कुरुक्षेत्र: स्किल इंडिया-चुनौतियां,उपलब्धियां और भावी संभावनाएं (16-09-2017)

To Download Click Here.

The post कुरुक्षेत्र: स्किल इंडिया-चुनौतियां,उपलब्धियां और भावी संभावनाएं (16-09-2017) appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here.

How well you score in the written i.e. the main civil services exam depends not just on your preparation but also on how much you have been able to impress the examiner. This doesn’t mean that impressing the examiner is everything. It just means that this is another important factor which cannot be overlooked. At least, my experience has been such as a student and as an examiner. And the figures on my marksheet from standard 12th to BA narrate a strange tale about my capabilities. My marks have always fluctuated between 58 and 59%.

            I tried touching the magic figure of 60 but could not do so. It is not that I made less efforts during the exam preparation. I increased the hours of study but they failed to increase my score. But during MA suddenly I started scoring well. Why? Did I increase the number of hours spent studying? No, there was no scope to do that. Then what was it? What happened was that for the first time during my MA semester I came in close contact with a professor. I tried to understand him and it changed everything. When I became an examiner myself, I praised my understanding of that time because now I was doing the exact same things that I had understood the professor to be doing.

            This article is an attempt to make you aware of an examination-related truth by extending my knowledge and understanding to you. Let us begin. Let us look at a scientific principle. You can call it the saturation point principle. Every person reaches a saturation point after which he cannot do more. Just like dry air can only absorb humidity up to a point similarly we can also gain knowledge up to a limit. If you’re still trying hard, even when your hard work has reached its saturation point, then you will get very little benefit compared to the effort we put in or none at all. But you cannot let go because whatever you are striving for, you need it at any cost. So what will you do in this situation?

            The most important thing to understand here is that there is only one aspect to studying and that is ‘studying’. Thinking and memorising are part of this. But there are two aspects to an exam: studying and presenting what you have studied. Obviously, the studying part is more important than presentation. However, the presentation cannot be taken so lightly that it can be ignored. If you want average or better than average results in an exam you can consider studying as the be all and end all of your preparation. You will succeed as well. But if you are aiming at exceptional results then studying and only studying will not be able to give you the desired results.           Actually, friends, this is where presentation comes in. It is the presentation that will allow your analysisto not reach the saturation point and still be very impressive. In support of this truth I would like to remind you of the confession made by civil services topper Ira Singhal. She had earlier made it to the Indian Revenue Service and it was her fourth attempt. She said that she did not study anything different. The only thing she focused on was how to present what she had studied and that had made all the difference.

            Here, I would like to use another word in place of presentation which is used in the business world. I think you will be able to understand the meaning better if I use this word. The word I would like to use is ‘packaging’. If the product is fine, it is a good thing. The product has to be good to begin with but if you want optimum returns then the packaging also has to be solid.

            We cannot forget that the packaging is not meant to replace the goodness of the product but complement it. What does packaging mean here? You can call it a fashion legislation. It is natural to get attracted to something beautiful. This attraction makes it exciting to be around the beautiful product. We cannot ignore it. We may find trash after unwrapping it but the beauty of the packaging compels us to unwrap it once. This is a psychological truth.

            Another psychological truth is that one tends to think that if the packaging is so good the product must also be good. You can call it a good first impression. This means we tend to think positively about the product. Is this not what happens to you? You should consider packaging to be the answer you wrote and the examiner to be the one unwrapping the product. This will help you understand what I have to say. It is clear that in this battle of examination there are two people: you and the examiner. When it comes to a match of wrestling, your preparation is not limited to what you do. You also have to understand the strategy of your opponent and prepare accordingly. You must have read in newspapers how a team prepares according to the performance of their opposing team. For instance, you should recall a scene from Aamir Khan-starrer Dangal. Right before the movie ends, the father asks his daughter to adopt two contradictory strategies against two separate opponents during an international tournament.

            But the thing that works in your favour is that your opponent does not have too many facets to his personality which would be the case in other fields. The examiner is more likely to be stable and unwavering which is why he is trustworthy. So you do not have to worry too much about the examiner. But knowing a few things about him will give you an edge. You will be able to match your wavelength to his. The results will be directly proportional to this cooperation. This works like a TV channel.

            Such a situation arises even though the examiner checking your copy is like an umpire or a judge who is supposed to be completely neutral. This is how it should be. This is how it is. But think about it practically, a judge may be neutral, but he is not so completely. He may be struggling for complete neutrality. This applies to the examiner as well. We should understand that he considers certain factors to arrive at his neutral view and instead of considering it as a biased approach we should think of it as the natural state of a human being.

            In the next article, we will try to decode the character of the examiner.

NOTE: This article by Dr. Vijay Agrawal was first published in ‘Civil Services Chronicle’.

The post How to get maximum marks from your examiner? appeared first on AFEIAS.

To Download Click Here.

लिखित यानी कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आपको कितने नम्बर मिलते हैं, आपकी अपनी तैयारी के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप परीक्षक के अंदर घुसने में यानी कि उसे प्रभावित करने में कितने सफल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परीक्षक को प्रभावित करना ही सब कुछ है। बल्कि मात्र इतना है कि इसका भी असर पड़ता है, और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस बारे में कम से कम मेरा तो अनुभव यही रहा है -एक स्टूडेन्ट के रूप में भी तथा एक परीक्षक के रूप में भी।

बारहवीं से लेकर बी.ए. तक के चार सालों की मेरी मार्कशीट के आंकड़े मेरी क्षमता के बारे में एक अजीब सी कहानी कहते हैं। वह यह कि मैं हमेशा ही 58 और 59 प्रतिशत के बीच झूलता रहा हूँ। साठ को छूने की बहुत-बहुत कोशिश की, लेकिन वह हो न सका। जबकि तैयारी में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तैयारी के घंटे बढ़ाये, किन्तु ये बढ़ाये गये घण्टे मेरे स्कोर को बढ़ाने में असफल रहे।

किन्तु एम.ए. में अचानक इसमें काफी इज़ाफा हो गया। क्यों? क्या मैंने घण्टे और बढ़ा दिये? दरअसल, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। तो फिर क्या हुआ? हुआ यह कि एम.ए. (पूर्वार्द्ध) में मैं पहली बार कॉलेज के किसी प्रोफेसर के निजी सम्पर्क में आया। मैंने उन्हें समझने की कोशिश की और बस इसी समझ ने सब कुछ बदल दिया। बाद में जब मैं स्वयं परीक्षक की भूमिका में आया, तो मैंने अपनी उस समझ की पीठ थपथपाई, क्योंकि अब मैं वही-वही सब कुछ कर रहा था, जो मैंने उस समय समझा था। यह लेख अपनी उन्हीं समझ को आप सब तक पहुँचाकर आप सबको परीक्षा संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराने का एक प्रयास है।
तो आइये, शुरू करते हैं।

शुरूआत करते हैं विज्ञान के एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत से। इसे आप ‘‘संतृप्ति का सिद्धांत’’ कह सकते हैं। प्रत्येक वस्तु की तरह प्रत्येक व्यक्ति की भी संतृप्ति की एक अवस्था होती है। संतृप्ति-अवस्था (saturation point) का अर्थ है-चरम विन्दु। यानी कि अब उससे अधिक संभव नहीं है। जैसे शुष्क वायु एक निश्चित सीमा तक ही आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार हम भी मेहनत करके एक सीमा तक ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इसके आगे भी मेहनत पर मेहनत किये जा रहे हैं, बशर्ते कि हमारी यह मेहनत संतृप्त विन्दु तक पहुँच चुकी हो, तो उससे मेहनत के अनुपात में बहुत ही थोड़ा सा फायदा होगा, या होगा ही नहीं। लेकिन आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसे आपको हर हाल में हासिल करना ही है। तो फिर आप करेंगे क्या?

यहाँ समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने का एक ही पक्ष होता है-पढ़ना। सोचना और उसे याद करना इसी के भाग हैं। लेकिन परीक्षा के दो पक्ष होते हैं-पढ़ना और फिर पढ़े हुए को प्रस्तुत करना। निश्चित तौर पर इनमें पढ़ने का पलड़ा प्रस्तुति के पलड़े से भारी होता है। और काफी भारी होता है। लेकिन प्रस्तुति का पलड़ा इतना हल्का भी नहीं होता कि उसकी अनदेखी की जा सके। हाँ, यदि आप परीक्षा में सामान्य और सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम चाहते हैं, तब तो पढ़ने को ही सब कुछ मानकर चल सकते हैं, और आप सफल भी हो जायेंगे। लेकिन यदि आप बेहतरीन यानी कि दूसरों से काफी अच्छे (सर्वोच्च के आसपास) परिणाम चाहते हैं, तो सिर्फ पढ़ना, अधिक से अधिक पढ़ना आपकी इच्छा को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो सकता।

दरअसल दोस्तो, यहीं पर पढ़े हुए को प्रस्तुत करने की बात आती है। प्रस्तुति का यह तरीका ही वह आधार है, जो आपके अध्ययन के संतृप्त-विन्दु को स्पर्श किये बिना ही उसकी प्रभावक क्षमता को बढ़ा देगा। इस सत्य के बारे में मैं सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर इरा सिंघल की उस आत्मस्वीकृति की याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने अपने टॉप करने के रहस्य का खुलासा किया था। वे इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा में आ चुकीं थीं और यह उनका चौथा प्रयास था। उनके कहने का आशय यह था कि उन्होंने इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा। जो किया, वह केवल यह कि अब तक जो भी पढ़ा है, उसे प्रस्तुत कैसे किया जाये। और उसी से सब कुछ बदल गया।
यहाँ मैं आपसे ‘प्रस्तुति’ के लिए एक अलग ऐसे शब्द का उपयोग करने की इज़ाजत चाहता हूँ, जो मूलतः व्यापार-जगत का शब्द है। मुझे लगता है कि आप इस शब्द के माध्यम से शायद मेरे भावार्थ को अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। यह शब्द है-‘‘पैकेजिंग’’।

प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छी बात है। इसे (वस्तु) तो अच्छा होना ही चाहिए। यह चलेगा। लेकिन यदि आपको इसी प्रोडक्ट की इससे अधिक कीमत (अधिकतम लाभ) चाहिए, तो फिर वह अधिक कीमत इस काम से मिलेगी कि उसकी पैकेजिंग भी अच्छी हो। यहाँ हमें यह बात कतई नहीं भूलनी है कि यह पैकेजिंग वस्तु की गुणवत्ता के बदले नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता को बनाये रखते हुए करनी है।

वस्तुतः यहाँ ‘पैकेजिंग’ का अर्थ है क्या? इसे आप एक प्रकार का सौंदर्य-विधान कह सकते हैं। सुंदर वस्तु के प्रति व्यक्ति का आकर्षण स्वाभाविक है। यह आकर्षण हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति एक उत्सुकता पैदा करता है। फलस्वरूप हम उसकी अनदेखी नहीं कर पाते। पैकेट को खोलने के बाद भले ही हमारे हाथ कचरा ही आये, लेकिन पैकेजिंग की खूबसूरती हमें उसे एक बार खोलकर देखने को तो मजबूर कर ही देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है।

इसी से जुड़ा एक मनोविज्ञान यह भी है कि हम सोचते हैं कि यदि पैकेजिंग इतनी अच्छी है, तो उसके अंदर बंद वस्तु भी अच्छी ही होगी। इसे आप ‘‘प्रथम दृष्ट्या प्रभाव’’ कह सकते हैं। यानी कि मन में इसके प्रति एक सकारात्मक धारणा बन जाती है। क्या आपके साथ ऐसा ही नहीं होता है?

