Kurukshetra: Green Revolution (24-02-2018)

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कुरुक्षेत्र: राष्ट्रीय कृषि बाज़ार-एक राष्ट्र-एक बाज़ार (24-02-2018)

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The UPSC exam requires an aspirant to understand and retain a variety of topics under various subjects. When one is swamped by this it becomes hard to not only grasp the technicalities involved but also remember them. Your grasping power is key in your efforts to cover the entire syllabus.

Grasping involves two aspects – comprehension of the subject matter + retention of the subject matter.

If you are able to comprehend quickly and easily, it also translates to easier retention. These are some useful steps that you can take to ensure that grasping power increases:

1. Study in smaller time slots

This is a useful technique to improve not only your efficiency but your grasping power as well. We all know that it is nearly impossible to stay focused on a particular difficult topic for a long time. Divide your study time for the day into smaller slots – say one and a half hour or two hour slots with breaks in between. In this way you will always be at near maximum efficiency while studying a topic and give you enough refreshing pauses in between.

2. Use interactive or engaging material like video courses

Things heard are twice as likely to be remembered than things read. This hold quite true. This is why it will be beneficial if you study from a video course or teacher and then supplement it from the book. This has the twin benefit of making your studies interesting as well as allowing you to clarify doubts at the shortest notice.

3. Practice

There is no easy road to success in the UPSC exam. One must study for a long period of time that may stretch over 1.5 years. So, it is essential that you include adequate practice in your time schedule so as to build up your knowledge on the subject. Answer writing and note making are thus, indispensable as far as UPSC preparation is concerned. They not only test your ability to understand but your competence in reproduction of the subject matter as well.

4. Discuss and Debate

It is quite advantageous if you have someone else preparing for the UPSC exam available to discuss issues, progress in preparation and other things UPSC-related. Not only will this help you identify your strengths and weaknesses it will also give you new perspectives on issues. It may happen that your approach to say studying the Economic Survey might vary from that of the person. However, their approach may be easier and may give more benefit. So, in this way you can learn not only new things but newer strategies for studying as well.

5. Revise

It goes without saying that you need to revise. The retentivity of a particular topic drops off exponentially as time progresses that is why we need to add a buffer so that the topic can be revisited and revitalized. Insert weekly, monthly and bimonthly revision days into your schedule for various subjects.

6. Meditate

There is no doubt that meditation adds to your concentration power. It allows you to clear your mind of all the clutter that exists and helps you focus your energies on the topic at hand. Try and meditate each morning to maximise your productivity.

7. Sleep well

It is a myth that you need to study for long hours each day to succeed in the UPSC exam. Several aspirants tend to eat into their sleeping time and not get enough sleep. This is quite disadvantageous for your grasping power as with inadequate sleep you will tend to have lower concentration throughout the entire day for the next day. This hangover often extends over several days. Thus, never compromise with your sleep. Prepare a schedule that helps you study as well as sleep in a balanced manner.

Grasping power is thus built on several planks and an aspirant must maintain a clear-headed dedicated approach to be able to ensure that he/she gets the maximum from the source that they study. We hope that these tips will help you build a proper strategy for your UPSC exam preparation. All the best!

Article by- Neostencil

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स्वतंत्रता की एक सीमा है

Date:26-02-18

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हमारे देश में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में कोई भी असीम नहीं है। जैसे अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को 19(2) में सीमाओं में बांधा गया है। संविधान के मसौदे में इस अधिकार पर अंकुश लगाने का एक आधार ‘राजद्रोह’ को माना गया है। राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता के भाग 124-ए के तहत ऐसा आपराधिक कृत्य माना गया है, जिसके लिए उम्रकैद एवं जुर्माने के दंड का प्रावधान है।

• प्रिवी काऊंसिल ने सरकार के प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजक शब्दों में व्यक्त करने को राजद्रोह माना था। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता में फेडरल कोर्ट ने कहा कि, ‘सरकार की असफलता पर प्रहार करने वाली अभिव्यक्ति को राजद्रोह नहीं माना जा सकता।’
• इसी संदर्भ में 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फेडरल कोर्ट के आदेश को अपनाते हुए कहा कि ‘सरकार की कटु से कटु आलोचना को भी तब तक राजद्रोह नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसमें हिंसात्मक तत्वों का समावेश न किया गया हो।’
• 1995 में भी ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाले के विरूद्ध 124-ए के अंतर्गत राजद्राह का मुकदमा चलाए जाने से उच्चतम न्यायालय ने इंकार कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है या भारत देश को अत्याचारी कहकर उसके पराभव की बात कहता है, तो संभवतः इसे राजद्रोह माना जा सके।
• सरकारी विरोध को बर्दाश्त न करने वाली कई अभियोजन एजेंसी ने अनुच्छेद 124-ए का दुरुपयोग किया है। इसका एक हास्यास्पद उदाहरण वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी इस प्रकार का अभियोग चलाया जाना है। ऐसे मामलों में अभियोग चलाने का खंडन किया जाना चाहिए।

कुछ मामलों में अनुच्छेद 124-ए के दुरुपयोग होने से इस अनुच्छेद की सार्थकता को नकारकर इसका पूर्ण खंडन नहीं किया जा सकता। उचित प्रकार से व्याख्यायित एवं आरोपित किए जाने पर यह प्रावधान निश्चित रूप से देश की गरिमा, एकता और अखंडता की रक्षा करने का उत्तम अस्त्र है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित सोली जे सोराबजी के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "निजी संबंधों की ताकत"

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Today's Daily Audio Topic- "सम्प्रदायवाद"

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26-02-2018 (Important News Clippings)

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Date:26-02-18

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Education can be a great leveller but only if government schools deliver it better

TOI Editorials

The district-wise data from the National Achievement Survey (NAS) 2017 is a wake-up call to central and state governments. It indicates that education in government schools is failing to equip a majority of children for the academic rigours of higher education or the confidence to acquire skills and pursue gainful employment. And yet the data also reveals aspirations at work, of girls outshining boys, rural schools bettering urban ones, OBCs outperforming general category, and Dalit students doing better than others in primary classes in some pockets.

Although experts say those with resources have migrated to private schools leaving mostly OBC, Dalit, Adivasi and poor students in government schools, this is also a great window of opportunity for weaker sections of society. This urge to learn and venture outside traditional occupations makes it incumbent upon governments to not let down first generation learners. Unfortunately, while there has been a great emphasis on assessments in this past decade and we now have a wealth of data from these studies, it all points to declining learning outcomes.

NAS 2017 shows Class III, V and VII students tested on subjects like math, language and sciences suffer declining learning outcomes, with higher classes scoring fewer marks. Weaknesses in primary education are getting amplified as students move to higher classes. Clearly, more teachers are needed, they need better training, and curriculum and study material must converge with capacities of teachers and students. But is any of this being done? The time for assessment is over; implementation must start.

The elementary decision to crack down on cheating forced 10 lakh UP board students to drop out of Class X and XII exams. But stopping mass cheating was the easier part. Such mass dropouts underline a crying need to improve teaching and learning systems, especially as technological disruption through automation and robotics is poised to eliminate many lakh unskilled jobs. We also have the likes of 16-year-old Harshita Arora from Saharanpur, UP, who left school to pursue alternative computer education and developed a popular mobile app monitoring cryptocurrency price fluctuations. Her story suggests all the potential that can be unlocked if the education system is rapidly upgraded. If funding, institutional will, and trained teachers can plug into aspirations, results will show. Education, like livelihoods, must become an election issue.

Date:25-02-18

इंद्रधनुष का क्या हुआ

पी. चिदंबरम

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वांछित हैं या अवांछित? ऐसा लगता है कि जवाब के लिए तनिक इंतजार करना पड़ेगा। जब बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से उनके योगदान को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। नई शाखाएं खोलने के अभियान की अगुआई- खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने की। आज सभी बैंकों की, कुल मिलाकर 1,16,394 शाखाएं हैं। इनमें से 33,864 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषिऋण का विस्तार किया। अल्पावधि कृषिऋण (फसली ऋण) की राशि 2017-18 में 6,22,685 करोड़ रु. बैठेगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कर्ज देने की अवधारणा में सरकारी बैंकों ने अग्रदूत का काम किया, वरना कई क्षेत्र बैंक ऋण से वंचित रह जाते। अत्यंत गरीबों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ही क्रियान्वित किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने स्त्रियों के स्वयं सहायता समूहों को कर्ज दिए। इन्हीं बैंकों ने शिक्षा ऋण दिए। नवीनतम जानकारी के मुताबिक, इन दो श्रेणियों में बकाया रकम क्रमश: 61,600 करोड़ रु. और 70,400 करोड़ रु. थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कोष के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन में अग्रणी भूमिका निभाई। जब यूपीए सरकार विदा हुई, तो 24.3 करोड़ ‘नो फ्रिल’ नए खाते थे। राजग सरकार का दावा है कि 31.11 करोड़ जन धन खाते खोले गए।

न स्याह न सफेद

बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भारत की नीति ने धीरे-धीरे, कई वर्षों में आकार लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के एकमात्र बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) से लेकर राष्ट्रीयकरण और प्रतिस्पर्धा से लेकर सरकारी स्वामित्व घटाने (जो कि पचपन फीसद से कम न हो), फिर निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिक लाइसेंस देने से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के निजीकरण तक (यूटीआइ बैंक बदल कर एक्सिस बैंक हो गया), बैंकिंग नीति ने एक चक्र पूरा कर लिया है। निजी बैंकों से तुलना करें, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनेक वित्तीय अनुपात, बाजार पूंजीकरण और प्रबंध क्षमता में कमतर ठहरेंगे। फिर भी, यह व्यापक धारणा है, खासकर मध्यवर्ग के लोगों और गरीबों में- और इसे गलत नहीं कहा जा सकता- कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रहने चाहिए और उन्हें संभाला जाना चाहिए। कई नमूना सर्वे बताते हैं कि अधिकतर लोग नहीं चाहते कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण हो। पीएनबी घोटाले ने व्यापक बैंकिंग सुधार के एक अंग के तौर पर निजीकरण की मांग को हवा दे दी है। पर यह एक सामान्य निष्कर्ष है कि घोटाले का स्वामित्व से कोई लेना-देना नहीं है। इससे काफी बड़े घोटाले अनेक देशों में निजी क्षेत्र के बैंकों में हो चुके हैं। मसलन, लेहमन ब्रदर्स और रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड तथा मेरिल लिंच जैसे बैंक, घोटालों की वजह से ही धराशायी हो गए।

नियामकीय नाकामी

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कई स्तरों पर निगरानी रखी जाती है, जिसकी शुरुआत निदेशकों के बोर्ड से होती है। इसके बाद हैं रिजर्व बैंक (नियामक सह निरीक्षक), वित्तीय सेवा विभाग और राजग सरकार के समय वजूद में आया बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हर बैंक-शाखा ‘सात तरह के ऑडिट के तहत काम करती है – आंतरिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, आकस्मिक ऑडिट, रिकवरी ऑडिट, वैधानिक ऑडिट, बाहरी ऑडिट और स्टॉक ऑडिट।’ ऑडिटरों में नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध की गई फर्में और चार्टर्ड लेखाकारों की ‘बिग फोर’ फर्में शामिल हैं! यह कहना गलत होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुश्किलें राजग सरकार आने के साथ ही शुरू हुर्इं, लेकिन यह पूछना उचित होगा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से इसने बैंकों का काम-काज सुधारने के लिए क्या किया है। कमान संभालते ही राजग सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और निदेशकों के कार्यालय अलग-अलग कर दिए। इसने बड़े मनमाने ढंग से अध्यक्षों के तबादले किए। इसने नियम बदल कर दो महत्त्वपूर्ण सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक के पद पर दो बाहरी लोगों को बिठा दिया। कुछ ही दिनों में, राजग सरकार ने फिर नियम बदल दिए और कार्यकारी निदेशक को प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत करने के पुराने नियम पर वह लौट आई। वर्ष 2015 में सकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए खूब धूमधाम से ‘इंद्रधनुष’ योजना की घोषणा की थी। भाजपा की अपनी खास शैली में, सुधारों को वर्णानुक्रम से सूचीबद्ध किया गया था: ए से अपाइंटमेंट्स (नियुक्तियां), बी से बैंक बोर्ड ब्यूरो और इसी तरह चलते हुए जी से गवर्नेन्स रिफॉर्म्स (कामकाज में सुधार)। एसएस मूंदड़ा जुलाई 2017 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह बैंकिंग निरीक्षण विभाग के प्रभारी थे। यह पद, जो कि परिपाटी से किसी बैंकर को ही सौंपा जा रहा है, अभी तक खाली है!

अनजान और असहाय

सरकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को लेकर संभ्रम में थी और उसने कहा कि केवल उन्हीं बैंकों को रकम दी जाएगी जिन्होंने सुधारों को अपनाया है। पंजाब नेशनल बैंक को 2014-15 से 4,714 करोड़ रु. दिए गए, और इसके अतिरिक्त, 5,473 करोड़ रु. देने का वायदा किया गया था! शायद ही कोई इस सवाल का जवाब देगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने पुनर्पूंजीकरण की शर्त कैसे पूरी की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया है? कुछ खास नहीं। तथ्य तो यही कहते हैं। उन तथ्यों में से यहां तीन तथ्य दिए जा रहे हैं:

1. पीएनबी में भारी फर्जीवाड़ा, और शायद दूसरे बैंकों में भी, यह संकेत करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में कुछ खास अंतर नहीं आया है।

2. ‘इंद्रधनुष’ के बाद सरकार सुधारों की घोषणाएं करने की अपनी फितरत में आ गई, ऐसी घोषणाएं जिनमें आकर्षक नारों व नामों के सिवा कुछ नहीं होता। लिहाजा, हमें मिला ‘ईज’ (एनहैंस्ड ऐक्सेस ऐंड सर्विस एक्सीलेंस) और ‘एक सात कोणीय नजरिया’। कोई नहीं जानता कि ‘इंद्रधनुष’ का क्या हुआ, वह सफल हुआ या विफल!

