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Date:31-03-17
Emissions curbed
It makes sense to stop sales of BS-III vehicles as India upgrades to BS-IV norms
In a move that should help citizens breathe better, the Supreme Court has banned the sale and registration of Bharat Stage III (BS-III) vehicles from April 1 when BS-IV emission norms come into effect across the country. The apex court cited public health as justification for its decision, even as automobile manufacturers asked for time to dispose of their existing stocks of BS-III vehicles. But BS-IV commercial vehicles such as trucks are 80% cleaner than the BS-III variants, while in two-wheelers the transition will see a reduction of 41-80% in polluting emissions. Hence, SC is on point in observing that continued sale of BS-III vehicles could aggravate the already deteriorating air quality in the country.
Given that a recent report has estimated that 1.2 million deaths take place every year due to air pollution in the country, drastic measures are needed to tackle the problem. SC has held the health of citizens to be more important than commercial interests. This does mean that automakers have to take a hit on their BS-III inventory but they should have prepared for this, as the transport ministry’s notification on transition to BS-IV had come two years ago. Critics say that they chose to adopt a business-as-usual approach instead and didn’t do enough to switch over production to BS-IV and reduce BS-III inventory.
Today the world stands on the cusp of an environmental nightmare. Global warming, climate change and pollution are already imposing huge costs on communities. And the costs on developing countries such as India will be particularly heavy. Switching over to cleaner vehicular emission norms is a critical component of a larger fight against air pollution. It’s time to convert intent into action.
Date:31-03-17
The need really is to broaden the base to lower GST rates
The Lok Sabha has done well to clear four laws required to roll out the goods and services tax (GST). The Bills cap the Central GST rate at 20 per cent and the Integrated GST rate at 40 per cent. It is hoped that states would cap the State GST rate at 20 per cent, so that the combined peak GST rate would be 40 per cent. The peak rate is steep. Even so, the constitutional remit of the states allows them, in theory, to ratchet up their GST rates beyond any cap. But this would be counterproductive. A higher indirect tax will burden the rich and the poor alike and is, thus, regressive. The way to remove the temptation for states to push up rates is to widen the GST base to remove exemptions.
States should not ratchet up rates as the GST (Compensation to States) Bill rightly guarantees them full compensation for five years for any revenue loss, in relation to a normative growth from the revenue earned in 2015-16, during the transition. The Bill says that the residual amount left in the compensation fund after five-year period will be shared equally between the Centre and the states. This make sense, and will partially safeguard revenues of the Centre and states.
The need really is to broaden the base to lower GST rates. The four-tier GST structure — with rates ranging from 5 per cent to 28 per cent —excludes real estate, electricity, alcohol and petroleum products. These sectors account for a large chunk of the economy, and excluding these breaks the GST chain and raises the scope for evasion. The GST Council should bring them under the net to prevent states from raising tax rates. It should move swiftly to fix tax rates for different commodities. The setting up of expert panels to remove glitches in the transition to GST is welcome.
Ideally, the levy should be rolled out three months after the rules are finalised and published
Date:31-03-17
Reform needed within, to protect good name on foreign soil
The police have acted promptly, arresting some and filing cases against many more, in relation to the recent attack on some Nigerian students in Greater Noida, followed by another attack on a young Kenyan woman in the same locality. This is welcome, but not sufficient. Our leaders must address the rot within, which leads to these outbursts of seemingly racial violence that endanger people of African origin living in India and make mincemeat of India’s well-laid plans to win hearts on a large scale in Africa. At the root of the problem is a combination of routine failure of law enforcement, leading people to take the law into their hands, and continuing salience of group identities in India’s collective life, reinforced by the kind of politics large political parties practice.
India has been trying to woo Africa, widely recognised as the next high-growth region of the world, waiting to graduate from export of commodities to higher forms of value addition as the mainstay of economic growth. India has major programmes of foreign assistance, a $10 billion line of credit, 50,000 scholarships for students from African countries to study in India, periodic Africa summits and much else, to forge partnerships with the region.
All that stands threatened, with frequent bouts of violence targeting people of African origin living and studying in India. True, there have been several instances of foreign nationals’ involvement in undesirable activities, including the smuggling and peddling of drugs. These have to be dealt with firmly and if a pattern of such offences is associated with any particular nationality, the concerned government must be apprised of the fact and its cooperation sought in reversing the trend.The bigger challenge is to address the dynamics of India’s own sociopolitical practice that lead people to see crime and punishment in terms of groups. If a member of a particular group does some wrong, Indian politicians are used to mobilising people to attack that group as a whole, not just the individual offender. The point is to end this practice, for our sake inside and outside the country.
Date:31-03-17
हिंदू दक्षिणपंथ के नए प्रतीक-पुरुष का उदय
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके उदय की नरेंद्र मोदी से तुलना की जा रही है। मोदी की तरह आदित्यनाथ भी गरीब परिवार में जन्मे अविवाहित हैं, कम उम्र में घर छोड़ चुके हैं और उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति में सार्थकता पाई है। मोदी की तरह वे करिश्माई व विवादास्पद हैं। और प्रधानमंत्री की तरह ही आदित्यनाथ को भी अंग्रेजी भाषी बुद्धिजीवी संदेह और भय की दृष्टि से देखते हैं। अब तो हमें कहा जा रहा है कि योगी ही भविष्य के प्रधानमंत्री हैं।
