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भारतीयों का डाटा भारत में ही रहे

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भारतीयों का डाटा भारत में ही रहे

Date:19-11-18

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हाल ही में इंटरनेट व अलग-अलग माध्यमों से साझा किए गए भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखे जाने पर तेजी से बहस चलाई गई है। आरबीआई ने भी दिशा-निर्देश दे दिया है कि लोगों के वित्त संबंधी डाटा के भंडारण की व्यवस्था भारत में ही की जाए। डाटा संरक्षण से संबंधित न्यायमूर्ति श्रीकांत समिति द्वारा तैयार किया गया मसौदा अधिनियम, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

विदेशी कंपनियां और यहाँ तक कि अमेरिकी सिनेटर आरबीआई के इस दिशा-निर्देश का विरोध कर रहे हैं। उनके कुछ तर्क हैं।

  • टेक कम्पनियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर डाटा संरक्षण का काम बहुत महंगा होगा। यह अव्यावहारिक है। साथ ही यह अनेक न्यायिक बाधाएं खड़ी करेगा।
  • भारत में डाटा संरक्षण करने से ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

भारत का पक्ष

  • अधिनियम का उद्देश्य डाटा का संरक्षण करना नहीं, बल्कि डाटा की सुरक्षा करना है।
  • अगर भारतीयों के डाटा को अन्य देश एकत्रित करके रखते हैं, तो उस पर उस देश का कानून लागू होगा।
  • विदेशियों की सुविधा के लिए भारतीय सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा डाटा सुरक्षा कानून या आरबीआई के दिशा-निर्देश में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि डाटा भंडारण का काम केवल भारतीय कंपनियों को ही सौंपा जाएगा। कानून के लागू होते ही क्लाउड स्पेस से जुड़ी अमेजान, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य विश्वस्तरीय कंपनियों को इस क्षेत्र में मौका मिलेगा। अमेजान ने तो डाटा स्टोरेज की भारतीय नीति का पूर्ण समर्थन कर भी दिया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने भी इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है।

दूसरे, भारतीय सीमाओं में डाटा भंडारण के कार्य में किसी भारतीय व्यवसायी को प्राथमिकता देने जैसी भी कोई बात नहीं है। भारतीय कंपनियों को इस दिशा में स्वयं ही आगे आना होगा।

तीसरे, किसी प्रकार के न्यायिक वाद-विवाद की स्थिति में, भारतीय न्यायालय या भारत सरकार को भारतीय डाटा तक पहुँचने में किसी कम्पनी को असफल नहीं होने देना होगा। डाटा साझा करने के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए कि निजता पर आंच न आने पाए।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 15 अक्टूबर, 2018

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Life Management: 19-11-18

19-11-18 (Daily Audio Lecture)

19-11-2018 (Important News Clippings)

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19-11-2018 (Important News Clippings)

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Date:19-11-18

Weakening Federalism

Andhra and Bengal should roll back their decision to withdraw general consent to CBI

TOI Editorials

State governments of Andhra Pradesh and Bengal last week shook the federal structure by placing hurdles in the operations of the Central Bureau of Investigation. Both governments withdrew “general consent” of CBI to freely pursue investigations in their states. Consequently, CBI will in future have to seek permission of the state governments to carry on operations. In the case of Andhra Pradesh, the withdrawal of consent spans some other central agencies and serious crimes such as hijacking. Such action is neither unprecedented nor beyond the ambit of the law. However, its political and institutional contexts are worrisome.

Representatives of Andhra government point out that states have withdrawn “general consent” in the past too. Moreover, not all states in India have provided “general consent”. Two aspects suggest the issue here is more complicated. Till recently the Chandrababu Naidu government in Andhra Pradesh thought it appropriate to give “general consent” to central agencies. The only discernible changes are a ratcheting up of political tension between BJP and TDP, and CBI finding itself in a mess of its own making.

Politics is indeed at the heart of the problem as Bengal chief minister Mamata Banerjee has alleged that CBI is being used as a political tool by NDA. This is an oft-repeated charge by all major political parties. For sure, India’s premier anti-corruption agency has an uninspiring track record and has been referred to as a “caged parrot”. But putting up hurdles in its operation will not improve things. Instead, it can dilute a deterrent to corruption. At another level, this development also evidences a worrisome level of distrust between the Centre and states administered by opposition parties. Elections may be at the heart of a democracy. But only an impartial and effective permanent executive keeps it functioning smoothly.

In this context, CBI’s current predicament where the top two officials have been sent on leave doesn’t help. Given its importance in India’s institutional framework, its autonomy has been strengthened by Supreme Court and subsequent legislations. Yet the agency’s standing is in stark contrast to Reserve Bank of India whose credibility has helped it push back against government pressure. This underlines the importance of institutional credibility in strengthening the federal structure and also improving the quality of our democracy. Both state governments should roll back their positions in larger interest. CBI too needs to transform itself into an agency which evokes respect and not derision.


Date:19-11-18

Make Haste Slowly

Why time limits imposed for judging rape and other cases are seldom observed in practice

Arunav Kaul, (The writer is a research associate at DAKSH which works on judicial reform issues.)

The horrifying incident of the rape and death of eight year old Asifa in Kathua (J&K) shocked the conscience of the country, when the police first found her body near a forest on 17 January this year. Keeping in mind the fairness of the trial, the case was transferred from Kathua to the district and sessions court in Pathankot by the Supreme Court on 7 May. The apex court further ordered that the case be heard on a day to day basis without causing any delay. Let us examine the status of the case so far.

It has been 6 months and Asifa’s case is currently pending with the sessions judge in Pathankot. As per the information provided on the e-courts website, the case was formally registered on 30 May and first heard on the same day. The case is being listed on a day to day basis with an average of 2 days between each of the hearings. Since the transfer of the case to the Pathankot sessions court, 112 hearings have been conducted in the case. Nearly 94% of those hearings relate to the prosecution evidence stage.

Assuming that none of the witnesses turn hostile or all the accused connected to the case suddenly confess to their crimes the case would have to go through, statement of accused under Section 313 CrPC, followed by defence evidence, final arguments and then the judgment. In April, under pressure from stakeholders, the Centre had passed an ordinance providing time limits for rape cases. The ordinance states that the investigation and the trial involving a sexual offence must be finished within 2 months each. However, the ground reality is completely different.

It is not the first time that timelines are being provided to ensure speedy disposal of cases. Several statutes provide timelines to dispose cases but with very little results. The Negotiable Instruments Act, 1881 states that cheque bounce cases must be completed within 6 months period. However, a study as per DAKSH’s report (Approaches to Justice, 2017) suggests that cheque bounce cases are pending for an average of 4 years in the country. Likewise the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 states that trial under the statute should as far as possible be completed within 1 year. Research carried out by Centre for Child and the Law, NLSIU, shows that several states such as Maharashtra and Karnataka have a high percentage of cases that take more than a year to be completed.

Further, the case flow management rules that have been passed by several states provide different timelines within which cases must be completed. While majority of the states have passed these rules, they are seldom followed. The ordinance on rape cases is no different as it clearly shows the lack of field research before coming up with the timelines. The various timelines provided in different statutes are not being adhered to for 2 reasons­­ – firstly there are no serious consequences for not adhering to the disposal timelines. Secondly and most importantly, the timelines themselves are mostly unrealistic and devised without keeping in mind the ground reality.

One argument that people raise against timelines is that judges cannot be put under pressure while imparting justice. Judges must focus not only on speed but also on the quality of justice. It is important to state that justice should be imparted not only efficiently but also swiftly. The system needs to provide a reasonable expectation to the litigant. Currently the litigant has no idea when his/her case would be decided by the court, which has serious consequences for the perception of the judiciary by the general public.

While it is true that putting pressure on judges and holding them accountable for “unreasonable” timelines would be incorrect, scientific and well-researched timelines can form the basis on which judges can be made answerable. Recently a district and sessions judge in Kolar, Karnataka finished the entire case involving attempted rape and murder of a school girl within a span of a mere 23 days. The court went on to hand death penalty to the accused. The case proceeded with lightning speed as 33 prosecution witnesses were examined on a day to day basis, completing the evidence stage in just 13 days. In a country where cases take decades to get disposed, these instances can truly boost the morale of the litigants.

While one certainly cannot expect every judge to dispose of cases within 23 days, judges nonetheless need to ensure that cases are disposed of within a reasonable period. Introducing fair and reasonable time frames based on proper field research can have twin benefits. Firstly, it can bring certainty to the system and secondly, it can help in providing a level of expectation to the litigants. Such a move is not impossible to achieve. There are certain high courts in the country that are undertaking pilot projects to understand the length of cases based on which norms can be established. One can only hope that the law ministry and other high courts too undertake pilot projects that can help in formulating timelines and norms based on scientifically driven studies.


Date:19-11-18

नाकामियों के बावजूद कोशिश करते रहने से मिली सफलता

मोहम्मद अली शिहाब, (आईएएस अधिकारी )

मेरा जन्म केरल के मल्लापुरम जिले के कोंडोट्टी के पास बेहद गरीब परिवार में हुआ था। तब 80 के दशक में गांव के अन्य लड़कों की तरह मेरा भी सपना था दुकान खोलने का। तब मेरे जैसा बच्चा इससे आगे सोच भी नहीं सकता था। अस्थमा से पीड़ित मेरे पिता कोरोत अली इस काबिल नहीं थे कि परिवार का पालन-पोषण कर सकें। इसलिए मुझे कभी बांस की टोकनियां तो कभी पान के पत्ते बेचने जाना पड़ता था। इसी वजह से मैं अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो पिता का 1991 में निधन हो गया और मेरी मां फातिमा पर पांच बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। भुखमरी से बचाने के लिए मेरी मां ने मजबूर होकर मुझे और मेरी दो बहनों को कोझिकोड के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वहां मैंने दस साल बिताए यानी 21 साल का होने तक वहां रहा। इस दौरान मैंने अपनी पढ़ाई के साथ मजदूरी की, सड़क किनारे होटल में काम किया।

अनाथालय में मेरे जीवन में बदलाव आए। एक बदलाव तो यही था कि जीवन में जिस अनुशासन की कमी थी, वह आया। वहां मेरी पढ़ाई मलयालम व उर्दू भाषा में हुई। वहां संसाधन और अवसर सीमित थे। मेरा मन पढ़ाई में लगता था, इसलिए मैं लगातार आगे बढ़ता गया और 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसके बाद मैं ‘पूर्व-डिग्री शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम’ में शामिल हो गया। अनाथालय के नियमानुसार रात आठ बजे बाद सभी सो जाते थे। मैं आधी रात को उठकर पढ़ता था। वह भी बेडशीट के अंदर अनाथालय की टॉर्च की कम रोशनी में, ताकि मेरे साथ वालों की नींद खराब न हो।

मैं अच्छे कॉलेज से रेगुलर ग्रेजुएशन करना चाहता था। अत: परिवार से बात करने के लिए गांव लौट आया, लेकिन गरीबी के चलते मुझे किसी का साथ नहीं मिला। खर्च चलाने के लिए मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के साथ पीएससी की तैयारी भी करता रहा। केरल जल प्राधिकरण में चपरासी रहते हुए कालीकट विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में बीए में दाखिला ले लिया। इस तरह तीन साल तक छोटी-छोटी नौकरियों के साथ पढ़ाई जारी रखी। उस दौरान मैंने सीमित योग्यता के साथ फॉरेस्ट, रेलवे टिकट कलेक्टर, जेल वार्डन, चपरासी और क्लर्क आदि की राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग की 21 परीक्षाएं पास कीं। ग्रेजुएट होने तक मैं 27 वर्ष का हो चुका था।

मैं सिविल सर्विस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि तुमने राज्यस्तर पर पीएससी पास की है। तुम्हें सिविल सर्विस का टेस्ट देना चाहिए। पीएससी पास करने पर अखबार वालों ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बार-बार पूछे जाने पर मैंने कह दिया कि सिविल सर्विस करना चाहता हूं। जब यह बात अखबार के माध्यम से मेरे अनाथालय के अधिकारियों को पता चली तो वे मुझे पूरी तरह आर्थिक मदद देने को तैयार हो गए। 2009 में दिल्ली स्थित जकात फाउंडेशन ने केरल में उन उम्मीदवारों की एक परीक्षा रखी, जिसमें चुने जाने वाले छात्रों को यूपीएससी की तैयारी मुफ्त में करवाई जाती थी। मैं वह परीक्षा पास करके नई दिल्ली चला गया। मैंने वहां कोचिंग ली, लेकिन मेरे पास किताबें और अखबार खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगा। यही इच्छा थी कि किसी काबिल बना तो भाई-बहनों के लिए कुछ कर सकूं।

वर्ष 2007-08 में मैंने प्रीलिम्स टेस्ट दिया, तब मेरी उम्र 30 साल होने वाली थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। इस बीच मेरी शादी हो चुकी थी। चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच भी मैंने सिविल सर्विस की तैयारी जारी रखी। दो बार मैं असफल हो चुका था, फिर भी अपना मनोबल बनाए रखा। तीसरे प्रयास के दौरान ऐन परीक्षा के पहले मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। मैं अस्पताल के चक्कर लगाने के साथ ही पढ़ाई भी करता रहा और परीक्षा दी। मैंने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा अपनी मातृभाषा मलयालम में दी। 2011 में जब रिजल्ट आया तब मैं 33 वर्ष का हो रहा था। मैंने 226वीं रैंक हासिल की थी। अंग्रेजी कम आने के कारण इंटरव्यू ट्रांसलेटर की मदद से दिया। तब भी मुझे 300 में से 201 नंबर मिले जो काफी अच्छा स्कोर था। लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग ने मुझे नौकरी के हर पहलु से अवगत कराया। हमारे कैडर (नगालैंड) की भाषा भी सिखाई गई। इस तरह अनाथालय से निकलकर मैं सबसे पहले दीमापुर जिले में असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुआ।

नवंबर 2017 में मेरा तबादला कैफाइर जिले में हो गया। इस जिले को प्रधानमंत्री और नीति आयोग ने देश के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में से एक घोषित किया है। यह भारत के सबसे दूरस्थ और दुर्गम जिलों में से एक है। दीमापुर जाने के लिए एक पहाड़ी इलाके से अपने वाहन से भी 12 से 15 घंटे लगते हैं। इतना दुर्गम है यह इलाका। मेरा यह जिला भी अनाथालय जैसा ही है, एकदम अलग-थलग। मेरी सफलता का राज अनुशासन, कड़ी मेहनत और चुनौतियों के बीच लगातार कोशिशें करते रहना है। पढ़ाई में मेरी लगन ने भी रंग दिखाया। अगर केरल के अनाथालय से मेरे जैसा लड़का सभी बाधाओं को पार कर यह मुकाम हासिल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आप पहले प्रयास में पास नहीं होते हैं तो उम्मीद न छोड़ें।


Date:19-11-18

प्रतिस्पर्द्धात्मक खामी से जूझते भारत की संभावनाएं अपार

कनिका दत्ता

कारोबारी सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों के क्लब में पहले ही शामिल हो चुका भारत वर्ष 2019 की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस तरह भारत ने महज दो वर्षों में ही अंतरराष्ट्रीय कारोबार की इस सौंदर्य प्रतिस्पर्द्धा में 53 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। अगर आप पूरी कवायद की सच्चाई को लेकर संदेहास्पद रवैया रखते हैं तो भी यह प्रगति रायसीना हिल की केंद्रित तवज्जो के एक अचंभे को बयां करता है। मीडिया के एक तबके ने इस प्रगति को एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। इसका एक वैकल्पिक वास्तविकता परीक्षण करते हैं।

तमाम कारोबारों के बीच पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो यह दर्शाता है कि कोई भी देश एक कारोबारी निवेश स्थल के तौर पर कितनी अच्छी हालत में है? अपनी इस प्रकृति के चलते पर्यटन उन सभी मानदंडों को समेटता है जो कारोबारी सुगमता सूचकांक के आकलन में भी शामिल होते हैं। अगर आप होटल खोलने की मंशा रखने वाले कारोबारी से यह पूछें कि उसे अपना कारोबार खड़ा करने के लिए क्या-क्या करना होगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। पर्यटन व्यवसाय में संस्कृति, साफ-सफाई, सुरक्षा, सार्वजनिक ढांचा जैसे सार्वभौम अवयव भी समाहित होते हैं। ये तमाम पहलू किसी भी देश में कारोबार के परिचालन संबंधी परिवेश का निर्माण करते हैं।

अगर इस नजरिये से देखें तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? जब आप विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग को विश्व पर्यटन संगठन के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखते हैं तो सामने आने वाला जवाब निराशाजनक होने के साथ ही उम्मीद भी जगाता है। विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक पर्यटकों की सर्वाधिक पसंदीदा दस जगहें यूरोप, अमेरिका और एशिया में हैं। लेकिन अपनी असीम एवं विलक्षण विविधताओं के बावजूद भारत इस सूची में शामिल नहीं है। यहां तक कि भारत एशिया के भी पांच शीर्ष पर्यटक स्थलों में मौजूद नहीं है। उसे चीन, थाईलैंड, जापान, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और जुएबाजी के अड्डे के तौर पर मशहूर मकाऊ के भी बाद सातवां स्थान मिला है।

दिलचस्प पहलू यह है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष 10 स्थानों पर मौजूद देश कारोबारी सुगमता की रैंकिंग में भी अगली कतार में शामिल हैं। इटली (51वें) और मलेशिया (54वें) को छोड़कर शीर्ष पर्यटन गतिविधियों वाले बाकी देश कारोबारी सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 के भीतर ही हैं। पर्यटन गंतव्य स्थलों के मामले में एशिया के दस शीर्ष देशों में से भारत की कारोबारी सुगमता रैंकिंग सबसे कम है। केवल 73वें स्थान पर मौजूद इंडोनेशिया ही भारत की रैंकिंग के थोड़ा आसपास है। एशिया के शीर्ष 10 पर्यटन स्थलों में से दो देश- सिंगापुर और दक्षिण कोरिया कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी पहले पांच देशों में शामिल हैं। सिंगापुर को कारोबारी सुगमता रैंकिंग में दूसरा और दक्षिण कोरिया को पांचवां स्थान मिला हुआ है।

चीन के साथ बेतुकी तुलना के अभ्यस्त भारतीयों को यह अच्छा नहीं लगेगा कि चीन एशिया का अव्वल दर्जे का और पूरी दुनिया का चौथे नंबर का पर्यटन स्थल है। चीन कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी 46वें स्थान पर मौजूद है। पिछले साल करीब 6.1 करोड़ पर्यटक चीन घूमने के लिए गए जबकि भारत आने वाले सैलानियों की तादाद करीब 1.55 करोड़ ही थी। हालांकि चीन और भारत दोनों के प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटकों की इस गिनती में संशोधन की दरकार है। चीन और भारत दोनों की ही राजधानी अपनी प्रदूषित हवा को लेकर दुनिया भर में बदनाम हैं फिर भी पेइचिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या दिल्ली आने वाले सैलानियों से काफी अधिक रहती है।

निराश करने वाली बात यह है कि भारत विदेशी मुद्रा जुटाने के प्रमुख स्रोत पर्यटन एवं कारोबारी सुगमता दोनों ही मामले में अगली कतार में शामिल हो सकता है। पर्यटकों की आमद के मामले में फ्रांस, इटली और स्पेन की गिनती दुनिया के कुछ बेहद अशिष्ट एवं निकम्मे वेटिंग स्टाफ वाले देशों में होती है। चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया अब भी वैश्विक संचार की अग्रणी भाषा अंग्रेजी के को आत्मसात करने में पीछे हैं। ब्रेक्सिट के प्रतिकूल असर के चलते अधिकतर यूरोपवासी अंग्रेजी बोलने से परहेज ही करते हैं। इसके उलट विदेश में रहने वाले भारतीयों को घरेलू आतिथ्य सेवा की गुणवत्ता हरेक स्तर पर नजर आती है।

इन देशों और भारत के बीच अहम फर्क सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक ढांचे का है। भाषायी अडचनों के बावजूद पश्चिमी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका और संक्रमण के जोखिम के बगैर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए सफर करना काफी हद तक संभव है। इन देशों में पर्यटन स्थलों की सैर पर अकेली महिला सैलानी के लिए भी जाना संभव है और इस दौरान उन्हें लगातार घूरे जाने, छेडख़ानी या इससे भी बुरी स्थिति का सामना करने का डर नहीं होता है। ये कुछ ऐसे मानदंड हैं जिन्हें हल्के में लिया जाता है। भारत में तो इन्हें विशेषाधिकार माना जाता है और इसी वजह से हम अपने विश्वस्तरीय हवाईअड्डों की बात करते हुए थकते भी नहीं हैं। यही पहलू उस समय भी मायने रखते हैं जब विदेशी कारोबारी निवेश करने के बारे में कोई फैसला करता है।

यह सच है कि भारत विदेशी मुद्रा प्रवाह आकर्षित करने के मामले में दसवें स्थान पर है। यह तथ्य कारोबार के विस्तार खासकर बड़े पैमाने पर रोजगार दे पाने में सक्षम पर्यटन उद्योग के लिए काफी संभावनाएं समेटे हुए है। चीन (दूसरे) और सिंगापुर (आठवें) को छोड़कर भारत ही इस रैंकिंग में शामिल तीसरा एशियाई देश ही है। व्यस्त पर्यटन सीजन की शुरुआत में यह तथ्य भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्द्धात्मक खामी को उजागर करता है। यह खामी निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं एवं क्षमताओं और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति के बीच असंतुलन की है।


Date:19-11-18

असली-नकली की पहेली में उलझी जांच एजेंसी

शेखर गुप्ता 

‘हम सीबीआई से हैं…असली वाले’ यह संवाद नीरज पांडेय की बेहतरीन फिल्म स्पेशल 26 से लिया गया है जिसे फिल्म में बोला है सीबीआई इंसपेक्टर वसीम खान की भूमिका निभा रहे अभिनेता मनोज वाजपेयी ने। उन्हें असली वाले होने का दावा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अक्षय कुमार के नेतृत्व वाला ठगों का एक समूह भी था जो सीबीआई बनकर अमीरों के यहां छापा मारता था और पैसे लेकर चंपत हो जाता था। इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में वास्तव में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सीबीआई के दो शीर्षस्थ अधिकारियों के नेतृत्व वाले दो समूह खुद को असली और दूसरे को नकली बता रहे हैं। इस मामले में सरकार भी एक पक्ष के साथ है, मुख्य सतर्कता आयुक्त किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। इतना ही नहीं हर कोई देश के सर्वाधिक दुर्जेय सामाजिक कार्यकर्ताओं ओर अधिवक्ताओं की निगाह में है।

ऐसा इसलिए क्योंकि कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। सब एक दूसरे पर निगाह रखे हुए हैं। ऐसे में वही हो रहा है जो नौकरशाही करती है। समय काटा जा रहा है। अगर हमारी परंपरा के मुताबिक तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहा तो मौजूदा सीबीआई निदेशक का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नंबर दो की भी विदाई और नए सीबीआई प्रमुख की तलाश आरंभ। किस्सा खत्म। इस बीच हमारी शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था पंगु बनी रहेगी। उसके शीर्ष अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ जानकारी सार्वजनिक करते रहेंगे। मेरी सहयोगी अनन्या भारद्वाज ने इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनेक्टिविटी का नाम उचित ही दिया है। कार्यवाहक निदेशक का नाम भी संदेह से परे नहीं है।

