उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 145

03 Mar 2018

प्रश्न-145 –संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना व्यवस्था को अंततः अराजकता की ओर ले जाता है। देश में हुई नवीन घटना/घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस कथन की पुष्टि कीजिये (150 शब्द)

Question–145– Neglect of constitutional principles can push the system towards anarchy. Clarify this in the backdrop of recent incident/incidents in the country. (150 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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03-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:02-03-18

What Aadhaar collects

Fears of a surveillance state are overblown, but a robust privacy bill is needed.

Srikanth Nadhamuni, [The writer was founding head-of-technology of the Aadhaar project]

Claims, insinuations and even jokes have done the rounds on print and social media about how the Aadhaar system could lead to a surveillance state. There are worries that unsuspecting Aadhaar carrying residents will be closely tracked by the government while they authenticate themselves as they pay for their pizza or buy rice at a ration shop. We need to understand what data Aadhaar collects and more importantly what it doesn’t, to determine whether the above dystopian scenarios are likely or even possible.Aadhaar does only two things. First, enrolment, wherein an applicant is processed and issued an Aadhaar number. Second, online authentication where the Aadhaar holder is accurately verified during a transaction such as buying rations.

Back in December 2009, a government appointed committee with representatives from several ministries, regulators and NGOs met to determine which demographic fields should be collected to issue an Aadhaar. After lengthy deliberations, the committee came up with a simple rule – UIDAI should only collect the minimal amount of information in order to protect the privacy of the people. The four mandatory fields were, ‘Name’, ‘Address’, ‘Gender’ and ‘Date-of-birth’. ‘Email’ and ‘mobile number’ were left optional.

Similarly, a government appointed biometric committee decided that ten fingerprints, two irises, and a photo of the face were needed to accurately de-duplicate the entire population and issue a unique ID, thus ensuring that a resident does not get multiple Aadhaar IDs. This was the bane of earlier systems, where programme-based ID cards which lacked uniqueness (one person, one ID) resulted in duplicates and ghost IDs, leading to resource capture, leakage and other fraudulent transactions.Based on the above demographic and biometric data that is collected, the enrolment system issues an Aadhaar number after a de-duplication process to ensure that the resident is unique and does not already possess an Aadhaar number.

Once the resident is enrolled in the Aadhaar system, she can now authenticate herself at various points to prove her identity. Just as one would enter a user-ID and password to login to one’s email account, the Aadhaar holder can now authenticate herself by entering her Aadhaar-number (user-ID) and one of the demographic/ biometric details (password). This online verification proves to be very useful in a host of services, be it government service delivery, banking/ payments or even renting a bicycle.

Now let’s look at Aadhaar authentication.

During authentication, the user enters the Aadhaar number and one or more of the biometric (fingerprint/ iris) or demographic (name/ address/ gender/ date of birth) fields and Aadhaar returns a Yes/ No response. It does not return other details about the person, hence protecting the privacy of the individual.

The Aadhaar system does not collect the specific purpose of your authentication, or the location of your transaction so there is no way the system can construct where you were and what you were doing. As can be seen in Section 3.3 of the ‘Aadhaar Authentication API Specification’, there is no input field in the data format that collects the location or type of transaction being carried out (example, paying for your pizza or buying rice at a ration shop).Delving deeper into privacy and accountability, let’s look at the audit trail feature Aadhaar provides so that you can view your Aadhaar transactions and ensure that they were all bonafide – just as you reconcile your bank statements. It can be argued that if the history of Aadhaar transactions contained details such as what (specific transaction type), where (location information) and by whom (authenticating entity), the user would be empowered with context against potential frauds by more accountability in the system. In fact, an earlier version of the Authentication API spec did collect the location information for this very reason. On the contrary, it can also be argued that collecting the where and what and who would compromise the Aadhaar holder’s privacy.

The point i’m making is that a line has to be drawn somewhere between privacy and accountability and you can’t have both independent of each other. A measured, balanced approach between the two is in the interest of citizens and this, i believe, is what Aadhaar offers. An average smartphone user can be tracked by the telecom provider who can triangulate the user’s location through telecom base stations. Apps from Google, Facebook, Apple and thousands of other companies are also able to track smartphone user location using GPS sensors. Surveys show that over 75% of smartphone users enable location services. This is the reality of the digital world we live in. In contrast, the Aadhaar authentication system is designed to protect people’s privacy by not collecting such information.

India is coming to terms with privacy in this increasingly digital world for the first time. The debate around Aadhaar privacy is a precursor to the larger privacy debate. It is a good thing that people are becoming aware of the issues around privacy. Aadhaar brings tremendous benefits to our country, be it in plugging the leaky pipes of the government’s benefits delivery, or convenient pension payments. The passing of a robust privacy bill and Aadhaar compliance to it would hopefully help alleviate concerns as we strive to build systems of better service delivery in a data rich and digital India.

Date:02-03-18

Do Not Stymie Banks With Knee-Jerk Fiats

ET Editorials

Yes, it is important for the government to be seen to be responsive to serious fraud at public sector banks, especially in the current, politically sensitive year of a series of state elections that lead up to the general elections next year. But that does not mean issuing directives to banks that are guaranteed to frighten managers into doing next to nothing at a time when the economy is showing some signs of a pick-up in investment.The directive issued to banks — to, one, examine every non-performing asset larger than Rs 50 crore for possible fraud and refer any scam identified to the CBI and, two, to identify systemic, institutional practices that would prevent fraud, both within 15 days — is designed to stymie banking for the time being rather than to sort things out.

Vigilance officers at banks are supposed to have been at work all the while and would have spotted and reported fraud, if they could spot one. Will a directive from the government give them a special scam-detecting third eye they did not possess earlier? Unlikely.Will it send panic among staff that had sanctioned loans that have soured, and will they devote all their waking moments to devising retrospective protection for themselves and plotting how to implicate some rival in a possible scam, while doing little actual banking? Very likely. And, as for creating systemic practices designed to prevent scams, it is always useful for banks to brainstorm on such a subject — but the brainstorming has to begin at the level of the government and the regulator.

Ownership and its exercise at PSBs provide room for non-professional factors to creep into loan sanctioning decisions. How should ownership/holding structures change? What role would a bond market play in vetting project viability and relieving bankers of the burden of sanctioning an inflated project loan? What lacunae prevent such a bond market from functioning? What remuneration structures would provide the right incentives for proper banking? The government and the regulator should lead the debate, not deflect it to the banks.

Date:02-03-18

नियामकीय संस्थानों के लिए हो स्वतंत्र आकलन की व्यवस्था

ए के भट्टाचार्य

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व को उसके तमाम कदमों और निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है लेकिन नियामकों को नहीं। यह टिप्पणी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) घोटाले के संदर्भ में है जिसने पंजाब नैशनल बैंक को चपेट में ले रखा है। वित्त मंत्री के वक्तव्य के कुछ दिन पहले योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने भी देश की प्रमुख नीति निर्माण संस्थाओं में निगरानी तंत्र की कमी का जिक्र किया था। आहलूवालिया ने अपनी बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्वतंत्र आकलन के बारे में कही थी। वह इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस में एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

दोनों वक्तव्यों के संदर्भ एकदम अलग हैं। जेटली ने उक्त बयान तब दिया जब पीएनबी में हुए 114 अरब रुपये के घोटाले की खबर के बाद सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की जा रही थी। आहलूवालिया की देश में नीति निर्माताओं की निगरानी की इच्छा का संबंध आईएमएफ बोर्ड द्वारा गठित स्वतंत्र आकलन कार्यालय के सकारात्मक परिणामों से है जो उसके कामकाज की निगरानी करता है। आहलूवालिया 2001 में गठित आईएमएफ के स्वतंत्र आकलन कार्यालय के पहले निदेशक भी हैं। दोनों द्वारा उठाए गए मुद्दे अहम और प्रासंगिक हैं। आखिर नियामकों को जवाबदेह कैसे बनाया जाए? क्या वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित राजकोषीय नीतियों या एफआरबीएम ऐक्ट और मौद्रिक नीति समिति द्वारा आकलित मौद्रिक नीतियों के आकलन की निगरानी के लिए किसी निगरानी संस्था की जरूरत है? यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि भारतीय नियामक जवाबदेह नहीं हैं। फिलहाल अधिकांश नियामकों में अपीलीय संस्था है जो उनके आदेशों को देखती है और उसे यह अधिकार भी है कि चाहे तो आदेश को उलट सके। शेयर बाजार और बीमा बाजार की नियामकीय संस्थाओं के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई प्रतिभूति अपीलीय पंचाट में की जा सकती है। बिजली नियामक में एक नियामकीय संस्था है और दूरसंचार नियामक में भी। इसी तरह राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय पंचाट में प्रतिस्पर्धा आयोग और इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंगक्रप्टसी बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनी जाती है।

इस मामले में रिजर्व बैंक अपवाद है। उसके पास बैंकों के नियमन और मौद्रिक नीति तैयार करने जैसे दो अहम काम हैं। केंद्रीय बैंक में भी लोकपाल हैं लेकिन वे केवल बैंकों के ग्राहकों की शिकायत सुनते हैं। आरबीआई के लिए कोई अपीलीय संस्था नहीं है और उसके किसी निर्णय या बैंक नियमन को किसी उच्च प्राधिकार में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में वित्त मंत्री का इस बात से क्या तात्पर्य है कि भारतीय व्यवस्था के नियामक जवाबदेह नहीं हैं? आरबीआई के अलावा सभी नियामकों पर अपीलीय संस्था है जहां उनके निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। आरबीआई को सभी नियामकों में सर्वोच्च स्थान हासिल है। पहले से सटीक चली आ रही व्यवस्था में अचानक कोई भी बदलाव करना उचित नहीं होगा।

फिर भी नियामकों के नियमन और उन्हें जवाबदेह बनाने का सवाल काफी समय से सरकार को परेशान किए हुए है। यह भी समझा जाना चाहिए कि केवल अपीलीय संस्था बनाने से जवाबदेही तय नहीं होती। अपील संस्थान कुछ क्षेत्रों में सफल साबित होते हैं क्योंकि नियामक इस बात से अवगत होते हैं कि उनके कदमों की समीक्षा हो सकती है और उन्हें पलटा भी जा सकता है। बहरहाल, नियामकीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि सभी नियामकों या नीति निर्णय संस्थानों के लिए स्वतंत्र निगरानी संस्था बनाई जाए। उन्हें जवाबदेह बनाने के बजाय बेहतर होगा स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन करना। यह समिति सभी नियामकीय संस्थानों और अपीलीय संस्थानों के लिए बनाई जा सकती हैं।

इन समितियों का गठन न करने के भी अनेक खतरे हैं। उनकी अनुपस्थिति में राजनीतिक प्रतिष्ठानों से नियामकों को जवाबदेह बनाने की मांग बढ़ती जाएगी। एक और खतरा मौजूदा अंकेक्षण संस्थाओं के विस्तार का हो सकता है। ये संस्थाएं संसद को इस बारे में जानकारी देती हैं कि सरकार और उसके अन्य अंग, उन्हें आवंटित संसाधनों को किस तरह व्यय कर रहे हैं। यह अपने आप में एक अहम काम है लेकिन समस्या तब खड़ी हो सकती है जब वही वित्तीय अंकेक्षक अपनी भूमिका का विस्तार करता हुआ नीतियों के औचित्य और उनके प्रभाव पर भी विचार करने लगे। नीतिगत क्रियान्वयन का आकलन करने का मानस या मानक वही नहीं हो सकता है जो वित्तीय व्यवहार और व्यय की किफायत के आकलन के।

ऐसे में यह आवश्यक है सरकार अपने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य पर किस तरह आगे बढ़ रही है, इसके आकलन तथा वृद्घि और स्थिरता के मोर्चे पर मौद्रिक नीति समिति की सफलता जानने के लिए स्वतंत्र निगरानी संस्थानों की व्यवस्था की जाए। अहम बात यह है कि ये निगरानी संस्थाएं वित्त मंत्रालय और आरबीआई को यह सलाह भी दे सकती हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इन निगरानी संस्थानों की आजादी अहम है। तभी ये सार्थक भूमिका निभा पाएंगे। वे अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय या आरबीआई को दे सकते हैं। भले ही उनकी फंडिंग सरकार से आए लेकिन उन्हें पूरी आजादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए। योजना आयोग ने अपने समापन से कुछ वक्त पहले स्वतंत्र आकलन कार्यालय की स्थापना की थी। परंतु योजना आयोग के साथ उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब वक्त आ गया है कि अन्य नियामकों तथा राजकोषीय और मौद्रिक नीति के लिए स्वतंत्र आकलन कार्यालय के विचार पर काम किया जाए। देश के करदाताओं अथवा नागरिकों का यह अधिकार है।

