Today's Life Management Audio Topic- "जिन्दगी के सिकन्दर"

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16-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:16-09-19

नागरिक संहिता का वक्त

संपादकीय

समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई काम न होने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश का ध्यान इस ओर जाना ही चाहिए कि ऐसी किसी संहिता का निर्माण किस तरह अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1956 में हिंदू कानून बनने के बाद समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की दिशा में कुछ न किए जाने पर टिप्पणी की हो। वह इसके पहले भी कई बार इस तरह की टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा।

देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए उपयुक्त माहौल बनाए जाने की कोई शुरूआत होती है या नहीं? यह सही समय है कि इस पर न केवल व्यापक बहस हो, बल्कि किसी नतीजे पर भी पहुंचा जाए। यह काम जितनी जल्द हो उतना ही अच्छा, क्योंकि पहले ही अनावश्यक देर हो चुकी है। इस देरी का कारण वे घिसे-पिटे तर्क हैैं जिनके तहत कभी यह कहा जाता है कि अभी समान नागरिक संहिता के लिए सही समय नहीं आया और कभी यह कि इतनी अधिक विविधता वाले देश में विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून एक समान नहीं हो सकते। ये तर्क एक तरह की बहानेबाजी ही हैैं, क्योंकि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। आखिर जो व्यवस्था गोवा में लागू हो सकती है वह शेष देश में क्यों नहीं स्वीकार हो सकती?

नि:संदेह देश के सभी नागरिकों के लिए समान संहिता का निर्माण केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत रेखांकित की थी, बल्कि इसलिए भी होना चाहिए कि देश में समानता का भाव जाग्रत हो सके और जाति एवं मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो सके। सच तो यह है कि तीन तलाक को अवैध घोषित किए जाने के बाद इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएं।

चूंकि इस मामले में कुछ ज्यादा ही हीलाहवाली हुई है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह समान नागरिक संहिता के निर्माण के मामले में वैसी ही इच्छाशक्ति का परिचय दे जैसी कि उसने अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले में दिखाई। उसे यह स्पष्ट संकेत देने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यह वह विचार है जिस पर अमल करने का समय आ गया है। बेहतर होगा कि समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा देश के सामने रखा जाए ताकि इस संहिता को लेकर होने वाले दुष्प्रचार को थामा जा सके।

Date:16-09-19

निर्यात की समस्या

संपादकीय

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2019 में देश का निर्यात 6 फीसदी तक कम हुआ। यह निर्यात क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मंदी की स्मृति को ताजा कराने वाला वाकया है। यह सच है कि इस ढांचागत समस्या का देश के बाहरी संतुलन की स्थिरता पर कोई तात्कालिक असर नहीं होगा क्योंकि घरेलू मांग में कमी के चलते आयात में भी गिरावट आ रही है। परंतु फिर भी निर्यात की इस समस्या का हल आवश्यक है। इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट खासी दिक्क्तदेह है क्योंकि गत वित्त वर्ष में इसमें सुधार नजर आया था।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना सही है कि निर्यात वृद्धि किसी भी विकास नीति के केंद्र में होती है। उन्होंने गत सप्ताह बोर्ड ऑफ ट्रेड की एक बैठक में कहा था कि अगर देश को सरकार द्वारा तय विकास लक्ष्य हासिल करने हैं तो उसे निर्यात में 19-20 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगले पांच वर्ष में एक लाख करोड़ डॉलर मूल्य का निर्यात किया जा सकता है और चीन तथा अमेरिका के व्यापारिक युद्ध के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए काफी अवसर हैं। इस कारोबारी जंग से उत्पन्न वैश्विक मंदी की स्थिति भी भारत के लिए एक अवसर लेकर आई है। फिलहाल विश्व व्यापार में बमुश्किल 2 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाला भारत नए बाजारों में विस्तार कर सकता है।

भारत के लिए यह निर्यात वृद्धि अहम है लेकिन दिक्कत यह है कि यह लक्ष्य हकीकत से दूर नजर आता है। अगस्त में आई गिरावट कोई पहला अवसर नहीं है बल्कि इस वित्त वर्ष में दूसरी बार निर्यात वृद्धि में सालाना आधार पर कमी आई है। इस संदर्भ में देखें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्ताहांत पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की है वे और अधिक मायने रखते हैं। सीतारमण ने निर्यातकों को नए प्रोत्साहन की घोषणा की जिन्हें शुल्क में छूट या उत्पाद निर्यात में कर छूट का नाम दिया गया है। यह भारत से होने वाले वाणिज्यिक निर्यात संबंधी उस योजना का स्थानापन्न है जो विवादित होकर विश्व व्यापार संगठन तक जा पहुंची। सवाल यह है कि क्या मामूली रद्दोबदल से देश का निर्यात लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। हमारे यहां लाल फीताशाही और ऋण की उपलब्धता जैसी ढांचागत समस्याएं भी हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। हालांकि सीतारमण ने उस दिशा में भी पहल की है। जैसा कि मंत्री ने कहा भी, निर्यातकों के लिए वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट कर क्रेडिट का स्वचालित रिफंड कार्यशील पूंजी की कमी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। इसी प्रकार आरबीआई द्वारा निर्यातकों को प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानकों में शिथिलता का भी लाभ मिलेगा। ये दोनों पिछले कुछ समय से लागू हैं और सीमारमण के पैकेज में कुछ खास नया नहीं है।

असली अंतर निर्यात क्षेत्र में वैश्विक मानकों को अपनाने से आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि निर्यात मंजूरी के जो काम अभी हाथ से किए जाते हैं उनको जल्दी ही डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने इस बदलाव के लिए दिसंबर की समय सीमा तय की है। इस प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल केवल अपने काम में नहीं बल्कि बंदरगाह पर जहाजों और ट्रकों के लौटने के समय को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में भी किया जाना चाहिए। वैश्विक बंदरगाहों पर जहाज आधे दिन में हट जाते हैं जबकि ट्रक आधे घंटे में। हमें यह लक्ष्य लेकर चलना होगा। अगर हम इसे हासिल कर सके तो देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा में बड़ा सुधार नजर आएगा।

Date:16-09-19

A commitment to stem desertification

ET Editorials

Ensuring the health of land is critical to the success of global efforts to prevent catastrophic climate change and mass extinction of species, and for the continuation of life as we know it. At the end of the 14th round of discussions under the aegis of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) held in Delhi, leaders from 196 countries agreed to focus on measures that would slow down land desertification, restore land so that it can support vegetation, and step up efforts to help populations deal with droughts. The outcome enshrined in the New Delhi Declaration, a political statement, outlines the agreement of the way forward to preserve, conserve and improve the health of a crucial resource: land.

Human use of land accounts for nearly 23% of greenhouse gas emissions, 80% of biodiversity loss and 85% of water stress. Without concerted measures to address land, by 2025, water stress would affect nearly two-thirds of the world and displace as many as 135 million persons. While governments have recognised the problem, there is need for action, including increased investments — estimated at $450 billion annually. At the national level, countries need to put in place policies to stem land degradation, improve water conservation and use. Collectively, countries must develop solutions and address issues such as migration.

As chair of the UN-led global efforts for the next two years, India must push the world to address the issues of land more proactively. It has taken an important first step by showing ambition and committing to restore 26 million hectares of land, setting up a research centre and pushing for a global agenda on water. India and the world must do more to sustain food, water and the ecosystem services that sustain us.

Date:14-09-19

A milestone in greater transparency, accountability

The launch of the Jan Soochna Portal in Rajasthan is a vital cog in access to the right to information

Madan Lokur, [Retired judge of the Supreme Court of India]

The Jan Soochna Portal (JSP) launched by the government of Rajasthan yesterday is a remarkable achievement in furtherance of the right to information (RTI) — especially Section 4 of the RTI Act — that deals with proactive disclosure of information. Transparency must be accompanied by accountability, and that is where the JSP has great value and significance since it places the power of making the State government accountable to everyone who accesses the information made available on the portal.

Has transparency accompanied by accountability brought about transformation in any system? During my association with the eCommittee of the Supreme Court of India, and keeping transparency in the justice delivery system in mind, a National Judicial Data Grid was launched. This gave information about all pending cases across the country. Some time back, a year-wise breakup of pending cases was given on the grid and it was found that more than 70,000 cases were pending for over 30 years. These figures meant nothing until the justice delivery system was asked to account for the enormous delay in such a large number of cases. Chief Justices and Registrars in many courts appreciated the fact that they needed to answer questions relating to such enormous delays; now many courts have begun to concentrate on the disposal of old cases with considerable success. This is a good example of transparency accompanied by accountability brought about by civil society.

Several access points

I had the privilege of a sneak preview of the JSP. Details of every activity of the government such as availability of food grains and ration shops and their distribution, implementation of various schemes and their beneficiaries and a variety of other information are available on a real-time basis virtually making it a Janta Information System. The portal has been arrived at through a regular and rigorous consultative process between government officials, IT professionals and civil society. Such a process of dialogue should be practised in all spheres to genuinely harness the benefits of information technology. Digital divide is indeed a serious problem in India. To bridge this, care should be taken to ensure that access points are open and free.

Since the information is available on the Internet, every citizen, right down to the municipal ward and panchayat, has access to the information. For example, I saw that on a random basis, a number of identified persons in a particular area had not availed themselves of any rations for several months. Such persons can be easily contacted and if they do not want to avail the benefits available to them, they can surrender it in favour of some other deserving person. Similarly, the government of Rajasthan, like some other States, has waived farmers’ loans. The portal gives the details of every farmer in every bank branch whose loans have been waived, along with the amounts. Another significant piece of information is about mining leases. Illegal mining has been a major issue in different parts of the country, with people unable to determine the details of clearances given. This portal gives the list of mines in every district, provides geographical coordinates, and the area where mining has been permitted, including the land deed identifiers. It also provides details about pollution and environment clearances. Finally, the portal provides details of production and royalties and taxes paid. This kind of information can facilitate a progressive partnership between government and citizens for a cleaner society.

What is important is that a tremendous amount of information is available on the files of the government of Rajasthan, which till date could only be accessed through the filing of RTI applications. However, with the use of technology and digitisation of records and information, this information is made freely available on the JSP. To this extent, there is no need for anyone to take recourse to the RTI Act and await a response. All information can be accessed immediately, free of cost.

Key challenges

The mere launch of the JSP is not enough. There are huge challenges with regard to maintenance issues and ensuring that there is no let-up in the availability of information. With this in mind, draft guidelines have been framed for the development and maintenance of the JSP. Once implemented, this will ensure that the information system continues uninterrupted. Various departments of the government of Rajasthan, called Line Departments, have been given a set of obligations that they are expected to fulfil. For example, they are expected to ensure digitisation of records. In addition, the Department of Information Technology will serve as the nodal department for the development, operationalisation and maintenance of the JSP.

This department has been informed of its obligations, which includes adherence to the norms and standards laid down by a digital dialogue advisory group. To ensure that the responsibilities are carried out, the advisory group will be the monitoring agency. Grievance redressal officers will be appointed so that citizens can make the State government truly accountable.

Training for citizens

The government of Rajasthan has also taken steps to train citizens so that they are aware of the facilities available. This by itself may not be enough. Therefore, it has been decided to host the JSP in decentralised locations, right down to the municipal ward and panchayat levels. They will have access to welfare schemes, revenue activities such as mining, and other service delivery issues such as health and education.

It would be wonderful if all other State governments follow the Rajasthan government’s initiative, which aims to make people, including the marginalised sections, a part of the governance process.

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Today's Daily Audio Topic- "तो क्या IAS बनना चाहिए"

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सरकारी चाबुक का प्रयोग

Date:17-09-19

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सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त करना भले ही अच्छा माना जा रहा हो, परन्तु यह कदम पूर्णतः अवैध कहा जाना चाहिए। यह संविधान की आत्मा का विरोधी है।

पूर्व गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा के शब्दों में कहें, तो भारतीय संविधान में केवल 370 ही एक ऐसी धारा है, जो जम्मू-कश्मीर को इससे जोड़ती है। सरकार ने इस कड़ी को तोड़ दिया है, और भारतीय संविधान को एकदम से जम्मू-कश्मीर पर लाद दिया है।

सरकार के इस कदम की जांच धारा 370 के इतिहास औैर इसकी भाषा, दोनों के आधार पर की जानी चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, जिसने भारत को एक स्वतंत्र अधिराज्य घोषित किया था, ने 1955 के भारत सरकार अधिनियम को ही अंतरिम संविधान की तरह स्वीकार करने का प्रावधान दिया था। इस अधिनियम के भाग 6(1) में भारतीय रियासतों को परिग्रहण के साधन के अंतर्गत भारतीय गणराज्य में शामिल होने का प्रावधान दिया गया था। जम्मू-कश्मीर के मामले में यह सिफ; रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के माध्यम में किया गया था।

धारा 370 ने इस अनुबंध को ठोस आधार प्रदान किया था। इसमें संसद को केवल वर्णित मामलों में ही हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था। धारा 370(1)(डी) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वे मामलों से जुड़े संविधान के अन्य प्रावधानों या परिग्रहण के साधन के अंतर्गत दिए गए मामलों में राज्य पर कुछ नियम लागू कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। जबकि सरकार का यह कदम राज्य सरकार की सहमति और राज्य विधान सभा के समर्थन, दोनों से ही परे चला गया है।

अचंभे की बात यह है कि इस प्रावधान में उसके अपने निषेध का भी तंत्र है। इसकी धारा तीन राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है, वह धारा 370 को अप्रभावी कर सकता है। परन्तु राज्य की संविधान सभा की अनुशंसा पर ही वह ऐसा कर सकता है। 1956 तक राज्य का अपना संविधान अंतिम रूप ले चुका था, और राज्य की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने धारा 370(3) का परित्याग करके इसकी गारंटी को समाप्त कर दिया है। 370 को समाप्त करने का सारा षड्यंत्र रचने के लिए सरकार ने अनुभाग (1) में दिए गए प्रावधान का प्रयोग किया है। इसके माध्यम से धारा 367 को संशोधित किया गया है।

धारा 367 में संविधान की व्याख्या से जुड़े दिशानिर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने धारा 370 के भाग (1)(डी) का उपयोग करते हुए धारा 370 के मूल उद्देश्य को ही बेकार कर दिया। साथ ही जम्मू-कश्मीर के मामले में धारा 367 को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन से राज्य विधान सभा का स्थान राज्यपाल को दे दिया जाता है, जो बिल्कुल काल्पनिक है। हांलाकि सरकार ने अपने इस कदम के पक्ष में 1972 के उच्चतम न्यायालय के आदेश की आड़ ली है। मो.मकबूल दामनू के मामले में न्यायालय ने धारा 367 में संशोधन को स्वीकार किया था।

इसी का लाभ उठाते हुए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को न केवल प्रतिनिधित्व की शक्ति दे दी, बल्कि संघटक शक्ति भी दे दी। पूर्व में किए गए संशोधन से अलग, इस बार के संशोधन के बाद धारा 370 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया।

इस पूरे मामले में राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का संभाव्य इस्तेमाल किया है। यह संविधान की संघीय गुणवत्ता पर प्रहार करता है, और देश के लोगों को नकारता है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित सुरिथ पार्थसारथि के लेख पर आधारित। 7 अगस्त, 2019

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Today's Life Management Audio Topic- "अद्वितीयता की तलाश"

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17-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:17-09-19

Oil On The Boil

Saudi oil production badly hit by regional strife, India must take protective economic action

TOI Editorials

If you thought the greatest threat to the global economy is posed by US-China trade wars, think again. In further evidence of the economic and political risks posed by populist nationalism now shared by countries across the board attacks on Saudi Arabia’s infrastructure, either by Yemen’s Houthi rebels who are backed by Iran or by Iran itself, knocked out half of Saudi oil production and sent Gulf tensions soaring. In response, oil prices increased 20% on Monday in intraday trading, the largest such gain since the 1991 Gulf War.

These developments will have an adverse impact on India. There will not be an immediate fallout on energy prices as India’s strategic oil reserve stocks along with inventory held by oil refiners provides a buffer of almost three months. But the uncertainty will show up in financial markets. Also, if political tensions worsen, the impact on oil prices may last. It couldn’t have come at a worse time as we are in the midst of a pronounced slowdown in aggregate demand. Not only has investment been weak for a few years, even consumption growth is losing momentum.

Crude price is a factor beyond the control of government. However, there are other factors within the economy which can be improved. One of the highlights of India’s economic performance over the last few years is a durable reduction in the rate of inflation. A softening of crude price has contributed to it; this will be under threat if the geopolitical situation in West Asia deteriorates. If crude prices do harden and stay at elevated levels, there is a strong economic case to lower elevated taxes on retail petro products to ensure consumption demand is not dampened further.

The most important lesson which the government needs to draw from this episode is that it’s essential to focus on the economy. It cannot afford to fritter away its enormous political capital on socially divisive issues. Fast-paced growth will create conditions which will overcome many of India’s economic as well as societal challenges. It will also provide space for India to pursue its larger strategic goals. The window for economic reforms provided by low oil prices may not last long. It’s for the government to use this rare sweet spot to push through reforms of the markets for factors of production such as land and labour.

Date:17-09-19

Recipe For Recovery

Auto industry claims not entirely credible, here’s what must be done for economy

Arvind Panagariya , [The writer is Professor of Economics at Columbia University.]