Date:31-03-17
बैंकिंग सेक्टर को कर्ज माफी की नहीं, सुधार की जरूरत
चुनाव केंद्र या राज्य कहीं के भी हो, एक चीज हमेशा समान होती है- किसानों की कर्ज माफी। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में सारे दलों के एजेंडे में कृषि ऋण की माफी आवश्यक रूप से मौजूद थी। हमारी अर्थव्यवस्था की दशा देखते हुए कर्ज न लौटा सकने की हमारे गरीब किसानों की क्षमता को ध्यान में लेना समझदारी भरा कदम है लेकिन, उसे सीधे माफ ही कर देना सरकारों के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं है।केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बार-बार ऋण माफ कर देना क्रेडिट प्राइसिंग को बिगाड़ने के साथ क्रेडिट मार्केट में भी उथल-पुथल मचा देता है। बैकों को तो उनका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार उसे चुकाएगी पर लंबी अवधि में यह अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
Date:31-03-17
उग्र राजनीति का नतीजा है अफ्रीकी छात्रों पर हमले
Date:31-03-17
कामगारों में असंतोष की वजह पर आत्ममंथन की जरूरत
जुलाई 2012 की एक देर शाम को मारुति के मानेसर संयंत्र में 3,000 से अधिक कर्मचारियों ने प्रशासनिक खंड के भीतर जमकर उत्पात मचाया। ये कर्मचारी इस बात से खफा थे कि प्रबंधन ने उनके एक साथी को नौकरी पर बहाल करने से इनकार कर दिया था। इस कर्मचारी को एक सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने के कारण निलंबित किया गया था। इस हंगामे के एक दिन बाद पुलिस को मुख्य इमारत की पहली मंजिल से एक शव मिला। शव इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि दांत के रिकॉर्ड से ही इसकी पहचान हो पाई। वह मारुति के मानेसर संयंत्र के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) अवनीश कुमार देव थे।
शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देव को लोहे की छड़ों से पीटा गया था और संयंत्र के प्रशासनिक खंड में उन्हें जिंदा जलाने के लिए बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया था। अन्य 25 अधिकारियों के साथ भी मारपीट हुई थी लेकिन वे देव से ज्यादा भाग्यशाली थे। उन्हें समय रहते पास के एक अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। देव की जघन्य हत्या का अचानक भड़की हिंसा का परिणाम नहीं थी, जैसा कि श्रमिक संगठन के कुछ नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा था। यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। यह स्पष्टï था कि कुछ समय से मारुति प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी। दरअसल कर्मचारी घटना से करीब एक साल पहले हड़ताल पर चले गए थे। इसे खत्म करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। कई कर्मचारी इस समझौते की कई शर्तों को लागू करने में प्रबंधन की नाकामी से नाराज थे।
देव के हत्यारों को हाल ही में करीब पांच साल बाद सजा मिली। यह भारत में औद्योगिक हिंस्सा के सबसे बदतर मामलों में से एक था। लेकिन यह एकमात्र घटना नहीं थी। इससे पहले 22 सितंबर 2008 को वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली इटली की कंपनी ग्रेजिआनो ट्रांसमिशनी की भारतीय इकाई के मुख्य कार्याधिकारी को 200 कर्मचारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। एक अन्य घटना में सितंबर 2009 में प्राइकोल के उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) की गुस्साए कर्मचारियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। एक साल बाद वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी एलायड निप्पॉन के सहायक महाप्रबंधक की कर्मचारियों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। मार्च 2011 में ग्रेफाइट इंडिया की इकाई पाउमेक्स स्टील के उप महाप्रबंधक (संचालन) की गाड़ी को क्रोधित कर्मचारियों ने आग लगा दी जिससे उनकी मौत हो गई।
ये घटनाएं आपराधिक कृत्य हैं और कभी-कभार ही होती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय कंपनियों में श्रमिकों के बीच असंतोष और हिंसा की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के रोष के कारण हुईं जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। इस साल फरवरी में ओमेक्स ऑटो में 351 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। इनमें से एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी।
आखिरकार जब किसी कंपनी में बड़ी संख्या में ठेके पर काम करने वाले या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता है तो कर्मचारियों के बीच मतभेद होना लाजिमी है। इन अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति अक्सर बहुत दयनीय होती है।
भारत के कुल कामगारों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 30 फीसदी है। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में तो यह संख्या करीब 40 फीसदी है। इनमें ऊर्जा और यूटिलिटी, सीमेंट और ऑटोमोबाइल प्रमुख हैं। नवंबर, 2014 में सरकार ने प्रशिक्षु कानून में संशोधन कर नियोक्ताओं को काम के घंटे तय करने जैसे मामलों में ज्यादा आजादी दे दी। अलबत्ता मजदूर संगठनों का कहना है कि इन संशोधनों ने कंपनियों के लिए पूर्णकालिक कामगारों के बजाय प्रशिक्षुओं की सेवाएं लेना आसान बनाया है।
इसलिए जब फिक्की के एक सर्वेक्षण में हड़ताल, बंद और असंतोष को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया है तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी। यह पिछले साल के सर्वेक्षण के परिणामों से पूरी तरह भिन्न था जिसमें भ्रष्टïाचार, रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सबसे बड़ा जोखिम बताया गया था। हड़ताल और बंद में 95,297 मजदूर शामिल रहे जिससे काम के 445,986 दिनों का नुकसान हुआ।
निश्चित रूप से बड़ी समस्या देश में नौकरियों की कमी है। भारत में हर साल एक करोड़ लोग नौकरी के बाजार में उतरते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने फरवरी की अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती कामगारों की फौज के लिए बहुत बहुत कम गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा हो रही हैं जिससे कई लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत कम वेतन पा रहे हैं या फिर श्रम शक्ति से बाहर हैं। रोजगारी की दर घटी है और संगठित क्षेत्र में वर्ष 2010 के बाद नौकरियों की संख्या में कमी आई है।
इसका सबसे बड़ा कारण दक्षता की कमी है। सच्चाई यह है कि आधे से अधिक नियोक्ता कई बार इस बात को कह चुके हैं उन्हें प्रतिभाओं की कमी के कारण उन्हें कर्मचारियों की भर्ती करने में मुश्किल हो रही है। यह बात समझ में आती है क्योंकि कुल कामगारों में से केवल 4.7 फीसदी को ही औपचारिक दक्षता प्रशिक्षण मिला है। सरकार और भारतीय उद्योग जगत को इस मुद्दे पर कुछ कड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है।
Date:31-03-17
बढ़ता प्रतिफल और बाजार की हलचल
चीन का तेजी से बढ़ता कॉर्पोरेट ऋण अनुपात वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आकाश प्रकाश