3. पीएनबी घोटाले की रोशनी में, वित्तमंत्री ने देश को बताया (कई दिनों की खामोशी के बाद) कि वह बैंकरों और ऑडिटरों में ‘नैतिकता की कमी’ को लेकर बहुत दुखी हैं और वायदा किया कि गड़बड़झाला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे ताकि इस तरह के ‘छिटपुट मामले’ फिर न हो सकें। छिटपुट मामले? यह साफ है कि सरकार के पास अब न तो कोई परिकल्पना शेष है- और न ही कोई नाम। सुधार की योजना खूब सोच-समझ कर तैयार की गई थी और अपेक्षित नतीजों को ध्यान में रख कर उसे लागू किया गया। इसमें समय लगेगा, कह सकते हैं पांच साल, जो कि सरकार के कार्यकाल के बराबर है। पिछले चार साल जाया हो गए, और शायद पांचवां साल भी इसी तरह जाया हो जाएगा।

Date:24-02-18

Crime and prosperity

Development could facilitate crime in absence of law enforcement strategies.

(Written by Kula Saikia,The writer is an officer of the rank of director general of police, in charge of law and order of Assam)

Are development and crime twin sisters that grow and evolve together? According to NCRB data, the figures for total crimes and crime rate in India for 2016 were 2.97 million and 379 crimes per lakh population. Both these are higher than the corresponding figures for previous years. A concerned citizen may want to know how the development process has impacted criminal behaviour in our society. Most people agree that crime reduction and prevention has to be an important goal of the state’s development agenda. It is expected that an upward shift in the quality of life would create a general well-being and thereby, help reduce the rates and levels of crime.

The probable reason for such crime reduction has been sought in the rise in the opportunity cost of committing crimes by economists like Gary Becker, who discussed criminal behaviour like any other economic activity based on rational choice. This would mean that the criminal would base his/her decision to commit a crime on a cost-benefit scale. The inverse relationship between crime and development has been borne out by several studies. For example, the 2011 report of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) found that the richer countries have far lower rates of violent crime than the poorer countries.

A number of other studies have also arrived at similar conclusions. However, a macro look at crime and its relation with development indices in the context of India reveals that both have been co-evolving at the same pace. It appears that improvement in economic prosperity as measured by the per capita net state domestic product (NSDP) has not resulted in the decline of crime rates in the prosperous states. For example, the richer states like Haryana, Gujarat, Maharashtra, Kerala and Karnataka had higher IPC crime rates, while the poorer states including UP, Bihar and Odisha had lower crime rates than the all-India average in 2015.

Even a militancy-affected state like Assam has been no exception to this trend. Between 2004-05 and 2012-13, Assam witnessed a steady rise in per capita incomes. At the same time, crime rates also showed a steady increase. At the district level, the more developed districts had higher crime rates than the less developed districts during the corresponding time period. However, the general expectation connects high crime rates to a low level of development since criminal activities adversely influence the various parameters of economic growth. Not only does crime undermine the rule of law, it erodes people’s faith in the security of private property, which is vital in a market economy. Moreover, crime extracts a price from business enterprises. Rising crime rates give rise to a feeling of insecurity, apprehension and fear. Evidence suggests that rise in crime discourages both domestic and foreign private investment and even forces the flight of investible resources. The increase in security-related expenses curtails profit margins, downgrading the competitiveness of firms. One would, therefore, conclude that crime has a negative impact on development.

The reverse, the impact of development on overall crime reduction, may not be that easy to gauge. The rise in crime in prosperous states could be explained as the result of increased reporting and registration of crimes. This is because overall development leads to progress in other indicators like improvement in literacy, fall in school dropout rates, empowerment of marginal groups, which encourages them to approach law enforcement agencies when necessary.

There is another possibility. The rise in economic activities could also open up more avenues for crime, especially if the opportunity cost of crime falls in the absence of a concomitant improvement in law enforcement strategies, logistics and other necessary infrastructure essential for the delivery of justice. Thus, development planners must account for additional manpower and appropriate logistic support system if ordinary citizens are to enjoy the fruits of progress in a less-crime environment.

Date:24-02-18

कटौती की मार

संपादकीय

इंपलाईज प्रावीडेंट फंड आर्गजनाइजेशन (ईपीएफ) ने ब्याज दर घटाकर 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत कर दी है. 2016-17 के लिए यह 8.65 प्रतिशत रही है.यानी दशमलव दस बिंदु की गिरावट की गई है. करीब छह करोड़ कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे. गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है. वि अर्थव्यवस्था में तो नकारात्मक ब्याज दर का जिक्र तक शुरू हुआ यानी जो बैंक जमा रखेगा, वह ब्याज देगा नहीं, ब्याज लेगा.तर्क साफ है कि बैंकों को जमा की जरूरत नहीं है, उनके पास काफी जमा राशि है. भारत में 8.55 प्रतिशत निश्चित ब्याज दर अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बहुत शानदार रिटर्न है, पर उन कर्मिंयों के लिए तो यह निराशा का ही सबब है, जिन्होंने अभी के मुकाबले ऊंची ब्याज दरें अतीत में देखी हैं.

जाहिर है लगातार कम होती ब्याज दरों के माहौल में कर्मिंयों के प्राविडेंट फंड के लिए अलग से ब्याज ज्यादा रखने के तर्क नहीं हैं. अब समय आ गया है कि प्राविडेंट फंड के निवेश के लिए नये विकल्पों की खोज की जाए और उनके बारे में निवेशकों को, कर्मिंयों को शिक्षित किया जाए. भविष्य निधि सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम है, ताकि बुढ़ापे में बंदे के पास इतनी रकम रहे कि खाने-पीने का सही इंतजाम हो जाए. पेंशन फंड भी ऐसा ही इंतजाम है.नेशनल पेंशन फंड स्कीम तहत एक निश्चित रकम शेयर बाजार, म्यूचअल फंड में लगाने का प्रावधान है. प्राविडेंट फंड के मामले में निवेशकों को, कर्मिंयों को म्यूचअल फंड के बारे में बताया जाए.

प्राविडेंट फंड में बीस से तीस साल तक का निवेश होता है. शेयर बाजार में निवेश करने वाले म्यूचअल फंड पक्के तौर पर जोखिम वाले होते हैं, पर समझने की बात यह है कि लंबी अवधि में जोखिम कम हो जाती है. और निवेशक आराम से दस से पंद्रह प्रतिशत के रिटर्न हासिल कर सकते हैं सेंसेक्स या निफ्टी आधारित मुचुअल फंड में निवेश करके. सेंसेक्स और निफ्टी आधारित म्यूचअल फंड में निवेश का आशय उन कंपनियों में निवेश से है, जो सेंसेक्स या निफ्टी सूचकांक में सूचीबद्ध हों.जाहिर है इन सूचकांकों में सूचीबद्ध कंपनियों से एक न्यूनतम स्तर की गुणवत्ता की उम्मीद की जा सकती है. ज्यादा रिटर्न मिलने से निवेशकों, कर्मिंयों का भी भला होगा और सरकार पर भी दबाव कम होगा कि पीएफ की ब्याज दर बढ़ाई जाए. पर पीएफ का निवेश इंडेक्स आधारित म्यूचअल फंडों में एक प्रक्रिया के तहत किया जाए और इसके लिए तमाम कर्मिंयों और निवेशकों को वित्तीय तौर पर साक्षर किया जाए.

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आस्था का संकट

Date:27-02-18

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• धर्म के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को ‘हिन्दू अनिश्वरवादी’ या ‘वैज्ञानिक मानवतावादी’ कहा था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है :‘‘भारत या कहीं भी, धर्म का जो तमाशा किया जाता है, उसने मुझे भयाक्रांत कर रखा है। यह हमेशा अंधविश्वास, हठधर्मिता, कट्टरता और शोषण के साथ-साथ निहित स्वार्थों की रक्षा हेतु खड़ा दिखाई देता है।’’ यदि धर्म और राजनीति के आपसी संबंधों को देखें, तो स्वतंत्रता के 70 वर्षों में इसका कांटा दूसरी ही तरह से घूमा दिखाई देता है। लगभग हर चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा धार्मिक आस्थाओं का खुला प्रदर्शन किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं?
• हिन्दू धर्म अपने आपमें बहुत उदार रहा है, जिसने नेहरु की अनीश्वरवादी वृत्ति को भी सहज ही पचा लिया। इसके बावजूद भारत की अधिकांश जनसंख्या और धार्मिक आस्था का चोली-दामन का साथ रहा है। सन 1947 में और इसके बाद सांप्रदायिकता के विरोध में किए गए गांधीजी के अनशनों और नेहरू की ‘आधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति’ ने धार्मिक उन्मादियों पर शिकंजा कसे रखा। वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों के पीछे दो कारण हो सकते हैं।
• तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ राजनीतिक वर्ग और उदारवादियों ने अपनी दिशा बदल दी है। धर्मनिरपेक्षता का यह कतई अर्थ नहीं है कि आप चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल में लाएं। वर्षों तक चली तुष्टिकरण की नीति ने हिन्दुओं के अंदर विपरीत प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है।
• कुछ अंग्रेजीनुमा संभ्रांत वर्ग; जिसने न कभी रामायण को समझा और न ही राष्ट्रगान को समझा, के लिए धर्म और धार्मिक आस्थाएं मध्ययुगीन संस्कृति के समान हो गई थीं। इसी तिरस्कारपूर्ण वृत्ति ने उन्हें एक तरह से उनके बनाए ‘प्रगतिशील द्वीप‘ में ही नष्ट कर दिया है। ये लोग उन धार्मिक-सांस्कृतिक आवेगों से बिल्कुल कट गए हैं, जो अधिकांश भारतीयों की चेतना में रचे-बसे थे।
• राजनीति में आए धार्मिक दिखावे का दूसरा कारण उस हिन्दुत्व ब्रिगेड को माना जा सकता है, जिसने एक बार फिर वोट बैंक के लिए जानबूझकर सामाजिक परिवेश को साम्प्रदायिक बनाया। वोटों के लिए हिन्दु-मुस्लिमों को विभाजित करने की प्रक्रिया कई दशकों से चल रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण गुजरात चुनावों में देखने को भी मिला, जहाँ मुस्लिम समर्थक दलों को ‘खिलजी की औलाद’, औरंगजब या बाबर-भक्त आदि कहकर संबोधित किया जा रहा था।
• हिन्दू धर्म नाम की भी समझ न रखने वाले कुछ अशिक्षित छोटे-मोटे समूहों ने कुछ लोगों को ‘हिन्दू-विरोधी’ का दर्जा दे दिया। उन्हें यह नहीं पता कि ऐसी घृणा और हिंसा का रूप हिन्दू-धर्म की आत्मा से बिल्कुल परे है। हाल ही में बंगाल में ‘लव जिहाद’ के नाम पर एक मुस्लिम मजदूर को मार दिया जाना इसी घृणित राजनीति का एक उदाहरण है। इन सबके बीच में यह भी भुला दिया जाता है कि इस प्रकार की सामाजिक अस्थिरता से आर्थिक प्रगति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• अतः हिन्दू धर्म को धर्मनिरपेक्षतावादियों और कट्टरवादियों, दोनों से ही अपने को बचाते हुए अस्तित्व को बनाए रखना है। अब हिन्दुस्तान के पास एक रास्ता बचता है कि वह गांधी जी की सांप्रदायिक सद्भावना को अपनाए। गांधीजी ने अपने धार्मिक विश्वासों को कभी पर्दे में नहीं रखा। इस मामले में वे एक उदार आत्मा थे और सभी धर्मों के प्रति उनका सम्मान सहज ही उनके वक्तव्यों और लेखनी में दिखाई दे जाता था। उनका मानना था कि धर्म, व्यक्ति को शांति और मेल-जोल से रहने की शिक्षा देता है। धर्मनिरपेक्षता का यही रूप हमारे देश की जड़ों में बसा हुआ है, और इसे ही हमें बचाए रखना है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित पवन के. वर्मा के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "मित्रों का महत्व"

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Today's Daily Audio Topic- "भारत में शिक्षा"

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27-02-2018 (Important News Clippings)

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Date:27-02-18

A design for ModiCare

How a national health scheme can be built for high impact and efficiency

Ashokpal Singh, [The writer is a civil servant]

Design principles for universal health coverage suggested here can be useful in framing the Ayushman Bharat initiative. A universal cover rather than a targeted one will ease implementation and eliminate selection bias, a key pitfall of social security measures across the world. It will minimise the burden on the exchequer through cross subsidisation and make risk pooling viable. It will allow leveraging technology at scale and use of public platforms like Aadhaar unique to India. Finally, it will make for high impact as more than a billion residents will be able to enrol at will.

Universal health coverage is the first objective of the National Health Policy 2017. Health costs hurt everyone including the well to do. Universal coverage and selective coverage operate on dissimilar designs, the latter is unlikely to ever dovetail into the former. It’s a sound idea to announce health cover for all residents eligible to get Aadhaar.

Universal coverage eliminates selection bias, the weakest point of targeted programmes. Individuals may opt for either a basic cover or a variable one on self-certification against a published criterion. Differential cover and pricing will allow for a self-financing model with costs being squared on an excel sheet. The basic cover will be modest and attractive only to the poor. Once a person opts for it migration to the higher plans may attract scrutiny and penalty for wrong disclosure.Public private partnership can be achieved by making the health cover tenable at accredited facilities across private and public sector. To begin with the scheme should allow all recognised medical practitioners to do a self-registration online linking their Aadhaar, bank account and medical registration number. Quality indexation can take place over time. The practitioner should get a credit into linked bank account in real time. This model cuts the chase for providers to register and get paid for services.

Participation of public and private sector will provide competition between service providers and choice to beneficiaries. Given choice, patients will gravitate towards the best care providers. Over time, revenue will become a marker of quality. Public and private facilities should be remunerated at par. From being cost centres, public health facilities will evolve into revenue streams. A self-financing mechanism may emerge to revitalise the public healthcare system.Following UK’s Beveridgean model, a defined contribution rather than a tax funded risk pooling model may be adopted covering charges for the prevention, diagnosis and treatment of disease. Universal cover makes for risk pooling which is inherently cheaper than insurance. Given the law of large numbers the cost plus premium for the variable plan will be available at bargain prices to attract universal subscription. A public entity or a trust may administer the risk pool to confine the profit motive.

