उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –119

02 Sep 2017

प्रश्न 119- भारत में सुन्दरवनों के नष्ट होने के कारणों तथा उसके संरक्षण के उपायों पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (200 शब्द)

Question 119 – Write a brief note on the causes of destruction of Sundarbans and measures for their conservations. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है। 

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Date:02-09-17

Rape in marriage: Still a violation of consent and therefore rape

Date:02-09-17

आजादी के 75 वर्ष बाद कैसी हो कर नीति?

सरकार कर नीतियों में स्थिरता लाई है। अगले पांच साल में इनमें कुछ और विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं

सुधीर कपाडिय़ा 

भविष्य

 Date:02-09-17

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कुरुक्षेत्र: ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया (02-09-2017)

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योजना: जीएसटी-आरंभ एक नए युग का (02-09-2017)

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Yojana: GST-Dawn of a New Era (02-09-2017)

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Kurukshetra: Technology-Empowering the Rural Society (02-09-2017)

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पर्यटन हमारा सर्वोत्तम निवेश

Date:04-09-17

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भारत में हिमालय से लेकर गोवा और कन्याकुमारी के समुद्र तटों तक अनेक वन्य प्राणी उद्यानों के साथ-साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों की सुंदरता भरी पड़ी है, जो पर्यटन के लिहाज से अद्वितीय है। इतना ही नहीं, हमारे देश में सस्ती परन्तु उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के चलते इस क्षेत्र को भी पर्यटन उन्मुख बनाया जा सकता है।इसके बावजूद पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में हमारा 40वां स्थान है। गत वर्ष हमने 80 लाख अतिथि सत्कार का संयोग पाया, जबकि चीन में  5.7 करोड़ के आसपास पर्यटक पहुंचे।

भारत में गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान 9.6 प्रतिशत रहा है। पर्यटन से हमें लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो कि देश के कुल रोजगार का 9.3 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में इतनी संभावना के होते हुए भी यह विश्व के अन्य देशों की तुलना में इतना पिछड़ा क्यों है और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है?

सर्वप्रथम, सरकार को इस क्षेत्र में संभावना की अहमियत को समझना होगा।वर्तमान में केन्द्रीय बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत पर्यटन के नाम किया जाता है। ऐसा शायद इसलिए, क्योंकि यह राज्यों से जुड़ा विषय है। अगर ऐसा है भी, तो इसे संविधान की समवर्ती सूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता? 18 राज्य इसके लिए सहमत हैं। इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। इस नीति के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में स्थायी एवं ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

• ई-वीजा की शुरूआत की जानी चाहिए। पर्यटन की मंदी वाले दौर में जैसे अप्रैल से सितम्बर तक वीज़ा शुल्क माफ किया जाना चाहिए।
• तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के उद्देश्य से विशेष परियोजनाएं लायी जानी चाहिए।
• ‘‘पैलेस ऑन व्हील्स’’ जैसी शाही रेलगाड़ियां पर्यटकों के आकर्षण के अच्छे साधन हैं। परन्तु इनका किराया अधिक होने से यात्री संख्या कम रहती है।
• होटलों में लगने वाले टैक्स की पुनर्विवेचना की जानी चाहिए। पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होने के लिए भारत को इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखते हुए कदम उठाने होंगे।
• बड़े शहरों के हवाई अड्डों की विमानन क्षमता को बढ़ाना होगा। अभी इनमें देश के नए क्षेत्रों में उड़ान भरने की सीमित क्षमता है। हांलाकि सरकार ने ‘उड़ान’ योजना का प्रारंभ करके इस क्षेत्र को विस्तार देने की कोशिश शुरू कर दी है।
• इंडियन टूरिज्म डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन के होटलों में विनिवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि व्यावसायिक स्तर पर होटल चलाने का काम उसका नहीं है।
• सभी विश्व स्तर की धरोहरों पर शौचालय एवं खान-पान आदि की मूलभूत सुविधाओं को आवश्यक तौर पर रखा जाना चाहिए।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशों में बनाए गए सरकारी कार्यालयों को बंद किया जाना चाहिए। इनके स्थान पर भारत और विदेशों में पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक एजेंसियों को यह काम सौंपा जाए। ये एजेंसियां विदेशी पर्यटकों को भारतीय जालसाजों, महिला पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली हों।

पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना की आवश्यकता है। चाहे इसके लिए एक अलग मंत्री ही क्यों न बनाया जाए, लेकिन सरकार को आर्थिक विकास के लक्ष्य में पर्यटन को प्राथमिकता पर रखना होगा। यही देश के हित में है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित पवन के. वर्मा के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-"आतंरिक कमज़ोरी को पहचानें "

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Today's Daily Audio Topic:-"मंत्रिपरिषद"

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Date:04-09-17

Remove the barriers

Follow Niti Aayog recommendations on higher education, give students a chance

The Union government has just 20 months left to redraw the higher education landscape. Wallowing in a sea of mediocrity no sector is more ripe for reform, yet the chokehold of politicians and bureaucracy has survived. An opportunity beckons with official thinktank Niti Aayog writing to finance and HRD ministries demanding amendments to laws that inhibit private investment and foreign university entry. It flagged the “not for profit” requirement for trusts/ companies running universities/ colleges, which hasn’t prevented many entities from amassing crores through underhand practices like capitation fees.Such profiteering has incentivised the wrong sort of “educationist” to enter the sector with no commitment to quality. Conversely, curbs on tuition fee and student intake have stunted the growth of colleges into universities and universities into centres of excellence. Contrast this with a scenario where foreign universities could set up campuses freely, listed companies could invest in education, regulation was light mainly focussing on ensuring transparency in fee structures, and UGC/AICTE restricted themselves to accreditation, scholarships and grants. A consequence of today’s licence raj is that no Indian university figures prominently in global education rankings. Indians studying in the US doubled from 84,000 in 2005 to 1.65 lakh in 2015. Those are damning indictments of failure on the quality and even the quantity front.The government is finalising norms for 20 public and private universities that can be categorised as “world class” or an “institute of eminence”. However, assigning quality through legislation or officially conferring labels cannot substitute for the hard work, creativity, functional autonomy and return on investment that would organically promote quality. Instead, new players need legislative and regulatory changes that promise minimal state intervention. Rather than 20 elite institutes, remove barriers so that many more can flourish.

