नतीजे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां ही भुगतेंगी। हमारी हरकतों ने जिस तरह से हरियाली खत्म की है, उसे वापस हमें ही लाना होगा। आंकड़ों में नहीं, वास्तविकता की जमीन पर वृक्षारोपण करना होगा। हर इंसान को अपनी भागीदारी तय करनी होगी। सरकारी तंत्र तो अपने तरीके से काम कर ही रहा है। मौसमी उलट-फेर की आशंका में भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने राज्यों को अलर्ट करके आपदा प्रबंधन इकाइयों और चिकित्सा तंत्र को भीषण गरमी की लहर से मुकाबले को तैयार रहने के लिए कहा है। अब यह संबद्ध राज्यों और उसके तंत्र की जिम्मेदारी है कि गरम हवा के इस अलर्ट को किस रूप में लेते हैं। क्या वे इस मामले में भी शीतलहरी शुरू हो जाने के बाद की भागमभाग की तर्ज पर ही काम करेंगे? नहीं भूलना चाहिए कि शीत की मार से कहीं ज्यादा खतरनाक ताप की मार होती है। अलार्म जब समय से बज चुका है, तो मशीनरी को भी उठ खड़ा होना चाहिए। अभी से तय करना होगा कि इस गरमी के हाल में फसल और जीवन, दोनों कैसे सुरक्षित रहेंगे?

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Yojana: Neo-Developmental Model-Marching Towards Greater Glory (01-04-2017)

April 1, 2017, 2:00 am

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योजना: प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर (01-04-2017)

April 1, 2017, 2:18 am

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Kurukshetra: Focussing on Skill Development & Education (01-04-2017)

April 1, 2017, 2:46 am

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कुरुक्षेत्र: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने वाला बजट (01-04-2017)

April 1, 2017, 3:38 am

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दिव्यांग अधिकार विधेयक और धारणीय विकास लक्ष्य

April 2, 2017, 11:10 pm

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Date:03-04-17

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दिव्यांगों के अधिकारों पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद भारत ने 2007 में दिव्यांगों को अधिकार देने के लिए कदम उठाए थे। उन्हीं अधिकारों को बढ़ाते हुए संसद ने दिव्यांग अधिकार विधेयक 2016 को स्वीकृति दे दी है।अगर हम 2030 तक 17 लक्ष्यों से जुड़े धारणीय विकास को दृष्टि में रखें, तो सरकार का यह कदम सराहनीय है। दिव्यांगों को साथ लिए बिना हम विकास कार्यों को पूरा नहीं कर सकते।दिव्यांगों के लिए बनाया गया नया कानून वाकई परिवर्तनकारी है। इसमें दिए गए प्रावधानों से बहुतों को लाभ मिलेगा। इससे दिव्यांगों का इमारतों, तकनीक और सूचना क्षेत्र में प्रवेश आसान हो जाएगा। इस विधेयक के अनुसारः “सरकार को अपने सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्य बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।”

विडम्बना क्या है ?

माना कि सरकार ने दिव्यांगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित कर उनके अधिकारों को महत्व दिया है। लेकिन इन अधिकारों का वास्तविक लाभ मिलने में उन्हें कितना समय लगेगा, यह कहना मुश्किल है। इस विधेयक में निहित कानून के पालन से संबंधित अधिकारी की नियुक्ति कब तक हो सकेगी, केंद्र एवं राज्य सरकार इससे जुड़े कानून कब बना सकेंगें, सार्वजनिक क्षेत्रों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने संबंधी प्रयास कब प्रारंभ होंगे, आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जो इस विधेयक के पारित होने के बाद मुँह बाए खड़े हैं। सरकार ने 2015 में दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान (Accessible Indian Campaign) की शुरुआत की थी। लेकिन इसके नियमों को, (जिसे विभाग की साइट पर सार्वजनिक दस्तावेज बताया गया) उनके लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, जिन्हें इसकी आवश्यकता थी।

क्या किया जाना चाहिए ?
- विकलांगता को अभी भी परोपकार करने के अवसर के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। उसे मानवाधिकार या समान अधिकारों की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दिव्यांगों को समस्त प्रक्रियाओं का अभिé अंग मानते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोडने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सांसदों और विधायकों को दिव्यांगों के प्रति बदलते वैश्विक दृष्टिकोण एवं उनको दिए जाने वाले अधिकारों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्हे प्रदत्त अधिकारों (UNCRPD यू एन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिस्एबिलिटीस) और वर्तमान विधेयक से अवगत कराया जाना चाहिए।
- नीति आयोग को चाहिए कि वह गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों, जन संस्थाओं और निजी क्षेत्र को ऐसा विकास एजेंडा तैयार करने को प्रोत्साहित करे, जिसमें दिव्यांग भी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।
- मंत्रालयों को यह समझना होगा कि धारणीय विकास के अन्य लक्ष्यों के लिए जिस प्रकार नोडल मंत्रालय बनाया गया है, उन्हें मात्र सामाजिक न्याय मंत्रालय तक केंद्रित करके पूरे नहीं किए जा सकते। सरकार में लगभग 26 मंत्रालय हैं। इन सभी मंत्रालयों को दिव्यांगों के लिए विशेष सेल बनाकर उनकी कठिनाइयों को हल करना होगा।
- इसी कड़ी में नीति आयोग को भी दिव्यांग केंद्रित सेल बनाना चाहिए, जो अन्य सभी मंत्रालयों में दिव्यांगों के लिए बने सेल के संपर्क में रहे।
- दिव्यांगों से संबंधिकत डाटा सही तरीके से एकत्रित और संयोजित किए जाएं। इसमें उन सभी सरकारी कार्यक्रमों के डाटा को सम्मिलित किया जाए, जो जनसंख्या, शिक्षा, गरीबी और भूख से जुड़े हुए हैं।
- इन सबके बीच धारणीय विकास के लक्ष्यों की दृष्टि से नीति आयोग को नज़र रखनी होगी कि डाटा संग्रहण और Disaggregation में दिव्यांगों के लिए विशेषतौर पर निर्धारित किए गए सात लक्ष्यों एवं अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के लिए निर्धारित छः लक्ष्यों की अनदेखी न हो। इन सभी डाटा का प्रकाशन किसी ऐसे सार्वजनिक माध्यम से किया जाए, जो सबके लिए सुगम्य हो।
- अलग-अलग प्रकार की विकलांगता से जूझ रहे व्यक्तियों के समूहों को नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर की चर्चा के लिए आमंत्रित करे और उनके मतैक्य से जनसांख्यिकी सूचनाओं; जैसे- दिव्यांग पहचान पत्र, जनगणना, जनपंजीकरण तथा सामाजिक योजनाओं के लिए नमूना पंजीकरण तंत्र आदि को संगठित किया जाए।

ऐसा करके ही विज़न 2030 में ‘लीव नो वन बिहाइंड‘ के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।इस मार्ग में हमारी सोच बाधा सबसे बड़ी बाधा है। उसे पार किए बिना लक्ष्य दूर ही रहेगा।

समाचार पत्रों पर आधारित।

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Life Management: 03 April 2017

April 3, 2017, 12:00 am

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03-04-17 (Daily Audio Lecture)

April 3, 2017, 12:06 am

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03-04-2017 (Important News Clippings)

April 3, 2017, 1:56 am

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Date:03-04-17

Meat under attack

Authorities must not encourage food bigotry or harass legitimate businesses

Last week Gujarat adopted a draconian law against cow slaughter, making it punishable with a 14-year jail term. This is on the heels of a clampdown on abattoirs in UP. Over in the Jharkhand capital, licenses of mutton and chicken shops haven’t been renewed. Voices are growing from Hindutva organisations in Rajasthan, Chhattisgarh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and other BJP-ruled states for a blanket closure of meat shops. Taken together there are worrying signs of a rise in food bigotry, cow vigilantism, harassment of legitimate meat businesses and competitive fundamentalism.

It’s important to note that cow slaughter was banned in all these states even before the current NDA government took office. Gujarat for example had imposed a complete ban not just on slaughtering but also on transporting cow and progeny in 2011. Today if it were simply a matter of improving the implementation of all laws, incidentally including such bans, it wouldn’t necessarily be such an adverse development. A clampdown on illegal slaughterhouses would be welcome if it meant a more modern, compassionate and hygienic meat industry.

Unfortunately this is not the message that goes out when Gujarat chief minister Vijay Rupani says he wants to make Gujarat vegetarian, his government decrees veritable life sentences and Chhattisgarh chief minister Raman Singh talks of hanging those who kill cows. Or when legitimate UP enterprises that account for over half of India’s $5 billion worth of buffalo meat exports are threatened. It’s not just precious foreign exchange but lakhs of jobs that are at stake in an economy characterised by jobless growth. Even if one wants to institute bans on cow slaughter, this cannot be equated to the taking of a human life. Such conflations amount to religious fundamentalism which will breed conflict and violence – Pakistan next door is a good example of how it plays out. The vigilantism and violence seen from Dadri to Una could now get worse, endangering social stability and harmony.

Some months ago Prime Minister Narendra Modi had come down heavily on such vigilantes, calling out the majority of ‘gau rakshaks’ as anti-socials who proclaim themselves cow protectors only to cover up their misdeeds. Yet, in conflicting signals, legitimate meat businesses are suffering and non-vegetarianism is facing an aggressive Hindutva attack. Both Centre and BJP-ruled states need to send a more coherent message, about respecting individual liberties and protecting legal businesses.

Date:03-04-17

Not all ‘shell companies’ have shady business

The threat of arbitrariness and excess hangs over Indian business today, after the Finance Bill has armed junior taxmen with discretionary powers of search and seizure and with the ongoing crackdown on shell companies.The term shell companies is loaded: some nefarious intent or the other is implied by its very nomenclature. All companies without an operational business are not meant for ulterior purposes. One company’s purpose, for example, could be to accumulate shares in a takeover target, without triggering an open offer till the relevant threshold is reached, fully in compliance with the law.Another could be used to hold intellectual property licensed to companies around the world. Yet another’s purpose might be to hold a company meant to be spun off after meeting some financial targets. There are any number of legitimate purposes for creating and operating socalled shell companies.

The reform that is required to prevent such companies from being used to anonymise undesirable transactions is a mandatory requirement for companies to declare their beneficial owner, on the lines of the reform brought about by the David Cameron government in Britain.The G20 has been trying to get member countries and other jurisdictions to adopt the requirement of a unique legal entity identifier. If all companies and persons have a unique identifier, like Aadhaar for Indian residents, the beneficial ownership can be traced along a hierarchy of holding and cross-holding companies.

If a company is identified as carrying out money laundering, say, the beneficiary of that activity would become apparent, if such a reform is carried out. The point is to separate illegal transactions from the corporate structure in which it is carried out and to penalise illegality, not damn the corporate structure that has a great many legitimate uses.Paradoxically, the twin reforms of anonymous electoral bonds and removing an existing cap on corporate donations to political parties encourages the setting up of shell companies for the specific purpose of funding parties.

Date:03-04-17

बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के हल में हैं राजनीतिक पेच

माना जाता है कि देश के वित्तीय क्षेत्र की गड़बडिय़ों ने दो खास चुनौतियों को जन्म दिया है जो एकदूसरे से संबंधित हैं। एकतरफ जहां फंसे हुए कर्ज की समस्या ने बैंकों की वित्तीय हालत खराब कर रखी है तो दूसरी और ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर बुनियादी क्षेत्र की कंपनियां कर्ज में डूबी हैं और उनको इससे निपटने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बैलेंसशीट की दोहरे घाटे की समस्या कहा जाता है। भारतीय कंपनियों का कर्ज में डूबा होना उनकी हालत को कमजोर तो करता ही है, साथ ही देश में निवेश के माहौल पर बुरा असर डालता है। बैंकिंग क्षेत्र की सेहत पर इसके नकारात्मक असर से हर कोई वाकिफ है। जब तक ये समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं तब तक निवेश और वृद्घि में स्थायी सुधार मुश्किल है।

फंसे हुए कर्ज की चुनौती से निपटने का एक तरीका है उन परियोजनाओं के प्रवर्तकों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएं जिनको ऋण दिया गया है। इससे निवेश का माहौल बेहतर होगा। साथ ही बैंकों को भी पुराने फंसे हुए कर्ज से निजात मिलेगी और वे नया ऋण देने पर विचार करेंगे।

ये बातें सभी लोग जानते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है। इस सिलसिले में कई योजनाएं भी पेश की गई हैं लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं हो सकी। देश की कंपनियां जस की तस कर्ज में डूबी हैं। देश के बैंक, खासतौर पर सरकारी बैंक इस समस्या में डूबे हैं। उन्होंने भी तमाम योजनाएं पेश कीं लेकिन सब बेकार।

इस बीच सरकार और रिजर्व बैंक की नई योजना से उम्मीद जग रही है। यह योजना इस समस्या से निदान पाने का प्रयास करेगी। सरकार को अंदाजा है कि इन बैंकों के प्रबंधन अपनी ऋण पुस्तिका सुधारने के अनिच्छुक हैं। वे खराब ऋण को रियायत पर बेचने या ऋण न चुका पाने वाले प्रवर्तकों की परियोजनाओं की बिक्री की इच्छा नहीं रखते। नई योजना आरबीआई की मदद लेने की है ताकि वह कानूनन यह सुनिश्चित करे कि बैंक प्रबंधन कड़े फैसले लेकर अपना कर्ज कम करें। ऐसा करते हुए उनको कानून प्रवर्तन एजेंसियों या जांच का कोई डर भी नहीं होगा।

नई नीति के सफल होने की संभावनाएं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहला मौका है जब केंद्रीय बैंक से नियामकीय भूमिका निभाने को कहा जा रहा है। कुछ अस्पष्टï वजहों से अब तक सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि केवल केंद्रीय बैंक की कुछ योजनाओं की मदद से फंसे कर्ज से निपटने के इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लेकिन वह उपाय काम नहीं आया। अब केंद्रीय बैंक से कहा जा रहा है कि वह अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर देनदारी चूकने वालों, बढ़ते कर्ज और फंसे हुए कर्ज से निपटने के कदम उठाए। अब बैंकों को तेजी से कदम उठाने होंगे। ऐसे कदम फंसी हुई संपत्ति की नीलामी, देनदारी चूकने वालों पर जुर्माने आदि की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस पहल का नेतृत्व आरबीआई के हाथ रहेगा।यह कदम राजनीतिक दृष्टिï से भी समझदारी भरा नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार बैंकों के फंसे हुए कर्ज के मुद्दे पर इसलिए हड़बड़ी नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे डर था कि ऐसे किसी कदम को कारोबारियों के हित में माना जा सकता था। उसने वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक में बदलाव की कोशिश की थी तो उस पर ऐसे ही आरोप लगे थे कि वह कारोबारियों की मदद के लिए ऐसा कर रही है। तब सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। मोदी सरकार को ‘सूटबूट की सरकार कहकर पुकारा गया।

तब से अब तक सरकार ऐसे कदम उठाने से बचती रही है जिनको कारोबारियों या अमीरों का मददगार माना जा सकता है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियों के लिए निगमित कर की दर में प्रस्तावित कटौती अभी घोषित नहीं की गई है। इसके बजाय सालाना 50 लाख रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों के लिए दर बढ़ा दी गई है। जबकि इस अवधि में कम आय वाले वर्ग की दरें कम की गई हैं। इसी तरह सरकार बैंकों के फंसे हुए कर्ज के मोर्चे पर भी सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि यह कदम भी कारोबारियों के हित में जाता दिखेगा। ध्यान देंगे कि फिलहाल जिस कदम की बात की जा रही है वह आरबीआई के अधीन उठाया जाएगा। ऐसे में सरकार सामने नहीं आएगी। इसका उसके लिए गलत राजनीतिक परिणाम नहीं होगा।

लगभग ऐसी ही राजनीतिक वजहों से ही वित्तीय क्षेत्र की दूसरी चुनौती का भी कोई शीघ्र हल निकलता नहीं दिख रहा है। यह चुनौती सरकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय सेहत से जुड़ी है। फंसे हुए कर्ज के निपटान से इन बैंकों की कुछ मदद होगी लेकिन उनमें से कई वित्तीय स्तर पर इतने अधिक कमजोर हैं कि उनको अहम बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए उनका एक बेहतर बैंक में विलय किया जा सकता है या ऐसे बैंक को बंद किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा फिलहाल ऐसी कोई योजना शुरू करने की संभावना अत्यंत कम है। जिन तीन सरकारी बैंकों की हालत सबसे खस्ता है वे सभी पश्चिम बंगाल के हैं। राज्य में तृणमूल कांग्रेस का शासन है। भाजपा आने वाले दिनों में यहां अपनी छाप छोडऩा चाहती है और ऐसे में बैंक बंद करने के फैसले से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। यह निर्णय केंद्र सरकार की लोकप्रियता पर असर डालेगा और तृणमूल कांग्रेस को अवसर देगा कि वह अपने समर्थकों को भाजपा के खिलाफ भड़का सके। ऐसे में मोदी सरकार वहां इस तरह के कदम उठाने से बचेगी।

लब्बोलुआब यह कि आरबीआई के नेतृत्व में होने वाली पहल देश के कारोबारी क्षेत्र के लिए मददगार हो सकती है और उसका कुछ बैंकों पर भी सकारात्मक असर होगा। परंतु वित्तीय रूप से कमजोर सरकारी बैंकों की समस्या बनी रहेगी और उनमें पूंजी डालने से कोई हल नहीं निकलने वाला।

Date:03-04-17

न्यायपालिका में हो न्याय और दूरदर्शिता का मेल

चूंकि मैं अक्सर राजनीति जैसे नीरस विषय पर बात करते समय क्रिकेट का जिक्र कर बैठता हूं तो मैं यह इजाजत चाहता हूं कि न्यायपालिका पर टिप्पणी करते समय फिल्म संगीत को बीच में ला सकूं। खासतौर पर तब जबकि मैं यह आलेख फिल्म गीतकार आनंद बख्शी की पुण्यतिथि के अवसर पर लिख रहा हूं।

जब मैं न्यायपालिका और आनंद बख्शी के दौर के बारे में एकसाथ सोचता हूं तो मुझे सन 1969 में अशोक कुमार- जितेंद्र-माला सिन्हा अभिनीत फिल्म ‘दो भाई में लिखा उनका गीत याद आता है। इस फिल्म में अशोक कुमार और जितेंद्र भाई बने थे। दोनों भाइयों में एक न्यायाधीश तो दूसरा पुलिसकर्मी है। आगे की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यायाधीश इस दुविधा का शिकार रहता है कि अपने भाई को दंडित करे या नहीं। इस फिल्म में आनंद बख्शी के लिखे एक गीत को मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी। गीत के बोल थे: इस दुनिया में ओ दुनिया वालों, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना, बड़ा आसान है देना सजायें, बड़ा मुश्किल है पर माफ करना।

संपादक के जीवन में भी ठीक वही दलील लागू होती है जो न्यायाधीश के जीवन में। किसी खबर को प्रकाशित करना और उसकी आलोचना सहना आसान है, बजाय कि न छापकर चीजों को स्पष्ट करते रहने के। कोई असावधान संपादक ही होगा जो एक रोचक खबर को सिर्फ इसलिए नहीं छापेगा क्योंकि वह उस पर पूरी तरह तरह भरोसा नहीं कर पा रहा होगा। मैं यहां जिस खबर की बात करने जा रहा हूं उसका संबंध देश के मुख्य न्यायाधीश से है। यह सन 1998 की सर्दियों की बात है। अगर मैं 20 साल बाद भरोसा तोड़ रहा हूं और कुछ समझदार और माननीय व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं तो वे मुझे माफ कर देंगे क्योंकि वे इसके पीछे की वजहों को भी समझेंगे।

हमारे विधिक संपादक उस वक्त देश के मुख्य न्यायाधीश बने ए एस आनंद के अतीत को लेकर एक अत्यंत सावधानीभरी खोजी रपट कर रहे थे। इस रपट से एक ऐसे न्यायाधीश की तस्वीर उभर रही थी जो काम में पूरी सावधानी नहीं बरतता था, हितों के टकराव की अनदेखी करता था, जो तोहफों को लेकर पारदर्शी नहीं था और जो अपने खेत में बुआई करने वाले साझे की खेती करने वालों के साथ लेनदेन में अपारदर्शी था। हमने इस खबर की शृंखला प्रकाशित करने के पहले छोटी से छोटी सावधानी बरती और संपादन के दौरान अनेक बदलाव किए।

यह खबर इतनी बड़ी थी कि इसे लेकर मैंने देश के शीर्षस्थ 10 वकीलों से मशविरा किया। इसके प्रकाशन को लेकर उनके विचार अलग-अलग थे। दो का मानना था कि इसे प्रकाशित होना चाहिए जबकि आठ इसके खिलाफ थे। हालांकि प्रकाशन रोकने की वजहें प्राय: तथ्यात्मक और विधिक नहीं थी। बस कहा जा रहा था कि हमें देश के सबसे महान संस्थान को यूं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिन दो लोगों ने कहा कि रपट प्रकाशित होनी चाहिए उनमें से एक का कहना था कि तथ्य तो तथ्य हैं और कोई दूसरी दलील यहां नहीं लगनी चाहिए। जबकि दूसरे सज्जन अत्यधिक उत्साहित थे। मैंने उनसे पूछा कि न्यायाधीश महोदय क्या करेंगे? हम पर अवमानना का मुकदमा चलाएंगे? उस अधिवक्ता ने जवाब दिया कि नहीं वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे बल्कि वह आत्महत्या कर लेंगे। उनके जवाब ने हमें हिलाकर रख दिया। अनजाने में ही सही इस बात ने हमारा ध्यान दोबारा देश की न्याय व्यवस्था के अहम पहलू की ओर खींचा। हमने एक बार फिर एक-एक पंक्ति को दोबारा पढ़ा। एक बात की कमी थी: इसमें खुद न्यायमूर्ति आनंद की प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी। हमने जब

