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उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता का सवाल

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उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता का सवाल

Date:22-09-17

 

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भारत के उच्च शिक्षा संस्थान एक बार फिर विश्व सूची में पिछड़ गए हैं। विश्व के 250 शीर्ष संस्थानों में एक भी भारतीय संस्थान अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण इन संस्थानों को न मिलने वाली स्वायत्तता है। पूरे विश्व में ऐसे संस्थान ही ऊपर उठ पाते हैं, जो शिक्षा के साथ-साथ अनुसंधान के क्षेत्र में आगे हो। ऐसे सभी संस्थान स्वायत्त हैं।

किसी संस्थान की स्वायत्तता को चार स्तरों पर जाँचा जा सकता है – अकादमिक, संगठनात्मक, वित्तीय एवं स्टाफ। यहाँ हम संगठनात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता की ही बात कर रहे हैं।

  • संठनात्मक स्वायत्तता में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि हमारे संस्थान अपने निदेशक या उप कुलपति का चुनाव कैसे कर रहे हैं। इसी से किसी संस्था के बाकी के कार्य निर्धारित होते हैं। भारत में इस प्रकार का चुनाव सरकार या मंत्रालय करते हैं। हांलाकि इसके लिए एक चुनाव समिति होती है, जो नामों की सिफारिश करती है। परन्तु अक्सर यह सरकार पर छोड़ दिया जाता है। राज्यों और केन्द्रों के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इसी प्रकार से प्रमुख का चुनाव किया जाता है।

इस प्रक्रिया में यह मानकर चला जाता है कि उम्मीदवार को नियोक्ता की ‘गुड बुक्स’ में होना चाहिए। इसलिए बहुत से मेधावी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस पद पर नियुक्ति में प्रतिभा के अलावा भी कई बातें जुड़ी रहती हैं। विदेशों में सामान्यतः इन पदों का चुनाव विश्वविद्यालय के ही बोर्ड, सीनेट आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी एक प्राधिकारी की भूमिका नहीं होती।हमारे संस्थानों में भी ऐसी प्रथा लागू करके स्वायत्तता को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आई.आई.एम. बिल में इस प्रकार की स्वायत्तता दी जाने वाली है।

  • दूसरा मुख्य मुद्दा आर्थिक स्वायत्तता का है। जब तक उच्च शिक्षा संस्थानों को धन के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, तब तक उनकी स्वायत्तता बंधक बनी रहेगी। सार्वजनिक शिक्षण संस्थान तो सरकारी सहयोग से ही चलते हैं। वित्तीय सहायता के लिए कुछ मानक तय करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। विदेशों में ऐसा ही किया जा रहा है।

किसी संस्थान में कुल विद्यार्थियों की संख्या, संकाय, शोध एवं अनुसंधान योजना और परामर्श कार्य आदि को ध्यान में रखते हुए सहायता दी जाए। सभी संस्थानों के लिए एक ही सूत्र काम नहीं कर सकता। जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थान को बहुत कम या नहीं के बराबर, इंजीनियरिंग संस्थानों को थोड़ी बहुत एवं मानविकी संस्थानों को पर्याप्त सहायता दी जाए। इस प्रकार के सूत्र आधारित वित्तीय सहायता दिए जाने से संस्थान सरकार के अंतर्गत रहते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हैं। इस फार्मूले से वित्तीय सहायता का पूर्वानुमान किया जा सकता है। उस पर भरोसा रखकर जब संस्थान अपना ध्यान शिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने में लगाएंगे, तभी उन्हें विद्यार्थी अधिक मिलेंगे और प्रति विद्यार्थी वित्तीय सहायता में भी तभी इजाफा होगा।इसके साथ ही किसी स्वायत्त संस्थान की देश एवं समाज के प्रति जवाबदेही को निश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका शोध योजनाओं एवं उनके लिए दी जाने वाली निधि को इस प्रकार दिशा देना है कि वे अपने आप देश हित में काम करें। भारत एवं अन्य देशों में ऐसा किया भी जा रहा है।

स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं। लेकिन इन दो स्तरों पर भी काम करके सरकार हमारे संस्थानों की ऊर्जा को मुक्त प्रवाह प्रदान कर सकती है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित पंकज जलोटे के लेख पर आधारित।

 

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Life Management: 22 September 2017

22-09-17 (Daily Audio Lecture)

22-09-2017 (Important News Clippings)

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22-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:22-09-17

 निहायत ही आवश्यक है प्रशासन में सुधार

डॉ० विजय अग्रवाल

पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि मोदी सरकार ने 48 आईएएस, आईपीएस तथा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस चलाने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन 13 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, उनमें 4 आईएएस, एक आईपीएस और 8 आईआरएस के अधिकारी हैं। पिछले तीन वर्षों में काम नहीं करने तथा गलत काम करने वाले 381 अधिकारियों पर कार्यवाई करते हुए जहाँ कुछ को समय से पहले रिटायर कर दिया गया, वहीं कुछ के वेतन में कटौती की गई, जिसे सर्विस कैरियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दस आईएएस सहित 21 सिविल सर्वेन्ट्स से त्यागपत्र लिया गया। सरकार का कहना है कि इन कार्यवाईयों से नौकरशाही में अनुशासन एवं जवाबदेही का स्पष्ट एवं कड़ा संदेश गया है।

इनके अतिरिक्त भी वर्तमान सरकार ने नौकरशाही को सक्षम और ईमानदार बनाने के लिहाज से कुछ अन्य व्यावहारिक कदम उठाये हैं। इनमें अपनी सम्पत्ति का खुलासा करना, विदेशों की यात्रा पर नियंत्रण, प्रशिक्षणों की अनिवार्यता के साथ-साथ उन पर लगातार निगरानी रखना भी शामिल है। यही कारण है कि राज्यों के अब तक के कई योग्य आईएएस अफसरों को जब केन्द्र में अतिरिक्त सचिव एवं सचिव पद के इम्पैन्लमेंट के लिए जाँचा-परखा गया, तो वे इसके लिए अयोग्य पाये गये। कुल मिलाकर यह कि सरकार के जिन उच्च पदों पर ये अधिकारी अपना कैरियर सिद्ध अधिकार मानकर निश्चिन्तता की बाँसुरी बजाया करते थे, अब वे दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं।इतना ही नहीं, बल्कि केन्द्र की वर्तमान सरकार अब सामान्यज्ञ की जगह विशेषज्ञों पर अधिक भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आई.ए.एस. अफसरों में काफी रोष है, और वे इस नीति का हरसंभव विरोध करने में भी लगे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसे कामों को खुले रूप में अंजाम नहीं दिया जाता है।निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार में लाने की बात तो खैर थोड़ी-बहुत दुखदायी हो भी सकती है। लेकिन आई.ए.एस. लॉबी को तो अपने समान स्तर पर वे अधिकारी भी बर्दाश्त नहीं होते, जिनका चयन उन्हीं वाली परीक्षा के आधार पर हुआ है। बस, परीक्षा में उनके नम्बर कम आ गए थे, और वे भी बहुत थोड़े से ही कम। यह थोड़ी दिलासा देने वाली बात है कि वर्तमान में कुल 93 सचिव के पदों पर 20 सचिव गैर आई.ए.एस. हैं। विभिन्न सरकारी सेवाओं के बीच का संतुलन मनोवैज्ञानिक एवं दक्षता की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार का एक आवश्यक पक्ष है।

आजादी के बाद के सत्तर साल के भारत के विकास के संदर्भ में अक्सर एक बात कही जाती है कि असफलताओं का मूल विधायन में उतना नहीं है, जितना उसके लागू किये जाने में। अब तक संविधान में किये गये लगभग सवा सौ संशोधनों से अधिक नीतिगत लचीलेपन का प्रमाण अन्य क्या हो सकता है। लेकिन बात जब उंगली उठाने की होती है, तो आम जनता तक का इशारा राजनेताओं की ओर होता है। नौकरशाहों को वह दोषी ठहराती तो है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में। बल्कि जो लोग ‘देने के मामले’ में सक्षम होते हैं, वे तो ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि इस तरह के नौकरशाह इनके लिए बहुत एवं अतिरिक्त रूप से सुविधाजनक एवं लाभकारी होते हैं।

राजनीतिक नेतृत्व ने जितना ध्यान नई-नई नीतियों को बनाने पर दिया है, उसका चैथाई हिस्सा भी उसे लागू करने वाले प्रशासन तंत्र पर नहीं दिया गया। सत्तर सालों के दौरान केवल दो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाये गये। उनकी भी सिफारिशों को विशेष तवज्जो नहीं दी गई। फलस्वरूप थेड़े-बहुत कास्मेटिक परिवर्तनों के साथ प्रशासन का मूल ढाँचा और चरित्र उपनिवेशवादी काल का ही बना रहा। इसके कारण राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक चरित्र एवं समाज की आवश्यकताओं के बीच न केवल अंतराल ही आता चला गया, बल्कि टकराव की स्थितियां भी निर्मित होने लगी। इस टकराव का जो व्यावहारिक किन्तु अवैधानिक समाधान निकाला गया, वह ‘‘क्रोनी कैप्टीलिज्म’’ के रूप में सामने आया। यह ‘‘अंतराल एवं टकराव’’ से भी खराब स्थिति थी।इस एक अन्य खराब स्थिति पर भी गौर किये जाने की जरूरत है कि प्रशासन तंत्र में सुधार लाने के जो भी थोड़े-बहुत प्रयास दिखाई दे रहे हैं, वे केन्द्र सरकार के स्तर पर ही हैं। राज्यों में इस बारे में न तो कोई हलचल है, और न ही कोई बेचैनी। जबकि जनता का जितना सीधा संबंध राज्यों के प्रशासन से होता है, उसका शायद एक प्रतिशत संबंध ही केन्द्र से होता हो। इसलिए आम लोग केन्द्रीय स्तर पर होने वाले सुधारों के अनुभव से अब तक पूरी तरह वंचित ही हैं। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक अभी भी उनके ‘माई-बाप’ और ‘सरकार’ ही बने हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस तरह के किसी भी सुधार एवं अनुशासन से पूरी तरह अप्रभावित हैं, जिनकी संख्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। और ये ही वे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर ‘राज’ करते हैं।यहाँ मैंने जानबूझकर ‘माई-बाप’ और ‘राज’ शब्द का प्रयोग किया है।

दरअसल इन शब्दों का संबंध प्रशासकों की उस मानसिकता से है,जो उन्हें सीधे-सीधे ब्रिटिश सत्ता तथा सामंतवादी समाज से प्राप्त हुई है। सैद्धांतिक रूप से ये भले ही ‘सिविल सर्वेन्ट’ कहलाते हों, लकिन मूलतः इनका व्यवहार और आचरण ‘सिविल मास्टर’ से कम नहीं होता। चूंकि हमारी जनतांत्रिक राजनीति स्वयं भी इसी मानसिकता का सुखभोग करती है, इसलिए इसमें परिवर्तन की संभावनायें भी दिखाई नहीं देतीं। लाल बत्तियों के अंत को इस दिशा में उठाये गय ठोस कदम का आरम्भ माना जा सकता है। ‘न्यूनतम सरकार’ की अवधारणा के मूर्तिकरण से ऐसी मानसिकता पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसके लिए अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता होगी। साथ ही अधिकारों के संतुलन की भी।इस बारे में हमें इस एक अत्यंत कटु एवं अप्रत्यक्ष सत्य को भी स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक सुधार की नाल कहीं न कहीं राजनीतिक सुधारों से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। सच तो यह है कि एक साफ-सुथरा राजनीतिक नेतृत्व बिना कुछ किये और कहे अपने आप ही प्रशासन में काफी कुछ सुधार ला देता है। शायद यही वह सबसे बड़ा कारण है, जो अब तक के प्रशासनिक सुधारों के रास्ते का अरावली बना हुआ है।


Date:22-09-17

 Embrace reforms

More than a stimulus, reversing economic slowdown needs factor market unshackling

TOI Editorials

This week witnessed a flurry of activity among ministers and bureaucrats as the scale of India’s economic crisis has, hopefully, begun to sink in. The slowdown in economic momentum is not just on account of extraordinary disruptions over the last year, including the transition to GST. The fact is the slowdown preceded November’s demonetisation announcement.The emphasis on economic revival through a package of measures is welcome. But Band Aids will not suffice any longer. GDP growth of 5.7% in April-June, the slowest rate of growth in three years, encapsulates the state of the economy. Private investments remain weak, manufacturing and exports have lost steam, companies and banks continue to be weighed down by bad loans. An economic revival package built around a fiscal stimulus is no longer enough to solve India’s economic challenges. In fact, there is danger that a stimulus can undo gains in the battle against inflation and fiscal profligacy.

For sure, there should be a package of short-term measures to address specific problems which hamper exporters and other economic actors. But what India really needs is a sustained effort to transform its economic architecture. The 1991 reforms, which can be characterised as measures which unshackled India’s product markets, have played their part and their momentum is exhausted. The next stage of reforms must transform India’s markets for factors of production such as land, labour and capital. In this context, the Modi government’s introduction of a bankruptcy law can serve as a template as it can significantly enhance the efficiency with which capital gets allocated.

An economic transformation to create a ‘new India’ is not going to come about with the prevailing legal framework which governs transactions in land and hiring of industrial labour. As highlighted by Rahul Gandhi, inadequacy of decent jobs continues to remain a problem as it did in UPA’s second term; it may, in fact, have gotten worse. Disinvestment hasn’t taken off, while areas such as education and agriculture have barely been touched by the 1991 reforms. Ease of doing business must improve radically. GST structures are extremely complicated and needs to be simplified; diesel and petrol should be brought within GST. Given BJP’s political dominance, it is imperative that Prime Minister Narendra Modi uses his considerable political capital to pilot economic transformation. Else ‘new India’ and ‘acche din’ will remain hollow promises.


Date:22-09-17

 देश विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बनने को तैयार

उचित नीतियां बनाई गईं तो हमारा किफायती इनोवेशन और ठोस बुनियाद तेज चाल को छलांग में बदल देंगे।

