21-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:21-09-19

Booster shot

Corporate tax is cut; now cut personal taxes

TOI Editorials

The headline corporate tax rate was cut yesterday through an ordinance by eight percentage points, to 22%. It’s a bold step that seeks to unleash animal spirits by boosting sentiments, in an economy weighed down by weak aggregate demand. The new tax rates are optional. Companies can shift to it provided they forego all tax exemptions. Consequently, government avoided a mid-year disruption but provided a roadmap. Along with tax rate cuts, enhanced surcharges introduced in the budget on capital gains have been rolled back.

The cut in headline rates for existing companies and an even lower rate of 15% for fresh investment in manufacturing represent a fiscal stimulus; it may lead to Rs 1.45 trillion of revenue foregone. However, the announcement should also been seen as a structural change. India needs to compete with Asian emerging markets for investment. At 22%, the headline rate is between that of Vietnam and Indonesia. The move had a mixed impact on capital markets. Stock indices surged but so did interest rates on debt as the fiscal deficit is likely to widen. However, the step is the right one as a big announcement was needed to change the mood and yield better revenues in the medium term.

Bringing in surcharges and cess, the effective corporate tax rate today is about 25.17%. There is a stark difference between corporate tax rate and the top marginal tax rate of almost 43% for personal income. Given that private consumption growth is trailing overall GDP growth, the effort to boost demand must encompass a cut in personal tax rates. It will complement today’s announcement and cost far less in terms of revenue foregone. The combined impact of corporate and personal tax cuts, aided by RBI’s monetary loosening, may be the booster needed to reverse the 18 month long loss of economic momentum. This is not the time to hold back.

Date:21-09-19

Major ports call for corporate structures

ET Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman has announced that an action plan to reduce ‘time to export’ and ‘turnaround time’ at our major ports and airports, benchmarked to international standards, is to be implemented by December 2019. This is welcome. There is much potential to leverage digital technology to expedite export clearances, and to boost logistics and infrastructure so as to reduce dwell time at our ports.

A recent study shows that by proactively reducing the average turnaround time of a ship — the duration between when it drops anchor and when it departs — by 50%, India can raise merchandise exports by at least 20%. The average dwell time at major ports abroad is now only about half a day. And while turnaround time at our major ports has considerably improved of late, they remain between 1-2 days at our most efficient major ports. The finance minister has stated that actual turnaround times will be published in real time for each port, to transparently shore up port performance levels double-quick. In tandem, there’s the pressing need to modernise existing ports, step-up port capacity, and speedily improve road, rail and multimodal connectivity with key production hubs. We need to speedily raise investments in logistics parks and shore up port-linked industrialisation.

In parallel, our major ports must be given more business-like structures, norms and procedures. While the Major Port Authorities Bill — which is to replace the dated Major Port Trusts Act — does delegate power to the concerned board to raise loans and issue security for capital expenditure, we surely need more efficient corporate structures at the major ports. Corporatisation would lead to better incentives for operations, easier raising of capital and unlocking of shareholder value.

Date:21-09-19

A bold reform on corporate tax

Effective rate could come down even more

ET Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman unveiled the mother-of-all direct tax reforms, proposing a cut in the corporate-tax rate for domestic companies to 22% and new domestic manufacturing companies to 15% against 30% now, provided they eschew exemptions and the minimum alternate tax (MAT). Adding surcharge and cess, the 22% rate becomes 25.17%. We welcome the basic principle of lowering rates to Asian levels, while doing away with exemptions. It will make large Indian companies much more competitive, leave them with more cash for investment, change India’s branding as a high tax jurisdiction and motivate global players to set up shop here.

Not unexpectedly, industry and markets have cheered the reform that brings down the effective corporate-tax rate by about five percentage points. Companies could be tempted to avail themselves of the new 15% rate for new manufacturing capacity. That would boost growth. Companies that do not opt for the concessional tax regime and enjoy tax exemptions will continue to pay at the pre-amended rates but can move to the new regime after their tax holiday ends. The tax burden (40% plus surcharge) has not been lowered for foreign companies, widening the gap in the tax rate between Indian and foreign companies. The anomaly needs to be corrected. Ideally, a uniform low corporate tax rate for domestic companies is simpler than multiple rates, and administratively less cumbersome. Surcharges must go. Sparing listed companies that have already announced buyback of shares before the Budget from the tax on buyback is welcome.

The giveaways will cost the government around Rs 1,45,000 crore. If sentiments improve and investment activity intensifies and growth picks up, tax buoyancy could reduce that figure. If not, we are looking at a fiscal deficit that is a tad higher than the budgeted 3.3% of GDP in 2019-20. But that would be no disaster. The task is to simplify GST and get more companies on board, thickening the mesh of audit trails, whose analysis and follow-up can lead to much income amenable to direct taxes, both corporate and personal.

Date:21-09-19

देश भुगत रहा है कम बेटियों का खतरनाक खामियाजा

संपादकीय

पिछले महीने एक विदेशी अखबार ने उत्तर प्रदेश के बागपत की एक खबर छापी है, जिसके मुताबिक वहां रहनेवाली 17 साल की एक लड़की की एक ट्रक ड्राइवर से शादी हुई थी। एक महीने बाद उसे अपने पति के भाइयों की भी बीवी बनने को कहा गया। ये सभी मर्द बारी-बारी से इस लड़की के पति बनते थे। जब लड़की ने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म हुआ। यह सब इसलिए होता था, क्योंकि उस इलाके में लड़कियों की कमी है। बागपत देश के उन हिस्सों में से एक है, जहां 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक अनुपात की भयानक स्थिति की चेतावनी दी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 1000 लड़कों पर 856 लड़कियां हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन आठ सालों में यह अनुपात 700 यानी और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। यही वजह है कि इस इलाके में आठ साल में बहुपति प्रथा बढ़ने लगी है। बात सिर्फ बागपत की नहीं है। कम बेटियों का खामियाजा हरियाणा लंबे वक्त से भुगत रहा है। यहां के गांवों में ‘मोल की बहुएं’ बहुतायत में हैं। यहां कई परिवारों में केरल की बेटियां बहू बनकर आई हैं। जिन्हें न तो हरियाणा की भाषा, बोली समझ आती है, न ही रहन-सहन और परंपराएं। मजबूरीवश उन्हें ब्याह दिया गया और वह उस इलाके में घटती बेटियों की खानापूर्ति का जरिया बन गईं। इन सभी परिस्थितियों की वजह वह दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं जो देश में भ्रूण हत्या और बेटियों को पैदा होते ही मारने की गवाही देते हैं। 2011 में हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 सालों में देश में हर साल 5 लाख बेटियों को पैदा होते ही मार दिया गया। कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के एक इलाके से पता चला कि वहां के 132 गांवों में किसी एक वक्त में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के मानक के मुताबिक 100 बेटियों पर 102 या 103 बेटे होना सामान्य स्थिति है। जबकि हमारे देश में ये संख्या है 100 बेटियों पर 120 बेटे। यह तब है जब देश में 1996 में ही पीएनडीटी एक्ट लागू हो गया था और सरकार बालिका समृद्धि, धनलक्ष्मी और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चला रही है। इस सबके बावजूद यदि कुछ नहीं बदल पा रहा है तो वह है बेटियों को बोझ और पराया धन मानने की रुढ़िवादी सोच। इसे बदले बिना बेटियों को बचाना असंभव है।

Date:21-09-19

सुस्ती दूर करने का जतन 

कॉरपोरेट टैक्स घटाने का फैसला भारतीय उद्योग जगत को उत्साहित करने के साथ साथ वैश्विक कारोबारियों को भी आकर्षित करने वाला है।

संपादकीय

मंदी के माहौल को दूर करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले पर उद्योग जगत से लेकर शेयर बाजार ने जैसी उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे यह अपने आप साबित हो जाता है कि व्यापक असर वाला एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। यह फैसला भारतीय उद्योग जगत के साथ वैश्विक कारोबारियों को भी आकर्षित करने वाला तो है ही, आर्थिक सुस्ती को दूर करने और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक सोच का संचार करने वाला भी है। इस फैसले के तहत कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नई कंपनियों के लिए टैक्स 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।

करीब-करीब सभी यह मान रहे हैं कि इस बड़े फैसले के अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे, लेकिन यह सरकार के साथ उद्योग जगत को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा वास्तव में हो और उसका लाभ आम आदमी को रोजगार के बढ़ते अवसरों के रूप में मिले। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उद्योग-धंधों की बढ़त के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हों। इससे ही मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी।

उद्योग जगत एक अर्से से कॉरपोरेट टैक्स में कमी की मांग कर रहा था ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, लेकिन यह मांग पूरी करने के बजाय इस वर्ष आम बजट में ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे कारोबारी हतोत्साहित हुए। शायद इसी कारण वित्त मंत्री के फैसले को भूल सुधार की संज्ञा देने के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अपने देश में मुश्किल वक्त में ही बड़े कदम उठाए जाते हैं। यह जरूरी है कि मुश्किल वक्त की आहट समय रहते महसूस की जाए। कॉरपोरेट टैक्स घटाने के फैसले का एक पहलू यह भी है कि इससे सरकारी खजाने में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी।

चूंकि जीएसटी के जरिये अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है इसलिए सरकार को इसकी चिंता करनी होगी कि उसे आवश्यक धन का प्राप्ति कहां से हो? यह सही समय है कि सरकार विनिवेश प्रक्रिया को गति प्रदान करे। जब सैद्धांतिक तौर पर यह मान लिया गया है कि सरकार का काम उद्योग-धंधे चलाना नहीं तब फिर सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ा ही जाना चाहिए। इसके साथ ही एक अर्से से लंबित पड़े श्रम सुधारों और औद्योगिक विवाद से जुड़े जटिल कानूनों की भी सुध ली जानी चाहिए। यह सब करके ही कारोबारी माहौल को सचमुच सुगम बनाने में सहूलियत मिलेगी।

Date:20-09-19

सेहत की फिक्र

संपादकीय

कुछ साल पहले जब धूम्रपान और खासतौर पर सिगरेट के कश से होने वाले नुकसानों की फिक्र काफी बढ़ गई तब इसके विकल्प और लत से छुटकारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट यानी ई-सिगरेट का चलन बढ़ा। यह माना गया है कि ई-सिगरेट के सेवन से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और यह धूम्रपान की सामान्य आदत से आजादी का एक कारगर जरिया है। यह भी कहा गया कि पारंपरिक सिगरेटों को ई-सिगरेटों से बदल कर धूम्रपान से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं बनी रह सकी। अब नए अध्ययनों में बताया गया है कि ई-सिगरेट भी सामान्य सिगरेट के सेवन या दूसरे तरीके से धूम्रपान की तरह ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में ई-सिगरेट पर भी पाबंदी के लिए आवाजें उठीं। इसी के मद्देनजर अब भारत सरकार ने इस संबंध में बुधवार को एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अब ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, परिवहन, आयात, निर्यात, जमा करने और यहां तक कि वितरण पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माने और एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों आई एक खबर में बताया गया कि अमेरिका में कम से कम सात लोगों की मौत के लिए ई-सिगरेट का सेवन जिम्मेदार है। दूसरी ओर, अमेरिका में ही हुए एक अध्ययन के मुताबिक वहां दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के बीच ई-सिगरेट पीने का चलन करीब अस्सी फीसद बढ़ा है। जबकि उससे निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों के आंकड़े में साढ़े अड़तालीस फीसद की बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि जब पारंपरिक सिगरेट से होने वाले नुकसानों के मद्देनजर ई-सिगरेट के सेवन को उपयोगी बताया गया था, तब क्या अलग-अलग पहलुओं से इस पर वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए गए थे? आज जब यह तथ्य सामने है कि ई-सिगरेट में मौजूद निकोटिन पारंपरिक सिगरेटों की तरह ही नुकसान पहुंचाता है तो क्या पहले इसके दुष्प्रभाव अनजान थे? यों भी, निकोटिन का सेवन व्यक्ति की सेहत पर समान असर करेगा, वह पारंपरिक सिगरेटों के जरिए हो या फिर ई-सिगरेट के। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पारंपरिक सिगरेट की आदत छोड़ने या धूम्रपान का वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा लेता है तो उसका क्या फायदा है?

जो हो, अब अगर नए अध्ययन इसके खतरे या जोखिम के बारे में संकेत कर रहे हैं तो इससे भी निजात पा लेना ही बेहतर है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यह अनुमान पर्याप्त प्रमाणों की बुनियाद पर नहीं खड़ा है कि ई-सिगरेट पीने वाले लोग पारंपरिक सिगरेट का सेवन छोड़ ही देते हैं। उलटे ई-सिगरेट पीने वाले लोग अन्य रूप में तंबाकू का सेवन करना जारी रखते हैं। इस संबंध में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का सुझाव दिया था। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा कर धुएं में डूबे लोगों की सेहत की फिक्र की है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पारंपरिक सिगरेटों से छुटकारे की उम्मीद में जिन लोगों ने ई-सिगरेट का सहारा लिया था, वे इसकी अनुपलब्धता की वजह से कहीं फिर से धूम्रपान के पुराने या वैकल्पिक रास्तों की ओर न लौट जाएं। यह भी देखने की बात होगी कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी की घोषणा के बाद सरकार पारंपरिक सिगरेट और धूम्रपान से होने वाले व्यापक नुकसानों के मद्देनजर क्या ऐसा ही फैसला लेती है!

Date:20-09-19

Smoke of the vaper

The ban on e-cigarettes will require rigorous implementation to be effective

Editorials

When alternatives are peddled as ‘the lesser evil’, virtue is artificially added as a measure of degrees. The evil is often clear and present, as in the case of electronic cigarettes, in all forms — Electronic Nicotine Delivery System (ENDS), vapes, and e-hookahs. The Centre’s move to ban these products shows a welcome intolerance of anything that impacts negatively on the health and wellness of the people of the country. The Cabinet recently cleared the Prohibition of Electronic Cigarettes Ordinance, 2019. Now, any production, import, export, sale (including online), distribution or advertisement, and storage of e-cigarettes is a cognisable offence punishable with imprisonment or fine, or both. E-cigarettes, which were to aid smokers kick their habit, do not burn tobacco leaves. Instead these battery-operated devices produce aerosol by heating a solution containing among other things, nicotine. Nicotine is an addictive substance that may, according to studies, function as a “tumour promoter” and aid neuro-degeneration. Some other compounds in the aerosol are toxic substances that have known deleterious effects, and might just be less harmful than cigarettes, not harmless. Seven deaths have been recorded in the U.S. — the largest consumer of e-cigarettes in the world — where, New York recently banned the sale of flavoured e-cigarettes.