A professionally managed project authority, with freedom to engage public and private professionals, delegated with administrative and financial powers and competency to contract service providers from the market will be essential. Risk pooling as a financing mechanism implies the healthy will end up paying for some or all of the healthcare services used by the sick.Participants will be more supportive of such redistributive policies when they have confidence in the institutions that would be responsible for implementation. Health departments of central and state governments will continue to operate their facilities as at present with the added advantage of a revenue stream for treating beneficiaries of the scheme.

The examples of DMRC and UIDAI demonstrates that competent leaders make a difference in delivering quality and maintaining timelines. A National Health Regulator will regulate the scheme with jurisdiction over the project authority, third party administrators, points of presence, etc with the overriding objective of protecting and promoting beneficiary interests – quality of care, quality of service, fair pricing, etc.

Third party administrators will comprise multiple, competing business entities drawn from public and private sector. In addition to processing claims on behalf of the Project Authority they will establish Points of Presence (POPs) for individuals to activate their health cover, top up and renew plans. An open standard, API driven platform matching the scale and complexity of the GSTN one will be a prerequisite. The project authority will build and operate the technology platform in support of front and back end operations on the lines of a National Information Utility (NIU) proposed by the Nandan Nilekani task force.

Date:27-02-18

How to disprove Woz on creativity

ET Editorials

Apple co-founder Steve Wozniak told ET that Indians tend to be studious, not creative, that they might make money but not create something new. Of course, like all generalisations, this blanket condemnation is certainly wrong but serves to highlight a kernel of truth. Indians find it easier to imitate or follow instructions rather than to think up something altogether new. This trait has been in evidence since Kalidasa wrote the Meghadoot, in which an exiled yaksha entices a cloud to carry a message to his pining wife up north, with descriptions of cities, mountains, rivers, festivals and other beautiful sights he is bound to see should he travel north, and other poets followed suit with their own imitations, creating an entire genre of message poems, with the original serving as a mandatory template for the rest.

There could be several mutually non-exclusive explanations for the cultural trait of deficient creativity, ranging from the notion that all knowledge is finite and captured in the Vedas, leaving the student with the task of mastering them rather than of questioning received wisdom, to the caste system, which restricts freedom of thought and risk-taking. But there is no factor as decisive as the education system India has, which promotes rote learning — rather than critical thinking — and respect for authority and condemns all rebellion as anarchy. That knowledge is created and extended every passing day, with the publication of some piece of peer-reviewed research is something that has to permeate the general consciousness. Nor is creativity and innovation merely a matter of mental breakthroughs in ecosystems that promote thinking outside the box. A financial system that can mediate capital to seemingly zany ideas to try and develop them into new products and services, and tolerance of failure coupled with encouragement of further experiments are other prerequisites.

An open, competitive economy forces innovation, protection behind high tariffs promotes lethargy. India has its task cut out, to prove the Woz wrong.

Date:27-02-18

Now let the meds kick in

Prasanth Manghat,[The writer is CEO, NMC Health, Abu Dhabi]

GoI’s big and bold vision for India’s healthcare needs is set to be realised through the ambitious Ayushman Bharat Programme, which, once implemented as planned, would be the world’s largest government-funded health programme drafted for 100 million poor families with Rs 500,000 allocation a year per family. It seems that GoI is now moving from ‘ease of doing business’ to the ‘ease of living’ for the poor and middle classes. The three major challenges to overcome so that the scheme is meaningfully successful would be access to healthcare, funding and providing quality healthcare.

The first step for the National Health Protection Scheme (NHPS) would be to strengthen infrastructure in government hospitals before allowing, or even considering, strategic participation from private players. For one, a universal health insurance only through private hospitals has not worked for the poor anywhere. Second, GoI already has a network of rural and urban healthcare in the primary health centres (PHCs) and the community health centres (CHCs).Accordingly, for greater accessibility to healthcare, the Centre plans to have one medical college for every three parliamentary constituencies, and about 150,000 new health and wellness centres providing comprehensive healthcare for non-communicable diseases, maternal and child services, free drugs and diagnostics.

India has 644 districts. Which makes it, on an average, 232 health centres per district — a good density. Obviously, health centres will be set up based on the density of population, not only by the number of districts. Considering India’s population is 1.3 billion, there will be one health centre per 8,666 people.However, since, under the Ayushman Bharat Programme, only 100 million families — that is, 400-500 million Indians —are required to be under the cover as of now, that means GoI is going to set up one health centre per 3,333 Indians. This number is a fair one to start with. Now, to check on the scheme’s finances. The healthcare scheme has a potential to be a game-changer for India’s health industry and can generate substantial growth in insurers’ premiums. As, according to finance secretary Hasmukh Adhia, the government expects the scheme to cost only about Rs 100,000-120,000 million ($1.5-1.8 billion) annually, with an estimate of Rs 1,000-1,200 per household insurance premium, and is expected to be rolled out in six to eight months.

The Budget, however, has announced an initial allocation of .`2,000 million for the scheme. Yet, in the coming years, we foresee a comfortable situation on the revenue side because the graphs, as far as direct tax is concerned, would move very fast and the volumes may help in shrinking the premium further. Furthermore, the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog vice-chairman Rajiv Kumar has said that the revenue from the 1% additional cess would be enough to meet funding needs.Only caution and discipline need to be put into the thought and action respectively while planning to roll out the scheme. Because the challenge will be in scheme implementation and, most importantly, its governance. Now that access to healthcare and finances seems to be all sorted at least in theory, the provision for delivering quality healthcare is an issue on everyone’s mind.

Since the scheme covers hospitalisation and services in the secondary-tertiary space of healthcare delivery, the doctors and nurses, technicians and medical staff in health centres are required to be trained for a higher level of delivery, so that the screening of patients for the higher referral centres is done intelligently.The development of digital technologies represents a huge opportunity to transform the healthcare sector in a way that raises efficiency as well as quality. The west had been at the forefront of the adoption of such advancements. As per Moore’s Law, the power of computing is doubling every year. Hence, to scale up the skill levels of a doctor may take some time. But to scale up technologies would not take much time.

Today, the medical technologies are working as a second pair of dependable eyes, analysing mass data while trying to find the patterns in the signs and symptoms of the diseases. We see the larger part of the equation building up on the sly via data-driven technologies in trying to recognise patterns that would warn of early signs of the diseases. Healthcare and technology go hand in hand, and will always do so.India is considered by many as a future startup destination in a whole lot of industries. The Indian Institutes of Technology, like our defence laboratories, can produce some amazing patented products at an unbelievably low price to address the technological needs, ensuring success to this health scheme.

Date:27-02-18

भ्रष्ट नौकरशाही पर नकेल का फॉर्मूला

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले से स्पष्ट हो गया कि सरकारी तंत्र के निचले हिस्से में भ्रष्टाचार पहले की तरह फल-फूल रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंचे स्तर पर तमाम ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया है। वित्त सचिव और पीएनबी के प्रबंध निदेशक भी ईमानदार ही होंगे, लेकिन क्या उनके नीचे के लोग भी वैसे ही हैं? एक वृत्तांत वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी अधिकारी की नौकरी छूट गई तो उसने नौकर से कहा कि आज से बगैर घी लगी रोटी खाएंगे। उन्होंने रूखी रोटी खाना शुरू किया, फिर भी मर्तबान से घी कम होता गया। नौकर से पूछा तो उसने जवाब दिया, ‘सर, नौकरी आपकी छूटी है, मेरी नहीं। मैं तो घी खा ही रहा हूं। लगता है उच्च अधिकारियों ने तो घूस लेना कम कर दिया है, परंतु निचले स्तर पर यह बुराई यथावत कायम है। जरूरत नौकरशाही के स्वरूप में परिवर्तन लाने की है। इस दिशा में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रपट में मुख्यत: छिछली एवं मीठी बातें कही हैं, जैसे हर विभाग में शिकायत पेटिका रखी जानी चाहिए। उसने यह जरूर कहा कि सरकारी कामकाज पर समाज की नजर रहनी चाहिए, लेकिन यह नजर कैसे रखी जाए, इस पर आयोग मौन रहा था। इसकी तुलना में पांचवें वेतन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का हर पांच वर्ष पर बाहरी मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। यह सुझाव सही दिशा में था, परंतु इससे भी आगे जाने की जरूरत है।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, ‘मंत्रियों, पुजारियों, सेनाध्यक्षों, द्वारपालों, हरम के प्रबंधकों, न्यायाधीशों, राजस्व अधिकारियों, सिपाहियों इत्यादि पर नजर रखने के लिए राजा को जासूस नियुक्त करने चाहिए। इन अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर भी जासूसों की नजर रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, ‘गृहस्थों को नियुक्त करना चाहिए कि वे नागरिकों की संख्या, उत्पादन का स्तर तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल किए गए राजस्व का स्वतंत्र आकलन करें। इसी पुस्तक में लिखा गया है, ‘छद्म उपभोक्ताओं को भेजकर अधिकारियों की जांच करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी कौटिल्य के इन उपायों का अनुपालन करना चाहिए। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी द्वारा कदम तब उठाए जाते हैं, जब शिकायतकर्ता हस्ताक्षर करके रपट दर्ज करे। यदि आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और डर के मारे गुमनाम पत्र लिखते हैं तो ये संस्थाएं शिकायत का संज्ञान मुश्किल से ही लेती हैं। ये भी टालमटोल करती हैं। एक मामले में मैंने दो बार सीवीसी से शिकायत की तो उन्होंने आरोपी से जवाब लेकर मामला ही बंद कर दिया। मुझे न तो आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर को बताया और न ही मुझे उनके द्वारा दिए गए उत्तर का प्रतिवाद करने का अवसर दिया। ये संस्थाएं संगमरमर के किले में बैठी हैं। इनका आचरण कौटिल्य के फॉर्मूले के ठीक विपरीत है।

कौटिल्य कहते हैं कि जासूसों को छद्म उपभोक्ता बनकर अधिकारियों को परखना चाहिए। इसकी तुलना में ये संस्थाएं शिकायत प्राप्त करने पर भी ढीली रहती हैं। इनका आचरण चोर-चोर मौसेरे भाई जैसा है। यही कारण है कि सीबीआई की कार्रवाई में मात्र तीन प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है। इस समस्या का समाधान है कि भ्रष्टाचार निवारण तंत्र में आम जनता की भागीदारी बनाई जाए। यही व्यवस्था पीएनबी जैसे सरकारी उपक्रमों में की जानी चाहिए। उत्तराखंड की एक जलविद्युत परियोजना को पीएनबी ने कर्ज दे रखा था। मुझे मालूम हुआ कि कंपनी ने अतिरिक्त कर्ज के लिए पीएनबी को अर्जी दी है। मैंने पीएनबी के लगभग 20 निदेशकों को पत्र लिखकर बताया कि परियोजना के पास वैध पर्यावरण स्वीकृति नहीं है और अतिरिक्त लोन न दिया जाए। पीएनबी ने मुझसे बातचीत करना भी उचित नही समझा। समयक्रम में परियोजना संकट में पड़ गई और पीएनबी द्वारा दिया गया ऋण खटाई में पड़ गया।

दरअसल सरकारी तंत्र द्वारा जनता को ‘अवरोधी माना जाता है, न कि सहयोगी। उसे कौटिल्य का जनभागीदारी का सुझाव पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि उच्च अधिकारियों का जनता द्वारा मूल्यांकन कराएं। विभाग के उपभोक्ताओं से गुप्त मूल्यांकन कराया जा सकता है। इसी प्रकार का मूल्यांकन भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम के हमारे अध्यापकों का छात्रों द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में छात्रों से पूछा जाता कि अध्यापक की कार्यशैली कैसी है? यदि ऐसा मूल्यांकन पीएनबी के उपभोक्ताओं द्वारा अधिकारियों का कराया जाता तो भ्रष्ट अधिकारी पहले ही चिन्हित हो जाते। यही प्रक्रिया समूचे सरकारी तंत्र में लागू करने की जरूरत है। प्रशासनिक आयोग ने यह भी कहा था कि ‘आज की लचर व्यवस्था में सरकारी कर्मियों के लिए भ्रष्टाचार में लाभ ज्यादा और जोखिम कम है। भ्रष्टाचार के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की मीठी बातें सदा कही जाती रही हैं, परंतु ये निष्प्रभावी रही हैं। इसका एक कारण यह है कि सरकारी कर्मियों द्वारा अपने व्यक्तिगत हकों की लड़ाई न्यायालयों में लड़ी जाती है। उच्च न्यायालयों में तमाम विवाद इनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई निरस्त करने की मांग को लेकर दायर किए जाते हैं। उच्च अधिकारी इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में हिचकते हैं, क्योंकि ये अदालत का रुख कर लेते हैं। इसका उपाय है कि इनके मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएं। संविधान की धारा 33 में सैन्य कर्मियों के मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही समूचे सरकारी तंत्र के मौलिक अधिकार निरस्त कर देने चाहिए। तब उच्च अधिकारी इनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में कम हिचकेंगे।

यह कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मियों के मौलिक अधिकार निरस्त करने से कार्यपालिका अपंग हो जाएगी और विधायिका की मनमानी का प्रतिरोध नहीं कर सकेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि तो प्रत्येक पांच वर्षों के बाद जनता के समक्ष वोट मांगने को खड़े होते हैं। जनता अक्सर उन्हें हटाती भी है। इसकी तुलना में कार्यपालिका की जवाबदेही केवल सीबीआई एवं सीवीसी जैसे मौसेरे भाइयों के प्रति होती है। हमारे सामने विचित्र परिस्थिति है। जो पांच वर्षों बाद जनता के प्रति जवाबदेह होता है, उस पर अंकुश उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है, जो अपने मौसेरे भाइयों के अतिरिक्त किसी को जवाबदेह नहीं होता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कार्यपालिका ने विधायिका पर अंकुश लगाने के स्थान पर विधायिका के साथ मिलकर जनता को लूटा है। इस दिखावटी अंकुश को त्यागकर हमें कार्यपालिका के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर देना चाहिए और विधायिका की जनता के प्रति जिम्मेदारी को सुदृढ़ करना चाहिए। यदि पीएनबी के कर्मियों के विरुद्ध वित्त मंत्री कठोर कार्रवाई करें, जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके तो ऐसे घोटाले कम होंगे।