 शशि थरूर,विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री (ये लेखक के अपने विचार हैं)
 भारत को अपना ‘बिज़नेस क्वाशंट’ सुधारने और निवेशकों का आकर्षण बनने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे जैसे के लिए, जो मानता है कि प्रधानमंत्री के वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने पर्याप्त काम नहीं किया, इस प्रश्न का जवाब जटिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था असामान्य चीज है। नीतिगत फैसले ऐसे लोकतंत्र में होते हैं जहां ज्यादातर मतदाता गरीब हैं। हर सांसद ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उसके ज्यादातर मतदाता दो डॉलर प्रतिदिन से भी कम में जीते हैं, इसलिए अस्तित्व बनाए रखने और संपत्ति के पुनर्वितरण को अधिक प्राथमिकता है।ज्यादातर अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने पहले आर्थिक वृद्धि की और फिर वे लोकतंत्र बनी। औद्योगिक क्रांति के दौरान जब ज्यादातर पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फलने-फूलने लगीं तो सबको मताधिकार जैसी कोई बात नहीं थी। इस तरह भारतीय अर्थ नीति गरीबों को आर्थिक लाभ देकर उनके वोट हासिल करना चाहती है। एक सांसद के रूप में मैं जानता हूं कि ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाने की राजनीतिक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।नतीजा यह है कि आर्थिक नीतियां करदाता की बजाय गरीबों के हितों से संचालित होती है, क्योंकि करदाता कम (कुल मतदाताओं के पांच फीसदी से भी कम) हैं। बेशक, अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ करदाता बढ़ेंगे और यह स्थिति बदलेगी पर वह दूर की बात है। इस सबके बावजूद बुनियादी आंकड़ें भरोसा दिलाने वाले हैं। हमारी आधी वृद्धि तो निजी खपत से होती है। बाहरी मांग का तो 10 फीसदी से भी कम योगदान है। चीन की जीडीपी वृद्धि का 65 फीसदी निर्यात से आता है और निजी खपत का योगदान सिर्फ 25 फीसदी है। भारत में घरेलू बचत एशिया में सर्वाधिक है, जो खर्च करने योग्य आय का 32 फीसदी है। सालाना राष्ट्रीय बचत में घरेलू बचत का 65 फीसदी योगदान (चीन में यह 40 फीसदी से नीचे है) है।
अर्थव्यवस्था का काफी कुछ कथित ‘आबादीगत फायदे’ से संचालित है। यानी करीब दो-तिहाई आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है, जिससे यह सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक हो गया है। अाश्चर्य नहीं कि भारत दुनियाभर के बिज़नेस को आकर्षित कर रहा है, जो इन नए ग्राहकों तक पहंुंचना चाहते हैं। चूंकि हमारे यहां अमेरिका व चीन के बाद सबसे बड़ा मध्यवर्ग है, तो खरीद शक्ति प्रभावशाली है। खाद्यान्न सरप्लस में है। कच्चे तेल व अन्य वस्तुओं की गिरती कीमतें हमारे पक्ष में हैं। गिरती तेल कीमतों के कारण महंगाई काबू में है। हमारा वित्तीय घाटा नीचे जा रहा है व चालू खाते का घाटा काबू में है। इस तरह देश विश्व अर्थव्यवस्था को अगला इंजन मुहैया कराने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है।भारतीय निजी क्षेत्र कार्यकुशल और उद्यमी है और सरकार की खामियों की पूर्ति कर देता है। घरेलू बचत को उत्पादक निवेश में लगाने में हम माहिर हैं। इसीलिए यह विदेश प्रत्यक्ष निवेश पर ज्यादा निर्भर नहीं है। भारत का पूंजी और प्रबंधन कौशल विकसित विश्व की असेट्स को कंट्रोल व मैनेज करने में सक्षम है।
भारत में एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार और फलता-फूलता लोकतंत्र है। यानी 21वीं सदी की खुले व वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बुनियादी व्यवस्था इसके पास है। हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी कंपनियां पश्चिमी कॉर्पोरेशन्स से स्पर्धा करेंगी व नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार व विकास करेंगी और दुनिया में उनका अधिक आर्थिक वजन होगा।यह सब अच्छी तरह से करने के लिए हमें निचले स्तर पर बड़े अवसरों का दोहन जारी रखना होगा, जिससे भारत की ‘फ्रुगल इनोवेशन’(किफायती इनोवेशन) की लीडरशिप को समझने में मदद मिलती है : गरीब उपभोक्ताओं की जरूरतों को शुरुआती बिंदु मानकर पीछे की ओर काम करते जाना। सीमित स्रोतों से अस्थायी पर कामचलाऊं समाधान खोजने के हमारे मशहूर ‘जुगाड़ सिस्टम’ के कारण भारतीय तो इस क्षेत्र में लीडर हैं। यह इनोवेश है या कुछ के मुताबिक ‘इंडोवेशन’ है। सस्ता इनोवेशन जो काम करते हुए किया जाता है।
भारतीय मौलिकता ने दुनिया को मात देने वाले कई इनोवेशन किए हैं और मंगलयान मिशन से नाटकीय कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ 7.40 करोड़ डॉलर लगे। यह नासा के मंगल अभियान के खर्च के 11 फीसदी के बराबर है। हमें किफायती इनोवेशन में लीडरशिप कायम रखनी होगी। इसलिए एक नई उम्मीद है और यह बुनियादी चीजों में है। व्यापक रूप से निर्यात बढ़ाना, विश्वस्तरीय शिक्षा का केंद्र बनना और मैन्यूफैक्चरिंग में बड़े कदम उठाना हमारे लिए संभव है। लेकिन, इस सबके लिए विनिमय दर प्रबंंधन से लेकर माइक्रो लेवल के प्रोत्साहन तक उचित नीतियां बनानी होंगी। अब तक तो हमने भाषण ही सुने हैं।जेटली बार-बार ‘अस्थायी’ दौर की बात करते हैं। सरकार को उन कदमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो भारत की असली अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। पर अभी इस दिशा में नारेबाजी से आगे दिखाई देने वाले कई कदम उठाए जाने हैं। यहां तक कि बिज़नेस को आसान बनाने के लिए भी बहुत कुछ करना है। घाटे में चल रहे कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से लेकर श्रम कानूनों में सुधार जैसे बड़े कदम चुनावी चिंताओं के कारण टाले जा रहे हैं। लेकिन, कुछ नीचे लटक रहे फल भी नहीं तोड़े गए हैं। जैसे इनोवेशन और स्टार्टअप्स को आर्थिक प्रोत्साहन देने में क्या हर्ज है, जबकि प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के अभियान की घोषणा की है।
स्टार्टअप को टैक्स ब्रेक देना अच्छी बात है लेकिन, थोड़े ही स्टार्टअप शुरुआती वर्षों में मुनाफा कमाते हैं। इसकी बजाय एंजेल इनवेस्टर को टैक्स ब्रैक देने के बारे में क्या खयाल है ताकि युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिल सके?बुरी खबर यह है कि रोबोटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ‘मेक इन इंडिया’ को खोखला नारा बना दिया है, क्योंकि भारत जिस मैन्यूफैक्चरिंग को आकर्षित करना चाहता है वह हो सकता है अब कहीं भी मानव द्वारा नहीं की जाती हो। अच्छी खबर यह है कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत भारत को आगे ले जाती रहेगी। लेकिन एक सतर्क व सक्रिय सरकार चाल को छलांग में बदल सकती है। इसके लिए भारत के भविष्य से जुड़े भारतीयों की तरह विपक्ष भी शुभकामनाएं देने से खुद को रोक नहीं सकता।

Date:22-09-17

 छोटी-मझोली कंपनियों के लिए कारोबारी सुगमता से बनेगी बात

कनिका दत्ता

कारोबारी सुगमता के मामले में भारत की प्राथमिकताएं लगातार गलत दिशा में जाती दिख रही हैं। कारोबारी सुगमता संबंधी वैश्विक रैंकिंग पर नजर डालते ही हम इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी निवेश पूंजी को भारत से बाहर नहीं ले जाने तक सीमित मान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके उच्च-शिक्षित आर्थिक विशेषज्ञ अगर बड़ी कंपनियों के बजाय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित करें तो बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कारोबार करना हमेशा से कठिन रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेले एक तिहाई का योगदान करने वाले इस क्षेत्र के लिए कामकाज कर पाना आम तौर पर मुश्किल ही बना हुआ है। रोजगार प्रदान करने के मामले में भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकदार क्षेत्र है। वहीं बड़ी कंपनियां अपनी मजबूत संस्थागत क्षमताओं और रसूख के बावजूद ऐसा नहीं कर पाती हैं। शायद इसी वजह से भारत हर साल इस रैंकिंग में समतुल्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति एक भीमकाय पशु जैसी है। यहां पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए कई तरह के कटऑफ रखे गए हैं जिनमें 25 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की निवेश सीमा है। एमएसएमई क्षेत्र ऐसे परिवेश में काम करता है जो काफी हद तक संगठित अर्थव्यवस्था से बाहर है और उसके बारे में सटीक आंकड़े जुटा पाना भी मुश्किल है। स्थानीय भ्रष्टाचार का सबसे अधिक सामना इसी क्षेत्र को करना पड़ता है। श्रम एवं कारखाना निरीक्षक भारतीय संस्कृति में खलनायक का ओहदा हासिल कर चुके हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सक्रिय उद्यमियों को अपना कारोबारी वजूद बचाए रखने के लिए विकृत व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी बूचडख़ानों का तीव्र प्रसार होना कारोबारी सेहत के लिए नुकसानदेह परंपराओं को बढ़ावा देने वाली नियामकीय प्रणाली का एक सटीक उदाहरण है।छोटी एवं मझोली इकाइयां चलाने वाले उद्यमियों ने 1980 के दशक से ही लगातार कहा है कि उन्हें बैंकों से आसान शर्तों पर कर्ज के बजाय बेहतर कामकाजी माहौल चाहिए। उदारीकरण के पहले इन उद्यमियों की चिंता बिजली और फोन कनेक्शन हासिल करने जैसी बुनियादी सुविधाएं होती थीं। फिर 1990 के दशक से उनका सरोकार कारगर कामकाजी ढांचा खड़ा करने का रहा है लेकिन नियामकीय व्यवधानों की अधिकता, बाजार पहुंच बढ़ाने और कर अनुपालन संबंधी नियम भी चिंता का विषय बन गए हैं।

पिछले एक साल में इस क्षेत्र के लिए हालात काफी प्रतिकूल हुए हैं। एमएसएमई क्षेत्र की गतिविधियों को राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों में इस तरह से पेश किया जाता है कि उनके संकट की गंभीरता का अहसास ही नहीं हो पाता है। हम आर्थिक विकास की धीमी पड़ती रफ्तार और बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों से ही यह अंदाजा लगा पाते हैं कि इस क्षेत्र की हालत कितनी खराब हो चुकी है। यह अलग बात है कि कुछ अर्थशास्त्री इन आंकड़ों से असली तस्वीर बयां हो पाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।नोटबंदी ने एमएसएमई क्षेत्र पर गहरी चोट की। खासकर रोजमर्रा पर काम करने वाली बेहद छोटी इकाइयों के लिए तो नोटबंदी घातक साबित हुई। जो इकाइयां इस वार को झेल पाने की स्थिति में थीं, उन्हें पुराने नोटों को बदलवाने के लिए 30 फीसदी तक कमीशन देना पड़ा। गत 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के साथ ही पुराने नोट ठिकाने लगाने वाला एक पूरा गिरोह ही अचानक पैदा हो गया था। स्थानीय बाजारों में नकदी नहीं होने से छोटी इकाइयों को अपना कामकाज समेटना पड़ा था। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हुए।

कुछ महीने बाद ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से एमएसएमई इकाइयों पर दोहरी मार पड़ गई। किसी पूर्व-परीक्षण के बगैर जीएसटी को लागू किए जाने के एक ही महीने के भीतर इसकी खामियां नजर आने लगीं। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी की अगुआई में एक समिति बनाई गई जो जीएसटी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उपाय सुझाएगी। जीएसटी से संबंधित तकनीकी उलझन और दोषपूर्ण ढांचे ने पहले से ही परेशान उद्यमियों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दु:स्वप्न की स्थिति पैदा कर दी। इससे एमएसएमई क्षेत्र की मुश्किलें और भी बढ़ गई क्योंकि उनमें से काफी इकाइयां जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

यह काफी दुविधापूर्ण स्थिति है। एमएसएमई इकाइयों को कर प्रणाली में शामिल करने से लागत और जटिलताएं दोनों ही बढ़ जाएंगी। वहीं इन्हें दायरे से बाहर रखने का मतलब है कि इस क्षेत्र की छोटी इकाइयों को खरीदार ही नहीं मिल पाएंगे। ब्रांडेड उत्पादों पर कर लगाने और गैर-ब्रांडेड उत्पादों को दायरे से बाहर रखने जैसी सीमित सोच छोटी इकाइयों को अपना ब्रांड बनाने से परहेज करने के लिए मजबूर करेगी। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर निरमा जैसे स्थानीय ब्रांड का उभर पाना खासा मुश्किल होगा। उद्यमी खुद को जीएसटी के मुताबिक ढालने में ही लगे हुए हैं। जीएसटी पर बिज़नेस स्टैंडर्ड की तरफ से आयोजित राउंड टेबल में भी उद्यमियों ने ऐसी ही चिंताओं और नाराजगी का इजहार किया था। सत्ता प्रतिष्ठान कारोबारियों और उद्यमियों की चिंताओं के प्रति अनिच्छुक नजर आया। अगर सरकार को अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करनी है तो उसे  एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ रहा बोझ कम करने पर ध्यान देना चाहिए। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों की ही अधिकांश राज्यों में सरकारें होने से ऐसा कर पाना मुश्किल भी नहीं होगा।सरकार ने कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत को 130वें स्थान से 90वें स्थान तक लाने का लक्ष्य रखा है। इस बड़ी सोच को पूरा करने के लिए उसे छोटे कारोबारियों से इतर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है।


Date:22-09-17

 सुदृढ़ीकरण पर ध्यान

संपादकीय

अब यह स्पष्ट हो चला है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्घि दर में कमी आ रही है। वर्ष 2016 के आरंभ से लगातार छह तिमाहियों में गिरावट आई है। ताजातरीन आंकड़े 5.7 फीसदी की वृद्घि दर के हैं जो बीते कई सालों में सबसे कमजोर है। यह अप्रैल-जून तिमाही के सालाना आधार पर प्रस्तुत आंकड़े हैं। ऐसे में यह अच्छी बात है कि आखिरकार सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के तरीके तलाशती दिख रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अन्य मंत्रालयों के सहयोगियों से मुलाकात के बाद कहा है कि सरकार इस मंदी के खात्मे के लिए जरूरी अतिरिक्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ये कदम सामने लाए जाएंगे। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि ये उपाय केवल अतिरिक्त व्यय बनकर नहीं रह जाएंगे बल्कि नीतिगत खामियों को दूर करेंगे और अतीत की कमियों की भरपाई करेंगे।इससे पहले भी मौद्रिक और राजकोषीय नीति के स्तर पर कदमों की मांग उठी थी। ब्याज दरों का निर्धारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति करती है और वह मूल्य आधारित संकेतों पर निर्भर रहती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने यह स्पष्टï कर दिया है कि जहां तक उच्च वृद्घि दर कायम करने की बात है तो गेंद सरकार के पाले में है। परंतु राजकोषीय नीति की शिथिलता खतरनाक साबित होगी। सरकार को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ पर विश्वसनीयता कायम करने में मेहनत करनी पड़ी है। नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्य योजना और मध्यम अवधि के राजकोषीय खाके समेत जरूरी दस्तावेजों में लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जाए। बहरहाल वर्ष 2013 जैसी स्थिति बनती नहीं दिखती जब देश की अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन के घाटे के कगार पर पहुंच गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। परंतु वृहद आर्थिक स्थिरता कमजोर है और यह काफी हद तक कमजोर तेल कीमतों की आपूर्ति और विदेशी मुद्रा की निरंतर आवक पर निर्भर है।अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वह अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को बंद करेगा। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए राजकोषीय संयम से दूरी बनाना गैरजवाबदेही का परिचायक होगा। चाहे जो भी हो राजकोष दबाव में है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने इसे प्रभावित किया है। नई कर व्यवस्था ने भविष्य के राजस्व को लेकर अनिश्चितता पैदा की है। यह अनिश्चितता केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। इन अनिश्चित हालात में कोई नई व्यय योजना पेश करना उचित नहीं होगा।

इस समय पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि कैसे सरकार दिए गए साधनों में काम करती है। केंद्र सरकार को इस गलत धारणा के साथ सुधार का वादा नहीं करना चाहिए कि वह खर्च करके वृद्घि की दशा बदल सकती है। वह अतीत में पहले ही ऐसे विचार के मामले में कमजोर साबित हो चुकी है। तेल के मोर्चे पर मिलने वाला लाभ समाप्त होने पर हालात का मुश्किल होना तय है। ढांचागत सुधारों की दिशा में काम करना ही एकमात्र विकल्प है। यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जब सरकार के भीतर सहमति बन जाती है तो श्रम, भूमि और कृषि बाजार को लेकर गहरे सुधारों की ओर काम करना होगा, बजाय कि व्यय में इजाफा करने के। राजकोषीय समावेशन मौजूदा सरकार की अहम उपलब्धियों में से एक है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 3.2 फीसदी के राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया है। अगले वर्ष इसे 3 फीसदी पर लाने की प्रतिबद्घता है। राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन की विशेषज्ञ समिति ने भी इसे वर्ष 2023 तक कम करके 2.5 फीसदी पर लाने की अनुशंसा की है। ऐसे में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ से हटने की मांग को नजर अंदाज करना होगा।


Date:21-09-17

 The Business Of Learning

Affordable education has to be a human right, not a thing to extract profit from.

 Parnal Chirmuley,The writer is associate professor, Centre of German Studies, JNU

 There are many ways to look at the function of higher education in society. One way to think of higher education is to see it as an asset that can be created, as a potential investment, as a market, as a “sector”, as a corridor for the circulation of global power, even as we talk about nations as deceptive units of measurement within this paradigm. Another way is to see it as a human right, independent of limiting market considerations, as principally inclusive, for the public good, and as the urgently necessary wrecking ball to take down entrenched social divisions, not just within nations, but globally. Kaushik Basu’s view of higher education belongs to the former school of thought (‘A Higher Opportunity’, IE, September 15, 2017).

Advocates of neoliberal economics believe that education needs to primarily be a handmaiden of economic power on the global stage, urging therefore that those branches of education that prove themselves to be economically viable need to be given precedence above all others. In this framework, stocktaking of available strengths becomes essential. One such strength, according to Basu, is the fact that while being colonised may have been terrible for us, we were still mercifully left with the useful old English language. This, and the fact that Jawaharlal Nehru set up IITs, IIMs, and “some fine universities” has led to 1.4 per cent of students participating in Study Abroad programmes out of US universities to choose India as their destination. Fewer than 5,000 students choosing India as a study abroad destination is for Basu good enough reason to “create room for private universities and institutes to flourish” so that “India can become a destination for students from around the world”.

First, in Basu’s own terms, this cannot be sound economics, unless of course endeavours such as these can be funded by private parties, extracting huge profits from those who wish to enrol. Second, our universities have, for decades, welcomed students from all over, but particularly from the global South. These students chose India precisely because solid education was also affordable and accessible because it was supported by the state. This is not the kind of “hub” that Basu argues for. Also, we need no reminding that only a very small section of Indian society has English, it is a marker of both class and caste. Speaking of it in terms of a “strength” is disingenuous.