यहाँ आप पैकेजिंग को ‘‘अपने द्वारा लिखा गया उत्तर’’ समझें तथा आपकी इस पैकेजिंग को खोलकर देखने वाले व्यक्ति को परीक्षक समझें। इससे आप मेरे मन्तव्य को अच्छी तरह से पकड़ पायेंगे। यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा के इस दंगल में दो लोग होते हैं-एक आप और दूसरा परीक्षक। बात यदि दंगल की हो, तो आप अपनी तैयारी को केवल अपने तक सीमित नहीं रख सकते। आपको अपने सामने वाले को समझकर उसके अनुसार भी अपनी तैयारी को शक्ल देनी पड़ती है। अखबारों में कभी-कभार इस खबर से आपका सामना हुआ होगा कि किस प्रकार कोई भी टीम अपनी प्रतिद्वन्दी टीम के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करती है। इस बारे में आप यहाँ आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ के अंत के पहले के उस दृश्य को याद करें कि किस प्रकार एक विश्व-प्रतियोगिता में पिता अपनी बेटी को दो अलग-अलग कुश्तीबाजों के विरूद्ध दो अलग-अलग नीतियां अपनाने का निर्देश देता है, और ये दोनों नीतियां आपस में एक-दूसरे की विरोधी होती हैं।

आपके पक्ष में यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे पक्ष में जो व्यक्ति है, जिसे हम आगे चलकर परीक्षक कहेंगे, उनमें उतनी वैविध्यता नहीं होती, जितनी यह अन्य क्षेत्रों में होती है। प्रतियोगिता होने के बावजूद परीक्षक का चरित्र अन्य क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक सम, अधिक स्थिर, इसलिए सर्वाधिक विश्वसनीय होता है। इसलिये परीक्षक के बारे में सोच-सोचकर आपको बेवजह अधिक परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेने से आप लाभ की स्थिति में आ जायेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि तब आप उसके साथ अपनी वेवलेन्थ का तालमेल बेहतर तरीके से बैठा सकेंगे। और यह तालमेल जितना बेहतर होगा, परिणाम उतना ही अच्छा होगा। यह ठीक टीवी के चैनल की तरह है।
यह इसके बावजूद होता है, जबकि परीक्षा की कॉपी को जाँचते समय परीक्षक की भूमिका एक एम्पायर की तरह या कह लीजिए कि एक जज की तरह की होती है, जिससे पूरी तरह तटस्थता की उम्मीद की जाती है। ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा होता भी है। लेकिन यदि हम इस ‘‘होने’’ की व्यावहारिकता पर विचार करें, तो पायेंगे कि एक जज यथासंभव तो तटस्थ होता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। हाँ, वह ‘‘पूर्णतः तटस्थता’’ के लिए संघर्ष जरूर कर रहा होता है। बिल्कुल यही बात परीक्षक पर भी लागू होती है। और जिस या जिन बिन्दुओं पर पहुँचकर वह अपनी इस तटस्थता का विसर्जन करता है, उसे उसके द्वारा किया गया पक्षपात न मानकर एक नैसर्गिक स्थिति ही माना जाना चाहिए, क्योंकि अन्ततः वह भी है तो एक मनुष्य ही।

अगले अंक में हम इस परीक्षक के चरित्र को समझने की कोशीश करेंगे।

NOTE: This article by Dr. Vijay Agrawal was first published in ‘Civil Services Chronicle’.

The post परीक्षक से कैसे पायें अधिक से अधिक नम्बर? appeared first on AFEIAS.

बाढ़-प्रशासन:तटबंधों का निर्माण एवं प्रबंधन

Date:18-09-17

To Download Click Here.

देश के कई भागों में आई हाल की बाढ़ों से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनेक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। ये क्षेत्र अपनी विकास-यात्रा से काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं। इस लेख में हम इसके प्रबंधनके कुछ बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे हैं।

• तटबंधों का निर्माण

बाढ़ को रोकने का एक बहुत ही कारगर उपाय तटबंधों का निर्माण है। यह मिट्टी का बना हुआ ऐसा उठाव होता है, जो नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों के आकार को कम कर देता है। इससे बाढ़ का पानी कम क्षेत्र को घेर पाता है।लगभग 100 गांवों में बाढ़ का अध्ययन करने पर यह नतीजा सामने आया कि इन क्षेत्रों में बाढ़ की विकरालता वहाँ बने तटबंधों की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जाहिर है कि तटबंधों के भीतर बसे लोगों की जान को अधिक खतरा रहा।तटबंध के बाहर ‘सुरक्षित’ क्षेत्रों में रहने वालों पर भी मुसीबत आई, परन्तु यह तटबंध निर्माण के कारण जल निकासी तंत्र में रुकावट के कारण या फिर पास में जुड़ी किसी बड़ी नदी के बाढ़ग्रस्त होने पर आई। बिहार की कोसी नदी और असम की बाढ़ ने तटबंध तोड़ दिए थे। इसके बावजूद नदी किनारे रहने वाले लोग तटबंधों की आवश्यकता महसूस करते हैं।

• तटबंधों का प्रबंधन

अभी तक तटबंधों का प्रबंधन सिंचाई या बाढ़-नियंत्रण विभाग के पास रहता है। परन्तु नौकरशाही इनके निर्माण के बाद इन्हें भूल जाती है। अच्छा यही होगा, अगर तटबंधों के प्रबंधन का जिम्मा आसपास रहने वाले लोगों को दे दिया जाए। इसके लिए सरकार की ओर से पहल की जानी चाहिए। मालिकाना हक अपने पास रखते हुए सरकार तटबंध प्रबंधन समितियों का निर्माण कर सकती है।

तटबंधों का प्रयोग अक्सर सड़क के रूप में भी किया जाता है। इन पर टोल-टैक्स लगाकर इसका अधिक भाग तटबंध के बाहर रहने वाले को दिया जाना चाहिए। इससे लोगों की तटबंध के अंदर रहने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।तटबंध प्रबंधन के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति पर जल्दी ही प्रयोग किए जाने चाहिए। बाढ़ की विभीषिका को रोकने में तटबंधों का सहभागिता से प्रबंधन बड़ी भूमिका निभा सकता है।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित निर्मल्य चैधरी के लेख पर आधारित।

The post बाढ़-प्रशासन:तटबंधों का निर्माण एवं प्रबंधन appeared first on AFEIAS.

Today's Life Management Audio Topic:-“कुछ मिल जाने पर ऊब क्यों जाते हैं”

To Download Click Here

The post Life Management: 18 September 2017 appeared first on AFEIAS.

Today's Daily Audio Topic:-“सरदार सरोवर बाँध”

To Download Click Here

The post 18-09-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

18-09-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:18-09-17

Show and tell

Drafting an actual Uniform Civil Code will give people better idea of what to expect

TOI Editorials

Considerable political energy has been expended in highlighting social injustices due to the absence of a Uniform Civil Code. But the same vigour is missing when it comes to legislating UCC. For an issue festering so long, discourse has not progressed yet to drafting actual UCCs for jurists, lawmakers and citizens to weigh in on. In their absence public opinion is often shaped by ignorance and polarised views: barbs that one community is being exempted from equality before law and scaremongering on the other end that UCC will infringe upon religious freedoms. From shoot ‘n’ scoot strategies – using UCC as a convenient peg to beat up on one’s political enemies – it is now time to progress to show and tell.

The Union government is awaiting a Law Commission report on UCC pitched as a “comprehensive exercise of the revision and reform of family law”. UCC will conflict with Sharia and even the government codified laws of Hindus, Christians, Sikhs, Jains and Parsis. Many women are still unable to exercise their rights under these codified laws. So the danger of UCC sliding off the reform agenda is very real.

Central to piloting UCC is consensus that religious personal laws cannot dictate or regulate matters of marriage, divorce, alimony and inheritance. Can a BJP-led government overcome conservative opposition to conceive a “secular” law that enforces complete separation between state and religion, as many Western nations have done? Those who argue this is not practicable in India suggest that equal rights for women can be achieved through legal pluralism and personal law reform. For example, Bharatiya Muslim Mahila Andolan, a petitioner in the triple talaq case, wants government to codify Muslim personal law first as it did for other communities.

It is not that UCC models do not exist. The Special Marriage Act 1954 already governs matters of marriage, divorce, and alimony outside the pale of personal laws. There is no reason why the age of consent, restrictions on polygamy, grounds for divorce, or rules for inheritance should differ for religious denominations. Over time the evolution of religion in patriarchal societies created unequal laws. While waiting for the Law Commission report, government and civil society can get to work to codify a UCC. The issue needs informed debate, not politicking and tu tu main main.

Date:18-09-17

Growth implies some rise in inequality

ET Editorials

Income inequality in India has been sharply on the rise, particularly since the early eighties, when growth began to accelerate, says a paper by French economists Thomas Piketty and Lucas Chancel. The top 1% of Indians corner 22% of the income, on par with their share in the 1930s, the duo find. Ishan Anand and Anjana Thampi, two young scholars from Jawaharlal Nehru University, had reported, in their December 2016 article in the Economic and Political Weekly, that asset inequality has worsened significantly over 1992-2012, accelerating since 2002. Growing inequality is a reality not just in India but much of the world. The question is, what should be done about it?

In India, about 16% of the population belong to the scheduled castes (SCs), for long condemned to perform the lowest-earning jobs, generation after generation. Tribal people comprise 7% of the population, not just outside mainstream development but often bearing the brunt of such development, by having to give up their land to make way for dams, mines, plantations and new urbanisation, and, more often than not, neither compensated nor rehabilitated adequately.

It would be surprising only if this structural inequality did not show up in who earns incomes and builds up assets, as growth picks up. Yet, the reality offers grounds for optimism. The India Human Development Report 2011 showed progress among most deprived groups — the SCs, scheduled tribes and minorities — except for the tribes of central India. For a country at India’s stage of development, raising absolute levels of income at the bottom of the pyramid is primary. Fast growth is a necessary condition, and over 2003-11 saw a steep fall in poverty. But fast growth also raises income inequality.The point is not to retard growth to curb inequality but to invest in infrastructure and human capacity to allow the less well-off to take part in growth. Policy has been seeking to achieve precisely this, through financial inclusion, better schooling and healthcare, skill development and enabling broadband. More needs to be done, both to accelerate growth and broaden participation.

Date:18-09-17

 Mystery of shrinking female workforce

ET Editorials 

A recent report by the World Bank’s Luis Andrés and four coauthors shows India’s growth does not create enough jobs for women. Worse, over the years, the percentage of working-age women who can find jobs has fallen precariously. Now, a mere 27.4% of rural and urban women get work, compared to 43% a decade ago. Women’s unemployment is more miserable only in Pakistan (25%) and the Arab nations (23%). In contrast, nearly 80% of women in Nepal have jobs, as do 64% of their Chinese sisters, 57.4% in Bangladesh and 56.3% in the US.

There are multiple reasons. The good one is that more women stay on in school/college. But unemployment is growing across all levels of education. Caste does not explain it: both Dalit and upper-caste women are increasingly jobless. Nor does marriage: both married and unmarried women have dropped out from the labour market. A part of the explanation would be the prejudice against manual work: as incomes rise, women of the family stop working outside the home. Real rural wages went up steadily over 2006-14, before beginning to fall. Rising levels of insecurity work against women taking up jobs that entail late hours. Many women work in sectors that are invisible to formal data: stitching clothes, making pickles and paper bags, on a piece-rate basis. These informal jobs are invisible to data collectors, on par with domestic work and care-giving for the young and the old. Workforce safety and predatory contractors are bigger deterrents for women than men.But the biggest culprit is the sharp decline in overall employment growth from 2% annually through 2001-11 to about 1% since. With so few jobs, men grab the few available opportunities, closing the door further on women. Creating more and better-paying jobs is the solution.

Date:18-09-17

 महत्त्वपूर्ण रिश्ता

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में संपन्न जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा की ओर पलटकर देखें तो उन्हें काफी संतुष्टिï अनुभव होगी। आबे ने कहा कि जापान हमेशा भारत का दोस्त रहेगा। उनकी इस बात में सहयोगी की जो भावना और रिश्तों की गर्माहट है उसे किसी दूसरे तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता। सामरिक मुद्दों पर दोनों देशों की बढ़ती एकता और साझा समझ ऐसे समय पर आई है जो दोनों देशों के लिहाज से अहम है। जापान प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे अहम साझेदार है। उसे उत्तर कोरिया के भड़काऊ मिजाज का लगातार सामना करना पड़ रहा है जबकि चीन भी इस क्षेत्र में लगातार अपनी घुसपैठ मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भारत अभी-अभी डोकलाम मुद्दे पर चीन से किसी तरह निपटा है और श्यामेन में ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में उसे पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को नियंत्रित करने के मामले में दबाव बनाने में सफलता मिली है। जापान इकलौता ऐसा देश था जिसने डोकलाम गतिरोध के दौरान खुलकर भारत का समर्थन किया। इससे यह संकेत भी मिलता है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में तब्दीली आ रही है। रेलवे से लेकर परमाणु बिजली और आतंकवाद विरोध तक आपसी सहयोग इस क्षेत्र में भारत के भूराजनैतिक महत्त्व की दृष्टिï से काफी अहमियत रखता है। मोदी इसे अपनी उपलब्धि मान सकते हैं।

Date:17-09-17

वन और जीवन

सुधीर कुमार

मानसून चक्र को बनाए रखने, मृदा अपरदन को रोकने, जैव-विविधता को संजोए रखने और दैनिक उपभोग के दर्जनाधिक उपदानों की सुलभ प्राप्ति के लिए जंगलों का होना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक असंतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। 

अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले पचास वर्षों में दुनिया के आधे से ज्यादा जंगल गायब हो चुके हैं। अनुमान है कि वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी से प्रतिदिन पौधे, जंतु और कीड़ों की करीब एक सौ सैंतीस प्रजातियां खोती जा रही हैं। यह मानव समाज के लिए बड़ी चेतावनी है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव-विविधता बेहद अहम है। पर इसके संरक्षण को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। पिछले साल एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि वर्तमान समय में जैव-विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। जैव-विविधता के संरक्षण के लिहाज से हमारे देश में स्थिति संतोषजनक नहीं है।