There is ample evidence on the harm of nicotine addiction — the reason that it is only approved under the Drugs and Cosmetics Act for use only in nicotine gums and patches. As the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) outlines, these devices can only be believed to succeed if smokers have moved on to an alternative nicotine source, and then stopped using that too; and the recruitment of minors into nicotine dependence eventually wanes to zero. There is evidence now that vaping, dangled as a cool, fun, activity, lures youngsters, and ironically, serves to introduce them to smoking. The FCTC also records that e-cigarettes are unlikely to be harmless, and long-term use is expected to increase the risk of chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, and possibly cardiovascular disease and other diseases also associated with smoking. The urgency to act on this front is also justified by the number of users. As per figures submitted to Parliament earlier this year, e-cigarettes and accessories valued at about $1,91,780 were imported to India between 2016 and 2019. The government, already on the right path, must go all out to ensure that its ban is implemented earnestly in letter and spirit, unlike the patchy execution of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act. It is essential to ensure this progressive ordinance does not go up in smoke.

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योजना : शासन प्रणाली में सुधार (21-09-2019)

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कुरुक्षेत्र : गांवों में गरीबी से निपटने के लिए कारगर उपाय (21-09-2019)

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Kurukshetra : Clean And Renewable Energy Initiatives (21-09-2019)

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Yojana : Addressing Rural Poverty: Livelihood Development and Diversification (21-09-2019)

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धारणीयता के नए मूल्यों की मां

Date:23-09-19

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ब्राजील के अमेजन वनों में लगी भयंकर ज्वालाग्नि, जो जानबूझकर लगाई गई है, वैश्विक प्रयास के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। विश्व में जगह-जगह पर इस प्रकार की नीतियों के विरोध में धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन लगभग सभी बड़े देशों के नेता ऐसी नीतियों की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। ब्राजीलियन राष्ट्रपति जैर बोहसोनारो ने भी इसे आंतरिक मामला बताते हुए पर्दा ढंक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से हाथ खींच लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दोनों ही पक्षों को अपना समर्थन दिया है।

विश्व के सबसे विस्तृत वन-प्रांत  का जलना और विश्व के बड़े प्रदूषक देशों का एकजुट होकर इसका समर्थन करते हुए एक लॉबी बना लेना दुर्भाग्यजनक है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसके परिणाम इन देशों तक ही सीमित न होकर विश्वव्यापी हैं।

द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लइमेट चेंज ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन और उससे प्रभावित रेगिस्तान में बदलती भूमि क्षरण, धारणीय भूमि-प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और ग्रीनहाउस गैस आदि पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उचित भू-प्रबंधन के बगैर मानवीय सभ्यता के अस्तित्व की रक्षा संकट में पड़ सकती है।

भूमि प्रबंधन

भूमि तो लोगों की जिन्दगी का अहम् हिस्सा है। यह भोजन, जल, आजीविका, जैव-विविधता तथा अन्य अनेक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। धरती पर जीवन के अनेक पक्ष भूमि से ही अंतर्संबंधित हैं। दशकों से चले आ रहे खराब भू-प्रबंधन का दुष्प्रभाव हम देख ही रहे हैं। रसायनों के भारी इस्तेमाल, जैविक कीटों की कमी और मोनोकल्चर के कारण भूमि की क्षमता का हृास हो रहा है। भू-जल स्तर की कमी और उसके प्रदूषण से तो हम सभी परिचित हैं।

इसे संभालने के लिए रसायनों के इस्तेमाल में कटौती और कृषि पारिस्थितीकी के अनुसार खाद्य उतपादन के प्राकृतिक तरीकों को अपनाने से बढ़ते तापमान को रोका जा सकता है।

चारागाहों को खेतों में बदले जाने से रोकना होगा। कृषि में पानी का संतुलित उपयोग करना होगा। फसल विविधीकरण, कृषि-वानिकी और स्थानीय बीजों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इससे भूमि में कार्बन और लवण की मात्रा भी कम होती है।

खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना बड़ा कदम होगा। मांसाहार में कटौती करके स्थानीय उपज का अधिकाधिक उपभोग किया जाना चाहिए।

वनों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। पीटलैण्ड और वैटलैण्डस की सुरक्षा की जानी चाहिए।

वर्तमान की मांग

जलवायु परिवर्तन और भूमि-प्रबंधन की दिशा में देशों की राष्ट्रवादी और अलगाववादी नीतियां काम नहीं आ सकतीं। पृथ्वी की धारणीयता के लिए हमें नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता पर रखना होगा। ये ऐसे हों, जो पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता की प्रगति पर आधारित हों, बहुलवाद का समर्थन करें, जीवन की गुणवत्ता को सुधारें, उपभोक्तावाद के आधार को खत्म करें तथा ऐसी पहचान बनाएं, जो संसार की प्रचलित पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने में समर्थ हों।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित सुजाता बिरावन के लेख पर आधारित। 2 सितंबर, 2019

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Today's Life Management Audio Topic- "न समझने का संकट"

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23-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:23-09-19

उद्योग जगत निभाए अपनी जिम्मेदारी

संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं)

देश में मंदी की आहट के बीच जब उद्योगपतियों में निराशा का भाव घर कर रहा था तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा करके न केवल उद्योग जगत को हर्षोल्लास से भर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह वह कदम है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्ष में पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सकती है और साथ ही भारत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना रह सकता है। भारत में विदेशी निवेश की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कॉरपोरेट टैक्स की ऊंची दर थी। जो निवेश चीन या अन्य पूर्वी एशियाई देशों में होता था वह अब नई दरों के कारण भारत की ओर आकर्षित होगा।

इस फैसले ने मोदी शासन के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप को भी बल प्रदान किया है, क्योंकि एक अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित होने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों पर सेस और सरचार्ज मिलाकर अब 17.01 फीसद कॉरपोरेट टैक्स ही लगेगा। यह अभी तक 29.12 प्रतिशत था। 2014 के आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था के लिए जो रोडमैप दिया था उसमें टैक्स दरें कम कर उन्हें दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने की बात की गई थी। बावजूद इसके किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो घोषणा बजट में नहीं की गई वह चालू वित्त वर्ष के बीच में ही कर दी जाएगी।

मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिल रहे थे। पहले फिसलता हुआ ऑटोमोबाइल उद्योग और फिर जीडीपी के गिरते हुए आंकड़े आर्थिक सुस्ती को ही बयान कर रहे थे। हालांकि पिछले तीन सप्ताह से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गईं, लेकिन माहौल नहीं बदल रहा था। अब इस तगड़ी खुराक से स्थिति पूरी तरह परिवर्तित हो गई है।

भारत ही नहीं, दुनिया भर के निवेशकों ने इसका स्वागत किया है। इसे बीते 20 वर्षों का सबसे बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार भारत को व्यापार के लिए बेहतर स्थान वाला देश बनाने और समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों को बेहतर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चूंकि यह फैसला रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने वाला है इसलिए उसने सबकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ध्यान रहे कि जब रोजगार के अवसर बढ़ते हैैं तो मांग को भी बल मिलता है। यह फैसला इसका परिचायक है कि प्रधानमंत्री देश की आर्थिक उन्नति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अपनी इसी प्रतिबद्धता के तहत वह हरसंभव उपाय कर रहे हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि सरकार के जिस कदम का उद्योग जगत के साथ आर्थिक मामलों के लगभग सभी विशेषज्ञ स्वागत कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी तंज कसना जरूरी समझ रहे हैैं। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को प्रधानमंत्री के ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम से जोड़ते हुए कहा कि कोई भी इवेंट उस आर्थिक संकट को छिपा नहीं सकता, जिसमें हाउडी मोदी ने भारत को डाल दिया है।

राहुल गांधी के इसी तंज को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के एक अन्य नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचाया और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। साफ है कि वह गरीबों के बहाने वामपंथी दलों वाली राजनीति कर रहे हैैं। उन्हें यह याद होना चाहिए कि आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में यही कहा था कि देश में अब दो ही जातियां रह गई हैं-एक गरीब और दूसरे, गरीबी दूर करने वाले। क्या कांग्रेस यह नहीं जानती कि उद्योग-धंधों के विकास से ही गरीबी दूर करने का काम सही तरह से हो सकता है?

इस पर हैरत नहीं कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा होते ही शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आई। इस दौरान ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी खासी तेजी आई और रुपया भी मजबूत हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले इस फैसले से सरकारी खजाने पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा, लेकिन इससे राजकोषीय घाटा मामूली रूप से ही बढ़ने का अंदेशा है। हाल में रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। यह राशि नई घोषणाओं की मद में बढ़ रहे खर्च में समायोजित होगी।

जब यह तय माना जा रहा है कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती से मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र में तेजी आएगी तब सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करना होगा। अभी देश के जीडीपी में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का योगदान 15-17 प्रतिशत है, जबकि 65-70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में केवल सब्सिडी और डीबीटी ही पर्याप्त नहीं इसलिए कृषि क्षेत्र में भारी निवेश के साथ अन्य आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। इसलिए और भी, क्योंकि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया हुआ है।

कॉरपोरेट टैक्स कटौती का फैसला करके सरकार ने उद्योगपतियों का मनोबल तो बढ़ाया ही है, आयकर के ई-असेसमेंट की योजना शुरू करने की घोषणा कर कारोबारियों के सिर पर लटकती टैक्स टेररिज्म की तलवार को भी हटाया है। इसके तहत अब किसी को भी आयकर अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होना पड़ेगा। अब यह आवश्यक है कि उद्योग जगत अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपने उत्पादों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सक्रिय हो।

अभी भारतीय उत्पाद कई मायनों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमजोर साबित होते हैं। इसी कारण चीनी उत्पाद भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। चूंकि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला अप्रैल से प्रभावी होगा इसलिए घरेलू कंपनियों को बहुत लाभ होने जा रहा है। उन्हें इस पैसे का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट पर करना चाहिए ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। अगर हमारी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धा में खरा उतरना है तो उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करनी ही होगी।

इसी तरह अब जब सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए जाने वाले खर्च का दायरा बढ़ा दिया है तो फिर अनुसंधान को भी गति मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि अनुसंधान किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि की नींव बनते हैैं। मोदी सरकार कॉरपोरेट जगत को रियायतें देने के साथ ही कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के लिए सक्रिय है। ऐसे में उद्योग जगत को एकजुट होकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे आना होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अतीत में यह देखने में आया है कि उद्योगपति अपनी हर समस्या के लिए सरकार को कोसने लगते हैं। उद्योग क्षेत्र को इस मन:स्थिति से उबरना होगा और नई सोच के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में जुटना होगा।

Date:23-09-19

कर कटौती के बाद

संपादकीय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट कर दर में कमी कर सबको चौंका दिया। किसी तरह की रियायत नहीं ले रहीं भारतीय कंपनियां अब 22 फीसदी कर चुका सकती हैं। बड़ी कंपनियों के लिए अधिभार और उपकर समेत प्रभावी दर को 34.94 प्रतिशत से कम करके 25.17 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा जो कंपनियां अक्टूबर में या उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में आ रही हैं और 31 मार्च, 2023 तक उत्पादन शुरू कर रही हैं, उनके पास विकल्प होगा कि वे 17.01 फीसदी की प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर चुकाएं।

सरकार ने शेयरों की पुनर्खरीद करने वालों के लिए भी राहत बढ़ाई और पूंजीगत लाभ पर बढ़ा हुआ अधिभार वापस लिया लेकिन कॉर्पोरेट कर दर में कमी बीते कई वर्षों में प्रत्यक्ष कर में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। इसके कई लाभ हैं। मिसाल के तौर पर इससे रुझान में भारी सुधार होगा। शेयर बाजार में बीते एक दशक की सबसे बड़ी तेजी के रूप में हम इसका उदाहरण भी देख चुके हैं। बाजार को अब यकीन है कि सरकार साहसी आर्थिक निर्णय ले सकती है। दूसरा, कर दर कम होने से कंपनियों के पास नकदी ज्यादा होगी और निवेश बढ़ेगा। तीसरा, दरों में कमी से इतर यह प्रत्यक्ष कर ढांचे को सहज और सुसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी है। चौथा, कराधान की प्रतिस्पर्धी दर देश को निवेश केंद्र के रूप में आकर्षक बनाएगी। खासतौर पर तब जबकि कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम और थाईलैंड में कर दर 20 फीसदी है जबकि इंडोनेशिया में यह 25 फीसदी है।

बड़ा सवाल यह है कि कॉर्पोरेट कर दर में कमी निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाएगी या नहीं। कर कटौती के कारण करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी। निकट भविष्य में कम कर दर के कारण कंपनियों को कीमत कम करने और एक हद तक मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगली कुछ तिमाहियों तक वृद्धि में सुधार होता नहीं दिखता। देखना होगा कि सरकार राजकोषीय प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है। अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि कॉर्पोरेट कर कटौती से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 फीसदी तक पहुंच जाएगा। कर संग्रह में वृद्धि नहीं हो रही है और अब राजस्व लक्ष्य हासिल करना असंभव है। कर कटौती ने राजकोषीय स्थिति को जटिल बना दिया है। बॉन्ड बाजार का व्यवहार तो यही बता रहा है। कम कर संग्रह के कारण राज्यों के हिस्से पर भी असर होगा और वे भी दबाव महसूस करेंगे।

ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों के राजकोषीय घाटे में इजाफा संभव है। सरकार तंत्र में जमा राशि का इस्तेमाल करेगी और ब्याज दरों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर होगा। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक अक्टूबर में नीतिगत दरों में कटौती करेगा, उच्च सरकारी घाटे के कारण पारेषण बाधित होगा। बॉन्ड प्रतिफल को खुले बाजार की गतिविधियों के जरिये नियंत्रित करने की कोशिश भी मुद्रास्फीति को लक्षित करने की दृष्टि से असंगत होगा। चूंकि बजट के आंकड़े प्रासंगिकता खो चुके हैं, इसलिए सरकार अगर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का नया ढांचा पेश करे तो बेहतर होगा। इससे तंत्र में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। मौद्रिक नीति समिति को भी इससे बेहतर कदम उठाने में मदद मिलेगी। तमाम राजकोषीय आशंकाओं से इतर सरकार को कर कटौती के निर्णय के साथ-साथ अन्य ढांचागत सुधारों को भी अंजाम देना चाहिए। मिसाल के तौर पर भूमि एवं श्रम सुधार। ऐसा करके ही कारोबारी सुगमता बढ़ाई जा सकेगी और देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।

Date:23-09-19

संवैधानिक अदालत बन गया उच्चतम न्यायालय

एम जे एंटनी

पिछले कुछ हफ्तों ने सर्वोच्च न्यायालय को एक तरह से संवैधानिक अदालत बना दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में पांच न्यायाधीशों का एक पीठ अदालत संख्या 1 में अयोध्या मामले पर सुनवाई कर रहा है और जल्दी ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अगले महीने एक अन्य पीठ जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अगर इस तरह एक के बाद एक संवैधानिक रूप से संवेदनशील मामलों का निपटारा होता रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के गलियारों में पड़ी सैकड़ों अलमारियों में रखी फाइलें गायब हो जाएंगी।