Basu does indeed go on to say that private firms will invest and that they should be given flexibility on tuition fees and salaries offered to academics to attract the “the best professors”. He tells us that many universities in the US charge upwards of $60,000 as tuition fees, so private universities in India could easily go as low as $20,000 (Rs 12,81,000) “and still make a profit”. Really, who is this education for? For students in the English-speaking global north who don’t make it to universities there, but would still like an education?A big advantage in the education scenario being annexed by private firms is the government needs to do no more than create an enabling environment, so that the return on this “investment will be enormous”, Basu says. It is not clear how these returns on investment made by private firms in commercially viable areas in education will accrue to the state.

In recent years, not only have successive governments in India slashed funding for higher education even as numbers of those who aspire for and enrol has grown exponentially. They have relentlessly pushed the idea of education for profit, paving the way for the retreat of state responsibility at a historical moment when the question of access to education needs far greater attention. In view of students across the country calling for solid and affordable education, institutions of higher learning, some of which rank at the top in the country’s own ranking systems, are being dismantled, bit by bit, both internally and through whipping up of public sentiment against particular universities as being contrary to national interest. These are the very universities that have consistently produced impeccable scholarship that has upheld the principles of equality in society as an objective for the state to uphold. This is not a paradox. The destruction of existing state-funded institutions while publicly arguing for foreign universities is part of the same project that sees education not as a basic human need and right, but as yet another thing to extract profit from, which then circulates only in the hands of a few.

When students across the world are fighting for affordable education, recommending that profit motives eviscerate the noble ideal of education for all is a sign of cultural and political blindness. We need to give hope in education a chance if we want to live in a more equal society where citizens’ human rights are guaranteed.


Date:21-09-17

 Behind the 100% swayamsevak

Deen Dayal Upadhyaya’s ideology and political action transcended party lines. He is more relevant today than in his own time

Rakesh Sinha,The writer is associate professor, Delhi University and honorary director, India Policy Foundation
 Deen Dayal Upadhyaya’s centenary celebrations and the naming of some schemes after him aroused reactions among opposition parties and intellectuals who have alleged that he is being imposed as a national icon. Upadhyaya was a Bharatiya Jan Sangh (BJS) leader who enjoyed the confidence of the RSS and has been held in esteem for his idealism. In a rare gesture, the second sarsanghchalak of the RSS, M.S. Golwalkar, described him as “100 per cent swyamsevak”. His perspective and thought have become foundational to the socio-economic philosophy of the sangh parivar and Narendra Modi’s pro-poor commitment has the obvious imprint of Upadhyaya’s life and mission. Upadhyaya, however, played a larger role in India’s thought process and political life.

His impact on contemporary political actors can be gauged by his acceptance as an original thinker who transcended party affiliation: Veteran Congressman and a former chief minister of Uttar Pradesh, Sampoornanand, wrote the preface of Upadhyaya’s Political Dairy, which contains social, cultural and political insights. He described Upadhyaya as “one of the most notable political leaders of our time, a man devoted to the good of his country, a person of unimpeachable character, a leader whose weighty words swayed thousands of educated men” and considered Political Dairy essential reading for future political workers.

Is it not a tragedy that the spirit of political socialisation and mutual admiration, which was visible in the 1950s and ’60s, has increasingly eroded? The Nehruvian-left intellectual stream, deluded by its hegemonic status, denied space to diverse thoughts and icons. Our historiography attributed divinity to certain figures and disproportionately glorified their role. Any new inclusion in this pantheon is considered a diminution of Gandhi and Nehru. Research has led to the emergence of many grass-roots women warriors and martyrs from the freedom movement. One of them is Uda Devi. Would the celebration of a Dalit woman patriot be considered a deliberate reduction of Rani Laxmi Bai’s status and role?

Greatness in public life is not measured merely by political success but also by contributions to the advancement of human values, which make democracy virtuous. Indian politics witnessed two contradictory events in the early 1950s. The Congress Working Committee delegated the final say on the selection of more than 4,000 candidates for elections to the Lok Sabha and state assemblies to Jawaharlal Nehru in 1952. That a party with scores of visionaries and leaders felt crippled to contest Nehru’s hegemony shows that its culture of political grooming was weak.

While the Congress inaugurated a personality cult, Upadhyaya demolished this trait before it could take root in the BJS and eventually expelled the party president, Mauli Chandra Sharma, and another veteran leader, Vasant Rao Oak. This tradition can be seen in the symbiotic autonomy of the BJP’s parliamentary party and party organisation. In a democracy, an experiment within a party becomes part of the larger political culture. The Congress and BJP represent two distinct political cultures. While the Congress vice president, Rahul Gandhi, justifies dynastic politics, Modi’s obvious displeasure at the micro-dynasties which infected his party was witnessed during the last election.Upadhyaya’s idealism is more relevant in contemporary India than in his time. In 1963, by-elections were held in four Lok Sabha seats and became a war of prestige between the Congress and the Opposition. Opposition stalwarts, socialists Ram Manohar Lohia (Farrukaabad) and J.B. Kripalani (Amroha), Swatantra Party’s Minoo Masani (Surat) and Upadhyaya (Jaunpur) were in the fray.

Upadhyaya’s victory was considered a forgone conclusion for two reasons: The vacancy occurred due to the death of the sitting BJS MP and caste equations in the constituency were assumed to be in his favour. For Upadhyaya politics was a mission, not a profession. He spoke against caste polarisation and identity-based voting, which led the conservatives to ensure his defeat. However, for him, it was a “victory of the BJS”. He advised parties, “not to sacrifice principles for quick gains” and people to do their duty while exercising their franchise “in a judicious and intelligent manner” to correct the distorted perspective of political parties.

Upadhyaya wanted to decolonise Indian political thought which was largely, as he said, “a Western political picture in the Indian background”. He strongly argued against the left-right division as being detrimental to the growth of a constructive, transformative pro-people ideology. He argued, “this categorisation does not give a correct idea of the politics of India because many programmes of these parties defy any classification on this orthodox basis”.After decades, this view has emerging from many corners of the world. The “creative destruction” he employed for the “third way” led to a greater cohesion between opposing ideas and politics in the 1960s. The BJS, Swatantra Party, socialist parties and the CPI didn’t just form coalitions, the ideological discourse too took a more interactive shape. However, this socialisation was dealt a death blow by the excessive foreign influence on both academia and politics.

Upadhyaya believed that a reactionary politics does not leave the ground for reconstruction and fails to succeed in generating an alternative. He exemplified these beliefs in his political actions. When anti RSS-BJS propaganda by the Indian left was at the centre of the discourse, many wanted to turn the BJS an ideological hub for right-wing politics. Their efforts, however, were in vain. Upadhyaya knew the communists lacked the spirit to Indianise themselves and predicted their decline. He made egalitarianism the first principle of the party, which led to the expulsion of five out of eight BJS MLAs in the Rajasthan assembly opposed to the abolition of zamindari.The Swatantra Party garnered a significant voteshare in the 1962. Following the result, there was a strong move to merge the BJS, the Swatantra Party and Swami Karpatri’s Ram Rajya Parishad (RRP). Upadhyaya raised fundamental questions regarding such a merger: He described the Swatantra Party as a “Dalal Street party” and said that though it was opposed to socialism “it, however, does not know if there can be any better alternative to socialism except the discredited capitalism”. Similarly, the many affinities with their social philosophy did not stop him from writing about the RRP as “a party run not from the cottage of Swami Karpatri ji but from the palace of zamindars and capitalists”, in Panchajanya.

Politics must be controlled by the masses, not the wealthy. Neoliberalism has challenged democracies to ensure they do not become beholden to corporate interests. Upadhyaya cautioned that “if steps are not taken to mend them, powerful lobbies will emerge in the country’s legislatures and political decisions will hardly be taken in an objective manner taking into consideration only the welfare of the people and furtherance of national interests.”Upadhyaya’s “third way” is reflected in his philosophy of integral humanism in which he provided a holistic idea of human welfare. Materialism, spiritualism and cautious desire each have a role in achieving happiness: An economic index cannot be the sole measure of satisfaction or happiness. He pleaded for diversities in economic and social philosophies against a single meta-narrative ruling the world or a nation.Most people have remained ignorant of Upadhyaya’s ideas for decades and now, PM Modi’s emphasis on his thoughts is contested polemically which is pushing India’s public discourse back to a battle between hegemony and counter-hegemony of political ideas. Sampoornanand, while writing the preface for Political Diary, said that the book might be “surprising to some people”.Therefore, it is no surprise that uninformed intellectuals groomed in a culture of political binaries see Upadhyaya merely as a party icon. Sampoornanand’s words are a beacon for contemporary India: He said in the preface to Political Dairy that we must practice “a simple expression of the great virtue of tolerance… if democracy is to take root in our country”.


Date:21-09-17

 A big broom — On crackdown on shell companies

Each shell company must be duly investigated, instead of a ‘name and shame’ data dump

EDITORIAL

The decision by the Ministry of Corporate Affairs to crack down on so-called ‘shell companies’, disqualify select directors in these entities and debar them from taking board positions for a specified period of time cannot be faulted. This would begin the clean-up of the Augean stables of firms set up in many cases with less than bona fide intent and having virtually no business operations. However, the Union government’s move to publicise the identities of some of these individuals with a view to ‘naming and shaming’ them is fraught with risk; the devil, as always, is in the detail. While the underlying motive for this action, as cited by the ministry, of “breaking the network of shell companies” in the government’s fight against black money is laudable, there is a real danger of inadvertently tainting genuine firms and individuals. This was in evidence when the Securities Appellate Tribunal recently gave relief to some entities over trading curbs hastily imposed on them by SEBI. Also, given the sheer scale of the task at hand, with the ministry identifying more than 1.06 lakh directors for disqualification, it is imperative that there be great care and diligence to ensure that the authorities do not penalise anyone who for non-mala fide reasons failed to comply with the relevant provisions of the Companies Act. After all, when the intention is to create “an atmosphere of confidence and faith in the system” as part of improving the climate for ease of doing business, the onus must be on taking to task only those who intend to subvert the law.

At a broader level, the Centre and the regulatory arms need to address the underlying systemic shortcomings that have allowed so many companies, both listed and unlisted, to become vehicles of malfeasance. For one, as so many entrepreneurs establishing medium, small or micro enterprises have found to their chagrin, it is far easier to register a firm than it is to dissolve or wind it up. Similarly, in the case of public limited companies, a major portion of the extralegal activities including price rigging of shares, insider trading and other questionable practices have been found to occur in the large mass of smaller companies. The problems of acute illiquidity, weak governance and regulatory oversight have combined with the difficulty in delisting to make these firms prime targets for financial fraudsters and money launderers. The solutions, therefore, need to be targeted at addressing the deep-rooted maladies rather than just the symptoms, making it easier for entrepreneurs to deregister and/or delist a company. The government has already shown it is prepared to act in terms of enacting the necessary legislation to address banking sector stress by adopting the Insolvency and Bankruptcy Code. A simplified process, possibly online, to dissolve or delist would usher in significant benefits, including improved governance, and ensure that all stakeholders from small retail investors to corporate promoters have an enabling atmosphere to operate freely by remaining compliant with the law or risk facing stringent penal action.


Date:21-09-17

 States of the Opposition

Political parties must frame their campaign as a referendum not on leadership but on democratic values

G. Sampath

 late, it’s become almost a matter of conventional wisdom that the 2019 Lok Sabha elections are the Bharatiya Janata Party’s for the taking. The only unknown, apparently, is the margin of victory. If the party’s ambitious ‘Mission 350-plus’ plan proves successful, we could soon have a Parliament that is practically ‘Opposition-mukt’.

In such a scenario, does it still make sense to hope for a meaningful Opposition in the run-up to 2019 and after? If yes, what might be the contours of a political strategy that would enable it to pose a credible challenge to the BJP juggernaut?

Reams have been written about the failures of the Opposition parties. Far from holding the government to account, they have either been dormant or busy fighting for survival. The BJP, on the other hand, has been steadily expanding its footprint. It was in power in five States before the 2014 polls. Today the National Democratic Alliance is in power in 18 out of the 29 States. Thirteen of those have a BJP Chief Minister.

Some have argued that the Indian polity has reverted to a state it has witnessed before — that of single-party dominance, with the BJP taking the place of the Congress. While this is true in a formal sense, there is a big difference in substantive terms, one that could seal the fate of Indian democracy as we have known it.

 The Congress system

For more than two decades after Independence, political competition in Indian democracy took place within the confines of what political scientist Rajni Kothari termed ‘the Congress system’. It denoted a polity marked by single-party dominance. Until the onset of the ’70s, the Congress incorporated oppositional drives into itself by way of multiple factions at the regional and national level that mirrored the extraordinary pluralism and diversity of a complex nationhood.In a traditional society where a political culture centred on democracy was yet to strike roots, it was the accommodative pluralism of the ‘Congress system’ that allowed the normative modernity of the Constitution to slowly achieve a fragile social hegemony. More than the ‘steel frame’ of the bureaucracy, it was the elastic frame of the ‘Congress system’ that held the country together by respecting its pluralistic genotype.

Subsequently, as the Congress went into decline, regional configurations came to power in State after State, and India entered the coalition era. As it lost ground in State politics, the Congress was forced to play ball with smaller parties at the national level. Seen another way, the intra-party coalitions within the ‘Congress system’ became externalised into an inter-party dynamic in the coalition era that began with the ninth Lok Sabha in 1989, and continued till the 2014 elections.

Political competition being what it is, the vacuum at the national level caused by the shrinkage of the Congress has now been filled by the BJP. It did so by scripting an alternative national narrative around three elements: a Hindutva-infused nationalism; turning elections into a referendum on national leadership, specifically Narendra Modi’s leadership; and framing the electoral competition in all-India terms rather than engage with State-level issues.If the Opposition has floundered so far, it is because it has tried, without much conviction, to challenge the BJP on its narrative home ground. Not surprisingly, its attempts have failed to strike a chord.

Debating nationalism ends up giving more oxygen to chauvinism. The Opposition does lack a politician who can match Mr. Modi’s appeal. And regional leaders are better off sticking to State-level issues where they are on stronger political ground than trying to reinvent themselves overnight for a national role. In other words, the Opposition needs to stop being reactive and formulate its own counter-narrative.

 Lessons from the past

Much has been made of the Congress being reduced to 44 seats in the Lok Sabha. It is taken as a sign of structural weakness in the Opposition camp. Yet, after Independence, in the first five Lok Sabhas, the highest number of seats held by an Opposition party was 44 seats. Did that mean India was ‘Opposition-mukt’ for a quarter of a century?History shows us that the Congress’s own fall from dominance was sparked by challenges at the State-level, not by a national rival. But that was possible because of the space for political pluralism offered by the ‘Congress system’.

The fundamental difference between the ‘Congress system’ and the ‘BJP system’ of one-party dominance is the latter’s determination to eliminate this pluralistic space. Politically, this is the toughest challenge facing the Opposition, as well as the biggest weakness of the BJP, one that could be tapped to construct an alternative narrative.Put simply, the Opposition’s counter-narrative would need to dwell on two aspects. One, it must convey that the 2019 polls are about choosing between two options: a coalition regime structurally constrained to protect the values of pluralism and federalism, and a stable majority under an authoritarian leadership unlikely to entertain democratic niceties.Second, the Opposition needs to frame the election as a referendum not on leadership but on democratic values. A massive win for the BJP in 2019 would certainly pose a threat to the historical consensus, established at the time of Independence, which institutionalised pluralism, a degree of federal autonomy, and a democratic framework for nation-building. The Opposition has the simple but onerous task of using its political imagination to bring this threat to the centre of the electoral agenda.

 Onus on regional parties

Its political strategy, therefore, must aim for a hung Parliament and a coalition government. An ideal outcome would be one where no party gets more than 170-180 seats. A ‘Mission 180 minus’, as it were. With such numbers, even a BJP-led coalition government would be a victory for the Opposition, as the objective of safeguarding India’s pluralism would have been achieved.

Regional parties are best placed to take the lead here, for they are the ones which would be hardest hit by a creeping centralisation of power. If they could come together, with or without the Congress, over a single point agenda of protecting India’s pluralism, it would obviate the need for a formal pre-poll or seat-sharing arrangement. There is no other way that, say, a Trinamool Congress and a Communist Party of India (Marxist) would come together to battle a common rival that could prove more lethal to both than they have been to each other. Given that the BJP has always struggled more against non-Congress, regional opponents, it is also a more canny electoral strategy.And in case they still lose badly, they can take heart from the fact that India’s political traditions give the Opposition an institutional role disproportionate to their actual numbers in Parliament, through mandatory membership of key committees, appointments panels, and so on. So, regardless of how they fare in 2019, Opposition parties would continue to have a major role to play.

