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Today's Life Management Audio Topic-"खालीपन को भरना"

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Today's Daily Audio Topic- "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम"

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10-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:10-04-18

There’s No Jobs Drought

We will have more data soon, meanwhile here’s what the evidence tells us

Jayant Sinha is Minister of State for Civil Aviation

A dubious narrative is currently being circulated: where are the missing jobs? Actually, the truth is quite different: where is the missing data about jobs? India lacks consistent, accurate, high-frequency data on job creation. The Niti Aayog Task Force on Improving Employment Data provides an authoritative assessment of the deficiencies afflicting various current data sources on employment. Definitive data on employment will only be available in September when Niti Aayog’s quarterly household employment survey will likely be published.

Till we have the survey, the best way to understand the economy-wide jobs situation is to assemble accurate jobs data from various sources. This data mosaic provides a much more accurate sense of what is happening in the economy than data-free narratives. One more note of caution: we can all be victims of anecdotes. Every day many of us probably meet young people and their parents asking for guidance on finding jobs. No doubt people need help in finding jobs; however, these are just anecdotal data points coming from a self-selected sample of struggling job seekers.

There is a vast and inevitable shift in employment patterns happening globally. People are moving from formal, long term employment to much more fluid, contingent employment. In addition, jobs are becoming highly knowledge intensive, requiring continuous lifelong learning and skill development. These trends are impacting employment patterns in India as well. We can also agree that we need to create high quality jobs rapidly in India to absorb the 10-12 million young people joining the workforce every year. It is also important to understand the employment situation during the UPA government, which had accepted a Parliamentary Standing Committee which stated they had presided over jobless growth. Separately, according to a World Bank report, by the end of the term of UPA-2 in 2014 the employment ratio had fallen to a dismal 51.7% as against 57.9% in 2004.

Despite inheriting an economy in deep distress and this terrible employment situation, the Modi government has strengthened employment prospects immeasurably. Job creation is the focal point of almost every government initiative. As a result, jobs are being rapidly generated in the private sector, the public sector, as well as in the personal sector. There has also been an increased formalisation of jobs, resulting in proper social security for all types of workers.

The private sector has led the way. Two recent reports highlight strong job creation in the private sector. In January 2018 a Nasscom report documented creation of jobs in four core sectors: automotive, IT-BPM, retail and textiles. Between 2014 and 2017 a total of 1.4 crore new jobs have been created in these four sectors alone, with nearly 65 lakh new jobs in just the retail sector. Similarly, KPMG analysed travel and tourism and concluded that this sector is growing at 16% per year and adding between 30-40 lakh new jobs every year. Strong job creation in many new industries such as e-commerce, aviation, mobility services, agri-processing is also not being captured in most traditional jobs data. Meanwhile, the Naukri Job Speak Index, which tracks the overall job listing market, is registering 10-16% growth year-on-year every month validating strong job creation in the organised private sector.

The public sector too has matched the private sector in job creation fuelled by the massive impetus given to infrastructure creation. From roads to rail, from rural electrification to digital connectivity, the pace of infrastructure creation under the present government has increased multiple times. Between 2011-14, 12,005 km of roads were constructed and in 2014-17, the number increased by 50% to 18,702 km. From an average of 345 km of new railway lines being laid between 2009-14, the average between 2014-18 almost doubled to 633 km. Between 2011-14, only 358 km of broadband lines were laid but in the 2014-17 this number increased to 2.3 lakh km. The number of active airports has gone up from 75 to almost 100, and the pace of airport construction has dramatically increased. With this massive build-out underway, it is self-evident that job creation in the infrastructure sector must have at least doubled.

But, perhaps the biggest growth in jobs has happened in the personal sector. The improvement of India’s rankings on the World Bank’s ease of business index testifies that entrepreneurship of all kinds is flourishing in India. The Mudra scheme has been particularly powerful in putting people to work. To date 11.5 crore people have received collateral-free loans under the scheme of which more than 8 crore women have been beneficiaries. Every new entrepreneur is likely to have not only created employment for herself but also for at least one or two more people. A kirana store will employ staff; a beauty parlour will hire stylists; a clothes shop will hire tailors; a furniture shop will hire carpenters and so on.

The Modi government has focussed not just on quantity but also on quality of jobs. Demonetisation and GST have played a transformational role in formalising jobs so that workers are now paid through their bank accounts and get PF and other benefits. The recent Ghosh & Ghosh analysis of EPFO data suggests that nearly 70 lakh new formal jobs are being created every year. All these various sources confirm that job creation is growing strongly across the entire economy. Our data collection has not yet caught up with these trends. This will soon be remedied with the Niti Aayog Quarterly Employment Surveys. In the meanwhile, please be careful – it is election season after all, fake news is all around us, and there will be many bearing false witness.

Date:10-04-18

Stronger Ties With Nepal After a Break

ET Editorials

Nepal’s Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli’s three day visit to India provided the opportunity for a much-needed reset in the India-Nepal relations. After high expectations from the National Democratic Alliance government’s neighbourhood first policy, relations between the two countries nosedived in the aftermath of the promulgation of Nepal’s constitution.

Perceptions of India’s high-handedness and ensuing anti-India sentiment contributed to electoral victory of the pro-China Unified Marxist Leninists (UML) led by K P Sharma Oli. The joint statement by Prime Minister Narendra Modi and the visiting Nepali Prime Minister is reflective of the desire by both leaders to make a fresh start.

That Prime Minister Oli chose India for his first overseas trip must count as tacit acceptance of the value of partnering India. For its part, New Delhi must build on the spirit of complementarity embodied in the joint statement and rein in the tendency for foreign ministry mandarins to patronise smaller neighbours. The decision by the two leaders to broaden the existing ties, taking it beyond existing water resources and energy projects to agriculture, inland waterways and the railways is welcome.

India must demonstrate to Nepal that it stands to benefit by prioritising its geographic, historical and cultural proximity in external relations. Accelerated execution of ongoing energy and water resources projects will allay anxieties and offer an alternative to other external largesse that leads to a debt trap. As the more established democracy and bigger economy, India must deepen the partnership with Nepal, including in areas such as climate change and education. India must demonstrate that Nepal will be better served by closer multifaceted ties with a democratic country than tangles with an authoritarian regime.

Date:10-04-18

महिला खिलाड़ियों से रोशन होता भारतीय खेल जगत

बिखराव, कमजोरी और आशंका के विपरीत वातावरण में खिलाड़ियों की उपलब्धियां भारत का माथा ऊंचा करने वाली हैं।

संपादकीय

हिंदुस्तानी खेल लगातार नया कौशल और आत्मविश्वास हासिल कर रहा है और क्रीड़ा क्षितिज पर नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा है। इस बात को राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला खिलाड़ी दमदारी के साथ साबित कर रही हैं। वे घरेलू खींचतान और लैंगिक असमानता की बाधाएं तोड़कर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के टेबल टेनिस मुकाबले में सिंगापुर जैसी मजबूत टीम को हराना वैसा ही है जैसे ओलिंपिक में चीन को परास्त करना। भारतीय कोच मसिमो कांस्तैंतिनी को लगता था कि भारतीय टीम तो सिंगापुर टीम की प्रशंसक (फैन) टीम है न कि प्रतिस्पर्धी।

इस धारणा को ध्वस्त करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्टा में मणिका बत्रा और मौमा दास के सहारे वह कमाल कर दिया, जिस पर हम नाज कर सकते हैं। 2006 में पुरुषों की टीम को स्वर्ण मिला था। महिला टीम तो 2002 से ही इंतजार कर रही थी। इस जीत ने मणिका को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि वे जब भी सिंगापुर की यिहान झाउ से खेलती थीं तो हार ही नसीब होती थी। अकेले दम पर सर्वाधिक प्रशंसनीय उपलब्धि तो मनु भाकर की है जिन्होंने 10 मीटर की एअर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्णपदक जीता।

भारत की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता भाकर महज 16 वर्ष की हैं। झज्जर की यह खिलाड़ी इतनी अल्हड़ है कि मेडल जीतने के बाद उसे अपने बिस्तर के सिरहाने रखकर टेबल टेनिस खेलने में लग गई। इसीलिए कोच जसपाल राणा मानते हैं कि ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर भाकर भारत के लिए बड़ी संभावना हैं। पूनम यादव ने भी 222 किलो का वजन उठाकर न सिर्फ इंग्लैंड की सराह डेविस को हराया है बल्कि भारत की झोली में स्वर्ण पदक डालकर देश को खेल के स्तर पर ऊंचा उठाया है।

साइना नेहवाल ने हमेशा की तरह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। महिला खिलाड़ियों की यह उपलब्धियां पुरुष खिलाड़ियों को प्रेरणा देने वाली हैं। यह सारी उपलब्धियां तब हासिल की गई हैं, जब भारतीय खेल तमाम तरह की राजनीति का शिकार है और इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने खेल गांव में रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता की लंबी चौड़ी सूची जारी की है। इसमें चोरी, शराब, जुआ और यौन दुराचार से बचने की हिदायत दी गई है। बिखराव, कमजोरी और आशंका के विपरीत वातावरण में खिलाड़ियों की उपलब्धियां भारत का माथा ऊंचा करने वाली हैं।

Date:10-04-18

नए दौर में हो नई रोजगार नीति

डॉ भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)

श्रम संसार पहले ही रोबोट से त्रस्त था। रोबोट द्वारा अधिकाधिक कार्य जैसे असेंबली लाइन पर कारों का निर्माण किया ही जा रहा था। अब कंप्यूटर द्वारा बौद्धिक कार्यों को भी किया जाने लगा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। जैसे यदि आपको कोर्ट में कोई मामला दायर करना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से आप जान सकते हैं कि उसी संबंध में कौन से पूर्व निर्णय दिए गए हैं। पूर्व में यह काम वकीलों द्वारा किया जाता था। अब एक सॉफ्टवेयर द्वारा किया जा सकता है। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा प्रभाव है कि श्रमिक की जरूरत कम होगी और रोजगार घटेंगे, लेकिन दूसरी ओर इन तकनीकों से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। छोटे किराना दुकानदार भी इंटरनेट के जरिए ग्राहकों से ऑर्डर लेकर उनके घर पर माल पहुंचा रहे हैं। उनका कारोबार बढ़ा है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विधिक शोध करने से ज्यादा संख्या में मामले दायर किए जा सकेंगे, जिन्हें निपटाने के लिए ज्यादा वकीलों की जरूरत पड़ेगी। तमाम रोगों की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की जा सकती है जिससे उपचार सही होगा, मनुष्य की आयु बढ़ेगी और उसके द्वारा बाजार से अधिक माल की खपत की जाएगी। दूसरे कुछ कार्य हैं, जिन्हें कंप्यूटर, रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाना लगभग असंभव है। जैसे बीमार का उपचार करने हेतु नर्स, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर और बगीचे को संभालने के लिए माली। इस प्रकार के कार्यों में रोजगार के विस्तार की पूरी संभावना है, क्योंकि रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुल आय बढ़ेगी व बाजार में इन सेवाओं की मांग बढ़ेगी।

ध्यान दें कि आय बढ़ने के बाद भी रोटी तो पूर्ववत उतनी ही खाई जाती है, लेकिन ब्यूटीशियन, नर्सरी टीचर, गेम्स टीचर आदि सेवाओं की खपत ज्यादा बढ़ी है। इस प्रकार रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो विपरीत प्रभाव हमारे सामने आते हैं। एक ओर सीधे रोजगार का हनन तो दूसरी ओर नए क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि। जानकारों के बीच सहमति नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा प्रभाव ज्यादा कारगर होगा। एक अध्ययन के अनुसार 48 प्रतिशत जानकार मानते हैं कि रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जबकि 52 प्रतिशत मानते हैं कि रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस अनिश्चितता के बीच ही हमें रास्ता बनाना है। हम रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार के हनन को रोक नहीं सकेंगे। हम यह कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में नए रोजगार बनने की संभावना है, उन्हें बढ़ावा दें जिससे जितने रोजगार घटें, उससे ज्यादा रोजगार हम पैदा कर सकें।

एक अध्ययन के अनुसार चीन में 65 प्रतिशत लोग नई तकनीक आने से आशान्वित हैं। उन्हें भरोसा है कि आखिरकार उनके रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन विश्व स्तर पर केवल 29 प्रतिशत लोग ही ऐसी आशा रखते हैं। यानी दुनिया की तुलना में चीन के लोग नई तकनीक के प्रति अधिक आशान्वित हैं। हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने लोगों का भी इन तकनीकों के सार्थक पक्ष की ओर ध्यान दिलाएं, जिससे रोजगार हनन के बारे में चिंता करने के स्थान पर हमारे युवा नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नर्सरी टीचर और माली जैसे सेवा क्षेत्र के रोजगार बढ़ेंगे। ऑनलाइन ट्यूशन और ऑनलाइन मेडिकल जांच में तमाम संभावनाएं उत्पन्न् होंगी। अत: सरकार को चाहिए कि अपने देश के युवाओं को फ्री वाईफाई उपलब्ध कराए और इन्हें इन नए क्षेत्रों के प्रति मोड़े।

रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा प्रभाव है कि उतने ही माल का उत्पादन करने के लिए अब कम श्रम की जरूरत पड़ेगी। जैसे पूर्व में किसी कार फैक्ट्री में हजार श्रमिक थे तो अब उनकी संख्या मात्र दो सौ रह जाएगी। यही बात हर एक उद्योग पर लागू होगी। मनुष्य की जरूरत के सामान का उत्पादन करने के लिए कुल श्रम की जरूरत घटेगी। अब यह जरूरी नहीं रह जाएगा कि हर व्यक्ति श्रम करे। अभी तक हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार कर अपनी जीविका चलानी चाहिए और हमारा प्रयास उनके लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार बनाने का है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में श्रम की जरूरत ही घट रही है तो रोजगार की संख्या को बढ़ाना लगभग असंभव होगा।

18वीं सदी में मनुष्य सप्ताह के सातों दिन काम करता था। 19वीं सदी में उसे साप्ताहिक एक दिन का अवकाश मिला और वह छह दिन काम करने लगा। 20वीं सदी में वह पांच दिन काम करने लग गया और कई देशों में अब लोग सप्ताह में केवल चार दिन काम करते हैं। सप्ताह में कार्य दिवसों की कटौती इस बात को दर्शाती है कि उतने ही उत्पादन के लिए श्रम की जरूरत कम रह गई है। जो माल पहले पूरे देश के श्रमिक सात दिन तक काम करके बनाते थे, अब वे उससे ज्यादा माल केवल चार दिन के श्रम से बना ले रहे हैं। मेरा आकलन है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक तरह से असंभव होगा। इस परिस्थिति के दो परिणाम हो सकते हैं। यदि हम बेरोजगारों को सार्थक दिशा में मोड़ ले गए तो यह एक स्वर्णिम युग का उदय होगा, लेकिन यदि हम उन्हें सार्थक दिशा नहीं दे सके तो यह हमारे लिए भयंकर स्थिति पैदा करेगा। बेरोजगार लोग अपराध की राह पकड़ सकते हैं। आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि आने वाले समय में व्यक्ति के लिए संभव होगा कि वह सुबह शिकार करे, दोपहर में मछली पकड़े, शाम को गौ पालन करे और रात्रि भोजन के बाद आलोचना में भाग ले। इसी प्रकार का स्वर्णिम युग आने वाले समय में स्थापित हो सकता है यदि हम हर व्यक्ति को उसकी जीविका के लिए मूल रकम उपलब्ध करा दें। हम हर व्यक्ति को रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन उसे इतनी रकम तो दे सकते हैं जिससे वह अपनी जीविका चला सके। सरकार को चाहिए कि रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर टैक्स लगाए और इस टैक्स का उपयोग हर व्यक्ति को मासिक मुफ्त रकम उपलब्ध कराने के लिए करे, जिससे वे अपनी जीविका चला सकें और अपने मनपसंद कार्य में लग सकें। यदि लोगों को यह मुफ्त राशि नहीं दी गई तो बेरोजगारी के भयंकर परिणाम होंगे।

आने वाला समय सर्वथा अलग तरीके का होगा। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्रम का परिमाण घटेगा और देश के लिए जरूरी उत्पादन कम श्रमिकों द्वारा भी किया जा सकेगा। इस नई परिस्थिति को सही दिशा देने हेतु हमें तत्काल दो-तीन काम करने चाहिए। पहला यह कि विनिर्माण से रोजगार के अवसर सृजित करने के स्थान पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, जिसका विस्तार होगा। दूसरे, पूरे देश में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे इंटरनेट के माध्यम से युवा लोग विश्व बाजार में दखल दे सकें। तीसरे, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टैक्स लगाकर हर व्यक्ति को एक मूल रकम उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिससे वह अपनी प्रतिभा को मनवांछित दिशा में लगा सके।

Date:09-04-18

नेपाल से घनिष्ठता

संपादकीय

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते और बातचीत दोनों देशों के सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों को वाकई और सुदृढ़ करेंगे या नहीं इसका आकलन इस समय जरा कठिन है। हालांकि भारत ने अपनी ओर से इसकी पूरी कोशिश की है कि विकास में सहयोग के साथ नेपाल को भरोसे में लिया जाए। बीरगंज में नये इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट के उद्घाटन से लोगों एवं सामानों के आवागमन का रास्ता ज्यादा सुगम एवं तीव्र होगा। यही नहीं दोनों प्रधानमंत्रियों ने मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन की जो आधारशिला रखी, वह एकपक्षीय रूप से नेपाल के हित में है।

नेपाल को तेल भारत के सड़क मागरे से जाता है, जिसमें कई बार बाधा भी आ जाती है। पाइपलाइन से इसे बिना बाधा के नेपाल पहुंचाया जा सकता है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन विस्तार समझौते को हर दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली से काठमांडू तक रेलमार्ग खुल जाएगा। इसे कुछ लोग चीन द्वारा तिब्बत के रास्ते काठमांडू तक रेल मार्ग विकसित करने के जवाब के रूप में देख रहे हैं। बावजूद इसके रेल संपकरे का दोनों देशों के आम लोगों एवं कारोबारियों के बीच समागम बढ़ेगा इसमें दो राय नहीं। इसी तरह जल परिवहन पर जो सहमति बनी है, उसका प्रभाव दूरगामी होगा।

नेपाल की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है। नदियों के अंदर परिवहन के कारण नेपाल को भारत होते हुए समुद्र तक प्रवेश मिल जाएगा। ऐसी और भी बातें हैं, जिनके आधार पर कहा जाता है कि भारत ने ओली के विचारों को जानते हुए भी बड़ा दिल दिखाया है। जब वे पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनका रु ख खुलेआम भारत विरोधी था। चीन के प्रति अत्यधिक झुकाव भारत की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ था। ओली उस नीति से अलग हटेंगे इसके कोई संकेत नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेपाल बुलाकर जिस तरह की आवभगत ओली ने की वह भी भारत के लिए एक संकेत था। लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए भारत प्रतिक्रियात्मक होने की जगह शांतिपूर्ण विकास के लिए सहयोग की रणनीति पर काम कर रहा है। हम तो यही उम्मीद ही कर सकते हैं कि भारी बहुमत से सत्ता में आए ओली भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों के साथ नेपाल के प्रति आम भारतीयों की संवेदनशीलता को समझेंगे एवं कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जो आपसी हितों को चोट पहुंचाने वाली हो।

Date:09-04-18

नेपाल के साथ

दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। भारत ने नेपाल के लोगों को अपने यहां काम करने और शिक्षा ग्रहण करने जैसी कई अहम सुविधाएं दे रखी हैं।

संपादकीय

भारत और नेपाल के रिश्ते जैसे रहे हैं, उसकी तुलना किसी और द्विपक्षीय संबंध से नहीं की जा सकती। भारत और नेपाल न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि और भी बहुत-से तार उन्हें जोड़ते हैं। दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। भारत ने नेपाल के लोगों को अपने यहां काम करने और शिक्षा ग्रहण करने जैसी कई अहम सुविधाएं दे रखी हैं। दोनों के बीच दशकों से एक मैत्री संधि चली आ रही है जो आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता का एक और प्रमाण है। यही नहीं, नेपाली सरकार का हर मुखिया अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया। इस साल फरवरी में वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। यह बात नेपाल के किसी और प्रधानमंत्री की तुलना में ओली के संदर्भ में ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि भारत उन्हें चीन की तरफ झुका हुआ मानता रहा है। ओली भी मानते रहे हैं कि 2016 में सत्ता से उनके बेदखल होने, मधेशी असंतोष और सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी के पीछे भारत का हाथ था। ओली ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ दस सूत्री ढांचागत निर्माण करार किया था। यह भारत को इतना नागवार गुजरा कि ओली के उत्तराधिकारियों ने उस करार को ताक पर रख देने में ही भलाई समझी।