संवेदनशील मामलों पर सुनवाई में आई इस तेजी की वजह राजनीतिक माहौल हो सकता है लेकिन कुछ लोग यह इशारा भी करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो भी कारण हो, भविष्य में संवैधानिक मामलों की छोटी सुनवाई ही आदर्श होनी चाहिए। अयोध्या मामले ने दिखा दिया है कि जटिल मामलों का तय समयसीमा के भीतर फैसला करना संभव है। इस मामले में आठ भाषाओं में मौजूद करीब 20,000 पृष्ठïों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर भी इस मामले का दो महीने में पटाक्षेप हो जाएगा। इसके उलट केशवानंद भारती मामले में सात महीने का समय लगा और तीन न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में हरेक में चार महीने का समय लगा। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में हरेक पक्ष को केवल आधे घंटे का समय मिलता है और उसके बाद लाल बत्ती जलती है।

मौजूदा न्यायाधीशों के पास कंप्यूटर की सुविधा है और साथ ही तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रशिक्षुओं से भी मदद मिलती है। आने वाले दिनों में इसमें कृत्रिम मेधा का भी सहारा लिया जाएगा। सिद्घांत रूप में ही सही, सर्वोच्च न्यायालय में एक शोध प्रकोष्ठï भी है। इसलिए संवैधानिक मामलों में उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना पुराने समय में लगता था। जब 1958 में सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा इमारत में हस्तांतरित किया गया था तो एक कक्ष में केवल आठ न्यायाधीश ही बैठा करते थे। वे संवैधानिक मामलों में बिना समय गंवाए फैसला देते थे। अब न्यायाधीशों के मंजूर पदों की संख्या बढ़कर 34 पहुंच चुकी है और उनमें से 30 न्यायाधीश 14 कक्षों में बैठते हैं। यह संविधान पीठ के कुछ पुराने मामलों को निपटाने का अभूतपूर्व मौका है।

हालांकि यह काम कतई आसान नहीं है। 250 से अधिक संवैधानिक मामलों को पांच न्यायाधीशों के पीठों को सौंपा गया है। इनमें से कुछ 1992 से ही अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हैं। इनमें बेहद जटिल सवाल जुड़े हैं जैसे 1975 में आपातकाल के दिनों में हुए संवैधानिक संशोधनों के बाद संपत्ति का अधिकार और औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग की परिभाषा। ग्यारह मामले सात न्यायाधीशों के पीठों के हवाले किए गए। इनमें विधायिका को मिले विशेषाधिकार बनाम मीडिया की आजादी का मामला शामिल है। नौ न्यायाधीशों के पीठों को 132 मामलों पर फैसले देने हैं। इस तरह संविधान पीठ का हर समय काम करना जरूरी है। न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या को देखते हुए यह असंभव नहीं है।

कई न्यायविदों की दलील है कि सर्वोच्च न्यायालय को केवल कानून की व्याख्या से जुड़े सवालों पर ही सुनवाई करनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में जो फैसले आए हैं उनमें से अधिकांश बंटवारे, प्रोन्नति, किराये या सामान्य अपराधों से जुड़े हैं। इनका फैसला कोई अपील अदालत भी कर सकती थी और इनका बोझ सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं डाला जाना चाहिए। इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में यह नामुमकिन नहीं है। आखिर हमारे संविधान में 125 बार बदलाव किया जा चुका है और यह लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे ज्यादा संशोधनों वाला संविधान है।

उच्चतम न्यायालय से अलग अपील अदालत गठित करने का एक फायदा यह है कि ऐसी अदालतों को देश के विभिन्न हिस्सों में गठित किया जा सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायत रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना बेहद खर्चीला और थकाऊ है। कई लोग अपील करने के अपने अधिकार को केवल इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि दिल्ली से इन राज्यों की दूरी बहुत ज्यादा है। कई विधि आयोग इसकी सिफारिश कर चुके हैं लेकिन न्यायाधीश लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। उनकी दलील है कि ऐसा करने से सर्वोच्च न्यायालय का एकात्मक चरित्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अपील पर सुनवाई का अधिकार लेने और उसे केवल संवैधानिक सवालों पर सुनवाई तक सीमित रखने से उसके कामकाज में सुधार आएगा। इससे न्यायालय का सम्मान भी बढ़ेगा। इन सुधारों में अड़ंगा लगाने के बजाय न्यायाधीशों को खुद ही इन पर पहल करनी चाहिए। इस बीच, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी संविधान पीठ स्थापित करना चाहिए, तब नहीं जब राजनीतिक दबाव असहनीय हो जाता है।

Date:22-09-19

Will judiciary enter the political arena too? All eyes on UK verdict

Swapan Dasgupta

One of the frequent charges levelled by the opponents of the Narendra Modi government is the destruction of institutions. Having won a majority in the Lok Sabha for the second time in succession, the government is being charged with reducing the Parliament to a rubber stamp. It is being accused of manipulating the media to ensure the dominance of a particular narrative and the suppression of awkward questions. Finally, there are fingers pointing to a supposedly compliant judiciary.

The first two charges are seasonal. Any air of uncertainty over the passage of a Bill in the Rajya Sabha — where the government has to negotiate issue-based majorities — nullifies the belief that Parliament is a showpiece. Likewise, the government is frequently at odds with the media over the latest piece of outrage.
However, the situation keeps changing from headline to headline. In any event, there is media and there is media. Some are traditionally supportive of authority and others see themselves in a permanently oppositional role.

It is the final charge of having ‘managed’ the judiciary that warrants attention. Ever since the Indian Constitution incorporated judicial review, the relationship between the executive and the judiciary has been tense. This was even so at the time of Jawaharlal Nehru, showcased as the model democrat. The very first amendment to the Constitution was triggered by the Nehru government’s exasperation with the courts for blocking its ‘progressive’ anti-zamindari legislation. The ruling establishment then felt that rarefied judges were wedded to the status quo and unable to appreciate popular sentiment.

The belief that the judiciary, apart from being independent, is duty bound to clip the wings of the executive has long enjoyed intellectual sanction. What has changed in recent times is the parallel belief that the judiciary is the ultimate authority and that governance has to be conducted by permanently second-guessing the judges. With the weakening of the opposition after 2014, the doctrine that the judiciary is the final arbiter of politics has also taken root, especially when twinned with judicial activism.

The opposition, especially when the parliamentary numbers are ranged against it, has been inclined to bank on the judiciary to veto the government. A perusal of India’s parliamentary proceedings would reveal the tendency of many opposition MPs — usually lawyers — to reduce political debates to legal proceedings by quoting court judgments. The implicit suggestion is that a legal precedent is somehow sacrosanct and that the legislature is bound by this.

This is not merely an Indian phenomenon. The UK is the home of the principle of parliamentary sovereignty. Politics and the rule of law have operated in autonomous spheres. There are also conventions governing the relationship between the executive and Parliament. The furore over Brexit has, however, created new complications and there is now a possibility that the courts could enter the political arena.

When Prime Minister Boris Johnson prorogued Parliament for some three weeks, he was exercising his executive privilege. This was not the first time Parliament was prorogued for a longer mid-session period but it was definitely a rare occasion when the executive had lost its parliamentary majority, without either the possibility of an alternative government or a snap general election. Johnson was accused of avoiding scrutiny and debate.

Inevitably, references were made to the courts and the result has been two conflicting judgments. The first, by a Scottish court held that the executive decision was illegal; and the second by an English high court ruled that it was beyond its competence to pronounce on politics. The matter is now before the Supreme Court which will soon deliver its judgment.

The judgment is certain to have some bearing on how a parliamentary democracy — and India has modelled itself in a large measure on Westminster — sees the relationship between executive and legislature and the jurisdiction of the courts. If the Supreme Court upholds the English verdict, it will be indicating its unwillingness to be a referee on explicitly political matters. Upholding the Scottish judgment on the other hand will temper the doctrine of parliamentary sovereignty by injecting the principle of judicial review. In effect, the Supreme Court will be ruling on its own powers.

India, no doubt, sets its own norms of governance but this verdict will cast its shadow. In Britain, too, the issue ultimately centres on trying to find a judicial route to overturn a Brexit sanctioned by the expression of popular will.

Date:21-09-19

तालिबान की हिंसा

संपादकीय

अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, तालिबान की हिंसा का ग्राफ भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब आत्मघाती हमलों से अफगानिस्तान के शहर दहल नहीं रहे हों। अस्पताल, सरकारी इमारतें, पुलिस और सुरक्षा बलों के ठिकाने, यहां तक कि अमेरिकी दूतावास तक पर तालिबान के हमले यह संदेश दे रहे हैं कि इस देश की सत्ता पर फिर से कब्जे के लिए वह पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। दूसरी ओर तालिबान को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी सेना के हमले भी जारी हैं। दो दिन पहले एक अमेरिकी ड्रोन के हमले में बीस से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। अमेरिका और तालिबान को इस बात से तनिक चिंता नहीं है कि इन दोनों के झगड़े में निर्दोष अफगान जनता बुरी तरह पिस रही है।

हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता टूटने के बाद तो हालात बेकाबू हो गए हैं। तालिबान ने और ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया है। ऐसे में सवाल है कि इस हिंसा के बीच अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव कैसे होंगे। अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि सभी अफगान नागरिकों को ‘भय और हिंसा मुक्त’ जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यह कैसे सुनिश्चित हो, इसके उपाय इस वैश्विक निकाय के पास भी नहीं हैं।

अफगानिस्तान में इस वक्त हिंसा का जो दौर चल रहा है उसने पूरे देश को फिर उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जो दो दशक पहले बनी हुई थी। इन हालात के लिए क्या तालिबान दोषी है या फिर अमेरिका या अफगानिस्तान की मौजूदासरकार, यह सवाल फिलहाल दब-सा गया है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता तोड़ने जैसा कठोर कदम नहीं उठाते तो शायद आज हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन एक अमेरिकी सैनिक की मौत के मामले पर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को हिंसा की आग में झोंक डाला।

हालांकि पिछले साल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को एक राजनीतिक पार्टी की मान्यता देते हुए जेल में बंद उसके लड़ाकों को रिहा करने का बड़ा फैसला लिया था। तालिबान के साथ शांति वार्ता की दिशा में यह बड़ा कदम था। इस बीच कतर में शांति वार्ता के दौर तो चलते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। बाद में मास्को में हुई शांति वार्ता में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हुए, लेकिन तब इसमें अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया। तालिबान की शर्त थी कि चुनाव रद्द होने पर ही वह अमेरिका के साथ समझौता करेगा। इस तरह वार्ता राजनीति और अहम की लड़ाई में उलझती रही। तालिबान का अड़ियल रवैया भी इसका एक बड़ा कारण रहा, जिसकी कीमत आज अफगानिस्तान युद्ध के मैदान के रूप में चुका रहा है।

इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होनी चाहिए। यह काम अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान और अमेरिका को ही करना है। इसके लिए जरूरी है कि तीनों अपना हठ छोड़ें और खासतौर से अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हितों को छोड़े। शांति वार्ता रद्द होने से अफगानिस्तान की सरकार खुश है। दूसरी ओर तालिबान अब अमेरिका को सबक सिखाने पर तुला है। इसीलिए उसने शांति वार्ता टूटने के बाद और ज्यादा अमेरिकियों पर हमले की धमकी दी है। जाहिर है, आने वाले दिन अफगानिस्तान के लिए और संकट भरे होंगे।

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हिन्द-प्रशांत की कूटनीति को सक्रिय करने की आवश्यकता

Date:24-09-19

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रूस के साथ भारत का पुराना रिश्ता रहा है। 1904 में अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भारत को एक पुल बनने की अनुशंसा की थी, जिस पर तत्कालीन भारतीय राजदूत ने सकारात्मक टिप्पणी की थी। इस प्रकार के प्रयास का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। 1960 में चीन और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद प्रारंभ हुआ। इस मतभेद को भारत और अमेरिका ने अलग-अलग नजरिए से लेते हुए अपनी आगामी नीतियों को वैसे ही निर्धारित किया।

अंग्रेजों और अमेरिकियों ने रशिया को अलग-थलग छोड़कर चीन को घेरे में शामिल रखा। भारत के प्रति चीन का दोस्ताना रवैया नहीं रहा था। अतः उसके लिए अपनी सुरक्षा और हितों के लिए मास्को के साथ संबंध स्थापित करना ही श्रेयस्कर था। 1969 तक, द्विध्रुवीय चलन का परिवर्तन बहुधु्रवीय हो चुका था। अमेरिका और चीन मैत्रीपूर्ण समझौते कर रहे थे। उधर भारत और मॉस्को भी एक दूसरे की सुरक्षा हेतु तत्पर थे। पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में रुस-भारत मैत्री के चार दशकों का हवाला देते हुए अपना भाषण पूरा किया था।

ऐतिहासिक घटनाएं अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज भी रूस-अमेरिका-चीन का त्रिकोण ऊलझा हुआ है, और भारत के लिए यह अभी भी अस्पष्ट या विकृत है।

जटिल संबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के प्रति कड़े रवैये के बावजूद चीन के प्रति उसकी रणनीतिक नीति स्पष्ट नहीं हो सकी है। चीन-रुस की बढ़ती निकटता पर भी अमेरिका ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रशिया के यूरेशियन इकॉनॉमिक यूनियन और चीन की बेल्ट रोड़ योजना का भी एक-दूसरे को समर्थन मिल रहा है। दोनों के संबंध इस तरह के हैं कि दोनों कभी एक-दूसरे के विरोधी नहीं रहे। लेकिन जरुरी नहीं कि एक-दूसरे का साथ देते रहे हों। यद्यपि दोनों के हित मिलते हैं, परन्तु वे एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। और जहाँ हितों में थोड़ा-बहुत टकराव होता है, वहाँ एक-दूसरे के प्रति नरम भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के कश्मीर रवैये पर दोनों एक-दूसरे के विरोधी थे।

एशियाई गतिविधियां

अमेरिका-चीन-रशिया के त्रिकोण के संदर्भ में अमेरिका की नीति यही होगी कि वह मौका मिलते ही चीन को रशिया से दूर करके अपनी गिरती हुई साख को बचा ले। भारत की नीति इसके विपरीत होगी। वह रशिया को चीन के प्रभाव से दूर करके एशिया क्षेत्र में उसे अन्य विकल्प देना चाहेगा।

विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को की यात्रा से कुछ पहलू स्पष्ट होते हैं।

1. एशिया का बहुध्रुवीय काल आ पहुँचा है।

2. भारत-प्रशांत विचार किसी एक धारणा तक सीमित नहीं है।

3. चीन के साथ भारत अपने स्वतंत्र संबंध रखना चाहता है।

4. प्रशांत क्षेत्र में रशिया को एक महाशक्ति मानते हुए हिन्द महासागर में उसके हितों पर भारत रशिया की गतिविधि चाहता है।

चीन को छेड़े बिना ही रशिया, भारत-प्रशांत की भूराजनीति को आकार देने का प्रयत्न कर रहा है। वियतनाम से उसके बढ़ते संबंध इसी का प्रमाण हैं। रशिया की सैनिक और नौसैनिक गतिविधि भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया तक विस्तृत हो सकती है। इसका प्रसार खाड़ी देशों में भी हो चुका है।

रशिया को जैसे ही इस बात का आश्वासन मिल जाएगा कि भारत अमेरिका का अंधानुकरण नहीं कर रहा है, और समावेशी सुरक्षा की उन्मुक्त नीति पर चल रहा है, रशिया के लिए भारत-प्रशांत में अपना प्रसार करना निश्चित हो जाएगा।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित जोरावर दौलत सिंह के लेख पर आधारित। 5 सितम्बर, 2019

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24-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:24-09-19

Now, Privatise PSUs

To counter effect of corporate tax cuts on interest rates, privatisation must be revived

TOI Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman over the weekend clarified that a reduction in corporate tax rates will not be offset by pulling back on planned government expenditure for the year. That makes sense. The consensus is that the current slowdown in the rate of economic growth can be traced to weak aggregate demand. Given this, it will be inappropriate to cut back spending at this point in time. Yet, fiscal roadmaps are there for a reason. One of which was evident on Friday when interest rates hardened on the fear that there will be an incremental surge in government borrowing.