All said and done, Indian democracy has never fared well under powerful parliamentary majorities led by a charismatic Prime Minister unchecked by coalition dynamics. We have two examples, in Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. While one briefly downed the shutters on democracy, the other gave a fillip to Hindu fundamentalism and tried to muzzle the press.The Opposition’s success would ultimately hinge on how effective it is in convincing the people that if they value their nation’s democratic traditions as much as they do development, they must either elect a coalition government in 2019, or force the ‘BJP system’ to become more like the ‘Congress system’, not by importing Congressmen, but by imbibing the values of pluralism and respect for dissent that the Congress stands for in its Nehruvian vision of itself, if not always in reality.


Date:21-09-17

 उम्र के इस मोड़ को चाहिए जीने के नए मुकाम

ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री (ये लेखक के अपने विचार हैं)

देश के लगभग आधे लोग अपने बच्चों के भरोसे ही काम से रिटायर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हाउस होल्ड फाइनेंस समिति ने कहा है कि इससे देश की युवा पीढ़ी पर काम का अनावश्यक दबाव पड़ता है, साथ ही दो पीढ़ियों के रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 77 प्रतिशत लोग या तो इस बात की कल्पना ही नहीं करते कि वे रिटायर होंगे, न रिटायरमेंट की कोई योजना बनाते हैं। लगातार ऐसे अध्ययन सामने आ रहे हैं, जो बुजुर्गों की खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया की ओर से किए गए सर्वे भी बता रहा है कि घर से लेकर बाहर तक बुजुर्र्गों को असम्माननीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में कई बार इस संबंध में चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007’ का प्रावधान, बुजुर्गों को कानूनी ढाल देता तो है, लेकिन भारतीय अभिभावक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से हिचकते हैं, क्योंकि इसे वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच के रूप में देखते हैं।

भारत ही नहीं, दुनिया भर में बुजुर्गों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि बड़े स्तर पर इसके निराकरण के मार्ग ढूंढे़ जाएं। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि समाज परिवर्तनशील होता है। चाहे-अनचाहे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने बुजुर्गों को असहायता और अकेलापन दिया हैै। इसका एक मुख्य कारण आर्थिक निर्भरता है, जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ती है और भावनात्मक रूप से उन्हें कमजोर बना देती है। ‘बच्चों को बुढ़ापे की लाठी’ मानने की मानसिकता का त्याग अब जरूरी हो गया है, लेकिन  समाज में कोई वैकल्पिक सोच उपलब्ध नहीं है। यकीनन बच्चों की उन्नति और शिक्षा का दायित्व अभिभावकों का है, लेकिन उसके लिए अपनी सारी जमा-पूंजी लगा देना, उचित नहीं। यह जरूरी है कि अपनी आय का एक निश्चित अनुपात वृद्धावस्था के लिए बचाना चाहिए। आर्थिक सबलीकरण, सुखद वृद्धावस्था की पहली शर्त है, लेकिन जहां गरीब ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग तक के लोग बमुश्किल गुजारा करने लायक कमा पाते हों, वहां यह काम बहुत आसान भी नहीं है।

आंद्रे नारुआ ने कहा है कि ‘व्यस्त आदमी को बूढ़ा होने की फुर्सत ही नहीं’ मिलती। सच भी यही है, पर यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि व्यस्तता का पैमाना वृद्धों के लिए बच्चों व घर की चारदीवारी के भीतर तक हो। घर के बाहर अपने हमउम्र साथियों के बीच रहना, अपने उन सपनों को पूरा करना है, जो जीवन की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए, यही साथ उनके जीवन में रंग भर देता है। सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास एकाकीपन को दूर करने का बेहतर रास्ता है। एकाकी परिवार, भारतीय समाज का अब सच बन चुके हैं। एक या दो बच्चों के बीच अपनी खुशियां तलाशने की कोशिश पारिवारिक उलझनों को पैदा करती है। समाज को अगर युवाओं की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो बुजुर्गों के अनुभवों की भी उतनी ही जरूरत है। अपने हमउम्र साथियों के  साथ समय बिताना और उन लोगों से जुड़ना, जिनके अपने बाहर रहते हैं या है ही नहीं, जीवन को एक नई परिभाषा देगा। ‘ओल्ड एज होम’ को अभिशाप मानने की बजाय एक नई परिपाटी शुरू की जा सकती है। ‘फ्रेंड्स होम’ आर्थिक विवशताओं और दुव्र्यवहारों के लिए नहीं, बल्कि अपने हमउम्र साथियोंके साथ रहने की चाह के कारण अस्तित्व में लाए जाएं। ये आश्रय वृद्धावस्था को सहजता से भर सकते हैं।इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखी जा सकती है, जहां 700 युवा अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपतियों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। उनकी चिकित्सा सुविधा से लेकर अन्य कामों में भी उनकी सहायता करते हैं। ये वे बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे नौकरी या बिजनेस के चलते विदेश या देश के अलग-अलग हिस्सों में शिफ्ट हो गए हैं और ऐसा कोई करीबी व्यक्ति भी नहीं है, जो उनकी देखभाल कर सके। वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, जीवन का एक पड़ाव है और यह पड़ाव तभी सुखद हो सकता है, जब हम इसके लिए खुद को तैयार करें। साथ ही इस सच को भी स्वीकारें कि संयुक्त परिवार का दौर अब नहीं लौट सकता।


Date:21-09-17

 हर हाल में हो दुरुस्त

के.सी. त्यागी

नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक स्वास्य व्यवस्था में एक अभुतपूर्व बदलाव की सिफारिश के तहत स्वास्य सेवा को निजी हाथों में देने की बात कही गई है। पिछले माह घोषित इस योजना के अंतर्गत ‘‘पीपीपी’ यानी पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत जिला स्तरीय सार्वजनिक अस्पतालों व स्वास्य केंद्रों को निजी संस्थानों के साथ सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है। गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से इस मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रस्तावित मॉडल के तहत जिला अस्पताल की इमारतों में निजी अस्पतालों को 30 वर्षो के लिए पट्टे पर जगह व अन्य व्यवस्था मुहैया कराने और देश के आठ बड़े महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में 50 से 100 बेड वाले अस्पताल बनाने के लिए जमीन प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

निजी निवेशकों को आकर्षित करने के क्रम में आयोग द्वारा अस्पताल परिसर के 60,000 वर्ग फीट जमीन प्राइवेट संस्थान को देने का प्रस्ताव भी है। शर्त है कि जिन जिला अस्पतालों में प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं; केवल उन्हीं अस्पतालों में निजी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर नीति आयोग की दलील है कि नई नीति के लागू हो जाने से हृदय संबंधी, कैंसर और श्वास रोगों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। सच है कि देश में गंभीर बीमारियों की वजह से होने वाली मौत में लगभग 35 फीसद भागीदारी इन्हीं तीन बीमारियों की है। आयोग की सिफारिश को रोग उन्मूलन की दृष्टि से देखे जाने पर स्पष्ट है कि सरकार लचर पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को बल देना चाहती है। इससे इतर दूसरा और मजबूत पक्ष यह भी है कि क्या व्यवस्था के निजीकरण मात्र से आम जनमानस को अपेक्षित लाभ मिल पाएगा? सवाल यह भी है कि जब पूर्णत: सरकारी तंत्रों की निगरानी में कैंसर, हृदय रोग और श्वास रोग आदि पर काबू नहीं पाया जा सका तो क्या गारंटी है कि निजी संस्थानों से सम्बद्धता के बाद मरीजों को सुविधाजनक एवं सस्ता उपचार मिलना शुरू हो जाएगा? यह पहली बार नहीं जब नीति आयोग की ओर से निजीकरण के संकेत मिले हैं। सर्वप्रथम 2015 में आयोग द्वारा स्वास्य क्षेत्र में निजी निवेशकों और बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाए जाने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी दौरान सार्वजनिक चिकित्सा के खर्चो में कटौती करने और इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्य सुविधा के तहत मरीजों को निशुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की गई थी। हालांकि मंत्रालय द्वारा इस दिशा में अब तक बदलाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन निजीकरण की ओर बढ़ती प्रक्रिया से खासकर गरीब जनसंख्या में अविास का संचार जरूर हुआ है। चिंता है कि निजीकरण का असर उनकी प्राथमिक चिकित्सा को प्रभावित न कर दे। निजीकरण की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सरकार पीपीपी मॉडल का संचालन किसके जिम्मे छोड़ेगी? निवेशकों की हिस्सेदारी की स्थिति में निश्चित रूप से उनका भी दबदबा होगा। नीति निर्माण से लेकर, मरीजों से बर्ताव और प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी आमजनों की चिंता के मुख्य बिंदु हैं।

वर्तमान व्यवस्था में सरकारी डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने, अनुपलब्धता और इलाज को मना किए जाने तक की बात सामने आती रहती है। नई प्रस्तावित व्यवस्था में राहतपूर्ण यह है कि गंभीर हालत के मरीजों को सार्वजनिक अस्पताल परिसरों से परिचालित निजी अस्पतालों में त्वरित देख-भाल के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक की अनुमति का प्रावधान है। इसी माह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना न सिर्फ सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है बल्कि यह देश भर के सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों के लिए आईना भी है। समय-समय पर इस तरह की घटनाएं सरकारी तंत्रों की पोल खोलती रहती हैं। हैरानी है कि भारत पहले से ही स्वास्य क्षेत्र पर सबसे कम खर्च करने वाला राष्ट्र है। कुल जीडीपी का मात्र एक फीसदी हिस्सा देश के सार्वजनिक स्वास्य पर खर्च किया जाता है जो नियंतण्र सूची में निम्नतम है। विकसित राष्ट्रों में यह आंकड़ा लगभग 10 गुना ज्यादा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2012 से 2017 के दौरान सरकारी खर्चे में कटौती की गई है। वर्ष 2014-15 के स्वास्य बजट में 5100 करोड़ की कटौती हुई। इस बार सांकेतिक बढ़ोतरी जरूर हुई लेकिन वर्तमान चुनौतियों से लड़ने में नाकाफी है। नये बजट में वर्ष 2017 तक कालाजार और फलेरिया, वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग एवं 2020 तक खसरा एवं 2025 तक टीबी से देश को मुक्ति दिलाने की घोषणा निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है लेकिन विश्व स्वास्य संगठन के एक मूल्यांकन के अनुसार भारत को टीबी मुक्त होने में 2050 तक का समय लग सकता है। दो विासपात्र स्रेतों के भिन्न मतों से संशय होना भी लाजिमी है। पिछले कुछ वर्षो में तमाम सुख-सुविधाओं से लैस हजारों की संख्या में बड़े आधुनिक अस्पताल खोले गए हैं लेकिन महंगे इलाज के कारण इन अस्पतालों से भारतीय जनसंख्या के बड़े हिस्से को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में संपन्न और आम नागरिकों के इलाज के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। स्वास्य बीमा भारतीय संरचना के अनुकूल नहीं है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास न तो कोई सरकारी स्वास्य स्कीम है और न ही कोई निजी बीमा। इस दुर्दशा में निजीकरण के बजाय वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ज्यादा कारगर हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्य के लिए अधिक बजट का प्रावधान, अनियमितता के प्रति कड़ी निगरानी, आधारभूत संरचना का विकास, जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा आदि बीमार पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को पुन: दुरुस्त कर सकता है।(लेखक जद (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)


 

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –122

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –122

23 Sep 2017

प्रश्न 122 नवाचार जीवन है।” इस विषय पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए।  (1000-1200 शब्द)

Question 122 – “Innovation is Life.” Write a succinct essay on this topic.  (1000-1200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है। 


 

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23-09-2017 (Important News Clippings)

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23-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:23-09-17

How to get on with women’s reservation

ET Editorials

The letter written by Congress president Sonia Gandhi to the Prime Minister, asking him to pass the long-pending Women’s Reservation Bill, is a clever political move, but not really a move to materialise reservation for women in legislatures. The intent is to put the Congress party’s legitimate claim as the initiator of the quota Bill upfront, and deny the government full credit for such a move, if it is, indeed, inclined to pass the Bill.The fact is that while Sonia Gandhi is among those who want the Bill passed, it is not a key objective for most who give it lip support. This is for the practical reason that the way quota for women has been incorporated in the Bill rules out long-term nurturing of a constituency by any one MP, because the seat reserved for women would rotate among constituencies. The lack of enthusiasm for the Bill cuts across parties.

The most sensible way to raise women’s representation in elected legislatures is for political parties to put up more women candidates in seats they are confident of winning. After the 73rd and 74th Amendments to the Constitution initiated by Rajiv Gandhi that mandated elections to rural and urban local bodies, complete with reservation of at least a third of the seats for women, a large group has emerged of women with experience of holding and running political office.This is so, even after discounting a great many women members of Panchayats who have held office as proxies for their male relations. So, there is no scarcity of potential women leaders for parties to choose from. What holds them back is age-old patriarchy.Things have progressed from the time when parties claiming to champion subaltern groups dismissed women’s quota as a ploy to bring in more elite women. The Bill could well pass, if the government tried.


Date:23-09-17

Country needs innovative policy, as liquidity ebbs

ET Editorials

Friday’s sell-off in India’s equity markets was a reaction to the end of the longest period of easy money, in the history of the world’s largest economy, the US. The Federal Reserve has taken a subtle approach to end the nine-yearold ‘quantitative easing’ that began in November 2009. From October this year, it will start selling bonds and absorbing dollars, leaving policy interest rates untouched.From now to 2020, the consensus in America’s Federal Open Market Committee (FOMC) is this: unemployment will fall from 4.3 per cent to 4.2 per cent, inflation rise from 1.5 per cent to the Federal Reserve’s target of 2 per cent and growth cool from today’s breakneck 2.4 per cent to 1.8 per cent. Through this, the Federal Reserve expects to raise lending rates from 1.4 per cent to 2.9 per cent.Tighter money will achieve most of these goals but for inflation, which could go either way.As money gets tighter and rates creep up, the attraction of zero-risk US Treasury bonds will increase, compared to other assets. The glut of liquidity that has driven most equity markets to dizzy heights will run dry. India’s stock market, in the face of steadily falling company margins, very little productive investment and falling growth, has been driven by liquidity. With global liquidity set to fall, so will equities.

Another worry is the effect of tighter money on India’s external debt and the rupee. Between March 2016 and 2017, foreign debt fell 2.7 per cent, driven by a near-8 per cent fall in NRI borrowings as instruments matured. Corporate debt, which at 37 per cent is the largest component of foreign debt, also fell around 4 per cent in March. But a weaker rupee would raise the cost of servicing debt.But the cost of Indian companies’ overseas borrowing costs will jump in rupee terms with a rise in US rates. Companies with falling margins have no appetite to invest for growth. With higher overseas interest cost, they will be in a bind if Indian banks, already saddled with bad loans, refuse to refinance foreign debt. The rupee will come under pressure, inflating import costs, but probably boosting exports. But India is a net importer and higher import costs are bound to pinch. This is the time for reform and Reserve Bank action.


