Today's Life Management Audio Topic:-"भाषा का खज़ाना"

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Today's Daily Audio Topic:- "भारत- म्यांमार और IAS की तैयारी"

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Date:07-09-17

Assault on freedom

Convict Gauri Lankesh’s killers quickly to reverse tide of intolerance and hate

TOI Editorials 

In a vicious strike on freedom of the press, senior journalist and editor Gauri Lankesh was shot dead outside her home in Bengaluru this Tuesday. Lankesh was known for her left-wing views and trenchant criticism of Hindutva. One doesn’t necessarily have to agree with those views, but one of the compacts underlying independent India is that people should have the freedom to articulate their views, and freedom of the press is an integral part of this. To be able to work as a country that harbours extraordinary diversity, freedom of opinion is the minimum we must agree on whatever our political differences might be.However many intellectuals holding comparable views to Lankesh have been done to death in similar ways: MM Kalburgi in Karnataka, and Narendra Dabholkar and Govind Pansare in neighbouring Maharashtra. This has to be seen as part of a pattern, unless proved otherwise. India has slipped three places in world press freedom rankings from last year and is currently just three places above Pakistan. With jihadis running amok in Pakistan this is surely unenviable company to keep. Concomitantly, hate and intolerance are rising in India. Yesterday, for example, the Supreme Court had to issue instructions to the Centre as well as states to crack down on cow vigilantes who take the law into their own hands.

Former RBI governor Raghuram Rajan hit the bull’s eye recently when he opined that India’s tradition of free speech and tolerance is the greatest economic asset it has going forward in a global context that increasingly prizes innovation, human capital and soft power. It would be more than a tragedy if India loses this; it would be a massive existential risk that places its future in jeopardy.Karnataka chief minister Siddaramaiah has described the murder of Lankesh as “an assassination of democracy”. While that outrage is something the nation shares governments are required to do more: they must bring the assassins to book using the law and order machinery which is their charge. CCTV footage has been recovered which may offer clues to the killers; the state government now needs to fast-track this case and quickly convict the culprits. Moreover, to avoid damage to India’s reputation, senior BJP leaders must whole-heartedly condemn the murder whether or not it is the handiwork of a Hindutva fanatic. A statement from the prime minister himself would greatly help in this regard.

Date:07-09-17

How to do autonomy

To foster excellence in Indian universities, here are a few essential steps

Pankaj Jalote

Indian higher educational institutions/ universities (HEIs) have slipped further in global rankings, with none making it to the top 250 according to the latest such ranking. Autonomy of HEIs is now widely acknowledged as a necessity for excellence and improvement, particularly for those HEIs that engage in research as well as education.In India, often the discussions are about autonomy as a broad concept, without stating what specifically needs to be done to improve autonomy. The EU has an autonomy scorecard for its member countries, with four key dimensions: academic, organisational, financial and staffing. Let us take up two of these here: organisational and financial autonomy.Organisational autonomy starts with how autonomous HEIs are in appointing their chief executive – ie the Director or the Vice Chancellor. This is the most important aspect of organisational autonomy, as it impacts all other organisational issues. In most Western countries, this selection is generally done by the bodies of the university – the Board, Senate, a Board of Trustees appointed search committee, etc (though the selection may sometimes be subject to approval, which is usually a formality).

In India, the chief executive is selected by the government or the ministry, though there is generally a selection committee to recommend a set of names from which the final choice is made. If the final decision on the head of the institution is left to the government, the same person(s) will be doing the selection for all the HEIs of the state/ Centre.Hence, it may be perceived by potential candidates that being in the “good books” of the person(s) is important. This creates distortions – from some good candidates not applying to some lobbying for posts. This has created a general perception that factors other than merit influence these decisions.Suppose each HEI was to select its own chief executive through a documented and transparent process that involves stakeholders from the HEI, as is done in many countries. With selections/ appointments distributed, there is no single authority that needs to be convinced, thereby giving candidates multiple opportunities of assessment by committees of different HEIs.Furthermore, in selection by a single authority, the selected person is more indebted to that authority rather than the HEI for selection. If the HEI was to select the chief executive using its stakeholders, then the answerability of the chief executive is naturally to the HEI and its stakeholders.

This single change of having each HEI select its own head through an approved and open process can bring about a great deal of autonomy in our HEIs. Thankfully, the authorities seem to appreciate this and there are signs that this is beginning to happen – one hears that in the IIM Bill, this autonomy has been granted. Hopefully, as a next step, this change will be made for institutions like IITs and reputed central universities.The second main area is financial autonomy. As long as there is financial dependence of HEIs on the government, autonomy will always be compromised. Yet, public HEIs need support from the government, to provide affordable education to citizens. So, how can one achieve autonomy while still seeking public funds? A simple method, which many countries now use, is to base the funding on some parameters by applying a formula.Funding could depend, for example, on the total number of students, faculty, R&D projects, consultancy, etc and the support level is decided through a defined formula. Given that different HEIs have evolved in different manner and may have different needs, the formula need not be same for all types of HEIs.For example, a business school may be given little or no support for education, while an engineering institution may be provided limited support per student for education, and a humanities oriented institution may be provided a higher level of support per student.

Formula based funding makes the HEI independent of its equations with the government of the day. The formula provides predictability of funding, and the HEI can count on it and focus its energies on its academics and more efficient use of this public funding. This enhances the autonomy of the HEI while still retaining its public character.While these measures can improve the autonomy of HEIs substantially, there is also a need to ensure that HEIs, particularly those who are taking public funds, are discharging their responsibilities to society properly.How does one ensure accountability? This is important as without this, autonomy can lead to inward looking HEIs which are not responsive to societal needs. The responsibility of an HEI is mostly around expanding its educational opportunities, and to align its research towards national goals or needs.Both of these can be easily achieved through financial models. For example if funding is tied to the number of students studying (as is the case in Australia), then there is an incentive for the HEI to increase its student strength. Similarly, research direction is often influenced by providing research projects and grants in specific areas/ types of work – an approach taken by most countries, including India.There are other factors also that impact autonomy. This note focused on two most important issues for autonomy: if just these can be done, we will see an unleashing of trapped energy in some of the HEIs which can take them to the path of excellence and high global ranking/ standing.

Date:07-09-17

कूटनीतिक विजय

संपादकीय 

पांच ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने चीन के श्यामेन में जो घोषणापत्र जारी किया वह भारतीय कूटनीति के एक और अहम कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह घोषणापत्र अपनी भाषा में काफी हद तक अमृतसर में गत वर्ष आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अनुरूप है। इसमें पाकिस्तान से सक्रिय कई आतंकी संगठनों का नाम लिया गया है और अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट की गई है। घोषणापत्र में तालिबान, आईएसआईएल/ दाएश और अल कायदा तथा उससे जुड़े अन्य संगठनों द्वारा की गई हिंसा का भी जिक्र किया गया। इन संगठनों में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, टीटीपी और हिज्ब उत-तहरीर शामिल हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि चीन, जिसके नेता शी चिनफिंग ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, अभी हाल तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी बताए जाने का विरोध कर रहा था। ऐसा शायद पाकिस्तान में चीन के हितों को देखते हुए किया गया। पाकिस्तान में अजहर एकदम खुला घूमता है और बड़ी-बड़ी रैलियों को संबोधित करता है। यह भी निश्चित नहीं है कि यह घोषणापत्र अजहर के मामले में चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है या नहीं। परंतु भारत को संयुक्त राष्ट्र में चीन के रुख में बदलाव का अपना प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए।

Date:07-09-17

निजी स्कूलों की फीस से छेड़छाड़ न करें

गुरचरणदास

 कल्पना कीजिए कि आप एेसे आदर्शवादी युवा हैं, जिसमें भावी पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित करने की महत्वाकांक्षा है। इसलिए आप स्कूल खोलते हैं। आप अपने जैसे ही प्रेरक शिक्षक जुटाते हैं। स्कूल तत्काल सफल हो जाता है और उसे छात्रों, पालकों और समाज का सम्मान प्राप्त होता है। फिर 2010 में एक नया कानून (राइट टू एजुकेशन एक्ट) आता है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों में वेतन की समानता की बात है। आप अपने शिक्षकों का वेतन दोगुना कर 25 हजार प्रतिमाह करने पर मजबूर होते हैं। यहां तक कि श्रेष्ठतम निजी स्कूल जैसे दून स्कूल और मेयो को भी वेतन बढ़ाने पड़ते हैं। कानून के मुताबिक 25 फीसदी छात्र गरीब परिवारों के होने चाहिए। अपेक्षा थी कि सरकार गरीब छात्रों की फीस देगी पर यह सिर्फ आंशिक भुगतान करती है या कुछ भी नहीं देती। इन दोनों बातों के कारण बढ़ी लागत के कारण सारे 75 फीसदी छात्रों की फीस अत्यधिक बढ़ाई जाती है। जल्दी ही वेतन आयोग फिर वेतन बढ़ाता है और शिक्षकों का वेतन अब 35 हजार रुपए हो जाता है। फिर आपको 75 फीसदी छात्रों की फीस बढ़ानी पड़ती है।पालक अब लगातार बढ़ती फीस के कारण नाराज हैं। इसलिए निजी स्कूलों में ‘फीस कंट्रोल’ राजनीतिक मुद्‌दा बन गया है। सरकार छात्रों की फीस पर नियंत्रण के लिए कानून लाई है। मसलन, गुजरात में प्राथमिक स्कूल के लिए 1250 रुपए प्रति माह और हाई स्कूल के लिए 2300 रुपए प्रतिमाह अधिकतम फीस तय कर दी गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब ने भी सीमा तय कर दी है और उत्तर प्रदेश व दिल्ली इस पर विचार कर रहे हैं। अचानक आपकी स्कूल खतरे में पड़ गई है, क्योंकि ‘फीस कंट्रोल’ के तहत फीस से आपकी लागत पूरी नहीं होती। आपके पास तीन विकल्प है। आप या तो स्कूल इंस्पेक्टर को रिश्वत दें, जो आपको बताएगा कि आपके खातों में कैसे हेराफेरी की जाए या आप अपने स्कूल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में अत्यधिक कटौती कर दें अथवा स्कूल ही बंद कर दें। आप धर्मसंकट में हैं। चूंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप न तो स्कूल इंस्पेक्टर को रिश्वत देंगे और न खातों में हेराफेरी करेंगे। चूंकि आपने अच्छी शिक्षा देने के लिए ही स्कूल खोला था तो आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपके पास स्कूल बंद करने के अलावा विकल्प नहीं है।अब पालकोें को सरकारी स्कूल या घटिया निजी स्कूल के बीच चुनाव करना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, भोजन आदि मुफ्त मिलता है लेकिन, सीखने को कुछ नहीं मिलता। शिक्षक आमतौर पर गायब रहते हैं और जो रहते भी हैं तो पढ़ाते नहीं। जो पढ़ाते भी हैं तो वे प्रेरित होकर नहीं पढ़ाते। यही वजह है कि गरीब लोग भी सरकारी स्कूलों को छोड़ते जा रहे हैं। 2011 से 2015 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकन 1.1 करोड़ से नीचे गिर गया और निजी स्कूल में 1.6 करोड़ से बढ़ गया। इसीलिए ज्यादातर पालक भारी दिल के साथ कम गुणवत्ता के निजी स्कूल में जाते हैं। फीस को नियंत्रित करने का जुनून और आरटीई कानून मिलकर या तो अच्छे, ईमानदार स्कूलों को बंद कर रहे हैं या लोगों को बेईमान बनने पर मजबूर कर रहे हैं। विडंबना तो यह है कि आपने उत्साह से आरटीई कानून का समर्थन किया था, क्योंकि एक तो आप मानते हैं कि शिक्षक समाज के अच्छे वेतन पाने वाले सदस्य होने चाहिए और दूसरा यह कि गरीबों को 25 फीसदी आरक्षण देने से उन्हें भी अच्छी शिक्षा का मौका मिलेगा। लेकिन, स्कूलों की लागत और छात्रों की फीस बढ़ी है।

Date:07-09-17

पूरब की ओर देखने की नीति के तहत मोदी की म्यांमार यात्रा

तीन दिवसीय यात्रा में ग्यारह समझौते हुए हैं, जिनमें परिवहन परियोजनाओं समेत भूकम्प प्रभावित पैगोडा की मरम्मत शामिल है

Bhaskar Editorial

रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या के बीच हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा भारत की पूरब को देखने वाली व्यापारिक नीति को नया आधार प्रदान करेगी और इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में नया आयाम जोड़ेगी। इस तीन दिवसीय यात्रा में ग्यारह समझौते हुए हैं, जिनमें परिवहन परियोजनाओं समेत भूकम्प प्रभावित पैगोडा की मरम्मत शामिल है। लेकिन, मोदी की म्यामार की पहली दोतरफा यात्रा होने के नाते इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पहले वे 2014 में आसियान देशों की बैठक में गए थे तब वह बहुपक्षीय यात्रा थी। फिलहाल रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या ने दोनों देशों के बीच एक तरह की हलचल पैदा की है और अब देखना है कि स्टेट काउंसलर आंग सांग सू की और मोदी किस तरह का समाधान निकालते हैं। यह समस्या शरणार्थी समस्या होने के साथ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली समस्या भी है। हाल में राखाइन हिंसा में चार सौ रोहिंग्या के मारे जाने के बाद वे बड़ी संख्या में बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की सीमा पर भी उनके घुसपैठ की चुनौती है। एक तरफ भारत अपने यहां रह रहे चालीस हजार रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इसके विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। विडंबना यह है कि म्यांमार उन्हें अपने नागरिकता कानून के तहत जातीय समूहों में शामिल नहीं करता। दोनों देशों के बीच 1400 किलोमीटर की लंबी सीमा के नाते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अशांति के कई दूसरे तार म्यांमार से जुड़ते हैं और भारत को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद उस बारे में म्यांमार उसे ज्यादा आश्वस्त करेगा। इस बीच चीन की वन रोड वन बेल्ट नीति में शामिल होने के लिए म्यांमार पर दबाव है तो भारत उसे अपने पाले में रखना चाहेगा। यही वजह कि मोदी के दौरे पर चीन की विशेष निगाहें हैं। हांलांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी की सकारात्मक वार्ता के बाद आशंकाएं कम होंगी। ऐतिहासिक सांस्कृतिक निकटता होने के कारण भी उन्हें करीब आने में सुविधा होगी। भारत को अपने इस पड़ोसी में रणनीतिक साझीदार तो ढूंढ़ने ही होंगे उसके साथ वहां लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूती देनी होगी, क्योंकि भारत की विशिष्टता और आकर्षण उसके लोकतंत्र में है और यही हमें चीन से अलग करता है।

Date:06-09-17

An honour killing

What happens when a community turns against the writer who speaks for and about them?