The tax cuts are not just countercyclical in nature. India’s corporate tax rates cannot be out of sync with its peers among emerging markets. In keeping with this structural requirement, tax rates had to be revised downwards. These changes, along with others that must be undertaken to liberalise markets for factors of production, should revive private investment. However, there is generally a lag between announcements and their impact on the ground. Therefore, we need to see effective implementation of another important step to smoothen the process and make sure the tax cuts don’t elevate interest rates.

The projected relative fiscal deficit for the current financial year is 3.3% of GDP. A large deviation will partially undo the potential impact of tax cuts. As government spending will not be cut, an aggressive privatisation programme is imperative. Privatisation will generate non-tax revenue and help government keep fiscal deficit in check. Privatisation should envisage not a piecemeal sale of minority stake but a full transfer of control. To help the privatisation drive, government must lift restrictions on foreign ownership and other onerous conditions. This will complement the current effort in reviving investment.

Date:24-09-19

Diplomatic Coup

At ‘Howdy Modi’ rally, efforts to leverage Indian diaspora reach a culmination

TOI Editorials

Right from the beginning of his prime ministership in 2014, Modi has made concerted efforts to reach out to the Indian community abroad. Those efforts paid rich dividends this Sunday when Modi’s address to the Indian-American community in Houston turned out to be a mega event with President Donald Trump and two dozen American lawmakers – cutting across party lines and therefore exemplifying bipartisan support for India – attending. It also comes at a time when Pakistan has been trying hard to drum up international support to counter India’s move to abrogate special status for Jammu & Kashmir.

A fundamental plank in Pakistan’s irredentist claims on Kashmir is eliciting Western diplomatic support, chiefly in the US and UK, since it knows it cannot achieve this by military or asymmetric means alone. But the Modi-Trump bonhomie in Houston showed that Washington is firmly in India’s corner, even if some signals eventually emanate about easing restrictions in Kashmir (which New Delhi should, in any case). This was reinforced when Trump asserted the need to protect civilians from radical Islamist terrorism and Modi called out Pakistan by alluding to the fact that the planners of both the 9/11 and 26/11 terror attacks were hosted in that country.

However, to take full advantage of strategic complementarities between India and the US things must improve on the trade front – it was not that long back when Trump had labelled India “tariff king”. The Trump administration’s obsession with trade deficits is a big roadblock in India-US ties. Therefore, it is hoped that the momentum from the ‘Howdy Modi’ event will translate into a meaningful trade deal. Reportedly, a mini-agreement is in the works that will see India lower tariffs on some American goods, in return for US concessions such as restoring India’s special trade status under the Generalized System of Preferences.

Overall, the two countries must come together to balance the rise of a techno-totalitarian state such as China, since neither has the resources to do so alone. China has more than four times the population of the US and is close to overtaking it in GDP as well as tech prowess, while it has nearly five times the size of the Indian economy. It also happens to be driven by a sense of manifest destiny and a zero sum view of international relations. Upholding a global liberal and rules-based order, therefore, necessarily requires strong strategic cooperation between the world’s richest and largest democracy.

Date:24-09-19

Howdid Modi as Politics, Diplomacy

Trump, Modi gained, so did India’s interests

ET Editorials

A difference between democracy and rule by a philosopher king is the need for the leader to appeal to the people at the level of emotion. Political mobilisation in a democracy involves a whole lot more than rationality, and extends to drama, projection charisma, and smoke and mirrors. PM Modi and President Trump presented an excellent example of the alchemy all this constitutes, at the ‘Howdy, Modi!’ event that drew 50,000 Indian Americans to a Houston stadium and converted them over three hours of engagement into a chanting, applauding, adulating crowd of fans.

President Trump, already into his re-election campaign for the vote in 2020, got a captive audience drawn from an influential section of American voters who had been hostile to him, for the most part, in 2016. He also secured the support of their hero, India’s PM, who was more than enthusiastic about the incumbent US president’s protostump speech about not only aligning with an administration that did healthy business with the US in defence, but also with a country whose company has invested in US business, that too in Texan oil and gas. Modi got a number of things. He got the US president to be part of a celebratory ethnic gathering, listening to speeches he could barely understand and endorsing India’s war against terror, particularly of the State-sponsored, jihadi variety. In so doing, he leveraged the clout of the Indian American community for India’s diplomatic purposes, of placing India far ahead of Pakistan in US policy priorities and favour. He also managed to project his own leadership, his ability to elicit the support of the US president amidst the fervent cheering of migrant Indians, who enjoy an aspirational status in India. By raising the revocation of Article 370 at this forum, with Trump smiling away in enthusiastic approval, Modi gave the impression of securing the big powers’ consent to his move.

At Houston, we saw a Dandiya dhamaka-style gushfest. But on a level deeper, the event marked the undeniable sign of two strategic allies firming up a deal, with one of them moving farther away from a Cold War-era partnership with another country in the Indian subcontinent.

Date:24-09-19

It’s in India Inc’s Court

R Venkat Subramanian , The writer is CEO, Infina Finance

With one single move, India’s political leadership has thrown up two challenges — one, to India Inc, and two, to the Government of India. India’s corporate sector stands to gain an unprecedented annual bounty of .`1-1.5 trillion of cash. Its challenge is to use the bounty to invest in innovation, think of scale, create well-paying jobs and improve India’s competitive position in global trade.

On the other hand, the challenge for GoI and its various ministries is to deliver the promised outcomes on various socioeconomic and development programmes with a purse size that has significantly reduced.

This dramatic transfer of resources from government to the private sector is a strong display of confidence in the latter’s ability to create a multiplier effect on the economy. At the very same time, the leadership is also showing the confidence in the government machinery to tighten its belt, plug leakages, identify and eliminate less worthy projects and enforce better tax collection. The debate, about which multiplier effect impacts aggregate demand better — government expenditure or tax cuts — can wait.

While both the challenges are formidable, the actions of the private sector will be keenly watched. What the private sector does with this bonanza will determine the extent of benefits that accrue to the economy. It needs to avoid the temptation of pleasing short-term shareholder interests with higher dividends and buybacks (as has happened in the US), eschew risk by deleveraging the balance sheet, and resist an urge to increase payout to top management.

Material tax cuts in favour of one segment of society reflects the strong faith being imposed on India Inc. A large proportion of India’s youth voted this government in for the second time with a fervent hope of better economic opportunities. Many policy watchers have started fearing that India’s dreams of demographic dividend might turn into an unemployment nightmare.

The spectre of this country descending into social chaos of mass unemployment has started to loom. Watch Brazil and South Africa. After winning elections, it is customary for those in power to call upon the country’s corporate leaders to create jobs and prosperity. The response from the latter generally is to offer platitudes in public and sulk in private — and, justifiably, so far — about how disadvantaged Indian business and industry are compared to other competing economies.

With the latest move of a corporate income-tax rate cut, the administration has shown the courage to walk the talk. The willingness to transfer significant resources to India Inc signals a humble acknowledgement that the private sector can do a better job of fulfilling the economic aspirations of the people than government and the public sector.

The significance of the tax cuts lies not only in their quantum but also in their timing. First, there exists a once-in-a-generation opportunity for Indian industry now thanks to the ongoing US-China trade disputes. Fears have been expressed of late that India risks losing out to its Asian neighbours if its competitiveness is not enhanced.

Second, at this juncture, there was neither an expectation from industry nor was there any support from experts. (Both current and present) Reserve Bank of India (RBI) officials, bureaucrats, market pundits, policy wonks — all of them have been advising the government against a fiscal stimulus. Even those who stood to gain from this, did not believe that this was possible or feasible.

Third, this latest tax rate cut move is a virtual reversal of the tone and tenor of the two-month-old Union Budget announced on July 5 by finance minister Nirmala Sitharaman, and the subsequent defence of the same by all concerned.

Fourth, the tax rewards are coming after this administration has completed many tough (some would say, punitive) structural changes: Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), Real Estate (Regulation and Development) Act (Rera), goods and services tax (GST) and the futile war on currency. These have adversely impacted the demand conditions and increased the cost of noncompliance.

Finally, global monetary conditions have never been this easy. There has never been this large pool of capital that is desperate for a modicum of positive returns. The world has distressed capital, and India has distressed assets. The tax cuts should encourage the distressed capital to look us up.

The way to read the message from GoI is: we are reaching the end of the internal clean-up phase. We realise there are external challenges and opportunities. We are willing to step aside and enable the private sector to efficiently address the economic challenges. Investors, entrepreneurs, managers… the ball is in your court.

Date:24-09-19

‘हाउडी मोदी’ विश्व में भारत के लिए गौरव का नया आयाम

संपादकीय

किसी घटना के विश्लेषण में तथ्यों को व्यापकता में न देखना अंतिम परिणाम को दुराग्रह से आच्छादित कर देता है। लिहाज़ा यह मानना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए आयोजित ‘मेगा शो’ में सिर्फ इसलिए पहुंचे कि देश में रह रहे 50,000 भारतीय-अमेरिकी नागरिकों का वोट मिल जाएगा, अधूरा विश्लेषण माना जा सकता है। ये भारतीय कल ही अमेरिका के मतदाता नहीं बने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहुंचने के कारणों को तभी समझा जा सकता है जब हम मोदी की विश्व-पटल पर स्वीकार्यता समझ सकेंगे। मोदी आज दुनिया में सामूहिक सकारात्मक सक्रियता के मसीहा माने जा रहे हैं। इस पर विवाद हो सकता है कि इसके नकारात्मक पहलू मॉब लिंचिंग को कैसे लिया जाए, लेकिन देश में एक उत्साह है और विदेश में रह रहे भारतीय भी उससे पूरी तरह प्रभावित हैं। लिहाज़ा ट्रंप को अमेरिकी लोगों के वोट इस बात पर भी मिलेंगे कि वह और मोदी समान सोच और एक्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। दरअसल मोदी ने अपने भाषण में अमेरिका के 9/11 और मुंबई के 26/11 को जोड़ कर यह संदेश दिया कि हम दोनों नेता एक साथ आतंकवाद ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका भी भारत की तरह आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन मोदी की कविता ‘वो जो मुश्किलों का अम्बार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है’, 34 करोड़ अमेरिकी लोगों और 15.40 करोड़ मतदाताओं को आश्वासन था कि दोनों देश हालात को बदलने में सक्षम हैं। अमेरिकी अख़बारों ने और टीवी चैनलों ने इसे अप्रतिम कवरेज इसलिए नहीं दिया कि महज 50,000 मतदाता ट्रम्प को जिताने में सक्षम हैं, बल्कि मोदी का ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ का जिक्र करना समूचे अमेरिकी मतदाताओं के लिए एक संदेश था। शायद विश्व में यह पहली घटना है कि भारत का कोई नेता इस काबिल समझा गया कि वह अमेरिका सरीखे देश का चुनाव प्रभावित कर सकता है, न केवल 50,000 भारतीयों के बूते पर बल्कि वहां की मूल जनता पर भी अपने प्रति सकारात्मक स्वीकार्यता के साथ। कहना न होगा कि ‘कटोरा लेकर पी-एल 480 के समझौते’ और ‘एक भारतीय प्रधानमंत्री के 45 मिनट अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस के बाहर मुलाकात के लिए इंतज़ार’ से आज हम काफी दूर आ गए हैं और यह किसी एक विकासशील देश के इतिहास का नया मोड़ है।

Date:24-09-19

शौचालय निर्माण पर मनाएं खुशियां पर सावधानी बरतनी भी जरूरी

सुनीता नारायण

निस्संदेह यह बड़ी बात है। गत चार वर्षों में भारत ने अपने छह लाख गांवों में करीब 10 करोड़ और शहरों में करीब 63 लाख शौचालय बनवाए हैं। कुछ साल पहले जो नामुमकिन लगता था अब वह पूरा हो चुका है और देश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2019 तक देश के 93 फीसदी से अधिक घरों में शौचालय मौजूद थे, 93 फीसदी से अधिक ग्रामीण लोग खुले में शौच नहीं जाते थे और शौचालय सुविधा से लैस करीब 96 फीसदी लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। यह देश में शौचालयों के उपयोग को लेकर एक बड़ा व्यवहारगत परिवर्तन भी दर्शाता है। करीब 99 फीसदी शौचालयों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है, वे साफ-सुथरे हैं और शत-प्रतिशत शौचालय मल-मूत्र का ‘सुरक्षित’ निपटान कर रहे हैं। शौचालय बनने से किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैला है और असल में, 95 फीसदी गांवों में पानी इकट्ठा नहीं होता है, कोई अपशिष्ट जल नहीं निकलता और नाममात्र की ही गंदगी होती है। ये आंकड़े आश्चर्यजनक हैं।

हमें इनके बारे में कैसे पता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दो निजी सलाह फर्मों- आईपीई ग्लोबल और कैंटार को देश भर में सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा था ताकि भविष्य में विश्व बैंक से धन हासिल करने के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सके। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) का दूसरा चरण नवंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 के बीच चला था। इस दौरान जमीनी हालात को परखने के लिए 6135 गांवों और 92,411 परिवारों का जायजा लिया गया।

वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि सभी शौचालयों की जियो-टैगिंग की गई है ताकि उनकी पुष्टि की जा सके। सबसे अहम बात, शौचालय निर्माण कार्यक्रम के लाभ स्वास्थ्य संकेतकों में नजर आ रहे हैं। यह सर्वे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का हवाला देते हुए कहता है कि अधिक शौचालय उपलब्धता वाले जिलों में पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में डायरिया और मलेरिया के मामले नाटकीय रूप से कम हुए हैं। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है, केवल एक और बात है। साक्ष्य कहते हैं कि देश एक नामुमकिन-सा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। असल में, भारत की यह उपलब्धि शौचालयों के विस्तार एवं मल-मूत्र के सुरक्षित निपटान संबंधी वैश्विक संवहनीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने में एक अहम स्थान रखेगी। हालांकि इस कामयाबी को टिकाऊ बनाने की जरूरत है ताकि यह स्थायी बन सके। यहीं पर बड़ा जोखिम भी है। भले ही हम इस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं लेकिन हमें शौचालय चुनौती को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है और अभी बहुत कुछ गलत होने की गुंजाइश भी है।

पहली बात यह है कि सभी कार्यक्रमों में एक समय के बाद गिरावट आती है। यह कार्यक्रम भी इससे जुदा नहीं होगा। लिहाजा अगर शौचालय बने हैं और लोग उनका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं तब भी यह रुझान बिना देरी के पलट सकता है। जब पाक्षिक पत्रिका ‘डाउन टु अर्थ’ के संवाददाताओं ने शौचालयों का हाल जानने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया तो उन्हें कुछ अच्छी एवं बुरी बातें पता चलीं। अतीत में शौचालयों की भारी कमी से जूझने वाले उत्तर प्रदेश में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। शौचालयों की मौजूदगी दिखाई दी और खासकर महिलाएं न केवल उनका इस्तेमाल कर रही थीं बल्कि संख्या बढ़ाने की मांग रखी। लेकिन वर्ष 2017 में ही ओडीएफ घोषित किए जा चुके राज्य हरियाणा में लोग एक बार फिर से खुले में शौच की पुरानी आदत अपनाते नजर आए। यह इस लिहाज से भी अहम है कि हरियाणा को लोगों के शौच व्यवहार में बदलाव के लिए खास तौर पर चिह्नित किया गया था। लेकिन शौचालय अब टूटे-फूटे हैं, लोगों के इस्तेमाल लायक नहीं रहे या फिर लोग सदियों पुरानी आदत की तरफ लौटने लगे हैं।

दूसरा, मल-मूत्र के निपटान का मुद्दा है। एनएआरएसएस 2018-19 सर्वेक्षण में सुरक्षित निपटान की अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण परिभाषा का उपयोग किया गया है। अगर शौचालय किसी सेप्टिक टैंक, एकल या दोहरे गड्ढों या किसी नाले से जुड़ा है तो उसे सुरक्षित कहा गया है।

सच्चाई यह है कि यह केवल मल-मूत्र का फैलाव रोकने की व्यवस्था है, न कि उसका निपटान। अनुमान है कि ग्रामीण इलाकों में बने करीब 10 करोड़ शौचालयों का बड़ा हिस्सा एकल या दोहरे गड्ढों वाले संडास हैं। लोग एक गड्ढे में मल-मूत्र विसर्जन करते हैं और उसे खाली कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संडास गड्ढों से यह अवशिष्ट कहां जाता है? पड़ोस के पोखर, तालाब, नाले या फिर खेतों में? यह भी कहा जा सकता है कि शौचालय अभी नए बने हैं लिहाजा शौचालय गड्ढों में इक_ा विष्ठा को ठिकाने लगाने की अभी कोई जरूरत ही नहीं आएगी। लेकिन आने वाले समय में तो ऐसा होगा। साफ है कि अगर इस मल-मूत्र का समुचित निपटान नहीं होता है तो यह लोगों की सेहत पर काफी भारी पड़ेगा। शौचालय न केवल गंदगी फैलने का जरिया बनेंगे बल्कि मिट्टी एवं पानी के दूषित होने से सेहत लाभ भी खत्म होते जाएंगे। तीसरा, शौचालय आकलन की विश्वसनीयता का सवाल भी है। सही रास्ते की जानकारी के लिए यह बेहद जरूरी है। फिलहाल शौचालयों की स्थिति के बारे में सारे अध्ययन परियोजना के धन प्रदाता या मंत्रालय की तरफ से ही कराए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणाम या शोध-पद्धति को लेकर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि भारत में कभी भी कोई चीज इतनी सही या गलत नहीं हो सकती है। ऐसे में कई अन्य संस्थाओं की तरफ से और अलग नजरिये को लेकर इनका आकलन करने की जरूरत है। शौचालय के बारे में अच्छी खबर बताते समय भी हमें यह याद रखना चाहिए कि ‘अगर हम सभी तालियां बजाने वाले बन जाएंगे तो फिर तालियां बजाने के लिए कोई टीम ही नहीं बचेगी’।

Date:23-09-19

लड़ाई अभी समाप्त नहीं

सुभाष गाताडे

कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भाजपा सांसद नारायणस्वामी का नाम अचानक सुर्खियों में आया। वजह उनके अपने लोक सभा क्षेत्र के गांव पेमनाहल्ली में उनके प्रवेश पर लगी कथित पाबंदी से है। दरअसल, नारायणस्वामी जब इस गांव में विकास कायरे का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो गांववालों ने एकत्रित होकर उनका विरोध किया। पिछड़ी जाति बहुल इस गांव में उन्हें बताया गया कि वह दलित हैं और उनका गांव में प्रवेश परम्परा के खिलाफ होगा।

अभी यह नहीं बताया जा सकता कि छुआछूत के इस स्पष्ट आचरण को लेकर क्या गांववालों के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून, 1989 के तहत कोई कार्रवाई हुई है या नहीं या मामले को रफा-दफा कर दिया जाएगा। एक सांसद के साथ बरते गए छुआछूत के आचरण की जब खबर आ रही थी, उसी दिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अस्पृश्यता का एक अधिक क्रूर एवं हिंसक रूप सामने आ रहा था। मोनू नामक एक दलित युवक को अन्य जाति के एक परिवार ने जिन्दा जला देने की घटना उजागर हो रही थी, मालूम हो कि मोनू का उस जाति की एक युवती से प्रेम था और यही बात लोगों को नागवार गुजर रही थी। एक ही देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही यह खबरें निश्चित ही अपवाद नहीं हैं। आए दिन ऐसी ही खबरें आती रहती हैं और मन मस्तिष्क में कोई असर तक नहीं छोड़तीं। हकीकत यही है कि भारत के गणतंत्र घोषित किए जाने के साथ अस्पृश्यता पर भले पाबंदी लगा दी गई हो (26 जनवरी 1950), लेकिन वह आज भी कई स्तरों पर बनी हुई है। विडम्बना यही है कि सरकारें खुद भले ही अपने समाज की धवल छवि पेश करना चाहें, मगर वह इस तय की अनदेखी करती हैं कि यह मसला महज अब भारत/दक्षिण एशिया के चुनिंदा मुल्कों तक सीमित नहीं है। जहां भी भारतीय गए हैं, वहां उन्होंने जाति के घेटटो से जनित मूल्यों मान्यताओं का प्रदर्शित किया है। दिलचस्प यह है कि इन खबरों का फोकस वहां रह रहे भारतीय और उनमें आज भी पाई जाती जातिगत भावना से था।

ब्रिटेन से आई खबर में बताया गया था कि किस तरह वहां रोजगार एवं सेवाओं को प्रदान करने के मामले में दक्षिण एशिया से आने वाले लोग जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं। ब्रिटिश सरकार के ‘‘समता विभाग’ की तरफ से किए गए इस सर्वेक्षण में यही पाया गया था कि किस तरह वहां रह रहे लगभग पांच लाख एशियाई लोगों में यह स्थिति नजर आती है, जिसके लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में तो कई भारतवंशियों ने अपनी मेधा से काफी नाम कमाया है। मगर जब कैलिफोर्निया विविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना होने लगी, तब हिन्दू धर्म के बारे में एक ऐसी आदर्श्ीकृत छवि किताबों में पेश की गई, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। अगर इन किताबों को पढ़कर कोई भारत आता तो उसके लिए न अस्पृश्यता का सवाल उपस्थित था, न जाति अत्याचार कोई मायने रखता था, न स्त्रियों के साथ दोयम व्यवहार। जाहिर है हिन्दू धर्म की ऐसी आदर्शीकृत छवि पेश करने में रूढ़िवादी किस्म की मानसिकता के लोगों का हाथ था, जिन्हें इसके वर्णन मात्र से भारत की बदनामी होने का डर सता रहा था। अंतत: वहां सक्रिय सेकुलर हिन्दोस्तानियों को, अम्बेडकरवादी समूहों और अन्य मानवाधिकार समूहों के साथ मिल कर संघर्ष करना पड़ा और तभी पाठ्यक्रमों में उचित परिवर्तन मुमकिन हो सका।

यह सवाल किसी ने नहीं उठाया कि अपने यहां जिसे परम्परा के नाम पर महिमामंडित करने में हम संकोच नहीं करते हैं, उच्च-नीच अनुक्रम पर टिकी इस पण्राली को मिली दैवी स्वीकृति की बात करते हैं, आज भी आबादी के बड़े हिस्से के साथ (जानकारों के मुताबिक) 164 अलग-अलग ढंग से छुआछूत बरतते हैं। वही बात अगर किताब में दर्ज हो तो वह हमें अपमान क्यों मालूम पड़ती है? अस्पृश्यता की आज भी चली आ रही उपस्थिति बरबस हमें डॉ. आम्बेडकर की ऐतिहासिक रचना ‘‘जातिभेद का विनाश’ की याद ताजा करती है, जिसमें ग्राम चकवारा का विशेष उल्लेख है। किताब में वह बताते हैं कि किस तरह राजस्थान के इस गांव चकवारा के दलितों को अच्छे-अच्छे घी में बने पकवान खाते देख कर इस गांव के वर्ण समाज के लोग क्षुब्ध हुए थे और उन्होंने संगठित रूप से भोजन कर रहे दलितों पर हमला कर उनके पकवानों में मिट्टी डाली थी। सवाल उठता है कि इक्कीसवीं सदी में जबकि भारत विश्व शक्ति बनने के इरादे रख रहा है, वहां उसका प्रवेश इन्हीं दोनों दुनिया के साथ होने वाला है, या इन दो सत्ताओं से मुक्त होकर वह आगे बढ़ने का इरादा रखता है।

Date:23-09-19

एक संकट जिसके लिए जरूरी है भगीरथ प्रयत्न

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार,नई दिल्ली

जो मध्य प्रदेश अभी दो महीने पहले तक सूखे की आशंका से कांप रहा था, अब बरसात से हो रही तबाही से टूट रहा है। प्रदेश की जल कुंडली बांचें, तो लगता है कि प्रकृति चाहे जितनी वर्षा कर दे, यहां की जल-निधियां इन्हें सहेजने में सक्षम हैं। लेकिन अंधाधुंध रेत-उत्खनन, नदी क्षेत्र में अतिक्रमण, तालाबों के गुम होने के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है, और राज्य के 40 फीसदी हिस्से में, शहर में नदियां घुस गई हैं। इससे बदतर हालात तो रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के हैं। कोटा जैसे शहरों में नावें चल रही हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल और उत्तर प्रदेश तक कुदरत की नियामत कहलाने वाला पानी आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी कहर बना हुआ है। इसमें से ज्यादातर बाढ़ का असल कारण वे बांध हैं, जिन्हें भविष्य के लिए जल-संरक्षण या बिजली उत्पादन के लिए अरबों रुपये खर्च करके बनाया गया था। किन्हीं बांधों की उम्र पूरी हो गई, तो कहीं गाद है, और कई जगह जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे के चलते अचानक तेज बरसात के अंदाज के मुताबिक उसकी संरचना ही नहीं रखी गई। जहां-जहां बांध के दरवाजे खोले जा रहे हैं या फिर ज्यादा पानी जमा करने के लालच में खोले नहीं जा रहे, वहां-वहां पानी बस्तियों में घुस रहा है।

इस साल अभी तक बाढ़ की चपेट में आकर 1,422 लोग जान गंवा चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र (317) में हैं। मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा 200 पर है। ये मौतें असल में पानी के बस्ती में घुसने या तेज धार में फंसने के कारण हुई हैं। अभी संपत्ति के नुकसान का सटीक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क आदि, खेतों में खड़ी फसल, मवेशी, मकान आदि की तबाही करोड़ों में है। जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले 65 वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण 1.07 लाख लोगों की मौत हुई, आठ करोड़ से अधिक मकान नष्ट हुए और 25.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस अवधि में बाढ़ के कारण देश में करोड़ों रुपये मूल्य की सड़क, पुल जैसी सार्वजनिक संपत्ति पानी में मिल गई। मंत्रालय बताता है कि बाढ़ से प्रति वर्ष औसतन 1,654 लोग मारे जाते हैं और 92,763 पशुओं का नुकसान होता है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 1951 में भारत की बाढ़ग्रस्त भूमि की माप एक करोड़ हेक्टेयर थी। 1960 में यह बढ़कर ढाई करोड़ हेक्टेयर हो गई। साल 1978 में बाढ़ से तबाह जमीन 3.4 करोड़ हेक्टेयर थी, आज देश के कुल 3,290 लाख हेक्टेयर में से चार करोड़ हेक्टेयर इलाका नियमित रूप से बाढ़ की चपेट में हर साल बरबाद होता है। वर्ष 1995-2005 के दशक के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का सरकारी अनुमान 1,805 करोड़ था, जो अगले दशक यानी 2005-2015 में बढ़कर 4,745 करोड़ हो गया है।

मौजूदा हालात में बाढ़ महज एक प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, बल्कि मानवजन्य साधनों की त्रासदी है। कुछ लोग नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने में इसका निराकरण खोज रहे हैं। मगर पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना, नदियों को उथला होने से बचाना, बड़े बांध पर पाबंदी, नदियों के करीबी पहाड़ों पर खुदाई पर रोक और नदियों के प्राकृतिक मार्ग से छेड़छाड़ को रोकना कुछ ऐसे सामान्य प्रयोग हैं, जो बाढ़ सरीखी भीषण विभीषिका का मुंह-तोड़ जवाब हो सकते हैं।

पानी इस समय दुनिया के संभावित संकटों में शीर्ष पर है। पीने के लिए पानी, उद्योग, खेती के लिए पानी, बिजली पैदा करने के लिए पानी, यानी पानी की मांग के सभी मोर्चों पर आशंकाओं और अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। बरसात के पानी की हर एक बूंद को एकत्र करना और उसे समुद्र में मिलने से रोकना ही इसका एकमात्र निदान है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि लागत उत्पादन, संसाधन सभी मामलों में बांध घाटे का सौदा सिद्ध हो रहे हैं। विश्व बांध आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक समता, टिकाऊपन, कार्य-क्षमता, भागीदारीपूर्ण निर्णय प्रक्रिया और जवाबदेही जैसे पांच मूल्यों पर ये बांध खरे नहीं उतर रहे हैं। यदि पानी भी बचाना है और तबाही से भी बचना है, तो नदियों को अविरल बहने देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मार्ग पर कोई निर्माण न हो।

Date:23-09-19

Let Prices Rise

Boosting farm incomes is essential for economic recovery. Government must avoid containing food inflation at all costs.