Every crisis is an opportunity, so goes the saying. For Indian industry, it is an opportunity to lobby for a handout from the government at taxpayer’s expense. The auto industry’s case shows how far our industry leaders can cash in on this opportunity. Multiple representatives of auto industry have pleaded for help on the ground that this sector accounts for 50% of all manufacturing and has declined by 30%. Now, the latest press note on GDP by MOSPI reports that manufacturing as a whole grew 0.6% in the first quarter of 2019-20. Simple arithmetic show that this means that manufacturing other than auto grew a fantastic 31.2% during the quarter. Wow!

But let us give the auto industry some rope and accept that it is only human to exaggerate to attract attention in the midst of a crisis. Assume that the share of autos in manufacturing is not 50% but 30%, and that its sales fell not by 30% but 20%. Even then it follows that manufacturing other than auto grew a handsome 9.4% during the first quarter of 2019-20. Does anyone believe that?

A Reuters report also says that according to a senior industry source automakers, parts manufacturers and dealers have laid off 3,50,000 workers since April 2019. The same report also says, “Reuters was able to identify at least five companies that have recently cut or plan to cut hundreds of jobs, mainly from their temporary labour force.”

One would think that in a sector like auto in which employment is concentrated in large companies, it would be easy to pinpoint a large proportion of layoffs. Therefore, the fact that Reuters could only identify five companies with actual cuts or plans to cut hundreds, not thousands, of jobs and those too mainly from the temporary labour force, makes one wonder how the “senior industry source” arrived at the 3,50,000 figure. Could it be that actual layoffs are closer to a few thousand and not in hundreds of thousands?

The upshot is that the auto industry is simply not credible in its entreaties. It is building its case for relief on what appear to be concocted numbers. A crisis ought to be an opportunity for setting one’s house in order and restoring competitiveness. What the industry needs to do is seek relief from regulatory barriers that give undue power to bureaucrats, serve no public purpose and undermine productivity growth.

On its part, the government needs to view data provided by industry sceptically and subject them to careful scrutiny. More importantly, it must improve its own data gathering capacity and use effectively data that it may have at its disposal. For example, for assessing the employment situation, a good starting point would be the Periodic Labour Force Survey, which now publishes detailed industry-wise quarterly estimates for urban India.

Good economics says that if a slump is structural, it requires restructuring of the economy. In such situation, the government only adds to the pain by delaying restructuring through its intervention. If the slump is temporary, any countercyclical action should be macro-economic in nature, not targeted to specific sectors. A slump should also be a time to identify and remove regulatory barriers facing affected sectors that serve no public purpose.

Measures that the finance minister has announced in three successive packages are mostly in line with these principles. To speed up restoration of growth, we also need RBI to continue to let the rupee depreciate and cut its policy interest rate by another half per cent. It’s also time for the government to let the interest rate on small savings drop to aid transmission of reductions in policy interest rates to borrowers. Interests of one specific group cannot be allowed to compromise the recovery of the entire economy.

Finally, after five years of experience, the government must evaluate whether its chosen inflation target needs to be revised upward. The current inflation target is 4% with 2% deviation on either side of it. But going by RBI actions during the last few years, it is difficult to avoid speculation that it has interpreted the target as 4% or less. For the last two years, inflation rate has been consistently below 4% with the average in 2018-19 being just 3.4%.

Unlike a mature developed economy, a rapidly growing developing economy undergoes rapid and constant restructuring. Changes in relative prices of different activities provide critical signals for this restructuring. But given downward rigidity in prices, low inflation limits the space for relative prices to move. This calls for moderate inflation at rates such as 5-6%. Higher inflation than currently is also justified by the possibility of money illusion on the part of entrepreneurs. The latter observe profits in nominal terms. As a result, when growth in nominal profits declines due to fall in inflation rate, even though growth in real profits may have been unchanged, it may dampen animal spirits. This is the only way to understand widespread complaints of weak corporate profits when they have held up between 11 and 12% of GDP in recent years.

Date:17-09-19

तेल का सामरिक सवाल

संपादकीय

सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको के संयंत्र पर ड्रोन के जरिये हमले की अप्रत्याशित घटना ने भारत समेत समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमले के बाद अरामको ने अपने उत्पादन में आधी यानी प्रतिदिन करीब 60 लाख बैरल की कटौती करने की बात कही है जो वैश्विक तेल उत्पादन का पांच फीसदी है। इस घोषणा के बाद तेल की कीमतों में एक ही दिन में करीब 20 फीसदी तक उछाल आ गई जो कई वर्षों में आई सबसे बड़ी तेजी है। काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि सऊदी अरब किस तरह से तेल प्रसंस्करण को पटरी पर ले आता है और क्या हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान और सऊदी अरब-अमेरिका गठजोड़ के बीच का तनाव काबू में रखा जा सकता है? हालांकि दूसरे बड़े तेल उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं और अमेरिका ने कहा भी है कि वह अपने सामरिक तेल भंडार के दरवाजे खोलेगा। भारत में डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट रही जो बाह्य क्षेत्र में अस्थिरता और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के चलते गहराती चिंताओं को दर्शाता है।

अरामको संयंत्र पर हुए हमले ने भारत की दो सामरिक कमजोरियां उजागर की हैं। पहली, जरूरत का 80 फीसदी से भी अधिक तेल आयात करने वाला भारत अपने वृहद-आर्थिक स्थायित्व के लिए कम एवं स्थिर भाव वाले तेल पर निर्भर बना हुआ है। फिलहाल चालू खाता घाटे की स्थिति काबू में है जो घरेलू मोर्चे पर मांग में भारी कमी होने से है। लेकिन कच्चे तेल का भाव एक डॉलर प्रति बैरल चढऩे पर भारत का आयात बिल 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। भारत ने वर्ष 2018-19 में तेल आयात पर 112 अरब डॉलर खर्च किए थे। भारत को कच्चे तेल एवं रसोई गैस का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है।

अगर इसी समय अर्थव्यवस्था को कुछ और दबावों का सामना करना पड़ जाता है तो तेल के दाम बढऩे से गहरा अस्थायित्व पैदा होगा। सरकार ने वर्ष 2014 के बाद तेल के भाव नीचे रहने के बावजूद इस सामरिक कमजोरी से निपटने की दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए हैं। इसका केवल एक वास्तविक समाधान ही है: उच्च एवं टिकाऊ निर्यात आय जो बाहरी खाते को लेकर भरोसा जगाएगी। लेकिन भारतीय निर्यात में कई वर्षों से सही मायने में नगण्य वृद्धि हुई है और गत अगस्त में यह एक साल पहले की तुलना में छह फीसदी लुढ़क गई। हमें समझना होगा कि निर्यात क्षेत्र में नई जान फूंकना न केवल वृद्धि बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिहाज से भी अनिवार्य है।

दूसरी कमजोरी भारत के अपने तेलशोधन ढांचे से जुड़ी है। मसलन, गुजरात के जामनगर में स्थित निजी तेलशोधन इकाइयों पर मुंबई आतंकी हमले के बाद से ही सीमापार हमले का खतरा रहा है। इसी वजह से सरकार ने राष्ट्रीय महत्त्व के निजी प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। ऐसा खतरा सौर पार्कों जैसे अन्य निजी प्रतिष्ठानों को भी है। उन्हें ड्रोन हमलों से बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है। मिसाइल-रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली भी ड्रोन के आगे कारगर नहीं होती है क्योंकि वे रडार की पकड़ में आने से बच जाते हैं। दरअसल ड्रोन विमान तकनीक के मामले में कम नहीं होते हैं और उनकी खरीद एवं रखरखाव भी बहुत महंगा नहीं होता है। राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से इतर इलाकों में जिओ-फेंसिंग और ड्रोन पहचान प्रणालियों की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में ड्रोन नीति जारी की थी लेकिन अरामको संयंत्र पर हमले के बाद इस नीति की खामियों पर गौर करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ड्रोन के कई उपयोगी एवं उत्पादक इस्तेमाल हैं और नियमों में बदलाव से तकनीकी नवाचार पर असर नहीं पडऩा चाहिए।

Date:17-09-19

भारतीय पॉलिटिकल सर्विस में बदल गई है आईपीएस

शेखर गुप्ता,एडिटर -इन -चीफ ,’द प्रिन्ट ‘

क्या भारत एक पुलिस स्टेट है? तीन जवाब संभव हैं- बिल्कुल नहीं, खेद सहित हां या अभी तक नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक यह राजनीतिक पुलिस बल द्वारा नियंत्रित अधिनायकवादी देश होता है जो गुप्त रूप से नागरिकों पर नजर रखता है। भारत पुलिस स्टेट नहीं बना है, लेकिन वह बन रहा है, जहां पुलिस खुद कानून है। पुलिस-राजनेताओं का गठजोड़ अब कार्यकारी मजिस्ट्रेटी (आईएएस) और न्यायपालिका पर भी हावी हो रहा है।

हाल में मिले कुछ संकेत देखें- झारखंड के 24 साल के युवक तबरेज अंसारी को साइकिल चोरी के शक में लोगाें ने पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसे पिटाई और हमले का केस बना दिया और डिक्लेयर कर दिया कि वह पिटाई से नहीं, हृदयाघात से मरा था। राजस्थान के पहलू खान लिंचिंग केस में सभी आरोपी बरी हो गए। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले कैमरे सहित पूरे साक्ष्य कभी पेश नहीं किए। राज्य सरकार ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने अवैध हथियार रखने का आरोप लगाकर उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी हिरासत में मौत हो गई। अब लड़की और उसके वकील की हत्या की कथित कोशिश पर मचे बवाल के बाद सीबीआई ने तीन पुलिसवालों पर भी इस मामले में सहयोग करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में किसी व्यक्ति की शिकायत पर कश्मीर की राजनेता शहला रशीद पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है, जबकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस सिर्फ सरकार ही दर्ज करवा सकती है। यह सब उसी सप्ताह हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने एक भाषण में कहा था कि सरकार, अफसरों और सैन्य बलों की आलोचना देशद्रोह नहीं है। दशकों में राजनेताओं ने वर्दीधारी माफिया की तरह पुलिस का उपयोग या दुरुपयोग सीख लिया है। लेकिन क्या इसके लिए पुलिस, उसके नेतृत्व या सर्वोच्च भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) दोषी नहीं है? इनमें में किसी भी मामले में एक भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने थोड़ी ईमानदारी से दिमाग लगाया होता, तो नतीजा शायद ऐसा न होता। यह बहानेबाजी गलत है कि न्याय देना सिर्फ कोर्ट का काम है। हमारी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए डरपोक, दंभी और राजनेताओं के हाथ में खेलने वाली पुलिस को शायद ही जिम्मेदार ठहराया गया हो। माॅब लिंचिंग से लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े अनेक हाई प्रोफाइल केसों में हमने शायद ही कभी किसी आईपीएस को यह कहते सुना है कि नहीं बॉस, यहां यह केस नहीं बनता। कहा जाता है कि अगर आप पुलिस पर छोड़ दें तो वह रस्सी को भी सांप बना सकती है। भाजपा शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग के अनेक मामलों में पुलिस इसका उल्टा यानी सांप को रस्सी बना रही है। पुलिस व नेताओं का गठजोड़ नया नहीं है, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। यह शायद अन्ना आंदोलन के समय से शुरू हुआ, जब लोग बहुत गुस्से में थे और हर कोई उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहता था, जो सत्ता में था। अपने मूल स्वरूप में जन लोकपाल बिल एक संदिग्ध पुलिस स्टेट के लिए चार्टर था। एक्टिविस्ट, मीडिया और सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट इस विचार में शामिल था। सीबीआई को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टचार से लड़ने वाला संगठन माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे में बंद तोता कहा और इसे मुक्त करने का फैसला किया था। इसने एक भ्रष्ट और समझौतावादी पुलिस को अत्यधिक शक्तियों के साथ और भी भ्रष्ट बना दिया। तब से सीबीआई के चार में से तीन निदेशक जब रिटायर हुए या हटाए गए तो उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। भ्रष्टाचार के जिन दो मेगा मामलाें की वजह से कोर्ट और आम जनता की राय से पुलिस को ऐसी शक्तियां दी गईं थीं, ट्रायल कोर्ट में बिखर गए। इन केसों में कई ईमानदार अधिकारियों समेत दर्जनों लाेग बर्बाद हो गए।

इससे पुलिस ताकत के ‘स्वर्णिम’ युग की शुरुआत हुई। यूपीए इसी पुलिस और सीबीआई का इस्तेमाल फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह और उनके करीबी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के लिए कर रही थी। यूपीए के निर्देश पर इशरतजहां मामले में सीबीआई ने केंद्र के ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को कलंकित करने की कोशिश की। इस जांच का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी सेवाओं के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। मीडिया में खुलासे के बाद मनमोहन सरकार को कदम खींचने पड़े। अनेक युवा आईपीएस जब सेवा में आते हैं तो वे आदर्शवाद से भरे होते हैं। समय के साथ जब वे सिंघम बनने की कोशिश मेें भटकते हैं तो ‘स्पेशल 26’ के कैरीकैचर बनकर रह जाते हैं। भारत अब तक एक पुलिस स्टेट नहीं है पर हमारी पुलिस विशेषकर आईपीएस सबसे अधिक समझौता करने वाली सेवा बन गई है। स्वतंत्रता से पहले आईआईपी (इंडियन इंपीरियल पुलिस) से शुरू हुई आईपीएस में केएफ रुस्तमजी, अश्वनी कुमार, जूलियो रिबेरो, एमके नारायणन, केपीएस गिल, प्रकाश सिंह, अजीत डोभाल और एमएन सिंह जैसे अनेक अफसर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवा को एक नैतिक और प्रोफेशनल गुरुत्वाकर्षण केंद्र दिया है। आज एक भी ऐसा नहीं है। आईपीएस ने खुद को इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के रूप में छोटा कर लिया है।

Date:17-09-19

अब बेहतर हो रही हैं सार्वजनिक सेवाएं

केंद्र सरकार सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी अमल के साथ बहुआयामी प्रयासों के जरिए तेजी से गरीबों की दशा सुधारने में जुटी है।

नरेंद्र सिंह तोमर , (लेखक केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हैं)

सार्वजनिक सेवाओं की सुविधाजनक, आसान व विश्वसनीय प्रणाली तैयार करने का कार्य अक्सर इस आधार पर छोड़ दिया जाता है कि यह सब निजी क्षेत्र कर लेगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी कराना बेहद कठिन मान लिया गया है। भारत जैसे विशाल देश में वंचित परिवारों तक जरूरी सेवाओं की समता व न्यायपूर्ण प्रदायगी लाभार्थियों के साक्ष्य-आधारित चयन, भलीभांति किए गए अनुसंधान के आधार पर नीतिगत उपायों, सूचना प्रौद्योगिकी से जुडे संसाधनों की उपलब्धता और उनके पूर्ण उपयोग के जरिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करते हुए संघीय संरचना में काम करने वाली विभिन्न् एजेंसियों के साथ ठोस तालमेल पर निर्भर करती है। बुनियादी ढांचागत कमियों, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों और देश के दुर्गम भूभागों में दूर-दूर बसी विरल आबादी को ध्यान में रखते हुए यह कार्य और भी जरूरी हो जाता है। वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर अपेक्षित सेवाओं की संकल्पना, योजना तैयार करना और सेवाएं प्रदान करना गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए असंभव है। सच तो यह है कि ‘सबका साथ, सबका विकास के व्यापक फ्रेमवर्क में सबको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति और नए भारत का स्वप्न साकार करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था बहुत जरूरी है, ताकि अखिल भारतीय आधार पर कार्यक्रमों के आयोजन, वित्त-पोषण, क्रियान्वयन और निगरानी के साथ उनमें समय-समय पर अपेक्षित बदलाव किए जा सकें।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए ग्राम स्वराज अभियान जैसे कार्यक्रम पूरी तरह पारदर्शी रहे हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम समुदाय के प्रति पूरी जवाबदेही के साथ अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा प्रणाली तैयार करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गौरतलब है कि हमारी यह यात्रा जुलाई, 2015 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों को अंतिम रूप देने के साथ शुरू हुई। एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य, मकान हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, चिकित्सीय सहायता के लिए आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी के अभाव संबंधी मानदंडों के आधार पर किया गया। मनरेगा के तहत राज्यों के श्रम बजटों के निर्धारण तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूहों के गठन में सभी अभावग्रस्त परिवारों के समावेशन हेतु एसईसीसी के आंकड़ों का उपयोग किया गया।

गरीबी के सटीक निर्धारण, आंकड़ों में सुधार और उन्हें अद्यतन बनाने में ग्राम सभाओं की भागीदारी से आधार, आईटी/डीबीटी, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, कार्यक्रमों के लिए राज्यों में एक नोडल खाते, पंचायतों को धनराशि खर्च करने का अधिकार दिए जाने किंतु नकद राशि न देने, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन सुधारों को अपनाया जा सका। इसके नतीजतन, लीकेज की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। गरीबों के जन-धन खाते व अन्य खाते भी बिना बिचौलियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम बन गए। इससे व्यवस्था काफी सुधरी।

मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से गरीबों के खातों में धनराशि के अंतरण, टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन और आजीविका सुरक्षा सहित प्रमुख सुधारों को बढ़ावा मिला। मांग के अनुसार दिहाड़ी मजदूरी के लिए रोजगार मुहैया कराना जरूरी है, साथ ही यह भी जरूरी है कि मजदूरी आधारित इस रोजगार के नतीजतन गरीबों की आय व दशा में सुधार लाने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन भी हो। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री के 60:40 के अनुपात जैसे नियमों में बदलाव कर इसे जिला स्तर पर भी लागू किया गया। गरीबों के लिए स्वयं अपने मकान के निर्माण कार्य में 90/95 दिन के कार्य के लिए सहायता के रूप में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं शुरू की गईं। मनरेगा और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय सार्वजनिक व्यवस्था तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक तकनीकी दल गठित कर साक्ष्य आधारित कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। अब इसके परिणाम दिख रहे हैं। 15 दिनों के भीतर ही भुगतान आदेशों की संख्या 2013-14 के मात्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 90 प्रतिशत से अधिक हो गई।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में पिछले 5 वर्षों के दौरान डेढ़ करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों ने देश भर में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में पारंपरिक मकान के डिजाइनों का अध्ययन किया। मौजूदा समय में सभी प्रकार की राशि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित बैंक खातों में अंतरित की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी उचित समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध डैशबोर्ड के जरिए की जाती है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने की वार्षिक दर में 5 गुना वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एसएचजी के माध्यम से महिलाओं की सामुदायिक एकजुटता उल्लेखनीय रहने के बावजूद आजीविका में विविधता लाने और बैंक लिंकेज प्रदान करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बैंक लिंकेज पर जोर देने से पिछले 5 वर्षों में एनआरएलएम के तहत लगभग तीन करोड़ महिलाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की मंजूरी मिल चुकी है। आजीविका मिशन से जुड़ी 6 करोड़ से अधिक महिलाएं बगैर किसी पूंजीगत सबसिडी के गरीबों का भाग्य बदल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक बदलाव के लिए जरूरी है कि उनके नैनो उद्यमों को मदद दी जाए, ताकि वे आने वाले वर्षों में सूक्ष्म व लघु उद्यम का रूप ले सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्यमों के विकास हेतु डीडीयू-जीकेवाई के तहत 67 फीसदी से अधिक रोजगार व आरएसईटीआई कार्यक्रम के तहत दो तिहाई से अधिक नियोजन सुनिश्चित किया है।

बेशक निजी क्षेत्र ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझें कि सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम आदि के लिए अब भी समुदाय के नेतृत्व और स्वामित्व वाली एक ऐसी सार्वजनिक सेवा प्रदायगी व्यवस्था की जरूरत है, जो परिणामों पर केंद्रित हो और गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार व कल्याण ही उसका अंतिम लक्ष्य हो। विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा प्रणाली तैयार करने से अब पीछे नहीं हटा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान राजग सरकार शुरू से ही इसके लिए प्रयत्नशील रही है। इसके अनेक सुखद परिणाम सामने आए हैं और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं।

Date:16-09-19

उनकी उम्मीदें बदल रही हैं राजनीति

बद्री नारायण निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

बदलते समाज, फैलते हुए बाजार, सुलभ तकनीक, स्मार्टफोन की उपलब्धता, इनका असर समाज के सभी, खासकर निचले तबकों और जातियों में देखा जा सकता है। इनसे लोगों की चाहतों के निर्माण का मानसिक आधार तो बन ही रहा है, इसमें सरकार की कई योजनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे वाली रसोई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के पहले दौर के बाद जिन्हें ये सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं, उनमें भी इसे हासिल करने की चाहत पैदा हो चुकी है। अच्छा घर, सुविधापूर्ण जीवन, बेहतर कमाई की चाह अति पिछडे़ और अब तक मौन व अदृृश्य से दिखने वाले अति उपेक्षित दलित समुदायों के सपनों का हिस्सा बन गई है। इससे एक नए प्रकार के मानस का निर्माण हो रहा है। यह नई मानसिकता जातीय अस्मिता की राजनीति से मोहभंग का सूचक भी है।

पहले यह माना जाता था कि अपनी जाति-बिरादरी का व्यक्ति यदि शासन में आएगा, तो अपनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह उन समूहों के लिए कुछ करेगा, जिसमें वह पैदा हुआ है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में अति दलित और अति पिछड़ों के एक बड़े भाग ने यह महसूस किया कि ऐसा हुआ नहीं। उनकी ही जाति या सामाजिक वर्ग से आए नेतृत्व ने उनकी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। जनतांत्रिक राज्य की सुविधाएं और अवसर उनके पास ही सीमित होकर रह गए, जो सत्ता, शासन, समाज व वोट की राजनीति में प्रभावी थे। इस अनुभव ने जातीय अस्मिता की राजनीति को कमजोर किया है। इसका परिणाम हमें 2014 और फिर 2019 के संसदीय चुनावों में देखने को मिल चुका है। जाति और सामाजिक अस्मिता की राजनीति करने वाले दो दल- समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी -साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद दलितों-पिछड़ों का व्यापक समर्थन नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने शायद यह समझने की भूल की कि दलित और पिछड़ों में नव-आकांक्षी समूह का विस्तार हो रहा है, जो जाति के पार जाकर सुविधाओं और जनतांत्रिक हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी जुड़ सकता है, जो उनकी जाति-बिरादरी के न होने के बावजूद उनमें उम्मीद पैदा कर रहे हैं। यह नव-आकांक्षी चाह दलितों और अति पिछड़ों में अन्य विकसित सामाजिक समूहों की तरह बढ़ने के साथ ही उनसे सामाजिक स्तर पर जुड़ने की चाहत भी पैदा करती है।

जातीय अस्मिता की राजनीति एक तरफ जाति की गोलबंदी बनाती है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक विलगाव भी बढ़ाती है। वहीं महत्वाकांक्षी समूह की राजनीति उनमें अन्य की तरह होकर अन्य से जुड़ने की चाह पैदा करती है। यह आकांक्षा बाजार और तकनीक, दोनों से बन रही है। ऐसा नहीं है कि जातीय अस्मिता की राजनीति का अब भविष्य नहीं बचा। अगर इन सामाजिक समूहों का नई आकांक्षाओं से मोहभंग होता है, तो वे फिर जातीय अस्मिता की राजनीति की ओर लौट सकते हैं।

दलित समाज में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हिंदुत्व की राजनीति से उनके बढ़ते जुड़ाव के रूप में हो रहा है। दलितों और अति पिछड़े सामाजिक समूहों के एक भाग में अन्य हिंदू जातियों की तरह ही धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन प्राप्त करने की चाह बढ़ रही है। हिंदू कर्मकांड, देव-देवियां और हिंदुत्ववादी अस्मिता प्राप्त करने की आकांक्षा उनमें भी विकसित हो रही है। मुख्यधारा के हिंदुओं की तरह दिखने और एसर्ट करने की चाह एक नई तरह की आकांक्षा है, जिसे गांवों में दलित सामाजिक समूहों के एक हिस्से में विकसित होते देखा जा सकता है। राज्य द्वारा पैदा की गई नई आकांक्षाओं व हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा पैदा की गई जातीय अस्मिता से आगे जाकर हिंदुत्ववादी अस्मिता से मिलने की चाह कई बार एक-दूसरे से मिलती हुई दिखती हैं। इन दोनों का मूल है- बाकी लोगों की तरह होने और उनमें समाहित होने की चाह।

कांशीराम बहुजन आंदोलन के निर्माण के दिनों में दलित समूहों से सतत संवाद करते थे, मायावती के समय उसका कम होते जाना दलितों में एक ऐसा शून्य बनाता है, जिसके कारण उनकी राजनीतिक गोलबंदी की दिशा बदलती जा रही है। भाजपा द्वारा गैर-जाटव दलितों की गोलबंदी की योजनाबद्ध कोशिश, कोटा के भीतर कोटा जैसी नीति को लागू करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के संगठनों द्वारा अति दलित समूहों के बीच चलाए जाने वाले सेवा अभियानों, जैसे उनकी बस्तियों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाने, स्कूल, स्वास्थ्य कैंप लगाने जैसे प्रयासों से भी दलितों का एक भाग हिंदुत्व की राजनीति से प्रभावित होता दिख रहा है।

दलित समूहों के पढ़े-लिखे तबके में बसपा से मोहभंग के कारण दलितों में एक नई राजनीति के विकास की आकांक्षा बढ़ रही है। दलित युवाओं में चंद्रशेखर के प्रति बढ़ रहा आकर्षण बसपा से उनके रिश्तों के कमजोर होते जाने का संकेत है। गैर-जाटव दलितों की राजनीतिक गोलबंदी के लिए बसपा के प्रयासों में कमी एक ऐसा शून्य बनाती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को उनके बीच अपना पैर जमाने की जगह देती है।

आज दलितों की आकांक्षाओं में उथल-पुथल देखी जा सकती है। आज का दलित आज से 30 वर्ष पहले का दलित नहीं रहा। इस बीच उसमें अनेक नई हसरतें पैदा हुई हैं। इस उथल-पुथल से या तो बहुजन समाज पार्टी अपने कायाकल्प करने की प्रेरणा ले सकती है या चंद्रशेखर जैसा नया नेतृत्व उभर सकता है। यह भी हो सकता है, और इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है कि दलितों का जो समूह अभी विकास की नव-आकांक्षा और हिंदुत्व से प्रभावित हो रहा है, देश में विशेषकर हिंदी पट्टी में लंबे समय के लिए भाजपा की राजनीति का सामाजिक आधार बन जाए।

Date:16-09-19

No Half Measures

Government needs to up public spending and investment in stalled projects to beat the slowdown

Editorial

Over the weekend, the government unveiled measures aimed at reviving the country’s troubled housing industry and exports. These include a Rs 20,000-crore refund to help the completion of affordable and middle-income housing projects that are Non Performing Assets and are not before the bankruptcy court or the National Company Law Tribunal, and which face last mile funding problems. The government will contribute Rs 10,000 crore to this stress fund and other investors will contribute the rest. A professional team will manage the fund that is estimated to potentially benefit 3.5 lakh housing units across the country. This may seem like the Troubled Asset Relief Program (TARP) in the US in which the government provided funds to help avoid foreclosures by home buyers. In the absence of details on how many projects would qualify and the selection of such projects, considering that there are hundreds of projects promoted by developers in which thousands of crores of money pumped in by home buyers and banks are stuck, this and the package for the export sector appear to be half measures.

In the backdrop of sliding exports — the data for August shows a decline of 6.05 per cent compared to a year ago — the finance minister, Nirmala Sitharaman, announced a new export incentive scheme that will be WTO compliant, full electronic refund of GST to exporters by the end of this month, easier funding and annual mega shopping festivals in four cities by 2020, modelled perhaps on Dubai, and a faster turnaround time in airports and ports.These are not likely to help significantly reverse the trend in the near term given the escalating trade war and the global slowdown. Indeed, better infrastructure and a shift to zero rating of exports or levying of zero rate of tax on exports on the lines of countries which have implemented GST, thus easing the compliance burden, and unlocking capital that is locked up could provide a better boost competitiveness of Indian exports. Ultimately, countering the slowdown may hinge largely on the government stepping up public spending or investment in stalled projects. And at a time when revenue growth is far lower than projected so far this fiscal, it is also important that the GST Council also stand firm in rejecting the growing demand for a cut in GST to arrest the secular decline in auto sales.

Fiscal orthodoxy and the spectre of bond vigilantism may deter the government from stepping up public spending. But it is interesting that in the face of weakening growth, fiscal rules are being overturned in the West. Some days ago, both the European Central Bank President (ECB) Mario Draghi and his successor, Christine Lagarde, pitched for fiscal stimulus by European governments. Monetary policymakers in Europe want governments to ramp up public spending to boost growth with the ECB having stepped up its bond buying programme. These should provide enough cues for the government here too.

Date:16-09-19

Let The Farmer Choose

State may provide the cultivator with funds, but not incentivise untested technologies like zero budget natural farming

Editorial

Zero Budget Natural Farming (ZBNF) may have received endorsement from the NITI Aayog, the finance minister’s budget speech and Prime Minister Narendra Modi himself. But that hasn’t stopped the country’s premier academy of agricultural scientists from coming out against an “unproven technology” that, they say, brings no incremental gain to either farmers or consumers. Since the mid-1960s, India’s annual foodgrain output has risen from 80-85 million tonnes (mt) to 280 mt-plus, just as it has from about 20 mt to 176 mt for milk and by similar magnitudes in vegetables, fruits, poultry meat, eggs, sugarcane and cotton. A significant part of these increases have come from crossbreeding or improved varieties/hybrids responsive to chemical fertiliser application, and also crop protection chemicals to ensure that the resultant genetic yield gains aren’t eaten away by insects, fungi or weeds. Today’s millennials may have little connect with the Bengal Famine or the ship-to-mouth times hardly five decades ago. But they should know that without IR-8 rice, urea, chlorpyrifos or artificial insemination, the nation would simply not have been able to feed itself.

The basic idea of “zero budget” itself rests on very shaky scientific foundations. Its propounder Subhash Palekar Palekar, for instance, claims that nitrogen, the most important nutrient for plant growth, is available “free” from the air. Yes, nitrogen makes up 78 per cent of the atmosphere, but being in a non-reactive diatomic (N2) state, it has to be first “fixed” into a plant-usable form — which is what ammonia or urea are. Even maintaining indigenous cows and collecting their dung and urine — the main ingredients in Palekar’s microbial, seed treatment and insect pest management solutions — entails labour cost. Simply put, agriculture can never be zero budget. Also, crop yields cannot go up beyond a point with just cow dung that has only around 3 per cent nitrogen (as against 46 per cent in urea), 2 per cent phosphorous (46 per cent in di-ammonium phosphate) and 1 per cent potassium (60 per cent in muriate of potash).

That said, there is a strong case for promoting techniques such as conservation tillage, trash mulching, green manuring and vermi-composting, apart from reducing use of chemical fertilisers and insecticides through integrated nutrient and pest management. The time has also come for eliminating fertiliser subsidies to encourage their judicious use. The government should give farmers a fixed sum of money per acre, which they can use to buy chemical-based inputs or to engage the extra labour necessary for organic agricultural practices. Discrimination must end; let the farmer choose between non-organic, organic or even ZBNF.

Date:16-09-19

Effort worth emulation

Rajasthan’s Jan Soochna portal is a step in the right direction for transparency in governance

EDITORIAL

Fourteen years since the implementation of the groundbreaking Right to Information (RTI) Act, which has helped shed light on government works and administration, the launch of the “Jan Soochna Portal” (public information portal) by the Rajasthan government on Friday marks a milestone in increasing transparency and accountability in governance. The portal details various schemes run by 13 government departments — the employment guarantee programme, sanitation, the public distribution system among others, by not only explaining the schemes but also providing real time information on beneficiaries, authorities in charge, progress, etc. The information provided is in-depth, covering the whole gamut from the districts, blocks and panchayats, allowing access to details of schemes implemented at these levels. This is a laudable effort by the State government which is worthy of emulation by other States. The RTI Act had dealt with the citizen’s right to know about public information and required public authorities to expeditiously provide information on request from the citizenry. This aspect of the Act brought a sea change in accountability and has led to the possibility of a well-informed citizenry on the workings of the government.

While RTI filings have increased exponentially and RTI-activism has become part and parcel of civil society, there have been dilutions in the Act pertaining to the appointments of information commissioners, therefore impinging on their autonomy. Besides, the response rate to RTI requests has also slowed down compared to the flurry in the immediate aftermath of the Act’s implementation. These problems with the RTI law apart, it is important to note that Section 4(2) of the Act, which specifically enjoins upon public authorities to publish information pro-actively, has not been implemented holistically so far. While government departments have successfully taken to e-governance and there has been a rapid release of public information on various government-run websites, this information has often been parcelled, dispersed and difficult to parse. Some of the better maintained central websites have also tended to deploy “dashboard” information, which is meant more to showcase data and records rather than release structured information for extensive study and for the knowledge of the citizenry. As a one-shot portal for public information on government programmes, the JSP, therefore, can advance the objective of transparency. The challenge would be to ensure that the information flow remains unhampered over time. Besides this, it is important to educate the citizenry about the use of data on the portal. While digital connectivity and literacy have increased over time, these have not adequately translated into digital knowledge of public affairs.