बाजार के मौजूदा परिदृश्य में कमोबेश हर निवेशक को लग रहा है कि वैश्विक वृद्धि में तेजी आ रही है, मुद्रास्फीति की दर बढऩी शुरू हो रही है और डॉलर मजबूत होने जा रहा है। डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के साथ ही निवेशकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि वह कर दरों में कटौती करेंगे, बुनियादी खर्च को बढ़ाएंगे और लालफीताशाही पर लगाम लगाएंगे। माना यह गया कि अमेरिका सरकार का एजेंडा कारोबार समर्थक होगा और अमेरिका की वृद्धि दर में इसके चलते इजाफा देखने को मिलेगा।
इसका एक स्वाभाविक परिणाम बॉन्ड प्रतिफल में हो रही बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। अगर वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दोनों में तेजी आती है तो बॉन्ड प्रतिफल बढ़ेगा। ऐसा बीते कुछ वर्ष के दौरान अपनाए गए अप्रत्याशित मौद्रिक समायोजन और अपारंपरिक ब्याज दर नीति के कारण अधिक है। अमेरिका में 10 वर्ष की अवधि का प्रतिफल बढ़कर 2.6 फीसदी हो चुका है। कुछ टीकाकारों का अनुमान है कि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के झुकाव के चलते दरों में तेजी से इजाफा हो सकता है और वे 3 से 5 फीसदी तक पहुंच सकती हैं। वहीं 35 वर्ष की अवधि वाले बाजार में तेजी समाप्त नजर आ रही है।
इन सब बातों से इतर बढ़ते प्रतिफल का आर्थिक वृद्धि पर भी निश्चित असर पडऩा तय है। ऋण अनुपात और शुद्ध ऋण का स्तर दुनिया भर में बढ़ा हुआ है। ऐसे में बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल को लेकर आर्थिक वृद्धि की संवेदनशीलता भी चरम पर रहेगी। बढ़े हुए ऋण का यह गणित उच्च दरों के साथ मेल नहीं खाएगा क्योंकि सर्विसिंग की लागत ऐसे स्तर पर पहुंच सकती है जहां वह मंदी को जन्म दे सकती है। क्या बॉन्ड प्रतिफल में मौजूदा 100 आधार अंकों का इजाफा आर्थिक वृद्धि में पलीता लगाने के लिए पर्याप्त है? हमें किस स्तर पर चिंता करनी आरंभ कर देनी चाहिए? अगर बढ़ते प्रतिफल और बढ़ती वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के संबंधों के चलते वृद्धि में ठहराव आ जाता है तो तेज वृद्धि और मुद्रास्फीति के चक्र का अंत हो जाएगा। बीसीए ने इस क्षेत्र में कुछ रोचक काम किया है और इस नतीजे पर पहुंची है कि बढ़ता प्रतिफल अल्पावधि में कोई मुद्दा नहीं है।
वे यह स्वीकार करते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऋण का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर है। वर्ष 2007 से वैश्विक ऋण में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है और वह जीडीपी के 250 फीसदी से ऊपर निकल गया। कर्ज के स्तर को देखते हुए आकलन किया जा सकता है कि ऋण चुकाने की लागत में 100-200 की आधार अंकों की बढ़ोतरी से बहुत चिंतित करने वाली परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ऋण चुकाने की लागत पर नकदी की आवक का असर खपत और निवेश दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में मंदी की बात कहने वाले तमाम लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि बाजार अभी संभावित वृद्घि को लेकर जरूरत से अधिक अनुमान लगा रहे हैं। जबकि तेजी के हिमायती यह समझ पाने में नाकाम हैं कि नकदी की आवक बढ़ती ब्याज दर को प्रभावित करेगी। बीसीए के मुताबिक ये आकलन अत्यधिक सामान्यीकृत हैं और इसका असर कहीं अधिक गहरा होने वाला है। बीसीए ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान के आंकड़ों का अध्ययन करके यह बात कही है।
उनका आकलन इस तथ्य पर आधारित है कि डेट सर्विसिंग का बोझ आज 2007 से भी कम है। दरों में कमी ने बढ़ते कर्ज को काफी हद तक काबू में रखा है। सर्विसिंग का शुरुआती बिंदु अत्यंत कम है। दूसरी बात ऋण की परिपक्वता के रुझान से पता चलता है कि दरों के बढ़कर हकीकत में सर्विसिंग की लागत को प्रभावित करने में अभी काफी वक्त लगेगा। कॉर्पोरेट ऋण की परिपक्वता अवधि 5 से 12 वर्ष होती है और अधिकांश सरकारों ने अपनी ऋण परिपक्वता अवधि को 10 वर्ष से अधिक कर रखा है। आम लोगों की बात करें तो उनका 90 फीसदी कर्ज तयशुदा दर पर है। यह उन्हें अल्पावधि में ब्याज दर के उतार-चढ़ाव से बचाता है।
वे यह भी कहते हैं कि आज भी तमाम जगह ऋण की औसत लागत मौजूदा ब्याज दर से कहीं अधिक है। इस लिहाज से देखा जाए तो जब इस ऋण का स्थान मौजूदा स्तर पर नया ऋण लेगा तो उसे चुकाने की लागत कम होगी। उपरोक्त कारकों पर देखें तो पता लगता है कि अगर ब्याज दरें तत्काल 100 आधार अंक बढ़ जाएं तो भी वह ऋण लेने वालों को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आने वाले दो-तीन साल तक नकदी आवक बेअसर रहेगी। इस तरह देखा जाए तो ऋण चुकाने की लागत काफी हद तक पिछले चक्र के समान ही होगी और इसका बोझ पहले के मुकाबले कम होगा। नुकसान तभी होगा जबकि अचानक 300 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी दरों में कर दी जाए।
हम इस बात पर सहमत हैं कि बॉन्ड बाजार में तेजी का दौर समाप्त होने को है लेकिन तत्काल प्रतिफल में 300 आधार अंकों की बढ़ोतरी दूर की कौड़ी है। तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक नहीं है और बॉन्ड की आपूर्ति बैंक ऑफ जापान और यूरोपीयन सेंट्रल बैंक की बदौलत सीमित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बॉन्ड की निवेशकों के लिए उपलब्धता वर्ष 2017 में 750 अरब डॉलर कम हो जाएगी। वर्ष 2016 में इसमें 546 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। क्वांटिटेटिव ईजिंग जारी रखने और ब्याज दर के स्तर को लेकर दोनों बैंकों का निर्देशन भी दुनिया भर में बॉन्ड प्रतिफल को नियंत्रित रखने का काम करेगा।
वित्तीय संकट के बाद ऋण बढ़ा लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे चुकाने की लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। अगर ब्याज दरों में 100 आधार अंक का इजाफा हो जाए तो भी ऋण चुकाने की लाग में मामूली इजाफा ही होगा। ब्याज और जीडीपी का अनुपात भी वर्ष 2007 के स्तर के भीतर ही रहेगा। कई स्तरों पर ट्रंप के विचार के अनुरूप रिफ्लेशन कारोबार (जहां कर कम हों, मुद्रा आपूर्ति का स्तर परिवर्तनशील हो और ब्याज दरें कम हों, ) की संभावना सीमित नजर आती है लेकिन कारोबारी व्यवस्था बढ़ती दरों के कारण प्रभावित नहीं होगी। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब दरें उम्मीद से एकदम परे बहुत अधिक बढ़ जाएं। इन सब के बीच में केवल चीन ही आड़े आ सकता है। वहां ऋण का आंकड़ा वाकई में भयभीत करने वाला है। खासतौर पर कॉर्पोरेट ऋण। वर्ष 2008 में जीडीपी के 100 फीसदी से बढ़कर फिलहाल वह 170 फीसदी हो चुका है। अभी चीन के बारे में विस्तृत विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं हैं लेकिन यह स्पष्टï है वह अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है। चीन और उसका कारेाबारी ऋण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए तकलीफ का विषय बना हुआ है। अगर वहां कुछ नकारात्मक हुआ तो उससे सारी दुनिया प्रभावित होगी।
Date:31-03-17
कांग्रेस बनाम भाजपा संस्कृति