तब भी भारत को बुरा लगा जब नेपाल ने ‘चीन के वन बेल्ट इनीशिएटिव’ में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि भारत चीन की इस बेहद महत्त्वाकांक्षी परियोजना को अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के प्रतिकूल मानता है। नेपाल में चीन की मदद से जलविद्युत परियोजना शुरू होना भी भारत को रास नहीं आया। इस पृष्ठभूमि में ओली का भारत आना मायने रखता है। ओली ने कहा कि वे एक मिशन पर आए हैं, मिशन यह कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाए, जो इक्कीसवीं सदी की वास्तवकिताओं से मेल खाता हो। ये वास्तविकताएं क्या हैं? नेपाल को विकास-कार्यों के लिए पूंजी की दरकार है। इसलिए ओली ने नेपाल को निवेश के लिए सुरक्षित ठिकाना बताते हुए भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडलों के बीच जलमार्ग और रेलमार्ग के जरिए संपर्क और आवाजाही बढ़ाने पर भी बात हुई। दूसरी तरफ, ओली की यहां आना भारत के लिए भी अहम था, क्योंकि यह आपसी भरोसे की बहाली का मौका था, खुद को आश्वस्त करने का भी, कि नेपाल चीन के पाले में नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जमकर निवेश कर रहा है, खुलकर वित्तीय मदद भी दे रहा है। चीन के इस रुख से ओली लाभ उठाना चाहते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि चीन की पैठ बढ़ने का आगे चलकर कोई दूसरा नतीजा भी हो सकता है। ओली ने भारत को यह उलाहना देने में कोई संकोच नहीं किया कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई परियोजनाएं बेहद धीमी गति से चल रही हैं, कुछ तो दशकों से लंबित हैं। यह शिकायत वाजिब है। अगर भारत चीन के प्रति नेपाल के आकर्षण को रोकना चाहता है तो उसका पहला तकाजा यह है कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी हों।

Date:09-04-18

इंसाफ की डगर

भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रेस वार्ता करके अपना विरोध जताया था। तबसे प्रधान न्यायाधीश को लेकर विपक्ष विरोध का तेवर अपनाए हुए है।

संपादकीय

न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर के बयान से एक बार फिर अदालतों के कामकाज को लेकर बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि पूरी न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। चेलमेश्वर प्रधान न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। इस साल जनवरी में उनके साथ तीन अन्य जजों ने प्रेस वार्ता बुला कर कहा था कि न्याय प्रणाली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर इस प्रणाली को दुरुस्त नहीं किया जाता, तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रेस वार्ता करके अपना विरोध जताया था। तबसे प्रधान न्यायाधीश को लेकर विपक्ष विरोध का तेवर अपनाए हुए है। यहां तक कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई है। इस पर न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का कहना है कि महाभियोग इसका समाधान नहीं है, पूरी न्याय प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि यह बात बहुत पहले से की जा रही है कि न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। इस दिशा में कुछ पहल भी हुई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। चेलमेश्वर के इस बयान का कितना असर होगा, कहना मुश्किल है।

पिछले कुछ सालों में न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। कई मौकों पर फैसले सुनाते वक्त न्यायाधीश सरकार पर ऐसी टिप्पणियां भी कर चुके हैं, जिससे वे समाचारों की सुर्खियां बने। यहां तक कि कुछ कानूनों में बदलाव के निर्देश देने के अलावा खुद भी उनमें संशोधन कर चुके हैं। इसलिए न्यायिक सक्रियता को लेकर भी बहसें होती रही हैं। इसके अलावा सबसे गंभीर आरोप है कि ऊपरी अदालतें राजनीतिक प्रभाव में आकर फैसले करती हैं। हाई कोर्ट तक के कुछ जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में जजों की नियुक्ति को अधिक भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। इसी मकसद से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, कॉलिजियम प्रणाली को खत्म कर जजों की नियुक्ति में सरकार की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अमान्य कर दिया। इसी तरह देश की सर्वोच्च अदालत में भी जजों की जिम्मेदारियां आबंटित करने, पीठों के गठन आदि को लेकर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में असंतोष बना रहता है, जो जनवरी में चेलमेश्वर और दूसरे जजों की भावनाओं के रूप में प्रकट हुआ था।

चेलमेश्वर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन और कॉलिजियम प्रणाली समाप्त कर जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका तय करने के पक्ष में थे, पर बहुमत उनके खिलाफ था, इसलिए ये दोनों चीजें अमान्य कर दी गर्इं। निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति चयन आयोग करता है, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह काम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कॉलिजियम करता है। वह काबिल वकीलों में से किसी को जज की जिम्मेदारी सौंप देता है। इस तरह कई वर्गों और समुदायों के लोगों के प्रति भेदभाव के आरोप भी उस पर लगते रहते हैं। इसलिए चेलमेश्वर की पीड़ा को गंभीरता से समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा है, उनमें विश्वास है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल होती हैं, तो न्यायपालिका उन्हें जरूर बचा लेगी। लिहाजा, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका को सशक्त और भरोसेमंद बनाया जाए।

Date:09-04-18

Flight to safety

The current rush among farmers to grow sugarcane, cereals is a reflection of falling returns from other crops

Editorial

Sugarcane farmers in Uttar Pradesh are owed over Rs 8,300 crore for the crop they have supplied to mills this crushing season at the state government’s “advised” price (SAP). Maharashtra’s cane growers had similar unpaid dues of Rs 2,213 crore as on March 31, that too, against the Centre’s lower mandated “fair and remunerative price” (FRP). Yet, cane area in Maharashtra for the coming 2018-19 season from October is nearly 19 per cent up, while there are reports of UP farmers, too, planting more, undeterred by mounting payment arrears. One reason for this could be sugarcane’s hardiness and ability to withstand hail, frost, fire, water, nilgai and wild boar, making it practically a default crop in areas where there is assured irrigation. The fact that its green top leaves can meet the fodder requirements of animals during the crushing period from October to April further adds to the attractiveness.

But the current rush to grow sugarcane has less to do with its profitability, as much as the falling returns, if not losses, from other crops. We are, indeed, witnessing a disturbing trend now of farmers going back to planting not just cane, but also paddy and wheat. These are “safe” crops, where there is reasonable guarantee of receiving minimum support price (MSP) through government procurement. Sugarcane farmers, likewise, know that mills will eventually be forced to pay the FRP/SAP, though the monies may come with a few months’ delay. There’s no such certainty of return or even yields vis-à-vis other crops. Bt cotton has lost its bite, with the existing hybrids becoming increasingly susceptible to white-fly and pink bollworm attacks. Oilseeds and pulses have been trading below MSPs over the last 2-3 harvesting seasons. Farmers aren’t making money even in vegetable cultivation: Tomatoes in Kolar (Karnataka), onions in Lasalgaon (Maharashtra) and potatoes in Agra (UP) are currently selling or were just sold at Rs 6-7 per kg.

Given these realities, it is not difficult to see why farmers are seeking a flight to safety — from chana to wheat in Madhya Pradesh, tur, soyabean and ginger to sugarcane in Marathwada, cotton and maize to paddy in Punjab. This is more akin to distress migration rather than a response to any profit signals. The policy prescription to address it is simple: The Centre and state governments should desist from hiking MSPs/FRPs/SAPs of paddy, wheat and sugarcane, which will further incentivise the cultivation of these relatively water-intensive crops. Instead, farmers should be ensured of getting MSPs and reasonable returns at least in oilseeds, pulses, tomatoes, onions and potatoes, whether through physical procurement or price deficiency payment transfers directly into their bank accounts.

Date:09-04-18

Broken Houses

The Budget session shamed democracy; the damage can be undone with a new session

EDITORIAL

With the two Houses of Parliament adjourned sine die on April 6, the institutional crisis afflicting the legislature has been framed by both statistics and the solutions being offered by the Treasury and Opposition benches. While each side is stacking the blame at the other’s doorstep, neither will emerge unscathed; within the heavily polarised, disruption-at-any-cost strategising inside Parliament there is no sign of wiser counsel to reach across the floor and forge a via media. The session began on January 29, the Union Budget was presented on February 1, and the first part concluded on February 9. In the second part of the session, starting March 5, the productivity of both Houses was less than 10%. Against a long list of pending Bills, just one was passed by both Houses, the Payment of Gratuity (Amendment) Bill 2017. That was it for the Rajya Sabha. The Lok Sabha passed three other bills related to the Budget: the Finance Bill 2018 and two Appropriation Bills. These are money bills that do not need the Rajya Sabha’s nod, and with the National Democratic Alliance’s numbers in the Lok Sabha, their passage was never going to be in doubt. But it must be an occasion of shame that the Budget was passed in the Lower House without any debate whatsoever. Other numbers deepen the reading of the crisis: both Houses lost more than 120 hours each to disruptions; and the Rajya Sabha took up just five out of 419 listed starred questions (that is, questions that Ministers answer orally, with MPs allowed to ask supplementary questions).

However, the crisis is defined by more than numbers; it is the quality of interaction that is damaging India’s democracy. The Lok Sabha Speaker, most glaringly, failed to use the powers at her command to suspend unruly MPs so that a notice for a no-confidence motion could be considered. Certainly, for all the expedient calculations that guided Opposition parties and the government at different points to have the Houses disrupted, eventually neither benefits. Both come across looking effete — the Opposition for failing to keep the government answerable (especially by failing to use Question Hour), and the government for not mustering the grace and conviction to debate a no-trust motion. Some ruling party MPs proposed that their salaries be docked, as if the crisis is nothing but budgetary. A special session before the monsoon session to finish pending business has been mooted. Although this is bound to raise the question why Parliament was held to ransom if the Opposition had indeed wanted it to function, it is an idea worth considering seriously by all parties. For one, it provides an opportunity to fix a broken parliamentary calendar and finish unfinished legislative business. For another, even the process of reaching an understanding to hold another session may help in repairing, at least to a degree, the very image of our parliamentarians — who seemed to be unabashed about creating and sustaining an institutional crisis.

Date:09-04-18

Smoke in the woods

The draft Forest Policy re-emphasises production forestry, raising many ecological and social concerns

Sharachchandra Lele is Distinguished Fellow, Centre for Environment & Development, ATREE, Bengaluru

Government policy documents are statements of goals, priorities and strategies. If old strategies have failed or circumstances have changed, they should be revised. Given that our Forest Policy was last revised in 1988, changes are perhaps overdue. The new draft Forest Policy 2018, however, ignores the lessons from this period and returns to the state-managed forestry of the 1950s, but with a neoliberal twist.

Policy conundrum

India’s diverse forests support the livelihoods of 250 million people, providing them firewood, fodder, bamboo, beedi leaves and many other products. The timber currently benefits the state treasury. Forests also regulate stream flows and sediment, benefitting downstream communities. Finally, they provide global benefits of biodiversity and carbon sequestration. However, these multiple goods and services, flowing to different beneficiaries, cannot be simultaneously maximised. Forest policy, therefore, focusses primarily on which benefits (and beneficiaries) to prioritise, where and through what process. Another focus area is to decide when and through what process to allow diversion of forest land for “non-forest” activities such as dam building, mining and agriculture.

Forest policy in colonial India focussed on maximising products and revenues for the state through the imperial forest department as sole owner, protector and manager of the forest estate. Unfortunately, post-Independence policy continued this statist approach. Forests were seen as sources of raw material for industry and local communities were simply treated as labour.

In a paradigm shift, the 1988 Forest Policy recognised the multiple roles of forests and prioritised environmental stability over revenue maximisation. It also acknowledged that the needs of forest-dependent communities must be the “first charge” on forest produce. Equally important, the policy emphasised people’s involvement in protecting and regenerating forests, thus formally recognising the limitations of state-managed forestry.

Post-1988 experience

Joint forest management (JFM) was initiated in the 1990s to implement the concept of people’s involvement. But what began with great expectations eventually ended up as a nation-wide charade. Foresters created thousands of village forest committees but severely limited their autonomy and jurisdictions. Donor money was spent on plantations but activities were stopped once funds ran out. “People’s participation” by executive order was too weak and lopsided a concept. Instead what was required was substantive devolution of control over forests.

The Forest Rights Act (FRA) of 2006 created a historic opportunity for such devolution. Its community forest resource provisions gave communities rights to both access and manage forests. Today, thousands of villages in Maharashtra and Odisha have received these rights, and hundreds have begun to exercise them.

The 1990s also saw the Supreme Court getting involved in forest governance. To regulate forest diversions, it introduced a high ‘net present value’ (NPV) charge on the lands diverted. But the court refused to assign any role to local communities affected by such diversion, not even a share in the NPV received. Again, the FRA democratised the diversion process by requiring community concurrence for forest diversion once community forest rights are recognised. The Adivasis of Niyamgiri in Odisha exercised this provision to prevent bauxite mining in their sacred hill tracts.

Production and plantations

Does the 2018 Forest Policy draft build on the new direction of 1988 and incorporate the lessons learnt since then? Unfortunately, the answer is a no. But in the haze of poorly written text with its platitudes and confusion, one intent is visible. Carping about the decline in forest productivity, it identifies “production forestry” and plantations as the “new thrust area”. Forest development corporations, white elephants of the statist era, are to be the institutional vehicle. But in a neoliberal twist, they will now enter into public-private partnerships (PPPs) to bring corporate investment into forest lands.

In the past, production forestry led to replacing natural oak forests with pine monocultures in the Himalayas, natural sal forests with teak plantations in central India, and wet evergreen forests with eucalyptus and acacia in the Western Ghats. All this has decimated diversity, dried up streams and undermined local livelihoods. PPPs will entail more such destruction, with even the profits ending up in corporate hands.

If local communities had a say in forest governance, they would challenge this production forestry model. So there is little about decentralised governance in the draft policy though the term “community participation” is tossed around liberally. The draft talks of “ensuring synergy” between gram sabhas and JFM committees, when the need is to replace JFM committees with statutorily empowered gram sabhas, and revamp the colonial-era Indian Forest Act by incorporating FRA provisions.

Carbon and CAMPA

So, what is the impetus behind this new draft policy? Granting the private sector access to public resources is one. But an additional driving force seems to be India’s commitment made in Paris in 2015 to sequester 3 billion tonnes of carbon dioxide in our forests. “Carbon neutral timber” is listed as the first benefit from forests and a subsection on integrating climate change concerns highlights its importance. Conveniently, the accumulated ₹50,000 crore of NPV monies (called CAMPA, or Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, funds) provides the means to achieving this carbon target. The CAMPA Act and its recently released rules demonstrate the government’s intent to fall back on state-managed forestry to meet new “national” goals; the draft policy ropes in the private sector as well. This overlooks the ecological and social implications of carbon and production forestry and the need for decentralised democracy.

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Date:11-04-18

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स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के साथ ही सरकार और जनता का पूरा ध्यान शौचालयों की तरफ चला गया। इस कार्यक्रम के चलते 4.9 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ भी। फिर भी शहरों और गाँवों में कचरे के ढेर में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी नदियाँ गंदी हैं। गाय पॉलीथीन खाती रहती हैं। इस गंदगी से ऊपजी स्वास्थ्य समस्याएं भी वैसी ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि केवल शौचालयों का निर्माण पर्याप्त नहीं है।

सरकारी आंकड़े कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण शौचालय बनाने वाले 2.45 लाख गांवों में से 1.5 लाख को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति की जा रही है। 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता को पेयजल की आपूर्ति होने लगी है। लेकिन इन सबके साथ यह भी सत्य है कि मात्र 6.4 प्रतिशत ग्रामीण जनता निर्धारित स्थानों पर कूड़ा फेंकती है।

इन सबके पीछे, भारतीय जनमानस की धारणा एक बहुत बड़ा कारण है। सदियों से लोग यही सोचते आ रहे हैं कि गंदगी साफ करना समाज के नीचे तबके का काम है। अगर हमें स्वच्छ भारत को वाकई सफल बनाना है, तो इसके लिए पश्चिमी देशों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

• यूरोपीय देशों के लोगों की धारणा है कि शरीर से निकली गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति की है। इसके लिए किसी अन्य पर आश्रित रहने की उनकी कोई भावना नहीं होती।
• इंसानों द्वारा की जाने वाली नालों आदि की सफाई के लिए वहाँ बहुत अच्छा मूल्य दिया जाता है। इस काम को वहाँ कभी निकृष्ट नहीं माना गया। उल्टे वहाँ कम समय में धनी बनने का यह एक अच्छा तरीका माना जाता रहा है।
• 19वीं शताब्दी में लुई पाश्चर जैसे वैज्ञानिकों ने कीटाणुओं से बीमारी के संबंध को ढूंढ लिया था। अतः यूरोप के लोगों ने सफाई के महत्व को जल्दी समझ लिया। सन् 1871 में ब्रिटेन में एक अलग सफाई विभाग की स्थापना की जा चुकी थी।

                         भारतीय आयुर्वेद में दूषित वातावरण को कभी बीमारी से नहीं जोड़ा गया। इसमें तो प्रत्येक रोग कफ, पित्त और वात के असंतुलन से जनित माने जाते हैं।

• लुई पाश्चर से पहले भी यूरोप में प्रदूषित हवा या तेज बदबू को बुखार का कारण माना जाता था। भारतीयों में ऐसी कोई धारणा नहीं है।

जब तक हम जगह-जगह बने कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू को हानिकारक नहीं समझेंगे, तब तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य दूर ही दिखाई देता रहेगा। इस धारणा को विकसित करने के लिए जन-जागृति के साथ-साथ कानून के दंड की भी आवश्यकता है। साथ ही हमें स्वच्छता को जाति-व्यवस्था से बाहर निकालकर इसे प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ना होगा। तभी यह मिशन जन-कार्यक्रम बन सकेगा।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित दीपांकर गुप्ता के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic-"गलती स्वीकारने का साहस"

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Today's Daily Audio Topic- "विश्व व्यापार संगठन"

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11-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:11-04-18

स्वच्छाग्रह ठीक है लेकिन सत्याग्रह को भी न भूलें

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीहारी में आयोजित महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की समापन सभा को स्वच्छाग्रह में बदलकर न सिर्फ यह संकेत दिया है कि सरकार विकास के एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाली है बल्कि समाज में बढ़ते विभाजन को भी उसी से पाटने की कोशिश करेगी। इसीलिए उन्होंने अपने 2014 के आम चुनाव के नारे ‘सबका साथ सबका विकास’ को दोहराते हुए कहा कि कुछ लोग तीव्र विकास से परेशान हैं और जन मन को जोड़ने की बजाय उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने फ्रांस के सहयोग से चल रहे मधेपुरा के लोकोमोटिव कारखाने में बने 12000 हार्स पावर के इंजन का भी जिक्र किया, जिसने भारत को रूस, चीन, स्वीडन और जर्मनी की श्रेणी में पहुंचा दिया है। अपने जोशीले भाषण में मोदी का प्रयास अगले चुनाव के लिए अपनी सरकार का काम गिनाने के साथ ही एनडीए विशेषकर बिहार के उन नेताओं और दलों को एकजुट रखने का दिख रहा था, जिनके असंतुष्ट होने की खबरें आ रही हैं।

इसके बावजूद प्रधानमंत्री देश की सामाजिक एकता और सद्‌भाव के सवाल से कन्नी काटते हुए दिखे जो इस समय बिहार समेत पूरे देश को बेचैन किए हुए हैं। संयोग से प्रधानमंत्री जिस समय मोतिहारी में शौचालय निर्माण, गंगा और मोतीहारी झील की सफाई का जिक्र कर रहे थे उसी समय दलितों के दो अप्रैल के बंद के जवाब में आयोजित सवर्णों के भारत बंद में सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में ही हो रही थी।

उससे पहले बिहार के भागलपुर समेत कई जिले सांप्रदायिकता की चपेट में आ चुके थे। जाति और धर्म के ये टकराव एनडीए को तोड़ रहे हैं। इसलिए सारी सदिच्छा के बावजूद मोदी की ये घोषणाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब सामाजिक सद्‌भाव और सामाजिक न्याय का वातावरण बने। जाट आंदोलन, मराठा आंदोलन, भीमा कोरेगांव की हिंसा, गोरक्षा के बहाने गुंडागर्दी और फिर भारत बंद का उपद्रव देश को भीतर से खोखला कर रहा है। ऐसे में गांधी के सत्याग्रह को स्वच्छाग्रह में सीमित करने की बजाय गांधी सत्याग्रह के मूल उद्‌देश्य को समझना होगा।उनके लिए सांप्रदायिक सद्‌भाव बेहद जरूरी कार्यक्रम था और अगर आंबेडकर को भी उनके साथ जोड़ा जाए तो जाति उन्मूलन के बिना भारतीय समाज में शांति नहीं आने वाली है। इन चुनौतियों को दूसरों पर थोपने की बजाय प्रधानमंत्री को उनका मुकाबला करना ही होगा।