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बाढ़ की आपदा से निपटने में जैव विविधता की भूमिका

Date:18-09-19

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2018 अगस्त में केरल में बाढ़ का कहर बरपा था। आपदा के एक वर्ष बाद भी राज्य उन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है। इससे यही पता चलता है कि यह मानव-जनित प्राकृतिक असंतुलन है, जिसने राज्य को जलवायु परिवर्तन की अनियमितताओं के समक्ष जूझने को छोड़ दिया है।

इस प्रकार की आपदाओं का सबसे गहरा प्रभाव समाज के निर्धन वर्ग पर पड़ता है। उसके लिए जीवन का संकट तथा आजीविका की समस्याएं आदि खड़ी हो जाती हैं। सरकार पर भी पुनर्निर्माण का भारी बोझ पड़ता है। इस संदर्भ में धारणीय विकास की दृष्टि से बाढ़ का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

कुछ तथ्य

• एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2004 के बीच विश्व भर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 70 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे हाइड्रोलॉजिकल चक्र पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। इसका सीधा प्रभाव हमें अनियमित वर्षा के रूप में दिखाई दे रहा है।
• विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए बाँध प्रबंधन के साथ जनता को सतर्क करने में तेजी लाई जानी चाहिए।
• केरल के मामले में ढांचागत रूपांतरण और भूमि के बेतरतीब इस्तेमाल ने पर्यावरण के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं।
• सकल घरेलू उत्पाद में राज्य-कृषि का योगदान कम होता जा रहा है, और सेवा-क्षेत्र एवं उद्योगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।
• जनसंख्या का उच्च घनत्व, जो 2011 की जनगणना में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था, देश के अन्य प्रांतों के औसत 382 से बहुत अधिक है।
• केरल में खाड़ी देशों से अपार धनराशि आती है। नतीजतन लोग आलीशान बंगलों और बड़े मकानों का निर्माण करने लगे हैं।
• सरकार ने सेवा और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत निर्माण-कार्य तेज कर दिया है।

निर्माण कार्यों में स्थान, आकार, निर्माण सामग्री, उद्देश्य और प्रकृति को होने वाली हानि आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। केरल के खूबसूरत और रम्य प्राकृतिक वातावरण को हम खाड़ी देशों की नकल पर निर्माण करके खत्म नहीं कर सकते। भूमि हस्तांतरण के रिकार्ड बताते हैं कि लोगों ने किसानों से कृषि के लिए भूमि नहीं खरीदी है, बल्कि निर्माण के लिए ली है। वैटलैण्ड में लगातार आने वाली कमी भी राज्य में बाढ़ जैसी आपदा के लिए उत्तरदायी है।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान का लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। बाढ़ से भूमि की ऊपरी पर्त और जैव विविधता नष्ट हो जाती है। ठससे नदी के जल-प्रवाह में कमी आ जाती है। केंचुओं की कमी और वायरस व बैक्टिरिया से फसलों में बीमारियां फैलने लगती हैं।

फिलहाल, प्राकृतिक सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है। इस दिशा में जल्द ही कदम उठाए जाने चाहिए।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित प्रकाश नेलियत के लेख पर आधारित। 14 अगस्त, 2019

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18-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:18-09-19

सरकारी प्रतीकों के निजी इस्तेमाल पर भी पाबंदी हो

संपादकीय

औपनिवेशिक मानसिकता और सदियों की दासता अभी भी व्यापक समाज पर अपना असर बनाए हुए है। राज्य का प्रतीक हमें डराता है उसी तरह जैसे मुगलों और अंग्रेजों के शासन में एक अदना-सा सिपाही डराता था। लिहाज़ा आपने अक्सर निजी वाहनों के पीछे के नंबर प्लेट के नीचे या ऊपर ‘भारत सरकार’, ‘मध्यप्रदेश सरकार’ या ‘उत्तरप्रदेश सरकार’ लिखा देखा। यह सब उन वाहनों पर भी होता है, जिन्हें किसी भी सरकार ने कभी भी नहीं खरीदा है। बिहार के मत्स्य पालन विभाग में चपरासी अगर अपनी मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पर ‘बिहार सरकार’ लिखवाता है तो यह क्या है? लार्ड मैकॉले 160 साल पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) बनाते वक्त ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया था, जिसमें उत्तरप्रदेश पुलिस के बुजुर्ग मां-बाप और बच्चों को माल में जाते वक्त ट्रैफिक नियम तोड़ने की सुविधा हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार की गाड़ियों में तो छोड़िए, निजी वाहनों में राज्य के प्रतीक लिखवाने का क्या कारण है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो समझ में आएगा कि भारतीय समाज आज भी पहचान के संकट से ग्रस्त है। लिहाज़ा दिल का कोई प्रतिष्ठित डॉक्टर या इतिहास का प्रोफेसर या वैज्ञानिक अपने वाहन पर अपना व्यवसाय नहीं लिखवाता। दरअसल, पुलिस के प्रतीक का मतलब है कि दारू पीकर उल्टी दिशा से गाड़ी चलाकर एक पुलिस वाले का गुंडा रिश्तेदार प्रोफेसर की गाड़ी में टक्कर मारकर उसी प्रोफेसर या वैज्ञानिक को मारना शुरू कर सकता है। प्रोफेसर या वैज्ञानिक भी यह जानता है कि ‘कानून बताकर’ कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक आईएएस/राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर की बीवी जब जूलरी शॉप में जाती है या बच्चा स्कूल तो साथ में सिपाही होता है ताकि दाम बताने के पहले दूकानदार और पढ़ाने में शिक्षक सतर्क रहें -भविष्य के खतरे से। देश में एक कानून यह बनना चाहिए कि सरकारी गाड़ी पर भी दूर-दूर तक कोई ऐसा संकेत न हो। क्योंकि सरकारी गाड़ी अगर किसी ‘साहेब’ को लेकर जा रही है और रास्ते में एक्सीडेंट कर देती है तो जुर्माना और सजा में कानून के हिसाब से कोई छूट नहीं है। फिर क्यों उन पर भारत सरकार लिखा जाए या राज्य सरकार लिखा जाए। निजी गाड़ियों पर ऐसा राज्य-सत्ता का प्रतीक लिखवाना तो आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। इसे आईपीसी की धारा 416 में ‘प्रतिरूपण द्वारा छल’ का अपराध माना जाना चाहिए।

Date:18-09-19

सोच बदलने से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी

चेतन भगत

अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इस बारे में बहस की गुंजाइश नहीं है। अत्यधिक स्थिर सरकार की दूसरी पारी में हमें अब तक तो दो अंकों वाली जीडीपी वृद्धि दर की उम्मीद होनी थी। इसकी बजाय हम गिरकर 5 फीसदी की दर पर आ गए हैं। अब हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाअों में नहीं हैं। अधिक व्यापक आधार वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी 3 फीसदी की दर से बढ़ रही है। हम जो 2 फीसदी की बढ़त दे रहे हैं वह सरकार के बाहर के जोखिम, नियम-कायदों संबंधी जोखिम और तीसरी दुनिया के उन अन्य जोखिमों के लिए पर्याप्त नहीं है, जो इस देश में बिज़नेस करने के लिए लेने पड़ते हैं। कर की दरें न सिर्फ बहुत ऊंची हैं बल्कि हर कुछ माहों में बदल भी जाती हैं। खासतौर पर कर अधिकारी पीछे पड़ते हैं लेकिन अपने बिज़नेस के हिसाब से जिन भी सरकारी विभागों से आपका पाला पड़ता है, वे भी आपके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे आप कोई माफिया उद्योग चला रहे हों। वे पूरा प्रयास करते हैं कि आप पैसा न कमा पाएं। ईश्वर की कृपा से आप ऐसा करने में कामयाब हो भी जाएं, तो आपको कोई सुपर अचीवर नहीं कहेगा, आप सुपर रिच कहलाएंगे। और भारत में धनी लोगों का मतलब है बुरे लोग। फिर सुपर रिच तो सुपर-बैड यानी ज्यादा ही बुरे लोग हुए। इसलिए आपकी आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा। इसके बाद भी कुछ और शुल्क-उपशुल्क वसूले जाएंगे। इस सबके बाद जो भी पैसा आपके पास बचता है, सरकार इसमें से तब बड़ा हिस्सा वसूल लेती है, जब उसे खर्च करने जाते हैं। अच्छे होटल में ठहरे हैं? फिर तो आप धनी हैं और धनी लोग तो बुरे होते हैं इसलिए जबर्दस्त टैक्स पहले ही झेल चुकी आय में से 28 फीसदी और दीजिए। कार खरीदना चाहते हैं? फिर सुपर-टैक्स से बची आय में से 28 फीसदी दीजिए। रोड टैक्स और इस तरह के कुछ अन्य शुल्क भी दीजिए। ऐसे में जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं तो हम अचरज जताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ क्यों नहीं रही है? हमने तो ‘मेड इन इंडिया’ का इतना खूबसूरत लोगो बनाया है। हमने यह भी कहा कि भारत महान है। इन मूर्ख निवेशकों को हो क्या गया है? वे सब कहां चले गए हैं? हो सकता है वे दुबई में हों, जहां टैक्स दरें शून्य हैं (हां भाई, शून्य) और जहां निवेशकों का स्वागत होता है। या मुमकिन है वे सिंगापुर, हांगकांग या दक्षिण एशिया के किसी देश में हों, जहां कुल टैक्स दरें 10 से 20 फीसदी की रैंज में होती हैं। यह भी हो सकता है कि वे ऐसी किसी जगह पर हों, जहां टैक्स की ऊंची दरें देने में भी उन्हें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं और सबकुछ बखूबी काम करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे ऐसी जगह हों जहां निवेशकों, कामयाब लोगों, पूंजीपतियों और उद्यमियों को बुरे लोगों के रूप में नहीं देखा जाता, जिन्हें नियमित रूप से सबक सिखाना जरूरी हो ताकि वे अपनी हैसियत में रहें। मैं इस दुखती रग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता पर मेरे कहने का आशय यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं हमने ही निर्मित की हैं। हमने निवेशक-विरोधी, संपदा निर्माण-विरोधी, उपलब्धि-विरोधी और सफलता-विरोधी संस्कृति इस तरह विकसित की है कि अब ये सारी चीजें हमसे दूर हो गई हैं। जब हमारा सामना संकट से होता है तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि कुछ खराब नीतियों को वापस ले लेते हैं तथा कुछ और सरकारी योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, जिन्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जिसके बदले में अचीवर्स से और भी वसूली होती है। यहां कुछ सुझाव हैं, जो अर्थव्यवस्था में रफ्तार भर सकते हैं। ये तुलनात्मक रूप से बड़े कदम है, लेकिन बड़ी समस्याओं का हल छोटी-मोटी कतरब्योंत से नहीं होता।

1. कैपिटल गैन्स टैक्स को हटाएं। निवेशकों को इससे नफरत है। ये भारत में मुनाफे को निवेश की स्पर्धा लायक नहीं छोड़ते। यह राजस्व वसूलने लायक नहीं है।

2. एक जीएसटी और एकदम सरल, कम टैक्स दरें। थोड़े रद्दोबदल से अर्थव्यवस्था का इलाज नहीं होता। जीएसटी दरें बदलने और ऑटो सेक्टर को ‘राहत देने’ से अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। जीएसटी की एक दर तय करके और कुछ सप्ताहों में इसे बदलने से बाज आए तो, अर्थव्यवस्था में जरूर सुधार होगा। आय और कॉर्पोरेट कर दरों में कोई शुल्क, सरचार्ज या जटिलताएं न हो। जीएसटी और कर दरें कम होनी चाहिए (सारे एशियाई देशों में न्यूनतम), सरल और एकदम फिक्स।

3. मानसिकता बदलें और धनी, उपलब्धियां हासिल करने वालों और पूंजीपतियों को अर्थव्यवस्था को गति देने वालों के रूप में देखें। उनके पास वह पूंजी होती है, जो रिसकर नीचे पहुंचती है, जॉब निर्मित करती है और अर्थव्यवस्था को विस्तार देती है। समानता व निष्पक्षता की झूठी धारणा के तहत इसे नष्ट करने से अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। बढ़ती अर्थव्यवस्था में धनी और धनी होंगे तो इससे निपटना होगा। अपना फोकस गरीबों को धनी बनाने पर रखिए, धनी वर्ग को गरीब बनाने पर नहीं।

4. सुरक्षा से जुड़े उद्योग छोड़कर लगभग हर सेक्टर को शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए खोल दीजिए। आज की दुनिया में किसी और तरह से इसे करने का कोई कारण नहीं है। भारत का बिज़नेस सबके लिए खुला है।

5. अधिक से अधिक टैक्स वसूली का किसी उपलब्धि की तरह जश्न मनाना बंद कीजिए। निम्न कर दरों के कारण वसूली गिरती है तो गिरने दीजिए। कर वापस लौटेंगे, जब हम कहीं अधिक तेज गति से बढ़ेंगे।

6. महानगरों की दशा सुधारिए। जैसे धनी लोग अर्थव्यवस्था के केंद्र होते हैं वैसे ही महानगर भी होते हैं। यदि वरिष्ठ प्रबंधन, अचीवर, प्रतिभाशाली लोग वहां रहना नहीं चाहेंगे तो हमें उस तरह की आर्थिक वृद्धि नहीं मिलेगी, जो हम चाहते हैं। मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता- व्यस्त समय में वहां का ट्रैफिक आजमाकर देखिए। हम अपने जाम हो चुके महानगरों के कारण अपनी अर्थव्यवस्था जाम कर देते हैं। भारत बहुत आसानी के साथ तेजी से वृद्धि कर सकता है। हमारे समाज में फैली और सरकारी अधिकारियों में जमी बैठी सफलता-विरोधी और संपदा-विरोधी मानसिकता को बदलना होगा। इसने हमेशा ही भारत की आर्थिक वृद्धि को उसकी क्षमता से नीचे रखा है। सिर्फ छेड़छाड़ से काम नहीं चलेगा, बड़ी पहल करनी होगी। हम धनी राष्ट्र होने के हकदार है। आइए, उस दिशा में आगे बढ़ें।

Date:18-09-19

कच्चे तेल का बाजार

संपादकीय

सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद कच्चे तेल के दामों में आया उछाल यही बताता है कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के बीच का टकराव किस तरह इस क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता है। हालांकि सऊदी अरब की इस घोषणा के बाद कच्चे तेल के दामों की बढ़त थमती दिख रही है कि बहुत जल्द तेल का उत्पादन पहले की ही तरह होने लगेगा, लेकिन इसके बावजूद ईरान के खिलाफ अमेरिका के तीखे तेवर दुनिया को चिंतित करने वाले हैैं। जहां सऊदी अरब को यह संदेह भर है कि हाउती विद्रोहियों के ड्रोन हमले के पीछे ईरान का हाथ है वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैैं कि यह हमला ईरान की ही कारस्तानी है।

पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह ठीक नहीं कि अमेरिका ईरान की घेरेबंदी करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। हालांकि ईरान के रुख-रवैये की सराहना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका ने उसके साथ की गई परमाणु संधि को जिस तरह रद किया उससे यही साबित हुआ कि सऊदी अरब को खुश करने के फेर में वह पश्चिम एशिया को संकट में डालने का भी काम कर सकता है।

अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसकी नीतियों से पश्चिम एशिया पहले ही तमाम मुश्किलों से घिर चुका है। इराक और फिर सीरिया की जो तबाही हुई उसके लिए एक बड़ी हद तक अमेरिका की मनमानी नीतियां ही जिम्मेदार हैैं। मुश्किल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना सोच-समझे कदम उठाने, उन्हें बीच में रोक देने या फिर पीछे हटने की अपनी आदत का परित्याग नहीं कर रहे हैैं। ऐसा करके वह दुनिया के लिए संकट ही पैदा कर रहे हैैं और वह भी ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं। चूंकि पश्चिम एशिया तेल बहुल क्षेत्र है इसलिए वहां जब भी अशांति उत्पन्न होती है वह दुनिया भर को प्रभावित करती है।

सबसे अधिक प्रभावित होते हैैं भारत सरीखे वे देश जो पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर हैैं। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 83 फीसदी आयात करता है। कुछ समय पहले तक भारत इराक और सऊदी अरब के अलावा ईरान से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान पर पाबंदी लगाने के बाद भारत को न चाहते हुए भी उससे तेल खरीदना बंद करना पड़ा। भारत को अमेरिका के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उसकी ऊर्जा जरूरतों की परवाह करके ही अपने मित्रता धर्म का निर्वाह कर सकता है।

Date:18-09-19

रोजगारपरक उद्योगों को मिले बढ़ावा

जीएन वाजपेयी, (सेबी व एलआईसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

भारत ने 1947 में आजादी हासिल की। इसके बावजूद करोड़ों भारतीय अभी भी आर्थिक उत्थान की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में ‘सबका साथ, सबका विकास जैसा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके सभी कार्यक्रम मसलन जनधन, आधार, शौचालय, मुफ्त रसोई गैस और बिजली कनेक्शन, सबके लिए आवास, किसान सम्मान, मुद्रा, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा आवरण और पेंशन इत्यादि का लक्ष्य लोगों को गरीबी की जद से बाहर निकालना है। मुझे इन योजनाओं से जुड़ी कुछ बैठकों में भाग लेने का अवसर मिला है। एक बार साउथ ब्लॉक के गलियारों में प्रधानमंत्री से बातचीत का अवसर भी मिला। वह गरीबी को खत्म करने के बारे में सोचते रहते हैं।

देश में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। राजनीतिक इच्छाशक्ति का संबंध सत्तारूढ़ दल और उसके नेता की ताकत और प्रतिबद्धता से होता है। भारत का आर्थिक उत्थान 2014 और 2019 में मोदी के चुनाव प्रचार अभियान के केंद्र में था। मतदाताओं ने भी पूर्ण बहुमत और मजबूत नेता के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले पांच वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। अनेक अर्थशास्त्री, टिप्पणीकार और विपक्षी नेता इस लक्ष्य का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने 2014 में 272 सीटों और 2019 में 300 सीटों का लक्ष्य रखा और उससे अधिक की प्राप्ति यही दर्शाती है कि वर्ष 2024 तक उनका यह संकल्प भी पूरा हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि विविध पहलुओं पर निर्भर करती है। इनमें घरेलू और विदेशी, दोनों कारक भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक सफलता दिलाने वाले कारकों से इनकी भूमिका एकदम अलग होती है। प्रबंधन का पहला सिद्धांत होता है कि कोई लक्ष्य तय किया जाए। इस लिहाज से उन्होंने यह कर लिया है। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियों से जूझ रही है। कुछ ढांचागत एवं चक्रीय पहलू भी उसकी राह में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अर्थव्यवस्था को ऊंची वृद्धि के दौर में दाखिल करना खासा जटिल काम है। इस मामले में सरकार को वैसा ही दृढ़ संकल्प दर्शाना होगा, जैसा उसने तीन तलाक को समाप्त करने और अनुच्छेद 370 एवं 35ए को हटाने में दिखाया।