लोकसभा चुनाव के समय जब नरेंद्र मोदी ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा दिया था तब उसे राजनीतिक जुमले के रूप में देखा गया था। इस जुमले को कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार, कुशासन और हाईकमान संस्कृति जैसी कुप्रवृत्तियों के प्रति भाजपा के आक्रोश के रूप में देखा गया था, लेकिन तीन वर्षों बाद ऐसा लगता है कि वह एक जुमला मात्र नहीं था, वरन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अवधारणात्मक परिवर्तन का संकेतक था। वह कांग्रेस वर्चस्व के अंत से उपजे शून्य में भाजपा युक्त राजनीतिक व्यवस्था के आगाज की दस्तक भी था। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ‘कांग्रेस-सिस्टम’ का नाम दिया था। इसका मतलब था बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के बाद भी केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का ही सिक्का चलना। 1967 से इसमें तब कमजोरी आई जब पहली बार आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। इसके 10 वर्ष बाद 1977 में केंद्र में भी गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में कांग्रेस पुन: सत्ता में लौटी और 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस का वर्चस्व घटने लगा। 1989 में उत्तर प्रदेश एवं अन्य कई राज्यों के साथ केंद्र में भी जनता दल की सरकार बनी।
‘कांग्रेस-सिस्टम’ के बिखराव की भरपाई अनेक प्रांतीय दलों के उभार से हुई। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, बिहार में राजद और जद-यू, महाराष्ट्र में शिवसेना, ओडिशा में बीजू जनता दल, कर्नाटक में जनता पार्टी (जेपी), आंध्र प्रदेश में तेलुगू देसम पार्टी, असम में असम गण परिषद आदि का अभ्युदय हुआ। पिछले 25-30 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने अनेक राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश की और वे काफी सफल भी रहे, लेकिन क्षेत्रीय दल न केवल भौगोलिक आधार पर सीमित थे, बल्कि वे अपने दृष्टिकोण में भी संकुचित थे। सत्ता हथियाना ही जैसे उनका एजेंडा था। कुछ समय तक तो लोगों को यह परिवर्तन सुहाता रहा पर धीरे-धीरे उनको इन दलों से भी ऊब सी होने लगी, क्योंकि वे सुशासन और विकास को अंजाम नहीं दे पाए। इसी बीच भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के नेतृत्व में अपनी जड़ें जमाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र्र मोदी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में उतार कर न केवल अनेक क्षेत्रीय दलों वरन कांग्रेस का भी विकल्प बनने की गंभीर कोशिश की। आज भाजपा न केवल केंद्र वरन 16 राज्यों में सत्तासीन है और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 60 फीसदी से ज्यादा जनता पर स्वयं या सहयोगी दलों के साथ शासन कर रही है। आगे जिन गैर-भाजपा राज्यों में चुनाव हैं उनमें कर्नाटक प्रमुख है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों पर एसएम कृष्णा और येदियुरप्पा के माध्यम से पकड़ बना कर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक को भी भाजपा की झोली में डालने की तैयारी कर ली है। यही स्थिति हिमाचल की भी है। जिस तरह पूर्वोत्तर के राज्य भी धीरे-धीरे भाजपा की झोली में आते जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ वर्षों में राष्ट्रीय फलक पर भाजपा की वही स्थिति होने वाली है जो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की थी। अवधारणात्मक दृष्टि से ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ ‘कांग्रेस सिस्टम’ को विस्थापित कर एक नए ‘भाजपा-सिस्टम’ की स्थापना के संकेत देता है।
यह संयोग ही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ‘सिस्टम’ की आधारशिला राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने इस राष्ट्रवाद का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन आगे की पीढ़ी के नेताओं में वह राष्ट्रवादी भावना नहीं भर सकी। उसे ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद उसकी सेक्युलर राजनीति से मेल नहीं खाता। राष्ट्रवाद से उसे मुस्लिम-विरोधी होने की बू आने लगी। इसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने राष्ट्रवाद का प्रबल संवाहक बनने का बीड़ा उठाया जिससे उसे ‘मुस्लिम-विरोधी’ होने का दंश भी झेलना पड़ा। देश में यह एक अजीब सा माहौल बन गया है कि भाजपा मुस्लिमों की और मुस्लिम भाजपा के नहीं हो सकते। इससे सबसे संकट में मुसलमान ही आया। उसे मजबूरी में कांग्रेस या गैर भाजपा दलों के साथ बंधक होकर रहना पड़ा, लेकिन भाजपा को मुस्लिमों से कोई समस्या नहीं। उसे देशवासियों से, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, राष्ट्रवादी होने की दरकार है। आखिर मुस्लिमों के भाजपा की ओर जाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि उनकी राष्ट्रवादिता पर तो कोई प्रश्नचिन्ह ही नहीं है? जैसे ही भाजपा को कई राज्यों और केंद्र में सत्ता मिली उसने मुस्लिमों को संदेश देने में कोई देर न की कि उनसे उसकी राष्ट्रवादी अपेक्षाएं वही हैं जो किसी हिंदू से हैं। निष्कर्ष सामने है कि पहले 2014 और अब 2017 में मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। यह प्रवृत्ति आगे और भी गहराने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो पूरे देश में लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों की सरकारें बनीं रह सकती हैं और ‘भाजपा-सिस्टम’ एक हकीकत बन सकता है, लेकिन प्रत्येक सिस्टम की कुछ खामियां भी होती हैं। कांग्रेस-सिस्टम के अंत के लिए कांग्रेस की हाई-कमान संस्कृति जिम्मेदार थी जिसने पार्टी में लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। इसके चलते पार्टी का ‘इंद्र-धनुषीय’ समावेशी स्वरुप नेतृत्व में प्रतिबिंबित नहीं हो सका और राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई। अनेक शीर्ष नेताओं को कांग्रेस छोड़कर अपने राज्य में नई पार्टी बनानी पड़ी। इससे कांग्रेस का राज्यों में जनाधार कमजोर होता गया और संघीय व्यवस्था में भी तनाव आता गया। क्या भाजपा कांग्रेस की इस दुर्दशा से कुछ सबक सीखेगी? कहीं वह भी उसी रास्ते पर तो नहीं? क्या पार्टी में केवल मोदी और अमित शाह की ही चलेगी या अन्य नेताओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा?
2014 के बाद जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें बनीं वहां पार्टी ने नेता का चयन कांग्रेस के ही नक्शे-कदम पर किया। यह खतरे की घंटी है। पार्टी कुछ नेताओं को प्रादेशिक स्तर पर राज्यों में स्थापित क्यों नहीं करती? आगामी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए न तो यह संभव होगा और न ही यह शोभा देगा कि वही पार्टी के एकमात्र प्रचारक की भूमिका निभाते रहें। यह पार्टी के हित में होगा कि प्रत्येक राज्य में भाजपा नेताओं की प्रदेश स्तर पर पहचान हो। उनके नाम, चेहरे और काम जनता के बीच हों। पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा हो कि उनके काम और मेहनत को पार्टी पुरस्कृत करेगी जिससे वे जी जान से पार्टी के लिए समर्पित हो सकें। ‘भाजपा-सिस्टम’ को सार्थक करने के लिए जरूरी है कि भाजपा की सरकारें सुशासन और विकास का प्रतिमान बनें। जनता कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे राष्ट्रवाद की वजह से थी, लेकिन भाजपा के साथ वह तभी रहेगी जब उसे सुशासन और विकास हकीकत में मिलेगा। यह पार्टी के सामने एक चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भाजपा सरकारें इस पर खरी उतर सकीं तो न केवल पार्टी का ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का सपना साकार हो सकेगा वरन पार्टी ‘भाजपा-सिस्टम’ के रूप में भारतीय लोकतंत्र में अपनी जड़ें जमा सकेगी और एक लंबे समय तक केंद्र और राज्यों की जनता की पहली पसंद भी बनी रहेगी।
[ लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं ]
Date:30-03-17
Beyond the farm
Recent surveys suggest a sharp drop in agricultural employment. What must the government do?