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Yojana : Innovative Financing for Health System (03-03-2018)

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योजना : भारत में नागरिक घोषणापत्र (03-03-2018)

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Kurukshetra: Preserving Soil Health for Sustainable Production (03-03-2018)

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कुरुक्षेत्र: समन्वित कृषि प्रणाली से होंगे किसान समृद्ध (03-03-2018)

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शिशुओं की रक्षा करें

Date:05-03-18

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• भारत में शिशु मृत्यु दर चिंताजनक स्थिति में है। यह प्रति हजार 25.4 है, जबकि जापान में यह मात्र 1, बांग्लादेश में 20.1 और श्रीलंका में 5.3 है।
• शिशु मृत्यु दर का सीधा संबंध किसी देश के आय के स्तर से जोड़ा जाता है। यूनिसेफ ने निम्न मध्यम आय वाले 52 देशों में भारत को 12वां स्थान दिया है, जो कि चिंतनीय है। हमारे पड़ोसी देशों की बेहतर स्थिति का देखते हुए एक बात सिद्ध होती है कि केवल संसाधन और प्रति व्यक्ति आय ही शिशु मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
• देश में मणिपुर ऐसा राज्य है, जहाँ की लचर अर्थव्यवस्था और लगातार चलने वाले विद्रोहों के बावजूद शिशु मृत्यु दर लगातार तीसरे वर्ष सबसे कम रही है।

             प्रत्येक बजट में स्वास्थ्य योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन ये सीमित राज्यों में ही लागू की जाती हैं। कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा समूह) के प्रयासों से प्रसवपूर्व स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसव एवं नवजात की देखभाल से शिशु मृत्यु दर के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की गई है। मणिपुर भी इनमें से एक है।

• इस क्षेत्र की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी योजनाएं पहले प्रसव के जीवित शिशु पर 5,000 प्रति मातृत्व देने का प्रावधान रखती है। इस प्रकार की योजना के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। इसके साथ ही महिला एवं पति के आधार की जाँच की अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

• यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में दो स्तरों पर सुधार की आवश्यकता जताई है। (1) वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक से अधिक लोगों की पहुँच हो, तथा (2) स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार हो।

भारत को दोनों ही स्तरों पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, दवाइयों और स्वच्छता का अभाव है। सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "सफलता के प्रिय पात्र"

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Today's Daily Audio Topic- "मार्क्सवादी पार्टी का संकट"

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05-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:05-03-18

North-east polls change 2019 game

Modi’s gains in Tripura, Nagaland and Meghalaya give BJP new momentum

Nalin Mehta

Agartala, Kohima and Shillong are so far away from the heat and dust of Delhi that elections in the north-east have too often in the past been seen by political and intellectual elites in the capital as passing footnotes, at best. The tectonic shift in 2018 has been the lifting of these self-limiting blinkers. The planting of the saffron flag in Tripura, Nagaland and Meghalaya, in that sense, is not only a historic advance for BJP, but also a significant shift of registers for our polity as a whole.

Going beyond limited tactical discussions about the rise or fall of political parties, these elections have once again refocussed attention on deeper subterranean forces reshaping the ground beneath our feet. The Congress revival in Gujarat, the emergence of a feisty Rahul Gandhi and the incredible loot by Nirav Modi may have given the appearance of taking some of the sheen off BJP’s ambitions for 2019. But make no mistake: the north-east result means that the great ideological Kurukshetra that has defined the republic since its inception – between red Left and saffron Right – just got remapped.

The saffron push in the north-east has long been in the making. It has not been constructed on the quicksand of opportunistic turncoat alliances alone. In Tripura, a few weeks ago, BJP did not even have a representative at the councillor level. In the 2013 assembly polls, it won just 1.5% vote-share and zero seats. To go from that shunya base to bagging 35 of 60 assembly seats and 43% of vote-share on its own steam is a stupendous achievement, especially in a state with a large tribal population.Only AAP in Delhi 2013 or NTR’s TDP in Andhra in the early 1980s offered such Cinderella political start-up stories. But they were hitherto unknown parties. BJP, on the other hand, has always been an ideological construct, working closely with the Sangh and its targeted grassroots outreach in the north-east.

The fact that it won not only the urban areas around Agartala (Congress bastions) but also huge swathes of forested tribal areas (Left bastions) across south, central and eastern Tripura, apart from 8 seats won by its ally IPFT, is a measure of its advance. In Nagaland too, BJP’s 12 seats with 15.3% vote-share (up from 1.8%) illustrate the wider trend of its emergence as the predominant national party in the region. It combined a good ground game with an adroit alliance with Neiphiu Rio’s NDPP, which pulled in 16 seats.

Meghalaya is a different story: No political party has ever won an absolute majority here since 1976 when then chief minister Williamson A Sangma merged a faction of APHLC with Congress. But even here BJP has significantly increased its vote share from 1.3% to 9.6% and with Conrad Sangma’s 19 seats for NPP and UDP’s 6, the game is well and truly afoot in Shillong.The political message is more than just about the symbolism of Congress being reduced literally to a zero in both Tripura (from 10 seats in 2013) and Nagaland (from 8 seats in 2013). BJP can now legitimately claim to be more than a Hindi, Hindu party and the true inheritor of Congress’s traditional role as the only pan-Indian party to beat.

The saffron flag already flies in Guwahati, Imphal and Itanagar. After Tripura, Nagaland and Meghalaya, Mizoram is the only state where BJP is not a major player. This is also the first BJP triumph in a direct faceoff with the Left. From the rising body count in Kerala’s Kannur to the 9 BJP workers who have died in the north-east this year, these ideological wars have been visceral and bloody.This is why Prime Minister Narendra Modi chose to respond, in his moment of triumph, with the wordplay of ‘chot ka javab vote’ (vote has answered the wound) and the imagery of ‘kesriya’ (saffron) as the colour of the rising sun vis-à-vis the setting red.

The Left now faces a serious existential crisis. It will pit its traditional commissars who forced a doctrinaire line of fighting the Sangh Parivar alone against the pragmatists who advocate a tactical alliance with Congress ahead of 2019.For Congress, the lesson is that it only does well with strong regional satraps, like Amarinder Singh in Punjab, or when there is strong anti-incumbency. The north-east result has dissipated some of the momentum Rahul Gandhi gained after Gujarat. Questions will again be asked about how Congress manages the unfolding realpolitik in Shillong – as they were in Goa – and BJP heads into Karnataka elections with new wind behind its sails.

Northeastern states account for 25 Lok Sabha seats. NDA won only 10 of these in 2014. For 2019, BJP will be hoping to offset possible relative losses in say Rajasthan or elsewhere with gains in this region. In Gujarat, Modi won successive elections through an electoral calculus of constantly bringing in new voter groups – such as women – to replace older ones that were being weaned away. For 2019, by focussing specifically on younger first-time voters and this push in the north-east, Modi and Amit Shah are hoping to replicate the same political model. For the opposition, the coming electoral battles will be as much about perceptions as about fighting this hungry political machine.

Date:05-03-18

BJP’s conquest of India’s Northeast

ET Editorials

The BJP has annexed the country’s northeast as well. Its trouncing of the long-entrenched CPI(M) in Tripura is, indeed, the most remarkable feat of the recent elections.

Among northeastern states, Assam and Tripura stand out for being insular to the general tendency for governments of the region to be aligned with the ruling party at the Centre. Tripura also stands out for being able to maintain law and order without the help of the Armed Forces Special Powers Act since 2015, as political management, rather than the use of force, had proved sufficient to produce and maintain amity among Hindu, Muslim, Bengali, immigrant and local tribal populations.

In Nagaland, BJP’s emergence as the force that will form the government is in line with the region’s centripetal attraction to New Delhi. The same factor is likely to help the party form the government in Meghalaya as well, where it has got just two seats on its own, but the Congress has fallen well short of a majority.The Congress has been wiped out in Tripura, as it had been in Bengal. The BJP has emerged as the number two in Bengal, pushing the Left to the third place.

Going by the by-election result in Orissa, there, too, the BJP has emerged as the challenger to Naveen Patnaik, displacing the Congress. But it would be a mistake to read into the northeastern election results a foregone verdict in favour of the BJP in 2019.Elections to Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan during 2018 will reflect the electoral mood better. However, that the rout of the Congress in three of these very assembly elections in 2003 did not prevent the formation of a Congress-led UPA government in 2004 testifies to the glorious uncertainties of Indian politics.

The Left has to do some soul-searching — even if its theoreticians will deride the concept of the soul. Salvation in some distant post-revolutionary utopia is not what the people want. They want the jobs and material progress globalised, capitalist growth delivers, apart from deliverance from the combination of patronage and intimidation Left politics stood for in the east.

Date:05-03-18

आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होते संरक्षणवादी कदम

मिहिर शर्मा

सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री बने थे तब कई लोगों ने कहा था कि वह आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। वे लोग खासतौर पर उत्साहित थे जो वर्षों से राजनीतिक माहौल में ढांचागत बदलाव की बात कह रहे थे क्योंकि किसी भी तरह की प्रगति मुश्किल हो गई थी। दुखद यह है कि मोदी ने जो कदम उठाए हैं वे सुधारवादियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। उनकी सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत पहल नोटबंदी थी। इसे शायद ही कोई आर्थिक सुधारों के एजेंडे का हिस्सा माने। अब ताजा बजट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था में बदलती दिख रही है। बजट पर नजर रखने वालों ने भाषण के उस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जिसमें क्षेत्रवार टैरिफ या आयात शुल्क की बात कही गई है। हालिया बजट में 45 विभिन्न उत्पादों का शुल्क बढ़ाया गया है। कुछ के शुल्क में तो 40 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। समेकित आयात शुल्क पर 10 फीसदी अधिशेष भी लगाया गया है।

इन बढ़ोतरी के पीछे की वजह है देसी विनिर्माण को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना। पतंग, घड़ी, वाहन कलपुर्जे और स्मार्ट फोन आदि के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की दलील है कि भारतीय उद्योगों को बचे रहने के लिए शुल्क संबंधी बचाव की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ नौकरशाह की मानें तो प्रतिकारी शुल्क के जीएसटी में शामिल हो जाने के कारण सीमा शुल्क पर उपकर लगाना जरूरी हो गया था ताकि केंद्र सरकार का राजस्व बचाया जा सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार आर्थिक नीति को लेकर किस हद तक अदूरदर्शी है।

यह जरूरी आर्थिक सिद्धांतों से पीछे हटने वाली बात है। सन 1991 के ऐतिहासिक बजट भाषण में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारतीय उद्योग जगत को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए धीरे-धीरे सामने किया जाएगा क्योंकि हमारे उद्यमी किसी से कम नहीं हैं। इसी धारणा के तहत विदेश व्यापार का उदारीकरण किया गया और बाद की सरकारों और वित्त मंत्रियों ने भी इसे अपनाया। मोदी और अरुण जेटली के अधीन यह प्रक्रिया उलट गई है। ऐसा लग रहा है मानो सन 1970 और 1980 के दशक के सबक भुला दिए गए हैं। उद्योग संरक्षण, औद्योगिक नीति आदि उस समय ठीक लगते हैं जब उनका उद्देश्य बाजार की विफलताओं से उबारना हो। तब उनके पक्ष में दलील दी जा सकती है लेकिन प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का संरक्षणवाद स्वीकार्य है क्योंकि अन्य देशों ने भी टैरिफ बैरियर बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसे में यह याद करना उचित होगा कि आखिर क्यों ऐसा संरक्षणवाद विफल होगा।पहली बात तो यह कि उच्च टैरिफ से देश में मूल्यवर्धन नहीं होगा। संरक्षणवाद अपनाने से मनमानापन बढ़ेगा और घरेलू उद्योग कम मूल्य वाली उत्पाद शृंखला तैयार करेंगे क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। उच्च मूल्य शृंखला अभी भी विदेशों में ही बरकरार रहेगी।

दूसरी बात, आयात संरक्षण से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है। उन्हें विश्वस्तरीय वस्तुओं के लिए उन्हें कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है बल्कि देश में बनी कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है क्योंकि वे अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं।