भी कुछ पूछने का प्रयास किया उनके कार्यालय ने कहा कि चूंकि वह देश के मुख्य न्यायाधीश हैं इसलिए वह मीडिया से बात नहीं कर सकते। हमारे पास उनकी ओर से यही जवाब था।

तब दो ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं। ये लोग थे सुषमा स्वराज और अरुण शौरी। दोनों वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। दोनों न्यायमूर्ति आनंद और उनके परिवार को लंबे समय से जानते थे और उनका कहना था कि उन्हें भरोसा नहीं कि आनंद ने किसी तरह की बेईमानी की होगी। मैंने उन्हें बताया कि हमारी खबर में दम है और हम पहले ही लंबा इंतजार कर चुके हैं, अब इस खबर को रोक कर रखना संभव नहीं होगा। अगर हमारी बातें गलत हैं तो न्यायमूर्ति आनंद को यह बात हमें समझानी होगी। सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं न्यायमूर्ति आनंद को फोन करूं। मैंने ऐसा ही किया और वह मुझसे मिलने को तैयार हो गए। यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी।

आगे का किस्साकोताह यह कि वह मुझसे थोड़ी शंका-थोड़ी गर्मजोशी से मिले। हमने कई घंटे साथ बिताए और हर आरोप पर बात की। उनके पास चमड़े का एक बैग था जिसमें तमाम दस्तावेज, कर रिटर्न, कुछ अस्पष्ट लिखावट वाले लेख, धान की बिक्री की रसीदें, बच्चों की शादी के आमंत्रण, इन शादियों में मिले शगुन के पैसे के बारे में अदालत और कर विभाग को दी गई जानकारियां थीं। मैं उनके बताए तथ्यों के साथ वापस आ गया। इसके बाद तमाम बार आना-जाना हुआ।

ऐसा लगा कि उनके पास मुझे आश्वस्त करने के लिए काफी कुछ है। केवल एक बात ऐसी थी जिसका कोई लेखाजोखा नहीं था। यह मामला कई साल पहले की छह बोरी धान का था जिसका दाम शायद एक साझे की खेती करने वालों को शायद नहीं दिया गया हो। उस वक्त भी इसका दाम शायद 3,000 या 4,000 रुपये से अधिक नहीं रहा हो। यह भी संभव है कि वह हिसाब-किताब की चूक रही हो। मैं निराश होकर लौटा। हमें लग रहा था कि हमारे पास बड़ी खबर है जबकि पूरे तथ्य जानने के बाद कुछ नहीं बचा था। भला छह बोरी धान के घपले के नाम पर देश के मुख्य न्यायाधीश की क्या आलोचना की जाती?

मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना के जिक्र के लिए न्यायमूर्ति आनंद मुझे क्षमा कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब सभी तथ्य आपके सामने हैं। मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हूं और आप द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। क्या अब भी आप न केवल मुझे बल्कि इस महान संस्थान को आहत करने वाला कदम उठाएंगे? मैं एक बार फिर यह भरोसा तोडऩे के लिए उनसे क्षमा मांगता हूं लेकिन मैंने देखा उनकी आंखे नम हो गई थीं। वह खबर नहीं छपी। मैंने अपने करियर में जो सर्वाधिक कठिन फैसले लिए यह उनमें से एक था।

अगर यही घटना किसी राजनेता या नौकरशाह से जुड़ी हो तो भी क्या हम इतनी ही उदारता का परिचय देंगे? हमने इतना इंतजार केवल इसलिए किया क्योंकि यह मामला एक ऐसे संस्थान के मुखिया से जुड़ा था जिसका हम सब बहुत सम्मान करते हैं। न्यायालय हमारे देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान है। सालाना ईडलमैन-डब्ल्यूईएफ सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकारों पर भरोसा इस समय ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। जॉली एलएलबी-2 में न्यायाधीश बने सौरभ शुक्ला कहते हैं कि देखिए यह अदालत कितनी गंदी है। मेरा हर सुबह यहां आकर काम करने तक का मन नहीं करता। सोचता हूं शाम के 6 बजें और घर जाऊं। लेकिन यह याद रखिए कि जब भी दो लोग आपस में उलझते हैं तो वे एक दूसरे से यही कहते हैं कि आपको अदालत में देखूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि जब कभी अन्याय होगा तो अदालत न्याय करेगी। इन वजहों के चलते भी हमारी शीर्ष न्यायपालिका को गहरे आत्मावलोकन की आवश्यकता होगी ताकि उसके इस उच्च कद को बरकरार रखा जा सके। क्या कार्यपालिका के काम में समय-समय पर हस्तक्षेप करने से ऐसा हो पाएगा? क्या नाराजगी दिखाने, और गुस्से और खीझ का प्रदर्शन करने से यह पूंजी बचेगी? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अधिकार प्राप्त समिति बनाकर क्रिकेट, अवैध निर्माण या वायु प्रदूषण के मुद्दे हल कराना कैसा काम है? स्वयंसेवी संगठन विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाले 70 फीसदी न्यायाधीश सरकारी पंचाट में जगह पा जाते हैं या वे किसी न्यायिक समिति का हिस्सा बन जाते हैं। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? मैं इस बात का समर्थक हूं कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 70 वर्ष की जाए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 62 और उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु वाकई कम है। लेकिन क्या किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बनाया जाना सही है? कोई भी मुद्दा इतना संवेदनशील नहीं कि उस पर बहस न हो सके।

Date:03-04-17

राज्यों की फिसलन

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक सफलता तो एकदम स्पष्टï है। उनके कार्यकाल में केंद्र की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन यह फायदा भी मोटे तौर पर गंवा दिया गया। राज्य इस मामले में केंद्र के साथ कदमताल नहीं कर सके। कुछ वर्षों की लगातार कमी के बाद राज्य स्तर पर राजकोषीय स्थिति बदली है। व्यय में इजाफे के बावजूद राजकोषीय घाटा बढ़ा है।

एचएसबीसी रिसर्च ने उन 16 राज्यों के बजट का विश्लेषण किया जो देश की कुल अर्थव्यवस्था के 85 फीसदी के बराबर हैं। कुलमिलाकर इन राज्यों का राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 में जीडीपी के 2.8 फीसदी के स्तर पर रहा जबकि बजट अनुमान में 2.6 फीसदी के स्तर की बात कही गई थी। यह वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के 2 फीसदी के घाटे के स्तर से 80 आधार अंक ज्यादा है। राजकोषीय मोर्चे पर कमजोर रिकॉर्ड चकित करता है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को होने वाला हस्तांतरण चौदहवें वित्त आयोग के प्रभावी होने के बाद लगातार बढ़ा है। केंद्र को अप्रत्याशित कर संग्रह के कारण साझा करने के लिए उसके पास और भी राशि है जबकि वर्ष के दौरान उसने राज्यों के साथ गैर कर राजस्व भी अधिक साझा किया।

इतना ही नहीं परिमाण के अलावा केंद्र सरकार के स्थानांतरण ने एकीकृत फंड के घटक में तब्दीली पैदा की है। यह वह राशि है जो राज्य अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकते हैं। इससे बंधे हुए फंड की राशि बढ़ी।

सवाल यह है कि यह गिरावट आई कैसे? विश्लेषण यह बताता है कि राजस्व संग्रह में कमी नहीं आई है, हालांकि राज्य अपने कर राजस्व में पहले के मुकाबले पिछड़े हैं। स्टाम्प शुल्क और तेल उत्पादों पर राज्यों का वैट कमजोर रहा। लेकिन इसकी भरपाई केंद्र की ओर से अतिरिक्त राजस्व से हो गई।

असली समस्या उच्च व्यय की वजह से उत्पन्न हुई। इससे भी बुरी बात यह है कि व्यय में बढ़ोतरी केवल और केवल मौजूदा उच्च व्यय की वजह से हुई। जबकि इस दौरान पूंजीगत व्यय में कमी आई। इस तरह का व्यय सबसे अधिक चिंता करने वाला है। वर्ष 2017-18 के लिए एक बार फिर राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 2.6 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान जताया गया। लेकिन तीन घटनाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से यह एक बार फिर दबाव महसूस करेगा। सातवें वेतन आयोग के कारण वेतन के बोझ में होने वाला इजाफा जीडीपी के 0.20 फीसदी के बराबर हो सकता है। यह राशि मौजूदा प्रावधान के ऊपर होगी। वहीं उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को बॉन्ड की मदद से वित्त पोषित किया जा रहा है और ब्याज की बदौलत राज्यों को जीडीपी के 0.05 फीसदी तक का बोझ वहन करना पड़ सकता है। आखिर में, कई राज्यों में इस वित्त वर्ष के आखिर में चुनाव होने हैं। इसका भी व्यय पर असर होगा।

लेकिन 2.8 फीसदी के स्तर पर भी यह दलील दी जा सकती है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) द्वारा तय तीन फीसदी की सीमा के भीतर ही है। यह तर्क भी किया जा सकता है कि केंद्र सरकार का बेहतर राजकोषीय प्रदर्शन समग्र घाटे को नियंत्रण में रखेगा। अगर राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिफल के बीच का अंतर यूं ही बढ़ता गया तो इससे राज्यों का ब्याज का बोझ बढ़ेगा और उनके व्यय की गुणवत्ता कमजोर होगी। गौरतलब है कि यह दीर्घावधि के 50 आधार अंक के औसत की तुलना में फिलहाल 80 आधार अंक है। अगर राज्य इस रुझान में बदलाव कर पाते हैं तो बेहतर होगा।

Date:03-04-17

खुसरो से सीखें भारत भक्ति

वंदे मातरम को लेकर एक और बार विवाद उभरा है। जाहिर है कि इसके पीछे कुछ मुसलमानों का वही पुराना एतराज है कि इस्लाम कथित तौर पर उन्हें दे मातरम के गायन की इजाजत नहीं देता। लगता है कि ये वही लोग हैं जो अमीर खुसरो जैसी शख्सियत की भारत भक्ति से परिचित नहीं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। इसके करीब 61 साल बाद 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ।

उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और देश के प्रति जैसा प्रेम दिखाई पड़ता है वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। खुसरो यह समझता था कि साथी मुसलमानों को उसकी भारत की भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अपने ग्रंथ नुह-सिपिर में उसने तर्कपूर्वक अपनी भारत भक्ति पर काफी जोर दिया, जिससे मुसलमानों के सभी भ्रम और संदेह समाप्त हो सकें और वे स्वयं को भारत की संतान मान सकें। खुसरो का कहना था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि भारत के प्रति मैं इतनी श्रद्धा क्यों रखता हूं तो मेरा उत्तर होगा, क्योंकि भारत मेरी जन्म भूमि है और यह मेरा अपना देश है। मुसलमानों की दुविधापूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए कुरान का हवाला देकर खुसरो ने लिखा कि खुद पैगंबर ने कहा है कि अपनी जन्मभूमि और देश का प्रेम व्यक्ति के धर्म-प्रेम में सम्मिलित है (हब अल-वतन मिन अल-ईमान)। खुसरो का मानना था कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह हिंदुस्तान में है। उसने लिखा है कि यद्यपि ईरान, चीन और यूनान स्वयं को दुनिया की दूसरी सभ्यताओं से बेहतर मानते हैं, किंतु यह उनकी गलत धारणा है।

उसने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं है। स्वर्ग हिंदुस्तान में ही क्यों है, इसे साबित करने के लिए उसने अनेक कारण गिनाए। खुसरो ने भारत की आबोहवा, समृद्धता, सहिष्णुता, उदारता आदि विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि मध्य एशिया से भारत आने वाली मुस्लिम लड़ाकू जातियों को वहां कठोर सर्दी में अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके विपरीत भारत की संतुलित जलवायु में एक गरीब व्यक्ति भी खुले आसमान के नीचे रहकर आनंद से जीवन बिता सकता है। उसने उन मुसलमानों का सौभाग्यशाली बताया जिन्होंने भारत को अपना देश बनाया। खुसरो के विवरण से पता चलता है कि उसके समय में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अग्रणी देशो में था।

उस दौर में यहां कवि, संगीतज्ञों और विभिन्न विद्याओं में पारंगत ज्ञानियों की संख्या अनगिनत थी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्या केंद्रों पर विदेशों से तमाम लोग आते थे, किंतु भारतवासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। खुसरो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति से भली भांति अवगत था। भारतीय संगीत की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा कि दूसरे मुल्कों की तुलना में वह बहुत उच्च कोटि का है। हिंदुस्तानी संगीत पर केवल यहां के मनुष्य ही नहीं झूमते, हिरण भी स्तब्ध हो जाते हैं, बकरियां संतुलन का खेल दिखाने लगती हैं और पक्षी भी गाने लगते हैं। खुसरो ने अनेक रागों की भी रचना की। खुसरो के समय मुस्लिम अपनी रचनाएं फारसी और हिंदू अपभ्रंश भाषाओं में लिखते थे। जनता की भाषा न अपभ्रंश थी न फारसी। खुसरो वह पहला व्यक्ति था जिसने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। उसे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू, दोनों ही भाषाओं का पिता माना जा सकता है।

खुसरो ने सबसे बड़ा काम यह किया कि सल्तनत की सांप्रदायिक नीतियों को दरकिनार करते हुए भारत के प्रति अद्भुत भक्ति प्रकट की। जिस परंपरा को उसने स्थापित किया उसी को जायसी, कबीर, रहीम, रसखान और दाराशिकोह ने संवर्धित किया। कवि दिनकर ने लिखा है कि यदि हिंदुस्तान ने खुसरो को अपने आदर्श मुसलमान के रूप में पेश किया होता तो हिंदुस्तान की कठिनाइयां बहुत कुछ कम हो जातीं। यह दु:ख की बात है कि अमीर खुसरो की परंपरा आज विलुप्त सी दिखाई पड़ती है। इस्लामी संसार में निरंतर चल रही हिंसा का प्रभाव भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है, किंतु यह कहने में संकोच नहीं कि तमाम कमियों के बावजूद यहां उदारवाद की लंबी परंपरा होने के कारण आशा की किरणों समाप्त नहीं हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का मुसलमान तमाम इस्लामी मुल्कों की तुलना में काफी उदार है और यही कारण है कि भारत का माहौल अलग है। इसके विपरीत पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हजारों शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं।

अहमदिया मुसलमानों की भी हत्या की जा रही है। इस्लाम के नाम पर उग्रवादियों ने गैर-मुस्लिमों को ही नहीं तमाम मुस्लिम समुदायों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसी तरह सउदी अरब में वहाबी सुन्नियों ने सत्ता में शियाओं की भागीदारी समाप्त कर दी है। असली इस्लाम क्या है, इसका दावा ठोंकने वाले सुन्नी, शिया, वहाबी, सलाफी, देवबंदी, अहमदिया, सूफी सभी आपस में झगड़ रहे है। एक मुस्लिम गुट दूसरे मुस्लिम गुट को विधर्मी मान रहा है। एक खुला युद्ध छिड़ा हुआ है। किसलिए और किसके विरूद्ध छेड़ा जा रहा है, शायद यह किसी भी गुट को पता नहीं। भारत की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जमालुद्दीन अफगानी जैसे मुस्लिम विचारक ने, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सर्व इस्लामवाद का नारा देकर दुनिया के मुसलमानो को एक करना चाहता था, भारत के मामले में अपना विचार बदला।

भारत के मुसलमानों के लिए उसका संदेश था कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। कलकत्ता मेंमुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि भारत के मुस्लिम नौजवानों को अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करना चाहिए। साम्राज्यवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए अन्यत्र तो वह सर्व इस्लाम की बात कर रहा था, किंतु भारत के हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों से एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए कह रहा था। भारत में वह सिर्फ पांच वर्ष (1877-82) तक रहा था। दुनिया में जेहादी कट्टरता और हिंसा को समाप्त करने के लिए आज जरूरत है उदारवादी मुस्लिम नेतृत्व की। अमीर खुसरो, रहीम और दाराशिकोह के मुल्क में उदारवादी परंपरा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आखिर कट्टरपंथ और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए भारत का उदारवादी मुसलमान चुप क्यों है? इस्लाम को आतंकी हिंसा से जोड़कर उसे बदनाम करने वालों के विरूद्ध आम मुसलमान क्यों नहीं बोलता?

भारतीय मुस्लिम से आशा की जाती है कि वह अमीर खुसरो की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस्लाम को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए उदरवादी सोच के साथ आगे बढ़े। इस्लाम को बदनाम करने वालों से इस्लाम की रक्षा उदारवादी आम मुसलमान ही कर सकता है। उसे आगे आने का साहस दिखाना होगा। यह खेद की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां कई क्रूर मुस्लिम बादशाहों के नाम पर तमाम सड़कें हैं वहां भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक अमीर खुसरो,दारा शिकोह आदि को भुला सा दिया गया है।

(लेखक उदय प्रकाश अरोड़ा जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

Date:03-04-17

कालेधन की कंपनियां

कालेधन के खिलाफ मुहिम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चुनिंदा शहरों में तीन सौ से अधिक दिखावटी कंपनियों के यहां छापेमारी यही बताती है कि किस तरह वैध कारोबार करने की आड़ में अवैध काम किए जा रहे हैं। छापेमारी की चपेट में आईं कंपनियों के बारे में संदेह है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद उनमें बड़े पैमाने पर कालेधन को खपाया गया। इनमें से कई कंपनियों पर यह भी शक है कि उन्होंने पैसा विदेश भेजा। इस छापेमारी से यह भी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के बार-बार चेताने के बावजूद किस तरह उद्योग-व्यापार जगत के कुछ लोग कालेधन के कारोबार से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे लज्जाजनक यह है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे सम्मानित पेशे के लोग इस गोरखधंधे को खाद-पानी दे रहे हैं। जब करीब एक दर्जन शहरों में ही तीन सौ से अधिक दिखावटी कंपनियां कालेधन का कारोबार करती दिखीं तो फिर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि देश भर में ऐसी कितनी कंपनियां होंगी? पिछले साल संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने एक हजार से अधिक ऐसी कंपनियों को चिह्नित किया था जिन पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक कालेधन को सफेद करने का संदेह था। यदि देश का उद्योग-व्यापार जगत अपनी प्रतिष्ठा के लिए तनिक भी चिंतित है तो उसे दिखावटी कंपनियों के जरिये नियम-कानूनों को धता बताकर कालेधन को सफेद बनाने की प्रवृत्ति का परित्याग करना होगा। यह जरूरी है कि उद्योग-व्यापार जगत अपने बीच की काली भेड़ों को अलग-थलग करने के साथ ही उनकी पहचान भी करे, क्योंकि गलत काम कुछ लोग करते हैं और बदनामी के दाग सब पर लगते हैं।
नि:संदेह केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय तीन सौ संदिग्ध कंपनियों की छानबीन करने में लगा हुआ है। यह ठीक नहीं कि वैध कारोबार करने के नाम पर कोई भी आसानी से कंपनी खोल ले और फिर उसके जरिये कालेधन को सफेद करने का काम करने लगे। सरकार और उसकी एजेंसियां इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि यदि वे डाल-डाल हैं तो कालेधन के कारोबारी पात-पात। वे नियम-कानूनों को ठेंगा दिखाने और सरकारी तंत्र को गुमराह करने में माहिर हो चुके हैं। कई बार कालेधन खपाने का जरिया बनीं कंपनियों के बारे में भनक तब लगती है जब वे बड़े पैमाने पर हेरफेर कर चुकी होती हैं। यह गंभीर बात है कि ऐसी कंपनियां केवल टैक्स चोरी का ही जरिया नहीं हैं। वे आपराधिक तरीके से अर्जित किए गए धन को खपाने का माध्यम भी हैं। एक समस्या यह भी है कि आयकर विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली कोई बहुत भरोसा नहीं जगाती। आखिर ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय कालाधन खपाने वाली फर्जी कंपनियों के संचालकों को सजा दिलाने में कामयाब रहा? भले ही आयकर विभाग या फिर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से जनता को यह संदेश जाता हो कि कालेधन वालों पर शिकंजा कस गया, लेकिन वास्तव में ऐसा मुश्किल से ही होता है। बेहतर हो कि सरकार अपने उन सभी विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावी और साथ ही विश्वसनीय बनाए जिनके जरिये कालेधन के खिलाफ मुहिम जारी है।

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04-04-2017 (Important News Clippings)

April 4, 2017, 2:18 am

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Date:04-04-17

Costly verdict

Supreme Court’s highway liquor ban is proving counterproductive

The Supreme Court order banning establishments selling alcohol along all state and national highways is a classic case of good intentions missing the mark. The apex court directive is certainly well meant. It stems from the desire to curb drunken driving that kills thousands of people each year on our highways. But a blanket ban on all liquor outlets operating within 500 metres of highways – 220 metres for towns with a population of 20,000 or less – is a sweeping and radical measure, throwing out the baby with the bath water. While the move’s impact on drunken driving is likely to be marginal, the ban puts thousands of valid businesses employing lakhs of people at risk.