Date:04-09-17

Legalise sex by consent

Section 377 has become untenable in the light of Supreme Court’s historic privacy judgment

 Ajit Prakash Shah and Vrinda Bhandari

In its historic judgment in ‘Justice Puttaswamy vs Union of India’, the Supreme Court held that privacy is a fundamental right. In doing so, it also removed the basis for its decision in ‘Koushal’, which had upheld the constitutionality of Section 377 of the Indian Penal Code (IPC).Justice Chandrachud, speaking on behalf of four judges, termed the court’s views on the “so-called rights” of the LGBTQI community in Koushal “unsustainable”, and clarified that the “right to privacy and the protection of sexual orientation lie at the core of the fundamental rights guaranteed by Articles 14, 15 and 21 of the Constitution”. Justice Kaul, in his separate opinion, concurred with Justice Chandrachud’s views, thus forming the majority opinion of the court on this count.However, since the challenge to Section 377 is currently pending consideration before a larger bench, the court stopped short of declaring it unconstitutional. The court’s observations in Puttaswamy give us an opportunity to revisit the issues surrounding the continued criminalisation of consensual sexual acts of adults in private, through the retention of Section 377 on the statute book.The existence of Section 377 raises fundamental questions. Why should someone’s dignity and privacy be undermined by their sexual preference? Why should someone’s fundamental life choices be conditioned by other people’s prejudice, ignorance and stigmatisation? Why should public health be compromised by an archaic and pedantic notion of public morality? And finally, why should a sizeable population of Indians (or even a “miniscule minority”) be deemed criminals in the eyes of the law, simply for being themselves?At the outset though, it is important to understand why privacy is particularly important to the LGBTQI community. First, privacy has come to be viewed as central to one’s identity, dignity, sense of self and autonomy. In this view privacy is a pre-requisite for self-development or, as Cohen puts it, a shorthand for “breathing space”. Section 377 denies a person the right to full personhood, by going against the constitutional values of dignity, fraternity and inclusiveness.Second, an integral part of such individual/ decisional autonomy is the ability to make one’s own choices, develop and determine one’s personality and identity, and have intimacy and meaningful inter-personal relations. At its root, thus, it is the freedom to express one’s identity without fear.

Third, the existence of the law, regardless of its exercise, causes a chilling effect on the true expression of one’s identity. It encourages anti-gay violence and facilitates harassment, blackmail and exploitation by the police and larger society. As noted by the Supreme Court sexual orientation is an essential component of identity, whose fulfilment is hindered when there is a loss of privacy and dignity.Finally, the loss of privacy can lead to discrimination and denial of opportunities, leaving many amongst the LGBTQI community on the margins of society. The Supreme Court was cognisant of this in its judgment in NALSA, concerning transgender persons, where it observed “non-recognition of Hijras/ transgender persons denies them equal protection of law … thereby leaving them extremely vulnerable to harassment, violence and sexual assault.”A modern democracy rests on the twin principles of majority rule and the need to protect fundamental rights of all citizens. Fundamental rights are inalienable and transcend challenge or limitation. These rights identify subjects, withdraw them from political controversy, place them beyond the reach of majorities, and establish them as legal principles to be applied by courts equally for everyone.This was recognised by the court in Puttaswamy (the plurality opinion and separate concurrences), holding that privacy is an inalienable right that inheres in every person, which is reflected in the Fundamental Rights Chapter of the Constitution, rather than guaranteed by it. In this context, it is important to appreciate that just as homosexuality is not a ‘western import’, IPC was neither Indian, nor a gift from God. IPC was drafted by the British, based on prevailing Victorian notions of morality which were imported to India, and continue to remain here long after they have been discarded by the British.

The second aspect of a constitutional democracy relates to the counter-majoritarian role played by the judiciary, which has to ensure that a majoritarian government does not override minority rights. While law may be the product of representative majoritarian moral beliefs, constitutional guarantees (and constitutional morality) will lose significance if they are given majoritarian interpretations.There are many groups, or “discrete and insular minorities” who remain excluded from the everyday exchanges and compromises of democratic politics, which tend to prioritise political expediency over protection of rights. In 2016, the Lok Sabha voted against Shashi Tharoor’s bill to decriminalise homosexuality. In this background, Justice Kennedy’s majority opinion in the US Supreme Court gay marriage ruling in Obergefell vs Hodges bears reiteration: “The nation’s courts are open to injured individuals who come to them to vindicate their own direct, personal stake in our basic charter. An individual can invoke a right to constitutional protection when he or she is harmed, even if the broader public disagrees and even if the legislature refuses to act.”The Supreme Court in Puttaswamy has laid the ground for overruling Koushal. It is now up to the same court to recognise the validity of same-sex love. But that will not be enough. The Parliament must also act and pass a comprehensive anti-discrimination law, to protect such minority and disadvantaged groups. Only then will we move a step closer to achieving the constitutional goal of equality.

Date:02-09-17

कुछ गलतियां इंसानी भी

प्राकृतिक आपदा भारत की एक प्रमुख समस्या है. इससे सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि की समस्या से भारत ग्रसित है.

आर.बी. सिंह

करीब 85 फीसद भौगोलिक क्षेत्र और 24 राज्य कोई-न-कोई आपदा से पीड़ित हो रहा है. बाढ़ वर्तमान समय में भारत की एक प्रमुख आपदा बन गई है, जो बहुत जल्दी-जल्दी आती है और जिससे बहुत गंभीर रूप से जानमाल और धन की क्षति होती है. पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ एक राष्ट्रीय विपदा के रूप में गंभीर समस्या पैदा करते हुए गरीबी, सामाजिक विषमता, बेरोजगारी आदि लाने में प्रमुख भूमिका अदा करती है. बाढ़ आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें प्रमुख कारण जलवायु और स्थलाकृति है क्योंकि भारत में करीब 1200 मिलीमीटर के आसपास औसत वर्षा होती है. इसमें 85 फीसद वर्षा तीन-चार महीनों में जून तथा सितम्बर के बीच में होती है.कुछ सालों में बाढ़ हमारे मेगा सिटी की भी एक समस्या बन गई है, जिसमें चेन्नई और अभी मुबंई इसका एक जीता-जागता उदाहरण है. बिहार, असम और उत्तर प्रदेश तो प्रति वर्ष इससे पीड़ित होते हैं. बाढ़ मुख्यत: प्राकृतिक कारणों से हो सकती है और मानवीय कारण से या दोनों के सामूहिक संबंध से हो सकती है. अब हम इनके प्रमुख कारणों को उद्धृत करना चाहेंगे और बिहार व असम में जो बाढ़ आती है वह उच्च भूमि और निम्न भूमि के संबंधों का एक स्वरूप है. जैसे-नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई और मानवीय क्रिया-कलापों में वृद्धि के कारण रन अप (प्रवाह की दिशा) अधिक होती है. जब एक साथ काफी मात्रा में वर्षा होती है और नीचे की भूमि जो वनाच्छादित नहीं है, वह काफी तेजी से नदियों की तरफ बढ़ती है. यह मॉनसून का एक मुख्य बिंदु है.