Editorial

On Friday, the Reserve Bank of India (RBI) governor Shaktikanta Das said that future interest rate reductions will depend on “incoming data”. This came just a day after his statement that the current consumer price index (CPI) inflation levels allow enough “room” for continued monetary easing. While policy rate reductions, beyond the 110 basis points already effected this year, will certainly add to the feel-good from the finance minister’s slashing of corporate taxes, a note of caution is in order. If overall retail inflation from September 2016 to August 2019 has averaged only 3.50 per cent, the credit goes mainly to food items, which have a 45.86 per cent in the CPI. Average consumer food inflation has been even lower, at 1.38 per cent, over this 36-month period. If CPI inflation has to remain within the RBI’s target of 4 per cent, it would obviously hinge upon sustained low food prices.

This is where the temptation to engage in “supply management” to contain food inflation at any cost, should be avoided. Unfortunately, the beginnings of that are evident. On September 13, the commerce ministry imposed a minimum export price of $850 per tonne on onions. Also, the state-run MMTC Ltd has been asked to import the bulb in order to control retail prices, which have crossed Rs 50/kg in major metros. These moves have angered onion growers, who say that the government showed no such enthusiasm when prices ruled consistently low for much of the last three years. They have a point. Suppressing food prices through artificial means is surely not the way to meet the RBI’s inflation target. Between December 2018 and August 2019, annual wholesale price inflation for food articles has moved up from minus 0.42 per cent to 7.67 per cent. While retail food inflation in August was still only 2.99 per cent, it has to eventually catch up with the trend in wholesale prices. This, if anything, should be viewed as a much-needed price correction.

The supply disruptions and possible crop loss from excess monsoon rains — 15.3 per cent in August and 31.8 per cent so far this month — could well lead to some hardening of prices in the coming weeks. Onion apart, we are seeing this in pulses, maize, jowar and soyabean as well. But in all these cases, prices are only recovering from lows. Also, arhar and moong rates, while ruling higher than last year, are still trading below their official minimum support prices. The worst thing the government can do now is to invoke the Essential Commodities Act or ban exports alongside permitting duty-free imports. Boosting farm incomes is more likely to guarantee an economic recovery than slashing of interest rates. The current slowdown, remember, began with Bharat. It should end with Bharat.

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बाघों के साम्राज्य को अनछुआ रखें

Date:25-09-19

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‘वन्य’ शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है?

हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं?

वन्य-स्थलों का संरक्षण कैसे करते हैं?

कितने बाघों एवं अन्य वन्य-पशुओं को वन्य-जीवन प्राप्त हो पा रहा है?

ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका सटीक उत्तर देना कठिन है। परन्तु अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें संसार के एक भाग को पूर्ण रूप से वन्य रखना हमारी आवश्यकता है।

जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री ने भारत में बढ़ी हुई बाघों की संख्या पर हर्ष जताते हुए इसे उत्साहजनक बताया था। 2006 में शिकार और एक चीनी दवाई इनके विनाश का कारण बन रही थी। तब से लेकर अब तक बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। भारतीय वन्य पशु संस्थान द्वारा किया गया वर्तमान सर्वेक्षण यथार्थ के काफी करीब लगता है।

बाघों की गणना पर एक बहस लगातार जारी है, और बाघों के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ के.कारंत का कहना है कि 50 वर्ष पहले से बाघों के संरक्षण के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तब 2000 बाघ थे। इतने वर्षों के प्रयास और खर्च के बाद हम केवल 3000 बाघों से प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। यह प्रबंधन की बड़ी भारी समस्या की ओर इंगित करता है। कारंत का शोध बताता है कि भारतीय वनों में दस से पन्द्रह हजार तक बाघों को धारण करने की क्षमता है।

जंगलों में बाघों का साम्राज्य बढ़ाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उन्हें अधिक से अधिक वन्य रहने दें। वन्य पर्यावरण का वास्तविक स्वरूप वही है, जिसे मानव के दखल या देखरेख की आवश्यकता ही न पड़े। बढ़ती जनसंख्या के दबाव में ऐसा होना संभव नहीं रह गया है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए निर्धारित भूमि पर से मानवीय दखल को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। भारत के अधिकांश पर्यावरणविद्; जो संरक्षण विशेषज्ञ भी हैं, का मानना है कि वनों में रहने वाले समुदाय इस प्रकार की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वनों के मिश्रित उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्रों के जरिए भी इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

पारिस्थितीकीय से जुड़े एक प्रोफेसर का कहना है कि वन्य क्षेत्र जटिल और एक-दूसरे पर आश्रित होता है। इसमें बाघों का अस्तित्व पत्तों पर जीवित रहने वाले कीड़ों को खाने वाली छोटी-छोटी चिड़ियों से लेकर शिकारी पशुओं तक पर निर्भर करता है।अतः वन, वन्य पशु गणना से कहीं अधिक कुछ की मांग रखते हैं।

जिस प्रकार से चरवाहों और लकड़हारों को बाघ संरक्षण प्रांतों से दूर रखा जा रहा है, उसी प्रकार से वन्य अभ्यारण्यों में चलने वाली जीप सफारियों को भी दूर रखा जाना चाहिए।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित स्टीफन ऑल्टर के लेख पर आधारित। 30 अगस्त, 2019

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25-09-2019 (Important News Clippings)

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Date:25-09-19

SC interrupted

Government must implement collegium recommendations. Judiciary’s independence is non-negotiable

TOI Editorials

Supreme Court’s plea to the government to refrain from “interference” in the appointment and transfer of judges and warning that it does not “augur well for the institution” must be heeded. The court’s expression of frustration came after several months of patience it exhibited in the matter of elevation of Bombay high court judge Akil Kureshi. The SC collegium had recommended his appointment as chief justice (CJ) of Madhya Pradesh HC in May but with the Centre showing no interest, advocates from Gujarat HC had petitioned SC demanding implementation of the collegium resolution.

With SC entertaining the petition on the judicial side, the Centre reportedly suggested that Justice Kureshi be appointed CJ of a smaller court following which the collegium obliged and recommended him as chief justice of Tripura HC. Now that Chief Justice of India Ranjan Gogoi has forwarded Justice Kureshi’s name again, Centre must accept it without any further delay. Government’s disagreements with collegium resolutions on judicial appointments and transfers have periodically surfaced following the quashing of the National Judicial Appointments Commission Act in 2015. But the settled position is that though government is entitled to disagree with the collegium, the latter’s decision is final and binding.

This is a position the Centre needs to respect. Indeed SC has gone out of its way to accommodate the Centre’s views; it can go no further. The government gains nothing by holding up appointments, and justice in the country suffers as cases pile up in courts. India’s Constitution envisages a separation of powers with the judiciary as an independent arm, rather than subservient to the executive’s desires. That, indeed, is the way of all democracies. A strong and independent judiciary is government’s most effective ally in improving law and order, reducing pendency of cases and dispensing rather than delaying justice.

Date:25-09-19

Blueprint for a healthy India

Ayushman Bharat must tackle several challenges if it is to deliver tangible health benefits on scale

Kiran Mazumdar-Shaw, [Chairperson,Biocom]

A healthy India is a wealthy India. For an emerging economic superpower, health of its people is critical for economic productivity. Ayushman Bharat, which recently completed a year of existence, was conceptualised as an insurance based, healthcare delivery model that dovetails both preventive and curative healthcare at a coverage of Rs 5,00,000 per family per year.

Whilst preventive care is to be delivered through “health and wellness centres” that provide comprehensive primary care, curative intervention is sought to be addressed by leveraging existing public and private hospital infrastructure and human resources in the country. Universal health coverage (UHC) was launched via a fee for service model where government and empanelled private sector hospitals provide an opportunity to leverage a potential universe of general and ICU beds.

The government has also strategically linked primary and tertiary care via the National Health Authority to ensure better coordination across the continuum of care. The way forward is to build a digital healthcare architecture that leverages the power of technology to create Electronic Medical Records, Disease Registries, track real-time data capture and analyse health data to generate economic models for preventive and managed care.

It is also imperative that we transition from transactional records of patient episodes into longitudinal records aimed at driving operational efficiency. We must also direct health economic data to link value as opposed to cost with quality of care that will reward private sector providers that in turn will build a sustainable public-private relationship, which is so critical for tertiary care management within Ayushman Bharat.

Further, as we evolve our system, we must not forget the learnings from previous experiences of data collection by frontline ASHA workers, which met with several challenges. We must adopt innovative new technologies such as the use of voice-enabled records to build both ease and reliability of data capture which is emerging as a global best practice.

With India’s economic development, the burden of disease has shifted significantly from acute to chronic care. This shift has brought with it catastrophic health expenditures. There is evidence of large multigenerational debt accumulation for accessing medical care which was skewed towards the male gender. Ayushman Bharat is posed with a number of challenges that range from non-communicable diseases to women’s health and infant mortality.

The burden of chronic ailments such as diabetes, cancer, cardiac and respiratory disease is enormous. Women’s health is now a national priority. For example, breast and cervical cancer account for 40% of the cancer burden in India. What is also glaring is the insufficiency of current insurance schemes to offer protection to cancer patients, often driving families to extreme financial debt and even poverty. Cancer is undoubtedly the most expensive disease to diagnose and treat which necessitates a rethink on the insurance instrument. A carved out cancer insurance component is an option.

Diabetes and its associated comorbidities pose another big financial challenge to any proposed universal healthcare model. For example, the manifestation of diabetes in Chronic Kidney Disease leading to dialysis imposes a huge cost on the healthcare bill. As per the National Dialysis Programme Report 2016, an estimated 2.2 lakh new patients are added each year to access dialysis for renal replacement therapy resulting in demand of 3.4 crore dialysis every year. Annually this results in Rs 3-4 lakh expenditure for each patient suffering from End Stage Renal Disease (ESRD).

It is well-recognised that patient involvement in diabetes is critical. This is true for disease management in general. A reward mechanism, such as an incentive point system that can be ‘cashed’ in for additional overall tertiary care coverage for the family for better health management, is worthy of consideration.

Ayushman Points for Diabetes, as an example, may allow diabetics to accumulate points for better glycemic control, weight control, etc which in turn would lead to improved diet and exercise regimes thus delaying disease progression and thereby the costs associated with diabetes linked comorbidities. This approach of health incentives for early diagnoses and early intervention will further support the objective of the closed loop system.

It is also important to evaluate cost and efficacy of standard of care. For example, addressing the barriers to early insulinisation in the treatment of diabetes will improve outcomes and cost containment for this disease. The prescribing behaviour today veers towards a stack of oral pills rather than insulin. It is worth noting that the cost of the oral stack is 3X greater than the daily cost of insulin. There are many such examples of cost, efficacy and outcome that need to be studied and co-opted by Ayushman Bharat.

Finally, a successful transition towards a value-based healthcare system requires a shift in spending from curative to preventive. These resources will be required for programmes focussed on prevention such as encouraging screening for early detection of NCDs like cancer and diabetes. The skew between curative and preventive healthcare is typically 80% to 20%. Without zero-based budgeting, shifting this imbalance becomes a challenge. Alternative financing models that provide options for bridge financing to outcome investors, in this case governments, must focus on value based care to deliver financial sustainability.

Given its scale, the evolution of Ayushman Bharat is being closely watched globally. The success of this programme is critical to keep families protected from catastrophic health expenditures due to a growing incidence of chronic diseases. Let us celebrate the first anniversary of Ayushman Bharat with the hope that the 4.5 million families who have benefitted from this game changing health reform will pave the way for the world’s most technologically comprehensive UHC for the benefit of every citizen in India.

Date:25-09-19

नियुक्तियों में दखलंदाजी से प्रभावित होता न्याय प्रशासन

संपादकीय

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ का यह कहना कि ‘जजों की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से न्याय निस्तारण सिस्टम पर असर पड़ता है और यह संस्था के लिए अच्छा नहीं है’, एक नए खतरे का संकेत है। यह टिप्पणी उस समय की गई, जब पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अकिल ए. कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हुई नियुक्ति को लेकर भारी विलम्ब पर गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की एक याचिका सुन रहा था। इस कोर्ट के कॉलेजियम ने अपनी संस्तुति विगत 10 मई को की थी पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया और फिर कोर्ट के पूछने पर सलाह दी कि इन्हें किसी छोटे हाईकोर्ट में भेजा जाना चाहिए। कॉलेजियम ने उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया। हाल के दौर में जजों के खिलाफ भी सोशल मीडिया में तमाम ऐसी टिप्पणियां आने लगी हैं जो कानूनी रूप से अवमानना है। जहां एक ओर लोगों का देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा हर सर्वेक्षण में पाया जाता है वहीं इस तरह की टिप्पणियां जजों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बन रही हैं। हाल में ही सरकार ने कॉलेजियम की तीन संस्तुतियों पर असहमति व्यक्त की और कॉलेजियम ने उन पर विचार कर उन्हें अन्यत्र नियुक्त किया। उदाहरण के लिए जस्टिस कुरैशी के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ को पहले कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन सरकार के एतराज पर उन्हें गुजरात भेजा गया। 2018 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस को पहले दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति कॉलेजियम ने की लेकिन सरकार के दखल के बाद उन्हें झारखंड भेजा गया। कुछ दिन पहले अदालत ने अपनी ही रजिस्ट्री में बैठे कुछ लोगों पर सख्त टिप्पणी में कहा था कि ‘अदालत के आदेश बदल दिए जा रहे हैं और कई ऐसे मामले नज़र में आए हैं, जिसमें देश के शक्तिशाली लोगों से सांठगांठ के तहत बेंच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि यह सब चलने नहीं दिया जाएगा’। जब देश में हर संस्था को लेकर जनता का संशय बढ़ता जा रहा है ऐसे में कम से कम आज भी सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा अपेक्षाकृत बना हुआ है। वहां यह स्थिति खेदनजक है।