Take cities such as Gurgaon and Chandigarh. The former has grown around highways. Most hotels, bars and restaurants are concentrated along these highways and pull in young professionals and foreign tourists. Following the Supreme Court order, at least 200 liquor licences in Gurgaon – including 150 bars and 15 high-end hotels – have been rendered ineffective. Similarly, in a small city like Chandigarh the apex court directive has forced at least 91 bars, pubs and restaurants to go dry.

Needless to say such closures will lead to enormous losses to business and tourism, which will translate into jobs lost as well as huge revenue losses for state governments which could have been spent on people’s welfare. The uncertainty of India’s business climate will deter investment from coming to India. And given the number of livelihoods at stake it’s more than likely that illegal liquor vends will proliferate along highways, leading to bigger risks to public safety. Even the man whose PIL led to the highway liquor ban – Chandigarh-based activist Harman Sidhu – has said he never wanted popular watering holes within city limits to shut down.

As always, measures to ramp up governance will work far better than radical decrees. Policing should improve on highways to tackle drunken driving. State governments should be directed to allocate more resources for this purpose. Only constant checking of drivers and punishment for offenders can deter those who drink and drive. Blanket bans and prohibition-like decrees, whether from judiciary or legislature, only make the problem worse. In this case they will injure the economy and cripple the tourism industry – which happens to be the sector that produces the most jobs per rupee invested. The apex court must reconsider its decision.

Date:04-04-17

Reasons not to believe

Finance Bill 2017 could end tribunal autonomy and institute tax harassment as the norm

The passage of the Finance Bill 2017 creates history on various counts. Firstly, an ominous broad spectrum legislation encompassing diverse subjects way beyond the limited scope of Article 110 of the Constitution was masqueraded as a Money Bill. Secondly, hiding under cover of the special procedure reserved for passage of Money Bills, the government pushed the Bill by brute majority in the Lok Sabha ignoring the collective wisdom of the Rajya Sabha reflected in its several substantive amendments.

Thirdly, the Bill introduces draconian provisions giving unfettered power to taxmen to search and seize without any real accountability. Fourthly, the Bill allows taxmen to clutch at much more than is required in name of tax compliance.

Fifthly, in a dystopian manner, the Bill converges unconnected Appellate Tribunals on an imagined synergy between unconnected universes (eg airport regulatory appellate with telecom appellate). Sixthly, it introduces an overarching Section 179 which empowers the government to make rules for all terms of service, including appointment, salary and removal of members and chairpersons of Tribunals and Appellate Tribunals. This all powerful Section is made applicable to 20 odd tribunals, thereby subjecting substantive powers and privileges of tribunals to delegated rule making control of the executive.

Benjamin Franklin had famously said that nothing can be certain, except death and taxes. With multiple onslaughts on the taxpayer, including demonetisation and now the Finance Bill, it seems that death by taxes and taxmen is the likelier scenario in this country.

Parliamentary subterfuge started by stringing non-Article 110 subjects on to a Money Bill, then adding tax terror provisions in direct contravention of law laid down by the Supreme Court, introducing the Bill in LS and following it up with a minor cosmetic debate while ignoring RS opinion completely.

Section 132 of the Income Tax Act provides search and seizure powers to the tax department only in case there is “reason to believe” that a person has undisclosed income or property. The Supreme Court has repeatedly held that the Section does not confer any arbitrary authority upon the revenue officers. Since a serious invasion of rights, freedoms and privacy of the tax payer is involved, the power must be exercised strictly in accordance with law and only for the purposes for which it is authorised (ITO vs Seth Brothers, 1969 SC). If the action is maliciously taken or power is exercised for collateral purposes or without application of mind or without honest and bona fide formation of opinion, it is liable to be struck down (M/s Spacewood Furnishers, 2015 SC).

How does any of this review get done if these “reasons to believe” cannot be disclosed officially before ITO, CIT (Appeals) or ITAT? Most bemusing and unsatisfactory is FM’s justification, viz that it exposes the informant to the assessee. How was this provision then operated satisfactorily for the last several decades?Hardly a fraction of cases reach HC and above and hence non-disclosure becomes the norm. It does not protect informer identity; it immunises reasons themselves from review since one cannot review that which is not disclosed!

If, on the other hand, courts, including departmental appellate bodies (but not the assessee) can see the reasons – something which the law and FM leave totally unclear – then the stated purpose of the government is largely defeated but the assessee is still unable to mount an effective challenge on what he cannot see. It will also increase HC and SC litigation considerably, merely to get to see and challenge these reasons, thereby defeating the very purpose of departmental inbuilt multilayered appeals which is the heart of the IT Act.

Last, certainly not the least, this change regarding disclosure applies with extraordinary retrospectivity, from 1962. A lawyer FM would certainly know that he is enacting a certain-to-be-struck-down provision!

The new Section 132 also allows tax officers to attach provisionally any property belonging to the assessee, in addition to humongous existing confiscatory powers. Immediate attachment of bank accounts with protracted multilayered proceedings serpentinely going on will sound the death knell for most assessees. Mark Twain’s famous quip as to the difference between a taxidermist and a tax collector being “the taxidermist takes only the skin” seems now to be legislatively enforced.

The provisions regulating Tribunal appointment and removal and pretence to reduce burden on courts is in the teeth of the apex court’s dictum in 2014 where (now) Chief Justice Khehar stated, in a Constitution Bench, that “one cannot lose sight of the fact that the Central Government will be a stakeholder in each and every appeal/case which would be filed … It cannot therefore be appropriate to allow the Central Government to play any role with reference to the places where the Benches would be set up, the composition and constitution of the Benches as also the transfer of members”. This is nothing short of abuse of the democratic process.

Under cover of saving expenses, FM has sought to club Tribunals with no connecting rationale or logical nexus. Which mental acrobat sees synergy between the National Highways Tribunal and the Airport Appellate Tribunal or between the Cyber Appellate Tribunal & the Telecom Disputes Appellate Tribunal? This clubbing of such strange bedfellows is most mystifying.Maybe it’s just simple hubris. Or power intoxicated Dutch courage to keep pecking at the constitutional fabric which stitches all of us citizens (but apparently not this government) to the rule of law.

Date:04-04-17

Stand firm on good governance norms

It is welcome that the government did not back down on the decision to switch over to tougher emission norms codified as Bharat Stage IV (BS-IV) for automobiles. This changeover was announced years ago and industry had plenty of time to switch production lines and be compliant by the deadline. If it thought it could game the system and blackmail the government with tales of inventory build-up that would be a dead loss, it thought wrong.

This is all to the good. When the time comes for the automobile industry to switch over to BS-VI, on April 1, 2020, industry will know that the goalpost would not shift and will be ready with compliant vehicles probably ahead of schedule. A similar stand has been taken for tighter emission norms for power plants as well.

For too long, the Indian approach has been to frame laws and observe them more in the breach than otherwise. For long, governments have succumbed to threatened shocks to the system, such as a spurt in unemployment and opted to let implementation slide. That governments, central and state, are moving away from that model is welcome news.

To set norms to ensure health, address environmental concerns, protect workers, etc, is good for all stakeholders — those who work in these sectors, the general public, and for the sector as well. Often, tighter norms pave the way for innovation to improve processes. The government is supposed to be the one place where the interests of all groups are addressed. Laws and regulations are an instrument that ensures the well-being of diverse stakeholders.

Fear of a backlash from one section should not lead the government to compromise the interest of others.

However, it is important for the norms that are to be enforced to be evolved after consultation and negotiation with all stakeholders, that there should be reasonable time for transition. Besides, the governance structure needed to enable the transition must be put in place. If qualified food inspectors must certify all food sold, for example, a large enough army of food inspectors must be ensured before that norm is enforced.

Date:04-04-17

गेहूं की बंपर फसल का रास्ता साफ, रस्ट की समस्या होगी दूर!

गेहूं की फसल के विकास एवं शोध में लगे वैज्ञानिक लंबे समय से रस्ट (रतुआ) की समस्या से दो-चार होते आ रहे हैं। रस्ट गेहूं के पौधों में लगने वाली ऐसी खतरनाक बीमारी है जो फसल को 20 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक नुकसान पहुंचा देती है। कवक संक्रमण के चलते होने वाला यह रोग गेहूं की फसलों को बुरी तरह प्रभावित करता रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों को कुछ हद तक रस्ट के संक्रमण को कम करने में कामयाबी मिली है लेकिन यह अंशकालिक समाधान ही साबित होता रहा है जिससे रस्ट दोबारा वापसी कर पाने में कामयाब हो जाता है। पौधों में लगा रस्ट या तो गेहूं की तमाम किस्मों की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर देता है या प्रतिरोधक जीन से अधिक सशक्त रस्ट साबित होते हैं।

लेकिन अब हमारे कृषि वैज्ञानिक रस्ट पर काबू पाने का एक ऐसा तरीका तलाशने के करीब पहुंच गए हैं जो प्रतिरोध के विभिन्न स्रोतों की पहचान से जुड़ा हुआ है। इसकी मदद से पत्तियों और तनों में लगने वाले रस्ट से गेहूं के पौधों को लंबे समय तक निजात मिल सकती है। इसके अलावा पत्तियों पर लगने वाले धब्बों से भी दीर्घकालिक राहत मिल सकती है। कृषि क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान परियोजना से इस आविष्कार तक पहुंचा जा सका है। इस खासियत के चलते लिम्का बुक ऑफ रिकॉड्र्स में भी इसे जगह मिली है।

देश में हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाने वाली गेहूं की शुरुआती किस्मों को रस्ट के आगे हार माननी पड़ी थी जिसके चलते कुछ समय बाद ही उनका इस्तेमाल रोकना पड़ गया था। रस्ट की चपेट से गेहूं को बचाने के लिए उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की कोशिश की गई। लेकिन गेहूं की विभिन्न किस्मों को रस्ट के असर से बचाने के लिए की गई तमाम कोशिशें लंबे समय तक कारगर नहीं साबित हो पाईं। यही वजह है कि आज के समय में न केवल भारत बल्कि गेहूं की पैदावार से जुड़े सभी प्रमुख देशों में रस्ट एक गंभीर समस्या बन चुका है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी एक अलर्ट में कहा है कि रस्ट की वजह से दुनिया भर में गेहूं को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पास्ता के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्यूरम गेहूं भी रस्ट के हमले से नहीं बच पाया है। गेहूं की तीन प्रमुख किस्मों ट्राइटिकम एस्टिवम, टी ड्यूरम और टी डाइकोकम में से ड्यूरम को सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से लैस माना जाता है लेकिन अब वह भी रस्ट की चपेट में आने लगा है।

रस्ट पर काबू पाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि रस्ट को जन्म देने वाले कवक हवा के जरिये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तरी मैदानों में गेहूं की फसल नहीं होती है तो रस्ट के रोगाणु प्यूसिनिया दक्षिण भारत में नीलगिरि और पालनी के पहाड़ी इलाकों में बोई जाने वाली गेहूं की फसल के सहारे खुद को जिंदा रखते हैं। जैसे ही गेहूं की फसल का अगला सीजन आता है, ये रोगाणु हवाओं के जरिये एक बार फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। प्यूसिनिया के इस चक्रमण पथ को बाधित करने के लिए गेहूं वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की रस्ट-प्रतिरोधी किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद रस्ट की बीमारी पर अच्छी तरह काबू नहीं पाया जा सका है।

रस्ट पर लगाम के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की तरफ से एक और कोशिश की जा रही है। देश और दुनिया भर में गेहूं की 19,460 किस्मों के नमूने इस जीन बैंक में इक_ïा किए गए हैं और उनके अध्ययन से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि किस किस्म के गेहूूं में रस्ट से लडऩे की क्षमता अधिक है? तमिलनाडु के वेलिंगटन, पंजाब के गुरदासपुर और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इन किस्मों की स्क्रीनिंग कर जेनेटिक विश्लेषण किया गया। देश के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन इलाकों में चलाए गए इस व्यापक शोध कार्य का मकसद सभी तरह के रस्ट से एक साथ लड़ पाने में सक्षम गेहूं की प्रजाति की पहचान करना था। इस शोध कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलावा प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। दिसंबर 2016 में इस शोध कार्य के नतीजे बहुविषयी शोध पत्रिका प्लस वन में प्रकाशित किए गए।इस अध्ययन के दौरान पता चला कि 498 जेनेटिक किस्मों में विभिन्न तरह के रस्ट के प्रति रोग-प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है जबकि 868 किस्में गेहूं की पत्तियों में होने वाले धब्बेदार रोग से लड़ सकती हैं। शिमला के फ्लावरडेल शोध संस्थान में गेहूं रस्ट के बारे में किए गए गहन परीक्षण के बाद रस्ट प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों की संख्या 137 तक पहुंच गईं। वैज्ञानिक गेहूं की इन किस्मों में क्रोमोसोम की खास जींस की स्थिति का भी पता लगाने में सफल रहे। जींस की इस खास स्थिति के ही चलते गेहूं के पौधों में विभिन्न रस्ट से लडऩे की क्षमता पैदा होती है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके गेहूं में खास जगह पर रस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाले जींस को रखा जा सकता है। इसके लिए परंपरागत या जैव-प्रौद्योगिकी तरीकों का सहारा लिया जा सकता है।इस शोध के परिणामों ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने की राह में बड़ी बाधा रहे रस्ट पर लगाम लगाकर नई किस्मों के ईजाद की राह तैयार कर दी है। अब यह जिम्मेदारी गेहूं के विकास में लगे वैज्ञानिकों पर आ गई है कि वे रस्ट-रोधी गेहूं की किस्में तैयार करें। इससे न केवल गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी होगी बल्कि किसान भी कम लागत से अधिक पैदावार वाली खेती कर अधिक कमाई कर पाने में सफल होंगे।

Date:03-04-17

The wheel of social justice

New national commission for backward classes must address the gaps and lags in the Mandal project

The government’s decision to set up a National Commission for Socially and Educationally Backward Classes (NCSEdBC) in place of the existing National Commission for Backward Classes (NCBC) meets long-standing demands. The Socially and Educationally Backward Classes (SEdBCs), and the Forum of BC MPs have asked for its constitution and the NCBC and the Parliamentary Committee on SEdBCs have recommended it. The usefulness and effectiveness of the commission depends on the functions entrusted to it and its composition.

The only function of the NCBC under the NCBC Act is to examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in SEdBC lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any class in such lists and to tender advice to the Central government, which shall ordinarily be binding upon the government. It is presumed that civil court powers given to the NCBC, provided to all commissions, will continue.

Another role of the NCBC is that it should be consulted by the Central government while undertaking the periodic revision of SEdBC lists “with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes or for including new backward classes”. The NCBC’s main function and its periodic role are laid out in the the Supreme Court’s directions in the judgment of November 16, 1992, which upheld the constitutional validity of the V.P. Singh government’s decision to implement the Mandal Commission recommendations, taken on the basis of my note as Secretary, Ministry of Welfare, in 1990.

If the NCSEdBC’s function and role are the same as that of NCBC, its usefulness for SEdBCs will be neither more nor less than the NCBC’s. Reportedly, the NCSEdBC will be entrusted with the additional function of grievance redress of SEdBCs. This is an improvement. Further, according to Union minister Venkaiah Naidu, a new Article 342(A) will make it mandatory to take the concurrence of Parliament for adding or deleting any community in the SEdBC list. This will introduce greater transparency. It is more difficult to get a wrong decision through Parliament, which is under constant public gaze and scrutiny, than through executive orders issued from within the four walls of executive office.

SEdBCs require not only list-inclusion and reservation, but also comprehensive and holistic development and advancement of each community towards equality with Socially Advanced Castes (SACs) in all parameters of development and welfare. The blueprint for this is contained in the Report of the Working Group on Empowerment of SEdBCs in the XII Plan prepared under my chairmanship, which stands even though the terminology of “plan” has been replaced by “vision”, “agenda”.

In view of this, the Commission should be entrusted with the work of advising and guiding the Centre and the states regarding measures undertaken and required to be undertaken; monitoring their effectiveness and the progress of SEdBCs and each Backward Class, and all other related tasks. This was recommended by the NCBC in its annual report of February 2000.

The existing statutory composition of a judge as chairperson, a central secretary-level officer as member-secretary, a social scientist and two persons possessing special knowledge of matters relating to SEdBCs should continue. All five members should be selected on the basis of objectivity, repute earned through long and sincere service for backward classes and knowledge and experience of society, social backwardness and developmental processes relevant to advancement of SEdBCs. They should not be attached to any political party.

To infuse confidence in the SEdBC public, the practice of ensuring majority of membership from SEdBCs should continue. Due representation should be ensured for most and extremely backward classes, who form a good majority of SEdBCs, among them castes of artisans, service-providers, fisher-folk, indigent castes etc. The past two chairpersons belonged to most backward classes — this is a precedent worth continuing. One of the five members may be from a religious minority — the bulk of India’s Muslims and Christians belong to most and extremely backward SEdBCs.

Anxiety has been expressed that the proposed move is intended to delete certain communities from SEdBC lists. Exclusion of castes which ceased to be backward was recommended by certain past commissions and specifically directed by the Supreme Court. Castes can be excluded only on the basis of objective data, not on anybody’s whims and fancies. Parliamentary scrutiny can further reduce the scope for arbitrary decisions.

The real danger that leaders have to protect SEdBCs from is inclusion of any socially advanced castes (SAC) in SEdBC lists. Certain SACs are making muscular efforts for this, knowing that they cannot succeed under the Constitution which provides for reservation and other social justice measures only for social classes who are victims of “untouchability” (SCs), victims of remoteness under vulnerable conditions (STs), victims of social inferiority or lowliness under the caste system (SEdBCs) and not for the poor or the unemployed. The poor and the unemployed who do not belong to these three social classes, should be helped through means such as scholarships and educational loans, but not through reservation. Parties should resist the temptation of using muscular agitations of powerful SACs for transient electoral advantage. There should be a common moral code based on constitutional norms and morality emphasised by B.R. Ambedkar, which should be binding on all parties. Issues relating to SEdBCs, SCs and STs are too serious and important for the vast majority of India’s population and for national progress to be made a football in electoral competition.

Another important task calling for the attention of leaders, the Commission and the government is the categorisation of SEdBCs into “backward”, “more backward”, “most backward” and “extremely backward” castes with sub-quotas, so as to spread the benefits of reservation and other social justice measures equitably. The Opposition should desist from knee-jerk and contradictory reactions. The government should improve its credibility by instituting, in article or rules, the process of members’ selection through a bipartisan collegium.

The name of “National Commission for Socially and Educationally Backward Classes” is correctly chosen in line with constitutional terminology. In 1951, Jawaharlal Nehru insisted on this name in a new clause (4) of Article 15. The acronym should be “NCSEdBC” and not “NCSEBC” because “E” can be misunderstood and misinterpreted as “economically” and misused for SAC caste entry into SEdBC list.

The writer is former Member-Secretary, NCBC. The order appointing Mandal Commission was issued by him and the government’s decision of 27 per cent reservation for SEdBCs was based on his note

Date:03-04-17

Court is open

Apex court’s decision to hear constitutional cases in the summer vacation is a welcome signal of resolve

The Supreme Court’s decision to have a majority of its judges — 15 out of 28 — forego their summer “vacation” is a welcome step, in substance and as example. Chief Justice J.S. Khehar said on Thursday that there would be a thorough hearing of three matters by constitution benches, each of which, if not heard now, would “not be decided for years together”. Also last week, the Supreme Court allowed its proceedings to be recorded on camera, albeit without sound. Given the gargantuan problem of pendency facing the judiciary and the questions raised about its opacity, the urgency and transparency displayed by the apex court is a clear signal that even as it shapes institutional reform in other branches of government, it is also amenable to, and eager for, internal reform.

The decision to work during its holidays on cases involving constitutional questions comes on the heels of an “action plan” framed by the Supreme Court last month for cases more ordinary. In April 2016, there were 2.18 crore cases pending across India’s courts. The apex court asked high courts to issue directions to lower courts that bail applications should be disposed of within a week and sessions trials where the accused are in custody be concluded within two years. These efforts are meant to clear the backlog of cases more than five years old, which numbered over 43 lakh at the end of 2015, by the end of this year. The Supreme Court’s own contribution to pendency was at about 60,000 cases. By following up its order to subordinate courts with a visible display of urgency, the SC has set an example that must be followed by the rest of the judiciary.

The three constitutional matters coming up before the court — the validity of triple talaq and polygamy under Muslim Personal Law and the right to privacy with respect to social media — are of deep importance, with large political and social implications. The highest court in the land is the only one with the legal and moral authority to deal with them. In showing urgency and leading by example, the court has taken an important step in the right direction.

Date:03-04-17

Digital push must be disability -inclusive

As India catapults towards a digital economy, making ICT accessible to the disabled is a must

Around 8-10% of India’s population lives with disabilities, with an equal number constituting the aged. Information and Communication Technologies (ICT) have the potential to significantly impact the lives of these groups, facilitating access of services available to them and allowing them to handle a wide range of activities independently, enhancing their social, cultural, political and economic participation. Making ICT accessible no longer remains an option but has become a necessity.