Date:11-04-18

दलितों का दलन सिर्फ कानून से बंद नहीं होगा

जातिगत भेदभाव के खिलाफ एेसे व्यापक जन-आंदोलन की जरूरत, जो समतामूलक समाज का निर्माण करे।

वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

दलित अत्याचार निवारण कानून में संशोधन किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने और गुस्सा निकाला जा रहा है, केंद्र सरकार पर। देश के प्रमुख विरोधी दलों ने भी भाजपा के मत्थे ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राजघाट पर अनशन का हास्यास्पद नाटक कर दिखाया। यहां तक कि दलित नेता मायावती ने भी अपनी तलवारें हवा में लहरा दी हैं। ये वही मायावती हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते 2007 में इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए लगभग वैसे ही आदेश जारी किए थे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं।

जहां तक भाजपा का सवाल है, उसकी सरकार ने 1989 में बने इस कानून को 2015 में संशोधित करके पहले से भी अधिक कठोर बना दिया था। जनवरी 2016 से यह कानून लागू हो गया और इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों की सूची बढ़ाई गई और उसमें दलितों के सिर मूंडने, जूतों की माला पहनाने, हाथ से मैला साफ करवाने, उनको गालियां देने आदि के अपराधों पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। अब केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका पेश की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो माना है कि भारत के आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार बराबर जारी है। किंतु उसने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अत्याचार से लड़ने वाला कानून खुद अत्याचारी नहीं बनना चाहिए।1989 में बना यह कानून उस समय इतना जरूरी लग रहा था कि संसद में इसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन अदालत में मुकदमों में से 70-75 प्रतिशत मुकदमे रद्‌द हो गए। उनके कारण हजारों वादियों और प्रतिवादियों तथा उनके हितैषियों के बीच वैर-भाव फैलता रहा।। मुकदमे रद्‌द होने पर दलितों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा। अदालतें भी हजारों नए मुकदमों के बोझ से पीड़ित रहतीं। इस कानून का जो मुख्य लक्ष्य था कि हमारे दलित और आदिवासी भाइयों को सामाजिक-उत्पीड़न से बचाना, उसकी उपेक्षा हो रही थी।

ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर अपना फैसला देते हुए इस अत्याचार-निवारण कानून में कुछ संशोधन सुझाए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि उसके विरुद्ध किसी आदिवासी या किसी दलित ने कोई शिकायत कर दी है। वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न तो किसी प्रकार की जांच की जरूरत होगी, न प्रमाण की और न ही किसी ऊंचे अफसर की अनुमति की। अदालत ने अब यह प्रावधान कर दिया है कि जैसे ही कोई शिकायत आए, पुलिस उसकी जांच करे और अपनी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ जिला अधीक्षक को दे।

यदि वह सहमत हो, तब ही उस नागरिक की गिरफ्तारी की जाए। इसी तरह यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मामला हो तो उसकी भी बाकायदा जांच हो और जब तक उसको नियुक्त करने वाले अधिकारी की अनुमति न मिले, उसे गिरफ्तार न किया जाए। इस तरह के अपराधों में अग्रिम जमानत और जमानत पाना भी मुश्किल था। दूसरे शब्दों में अत्याचार-निवारण के नाम पर कई लोग अपनी खुंदक निकालते थे। अपने राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल भिजवा देते थे। लेकिन, यह भी सत्य है कि इस कठोर कानून की वजह से लोगों के दिल में दहशत बैठ गई थी कि यदि हमने जरा भी मर्यादा का उल्लंघन किया नहीं कि अंदर हुए।

इसमें शक नहीं कि यह संशोधित कानून लागू हो गया तो इसका भी दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि जांच करने वाले और गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले अधिकारियों के अपने पूर्वग्रह हो सकते हैं। वे दलित और आदिवासी विरोधी भी हो सकते हैं या उनकी नज़र में किसी को गाली दे देना या उसका अपमान कर देना वैसा ही स्वाभाविक है, जैसे कि सांस लेना। लेकिन यह तर्क तो न्यायाधीशों और कानून बनाने वाले सांसदों पर भी लागू किया जा सकता है। इस तर्क के बावजूद अत्याचार-निवारण कानून बनाने वाले ज्यादातर सांसद और उसे लागू करनेवाले अधिकतम न्यायाधीश दलित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह मानकर चलना अधिक तर्कसंगत है कि कानून को अपने आप में मर्यादित होना चाहिए। इतने वंचित और उत्साही लोगों का हताहत होना अत्यंत दुखद है। उन्हें स्वयं हिंसक होने की कोई जरूरत नहीं थी और पुलिस ने भी कई स्थानों पर अति कर दी थी। भारत बंद की यह घटना स्वतः स्फूर्त थी। यह किसी दल या नेता का आह्वान नहीं था।

इंटरनेट और कानोंकान हुए प्रचार ने साधारण दलितों को भड़का दिया, लगभग वैसे ही जैसे कि कुछ दिन पहले फिल्म ‘पद्‌मावती’ को लेकर देश के राजपूत समाज को भड़का दिया गया था। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दलितों को अब बेहतर न्याय मिलेगा। मैं तो समझता हूं कि भारत के दलित और सवर्ण समाज के भेद को समाप्त करने के लिए सिर्फ कानून के सहारे बैठे रहना काफी नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा जबर्दस्त जन-आंदोलन चाहिए, जो करोड़ों लोगों से जातीय उपनाम हटवाए, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करे, जातीय आरक्षण का विरोध करे और समतामूलक समाज का निर्माण करे। जातिवादी समाज तो रोगी समाज होता है।

स्वयं डाॅ. भीमराव आंबेडकर ‘जातिवाद के उन्मूलन’ के लिए कटिबद्ध थे। इसी शीर्षकवाली उनकी पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई है। यदि 1989 का कानून दलितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ जातिवाद की जड़ें सींचता रहा तो यह डाॅ. आंबेडकर के विचारों का घोर अपमान है। स्वयं डाॅ. आंबेडकर जातीय आरक्षण को अनंतकाल तक चलाने के विरोधी थे। उन्होंने और डाॅ. राममनोहर लोहिया ने जातिविहीन भारत का सपना देखा था लेकिन, देश का दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक दल जातिवादी चूल्हे पर अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सभी को जाति के नाम पर अंधे और थोक वोट चाहिए। आज देश में जाति-विरोधी न तो कोई नेता है, न कोई पार्टी है और न ही कोई आंदोलन है। यह कितनी दुखद घटना है कि पहले जातिवाद के नाम पर भारत बंद हुआ और अब जातिवाद के नाम पर ही जवाबी भारत बंद हो रहा है! दलितों का दलन सदा के लिए समाप्त हो, इसकी चिंता किसी को नहीं है।

Date:11-04-18

नेपाल के नए निजाम संग नई जुगलबंदी

कमलेंद्र कंवर , (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने उस वक्त परिस्थितियों को भांपने में बड़ी चूक कर दी थी, जब उन्होंने नेपाल में हुए बीते आम चुनाव के दौरान केपी शर्मा ओली के प्रति बेरुखी दर्शाई थी। केपी ओली ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान में भारत-विरोधी रवैया अख्तियार किया था। कट्टर वामपंथी केपी ओली प्रचंड जनादेश हासिल करते हुए फरवरी के आखिर में नेपाल की सत्ता पर काबिज हो गए और जिसके बाद भारत ने उनके साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने की कोशिशें शुरू कीं। वैसे नेपाल भी भारत से दूर नहीं रह सकता। यह नेपाल की हम पर अति-निर्भरता का ही असर है कि नई दिल्ली के प्रति दुराव होने के बावजूद ओली प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के तुरंत बाद भारत यात्रा पर आए, ताकि दोनों देशों के रिश्तों पर जमती बर्फ को पिघलाया जा सके। चीन के प्रति झुकाव रखने वाले ओली ने अपनी हालिया तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कहा कि उनकी इस यात्रा का मकसद यही है कि दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हों तथा परस्पर विश्वास और आपसी हित के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा मिले।

लेकिन यहां पर कहना होगा कि भारत ने अपनी अदूरदर्शी व गलत ढंग से विचारित नीति की वजह चीन को नेपाल में पांव जमाने का मौका दे दिया, जो कि इसका भरपूर दोहन करना चाहता है। अब तक नेपाल का 70 फीसदी आयात भारत से होता रहा है। लेकिन अब चीजें बदलने लगी हैं। नेपाल में चीन के बढ़ते कदमों के साथ आपसी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीनियों की ओर खिसक सकता है और यह भारत का नुकसान ही होगा।

चीन पहले ही अपने महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लिए नेपाल का समर्थन हासिल कर चुका है और इस तरह उसने काठमांडू को भारत के विशिष्ट दायरे से बाहर कर दिया है। अब नेपाल की बाकी दुनिया तक पहुंच सिर्फ भारत के जरिए ही नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के जरिए भी उतनी ही या कहें कि कहीं अधिक हो सकेगी। इस तरह चीन की वजह से भारत और नेपाल के सहजीवी संबंधों पर असर पड़ा है। भारत को लगता है कि चीन जैसा कुटिल देश नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाएगा, जैसा कि वह पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता नहीं कि नेपाल भारत की ऐसी आशंकाओं या चेतावनियों पर ध्यान देगा।

अब वह दौर नहीं रहा, जब भारत धौंस-डपट के जरिए नेपाल को सही रास्ते पर बनाए रख सकता था। अब ‘बिग ब्रदर वाला रवैया नहीं चलने वाला। ओली ने अपने पहले प्रधानमंत्रित्वकाल में कथित तौर पर भारत द्वारा की जा रही ‘आर्थिक नाकेबंदी को लेकर भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। कहा यह भी गया कि भारत ने नेपाली कांग्रेस, माओवादियों और मधेसी ताकतों के साथ मिलकर ओली सरकार को गिराया। लेकिन अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार हालात को समझ चुकी है क्योंकि उसने देख लिया है कि ओली का अपने देश की जनता पर कितना प्रभाव है, जो चुनाव नतीजों से जाहिर भी हुआ। इस वक्त दोनों ही पक्षों का रुख समझौतावादी नजर आ रहा है, लेकिन यह कब तक रहेगा, कह नहीं सकते।

नई दिल्ली की ओर से एक अच्छा निर्णय यह लिया गया कि भारत नेपाल की नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। उसके ये जलमार्ग भारतीय जलमार्गों से भी जुड़ेंगे, जिससे नेपाल को समुद्र तक अतिरिक्त प्रवेशमार्ग मिलेगा। इस पहल से ऐसी कनेक्टिविटी निर्मित होने के अलावा माल की आवाजाही में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा रक्सौल और काठमांडू घाटी के बीच विद्युतीकृत रेल संपर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी व व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बारे में व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर इसके क्रियान्वयन और फंडिंग संबंधी कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत पहले ही भारत-नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजनाओं के प्रथम चरण पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि इसके तहत रेलवे लाइनों को जयनगर से जनकपुर/कुर्था और जोगबानी से बिराटनगर कस्टम यार्ड तक बढ़ाने का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भारत-नेपाल रेल लिंक परियोजनाओं के दूसरे चरण में न्यू जलपाईगुड़ी-काकड़भिट्टा, नौतनवा-भैराहवा और नेपालगंज रोड-नेपालगंज को जोड़ने के लिए चल रहा फाइनल लोकेशन सर्वे का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा।

कृषि के क्षेत्र में भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग व मृदा स्वास्थ्य सुधार संबंधी एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराने की अपनी सरकार की पहल के बारे में ओली को बताया और कहा कि इसे नेपाल में भी अपनाया जा सकता है। फिलहाल नेपाल का जोर इस बात पर है कि पंचेश्वर (बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना) और महाकाली जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जो लंबे समय से अटकी हैं। भारत बीते कुछ समय से इनसे अपने हाथ खींच रहा था, लेकिन अब कहीं ज्यादा स्पष्ट राजनीतिक सोच के साथ इस बात की उम्मीद है कि लंबे समय से अटकी इन परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी।

ओली ने भारत यात्रा पर आते हुए भारत के साथ आपसी संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें अवरोध भी आएंगे। ऐसी किसी भी कोशिश जिससे यह लगे कि भारत नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है, उसके बदले में चीन नेपाल को भारत से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चीन अपने भू-सामरिक लक्ष्यों के तहत ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिससे पड़ोसी देशों में भारत के समर्थक आधार में सेंध लगाते हुए इसे कमजोर कर दिया जाए। पाकिस्तान को अपना विश्वस्त मोहरा बनाने की कोशिशों में सफल होने के बाद अब वह श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों से भी नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है।

ऐसी सूरत में भारत को देरसबेर चीन को यह दिखाना ही होगा कि वह अपने क्षेत्र में चीनी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही करेगा। इस दिशा में भारत का नेपाल के ओली शासन के प्रति समझौतावादी रवैया अख्तियार करना एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। चीन नेपाल को हर तरह से अपने झांसे में लेना चाहेगा और नेपाल उससे तभी बच सकता है, जब भारत और अमेरिका जैसे देशों का उसे पूरा समर्थन मिले। भारत को अपने सामरिक हितों का ख्याल रखते हुए नेपाल की नई सरकार के साथ दोस्ताना संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाना होगा, ताकि इस पड़ोसी मुल्क को चीन पर निर्भर होने से बचाया जा सके।

Date:10-04-18

कबूतरबाजी के शिकार

अभिषेक कुमार

पिछले कुछ अरसे में प्रवासी मजदूरों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पहले तो देश में ही सैकड़ों-हजारों लोग ठगे जाते हैं। कबूतरबाजी यानी अवैध इमिग्रेशन के शिकार इन्हीं लोगों में से कुछ लोग जब किसी तरह विदेश पहुंच जाते हैं, तो वहां उनके रोजगार से लेकर जिंदगी तक का कोई ठिकाना नहीं होता।

ताजा घटनाक्रम इराक से 38 भारतीयों के शव-अवशेषों की वापसी का है। वर्ष 2014 में आतंकी संगठन- आईएसआईएस द्वारा अगवा इन भारतीयों की जीवित वापसी और पहचान, दोनों ही मुश्किल काम थे। ये लोग जीवित नहीं थे-इसकी जानकारी नहीं दे पाने पर भारत सरकार की काफी किरकिरी भी हुई पर इधर ज्यादा आलोचना इनके शव-अवशेषों को लेकर आए विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह के एक बयान की हुई, जिसमें उन्होंने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के सवाल पर कहा कि यह बिस्किट बांटने वाला काम नहीं है। बयान इस तथ्य की रोशनी में दिया गया कि बंधक बनाए गए 40 भारतीयों का कोई भी रिकॉर्ड किसी दूतावास में नहीं है, क्योंकि वे वहां ट्रैवल एजेंट के माध्यम से अवैध रूप से गए थे।

रोजगार की तलाश में घर से बाहर यानी विदेश गए भारतीय श्रमिक के शोषण की अंतहीन कहानियां हमारे देश में आती रही हैं। कई बार प्लेसमेंट एजेंट विदेश पहुंचे मजदूरों से मारपीट करते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं, और इसके बाद भी अगर किसी तरह ये मजदूर कोई काम पाने में कामयाब रहे तो सऊदी अरब के निताकत जैसे कड़े श्रमिक कानून उनकी नौकरी में आड़े आते रहते हैं। वहां कामगारों के हक, काम करने के घंटे, छुट्टी में स्वदेश जाने के इंतजाम और अवकाश पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दो साल पहले सूचना के अधिकार के जरिए हासिल की गई एक जानकारी से पता चला था कि भारत से कुल 112 देशों में प्रवासी कामगार जाते हैं, जिनमें से 6,635 कामगार भारतीय विदेशी जेलें में उस वक्त बंद थे (यह जानकारी ‘माइग्रेंट्स राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष पी नारायण स्वामी ने जुटाई थी)। यह सच है कि हमारी सरकार न तो इन कैदियों की तरफ ध्यान दे पाती है, और न ही वह उन गरीब प्रवासियों की सुध ले पाती है, जो अवैध रूप से विदेश जाते हैं। हालांकि कई बार इससे लगता है कि सरकार को फिक्र सिर्फ प्रवासियों से मिलने वाले पैसे की है, उनके हितों से उसका कोई सरोकार नहीं है।

प्रवासी भारतीय श्रमिकों की समस्या दो मोर्चों पर है। खाड़ी देशों में काम करने गए भारतीय मजदूरों के पास अक्सर न तो कायदे की कोई पेशेवर डिग्री होती है, और ना विदेश में प्रवास के कोई वैध दस्तावेज। कबूतरबाजी की मदद से यानी प्लेसमेंट एजेंसियों के फर्जीवाड़े से इनमें से जो कुछ मजदूर खाड़ी मुल्कों में पहुंच जाते हैं, वे वहां मिलने वाले दीनार या रियाल की मदद से कुछ ठीकठाक गुजारा करते रहे हैं, और बचाई गई रकम भेजकर अपने घरवालों और सरकार तक की मदद करते रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से उनके लिए भी हालात मुश्किल हुए हैं। पांच साल पहले सऊदी अरब में अप्रैल, 2013 में लागू किए गए श्रम कानून-निताकत ने ऐसे श्रमिकों के लिए दो ही विकल्प छोड़े-या तो वे किसी तरह अपने लिए वैध दस्तावेज का इंतजाम करें या स्वदेश लौट जाएं। तब ज्यादातर श्रमिक स्वदेश लौट आए और जो बचे थे, उनके सामने भी वहां रहने की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं बची-यह साबित किया 39 भारतीयों को इराक के मोसुल में अगवा कर लिए जाने की घटना ने।

सवाल है कि कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में बाहर गए अनिवासी भारतीयों के हित में हमारी सरकार को क्या-क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनसे मिलने वाली विदेशी मुद्रा ही नहीं, बल्कि बाहरी मुल्कों में उनके हित भी सुरक्षित रहें। पहला उपाय है देश से बाहर नौकरी जाने वाले हर शख्स के वैध प्रवासन की व्यवस्था करना। कोसने भर से कुछ नहीं होगा बल्कि अवैध ढंग से चलने वाली कबूतरबाजी यानी गैर-कानूनी माइग्रेशन के चोर दरवाजे बंद करने में सख्ती दिखानी होगी। सरकार को यह भी गौर करना चाहिए कि जहां भारतीय कामगार और आईटी पेशेवर जा रहे हैं, क्या उनके माइग्रेशन में वहां के वीजा और श्रम कानूनों से कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। यदि उन देशों में कोई समस्या नजर आए या वहां के वीजा और श्रम कानूनों में कोई बड़ी तब्दीली नजर आए तो ऐसे लोगों को वहां जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं करने पर ही वहां उनके साथ होने वाली समस्या उन लोगों के परिवारों समेत खुद सरकार के लिए भी संकट का कारण बन जाती है।

Date:10-04-18

किस मुकाम पर रिश्ते!