इन हालात का लाभ लेते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि सीबीआई उनके राज्य के मामलों की जांच नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने भी उनका समर्थन किया है। आने वाले दिनों में कई अन्य राज्य तथा जांच का सामना कर रहे विपक्षी नेता उनकी हिमायत कर सकते हैं। इस तरह एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अदालतों को दोष देना सही नहीं है। वे दो दशकों से कुछ करने का प्रयास तो कर रही हैं। मैं सीबीआई सुधार में कमी का दोष उन पर नहीं दूंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं सीबीआई की समस्याएं ऐसी हो चुकी हैं कि अदालतें, सरकार या सामाजिक कार्यकर्ता उसकी सफाई नहीं कर सकते। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तो कतई नहीं।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो दशकों तक बहुत बड़ी तादाद में अच्छे लोगों और संस्थानों ने इस पर काम किया, इसे बचाया और अब यह एक ऐसा जंगली जानवर बन चुका है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसे एक वक्त पिंजरे में बंद तोता बताया गया था उसने सन 1990 के दशक (याद करें हवाला कांड) से ही हमारी राजनीति को बंधक बना लिया है, तमाम राजनेताओं के करियर खराब करने और उभारने तक में उसकी भूमिका रही है। लालकृष्ण आडवाणी (जैन हवाला), पी वी नरसिंह राव (झामुमो रिश्वत कांड), ए राजा (2जी) और दयानिधि मारन (टेलीफोन एक्सचेंज मामला) आदि सब बरी हो गए। इस बीच इसकी बिना सबूत स्कैंडल की प्रवृत्ति ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया।

उसने हर दौर में तत्कालीन सरकार का बखूबी साथ निभाया। बोफोर्स जैसे मामले को जरूरत के मुताबिक उभारना और दबाना इसका उदाहरण है। इस प्रक्रिया में कोई दंडित नहीं हुआ और अब तो उस मामले के सभी आरोपित भी मर चुके हैं। जैन हवाला मामला और 2जी स्पेक्ट्रम मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होने के बावजूद टिक नहीं सके। अदालत ने बार-बार हस्तक्षेप करके इसे अधिकारसंपन्न, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया, उसके निदेशक को दो वर्ष का तयशुदा कार्यकाल दिया गया, प्रत्याशी चयन के लिए तीन सदस्यीय सरकारी समिति का गठन किया गया और बाद में मुख्य सतर्कता आयुक्त, नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रधान न्यायाधीश की सहायता से कहीं अधिक स्वतंत्र व्यवस्था कायम की गई। यह पूरी सरकारी व्यवस्था में इकलौती ऐसी कार्यकारी नियुक्ति है जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई को कितनी गंभीरता से लिया जाता रहा है? लेकिन इसके द्वारा हासिल परिणाम इस गंभीरता को उचित नहीं ठहराते।

कमजोर सीबीआई तो बुरी थी ही, मजबूत सीबीआई और खराब साबित हुई। कोई विद्वान चाहे तो सरकारों द्वारा न्यायिक निगरानी में नई व्यवस्था के तहत नियुक्त निदेशकों के कार्यकाल में भी सीबीआई के दुरुपयोग पर पीएचडी कर सकता है। याद रहे कि कैसे जब संप्रग सरकार को संसद में विश्वास मत का सामना करना पड़ता था तो अखबारों के पहले पन्नों पर मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ जांच में प्रगति के किस्से सामने आने लगते थे। एक बार मतदान होने के बाद ये किस्से भी ठंडे पड़ जाते थे।

गुजरात में नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा उनके वफादार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि इशरत जहां मामले में तो एक शीर्ष खुफिया ब्यूरो अधिकारी तक को घसीट लिया गया। इस मामले पर आपका नजरिया चाहे जो भी हो अहम यह है कि हुआ क्या? मामला खिंचता रहा। एजेंसी के मुखिया को लग गया कि संप्रग कमजोर पड़ रहा है। मोदी के आगमन के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ध्यान रहे कि जब चंद्रबाबू नायडू भाजपा के सहयोगी थे तब सीबीआई ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी वाई एस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मामलों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। इनकी शुरुआत उस समय हुई थी जब संप्रग का शासन था और वह कांग्रेस से दूर हो रहे थे। आज, नायडू भाजपा से दूर और कांग्रेस के करीब हो रहे हैं जबकि रेड्डी भाजपा के सहयोगी बनने की ओर अग्रसर हैं तो सारे मामले भुला दिए गए हैं। इससे पहले सीबीआई उनको जमानत पर बाहर नहीं आने दे रही थी और अब सारे मामले ठप हो रहे हैं। वह अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। नायडू की चिंता जायज है कि अब उनकी बारी आ सकती है।

सीबीआई में सुधार की हर कोशिश नाकाम होने के पीछे एक वजह यह है कि इसके डिजाइन में सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। दिल्ली के मझोले दर्जे के नौकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार ने इसलिए सामूहिक आत्महत्या कर ली क्योंकि वह सीबीआई की पूछताछ झेल नहीं पाए। अगर किसी भी पुलिस बल के पास इतनी शक्ति होगी, खासकर ऐसी व्यवस्था में जहां न्यायपालिका इतनी धीमी गति से काम करती हो और सजा होने में इतना अधिक वक्त लगता हो, वहां सीबीआई जैसे बल में संस्थागत अनुशासन की खासतौर पर आवश्यकता है।

अदालतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका एकदम उलट काम किया है और राजनेताओं ने इसका फायदा उठाया है। विनीत नारायण मामले में अपने पहले ऐतिहासिक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल सीबीआई की शक्ति और उसके प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया बल्कि यह भी कहा कि हर वह मामला जिसमें आरोपित बरी हो रहा हो, उसका परीक्षण पैनल के एक अधिवक्ता से कराया जाए और जवाबदेही तय की जाए। अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सेवा में कमी का मामला चले। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि राजनेताओं ने अदालती आदेश में से अपनी पसंद की चीजें उठाईं और उनका फायदा लिया।

ऐसे में आश्चर्य नहीं कि सीबीआई के पिछले चार में से तीन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इनमें से दो की नियुक्ति लोकपाल कानून 2013 के तहत नई व्यवस्था में हुई जहां देश के प्रधान न्यायाधीश की भी भूमिका चयन में होती है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला निदेशक पिछलों से बेहतर होगा। इस कार्यालय में अधिकारों की कमी नहीं है और जवाबदेही बेहद कम है। ऐसे अस्तव्यस्त सांस्थानिक ढांचे में केवल एक सुपरमैन ही असली सीबीआई होने का दावा कर सकता है।


Date:17-11-18

राष्ट्रीय नामकरण आयोग की जरूरत

शंकर शरण, (लेखक स्तम्भकार हैं )

मार्क्सवादी इतिहासकार प्रो. इरफान हबीब ने इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या किए जाने पर व्यंग्य किया है। उनसे आशा थी कि वह इस का स्वागत करेंगे, किंतु आम वामपंथियों की तरह हबीब में भी हिंदू-चेतना का विरोध ही सबसे प्रमुख जिद है। विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा थोपे गए नाम हटाने का काम सारी दुनिया में होता रहा है। यहां तक कि देसी शासकों द्वारा किए गए जबरिया नामकरण भी बदले जाते रहे हैं। कम्युनिज्म के पतन बाद रूस में लेनिनग्राड पुन: सेंट पीटर्सबर्ग और स्तालिनग्राड वोल्गोग्राद हो गया। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में भी असंख्य शहरों, सड़कों के नाम बदले। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हजार से भी अधिक स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें शहर ही नहीं, बल्कि सड़क, हवाईअड्डे, नदी, पहाड़, बांधों तक के नाम हैं। वहां इस विषय पर ‘दक्षिण अफ्रीका ज्योग्राफिकल नेम काउंसिल ‘ नामक एक सरकारी आयोग बना था। वस्तुत: ऐसे नाम-परिवर्तनों का एक गहरा सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, महत्व है। जो नाम जन-मानस को चोट पहुंचाते या लोगों को भ्रमित करते हैं उन्हें बदला ही जाना चाहिए। या बख्तियार खिलजी, मुहम्मद तुगलक, बाबर, औरंगजेब या डायर जैसे नाम भारतवासियों को चोट नहीं पहुंचाते? तुगलक वह विदेशी शासक था जो अपनी असीम क्रूरता के लिए कुख्यात हुआ। बाबर और औरंगजेब के कारनामों की पूरी सूची हिंदुओं को दमित, उत्पीडि़त और अपमानित करने से भरी है। ऐसे आतताइयों के नामों से अपनी पहचान जोडऩा भारत का दोहरा अपमान है।

प्रो. हबीब जैसे बुद्धिजीवी हिंदू चेतना की उपेक्षा करते हैं। वह हिंदू इतिहास की लीपापोती और मुस्लिम इतिहास पर रंग-रोगन इसलिए करते हैं ताकि इस्लामी साम्राज्यवाद की जरूरत के अनुसार उसे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का अंग बताया जाए, किंतु भारतीय इतिहास के प्रति सही, संपूर्ण जानकारी और समझ रखना हिंदुओं लिए सबसे गंभीर मुद्दा है। नामकरण विवाद को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इतिहासकार सीताराम गोयल ने लिखा है, हिंदू धर्म-समाज की एकता का एकमात्र स्रोत उसका समान इतिहास है। विशेषकर इस्लामी और ब्रिटिश साम्राज्यवादों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। लंबे समय से हिंदू अपने आध्यात्मिक केंद्र की वह चेतना खो चुके हैं जो पहले उनके समाज, संस्कृति और जीवन-पद्धति को एक रखती थी। यदि हिंदू अपने इतिहास की चेतना भी खो देते हैं तो उन्हें एक करने वाली कोई ठोस चीज नहीं रहेगी। इसीलिए हिंदू-विरोधी बौद्धिक हमारे इतिहास पर इतनी कुटिल नजरें गड़ाए हैं। सौभाग्यवश हिंदुओं को अपने महान अतीत पर अभी भी गर्व है। उसे वह संकट काल याद है जब सदियों तक विदेशी आक्रमणकारी दस्तों से कठिन और अंतहीन लड़ाई लडऩी पड़ी थी। उन आक्रमणकारियों ने बड़े पैमाने पर हत्याएं कीं और लोगों को लूटा, गुलाम बनाया। साथ ही बलपूर्वक धर्मांतरण कराकर अपने किस्म की बर्बरता भी थोपी। इसका दंश आज भी झेलना पड़ा रहा है।

इतिहास की यही समान स्मृति हिंदू समाज को खिलजियों, तुगलकों, बहमनियों, सैयदों, लोदियों और मुगलों को देसी शासक मानने से रोकती है। यहां के देसी शासक मौर्य, शुंग, गुप्त, चोल, मौखारी, पाल, राष्ट्रकूट, यादव, मराठे, सिख, जाट आदि रहे हैं। इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने वाले काबुल के जयपाल शाहिया, गुजरात की महारानी नायकीदेवी, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के जयचंद्र हड़वाल, देवगिरि के सिंघनदेव, आंध्र के प्रलय नायक, विजयनगर के हरिहर और बुका और कृष्णदेवराय, महाराणा सांगा, प्रताप, शिवाजी, बंदा बहादुर, महाराजा सूरजमल और रणजीत सिंह-ये सभी देशभत और स्वतंत्रताप्रेमी थे। इन्हें ‘निजी स्वार्थों के लिए लडऩे वाले’ स्थानीय सरदार कहना हिंदू चेतना को तोडऩे की कोशिश है, जो प्रो. हबीब जैसे मार्सवादी इतिहासकार दशकों से कर रहे हैं। फिर भी हिंदू समाज इन नायकों का इस्लामी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लडऩे वाले योद्धाओं के रूप में सम्मान करता है। यही वह चीज है जो हमारे वामपंथी, सेयुलर, इस्लामी बुद्धिजीवियों के लिए समस्याएं खड़ी करती है। वे इस्लाम से पहले के भारत पर गर्व करने या तबके महान योद्धाओं का आदर करने के लिए राजी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू भी इस्लाम से पहले के भारत को ‘अंधकार का युग ‘ माने।

इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि मुहम्मद  बिन कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अल्लाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बाबर, औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली जैसे अपराधियों, गुंडे-गिरोहों, सामूहिक हत्यारों और आततायियों का सम्मान हिंदू भी करें। वे जिद करते हैं कि यहां इस्लामी साम्राज्यवाद को फिर से जमाने की कोशिश करने वाले शाह वलीउल्ला, अली बंधुओं जैसे अलगाववादियों या हिंदुओं की हत्याएं करने वाले वहाबियों, मोपलाओं या देश तोडऩे वाले जिन्नाको भी स्वतंत्रता सेनानी कहकर आदर करें। नामकरण पर विवाद खड़ा करना केवल ऊपरी बात नहीं है। यह संस्कृति के क्षेत्र में तमाम हिंदू चेतना को निरंतर तोडऩे की मांग का हिस्सा है। यह भारत के स्वाभिमान को न केवल चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारी नई पीढिय़ों को अज्ञानी और अचेत भी बनाता है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुंदर मार्गों पर तुगलक, लोदी, बाबर आदि अनगिनत इस्लामी आक्रमणकारियों के नाम सजे हुए हैं। जबकि विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, राणा सांगा, हेमचंद्र, हरिहर, बुका, रानी पद्मिनी, गोकुला, चंद्र बरदाई, आल्हा-ऊदल, जैसे अनूठे ऐतिहासिक सम्राटों, राजाओं, योद्धाओं के नाम गायब हैं। ये अपने व्यतित्व और कार्य में अनूठे रहे हैं। इनके नाम और काम से हिंदू नई पीढिय़ों को वंचित रखना हिंदू समाज को तोडऩे की सचेत कोशिश है। नगरों, सड़कों, भवनों, परियोजनाओं आदि के नामकरण के प्रति एक सुविचारित राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। कोई राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए जो किसी सुसंगत सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सभी नामों को बदलने और आगामी नामकरणों की नीति तय करे।


Date:17-11-18

आसियान का हासिल

संपादकीय

इस बार सिंगापुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भारत एक बार फिर मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। इस सम्मेलन के दौरान आसियान देशों के साथ वाणिज्य-व्यापार संबंधी समझौतों के अलावा उल्लेखनीय उपलब्धि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि संबंधी प्रयासों को थोड़ा और बल मिलना है। आसियान संगठन में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपिंस, विएतनाम, म्यांमा, कंबोडिया, ब्रूनेई और लाओस के साथ-साथ भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं। इस संगठन का मकसद परस्पर मिल कर वाणिज्य, व्यापार और शांति के लिए काम करना है। इसके शिखर सम्मेलन में दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि हिस्सा लेते और वाणिज्य-व्यापार संबंधी संभावनाओं की तलाश करते हैं। पर इसके अलावा यह सम्मेलन शांति प्रयासों के लिहाज से भी रणनीति तैयार करता है। इसके ज्यादातर सदस्य देशों का ताल्लुक हिंद-प्रशांत क्षेत्र से है, इसलिए स्वाभाविक ही इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होती है। यों हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने पर जोर पिछले करीब दस सालों से दिया जा रहा है, पर आसियान शिखर सम्मेलन में पिछले चार सालों से इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श होता है।

इसके अलावा भी कई मौकों पर इसे लेकर विभिन्न देशों के नेताओं के बीच बातचीत होती रही है। दरअसल, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर के हिस्से शामिल हैं। हालांकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है। इसी के तहत वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ाता रहा है। पर मलेशिया, फिलीपिंस, विएतनाम, ताईवान, ब्रूनेई इसका विरोध करते रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की वजह से भारत को भी खतरा है। वैसे भी भू-सीमा पर भारत के साथ चीन का विवाद पुराना है। फिर इधर कुछ सालों से जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसकी निकटता बढ़ी है, उससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया भी चीन की इन गतिविधियों से चिंतित हैं। चूंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, इसलिए ये तीनों देश भारत को इसके लिए बल प्रदान करते रहते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत का एक अलग संगठन भी बनाने का प्रस्ताव है। ऐसे में सिंगापुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर हुई बातचीत से एक बार फिर उम्मीदों को बल मिला है। पिछले महीने जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। सिंगापुर में भारत और अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारियों की बातचीत में भी यह मुद्दा अहम था। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाने को लेकर भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया का दबाव बढ़ेगा, तो चीन को अपनी गतिविधियों पर विराम लगाना ही पड़ेगा। दरअसल, आज दुनिया में वही देश ताकतवर माने जाते हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसलिए कोई भी देश सामरिक दबदबे से दूसरे देशों के साथ अपने वाणिज्यिक-व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। चीन को दुनिया भर में बाजार की जरूरत है, पर वह अपनी सामरिक ताकत की धौंस से भौगोलिक विस्तारवादी नीतियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। मगर आज की स्थितियों में व्यापार के स्तर पर दोस्ती और सीमा पर ताकत दिखाने की रणनीति साथ-साथ नहीं चल सकती। इसलिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को अपना रुख बदलना होगा।


Date:17-11-18

सरकार का तोहफा

संपादकीय

नरेन्द्र मोदी सरकार ने मातृत्व अवकाश की नीति को और अधिक उदार बनाने की दिशा में अहम कदम उठाये हैं। इनका स्वागत किया जाना चाहिए। अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाली महिला कर्मचारियों को सात हफ्ते का वेतन सरकार नियोक्ताओं को देगी। दरअसल, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक-2016 में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दी गई थी। इस संशोधन विधेयक पर 2017 में राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि निजी प्रतिष्ठान महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कि इस कानून में प्रावधान है कि अवकाश के दौरान नियोक्ता महिला को पूरा वेतन देगा। पर चूंकि देश के ज्यादातर निजी प्रतिष्ठान श्रमिक हितों पर कम और अपने मुनाफे पर ज्यादा जोर देते हैं। जाहिर है, ऐसे अनुदार निजी प्रतिष्ठान 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की बात सोच भी नहीं सकते हैं।

वहीं दूसरी तरफ, दुनिया के आधे से अधिक देशों में गर्भवती महिलाओं को अनेक तरह की निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। स्वीडन में तो सबसे अधिक 56 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है और महिलाओं को उनके वेतन की अस्सी फीसद धनराशि दी जाती है।  लेकिन भारत में निजी संस्थान उस विधेयक के कानून बनने के बाद महिलाओं को रोजगार देने से अपने हाथ पीछे खिंचने लगे। इस कारण निजी क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में कमी आ गई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि श्रम कल्याण उपकर की अधिकतर अनप्रयुक्त राशि का उपयोग नियोक्ताओं को देने में किया जाएगा, जिसे वह गर्भवती कामकाजी महिलाओं के ऊपर खर्च करेंगे। इससे जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्य की बेहतर देखभाल और सुरक्षा हो सकेगी। पर्याप्त मातृत्व अवकाश और नियमित आय की सुरक्षा न होने से महिलाओं के स्वास्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मोदी सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा इस श्रेणी की करीब 15 करोड़ महिलाओं को भी इसके दायरे में लाने पर सरकार अवश्य विचार करेगी।


Date:17-11-18

Don’t Talk, Listen

Engage with youth to translate demographic dividend into democratic dividend

Ruchi Gupta, (The writer is AICC Joint Secretary, national in-charge of NSUI)

In my work, I meet with youth across India. Four themes have emerged from these interactions, which require a response if we want to keep Young India vested in our democracy. First, outside of a well-networked micro-set of young people, most feel they are not taken seriously, nor are their problems prioritised. It’s not just that their opinion doesn’t matter, but even decisions are made for them without asking them. This is a genuine complaint. Young people are talked at but rarely listened to. And this is reflected in our public discourse.

Other than unemployment, problems of young people are, by and large, not prioritised. India is seeing the largest number of young people on the move for education and employment, and accommodation is an overriding preoccupation. Yet, hostels are not part of mainstream discourse. Similarly, our public discourse on education is geared towards experts not students, riddled with abstractions about budget, institutional autonomy etc, which many young people don’t understand.

Second, there’s a pervasive sense of lack of fair play: Most young people will say some version of, “the ‘system’ is corrupt”. There is an acute sense that access to already inadequate opportunities is being skimmed by influence instead of merit. The definition and question of “merit” is irrelevant, as is whether they would reasonably qualify if that definition were fairly applied — what is notable is that there is a deep sense of injustice and resentment. This is perhaps why the youth takes so readily to “anti-corruption” mobilisations — for the satisfaction of potentially upending the existing power balance which excludes them.

Third, there is palpable aspiration but overwhelming lack of direction. Large numbers of youth are first-generation students. This group has no built-in information networks and their understanding of possible pathways is constrained. Often, there is a demotivating lack of overlap between their aspiration and what they are doing. When asked, who do they turn to for advice, rarely do young people mention an informed mentor. This is worrying not only because of the missed opportunities, but equally for the lack of constructive authority structures to keep them grounded.

Finally, there is a touching search for identity and self-pride, which makes young people susceptible to being used for commerce and malevolence. The young person posting selfies is trying to stand out. The young thug, too, is looking to assert some sense of self. They are also just passing time. It is our collective failure that we haven’t shown accessible pathways to a progressive sense of identity, that instead of instilling a sense of self-pride, we have left most with a sense of being pushed around. What is the consequence of our youth feeling this way? Unfortunately, while there is understanding of the need to mainstream youth economically (jobs), there isn’t adequate focus on mainstreaming them politically. This is crucial because the resultant disaffection may erupt (and already has) in violence.

Some urgent response is required, not merely out of responsibility but tactically, if one is concerned about peace and progress. There’s the paradox of “apolitical” young people turning out in huge numbers to vote for Narendra Modi in 2014. But it’s not that young people are not interested in politics; the political class is not talking about the things which interest them. Consequently, they are coalescing around the most bombastic personality with the hope that he will “do something”. This is their most-often cited reason for supporting Modi, “at least he is doing something”. The PM gets away with it because most young people are uninformed, relying on perception instead of facts to make decisions. Few can accurately explain any policy initiative launched by Modi; most cite his political rhetoric as reason for support.

The onus of keeping young people engaged and vested in the democratic process is on us. We must speak directly on issues which matter to them in a language they understand. Some of these issues may seem mundane, but they reflect the lived reality of the vast majority of young people. Putting them front and centre in our public discourse and national politics is the only way to make the youth feel that they are seen and heard. Only then can we convert our demographic dividend into our democratic dividend.