एक मीटर जलस्तर उठाने पर इस संबंध में हम टोपोग्राफिकल शीट जिससे धरातल की ऊंचाई का भी पता लग सकता है, लागू कर सकते हैं. लोगों को याद होगा बिहार में कोसी नदी में बहुत भीषण बाढ़ 2008 में आई थी, जो बांध में कटाव से इतना विकराल रूप धारण कर लिया था जिसमें 527 जानें गई थीं. 19 हजार पशुओं की मौत हो गई थी और करीब 2 लाख से ऊपर घरों को नुकसान हुआ जबकि 3 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे. 2017 की बाढ़ में भी 500 से अधिक लोग मर चुके हैं.यदि वैिक स्तर पर डेटा को देखें तो जितने लोग आपदा से पीड़ित होते हैं, उनमें 26 फीसद बाढ़ से होते हैं. और जितनी आपदा घटित होती है उसमें 43 फीसद बाढ़ ही वजह होती है. इसके अलावा, हमें मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी में मददगार उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा. केंद्रीय जल कमीशन की जिम्मेदारी के साथ-साथ जनता में भूमि उपयोग नियोजन को प्रोत्साहित करते हुए नये-नये जीविका के साधनों को भी बताना होगा.जैसे; अधिक जल प्रभावित क्षेत्रों में बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाए. जिससे लोगों को आय के साधन मिल सके. इसी तरह मुजफ्फरपुर से दरभंगा का जो लंबा स्ट्रेच है, उस इलाके में मखाना की खेती बड़े पैमाने में होती है. लेकिन बड़ी समस्या उसके प्रसंस्करण की है. इस सुविधा के अभाव में वहां के लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ता है. सरकार को इस विषय पर संजीदगी से विचार करना चाहिए. इसी तरह एक समय बिहार में साठी धान की खेती का अच्छा-खासा चलन था. साठी धान जो 60 दिनों में तैयार हो जाता था. लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी खेती खत्म सी हो गई है. इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है. इसकी खेती को एक बार फिर से प्रोत्साहित करने की जरूरत है.

Date:02-09-17

 ..तो ही होगी उत्तम खेती

हालांकि यह कहना अन्याय होगा कि सरकार न तो फसली उत्पाद का न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य बढ़ाएगी और न ही न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य पर अधिकतम फसल की खरीद सुनिश्चित करेगी, बेहतर हो कि किसान अपने उत्पादन की लागत घटाए; लेकिन सरकारी रवैये और कर्ज माफी से संतुष्ट हो जाने के रूप में किसान संगठनों द्वारा पेश नरमी का यथार्थ यही है.

अरुण तिवारी

यथार्थ यह भी है कि न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य को लागत के डेढ़ गुना तक बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार हाथ खड़े चुकी है. हमारी सरकारों की रु चि, न तो न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य के दायरे में शामिल फसलों की सरकारी खरीद की क्षमता बढ़ाने में है, और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य से कम पर फसल बेचने के लिए विवश करने वाले खुले बाजार पर सख्ती बरतने में.  उत्पादक से उपभोक्ता के बीच सक्रिय दलालों के मुनाफे को नियंत्रित करने में भी सरकारों की कोई खास रुचि दिखाई नहीं दे रही. यह रु चि पैदा करना जरूरी है. इसके लिए जन दबाव बनाने के जो भी शांतिमय तरीके हों; आजमाने चाहिए. लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और बाजार..दोनों ही कभी भी किसान के नियंत्रण में नहीं रहे. जब तक किसान अपनी फसल के भंडारण की स्वावलंबी क्षमता हासिल नहीं कर लेता; तब तक आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं होने वाली. लिहाजा, सरकार, कर्ज और बाजार के भरोसे खेती करना अब पूरी तरह जोखिम भरा सौदा है. अत: जरूरी है कि फसल उत्पादन लागत में घटोत्तरी के उपायों पर अमल शुरू हो. यह कैसे हो? कृषि में लागत मूल्य के मुख्य 10 मद हैं: भूमि, मशीनी उपकरण, सिंचाई, बीज, खाद,कीट-खरपतवारनाशक,मड़ाई, भंडारण, समय और आवश्यक श्रम. कृषि जरूरत की इन चीजों पर किसान का स्वयं का नियंत्रण हुए बगैर न कृषि की लागत घटाई जा सकती है, और न ही खेती को स्वाभिमानपूर्वक उदर-पोषण करने वाले कार्य की श्रेणी में लाया जा सकता है. जो भूमिहीन किसान, दूसरों के खेत किरायेदारी पर लेकर खेती करते हैं, उनकी भूमि किरायेदारी लागत घटाने के लिए जबरन किया गया कोई भी प्रयास अंतत: सामाजिक विद्वेष खड़ा करने वाला साबित होगा.

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निजता में सेंध : बिग डाटा तकनीक

Date:05-09-17

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सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि निजता को एक मौलिक अधिकार मान लिया हैए परन्तु हमारी निजता में सेंध लगाने वाले बहुत से हैंए और इनके पास ऐसे बहुत तरीके हैंए जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है।उन कार्पोरेशन को याद करने की कोशिश कीजिएए जो किसी न किसी तरीके से आपके बारे में सूक्ष्म जानकारियां हासिल करके आपके लिए जरूरी या गैर जरूरी वस्तुओं को भी बेचने में सफल हो रहे हैं। ये कार्पोरेशन उपभोक्ता की प्रवृत्ति को पकड़़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे खरीदे गए सामान एवं सेवाओं के डाटा एकत्रित करते रहते हैं।बिग डाटा तकनीक एक ऐसी ही अद्भुत प्रणाली हैए जिसके पास वृहद स्तर पर डाटा एकत्रीकरण की सुविधा होती है। गूगलए फेसबुक और एमेज़ोन ऐसे कार्पोरेशन हैंए जिन्होंने अपने करोड़ो उपभोक्ताओं की ब्राऊजिंग प्रवृत्तियों के बारे में वृहद स्तर पर डाटा एकत्रित कर रखे हैं। इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा ये कंपनियां उपभोक्ताओं के इन डाटा को उस देश की सरकार या अन्य ऊंवी बोली पर डाटा खरीदने वाले को बेच देते हैंए जिस देश पर ये आधारित हैं।

       निजता पर मंडराता खतरा

• डाटा का विस्तृत भंडार रखने वाली कंपनियों के साथ यह खतरा बना रहता है कि ये किसी भी समय लोगों की निजता को समाप्त कर सकती हैं। अगर मान लें कि डाटा एकत्र करने वाली कंपनियां ऐसा नहीं भी करेंगीए तब भी विदेशी सरकार या कुछ दुष्प्रवत्ति वाले तत्व ऐसे हो सकते हैंए जो किसी राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस डाटा तक गुप्त रूप से पहुँच बना लें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रशिया का गोपनीय हस्तक्षेप इसका जीता.जागता उदाहरण है।
• इसका दूसरा नुकसान किसी राष्ट्र के आर्थिक क्षरण के रूप में हो सकता है। अभी तक बिग डाटा तकनीक वाली कंपनियां विकसित देशों में ही उदित हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश के पास ऐसी तकनीक नहीं है। इससे वे सारे विज्ञापनए जो स्थानीय मीडिया के आय के स्रोत हो सकते थेए विदेशी डाटा कंपनियों को विज्ञापन देकर देश की पूंजी बाहर भेज रहे हैं। ए टी एण्ड टीए वैरीजो एवं केबल नेटवर्क की आय पिछले पाँच वर्षों में समान या घटती हुई रही हैए जबकि गूगल जैसी कंपनियां अंधाधुंध कमा रही हैं।

