Today's Daily Audio Topic- "बौद्ध दर्शन"

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01-05-2018 (Important News Clippings)

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Date:01-05-18

Electrifying India

Taking electricity to every village is a milestone, but also a first step

Editorial

Last Saturday Leisang, a village in Manipur, was electrified. This is a milestone in India’s electrification programme, as all inhabited villages have been lit up. Electricity and roads make up two critical components of physical infrastructure development needed to boost standards of living. Add education and healthcare, ingredients needed to enhance the quality of human capital, and we have the four basic building blocks of a prosperous society.

Impressive as India’s electrification achievement is, it’s best to regard it as a first step. The goal should be to provide electric power to every household and ensure reliable supply. About 41 million households, or 16% of the total, have to be electrified for India to meet its March 2019 target of universal electrification. The Modi government announced last year additional financial help through a special programme – Saubhagya – to bring all households within the ambit of electrification. However it is states, who manage the last mile of electrification, that will make the difference. For instance, UP and Bihar account for around half the households that are yet to be electrified.

Universal electrification is a lot like universal school enrolment. It’s an important milestone but quality counts for as much as universal reach. The challenge now will be uninterrupted electricity supply at affordable tariffs. This needs state governments to get a better grip on their overall finances. To illustrate, Tamil Nadu has a low transmission and distribution loss of 10.85%, but its state electricity distribution company often struggles to service its debt. This requires a more rational subsidy policy. Currently, states use industrial consumers to cross-subsidise poorer households and farmers. Often cross-subsidies are so high that consumers seek to shift to captive power plants even as Indian industry is rendered less competitive.

The journey ahead must be used to contextualise last week’s milestone. It deserves celebrations, certainly, but the unfinished task is critical. Accomplishing this will be easier if states learn from success stories. In this context, Himachal Pradesh provides valuable lessons. The state not only has the lowest transmission and commercial losses, it also offsets its power cost through adequate tariffs. Governance has made a difference in Himachal. Its example shows that India can progress from universal electrification to high quality of supply in a short while.

Date:01-05-18

Seeing Only Red

Red Fort is India’s pride.Why complain if it gets a makeover befitting its medieval splendour?

Editorial

The brouhaha over a private sector group adopting Red Fort with the promise of spending Rs 25 crore over five years – to give the dilapidated area a facelift – is misplaced. It is clearly not a case of selling a national heritage monument to a private entity as those opposed to the scheme are alleging. At best it is a meek admission by government that public departments failed in their basic remit of preserving heritage, promoting tourism, improving sanitation and deploying better crowd management techniques. In 2016, even CAG had termed the Delhi government’s Shahjahanabad redevelopment plan begun in 2008 as a complete failure.

Ever since the rise of the private sector in the post-1991 reforms era we have learnt a thing or two about private sector efficiency in growing the economy, creating jobs and executing projects better than their public sector counterparts. Of course, there are exceptions to public sector sloth but the ‘Adopt a Heritage’ scheme is certainly worth attempting. Considering that Red Fort is a foremost symbol of India’s independence struggle, government must ensure oversight of the project, discourage excessive advertisement, and hold the company to the promises it has made.

It is billed to provide basic and advanced amenities like public conveniences, illumination, light and sound shows, surveillance and other tourist services. While companies complain that the CSR obligations mandated in Companies Act are an invisible tax and outsources government’s social sector responsibilities to them, projects around monuments are also a brand building opportunity because of high visibility and large footfalls. Unlike governments in India which tend to be indifferent about civic failures corporates will, hopefully, do better even if only to stave off adverse publicity for the brand. If private investment can boost heritage conservation, create a larger pool of conservationists and boost tourist arrivals, it deserves a chance.

Date:01-05-18

न्यायपालिका को डटकर लड़ाई लड़नी होगी

न्यायाधीशों में विवाद है, लोगों का भरोसा घटा है और कार्यपालिका इस पर वार करने की ताक में है।

शेखर गुप्ता (एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’)

भारतीय न्यायपालिका को घटनाएं जिस खतरनाक मोड़ पर ले आई हैं क्या उसके लिए कोई रूपक है? देश के शीर्ष न्यायाधीशों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, वह कितना गंभीर है? जज आपस में बहस कर रहे हैं, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ा है और कार्यपालिका इस पर वार करने के लिए तैयार है। जब सरकार किसी गरीब नागरिक को अधिकारों से वंचित कर देती है तो वह अदालतों में नहीं तो कहां जाता है? यदि वह देखे कि सर्वोच्च न्यायालय को उसी सरकार से संरक्षण की जरूरत है तो उसके भरोसे का क्या होगा? पिछले ही हफ्ते सरकार चीफ जस्टिस का बचाव करती दिखी। उसी हफ्ते कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कॉलेजियम की दो लंबे समय से लंबित नियुक्तियों में से एक को मंजूरी देते हुए दूसरे को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। सरकार की इस दलील में दम नहीं है कि केरल के कई जज हैं या वरिष्ठता वाले कई जज हैं।

सरकार तो न्यायपालिका को सिर्फ यह याद दिला रही है कि स्पष्ट बहुमत के साथ वही अंतिम बॉस है। नेता जानते हैं कि जजों ने काफी नैतिक जगह गंवा दी है। अब वे उस पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहे हैं। मामला सत्तारूढ़ दल तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति ने लोकसभा में 10 फीसदी से कम सांसदों वाली पार्टी को भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की हिम्मत दे दी। राजनीतिक लाभ तो कुछ हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश को और कमजोर जरूर कर दिया। ऐसी हालत में उस सरकार के जोशीले बचाव की उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिससे जवाब मांगने की उनसे अपेक्षा रहती है।

भाजपा-कांग्रेस एक-दूसरे को चाहे जितना नापसंद करती हों पर न्यायपालिका को उसकी जगह दिखाने में वे एक हैं। याद है इस बंटी हुई संसद ने भी वह कानून किस तेजी से पारित किया था, जिसमें जजों को नियुक्त करने की उच्च न्यायपालिका की शक्तियों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) गठित कर कटौती का प्रावधान था। 4-1 के आदेश से एनजेएसी के गठन को रद्द करने वाली पांच जजों की बेंच ने यही तर्क दिया था कि वे ‘कार्यपालिका के एहसान के जाल’ में फंसना नहीं चाहते। लेकिन, अब यह एनजेएसी के बिना हो रहा है।

चीफ जस्टिस पर कॉलेजियम के शेष चार जजों ने सवाल उठाए हैं। वे लोया फैसले व मेडिकल कॉलेज केस पर आंदोलनकारी वकीलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस से महाभियोग की धमकी मिलने और भाजपा सरकार के उनके बचाव में आने के बाद वे रक्षात्मक मुद्रा में हैं। क्या उनसे अपने संस्थान के लिए लड़ने की अपेक्षा की जा सकती है, खासतौर पर तब जब वे अपने असंतुष्ट सहयोगी जजों से चर्चा के अनिच्छुक हैं? कॉलेजियम द्वारा मंजूर की गई नियुक्तियों में विलंब आम है।

एक मामले में कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जज को जो कार्यकाल दिया था, वह भी बदल दिया और कॉलेजियम ने अनिच्छा से ही सही स्वीकार कर लिया। इससे उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने केएम जोसेफ की नियुक्ति को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। यदि कॉलेजियम झुक गया या इसके भीतर विवाद जारी रखा तो सरकार अगला और अधिक दुस्साहसी कदम उठा सकती है। वह क्या होगा, अटकलें लगाई जा सकती हैं। कोई यह भी सोच सकता है जो आज असंभव लगता है : सरकार वरिष्ठता का सिद्धांत तोड़कर वरिष्ठतम जज जस्टिस रंजन गोगोई को अगले चीफ जस्टिस के रूप में मंजूरी न दे।

सरकार का यह मानना सही है कि न्यायपालिका हाल ही में जन सहानुभूति काफी खो चुकी है। अदालतों में लंबित मामले होते हुए जनहित याचिकाओं से सुर्खियां बटोरने की इसकी प्रवृत्ति अनदेखी नहीं रही है। एनजेएसी को तत्काल खारिज किए जाने से इस धारणा की पुष्टि हुई कि जज केवल अपने हितों की रक्षा में ही तेजी दिखाते हैं। यदि लोया फैसले के आलोचकों पर कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस जोर देते हैं तो यह छवि और पुख्ता होगी। यही वक्त है कि जजों और विधि जगत की हस्तियों को आपस में झगड़ने की बजाय संस्थान के लिए मिलकर लड़ना चाहिए।

न्यायपालिका के मौजूदा संकट के लिए रूपक की तलाश मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में ले गई। 1906-07 में अंग्रेज एक बिल लेकर आए जो उन्हें बिना उत्तराधिकारी के मरने वाले किसान (या जाट, जो पंजाब में उसे कहा जाता था) की जमीन पर कब्जे के अधिकार देता था। भगत सिंह के चाचा अजित सिंह और लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उसका गीत अब के फैसलाबाद के संपादक बांके दयाल ने लिखा था : ‘पगड़ी संभाल जट्‌टा, पगड़ी संभाल जट्‌टा ओए तेरा लुट न जाए माल जट्‌टा।’ इतिहास में इसे पगड़ी संभाल आंदोलन ही कहा गया। लाला लाजपत राय और अजित सिंह को बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। मैं इसे पूरी सावधानी और बहुत विचारपूर्वक लिख रहा हूं। यह भारतीय न्यायपालिका का ‘पगड़ी संभाल जट्‌टा’ पल है।

प्रतिबद्ध न्यायपालिका की इंदिरा गाधी की खोज और 1973 के बाद उसके दमन के पश्चात यह इस संस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। न्यायपालिका ने फौलादी कॉलेजियम से अपने को हमेशा के लिए सुरक्षित मानने के करीब दो दशक बाद यह खतरा आया है। इस दौरान इसने कमजोर नियुक्तियों, तीव्र सुधार टालने, प्रभावशाली लोगों के मामलों में विलंब के प्रति बढ़ते अधैर्य की अनदेखी करने, प्रचार के प्रति जजों की कमजोरी पर अविश्वास जैसा काफी कुछ गलत किया है, जिससे यह इस हद तक कमजोर हो गई है। जजों को हमने इस सब में सावधान किया था।

यदि न्यायपालिका यह लड़ाई हार गई तो इसे अपूरणीय क्षति होगी और हम सारे नागरिकों को खमियाजा भुगतना होगा। चीफ जस्टिस को पसंद हो या न हो पर वे ऐसी स्थिति में है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और उनके कॉलेजियम के लिए डटकर लड़ना होगा। जहां तक उनके सहयोगी जजों की बात है, 1973-77 के इतिहास की याद पर्याप्त होगी। इंदिरा गांधी के दमन से लाभ लेने वाले जज का नाम किसी को याद नहीं है। लेकिन, जिन जजों ने उनकी वरिष्ठता की अनदेखी करने पर विरोध में इस्तीफे दिए थे वे भारतीय न्यायपालिका के हॉल ऑफ फेम के सदस्य हैं। आज के कुछ जजों को फिर ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है।

Date:01-05-18

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

संपादकीय

सरकार ने रविवार को कहा कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य मई 2017 तक पूरा किया जाना था, बहरहाल यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर गौर किया ही जाना चाहिए। कई स्तरों पर यह बहुत खेद की बात है कि देश के गांवों तक बिजली पहुंचाने में इतना अधिक वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उचित ही इसे प्राथमिकता में लिया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसके तहत गांवों तक बिजली पहुंचाने के काम को ऑनलाइन ट्रैक करना संभव हुआ। सरकार ने इस दौरान काफी हद तक समयसीमा का भी ध्यान रखा। यह काम आसान नहीं था। बल्कि यह काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि विद्युतीकरण के आखिरी दौर में उन गांवों तक बिजली पहुंचानी थी जो दूरदराज के इलाकों में थे और ऐसे पहाड़ी इलाकों में थे जहां लोगों और सामग्री को पहुंचाना काफी मुश्किल काम था। ऐसे में इस उपलब्धि के लिए सरकार को बधाई देनी तो बनती है। परंतु फिर भी पूर्ण विद्युतीकरण की उपलब्धि का वह तात्पर्य नहीं है जो होना चाहिए। विद्युतीकरण की परिभाषा बेहद कमजोर है। इसके लिए गांव के आसपास बिजली का मूलभूत ढांचा उपलब्ध होना ही पर्याप्त है।

मसलन पंचायत कार्यालय में बिजली की व्यवस्था होना। इसके अलावा गांव के कम से कम 10 फीसदी परिवारों तक बिजली की पहुंच हो। इसमें सब तक पहुंच जैसी कोई बात नहीं है। न ही बिजली की उपलब्धता या निरंतर उपलब्धता से इसका कोई लेनादेना है। एक गांव को तब भी बिजली वाला माना जाएगा जब उसके आसपास से बिजली की लाइन गुजरती हो, पंचायत कार्यालय माइक्रो ग्रिड से संबद्ध हो और गांव के 10 फीसदी घरों में चंद घंटों के लिए ही बिजली आती हो। जाहिर सी बात है दूरदराज स्थित हर घर को ग्रिड से जोडऩे का काम अभी बाकी है। विभिन्न अनुमानों पर यकीन करें तो देश के 20 से 25 फीसदी घरों में अभी भी बिजली नहीं है। इसमें जो क्षेत्रवार अंतर है वह भी ध्यान देने लायक है।

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में जिन घरों में अभी बिजली पहुंचनी है उनकी तादाद नगण्य है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों में तकरीबन आधे घरों को अभी बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना बाकी है। अभी कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब 2.1 करोड़ परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की इस प्राप्ति को समय की कसौटी पर भी कसना होगा और इसकी पुष्टि करनी होगी।

दरअसल इससे पहले कुछ ऐसे अवसर आ चुके हैं जब अधिकारियों ने यह घोषणा कर दी कि किसी खास गांव तक बिजली पहुंच गई है लेकिन बाद में इस खबर के गलत निकलने पर या उस पर सवाल उठने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी दूरदराज इलाकों तक बिजली पहुंचाने की समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सका है। किसी गांव तक बिजली पहुंचाने का यह अर्थ नहीं है कि अंतिम घर तक बिजली पहुंच गई है। इस अतिरिक्त कदम को उठाने के लिए निरंतर ध्यान देने और अधिकाधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर प्रतिबद्ध हो। आशा की जानी चाहिए कि बिजली मंत्रालय अब ऐसी जानकारी लाएगा कि कितने परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। तभी वास्तविक प्रगति का समयबद्ध आकलन किया जा सकेगा।

Date:30-04-18

कोरिया में उम्मीद

संपादकीय

उत्तर कोरिया के अपना परमाणु परीक्षण केंद्र बंद करने के एलान के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका से उसके संबंधों में सुधार की उम्मीद बनी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन के बीच बातचीत के बाद यह फैसला सामने आया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन ने जानकारी दी कि उत्तर कोरिया अगले महीने से अपना परमाणु परीक्षण बंद कर देगा। इस बात की तस्दीक के लिए वह अमेरिकी प्रतिनिधियों और मीडिया को न्योता देगा। उत्तर कोरियाई नेता किम ने भी अपने बयान में कहा कि अमेरिका बेशक हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता, मगर हम परमाणु हमला करने के पक्षधर नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता की मुलाकात की योजनाएं भी बनाई जाने लगी हैं। इस फैसले को इसलिए ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच नजदीकी बढ़ेगी और परमाणु हमले को लेकर जताई जा रही आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी।

जब से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग हुए, दोनों के रिश्ते लगातार कड़वे होते गए थे। उत्तर कोरिया को रूस और चीन का समर्थन हासिल है, तो दक्षिण कोरिया को अमेरिका का। इस तरह दोनों देश दो ध्रुवों में बंटी दुनिया की राजनीति का मोहरा बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया कल-कारखानों और दूसरे विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर लगातार तरक्की करता गया, पर उत्तर कोरिया भयंकर गरीबी से घिरता गया। दक्षिण कोरिया के प्रति उसमें इतनी नफरत भरती गई कि उत्तर कोरिया उसे किसी भी तरह समाप्त करने पर आमादा था। इसी नफरत के चलते उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और साम्यवादी देशों के बिखराव के बाद पाकिस्तान से नजदीकी कायम कर खतरनाक परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया। अमेरिका लगातार दबाव डालता रहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार बनाने का सिलसिला बंद करे। यहां तक कि पिछले दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे धमकाया कि अगर वह परमाणु हथियार बनाना बंद नहीं करता, तो उसे हमले के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। इस पर उत्तर कोरियाई नेता ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने उसकी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो वह अपने घातक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। किम जोंग उन के तीखे तेवर से दुनिया भर में परमाणु हमले के बुरे नतीजों को लेकर आशंका व्याप्त हो गई। ऐसे में उत्तर कोरिया का ताजा रुख राहत का संकेत है।

उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को विराम देने का मन बनाया है, तो जाहिर है उसका तरक्की के दूसरे रास्तों पर भरोसा बढ़ा है। यह वक्त का तकाजा भी है। अब दुनिया के तमाम देश हथियारों के बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ताकतवर बनने में यकीन करते हैं। उत्तर कोरिया जितने समय तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका से लोहा लेने के लिए ताकत जुटाने का प्रयास करेगा, उतनी देर तक वहां के लोगों की मुश्किलें बनी रहेंगी। इसलिए अगर वह दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तो उसकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। दोनों देशों के एक होने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, मगर इससे यह जरूर होगा कि दो ध्रुवीय तनातनी में फंसे रह कर हथियारों की होड़ के बजाय दोनों कोरिया कारोबार और दूसरे विकास कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

Date:30-04-18

वुहान की राह

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दो दिन का दौरा दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में एक बड़ा वाकया था, खासकर इसलिए कि पिछले साल तिहत्तर दिन चले डोकलाम गतिरोध के कारण महीनों तक लगातार तनातनी का माहौल रहा था। यात्रा का मकसद इस खटास को दूर करना था। दरअसल, इसकी कवायद और पहले से शुरू हो गई थी, जिसे भारत के विदेश सचिव और विदेशमंत्री के चीन दौरे तथा दोनों तरफ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से बल मिला था। डोकलाम गतिरोध दूर हो जाने के बाद चीन से रिश्ते सामान्य बनाने की पहल न करना कूटनीतिक जड़ता ही होती। फिर, तनातनी जारी रहने की सूरत में दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों में भारत को नाहक एक प्रतिद्वंद्विता का तनाव झेलना पड़ा है, क्योंकि चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश या नेपाल या फिर मालदीव, चीन ने पिछले कुछ बरसों में इन देशों में अपनी पैठ तेजी से बढ़ाई है। लेकिन क्या चीन भी संबंध सुधार के लिए उतना ही उत्सुक था? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो यही जताया। उन्होंने दो बार प्रोटोकॉल तोड़ कर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। बेजिंग से बाहर दूसरे शहर में आकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत निर्धारित समय से ज्यादा चली। साथ-साथ संग्रहालय देखा, वहां भी निर्धारित वक्त से ज्यादा रहे। साथ-साथ चहलकदमी की। साथ-साथ नाव की सैर की। अवसरोचित टिप्पणियों से ही नहीं, भंगिमाओं और व्यवहार से भी सौजन्य और संबंध सुधार का संदेश दिया गया।

शिखर वार्ता अनौपचारिक थी। और जैसा कि पहले से तय था, कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ, न कोई समझौते हुए। दरअसल, यह बस आपस में आई खटास दूर करने की कोशिश थी। मोदी ने अगले साल भारत में इसी तरह की शिखर वार्ता आयोजित करने की पेशकश की और उसके लिए शी को निमंत्रित किया। यह फिलहाल साफ नहीं है कि शी ने इस पेशकश को मंजूर किया है या नहीं। बहरहाल, मोदी के इस दौरे की तुलना 1988 में हुए राजीव गांधी के चीन दौरे से की जा रही है। भारत-चीन युद्ध के छब्बीस साल बाद बेजिंग गए राजीव गांधी की देंग श्याओ पेंग से मुलाकात काफी अहम साबित हुई थी, जो कि दोनों के बीच हुए कारोबारी समझौतों में भी दिखी। मोदी का दौरा कहीं ज्यादा अनौपचारिक रहा। ज्यादा चिंता इस बात की रही कि डोकलाम जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो। सीमा पर शांति बनाए रखने और गलफहमी या कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने पर उसे बातचीत से सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने पर सहमति बनी है।

जहां तक सीमा विवाद का सवाल है, इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता प्रक्रिया और इस सिलसिले में अरसा पहले तय हुए सैद्धांतिक ढांचे पर एक बार फिर विश्वास जता कर चुप्पी साध ली गई। न अरुणाचल का जिक्र आया, न व्यापारिक असंतुलन का, न एनएसजी का, न जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादियों की अंतरराष्ट्रीय सूची में डालने का। शी की बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव पर भी चर्चा होने के कोई संकेत नहीं दिए गए, जिस योजना के तहत चीन एक आर्थिक गलियारे का निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर रहा है। क्या असहमति वाले खास मुद्दे जानबूझ कर किनारे कर दिए गए, ताकि वुहान के आयोजन की चमक फीकी न पड़े?

Date:30-04-18

बेहतरी की उम्मीद

संपादकीय

निश्चय ही यह राहत की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के वुहान शहर में आयोजित दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ता सकारात्मक माहौल में खत्म हुई। यह दोनों देशों के नेताओं के बीच ऐसी पहली शिखर वार्ता थी जिसका न कोई एजेंडा निश्चित था और न जिसमें किसी तरह का घोषणा पत्र जारी करने की औपचारिकता थी। वार्ता के बाद भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने जो वक्तव्य दिए उनके अनुसार 4 मुद्दों पर सहमति बनी है। ये हैं-सीमा पर शांति, अफगानिस्तान में साथ काम करने, विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने और आतंकवाद पर सहयोग। पिछले साल डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 72 दिनों तक सैन्य गतिरोध चला था। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में शांति बरकरार रखने के महत्त्व को आसानी से समझा जा सकता है। सीमा पर शांति के लिए सेनाओं के बीच संवाद को बढ़ाने के साथ कई मुद्दों पर सहमति के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चीन ने तत्काल यह तय किया है कि सीमा पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति कायम न हो। जब तक इसके विपरीत संकेत नहीं आते हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें सहयोग करने में पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। हालांकि आतंकवाद पर सहयोग के संदर्भ में बहुत उम्मीद अभी जल्दबाजी होगी। इसका कारण पाकिस्तान के प्रति चीन का रवैया है। बावजूद इसके इस शिखर वार्ता के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। यह एक नए तरह के शिखर संवाद की शुरु आत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबंधों की बेहतरी के लिए जो पांच सूत्रीय एजेंडा पेश किया उसकी तुलना प. नेहरू की पंचशील से की जा रही है। ये हैं, समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, मजबूत रिश्ता, साझा विचार और साझा समाधान। शी ने कहा कि उनका देश मोदी के बताए पंचशील के इन नए सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर भारत के साथ सहयोग और काम करने को तैयार है। इसका मतलब है सैद्धांतिक रूप में मोदी की पांच सूत्रों से सहमति। जिस तरह से चीन ने पहल करके बंधनरहित शिखर वार्ता के लिए मोदी की मेजबानी की उसे अतीत के आलोक में आशंकाओं की नजर से ही देखते रहें तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छी बात है कि भविष्य में इस तरह के बिना औपचरिकता वाला संवाद जारी रखने पर सहमति बनी है। इससे ही धीरे-धीरे संबंधों की दिशा तय होगी।

Date:30-04-18

लालकिला पर संग्राम

संपादकीय

दिल्ली के लाल किले को डालमिया भारती समूह द्वारा पांच वर्ष के लिए 25 करोड़ रु पये में गोद लेने का तीखा राजनीतिक विरोध हो रहा है। आम लोगों को भी अचानक आई यह खबर समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी निजी कंपनी के हाथों इस ऐतिहासिक इमारत को देने का क्या कारण हो सकता है? हालांकि यह सच है कि डालमिया समूह इससे कोई मुनाफा नहीं कमाएगा। इसके विपरीत वह पांच साल तक इसका रख-रखाव करेगा तथा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेगा। मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत सूची है और सबके लिए समय सीमा भी तय है। घोषित योजनानुसार यदि सारे काम हो गए तो लाल किला का पर्यटकों की दृष्टि का कायाकल्प हो जाएगा। इस समय भले हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार ने काफी पहले ही ‘‘अडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना’ की घोषणा की थी, जिसमें निजी कंपनियों से देश के धरोहरों को गोद लेने की अपील की गई थी।

सरकार ने पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वाली समिति की मदद से मार्च में 31 स्मारक मित्रों की सूची बनाई थी। यह सब समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रहा था। वास्तव में लाल किला एकमात्र ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, जिसे सरकार विकास करने के लिए निजी कंपनियों को एक निश्चित समय के लिए गोद देने जा रही है। यह बात ठीक है कि ये कंपनियां इन धरोहरों से कुछ भी कमाएंगी नहीं। किंतु वे अपना साईन बोर्ड लगाएंगी कि इसे उन्होंने विकसित किया है। ऐसे पर्यटन स्थल पर जितनी भारी संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं, उसे देखते हुए कपंनियों के प्रचार के लिए ये काफी अनुकूल है। यानी कपंनियां जो धन लगा रहीं हैं, उसके पीछे मूल भाव केवल किसी ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने का दायित्व निर्वहन नहीं, बल्कि प्रचार भी है। वैसे दुनिया के अनेक देशों में निजी कंपनियां ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख करती हैं। फिर भी सरकार की सोच पर प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। क्या सरकार ने मान लिया कि इन इमारतों की समुचित रख-रखाव उसके वश की बात नहीं है? अगर नहीं माना तो फिर स्वयं ऐसा करने में हर्ज क्या है? ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के अंदर जाने के टिकट लगते हैं। जहां नहीं है, वहां टिकट लगाया जा सकता है। उससे होने वाली आय से रख-रखाव एवं आधारभूत सुविधाओं को आसानी से विकसित किया जा सकता है।

Date:30-04-18

कहां से लाएंगे हर साल 81 लाख नई नौकरियां

जयंतीलाल भंडारी, (अर्थशास्त्री)

विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट ‘रोजगार रहित विकास-2018’ में कहा है कि भारत में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए हर साल 81 लाख नई नौकरियों व नए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। इतने अवसर जुटाने के लिए भारत को 18 फीसदी विकास दर की जरूरत होगी, जबकि साल 2017-18 में यह 6.7 फीसदी थी और मौजूदा वित्त वर्ष, यानी 2018-19 में 7.3 फीसदी रह सकती है। रिपोर्ट मानती है कि भारत नोटबंदी और जीएसटी के नकारात्मक असर से बाहर आ चुका है और निजी निवेश व निजी उपभोग में भी सुधार हुआ है। पर जीडीपी वृद्धि दर के मुकाबले रोजगार वृद्धि की मौजूदा दर बनी रही, तो तेजी से बढ़ती श्रमशक्ति के लिए रोजगार सुनिश्तित करना मुश्किल काम होगा। ऐसे में, भारत में रोजगार दर बढ़ाने के लिए भारी निवेश के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को गतिशील करने, निर्यात व श्रम कौशल बढ़ाने की जरूरत होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट ही भारत में रोजगार की बढ़ती चुनौती को रेखांकित कर रही हो, ऐसा नहीं है। कई अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में भी ऐसी ही चिंताएं दिखाई दे रही हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी भारत में रोजगार की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसकी आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों के प्रति आगाह किया है।

बेरोजगारी व उम्मीद लगाए युवाओं की बेसब्री का आलम यह है कि पिछले दिनों भारतीय रेलवे ने एक लाख दस हजार नई भर्तियों का एलान किया, तो इसके लिए ढाई करोड़ से ज्यादा आवेदन आ गए। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन का शायद यह विश्व रिकॉर्ड होगा। रिक्तियों पर आवेदन का यह परिदृश्य न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर है, वरन विभिन्न राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। तेजी से कम होती नौकरियों के दंश से युवाओं को बचाने के लिए हमें दुनिया में सबसे अधिक रोजगार देने वाले देश चीन से सीखना होगा। चीन ने विनिर्माण, स्व-रोजगार, लघु-कुटीर उद्योग और कौशल विकास के बल पर रोजगार के अवसरों का ढेर लगा दिया। हमें भी इन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। देश-दुनिया में भारत के कौशल युक्त युवाओं की बढ़ती मांग पर ध्यान देना होगा। विश्व बैंक की वैश्विक रोजगार से संबंधित रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुनिया के अधिकांश विकसित व विकासशील देशों में भारत के कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। देश में भी मेक इन इंडिया की सफलता के लिए कौशल प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए देश में बुनियादी ढांचा मजबूत करने, निवेश में वृद्धि और नई मांग सृजित करने की जरूरत होगी। न सिर्फ मेक इन इंडिया की सफलता के लिए कौशल प्रशिक्षित युवाओं की कमी को पूरा करना होगा, वरन विश्व बाजार में भारत के कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग को पूरा करने के लिए भी कौशल प्रशिक्षण के रणनीतिक प्रयास करने होंगे। देश के उद्योग-व्यवसाय में कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग और आपूर्ति का अंतर कम करना होगा। मैन्युफैक्र्चंरग सेक्टर की भूमिका बढ़ाने के साथ ही उन ढांचागत सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिनसे निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। ऐसा करने से भारत की आर्थिक व औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं को पंख लग सकते हैं। इस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 18.6 फीसदी उत्पादन अकेले चीन के पास है, लेकिन कुछ वर्षों से चीन में आई लगातार सुस्ती और युवा कार्यशील आबादी में कमी और बढ़ती श्रम लागत के कारण वहां औद्योगिक उत्पादन में दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में, उत्पादन गुणवत्ता के मामले में चीन से आगे चल रहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं देखी जा रही हैं।

निस्संदेह, निर्यात में वृद्धि करके भी देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। पर इसके लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ (एफआईईओ) ने भी कहा है कि सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही रियायतें वैश्विक निर्यात की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर कम हैं। वैश्विक संरक्षणवाद की नई चुनौतियों के बीच सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और कारगर कदम उठाने होंगे।

Date:30-04-18

The Wuhan moment

Modi-Xi meet acknowledges the need for political maturity, diplomatic skill in managing India-China relations

Editorial

There was never an expectation that the informal summit between Prime Minister Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping at Wuhan in Central China over the weekend would produce major breakthroughs on the multiple contentions dividing Delhi and Beijing. The summit was not about top-down negotiations between the two leaders. The intense but informal engagement in a picturesque setting spread over two days was part of an effort to enhance “strategic communication” between the two rising Asian powers. It has not come a day too soon. Over the last couple of years, it had become increasingly clear that the framework established when Prime Minister Rajiv Gandhi met Chairman Deng Xiaoping in Beijing at the end of 1988 was breaking down. Their idea that the two sides could significantly expand their bilateral relations while purposefully addressing differences had become unsustainable. Repeated military confrontations on the disputed frontier, growing trade deficit in favour of Beijing, and the deepening divergence on many regional and global issues demanded that the two sides take a deep political breath and start all over again.

That precisely is what Wuhan was about. For nearly a year, Delhi and Beijing have been considering an informal leaders-level dialogue to reduce the current unacceptable levels of mistrust, generate a better appreciation of each other’s interests and avoid the escalation of disputes into costly conflicts. At Wuhan, there was no attempt to gloss over a range of widening cracks in the bilateral relationship. A close reading of the separate press statements issued by the two sides revealed the divergent perceptions on all critical issues in the relationship. Whether it was the methodology to prevent the recurrence of Doklam type of incidents, the approach to sustainable bilateral trade, the norms for regional connectivity, relations with third parties like the US and Pakistan, or appropriate ways of countering terrorism, Delhi and Beijing are not on the same page.

But Modi and Xi agreed on one important thing — to keep talking at a moment of great global disruption. The history of international relations suggests that political friction between rising powers is quite common. Such friction becomes quite difficult to manage when the rising powers are neighbours. Modi and Xi recognise this is a very sensitive moment in the evolution of bilateral relationship that has become evermore important for peace, stability and prosperity in Asia and beyond. They acknowledge the need for political maturity and diplomatic skill in putting a very difficult bilateral relationship on an even keel.

Date:30-04-18

People as auditors

Social audits ensure a citizen-centric mode of accountability

Nikhil Dey and Aruna Roy are social activists and are founder members of the MKSS

The breakdown of institutions has underlined the fact that democracy — and especially public funds — need eternal public vigilance. But in India, the elites close ranks to neutralise voices of dissent and alarm, thus preventing public vigilance.

Democratic governance needs the citizen to be legally empowered to ask questions, file complaints, and be a part of the corrective process. Social audits, as they have begun to evolve in India, can potentially become a powerful democratic method by which transparency can be combined with an institutionalised form of accountability to the people.

In the mid-1990s, the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) experimented with, and began to conceptualise, village-based Jan Sunwais (public hearings) on development expenditure. These helped establish the Right to Information (RTI) as a potent, usable people’s issue and, in parallel, the institutionalised form of social audits.

Information is empowering

In a Jan Sunwai campaign, organised in five different development blocks of central Rajasthan, people learnt by doing. They realised that information is at the core of their empowerment. The process of verification, inquiry and auditing of records was demystified. Public readings of informally accessed development records had dramatic outcomes. As the names were read out from government labour lists, the responses were immediate and galvanised the people. Information about payments made to dead people and non-workers propelled residents to testify in the Jan Sunwai. These included serving government and armed forces personnel and names randomly copied in serial order from electoral lists. Even animals absurdly enough found their way into the lists of workers. Unfinished buildings without doors, windows or a roof were shown as audited and ‘complete’. Ghost names and ghost works were exposed. Fake development works paid for and ‘completed’ on paper enraged local residents.

The people made four sharply focussed demands and circulated them in a pamphlet: full and open access to records of development expenditure; the presence and accountability of officials who are responsible to answer people’s questions; the immediate redress of grievances, including the return of defalcated money to its intended purpose; and mandatory ‘social audits’ .

Amitabh Mukhopadhyaya, then an officer of the IA&AS, who visited, watched and contributed to the architectural growth of the process till he passed away a year ago, remarked that this was “audit returning to its roots”: the word audit comes from the Latin word audiere, which means “to hear”. The Jan Sunwai facilitated the reading of information and recorded the people’s response. The effective institutionalisation of this platform could be a fundamental breakthrough in the attempt to give people and communities real monitoring powers. One of the defining slogans of the RTI movement that emerged from these Jan Sunwais and people’s agitations — “hamaara paisa, hamaara hisab” (our money, our accounts) — succinctly encapsulated the concept of a social audit.

The RTI Act brought into effect the first prerequisite for social audits — giving citizens access to government records. The last 13 years of its use have demonstrated its salutary effect, but also made it obvious that information itself is not enough. Contemporary discourse on the RTI reflects frustration when ordinary people are armed with information but are unable to obtain any redress. The social audit places accountability in the centre of its frame, and transfers the power of scrutiny and validation to the people: a citizen-centric mode of accountability.

The power of social audits

The social audit is conceptually simple. Information is to be proactively shared amongst people so that they can “ performance audit” a service or programme, from planning, to implementation and evaluation. This is, however, easier said than done. An independent facilitation structure needs to be set up, fleshed out, legally empowered and mandated to ensure that social audits are conducted. The relationship between the powerful and the powerless has to shift from patronage to rights, and from inequality to equality, making the right to question sacrosanct. Specific methods of sharing information, recording comments and acting on findings have been worked out. They now need to be acted upon.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) was the first law to mandate social audit as a statutory requirement. However, even within the MGNREGA, social audits made painfully slow progress. They faced their most trenchant opposition in Rajasthan, where the concept was born. Elected representatives and officials reacted with intimidation, violence and pressure on the political leadership to stall and neutralise the process. The notable exception was undivided Andhra Pradesh which institutionalised social audits and drew significant positive outcomes. There have been innovative efforts in States like Sikkim, Tamil Nadu and Jharkhand. Nationally, institutionalised social audits have begun to make real progress only recently, with the interest and support of the office of the Comptroller and Auditor General (CAG), and the orders of the Supreme Court. In what was a social audit breakthrough in 2017, Meghalaya became the first State to pass and roll out a social audit law to cover all departments.

The Office of the CAG developed social audit rules for the MGNREGA in 2011, conducted a performance audit in 2015, and finally a year later formulated social audit standards in consultation with the Ministry of Rural Development — the first time in the world. If these are followed, it can be ensured that the social audit process is viable, credible and true to first principles of social accountability. The Supreme Court has recently passed a series of orders to give social audits the robust infrastructural framework they need. Citing the statutory requirements in the MGNREGA and the National Food Security Act, the court has ordered that the CAG-formulated Social Audit Standards be applied to set up truly independent state-supported State Social Audit units. It has also ordered that social audits be conducted of Building and other Construction Workers Cess, and the implementation of the Juvenile Justice Act. Social audits, if properly implemented, will help address the impunity of the system in delivery and implementation.

The current dispensation makes a cursory mention of social audits in its manifesto. But there has been no delivery on legal accountability frameworks such as the Lokpal Bill and the Whistle Blowers Protection Bill. The system of social audits needs synergetic endorsement and a push by multiple authorities to establish an institutionalised framework which cannot be undermined by any vested interests. It is now an opportune time for citizens groups to campaign to strengthen social audits, and make real progress in holding the political executive and implementing agencies to account.

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सोशल मीडिया के कारण प्रजातंत्र की हिलती नींव

Date:02-05-18

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हाल ही में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के हस्तक्षेप ने उसे राजनीतिक मीडिया का रूप प्रदान कर दिया है, उससे कनाडा के अर्थशास्त्री और दार्शनिक हेराल्ड इनिस की पुस्तक ‘द वायस ऑफ कम्यूनिकेशन’ की याद ताज़ा हो जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में संचार-तकनीक एवं अन्य माध्यमों की प्रकृति का परीक्षण किया है। उन्होंने प्राचीन साम्राज्यों और उनके पतन को, उस समय प्रचलित संचार तकनीक के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है। संचार के अनेक साधनों के झुकाव में इनिस को स्थान और समय की सबसे बड़ी भूमिका लगती है। इनिस को लगता है कि शिलालेख, पांडुलिपि एवं मौखिक महाकाव्य, दीर्घकाल तक अपने स्थायित्व को बनाकर रख पाते थे।

दूसरी ओर, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन, स्थान आधारित तकनीक के उदाहरण हैं। वे दूरस्थ स्थानों तक पहुँच सकते हैं। परन्तु उनका अस्तित्व अल्पकालीन होता है। उन्होंने अनेक साम्राज्यों का अध्ययन किया और पाया कि जिन्होंने स्थान और समय में उचित संतुलन बनाकर रखा, वे साम्राज्य ही उच्च सभ्यताओं का निर्माण कर सके।

इनिस के अनुसार इंटरनेट और मोबाईल फोन स्थान आधारित तकनीक हैं। इनकी पहुँच तेज है, और दूर-दूर तक है। परन्तु इनका प्रभाव अल्पकालिक है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया में स्थान और समय के बीच के संतुलन का अभाव है। अतः ये माध्यम उपभोक्ताओं को अनुकरण करने वालों की एक लंबी सूची देने के साथ-साथ छोटे-मोटे कमेंट आदि से उनके सामाजिक स्थान को आकर्षक और उत्तेजक बना देते हैं। यह आकर्षण उपभोक्ताओं को बांधे रखता है।

सोशल मीडिया की कंपनियों ने विभिन्न सरकारों की प्रकृति के अनुसार एक प्रकार का तालमेल बैठा लिया है। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर, उन पर रखी जाने वाली निगरानी को विश्व के कई भागों में वैधता प्रदान कर दी गई है। संचार-तकनीक की प्रगति ने प्रशासन के निर्णय के अधिकार को उच्च पायदान पर केन्द्रित कर दिया है। जबकि इनके अनुपालन और कार्यान्वयन को निचले पायदान पर छोड़ दिया है। इस प्रवृत्ति में वृद्धि का अर्थ असंतुलन है। यह असंतुलन संस्थाओं के विनाश का कारण बनता है।

प्रजातंत्र एक ऐसी ही संस्था है। इसका आधार अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाने का विचार है। चाहे इस व्यापक भागीदारी के चलते निर्णय लेने में देरी हो। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक भागीदारी का भ्रम फैलाया जा रहा है। परन्तु वास्तव में तो यह अनुकरण मात्र है। लाखों-करोड़ों लोग, जो किसी एक नेता की विचारधारा को पकड़कर, उस पर कमेंट करते दिखाई देते हैं, उन्हें जनहित के निर्णय लेने में भागीदार नहीं समझा जा सकता।

अमेरिका के संचार माध्यमों ने वहाँ के प्रजातंत्र को एक अनजाने क्षेत्र में आसानी से धक्का दे दिया है। वहाँ के मतदाताओं के विचारों को उनके ही द्वारा दी गई सोशल मीडिया पर उनकी जानकारी से मोड़ दिया गया है। यह एक प्रकार की राजनीतिक विक्षिप्तता को प्रमाणित करता है।

हमारे देश में स्थितियाँ भिन्न नहीं हैं। आधार कार्ड के नाम पर जन-सामानय की जानकारियों को एक केन्द्राभिमुख शक्ति की ओर भेजा जा रहा है। केवल आधार को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए। इससे पहले भी गरीबों को लाभ पहुँचाने के नाम पर सामान्य जनता की जानकारियों को लिया जाता रहा है। इस माध्यम से चुनावों का रुख मोड़ा जाता रहा है।

इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अमेरिकी चुनावों के इस पाठ से फेसबुक और अमेरिका कुछ सीख पाए। आधुनिक संचार प्रणाली में उनका बहुत अधिक निवेश है, और वे किसी भी कीमत पर इसके बहिष्कार या गति को कम करने को स्वीकृति नहीं देंगे।

संस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो सोशल मीडिया शुरूआती अवस्था में है। फिर भी इसने वैचारिक क्रोध को धारण कर लिया है। अपने आलोचकों की हत्या करने वाले समूह की ताकत इसमें है। पूरे विश्व में युवाओं का एक ऐसा वर्ग है, जो सोशल मीडिया से लगातार जुड़ा हुआ है। इस वर्ग ने फेसबुक और ट्विटर को ऐसा सांस्कृतिक अधिकार दे दिया है, जैसा कार्पोरेट इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया।

इस सोशल मीडिया की असंतुलित शक्ति बहुत ताकतवर है। अतः हाल ही में फेसबुक और केम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा उद्घाटित तथ्यों ने जिस प्रकार से तहलका मचा दिया है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। दूसरी ओर, इनका ऐसा उपयोग सत्ता में बैठे लोग करते ही रहेंगे।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित कृष्ण कुमार के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic-"गर्मी का मुकाबला"

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Today's Daily Audio Topic- "श्रम कानूनों में सुधार"

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02-05-2018 (Important News Clippings)

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Date:02-05-18

‘Maoists call urban mass organisations weapons … battle is for control of civil society through subversion’

Smita Gaikwad

In popular perception, Maoists mainly operate in districts with a large tribal population. Smita Gaikwad, a former army officer who is now a research scholar with Mumbai-based thinktank Forum for Integrated National Security (FINS), disagrees in a conversation with Sugandha Indulkar

Why do you believe urban centres are the next big battlefield?

This is a reality with concrete evidence. Maoists reside in urban areas. In fact, youth from urban/ semi-urban areas had started Maoist movement in India. Maoism cannot survive without urban leadership and logistical support. In November 2013, MHA (home ministry) filed an affidavit in Supreme Court acknowledging that “the ‘frontal’ organisations of CPI (Maoist), operating under the pretext of human rights NGOs, have kept the Maoist movement alive and are more dangerous than armed cadres.” CPI (ML) People’s War and MCCI (Maoist Communist Centre of India) merged into a single party, the CPI (Maoist), on September 21, 2004.

After this merger they drafted five basic strategy documents for CPI (Maoist) party. One document includes: ‘Urban perspective: Our work in urban areas’. In this document you will find their urban plan discussed in an elaborate manner. Similarly, in their document titled: ‘Strategy and tactics of Indian revolution’, they mention that their party, which comprises armed cadre, and united front of mass organisations in urban areas are their ‘weapons’. It is important to note that they describe urban mass organisations as ‘weapons’ to overthrow democracy.

How do we combat Maoists without undermining people who are genuine and only want constitutional rights enforced?

The only way to combat urban Maoists is through legal action. As security agencies generally have concrete inputs, identifying and isolating the urban Maoist cadre from genuine democratic social activists and taking necessary legal actions is possible. The case of convicted Maoist prof GN Saibaba is the best example. They do not believe in constitutional democracy. They then tie up with a lot of terror outfits, pose a threat to life and freedom of many people across the nation. They indulge in a lot of criminal activities as well.

Maoists strategically penetrate existing NGOs, human rights organisations and other social or political organisations and steer these organisations to align with their Maoist agenda. Similarly, apart from their secret organisations, they also float various organisations which fit in the democratic framework and work to implement Maoist strategies.

Is Maoism in tribal areas only a symptom of governance weaknesses?

The socio-economic situation or governance weakness in tribal areas made the work of Maoists easy in in the 1970s and 80s. Maoism hasn’t sprung from governance weaknesses alone, it is a bigger problem. CPI (Maoist) is a banned terrorist organisation.

If we refer to statistics from START (Study of Terrorism and Responses to Terrorism) and South Asian terrorism portal, CPI (Maoist) has figured in top five terrorist groups globally for many years. They have been exploiting weakness of the government to further their cause of overthrowing democracy. Their aim is ‘political power through the barrel of the gun’ and not through electoral process. Experts say that it is a classical model of fourth generation warfare (4GW) – where the enemy is invisible, and the battle is for the control of civil society through subversion.

Do you believe that foreign nations help Maoists?

I do not have any evidence to prove this. But when we interviewed a surrendered Maoist in Bastar – who was involved in the Sukma blast where nine CRPF jawans were killed – we came to know that after that operation they had received calls from different countries. This shows they do have international links.

Will killing tribal Maoists while allowing urban Maoists to go on with their activities help?

Tribals have been used as cannon fodder by Maoist leadership. They hardly have representation in the central committee. During encounters, tribal foot soldiers are pushed in front while higher Maoist leadership stays away from encounter sites. Higher Maoist leadership is also responsible for a large number of tribal killings.

Maoism survives and thrives on three weapons that they mention in their party documents: Leadership from intellectual class in urban areas, armed cadre in forests and united fronts of mass organisations. Out of these three weapons, two come from urban areas. It is as necessary to stop Maoist urban activities as those in forests.

How is it to be done?

The first and most important thing is that society should accept that a problem of urban Maoism exists. Second, proper investigations in cases of urban Maoists can help in improving the conviction rate of judicial cases of urban Maoism. Third, Maoists are penetrating organisations working for special sections of the society such as Dalits, women, minorities, tribals, et al. Maoists prey upon the vulnerability of such people. Focussed efforts in solving problems of these sections can prevent that from happening.

Date:02-05-18

Justices lash out

The Rip Van Winkle metaphor speaks to state institutions with an uncaring attitude

 Editorial

The Indian system is often long on legislation and litigation and short on justice. The Supreme Court’s dismay over Union government engaging in frivolous litigation by repeatedly filing appeals on already settled identical questions of law puts the onus on the executive to reform. “When will the Rip Van Winkleism stop and Union of India wake up to its duties and responsibilities to the justice delivery systems?” Justices Lokur and Gupta asked, recalling the carefree fictional character who slept 20 years only to wake up to a changed world, while highlighting government’s failure to finalise a National Litigation Policy and reduce pendency of cases.

Only lawyers on either side seem to be benefiting. The court was piqued that the Centre engaged as many as 10 lawyers to fight redundant matters, a case of ‘non-application of mind’ as courts like to put it. A 2016 study had found that high court judges could devote just 5-6 minutes on average to decide a case if they were to hear all the matters listed daily. The tearing hurry can have an impact on quality of justice dispensed while leaving hapless litigants shortchanged. Last year, the Union law ministry noted that 46% of 3.2 crore pending cases were filed by central or state governments.

India’s ease of business ranking is stymied by long pendency of cases. While government calls on judiciary to reform, the judgment said the “boot is really on the other leg”. However, this will be contested as judges too contribute to inconclusive litigation. Judges cannot evade blame for entertaining matters better dealt with by executive like the highway liquor ban, or patently frivolous PILs, or indulgence towards petitioners seeking interim relief in matters progressing in lower courts, or Delhi’s relentless sealing drive.

While it may be counterproductive and even dangerous to restrict private litigants from filing appeals, government needs to be circumspect on persevering with bad cases after unfavourable verdicts. Ideally, SC and HCs being constitutional courts should have more time to focus on constitutional cases. The US model of evolving a “national court of appeal” was mooted and should be followed up. Meanwhile, government must expedite judicial appointments and fill vacancies. 20% of sanctioned posts in SC and 38% in HCs are lying vacant. The judiciary’s angst over government’s twin failures as a responsible litigant and appointing authority deserves to be heeded.

Date:02-05-18

Waiting for labour reforms and Godot

 Editorial

The government reportedly has a blueprint for labour reforms and wants to swiftly implement worker-friendly laws. A commitment to workers’ welfare is welcome. It includes codes on minimum wages, social security, occupational safety, health and working conditions, besides providing for easier rules for employers to hire and fire workers. Apparently, the government wants to put on hold laws that are perceived to go against the interest of workers. Even the ruling party’s trade unions will oppose such reforms and their implementation would be fraught in an election year.

Political circumstances will allow the rollout of holistic labour reforms only after the general elections, which are a year away. Labour must be aligned with the dynamics of growth in a globalised economy. Indeed, it should protect workers, but should also give more flexibility to employers to adjust to market needs. For example, the wages Bill — that seeks to empower the Centre to set a minimum wage across sectors that states will need to abide by — will raise salaries of workers in the unorganised sector. A rise in their incomes will make them significant consumers and drive domestic demand.

Similarly, the draft code on occupational safety seeks to rid the workplace of hazards and ensure workers’ well-being. This will help raise productivity. The long dither over reforming industrial relations must end. Companies need more leeway than what they have at present to hire and dispense with labour. The laws for flexible hiring and retrenchment should factor in a mandatory social security net. The larger point is for workers to adjust to the industrial structure and practices to match the dynamics of growth. Aligning their interests with those of the company should be the goal.