भारत में पौधों की लगभग पैंतालीस हजार और जीवों की करीब इक्यानबे हजार प्रजातियां मौजूद हैं। पर असंतुलित आर्थिक विकास और वैश्विक ऊष्मण की वजह से पौधों और जीवों की अनेक प्रजातियां संकट में हैं। अनुमान है कि पौधों और जीवों की पचास से डेढ़ सौ प्रजातियां हर रोज खत्म हो रही हैं।
दरअसल, कथित औद्योगिक विकास की भट्ठी में प्रतिदिन हजारों पेड़-पौधों को झोंका जा रहा है। जैसे-जैसे भारतीय समाज कृषिगत और ग्रामीण अवस्था से उन्नति कर क्रमश: औद्योगिक और शहरी अवस्था में परिणत हुआ है, उसके साथ ही मानव समाज के समक्ष पर्यावरण संकट के रूप में एक बड़ी चुनौती ने दस्तक दी है। कुछ वर्ष पहले पेड़ों की संख्या अधिक थी, तो समय पर बारिश होती थी और गरमी भी कम लगती थी; लेकिन अब यह समस्या बढ़ रही है, जल-स्रोत सूखने लगे हैं।

सनद रहे, औद्योगिक कूड़ा-कचरा, सभी प्रकार के प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मण की वजह से आज संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो गया है। दूसरी तरफ, बढ़ती आबादी और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में पेड़-पौधों की बलि चढ़ाई जा रही है। अंधाधुंध शहरीकरण का नतीजा है कि आज वनों का आवरण समाप्त होता जा रहा है। वहां घर या कारखाने बनाए जा रहे हैं।

जंगलों का होना प्रकृति और इंसानी सेहत के लिए अति आवश्यक है। जैसे-जैसे वनावरण में कमी आ रही है, वैसे ही आहार-शृंखला के विच्छेद और जैव-विविधता में कमी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया करने से, सूखे और बाढ़ की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक असंतुलन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की समस्या आज भारत ही नहीं, एक तरह से वैश्विक चेतावनी बन चुकी है। कल-कारखाने बड़े पैमाने पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। पेड़-पौधों की संख्या में कमी के कारण उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाई-आॅक्साइड और मिथेन जैसी गैसें वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ाने में बड़ा कारक सिद्ध हो रही हैं।

वैश्विक ऊष्मण जैव-विविधता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी वजह से ही प्राकृतिक मौसम और जलवायु चक्र विच्छेद हो रहे हैं, जिससे प्रतिदिन पृथ्वी का कुछ हिस्सा बाढ़, सूखा, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से प्रभावित रहता है। इस वजह से भौतिक और मानव संसाधन का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान 1.4 फारेनहाइट बढ़ चुका है। जबकि अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़ कर 2 से 11.5 फारेनहाइट होने का अनुमान हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि सदी के अंत तक धरती के तापमान में 0.3 से 4.8 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। पिछले दो दशक के दौरान अंटार्कटिक और उत्तरी गोलार्द्ध के ग्लेशियरों में सबसे ज्यादा बर्फ पिघली है। फिलहाल समुद्र के जलस्तर में 0.9 मीटर की औसत बढ़ोतरी हो रही है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है।

आज जिस तरह मानव समाज अनियंत्रित विकास की बुनियाद पर पृथ्वी की हरियाली को नष्ट कर आर्थिक उन्नति के सुनहरे सपने देख रहा है; वह एक दिन सभ्यता के अंत का कारण बनेगी। दरअसल, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के स्थान पर शोषण की बढ़ रही इसी प्रवृत्ति की वजह से पर्यावरण का प्राकृतिक चक्र विच्छेद हो गया है। मनुष्यों की हठधर्मिता ने संपूर्ण पर्यावरणीय चक्र पलट दिया है। नतीजतन, न समय पर बारिश होती है और न ही गरमी और सर्दी आती है। सच तो यह है कि औद्योगिक विकास की बदलती परिभाषा मानव सभ्यता के अंत का अध्याय लिख रही है। लेकिन, बेफ्रिकी के रथ पर सवार होकर हम अंधाधुंध विकास का गुणगान कर रहे हैं। क्या केवल कंक्रीट के आलीशान भवन और औद्योगिक संयंत्र ही मानव का पोषण करेंगे?अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अधिकारों की बात होती है, वहां हमारा कर्तव्य भी संलग्न रहता है। जैसे, अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम दूसरों की जान न लें। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी हमें जीवन जीने के लिए तमाम सुख-सुविधाएं प्रदान करती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समर्पित भाव से उसकी रक्षा करें। अब, जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय जगत चिंतित है; पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आमजन का सहयोग अनिवार्य जान पड़ता है। हालांकि, प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर नाना प्रकार के सभा-सम्मेलनों के आयोजनों के बावजूद, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कच्छप गति से ही आगे बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रही गतिविधियों पर लगाम लगाएं। सरकार सतत पोषणीय विकास के आधार पर लोककल्याण की वैचारिकी को व्यवहार के धरातल पर उतारने पर जोर दे।

पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पृथ्वी को तंदरुस्त रखा जाय। धरती की सेहत का राज है- वृक्षारोपण। यह कई मर्जों की दवा है। दरअसल,पर्यावरण संबंधी अधिकतर समस्याओं की जड़ वनोन्मूलन है। वैश्विक ऊष्मण, बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं वनों के ह्रास के कारण ही उत्पन्न हुई हैं।
एक समय धरती का अधिकतर हिस्सा वनों से आच्छादित था, पर आज इसका आकार दिन-ब-दिन सिमटता जा रहा है। मानसून चक्र को बनाए रखने, मृदा अपरदन को रोकने, जैव-विविधता को संजोए रखने और दैनिक उपभोग के दर्जनाधिक उपदानों की सुलभ प्राप्ति के लिए जंगलों का होना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक असंतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है।

नगरीकरण और औद्योगीकरण की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हमारे शहरों में भौतिक जीवन जरूर सुखमय हुआ है, पर खुला, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण नई पीढ़ी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। स्थिति यह है कि मानवीय स्वार्थों की पूर्ति के चलते,पर्यावरण संरक्षण से इतर इसके दोहन की गति कई गुना बढ़ गई है। स्मरण रहे, जिस आर्थिक विकास की नोंक पर आज का मानव विश्व में सिरमौर बनने का सपना संजोए है, वह एक दिन मानव सभ्यता के पतन का कारण बनेगी।

Date:17-09-17

 संबंधों में आया नया सबेरा

डॉ. दिलीप चौबे

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च स्तर तक ले जाने का फैसला किया है, जिसका एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूरगामी परिणाम होंगे। इस क्षेत्र में विस्तारवादी चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक पण्राली वाले देश भारत, जापान और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक और सैनिक मौजूदगी वाला देशअमेरिका भी इस वैकल्पिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपनी परंपरागत नीति के अनुसार भारत किसी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा। हालांकि वह आसियान देशों सहित देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षित एवं स्थायित्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के निर्माण का प्रयास करेगा। ‘‘लुक ईस्ट नीति’ से आगे बढ़ते हुए ‘‘एक्ट ईस्ट नीति’ के क्रियान्वयन की दिशा में भारत की यह महत्त्वपूर्ण पहल होगी।शिंजो आबे की यह स्वीकारोक्ति काफी महत्त्वपूर्ण है कि भारत के साथ दोस्ती टोक्यो के हित में है। उनकी इस आत्म-स्वीकारोक्ति को चीन के साथ जापान के तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सच तो यह भी है कि भारत और चीन के रिश्ते भी हमेशा संदिग्ध रहे हैं। लेकिन भारत के मुकाबले चीन की चुनौतियां ज्यादा गंभीर हैं। पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों के मसले पर जापान और चीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच की सैन्य संधि इन द्वीपों के लिए सुरक्षा कवच की तरह मौजूद है, लेकिन अमेरिका असल विवाद में जापान को असहाय छोड़ देता है। अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अपना सुरक्षा घेरा देने की प्रतिबद्धता जाहिर करता रहता है। लेकिन दूसरी ओर मित्र देशों को सुरक्षा के मसले पर आत्म-निर्भर बनने का पाठ भी पढ़ाता रहता है। इसके कारण अमेरिका के प्रति जापान का विास हिला हुआ है। हाल के दिनों में परमाणु सम्पन्न उत्तर कोरिया जापान के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन कर सामने आया है। उसने हाईड्रोजन बम विस्फोट करके और जापान के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन कर सामने आया है। उसने हाईड्रोजन बम विस्फोट करके और जापान के ऊपर से मिसाइल दाग करके टोक्यो को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यह जगजाहिर है कि उत्तर कोरिया को परमाणु सम्पन्न बनाने में चीन और पाकिस्तान ने मदद की है। प्योंगयांग चीन का विश्वस्त मित्र है और जापान का पारंपरिक शत्रु। इस आसन्न संकट से निपटने के लिए जापान भारत की ओर देख रहा है। वह चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए भारत से सहयोग चाहता है। चीन के विरोध में भारत-जापान समुद्री क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई का विस्तार कर सकते हैं। चीन के सम्पर्क मार्ग ओबोर के समानांतर एशिया प्रशांत से लेकर अफ्रीका तक के क्षेत्र में ‘‘फ्रीडम कॉरिडोर’ की शरुआत भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र में आक्रामकता को रोकने में सफलता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जापान सूर्योदय का देश है। भारत-जापान की बढ़ती दोस्ती एशिया के लिए सूर्योदय साबित हो सकते हैं।

The post 18-09-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

एक राष्ट्र : एक कानून

Date:19-09-17

To Download Click Here.

तीन तलाक को गैर कानूनी बताकर उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों और धर्म की आड़ में चलाई जा रही कुप्रथाओं के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी है। अब इसे कानूनी जामा पहनाए जाने की आवश्यकता है कि अपनी आस्थाओं से पृथक हर हिन्दुस्तानी कानून के सामने समान है। अब समय आ गया है,जब हम संविधान के अनुच्छेद 44 में परिकल्पित समान आचार संहिता के सिद्धान्त को कानून बना दें।विवाह, उत्तराधिकार, तलाक एवं गोद लेने जैसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर हम आज भी अपने धर्मों के कानूनों का पालन करते आ रहे हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं हैं। इनमें से अधिकांश कानून महिलाओं के लिए अहितकर हैं। हमने हिन्दू, पारसी और ईसाई प्रथाओं पर तो कानून बना दिए, परन्तु मुसलमानों की अनेक प्रथाएं अभी भी उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही चल रही हैं।समान आचार संहिता को लागू करने में अनेक बाधाएं हैं। मसलन क्या यह प्रत्येक समुदाय के अपने कानूनों में से सर्वोत्कृष्ट भाग का चुनाव कर पाएगा? क्या यह सभी धर्मों के लिए निष्पक्ष सिद्ध होगा? क्या यह बहुसंख्यक हिन्दुओं का पक्षधर होगा? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिन्होंने इस कानून की संवेदनशीलता को बहुत बढ़ा दिया है।इन प्रश्नों पर विचार करते हुए यह देखना आवश्यक है कि सन् 1950 में हिन्दू विधान को संहिताबद्ध कर दिया गया था। हांलाकि यह लिंग भेद से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार ईसाईयों के भी अपने कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय ही ऐसा है, जिसकी समुदायगत प्रथाओं को कई मायने में संहिताबद्ध नहीं किया गया है। हांलाकि भारतीय कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने में सफल रहा है।

हमारे सिविल कानून में स्पेशल मैरिज एक्ट, घरेलू हिंसा कानून, बाल-अपराध कानून जैसे अनेक अधिनियम हैं, जिनका इस्तेमाल किसी भी समुदाय का व्यक्ति अपने समुदायगत कानूनों के अतिरिक्त भी कर सकता है। परन्तु अभी तक हमारे पास कोई सर्वग्राही पारिवारिक संहिता नहीं है।हमारे देश के अलग-अलग समुदायों में एक ही प्रथा या विषय पर अलग-अलग नजरिए हैं। यहाँ तक कि हिन्दू संहिताबद्ध कानून भी समान नहीं है। इसमें स्थानीय प्रथाएं भी मान्य समझी जाती हैं। भारत जैसे विशाल देश में इतनी प्रथाओं का अध्ययन एवं समन्वयन करके एक समान संहिता बनाना जटिल कार्य है। इन सबके बीच ऐसा अवश्य किया जा सकता है कि किसी भी धर्म में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक स्वतंत्रता के अस्तित्व के साथ समानता एवं भेदभाव को दूर करने की भावना भी छिपी हुई है। इसके चलते समान आचार संहिता ऐसी होनी चाहिए, जो अपने राष्ट्र के वैविध्य को समायोजित करती हुई प्रतीत हो।इसके लिए हमें पश्चिमी प्रजातांत्रिक देशों का भी अध्ययन करना होगा। देखना होगा कि उन्होंने अपने बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच कैसे संतुलन बनाते हुए एक उदार पारिवारिक कानून की स्थापना की है। इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर टर्की और इंडोनेशिया की व्यवस्था देखनी-समझनी होगी।

एक बात प्रमाणित है कि किसी भी देश का कानून उसके सामाजिक मानदंडों से परे नहीं जा सकता। समान आचार संहिता में भी हमारे सामाजिक आदर्शों का ध्यान रखते हुए, हमें यह भी तय करना होगा कि क्या इसे सभी धर्मों के लिए अनिवार्य बनाया जाए या देशवासियों को अपने धर्मों के कानूनों का अनुपालन करने दिया जाए।स्वतंत्रता के सात दशकों में किसी सरकार ने इस कानून को लाने का ईमानदार प्रयत्न नहीं किया। परन्तु भारतवासियों को अपने परिवार, धर्म, समुदाय एवं देश के प्रति सच्चा जीवन जीने के लिए समान आचार संहिता की नितान्त आवश्यकता है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ से साभार।

The post एक राष्ट्र : एक कानून appeared first on AFEIAS.