       दुर्भाग्यवश बिग डाटा तकनीक एक ऐसा शेर हैए जिसकी सवारी पूरा विश्व कर रहा है। इस नए विश्व में अपनी सुरक्षा के लिए भारत को कुछ कदम उठाने होंगे।

• चीन ने इस तकनीक के खतरे को भांपते हुए अपने देश में बायद् और अलीबाबा जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों की शुरूआत कर दी है। गूगल एवं अन्य बाहरी कंपनियों पर अनेक पाबंदिया लगाकर उनके प्रसार को सीमित कर दिया है।
• भारत चीन की नकल तो नहीं कर सकता, परन्तु अपने अनुकूल वातावरण बना सकता है। इन वृहद् कंपनियों के पास बड़े-बड़े डाटा केन्द्र बनाने की क्षमता होती है। इन बड़े डाटा केन्द्रों को सस्ती जमीन, बिजली आदि उपलब्ध करवाकर हम अपने उद्योगों को अपना डाटा अपनी सीमाओं में रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। संक्षेप में समझें, तो गूगल और एमेज़ोन जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में ही बड़े डाटा सेंटर बनाने के लिए इस शर्त पर प्रोत्साहित करें कि वे हमारे डाटा को हमारी भौगोलिक सीमाओं से बाहर नहीं जाने देंगे।
• दूसरे, बिग डाटा विज्ञान और डाटा सेंटर तकनीक के विकास के लिए देश के ही संस्थानों को तैयार करना होगा। उनका इस प्रकार विकास करना होगा कि वे व्यक्तिगत स्तर पर बिग डाटा तकनीक से उद्घाटन का खतरा कम कर सकें। इसके लिए लोगों को व्यक्त्गित रूप से प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे स्वयं की सरकार एवं अन्य संस्थाओं की निजता को सुरक्षित रख सकें। वे डाटा बैकअप और डाटा इरेज़ प्रोसीजर पर काम कर सकें।

पश्चिमी देशों में ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित होने लगे हैं, जो हमारे ब्राउसिंग पैटर्न को दूसरों की पहुँच से छुपा सकते हैं।सरकार ने ‘डिजीटल इंडिया’ योजना में 2019 तक 2.5 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने एवं 2.5 लाख स्कूल, कॉलेज एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई उपलब्ध कराने का संकल्प ले रखा है। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। परन्तु जब तक हम डिजीटल सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन विकसित नहीं कर लेते, हमें ई-उपनिवेशीकरण का खतरा बना रहेगा।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित हेमंत कनाकिया के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "शिक्षक और शिष्य"

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Today's Daily Audio Topic- "BRICS"

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Date:05-09-17

Xiamen breakthrough

Brics declaration condemns Pakistan based terror groups for first time

In a diplomatic breakthrough, the Xiamen Brics declaration has condemned terrorism in all its forms, and named Pakistan-based terror groups Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammed and the Haqqani Network. This is not only the first time that the Pakistani groups have been mentioned in a Brics declaration, it also comes after last year’s summit in Goa where efforts to condemn the outfits were blocked by Chinese recalcitrance. In this context, it’s significant that the latest declaration comes at a summit hosted in China. After the Doklam standoff, some quarters had expected Beijing to harden its position against Indian interests. Besides, in the run up to the Brics summit Beijing had warned New Delhi not to raise the issue of Pakistan-based terrorism at Xiamen.That China did eventually relent on including Pakistani terror outfits in the Brics declaration suggests that New Delhi’s firmness and persistence in flagging the issue has paid off. But apart from that, US President Donald Trump calling out Pakistan for sheltering terror groups may have had an effect on Beijing – which otherwise turns a blind eye towards them in an attempt to cushion Pakistan, which it considers a strategic ally.

It would be wrong to see the declaration as a diplomatic ‘victory’ for India. Terror groups operating out of Pakistan share logistics, resources and ideology. Targeting just those which take aim at one’s own country while turning a blind eye to the others – in an exceedingly narrow definition of national interest – is self-defeating. Neither is it tenable to claim – as Islamabad often argues and Beijing reiterates – that Pakistan has made the most ‘sacrifices’ in fighting terror, as those are the inevitable consequences of selectively nurturing terror groups (in the end, such nurturing can never be selective). It is therefore in Pakistan’s own interest – and Beijing too should be nudging it towards this point of view as Islamabad’s trusted ally – to end such support.Following the Xiamen declaration New Delhi should renew its efforts to get Jaish chief Masood Azhar proscribed by the UN, and Beijing should drop its objections there. At the Brics summit and elsewhere Chinese President Xi Jinping has, correctly and commendably, spoken up for global cooperation. But that is not compatible with riding roughshod over Indian interests. Ultimately, China must realise that terrorism emanating from Pakistan harms everyone’s interests, including Chinese ones.

Date:05-09-17

मोदी सरकार अपने लक्ष्य का स्तर रखे बरकरार

मिहिर शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बारे में आप चाहे जो कह लें, यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसमें महत्त्वाकांक्षाओं की कोई कमी है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया उसमें 2022 के भारत को लेकर उनके लक्ष्यों को ही विस्तार से दोहराया गया है। हो सकता है कुछ लोग इस धारणा से असहमत भी हों कि पक्का मकान, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर मेहनताना आदि जरूरी लक्ष्य हैं और उनको यह भी लगता हो कि प्रधानमंत्री द्वारा तय समयसीमा में इन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होगा। बेहतर समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यापक स्तर पर सोचें और जरूरी कदम उठाएं। रोज देश की श्रम शक्ति में शामिल हो जाने वाले नौजवानों की उम्मीद इससे जुड़ी है और किए गए वादों और हकीकत के बीच के अंतर को पाटना आवश्यक है। तभी इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। मुझे भय है कि प्रगति का ठोस लक्ष्य कहीं नदारद है। कई अहम क्षेत्रों में जरूरी कदम और उनका आकार दोनों नदारद हैं। आइए ऐसी कुछ बातों पर नजर डालते हैं जो इसे सही ठहराती हैं। पहली बात, सरकार ने रोजगार का वादा भुला दिया है और अब उसका आग्रह है कि लोग खुद रोजगार देने वाले बनें। यह रुख में बदलाव का दिलचस्प उदाहरण है। इसमें दोराय नहीं कि यह सरकार की वास्तविक रोजगार सृजित करने में नाकामी का उदाहरण है। मैं यह मानता हूं कि सरकार खुद कहीं रोजगार नहीं तैयार करती लेकिन यह सरकार मानो स्वीकार कर चुकी है कि उसके कार्यकाल में निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा।