Date:26-02-18

कम होगा बोझ

संपादकीय

आखिरकार सरकार को भी यह इल्म हो गया कि नौनिहालों की पीठ बस्ते के बोझ से कूबड़ हो रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019 यानी अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों के बस्ते का वजन आधा करने का फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जुड़े स्कूलों में एनसीईआररटी का पाठय़क्रम (सिलेबस) घटाकर आधा कर दिया जाएगा। हालांकि अरसे से बच्चों के कंधों पर भारी बस्ता और शिक्षा के स्तर में गिरावट के मसले पर मगजमारी हो रही थी।अनंत बार बैठकों का दौर भी चला और कई सुझाव भी कागजों की शोभा बनते रहे मगर स्थिति जस-की-तस बनी रही।

यहां तक कि 1992 में प्रो. यशपाल की अगुवाई में बनी कमिटी के सुझाव भी सरकारी आलमारियों की धूल फांकते रहे. अब अगर सरकार ने इस पर संजीदगी से सोचा है तो इसकी सराहना तो होनी ही चाहिए. दरअसल, कई बार बहस इस बात को लेकर होती रही है कि बच्चों का बैग उनके वजन के हिसाब से कई गुना ज्यादा है। और इससे उनमें मानसिक और शारीरिक तौर पर विकास बाधित होता है।मगर प्रो. यशपाल कमिटी ने देश-दुनिया के सामने इस बात पर भी चिंता जताई कि असली समस्या बस्ते का बोझ तो है, किंतु उससे ज्यादा चिंता का सबब बच्चों में पढ़ाई को न समझ पाने का बोझ है।

इसे दूर करना ज्यादा चुनौती भरा है। विडम्बना है कि सरकारों को ऐसे सुझाव को समझने और अमल करने में सालों लग गए।1990 में राज्य सभा में आर.के. नारायण ने बच्चों के बस्ते को कम करने के वास्ते आवाज बुलंद की थी। तब से 2018 तक यह अनसुलझा ही रहा है. खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का सर्वागीण विकास बेहद महत्त्वपूर्ण है।

आज के दौर में ढेरों किताबों के बल पर बच्चों को ज्ञानवान बनाकर स्कूल भले अपनी कॉलर ऊंची करें, परंतु कल्पना और समझ के संसार में बच्चे कंगाल ही होते जा रहे हैं। देखना है, अगले महीने आने वाली रिपोर्ट में शिक्षा सुधार को लेकर ‘दृष्टि’ कितनी पैनी और गुणवत्तापूर्ण होगी? हां, इस निर्णय में राज्य सरकार की भागीदारी किस रूप में होगी, इसे भी रेखांकित करने की जरूरत है।शिक्षा से भविष्य को गढ़ने में मदद मिलती है। लिहाजा सभी को खुले दिलो-दिमाग से आगे आना होगा।

Date:26-02-18

वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को चाहिए बड़ी पहल

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई आर्थिक-सामाजिक मुश्किलों के मामले में हमारा समाज और अर्थ-तंत्र, दोनों लगभग मौन हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट बताती है कि भारत में न केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुके नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक परेशानियां भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 2018 में यहां वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 14 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में भारत में 10.38 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के बताए गए थे। इस वर्ग की आबादी के 71 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 29 फीसदी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों को परिवार से मिलने वाले सम्मान में कमी आती जा रही है। अधिकांश भारतीय अपने ही घर में उपेक्षित और एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हैं।

भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित पिछली रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण संबंधी जरूरत लगातार बढ़ रही है। खासतौर से वरिष्ठ नागरिक हृदय रोग व अन्य कई बीमारियों से ज्यादा पीड़ित हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि वरिष्ठ नागरिकों में अस्वस्थ होने का अनुपात तेजी से बढ़ा है। इसी तरह रिसर्च ऐंड एडवोकेसी सेंटर ऑफ एजवेल फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण में शामिल 60 फीसदी लोगों ने कहा है कि भारत में युवा पीढ़ी बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति के वर्तमान दौर में बढ़ती हुई महंगाई, परिवारों द्वारा क्षमता से ज्यादा खर्च और कर्ज लेने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण लोगों के गड़बड़ाते बजट का प्रभाव बुजुर्गों के आर्थिक-सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है।

इसी के साथ बचत की प्रवृत्ति घटने से सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश के संगठित क्षेत्र के लिए ईपीएफ सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए विभिन्न बचत योजनाओं में ब्याज दर घटने के कारण सामाजिक सुरक्षा एक बड़े प्रश्न के रूप में उभरकर दिखाई दे रही है। इस समय जिस तरह ईपीएफ पर ब्याज दर घटने का दौर है, इसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटाए जाने से देश में सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और किसान विकास पत्र समेत सभी 11 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटी हैं। निश्चित रूप से बचत पर ब्याज दर घटने से बचत करने वालों की आमदनी संबंधी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस ब्याज दर के घटने के अपने तर्क हैं और अपने दबाव भी। इन दरों को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके कारण उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के दूरगामी आर्थिक प्रबंधन चरमराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी छोटी बचतों के जरिए जिंदगी के कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं- जैसे बच्चों की पढ़ाई या शादी, सामाजिक रीति-रिवाजों की पूर्ति, और सबसे बड़ी बात है सेवानिवृत्ति के बाद का बाकी बचा जीवन। अब छोटी बचत के रूप में संग्रहित धनराशि भी घटेगी।

सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी जो धनराशि हासिल करते हैं, वह जीवन के सांध्य काल के लिए बहुत कम होती है। कुछ वर्षों से कुछ निश्चित कम आय के दायरे में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से कुछ मामूली पेंशन मिल रही है। लेकिन वह उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम है। जिन लोगों ने अपना बुढ़ापा खुशहाल रखने के लिए बचत की है, वे बचत पर ब्याज दर कम होने से आर्थिक मुश्किलें अनुभव कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नई आर्थिक पहल की जरूरत है। बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बाजार के रुझान के विपरीत लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें कुछ प्रावधान जरूर जोड़े जा सकते हैं, ताकि उनका बुढ़ापा ज्यादा कष्टप्रद न रहे।

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ऊर्जा के लिए नई तकनीकों पर काम करना होगा

Date:28-02-18

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हमारी सरकार के थिंक टैंक और अनुसंधान-शोध से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों ने अभी तक इस बात पर कभी खुलकर चर्चा नहीं की है कि आज से कुछ दशक बाद मान लें 2040 में, तेल और कोयले जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के साथ हमारे जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी?

• माना कि कोयला, ऊर्जा का एक निम्न कोटि का स्रोत है, जो ग्रीन हाऊस गैस का उत्सर्जन करता है। इसके बावजूद एक अनुमान के अनुसार 2040 में भी ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति में कोयला, तेल और गैस का 70 से 80 प्रतिशत का योगदान होगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को निरंतर बढ़ाने के प्रयास के बावजूद पारंपरिक ऊर्जा साधनों को उपयोग में लाना हमारी मजबूरी होगी।
• ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन कोयला है। हमारा विद्युत तंत्र इसी पर आधारित है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन इतने सस्ते नहीं हैं। हमारे नेताओं, श्रमिक संघों और माफियाओं के हित कोयले को ऊर्जा का लोकप्रिय साधन बनाए रखने से जुड़े हुए हैं। अतः इस बात की उम्मीद करना बेकार है कि हम इसका कोई पूर्ण विकल्प ढूंढ लेंगे।
• वर्तमान भारत में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत 521 किलोग्राम है, जो 2040 में बढ़कर 1,100 कि.ग्रा. (लगभग दोगुनी) हो जाएगी। यह स्थिति तब है, जब हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। जब ये धीरे-धीरे शहरों की ओर जाती जाएगी, तब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।

                 अमेरिका आधारित अनेक शोध संस्थानों ने भारत के 13 नगरों को विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में अंकित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सांस की बिमारियों से मरने वालों की संख्या भारत में चीन से अधिक हो जाएगी।

• भारत के ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों ने नई उभरती तकनीकों (थर्ड जेनरेशन बायो, एडवांस्ड न्यूक्लियर, कोल गैसीफिकेशन, जियोथर्मल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाई स्पीड रेलवे आदि) को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन इन तीनों एजेंसियों ने यह भी कहा है कि इन सबके साथ, ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर निर्भरता खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह कोयला गैसीफिकेशन जैसी हरित कोयला तकनीक को विकसित करे। इससे ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकेगा।

इन सब स्थितियों के बीच सच्चाई यही है कि हमारा राजनैतिक-सामाजिक और आर्थिक वातावरण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए पर्याप्त अनुकूल नहीं है। इसके लिए हमें नए तरह से सोचने की आवश्यकता है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित विक्रम एस. मेहता के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "चुभन"

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Today's Daily Audio Topic- "इंटरव्यू के प्रश्न"

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28-02-2018 (Important News Clippings)

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Date:28-02-18

Roll back the ban

Don’t disrupt cattle markets, agriculture needs ease of doing business too

TOI Editorials

An attempt by government last May to ban cattle markets if trade eventually led to slaughter is reportedly being undone. The relevant law, Prevention of Cruelty to Animals Rule, was stayed last year by Supreme Court. Simultaneously, farmers’ organisations asked for a restoration of their right to trade in cattle. While the revised version of the legislation is not yet in public domain, government should not impose new burdens on cattle trade in any way.

Last year’s legislation represented an attempt to impose cultural beliefs of a section of society on the dairy industry. The economic burden of this attempt was borne by farmers. It is unfair that even while Prime Minister Narendra Modi talked about steps to lighten the regulatory environment for doing business in the non-agricultural sector, agriculture was subjected to additional burdens. For India’s farmers, this came at a time when they had to confront a new danger, climate change, quite apart from the usual problems of low productivity, land fragmentation, lack of access to credit and markets. Battered on all sides, the last four years have been marked by agrarian distress. The Economic Survey pointed out that during this period real agricultural revenues remained constant.

Cattle are an asset for a farmer, with a visible production life cycle. Once an asset is no longer productive for an owner, it is only natural that he finds another buyer who can subsequently put it to use. Once BJP state governments and subsequently the Centre disrupted this economic cycle, farmers and cattle traders bore the economic burden. In addition, non-state actors in the form of vigilante groups have also been allowed to harm trading networks. Ironically, states with strict slaughter bans typically have a higher proportion of strays as farmers turn them loose, unable to bear the burden of feeding them.

Government should change its approach to the farm sector. It has pursued some good initiatives, such as trying to create a national online market to give farmers more options. However, it has shackled them in other ways. Agriculture needs ease of doing business as much as other economic sectors. Farmers should not be asked to bear the burden of ideology. Adverse consequences of an ideological approach extend beyond farming to other job creating activities such as leather industry.

Date:28-02-18

मोबाइल विज्ञापन में बदलाव की जरूरत

अजित बालकृष्णन

समय के साथ-साथ विज्ञापनों का स्वरूप भी बदलता रहा है। नए दौर में मोबाइल फोन पर दिखने वाले विज्ञापनों की दुनिया में एक बड़े रचनात्मक बदलाव की प्रतीक्षा है। विस्तार से बता रहे हैं अजित बालकृष्णन

कई मायनों में विज्ञापन और उसके विविध स्वरूपों तथा समाज के बीच का रिश्ता काफी असहज रहा है। एक ओर यह शुरुआती दौर में समाचार पत्रों से लेकर टेलीविजन और बाद में वेबसाइटों और मोबाइल ऐप के रूप में मीडिया को जरूरी राजस्व मुहैया कराता आया है। वहीं दूसरी ओर समाज ने हमेशा विज्ञापन के तौर तरीकों को लेकर शंकालु रुख अपनाए रखा। फिर चाहे वह गोरा बनाने से जुड़ा विज्ञापन हो या सिगरेट जैसी नुकसानदेह चीजों का विज्ञापन अथवा राजनीतिक दलों द्वारा वोट मांगते विज्ञापन।

सन 1957 में आई वांस पैकर्ड की किताब द हिडन पर्सुएडर्स में पहली बार विज्ञापन जगत और उससे जुड़े लोगों को निहायत खराब ढंग से चित्रित किया गया था। रशेल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग्स ने प्रदूषण फैलाने वाले रासायनिक उद्योगों को लेकर और राल्फ नाडर ने अपनी किताब अनसेफ एट द स्पीड में वाहन उद्योग को लेकर किया था। पैकर्ड की किताब में मनोवैज्ञानिकों और समाजविज्ञानियों के विज्ञापन जगत के कार्याधिकारियों के साथ मिलकर आम नागरिकों पर ऐसी चीजों को खरीदने का दबाव बनाने और उनकी आदत लगाने का ब्योरा है जिनकी उन्हें दरअसल आवश्यकता ही नहीं थी।

इसके अलावा कुछ अन्य किताबें ऐसी भी हैं जिनमें विज्ञापनों के प्रभाव को लेकर ही सवाल उठाए गए हैं। सर्जियो जाइमन की सन 2003 में आई किताब द एंड ऑफ एडवर्टाइजिंग एज वी नो इट में कहा गया कि 21वीं सदी तक विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े लोग विज्ञापनों को लेकर इस कदर केंद्रित हो गए कि वे विज्ञापन की कला और मनोरंजन पर बहुत अधिक जोर देने लगे और उत्पाद को बेचने में उसकी भूमिका कहीं पीछे छूट गई। एआई रीस और लॉरा रीस ने 2004 में आई अपनी किताब द फाल ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐंड द राइस ऑफ पीआर में अलग रुख अपनाया।उन्होंने दावा किया कि 30 सेकंड के टीवी विज्ञापनों या अखबारों और पत्रिकाओं में पूरे पन्ने के विज्ञापनों की शक्ति और उनके प्रभाव के दावे अतिरंजित हैं। उन्होंने बताया कि कैसे स्टार बक्स, बॉडी शॉप, वॉलमार्ट, रेडबुल और जारा बिना किसी विज्ञापन के इतने बड़े नाम बने। उन्होंने कहा कि बाजारविदों को विज्ञापन के बजाय जनसंपर्क की सहायता लेनी चाहिए और अपने उत्पादों के बारे में अनुकूल लिखवाना चाहिए। विज्ञापनों की सफलता और उनकी क्षमता को लेकर ये अलग-अलग विचार विज्ञापन जगत के अलग-अलग दौर को दर्शाते हैं। पहला बदलाव सन 1950 के दशक में अमेरिका में आया और पूरी दुनिया में फैल गया। वह था उस वक्त उत्पाद का जिंसीकरण। अगर एक दर्जन निर्माता अलग-अलग टूथपेस्ट बनाते थे और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें और उनकी गुणवत्ता एक सी थी तो आखिर जिंगल अलग-अलग रखने के अलावा विज्ञापन में किया क्या जा सकता था?