Today's Life Management Audio Topic:-“जो मिल जाता है, उससे हम ऊब क्यूँ जाते हैं?”

To Download Click Here

The post Life Management: 19 September 2017 appeared first on AFEIAS.

Today's Daily Audio Topic:-“दल बदल कानून”

To Download Click Here

The post 19-09-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

19-09-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:19-09-17

State can’t cop out

Professionalism in the police force is choked by political controls and poor service conditions

TOI Editorials

For an agency so critical to public safety and crime fighting, the inability to staff police forces with adequate personnel stands out sharply in the latest data compiled by Bureau of Police Research and Development (BPR&D). Nearly 21% of sanctioned posts are lying vacant, which translates to one cop for every 663 people against a sanctioned police population ratio of 1:518. Contrast this with the allocation of 56,944 police personnel to 20,828 VIPs and we have a situation where the state takes exemplary care of a bloated list of “important” citizens but is not so favourably disposed to ordinary people.With just 150 cops per lakh population, India’s emerging power status is at odds with its position at the near bottom of this statistical table with some of the poorest nations for company. India’s general conviction rate of 47% in 2015 and a conviction rate of just 21.7% in crimes against women reveal that most cases brought to trial end in acquittal, a grim reflection of the police force’s incompetence. But the blame lies with state governments. The case has been made for greater administrative and functional autonomy to the IPS hierarchy so that police officers, from top to bottom, are not constrained by political imperatives and fear of disciplinary action.The failure to staff police force adequately has created a corps of overworked and extremely stressed police. In a 2014 BPR&D study, 68% of surveyed SHOs reported that their subordinates worked more than 11 hours daily and 73% were summoned to work on off-days too. Institutional realities like custodial torture, non-registration of FIRs, low conviction rate and corruption are a direct consequence of the apathy to police reforms. The individual failures add up to a big picture that portrays the police in a sorry light.

Date:19-09-17

Desperate measures

Disqualification of 18 AIADMK MLAs is a stalling bid that fails the test of democracy

TOI Editorials 

Political uncertainty plaguing Tamil Nadu since the death of chief minister Jayalalithaa last December deepened yesterday, with assembly Speaker P Dhanapal disqualifying 18 AIADMK legislators owing allegiance to ‘sacked’ party leader TTV Dhinakaran. The action, taken under the anti-defection law, has sparked a debate on its constitutional and legal validity as the MLAs have only revolted against chief minister Edappadi K Palaniswami, but not violated a party whip.A recent, similar case of disqualification of 11 BJP legislators in the Yeddyurappa government in Karnataka was upheld by the high court, but turned down by the Supreme Court. The Dhinakaran group has decided to challenge the disqualification in court. Principal opposition party DMK, which had been watching the internal strife in the ruling party and waiting for the government to fall, was caught unawares by the development. With the disqualification the 115-strong AIADMK (excluding the Speaker) technically commands a majority in the House, the strength of which has been reduced to 215.

Whether the disqualification is declared valid or not the tottering EPS government has got an extended lease of life, with apparent blessings from BJP at the Centre. Two issues that have come into focus at this juncture are the procrastination of DMK and political manipulations of the party in power. DMK had failed to ask the Speaker for a no-confidence motion against the government when there was the possibility of bringing some clarity to the political situation. As for AIADMK, it knows that the disqualification of MLAs may not stand scrutiny in a court of law, but any stay on the Speaker’s order will in effect bar a floor test, ensuring continuance of the government for now.Political flux always has a detrimental effect on governance, as has been witnessed in the state over the past few months. Neither AIADMK leaders nor the forces at the Centre appear to have any regard for the state facing a governance crisis. The disqualification of the MLAs is an assault on democracy. The only way the state can get back to the path of progress is by ensuring political stability. And this has to be done the democratic way. Those in Chennai or in Delhi playing political games will in effect incur the wrath of the people of Tamil Nadu.

Date:19-09-17

Deep fried in the deep state

Pinaki Bhattacharya

The term ‘Deep State’ is much in vogue these days. The term originates in Turkey, from the time of its inception as a modern State about 90 years ago. Turkey’s Deep State comprised intelligence agency seniors, military officials, major bureaucrats and their representatives in politics. This was supposedly in alignment with its agenda of nationalism, corporatism and a securocratic State.Even though US President Donald Trump does not really require a ‘Deep State’ to create problems for him (he does the best job himself), his problems with three investigations being conducted by the US House of Representatives, the Senate and independent counsel Robert Mueller about his connection with Russia, are indeed a ‘Deep State’ function.

The media that found each of Trump’s actions ‘unpresidential’ and each of his tweets ‘obnoxious’, only exaggerated the impact of all that he did. Add to that his overt anti-Washington rhetoric, his drumbeats about the entrenched political elite of the country, and his White supremacist mien all combine to create a picture of a president of the US who is really an interloper in the White House.On the other hand, he has virtually created a junta of military personnel —a national security adviser, a chief of staff and a secretary of defence — around him, the others of his close circle being members of the billionaires’ club. That apart, more than six months after Trump took over the reins of the world’s largest economy in terms of GDP and with the highest military expenditure and globe-girdling armed force, no one knows what the Trump administration’s foreign policy priority is. Or what it wishes to do with its financial budget. Or how much of credit does it wish to raise from the world.

However, the American ‘Deep State’ is now worried about the dip in support among his original constituency of voters. They are worried because these are White, working-class people who have seen their fortunes shrink from a low-middle-class level. This worries the Washington establishment as much it worries Trump.Thus, when Hurricanes Harvey and Irma gave the country an opportunity to come together, the ‘Deep State’ quickly withdrew, for the time being, its vice-like grip that had been tightening around the president. Hence, we see Democratic Party Congressmen like Nancy Pelosi and Senator Charles Schumer traipsing into the White House to have confabulations with Trump.

There is also the ‘Deep State’ here in our own backyard. Especially the one that has been reared on the largesse of the public sector much before any of its members joined the government, but came into its own under the benevolence of former Prime Minister Manmohan Singh. Tired of the Congress party’s self-destructing kleptomania, and its perennial inability to strengthen the Indian State by addressing its fundamental problems of being unable to deliver public goods and services through the politico-bureaucratic route, they found in Narendra Modi a certain ability to focus on precisely these issues.The middle classes thus voted in 2014. It is also this experimentation of the ‘Deep State’ that has created today’s ‘hybridised’ politics

Date:19-09-7

स्टार्टअप के स्वप्न को कैसे करें साकार

थोड़े बहुत जरूरी सुधारों के साथ देश के स्टार्टअप जगत में नई जान फूंकी जा सकती है।

अजित बालकृष्णन

Date:19-09-7

उत्तर कोरिया के बेलगाम होने के खतरे

 डॉ. रहीस सिंह

उत्तर कोरिया की लगातार बढ़ती हिमाकतों की वजह से एशिया-प्रशांत क्षेत्र एक ऐसे युद्धोन्मादी वातावरण का हिस्सा बन चुका है, जहां एक छोटी-सी चूक इसे एक युद्ध-क्षेत्र में तब्दील कर सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस हलचल को रोकेंगी या 21वीं सदी उस इतिहास को दोहरा सकती है, जिसमें 20वीं सदी की भयावह तस्वीरें हैं? ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब उत्तर कोरिया चीन के ‘मसल गेमका हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि उसे स्वयं एक ‘शक्ति-केंद्र होने का दंभ हो चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर कोरिया को इस हैसियत तक लाने में किसकी भूमिका रही और क्यों? यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही यह तय हो सकता है कि असली खलनायक कौन है – बीजिंग, मॉस्को, इस्लामाबाद या वॉशिंगटन?3 सितंबर को उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद दुनिया के विभिन्न् देशों ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, धमकियां दीं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नए प्रतिबंध लगवाए गए। लेकिन उत्तर कोरिया पर यह सब बेअसर रहा। उसने 15 सितंबर को तड़के जापान के ऊपर से एक और मिसाइल दाग दी। अहम बात यह है कि मिसाइल परीक्षण को लेकर आलोचना और प्रतिबंधों को झेल रहे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देते हुए कह दिया कि हमारा लक्ष्य अमेरिका के साथ वास्तविक शक्ति संतुलन स्थापित करना और अमेरिका को यह समझाना है कि वह डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ सैन्य विकल्पों के बारे में बात करने की हिम्मत न करे। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधे हाइड्रोजन बम से हमले की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य कार्रवाई के विकल्प का चुनाव कर सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए भी देखे गए हैं? क्या उत्तर कोरिया की भयंकर तबाही मचाने की धमकी उल्टी पड़ सकती है? हालांकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए-इन ने अधिकारियों को उत्तर कोरिया द्वारा इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पल्स व बायोकेमिकल हमले जैसी संभावित हरकतों के विश्लेषण करने और तैयार रहने को कहा है। पर क्या चीन, रूस और फ्रांस जैसी ताकतें उत्तर कोरिया की हिमाकतों के जवाब में अमेरिका, दक्षिण कोरिया या जापान को ऐसा करने देंगी? और यदि युद्ध होता है तो भारत क्या विकल्प चुनेगा?

गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने जिस अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, वह उसके दावे के अनुसार अलास्का तक मार कर सकती है। यानी अमेरिकी शहर अब उत्तर कोरियाई मिसाइलों के निशाने पर आ चुके हैं। यह न केवल अमेरिका व उसके सहयोगियों, बल्कि सारी दुनिया और खासकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब शायद चीन भी उत्तर कोरिया को नहीं रोक सकता। हालांकि वह रोकना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्तर कोरिया के जरिए और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के जरिए बैलेंसिंग ऑफ पावर एक्ट की नीति पर चल रहा है। रूस एक निर्णायक भूमिका निभा सकता था, लेकिन फिलहाल उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चीन का विरोध कर सके। हां, ट्रंप की मॉस्को केंद्रित नीति बरकरार रहती तो यह संभव था। लेकिन अब ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी शायद अब चीन के साथ सामरिक सौदेबाजी की हैसियत में पहुंच चुका है इसलिए चीन अब उसे मदद देने से पीछे भी नहीं हट सकता। ऐसे में भारत, जापान और अमेरिका के बीच बनने वाला सामरिक त्रिकोण कारगर उपाय हो सकता है, लेकिन भारत को यह देखना पड़ेगा कि जापान और अमेरिका उसके साथ किस तरह से खड़े हैं। क्या वे चीन के खिलाफ भारत का साथ देंगे? यदि ऐसा नहीं है तो भारत को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा।महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग एक दशक से भी अधिक समय से ऐसी रिपोर्ट्स निरंतर आती रही हैं कि उत्तर कोरिया एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नया शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ देश (जिसमें अमेरिका भी शामिल है) इसे उसका ‘बम प्रोपेगंडाकहकर पारंपरिक प्रतिक्रियाएं देते रहे और कुछ देश तो उसे बचाते भ्ाी रहे। इसका कारण यह था कि पश्चिमी विशेषज्ञ यह बताते रहे कि प्योंगयांग थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटक विकसित करने से वर्षों दूर है। उनका तर्क था कि उत्तर कोरिया प्रौद्योगिकी स्तर पर इतना उन्न्त नहीं है कि अकेले फ्यूजन डिवाइस विकसित करने में सफल हो पाएगा। ऐसे में दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला, क्या पश्चिमी विशेषज्ञ झूठ बोल रहे थे? दूसरा, यदि उनका सोचना या कहना सही था तो आखिर उत्तर कोरिया को इस स्थिति तक किसने पहुंचाया? जाहिर है कि बीजिंग या मॉस्को अथवा बीजिंग-इस्लामाबाद ने या फिर इन तीनों ने।