We stand at a critical point in India’s economic history, when jobs finally appear to have started shifting away from agriculture. During the past few decades, even as policymakers celebrated a decline in the share of agriculture in jobs, the number of workers in agriculture was still rising as the population was growing; it grew from 10 crore in 1951 to 26 crore in the 2011 census. For perspective, 25 lakh people employed in agriculture in the US produce enough for the US and more: They have had a trade surplus in agriculture for at least the last 50 years. If Indian farmers’ per person output were similar to the US, India would need only 88 lakh farmers (just 3.3 per cent of the 26 crore it has now).
The fact that India has too many people cultivating too little land has been observed at least as far back as 1880, by the First Indian Famine Commission (FIFC), which observed that worker to land ratios in India were even then more than 10 times Britain’s. This was, of course, after nearly a century of de-industrialisation in India. Eminent thinkers including B.R. Ambedkar (1918) have regularly highlighted the problem of disguised unemployment in agriculture (a 2008 paper by J. Krishnamurthy is a useful compendium of such research).
Recent annual surveys however suggest a sharp drop in agricultural employment: From 52.2 per cent of total workers in 2012 to 45.7 per cent in 2015. Two successive monsoon failures are a likely explanation. As growth in the value of output of agriculture (which is a good proxy for income growth for all people in agriculture) slowed from a 14 per cent annualised rate for nearly a decade till 2014 to below 5 per cent each in the following two years, workers had to start moving away. However, where an average monsoon in 2016 was expected to revive agricultural income growth, it may not (see “Paradox of Plenty”, IE, August 22, 2016). Higher volume growth has driven food prices down. It appears unlikely that the decline in agricultural employment can be reversed.
At the root of this stagnation in agricultural incomes lies slowing demand for food while agricultural productivity rises sharply, with access to markets (roads), information (phones) and automation (electricity, machines) improving substantially in the last decade. After all, when the world worries about robots taking away manufacturing jobs and neural networks (that is, artificial intelligence) replacing service jobs (of analysts, lawyers, and even doctors), how long can half our workers stay meaningfully employed growing food? That so little of our agricultural produce is processed further worsens the problem, as quality/processing is necessary to export the surpluses.
This creates other problems: With nearly half of India’s households seeing anaemic income growth, demand for mass-consumption products like soaps and detergents weakens. These households are also unlikely to add rooms to their houses: As nearly 60 per cent of construction jobs are in rural house construction, this exacerbates the problem. After all, landless manual labour moving out of agriculture is most easily redeployed in construction. As farmers are generally the largest buyers of farmland (a form of saving they prefer), this is also likely to depress land prices, hurting wealth perceptions.
This is very likely the common theme behind the spate of protests by agricultural communities in the last two years — for example, the Jats in Haryana, the Patels in Gujarat and the Marathas in Maharashtra. They were all protesting for government jobs: Given that nearly two-thirds of all salaried jobs in rural India are with the government or government-owned organisations, this is not surprising. Worryingly, though, these protests seem likely to spread as agriculture sheds workers.
One solution that is perhaps politically expedient (and has been popular in the past) is fiscal largesse that inflates food prices (for example, through aggressive growth in agricultural credit, farm loan waivers, and directed subsidies). This supports agricultural income growth and also reduces income inequality. But this medicine has other side-effects: High inflation, high fiscal deficits, high interest rates and a weak currency.As it is clear that the transition can only be delayed, not avoided, a good doctor would not recommend this path. Adolescence, for many, is a painful period of transition, but an essential one.
That brings us to the other solution: Create non-agricultural jobs. This is not new. The FIFC in 1880 suggested “the complete remedy for this condition (of famine) . will be found only in the development of industries other than agriculture”. But how, is the question: Only 3.5 per cent of rural households currently have private salaried jobs (as per the Socio-Economic Caste Census), that is, only slightly above 6 million jobs.
However, if, say, by 2040, agriculture in India employs 8 crore people (that is, per person output is still one-tenth of the US’ current level), agriculture could be shedding 6-7 million workers every year. This is over and above the 10-12 million people entering the workforce every year. This poses a formidable policy challenge for the government. It cannot rely on corporate India (at least its current avatar).
The challenge, contrary to popular concerns, is not a lack of options or demand. Not only can India be a competitive agricultural exporter (with its year-long sunshine, fertile land, good rainfall and cheap labour), there is significant growth potential (and therefore jobs) in food processing, and production of consumer appliances (where Indian per capita consumption levels can increase significantly). Even labour-intensive exports like leather (apparently a middle-school dropout can be trained in three months), where India’s total exports are less than the procurement by one large US retailer, can create jobs. Indeed, industrial revolutions in the past have been built on cheap labour exiting agriculture.The challenge, instead, as when one is thirsty during a tough trek, and staring down a cliff seeing that water source a thousand feet below, is how to get there. We know the end-point: But what must the government do?
One can be tempted to intervene directly, but given the limitations of state capacity, such efforts have failed miserably in the past. A wiser approach might be to provide the enabling environment — good law and order, roads, electricity, telephones (and data!), cheaper but market-priced credit, fair markets and easy government interfaces, and wait for the entrepreneurial instincts of our people to do the rest. Providing these is not easy, and certainly not on the scale that these are needed. But what are the alternatives?
Date:30-03-17
The dragon at the NSG high table
India’s bid for NSG membership will continue to see hurdles, with China being vocal in its opposition
At the Carnegie Endowment International Nuclear Policy Conference in 2015, a polling question asked to the hall full of global diplomats and foreign policy experts was: “Is there a likelihood of more than 50% that by March 24, 2017, India will become a participant in the Nuclear Suppliers Group?”Only one panellist and 37% of the audience responded positively. Three panellists and 67% of the audience were naysayers, and they were proved right.
A similar question asked to some 800 delegates recently at a subsequent chapter of the Carnegie conference in Washington DC gave way to a fragmented response. An average of 25% were hopeful of a 50% chance of New Delhi making it through by 2019. As India continues to push for a seat at the nuclear high table, it seems an uphill task, and the view from the Hill isn’t rosy either.The former UN High Representative for Disarmament Affairs, Angela Kane, believes that India stands a good 55% chance to make it but is opposed to India’s push. “I do not believe India should be a member of NSG because of criterion. In a meeting that I attended, the Chinese representative, a high-ranking ambassador, was very vocal, opposing the U.S. position on this.”
Speculation is rife if over the next two years, either India or India and Pakistan or none could make it through the NSG.In the NSG plenary session in Seoul in June 2016, New Delhi blamed Beijing for the “Consensus Minus One” hurdle to its bid even though close to a dozen countries including Mexico, Brazil, Norway, Ireland expressed serious reservations over India not being signatory to the Non Proliferation Treaty.
It is now learnt from U.S. diplomatic sources that calls were generated from the White House as well as the State Department to some naysayers including New Zealand and Italy. Italy had wanted a way out on the diplomatic tangle around its two marines charged with the murder of Indian fishermen. They had sought trial in a third country as a possible option. New Delhi dismissed the proposals and Italy stuck to its opposition in the closed-door sessions.