जब नई तकनीक कोई नया मीडिया विकल्प तैयार करती है तब भी विज्ञापन का पहिया एक बार घूमता है। सन 1970 के दशक में रंगीन प्रिंटिंग प्रेस सस्ती हो गईं और पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई। इंडिया टुडे, बिजनेस इंडिया और स्टार डस्ट ने न केवल पाठकों बल्कि विज्ञापनदाताओं को भी लुभाया।अगला बदलाव टेलीविजन के जरिये हमारे घरों में आया। केबल के आगमन से टीवी प्रसारण की बाधा दूर हुई। अब आप एक क्षेत्र विशेष या भाषा पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। जी, टीवी18 और स्टार इस क्रांति के अगुआ बने। इन चैनलों पर भारतीय भाषाओं में 30 सेकंड के विज्ञापनों ने धूम मचा दी। हर बदलाव के वक्त पिछली पीढ़ी की विज्ञापन शैली को संघर्ष करना पड़ा।

आश्चर्य नहीं कि पहली बार जब वल्र्ड वाइड वेब का आगमन हुआ तो इंटरनेट के शुरुआती पांच सालों तक बैनर विज्ञापनों का ही बोलबाला रहा। बाद में जैसे-जैसे वेबसाइटों की तादाद बढ़ती गई और लोगों में पसंदीदा वेबसाइट की तलाश बढ़ती गई तो सर्च इंजन सामने आए। जिस तरह वाहनों की भीड़ भरी सड़क पर दोनों ओर विज्ञापन होर्डिंग होते हैं, वैसे ही सर्च इंजन ने खोज के विषय से जुड़े विज्ञापनों की भरमार करनी शुरू कर दी। कॉलेज शिक्षा से जुड़े विज्ञापनों के आसपास कॉलेज के विज्ञापन दर्शाना। उन्होंने यह तक कह दिया कि उनको भुगतान तभी किया जाए जब कोई विज्ञापन पर क्लिक करे। उसके बाद इंटरनेट विज्ञापनों में भी गतिशीलता आनी शुरू हुई और वे प्रदर्शन आधारित हो गए।इन दिनों हम एक और बदलाव के बीच में हैं। इन दिनों हम सभी स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर में विज्ञापन जगत से जुड़े लोग ऐसे विज्ञापन बनाने की जुगत में हैं जो मोबाइल फोन पर सही रहें।टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापन मोबाइल पर सही नहीं हैं क्योंकि मोबाइल पर समूह के बजाय व्यक्ति को संबोधित करना होता है। वहां निजता का भी मामला है। साथ ही मार्केटिंग और विज्ञापन जगत में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ऐसे सर्च विज्ञापनों पर आने वाले क्लिक्स की तादाद में कमी देखने को मिल रही है।शायद अब वक्त आ गया है कि हम सन 1950 के दशक के पुराने विपणन सिद्धांत पर एक बार पुन: नजर डालें। वह सिद्धांत विज्ञापनों की प्रक्रिया और उपभोक्ता जिन चरणों से होकर गुजरता है उनका ब्योरा है। सबसे पहली बात तो यह कि उसे आपके ब्रांड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप उसमें रुचि जगा पाने में सक्षम हों।

इसके बाद आता है उसके मन में आपका उत्पाद रखने की आकांक्षा पैदा करना। अब आती है उसके द्वारा आपका उत्पाद खरीदने और उसे अपने मित्रों या परिजन को सुझाने की बारी। खोज आधारित विज्ञापनों के साथ समस्या यह है कि यह केवल उन लोगों तक पहुंच पाता है जो शुरुआती दौर यानी जागरूकता, रुचि और इच्छा के तीन चरणों को पार कर चुके होते हैं और अब खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में तलाश है ऐसे रचनात्मक विज्ञापनों की जो मोबाइल फोन के जरिये ग्राहकों को इन शुरुआती तीन चरणों से पार लाएं और खरीद के लिए तैयार करें। जो भी इस पहेली को हल करेगा, चाबी उसी के हाथ होगी।

Date:28-02-18

बैंकिंग कदाचार को बर्दाश्त करने की बुरी आदत

श्यामल मजूमदार

हर कोई इस बात को लेकर अचरज में है कि अपने नियोक्ताओं की नजर में ‘विदेशी मुद्रा विशेषज्ञ’ माना जाने वाला गोकुलनाथ शेट्टी महज उप प्रबंधक के पद से ही किस तरह सेवानिवृत्त हो गया? बैंकिंग पदानुक्रम में यह पद काफी निचले स्तर का है। उसके करियर की धीमी रफ्तार का प्रत्यक्ष कारण तो यह है कि उसने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के 36 साल लंबे अपने करियर में केवल एक पदोन्नति ही ली थी। कई लोगों को इस पर भी आश्चर्य है कि पीएनबी में हुई 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपियों में से एक शेट्टी मुंबई की फोर्ट शाखा में एक ही दायित्व का सात साल तक कैसे निर्वहन करता रहा? यह भी पता चला है कि शेट्टी को इस शाखा में तैनाती के सात वर्षों के दौरान कम-से-कम दो बार बाहर भेजने की योजना बनी लेकिन बैंकिंग प्रणाली के भीतर के ही किसी शख्स ने उसका स्थानांतरण रुकवा दिया।
हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज की शैली से परिचित लोगों के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी बड़ी संख्या में पदोन्नति ही नहीं लेते हैं ताकि उन्हें स्थानांतरित होकर गृहनगर से बाहर न जाना पड़े। पूर्वी भारत तो इस तरह की प्रवृत्ति के लिए खासा मशहूर है लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी यह आम है। बैंकों में ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें क्लर्क के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले कर्मचारी उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त भी हो गए।इसकी वजह यह है कि वे लोग पदोन्नति के लिए होने वाले सभी साक्षात्कारों से दूर रहते हैं। कुछ बैंकों ने इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और अपने कर्मचारियों को पदोन्नति के पहले के साक्षात्कारों में शामिल नहीं होने के बाद भी स्थानांतरित करने की चेतावनी दी है। लेकिन कई बैंकों में अब भी पुरानी परिपाटी जारी है और ऐसा बैंक के भीतर या बाहर के रसूखदार लोगों की मदद से ही होता है।अनेक सार्वजनिक बैंकों में एक विभाग से दूसरे विभाग में होने वाले स्थानांतरण भी रूटीन तरीके से रोक दिए जाते हैं।

ऐसा दो वजह से होता है: पहला, बहुतेरे कर्मचारी अपने सुविधाजनक दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और दूसरा, बैंक प्रबंधन वर्षों से विशेषज्ञता वाले काम कर रहे कर्मचारियों को खुद भी छोडऩा नहीं चाहता है क्योंकि आसानी से उनका विकल्प नहीं मिल पाता है। पीएनबी घोटाला दिखाता है कि बदमाश कर्मचारी आसानी से इस व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली के भीतर नियंत्रण एवं संतुलन या पुष्टिकरण की व्यवस्था नहीं होने से ही ऐसा होता है। तमाम सार्वजनिक बैंकों ने अब विशेषज्ञ उम्मीदवारों को भर्ती करना शुरू किया है लेकिन सुनियोजित करियर विकास नहीं होने और अपर्याप्त वेतन एवं अन्य लाभों की वजह से वे बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं।

सार्वजनिक बैंकों के लिए प्रतिभावान उम्मीदवारों को अपने साथ जोडऩा खासा मुश्किल होता है क्योंकि इन बैंकों के वेतन ढांचे से काफी छेड़छाड़ हुई है। सरकार और कर्मचारी संघों के दबाव के चलते बैंकों के निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ गया है लेकिन वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों का वेतन काफी हद तक गैर-प्रतिस्पद्र्धी ही है।अगर वरिष्ठ कैडर को हटा दें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों का औसत वेतन निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक है।
सार्वजनिक बैंकों के साथ एक और समस्या उनकी निगरानी प्रणाली की गुणवत्ता को लेकर है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने 2013 में एक संगोष्ठी में बैंकिंग प्रणाली की खामियों को दुरुस्त करने के उपाय विस्तार से बताए थे। चक्रवर्ती की तरफ से उठाया गया मुख्य बिंदु यह था कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही का अभाव है। कुछ गिने-चुने हाई-प्रोफाइल मामलों में भले ही शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई हुई हो, लेकिन आम तौर पर कार्रवाई की जद में निचले स्तर के कर्मचारी ही आते हैं। जब भी धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आता है तो सबसे पहले निचले स्तर पर काम करने वाले बैंक कर्मचारियों पर ही कार्रवार्ई होती है।बड़े स्तर पर की गई धोखाधड़ी का विश्लेषण करने पर कुछ रोचक नतीजे सामने आते हैं। बैंक संदिग्ध खातों को धोखाधड़ी में शामिल बताने में काफी देर कर देते हैं, जांच में एक साथ कई अधिकारियों को शामिल कर दिया जाता है और अंत में कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को इन गड़बडिय़ों के लिए जिम्मेदार बता दिया जाता है। रिजर्व बैंक के विश्लेषण के मुताबिक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले 230 मामलों में जिन 719 बैंक अधिकारियों को दोषी बताया गया उनमें से 426 अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक, 196 मुख्य प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक और 94 अधिकारी उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक एवं मुख्य महाप्रबंधक पदों पर तैनात थे। धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराए गए केवल तीन अधिकारी ही बैंकों के शीर्ष प्रबंधन एवं निदेशक मंडल से ताल्लुक रखते थे।दरअसल अधिकतर बैंकर सतर्कता विभाग में स्थानांतरित किए जाने से नाखुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किनारे किया जा रहा है और मुख्य बैंकिंग कामकाज से दूर किया जा रहा है। उनके सहकर्मी भी उन्हें गैरजरूरी सवाल पूछकर समस्याएं खड़ी करने वाले त्वरित फैसलों की राह में रोड़े अटकाने वाले शख्स के तौर पर ही देखते हैं। हालांकि ऐसा होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और बैंकिंग गतिविधियों में कदाचार को बर्दाश्त नहीं किए जाने के बारे में सख्त संदेश देने में समूचे बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है।ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती के उस भाषण को भी बाकी दूसरे दस्तावेजों की तरह बहुत लोगों ने पढ़ा और सुना लेकिन बहुत कम लोगों ने ही उसका अनुसरण किया है।

Date:28-02-18

बदला जाए ढांचा

संपादकीय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रशासनिक विवाद और राजनीतिक संकट की मानो आदत सी हो गई है। इनका नाता प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार से है। मुख्यमंत्री के मन में संस्थानों के प्रति नाम मात्र का ही सम्मान है जबकि केंद्र सरकार प्रशासनिक मशीनरी पर से नियंत्रण छोडऩा नहीं चाहती। केंद्र ने केजरीवाल का काम कठिन बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। परंतु ताजा विवाद अतीत से एकदम अलग है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आवास के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उन पर हमला किया। दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। नौकरशाही संगठनों की नाराजगी जाहिर है। वहीं दिल्ली सरकार के समर्थकों और आप का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैनात नौकरशाह केजरीवाल प्रशासन के खिलाफ राजनीति प्रेरित अभियान चला रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि वह अहम पदों पर अपनी पसंद के नौकरशाह नियुक्त कर सके।

पुलिस को हमले के इस आरोप की पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए। उसके बाद अदालत तय करेगी कि मामला दरअसल क्या था। बहरहाल, केजरीवाल भी पूरे प्रकरण से पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने एक तरह से नौकरशाह पर किए गए हमले को स्वीकार ही किया। ऐसी शासन शैली को माफ नहीं किया जा सकता है जिसमें नौकरशाहों पर शारीरिक हमला किया जाता हो। बतौर राजनेता केजरीवाल ऐसे मामलों में उचित कदम उठाने में विफल रहे हैं और उन्हें इसकी जवाबदेही ही नहीं उठानी चाहिए बल्कि कीमत भी चुकानी चाहिए।यहां बड़े ढांचागत प्रश्न भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ रही है। इसका असर दरअसल शासन और जवाबदेही पर पड़ रहा है। यह बात एकदम स्पष्ट है कि दिल्ली को सीमित राज्य का दर्जा देने का प्रयोग बुरी तरह नाकाम हो रहा है। एक स्तर पर देखा जाए तो इसके लिए केजरीवाल को दोषी ठहराना बेमानी है। देश में यह चलन रहा है और हर मुख्यमंत्री चाहता है कि वह अपनी पसंद के नौकरशाह नियुक्त करे। कुछ ही ऐसे होंगे जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के साथ निबाह करें।
ढांचागत कमी की बात करें तो उसका संबंध मौजूदा राजनीतिक झगड़े से परे है। दरअसल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री की जवाबदेही और उसके अधिकारों के बीच बड़ा अंतर है।

इस स्थिति को बदलना होगा। दिल्ली में पुलिस और नौकरशाही का नियंत्रण निश्चित तौर पर चुनी हुई सरकार के हाथ होना चाहिए। नगर निकाय भी जवाबदेही को बांटने और सत्ता के ढांचे को जटिल बनाने का ही काम करता है। उनको समाप्त किया जाना चाहिए और उनके राजस्व आधार, अधिकार और जवाबदेही को राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके नियंत्रण वाली जमीन को भी राज्य सरकार के हवाले किया जाना चाहिए।संक्षेप में कहें तो दिल्ली को एक पूर्ण राज्य के रूप में काम करने देना चाहिए। खासतौर पर तब जबकि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सहमत भी हैं। केंद्र सरकार के संस्थानों और लोगों के संरक्षण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को छोड़ देना चाहिए और राज्य में उच्च पदस्थ लोगों की सुरक्षा का दायित्व एक अलग पुलिस बल को दिया जाना चाहिए। दुनिया भर में यही व्यवस्था काम करती है और अब वक्त आ गया है कि भारत भी इसे अपना ले।

Date:28-02-18

कनाडा के प्रधानमंत्री की यात्रा विवाद में क्यों?