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में ऐसी खबर आई थी कि उत्तर कोरिया यूरेनियम व प्लूटोनियम, दोनों को ही रिप्रोसेस करने वाली तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें मूल भूमिका पाकिस्तानी परमाणु विज्ञानी अब्दुल कदीर खान की थी, जिन्होंने 2004 में यह स्वीकार भी कर लिया था कि उन्होंने 1991-97 के दौरान उत्तर कोरिया को यूरेनियम संवर्द्धन की तकनीक बेची थी। ध्यान रहे कि एनपीटी को धता बताते हुए अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की को परमाणु बम की तकनीक दी। चीन ने पाकिस्तान को यूरेनियम संवर्द्धन में मदद की और पाक ने एक्यू खानकी मदद से उत्तर कोरिया को संेट्रीफ्यूज एनरिचमेंट प्रौद्योगिकी मुहैया कराई। लेकिन क्या वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क (यूएनओ मुख्यालय) ने बीजिंग व इस्लामाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की? स्पष्टत: नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि उत्तर कोरिया के इस हैसियत तक पहुंचने के लिए बीजिंग, इस्लामाबाद, वॉशिंगटन व न्यूयॉर्क सभी जिम्मेदार हैं। फिर अब इतनी हाय-तौबा क्यों?बहरहाल यदि प्योंगयांग नियंत्रण से बाहर चला गया है तो इसके लिए अमेरिका, चीन और रूस से लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ भी जिम्मेदार है। अब अमेरिका एवं उसके सहयोगियों अथवा अन्य ताकतों को यह मान लेना चाहिए कि आर्थिक प्रतिबंध जैसे उपाय उत्तर कोरिया को नहीं रोक सकते और सैन्य कार्रवाई करने के अपने खतरे हैं। यदि अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया का युद्ध उत्तर कोरिया के लिए आत्मघाती होगा तो अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया के लिए भी अच्छे नतीजे देने वाला तो नहीं होगा। यही नहीं, जंग छिड़ने की स्थिति में जापान एवं दक्षिण कोरिया को परमाणु हमला भी झेलना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में दक्षिण कोरिया समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारी संख्या में मौजूद अमेरिकी सैनिकों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यह सब देखते हुए कह सकते हैं कि ट्रंप युद्ध की बार-बार चेतावनी भले ही दें, पर इस विकल्प को नहीं चुनना चाहेंगे। रही बात चीन की तो वह उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रत्येक अमेरिकी कदम को रोकेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बढ़े। यानी वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच वर्चस्व की इस जंग के दौर में उत्तर कोरिया की हिमाकतें फिलहाल थमती नजर नहीं आतीं।

Date:18-09-7

असंवदेनशील उत्तर

संपादकीय

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री कन्ननधनम अल्फांस का यह बयान, ‘‘जिनके पास बाइक या कार है, वे भूखे नहीं मर रहे’ उनके साथ-साथ सरकार की संवेदना के स्तर को भी समझने-परखने के लिए पर्याप्त है। अल्फांस वही शख्स हैं, जिन्हें ‘‘टाइम्स पत्रिका’ ने एक समय विश्व की सौ युवा शख्सियतों में शामिल किया था। एक नौकरशाह के रूप में अतिक्रमण जैसी जटिल समस्या पर उनके साहसपूर्ण फैसले की सराहना हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के तीसरे विस्तार में इन्हें मंत्री बनाया तो उसके दो मकसद थे। केरल में भाजपा की पैठ बनाने में काम आएंगे और अपने प्रशासनिक अनुभवों से सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। लेकिन अल्फांस के ताजा निर्मम बयान ने मोदी के उस भरोसे के खिलाफ ही गोल कर दिया है। दरअसल, अल्फांस को पेट्रोल-डीजल के बेलगाम और अस्थिर होते दामों का कारण बताना था। जो न केवल दक्षिण एशिया के देशों में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत से ही खरीद कर श्रीलंका जैसा छोटा देश 49 से 53 रुपये में पेट्रोल बेचता है, जबकि भारत 72 से 81 रुपये में? ऐसे में जनता जानना चाहती है कि जब बाहर से तेल सस्ते में आ रहा है तो भारत में इतना महंगा क्यों बिक रहा है? लेकिन किसी मंत्री ने इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है-पेट्रोलियम मंत्री ने भी नहीं। अल्फांस ने भी नहीं दिया जबकि उनको जनता में सरकार का पक्ष रखने का अवसर मिला था। उन्हें यह समझ तो होगी कि पेट्रो-डीजल में अतार्किक बढ़ोतरी सुशासन नहीं, घपला है। महंगा तेल वाहनों के भाड़े बढ़ाते हैं, जिनका दुष्परिणाम बुनियादी जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छूने में होता है। यानी महंगाई बढ़ती है। तो इसके मारक क्षेत्र में वे जरूर पिस जाते हैं, जो क्रमश: 28 से 33 रुपये रोजाना की कमाई में बसर करते हैं। अल्फांस समेत उनकी सरकार को यह मालूम ही है कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वालों की तादाद 40 करोड़ के लगभग है। लखपति-करोड़पति और अरबपति भी देश में बढ़े हैं, लेकिन उन पर फर्क क्या पड़ता है! ऐसे में टैक्स और तमाम विकास के काम का हवाला देकर गरीब जनता पर महंगाई का बोझ डालना, कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ‘‘सबका विकास’ में जानलेवा महंगाई से राहत का वादा भी आता है।

Date:18-09-7

आखिर कामयाबी

आखिरकार सरदार सरोवर बांध के दरवाजे खुल गए। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसके रास्ते में अनेक अड़चनें आईं, जिसके कारण इसके बनने में छप्पन साल लग गए और लागत लगातार बढ़ती गई। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों की करीब बीस लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई का पानी और लाखों लोगों तक पेयजल पहुंचाना संभव हो सकेगा और करीब छह हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध का उद्घाटन करते हुए इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इस बांध की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसकी नींव डाली थी जवाहरलाल नेहरू ने। तब इस बांध की ऊंचाई अस्सी मीटर से कुछ अधिक रखने की अनुमति मिली थी, मगर लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग उठती रही। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों के बीच इसे लेकर कई बार मतभेद भी उभरे। कई बार अदालत के सामने यह मामला पहुंचा और अलग-अलग समय पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मांग रखी गई। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने भी इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर अनशन किया था। अंतत: करीब एक सौ उनतालीस मीटर ऊंचा यह बांध बन कर तैयार हो गया।

इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध इसलिए होता रहा कि ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी, उसके डूब क्षेत्र में उतने ही गांव आते जाएंगे। उनके पुनर्वास को लेकर भी कई अड़चनें थीं। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर कह दिया था कि इतने सारे लोगों का पुनर्वास उसके बूते की बात नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत लगातार इस बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के समुचित पुनर्वास की मांग उठती रही, मगर उसका संतोषजनक तरीके से निपटारा नहीं हो पाया है। इस बांध के बनने के बाद करीब ढाई सौ गांव डूब जाएंगे और करीब पांच लाख लोग बेघर हो जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश के एक सौ बानबे गांव और एक कस्बे के चालीस हजार से ऊपर परिवार बेघर हो जाएंगे। इसी तरह गुजरात के उन्नीस और महाराष्ट्र के तैंतीस गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि इन लोगों के लिए न तो उचित मुआवजे और न पुनर्वास की उचित व्यवस्था की गई है। इसे लेकर हजारों कार्यकर्ता अब भी जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं। देखना है, सरकारें इससे किस तरह पार पाती हैं।

जिस तरह देश में जल संकट और बिजली की खपत बढ़ रही है, उसमें वर्षाजल संचय और नदियों पर जगह-जगह बांध बनाने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है। इस दृष्टि से सरदार सरोवर बांध के दरवाजे खुलने से सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में काफी हद तक मदद मिलेगी। इससे निकलने वाली नहरों से चार राज्यों के काफी बड़े हिस्से तक पानी पहुंचाया जा सकेगा। मगर इससे बेघर हुए लोगों की रिहाइश और रोजी-रोजगार की संतोषजनक व्यवस्था भी जरूरी है। विकास का यह अर्थ कतई नहीं कि उससे कुछ लोगों को तो लाभ मिले, पर बहुत सारे लोगों के सामने जीवन का संकट पैदा हो जाए। टिहरी बांध के वक्त भी पुनर्वास और मुआवजे को लेकर लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब भी वहां असंतोष खत्म नहीं हुआ है। सरदार सरोवर बांध खुलने से निस्संदेह एक बड़ा सपना पूरा हुआ है, पर इससे प्रभावित लोगों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निपटारा होना भी जरूरी है।

Date:18-09-7

A powerful move

Opening up coal mines to commercial auctions is welcome. It will improve supply of the fuel, and its quality

Editorial 

The government’s decision to offer 10 coal mines for auction could be the first step in meeting a long-standing requirement of the country’s energy sector. The opening up of the coal sector to new players will break the 41-year old stranglehold of the state-owned Coal India Limited (CIL) over commercial mining. The current regulation that restricts such operations to CIL — and Singareni Collieries Limited, a comparatively minor player — is among the major reasons for the energy-strapped country not being able to tap the full potential of its coal reserves. India is the third largest coal producer in the world. But it is also its third largest importer.In March, the Competition Commission of India (CCI) described the near monopoly exercised by CIL as “patently unfair”. The fair trade regulator found CIL and its subsidiaries to be “in contravention of the provisions of Section 4(2)(a)(i) of the Competition Act, 2002, for imposing unfair/discriminatory conditions in fuel supply agreements with power producers”. It slapped a fine of Rs 591 crore on CIL. The public sector outfit’s stranglehold over commercial mining has also had a bearing on the quality of coal in the Indian market.

Indian coal, on average, has about 45 per cent ash, much higher than the 25-30 per cent ideally required for the efficient burning of the fuel in thermal power stations. While geological factors are the primary reason for this lacuna, CIL’s overwhelming dominance of commercial mining has made the outfit stingy in investing in technology — coal washing, for example — that increase the efficiency of coal. Less than 20 per cent of the coal produced by CIL undergoes coal washing. Thermal power plants also have to reckon with stones in the coal they procure, which adds to their production costs and contributes to the wear and tear of their equipment. In April, the Coal Controller’s Organisation — the national watchdog of coal quality — downgraded 177 CIL mines because of quality concerns.Introduction of competition in coal mining could address such concerns. To begin with, four mines each in Odisha and Chhattisgarh and one mine each in Madhya Pradesh and Jharkhand will be opened up for auction. The royalty earnings from these auctions will boost the revenues of these states. A caveat, though: The downturn in the economy means that demand for coal is likely to remain tepid in the near future. In July, the India Ratings Report noted that the coal consumption growth is likely to remain low “on account of subdued demand from thermal power plants, with an expectation of power plant capacity utilisation remaining sub-65 per cent in the medium term”. However, this should not deter reform. In the long-run, competitive fuel supply arrangements and improvement in coal quality will benefit power suppliers, enhancing the country’s energy security.

The post 19-09-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

बाढ़ प्रशासन: नगरों की समस्याएं

Date:20-09-17

To Download Click Here.