Amrita Dutta 

In Salman Rushdie’s Haroun and the Sea of Stories, Khattamshud, the enemy of imagination and the ruler of the Land of Chup, tells us what he knows about stifling stories. “To ruin a happy story, you must make it sad. To ruin an action drama, you must make it move too slowly. To ruin a mystery, you must make the criminal’s identity obvious even to the most stupid audience. To ruin a love story, you must turn it into a tale of hate,” he says. In today’s India, where pockets of Chup proliferate everywhere, we could add one more ingredient: To ruin a story, you must turn it into a matter of honour.The honour of Gounder women was invoked in a campaign against Perumal Murugan’s novel, Mathorubhagan, in Namakkal two years ago. Just recently, the Jharkhand government has banned Hansda Sowvendra Shekhar’s The Adivasi Will Not Dance, a collection of stories published in 2015, on the charge that it dishonours Santhal women. In doing so, the government legitimised an old and vicious online campaign by a section of people in Jharkhand — both tribal and non-tribal — which railed at Shekhar for writing “porn”. The Santhal writer, who is also accused of misrepresenting his own indigenous people, has also been suspended from his job as a government doctor in Pakur.

The wise men and women who sit in angry judgement over books have not been known to read before reaching for the gun. Still, it might surprise you to know that the story for which Shekhar was pilloried on Facebook — “Semen, Saliva, Sweat, Blood” — was written for a 2012 anthology of erotic stories. It is not even a part of the book that has been banned. It might surprise you further to know that six of the 10 stories in The Adivasi Will Not Dance feature women protagonists, some of them unforgettable characters.One of the most striking works of Indian fiction in English in recent times, The Adivasi Will Not Dance is not an anthropological study of dancing noble savages. Shekhar would rather tell the story of the inhabitants of a mineral-rich land, left powerless by state and big capital. His characters are flesh-and-blood people, following their desires and compulsions against the indifference of a coal-blackened landscape.The Adivasi does not lust, his critics seem to suggest in their prim horror at the sex in his writing. Nor does the Adivasi woman make difficult choices, involving her body and survival, it would seem from the cries of dishonour that rang in the state assembly over a three-page story. “November is the Month of Migrations” is inspired by the annual journey of many Santhals in search of work to the paddy fields of Bardhaman in nearby Bengal. Its unsentimental account of the choice one such migrant makes — sex for money and food — is as much a story as a punch in the solar plexus.
Shekhar’s women lust and hunger, sometimes with terrible consequences for themselves. Life throws everything at them: Illness and starvation, leering men and allegations of witchcraft. But they survive, as rice-mill workers and prostitutes, as unpaid maids and battered mothers.

The year-round celebration of literature and writers might make you think otherwise, but the backlash against Shekhar and Murugan underlines the essential loneliness of the writer, especially she who lives away from metropolitan literary salons and networks. When I spoke briefly to Shekhar, on the day his effigy was burnt in Pakur and before the government swung into action, he had just returned from treating patients with dengue hemorrhagic fever in Sangrampur village, 5 km away. “I am not afraid, and I cannot afford to be afraid,” he had said.As a proponent of the Ol-Chiki script, Shekhar, a follower of the Sarna religion, suggested he might have angered that section of Santhals who write their language in the Roman script, the legacy of a Norwegian Christian missionary. The BJP state government, headed by a non-tribal chief minister, aims to champion the Adivasi cause by endorsing the witch-hunt against Shekhar. It is, at the same time, ramming through an anti-conversion bill that is being bitterly opposed by Christian groups in the region. In this electoral calculus, the rights of a lone writer are easy to discard. What happens when a community turns against the writer who speaks for and about them? That abandonment is a special wrench when it comes to writers like Shekhar, who are nourished by the deep roots they have struck in their land. And yet, the writer owes his community nothing but the truth, as perceived by his imagination.The campaign against Shekhar, which sprouted and took on an ugly, beastly life on Facebook, also shows how easily technology now allows the state and the community to intrude into what was once a relationship between writer and reader. All someone has to do is post a screenshot of a page that “offends him” to rally the mob in a mission of hate. In a more autarkic time, it was possible to retreat into the space opened up by a writer’s imagination, without having to deal with the hectoring voice of the community. Reading, too, was an act of solitary renewal.Last year, when P. Murugan resurrected the writer Perumal Murugan after a Madras High Court order dismissing a ban on his book, he spoke of the censor that now sits within, testing every word he creates. But he also spoke of the silence and solitude that he hoped would eventually replenish the wellspring of his fiction. “Please do not ask me to speak. Let me be quiet. And write. I shall speak to you through my written words.”The question remains: Will Hansda Sowvendra Shekhar be allowed to find a way out of his silence?

Date:06-09-17

Paths to liberation

The importance of unusual spacesfor the abundantly free mind

Date:06-09-17

ब्रिक्स का मंच

चीन के जियामेन शहर में ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) के नौवें सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के देशों के बीच मजबूत भागीदारी जरूरी है। इससे पहले, ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र में पहली बार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसे संगठनों को शह देने वाले देशों पर शिकंजा कसने का आह्वान किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में सौर ऊर्जा, कौशल, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, निर्माण और संपर्क के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की वकालत की। साथ ही यह कहा कि पूरी दुनिया में मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स नामक रेटिंग एजेंसियों का दबदबा है। इसके बरक्स ब्रिक्स देशों को अपनी नई रेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में निन्यानबे प्रतिशत रेटिंग यही तीन एजेंसियां करती हैं। प्रधानमंत्री ने अगर नई ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जरूरत जताई है तो यह स्वाभाविक है। यह समय की मांग भी है।जो रेटिंग एजेंसियां अभी प्रभावी हैं वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को मानती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार वे कुछ देशों की रेटिंग ठीक से न करती हों। उनकी कार्यप्रणाली पहले भी संदिग्ध रही है और उन पर उंगलियां उठती रही हैं। इसलिए ब्रिक्स जैसे ताकतवर मंच से इस विषय पर बात करने से जाहिर है पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पश्चिमी रेटिंग एजेंसियों का मुकाबला करने तथा विकासशील देशों की सरकारी व कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नई रेटिंग एजेंसी जरूरी है। इसके अलावा भारत की ओर से सम्मेलन में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर काम करने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस विषय को उठाते रहे हैं और उन्हीं का यह कमाल रहा है कि इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान गया। भारत वास्तव में सौर ऊर्जा के मामले में काफी संपन्न है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा से संपन्न देशों को सूर्य-पुत्र तक की संज्ञा दी थी। इस क्षेत्र में अगर बेहतर तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए तो कोई दो राय नहीं कि यह वैकिल्पक ऊर्जा के रूप में तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के देशों में पूरक कौशल और क्षमता है जो अक्षय और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक को चाहिए कि इसके लिए वित्तीय सहायता भी जुटाए। अगर यह बैंक इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने में देर नहीं लगेगी। असल में इस समय पूरी दुनिया में ऊर्जा के सवाल को लेकर चिंता देखी जा रही है। कोयला, बिजली और परमाणु ऊर्जा से आगे बढ़कर अब सौर ऊर्जा के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बैंकों को अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि आकस्मिक मुद्रा कोष व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सहयोग बढ़ाना होगा। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था को ब्रिक्स देशों को अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि कई तरह की अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा।

Date:06-09-17

भटक नहीं रहा है ब्रिक्स

सलमान हैदर

ब्रिक्स वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते देशों का एक मजबूत समूह है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास की दौड़ में बेशक पीछे रह गई थी, मगर अब वैश्विक विकास के अगुआ की भूमिका निभा रही है। इस संगठन के पांच सदस्य देश हैं- भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस। ये सभी बडे़ व सक्रिय देश हैं और दुनिया भर की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन देशों ने काफी हद तक पुराने आर्थिक नेतृत्व को बेदखल कर दिया है। ये आर्थिक मोर्चों पर काफी सक्रिय व सफल भी हो रहे हैं। ब्रिक्स ने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, बल्कि यह उनका विकल्प भी बनता जा रहा है।ब्रिक्स का गठन उन चंद प्रयासों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय आथिक ढांचे को काफी नजदीक से समझने, उससे संतुलन साधने और बदलती जरूरतों के मुताबिक उसमें फेरबदल करने को लेकर किए गए हैं। करीब दस वर्ष पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, तभी इसकी भूमिका एक आश्वस्तकारी संगठन की दिखी थी। इसमें शामिल होने वाले सदस्य देश विकास की तेज चाल चल रहे थे, जबकि दूसरे देश (जिनमें दुनिया भर की बड़ी व मजबूत अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं) सुस्त होते जा रहे थे। वैश्विक गति तय करने वाले देशों में से इन सदस्य देशों का चयन भविष्य की रूपरेखा बता रहा था। ये सदस्य देश पारंपरिक देशों से बिल्कुल अलग थे। यह लुभाने वाला नजरिया था। 21वीं सदी एशिया की सदी होने वाली थी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने के एक ऐसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स को देखा जाने लगा था, जो भविष्य में वैश्विक मसलों में एक नया संतुलन बनाएगा।यह नजरिया बना रहा और ब्रिक्स इस दिशा में सक्रिय भी है। इसकी बैठकें लगातार होती रही हैं, जिनमें शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। मगर परिणाम हर बार अपेक्षित नहीं रहा है। इसकी वजह यह भी है कि सभी देश समान गति से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस की गति भारत व चीन से बिल्कुल अलग रही है, और डर यही है कि लंबी अवधि में यह इस गुट की एकजुटता पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसी तरह, वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर असर डालने वाला चीन का हालिया संकट और अप्रत्याशित मंदी के संकेत देते भारत के आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े भी इसके सदस्य देशों पर व्यापक असर डाल सकते हैं। नतीजतन, ब्रिक्स की तस्वीर अनुमान से अधिक जटिल हो सकती है। फिर भी, उदार व खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था की पैरोकारी करने वाला यह मंच अपनी राह से भटका नहीं है। यानी यह वाशिंगटन के ‘अमेरिका फस्र्ट’ (अमेरिका प्रथम) के नजरिये से बिल्कुल उलट है।

श्यामन शहर में हुई ब्रिक्स की बैठक से पहले भारत और चीन के संबंधों में तेज गिरावट आई थी, जिसके केंद्र में डोका ला विवाद था। भारत-चीन और भूटान की संयुक्त सीमा पर स्थित डोका ला को लेकर भारत और चीन के तेवर न सिर्फ सख्त हो गए थे, बल्कि वहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती भी हो गई थी। ऐसा ही कुछ करीब दो दशक पहले भी हुआ था, जब सुमदोरोंग चू में विवाद पैदा हुआ। वहां भी भारतीय व चीनी सैनिक एक-दूसरे के सामने आ गए थे और सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया था। लंबे समय तक गतिरोध बने रहने के बाद आखिरकार दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेना को बैरक में लौटाने पर सहमत हुए। तब इस पर भी बात बनी थी कि दोनों पक्ष टकराव से बचेंगे, क्योंकि इससे हालात बिगड़ जाते हैं। अगर इसकी कुछ हद तक तुलना डोका ला से करें, तो इस बार मुश्किलों का सामना कहीं अधिक परिपक्वता व सकारात्मक नजरिये से किया गया। भारत की विदेश मंत्री ने कहा भी कि यह मसला कूटनीतिक नजरिये से ही सुलझेगा और आखिरकार एक खतरनाक हालात का संतोषजनक समाधान निकाल ही लिया गया। भले ही डोका ला विवाद का हल निकलना भारत की एक कूटनीतिक जीत मान लें, लेकिन मेरा मानना है कि इसे एक ऐसे संतुलित और बेहतर नतीजे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने दोनों देशों के हितों को सुरक्षित किया और मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाएं जगाईं। श्यामन सम्मेलन से जुड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मसला वह घोषणापत्र है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लेने वाले आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख है। इससे पहले ऐसे किसी दस्तावेज में इन जमातों का सीधा उल्लेख नहीं किया गया था। चीन की पहचान आमतौर पर ऐसे मुल्क की रही है, जो पाकिस्तान पर किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई के पक्ष में नहीं होता। लिहाजा श्यामन घोषणापत्र में पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख चीन के रुख में आए महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। आतंकवाद को शह देने की पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत हमेशा से तमाम वैश्विक मंचों पर आवाज बुलंद करता रहा है और दबाव बनाता रहा है। सीमित ही सही, लेकिन चीन ने भी इस पर रजामंदी दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि चीन अब घोषणापत्र के अनुसार काम करेगा। सवाल यह है कि चीन ने आखिर यह नरमी क्यों दिखाई है? इसका थाह लेना आसान नहीं है। मुमकिन है कि भारत की निरंतर वकालत ने उसे बाध्य किया हो। संभव है कि मेजबान देश होने की वजह से वह एकमात्र विरोधी स्वर नहीं बनना चाहता हो, और वह भी तब, जब अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान का खैरख्वाह बनने पर उसे बेपरदा किया है। वजह चाहे जो भी हो, ब्रिक्स सम्मेलन से संतुष्ट होने की भारत के पास पर्याप्त वजहें हैं। भारत ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे मजबूत बनाया है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसने अपने कुछ खास पड़ोसियों के पूर्वाग्रहों को तोड़ा है।