Date:25-09-19

सोशल मीडिया की फिक्र

संपादकीय

सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार को कुछ करना ही होगा कि आखिर वह कोई दिशा-निर्देश लागू क्यों नहीं कर रही है? कहना कठिन है कि भारत सरकार सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या और कैसे दिशा-निर्देश तैयार करती है और वे किस हद तक प्रभावी होते है, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। इसी कारण सोशल मीडिया का दुरुपयोग पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गया है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग केवल ट्र्रोंलग के रूप में ही नहीं हो रहा है। एक बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वैमनस्य के साथ झूठी खबरें फैलाने का काम भी किया जा रहा है। कई बार तो यह काम सुनियोजित तरीके से किया जाता है और इसी क्रम में जनमत को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इस सिलसिले में कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी पर लगे इस सनसनीखेज आरोप की अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने फेसबुक का डाटा चोरी कर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने का काम किया।

नि:संदेह उन घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती जो वाट्सएप के जरिये फैलाई गई अफवाहों के नतीजे में घटीं। ऐसी कई घटनाएं भारत में भी घटीं। इन घटनाओं के बाद वाट्सएप ने फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के कुछ उपाय अवश्य किए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया के जरिये कि फर्जी खबरें फैलाने का काम बंद हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी एक वजह यह है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म ट्र्रोंलग और फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं कर सके हैैं।

बेहतर हो कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सरकारों का सहयोग करें। उनके सहयोग से ही सरकार ऐसे दिशा-निर्देश बना सकती है जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने में प्रभावी सिद्ध हों। ऐसे दिशा-निर्देश चाहे जब बनें, यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया में सक्रिय लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता और साथ ही उसकी गरिमा को भी समझें।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं हो सकता कि जिसके मन में जो आए वह कहे। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ नहीं किया जाएगा तो उपयोगी माना जाने वाला सोशल मीडिया बदनामी का शिकार होकर अपनी महत्ता खो सकता है। ऐसा न हो, इसके लिए सभी को सजग-सक्रिय होकर इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म संवाद का उपयोगी मंच बनें।

Date:25-09-19

निजी रेल का मुश्किल सफर

संपादकीय

भारतीय रेल यात्रियों को जल्द ही निजी रेल की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। इस संभावना ने इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले अनेक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। खबरों के मुताबिक भारतीय रेल, ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी का खाका तैयार कर चुका है और अगले वर्ष के आरंभ में संभावित मार्गों की बोली प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यह समय सीमा उचित प्रतीत होती है क्योंकि माल ढुलाई कॉरिडोर अगले दो वर्ष में शुरू हो जाएंगे। इससे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बीच मौजूदा मिश्रित उपयोग वाले कॉरिडार की क्षमता काफी हद तक मुक्त हो जाएगी। अगले तीन से चार साल में ऐसे नए मार्गों पर भी अनुमति दी जा सकती है जहां ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। रेलवे को उम्मीद है कि करीब 150 मार्ग निजी सेवा प्रदाताओं को दिए जा सकते हैं जो अपने कोच-इंजन और चालकों के साथ सेवा शुरू करेंगे। इन्हें रेलवे द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यदि सबकुछ योजना के मुताबिक चला और विदेशी निवेशक मसलन यूरोप की बड़ी रेल कंपनियां इसमें रुचि दिखाती हैं तो रेलवे को इससे ढेर सारे संसाधन हासिल होंगे।

इसकी प्रेरणा तो समझी जा सकती है लेकिन यह विचार आप में गलत है। इस विषय पर ढेरों सवाल खड़े हो सकते हैं और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो इस पूरी योजना को ही खारिज करने की स्थिति तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र को परिचालन के लिए कौन से मार्ग और कौन सा समय आवंटित किया जाएगा? अगर सबसे लाभकारी मार्ग और समय दिए जाएंगे तो क्या इसका सीधा असर रेलवे के संसाधनों पर नहीं पड़ेगा? दूसरा, क्या कंपनियों को मूल्य तय करने का अधिकार भी होगा? एक स्वतंत्र नियामक गठित करने का वादा किया गया है लेकिन किराये की सीमा तय करने की भी चर्चा है। अगर संबंधित अनुबंध लंबी अवधि के लिए किए गए तो यकीनन मूल्य तय करने का अधिकार निजी परिचालकों को होगा, वरना उनका जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाएगा जो स्वीकार्य नहीं होगा। स्वतंत्र नियामक ही विवाद भी हल करेगा। परंतु हमारे देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद अंतहीन होते हैं। इन्हें हल करना बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में शायद हर मिनट विवाद खड़ा हो क्योंकि रेलें स्टेशन पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी या भीड़ वाले मार्ग में पहुंच को लेकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। किसी भीड़ भरे स्टेशन के बाहर किसे प्राथमिकता मिलेगी भारतीय रेल की उपनगरीय टे्रन को या निजी परिचालक की ट्रेन को? यदि भारतीय रेल अपनी ट्रेन के पक्ष में निर्णय करती है तो क्या इस निर्णय के खिलाफ अपील हो सकती है, और अपील का बिंदु क्या होगा क्योंकि यह मुद्दा तो मिनटों में निपटाना होगा। इस परिदृश्य में कुछ ही निवेशक रुचि दिखाएंगे।

अगर निजी परिचालकों को ध्यान में रखना है तो भारतीय रेल और रेलवे बोर्ड में भी सुधार जरूरी हैं। संभवत: इन्हें अलग भी करना होगा। यदि नेटवर्क की मालिक भी बतौर सेवा प्रदाता निजी परिचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी तो विवाद और भ्रष्टाचार के अंतहीन अवसर उत्पन्न होंगे। तार्किक ढंग से देखा जाए तो निजी क्षेत्र की रेल और सरकारी नेटवर्क को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करना होगा। परंतु तब ब्रिटेन की तरह नेटवर्क में निवेश की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निजी ट्रेन का विचार अच्छा लग सकता है लेकिन रेलवे में आमूलचूल सुधार का कोई विकल्प नहीं है। इसकी शुरुआत विभिन्न विभागों के बीच की दीवार खत्म कर कॉर्पोरेट शैली में एकीकृत ढांचा तैयार करके करनी होगी।

Date:25-09-19

आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किए जाने की है जरूरत?

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

बीते करीब दो महीनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद इनकी प्रकृति भी और अधिक क्रूर हो गई है। यह उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था वह उन्हें तैयार करके दिया गया था। बजट की गलतियों के लिए व्यापक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ वित्त सचिव और संयुक्त सचिव जवाबदेह थे। अब दोनों ही पद पर नहीं हैं। वित्त सचिव ने तो विरोध स्वरूप अपना पद छोड़ा।

बीते एक महीने में वित्त मंत्रालय को संसाधनों की काफी कमी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वह अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय अव्यवहार्य होने पर भी विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा करता रहा। हाल ही में कॉर्पोरेट कर में जो कटौती की गई है वह अपने आप में बहुत बहादुरी भरा कदम है क्योंकि इससे राजकोष को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान सहन करना होगा। चूंकि इसका अप्रत्यक्ष कर राजस्व पर सीधा असर होगा, ऐसे में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी तक सीमित रखने की बात अब इतिहास की बात हो चुकी है।

सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या? नकदी डालने के निष्प्रभावी कदम और जरूरी कर सुधारों (जिसे अब अंजाम दिया जा चुका है) के अलावा सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर कैसे आ सकती है? इसका जवाब पांच बातों में निहित है।

पहली बात, मोदी को यह स्वीकार करना होगा कि वह गलत थे। उन्हें वित्त मंत्रालय को यह निर्देश देना होगा कि 90 फीसदी वस्तुओं को शून्य दर के दायरे में लाए। इसी प्रकार 5 फीसदी से ऊपर की तमाम दरों को 18 फीसदी की एकल दर में समाहित कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, व्यक्तिगत आय कर की दरों को भी अगले बजट में 20 और 30 फीसदी के दो स्लैब में सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कर लगाने की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख कर दिया जाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति मासिक 1.5 लाख रुपये या इससे कम कमाता है तो उस पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए। यह काफी अधिक लग सकता है लेकिन मध्यवर्गीय व्यक्ति को जिस तरह के खर्च का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए इतनी रियायत बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कुछ सप्ताह पहले इस बारे में लिखा भी था। इसके लिए काफी हद तक शहरी क्षेत्रों में परिवार की बदलती स्थिति से भी है।

तीसरी बात है परिसंपत्ति के निस्तारण की। एकमात्र परिसंपत्ति जिसे बिना मजदूर संगठनों और सुरक्षा के मसलों के बिना बेचा जा सकता है, वह है जमीन। सरकार को इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने सामाजिक कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए करनी चाहिए। तब कोई शिकायत नहीं करेगा।

चौथा, राजस्व में अस्थायी रूप से आने वाली कमी की फंडिंग का भी सवाल है। मैं बीते एक वर्ष से अधिक समय से इस विषय पर लिख रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि तदर्थ बिलों को एक बदले हुए स्वरूप में नया जीवन प्रदान किया जाए। ऐसा करना नई नकदी छापने के समान ही है और यह एक बड़ा संसाधन होगा।

यहां मुद्दा यह है कि महज इसलिए क्योंकि राजीव गांधी ने सन 1986 से 1989 तक राजीव गांधी ने इन्हें प्रमुखता दी और सन 1990 में हमें इनका खमियाजा उठाना पड़ा तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये एकदम बेकार ही हैं। सच्चाई तो यही है कि इन्होंने हमारी एक अहम जरूरत को पूरा किया। अब जरूरत यह है कि इनकी मौजूदा सीमा को बढ़ाया जाए। 100,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा बहुत कम है। इसका निर्धारण भी दो दशक पहले किया गया था।

पांचवीं और सबसे अहम बात यह है कि इस अवधारणा को त्यागना होगा कि सरकार व्यय चाहती है और इसे हासिल करने के लिए राजस्व में इजाफा करना जरूरी है। कर और व्यय हमेशा व्यय और कर के समान नहीं होते। ऐसे में एक ओर जहां आम जनता की मांग यही है कि सरकार को व्यय में इजाफा करना चाहिए, वहीं जरूरत इस बात की है कि व्यय पर भारी अंकुश लगाया जाए। निजी तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी में यह करने की पूरी क्षमता है। आगामी पांच वर्ष में 15 फीसदी की कटौती से काम हो जाएगा। इससे पहले सन 1967, 1974, 1981 और 1991 में ऐसा किया जा चुका है।

सन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के तत्काल बाद ही विमल जालान समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कई उपयोगी विचार प्रस्तुत किए। लब्बोलुआब यह है कि व्यय में बदलाव लाया जाए और ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान बंद किया जाए जिनके पास पेंशन के अलावा आय के अन्य स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने सन 2014 में अपने कार्यकाल की शुरुआत संकट के दौर से की थी और वर्ष 2019 में एक बार फिर ऐसा ही हुआ। पहले अवसर पर वह इससे निजात पाने में कामयाब रहे थे। उन्हें लगा कि अकेले सेवा आपूर्ति का सुधार पर्याप्त रहेगा। यह नरसिंह राव-मनमोहन सिंह के सुधारों के उलट था जो मानते थे कि वृहद आर्थिक सुधार ही पर्याप्त हैं। मोदी की खुशकिस्मती है कि उनके पास एक बार फिर यह सुनहरा अवसर है कि वह एक बड़े सुधारक केे रूप में सामने आएं। उनके पास साढ़े चार वर्ष का समय है। देखना होगा कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।

Date:24-09-19

अमेरिका में महारैली

संपादकीय

जिस भी देश में पहुंचना, उसे अपने रंग में रंग देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की पुरानी खासियत रही है। अपनी इस शैली से उन्होंने भारतीय राजनय को भी एक नया तेवर दिया है। कल अमेरिका के ह्यूस्टन में उन्होंने यह दूसरी बार कर दिखाया। इसके पहले उन्होंने 2014 में यही काम तब किया था, जब उन्होंने मेडिसन स्क्वॉयर पर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों की रैली को संबोधित किया था। लेकिन इस रविवार को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हुआ उनका कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ पहले कार्यक्रम के मुकाबले काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण था।

खबरों में बताया गया है कि अमेरिका के पूरे इतिहास में किसी विदेशी नेता के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज तक नहीं हुआ। 50 हजार लोगों की उत्साहित अभिभूत भीड़ से भरे इस स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम की प्रोफाइल ही बदल थी। इससे यह ऐसा मौका बन गया, जिसे दुनिया का मीडिया भी नजरंदाज नहीं कर सकता था, अमेरिकी मीडिया में तो इसका सुर्खियां बटोरना तय ही हो गया था। भारतीय राजनय के हिसाब से देखें, तो यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा है, वह भी उस समय, जब वहां पूरी दुनिया के नेताओं का जमावड़ा है। ट्रंप की मौजूदगी में इस दौरे की धमाकेदार शुरुआत करके और आतंकवादियों की घुसपैठ का मसला उठाकर प्रधानमंत्री ने उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जो कश्मीर मसले पर अमेरिका में भारत को कठघरे में खड़ा करने की ताक में थे।

यह भी सच है कि ट्रंप इस रैली में इसलिए आए, क्योंकि इससे उनके हित भी सध रहे थे। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, जो मतदाता तो हैं ही, साथ ही पार्टियों को चंदा देने में भी आगे रहते हैं। अमेरिका का अगला चुनाव बहुत दूर नहीं है और ऐसे में ट्रंप इस बडे़ मतदाता वर्ग को नजरंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ह्यूस्टन को ही लें, तो वहां भारतीय मूल के तकरीबन डेढ़ लाख लोग रहते हैं, जो चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ी संख्या है। पिछली बार के चुनाव में ट्रंप की पार्टी को भारतीय मूल के 14 फीसदी मतदाताओं ने ही वोट दिया था जबकि 84 फीसदी मतदाताओं के वोट हिलेरी क्लिंटन को मिले थे। ट्रंप अब इस समीकरण को बदलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मोदी की ह्यूस्टन रैली से बड़ी उम्मीद बांधी थी। बेशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निराश भी नहीं किया। भरी सभा में उनके ये शब्द पूरी दुनिया ने सुने- अबकी बार, ट्रंप सरकार। जवाब में ट्रंप ने उनकी जिस तरह से तारीफ की, वह भी अब लंबे समय तक चर्चा में रहेगी।

अमेरिका का इस तरह भारत के रंग में रंग जाना एक अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय राजनय की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। यह तय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और उसका समर्थन कर रहा चीन अभी भी भारत को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी तय है कि भारत के विदेश नीति के निर्धारक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि आगे कदम-कदम पर नए मोर्चे खुलेंगे और हर किसी के लिए तैयारी पहले से ही करनी होगी। लेकिन उन लड़ाइयों से पहले भारत ने हवा का रुख बदल दिया है।