संदर्भ: ट्रूडो को यह अहसास करा दिया गया कि उनके देश के खालिस्तानियों को भारत में कोई समर्थन नहीं

जी. पार्थसारथी,राजनयिक और पाक में भारत के पूर्व उच्चायुक्त

दुनिया में कनाडा एकमात्र ऐसा देश है, जहां भारतीय उच्चायुक्त के साथ कनाडा के सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी होते हैं। यह 1984 के ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद शुरू हुआ। राजनयिकों को ही नहीं, वहां आने वाले भारतीय नेताओं के लिए खतरा पिछले तीन दशकों से बना हुआ है। 23 जून 1985 को एअर इंडिया के कनाडा से लंदन होते हुए दिल्ली जा रहे विमान में बम विस्फोट हुआ था। 24 भारतीय नागरिकों सहित 329 लोग मारे गए, जिनमें कनाडा के 268 नागरिक थे, जो ज्यादातार भारतीय मूल के ही थे। जांच में पता चला कि पाक स्थित आतंकी गुट बब्बर खालसा ने यह साजिश रची थी। तीन लोगों पर मुकदमा चला और केवल इंदरजीत सिंह रावत को दोषी पाया गया। 15 साल की सजा के बाद वह 2010 में रिहा हो गया।कनाडा में भारतीय नेताओं पर भी हमले हुए हैं। कनाडाई सिख जसपाल अटवाल को तीन अन्य के साथ अकाली नेता मलकियत सिंह सिद्धू पर हमले के प्रयास का दोषी पाया गया। तब पंजाब सरकार में राज्यमंत्री सिद्धू 1986 में वेंकूवर स्थित रिश्तेदारों से मिलने आए थे तथा हमले में घायल हो गए थे। बाद में सिख उग्रवादियों ने 1991 में उनकी पंजाब में हत्या कर दी। अटवाल पर भारत-कनाडाई राजनेता उज्जल दोसांज पर फरवरी 1985 में घातक हमले का आरोप भी लगा था। दोसांज खालिस्तान आंदोलन के मुखर आलोचक हैं।

अजीब है कि दोषी सिद्ध होने के बाद जल्दी ही उसे तकनीकी आधार पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेता हो गया। कनाडा के सिखों के आईएसआई से लंबे समय से संबंध रहे हैं- कनाडा में भी और ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा केे बहाने पाक में भी। आईएसआई ऐसी ‘तीर्थयात्राओं’ का इस्तेमाल कनाडाई खालिस्तानियों और भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की मुलाकात कराने में करती है। ठोस सबूत हैं कि पाकिस्तान के लाहौर जैसे शहरों से सीमा पार आतंकी गतिविधियों में कनाडा के खालिस्तािनयों का हाथ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ रुखाई बरती। लेकिन, कनाडा के साथ यदि किसी ने बेबाक बातचीत की तो वे थे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। उन्होंने विवादित रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन के साथ आए ट्रूडो से कहा कि पंजाब में सीमा के आर-पार आतंकवाद भड़काने में कनाडाई लिप्तता को लेकर उन्हें गंभीर चिंता है। अमरिंदर सिंह ने ऐसे लोगों के नाम और ब्योरे तक उन्हें दिए। ट्रूडो के लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि कनाडा के खालिस्तानियों को भारत में कोई राजनीतिक अथवा जनसमर्थन नहीं है और इस मसले पर उन्हें ध्यान देना ही होगा। सिंह की सराहना की जानी चाहिए कि कनाडा के खालिस्तानी सिखों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं को उन्होंने बेबाकी से रखा। यही लोग ट्रूडो के समर्थक व मजबूत वोट बैंक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की इस बारे में अवांछित आलोचना की गई है कि उन्होंने नई दिल्ली में ट्रूडो के आने पर उनकी अगवानी नहीं की। वास्तविकता यह है कि भारतीय प्रोटोकॉल प्रक्रिया के तहत किसी विदेशी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के भारत आने पर आमतौर पर राज्यमंत्री व प्रोटोकॉल अधिकारी एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करते हैं। इसमें बदलाव के दुर्लभ अपवाद भी हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला की दिल्ली एयरपोर्ट पर अगवानी की थी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भी जापान, संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल, चीन और अमेरिका से आने वाले अपने अतिथियों की एयरपोर्ट पर अगवानी की थी।

भारत यात्रा पर आए किसी भी अतिविशिष्ठ अतिथि का पहला आधिकारिक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन पर गार्ड ऑफ ऑनर का होता है,जहां प्रधानमंत्री उनकी औपाचारिक अगवानी करते हैं। हालांकि, ट्रूडो ने दिल्ली आने के पूर्व छह दिन की भारत यात्रा का फैसला लिया। जब वे अधिकृत बैठकों के लिए दिल्ली पहुंचे तब उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी औपचारिक अगवानी की। मीडिया रिपोर्टों के विपरीत ट्रूडो और मोदी के बीच आधिकारिक बातचीत बहुत अच्छी रही। फिर कनाडा ऐसा देश है, जो सांस्कृतिक, नस्लीय और धार्मिक विविधता का स्वागत करता है। वहां 12 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 4,68,670 सिख हैं।

अमेरिका और यूरोप में नस्लवाद और नस्लवादी भेदभाव से ग्रस्त इलाके हैंै। इसके विपरीत कनाडा में नस्लवादी व्यवहार और नस्लीय भेदभाव की घटनाएं बहुत ही कम हैं। फिर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका में भारतीयों के लिए जॉब पाना इतना कठिन बना रहे हैं, कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब में तुलनात्मक रूप से खुले द्वार की नीति है। ट्रूडो की यात्रा ऐसे समय हुई है, जब भारत और कनाडा के आर्थिक संबंध रफ्तार पकड़ रहे हैं।

तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था खनिज, कच्चे तेल व गैस भंडारों जैसे संसाधनों से समृद्ध कनाडा की आर्थिक समृद्ध में मानवीय पूंजी काफी योगदान दे सकती है। भारत में कई लोग भूल जाते हैं कि परमाणु शोध, बिजली व पुनर्शोधन सुविधाओं में कनाडा के व्यापक सहयोग से ही देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब जब कनाडा में परमाणु ऊर्जा उद्योग को पुनर्जीवित किया जा रहा है तो परमाणु ऊर्जा दोनों देशों के बीच सहयोग का बड़ा क्षेत्र हो सकता है। कनाडा भारतीय परमाणु संयंत्रों को यूरोनियम देने वाला महत्वपूर्ण सप्लायर है।

कनाडा से भारत की ओर आने वाला पूंजी प्रवाह 20 अरब डॉलर का है। कनाडा में भारत का पूंजीगत निवेश करीब 2 अरब डॉलर का है। कनाडा में भारत का निवेश सॉफ्टवेयर, स्टील और प्राकृतिक संसाधनों में फैला हुआ है। भारत के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकाधिक कंपनियां और बैंक उत्तरोत्तर बढ़ते व्यापार और निवेश की संभावनाओं को देखते हुए कनाडा में अधिकाधिक ऑफिस स्थापित कर रहे हैं। इसलिए वक्त की मांग कनाडा के साथ आर्थिक व ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की है। इसके साथ कनाडा सरकार और वहां के नागरिक समाज के संगठनों के साथ काम करके उस देश में भारत के खिलाफ हिंसक पृथकतावाद चलाने के हिमायतियों से कारगर ढंग से निपटना होगा।

Date:27-02-18

तय करें जवाबदेही

संपादकीय 

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के बाद जिस तरह जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वाले सामने आए, उसे देखते हुए वित्त मंत्रालय की सक्रियता स्वाभाविक है, लेकिन अच्छा होता कि उसने सरकारी बैंकों को जैसे निर्देश अब दिए, वैसे पहले ही दे दिए होते। वित्तीय सेवा सचिव ने सभी सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को कहा है कि वे 50 करोड़ से ज्यादा एनपीए वाले खातों की जांच करें और जरूरत पड़ने यानी धोखाधड़ी की आशंका पर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय को सूचना दें। इस निर्देश से यही संकेत मिल रहा है कि सरकारी बैंक आम तौर पर इसकी छानबीन नहीं करते थे कि उनके कर्जे धोखाधड़ी के कारण एनपीए में तो तब्दील नहीं हो रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि कई बैंकों ने जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों के बारे में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी तब दी, जब घोटालेबाज नीरव मोदी के विदेश भागने की खबर आई।

दरअसल यही कारण है कि कर्ज चुकाने में समर्थ होने के बाद भी उन्हें न लौटाने वालों के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें कुछ मामले तो ऐसे भी हैं कि कर्ज लेने वालों के बारे में यही नहीं पता कि वे देश में हैं या विदेश में। इस सबसे कुल मिलाकर यही रेखांकित हो रहा है कि बैंकों का प्रबंधन कुप्रबंधन का पर्याय बन चुका था और किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि फंसे कर्जों की वसूली करनी है। नि:संदेह इस स्थिति के लिए रिजर्व बैंक की भी जवाबदेही बनती है, लेकिन उसके साथ-साथ वित्त मंत्रालय भी उत्तरदायी है। चूंकि बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है और बैंकों के चेयरमैन भी उसकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए वह सारा दोष रिजर्व बैंक पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती।

सरकारी बैंकों के कुप्रबंधन के लिए किसी न किसी स्तर पर लेखा परीक्षण की मौजूदा व्यवस्था भी जिम्मेदार है। नोटबंदी के बाद सरकार को इसका आभास अच्छी तरह से हो गया था कि लेखा परीक्षक अपना काम सही तरह नहीं कर रहे हैं। उसे तभी यह देखना चाहिए था कि बैंकों के लेखा परीक्षण के नाम पर कहीं खानापूर्ति और लीपापोती तो नहीं हो रही है? कम से कम अब तो इसे न केवल देखा जाना चाहिए, बल्कि लेखा परीक्षकों की संस्था आईसीएआई के जरिए यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि बैंकों का लेखा परीक्षण नीर-क्षीर ढंग से किया जाए।

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के बाद आईसीएआई की ओर से यह कहा जाना एक हद तक ही सही है कि जांच पूरी न होने तक चार्टर्ड एकाउंटेट के पेशे के बारे में निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। यह अपेक्षा उचित नहीं, क्योंकि फंसे कर्ज की राशि करीब आठ लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है और जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बेहतर होगा कि वित्त मंत्रालय केवल बैंकों को निर्देश जारी करने तक ही सीमित न रहे। उसे हर हाल में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देशों का पालन भी हो। इसी के साथ उसे सभी जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं की जवाबदेही भी तय करनी होगी।

Date:27-02-18

लोकतंत्र या ज्ञानतंत्र

राजकिशोर

लोकतंत्र के बारे में वे सारे शक सही निकले जो उसकी शुरु आत में बहुत-से लोगों के मन में थे. सब से भारी तर्क यह था कि लोकतंत्र में एक विद्वान के वोट का मूल्य एक मूर्ख जितना ही होता है.यह एक अलग प्रश्न है कि विद्वानों ने दुनिया का कितना भला किया है और कितना बुरा? मूखरे के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें स्वयं को छोड़ कर किसी और का नुकसान करने की क्षमता ही नहीं होती. क्या लोकतंत्र भीड़तंत्र होता है? इसका जवाब हां में देते हुए उर्दू के महान शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था: जम्हूरियत इक तर्जे-हुकूमत है कि जिसमें, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते.

सरल हिन्दी में, लोकतंत्र वह शासन पद्धति है, जिसमें आदमियों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता. यानी यह नहीं देखा जाता कि किसकी बात में कितना वजन है, फैसला यह गिन कर किया जाता है कि कितने हाथ प्रस्ताव के पक्ष में उठे हुए हैं. हाथ दिमाग पर भारी पड़ते हैं. फिर भी लोकतंत्र को व्यापक स्तर पर अपनाया गया तो इसीलिए कि दुनिया की कोई भी अन्य शासन पद्धति इससे बेहतर नहीं है. यह समस्या आज भी बनी हुई है. लोकतंत्र की सीमाएं उजागर हो चुकी है, यह देखा जा चुका है कि लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए हिटलर जैसा आदमी भी शासन में आ सकता है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जॉर्ज बुश इराक पर हमला कर सकता है, ट्रंप जैसे कट्टरतावादियों को भी बहुमत से चुना जा सकता है और लोकतंत्र में जनता का मुख्य काम हो जाता है एक भ्रष्ट शासक को दूसरे भ्रष्ट से बदलना. यह अनुभव तीसरी दुनिया का ही नहीं है, पश्चिम में भी लोकतंत्र फेल हो चुका है. वहां भी समाज एक तरफ जा रहा है और शासन दूसरी तरफ. तीसरी दुनिया के लोगों को विकल्प की सब से ज्यादा जरूरत है, पर वहीं विकल्प की चेतना सब से कम है. एक मिसरा कहता है कि ‘मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी सब से कम था’.

यह स्थिति हम तो स्वीकार कर लेते हैं, पर पश्चिम के दिमाग में कोई-न-कोई कीड़ा हमेशा कुलबुलाता रहता है. नई-नई चीजें सोचने में वे आगे हैं. इस मामले में उनका उत्साह देखते ही बनता है. पश्चिमी चिंतकों में कुछ वर्षो से यह बहस चल रही है कि लोकतंत्र को क्यों न ज्ञानतंत्र में बदला जाए? भारत में भी ज्ञान-आधारित समाज बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है. माना जा रहा है कि जिसकी पहुंच कंप्यूटर या इंटरनेट तक है, वह ज्ञानी है. ज्ञान और सूचना के संबंध की बात छोड़ दी जाए, तो ज्ञानतंत्र के समर्थकों का कहना यह है कि चूंकि लोकतंत्र कोई सीधी-सरल व्यवस्था नहीं है और सरकार को बहुत ही जटिल स्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए आज के लोकतंत्र को मूर्ख और अज्ञानी नहीं चला सकते. वे जितना अधिक सूचना-संपन्न होंगे, उतने ही विवेक से वोट दे सकते हैं और सरकार चुन सकते हैं. वोटर का अज्ञान राजनीतिज्ञ के अहंकार को मजबूती देता है. इसलिए प्रस्ताव यह है कि सभी वोटरों के मत को एक जैसा मान न दिया जाए. जो मतदाता ज्यादा सूचना-संपन्न है, उसकी राय को बीस-पचीस प्रतिशत अधिक मूल्यवान माना जाए. मतदाताओं को सूचना-संपन्न बनाने के लिए अभियान चलाया जाए. समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाएं, यह देखने के लिए कि किसकी सूचना-संपन्नता का स्तर क्या है?