Date:02-05-18

ट्विटर के डेटा का मोलभाव और निजता का सवाल

संपादकीय

फेसबुक के बाद अब ट्विटर के डेटा की सौदेबाजी ने एक बार फिर लोगों की निजता के उल्लंघन और सार्वजनिक बहस व जनमत को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का विवाद उठा दिया है। माइक्रो-ब्लागिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधार्थी अलेक्सांद्र कोगन को एक दिन के लिए अपना डेटा देखने की छूट दी थी। इस दौरान उन्होंने दिसंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक ट्विटर पर उपलब्ध पांच माह के डेटा को एक साथ हासिल करके उनका मनोवैज्ञानिक जीवन वृत्त बनाया और उससे ऐसा उपकरण बनाया, जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को राजनीतिक प्रचार में मदद की। हालांकि, इस समाचार का ट्विटर ने खंडन किया है और उसका मानना है कि हैकिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बावजूद कंपनी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि उसने कोगन की कंपनी जीएसआर को एक दिन के लिए डेटा बेचा।

कंपनी का दावा है कि डेटा सार्वजनिक हैं और उसे कोई भी देख सकता है। लेकिन, कंपनी जब भी थोक में किसी को डेटा उपलब्ध कराती है तो उसके लिए सौदा करती है और इस मामले में ऐसा हुआ है। कानून की अनुपस्थिति के कारण यह मामला नैतिकता और अनैतिकता के बीच फंसकर रह गया है। सवाल यह है कि अगर डेटा सही हैं और उनका कोई सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है कि क्योंकि उन डेटा का इस्तेमाल करके चुनाव में कन्सल्टेंसी करने वाली कंपनियां सार्वजनिक बहस को मनमानी दिशा देती हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को प्रभावहीन करती हैं।

सबसे बड़ा अपराध तो झूठी खबरों और जानकारियों का परोसा जाना है और वह काम डेटा माइनिंग के माध्यम से ही हो रहा है। ब्रेग्जिट और अमेरिकी चुनाव में हुई धांधली तो हमारे सामने है ही और इसीलिए अपनी करतूतों के लिए माफी मांगते हुए मार्क ज़करबर्ग ने भारत, ब्राजील और दुनिया के अन्य देशों के लिए फिल्टर लगाने की बात की है। फेसबुक के मुकाबले ट्विटर दुनिया के विशिष्ट लोग प्रयोग करते हैं इसलिए उसके 8.7 करोड़ लोगों का डेटा फेसबुक के 2.2 अरब लोगों के मुकाबले कम लग सकता है पर विशिष्ट लोगों के जुड़े होने के कारण ट्विटर का प्रभाव और प्रामाणिकता ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि यूरोपीय संघ तो 25 मई से सामान्य डेटा संरक्षण नियमावली लागू करने जा रहा है, लेकिन भारत जैसे देश अभी भी उन कंपनियों के भरोसे बैठे हैं।

Date:02-05-18

कानून को कठोर बनाना ही पर्याप्त नहीं, जांच में शुरू से सतर्कता के साथ तत्परता बरती जाए

शिरीष इनामदार, (लेखक महाराष्ट्र पुलिस में अपर उपायुक्त रहे हैं)

सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए क्रिमिनल लॉ(अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2018 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह कानून लागू होने केबाद दुष्कर्म के मामलों में सात वर्ष की न्यूनतम सजा बढ़कर दस वर्ष एवं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म की न्यूनतम सजा 20 साल हो जाएगी। इसके अलावा कई और सख्त प्रावधान भी इस कानून में किए गए हैं। इनसे दुष्कर्म के आरोपितों को उचित दंड एवं पीड़िता को न्याय दिलाने में सहूलियत मिल सकेगी, लेकिन कानून को कठोर करने के साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। वास्तव में किसी भी बड़े हादसे के बाद सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव बढ़ता है। इसी दबाव के कारण सरकार पहले भी प्रचलित कानूनों में बदलाव कर चुकी है। इस बार भी कठुआ, सूरत एवं उन्नाव के मामलों के बाद सरकार ने कानून में बदलाव कर उसे अधिकाधिक कठोर बनाने की पहल की।

पूर्व प्रचलित कानून में ये बदलाव जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों की कर्तव्यपूर्ति का आभास अधिक दिलाते हैं। पुलिस विभाग इन्हें अमल में लाने का आश्वासन देता है। न्यायिक संस्थाएं इन बदलावों के अक्षर तो जान जाती हैं, लेकिन उन अक्षरों की आत्मा को समझ नहीं पातीं। इसके कारण बदलाव असरहीन साबित होते हैं और हर नया हादसा एक नए बदलाव की राह तकने लगता है। अतीत में अनेक बदलावों के बाद बने ऐसे कानून देखने में तो पर्याप्त कठोर लगते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आती नहीं दिखती। ये कानून अपराधियों के मन में पर्याप्त डर पैदा करने में असमर्थ साबित हुए हैं। पर्याप्त एवं सक्षम कानून होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल कानून की कठोरता बढ़ाने से भी अधिक जरूरी है, जांच एवं न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। इनकी कमजोरी दुष्कर्म के मामलों को लंबा खींचती है। इसके कारण आरोपित व्यक्ति को सुबूतों से छेड़छाड़ करने का अवसर मिलता है और अधिसंख्य पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती हैं।

विलंब से मिलने वाला न्याय एक तरह से अन्याय के बराबर होता है। इससे समाज में कानून का डर कम होता है और न्यायपालिका की तरफ से मिलने वाले संदेश का असर भी कम हो जाता है। दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता को त्वरित न्याय मिलने से न सिर्फ पीड़िता और उसका परिवार न्याय पाने का अनुभव करेगा, बल्कि उस न्याय का संदेश भी दूर तक जाएगा और अपराधी ऐसे अपराध करने से डरेंगे। दुष्कर्म के मामलों में त्वरित न्याय तब संभव है जब जांच प्रक्रिया में शुरू से सावधानी बरती जाए। आज ज्यादातर राज्यों के पुलिस बल कामचलाऊ प्रशिक्षण के भरोसे काम करने को मजबूर हैं। बतौर उदाहरण महाराष्ट्र में पुलिस बल का जो प्रशिक्षण कुछ दशक पहले तक दो वर्ष का हुआ करता था, अब उसकी अवधि घटाकर नौ माह कर दी गई है। कमोबेश अन्य राज्यो में भी ऐसी ही स्थिति है। इतनी कम अवधि के प्रशिक्षण में किसी आपराधिक घटना की जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दे पाना तो कतई संभव नहीं हो सकता, जबकि दुष्कर्म के मामलों में फोरेंसिक एवं डीएनए जांच जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का बड़ा महत्व होता है। जांच टीम की जरा सी असावधानी या विलंब अच्छे-खासे सुबूत नष्ट कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय मिलना दुष्कर हो सकता है।

दुष्कर्म के मामलों में जांच को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में कम से कम मंडल स्तर पर एक-एक ऐसी जांच टीम का गठन अवश्य किया जाना चाहिए, जो वैज्ञानिक, तकनीकी एवं कानूनी जांच में दक्ष हो। उसे डीएनए एवं फोरेंसिक सुबूत इकट्ठा करने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। घटना के कुछ घंटों के अंदर ही यह टीम घटनास्थल पर अथवा दुष्कर्म पीड़िता के पास पहुंचने में सक्षम हो। घटनास्थल तक इस टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय पुलिस सुबूतों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने के बजाय उन्हें सिर्फ संभालकर रखने की जिम्मेदारी निभाए। इस टीम में महिला एवं बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षित संवेदनशील व्यवहार वाली महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए। पीड़िता की संवेदनाओं को समझते हुए उसका बयान दर्ज करते समय उसके मानवाधिकार और आत्मसम्मान का ख्याल रखना भी आवश्यक है।

अक्सर देखा जाता है कि दुष्कर्म, खासकर नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने में या तो कोताही बरती जाती है या किसी न किसी बहाने देरी की जाती है। परिणामस्वरूप जांच प्रक्रिया के पहले ही पायदान पर पूरा मामला कमजोर पड़ जाता है। कई बार परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसके चलते आरोपित को जमानत मिल जाती है या फिर मुकदमे के दौरान साक्ष्य के अभाव में बरी होने का लाभ मिल जाता है। चूंकि पुरुषप्रधान मनोवृत्ति अक्सर पुलिस विभाग में भी दिखाई देती है इसलिए दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगे पुलिसकर्मियों का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। नि:संदेह यह भी जरूरी है कि डीएनए परीक्षण समय रहते किया जाए। यह सब करके ही परिवर्तित कानून का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म के मामलों को एक निश्चित अवधि में फैसले तक पहुंचाया जा सकता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आखिर दुष्कर्म की वारदातें इतनी बढ़ क्यों रही हैं? इसका जवाब आज के समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। विकृत मनोवृत्ति जगाने वाले मनोरंजन के साधन, हर तरह की लालसा को बढ़ावा देने वाली भोगवृत्ति और प्रगति के नाम पर इसी भोगवृत्ति को जीवन का सही तरीका मानने का चलन भी इस घिनौने अपराध की एक जड़ है।

सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित अश्लील सामग्री किसी अभिशाप से कम नहीं। मानव में एक किस्म की पाशविक वृत्ति हमेशा रही है। सामाजिक मूल्यों का आधार मजबूत हो तो इस वृत्ति पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सामाजिक मूल्यों के क्षरण से संस्कृति को क्षति पहुंच रही है। पुलिस के पास आने वाले दुष्कर्म के अनेक मामलों के केंद्र में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े होते हैं। कई बार यह देखा गया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वालों के संबंधों में खटास आने के बाद महिला की ओर से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी जाती है। ऐसे मामलों में इंसाफ से ज्यादा बदला लेने, सबक सिखाने, बदनाम करने या फिर पैसा ऐंठने की आकांक्षा रहती है। यह स्थिति भी चिंताजनक है।

Date:02-05-18

विरासत का सवाल

संपादकीय

बहुत कम भारतीय ही इससे असहमत होंगे कि भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा से जुड़ा अनुभव असुविधाजनक होता है। एशिया के अन्य देशों में पर्यटकों को जो बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं वे भारत में नदारद होती हैं। लचर निगरानी होने से इन पुरानी इमारतों की दीवारें भी बदरंग रहती हैं। ऐतिहासिक इमारतों एवं पर्यटक स्थलों की सही देखभाल के लिए पर्यटन मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की समस्या साफ नजर आती है। घरेलू पर्यटकों के लिए टिकटों का मूल्य काफी कम रखने की बाध्यता ही जरूरी फंड के अभाव के लिए जिम्मेदार है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में कॉर्पोरेट क्षेत्र को भागीदार बनाने का फैसला किया। इसने 2016 में ही कॉर्पोरेट घरानों से ऐतिहासिक इमारतों को ‘गोद’ लेने का न्योता दिया ताकि उनकी सही तरह से देखभाल की जा सके। दिल्ली के लोदी गार्डन स्थित स्मारकों और जंतर मंतर से लेकर महाबलीपुरम के मंदिरों और वारंगल किले की देखभाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां आगे आईं।

पर्यटन मंत्रालय को अपना यह फैसला कुछ हद तक सफल होता दिखा तो उसने गत वर्ष सितंबर में ‘स्मारक मित्र’ योजना के दायरे में निजी क्षेत्र को लाने का भी फैसला कर लिया। इस योजना के तहत पहला अनुबंध डालमिया भारत समूह को मिला है। डालमिया अगले पांच वर्षों तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला को गोद लेगा। लेकिन जनमानस में लाल किले के प्रति खास लगाव को देखते हुए सरकार का यह फैसला विवादों में आ गया है। लोगों को लग रहा है कि जिस ऐतिहासिक इमारत के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं, उस ‘राष्ट्रीय’ स्मारक की एक निजी कंपनी द्वारा ‘ब्रांडिंग’ करना खासा असुविधाजनक है। भारत के अग्रणी पर्यटक स्थल ताजमहल की देखभाल के अनुबंध के लिए भी आईटीसी और जीएमआर के बीच मुकाबला चल रहा है। देखभाल के लिए तैयार सहमति पत्र का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इमारतों के संरक्षण एवं संवद्र्धन का काम अब भी एएसआई ही करेगा जबकि संबद्ध कंपनी बुनियादी एवं उन्नत सुविधाएं प्रदान करेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों के अलावा एएसआई के सदस्यों वाली एक निगरानी समिति इन स्मारकों पर मुहैया कराई जा रही सुविधाओं पर नजर रखेगी। स्मारक की कानूनी हैसियत और उसके विकास का दायित्व भी एएसआई में ही निहित रहेगा।

भले ही अनुबंध की शर्तें देखने में स्वीकार्य लगती हैं लेकिन इसमें शंका की पर्याप्त गुंजाइश है। स्मारकों की सुंदरता को बनाए रखना ऐसी ही एक आशंका है। अभी तक ऐतिहासिक स्थानों की देखरेख का जिम्मा उठा रही सार्वजनिक इकाइयों ने अपनी ब्रांडिंग से परहेज ही किया है। सवाल है कि क्या निजी कंपनियां भी ऐसा ही रवैया अपनाएंगी जबकि ब्रांडिंग उनके प्रतिस्पद्र्धी भाव का अहम हिस्सा है। इमारतों की देखभाल का इन कंपनियों के पास कोई अनुभव नहीं होने से ऐसा हो पाना और भी मुश्किल हो सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल किले के इर्दगिर्द संबंधित कंपनी के बैनर-पोस्टर नजर आने लगें और इसका पुरातात्विक गौरव कहीं क्षीण न हो जाए। स्मारक मित्र योजना में किए जाने व्यय को कंपनी के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का हिस्सा बनाए जाने से प्रचार-प्रसार की आशंका और अधिक लग रही है। सवाल है कि क्या पर्यटन मंत्रालय पुरानी इमारतों के संरक्षण में महारत रखने वाली एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर सकता था? काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यह समझौता किस तरह अमल में लाया जाता है? एक नई अवधारणा होने से पर्यटन मंत्रालय के लिए कहीं बेहतर होता कि वह कम अहमियत वाले किसी स्मारक को गोद देकर इसका परीक्षण कर लेता।

Date:01-05-18

किसको फिक्र है कामगारों की

रवि शंकर

अपने मानवोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्रमिकों के संघर्ष की कहानी लंबी है। यह कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई है। यों तो श्रम दिवस के नाम पर एक दिन का अवकाश और कहने को कार्यशालाएं, गोष्ठियों व अन्य आयोजनों की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं पर आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं दिखाई देता। अंतरराष्ट्रीय मई दिवस की शुरुआत 1886 में शिकागो में हुई थी तो वहीं हमारे देश में 1923 में पहली बार मई दिवस मनाया गया। दुनिया के 80 देशों में इस अवसर पर अवकाश रहता है। एक समय था जब मजदूर आंदोलन चरम पर था। पर उदारीकरण के दौर व रूस में साम्यवाद के पतन के बाद से स्थितियों में तेजी से बदलाव आया। आज मजदूर आंदोलन लगभग दम तोड़ता जा रहा है। इसके कई कारण रहे हैं। श्रमिकों नेताओं ने समय रहते अपनी सोच में तब्दीली नहीं की और इसका प्रभाव मजदूर आंदोलनों को पीछे धकेलने के रूप में सामने आया।

एक सोच यह भी विकसित हुई कि मजदूर आंदोलन तेजी से होने वाले औद्योगिक विकास में रुकावट डाल रहा है और उसके परिणामस्वरूप श्रमिक आंदेलन की धार धीरे-धीरे कुंद पड़ने लगी। मजदूरों का भी आंदोलनों से मोहभंग होने लगा, जबकि किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों और कामगारों (मजदूर/कारीगर) पर निर्भर होती है। मोटे अनुमान के अनुसार देश में केवल 10 प्रतिशत श्रमिक ही संगठित क्षेत्र में हैं। 90 फीसद कामगार असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में भी 60 प्रतिशत कामगारों की स्थिति बेहद चितांजनक मानी जाती है। करीब 50 फीसद श्रमिक कैजुअल वेज पर काम कर रहे हैं वहीं केवल 16 प्रतिशत मजदूरों को ही नियमित रोजगार से जुड़े हुए हैं। खेती में आधुनिकीकरण के चलते मानव श्रम की कम आवश्यकता के कारण करीब 36 फीसद लोगों ने खेती पर निर्भरता छोड़ अन्य कायरे को अपनाया है। गृह उद्योगों का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वह अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहा है। इसके चलते सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है। हालांकि मनरेगा में निश्चित रोजगार की बात की जा रही है किंतु इसमें भी रोजगार के क्षेत्र में विषमता है और धीरे-धीरे यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। फिर भी देश के आर्थिक विकास में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता।

सरकार द्वारा समय-समय पर इनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की जाती है। मगर इसका पूरा लाभ असंगठित श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। असंगठित श्रमिकों के कौशल को विकसित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, बीमा-स्वास्य जैसी सुरक्षा और विपणन सहयोग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बहुत बड़े वर्ग को लाभान्वित किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा अफोर्डेबल आवास योजना व अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यदि थोड़े से प्रयासों को गति दी जाती है तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की भी रक्षा हो सकती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच देकर अच्छा जीवन-यापन की सुविधा दी जा सकती है। इससे देश में लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प, परपंरागत रोजगार, दस्तकारी आदि को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही समाज में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच बढ़ रही खाई को पाटने में सहायता मिल सकती है।

1919 में ‘‘अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन’ का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी औद्योगिक संगठनों में कार्य अवधि अधिक-से-अधिक आठ घंटे निर्धारित हो। श्रम संबंधी अन्य अनेक शतरे को भी शब्दबद्ध किया गया। विश्व के अधिसंख्य देशों ने इन शतरे को स्वीकार करके अपने यहां लागू भी कर दिया। 1935 में इसी संगठन ने आठ घंटे की अवधि को घटाकर सात घंटे की अवधि का प्रस्ताव पारित किया। यह भी कहा गया कि एक सप्ताह में किसी भी मजदूर से 40 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए। कई समाजवादी और अन्य विकसित देशों ने इस अवधि को और घटाकर सप्ताह में 35 घंटे की अवधि को भी अपने यहां लागू किया है। लेकिन करीब एक सौ वर्षो के कठोर संघर्ष के बावजूद मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जिन देशों में मजदूरों को कुछ सुख-सुविधाएं दी गई हैं, वे भी केवल संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए हैं। असंगठित मजदूरों के लिए अब तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया है।

Date:01-05-18

श्रमिक वर्ग का सर्वहारा समीकरण

हरजिंदर

बात लगभग तीन साल पहले की है। न्यूयॉर्क में अमेरिका के लेफ्ट फोरम यानी वाम मंच ने तीन दिन का एक सम्मेलन किया। इसमें दुनिया भर के कई कार्यकर्ता जमा हुए। तमाम विश्वविद्यालयों के कई नामी-गिरामी प्रोफेसर वहां आए। अपनी सोच से दुनिया की एकमात्र वास्तविक व्याख्या का दावा करने वाले ‘फ्री थिंकर’ भी वहां भारी संख्या में थे। गायक, कलाकार, रंगमंच के निर्देशक, अभिनेता, कुल मिलाकर बौद्धिक जगत की काफी अच्छी भीड़ वहां जुटी थी। इसी सम्मेलन की रिपोर्ट लिखते हुए एक पत्रकार ने चौंककर पूछा था कि सर्वहारा कहां है? पूरे सम्मेलन में वे मजदूर या औद्योगिक मजदूर कहीं नहीं थे, जिन्हें क्रांति का हरावल दस्ता मानते हुए वामपंथ ने अपना ककहरा शुरू किया था। और तो और, अमेरिका की बड़ी ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व इस समागम में हाजिरी लगाने तक नहीं पहुंचा था।

यह हैरत की बात इसलिए है कि कभी वामपंथ का अर्थ ही होता था श्रमिक आंदोलन, पर आज का श्रमिक आंदोलन इससे बहुत दूर जा चुका है। अगर हम भारत में ही देखें, तो हमारे यहां सबसे बड़ी तादाद में मजदूर जिस संगठन से जुड़े हैं, वह है भारतीय मजदूर संघ। संघ परिवार से जुड़े इस संगठन को परंपरागत परिभाषा के हिसाब से वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी कहा जाएगा। लेकिन मजदूरों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है कि उनकी यूनियन का राजनीतिक धर्म क्या है? उन्हें तो ऐसा संगठन चाहिए,जो वक्त-जरूरत उन्हें बोनस, वेतन-वृद्धि और छुट्टियां वगैरह दिलवा सके। श्रमिकों की इसी सोच के कारण वह फलसफा पूरी दुनिया में ही ढेर हो गया, जो तकरीबन आश्वस्त था कि मेहनतकश लोगों के संगठन दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे।

समाजवादियों और साम्यवादियों ने अपनी इस उम्मीद के लिए प्रेरणा उस ‘पेरिस कम्यून’ से ली थी, जो नेपोलियन साम्राज्य के पतन के बाद बना था। क्रांतिकारी मजदूरों या उनके नेताओं की अगुवाई वाली इस व्यवस्था ने पूरे फ्रांस पर तीन महीने तक राज किया था। कार्ल माक्र्स तो इससे बांधी गई अपनी उम्मीद को उस हद तक ले गए, जहां सदियों से समाज में होता आया श्रम का महिमा मंडन श्रमिकों की संगठित ताकत या श्रमिक आंदोलन के महिमा मंडन में बदल गया। माक्र्स का कहना था कि पूंजीपतियों और मजदूरों का वर्ग-संघर्ष आखिर में चरम पर पहुंचेगा, जहां श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके ‘सर्वहारा की तानाशाही’ स्थापित कर देंगे। यही उस क्रांति की अवधारणा थी, जिसका इंतजार कई लोगों ने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक किया। माक्र्स समेत पूरे साम्यवादी आंदोलन पर इस जुमले का ऐसा असर हुआ कि किसी ने किसी और रास्ते के बारे में सोचा भी नहीं। यह भी कहा जाता है कि माक्र्स अगर ‘सर्वहारा की तानाशाही’ की बजाय ‘सर्वहारा के लोकतंत्र’ की बात करते, तो शायद तस्वीर कुछ और बनती।

यह भी सच है कि उस दौर में लोकतंत्र न ही एक व्यवस्था के रूप में, न ही एक उम्मीद के रूप में और न ही एक शासकीय ताने-बाने के रूप में उस तरह स्थापित था, जैसे कि आज दुनिया के बहुत से हिस्सों में है। और जहां नहीं है, वहां बहुत से लोगों के लिए अभी भी यह एक हसरत है। उस युग में लोकतंत्र अगर एक सपना था, तो मजदूरों की तानाशाही एक दूसरा सपना था। बीसवीं सदी की शुरुआत में जब लोकतंत्र अपने ढीले-ढाले स्वरूप, अपनी कछुवा चाल और आजादियों की अस्पष्ट अवधारणाओं के साथ दुनिया में फैल रहा था, तो सर्वहारा की तानाशाही वाले भी आगे बढ़े और दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा हासिल कर लिया। लेकिन सदी का अंत आते-आते सब कुछ बदल गया। लोकतंत्र का कछुवा तेज चौकड़ियां भरने वाले साम्यवादी खरगोश से बहुत आगे निकल चुका था।

साम्यवादी क्रांति कहीं भी उतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकी, जितना कि लोकतंत्र की धीमी चाल ले आई थी। बात को अगर वापस श्रमिक आंदोलन पर लाएं, तो जिसे हमने पूंजीवाद कहकर दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक घोषित कर दिया था, औद्योगिक क्रांति के अगले चरण ने उसकी सोच को भी बदल दिया। उसे यह बहुत जल्द समझ में आ गया कि मजदूरों से सीमित अवधि तक काम करवा कर और उन्हें गुजारे लायक ठीक-ठाक वेतन देकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बेशक, इसके पीछे कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, यह सब उन श्रमिक संगठनों के संघर्ष का नतीजा भी था, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए लगातार दबाव बना रहे थे। दोनों व्यवस्थाओं में कितना अंतर था, यह सबसे अच्छी तरह तब देखने को मिला, जब जर्मनी की दीवार टूटी। तब जाकर पूर्वी जर्मनी सर्वहारा की तानाशाही में रहने वाले मजदूरों को पता पड़ा कि पश्चिम जर्मनी के पूंजीवादी व्यवस्था में रहने वाले उनके बिरादर उनके मुकाबले कितनी बेहतर स्थिति में हैं।

ठीक यहीं पर हम न्यूयॉर्क में हुए लेफ्ट फोरम के उस सम्मेलन को फिर एक बार याद करते हैं, जहां के मजमे को देख एक पत्रकार ने पूछा था- औद्योगिक मजदूर कहां हैं? ऐसा ही एक सवाल सात साल पहले उस आंदोलन में भी उठा था, जिसे दुनिया ने ‘ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट’ के नाम से जाना। 99 फीसदी आबादी का मुद्दा उठाने वाले उस आंदोलन में भी मजदूर कहीं नहीं थे। वहां सड़कों और पार्कों पर मजमा जुटाए लोगों में ज्यादातर या तो बेरोजगार थे, या वे छंटनीशुदा लोग, जिनकी नौकरी आर्थिक मंदी ने छीन ली थी। तब भी कहा गया था कि अर्थव्यवस्था असली सर्वहारा मजदूर नहीं, बल्कि यही बेरोजगार हैं।

अगर हम अपने आस-पास देखें, तो हमारे यहां जो मजदूर हैं, उनकी स्थिति कहीं भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद वे सर्वहारा भी नहीं हैं। उनके मुकाबले वे किसान ज्यादा सर्वहारा लगते हैं, जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं या वे बेरोजगार, जिनकी एकमात्र हसरत मजदूरी मिलना है। या और आगे बढ़कर देखें, तो हमारे यहां दलित वर्ग है, जो सदियों से सर्वहारा है। उसके पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और जीतने को पूरी दुनिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ‘सर्वहारा की तानाशाही’ की बात करने वालों को यह सर्वहारा कभी नहीं दिखता। उसे अभी भी लगता है कि बदलाव में ऐतिहासिक भूमिका तो अंत में औद्योगिक मजदूर ही निभाएगा।

Date:01-05-18

Big city blues

Cities are not abstract or static entities. Master Plans must reflect local realities and aspirations

A G KRISHNA MENON

The periodic drama of sealing and demolitions of illegal constructions has become the unfortunate leitmotif of Delhi’s development. It is usually portrayed as a law and order issue, not the failure of urban planning. Not surprisingly, the judiciary has emerged as the arbiter in the field, thus further marginalising the role of the urban planner. As in any complex legal argument, the casus belli, the vision and the implementation strategies as defined by the Master Plan of Delhi (MPD), are now elided by issues that have arisen subsequently as its consequence. This inversion of intent and its outcome in providing the rationale for sealing and demolitions needs to be dispassionately analysed in order to formulate redressal mechanisms, not only to resolve the present predicament but also develop more effective long-term strategies to manage urban development.

This task has been long overdue. The fact is the spatial norms, development controls and even the basic planning ideology on which the present Master Plan of Delhi (and other Indian cities) is based are modelled on urban development strategies that evolved in post-war Europe and the US under entirely different social and economic circumstances. These were eagerly adopted after Independence by the governing elite (including urban planners) because they neatly aligned with their aesthetic aspirations for Indian cities. This has proved inadequate to handle the complexities of Indian urbanisation and the nature of indigenous urbanism: Hence the drama of sealing and demolitions. But such insights have not triggered self-reflexive reform in the profession. So tragically, the misguided strategies of MPD continue to be defended as adamantine certainties.

All over the world urban planners have responded with pragmatic creativity — not the police powers of the State — to the changed circumstances they confront in the management of their cities, but not in Delhi. For example, the development of slums, mushrooming commercial, retail and industrial activities, are all evidence of a robustly developing political economy, but instead of mediating this processes by appropriately modifying the MPD, its subsequent revisions have treated it as urban malaise to be uprooted.