         Date:05-09-17

   Date:04-09-17

उपयोगिता का विस्तार

अनिल चमड़िया

मंत्रिमंडल का 2019 के लोक सभा चुनाव के पूर्व विस्तार इस मायने में गौरतलब है कि नये नौ मंत्रियों में चार मंत्री नौकरशाही की पृष्ठभूमि के हैं। सरसरी तौर पर मंत्रिमंडल के इतिहास में नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की सर्वाधिक संख्या वाला यह मंत्रिमंडल है। चुनाव में नौकरशाहों की राजनीतिक पार्टयिों व खास विचारधारा के पक्ष में भूमिका अयोध्या के बाबरी मस्जिद की जगह के विवादित होने के समय से ही दिखती रही है। नौकरशाहों के राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का भी इतिहास उतना ही पुराना है। यानी नौकरशाही राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का औजार बनती रही है। लेकिन राजनीतिक सत्ता की गैर राजनीतिक पेशेवर लोगों व नौकरशाहों की क्षमता पर निर्भरता राजीव गांधी के कार्यकाल के समय से लगातार बढ़ती चली गई है। जम्मू-कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्य सचिव बीआर कुंदल ने अपने पद से इस्तीफा कर दिया और मंत्री पद की शपथ ले ली। नौकरशाही की ‘‘योग्यता व क्षमताओं’ का उपयोग न केवल सत्ता की राजनीति के लिए बढ़ी है बल्कि निजी कंपनियों व संस्थाओं के लिए नये आर्थिक युग में भी तेजी से बढ़ी है। कंपनियां व संस्थाएं ये समझती हैं कि नौकरशाही और खासतौर से प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा में रहने वाले अधिकारियों के रिटायर होने के बाद उनके नौकरशाही के साथ जो संबंध होते हैं उसका लाभ उठाया जा सकता है। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिसमें कि नौकरशाहों ने सेवा समाप्ति के बाद की अवधि के लिए अपनी सुख, सुविधाओं व सत्ता का इंतजाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोंड़ी। नरेन्द्र मोदी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार की कई स्तरों पर तुलना की जा सकती है। कांग्रेस को आजादी के बाद सर्वाधिक सीटें राजीव गांधी के नेतृत्व में मिली थीं और मोदी के नेतृत्व में पहली बार संघ-भाजपा अपने बूते सरकार में आई। दोनों की नौकरशाही की तरफ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक मानक के स्तर से ज्यादा झुकाव देखा गया।

राजीव गांधी ने राज्यों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस एवं आईपीएस) के अधिकारियों को सीधे केंद्र से संपर्क बनाने की जरूरत महसूस की। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी पहले राजनेता हैं, जिन्होंने देश के प्रमुख 77 नौकरशाहों के साथ बैठक में कहा कि अधिकारी सीधे उन तक पहुंच सकते हैं। संसदीय राजनीति में नौकरशाही के जरिये कामयाबी के कई आयाम देखने को मिलते हैं। वह किस-किस तरहद्म से संसदीय राजनीति में सफलता के लिए काम आता है उसकी कोई एक निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन उसके आयामों को समझा जा सकता है। उत्तराखंड में जब केदार नाथ आपदा के दौरान विजय बहुगुणा की सरकार पर तलवार लटकने लगी तो वहां के एक नौकरशाह ने अमेरिकी राजदूत से यह बयान दिलवाने में सफलता हासिल कर ली कि उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन राहत कार्य किया है। अपने देश में इस तरह के शोध नहीं होते हैं कि राजनीति में गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती भागीदारी से राजनीतिक ढांचे में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। एक दौर रहा है कि राजनीति में वकीलों की भूमिका बहुत थी और आज राजनीतिक नेतृत्वों की ये छाया की तरह देखने को मिलते हैं। राजनैतिक और नीतिगत बहस को एक अदालत की तकनीकी बहस में बदल देना संसदीय राजनीति की बड़ी जरूरत बन गई है क्योंकि नये आर्थिक युग के लिए संसदीय राजनीति की जन भाषा अप्रसांगिक मान ली गई है। लोक सभा चुनाव के पूर्व नौकरशाही की पृष्ठभूमि के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे जो उद्देश्य दिखाई देता है वह ‘‘चुनाव प्रबंधन’ में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने का संकल्प ज्यादा है। संसदीय लोकतंत्र में ये अनुभव किया गया है कि जब किसी एक नेतृत्व के इर्द-गिर्द मतों के ध्रुवीकरण के हालात बन जाते हैं, तब वह नेतृत्व उस ध्रुवीकरण को बांधे रखने के तरीकों पर जोर देता है। सामूहिक नेतृत्व वाली संसदीय राजनीति में गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए महत्त्वपूर्ण जगह का बनना संभव नहीं दिखता है। संसदीय राजनीति में सफलता का नया फार्मूला यह है कि अपने पक्षधर छोटे से समूहों को बांधे रखने के जुगाड़ और उसके विपरीत बड़े समूहों में ज्यादा से ज्यादा बिखराव पैदा करने के तमाम तरह के जुगाड़ होने चाहिए। चुनाव प्रबंधन (मैनेजमेंट) का विषय हो गया है। जाहिर है कि इसमें नौकरशाही की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है और उस नौकरशाही से नौकरशाही की भाषा और शैली में संबंध बनाए रखने और उसका इस्तेमाल करने के लिए नौकरशाही की पृष्ठभूमि सबसे उपयुक्त हो सकती है। मंत्रिमंडल में नौकरशाहों की बढ़ती मौजूदगी नौकरशाही के ढांचे में राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाएगी।

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क्वांटम सैटेलाइट एनक्रिप्श तकनीक

Date:06-09-17

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आधुनिक दौर में पारदर्शिता की चाहे जितनी बातें की जाती हों, परन्तु प्रत्येक देश और उनमें काम करने वाली संस्थाएं अपनी-अपनी गोपनीयता को लेकर काफी चिंतित हैं। इसी को बनाए रखने के लिए हाल ही में चीन ने क्वांटम मैकेनिक्स (QM) के क्षेत्र में कुछ ऐसा खोज निकाला है, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की प्रभुता को पीछे ढकेल दिया है।

1. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है?

यह भौतिकी की एक गूढ़ कला है। यह उपआणविक कणों के उस अदृश्य जगत से संबंद्ध है, जहाँ तीव्रता से काउंटर करने के नियम काम करते हैं।

क्यू एम के भाग-इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जो अद्र्धजीवित अवस्था में रहते हैं। इसकी प्रणाली को समझना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक जगत में इसे पृथ्वी के लिए उपयोगी बनाए जाने की कोशिश चलती रहती है। दूर-संचार के क्षेत्र में इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या फाइबर ऑप्टिक लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

2. कार्यपद्धति

चीन ने विश्व के अन्य देशों से दस कदम आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन में यह बताने का प्रयत्न किया है कि उपग्रह तकनीक और क्वांटम मैकेनिक्स के मेल से कैसे गोपनीयता बरकरार रखते हुए संदेशों को हजार कि.मी. से भी ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है। इस दौरान इसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता।