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अमेरिका की अफगानिस्तान नीति और भारत

Date:08-09-17

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल में जारी की गई दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान की नीति से अफगानिस्तान में स्थायित्व की संभावनाएं जगी हैं। अमेरिकी सरकार की इस नीति में भारत के लिए भी गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए पिछले 15 वर्षों से अमेरिका प्रयासरत है।अभी तक अफगानिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका ने तालिबान और उसके पोषक पाकिस्तान से बातचीत के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की थी। परन्तु ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उसे आतंकवाद को पनाह न देने की स्पष्ट चेतावनी दे दी है।

अमेरिका की पाकिस्तान के प्रति ऐसी नीति भारत के हित में है। इससे भारत की कश्मीर समस्या में कुछ कमी आएगी। साथ ही अमेरिका चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका; खासकर आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाए। अमेरिका की ऐसी अभिच्छा अफगानिस्तान में भारत की पूर्व भूमिका से बिल्कुल उलट है। अभी तक अमेरिका यही सोचता था कि भारत और पाकिस्तान की आपसी दुश्मनी अफगानिस्तान समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है।

बहरहाल, भारत को ट्रंप की नई नीति का लाभ उठाते हुए अफगान सरकार और वहाँ के लोगों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते निभाने के लिए जो स्वतंत्र नीति अपनाई है, उसे जारी रखना चाहिए। अफगानिस्तान के प्रति तीन ठोस धरातल पर भारत अपनी सकारात्मकता जारी रख सकता है-

• अफगानिस्तान के अनुरोध पर भारत उसे जो आर्थिक मदद दे रहा है, उसमें बढ़ोत्तरी कर दे। सड़क, बांध, बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को जारी रखे।
• सैन्य एवं पुलिस प्रशिक्षण मुहैया कराता रहे।
• अफगानिस्तान के मामले में ट्रंप के भारत पर विश्वास जताने से पाकिस्तान को निश्चित रूप से बेचैनी होगी। वह चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का भारत के प्रति दृष्टिकोण पूर्ववत हो जाए। भारत को ऐसा संभव न होने देने के लिए कूटनीतिक स्तर पर तैयारी रखनी होगी।

भारत को संपूर्ण विश्व को एक बार फिर से याद दिलाना होगा कि वह आतंकवाद विरोधी वातावरण बनाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है।

ट्रंप सरकार की अफगान नीति दक्षिण-एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। परन्तु ट्रंप की कथनी और करनी की सत्यता को जांचने से पूर्व अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति में भारत को कोई ढील न देते हुए भविष्य के दांवपेंचों से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए।

    विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:- "अनुशासित नागरिक बनें"

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Today's Daily Audio Topic:- "रोहिंग्या मुसलमान "

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Date:08-09-17

Myanmar connect

Bilateral ties on firm footing, but Naypyidaw needs to resolve Rohingya crisis

TOI Editorials

Prime Minister Narendra Modi’s first bilateral visit to Myanmar has reaffirmed relations with a crucial neighbouring country. New Delhi and Naypyidaw share a time-tested bond that even withstood international sanctions against Myanmar during the latter’s military regime. Today, when Myanmar is in the process of democratisation and is opening up to the world, India’s role in building Myanmarese infrastructure and institutions assumes greater significance. A total of 11 agreements have been signed between the two sides during this visit, spanning areas like maritime security, strengthening democratic institutions in Myanmar, health and information technology.Given the history of insurgencies in India’s northeast, New Delhi would like more help from Naypyidaw in securing the common border and dismantling anti-India militant camps operating from Myanmarese soil. Groups like the dreaded NSCN (Khaplang) continue to find refuge in Myanmar and conduct guerrilla operations against Indian security forces. Besides, trade and connectivity between the northeast and Myanmar is vital for actualising India’s Act East policy from which Naypyidaw too stands to benefit.

That said, it can’t be ignored that Modi’s visit comes against the backdrop of the Rohingya crisis in Myanmar’s Rakhine state. An estimated 1,25,000 Rohingyas have fled to neighbouring Bangladesh after Myanmar’s security forces initiated a crackdown in the wake of attacks against police and army posts blamed on an armed Rohingya group. But Rohingyas have been facing discrimination for decades in Myanmar where they are not recognised as citizens – despite living there for generations – and have been at the receiving end of violence perpetrated by Buddhist extremists.In fact, Myanmar’s latest crackdown against Rohingyas has been described in some quarters as genocide with reports of murder, rape and torture of civilians filtering in. Particularly shocking has been the stubborn refusal of Myanmar’s state counsellor and Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi to recognise the plight of Rohingyas. Suu Kyi can’t be selective about championing human rights. On New Delhi’s part, it’s understandable that Modi doesn’t want to rub Naypyidaw the wrong way and push it into Beijing’s orbit, as the Chinese have no human rights scruples. Yet, he could have done more to impress upon Myanmar’s leadership the need to provide Rohingyas with citizenship. Domestically New Delhi should rescind its deportation order against Rohingya refugees, which is in terrible taste considering they are facing such brutality in Myanmar.

Date:08-09-17

फायदे की फसल

संपादकीय

मध्य प्रदेश सरकार ने बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल न कर पाने वाले किसानों की नकद क्षतिपूर्ति करने की योजना बनाई है जो स्वागतयोग्य है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश तथा अन्य राज्यों की पिछली बाजार दरों के आधार पर एक औसत मूल्य तय करेगी। इसके बाद किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और आदर्श मूल्य में जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान किया जाएगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। यह बिलकुल संभव है कि देशव्यापी स्तर पर लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य क्षेत्र विशेष के किसानों के लिए सही साबित न हो। हालांकि शुरुआत में यह योजना चुनिंदा दलहन और तिलहन पर ही लागू होगी। ये वे फसलें हैं जहां गेहूं और चावल के उलट सरकारी खरीद आमतौर पर कम रहती है। बाद में इस योजना को तमाम प्रमुख फसलों पर लागू किया जा सकता है। किसानों की आर्थिक दुर्दशा की एक बड़ी वजह यह भी है कि फसल कटने के बाद उनको उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसे में कर्ज का बोझ, आत्महत्या के मसले और कर्ज माफी तथा आरक्षण जैसी मांगें सामने आने लगती हैं। कई मामलों में तो उत्पादकों को जो कीमत मिली वह उनकी उत्पादन लागत से भी कम थी। इस वर्ष भी जबरदस्त फसल उत्पादन के चलते ऐसा ही हुआ। इस साल बंपर उत्पादन के चलते अधिकांश जिंसों की कीमत औंधे मुंह गिर गईं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा सन 1960 के दशक में हरित क्रांति से जुड़ी है। यह मुख्य तौर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों द्वारा प्रमुख अनाज की खरीद पर निर्भर करती है। यह खरीद एक तयशुदा मूल्य पर की जाती है।

Date:08-09-17

भारत के धनी और निर्धन राज्यों में बढ़ रही है खाई

अर्थव्यवस्था…द इकोनॉमिस्ट ने कहा- सस्ते श्रम और टेक्नोलॉजी के बावजूद गरीब राज्यों में तेजी से तरक्की न होना अर्थशास्त्रियों के लिए पहेली। कई राज्य ऐसे हैं, जहां कंपनियों को काम करने में कठिनाइयां आती हैं।

देशों के लिए धनी होना आसान हो जाता है यदि उनके पड़ोसी पहले से ही धनी हों। पूर्वी एशिया की आर्थिक तरक्की की तुलना हंसों के समूह से की जाती रही है, जिसमें सबसे आगे जापान और आखिर में म्यांमार जैसे पिछड़े देश हैं। यही बड़े देशों में भी दिखता है। मसलन पिछले दशक में चीन के धनी प्रांतों की तुलना में गरीब प्रांतों ने तेजी से आर्थिक तरक्की दिखाई है। भारत में मामला अलग है। एक स्तर पर आना तो दूर, इसके राज्यों में असमानता लगातार बढ़ रही है। टैक्स व्यवस्था में हाल के आमूल बदलाव से स्थिति और खराब हो सकती है। मुंबई के कुछ पेंटहाउस और बेंगलुरू में स्टार्टअप ऑफिस छोड़ दें तो देश के सारे हिस्से वैश्विक पैमाने पर तुलनात्मक रूप से गरीब हैं। वैसे देश की 1.30 अरब आबादी दुनिया की आबादी का तीन और चार दशमांश होता है। जहां प्रतिव्यक्ति आय (क्रय शक्ति के हिसाब से) 6600 डॉलर (4.23 लाख रुपए) है पर औसत में बड़ा अंतर नहीं दिखता। केरल में औसत व्यक्ति की सालाना आय 9,300 डॉलर (करीब 6 लाख रुपए) है, जो यूक्रेन से अधिक है, और वैश्विक स्तर पर मध्यस्तर की है। लेकिन, 2,000 डॉलर (1.29 लाख रुपए) की सालाना प्रतिव्यक्ति आय के साथ 12 करोड़ की आबादी वाला जमीन से घिरा बिहार वैश्विक स्तर पर एकदम नीचे अफ्रीका का माली या चाड जैसे देशों के साथ है। यह फर्क बढ़ता जा रहा है। विचार समूह आईडीएफसी के प्रवीण चक्रवर्ती और विवेक देहेजिया ध्यान दिलाते हैं कि 1990 में तीन सबसे धनी बड़े राज्यों की आय तीन गरीबतम राज्यों की तुलना में 50 फीसदी ज्यादा थी। मोटेतौर पर यह फर्क उतना ही था जितना अमेरिका या यूरोपीय संघ में आज है अौर चीन की तुलना में बेहतर था। अब वे तीनों राज्य तीन गुना धनी हैं। दुनिया के धनी इलाकों में हाल के दशकों में आय में अंतर बढ़ा है लेकिन, भारत का अनुभव अर्थशास्त्रियों को चकरा देता है। गरीब इलाके धनी इलाकों में विकसित टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, जिसमें ट्रेन से लेकर मोबाइल तक की सुविधाएं हैं। गरीब इलाकों के वर्कर कम मजदूरी स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए कंपनियां वहां नई फैक्ट्रियां लगाती हैं। यदि माल और लोगों की आवाजाही की बाधाएं दूर की जाएं तो गरीब राज्यों का धनी राज्यों के बराबर आने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। चीन में ऐसा ही हुआ। एक तो बाजार व फैक्ट्रियां वहां गईं जहां मजदूरी कम थी और दूसरा सरकार ने गरीब इलाकों में इंफ्रास्ट्ररक्चर पर भारी निवेश किया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने लिखा था कि राज्यों में बढ़ता फर्क उनके लिए ‘बड़ी पहेली’ है। 1991 के छोटे से उदारीकरण के दौर ने तीव्र तरक्की के फायदों को असमान ढंग से वितरित करके शुरू में भूमिका निभाई होगी लेकिन, असमानता का वह दौर अब तक स्वत: ठीक हो जाना चाहिए। एक थ्योरी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लालफीताशाही और सांस्कृतिक बैरियर को दोष देती है। एक राज्य से दूसरे में माल पहुंचाना निर्यात जितना थकाने वाला काम हो सकता है। समानता लाने वाली वृद्धि का जनक आंतरिक आप्रवास सांस्कृतिक व भाषा संबंधी बाधाओं का शिकार होता है।

धनी दक्षिणी राज्यों के विपरीत उत्तर के गरीब राज्यों में हिंदी बोली जाती है। खान-पान की आदतें भी इतनी अलग हैं कि प्रवासी परेशान हो जाता है। अपने गृह प्रदेश के बाहर सब्सिडी व अन्य फायदे लेना कठिन होता है। सुब्रह्मण्यम इन तर्कों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं, भारत में चीन जितना आप्रवास न भी हो पर फिर भी काफी है और बढ़ रहा है। अंतर-राज्यीय व्यापार अच्छा है, जिससे सीमाओं पर ज्यादा अड़चनें न होने का पता चलता है। दूसरी थ्योरी विकास के भारतीय मॉडल को देखती है। सुब्रह्मण्यम दलील देते हैं कि आर्थिक तरक्की श्रमबल आधारित मैन्यूफैक्चरिंग की बजाय आईटी जैसे कौशल पर केंद्रित हो गई है, जो समानता में बाधक है। श्रम कितना ही सस्ता हो लेकिन, शायद नर्धन इलाकों में कौशल का आधार कमजोर होने से वे धनी प्रतिदंद्वियों के यहां जॉब नहीं ले पाते। मोटेतौर पर यही स्पष्टीकरण सही है, वजह है कमजोर शासन। जैसे बिहार में मजदूरी की निम्न दरें आकर्षित करती हैं लेकिन, कई कंपनियों का निष्कर्ष है कि फायदे की तुलना मेें वहां की कठिनाइयां अधिक हैं। यदि यह सही है तो जीएसटी के आने के बाद तो स्थिति और खराब हुई होगी। इससे राज्यों को कुछ वित्तीय स्वायत्तता छोड़नी पड़ी है जैसे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट देने का अधिकार। चक्रवर्ती कहते हैं कि इससे गरीब राज्यों का धनी वर्ग में आना और कठिन हो जाएगा।सुब्रह्मण्यम ध्यान दिलाते हैं कि समानता लाने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं। आमदनी चाहे गिरी हो लेकिन, मानव विकास सूचकांक पर शिशु मृत्युदर और अपेक्षित आयु के मामले में वे तेजी से उस स्तर पर बढ़ रहे हैं,जहां तमिलनाडु जैसे धनी राज्य पहुंच चुके हैं। युवा आबादी बड़े पैमाने पर गरीब राज्यों के लिए अवसर हैं, बशर्ते वे पर्याप्त रोजगार पैदा कर सकें। आर्थिक तरक्की में समान स्तर ऐसे देश में वांछित है, जहां पिछड़े राज्यों में दुनिया के निर्धनतम लोग रहते हैं। लेकिन, इससे राजनीतिक खतरा भी दूर हो सकता है। वह यह कि धनी राज्य सोच सकते हैं कि इतने गरीब राज्यों के साथ रहना क्या उनके हित में है? कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय दलों से स्पर्धा करते हैं और संघीय सरकार में उनका ज्यादातर प्रभुत्व रहा है। वे ऐसी किसी बात को खारिज करते हैं। भारतीय राज्यों की भिन्न दिशा में जाने वाली तरक्की पर प्रश्न चकराने वाले हैं। वे और भी गंभीर हो सकते हैं।