 

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‘चार्टर सिटी‘ की अवधारणा

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‘चार्टर सिटी‘ की अवधारणा

Date:20-11-18

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2018 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से विलियम डी. नोई हाऊस और पॉल एच. होमर को मैक्रोइकॉनामी में जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी नवोन्मेष में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। दोनों ही विद्वानों ने दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए अद्भुत तरीके रचे हैं। इन दोनों में से होमर ने ‘अंतर्जात विकास सिद्धाँत‘ पर काम करते हुए यह बताया है कि किस प्रकार ज्ञान और विचार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके होमर ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के इरादे से ‘चार्टर सिटी‘ जैसे नए शहरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उनका मानना है कि इन शहरों के निर्माण से नवोन्मेष और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

  • चार्टर सिटी की संरचना, एक प्रकार की स्टार्टअप इकाई होगी, जो वर्तमान में चल रहे देश के नियमों से अलग सुधारवादी नियमों पर काम करेगी।
  • किसी भी देश में एक साथ नियमों में परिवर्तन करके विकास कर पाना व्यावहारिक नहीं है। अतः इसके लिए होमर ने एक अलग शहर, ‘चार्टर सिटी‘ बनाने का प्रस्ताव रखा है। नए सिरे से निर्मित इस शहर में नए नियम और संस्थाए होंगी। ये दोनों ही निवेशकों और निवासियों को आकर्षित करेंगे।
  • इसके लिए मेज़बान देश को अपने किसी क्षेत्र को नए शहर के निर्माण के लिए काम में लाना होगा। नए शहर के लिए एक नया कानून या चार्टर बनाना होगा। मेज़बान देश, चाहे तो अपने प्रशासन के कुछ उत्तरदायित्व किसी विकसित देश को सौंप सकता है।

सिद्धाँत की आलोचना –

“चार्टर सिटी“ का सबसे अधिक लाभ भारत जैसे विकासशील देशों को मिल सकता है, जहाँ तेजी से शहरीकरण किए जाने की आवश्यकता है। परंतु होमर के इस सिद्धाँत की कड़ी आलोचना की गई है।

  • होमर के इस विचार को नव-उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गरीब देशों को फास्टियन बार्गेन के लिए उकसाया जा रहा है। अर्थात् आर्थिक विकास का आकर्षण देकर उनसे उनकी संप्रभुता का सौदा किया जा रहा है। होमर का कहना है कि चार्टर सिटी में रहने के लिए लोगों को विकल्प दिया जा रहा है। उन्हें बाध्य नहीं किया जा रहा है। यह उपनिवेशवाद से भिन्न है।
  • चार्टर सिटी के सिद्धाँत की आलोचना इस बात पर भी की जा रही है कि यह प्रजातंत्र और नागरिकता के आधारभूत सिद्धाँतों के विरूद्ध है। यहाँ लोगों को शहर के प्रशासक पर अपना मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
  • होमर का कहना है कि चार्टर सिटी की अवधारणा को उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रेरित इसलिए भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रशासन में विदेशी सरकार का शामिल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। इसके अलावा एक अवसर पर होमर ने अपने सिद्धाँत के पक्ष में तर्क देते हुए हांगकांग का उदाहरण दिया, और बताया कि हांगकांग में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए सभी आयोजन, उसका वैसा उत्थान नहीं कर सके, जैसा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने कर दिखाया। इसी से प्रेरित होकर चीन के कम्यूनिस्ट नेता देन जियाओ पिंग ने 1980 में चीन में विशिष्ट आर्थिक गलियारों का निर्माण किया था।

भारत में चार्टर सिटी की संभावना –

2008 में मेडागास्कर और 2012 में हॉन्डूरस जैसे देशों में इस योजना की असफलता के बाद भारत जैसे देश के लिए यह विचारधारा बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ती है। भारत की वर्तमान सरकार पर ब्रिटिश इंडिया के प्रेसीडेंसी टाऊन की तर्ज पर, चार्टर सिटी बनाने के लिए कुछ दबाव डाले गए थे। चीन और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार के नए शहरों के निर्माण और अपना प्रशासन रखने के भी प्रस्ताव दिए गए।

भारत के सामने दक्षिण कोरिया में बनाए गए इस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र की विफलता का उदाहरण है। दूसरे, भारत में पुणे के पास एक निजी कंपनी की सहायता से निर्मित लवासा नामक क्षेत्र, वर्षों से पर्यावरणीय विवादों में ऊलझा हुआ है। इसी प्रकार गुजरात का ढोलेरा प्रोजेक्ट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दिल्ली-मुंबई के बीच बनने वाला औद्योगिक गलियारा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण की योजना को, चयनित शहरों के एक छोटे हिस्से को स्मार्ट बनाने तक ही सीमित कर दिया गया है।

‘चार्टर सिटी‘ निर्मित करने के लिए शून्य में से सब कुछ विकसित करने का विचार है। इस प्रकार के टेक्नोक्रेटिक शहरों को राजनीति की गंदगी से बहुत दूर रखने की आवश्यकता होगी। इसके निर्माण क्षेत्र को सामाजिक और राजनीतिक दावों से मुक्त कर पाना ही, भारत जैसे देश के लिए एक चुनौती है।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित मैथ्यू इडिकुला के लेख पर आधारित। 16 अक्टूबर, 2018

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Life Management: 20-11-18

20-11-18 (Daily Audio Lecture)

20-11-2018 (Important News Clippings)

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Date:20-11-18

Back off Now

RBI’s credibility is central to ensuring financial stability, don’t mess with it

TOI Editorials

The disagreements between Reserve Bank of India (RBI) and government are deep and serious. They are apparent in speeches, tweets and observations critical of the central bank from even highways minister Nitin Gadkari. It’s not uncommon for RBI and government to disagree on issues as they have different roles. But differences have been resolved through communication at senior levels. It’s this history which makes the current friction extraordinary as informal mechanisms to resolve differences appear to have broken down.

RBI’s role is not just limited to tackling inflation or regulating banks. It’s also at the heart of the system to ensure financial stability. Consequently, its credibility is all important and must not be messed with. Any action on the government’s part that undermines the central bank’s credibility will have an impact on financial stability. At a time when India’s domestic saving is not enough to fund investment, inflow of foreign investment bridges the gap. Among other things, this inflow could dry up if RBI’s functional autonomy is seen to be undermined.

Three issues seem to be at the heart of the current friction. One, Prompt Corrective Action (PCA), an RBI regulatory constraint on fresh lending by banks with a high proportion of bad loans. Two, differences about the extent of liquidity available for NBFCs, which play a critical intermediation role in credit to small businesses. Three, the “economic capital framework” for RBI’s balance sheet. These issues have shown up in one way or the other over the last three decades. Invariably, they have been resolved through talks where a compromise has been reached or one side has been able to persuade the other.

The need of the hour is to repair channels of communication. A central bank’s unique functions make it unrealistic for it to be governed like a joint stock company through a governing board. Operational issues need regular communication between RBI and government. This is why finance ministers have consulted RBI governors even while crafting the Union Budget. Government should avoid using a nuclear option such as Section 7 to ram its view through, as it will result in long-term damage to the central bank’s credibility whose consequences would be more difficult to manage than demonetisation. That was one victory of politicians over experts which damaged the economy; this one will be catastrophic.


Date:20-11-18

अमेरिका-चीन कारोबारी जंग और भारत के लिए अवसर

अमेरिकाऔर चीन के बीच छिड़े व्यापारिक युद्घ के बीच भारत के पास यह अवसर है कि वह चीन के साथ सहयोग बढ़ाए। यह दोनों के हित में साबित हो सकता है।

श्याम सरन , ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में सीपीआर के वरिष्ठ फेलो हैं। )

अमेरिका और चीन के बीच छिड़े व्यापारिक युद्ध के दो पहलू हैं। पहले का संबंध वस्तु व्यापार से है जहां अमेरिका को लगातार महत्त्वपूर्ण कमी से जूझना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हो सकती है अगर चीन अमेरिका को शांत करने के लिए कुछ बड़ी खरीद करे। वह अमेरिका में बने नागरिक उड्डयन विमान, सोयाबीन और गेहूं जैसी कृषि जिंस तथा महंगे उपभोक्ता उपकरणों की खरीदारी कर सकता है। अतीत में ऐसा हो चुका है लेकिन तब भी व्यापारिक तनाव अस्थायी रूप से ही कम हुआ था। अभी हाल ही में चीन ने शांघाई में एक महत्त्वाकांक्षी आयात मेले की शुरुआत की। वहां शी चिनफिंग ने स्वयं मुक्त व्यापार को लेकर चीन की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 15 वर्ष में चीन का इरादा अमेरिका से 30 लाख करोड़ डालर के वस्तु आयात और 1,000 करोड़ डॉलर के सेवा आयात का है। ये आंकड़े बहुत विशिष्ट हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चीन के अधिकांश कारोबारी साझेदारी इनसे प्रभावित होंगे।

दूसरी बात, बौद्धिक संपदा और औद्योगिक नीति से जुड़े मसले भी हैं जहां चीन अमेरिका की मांग का प्रतिरोध करेगा। उदाहरण के लिए मेड इन चाइना 2025 नामक पहल का मकसद कृत्रिम मेधा, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और एडवांस रोबोटिक्स में चीन का दबदबा कायम करना है। इसमें सरकारी सहयोग वाली निजी और सरकारी कंपनियों की सहायता ली जाएगी। ऐसा लगता नहीं कि यह विषय चीन-अमेरिका की कारोबारी बातचीत के एजेंडे में शामिल होगी। इस विषय को लेकर अमेरिका का दबाव चीन को और अधिक प्रतिबद्ध कर रहा है। तकनीकी स्तर पर आत्मनिर्भर होने और अमेरिकी तथा पश्चिमी देशों द्वारा इस सिलसिले में कड़ाई करने के बाद चीन में घरेलू नवाचार की मांग तेजी से उठ रही है। चीन यह घोषणा भी कर सकता है कि वह पश्चिमी कंपनियों की बाजार पहुंच के लिए तकनीकी हस्तांतरण की शर्त नहीं रखेगा लेकिन बौद्धिक संपदा चोरी से जुड़ी पश्चिम की चिंताएं इतनी आसानी से समाप्त नहीं होने वाली हैं। ऐसे में इस महीने के अंत में जब जी-20 शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग मिलेंगे तो व्यापारिक मोर्चे पर अस्थायी शांति स्थापना देखने को मिल सकती है। परंतु मूलभूत जटिलताएं बरकरार रहेंगी।

अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में सुधार को लेकर साझा पहल पर सहमति जताई है ताकि बाजार में विसंगति पैदा करने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यह विसंगति सब्सिडी या सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा देकर पैदा की जाती है। इसके लिए कई उपाय अपनाने की बात कही गई है। जानकारी छिपाने और अनुपालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रस्ताव है। बौद्घिक संपदा से जुड़े मसलों को लेकर अधिक सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, बाजार पहुंच के बदले तकनीकी जानकारी की मांग खत्म की जा रही है। सरकारी उपक्रमों की भी अब गहरी पड़ताल होगी। कुलमिलाकर नीतिगत और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता में इजाफा होगा। स्पष्ट है कि यह पूरी कवायद चीन के खिलाफ जाएगी और इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि निकट भविष्य में चीन को उसकी मांग के मुताबिक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाएगा।

बौद्घिक संपदा के मसले से सुरक्षा का पहलू जुड़ा हुआ है और ऐसे में लगता नहीं कि इस विषय पर भी कोई समझौता हो पाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने असैन्य-सैन्य एकीकरण में उस बौद्घिक संपदा की मदद ली है जो उसने पश्चिमी कंपनियों से प्राप्त की। इसका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। चीन अमेरिका में सिलिकन वैली के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी में कई स्टार्टअप में निवेश कर रहा है। इससे उसे उत्कृष्ट तकनीक प्राप्त हो रही है जिसका इस्तेमाल वह अपने असैन्य और रक्षा क्षेत्र में कर रहा है। आने वाले महीनों में यह गुंजाइश बहुत सीमित हो जाएगी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अभी अकेले अमेरिका में 25,000 चीनी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वे असैन्य और सैन्य दोनों तरह के उद्योगों में गुणवत्ता वाले कार्मिकों के रूप में शामिल होंगे। अमेरिका ने अभी हाल ही में अपने करीबी सहयोगी इजरायल से कहा है कि वह चीनी कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाली चीजें न बेचे।

अतीत में यह दलील दी जाती रही है कि पूंजी और तकनीकी क्षमताओं के साथ चीन के आर्थिक विकास की मदद करने और पश्चिमी बाजारों की पहुंच प्रदान करने से चीन को उच्च समृद्घि के पूर्वी एशियाई चक्र के समकक्ष ले जाने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में खुलापन आएगा और वहां की राजनीति और अधिक लोकतांत्रिक होगी। पश्चिम और चीन के बीच की गहन आर्थिक परस्पर निर्भरता के चलते उनके बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा के भी सीमित होने की उम्मीद की गई थी। शी चिनफिंग के चीन का निर्विवाद नेता बनने के साथ ही ये उम्मीदें झूठी साबित हुईं। व्यापार, अमेरिका और चीन के बीच सुरक्षा प्रतिस्पर्धा का उपकरण बन गया।

सवाल यह है कि मौजूदा व्यापारिक जंग, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल सकती है? इसमें दो राय नहीं कि अगर मौजूदा व्यापारिक और निवेश संबंधी प्रवाह प्रभावित हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। चीन दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों के उत्पाद की असेंबली का अंतिम सिरा है। ये उत्पाद अमेरिका, यूरोप तथा जापान जाते हैं। अगर इन बाजारों में चीन की पहुंच प्रभावित हुई तो इसका असर इस आपूर्ति शृंखला पर भी होगा। ऐसे में चीन के हिस्से का काम वियतनाम या इंडानेशिया जैसे अन्य देशों में जा सकता है। चीन खुद पश्चिमी देशों के अवरोध से बचने के लिए दूसरे देशों में फैक्टरियां लगा सकता है। वाहन कलपुर्जे और औषधि को छोड़ दें तो भारत इसमें शामिल नहीं है। परंतु भारत के लिए यह अवसर हो सकता है कि वह खुद को इस आपूर्ति शृंखला से जोड़े। हमें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के जरिये इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

बदलता वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य निस्संदेह चीन को मजबूर करेगा कि वह अपनी व्यापारिक और निवेश संबंधी नीतियों की समीक्षा करे। उसे व्यापारिक युद्घ से निपटने के तरीके निकालने होंगे ताकि वृद्घि बरकरार रहे। इस लिहाज से देखें तो भारत एक आकर्षक आर्थिक साझेदार साबित हो सकता है। बेहतर होगा हम अपने मतभेद दूर कर चीन के साथ गंभीर बातचीत शुरू करें और साझा उत्पादकता वाली व्यापार और निवेश साझेदारी की शुरुआत करें। क्या पता यह दोनों के लिए लाभप्रद साबित हो।


Date:19-11-18

मौजूदगी से बनेगी बात

अवधेश दौरा

मालदीव की राजधानी माले में यह दृश्य देखने के लिए भारतीय तरस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में सर्वोच्च रैंकिंग वाले राजकीय अतिथि थे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और मौमून अब्दुल गयूम के बीच में बैठे थे। यह दृश्य हर उस व्यक्ति को भावुक कर रहा था, जो मालदीव के साथ भारत के पारंपरिक रिश्तों से वाकिफ हैं। इसमें चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्री लू शुगांग भी शामिल हुए लेकिन वो एक सामान्य अतिथि की तरह थे। माले हवाई अड्डे पर मोदी का जैसा शानदार स्वागत हुआ वह यह बता रहा था कि स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं।

पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मित्र समझे जाने वाले मोहम्मद नाशीद समेत कई नेताओं से गले मिलने की तस्वीरें भी सुखद थीं। वस्तुत: गर्मजोशी के ये हाव-भाव बता रहे थे कि पूर्व शासन द्वारा अकारण उदण्डतापूर्वक भारत को मालदीव से बाहर करने और चीन द्वारा स्थानापन्न कराने की नीति पर विराम लगने की शुरु आत हो गई है। राष्ट्रपति सोलिह और नाशीद दोनों और उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी भारत की ईमानदार मित्रता और इसके नि:स्वार्थ सहयोगी व्यवहार के समर्थक हैं। शपथ ग्रहण के बाद मोदी और सोलिह दोनों ने एक-दूसरे की चिंताओं और भावनाओं का सम्मान करने और हिन्द महासागर के इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर जो सहमति व्यक्त की उसके मायने व्यापक हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने संबंधों में भारत को प्राथमिकता देने का संकेत देकर तस्वीर साफ कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की मूर्खता से मालदीव चीन के कर्ज में बुरी तरह फंसा हुआ है। उन्होंने चीन के काम करने की खुली छूट दे दी।

मोटा-मोटी आकलन यह है कि चीन का करीब 1.5 अरब डॉलर का कर्ज मालदीव पर होगा। सोलिह ने कहा कि यह पूरा हिसाब नहीं है, कर्ज ज्यादा हो सकता है। 4 लाख की आबादी वाले देश के लिए यह कितना बड़ा कर्ज है, इसे समझना कठिन नहीं है। सोलिह सरकार ने चीन के कर्जे और उसके रिस्ट्रक्चरिंग पर काम आरंभ कर दिया है। इसमें भारत सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। भारत के हित में यही है कि कठिनाई के बावजूद तुरंत मालदीव को इतनी वित्तीय मदद दे, जिससे वह चीनी कर्ज दबाव से मुक्त हो सके। वस्तुत: रणनीतिक रूप से इस महत्त्वपूर्ण देश से भारत को यामीन ने व्यवहार में निष्क्रिय और अंशत: बाहर कर दिया था। यामीन ने भारत की परियोजनाओं को रोक देने की स्थिति पैदा की, चीन को ठेके पर ठेके दिए, यहां तक कि बिजली पैदा करने का ठेका पाकिस्तान को दिया गया। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता और भारतीयों के लिए वर्क वीजा पर भी अघोषित प्रतिबंध लग गया था। मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों को हेलिकॉप्टर, पेट्रोल बोट और सैटेलाइट सहयोग देना हिन्द महासागर में भारत की नौसेना रणनीति का हिस्सा रहा है। यामीन अपने क्षेत्र में इसे खत्म करने का उदण्ड प्रयास कर रहे थे।

हिन्द महासागरीय क्षेत्र का सबसे निकट का देश होने के कारण भारत की सामुद्रिक क्षेत्र सुरक्षा को देखते हुए इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यामीन ने कई द्वीप चीन को सौंपे। उनके जहाज वहां बेरोकटोक आने-जाने लगे। चीनी पोत और पनडुब्बियों ने वहां लंगर भी डाल रखा है। उनके फैसलों से हमारे यहां उत्तेजना पैदा हुई थी। सरकार पर वहां कुछ करने का दबाव था। मालदीव की विपक्षी पार्टयिां भी भारत से हस्तक्षेप कर शासन को उखाड़ फेंकने का अनुरोध कर रहीं थीं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम और मोहम्मद नशीद ने अपने निर्वासन स्थल से ही कई बार भारत से सैनिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई। बावजूद भारत ने सैनिक हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति में नेबर फस्र्टयानी पड़ोसी पहला प्रमुख स्तंभ है। इसके तहत उन्होंने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा कीं। चाहते हुए भी मालदीव नहीं जा सके। 2015 में निर्धारित यात्रा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रद्द करनी पड़ी थी। भारत ने धैर्य के साथ मालदीव के लिए रणनीति बनाकर काम करना आरंभ किया। यह संदेश दिया गया कि भारत अपने समर्थकों के साथ है। यामीन ने संसद से 9 विपक्षी सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला दिया तो पुलिस ने न्यायालय को ही घेर लिया।

देश में 5 फरवरी को आपातकाल लागू कर इन्हें भी जेल के अंदर बंद कर दिया। भारत ने आपातकाल और विरोधियों को दमन करने की नीति की न केवल आलोचना की बल्कि साफ मांग की कि मोहम्मद नशीद को वापस बुलाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करे और चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करे। भारत ने सीधा हस्तक्षेप फिर भी नहीं किया। वस्तुत: भारत ने शांति से नेपय में रहते हुए उनकी विदाई के लिए हरसंभव कोशिशें कीं। विश्व स्तर पर प्रचार किया कि मालदीव के वर्तमान शासन के तहत निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। भारत की सक्रियता से अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी कर दिया कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो मालदीव पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इससे मालदीव के विपक्षी नेताओं का मनोबल बढ़ा और जनता के बीच भी संदेश गया। यामीन दबाव में आ गए। भारत ने विपक्षी दलों के बीच एकता कायम कराई, जिनने गठबंधन करके संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर सोलिह को उतारा। किंतु 24 सितम्बर को चुनाव परिणाम आ जाने के बावजूद यामीन सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश कर रहे थे।

भारत ने इस बार अपनी ताकत उनको दिखाई। भारत ने उनको अच्छी भाषा में समझा दिया कि आप जनादेश का सम्मन करिए नहीं तो हमें कुछ करना होगा। चीन भी जनादेश नकारकर सत्ता में बैठे रहने के लिए सरेआम मदद नहीं कर सकता था। डेढ़ महीने की रस्साकशी में राजनीतिक स्थिति को यहां तक लाने में मुख्य भूमिका भारत की ही रही है। अब प्रधानमंत्री के वहां जाने से ही यह संदेश चला जाएगा कि नई सरकार के साथ भारत खड़ा है। मोहम्मद नशीद के स्वदेश लौटने के बाद उनका प्रभाव सरकार पर रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति गयूम भी भारत के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी बता रही है कि सामरिक संबंधों पर भी निर्णय हुए हैं। यामीन की भारत विरोधी नीतियों के कारण कई चीजें नये सिरे से आरंभ करने की जरूरत है तो कई को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की। तो हम मालदीव भारत संबंधों में फिर नये सिरे से एक बेहतर दौर की संभावना देख सकते हैं।


Date:19-11-18

हिंसा के विरुद्ध

संपादकीय

दुनिया भर में व्यापक आलोचना के बावजूद अगर म्यांमा सरकार रोहिंग्या समुदाय के मसले पर अपने रुख में कोई बदलाव लाने को तैयार नहीं दिख रही है, तो यह अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। ऐसे में वह खुद किस आधार पर दुनिया के देशों से अपने लिए किसी मामले में सहयोग या उदारता की अपेक्षा कर सकती है। इसलिए अगर संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमा में रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में चिंता जताई है तो यह स्वाभाविक ही है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के लगातार हनन के खिलाफ बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि म्यांमा की सेना अब भी रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रही है और खुद हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल है। यों पिछले काफी समय से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस मसले पर चिंता जताई है और स्पष्ट रूप से म्यांमा सरकार की आलोचना की है। इसकी झलक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर हुए मतदान में भी दिखी, जब इसके पक्ष में 142 देशों ने और विरोध में महज दस देशों ने वोट दिया। इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने वाले देशों में बांग्लादेश भी शामिल है, जिसने दस लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है।

जाहिर है, म्यांमा के भीतर और वहां से बाहर भागे रोहिंग्याओं की त्रासदी देखने के बाद उसके खिलाफ विश्व भर में एक जनमत बना है। मगर विडंबना है कि तमाम आलोचनाओं और सवालों के बावजूद म्यांमा सरकार और वहां की सेना को अपने रुख पर पुनर्विचार करना जरूरी नहीं लग रहा है। हालत यह है कि संयुक्त राष्ट्र के ताजा प्रस्ताव पर विचार करने और अपने रवैये पर कोई आत्ममंथन करने के बजाय म्यांमा के राजदूत ने इसे राजनीति से प्रेरित, एकतरफा और भेदभावपूर्ण करार दिया है। सवाल है कि क्या केवल चरमपंथी हमलों का जवाब देने और नागरिकों को लक्षित न करने की दलील से उस हकीकत की अनदेखी की जा सकती है, जो एक बड़ी त्रासदी के रूप में खड़ी हो रही है? क्या म्यांमा के लिए यह सच कोई मायने नहीं रखता कि इस समस्या की शुरुआत के बाद से अब तक लाखों लोगों को देश छोड़ कर इसलिए भागना पड़ा कि उनकी पहचान रोहिंग्या मुसलमान के रूप में है?

आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है तो इसकी जवाबदेही किस पर आती है? म्यांमा की सीमा के भीतर रोहिंग्या समुदाय पर संगठित रूप से हमला करने और व्यापक हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी भी देश की सेना जरूरत पड़ने पर आंतरिक उपद्रवों को भी शांत करती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन इसके उलट ऐसा क्यों है कि म्यांमा की सेना पर रोहिंग्याओं पर अत्याचार ढाने, हत्या और बलात्कार तक में शामिल होने के आरोप लगे हैं? ऐसे हालात और सेना के ऐसे रुख के रहते म्यांमा कैसे यह दावा कर सकता है कि उसके भीतर लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान बचा हुआ है? जरूरत इस बात की है कि विश्व समुदाय की चिंता के मद्देनजर म्मांमा अपने हित में भी रोहिंग्या समुदाय की समस्या के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। इस तरह के हालात जब जातीय हिंसा में तब्दील हो जाते हैं तो इससे समूची मानवता को व्यापक नुकसान होता है।


Date:19-11-18

सिंगापुर में बनी एक उम्मीद

हर्ष वी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान-भारत अनौपचारिक बैठक और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पिछले हफ्ते सिंगापुर में थे। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में शिरकत करने के साथ ही वह पहले ऐसे शासनाध्यक्ष भी बन गए, जिन्हें ‘फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी’ के इस सबसे बड़े आयोजन को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यहां उन्होंने ऐसी बैंकिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जिसे दुनिया भर के उन दो अरब लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास अब भी बैंक खाता नहीं है।

बहरहाल, यह बदलते इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र की भू-राजनीति और भू-आर्थिकी को समेटे था, जो कि प्रधानमंत्री के अधिकांश कार्यक्रमों के केंद्र में भी था। आरसीईपी की ही बात करें, तो लगभग 40 फीसदी वैश्विक कारोबार इन्हीं देशों में होता है। इसके 16 सदस्य देश हैं- 10 आसियान देश और शेष भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये सभी देश मिलकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की कोशिशों में हैं। बेशक यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और जल्द ही इस पर सहमति बनाने की बात भी की जा रही है, बावजूद इसके यह कई मामलों को लेकर उलझ गया है। इसे बनाने को लेकर बातें 2013 में ही शुरू हुई थीं, मगर उसकी प्रगति धीमी रही। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियों ने इस पर बातचीत को एक नई गति दी है। ऐसे में, उम्मीद यही है कि इस संधि को अगले साल अमली जामा पहना दिया जाएगा। घरेलू राजनीति में आरसीईपी पर सहमति बनाने में भारत को भी मुश्किलें आई हैं और संभावना है कि टैरिफ कटौती पर कठिन फैसला अगले साल आम चुनाव के बाद ही लिया जाएगा।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने शिरकत करने वाले 17 अन्य नेताओं के साथ स्मार्ट शहर, आईटी, संचार, समुद्री सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वी एशिया सम्मेलन अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे के रूप में उभरा है, जिसमें हर साल तमाम साझेदार देश हिस्सा लेते हैं और एक-दूसरे की सुनते हैं। 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस इसके सदस्य देश हैं। यह सम्मेलन भी भारत को ऐसा बेहतरीन मंच देता है कि वह क्षेत्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में अपनी उपलब्धियों को सबके सामने रखे। इस साल पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के नजरिये को दोहराया और समुद्री सहयोग बढ़ाने व संतुलित आरसीईपी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की दिल्ली घोषणा में तय किए गए लक्ष्यों में प्रगति पर चर्चा की गई। इस साल के आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए जरूरी समुद्री सहयोग और कारोबार की महत्ता पर जोर डाला। भारत की ‘एक्ट इस्ट पॉलिसी’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में इसकी महत्ता कोई छिपी बात नहीं है’। चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि ‘नियम आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने की दिशा में आसियान को लगातार समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्रीय हितों और इसके शांतिपूर्ण विकास की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है’।

हिंद-प्रशांत में आसियान की महत्ता को भारत ने बार-बार जाहिर किया है। इस साल की शुरुआत में शांगरी-ला वार्ता के अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आसियान के साथ मिलकर भारत तहे-दिल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक व नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह साझा स्थानों पर निर्बाध आवाजाही की अनुमति देता है और ‘क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स’ तक ही सीमित नहीं है। ‘क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स’ असल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ इशारा था।

दिलचस्प है कि ‘क्वाड’ को लेकर कुछ नहीं होने की बुदबुदाहट के बीच सिंगापुर में संयुक्त-सचिव स्तर की ‘क्वाड’ देशों की तीसरी बैठक भी हुई। ‘क्वाड’ में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अब ये चारों देश उस लय को शायद ही बिगाड़ना चाहेंगे, जो धीरे-धीरे गति पकड़ रही है। बेशक इस दिशा में फिलहाल कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये चारों राष्ट्र किसी न किसी रूप में इसका लाभ उठाने को उत्सुक हैं।

जाहिर है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गया है, और हालिया घटनाक्रमों ने उन ट्रेंड को मजबूत किया है, जो पिछले कुछ समय से उभर रहे हैं। चीन इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और बीजिंग खुद को क्षेत्रीय व वैश्विक ताकत के रूप में पेश करने को लेकर पहले से कहीं ज्यादा निश्चयी है। चीन की खुशकिस्मती यह भी है कि अमेरिका में फिलहाल एक ऐसा प्रशासन है, जिसमें उद्देश्यों को लेकर गंभीरता का अभाव है और जो इस क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताओं को प्रभावी रूप से जाहिर कर पाने में अब तक असमर्थ रहा है। इसने इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता में महत्वपूर्ण दखल रखने वाले भारत जैसे देशों के लिए भी इस संक्रमण-काल को महत्वपूर्ण बना दिया है। चीन की भूमिका बढ़ रही है और अमेरिका अब भी अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर उलझन में है, ऐसे में भारत के लिए इस क्षेत्र में एक नया अवसर है। इतिहास के विपरीत, नई दिल्ली अब उन तमाम दूसरे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ संबंध आगे बढ़ाने को लेकर उलझन में नहीं दिखता, जो क्षेत्र में सत्ता-संतुलन को स्थिर बनाने में भारतीय हितों का पोषण करते हैं। हालांकि बतौर आसियान सहयोगी भारत को रोजगार बढ़ाने की दिशा में खासतौर पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए उसे घरेलू आर्थिक सुधार के एजेंडे को बढ़ावा देने, क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्रीय संस्थानों में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत है। अपने दौरों में प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं प्राथमिकताओं पर ज्यादा जोर देना चाहिए।


Date:19-11-18

Being prepared against extreme events

Coastal districts must continue to strengthen resilience against extreme weather events

Editorials

Tamil Nadu was more prepared than before to deal with Cyclone Gaja when it made landfall between Nagapattinam and Vedaranyam on November 16, but it still took a toll of at least 45 lives. The severe cyclonic storm damaged infrastructure, property and agriculture. Even so, the effort to professionalise disaster management through a dedicated national and State organisation initiated more than 15 years ago appears to be paying off, with bureaucracies acquiring higher efficiency in providing early warning and in mitigating the impact of cyclones. The National Cyclone Risk Mitigation Project started by the Ministry of Home Affairs has been working to reduce the impact of such catastrophic events on Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu and Gujarat, classified as States with higher vulnerability; most western coastal States are in the next category. However, there is a lot to be done to upgrade infrastructure and housing in coastal districts to meet higher standards of resilience in an era of extreme weather events. The lead taken by the State Disaster Management Authority in issuing a stream of alerts ahead of Gaja helped coastal residents move to camps and adopt safety measures. The active measures taken by the State after the cyclone, notably to clear roads, remove fallen trees and repair power infrastructure and communications, helped restore some stability. In its destructive exit path, the cyclone has affected some southern districts, felling tens of thousands of trees and also 30,000 electricity poles along the coast. It also hit residents in some central Kerala districts.

Tamil Nadu’s political parties have acted in a mature manner and kept partisan criticism from getting in the way of relief and rehabilitation after Gaja. This is in contrast to some earlier instances, such as the Chennai flood of 2015, when the distribution of relief became politicised. Today, if any pressure on the government machinery is necessary, it is to secure without delay the financial relief of ₹10 lakh that has been promised for families of the dead, compensation for lost crops, trees and livestock, provision of emergency health intervention and rehabilitation assistance to rebuild lives. The larger question, of course, is whether the coastal States have equipped themselves for an even bigger event, such as the super cyclone that hit Odisha in 1999 that killed about 10,000 people. Even with far fewer casualties, Cyclone Phailin in 2013 required reconstruction estimated at $1.5 billion. India’s coastline experiences a lower frequency of tropical cyclones compared to many other regions, but the loss of life and destruction is much higher. Coastal States must, therefore, focus on reducing the hazard through policies that expand resilient housing, build better storm shelters and create financial mechanisms for insurance and compensation.


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सरकारी अवकाश होने के कारण आज ‘करंट कंटेंट’नहीं डाला जायेगा (21-11-2018)

21-11-2018 (Important News Clippings)

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21-11-2018 (Important News Clippings)

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Date:21-11-18

Solving BOTs Through TOTs

Swaminathan S Anklesaria Aiyar is consulting editor of The Economic Times.

The Narendra Modi government has failed to privatise any public sector undertaking (PSU). Its sale of minority stakes in several PSUs is disinvestment, not privatisation — the latter implying a transfer of management to a private sector party to gain efficiency and conserve government money for public goods. However, arguably, privatisation by another name is happening through the toll-operate-transfer (TOT) scheme for roads. Thirty-year leases of existing toll roads are being auctioned to private operators, who win the right to collect tolls, maintain the roads, and transfer them back to GoI after 30 years. At that point, a fresh auction will be held for another 30 years. By transferring management control from GoI to private parties, TOT fulfils a core requirement of privatisation, even though Modi has carefully avoided using that word.

Doesn’t Take a Toll

This monetisation of government assets can be scaled up hugely to auction other forms of GoI infrastructure. This has already happened to some extent in airports. It can be extended to power plants, railways, ports, dams, canals and other infrastructure assets. That will raise large sums for much-needed investment in new infrastructure. The first TOT auction covering 698 km in Gujarat and Andhra Pradesh fetched Rs 9,681 crore last March, the winner being a joint venture of Ashok Buildcon and Australia’s Macquarie. A roadshow for the second auction, aiming to garner at least Rs 5,362 crore, was launched on November 15, and the auction will be completed by December 5. It covers 586 km of national highways in eight sections across Bihar, Rajasthan, Gujarat and West Bengal. All auction proceeds will go into the building of fresh infrastructure. This will help to overcome the shortage of funds that has long plagued infrastructure.

UPA 2 tried to tackle the resource constraint by promoting massive public-private partnerships (PPPs). This approach ended badly in major stranded and failed projects that cannot repay lakhs of crores borrowed from banks. Many PPPs suffered long delays in land acquisition, environmental and other clearances, and in getting coal linkages or rail connections.

Historically, government infrastructure projects routinely suffered big cost- and time-overruns. Such projects were typically launched without land being acquired in advance or clearances being obtained for environmental and other reasons. The cost overruns were plugged by additional government money. But in PPPs, no additional government funds were available to meet cost overruns.

Such projects depended heavily on debt, often to the tune of 70-80% of total cost. In such highly leveraged contracts, a delay of even 12 months could mean insolvency. The Supreme Court added to the problem by cancelling coal and spectrum auctions and banning iron ore mining in some states. Road traffic projections frequently turned out to be hopelessly inflated. In other cases, gas to be delivered by Reliance never materialised.

Guaranteed Delays

An overarching reason for failure was also the winner’s curse. The most optimistic bidders would win auctions with high bids that soon proved unviable. In the bad old licence-permit raj, companies aimed to get contracts by hook or by crook, and then manipulate politicians to amend and make the contracts profitable. Such manipulation ended with the Anna Hazare anti-corruption wave. Today, getting a project by hook or by crook can be a recipe for bankruptcy. Many early PPPs had a build-operate-transfer (BOT) framework. The private party would build the project, operate it for a fixed number of years, and then transfer it to the government. This was a seriously flawed framework. The highest risks, of delays in land, clearances and finance, were borne by private operators with limited finance that could not bear the cost of delay.

By contrast, GoI, which had the greatest financial and risk-taking capacity, bore the least risk, as it collected auction money upfront and ultimately inherited a functioning project. This model needed inversion. The greatest risk, in clearances and construction, needed to be taken up by GoI. Indeed, many risks — such as delays in land acquisition and environmental clearances — were government-made. So, it was appropriate for GoI to bear the cost of the consequences. The private sector, with its limited financial and risk-taking capacity, needed to be assigned a less risky role. One riskless route was engineering, procurement and construction (EPC) deals, where GoI provided all funding, and the private parties simply executed government contracts.

But GoI lacked money for such massive funding. Enter TOT. In this framework, GoI builds the project, operates it for 30 years, and then leases the project to private parties, who have the low-profit, low-risk task of operating and maintaining it for 30 years. TOT rectifies the deep risk-sharing weaknesses of BOT and regularly garners fresh funds for investment.

Earlier, GoI focused on a reduced risk approach called the ‘annuity hybrid’. In this, GoI-owned National Highways Authority of India (NHAI) provided 40% of the cost upfront to a joint venture, plus an annual stream of payments linked to road traffic and maintenance. However, banks have not been enthusiastic. Reportedly, 64 out of 115 hybrid projects have failed to reach financial closure. Better models are needed, and TOT looks the most promising.


Date:20-11-18

पेरिस न मानें तो विपत्ति

संपादकीय

सयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का यह कहना बिल्कुल सही है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन गुटेरेस को ऐसा क्यों कहना पड़ा? तीन वर्ष पूर्व फ्रांस की राजधानी में दुनिया भर के नेताओं ने पृवी को बचाने के लिए समझौते में सबने अपने-अपने देशों और सामूहिक दायित्व तय किए थे। तीन साल बाद उस समझौते की परिणति क्या है, कहना कठिन है। अगले महीने पोलैंड के कटोविस शहर में 3 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक जलवायु परिवर्तन पर संरा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 24वां सम्मेलन (कोप 24) आयोजित हो रहा है। पेरिस समझौता लंबी बातचीत के बाद संभव हुआ था और भारत की उसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। अमेरिका भी उसका साझेदार था। किंतु डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कह दिया कि अमेरिका उसे समझौते से बाहर आ जाएगा। वे माने नहीं। यह समझौता नवम्बर 2016 से लागू हो चुका है। 197 में से 184 देशों ने इसकी मंजूरी दी है। किंतु अमेरिका जैसा देश इससे सहमत नहीं है तो इसके सफल होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है।

अमेरिका का कहना है कि इसमें चीन और रूस जैसे देशों को पूरी छूट मिल गई हैं, भारत को विकासशील देश होने के नाते क्षतिपूर्ति मिलनी है और हमारे न केवल हाथ-पैर बांधे गए हैं, बल्कि हमें खबरों को डाल देने को बाध्य किया गया है। इस स्थिति के बीच कोप 24 आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के तीन मुख्य लक्ष्य निर्धारित हैं-पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का विकास, पर्यावरण के पक्ष में काम करने वाले समाज को एकजुट करना और पर्यावरण निष्पक्षता हासिल करना। इनमें आरंभिक दो पर सहमति हो जाएगी। हालांकि इसे अमल में लाना आसान नहीं है। तकनीक का विकास तो नियंतण्र सहयोग से हो सकता है। इसमें विकसित देशों की मुख्य भूमिका होगी। लेकिन पर्यावरण निष्पक्षता ऐसा विषय है, जिस पर सहमति कठिन है। पेरिस समझौते का मूल लक्ष्य ग्रीन उत्सर्जन को कम करके पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर औसत नियंतण्र तापमान से दो डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है, वरना विपत्तियां आ सकतीं हैं। पृवी और वायुमंडल को बचाना है तो विश्व को संकल्प और साहस के साथ कदम उठाने ही होंगे। अमेरिका भले क्षतिपूर्ति न देना चाहता हो, पर पृवी बचाने की जिम्मेवारी उसकी भी है।


Date:20-11-18

अमेरिकी तेवर के मायने

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे समय के सबसे विवादास्पद अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। उनके तमाम बयान और विवाद हर रोज हमारे सामने आते रहते हैं। तमाम ऊट-पटांग बातों के बीच अगर वह कुछ समझदारी की बात भी कहते हैं, तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। यह तय कर पाना हमेशा मुश्किल होता है कि उनकी बात को कितना अमेरिकी सरकार की नीतियों से जोड़कर देखा जाए और कितना राष्ट्रपति की फितरत से। पाकिस्तान के बारे में उनका ताजा बयान भी हमारे सामने इसी धर्मसंकट के साथ उपस्थित हुआ है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को काफी खरी-खोटी सुनाई है।

उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उसने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की सालाना मदद दी है। इस संबंध में ट्रंप ने खासकर ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का यह मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान के एक सैनिक शहर में आलीशान घर बनवाकर आराम से रह रहा था और उसने कोई कदम नहीं उठाया। ‘वह वहां मिलिट्री एकेडमी के ठीक पास में रह रहा था और सब उसके बारे में जानते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ’। बाद में अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने एबटाबाद के इसी घर में जाकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इंटरव्यू में ट्रंप से पाकिस्तान को अमेरिकी प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई 30 करोड़ डॉलर की मदद के बारे में सवाल पूछा गया था और जवाब में उन्होंने यह सब कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मार रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध करा रहा है।

वैसे ट्रंप ने जो कहा, वह उनका निजी विचार ही नहीं है, अमेरिका के आम और खास लोग भी अक्सर ऐसी ही बात करते सुनाई दे जाते हैं। दिक्कत यह है कि यह धारणा अमेरिकी सरकार की नीतियों में कभी नहीं दिखाई देती। अब जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ही यह कह रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए? यह सच है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के प्रति उतना उदार नहीं रहा, जितना कि कभी पहले हुआ करता था। लेकिन अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसकी अफगान रणनीति में पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका शुरू से ही रही है, और यह अभी भी बनी हुई है। इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि जब तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहेगी। एक दूसरी संभावना यह हो सकती है कि अमेरिका कोई वैकल्पिक अफगान रणनीति बनाए, फिलहाल तो यह होता दिख नहीं रहा।

हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम ट्रंप के इस बयान को भी उनके उन्हीं प्रलाप में से एक मान लें, जिनके लिए वह मशहूर रहे हैं। बयान से इस नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता कि अमेरिका की पाकिस्तान नीति अब तेजी से या नाटकीय ढंग से बदलने वाली है। हालांकि जिस तरह से आलोचनाएं बढ़ रही हैं, उनमें यह नीति बिना बदले रह पाएगी, ऐसा भी नहीं लगता। कुछ बदलाव धीरे-धीरे होते हैं। पाकिस्तान को सैनिक मदद बंद करने की घोषणा को बदलाव की शुरुआत भी माना जा सकता है। पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में ये छोटी-छोटी कटौतियां भी बड़ा असर दिखा सकती हैं, बशर्ते बयानों से आगे जाकर उनसे कोई दबाव भी जुड़ा हो।


Date:20-11-18

चीन के साथ मालदीव ने करार तोड़ा

द्वीपीय देश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत की कूटनीतिक पकड़ और मजबूत हुई

मोहम्मद नशीद

मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के सत्ता संभालते ही देश में चीन का प्रभाव कम होने लगा है। अब मालदीव का झुकाव भारत की ओर बढ़ता नजर जा रहा है। देश की गठबंधन सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख ने सोमवारको चीन के साथ हुए मुक्त व्यापार करार से मालदीव के बाहर निकलने का ऐलान किया। उन्होंने चीन के साथ हुए इस करार को देश की गलती करार दिया।.

मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मोहम्मद नशीद के ऐलान से देश में भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से पकड़ मजबूत होती दिख रही है। नशीद ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ हुए करार को मालदीव की गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन और मालदीव के बीच व्यापारिक असंतुलन काफी ज्यादा है। इतना बड़ा असंतुलन होने पर कोई भी देश मुक्त व्यापार करार के बारे में नहीं सोच सकता। उन्होंने इस समझौते को एक पक्षीय करार देते हुए कहा कि चीन हमसे कुछ नहीं खरीदता है। बता दें कि शनिवार को नए राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि देश के खजाने को लूटा गया है। पिछली सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि चीन से कर्ज लेने के चलते मालदीव संकट के दौर से गुजर रहा है। माले में चीन के राजदूत ने करार के संबंध में जवाब नहीं दिया है।

चीन के लिए भी अहम

  • चीन मालदीव के सहारे हिंद महासागर में दखल बढ़ाना चाहता है
  • पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करके चीन दक्षिण एशिया में चीन दबदबा बनाए रखना चाहता है
  • मराओ द्वीप समूह के पास शक्तिशाली पनडुब्बी का निर्माण कर चुका है चीन
  • हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के साथ अपने प्रभाव की महत्वाकांक्षा
  • मालदीव और अन्य पड़ोसी देशों में पैठ *बढ़ाकर भारत की घेराबंदी करना चाहता है चीन
  • मालदीव के विदेशी कर्ज में करीब 70 फीसदी हिस्सा चीन का हो गया है

मालदीव में चीन का बड़ा निवेश

मालदीव ऐसे कई देशों में से एक है जहां चीन ने अपने बेल्ट और रोड पहल के हिस्से के रूप में राजमार्गों और आवास के निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण

  • मालदीव के भारत से अच्छे संबंध होने से यहां चीन दखल कम होगी
  • मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है
  • यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है
  • मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है
  • भारत का करीब 97 फीसदी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है
  • मालदीव से भारत में भी बड़ी संख्या में वहां के नागरिक शिक्षा, उपचार और कारोबार के लिए आते हैं.

342 मिलियन डॉलर आयात मालदीव ने जनवरी-अगस्त के बीच किया

2.65 लाख डॉलर का कुल निर्यात किया मालदीव ने चीन को

1.80 मिलियन डॉलर का निर्यात किया मालदीव ने भारत को

194 मिलियन डॉलर का आयात किया मालदीव ने भारत से


Date:20-11-18

Maldivian Reprieve

Ibrahim Solih must hit the ground running to stabilise the economy

EDITORIAL

After five years of rule by a government that strong-armed political dissent domestically, the Maldives has put a pro-people administration in power, swearing in Ibrahim Solih, representing the Maldivian Democratic Party, as President on November 17. He has announced a slew of populist policies, and vowed to end an era of “large-scale embezzlement and corruption”. The last is an allusion to the untold millions allegedly paid to officials as kickbacks for various mega-construction projects. The Solih government came to power on the back of a coalition of unlikely bedfellows. The MDP, the party of former President Mohamed Nasheed, has joined hands with the Jumhooree Party of business tycoon Qasim Ibrahim, the Islamic-based Adhaalath Party, and the support base of former President Maumoon Abdul Gayoom. They will have to ensure that ideological differences do not cause the coalition to split at the seams, and unravel the consequences of previous President Abdulla Yameen flinging open the doors to Chinese investment, allowing a cascade of financing that caused the national debt to balloon to nearly a quarter of GDP. But a strategic return to India and its underlying democratic values could back-stop the economic pummelling that Male is sure to face if creditors in Beijing start calling in their dues.