3. वर्तमान व्यवस्था

फोटॉन का जोड़ा आपस में क्वांटम गुणों की साझेदारी करता है। इन्हें आपस में उलझे हुए (Entangled) फोटॉन कहते हैं।वर्तमान इलैक्ट्रॉतनिक तकनीक में एनक्रिप्शन या कोडिंग के लिए दो दल होते हैं। ये आपस में इसकी ’की’ को भी शेयर करते हैं। परन्तु इनके अलावा भी तीसरा ऐसा सेंध लगाने वाला हो सकता है, जो कोड को डिकोड कर ले।

क्वांटम मैकेनिक्स के फोटॉन को मैसेज के दोनों सिरों पर एप्लाई करके कोड की चोरी को रोका जा सकता है। हांलाकि क्यू एम के इस सिद्धांत को 1980 में ही खोज लिया गया था, परन्तु इस फोटॉन के कण बहुत नाजुक होते हैं, और हवा के अन्य कणों के संपर्क में आकर इनके नष्ट हो जाने का भय होता है। इसलिए अभी तक इनको आजमाया नहीं जा सका था। चीन ने यह कर दिखाया है। उसने एक उपग्रह के माध्यम से दो ग्राउंड-स्टेशन के बीच 1200 कि.मी. की लंबी दूरी तक संदेश भेजा।

4. उपयोग

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह एक राहत पहुँचाने वाली तकनीक है। भारत में ‘‘डिजीटल इंडिया मिशन’’ की शुरूआत एवं विमुद्रीकरण के बाद से अधिकांश लोगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही निर्भर रहने लगे हैं। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं में भी गोपनीयता बढ़ेगी।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित जैकब कोशी के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-"भाषा की रचना"

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Today's Daily Audio Topic:-"उत्तर कोरिया और हाइड्रोजन बम

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Date:06-09-17

The Anxiety of Asymmetry

India@70: Acknowledge and address deep imbalances that threaten the idea of this nation

Vijay Mahajan 

India@70 is being celebrated currently, but how different is it from, say, India at 50? And what is the implication of this for our collective desired future: inclusive, sustainable development for India, that can contribute to environmental resilience and global peace?For me, India@70 is characterised by three asymmetries. One, the Aspiration vs Attainment asymmetry at the level of self-concept of individuals. Second, the Rights vs Responsibility asymmetry at the level of how individuals relate to each other. And third, the Technology vs Mythology asymmetry at the level of how individuals relate to the environment and other aspects of existence beyond human control.By describing these dyads as asymmetries rather than as contradictions or dichotomies, we are underlining that we are not arguing for one side over the other. Instead, we are pointing to the imbalance that exists in today’s India in each of these dyads.First, the self-concept of Indians has changed a lot in the last 20 years. Today India is a nation of the young; over 60% Indians are below the age of 30. Younger Indians have higher number of years of education, much higher access to media and the internet, greater possibilities of physical mobility. All this has led to an explosion of aspirations.Yet, the aspirational explosion is matched with an attainment implosion. As an example, see Pratham’s Annual Status of Education Report (ASER) for 2016. While enrolment rates in our schools were a very creditable 95%, roughly one out of four children in Standard VIII could not read Std II texts and 57% of Std VIII students could not correctly solve a three-digit by one-digit division problem.With such a disadvantage in educational attainment, how can we ever encash the much-heralded “demographic dividend”? It seems more like a demographic disappointment. So, the school dropouts of yesterday, whose aspirations have been kindled but means of attainment extinguished, vent their ire against “the system” in multiple ways, such as joining gangs of vigilantes.

We need a national mission for promoting self-employment, starting with skill, business and entrepreneurial training, followed by start-up financing and handholding until the self-employed persons stabilise their enterprises. It will be impossible for India to have inclusive, sustainable development without this.Second, while there has been a massive increase in awareness and assertion of rights and entitlements in the past two decades, there has been no corresponding increase in our sense of responsibility. A majority of us do not feel any responsibility for building and preserving the normative and institutional framework that protects and promotes those rights.This could be something as simple as, for example, asserting that it is the responsibility of government school teachers to attend school and teach. Or, at a personal level, how many of us show responsibility towards the environment by reducing, reusing and recycling?What is the implication of this asymmetry for the goal of inclusive, sustainable development? The numeric logic of universal adult franchise ensures that political leaders feed on the entitlement mentality with pre-election freebies and promises of more, which militate against either fiscal or environmental sustainability. But no political leader dares raise the issue of responsibility, for fear of losing the elections.The way out of this is to first practise and then promote the notion of responsibility being an essential precondition for entitlements. Once that belief is more widely adopted, our public life is bound to become more accountable and the conduct of public systems and institutions is bound to improve.

Third, the underlying world view of those who believe in the power of technology is that Nature is meant to be conquered and used for furthering the quality of human life through the application of science. This world view yielded an enormous increase in the lifespan and quality of life of millions of people in the 19th and 20th centuries, through advances ranging from immunisation to the internet.But technological advancement needs more and more capital, which exacerbates inequity. Not everyone has benefited equally from technological advances; as a result, the skew in the distribution of well-being and wealth has reached unprecedented levels. The unsustainable use of resources has led to an adverse response from Nature.By contrast, the underlying world view of those who have faith in mythology is that human life is significantly impacted by forces beyond the control of human beings. Those at the extreme believe that the end of the world could be coming as a consequence of arrogant human actions.What is the implication of this asymmetry for inclusive, sustainable development? We have to accept that rationality is bounded, scientific knowledge is incomplete, and technology based on it is fraught with unforeseen or unintended consequences. And we must recognise the existential value of mythology – as the balm for all that cannot be explained in rational terms, but needs to be accepted.Thus, in practical terms, to move forward, we must reconcile the religious and cultural value of the river Ganga with its economic value for irrigation and generating hydro-electric power, and its ecological value as an enormous hydraulic channel from the Himalayas to the oceans. Integrating these disparate world views in a wholesome manner is essential, when in issue after issue that seems intractable.Finally, it’s about balance. Unless the balance is restored in each dyad, we will remain deeply flawed as a nation and are unlikely to achieve the cherished, consensual goal of inclusive, sustainable development.

Date:06-09-17

Let’s give refuge to persecuted Rohingyas

ET Editorials

The Supreme Court has asked New Delhi to say if and why the latter wants to deport 40,000 or so Rohingyas from the country. This follows a Public Interest Litigation (PIL) plea submitted to the Supreme Court. Rohingyas are probably the most embattled community in the world today. Natives of the Arakan Hill Tracts, now the Rakhine state of Myanmar, they are predominantly Muslim. Their habitat is mostly in western Burma, bordering the Bay of Bengal with a northern extremity abutting Bangladesh.The army and sections of Buddhist zealots have been carrying out a systemic ethnic cleansing of Rohingyas since 2015. Some have fled the violence by boat to Southeast Asia, many have gone to Bangladesh, and around 40,000 may have crossed over to India. This week, the regime in Naypyidaw stopped UN aid from reaching Rohingya victims. The world is appalled at their plight. Her silence on Rohingya atrocities has dented the liberal credentials of democracy-crusader Aung San Suu Kyi.Kiren Rijiju, junior minister of home, said in Parliament recently that New Delhi wants states to identify and deport these refugees. Rijiju fell foul of a basic principle of international law, called the non-refoulement principle. This bars countries from forcibly returning refugees to their original homes, if there is a danger of persecution on the basis of racial, religious or other reasons. The case of the Rohingya falls squarely within the ambit of this principle.It has been Indian tradition to shelter refugees, whether Jews, Parsis, Tibetans or Bangladeshis. Between Partition and the war to liberate East Pakistan, some 19.5 million refugees poured into Tripura, Assam and Bengal. They were absorbed, no questions asked. Today, a much more prosperous India must shelter Rohingyas, or face global ignominy.