Poor accessibility due to lack of focussed information and political will has led to social exclusion of people with disabilities, exacerbating the negative impact of the existing digital divide. The new call for action of disability rights activists now is “Cause No Harm”, thus ensuring future generations are not excluded from mainstream activities due to a hostile infrastructure.

This assumes a greater thrust given the unprecedented developmental activity in the country under the various missions launched by the present government, such as the Smart Cities Mission and Digital India. Accessibility for disabled people is a cross-cutting theme across all of these and care must be taken to ensure disability-inclusive development.

Accessibility as a link

Incorporation of accessibility principles across all new developments will also complement the Accessible India Campaign, the flagship campaign launched by the Prime Minister on World Disability Day which aims at achieving universal accessibility for all citizens and creating an enabling and barrier-free environment. India was one of the first countries to ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The recently passed Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 mandates adherence to standards of accessibility for physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas. These include government and private developments. The Act also mandates incorporation of Universal Design principles while designing new infrastructure, electronic and digital media, consumer goods and services. Most importantly, the Act sets timelines to ensure implementation of the above and punitive action in the event of non-compliance.

Accessibility therefore forms the common thread weaving together the Accessible India Campaign, the Rights of Persons with Disabilities Act, the Smart Cities Mission and the Digital India campaign to achieve the combined goal of creating an inclusive society that will allow for a better quality of life for all citizens, including persons with disabilities.

Beyond the social implications, accessibility makes for business and economic sense too. If principles of Universal Design are incorporated at the design stage, cost implications are negligible. Retrofitting, on the other hand, has huge cost implications.Exclusion of persons with disabilities from education, employment and participation on account of a hostile infrastructure and inaccessible technology has huge economic implications. UN agencies put this cost at around 7% of national GDP. On the other hand, accessible services and business premises can broaden the customer base, increasing turnover and positively impacting the financial health and social brand of the company. Recent research pegged the market size of different product categories needed by persons with disabilities in India at a whopping Rs. 4,500 crore.

Disability is not an isolated issue. It is cross-cutting and can impact everyone irrespective of caste, gender, age and nationality. Thus ensuring a disability-sensitive development agenda across all ministries, sectors and causes becomes critical if growth has to be truly inclusive. ‘Nothing about us without us’ assumes even greater significance in the current context.

The importance of synergy

As India catapults towards a cashless and digital economy and as human interface between service providers and end users gives way to digital, it becomes imperative to ensure accessibility for inclusion. The need is for representation of persons with disabilities in all ministries and key missions, commissions and committees to advise and ensure inclusion in all policies, programmes and developments. The government’s procurement policy too must mandate accessibility as a key criterion. Adherence to the latest Web Content Accessibility Guidelines should be made mandatory while developing websites and mobile applications.

Also important is the synergy between various arms of the government. The Smart Cities Mission focusses on comprehensive development leading to the convergence of other ongoing government programmes such as Make In India, Digital India, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Pradhan Mantri Awas Yojana, National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY), etc. but the Accessible India Campaign does not even find a mention! This is so when as many as 39 cities out of the 50 cities of the Accessible India Campaign are also among the shortlisted Smart Cities.

Much after Independence, there has been minimal change in the fortunes of India’s disabled population. It becomes our collective responsibility to ensure inclusive development, one that engages all stakeholders through a pragmatic and judicious combination of interventions while effectively leveraging technology to ensure truly inclusive and sustainable development.

Javed Abidi was instrumental in the setting up of the National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP). He is also the Global Chair of Disabled People’s International

Date:03-04-17

बिना वीटो की सदस्यता किस काम की

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार-प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत सहित जी-4 के अन्य देशों ब्राजील, जर्मनी और जापान को शुरुआती तौर पर वीटो पावर छोड़ने की पेशकश की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का इस पर कहना है कि वीटो का मसला अहम जरूर है, मगर सुधार-प्रक्रिया पर यह वीटो नहीं बनना चाहिए। उनका मानना है कि सैद्धांतिक रूप से वीटो पावर नए सदस्यों के पास भी उसी तरह होगा, जैसा कि मौजूदा पांच सदस्य देशों के पास है, मगर ‘वे तब तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जब तक कि समीक्षा के दौरान इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता।’

जाहिर है, सुधार प्रक्रिया के संदर्भ में सीधे तौर पर तो यह नेकनीयती में उठाया गया कदम लगता है, मगर तेजी से बदल रही भू-राजनीतिक सच्चाई तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रही है। यह सही है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही विदेश नीति में कई तब्दीलियां कीं, मगर सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले पर उसने कमोबेश पूर्ववर्ती सरकारों जैसा रवैया ही अपनाया। चाहे यूपीए हो या एनडीए, भारतीय राजनीति का आभिजात्य वर्ग संयुक्त राष्ट्र के प्रति विशेष आग्रही बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रति इस लगाव की अहमियत निश्चय ही उन दिनों ज्यादा होती, जब भारत वैश्विक राजनीति की परिधि से बाहर था। मगर अब तेजी से उभरते नए भारत के लिए पुरानी लकीर पर चलने का कोई मतलब नहीं है।

साफ-साफ कहें, तो संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारत का अनुभव ऐतिहासिक तौर पर उतना सुखद नहीं रहा है। जब भी हमने समर्थन के लिए उसकी ओर देखा, हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए। लिहाजा जिस तरह व्यापक राष्ट्रीय हित में नेहरूवादी आदर्शवाद को धीरे-धीरे बदला गया है, ठीक उसी तरह वक्त का तकाजा यही है कि भारत पूरी मजबूती के साथ उन तमाम मसलों से खुद को अलग करे, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र का रवैया ढुलमुल है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रति विशेष आग्रही होना किसी भी मुल्क की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है; खासतौर से भारत जैसी उभरती हुई ताकत के लिए तो बिल्कुल नहीं। आज भारतीय हित न सिर्फ वैश्विक हुए हैं, बल्कि उनका काफी विस्तार भी हुआ है। लिहाजा हमारी हुकूमत के अंदर यह एलान करने का आत्मविश्वास होना चाहिए कि तमाम बाहरी कारकों को महत्व देने के बाद भी वह इन हितों को संरक्षित और विकसित करेगी। देखा जाए, तो भारत सरकार ही वह एकमात्र सांविधानिक प्रतिष्ठान है, जिसके पास यह अधिकार है कि भारत कब और कैसे अपने पत्तों का इस्तेमाल करेगा।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की नींव दूसरे विश्व युद्ध के बाद पड़ी, और इसीलिए यह उस दौर में हुए ताकत के बंटवारे को दर्शाता है। इसकी मूल शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित है, जिसके पांच देश स्थायी सदस्य हैं। इन देशों के पास वीटो का हथियार है, जिसके बहाने ये संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल अपने-अपने हित में करते रहते हैं। इसकी महासभा तमाम कल्पित अधिकारों के साथ आज भी बतकही का मंच बनी हुई है। कुछ तकनीकी इकाइयों को छोड़ दें, तो इसके तमाम अंग किसी न किसी रूप में महज दिखावा बनकर रह गए हैं। मसलन, इसकी मानवाधिकार परिषद में सूडान, जिंबॉब्वे, चीन और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जबकि मानवाधिकार उल्लंघन में इनकी कुख्याति शायद ही किसी से छिपी हो। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चेक लेखक वाक्लव हॉवेल इसे ‘तानाशाहों की बैठक’ कहा करते थे।

आखिर संयुक्त राष्ट्र को हमें संजीदगी से क्यों लेना चाहिए? सवाल यह भी है कि अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को हम यूएन वीटो की बेदी पर क्यों चढ़ाने दें? इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला, कहां और कब अपनी सेना को तैनात करने का है। हमारे नीति-नियंता अब तक संयुक्त राष्ट्र अभियान के तहत भारतीय सेना की विदेश में तैनाती को तवज्जो देते आए हैं। यह संभवत: तभी तक न्यायसंगत था, जब तक भारतीय हितों का दायरा छोटा था। मगर आज यह नीति व्यावहारिक नहीं लगती। और भारतीय हितों की रक्षा करने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी से मुंह फेरने जैसे आरोपों से बचने के लिए यह सरकार की एक ढाल की तरह इस्तेमाल होती है।

साल 2008 में जब भारत ने अदन की खाड़ी में अपने युद्धपोत को भेजने का फैसला लिया, तो उम्मीद बंधी थी कि देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को यह कहकर मजबूर किया जाएगा कि वे अपने आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना के इस्तेमाल को लेकर एक सुसंगत नीति तैयार करेंगे। मगर यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि भारत आखिर किस स्थिति में अपने हितों की रक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल करेगा? अपनी सेना के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्ट नजरिये की कमी ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है।

भारतीय नेतृत्व आज भी यही बताता है कि वैश्विक सुरक्षा में वे भारत की जो भूमिका देखते हैं, वह अपने हितों व मूल्यों के आत्म-मूल्यांकन से नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों के निर्धारण से ही साकार हो सकती है। आज कोई भी ताकतवर मुल्क संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को संजीदगी से नहीं लेता, मगर हम इसमें सबसे बड़े साझीदार बने हुए हैं। बीते तमाम वर्षों में हमने संयुक्त राष्ट्र के 44 अभियानों में करीब 1,80,000 शांतिरक्षक भेजे और दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा सैनिक गंवाए। भारतीय नीति-नियंताओं का तर्क है कि ऐसा किसी सामरिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शांति-सुरक्षा में अपना योगदान देने के लिए किया जा रहा है। आखिर हमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए, जबकि आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर हम फिसड्डी साबित हुए हैं?

तर्क यह भी दिया जाता है कि ऐसे अभियानों में शामिल होते रहने से सुरक्षा परिषद में हमारा दावा ज्यादा मजबूत होगा। मगर सच यही है कि दशकों तक अफ्रीका में शांति अभियानों में शामिल रहने के बाद भी अफ्रीकी राज्यों ने हमारी उम्मीदवारी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में, मेरा यही मानना है कि जब तक हम एक प्रभावी आर्थिक व सैन्य ताकत नहीं बनेंगे, तब तक सुरक्षा परिषद में हमारी दावेदारी को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। बिना वीटो के सुरक्षा परिषद में दोयम दरजे की स्थायी सदस्यता का औचित्य समझ से परे है।

Date:03-04-17

दिमाग और कंप्यूटर

कहावत है कि अगर युद्धभूमि में आप किसी दुश्मन को हरा नहीं पा रहे, तो बेहतर यही होगा कि आप उसके साथ गठबंधन कर लें। कंप्यूटर को लेकर इन दिनों यही रणनीति अपनाई जा रही है। वैसे तो कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की ही उपज है, लेकिन जब से यह अस्तित्व में आया है, मानव मस्तिष्क से स्पद्र्धा करता रहा है। हर कुछ साल बाद जब कंप्यूटर प्रोसेसर की नई पीढ़ी बाजार में आती है, लगता है कि बस कुछ दिन और फिर कंप्यूटर इंसान के दिमाग को भी मात दे देगा। इन दिनों जिस कंप्यूटर जनित कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की बात चल रही है, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तकनीक के हर मोड़ पर लगता है कि इस बार यह कृत्रिम बुद्धि इंसानी अकल को मात दे देगी। फिर ऐसा कुछ हो जाता है या ऐसा कुछ बचा रह जाता है कि इंसानी अकल आगे खड़ी दिखाई देती है। और अब कुछ वैज्ञानिक सोचने लग गए हैं कि यह बेकार की लड़ाई है, जो जरूरी भी नहीं है और जिससे किसी को कुछ मिलना भी नहीं है।

इसकी बजाय कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर और इंसान की अकल अगर एक-दूसरे का सहयोग करें, तो ज्यादा बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। वैसे कंप्यूटर बना भी तो इसीलिए था। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक तो इस पर प्रयोग कर ही रहे हैं, पश्चिम की कुछ निजी कंपनियों ने इसे अंजाम देने का बीड़ा भी उठाया है। कैलिफोर्निया की न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी ने इस काम को पूरी गंभीरता से शुरू किया है। सबसे बड़ी बात है कि न्यूरालिंक कोई छोटा-मोटा स्टार्टअप नहीं है, बल्कि टेस्ला नाम की उस कंपनी के संस्थापक एलॉन मस्क हैं, जिन्हें पर्यावरण के हिसाब से कई बहुत उपयोगी उत्पाद बाजार में उतारने का श्रेय जाता है। खासकर बिजली से चलने वाली पहली सफल कमर्शियल स्पोर्ट्स कार और सस्ते सोलर पैनल बाजार में लाने का श्रेय।

न्यूरालिंक ठीक-ठीक क्या करने जा रही है, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके व्यापारिक सहयोगियों की बातचीत से जो चीज सामने आई है, वह बहुत दिलचस्प है। इससे अनुमान लगाया गया है कि वह बड़ी गुणवत्ता और प्रोसेसिंग पावर के कंप्यूटर चिप को मस्तिष्क में लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कोशिश आपके दिमाग में ऐसा कंप्यूटर लगाने की है, जो दिमाग की जगह तो नहीं लेगा, लेकिन उसकी मदद करेगा। बेशक, अभी यह दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन दिमाग, तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर की दुनिया से जुडे़ हजारों वैज्ञानिक इस संभावना को साकार करने की कोशिशों में जुट गए हैं। साथ ही इसके संभावित परिणामों पर भी बहस शुरू हो गई है और इसकी नैतिकता पर भी।

जाहिर है, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। खासकर उन लोगों को, जिनकी याददाश्त उम्र बढ़ने के साथ-साथ कम होने लगती है, या फिर दिमाग की क्षमता जवाब देने लगती है। कंप्यूटर चिप ऐसे लोगों की कई तरह से मदद कर सकता है, जिसमें किसी को शायद ही कोई आपत्ति हो। माना जा रहा है कि इस तरह के चिप में आगे चलकर विचार भी अपलोड किए जा सकते हैं और कई तरह के ज्ञान भी। ऐसे आगे बढ़ते हुए हम कुछ डरावनी आशंकाओं तक भी पहंुच सकते हैं। इन्हें अगर कुछ देर के लिए छोड़ भी दें, तो अभी हमारे समाज में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के कई तरह के वर्गीकरण हैं, क्या वे बेमतलब हो जाएंगे? क्योंकि तब किसी की मानसिक क्षमता और उसका रुझान इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके दिमाग में कौन सा चिप लगा है। एक सवाल यह भी है कि क्या तब हमारा दिमाग भी हैक हो सकेगा? हमें पता नहीं कि यह कब तक हो सकेगा, लेकिन तब तक हमें ऐसे सवालों से तो जूझना ही होगा।

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‘ईज ऑफ़ डुईंग बिज़नेस,की बाधाएं’

April 4, 2017, 10:50 pm

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Date:05-04-17

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‘मेक इन इंडिया‘ को संभव करने में सबसे पहले ‘मेक इन इंडिया‘ की अनुमति आती है। इस अनुमति का मार्ग ‘ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस‘ से होकर जाता है। हमारी नौकरशाही इस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे नौकरशाह सामान्यतः कानून और प्रक्रियाओं के गठन में तो निपुण हैं, लेकिन समयानुसार उनमें परिवर्तन की क्षमता नहीं रखते।नौकरशाही की लंबी उलझन में नियम-कानूनों का विनियमन कितना महंगा पड़ रहा है, इसके बारे में सोचने का समय शायद सरकार के पास नहीं है। फाइल पर फाइल, नो-ऑब्जेक्शन पत्रों के ढेर, वास्तव में योजनाओं की उत्पादकता में कितनी वृद्धि कर रहे हैं ?

इस मार्ग में पाँच मुख्य अवरोध इस प्रकार हैं :-

एक विभाग हो

जब भी कभी निवेश को आकर्षित करने की बात आती है, मुख्यमंत्री कार्यालय या उद्योग मंत्रालय इसके लिए बड़े-बड़े आयोजन करता है। लेकिन दूसरे ही दिन निवेशक को स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, पुलिस आदि के जाल में फंसना पड़ता है। हमारे कर और श्रम विभाग का काम केवल नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखना नहीं है, बल्कि वे उद्योग एवं निवेश की बढ़ोतरी और उनमें सुगमता लाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए कई देशों ने इन विभागों पर ‘ग्रोथ ड्यूटी‘ या ‘विकास भार‘ लगा रखा है।

नौकरशाहों को भयमुक्त निर्णय करने का अधिकार

‘ईज ऑफ़ डुईंग बिज़नेस‘ से जुड़े नौकरशाहों पर अनेक तरह के दबाव होते हैं। अक्सर सुनने और पढ़ने में आता है कि फलां अधिकारी को कार्यकाल के अंतिम दिनों या सेवानिवृत्ति के बाद किसी प्रकरण में फंसा दिया गया है। दरअसल, निर्णय तो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। लेकिन अंत में बलि का बकरा किसी एक को बनना पड़ता है और वह अधिकतर नौकरशाह ही होता है। इन अनुभवों के कारण नौकरशाह अपने दम पर कोई भी निर्णय लेने में डरते हैं।

‘याराना‘ दृष्टिकोण खत्म हो

आए दिन सरकारी कार्यालयों में बड़ी-बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को सचिवों या संयुक्त सचिवों के कक्ष में बैठे देखा जा सकता है। ये वे अधिकारी होते हैं, जिनकी सरकारी विभागों के आला अफसरों से व्यक्तिगत जान-पहचान होती है और ये लोग अपने उद्योग में आने वाली बाधाओं को व्यक्तिगत तौर पर दूर करवाने के लिए पहुँचे होते हैं। इस प्रकार ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस को ‘याराना‘ का उपशीर्षक मिल जाता है।सरकार को चाहिए कि सभी उद्योगों के लिए सभी स्तरों पर ऐसी व्यवस्था करे कि कोई भी अपनी शिकायतों या परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष खुलकर ले जा सके।

विनियम संबंधी खुली जानकारी दी जाए

हमारी नियमन प्रणाली सही रूप में नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को चिन्हित करके उन्हें प्रकाश में लाना नहीं जानती। मान लीजिए कि एक रासायनिक उद्योग है। वह या तो राज्य संबंधी नियमों का पूर्ण पालन कर रहा होगा या उसका खुला उल्लंघन करते हुए असंसाधित कूड़े को कहीं ठिकाने लगा रहा होगा। इस स्थिति में उसे ‘रेड‘ यानी ‘अत्यधिक खतरनाक‘ उद्योग की श्रेणी में रख दिया जाएगा। जबकि प्रत्येक उद्योग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसका निरीक्षण क्यों किया जा रहा है, और सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए।

सरकार–उद्योग–जनता का त्रिकोण बनाया जाए

नियमों का पालन बुरा नहीं होता। यह बात उद्योग भी तब समझते हैं, जब नियमों के पालन के कारण उन्होंने अपने स्तर को ऊँचा उठाकर जनता का विश्वास जीता। वास्तव में जनता भी नियमन प्रक्रिया का सम्मान करती है और उसे सफल बनाने के लिए कष्ट उठाने को भी तैयार रहती है।जब उद्योगों को यह समझ में आने लगता है कि सरकार उनके भविष्य को जनता से जोड़कर निश्चित करेगी, तो वे भी नियमन प्रक्रिया का पालन करने लगते हैं।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स‘ में प्रकाशित अरूदीप नंदी के लेख पर आधारित।

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Life Management: 05 April 2017

April 5, 2017, 1:17 am

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05-04-17 (Daily Audio Lecture)

April 5, 2017, 1:22 am

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05-04-2017 (Important News Clippings)

April 5, 2017, 2:30 am

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Date:05-04-17

Applying band aid

Farm loan waivers treat a mere symptom of agrarian distress and create other complications

What solution do Indian politicians reach for whenever they have a social or economic problem on hand? If it’s not reservations, then it’s a farm loan waiver. Nine years after UPA-1 initiated a nationwide waiver of farm loans to mitigate agrarian distress, they have been resurrected again as a silver bullet to combat stress among farmers – Uttar Pradesh government yesterday announced a Rs 36,359 crore farm loan waiver. At a superficial level, this may seem the best short-term solution in the way reservations are for joblessness. But given the long and futile experience India has had with loan waivers, it is important to be mindful of the collateral damage to banks. Weakening the banking system will in the end hurt farmers too.

The big picture in agriculture is distressing. A sector accounting for just about 14% of GDP supports close to half of India’s workforce. It is not that governments have been unmindful of the challenges. India has a complex system of government support programmes and a directed credit policy for banks to help farmers. But it hasn’t worked well.

As bankers have pointed out, it undermines the credit culture as it sets a precedent. As elections are a regular feature, it creates an environment where farmers anticipate a loan waiver and have little incentive to repay loans. It is also unfair to sincere borrowers. Instead of a loan waiver, state governments should use the existing Direct Benefits Transfer (DBT) infrastructure to transfer cash to farmers. If 90 schemes of central government are already on a DBT platform, it should not be infeasible for state governments to use the same route.Public sector banks as a group are in a fragile state, recording a net loss of Rs 17,993 crore in 2015-16. The weight of bad loans on their books has acted as a drag on the entire economy. At this juncture states should not add to their burden with loan waivers. If governments really want to help agrarian sector, they should create conditions that allow people there to find jobs in manufacturing and services. That will be far more effective than merely treating a symptom.