मांग में सुस्ती और निवेश में ठहराव को दूर करने के लिए सरकार को कुछ साहसिक फैसले करने होंगे। इसके लिए ढांचागत सुधारों के साथ ही कुछ तात्कालिक कदम उठाने होंगे। ढांचागत सुधारों में भूमि एवं श्रम सुधारों के साथ ही सरकारी बैंकों के विनिवेश जैसे कुछ अनछुए पहलुओं पर काम करने की दरकार होगी ताकि निवेश के गुणात्मक प्रभाव को बढ़ाया जा सके। उत्पादकता को बढ़ाना ही सभी ढांचागत सुधारों के मूल में होना चाहिए। उत्पादकता ही ऊंची जीडीपी वृद्धि को दिशा देती है और यहां तक कि अपेक्षाकृत कमजोर निवेश के बावजूद यह तरीका कारगर होता है। कराधान सहित प्रत्येक नीतिगत मोर्चे पर स्पष्टता एवं निरंतरता भी सुनिश्चित करनी होगा। इस कड़ी को मजबूत करने से संस्थागत एवं विदेशी निवेशकों का भरोसा हासिल किया जा सकता है।

मौजूदा आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सरकार का खास ध्यान उन उद्योगों को उबारने के इर्द-गिर्द केंद्रित होना चाहिए जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं या अन्य उद्योगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें कृषि, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, रत्न एवं आभूषण और वाहन जैसे तमाम अन्य क्षेत्र शामिल हैं। फिलहाल ये सभी क्षेत्र मंदी की जकड़ में हैं। इन सभी के मर्ज के लिए इलाज की कोई एक ही पुड़िया नहीं है। मंदी के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक क्षेत्र की मदद के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। इन क्षेत्रों की वृद्धि से रोजगार के लाखों-लाख अवसर सृजित होंगे। इससे समग्र्र मांग में व्यापक रूप से इजाफा होगा। यह सीमेंट, इस्पात और अन्य सामग्र्री से संबंधित क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचाएगा। इस कवायद में जहां वित्त मंत्रालय समन्वयक की भूमिका निभा सकता है, वहीं क्षेत्र विशेष से जुड़े मंत्रालय को ही कायाकल्प का पूरा जिम्मा संभालना होगा।

नौकरशाही और न्यायिक प्रक्रियाओं ने उत्पादकता की राह में गंभीर अवरोध पैदा किए हैं। 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों के चलते उदारीकरण और निजीकरण की बयार ने हालात बदलने का काम किया। इससे पूंजी और निवेश का एक अहम सिलसिला कायम हुआ। पूंजी और निवेश जैसे दो अहम स्तंभों का आधार फैसलों को सक्षम रूप से लागू करने पर टिका है। निवेश करते समय निवेशक जिन जोखिमों का आकलन करते हैं, उन्हें लेकर वे समायोजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन करार को मूर्त रूप देने और परियोजनाओं में अनिश्चितता गवारा नहीं कर सकते। किसी भी नीति को जमीन पर साकार होने में कुछ वर्ष, यहां तक कि अक्सर दशक भी लग जाते हैं। भारत में तो यह चुनौती और बड़ी हो जाती है। इससे लागत बढ़ती जाती है, फायदा घटता जाता है और आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।
अगर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि आठ प्रतिशत हो तो 15 प्रतिशत की सांकेतिक वृद्धि के आधार पर अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में परिसंपत्तियों को भुनाने की तत्काल जरूरत महसूस होती है। टुकड़ों में बिक्री या स्वामित्व के मोर्चे पर बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला। इसके बजाय रणनीतिक विनिवेश की राह अपनानी होगी।

सरकार को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए खजाने का मुंह खोलना होगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि इस निवेश का असर चालू वित्त वर्ष में ही महसूस हो और मंदी पर काबू पाया जा सके। यदि लगे तो राजकोषीय अनुशासन के मामले में कुछ छूट ली जा सकती है, लेकिन यह केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की शर्त पर ही हो। वैसे भी यह क्षेत्र शिद्दत से सुधार का इंतजार कर रहा है और इसमें अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से फायदा पहुंचाने की विपुल संभावनाएं हैं। कारों की खरीद को प्रोत्साहन देने से पहले सरकार को सड़कें बनाने में निवेश करना चाहिए।

प्रधानमंत्री को संवाद स्थापित करने की कला में महारत हासिल है। अपने इस कौशल का उपयोग उन्हें सभी क्षेत्रों के उद्यमियों और निवेशकों का प्रत्येक मोर्चे पर हौसला बढ़ाने में करना होगा। उन्हें ‘आधुनिक भारत का सपना इस तबके के बीच लोकप्रिय बनाना होगा। इस साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त करना होगा कि वास्तविक गलतियां और नुकसान स्वीकार्य होंगे तथा कानूनी ढंग से कमाई स्वागतयोग्य है। देश मोदी पर भरोसा करता है। निश्चित रूप से वह इन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे।

Date:18-09-19

इसलिए जरूरी है समान नागरिक संहिता

हृदयनारायण दीक्षित, (उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

हम भारत के लोग’ भारतीय राष्ट्र राज्य की मूल इकाई हैं। संविधान की उद्देशिका ‘हम भारत के लोग’ से ही प्रारंभ होती है। इसके अनुसार भारत के लोगों ने ही अपना संविधान गढ़ा है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार दिए हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। राष्ट्र राज्य को भी अनेक कर्तव्य सौंपे गए हैं। वे संविधान के भाग-चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इनमें व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा को ही सूचीबद्ध किया गया है।

ग्रेनविल ऑस्टिन ने ठीक लिखा है कि ‘राज्य की सकारात्मक बाध्यताओं की रचना करके संविधान सभा ने भारत की भावी सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपे हैं।’ कुछ निदेशक तत्वों पर सकारात्मक काम हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए अपरिहार्य ‘एक समान नागरिक संहिता’ (अनुच्छेद 44) के प्रवर्तन में कोई प्रगति नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने तीखी टिप्पणी की है कि ‘समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ है।’ न्यायालय ने इसके पहले 2003, 1995 और 1985 में भी संहिता पर जोर दिया था।

संविधान और विधि के प्रति निष्ठा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समान नागरिक संहिता संविधान का भाग है। संविधान का आदर्श भी है। बावजूद इसके सांप्रदायिक कारण से इसका प्रवर्तन राष्ट्र की मुख्य चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने चौथी बार ध्यानाकर्षण किया है। उसने गोवा की प्रशंसा की है। गोवा में पंथिक विश्वास के परे समान नागरिक संहिता है। बेशक निदेशक तत्वों के प्रवर्तन में न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, लेकिन जीवन स्तर उन्नत करने संबंधी निदेशक तत्व (अनुच्छेद 47) पर अच्छा काम हुआ है।

मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर आशातीत प्रगति की है। कुटीर उद्योगों के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43) पर बड़ा काम हुआ है। ग्राम पंचायतें भी इसी सूची (अनुच्छेद 40) में हैं। इसे लेकर तमाम अधिनियम बने हैं। संविधान में संशोधन भी हुआ है। गरीबों में भूमि वितरण (अनुच्छेद 39ख) पर भी बात आगे बढ़ी है। अन्य निदेशक तत्वों पर भी प्रगति हुई है, लेकिन ‘समान नागरिक संहिता’ दूर की कौड़ी है। मूलभूत प्रश्न है कि आखिरकार एक राष्ट्र, एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का स्वाभाविक सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो सकता?

समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे। संविधान सभा में इस पर जोरदार बहस हुई थी। संप्रदाय विशेष के सदस्य संहिता को अपने निजी मजहबी कानूनों में हस्तक्षेप मानते थे। वैसे संहिता का प्रवर्तन कोई हस्तक्षेप नहीं था। कानून निजी नहीं होते। दुनिया के सारे कानून राज और समाज की संवैधानिक संस्थाओं से जन्म लेते हैं और उन्हीं पर लागू होते हैं, लेकिन सभा के कुछ सदस्य राष्ट्रीय विधि के निर्माण में निजी कानूनों को ऊपर बता रहे थे।

एक सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने कहा, ‘यह उचित नहीं कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए।’ महबूब अली ने कहा कि ‘साढ़े तेरह सौ साल से मुसलमान इसी कानून पर चलते रहे हैं। हम अन्य प्रणाली मानने से इन्कार कर देंगे।’ बी पोकर ने कहा कि ‘अंग्रेजों ने निजी कानूनों को मानने की अनुमति दी थी।’ इस बात को काटते हुए अल्लादि स्वामी अय्यर ने कहा ‘अंग्रेजों ने पूरे देश में एक ही आपराधिक कानून लागू किया। क्या उसे लेकर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया?’

पंथिक विश्वास नितांत निजी आस्था है, लेकिन संविधान सभा में पंथिक विश्वास को निजी कानून की शक्ल में पेश किया गया। कहा गया कि ‘समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अन्याय है। केएम मुंशी ने कहा कि किसी भी उन्नत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के निजी कानून को अटल नहीं माना गया कि व्यवहार संहिता बनाने का निषेध हो।’ उन्होंने तुर्की और मिस्न के उदाहरण दिए कि ‘इन देशों में अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार नहीं मिले। हमारी महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकता है। हम वास्तव में एक राष्ट्र हैं। मुस्लिम मित्र समझ लें कि जितना जल्दी हम अलगाववादी भावना को भूलते हैं, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा।’

डॉ. आंबेडकर ने कहा, ‘मैं इस कथन को चुनौती देता हूं कि मुसलमानों का निजी कानून, सारे भारत में अटल तथा एकविधि था। 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून लागू नहीं था। उत्तराधिकार तथा अन्य विषयों में वर्हां ंहदू कानून मान्य थे। उसके अलावा 1937 तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंबई जैसे अन्य प्रांतों में उत्तराधिकार के विषय में काफी हद तक मुसलमानों पर हिंदू कानून लागू था। मैं असंख्य उदाहरण दे सकता हूं। इस देश में लगभग एक ही व्यवहार संहिता है, एकविधि है। इस अनुच्छेद को विधान का भाग बनाने की इच्छा सुधार की है। यह पूछने का समय बीत चुका है कि क्या हम ऐसा कर सकते है?’ इसके बाद मतदान हुआ। संहिता का प्रस्ताव जीत गया। संहिता संविधान का हिस्सा बनी।

समूचा भारत समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। आंबेडकर के अलावा डॉ. राममनोहर लोहिया भी इसके समर्थक थे। पर्सनल लॉ की बातें कालवाह्य हो रही हैं। समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए ही 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड राष्ट्र सर्वोपरिता में विश्वास नहीं करता। वह विधि सर्वोच्चता का सिद्धांत भी नहीं मानता। इसका विश्वास ‘पर्सनल लॉ’ में है, लेकिन बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण इसका प्रभाव नगण्य हो चुका है। कुछेक दल वोट लोभ में संहिता के विरोधी हैं। वे चर्चित शाहबानो मामले में अदालती फैसले के खिलाफ थे। तब उस फैसले को निष्प्रभावी बनाने वाला कानून बना। ऐसे दल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तुलना में थोक वोट बैंक को ज्यादा तरजीह देते हैं। वे एक देश में दो तरह के कानूनों के पक्षधर हैं।

भारत बदल रहा है। तीन तलाक पर कानून बन गया है। अनुच्छेद 370 का अलगाववादी प्रेत अब अतीत बन चुका है। राष्ट्र सर्वोपरि अस्मिता है। संविधान भारत का राजधर्म है और भारतीय संस्कृति भारत का राष्ट्रधर्म। प्रत्येक भारतवासी संविधान और विधि के प्रति निष्ठावान हैं। अपने विश्वास और उपासना में रमते हुए संविधान का पालन साझा जिम्मेदारी है। एक देश में एक ही विषय पर दो कानूनी विकल्पों का कोई औचित्य नहीं। आखिरकार एकताबद्ध राष्ट्र में ‘निजी कानून’ का मतलब क्या है। संप्रति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आशा और उमंग का माहौल है। राष्ट्रवादी संगठन पहले से ही भारत में ऐसी संहिता के पक्षधर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ध्यानाकर्षण से संहिता पर फिर से विमर्श का अवसर आया है। दलतंत्र राष्ट्रीय अभिलाषा पर ध्यान दें। निजी कानून के आग्रही मित्र देश और काल का आह्वान सुनें। संविधान निर्माताओं की इच्छा का सम्मान करें।

Date:17-09-19

विशेष त्वरित अदालतें

संपादकीय

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों के विशेष न्यायालयों के गठन की ओर केंद्र सरकार की पहल स्वागतयोग्य है। सामान्य न्यायालयों में इन अपराधों की सुनवाई अन्य अपराधों की तरह होने से फैसले में काफी देर होती है और इसमें कई बार अपराधियों के बच निकलने की स्थिति भी तैयार हो जाती है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा तैयार किए एक प्रस्ताव में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कुल 1,023 विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना की बात कही गई है। हमारे पास जो आंकड़ा उपलब्ध है, उसके अनुसार देश में ऐसे 1 लाख 66 हजार 882 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। जाहिर है, अगर इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालयों में त्वरित गति से नहीं हो तो फिर संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार ने बच्चों के प्रति अपराधों के कानूनों में बदलाव लाकर काफी सख्त सजा का प्रावधान कर दिया है, किंतु इसकी प्रासंगिकता तभी है, जब अपराधियों को सजा हो। इस नाते विशेष न्यायालय जरूरी है। गुणा भाग करके यह माना गया है कि प्रत्येक विशेष न्यायालय द्वारा हर साल कम-से-कम ऐसे 165 मामलों का निपटारा किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो कुल 1023 विशेष त्वरित न्यायालय लंबित मामलों का एक वर्ष के अंदर निपटारा कर देंगे। ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से इसके लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कहा था। उसका ध्यान रखते हुए इन 1023 में से 389 न्यायालय खासतौर से ‘‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। इसका कारण यह है कि इन 389 जिलों में पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या 100 से अधिक है। शेष 634 न्यायालय या तो बलात्कार के मामलों या पॉक्सो कानून के मामलों की सुनवाई करेंगी। चूंकि इन न्यायालयों में अन्य मामलों की सुनवाई नहीं होंगी, इसलिए ये स्वयं गंभीर मामलों की छंटनी कर उनको प्राथमिकता में सुनने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रस्ताव के अमल में आने के साथ महिलाओं और बच्चों के साथ न्याय के वास्तविक नये युग की शुरु आत होगी। जिस तरह से महिलाओं और बच्चे-बच्चियों के प्रति सामान्य और जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए पूरा कानूनी ढांचा इसके लिए खड़ा करना जरूरी है।

Date:17-09-19

शांति की ओर

संपादकीय

देश के किसी भी इलाके में हिंसा रोकने के प्रति भारत सरकार की सजगता और वहां के लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों ही भारतीय लोकतंत्र की सदैव स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। इस देश की व्यवस्था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी है। समय-समय पर ये तीनों एक-दूसरे को प्रेरित-संशोधित करते रहे हैं और देश में संविधान के साये में लोकतंत्र प्रशंसनीय रूप में पलता आ रहा है। स्थापित व्यवस्थाओं के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है, तो यह स्वाभाविक है। कश्मीर में केंद्र सरकार की सावधानी के 40 दिन बीत चुके हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है। जम्मू-कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार से असहमत लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। न्यायालय की मंशा स्पष्ट है, वह जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द सामान्य जिंदगी की बहाली चाहता है। केंद्र सरकार भी यही चाहती है और अब समय आ गया है, जब जम्मू-कश्मीर की सुलझी हुई सभ्य राजनीतिक आवाजों को सक्रिय होने का मौका दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को अपने घर-परिवार से मिलने जाने देने की इजाजत इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कुछ और चीजें भी स्पष्ट हुई हैं। न्यायालय में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को विशेष जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार बताया गया है। इस कानून का इस्तेमाल कोई पहली दफा नहीं हुआ है। फारूक के पिता शेख अब्दुल्ला भी इस कानून के तहत बंद रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि घाटी में अखबार निकल रहे हैं, दूरदर्शन सहित सारे चैनल वहां काम कर रहे हैं।

कश्मीर में 88 प्रतिशत थाना क्षेत्रों में पाबंदी नहीं है। अपने जवानों और आम नागरिकों की केंद्र सरकार को चिंता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी याद दिलाया है कि वर्ष 2016 में भी एक कुख्यात आतंकवादी की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर में तीन महीने फोन और इंटरनेट बाधित रहा था। याचिकाकर्ता की एक बड़ी शिकायत यह थी कि जम्मू-कश्मीर में उच्च न्यायालय तक पहुंचना आसान नहीं है। इसे प्रधान न्यायाधीश ने काफी गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जरूरत पड़ी, तो वह स्वयं श्रीनगर जाएंगे। हालांकि सरकार का यही कहना था कि कश्मीर में सभी अदालतें और लोक अदालतें अपना काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता केंद्र सरकार के लिए प्रेरक साबित होनी चाहिए, वहां जल्द ही सामान्य जीवन की बहाली हो।

संविधान के तहत अदालत में की गई ऐसी कोशिशों से भारतीय लोकतंत्र ही मजबूत होगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र के दबावों और उसकी मजबूरियों को समझेगा। सावधानी समय की मांग है, कहीं ऐसा न हो कि घाटी में पाबंदियों में ढील दी जाए और वहां हिंसा का नया दौर शुरू हो। सरकार को एक कदम आगे बढ़कर हरसंभव प्रयास करने होंगे कि इस दिशा में कश्मीरी भी अपने दायित्व को समझें। किसी को भी अपनी बात रखने के लिए पत्थरों और बंदूकों की कतई जरूरत न पड़े और भारतीय संविधान के तहत ही शांति आए और विकास हो।

Date:17-09-19

क्षमता और कार्रवाई

संपादकीय

सऊदी अरब के दो ऑयल क्षेत्र- अबकैक और खुराइस की अरामको रिफाइनरी पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद एक मजबूत अरब और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया संभावित है। प्राथमिक रूप से राजशाही चिंतित है, क्योंकि आतंकियों ने सऊदी भूमि और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया है।