Since the Seoul summit, a committee under Rafael Mariano Grossi, Ambassador of the Argentine Republic and Permanent Representative to International Organizations in Vienna and Chair of the Nuclear Suppliers Group, was tasked with backdoor consultations for expansion of the elite club. According to him, “several formulations are on the table to deal with the central issue of relationship with the NPT”.
“The jury is still out and we need to wait a little bit,” he says.
Indian and Chinese interlocutors too have held rounds of discussions to resolve mutual issues. But with a public opposition unlike a quiet one in 2008, Beijing looks less relenting.Laura Kennedy, former U.S. Ambassador and Board Member at the World Affairs Council, says, “Even if India were to allow Pakistan to come in, some have suggested China might still be averse because they see this as elevating India to almost ranks of the P5 or Security Council membership.”A view from Capitol Hill is that China is positioned as a focal point of resistance for those who were persuaded or coerced earlier in 2008 by the Bush regime but remain resentful of a country-specific waiver for India. But if China were to shed its resistance, it would be easier to achieve consensus.
Meanwhile, India would have to find ways to woo the dragon. With the Trump administration busy with domestic agendas ranging from health care to the economy and also North Korea, Iran and the Islamic State being the focus areas overseas, the U.S.-China dialogue will hardly hinge on Beijing’s position on the NSG tangle for now. The U.S. continues to advocate support for India’s membership. Dr. Christopher Ford, U.S. President Donald Trump’s adviser at the National Security Council, says that while the NSG stand-off requires a change in tactics or circumstances for resolution, there have been no indications of change in the U.S. administration’s approach to India’s membership so far.
With the NSG plenary set to meet again in Bjern in June this year, despite technical preparations, a resolution will be difficult to reach without political will. A top diplomat privy to the negotiations stressed that a green light to India’s entry is a political decision that China will have to make.China may not shy away from advocating keeping out all-weather friend Pakistan in order to keep India out. Meanwhile, American diplomats advise patience as India already has the functionality it needed with the 2008 waiver for nuclear commerce. A seat at the high table will be required to influence decisions and nuclear export in future. So, any proposal to woo baiters would have to be window-dressed to look considerate of future bids from other non-NPT players including Israel, instead of appearing to be tailor-made only for India.
For now, NSG will be an uphill task with China unwilling to play nice, and contentious issues of the H-1B visa, intellectual property rights and trade dominating the India-U.S. agenda when Prime Minister Narendra Modi goes to Capitol Hill.
Smita Sharma is a former broadcast journalist with India Today and Network 18
Date:30-03-17
The modern way
The government should use the new mental health law to strengthen primary care
The passage of the Mental Healthcare Bill in the Lok Sabha, putting it on course to become law and repealing the Mental Health Act of 1987, will potentially help India catch up with the advances made in the field by other countries. India urgently needs to make a transition from old-fashioned approaches to providing care for those suffering from mental illnesses, something that China, for example, has achieved through state-led policy reform. Even the sketchy studies on the nature of care available to Indians indicate that in terms of population coverage the new law faces a big challenge. The country’s grossly inadequate base of professional resources is evident from its ratio of 0.3 psychiatrists for 100,000 people (with marginally higher numbers taking independent private practitioners into account), compared to China’s 1.7. Then there are massive deficiencies in the availability of trained clinical psychologists and psychiatric social workers. Evidently, the National Mental Health Programme has not been sufficiently funded within the health budget; neither has capability been built in most States to absorb the meagre allocation. Delayed though it is, the new legislation can bring about change with its positive features. The important provisions relate to the recognition of the right to medical treatment, decriminalisation of attempted suicide, explicit acceptance of agency of people with mental illness and their freedom to choose treatments, prohibition of discrimination and regulation of establishments working in the field.
Date:30-03-17
पाकिस्तान को बेपरदा करने का मौका
गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति को बदलते हुए उसे पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनाने का प्रस्ताव कोई नया नहीं है। कश्मीर के इस हिस्से पर भारत का दावा है, मगर अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। साल 2011 से पहले तक वहां पर नौकरशाहों का राज चलता था। इन इलाकों से कोई जन-प्रतिनिधि नहीं चुना जाता था, मानो यह पाकिस्तान का उपनिवेश हो। सन 2011 में पाकिस्तान पीपुुल्स पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर यहां एक असेंबली जरूर बनाई, मगर उसे अधिकार बहुत कम दिए गए। यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव बेशक होता रहा और कुछ मंत्री भी बनाए जाते रहे, पर सारा कुछ मूल रूप से नौकरशाहों के हाथों में ही रहा। यहां की असेंबली के ऊपर एक कौंसिल है, जो पूरी तरह इस्लामाबाद के नियंत्रण में है। इसमें नुमाइंदगी तो गिलगित-बाल्टिस्तान की हुकूमत की रही है, लेकिन उसकी ताकत या उसका बजट आदि इस्लामाबाद से ही तय होते रहे। इस छोटे-से सुधार के बाद से ही यह मांग जोर पकड़ने लगी थी कि इसे और अधिकार संपन्न करके सूबे का दर्जा दे दिया जाए।
साल 2014-15 में यह मांग फिर तेज हुई। तब चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात चल रही थी। तब यह खबर आई कि गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति तय करने का दबाव चीन पाकिस्तान पर बना रहा है, क्योंकि आर्थिक गलियारे के गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरने पर भारत का ऐतराज था। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। मगर हमारे यहां अक्सर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को दो अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है- एक मीरपुर-मुजफ्फराबाद का हिस्सा (इसे पाकिस्तान ‘आजाद कश्मीर’ कहता है) और दूसरा, गिलगित-बाल्टिस्तान का। लेकिन हकीकत में यह एक ही हिस्सा है। हमारे राजनेताओं की इस भाषायी उलझन पर चर्चा फिर कभी, फिलहाल 2014-15 की उन खबरों पर लौटता हूं।