Date:05-04-17

RTI debate: Don’t scare citizens

A controversy over the government’s proposed rules and procedures for the Right to Information (RTI) Act overlooks the simple point that the goal right now should be to move on to a Duty to Publish rather than clean up the working of the RTI Act. The government says that the changes it has proposed were formulated by the previous UPA government and that it is merely taking forward the process started by its predecessor.

Certain of the proposed changes have caused alarm among RTI activists. The provision that an RTI query would lapse if the questioner passes away while the query is being processed certainly could have ominous implications.

The surest way to prevent uncomfortable information surfacing on account of an RTI query from a pesky interlocutor would, indeed, be to bump him off. While this certainly could not have been the intent of either this or the previous government, the possibility cannot be dismissed out of hand, given the reality of repeated attacks and killings of RTI activists in different parts of the country.

At the same time, the proposal to limit the size of the question and to raise the RTI fee to Rs50 do make sense, to make the process more efficacious and not a burden on the exchequer. But the real reform called for in relation to the citizens’ right to know is to move forward on a conceptual rather than merely procedural plane. Once a government decision is taken, there is no reason why every file noting relating to it should not be placed in the public domain. Of course, information that might compromise national security and is thus outside the purview of RTI even now can continue to be kept confidential.

But there is no reason why the government should sit on the details of public decision-making till someone puts in a query. It should proactively publish on its website all its paperwork on the matter in a way that is easily accessible. Information on the working of the government is a powerful source of citizen empowerment. As India’s democracy matures, citizens ought to have greater and easier access to that information.

Date:05-04-17

तथ्यों का मर्जी मुताबिक अर्थ निकालने का युग

बचपन में ही मुझे सच जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया विचार या गुण लगता था। आप पर निर्भर है कि आप इसे विचार मानते हैं या गुण। मेरे माता-पिता दोनों ही स्कूल टीचर थे और वे इन मूल्यों को बहुत गंभीरता से लेते थे। मैं उनके दृष्टकोण का सम्मान करता था (यह एकमात्र ईमानदार दृष्टिकोण था) लेकिन, मैं था ठीक दूसरी तरफ। मेरे दिमाग में सच और कल्पनाशीलता के बीच लड़ाई चलती रहती थी। मैं जानता था कि मैं किस ओर रहना चाहता था। मेरी कविताओं की पहली किताब तब आई जब में 16 साल का था। यह असंदिग्ध बयान था अौर इसके साथ सत्य पीछे चला गया और कल्पनाशीलता ने मेरे जीवन पर कब्जा कर लिया।

एक दशक और तीस किताबें लिखने के बाद मैं फिर उसी रणभूमि पर लौट आया हूं। लेकिन, इस बार मैं दूसरी तरफ हूं। इमरजेंसी के वर्षों ने मेरे ऊपर गहरा असर डाला है और मुझे अहसास हुआ कि सत्य और कल्पना के बीच चुनाव हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए मैंने पत्रकारिता के लिए कविता छोड़ दी। मैंने जैसा देखा उसके मुताबिक मेरे सामने यही एकमात्र विकल्प था। मैंने सोचा और सच तो यह है कि मेरा भरोसा था कि मेरे शब्द मेरे आसपास की दुनिया बदल सकते हैं (इंदिरा गांधी ने मुझे आगाह किया था कि आगे जाकर मुझे इस धारणा को लेकर सबक मिलेगा)।

पत्रकारिता बहुत कड़ी टास्क मास्टर होती है। मैं बहुत कड़ी मेहनत करता.. बहुत-बहुत प्रयास करता जैसा कि अब अनुपलब्ध ‘द इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया’ के अंक आप को बताएंगे, यदि वे कहीं आपको मिल जाएं। सप्ताह-दर-सप्ताह हम बहुत ही रोमांचक न्यूज स्टोरी करते, ऐसी जो कोई अन्य पत्रिका नहीं कर पाती। यह अलग ही किस्म की पत्रकारिता थी। कभी-कभी हम सफल होते। एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा या कोई सरकार गिर जाती। लेकिन, ज्यादातर हम नाकाम ही रहते। प्रयास के अभाव में नहीं बल्कि इसलिए कि उस जमाने में व्यवस्था से मुकाबला करना आसान नहीं था। भ्रष्ट लोग अच्छी तरह जमे बैठे थे।लेकिन, यह बहुत ही साहसी यात्रा रही। एक दशक बाद जब मैंने पूर्णकालिक पत्रकारिता छोड़ने का फैसला कर टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक का पद छोड़ दिया, तो मेरे सामने फिर वही दुविधा थी। क्या मुझे सच को खोज निकालने के काम पर डटे रहना चाहिए,जो आमतौर पर घिनौना सच ही निकलता था और मैं इसे खोज भी लेता तो यह मुझे मन की मुकम्मल शांति नहीं देता था। या मैं कल्पना की दुनिया में बेहतर स्थिति में था, जहां प्रत्येक शब्द मैं जो इस्तेमाल करता था, लगभग शून्य से मैं जो बिंब निर्मित करता था, जो भी सपना मैं देखता था वह जादुई तरीके से, आश्चर्यजनक रूप से मेरा ही होता था।

सत्य और कल्पना के बीच संघर्ष जारी रहा। लेकिन, अब मैं खुश था कि मुझे एक को तरजीह देकर दूसरे का चुनाव करने की जरूरत नहीं रही। मैं अपने कॉलम लिखता रहा। मैं संसद में पहुंचा और मुझे फिर अहसास हुआ कि व्यवस्था उसे बदलने की कोशिश करने वालों की तुलना में बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हां, मैंने किताबें लिखी, कुछ फिल्में बनाईं, दूर-दूर तक यह देखने के लिए यात्राएं कीं कि वह दुनिया, जिसे मैं किसी वक्त बदलना चाहता था, क्या मुझे बदल सकती है। मुझे ऐसी सार्थकता दे सकती है, जो मुझे हमेशा ही चकमा देती दिखाई देती है।

इस बीच कम्युनिज्म का पतन होकर अंत हो गया। देश के हृदय प्रदेशों की राजनीति में कभी प्रभावशाली रहे समाजवाद की भी पकड़ छूट रही थी। अभिमान और बर्दाश्त के बाहर अहंकारी कांग्रेस का तो खुद से ही संपर्क खत्म होने लगा। अब यह वह पार्टी नहीं रही, जो देश को बांधे रख सकती हो। अपनी हर गलती के साथ यह कमजोर होती गई और चाहे पार्टी नेताओं ने इसकी ओर से आंखें मुंद रखी थी, मतदाताओं ने अपना मन बना लिया था। वे सारे संभव और व्यावहारिक विकल्पों को तलाश रहे थे। उन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के साथ प्रयोग किए, दोनों उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे पर दुर्भाग्य से दोनों लंबे समय प्रधानमंत्री नहीं रहे। फिर देवेगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल आए, जिन्हें पता नहीं था कि वे 7 रेसकोर्स रोड पर कर क्या रहे हैं।

इस बीच कांग्रेस फिर लौटी और नरसिंह राव में वे महान गुण खोजने का प्रयास करने लगी, जो उनमें थे ही नहीं। वे तो इतना ही जानते थे कि कैसे कम से कम बोला जाए। सौभाग्य से उनका यह गुण उन्हें उनके कॅरिअर में से निकाल ले गया। वाजपेयी के वर्षों में मैं संसद में था और मुझे स्पष्ट हो गया कि भारत उससे कहीं तेजी से बदल रहा है, जितना लोग समझ रहे हैं। मनमोहन के दो कार्यकाल, पहला वह जिसने बदलाव लाकर भारत को पहली पंक्ति के देश में ला दिया और दूसरे ने सब कुछ नष्ट कर दिया। जमीनी जुड़ाव न रखने वालों ने उनकी सरकार पर कब्जा कर लिया और वे असहाय होकर देखते रहे। यह कांग्रेस के अंत की शुरुआत थी।फिर मोदी तारणहार बनकर आए और पहली बार दक्षिणपंथ को भारतीय राजनीति में गंभीरता से पैर जमाने का मौका मिला। वाजपेयी ने नेहरू की पुरानी परम्परा का अनुसरण किया। मोदी ने तुरंत भांप लिया कि दोनों के लिए भविष्य में कोई जगह नहीं है। अब राजनीति की नई भाषा की जरूरत है, एक नई कल्पना। एल्विस की तरह सत्य तो बहुत पहले ही इमारत छोड़कर चला गया था। वास्तविकता तो यह थी कि अब सत्य और कल्पना के बीच संघर्ष नहीं था। अब वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। आप जैसा चाहो वैसा उलटो-पलटो।

उस अर्थ में मेरी जिंदगी ने भी सर्कल पूरा कर लिया। बरसों बाद मुझे यह अहसास हो गया था कि सत्य और कल्पना वास्तव में कभी संघर्ष में थे ही नहीं सिर्फ मेरे दिमाग के अलावा। ट्रम्प इसे पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स का युग कहते हैं, जिसमें आप तथ्यों को मर्जी मुताबिक चुन सकते हैं और जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहो, पहुंच सकते हो। लोकप्रिय कल्पनाओं की रिफॉर्मेटिंग। दोनों को मिला दें और आपकी आंखों के सामने असंभव होने लगेगा। कविता व राजनीति एक साथ आ रहे हैं, फंतासी व वास्तविकता मिल रहे हैं, इतिहास व धर्म, नफरत व उम्मीद, क्रोध और सुलह-सफाई, सोशल मीडिया व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एक और समान हो रहे हैं। उस दुनिया में सबकुछ और कुछ भी नहीं, जहां कुछ भी सबकुछ नहीं है। यानी ज्यादा से ज्यादा जीरो सम गेम। नफा-नुकसान सब बराबर। जीवन ऐसा ही है। ऐसी ही भिन्नताओं के साथ हमने जीना सीखा है।

प्रीतीश नंदी,वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म निर्माता (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date:05-04-17

उच्च शिक्षा में रैंकिंग से आगे जाकर काम करना होगा

केंद्र सरकार द्वारा घोषित उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग ने देश में उच्च शिक्षा की स्थिति पर एक बार फिर गौर करने का अवसर दिया है। विश्वविद्यालयों की ओवरॉल रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु (आईआईएससी) का पहला स्थान स्वाभाविक है। आईआईएससी ने लंबे समय से रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी है। 2015 में जब पहली बार विश्व रैंकिंग में भारत के दो शिक्षण संस्थानों को पहले 200 विश्वविद्यालयों में जगह मिली थी तब आईआईएससी का नंबर 147 वां था। आईआईटी दिल्ली इस सूची में 179 वें नंबर पर थी।

सरकार की ओवरॉल रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छठवें व यूनिवर्सिटी श्रेणी में दूसरे स्थान पर आने से उन लोगों को निराशा होगी जो इस उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय को देशद्रोहियों का अड्‌डा कहते नहीं थकते हैं। इससे शिक्षण, बौद्धिक विमर्श, खुलेपन और रिसर्च के लिए विख्यात इस संस्थान के अध्यापकों, छात्रों को और अधिक बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग तय करने की शुरुआत पिछले वर्ष से की है। हालांकि, कई विशेषज्ञ मानते हैं, रैंकिंग का काम सरकार की बजाय कोई प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संस्था करे तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्व के कई देशों में इस तरह की रैंकिंग गैर-सरकारी संस्थाएं देती हैं। फिर भी, रैंकिंग को एक सकारात्मक नज़रिये से देखा जा सकता है।

इससे सभी शिक्षण संस्थाओं को बेहतर परिणाम देने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार को रैंकिंग से आगे जाकर कदम उठाना चाहिए लेकिन, बजट प्रावधान उजली उम्मीदें नहीं जगाते हैं। 2017-18 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए केवल 26,038 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्ष के 26,855 करोड़ रुपए से कम है। पिछले बजट में 10 सरकारी और 10 प्राइवेट उच्चस्तरीय संस्थाओं की स्थापना का इरादा जताया गया है। इस दिशा में अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार को उसकी भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर कम से कम धन तो उदारता से उपलब्ध कराना चाहिए। यदि शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुआ तो आगे देश का आर्थिक विकास ठहर जाएगा, क्योंकि दुनियाभार में अर्थव्यवस्थाएं उत्तरोत्तर ज्ञान आधारित हो रही है।

Date:05-04-17

वित्त विधेयक संशोधनों से निकली तीन अहम बातें

वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पारित करते समय जो संशोधन किए गए, उन पर बहस मोटे तौर पर इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे सरकार ने कुछ अन्य कानूनों में बदलाव को वित्त विधेयक के साथ जोड़कर पारित करने की राह चुनी। जाहिर सी बात है कि ऐसा करने के पीछे राजनीतिक वजह जिम्मेदार थीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उक्त संशोधनों को वित्त विधेयक, जो कि हर तरह से धन विधेयक है, के साथ जोड़ते ही उन्हें कानून बनने के पहले राज्य सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रह गई।

ऐसा करना हर दृष्टि से आपत्तिजनक था। करीब 10 ऐसे अलग-अलग कानूनों को वित्त विधेयक में शामिल किया गया जिन्हें अन्यथा किसी भी तरह धन विधेयक का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। सरकार का यह कदम देश के उच्च सदन की खुलेआम अवज्ञा थी। ऐसा करने का अर्थ यही था कि सरकार की नजर में इन जरूरी बदलावों के दौरान उच्च सदन यानी राज्य सभा की राय की कोई अहमियत ही नहीं थी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राज्य सभा में उसका बहुमत नहीं है और वह वहां विधेयकों को आसानी से पारित नहीं करा सकती। बहरहाल, इस कदम के पीछे के राजनीतिक औचित्य को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार अपने पक्ष में यही दलील दे सकती है कि इन प्रस्तावित बदलावों में से कई वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा थे इसलिए उनको वित्त विधेयक में शामिल करना गलत नहीं है। लेकिन यह दलील कमजोर है और इससे यह बात जायज नहीं हो जाती।

बहरहाल इससे तीन बातें एकदम स्पष्टï होकर उभरती हैं। पहला, इससे पता चलता है कि विपक्षी राजनीतिक दलों की तैयारी कितनी कमजोर है। दूसरा, इससे देश के नियामकीय संस्थानों की कमजोरी साबित होती है और तीसरा, इससे सरकार की एक मामूली ही सही लेकिन अपना आकार छोटा करने की कोशिश नजर आती है। हालांकि आकार छोटा करने की यह कवायद भी सामान्य से अलग है। आइए इन तीनों बिंदुओं पर करीबी दृष्टि डालें। इन तमाम गैर वित्त विधेयकों में बदलाव लाने का इरादा तो सरकार ने फरवरी में वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते समय ही जाहिर कर दिया था। सवाल यह उठता है कि तब से लेकर अब तक विपक्षी राजनीतिक दल क्या कर रहे थे जबकि इस दौरान संसद का सत्र भी चल रहा था? उनकी खामोशी ने सरकार को बजट के अंत के बाद कुछ और संशोधन शामिल करने का अवसर दिया। अगर विपक्ष सतर्क होता और मीडिया समेत नागरिक समाज ने चौकन्नापन दिखाया होता तो निश्चित तौर पर ऐसे गलत रुझान को रोकने में जरूरी मदद मिल सकती थी।

यह भी याद रखने वाली बात है कि कई विधायी बदलाव जो वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अमल में आएंगे उनकी बदौलत कम से कम आठ अलग-अलग पंचाटों का मौजूदा के साथ विलय हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक पंचाट किसी न किसी क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में आठ नियामकों का काम अब उनसे छीनकर अन्य पंचाट को सौंप दिया जाएगा।

इससे कुछ पंचाटों पर स्वाभाविक रूप से काम का बोझ काफी बढ़ जाएगा। वहीं एक बात और गौर करने लायक है। नियामकों ने एक पंचाट का दूसरे में विलय किए जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उनकी ओर से कोई विरोध नहीं किया गया। सबसे बुरी बात यह है कि उन नियामकों की ओर से भी पूरी खामोशी देखने को मिल रही है जिनके पंचाट पर अब उक्त आठ पंचाटों का अतिरिक्त काम का बोझ लाद दिया गया है। कम से कम यह सवाल तो उठना ही चाहिए था कि क्या इस प्रस्तावित विलय का असर उनके काम पर नहीं पड़ेगा?

एक अधिक ताकतवर और सक्रिय नियामक क्या कर सकता है इसका अंदाजा कुछ वर्ष पहले की घटना से लगाया जा सकता है। उस वक्त सरकार वित्त विधेयक की मदद से आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से पीछे हट गई थी क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसका विरोध स्पष्टï कर दिया था। यह बानगी एक तगड़े और कमजोर नियामक के बीच का अंतर समझने के लिए काफी है। एक और बात, आठ पंचाटों का मौजूदा पंचाट में विलय दिखाता है कि सरकार अपना आकार छोटा कर रही है। सरकार निश्चित तौर पर इन पंचाटों के कर्मचारियों समेत अपनी तमाम लागत कम कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कटौती का बड़ा असर न्यायपालिका पर ही होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश पंचाटों की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायधीशों के पास ही है और अब आठ पंचाटों के मौजूदा संस्थानों में विलय के बाद इन रिक्तियों में और अधिक कमी आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इन तमाम नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका से मशविरा किया जाएगा लेकिन यह कोरा आश्वासन है क्योंकि प्रभावी तौर पर देखा जाए तो न्यायपालिका खुद नरेंद्र मोदी सरकार के उसका कद छोटा करने के प्रयास का शिकार हो गई है। जबकि नौकरशाही और नौकरशाहों की प्रधानता वाले संस्थान बच गए हैं जबकि न्यायपालिका की प्रमुखता वाले संस्थानों का आकार कमतर हुआ है।

Date:05-04-17

गर्मी और जल संकट

गर्मी का मौसम आते ही देश के अधिकांश इलाकों में जल संकट की शुरुआत हो जाती है। इस वर्ष हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि एक तो तापमान औसत से काफी ज्यादा रहने का अनुमान है और दूसरा मॉनसून कमजोर रहने की बात कही जा रही है। कई इलाकों में खासतौर पर देश के दक्षिणी इलाकों में वर्ष 2014 से लगातार सूखा पडऩे के कारण पानी की भीषण कमी है। अगर आशंका के मुताबिक मॉनसून के पहले आमतौर पर होने वाली बारिश भी दगा दे गई तो जल संकट और गहरा हो जाएगा। उन हालात में दूरदराज इलाकों से पानी ढोकर लाना होगा ताकि लोगों की न्यूनतम जरूरत तो पूरी हो सके।

हालांकि देश के 91 बड़े जलाशयों में अभी भंडारित जल का स्तर सामान्य से कुछ ज्यादा ही है लेकिन देश के दक्षिण में स्थित 31 जलाशयों में जल स्तर काफी कम है। ये जलाशय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में स्थित बोरवेल या तो सूख चुके हैं या फिर उनको गहरा करने की आवश्यकता है। बेंगलूरु और उसके आसपास के इलाके में भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है। आश्चर्य नहीं कि कर्नाटक सरकार ने संकेत दे दिया है कि वह पर्याप्त बारिश नहीं होने पर तमिलनाडु को होने वाली कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति को कम करेगी या रोक देगी। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में भी पानी की चिंता तापमान के साथ-साथ बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में 50 से अधिक ऐसे जिले हैं जो लू के थपेड़ों और सूखे मौसम से बहुत अधिक प्रभावित रहने वाले हैं।

इतना ही नहीं मौसम का अनुमान लगाने वाले कई निजी संस्थानों ने भी कहा है कि इस वर्ष मॉनसून का स्तर सामान्य से कम रहेगा। हालांकि अभी इस अनुमान की तथ्यों से पुष्टिï होनी बाकी है। मौसम विभाग ने भी मॉनसून को लेकर दीर्घावधि के अनुमान पेश नहीं किए हैं। इस चेतावनी की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

मौसम विभाग ने फरवरी में ही चेतावनी दे दी थी कि अप्रैल और मई अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क रहेंगे तथा इन महीनों में मॉनसून पूर्व की कोई गतिविधि नहीं दिखेगी। ऐसा मौसम आम लोगों, पालतू पशुओं, खेती, जलविद्युत और अन्य जल आधारित क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। सन 1901 के बाद 2016 सबसे गर्म वर्ष था। अगर 2017 में और अधिक गर्मी पड़ी तो संकट से निपटने के लिए खास तरीके तलाश करने होंगे।

जल प्रबंधन की दृष्टिï से देखें तो इसके बेहतर इस्तेमाल, नुकसान को रोकने तथा हर बूंद के संरक्षण के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। मानव स्वास्थ्य के लिए मौसम विभाग ने राष्टï्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकार, रेडक्रॉस सोसाइटी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है ताकि गर्मी के कारण कम से कम नुकसान हो। सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ, स्कूलों का समय बदलना, अस्पतालों में बच्चों और महिलाओं के वार्ड नीचे की मंजिल पर लाना और समय-समय पर मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी करने जैसी सलाह सामने आई हैं। गरीबों के लिए जाड़ों के रैन बसेरा के तर्ज पर गर्मियों में दिन में सर छुपाने की जगह भी बनानी होगी। रेडक्रॉस और एमसीआई ने ओरल रिहाइड्रेशन के पैकेट देने की बात कही है। 11 राज्यों ने गर्मी और जल संकट से निपटने की कार्य योजना तैयार कर ली है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अन्य को ऐसा करने को कहे। उसे अपना योगदान भी देना चाहिए। गत वर्ष 1,100 लोगों ने भीषण गर्मी से जान गंवाई थी। इस वर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए।