As a result, the city today is not so much the product of the original vision of MPD as it the product of the contest between the haves and the have-nots. Those at the receiving end of the police actions have naturally appealed to politicians to negotiate relief or resorted to corrupt means to “regularise” their initiatives to survive under hostile circumstances. Seen in this light, both the strengthening of democratic processes and the imperatives of a soft State are implicated in the subversion of MPD. The process has been so pervasive that some analysts believe that 70 per cent of the city has been regularised. Thus, sealing and demolitions has only shifted the focus from the original source of the problem, the MPD and the lack of imaginative governance, to its victims, the migrants and entrepreneurs who have immeasurably contributed to India’s success story.

So, what is the way forward? So far the government has only tweaked the flawed MPD by “regularising” its failures because the MPD is considered a sacrosanct legal document. Meaningful reform can only begin by understanding the nature of Indian urbanism. Instead of importing solutions, it requires a fine-grained engagement with the problems of the habitat that has not been attempted so far. Given the history of urban planning and urban governance in our country, and the fact that so much water has already flowed under the bridge, the concept of Local Area Planning (LAP) offers hope. LAP seeks to find solutions for urban problems from the bottom up. Interestingly LAP is an integral part of MPD, but was never used as a tool to resolve urban problems.

About 10 years ago, it was decided to invite five institutions to try it out on an experimental basis. I was part of that exercise. LAP brings civic governance closer to the people by providing a mapped framework of the existing ground realities for taking development decisions for each of the 272 electoral wards of the city. It enables the public, elected representatives and civic authorities to transparently negotiate local issues and find solutions, including how to deal with slums and illegal development. Stakeholders are brought to the table to reach satisfying settlements. This was no mean feat in a planning system that expects society to submissively accept the dictates of MPD or be labelled illegal. Of course, it was an intelligent initiative whose time had come, but the civic authorities burdened the exercise ab initio by expecting the institutions to make recommendations that adhered to the prescriptions of MPD. Not surprisingly, the exercise was aborted. Nevertheless, while it lasted, the exercise demonstrated that there was a democratic process available to resolve seemingly intractable urban planning issues that are currently being dealt with by sealing and demolitions.

Regrettably, urban planners seem to be the last to realise that cities are neither abstract nor static entities and that a Master Plan is not written in stone. Unless they seriously engage with the people and the ground realities of Indian cities to come up with humane solutions, the profession can only hold on to the judiciary’s coat-tails to manage the city. The challenge, therefore, is to look inwards and not outwards for solutions to make Delhi a better city.

Date:01-05-18

Local democracy in disarray

Twenty-five years after decentralised democratic governance was introduced, a look at why it has failed

M.A. Oommen is Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

It’s been 25 years since decentralised democratic governance was introduced in India by the 73rd and 74th Constitution Amendments, which came into force on April 24 and June 1, 1993, respectively. The structural reforms that followed heralded an inclusive, responsive, participatory democracy which was tasked to deliver economic development and social justice at the grass-roots level. These reforms did not mean de-concentration or delegation. They were not even variants of fiscal federalism, which is much-theorised by Western public finance pundits and generally endorsed by their Indian counterparts. The creation of lakhs of “self-governing” village panchayats and gram sabhas, with over three million elected representatives mandated to manage local development, was a unique democratic experiment in the contemporary world. Parts IX and IXA of the Constitution, introduced following the two Constitution Amendments, initiated a process with standardised features such as elections every five years; reservations for historically marginalised communities and women; the creation of participatory institutions; the establishment of State Finance Commissions (SFCs), a counterpart of the Finance Commission at the sub-national level; the creation of District Planning Committees (DPCs); and so on. Moving the 73rd Amendment Bill on December 1, 1992, the Minister of State in the Rural Development Ministry underscored the “duty on the Centre as well as the States to establish and nourish the village panchayats so as to make them effective-self-governing institutions.”

Today, the moot question is, what impact has this reform package had on democratic practices in India? Have these reforms ensured every citizen a comparable level of basic services irrespective of one’s choice of residential jurisdiction? While the economic reforms that were launched almost simultaneously with the decentralisation reforms made tremendous headway, making India the fastest-growing economy in the world today, local democracy has not much to write home about. Given the unprecedented growth of the economy over the last 25 years, its limited success in ensuring primary health care, access to drinking water supply, street lighting, education, food security, and so on is an enigma. The media and mainstream economists who get nervous when there is even a small slippage in the quarterly economic growth rate have been silent on this social failure in local democracy. Indeed, the village panchayats have not succeeded in enhancing the well-being, capabilities and freedom of citizens.

A systemic failure

What went wrong? Skipping the several success stories, which are exceptions, what happened to the third tier may be hypothesised as a systemic failure. While the economic reforms were championed by the political class and received support from the bureaucracy, there was no perceptible hand-holding and support by the States to foster decentralised governance. (The people’s planning in Kerala is a conspicuous exception.) From the beginning, whether it was postponing elections or the failure to constitute SFCs and DPCs, it became evident that States can violate the various provisions of Parts IX and IXA with impunity. These are the provisions which envisage the delivery of social justice and economic development at the local level. It appears that the judiciary has been indifferent to the two momentous amendments and their potential.

There was no institutional decentralisation except in Kerala. The roles and responsibilities of local governments remain ill-defined despite activity mapping in several States. States control funds, functions and functionaries, making autonomous governance almost impossible. Most States continue to create parallel bodies (often fiefdoms of ministers and senior bureaucrats) that make inroads into the functional domain of local governments. For example, Haryana has created a Rural Development Agency, presided over by the Chief Minister, to enter into the functional domain of panchayats. Legislative approval of these parallel bodies legitimises the process of weakening decentralised democracy. Increasing allocations to Members of Parliament Local Area Development Scheme, or MPLADS, which started in 1993, and their State-level counterparts, known as the MLALADS, hastened the process of euthanasia. There is no mandate to create a DPC tasked to draft a district development plan that takes into account spatial planning, environmental conservation, rural-urban integration, etc. In States like Gujarat, the DPC has not been constituted. A potential instrument to reduce growing regional imbalances is left to rot.

Continuity and change

Looking back, there was a clear lack of continuity, and change for the better. Following the Constitution Amendments, Article 280, establishing the Finance Commission, was amended to add 280 (3) (bb) and (c), designed to empower the third tier. Following the recommendation of the 11th Finance Commission, there were reforms in budget and accounting, and efforts towards streamlining the financial reporting system at the local level. Even so, there is no credible fiscal data base and budget system among local governments now. That accountability arrangements remain very weak even after 25 years shows a lack of will. The 13th Finance Commission made significant steps to carry forward decentralised governance by linking the grants to local governments to the divisible pool via Article 275 besides taking various measures to incentivise the process of decentralisation. The 14th Finance Commission enhanced the grant substantially but did not take the change forward. The Terms of Reference of the 15th Finance Commission, which sought to abolish Article 275 and ignore an integrated public finance regime, do not seem to opt for continuity.

Despite the reservation of seats for Adivasis, Dalits and women, these categories remain on the periphery, often as victims of atrocities and caste oppression rather than as active agents of social change. This means that involving women’s agencies and the marginalised to lead social transformation at the grass-roots level remains an uphill task.

Even after 25 years, local government expenditure as a percentage of total public sector expenditure comprising Union, State and local governments is only around 7% as compared to 24% in Europe, 27% in North America and 55% in Denmark. The own source revenue of local governments as a share of total public sector own source revenue is only a little over 2% and if disaggregated, the Panchayat share is a negligible 0.3% (several States like Rajasthan, Punjab and Haryana have abolished property taxes and others do not collect taxes). This speaks of the fiscal weakness of village panchayats.

Local democracy in India is in deep disarray. Will the Prime Minister take time to look into this pathology and take remedial action in the interest of democracy, social inclusion and cooperative federalism?

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हाशिए पर शिक्षा

Date:03-05-18

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संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के प्रजातांत्रिक गणराज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति करनी चाहिए। इन सभी की प्राप्ति में शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बच्चों को शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य  माना गया है। संविधान के 86वें संशोधन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस तथ्य को कार्यान्वित करने का प्रावधान रखा गया है। केन्द्र के दिशानिर्देश और निष्ठावान प्रयासों के माध्यम से ही राज्य इसकी पूर्ति कर सकते हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित हुए दस वर्ष होने को हैं। पूरे देश में आज भी इस क्षेत्र के आंकड़े चैंकाने वाले हैं।

• शिक्षा मंत्रालय के अनुसार गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना राज्यों ने आज तक इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है।
• अधिनियम के अनुच्छेद 12(1)(ब) के अनुसार गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रखना अनिवार्य है। इसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्यों को प्रति बच्चा खर्च केन्द्र सरकार को सूचित करना होता है।

29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 ने ही इस खर्च के बारे में केन्द्र सरकार को सूचना दी है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता, और लक्ष्यद्वीप में निजी स्कूल ही नहीं हैं।

• 2017-18 में जिन 15 राज्यों ने केन्द्र सरकार को इसकी सूची दी है, उनमें से केवल छः राज्यों को ही मंजूरी दी गई है।
• बच्चों के पंजीकरण पर 18 राज्यों ने बिना कारण बताए सूचना देने से ही मना कर दिया। सवाल उठता है कि बच्चों के पंजीकरण की संख्या बताए बिना राज्य सरकारें, केन्द्र से प्रतिपूर्ति की मांग कैसे कर सकती हैं?
• इस प्रावधान के लिए दस राज्यों में काम करने वाली संस्था इंडस एक्शन ने बताया है कि राज्यों में प्रति बच्चा व्यय और आनुषांगिक व्यय को एकत्रित करने की कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। प्रतिपूर्ति अदायगी की भी यही स्थिति है।

यही कारण है कि निजी स्कूल अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश देने से मना कर देते हैं।

• 2015 में आई आई एम, अहमदाबाद ने जिला शिक्षा सूचना तंत्र से डाटा एकत्रित करके बताया था कि अधिनियम के अंतर्गत अगले आठ सालों तक 1.6 करोड़ सीटें उपलब्ध रहेंगी। इसका अर्थ है कि निजी स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग में प्रतिवर्ष 20 लाख सीटें हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष मात्र 5-6 लाख सीटें ही भरी जाती हैं।

शिक्षा के अधिकार की पूर्ति एवं उचित कार्यान्वयन के लिए कार्यकारिणी जिम्मेदार है। विधायिका की जिम्मेदारी है कि इस उद्देश्य हेतु वह कार्यकारिणी को उसके कर्त्तव्यों की याद दिलाता रहे। उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए साक्ष्यों की जाँच किया जाना आवश्यक है।

केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की आपात बैठक बुलाकर अधिनियम के कार्यान्व्यन में आई दरारों को भरने का प्रयत्न करे। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा किया जाना अनिवार्य है।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित शशि थरुर के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic- "व्यावहारिक ज्ञान"

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Today's Daily Audio Topic- "हरित क्रांति कृषोन्नति योजना"

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03-05-2018 (Important News Clippings)

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Date:03-05-18

Employment in the age of automation : Preparing labour with future-ready skills is essential

Atul Raja , [The writer works with the Wadhwani Foundation.]

Automation and the growth of technologies like artificial intelligence (AI) are resulting in a better, safer and more efficient world. Investments in automation are pouring in. McKinsey estimates that tech giants worldwide spent anywhere between $20-30 billion on AI in 2016. Interestingly, one of the key drivers of these spends is the falling cost of capital. The unit cost of capital has dropped to less than 0.6 times the unit cost of labour. This amounts to a 16x drop from the unit cost of labour in the early 1980s. This imbalance is flooding research in AI and robotics with money. These technologies will rewrite global competition, wealth generation and employment.

Already the warning bells in job markets are ringing. By 2033, says one World Bank Development Report, automation will put 47% of current US jobs at risk. Corresponding figures for other nations are 77% for China, 69% for India and 65% for Argentina. These estimates are for direct job loss. The real numbers will be several times larger. For example, autonomous cars will result in direct job losses for drivers of taxis, trucks and buses. But autonomous cars will be programmed to adhere to local laws, and the size of the traffic police force can shrink substantially.

It doesn’t take research to tell us that jobs that can be done by machines will see a fall in wages. But, it is interesting to note the intensity with which machines have an impact on wages. One study in the US found that the addition of one industrial robot per thousand workers results in a wage reduction of 0.5% across the economy. As wages drop, the demand for goods and services falls, leading to further job cuts – relentlessly pushing the economy towards recession. The only way to stem this trend is to increase employment and/ or wages.

What do you skill the unemployed for when 85% of the jobs that will exist in 2030 haven’t been invented as yet? The other problem, as the World Economic Forum (WEF) has pointed out, is that the number of new jobs created will not be the same as those lost. The forecast is worrisome. According to a 2016 WEF report titled, ‘The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution’, of the 7.1 million jobs that will be displaced by 2020, only 2.1 million will be created. In India, we must brace for the impact of these trends. Amongst the most severely affected will be the IT industry. Nasscom predicted that automation would result in a 20%-25% reduction in IT jobs in three years. The impact will be serious across sectors from e-commerce to manufacturing, security services, banking and agriculture. Labour intensive industries will become the first targets of automation.

The solution lies in pressing the button on modernising the workforce and delivering skills for the future. A rudimentary first step is to ensure everyone becomes literate in the use of technology followed by systems that deliver continuous and lifelong learning while simultaneously encouraging a culture of being versatile and adaptable. In addition, the process of job destruction and new job creation will be stressful and chaotic making it essential to put in place the mechanisms that make job transitions smoother.

Tax structures can be altered to prevent the concentration of capital in the hands of corporations that save on employment costs. This tax can be channelled into employment creation or social security. It is also worth examining the idea of taxing robots that replace humans. Bill Gates had suggested that the tax could be used to fund certain types of employment such as those which take care of the elderly or those working with children. We may see higher acceptance of a Universal Basic Income (UBI). UBI puts money – or what is called ‘guaranteed liveable income’ – into the hands of all citizens, no questions asked. The idea is to create an equitable world. If that happens, surely automation will have played its part in changing society. Meanwhile, a more practical approach is to set up effective strategies for skilling.

Date:03-05-18

We are the World

India undergoes multiple transitions at once, leading it is a roller coaster ride

Gaurav Dalmia, [The writer is a director of the Dalmia Group]

India’s contradictions perplex tourists, sociologists, businessmen and politicians alike. The country has 131 dollar billionaires currently. Mumbai ranks as the world’s 12th richest city, more prosperous than Paris or Frankfurt. At the same time, in a country where 65% of the population is dependent on the farm economy, on average 37 farmers have committed suicide every day over the past two decades.The last, certainly, is a scary figure. Suzuki’s Indian subsidiary, valued at $44 billion, is a proxy for India’s booming middle class. Yet, Healthcare Access and Quality Index ranks India a dismal 154th amongst 195 countries, worse than Sri Lanka or Bangladesh.

Balance sheets of India’s banks show that Indian consumers are better credit customers than Indian businessmen. Net non-recoverable debt for the corporate segment is four times that for the consumer segment. It is not surprising that HDFC Bank, which had the insight to focus on the consumer segment, has reached the number 3 slot in India’s market-cap league tables with a valuation of $88 billion, within two and a half decades since inception. It is 10% less valuable than the 149-year old Goldman Sachs and larger than icons like ING Bank, Credit Suisse and Deutsche. Similar inconsistencies are prevalent in the political arena. India’s GDP per capita is $1860. Bihar’s is $525 and Goa’s is $4156. That’s almost an eightfold difference.

As a result, challenges of these states are vastly different. Bihar’s bete noire is law and order, Goa’s is work ethic. Bihar’s two big challenges are unemployment and rural electrification. Goa’s are in-migration and related integration problems. A World Bank report shows that in Bihar people want more government handouts and better delivery mechanisms. In Goa, people seek less government and less corruption!

This Goa-Bihar contrast is a subset of the larger trend of India’s south and west breaking away from their northern and eastern peers along most dimensions of development. Given these stark differences, it’s often difficult for politicians and constituents from one part of India to appreciate the perspectives from a different region and form a holistic view. Such multiple realities are the result of uneven economic and social development. History shows that values are conditioned by economic realities. Farming led to nomadic tribes settling down and creating scale that resulted in the first civilisations, with which came ethnic loyalties, organised religion, and monarchies. The advent of industry induced new forms of political organisation, the variants of democracy, communism and fascism that we see today.

The information age shifted society one step further towards liberalism and globalisation. We are moving towards what futurist Rita King has called The Imagination Age, where more value is added by imagination and creativity than knowledge and analysis, evidenced by the entertainment industry top ladder making as much as the business elite. And this era is marked by individuality and multiple identities. One can see all of these trends simultaneously – and in large numbers – in current-day India. Each transition has the same challenge: the previous era’s thinking lingers because individuals are hard wired with evolutionary instincts of the past. Today, different groups of people are in different transitions. Narratives that one attributes to different parts of the world are playing out in India in parallel.

Think of tribal affiliations in Syria. Much of India’s caste politics resembles that. Think of middle America’s economic woes. Uttar Pradesh has a similar undercurrent of autarky and a mind-set favouring protectionism. Think about Africa’s resource curse. Much of India’s Naxalite problem, which afflicts 104 out of India’s 707 districts, has a similar script. Think of Theresa May’s maybe moments with Brexit and Angela Merkel’s see-sawing approval ratings. India’s political leaders routinely face the same phenomena and electoral anti-incumbency in India is amongst the highest in the world. Think Putin’s successful self-aggrandisement with appeals to nationalism. India’s political leaders are frequently worshipped and almost all political parties find a market for selling nationalism.

The parallels need not only be negative. Think of China’s thriving middle class. Millions of Indians are crossing that threshold every year. Think pragmatic materialism of New York or Hong Kong. It’s much the same in Mumbai and Delhi. Think innovation and Silicon Valley. India has its own vibrant entrepreneurial class and ten dynamic Unicorns.These simultaneous multiple transitions are posing complex leadership challenges. As we have seen elsewhere in the world, the elite are somewhat disconnected with the majority, because they are in a different transition.

Additionally, the best solutions do not fall into neatly defined boxes of any ism. Indeed, they would often appear conflicting. Therefore, over-reliance on ideology will not carry the day. Focussed implementation will.Here, leaders normally look for consensus. Given India’s complexities, they might look for passion instead. Leaders will have to embrace what will appear to be zero sum games in the short term. And overcome the impulse to “rather be ruined by praise than saved by criticism”. India’s roller coaster is not for the faint-hearted leader.

Date:03-05-18

Do not Backload Net Neutrality in rollout

ET Editorials

The draft National Digital Communications Policy 2018 is indeed a welcome document that addresses the major concerns in enabling India to prosper as part of a globally integrated digital economy. The questions around the physical wherewithal for communication — spectrum, optical fibre networks and satellite communications — receive adequate attention.

That the core of the digital economy would be what is done with the data that is generated, captured and analysed, is appreciated and questions of data privacy and security are sought to be addressed. Integrity and security of data and communications are prime concerns, and these are addressed. Net neutrality is recognised as an essential ingredient of creating a digital economy. This is welcome but it is unclear why this has been listed as a target for 2022. The intent to slash spectrum usage charges and spectrum costs in general are welcome. Whatever grand policy the government might adopt will come to nought if the sector’s players are bankrupted by the government’s own extortionate policy.

The promise to standardise policy and costs of obtaining the Right of Way for laying optical fibre cables across the country and all layers of government is most welcome. While data protection and integrity are rightly upheld, it is notable that the policy does not mention data residency. Which is all to the good. What is needed is control over the data for individuals and, for purposes of law enforcement and national security, ready access to the data for the government, wherever it is stored. Insistence on the data residing in India would impede cross-country collaboration in manufacturing and technology transfer, particularly in defence manufacturing, a priority for India, besides in the outsourcing industry. That the policy addresses the digital economy and not telecom is welcome. That also means the regulatory changes required in, say, insurance and accountability for mishaps arising from malfunctioning of any one node of the digital network, must be addressed as well. Indigenous technology remains a weak spot.

Date:03-05-18

How the rapid adoption of digital technology has transformed governance in India

Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog ]

During my tenure in Kerala, I got a unique opportunity to work in the fisheries sector. The task was to improve the livelihood of traditional fishermen. The sector was riddled with middlemen, and fishermen were getting only 25% of the market price of fish. We formed self-help groups and provided them with new technology: fibreglass crafts, outboard motors and fishing nets to enhance their productivity. We also introduced beach-level auctions so that earnings from their daily catch could be deposited in their bank accounts. The biggest challenge was to get bank accounts opened for the fishermen. It took us 10 months of chasing physical banks and bank managers to get this done. The process of ‘Know Your Customer’ (KYC) was a nightmare.

Contrast this with my experience last month. I walked into a bank branch and opened my account using my biometric on a hand-held device in one minute flat. From 10 months to one minute has been the paradigm shift. In the last few years, governance in India across sectors has been redefined through business process reengineering, technology and data analytics. Technology is reshaping the way government is designing and implementing programmes. The use of technology has brought in better systems, greater efficiency and is beginning to have a profound impact on governance.

India has combined the use of unique biometric identifiers and financial inclusion for effectiveness in social benefits and to reduce the vast number of illegitimate beneficiaries under welfare programmes. The Direct Benefit Transfer (DBT) has been implemented across 437 schemes, and helped save Rs 83,000 crore till date. Its implementation has led to 2.75 crore duplicate, fake or non-existent ration cards being deleted, and 3.85 crore duplicate and inactive consumers for liquefied petroleum gas (LPG) subsidy being eliminated.

The Public Financial Management System (PFMS) has led to the creation of a financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks, integration of state treasurers and tracking of fund flow to the lowest tier of implementation of plan schemes on real-time basis. PFMS has also led to just-in-time release of funds and efficient management in the use of funds, including ultimate utilisation.

Pay Like Bhim

On March 28, Rs 72,000 cr was digitally transacted through the PFMS portal for 98 lakh transactions. This is a record of number of digital transactions processed in a single day. Digitisation has led to lower costs in collection of direct taxes. Almost 98.5% of all income-tax (I-T) returns have been filed online. The I-T Department received 6.84 crore income-tax returns in 2017-18, a growth of 26%, and additionally, more than one crore new tax returns.

Unified Payments Interface (UPI) and Bharat Bill Payment System (BBPS) have triggered a plethora of private sector-innovated apps, which have significantly eased citizens’ bill payments towards services provided by GoI. BBPS has more than doubled the number of bills paid digitally from April 2017 when the pilot was launched. The value of bills paid on the platform has jumped by about 46% during this period. According to a KPMG report, the size of the bill payments market in India will reach .`9.4 trillion by 2020.

Digital payment transactions have now become extremely simple, thanks to the Bharat Interface for Money (BHIM) UPI. We have seen the emergence of Google Tez and WhatsApp payment. In 2017-18, India has seen over a billion transactions in volume and over a trillion rupees in value. There will be increased disruption with new players and new technologies. The rollout of the goods and services tax (GST) has resulted in a 50% increase in unique indirect taxpayers compared with the pre-GST system. This translates to a substantial 3.4 million new indirect taxpayers leading to a radical formalisation of the economy.

Finally, in the Pro-Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI) programme, Prime Minister Narendra Modi has used technology to cut across departmental silos and geographical boundaries to ensure speedy project implementation. He has dealt directly with senior central and state officials to monitor, review and evaluate progress of social sector schemes and infrastructure projects that were facing severe bottlenecks. Through video conferencing, Modi held 25 PRAGATI meetings and cleared over 227 projects worth more than Rs 10.5 lakh crore.

A recent Microsoft-International Data Corporation (IDC) study, ‘Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia Pacific’, predicts that digital transformation will add $154 billion to India’s GDP by 2021, increasing the growth rate by 1% annually. In 2017, about 4% of GDP was derived from digital products and services created directly through the use of technologies like Cloud, Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI)

Live Life Ayushman

The Ayushman Bharat scheme will digitally link primary and community health centres with district hospitals. Along with the Rs 5 lakh health insurance, which will cover 50 crore Indians, it will ensure healthcare through a paperless, cashless, portable scheme. The health stack linked to Aadhaar will be transformational. For years, India has been a complex nation, making it difficult for the common man to access government services. The rapid adoption of digital technology across sectors is making things easy and eliminating all forms of human intervention. This has a major impact on the efficiency and effectiveness of governance.