Date:06-09-17

भारत के दबाव में फिलहाल बदला है चीन का रुख

Date:06-09-17

आधा-अधूरा प्रयास

संपादकीय

देश के बैंकिंग क्षेत्र पर अभी भी सरकारी बैंकों का दबदबा है। परंतु इसके बावजूद यह सच है कि बीते काफी समय से ये बैंक फंसे हुए कर्ज की समस्या से दो चार हैं। इस समस्या की एक प्रमुख वजह खराब प्रबंधन है। सरकार ने बैंकों में सुधार लाने की दिशा में कुछ प्रयास भी किए हैं। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन भी ऐसा ही एक उपाय रहा है। ब्यूरो को सरकारी बैंकों के शीर्ष नेतृत्व का चयन करने और उनके शासन-प्रशासन के मानक सुधारने का काम सौंपा गया। अगर इसे वास्तव में समुचित अधिकार प्रदान किए गए होते तो यह सरकारी बैंकों की स्वायत्तता में सुधार लाने वाला एक बड़ा कदम हो सकता था। इससे बैंकों की सक्षमता में भी सुधार होता। बहरहाल, अब यह स्पष्टï होता जा रहा है कि ब्यूरो मोटे तौर पर एक नखदंत विहीन संस्थान है। चूंकि यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं है और चूंकि सरकार सार्वजनिक बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाने की दिशा में कोई और ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है इसलिए यह भी स्पष्टï नहीं है कि आखिर क्यों ब्यूरो का अस्तित्व अब भी बना हुआ है। इसे बंद कर दिया जाना ही श्रेयस्कर होगा। ब्यूरो का गठन दरअसल पीजे नायक समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का आधा-अधूरा कदम था। इस समिति का गठन यह देखने के लिए किया गया था कि सरकारी बैंकों के कामकाज और उनके प्रशासन में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है। नायक समिति की मुख्य अनुशंसा थी एक होल्डिंग कंपनी की दिशा में आगे बढऩे की। ऐसा करके ही बैंकों के रोजमर्रा के प्रशासन और नियमन को उनके वास्तविक स्वामी यानी सरकार के हाथों से दूर किया जा सकता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का सुझाव आया। जब ब्यूरो का निर्माण हुआ तो उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। जैसा कि नायक समिति ने सुझाव दिया था, इसे सारी वरिष्ठï नियुक्तियों की निगरानी करनी थी। इसमें बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भी शामिल थीं। परंतु इसे इस कदर सीमित कर दिया गया कि यह सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के नाम सुझाने तक सीमित रह गया। इससे आईआईएफसीएल, आईएफसीआई, सिडबी और एक्जिम बैंक जैसे संस्थानों के प्रमुखों के नाम चयनित करने का अधिकार भी छीन लिया गया। यह अधिकार वित्त बैंक को सौंप दिया गया।

Date:05-09-17

Failing the test

Despite the best intentions, NEET has failed to level the playing field across the nation

The suicide of S. Anitha in Tamil Nadu, which has rekindled the debate over the National Eligibility and Entrance Test (NEET) to medical and dental colleges, is a reminder of the difficulties of levelling the field in a nation with multiple syllabi, marking conventions and media of instruction. Tamil Nadu was one of the states to oppose a nationwide entrance test run by a central board, arguing that the test syllabus diverged from those of state boards. Students also objected to the test being offered only in English and Hindi, which was exclusionist. This year, Tamil numbered among the regional languages added to the list, but students complained that questions in these languages were tougher than those in English and Hindi. Reform seemed to open up fresh inequalities.The education map of India has always been chaotic, marked by multiple syllabi, and the education system has struggled to level it. In the 20th century, it was common for central boards to informally award positive weights to students of boards known for a tradition of low marking, like West Bengal (another state opposed to the NEET), to bring them up to par. The need for common tests also arose with the recognition that all school boards did not mark equally. Medical entrance tests were a special case, because the quality of the student body has a bearing on the future health of the nation. Gaps between school syllabi and the expectations of test examiners have introduced their own inequalities. Coaching shops rushed in to fill them, but access to extracurricular tuition is unequal, conditioned by purchasing power and location. S. Anitha, the daughter of a daily wage worker, was clearly disadvantaged on this count, and as a litigant, she became the human face of the protest.

Date:05-09-17

N Korea’s bomb

Sanctions and threats cannot always stop states from seeking nuclear weapons. There needs to be a genuine global compact

There ought to be no doubt about the enormity of what happened at high noon on Sunday, deep inside a tunnel in North Korea’s Punggye-ri test site: The world’s efforts to contain the spread of nuclear weapons, waged since the first atomic bomb was tested in 1945, have been buried once and for all. The precise yield character of what North Korea says was a 1-megaton fusion weapon may still be disputed, but there is no doubt about this: A nation that has faced international sanctions for over a decade, has succeeded in manufacturing a hydrogen bomb, and missiles to deliver it to the cities of adversaries across Asia and the Pacific. Pyongyang has done so despite a limited technological and industrial base.The implications of these facts go far beyond North Korea. They tell us that, more than 70 years after the first nuclear tests at Alamogordo in the US, the science and technology behind mass death is inexorably becoming easier for determined states to master. They tell us that, short of war, there may be no means of stopping states from acquiring nuclear weapons. And they tell us that in many cases, like North Korea, preventive war may not be possible, because aspiring nuclear weapons states have superpower patrons — in this case, China — or conventional-weapons capabilities that can inflict damage too massive to countenance.