Date:08-09-17

भारतीय राष्ट्रवाद यानी असहमति पर सहमति

संदर्भ… विविधतापूर्ण और बहुलतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ती असहिष्णुता से उत्पन्न खतरा।

शशि थरूर 

Date:08-09-17

उचित आक्रोश

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या पर चौतरफा रोष और आक्रोश स्वाभाविक ही है। इस तरह की हत्याएं सभ्य समाज के समक्ष उपस्थित गंभीर खतरों को ही रेखांकित करती हैैं। गौरी लंकेश की हत्या एमएम कलबुर्गी, गोविंद पनसारे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्याओं की याद दिलाने वाली है। ये सभी लेखक-बुद्धिजीवी के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते थे। ऐसे लोगों की हत्या देश की बदनामी का कारण बनती है। विडंबना यह है कि इनमें से किसी की भी हत्या के कारणों की तह तक नहीं पहुंचा जा सका है। कर्नाटक सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गौरी लंकेश की हत्या की जांच में किसी तरह की हीलाहवाली न होने पाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच दल के गठन की घोषणा कर दी है, क्योंकि कर्नाटक सीआईडी दो साल बाद भी एमएम कलबुर्गी की हत्या के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। वैसे तो कानून एवं व्यवस्था के मामले में कर्नाटक सरकार के लचर रवैये को देखते हुए गौरी लंकेश की हत्या की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग उचित ही नजर आती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह एजेंसी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस का विशेष जांच दल गोविंद पनसारे के हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम है। ऐसा क्यों है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। यदि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी इसी तरह बचे रहे तो इससे कानून का शासन गंभीर सवालों से ही घिरेगा।गौरी लंकेश की हत्या को लेकर कई राजनीतिक दल जिस तरह न्यायाधीश की भूमिका में आ गए हैैं और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते दिख रहे हैैं उससे तो यही अधिक प्रकट हो रहा है कि उनकी दिलचस्पी इस हत्या का राजनीतिक लाभ उठाने में ही अधिक है। इसमें दो राय नहीं कि गौरी लंकेश हिंदूवादी संगठनों की प्रबल आलोचक थीं, लेकिन क्या इतने मात्र से उनकी हत्या के लिए भाजपा, संघ और यहां तक कि मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कुछ राजनीतिक दल यही कर रहे हैैं। हैरानी यह है कि कांग्रेस यह काम कुछ ज्यादा ही बढ़चढ़ करके कर रही है, जबकि कर्नाटक में उसकी ही सरकार है। कांग्रेस जैसा रवैया वामपंथी दलों का भी है जिनके शासन वाले केरल में राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं आम बात है। हत्या जैसे जघन्य अपराध पर विचारधारा के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना कुल मिलाकर समाज को गलत संदेश देना है। कम से कम राजनीतिक दलों को तो ऐसी क्षुद्रता से बचना चाहिए, क्योंकि जब वे दोहरा रवैया अपनाते हैैं तो फिर उनके समर्थक भी मनमानी करते हैैं। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का यह मतलब नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए कि हिंसा-हत्या के किसी मामले में तो मुखर होकर विरोध किया जाए और किसी अन्य मामले में मौन सा धारण कर लिया जाए। सभ्य समाज की निशानी यही है कि हर विचारधारा के लोगों को सम्मान मिले और उनसे सहमति अथवा असहमति लोकतांत्रिक एवं मर्यादित तरीके से व्यक्त की जाए। हमारे राजनीतिक दल यह जितनी जल्द सीखें, उतना ही बेहतर।

Date:07-09-17

Welcome the refugee

On the Rohingya, India is failing to live up to its own record of compassion and hospitality for the persecuted

Editorial 

Wir schaffen das (we can do it)”. Those three words with which German Chancellor Angela Merkel opened her country’s doors to refugees from Syria in 2015, at a time when no other country wanted them, dramatically increased Germany’s prestige and stature in the world. Sadly, India does not take its cues from Merkel, who spoke of her country’s historic responsibility in making that decision. Not being a signatory to the 1951 United Nations Convention on the Status of Refugees or its 1967 protocol that lays down the obligations of a host country to those who seek refuge in its territory, India would not be in breach of any international law in turning away the Rohingya people. Nor does it have a domestic law for refugees. Still, India has big power aspirations, and to that end at least, it must act like one.The Rohingya, about 1 million in all, are the world’s most persecuted ethnic Muslim community. Though they have lived in the Rakhine province of Myanmar, that country has deprived them of citizenship, and restricted their freedom of movement to limit their access to economic opportunities. Over the last year, the Myanmar Army has used attacks by a group calling itself the Arakan Rohingya Salvation Army to launch ever widening crackdowns on the Rohingya. In the last three weeks, tens of thousands have fled Rakhine and crossed the border into Bangladesh. At a time like this, the statement by Minister of State for Home Kiren Rijiju that the government is making plans to “deport” the Rohingya who already live in this country, makes India and Indians seem small-minded and insecure, rather than a nation with a long and confident record of compassion towards people seeking safe haven from persecution in their own countries.

Rijiju ticks off critics by reminding them that India does not need lessons in compassion as it has taken in hundreds of thousands of refugees in the past. But he himself seems to learn no lessons from the times that independent India accepted Tibetans, East Pakistanis, and Sri Lankans, each wave causing some despair, but also reaffirming the country’s faith in itself and its place in the world. The truth is that a BJP-ruled India seems ready to welcome only Hindu refugees fleeing countries where they are a persecuted minority; the Rohingya, being Muslim, do not fit the bill. There may be radicalised Rohingya, and the ARSA is said to have links with the Lashkar-e-Toiba. But it is the job of the intelligence and security apparatus to weed out the bad, so that there is no tarring of an entire community. If India is genuinely concerned about the influx, Prime Minister Narendra Modishould have told Myanmar during his visit there not to drive out the Rohingya.

Date:07-09-17

In defence of the individual

That an individual can source divinity within herself was unimaginable for religious institutions. But for the institution of the nation state, the individual remains as suspect.

Apoorvanand

The recent order of the National Broadcasting Standards Authority (NBSA) penalising a popular TV channel for misrepresenting the poet Gauhar Raza in its news bulletins is significant in many ways. It restores to Raza his dignity and integrity which the channel felt free to play with. But it has larger implications for the question of individual liberty in a democracy like India. It leads us to think about the role of institutions in ensuring that an individual can hold her head high when pitted against the most sacred deity of our times — the nation. This order is also important in times when an individual with a public face is destined to be the representation that the media decides to make of him.The Shankar-Shad Mushaira, an iconic cultural event held annually in Delhi featuring poets from Pakistan and India, was called a mushaira of a gang of Afzal lovers. Raza was dubbed as a supporter of those who seek to break the nation. His fault? He had dedicated one of his nazms, written much earlier, to Rohit Vemula and had mentioned Kanhaiya Kumar while reciting another poem.JNU academic Nivedita Menon was portrayed by the same channel as a professor teaching anti-nationalism to her students. In its repeat telecast focusing on Menon, the channel kept asking its viewers to decide for themselves what to do with such professors. It was not difficult to sense the violence it hid. Away from Delhi, Rajshri Ranawat of the Jai Narain Vyas Jodhpur University was declared a collaborator of anti-nationals by newspapers in Rajasthan for having dared to invite the “anti-national” Menon to a seminar. Close to Delhi, Snehsata Manav of the Central University of Haryana, Mahendragarh, was similarly denounced as an anti-national for having staged a play, based on a short story by Mahasweta Devi, criticising the security forces.

That an individual can source divinity within herself was unimaginable for religious institutions. But for the institution of the nation state, the individual remains suspect as well. It was thought that modernity coupled with democracy would automatically establish the primacy of the individual. That has not happened. The idea of the individual still remains hazy. Not only does the idea need constant clarification and interpretation, it also needs to be practised unceasingly and visibly. Who can do it? Who has the resources to work on it?Capitalism, according to Marx, robs a person of her individuality. How can one assert her individuality when her abilities to hear, see, taste, touch, see, speak, think, imagine or create remain at their crudest? A majority of people are not allowed to evolve these faculties because the resources essential for growth are denied to them. The idea of individuality remains alien to them. Marx was critiquing the political economy. But we have seen that the enslavement of the self also takes place in various other ways. Put slightly simplistically, the nation state has become an agency of the economy to subjugate the self. After religion, it is the nation at the altar of which people are willing to sacrifice their selves.

But the call of individual autonomy remained powerful. It means a person is not merely a serviceable entity, either for the economy or for the nation state. She can choose to distance or withdraw from them, and even try to create greater space for herself.However, the idea of the autonomy of the self or the individual is so difficult that even after 70 years of being a practising democracy, the Supreme Court — in its verdict on privacy — had to remind not only the state, but the people as well, that individuals are not the creatures of the state. What the Court told us sounds strange to a lot of common people: Nobody can tell me that I have to salute the tricolour or keep the national anthem on my lips to claim legitimacy. My words, my colour, my tastes, my affection cannot be dictated by an agency outside me.For the Court to deliberate on it, the idea of individuality had to be refined by education, literature, art, and science. Teachers, poets, writers, artists, scientists have an enviable opportunity and luxury to practice individuality which is simply not available to everybody. It is natural that they are difficult to understand. It is therefore also easy to dub them as enemies of the people. Their ideas appear threatening or keep challenging people, asking them to break out of their lazy nationalist, or socialist, shell to discover and fashion their selves.It is also not difficult to see why in the last three years, the idea of an autonomous individual has been mercilessly assaulted. Constitution-makers had devised institutional mechanisms to assist individuals against such assaults. An individual lives only when these institutional processes function properly.

Date:07-09-17

Mountains of garbage

Waste management rules continue to be ignored even a year after they were notified

EDITORIAL

The collapse of a great wall of garbage in east Delhi’s Ghazipur area, sweeping people and vehicles into a nearby canal, is a stark reminder that India’s neglected waste management crisis can have deadly consequences. More than a year after the notification of the much-delayed Solid Waste Management Rules, cities and towns are in no position to comply with its stipulations, beginning with the segregation of different kinds of waste at source and their scientific processing. Neither are urban local governments treating the 62 million tonnes of waste generated annually in the country as a potential resource. They have left the task of value extraction mostly to the informal system of garbage collectors and recyclers. Improving on the national record of collecting only 80% of waste generated and being able to process just 28% of that quantum, requires behaviour modification among citizens and institutions. But what is more important is that the municipal bodies put in place an integrated system to transport and process what has been segregated at source. The Swachh Bharat programme of the Centre has focused too narrowly on individual action to keep streets clean, without concurrent pressure on State and municipal authorities to move closer to scientific management by the deadline of April 2018 set for most places, and arrest the spread of pollution from trash.

In the absence of stakeholders at the local body level, recoverable resources embedded in discarded materials are lost due to dumping. Organic refuse, which forms about 50% of all garbage, readily lends itself to the generation of compost or production of methane for household use or power generation. But it is a major opportunity lost. Organic waste that could help green cities and feed small and affordable household biogas plants is simply being thrown away. It is also ironic that while some countries such as Rwanda and Kenya have introduced stiff penalties for the use of flimsy plastic bags, India is doing little to prevent them from drifting into suburban garbage mountains, rivers, lakes and the sea, and being ingested by cattle feeding on dumped refuse. A new paradigm is needed, in which bulk waste generators take the lead and city managers show demonstrable change in the way it is processed. There has to be a shift away from large budgets for collection and transport by private contractors, to the processing of segregated garbage. As the nodal body for the implementation of the new rules, the Central Pollution Control Board should put out periodic assessments of the preparedness of urban local bodies in the run-up to the deadline. Without a rigorous approach, the national problem of merely shifting city trash to the suburbs, out of sight of those who generate it, will fester and choke the landscape. Considering that waste volumes are officially estimated to grow to 165 million tonnes a year by 2030, many more suburbs are bound to be threatened by collapsing or burning trash mountains.