राज्य तंत्र पर सब से ज्यादा विचार करने वाले प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी और कहा था कि कोई दार्शनिक ही राजा होने के योग्य है. इस तरह, लोकतंत्र को ज्ञानतंत्र में बदलने वाले उत्साहियों का मानना यह है कि दार्शनिक राजा की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब नागरिक भी दार्शनिक हों. ज्ञानी नागरिक ही ज्ञानी शासकों का चुनाव कर सकते हैं. लोकतंत्र की अस्तित्वगत बुराई यह नहीं है कि शासक भ्रष्ट हैं, बुराई यह है कि मतदाता अक्षम हैं. वे सही प्रतिनिधियों का चुनाव करना नहीं जानते. इसलिए लोकतंत्र को सुधारना है तो सब से पहले नागरिकों में सुधार लाना होगा वे ही लोकतंत्र की नींव हैं. कोई भी विचार किसी एक जगह पैदा नहीं होता. ज्ञानतंत्र की अनुगूंज हमारे यहां भी सुनी जाने लगी है. बल्कि पंचायतों में तो इस पर अमल भी शुरू हो गया है.

पंच-सरपंच से ले कर जिला परिषद के सदस्यतों और पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी गई है. कुछ राज्यों में तो यह शर्त भी है कि जो पंचायत का चुनाव लड़ेगा उसके घर में पक्का शौचालय होना चाहिए. कहने की जरूरत नहीं कि यह सांड़ को सींग से नहीं, उसकी पूंछ से पकड़ने की कवायद है. बजाय सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वच्छता की सुविधाएं जुटाने की, हम लायक पंचायत अधिकारियों का चुनाव करने में लग गए हैं. यह लोकतंत्र को सिर के बल खड़ा कर देना है; नागरिक राजा को नहीं चुन रहे हैं, राजा नागरिकों को चुन रहे हैं. यह सर्वतंत्र को कुछतंत्र में बदलने की साजिश है, जिसकी ओर न्यायालयों का भी ध्यान नहीं गया है और उन्होंने इस तरह की ऊलजलूल शतरे को न्यायिक वैधता प्रदान कर दी है. लेकिन जो लोग लोकतंत्र को ज्ञानतंत्र में बदलने का उत्साह दिखा रहे हैं, वे षड्यंत्रकारी नहीं हैं. उनकी चिंता लोकतंत्र को पूर्ण बनाने की है. उन्हें कौन बताए कि मनुष्य की तरह लोकतंत्र भी अपूर्ण होने को बाध्य है. लोकतंत्र की खूबसूरती ही इस मान्यता में है कि हर आदमी बराबर है. इस बराबरी को मिटा दिया जाए, तो एक ऐसी विषमता का निर्माण होगा, जो नई-नई विषमताओं की रचना करेगी.इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सूचना-संपन्न होना ही ज्ञानी होना नहीं है. सट्टा बाजार के खिलाड़ी बहुत अधिक सूचना संपन्न होते हैं. उन्हें अर्थव्यवस्था और राजनीति में होने वाले छोटे-मोटे परिवर्तनों की भी जानकारी होती है. लेकिन वे अपनी इस जानकारी का उपयोग राष्ट्रहित में नहीं करते हैं. यदि हम ज्ञानतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को एक विशिष्ट तबके तक सीमित कर देंगे, तो हो सकता है तकनीकी अर्थ में लोकतंत्र बेहतर हाथों में हों, पर बहस और विचार की स्वतंत्रता सीमित हो जाने पर बेहतर कब बदतर में बदल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है, उनसे यही निवेदन किया जा सकता है कि वे उसे जन-जन तक ले जाएं, इसी में उसकी सार्थकता है. लोकतंत्र भी इसे ही कहते हैं.

Date:27-02-18

Don’t discount WaSH

R. Hemalatha (R. Hemalatha is Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad)

It is too early to reject the link between sanitation and stunting
The recent article “Can sanitation reduce stunting?” (The Hindu, February 15) brought forth an important and interesting debate on sanitation that has been attracting considerable traction among health, nutrition and social researchers and policymakers around the world, more so in the lower and middle income (LAMI) countries. The article touched upon many dimensions and possible reasons to explain why Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) trials in countries like Kenya and Bangladesh ended, disappointingly, with no palpable reduction in stunting among children.

Problem of open defecation

While these countries are dramatically different from India, and open defecation remains a persistent problem despite sustained and concerted efforts under the Swachh Bharat Abhiyan (SBA) campaign over the last few years, the very fact that over half (about 52%) of rural India still defecates in the open is still a reason why it may be too early to quash or discount SBA. The campaign is beyond mere construction of toilets. The importance it accords to cleanliness, hygiene and sanitation can go a long way in India’s fight against not only stunting (low height for age) but also many other forms of malnutrition.
Stunting is driven by multiple factors, one of which is inflammation. Inflammation is a normal biological response of body tissues to stimuli such as disease-causing bacteria (pathogens), but ironically repeated exposure to high doses of bacteria that are not linked with diseases or diarrhoea also cause inflammation. Children living in environments where hygiene is poor and open defecation is common are regularly exposed to high doses of bacteria that will not cause diarrhoea or frank gastrointestinal infections, but certainly stimulate low-grade chronic inflammation, as observed in one of our studies wherein 2- to 5-year-old children had higher total bacterial count and inflammatory markers compared to those reported from other countries. Inflammation down regulates growth factors, and thus impairs normal growth in children. Mothers with inflammation in the gestation tissues had smaller babies in our study.

When the effect of poor sanitation is obviously passing on from one generation to the other, it might take at least a generation to adopt WaSH interventions before their outcomes can be seen. Therefore, short-term trials like the ones in Kenya and Bangladesh are bound to show little or no effect. In addition, in India, where the baseline, unlike in those countries, is so large (over 50% of open defecation against 1% in Bangladesh) even small improvements can demonstrate significant and palpable changes. For that matter, the difference in prevalence of open defecation in urban (7%) and rural (52%) India is large and the figures of stunting are much lower in urban children than among their rural counterparts. This difference may not necessarily establish the cause-and-effect relationship but it certainly indicates that toilets and sanitation are important factors associated with stunting.

The Bangladesh way

It is indeed true that mere building of toilets cannot prompt people to use them as there are a lot of social, cultural and behavioural aspects attached to it. What we need to learn from Bangladesh is how they have managed to bring down open defecation to less than 1% by 2016, from a whopping 42%, in a little over a decade. Bangladesh’s sanitation victory definitely did not come easy. A huge chunk of public and charity money was spent on building toilets, and campaign volunteers slogged to change public attitudes and habits. Children were used literally as whistle-blowers and agents of change while door-to-door campaigns were carried out. It was done in a dogged campaign in mission mode supported by 25% of the country’s overall development budget. Given its vastness, diversity and varied views, India may take time to change, but let us not think all is pointless with WaSH, and nothing is working.

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छोटे पैमाने वाले अनुसंधान को महत्व दें

Date:01-03-18

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चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए उस पर होने वाले खर्च को लगभग दोगुना कर दिया है। यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसके बावजूद हम इस क्षेत्र में चीन, इजराइल, जापान और अमेरिका से पीछे रहेंगे, जो लगभग 2 प्रतिशत तक खर्च करते हैं।

छोटे पैमाने पर किए जाने वाले अनुसंधान महत्वपूर्ण हैं –

शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि स्वतंत्र रूप से या छोटे समूहों में काम करने वाले अनुसंधाकर्ता, नवप्रवर्तन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सफल एवं लाभदायक परिणाम दे पाते हैं। 2012 में जेनेवा में हिग्स् बॉसन की खोज ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसकी शुरुआत हिग्स् बॉसन ने स्वतंत्र रूप से की थी। बाद में निःसंदेह यह एक बड़े समूह के द्वारा सफल किया गया। इसी प्रकार गूगल का विचार लैरी पेज और सर्जी ब्रिन का था, जिन्होंने स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में थोड़े से अनुदान से इसे प्रारंभ किया था।

1928 में डॉ. सी.बी.रमन ने अपनी लैब में स्पैक्ट्रमीटर तैयार करने पर मात्र 200 रूप्ये खर्च किए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो यह दर्शाते हैं कि छोटे बजट और स्वतंत्र रूप से किए गए अनुसंधान अधिक सफल रहे हैं।

अनुसंधान अनुदान का अभाव

इस वर्ष के बजट में विज्ञान को दी गई राशि में से लगभग 3.22 प्रतिशत वैज्ञानिक संस्थानों को दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान के रूप में बहुत कम है।

अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ ने 2017 में अनुसंधान के लिए 25 अरब डॉलर की राशि रखी है। यह गैर रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दी गई राशि का 36 प्रतिशत है। यू.के. की इंजीनियरिंग एण्ड फिजीकल साइंस रिसर्च कांऊसिल ने अनुसंधान के बजट का लगभग 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया है। यह सब देखते हुए भारत को अभी अनुसंधान के लिए दिए जाने वाले अनुदान का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है।

भारत में रक्षा, अंतरिक्ष, नाभिकीय एवं पर्यावरण संबंधी विज्ञान के क्षेत्र में मिशन-उन्मुख योजनाओं पर बहुत अधिक खर्च का प्रावधान रखा जाता है। इसके साथ ही नवप्रवर्तन के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए छोटे बजट वाले अनुसंधानों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा एजुकेशन एण्ड रिसर्च आदि को अधिक अनुदान दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।वर्तमान बजट के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसी पक्ष को ऊजागर किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

‘द हिन्दू में प्रकाशित एम.एस.संथानम के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "मनोवैज्ञानिक त्यौहार होली"

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Today's Daily Audio Topic- "सर्विस सेक्टर"

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01-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:01-03-18

A chowkidar is not enough

The fight against corruption must be driven by institutions, not by an individual

Sagarika Ghose

I don’t want to become Prime Minister, I want to be a chowkidar, said then Gujarat chief minister Narendra Modi on the campaign trail during the 2014 elections. Social media is unforgiving and four years later – after the Nirav Modi banking scam blew up – a video of the PM’s chowkidar speech was repeatedly recycled.

As the NiMo banking scam unfolds, reality has hit hard. To lay the blame at the prime minister’s door for a multi-crore scam in one branch of a public sector bank would be unfair. The scam reveals, though, that however tough the chowkidar at the top, there’s deep rot in an unaccountable public sector banking system. For example, all 20 PSU banks including PNB do not have a workman or an officer director. This mandatory watchdog post has been vacant, in many cases, for almost six months.

So the question arises: Who is the better chowkidar, a single individual or a range of independent functioning accountable watchdog institutions that raise red flags in time?

The personal commitment of a dominant political executive to act against corruption is welcome. Yet a single chowkidar sitting alone in Lok Kalyan Marg in Delhi cannot oversee goings on from Jhabua to Trichy, or PNB Mumbai’s Brady House Branch for that matter. Instead, it is anti-corruption institutions at every level which must be strengthened and empowered. Today public cynicism about corruption is overwhelming. Even a Davos group photo or PM’s references to “hamaare Mehulbhai” can lead to perceptions of cronyism, unless strong institutions act swiftly to catch the big fish.The government claims it has introduced tough new amendments in the Benami Property Act and brought in an Insolvency and Bankruptcy Code to enable actions against swindlers. But who will implement these tough laws if administrators and institutions are rendered irrelevant? The government has not instituted a single Lokpal in the last four years and as many as four posts in the Information Commission are lying vacant.

The CBI, described as a ‘caged parrot’ during the UPA, has still not been set free. That the Centre determinedly pushed through a controversial appointment of a Gujarat IPS officer as special director despite complaints of serious irregularities is evidence of a political system that is unwilling to create a truly independent federal police. Election funding, arguably the most visible source of political corruption, remains unchecked. The introduction of electoral bonds (now challenged in court) has failed to address the core issue of promoting transparency in funding: under the new law, details of individuals and corporates funding political parties will not be disclosed in public.

The government claims that demonetisation must be seen as evidence of its drive against corruption. But 16 months later, the evidence is mixed: Despite initially aiding the IT department to hound hoarders almost all the money, including black money, is back in banks with the Rs 2,000 note replacing lower denominations. Banks have received back Rs 15.28 trillion or 99% of the invalidated currency. Truth is, a quasi-evangelical moral puritanism and a knee jerk criminalising of business isn’t the answer to the problem of instilling enough confidence that the honest will be protected and the corrupt will be punished.Public sector banks are an abiding symbol of political cronyism and the neta-babu nexus. That the Punjab National Bank was even given awards by the Central Vigilance Commission is a classic example of a ‘chalta hai’ attitude that militates against rigorous regulatory monitoring.

A commitment against corruption must see honest whistleblowers as vital allies. Yet information activists complain that the Right to Information Act is being systematically weakened. Several RTIs to the prime minister’s office go unanswered. Questions have been raised about the appointment of the CVC and the government has refused to answer RTIs asking for names of loan defaulters. In 2016, after alleged “encounter deaths” of eight SIMI activists in Bhopal, minister Kiren Rijiju said, “We should stop this habit of raising doubts and asking questions, this is not a good culture.”But isn’t democracy about asking questions? Perhaps if more questions had been raised by an alert banking system in 2015, the NiMo scam could have been stopped. Maybe, in November 2016 when the PM announced that demonetisation was a step towards cleaning up society, questions should have been raised over the accountability of banks. It is precisely in 2017, during the post-demonetisation period, that Nirav Modi obtained a fresh series of LoUs – showing that for bankers at PNB, it was still business as usual for VIPs.