The new government is being cautious, but professedly firm, in unravelling this web of debt. The leadership has promised that what is owed will be paid, and not a penny more; and that wherever opacity cloaked the grant of land, lease rights, construction projects and more, the honouring of debts would be linked to whether a transparent and fair process was followed in the first place. Yet, there is little doubt that China is there to stay in the Maldives, and a balancing agreement will have to emerge through the plethora of commercial contracts the new government would ideally like to renegotiate. In this mission, the renewed bonhomie with India, reflected in the respect accorded to Prime Minister Narendra Modi and the Indian delegation at the inaugural ceremony, will play a crucial role. Innumerable Indians work across the hospitality, education, and health-care sectors of the Maldives economy, and India contributes everything from helicopters to medical visas to Maldivians. The greatest threat to stability comes less from geo-strategic denouements than from within the fabric of its polity. Certain elements that backed the anti-democratic 2012 ‘coup’ that unseated Mr. Nasheed and supported the dramatically centralised power of the previous presidency still abide within the ruling combine. There is only one option for the fledgling coalition government: to strengthen Maldivian institutions and, by extension, democracy.


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बहुआयामी परिवहन : भविष्य की जरूरत है।

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बहुआयामी परिवहन : भविष्य की जरूरत है।

Date:22-11-18

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शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते प्रदूषण, और उससे जन्मे दमघोंटू वातावरण को देखते हुए नीति आयोग की हाल ही की रिपोर्ट में कुशल, निर्बाध एवं सुविधाजनक परिवहन की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1980 से लेकर अब तक भारत में परिवहन की मांग आठ गुणा अधिक हो गई है। यह एशिया में सबसे अधिक है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में, तेज गति वाले परिवहन के साधनों की आवश्यकता भी बढ़ी है।

अतः आधुनिक किस्म के सार्वजनिक परिवहन की मांग बढ़ रही है। इसके लिए स्वच्छ, आरामदायक और भीड़ से राहत देने वाली समग्र सार्वजनिक परिवहन नीति की जरूरत है। थोड़े शब्दों में कहा जाए, तो हमें उच्च तकनीक वाला ऐसा आधुनिक परिवहन तंत्र चाहिए, जो ऑन बोर्ड सेंसर और रोड डिटेक्टर से युक्त हो। इससे भीड़ के समय में टैफिक की स्थिति का पता लगाने और उसका संचालन करने के बारे में पता चल सकेगा। इससे संबंधित मोबाइल एप्प से भी मदद मिल सकती है। संपर्क साधनों में मेट्रो और बस जैसे परिवहन के साधनों पर अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है।

आवागमन के साधनों को बेहतर बनाने के लिए परिवहन के अलग-अलग साधनों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ उपयुक्त प्रशासन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहनत तंत्र में ऐसी व्यवस्था हो कि परिवहन के विभिन्न साधन एक बड़े नेटवर्क से सुचारू रूप से जुड़े हुए हों। अलग-अलग तरीकों के परिवहन के साधनों का एकीकृत नेटवर्क व्यवसाय की बढ़ोत्तरी कर सकता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 15 अक्टूबर, 2018

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Life Management: 22-11-18

22-11-18 (Daily Audio Lecture)

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Date:22-11-18

यूरोप के संघर्ष पर विश्व युद्ध का ठप्पा

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के सौ साल पूरे होने पर बीते सप्ताह पेरिस में दुनिया के करीब 70 देशों के नेता जुटे।

डॉ. विजय अग्रवाल , ( लेखक पूर्व प्रशासक एवं स्तंभकार हैं )

 

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के सौ साल पूरे होने पर बीते सप्ताह पेरिस में दुनिया के करीब 70 देशों के नेता जुटे। इनमें भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे। इन नेताओं ने इस भीषण युद्ध में जान गंवाने वालों का स्मरण किया। इसके बाद से दुनिया के अनेक देशों में इस युद्ध का स्मरण करने के लिए अलग-अलग आयोजन हो रहे हैैं। इस क्रम में इस युद्ध के असर का विश्लेषण भी किया जा रहा है, लेकिन इस पर चर्चा मुश्किल से ही हो रही है कि आखिर इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध का नाम क्यों दिया गया? यह सवाल इसलिए, क्योंकि इस युद्ध में न तो दुनिया के सभी देश शामिल थे और न ही सभी देशों के हित निहित थे।

प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने के पहले यहां पर उसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि का जिक्र उचित होगा। 28 जून, 1914 दिन रविवार को ऑस्ट्रिया-हंगरी के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जब सराजेवो की सड़कों पर घूम रहे थे तब सर्बिया के एक राष्ट्र प्रेमी ने उनकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया को चेतावनी जारी करने के ठीक एक महीने बाद 28, जुलाई 1914 को उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके एक महीने बाद ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश बारी-बारी से अपनी सुविधा और फायदे के लिहाज से इन दो गुटों में से किसी एक में शामिल होते चले गए।

इस युद्ध की आग अंतत: चार साल, तीन महीने और 12 दिन बाद 11 नवंबर, 1918 को शांत हुई। जब हम इसे ‘विश्व युद्ध’ कहते हैं तो दरअसल हम इस युद्ध के एक बहुत बड़े सत्य की अनदेखी कर रहे होते हैं। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक का यह कालखंड पूर्णत: यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद का उत्कर्ष काल था। यूरोप में इसके लगभग सात दशक पूर्व से ही तीव्र राष्ट्रवादी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगी थीं। पूरा यूरोप जो वर्तमान की तुलना में कम ही संख्या में विभक्त था, अपनी-अपनी पहचान के लिए बैचेन हो रहा था। दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों पर शिकंजा कसे यूरोपीय देशों के खिलाफ भी इन राष्ट्रों में विरोध की शुरुआत हो गई थी।

इस प्रकार यूरोप के बड़े देश न केवल अपने ही महाद्वीप की राष्ट्रवादी चेतना से परेशान थे, बल्कि उन राष्ट्रों से भी परेशान थे जहां शासन करके वे उनका जबर्दस्त आर्थिक शोषण कर रहे थे। यह स्थिति युद्ध के दौरान बनी रही। इस कथित प्रथम विश्व युद्ध में जिन 30 प्रमुख देशों ने भाग लिया उनमें से यदि अमेरिका, चीन और जापान को निकाल दिया जाए तो शेष सभी देश यूरोप के ही थे। अमेरिका भी इसमें युद्ध के अंतिम कुछ महीनों में ही शामिल हुआ। इस युद्ध में यदि उस दौर के गुलाम देशों की भूमिका के बारे में कोई तथ्य दर्ज है तो केवल इतना कि इन देशों के सैनिकों को युद्ध के लिए यूरोप भेजा गया।

जाहिर है कि यह उन राष्ट्रों का अपना निर्णय नहीं था, बल्कि खुद यूरोपीय देशों का निर्णय था, जो इन पर शासन कर रहे थे। जैसे ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था और इसी कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में जाना पड़ा। यदि हम उत्तरी अफ्रीका और मध्य-एशिया के यूरोप के नजदीकी वाले क्षेत्रों को छोड़ दें तो यह तथाकथित प्रथम विश्व युद्ध मुख्यत: यूरोप की धरती पर ही लड़ा गया। साथ ही यूरोपीय देशों के बीच ही लड़ा गया था। इसके विध्वंस का सबसे अधिक शिकार भी यूरोप ही हुआ। इसमें जिन साढे़ छह करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था उनमें पांच करोड़ से अधिक सैनिक केवल यूरोप के ही थे। स्पष्ट है कि सबसे अधिक सैनिक यूरोप के ही मारे गए थे। इसके बाद शहीद होने वाले सैनिकों में भारतीय सैनिक थे। 1914 से 1918 तक चले इस युद्ध में करीब 11 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें लगभग 74 हजार शहीद हुए। इस युद्ध के बाद जो संधियां की गईं वे यूरोपीय देशों के बीच ही की गईं। ये संधियां भी इतनी अव्यावहारिक थीं कि उससे दूसरे विश्व युद्ध का जन्म लेना स्वाभाविक था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि दो राष्ट्रों के परस्पर प्रतिशोध की जो चिंगारी इतने विशाल युद्ध में तब्दील हुई उसका एक बहुत बड़ा कारण यूरोप के विभिन्न देशों के बीच परस्पर की गई वे जटिल संधियां थीं जिसने कई राष्ट्रों को न केवल एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया था, बल्कि एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर दिया था। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि 1939 में ‘द्वितीय विश्व युद्ध’ शुरू होने के पहले इसे ‘प्रथम विश्व युद्ध’ कहा भी नहीं जाता था। इसका प्रचलित नाम था-‘ग्रेट वार’। हालांकि यूरोप के अन्य दो युद्धों को भी इसी नाम से जाना जाता था। इनमें एक था-जर्मनी का 1618 से 1648 तक का तीस वर्षीय युद्ध और दूसरा फ्रांस के नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ 1793 से 1815 तक लड़ा गया युद्ध। अमेरिका के इतिहासकार भी इसे ‘ग्रेट वार’ के नाम से ही जानते थे। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटिश और कनाडा के कुछ इतिहासकारों ने ग्रेट वार को ‘प्रथम विश्वयुद्ध’ कहना शुरू किया। शायद उन्होंने इन दोनों युद्धों की स्पष्ट पहचान के लिए ऐसा किया। जो भी हो, यह अपेक्षाकृत एक बहुत बड़ा युद्ध था।

हर दृष्टि से इसमें विध्वंस भी सबसे अधिक हुआ, लेकिन यह विश्व युद्ध नहीं था। इसे विश्व युद्ध के बजाय यूरोपीय युद्ध कहना अधिक सही होगा। दरअसल यूरोपीय देश, जो उस समय विश्व भर में शासन कर रहे थे और लगभग विश्व बौद्धिकता पर भी उनका काफी कुछ आज जैसा ही कब्जा था, विध्वंस का दोषारोपण स्वयं पर नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विश्व चेतना को बरगलाने की दृष्टि से इसे एक ऐसा नाम दे दिया ताकि यह पता ही न चल सके कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था? एक तरह से यूरोपीय देश बड़ी चालाकी से अपनी जिम्मेदारी से बच निकले। कम से कम हम भारतीय तो यह याद रखें कि यह कथित प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा, लोभ और संकीर्णता का परिणाम था। यह भी आवश्यक है कि आज जब संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था अस्तित्व में है तब इतिहास के तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करके उन्हें दुरुस्त किया जाए।


Date:22-11-18

रोजगार सृजन में कैसे मिल सकती है सफलता ?

अजित बालकृष्णन

पिछले दिनों एक दोपहर जब मैं न्यूयॉर्क सिटी के मैनहैटन में मैडिसन एवन्यू में यूं ही टहल रहा था तो मैं खाली पड़े स्टोरों को देखकर ठिठक गया। उनके तमाम रैक खाली थे और जहां तहां ‘किराये पर देना है’ के बोर्ड लगे हुए थे। यह इलाका भी पहले फलफूल रहे रिटेल कारोबार वाले फिफ्थ एवन्यू और ब्रॉडवे से अलग नहीं था। न्यूयॉर्क के कुछ हिस्से मसलन फैशनेबल मानी जाने वाली ब्लीकर स्ट्रीट, अब घोस्ट टाउन (खाली और उजाड़) की तरह नजर आने लगे हैं। अचल संपत्ति क्षेत्र में सूचनाओं का बड़ा स्रोत मानी जाने वाली डगलस एलिमैन के मुताबिक मैनहैटन में इस समय 20 प्रतिशत रिटेल स्टोर खाली पड़े हैं जबकि कुछ वर्ष पहले यह आंकड़ा महज 6 फीसदी था।

ई-कॉमर्स की बात करें तो क्या डिलिवरी बॉय तथा वेयरहाउस में मिलने वाले रोजगारों को अमेरिका में चल रही रोजगार की मौजूदा बहस में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा क्या यह वाकई प्रभावी माना जा सकता है जबकि अमेरिका की कुल खुदरा बिक्री में ऑनलाइन ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 6 फीसदी है। अगर यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाए तो क्या होगा? मुंबई वापसी पर मैंने जो पहला समाचार पत्र उसमें छपी खबर अपने आप में एक चेतावनी समेटे थी, ‘रेलवे में 90,000 पदों के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने किया आवेदन।’

मैंने मन ही मन खुद को धन्यवाद दिया कि मैं राजनेता नहीं हूं और मुझे आगामी चुनावों में अपनी सीट बचाए रखने की जद्दोजहद नहीं करनी है। रोजगार की कमी को लेकर उपजी चिंता जोर पकड़ रही है और राजनीतिक दलों ने इस विषय पर वादों और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी कर दिया है। एक पार्टी कहती है कि युवाओं को अभी भी वादे के मुताबिक दो करोड़ रोजगारों का इंतजार है तो दूसरी पार्टी कहती है कि पिछले एक साल में संगठित क्षेत्र में 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। एक जमाने में तिलक ने कहा था, ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ आज शायद इसे कुछ इस तरह कहा जाएगा, ‘हर महीने रोजगार की उम्र में पहुंच रहे लाखों भारतीयों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है।’ साफ कहें तो भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो रोजगार की समस्या से जूझ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अब तक आयात शुल्क बढ़ाने, वीजा मानकों को कड़ा करने, मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की धमकी जैसे जो भी कदम उठाए हैं उन सबका लक्ष्य भी एक ही है: अमेरिकी लोगों को पर्याप्त रोजगार मुहैया कराना। ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के रूप में यूरोपीय संघ से अलग होने का जो आत्मघाती कदम उठाया वह भी इन चिंताओं के कारण उठाया गया क्योंकि उसे लग रहा था कि यूरोपीय संघ में बने रहने से अन्य यूरोपीय देशों के प्रवासी स्थानीय रोजगार छीन लेंगे।

ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में अचानक रोजगार सबकी प्राथमिकता में आ गए? रोजगार से जुड़ी चिंताओं की एक बड़ी वजह यह है कि जीडीपी वृद्धि के अनुसार आकलित आर्थिक वृद्धि का अर्थ अब रोजगार में वृद्धि नहीं रह गया है। विश्व बैंक द्वारा भारत समेत दक्षिण एशिया के अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक सर्वे (साउथ एशिया इकनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2018: जॉबलेस ग्रोथ) में एक सवाल यह पूछा गया कि अगर भारत का जीडीपी एक फीसदी बढ़ता है तो रोजगार में कितनी बढ़ोतरी होगी? 35 प्रतिशत ने कहा कि रोजगार में नाम मात्र की वृद्धि होगी, 32 फीसदी का कहना था कि रोजगार में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, 25 प्रतिशत ने कहा कि रोजगार वृद्धि 0.3 फीसदी से एक फीसदी के बीच रहेगी जबकि केवल चार प्रतिशत ने कहा कि यह एक प्रतिशत से अधिक रहेगी। सबसे बुरी बात तो यह कि उनके मुताबिक रोजगार में जो बढ़ोतरी औपचारिक क्षेत्र में होनी थी वह असंगठित क्षेत्र में होगी।

हकीकत यह है कि कितने और किस प्रकार के रोजगार सृजित होंगे यह बात हमारे सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करेगी। पीटर ब्लाऊ और ओटिस डंकन ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक ‘द अमेरिकन ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर’ में कहा है कि पेशे का ढांचा समकालीन समाज के स्तरीकरण का आधार है और जैसे जैसे सामंती घराने और वंशानुगत जाति व्यवस्था समाप्त होगी, वर्गीय भेद समाप्त होंगे और उनका स्थान पेशेवर भूमिका लेगी। इसके साथ ही संबद्ध आर्थिक लाभ भी सामने आएंगे। पूर्व शिक्षा सचिव अशोक ठाकुर और एआईसीटीई के पूर्व चेयरमैन एसएस मंथा दो ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि वे क्या बात कर रहे हैं। गत सप्ताह इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में उन्होंने कहा कि हाथ से काम करने वालों को लेकर गहरा सामाजिक पूर्वग्रह है क्योंकि इसे नीचा और अपमानजनक माना जाता है। यही वजह है कि सन 1960 के दशक में कोठारी आयोग के बाद बारहवीं की पढ़ाई के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा गया व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम नाकाम साबित हुआ।

यहां तक कि कौशल विकास के लिए नया मंत्रालय गठित करके कौशल विकास के काम को गतिशील बनाने का एक बेहतरीन प्रयास भी नाकाम ही रहा। उनका मानना है कि छात्रों को कक्षा नौ से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डाल देना समस्या का हल हो सकता है। उनका मानना है कि अगर इसे स्कूली और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाए तो व्यावसायिक शिक्षण को लेकर पूर्वग्रह दूर होंगे। रोजगार के मामले का एक दूसरा पहलू भी है: कई कारोबार देश में केवल इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे क्योंकि लोगों के पास उनके लिए आवश्यक कौशल नहीं है। यह उस समय पर खासतौर पर होता है जबकि तकनीक परिदृश्य बदलाव के दौर से गुजर रहा हो। इसलिए कि हम सूचना के युग में हैं।

पाठ्यक्रम पीछे छूट रहा है क्योंकि उसके लिए इन बदलावों की गतिशीलता से मुकाबला कर पाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए आज हमारे शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्रबंधन संस्थानों में मशीन लर्निंग की बहुत अहमियत है लेकिन वह पांच वर्ष पीछे चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वह इसलिए पीछे है क्योंकि वहां सांख्यिकी मूल विषय नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित तथ्यों से संभावनाओं की ओर बदलाव को बढ़ावा नहीं देते। वहीं प्रबंधन संस्थानों में उन लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता जो स्वयं आगे आकर गणना करते हैं। अन्य इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में यह पिछड़ापन 10 वर्ष तक का है। पॉलिटेक्रीक और आईटीआई में यह 25 वर्ष का है। अगर इसमें जल्दी सुधार नहीं किया गया तो भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी। इसका असर लाजिमी तौर पर रोजगार पर भी पड़ेगा।


Date:22-11-18

जलमार्गों के संघर्ष में एशिया-पेसिफिक बना इंडो-पेसिफिक

सैयद अता हसनैन , ( लेफ्टि.जन. (रिटायर्ड) कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर )

हाल ही में एशिया-पेसिफिक क्षेत्र का नाम इंडो-पेसिफिक करने के बाद से दुनिया का फोकस महासागरों और इससे जुड़े मसलों पर बढ़ता जा रहा है। मुख्यत: हिंद महासागर खासतौर पर फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक की सी लैन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स (एसएलओसी) पर प्रभाव हासिल करने के पावर प्ले के कारण मालदीव और श्रीलंका की घटनाएं क्षेत्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहीं। एसएलओसी का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में और हमारे लिए इतना महत्व क्यों है?

भारतीय उपमहाद्वीप के पास हिंद महासागर के क्षेत्र से दुनिया का सबसे सघन जल यातायात होता है। चीन को खाड़ी से होने वाली ऊर्जा की 80 फीसदी आपूर्ति इसी मार्ग से होती है, जिसने इसे मैन्युफैक्चरिंग का सरताज बना रखा है। लगभग इसी प्रतिशत में यहां से चीनी प्रोडक्ट कंटेनरों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजे जाते हैं। इस तरह चीन की पूरी अार्थिक तरक्की इस मार्ग पर आवाजाही पर निर्भर है। फारस की खाड़ी से मलक्का तक केवल एक अमेरिकी ठिकाना है, जो अमेरिका व सहयोगी देशों को एसएलओसी पर कुछ प्रभुत्व देता है। भारत के नौसैन्य संसाधान अमेरिका को कुछ आश्वस्त जरूर करते हैं। चीन को लंबे समय से इसका डर रहा है। ट्रेड वॉर एक बात है पर इसकी आर्थिक शक्ति को टिकाने वाले जहाजों को खतरा अमेरिका के साथ रणनीतिक होड़ बढ़ने के साथ वास्तविक होता जाएगा। इसीलिए उसने एसएलओसी के पास के देशों में प्रभाव पाने के लिए ‘बेल्ट एंड रोड’ योजना बनाई।

पश्चिमी हिंद महासागर में डिजिबाउती में पहले ही चीनी ठिकाना है लेकिन, मलक्का जलडमरूमध्य के समीप स्थित अंडमान-निकोबार के पास इसकी मौजूदगी चीन को चिंतित करती है। वहां भारत का नवोदित संयुक्त कमान थिएटर भी है, जिसके मजबूत होने के साथ चीनी जहाजों को खतरा बढ़ जाएगा। हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं पर आपातकालीन परिस्थितियों में क्षमताओं की बात कर रहे हैं। मलक्का के उस तरफ जाते ही आपके सामने पेसिफीक (प्रशांत) क्षेत्र आ जाता है। यहां जलमार्गों पर आसियान देशों का प्रभाव है। चीन ने बाहुबल से दक्षिण चीन सागर पर दबदबा जमा लिया है ताकि बाहरी नेविगेशन को कुछ नियंत्रित किया जा सके। इसमें इसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को भी ठुकरा दिया। नियम आधारित परस्पर अस्तित्व व महासागरीय अावाजाही की स्वतंत्रता के खिलाफ इसने अहंकारी रवैया अपनाया है।

इन्हीं कारणों से अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागरों से जुड़े क्षेत्रों पर रणनीतिक सहयोग के माध्यम से ध्यान देने की जरूरत महसूस की। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति इसमें मददगार है और भारत को अमेरिका के लिए रणनीतिक असेट बनाती है। चीन की नौसैन्य शक्ति बढ़ने के साथ अमेरिका और इसके सहयोगियों के साथ उसके दुर्घटनावश होने वाले टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका का गठबंधन सहयोगी नहीं है पर दोनों राष्ट्रों के बीच रणनीतिक भागीदारी को चीन उदारता से नहीं लेगा।


Date:22-11-18

इस तरह सिखों को दिखी इंसाफ की थोड़ी सी रोशनी

संपादकीय

वर्ष 1984 के सिख दंगों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक ट्रांसपोर्टर को मृत्युदंड और एक पूर्व डाक कर्मचारी को उम्र कैद की सजा देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि सिखों को न्याय मिलने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। इन दोनों पर हरदेव सिंह और अवतार सिंह नाम के दो युवकों की हत्या करने का आरोप है। यह मामला 21 साल पहले बंद कर दिया गया था लेकिन, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सिख दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया तो उसे फिर खोला गया। जज को सबूतों के आधार पर यह अहसास हुआ कि इस मामले में अभियुक्तों ने बिना किसी कारण के उन दोनों युवकों को लूटा और उनका जीवन छीन लिया। उन युवकों का दोष सिर्फ इतना था कि उनका मजहब अलग था। सजा सुनाते समय जज की ओर से की गई वह टिप्पणी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने समाज के ताने-बाने, विश्वास और सद्‌भाव को लेकर व्यक्त किया है। वे मानते हैं कि ऐसी घटनाएं इन सारी चीजों को तोड़ती हैं और देश के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के भीतर सम्मिलन नहीं होने देतीं।