पाकिस्तान पर दबाव बनाने की खबर के निहितार्थ साफ थे; चीन ने वहां काफी निवेश कर रखा था। उस समय भी एक गरम बहस चली, मगर वक्त बीतते-बीतते उसमें शिथिलता आ गई थी। अब पिछले कुछ दिनों से गिलगित-बाल्टिस्तान एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है। चर्चा गरम है कि पाकिस्तान इसे अपना पांचवां सूबा बनाना चाहता है। मगर अभी का सच यही है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ जबानी कसरत चल रही है।
सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो क्या वह हमारे खिलाफ होगा? क्या इससे हमें नुकसान होने वाला है? इन सवालों की पड़ताल से पहले हमें इस सच्चाई से रूबरू हो जाना चाहिए कि पांचवां सूबा बनने के बाद भी यहां की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यह पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके आगे भी बने रहने की आशंका है। फिर चाहे वह इसे सूबा बनाए अथवा नहीं। इसी तरह, भारत की दावेदारी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वह पहले की तरह ही अपना दावा जताता रहेगा। इस पर भी वही सिद्धांत लागू होगा कि गैर-कानूनी तरीके से किसी जमीन को हथियाने से उसकी कानूनी स्थिति नहीं बदल जाती।
आखिर फिर बदलेगा क्या? दरअसल, पाकिस्तान अगर यह कदम उठाता है, तो वह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की अवहेलना करेगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर वह घाटी पर अपना दावा जताता रहता है और यहां जनमत-संग्रह की मांग करता रहता है। ऐसे में, अपनी तरफ से इस इलाके की सांविधानिक स्थिति में किसी भी तरह का रद्दोबदल दरअसल उसके दावे को कमजोर करेगा। जाहिर है, पाकिस्तान यह जोखिम लेने से बचेगा। वैसे भी, वहां इस बात पर बहस चल रही है कि इसे सूबा बनाने की स्थिति में बनने वाले कानूनों में यह प्रावधान जरूर होना चाहिए कि इसकी आखिरी सांविधानिक स्थिति तय होने तक ये सारी कवायदें तात्कालिक मानी जाएं। मगर इसमें भी एक खतरा है। यदि भविष्य में यहां संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लागू भी किए गए, तो उसका पहला प्रावधान यही है कि जम्मू-कश्मीर सूबे के तमाम हिस्सों पर भारत पहले कब्जा करे, वहां की कानून-व्यवस्था दुरुस्त करे और जब हालात ठीक हो जाएं, तो जनमत-संग्रह कराए। यहां जम्मू-कश्मीर सूबे का मतलब वह हिस्सा भी है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जाहिर है, जनमत-संग्रह के लिए पाकिस्तान को अपने कब्जे के इलाकों से बेदखल होना पड़ेगा; गिलगित-बाल्टिस्तान से भी। अब सोचिए, जिस इलाके को किसी मुल्क ने अपना सूबा घोषित कर रखा हो, अगर उसे वहां से बेदखल होना पड़े, तो उसकी क्या स्थिति होगी? कूटनीतिक नजरिये से यह पाकिस्तान की बड़ी हार होगी।
साफ है, अगर पाकिस्तान इसे सूबा बनाता है, तो वह भारत के लिए मुफीद रहेगा। अव्वल तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव स्वत: खारिज हो जाएगा, फिर यह पाकिस्तान का अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पाकिस्तान को इसलिए भी इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा, क्योंकि गिलगित-बाल्टिस्तान में एक तबका ऐसा भी है, जो पाकिस्तान के साथ कतई नहीं जाना चाहता। ‘आजाद कश्मीर’ के नेता भी ऐसे किसी कदम की जोरदार मुखालफत कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि बेशक इस्लामाबाद ने प्रशासनिक नजरिये से इस पूरे हिस्से को दो टुकड़ों में बांट दिया हो, मगर वे इसे एक मानते हैं। वैसे, विरोध के स्वर हमारे यहां के अलगाववादी नेताओं के भी हैं। अगर तब भी पाकिस्तान अपनी राह पर आगे बढ़ता है, तो वह कश्मीरी अवाम के सामने खुद ही बेपरदा होगा, जो हमारे लिए अच्छा ही होगा।
रही बात ब्रिटिश संसद में इस मसले पर प्रस्ताव आने की, तो यह अभी शैशव अवस्था में है। ऐसे में, यह कितनी दूर तक जाएगा, यह बहस का विषय है। मगर एक सच यह भी है कि इससे गिलगित-बाल्टिस्तान की सेहत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लिहाजा हमारी कूटनीतिक पहल यही होनी चाहिए कि हम इस मसले में अधिक से अधिक असरकारी साबित हों। यह काफी कुछ हमारे आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रसूख पर निर्भर करेगा। अमेरिकी बुद्धिजीवी क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान को कभी ‘ग्रीडी स्टेट’ यानी लालची राष्ट्र कहा था। पाकिस्तान के इस कदम के बहाने हमें उसका लालच देश-दुनिया के सामने लाना चाहिए।
Date:30-03-17
जीएसटी की ओर
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर संसद में चली मैराथन बहस ने यह उम्मीद बंधाई है कि जल्द ही देश एक नई कर-व्यवस्था को अपना लेगा। बेशक, इसका कोई विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि देश में जो मौजूदा अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्थाएं हैं, वे अगले कुछ महीनों बाद अपना वैधानिक दर्जा खो बैठेंगी और क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि देश किसी कर-व्यवस्था के बिना चल जाए, इसलिए सरकार और संसद को जल्दी ही इसकी सभी बाधाओं से पार पाना होगा। हालांकि पिछले कुछ साल से जीएसटी से जुड़ी बातों को इस तरह पेश किया जाता रहा है कि इसका समर्थन और विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो रहा है। पहले यह दिखाया जाता रहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार तो जीएसटी के लिए पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष बाधाएं डाल रहा है। फिर 2014 के बाद चीजें इस तरह पेश की जाने लगीं कि भाजपा और एनडीए सरकार जीएसटी के लिए संकल्पबद्ध हैं, जबकि विरोधी दल इसमें बाधक बने हुए हैं। विरोध की राजनीति चलती भी रही है, लेकिन यह जीएसटी का पूरा सच नहीं है।
दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी जीएसटी व्यवस्था अपनाए जाने की सोच सबसे पहले अटल बिहारी वाजयेपी की एनडीए सरकार के समय स्वीकारी गई थी। इसके बाद इसका खाका तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री और माकपा नेता असीम दासगुप्ता की अगुवाई में एक समिति बनी थी। जब तक इस समिति की रिपोर्ट आती केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बन चुकी थी, जिसने राज्य सरकारों से लंबे विचार-विमर्श और सहमतियों-असहमतियों के दौर के बाद एक खाका तैयार किया था। 2014 के बाद से मौजूदा एनडीए सरकार इसे अमली जामा पहनाने में जुटी है। इसके लिए जो 18 वर्ष से ज्यादा का समय लगा, वह जरूरत से ज्यादा लंबा लग सकता है, पर इसके लिए हमने जो राजनीतिक आम सहमति बनाई है, वह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उपलब्धि यह भी बताती है कि तमाम सियासी खींचतान के बीच देश ने समझदारी की दिशा में बढ़ने की अपनी प्रवृत्ति बनाए रखी है।
बड़ी उम्मीद यही है कि इससे कर वंचना शायद कम होगी, राजस्व बढ़ेगा और जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा। वैसे कर वंचना पूरी तरह कर-व्यवस्था से जुड़ी चीज नहीं होती। कर-व्यवस्था अगर तर्कसंगत हो, उसमें विरोधाभास कम हों और प्रावधान ऐसे हों कि टैक्स चुराना घाटे का सौदा लगे, तो कर वंचना को कम किया जा सकता है। फिर कर वंचना को रोकना राजनीतिक प्रतिबद्धता का मामला भी है, प्रशासनिक कुशलता का भी। यह काले धन से भी जुड़ा है। काला धन अर्थव्यवस्था में मौजूद है, तो वह नियमों को धता बताने का रास्ता निकालेगा ही। जीएसटी अपने आप में किसी ईमानदारी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह ईमानदारी से लागू हुई, तो खुशहाली की गारंटी जरूरत बन सकती है।
Date:30-03-17
क्या हो भारत की रणनीति?