Date:05-04-17

खुफिया तंत्र में बड़े बदलाव की जरूरत

हालिया आतंकी घटना (भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट) के बाद के रहस्योद्घाटन से स्पष्ट हो गया है कि भारत में आतंकवाद ने एक नया आयाम ले लिया है। यह स्वत:स्फूर्त है और वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए आइएसआइएस की वेबसाइटों का सहारा ले रहा है। अगर कोई मेंटर या हैंडलर है भी तो वह सामने नहीं आता, बल्कि वेबसाइट के जरिये या कूट संदेश के प्लेटफॉर्म के जरिये बात करता है। लिहाजा भारत की केंद्रीय ही नहीं, बल्कि राज्य की खुफिया संस्थाओं को भी अपने तौर-तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। तेलंगाना के एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस जिसमें खुफिया तंत्र भी समाहित है) की तर्ज पर इस धमाके के खुलासे और आतंकियों की धरपकड़ का श्रेय भी मात्र इसी संस्था को जाता है, लेकिन इसका पेशेवराना रुख देखिए कि ये अपनी सफलता को कहीं भी नहीं बता पा रहे हैं जबकि भारत की तमाम दूसरी एजेंसियां श्रेय लेने की होड़ में रोज मीडिया को अधकचरी जानकारी दे रही हैं।
भारत का दूसरा संकट यह है कि यह उदार प्रजातंत्र है, जहां नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में अगर भारत में शांति का माहौल बरकरार रखना है तो पहली शर्त होगी इस लड़ाई को वैचारिक धरातल पर लड़ना और दूसरा सख्त न्यायिक प्रतिकार व्यवस्था जिसमें आतंकियों को अपने शत प्रतिशत पकड़े जाने का डर सताए। खुफिया तंत्र को अपनी कार्यपद्धति तेलंगाना के एटीएस की तर्ज पर विकसित करनी होगी, लेकिन राज्य के खुफिया विभाग की मजबूती के बिना यह संभव नहीं है और साथ ही केंद्रीय संस्था नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को राज्य की समतुल्य संस्थाओं पर कार्यकारी नियंत्रण रखने के कानून बनाने होंगे ताकि वे राजनीतिक दबाव में न आएं। कुछ राज्य इस प्रयास को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए विरोध करेंगे, पर यह समय की मांग है अन्यथा भारत भी एक अशांत देश बनने के कगार पर खड़ा है। भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फोट में शामिल आरोपियों में से एक आरिफ ने बताया कि उसने कानपुर में अपनी छोटी जायदाद बेच कर दो पिस्तौल खरीदी और उनकी क्षमता परीक्षण के लिए एक बुजुर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल को मार दिया। कानपुर पुलिस के रिकॉर्ड में यह हत्या इस खुलासे से पहले ‘अज्ञात’ व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह ट्रेन ब्लास्ट भी बमों की क्षमता टेस्ट करने के लिए किया था और मध्य प्रदेश की पुलिस भी इसे एक सामान्य आपराधिक घटना बताकर दबाना चाहती थी, लेकिन धन्यवाद है तेलंगाना एटीएस की उस टीम का जो साये की तरह कई महीनों से इस आतंकी गुट के पीछे लगी थी। गलती से आतंकियों ने ब्लास्ट करने के तत्काल बाद टेलीग्राम (नेट पर कूट संदेश भेजने का प्लेटफॉर्म) पर अपने ‘आका’ को अपनी सफलता के बारे में बताया जिसे हैदराबाद एटीएस का मुख्यालय कई महीनों से ट्रैक कर रहा था। मुख्यालय ने जब अपनी टीम को इस ब्लास्ट की बात बताई तो उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ। बहरहाल मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख को इन आतंकियों की जगह बताई गई। दरअसल तेलंगाना की टीम धमाके से पहले भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, पर उनके नजदीक रहते हुए वह संचालक पर हाथ डालना चाहती थी। साये की तरह महीनों पीछे लगे रहने के बावजूद और साथ ही ब्लास्ट के समय ट्रेन में एक कोच छोड़ कर बैठने के बाद भी एटीएस टीम के सदस्य समझ ही नहीं पाए कि तीनों आतंकियों की पीठ पर लादे पिट्ठुओं में से एक का वजन ट्रेन से उतरने के बाद कम हो गया है।
जब ठीक दो साल पहले मार्च, 2015 में ग्रैमी वुड ने अटलांटिक टाइम्स में ‘आइएसआइएस दरअसल चाहता क्या है’ (व्हाट आइएसआइएस रियली वांट्स) शीर्षक से एक बड़ा लेख लिखा तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस लेख की चर्चा रही। वुड ने बताया कि इसे परंपरागत आतंकवादी संगठन समझना और तदनुसार उसे परंपरागत तरीके से निष्प्रभावी करने की कोशिश मूर्खतापूर्ण प्रयत्न ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। लेखक ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कथन ‘यह संगठन अलकायदा का ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) है’ को बचकाना और नासमझी भरा करार दिया। उज्जैन ट्रेन धमाके की घटना और पकडे़ गए आतंकियों के रहस्योद्घाटन की गंभीरता को भी शायद देश की प्रमुख एजेंसियों को नए तरीके से समझना होगा। राज्य पुलिस और खुफिया तंत्र (एक राज्य के एटीसी को छोड़कर) को भी तेलंगाना एटीएस की तर्ज पर बेहद पेशेवर बनाना होगा। इस घटना के आरोपी भी तेलंगाना एटीएस के महीनों के जबरदस्त प्रयास से ही गिरफ्तार हुए या मारे जा सके। यह अलग बात है कि अब कुछ केंद्रीय एजेंसियों और साथ ही कई राज्यों के खुफिया विभाग के लोग मीडिया में हांफ-हांफकर रोज अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। यह समय दरअसल श्रेय लेने से ज्यादा अपनी गलतियों को सुधारने और इंटेलिजेंस के पुराने पैटर्न को बदलने का है।इस घटना को किसी दूसरे देश से मिले हथियार या पैसे से अंजाम नहीं दिया गया था। न ही इन गुमराह युवाओं को कट्टरता या हथियार चलाने या बम बनाने का प्रशिक्षण कराची, नेपाल या बांग्लादेश में दिया गया था। इनमें से एक ने अपनी जायदाद बेच कर 9-एमएम की दो पिस्तौल खरीदी थी और वह भी किसी सामान्य गैर-कानूनी हथियार बेचने वाले गैंग से। बम बनाना इन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध ‘ज्ञान’ से सीखा था। पूछताछ में मालूम हुआ कि ये स्वयं ही आइएसआइएस से प्रभावित थे और उसकी वेबसाइट्स देखते थे। इसी प्रभाव के तहत दस युवाओं ने कानपुर में आरिफ के फ्लैट पर इस आतंकी संगठन के मंसूबे इस्लामी खलीफा शासन को मुकम्मल करने के लिए कसम खाई थी। इसमें चार आतंकी शामिल थे। इनमें एक सैफुल्लाह मारा गया और तीन-सैयद मेरे हुसैन, दानिश और आरिफ घटना स्थल के कई किलोमीटर दूर पिपरिया (होशंगाबाद) से पकडे़ गए। गौस मुहम्मद इनका बौद्धिक गुरु था।इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे के लिए वैचारिक रूप से एक नए युद्ध की जरूरत है और यह युद्ध इस्लाम के अमनपसंद अनुयायियों द्वारा ही लड़ा जा सकता है। राज्य के तमाम तंत्रों को भी बेहद चुस्त-दुरुस्त करने की दरकार है और सबसे बड़ी जरूरत न्याय व्यवस्था को बदलने की है जिसमें मानवता के अपराधियों के प्रति कोई भी उदारता न दिखाई जाए अन्यथा देर हो जाएगी और तब भारत में शांति बहाल करना मुश्किल होगा। अटलांटिक टाइम्स के लेखक वुड का लेख इसी खतरे के प्रति विश्व को आगाह करता है।

[ लेखक ब्रॉडकास्ट एडीटर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं ]

Date:04-04-17

The Past, Made In India

Punjab minister’s proposal to decolonise history can be a beginning

Manpreet Badal, the Finance Minister of Punjab, through his “law of historical memory”, has decided to erase the domineering memories of India being a country of losers and focus on the grand achievements of Indians. Punjab Chief Minister Amarinder Singh has since claimed that Badal was expressing a personal opinion. Badal though is following the time-honoured strategy of sporting coaches: Think like a winner to be a winner. After all, things that are deemed to be real, often have real consequences.

By suggesting a new law for historical representation in public spaces, Badal has done what the Shiv Sena, BJP and the Congress had feared doing, even as they went about twisting history to their liking by renaming roads and buildings, and punishing anyone who wrote a history of which they disapproved. Not that professional historians were different. Irfan Habib, among historians of repute, has been on record saying that professional historians select facts that fit their narrative and ignore others. That does suggest that history writing is open to being diddled by anyone who chooses.

Long ago, the Congress government had started writing history textbooks under the aegis of the NCERT with the stated objective of moulding young Indians in a manner approved by the government. This unleashed a barrage of history writing. On the one extreme were crackpots whose research insisted that the Taj Mahal was a Shiva temple or a Rajput palace. On the other were historians who explained away mass killings and temple-destructions as stray events driven by political expediency. What was common to both was the tremendous whining about exploitation by outsiders. Such outsiders, like the Turks, Farsis and Afghans, who settled here were exempted from deep criticism and attracted appreciation for having contributed to Indian culture. Special venom was reserved for the English, partly because they went back to England, draining some of the fabled wealth of India. It did not matter that the days of India being the soné ki chiriya because of its hand-made cloth, saltpetre and indigo were already over.

The people were more interested in knowing about other issues from the past. But the historian, even while accepting the importance of myths and memories for reconstructing history, considered it beneath his/her dignity to allow scientific investigations into myths. Rather, they took ghoulish pleasure in thwarting research into topics of popular curiosity like the Ram setu, or a search for the vanished Saraswati.

Professional historians were soon sucked into the game of shaming Indian culture and civilisation that the English had begun in the 19th century. The English might have had an ideological agenda in showing up India as a country needing a dose of even-handed English justice and equality but, what might have driven the Indian historians? For, soon enough, the shaming game evolved into one where it became fashionable to define India as something that did not exist before English rule. Given our weak traditions of history writing and the copious accounts left by British officers and history writers, we are stuck with a one-sided view of the past. That Indians should accept such stories is not so easy to understand. Could such self-flagellation be the result of them being a demoralised people?

By proposing the new law, Badal has ensured that the public will be told about, and positive stories be associated with, the Indian past. It is time that the colonial narrative of India as obscurantist and oppressive was tested against historical evidence. It is true that history tends to be mostly about winners, who get the right to suppress truth. But outsiders cannot be used as reference points for historical memories by a society.As if to underline the extent to which we look at outsiders to define our history, we have the report that tells of how the last survivor of Jallianwala Bagh praised the then British Prime Minister for his condemnation of the event.Hopefully, what Manpreet Badal is now saying would focus our energies on our internal resources for nation building. Minimally, this would help people to stop complaining about the past and show some sense of confidence in their abilities to manage the present.

The writer is professor at the department of history, Panjab University, Chandigarh

Date:04-04-17

Welcome assurance

Help in tackling the backlog of cases could radically improve executive-judiciary relations

The importance of cooperation between the executive and the judiciary in dealing with the unacceptably high number of pending cases in the country cannot be overemphasised. For over a year, there were indications of an impasse over judicial appointments between the two branches of the state, mainly after the Supreme Court struck down legislation to establish a National Judicial Appointments Commission. That phase appears to be coming to an end. Prime Minister Narendra Modi’s assurance to the Chief Justice of India, J.S. Khehar, that his government would contribute its share in reducing the judiciary’s burden is a positive gesture that will be welcomed by the legal fraternity. Speaking at a function to mark the 150th anniversary of the Allahabad High Court, Mr. Modi gave the assurance after observing the pain behind the words of Justice Khehar over the increasing backlog of cases. Justice Khehar’s “ dil ki baat (talk from the heart)” on the problem underscored an institutional anguish that has gripped the judiciary over time. Successive Chief Justices have brought to the government’s notice the state of affairs with regard to both the alarming docket situation and the chronic shortage of judicial hands in the superior and subordinate judiciary. The previous Chief Justice of India, T.S. Thakur, had highlighted the point in public functions as well as during judicial hearings, once even wondering if the government wanted to bring the judiciary to a grinding halt by its reluctance to fill up vacancies. If the Prime Minister’s latest remarks represent a fresh resolve not to let such an impression gain ground, it will surely represent a new beginning in the executive-judiciary relationship.

Mr. Modi did not spell out whether his assurance to contribute to the process meant his government would expedite the process of appointing judges, but there is no doubt that this will be the most significant contribution as well as the government’s responsibility. Official figures show there are as many as 437 vacancies in the High Courts alone as of March 1, 2017. It is incontestable that any effort to liquidate the arrears of cases would involve a significant increase in the speed at which judicial appointments are processed. Mr. Modi also spoke of the use of technology and digitalisation in the judicial system, a point that is of undoubted relevance when one considers the magnitude of the task of reducing the backlog. There is much that the use of technology can do in both liquidating arrears and expediting processes such as filing of documents and serving of notices. Meanwhile, reports suggest that the government and the Supreme Court Collegium may be close to agreeing on a new Memorandum of Procedure for judicial appointments. If differences that caused a prolonged stand-off are eliminated and a new procedure agreed upon, there cannot be better tidings for the institution.

Date:04-04-17

अब सिंगापुर में नो एंट्री

कहीं यह डोनाल्ड ट्रंप की नीति का विस्तार तो नहीं? भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों ने अभी सिरा भी नहीं पकड़ा कि सिंगापुर भी उसी राह चल पड़ा। सिंगापुर में भी भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा सीमित करते हुए वहां की भारतीय आईटी कंपनियों पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में, भारत की कई नामी आईटी कंपनियां किसी और देश में ठौर तलाशने लगी हैं। सिंगापुर का यह कदम भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नया संकट बनकर सामने आया है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो सीधे-सीधे यह कि सिंगापुर भी अमेरिका की राह चल पड़ा और उसे अपने देश की मेधा की अचानक याद आ गई। दूसरे यह कि इसे सिंगापुर की एक चाल के रूप में क्यों न देखा जाए, क्योंकि भारत ने हाल ही में ट्रेड पैक्ट का हवाला देते हुए व्यापक स्तर पर आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की समीक्षा की बात कही थी, जिसे उसने अपने लिए खतरे के रूप में देखा हो। भारत ने फिलहाल यह समीक्षा स्थगित कर दी है। हालांकि सिंगापुर का यह कदम सीधे-सीधे उस समझौते का उल्लंघन है, जो कहता है कि दोनों देशों के बीच जिन सेवाओं पर समझौते हुए हैं, उनमें कोई इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट (ईएनटी) या कोटा नहीं होगा।

सिंगापुर पिछले कुछ वर्षों में आईटी क्षेत्र में जिस तरह बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, ऐसे में उसकी कुछ महत्वाकांक्षाओं का उभरना अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन सिंगापुर को नहीं भूलना चाहिए कि एक तो वह अमेरिका नहीं है। दूसरे, उसके यहां काम करने वाले भारतीय आईटी विशेषज्ञों जैसी योग्यता ढूढ़ना उसके लिए खासी मुश्किल वाला साबित होगा। इतना ही नहीं, उसका आर्थिक ढांचा भी काफी कुछ भारत के साथ व्यापार पर निर्भर है और यदि भारत ने सिंगापुर से सामान आयात-निर्यात पर कमी की या रोक लगाई या शर्तें बदलीं, तो उसे खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि भारतीय आईटी सेक्टर को इससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। व्यापार का सामान्य नियम कहता है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होतीं। एक संभावना खत्म होती है, तो दूसरी उभर आती है। अमेरिका और सिंगापुर ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की पेशानी पर थोड़ी शिकन भले दी हो, पर उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मैक्सिको जैसे देश पहले ही कह चुके हैं कि यदि अमेरिका एच1बी वीजा वाले भारतीयों को निकालेगा, तो वे उन्हें अपने यहां रखना चाहेंगे। मैक्सिको इसे दोनों देशों के बीच व्यापार-संबंधों को और मजबूत करने की संभावना के रूप में देख रहा है। मैक्सिको जैसी नई संभावनाएं तो ठीक हैं, लेकिन भारतीय मेधा की चिंता सही मायनों में तब दूर होगी, जब हम उनके लिए देश में ही बड़े अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। यह सच है कि अमेरिका और सिंगापुर जैसे मामले हमारे सामने उस वक्त आए हैं, जब देश के 60 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रोजगार से दूर हैं। दरअसल, बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका और सिंगापुर को महज एक शुरुआत के रूप में लेने की जरूरत है। यही समय है, जब हमें अपनी मेधा को दूसरे बाजारों में भेजने की बजाय उसे अपने देश में ही बाजार उपलब्ध कराना होगा। तकनीकी श्रेष्ठता के नाम पर विदेशी सामान का मोह छोड़कर देशी को अपनाना होगा, लेकिन यह तभी संभव है, जब हमारे बाजारों में हमारे ही इंजीनियरों के बनाए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मौजूद होंगे। मेक इन इंडिया के जुमले को जमीन देने का यही सही वक्त है। वरना भारतीय मेधा के लिए जो नो एंट्री की नीति चल पड़ी है, वह दिन दूर नहीं कि हमें बड़े स्तर पर पढ़े-लिखों की बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा।

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भारतीय शहरों के मास्टर प्लान के साथ समस्याएं

April 5, 2017, 10:47 pm

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Date:06-04-17

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भारतीय शहरों की योजना और प्रशासन के गिरे हुए स्तर के बारे में हम सब जानते हैं। हांलाकि हर दस-बीस सालों में शहरों के मास्टर प्लान की औपचारिक रस्म अदा की जाती है, लेकिन इसका लगातार उल्लंघन किया जाता है। हमारी अधिकतर जनता शहरों के गैर नियोजित हिस्से में निवास करती चली जाती है। भारतीय नगरों की योजना हर बार विदेशी सलाहकारों की मदद से बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं। वास्तव में मास्टर प्लान बनाने वाले अधिकारियों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन का बीड़ा नहीं उठाना पड़ता। इस तरह अप्रजातांत्रिक तरीके और जनभागीदारी के अभाव में बनी ये योजनाएं विफल हो जाती हैं। अतः शहरों की योजनाओं की संस्थागत अशक्तताओं और इन्हें दूर करने के विकल्पों पर विचार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।
शहरों की योजना निर्धारण में स्थानीय निकायों की भागीदारी का न होना एक बहुत बड़ी कमी है। यूँ तो संविधान के 74वें संशोधन में ‘स्थानीय सरकारी संस्थानों‘ को स्थानीय सरकार चलाने में पूर्ण भागीदारी की बात कही गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। शहरों की योजनाएं बनाने में स्थानीय संस्थानों की भागीदारी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी विकास, भूमि के उपयोग संबंधी निर्णय एवं आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाओं के निर्माण की सूची दी गई है। अतः राज्यों को चाहिए कि 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में वह इसे नगर निगम को सौंप दे।
74वें संशोधन में इस बात को अनिवार्य बताया गया है कि ऐसे नगरों यानि मेट्रो नगरों के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) बनाई जाएं, जो मेट्रो शहरों के विभि क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करें। इसी प्रकार तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में वार्ड समिति बनाने का प्रावधान है। इस संशोधन के 20 वर्षों के बाद भी आज ऐसी विकेंद्रीकृत संस्थाओं का गहन अभाव है।
सन् 1996 में केंद्र सरकार ने मॉडल रिजनल एण्ड टाऊन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट कानून बनाया था, जिसमें नगर निगमों और मेट्रोपोलिटन प्लानिंग समिति को स्थानीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। लेकिन योजनाओं को बनाने में अधिकतर राज्य इस प्रकार का स्थानीय सहयोग लेने में विफल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि 74वें संशोधन के अनुसार शहरों की योजनाओं को विकास प्राधिकरणों को सौंपने के बजाय वार्ड समिति, नगर निगम और मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी जैसे शहरी सरकारी संगठनों को सौंप देना चाहिए। इस प्रकार के अलग-अलग स्तरों पर बनाई गई योजना से महानगर के अलग-अलग क्षेत्रों की योजनाओं में समन्व्य किया जा सकेगा।
भारत के शहरों की योजना अभी भी पुराने ढंग पर चली रही उपयोग आधारित भूमि आवंटन मास्टर प्लान पर निर्भर है। विभिन्न राज्यों की नगर योजना अंग्रेजों के समय बनाए टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट पर आधारित है जिसे ब्रिटेन में भी बदला जा चुका है। इस प्लान में आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और कृषि आदि क्षेत्रों में नगर का वर्गीकरण कर दिया जाता है। हमारी योजना में परिवहन, जल एवं ऊर्जा जैसे साधनों की कोई जगह नहीं होती। अगर हमारे यहाँ के मास्टर प्लान में अलग-अलग क्षेत्रों को सविस्तार जोड़ भी लिया जाता है, तो इनके संवैधानिक पक्ष की समस्या आती है।
शहरों की योजना में संस्थागत संचालन की कठिनाई को देखते हुए इसके विकल्प ढूंढने पर विचार किया जाना चाहिए। हमें एक गतिहीन या पुराने तरीके के मास्टर प्लान की जगह इसे लोगों की जरुरत के अनुसार अधिक सक्रिय और उरदायी बनाना चाहिए। 10-20 वर्षों में इसके पुनर्वालोकन के बजाय समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हमें ऐसे मास्टर प्लान तैयार करने की ओर कदम बढ़ाना होगा, जो 74वें संशोधन में उल्लिखित स्थानीय प्रजातंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ एक विविध आयामी और सजीव दस्तावेज हो।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित मैश्यू इडिकुला के लेख पर आधरित।

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Life Management: 06 April 2017

April 5, 2017, 11:42 pm

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Date:06-04-17

Mediation question

By making Pakistan crack down on terror, Washington can aid India-Pakistan peace process

US envoy to UN Nikki Haley’s assertion that the Donald Trump administration is open to playing a proactive role in de-escalating tensions between India and Pakistan goes against the position of previous US administrations, that had preferred to adopt a hands-free approach to India-Pakistan issues. There are several issues here that need to be carefully considered.