इस वर्ष की बाढ़ पूरे दशक में सबसे भयंकर रही है। इसने 280 जिलों के 3.4 करोड़ लोगों के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और लगभग 1000 लोगों की जान ले ली। इतना ही नही, बाढ़ के कारण 3 लाख हेक्टेयर की फसल, 8 लाख से अधिक घर और 1600 से अधिक स्कूल बर्बाद हो गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाढ़ के कारण 7 अरब रुपयों से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

शहरी क्षेत्रों की बाढ की समस्या चुनौतीपूर्ण है। देश की व्यावसायिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई में इस वर्ष आई बाढ़ ने आर्थिक नुकसान के साथ-साथ पूरे महानगर के जीवन को ठप्प सा कर दिया। मुंबई के अलावा भी भारत के कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, गुरूग्राम तथा बेंगलुरू जैसे बड़े शहर हर वर्ष पानी के जमा होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं।

• कारण –
  • अनियोजित शहरी विकास के कारण नगरों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। रियल एस्टेट की मनमानी, खराब नगर योजना, सरकारी एवं राजनीतिक स्तर पर जबावदेही की कमी के कारण समस्या विकराल बन जाती है।
  • शहरों में दलदली भूमि, वैटलैण्ड, तालाब एवं नदियों से जल निकासी की लगातार कमी होती जा रही है। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण, गैर-कानूनी निर्माण एवं नगरों के हरित क्षेत्रों में लगातार आने वाली कमी से यहाँ आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना असंभव सा हो गया है।
  • बेंगलुरू शहर में कभी 2500 सरोवर थे। ये सभी आपस में एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण निकास प्रणाली का अद्भुत उदाहरण थे। एक सरोवर के भरने पर अतिरिक्त जल अपने आप दूसरे सरोवर में चला जाता था। अतिक्रमण और ठोस कचरे के कारण अब पानी के बहाव के स्रोत बंद हो गए हैं। इसके कारण बाढ़ आती है।
  • हैदराबाद जैसे शहर में भी 375 सरोवरों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। दिल्ली के 611 जल निकायों में से 274 सूख चुके हैं। गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहर के कई हिस्से जल निकासी तंत्र से ही नहीं जुड़े हैं। यही कारण है कि वर्षा के मौसम की एक बारिश में ही सारी सड़कें डूबी हुई दिखाई देती हैं।

• समाधान
  • शहरी बाढ़ से निपटने के लिए नगर-निगमों को सक्रियता दिखानी होगी। भूमि के उपयोग एवं निर्माण कार्यों के लिए बेहतर नियोजन पर ध्यान देना होगा। भारत के किसी भी शहर में शायद ही ऐसा जल-निकासी तंत्र है, जो कम समय में होने वाली अधिक बारिश से निपट सके।
  • बुनियादी ढांचों के लिए आवंटित बजट की पर्याप्त रकम सड़क, नालों जैसे बुनियादी ढांचों के लिए शत-प्रतिशत उपयोग में लाई जाए।
  • भारतीय नगरों के साथ बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वे मानसून में तो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में पानी की कमी से जूझते हैं। इन नगरों में बाढ़ के पानी को भू-जल एवं सतही जल के रूप में एकत्रित करने के तंत्र विकसित किए जाएं। इससे शहरों में पूरे साल जल-सुरक्षा बनी रह सकती है। साथ ही बाढ़ समस्या भी नियंत्रित रहेगी।

 सिंगापुर ने बेहतर जल निकासी तंत्र और वर्षा जल के भंडारण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे नेताओं को चाहिए कि वे बाढ़ का ठीकरा जलवायु परिवर्तन के सिर फोड़ना बंद करें और नगरों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर योजनाएं बनाएं।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित असित के. विश्वास, उदिशा सकलानी और सिसिलिया टोर्टजादा के लेख पर आधारित।

The post बाढ़ प्रशासन: नगरों की समस्याएं appeared first on AFEIAS.

Today's Life Management Audio Topic:-“प्रभावशाली कैसे बनें-1”

To Download Click Here

The post Life Management: 20 September 2017 appeared first on AFEIAS.

Today's Daily Audio Topic-“ संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार”

To Download Click Here

The post 20-09-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

The post Study Material for IAS preparation | UPSC Civil Services | Dr. Vijay Agrawal | AFEIAS appeared first on AFEIAS.

20-09-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:20-09-17

 सावधानी जरूरी

संपादकीय

सरकार ने शेल या मुखौटा कंपनियों पर हमले तेज कर दिए हैं। एक ओर जहां 210,000 कंपनियों का पंजीयन समाप्त किया गया है और आगे की जांच के दौरान उनके बैंक खाते जब्त किए गए हैं, वहीं ऐसे संस्थानों से जुड़े करीब एक लाख लोगों को नाकाबिल करार दिया जा चुका है। कई कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर कर वंचना में मदद करने का आरोप लगा है, उन पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि शेल कंपनियों के खातों से पैसे इधर-उधर करने में मदद करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी कुछ ही समय पहले पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कई सूचीबद्ध कंपनियों के परिचालन पर रोक लगाते हुए कहा था कि वे धनशोधन और कर वंचना का जरिया बनी हुई हैं। शेल कंपनी ऐसी कंपनी है जो कारोबार नहीं करती बल्कि वित्तीय गड़बडिय़ों को अंजाम देने के काम आती है। कई बार उसे भविष्य के किसी इस्तेमाल के लिए यूंही पड़ा रहने दिया जाता है। इन ठोस कदमों की निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। शेल कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई को कतई गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह बात तो व्यापक तौर पर जानी हुई है कि कर प्रशासन की शिथिलता ने कई प्रवर्तकों को ऐसी कंपनियां बनाने का बल दिया जिनका कोई कामकाज नहीं है। इन कंपनियों का इस्तेमाल धन शोधन के लिए होता रहा है। कॉर्पोरेट व्यवस्था में ऐसी खामियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से एक बेहतर वित्तीय माहौल तैयार होगा, जहां कर को लेकर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों के मामले कम सामने आएंगे।

The post 20-09-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार के लिए विदेशों से सीख जरूरी

Date:21-09-17

To Download Click Here.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हुई बच्चों की मौतों से दशकों से चली आ रही भारत की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति फिर से सुर्खियों में आ गई है। ग्लोबल बर्डन आॅफ डिसीस के ताजा अध्ययनों के अनुसार भारत का 154वां स्थान है,जो चीन, श्रीलंका और बांंग्लादेश से भी नीचे है।

स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा

स्वास्थ्य का विषय राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसा देखने में आया है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बजट में कटौती जारी रखी है। राज्यों के राजनैतिक एजेंडे में स्वास्थ्य कभी प्राथमिक नहीं रहा।

पूरे विश्व में वैज्ञानिक खोजों एवं तकनीकी विकास के कारण संक्रामक रोगों में कमी आई है। महामारियों पर नियंत्रण संभव हो पाया है। इसके बावजूद उत्तरप्रदेश जैसी राज्य सरकारों केे जन स्वास्थ्य के प्रति संज्ञान न ले पाने के कारण ऐसी विपदाएं आ पड़ती हैं।

कभी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अव्वल रहा केरल राज्य भी आज पिछड़ा हुआ है। सन् 1980 के बाद से उसे पर्याप्त संसाधन ही नहीं मिल पा रहे कि वह स्थिति में सुधार कर सके।

वैश्विक स्थिति

विश्व के अन्य देशों में स्वास्थ्य को आवश्यक सुविधा मानते हुए इसे प्राथमिकता पर रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोपीय देश इस ओर बहुत अधिक ध्यान देने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का 80-90 प्रतिशत सरकार वहन करती हैं, जबकि भारत में यह 30 प्रतिशत से भी कम है।

भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपेक्षाकृत स्तरीय न होने के कारण लोग निजी क्षेत्रों की ओर भागते हैं। प्रतिवर्ष निजी अस्पतालों के बिल देने के कारण लगभग 6 करोड़ लोग यहाँ गरीबी का शिकार बन जाते हैं।

इस मामले में थाईलैण्ड, क्यूबा और कोस्टारिका ने अलग-अलग तरीके अपनाकर अपने देश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। थाईलैण्ड ने तो इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है और स्वास्थ्य अधिनियम के द्वारा इस क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं।

क्यूबा में भी स्वास्थ्य पाना एक अधिकार है। वहाँ के स्वास्थ्य सूचक किसी विकसित देश के बराबर हैं। आज वहाँ की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 4.2 है। पाँच दशक पहले यही दर 100 पर 4.2 थी। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वही सब समस्याएं थीं, जो आज उत्तरप्रदेश एवं अन्य राज्यों में हैं। वहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए रोग निवारक पद्धति की बजाए सुरक्षात्मक पद्धति पर काम किया।

हम भी अगर अपने देश की जनता के स्वास्थ्य को उत्तम स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना होगा।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित सौमित्र घोष के लेख पर आधारित।

The post स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार के लिए विदेशों से सीख जरूरी appeared first on AFEIAS.

Today's Life Management Audio Topic- "प्रभावशाली कैसे बनें-2"

To Download Click Here

The post Life Management: 21 September 2017 appeared first on AFEIAS.

Today's Daily Audio Topic- "आर्थिक मंदी"

To Download Click Here

The post 21-09-17 (Daily Audio Lecture) appeared first on AFEIAS.

21-09-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:21-09-17

Economics of Swachh Bharat

Universal sanitation is at the core of India’s development agenda, let us realise its promise

Arun Jaitley

As they say, no one can stop an idea whose time has come.Amidst the backdrop of a bloody world war, when violence was the order of the time, India achieved independence through non-violent civil disobedience, through Satyagraha. The entire nation rallied behind the Mahatma’s call and India achieved her independence setting an example for the world. It was an idea whose time had come.Likewise, Prime Minister Narendra Modi’s call for a Swachh Bharat with universal sanitation by 2 October 2019, at a time when India leads the infamous list of countries with the highest number of people practising open defecation, is an idea whose time has come.Open defecation dates back to the beginning of human civilisation. It has been a way of life for millions of people in India for centuries. Successive governments have been running national sanitation programmes since the 1980s, but till 2014 only 39% of Indians had access to safe sanitation facilities.This is because access to sanitation is not an infrastructure problem, there is a deeper behavioural and socio-cultural context at play. Influencing a change in behaviour for 60 crore people is a challenge that has probably never been undertaken by anyone in the world.This could only be achieved through an intensive, time-bound intervention, spearheaded from the highest level, and involving all sections of society and government alike. The Swachh Bharat Mission’s Swachhagraha has caught the nation’s imagination just the way the Mahatma’s Satyagraha had, many years ago.

The importance of sanitation is well documented, with its effect on child mortality due to diarrhoeal diseases, and the safety, security and dignity of women being clearly established. But the underlying costs of the lack of sanitation are a lot more than meet the eye.A study by the World Bank estimates that nearly 40% of India’s children are physically and cognitively stunted, primarily because of the lack of sanitation. Such a large proportion of our future workforce not being able to reach their full productive capacity poses a serious threat to our biggest strength – our demographic dividend.Solving this problem is at the core of our developmental agenda and to our potential of becoming a global economic superpower. The World Bank also estimated that the lack of sanitation costs India over 6% of our gross domestic product (GDP).A recent study by UNICEF on the economic impact of sanitation has estimated that in an open defecation free village, each family saves over Rs 50,000 per year on account of avoided medical costs, time savings and lives saved. Additionally, there is a huge potential of generating wealth from waste through good solid and liquid resource management.The study also concluded that the economic benefits of sanitation per household outweigh the cumulative investment (government spend plus other modes of financing including household contribution) by 4.7 times over a 10 year period. There is clearly an overwhelming case for investments in improving sanitation access.

The Swachh Bharat Mission has a budget of more than $20 billion over five years from central and state governments. Additional investments have been coming in from the private sector, developmental agencies, faith based institutions and citizens.The Swachh Bharat Kosh has already collected and released over Rs 660 crore for specific sanitation projects. These funds have been raised through private contributions by individuals, companies and institutions, with the single highest contribution of Rs 100 crore coming from a faith leader, Mata Amritanandamayi.Several private companies have worked especially for sanitation in schools through their CSR funds. But there is still a large potential to leverage the private sector’s creativity and innovation for the Swachh Bharat Mission. All the ministries and departments of the government of India are attempting to mainstream sanitation in their respective sectors, and they have also committed a specific budget for sanitation and cleanliness, totalling to over Rs 12,000 crore for FY 2017-18.

The Swacch Bharat Mission is fast becoming a mass movement, or in the words of Prime Minister Narendra Modi – a jan andolan. It has already successfully brought down the number of people defecating in the open in India to a little over 30 crore, with over 68% Indians now having access to safe sanitation.But there is still a long way to go. To further intensify this momentum, the government has initiated the Swachhata Hi Seva fortnight between 15 September and 2 October.During this fortnight all sections of society – ministries, parliamentarians, central and state government officials, celebrities, organisations, corporates, local leaders and citizens – will dedicate themselves to Swachhata by offering shramdaan, thus spreading the infectious energy of the Swacch Bharat Mission far and wide.It is time for everyone to roll up their sleeves and play their part in creating a Swachh Bharat, an India that the Mahatma had dreamed of. If you are reading this, go ahead and do your bit.