The finance minister recently said that while politicians are accountable, it’s the regulators who are not, suggesting that banking regulator RBI has not been vigilant enough. But the fact is, it’s the government’s responsibility to create autonomous and independent institutions that have the self-confidence to ask questions, even from well-connected VIPs. The Indian people’s interests are best served when the government takes urgent steps to ensure that institutions – CVC, CBI, judiciary, RTI, CIC, bank watchdogs – are not attacked or weakened or marginalised or bypassed but made vigorous, independent and staffed by persons of courage and integrity. It’s these institutions that are India’s real chowkidars, not a single individual.

Date:01-03-18

बैंक धोखाधड़ी का राजनीतिक फंडिंग से है करीबी संबंध

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के साथ नीरव मोदी की धोखाधड़ी का मामला सामने आए हुए दो हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान हमें गुस्से से भरे कई उलाहने, कपट से भरपूर संकेत और तर्कसंगत एवं अव्यावहारिक दोनों तरह के सुझाव सुनने को मिले हैं। दरअसल अच्छी मंशा रखने वाले लेकिन कम जानकारी रखने वाले नागरिकों की तरफ से की जा रही इस चर्चा में ऐसा होना लाजिमी है। इसमें टेलीविजन चैनलों के ऐंकर और समाचारपत्रों के टिप्पणीकार भी शामिल हैं। वैसे बैंकिंग धोखाधड़ी केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया भर में बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। निक लीसन को याद कीजिए जिसने अकेले ही बैरिंग्स बैंक को तबाह कर दिया था। बरबादी के बाद इस बैंक को महज एक डॉलर में बेचना पड़ा था। इसी तरह बर्नी मेडॉफ पर 50 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। मेडॉफ चिटफंड योजना भी चला रहा था। साफ है कि बेहद सख्त नियमन एवं निगरानी वाले बैंकिंग क्षेत्रों में भी समय-समय पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती रही हैं। यह सूची काफी लंबी है।

भारत में बैंक धोखाधड़ी पर पीएनबी के पूर्व चेयरमैन और भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने 2013 में एक शानदार परिचर्चा पत्र पेश किया था। धोखाधड़ी से संबंधित परिदृश्य को समझने के लिए इसे अब भी पढ़ा जा सकता है। पीएनबी घोटाले के सामने आने से उपजे शुरुआती आक्रोश के बाद अब ध्यान हमारी बैंकिंग प्रणाली को जकड़ी हुए संरचनात्मक समस्याओं पर केंद्रित हो रहा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की हैसियत बैंकिंग प्रणाली के गोरिल्ला जैसी है। अहम सवाल यह है कि बैंकों का विशाल स्वामित्व सरकार के पास होने (असल में इसका मतलब नेताओं के नियंत्रण से है) से धोखाधड़ी को सहज रूप से बढ़ावा मिलता है? या फिर यह धोखाधड़ी का बैंकों के स्वामित्व से कोई लेना-देना नहीं होता है? जब भी बैंक धोखाधड़ी के बड़े मामले सामने आते हैं तो फिर बैंक स्वामित्व के साथ उसके संबंध को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। तमाम तरह के समाधान सुझाए जाते हैं। भारत में हमेशा की तरह हरेक समाधान के विपक्ष में एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। अब यह साफ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले अधिक होते हैं। इसके पीछे दर्जनों कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक धोखाधड़ी चुनावों के लिए धन जुटाने का जरिया बन चुका है। यह एक तरह से चुनावों के लिए सरकारी फंड मुहैया कराने का भारतीय संस्करण है।

इसके अलावा चुनावों की लागत बढऩे से जरूरी रकम की मात्रा भी बढ़ चुकी है। हरेक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढऩे से उम्मीदवारों को अब पहले से कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में हरेक मतदाता पर होने वाला खर्च करीब 2,000 रुपये हो चुका है जबकि वर्ष 2004 में यह करीब 100 रुपये था। ऐसी हालत में कुछ यूं होता है। एक कर्जदार को उसकी परियोजना आवश्यकता से कहीं अधिक कर्ज दे दिया जाता है। कर्ज की इस अतिरिक्त राशि को कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं को दे दिया जाता है और वह कारोबारी भी उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। लेकिन बात जब इस कर्ज के भुगतान की आती है तो कर्ज की अतिरिक्त राशि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनकर रह जाती है। अगर तमाम बैंकों के एनपीए का विश्लेषण करें तो आपको दिखेगा कि इसका बड़ा हिस्सा उस संचित ब्याज का होता है जो पूरे कर्ज पर लागू होता है लेकिन कारोबारी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह ब्याज बढ़ता जाता है। यह पूरी कवायद राजनीतिक व्यर्थता का विषय बनकर रह जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अक्षमता के बारे में क्या कहा जाए? इसमें तो उन्हें काफी हद तक बढ़त मिली हुई है। असली धोखाधड़ी नहीं तो बैंकिंग कदाचार रोक पाने में इसकी कितनी भूमिका है? क्या धोखाधड़ी रोकने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ बैंक प्रबंधकों के प्रति उठाए जाने वाले कदमों में कोई समस्या है? कई पूर्व बैंक अधिकारी मानते हैं कि ऐसी स्थिति है। क्या इसकी वजह से बैंकों के भीतर लापरवाही वाला रवैया बढ़ा है?

सच तो यह है कि राजनीतिक दबाव, अक्षमता, गलत प्रोत्साहन, खराब तकनीक और कुछ अन्य कारण सार्वजनिक बैंकों में धोखाधड़ी को आसान बना देते हैं। अचरज में डालने वाली बात यह है कि ये सारे अवयव अधिक प्रसारित नहीं हैं और न ही आकार में बड़े हैं। या फिर वे ऐसा हैं और हमें उसकी जानकारी ही नहीं है? यही वजह है कि बैंकों का निजीकरण किया जाना, नहीं तो उनमें सरकारी हिस्सेदारी को 50 फीसदी से नीचे लाना बेहद जरूरी है। नरसिम्हन समिति ने 1990 के दशक के मध्य में सरकारी हिस्सेदारी को 33 फीसदी पर लाने की सिफारिश की थी। लेकिन सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी की आदर्श स्थिति तो 25.9 फीसदी ही होनी चाहिए।

हालांकि केवल ऐसा करने से ही समय-समय पर होने वाली धोखाधड़ी रुक नहीं पाएगी। लेकिन इससे कम-से-कम बैंक धोखाधड़ी के मामलों में नेताओं की भूमिका को तो कम किया जा सकेगा। यह भी सच है कि किसी भी कारोबार में धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता है, लिहाजा उसे सौ फीसदी सुरक्षित कर पाना संभव भी नहीं है। लेकिन धोखाधड़ी को 90 फीसदी तक तो रोका ही जा सकता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए।

Date:01-03-18

बच्चों का भविष्य संवारने की चुनौती

ड़ॉ निरंजन कुमार , (लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

पिछले कुछ वर्षो में बाल और किशोर अपराधों के साथ-साथ बच्चों में विकृत-असामान्य व्यवहार के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बच्चों की ओर से आक्रामक मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने और यहां तक कि हिंसा, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं में शामिल होने की खबरें अब आए दिन दिखाई पड़ रही हैं। समस्या गांव से लेकर शहर और गरीब से लेकर अमीर, सभी तबकों में जिस तरह से फैल रही है वह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। इस खतरनाक हालत की वजहें जानने की कोशिश करने के साथ उनके समाधान में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ बच्चों का ही शिक्षण पर्याप्त है? पिछले कुछ सालों में भारतीय समाज काफी बदल गया है। नगरीकरण, शिक्षा, रोजगार इत्यादि के लिए नई जगहों में प्रवास, टूटते संयुक्त परिवार और बढ़ते हुए एकल परिवार के साथ आधुनिक जीवनशैली ने नए दवाबों को जन्म दिया है। अब वह सामूहिक टोला-मोहल्ला संस्कृति नहीं रही जिसमें समाज के बड़े-बुजुर्ग का दबाव बच्चों पर होता था। इस संस्कृति में हर बड़ा व्यक्ति चाचा या दादा हुआ करता था, जो गलत काम के लिए बच्चों-किशोरों को डांट भी सकता था। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई भौतिकता, आगे बढ़ने की अंधी होड़, पति-पत्नी, दोनों का कामकाजी होना, घर में दादा-दादी आदि के न होने से बच्चों को सही-गलत बताने वाला कोई नहीं रहा। ऊपर से कोढ़ में खाज की तरह टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के उफान ने बच्चों को एक अंधी सुरंग में धकेल दिया है।

टेलीविजन में पश्चिमी समाज-संस्कृति से प्रभावित ऐसे ऊटपटांग किस्म के सीरियल दिखाए जा रहे हैं जहां हर कोई हर किसी का प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन है। बच्चों में लोकप्रिय काटरून चैनलों की हालत भी बुरी है। उनमें हर चरित्र यहां तक कि पौराणिक धार्मिक-ऐतिहासिक बाल नायक भी उग्र रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनकी आंखों में बालसुलभ सौम्यता की जगह आक्रामकता झलकती है। हिंदी काटरूनों की बात करें तो मोटू-पतलू, तेनालीरामा, गली गली सिमसिम, अकबर-बीरबल जैसे इने-गिने सीरियल हैं जो बाल मन पर वैसा कुप्रभाव नहीं छोड़ते। विदेशी काटरूनों की डबिंग करके हिंदी भाषा में पेश कर बच्चों के सामने एक ऐसी संस्कृति परोसी जा रही जहां बड़े-छोटे का लिहाज, समरसता, नम्रता और करुणा आदि भावों के लिए कोई जगह ही नहीं। ऊपर से इंटरनेट, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया ने बच्चों को ऐसी आभासी दुनिया में ला पटका है जहां हिंसा, अपराध और विकृत व्यवहार भी सहज खेल ही बन गए हैं।

इन चीजों ने बच्चों को हकीकत के सामूहिक-सामाजिक जीवन से और भी अलग-थलग कर दिया है। आज पांचवीं- छठीं कक्षा के बच्चों के भी फेसबुक, वाट्सएप आदि के अकाउंट हैं। परंपरागत वैकल्पिक साधनों की अनुपस्थिति के कारण बच्चे सोशल मीडिया की लत का शिकार हो रहे हैं। आठवीं कक्षा के विद्यार्थी द्वारा ई-मेल पर अपनी शिक्षिका के साथ कैंडिल लाइट डिनर और फिर शारीरिक संबंध के प्रस्ताव की एक ताजा खबर भयावह स्थितियों का संकेत मात्र है।

समाधान के विविध आयाम हो सकते हैं। एक शिक्षार्थी होने के नाते मेरा दृष्टिकोण शिक्षापरक है। इस संदर्भ में पहला सुझाव है कि स्कूली शिक्षा में प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्वों का समावेश अर्थात नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। हाल में सीबीएसई बोर्ड ने अपने से जुड़े स्कूलों में कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों के लिए एक तीन वर्षीय मूल्यपरक कोर्स का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत विद्यार्थियों को भाईचारा, विनय और करुणा से संबद्ध मानवीय गुणों की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इस स्वागतयोग्य प्रस्ताव की कुछ सीमाएं हैं। एक तो यह स्कूलों के लिए स्वैच्छिक होगा यानी वे इसे अपनाएं या न अपनाएं जबकि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरे, यह पाठ्यक्रम साल भर में 16 पीरियड का प्रस्तावित है, जबकि इसे कम से कम प्रति सप्ताह एक यानी 32 पीरियड का होना चाहिए। इसे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड तक ही न होकर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए और, अंतत: इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि नौवीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रम संबंधित पाठ्यक्रम की अनिवार्यता हो। हमारे गुरुकुलों में राजपुत्र से लेकर सामान्य बालक को भी लकड़ी चुनने से लेकर आश्रम व्यवस्था में हाथ बंटाने के विभिन्न श्रम-संबंधित कार्य करने पड़ते थे। आधुनिक युग में विवेकानंद से लेकर गांधीजी ने भी श्रम के महत्व पर जोर दिया है। यह ठीक है कि आधुनिक युग में लकड़ी चुनने जैसे कार्य संभव नहीं, लेकिन श्रम संबंधित शिक्षा में बागवानी या विभिन्न हस्तकलाओं जैसी चीजों का ज्ञान कराने से एक तरफ भविष्य में रोजगार की संभावना रहेगी तो दूसरी तरफ श्रम की महत्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव भी बच्चों में पनपेगा। इस सबसे उनकी विपुल ऊर्जा कुप्रभावों की ओर न जाकर एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगी।विद्यार्थियों के अलावा माता-पिता को जागरूक करना भी आज बहुत जरूरी हो गया है।

भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल माता-पिता के पास आज बच्चों के लिए समय नहीं है और न ही उन्हें यह पता है कि आज की परिस्थितियों यथा इंटरनेट-सोशल मीडिया की आंधी में बच्चों का कैसे मार्गदर्शन करें? यूरोपीय देशों ने इस समस्या के लिए सामुदायिक बाल केंद्रों की स्थापना की है। इनमें स्कूल उपरांत बच्चों को व्यस्त रखने से लेकर माता-पिता को भी प्रशिक्षित किया जाता है। अपने देश में संसाधनों केअभाव में ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में संभव तो नहीं है, लेकिन अभिभावकों के लिए ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक भवनों या सामुदायिक केंद्रों में पाक्षिक या मासिक वर्कशॉप-व्याख्यान होने चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। वहीं कोष कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानी सीएसआर के तहत जुटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मीडिया के भी शिक्षण की जरूरत है। जिस तरह की चीजें विभिन्न मीडिया माध्यम परोस रहे हैं उसके प्रति उन्हें आगाह करने का वक्त आ गया है। इसके लिए मीडिया संगठनों को चार-छह माह में नियमित तौर पर रिव्यू या वर्कशॉप जैसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इस तरह का आदेश सूचना-प्रसारण मंत्रलय या अन्य मीडिया संगठन दे सकते हैं। इसी क्रम में मीडिया नीति शास्त्र का पेपर मीडिया कोर्स का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत में छह से 15 वर्ष आयु समूह में करीब 28 करोड़ बच्चे हैं। उनका मानसिक विकास सही तरह से हो और वे देश की आवश्यकतानुरूप विकसित हों, यह चिंता सभी को करनी चाहिए।

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