Date:03-05-18

हमें स्वास्थ्य के साथ विकास चाहिए या बीमारी के साथ

सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहरों का शामिल होना इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है ।

संपादकीय

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया के बीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहरों का शामिल होना इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सारे के सारे शहर उत्तर भारत के हैं और उनमें भी कानपुर का नंबर सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि कानपुर वह शहर है जहां औद्योगिक विकास ठप हो चुका है। पिछले साल की सूची में ईरान का शहर सबसे ऊपर था। लेकिन अगर भारत इस दौड़ में आगे निकला है तो इसके दो कारण संभव हैं। या तो हमारे यहां प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही हुई है या फिर प्रदूषण को मापने वाली मशीनें मुस्तैदी से लग गई हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली जो कि देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर हुआ करता था उसे पछाड़कर कानपुर का आगे निकलना इस बात का द्योतक है कि वहां न तो नियंत्रण के उपकरण स्थापित हो सके हैं और न ही उसके नियमों का क्रियान्वयन हो रहा है।

इस स्थिति के बावजूद न तो दिल्ली और एनसीआर की स्थिति अच्छी है और न ही वाराणसी, आगरा, श्रीनगर, जयपुर और जोधपुर की। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में एलपीजी गैस के कनेक्शन देने से लेकर सरकार की तरफ से अन्य कई उपाय किए जा रहे हैं लेकिन, सच्चाई यह भी है कि भारत में प्रदूषण से होने वाली बीमारी से 11 लाख लोग सालाना मरते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में प्रदूषण से होने वाली 70 लाख मौतों का लगभग सातवां हिस्सा है।

कभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह दलील दिया करती थीं कि हमें प्रदूषण और गरीबी में से एक को चुनना है। जाहिर है भारत ने गरीबी को दूर करने के लिए प्रदूषण को चुना पर अब वह स्थिति बदल चुकी है। प्रदूषण से होने वाली बीमारी और मौतों का आंकड़ा जिस गति से बढ़ रहा है उससे अर्थव्यवस्था पर अच्छे की बजाय बुरे असर दिखाई पड़ेंगे। एक सीमा से ज्यादा यह बोझ उत्पादन को कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ाएगा। यही कारण है कि दुनिया के विकसित देशों के साथ ही चीन जैसी आर्थिक शक्ति भी प्रदूषण कम करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है। चीन ने अपने सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को उस सूची से बाहर भी किया है। इसलिए भारत को देखना है कि उसे स्वास्थ्य के साथ विकास चाहिए या बीमारी के साथ। यह ऐसा प्रश्न है जिसकी अब उपेक्षा नहीं की जा सकती।

Date:03-05-18

पिछड़े जिलों को आगे लाने की चुनौती

अमिताभ कांत , (लेखक नीति आयोग के सीईओ है)

भारत उच्च विकास दर की राह पर है, किंतु मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने और राज्यों एवं जिलों के बीच के अंतर को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि सबसे पिछड़े जिलों का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस साल जनवरी में इससे संबंधित एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 28 राज्यों में चिन्हित 115 जिलों का पारदर्शी तरीके से शीघ्रता से कायाकल्प करना है। इस कार्यक्रम की संरचना के तीन मुख्य पहलू हैं- समेकन (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्र, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के बीच) और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा।

प्रगति को मापने और चयनित जिलों की रैंकिंग करते समय प्रत्येक जिले की क्षमता पर बल दिया जा रहा है और तत्काल सुधार के लिए प्राप्त किए जा सकने योग्य परिणामों की पहचान की गई है। प्रत्येक जिले में अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है जबकि राज्यों ने राज्य नोडल और प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। एक अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिले। राज्यों का चयन वहां के अधिकारियों से परामर्श के बाद किया गया। प्रभारी अधिकारी अपने निष्कर्षों के आधार पर फीडबैक और सिफारिशें देंगे।

समिति फीडबैक के आधार पर नियमित रूप से आवश्यक संशोधन करेगी। इससे इस कार्यक्रम के तहत जिलों के लिए फ्लेक्सी निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति और खासकर ग्रामीण इलाके के सभी लोग नए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रेरित हों। इस पहल में लोगों की पूर्ण सहभागिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। कई दौर के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि 115 सबसे पिछड़े जिलों के लिए आधारित रैंकिंग पांच क्षेत्रों के 49 संकेतकों के आधार पर की जाए जिनमें 13 संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण (30 प्रतिशत अंक), आठ संकेतकों के माध्यम से शिक्षा (30 प्रतिशत), 10 संकेतकों के माध्यम से कृषि और जल संसाधन (20 प्रतिशत), 10 संकेतकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10 प्रतिशत) और सात संकेतकों के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना (10 प्रतिशत) शामिल हैं।

जिलों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है जिसमें राज्यों की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है। 12 मंत्रालयों को 50 जिले आवंटित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवादग्रस्त यानी नक्सलवाद से ग्रस्त 35 जिले गृह मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं और नीति आयोग को 30 जिले दिए गए हैं। जिलों के निष्पादन की वार्षिक रैंकिंग की जाएगी। मापे जा सकने वाले संकेतकों की भी पहचान कर ली गई है। इन्हें देश के सर्वोत्तम निष्पादक जिलों के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रगति की ताजा स्थिति जानने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिससे वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। एक अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार जिलों ने डाटा की प्रविष्टि करनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से शुरू की गईं पहल की प्रगति और सफलता का मूल्यांकन करने में सहायता के लिए डैशबोर्ड पर मई 2018 से प्रत्येक माह इन जिलों की डेल्टा रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी जो तत्क्षण (रियल टाइम) आधार पर निगरानी की जाने वाली ‘क्रमिक प्रगति’ पर आधारित होगी। तत्क्षण आधार पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे पिछड़े जिलों की प्रगति की निगरानी करने हेतु यह डैशबोर्ड जनता के अवलोकनार्थ भी उपलब्ध रहेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की राय है कि अन्य परिणामों के साथ-साथ इस पहल से आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कामगारों के समन्वय का महत्व सामने आएगा और इस तथ्य के मद्देनजर कि इन जिलों में 8,603 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, सामाजिक पूंजी से अनुकूल परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यह एक अखिल भारतीय पहल है और इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक हिस्से में एकसमान वृद्धि और विकास को प्रेरित करना है। सरल शब्दों में, यह सभी को शामिल करने वाली सहभागितापूर्ण पद्धति के माध्यम से ई-निगरानी, शासन और तत्क्षण डाटा के सार्थक उपयोग के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस प्रकार का कार्य पूरा करना तो दूर कभी शुरू करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। यह राष्ट्रीय समावेशी विकास की कार्यनीति सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है जो व्यापक होने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी जिला पीछे न रह जाए। इसे केवल एक नाममात्र का मॉड्यूल मानने की गलती न करें। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह अनिवार्यत: प्रतिस्पर्धी संघवाद और समन्वय को बढ़ाने वाला मॉड्यूल है जो देश के प्रत्येक हिस्से को आकांक्षाओं से कहीं अधिक हासिल करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सुनवाई और आवश्यकता पड़ने पर सहायता के मंच के रूप में भी कार्य करेगा।

इस पहल के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रतिष्ठित भागीदारों जैसे कि टाटा ट्रस्ट, पीरामल फाउंडेशन, आइटीसी और एलएंडटी की सहायता उपलब्ध है। इसी तरह सर्वेक्षण करने के संबंध में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईडीइनसाइट की सहायता मिली है। ये भागीदार नई पद्धतियों के माध्यम से इसके लिए सहायता प्रदान करेंगे। नीति आयोग और सभी संबद्ध मंत्रालय पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध एक समर्पित टीम के साथ यह एक ऐसी समावेशी पहल है जो केंद्र सरकार के विजन के माध्यम से देश की प्रगति के तरीके में बदलाव लाएगी। हमारा उद्देश्य मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत की रैंकिंग को सुधारना, इसके नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

इसमें एक समय पर जिला विशेष पर ध्यान दिया जाएगा। यदि इन जिलों में उन मानकों तक प्रगति नहीं होती जिसकी हम अपने जीवन में अपेक्षा रखते हैं तो भारत उस तीव्र गति से प्रगति नहीं कर पाएगा जो सरकार की व्यापक पहल और विकास कार्यनीति के बल पर अन्यथा संभव है। इस पहल के साथ एक समान विकास के लक्ष्य की दिशा में काफी कुछ हासिल किया जा सकेगा। नि:संदेह, प्रधानमंत्री की ‘सबसे अधिक पिछड़े जिलों के सुधार’ को लेकर यह पहल देश के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

Date:02-05-18

दलित दास्तान

संपादकीय

कहने को हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जो बताती हैं कि संवैधानिक प्रावधानों और कड़वे सामाजिक यथार्थ के बीच कितना लंबा फासला है। उदाहरण के लिए दो ताजा खबरों को लें। एक खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आई कि अगड़ी जाति के कुछ दबंगों ने एक दलित को इसलिए मारा-पीटा, क्योंकि उसने उनके कहने पर उनकी फसल काटने से इनकार कर दिया। उस दलित का आरोप यह भी है कि उसकी मूंछ खींची गई और जबर्दस्ती उसका मुंह खोल कर पेशाब डालने की कोशिश की गई। जिले के पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक जांच में मारने-पीटने के आरोप को सही पाया है, बाकी आरोपों की जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने एफआइआर लिखने में टालमटोल और देरी की बिना पर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दूसरी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है, जहां विवाह की एक रस्म पूरी करने के दौरान दलित दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना कुछ लोगों को रास नहीं आया, और उन लोगों ने उस परिवार पर हमला बोल दिया। नतीजतन तीन-चार व्यक्ति घायल हो गए। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस की मदद लेनी चाही, पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे रही। अलबत्ता पुलिस ने मूकदर्शक बने रहने के आरोप को गलत बताया है।

बहरहाल, ऐसी घटनाओं को कानून-व्यवस्था का सामान्य मामला नहीं माना जा सकता। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत और समाज में जो चल रहा है उसके बीच कितनी गहरी खाई है। सदियों से हमारे समाज में कुछ तबके जैसा भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न झेलते आए हैं उसे देखते हुए ऐसी घटनाएं कोई आश्चर्य की बात भले न हों, पर कई कारणों से बेहद चिंताजनक जरूर हैं। जिस पैमाने पर ये घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सिर्फ अतीत के भग्नावशेष कह कर उनसे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। सच तो यह है कि पिछले कुछ बरसों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और सरकारी आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। दूसरी तरफ, आरोपियों को सजा मिलने की दर घटी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2016 के सात वर्षों के दौरान, साल के अंत में दलितों के खिलाफ लंबित मामले 78 फीसद से बढ़ कर 91 फीसद, और आदिवासियों के खिलाफ लंबित मामले 83 फीसद से बढ़ कर 90 फीसद पर पहुंच गए। यही नहीं, इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी छूट गए।

दलितों के खिलाफ अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर 2010 में अड़तीस फीसद थी, जो कि घट कर 2016 में सिर्फ सोलह फीसद रह गई। आदिवासियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर में गिरावट छब्बीस फीसद से आठ फीसद की रही। इसलिए ऐसी घटनाओं और ऐसे मामलों को अतीत की निशानियां कह कर टाला नहीं जा सकता। विडंबना यह है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी उन राज्यों में भी दिखती है जो आधुनिक विकास और औद्योगिक प्रगति में आगे हैं। मसलन, गुजरात में। उना कांड से लेकर हाल में भावनगर जिले में घुड़सवारी के शौक के कारण इक्कीस वर्षीय एक दलित नवयुवक की हत्या तक, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जो विकास के गुजरात मॉडल पर सवालिया निशान लगाती हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बांध, फ्लाइओवर और विदेशी निवेश ही होता है, या सामाजिक बराबरी और सामाजिक सौहार्द भी कोई पैमाना है?

Date:02-05-18

नाटकीय बदलाव

पुष्पेश पंत

पिछले कई दशक से उत्तर कोरिया ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा है, और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय आशंका से ग्रस्त रहा है कि कभी भी सर्वनाशक विस्फोट हो सकता है। कुछ को यह वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण लग सकता है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उत्तर-पूर्वी एशिया में गंभीर तनाव की यह स्थिति दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से लगातार चली आ रही है। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस क्षेत्र में किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर आज तक नहीं हो सके हैं, और कानून के नजरिये से युद्ध विराम ही चल रहा है। 1945 में ही जापान की हार के बाद कोरिया स्वाधीन हुआ था पर अपनी एकता को निरापद ना रख सका। कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन दो भागों में हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत रूस और बाद में जनवादी चीन के प्रभाव में आ गया और दक्षिण कोरिया की सैनिक तानाशाही अमेरिका की संधि मित्र बन गई।

शीतयुद्ध के पहले चरण में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कोरिया में ही लड़ा गया जिसमें चीन की मदद से उत्तर कोरिया ने अमेरिकनों को नाको चने चबवा दिए। यहां उन कुछ बातों का उल्लेख अनिवार्य है, जो आज भी समसामयिक घटनाक्रम को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर कोरिया में किम इल सुन ने एक कुनबापरस्त तानाशाही की स्थापना की और उग्र कोरियाई राष्ट्रवाद तथा माओवाद से प्रेरित एक मार्क्‍सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने जू चे नाम दिया। तभी से उत्तर कोरिया पर अपनी जनता के मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। असहमति या असंतोष मुखर करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाता है। कभी तोप की नाल से बांधकर या गोले दागकर तो कभी भूखे कुत्तों से नुचवाकर। किम इल सुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किम इल जोंग ने सत्ता संभाली जिनकी ख्याति बदनाम रोमन सम्राट नीरो की तरह सनकी तुनक मिजाज की थी। उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता था, और अमेरिकी कार्टून फिल्में देखने का शौक था।

उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने चीन की सहायता से परमाणविक अस्त्र निर्माण की दिशा में खासी प्रगति की और बार-बार धमकी देते रहे कि कभी भी दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने के लिए दक्षिणी कोरिया पर हमला कर सकते हैं। उनके देहांत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक बने पर उनके तेवर भी अपने पिता जैसे ही नजर आते रहे हैं। अमेरिका तथा अन्य देशों की चेतावनी या आर्थिक प्रतिबंध की कोई परवाह ना कर उन्होंने लगातार प्रक्षेपास्त्रों और एटम बमों का परीक्षण जारी रखा है। ये मिसाइल जापान और दक्षिण कोरिया को ऊपर से उड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, जिससे आशंका पैदा हुई कि ये दुर्घटनावश भी इन देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यों, किम जोंग उन ने अमेरिका को कई बार धमकी दी है कि उनके पास ऐसी मिसाइल हैं, जो अमेरिकी जमीन तक शत्रु पर वार कर सकती हैं। दक्षिणी कोरिया का पथ पूंजीवादी विकास का रहा है, और भले ही उसके त्वरित आर्थिक विकास के लिए अमेरिका की सैनिक छतछ्राया बेहद उपयोगी है। सैमसंग, हुंडेई और एलजी जैसी कोरियाई कंपनियां भारी उद्योग, मोटरवाहन निर्माण, कंप्यूटर टैक्नोल्ॉजी और कैमरा आदि में कई पुरानी मशहूर जापानी कंपनियों को पछाड़ चुकी हैं।

दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया से कई गुना बड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति पार्क के भ्रष्टाचार के आरोपों के जेल जाने के बाद मून जे इन राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि उत्तर कोरिया से संबंध सुधारना चाहते हैं। पर अब तक इस काम में उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि चीन की शै और समर्थन उत्तर कोरिया की दुस्साहसिकता बढ़ा रहे थे। भले ही अमेरिका ने और उसके मित्रों ने उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे लेकिन इससे उसे कोई खास कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा चीन के साथ आयात-निर्यात पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में ताजा-तरीन घटनाक्रम को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बीच ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मई के अंत तक उत्तर कोरिया की यात्रा कर सीधे संवाद द्वारा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव घटाने की पहल करेंगे? इस घोषणा के स्वागत में मून ने कहा है कि दूरदर्शी सोच के लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है तो यह पहल वह स्वार्थवश कर रहे हैं। चाहते हैं कि चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर कम हो।

उन्होंने पहले ही चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी है। जाहिर है इससे जितना नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं या कंपनियों को होगा उससे कहीं अधिक चीन को होगा क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच का व्यापार चीन के पक्ष में असंतुलित है। यह बात भी छिपी नहीं है कि किम जोंग उन भी चीन की नकेल को ढीला करने के लिए कसमसाते रहे हैं। उनका शक निराधार नहीं कि चीन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधरने के लालच में उनकी बलि दे सकता है। परमाणु अप्रसार के मामले में चिंतित चीन ने जापान के साथ संबंधों को सामान्य करने का काम भी शुरू कर दिया है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया ही नहीं ब्रिटेन और अटलांटिक बिरादरी के अन्य सदस्य देश भी चिंतातुर हैं कि कभी भी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़ अति यथार्थवादी तरीके से अपने राष्ट्रहित के संवर्धन में जुट सकता है। इसीलिए मून और किम जोंग उन, दोनों ने ही परस्पर संबंध सुधारने की शुरुआत कर दी थी। कुछ ही महीने पहले सर्दियों वाले ओलंपिक खेलों में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक ही टीम में हिस्सा लिया था। दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक यात्रा कर किम जोंग उन ने अचानक कई संभावनाओं को उद्घाटित कर दिया है। जहां ट्रंप दावा कर सकते हैं कि उनके सख्त रवैये से ही किम जोंग नरम रुख अपनाने को मजबूर हुए हैं, वहीं किम और मून कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य ही विभाजित देश का एकीकरण है-अंतत: किम इशारा कर चुके हैं कि तनाव घटने के साथ परमाणु परीक्षण बंद कर देंगे। फिलहाल, विास करना कठिन है कि वह ट्रंप से मनोवांछित रियायतें हासिल करने के बाद यह वादा कहां तक निभाएंगे।

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उच्च्तम न्यायालय में सामंजस्य की कमी

Date:04-05-18

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जनवरी 2017 से लेकर अब तक उच्चतम न्यायालय की अलग-अलग पीठों ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसी दौरान न्यायालय के इतिहास में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हुई हैं। सात न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए कारावास का दंड दिया। उच्चतम न्यायालय के ही चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्रेस काँफ्रेंस करके इसे जनता के सामने उजागर कर दिया। इन घटनाओं से चाल्र्स डिकेन्स की पुस्तक ‘ए टेल ऑफ टू सिटीस्’ की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं, जिसमें वे लिखते हैं : ‘‘वह सबसे अच्छा समय था, वह सबसे बुरा समय था, वह चेतना का काल था, वह जड़ता का काल था। वह उम्मीद का बसंत था, वह निराशा का शीत था।’’

जेरेमी बैंथम, 18वीं शताब्दी के न्याय और राजनीतिक सुधारक थे। वे ‘अधिनियमित कानून’ के प्रबल समर्थक और ‘न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून’ के पक्के विरोधी थे। उन्होंने अपने देश के उच्चतम न्यायालय को ‘जज एण्ड कम्पनी’ जैसा नाम दे रखा था। मशहूर बैरिस्टर डेविड पैनिक क्यू सी ने न्यायाधीशों पर अपनी पुस्तक में लिखा है : ‘‘जिस प्रकार से जज एण्ड कम्पनी काम रही है, वह एक रोचक मुद्दा है, और यह धीरे-धीरे सार्वजनिक वाद-विवाद का मुद्दा बन जाएगा।’’

भारत में, पिछले कुछ महीनों में उच्चतम न्यायालय के काम का तरीका न केवल वाद-विवाद का मुद्दा बन गया है, वह सार्वजनिक विवाद के साथ-साथ चिन्ता का विषय भी बन गया है।

आस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माइकल कर्बी ने वहाँ के न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच के वैमनस्य को ऊजागर किया है। यही हाल अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का रहा है। 1995 के एक प्रकाशन में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच के विवादों को विशद रूप में बताया गया था। 1995 की फिलीप कूपर की पुस्तक में भी लिखा है, ‘‘शत्रुता ने सामंजस्य पर विजय प्राप्त कर ली है।’’

2004 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर.सी.लाहोटी ने एक निर्णय लिखते हुए अमेरिकी न्यायाधीश हैरी एडवर्ड को उद्धरित किया था : ‘‘इतने वर्षों के न्यायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ‘सामंजस्य’ लगी। मेरा मतलब है कि हम न्यायाधीशों के बीच कुछ मूल मुद्दों पर असहमति हो सकती है, परन्तु हम सबका उद्देश्य घटनाओं को ठीक करना है।’’

‘‘सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण” का अर्थ है कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे की सुनें, और जहाँ तक संभव हो, एक दूसरे से सहमत होने के क्षेत्र ढूंढें। अपनी असहमति के अवसर पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही राह के पथिक हैं।’’

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित फली एस. नरीमन के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic-"छुट्टियों का उपयोग"

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Today's Daily Audio Topic- "सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स"

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04-05-2018 (Important News Clippings)

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Date:04-05-18

Smartening Up GoI with AI

Applying AI in governance will let India leapfrog many developmental, infrastructural constraints

Ravi Shankar Prasad, ( Minister, Electronics & Information Technology, GoI)

There are many strategic, industrial and societal areas where artificial intelligence (AI) techniques are increasingly being applied, such as in security, finance, manufacturing, e-commerce, voice recognition and transportation. The application of AI in governance provides an opportunity for India to apply information and communications technology (ICT) tools and leapfrog developmental and infrastructural constraints.

Large data sets and better analytic tools allow for better design of policies. For example, once we can map in detail all the court litigations in India, it can be a relatively easy exercise to identify which laws — and which specific sections within those particular laws — are generating larger amounts of litigation. We can then look at rectifying the law itself (or modify its application) to reduce the amount of litigation, reducing the burden on our judicial system.

This example is not a figment of imagination. The National Judicial Data Grid (NJDG) is already producing data providing new insights.

Loo-king Down the Drain

AI systems can also be used in monitoring of developmental projects. The National Informatics Centre (NIC) has developed a pilot project to monitor the implementation of the toilet construction programme under the Swachh Bharat Abhiyan by analysing photographs taken with GPS-enabled smartphones. The AI software is able detect the location, the identity of the beneficiary through face-recognition technology, and the physical state of the toilet using an algorithm that infers its condition from the pictures.

From thousands of photos, it can weed out duplicates, out-of-bounds entries, and improper construction or usage in a matter of seconds. Thereby, it quickly identifies genuine cases that need to be reimbursed. This task would ordinarily take humans hundreds of hours and be prone to human errors. Other governance tasks AI can find uses for range from predictive maintenance of public infrastructure and disaster response, to preventive healthcare and financial fraud prevention. Use of AI systems in the agriculture sector can help our farmers maximise farm productivity and yields by using all available data relating to weather, soil conditions, groundwater, cropping patterns and providing practical inputs about what to grow, when to grow, when to fertilise, irrigate and harvest.

AI tools like face recognition can be used to track known criminals using the data from ever-growing number of CCTV cameras. These tools, of course, will need to be balanced against the individual’s right to privacy, which the Supreme Court has ruled to be a fundamental right. The fear that AI may lead to loss of jobs is often expressed. But AI doesn’t replace humans. It only enhances their capacity to do a job. It can take care of repetitive and unimaginative tasks, allowing the human mind to be applied to more creative pursuits. As it grows, the AI field will itself create many more job opportunities.

GoI appreciates that successful development of AI is dependent on the availability of good data. Given the concerns of data protection and privacy, a committee headed by retired Justice B N Srikrishna will create a comprehensive data-protection and data-usage framework for India. To keep the innovation mills going, the concerns of data privacy and data security need to be balanced against requirements of data availability, data anonymity and data innovation.

Dancing to the Algorhythm

It will also become increasingly important to develop AI algorithms that are not just powerful and scalable but also transparent to inspection. They must be robust against manipulation. Responsibility, auditability, incorruptibility, predictability — all criteria that apply to humans performing governance functions would also be a factor in any AI algorithm to augment human judgement.

A new legal framework to deal with the intersection of the AI and human spheres and AI application also need to be created. The ministry of electronics and information technology’s Centre for Development of Advanced Computing (C-Dac) in Pune has been working on AI technologies, especially natural language processing, for some time. It has developed a strategic plan for application of AI in different sectors.

This January, a workshop with many leading experts from academia and industry discussed the way forward for creating an ecosystem for AI development in India. Four separate committees will be promoting AI initiatives and developing a policy framework. These committees will soon propose action plans in the areas of platform and data for AI; leveraging AI for identifying a national mission in key sectors; mapping technological capabilities and policy enablers required across sectors, skilling and re-skilling, and R&D; and cyber security, safety, legal and ethical issues. The report will set the tone of AI development and deployment in India.