Date:07-09-17

नहीं सूझ रहा विकल्प

अभिषेक कुमार

 शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार एक तरफ सर्वेक्षण करवाती रही है, जागरूकता अभियान चलाती है, तो दूसरी तरफ शहरों में ही लगे कूड़े के ढेर उसके सारे प्रयासों को धता बताते हैं। हाल में दिल्ली के गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में हुए विस्फोट और भूस्खलन जैसे हालात ने दो जानें लील लीं और कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए तो सरकार-प्रशासन को अहसास हुआ कि शहर के बीचों-बीच जमा होता कचरा कितनी अराजकता पैदा कर सकता है।विडम्बना यह है कि 70 एकड़ में फैले 50 मीटर से ज्यादा ऊंचे कूड़े के पहाड़ का कोई विकल्प अभी भी दिल्ली सरकार को नहीं सूझा है। विकल्प खोजना आसान है भी नहीं क्योंकि हमने पश्चिमी देशों से यूज एंड रो का रिवाज तो सीख लिया है। लेकिन उनकी तरह यह नहीं सीखा कि कूड़ा-करकट कैसे और कहां फेंका जाए, जिससे कि वह देश, समाज, जनता के लिए अभिशाप न बन जाए। शहरों में ठोस कूड़े-कचरे (सॉलिड वेस्ट) को ठिकाने लगाने के इंतजामों के बारे में रिपोर्ट है कि हमारे देश के ज्यादातर शहरों में कचरा निष्पादन के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। आज भी शहरी कचरे का 90 फीसद हिस्सा कहीं भी फेंक दिया जाता है। प्रशासन कूड़े को बटोर कर बिना किसी समुचित नियोजन के लैंडफिल के नाम पर खुले में कोई जगह तय कर देता है, जो आसपास के कई किलोमीटर इलाके में रहने वाले नागरिकों की सेहत और आबोहवा के लिए मुसीबत बन जाता है। दिल्ली में कुल तीन लैंडफिल हैं जो पूरी तरह भर चुके हैं। मुंबई में देवनार लैंडफिल इकलौती ऐसी जगह है। लखनऊ में शिवरी गांव स्थित लैंडफिल इसके लिए जाना जाता है। सिर्फ इन तीन शहरों में ही सबसे ज्यादा बदइंतजामी दिल्ली में दिखती है। मुंबई और लखनऊ में कचरे को छांटकर अलग किया जाता है ताकि उसकी रिसाइक्लिंग की सुविधा हो। लखनऊ में शिवरी गांव के लैंडफिल में पहुंच कचरे में से सॉलिड वेस्ट की छंटाई होती है। उसमें से एकदम बेकार कचरा जमीन में खाद बनाने के लिए दबाया जाता है। शेष बचा 25 प्रतिशत कचरा रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। लैंडफिल तक पहुंचने वाला कचरा कई लोगों की रोजी-रोटी का जुगाड़ भी करता है।मोहल्लों-कॉलोनियों और आवासीय सोसाइटियों से कचरा उठाने, कचरे में कागज, कांच, धातु, सिंथेटिक व प्लास्टिक से बनी चीजें, चमड़े के सामान, दवाएं, क्रीम, अनाज-सब्जी, साबुन, डिटज्रेट आदि में से बच्चे-नौजवान काम की चीजें छांटते हैं और काफी कचरा खुले में सड़क किनारे जला भी देते हैं। इससे भयानक प्रदूषण होता है। जाहिर है कि कूड़े के निस्तारण के आधुनिक प्रबंधों की जरूरत है, जिसमें शहरी कचरा न सिर्फ समुचित तरीके से ठिकाने लगाया जा सके बल्कि उसका ऐसा ट्रीटमेंट हो, जिससे भी बिना कोई प्रदूषण फैलाए गायब किया जा सके। इस बीच देश में स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना शुरू हो चुकी है पर कूड़े के निष्पादन के लिए गुजरात की स्मार्ट सिटी ‘‘गिफ्ट’ जैसी व्यवस्था सभी जगह बन पाएगी-इसमें संदेह है। अहमदाबाद के नजदीक देश की इस पहली स्मार्ट सिटी में 12 किमी. लंबी एक भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग से पूरे शहर के लिए पानी की पाइपलाइन, बिजली की लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर व अन्य चीजों का जाल बिछाया जा रहा है। घरों और दफ्तरों में पैदा होने वाले ठोस कचरे को सुरंग के भीतर मौजूद एक पाइपलाइन के जरिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चूसने का इंतजाम किया जा रहा है, जहां से कूड़े को सीधे कचरा निष्पादन प्लांट में भेजा जाएगा। हमें विदेशी उदाहरणों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि गिफ्ट और मौजूदा वक्त में इंदौर, भोपाल, विशाखापत्तनम जैसे शहरों की तरफ देखना होगा, जिन्होंने केंद्र सरकार के हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण में साफ-सफाई के मामले में बड़ा उलटफेर किया है। इन शहरों ने स्वच्छता के मूल्यांकन के लिए पांच कसौटियों-कचरा जमा करने की प्रक्रिया, ठोस कचरे का प्रबंधन, शौचालय निर्माण, सफाई की रणनीति और इस पर लोगों से संवाद के तरीके-इन पर रैंकिंग में ऊंचा स्थान हासिल करके एक मिसाल कायम की है। इंदौर में स्वच्छता के लिए बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध प्रयास किए गए। ध्यान रहे कि देश के कई शहर कूड़े के ढेर के आगे निरु पाय हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां के स्थानीय निकाय काहिली, भ्रष्टाचार और क्षुद्र राजनीति से ग्रस्त हैं। मगर इसकी काट तो ढूंढ़नी ही होगी।

Date:07-09-17

रोहिंग्या किधर जाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की म्यामांर दौरे के पहले ही रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला राजनीतिक रंग ले चुका है। रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सरकार से इस मामले पर उसका रुख भी पूछा गया है। लेकिन ताजा विवाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू के उस बयान से उपजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या भारत में अवैध शरणार्थी हैं और इन्हें यहां से निकलना ही होगा। गौरतलब है कि भारत में अवैध ढंग से 40 हजार रोहिंग्या हैं, जो जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शरण लिये हैं। दरअसल, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर असली चिंता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ और आतंकी गुटों से उनकी संलिप्तता का दंश भारत भुगतता रहा है। लिहाजा भारत रोहिंग्या घुसपैठियों पर नरम रुख जतलाकर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। अवैध तरीके से दूसरे देशों की बड़ी आबादी के बस जाने से ये लोग न केवल देश के नागरिकों की हकमारी करते हैं बल्कि सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा रहते हैं। इसके अलावा, इनके घुलमिल जाने से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इस नाते सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ दो-टूक लहजे का अपना तर्क है। हालांकि, शरणार्थियों के भी अपने कष्ट और दर्द हैं। चूंकि म्यांमार भी रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहां के 135 नस्ली समूह में स्वीकार नहीं करता है। और यह मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा कदम नहीं माना जा सकता है। म्यामांर में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी रोहिंग्या आबादी पर अत्याचार और उनकी घरवापसी को लेकर चिंतित है और इसका कोई सर्वमान्य हल तलाशना बेहद जरूरी है। भारत पर सख्त फैसला लेने और अमानवीय तरीके से सोचने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। वैसे भी भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में सामरिक और कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए म्यामांर का साथ देना जरूरी है। दोनों देशों को इस बात पर एकमत होना ही होगा, जिससे चीन को म्यांमार में घुसपैठ का मौका न मिले। यानी कि भारत को फूंककर कदम उठाना होगा।

Date:07-09-17

विवेक पर हमला

 संपादकीय

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से एक बार फिर देश में लोकतंत्र की बुनियाद और उसमें असहमत स्वरों की जगह को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। गौरी लंकेश जिस तरह अपने निर्भीक लेखन और बेबाक विचारों को अभिव्यक्त करने का उदाहरण बन गई थीं, उसमें उनकी हत्या पत्रकारिता पर भी हमला है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात आठ बजे बंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर पर ही तीन लोगों ने करीब से कई गोलियां मारीं और उनकी वहीं मौत हो गई। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि हत्या के पीछे कौन लोग थे, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि गौरी लंकेश की हत्या में भी ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिनसे गोविंद पानसरे, एमएम कलबुर्गी और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई थी। अब चूंकि इस घटना से समूचे देश में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, इसलिए मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है और असलियत जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे यही संकेत उभर रहे हैं कि गौरी लंकेश की हत्या में कट्टरपंथी तत्त्वों का हाथ हो सकता हैगौरी एक साप्ताहिक ‘लंकेश पत्रिके’ की संपादक थीं और आमतौर पर इसे जनता के पक्ष में व्यवस्था विरोधी स्वर के रूप में देखा जाता रहा है। कर्नाटक में सांप्रदायिक राजनीति और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के खिलाफ गौरी ने लगातार लिखा। उसके चलते वे पहले ही कुछ लोगों और समूहों के निशाने पर थीं और उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी थीं। लेकिन उन्होंने बिना डरे अपनी पत्रिका में लिखना और सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलना जारी रखा। उनकी आलोचना के घेरे में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियां थीं। जाति-व्यवस्था के अन्याय और स्त्री से जुड़े सवालों सहित वे देश में जिस तरह सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर और सक्रिय थीं, उससे स्वाभाविक ही उन लोगों या समूहों के रास्ते में बाधा पहुंच रही थी जो केवल समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। यों गौरी लंकेश के पहले कर्नाटक में ही सांप्रदायिकता और अंधविश्वासों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से तर्कवादी एमएम कलबुर्गी की हत्या की जा चुकी है।

इसी तरह के काम के लिए महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की भी हत्या कर दी गई थी। दरअसल, कट्टरपंथ और नफरत की राजनीति के बूते जिंदा रहने वाले समूहों के सामने वैसे ही लोग चुनौती होते हैं जो साधारण लोगों को उनकी हकीकत बताने की हिम्मत करते हैं।गौरी लंकेश की हत्या इसलिए भी समूचे देश और किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि अखबार-पत्रिका या कोई भी समाचार माध्यम सच को सामने लाने का जरिया होते हैं। इसके जरिए उठे सवालों को दफन करने की कोशिश किसी भी समाज के प्रगतिशील मूल्यों और सभ्य विचारों पर हमला है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी की तरह गौरी लंकेश की हत्या की वजहें भी एक ही प्रकृति की हैं और अब तक उन मामलों के असली अपराधियों को सजा नहीं हो सकी है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि असहमति की जो आवाजें विवेक की कसौटी पर किसी समाज के निर्माण की वकालत करती हैं, उन्हें ही कुछ लोग दुश्मन मान कर खत्म कर देते हैं। अगर सरकारें चाहती हैं कि नफरत और हिंसा के प्रतिगामी मूल्यों की राजनीति से देश और समाज को बचाया जाए तो इनके वास्तविक दोषियों को जल्दी सजा के मुकाम तक पहुंचाने की जरूरत है।

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –120

09 Sep 2017

प्रश्न 120– मुद्रा विमुद्रीकरण के प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (200 शब्द)

Question 120– Critically evaluate the effects of demonetization of the currency. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है। 

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09-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:09-09-17

The Economists Are Coming

Some popular fallacies propagated by economic experts, and their policy consequences

Dipankar Gupta

Inbreeding has its dangers, especially among prominent families. It is also dangerous among prominent disciplines, economics being a case in point.As policy makers like precision and economists like numbers, after a short, sweet exchange of equations they can hitch up for life. Consequently, economists find it unattractive to enlarge their intellectual gene pool by making contact with others on the planet. It is this failing that makes many of their recommendations questionable.Take exports, for starters. It is true that our performance here is miserable, but is currency devaluation the best way out? Check out the consequences of this advisory. Well before our exports get tastier, our import costs would rise as the machines we need to make our goods are nearly always ‘foreign made’. No exporter can leave the table before that bill is paid.Consider in this connection an interesting factoid. About 25% of our imports are petroleum related, but 20% is on account of buying machinery from abroad, usually China. Further, the import content of exports is about 25%, not including the vast, but incalculable, second hand market for imported machines in the MSME sector. We talk at length about our oil burden, about our gold fixation, but rarely do we discuss our machinery deficit.

These machines are new age ones and they don’t commit mistakes. They require high skills to make, but low skills to operate. As India does not manufacture such equipment but only uses them, it has led to the gradual de-skilling of our working class. Things have come to such a pass that we now depend on China even for electric circuit boxes; not too long ago we produced them in garages.An industrial tailor in India today needs about a month’s apprenticeship as the imported sewing machine, with its many knobs and gears, is so versatile. With a flip of a switch it can do almost everything – from stitching pillow cases to buttons to curtain pleats. Likewise textile and car parts manufacturers, whether in Bhiwandi, Gurgaon or Panipat, all use imported machinery, either brand new or second hand.Under these conditions devaluing currency, by RBI fiat, would kill the grass on our side of the hedge as well. This brings us to a related misconception. Many experts believe that our businesses long for skilled labour and feel dejected by its absence. This is a convenient moon in June romance fiction.

The 68^th round of the National Sample Survey shows that just about 58% of those with a formal vocational training found jobs. The remaining languish as unemployed, or self-employed. If the scenic route leads to a dead end, why should one take it? Further, according to an Accenture study, apparently a third of vocational school graduates turned down jobs because the pay was low or the work profile unsuitable. This is hardly evidence of a skill courting entrepreneurship.India has only 11,000 training institutes while China has 5,00,000. Not surprisingly, only about 2% in the age group 15-59 in India have some skill training. At a higher level, things are scary too. In IITs, India’s grey cell hub, faculty vacancies can touch 40%. A look at the admission cut offs in Delhi University reveals a lot. Our best out of school kids tend to opt for commerce and not physics, chemistry or maths.This is where we could learn from fast growing Asian economies without, god forbid, imitating them. They too began from a poor industrial and educational base, but have since prospered enormously. They climbed up leveraging their once cheap labour to move into high skill industries. But when our exports were growing rapidly between 2003-08, at almost 18%, we did nothing of that kind.

On the other hand, we have many economists who advocate a re-intensification of the low wage labour approach, because it’s so easy. That this should happen at a time when the West is moving into the era of driverless cars and intelligent automation, is both tragic and anachronistic. This is why our past cling wraps our present and we just cannot shake it off.Third, the agricultural sector. It is often argued that our public finances would get a pressure boost if only we could tax agricultural income. True, there are some fat cows munching cud in the fields, but the overwhelming bulk of farmers, almost 95%, have earnings too low to be taxed. Nor should recurrent agricultural subsidies be viewed as habitual offenders. From the US to Europe to Japan, farmers would perish without these handouts.Also, keep in mind that of all professions, the highest rate of suicide is among farmers across the world. In France, decision makers are seriously concerned about it today. The answer lies in upgrading agriculture to industry by making it safe for small farmers to lease out to big operators. But fear of the patwari and tenuousness of land records prevent that from happening.If none of this is convincing, witness the road widening efforts on the Kalka-Shimla highway. The heavy machines on the job are all imported, but there are thousands of local workers too. Most of them are squatting by the hillside, chipping stones Neolithic style. Expect delays, expect accidents too, because inefficiencies will multiply as long as entrepreneurs find cheap labour, fresh out of villages, profitable to employ.Workers in sweat shops cannot be turbocharged; they can only be flogged.