तीसरा, इसका निर्यात पर बुरा असर पड़ता है। भले ही यह प्रथम दृष्टया नजर नहीं आए लेकिन सन 1936 में अब्बा लर्नर द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद से ही अर्थशास्त्री इसे भलीभांति समझते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे उच्च शुल्क से आयात घरेलू चीजों की तुलना में महंगा हो जाता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि निर्यात में फायदा नहीं रह जाता। इससे निर्यात हतोत्साहित होता है। उच्च मूल्य से लागत भी बढ़ जाती है और निर्यात पहले की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। ये शुल्क विनिमय दर पर दबाव डालते हैं। अधिमूल्यित रुपया निर्यातकों को और अधिक प्रभावित करेगा। संरक्षित अर्थव्यवस्था वाले देशों के कई अध्ययन बताते हैं कि किसी भी आयात संरक्षण का आधा हिस्सा निर्यात पर प्रत्यक्ष कर के समतुल्य नजर आता है।

चौथी बात, आयात संरक्षण कामगारों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह दलील एकदम सटीक है अगर आयात पूंजी आधारित हो। उस मामले में उच्च टैरिफ श्रम मेहनताने के प्रतिफल को प्रभावित करता है। आयात में इजाफे से वास्तविक मेहनताना बढ़ता है जबकि टैरिफ में इजाफे से उस पर नकारात्मक असर पड़ता है।

पांचवीं बात, उच्च टैरिफ से देश का वैश्विक आपूर्ति शृंखला के साथ एकीकरण प्रभावित होता है क्योंकि वह व्यवस्था विकेंद्रित और बहुराष्टï्रीय है। उच्च टैरिफ वाला देश इस मूल्य शृंखला का हिस्सा कम ही बन पाता है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे एक आधुनिक मध्य वर्ग विकसित करना होगा जो पूरी तरह घरेलू मांग से जुड़ा हो। यह संभव नहीं है।
छठा, कुछ खास क्षेत्रों को उच्च संरक्षण देने से ऐसा माहौल तैयार होता है जहां बहुत अहम संसाधन उत्पादक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं और वे किसी खास क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संरक्षण की लॉबीइंग में लग जाते हैं। यही वजह है कि अस्थायी संरक्षण कभी अस्थायी नहीं रहते। गैर प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादकों की लॉबी बन जाती है जो लगातार यह मांग कर सकती है कि संरक्षण खत्म करने से उनके रोजगार और उत्पादन पर असर होगा।संरक्षणवाद की हिमायत करने वाले लोग अपने कदमों के आर्थिक असर को शायद ठीक तरह से नहीं समझते। जिन लोगों को सन 2014 के पहले लग रहा था कि वह सुधारवादी नेता साबित होंगे और मनमोहन सिंह को इस मोर्चे पर पीछे छोड़ देंगे उनको अब आत्मावलोकन करना चाहिए कि वे गलत क्यों साबित हुए?

Date:04-03-18

न्यूटन और डार्विन के सिद्धांत और वेद

राजकिशोर

धरती पर जीवन की रचना एक साथ हुई या उसका विकास धीरे-धीरे हुआ, यह अब विवाद का विषय नहीं रहा.

चार्ल्स डार्विन ने जब 1859 में उद्विकास का सिद्धांत पेश किया, तब सारी दुनिया चौंक उठी थी. क्या हम चिंपैंजी की संतान हैं? क्या बंदर हमारे पूर्वज हैं? क्या हमारा विकास अमीबा नाम के उस एककोशीय जीव से हुआ था, जो पानी में तैरता है? इस तरह के प्रश्न चारों ओर से उठने लगे. बाइबिल में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने छह दिनों तक सृष्टि की रचना की थे. सातवें दिन आराम किया. यही रविवार है. अत: डार्विन पर चर्च का भी प्रहार होने लगा. माना गया कि वे दुनिया को गुमराह कर रहे हैं. आज भी तमाम धार्मिंक लोग डार्विन को खारिज करते हैं. अमेरिका के कई चर्च-संचालित स्कूलों में उद्विकासवाद नहीं पढ़ाया जाता. इस्लाम भी डार्विन के सिद्धांत को नहीं स्वीकारता क्योंकि यह कुरआन में वर्णित सृष्टि निर्माण प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता.

डार्विन को स्वीकार करने की समस्या यह है कि इससे ईश्वर की एक प्रमुख भूमिका छंट जाती है. मोटे तौर पर मानें, तो विभिन्न सभ्यताओं में ईश्वर के तीन बड़े काम माने गए हैं. 1) उसने ब्रह्मांड की रचना की. अभी तक एक रहस्य ही है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई. 2) ईश्वर का दूसरा बड़ा काम यह है कि उसने जीव जगत की सृष्टि की. डार्विन ने पहली बार सिद्धांत दिया कि पदार्थ से जीवन का विकास हुआ. शुरू में जल ही जल था. फिर वनस्पतियां हुई. उसके बाद पूर्ण जीवन के विकास का सिलसिला अमीबा से हुआ, जो आज भी पाया जाता है. पहले पानी के जीव आए, उसके बाद धरती और आकाश के. इस सिद्धांत को मान लेने पर ईश्वर की यह भूमिका निरस्त हो जाती है यानी जीव जगत की सृष्टि करने के लिए हमें ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं है. 3) ईश्वर का तीसरा काम है जीवन व्यवस्था का संचालन करना. डार्विन का सिद्धांत इस पर भी चोट करता है, क्योंकि उद्विकास के सिद्धांत में आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है. जब आत्मा ही नहीं होती, तो जीवन जितना जी लिया जाता है, वह वहीं तक है. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू.

लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह यह सब नहीं मानते. सिंह कोई अनपढ़ मंत्री नहीं हैं. उन्होंने दिल्ली विविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमफिल किया है, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री ली है, दो और विषयों में एमए किया है, और नक्सलवाद पर पीएचडी की है. विचारों से आर्य समाजी पर हैं, पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं. ऐसे व्यक्ति के मुंह से एक महीना पहले सुन कर आश्चर्य हुआ कि डार्विन का सिद्धांत तथ्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता. सिंह औरंगाबाद में अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे. सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वेद डार्विन के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते. हमारे पूर्वजों ने कहीं भी लिखित या मौखिक तौर पर जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने किसी बंदर को मनुष्य में बदलते देखा. यह भी कहा कि हमने जो भी किताबें पढ़ी हैं, या अपने दादा-नाना से कहानियां सुनी हैं, उनमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है. इसी सीमित आधार पर उनका दावा था कि मानव के क्रमिक विकास का चाल्र्स डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है. उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के पाठय़क्रम में बदलाव की भी हिमायत की.

बाद में सत्यपाल सिंह ने न्यूटन पर भी आक्रमण किया. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में उन्होंने यह तो नहीं कहा कि न्यूटन ने गति के जिन चार नियमों का आविष्कार किया था, वे अवैज्ञानिक थे, लेकिन दावा जरूर किया कि हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा कहे गए मंत्रों में ये नियम पहले से मौजूद थे. उचित था कि वे इन मंत्रों का उल्लेख भी करते या कम से कम उनकी ओर इशारा ही. औरंगाबाद में तो वे डार्विन से प्रमाण मांग रहे थे कि बताओ किसी ने बंदर को मनुष्य में बदलते देखा है, पर यहां उन्होंने बताना उचित नहीं समझा कि वे कौन-से मंत्र हैं, जिनमें कही गई बातों को न्यूटन ने दुहराया था.

मंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी विज्ञान दिवस (28 फरवरी) पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यक्रम में. वहां आयोजन का विषय ही था-‘क्यों उद्विकास, जीव विज्ञान और हमारे जीवन के लिए केंद्रीय है’. यह उचित अवसर था, जब सिंह उपस्थित वैज्ञानिकों की खबर लेते कि क्यों आप लोग अभी भी डार्विन के उद्विकास सिद्धांत पर फिदा हैं. किसी और कोण से क्यों नहीं सोचते. कार्यक्रम का उद्घाटन सत्यपाल सिंह को ही करना था पर इस विषय पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. बाद में जब पत्रकारों ने इस विषय पर प्रश्न किया, तब भी वे कुछ नहीं बोले. उद्घाटन भाषण में उन्होंने जरूर इस बात पर जोर दिया कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा दूसरों से ही नहीं, अपने आप से भी प्रश्न करना चाहिए. केंद्रीय राज्य मंत्री की यह सलाह शायद दूसरों के लिए थी, अपने लिए नहीं. नहीं तो वैज्ञानिकों के बीच अपने को पा कर वे न्यूटन और डार्विन पर अपने वक्तव्यों के लिए जरूर क्षमा मांगते. वेद मानव सभ्यता के आदि ग्रंथ हैं. उनमें बहुत कुछ है, जो मूल्यवान है. वे इतिहास के संकेत भी देते हैं. लेकिन यह दावा करके कि जो वेदों में नहीं है, वह असत्य है, या जो वेदों में है, उसके अलावा कुछ भी प्रामाणिक नहीं है, हम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में कहां पहुंचेंगे?

Date:04-03-18

शक से परे नहीं शी के इरादे

डॉ. दिलीप चौबे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों सत्ता को और अधिक केंद्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राष्ट्रपति पद के अधिकतम कार्यकाल के प्रतिबंध को हटाया जा रहा है.

इस आशय का संवैधानिक संशोधन किया जा रहा है, जिसके पारित हो जाने के बाद शी जिनपिंग आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे. इस संभावित बदलाव के विरुद्ध चीन में आवाजें उठने लगी हैं. दुनिया भी इस व्यापक बदलाव को शक की नजर से देख रही है. उसे लग रहा है कि चीन लोकतंत्र की तरफ से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है.लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन प्रतिक्रियाओं से शी जिनपिंग के इरादों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता का कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है, जो उन्हें चुनौती दे सके. उन्होंने पार्टी की 19वीं कांग्रेस के पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये गए अभियान की आड़ में अपने विरोधी नेताओं को दंडित करके जेल में डाल दिया था या किनारे लगा दिया था. बावजूद इसके वह सत्ता को केंद्रीभूत करने का एक भी अवसर को गंवाना नहीं चाहते. लेकिन एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता का इस तरह केंद्रीभूत हो जाना चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रति घोषित प्रतिबद्धता के विरुद्ध जाता है. पार्टी में उत्तराधिकार के सवाल पर जिस तरह के सत्ता संघर्ष हुए हैं, उनसे लगता है कि मौजूदा वक्त में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण वर्तमान सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा.

पूर्व राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग के कार्यकाल में जब चीन आर्थिक शक्ति बन रहा था, तब चीन की व्यवस्था बनाये रखने के लिए और स्थिरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमित किया गया था. अब इसी तर्क का सहारा लेकर कार्यकाल की सीमा को हटाया जा रहा है. शी जिनपिंग के दो पूववर्ती राष्ट्राध्यक्षों-डेंग शियाओपिंग और हू जिन्ताओ ने अपने दो कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया था. इन दोनों नेताओं ने अगली पीढ़ी के नेतृत्व को विकसित भी किया था, जिनमें शी जिनपिंग भी शामिल हैं. लेकिन शी के द्वारा दो कार्यकाल की परम्परा को तोड़ा जा रहा है. इससे चीन में माओ जेदांग के व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति वाले युग की वापसी होने का खतरा दिखाई दे रहा है. अगर ऐसा हुआ तो उत्तराधिकार के लिए आंतरिक सत्ता-संघर्ष तीव्र हो सकता है.यह भी गौर करने वाली महत्त्वपूर्ण बात है कि चीन में ऐसे समय में शक्तिशाली और मजबूत नेतृत्व उभर रहा है, जब दुनिया के बाकी देश नेतृत्व के संकट से जूझ रहे हैं. अमेरिका में ओबामा वि को सही परिप्रेक्ष्य में देखने वाले नेता थे. वह अमेरिका प्रथम के साथ-साथ बाकी दुनिया को प्राथमिकता के एजेंडे पर सवरेपरि रख कर चल रहे थे. उनकी जगह ट्रंप का नेतृत्व संकुचित और स्व-हित वाला है. भारत में भी हिन्दू बोध से ग्रसित नेतृत्व उभर रहा है और उदारपंथी नेतृत्व सिकुड़ रहा है. ऐसी सूरत में शी जिनपिंग का नेतृत्व एक मात्र ऐसा नेतृत्व है, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा. इसलिए वहां संकुचित नेतृत्व उभरने का संकट हाल-फिलहाल टल गया है. शी जिनपिंग का नेतृत्व चीन को आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा. उसका दुनिया में प्रभाव बढ़ेगा. चीन की सैन्य शक्ति बढ़ेगी. इसलिए अगल दशक चीन का है

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Today's Life Management Audio Topic- "एक साथ कई सफलतायें"

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Today's Daily Audio Topic- "मार्क्सवादी पार्टी का संकट -२"

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अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

Date:06-03-18

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भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51ए) के अंतर्गत स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कत्र्तव्य है कि वह ‘‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।’’ जवाहरलाल नेहरु ने अपनी पुस्तक ‘भारत एक खोज’ में पहली बार ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ जैसे पारिभाषिक पद का प्रयोग किया था।इसके दशकों बाद भी भारत के प्रायः हर वर्ग में अंधविश्वास से जुड़ी प्रथाएं चलती चली आ रही हैं।

ऐसा नहीं कि अंधविश्वास भारत में ही है। यह दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। चेकोस्लोवाकिया में काफी लंबे समय तक अंधविश्वास प्रचलित रहने की बात कही जाती है। माओ जेडाँग के शासनकाल में चीन में इस प्रकार की प्रथाओं को खत्म करने के बहुत प्रयास किए गए। आर्थिक सुधारों और स्वतंत्र विचारों के बाद भी चीन में अंधविश्वास का प्रचलन रहा है। भारत में पेरियार में चले तर्कवादी आंदोलन के बाद भी अंधविश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा देखा जाता है कि किसी देश के वैज्ञानिक विकास का कोई प्रभाव अंधविश्वास पर नहीं पड़ता।

पूरे विश्व में, विकास के साथ-साथ अंधविश्वासों में कमी आई है। भय उत्पन्न करने वाली कई प्रथाओं एवं आस्थाओं को खत्म किया जा चुका है। भारत में भी सती प्रथा और मानव बलि की समाप्ति इसके उदाहरण हैं। इसका श्रेय शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को जाता है। फिर भी समाज में प्रचलित जितने भी अंधविश्वास हैं, वे किसी न किसी रूप में हानिकारक हैं। खासतौर पर जब वे चिकित्सकीय सलाह को नजरदांज करने का कारण बन जाते हैं।

• अंधविश्वास को दूर करना मुश्किल क्यों है?