अवधेश कुमार

नेपाल के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जब के. पी. शर्मा ओली का भारत आने का कार्यक्रम बना तो वैसा उत्साह नहीं था जैसा आम तौर पर नेपाल के नेताओं के आगमन को लेकर होता था। शुष्क कूटनीतिक संबंधों के परे भारत-नेपाल के संबंधों में विशेष किस्म का भाईचारा रहा है। जितनी संवेदनशीलता नेपाल को लेकर भारत में रही है, उतनी शायद ही किसी देश के प्रति रही हो। किंतु ओली जब पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के साथ संबंध काफी खराब दौर में पहुंच गएथे।

मधेसियों और जनजातियों ने अपने साथ अन्याय के विरु द्ध जो आंदोलन छेड़ा था, उसने नेपाल के लिए राशन से लेकर तेल, औषधियां सबका संकट पैदा कर दिया था। ओली ने आरोप लगाया था कि भारत जानबूझकर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। उस समय के उनके तथा नेपाली मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के बयानों को देखें तो लगेगा ही नहीं कि दोनों देशों के बीच वाकई कभी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत के खिलाफ वातावरण बनाया गया, नेपाली केबल से भारत के टीवी चैनल हटा दिए गए, भारतीय सिनेमा प्रतिबंधित हो गया, भारतीय नम्बर की गाड़ियां हमले की शिकार हुई, काठमांडू दूतावास की गाड़ी फूंकी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतले भी फूंके जाने लगे। प्रतिक्रिया में चीन के साथ संबंधों को सशक्त करके भरपाई करने की कोशिश हुई। यह बात अलग है कि कम से कम अभी की भौगोलिक स्थिति में चीन, नेपाल के लिए भारत का स्थानापन्न नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बाद फरवरी, 2016 में ओली भारत आए। उस समय नौ समझौते हुए। किंतु उनकी सोच बदल गई हो ऐसा मान लेने का प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

परंपरा के अनुरूप इस बार उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत भारत से की है, जो सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर बीरगंज में जिस नये इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, उससे दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ेगा। दोनों नेताओं ने मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच तेल पाइप लाइन बिछाने की आधारशीला रखी। रक्सौल और काठमांडू के बीच रेललाइन बिछाने पर सहमति हुई। ऐसा हो जाने से केवल दिल्ली ही नहीं, भारत के सभी कोनों से नेपाल जुड़ जाएगा। इस साल के अंत तक जयनगर से जनकपुर/कुर्था तथा जोगबनी से विराटनगर कस्टम यार्ड के बीच रेललाइन तैयार हो जाएगी। जयनगर-विजलपुरा-वर्दीवास और जोगबनी-विराटनगर परियोजनाओं के शेष हिस्से पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। जल परिवहन को विकसित करने का मतलब है नदियों के साथ नेपाल का समुद्र तक प्रवेश। इस तरह देखें तो भारत, नेपाल के विकास तथा वहां के नागरिकों एवं सरकार, दोनों के साथ पूर्व के संबंधों के अनुरूप ही सहयोग के रास्ते बढ़ रहा है। कुछ लोग रेललाइन को चीन द्वारा तिब्बत से होकर नेपाल तक रेल मार्ग विकसित करने की योजना का जवाब मान रहे हैं। लेकिन भारत का कदम प्रतिक्रियात्मक नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी-काकरभिट्टा, नौतनवां-भैरहवा और नेपालगंज रोड-नेपालगंज रेल परियोजनाओं पर भी विचार चल रहा है। कोई संबंध एकपक्षीय नहीं हो सकता।

ओली को विास तो दिलाना होगा कि पिछले बयानों से उन्होंने अपने अंदर भारत विरोधी भाव गहरा होने का जो संदेश दिया था, वह बदल गया है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार असंतुलन की बात की और भारत ने कहा कि इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। तो सब कुछ उनके अनुकूल हुआ। ओली ने भारत आने के पूर्व एक अखबार से बातचीत में कह दिया कि भारत को दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के साथ ही एक संप्रभु देश के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारत ने संप्रभु देश के रूप में नेपाल का कब सम्मान नहीं किया है? मान भी लें कि भूतकाल में भारत की ओर से व्यवहारत: कुछ गलतियां हुई होंगी लेकिन दो दशक से ज्यादा समय से तो ऐसा कुछ होते नहीं दिखा। चीन के साथ संबंधों को लेकर उनका कहना था कि हमारे पड़ोस में दो बड़े देश हैं। हमें दोनों देशों से दोस्ती रखनी है। लेकिन हांगकांग के एक अखबार से ओली ने कहा था कि भारत के साथ हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी है, खुली सीमा है। लेकिन यह भी नहीं भूल सकते कि हमारे दो पड़ोसी हैं। हम किसी एक देश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। केवल एक विकल्प पर नहीं। इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। नेपाल संप्रभु देश है। किससे संबंध रखे और न रखे यह उसका अधिकार है। किंतु उसे किसी देश से संबंध बनाते वक्त ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इससे कहीं भारतीय हित तो प्रभावित नहीं होंगे।

ओली ने जिस तरह मोदी के सामने पाकिस्तान की वकालत की वह आघात पहुंचाने वाली है। उन्होंने मोदी से इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। क्या ओली को नहीं पता कि भारत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कितना पीड़ित है? 2016 में इस्लामाबाद सम्मेलन में भारत जाने को तैयार था, लेकिन उरी हमला हो गया और उस पर पाकिस्तान ने जो रुख अपनाया उसके बाद विवश होकर भारत को वहां न जाने का निर्णय करना पड़ा और सार्क सम्मेलन न हो सका। यह जानते हुए भी ओली ने यदि यह प्रस्ताव दिया तो इसे सभ्य कूटनीतिक व्यवहार नहीं कहेंगे। इसका जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था, किंतु कूटनीतिक शिष्टाचार को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे शालीनतापूर्वक कह दिया कि आतंकवाद के जारी रहते भारत के लिए पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में जाना संभव नहीं होगा।

पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेपाल बुलाकर उन्होंने जिस तरह उनकी आवभगत की उसे नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कह सकता है, लेकिन साफ था कि इसके पीछे चीन की भूमिका थी। क्या सच नहीं है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत को अलग-थलग करने नीति पर चल रहा है? उसने क्षेत्र के देशों के लिए थैली खोल दी है। हमारा आग्रह होगा कि ओली और नेपाल के दूसरे नेता इस रणनीति का हथियार न बनें। हम सार्क की सफलता चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसके मार्ग की बाधा पाकिस्तान ही रहा है। ओली अपने देश को सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह नेतागिरी करने से क्षति नेपाल को ही होगी।

Date:10-04-18

स्त्री का हक

संपादकीय

पारंपरिक नजरिया पुरुष को स्त्री के मालिक के रूप में ही देखने का रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि सारे अहम फैसलों में पुरुष की ही चलती रही है। हमारे समाज में यह कड़वा यथार्थ पति-पत्नी के संबंधों में आज भी बड़े पैमाने पर देखा जाता है। यह अलग बात है कि संविधान ने दोनों को बराबर के अधिकार दे रखे हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत तो देश के सारे नागरिकों पर लागू होता है। लेकिन पुरुष के स्त्री के स्वामी होने की मानसिकता अब भी बहुतायत में देखी जाती है। पुरुष तो मालिक होने के अहं में डूबे ही रहते हैं, बहुत-सी स्त्रियां भी पति से अपने रिश्ते को इसी रूप में देखती हैं। लेकिन शिक्षा-दीक्षा की बदौलत स्त्री में जैसे-जैसे बराबरी के भाव का और अपने हकों को लेकर जागरूकता का प्रसार हो रहा है, वैसे-वैसे पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती मिलने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। पति-पत्नी के संबंधों में केवल पति की मर्जी मायने नहीं रखती। इस नजरिए की पुष्टि सर्वोच्च अदालत के एक ताजा फैसले से भी हुई है। एक महिला की तरफ से अपने पति पर क्रूरता का आरोप लगाए हुए दायर आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पत्नी ‘चल संपत्ति’ या ‘वस्तु’ नहीं है, इसलिए पति की इच्छा भले साथ रहने की हो, पर वह इसके लिए पत्नी पर दबाव नहीं बना सकता।

गौरतलब है कि इस मामले में महिला का पति चाहता था कि वह उसके साथ रहे, पर वह खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इससे पहले अदालत ने दोनों को समझौते से मामला निपटाने के लिए मध्यस्थता की खातिर भेजा था। लेकिन सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बताया कि उनके बीच समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में महिला को पति के साथ रहने के लिए अदालत कैसे कह सकती है? अदालत की टिप्पणी का निष्कर्ष साफ है, दांपत्य और साहचर्य दोनों तरफ की मर्जी पर आधारित है। जिस तरह केवल पति की मर्जी निर्णायक नहीं हो सकती, उसी तरह केवल पत्नी की मर्जी भी नहीं हो सकती। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने एक अन्य फैसले में कहा था कि वह पति को (जो कि पेशे से पायलट था) अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अलबत्ता वैसी सूरत में अदालत ने पत्नी के लिए फौरन अंतरिम गुजारा भत्ता जमा करने का आदेश दिया था। ताजा मामले की परिणति भी तलाक में होनी है, क्योंकि महिला ने पति पर जुल्म ढाने का आरोप लगाते हुए संबंध विच्छेद की गुहार लगाई है।

जहां केवल पुरुष की मर्जी चलती हो, स्त्री की मर्जी कोई मायने न रखती हो, स्त्री वहां पुरुष की चल संपत्ति या वस्तु जैसी हो जाती है, जबकि हमारा संविधान हर नागरिक को, हर स्त्री और हर पुरुष को न सिर्फ जीने का बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। इसी तरह हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इन्हीं प्रावधानों का हवाला देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने शनि शिंगणापुर और हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ किया था। और इन्हीं प्रावधानों की बिना पर सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल तलाक-ए-बिद्दत को खारिज किया था, और पिछले महीने उसने बहुविवाह तथा निकाह हलाला की संवैधानिकता पर भी सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अदालती फैसले समता के संवैधानिक प्रावधानों को जीवंत बनाने तथा उनके अनुरूप समाज की मानसिकता गढ़ने में मददगार साबित होंगे।

Date:10-04-18

Good Neighbours

India and Nepal reset relations while agreeing to build on the cultural and historic ties.

Editorials

The visit of Nepal Prime Minister K P Oli has been hailed by both sides as “successful” in resetting the relationship. Whether this is true will become evident only with time. For the moment, Oli, who is viewed as “pro-China” in India, and his host, Prime Minister Narendra Modi, appeared to have made an effort to find meeting ground. The Nepali prime minister, whose visit to India came soon after he won a floor test with two-thirds of the 275-member Parliament backing him, is arguably the most powerful politician to lead his country in recent times. His rise on a nationalist platform mirrors Prime Minister Modi’s own style of politics, and though he kept the tradition of newly elected Nepal leaders visiting India first, he came demanding an equal friendship. Anxious about the Chinese footprint in Nepal, India showed it was ready to please.

Indeed, one of the main outcomes from the visit reflected India’s China anxiety. The two sides have agreed that India will build an electrified rail link between the Indian border town of Raxaul and Kathmandu, apparently in response to China’s reported plans to expand its railways from Tibet into Nepal. Prime Minister Modi described the project grandiosely as a plan to link the Everest to the ocean. Given India’s track record of completion of projects in other countries, the focus should be on getting this project on track and completing it without delay so that it gives people in Nepal — hundreds of thousands of them are employed in this country, study here, or visit regularly for business or religious tourism — easier access to the country’s vast rail network. A more ambitious project is to provide Nepal inland waterway connectivity to transport cargo. The two sides have opened up a new area of co-operation in agriculture. Oli is also reported to have brought up the need for India to complete unfinished projects such as the Pancheshwar dam on the river Mahakali, and to keep a commitment to build a road link the Terai.

The joint statement flags the resolve of the two prime ministers “to work together to take bilateral relations to newer heights on the basis of equality, mutual trust, respect and benefit”. It also references the cultural and historical ties between the two countries. Prime Minister Modi’s good governance mantra, Sabka saath sabka vikas, found mention in the statement as “a guiding framework for India’s engagement with its neighbours”. Such assertions are good for joint statements. Good neighbourliness can only come out of a deep understanding of each other, including the fact that a neighbour is bound to have more than one neighbour

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संसद की अपंगता

Date:12-04-18

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पिछले कुछ दिनों में लोकतंत्र का आधार कही जाने वाली संसद ने मात्र 5 घंटे ही काम किया है। संसद में उठने वाले विपक्ष के शोर-शराबे के बीच केन्द्रीय बजट को बिना यह देखे पारित कर दिया कि करदाताओं की मेहनत का धन सही जगह लगाया जा रहा है या नहीं। इसी आपाधापी में सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई। विदेशी सहायता विनियमन कानून के तहत देश की तीन प्रमुख पार्टियों को 16 मई तक ब्योरा देने की छूट दे दी गई है। इस कानून में संसद से कुछ सुधार की उम्मीद की गई थी, जिस पर पानी फेर दिया गया। संसद के इस रवैये ने उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।

• संसद की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाने का पहला कारण सरकार और विरोधी दल के कटु होते संबंध हैं। एक ओर, सरकार अपने पूर्ण बहुमत को लेकर घमंड में है। वह विरोधी दल के प्रति सहिष्णु नहीं है। अपने विरोधियों को कुचलने को तैयार बैठी है। दूसरी ओर, विपक्षी दल उग्र रवैया अपनाए हुए है। वह सत्ता पक्ष पर अभियोग लगाने को ही अपना एक मात्र ध्येय मानता है। बैर भाव इस हद तक बढ़ गया है कि कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार का पर्याय ही बता दिया। संसद की राजनीति में अभियोग जब व्यक्तिगत स्तर पर पहुँच जाते हैं, तो सदन में एकजुट होकर कार्य करना दूभर हो जाता है। वहाँ सर्वदलीय बैठकों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

प्रधानमंत्री नेहरु संसद की बैठकों में सदैव उपस्थित रहा करते थे। परन्तु आज हमारे प्रधानमंत्री के लिए यह गैर-जरूरी हो चुका है। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं। संसद में बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है।

• संसद में क्षेत्रवाद का बोलबाला होने लगा है। राज्यों में चल रही मांगों के लिए संसद की कार्यवाही में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। चाहे आंध्र को विशेष दर्जा देने का मामला हो या कावेरी जल के हिस्से की लड़ाई हो, राज्य से जुड़े अनेक मुद्दों के लिए संसद के कामकाज को प्रभावित करना उचित नहीं कहा जा सकता।
• वर्तमान में चुने जाने वाले सांसदों के संसद में किए जाने वाले प्रदर्शन को आधार बनाए जाने का सिद्धांत ही खत्म हो गया है। पीलू मोदी, नाथ पई तथा जार्ज फर्नांडिस आदि ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने संसदीय कौशल के बल पर जनता के बीच स्थान बनाया और चुनाव जीता।  आज के समय में धर्म, जाति और धन शक्ति ही चुनाव जीतने का आधार बने हुए हैं।
• संसद में प्रतिनिधि के रूप में आए सांसदों का कहना है कि क्षेत्र की जनता उनसे राष्ट्रीय मुद्दों में भाग लेने की जगह स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की अधिक अपेक्षा रखती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे निगम पार्षद या जिला परिषद् के प्रमुख से अधिक कुछ नहीं हैं। उनका ध्यान अधिकतर क्षेत्र की समस्याओं तक ही सीमित रहने लगा है। अब सांसदों को इन्हीं समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के आधार पर योग्य या अयोग्य ठहराया जाने लगा है।

आज संसद की स्थिति दयनीय है। वह रूग्ण हो चुकी है। जनता की स्थिति अस्पताल के प्रतीक्षालय में इंतजार करते मरीज के परिजनों जैसी बनी हुई है। जनता और शासकों के बीच की यह दूरी घातक है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित सागारिका घोष के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "जानते हुये भी गलती करना"

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Today's Daily Audio Topic- "ऊर्जा संबंधी दो विश्व संगठन"

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12-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:12-04-18

Law Unto Themselves

Democracy demands that political parties declare all cash and cheque donations

TOI Editorials

BJP’s soaring political fortunes clearly reflect in its income rise from Rs 570 crore in 2015-16 to Rs 1,034 crore in 2016-17 – but the real matter of concern is that a huge percentage of contributions to political parties continue to be from undisclosed sources. Even as the government cracks down on cash transactions of aam admi, political parties are being held to a different standard. While BJP with total voluntary contributions of Rs 997 crore in 2016-17 has declared details pertaining to Rs 533 crore as donations over Rs 20,000, Congress’s donor list is yet to come out. Interestingly, BSP with Rs 75 crore voluntary contributions in 2016-17 claimed it received no donation above Rs 20,000.

It is anyone’s guess where BJP’s undisclosed contributions of Rs 464 crore or all of BSP’s Rs 75 crore came from. The parties’ claim of course is that these are token contributions from the toiling masses, who part with their valuable earnings for love of their pet political party. A new cap of Rs 2,000 for declaring the contributors’ identities, effective from 2017-18, will purportedly whittle down undisclosed incomes of parties. But if the BSP contribution report is any precedent, cash could still be king unless all donations are fully accounted for and published.

A major component of black money is political/ election funding. This wide latitude where national parties like BJP and Congress file audit reports past deadlines and receive immunity from declaring contributions must end. It is time that political parties are treated on par with individuals and companies who face consequences for incomplete returns and delays. Even the widely touted electoral bonds face a huge transparency deficit by denying voters information on who funds parties. Citizens should know where political funds come from, to make informed choices at the polling booth.

Date:12-04-18

Who is afraid of university autonomy? Scholars have nothing to lose but their chains

B Venkatesh Kumar, Alan Ruby and Matthew Hartley, [B Venkatesh Kumar is Professor, Tata Institute of Social Sciences. Alan Ruby is Senior Fellow and Matthew Hartley Associate Dean, University of Pennsylvania]

The government’s decision to cede autonomy to 62 higher education institutions that have all met the highest national standards for educational quality in learning outcomes has generated a range of responses. Some reactions are based on fact, some are fuelled by ideology and some a mix of both leavened by a fear of change. Much of the debate has focussed on the financial dimensions of the proposed change which are interpreted as stepping stones towards privatisation of higher education.

Some have criticised the provisions to allow autonomous institutions to become more international by adding up to 20% of new faculty posts that are open to leading scholars and researchers from around the world, that would enrich these academic communities and increase opportunities for Indian scholars to collaborate on research projects of significance to the nation and the region. There has also been opposition to allowing autonomous institutions to add up to 20% of student places for talented young people who want to learn about India, in India from Indian scholars. These new places would add to the number of international students in India which is currently one-sixth of the number of international students in German universities.

It seems the critics wish to embrace and reinforce the insularity of Indian higher education. There has been less debate about the devolution of personnel decisions, the recruitment, appointment and promotion of faculty. Given the poor record of centralised hiring, the delays, political interventions and the history of rank exercise of patronage this reticence is understandable. What is less understandable is the relative silence about the freedoms extended to faculty of these institutions. There has been no celebration of the breaking of the thrall’s ring that has limited the professional and intellectual freedom of some of the nation’s leading scholars and confined them to following the curriculum dictates of distant official committees and subject knowledge satraps.

Vesting decisions about course design and content with scholars recognises their expertise, trusts their capacity to judge what is important enough in their field and respects their depth of discipline knowledge. Academic autonomy also acknowledges that scholars have a deep understanding of the needs and aspirations of their students, especially students from the surrounding city or state with its distinct culture and economic geography. Scholars are now able to tailor and customise their programmes and curricula to local needs and individual preferences.

Similarly academic autonomy allows India’s scholars to use their specialised expertise and appreciation of their intellectual field to create new degree programmes that respond to changes in technology and lead developments in their disciplines. It also allows them to discern and shape interdisciplinary studies in fields like bio-informatics and nanotechnology that did not exist 20 or 30 years ago.

This shift of authority and control from the halls of UGC in Delhi to the best universities and colleges across the nation, symbolises a shift in focus and priorities. UGC as an institution is an echo of the UK’s University Grants committee which operated for 70 years – 1919-88 – as a funding body and regulatory agency with an instrumental view of higher education. Universities existed to serve national needs, to support a partially planned economy and to manage the growth of the sector as more young people finished secondary education. There was little interest in research, or innovation and little concern for changes in the structure and nature of working lives. It did not serve educational aspirations of its citizens, had little time for improving access for women or for children of the lower classes.

Nor was it particularly interested in redistributing public resources from the privileged few to those with greatest ability. In essence it was an agency based on the notion that the economic and social structures of society were fixed and unchanging and that the aspirations of individuals, be they students or scholars, were of little concern. Opponents of the government’s modest steps towards greater academic autonomy seem to cling to this view of a constant world where everyone knows their place and higher education institutions are most successful when they simply follow orders. They seem to inhabit a world which sees little value in the expertise and professionalism of India’s best scholars and no respect at all for the dedication and sustained success of these 62 top ranked institutions.