चूंकि, ट्रंप चीन को रोकने की रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं। अत: सम्भव है कि रूस का काबुल मिशन इसी रणनीति का हिस्सा हो। चीन अपने अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ की सुरक्षा व उसे रणनीतिक आयाम देने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंतण्रऔर रूस से रणनीतिक गठबंधन चाहता है। यही वजह है कि उसने रूस के समक्ष चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है
पूरब में भारत और चीन, पश्चिम में फारस व मध्यसागरीय दुनिया के बीच एक जंक्शन के रूप में स्थापित अफगानिस्तान इतिहास की कई सदियों तक तमाम संस्कृतियों के केंद्र एवं पड़ोसियों का मिलन स्थल और प्रवास व आक्रमण के लिहाज से ‘‘फोकल प्वाइंट’ रहा। प्राचीन दुनिया में व्यापारिक मागरे चौराहा होने के कारण इस देश के विषय में सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह दुनिया की तमाम संस्कृतियों-सभ्यताओं से सम्पन्न होने के साथ-साथ नगरीय विकास की परम्परा में अग्रणी होने का गौरव प्राप्त कर गया होगा। इस दृष्टि से तो अफगानिस्तान नियंतण्र धरोहर रूप में तमाम दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए, लेकिन आधुनिक इतिहास के बहुत से पन्ने इसे ‘‘प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट’ के रूप में पेश करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस विरोधभास को किस नजरिए से देखा जाए? प्रश्न यह भी है कि अफगानिस्तान को ‘‘प्लेस ऑफ कान्फ्लिक्ट’ की स्थिति तक ले जाने में अहम भूमिका किसकी रही? आज अफगानिस्तान पर रूस-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण की सक्रियता के निहितार्थ क्या हैं? क्या रूस अफगानिस्तान में पुन: 1979 के उद्देश्यों को लेकर प्रवेश करना चाहता है? यदि हां तो फिर अमेरिका का नजरिया क्या होगा? यहां एक अहम प्रश्न यह भी है कि क्या किसी तीसरे देश अथवा देशों को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि वे उसके आंतरिक मामलों पर बैठक कर कोई निर्णय ले सकें? अंतिम प्रश्न यह कि अपने संप्रभु और सामरिक हितों को देखते हुए भारत इस त्रिकोण की सक्रियता पर किस तरह प्रति-सक्रियता व्यक्त करेगा? अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य बलों की वापसी के बाद अफगान संप्रभुता के अधीन शांति स्थापना से जुड़े इतिहास के आशावादी पृष्ठों के सृजन की उम्मीद जताई गई थी, मगर दिसम्बर 2016 से ऐतिहासिक हस्तक्षेपों की पृष्ठभूमि पुन: सृजित होती हुई दिखने लगी, जिसके अगुआ रूस एवं चीन है और एक विश्वस्त सिपहसालार पाकिस्तान। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दिसम्बर 2016 में मॉस्को में रूस, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति स्थापना का रोडमैप तैयार करने के लिए जुटे। किंतु अफगानिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। गौर से देखें तो शांति के इन मसीहाओं में एक वह है, जिसने 1979 में अफगानिस्तान में प्रवेश कर इस देश को शीतयुद्ध के ‘‘कोर क्षेत्र’ में बदल दिया। दूसरा (पाकिस्तान) वह है, जिसने 1980 के दशक में पहले प्रतिबद्ध अमेरिकी सहयोगी के रूप में बड़ी इमदाद लेकर मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण दिया और मुजाहिदीन-तालिबान एलायंस तैयार कर अफगानिस्तान के नर्क के दरवाजे खोलने में महती भूमिका निभाई तत्पश्चात 2001 में ‘‘वार इनड्यूरिंग फ्रीडम’ में नैतिक सिपहसालार बनकर अलकायदा-तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ढोंग किया। तीसरा (चीन) वह है, जिसकी नजर अफगान संपदा पर है। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस त्रिकोण के उद्देश्य कितने नैतिक व पवित्र हैं? वर्तमान दौर में भारत और रूस के बीच आपसी संवाद में एक ‘‘गैप’ देखा जा सकता है इसलिए अफगानिस्तान एवं तालिबान पर रूस का जो संदिग्ध नजरिया दिख रहा है वह भारतीय हितों के प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर में मस्को में हुई बैठक के बाद रूस, चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सूची में से कुछ अफगानों को हटाने के प्रति अपने लचीले रुख को दोहराते हैं। तर्क था- काबुल और तालिबान के बीच शांतिपूर्ण वार्ता स्थापित करने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। अब यदि रूस और चीन अपने इस रुख पर कायम रहते हैं और अमेरिका सुरक्षा परिषद में इनके फैसले के खिलाफ वीटो नहीं करता है, तो परिणाम यह होगा कि कुछ टॉप तालिबानी नेताओं का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची से हट जाएगा। जबकि अफगानिस्तान सरकार तालिबान के नये प्रमुख का नाम भी इस प्रतिबंधित सूची में डालने की मांग कर रही है। यहां दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। पहली; भारत को मॉस्को बैठक से दूर रखा जाना और दूसरा; भारत द्वारा शुरू से ही तालिबान को अफगानिस्तान में सबसे बड़ा खतरा मानना। डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान के प्रति कैसी नीति रहेगी, अभी यह स्पष्ट नहीं है और इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। ये स्थितियां भारत के लिहाज से अफगान विषय को संजीदा बना देती हैं। दरअसल, अफगानिस्तान को लेकर इस त्रिकोण के सामने कुछ नये लक्ष्य हैं और उनके मद्देनजर ये अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को एक अवसर के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। यह प्रश्न करना तर्कसंगत लगता है कि ट्रंप की विजय और दिसम्बर में अफगानिस्तान पर मॉस्को में सम्मेलन, क्या इन दोनों के बीच कोई कार्य-कारण संबंध है? कहीं वास्तव में ट्रंप पुतिन की छाया में अमेरिकी नीतियों का निर्धारण करने वाले तो नहीं हैं? क्या यह संभव हो सकता है कि अपनी ‘‘मॉस्को पीवोट’ नीति के तहत ट्रंप वाशिंगटन और मॉस्को को करीब लाकर मध्य-एशिया के जरिए नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद रख रहे हैं। चूंकि, ट्रंप चीन को रोकने की रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं। अत: सम्भव है कि रूस का काबुल मिशन इसी रणनीति का हिस्सा हो। चीन अपने अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ की सुरक्षा व उसे रणनीतिक आयाम देने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंतण्रऔर रूस से रणनीतिक गठबंधन चाहता है। यही वजह है कि उसने रूस के समक्ष चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर भारत के इस मत पर संशय नहीं होना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी संगठन है और उनमें ‘‘अच्छे’ और ‘‘बुरे’ का भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे क्षेत्र के स्थायित्व को खतरा पैदा हो सकता है।
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