वैसे यह केवल राजशाही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि तेल क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला किया गया है। यह इस्लामी दुनिया पर किया गया हमला तो है ही, साथ ही, यह तेल के आयात-निर्यात से निरंतर प्रभावित होने वाली विश्व अर्थव्यवस्था पर भी हमला है। दुनिया में इसके राजनीतिक और आर्थिक, दोनों तरह के नतीजे होने हैं। राजशाही ही तेल क्षेत्रों की संरक्षक है और उसमें बचाव की पूरी क्षमता है।

इस तरह के कायर आतंकवादी हमले के बाद राजशाही को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इन हमलों के नतीजों से निपटने की राजशाही को शक्ति और प्रेरणा मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने फोन कॉल में क्राउन प्रिंस ने यह भी दावा किया कि राजशाही के पास इस आतंकवादी आक्रमण का सामना करने और इससे निपटने की इच्छाशक्ति व क्षमता है।

शुक्र है, राजशाही का विश्वास कम नहीं हुआ है, वह अपने क्षेत्र और अपने लोगों का बचाव कर सकती है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने घोषणा की है, हमले वाली जगह पर जो सुबूत मिले हैं, उनकी शुरुआती संयुक्त जांच कर ली गई है। संयुक्त जांच दल इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों की पहचान करने की कोशिश में जुटा है।

यह घोषणा इंगित करती है कि आतंकवादी हमले के दोषियों और उन्हें समर्थन देने वालों की पहचान करने के लिए गहन कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने साफ कहा है, ‘सऊदी अरामको तेल रिफाइनरी पर हमले के पीछे ईरान है।’ उन्होंने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में अधिकांश आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, और यह सबको पता है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सक्रिय रहा है और उसकी यह कारस्तानी हमेशा नहीं जारी रह सकती।

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Today's Daily Audio Topic- "पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर"

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सही निशाना लगाने की आवश्यकता

Date:19-09-19

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पिछले पाँच वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.5 प्रतिशत औसत दर पर बढ़ा है। इस औसत दर में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आए हैं। परन्तु मार्च, 2019 में विकास दर का 5.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाना चिंताजनक है। अधिकांश रिपोर्ट के अनुसार विकास दर में बढ़ोत्तरी बहुत धीमी गति से हो रही है।

कुछ लोग विमुद्रीकरण को इसका कारण मानते हैं। इस अनुमान के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं हैं। दूसरा कारण वस्तु एवं सेवा कर और उससे जुड़े विघटन को माना जाता है। इस तथ्य को एक सीमा तक सत्य भी माना जा सकता है। परन्तु यह दूर का कारण है। फिलहाल आई मंदी का सबसे बड़ा कारण वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी है। इससे जुड़े कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

• मंदी की शुरुआत 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित सम्पत्ति के बढ़ने के साथ ही हो गई थी। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों के ऋण के द्वारा कुछ समय तो संकट को संभाला गया, परन्तु स्थिति बिगड़ती गई।
• हाल ही में सरकार ने धनी वर्ग के आयकर पर सरचार्ज, अनेक उत्पादों पर सुरक्षात्मक सीमा शुल्क और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के पूरा न होने पर जेल की सजा की जो घोषणा की है, उसने भी बाजार को झटका दिया है। इस घोषणा ने निवेशकों के मन में सरकार की उन्मुक्त व्यापार नीति के प्रति संदेह पैदा कर दिया है।
  

लेबर कोड में सुधार के बिना ही आगे बढ़ जाने की सरकार की नीति ने संदेह को बल दिया है।

कुछ समाधान

• दिवालियापन कानून में सुधार के साथ गैर निष्पादित सम्पत्ति के संबंध में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।
• राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून से चिकित्सा शिक्षा और इससे जुड़े स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए जा सकते हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना भी एक उपाय है।
• बजट में उच्च शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् की घोषणा से शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।
  

चालू वित्त वर्ष में दो कारण ऐसे हैं, जो निजी कार्पोरेट निवेश की दृष्टि से चुनौती बने हुए हैं। (1) प्राप्त डाटा बताते हैं कि एक बार जब हम सरकार के बजट को ध्यान में रखते हैं, तो केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा लगभग सभी घरों की वित्तीय बचत को रोक देता है। (2) उपलब्ध वित्तीय बचत की मध्यस्थता को कम करके देखा जाए, तो इसके अलावा वित्तीय बाजार कमजोर हैं।

इस हेतु आरबीआई के दायरे में दो सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

1. ब्याज दरों में कटौती। इससे बैंकों की स्थिति सुधरेगी।
2. रुपये में गिरावट भी एक सुधारात्मक कदम हो सकता है। 2014 से वास्तविक स्थितियों में इसमें मात्र 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस अवधि में भारतीय उद्योगों की उत्पादकता दर, विदेशी उद्योगों की उत्पादकता दर की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी थी। अतः भारतीय उत्पाद अपने प्रतिस्पर्धी विदेशी उद्योगों की तुलना में पीछे रहे। रुपये की गिरावट से प्रतिस्पर्धा की गति बढ़ सकेगी। इससे घरेलू उत्पादों को विस्तार मिलेगा।

उत्पादकता और निवेश को बढ़ाए बिना विकास दर को तेज करने का कोई शार्टकट नहीं है। दोनों ही आयामों को बाजारोन्मुखी कदमों की आवश्यकता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित अरविंद पन्गढ़िया के लेख पर आधारित। 7 अगस्त, 2019

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19-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:19-09-19

War On Plastic

Single use plastics are deadly. But their elimination needs more than a simple ban

TOI Editorials

The Narendra Modi government has asked states to curb the production of single use plastics (SUP) in the next two weeks. This step is a part of the overarching goal to eliminate SUP by 2022. There is an irrefutable case in favour of getting rid of SUP, which are used just once before they are discarded. More than a dozen states over the last decade have tried to eliminate SUP. The next step therefore should be to carefully sift the results to find the most effective way forward.

Plastics are a miracle material, popular across industries for their properties. The flip side to this material’s durability is the difficulty of disposing it, resulting in some of the worst forms of environmental damage. India generates about 9.4 million tons of plastic waste a year, and recycles about 60% of it. India’s recycling record is impressive when measured by the global average. However, our challenge is a rapid incremental accumulation of plastic waste on account of the popularity of SUP.

Globally, a combination of bans and economic incentives have been used to eliminate SUP. India favours bans. Therefore, a look at Bangladesh’s experience with a ban is helpful. The country imposed a ban in 2002 and public awareness of the problem is high. Yet, UN believes the policy failed because of lack of alternatives to plastic. At home, Tamil Nadu’s experiment with a ban since the beginning of the year is facing a similar challenge. The Modi government is yet to unveil a comprehensive solution to eliminate SUP. It should first think through how it wants to actualise its goal. It’s unwise to precipitate disruption even in the pursuit of a worthy goal.

Experience teaches us that a durable solution will have to incorporate economic incentives to eliminate SUP. Governments should continue to initiate and support all efforts at raising consciousness on the damaging impact of SUP. But if heightened awareness is to quickly translate into a ground level impact, fiscal incentives to encourage early adoption of alternatives are necessary. Plastics are popular because of their benefits. Therefore, a successful campaign against it has to be underpinned by creation of a market for alternative materials which don’t have the same impact on the environment. The upfront fiscal incentives for it will repay itself manifold through a cleaner environment and better quality of life.

Date:19-09-19

Caught In A Time Warp

With police reforms stalled, political pressure remains biggest hurdle to crime investigation

Prakash Singh , [ The writer has served as DGP and campaigned for police reforms for over two decades]

Home minister Amit Shah, speaking recently at a function organised by the Police Research and Development Bureau, said in British era the police was raised to protect their interests, but now the duty of police was “protection of the people”, adding that since Independence more than 34,000 policemen across the country lost their lives in the line of duty. Shah was bang on target. But the question is: Are the police today really protecting the people or they are still obsessed with protecting the rulers and safeguarding their interests?

There have been any number of commissions at the central and state levels which have identified the malaise of political interference in the day-to-day functioning of police. The National Police Commission reported, as far back as 1979, “The relationship that existed between the police and the foreign power before Independence was allowed to continue with the only change that the foreign power was substituted by the political party in power.”

Indrajit Gupta, the only home minister (1996-98) who took up the cause of police reforms sincerely, in a letter dated April 3, 1997, and addressed to chief ministers of all states said, “Time has come when all of us may have to rise above our limited perceptions to bring about some drastic changes in the shape of reforms and restructuring of the police.” He went on to exhort the CMs to “break out of our colonial system of policing and bring about certain reforms and structural changes … in the administration of criminal justice in general and police functioning and practices in particular.”

The Status of Policing in India Report 2019 released recently by Common Cause, a reputed NGO, and the Centre for Study of Developing Societies also brought out that “political pressure continues to remain one of the biggest hurdles in crime investigation for the police”.

It was to deal with these and related problems that the Supreme Court gave a historic judgment on September 22, 2006, directing state governments to set up three new institutions: State Security Commission to insulate the police from extraneous pressures; Police Establishment Board to give autonomy to police in personnel matters; and Complaints Authorities to ensure a higher level of accountability by the police. Besides, it prescribed a transparent procedure for the selection of director general of police, giving him and other supervisory officers in the field two-year tenure, and laying down that investigation and law and order be separated in the metropolitan towns.

The directions were to be implemented by the end of 2006. However, 13 years have passed and the states are still dragging their feet.

Police reforms cover a much wider spectrum beyond the directions of the Supreme Court. There is huge shortage of manpower with more than five lakh vacancies, which need to be filled up. Infrastructure is deficient. Transport is inadequate. Housing facilities are dismal. Forensic support is minimal. Communication network is inadequate; we may be a formidable IT power but there are police stations in the country which have neither a telephone nor a wireless set.

Police reforms, it needs to be emphasised, are not for the glory of the police. These are to improve governance, make the police more accountable and create an environment where police considers upholding the rule of law as its paramount duty.

What is at stake? The democratic structure may itself collapse if police are not able to take lawful action against certain categories of criminals just because they have political clout. Unfortunately, such elements are managing to enter Parliament in increasing numbers.

We claim to have one of the fastest growing economies in the world. Sustained economic progress, however, requires stable law and order. According to an estimate, internal violence and external threats cost India nearly 9% of its GDP.

Besides, there are serious internal security challenges in different parts of the country – in J&K, in the north-east, and in large parts of central India where Maoists have spread their influence. The Centre has been extending massive assistance to state governments to deal with these, but with very limited success. This has been because of a fundamental flaw in our tactical approach.

Success in counterinsurgency depends on local police being in the vanguard of the battle while outside forces play a supplementary role. In India, it is the other way round. States think that it is Centre’s problem and the CAPF should be leading the charge. And so, the conflicts continue interminably. It is high time that the states are made to develop the capabilities of their police to be able to meet the challenges.

Thus, looked at from any point of view – improving control over crime, general law and order, preserving democracy, sustaining economic progress or dealing with internal security challenges – there is no getting away from reforming, reorganising and restructuring state police forces and giving them the necessary resources.

The prime minister and home minister have shown great courage in taking bold initiatives in several areas. Can the country look forward to its leaders showing similar initiative to transform the police into a professional, people friendly police ?

Date:19-09-19

दलबदल की शिकार बसपा और नैतिकता का सवाल

संपादकीय

सिकंदर की सेना ने समुद्री डाकुओं का एक गैंग पकड़ा और उन्हें अगले दिन दरबार में फैसले के लिए पेश किया। सिकंदर ने पूछा, ‘नाविकों, मछुआरों और जल-मार्ग के रास्ते जाने वाले यात्रियों को क्यों लूटते हो’ गैंग के सरदार ने निडर जवाब दिया, ‘हुजूर, करते तो आप भी यही हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप यही काम बड़ी सेना लेकर करते हैं तो उसे युद्ध में फतह कहा जाता है और आपको महान बादशाह, लेकिन हम छोटे से गैंग के साथ करते हैं तो हमें डाकू कहा जाता है’। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सभी छह विधायक स्पीकर से सत्ताधारी कांग्रेस में बसपा विधायक दल के विलय की अनुमति चाहते हैं। दल-बदल कानून, 2003 ने दो-तिहाई या इससे ज्यादा संख्या होने पर किसी दल के विधायकों को किसी अन्य दल में विलय को इजाजत दी है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को धोखेबाज और दलित-विरोधी दल कहा, हालांकि इस संज्ञा से उन विधायकों को नवाजा जाना चाहिए था जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कुछ महीने में अपनी पार्टी में अवगुण की पराकाष्ठा और जिस सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़े थे उसमें ‘गुण की खान’ देखने लगते हैं और जिन्होंने वास्तव में वोटरों के साथ दगा किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ बहुमत हासिल करती है और वे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद राजद को ठेंगा दिखाकर भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज रहते हैं या जब कर्नाटक में कुमारस्वामी जिस कांग्रेस को कोसकर विधायक जिताते हैं वही नतीजे के 24 घंटे बाद कांग्रेस से मिलकर सत्तासुख लेते हैं, लेकिन उसे ‘चुनावोपरांत तालमेल’ कहा जाता है। भाजपा ने टीडीपी के छह में से चार राज्यसभा सांसद तोड़ लिए। इसका एक और प्रदर्शन उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में मिलाकर किया। कोई 20 साल की जद्दोजहद के बाद दलबदल कानून 1985 बना लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन किया गया। अब किसी पार्टी के एक-तिहाई की जगह दो-तिहाई विधायक ही दल बदल सकते हैं और वह भी सिर्फ विलय की शर्त पर यानी जो समूचे जनमत को ठेंगा दिखाकर ज्यादा विधायक तोड़े (या पूरी पार्टी) वो ‘सिकंदर महान’ लेकिन फुटकर में करे तो ‘लुटेरा’।

Date:19-09-19

अब ये कदम उठाकर सड़क सुरक्षा पक्की करें

संदर्भः ड्राइविंग लाइसेंस लंबी अवधि के हों, बीमा मुआवजे के लिए कड़े नियम बनें, टैक्सी सेवा के लिए परमिट का कानून बने

विराग गुप्ता ,सुप्रीम कोर्ट के वकील

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए सख्त जुर्माने के कानून को राज्यों द्वारा रोकने से संवैधानिक अराजकता बढ़ रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सही कहा है कि दुर्घटनाओं से हो रही मौतों को रोकने के लिए, जनता को कानून के पालन की संस्कृति बनानी चाहिए। राजनीतिक विज्ञापनों में सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसी तर्ज पर इन कानूनों के बारे में भी देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाए तो जनता के असंतोष में कमी आएगी। बैलगाड़ियों पर सवारी और ट्रक चालकों पर हेलमेट नहीं लगाने के लिए चालान करने वाली पुलिस मशीनरी को भी शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। बढ़े जुर्माने को स्थगित करने की बजाय जुर्माने की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना न लगे। चुनाव आयोग द्वारा वोटरों की अंगुली में स्याही लगाईं जाती है, वैसी चेतावनी का सिस्टम भी बने तो लोगों का कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा। दुर्घटनाओं के अनेक कारण और पक्ष होते हैं, जिसके लिए इन कानूनों का और विस्तार करना होगा।

सड़कों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है। गड्‌ढों वाली खराब सड़कें, अंधेरे-डार्क स्पॉट, फुटपाथ पर अतिक्रमण और गैर-कानूनी स्पीड ब्रेकर की वजह से अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। छोटे कस्बों के चौराहों में तो ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदोबस्त ही नहीं होता है। जुर्माने की सख्त व्यवस्था को यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर जायज ठहराने के साथ, दुर्घंटना होने पर सरकारी एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गोवा सरकार ने आम जनता पर सख्त जुर्माने की व्यवस्था लागू करने से पहले सड़कों को सुधारने की मुहिम शुरू की है, जिसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। अन्य राज्यों में किए जा रहे इनोवेटिव उपायों जैसे जुर्माने की जगह हेलमेट देने को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की राष्ट्रीय पहल करने से सड़कों में बेहतर सुरक्षा और अनुशासन लागू हो सकेगा।

आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो 93 फीसदी दुर्घटनाएं ओवरस्पीड, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने और ‘हिट एंड रन’ की वजह से होती हैं। ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाकर दूसरों की जान को जोखिम में डालने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कागजी जांच के नाम पर हर चौक-चौराहे पर नागरिकों का चालान करने से कानून का विरोध बढ़ रहा है। सरकार ने डिजी लाकर शुरुअात की है पर उसमें वाहन मालिक के ही कागज़ात रखे जा सकते हैं, जिस वजह से ड्राइवरों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारथी जैसे एप को और विकसित करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्रों का डाटा एक जगह रहे तो उसकी केंद्रीयकृत जांच हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के 90 फीसदी मामलों में चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे यह जाहिर है कि ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था में और भी सुधार की जरूरत है। अगर तहसील स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने का नेटवर्क बन जाए तो शहरों के दफ्तरों में भीड़ कम हो जाएगी। सरकारी अफसरों का 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी 60 साल की उम्र तक वैध बनाने का नियम हो जाए तो लोगों को बार-बार आरटीओ जाने के झमेले से छुटकारा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए गाड़ियों में प्रदूषण प्रमाण-पत्र की व्यवस्था बनाई गई, परंतु कस्बों और ग्रामीण इलाकों में इसे देने के लिए समुचित नेटवर्क नहीं बना। नए वाहनों को दस वर्ष की अवधि तक प्रदुषण प्रमाण-पत्र की व्यावहारिक छूट का नियम बन जाए, तो जनता को बेवजह खर्च से राहत मिलेगी।