हम सब एक प्रकार के जीवन और क्रियाकलापों के आदी हो जाते हैं। जब हम इससे हटकर कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो हम अपने क्रियाकलापों के अनुभवों से एक प्रकार से सम्मोहित से रहते हैं। इस सम्मोहन को तोड़ पाना अत्यधिक कठिन होता है। यह यदा-कदा तभी टूटता है, जब इससे होने वाली हानि स्पष्ट हो। हाल ही का एक शोध, बेसियन बिलिफ पोलराइजेशन यह बताता है कि कैसे दो अलग-अलग विश्वासों को मानने वाले लोग किसी प्रमाण को देखकर भी अपने-अपने विरोधी विश्वासों को ही मजबूत करते चले जाते हैं।

• विज्ञान की भी सीमाएं हैं

विज्ञान के किसी तथ्य या सिद्धान्त के बारे में दृढ़ोक्ति करना उचित नहीं है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों का कभी न कभी खंडन किया जाता है। न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण सिद्धान्त को आइन्स्टाइन ने पीछे छोड़ दिया। आइन्स्टाइन के सिद्धान्त भी क्वांटम मैकेनिक्स के समक्ष असंगत दिखाई पड़ते हैं। डार्विन के सिद्धांत, मेन्डेनियन अनुवाशिकी एवं जनसंख्या का जीवविज्ञान आदि प्रयोगसिद्ध हैं। फिर भी इन सिद्धान्तों में अंतर है। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति की संतोषजनक व्याख्या नहीं की है।

• अंधविश्वास का उन्मूलन कैसे हो?

इसे किसी उपदेश या कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता। खतरनाक अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सामाजिक जागृति कार्यक्रम चलाए जाएं। साथ ही वैज्ञानिक पहुँच वाली शिक्षा का सहारा लिया जाए।

इसके लिए ब्लेज़ पास्कल का विचार महत्वपूर्ण जान पड़ता है कि किसी भी मामले को पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखकर उसकी महत्ता को समझना चाहिए। इसके बाद उन्हें उन्हीं के नजरिए के अनुरूप किसी मामले की अच्छाई-बुराई को समझाया जा सकता है।रिचर्ड डॉकिन्स की उग्र तार्किकता से अंधविश्वासों को दूर नहीं किया जा सकता। मनुष्य जाति के क्रमिक विकास के साथ-साथ बहुत से अंधविश्वास धीरे-धीरे स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित राहुल सिद्धार्थन के लेख पर आधारित।

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06-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:06-03-18

Rationalise, Then Privatise

Else public sector banks will continue to be a bottomless hole for taxpayer’s money

Rashesh Shah, [The writer is President of FICCI]

Ever since the Indian government nationalised the Imperial Bank of India in 1955 and re-christened it State Bank of India, public sector banks (PSBs) have continued to be of immense systemic importance. This was further reinforced during the nationalisation of banks in 1969 and again in 1980.However, as with other sectors of the economy, privatisation in the banking sector came in the early 1990s and created a new breed of financial institutions which changed the face of banking in India. Not only did these private sector banks introduce newer paradigms around customer service, technology and so on, they also forced the PSBs to match up to these standards to compete in the marketplace.

Today, despite their shrinking market share, PSBs continue to be very important for the economy, particularly one like India. With their widespread and far-reaching network, PSBs are the only source of financial connectivity for large swathes of the population, mobilising deposits as well as providing credit for productive sectors. These banks have been the backbone of the financial social agenda for the government, including being the frontrunners for Jan Dhan Yojana. In any particular rural area, the role of a PSB is not confined to banking but encompasses a more holistic developmental agenda. They are the one-stop shop for all financial needs of the local rural populace including insurance, financial literacy, remittance amongst others. The strong uptake of payment banks licences indicates the vast unmet demand that still exists in India’s rural areas and provides a significant opportunity for PSBs to capture this. Clearly, the importance of PSBs in India even today cannot be belittled.

While the importance of sustaining and running PSBs cannot be understated, the accompanying drain on resources does make it important to consider the other side as well. As per some estimates, the government has infused close to Rs 1.5 lakh crore in PSU banks in the last 30 years with a plan to further infuse Rs 2.1 lakh crore in the current recapitalisation exercise. Clearly, the cost has ballooned significantly, even exceeding the value of the stake that the government owns in these banks! This has been a huge drain on the resources of the exchequer and the taxpayer – money which could have been utilised towards social programmes like the National Healthcare Policy announced in the last Union Budget.

It is also important to understand that the monetary cost is just one aspect of the story. The oversight required for the large number of PSBs often makes them unwieldy to manage and govern. The bandwidth cost associated with their management puts a significant restriction on the ability of the government to establish effective risk management controls and frameworks, creating the possibility of leakages which can be seen in the recent issues revolving around frauds in PSBs. Without a doubt, sustaining such a large number of PSBs is not a worthwhile proposition going forward.Several PSBs today are sub-scale and put significant additional strain on the government machinery. Consolidation of these will not only make government oversight much easier, it will also help induce economies of scale as these combined entities attain a sustainable size. The government should consider the possibility of keeping four to five good PSU banks with significant size. Other banks can then be gradually merged into these “anchor banks” or privatised, as may be appropriate.

This can be done over a period of time with a well-defined plan to ensure that the interests of all stakeholders, including clients, employees, shareholders and the nation at large are well represented. Even partial privatisation, like in the case of Axis Bank where the government still owns around 10% share through SUUTI and a further 15% through government-owned insurance companies can be an important step to start with. The government can then divest this gradually and exit the investment completely. Alternatively, the government can also consider retaining the stake to benefit from potential upside as improved oversight and governance help turn the banks around and make them an attractive proposition for investors.

The Indian economy needs a strong banking system to continue and expand on the current growth trajectory. PSBs will play a significant role in this. Mahatma Gandhi once said, “The future of India lies in its villages.” As the bulwark of financial services available to India’s rural masses, PSBs will form the backbone of the growth emanating from India’s villages.

However, to be truly effective and to be able to maximise their ability to influence this growth, it is important to embark on this journey of consolidation and privatisation. The government is targeting an acceleration in the growth rate to 8-9%, possibly even touching 10%. A focussed approach towards public sector banking is non-negotiable to achieving this target. While it would be a difficult decision to undertake, the government has till now been ready to bite the bullet on hard decisions. Be it GST, RERA or demonetisation, the government has put long term benefits ahead of short term discomfort. A similar approach towards banking will help create a more vibrant and effective banking system in the country.

Date:06-03-18

निरंतरता जरूरी

संपादकीय

नीरव मोदी और पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के घोटाले और उसकी आलोचना के बीच केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ खास कदमों की शुरुआत कर दी है। गत गुुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) विधेयक को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य है उन लोगों की संपत्ति जब्त करना जो एक अरब रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप के बाद पुलिस या अदालती समन से बचते हैं। विधेयक में एक विशेष अदालत के गठन का प्रस्ताव रखा गया है जो ऐसे कथित धोखेबाजों को आर्थिक अपराधी घोषित कर सके। इससे इनकी संपत्ति जब्त करने, उसका निपटान करने में आसानी होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह दलील भी दी कि अगले कदम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि विदेशों में एकत्रित की गई संपत्ति बरामद की जा सके। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। कुछ अहम नियामकीय कदमों को भी मंजूरी दी गई। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का निर्माण जो सनदी लेखाकारों का नियमन करेगा। एनएफआरए का विचार सन 2013 में पारित कंपनी अधिनियम से आया है इसलिए किसी कानूनी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आखिर में सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए केंद्र के स्तर पर लोकपाल के गठन की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता पांच साल से भी अधिक समय से इसकी मांग करते रहे हैं।

बीते 10 दिनों में सरकार ने भ्रष्टाचार के विरोध में और धोखाधड़ी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने में जो सक्रियता दिखाई है वह सराहनीय है। बहरहाल, अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। एफईओ विधेयक को लेकर अब जो सक्रियता है वह सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी है। मौजूदा मामलों में आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया जाए और बाकी कानूनी कदम उठाए जाएं।

उदाहरण के लिए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण के मामले में हम मजबूती से दलीलें पेश कर सकते थे। इसी तरह एनएफआरए के बारे में सवाल उठ सकता है कि सरकार ने कंपनी अधिनियम द्वारा इसकी मंजूरी के बावजूद पांच साल प्रतीक्षा क्यों की? हालांकि इसे इस बात की स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है कि सनदी लेखाकार आत्म नियमन के मामले में अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। बीते दशक के दौरान कई घोटालों के मामलों में अंकेक्षकों का आश्वस्त होना देखा गया है। वैसे भी इस क्षेत्र में किसी तरह का नियमन जरूरी था। कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो लंबे समय से अंकेक्षण जगत के पेशेवरों के आत्मनियमन के साथ ही काम कर रही हैं।

लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में पहल तब हुई है जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा लोकपाल की स्थापना न कर पाने पर सवाल उठाया और सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल अधिनियम के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया। गत सप्ताह सरकार ने नए लोकपाल के गठन के लिए चयन समिति की एक बैठक आयोजित की। बहरहाल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि उन्हें समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा रहा था, न कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। खडग़े ने कहा कि उन्हें इस पद के लिए प्रस्तावित लोगों के नाम तक मुहैया नहीं कराए गए। इस गतिरोध को सहज तरीके से समाप्त करना आवश्यक है। सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। बदले में कांग्रेस को भी तार्किक और सहयोगी भूमिका निभानी होगी।

Date:06-03-18

ज्ञान की ये कैसी अंधी-महंगी दौड़!