Date:21-09-17

औषधीय शहद के साथ आर्थिक लाभ भी देती हैं मधुमक्खियां

सुरिंदर सूद

मेलिपोनिकल्चर मधुमक्खी पालन की ऐसी शाखा है जो कम चर्चित होने के साथ ही बहुत कम इस्तेमाल भी हुई है। इसमें डंक-रहित मधुमक्खियों (मेलिपोनाइन्स) से शहद हासिल किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में औषधीय गुणों से युक्त शहद के उत्पादन की अनूठी खासियत होने के बावजूद डंकरहित मधुमक्खियों पर खास ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा फसल परागण में भी ये मधुमक्खियां सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में अधिक कारगर साबित होती हैं। खास बात यह है कि नुकसान नहीं पहुंचाने वाली इन मधुमक्खियों को घरों, घरेलू बगीचे या पिछवाड़े वाले हिस्से में पालतू बनाकर भी रखा जा सकता है। गांवों के अलावा शहरी इलाकों में भी इन मधुमक्खियों का पालन किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि आसपास फूलों की मौजूदगी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि डंकरहित मधुमक्खी पालन युवाओं और महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्त्वपूर्ण जरिया हो सकता है। छोटे आकार की ये मधुमक्खियां सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में काफी कम शहद का उत्पादन करती हैं लेकिन अपने ऐंटी-बॉयोटिक और अन्य औषधीय गुणों के चलते इस शहद के भाव काफी अधिक होते हैं। आयुर्वेद और दूसरी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में विभिन्न बीमारियों के उपचार में डंकरहित मधुमक्खी से निकले शहद का काफी इस्तेमाल होता है। कारोबारी इस शहद को खरीदने के लिए आसानी से 2,000 से लेकर 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दे देते हैं। अगर इस शहद को ब्रांडेड उत्पाद के तौर पर देसी-विदेशी बाजार में बेचा जाए तो मुनाफा और भी अधिक हो सकता है। मशहूर मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ आर के ठाकुर का कहना है कि जापान और कुछ अन्य देशों में तो इस किस्म के शहद की काफी मांग है। ठाकुर मधुमक्खी एवं परागण से संबंधित अखिल भारतीय समेकित शोध परियोजना के प्रमुख भी हैं।

Date:21-09-17

मौसम की मार झेलने वाली स्वास्थ्य सेवा बनाएं

मुंबई वर्षा व चक्रवातीय तूफानों जैसी आपदा में स्वास्थ्य रक्षा और डेंगू जैसी बीमारियों का फिर उभरना

डॉ. पूनम खेत्रपाल 

मुंबई में बुधवार को भारी बारिश ने फिर कहर ढहाया, जबकि अमेरिका व अन्य देशों में चक्रवातीय तूफानों ने विकसित देशों में भी आपदा प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य रक्षा के उपायों की कलई खोल दी है। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन अब अपना असर दिखाने लगा है। ऐसे में इसके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाकर अचानक आने वाली आपदाओं ही नहीं, डेंगू जैसे कई रोगों के फिर लौटने से निपटने की रणनीति बनाना जरूरी है। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के कई परिणाम दिख रहे हैं। पहली बात तो जलवायु परिवर्तन ने चक्रवातीय तूफान, बाढ़ और भारी वर्षा जैसी मौसम की अतिवादी परिस्थितियों की आवृत्ति बढ़ गई है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लगभग सारे ही जोखिम बढ़ गए हैं। फिर चाहे खाद्य से संबंधित बीमारियां हो या कुपोषण और हीटस्ट्रोक। इनके कारण मच्छर जैसे रोग फैलाने वाले कारकों का विस्तार और तादाद बढ़ रही है, जिसका नतीजा यह है कि स्क्रब टायफस से लेकर डेंगू तक कई रोगों के लौट आने का खतरा पैदा हो गया है। भारत में भी ये बार-बार फैलते रहते हैं। इन सबसे कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जो एक या दूसरे तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा करते हैं। इन सारी स्थितियों से दक्षिण पूर्वी एशिया जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही आर्थिक हानि के कारण क्षेत्रवार लाखों लोगों की विकास की आकांक्षाओं पर पहले ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके साथ स्वास्थ्य और जनकल्याण को सुनिश्चत करने की उनकी क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। जैसाकि टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में जोर दिया गया है स्वास्थ्य गरीबी और इससे जुड़ी परिस्थितियों से तय होता है।

यह सच है कि जलवायु परिवर्तन को रोकना और फिर उलटना किसी एक देश की क्षमता से बड़ी चुनौती है पर इसके स्वास्थ्यगत प्रभावों को कम करना सभी के लिए संभव है अौर आवश्यक भी है। मौसम के प्रभावों का सामना कर रहे सारे ही क्षेत्रों में ऐसी स्वास्थ्य प्रणालियां होनी चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक आने वाली आपदाओं और दबाव को पहले ही भांप सके, उसके अनुकूल प्रतिक्रिया दे सके, उनसे निपट सके, उबर सके और उसके अनुकूल खुद को ढाल सकें। इस दिशा में सबसे निर्णायक है जागरूकता का उच्चस्तर हासिल करना और कार्रवाई करने का दृढ़ संकल्प। क्षेत्र के हर देश के स्वास्थ्य अधिकारियों को जलवायु से जुड़े स्वास्थ्यगत जोखिम का पूरा अहसास होना चाहिए और उसी के मुताबिक राष्ट्रीय योजना को आकार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच इस तरह का तालमेल व सहयोग होना चाहिए कि ताकि विविध नीतिगत क्षेत्रों में जलवायु से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं की डिलिवरी का भी मूल्यांकन और स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। एक तरीका तो यह है कि जलवायु से जुड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मौसम संबंधी सूचनाओं के साथ जोड़ने का है। इससे क्षेत्र में रोगों के बदलते चरित्र के कारण पड़ने वाले बोझ का पहले ही आकलन किया जा सकता है। इसमें आपदा की जोखिम कम करने के उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं। मौसम की अति के कारण उत्पन्न खतरों को ठीक से संभालने के लिए आपात तैयारियों में सुधार जरूरी है। इसके लिए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तकनीकी और पेशेवर क्षमता का स्तर भी इतना हो कि वे सेहत संबंधी चुनौतियों से निपट सके।

दूसरी बात, मौसम की मार का सामना करने लायक आधारभूत ढांचा और टेक्नोलॉजी में काफी संभावनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में पानी-बिजली की आपूर्ति और साफ-सफाई जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार होनी चाहिए ताकि अचानक होने वाली भारी वर्षा या बाढ़ की स्थिति जैसी मौसम की अति वाली आपदाओं में इन सेवाओं को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह उठती तूफानी लहरों अथवा चक्रवात जैसे खतरों का अनुमान लगाकर नई सुविधाओं की योजना बनाकर, उचित स्थान का चयन कर उनका निर्माण किया जाना चाहिए। जहां तक आपात स्थिति की तैयारी का सवाल है तो मौसम की पूर्व चेतावनी देने वाली ेक्नोलॉजी इसका आवश्यक अंग होना चाहिए। इसी से जुड़ा उपाय मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो प्रभावित लोगों तक पहुंच सके। इसे हासिल कर इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। अब यह सब करना है तो निवेश के साथ जलवायु तथा स्वास्थगत फाइनेंसिंग का आकलन कर उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि मौसम की मार झेलने के सिद्धांतों को रोजमर्रा की स्वास्थ्य प्रणाली में कारगर रूप से लागू करना। फिर चाहे यह स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े मसले हो अथवा आवश्यक बुनियादी ढांचे की बात हो।

अच्छी बात है कि सारे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ऐसी व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में कई इनोवेटिव कदम उठाए गए हैं। यह जारी रखने के साथ इसका स्तर भी ऊंचा उठाना चाहिए। इस प्रक्रिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन मददगार भूमिका निभा रहा है और यह सुनिश्चित करने में लगा है कि मानव की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने में सदस्य देश पूरी क्षमता विकसित कर सकें। हमारे सामने स्वास्थ्य रक्षा के उपाय करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से पहले ही जीवन में बदलाव आ रहा है और बढ़ते तापमान के साथ यह और भी बदलेगा। यह सही है कि हमारी सेहत के लिए कई तरीके के जोखिम हैं लेकिन, सभी के लिए इनसे निपटने के साधन भी उपलब्ध है। मौसम की मार झेलने लायक स्वास्थ्य प्रणालियां बनाकर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ टिकाऊ विकास के लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ वे लोकस्वास्थ्य के कई फायदे भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बदलाव के अनुसार ढलना कठिन हो सकता है लेकिन, ऐसा करने की जरूरत एकदम स्पष्ट है। हमारी सारी स्वास्थ्य प्रणालियों को मौसम की मार को झेलने की क्षमता के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाना होगा।

Date:21-09-17

खेल जगत में कुछ खास होने की उम्मीद

शिवेंद्र कुमार सिंह

इस पर हैरत नहीं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू की कामयाबी देश भर में सुर्खियां बनी। हर किसी ने और यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे तमाम खिलाड़ियों और हजारों आम लोगों ने उनकी उपलब्धि की जमकर तारीफ की। वह इस तारीफ की हकदार भी हैैं, क्योंकि उन्होंने कोरिया ओपन सीरीज पर कब्जा किया। बड़ी बात यह रही कि कोरिया ओपन के फाइनल में उन्होंने उसी खिलाड़ी को मात दी जिससे पिछले महीने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने सिंधू को हराया था। कोरिया ओपन सीरीज में सिंधू ने उस हार का बदला ले लिया। इन दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत और कड़ी प्रतिस्पर्धा का पता 22-20, 11-21 और 20-18 की स्कोर लाइन से चलता है। कोरिया ओपन सीरीज पर कब्जा करने वाली पीवी सिंधू पहली भारतीय खिलाड़ी हैैं। यह इस साल का उनका दूसरा सुपर सीरीज खिताब है। पीवी सिंधू की कामयाबी की चर्चा करते समय हम उनके कोच पुलेला गोपीचंद के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकते।

गोपीचंद खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। वह ऐसे कोच हैैं जिन्होंने देश को कई नायाब बैडमिंटन खिलाड़ी दिए हैैं। इनमें एक बड़ा नाम साइना नेहवाल का भी है। साइना ने जब लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था तब गोपीचंद ही उनके कोच थे। बाद में वह गोपीचंद से अलग होकर कोच विमल कुमार के साथ जुड़ीं, लेकिन कुछ रोज पहले ही उन्होंने वापस गोपीचंद की हैदराबाद की उसी एकेडमी में जाने का फैसला किया जहां उन्होंने विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने का सपना देखा और पूरा भी किया। इस बात से शायद ही कोई इन्कार करे कि हर सिंधू या नेहवाल के लिए एक गोपीचंद की जरूरत होती है। सवाल यह है कि गोपीचंद जैसे अन्य कोच कितने हैैं? बैडमिंटन से बाहर निकलें तो 2016 ओलंपिक में जिमनास्टिक जैसे खेल में भारत को नई पहचान दिलाने वाली दीपा कर्माकर के पास बिश्वेसर नंदी जैसे प्रतिबद्ध कोच हैं। दीपा ने 2016 ओलंपिक में जिमनास्टिक में चौथा स्थान हासिल किया था। दीपा के लिए उनके कोच कई बार अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज करते हैं और शायद इसीलिए दीपा उन्हें पितातुल्य मानती हैैं। ओलंपिक में जब वह पदक से चूक गई थीं तो कोच नंदी की आंखें भी गीली थीं। जैसे बैडमिंटन में दूसरा गोपीचंद नहीं दिखता उसी तरह जिमनास्टिक में भी दूसरा बिश्वेसर नंदी खोजना कठिन है। दोनों में समानता यह है कि दोनों देशी कोच हैैं। देशी कोच का महत्व समझाने के लिए दीपा कर्माकर एक दिलचस्प किस्सा बताती हैं। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारियों से पहले एक विदेशी कोच ने उन्हें एक खास तकनीक से तैयारी करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि उनकी सरीखी सपाट तलवे वाली लड़की ऐसा नहीं कर पाएगी। इसके बाद दीपा के साथ-साथ उनके कोच ने उस विदेशी कोच की सोच को गलत साबित किया।

बिश्वेसर नंदी की लगन को इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने अगरतला में संसाधनों के अभाव का रोना रोने के बजाय दीपा की तैयारी एक पुराने स्कूटर के जरिये कराई। इस किस्से को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भारतीय कोचों को कमतर आंकना ठीक नहीं है। परेशानी यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल सिर्फ यही दो भारतीय कोच दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी पहचान साबित की है। एक कोच का सही रोल क्या होता है, यह इन दोनों दिग्गजों ने समझाया है। अगर हमें दूसरे खेलों में इन जैसे कोच चाहिए तो इसके लिए तेजी से काम शुरू करना होगा। इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और संबंधित खेल फेडरेशनों का बड़ी भूमिका है।भारत में खेलों की स्थिति को लेकर यही दो संस्थाएं प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार हैं। शायद आपको यह जानकर ताज्जुब हो कि खेल मंत्रालय की भूमिका बहुत बाद में आती है और वह बहुत सीमित भी रहती है। खेल मंत्रालय की सीमित भूमिका के बाद भी नए खेल मंत्री राज्यवद्र्धन सिंह राठौड़ से बड़ी उम्मीदें हैैं? देखना यह है कि उनके खेल मंत्री बनने के बाद हालात बदलते या नहीं? बदलाव और बेहतरी की उम्मीद इसलिए बढ़ी है, क्योंकि एक तो वह खुद बड़े खिलाड़ी रहे हैैं और दूसरे उन्होंने खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही यह घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों की तैयारियों में जुटे 152 एथलीटों को हर महीने 50,000 रुपये की रकम दी जाएगी ताकि वे अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकें। उनके इस फैसले की खूब तारीफ हुई।