Date:23-09-17

बुनियादी सुधार का आधार

टी. एन. नाइनन

क्या अर्थव्यवस्था इस बात की कीमत चुका रही है कि सरकार बीते तीन साल में मूलभूत सुधार तक अपनाने में नाकाम रही? इसका जवाब हां है लेकिन साथ ही सरकार पिछली सरकारों की ढांचागत सुधारों को अंजाम न दे पाने की कमी का भी खमियाजा भुगत रही है। जिस समय हालात अच्छे चल रहे थे तब उस समय कड़े फैसले लेने चाहिए थे। इस बात से भी कौन इनकार करेगा कि भारत कई वर्षों तक बहुत बेहतर स्थिति में रहा है। मनमोहन सिंह सरकार ने बेहतर वृद्घि दर के दौर में भी सुधार के मोर्चे पर कुछ खास नहीं किया। कई मामलों में तो उसने गलत कदम भी उठाए। इसके अलावा नीतिगत निष्क्रियता के अलावा वह कई तरह के घोटालों में उलझ गई। मोदी सरकार की बात करें तो वह कड़े सुधार अपनाने के क्रम में अपनी राजनीतिक पूंजी गंवाना नहीं चाहती है। दोनों सरकारें यह दावा कर सकती हैं कि उनके कुछ कार्यक्रम सफल साबित हुए लेकिन हाल तक व्यवस्थागत बदलाव देखने को नहीं मिला है। उसकी कीमत हमें अब चुकानी पड़ रही है और वृद्घि दर में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी प्रवक्ताओं और खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो वे परिवर्तनकारी बदलाव लाने की बात करना पसंद करते हैं। वहीं उनके बारे में एक समांतर विचार यह है कि उन्होंने बड़े सुधारों के बजाय मामूली रद्दोबदल को तरजीह दी है। चूंकि कोई बड़ा बदलाव दृष्टिïगोचर नहीं है इसलिए आलोचना उचित ही प्रतीत होती है।

ऐसे में उन अहम सुधारों का जिक्र अहम है जिनको अंजाम नहीं दिया गया। उत्पादन कारकों मसलन पूंजी, श्रम और बाजार की बात करें तो बाजारों के बेहतर संचालन के लिए इनमें सुधार आवश्यक है। परंतु इस मोर्चे पर केवल बातों का दोहराव हो रहा है। सरकारी बैंकों की निरंतर बनी समस्या से हम सभी परिचित हैं। अर्थव्यवस्था से परे बात करें तो न्यायिक सुधार भी बहुत अहम हैं। अदालतों में होने वाली देरी के चलते ही तमाम अनुबंधों का प्रवर्तन नहीं हो पाता है। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूची में यह भी एक पहलू है। जिन अन्य सुधारों को तत्काल अंजाम देने की आवश्यकता है, उनका संबंध आम जनता के स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता से है। देश के अधिकांश राजनेता शायद इस बात से परिचित न हों कि पूर्वी एशिया की सफलता की कहानी की शुरुआत मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ शुरू हुई थी। सफलता की यह कहानी कोरिया, ताइवान और चीन में लिखी गई। इस मोर्चे पर देश की निरंतर विफलता एकदम स्पष्टï है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस मोर्चे पर तो कोई विचारधारात्मक गतिरोध भी नहीं है।

दूसरा मुद्दा है परियोजना क्रियान्वयन का। माना जा रहा था कि मोदी के आगमन के बाद इस मोर्चे पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु कौशल कार्यक्रम अभी तक लडख़ड़ा रहा है। मेक इन इंडिया अभियान के आने से भी कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का तो अब कोई जिक्र भी नहीं करता है। इस गलियारे का चेहरा बनने वाला धोलेरा कस्बा शायद भूमि अधिग्रहण की चिरपरिचित समस्या का शिकार हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी दोनों के क्रियान्वयन में चूक नजर आई। इस सूची में और कई बातें जोड़ी जा सकती हैं। चूंकि मध्यम अवधि का जमीनी कामकाज ठीक तरीके से नहीं किया गया है इसलिए कार्यक्रम क्रियान्वयन के मोर्चे पर हम पीछे हैं। इस मोर्चे पर सरकार निजी निवेश को गति देने के लिए व्यय बढ़ाने जैसे अल्पकालिक उपाय अपना रही है। यह कारगर हो सकता है बशर्ते कि इससे मांग पैदा हो और निजी क्षेत्र सक्रिय हो। क्योंकि राजकोषीय नीति का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि मंदी के दिनों में राजकोषीय संकुचन को अपनाना कोई समझदारी नहीं। लेकिन विस्तारवादी राजकोषीय कदम के साथ यह जोखिम जुड़ा हुआ है कि रिजर्व बैंक कहीं मुद्रास्फीति को लेकर आशंकित न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मौद्रिक नीति में बदलाव आएगा। अगर ब्याज दरें बढ़ीं तो निजी क्षेत्र की गतिविधियां ठप होंगी और आर्थिक हालात पहले जैसे ही बने रहेंगे।सच तो यह है कि अल्पावधि के संकट का हल विसंगति पैदा करता है। उसे मूलभूत सुधार का विकल्प नहीं माना जा सकता। मोदी और उनकी टीम 2019 का चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है इसलिए उन्हें दूसरे कार्यकाल की बेहतरी की बुनियाद अभी रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार को अल्पकालिक उपायों के स्थान पर अहम सुधारों पर ध्यान देना चाहिए।


Date:22-09-17

संयुक्त राष्ट्र में सुधार की राजनीति

हर्ष वी पंत

यह सितंबर का महीना है, जिसमें हर साल विश्व नेताओं की आकाशगंगा न्यूयॉर्क की धरती पर उतरती है। मौका होता है, संयुक्त राष्ट्र की सालाना महासभा का। इस साल महासभा की बैठक इसलिए भी अधिक दिलचस्प थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें पहली बार शामिल हुए थे। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि दुनिया भर के तमाम नेता ट्रंप की ‘अमेरिका फस्र्ट’ की नीति की काट ढूंढ़ने में लगे हुए हैं; साथ-साथ व्हाइट हाउस उत्तर कोरिया और ईरान के खिलाफ जंग की दुंदुभि बजाने को तैयार तो है ही, वैश्विक व्यापार व जलवायु समझौतों से बाहर निकलने की धमकी भी देता रहता है।बहरहाल, ट्रंप प्रशासन इस साल संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर चल रहे उच्च स्तरीय प्रयासों का नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। ‘प्रबंधन, सुरक्षा और विकास’ पर हुई यूएन की बैठक में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ‘हाल के वर्षों में अपनी नौकरशाही और कुप्रबंधन के कारण संयुक्त राष्ट्र वह नहीं कर सका, जो वह कर सकता था।’ हालांकि उम्मीदों के उलट ट्रंप ने यह वचन दिया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के ‘कार्यों में उसका सहयोगी’ बना रहेगा, ताकि यह संगठन पूरी दुनिया में और अधिक प्रभावी तरीके से शांति कायम कर सके।

ट्रंप ने महासचिव की भी सराहना की, जिन्होंने कहा है कि वह यूएन को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने संबंधी ट्रंप के नजरिये से सहमत हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर सदस्य राष्ट्रों को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा, और 128 से अधिक देशों ने ऐसा किया भी। साफ है, ट्रंप की बातें उम्मीद से कहीं अधिक सकारात्मक रहीं, खासतौर से इसे यदि यूएन की पूर्व में उनके द्वारा की गई आलोचना के संदर्भ में देखें। दरअसल, चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि ‘यूएन लोकतंत्र का हिमायती नहीं है; यह स्वतंत्रता का भी पक्षधर नहीं है; यहां तक कि अमेरिका का भी हितैषी नहीं है, जहां इसका मुख्यालय है।’संयुक्त राष्ट्र में सुधार ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा एजेंडा है। यह मौटे तौर पर दो सिद्धांतों पर आधारित है- संप्रभुता और उत्तरदायित्व। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर बताते हैं कि ‘बिना संप्रभुता और उत्तरदायित्व के शांति व समृद्धि संभव नहीं। य तोे इसकी बुनियाद हैं। अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और यही वह दूसरे देशों से उम्मीद भी करता है।’ अमेरिका इसे लेकर भी उत्सुक है कि संयुक्त राष्ट्र की कार्य-प्रणाली और अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बने। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के बजट में आर्थिक योगदान देने वाला सबसे बड़ा देश भी है। यह यूएन के नियमित काम-काज वाले बजट में 25 फीसदी का योगदान करता है, जबकि शांति-व्यवस्था यानी पीस कीपिंग के लिए अलग से बनने वाले बजट में 28 फीसदी। अमेरिका पर यूएन की इस कदर निर्भरता के पक्ष में ट्रंप प्रशासन नहीं है और वह चाहता है कि बजट का बोझ न्यायसंगत तरीके से बंटे। इस साल यूएन ने अपने पीस कीपिंग बजट में जो 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कटौती की है, उसके पीछे ट्रंप प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जाहिर है, चुनौती कायम है कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों को कैसे लागू किया जाए? संयुक्त राष्ट्र का ढांचा इस तरह बनाया गया है कि फैसले लेने की प्रक्रिया तमाम देशों में फैली है, जहां प्रतिस्पद्र्धात्मक और विरोधाभासी हित व विचार भी दिखते हैं। जैसे, सुधार को लेकर हुई बैठक में रूस और चीन शामिल नहीं हुए।जहां तक भारत की बात है, तो उसने भी यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का ‘व्यापक सुधार होना चाहिए, जिसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। सचिवालय तक ही सुधार सीमित नहीं रहने चाहिए।’ संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने साफ कर दिया है कि यूएन में आमूल-चूल सुधार जरूरी है। इसमें उन मसलों को किनारे नहीं किया जा सकता, जो इसकी संस्थाओं के संचालन से जुड़े हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया है, पर उसका यह भी कहना है कि बदलते वक्त के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इसमें स्थाई व अस्थाई सदस्यों के विस्तार पर गौर किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध के बाद से ही भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर मुखर रहा है। हमारी कोशिश यह है कि यूएन बदलती वैश्विक तस्वीर में अधिक प्रभावी बन सके। असल में, शांति व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अब अधिक जटिल बन गई हैं। 21वीं सदी में वैश्विक सुरक्षा से जुड़े तमाम तरह के खतरे सामने आए हैं, जिसके कारण ‘अनिश्चितता’ का एक भाव पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र इन मसलों से निपटने में मुश्किलों में घिरती रही है और नई दिल्ली विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी बदलती प्राथमिकताओं के आधार पर इसके साथ काम करती रही है। भारत यूएन की पीस कीपिंग मुहिम के मददगार देशों में सबसे आगे है। पिछले छह दशकों में इसके ऐसे 71 अभियानों में से करीब 50 में हमने अपने लगभग दो लाख फौजी भेजे हैं। इसीलिए, यह कोई आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के संदिग्ध ‘हस्तक्षेप करने के अधिकार’ को मिलती वैश्विक सहमति को लेकर भारत चिंतित रहा है। इतना ही नहीं, भारत उन तमाम अभियानों के खतरे की ओर भी ध्यान दिलाता रहा है, जहां यूएन के झंडे के नीचे शांति सैनिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। यह सही है कि शीत युद्ध के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए गए हैं, मगर भारत और कुछ अन्य बड़े गैर-पश्चिमी मुल्क ऐसी कोशिशों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना रहा है कि इस तरह के सुधारों से कुछ खास देशों को दखल का विशेषाधिकार मिल जाएगा, जो नैतिक रूप से सही नहीं होगा। इसीलिए माना यही जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने जिस ‘संप्रभुता’ की बात कही है, उसका नई दिल्ली भी स्वागत करेगी। हालांकि सुरक्षा परिषद में जगह पाने के लिए भारत की कोशिश जारी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए वह नए रास्ते गढ़े। फिलहाल भारत को जरूरत अपने संकीर्ण राष्ट्रीय  हितों और अपनी जिम्मेदारी (वैश्विक शांति व स्थिरता को बनाए रखने में मददगार एक उभरती ताकत) के बीच संतुलन साधने की है।


Date:22-09-17

The missing jobs

Government must focus on basic education and let the market take care of skilling the workforce

Not even a tenth of the 30.67 lakh youth who had received or were undergoing training under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) as on early-July have obtained job placement offers, according to a report in this newspaper. The percentage could be even lower if actual placements, as opposed to offers, are taken. So, can this be seen as a failure of the Narendra Modi government’s flagship skills training and certification scheme? Jobs are not simply a function of the country’s workforce acquiring formal skills making them employable. More fundamental to job creation is a vibrant economy, in which investment and consumption fuel demand for labour, skilled and unskilled. We did see this happen, for instance, between 2004-05 and 2011-12. During that period, an estimated 52 million non-farm jobs were created, nearly half in construction and the rest in the services and manufacturing sectors. Today’s crisis is not one of employability, but of investment and economic activity leading to shrinking job opportunities, whether for IT service professionals, draughtsmen, masons or fitters.

The problem with PMKVY is not its poor job placement record. The question to ask is whether a scheme of this kind — seeking to impart industry-relevant skill training to 10 million youth over four years (2016-2020), largely through private accredited “training partners” and with the Centre meeting the entire fee expenses — is required at all. Ideally, the government’s focus should be on providing decent education. That would mean ensuring minimum standards in schools, colleges, polytechnics and industrial training institutes (ITI). If just over 43 per cent of class VIII students in rural government schools can solve three-digit by one-digit division problems and only 45 per cent are able to read simple sentences in English — as the NGO Pratham’s Annual State of Education Report for 2016 reveals — that’s what needs fixing. Training of broadband and mobile handset repair technicians, CNC machine operators, customer care executives, air hostesses or beauticians are better left to the private sector. The Rs 12,000-crore outlay for PMKVY — mainly towards training modules of 150-300 hours duration, whose utility is doubtful — can instead be used to beef up the infrastructure and course content in 2,284 government ITIs.


 

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Yojana: Regulating Real Estate Sector (23-09-2017)

Kurukshetra: National Policy on Skill Development & Entrepreneurship-2015: An Overview (23-09-2017)


योजना: रेरा-क्रियान्वयन की चुनौतियां (23-09-2017)

कुरुक्षेत्र: समावेशी विकास के लिए जरुरी है कौशल विकास (23-09-2017)

How to get maximum marks from the examiner-2

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​The examiner’s psyche is an amalgamation of two major interests. The first one is related to his personal interests while the other is about his interests in general.

Personal interests

Under personal interests fall the examiner’s educational background and personal opinions. I have kept these two facts here prominently because of the questions asked in general studies almost 95% consist of questions related to humanities. Humanities subjects are different from science because they do not have the objective approach that scientific subjects do. But you should not consider this as a weakness of the humanities stream, instead take them as unique qualities of these subjects because this is where the student has the space to express his thoughts and analysis. It is obvious then that if we are being subjective even the examiner can be subjective about how he views your answer.

This means the examiner may consider whether your opinions match his. If the answer is yes, then you are lucky. However, if the answer is no, this doesn’t mean that you are ruined. If you consider this as an adverse situation, the only thing you may lose out on is some extra benefit. That’s it. But this is something that you have no control over, neither does anyone else. The only mantra to adopt here is the one that Lord Krishna said in Bhagvad Gita “Do not worry about this.” Still it is better to be cautious and I would like to tell you three tricks here
• Whenever you need to give your opinion whether for or against something do not pick a side and be aggressive. You should ensure that the tone is soft.There must be some good aspects of the thought that you are rejecting. It is important that you keep mentioning these in between your answer. This will make your answer very balanced. But your thought process should be clear so that your answer does not appear confused.
• If you are presenting your views against a thought or fact do not do so unless you have strong reasons for it. Your counter arguments must be justified and the analysis believable. If you follow these you can get good marks even if the examiner’s thought process does not match yours.

General interests

​It should be a matter of happiness and satisfaction to you that in spite of personal interests an examiner’s psyche is mostly made up of general interest. These are interests that are expected from an examiner. And UPSC tries its best to achieve this. The combined effect of these is such that personal interests take a backseat even if they are not eliminated completely. Let us know more about this.

a) If we leave out the optional subjects (to some extent you can include essays and subjects of interest in it) then the paper of general studies is mixed. This means that a single paper covers many subjects. For example the first paper in general studies has questions on history, geography and sociology. Generally the copies are checked by veteran teachers from colleges and universities who are expert in a particular subject. Does this mean that one copy which has three subjects is judged by three different professors?

This would be impractical. Actually even though a paper has many subjects, the knowledge required is at a general level and not at an expert level. The examiners are expected to know enough to make them worthy of checking the answer sheets. They are also trained on what the right answers are. This helps form an image of the correct answer in their minds. Consequently, their personal interests take a backseat. Here we should not forget that the examiner checking the copy is very experienced. This experience brings a natural patience and balance in their work. They know that knowledge is vast and has multiple angles. They get impressed by logical arguments and facts. Somebody who likes roses does not dislike jasmine, similarly the examiner when checking the answers does not dismiss a good answer because “it is not like a rose”. But it’s true that if the answer were like a rose, it would have been better.

b) The civil service answer sheets are not sent to a professor’s residence. They are evaluated at an identified centre. There are many professors checking copies there who end up discussing a lot of things. If somebody has a doubt, they discuss it and solve it immediately. This brings a certain balance to the process and keeps the marks on average.

c) The professors are not under pressure to check maximum copies in a day. They are given a certain number of copies which are less than the number of copies they have to check in college. They have ample time to read the answers carefully and award marks. This has a positive effect on your scores.
Thus, you do not have much to doubt the examiner who will check your copies. I felt it important to bring these facts to your knowledge because examinees often worry about such things. This was to bring you out of that. Now let us talk about some facts which you can use to impress the examiner and to snatch some extra marks from them against your roll number.

1) Neat handwriting is not required. But it should be legible. In fact it is better if you can read it easily. A bad handwriting can discourage an examiner from reading your copy and spoil his mood.

2) The presentation of your answer matters. This means how neat your copy is and whether what ever you have written has an attractive structure. I’m not talking about facts here but their presentation. Appreciation of beauty is natural and has a positive effect on all of us.

3) Do not try to fool the examiner. You should know that he knows very much about the answer he is checking and much more than you do. Making a mistake is okay because it happens. The examiner with his alert mind and sharp focus will have no difficulty in understanding whether your information is wrong or you are trying to fool him. It could be risky to play smart here.

4) The smoothness of language has the ability to sweep away the examiner. Using good language can attract the examiner so do not use abusive and crass words in your answers. Avoid preaching and sloganeering. Also ensure that you do not make grammatical and other errors. If you do make mistakes they should be as little as salt in your meal. Errors in language can disappoint an examiner.

5) Make sure you change the paragraph when necessary. This will not only make your answer look better but also help the examiner catch facts and arguments that you have laid down. This way you are helping the examiner.