गिरीश्वर मिश्र, (लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति हैं)

भारत में शिक्षा को एक रामबाण औषधि के रूप में हर मर्ज की दवा मान लिया गया और उसके विस्तार की कोशिश शुरू हो गई बिना यह जाने-बूझे कि इसके अनियंत्रित विस्तार के क्या परिणाम होंगे? सामाजिक परिवर्तन की मुहिम शुरू हुई और भारतीय समाज की प्रकृति को देशज दृष्टि से देखे बिना हस्तक्षेप शुरू हो गए। दुर्भाग्य से ये हस्तक्षेप अंग्रेजी उपनिवेश के विस्तार ही साबित हुए हैं। स्मरणीय है कि भारत की इतिहास-पुष्ट नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थाओं, गुरुकुलों, विद्यालयों और गांव-गांव में फैले स्कूलों की श्र्ाृंखला वाली समाज-पोषित शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी शासन द्वारा विधिपूर्वक तहस-नहस किया गया। विकसित ज्ञान क्षेत्रों और उनके उपयोग की सारी व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हित में परे धकेलकर अपने ही घर में विस्थापित कर दिया। उसमें से अपनी पसंद के रुचिकर ज्ञान को जीवन से काट जड़ बना इतिहास को समर्पित कर संग्रहालय की वस्तु बना दिया। यह भारत में शिक्षा के एक शून्य के निर्माण के लिए हुआ, ताकि सिरे से शिक्षा का एक नया प्रासाद निर्मित हो। इस शून्य को अपने एजेंडे के अनुसार अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था से भरा गया, ताकि शिक्षा का ऐसे नव-निर्माण हो कि अंग्रेजी विचार-पद्धति और ज्ञान भारतीय चिंतन और ज्ञान का स्थान ले ले। भारतीय मानस के कायाकल्प की उनकी योजना सफल भी हुई। अंग्रेजी उपनिवेश के दौरान शिक्षा का जो ढांचा लादा गया, वह उपनिवेश उपरांत स्वतंत्र भारत में प्रश्नांकित होने की जगह ठीक ठहराया गया और उसे आंख मूंदकर आत्मसात कर लिया गया।

ऐसा भी नहीं था कि असंगतियों-विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी समीक्षा के लिए विचार-विमर्श हुआ और राधाकृष्णन व कोठारी आयोगों और राममूर्ति समिति आदि के प्रतिवेदनों के माध्यम से बहुत संस्तुतियां भी हुईं। ऐसे विचार अभी भी जारी हैं, पर अधिकांश ठंडे बस्ते में हैं। ज्ञान में पश्चिमी वर्चस्व बरकरार है। विभिन्न् विषयों में सिद्धांत, अवधारणाएं और विचार पहले यूरोप और बाद में अमेरिका से थोक में आयातित हुए और उन्हीं के खांचे में फिट कर हमने देखना शुरू किया। इस प्रक्रिया में हमारे द्वारा जिस सामाजिक यथार्थ का निर्माण हुआ, वह केवल भ्रम का कारण बना और यथार्थ के साथ न्याय नहीं कर सका। देश और काल की सीमाओं को भुलाकर वैज्ञानिकता के घने आवरण में हमारी आधी-अधूरी समझ ने पश्चिमी ज्ञान को ही सार्वभौमिक ज्ञान का दर्जा दिया। दर्शन, विज्ञान और साहित्य की सारी की सारी भारतीय उपलब्धियां अंधकार में लुप्त होने को अभिशप्त होती चली गईं। हालांकि सरकारी और औपचारिक ज्ञान की श्रेणी से बहिष्कृत होने पर भी लोक जीवन में टूटे, बिखरे और बदले रूपों में उसके अवशेष देखे-सुने जा सकते हैं। योग, संगीत, चित्रकला, आयुर्वेद और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में उनका बाजार जरूर कुछ चमक रहा है, पर ज्ञान की स्वीकृत परिपाटी में उनकी कोई जगह नहीं है। उनकी स्वीकृति अभी भी दोयम या तीसरे दर्जे की ही है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के जुमलों के बीच हमारी अपनी पहचान और अस्मिता का प्रश्न हमारे ही यहां गौण हो चला है।

देशज ज्ञान-परंपराओं को संदिग्ध की श्रेणी में डालकर पश्चिमी ज्ञान को प्रासंगिकता और आधुनिकता के कवच से सजाया गया। उसके वर्चस्व को अभेद्य बनाया। फलत: यहां का शिक्षा-तरु जड़ों से कटता हुआ सूखने लगा। उसकी जगह जो नया पौधा रोपा गया, उसने यहां का जो भी सहज और स्वाभाविक था, उसे खारिज कर दिया। अध्ययन की एक नई चाल में ढली पद्धति को आगे बढ़ाया गया, जिसमें ज्ञान, मूल्य, चरित्र और संस्कृति जैसे केंद्रीय सरोकारों को संबोधित करने की जगह सारी शैक्षिक प्रक्रिया सतही विमर्श तक सिमटती चली गई। ज्ञान के माध्यम का प्रश्न भी गंभीरता से नहीं लिया गया। आज अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण ज्ञान-सृजन में हम पिछड़ते जा रहे हैं, मौलिकता हमसे दूर जा रही है। ज्ञान की दृष्टि से सरकारी नीति में सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चिंता ही प्रमुख है। उसी के लिए सुविधाएं जुटाने का संकल्प होता है। समाज के मानस, संस्कृति और जीवन का दायरा बड़ा है और मानविकी, समाज विज्ञान और कलाओं पर ध्यान ही नहीं जा पाता। प्राच्य विद्या और भाषा आदि तो इस क्रम में कहीं आते ही नहीं। ये सब ‘सॉफ्ट विषय हैं और इनका महत्व सिर्फ सजावट के लिए ही होता है।

उच्च शिक्षा की हमारी दिशाहीन कवायद का घातक नतीजा यथास्थितिवाद, अनुकरण और सृजनात्मकता के भीषण ह्रास के रूप में दिख रहा है। इससे निकले छात्र-छात्राओं की लंबी जमात की कुंठाएं जगजाहिर हैं। उनमें से बहुसंख्यक ज्ञान और प्रशिक्षण की दृष्टि से अपरिपक्व हैं और पात्रता नहीं रखते। जीविका के अवसर भी इतने कम हैं कि उसके लिए मारामारी मची है। सारी व्यवस्था को शर्मसार करती आज की स्थिति यह है कि योग्यता से निम्न स्तर के पद के लिए भी हजारों-हजार कहीं अधिक योग्य प्रत्याशियों की भीड़ लगी है। दूसरी ओर तमाम पद खाली भी पड़े हैं, क्योंकि उनके लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा में शामिल हो रही भीड़ का अधिकांश तो सिर्फ जीवन का कुछ समय व्यतीत करता है। शिक्षा उनके लिए ‘टाइम पासहोती है। उनकी मूल रुचि शिक्षा में होती ही नहीं, पर विकल्प के अभाव में वे उच्च शिक्षा संस्थानों में जितने दिन हो सकता है, बने रहते हैं।

व्यवस्था की दृष्टि से आज उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इक्के-दुक्के संस्थानों को छोड़ दें तो राजनीति के अखाड़े बनते जा रहे शैक्षिक संस्थान अपनी स्वायत्तता खो रहे हैं। राज्याश्रय के कारण वे सरकारी कार्यालय में तब्दील होते जा रहे हैं। चूंकि शिक्षा का मसला शासन की वरीयता में नहीं, इसलिए उनकी समस्याओं को लेकर उदासीनता बनी हुई है और समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। अध्यापकों का टोटा पड़ा है और निहित स्वार्थ वाले विश्वविद्यालयों को कार्य ही नहीं करने देते। बड़े-छोटे अनेक विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति ही नहीं हैं और कामचलाऊ व्यवस्था जारी है। विश्वविद्यालयों की गरिमा घटती जा रही है, जिसमें निरंतर प्रायोजित होते आयोजनों के चलते अध्ययन-अध्यापन बाधित होता है। छुट्टियों के भी इतने प्रकार हैं कि लोग उनका अनुचित लाभ लेकर कार्य में कोताही बरतते हैं। विधिसम्मत छुट्टियों के बाद पढ़ने के अपेक्षित कार्यदिवस ही नहीं बचते। निरंतर उपेक्षा के चलते विश्वविद्यालयों के स्वभाव और उनकी जरूरतों को समझकर जरूरी कदम उठाने में सालों-साल लग रहे हैं। आज ज्ञान के केंद्रों में थकावट आ रही है, सन्न्ाटा पसर रहा है या फिर अर्थहीन कोलाहल की धूम मच रही है। उनके मानक घट रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है। विश्वस्तरीय शिक्षा का स्वप्न देखने के साथ जमीनी सच्चाई का आकलन कर सुधार भी बेहद जरूरी हो गया है।

Date:05-03-18

परिणाम की प्रतिध्वनि

संपादकीय

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव परिणामों से भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। त्रिपुरा की आशातीत सफलता और नगालैंड में बेहतर प्रदर्शन उसके उत्साह का कारण है। मेघालय में कांग्रेस को बहुमत तक न पहुंचने देना भी उसकी रणनीतिक सफलता है।जाहिर है, कांग्रेस और वाम दलों के लिए यह परिणाम किसी आघात से कम नहीं है। कांग्रेस इस बात पर संतोष व्यक्त कर रही है कि मेघालय में वह आज भी सबसे बड़ी पार्टी है।

किंतु उसके विरोधी दलों की इतनी ज्यादा सीटें उसकी पेशानी पर बल डालने के लिए पर्याप्त हैं। त्रिपुरा की शानदार विजय ने माकपा नेतृत्व वाले वामदलों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा उनके गढ़ माने जाते थे। अब उनकी सरकार केवल केरल में है। वामदलों का नेतृत्व करने वाले माकपा को गहरे आत्ममंथन की आवश्यकता है।आखिर जिस भाजपा का त्रिपुरा में नामलेवा नहीं था उसने उसके किले को क्यों ध्वस्त कर दिया? इसे धनबल और बाहुबल का परिणाम बताना जनादेश को प्रकारांतर से अस्वीकार करना ही है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता।वास्तव में वामदल ईमानदारी से चुनाव परिणामों की समीक्षा करने को तैयार नहीं हैं। न उन्होंने पश्चिम बंगाल के दुर्ग ढहने की आज तक सही समीक्षा की, न वे त्रिुपरा की कर रहे हैं।जब तक आप ईमानदार समीक्षा नहीं करते, पुनर्गठित होने और चुनावी राजनीति में प्रभावी स्थिति में आने का कोई रोडमैप तैयार हो ही नहीं सकता। इस परिणाम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। माकपा का इस तरह राजनीति में हाशिए पर जाना भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा।

कम-से-कम वे तो इस स्थिति में नहीं हैं कि भाजपा एवं मोदी के खिलाफ किसी सशक्त गठबंधन की पहल कर सकें।दूसरी ओर, कांग्रेस जिस तरह त्रिपुरा एवं नगालैंड में दो प्रतिशत मतों के आसपास सिमट गई है, उसका असर उसके मनोविज्ञान पर पड़ेगा ही। वास्तव में इन परिणामों ने भाजपा विरोधी प्रभावी गठबंधन की संभावना को क्षीण किया है। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी चुनावी दुर्दशा का शिकार होती है तो फिर भाजपा एवं मोदी का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर कौन करेगा; यह इस समय बड़ा सवाल है। भाजपा विरोधी गठजोड़ बनाने की बात बहुत हो रही है, लेकिन प्रदेशों की स्थानीय राजनीति में यह व्यावहारिक शक्ल अख्तियार नहीं कर रहा।

Date:05-03-18

Avoid trade wars

Throwing free trade out of the window will make Americans and everyone else poorer

EDITORIAL

World leaders did well to avoid protectionist trade policies in the aftermath of the Great Recession of 2008. After all, they had learned their lessons from the global trade war of the 1930s which deepened and prolonged the Great Depression, or so it was thought. American President Donald Trump last week announced that his administration would soon impose tariffs on the import of steel and aluminium into the U.S. for an indefinite period of time. The European Union, one of the largest trading partners of the U.S., has since vowed to return the favour through retaliatory measures targeting American exporters. The EU is expected to come out with a list of over 100 items imported from the U.S. that will be subject to scrutiny. For his part, Mr. Trump has justified the decision to impose protective tariffs by citing the U.S.’s huge trade deficit with the rest of the world. He explained his logic in a tweet on Friday which exposed a shocking ignorance of basic economics. He likened his country’s trade deficit to a loss that would be set right by simply stopping trade with the rest of the world. International trade, like trade within the boundaries of any country, however, is not a zero-sum game. So the trade deficit does not represent a country’s loss either, but merely the flip side of a capital account surplus. This is not to deny that there are definitely some losers — for example, the U.S. manufacturing industry which lost out to competition from countries such as China due to increasing globalisation. But throwing free trade out of the window would only make Americans and everyone else poorer.

Despite the global backlash, it is unlikely that Mr. Trump will walk back on his decision, especially given its populist resonance. Steelworkers in key States in the U.S. played a significant role in Mr. Trump’s election win in 2016. In fact, these are the only people who will benefit from the steel and aluminium tariffs while American consumers as a whole will pay higher prices for their goods. Mr. Trump’s desire to appeal to populist sentiment also explains why his protectionist turn comes in the midst of steadily improving economic growth. With Mr. Trump’s tariffs not going down well with the EU, it will be important to see how China and other major trading partners respond to his opening salvo. They can take a leaf out of the books of major global central banks which have shown enough maturity to avoid using currency wars as a means to settle disputes. Instead of retaliating with more tariffs, which could cause the current dispute to spiral into a full-fledged global trade war, the U.S.’s trading partners must try to achieve peace through negotiations.