खेल मंत्री के रूप में उनके चयन को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए चैंपियन बनने के सफर में आने वाली तमाम रुकावटों से खेल मंत्री कहीं भली तरह परिचित हैैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इन रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इस क्रम में उन्हें खेल सुविधाओं के साथ-साथ अच्छे कोच तैयार करने पर खास ध्यान देना होगा। देश को अच्छे कोच के साथ काबिल खेल प्रशासकों की भी जरूरत है। इन तीनों पक्षों में से कोई एक पक्ष भी कमजोर हुआ तो अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। इसका प्रमाण यह है कि 2008 और 2012 में बॉक्सिंग और कुश्ती जैसे खेलों में अच्छे प्रदर्शन के बाद फेडरेशन की खींचतान की वजह से इन दोनों ही खेलों में हमारा प्रदर्शन गिरा है। इसी के साथ इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि टेनिस में सेकेंड लाइनअप के खिलाड़ी नहीं हैं तो हॉकी जैसे कुछ खेलों में कोच की किचकिच है। खिलाड़ी, कोच, फेडरेशन और प्रशासकों को कैसे एकजुट किया जाए, यही असली चुनौती है। जो खेल और खिलाड़ी इस चुनौती के मकड़जाल से बाहर निकल पाएगा वही पीवी सिंधू की तरह देश का नाम रोशन कर पाएगा। यह अच्छी बात है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह कहकर माहौल बदलने की उम्मीद जगाई है कि खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं और न ही उन्हें कॉलेज या स्कूल तक सीमित रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खेल मंत्रालय के माहौल को भी बदलना जरूरी है और साथ ही खेलों को लेकर रवैया बदलने की भी दरकार है। चूंकि उन्होंने वादा किया है कि वह हर उस चीज की शुरुआत करेंगे जिसकी जरूरत भारतीय खिलाड़ियों को है इसलिए उनसे उम्मीदें कहीं अधिक बढ़ गई हैैं।

Date:21-09-17

काल्पनिक खतरे का हौवा

प्रदीप सिंह

पिछले करीब चार साल से देश में बौद्धिक, सामाजिक, अकादमिक और मीडिया के स्तर पर तनाव का सा माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कोई निर्णायक युद्ध लड़ा जा रहा हो। ऐसा भी प्रतीत होता है कि युद्ध की घोषणा करने वालों का सब कुछ दांव पर लगा है। उनके लिए अस्तित्व का सवाल है। भारत की इस स्थिति को व्यापक वैश्विक संदर्भ में रखे बिना समझना कठिन है। साम्यवाद का किला ढहने के बाद अब लेफ्ट लिबरल्स के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। कई दशकों से दुनिया पर राज करने वाले इस समूह को खतरा नजर आ रहा है। पिछले चार साल में तीन ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस बात का साफ संकेत हैं कि दुनिया बदल रही है। पहली घटना थी 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत। दूसरी, ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकलना थी और तीसरी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। ये तीनों घटनाओं ने एक ही बात का संदेश दिया कि आम लोग और खासतौर से वर्किंग क्लास चाहता है कि जिस वैश्वीकरण के लिए राष्ट्रवाद को खत्म किया गया उसकी वापसी हो। उपरोक्त तीनों घटनाओं के घटित होने से पहले के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमर्श को याद कीजिए। मोदी को जब भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो उनके खिलाफ न जाने क्या-क्या कहा गया? भविष्यवाणी की गई की उनकी जीत का तो सवाल ही नहीं उठता। मोदी तो सांप्रदायिक, अधिनायकवादी, प्रजातंत्र विरोधी एवं पूंजीपतियों के एजेंट हैं और भारतीय जनता ऐसे व्यक्ति को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। यह भी कहा-लिखा गया कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। नतीजा क्या रहा? मोदी को ऐसा बहुमत मिला जो तीस साल में किसी को नहीं मिला था। ऐसे ही ब्रिटेन ने जब यूरोपीय संघ से निकलने के सवाल पर जनमत संग्रह कराने की घोषणा की तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ऐसा हुआ तो ब्रिटेन बर्बाद हो जाएगा। बुद्धिजीवी, मीडिया और अर्थशास्त्री भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। सबने भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ब्रिटिश जनता ब्रेक्जिट के खिलाफ फैसला लेगी। नतीजा क्या हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं।

अब तीसरी घटना पर गौर कीजिए: अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने उतरने की घोषणा की तो कहा गया कि ऐसे आदमी को तो पार्टी का नामांकन ही नहीं मिलेगा। जब वह मिल गया तो अमेरिका और दुनिया का अधिकांश मीडिया हिलेरी क्लिंटन के गुणगान और जीत की भविष्यवाणी करने लगा। ट्रंप के चरित्र हनन की हर संभव कोशिश की गई। 2006 के वीडियो निकाल कर दिखाए गए। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में कहा कि इतने दशकों में अमेरिका के साथ दुष्कर्म हुआ है। सारे कारखाने बंद कर दिए गए। लोगों का रोजगार चला गया। देश की जनता यही सुनना चाहती थी। जब ट्रंप जीत गए तो कहा गया रिकाउंटिंग में हार जाएगा। चुनाव के दौरान अमेरिका का सिर्फ एक उद्योगपति ट्रंप के साथ था। बाकी के उद्योगपतियों में ज्यादातर विरोधी खेमे में थे। कुछ परोक्ष और कुछ प्रत्यक्ष तौर पर। 1989 में एक अमेरिकी पत्रिका में मशहूर राजनीतिशास्त्री फ्रांसिस फुकूयामा ने ‘एंड ऑफ हिस्ट्री’ यानी इतिहास का अंत शीर्षक से एक लेख लिखा था। इसके तीन साल बाद उन्होंने इसी विषय पर एक किताब लिखी, ‘द एंड ऑफ हिस्ट्री ऐंड द लास्ट मैन।’ लेख और किताब का निचोड़ यह था कि 1989 में सोवियत संघ के विघटन और साम्यवाद के बिखराव के बाद दुनिया में पूर्व और पश्चिम का वैचारिक संघर्ष खत्म हो गया है और पश्चिम की लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई है। इसलिए इतिहास का अंत हो गया है। बहुत से टिप्पणीकारों ने इसे एंडिज्म भी कहा। चूंकि पश्चिम का जनतंत्र स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर टिका है इसलिए माना गया कि किसी को ऐतराज नहीं होगा।

इसी परिकल्पना से वैश्वीकरण के सिद्धांत को बल मिला। वैश्वीकरण के लिए जरूरी था कि राष्ट्रवाद टूटे, क्योंकि वही इसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा था। पूंजीवाद मुक्त बाजार को पसंद करता है, लेकिन वास्तव में वह इसके बहाने समाज के प्रभु वर्ग के लिए बाजार में हेराफेरी करता है। वैश्वीकरण कहता है कि दुनिया में जहां कच्चा या सस्ता माल मिले वहां से लो। जहां मजदूर सस्ता मिले वहां विनिर्माण करो और जहां लोगों में खरीदने की शक्ति हो वहां बेचो। इस व्यवस्था में उस देश के लोगों के रोजगार के बारे में कोई विचार नहीं होता। उस देश की दूसरी आर्थिक गतिविधियों से भी कोई मतलब नहीं होता। साम्यवाद के खात्मे के बाद भारत और दुनिया के कम्युनिस्टों के लिए कोई आसरा नहीं रह गया। राष्ट्रवाद के वे पहले भी खिलाफ ही थे। सो कम्युनिस्ट यूरोप और अमेरिका की पूंजी से चलने वाले लोग एनजीओ में चले गए। वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रवाद के विरोध के बहाने लिबरल डेमोक्रेट्स को लेफ्ट का साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र, बौद्धिक जगत, अकादमिक जगत और मीडिया पर कब्जा कर लिया। दरअसल वैश्वीकरण का पहला एजेंडा ही राष्ट्रवाद खत्म करना था। इस गठजोड़ ने एक झूठ को दुनिया में प्रचारित किया कि लेफ्ट-लिबरल डेमोक्रेसी के अलावा दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। इतिहास खत्म हो चुका है, इस झूठ को प्रचारित करते-करते वे उस पर यकीन करने लगे। कुछ साल तक दुनिया में लोग वैश्वीकरण की चकाचौध से चौंधियाए रहे, फिर धीरे-धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वैश्वीकरण ने उनकी आजीविका छीन ली, राष्ट्रीय पहचान खत्म हो रही और लोग बाजार एवं उपभोक्ता बनकर रह गए। जब तक लोग चुपचाप सहते रहे, लगता रहा सब कुछ ठीक है। फिर धीरे-धीरे लोगों की राष्ट्रवाद की आकांक्षा जगी और बदलाव का दौर शुरु हुआ।

वेतनभोगी और श्रमिक वर्ग उठ खड़ा हुआ। इस बदलाव से लेफ्ट लिबरल शक्तियां अभी तक हतप्रभ हैं। उनके सपनों का संसार खंड-खंड हो रहा है। हम दुनिया को चलाते हैं और हम ही दुनिया का एजेंडा तय करते हैं, यह घमंड चकनाचूर हो रहा है। यह बदलाव सार्वभौमिक है। इसमें जीतने वाले नेताओं के गुण-दोष का सवाल गौण है। लेफ्ट लिबरल अपने आखिरी पैर पर खड़े हैं। भारत में इस लड़ाई को दिग्भ्रमित करने के लिए पहले (मोदी की जीत के वक्त) बहुसंख्यकवाद के खतरे का हौवा खड़ा किया गया। फिर यह नया विमर्श आया कि धुर दक्षिणपंथ हावी हो रहा है, समाज और देश को बचना है तो इससे लड़ना होगा। मोदी और संघ परिवार इसके लिए आसान टारगेट हैं। यह लड़ाई मोदी या संघ परिवार की नहीं आम आदमी की राष्ट्रवाद की महत्वाकांक्षा की है। अफसोस कि आजादी की लड़ाई के समय से राष्ट्रवाद और मध्यमार्ग पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी लेफ्ट लिबरल के साथ खड़ी है। वरना इस बदलाव की स्वाभाविक दावेदार वही बनती। इस सबके बावजूद जिन्हें जिम्मेदारी मिली है उन्हें यह समझना होगा कि आजीविका इस राष्ट्रवादी भावना के उभार का अविभाज्य अंग है।

Date:20-09-17

केंद्र का रुख

म्यांमा की नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने संयुक्त राष्ट्र और कुछ मानवाधिकार संगठनों के दबाव पड़ने पर आखिरकार मंगलवार को अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है।

म्यांमा के रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के सवाल पर केंद्र सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों का देश में रहना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। गैरकानूनी तौर पर भारत में रह रहे शरणार्थी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हलफनामे में यहां तक कहा गया कि सरकार अदालत से ऐसी खुफियां जानकारियां साझा करना चाहती है, जिससे पता चलता है कि रोहिंग्या शरणार्थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और कुछ आतंकी समूहों के संपर्क में हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय खंडपीठ दो शरणार्थियों की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में मांग की गई है कि शरणार्थियों को उनके देश वापस न भेजा जाए, क्योंकि वहां सेना उनका दमन कर रही है। वे संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के उच्चायोग के तहत पंजीकृत शरणार्थी हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि मानवीयता के आधार पर उन्हें शरण पाने का हक है। जबकि सरकार की ओर दिए गए जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र की 1951 की जिस संधि और 1967 के जिस प्रोटोकाल का उल्लेख किया है, भारत ने उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। इसलिए उनके प्रावधान भारत पर लागू नहीं होते।गौरतलब है कि करीब चालीस हजार रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, हैदराबाद,हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में रह रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ताजा संकट तब पैदा हुआ जब 25 अगस्त, 2017 को म्यामां की पच्चीस सैनिक चौकियों पर अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) के लड़ाकों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक दर्जन सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके बाद म्यांमा सेना ने वहां सफाई अभियान शुरू कर दिया। तब से अब तक करीब चार लाख रोहिंग्या मुसलमान भाग कर इधर-उधर शरण लिए हुए हैं। ज्यादातर बांग्लादेश में हैं। म्यांमा में बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक हैं और लंबे समय से उनका रोहिंग्या मुसलमानों से मनमुटाव चला आ रहा है।

म्यांमा की नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने संयुक्त राष्ट्र और कुछ मानवाधिकार संगठनों के दबाव पड़ने पर आखिरकार मंगलवार को अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की। लेकिन साथ में यह दिलाना भी नहीं भूलीं कि अगस्त में सेना की चौकियों पर रोहिंग्या उग्रवादियों ने आतंकी हमले किए थे। म्यामां नेता ने हालांकि यह आश्वासन दिया है कि वे पलायित देशवासियों की वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशल जैसे मानवाधिकार समूहों ने उनके बयान को खारिज कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमा के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा को ‘नस्लीय सफाया’ करार दिया था। यह सही है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भगाए गए हैं और उनकी तकलीफों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सही है कि उनके भीतर के ही चंद लोग आतंकी कार्रवाइयों में शामिल हैं, जिसका इशारा म्यांमा नेता सू की ने भी किया है और भारत सरकार भी वही कह रही है। चंद सिरफिरे लोगों की करतूतों की सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जा सकती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर किसी देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा दिखाई देगा तो स्वाभाविक ही वह दया और करुणा की अपीलों पर सौ बार सोचेगा।

The post 21-09-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.