सिख दंगा भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बदनुमा दाग है ही यह हमारी न्यायिक प्रशासन व्यवस्था के समक्ष भी प्रश्न चिह्न के रूप में उपस्थित है। यह फैसला भी इंसाफ की भूख से व्याकुल समाज के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इससे पहले सिर्फ किशोरी लाल नाम के एक कसाई को 1984 के दंगों में मौत की सजा हुई थी और उसके बाद यह दूसरा मामला है जहां न्याय व्यवस्था दृढ़ और संवेदनशील दिखी है। हालांकि फांसी की सजा पर अपने ढंग का विवाद हो सकता है लेकिन, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरदेव और अवतार सिंह की तरह ही हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा गया है और उन्हें न्याय नहीं मिला है। नाइंसाफी के इसी इतिहास पर खालिस्तान का उग्रवाद अपने समर्थक तैयार करता है। उनके पीछे नफरत की भावना थी और उसे संरक्षण देने के लिए एक राजनीति खड़ी थी। आज जरूरत न सिर्फ उस राजनीति से न्याय प्रक्रिया को मुक्त करने की है बल्कि फिर सिर उठा रही नफरत की राजनीति को परास्त करने की है। इसलिए न्याय को उसी भावना के साथ चौकस होना पड़ेगा जिस भावना से सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने यह निर्णय दिया है।


Date:22-11-18

जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग होने से मौकापरस्ती पार्टियों को जोर का झटका धीरे से लगा

पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का एका केवल अनुच्छेद 35-ए के संरक्षण के लिए हो रहा था।

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग करने के राज्यपाल के फैसले के साथ वहां जोड़-तोड़ की सरकार बनने की संभावना खत्म जरूर हो गई, लेकिन यह भी तय है कि इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। कहना कठिन है कि न्यायपालिका के समक्ष ऐसी दलीलें कितना टिक पाएंगी कि सरकार बनने की कोई सूरत नजर न आने के कारण विधानसभा भंग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि एक-दूसरे की धुर विरोधी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एवं नेशनल कांफ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठजोड़ तेजी के साथ आकार ले रहा था। ये तीनों दल मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करने की तैयारी में इसीलिए जुटे थे, क्योंकि सज्जाद लोन के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी।

राज्यपाल के फैसले के बाद फिलहाल किसी भी गठजोड़ की सरकार नहीं बनने जा रही। अब वहां नए सिरे से चुनाव होना या किसी गठजोड़ की सरकार बनना इस पर निर्भर करेगा कि विधानसभा भंग करने के फैसले को चुनौती देने की स्थिति में अदालत क्या फैसला करती है? भविष्य में जो भी हो, इसमें दो राय नहीं कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस का एक साथ आना हैरान करने वाला घटनाक्रम रहा। इन दोनों दलों के नेता भले ही अपनी एकजुटता को लेकर सपा-बसपा के संभावित मेल को एक उदाहरण की तरह पेश कर रहे हों, लेकिन यह काफी कुछ वैसा ही था जैसे कल को तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक एक हो जाएं, क्योंकि पीडीपी तो नेशनल कांफ्रेंस से ही निकली पार्टी है। आम तौर पर जब ऐसी अवसरवादिता देखने को मिलती है तो उसे इस जुमले से ढकने की कोशिश की जाती है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही शत्रु, लेकिन इससे मौकापरस्ती छिपती नहीं।

पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के नेता कितना ही यह कहें कि वे कश्मीर के हित के लिए दलगत हितों से परे हटकर एक साथ आने को तैयार थे, लेकिन सच यही है कि इस एका का मकसद जनता को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करना था। यह भी साफ है कि इस एका का मूल कारण जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35-ए के पक्ष में मोर्चेबंदी करना था। इसे संभावित गठजोड़ के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे अल्ताफ बुखारी ने खुद यह कहकर साबित किया कि उनका एका केवल 35-ए के संरक्षण के लिए हो रहा है। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी नागरिकों को परिभाषित करने के साथ उनके अधिकार भी तय करता है। इसके कारण ही धारा 370 अस्थायी होते हुए भी स्थायी रूप में कायम है।

यह हैरानी के साथ चिंता की भी बात है कि कश्मीर में अलगाव की मानसिकता को बल देने वाले अनुच्छेद 35-ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जैसा विरोध घाटी के अलगाववादी कर रहे वैसा ही पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी कर रही है। इसी विरोध को दर्शाने के लिए इन दोनों दलों ने निकाय चुनावों का बहिष्कार किया। 35-ए पर अलगाववादियों और पीडीपी एवं नेशनल कांफ्रेंस के सुर एक होना यही बताता है कि यह अनुच्छेद किस तरह कश्मीर समस्या की जड़ बना हुआ है।


Date:21-11-18

किस-किस की पोल खुली

अरविन्द मोहन

एक पखवाड़े बाद जब केरल का प्रसिद्ध तीर्थस्थल सबरीमाला चिथिरा अत्ता विशेषम के लिए दो दिनों तक खुला तो इसमें वे सब मुद्दे ज्यादा साफ ढंग से सामने आए जो हाल में इस स्थल को विवादास्पद बनाए हुए थे। चिर कुंआरे माने जाने वाले देव अयप्पा के इस मंदिर में 10 से पचास वर्ष तक की महिलाओं के आने पर पारम्परिक रोक रही है। हाल में एक लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके द्वार सबके लिए खोलने के आदेश दिये थे। उसके बाद से असली टकराव शुरू हुआ। अदालती आदेश से लैस केरल की कम्युनिस्ट सरकार मंदिर के द्वार खुलवाने के लिये सारा जोर लगा रही थी और परम्परा के नाम पर लोग अदालती आदेश लागू नहीं होने दे रहे थे। इस कानूनी लड़ाई को लड़ने वाला समूह ही नहीं, महिलावादी जमातों की लड़कियां और औरतें पुलिस संरक्षण में मंदिर जाना और भगवान अयप्पा के दर्शन करना चाहती थीं। वे इसे अपने समान अधिकारों से जोड़कर देखती बतातीं रही हैं और केरल सरकार भी इसी नजरिए को मानने के साथ अदालती आदेश को लागू कराना अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी मानती है। पर एक दौर की लम्बी टकराहट के बाद सभी पक्षधर थकने भी लगते हैं और सबकी पोल पट्टी भी खुल रही है।

साफ लग रहा है कि जितना सवाल आस्था, संवैधानिक जवाबदेही, अदालती मर्यादा और समानता के अधिकार का है, उससे ज्यादा राजनीति का और अपने-अपने वोट बैंक को पक्का करने का है। केरल सरकार ने भी पहले दौर में सारा जोर लगाने के बाद इतना ही अच्छा किया कि लाठी-गोली का सहारा लेने से बची। और बाद में तो उसने भी मंदिर की ड्यूटी लगाने में महिला पुलिस की उम्र का हिसाब ध्यान रखा। खुद पुलिस के बड़े अधिकारी भी मंदिर में अपराध भाव के साथ प्रार्थना करते दिखे पर राज्य सरकार से भी ज्यादा केन्द्र का रु ख घालमेल का था। उसके मंत्री अदालत द्वारा सीमा न लांघने का नीति वाक्य भी बोलते रहे और केरल सरकार के रु ख की आलोचना भी करते रहे हैं। कांग्रेस तो बिना लाग-लपेट दोहरा रुख अपनाए रही।

अदालती फैसले का स्वागत करने के साथ वह भक्तों को, खासकर दस से पचास आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में न जाने देने के लिए धरने पर भी बैठी रही। इस मामले में उसे भाजपा से पिछड़ने का डर सताता रहा पर असली खेल भाजपा करती रही। केरल की राजनीति में पैठ बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन इस पार्टी के लोग ही महिलाओं को रोकने, जबरदस्ती करने के मामले में आगे रहे। जितना हंगामा हुआ उसमें भी यही आगे थे-कांग्रेसी चुपचाप पहाड़ी के नीचे-नीचे धरना देते रहे जबकि भाजपा के लोग सक्रिय विरोध वाले थे। और अदालत तो आदेश देने के बाद से कहां है, किसी को पता ही नहीं है। और अब सामने आए टेप से लगता है कि प्रदेश भाजपा काफी योजनाबद्ध ढंग से इस अभियान अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने में लगी थी। और शासक दल का प्रदेश अध्यक्ष चाहे किसी के आदेश से या अपने विवेक से यह सब कर रहा था पर सुप्रीम कोर्ट की यह तौहीन डरावनी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी. एस. श्रीधरन पिल्लै एक वीडियो टेप में यह कहते सुने जा रहे हैं कि यह सारा विरोध उन्हीं के द्वारा संचालित था और उन्होंने ही मंदिर के मुख्य पुजारी राजीवरु कन्दराऊ को मन्दिर के कपाट बन्द करने की धमकी देने को कहा था। उल्लेखनीय है कि जब पुलिस संरक्षण में दो महिलाएं मंदिर द्वार के पास पहुंच गई थीं, तब तंत्री ने कपाट बंद करने की धमकी दी और पुलिस को उन्हें वापस ले जाना पड़ा। यही नहीं, भारतीय युवा मोर्चा के कोझिकोड सम्मेलन में दिये उनके भाषण को भी जान-बूझकर लीक किया गया जिससे कि अफरा तफरी फैले। पिल्लै ने तंत्री को यह भी कहा था कि कपाट बंद करने से अदालत की अवमानना का मामला नहीं बनता है। जाहिर है कि इस टेप के आने के बाद इसकी राजनीति भी चलेगी और सम्भव है कि इसी र्चचा के लिए इसे लीक किया भी गया होगा पर सबरीमाला का मामला कई अर्थो में बहुत महत्त्व का है-यह सिर्फ हमारे राजनेताओं के दोमुँहपने को जाहिर करने और हर मामले का राजनैतिक लाभ लेने की होड़ को दिखाने भर वाली चीज नहीं है। एक सवाल बराबरी का है, संविधान प्रदत्त अधिकारों का है और उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज आस्था और परम्पराओं का है, जो हल्की चीज हो, अंधविास हो, बुद्धिहीनता और पिछड़ेपन की निशानी हो। यह मान लेना उतनी ही बड़ी बेवकूफी है। सो एक सीमा तो अदालती अधिकार या कानूनी परिभाषा और आस्था के बीच की तय होनी चाहिये, जो कानून की चीज हो उसे अदालत तय करे और जो आस्था, धर्म और परम्परा का सवाल हो उसमें उसके संचालकों को अधिकार होना चाहिये।

अब एक बात यह भी है कि आपको पूजा करनी है या नमाज पढ़ना है और उसके नियम न मानने हैं, तब आप कानून की शरण क्यों लेते हैं? अगर अयप्पा और हाजी अली से कोई परेशानी है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर देवताओं के करोड़ों रूप माने गए हैं तो आप अपने कुछ दशक पुराने कानून का सहारा लेकर सबको बराबरी पर तौलने पर क्यों तुले हैं? पर इससे भी ज्यादा बड़ी चीज यह है कि जब परम्परा-आस्था-विास और आधुनिक कानून और संविधान का टकराव हो ही तब क्या किया जाए? हम जिस दौर में जी रहे हैं या जीवंत समाज रोज ऐसी मुश्किलों से रू ब रू होता ही है। तब उसे क्या करना चाहिए। जाहिर है सिर्फ कानून से चिपके रहने या परम्परा से चिपके रहने से वही नाटक बार-बार दोहराया जाएगा, जो आज सबरीमाला में दिख रहा है। आप चाहते सत्ता की मलाई हैं, पर लोगों की आस्था और भक्ति से खेल रहे हैं।

आपको सत्ता का बल है और भाजपा या कांग्रेस को पछाड़ना चाहते हैं तो अदालती आदेश लागू कराने के नाम पर डंडे भांजते हैं। असल में ऐसे ही मामले पर नेतृत्व की जरूरत होती है। अगर आप सचमुच के नेता हैं तो आप सभी पक्षों को साथ बैठाइए, नई स्थितियां सबके सामने रखिए, अंधविास और जड़ता को तर्क और प्रमाणों से काटिए और सबके बीच संवाद से रास्ता निकालिये। महात्मा गांधी का उदाहरण सामने है, जब उन्होंने दलितों के हक और छुआछूत मिटाने की लड़ाई लड़ी। तब पुणो, बनारस, देवघर और पुरी जैसे कुछ शहरों के पंडे-पुरोहितों को छोड़कर पूरे मुल्क ने ऐसा व्यवहार किया मानो गांधी हिन्दू समाज के सीने से कोई बोझ उतार रहे हों।


Date:21-11-18

यह केवल कृषि का नहीं, पूरे गांव का संकट है

भारत डोगरा ,सामाजिक कार्यकर्ता

इन दिनों कृषि संकट और किसानों के संकट की चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए हल भी इसी संकट के खोजे जा रहे हैं। यह भी सच है कि यह संकट पिछले दिनों काफी बढ़ा है और इसने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को परेशान करके रख दिया है। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्याओं और किसान संगठनों के आंदोलनों ने पूरे देश को न सिर्फ झझकोरा, बल्कि समस्या की गंभीरता का भी एहसास करा दिया। इसीलिए इस पर चर्चा भी शुरू हुई और सरकारों पर नीतियों में बदलाव का दबाव भी बना। मगर इससे निपटने के लिए लगातार की जा रही कोशिशों के बीच गांवों के दूसरे संकट या गांवों के दूसरे तबकों के संकट लगातार नजरंदाज हो रहे हैं। जबकि ऐसे कुछ संकट तो काफी पहले से चले आ रहे हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। यदि दस्तकारों की बात करें, तो उनकी परंपरागत आजीविका पिछले कुछ समय में बड़े स्तर पर छिनती ही चली गई है। भूमिहीन मजदूर परिवारों पर नजर डालें, तो उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा सबसे कठिन रही और आज भी बनी हुई है। एक अन्य हकीकत यह भी है कि भूमिहीन या लगभग भूमिहीन परिवारों की संख्या गांवों में बढ़ती जा रही है।

जरूरी यह भी है कि हमें खेती का संकट दूर करने के साथ ऐसी व्यापक नीतियां भी अपनानी चाहिए, जिनसे सभी गांववासियों का लाभ एक सा हो और टिकाऊ तौर पर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जिसे हम कृषि संकट कह रहे हैं, वह भी दरअसल कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट ही है। पहले आधुनिक उद्योग व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह से नुकसान पहुंचाया था, कई तरह की दस्तकारी और ग्रामीण उद्योगों को चलन से बाहर कर दिया था, और अब आधुनिक वित्त व्यवस्था और मौद्रिक नीतियों ने कृषि के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।

जबकि हमें ऐसी आर्थिक नीतियों की जरूरत है, जिससे गांव व कस्बे स्तर पर बड़े पैमाने पर ऐसे टिकाऊ रोजगार का सृजन हो, जो लोगों की जरूरतों को अपेक्षाकृत श्रम-सघन तकनीकों से पूरा कर सके। प्रदूषण को न्यूनतम रखने का ध्यान आरंभ से ही दिया जाए। दूसरी ओर खेती में भी अपेक्षाकृत श्रम-सघन व बेहद कम खर्च वाली ऐसी तकनीकों को अपनाया जाए, जो पर्यावरण की रक्षा के अनुकूल हों। जल-संरक्षण व स्थानीय वनस्पति से हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जाए।
पंचायत राज व विशेषकर ग्राम-सभाओं को सशक्त किया जाए और इसमें कुछ जरूरी सुधार किए जाएं। सभी पंचायतों के स्तर पर ऐसे साधन-संपन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, जो अधिकांश सामान्य बीमारियों के निशुल्क इलाज, सुरक्षित जन्म, टीकाकरण में सक्षम हों और गंभीर बीमारियों के सस्ते इलाज के लिए बड़े शहरी अस्पतालों से जुड़े हों। अच्छी गुणवत्ता की व नैतिक गुणों के समावेश वाली निशुल्क सरकारी शिक्षा व्यवस्था गांव में उपलब्ध हो, जिसमें पर्यावरण रक्षा व स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का भी समावेश हो। ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को अधिक महत्व दिया जाए।

जबकि हमने गांव के संकट को कृषि संकट और कृषि संकट को आर्थिक समस्या मान लिया है। इसलिए कोशिशें कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे नहीं जा पातीं। तात्कालिक राहत के लिए इन तरीकों की अपनी उपयोगिता और जरूरत हो सकती है, लेकिन गांवों के संकट का दीर्घकालिक हल इनमें नहीं है। वह तभी हो सकेगा, जब ऐसा टिकाऊ ग्रामीण विकास मॉडल बन सके, जिसमें स्थाई आजीविकाओं की रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा हो सके। अक्सर यह कहा जाता रहा है कि जो नीतियां टिकाऊ आजीविका की ओर ले जाती हैं, वहीं नीतियां पर्यावरण की रक्षा की ओर ले जाती हैं व विशेषकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण कमी करती हैं। भारत उन देशों में है, जहां आज भी अधिक लोग गांवों में ही रहते हैं। अत: इस दिशा में यदि भारत कोई बड़ी पहल कर सके, तो इसका विश्व स्तर पर व्यापक महत्व होगा। लेकिन यह तभी हो सकेगा, जब हम विकास की परंपरागत सोच को छोड़कर अपनी जमीन और जरूरतों के लिहाज से नए समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।


Date:21-11-18

सीबीआई की साख

संपादकीय

कहा जाता है कि कीचड़ की होली एक बार जब शुरू होती है, तो अंत में हर किसी का दामन मैला होता है। जो इस खेल में शामिल होते हैं और जो नहीं होते हैं, कोई भी बेदाग नहीं बचता। बाद में यह बताना तक मुश्किल हो जाता है कि कौन इस खेल में शरीक था और कौन महज दर्शक? कौन कीचड़ उछाल रहा था और कौन उससे खुद को बचा रहा था? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इन दिनों ऐसी ही होली खेल रही है। जिस खेल को अभी कुछ ही दिन पहले तक सीबीआई बनाम सीबीआई कहा जा रहा था, उसके छींटें अब देश की कई दूसरी संस्थाओं, कई बड़े पदाधिकारियों और राजनेताओं तक पर उछलने लगे हैं। सच क्या है, यह बताना तो खैर असंभव सा ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश की सर्वोच्च खुफिया संस्था की साख और विश्वसनीयता रसातल से भी कहीं नीचे पहुंच चुकी है। सीबीआई के प्रमुख सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंपते हैं और इससे पहले कि अगले दिन अदालत सुनवाई के लिए बैठे, सीलबंद चिट्ठी लीक हो जाती है। कोई और मामला होता, तो शीर्ष अदालत इस पूरी घटना की जांच का काम सीबीआई को सौंप देती, पर अब जब पूरा मामला ही सीबीआई का है, तो जांच भला कौन करेगा?

पूरे घटनाक्रम से नाराज सर्वोच्च अदालत के जजों ने लगातार तल्ख टिप्पणियां की हैं। लेकिन इन सबसे किसी के कानों में जूं तक रेंगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी ही एक तल्ख टिप्पणी शीर्ष अदालत ने कई साल पहले की थी, जब उसने इस संस्था को ‘पिंजरे में बंद तोता’ कहा था। तब उम्मीद बनी थी कि चीजें बदलेंगी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला। तब यह लगा था कि सीबीआई अपनी साख को सुधारने के लिए कुछ करेगी, लेकिन साख इस हद तक गिर गई कि संस्था के निदेशक और विशेष निदेशक ही आपस में उलझ गए। यह दो आला अफसरों का पेशेवर उलझाव भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई सामने आई, जहां दोनों एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे। इसके साथ ही इस खुफिया संस्था के कुछ छोटे-बड़े अन्य मोर्चे भी खुल गए, जिन्होंने कुछ राजनीतिज्ञों समेत देश के सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी को भी नहीं बख्शा। ये सभी चीजें जितनी सुप्रीम कोर्ट को परेशान कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा देश के नागरिकों को शिकन दे रही हैं। लोकतंत्र में हम जिन संस्थाओं के भरोसे रहते हैं, अगर वे अविश्वसनीय और यहां तक कि हास्यास्पद हो जाएं, तो इसका जनमानस पर पड़ने वाला असर खासा बुरा होता है।

फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि सीबीआई की साख सुधारने और इसके पुनर्गठन के लिए आम राय बनाई जाए। पिछले कुछ समय से सीबीआई का मसला राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। हद तो यह है कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां सीबीआई को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले तो इस तरह की राजनीति को तुरंत खत्म करना होगा। केंद्र और राज्यों में विश्वास बहाली को पहली प्राथमिकता पर लाना होगा और उस राजनीति को खत्म करना होगा, जो ऐसे अविश्वास का कारण बनती है। सीबीआई की विश्वसनीयता बहाल करने की कोशिशों में सरकार और विपक्ष, दोनों को एक साथ आना होगा। यह दलगत राजनीति का नहीं, देश की जरूरत का सवाल है। इससे सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप भी कम होंगे।


Date:21-11-18

Urban Only In Name

Policies have not given small towns their due

Sama Khan, [ The writer is with the Centre for Policy Research, Delhi]

Small towns in India are something of an oxymoron. They are far removed from cities in character and appearance and are constantly struggling to establish their “urbanness”. A drive along the outskirts of Gajraula, a small town in Uttar Pradesh, will reveal impressive fast food and retail joints, industrial plants and higher education institutes. But the town’s interior represents a different picture. It’s riddled with open drains, lacks sewerage along and is heavily-polluted. Sardhana, in contrast, boasts of a rich historical past — it’s home to the famous early 19th-century church built by Begum Samru. But Sardhana, which is situated away from the national highway, fares poorly on development parameters like Gajraula.

Every small town in India has its unique story and significance but their problems are similar — lack of basic services, dilapidated infrastructure, overcrowded spaces and dwindling job opportunities. However, these towns have thriving marketplaces with urbanesque spaces like supermarkets, beauty parlours and gymnasiums. They have private schools and clinics, a variety of fast-food eateries, modern tailoring shops and mobile and electronic stores. Such entrepreneurial energy says something about the growing small-town population which desires better services and an improved quality of life. But this is relatively unrecognised by the government.

The UPA government’s urban development programme, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), covered both big cities and small towns but gave financial preference to the former. The criticisms of JNNURM did lead the UPA government to change focus towards small towns in JNNURM-2. However, the change in government in 2014 led to amendments in urban policy. JNNURM was replaced by the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) that focusses on infrastructural development for Class I cities (those with a popu1ation of one lakh and above). The Smart Cities Mission (SCM) was launched to address our growing fascination with world-class cities that use technology to improve their services.

The common thread between these urban schemes is that they cater to Class I cities, which already have better access to services. For example, as per the 2011 census, 50 to 60 per cent of households in these cities have access to piped sewerage and closed drains. The percentage of population who have access to these services in smaller towns is way lower. One-fourth of the urban population lives in these small towns (20,000 to 1,00,000 population). These 7 crore people need amenities to match up to their “urban” status. Many of these towns may not be in the vicinity of big cities. But though they are small in size, many of these small towns have an enormous growth potential. Yet, mega cities continue to be seen as engines of economic growth and attract large sums of central investments just to sustain the weight of their population. But what seems to be forgotten is that the smaller towns have been doing that for decades with very little policy attention.