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Date:07-03-18

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स्वतंत्रता को किसी परिचय, व्याख्या या संवैधानिक विवरण की आवश्यकता नहीं होती। जब हम इसे बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबावों के अभिव्यक्त, प्राप्त या बाँट पाते हैं, तभी हम इसकी पवित्रता का सही आनंद ले पाते हैं। यह सच है, क्योंकि इसके आलिंगन में ऐसा कुछ है, जो अमूल्य और पवित्र है। यहाँ तक कि उपेक्षित वर्ग भी इसके उल्लास को महसूस कर पाता है। ऐसे क्षणों में वह किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की आह को भूल जाता है। यह एक विडंबना ही है कि स्वतंत्रता, हमारे अंदर या हमारे बीच में स्थायी नहीं रह पार्ती। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी हर भारतीय के अंदर स्वतंत्र जीवन से भरपूर विचार नहीं बन पाया है।

कला एक ऐसा माध्यम है, जो मानवीय क्षितिज का विस्तार करके उसे आनंद की पराकाष्ठा तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार वह एक बेहतर प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण को भी अंजाम देता है। यह एक ऐसी व्यंजना है, जो किसी कलाकार को अनुकूल आभास देती है। दूसरे शब्दों में कहें, तो एक कलाकार स्वयं को एवं अपनी कला को इतना विकसित कर लेता है, जहाँ यथार्थ एक धूल के कण से अधिक कुछ नहीं रह जाता। लेकिन कला, समाज के लिए अभिव्यक्ति का ऐसा साधन है, जो उसकी पहचान, विश्वास, समुदायों के परस्पर संबंधों, रीति-रिवाजों और जीविका के जोड़-तोड़ की राजनीति को ऊजागर करता है। कला, उत्सव मनाती है, संचालन करती है, स्वप्न दिखाती है, अवसर देती है, जीवन के प्रत्येक क्षण पर प्रश्न करती है। दूसरे शब्दों में कला, हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, हमारा दोहन करती है और जीवन को एक मंच प्रदान करती है। इस तरह कला अपने प्रतिभागियों का सौंदर्यीकरण करती है। इसका अर्थ है कि सौंदर्य का हर क्षण, असमानता और हिंसा की तुलना में अधिक पनपता है।

उपेक्षित समुदायों की तरह ही कला के कुछ उपेक्षित रूप हैं, जिन्हें व्यापक क्षेत्र में स्थान नहीं मिल पाता है। कला भी असमान, अप्रजातांत्रिक है। यह स्वतंत्र नहीं है।

सर्वप्रथम, हमें यह स्वीकार करना होगा कि कला इच्छा-शक्ति से निर्मित किया गया एक कार्य है। यह ईश्वरीय कृपा का परिणाम नहीं है। अगर हम कला को एक बार प्रजातंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह प्रश्न सहज ही आ खड़ा होता है कि अगर कला-जगत अपनी जड़ों को हिला डालने वाली रुकावटों को जगह न दे, तो क्या सृजनात्मक का उत्कृष्ट रूप सामने आ सकेगा? दुर्भाग्यवश कला जगत के मठाधीश इस प्रकार का सृजनात्मक नियंत्रण रखते हैं। इन सबके साथ क्या हम वास्तविक सृजन कर पा रहे हैं?

किसी कलाकार का सबसे पहला प्रजातांत्रिक कत्र्तव्य यह है कि वह इस प्रकार के दमघोटूं हाथों को दूर हटाए और सहनशीलता की बार-बार बात करने वालों को चुप कराए। इसके बाद ही एक कलाकार स्वयं को एवं अपनी कला को उन्मुक्त कर सकता है और उसे रूपांतरण का एक साधन बना सकता है। कला में परिवर्तन तभी लाया जा सकता है, जब उसे थोपी गई महन्तशाही पर ऊँगली उठाने का साहस दे दिया जाए। इसके बाद ही कला, अपने विभिन्न रूपों और माध्यमों से मस्तिष्क के हर विचार को प्रभावित करने योग्य बन पाएगी। जब तक समाज के अलग-अलग समुदायों, व्यक्तित्वों, जातिगत भूमिकाओं के स्वतंत्र कलाकार विचारों को नहीं मथेंगे, तब तक कला और प्रजातंत्र के वास्तविक औचित्य को नहीं पाया जा सकेगा। तब तक स्वतंत्रता भी एक मायाजाल ही बनी रहेगी।

प्रजातंत्र में नागरिको की सक्रिय भागीदारी होती है। प्रजातंत्र प्रतिदिन उदित होता है, और विकृत रूप में अस्त भी हो जाता है। एक नागरिक होने के नाते हम सबको अपने अस्तित्व, निवास, संबंधों एवं इर्द-गिर्द के वातावरण की जटिलताओं में बने रहना होता है। एक नागरिक वह होता है, जो दूसरे को अपने से आगे रखे। अक्सर हम देखते हैं कि समाज के जो उपेक्षित, प्रताड़ित और वंचित लोग हैं, वे बड़े आराम से नागरिकता के कत्र्तव्य को निभा जाते हैं। लेकिन हम जैसे तथाकथित सभ्य और सुसंस्कृत लोग स्वार्थपरता से घिरे अपने आप में सिमटे रहते हैं।

एक नागरिक अपने अधिकारों और सुविधाओं का केवल उपभोक्ता नहीं होता। उसे अपने नागरिक होने के हर पहलू को सोचना, समझना और व्यवहार में लाना होता है। उसकी भूमिका अपने-आप से शुरू होकर आसपास तक फैल जाती है। इस पूरे प्रकरण में उसे रोज की जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। इसलिए एक नागरिक को आत्म-विवेचक और खुले दिमाग का होना बहुत जरूरी है।

अंतःसंबंधित समाज में अपनी भूमिका और लोगों एवं वातावरण की असमानता को समझते हुए उसे स्वीकार करना ही नागरिकता है। हम जिसे अपना सामान्य जीवन समझते हैं, वास्तव में वह दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों को कई तरह से बाधित करता है।

एक नागरिक का जीवन तब जीवंत माना जाता है, जब वह उत्तरदायी बने और उसके लिए कर्म भी करे। इसी माध्यम से पुनर्निर्माण होता है। समाज के लिए हमारी भागीदारी का खाता खुलता है।

एक कलाकार और नागरिक का अस्तित्व तभी बनता है, जब वह अभिव्यक्त करता है, साझेदारी करता है, आत्मनिरीक्षण करता है और असहमति के बीच जीता है। पिछले 70 सालों में, अनेक ऐसे अवसर आए हैं, जब हमारी जनसंख्या का कुछ भाग नागरिक बन पाया है और उसने प्रजातंत्र में सक्रिय भागीदारी की है। बाकी समय में हम चुप रहे और अपने पंखों को खोलने से डरते रहे।

समय आ गया है, जब हमें भारत का नागरिक बनना चाहिए। अपनी सोच को प्रजातांत्रिक करना चाहिए और स्वतंत्रता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब हम इन विचारों को आत्मसात कर लेंगे, तभी सृजनात्मक हो सकेंगे। तभी मुक्त हो सकेंगे। जब ऐसा होगा, तभी नागरिक कलाकार बन सकेंगे और तभी कलाकार अपनी नागरिकता की पहचान कर सकेंगे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित टी.एम.कृष्णा के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "सफर का आनंद"

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Today's Daily Audio Topic- "सूचना का अधिकार"

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07-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:07-03-18

If trade war breaks out, stand and watch

ET Editorials

US President Donald Trump’s move to impose tariffs of 25% on imported steel and 10% on imported aluminium, in the name of protecting domestic industry from unfair trade, is a bad idea. It will raise costs for US industries that rely on steel and aluminium use, from carmakers to construction, hurting shareholders and consumers. Then, there is the risk of a trade war. Already, China, the world’s biggest producer of steel, Canada and the EU have threatened to consider retaliatory measures against the US, and this could hurt a wide variety of US exports. A better and more rational way would be for these countries to approach the WTO. India, which is a minor exporter of the two metals, should wait and watch. ET’s columnist Swaminathan S Anklesaria Aiyar suggests that if an anti-US trade coalition gathers force in multilateral forums such as the WTO, India should unobtrusively join that crowd, and make sure it does not stand out. A guarded response makes eminent sense.

A formal complaint at the WTO would hold only if the import tariffs on steel and aluminium breach the so-called bound rates (or ceilings) that the US has committed to at the WTO. There will be clarity only when the US comes out with the list of items that would attract steep tariffs. The WTO represents a strong rule-based multilateral framework, meant to ensure smooth trade flows. For example, based on a WTO ruling in 2003, the US removed safeguard duties imposed on imported steel by President George W Bush. Reportedly, the US is now blocking the appointment of members of the WTO’s appellate body that could render it incapable of hearing and resolving trade disputes. The seven-member dispute-resolution body has only four members, and if the number dips to two, it cannot function. This goes against the tenet of multilateralism.

Protectionism in the US notwithstanding, the rest of the world should desist from similar moves. But India is sliding towards protection ostensibly to encourage Make in India. Raising tariff walls is not the right way to boost efficient manufacturing.

Date:07-03-18

It’s all in the design

Ayushman Bharat can be transformational if governance of public healthcare is altered

Arvind Panagariya

Other than the Swachh Bharat Mission, ‘Ayushman Bharat’ is potentially the most far-reaching social programme initiated by Prime Minister Narendra Modi. For the first time, the programme gives vulnerable families hope that they will be able to escape financial ruin when faced with illnesses requiring hospitalisation.

Though the media has focussed disproportionately on the National Health Protection Scheme (NHPS) aimed at covering 100 million households for secondary and tertiary care, Ayushman Bharat also includes a component that proposes to strengthen primary healthcare. This latter component would establish 1,50,000 Wellness Centres.

To ensure success, it is important that enough thought goes into designing the two schemes. More than five decades worth of experience with the provision of primary, secondary and tertiary healthcare by the government have been deeply disappointing.Those in charge of shaping the schemes must study the reasons for this failure and consult the best experts in health economics and management. This is a technical field in which the design of schemes is just as important as implementation. Failure to give technocrats sufficient voice risks reproducing the same failures we have witnessed over the last half century.

Consider first primary healthcare via our existing public healthcare system. Since at least the early 1960s, we have been investing in a massive network of sub centres (SCs), primary health centres (PHCs) and community health centres (CHCs) in rural India. SCs serve as the first point of contact between people and public health system. They provide public health services such as immunisation, curative care for minor aliments and maternal and child health and nutrition. They employ one male and one female worker with the latter being auxiliary nurse and midwife.

PHCs serve as referral units for six SCs and have a qualified doctor and four to six beds. CHCs serve as referral units for four PHCs. They have four doctors covering different specialties, 21 paramedical and other staff, 30 beds, an operation theatre and X-ray room.Population norms per centre for the plains are 5,000 for SCs, 30,000 for PHCs and 1,20,000 for CHCs. With 1,56,000 SCs, 25,650 PHCs and 5,624 CHCs as per the Rural Health Statistics, 2017, we are currently within striking distance of these norms.

Admittedly, resource shortage has meant that SCs, PHCs and CHCs have had less than adequate infrastructure and personnel. But even making generous allowance for these deficiencies, service delivery has been disappointing. In 2014-15, a mere 28% of those needing outpatient care came to these facilities. A hefty 72% of patients went to private providers.

Considering that the private providers are predominantly unqualified individuals, often having no more than high school education and no formal medical education, such disproportionate reliance on them is indicative of a serious failure at SCs and PHCs. More than 50 years of investment have not resulted in rural households placing much trust in the SCs and PHCs.Therefore, we need to be sure that the proposed Wellness Centres are designed to succeed where SCs and PHCs have largely not succeeded. Minor adjustments to SCs to turn them into Wellness Centres will not work.

Superior outcomes would require a fundamental change in governance whereby performers are rewarded and non-performers are punished. The story on secondary and tertiary care is not especially different. In 2014-15, private hospitals treated 58% of in-patient cases in rural areas. Even among the poorest 20% rural households, 42.5% of the patients went to private hospitals for in-patient treatment.

For the poorest of the poor to seek private hospital care speaks volumes for their lack of confidence in the public healthcare system. Studies by experts do not give high marks to existing insurance schemes either. For instance, a 2017 study of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), published in the journal Social Science and Medicine, concludes, “Overall, the results [of our study] suggest that RSBY has been ineffective in reducing the burden of out-of-pocket spending on poor households.”As officials design the Wellness Centres and NHPS, they must keep in mind this historical failure in the delivery of healthcare by public sector. Without a major change to the governance model, the risk that Wellness Centres would reproduce the failures of SCs and PHCs is high.