Date:04-05-18

रोजगार की गंभीर चुनौती मांग रही है तगड़ा जवाब

छोटे-मध्यम उद्योगों के फाइनेंस की दिक्कतें दूर करने और निजी निवेश पुनर्जीवित करने से निकलेगी राह।

मंटेकसिंह आहलूवालिया, (योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे पर 2014 का चुनाव जीते थे। समस्या यह है कि रोजगार के भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सालों से हम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा हर पांच वर्ष में कराए गए रोजगार सर्वे पर निर्भर रहे हैं। पिछला सर्वे 2011-12 में किया गया था और अगला अभी चल रहा है। नतीजे सितंबर 2019 तक आ पाएंगे। एनएसएसओ ने अब रोजगार पर सालाना सर्वे करने का निर्णय लिया है। ऐसा हुआ तो 2024 के आम चुनाव तक रोजगार पर सालाना स्कोर कार्ड तैयार होगा। लेकिन, अभी तो रोजगार पर कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं है।

सच तो यह है कि रोजगार की समस्या का ध्यान नौकरियों की संख्या के अभाव के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता की नौकरियों के अभाव पर केंद्रित होना चाहिए। बहुत से मौजूदा जॉब काम चाहने वालों की आकाक्षांओं के अनुरूप नहीं होते। एनएसएसओ सर्वे बताता है कि जब किसानों से पूछा गया, तो लगभग 50 प्रतिशत किसानों ने उत्तर दिया कि वे खेती छोड़ना चाहते हैं। ‘असंगठित क्षेत्र’ में भी कई कम भुगतान और कम कौशल वाले जॉब हैं। ऐसे जॉब तब मंजूर थे जब गरीबी अधिक थी और लोग हर काम करने को तैयार रहते थे। अब परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ, लोगों की हसरतें भी बढ़ गई हैं। वे बेहतर गुणवत्ता के जॉब चाहते हैं। यही वास्तविक चुनौती है : हम उस प्रकार के पर्याप्त जॉब कैसे पैदा करें, जो लोग अब चाहते हैं। आमतौर पर सुनने में आता है कि चपरासी या सफाई कर्मचारी जैसी निचली श्रेणी के सरकारी जॉब के लिए लाखों आवेदन प्राप्त होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आवेदन देने वाले सारे ही बेरोजगार थे। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी, जो अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब कर रहे होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के जॉब में बाजार दर से अधिक भुगतान होता है और वे अन्य फायदे व जॉब सुरक्षा भी देते हैं इसलिए निजी अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसे जॉब कर रहे लोग भी सरकारी जॉब के लिए जब और जहां भी भर्ती होती है, तत्काल आवेदन कर देते हैं।

चूंकि रोजगार पर बहस तेज हो रही है और राजनीतिक दल अधिक रोजगार पैदा करने के वादे कर रहे हैं तो इस विषय पर कुछ खास मुद्दों पर नज़र रखने की जरूरत है। 2011-12 में किसानों की गिनती 15.1 करोड़ थी। इसमें मजदूर किसान तो शामिल नहीं लेकिन, जो किसान खुद को स्वरोजगार में लगा बताते हैं, वे शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि वे अपने स्वरोजगार से संतुष्ट नहीं हैं। वर्तमान में हमारे देश में 50 करोड़ लोगों की श्रमशक्ति है। यदि देश की जनसंख्या 1.3 फीसदी सालाना बढ़ती है और हम मानें कि श्रमशक्ति भी इसी दर से बढ़ेगी, तो हर साल 65 लाख लोग हमारी श्रमशक्ति में जुड़ेंगे, जिनके लिए भी रोजगार का प्रावधान करना होगा। श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। इस दृष्टि से भी रोजगार में इजाफा करना होगा। खेती में रोजगार घट रहा है और यह घटना भी चाहिए। जो खेती छोड़ रहे हैं उनके लिए भी गैर-कृषि क्षेत्र में जॉब खोजने होंगे। पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए जीडीपी दर को 8 फीसदी से ऊपर ले जाना संभवत: सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसे साकार करने के लिए व्यापक नीतियों में सुधार आवश्यक है, जो रोजगार रणनीति की बुनियाद बन सके।

पूर्वी एशिया के देशों में जॉब निर्मित करने का मुख्य स्रोत था मैन्यूफैक्चरिंग। इन देशों ने तेजी से बढ़ते हुए विश्व बाजारों में निर्यात को ध्यान में रखकर अधिक वृद्धि की रणनीति तय की। इससे श्रम केंद्रित मैन्यूफैक्चरिंग का ऊंची दर पर बढ़ना संभव हुआ। हमने वह मौका गंवा दिया। आज टेक्नोलॉजी की शक्तियां सारी मैन्यूफैक्चरिंग को ऑटोमेशन की ओर धकेल रही हैं। पुराने रोजगार को कहीं धक्का लगता है, तो नए रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। यदि हम ऑटोमेशन के वैश्विक चलन का विरोध करेंगे तो प्रतिस्पर्धा की क्षमता खो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि मैन्यूफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया में रोजगार वृद्धि के बड़े स्रोत बनने की संभावना नहीं है।

हमें अपनी नीतियों से श्रम विरोध को बढ़ावा देने वाला पक्षपात दूर करना होगा, जिसके कारण भारतीय निवेशक अधिक पूंजीगत तरीकों की ओर जाता है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट मुनाफे संबंधी टैक्स दर को 25 फीसदी तक नीचे लाने और पूंजीगत उद्योगों का पक्ष लेने वाले प्रोत्साहनों को खत्म करने का वादा किया था पर इसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। साथ ही श्रम कानूनों में लचीलापन लाना भी बहुत आवश्यक है। कुछ राज्यों ने चंद कदम उठाए हैं लेकिन, जो किया गया है वह पर्याप्त नहीं। सेवा क्षेत्र मैन्यूफैक्चरिंग की तुलना में दोगुना रोजगार देता है और इसी क्षेत्र में गैर-कृषि रोजगार में ज्यादातर वृद्धि होगी। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर व्यापक व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने से नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और कर संग्रहण भी बढ़ेगा। औपचारीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए पर नकदी का कृत्रिम अभाव पैदा करके नहीं। इसे स्वस्फूर्त ढंग से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन व टैक्स सुधार बेहतर होगा। जब औपचारीकरण आगे बढ़ेगा तो अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों में कुछ उथल-पुथल मचाने वाले बदलाव होंगे, क्योंकि कर व पर्यावरण संबंधी खामियों का लाभ उठाकर फली-फूली ये इकाइयां बिज़नेस से बाहर हो जाएंगी। यदि बदलाव क्रमिक हुआ तो इससे निपटा जा सकता है। कौशल विकास रोजगार पैदा करने की किसी भी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लेकिन, चुनौती यह है कि जो कौशल दिया जा रहा है वह वाकई रोजगार की योग्यता बढ़ाए। हाल ही में सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इन अपेक्षाओं पर पूरी नहीं उतरतीं।

आखिर में, सारे ही देशों में छोटे और मध्यम दर्जे के रोजगार प्रदाता सबसे अधिक रोजगार देते हैं। यह समूह प्राय: शिकायत करता है कि उसे पर्याप्त बैंक क्रेडिट नहीं मिलता। स्टार्टअप को खासतौर पर कठिनाई होती है। बैंकिंग सिस्टम इस वक्त अपनी ही समस्याओं के बोझ तले दबा है, जिनका समाधान करना वृद्धि को गति देने और रोजगार पैदा करने, दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निजी निवेश को पुनर्जीवित करना होगा। यह अभी बाकी है। सरकार को देखना चाहिए कि कौन-सी बाधाएं निवेशकों को निवेश करने से रोक रही हैं। यह अंतत: भरोसा और आपसी विश्वास निर्मित करने का मामला है। निवेश को पुनर्जीवित करने वाला मोड़ रोजगार निर्मित करने में सर्वोत्तम भूमिका निभाएगा।

Date:04-05-18

छलना साबित हो सकता है मीडिया में सच तलाशना

क्या आज के सूचना युग में दुनिया में विश्वसनीयता और निजता का एक नया मानक तैयार हो रहा है? इससे संबद्ध तमाम बातों की विवेचना कर रहे हैं 

अजित बालकृष्णन

वेब उद्योग के खिलाफ इन दिनों जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के चंद लोगों ने आम नागरिकों के निजी डेटा का दुरुपयोग करके अपने लिए समृद्घि हासिल की है और यह बात इन दिनों चर्चा में है। हर रोज कोई न कोई नई बात सामने आ रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूचना युग अपने साथ मनुष्यता के सबसे निकृष्ट चिह्न भी ले आया है। उदाहरण के लिए मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्रॉलजी (एमआईटी) की मीडिया लैब की रिपोर्ट की बात करते हैं जो एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट पर झूठ सच की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रसारित होता है। एमआईटी की मीडिया लैब ने वर्ष 2006 से 2017 के बीच करीब 30 लाख लोगों द्वारा 45 लाख बार ट्वीट की गई 126,000 खबरों की जांच की। उन्होंने इन्हें स्पष्ट झूठ या स्पष्ट सच के रूप में वर्गीकृत किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि झूठी खबरें कहीं अधिक व्यापकता, तेजी और गहराई से प्रसारित होती हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि ऐसा शायद इसलिए होता होगा क्योंकि झूठी खबरें सच्ची खबरों की तुलना में कहीं अधिक नवीनता लिए होती हैं। उनको फैलाने के काम में भी रोबोट की तुलना में मनुष्य अधिक सक्रियता से लगे होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन में कहा गया है कि सोशल मीडिया लोगों के उपयोगी गतिविधियों में लगने वाले समय में कटौती कर रहा है। वह उनमें सुस्त व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही वह प्रतिकूल सामाजिक तुलनाओं के साथ उनके आत्म सम्मान को भी छीन सकता है।

वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि कुछ शंकालुओं ने कहा था कि शायद कम बेहतरी वाले लोगों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल की संभावना ज्यादा होती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में गिरावट आ रही है। उनके अध्ययन में अमेरिका के 5,308 लोगों के आंकड़े शामिल किए गए और उनका कहना है कि उन्होंने अपने अध्ययन में निरंतर यह पाया कि दूसरों की सामग्री को पसंद करना और लिंक पर क्लिक करना, इन दोनों के चलते शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संबंधी संतुष्टिï पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का वीजा चाहने वालों से उनकी पिछले पांच साल की सोशल मीडिया संबंधी पूरी जानकारी जमा करने को कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके बारे में विश्वसनीय और पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। क्या दुनिया में विश्वसनीयता और निजता का एक नया मानक तैयार हो रहा है? उदाहरण के लिए जब हम प्रख्यात अभिनेत्रियों या क्रिकेटरों को राष्ट्रीय स्तर के किसी चैनल या अखबार या फिर रेडियो में किसी साबुन का विज्ञापन करते देखते हैं तो हममें से कोई यह यकीन नहीं करता कि वह वास्तव में उसका इस्तेमाल करता होगा।

हमें पता होता है कि वे अपने नाम और अपनी तस्वीर का इस्तेमाल हमारे दिमाग में उस साबुन की सकारात्मक छवि गढऩे के लिए कर रहे हैं। ताकि हम उसे उनके खूबसूरत व्यक्तित्व से जोड़ कर देखें। इन दिनों संभव है कि कोई ऐसी मांग भी कर दे कि केवल सच्चे विज्ञापन ही मीडिया में आने चाहिए और अगर पता चलता है कि विज्ञापन करने वाले उस ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करते तो सजा का प्रावधान हो? इतिहास पर एक नजर डालना भी बेहतर होगा। जब सिनेमा, टेलीविजन और फिल्में पहली बार चर्चा में आए तो यह बात सुनने को मिली कि फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों को लेकर लोगों में आदत पैदा हो जाएगी। यह तक कहा गया कि 25 वर्ष की उम्र के बाद टीवी देखने में बिताया गया हर घंटा व्यक्ति की जिंदगी 25 मिनट कम कर देता है।  स्टीव कोवे जैसे मोटिवेशनल गुरुओं ने भी चेतावनी दी कि बहुत अधिक टीवी और सिनेमा देखना, खाली बैठे रहना या वीडियो गेम खेलना लोगों की क्षमताओं पर बुरा असर डालता है। इससे लोगों की प्रतिभा में निखार नहीं आता। एक समय जब प्रेम आख्यानात्मक उपन्यास लोकप्रिय थे तो कहा जाता था कि पोर्नोग्राफी की तरह उनकी भी लत लग सकती है। ये तमाम मुद्दे लंबे समय से हमारे साथ हैं। परंतु इंटरनेट के युग में इसकी गति बहुत तेज है। सच्ची-झूठी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में कहा था कि गलत सूचना के प्रसार, षडयंत्र के सिद्घांतों, विपक्ष की नकारात्मक छवि बनाने आदि ने मतदाताओं का ध्रुवीकरण बहुत तेज कर दिया है।

सोशल मीडिया और इंटरनेट के ताकतवर होने से बहुत पहले सन 2000 में मैल्कम ग्लैडवेल ने लिख दिया था कि कैसे छोटी बातें बड़े बदलाव पैदा कर सकती हैं और कुछ विचार, और उत्पाद तथा संदेश और व्यवहार वायरस की तरह पनप सकते हैं। वह खासतौर पर सन 1990 के मध्य में हश पपीज के जूतों की लोकप्रियता और बिक्री में इजाफे और सन 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में अपराध की दर में आई तेज गिरावट का उदाहरण लेते हैं। वह इसके लिए तीन तरह के लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं। एक तो वे जो अन्य कई लोगों को जानते हों और उनको परिचय करने की आदत हो। दूसरा ऐसे लोग जिनमें विशेष सूचनाओं को एकत्रित करने की आदत हो और ऐसी सूचना को साझा करने में जिन्हें आनंद आता हो। तीसरे वे लोग हैं जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता हो। ग्लैडवेल का कहना है कि इन तीनों तरह के लोगों के मिलने से सूचनाओं और उत्पादों का विस्फोटक ढंग से प्रसार होता है।

इंटरनेट और ईमेल और इंस्टैंट मेसेंजर जैसी संचार सेवाओं के अचानक उभार के अलावा नेटवर्क प्रभाव नामक एक और कारक इसमें शामिल है। इसकी विस्तृत प्रक्रिया अभी सामने नहीं है। कहा जा रहा है कि औद्योगिक युग में जो महत्त्व आर्थिक पैमाने का था, वही सूचना युग में नेटवर्क प्रभाव का है। यानी उत्पादकता बढ़ाने की केंद्रीय प्रक्रिया।

Date:04-05-18

नवप्रवर्तन के क्षेत्र में अमेरिका और भारत की महिलाओं का नेतृत्व

मैरीके लॉस कार्लसन, (लेखिका भारत में अमेरिका की उप-राजदूत हैं)

करीब पांच माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इवांका ट्रंप ने दक्षिण भारत के प्रमुख शहर हैदराबाद में तीन दिवसीय वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में भागीदारी की थी। इस सम्मेलन का विषय था, ‘वीमेन फस्र्ट, प्रॉस्पैरिटी फॉर ऑल।’ भारत में पहली बार आयोजित इस सम्मलेन में दुनिया भर के प्रमुख अन्वेषकों ने भाग लिया था। जाहिर है कि इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी।

यह सम्मेलन ऐसे समय पर हुआ जब भारत अपने मजबूत आर्थिक विकास, युवा जनसंख्या और दुनिया में बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। खास बात यह है कि भारत में भी बहुत सी महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में हैं और उनके प्रभाव की झलक हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में भी दिखाई दी थी। इस सम्मेलन के बाद बीते सप्ताह 26 अप्रैल को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और औद्योगिक डिजाइन के महत्व को चिन्हित करते हुए वल्र्ड इंटेलेक्चुअल (आइपी) प्रॉपर्टी दिवस मनाया गया। यह इस तरह का 18वां आयोजन था और इसका उद्देश्य नवप्रवर्तन और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर ‘पावरिंग चेंज: वीमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटविटी’ के संदेश पर जोर दिया गया।

आइपी डे के जरिये इस संदेश पर जोर दिया जाना यह रेखांकित करता है कि नवप्रवर्तन और रचनात्मकता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है और इस भूमिका को महत्व भी दिया जा रहा है। ऐसे आयोजन यही बताते हैं कि महिलाएं विश्व की समस्याओं का समाधान कर रही हैं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया का कायाकल्प भी कर रही हैं। उदाहरण के लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सुरभि श्रीवास्तव और पेंसिलवानिया स्टेट यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की अमेरिकी श्रद्धा सांगेलकर दुनिया भर के लाखों दृष्टिहीनों और दृष्टि-बाधित लोगों को डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले को अधिक सस्ता और सुगम बनाने वाली प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक्सेस प्रदान कर रही हैं। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु की नेहा सतक एक नए हाई-बैंडविथ वायरलेस सॉल्यूशन का विकास कर रही हैं।

यह आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस के द्वार खोल सकता है। वस्तुत: सफलता की ऐसी कई कहानियां हैं। एक और उदाहरण देखें,मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टिश स्कोलनिक दुनियाभर में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक किफायती और सभी स्थानों पर चलने में सक्षम व्हीलचेयर बनाने के लिए एक भारतीय सहयोगी के साथ कार्य कर रही हैं। ये सभी महिलाएं दुनिया में परिवर्तन को गति एवं ऊर्जा प्रदान कर नवप्रवर्तन का प्रयोग कर रही हैं और साथ ही बौद्धिक संपदा की रचना भी कर रही हैं।

वे इस परिवर्तन को अमेरिका-भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड यानी यूएसआइएसटीईएफ के साथ भागीदारी के द्वारा संभव बना रही हैं। यह भागीदारी दोनों सरकारों के बीच एक संयुक्त प्रयास है। यूएसआइएसटीईएफ संयुक्त रूप से विकसित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और उद्यमिता के लिए भारतीय और अमेरिकी नवप्रवर्तकों को 2.5 करोड़ रुपये (लगभग 375,000 अमेरिकी डॉलर) तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भागीदार नवप्रवर्तन के लिए कार्यरत हैं और अपने कार्य की सुरक्षा के लिए अमेरिका और भारत में बौद्धिका संपदा सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। अमेरिका और भारत के पास नवप्रर्तन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की और अधिक महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्षों से भारत में अमेरिका की सर्वाधिक नवप्रवर्तक कंपनियों की मजबूत उपस्थिति रही है। इसी प्रकार हम यह भी देख रहे हैं कि अधिक से अधिक भारतीय नवप्रवर्तक कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही हैं।

महिला नेतृत्वकर्ता जैसे आइबीएम की जिनी रोमेटी और पेप्सिको इंडिया की इंदिरा नूयी और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की नमिता गोखले हमारे नवप्रवर्तन और रचनात्मक उद्योगों का नेतृत्व करने का अनुकरणीय और उल्लेखनीय उदाहरण हैं। चाहे यूएसआइएसटीईएफ हो या निजी उद्यम अथवा सरकारी या गैर सरकारी संगठन- इन सबने उद्यमिता का जोखिम उठाने और नवप्रवर्तन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ किया है। हमें यह भरोसा है कि समावेशी अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका एवं भारत, दोनों अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सबके बीच हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन और रचनात्मकता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए हमें सक्षम और व्यापक बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों की जरूरत है। बेहतर बौद्धिक संपदा संरक्षण चाहे वह पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के तौर पर हों या ट्रेड सीक्रेट के रूप में-ये सब आर्थिक नवप्रवर्तन के साथ-साथ आर्थिक विकास को प्रेरित करेंगे। इसके अतिरिक्त वे समावेशी अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करेंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं को या जो महिलाएं अपना कार्य खुद शुरू करना चाहती हैं, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। वल्र्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले 20 सालों में पेटेंट प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के सक्षम कानून हैं वहां लैंगिक संतुलन को बेहतर करने में मदद मिली है। एक अन्य उत्साह प्रदान करने वाला आंकड़ा यह है कि आज दुनियाभर में पेटेंट के लिए आवेदन करने वालों में लगभग 29 प्रतिशत महिलाएं हैं, लेकिन हम केवल इतने से ही संतोष नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जब दुनिया भर में मनाए गए वल्र्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस ने यह बताया कि महिलाएं नवप्रवर्तन के क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं तब भारत और अमेरिका में रचनात्मकता के क्षेत्र में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान का स्वागत किया जाना चाहिए। इसी के साथ बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

Date:04-05-18

चीन से दोस्ती में चलें संभलकर

ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ दिन पूर्व वुहान में हुए अनौपचारिक सम्मेलन को रिश्तों को नए सिरे से संवारने की कवायद के तौर पर देखा गया। इसमें दोनों देशों के नजरिए में तब अंतर नजर आया, जब उन्होंने सहमतियों की अपने-अपने हिसाब से व्याख्या की। जैसे भारत ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं को ‘रणनीतिक निर्देश दिए हैं ताकि सीमा पर तनाव और ज्यादा न बढ़े, लेकिन चीनी वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं था। चीन के साथ व्यापार असंतुलन की मार झेल रहे भारत ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को ‘सतत एवं संतुलित रूप से आगे बढ़ाएंगे, मगर यह बात भी बीजिंग के रुख में शामिल नजर नहीं आई।

ऐसे मतभेदों पर कोई हैरानी नहीं है। असल में इस सम्मलेन में मेलजोल की भावना तो खूब दिखाई गई, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में बुनियादी बदलाव लाने के लिहाज से ठोस फैसले नहीं हुए। चीनी राष्ट्रपति ने मजबूती के साथ प्रतीकों का मिश्रण करते हुए कूटनीतिक बिसात बिछाने पर अधिक ध्यान दिया, जिसमें लंबे लाल कालीन पर मोदी की अगवानी करना, भारतीय नेता को झील की सैर कराना और गर्मजोशी से हाथ मिलाने जैसी कवायदें शामिल रहीं। अगर मोदी के दौर में हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे की वापसी होती है, तो इसमें भारी राजनीतिक जोखिम होगा, क्योंकि यह मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि अब आम चुनावों में साल भर से भी कम का समय रह गया है, तो मोदी ने यह जोखिम लेने का फैसला किया।

असल में चीन से मधुर रिश्तों की पींगें बढ़ाने के पीछे मोदी का भी एक बड़ा दांव है, जिसमें वह विभिन्न् ताकतवर देशों के साथ संतुलन साधने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उनकी अमेरिकापरस्त विदेश नीति भारत के लिए अभी तक फायदेमंद साबित नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ट्रंप के मोलभाव संबंधी दृष्टिकोण और संकीर्ण भू-राजनीतिक आकलन ने भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ा दिया है। इनमें 25 अरब डॉलर सालाना के व्यापार अधिशेष में कटौती, रूस और ईरान के साथ तल्ख संबंध और पाकिस्तान को आतंक का निर्यातक बताने के बावजूद उससे पूर्ण राजनयिक संबंध बरकरार रखने जैसी बातें शामिल हैं। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि उसके नए कानून के मुताबिक रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते भारत के रूस के साथ रक्षा अनुबंध भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

ईरान पर शिकंजा कसने की अमेरिकी रणनीति भी भारतीय हितों पर कुठाराघात करने वाली है, क्योंकि भारत वहां चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। चारों ओर भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिहाज से यह भारत के लिए बेहद अहम परियोजना है। भारत का 150 अरब डॉलर का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी ट्रंप की सख्त वीजा नीति की मार से कराह रहा है। नई दिल्ली को लगने लगा है कि अमेरिका जहां भारत को हल्के में ले रहा है, वहीं चीन को उसने खुली छूट दे रखी है जिसके चलते वह दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का भी आसानी से सैन्यीकरण कर रहा है। चीन के साथ डोकलाम के मुद्दे पर 73 दिनों तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक बार भी भारत के पक्ष में बयान जारी नहीं किया, जबकि जापान ने सार्वजनिक रूप से भारत के रुख का समर्थन किया था।

अमेरिकी नीतियां भारत के सदाबहार दोस्त रूस को चीन के करीब ले जा रही हैं। रूस, उत्तर कोरिया और ईरान पर अपने रुख से चीन को फायदा पहुंचाते अमेरिका को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत भी अपने पत्तों को फिर से फेंटे। एक पुरानी कहावत है, ‘अपने मित्र को करीब रखो तथा अपने दुश्मन को और ज्यादा करीब। इसी के मद्देनजर मोदी भारत-चीन संबंधों को और बिगड़ने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि संबंध बिगड़े तो विदेश नीति में भारत के लिए विकल्प भी कम हो जाएंगे। फिर गैरभरोसेमेंद ट्रंप प्रशासन पर निर्भरता में भी कोई भलाई नहीं। यहां तक कि जापान भी चीन से अपनी तल्खी को दूर कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत अलग रहना गवारा नहीं कर सकता। बहरहाल, मोदी के कदम का प्रशस्तिगान करने की जिनपिंग की अपनी रणनीतिक मजबूरियां हैं, जिनमें अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की आशंका भी एक वजह है। कुल मिलाकर बेहतर द्विपक्षीय संबंध बीजिंग को ज्यादा गुंजाइश देंगे। वैसे भी घनिष्ठता की संभावनाएं किसी भी सूरत में भरोसा जगाती हैं। आखिर इस दिशा में यह मोदी का दूसरा प्रयास जो है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से संबंध सुधार की पहली कोशिश सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही की थी जो चीन के शातिर रवैये के चलते फलीभूत नहीं हो पाई। वर्ष 2014 में जिनपिंग मोदी के जन्मदिन पर उनके मेहमान बनकर आए, लेकिन लद्दाख में चीनी घुसपैठ का तोहफा दे गए। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब ही होते गए। वास्तव में वर्ष 1951 में तिब्बत पर कब्जे के साथ ही चीन भारत का पड़ोसी बन गया और तबसे ही उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संबंधों में सुधार का संकेत नहीं रही। मिसाल के तौर पर सीमा विवाद समाधान के लिए नई दिल्ली की बीजिंग के साथ जारी वार्ता की शुरुआत वर्ष 1981 में तब हुई थी, जब भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले बड़ी थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था चीन से पांच गुनी छोटी है और सैन्य शक्ति के मामले में चीन भारत से मीलों आगे है, फिर भी किसी समाधान की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति होनी बाकी है। यहां तक कि शी जिनपिंग से मोदी की वार्ता से भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि दोनों नेता 2014 के बाद से ही दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर 14 बार मुलाकात कर चुके हैं। मोदी चार बार चीन जा चुके हैं और अगले महीने फिर जाएंगे। वास्तव में वुहान जाना मोदी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहा।

डोकलाम में चीनी दबाव के आगे मुस्तैदी से डटे रहे मोदी ने चीन को गतिरोध समाप्त करने के लिए परस्पर कदम पीछे खींचने संबंधी समझौता करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन पिछले आठ महीनों के दौरान चीनी सैन्य बल गुपचुप ढंग से डोकलाम पठार के अधिकांश हिस्से पर काबिज हो गए है। इसके अलावा अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें भारत को चीन के साथ हर महीने पांच अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी हो रहा है।

मोदी भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के बाद ही वुहान गए। इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन और उसके साथी पाकिस्तान से संघर्ष की सूरत में दो मोर्चों पर एक साथ निपटने की तैयारी करना था। जहां मोदी यह चाहते होंगे कि चीन के साथ सीमा विवाद कम होने के साथ ही व्यापार संतुलित हो, वहीं शायद जिनपिंग यह मानते हों कि उन्हें मोदी की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा मोदी को उनकी दरकार है। भारत की सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं या सीमा पर घुसपैठ में कमी करने जैसे मसलों को दरकिनार करते हुए चीन वुहान के बाद भारतीय बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के साथ यह भी चाहेगा कि भारत उसे चुनौती देना बंद करे। मोदी का यह दौरा चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है।

Date:03-05-18

An Unhealthy Statement

Privatisation of healthcare, not just doctors, is to blame for corruption in the sector.

SHAH ALAM KHAN, (The writer is professor, Department of Orthopaedics AIIMS, New Delhi)

Prime Minister Narendra Modi recently opened a Pandora’s box by condemning the allopathic doctors of the country during an interaction called Bharat ki Baat, Sab ke Saath with the diaspora in London. The PM condemned the Indian doctors on charges of corruption and malpractice. He emphasised on the doctor-industry nexus and shared concerns on the fallout of such a relationship. The Indian Medical Association and other similar outfits have condemned the PM’s remarks largely because they were spoken on British soil, a country where nearly 50 per cent of doctors in the National Health System (NHS) happen to be of Indian origin. For me, that is hardly any reason to condemn what Modi said.

Broadly, the PM is not wrong but to believe that his regime (like his political predecessors) hasn’t contributed to this decay of medical ethics healthcare in the country is absurd. To analyse the debris of the ethical healthcare delivery system, it is essential to see the complete picture. The decay in the ethics is the result of corporatisation of healthcare by a greedy industry and politicians (remember, a large number of private medical colleges in this country are owned by politicians or their kin). The overall health market in India was estimated to be $100 billion in 2015 and is expected to grow to $280 billion by 2020, at an annual growth rate of nearly 30 per cent. The disturbing aspect of this statistic is the fact that most of this growth is happening in the private healthcare sector. In fact, there has been substantial cost-cutting in public healthcare.