Many studies have shown that the benefits of small town development can spill over to villages, especially in terms of employment generation. Others have talked about the need for a well-spread network of cities to counter the problems of migration. But this discourse has remained at the level of the academia; it hasn’t translated into policy. The debate between progress and development is not new — the former is largely about world-class cities while the latter focuses on a more inclusive agenda. But the current government’s focus on big cities is problematic. The development of small towns can make these urban centres fulfill the long-standing demand for a link between rural India and the country’s big cities and towns. The growing population in these small towns needs to be backed by adequate investments by the Centre. There should be a key role for these urban centres in development planning.


Date:21-11-18

Amid institutional decline

The issue today is whether a dishonest system can be managed honestly

Arun Kumar is Malcolm Adiseshiah Chair Professor, Institute of Social Sciences, and the author of ‘Understanding Black Economy and Black Money: An Enquiry into Causes, Consequences and Remedies’

Allegations of interference in major institutions have been the big news of late. The ongoing fracas in the Central Bureau of Investigation (CBI) has got out of hand, with the two top officials in the chain of command accusing each other of corruption. The recent pronouncements in the Supreme Court do not promise an early resolution.

The fight against widespread graft in the country has been set back. The Deputy Governor of Reserve Bank of India (RBI) has highlighted the serious consequences if there is an erosion of its autonomy. The intervention by the Supreme Court in the CBI issue places a question mark on the independence of the Central Vigilance Commission (CVC) and the functioning of the government as a whole in making key appointments in the CBI. The CBI controversy has also left an imprint on the Intelligence Bureau and the Research and Analysis Wing.

The list of institutions in decline is long. The ongoing #MeToo movement has exposed the sordid goings-on in large swathes of the media and the entertainment industry. Earlier too, the Election Commission was under a cloud over the announcement of election dates, action taken against some Delhi legislators and the functioning of electronic voting machines. The functioning of the judiciary itself has been a cause for concern. Then there is the attempt to introduce Civil Service Rules in Central universities, an attempt to erode the autonomy of academics. The crisis in the banking system and the huge non-performing assets that overrun their balance sheets impact the viability of the financial system.

The present and past

The storm is gathering pace. The decline of institutions in India is not recent. In 2016, demonetisation brought out the centralisation of power and a lack of consultation with important sections of the government. The chaos prevailed for months and about 99% of the money came back into the system, thus defeating the very purpose of carrying out this draconian measure. Those with black money escaped and those who had never seen black money were put to great hardship. The RBI and the banks were marginalised.

The CBI imbroglio is no surprise. Political interference in the agency and corruption among its ranks have been talked about but are hard to prove. The Supreme Court, in 2013, even called the agency a ‘caged parrot’ but this was not concrete enough. The political Opposition when feeling the heat of various investigations has always accused the agency of being its ‘master’s voice’. Now that the spat within has come out in the open, with a spate of accusations, these fears have become all the more credible.

A deep rot

The rot has set in deep, with charges of government manipulation in crucial cases. With the Vineet Narain case, in the 1990s, the Supreme Court tried to insulate the CBI from political manipulation by placing it under the supervision of the CVC. But that has not worked since the independence of the CVC itself has been suspect.

Why is the autonomous functioning of the CBI and CVC such an irresolvable issue?

The CBI is an investigative agency largely manned/controlled by personnel drawn from the police force. And this is a force used to doing the bidding of the ruling dispensation. The rulers themselves commit irregularities in the routine and depend on the police to cooperate with them. The rulers cannot pull them up in their own self-interest. In the police, there are ‘wet’ and ‘dry’ duties where money can be made in the first but not in the second. Being on the right side of the political masters is lucrative. While earlier there may have been few such officers doing political bidding, now it seems they dominate.

It is akin to having a ‘committed bureaucracy’, an idea floated during the Emergency. The issue is: Committed to whom? To the national interest or to the rulers? The rule of law is being subverted and illegality being committed on a large scale. Growth of the black economy is a measure of illegality. It has gone up from 4-5% of GDP in 1955-56 to the present level of 62%. It has become ‘systematic and systemic’ and eroded institutional functioning all across the board. This has damaged institutions.

Institutions provide the framework for individuals and systems to function. Their breakdown leads to a breakdown of societal functioning — democracy is weakened, the sense of justice is eroded and the Opposition is sought to be suppressed. The tainted not only survive but also get promoted and damage institutions. If institutions are strong, they are respected and it becomes difficult to manipulate them. It enables the honest to survive. In strong institutions, individual corruption is an aberration but when they weaken, it becomes generalised. It leads to individualisation, illegality becomes acceptable and the collective interest suffers. Even an ‘honest’ Prime Minister tolerated dishonesty under him. The dilemma is, can a dishonest system be managed honestly?


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सरकारी अवकाश होने के कारण आज ‘करंट कंटेंट’नहीं डाला जायेगा (23-11-2018)


23-11-2018 (Important News Clippings)

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23-11-2018 (Important News Clippings)

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Date:23-11-18

Be Inspired By Tsinghua’s Success

ET Editorials

China’s Tsinghua University is on track to producing the most cited papers in science, technology, engineering and maths (STEM) in the next five years, overtaking MIT, which for years has had this honour. Today, the top 1% of the most cited papers in STEM are produced by universities in the US and China. While Indian science and engineering graduates have achieved much, when it comes to research citations, India is nowhere in the reckoning. This must change, as the path to prosperity lies in the creation and ownership of knowledge.

Tsinghua’s rise has been facilitated by the Chinese government’s Projects 211 and 985, which preferentially funded 155 of a total of 2,553 institutions in the country. Rather than follow the Chinese model, which focused on STEM to the exclusion of the social sciences and humanities, India must promote broad-based research excellence. Research and published works must form an important factor in professional advancement. Not only should researchers and faculty be encouraged to publish in peer-reviewed international journals but Indian institutions must create more publishing opportunities for relatively junior faculty and researchers by starting quality peer-reviewed journals.

Workload must be more rationally allocated, to create the space faculty need for research. Industry must be weaned off the belief that all the technology they need can be bought/licensed off the shelf or knocked off. Collaboration is central to improving research and publication output. Cross-institution, subject- or issue-centred networks would widen the net beyond higher education institutions to laboratories, private facilities and think tanks. The advantage of English in higher education must be leveraged. Increased interaction between academic research and policymaking would be another driver of research improvement. Knowledge creation and ownership are central to progress. If India is serious about sustained growth and development, it must turn its focus on improving the output of new knowledge from its educational institutions.


Date:23-11-18

Governors Must Not Thwart Democracy

ET Editorials

Jammu & Kashmir governor Satya Pal Malik’s decision to dissolve the state assembly on November 21 is condemnable. His diktat came within minutes of the Peoples Democratic Party (PDP) led by Mehbooba Mufti, Farooq Abdullah-led National Conference and Congress together staking claim to form a government. The J&K government has been in limbo after an alliance between the PDP and Bharatiya Janata Party (BJP) collapsed in June this year. Malik claims his action was driven by apprehensions of horse-trading among legislators.

It is beyond the governor’s brief to thwart an elected House’s prerogative to form a government, and his prejudices and preferences should not interfere with democracy. If one government falls, what should follow next is convening the House to elect a leader. If such a leader emerges with majority support, that person should be sworn in as the next chief minister. If no such figure emerges, the House should be dissolved and a new House elected as soon as possible. The office of the governor has traditionally been misused by the party ruling the Centre, which gets to appoint the governors, to shape local politics to its advantage.

This should cease. The turmoil in Srinagar mirrors the crisis that overwhelmed Congress government in Arunachal Pradesh through 2015-16, in Goa and Manipur in 2017, and in Meghalaya earlier this year. In all cases, Congress had emerged the single-largest party, but the government helped instal a BJP government. Congress has played this game in the past, when it ruled the Centre. To preserve democracy, governors must have no agency other than facilitation in forming governments after the people have chosen their representatives. Floor tests, not whims of Raj Bhavans, are the only way to settle claims to power.


Date:23-11-18

सकारात्मक बदलाव

संपादकीय

वानिकी क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन के अलावा वैश्विक तापवृद्घि में नियंत्रण के लिहाज से अन्य क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत कम करने की जो प्रतिबद्घता जताई थी और बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 40 फीसदी करने की जो बात कही थी, वह उसे पूरा करने की राह पर नजर आ रहा है। भारत सरकार अगले महीने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता ढांचे (यूएनएफसीसीसी) के समक्ष जो द्विवार्षिक रिपोर्ट पेश करने जा रही है उसमें भी कहा गया है कि ये लक्ष्य 2030 की तय मियाद के पहले भी हासिल किए जा सकते हैं। यह बात इसलिए भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि कई विकसित देश जो भारत की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और जिन्हें इस मोर्च पर अधिक काम करना चाहिए था, वे इस मामले में पीछे रह गए हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर होगा। अमेरिका तो पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर भी विचार कर रहा है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन का योगदान वर्ष 2014 तक ही वर्ष 2005 के स्तर से 21 प्रतिशत तक कम हो चुका था। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में सालाना 2 फीसदी से भी अधिक का सशक्त सुधार देखने को मिला है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्सर्जन में काफी कमी आई है और एल्युमीनियम, लोहा, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक आदि ऊर्जा की अधिक खपत वाले क्षेत्रों में भी सुधार देखने को मिला है। स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो कुल बिजली में गैर जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी 35 फीसदी हो चुकी है। इसके लिए 40 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था, यानी यह पूरी तरह पहुंच में है।

बहरहाल, ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्घताओं का असर केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं से ही संबंधित नहीं है। इसमें जलविद्युत और नाभिकीय ऊर्जा समेत तमाम गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत शामिल हैं। वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा सौर, पवन और जैव ईंधन इकाइयों के माध्यम से जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। जलवायु परिवर्तन के साथ देश की लड़ाई में हम पर्यावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा कम करने में चूक गए हैं। यह काम पौधरोपण के माध्यम से किया जा सकता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक वनों के जरिये कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपक्रम वर्ष 2010 से 2014 के बीच कम होता गया। हालांकि पौधरोपण और कृषि वानिकी में विस्तार की वजह से वन्य क्षेत्र के बाहर यह बढ़ा भी।

दुर्भाग्य की बात है कि देश के वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए खासतौर पर बनाए गए ग्रीन इंडिया मिशन को अब तक वांछित परिणाम हासिल करने में नाकामी मिली है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा देश जमीन की कमी वाला देश है। हमारे पास वन्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन नहीं है लेकिन ऐसा करना असंभव भी नहीं है। कटे हुए वनों को दोबारा पनपा कर और बेकार भूमि पर रोपण करके कार्बन अवशोषण की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा क्षेत्र भी संभावित निवेशकों के बीच अपना आकर्षण गंवा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सौर ऊर्जा के शुल्क में भारी गिरावट आई है और चीन से आयात होने वाले सौर उपकरणों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। जमीन की उपलब्धता भी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। इन मसलों को हल करना आवश्यक है। तभी जलवायु परिवर्तन से हमारी लड़ाई जारी रह सकेगी और हम इस क्षेत्र में दूसरों से आगे रह पाएंगे।


Date:22-11-18

बदलाव की जरूरत

सत्येन्द्र प्रसाद सिंह

सीबीआई के संकट ने भ्रष्टाचार विरोधी उस धारणा या मुहिम को झटका पहुंचाया है, जिसके तहत उसकी स्वायत्तता और उसके प्रमुख की निश्चित कालावधि की वकालत की जाती रही है। लेकिन मौजूदा संकट को एक व्यापक फलक पर देखने की आवश्यकता है। दो राय नहीं कि इसे सीबीआई के आंतरिक विवाद तक सीमित करके देखने का आग्रह हावी है, लेकिन यह एक व्यापक समस्या का लक्षण है। इस धारणा को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उस टिप्पणी से बल मिलता है कि नौकरशाही विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसे फिलहाल छोड़ भी दिया जाए तो भी विचार करना वांछित होगा कि क्या नौकरशी का भयंकर पैमाने पर राजनीतिकरण हो चुका है? क्या वह भारतीय गणराज्य के सामने पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? सवाल यह भी कि वह मोदी सरकार के साथ तालमेल बिठा पा रही है, या नहीं? नहीं, तो क्यों? राष्ट्रीय विकास में अधिकारी तंत्र की भूमिका को तुच्छ नहीं कहा जा सकता लेकिन सीबीआई के मौजूदा विवाद पर जैसी राजनीति हुई, उससे संदेश गया कि नौकरशाही राजनीतिक दृष्टि से बुरी तरह विभाजित है।

इसके पहले भारतीय नौकरशाही के बारे में सामान्यत: यही माना जाता रहा है कि सरकार बदलने के बावजूद वह तटस्थ भाव से काम करती रहती है। दरअसल, यह तटस्थता कानूनी तरीके से चुनी गई किसी सरकार के प्रति निष्ठा रखने के लिए आवश्यक होती है, तो दूसरी ओर यह किसी राजनीतिक झुकाव को हतोत्साहित करती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही नियंतण्र स्तर पर तटस्थ अधिकारी तंत्र के सिद्धांत की आलोचना बढ़ती गई। भारत ने आजादी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हासिल की, इसलिए तटस्थ नौकरशाही की उम्मीद करना बेमानी है। भारत की नौकरशाही जिस ब्रिटिश शासन-पण्राली पर आधारित है, जिसकी खासियत तटस्थता रही है, अब वहां भी इसके प्रति संदेह प्रकट किया जाने लगा है। ब्रिटिश नौकरशाही की इस बात के लिए भी आलोचना की जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्रगतिशील कदमों में रोड़ा अटकाने का काम करती है।

भारत की नौकरशाही पर यह बात कमोबेश लागू होती है। सामाजिक-सांस्कृतिक पर्वितनों के साथ कदम मिलाकर न चलने के कारण भी उसकी आलोचना होती है। दरअसल, उसका शिक्षण-प्रशिक्षण ही वैसा है, जो उसे समाज से काटकर रख देता है। वह जनता की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से उद्वेलित भी नहीं होती। इसीलिए ‘‘तटस्थ’ के बजाय प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग उठने लगी है। नई मान्यता के अनुसार अधिकारी वर्ग को सत्तारूढ़ दल के आधारभूत सामाजिक दर्शन के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। भारतीय नौकरशाही तटस्थता और प्रतिबद्धता के इन्हीं दो पाटों के बीच झूलती रही है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में इसमें और जटिलता आई है। दो राय नहीं कि भारत में अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण हुआ है। ऐसी परिस्थिति में राजनेताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों के मूल्यांकन में उनकी राजनीतिक दृष्टि का खयाल रखा जाता होगा ताकि उसके साथ कामकाजी तालमेल बिठाया जा सके।

मोदी सरकार अधिकारियों की राजनीतिक दृष्टि का खयाल रखती है, या नहीं? बता पाना कठिन है, लेकिन मीडिया रिपोटरे से जाहिर है कि वह उन्हीं अधिकारियों को प्रश्रय देने की रणनीति पर चल रही है, जो उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे यानी उन्हें सरकार के हिसाब से निर्धारित समय पर टारगेट पूरा करना होगा। जाहिर है मंत्रालय में बैठकर शान-शौकत और आराम की जिंदगी की चाह रखने वाले नौकरशाह मोदी सरकार के साथ सहज नहीं रह पाएंगे। सरकार भी ऐसे नौकरशाहों से पिंड छुड़ाने में भला समझेगी। कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों को समय-पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई। नतीजतन हो यह रहा हैं कि एक तरफ आईएएस दिल्ली आने के प्रति उत्साहित नहीं हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रालय में पहले से उनका वर्चस्व भी नहीं रहा। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय वन सेवा का मंत्रालय में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यही नहीं, सरकार निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को सीधे संयुक्त सचिव स्तर पर लाने का फैसला कर चुकी है। मोदी सरकार चुपचाप नौकरशाही को दुरु स्त करने में लगी है। ऐसे में उच्च नौकरशाही के एक हिस्से में सरकार के प्रति नापसंदगी स्वाभाविक है। ऐसे नौकरशाह अगर विपक्षी दलों की मदद करें, तो अचरज की बात नहीं। समय की मांग है कि स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय नौकरशाही का पुनर्गठन किया जाए।


Date:22-11-18

आम सहमति खत्म होने का अर्थ

नीरजा चौधरी, (वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक)

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) इन दिनों कई मोर्चों पर जूझ रही है। इसके आंतरिक भ्रष्टाचार के मामले अदालत में तो चल ही रहे हैं, अब दो राज्य की सरकारों ने ‘बिना अनुमति’ अपने यहां इसके दाखिल होने पर भी रोक लगा दी है। पहले आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया, फिर पश्चिम बंगाल ने। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट 1946 के तहत हुआ है। इसके पास दिल्ली सहित तमाम केंद्र शासित क्षेत्रों में जांच का अधिकार है, पर यह राज्यों में राज्य सरकार की ‘आम सहमति’ से ही प्रवेश कर सकती है। बेशक बीच-बीच में राज्यों ने इस प्रावधान से अपने कदम वापस खींचे हैं, पर आमतौर पर यह ‘आम सहमति’ कायम रही है।

हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला यह भी बताता है कि अगर किसी राज्य से जुड़ा मुकदमा किसी अन्य सूबे में दर्ज है, तो सीबीआई ‘आम सहमति’ न रहने के बावजूद उस राज्य में जांच के लिए जा सकती है। पुराने मामलों की जांच को लेकर भी यही प्रावधान तय किया गया है।  बहरहाल, ‘आम सहमति’ न होने पर सीबीआई को केस-दर-केस राज्य सरकार की हामी लेनी होती है या फिर राज्य सरकार को जब जरूरत होती है, तो वह खुद सीबीआई को बुलावा भेजती है। अभी सीबीआई पर रोक लगाने वाले मुख्यमंत्रियों को लगता है कि चूंकि अब तक इसका इस्तेमाल राजनीतिक औजार के रूप में ही हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार का विकल्प तलाशने के उनके प्रयासों को बिगाड़ने के लिए केंद्र इसका इस्तेमाल कर सकता है। सच भी यही है कि चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी ने कहीं-न-कहीं महागठबंधन बनाने की पहल की है। ऐसे में, तमाम विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसका कहना है कि चूंकि इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सारदा, नारद चिटफंड की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच चुकी है, जबकि चंद्रबाबू नायडू विशाखापत्तनम में जगनमोहन रेड्डी की पदयात्रा पर हुए हमले के बहाने केंद्र द्वारा सीबीआई के इस्तेमाल का शक जता चुके हैं। भाजपा अब इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात भी कह रही है। सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल अब तक की तमाम सरकारों ने किया है। 1990 के दशक से तो यह खुलकर होने लगा है। सीबीआई निदेशक का प्रधानमंत्री के कमरे में बैठना जैसी बातें उस जमाने में भी होती थीं। नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हवाला का मामला जब सामने आया था, तब भी ऐसा ही कहा गया था। बाद में तो शीर्ष अदालत ने इसे ‘पिंजरे का तोता’ तक कह दिया, जिसे तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने मान भी लिया। पहले जब कभी दहेज हत्या या बलात्कार का कोई बड़ा मामला सामने आता था, तो लोग सीबीआई जांच की मांग किया करते थे। इस संस्था की विश्वसनीयता तब काफी ज्यादा हुआ करती थी। लोगों को यह भरोसा हाल के वर्षों तक डिगा नहीं था। आम धारणा यही थी कि चूंकि स्थानीय पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए उस पर केंद्र के अधीन रहने वाली सीबीआई के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव डाला जा सकता है और उसकी जांच को अपने हित में प्रभावित किया जा सकता है। मगर यह सोच अब खंडित होती दिख रही है।

सीबीआई के भीतर जो घमासान मचा है, उसने भी इसकी छवि को बर्बाद किया है। बेशक अंदरूनी रस्साकशी पहले भी थी, पर इसे यूं पहली बार सार्वजनिक किया गया है। देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी, जिसमें लोगों की इस कदर आस्था हो, उसमें यदि आंतरिक तनाव बढ़ जाए, उसे सुलझाने के लिए अदालत को दखल देना पड़े, और रोजाना भ्रष्टाचार के नए-नए किस्से सामने आने लगें, तो स्याह तस्वीर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब तो सीबीआई की स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए इसे जिस केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधीन रखा गया था, उस पर भी उंगली उठने लगी है। यह चिंतनीय है। लोकतंत्र में इन संस्थाओं की जो भूमिका है, उसका सम्मान नहीं हो रहा। इससे हमारे संघीय ढांचे के कामकाज पर असर पड़ रहा है। तमाम संस्थाओं में कामकाज को लेकर एक नाजुक संतुलन बना होता है। सभी की अपनी-अपनी भूमिका तय होती है। अब तक तमाम खामियों के बाद भी यह संतुलन बना हुआ था, मगर अब संस्थाओं में तकरार बढ़ने लगी है। इसकी वजह कुटिल सियासत है, क्योंकि राजनीतिक विवादों ने ही इन संस्थाओं की यह गति की है।

जब सत्ता कुछ हाथों में सिमटकर रह जाती है और वे मनमानी करते हुए संस्थाओं का अपने हित में बेधड़क इस्तेमाल करने लगते हैं, तो संस्थाएं अपनी गरिमा खोने ही लगती हैं। अब एक खतरा यह भी है कि अन्य गैर-भाजपा राज्य भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राह पर बढ़ सकते हैं। इससे काफी तनाव बढ़ जाएगा और सीबीआई जैसी संस्था मजाक बनकर रह जाएगी। सीबीआई की इस अधोगति के गुनहगार वे सभी राजनेता हैं, जिन्होंने इसका स्वहित में इस्तेमाल किया। उन्होंने यह समझने की कभी जहमत नहीं उठाई कि यदि सीबीआई जैसी एजेंसी अपना भरोसा गंवा देती है, तो लोकतंत्र पर भी संकट गहराने लगेगा। पतन के ये बीज काफी गहरे हैं, जिसकी विषबेल अब जाकर फल-फूल रही है।कुछ ऐसी ही परिस्थिति अमेरिका में भी है। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कमान संभाली है, तमाम संस्थाओं को कुंद करने की कोशिश हो रही है। हालांकि मुश्किलों के बाद भी वहां कुछ संस्थाएं डिग नहीं सकी हैं। मगर अपने यहां ऐसा नहीं हो सका। हम सबको यह समझना चाहिए कि कोई भी लोकतंत्र या देश अपनी इन्हीं संस्थाओं के बूते जीता है और तरक्की करता है। अगर संस्थाओं पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र का ढांचा ही गिर जाएगा। लिहाजा यह वक्त आपस में मिल-बैठकर सीबीआई की साख बचाने का है।


Date:22-11-18

New labour for new India

Union government has done much to move the workforce into the formal sector

Editorial

Any discussion on the unemployment challenge in India should be grounded in the following facts: One, the Indian economy needs to generate employment for about 5-7 million people that enter the labour force annually; two, over 90 per cent of the workforce has informal employment — they have neither job security nor social security; and three, there has been a growing infomalisation in the organised sector. Informal workers are the most vulnerable section of our society and the trade unions have focused their attention on only protecting the rights of workers in the organised sector.