Design and implementation challenges facing NHPS are even greater. Hospitals will have an inherent interest in pushing patients towards more expensive procedures or towards procedures not even required. Any lack of clarity in delineating the included and excluded procedures will become a source of abuse.

The state nodal agencies will have to have sufficient resources and technical and administrative capability to monitor and check such abuse. Also, while the idea of ‘One Nation, One Scheme’ is enticing, we should not lose sight of the fact that we are a diverse nation. While the scheme can be one, it has to have sufficient flexibility built into it so that local administrations can adjust it as per local needs.The current approach of National Health Mission – whereby states must pre-commit to expenditure allocations across 2,000 budget lines with no real flexibility to subsequently move expenditures between different line items – will render NHPS ineffective.

Date:07-03-18

चिंता की बात

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क दरों में तीव्र बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। इससे समस्याएं हल होने के बजाय और बढ़ गई हैं। गत गुरुवार को आयोजित एक बैठक में ट्रंप ने कहा कि आयातित इस्पात पर 25 फीसदी और आयातित एल्युमीनियम पर 10 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। वह लंबे समय से यह कहते आ रहे थे कि अमेरिका के कारोबारी साझेदार उसका फायदा उठा रहे हैं, खासतौर पर चीन। परंतु इन कदमों के पीछे कोई ठोस नीति नहीं है। कई अन्य देशों की तरह अमेरिका की घरेलू खपत में भी चीन में बना इस्पात बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं होता। बल्कि इस कदम से ज्यादा नुकसान अमेरिका के अन्य साझेदारों मसलन जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को होगा। वहीं एल्युमीनियम की शुल्क दरों में इजाफे से कनाडा को सबसे अधिक नुकसान होगा।

ट्रंप अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में नई जान फूंकना चाहते हैं जिसे समझा जा सकता है। उनकी धारणा है कि वैश्वीकरण दुनिया के कई इलाकों में नाकाम साबित हो चुका है। फिर भी यह बात ध्यान देने लायक है कि शुल्क में इस बढ़ोतरी से न केवल अमेरिका के साझेदारों और कारोबारी सहयोगियों को नुकसान होगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इसके नुकसानदेह प्रभाव से बच नहीं पाएगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एनईआरए इकनॉमिक कंसल्टिंग के अध्ययन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक एल्युमीनियम के आयात शुल्क में इजाफा किए जाने से इस क्षेत्र में घरेलू रोजगार और उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु एल्युमीनियम की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव के चलते कई अन्य क्षेत्रों के रोजगारों में कई गुना गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा इससे होने वाला आर्थिक नुकसान धातु परिशोधन क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। संरक्षणवाद के साथ यह समस्या है कि वह चाहे जितनी अहम समस्याओं को हल करे लेकिन आखिर में इसका खमियाजा घरेलू अर्थव्यवस्था को ही उठाना पड़ता है।

भारत समेत शेष विश्व के लिए भी यह चिंता की बात है। ट्रंप ने शुल्क में इजाफे पर जो जोर दिया है वह दरअसल अमेरिका के साथ कारोबारी शर्तों की कड़ाई का पहला चरण है। यह चौंकाने वाला तो नहीं है लेकिन समस्या पैदा करने वाला अवश्य है। विश्व व्यापार की समस्या का संबंध चीन से भी है। चीन अपने उन वादों पर खरा नहीं उतरा है जो उसने इस सहस्राब्दी के आरंभ में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दायरे में आते समय किए थे। उसने कहा था कि वह अपने घरेलू बाजार को उदार बनाएगा तथा नियामकीय और मेहनताने के मानकों में सुधार करेगा। शेष विश्व के साथ चीन का व्यापार अधिशेष आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतना ही अस्थिर है जितना कि अमेरिका विश्व व्यापार घाटा। ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और भारत जैसे देशों के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। भारत से वह इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पर आयातित शुल्क में उनकी इच्छा के मुताबिक कमी नहीं की है।

अमेरिका ने चीन को अधिक जवाबदेही भरे कारोबारी मानकों के लिए प्रेरित करने के विभिन्न प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है। भारत सरकार के लिए यह संरक्षणवाद की ही याद दिलाने वाली बात है। भारत हाल के महीनों में खुद संरक्षणवाद अपनाता नजर आया है जबकि यह कभी उपयोगी कारोबारी उपाय साबित नहीं हुआ। अगर विश्व व्यापार व्यवस्था वैसे काम नहीं करती जैसे कि उसे करना चाहिए तो डब्ल्यूटीओ ही एक जगह है जहां इसे दुरुस्त किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विनाशकारी कारोबारी लड़ाइयां ही हमारी हकीकत बन जाएंगी।

Date:07-03-18

चीन को देखते हुए तिब्बत पर भारत की व्यावहारिक रणनीति

संपादकीय

अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के मद्‌देनज़र भारत चीन से किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। यही कारण है कि तिब्बत सरकार के दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम को रद्‌द कर दिया गया है और दूसरे को धर्मशाला ले जाया गया है। इस साल 31 मार्च को दलाई लामा के तिब्बत से भारत आने के 60 साल पूरे हो रहे हैं और तिब्बत सरकार ने उस आगमन को स्मरणीय बनाने के लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल को दिल्ली में दो कार्यक्रम निर्धारित किए थे। इनमें अंतर-आस्था का कार्यक्रम राजघाट स्थित गांधी समाधि पर और भारत को आभार जताने वाला दूसरा कार्यक्रम त्यागराज स्टेडियम में होना था। इस बीच सरकार की तरफ से जब अपने पदाधिकारियों को कार्यक्रम में हिस्सेदारी से मना किया गया तो पहला रद्‌द कर दिया गया और दूसरा धर्मशाला में करने का फैसला लिया गया।

हालांकि, भारत सरकार ने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया है लेकिन, पिछले दिनों हुए भारत के विदेश सचिव विजय गोखले के चीन दौरे और जून में शंघाई सहयोग संगठन में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी के मद्‌देनज़र इस स्थिति को समझा जा सकता है। भारत सरकार नहीं चाहती कि चीन भारत की सीमा पर दोकलाम जैसी स्थिति फिर उत्पन्न करे। निश्चित तौर पर तिब्बत की समस्या जटिल है और भारत मानवीय आधार पर तिब्बत की निर्वासित सरकार और परम पावन दलाईलामा के साथ पूरी सहानुभूति रखता है। इसीलिए उसने उन्हें अपने देश में पनाह दे रखी है। इसके बावजूद चीन की आक्रामक नीति और तिब्बत के लिए विशेष संवेदनशीलता को देखते हुए भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह इस मुद्‌दे का कोई राजनयिक लाभ उठाए। भारत को चीन के साथ न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों का निर्माण करना है बल्कि पाकिस्तान के संदर्भ में उसे उदासीन भी करना है। चीन ने हाल में यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाले जाने पर कोई आपत्ति नहीं की थी, जो सहयोग का संकेत था। दूसरी ओर, भारत ने भी चीन का ध्यान रखते हुए मालदीव में किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की आयात विरोधी नीतियों के कारण भारत और चीन को एक साझा मुद्‌दा मिल सकता है, जिस पर जून के सम्मेलन में दोनों में नज़दीकी बढ़ने की गुंजाइश है। चीन से सहयोग और विश्वास निर्माण की इन स्थितियों के बीच तिब्बत पर भारत का निर्णय व्यावहारिक है।

Date:07-03-18

एक साथ चुनाव पर जरुरी चिंतन

डॉ. एके वर्मा (लेखक राजनीतिक विश्लेषक व सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को कुछ नेता और विद्वान सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। पता नहीं वे इस विषय पर विमर्श से इनकार क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी चिंताए क्या हैं? चूंकि स्वतंत्रता के बाद चार बार अर्थात 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लिहाजा यह कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार नहीं जो लोकतंत्र या संघीय व्यवस्था के लिए खतरा हो। 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद आठ राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु व केरल की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और संयुक्त विधायक दलों (संविद) की गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। यह भारतीय लोकतंत्र का एक नया स्वरूप था। इसने न केवल गैर-कांग्रेसी दलों को विभिन्न् राज्यों में सियासी ‘स्पेस दिया, वरन प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद की शुरुआत भी की। इसने यह रेखांकित किया कि केंद्र में कांग्रेस और राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें होने से देश की सुरक्षा और विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। किंतु संविद सरकारों के घटक दलों में तालमेल न होने से वे सरकारें दलबदल और अस्थिरता का शिकार हो गईं। इससे मध्यावधि चुनावों का दौर शुरू हुआ और लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होने लगे।

चंद दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने विचारों को बदलते हुए एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता के साथ-साथ उसके प्रतिनिधिक स्वरूप पर भी सवाल उठाए। देश ने जब 1950 में संवैधानिक लोकतंत्र में प्रवेश किया, उस समय संसाधनों का अभाव था, फिर भी चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक एक साथ चुनाव कराए तो फिर आज व्यावहारिकता का प्रश्न उठाना कितना उचित है? आज तो चुनाव आयोग के पास अनुभव, संसाधन और टेक्नोलॉजी, तीनों की प्रचुरता है।हालांकि एक साथ चुनाव कराने में आने वाली कठिनाइयों के कई राजनीतिक, संवैधानिक व प्रशासनिक पहलू हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस और अन्य सियासी दलों को यह लगता है कि एक साथ चुनाव भाजपा के पक्ष में चले जाएंगे? क्या शुरुआती चुनावों, जिनमें एक साथ चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गए थे, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना ठीक होगा? बदले हुए संदर्भ में इसका उलट भी तो हो सकता है? क्या बीते सत्तर वर्षों में भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता प्रमाणित नहीं की है?

यदि इस बार एक साथ चुनाव हो भी जाएं तो उनका आगे भी साथ-साथ आयोजन कैसे सुनिश्चित किया जाए? इस सवाल का हल खोजना जरूरी है। आखिर तब क्या होगा, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पांच वर्ष के पहले ही त्यागपत्र दे दें या अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित हो जाएं और लोकसभा या विधानसभा भंग करने की सलाह दें अथवा अनु. 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी जाए? इन सभी परिस्थितियों में लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का प्रावधान ही केंद्रीय है जो मध्यावधि चुनाव की ओर ले जाएगा और एक साथ चुनावों का क्रम भंग हो जाएगा।

इससे निपटने के लिए हमें संविधान के अनु. 85(2)ख और अनु. 174(2)ख में संशोधन कर ‘भंग की जगह निलंबन शब्द का प्रयोग करना होगा अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यपाल विधानसभा को किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकेंगे। वे उसे केवल निलंबित रखेंगे। देश में स्वतंत्रता के बाद से अनेक उदाहरण हैं जब विधानसभाओं को निलंबित रखा गया है। हाल के समय में जनवरी 2010 में जम्मू-कश्मीर, दिसंबर 2013 में दिल्ली और जनवरी 2016 में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को निलंबित रखा गया। इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि सरकार के त्यागपत्र देने या गिरने की स्थिति में विभिन्न् सियासी दल आपसी तालमेल का पुन: प्रयास करेंगे और किसी समझौते पर पहुंचकर, बिना चुनावों के झंझट में पड़े, एक नई सरकार बना सकेंगे।

राज्यपाल द्वारा अनु. 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ विधानसभा को भंग करने के प्रतिवेदन पर केंद्र-राज्यों में हमेशा विवाद होते रहे हैं। उपरोक्त संशोधन से इन विवादों का भी पटाक्षेप हो सकेगा। जाहिर है, इसके लिए उन सभी संवैधानिक प्रावधानों में भी संशोधन करना होगा, जिनमें लोकसभा या विधानसभाओं को भंग करने का उल्लेख आया है। इससे लाभ यह होगा कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के पहले लोकसभा या विधानसभाएं भंग ही नहीं हो सकेंगी। इससे मध्यावधि चुनावों का प्रश्न ही नहीं उठेगा और तब एक साथ चुनावों का क्रम भी कभी नहीं टूटेगा। यह संसदीय लोकतंत्र में एक नया प्रयोग होगा जो विधायिका को स्थायित्व की ओर ले जाएगा और देश को रोज-रोज के चुनावों से मुक्ति दिलाएगा। संभवत: हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इससे कुछ राहत मिलेगी और वे भी चुनावों के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर ध्यान लगा सकेंगे।

प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग को पूरे देश में एक मतदाता सूची की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह आश्चर्य की बात है कि देश में जितने चुनाव होते हैं, सबकी अलग-अलग मतदाता सूचियां हैं। यह भी अजीब बात है कि कई बार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र और उसी के द्वारा बनाई मतदाता-सूची में अंतर्विरोध दिखता है। वोट देने में पहचान-पत्र बेकार हो जाता है, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसे ही अनेक चुनाव सुधारों की देश को जरूरत है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने लोकतंत्र को कब तक चुनाव-तंत्र के पर्याय के रूप में पेश करते रहेंगे? चुनावों से आगे ‘सुशासन कब हमारे राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रबिंदु बनेगा?