दुर्घंटना में घायल और मृत लोगों को मुआवजा मिल सके, इसके लिए सभी वाहनों को बीमा लेना जरूरी है। देश में 19 करोड़ वाहनों में से लगभग 10 करोड़ का बीमा नहीं है। जुर्माने के सख्त नियमों के बाद बीमा कंपनियों की चांदी हो गई है। दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों और अदालतों के चक्कर न काटना पड़ें, इसके लिए भी सख्त नियम बनें तो लोगों को बीमा भुगतान में तकलीफ नहीं होगी। दुर्घटना होने पर एप कंपनियां पीड़ितों को मुआवजा नहीं देतीं, इसलिए उबर टैक्सी में दुष्कर्म की शिकार पीड़ित को मुआवजे के लिए अमेरिकी अदालत की शरण लेनी पड़ी। वित्त मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया में चर्चा है कि ओला के प्रभाव से अर्थव्यवस्था उबर नहीं पा रही है। एप वाली इन दो टैक्सी कम्पनियों के पास लगभग 25 लाख ड्राइवरों की फौज है, जिनके लिए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। गरीब ऑटो वालों के लिए अधिकतम किराए के नियम हैं, परंतु एप वाली कंपनियों के लिए तीन गुना किराया बढ़ाने की इजाजत दी जाने वाली है। इतने लाभ लेने के बावजूद, ये कंपनियां अपने ड्राइवरों को पीएफ आदि की कोई सुविधा या लाभ नहीं देती। देश के 250 शहरों में कारोबार करने वाली इन कंपनियों के वाहन सड़कों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें परमिट देने का कोई कानून नहीं बना। जुर्माने की व्यवस्था भले ही सरकार की आमदनी का जरिया न हो, पर इन एप कंपनियों पर टैक्सी परमिट के लिए नियम बनाने से राज्यों की आमदनी भी बढ़ेगी। रोड-शो, चुनावी रथ, गाड़ियों में तख्ती, झंडे और बैनर के लिए नेताओं पर भारी जुर्माना लगे तो आम जनता को कानून के शासन पर ज्यादा यकीन होगा।

डम्पर, जेसीबी, ट्रॉले, ट्रकों की वजह से ज्यादा लोगों की मौत होती है। महानगरों के अलावा राजमार्गों में सख्त जुर्माने को ज्यादा लागू करने की जरूरत है, जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। वाहनों की टक्कर से मरने वाले अधिकांश पैदल यात्री, साइकिल सवार, तिपहिया वाहन और फुटपाथ पर सोने वालों के लिए भी सुरक्षा कवच का प्रावधान करना चाहिए। पैदल और साइकिल सवारों के यातायात को सुरक्षित बनाने और बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई करने के बाद ही सड़कों में सुरक्षा और अनुशासन बढ़ेगा, जिसकी पूरे देश को जरूरत है।

Date:19-09-19

सफाई कर्मियों की अनदेखी 

नीति-नियंताओं को यह बुनियादी समझ होनी ही चाहिए कि जोखिम के बावजूद सफाई कर्मियों को सीवरों में उतारना एक तरह से जानबूझकर उनकी जान से खेलना है।

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मियों की मौतों पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की कि दुनिया में कहीं भी लोगों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई के लिए नहीं भेजा जाता। चूंकि भारत में ऐसा किया जाता है इसलिए गैस चैैंबर सरीखे सीवरों में उतर कर उनकी सफाई करने वाले कर्मियों की मौत की खबरें रह-रहकर आती ही रहती हैैं। सुप्रीम कोर्ट की मानें तो हर माह चार-पांच सफाई कर्मियों की मौत हो जा रही है। ये मौतें गरीब सफाई कर्मियों की अनदेखी का परिणाम हैैं।

सभ्य समाज को शर्मसार करने और घोर संवेदनहीनता को प्रकट करने वाली ये मौतें इसीलिए होती हैैं, क्योंकि सीवरों की साफ-सफाई के लिए जिम्मेदार लोग सफाई कर्मियों की सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इससे परिचित न हों कि सीवर साफ करने वाले कर्मियों को किन सुरक्षा उपकरणों से लैस होना चाहिए, लेकिन वे आवश्यक सावधानी बरतने से इन्कार करते हैैं। इस प्रवृत्ति से स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अच्छी तरह अवगत हैैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे संवेदनशीलता का परिचय देने में आनाकानी क्यों कर रही हैैं?

जब भी कभी सीवर साफ करने उतरे सफाई कर्मियों की मौत की खबर आती है तब जांच और कार्रवाई के आदेश तो दे दिए जाते हैैं, लेकिन आम तौर पर वे निष्प्रभावी ही साबित होते हैैं। इसका प्रमाण यह है कि ऐसे मामलों में किसी को भी सजा नहीं दी जा सकी है। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को समय पर मुआवजा भी नहीं मिल पाता।

हमारे नीति-नियंताओं को यह बुनियादी समझ होनी ही चाहिए कि जोखिम के बावजूद सफाई कर्मियों को सीवरों में उतारना एक तरह से जानबूझकर उनकी जान से खेलना है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सफाई कर्मियों की मौतों पर क्षोभ जताते करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियों में सुधार लाने को कहा, क्योंकि उसकी ओर से केंद्र सरकार को कोई स्पष्ट आदेश-निर्देश नहीं दिए गए। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सफाई कर्मियों की मौतों पर नहीं, बल्कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुनवाई कर रहा था।

यह आवश्यक है कि शीर्ष अदालत इसकी चिंता करे कि उसने सफाई कर्मियों के हित में जो भी कदम उठाने की जरूरत जताई है उसकी पूर्ति हो। इसी के साथ केंद्र सरकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों की मौतों के मामले में आगाह करे और आवश्यक हो तो वांछित नियम-कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े।

Date:19-09-19

कृषि ऋण का दुरुपयोग

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के बाद इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कृषि क्षेत्र को दिए गए संस्थागत ऋण के बड़े हिस्से का दुरुपयोग हो रहा है। समूह ने पाया कि कई राज्यों को मिल रहा संस्थागत कृषि ऋण उन राज्यों के कृषि क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। कुछ राज्यों में पाया गया कि ऐसा ऋण वहां के किसानों की कृषि संबंधी कच्चे माल की अनुमानित जरूरत से कहीं ज्यादा है।

उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015 और 2017 के बीच दिया गया फसल ऋण वहां के किसानों की कच्चे माल संबंधी जरूरत के साढ़े सात गुना था। इसके बावजूद असंगठित क्षेत्र (पढ़ें साहूकार) देश भर के किसानों के ऋण का अहम जरिया है। स्पष्ट है कि किसानों को दिए जाने वाले भारी सब्सिडी वाले कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा गैर कृषि उद्देश्यों की पूर्ति में लग रहा है। इस धन के गलत इस्तेमाल का यह पहला प्रमाण नहीं है।

इसके संकेत पहले हुए कुछ अध्ययनों में भी मिल चुके हैं। आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2015 का एक अध्ययन बता चुका है कि शहरी और अद्र्ध शहरी इलाकों में स्थित बैंकों की शाखाएं उन महीनों में भी कृषि ऋण देती रहीं जब खेती का कामकाज नहीं होता। यह वह अवधि होती है जब किसानों को ऋण की आवश्यकता नहीं होती।

कृषि ऋण क्षेत्र में कई अन्य कमियां भी हैं। उनमें सबसे अहम है इसके वितरण की समस्या। कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा बड़े जमींदारों को मिलता है। छोटे और सीमांत किसान साहूकारों की दया पर निर्भर रहते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि करीब 41 फीसदी छोटे और सीमांत किसान, जो कुल किसान परिवारों का करीब 86 फीसदी हैं और जिन्हें कर्ज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे वाणिज्यिक बैंकों के दायरे से ही बाहर हैं। यही बात अनुबंधित और साझे में खेती करने वाले किसानों पर भी लागू होती है।

इन किसानों को भी सस्ते ऋण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सबसे बुरी बात यह है कि कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय तथा किसानों के दीर्घकालिक निवेश की भी ऋण आवंटन में अनदेखी की जाती है। संबद्ध क्षेत्र मसलन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वानिकी आदि अब कृषि-जीडीपी में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं जबकि कुल संस्थागत ऋण में उन्हें केवल 7 फीसदी हिस्सा मिलता है। इ

सी प्रकार कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की हिस्सेदारी सन 2000 के 50 फीसदी से घटकर 2016 में 25 फीसदी रह गई। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट की मौजूदा व्यवस्था का भी कुछ संसाधन संपन्न किसान फायदा लेते हैं और इस पैसे का निवेश उच्च ब्याज दर वाली जमा योजनाओं में कर देते हैं।

इसमें दो राय नहीं कि ब्याज में छूट की व्यवस्था खत्म कर लक्षित लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण की व्यवस्था अपनाने से इनमें से कुछ कमियों से निजात पाई जा सकती है। आरबीआई के कार्य समूह ने भी यही सुझाव दिया है। इससे अनुबंधित, साझे की खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों को भी मदद मिलेगी। ये सभी फिलहाल संस्थागत ऋण के दायरे से बाहर हैं। समस्त कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देकर भी कुछ गड़बडिय़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। परंतु ये कदम हर कमी दूर नहीं कर सकते। बैंक और कर्जदारों समेत समस्त अंशधारकों से चर्चा करके ही ऐसे अहम मुद्दों पर वास्तविक हल निकाला जा सकता है।

Date:18-09-19

How Parliament is diminished

Legislature’s role is not merely to pass as many laws as possible. History shows lack of debate is a symptom of majoritarianism

Manoj Kumar Jha, [ The writer is a Rajya Sabha MP and RJD member.]

The number of bills passed during the last session of Parliament were cited as a reason for calling it the most productive session in recent times. However, as any entrepreneur/manufacturer will tell you, the real test of productivity lies in quality and not just quantity. Let us not forget to examine the time spent deliberating on any piece of legislation from diverse perspectives. This is particularly important because there is no evidence to show if the “swiftness” of passing a legislation contributes to its effectiveness in governing.

The time allocated for the important legislative business pertaining to J&K reorganisation, triple talaq and the National Medical Council in the upper house was four hours. No wonder, careful consideration of disagreements, and respect for dissent were absent. The intention of the government seemed to be to pass the bills in both houses with just a pretence at discussion.

Also, as per the established rule of the House, parties like AIADMK, DMK, RJD, CPM, JDU and TRS get time in the range of four to six minutes, which does not allow these parties to express their views in comprehensive manner. In the best interests of a deliberative parliament, a mechanism must be evolved whereby numbers alone do not dictate the time allocated to each party.

This would also help realise Sarvepalli Radhakrishnan’s idea: He emphasised on multiple occasions that Parliament is not only a legislative but a deliberative body. “So far as its deliberative functions are concerned” he said, “it will be open to us to make very valuable contributions”. He advocated for better balance between legislation and deliberation, even if it requires sitting early and continuing till late. The history of parliamentary democracy from across the world shows that when any political party gets a huge majority, there is a temptation to acquire an authoritarian posture and one of the most obvious features of the same is to set aside quality deliberation by pushing legislation in haste under the cover of “mood of the nation”.

Let us not forget that understanding and explaining the mood of the nation and its reflection through a majoritarian parliament is a fundamental intellectual question that has not received due attention. Daniel Jonah Goldhagen, author of Hitler’s Willing Executioners, shows that studies of the Holocaust were marred by a poor understanding and under-theorising of anti-semitism. Similarly, evidence suggest that even in the Indian case the demonisation of the “other” has been working at subterranean level for very many years. The “other” could encompass minorities, Dalits, Kashmiris or many other groups, depending on the issue at hand.

This reality has been unfolding slowly over the last several decades but we only worked on the symptoms and remained oblivious of the chronic ailment afflicting the body politic. Now those subterranean emotions are coming to the surface, unsettling a large section of civil society as well as several political parties. As a result, on the J&K reorganisation bills and on the abrogation of Article 370, faultiness across and within political parties have been exposed. Several representatives were seen appealing to their leaders to accede to the “national mood”, irrespective of the constitutional history as well as the mysterious manner in which the bills were brought to the House.

Needless to say, the ruling party poses as the sole custodian as well as the anchor of the said “mood of the nation”. It is axiomatic that a political party or a coalition of political parties need a majority in the parliament and that is how governments are formed and function. However, overpowering of parliament procedures by popular myths or half-truths of the dominant majority diminishes Parliament from being a deliberative institution to being a majoritarian one.

Parliament was always meant to engage with and undertake the legislative and deliberative business, representing the people of India and it has more or less adhered to this since 1952. In most cases, parties and coalitions in power aimed at building consensus. And when consensus building failed and legislation had to be voted upon, the minority voice was judiciously respected and not jeered. However, a majoritarian parliament is different from majority in the parliament. Majority in parliament gains legitimacy through deliberation but in a majoritarian parliament, numbers trump every other moral consideration. In a nation that prides itself on its argumentative traditions, the hectoring of minority opinion amounts to the strangulation of democracy.

As far as tailoring legislation to suit the narrative of prevailing national mood is concerned, we should open some pages of Goldhagen’s classic: “We know that many societies have existed in which certain cosmological and ontological beliefs were well-nigh universal. Societies have come and gone where everyone believed in God, in witches, in the supernatural, that all foreigners are not human, that an individual’s race determines his moral and intellectual qualities, that men are morally superior to women, that blacks are inferior or that Jews are evil.” At some point in history, each of these beliefs were held by a majority and was carried forward as the “national mood”.

A majoritarian parliament and its modus operandi should not allow us to ignore that contemporary concerns are also about an unending struggle between memory and forgetting. If not our contemporaries, history shall ask us what made us succumb to a politics of amnesia, thriving on imagined history amplified by counterfactuals. As a matter of caution we — political and ideological differences notwithstanding — must remember what the progression of events in the Third Reich tells us. But we must also remember that history is not inescapable and that our individual and collective choices with regard to the “national mood” shape it.

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आपदा-प्रबंधन का विज्ञान

Date:20-09-19

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पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर प्राकृतिक आपदाएं और उनसे जुड़ी आपातकाल की समस्या बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही हमें वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को समझते हुए प्राकृतिक खतरों के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए।

इस दिशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सही मार्ग पर प्रशस्त है। मौसम की तीव्रता और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के सटीक पूर्वानुमान ने भूकंप और भूस्खलन के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद की है। जनता के घनत्व, राजकीय सम्पत्ति और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रगत डाटा के सहयोग से प्राकृतिक घटनाओं के चलते होने वाली हानि का अनुमान लगाकर उसे सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया जा रहा है।

      प्रणालीगत स्तर से जुड़े इस विकास के बावजूद कुछ चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं।

1. उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का सही समय पर घटनास्थल पर प्रयोग अभी संभव नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, कुछ ही अवसर ऐसे आए हैं, जब आपदा के पश्चात् इस तकनीक से हानि का सही आंकलन किया जा सका हो।

रक्षा क्षेत्र में अनेक ऐसी तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं, जिनसे आपदा के समय लाभ उठाया जा सकता है,  परन्तु इनका संचालन कठिन है।

2. दूसरी चुनौती वैज्ञानिक विकास की है। हमें अपने अनुसंधान को वास्तविक स्थितियों की दिशा में ले जाना होगा।

भारत में हमने भू-विज्ञान मंत्रालय से जुड़ी अनेक वैज्ञानिक गतिविधियों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया था। अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के माध्यम से भी हमने आपदा-प्रबंधन क्षेत्र में काम किया है। अब हमें अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक प्रयासों की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना है। इसके लिए तीन चुनौतियां हमारे सामने हैं।

1. आपदा से जुड़े खतरों की एक ऐसी गहन परिभाषा पर जाने की जरूरत है, जो वैज्ञानिक प्रयास को प्रगति की ओर ले जाए। भारत में आपदा-प्रबंधन परिपक्व स्तर पर पहुँच चुका है। अब उसे जरुरतों के अनुसार विशेषज्ञता प्रदान करना है।
2. स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए हमें मापयोग्य, किफायती और धारणीय समाधान तक पहुँचने की आवश्यकता है। समस्या की तीव्रता को समझते हुए कदम उठाए जाने चाहिए।
3. बहु-विषयक पहुँच की चुनौती है। जैसे-भूकंप विज्ञानी को भूस्खलन विज्ञानी के साथ मिलकर काम करना होगा। इसी प्रकार वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या, सम्पत्ति और आर्थिक गतिविधियों के जोखिम के बीच तालमेल बैठाकर काम करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में आपदा-प्रबंधन के क्षेत्र में बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में काम हो रहा है। परन्तु हमें यह समझने की जरुरत है कि ये अत्याधुनिक हथियार, प्रभावित वर्ग की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की गहन मानवीय संवेदना को छू पाने में सक्षम नहीं हैं। अतः हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित पी.के.मिश्रा के लेख पर आधारित। 30 अगस्त, 2019

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20-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:20-09-19

Ban on vaping hasty, counterproductive

ET Editorials

The government’s decision to ban e-cigarettes is based on dubious science and logic. The government claims that e-cigarettes have become an addictive havoc in the West and India needs to avoid falling into the same trap. Critics of ‘vaping’, as the inhalation of e-cigarettes is called, claim that this is a new form of nicotine addiction aimed especially at young people, and that a ban will prevent millions of youngsters from being seduced into nicotine addiction. Some producers have laced ecigarettes with flavours like mint, mango and bubblegum, possibly to lure youngsters. Top anti-vaping activists in the US have hailed India’s decision as a ‘bold effort’ to prevent an e-cigarette epidemic.