Date:12-04-18

संसद सदस्यों को जिम्मेदार बना सकता है यह उपाय

ए के भट्टाचार्य

वर्ष 2018 का बजट सत्र गत सप्ताह समाप्त हो गया। परंतु बीते सात सप्ताह के दौरान सदन की कार्यवाही जिस तरह चली वह बहुत परेशान करने वाला था। बीते 18 सालों में यह बजट सत्र गुणवत्ता के लिहाज से सबसे कमजोर रहा। मई 2014 में गठित 16वीं लोकसभा के अब तक के कार्यकाल में भी बजट सत्र में लोकसभा का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। लोकसभा में यह सत्र 29 जनवरी से 6 अप्रैल तक चला। बीच में तीन सप्ताह का छोटा सा अंतराल हुआ था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा निर्धारित अवधि के केवल 21 फीसदी के बराबर ही संचालित हुई। यह औसत मौजूदा लोकसभा के औसत कामकाज से बहुत कम रहा। इस लोकसभा में औसतन निर्धारित अवधि के 85 फीसदी वक्त तक काम हुआ है। राज्यसभा में औसतन 68 फीसदी से कुछ कम वक्त काम हुआ। लेकिन बजट सत्र में राज्यसभा केवल 27 फीसदी वक्त ही चली।

बजट पर चर्चा के मामले में भी यह 18 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला वर्ष रहा। वर्ष 2000 से औसतन लोकसभा में बजट पर 53 घंटे और राज्यसभा में 23 घंटे चर्चा हुई। इस वर्ष लोकसभा में बजट पर 15 घंटे और 18 मिनट चर्चा हुई जबकि राज्यसभा में बमुश्किल 11 घंटे। वित्त विधेयक पर चर्चा और मंजूरी महज चंद मिनटों में निपट गई। विभिन्न मंत्रालयों की अनुमानित 260 खरब रुपये की अनुदान मांग को गिलोटिन (बिना चर्चा एकबारगी मतदान) कर दिया गया। यह अप्रत्याशित था कि वित्त विधेयक समेत तमाम संशोधन बिना किसी चर्चा के पारित हो गए। यह बताता है कि कैसे कानून निर्माण की संसदीय निगरानी कमजोर पड़ी।

यहां तीन स्तरों पर नाकामी हाथ लगी और कोई समस्या को हल करने को तैयार नहीं दिख रहा। संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि क्यों सरकार संसद का सुचारु संचालन सुनिश्चित नहीं कर सकी। यह सरकार की जवाबदेही है। जब 2013-14 का आम बजट भी बिना किसी चर्चा के पारित हुआ था तो उस वक्त विपक्ष में मौजूद भाजपा ने कहा था कि यह कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की जवाबदेही थी। कुछ भाजपा नेताओं का कहना था कि वह केवल विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। संसद को बाधित करने की चाहे जो भी वजह हों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस समय सरकार में भाजपा है तो यह जवाबदेही उसकी है। विपक्ष भी अपने हाथ नहीं झाड़ सकता। संसद को बाधित करने के बजाय उसकी भूमिका भी रचनात्मक विपक्ष की है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या वह कहीं अधिक बेहतर ढंग से काम कर सकती थी ताकि कम से कम वित्त विधेयक पर चर्चा हो पाती।

तीसरी नाकामी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दोनों सदनों में सुचारु कामकाज की परिस्थितियां बनाने का काम करना चाहिए था। इस गतिरोध से निजात कैसे मिले? सांसदों को अपनी जिम्मेदारी से यूं भागने नहीं दिया जा सकता। उन्हें सरकार के व्यय और कर नीति बदलाव संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा और बहस करनी ही चाहिए। यह प्रक्रिया अहम है क्योंकि वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उन कानूनों में बदलाव कर सकते हैं जो सीधे कराधान नीति के दायरे में नहीं आते। सन 1990 के दशक में व्यय प्रस्तावों का आकलन संसद की स्थायी समितियों के साथ बजट में करने की बात कही गई। ये समितियां अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करतीं और दोनों सदनों के सदस्य इन पर चर्चा करते। इस प्रयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि कम से कम व्यय प्रस्तावों का प्राथमिक मूल्यांकन हो। हालांकि बजट मंजूरी प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ प्रस्तावों को फिर भी गिलोटिन किया गया।

संसद की स्थायी समितियों की व्यवस्था वित्त विधेयक के प्रस्तावों पर चर्चा सुनिश्चित नहीं कर सकती। इस वर्ष नए कर प्रस्ताव गठित किए गए थे लेकिन फिर भी वित्त विधेयक पर शायद ही कोई चर्चा हुई। ऐसी स्थिति न तो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर है और न ही बिना सुधारात्मक कदमों के इसे जारी रहने देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सांसदों को जवाबदेही के ढांचे के अधीन लाया जाए। अगर सांसद, व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर वित्त विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित होने देते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भारतीय समेकित निधि पर फंड के लिए निर्भर हर सरकारी संस्थान को ऐसी संसदीय लापरवाही की कीमत चुकानी चाहिए। याद रहे कि सरकार केवल बजट को संसदीय मंजूरी मिलने के बाद ही सीएफआई से फंड जारी कर सकती है।

एक तरीका यह हो सकता है कि कर प्रस्ताव समेत बजट को तब तक पारित नहीं माना जाए जब तक कि एक निश्चित अवधि तक इन पर चर्चा नहीं हो जाती। चूंकि सन 2000 के बाद से बजट पर लोकसभा में औसतन 53 घंटे चर्चा हुई है इसलिए नया नियम 50 घंटे का हो सकता है। इसी तरह राज्यसभा में 20 घंटे की न्यूनतम चर्चा का प्रावधान हो सकता है क्योंकि सन 2000 से अब तक वहां औसतन 23 घंटे की चर्चा बजट पर हुई है। इसे कारगर बनाने के लिए यह नियम हो कि अगर बजट पारित नहीं हुआ तो सीएफआई से फंड जारी नहीं होगा। अमेरिका के तर्ज पर सरकार का कामकाज ही ठप हो जाएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके सांसद कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं। आज बिना बहस के बजट पास करने की उनकी लापरवाही पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया जाए। अगर वे इससे बचना चाहते हैं तो लोगों को पता चलेगा जब वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च के बाद शासकीय प्रतिष्ठान ठप हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। शायद यह बात उनको अधिक जिम्मेदार बनाए।

Date:12-04-18

मुख्य न्यायाधीश को संदेह से परे मानने का मतलब

मौजूदा स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार्य करवाना एक कठिन चुनौती है कि मुख्य न्यायाधीश एक संस्था है।

संपादकीय

असमंजस और अनिश्चितता की धुंध में घिरी न्यायपालिका की छवि को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ के निर्णय का संपूर्ण अधिकार तो दे दिया है लेकिन, इससे संदेह का वातावरण मिटता हुआ दिख नहीं रहा है। फैसला आने के तुरंत बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह सारा फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इसका प्रयास उनके पिता शांति भूषण की याचिका को बेअसर करने का है। यह फैसला अशोक पांडे की जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कौन-सा मुकदमा किस जज के पास जाए और किस तरह संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए इस बारे में एक दिशा-निर्देश जारी होना चाहिए।

यह विवाद उस समय से ज्यादा गरमाया हुआ है जब 12 फरवरी को न्यायमूर्ति चेलमेश्वर सहित चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश के इन अधिकारों पर आपत्ति की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट की साख को झकझोर कर रख दिया था। तबसे अब तक सुप्रीम कोर्ट के भीतरी विवाद को निपटाने के लिए जजों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं लेकिन, मामला जस का तस अटका हुआ है। इस बीच अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हैं।

कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह आशंका भी जताई थी कि अगर बाधा डाली गई तो 12 जनवरी को उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए थे वे सही साबित होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाम कॉलेजियम प्रणाली का शाश्वत विवाद अपनी जगह है ही। इन सबके बीच विपक्ष मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी भी कर रहा है।

मौजूदा स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार्य करवाना एक कठिन चुनौती है कि मुख्य न्यायाधीश एक संस्था है और उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर किसी संस्था के सफल संचालन के लिए उसे चलाने वाले व्यक्तियों पर भरोसा तो करना ही चाहिए लेकिन, न्याय को जरूरत से ज्यादा प्रमाणिक भी होना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखाई पड़ना चाहिए।

Date:12-04-18

पानी पर उग्र राजनीति

संपादकीय

कावेरी जल विवाद को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के चेन्नई में होने वाले मैच अन्यत्र स्थानांतरित करने की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी। आइपीएल का कावेरी जल विवाद से कोई लेना-देना नहीं और हो भी नहीं सकता। समझना कठिन है कि यदि उग्र विरोध के चलते चेन्नई में आइपीएल के मैच नहीं होते तो इससे कावेरी जल विवाद सुलझने में मदद कैसे मिलेगी? आइपीएल का तो केंद्र सरकार से भी कोई लेना-देना नहीं। एक तरह से जल विवाद की खीझ आइपीएल पर निकाली जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों की ओर से उन अनाम-गुमनाम संगठनों को उकसाया जा रहा है जो आइपीएल के विरोध के बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं हुआ कि राजनीति में कदम रखने जा रहे अभिनेता रजनीकांत ने ऐसा बयान दिया कि कावेरी विवाद के रहते चेन्नई में आइपीएल के मैच होना शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने पिछले आइपीएल मैच के दौरान चेन्नई में हुई ¨हसा पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन ऐसा लगता है कि जो नुकसान होना था वह हो गया। यह पहली बार नहीं है जब राजनीतिक क्षुद्रता के कारण चेन्नई से में होने वाले आइपीएल के मैचों पर संकट मंडराया हो। इसके पहले श्रीलंका के तमिलों से भेदभाव को लेकर आइपीएल के खिलाफ तलवारें तानी गई थीं। बेहतर हो कि राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन इस बुनियादी बात को समङों कि राजनीतिक मसलों को खेल के मैदान में नहीं ले जाया जाना चाहिए। यदि कावेरी जल विवाद के चलते आइपीएल के मैच चेन्नई में नहीं हो पाते तो यह न तो क्रिकेट के हित में होगा और न ही तमिलनाडु के।

यह सही है कि कावेरी जल का मसला तमिलनाडु के लोगों के लिए एक भावनात्मक मामला है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अपने कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल को लेकर हीलाहवाली दिखाई तो भी उसका गुस्सा आइपीएल पर निकालने का क्या मतलब? भले ही तमिलनाडु के राजनीतिक दल ऐसा प्रकट कर रहे हों कि कावेरी नदी का जल उनके लिए अपरिहार्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस नदी के जल पर कर्नाटक समेत अन्य राज्यों का भी अधिकार है। यह वक्त की मांग है कि सभी राज्य सिंचाई के अन्य साधन एवं स्नोत विकसित करें। अच्छा यह होगा कि नदी जल बंटवारे को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले राज्य यह समङों कि नदियों पर केवल उनका ही अधिकार नहीं। यह पहली बार नहीं है जब किन्हीं दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर तनातनी सामने आई हो। कई राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे का मसला अदालतों के समक्ष लंबित है। ये मामले यही बताते हैं कि हम 70 सालों बाद भी किस तरह नदियों के जल के बंटवारे का कोई कारगर उपाय नहीं खोज सके हैं। इससे भी बुरा यह है कि रह-रह कर राज्यों के बीच तनातनी वैमनस्यता की हद तक बढ़ जाती है और कभी-कभी तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं।

Date:11-04-18

चीन की चाल

संपादकीय

भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद थमे ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि चीन की दो हरकतों ने भारत को फिर से सकते में डाल दिया। हाल में अरुणाचल प्रदेश के असाफीला में भारतीय सैनिकों की गश्त को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले का है। यह इलाका चीनी सीमा से सटा है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारतीय सेना के जवान यहां गश्त क्यों लगा रहे हैं। उसका कहना है कि यह विवादित इलाका है। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि सुबानसिरी क्षेत्र और असाफीला इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर चीन को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पता है और वह हमेशा की तरह इलाके में गश्त जारी रखेगी। दरअसल, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही चीन अरुणाचल के बड़े हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है।

दूसरी घटना लद्दाख क्षेत्र की है, जहां पैंगोंग झील के पास तीन बार चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख सेक्टर में इस साल 28 फरवरी से 12 मार्च के बीच चीनी सैनिक तीन बार भारतीय सीमा में छह किलोमीटर तक घुस आए। पिछले एक महीने के दौरान अतिक्रमण की बीस कोशिशें हुई थीं। सीमाओं को लेकर हमेशा कोई न कोई टंटा खड़े करते रहना चीन की पुरानी फितरत रही है। भारत-चीन की सीमा करीब चार हजार किलोमीटर लंबी है। इसमें हिमालय के दुर्गम इलाके भी आते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा सीमांकन संभव नहीं है जिससे सीमा रेखा का स्पष्ट रूप से पता चल सके। चीन हमेशा इसी का फायदा उठाता रहा है। पहले वह भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक अपने सैनिकों की घुसपैठ कराता है और फिर हर क्षेत्र को ‘विवादित’ बताते हुए उस पर कब्जे की ताक में रहता है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेकर डोकलाम तक चीन ने यही किया।

चीन के अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हैं। ऐसा वह अपने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी प्रभाव को बनाए रखने के लिए करता है। चीन इस वक्त तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। इसमें उसके सामरिक और व्यापारिक दोनों हित हैं। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डा बना कर उसने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। हिंद महासागर में प्रभाव जमाने के लिए उसने मालदीव को ठिकाना बना लिया है। मध्यपूर्व में पहुंच बनाने के लिए चीन पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। नेपाल में भी चीन अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। चीन के इस तरह के कदमों से क्षेत्रीय शांति की कोशिशों को धक्का पहुंचता है। कूटनीतिक, सामरिक, कारोबारी या फिर अन्य किसी भी नजरिए से देखें, साफ है कि चीन भारत को घेर कर उसे दबाव में रखना चाहता है, ताकि उपमहाद्वीप में उसका प्रभाव न बढ़ पाए। सीमा विवाद जैसी घटनाओं से चीन का दोहरा चरित्र उजागर होता है। एक तरफ तो वह भारत से अच्छे रिश्तों की दुहाई देता है, और दूसरी ओर, ऐसी चालें चलता है जो संबंध सुधार की संभावना पर पानी फेर देती हैं।

Date:11-04-18

सोशल मीडिया का बंद

संपादकीय

बेहतर होगा कि इसे किसी सफलता या असफलता से न मापा जाए। यह ऐसा भारत बंद था, जिसके बाद सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अप्रत्यक्ष की अटकलें छोड़ दें, तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल इसके समर्थन में सामने नहीं आया। किसी भी राजनीतिक गोलबंदी ने इसका आह्वान नहीं किया था। कहीं पोस्टर नहीं चिपके, कहीं बैनर नहीं लटके, न गली-गली इसका प्रचार करने वाले लाउडस्पीकर घूमे। इसके बावजूद कई जगहों पर बंद ने आंशिक ही सही, अपना असर दिखाया। दफ्तर, कारखाने और दुकानें वगैरह भले ही खुले रहे हों, लेकिन प्रदर्शन हुए, हिंसा और आगजनी हुई, झड़पें भी हुईं। कई शहरों में कफ्र्यू भी लगाना पड़ा। अगर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो यह चिंता की बात है। उस माध्यम से, जहां सच से ज्यादा बड़ा कारोबार फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज का होता है। अभी तक हम यही मानते रहे हैं कि समाज-विरोधी ताकतें सोशल मीडिया के जरिए तनाव पैदा करती रही हैं। इसकी वजह से कुछ जगह दंगे होने की खबरें भी आती रही हैं। कभी सोशल मीडिया की ही एक अफवाह के कारण पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने बेंगलुरु को खाली कर दिया था। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही देशव्यापी स्तर के बंद की गोलबंदी कर ली जाए, ऐसा हमारे सामने यह पहला उदाहरण है। यह घटना जितनी चौंकाती है, उससे ज्यादा परेशान करती है।

एक फितूर की तरह सामने आया यह बंद शुरू से ही एक पहेली रहा। इसके लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के जो आह्वान हो रहे थे, उनसे यह कभी स्पष्ट नहीं हो सका कि बंद का आयोजन एससी-एसटी ऐक्ट के खिलाफ हो रहा है, या फिर आरक्षण के खिलाफ। शुरू में इस ऐक्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में आरक्षण पर चर्चा ज्यादा होने लगी। आरक्षण के मामले में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ, जिससे यह माना जाए कि उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। दलित संगठनों के 2 अप्रैल के भारत बंद और फिर 10 अप्रैल की भारत बंद में बिहार के बाद सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में सामने आई हैं। इन्हीं दो प्रदेशों में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे साफ है कि जातीय तनाव की रोटियां सेंकी जाने लगी हैं। सोशल मीडिया पर संदेश एक से दूसरे और तीसरे, चौथे व्यक्ति तक होते हुए रातों-रात बड़े इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ठीक तरह से पड़ताल हो, तो इसी रास्ते से षड्यंत्र के सूत्रधारों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसी कोई पड़ताल होगी?

एक और चीज जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है आरक्षण विरोध का स्वर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बढ़ गया है। यह आमतौर पर उन नौजवानों की आवाज होती है, जो या तो बेरोजगार हैं या उम्मीद के अनुसार रोजगार नहीं हासिल कर सके हैं। जाहिर है, इसका नाता आरक्षण से उतना नहीं, जितना रोजगार की कमी से है, यह गुस्सा आरक्षण का विरोध बनकर फूटता है। उम्मीद है, सरकार इस मसले पर ध्यान देगी ही। लेकिन मंगलवार के बंद ने यह आशंका तो हमें दे ही दी है कि सोशल मीडिया की सूखी घास को भड़काने के लिए एक चिनगारी ही काफी है और डर यह है कि चिनगारियां न समाज-विरोधी ताकतों के पास कम हैं और न देश-विरोधी ताकतों के पास।

Date:11-04-18

सगरमाथा से समुद्र संपर्क का व्यूह

पुष्परंजन संपादक, ईयू-एशिया न्यूज़

नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली की नई दिल्ली यात्रा सफल हुई या असफल, इस सवाल पर उनके देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच मतभेद का हिमालय खड़ा हुआ है। नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध बोली की गोली दागने वाले ओली ने इस बार यू-टर्न लिया है। महत के शब्दों में, ‘भारत-नेपाल के बीच बेहतर संबंध पहले से रहे हैं, ओली दरअसल खुद के संबंध अच्छे करने के लिए नई दिल्ली गए थे।’ आज की तारीख में नेपाली कांग्रेस जिस तरह आक्रामक हुई है, ऐसे तेवर कभी धुर वामपंथियों व प्रतिक्रियावादियों के हुआ करते थे। यह नेपाली राष्ट्रवाद का परिप्रेक्ष्य परिवर्तन (पैराडाइम शिफ्ट) है। इसकी काट में प्रधानमंत्री ओली ‘रियल पॉलिटिक्स’ यानी व्यावहारिक राजनीति का कौन-सा कार्ड खेलेंगे, इसका अंदाज काठमांडू के कूटनीतिक मौसम विज्ञानी भी नहीं कर पा रहे थे।

ज्यादा दिन नहीं हुए, जब आम चुनाव में ओली ने भारत विरोध और चीन से सहानुभूति हासिल करने का कार्ड खेला था। उससे धुर वामपंथी प्रतिक्रियावादी भी उनके समर्थक हो गए थे। नेपाली वामपंथियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में चीनी दूतावास की भी बड़ी भूमिका रही थी। सितंबर 2015 में 134 दिनों की नाकेबंदी, नेपाल में आवश्यक वस्तुओं का अभाव और राष्ट्रीय स्वाभिमान को ओली ने एक बार फिर चुनावी एजेंडा बनाया था। नई दिल्ली से लौटने के बाद ओली इसी ‘राष्ट्रीय स्वाभिमान’ के सवाल पर उलझे हुए हैं।

ओली ने सत्ता में आते ही पूर्व प्रधानमंत्री देउबा द्वारा जलविद्युत परियोजना का ठेका दोबारा से देने के लिए एक कंगारू कमेटी का गठन कर दिया। उससे सबने अंदाजा लगाया कि बूढ़ी गंडकी पर 2.5 अरब डॉलर का ठेका चीन की कुख्यात कंपनी ‘केझोउबा ग्रुप’ को देने के वास्ते यह सारा कुछ हो रहा है। ओली नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के वास्ते दो नावों पर सवार हैं। उन्हें भारतीय और चीनी, दोनों निवेशक चाहिए।

प्रश्न यह है कि नेपाल को लेकर हमारी सोई हुई कूटनीति क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के नेपाल जाने से जगी है? 4 मार्च, 2018 को अब्बासी का अचानक नेपाल पहुंचना चौंकाने वाली घटना थी। अब्बासी ने नेपाल को ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल का जो ऑफर दिया, उस चीनी चक्रव्यूह को नई दिल्ली ने तुरंत भांप लिया। बिना चीन की हरी झंडी के पाक प्रधानमंत्री इस तरह का रोडमैप कैसे दे सकते थे?

नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कूटनीति, सगरमाथा (एवरेस्ट पर्वत का नेपाली नाम) के इस पार खेलनी है या उस पार, यह तय करने की दुविधा रहती है। इस भूपरिवेष्ठित राष्ट्र के लिए समुद्र तक का रास्ता हर बार राजनीतिक एजेंडा बनता है। अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप के दौरान चीन ने कई और बॉर्डर प्वॉइंट खोलने का चुग्गा फेंका था। वह यहीं नहीं रुका। उसके पांच माह बाद सितंबर 2015 में 134 दिनों की भारतीय सीमा पर नाकेबंदी का भी उसने पूरा कूटनीतिक फायदा उठाया।

उस समय नेपाल के तथाकथित राष्ट्रवादियों और प्रतिक्रियावादियों के लिए ओली हीरो की तरह थे। तब उनके भारत विरोध का ब्रांड नाम था- ओली की गोली। इस दवाब का नतीजा था कि नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को कोदारी के बदले केरूंग समेत सात बॉर्डर प्वॉइंट खोलने के वास्ते चीन से सहमत होना पड़ा। बाद में प्रचंड, और दोबारा ओली के सत्ता में आने तक चीन 13 और बॉर्डर प्वॉइंट खोलने का प्रस्ताव दे चुका है। इस समय 1,236 किलोमीटर लंबी नेपाल-चीन सीमा पर छह बॉर्डर प्वॉइंट खुले हुए हैं।

चीन, इस इलाके में वन बेल्ट वन रोड यानी ओबीओआर को कैसे आगे बढ़ाए, यह शी जिनपिंग की व्यूह रचना का एक बड़ा हिस्सा रहा है। 27 मार्च, 2017 को प्रचंड और शी की बीजिंग में मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा ‘ओबीओआर’ था। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि आज जिस नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश शरण महत को नई दिल्ली से ओली की नजदीकियों को लेकर तकलीफ हो रही है, उनकी मौजूदगी में 12 मई, 2017 को ‘ओबीओआर’ पर दस्तखत किए गए थे। तिब्बत से नेपाल तराई तक सर्वे और ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखिए, तो लग जाता है कि 20 साल में चार हजार किलोमीटर ‘चीनी रेल डेवलमेंट प्लान’ क्या था? केरूंग से काठमांडू, पोखरा, बुटवल और फिर तराई में मेची से महाकाली तक चीनी रेल का विस्तार। यह डोका ला की भू-सामरिक रणनीति से भी घातक है। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के किसी भी शहर तक चीनी पहुंच कितनी आसान हो जाती है!

नेपाल को किस देश की रेल परियोजना चाहिए? 2013 में जनकपुर अंचल के बर्दिबास-सेमरा-बीरगंज तक 136 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेल के वास्ते 99 अरब रुपये की एक योजना दक्षिण कोरिया की चुंगसुक इंजीनिर्यंरग, कोरिया रेल प्राधिकरण और ‘कुन्हवा कन्सल्टिंग’ के माध्यम से बनी और खटाई में पड़ गई। 2010 में ‘राइट्स इंडिया’ ने मेची से महाकाली तक ब्रॉडगेज रेल ट्रैक का एक सर्वे कराया था। करीब दस साल पहले इस रेल लाइन का बजट 800 अरब रुपये का था। लेकिन यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सबसे खतरनाक चीनी रेल प्रोजेक्ट ल्हासा-काठमांडू-लुंबिनी का है।

नेपाली नेतृत्व की दिक्कत यह है कि उसे बिना अंडे का ऑमलेट चाहिए। मतलब, रक्सौल से काठमांडू रेल चलाने की घोषणा कर तो दी, अब उसके वास्ते सर्वे और फंड की व्यवस्था भारत की नरेंद्र मोदी सरकार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने सगरमाथा से सागर तक कनेक्टिविटी का जो कूटनीतिक कार्ड खेला है, उससे चीन भी चकित है। जो सपना प्रधानमंत्री ओली ने नई दिल्ली आकर देख लिया है, उसे पूरा करना कोई साधारण चुनौती नहीं है। भूकंप, लगातार हड़ताल, आर्थिक नाकेबंदी, राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल जर्जर हो चुका है। ऐसे नेपाल को संवारना, और इस बीच कूटनीतिक भरोसे का जो भूस्खलन हुआ है, उसे ठीक करना क्या इतना आसान है? कर्नाटक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तारीख पर नेपाल जाएंगे, तब तक नेपाल में भारतीय योजनाओं को कैसे मूर्त रूप देना है, इसका खाका तो तैयार हो जाना चाहिए।

Date:11-04-18

Satyagraha to Swachhagraha

Prime Minister Narendra Modi has inspired people to make Clean India a mass movement.

Dr Harsh Vardhan, [The writer is Union Minister of Environment, Forest & Climate Change and Minister of Science & Technology and Earth Science]

Following his return from South Africa in 1917, Mohandas Karamchand Gandhi launched a satyagraha to counter the oppression of indigo farmers by the colonial state. The national movement to which Gandhiji gave definite direction incorporated the basic tenets of satyagraha (satya and agraha, meaning truth and its perseverance) and stressed the importance of education, the need to care for one’s health and above all asserted the importance of sanitation. These elements were also the core concepts of the Vedic way of life.

In his first Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the Father of the Nation by renewing his pledge to make India free from the filth and garbage that had been piling up for more than 60 years due to poor governance. He took a solemn vow to realise the Mahatma’s vision of cleaning up the entire nation. He launched a mission to ensure that India’s villages, cities, temples, market places, residential areas, hospitals and tourist spots become clean and appealing when the nation celebrates the 150th birthday of the Father of the Nation.

This indeed is a challenge but it was the need of the hour. Littering had gone on for decades and turned our beautiful land into an eyesore. Poor sanitation is one of the key factors that undermine public health. A plague had struck about 24 years ago in one of the country’s richest cities, Surat. It was caused by heaps of unattended garbage. People seemed to accept unsanitary conditions as an inevitable fallout of congestion. However, two of the most populous and most congested cities on the planet, Tokyo and Hong Kong, are as clean as any city in Europe. It was the flawed vision of those who ruled for so long that they never realised the connection between sanitation, hygiene and the poor health of children. It is beyond comprehension that no previous government ever thought of addressing this serious concern which according to the World Health Organisation is the prime reason for India’s high Infant Mortality Rate (IMR).

The object of the sanitation movement launched by the prime minister was to protect the health of children and the nation as a whole. According to the WHO’s estimates 1,17,000 children under five lost their lives in the country in 2015, primarily due to diarrhoeal diseases. Open defecation results in contamination of water because of which children cannot assimilate nutrients. Nearly 39 per cent of India’s children record stunted growth. The chief of UNICEF’s Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) project claims that poor sanitation costs India more than 50 billion dollars a year — this includes the cost of treating water borne diseases.

So, while launching the centenary celebration of the Mahatma’s Champaran Satyagraha, the prime minister also rekindled the sanitation drive and reframed it as “From Satyagraha to Swachagraha”. More than 20,000 satyagrahis will be carry the prime minister’s message forward. By doggedly pursuing the goal of Swachh Bharat, PM Modi has inspired a large section of the country’s population to join the movement for sanitation. India’s per capita expenditure on health used to be just 1.2 per cent of the country’s GDP. It has now been hiked to 2.5 per cent. This alone will not transform the healthcare system. The key lies in strengthening preventive services. The sanitation drive is an essential part of this endeavour. A clean India, therefore, means nominal prevalence of gastrointestinal diseases such as typhoid, cholera and dysentery

Ancient Indians had a deep sense of personal hygiene. Excavations in Mohenjodaro, for example, have revealed the deep sense of hygiene and sanitation amongst our ancestors. Let me conclude by revisiting the Sustainable Developmental Goals (SDGs) of the United Nations. Goal 6 speaks of ensuring access to water and sanitation for all. The campaign launched by the prime minister has changed the perception of all Indians towards a crisis that occurred due to the neglect of sanitation and hygiene. It has captured the imagination of every Indian and many villages have taken to sanitation on a mission mode. Protection of environment and nature was essential in the endeavour of our ancestors to preserve and promote health. yoga, meditation, and personal hygiene were the routes to achieving harmony with nature. The prime minister has rendered yeoman’s service in bringing yoga to the fore in the international arena. The Green Good deeds I have conceptualised are a way to fulfill our green social responsibility.

Date:11-04-18

A new beginning with Nepal

Pragmatism has finally taken root in Delhi and Kathmandu — project implementation will be the test

Rakesh Sood is a former Ambassador to Nepal and currently Distinguished Fellow at the Observer Research Foundation.

It is a long-standing tradition that Nepali Prime Ministers make Delhi the first foreign port of call after taking over. The only exception was Maoist leader Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ in 2008 who visited China first and found his tenure cut short months later when his coalition collapsed, forcing him to resign and adding a touch of superstition to the tradition. Prime Minister K.P. Sharma Oli maintained the tradition during his state visit to India last week. Perhaps not on account of superstition but because as a pragmatic politician, he knows which controversies are best avoided. His earlier nine-month tenure as PM in 2015-16 had seen relations with India hit a new low, and it made eminent sense to begin his second term on a positive note. From all accounts, the visit went well but it will take pragmatism and patient nurturing on both sides to restore the trust and confidence.

Contentious years

Nepal’s political transition began nearly three decades ago when it adopted a new constitution in 1990 which ushered in multiparty democracy. However, stability eluded Nepal with a spreading Maoist insurgency. In the process, the gains of democracy were eroded. After a decade-long insurgency, which claimed 15,000 lives, followed by a reconciliation, an interim constitution was introduced and the ground prepared for yet another exercise in constitution drafting. This seven-year exercise finally produced a new constitution in 2015. Nepal abolished its 250-year-old monarchy and emerged as a federal republic. During these decades, political instability prevailed with 25 Prime Ministers in 27 years!

Last year, 2017, was a year of elections in Nepal. Local body elections were held after a gap of 20 years. This was followed by the elections under the new constitution for the national parliament (the House of Representatives and the National Assembly) and the seven Provincial Assemblies which concluded earlier this year. Finally, on February 15, Mr. Oli began his second tenure as Prime Minister. Unlike the first tenure, which began on the sour note of the Madhesi agitation against the new constitution, this time he has come to power with convincing election victories.

In the local body elections, Mr. Oli’s party — the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), or UML — won the Mayor/Council Chair’s position in 294 out of the 753 local bodies. In most of the seven provinces, UML leaders are Chief Ministers. Together with the Maoists with whom the UML had announced an electoral alliance last year, Mr. Oli has a convincing majority of 174 in the 275-strong House of Representatives. In the Upper House, which has a strength of 59, the alliance has 42 seats. All this puts Mr. Oli in a comfortable position at home. He is shrewd enough to realise that his campaign rhetoric of Nepali nationalism with overt shades of anti-Indianism needed to be modified, and by observing the tradition of visiting Delhi, he was signalling the shift.

A rethink in Delhi

In New Delhi too, there has been a growing realisation that time had come to make a new beginning with Nepal. Prime Minister Narendra Modi’s visit in August 2014 had marked a new high in relations, but Mr. Oli’s nine-month tenure in 2015-16 was marked by acrimonious exchanges. India’s openly stated reservations on the new constitution in support of the Madhesi cause and the economic disruptions caused by the undeclared blockade had fuelled anti-Indianism which Mr. Oli cleverly exploited by donning the mantle of nationalism and making significant electoral gains. Last year, on December 19, when the UML’s election victory was clear, Mr. Oli visited Rasuwagadhi on the Nepal-Tibet border and announced that it would be upgraded as a road and rail hub between China and Nepal. The message was not lost, and the following day Mr. Modi telephoned Mr. Oli to congratulate him on his election success. This was followed up with a couple more phone calls and Foreign Minister Sushma Swaraj’s visit to Kathmandu to convey an invitation even before he was sworn in as Prime Minister.

Compared to the Joint Statement issued in August 2014 at the time of Mr. Modi’s visit, the latest one is much shorter and talks about strengthening relations on the basis of “equality, mutual trust, respect and benefit”. Difficult issues, including a review of the contentious 1950 Treaty, recruitment of Nepali nationals in the Gurkha regiments of the Indian Army, resolving the fallout of the 2016 demonetisation exercise which has left the Nepal Rastra Bank holding a stock of Indian currency, long-pending hydel projects like Pancheshwar, resumption of the SAARC summit process which remains stalled since 2016 after Jaish-e-Mohammed militants attacked the Army base in Uri, and the need for an inclusive political process, do not find any mention. Yet it is a step forward from Mr. Oli’s last visit in February 2016 when there was no Joint Statement. There is a realisation in Delhi that cultural and historical ties between the people in both countries are important but just as for India, globalisation offers new openings to Nepal too. China’s ambitious Belt and Road Initiative offers Nepal an option that may end up carrying unacceptable baggage but at least appears attractive at first.

Project implementation

For decades, India has been Nepal’s most significant development partner. Yet the pace of project implementation has been slow, leading to significant time and cost over-runs. To be fair, both India and Nepal share the responsibility for this and political instability in Nepal hardly helped.

The idea of four Integrated Check Posts (ICP) on the India-Nepal border to facilitate movement of goods, vehicles and people was mooted 15 years ago and an MOU signed in 2005. While preparation of surveys and project reports moved slowly on the Indian side, acquisition of land by the Nepali authorities got held up leading to delayed construction. As a result, only the Raxaul-Birgunj ICP has been completed and was inaugurated last week. During this time, the cost of the project went up fourfold.

The two Prime Ministers also witnessed the ground breaking ceremony of the Motihari-Amlekhgunj cross-border petroleum products pipeline, a project for which the MOU between the two governments was signed in 2004. It took another three years for the Indian Oil Corporation and the Nepal Oil Corporation to sign the follow-up MOU, eight years to convert it into an agreement and three more to begin the works. Its implementation within the 30-month timeframe will require proper project monitoring by both sides.

More examples abound with the hydro-electric sector being the prime example. Misperceptions about the unequal agreements relating to the Kosi barrage (1954) and Gandak barrage (1959) have grown over the years preventing any development in this sector. Nepal’s installed hydel capacity is less than 700 MW while it sits on a hydel potential of over 80,000 MW and has to import electricity from India during the lean season. Given that over 60% of the Ganga waters come from Nepal’s rivers (Sarda, Ghagar, Rapti, Gandak, Bagmati, Kamala, Kosi and Mechi) and 80% of these flows take place in monsoon months, the imperative for effective water management for both irrigation and power generation is evident, and yet this sector has languished for decades.

Pragmatism led to the visit taking place and the unscripted one-on-one meeting between the two leaders would have helped in clearing the air about key concerns on both sides. What is now needed is effective delivery on the pending projects, the remaining ICPs, the five railway connections, postal road network in the Terai and the petroleum pipeline so that connectivity is enhanced and the idea of ‘inclusive development and prosperity’ assumes reality.

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किसान रैली के मायने

Date:13-04-18

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हाल ही में किसानों की एक रैली लगभग 200 कि.मी. यात्रा करके दांडी मार्च की सालगिरह को मुंबई पहुँची। किसानों की यह लंबी पदयात्रा शांतिपूर्ण, अनुशासित और पूर्ण अहिंसक थी। जनता के हर वर्ग के साथ-साथ, इसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ।

हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले ही उनकी मांगों से सहमत थे, और उनको इस प्रकार की रैली की अनावश्यकता को समझाने का प्रयत्न करते रहे। क्या कारण था कि इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने ऐसी रैली निकालने का संकल्प लिया?

पिछले कुछ समय से किसान अपनी मांगों को लेकर बार-बार आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश के किसान आंदोलन तो असंतोष से भरे हिंसक आंदोलन भी रहे हैं। इसके पीछे  कारण यही है कि भारत में कृषि से जुड़ी समस्याएं अनंत हैं। परन्तु इन सबके समाधान भी हैं।

• सर्वप्रथम, हमें जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहने वाली श्रमशक्ति को अन्य विकल्पों की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए औद्योगिक विकास और “ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस” को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
• कृषि को व्यापार की तरह का कर्म मानते हुए उसे अपनी ही शर्तों पर व्यवहार्य बनाना होगा। अभी तक उद्योगों में वेतन कम रखने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों का मूल्य कम रखा जाता है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार उन्हें अनेक तरह की सब्सिड़ी देती रही है। इससे किसानों का कुछ भी भला नहीं हुआ है। साल-दर-साल किसानों के नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया जटिल होती गई है।
• आज भी कृषि व्यवसाय में खरीद के नियम और कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) का बोलबाला है। किसानों और खरीददारों के बीच के अंतर्संबंध में बहुत धीमी प्रगति हुई है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
• कृषि उत्पादों की पूरी श्रृंखला में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रतिबंधित है।
• आधे किसान तो काश्तदार हैं। इन्हें ऋण लेने में बहुत कठिनाई होती है। अधिकांशतः ऋण मिल ही नहीं पाता।
• अनुबंधित कृषि पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
• पट्टे पर भूमि नहीं दी जा सकती। अनौपचारिक रूप से यह प्रचलन में है।
• किसानों पर मौसम, कीट, मूल्यों, मांग एवं नीतियों तथा नियमन में आए दिन होने वाले बदलावों की मार पड़ती रहती है। ऐसे ही किसानों के लिए ऋण माफी सरकार का नैतिक कत्र्तव्य बन जाता है।
• आर्थिक दृष्टि से ऋण माफी की नीति उचित कदम नहीं है परन्तु सरकार पर चुनाव जीतने का दबाव बना रहता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है। परन्तु एक ही फसल अलग-अलग क्षेत्रों के मौसम और संसाधनों की उपलब्धता के कारण अलग-अलग मूल्य की मांग करती है।

किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। नीम कोटेड खाद, मृदा-कार्ड की शुरुआत के साथ सरकार ने कृषक-खरीददार के बीच डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की मदद से सब्सिडी कम करने का प्रयत्न किया है।

राष्ट्रीय कृषक आयोग के प्रमुख स्वामीनाथन ने किसानों के हित के लिए अनुक योजनाओं की सिफारिश की थी। इनमें से कुछ ही को लागू किया गया है। अभी जिला स्तर पर अनाज बैंकों की स्थापना और निचले स्तर पर अनाज की खरीद को संभव बनाने के अलावा कई ऐसी नीतियां हैं, जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।

सरकार के मौखिक वायदों के साथ, किसान अब कार्य रूप में उनकी परिणति चाहते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद उन्होंने इतना कष्ट उठाकर लंबी यात्रा की, जिससे वे सरकार से एक पक्का लिखित और सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाला वचन प्राप्त कर सकें।

‘द हिन्दू’ में अजित रानाडे के लेख पर आधारित।

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13-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:13-04-18

Shortchanging the south?

15th Finance Commission must help disadvantaged states, this is not a zero sum game

Shaibal Gupta, [The writer is Member Secretary, Asian Development Research Institute (ADRI), Patna]

The Kerala government recently hosted a meeting of the finance ministers of three southern Indian states (Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala) and Union Territory of Puducherry at Thiruvanthapuram. The conclave took a unified stand regarding the recently constituted 15th Finance Commission (FC15), mainly on two critical counts. First, its Terms of Reference (ToR), which would entail the use of 2011 Census data for evolving the resource sharing formula; and second, that the southern states have been contributing more to the central exchequer than what they receive from it through devolution. Incidentally, Tamil Nadu abstained from the conclave, even though it is equally opposed to the ToR of FC15. Telangana did not join the conclave, as the ToR of FC15 are not considered to be disadvantageous to the state.

The Finance Commissions are constituted every five years under Article 280 of the Constitution for ensuring ‘equalisation’ among the states. On the eve of Independence, not only were social and educational endowments of people very low across the country, there was also wide regional disparity. The Finance Commission was rightly identified as one of the instruments of equalisation. But, unfortunately, that process of equalisation in the past has been very lopsided, the victims being the poorer states, most of them in northern India.

From the point of view of equalisation, the adoption of population figures of 2011 Census as one of the criteria of devolution appears to be justified. Adopting 1971 Census data was not only unrealistic, it also meant a case of a reverse discrimination for the heavily populated states. In contrast, the freezing of Lok Sabha seats on the basis of the 1971 Census until the year 2026 may be logical; otherwise the northern states may get a disproportionate share in the highest law-making institution in the country. But the strategy of political equalisation (through freezing of Lok Sabha seats) should not be extended to the field of economic equalisation, without which it will be extremely difficult for India to remain as a unified political entity.

Most of the southern states had experienced massive social movement in the past, especially in the 20th century, resulting in demographic transition. For example, Kerala experienced a strong literacy movement, thanks to the efforts of the princely state of Travancore-Cochin, Jesuits and communists. Similarly, Tamil Nadu experienced the social (anti-Brahmin) movement, leading to social mobility and emancipation of women. Further, in the pre-Independence period, the expenditure on education and health was much higher in the Madras Presidency than in the Bengal Presidency. Thanks to these historical factors, the southern states experienced lower fertility rate than the northern ones, most of which are poor.

Even after Independence, the expenditure on social sector had remained comparatively lower in northern states. The ‘family planning’ programmes were not implemented vigorously there. Even then, the decadal population growth rate in Bihar had declined from 28.8% in 1991-2001 to 25.4% during 2001-11, the decadal decline in the national level being from 21.5% to 17.7%. It should be remembered that no state would promote population growth deliberately, just to get more resources from the Finance Commission. The strategy for population planning not only warrants heightened governance, it also demands adequate resources that poor states obviously lack.

While giving weightage to the 2011 Census may be disadvantageous for some states, its consequences may be forestalled, because Para 7(ii) of the ToR notes that the FC15 may consider progress made towards achieving the replacement level of growth. This will certainly give advantage to the southern states. Indeed, the finance ministry emphasises that “second reference is intended to encourage and incentivise the states which have done well on population control”. It is true that central taxes are collected more in the southern and western Indian states, especially in their metropolitan centres. But their tax contribution is not based entirely on economic operation ‘within’ the state. Most of the corporate houses establish their headquarters in Mumbai, Chennai, Hyderabad or Bengaluru where they pay their income tax, although their operations are pan-India.