Date:09-09-17

Welcome Hybrid PPP in Sewage Treatment

ET Editorials 

The reported move to innovatively shore up funding for sewage treatment plants, at Varanasi and Haridwar along the Ganga, to begin with, needs to be wholeheartedly welcomed. The plain fact is that the vast bulk of sewage flowing from our towns and cities is simply discharged untreated into rivers and water bodies. And we clearly need well-structured finance to boost resource allocation, and ensure performance, efficiency and sustainability in sewage treatment.The treatment plants at Varanasi, Haridwar and elsewhere would be as per the so-called hybrid annuity public-private partnership (PPP) model, which has coagulated significant funds for highway projects in the last three years or so. The idea is to invite bids for the projects, with the government providing 40% of the capital investment upfront, and the balance met through an annuity over the contract duration, which can be up to 20 years. The way ahead is to float a special purpose vehicle under the Companies Act for each project, so as to enable transparency in governance, functional autonomy and, most importantly, the levy of reasonable user charges for effluent treatment, as per the polluter-pays principle.

There is huge scope to replicate the hybrid PPP model for sewage treatment all along the Ganga and other river systems as well. It would also make perfect sense to leverage resources from the National Investment and Infrastructure Fund. The plants would provide relatively risk-free returns over the long term, and so should be attractive to sovereign wealth funds, pension funds and other investors. The way forward is to have hybrid PPP in place for solid waste management in our large urban centres. In fast urbanising India, PPP for sewage and solid waste treatment is an idea whose time has come.

Date:09-09-17

सिरसा के डेरे में छिपी है भारतीय राज्य की नाकामी

हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की तलाशी कर रहे हैं उसे देर से हुई सही कार्रवाई कहा जा सकता है।

अर्द्धसैनिक बलोंकी 41 कंपनियों, चार सैनिक कालम और चार राज्यों की पुलिस को मिलाकर सात हजार जवान जिस प्रकार हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की तलाशी कर रहे हैं उसे देर से हुई सही कार्रवाई कहा जा सकता है। इस कार्रवाई में बाबा गुरमीत राम रहीम के अवैध कामों का पता तो चलेगा ही लेकिन, जो कुछ मिलेगा उसे भारतीय राज्य व्यवस्था की नाकामी और समाज की विडंबना का जखीरा भी कहा जा सकता है। बाबा के आश्रम में जितने तरह के पूजा स्थल, आवासीय इमारतें, उद्योग, शैक्षणिक, चिकित्सीय संस्थान और रहस्य रोमांच की गुफाओं समेत डिज्नीलैंड जैसे मनोरंजक इंतजाम दिखाई पड़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वहां धर्म के नाम पर समांतर और स्वायत्त सत्ता चल रही थी। चर्चा होनी ही चाहिए कि वहां कितने प्रकार की अवैध संपत्ति, कारोबार और अपराधिक कारनामों के सबूत मिल रहे हैं लेकिन, उससे ज्यादा चर्चा यह होनी चाहिए कि हमारी सरकारें अब तक कर क्या रही थीं? लगता तो यही है कि हमारी व्यवस्था को चलाने वाले अपने निहित स्वार्थ के लिए बाबा के आगे नतमस्तक थे। आज भी अगर अदालत ने आदेश दिया होता तो शायद ही कार्रवाई हो पाती। तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका में एक तरह के पक्षपात की प्रवृत्ति पैदा हो चुकी है जो लोकतंत्र के लिए घातक है लेकिन, मामला इतना ही नहीं है। पंजाब और हरियाणा में पनपने वाले डेरों के कारोबार के पीछे वह जाति व्यवस्था जिम्मेदार है जो समाज के दलितों, पिछड़ों को मंदिरों और गुरुद्वारों में समता का अधिकार नहीं देती। उसी नाते वे जाति के वर्चस्व को चुनौती देने वाले डेरों में जाते हैं और वहां जनता की भारी शक्ति का लाभ उठाकर बाबा और धर्मगुरु निरंकुश हो जाते हैं। नोबेल विजेता लेखक वीएस नायपाल याद जाते हैं जो ‘इंडिया मिलियन म्यूटिनीज नाउ’ में कहते हैं कि भारत में लाखों बगावतें होती रहती हैं। अपनी मशहूर किताब ‘गाड मार्केट’ में विश्लेषण करते हुए मीरा नंदा कहती हैं कि राज्य, मंदिर और कॉर्पोरेेट के गठजोड़ ने बाबाओं की सत्ता को सुदृढ़ और भारत का हिंदूकरण किया है। अगर इस तरह के गठजोड़ को फिर घटित होने से रोकना है तो सिर्फ समाज सुधार की प्रक्रिया को तेज करना होगा बल्कि जाति और धर्म के आधार पर वोटों का प्रसाद लेने की बजाय उनका लोकतांत्रीकरण करते हुए भारत का बेहतर भविष्य बनाना होगा।

Date:08-09-17

पहले हिमालय को तो बचाइए 

सुरेश भाई

भागीरथ प्रयास से हिमालय रूपी स्वर्ग से गंगा धरती पर आई है। गंगा के पवित्र जल को स्पर्श करके भारत ही नहीं दुनिया के लोग अपने को धन्य मानते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को नौ हजार से भी अधिक ग्लेश्यिरों ने जिंदा रखा हुआ है, जिनसे देश को 60 प्रतिशत जल मिलता है। हिमालय पर संकट है कि पिघलते ग्लेश्यिरों के कारण नदियों में बरसात के समय को छोड़कर शेष मौसम में जल धीरे-धीरे कम होती जा रही है। गोमुख ग्लेिश्यर प्रति वर्ष 3 मीटर पीछे हट रहा है। इस ग्लेश्यर से आ रही भागीरथी के बहाव की दिशा में इस बार भारी भूस्खलन के कारण बदलाव हो गया है। कभी बर्फ अधिक तो कभी कम पड़ती है लेकिन पिघलने की दर दोगुनी हो गई है। बर्फ का तेजी से पिघलने का सिलसिला सन 1997 से अधिक बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण है। दूसरा वह विकास है, जिसके कारण हिमालय का सीना छलनी कर दिया गया। जून 2013 का केदारनाथ आपदा कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसने लोगों के तामझाम नष्ट करने में कुछ ही मिनट लगाए। हिमालय ने यह भी बता दिया कि मानवजनित कथित विकास के नाम पर पहाड़ों की गोद को अंधाधुंध रूप में छीलना कितना मंहगा पड़ सकता है? 2017 की आपदा ने भी सरकार को सचेत किया कि मौजूदा विकास का ढांचा हिमालय के अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार ने हिमालय इको मिशन बनाया है, जिसके अंतर्गत समुदाय व पंचायतों को भूमि संरक्षण व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। इसके पीछे मंशा यह थी कि हिमालय में भूमि प्रबंधन के साथ-साथ वन संरक्षण और जल संरक्षण के काम को मजबूती दी जा सके, ताकि गंगा समेत इसकी सहायक नदियों में जल की मात्रा बनी रहे। लेकिन ऐसा करने के स्थान पर आधुनिक विज्ञान ने सुरंग बांधों को मंजूूरी देकर गंगा के पानी को हिमालय से नीचे न उतरने की सलाह दे दी। टिहरी के बाद पंचेश्वर और पूरे हिमालयी क्षेत्र में प्रस्तावित, निर्माणाधीन 1000 से अधिक बांधों के नाम पर ऊर्जा प्रदेशों की कल्पना से हिमालय नहीं बचेगा।

वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हिमालय का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा को बचाने के लिए ‘‘नदी अभियान मंत्रालय’ बनाया है। जिस अभियान को पहले ही कई स्वैच्छिक संगठन, साधु संत और पर्यावरणविद् और मीडिया समूह चलाते रहे हैं, वह अब सरकार का अभियान बन गया है। लेकिन हिमालय से बह रही गंगा की अविरला निर्मलता के उपाय सिर्फ केंद्रीय व्यवस्था से नहीं चल सकते हैं। यह तभी संभव है जब तटों पर रहने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके। यह जरूरी है कि गंगा के उद्गम से गंगा सागर तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व हरियाली बचाने वाले समाज को रोजगार देना प्राथमिकता बननी चाहिए। तटों पर बसी हुई आबादी के बीच ही पंचायतों व नगरपालिकाओं की निगरानी समिति बनानी होगी। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि इस नाम पर सरकार जो भी खर्च करे वह समाज की सहमति के साथ करे। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय के बिना गंगा का अस्तित्व संभव है। केंद्र सरकार को गंगा के साथ ही हिमालय के विकास के मॉडल पर विचार करना जरूरी है। आज के विकास से हिमालय को बचाकर रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसद को एक समग्र हिमालय नीति बनानी चाहिए। नवम्वर 2010 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली समेत कई राज्यों के पर्यावरणविदों ने मिलकर देहरादून में ‘‘हिमालय लोक नीति’ का दस्तावेज केंद्र सरकार को सौंपा था। हिमालय नीति क्यों जरूरी है, अध्ययन करके ही इसे समझा जा सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में केंद्र को हिमालयी क्षेत्रों के विकास की याद आई थी। बाद में हिल एरिया डेवलपमेंट के नाम से योजना भी चलाई गई। इसी के तहत हिमालयी क्षेत्र को अलग-अलग राज्यों में विभक्त किया गया है। नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय भारत का ताज है। इसके नजदीक रह रहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र और असम राज्यों की एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पहाड़ी सांस्कृतिक विविधता भारत के अन्य सभी राज्यों से भिन्न है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इन पहाड़ी राज्यों में निर्धारित की जाने वाली विकास की नीतियां मैदानी पैटर्न से संचालित नहीं करनी चाहिए।

Date:08-09-17

कट्टरता का स्रेत क्या है

प्रमोद जोशी

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के कारण देश के उदारमना लोगों के मन में दहशत है। विचार अभिव्यक्ति के सामने खड़े खतरे नजर आने लगे हैं। पिछले तीन साल से चल रही असहिष्णु राजनीति की बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हत्या के फौरन बाद मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया में खासतौर से दो अंतर्विरोधी प्रतिक्रियाएं प्रकट हुई हैं। हत्या किसने की और क्यों की, इसका इंतजार किए बगैर एक तबके ने मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अभद्र तरीके से इस हत्या पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद में उदारता को होना चाहिए। कट्टरपंथी समाज आधुनिक नहीं हो सकता। सवाल केवल गौरी लंकेश की हत्या का नहीं है। हमारे बौद्धिक विमर्श की दिशा क्या है? इस हत्या के बाद हमारी साख और घटी है। सवाल यह है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदुत्व एजेंडा की देन है? क्या यह हत्या कर्नाटक में कुछ महीने बाद होने वाले विधान सभा चुनाव से जुड़ी तो नहीं है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वह इस हत्याकांड का पर्दाफाश क्यों नहीं करती? सन 2014 में बीजेपी की सरकार आने के पहले से देशी-विदेशी पत्रकारों का एक तबका खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है। साप्ताहिक पत्रिका ‘‘इकोनॉमिस्ट’ ने साफ-साफ मोदी को हराने की अपील की थी। इसी तरह दैनिक अखबार ‘‘गार्डियन’ ने कुछ लेखकों, विचारकों और अकादमीशियनों के पत्र और लेख छाप कर मोदी की जीत को हर कीमत पर रोकने की अपील की थी। मुम्बई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने छात्रों को ई-मेल भेजकर ऐसी ही अपील जारी की। क्या यह सब सहज और स्वाभाविक था? सन 2014 में मोदी सरकार को मिली विजय से भी कहानी खत्म नहीं हुई। सरकार बनने के बाद से ही गोरक्षा और गोमांस को लेकर लगातार कोई-न-कोई विवाद उठता रहता है। मोदी समर्थकों की जहरीली बातें आए दिन सुनाई पड़ती हैं। पर यह एकतरफा नहीं है। उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के बाद पुरस्कार वापसी का एक अभियान शुरू हुआ। उस अभियान के स्वर राजनीतिक थे। पुरस्कार वापसी को लेकर लेखकों के अलग-अलग संदर्भ थे, पर इनका प्रस्थान बिन्दु नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और प्रो. कालबुर्गी की हत्याओं से जुड़ा था। गौरी लंकेश भी उस अभियान से जुड़ी थीं। पर हत्याएं केवल चार नहीं हुई। ये चार हत्याएं सूत्रबद्ध हैं। हमें विचार और अभिव्यक्ति से जुड़ी सभी हत्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। कहना मुश्किल है कि पुरस्कार वापसी और उसका जवाबी अभियान चलाने वालों ने देश की जनता के मन को कितना पढ़ा है। अभिव्यक्ति के खतरों से जनता वाकिफ है भी या नहीं। ज्यादातर लेखकों की पहुंच उस जनता तक है भी या नहीं, जिसके पक्ष में वे खड़े नजर आते हैं। असहिष्णुता के हंगामे में अक्सर एक शब्द बार-बार उछलता है। वह है ‘‘हिन्दुत्व।’ हिन्दू, हिन्दुत्व और बीजेपी क्या समानार्थी हैं? नहीं भी रहे होंगे, तो धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। जाने-अनजाने बीजेपी के राजनीतिक हिन्दुत्व का विरोध करने वाली राजनीति सामान्य हिन्दू को दुश्मन बना रही है। हाल में हमने तीन तलाक पर बहस देखी। अब म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जो बहस है, उसके पीछे भी यही विचार है। सारी बहसें ऑब्जेक्टिविटी खो चुकी हैं। लेखकों के पुरस्कार वापसी अभियान से सामाजिक माहौल में किसी किस्म का सुधार नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ा और बीजेपी ने फायदा उठाया।