However, studies tell a different story. Vaping is criticised in the US for causing seven deaths from lung disease. In fact, these deaths were caused by illegal e-cigarettes using marijuana and acetate chemicals. The answer is to stop illegal, contaminated e-cigarettes, not ban legal ones. Youth vaping in the US has risen stridently since 2011, but been accompanied by a huge drop in youth cigarette smoking, from 15.8% to 8.1%. In other words, vaping is not an addition to smoking cigarettes but an alternative with far fewer health risks. Indeed, many people who cannot quit smoking are able to first switch to vaping and then give up altogether. Vaping avoids the tar and other ingredients in cigarette smoke that cause cancer, stroke and lung disease.

For many smokers, it offers a way to quit smoking altogether. If the government is serious about the health of smokers, surely, the first priority must be to raise the tax on bidis and chewing tobacco. Sadly, the government’s concern is missing for bidi smokers and goes to alarmist extremes for vaping, which is much safer.

Date:20-09-19

सेहत पर खर्च न करने वाले राज्यों में सर्वाधिक कुपोषण

संपादकीय

उत्तर भारत के राज्य खासकर बिहार और उत्तरप्रदेश में बच्चों का जन्म बड़ी संख्या में हो रहा है और फिर ये राज्य उन्हें तमाम दशकों से कुपोषण से अंतिम सांस लेने की स्थिति में रखने में भी अव्वल हैं। ताजा रिपोर्ट यह भी बताती है कि बेहतर प्रशासन देने वाले दक्षिण के राज्य खासकर केरल और तमिलनाडु में स्थिति बेहतर है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में अ-विकास, सामाजिक अज्ञान और सत्ताधारी वर्ग का शाश्वत आपराधिक उनींदापन इस डरावनी तस्वीर के लिए जिम्मेदार है। आश्चर्य यह है कि बिहार में एक ही पार्टी या गठबंधन और व्यक्ति का शासन लगभग डेढ़ दशकों से चल रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो इस बात पर कि रामनवमी पर जुलूस या मुहर्रम का ताजिया किस रास्ते से जाएगा या अमुक जाति की ‘उपेक्षा’ हो रही है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य को लेकर बनी केंद्र की सबसे बड़ी संस्था भारतीय स्वास्थ्य शोध परिषद द्वारा देश की लगभग 100 संस्थाओं के साथ किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसे दुनिया की प्रसिद्ध संस्था -लांसेट- ने अपनी जर्नल के ताज़ा अंक में छापा है। पांच से कम आयु में ही मरने वाले कुल बच्चों में कुपोषण से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम केरल, मेघालय, तमिलनाडु और मिजोरम व गोवा में है। एक अन्य सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार पिछले 15 वर्षों के ‘सुशासन’ में परिवार नियोजन अभियान में बुरी तरह असफल रहा (या सोता रहा, क्योंकि इस राज्य में 46 प्रतिशत कंडोम की कमी है)। ये उत्तर भारत के वही राज्य हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति सबसे कम खर्च करते हैं। अगर भूख से बच्चा नहीं मरा तो उसके मां-बाप घर-जमीन बेचकर निजी और महंगी चिकित्सा पर खर्च कर उसे जिं़दा करें और उसे फिर अज्ञान की गर्त में युवा बनाकर फिर बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ दें। यह ऐसा चक्र है, जिससे इन राज्यों को निकालना दशकों से पहेली बना हुआ है। नीति आयोग ने 23 पैमानों पर आधारित सालाना स्वास्थ्य सूचकांक हाल ही में जारी किया। शाश्वत निर्लज्ज भाव से उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे निचले पायदान पर विराजमान रहे। जो बात किसी विश्लेषक ने नहीं देखी वह यह कि 2015-16 के मुकाबले 2017-18 में स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट बिहार में सबसे ज्यादा (6.35 प्रतिशत) रही।

Date:20-09-19

For the demographic dividend

Focusing on health, education of women will bring down population, increase work participation

Amitabh Kundu, [The writer is Distinguished Fellow at the Research and Information System for Developing Countries]

The World Population Prospects 2019 has reported that India’s total fertility rate (TFR) has declined from 5.9 in early Sixties to 2.4 to 2010-15. TFR is defined as the total number of children to be born to women in her lifetime by the current age specific fertility rates. By 2025-30, it will fall to 2.1, sliding further to 1.9 during 2045-50. As per the National Family Health Survey (NFHS), India’s TFR declined from 2.7 in 2005-6 to 2.2 in 2015-16. When the TFR touches 2.1, which is called replacement fertility level, we can say that the population is getting stabilised, subject to the momentum factor. India’s population was predicted to peak at 1.7 billion in 2060, declining to 1.5 billion by 2100. The faster decline in TFR, as reported by NFHS, suggests that these can happen much earlier than predicted. Thus, there seems to be no reason for panic in the context of the demographic trends.

The increased acceptance of contraceptives is just one of the factors for the decline of TFR. Data from various NFHS rounds do not show a significant increase in contraceptive practices by married women. The percentage of women using modern contraceptive methods too has not increased much. This was the case between 2005-6 and 2015-16 as well — the period recorded a high decline in TFR. The main factor which led to this significant decline is the rise in the age of marriage. The NFHS 2015-16 records that among married women in 20-24 age group, persons who were either pregnant or had a baby at or before the age of 18, declined from 48 per cent in 2005-06 to 21 per cent in 2015-16. The country has this demographic advantage primarily due to an increase in the age at the first child birth. No increase being reported in contraceptive use is understandably due partly to the increase in the age of marriage, as younger couples are more likely to opt for these methods than older ones.

The decline in TFR would lead to reduction in the dependency rate. A reduction in the share of children and an increase in the adult population are important for achieving a high rate of economic growth since it will lead to an increase in the percentage of the working population. India is expected to grow at least 6.5-7.5 per cent per annum in the coming three decades, as per the predictions of the Asian Development Bank. This record growth can be achieved largely due to a demographic dividend and other structural factors, the present economic crisis notwithstanding.

The scenario of high income growth in India is critically dependent on the increase in the work participation rate and skill development. In order to achieve the predicted growth rate, an increase in the percentage of women participating in the workforce is a must. Despite the declining trend in the percentage of working women, the trend of sharp decline in TFR and rise in age of marriage suggest that this is feasible. A sharp rise in migration of women for employment reasons further corroborates this point.

The high level of poverty and illiteracy among the Muslim community explains its larger “desired number of children”, than other communities. The situation, however, is changing dramatically. In 2005-6, the TFR for Muslims was 3.4 which fell to 2.6 in 2015-16, a decline of 0.8 percentage points. For the Hindus, TFR declined from 2.6 in 2005-06 to 2.1 in 2015-16 — a fall of 0.5 points. The fall for Christians and Sikhs was just 0.3 percentage points. This is due to improvement in education status and benefits of economic development and modernity reaching the marginalised communities. Clearly, the acceptance of non-terminal and spacing methods of family planning have gone up among Muslim women, although terminal methods such as sterilisation are not very popular. Primary health and education has played an important role in bringing down their TFR. The decline, as a result of spread of primary education, is universal but the impact is higher for Muslim women, as revealed through NFHS data.

The lower rate of school attendance and less years spent in schools by Muslims is due to poverty, as young boys enter the labour market very early. Girls drop-out of schools due to traditional and cultural factors, besides the need to take care of young siblings. There are pointers towards exclusionary socio-economic trends.

The labour market scenario is changing fast with modern ideas seeping into the communities, bringing about attitudinal changes. More Muslim girls/women are entering schools and colleges as well as the labour market. The fact that educated Muslim women report very high unemployment rate is an evidence that the societal norms have been relaxed, permitting many more of them to seek jobs than the capacity of the labour market to absorb.

Historically, Muslims have fared worse in education than other communities. In pre-Partition days, their literacy rate was higher than those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This changed during partition as many educated Muslims opted to move to Pakistan. Over the past seven decades, Muslim literacy has increased sluggishly. During the past decades, SCs/STs have benefitted due to reservations and scholarships. Muslims did not have this advantage.

Policy-making in India has in recent decades been generally neutral to data and research. However, in matters of demography, particularly while prescribing strong punitive measures for having large families, decisions must be taken based on rigorous analysis of the data to avoid a China type crisis. There has been talk of measures to control population, independent of caste and community considerations. However, most of the “target districts” recording TFR above 3.5 have a large Muslim population. It would be important to promote health and education in these districts, focusing on women, to bring down population growth effectively and increase work participation, needed for realisation of the demographic dividend.

Date:19-09-19

सेहत पर खर्च न करने वाले राज्यों में सर्वाधिक कुपोषण

संपादकीय

उत्तर भारत के राज्य खासकर बिहार और उत्तरप्रदेश में बच्चों का जन्म बड़ी संख्या में हो रहा है और फिर ये राज्य उन्हें तमाम दशकों से कुपोषण से अंतिम सांस लेने की स्थिति में रखने में भी अव्वल हैं। ताजा रिपोर्ट यह भी बताती है कि बेहतर प्रशासन देने वाले दक्षिण के राज्य खासकर केरल और तमिलनाडु में स्थिति बेहतर है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में अ-विकास, सामाजिक अज्ञान और सत्ताधारी वर्ग का शाश्वत आपराधिक उनींदापन इस डरावनी तस्वीर के लिए जिम्मेदार है।

आश्चर्य यह है कि बिहार में एक ही पार्टी या गठबंधन और व्यक्ति का शासन लगभग डेढ़ दशकों से चल रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो इस बात पर कि रामनवमी पर जुलूस या मुहर्रम का ताजिया किस रास्ते से जाएगा या अमुक जाति की ‘उपेक्षा’ हो रही है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य को लेकर बनी केंद्र की सबसे बड़ी संस्था भारतीय स्वास्थ्य शोध परिषद द्वारा देश की लगभग 100 संस्थाओं के साथ किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसे दुनिया की प्रसिद्ध संस्था -लांसेट- ने अपनी जर्नल के ताज़ा अंक में छापा है।

पांच से कम आयु में ही मरने वाले कुल बच्चों में कुपोषण से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम केरल, मेघालय, तमिलनाडु और मिजोरम व गोवा में है। एक अन्य सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार पिछले 15 वर्षों के ‘सुशासन’ में परिवार नियोजन अभियान में बुरी तरह असफल रहा (या सोता रहा, क्योंकि इस राज्य में 46 प्रतिशत कंडोम की कमी है)।

ये उत्तर भारत के वही राज्य हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति सबसे कम खर्च करते हैं। अगर भूख से बच्चा नहीं मरा तो उसके मां-बाप घर-जमीन बेचकर निजी और महंगी चिकित्सा पर खर्च कर उसे जिं़दा करें और उसे फिर अज्ञान की गर्त में युवा बनाकर फिर बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ दें।

यह ऐसा चक्र है, जिससे इन राज्यों को निकालना दशकों से पहेली बना हुआ है। नीति आयोग ने 23 पैमानों पर आधारित सालाना स्वास्थ्य सूचकांक हाल ही में जारी किया। शाश्वत निर्लज्ज भाव से उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे निचले पायदान पर विराजमान रहे। जो बात किसी विश्लेषक ने नहीं देखी वह यह कि 2015-16 के मुकाबले 2017-18 में स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट बिहार में सबसे ज्यादा (6.35 प्रतिशत) रही।

Date:19-09-19

पारदर्शिता का तकाजा

संपादकीय

करीब चौदह साल पहले जब सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था, तब इसका मकसद यही था कि सरकार और उसकी मदद से चलने वाले संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि जनता का हित सुनिश्चित हो सके। शुरुआती दिनों से ही इस कानून ने समूचे सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर खासा असर डाला और आम लोग भी किसी कार्यालय से वैसी सूचनाएं प्राप्त करने लगे, जिनके बारे में जानकारी के अभाव में उनके जरूरी काम रुके रहते थे। इस कानून ने आम नागरिकों को बेहद सशक्त बनाया और सरकारी महकमों के काम में पारदर्शिता लाने का यह एक कारगर हथियार बना। इसके असर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई संस्थान इस कानून को अपनी सुविधा में एक बड़ी बाधा मानने लगे थे। खासतौर से देश में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन खुद को इसके दायरे से मुक्त रखना चाहते थे, जबकि उनके कामकाज में सरकारी अनुदानों की एक बड़ी भूमिका होती है और आखिर उन्हें जनता के हित में काम करने का हवाला देकर ही अपनी गतिविधि संचालित करनी होती है। हालांकि गैर-सरकारी संगठनों को भी सूचनाधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी

अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि सरकार से मोटी राशि पाने वाले गैरसरकारी संगठन सूचना का अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, अदालत के मुताबिक, प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सहायता पाने वाले स्कूल-कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थानों को भी आरटीआइ कानून के तहत नागरिकों को सूचना उपलब्ध करानी होगी।

गौरतलब है कि इस तरह के संगठनों या संस्थानों के संदर्भ में आरटीआइ कानून के लागू होने के दायरे को लेकर लंबे समय से धुंध-सी बनी हुई थी। देश भर में ऐसे गैर सरकारी संगठनों की संख्या काफी बड़ी है जिन्हें सरकारी महकमों से अनुदान लेने में कोई हिचक नहीं होती, लेकिन उसके ब्योरे में पारदर्शिता बरतना उन्हें जरूरी नहीं लगता। बल्कि इस कानून से मुक्त होने की उम्मीद में ही शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने वाले कुछ एनजीओ, कई स्कूल-कॉलेज और संगठनों ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि एनजीओ आरटीआइ कानून के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि सूचना का अधिकार कानून में यह प्रावधान मौजूद है कि सरकार से सहायता लेने वाले एनजीओ और अन्य संस्थानों को अपनी आय से संबंधित सारी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करनी होगी।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह साफ हो जाना चाहिए कि अगर कोई एनजीओ सरकार से भारी पैमाने पर अनुदान लेता है या स्कूल-अस्पताल जैसे संस्थानों का संचालन करता है तो आम लोगों को उसके समूचे तंत्र के स्वरूप, खर्च से लेकर संचालन या नियमावली आदि के बारे में जानने का हक है। यों भी, देश में गैरसरकारी संगठनों का जिस कदर विस्तार हो चुका है और उनके लिए सरकारी अनुदान जारी किए जाते हैं, उसके ढांचे और कामकाज में पारदर्शिता की मांग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देश में ऐसे तमाम एनजीओ हैं, जिनके संचालकों के तार सरकारी महकमों में ऊंचे स्तर पर जुड़े होते हैं।

ये संगठन भारी पैमाने पर सरकारी अनुदानों का लाभ उठाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका लाभ अपेक्षित स्तर पर लोगों को नहीं मिल पाता है! इसलिए अगर कोई नागरिक या समूह इस कानून का सहारा लेकर किसी एनजीओ की गतिविधि या खर्च आदि का ब्योरा जानना चाहता है तो यह पारदर्शिता का तकाजा है और इससे संबंधित संगठन की विश्वसनीयता में ही इजाफा होगा।

Date:19-09-19

आयुष्मान भारत में फर्जीवाड़ा

संपादकीय

सरकार की महत्त्वाकांक्षी स्वास्य बीमा योजना आयुष्मान भारत 23 सितम्बर को एक साल पूरा करने जा रही है, लेकिन इसमें किया जा रहा फर्जीवाड़ा चिंता का विषय बन चुका है। इसके एक साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में खुद केंद्रीय स्वास्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि धोखाधड़ी के करीब 1200 मामलों की पुष्टि हुई है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल 376 अस्पताल जांच के दायरे में हैं और 338 अस्पतालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने, निलंबित करने, जुर्माना लगाने और पैनल से हटाने की कार्रवाई की गई है। खास बात यह कि 97 अस्पतालों को इस योजना के पैनल से हटा दिया गया है, वहीं छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 1.5 करोड़ रु पये का जुर्माना लगाया है। दस करोड़ परिवारों के कल्याण के लिए पिछले साल शुरू की गई इस योजना में इस तरह की खबर व्यथित करती है, लेकिन भारतीय शासन व समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के मद्देनजर चौंकाती नहीं है। आयुष्मान भारत में क्रियान्वयन को लेकर पहले से ही गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं। चाहे पैनल से जुड़े अस्पतालों द्वारा लाभार्थी मरीजों का इलाज से इनकार करने का हो या अवांछित फीस लेने का। मगर बात यहीं तक सीमित नहीं थी। फर्जी मरीजों के जरिए स्वास्य बीमा योजना को चूना लगाने की भी खबरें आ रही थीं। राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर पहले से सचेत थी, अन्यथा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान के लिए व्यवस्थागत उपाए किए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने यह कहकर अपना इरादा जता दिया है कि किसी तरह के फर्जीवाड़े में शामिल अस्पतालों को न केवल पैनल से हटाया जाएगा, बल्कि उनके नाम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। जाहिर है लाज से फर्जीवाड़ों में कमी आएगी। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों, इस पर मंथन करना होगा। इसे स्वीकारना होगा कि उदारीकरण के दौर में विकास में निजी पूंजी की बढ़ती भूमिका के कारण भ्रष्टाचार घातक रूप ले चुका है। आयुष्मान योजना में सरकारी ही नहीं, निजी अस्पताल भी जुड़े हुए हैं। इनमें निजी अस्पतालों की संख्या ज्यादा है, जहां आधा से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं।

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न– 225

21 September 2019

प्रश्न– 225 – पिछले कुछ समय से सिविल-सेवा के अनेक अधिकारीयों ने अपने पदों से त्यागपत्र देकर राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण की है। कर्तव्यपरायणता की दृष्टि से आप उनके इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं। (150 शब्द)

Question– 225 – Recently, many Civil Services officers have resigned from their posts and have become members of political parties. How do you see their decision in terms of dutifulness? (150 words)

नोट : इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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