First, there is a consensus that Indian and US interests today are increasingly converging. This is especially true in the area of fighting terrorism. Trump himself has repeatedly emphasised his desire to vociferously go after the Islamic State (IS) terror group. Given that Pakistan has long been a hotbed of Islamist terrorist outfits, there’s a danger that it might become an IS outpost in the near future. In that sense, New Delhi and Washington are veering to the same position on terrorism emanating from Pakistan. It’s in both Washington’s and New Delhi’s interest for the Trump administration to get Islamabad to crack down on terrorism.

And since Pakistan-based terror is intrinsically linked to the Kashmir issue, US intervention against terrorism will certainly aid India’s case here. It’s also a fact that New Delhi’s allergy to any kind of US mediation in India-Pakistan issues is coloured by the legacy of the Cold War when Islamabad was seen to be in Washington’s camp, as well as the 1948 UN resolution recommending a plebiscite in Kashmir. However, the scenario has changed considerably today with the Trump administration even ready to take action to counter China’s coddling of Pakistan-based terrorists.

Despite such strategic convergence, New Delhi is right in rejecting direct US mediation in India-Pakistan issues as it needs to retain its freedom to manoeuvre. But it can not only live with international pressure on Pakistan on terror, that in fact is the only way Islamabad (and Rawalpindi) can be persuaded to drop its support of terror groups. After all, when President Bill Clinton addressed the Pakistani people live on television after the Kargil war to proclaim south Asia’s borders cannot be redrawn with blood, that is a form of ‘mediation’ which New Delhi can welcome. If Washington is successful in getting Islamabad to drop its strategy of covert warfare, it will create the right atmosphere for New Delhi and Islamabad to bilaterally resolve all outstanding issues. Perhaps the right term is not so much ‘mediator’ but ‘facilitator’.

Date:06-04-17

Condemn the horror of chemical weapons

The chemical gas attack in Khan Sheikhun in Idlib province of Syria, killing more than 100 persons including children and injuring many more, is condemnable. It is a stark reminder of the immense dangers that are faced by ordinary men, women and children — the real victims of the unending civil war in Syria. Syrian President Bashar al-Assad denies responsibility. The problem is that his track record of chemical attacks on his own people erodes his credibility.

What is on Assad’s side is that he is the one who stands to lose the most from such a barbaric attack. It would be a shot in the arm for the beleaguered Islamic State, if it can convince people that government forces carried out the attack. Further, it would set back Assad’s ally, Moscow’s efforts to make his removal a precondition for cessation of hostilities. Russia has blamed the rebel forces and the Islamic State, saying that the chemical agents were likely being stored in the rebel’s large ammunition depot in the area that Syrian planes bombed earlier in the day.

It is true that after 2014, when the Assad regime was forced to give up its stock of chemical weapons, chemical agents like mustard gas have been used in clashes between the ISIS and other rebel groups. However, some experts maintain that only the government forces have the capability for an attack of Tuesday’s magnitude.Rebuilding Syria and peace for its people now becomes an even more elusive goal. As the United Nations Security Council meets in the shadow of this horrific attack, it will need to go beyond blame and counter-blame and lay out the roadmap for a modicum of peace in Syria. Continued finger-pointing and impasse by the world’s leaders will only prolong the suffering of the Syrian people and strengthen terrorist forces like the Islamic State.

Date:06-04-17

Loan waiver: Reduce the moral hazard

In Uttar Pradesh, the newly-elected government of Yogi Adityanath has announced that over Rs36,000 crore of farm loans will be waived off. This is not unusual: under conditions of distress, farm loans have been written off in the past. A good example is the waiver of nearly Rs80,000 crore of these loans in 2007-08 by the UPA-1regime after a global economic crisis.

Yet, every time such things have been done, there have been worries about the structure of public finance and the health of banks and the relationship formal lending institutions have with farmers. The government of UP will finance the scheme, as reported, through bonds. But it is fiscally weak, with its deficit soaring to the highest in four years. Its finances rank among the worst in three large states. Yet, a political promise made in a time of agrarian distress has to be kept by the Adityanath government.Banks already have an exposure of Rs86,000 crore-plus to the farm sector in UP and there are fears that this new loan waiver will encourage borrowers to default in future, a problem called moral hazard in economic theory. If borrowers suspect they can get away without repaying loans in future, they will borrow even more recklessly and ignore repayments. The lender-borrower relationship, essentially built on trust, will collapse. Yet, there is a way to minimise the damage, to maintain the lender-borrower relationship while writing off loans in part or in full. Instead of the state paying money to banks for loans that are written off, the UP government should advance money into farmers’ accounts for whatever amount of relief it wants to give on the principal and interest owed to banks. Farmers can then repay banks for the same.

Such a mechanism of debt relief would maintain the borrower-lender relationship that is crucial for formal banking, prevent large-scale relapse of rural lending into the arms of the high-cost, informal moneylender, and promote the development of formal banking institutions in rural India. Given a bad situation, it makes sense to not make it worse.

Date:06-04-17

भारत को चीन से बनाने होंगे व्यावहारिक रिश्ते

दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद चीनी मीडिया ने जिस तरह भारत के प्रति विरोध जताया है वह चीन की पुरानी नीति है लेकिन, उसमें दी जाने वाली आर्थिक धमकी का नया अर्थ है। यह धमकी दलाई लामा के जबर्दस्त स्वागत और भारत के इस दावे पर दी गई है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। चीन ने भारत से भू-राजनीतिक रिश्तों में सुधार भले न किया हो लेकिन, वह लगातार आर्थिक रिश्तों को बेहतर बनाने का हिमायती है। दरअसल, चीन विस्तारवादी देश ही नहीं आर्थिक महत्वाकांक्षा से संपन्न राष्ट्र है और जानता है कि अगर उसकी आर्थिक तरक्की की रफ्तार बनी रही तो एक दिन दुनिया के शीर्ष पर वही होगा, इसलिए वह अपनी आर्थिक तरक्की की कीमत पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहता। लेकिन, इस धमकी से साफ है कि भारत-चीन की सीमाएं ही नहीं उलझी हैं उनके आर्थिक हित भी उलझे हुए हैं। इस उलझन की बानगी उस समय दिखी थी जब पिछले साल दीपावली के मौके पर भारतीय बाजार में चीनी सामानों का बॉयकाट किया गया था। मौजूदा सरकार के थिंक टैंक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मानना है कि चीन अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के हितों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वह न तो आतंकी मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित करने दे रहा है और न ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को शामिल होने दे रहा है। इसके अलावा चीन भारत की आपत्तियों को नजरंदाज करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर रहा है। इसलिए आरएसएस ने पिछले साल स्वदेशी जागरण मंच को चीन विरोधी अभियान में सक्रिय किया था और आगे भी उसका इरादा कुछ इस तरह का है। संघ चाहता है कि भारत चीन के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाए। उधर चीन को भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाने में आर्थिक फायदा भले न हो लेकिन, इससे वह अमेरिका और उसके दोस्तों को संदेश तो देना ही चाहता है। साथ ही वह अपने मित्र पाकिस्तान को भी भारत के विरुद्ध उकसाने से बाज नहीं आना चाहता। भारत ने दलाई लामा को मानवता के आधार पर शरण दे रखी है और वह चीन को प्रसन्न करने के लिए कभी-कभी तिब्बतियों पर दमन भी करता है। इसके बावजूद अगर बदले हालात में भारत सरकार को चीन पर राजनयिक दबाव बनाना है तो उसे दलाई लामा के प्रतीकात्मक दौरे से आगे बढ़कर और भी कुछ करना होगा।

Date:06-04-17

पारदर्शिता से सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत नवंबर में काले धन पर नियंत्रण के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। तब से आम जनता की बातचीत में राजनीतिक दलों के चंदे पर चर्चा तेज हो गई है। आम धारणा है कि इसमें काला धन इस्तेमाल किया जाता है। इस दिक्कत से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए। इनमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों तक के फैसले और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन जैसे कदम शामिल हैं। परंतु ऐसे प्रयास मोटे तौर पर कोई हल नहीं दे सके। दरअसल काले धन का गलत इस्तेमाल और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी, दोनों सच हैं।एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स का एक विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 51 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय का 69 फीसदी हिस्सा 20,000 रुपये से कम की राशि में था। दरअसल 20,000 रुपये से कम का चंदा अंकेक्षण से बचा रहता है और इस तरह बेनामी संपत्ति के चंदे के रूप में लेनदेन का रास्ता साफ हो जाता है।गत वर्ष दिसंबर के आखिर में देश के नाम अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि राजनीतिक दलों को ‘हम ज्यादा पवित्र’ का त्याग करना चाहिए और उन्हें मिलने वाले चंदे के मामले में बेदाग सामने आना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे नोटबंदी के बाद आम नागरिकों से ईमानदारी बरतने की अपेक्षा की गई थी। इसके बाद तो केंद्र सरकार से उम्मीदें काफी बढ़ गईं। माना गया कि पार्टियों को चंदे में काले धन से संबंधित खामियों को दूर ही नहीं किया जाएगा बल्कि चुनावी चंदे को पूरी तरह पारदर्शी भी बनाया जाएगा। गत सप्ताह पारित वित्त विधेयक में जिन दो प्रमुख सुधारों का जिक्र किया गया है वे अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। पहला बदलाव है बिना हिसाब चंदा राशि को 20,000 रुपये से कम करके 2,000 रुपये करना। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा बस फर्जी रसीदों की तादाद थोड़ी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह कि काले धन की आवक बदस्तूर जारी रहेगी। बस अब उसे 2,000 रुपये की राशि में लिया जाएगा।

दूसरा बदलाव है कंपनियों को चुनावी बॉन्ड खरीदने की इजाजत। ये बॉन्ड चुनिंदा बैंकों से खरीदे जा सकेंगे और फिर उनको राजनीतिक दलों के बैंक खातों में जमा किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके राजनीतिक दलों के चंदे को स्वच्छ करने का प्रयास किया गया है। जहां तक सवाल इस अंकेक्षित और औपचारिक धनराशि की मदद से राजनीतिक दलों को चंदा देने की बात है, यह स्वागतयोग्य है। बहरहाल इसमें जो अस्पष्टïता है वह इसे काफी हद तक बेमानी बनाने की ताकत रखती है। न तो कंपनियों और न ही राजनीतिक दलों को अपने लेनदेन की घोषणा करने की आवश्यकता है। संक्षेप में कहें तो इसे पारदर्शी बनाने के बजाय यह कदम भ्रम बढ़ाएगा। सबसे बुरी बात है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि मौजूदा सरकार के पास यह क्षमता है कि वह यह पता लगा सके कि उसके प्रतिद्वंद्वियों को चंदा कौन दे रहा है, वह उनसे कह सकती है कि वे इन दलों को चंदा न दें।

इन सबके मूल में है पारदर्शिता। नकद सीमा में कितनी भी कमी की जाए लेकिन अंकेक्षण से बचाव इसे काले धन की आशंका से मुक्त नहीं होने देगा। अगर अंकेक्षण की इजाजत हो तो आम लोगों की तरह राजनीतिक दलों को भी बताना होगा कि पैसा कहां से आया। यह बात चुनावी बॉन्ड पर भी लागू होती है। सच यह है कि राजनीतिक दल जांच के दायरे में आना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि वे सूचना के अधिकार के दायरे में आना लगातार ठुकरा रहे हैं।

Date:05-04-17

दलाई लामा और चीन

माचीन के अनावश्यक कड़े विरोध के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का अरु णाचल दौरा आरंभ हो गया है। हालांकि मौसम की खराबी के कारण यात्रा के कार्यक्रमों में परिवर्तन की संभावना है, पर इससे चीन के रवैये और भारत के रु ख पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबसे दलाई लामा का अरु णाचल जाने का कार्यक्रम बना तभी से चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताना आरंभ कर दिया। चीन ने यहां तक कह दिया कि दलाई लामा को अरु णाचल जाने की अनुमति देने से द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा। यह एक प्रकार की धमकी थी जिसे भारत ने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। भारत की ओर से गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विट में कहा है कि हम चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि चीन भी ऐसा ही करेगा। उनके अनुसार दलाई लामा की यात्रा आध्यात्मिक है और इसे कोई अन्य रूप दिया जाना ठीक नहीं है। वास्तव में दलाई लामा पिछले वर्ष अक्टूबर में जब अरु णाचल यात्रा पर गए थे तब भी चीन की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। चीन पूरे अरु णाचल पर अपना दावा जताता है और वहां भारत सरकार की अनेक गतिविधियों का वह मौखिक विरोध करता है। दलाई लामा के साथ तो वैसे भी उसका रिश्ता कलेजे पर सांप लोटने वाला है। दलाई लामा को दुनिया बौद्ध धर्मगुरु तथा शांति व अहिंसा का उपदेशक मानती है। चीन इसके विपरीत कहता है कि वह धर्मगुरु नहीं अलगाववादी नेता हैं। चीन के कहने या विरोध से भारत का रु ख नहीं बदल सकता। भारत सरकार की ओर से कहा भी गया कि भारत का रु ख सर्वविदित है और वह नहीं बदला है। भारत में तिब्बती धर्मगुरु का काफी सम्मान है और वे देश तथा देश के बाहर स्वतंत्रता से कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उनका ज्यादातर कार्यक्रम धार्मिंक-आध्यात्मिक या अन्य मानवीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर होता है। अरु णाचल का तवांग मठ बौद्ध धर्म का केन्द्र है और वहां उनकी यात्रा होती ही है। अरु णाचल में भी उनका खास सम्मान है। किंतु चीन को हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं दलाई लामा उसके खिलाफ किसी तरह का विद्रोह न भड़का दें। हालांकि भारत ने तिब्बतियों को राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी है। भारत की नीति और तिब्बतियों के प्रति व्यवहार हमेशा अविचलित रहा है और रहेगा। चीन इसको समझकर उसके अनुसार बर्ताव करे।

Date:05-04-17

Minority Report

Designation of ‘minorities’ is well-settled in law. The current debate is unnecessary

“Equality to all and appeasement of none” has been the BJP’s mantra, though contradictory signals are now visible and strangely, the majority community is presented as a victim of so-called “minority appeasement” even in Gujarat where elections are due in a few months. Minority rights are essential in a democratic, pluralistic polity because as Franklin Roosevelt reminded us, “no democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of the rights of minorities”.

Manmohan Singh, as Prime Minister, had said that minorities have the first claim to national resources. Najma Heptullah, former Minority Affairs minister in the Modi Government, in her very first statement had refused to even accept Muslims as a “minority”. Some years ago, the Allahabad High Court held that Muslims are not minority in Uttar Pradesh as there is “no threat to their extinction”. It said there is no minority in India. Even as to the Jains’ minority status, the Supreme Court (SC) had held that minority-majority is a legacy of past and no new community may now be recognised as a minority.

Last year, the Modi government asserted in the SC that a secular government cannot set up minority universities. The National Minority Commission is now headless and has just one out of the eight stipulated members. The National Commission for Minority Educational Institutions has been similarly headless for the last three years or so. The Modi government has now asserted in the apex court that Hindus are a minority in the state of Jammu and Kashmir. In a rare move of unanimity, both the Centre and the state government have agreed to resolve this issue together. J&K is currently ruled by the PDP-BJP alliance, so there is nothing surprising in this consensus particularly when Hindus are to be given minority status.

The expression “minorities” has been employed at only four places in the Indian Constitution. The headnote of Article 29 uses “minorities”. Then the expression “minorities or minority” has been employed in the headnote of Article 30 and in clauses (1) and (2) of Article 30. Interestingly, no definition of the term is given in the constitution.

Under International law, minorities are groups that possess distinct and stable ethnic, religious and linguistic characteristics. The crucial point is that these characteristics differ from the rest of the population, and that these groups wish to preserve their distinctive identity even if this identity does not conform to the norms and the values of the majority. Thus, a minority is a group that is numerically smaller in relation to the rest of the population, it is non-dominant to the extent that its values are either inadequately or not represented in the public sphere or in the constitution of societal norms, it has characteristics which differ from the majority group and more importantly, it wishes to preserve these characteristics. Thus, numerical inferiority or powerlessness is the test to determine minority status.

The SC has consistently maintained that minorities are to be defined on the basis of “numerical inferiority”. Since the constitution talks of both religious as well as linguistic minorities, courts have held that minorities are to be defined at the level of the state, as states were carved out on a linguistic basis. Thus, Hindus are certainly minority in J&K and no one should deny them this status. The current case is unnecessary as the law is well settled. The SC, in the D.A.V. College case did hold Hindus as a minority in Punjab. Hindus also have minority status in several Northeastern states.

Since the linguistic basis of state creation is no longer valid after the creation of Telangana, the apex court may re-examine this issue in the context of religious minorities. One approach can be to define religious minorities nationally and linguistic minorities on the basis of the state. But a better approach would be to accept the dissenting opinion of Justice Ruma Pal in the TMA Pai case under which minority status should be determined in relation to the source and territorial application of the particular legislation against which protection is claimed. If it is a parliamentary law, minorities must be defined nationally. On the other hand, if it is state law, minorities may be defined on the basis of numerical inferiority in the state.

The writer is Vice-Chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad. Views are personal

Date:05-04-17

The right to recall legislators

It must coexist with the right to vote in order to deepen our democratic roots

“There can be no doubt, that if power is granted to a body of men, called Representatives, they like any other men will use their power not for the advantage of the community but for their own advantage, if they can.”

— James Mill

The ancient Athenians, under their unique democracy, came up with a social custom. Each year, in the sixth or seventh month of their 10-month calendar, all the men were asked in their assembly whether they wished to hold an ostracism. If it was a yes, an ostracism was held two months later, in a reserved section of the local agora. Here, citizens wrote down the names of those they wished to be ostracised on shards of pottery, which were then deposited in urns. Officials counted the shards. Whoever had the largest pile of ostraka — the pieces of broken pottery that were used in voting — was banned from the city for 10 years.

Even though such methods lacked due process and the course of justice, many would-be tyrants and individuals accused of corruption were banished this way.The modern-day right to recall is a direct successor of such methods. A recall election is typically a process by which voters seek to remove elected officials through a direct vote before their term is completed. It has been in place in Canada’s Legislative Assembly of British Columbia since 1995. Voters can petition to have their parliamentary representatives removed from office, even if the MLA is the premier, with a by-election ensuing soon after. In the United States, the states of Alaska, Georgia, Kansas, Minnesota, Montana, Rhode Island and Washington allow for recall on specific grounds such as misconduct or malfeasance.

Its progress in India

This is not a new concept for India. The concept of “Rajdharma”, wherein the lack of effective governance was a cause for removal of a king, has been spoken about since the Vedic times. One of India’s leading humanists, M.N. Roy, proposed, in 1944, a shift to a decentralised and devolved form of governance, allowing for representatives to be elected and recalled. Jayaprakash Narayan, in 1974, spoke extensively on the subject. Section 47 of the Chhattisgarh Nagar Palika Act, 1961, provides for holding of elections to recall elected officials due to non-performance. The Right to Recall also exists at local level bodies in Madhya Pradesh, Bihar and Chhattisgarh. Nearly a decade ago, Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee sought the introduction of a system of a “Right to Recall” of a legislator to ensure accountability. According to a media report of 2011, in Gujarat, the State Election Commission had advised amendments to introduce a right to recall of elected members in municipalities, districts, talukas and village panchayats.In a first-past-the-post system in a democracy, unfortunately, not every elected representative truly enjoys the mandate of the people. Logic and justice necessitate that if the people have the power to elect their representatives, they should also have the power to remove these representatives when they engage in misdeeds or fail to fulfil their duties. There exists no recourse for the electorate if they are unhappy with their elected representative. The Representation of the People Act, 1951, only provides for “vacation of office upon the commission of certain offences and does not account for general incompetence of the representatives or dissatisfaction of the electorate as a ground for vacation”. However, due care must be taken in the introduction of legislation associated with such laws. California’s gubernatorial recall elections are notorious for the influence of special interests, with Governor Davis’ recall vote, in 2003, a classic example.