इसमें देश की समूची चुनावी-राजनीति का योगदान है। यह राजनीति हमारे सामाजिक अंतर्विरोधों को कुरेद-कुरेद कर बढ़ा रही है। बीजेपी को काउंटर करने के लिए विरोधी दलों ने हिन्दू जातीय अंतर्विरोधों का फायदा उठाने की कोशिश की। इस पर बीजेपी ने जातियों के भीतर के अंतर्विरोधों को खोज लिया है। लगता यह है कि सन 2019 के चुनाव तक यह चलेगा और शायद उसके बाद भी। दुनियाभर में लेखक सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। हमारे यहां भी उन्हें आगे आना चाहिए, पर उनके पास क्या संदेश है? कौन सा लेखक ऐसा है, जिसकी आवाज जनता सुने? गौरी लंकेश की हत्या का समर्थन कौन कर सकता है? जो उनकी हत्या का जश्न मना रहे हैं, वे गलत हैं। कर्नाटक सरकार को जल्द-से जल्द हत्यारों का पता लगाना चाहिए। पुलिस सूत्रों ने खबर उड़ाई कि इस हत्या में भी ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिनसे गोविन्द पानसरे, एमएम कालबुर्गी और नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या की गई थी। यह लीक राजनीतिक है। उनकी हत्या 7.65 बोर के देसी कट्टे से की गई है, जो आमतौर पर हत्याओं में इस्तेमाल होता है। कर्नाटक में अगले कुछ महीनों बाद विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से वहां कन्नड़ को बढ़ावा देने के बहाने हिन्दी-विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके साथ लिंगायत को अलग धर्म बनाने का आंदोलन भी है। चुनाव के पहले की भावना-भड़काऊ राजनीति का दौर चल रहा है। सच है कि गौरी लंकेश की आलोचना के घेरे में केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियां थीं, पर इस हत्या से बीजेपी को क्या फायदा होगा? फौरी निष्कर्ष निकालने के बजाय साक्ष्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गौरी लंकेश की विचार-दृष्टि दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और एमएम कालबुर्गी जैसी थी। इन सभी हत्याओं में मकसद एक हो सकता है, हत्यारे भी एक हो सकते हैं। पर यह अनुमान है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। गौरी लंकेश को किन समूहों की धमकियां मिल रहीं थीं, इसका पता तो आसानी से लग सकता है। धमकियां मुंह जुबानी थीं, लिखित थीं या एसएमएस के रूप में थीं? जरूर उनके दस्तावेजों, दोस्तों, संबंधियों वगैरह से जानकारी हासिल की जा रही होगी। इस जांच को जल्द होना चाहिए। हत्या क्यों की गई? सिर्फ इसलिए कि वे नापसंद थीं? या उनके सामाजिक प्रभाव को मिटाने के लिए उन्हें खत्म किया गया? यह स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए घातक संदेश है या क्या है? कट्टरता है तो उसका उम बिंदु क्या है?

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कुरुक्षेत्र: ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस (09-09-2017)

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योजना :रियल एस्टेट क्षेत्रक विनियमन (09-09-2017)

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Kurukshetra: Financial Inclusion in Rural Areas through 'Digital India' (09-09-2017)

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Yojana : Housing the Poor in Smart Cities ( 09-09-2017)

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जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये Study material की बात करते हैं, तो हमें तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-

1. अध्ययन सामग्री को प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के अनुसार अलग-अलग बाँटकर नहीं देखना।
2. अध्ययन सामग्री को मुख्यतः दो भागों में बाँटना;

(क) अस्थायी सामग्री, एवं
(ख) स्थायी सामग्री, तथा

3. अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में स्वयं की आवश्यकता को पहचानना।
यहाँ आपकी तैयारी के लिये जिन पुस्तकों आदि का उल्लेख किया जा रहा है, वे हैं तो सामान्यतया सबके लिए, लेकिन उनका उपयोग अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार किया जाना एक बेहतर नीति होगी। उदाहरण के तौर पर यदि ग्रेजुएशन में आपका भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र में से कोई विषय रहा हो, तो आप NCERT की सीधे 11वीं एवं 12वीं की किताबों से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे यदि आप दसवीं से भी शुरु करते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बल्कि हो सकता है कि कुछ फायदा ही हो जाये।
तो आइये, अब अध्ययन सामग्री पर एक निगाह डालते हैं।

(क) अस्थायी सामग्री

ये आपके प्रतिदिन से संबंधित वे सामग्री हैं, जिन्हें अगले दिन पर (यदि कोई बहुत विपरीत स्थिति न हो तो) टाला नहीं जाना चाहिए। इनमें हैं –

(1) राष्ट्रीय स्तर का कोई एक अखबार; जैसे –

हिन्दी में
– दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण
– जनसत्ता
– दैनिक हिन्दुस्तान
– नवभारत टाइम्स
– दैनिक भास्कर, तथा
– राष्ट्रीय सहारा आदि।

अंग्रेजी में (कोई भी एक)
– The Indian Express
– The Times of India, and
– The Hindu

(2) अर्थव्यवस्था से संबंधित एक अखबार; जैसे –
– बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी)/ अथवा
– Business Standard (English)
– The Economic Times

(3) पत्रिका
– सिविल सर्विस क्रॉनिकल (हिन्दी)/अथवा
– Civil service chronicle (English)
– योजना (हिन्दी/अंग्रेजी)
– कुरुक्षेत्र (हिन्दी/अंग्रेजी)

(4) रेडियो समाचार
– रात्रि – 8.45 – 9.00 बजे (हिन्दी)/अथवा
– रात्रि – 9.00 – 9.15 बजे (अंग्रेजी)

(5) दूरदर्शन समाचार
– रात्रि – 8.00 – 9.00 बजे (हिन्दी)
– रात्रि – 9.00 – 10.00 बजे (अंग्रेजी)

(ख) स्थायी सामग्री

(1) निम्न विषयों पर NCERT की पुस्तकें :-
– राजनीति विज्ञान (6th से 12th)
– भूगोल (6th से 12th)
– इतिहास (9th से 12th)
– अर्थशास्त्र (11th एवं 12th)

(2) भारत की राजव्यवस्था – एम.लक्ष्मीकांत

(3) 21वीं शताब्दी में अन्तरराष्ट्रीय सम्बंध – पुष्पेश पंत

(4) भारत का भूगोल – माज़िद हुसैन

(5) आधुनिक भारत का इतिहास – विपिन चन्द्र, अथवा

स्पैक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास

(6) आजादी की कहानी – डॉ०विजय अग्रवाल

(7) आजादी के बाद का भारत – विपिन चन्द्र

(8) समकालीन विश्व का इतिहास – अर्जुन देव एवं इंदिरा अर्जुन देव

(9) भारतीय अर्थव्यवस्था – रमेश सिंह

(10) पर्यावरण एवं पारिस्थितिक – माज़िद हुसैन

(11) भारतीय कला एवं संस्कृति – नितीन सिंहानिया अथवा
स्पेक्ट्रम की – भारतीय संस्कृति

(12) भारत की आंतरिक सुरक्षा – अशोक कुमार एवं विपुल

(13) भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – स्पेक्ट्रम

(14) नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि – अरिहंत प्रकाशन, अथवा
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि शब्दकोश – क्रॉनिकल बुक्स

(15) निबंध बोध – स्पेक्ट्रम

(16) CSAT – TMH प्रकाशन

(17) प्रत्येक वर्ष की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

(ग) परीक्षा की तैयारी की तकनीकी के लिये पुस्तकें

1. आप आई.ए.एस. कैसे बनेंगे (भाग-एक) – डॉ०विजय अग्रवाल

2. आप आई.ए.एस. कैसे बनेंगे (भाग-दो) – डॉ०विजय अग्रवाल

(घ) हिन्दी भाषा अच्छी करने के लिये

1. सही हिन्दी सुन्दर हिन्दी – डॉ०विजय अग्रवाल

2. पत्रिका ‘‘अहा जिंदगी’’

(ङ) अन्य कुछ सामान्य रुचि की सहायक पुस्तकें

1. मुक्त भारत: गुरचरण दास

2. भारतीय अर्थतंत्र: इतिहास और संस्कृति – अमर्त्य सेन

3. भारतनामा: सुनील खिलनानी

4. भारत गांधी के बाद: रामचन्द्र गुहा

5. भारत नेहरु के बाद: रामचन्द्र गुहा

6. सत्य के प्रयोग: महात्मा गांधी

7. भारत एक खोज: जवाहर लाल नेहरु

8. स्वराज्य: अरविन्द केजरीवाल

9. उभरते भारत की तस्वीर: नंदन केणी

10. संस्कृति के चार अध्याय: रामधारी सिंह दिनकर

11. संस्कृति का प्रश्न: जे. कुष्णमूर्ति

12. समय और संस्कृति: श्यामाचरण दुबे

13. किसकी सदी किसकी सहस्त्राब्दी: एजाज़ अहमद

14. इस अंधेरे समय में विचार: विजय कमल
आदि-आदि।

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पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर खतरा

Date:11-09-17

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हमारे देश का चैथा स्तंभ मानी जाने वाली पत्रकारिता आज ऐसे गर्त में गिरती जा रही है, जिससे प्रजातंत्र को एक तरह का खतरा पैदा हो गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को बाहरी खतरों के बजाय अंदरूनी खतरों से बचाए जाने की जरूरत आन पड़ी है।

• समाचार पत्रों में धन के जोर पर समाचार छपवाने का काम जोरों पर चल पड़ा है। इस बीमारी से लगभग कोई भी समाचार पत्र अछूता नहीं है।
• हाल ही में हुए उत्तरप्रदेश और पंजाब के चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के पास ‘पेड न्यूज’ के अनेक मामले दर्ज किए गए। इस मामले में कोई पार्टी अलग नहीं है। मध्यप्रदेश के नरोत्तम मिश्रा का ही मामला एकमात्र ऐसा है, जिसे ‘पेड न्यूज’ छपवाने के कारण विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया।
• ‘एडवरटोरियल’ के नाम पर वास्तविक रिपोर्ट और धन लेकर छापी गई रिपोर्ट के बीच के भेद का मिटा दिया गया है।
• बड़े-बड़े समाचार पत्र भी अपने मार्केटिंग विभाग के लोगों को किसी उत्पाद या हस्ती के कार्यक्रमों में अपने रेट कार्ड लेकर भेजते हैं। धन प्राप्त होने के अनुसार उनकी खबरों को अखबारों या मीडिया के अन्य साधनों में जगह दी जाती है। नीचे एक कोने में छोटे-छोटे न पढ़ने योग्य अक्षरों में ‘एडवरटोरियल’ लिख दिया जाता है। प्रेस काउंसिल के अध्ययन में एक ऐसी खबर के बारे में बताया गया, जिसमें किसी सरकारी नीति का लाभ मिलने वाली कंपनी ने उस खबर को कई सप्ताह तक अखबार में छपवाने में सफलता प्राप्त की।
• पत्रकारों के एक संघ ने 18 देशों में पत्रकारिता के अध्ययन के बाद बताया है कि आज किस प्रकार भ्रष्टाचार और अपने हित साधने के चक्कर में इस सशक्त स्तंभ का नाश हो चुका है।
• टी आर पी एक ऐसा पैमाना है, जिससे अखबारों और दृश्य-श्रव्य माध्यमों को अधिक विज्ञापन मिलने की संभावना रहती है। अधिक विज्ञापन का अर्थ है, अधिक आय। इसके कारण आज जगह-जगह टी आर पी विशेषज्ञ पैदा हो गए हैं।
• कार्पोरेट जगत ने प्रिंट मीडिया और टेलीविजन; दोनों पर ही पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। इस जगत में इनका ही बोलबाला है। चूंकि इसमें इनका धन लगा हुआ है, अतः ये बड़ी सावधानी से दबंग लगने वाली खबरों को ऐसे प्रकाशित करते या दिखाते हैं, जिससे सनसनी तो बनी रहे, परन्तु इन पर कोई आंच न आए।
• ऐसे जगत में संपादकीय विभाग पर मालिकों का बहुत दबाव बना रहता है। इसका दूसरा पक्ष भी है। कई जगह प्रबंधन, मालिकों पर पूरी तरह से हावी है। इन मामलों में अब ब्लैकमेल करने में भी कोई झिझक नहीं रह गई है।
• रिश्वत लेने वाले रिपोर्टर तथा राजनैतिक आश्रय में पलने वाले रिपोर्टर अपने वरिष्ठ संपादक पर ही चढ़े रहते हैं। कई जगह तो संपादकों के बीच ही गुट बने हुए हैं।
• प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया एक निष्क्रिय सी संस्था बनकर रह गई है, जिसकी कोई नहीं सुनता।

सुधार के उपाय

• सर्वप्रथम, वरिष्ठ पत्रकारों को इस क्षेत्र में आगे आना होगा। उन्हें अपने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुलकर बोलने की हिम्मत जुटानी होगी।
• क्रास होल्डिंग पर लगाए गए मालिकाना प्रतिबंधों को कानूनी जामा पहनाना होगा। भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण ने उपभोक्ता, भौगोलिक क्षेत्र या भाषाओं के आधार पर 32 प्रतिशत का अधिकतम मार्केट शेयर रखने की अनुशंसा की थी।
• प्रबंधन एवं संपादकीय विभाग के बीच दूरी रखने के लिए कानून बनाए जाएं।
• यह तभी संभव होगा, जब पत्रकारों को अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार नौकरी मिलते समय ही अनुबंध दिया जाएगा। उन्हें यह अधिकार हो कि वे अपनी अंतरात्मा या अपने पेशे के नियमों के विरुद्ध आने वाले किसी काम को करने से मना कर सकें।
• मीडिया के प्रसार और रेटिंग को जांचने के लिए विशुद्ध एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए।
• पेड-न्यूज, विचारों या हितों में मतभेद होने पर इसका खुलासा खबर के आखिर में किया जाना चाहिए।
• इन सभी सुधारों को अमल में तभी लाया जा सकता है, जब इसके लिए कोई दण्डात्मक विधान हो। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित अभिषेक सिंघवी के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-"सर्वशक्तिमान होने का अर्थ"

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Today's Daily Audio Topic:-"स्वामी विवेकानंद"

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11-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:11-09-17

Weather, we like it or not

Debkumar Mitra

Atlantic Hurricane season is on. One after another Category 5 and 4 storms are pummeling the Caribbean and US. It was Hurricane Harvey that flooded Houston, Texas. Then, a Category 5 hurricane — the strongest in the Saffir-Simpson hurricane wind scale, with sustained winds over 251 kmph — Irma, left a trail of destruction in its wake in the Caribbean and Florida. The Category 4 Jose ravaged the region close on the heels of Irma.Assessing human impact on global weather is a complex issue. There are several — some conflicting — theories. Many weather models actually evoke more questions than they are supposed to answer. This gap in scientific understanding allows countries to opt out of international climate treaties, invest more in fossil fuel, and continue to remove rainforests.Besides customary celebrations on World Environment Day, Earth Day and Earth Hour, there is no effort on the part of governments to educate people to be responsible in using our resource-limited planet. Sharing a photograph on social media showing a headmaster of a submerged school in Assam raising the tricolour on August 15 isn’t going to help. We need to put more money into weather research and talk about the 41 million people affected by the floods in India, Bangladesh and Nepal this year.