For example, Tata flourished from operating out of Jamshedpur for long, but the income tax was paid in Mumbai. Thus, statewise figures of tax collection are not truly reflective of states’ ‘own’ contribution to the tax kitty. The clamour of southern states is possibly justified in terms of the present parameters. But, in the process, they should not ignore history. In the pre-Independence period, under the tutelage of the East India Company, the deficit of Madras and Bombay Presidencies used to be met from the surplus of Bengal Presidency.

In the post-Independence period the ‘freight equalisation’ introduced by TT Krishnamachari, Union industries minister in the early 50s, spelled doom for the mineral-rich states, most of them in the north. In fact, these northern states subsidised the industrialisation of the entire country. Finally, Finance Commission recommendations imply two categories of states – advantaged ones who contribute more to central kitty, but receive less and the disadvantaged ones that receive more than their contribution. From the perspective of equalisation, this makes sense. But to divide the states into southern and northern states is not a meaningful categorisation.

After all, what southern states ‘forego’ does not reach Maharashtra, Gujarat, Punjab and Haryana, all in north India. One should indeed judge the recommendations of a Finance Commission in terms of their relative impact on the disadvantaged and advantaged states, not southern and northern states. Any stand by the advantaged states, be they in south or north, to suggest that the Finance Commission should not attempt any equalisation is actually tantamount to a step towards secession of the advantaged states from the Indian union, instead of consolidating the nation. This is wholly undesirable.

Date:13-04-18

Disquiet and Dissent

Supreme Court is passing through troubled times and reforms are needed

TOI Editorials

The Supreme Court ruling that the Chief Justice of India is the master of the roster and has sole discretion of deciding the composition of benches and assigning cases is unexceptionable in law; it reiterates an earlier judgment by a five judge Constitution Bench which asserted the CJI has this prerogative. But eyebrows have been raised over the CJI himself hearing the matter relating to his official powers when ideally speaking it ought to have gone to a different bench, not allocated by him. Given his high constitutional post the principle of Caesar’s wife applies: not even the slightest hint of inappropriateness should apply to his actions.

It would help greatly if the process of allocation of benches is seen to be entirely transparent, and to be fair to CJI Misra he has rolled out two key measures in this direction: the twin publications of collegium recommendations on judicial appointments and a subject-wise roster for allocation of fresh cases. But the principle of Caesar’s wife applies to the Union government – which has been sitting on collegium recommendations for appointment of KM Joseph and Indu Malhotra as SC judges – as well. Government must approve or return the recommendations with reasons for doing so.

Instead its inordinate delay, in a climate where there is a desperate shortage of judges, has set tongues wagging that Joseph’s name hasn’t found favour because he made an adverse judgment against the Centre on imposing President’s Rule in Uttarakhand. Indeed senior SC judge Kurian Joseph set to retire this year has written an anguished letter to the CJI, calling for urgent action to defend the independence of the judiciary.

Another vexed issue that could impact judicial independence is judges taking up government jobs soon after retirement. Two sitting SC judges have rejected post-retirement jobs to reiterate their independence. Shortage of judges, as well as frequent and contentious deliberations between government and collegium on appointments, can be minimised by allowing SC as well as high court judges to serve until 70. It is time to further insulate judges from governments and increase retirement ages, bring pensions on par with last salary drawn, amend statutes to remove requirements for retired judges in tribunals, and create an appointments commission for tribunals that serving judges, lawyers and others can apply to.

Date:13-04-18

सीरिया को लेकर खिंचती तलवारें

महेंद्र वेद , (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

प्राचीन दौर अलग था जब दुंदुभि बजाते हुए युद्ध की मुनादी की जाती थी या दुश्मन सेनाओं को चेताया जाता था। आज के तकनीक-प्रधान युग में तो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट से प्रतिद्वंद्वी को ललकारा जा सकता है। ट्रंप ट्वीट करते हैं- ‘रूस सीरिया की ओर दागी गई हर मिसाइल को गिराना चाहता है। तैयार हो जाओ रूस, क्योंकि वे मिसाइलें आ रही हैं। ये अच्छी, नई और ‘स्मार्ट हैं। सेनाओं की हलचल बढ़े या न बढ़े। मिसाइलें दागी जाएं या न दागी जाएं। लेकिन आक्रोशित आरोप-प्रत्यारोपों या धमकियों का दौर तो चल ही रहा है और यह दुनिया को परमाणु जंग की आशंका से ग्रस्त करने के लिए काफी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर में हुए कथित रासायनिक हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। बचावकर्मियों व एक्टिविस्टों के मुताबिक इस रासायनिक हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि सीरियाई सरकार व उसके मित्र रूस ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। बहरहाल, ट्रंप के इस धमकी भरे ट्वीट का जवाब भी आया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि अमेरिका की ओर से कोई भी मिसाइल हमला सीरिया के डोउमा में कथित रासायनिक हमले के सबूत मिटाने का प्रयास हो सकता है।

गौरतलब है कि सीरियाई संकट के इस दौर में राजधानी दमिश्क के नजदीक स्थित पूर्वी घोउटा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में काफी हिंसक हमले हुए हैं और बीते शनिवार को हुए कथित रासायनिक हमले में दर्जनों लोगों के मरने की खबर है। यह हमला आए दिन होने वाली हिंसा की एक कड़ी है, जिसे सीरियाई लोग लगातार भुगत रहे हैं। बढ़ती हिंसा के चलते पिछले एक महीने में वहां 1600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा घायल हुए। पूर्वी घोउटा क्षेत्र वर्ष 2013 से विद्रोहियों के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले चार हफ्तों में ही एक लाख तीस हजार से ज्यादा सीरियाई अपना घर-बार छोड़कर जा चुके हैं।

सीरिया पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं। ट्रंप ने अचानक अपना लातिन अमेरिका दौरा रद्द कर दिया, वहीं वे पहले ही अपने सैनिकों को मेक्सिकंस से लड़ने के लिए सरहद पर भेज चुके हैं। समझा जा रहा है कि उन्होंने यह दौरा इस वक्त सीरिया पर फोकस करने की वजह से ही रद्द किया है। यह कहना गलत होगा कि शीतयुद्ध का दौर खत्म हो गया। बल्कि अब तो यह पिछली सदी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है। भले ही इस दौरान खिलाड़ी कुछ बदल गए हों, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश तो यथावत हैं। हां, रूस अब पहले जैसी महाशक्ति नहीं रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जैसे साहसी नेतृत्व के साथ यह अब भी अपना दमखम दिखा रहा है। उसे चीन का भी साथ मिल सकता है, जो तेजी से विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस तरह का संयोजन वैश्विक मंच पर भू-राजनीतिक टकराव के लिहाज से घातक कहा जा सकता है।

अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन अस्थिर ट्रंप के धुंधले वैश्विक नजरिए के साथ इसके लक्ष्य रोज बदलते रहते हैं। कभी यह रूस को धमकाता है, कभी ईरान पर निगाहें टेढ़ी करता है, कभी उत्तर कोरिया को निशाने पर लेता है, कभी पाकिस्तान-अफगानिस्तान पर फोकस करता है, कभी मेक्सिको को आंखें दिखाता है तो कभी सीरिया को निशाने पर लेने लगता है।ट्रंप के अस्थिर रवैये का आलम यह है कि राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के सवा साल बाद भी वे अब तक अपनी पुख्ता टीम नहीं तैयार कर सके हैं। वे अब तक इतने लोगों को बर्खास्त कर चुके हैं, जितने उनके किसी भी पूर्ववर्ती ने नहीं किए होंगे। वे तो अपनी ही सरकार के भीतर अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर उनका पिछला व मौजूदा रिकॉर्ड भी विवादित है।

ट्रंप रूस पर नरम-गरम होते रहते हैं। कहा जाता है कि रूस ने उनकी पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ जीतने में मदद की थी। हालांकि वे सीरियाई संकट के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी यह रणनीति है या छलावा, कोई नहीं कह सकता। अमेरिकी गुस्सा इस वजह से है कि रूस की मदद से सीरिया के शासक बशर अल असद ने न सिर्फ आईएसआईएल को उखाड़ फेंका, बल्कि निहत्थे नागरिकों के खिलाफ इसके हमले भी रोक दिए। कुल मिलाकर यही लगता है कि सीरियाई विवाद कई धड़ों द्वारा लड़ा जा रहा है। एक ओर असद सरकार और रूस की अगुआई वाले इसके अंतरराष्ट्रीय साथी हैं। उनका विरोध सुन्न्ी अरब विद्रोही समूहों के गठजोड़ (जिसमें मुक्त सीरियाई सेना भी शामिल है), कुर्दिश सीरियाई डेमोक्रेटिक ताकतों (एसडीएफ), सलाफी जेहादी समूह (अल-नुशरा मोर्चा समेत) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट (आईएसआईएल) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित इराक, तुर्की जैसे देश व बाहरी ताकतें भी या तो सीधे इसमें लिप्त हैं, या फिर किसी न किसी धड़े को समर्थन दे रही हैं।

ईरान, रूस और हिज्बुल्ला असद को सैन्य मदद देते हैं। रूस सितंबर 2015 से असद सरकार की मदद में हवाई ऑपरेशन चला रहा है। दूसरी ओर, वर्ष 2014 में स्थापित अमेरिकी की अगुआई वाला अंतरराष्ट्रीय गठजोड़, जो कथित तौर पर आईएसआईएल को रोकने के लिए बना था, असद और उनके समर्थकों के खिलाफ हवाई हमलों को अंजाम दे चुका है। गौरतलब है कि अमेरिका इराक में आईएसआईएल के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सीरिया में इसका मददगार है। ओबामा ने इस विरोधाभास पर गौर किया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। हां, सीरिया की विरासत ट्रंप को ओबामा से मिली है, जिन्हें अफगानिस्तान और ईरान की विरासतें जॉर्ज बुश जूनियर से मिली थीं। लेकिन ओबामा बेहतर समझ के साथ क्यूबा और ईरान के साथ तनाव को दूर करने में सफल रहे।

भले ही कुछ पश्चिमी ताकतें सीरिया में अमेरिकी अगुआई वाली मुहिम का हिस्सा हों, लेकिन अबवे थकने लगी हैं। फ्रांस अनमना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी अस्थिर बहुमत के साथ ब्रिटिश संसद को हल्के में नहीं ले सकतीं। इस तरह ट्रंप अपने रवैये से दुनिया को और उलझनकारी बना रहे हैं। उनके अधिकारी कहते हैं कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल एक तरह की बर्बरता है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप अब भी ऐसी कोई राह नहीं तलाश सके हैं, जिससे घटनाक्रम में नाटकीय बदलाव लाया जा सके। ‘स्मार्ट मिसाइलें दागी जाती हैं या नहीं (हम तो यही चाहेंगे कि न दागी जाएं), लेकिन सीरिया में रह रहे या वहां से पलायन कर यूरोप में अवांछित शरणार्थी की दयनीय जिंदगी जीने को विवश लोगों की दिक्कतों का अंत होता नजर नहीं आता।

Date:12-04-18

Furore Over Funds

Addressing the disquiet over the Finance Commission’s terms of reference will require sober negotiation involving all parties

Editorial

IT is difficult to recall any instance of a few states coming together to voice their concern over the terms of reference (ToR) of a finance commission. On Tuesday, finance ministers of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh and Puducherry came together at a conclave in Thiruvananthapuram to point out that the ToR of the 15th Finance Commission violated the principles of federalism. The ministers said using the 2011 Census data for determining the division of taxes between the Centre and the states and the allocation to each state would lead to their governments losing out to their counterparts in the North, which have a larger population. These developments are disquieting.

Finance Minister Arun Jaitley has explained that the ToR rightly balances the “needs” represented by the latest Census and “progress towards population control”. One of the mandates of the 14th Finance Commission was to use the population base of 1971 for determining the devolution of taxes, duties and grants while also taking into account demographic changes that had taken place since 1971. Accordingly, the 14h Finance Commission assigned a weightage of 17.5 per cent to the 1971 Census data and 10 per cent to the 2011 population figures. To insist that the current finance commission use dated data is unfair. Besides, the process of updating the data used had started with the 14th Commission. Also, the challenge of designing performance-based incentives is in line with the commission’s mandate. However, these designs will need to factor in political economy constraints, especially the priorities of state governments, some of which may be deemed populist measures by the commission. It is wise to remember that the incentives and measures the 12th Finance Commission introduced while making allocations did help to enhance fiscal discipline in many states thereafter. However, these are politically fraught issues that the commission and the states need to negotiate.

The framing of the debate in the conclave of southern states comes against the backdrop of a slowdown in growth and revenue buoyancy. The country’s fiscal framework itself has undergone a significant change with the implementation of GST. The charge of bias against the southern states may be unfounded, since rarely has there been a deviation of more than 0.5 per cent from the mean shares across finance commissions. Any finance commission will have to be sensitive to the need to ensure equal treatment to states, in various stages of development and with varied fiscal capacity, while also balancing the need to reward efficiency and the short- and long-term implications for public finances. That has never been easy, even in the best of times.

Date:12-04-18

Building India’s talent base

With limited resources and time, it is crucial for States to assess which skills policies will make the biggest impact

Bjorn Lomborg is President of the Copenhagen Consensus Center and Saleema Razvi is Senior Research Adviser for India Consensus

When India found itself at the 103rd position in the recent World Economic Forum ranking of 130 nations on the preparedness of talent, it was just another indication of the skills challenge. In just five years, the government’s skill gap analysis report estimates that an extra 40 crore workers need to be skilled, reskilled or upskilled. The current official estimate is that slightly more than half a crore people are being trained annually.

Measuring policy impact

Policymakers are responding swiftly. But with limited resources and time, which skills policies will make the biggest impact? New research commissioned by Tata Trusts and the Copenhagen Consensus Center for the India Consensus projects, ‘Andhra Pradesh Priorities’ and ‘Rajasthan Priorities’, helps answer that question for the two States.

No State has the resources to do everything. It is crucial to identify where decision makers can achieve the most good. The Copenhagen Consensus has worked with hundreds of stakeholders to identify the best policies in more than 40 different areas for each State, ranging from education and child marriage to agricultural performance and disaster management. Economists from India and around the globe are now analysing the costs, benefits and impacts of these policies.

In its totality, the new research will highlight for each State which policies can make the biggest difference for every rupee spent. But already the research casts a bright light on what can be done within a specific policy area. For example, three authors from the Sunay Policy Advisory have undertaken an analysis of three skills policies.

In Andhra Pradesh, the skills challenge is clear: more than 97% of the 21 lakh individuals expected to join the workforce between now and 2022 will be totally or partially unskilled according to the National Skill Development Corporation. To meet demand, Andhra Pradesh needs to skill about half its workforce (or 10.5 lakh people) entering the labour market by 2022. Andhra Pradesh has also undertaken an integrated skilling initiative, and the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) has been established as a public-private partnership with the hope of skilling two crore people in 15 years.

The new research can help policymakers by focussing on one important question: What is achieved with each additional rupee spent by A.P. on each skills policy?

SME loans

The first policy examined is the provision of loan assistance to small- and medium-enterprises (SMEs) to encourage expansion and job creation. This may seem a roundabout route to up-skilling, but as a powerhouse of SMEs (like many Indian States), Andhra Pradesh can create jobs by supporting their growth and development.Research suggests that every rupee of loan will increase SME profit by about ₹0.89. Factoring borrowing costs, administration fees and default rates, it costs ₹16 for every ₹100 loaned. The researchers conclude that each rupee would generate benefits to the economy worth ₹5.6 — a solid return on investment.

But to compete on a global stage, Andhra Pradesh needs direct upskilling policies. One approach studied is apprenticeship schemes that combine vocational education with work-based learning. For the employer, the cost is ₹1.5 lakh, including salary, supervision, training and administration. The government spends another ₹0.2 lakh reimbursing employers and on marketing. The individual misses out on about ₹0.16 lakh in income during the apprenticeship. The total cost to everyone involved for one apprenticeship is approximately ₹1.9 lakh.

The employee receives a substantial income increase over her working life, worth about ₹11.2 lakh. The employer benefits to the tune of ₹2.2 lakh, by having a more productive and job-ready workforce, increased revenue, and savings from having to recruit. Total benefits are ₹13.4 lakh. Therefore, every rupee spent on a year-long apprenticeship programme is worth ₹7.2 to the A.P. economy. This is even stronger than supporting SMEs in generating societal benefits.

Finally, the authors look at expanding the current vocational training programme to incentivise more people to join. This is job-specific, technical and hands-on. A similar analysis is undertaken: this time, the cost for each apprenticeship, both public and private, is about ₹0.46 lakh. The results are marked: an individual will earn ₹7.2 lakh more over her lifetime. This accounts for expected income growth as well as changing workforce participation and unemployment. The analysis reveals that benefits to society are 16 times higher than the costs. Spending ₹1 to generate ₹16 in benefits to society is a very compelling investment.

Demographics and economic realities differ for each State in India: research conducted for Rajasthan found that while skilling is broadly a good investment, the pay-offs are different. Vocational training, for example, has less of an impact than in A.P. This research highlights the strong case for A.P. to invest more in expanding access vocational training programmes and the need to study the costs and benefits of skills policy options across India.

Date:12-04-18

Heed the federal framework

The Finance Commission must respect principles of equity and fairness in allocating resources between Centre, States

Pinarayi Vijayan is the Chief Minister of Kerala

Most federations in the world have arrangements for the mobilisation and devolution of resources. In India, the Constitution provides for the appointment of a Finance Commission every five years to recommend methodology to share resources such that the fiscal space of the constituents, especially the States, is well protected.

The terms of reference of the 15th Finance Commission are thus a matter of utmost importance to the resources available to the States of India. The terms of reference of this Commission have created apprehension among States about principles of fairness and equity in the distribution of public resources for development. This article deals with some general matters of principle in this regard.

Vital for unity

First, Article 1 of the Constitution of India recognises India as a Union of States. The unity of India can be preserved only if there is real fairness and equity in the matter of devolution of powers and resources to the States by the Central government. The foremost objective of the Finance Commission is an equitable distribution of financial resources between the two units of the Union.

Even a cursory glance at the State List in the Seventh Schedule of the Constitution shows that in the allocation of duties between the Centre and the States, fundamental tasks of enhancing human development, income growth, livelihoods, and protecting and sustaining the environment are entrusted to the States. However, although these major tasks of nation-building are the duty of the States, the resources to finance them are substantially controlled by the Centre.

I emphasise this point: the States in India today neither have the resources to fulfil their tasks as laid down in the Constitution, nor do they have the right to raise such resources. The present situation is not because of the action or inaction of the States but is directly the consequence of Central government policy.

There is thus a great asymmetry in India’s federal system. The Centre’s capacity to mobilise resources is far greater than that of the States, but the latter are required to undertake development expenditures that far exceed their revenue generating capabilities. The Constitution of India entrusts the Finance Commission with the responsibility of addressing this anomaly. So the basic mandate of the Finance Commission should be seen as that of deciding an appropriate quantum of unconditional devolution of resources from the Centre to the States, combined with more specific grants.

The devolution of resources by the 15th Finance Commission assumes further significance in the current environment, in which the finances of States have received a double blow in the form of demonetisation and the Goods and Services Tax (GST). The freedom of States to raise resources has been restricted by the introduction of the GST. They now have hardly any major tax left with them to make a difference to State resources.

Demographic differences

Second, using the population data of 2011 as the base for tax devolution should not reduce the allocation of resources to States that have successfully reduced their rate of population growth. These States have incurred huge fiscal costs in order to achieve a lower population growth and healthy demographic indicators. They have made substantial investments on education, health and directly on family welfare programmes. Bringing down the rate of growth of population does not mean less expenditure for States. On the contrary, it creates new commitments by the States to those in the labour force and to senior citizens.

Many States of India today have achieved a replacement rate of growth of population or have gone below that rate in a short span of time. An immediate effect of this is a sharp rise in the proportion of elderly in the population. The care of the elderly is the responsibility of State governments. The enhanced costs of such care must be considered by the Commission in making its awards and in deciding the population criterion to be used.

Third, the current terms of reference go far beyond the constitutional mandate of the Finance Commission. Indeed, they intensify efforts to use the Finance Commission as an instrument of fiscal consolidation and to impose the ideological and economic agenda of the Central government on the States. It is not the task of a Finance Commission to recommend “road maps for fiscal management” or to impose its perception of what policies are good for the people of the States. That is for democratically elected State governments to decide.