देश में लोकसभा, विधानसभाओं, नगरीय निकायों, पंचायतों के चुनाव होते ही रहते हैं। बीच-बीच में उपचुनाव भी चलते रहते हैं। अखबार और टीवी पर बहसों में हर समय चुनाव-चर्चाएं उबाने लगी हैं। हम शासन, प्रशासन, नीतियों, सरकारी निर्णय, विकास और लोक-कल्याण के कार्यों की समीक्षा पर कब ध्यान केंद्रित करेंगे? अब तो ये समीक्षाएं भी चुनावी आधार पर ही होती हैं, न कि गुण-दोष के आधार पर। यदि सभी चुनाव एक साथ या एक वर्ष में निपट जाएं तो कम से कम अगले चार वर्ष तो सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को अपने काम में मन लगाने का अवसर मिलेगा। अगर हम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को हर समय यहां-वहां चुनावों में दौड़ाते रहेंगे तो वे स्थिर मन से जनता के लिए काम कब करेंगे? नौकरशाहों को तो एक बहाना मिल जाता है काम न करने का। चुनावों की दुहाई देकर वे उन कामों को भी नहीं करते जो आचार-संहिता के लागू होने से प्रतिबंधित नहीं होते। इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी प्रभावित पक्ष और विद्वान इस गंभीर राष्ट्रीय-विमर्श यानी एक साथ चुनाव की चर्चा में सहभागिता करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र व संघीय व्यवस्था और सशक्त एवं गतिमान हो सके।

Date:06-03-18

Keep The Polls Apart

Written by P B Sawant The writer is a former judge of the Supreme Court

India is a federal state with its constituting units, the states, having the autonomy of governance in the subjects specified by the Constitution. Federalism is one of the basic features of the Constitution. The constitution of legislative assemblies and formation of state governments are autonomous functions. The Union government cannot interfere with the governance of a state except when there is a proclamation of Emergency under articles 352, 355 and 356 of the Constitution.

We have to ignore two instances in the past where the legislative assemblies of nine states were dissolved by their governors under Article 174 (2) (b) of the Constitution. In 1977, the Congress party had the majority in these assemblies. When the Janata Party assumed office at the Centre after emerging victorious in the elections held that year, the Union Home Ministry wrote to the chief ministers of these states asking them to request the respective governors to dissolve the assemblies. And, the governors did so.

When the Congress party came to power at the Centre, in 1980, it repeated the exercise in the nine states. The legislative assemblies in these states were dissolved. Notwithstanding the federal Constitution and the fact that the provisions of article 174 (2)(b) are not meant to give the Centre the power of dissolution of state legislatures, the Centre used these provisions in a dubious manner to interfere in the governance of the states. Unfortunately, the Supreme Court did not rise to the occasion during these two instances. The provisions of Article 174 (2)(b) give power to the governor to dissolve the legislative assembly when either its tenure comes to an end or the political situation in the state compels him to do so. This power is not to be used by the governor at the Centre’s instance. On the two occasions, the Central government wanted to dissolve the legislative assemblies in the state concerned because the ruling party at the Centre had won all or a majority of the seats in the Lok Sabha there. That can hardly be a reason for dissolving the legislative assemblies.

It is common experience that people vote differently for the Lok Sabha and the state assemblies — for various reasons. To undo the legislative assembly because the people in the state concerned have voted for a different political party while electing members of the Lok Sabha is to make a mockery of federalism. Legislative assemblies in various states have been dissolved before the end of their tenure on account of internal political developments in the states. As a result, the elections to these assemblies have to be held today at different times which do not coincide with the timings of elections to assemblies in other states or with the elections to the Lok Sabha.

If it is now decided to hold elections to the different state assemblies along with the election to the Lok Sabha, the assemblies whose tenure has not expired and in some cases, which have been constituted a year or few months earlier, will have to be dissolved for no reason other than the will of the Centre to hold elections simultaneously. As mentioned earlier, there is no provision in the Constitution except Articles 352, 355 and 356, which gives power to the Centre, that is the President, to dissolve the legislative assemblies. Those powers are limited and can be exercised only in the circumstances mentioned in the said articles. Any attempt to read such power in article 174 (2)(b) or elsewhere will be clearly unconstitutional. Hence, simultaneous elections are not legally possible.

The next question is whether elections to state assemblies and the Lok Sabha should be held simultaneously even if these are due at the same time. This is not a question of law but of ensuring genuine representation in the Houses at the two levels. Voters vote on local issues while voting for the state assemblies and are motivated by national and international concerns while electing their representatives in the Lok Sabha. But simultaneous elections may steamroll them into voting for the same party for both the Houses, although they do not desire to do so. This may distort the true opinion of the people. The purpose of election itself may thus be defeated.

Date:06-03-18

नेक सलाह

संपादकीय

दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच लंबे समय से जो गतिरोध बना हुआ है वह गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाएं हमारे नीति नियंताओं को कठघरे में खड़ा करती हैं। पिछले दिनों एक बैठक में मुख्य सचिव के साथ हाथापाई की घटना के बाद केजरीवाल सरकार और नौकरशाहों के बीच का टकराव अब ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है। इससे जनता में जो गलत संदेश गया है वह यह कि सरकार ठप हो गई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से लेकर नौकरशाह तक- सब पुलिस और अदालत के फेर में पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा खुद मुख्यमंत्री अफसरों पर सरकार को ठप करने का दोष मढ़ रहे हैं। जबकि नौकरशाही नियमानुसार काम करने का दावा कर रही है। हाल में मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने मुख्य सचिव को जवाब तलब का नोटिस भेज दिया और मुख्य सचिव ने इस नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पूरे प्रसंग पर खिन्नता जाहिर की। जजों का कहना था कि बेहतर होता दोनों पक्ष विवाद को न बढ़ाते और गुस्सा शांत करने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी पक्ष शांत होने के बजाय मामले को बढ़ाने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता रहा।

दिल्ली सरकार के रवैए से नाखुश अदालत ने कहा कि विधानसभा की संबंधित समिति ओर से जारी नोटिस आग में घी का काम करता है। मुख्य सचिव को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो चीजें कैसे काम करेंगी? क्या उन्हें बुलाने का और कोई तरीका नहीं था? केजरीवाल सरकार के पास इन सवालों का शायद ही कोई संतोषजनक जवाब हो! ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार और अफसरों के बीच टकराव कोई पहली बार हो रहा हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें आइएएस अफसरों की जरूरत ही नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो अपने अफसरों को वापस बुला ले। लेकिन क्या बिना कार्यपालिका के, सरकार चलाई जा सकती है? फिर केजरीवाल इस तरह के बयान क्यों देते हैं? ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देकर वे यह जताना चाहते होंगे कि आइएएस अफसर केंद्र के इशारों पर चलते हैं और केंद्र उन्हें काम नहीं करने देना चाहता है। दूसरे, वे अफसरों के प्रति आम लोगों की नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाना चाहते होंगे।

बहरहाल, इस तरह के कथन मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। सरकार चलाने के दौरान राजनेताओं और अफसरों के बीच टकराव या मतभेद होना अलग बात है। लेकिन यह हिंसक या अपमानजनक शक्ल अख्तियार कर ले, तो यह वाकई गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री, सांसदों, विधायकों के हाथों अफसरों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा जब सहारनपुर में भाजपा सांसद की अगुआई में भीड़ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बंगले पर हमला कर दिया था। गोरखपुर में भाजपा के ही एक विधायक ने महिला आइपीएस अधिकारी को सरेआम अपमानित किया था। ऐसे और भी उदाहरण हैं। लेकिन दिल्ली में तो मर्यादा तार-तार करने में पूरी पार्टी और सरकार ही शामिल हो गई। क्या उम्मीद की जाए कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी से वे सबक लेंगे!

Date:06-03-18

Rolling back free trade?

Garimella Subramaniam

The EU will have to show leadership to defend the current open trading system

Contrary to his apparently conciliatory tone at the World Economic Forum in Davos, last Thursday’s announcement of steep metal tariffs leaves no one in doubt about the meaning of U.S. President Donald Trump’s “America first” agenda. A 25% duty on steel and 10% on aluminium imports for an unspecified period comes close on the heels of the safeguard tariffs imposed in January on solar panels and washing machines. These blanket tariffs are the most comprehensive of the recommendations by the U.S. Commerce Department, compared to the targeted levies and quotas against specific countries that were overruled by an instinctively protectionist President.

In justifying the measure, the administration invoked a national security law, departing from an international consensus not to impose trade barriers. Countries are allowed recourse to that means under the General Agreement on Tariffs and Trade in times of war and other emergencies. Mr. Trump reportedly did not heed suggestions that the national security argument should exempt member states of the North Atlantic Treaty Organisation. This break with convention could prove a potent tool for populist forces that hold sway in many countries. Ominously, it could once again revive protectionist sentiment which has been on the wane following the recovery from the global economic meltdown.

Against this backdrop, Washington’s traditional allies, who will be hit the most from the tariffs, have warned of bilateral retaliation on U.S. goods, besides mounting a challenge at the WTO. A concern for the European Union would be to deal with the fallout from the U.S. levy on the bloc’s bloated steel industry. Hopes that the current escalation could be defused depend on the chances that countries can negotiate their way out of the tariffs, and corporations can win exemptions for their products.

In the U.S., the latest levy is expected to put at risk millions of manufacturing jobs that rely on these metals. Conversely, it is unlikely to create significant new employment in these two sectors given that current U.S. steel and aluminium production remain close to a 10-year average. Paradoxically, imports of steel and aluminium surged substantially in anticipation of higher prices, ever since investigations were launched last spring into their impact on domestic industry. Experts have opined that the spike may have contributed to Washington’s 2017 trade deficit, which widened to its highest level since the global financial crisis.

Republicans opposed to Mr. Trump’s approach worry that the hefty tariffs could undermine recent tax initiatives to lure investment. But the punitive levies, as with the fixation over the U.S. trade imbalance, underscore the President’s penchant for unilateral action, rather than seek redress through rules-based institutions.Seeking to roll back the U.S. liberal trade regime is hardly the way to influence other economies to open their markets. Instead, Brussels would have to show leadership to defend the current open trading system.

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मोनोकल्चर वृक्षारोपण का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए

Date:08-03-18

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भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने सेटेलाइट चित्र को आधार बनाकर भारत के वन-क्षेत्र में 1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। यह पिछले दो वर्षों की तुलना में दर्ज की गई है। इस प्रकार के डिजीटल चित्र से हरित क्षेत्रों के अंदरुनी भागों की सच्चाई का पता नहीं चल पाता है। शताब्दी के अंत तक बेसलाइन कवर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी पुराने वनों की तुलना में पेड़ अभी भी कम हैं। व्यावसायिक उद्देश्य से उगाए गए पेड़ों को हम सामान्य वनों की गिनती में नहीं ले सकते। 1968 के चैम्पियन और सेथ वर्गीकरण के अनुसार भारत में 16 प्रकार के मुख्य और 221 प्रकार के अन्य वन हैं। परन्तु अंग्रेजों से पूर्व एवं अंग्रेजों के काल में भारत में इनका बहुत अधिक दोहन किए जाने से अब ये सीमित मात्रा में रह गए हैं।

पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में मिजोरम, नगालैंण्ड और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1200 वर्ग कि.मी. के वन क्षेत्र के नष्ट होने की बात कही है। देश के अन्य भागों में वृहद स्तर पर वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परन्तु ये कार्यक्रम उत्तरपूर्वी राज्यों की जैव-विविधता की वैश्विक छवि को पहुँची क्षति की भरपाई नहीं कर सकते।

भारत को वनीकरण के कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके मोनोकल्चर वृक्षारोपण की नीति को बदलने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक पहुँच की आवश्यकता है। हाल ही के एक आकलन में खुले वन क्षेत्र के रूप में 3,00,000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र की पहचान की गई है। इस क्षेत्र को विविध, स्वदेशी वृक्षों के रोपण के काम में लाया जा सकता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के मूल्यवान वनों की रक्षा के लिए एक समर्पित प्रयास की आवश्यकता है।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित।

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