It was the current government which in its first budget in 2014 cut health expenditure by around 20 per cent. In fact, under the present government, we became one of the nations which were spending the least on its health as a percentage of its GDP — less than even Ethiopia and Bhutan. A Lancet report in 2016 mentioned that 80 per cent of India’s healthcare is now delivered by the private practitioners, the very doctors whom the PM now condemns as corrupt. The destruction of public healthcare in the country has resulted in this extremely lopsided situation and hence the increasing likelihood of the malpractices about which the PM spoke in London. This government, like others. however, has contributed to this situation.

The prime minister also mentioned the capping of implant prices under his regime. This is a welcome step but we were told that capping of total knee implants would be followed by capping of prices of the total hip implants, ocular lenses, and many other such items. Nothing has happened in the last eight months in this regard. I hope the government will show haste in capping prices of other implants as well.

To blame the doctors is easy. There is no doubt that significant numbers of doctors are involved in unethical practices. It is also true that doctors and pharmaceutical companies form an unholy alliance. But to paint the entire profession with the same brush country is a matter of serious concern, especially when it comes from the highest quarters. We live in extremely dangerous times where violence against doctors is on the rise. Such imprudent statements coming from the top embolden those who resort to violence. The powers that be should realise that the only effective way to reduce corruption in healthcare is to strengthen the public healthcare delivery system. Corruption is not the handiwork of individuals alone, it is also systemic. Repair the system and the corrupt will melt away like snow under the sun.

Date:03-05-18

Heritage at stake

ASI’s record in protecting monuments is nothing to write home about. Corporates can, and should, contribute to conservation.

Editorials

The government’s decision to involve the Dalmia Bharat Group in the maintenance of the Red Fort has spawned a much-needed debate on the conservation of historical sites. The move to involve the corporate group in the maintenance one of the country’s most iconic monuments is, in itself, a rather limited one, given the scale of the problem heritage conservation presents. The business house will spend Rs 25 crore over the next five years on the fort’s upkeep. The money will be used to fund a light and sound show at the fort, and for proving amenities like clean toilets and street furniture.

More significant are the questions that the move has raised. Should private enterprise be involved in preserving heritage? Should the fate of centuries-old relics be left to the Archaeological Survey of India (ASI)? Does the Survey have the expertise, funds, and most importantly, the will for the purpose?

The ASI, a more than 150-year old agency, is officially-responsible for the upkeep of India’s 3,600-odd protected monuments. But only in the rare instance does the agency shed its colonial mooring. The deficiency of the ASI’s scientific branch have been laid bare in the agency’s floundering attempts to stave off the imprints of pollution from the Taj Mahal.

Since 1994, workers have been assiduously applying Fuller’s Earth to the tombs and minarets of the mausoleum of Shahjahan’s favourite queen in an attempt to provide what can — most charitably — be called cosmetic relief against the grime gnawing away the world’s grandest monument to love. The trouble is that, for the most part, the ASI sees its role as policing entry to monuments and warding of encroachers. It has failed miserably, even at that. In 2013, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India reported that more than 90 monuments under the ASI’s charge were “missing”. Last year, the minister of state for culture and tourism told the Lok Sabha that another 24 monuments “had ceased to exist”.

The involvement of corporate groups in conserving heritage monuments should be seen in light of this failure of the ASI. Business houses have been involved in the preservation of historical monuments in other parts of the world. The Agha Khan and the Dorabji Tata Trusts were recently involved in the restoration of the Humayun’s Tomb. Such outsourcing should, however, be done with proper monitoring. The ASI took on the overseer’s role in the Humayun’s Tomb project and according to a 2013 CAG report its handling of the task left much to be desired. The questions then are: Has the agency learnt lessons? Or does heritage conservation require an even more radical paradigm shift?

Date:03-05-18

Call to action

WHO highlights the air pollution crisis in urban India; things are no better in rural areas

Editorials

A new report from the World Health Organisation highlights not only how widespread air pollution is in urban India, but also how deficient air quality monitoring is. The report, which summarised 2016 data for 4,300 cities, ranks 14 Indian cities among the 20 most polluted ones globally. While Delhi comes in at number six, Kanpur, Faridabad, Varanasi, Gaya and Patna are ranked ahead of it, by PM 2.5 levels. And yet, Kanpur, Faridabad and several other pollution-choked cities have only one PM 2.5 monitoring station each, while Delhi has several. WHO researchers get around this problem by using alternative data sources such as satellite remote sensing and chemical transport models, along with ground-monitoring stations. The outcome of this exercise makes it clear that air pollution is not a problem of large metropolises alone, even though they have traditionally been the focus of mitigation efforts. Such wide variations in data quality exist across the world.

While Europe has the most extensive monitoring network, countries in Africa and the Western Pacific region perform poorly. This means data from these regions are of poor quality, and likely underestimates, resulting in an under-count of the disease burden as well. The report puts the global death toll from air pollution at seven million a year, attributable to illnesses such as lung cancer, pneumonia and ischemic heart disease. In 2016 alone, it says, around 4.2 million people died owing to outdoor air pollution, while 3.8 million people succumbed to dirty cooking fuels such as wood and cow dung. About a third of these deaths occurred in Southeast Asian countries, which include India. Once monitoring improves in these regions, the numbers will likely be revised upwards.

There are silver linings, however. The report had words of praise for India’s Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme, which has provided 37 million women living below the poverty line with LPG (liquefied petroleum gas) connections. Such schemes will also help cut the indoor air pollution that plagues much of rural India, which is not covered in the WHO analysis. It is important to remember, though, that rural India has problems beyond inefficient cook-stoves. As the recently published draft National Clean Air Programme noted, there are currently no air pollution monitoring stations in rural India. This does not mean outdoor air pollution is not a problem here. Studies have shown that ozone levels are higher in rural areas, as is pollution from insecticide use and crop-burning. The WHO has asked Southeast Asian countries to take swift action to tackle the twin problems of indoor and outdoor pollution. India must realise that its problems are larger than the WHO estimates, and take the call to action seriously.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 154

05 May 2018

प्रश्न-154 – भारत सरकार ने वर्ष 2018 को “राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष” (National Year of the Millet) घोषित किया है। भारतीय संदर्भ में इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिये।(200 शब्द)

Question –154 –The Indian government has declared 2018 as the ‘’National Year of the Millets’’. Highlight the importance and relevance of this in the Indian context. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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05-05-2018 (Important News Clippings)

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Date:05-05-18

Out of Africa, Some of India’s Plans

Dipanjan Roy Chaudhury

Colonial movements in Africa are a matter of the past and so are ideological battles. A new and aspirational continent is emerging willing to take its place in the sun riding on political and economic stability, confident of dealing with both India and China simultaneously. Countries of the continent are looking for option besides China and India is slowly emerging as a reliable partner whose political interests are benign. In recent decades never had an Indian President made Africa his made maiden destination after being elected to office. But it was not just maiden visit – President Ram Nath Kovind returned to the same continent for this second and third trips abroad – across Eastern and Western Africa – unprecedented in recent decades.

Summits alone cannot ensure close partnership between nations. What is imperative is follow up action to deliver on the promises and announcements at the Summits. The momentum generated by the Third Indo-African Summit which witnessed presence of over 40 heads of state and governments from the continent in Delhi reminiscent of Commonwealth and NAM Summits was maintained through regular high-level visits by President (Pranab Mukherjee undertook a 4-nation trip), Vice President (Hamid Ansari), PM Narendra Modi and thereafter President Kovind. Modi will be back again in South Africa for the BRICS Summit and a visit by him to North Africa (read Egypt) is not ruled out during the course of this year.

India’s support to struggles against colonial rules during 1950s and 1960s was legendary of sorts for a country which had itself gained independence after almost 200 years of colonial rule. Africa formed core of Delhi’s Non-Aligned foreign policy approach as leaders in the continent drew inspiration from anti-colonial movement and anti-imperialist postures displayed by Indians. Delhi assumed a leadership role in Africa and various parts of the developing world. Yet over the decades Delhi stepped back from being a leader for countries in Africa who were in the process of building their institutions. While students from the continent visited Indian universities and some development oriented projects were introduced, China necessitated by demand to boost its economy moved fast to fill the void.

While during 2004-14, two editions of India-Africa summits were organised, high-level visits were few and far between and continent did not receive sustained attention, need for which was felt when the current regime in Delhi took charge. Africa as a bloc is critical to India’s ambitions to emerge as a global power and permanent member of the UN Security Council. The fact cannot be overemphasised that the continent has adequate resources to power India’s growing requirements. Africa’s huge coastline both along the Indian Ocean Region and the Atlantic Ocean holds strategic significance for Delhi. On the other counter-terror partnership needs vigour in the backdrop of Islamic State shifting base to Africa. Ties between the continent and sub-continent are far too deep to be neglected.

India’s benign and non-interfering approach – where projects funded by Delhi are not dictated and rather guided by local requirements, has been hailed by the international community including in Africa. International Solar Alliance has been yet another instrument to support people-centric projects in the vast and diverse continent. What is now required is region specific approach within Africa to build long-term partnerships. North Africa is clearly distinct from Western, Eastern and Southern Africa. In fact each region is distinct from the other and has strengths to complement India’s strengths. And each African nation that welcomed China during the past two decades are looking not to put all eggs in one basket and India is the alternative. Yet Delhi alone is not in a position to meet requirements to the vast continent – Indo-Japan partnership is targeted at Eastern and Southern Africa and Indo-French partnership is ideally suited for Western Africa. India now requires to walk the talk to yet again assume the leadership role.

Date:05-05-18

सार्वजनिक बैंकों के लिए आगे की डगर

मौजूदा समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कारगर बनाने के लिए ऋण आवंटन प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

अजय शाह

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मनोबल गिरा हुआ है। उन्हें सीबीआई, सीवीसी, सीएजी और सीआईसी जैसी संस्थाओं का डर सता रहा है। उनके पास इक्विटी पूंजी की कमी है। उनका कंपनियों को ऋण देने का कारोबार समस्याओं से घिरा हुआ है। इस लेख में हम कुछ बड़े सवालों के लिए रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक बैंकों को बकाया कर्ज के भुगतान में चूक करने वाले कर्जदारों के साथ क्या तरीका अपनाना चाहिए? उन्हें भविष्य में कंपनियों को ऋण देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

भारत को दीर्घावधि में अपने सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। एक विशाल निजी बैंकिंग प्रणाली होने की पूर्व-शर्त यह है कि बैंकिंग नियमन में राज्य की सक्षमता है। अगर किसी निजी बैंक का नियमन खराब है तो वह एक सार्वजनिक बैंक से भी बुरा है। नीति निर्माता इस पर अमल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उम्मीदें लगाए हुए हैं लेकिन वित्त मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक की क्षमताओं को देखते हुए इसमें पांच से दस साल तक का वक्त लग जाएगा। इस परियोजना के पूरा नहीं होने तक पीएसयू बैंकों के निजीकरण की सलाह नहीं दी जा सकती है, भले ही ऐसा करना राजनीतिक रूप से सही हो।

अपनी हालत को देखते हुए हमें तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, जहां सार्वजनिक बैंकों के पास इक्विटी पूंजी की किल्लत है वहीं उन्हें सरकार का समर्थन भी हासिल है। सार्वजनिक बैंकों के लिए कारोबार की कमी नहीं है। ग्राहक उन पर उसी तरह भरोसा करते हैं जिस तरह भारत सरकार पर विश्वास करते हैं। इन बैंकों को इस भरोसे के ही चलते ग्राहकों से मिलने वाले सस्ते जमा के तौर पर भारी सब्सिडी मिलती है। इससे सार्वजनिक बैंकों को अपनी गतिविधियों के लिए समय और स्थान दोनों मिल जाता है।

दूसरा, सार्वजनिक बैंकों की संगठनात्मक क्षमताएं काफी अलग तरह की हैं। भारतीय स्टेट बैंक का संचालन काफी बेहतर तरीके से होता है और वह निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों से भी बेहतर है। दूसरी तरफ बहुत खराब ढंग से संचालित हो रहे सार्वजनिक बैंक भी हैं। बाजार पूंजीकरण अनुपात वाली कुल परिसंपत्ति एसबीआई के लिए जहां 12 गुना है तो कॉर्पोरेशन बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह 71 गुना है। हमें कोई भी समाधान सुझाते समय इस विविधता को ध्यान में रखने की जरूरत है।  तीसरा, सार्वजनिक बैंकों की तरफ से कंपनियों को दिए गए ऋण के बकाया पर काफी ध्यान दिया जा रहा है लेकिन ये आंकड़े पुराने कर्ज के भुगतान और नए कर्ज के आवंटन के चक्र से निर्धारित होते हैं। नए कर्जों के आवंटन को लेकर फैसले हमेशा किए जाते हैं। सार्वजनिक बैंकों का कॉर्पोरेट ऋण वितरण इस कदर बाधित नहीं होना चाहिए कि नए ऋण बांटे ही न जाएं। एक-चौथाई सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्मों का ब्याज कवर अनुपात 1.5 होने से उनकी हालत खस्ता है लेकिन शीर्ष की एक-चौथाई फर्मों का ब्याज कवर अनुपात 13 होने से उनकी बढिय़ा हालत है। सार्वजनिक बैंकों को बेहतर हालत में नजर आ रही कंपनियों को कर्ज देने में खुशी होनी चाहिए।

हमें तत्काल कदम की जरूरत वाले बड़े सवालों पर गौर करना चाहिए। भुगतान में चूक करने वाले कर्जदारों के साथ क्या किया जाए? इसी तरह भुगतान में चूक न करने वाले कर्जदारों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? कर्ज बांटने का फैसला किस तरह किया जाए? चूककर्ता कर्जदारों के मामले में लेनदार बैंक को ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत गठित होने वाली ऋणदाताओं की समिति में सोचसमझ कर कदम उठाने की जरूरत है। मसलन, हाल ही में एक सार्वजनिक बैंक के प्रतिनिधि ने ऋणदाताओं की समिति में रखे गए एक कर्ज समाधान योजना के पक्ष में राय दी थी लेकिन बाद में वह बैंक उस फैसले से पीछे हट गया। इसके चलते दिवालिया प्रक्रिया की समयसीमा का पालन करना मुश्किल हो गया।

सरकारी एजेंसियों सीबीआई, सीवीसी और सीएजी की कार्य प्रक्रियाओं में भी ऐसे बदलाव करने जरूरी हैं कि एक सार्वजनिक बैंक को अधिक कारगर बनाया जा सके। निम्न क्षमता वाले सार्वजनिक बैंक के लिए रास्ता यह है कि वह अपने बकाया कर्ज को खुली नीलामी के जरिये बेच सके। इसके लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के विशेष दर्जे को खत्म करना जरूरी होगा ताकि कोई भी वित्तीय निवेशक इन परिसंपत्तियों की खरीद के लिए समान स्तर पर बोली लगा सके। निजी इक्विटी फंड और ऋणग्रस्त परिसंपत्ति फंडों का एक बड़ा पूल होना चाहिए जो इन बॉन्ड या बकाया कर्जों की खरीद में प्रतिस्पद्र्धा कर सकें। इससे सार्वजनिक बैंकों की मूल्य वसूली बेहतर हो सकेगी।  अब सवाल उठता है कि उन कंपनियों के संदर्भ में बैंकों की क्या नीति हो जिन्होंने कर्ज भुगतान में कोई चूक नहीं की हो? इस मामले में बैंक बेहतर कर्जों को बनाए रखे और खराब नजर आ रहे कर्जों को बेच दे। ऐसा विवेकाधिकार की कम जरूरत वाली निर्णय प्रणाली के जरिये किया जाना चाहिए। इसके लिए कंपनियों के खाते संबंधी आंकड़ों के आधार पर नियम बना देने चाहिए जिससे कर्ज लेने वालों को सशक्त एवं अशक्त श्रेणी में बांटा जा सके। इसके पीछे का मूल विचार काफी सरल है। कमजोर फर्म निवेश के लिए तगड़ा कर्ज उठाते हैं जबकि उनकी मुनाफा कमाने की क्षमता कम होती है।

बेहतर कार्य कर रहे सार्वजनिक बैंकों में लेखा संबंधी आंकड़ों के आधार पर विस्तृत एवं वस्तुनिष्ठ ऋण विश्लेषण की लंबी परंपरा रही है। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय बढिय़ा प्रक्रियागत डिजाइन को अधिक वैधता देकर इस प्रक्रिया को अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि वित्तीय सेवा विभाग और रिजर्व बैंक के लिए बैंकों के बीच उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के आधार पर विभेद कर पाना काफी मुश्किल होगा। आखिरकार, सार्वजनिक बैंक बढ़ती हुई मात्रा में ऋण आवंटन किस तरह करें? इसके लिए बैंकों को ऋण आवंटन में विवेकाधिकार का इस्तेमाल कम करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें ऋण देने के पहले कंपनियों के वित्तीय खातों की सही तरह पड़ताल की जाए। जैसे ही कर्ज लेने वाली कंपनी एक खास स्तर से नीचे गिरे, सार्वजनिक बैंक को वह कर्ज बेच देना चाहिए।

सार्वजनिक बैंक अभी कुछ समय तक बने रहेंगे लिहाजा हमें उन्हें बेहतर कामकाजी बैंक बनाना होगा। इन बैंकों के लिए निर्णय निर्माण का एक अधिक फॉर्मूलाबद्ध तरीका अपनाना बेहतर होगा और अच्छा प्रदर्शन कर रहे बैंकों की संगठनात्मक क्षमता का यह अहम हिस्सा रहा है। खराब संगठनात्मक क्षमता वाले सार्वजनिक बैंकों को ऊंचे जोखिम वाली कंपनियों को कर्ज देने के कारोबार से बाहर निकल जाना चाहिए। बढिय़ा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक बैंकों के लिए कमजोर कर्जदारों को कर्ज देना और दिवालिया प्रक्रिया के जरिये उसे निकालने की कोशिश करना व्यवहार्य है। हमें कमजोर भुगतान क्षमता रखने वाली कंपनियों की पहचान के लिए सुस्पष्ट नियम बनाने चाहिए। हमें एआरसी का विशेष दर्जा खत्म कर देना चाहिए और कमजोर कंपनियों के कर्ज या बॉन्ड रखने वाले निजी फंडों का एक विशाल एकीकृत पूल बनाना चाहिए और दिवालिया प्रक्रिया में दबदबा कायम करने की कोशिश करनी चाहिए।

Date:05-05-18

जलवायु संकट के बीच आंध्र से आशा की किरण

रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने की मुहिम से फसलों में 35 से 69 फीसदी वृद्धि।

देविंदर शर्मा , (कृषि विशेषज्ञ व पर्यावरणविद)

सारे सबूत सामने हैं। मिट्‌टी की उर्वरता घटने, भू-जल के जरूरत से ज्यादा दोहन से जलस्रोत सूख रहे हैं, कीटनाशकों सहित कई तरह के रसायन पर्यावरण में अत्यधिक फैल गए हैं और इनके कारण पूरी खाद्य शृंखला प्रदूषित हो गई है। मिट्‌टी रुग्ण होने और भूक्षरण के कारण मरुस्थल बढ़ रहा है। फसलों की उत्पादकता स्थिर हो गई है, जिससे उसी फसल को लेने के लिए अधिक रसायन डाले जा रहे हैं। भारतीय कृषि शोध परिषद के एक पूर्व महानिदेशक ने बताया, ‘1980 के दशक में किसान 1 किलो उर्वरक इस्तेमाल करके 50 किलो गेहूं पैदा करता था। अब किसान उतनी ही उर्वरक में मात्र 8 किलो गेहूं पैदा करता है।’ एेसे में पर्यावरण संकट संबंधी एक चौंकाने वाला अध्ययन उपेक्षित ही रह गया। ससेक्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के एक संरक्षित वन में उड़ने वाले कीटों की तीन-चौथाई आबादी पिछले 25 वर्षों में गायब हो गई है। वहीं मधुमक्खियों की आबादी में खतरनाक गिरावट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त हुई है। कीटों की 75 फीसदी आबादी लुप्त हो जाना और वह भी संरक्षित क्षेत्र में वह ‘पर्यावरण महाविनाश’ की चेतावनी है। यह एक ऐसे समय हो रहा है जब न सिर्फ भारत के महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बल्कि अमेरिका में भी जीएम कॉटन के प्रति खतरनाक बॉलवर्म कीट प्रतिरोधी हो गया है। कैलिफोर्निया से टैक्सस तक इन कीटों ने कॉटन पर ताजे हमले किए हैं।

हरित क्रांति की हवा पहले ही निकल गई है और विनाशक नतीजों का सिलसिला किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा है। जहां लागत बढ़ रही है पर कीमतें यदि कम नहीं भी हुई हैं तो स्थिर तो हैं ही और किसान की आय तेजी से घट रही है। अमेरिका में पिछले चार वर्षों में सैकड़ों डेयरी फार्म बंद पड़ गए हैं। यूरोप में यदि सब्सिडी हटा दी जाए तो कई खेत मुनाफा देने लायक नहीं रहेंगे। फ्रांस में किसानों के ‘म्युचुअल इंशोरेंस एसोसिएशन (एमएसए)’ ने 2016 में कहा था, ‘अधिसंख्य किसान प्रतिमाह 350 यूरो से कम कमाते हैं।’ भारत में सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के मुताबिक 17 राज्यों में (यानी करीब आधा देश) किसान परिवारों की सालाना औसत आय मात्र 20 हजार रुपए रह गई है। नीति आयोग का एक अन्य अध्ययन कहता है कि 2011 से 2016 के गत पांच वर्ष की अवधि में खेती की आय स्थिर रही है। सारे प्रशंसनीय लक्ष्यों के बावजूद दुनिया लगभग संकट के बिंदु पर पहुंच गई है जिसकी इंटरनेशल पेनल ऑ़न क्लाइमेंट चेंज ने कुछ साल पहले चेतावनी दी थी। यहां तक कि इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर एग्रीकल्चरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी) ने तत्काल टिकाऊ खेती की ओर जाने की जरूरत बताई है, जो बहुत समय से अधरझूल में है। हर विनाश एक अवसर होता है लेकिन, यह अपरिहार्य रूप से बिज़नेस के अवसर के रूप में सामने आता है।

पर्यावरण पर आलाप के समान समाधान भी वही बने हुए हैं : औद्योगिक कृषि के लिए अधिक दबाव। दुनिया में 2008 जैसा खाद्य संकट फिर पैदा न हो -जब 37 देशों में खाद्यान्न को लेकर दंगे हुए थे- यह सुनिश्नित करने के लिए बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय ने समुदाय एक रोडमैप प्रस्तुत किया। यह कोई एक रोडमैप नहीं बल्कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कई रूपरेखाएं हैं। 2009 के विश्व आर्थिक मंच पर 17 निजी कंपनियों के बिज़नेस लीडर्स ने एक नया मंच जारी करने घोषणा की थी। नाम था न्यू विज़न फॉर एग्रीकल्चर। इसमें हर दशक में खाद्यान्न में 20 फीसदी उत्पादन बढ़ाने, प्रतिटन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 20 फीसदी गिराने और ग्रामीण गरीबी को 20 फीसदी घटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा गया है। इन 17 कृषि-उद्योग की दिग्गज कंपनियों में आर्टर डेनियर्स मिडलैंड, बीएएसएफ, बंज लिमिटेड, कारगिल, कोका-कोला, ड्यू पॉइंट, यूनिलिवर, वाल-मार्ट आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में दुनिया जितनी बदलने की कोशिश करती है, उतनी वह वही बनी रहती है।

इस कठिन समय में यह देखकर अच्छा लगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने खड़े पर्यावरण संकट को पहचाना है। अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने माना था, ‘प्रकृति को हम जो भी नुकसान पहुंचाएंगे, वह लौटकर हमें ही संकट में डालेगा…यह ऐसी वास्तविकता है, जिसका हमें सामना करना है।’ उसके बाद उन्होंने हरित, कम कार्बन वाले और चक्राकार विकास की दिशा में कानूनी व नीतिगत ढांचा तय करने के प्रयास तेज करने के ब्योरे दिए। इसका उद्‌देश्य वेटलैंड का संरक्षण व बहाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सारी गतिविधियों को रोकना और दंडित करना है। उन्होंेने 21वीं सदी में ‘इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन’ की शुरुआत का आह्वान किया। हमारे देश में पर्यावरण को जरा भी नुकसान पहुंचाए बगैर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाली टिकाऊ खेती की पटकथा लिखी जा रही है। आंध्र प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। ‘रायथु साधिकारा सम्स्था’ नामक इस कार्यक्रम में 2017-2022 की अवधि में सभी 13 जिलों के 5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती पर लाने का उद्‌देश्य है। मैं हाल ही में कुरनूल जिले के कई गांवों में उन किसानों से मिला हूं, जो रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती पर आ गए हैं।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारी फसलों में उपज बढ़ी है। मंुगफली में उत्पादन 35 फीसदी, कॉटन में 11 फीसदी, मिर्च में 34 फीसदी, बैंगन में 69 फीसदी और धान में 10 से 12 फीसदी वृद्धि हुई है। अब तक 1.63 लाख किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। यदि रासायनिक खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकता हो, यदि किसानों की शुद्ध आय बढ़ती हो और यदि प्राकृतिक खेती से जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली खेती की शुरुआत होती हो तो कोई कारण नहीं कि अन्य राज्य आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए नई जमीन तोड़ने वाले प्रयासों का अनुसरण न करें।