If the science of global warming is a jigsaw puzzle with a lot of missing pieces, then we have to cut down on government spending and invest in research to quickly find out the missing ones. Only then will we get a more complete picture.Instead of the ‘radical activist’ mode of thinking that has plagued global warming/weather science research, there has to be an objective assessment of the factors responsible for pushing Earth on the brink. There are hundreds of years of data on the Arctic ice shrinkage, detailed records of how severe cyclones are overrunning small Pacific island nations and careful monitoring of river water quality across the world.Also, several years’ worth of environmental pollution data is available to help us comprehend the hole we have dug ourselves into. There is no escaping the fact that we have already entered the anthropocene epoch — the geological period during which human activity has been the dominant influence on climate and the environment — and it has become imperative to take rational decisions vis-à-vis the environment.The internal feuds between scientists on issues — definitions of global warming, the impact of human action on sea temperature rise, the kind of models that will actually be more effective in predicting dangerous weather, etc — can carry on. However, the moot point is to quickly come to a consensus to convince politicians and administrators to see reason.

This won’t be easy. There is a huge population that believes there is a ‘divine hand’ in all forms of human suffering. This lot stands behind many counter-intuitive environmental measures taken by administrations. For instance, there is incontrovertible proof that global warming that caused the seawater temperature to rise to such levels in the Atlantic has a role in the regular formation of higher category hurricanes in the past 20 years. Simply refusing to believe the data will not stop these storms.Some people question the very idea of the transition of global warming as a natural environmental phenomenon that occurred before the advent of humans to a human-mediated phenomenon. Why is global warming taking place at this alarming pace? What natural cause is behind this rate of temperature rise? Why has this rate moved northward after the Industrial Revolution? The debate can go on till the last Tuvalu citizen leaves her submerged country to find home as a refugee. Instead, the focus should be on a better understanding of global warming.Nature does not participate in scientific debates or negotiate with administrations. It merely floods Assam and Texas, and keeps slicing off big chunks of ice in Antarctica.

Date:11-09-17

धर्मांधता को ध्वस्त करता कालजयी ओजस्वी स्वर

Date:10-09-17

जो जहां है, वहीं से लड़ना होगा

राजकिशोर

कुछ लोग मर कर ही प्रसिद्ध होते हैं। कहने का मतलब यह नहीं है कि कन्नड़ साप्ताहिक ‘‘लंकेश पत्रिके’ की संपादक गौरी लंकेश, अपनी हत्या के पूर्व, कुछ कम प्रसिद्ध थीं। वे उच्च दर्जे की पत्रकार थीं। उनकी हत्या ही इसलिए हुई कि उनकी आवाज में दम था। कोई साधारण पत्रकार होतीं और सरकारी विज्ञापनों के बल पर अपनी पत्रिका चला रही होतीं तो उन्हें कौन पूछता! ऐसे पत्रकारों की संख्या पूरे भारत को देखें, तो कई लाख हो सकती है, जो सरकारी विज्ञापन के घूरे पर पल रहे हैं। लेकिन गौरी के जीवन का उद्देश्य किसी तरह बने रहना नहीं था। जिस प्रकार की पत्रकारिता वह कर रही थीं, उसे सोद्देश्यपरक पत्रकारिता कहा जाता है। ऐसे पत्रकार ही देश-समाज को आगे ले जाते हैं। मरने के बाद आज गौरी का संदेश देश भर में फैल गया है। कुछ-कुछ इसी अंदाज में कि गोडसे ने गांधी की हत्या कर उन्हें अमर कर दिया। तय है कि जिसने भी उनकी हत्या की होगी, उनके विचारों की वजह से ही की होगी। उनके विचारों के केंद्र में कई महत्त्वपूर्ण बातें थीं : सांप्रदायिकता का विरोध, परंपरा के नाम पर निर्बुद्धिपरकता का विरोध, लोकतंत्र के सिमटते जाने का विरोध, मानव अधिकारों का समर्थन, स्त्री मुक्ति का समर्थन, दबे-कुचले लोगों का समर्थन, युद्ध का विरोध, सभी प्रकार के शोषण और अन्याय का विरोध। इस समय देश में राजनीति की एक प्रबल धारा है, जो इन मानवीय उद्देश्यों के खिलाफ है। स्वाभाविक रूप से गौरी का राजनीति की इस धारा संघर्ष है। यही कारण है कि उनकी हत्या का पहला शक संघ परिवार पर गया। हो सकता है, हत्या का कारण कुछ और रहा हो पर पुरानी कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा।

चूंकि संघ के लोग पहले भी प्रगतिशील विचार के लेखकों और शिक्षकों की हत्या करते रहे हैं,और गौरी संघ की विचारधारा के खिलाफ धुआंधार लिखती थीं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं लोगों की ओर ध्यान गया। इससे इस हत्या ने एक प्रतीकात्मक अर्थ ले लिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि जितने लोगों ने वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था, सिर्फ वे ही अंग्रेजों की गुलामी से स्वाधीनता चाहते थे। उन्हें ऐसे कई गुना अधिक लोगों का समर्थन था, जो आजादी के पक्ष में तो थे, पर उसे हासिल करने की जद्दोजहद में सड़क पर उतरना नहीं चाहते थे। ये मूक समर्थक ब्रिटिश सरकार की मशीनरी में भी थे, चपरासी से ले कर उच्चतम पद तक। बाद में भेद खुला कि नौसेना में भी ऐसे बागी थे, जो भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। पुलिस विभाग में भी रहे होंगे। भगत सिंह एक थे, पर पता नहीं कितने युवकों के हृदय में भगत सिंह होने की तमन्ना अंगड़ाई ले रही थी। जरा सोचिए, इनमें से आधे भी डर, संकोच या अनिर्णय छोड़ कर स्वाधीनता संघर्ष में कूद गए होते, तो आजादी हमें दस या बीस साल पहले मिल सकती थी। आजादी समय की दुर्निवार मांग थी। एक सीमा तक ही उसे कुचला जा सकता था। भारत बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता था। सवाल यह था कि दस वर्ष पहले या दस वर्ष बाद? वैसा ही वातावरण आज है।

हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। सत्य बोलने वाला कहीं भी, कभी भी मारा जा सकता है। बड़े पैमाने पर झूठ की खेती जा रही है। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। समाज में सांप्रदायिक विभाजन लगभग पूर्ण हो चुका है। बीफ, लव जिहाद, वंदे मातरम् जैसे अनावश्यक और भ्रामक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। गणोश के हाथी के सिर को वैदिक काल की सर्जरी का नमूना बताया जा रहा है। मृत भाषा संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर आडम्बर और पाखंड बढ़ रहा है। यह एक नया भारत है, जो संविधान, राजनैतिक-सामाजिक आदशरे और परंपरा के सर्वश्रेष्ठ से मेल नहीं खाता। गौरी की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि यह नया भारत उन्हें मंजूर नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि यह अंतिम हत्या नहीं है। भारतीय समाज में जैसे-जैसे वैचारिक संघर्ष तेज होगा; और अधिक लोगों को बलिदान देना होगा। सभ्यता के दुश्मन तर्क-वितर्क की भाषा नहीं समझते। लेकिन अराजकता और विभेदन की यह व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। इसलिए कि इसमें आधुनिक भारत की किसी भी समस्या का समाधान निहित नहीं है। सिवाय यथास्थितिवादियों के किसी को नहीं लग रहा है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, बल्कि उद्योग, उत्पादन, कृषि, शिक्षा, स्वास्य सभी क्षेत्रों में गिरावट नजर आ रही है। अत: देश को जल्द ही नई दिशा में टर्न लेना होगा। यह वही दिशा नहीं हो सकती, जो पहले थी। उस पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। उसका बेहतर संस्करण विकसित करना होगा।सवाल है कि यह टर्न कब आएगा? जाहिर है कि खुद से तो नहीं ही आएगा। दस-बीस लेखकों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं के प्रयास से भी नहीं आएगा। यह जगन्नाथ का रथ है, जो हजारों हाथों से खींचा जाता है। इसलिए जो जहां है, उसे वहीं से लड़ना होगा। इस संघर्ष में मौन के लिए कोई जगह नहीं है। सुबह कब होती है, यह इस पर निर्भर है कि कितने लोग अपना डर, अनिर्णय और संकोच का त्याग कर इस वैचारिक संघर्ष में शामिल होने का साहस दिखाते हैं।

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नेपाल के साथ साझेदारी

Date:12-09-17

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विश्व के निकटतम पड़ोसी देशों में भारत और नेपाल भी शामिल हैं। हमारे विकास के लिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जिन्हें साझा किया जा सकता है। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, शिक्षा आदि विषयों पर साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आने वाले एक दशक तक अगर हमने मिलकर विकास के केन्द्रों को ईमानदारी से साध लिया, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

• बेहतर संपर्क साधन

तीन वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल की संसद को संबोधित करते हुए राजमार्ग एवं सूचना मार्ग के महत्व के बारे में बात की थी। व्यवसाय एवं उद्योगों के लिए इससे कीमतों में कमी आएगी। नेपाल को इलैक्ट्रिक रेलवे, राजमार्ग एवं हवाई मार्गों के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। इससे वह और उसके पड़ोसी देश आपस में बेहतर संपर्क जोड़ सकेंगे।

• उत्पादकता को बढ़ाना

नेपाल में स्वच्छ ऊर्जा की भरमार, श्रम की अधिकता, तराई भूमि और पहाड़ों पर होने वाली ऊपज कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके सदुपयोग से उत्पादकता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। नेपाल के पहाड़ों की खूबसूरती को पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तीनों ही दृष्टियों से भुनाया जा सकता है।

• नई आर्थिक संभावनाएं

वर्तमान में भारत के साथ व्यापार में नेपाल बहुत घाटे में है। उसकी अपनी उत्पादकता कम हुई है और आयात लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल उसने संपूर्ण उद्योगों के बजाय पृथक-पृथक आर्थिक माध्यमों से आय बढ़ाने के उपाय किए हैं। भारत की ‘मेक इन इंडिया’ जैसी योजनाओं में नेपाल एक क्षेत्रीय कड़ी का काम कर सकता है। नेपाल के हाइड्रोपावर की मदद से सर्वर फार्म जैसे हाईटेक सेक्टर में उन्नति हो सकती है।

• सामाजिक क्षेत्र में नए प्रयोग

विकास के निचले स्तर पर भी नेपाल सामाजिक योजनाओं में बहुत गतिशील है। वहाँ राष्ट्रीय आय का 4 प्रतिशत सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया जाता है। भारत की  आधुनिक दूरसंचार प्रणाली, इंश्योरेन्स और पेंशन योजनाओं एवं रोजगार गारंटी योजनाओं से नेपाल को लाभ मिल सकता है। समानता एवं अन्य सामाजिक दुर्बलताओं पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं।

• जन साधारण की सुरक्षा

हिमालय पर्वत नेपाल और विश्व की धरोहर है। आने वाले समय में करोड़ों लोग स्वच्छ जल की कमी से जूझ रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में बढ़ोत्तरी को रोकना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में नेपाल की बड़ी नदियाँ स्वच्छ ऊर्जा का सुरक्षित साधन बनकर संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए जीवनदायिनी हो सकती हैं। नेपाल के नगरों और उद्योगों के कारण उसकी ओर से भारत में आने वाली नदियों का जल दूषित हो रहा है। वहीं भारत का वायु प्रदूषण नेपाल के आसमान को प्रदूषित कर रहा है। ब्लैक कार्बन के कारण मानसून की चाल में परिवर्तन, वातावरण की गर्मी का बढ़ना, हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना जैसे परिवर्तन हो रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच की इन समान समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग से सुधारा जा सकता है।

भारत और नेपाल के पास युवा जनसंख्या की अधिकता है। इसका लाभ उठाते हुए दोनों देशों को भविष्य के विकास के लिए ऐसे एजेंडे का संकल्प ले लेना चाहिए, जो परिवर्तनकारी हों।

‘द इंडियन एक्सप्रेम’ में प्रकाशित स्वर्णिम वागले के लेख पर आधारित।

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