6) The last thing to consider is the commodity. This is regarding what you have written. Have you written what has been asked? Can you present your arguments logically? Etc etc. This topic is related to the art of writing and demands a separate chapter. I would like to tell you that I have written on this topic in the previous issue of this magazine before. So there is no point in repeating the same things. I would like to tell you here that a good answer is liked by everyone and presenting what you have to say with logic and facts is the easiest way to do so. If you are able to do so, do not worry about scoring well. On the contrary, if you are unable to do so then there is no other way to score well, in this exam at least.

NOTE: This article by Dr. Vijay Agrawal was first published in ‘Civil Services Chronicle’.

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परीक्षक से कैसे पायें अधिक से अधिक नम्बर-2

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परीक्षक के मानस में दो मुख्य अभिरुचियों का संगम होता है। इनमें पहले का संबंध उसकी व्यक्तिगत अभिरुचियों से होता है, तो दूसरे का सामान्य अभिरुचियों से।

 व्यक्तिगत अभिरुचियाँ

व्यक्तिगत अभिरुचियों के अन्तर्गत उसकी शिक्षा की पृष्ठभूमि तथा निजी विचार (धारणायें) प्रमुख रूप से आते हैं। यहाँ मैंने इन दो तथ्यों को इसलिए प्रमुखता से रखा है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के अधिकांश प्रश्न (लगभग 95 प्रतिशत) मानविकी के विषयों से होते हैं। और ये विषय विज्ञान के विषयों से इस मायने में एकदम भिन्न होते हैं कि विज्ञान के उत्तरों में जितनी वस्तुनिष्ठता होती है, उतनी मानविकी के विषयों में हो ही नहीं सकती। इसे आप इन विषयों की कमजोरी न मानकर इनकी विशिष्टता मानें, क्योंकि यहीं तो परीक्षार्थी को वह ‘स्पेस’ मिल पाता है, जहाँ उसके अपने विचारों एवं विश्लेषण की गुंजाइश निकल पाती है। जाहिर है कि इस स्पेस में (व्यक्तिनिष्ठता में) परीक्षक के लिए भी संभावनायें मौजूद रहती हैं कि वह आपके उत्तर को अपने किस नज़रिये से देखता है। यानी कि आपके उत्तर में जो विचार निहित है, वह परीक्षक के विचार से मेल खा पा रहा है या नहीं। यदि इसका उत्तर ‘हाँ’ में है, तो आपकी चाँदी हो जाती है। और यदि उत्तर ‘ना’ में है, तो यह डर बिल्कुल न पालें कि सब कुछ मिट्टी हो जायेगा। यदि हम इसे हानि की स्थिति मान लें, तो वह मात्र इतनी होगी कि आप अतिरिक्त लाभ से वंचित रह जायेंगे। केवल इतना ही।

लेकिन यह एक ऐसा पक्ष है, जिस पर आपका ही नहीं, बल्कि किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ गीता में दिये गये भगवान कृष्ण के उपदेश का शब्दशः पालन करना ही एकमात्र उपाय है कि ‘‘इसकी चिन्ता मत करो।’’

फिर भी मैं सावधानी के तौर पर ट्रिक के रूप में यहाँ तीन बातें बताना चाहूंगा –

1. पहला तो यह कि जब भी किसी विचार विशेष के पक्ष-विपक्ष की स्थिति आये, तो आप किसी एक का पक्ष लेते हुए भी अपनी बात को उग्र रूप में प्रस्तुत न करें। यानी कि ‘भाषा की सौम्यता’ का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

2. दूसरा यह कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छे तत्व तो होंगे ही। आपको चाहिए कि सावधानी के साथ बीच-बीच में उन तत्वों का भी उल्लेख करते रहें। इससे आपका उत्तर काफी कुछ ‘मध्यमार्गी के वेश में’ प्रस्तुत हो सकेगा। लेकिन ध्यान रहे कि विचारों की स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उत्तर का स्वरूप ‘ढुलमुलपने’ वाला बन जाये।

3. तीसरा यह कि यदि आप किसी विचार या तथ्य का विरोध कर रहे हैं, तो तब तक ऐसा न करें, जब तक कि आपके पास विरोध करने के लिए प्रबल तर्क न हों। आपका विरोध प्रामाणिक होना चाहिए, और विश्लेषण ऐसा कि वह विश्वसनीय जान पड़े।ऐसा करके आप ऐसे परीक्षक से भी अपने लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त अंक झटक सकते हैं, जिसके विचार आपके विचारों के विरोध में हैं।

सामान्य अभिरुचियां 

लेकिन आपके लिए खुशी एवं संतोष की बात यह है कि व्यक्तिगत अभिरुचियों के बावजूद परीक्षक के मानस की संरचना में सबसे अधिक समावेश सामान्य (आम) अभिरुचियों का होता है। ये वे अभिरुचियाँ हैं, जिनकी सभी परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि ‘ये उनमें हों।’’ और इसके लिए यूपीएससी जैसे मानक संस्थान अपनी ओर से हरसंभव प्रयास भी करते हैं। सच पूछिये तो इनका सम्मिलित प्रभाव इतना अधिक होता है कि इनके सामने व्यक्तिगत अभिरुचियां गौण पड़ जाती हैं, भले ही वे पूरी तरह समाप्त न हो पायें।

आइये हम थोड़ा इन उपयों के बारे में जानें।

– यदि हम वैकल्पिक विषयों को छोड़ दें (इसमें आप कुछ सीमा तक निबंध तथा अभिरुचि वाले पेपर को भी शामिल कर सकते हैं), तो सामान्य अध्ययन के सभी पेपर्स का स्वरूप ‘मिश्रित’ होता है। यानी कि एक ही पेपर में कई-कई विषय शामिल होते हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र। सामान्यतया उत्तर-पुस्तिकाएं कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापकों द्वारा जाँची जाती हैं, जो किसी एक विषय विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या एक कॉपी; जिसमें तीन विषय होते हैं, तीन अलग-अलग प्राध्यापकों द्वारा जाँचे जाती हैं?

ऐसा करना अव्यावहारिक होगा। दरअसल, होते भलेे ही एक पेपर में कई-कई विषय हैं, लेकिन वे ‘सामान्य अध्ययन’ के स्तर के होते हैं, ‘विशेष अध्ययन’ के नहीं। इस ज्ञान के अपेक्षा उनसे की ही जाती है, जो उन्हें मूल्यांकन करने के योग्य बना सके।

प्राध्यापकों को प्रश्नों के सटिक उत्तरों के स्वरूप से परिचित भी कराया जाता है। इससे सभी के दिमाग में मानक उत्तर तैयार हो जाते हैं। फलस्वरूप उनकी निजी रूचियां काफी कुछ प्रतिबंधित हो जाती हैं।

यहाँ हमें यह भी कतई नहीं भूलना चाहिए कि कॉपी जाँचने वाले प्राध्यापक बहुत अनुभवी व्यक्ति होते हैं। यह अनुभव उनके इस कार्य में नैसर्गिक रूप से संयम एवं संतुलन ला देते हैं। वे जानते हैं कि ‘ज्ञान अत्यंत व्यापक एवं बहुकोणीय होता है।’’ इसलिए तर्क एवं तथ्यों की दिप्ति से वे भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि गुलाब को पसंद करने वाले मोगरे को नापसन्द नहीं करता है, उसी प्रकार वह उत्तरों को जाँचते समय भी अच्छे उत्तरों को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं करता है कि ‘यह गुलाब जैसा नहीं है।’’ हाँ, यह बात अलग है कि यदि वह गुलाब जैसा होता, तो सोने में सुहागा हो जाता।

– सिविल सर्विस परीक्षा की काँपियां जाँचने के लिए प्रोफेसर्स के निवास पर नहीं भिजवाई जाती हैं। इनका मूल्यांकन एक निश्चित केन्द्रीय स्थान पर होता है। यहाँ कई-कई प्रोफेसर्स काँपियां जाँचते हैं। फलस्वरूप उनमें इस विषय पर आपस में लगातार बातचीत होती रहती है। यदि किसी को किसी तरह का कुछ संदेह होता भी है, तो वे आपस में उसका तुरन्त निराकरण कर लेते हैं। इससे अंकों के देने में एक आनुपातिक संतुलन आता रहता है।

– प्रोफेसर्स पर एक दिन में अधिक से अधिक काँपियां जाँचने का दबाव नहीं होता है। काँपियों की संख्या निर्धारित होती हैं, जो कॉलेज की कॉपियों की तुलना में बहुत ही कम होती है। उनके पास इस बात के लिए पर्याप्त समय होता है कि वे उत्तरों को अच्छी तरह से पढ़कर उन्हें नम्बर दें। अंकों को देने पर इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार आपके पास कॉपी जाँचने वाले के प्रति संदेह करने का कोई विशेष आधार नहीं है। मैंंने इन तथ्यों को आपके ध्यान में लाना इसलिए आवश्यक समझा, क्योंकि परीक्षार्थियों का मन इन बातों को लेकर हमेशा द्वन्द्व से गुजरता रहता है। यह आपको निद्र्वन्द्व, करने के लिए था।

तो आइये, अब हम उन तथ्यों की बात करते हैं, जिनसे आप प्रोफेसर्स को अतिरिक्त रूप से प्रभावित करके उनके हाथों से कुछ अतिरिक्त अंक अपने रोल नम्बर के आगे दर्ज करा सकते हैं।

1. सुन्दर हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसी तो होनी ही चाहिए, जिसे परीक्षक बिना अतिरिक्त सतर्कता के पढ़ सके। बेहतर होगा कि वह आसानी से पढ़ सके। खराब हैंडराइटिंग परीक्षक को पढ़ने के लिए निरूत्साहित करके बेकार में उसका मूड खराब कर सकती है।

2. आपके उत्तर का टोटल प्रजेन्टेशन भी मायने रखता है। यानी यह कि आपकी कॉपी कितनी साफ-सुथरी है और जो उत्तर आपने लिखा है, उसका ढाँचा देखने  में कितना आकर्षक और स्पष्ट लग रहा है। यहाँ मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। बात तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की है। सौन्दर्य के प्रति प्रशंसा का भाव एक स्वाभाविक सी बात है, जिसका सकारात्मक प्रभाव हम सभी के मन पर पड़ता है।

3. भूलकर भी परीक्षक को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। मानकर चलें कि वह जिस उत्तर को जाँच रहा है, उसके बारे में वह बहुत अच्छे से जानता है, और आप से कई गुना ज्यादा जानता है। सामान्य रूप से गलती होना एक बात है। यह होती ही है। परीक्षक की पारखी आँखों और सतर्क मस्तिष्क को यह समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि ‘आपकी जानकारी गलत है’, या आप उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चालाकी दिखाना महँगा पड़ सकता है।

4. भाषा की तरलता में परीक्षक को अपने साथ बहाकर ले जाने का गुण होता है। अच्छी भाषा लिखकर आप परीक्षक का मन मोहकर उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए भाषा में अशिष्ट एवं घटिया शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। भाषणबाजी से बचें। नारेबाजी से भी बचें।  साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लिखने में वर्तनी और व्याकरण की गलतियां न हों। यदि हों भी, तो इतनी कम हों, जैसे कि दाल में नमक। भाषा की गलतियां परीक्षक को विचलित कर देती हैं।

5. पैराग्राफ का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे न केवल आपका उत्तर सुगठित ही दिखाई देता है, बल्कि परीक्षक को आपके नये-नये तथ्यों@तर्कों को पकड़ने में आसानी भी होती है। ऐसा करके आप परीक्षक की मदद कर रहे होते हैं।

6. अंतिम बात है-वस्तुपक्ष की। यानी कि आपने लिखा क्या है? क्या आपने वहीं लिखा है, जो पूछा गया है? क्या आप अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रख सके हैं? आदि-आदि। सच पूछिये तो यह विषय ‘उत्तर लेखन की कला’ से जुड़ा हुआ है, जो अलग से पूरे लेख की मांग करता है। मैं यहाँ आपको बताना भी चाहूंगा कि इस टॉपिक पर मैं इससे पहले इसी पत्रिका में लिख भी चुका हूँ। इसलिए उन बातों को दुहराने का कोई अर्थ नहीं है।

यहाँ इस विन्दु के अन्तर्गत मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक अच्छा उत्तर प्रत्येक को अच्छा लगता है, और अपनी बात को तर्क एवं तथ्यपूर्ण ढंग से रखना अच्छे उत्तर की सबसे प्रमुख पहचान होती है। इसलिए यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपको अच्छे अंक पाने के बारे में निश्चिन्त रहना चाहिए। इसके ठीक विपरीत यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छे अंक पाने का अन्य कोई उपाय कम से कम इस परीक्षा में तो नहीं ही है।

NOTE: This article by Dr. Vijay Agrawal was first published in ‘Civil Services Chronicle’.

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समग्र धारणीय विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए?

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समग्र धारणीय विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए?

Date:25-09-17

 

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हाल ही में भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते वर्षों पर एक नजर डालने पर पता लगता है कि हमने क्या पाया है और संजोए भविष्य के सपनों की दिशा में उनकी क्या सार्थकता है? क्या हमने इन वर्षों में भारत के लिए समग्र धारणीय विकास की नींव तैयार की है या ऐसा कुछ किया है, जिसे पर्यावरण की शुद्धि एवं विश्व शांति के लिए योगदान कहा जा सके?

भारत की 70 वर्षों की यात्रा के बाद आज के भारत को तीन युग्मों के आधार पर जाँचे जाने का प्रयत्न किया जा सकता है।

  • आकांक्षाएं बनाम प्राप्ति

वर्तमान भारत युवा पीढ़ी का भारत है। जनसंख्या का 60 प्रतिशत 30 से कम की उम्र का है। इस युवा पीढ़ी को शिक्षा के वर्ष अधिक मिले हैं। उनके लिए आज मीडिया और इंटरनेट तक पहुँच आसान है। स्थान परिवर्तन के अच्छे साधन हैं। इन सबके कारण उनकी आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। लेकिन प्राप्ति का वास्तविक स्तर क्या है? उदाहरण के तौर पर अगर वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट को देखें, तो पता लगता है कि स्कूलों में पजीकरण का प्रतिशत उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद भी कक्षा आठ के चार में से एक विद्यार्थी को कक्षा 2 की पुस्तक भी पढ़नी नहीं आती।

शिक्षा के ऐसे स्तर के साथ हम अपनी युवा पीढ़ी को आगे कैसे ले जा पाएंगे? आए दिन स्कूल छोड़ने वाले बच्चे या युवा ही उपद्रवियों के समूह बढ़ाते जा रहे हैं।इन सब पर नियंत्रण के लिए और अपनी युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा में रखने के लिए  ऐसा राष्ट्रीय मिशन तैयार करने की आवश्यकता है, जो कौशल विकास के साथ-साथ स्व-रोजगार के लिए उन्हें तैयार करे। उन्हें उद्यमिता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दे। स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराए। इन सबके बगैर भारत के लिए समग्र धारणीय विकास के लक्ष्य को पाना कठिन है।

  • अधिकार बनाम कत्र्तव्य

पिछले दो दशकों में भारतीय जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ी है। परन्तु इन सबके बीच उत्तरदायित्व की भावना वहीं टिकी हुई है, जहाँ वह पहले थी। हममें से अधिकांश लोग उस संस्थागत ढांचे के संरक्षण का प्रयास नहीं करते, जो हमारे अधिकारों की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए आवश्यक होता है। कितने शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं या हममें से कितने लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए कचरा निष्पादन के साधनों पर ध्यान देते हैं?धारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में यह कैसी विषमता है? जब तक हमारा सार्वजनकि जीवन पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं बनता, तब तक हमारी सार्वजनिक सेवाओं में सुधार नहीं किया जा सकता।

  • तकनीक बनाम मिथक

आज का युग तकनीकी का युग है। अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो मानते हैं कि विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय पाई जा सकती है। विज्ञान की मदद से आज हमने जीवनकाल बढ़ा लिया है। जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी कर ली है। परन्तु तकनीकी विकास धन पर आधारित होता है। संसाधनों के अरक्षणीय बंटवारे से हम प्रकृति की विपरीत दिशा में जा रहे हैं।वैज्ञानिक प्रगति के साथ आज भी कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास है कि मानव जीवन ऐसी शक्तियों के अधीन है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी चेतना सीमित है। विज्ञान की पहुँच अधूरी है और इस पर आधारित तकनीक अनदेखे या अनसोचे परिणामों से भरी पड़ी है।पूरा मामला संतुलन का है। जब तक प्रत्येक युग्म में एक तादात्म्य नहीं बन पाता, तब तक हम एक अपूर्ण राष्ट्र बने रहेंगे। ऐसी स्थितियों में एक समग्र धारणीय विकास के लक्ष्य को पाना कठिन होगा।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित विजय महाजन के लेख पर आधारित।

 

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Life Management: 25 September 2017

25-09-17 (Daily Audio Lecture)


25-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:25-09-17

Gas chamber again?