The Narendra Modi government has tried to address the problems of the informal sector through a focused approach which rests on two legs. The first is to promote formalisation and the second is the provision of social security to those remaining in the informal sector. The most important reform is the introduction of “fixed term contract” employment. According to the notification introducing it, fixed contract workers must be employed under the same working conditions (such as wages, working hours, allowances and other benefits) as permanent workers. Fixed-term workers are also eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately, according to the period of service rendered by him/her. Allowing fixed-term employment would help employers to respond to the fluctuating demand and seasonality in their businesses and facilitate the direct employment of workers.

Formal employment is also sought to be promoted by reducing the compliance cost for companies. Under the Ease of Compliance rules, the government has pruned the number of registers mandatory for all establishments to be maintained under nine central Acts to just five from 56, and the relevant data fields to 144 from 933. The government has also taken numerous technology-enabled transformative initiatives such as the Shram Suvidha Portal, universal account number (UAN) and national career service portal in order to reduce the complexity burden and ensure better accountability. In order to reduce the labour law compliance cost for start-ups, the central government has also managed to persuade state governments and Union Territories (UT) to allow self-certification and regulate inspection under six labour laws wherever applicable.

One of the major achievements of the government is the increased Employees’ Provident Fund (EPF) coverage. The Employees’ Enrolment Campaign (EEC) was launched by the government in January 2017 to enrol employees left out of the EPF and provided incentives to employers in the form of a waiver of administrative charges, nominal damages at the rate of Re 1 per annum and waiver of employees share, if not deducted. In this drive, close to 1.01 crore additional employees were enrolled with EPF Organisation between January to June 2017. The government also launched the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana in 2016 (revised this year) under which the government will pay the full employers’ EPF contribution for three years for new employment.


 

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 183

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 183

24 November 2018

प्रश्न– 183 – “सुरक्षा परिषद् में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में किये जाने वाले सुधार अर्थहीन हैं।” इस कथन की पुष्टि कीजिये। (200 शब्द)

Question– 183 – “Improvements in the United Nations without improving the Security Council are meaningless.” Substantiate this statement. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।


 

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24-11-2018 (Important News Clippings)

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24-11-2018 (Important News Clippings)

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Date:24-11-18

Contain China with the Quad

Yusuf  T Unjhawala [ The writer is editor, Defence Forum India ]

There’s good news for India from the Indian Ocean nation of the Maldives. And it comes primarily in the form of its new president, Ibrahim Solih, being sworn in last Saturday after defeating the incumbent, Abdulla Yameen, against all odds. Solih, upon taking up presidentship, almost immediately sought a review of China-backed projects in the archipelago nation. After Sri Lanka and Malaysia, Maldives is another country in the region whose people have expressed its opposition to their country’s leadership signing up for projects with China under the latter’s Belt and Road Initiative (BRI) and has led to a debt trap. Change in the Maldivian regime, however, isn’t going to bring any relief to countries that have taken substantial Chinese loans already and cannot service the debt.

Sri Lanka already lost the Hambantota port when it signed a lease agreement with China on a 99-year lease for $1.12 billion. Projects like the ‘Friendship Bridge’ in Male have already been completed, and others are underway. Already, over 70% of Maldives’ foreign debt is owed to China, of which the loan interest alone is more than 20% of the country’s budget. Malaysia cancelled all its projects with China before they could reach a stage where pullout was impossible. Prime Minister Mahathir Mohamad described the decision to avoid “a new version of colonialism”. His statement quite appropriately sums up what China has been doing in countries that have signed up for BRI. This presents a problem for other powers such as India whose security is undermined by China’s ‘debt trap’ strategy.

There are genuine requirements in many countries to improve their infrastructure and boost economic growth. But lack of resources and requisite knowhow hold them back. Many rely on foreign funding and companies to do this. China uses its economic muscle to pursue its ambitious BRI, reportedly a $1 trillion project. Its capacity to execute large projects at a fast pace makes ‘joining’ attractive for some countries. India, the US, Japan and Australia who form the Quadrilateral — Quad —have pledged to help infrastructure and connectivity projects, and to keep the oceans free and open. In July, the US, Japan and Australia announced a trilateral partnership to build infrastructure, address development challenges, increase connectivity and promote economic growth.

India has extended line of credit to several countries, and has also executed infrastructure and capacity-building projects. India and Japan signed the Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) with four main components: development and cooperation projects, quality infrastructure and institutional connectivity, capacity and skill enhancement, and people-to-people partnerships to promote growth and development. India has also initiated talks with the US to partner it in joint investment in infrastructure development, energy, transport, tourism and technology.

While members of the Quad either on their own, or in bilateral or trilateral forms, have announced funds to assist countries in the region, they need to come together as a group to synergise the effort. It is India’s opposition — due to its undue respect for Chinese sensitivities — which has so far prevented this. India should shed this fear. The Quad will have to deepen its engagement with the smaller countries to understand their needs and aspirations that have been exploited by China so far. India faces issues in its neighbourhood, just like Australia has, of late, realised that it had neglected and failed to understand the needs of its neighbouring Pacific island nations — till the possibility of a Chinese military base there made it see reason.

The Quad must work together on infrastructure and connectivity projects, and capacity building for better synergies to avoid duplication of work and waste of resources. It should involve the private sector that invests and develops a sustainable business model. This will ensure investments or loans are viable, and not become white elephants for the recipient country. The Quad should also encourage tourism from the member countries to the places where joint projects are executed. It needs to encourage and strengthen democracy in the region, too. Remember, it’s democracy that has led to the backlash against Chinese projects.

India, the US, Japan and Australia should together work on helping smaller countries with their existing debt. It can be by grants, loans or through international lending institutes. They can promote trade that helps these countries’ economy and fund their own needs in the long term. It is imperative for the Quad to formalise a joint strategy of investments and project execution. Without an effective alternative, smaller countries of the region will continue to line up before China, despite the recent ‘reverses’.


Date:24-11-18

करतारपुर गलियारे का फैसला तो अच्छा, पर सतर्कता जरूरी

संपादकीय

निश्चित तौर पर गुरुनानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर योजना पर भारत सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला स्वागत योग्य है। उसी के साथ पाकिस्तान सरकार की तरफ से आगामी 28 नवंबर को शुरू की जा रही योजनाएं भी सिख समुदाय और भारतीयों को अच्छी लगने वाली हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों को सिख धर्म स्थल पर जाने से रोकने की जो कार्रवाई की वह निंदनीय है। जबकि पहले विदेश मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी थी और वे अफसर अपना दायित्व पूरा करने गए थे। पाकिस्तान की इस हरकत ने उस आरंभिक उत्साह पर पानी फेरने का प्रयास किया है जो गुरुवार को भारतीय कैबिनेट के फैसले के बाद निर्मित हुआ था। पाकिस्तान ने दूसरी हरकत ननकाना साहिब में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारों और पोस्टरों के माध्यम से की है। विडंबना है कि करतारपुर गलियारे के माध्यम से एक-दूसरे के करीब आने में लगे भारत और पाक के बीच इसी मुद्‌दे पर खटास पैदा होने लगी है। दरअसल उग्रवाद को बढ़ावा देना और उसका राजनयिक इस्तेमाल करना पाकिस्तान की फितरत में है और उसका खामियाजा वह स्वयं भी भुगत रहा है। यही कारण है कि कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर बलूचिस्तान के उग्रवादियों ने हमला किया और दो पुलिस वालों को मार डाला।

पाकिस्तान एक ओर चीन के साथ बन बेल्ट वन रोड परियोजना और आर्थिक गलियारे की योजना पर काम कर रहा है तो दूसरी ओर संसाधनों से संपन्न अपने ही सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को दमन और शोषण का शिकार बनाए हुए है। यही कारण है कि वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी आज़ादी की मांग कर रही है। उग्रवाद और अलगाववाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान जब तक इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक उसे न तो चीन के गलियारे का लाभ होगा और न ही भारत के साथ मैत्री कायम हो पाएगी। हालांकि उसने ननकाना साहिब में साल भर तक चलने वाले नानक देव की जयंती के मौके पर सद्‌भाव दिखाने का प्रयास किया है और मोदी सरकार को भी लंबे समय से प्रतीक्षित करतारपुर गलियारे का स्वप्न साकार होता दिख रहा है। इसके बावजूद यह सतर्कता जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सद्‌भाव की बजाय भारत की एकता को चुनौती देने के लिए न हो।


Date:24-11-18

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव होगा स्वच्छ और कारगर शासन

दिवाकर झुरानी, फ्लेचर स्कूल, टफ्ट यूनिवर्सिटी, अमेरिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मशीन को मानव के स्तर पर या उससे भी बेहतर बुद्धिमत्ता से काम करने योग्य बनाता है। वर्तमान में आमतौर पर मशीनें निर्देश के मुताबिक काम करती हैं पर इसमें उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता। मसलन, एटीएम मशीन इस तरह से प्रोग्राम की जाती है कि सही पिन नंबर के साथ आने वाले को चाही गई रकम देती है बशर्ते उतनी रकम आने वाले के बैंक खाते में हो। लेकिन, निवेश कहां करें यह तय करते समय लोग अपने आकलन (कभी यह स्वयं के तो कभी यह दूसरों के ज्ञान पर आधारित होता है) का आधार लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट करें या म्युचुअल फंड में निवेश करें अथवा प्रॉपर्टी खरीदें? चूंकि इस प्रश्न का कोई परफेक्ट जवाब नहीं है और यह व्यक्ति की जरूरतों व व्यवहार पर निर्भर है, तो इसके लिए मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन, एआई टेक्नोलॉजी से मशीन मानव की तरह सीखना और फैसला लेना सीखती है। मानव किताबों, वीडियो, अन्य साथियों आदि जैसे बाहरी साधनों के जरिये अथवा आंतरिक साधनों से यानी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा तरीका ही मुख्यत: मानव को मशीन से अलग करता है। एआई की मदद से मशीन भी मानव की तरह तेजी से सीखती और अपने अनुभवों को अपनाती है। कार ड्राइविंग अनुभव पर आधारित होने के कारण ज्यादातर मशीनें नाकाम रहीं लेकिन, एआई वाली मशीनें उम्मीद जगा रही हैं। शासन अथवा लोक सेवाओं में एआई का बड़ा असर हो सकता है। भारत में शासन दो कारणों से पंगु बना हुआ है- भ्रष्टाचार और अक्षमता। अधिक मशीनों से कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। रेलवे टिकट को ही लें। पहले लोगों को आरक्षण कार्यालय पर टिकट खरीदने के लिए कतार में लगना पड़ता था। आज वे मोबाइल से इसे मिनटों में अंजाम दे सकते हैं।

लेकिन, उन सेवाओं का क्या, जहां ह्यूमन इंटरफेस की अब भी जरूरत है? ट्रेन में टिकट चेकर को ही लीजिए। यह देखना की सारे यात्रियों के पास टिकिट है, बिना टिकिट यात्रियों से जुर्माना वसुलना और खाली सीटों का आवंटन करना टीसी की जिम्मेदारी है। कई बार टीसी जुर्माने की रसीद या नया टिकिट देने की बजाय रिश्वत मांगता है। यह आम है, क्योंकि दोनों पक्षों को लाभ होता है। कोई मशीन बुद्धिमानीपूर्वक टीसी के सारे काम नहीं कर सकती और न आकलन के आधार पर फैसले ले सकती है, इसलिए टीसी की जगह मशीन नहीं ले सकी। भारतीय व्यवस्था में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जहां भ्रष्टाचार इसीलिए मौजूद है, क्योंकि उसमें मानवीय विवेक व आकलन से फैसले होते हैं। भारत ने कड़े भ्रष्टाचार विरोधी कानून के जरिये अच्छा शासन उपलब्ध कराने की कोशिश की लेकिन, इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। खराब प्रशासन के केंद्र में मानवीय व्यवहार ही है। भ्रष्ट लोगों से अचानक ईमानदार होने की अपेक्षा रखना संभव नहीं है। केवल ह्यूमन इंटरफेस हटाकर ही हम शासन में आमूल सुधार लाने की अपेक्षा रख सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह हासिल करने का नायाब समाधान देता है।


Date:23-11-18

भंग अतार्किक है

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग करने के राज्यपाल के निर्णय को लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में अभी दो साल का समय शेष था। वहां दिसम्बर 2014 में चुनाव हुआ था और अन्य राज्यों से इतर जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से पीडीपी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कोई संभावना बन रही थी कि तो राज्यपाल को एक अवसर देना चाहिए था। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और भाजपा के समर्थन से पीपुल्स कान्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने के बीच सूबे के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से आनन-फानन में विधानसभा भंग करने का शासनादेश जारी किया, उससे राज्यपाल की तटस्थ भूमिका सवालों के घेरे में आ गई।

एक बार फिर राज्यपाल ने ‘‘केंद्र सरकार के एजेंट’ बतौर अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले जून में पीडीपी-भाजपा सरकार का पतन हुआ था। तब से विधानसभा निलंबित है। सत्यपाल मलिक जैसे मंजे हुए राजनीतिक को सूबे का राज्यपाल बनाकर भाजपा नये सहयोगी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाना चाहती थी। उसे सज्जाद लोन के रूप में एक नया सहयोगी भी मिला, जो पीडीपी और दूसरे दलों के असंतुष्ट विधायकों को अपने साथ लाने में की रणनीति पर आगे बढ़ रहे थे। इस नये राजनीतिक समीकरण को समझते ही तलवार और ढाल की तरह एक दूसरे से मिलने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आने पर सहमत हो गई। इनका एक साथ मंच पर आना किसी को भी आश्र्चय में डाल सकता है; क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दज्रे को बचाये रखना और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के सिवाय इनके बीच आम सहमति के सभी मुद्दे नदारद हैं। लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक मंच पर आने से यह तय हो गया था कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत इनके पास है। ऐसी सूरत में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास दो ही विकल्प थे-विधानसभा भंग करके नया चुनाव कराना या सूबे में गैर-भाजपा सरकार बनते देखना। भाजपा को दूसरा विकल्प मुफीद लगा। यह तय है कि राज्यपाल के फैसलों को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। सूबे का भविष्य अब उसके फैसलों पर ही निर्भर करेगा।


Date:23-11-18

अचानक फैसला

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अचानक भंग करने के राज्यपाल के फैसले को लेकर स्वाभाविक ही राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल एक बार फिर केंद्र सरकार पर जनादेश चुराने का आरोप लगाने लगे हैं। दरअसल, बुधवार को जम्मू-कश्मीर में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने साथ मिल कर सरकार बनाने का फैसला किया। इस आशय का पत्र भी राज्यपाल को भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार होने लगा। तभी रात में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अचानक विधानसभा भंग कर दी। तर्क दिया गया कि राज्य में सुरक्षा और लोकतंत्र बहाली के लिए यह कदम जरूरी था। अब चुनाव के बाद ही नई सरकार का गठन हो सकेगा। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि जब भाजपा और पीडीपी का गठबंधन टूटा तभी विधानसभा भंग करने का एलान क्यों नहीं किया गया। इतने दिन तक क्या इसलिए उसे निलंबित रखा गया कि भाजपा को अपनी सरकार बनाने के समीकरण बिठाने का समय मिल जाए? और जब इस मामले में उसे कामयाबी नहीं मिली, तो उसे अचानक भंग करने का फैसला सुना दिया गया !

हालांकि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे स्थितियों के मद्देनजर अपने विवेक से विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसलिए अगर विपक्षी दल उनके फैसले को अदालत में चुनौती देना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी, कहना मुश्किल है। पर यह सवाल तो अपनी जगह बना ही रहेगा कि जब विपक्षी दलों ने मिल कर नई सरकार गठित करने की पहल की और पीडीपी की तरफ से बहुमत संबंधी पत्र राज्यपाल को भेजा गया, तभी वे क्यों सक्रिय हुए और उन्हें लगा कि राज्य में सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। फिर आनन-फानन उन्होंने विधानसभा भंग करने का फैसला सुना दिया। अगर उन्हें सरकार गठन का प्रस्ताव मिला, तो उस पर उन्होंने कोई विचार करना, संबंधित नेताओं से बातचीत करना जरूरी क्यों नहीं समझा। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इतने समय तक जब विधानसभा निलंबित थी, तब यह चुनौती बड़ी क्यों नहीं लगी। नई सरकार के गठन का प्रस्ताव मिलते ही यह चुनौती इतनी विकट क्यों हो गई? राज्यपाल के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर भाजपा का यह कहना कि नई सरकार के गठन की पहल चरमपंथियों के इशारे पर हुई थी, गले नहीं उतरता। यह चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन से चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनाने का प्रस्ताव था, उसमें किसी की साजिश देखते हुए उसे खारिज कर देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कही जा सकती।

अव्वल तो जहां तक हो सके, मध्यवधि चुनाव से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह न सिर्फ प्रशासन की नाहक कवायद बढ़ती है, राज्य के कामकाज प्रभावित होते हैं, खजाने पर बोझ बढ़ता है, बल्कि आम नागरिकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से भरोसा भी कमजोर होता है। इससे पहले वहां भाजपा और पीडीपी गठबंधन की सरकार थी, वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बीच में ही संबंध विच्छेद हो गया, तो यह उन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद की वजह से हुआ। फिर करीब छह महीने तक विधानसभा को निलंबित रखा गया। जब वहां नए राज्यपाल नियुक्त हुए, तो उम्मीद बनी थी कि लोकतंत्र की बहाली का रास्ता खुलेगा, पर उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिखी। जब राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से पहल की, तो उन्होंने नए सिरे से चुनाव का फैसला सुना दिया !


Date:23-11-18

करतारपुर कॉरिडोर

संपादकीय

गुरु नानक जयंती से ठीक एक दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिख संगत को एक अच्छा तोहफा दे दिया है। सिखों के पहले गुरु के जीवन में करतारपुर काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल यहीं गुजारे थे। इस लिहाज से यह सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थ है। दिक्कत यह है कि करतारपुर भारतीय सीमा से चार किलोमीटर दूर पाकिस्तान के नरोवाल जिले में पड़ता है। लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि सिख तीर्थ यात्रियों के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे वे बिना किसी वीजा या विशेष अनुमति के दर्शन के लिए वहां जा सकें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा के समय से ही इसकी योजना बन रही थी। अभी तक सिख संगत को ये दर्शन गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक से दूरबीन के जरिए करने पड़ते थे। बीच में जो चार किलोमीटर का जंगल है, उसमें हाथी घास उग आती थी, जिसे विशेष अवसरों पर पाकिस्तानी सेना कटवा देती थी, ताकि दर्शन में कोई दिक्कत न आए। कॉरिडोर बनने का अर्थ होगा कि अब सीमा की कंटीली तारें सिख श्रद्धालुओं के आडे़ नहीं आएंगी और वे दूरबीन से दर्शन करने की बजाय सीधे वहां के गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक सकेंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस परियोजना को हरी झंडी दिखाने के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान सरकार ने भी इस परियोजना को न केवल हरी झंडी दिखा दी थी, बल्कि यह घोषणा भी कर दी थी कि जल्द ही प्रधानमंत्री इमरान खान इस परियोजना का शिलान्यास करने करतारपुर जाएंगे। इसमें पाकिस्तान की पहल जरूरी भी थी, क्योंकि सारा काम उसी के क्षेत्र में होना था और भारत को तो सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता खोलना था।

यह भी मुमकिन है कि इसके लिए दोनों देशों की सरकारों में कोई सहमति भी बन गई हो, लेकिन घरेलू राजनीति के चलते दोनों उसे जगजाहिर न करना चाहते हों। अगस्त महीने में जब इमरान खान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और भारत से पंजाब सरकार में मंत्री व पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू इसके लिए वहां गए, तो इस कॉरिडोर के मामले पर बिना वजह एक बतंगड़ खड़ा हो गया था और अचानक लगने लगा था कि यह मामला अब खटाई में पड़ जाएगा। मगर अच्छी बात यह है कि सभी ने इस विवाद को पीछे छोड़ दिया है।

हालांकि यह कॉरिडोर दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देगा यह उम्मीद फिलहाल नहीं है। अभी हम इतनी ही उम्मीद बांध सकते हैं कि भारत-पाकिस्तान रिश्तों के उतार-चढ़ाव का इस कॉरिडोर पर कोई असर न पडे़। दोनों देशों के बीच कई बार सद्भावना के सेतु बने, मगर तनाव की हल्की सी दस्तक आते ही वे टूट गए। इसका अपवाद दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली बस सेवा सदा-ए-सरहद और दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस ही हैं, जो कई साल से अबाध चल रही हैं और जिनको कारगिल युद्ध के समय भी बंद नहीं होने दिया गया था। करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी ऐसी ही सोच की जरूरत है। दोनों देशों के बीच जब तक वैमनस्य है और शक-शुब्हें हैं, तब तक खतरे भी हैं। यह डर हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान कहीं इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश न करे। हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन यह डर कहीं इस अच्छे प्रयास के आड़े न आए, यह कोशिश होनी चाहिए।


Date:23-11-18

Unlawful dissolution

The J&K Governor’s action controverts what has been laid down by the Supreme Court

EDITORIAL

In dissolving the Jammu and Kashmir Assembly without giving any claimant an opportunity to form the government, Governor Satya Pal Malik has violated constitutional law and convention. Mr. Malik’s stated reasons for his action — “extensive horse trading” and the possibility that a government formed by parties with “opposing political ideologies” would not be stable — are extraneous. The Governor ought to have known that the Supreme Court has deprecated such a line of reasoning. In Rameshwar Prasad (2006), the then Bihar Governor Buta Singh’s recommendation for dissolving the Assembly the previous year was held to be illegal and mala fide. In both instances, the dissolution came just as parties opposed to the ruling dispensation at the Centre were close to staking a claim to form the government. In Bihar, the Assembly was then in suspended animation as no party or combination had the requisite majority; in J&K, the State has been under Governor’s rule since June, when the BJP withdrew from the coalition and Chief Minister Mehbooba Mufti, of the Peoples Democratic Party, resigned. It is true that the PDP and the National Conference had not initiated any move to form a popular government for months and favoured fresh elections. But that cannot be the reason for the Governor to dissolve the 87-member House just when they were about to come together to form a likely 56-member bloc with the help of the Congress.

With the BJP backing Peoples Conference leader Sajjad Lone, the PDP may have sensed a danger to the unity of its 29-member legislature party and agreed to an unusual alliance with its political adversaries. Describing such an alliance as opportunistic is fine as far as it is political opinion; however, it cannot be the basis for constitutional action. As indicated in Rameshwar Prasad, a Governor cannot shut out post-poll alliances altogether as one of the ways in which a popular government may be formed. The court had also said unsubstantiated claims of horse-trading or corruption in efforts at government formation cannot be cited as reasons to dissolve the Assembly. Further, it said it was the Governor’s duty to explore the possibility of forming a popular government, and that he could not dissolve the House solely to prevent a combination from staking its claim. Mr. Malik’s remarks that the PDP and the NC did not show proof of majority or parade MLAs show shocking disregard for the primacy accorded to a floor test. J&K’s relationship with the Centre is rooted in constitutional safeguards as well as in the participation of its major parties in electoral politics and parliamentary democracy. Anyone interested in political stability in the sensitive State should ensure that democratic processes are strengthened. The potential for political instability in the future should not be cited as a reason to scuttle emerging alliances.


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योजना : खुले में शौच से मुक्त : जन आंदोलन (24-11-2018)

Kurukshetra : Ayushman Bharat : India’s Road To Universal Health Coverage (24-11-2018)

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