Some safeguards

To encourage the process of the right to recall, legislative change is needed which seeks to introduce recall petitions, for elected representatives in the Lok Sabha and in respective Legislative Assemblies. While it is necessary to ensure that a recall process is not frivolous and does not became a source of harassment to elected representatives, the process should have several built-in safeguards such as an initial recall petition to kick-start the process and electronic-based voting to finally decide its outcome. Furthermore, it should ensure that a representative cannot be recalled by a small margin of voters and that the recall procedure truly represents the mandate of the people. To ensure transparency and independence, chief petition officers from within the Election Commission should be designated to supervise and execute the process.

Having such a right offers a mechanism to ensure vertical accountability. Such a right would be a significant check on corruption along with ongoing criminalisation of politics. Numerous studies highlight that “elected representatives who are not up for election behave differently to those who are” — economic growth is typically higher and taxes, spending and borrowing costs are lower under re-election-eligible incumbents than those operating under fixed-term limits.

A free and fair election is a right of the citizens of the country. When their elected representatives no longer enjoy the confidence of the people, the people must have a right to remove them. The true idea of democracy can only be achieved on this edifice of accountability for politicians. Having a process to recall could also limit campaign spending, as morally skewed candidates weigh the risk of being recalled. This right would help engender direct democracy in our country, broadening access and raising inclusiveness. To deepen democracy, the right to recall must be given hand in hand with the right to vote.

Feroze Varun Gandhi, a Member of Parliament representing the Sultanpur constituency for the BJP, has introduced a bill in Parliament on the right to recall

Date:05-04-17

एक और आतंकी हमला

सोमवार को रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो ट्रेन में हुए बम विस्फोट की पहेली काफी उलझाने वाली है। निस्संदेह यह एक बड़ी आतंकवादी वारदात है। इसके पीछे की मानसिकता और इसे अंजाम देने का तरीका, सब वैसा ही है, जैसा दुनिया के तमाम कोने में होने वाली आतंकवादी वारदात में होता है। लेकिन इसके आगे इसे कैसे देखा जाए, यह समझना थोड़ा कठिन है। रूस के अपने आस-पास के देशों खासकर पड़ोसी एशियाई देशों से समीकरण काफी उलझे हुए हैं। ऐसे कई देश, जो कभी सोवियत संघ में थे, अब या तो खुद रूस के खिलाफ खड़े हैं या फिर उनके कई उग्रवादी संगठन रूस के लिए हर चौथे रोज मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। खासकर चेचन विद्रोही, जिन्होंने रूस में आतंकवाद की कई बड़ी और नृशंस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन यह सिर्फ स्थानीय समीकरण नहीं है। पिछले कुछ समय से यह जेहाद के विश्व-व्यापी गठजोड़ का हिस्सा भी बन गया है। यह गठजोड़ ही इस समय रूस का सबसे बड़ा सिरदर्द है। यहां इस्लामिक स्टेट का सीधा खतरा भले ही न हो, लेकिन रूस के पड़ोस में कॉकसस अमीरात बनाने की घोषणा जरूर हो चुकी है।

इसी अमीरात की घोषणा करने वाले संगठन ने रूस में वर्ष 2009 के ट्रेन विस्फोट कांड, 2010 के मास्को मेट्रो बम कांड और 2011 में एक एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इसके एक नेता ने खुद को अमीर भी घोषित कर दिया था। रूस ने उस नेता को मरवाकर पूरे आंदोलन की कमर तोड़ने की कोशिश की। शुरुआत में लगा कि उसे कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से रूस पर फिर से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वह बताता है कि यह लड़ाई बहुत सीधी और बहुत आसान नहीं है।

रूस इस लड़ाई के स्थानीय समीकरणों से उतना परेशान नहीं रहा, जितना कि इसके अंतरराष्ट्रीय पहलू से रहा है। कहा जाता है कि रूस के पड़ोसी एशियाई देशों के हजारों लड़ाके इस्लामिक स्टेट में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि वह दो साल पहले ही इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए सीरियाई गृह-युद्ध में कूद गया। यह भी माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट को जितना नुकसान रूस ने पहुंचाया, किसी और ताकत ने नहीं पहुंचाया है। इसलिए इस्लामिक स्टेट ने रूस के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रूस और खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाने की बात की गई है।

ठीक यहीं पर हमें अभी कुछ ही दिन पहले लंदन में हुए आतंकवादी हमले को भी याद करना चाहिए। लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप के दो सिरे हैं। लंदन की वारदात भले ही इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दोनों के ही तार पश्चिम एशिया में उठे उग्रवादी उफान से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस और ब्रिटेन, दोनों ही देश अपने-अपने तरीके से सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। रूस अगर अपने बूते इस लड़ाई में उतरा है, तो ब्रिटेन पश्चिमी गठजोड़ के एक सक्रिय साझीदार के तौर पर। इन दोनों देशों का मकसद भले ही एक हो, लेकिन नजरिया अलग है, इसलिए वे दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी ताकतों को समर्थन देते दिखाई पड़ते हैं। यह बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ चलने वाली दुनिया की लड़ाई की मुख्य खामी क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी दुनिया के देश एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अलग-अलग होकर लड़ रहे हैं, इसलिए सफलता लगातार दूर होती जा रही है। जब तक यह लड़ाई एकजुट होकर नहीं लड़ी जाएगी, यहां या वहां सेंट पीटर्सबर्ग जैसे हमलों के खतरे बने रहेंगे।

Date:05-04-17

एक गलती का नासूर बन जाना

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इन दिनों तनाव पसरा है। वहां करीब हफ्ते भर पहले ड्रग की अत्यधिक मात्रा लेने से एक युवा की असामयिक मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा नाइजीरियाई छात्रों पर फूट पड़ा था। बाद में अफ्रीकी मूल के लोग निशाने पर लिए जाने लगे। सवाल यह है कि इन घटनाओं की वजह क्या महज एक मौत से उपजा आक्रोश है या फिर अफ्रीकी लोगों के खिलाफ हमारा कोई पूर्वाग्रह? इन हमलों के बाद अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों ने भी बैठक की और इन घटनाओं को ‘रंगभेद और विदेशियों से घृणा’ करने वाला बताया। उनका आरोप है कि भारत सरकार ने कोई ‘कड़ा और संतोषजनक’ कदम नहीं उठाया है।

मिशन प्रमुखों के इन आरोपों की पड़ताल से पहले यह सच दोहरा लेना चाहिए कि भारतीय और अफ्रीकी किस कदर साथ मिलकर काम करते रहे हैं। चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो या फिर ग्रुप-77, दोनों देश हमेशा एक-दूसरे के हित में खड़े रहे। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हमें अच्छा मित्र बताया जाता है। हमने आपस में कई तरह के डायलॉग व फोरम भी बना रखे हैं। एक ई-कनेक्टिविटी प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसकी घोषणा दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अच्छे संस्थान अफ्रीकी देशों से जुड़ेंगे और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रशिक्षित करेंगे।

इतना ही नहीं, भारतीयों ने अफ्रीकी देशों में रहकर भी उनकी सेवा की है। ऐसे कई भारतीय हैं, जिन्होंने उन देशों की क्षमता बढ़ाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके काम को आज भी याद किया जाता है। इन्हीं सब वजहों से अफ्रीकी छात्रों के लिए भारत एक पसंदीदा ठिकाना रहा है। वे यहां छात्रवृत्ति पर ही नहीं आते, बल्कि अपने देश व खुद अपने खर्चों पर भी आते हैं और एक अच्छी तालीम लेकर वापस जाते हैं। उन्हें यहां भेदभाव के बिना प्रशिक्षित किया जाता है। अफ्रीकी देशों के सुरक्षाकर्मी भी हमारे यहां ट्रेनिंग के लिए आते-जाते रहते हैं।

जब रिश्ते इतने मधुर हों, तो भला इतना आक्रोश क्यों पनपा कि नाइजीरियाई छात्र निशाने पर आ गए? भारतीय आखिर कैसे अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ हो गए? दरअसल, अब यह सही हो या गलत, भारत में एक धारणा सी बनती जा रही है कि अफ्रीकी छात्र या युवा देश के जिस किसी हिस्से में रहते हैं, वे नशे का कारोबार करते हैं और अन्य अनर्गल कामों को बढ़ावा देते हैं। बेशक इन अपराधों से जुड़े कुछ मामलों में अफ्रीकी मूल के लोगों की सहभागिता देखी गई है, मगर वे कुछ खास मामले हैं और उन्हें आम अफ्रीकियों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस एक धारणा के आधार पर पूरे अफ्रीकी समुदाय को निशाने पर लेना गलत होगा।

दिक्कत यह भी रही है कि शासन-प्रशासन की तरफ से ऐसी धारणाओं को समाप्त करने की कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। दिल्ली, बेंगलुरु जैसी जगहों पर युगांडा या नाइजीरिया मूल के लोगों की ऐसी घटनाओं में संलिप्तता ने भी लोगों की इस सोच को मजबूत किया है। जब कोई धारणा बन जाती है, तो उसकी गांठ कितनी गहरी होती जाती है, यह हम सभी जानते हैं। उस धारणा को खत्म करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए समाज, वर्ग, समुदाय, शासन, प्रशासन – सभी को मिलकर काम करना होता है। अफ्रीकी देशों के मामले में यह नहीं हो सका है। इसीलिए जब ज्यादा नशे की वजह से ग्रेटर नोएडा में एक भारतीय युवा की मौत हुई, तो लोगों का गुस्सा अफ्रीकी मूल के लोगों पर उतरने लगा। हालांकि बीते दिनों आए कुछ मामलों में एक घटना फर्जी भी साबित हुई, जिसमें पता चला है कि उस लड़की की मानसिक हालत दुरुस्त नहीं थी। मगर तब भी अब तक देश की छवि का जो नुकसान होना था, वह हो चुका है।

अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों ने इस मसले को मानवाधिकार परिषद में उठाने की बात कही है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसमें ऐतराज नहीं कि इन मामलों को निपटाने में हमारी तरफ से देरी हुई है। संभव है कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने इसे शुरू में संजीदगी से नहीं लिया हो या फिर वह दूसरे मुद्दों में उलझी रही हो। मगर विदेश मंत्री तत्पर रही हैं। लिहाजा मिशन प्रमुखों का यह कदम गले नहीं उतरता। उनकी यह मांग भी उचित नहीं जान पड़ती कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए या फिर इन घटनाओं की उन्हें निंदा करनी चाहिए। वे यहां संबंधों को मधुर बनाने और उसे एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आए हैं। उन्हें कोई व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिए, न कि संयुक्त राष्ट्र में इन मसलों को उठाने में अपना सिर खपाना चाहिए। अव्वल तो संयुक्त राष्ट्र ऐसे किसी मामले को सुलझाने का मंच नहीं है, और फिर यह किसी देश का घरेलू मसला है; मिल-बैठकर ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

चूक को लेकर एक-दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय अच्छा यही होगा कि एक ठोस रणनीति बनाई जाए। इस पूरे मामले की समीक्षा हो और भविष्य के लिए कुछ फैसले लिए जाएं। संभव हो, तो अफ्रीका से भारत आने वाले छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने की कवायद की जाए। उनकी सुरक्षा और उनके खिलाफ भारतीयों के मन में घर कर चुके पूर्वाग्रहों को खत्म करने को लेकर भी प्रयास होने चाहिए। जरूरत पुलिस महकमे को भी तत्पर बनाने की है। यह सही है कि पुलिस तहकीकात ही ऐसे मामलों की परतें खोलती है। मगर यह भी सही है कि कई बार मामलों के अध्ययन में पुलिस जरूरत से ज्यादा वक्त लगा देती है, जिस कारण कभी-कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं। अगर हम ऐसी तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर सकें, तो एक ऐसा भारत जरूर बना सकेंगे, जिसके दरवाजे सभी के स्वागत के लिए खुले रहेंगे।

Date:05-04-17

बढ़ते जा रहे नस्लभेद के दाग

बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में एक भीड़ ने जब अफ्रीकी देशों के छात्रों पर हमला किया तो विदेश मंत्रालय की पहल पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और इस घटना की निंदा भी, लेकिन अफ्रीकी देशों के राजदूत इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार के रवैये पर एतराज जताते हुए मामले को यूएन में उठाने की बात कही। उनकी शिकायत थी कि भारत सरकार ने इस घटना की कड़े स्वर में निंदा नहीं की। अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ यह हमला भारत के स्याह पक्ष को दर्शाता है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यह एक हकीकत है कि नस्लभेद की भावना यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में अपनी जड़ें जमाए हुए है। इसके कारण लोग श्वेतों का आदर करते हैं और अश्वेतों का अनादर। इस सामूहिक प्रतिक्रिया की सबसे खराब अभिव्यक्ति उस समय होती है जब कोई भीड़ अश्वेत होने के कारण किसी के खिलाफ हिंसक हो जाती है। अक्सर जहां ऐसी भीड़ लोगों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाती है वहीं कुछ लोगों द्वारा उसे गुमनाम लोगों की कायरतापूर्ण हरकत बताकर संरक्षित भी किया जाता है। शासन और समाज भी इस तरह की घटनाओं को अपवाद स्वरूप मानकर हल्के ढंग से लेता है। ध्यान रहे कि ऐसी घटनाएं भारत की अहिंसा के प्रति आस्था और अतिथि देवो भव: की भावना को तार-तार करती हैं। नस्लवादी भाव की जड़ें जटिल जाति व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और त्वचा की रंगत में समाहित हैं। यहां ये चीजें सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठिा का पैमाना बन गई हैं।

ग्र्रेटर नोएडा में 27 मार्च को घटी घटना भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए अनेक हिंसक हमलों की एक कड़ी भर है। सबसे निंदनीय घटना फरवरी 2016 में बेंगलुरु में घटी थी। उस समय तंजानिया की एक लड़की को क्रोधित भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा और वस्त्रहीन किया गया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक दूसरे अफ्रीकी नागरिक (सूडानी) ने कुछ ही घंटे पहले एक स्थानीय महिला को अपनी कार से कुचल दिया था। उस समय भी राज्य स्तरीय और केंद्रीय नेताओं ने सामान्य रूप से क्षोभ व्यक्त किया था। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किसी तरह के कड़े कदम उठाए गए हों, इसके कोई प्रमाण नहीं हैं। दिल्ली के दामन पर दाग तो और भी गहरे हैं। जनवरी 2014 में यहां की सरकार के एक मंत्री ने ही खिड़की गांव में अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ नशाखोरी और मांस के व्यापार का खुलेआम आरोप लगाया और अपने व्यवहार से कानून और मानवीय गरिमा की खिल्ली उड़ाई। उसी साल सितंबर के अंत में यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक मेट्रो स्टेशन पर अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ भीड़ हिंसक हो गई थी। यह एक विडंबना ही थी कि 27 सितंबर, 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा के उल्लेख के बावजूद भारत में अश्वेत विदेशियों के खिलाफ इस तरह का नस्लभेदी बर्ताव किया गया।
विश्व भर में अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों के बीच भारत शिक्षा का एक आकर्षक केंद्र बनता जा रहा है। अनुमान है कि देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब 42500 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें नाइजीरिया और सूडान के छात्रों की संख्या करीब दस प्रतिशत है। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों के तमाम नागरिक पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ आपराधिक कृत्य जैसे नशाखोरी और वेश्यावृत्ति में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन हर अफ्रीकी नागरिक को अपराधी के रूप में देखने की वर्तमान प्रवृत्ति एक खतरनाक सामाजिक व्यवहार है और इसके समाधान की जरूरत है। विदेशों में भारतीय भी त्वचा की रंगत के कारण ऐसे ही नस्लीय अपराध के शिकार होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहार के प्रति हमारा क्रोध हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित नहीं करता। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर अश्वेत अफ्रीकी लोगों के खिलाफ भारत में नफरत की भावना क्यों है?
हालांकि बीते तीन दशकों से पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा अफ्रीकी छात्रों के प्रति स्थानीय समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए छिटपुट प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये आधे-अधूरे मन से ही किए जा रहे हैं। ग्र्रेटर नोएडा की घटना पर सोशल मीडिया पर सामान्य अफसोस व्यक्त किए जाने के बाद एक अफ्रीकी छात्र का एक नजरिया सामने आया है। भारत में अफ्रीकी छात्रों के एसोसिएशन के अध्यक्ष सैम्युल टी जैक भारतीय शासन के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि उनके मन में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। भारत सरकार ने यह देखने के लिए एक अधिकारी भी नहीं भेजा कि अफ्रीकी छात्र वहां कैसे रह रहे हैं? हमारी स्थिति सिर्फ मंत्रियों के ट्वीट से नहीं सुधर सकती। यही असली सच्चाई है और किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान, भले ही वह संसद से आया हो या किसी बड़ी अदालत से, एक अपमानित और निराश समुदाय की चिंताओं को शांत नहीं कर सकता। इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कठोरता और गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि भारत में अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ ऐसी हिंसा की विपरीत प्रतिक्रिया अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। अकेले नाइजीरिया में ही करीब 36000 भारतीय हैं और वे हिंसक भीड़ के आसान शिकार हो सकते हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। यहां संविधान और कानून का शासन है। बावजूद इसके दुखद वास्तविकता यह है कि दिल्ली में मई 2016 में कांगो के एक शिक्षक की तीन लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को दस महीने लग गए। मामला अब भारतीय न्याय व्यवस्था की भूलभुलैया में प्रवेश करेगा। जाहिर है कि पीड़ित के परिवार से न्याय अभी दशकों दूर है। ग्र्रेटर नोएडा की घटना उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के संकल्प की परीक्षा भी लेगी जिन्होंने सभी को त्वरित न्याय और सुशासन का वादा किया है। भारत में अफ्रीकी छात्र भी भारतीयों की तरह ही शासन से समान सुरक्षा के हकदार हैं। अच्छा हो कि ग्र्रेटर नोएडा की घटना के साथ ही न्यायतंत्र की लचरता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर लगे शर्मनाक दाग का अंत हो।

सी उदयभास्कर [ लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं ]

Date:05-04-17

कर्ज माफी का सिलसिला

उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था तो इसीलिए कि इसमें किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाता है या नहीं? जैसा संभावित था, राज्य सरकार ने दो करोड़ से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों का करीब 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का फैसला लिया। इस फैसले का इंतजार अन्य राज्यों को भी था, क्योंकि यदि योगी सरकार को केंद्र के पैसे से किसानों का कर्ज माफ करने की सुविधा मिलती तो फिर वे भी केंद्रीय सत्ता पर इसके लिए दबाव डालते। यह अच्छा हुआ कि योगी सरकार ने किसान राहत बांड के जरिये किसानों का कर्ज माफ करने का रास्ता निकाला। ऐसा कोई रास्ता इसलिए आवश्यक था, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका था कि जो राज्य अपने किसानों के कर्जे माफ करना चाहें वे उसका खर्च खुद उठाएं, क्योंकि यह संभव नहीं कि केंद्र सरकार एक राज्य के किसानों की कर्ज माफी में सहयोग दे और अन्य के लिए मना कर दे। अब देखना यह है कि अन्य राज्य अपने किसानों के कर्जे माफ करने के लिए क्या तरकीब निकालते हैं? वे जो भी करें, यह समय की मांग है कि किसानों के कर्जे माफ करने की नीति पर नए सिरे से विचार हो। यह इसलिए, क्योंकि किसानों को यह संदेश जा रहा है कि बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने की जरूरत नहीं। इस संदेश का मूल कारण किसान कर्ज माफी के जरिये चुनावी लाभ लेने की बढ़ती प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं, क्योंकि कर्ज माफी का सिलसिला यही बता रहा कि इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा और उलटे बैंकों का वित्तीय अनुशासन बिगड़ रहा। सबसे खराब बात यह है कि किसान इस उम्मीद में रहने लगा है कि नई सरकार उनके कर्जे माफ कर सकती है। इसके चलते कई बार वह सक्षम होते भी कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं करता।
आम तौर पर किसान कर्ज माफी के मामले में यह तर्क दिया जाता है कि जब उद्योगपतियों के भारी-भरकम कर्जे माफ हो सकते हैं तो फिर गरीब किसानों के कर्ज माफ करने में क्या परेशानी है? एक तो यह तर्क सही नहीं, क्योंकि उद्योगपतियों के फंसे कर्ज बट्टे खाते में डाले जाते हैं और दूसरे, किसी एक मामले में मजबूरी भरा फैसला बाकी मामलों के लिए नियम नहीं बन सकता। यह भी ध्यान रहे कि फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालना और कर्ज माफी में अंतर है। संप्रग सरकार ने 2008 में जब किसानों का साठ हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था तब राहत पाने वाले ज्यादातर किसान महाराष्ट्र के थे। आज स्थिति यह है कि फिर से उनके कर्जे माफ करने की मांग हो रही है। कुछ यही स्थिति अन्य राज्यों के उन किसानों की है जो पहले भी कर्ज माफी की राहत पा चुके हैं। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि आज की सबसे बड़ी जरूरत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और कर्ज माफी अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों एवं विकास की राजनीति के खिलाफ है। यदि कर्ज माफी का सिलसिला कायम रहा तो फिर देश के विकास का सिलसिला कब और कैसे गति पकड़ेगा?

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