Date:05-09-17

खतरे का परीक्षण

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अमेरिकी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया के साम्यवादी तानाशाह किम जोंग ने आखिरकार रविवार को उच्च तकनीक और अत्यधिक क्षमता वाले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। उसके इस छठे परीक्षण की जापान और दक्षिण कोरिया ने भी पुष्टि की है तथा अमेरिका ने विस्फोट को रिक्टर स्केल पर 6.3 स्तर का बताया है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत, अमेरिका, जापान, रूस तथा दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों ने इसकी खुल कर निंदा की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि जो भी देश उत्तर कोरिया से आर्थिक संबंध रखेगा, वह उससे अपने आर्थिक रिश्ते खत्म कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलहाल किसी सैनिक कार्रवाई से इनकार किया है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक समर्थक चीन है। जापान ने कहा है कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह अस्वीकार्य है। उसने तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है।उत्तर कोरिया सरकार ने परीक्षण को पूरी तरह सफल बताया गया है। दावे के मुताबिक यह विस्फोट पिछले पांचों परीक्षणों की तुलना में छह गुना ज्यादा ताकतवर था और इसे अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर लादा जा सकता है। विस्फोट से चीन-रूस के भवन तथा दक्षिण कोरिया की धरती भी हिल गई। वास्तव में देखा जाए तो दूसरे विश्वयुद्ध के पहले और शांति-युद्ध काल में भी दुनिया के तमाम देशों में परमाणु शक्ति संपन्न होने की एक होड़ लगी हुई थी। कालांतर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य देशों ने महसूस किया गया कि बमों की यह होड़ दुनिया को सर्वनाश के रास्ते पर ले जा रही है। आखिरकार अपने परमाणु अस्त्रों में कटौती करने और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने पर आम सहमति बनी। लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार तमाम मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को नहीं मानती।अमेरिका कई बार उसे कड़ी चेतावनी दे चुका है। लेकिन चीन के समर्थन के कारण वह अमेरिका से हर वक्त दो-दो हाथ करने की मुद्रा बनाए रखता है। हालांकि अब यह दुनिया किसी परमाणु हमले को सहन करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसी सनकी तानाशाह के हाथों में इतना विनाशकारी बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। जापान में 1945 में हुए परमाणु हमले में दो लाख लोग एक ही झटके में खत्म हो गए थे। उस हमले के जख्म आज तक भरे नहीं हैं। जापान ने उचित ही सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। जितना जल्द हो सके, इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन मिल कर जल्द ही इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर चीन अब भी उत्तर कोरिया का समर्थक बना रहता है तो बहुत संभव है कि अमेरिका से उसके कारोबारी रिश्तों पर गहरा असर पड़े। फिलहाल चीन, अमेरिका से बिगाड़ करने की स्थिति में नहीं है। यही वह पेच है, जहां से उत्तर कोरिया की नकेल कसी जा सकती है।

Date:05-09-17

कूटनीतिक कामयाबी

हाल के दिनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के मकसद से भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर जिस तरह की कवायदें शुरू की थीं, उनका असर साफ दिखने लगा है। चीन के शियामेन शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2017 के ठीक पहले चीन ने स्पष्ट रूप से भारत के लिए यह संदेश जारी किया था कि वहां आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन सोमवार को ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में जो संयुक्त घोषणा-पत्र जारी हुआ, उसमें बाकायदा वैश्विक आतंकवाद को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और साफ शब्दों में पाकिस्तान के ठिकानों से काम करने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। शिखर सम्मेलन के साझा बयान में कहा गया है कि हम आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ हैं; हम ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर में कहीं भी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। जाहिर है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच आमतौर पर अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मसले पर केंद्रित रहने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के इस साल के संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद की समस्या पर भारत की चिंताओं को जगह मिलना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

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अपशिष्ट जल हमारी सम्पत्ति है

Date:07-09-17

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हाल के कुछ वर्षों में शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के चलते अपशिष्ट जल की मात्रा में वृद्धि हुई है। प्रदूषण के कारण हमारे शुद्ध जल-स्रोतों पर खतरा मंडरा रहा है। जिस स्तर पर प्रदूषण है, उस स्तर पर जन-जागरूकता में कमी है। इससे हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित है। हांलाकि इसके सबसे ज्यादा शिकार असहाय और गरीब लोग होते हैं, परन्तु इसका बोझ समस्त समुदाय एवं सरकार को उठाना पड़ता है।

जल से जुड़े कुछ तथ्य

• पूरे विश्व में लगभग 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल बिना किसी उपचार के पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाता है।
• अपशिष्ट जल का इस्तेमाल भी होता रहता है। 1 अरब 80 करोड़ लोग दूषित जल का सेवन करते हैं, जिससे हैजा, टायफायड जैसी अनेक बीमारियाँ फैलती हैं।
• 2030 तक विश्व मेंं पानी की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। यह मांग अधिकतर शहरों में ही बढ़ेगी।
• अधिकांश विकासशील देशों में अपशिष्ट जल का अधिकतर भाग सीधे नालों में जाकर मिल जाता है। परंपरागत लगे जल-शोधन संयंत्र काफी सारे प्रदूषकों को नहीं निकाल पाते हैं।
• भारत में विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। हम 4 प्रतिशत जल-स्रोतों और 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र से अपने सभी विकास कार्यों के लिए जल खींच रहे हैं। इससे ताजे जल स्रोतों की क्षमता बहुत घट गई है।
• हमारे श्रेणी-1 और श्रेणी-2 शहरों से सबसे ज्यादा अपशिष्ट जल निकलता है। इसमें से 45 प्रतिशत जल केवल महानगरों की देन है।
• हमारे औद्योगिक क्षेत्रों से भी अपशिष्ट जल का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे जल-स्रोतों में मिल जाता है।

अभी तक के अनुभव यह बताते हैं कि जल-प्रदूषण से जुड़ी नीतियाँ एवं कानून बनाए जाने के बावजूद इस क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं किया जा सका है। आज भी राजनैतिक चर्चाओं में जल-प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं बन पाया है।

प्रबंधन नीति क्या हो?     

जल-प्रदूषण की समस्या जटिल होते हुए भी निराकरण के योग्य है। यद्यपि इसे शून्य की स्थिति पर नहीं लाया जा सकता, परन्तु हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षित सीमा तक लाना संभव है।

• सर्वप्रथम, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कृषि व्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा एवं शहरी विकास जैसी जल से जुड़ी अप्रत्यक्ष नीतियों को जल-प्रदूषण नीति से जोड़ा जाना चाहिए।
• जल-प्रदूषण को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।
• जल-स्रोतों की सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सरकार, उद्योगों एवं जनता की भागीदारी होनी चाहिए।
• स्थानीय स्तर पर इसे स्थानीय समुदायों पर छोड़ दिया जाए, जिसे बाद में राजनैतिक मंत्रणा से अनुपालन में लाया जाए।
• पर्यावरण एवं प्रदूषण टैक्स जैसी रणनीतियां अपनायी जाएं।
• प्रदूषण प्रबंधन संबंधी उपकरण लगाने के लिए सब्सिडी, आसान ऋण एवं कर में छूट आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
• औद्योगिक प्रदूषण के क्षेत्र में ऐसी उन्नत तकनीकें लाई जाएं, जो जल-प्रदूषण को कम कर सकें। विदेशों में तैयार एवं उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी तकनीकें भारत के लिए लाभप्रद हो सकती हैं।
• कृषि में बायो खाद एवं आर्गेनिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
• कपड़ा उद्योग में प्राकृतिक डाई का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

शहरी क्षेत्रों से निकले अपशिष्ट-जल को उपचारित करके उसका उपयोग कृषि, उद्योग, स्वच्छता एवं कई घरेलू कामों में हो सकता है। अपशिष्ट जल को बोझ नहीं वरन् अपनी सम्पत्ति मानना चाहिए।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित प्रकाश नेलियत के लेख पर आधारित।

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