North India’s great autumn crop burn can be prevented with an economic package

TOI Editorials

Autumn sees a sharp deterioration in air quality in north India, as farmers set fire to their monsoon crop stubble to ready their fields for winter crop. This is illegal but remains unchecked, taking a terrible toll on people in the form of respiratory and other health problems. Late last week, Delhi high court directed state governments of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and Delhi to prevent burning of crop residue which turns the air into a ‘gas chamber’. These states must use this as an opportunity to review their strategy. The crop burning phenomenon can be checked with a different approach.

The root cause of the problem is that farmers find it economical to burn their crop. For sure, it will cause them long-term problems in the form of soil damage. But the economically stressed Indian farmer has no choice. The solution, therefore, needs to be grounded in economic incentives. Farmers can be weaned away from burning crop residue if governments’ alternative offers make economic sense. Some solutions have already been put forth, but for them to have an impact they need to be part of a package backed by governments.

NTPC, India’s largest power generator, has come up with a workable economic solution. It has offered to use crop residue as input for biomass which can be used along with coal in its power plants. Central government had earlier estimated that surplus agro residues in India could generate up to 17,000 MW of electricity. Therefore, incentivising greater use of biomass through power purchase agreements is one solution. Not only will it address environmental issues, the attendant benefit is in the form of enhanced economic activity. But given varying agricultural conditions in these states, a single measure will not suffice. Farmers need to be given options.

Among the options is more suitable mechanical implements. Rotovators are one way to go. They are machines that spread the crop residue into the soil. Another mechanical option is to sell combined harvester machines with a straw management system. For sure, these solutions may need governments to initially subsidise the sale of these machines to make them more affordable. But the benefits in the form of lower healthcare costs and better air quality will more than offset the initial subsidy. The short point is that the autumn and winter haze need not be a permanent feature. All it needs is an economic solution.


Date:24-09-17

धर्म सचमुच व्यक्तिगत मामला है?

संपादकीय

सेकुलर लोगों द्वारा अक्सर कहा जाता है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है। कुछ विद्वानों ने इस बात को इस तरह कहा है कि धर्म व्यक्ति और ईर के बीच का मामला है। निश्चय ही कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है, यह उसके अपने अंत:करण पर निर्भर है। लेकिन दुनिया में कितने लोग स्वेच्छा से धर्म को चुनते हैं? व्यक्ति धर्म को चुने, इसके पहले ही धर्म उसे चुन लेता है। नि:संदेह कुछ लोग अपनी पसंद के धर्म में जाने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन किसी भी युग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, पूरे धार्मिंक जमात का दशमलव एक प्रतिशत भी नहीं। बाकी लोग धर्म का चुनाव नहीं करते। जिस धर्म में जन्मते हैं, उसी में जीवन बिताते हैं, और उनका अंतिम संस्कार भी उसी धर्म के विधि-विधान के अनुसार होता है। वस्तुत: धर्म की समस्या ही यह है कि वह तर्क नहीं, आस्था का विषय है। जो व्यक्ति ईर में विास करना चाहता है, वह यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि ईर है भी या नहीं। इसका कारण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर ईर की खोज करने निकले तो हो सकता है कि इसी में उसका आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत हो जाए। यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कभी न कभी जिज्ञासा पैदा होती है कि सृष्टि क्या है, क्यों है, क्या इसका कोई निर्माता है और नहीं है तो यह अस्तित्व में कैसे आई, इसका संचालन कौन करता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, या इसका कोई उद्देश्य है भी या नहीं। लेकिन ये कठिन प्रश्न हैं, और निश्चित नहीं है कि इनका उत्तर है भी या नहीं। दूसरी तरफ, जीवन में इतना आकर्षण होता है, उसके तात्कालिक दबाव इतने गुरु तर होते हैं कि जीवन को तब तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, जब तक इन जिज्ञासाओं का समाधान नहीं हो जाता। यहीं धर्म शक्तिशाली सिद्ध होता है। हमारी विचारशीलता पर हावी हो जाता है। धर्म व्यक्तिगत मामला होता तो जितने व्यक्ति हैं, उतने ही धर्म होते।

इस बात की व्याख्या हमारे समय के सबसे बड़े धार्मिंक महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी तरह की है। उन्होंने अनेक बार ईर के गुणों का वर्णन किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने ईर के दर्शन नहीं किए हैं। पहले वे कहते थे कि ईर सत्य है, परंतु बाद में कहने ही नहीं लगे, बल्कि इस पर जोर देने लगे कि सत्य ही ईर है। गांधी के अनुसार, सत्य क्या है? जो कुछ है, वह सत्य है। इसका अर्थ निकलता है कि पूरी सृष्टि ही सत्य है। दूसरी ओर, धर्म वह है, जो हमें ईर से मिलाता है। लेकिन ईर की तरफ जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। इसलिए धर्म भी अनेक होंगे। इस पहेली को हल करते हुए, लेकिन गांधी जी ने इस पर भी जोर दिया कि सभी धर्मो में एक बुनियादी एकता है। यह एकता कहां से पैदा है? जाहिर है, सभी मनुष्यों की बाह्य और आंतरिक बनावट में भी एक मूलभूत एकता है।

फिर विभिन्न धार्मिंक समुदायों में संघर्ष क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हमारा साक्षात्कार इस सचाई से होता है कि धर्म सिर्फ आत्मिक या आध्यात्मिक मामला नहीं है, इसके भौतिक आधार भी होते हैं। किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की जीवन पद्धति में बहुत कुछ साझा होता है। इस तरह धर्म व्यक्ति की पहचान बन जाता है और इस पहचान के साथ घर-परिवार, संपत्ति, जमीन, नागरिकता, शासन आदि जुड़ जाते हैं। जब दो धर्मो के लोगों के भौतिक स्वार्थ टकराते हैं, तब जो लड़ाई शुरू होती है, उसका आधार धर्म को ही बनाया जाता है, क्योंकि इससे लोगों को लामबंद करने में सुविधा होती है। दोनों ओर के गरीब और वंचित लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चूंकि धर्म का संबंध तर्क से कम, आस्था से ज्यादा होता है, इसलिए जड़ता या स्थिरता सभी धर्मो का प्रधान तत्व बन जाती है। कोई किताब, कोई आचार्य, कोई पीठ तय करता है कि हमारा धर्म क्या है यानी हमें किस तरह रहना चाहिए। लेकिन सभी धर्मो की सामान्य खूबी यह है कि इस मामले में अंतिम रेखा पहले ही खींच दी जाती है। जो भी धार्मिंक सत्ता है-पैगंबर, किताब या शास्त्र-वह आखिरी होती है। नया पैगंबर नहीं आ सकता, नई किताब नहीं लिखी जा सकती, नये शास्त्रों की रचना नहीं हो सकती। लेकिन रूढ़िबद्ध जीवन मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। वह रूढ़ियों का पालन करता है, तो रूढ़ियों से विद्रोह भी।

इसी प्रक्रिया में नये धर्मो या नये संप्रदायों का जन्म होता है। ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे। गौतम बुद्ध जन्म से हिंदू थे। दयानंद सरस्वती आर्यसमाजी परिवार में पैदा नहीं हुए थे। लेकिन इन सभी ने एक नये धर्म की धारा बहाई। धर्म के उत्तर में वैज्ञानिक चिंतन और जीवन-पद्धति का विकास हुआ है। लेकिन इनमें अभी भी वह शक्ति नहीं आ पाई है कि वे सामूहिक जीवन का आधार बन सकें। बहुत कम लोग अपनी धार्मिंक पहचान से मुक्त हो पाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने स्वीकार किया है कि वे अपनी यहूदी जड़ों को मिटा नहीं पाए। गांधी जी बार-बार कहते थे कि मैं जितना हिंदू हूं, उतना ही मुसलमान और उतना ही ईसाई हूं। लेकिन अंत तक रहे वे हिंदू ही। हालांकि यह भी सच है कि मानवता का भविष्य धर्म से नहीं, विज्ञान से तय होगा, क्योंकि धर्म में मेधा का सहज और उन्मुक्त प्रवाह नहीं दिखाई देता, जो विज्ञान की मूल विशेषता है।


 

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बुनियादी ढांचे का विकास

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बुनियादी ढांचे का विकास

Date:26-09-17

 

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हाल ही में मॉर्गन स्टेन्ले, एचडीएफसी एवं आईसीआईसीआई ने भारत में बुनियादी ढांचों के निर्माण में निवेश करने का निर्णय लिया है। देश की प्रगति के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी है।असल बात यह है कि हमारे देश में बुनियादी ढांचों में निवेश में सबसे बड़ी बाधा पूंंजी नहीं है, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी संरचना निधि का ही धन बाकी पड़ा है। इसके अन्य कुछ स्पष्ट कारण हैं।

  • भारत में बुनियादी ढांचों का विकास रुक-रुककर हो रहा है। आज इस क्षेत्र में लिए गए बैंकों के लोन न चुका पाने की कारण ही बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से हिला हुआ है। हमारी राजनीति ऐसी है कि वोट बैंक के चक्कर में लोगों से बिजली बिल के पूर्ण भुगतान की मांग नहीं की जाती। इसलिए यह क्षेत्र भी लड़खडाया हुआ है।
  • बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पावर प्लांट, हवाई अड्डे, नगरों आदि के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है और भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में ऐसी उपलब्धता कम है।
  • बहुत से बुनियादी ढांचों से जुड़ी योजनाएं भू-अधिकार, पर्यावरण के नाश, मूल निवासियों के विस्थापन के विवाद, निजी ठेकेदारों के बीच में काम छोड़ने, मंत्रालयों की सुस्ती एवं घूसखोरी, राज्य एवं विभागीय उपक्रमों की अनुमति के कारण अधर में लटकी हुई हैं। समय-समय पर इनको लेकर तूफान भी मचता है।
  • इन सबसे बाहर निकलने के लिए डूबे जा रहे धन में और अधिक राशि लगा देना कोई समझदारी नहीं है।
  • राज्य एवं केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह डेवलपर की योजनाओं को जल्द स्वीकृति दें, लाल फीताशाही को हटाएं एवं इन योजनाओं में फंसे हितधारकों के लिए विवादों को सुलझाने का सशक्त तंत्र तैयार करें।

हाल के निवेश में भारत को तीन योजनाएं मिल रही हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि निवेशकों को अनिश्चितता में ढंकी योजनाएं नहीं, बल्कि स्पष्ट और तेज गति से चलने वाली योजनाएं पसंद आती हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को धन से ज्यादा राजनीतिक दृढ़ता एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है।

इकॉनॉमिक टाइम्स  में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित।

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Life Management: 26 September 2017

26-09-17 (Daily Audio Lecture)

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Date:26-09-17

Victory, warning

Germany’s mandate for Angela Merkel represents both continuity and challenge

TOI Editorials

The European Union can heave a sigh of relief that Angela Merkel’s Christian Democratic Union has emerged as the single largest party in German elections. But the task of cobbling together an alliance remains, and the challenge posed to the liberal Western order from far-right tendencies is far from receding. Merkel’s steadying influence on the EU from one crisis to the next marked her out as a leader who wouldn’t give up on the waning appeal of multilateralism. From bailing out Greece during the European debt crisis, admitting nearly one million Syrian refugees that took the pressure off other EU countries, and then steadying EU after Brexit, Merkel can rightfully stake claim as the preeminent Western leader of our times – given that the US and UK appear to have turned their backs on globalisation and no longer seem to care for a rules-based international liberal order.

But Germany’s path towards more purposeful interventions will be hindered by the rise of far-right tendencies characterised by nationalism and anti-immigrant sentiment on home soil. Their manifestation in a country that successfully effaced its Nazi past makes it incumbent upon the two main parties, Christian Democrats (CDU) and Social Democrats (SPD), to energetically tackle the reasons for their diminished vote shares. Already, SPD has decided it will not be part of another CDU-led government.While this will complicate Merkel’s task of finding new alliance partners it will ensure that the far-right Alternative for Germany (AfD) does not emerge as the primary opposition party. The CDU-SPD alliance in the previous government created a vacuum in the opposition on key issues like refugee policy, that allowed AfD to grab political space on the right.

Central to Germany’s continued prosperity is Eurozone stability which ensures a steady market for its exports. In French President Emmanuel Macron, Germany has an able ally who wishes to push key reforms that strongly interlink EU economies. The likes of Russian President Vladimir Putin and nationalists like France’s Marine Le Pen – even perhaps US President Donald Trump – would like to see them fail. Merkel personifies steadiness, continuity and cooperation when Trump and UK Prime Minister Theresa May lead their countries towards more isolationist and protectionist positions and President Xi Jinping selectively deifies global trade on China’s terms. But Merkel faces challenges at home, where her first task will be to craft a credible coalition government.


Date:26-09-17

PM’s pro-poor pitch on power holds promise

ET Editorials

Power flows from the barrel of the gun, said Mao Zedong. Prime Minister Narendra Modi would appear to believe that political power for a second term of his government would flow from the power grid. At the extended meeting of the BJP National Executive, Modi outlined a vision building a power sector that would light every lamp in every home in every hamlet, and fire up every hearth as well, and the country would turn power surplus, preferably from renewable sources, the sun in particular. The speech did not hold out any great promise of new investment that would reverse economic deceleration but did underline the PM’s commitment to the poor of the country and his efforts to alleviate their distress in sector after sector, focusing, in particular, on energy.

The PM’s grasp of the energy sector and of detail in every sub-sector is commendable. He dwelt not only on new energy-saving products and technologies, and on the new thrust on renewable energy, whose costs are coming down virtually every passing day, but also on the macroeconomic benefits of slashing expensive oil imports, both through substitution of hydrocarbon energy by renewable sources and by means of saving energy. While he spoke of the need to curb greenhouse gas emissions, he acknowledged the reality that India would continue to use hydrocarbons and coal as major energy sources. But he committed to make these sectors work more efficiently and transparently, as via coal auctions. He outlined the upgradation undertaken in power transmission, although India is yet to adopt the ultra-high-voltage transmission technology that allows China to generate power efficiently and far removed from its population centres.It would have been appropriate if the PM had also used the occasion to call upon the people to pay for the power they consume and told politicians to stop patronising power theft. For, it is this change in the political culture that the power sector needs far more than any financial reengineering of bankrupt distribution utilities represented by the Ujwal Discom Assurance Yojana (UDAY).


Date:26-09-17

गलत खान-पान से देश ‘हिडन हंगर’ की चपेट में

शहरी लोगों के आहार में भी जीवन के लिए जरूरी तत्वों की कमी से कई नई बीमारियों का जोखिम बढ़ा।