Fourth, this blatant interventionism finds further and dangerous expression in a statement that should not find a place in any list of terms of reference, that is: “the Commission may also examine whether revenue deficit grants be provided at all.” Revenue deficits are offshoots of the path of development followed by States and cannot be brought down in the short term. For instance, Kerala’s human development achievements are built on its investments in the people – in social sectors, health and education in particular. Public expenditure on them is a large part of the government spending and it has not been easy to bring down revenue deficits despite higher tax efforts. To discontinue post-tax devolution of revenue deficit grants would go against the principle of cooperative federalism.

Fifth, the terms of reference explicitly privilege the “committed expenditures” of the Centre. We should request the Commission to affirm its constitutional status and responsibility by upholding federalism and fiscal autonomy of the States. The Finance Commission should not take a “residual approach” to the question of vertical devolution. The approach should not be that of distributing what is left over after providing for the requirements of the Centre.

Ideological agenda

Sixth, the terms of reference are unprecedented in asking the 15th Finance Commission to consider proposing performance-based incentives beyond those relating to fiscal responsibility, population and devolution to local bodies. This reflects the viewpoint and ideological inclinations of the Central government and is an attempt to micro-manage the fiscal domain of the State governments. Let us not forget that in many spheres of activity, States have set the agenda for development. These sectors include health, education, forest management, public distribution of food, agricultural production — the list goes on. Such development was not because the concerned States received Central incentives. Best practices were created on their own initiative.

Thus, for the Finance Commission to propose “measurable performance-based-incentives” is nothing short of an attack on the federal structure mandated by the Constitution. It is not the duty of the Finance Commission to venture into the realm of day-to-day governance. The elected governments of States will decide what policies are appropriate for our people.

It is also not for the Finance Commission to declare this or that policy as “populist”. Any measure, from welfare pensions for the poor and weaker sections of the society to food assistance, can be termed as “populist” and recommended to be curtailed. This strikes at the root of a democratic polity in which State governments are free to implement welfare measures, albeit within conditions of fiscal responsibility.

The fiscal argument

Seventh, it is not correct that the fiscal space available to the Centre has shrunk following the 14th Finance Commission recommendations. The argument today that an increase in devolution from 32% to 42% led to a reduction of the fiscal space available to the Union government is not borne out by the evidence. In practice, when implementing the award of the 14th Finance Commission, the Union government cut allocations to several Centrally Sponsored Schemes in 2015-16. The cutback was almost equal to the amount received by the States as a whole on account of the rise in share of taxes and duties. Thus, there was no squeeze of the fiscal space available to the Union government, because it had protected itself. In fact, the total resources devolved from the Union to all States put together has been declining as a share of GDP for some years now. There is no ground for reducing the share of States in the vertical devolution. The presumption now appears to be that the relative responsibility for development is shifting from the States to the Centre. Such a presumption, if accepted by the Commission, would shrink the fiscal space of the States and expand that of the Union government. India’s great wealth rests in its diversity. To recognise this diversity is also to recognise that States will follow diverse paths of development. The Finance Commission must facilitate diversity and a democratic path of development by respecting principles of equity and fairness in allocating resources between the Centre and States in India.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 151

14 Apr 2018

प्रश्न-151 – “स्वतंत्रता के अभाव में नवोन्मेषता संभव नही है।” राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षा के संदर्भ में हाल के उदाहरणों द्वारा उक्त कथन को पुष्ट कीजिये। (200 शब्द)

Question–151 –  “Innovation is not possible without independence.” Justify this statement in a political, societal  and educational context using recent examples. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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14-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:14-04-18

Mission 2025

Dodgy record clouds defence manufacturing plans

TOI Editorials

The four-day DefExpo 2018 showcasing India as an “emerging defence manufacturing hub” comes soon after the draft defence production policy’s target of achieving self-reliance in most weapon systems by 2025. These include fighter aircraft, warships, land combat vehicles, autonomous weapons, missiles, gun systems, small arms and surveillance equipment. Considering that imports meet 70% of defence needs currently the 2025 target is ambitious – some would argue so overly ambitious as to be irrelevant. Even as DefExpo displays a wide catalogue of indigenous products to prospective buyers, defence minister Nirmala Sitharaman’s statement that Indian armed forces cannot be compelled to buy indigenous weapons reveals gross shortfalls in achieving global standards.

Buyers will be circumspect towards weapons rejected by our armed forces or inducted after long years of testing. India is the world’s largest arms importer and the lack of enthusiasm among foreign firms for Make in India is not surprising. The private sector which thrives on surety and continuous flow of orders remains perplexed by the slow pace of weapons acquisition from drafting requirements to testing and signing contracts. With four defence ministers in as many years, the political signalling is no better with NDA than in UPA years under AK Antony.

As a result, India’s strategic heft suffers with ageing weapon systems imported from abroad. With just Rs 1.17 crore in FDI until December 2017, Make in India’s failure has complicated efforts to build a military industrial complex. Without FDI, the target of Rs 1.7 lakh crore turnover in defence manufacturing by 2025, up from Rs 56,000 crore in 2016-17, can only be achieved with spending directed towards private companies and away from the public sector defence establishment comprising DRDO, defence PSUs and Ordnance Factory Boards. Having witnessed public sector sloth at close quarters, Modi government must repose faith in private enterprise and untangle bureaucratic red tape.

Date:14-04-18

Death as Distraction

Bad law is no answer to public anger

TOI Editorials

As outrage mounts over the rape, torture and murder of an eight-year-old girl in Kathua, Jammu, both J&K chief minister Mehbooba Mufti and Union minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, have spoken of introducing the death penalty for child rapists. This would be a disproportionate and counterproductive response, even though two other states, Rajasthan and Madhya Pradesh have such laws. Severity of punishment is not the answer, certainty of punishment is.

Child rape is a heinous crime, and existing laws already acknowledge its gravity. Both the Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and the 2013 criminal amendments provide for sentences that can go up to life imprisonment. Death cannot be meted out in any but the rarest of rare cases. In a case like the Kathua rape-murder where a child was killed, the death penalty is already a possibility, it does not require a special law.

In the majority of instances of sexual offences against children, the perpetrators are known to them (nearly 95% by NCRB 2016 figures). Given this proximity and the child’s vulnerability, a punishment as harsh as death would deter the filing of cases, and may even lead to destruction of evidence by murdering the victim. Punishing sexual crimes against children requires system strengthening – improving investigation, taking the child’s testimony seriously and supporting him or her, improving pendency and conviction rates. Lawmakers must have the patience to work and improve the laws we have, rather than make bad new ones to satisfy the inflamed mood on the streets.

Date:14-04-18

कठोर कानून के साथ पुलिस और न्याय प्रक्रिया भी दुरुस्त करने की जरुरत

संपादकीय

दुष्कर्म की घटनाओं में भयावह वृद्धि के साथ जिस तरह बच्चियों को भी बड़े पैमाने पर दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा है उसे देखते हुए अब यह अनिवार्य हो गया है कि ऐसे वीभत्स अपराध के दोषियों को कठोरतम सजा देने के कुछ उपाय किए जाएं। इस मामले में और देर इसलिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म रोधी कानून को कठोर करने के जो उपाय किए गए थे वे पर्याप्त नहीं सिद्ध हुए। न तो दुष्कर्म के मामलों में कोई उल्लेखनीय कमी देखने को मिली और न ही बच्चियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में। उलटे इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही दिख रही हैं। ऐसे में दुष्कर्म के अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ भी संभव हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

दुष्कर्म और खासकर बच्चियों से दुष्कर्म के मामले समाज को शर्मिंदा करने के साथ ही देश की छवि को भी खराब करते हैं।ऐसी घिनौनी घटनाएं सभ्य समाज के चेहरे पर एक दाग की तरह तो चस्पा होती ही हैं, आम लोगों में सिहरन पैदा करने का भी काम करती हैं। कठुआ में एक बच्ची से दुष्कर्म की जघन्य घटना ने ठीक ऐसा ही किया है। यह स्वाभाविक ही है कि कठुआ की घटना को लेकर देश में कुछ वैसा ही रोष-आक्रोश देखने को मिल रहा है जैसा निर्भया कांड के समय देखने को मिला था। यदि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले पोक्सो कानून की धाराओं में बदलाव लाकर 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौैत की सजा के प्रावधान पर विचार कर रहा है तो यह वक्त की मांग भी है और जरूरत भी।

बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों को मौत की सजा संबंधी कानून हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बनाए जा चुके हैं। इन राज्यों ने ऐसे कानून इसलिए बनाए, क्योंकि बच्चियों से दुष्कर्म थमने का नाम नहीं ले रहे थे।चूंकि इन राज्यों जैसी स्थिति सारे देश में दिख रही है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि समाज कल्याण मंत्रालय अपने विचार को अमल में लाने के मामले में तेजी दिखाए। बच्चियों से हैवानियत के सिलसिले को जारी रहते हुए नहीं देखा जा सकता।

इसमें दो राय नहीं कि दुष्कर्मी तत्वों के मन में खौफ पैदा करने और उन्हें ऐसी सजा देने की जरूरत है जो सबक सिखाने वाली हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि केवल कठोर कानून बनाने से उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। कठोर कानून बनाने के साथ ही पुलिस जांच और न्याय प्रकिया को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। दुर्भाग्य स यह कार्य हमारे नीति-नियंताओं के एजेंडे में नहीं नजर आता और इसका उदाहरण है उन्नाव का मामला। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनसे यह पता चलता है कि दुष्कर्म के मामलों की जांच में न्यूनतम संवेदनशीलता का भी परिचय नहीं दिया जाता। नि:संदेह कठोर कानून तभी प्रभावी सिद्ध होते हैं जब उन पर अमल होता है, लेकिन ऐसे कानून बनाते समय यह भी देखना होगा कि उनका दुरुपयोग न होने पाए, क्योंकि अपने देश में यह काम भी खूब होता है।

Date:14-04-18

जजों की नियुक्तियों के मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच समझबूझ का संकट

मुख्य संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के जज कुरियन जोसेफ की ओर से लिखी गई चिट्ठी यही बता रही है कि जजों की नियुक्तियों के मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच वैसी समझबूझ नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की ओर से जजों की नियुक्तियों की अनुशंसा पर सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। या तो वह यह स्पष्ट करे कि उसे कोलेजियम की ओर से सुझाए गए नाम मंजूर क्यों नहीं हैं या फिर इन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान करे। उसके समक्ष एक विकल्प कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बनाने का भी है। यह ठीक है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार ऐसे किसी आयोग के गठन की नए सिरे से तैयारी न करे। उचित यह होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक आयोग की स्थापना करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को नए सिरे से संसद के समक्ष रखें। यह जटिल कार्य अवश्य है, लेकिन यह ठीक नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते रहें। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों की ओर से अपने साथियों की नियुक्ति करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के भी विपरीत है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह समङो कि यदि वह कार्यपालिका के दखल की आशंका को रेखांकित कर कोलेजियम व्यवस्था की वकालत करता रहेगा तो उस पर सवाल उठते ही रहेंगे।

यह ठीक नहीं है कि एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कारणों से चर्चा में है जो उसकी छवि के अनुकूल नहीं हैं। एक ओर कुछ वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो दूसरी ओर न्यायाधीशों की नियुक्तियों का मसला विवाद से घिरा हुआ है। बेहतर होगा कि एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने आंतरिक प्रशासन को आपस में मिल-बैठकर दुरुस्त करें वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मसले पर कार्यपालिका के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुकूल हो। विवाद के मसलों को लेकर चिट्ठियां लिखना अथवा प्रेस कांफ्रेंस करना समस्या का हल नहीं है। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश को कठघरे में तो खड़ा करने में लगे हुए हैं, लेकिन यह नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वह मुकदमों के आवंटन के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किस तरह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं? स्पष्ट है कि इन स्थितियों में एक संदेह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा वातावरण सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यह समङों कि जिस कोलेजियम व्यवस्था को सिद्धांत रूप में वे भी सही नहीं मानते उसे जारी रखने पर क्यों जोर दे रहे हैं? इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी समझना होगा कि न्यायपालिका का नेतृत्व करने के नाते उनकी भी जवाबदेही बनती है। विडंबना यह है कि यह जवाबदेही मुश्किल से ही नजर आती है और यही कारण है कि देश का न्यायिक तंत्र समस्याओं से उबरने का नाम नहीं ले रहा है।

Date:13-04-18

सुप्रीम हैं सीजेआई

संपादकीय

निस्संदेह, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह साफ करना कि न्यायालय में पीठों का गठन और न्यायाधीशों का कार्य आवंटन मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है, अनेक लोगों को पसंद नहीं आएगा। किंतु एक बार फैसला आ जाने के बाद इस पर विवाद समाप्त कर देना चाहिए। न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर दिया है। चार न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने बाजाब्ता पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा पीठों के गठन से लेकर कार्य आवंटन के तरीकों पर प्रश्न खड़ा किया था।

यह सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार था जब इस तरह चार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आए। उस समय से देश में यह बहस चल रही थी कि आखिर किसी मामले पर पीठ का गठन या किस मुकदमे को किस न्यायाधीश को देना है, इन सबका निर्णय मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है या इसके लिए कोई नियम और परंपरा स्थापित है? यह भी प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या इसके लिए कुछ नियम और परंपराएं बनाई जानी चाहिए? अब इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। मसलन, कौन सा मामला कौन न्यायाधीश सुनेंगे, इसका सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के आधार पर कायम वरिष्ठता से कोई लेना-देना नहीं है। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के बाद सभी न्यायाधीश हैं और उनका फैसला सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला होता है।

इस सर्वोच्च अदालत के सभी न्यायाधीशों को उनके अपने पद के अनुरूप योग्य एवं सक्षम माना जाता है। इसी आधार पर किसी मामले को कुछ विशेष न्यायाधीशों को सौंपते हैं कि उनकी नियुक्ति पहले हुई है तो फिर हम यह भी मान लेते हैं कि फलां-फलां न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई की योग्यता नहीं रखते। यह सोच कितना गलत होगा इसे बताने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह, प्रधान न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ ही पीठ में बैठें या पांच सदस्यीय पीठ के गठन के लिए न्यायाधीशों की श्रेणी तय किया जाए; आदि जैसे मसलों को उठाना प्रधान न्यायाधीश के कार्यक्षेत्र में दखल देना होगा। फैसले में साफ कहा गया है कि पीठों का गठन और मामले का आवंटन का अधिकार प्रधान न्यायाधीश को संविधान के तहत मिला हुआ है और उन्हें स्वयं में एक संस्था माना गया है। इसके बाद विवाद पर विराम लगना चाहिए।

Date:13-04-18

तेल की धार

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का यह आह्वान दरअसल वक्त की मांग है कि तेल की कीमतों का निर्धारण तर्कसंगत तरीके और जिम्मेदारी से किया जाए। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सोलहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गैर-वाजिब तरीकों से कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करना ठीक नहीं है और इसकी वाजिब कीमत तय करने के लिए विश्व-स्तर पर सहमति बननी चाहिए। इस सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के मंत्रियों ने शिरकत की। आखिर मोदी को तेल के दाम की बाबत जिम्मेदारी पर जोर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? असल में इस समय कच्चे तेल की कीमत चढ़ी हुई है और यह सत्तर डॉलर प्रति बैरल के साथ साढ़े चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह यों ही नहीं हुआ है। सऊदी अरब समेत तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक ने उत्पादन में कटौती करके कच्चे तेल की कीमत को यहां तक पहुंचाया है। हालांकि रूस ओपेक में शामिल नहीं है, पर कोई सवा साल से वह भी सऊदी अरब के साथ मिल कर कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने की रणनीति पर काम करता रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब ने पिछले दिनों कहा था कि कच्चा तेल प्रति बैरल अस्सी डॉलर तक जा सकता है। इससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है।

भारत अपनी जरूरत या खपत का अस्सी फीसद तेल आयात करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे दोहरी मार पड़ती है। एक तो यह कि आयात का खर्च बढ़ जाने से व्यापार घाटा बढ़ता है। दूसरे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, इसके फलस्वरूप परिवहन और ढुलाई की लागत बढ़ती है और इसका नतीजा बहुत सारी चीजों की मूल्यवृद्धि के रूप में आता है। ऐसे वक्त में, जब आने वाले विधानसभा चुनावों और फिर लोकसभा चुनावों के लिए सरकार खुद को राजनीतिक रूप से तैयार करने में लगी हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें उसके लिए परेशानी का सबब साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की अपील रंग लाएगी? क्या ओपेक में शामिल देश कच्चे तेल की कीमत में कमी करेंगे, या कम से कम और चढ़ने नहीं देंगे? इस तरह की उम्मीद पालना अति उत्साह होगा, क्योंकि ऐसी चीजें व्यापारिक स्वार्थ और दुनियादारी के हिसाब से चलती हैं। इसलिए भारत जैसे बड़े पैमाने पर तेल आयात करने वाले देशों को अपने स्तर पर रणनीति बनानी होगी।

इसमें पहला तकाजा यह है कि तेल पर निर्भरता घटाई जाए और दूसरे स्रोतों से ऊर्जा पाने की तकनीक का अधिक से अधिक विकास और प्रसार किया जाए। यों चुनावी साल के मद्देनज़र राहत की कुछ कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। मसलन, सरकार ने वित्तमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को तेल और गैस ब्लॉक आबंटित करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से लाइसेंस देने में तेजी आएगी और कारोबार में सहूलियत होगी। पहले इस तरह का आबंटन करने का अधिकार मंत्रिमंडल को ही था। ओपेक की आंच से बचने के लिए अमेरिका, अजरबैजान आदि देशों से तेल की खरीदारी शुरू की गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल-खरीदार है। इससे जहां बाहर से तेल मंगाने की उसकी जरूरत या मजबूरी का अंदाजा लगता है, वहीं यह तथ्य इस बात की ओर भी संकेत करता है कि भारत तेल के विश्व-बाजार के गणित को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मोदी की अपील को तेल उत्पादक देशों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए।

Date:13-04-18

In CJI’s Court

CJI Misra’s position as master of roster is underlined. Now he must attend to issues of, and threats to, judicial independence

Editorial

In January, in a dramatic and unprecedented press conference, four senior-most judges of the Supreme Court went public with their grave concerns about its functioning. They raised questions about the conduct of the Chief Justice of India, especially on the constitution of benches and allocation of cases. On Wednesday, an SC bench, led by the CJI, underlined that the CJI is “first among equals” with “exclusive prerogative” to allocate cases and constitute benches and that “there cannot be a presumption of mistrust” about the discharge of the CJI’s constitutional responsibilities. While questions have been raised in the legal fraternity over whether the CJI should have heard a matter involving the powers of his own office, Wednesday’s judgment is unequivocal about the “entrustment of authority” to his office — not just for “the efficient transaction of the administrative and judicial work of the court”, but also, significantly, for “the purpose of securing the position of the Supreme Court as an independent safeguard for the preservation of personal liberty.” Now, CJI Dipak Misra, the pre-eminence of his position as master of the roster underlined, needs to urgently turn his attention to a matter that concerns the position and independence of the Court in the matrix of institutions. He must address the critical issues flagged by a letter written to him by Justice Kurian Joseph, which have to do with the propriety and process of judicial appointments.

Justice Joseph, a member of the collegium, has pointed to the government’s unprecedented act of sitting on the collegium’s recommendation to elevate a judge and a senior advocate to the apex court. It is a matter, he suggests, that concerns — and threatens — the “very life and existence” of the Supreme Court. Reportedly, the central government is sitting on the name of one of the two candidates, Justice K M Joseph, who had ruled in April 2016 against the Centre in the case of imposition of President’s Rule in Uttarakhand. But it is not just the appointment of Justice K M Joseph that has invited allegations of undue executive interference. Last month, Justice Chelameswar, also a member of the collegium, had written to the CJI on the questionable propriety of the law ministry writing directly to the Karnataka High Court, despite the collegium reiterating a name for elevation to the high court. The stalled appointment of judicial officer P Krishna Bhat, accused of sexual harassment by a woman judicial officer and cleared by the court’s inquiry, has also provoked controversy and a busy exchange of letters between the Union Law Ministry, CJI Misra, Chief Justice of Karnataka HC Dinesh Maheshwari and Justice Chelameswar.

These matters — government withholding assent to the elevation of a judge who gave a politically inconvenient verdict, or government blocking an appointment cleared by the court — have gained gravity in the current political moment. Anxieties have gained ground that institutions appear more vulnerable in the face of a political executive armed with a decisive mandate. It is on CJI Misra to step up to the responsibility and challenge of upholding the independence of his institution, to assert its capacity to govern itself and self-regulate. The option of brushing the concerns expressed by Justices Chelameswar and Kurian under the carpet simply does not exist.

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Yojana : North East : An Economic Perspective (14-04-2018)

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योजना : पूर्वोत्तर : एक आर्थिक परिद्रश्य (14-04-2018)

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