Date:04-05-18

खुशनुमा तस्वीर के मायने

रहीस सिंह

माना जा रहा है कि 21वीं सदी एशिया की है, और भारत तथा चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं। सो, इन दोनों के बीच होने वाली सहमतियां और असहमतियां ग्लोबल नैरेटिव तैयार कर सकती हैं। 27-28 अप्रैल को वुहान में मोदी-जिनपिंग अनौपचारिक शिखर बैठक को सामान्यतया इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन कई प्रश्न हैं? पहला, शिखर बैठक की पटकथा किसने लिखी थी? इस ‘‘वन-ऑन-वन’ या ‘‘हार्ट-टू-हार्ट’ कूटनीति के कोई स्थायी मायने और उपलब्धियां क्या अभी सामने आ पाई हैं? हार्ट-टू-हार्ट जैसी शब्दावली तो जट्टी उमरा (लाहौर) में मोदी-शरीफ मुलाकात के लिए भी प्रयुक्त हुई थी। वह भी अनौपचारिक मीटिंग थी। मोदी-जिनपिंग मीटिंग पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद को साझा खतरा बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग के साथ सैर करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने आर्थिक सहयोग को गति देने के तरीकों पर बात की। संशय नहीं कि ‘‘वन-ऑन-वन’ अनौपचारिक शिखर बैठक में दोनों नेताओं के पास पर्याप्त समय एवं स्पेस होता है कि ‘‘कोर इश्यूज’ पर विस्तृत व निर्णायक बात कर सकें। लेकिन मेरी समझ से कूटनीतिक रणनीति को परिणाम तक ले जाना एकदिनी मैच की तरह नहीं होता। भारत और चीन के बीच ‘‘कोर इश्यूज’ कौन से हैं, जिन पर बात होनी चाहिए थी। जानना जरूरी है। भारत के लिए जो मुद्दे चुनौती बने हुए हैं, वे हैं-मैकमोहन रेखा पर चीन का नजरिया, सीपेक पर चीनी स्टैंड, दक्षिण एशियाई देशों में चीन की घुसपैठ और ग्वादर व हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों के सैन्यीकरण पर भारत की चिंताएं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को लगातार सैनिक आर्थिक मदद मुहैया कराना। पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रति उदार रवैया। एनएसजी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के लिए भारत की राह में रोड़े उत्पन्न करना। प्रमुख बात यह है कि वुहान में मोदी-जिनपिंग मीटिंग अनौपचारिक थी, जिसमें कोई संयुक्त बयान नहीं दिया जाना था यानी जो भी र्चचा हुई वह समझौते की शक्ल में नहीं आएगी। फिर कैसे मान लिया गया कि जिनपिंग ने भारत की तरफ से रखे गए कितने प्रस्तावों को माना है, कितनों को नहीं और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? दूसरी बात प्रधानमंत्री की वुहान यात्रा आकस्मिक थी यानी न लक्ष्य तय थे और न ही कोई एजेंडा (जैसा चाइना डेली ने लिखा है)। बिना एजेंडा और लक्ष्य के सफलता-असफलता जैसे विषय ही गौण हो जाते हैं। चाइना डेली के अनुसार दोनों नेताओं को केवल कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था, विशेष रूप से ग्लोबल गवन्रेस और साझा अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर जिनमें सुरक्षा चिंताएं, आतंकवाद, संरक्षणवाद, मुक्त व्यापार व वैश्वीकरण जैसे विषय शामिल थे। संरक्षणवाद भारत के लिए न तात्कालिक विषय है और न ही इतना गंभीर कि उसके लिए प्रधानमंत्री को तत्काल चीन जाना पड़े। हां, यह चीन के लिए गंभीर मुद्दा जरूर है क्योंकि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार पर बढ़ती लड़ाई में उलझ चुका है।

उसकी मंशा है कि भारत संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के मुद्दे के साथ चीन के साथ खड़ा हो।चीन के अखबार का मानना है कि रोड एंड बेल्ट इनीशिएटिव (बीआरआई), जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपेक) भी शामिल है, तथा डोकलाम जैसे मुद्दे वुहान शिखर बैठक में शामिल थे। लेकिन फोकस डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीति और विश्व व्यवस्था में पिछले 100 वर्षो में आए अभूतपूर्व परिवर्तनों पर कहीं अधिक था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, और वह उनमें भारत को शामिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि अमेरिका और जापान ने हिन्द-प्रशांत रणनीति पर पिछले वर्ष काम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य चीन को घेरना था। चीन का कहना है कि पश्चिम, चीन और भारत का एक दूसरे से मुकाबला कराना चाहता है, जबकि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ सौदेबाजी और हेरफेर करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत को चीन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए राष्ट्रप्रेम के अंधानुकरण को छोड़कर हम यथार्थ की बात करें तो सच यह है कि चीन प्रत्येक क्षेत्र में भारत से आगे है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सैन्य ताकत। यही नहीं दुनिया में उसकी कूटनीतिक हैसियत काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में चीन से उम्मीद करना नासमझी ही होगी कि वह भारत से वार्ता के लिए आवेदन-निवेदन करेगा।

फिर तो पहल करने की जरूरत भारत की तरफ से होनी चाहिए थी। तो क्या इस मीटिंग की पटकथा बीजिंग ने लिखी थी? प्राय: भारतीय मीडिया एवं बुद्धिवादियों का एक वर्ग तर्क देता है कि भारत अपने बाजार के बूते चीन को झुका सकता है। वे भूल जाते हैं कि भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार (84 बिलियन डॉलर) को अमेरिका-चीन द्विपक्षीय व्यापार (600 बिलियन डॉलर) बौना बना देता है। इसलिए चीनी कंपनियों के लिए भारत का बाजार जरूरी है, लेकिन इसके लिए वह नतमस्तक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यही नहीं, चीन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव, सीपेक, ग्वादर, हम्बनटोटा और मारओ मामले में भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी और शी ने सीपेक पर क्या बात की और किस निष्कर्ष पर पहुंचे।

हमारा आकलन कहता है कि चीन सीपेक मामले में अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। क्या चीन ने हम्बनटोटा में सैन्यीकरण पर भारतीय चिंताओं को स्वीकार किया है? मालदीव पर भारत विरोधी नजरिए पर चीन का नजरिया क्या रहा? बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव पर भारत ने चीन को क्या आश्वासन दिया? बीआरआई चीन का अब तक सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए भारत इस पर अपने स्टैंड पर कायम रहेगा तो चीन से मित्रता संभव ही नहीं। ध्यान देने की बात है कि 15 मई, 2017 को बीजिंग बीआरआई पर हुए समिट में भारत ने शामिल होने से इनकार किया था, और इसका चरित्र औपनिवेशिक बताया था। इसके लगभग एक पखवाड़े बाद ही डोकलाम की घटना सामने आ गई थी। चीन ने अजहर मसूद और पाकिस्तान को दी जाने वाली सपोर्ट पर किस तरह का आश्वासन दिया है? बदले में दलाई लामा व तिब्बत पर भारत ने क्या दिया? अफगानिस्तान का मसला तो बाद में आता है। फिलहाल, कूटनीतिक इतिहास की किताबों में अधिकांश बिना एजेंडे और लक्ष्य वाली अनौपचारिक वार्ताएं सिर्फ एक अध्याय के रूप में दर्ज हैं, जिनका कोई महत्व नहीं हैं। मोदी-जिनपिंग वार्ता खुशनुमा तस्वीर बनाती है, तो फिर इसे चमत्कार ही माना जाएगा।

Date:04-05-18

यह कैसी “सौदेबाजी” !

अनिल जैन

देश  के बेशकीमती संसाधनों-जल, जंगल, जमीन के साथ ही शिक्षा, स्वास्य, सेना, रेलवे, एयरलाइंस, संचार आदि सेवाएं तथा अन्य बड़े-बड़े सार्वजनिक उपक्रमों को मुनाफाखोर उद्योग घरानों के हवाले करने के बाद अब सरकार देश के लिए ऐतिहासिक महत्त्व की विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को रखरखाव के नाम पर कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर रही है। सवाल है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें सरकार के लिए सफेद हाथी न होकर दुधारू गाय की तरह आमदनी का जरिया बनी हुई हैं, उन्हें सरकार क्यों निजी हाथों में सौंप कर अपने नाकारा होने का इकबालिया बयान पेश कर रही है?

संविधान ने अनुच्छेद 49 में देश के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण का जिम्मा सरकार को सौंपा है। इस नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अभी तक सभी सरकारें करती आ रही थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे परे रखते हुए ऐतिहासिक महत्व की लगभग 100 विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को निजी हाथों यानी कारोबारी समूहों को सौंपने का फैसला किया है। ‘‘एडॉप्ट ए हैरिटेज’ योजना के तहत 17वीं सदी में पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के बनाए लाल किले को रखरखाव के नाम पर पांच साल के लिए ‘‘डालमिया भारत समूह’ नामक उद्योग घराने को सौंप दिया है।

इसी उद्योग समूह ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित गंडीकोटा किले को भी पांच साल के लिए सरकार से ठेके पर ले लिया है। देश-विदेश के सैलानियों से अच्छी-खासी आमदनी कराने वाले ताजमहल को संयुक्त रूप से जीएमआर समूह तथा आईटीसी समूह के सुपुर्द कर दिया है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वह इन धरोहरों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निजी हाथों में सौंप रही है।पूछा जा सकता है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सिर्फ इन धरोहरों को लेकर ही क्यों? सरकार कॉरपोरेट घरानों में यह सामाजिक उत्तरदायित्व बोध उन असंख्य सरकारी अस्पतालों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रति क्यों नहीं पैदा करती जिनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है? क्यों नहीं कोई उद्योग समूह इन अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने को आगे आता? हकीकत तो यह है कि सरकार ने जिन ऐतिहासिक धरोहरों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई है, वे लगभग सभी इतनी कमाऊ हैं कि उनकी आमदनी से न सिर्फ उनके रखरखाव का खर्च निकल जाता है, बल्कि सरकारी खजाने में भी खासी आवक होती है। लाल किले से होने वाली आमदनी को ही लें।

दो साल पहले तक लाल किले से सरकार को 6.15 करोड रु पये की आमदनी हो रही थी। इसे गोद लेने वाला डालमिया समूह बगैर शुल्क बढ़ाए ही इससे पांच साल में करीब 30.75 करोड़ रुपये अर्जित करेगा और सरकार के साथ हुए करार के मुताबिक उसे पांच साल में इस खर्च करना है महज 25 करोड़ रुपये। जहां तक ताज महल की बात है, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की यह निशानी तो देश की सर्वाधिक कमाऊ ऐतिहासिक धरोहर है। इससे सरकार को प्रति वर्ष 23 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है।

जुलाई, 2016 में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने लोक सभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2013 से 2016 तक ताज महल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुल 75 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, जबकि इन तीन सालों में इसके रखरखाव पर खर्च हुए थे महज 11 करोड़ रु पये। जाहिर है कि ताजमहल अपने रखरखाव पर खर्च के बावजूद मुनाफे वाली धरोहर है। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि गोद लेने वाली कंपनियां इस पर कितना खर्च करेंगी। फिर भी तय है कि इस पर जो खर्च होगा वह होने वाली आमदनी के मुकाबले कम ही होगा। यह भी गोद लेने वाली कंपनियां इनको देखने के लिए आने वाले पर्यटकों से तो शुल्क वसूलेंगी ही, वहां के चप्पे-चप्पे पर अपना विज्ञापन भी करेंगी। अपनी दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए भी वहां मोटा मुनाफा कमाएंगी। सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर दर्शकों के लिए अभी निर्धारित शुल्क भी बढ़ा देंगी। जाहिर है कि देश की आबादी के एक बड़े तबके के लिए इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दीदार करना आसान नहीं रह जाएगा। सरकार जिस तरह अपनी अनावश्यक दखलंदाजी और मनमाने फैसलों से देश की संवैधानिक संस्थाओं का मानमर्दन कर रही है, उसी तरह अब वह देश की बहुमूल्य ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्त्व की बहुमूल्य धरोहरों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है।

Date:04-05-18

कंपनी बंद, विवाद बरकरार

संपादकीय

पिछले कई हफ्तों से गलत कारणों से खबरों में छाई ब्रिटिश कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका की कहानी का रहस्य अब और गहरा गया है। जिस समय हम यह मानकर चल रहे थे कि यह एक ऐसी कंपनी है, जिसके तरीके भले ही गलत और विवादास्पद हों, मगर दुनिया भर के राजनीतिक दलों में उसकी मांग बढ़ने वाली है, ठीक तभी कैंब्रिज एनालिटिका ने अपने दिवालिया होने का एलान कर दिया है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने का दावा करने के बाद सुर्खियों में छाई इस कंपनी का कहना है कि उसे घाटा हो रहा है, इसलिए वह अपना कारोबार समेट रही है। इसके साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि मीडिया में उसे लेकर जो ‘गलत प्रचार’ हुआ, वह इस घाटे और उसके दिवालिया होने का सबसे बड़ा कारण है। वैसे कैंब्रिज एनालिटिका चुनावी रणनीति बनाने में माहिर मानी जाती है, कम से कम इस कंपनी का दावा यही रहा है। वह आंकड़ों को जमा करने, उनके विश्लेषण और जरूरत के हिसाब से राजनीतिक प्रचार की रणनीति भी बनाती है। लेकिन पिछले मार्च में जब इस कंपनी का यश पूरी दुनिया में फैल रहा था, तभी पता लगा कि कैंब्रिज एनालिटिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करोड़ों लोगों का डाटा चुराकर चुनावी प्रचार में उसका इस्तेमाल किया। इस खबर ने फेसबुक कंपनी को भी कठघरे में खड़ा कर दिया कि वह अपने उपयोगकर्ताओं की निजता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ब्रिटेन में तो संसदीय समिति बाकायदा उसके खिलाफ जांच भी कर रही है।

ब्रिटेन से जो खबरें आ रही हैं, वे बताती हैं कि कैंब्रिज एनालिटिका अपने को दिवालिया घोषित करने के बाद भी जांच से बच नहीं सकेगी। कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ मामले चलते रहेंगे। हमें पता नहीं है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस कारोबार से तौबा कर ली गई है। कैंब्रिज एनालिटिका ब्रिटेन की सलाहकार कंपनी एससीएल ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। और अब दूसरी तरफ यह खबर भी आ रही है कि जिस समय इस सहायक कंपनी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, यह समूह एक नइै कंपनी लेकर आ रहा है, जिसका नाम होगा एमरडाटा। जाहिर है, घाटा बड़ा कारण नहीं है, बल्कि बदनामी बड़ा कारण है, जिसके चलते बोतल को बदला जा रहा है। और अगर यह समूह इस कारोबार से पूरी तरह तौबा भी कर लेता है, तो यह काम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। पिछले दिनों आई एक से अधिक खबरों में बताया गया था कि कैंब्रिज एनालिटिका की तरह काम करने वाली कई छोटी-बड़ी कंपनियां बाजार में आ चुकी हैं। हो सकता है कि ऐसे कुछ स्टार्ट-अप जल्द ही अपने देश में भी शुरू हो जाएं, या शायद शुरू भी हो गए हों।

आपत्ति इस बात पर नहीं है कि कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल की सलाहकार बने और उसके लिए रणनीति तैयार करे। आपत्ति तब शुरू होती है, जब इसके लिए लोगों की निजता का हनन होता है और लोगों के डाटा को चुनावी रणनीति में इस्तेमाल किया जाता है। कैंब्रिज एनालिटिका ने जिस तरह काम किया, उसमें यही सबसे बड़ी आपत्ति थी। कैंब्रिज एनालिटिका की दुकान भले ही बंद हो गई हो, लेकिन यह काम बंद हो जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं जगती। दिक्कत यह है कि लोगों की निजता का राजनीतिक और व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई तरीका नहीं है।

Date:04-05-18

जमीनी अधिकारों से भी दूर हैं छावनी के बाशिंदे

नरेंद्र रौतेला सामाजिक कार्यकर्ता

कभी ब्रिटिश शासन के रक्षा तंत्र और आरामगाहों के रूप में विकसित हुए देश के 62 छावनी क्षेत्रों के लोगों में एक उम्मीद जगी है। पहली बार देश के निर्वाचित छावनी प्रतिनिधियों और इन क्षेत्रों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक सांसदों की एक बैठक छावनी परिषदों की समस्याओं पर विचार करने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही है। 19वीं सदी में ही ब्रितानी हुकूमत के विशेषाधिकार प्राप्त फौज को बसाने के लिए छावनी परिषदों की स्थापना शुरू हो गई थी। यूं तो छावनी क्षेत्र ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और सैनिकों के ऐशो-आराम के लिए बसाए गए थे। जाहिर है, वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नागरिक आबादी को बसाना भी जरूरी था। नागरिक आबादी की बसाहट को लालकुर्ती, सदर बाजार, और मालरोड जैसे नामों से जाना गया।

ब्रिटिश शासकों को छावनी क्षेत्रों के प्रबंधन की पूरी छूट थी, फिर भी इनका प्रसाशन चलाने के लिए भारतीय छावनी परिषद ऐक्ट-1924 लाया गया। इस ऐक्ट के तहत इन क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के नागरिक अधिकारों और सुविधाओं को सीमित कर दिया गया। बाद में छावनी भूमि प्रबंधन ऐक्ट-1937 में छावनी परिषद में रह रहे निवासियों के भू-अधिकार भी कई पाबंदियों में जकड़ दिए गए। ये कानून अभी भी जस के तस लागू हैं। छावनी परिषद के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का मालिक न होकर रक्षा विभाग का लीज होल्डर भर होता है। इस लीज का नवीनीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, तो पुराने भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और भी जटिल है। कानूनों को धता बताने के शॉर्टकट जरूर हैं, लेकिन उनसे समस्या बढ़ती ही है। लीज समाप्त होने के बाद यहां के लोगों को नोटिस थमा दिया जाना या जुर्माने का भारी-भरकम बिल पकड़ा दिया जाना आम बात है। कई बार नामी-गिरामी पूर्व सैन्य अधिकारियों पर भी भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। उत्तराखंड के सबसे अधिक आबादी वाले कैंट रानीखेत में पिछले साल लीज खत्म होने के नाम पर बहुत से लोगों को छावनी परिषद ने करोड़ों के बिल थमा दिए थे। लीज खत्म होने पर बेदखली की तलवार तो तकरीबन हर छावनी क्षेत्र वासी के सिर पर हमेशा लटकी रहती है।

इन इलाकों में निर्वाचित छावनी परिषदों की व्यवस्था जरूर है, पर इनमेंभी रक्षा विभाग का पलड़ा ही भारी रहता है। इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका संसाधन जुटाने के नाम पर करों का बोझ बढ़ाने तक सीमित है। रक्षा मंत्रालय के भारी-भरकम बजट में भी छावनी क्षेत्रों की सुविधाओं के नाम पर मिलने वाला बजट नगण्य होता है। छावनी प्रशासन से त्रस्त शहरों में उत्तराखंड के तीन पर्वतीय नगर रानीखेत, लैंसडाउन व चकराता के उदाहरण उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में कई कैंट एरिया हैं और पूरी तरह रक्षा मंत्रालय द्वारा शासित इन क्षेत्रों में कई बार इन कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो चुके हैं।

ऐसे ही आंदोलनों का नतीजा है कि निर्वाचित छावनी सदस्यों ने अखिल भारतीय कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष और सदस्य एसोसिएशन का गठन करके छावनी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किए, जिनके चलते 2003 में कैंट ऐक्ट में संशोधन के प्रयास प्रारंभ हुए और 2006 में नया कैंट अधिनियम लागू किया गया। कैंट के निर्वाचित सदस्यों का मानना है कि नए ऐक्ट में नागरिक सुविधाओं की बहाली की बजाय रक्षा संपदा विभाग और सेना को पहले से भी अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री रहते हुए छावनी परिषद क्षेत्रों के नागरिक अधिकारों और जन-सुविधाओं की बहाली करने हेतु सकारात्मक संकेत दिए थे, जिन्हें उनके रक्षा मंत्रालय छोड़ने के पश्चात ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब फिर से ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते से बाहर निकल रहे हैं, तो देश की 62 छावनी परिषदों की 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या के मन में एक उम्मीद जगी है। हालांकि सारी समस्याएं एकबारगी खत्म हो जाएंगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही बांधी जा रही है कि छावनी क्षेत्र के लोगोें को भी वही अधिकार मिलेंगे, जो बाकी देश के लोगों को मिले हुए हैं।

Date:04-05-18

Emerging irritant

The China-Pakistan Economic Corridor is a thorn in India-Pakistan relations

Martand Jha is a Junior Research Fellow at the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s ambitious project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively received by many countries covered within its ambit. However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue associated with the BRI will likely be considered an irritant for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Last May, New Delhi sent a clear message to Beijing that it doesn’t support CPEC. India registered its protest by boycotting the high-profile Belt and Road Forum organised by China. Its principal objection was that CPEC passed through Pakistan-occupied Kashmir (PoK). Earlier this month, the Ministry of External Affairs made its position clear on this issue when asked about a possibility of cooperation between India and China on the BRI. The Ministry’s statement read: “Our position on OBOR/BRI is clear and there is no change. The so-called ‘China-Pakistan Economic Corridor’ violates India’s sovereignty and territorial integrity. No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”

India’s position will undoubtedly have a larger impact on China-India relations. PoK is considered a contested territory by the international community. Nevertheless, for India, PoK remains an emotional and sensitive issue. It is little wonder that China’s insistence on establishing the CPEC project through PoK is seen by India as a deliberate disregard of its territorial claims.

At a broader level, if China invests heavily in the region, it risks becoming party to what has been a troubling bilateral dispute between nuclear-armed rivals. If CPEC gets operationalised and fortifies the emergence of a fully functional China-Pakistan axis, this would hamper India’s larger interests in the South Asian region and force a strategic rethink in South Block. The incentives for this would be even stronger if CPEC’s potential success renders PoK more industrially developed, thus granting Pakistan greater legitimacy over the region. Whether India has any road map to take the conversation on PoK forward is a different debate but no nation can be expected to wilfully forsake its territorial claims. Had India not registered its protest, that would have been perceived as a weakness, and would have been a setback for India’s emerging power status in the international system.

CPEC is ultimately a thorn in India-Pakistan relations. The best way forward would be for India to come up with a concrete plan on PoK. Otherwise, its protests on CPEC may well be ignored by stakeholders in the project, with little consequence.

Date:04-05-18

Into the brave new age of irrationality

Sanjay Rajoura is a stand-up artist and an atheist

Much has been written and said about the assault on liberal arts under way in India since the new political era dawned. But the real assault is on science and rationality. And it has not been difficult to mount this attack. For long, India has as a nation proudly claimed to be a society of belief. And Indians like to assert that faith is a ‘way of life’ here. Terms such as modernity, rational thinking and scientific analysis are often frowned upon, and misdiagnosed as disrespect to Indian culture.

Freshly minted spokesmodel

In recent years, we have entered a new era. I call it the Era of Irrationality. The new Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, is the freshly minted spokesmodel of this bold, new era.

There appears to be a relay race among people in public positions, each one making an astonishingly ridiculous claim and then passing on the baton. Mr. Deb’s claim that the Internet existed in the times of the Mahabharata is the latest. But there have been several other persons before that: Ganesh was the first example of plastic surgery, Darwin’s theory of evolution is hokum because nobody has seen monkeys turning into humans, and that Stephen Hawking had said that Vedas have a theory superior to Einstein’s E = mc2. Such statements have made us the laughing stock of the global scientific community. But more importantly, they also undermine the significant scientific achievements we have made post-Independence.

We cannot even dismiss these as random remarks by the fringe, the babas and the sadhus. These claims are often made by public officials (it’s another matter that the babas and sadhus are now occupying several public offices). The assault on rationality is a consequence of a concerted strategy of political forces. As rational thinking thins, the same political forces fatten. We Indians have never really adopted the scientific temper, irrespective of our education. It’s evident from our obsession with crackpot sciences such as astrology and palmistry in our daily lives. However, in the past four years, the belief in pseudo-sciences has gained a political fig leaf as have tall, unverifiable claims on science.

The cultivation of scientific temper involves asking questions and demanding empirical evidence. It has no place for blind faith. The ruling political dispensation is uncomfortable with questioning Indians. But at the same time, it also wants to come across as a dispensation that champions a 21st century modern India. Therein lies a catch-22 situation. So, they have devised a devious strategy to invest in the culture of blind belief. They already have a willing constituency. Ludicrous statements like those mentioned above — made by leaders in positions of power with alarming frequency — go on to legitimise and boost the Era of Irrationality.

An unscientific society makes the job of an incompetent ruler a lot easier. No questions are asked; not even basic ones. The ruler has to just make a claim and the believers will worship him. Rather than conforming, a truly rational community often questions disparity, exploitation, persecution on the basis of caste, religion or gender. It demands answers and accountability for such violations, which are often based on irrational whims. Hence rationality must be on top of the casualty list followed quickly by the minorities, Dalits, women, liberals. For the ‘Irrationality project’ to succeed, the ruler needs a willing suspension of disbelief on a mass scale.

Science v. technology

The vigour with which the government is making an assault on the scientific temper only confirms that it is actually frightened of it. This is the reason why authoritarian regimes are often intolerant of those who champion the spirit of science, but encourage scientists who will launch satellites and develop nuclear weapons — even as they break coconuts, chant hymns and press “Enter” with their fingers laden with auspicious stones. These ‘techno-scientists’ are what I call ‘the DJs of the scientific community’. And they are often the establishment’s yes-men and yes-women.

The founders of the Constitution were aware of this. Hence the words “scientific temper” and “the spirit of inquiry and reform” find place in the Constitution, along with “secular” (belatedly), “equality” and “rights”. To dismantle secularism, dilute equality and pushback rights, it is imperative to destroy a scientific temperament.

The indoctrination against the scientific temper begins very early in our lives. It starts in our families and communities where young minds are aggressively discouraged from questioning authority and asking questions. An upper caste child for example may be forced to follow customs, which among others include practising and subscribing to the age-old caste system. The same methodology is used to impose fixed gender, sexual and religious identities. As a result, we are hardwired to be casteist, majoritarian and misogynist.

The final step in the ‘Irrationality project’ is to inject with regularity, preposterous, over-the-top claims about the nation’s past. It effectively blurs vision of the present.The world is busy studying string theory, the god particle in a cyclotron, quantum mechanics. But we are busy expanding our chest size with claims of a fantastic yore.

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Yojana : Reaping Benefits of Artificial Intelligence (05-05-2018)

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योजना : कृत्रिम मेधा के लाभों का दोहन (05-05-2018)

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Kurukshetra: Organic Farming for Sustainable Environment (05-05-2018)

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कुरुक्षेत्र: बागवानी में अपार संभावनाएं (05-05-2018)

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