डॉ. अनिल जोश

​‘शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम’ शास्त्रों में कही यह सूक्ति नए जमाने की जीवनशैली में फिट नहीं बैठती। इसमें कहा गया है कि हर तरह के कार्यों के लिए शरीर ही माध्यम है, इसलिए इसे सुरक्षित व स्वस्थ रखना अनिवार्य है। नई जीवनशैली और उसके खान-पान के तरीके चिंताजनक भविष्य की तरफ इशारा करते हैं।असल में हमारी पूरी शिक्षा में शरीर, खान-पान, भोजन, स्वास्थ्य के बारें में सीधे कोई बात नहीं बताई जाती। अगर प्राथमिक शिक्षा में ही पोष्टिक आहार से अच्छी तरह परिचित करा दिया जाता तो आज हालात कुछ और होते। शहरों में हमेशा से शिक्षा का बेहतर प्रबंध है लेकिन, इसमें खान-पान व शरीर के रिश्ते की जानकारी नहीं दी जाती। यही वजह है कि पिछले दिनों इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो द्वारा किए सर्वे से चौंकाने वाली बात पता लगी कि देश के 73 प्रतिशत शहरी लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी है। 93 प्रतिशत लोगों को भोजन में प्रोटीन की मात्रा का पता नहीं है और न यह पता है कि प्रोटीन की कमी से क्या-क्या हो सकता है। 70 प्रतिशत युगल और 62 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी है। 44 प्रतिशत बच्चों में प्रोटीन की कमी दिखी। अगर पोषक आहार को लेकर शहरों की यह हालत है तो फिर गांवों के हालात की कल्पना की जा सकती है। भोजन के प्रति हमारी यह अवहेलना हमें भारी पड़ने वाली है। गत 2-3 दशकों में हमारी भोजनशैली में बड़ा परिवर्तन आया है। युवा पीढ़ी में जब से फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, देशी रेसिपी पिछड़ेपन की निशानी हो गई है। फिर शहरों की व्यस्त जीवनशैली को यह सूट भी करता है।
पिछलें 50 वर्षों में हमने एक और बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। हमने जिस तरह उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की उससे हमारी खाद्य सामग्री बहुत महत्वपूर्ण तत्वों से वंचित हो गई है। अत्यधिक रसायनों के प्रयोग व कीटनाशकों ने मिट्‌टी की गुणवत्ता में बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। आज बहुत से सूक्ष्म व ट्रैस तत्व हमारे भोजन से गायब हैं जैसे लौह, मैगनीज़, जिंक, कॉपर, आयोडिन, पोटेशियम, सोडियम, फॉलिक एसिड आदि। इनकी कमी को ‘हिडन हंगर’ का नाम दिया गया है। ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं पर शरीर की कई जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यावश्यक हैं। ये तत्व दिमाग, हड्‌डियों व हृदय के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोंन व्यवस्था व अन्य क्रियाअों के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश में प्रतिदिन 600 बच्चे इस तरह के कुपोषण से मरते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वें के अनुसार भारत सहित दुनिया में कैंसर तेजी से फैल रहा है। यह खेती में रसायनों के अत्यधिक उपयोग का नतीजा है। इसी तरह दुनिया में लौह तत्व की कमी वाले लोगों की संख्या 200 करोड़ है। इससे खून की कमी होती है। आयोडिन की कमी भी 150 करोड़ लोगों में पाई गई है। इससे टॉन्सिल, गॉइटर व मानसिक रोग होते हैं। ऐसे में अन्य विकास कार्यों का दम हम कैसे भर सकते है, जो सुविधा से ज्यादा कुछ नहीं है।सवाल उठता है कि सेहत से जुड़ी हर तरह की समस्या के लिए जिम्मेदार ‘हिंडन हंगर’ से कैसे निपटें? कुछ बातें समझने की जरूरत है। एक, हम जहां रहते है उस जलवायु के अनुकूल हमारे भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने की है। दो, वहां जो पैदा होता है, वही हमारे शरीर की फिजियोलाॅजी के लिए बेहतर है। हमारा शरीर जहां पैदा हुआ वहां की मिट्‌टी व जलवायु में गहरा तालमेल होता है, जिसका टूटना हमारे शरीर के लिए घातक होता है। हमने अपने परम्परागत भोजन को त्यागकर बड़ा जोखिम ले लिया है, इसलिए शरीर की आवश्यकतानुसार हमें पर्याप्त तत्व नहीं मिल रहे हैं और कई नई बीमारियां हमें परेशान कर रही हैं।
अब मोटे अनाज को ही लें यह प्रोटीन, कॉर्बोहाइड्रेट और मिनरल के बड़े स्रोत हैं। भारत में मुख्यत: ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, फॉक्स टेल मिलिट आदि उगाए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए क्षेत्र के हिसाब से मोटे अनाज के लिए विशेष पहल क्यों नहीं की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कुछ देशों के किसान खास तरह के अनाजों की फसल लेते हैं, उनके यहां का अतिरिक्त अनाज अन्य देशों के खाद्य सुरक्षा उपायों का हिस्सा बना दिया जाता है। हिमालय एनवायर्नमेंटल स्टडीज एवं कंजरर्वेशन ऑर्गनाइजेशन (हेस्को) में हमने इकोलॉजिकल फूड इनिशिएटिव मिशन फॉर न्यूट्रिशनल एवं इकोलॉजिकरल सिक्योरिटी के तहत उत्तराखंड के चमोली रुद्रप्रयाग और टेहरी के आठ गांवों में 1,500 परिवारों को मोटे अनाज की खेती के प्रेरित किया है। ये लोग सात प्रजातियों की 40 किस्मों का मोटा अनाज उगाते हैं। हमारे लिए ये कितने महत्वपूर्ण है इसकी बानगी फिंगर मिलिट (रागी) से मिलती है। देश में गेंहू-चावल के बाद यह मुख्य अनाज है लेकिन, इसकी उपेक्षा की गई है। यह हर किस्म की जमीन में उगाया जा सकता है। इसमें इतना केल्शियम होता है कि इसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ इसमें फास्फोरस भी भरपूर होता है।खाद्य सुरक्षा के हिसाब से फलियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आमतौर पर दालों के रूप में लिया जाता है। दुर्भाग्य से यह ग्रामीण भारत के भोजन से बाहर होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मानकों से व्यक्ति के प्रतिदिन के आहार में यह 55 ग्राम होनी चाहिए पर यह 30 ग्राम या उससे भी नीचे चली गई है। चार दशक पहले यह भारत में 67 ग्राम हुआ करती थी। इसके अभाव में शारीरिक विकास में कई विकृतियां दिखाई दे रही हैं। इसे असिंचित या अल्पसिंचित जमीन पर उगाया जा सकता है। खेती की कोई सघन प्रणाली जरूरी नहीं होती। चूंकि इसकी जड़ें ही एक खास तरह के बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण मिट्‌टी को उर्वर बनाती हैं तो उर्वरकों की इन्हें बहुत जरूरत नहीं होतीं। इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि ये कई कीटों और रोगों का प्राकृतिक रूप से सामना कर लेती हैं। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण वे ग्रामीण समुदाय के लिए आदर्श आहार हैं, जिनके भोजन में पोषक तत्वों का अभाव होता है।सुविधाओं के विकास की धुन में यदि हमने पोषक आहार को नज़रअंदाज किया तो भावी मंदबुद्धि व बीमार समाज मौजूदा पीढ़ी को कोसेगा, जिसने जीवन से ज्यादा सुविधाओं के बारे में सोचकर अपनी मूढ़ता का परिचय दिया।

Date:25-09-17

हमारी संस्कृति का निजता से नाता

ओसामा मंजर

निजता कोई गोपनीयता बरतने का तरीका नहीं है। इसके उलट इसे ‘अकेले रहने और दूसरे लोगों द्वारा ताड़ने या परेशान न किए जाने की अवस्था’ के रूप में परिभाषित किया गया है या फिर इसे ‘आम लोगों की निगाहों से दूर रहने की अवस्था’ माना गया है। मगर भारत के सांस्कृतिक व व्यावहारिक संदर्भों में निजता के मायने क्या हैं? जवाब है, कोई खास नहीं। यह समझने के लिए कि भारत में निजता का कोई खास मतलब नहीं है, हमें देश की जनसांख्यिकी पर गौर करना होगा। ऐतिहासिक रूप से भारत एक ऐसा देश रहा है, जो विविधता को समेटे हुए है। यह विविधता इसकी भौगोलिक तस्वीर, भू-आकृति और राज्यों की सीमाओं तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि यह इसकी संस्कृति, परंपरा, खान-पान की आदत, वेश-भूषा, भाषा, बोली, लिपी, व्यवहार, धर्म और जाति तक में फैली हुई है। कहा जाता है कि ‘हर दो मील पर यहां पानी बदलता है और हर चार मील पर भाषा बदलती है’।2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल 1.3 अरब आबादी में 68.84 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। जनगणना यह भी बताती है कि कुल ग्रामीण आबादी में 67.77 फीसदी हिस्सा साक्षर है; बाकी सब अनपढ़ और निरक्षर हैं, इसलिए वे देश के मौखिक संवाद वाले समाज का निर्माण करते हैं। शहरी और ग्रामीण, दोनों आबादी  को मिला दें, तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश की 27.01 फीसदी आबादी निरक्षर है। हालांकि जिन्हें देश ने अनपढ़ या निरक्षर माना है, उनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ग्रामीण हिस्सों या आदिवासी इलाकों में रह रहे हैं या वे पिछडे़ जिलों से ताल्लुक रखते हैं। भारत के संदर्भ में निजता को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर करना उचित होगा। पिछले साल अक्तूबर तक भारत में मोबाइल फोन के ग्राहकों की संख्या 1.1 अरब को पार कर गई थी। देश में मोबाइल की इतनी गहरी पहुंच होने की एक वजह यह भी है कि इससे लोग तुरंत बात कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल वाचिक संवाद स्थापित करने में होता है। यहां लोगों को लिखकर बातें करने या इस काम के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। भारत में टीवी और रेडियो की लोकप्रियता की वजह भी यही है।

ब्रॉडकास्ट इंडिया सर्वे के मुताबिक, ग्रामीण भारत में कम आमदनी के बावजूद 17 फीसदी से अधिक घरों में टीवी है, जबकि एजेड रिसर्च का अध्ययन बताता है कि एफएम सुनने वाले लोगों में 76 फीसदी श्रोता इसके लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैैं। जहां बातचीत व सूचनाओं का प्रसार अमूमन संचार के मौखिक तरीकों से होता हो, वहां सूचना की सुरक्षा का विचार या निजता की गुजाइंश बचती ही काफी कम है। ध्यान यह भी रखना चाहिए कि ज्ञान की कई बातों को भले ही देश के स्कॉलर, रिसर्चर और लेखकों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन दस्तावेजों पर उकेर दिया है, बावजूद इसके अब भी काफी कुछ का दस्तावेजीकरण या उनको खंगाला जाना बाकी है, क्योंकि जिनके पास यह ज्ञान है, वे निरक्षर हैं और पारंपरिक तरीकों से उसे कागजों पर उतारना उन्हें नहीं आता। सांस्कृतिक तौर पर भारत एक ऐसा देश है, जहां कई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में पहुंचती रही है। इस सच का दायरा हम स्वास्थ्य, चिकित्सा, वास्तुकला, संस्कृति, शिल्प, कला, लोक कथा, लोक संगीत, भाषा आदि में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। साफ है कि भारत ने न संचार को और न ही किसी सूचना को ‘निजी’ समझा है। यहां व्यक्तिगत जीवन की समझ भी काफी कम है। किसी के भी जीवन का लगभग हर हिस्सा उसके परिवार, समुदाय, गांव या समाज के लिए खुली किताब की तरह होता है। यहां व्यक्तिगत इच्छाओं व स्वामित्व-अधिकार पर समाजों की प्रथाओं और जारी किए जाने वाले फरमानों की बंदिशें भी होती हैं। मसलन, यहां किसी लड़की के पास उसका व्यक्तिगत मोबाइल फोन तो हो सकता है, पर उसका इस्तेमाल वह कैसे करेगी, यह तय करने का अधिकार उसके परिवार या समाज को होता है।

इसके अलावा, भारतीयों में दूसरों के जीवन में दखल देने की भी आदत होती है, और विडंबना देखिए कि हम दूसरे की निजी व व्यक्तिगत जानकारी हासिल  करने की अपनी इस मंशा को ‘दखल’ या ‘निजता का हनन’ नहीं मानते। यह दखल यदि आपको पर्याप्त नहीं लगे, तो अपने यहां की शादी देख लीजिए। देश में अब भी ‘अरैन्ज्ड मैरिज’ यानी माता-पिता की रजामंदी से शादी करना आम है, जो पश्चिम के मिजाज से बिल्कुल अलग व्यवस्था मानी जाती है। मगर हमारे समाज के लोग यह जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं कि विवाह में कितना खर्च किया गया, नवविवाहित जोड़ा बच्चे की योजना कब बना रहा है? अगर बच्चे की नहीं सोच रहा, तो क्यों? यहां बच्चे को यह नहीं सिखाया जाता कि उन्हें बेडरूम के दरवाजे बंद रखने चाहिए; यहां तक कि जब वे सोने जाते हैं, तब भी नहीं। आज भी ग्रामीण और शहरी भारत के कई घरों में दरवाजे को बंद करना- जबकि आप कपड़े न बदल रहे हों- कुछ छिपाने का काम माना जाता है, आपकी निजता नहीं।लोगों से जब यह पूछा जाता है कि क्या वे अपनी निजता का संरक्षण चाहेंगे, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन के डाटा की निजता चाहेंगे, तो वे पलटकर अमूमन यही जवाब देते हैं कि ‘हमारे पास छिपाने को आखिर है क्या?’ शहरी जीवन में भी यह आम है कि ग्राहक जोर-जोर से अपने डेबिट कार्ड का पिन वेटर को बताते हैं। दिलचस्प है कि कई भारतीय इसे सही मानते हैं। वे कहते हैं कि उनके बैंक खाते में पैसे ही कितने होते हैं? यानी, यहां वे निजता को लग्जरी समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं और सुरक्षा को पैसे से जोड़ देते हैं। सच यही है कि हमारा समाज डिजिटल क्रांति और निजता के अधिकार के दोराहे पर खड़ा है। जहां देश डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वहीं भारतीय जनजीवन में रची-बसी संस्कृति निजता को एक ऐसे अधिकार के रूप में लागू करने और समझने की राह में चुनौतियां पैदा कर रही है, जिसे हमारे जीवन व स्वतंत्रता का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि निजता वह नहीं है, जो आप दूसरों से छिपाना चाहते हैं, बल्कि वह है, जिसे आप मानते हैं कि किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है।


Date:25-09-17

Generalist vs specialist

A nuanced process of active but careful cadre management should inform lateral entry into IAS

Gulzar Natarajan , Duvvuri Subbarao 

In an earlier article (‘The case for lateral entry’, IE, August 9), we made a case for an institutionalised system of lateral entry of mid-career professionals into the IAS. We argued that lateral entrants will not only bring in much-needed external expertise into the government but will also challenge the regular recruit IAS into continuous self-improvement. But such self-improvement will not happen automatically; the government will have to institute an incentive structure, devote greater attention to career management and provide opportunities for specialisation. How the government should approach this task is the thrust of this article.Arguably the biggest question confronting the IAS is its lack of specialisation. The IAS was modelled on the colonial era Indian Civil Service as a generalist service to deliver the core functions of the state — collect taxes and maintain law and order. The challenge of development in a large, populous and impoverished country was probably not on the radar screen when the IAS was designed. But it soon became apparent that this development task would become central to public administration, especially at the state level. The IAS adapted to these changing dynamics by retooling itself as a “development agent”, and on the whole acquitted itself quite creditably.

As economic reforms deepened and the state started yielding to the market, the nature of administration changed, demanding domain knowledge, especially at the policy level. This raised questions about the role and relevance of the IAS. Two views emerged.The first is the argument that the best leadership is provided by generalists who have a breadth of understanding and experience. Specialists, no matter how competent, tend to have a tunnel vision and are not equipped to take a broader view. Sure, domain knowledge has to feed into policy-making, but that can be accomplished by domain experts advising the generalist leader in decision-making. In this worldview, a good IAS officer can head the Department of Agriculture as competently as she would the Department of Shipping.The opposing view is that the IAS, as generalists, tend to over-weigh their experience of the process and form over understanding of policy content. Only someone who has learnt the subject from the trenches, as it were, can provide competent leadership in a functional area. Having the IAS head specialised areas is an inefficient arrangement.This debate has frowned upon moderation. But there is no need to look for binary solutions. The complex and interconnected nature of policy-making demands that specialist expertise has to go with generalist experience. Notably, the Constitution Review Commission 2002 suggested the “need to specialise some of the generalists and generalise some of the specialists”. That seems to be a wise dictum for the way forward.That raises the challenge of managing specialisation. When does an IAS officer start to specialise? How will the system be operationalised?The private sector’s example is instructive. There, young professionals are typically recruited in specialised areas and they rise to generalist leadership positions negotiating their way up the hierarchy. What we have, or should have, in the public sector is in fact its reverse. Young recruits join the IAS as generalists, acquire breadth and then go on to acquiring depth.

The first decade of an IAS’ career is typically spent in field postings with responsibility for policy execution which hones her administrative and people management skills, apart from imparting invaluable understanding of ground realities. From there an IAS graduates to policy formulating positions, at the centre and state levels. This transition provides the ideal marker for beginning to specialise — combining the soft skills they have learnt with the hard skills of a specialised domain.Managing specialisation can be a complex challenge. How much specialisation should there be? How should officers be allocated among the specialisations? What should be the weightages for expressed preferences and revealed competencies? Once allocated a specialisation, how should an officer’s career be managed?A starting point can be to categorise ministries broadly into three groups — welfare ministries, regulatory ministries and economic ministries since experience suggests that each of these categories demands broadly similar behavioural attributes and aptitudes. A couple of principles should inform the process.First, allocating officers across specialisations cannot, and should not, be reduced to a formula. It is best to work the system flexibly, allowing specialisation to emerge gradually through a process of deliberate iteration at the mid-career level. This will facilitate officers in specialising as they move up the hierarchy based on their revealed aptitude and performance record. Because the system needs to be flexible, it places the onus on the government to make it predictable and transparent.Second, specialisation need not be mandatory. Some IAS officers may prefer to remain generalists. Indeed, the system too is always in need of some generalists. One of the tasks of cadre management will indeed be to match the supply and demand across specialisations and generalists.

 Once they are allocated specialist positions, officers should be afforded opportunities to deepen their domain knowledge through study and training. Also, since IAS officers are recruited at a young age, they hardly ever experience the government from the outside. They should, therefore, be allowed, even encouraged, to work outside the government, preferably in a non-governmental organisation for a few years, irrespective of their area of specialisation. This is bound to make them more useful and relevant civil servants.This effort to optimise generalist experience with specialist domain expertise should apply to lateral entrants as well. Just as regular recruits are required to specialise, lateral entrants should be required to “generalise” through field postings so that they have an opportunity to dirty their hands.Giving the IAS an optimal blend of breadth and depth is a complex challenge. The way forward lies in eschewing binary solutions and embracing a nuanced, iterative process of active but careful cadre management.

 

The post 26-09-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

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