Date:24-09-19

जरूरी सुधार जो प्राथमिकता में नहीं

विभूति नारायण राय, (पूर्व आईपीएस अधिकारी)

सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) और गैर-सरकारी संस्था कॉमन कॉज ने एक साल के जमीनी व अकादमिक अध्ययन के बाद भारत में पुलिस व्यवस्था की दशा 2019 के नाम से एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। दिलचस्प इस अर्थ में कि इस रिपोर्ट में कोई तथ्य या निष्कर्ष ऐसा नहीं है, जो आम जानकारी में न हो। इसलिए उम्मीद यही है कि पिछले तमाम आयोगों या समितियों की सिफारिशों और अदालती आदेशों की तरह इन पर भी कोई सरकार गंभीर नहीं होगी।

‘स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019’ को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, पुलिस के पास उपलब्ध भौतिक संसाधनों से संबंधित है और दूसरे में उसकी मानसिक बनावट को समझने की कोशिश की गई है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की पुलिस के पास संसाधन अभी भी किसी अविकसित देश जैसे ही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, प्रति एक लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, पर भारत में सिर्फ 138 हैं। उस पर भी तुर्रा यह है कि स्वीकृत पुलिस पदों में 22 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।

कांस्टेबल और उनके अधिकारियों के बीच जो अनुपात होना चाहिए, वह सिर्फ दो राज्यों- नगालैंड और दिल्ली में ही उपलब्ध था। आवश्यकता से बहुत कम पुलिस बल और दिनोंदिन बढ़ रहे शहरीकरण, जातीय व क्षेत्रीय तनावों तथा अन्य कारणों से उनके कार्य घंटों में बढ़ोतरी होती जा रही है। नतीजतन, पुलिस भारतीय राज्य की अकेली संस्था बन गई है, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी की कोई अवधारणा नहीं है। रिपोर्ट ने पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा के अभाव को तो रेखांकित किया ही है, उस संवेदन-शून्य व्यवस्था की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो पुलिस थानों और अन्य कार्यस्थलों पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखती है। अपना रोल निभाने के लिए जरूरी संसाधनों, मसलन पर्याप्त संख्या, प्रशिक्षण, संचार सुविधाओं, वाहनों या वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में स्वाभाविक ही है कि पुलिस बल जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता।

इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विभिन्न पदों के पुलिसकर्मियों से लिए गए साक्षात्कारों से यह उभरकर आया कि 37 प्रतिशत कर्मी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और मौका मिले, तो वे दूसरी नौकरी करना चाहेंगे। रिपोर्ट का दूसरा भाग उन मूल्यों से जुड़ा है, जिन पर पुलिस की कारगुजारियां निर्भर करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिना पर्याप्त भौतिक संसाधनों के दुनिया का कोई पुलिस बल अपनी भूमिका संतोषजनक ढंग से नहीं निभा सकता, पर यह भी उतना ही सच है कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन संपर्क में आने वाली जनता उसके आचरण और व्यवहार के आधार पर करती है, और इस कसौटी पर भारतीय पुलिस से सहानुभूति रखने वाले भी उसे अच्छे अंक नही देंगे।

दुर्भाग्य से राजनीतिज्ञों और शीर्ष पुलिस नेतृत्व में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो मानते हैं कि पुलिस को ज्यादा संसाधन मात्र से बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले चार दशकों से भारत सरकार में पुलिस आधुनिकीकरण के नाम से एक कार्यक्रम सालाना कर्मकांड की तरह चलाया जाता रहा है और केंद्र से करोड़ों रुपये राज्यों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए दिए जाते रहे हैं। सरकारों के लिए आधुनिकता का मतलब तेज रफ्तार गाड़ियां, घातक हथियार, बेहतर संचार उपकरण या भवनों का निर्माण है। पुलिस व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस कार्यक्रम की चिंता का विषय नहीं है। स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जिन बेचैन करने वाले तथ्यों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वे इसी पक्ष से संबंधित हैं।

जिन पुलिसकर्मियों से इस अध्ययन के दौरान बातचीत की गई, उनका एक बड़ा प्रतिशत मानता था कि गो-तस्करों को भीड़ द्वारा मार दिया जाना स्वाभाविक और जायज है। काफी बड़े प्रतिशत का विश्वास था कि मुसलमान स्वभावत: अपराधी होते हैं या किसी एफआईआर को दर्ज करने के पहले पुलिस को जांच कर लेनी चाहिए। उनमें से बहुतों ने तफतीश के दौरान थर्ड डिग्री या मारपीट को जायज ठहराया। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी, जो महिलाओं या दलितों के पक्ष में बने कानूनों के दुरुपयोग की बात करते हैं।

भारतीय संविधान और प्रचलित कानूनों की भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे विचार किसी शून्य से नहीं उपजे हैं। ऐसे सारे विचलन उस समाज में कहीं न कहीं मौजूद हैं, जिससे ये पुलिसकर्मी आते हैं। अमूमन विभिन्न श्रेणियों के पुलिसकर्मी 18 से 25 वर्ष की उम्र तक पदस्थ हो जाते हैं। पुलिस का अंग बनने के पहले ही वे समाज से मूल्यों का एक बोझ अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और उसे साथ लेकर ही नई जिंदगी शुरू करते हैं। हमारे समाज में मुसलमानों, दलितों या स्त्रियों को लेकर जो दुर्भावनाएं प्रचलित हैं, वे सभी इन पुलिसकर्मियों के आचरण में दिखती हैं। पुलिस में आने के बाद प्रशिक्षण के दौरान ये दुर्भावनाएं दूर की जा सकती हैं, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाता। एक तो प्रशिक्षण की अवधि बहुत छोटी होती है और दूसरे इसके दौरान मुख्य जोर शारीरिक प्रशिक्षण पर होता है। एक नए प्रशिक्षु को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता या बराबरी जैसे उदात्त मूल्यों में आस्था रखने की सिखलाई शायद ही प्रशिक्षण केंद्रों में मिलती है।

इस अध्ययन में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक, हर स्तर पर ज्यादातर पुलिसकर्मी अपनी सेवा अवधि में एक ही बार किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से होकर गुजरते हैं। सरकारी पुलिस आधुनिकीकरण की जद में प्रशिक्षण केंद्रों की भौतिक सुविधाओं का विस्तार तो आता है, लेकिन उसमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यग्रता नहीं दिखती, जो एक औसत पुलिसकर्मी को लोकतांत्रिक समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की मित्र पुलिस बनने में मदद कर सके।

वैसे इस रिपोर्ट में कोई नया तथ्य नहीं है। सिर्फ व्यवस्थित और अकादमिक तरीके से पुरानी जानकारियां हमारे सामने रखी गई हैं। इनका संकलन पुलिस के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों के इंटरव्यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ गई है। पर इसके छपने के बाद हुए किसी विमर्श में ऐसा विश्वास नहीं दिखा कि सरकार इसे केंद्र में रखकर पुलिस में कोई बुनियादी परिवर्तन की बात सोचेगी। क्या हमने मान लिया है कि सरकारों के लिए पुलिस सुधार प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है?

Date:24-09-19

Credibility deficit

The Justice Kureshi episode raises fresh questions about the Collegium’s role

Editorial

In modifying its recommendation concerning Justice A.A. Kureshi, the Supreme Court Collegium appears to have succumbed to pressure from the Union government. Modifying its resolution of May 10 that the senior judge be appointed Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, the Collegium has now decided to send him to the Tripura High Court. It was quite apparent that the Centre was averse to the elevation of Justice Kureshi, who is from the Gujarat High Court, but serving in the Bombay High Court on transfer. The government did not act on the recommendation for months, raising the suspicion that it was blocking his appointment. The Collegium modified its decision after considering letters from the Department of Justice on August 23 and 27, and “accompanying material”. It is not known if the controversy has ended. It is possible that the Collegium and the Centre have arrived at a compromise under which the government drops its opposition to his appointment as Chief Justice on the condition that he is sent to a smaller high court. However, until his appointment as head of the Tripura High Court is notified, there will be a lurking doubt on whether the latest resolution is in line with the Centre’s approval. Under the current procedure, the Collegium may reconsider a recommendation, but the government is bound to implement a decision that is reiterated.

It is quite acceptable if the Collegium and the government resolve their differences through consultation and correspondence, but the final decision should not be opaque, mysterious and indicative of executive pressure. It is common to charge the Collegium with lack of transparency, but in this case, the government is equally guilty. If the Law Ministry had a bona-fide objection to Justice Kureshi, it could have disclosed its opinion on his suitability. The failure to do so has the inevitable consequence of the public imagination concluding that the ruling party is blocking his elevation because of judicial orders he had passed while serving in Gujarat. As for the Collegium, it is unclear why it could not have disclosed what the government had wanted in its communications. This episode makes a dent in the prevailing narrative that the Collegium system is a shield against executive interference in judicial appointments. The time may have come for the two sides to come up with fresh clauses in the existing procedure of appointments under which the Collegium’s decisions are implemented within a time-frame, and the government’s objections and reservations, if any, are made public. Only then can the credibility deficit be bridged. But, even so, what is indisputable is that the Collegium system is deeply flawed, and is in need of urgent remedy.

Date:24-09-19

The importance of listening well

Conversations between governments and citizens and among citizens themselves are crucial in a democracy

Rajeev Bhargava, [Professor, CSDS, Delhi]

A very instructive passage on the difference in norms of debate among ancient Indian scholars, on the one hand, and kings and their subjects, on the other is found in the ancient text, Milinda-pañha. It records an exchange between the Indo-Greek king Milinda (Menander) and the Buddhist monk Nāgasena.

When the king fails to understand a point made by Nāgasena, he asks, “Will you discuss with me again?”

Nāgasena says: “If your Majesty will discuss as a scholar (paṇḍita), yes; but if you discuss as a king, no.”

“How do scholars discuss?”

“When scholars talk a matter over with each other, there is a winding up, an unravelling; distinctions are made and counter-distinctions; one or other is convinced of error, and then acknowledges his mistake; and yet thereby they are not angered. Thus, do scholars, O king, discuss.”

“And how do kings discuss?”

“When a king, your Majesty, discusses a matter, and he advances a point, if anyone differs from him on that point, he is apt to fine him saying: ‘Inflict such and such a punishment upon that fellow!’ Thus, Your Majesty, do kings discuss.”

Debates in ancient India, the text seems to say, were tranquil, stress-free events in which participants did not hesitate to change their opinions where necessary, a far cry from royal (political) discussions in which disagreement with political rulers was frequently fraught with danger and winning a debate was almost, and sometimes literally, a matter of life and death.

Listening to citizens

In fact, democracy is the only form of government where rules of scholarly and political debate are supposed to coincide, both among citizens and between governments and citizens. Debates are meant to be conducted fearlessly and in the ensuing discussion, mistakes are acknowledged and opinions changed. There is no anger or sense of humiliation if and when one is shown to be in error. Public arguments are meant to compel citizens to openly acknowledge when proven wrong and force governments to admit their mistakes and change policies. But is any of this possible without proper listening? It is said that it is the privilege of powerful people to speak and the lot of the powerless to listen. The beauty of democracy is that it obliges the powerful to listen.

Of course, even democratic governments do not always listen to their electors. But as soon as their legitimacy dips below a certain threshold, as soon as their habit of turning a deaf ear to their people threatens their survival, they seem instinctively to know that it is absolutely crucial to start listening.

Something akin to this appears to have recently taken place in India. A month ago, the current government appeared not to be listening to anyone. And although it is arguable that only a few top corporates were eventually heard, it is equally true that after months of silence on the pleadings of the ‘people’ to do something about the economic slowdown, the government finally listened to someone. Can we not now take this as an opportunity to demand an extension of this courtesy to others? To the farmers, or the poor more generally? To, say, teachers, scholars, dancers, musicians, painters, town-planners on education and cultural policy? To Kashmiris, Dalits and the minorities? Should not the government listen to those who dissent from their policies?

It is pretty obvious to me that the answer to these questions must be in the affirmative. Good governments make a habit of listening to citizens. Indeed, in democracies, those temporarily in power need to develop the quality of being good listeners, sushrutas. What do I mean by this and how will this help?

Good listening

Allowing someone to speak is, of course, the first precondition of listening. Remaining quiet while she is speaking is another. But silence can still mean not listening. One may even pretend to listen, but remain disengaged or distracted. We all know that there exists what might be called ‘vacant-look listening’, when the interlocutor is physically present but mentally absent. Even sincere silence may just convey paternalistic assurance or be viewed as a strategy to allow the speaker to let off steam. It can betray biased judgment, moralising, or a readiness for instant advice. These are conversation-stoppers, roadblocks to listening. Good listening is attentive, uninterrupted, and genuinely responsive.

There is more to good listening. The Indian spiritual thinker, Jiddu Krishnamurti, put this point across well. He said: “There are two ways of listening: there is the mere listening to words, as you listen when you are not really interested, when you are not trying to fathom the depths of a problem; and there is the listening which catches the real significance of what is being said.” In short, good listening is empathetic and self-reflexive. It involves the capacity to step out of one’s own perspective, consider things from the other’s point of view — “climb into his skin and walk around in it”, as Harper Lee put it. Good listening enables an accurate understanding of what another person is thinking, feeling, experiencing, and meaning. None of this is possible if one remains self-centered, or believes that truth and goodness is on one side alone. Good listening further presupposes that others have much to teach us, especially those who, in important aspects, are different from us.

Such good listening is especially needed in times of deep disagreement when we forget that there are as many views as there are people and delude ourselves into believing that the world is divided in two: us and them. We believe that only two views exist, and the one held by us is correct. This particularly crude form of binary thinking exacerbates conflicts, and deepens polarisation. A polarised world contains prefect conditions for people to stop listening to each other. It is precisely at such times that we need encouragement to start listening, so that we can broaden the horizon of our experience, to break the horrible habit of dismissing differences. Listening helps reveal hidden commonalities that bolster cooperation. It dispels mistaken assumptions. It brings greater acceptance. In such deeply divided times, should it not be the duty of democratic governments to encourage people to de-escalate bitterness and discord and begin listening to one another?

Listening to many

The government has made a good beginning by listening to a few. Since good democratic governments strive to be inclusive, to win the trust of all, they must listen to the many, become bahushruta. Deliberative democrats often emphasise the importance of good arguments and wish the best argument to determine its decisions. But can we ever know ‘the best argument’ if we haven’t listened to all of them? Unless we ensure that, as far as possible, all points of view have indeed been taken into account? This inclusion is impossible without listening to voices that may have been repressed before, voices of the powerless and the vulnerable.

A continuing conversation between governments and citizens and among citizens themselves is crucial in a democracy. But good conversations presuppose good habits of listening. Governments must take seriously their duty to be not only sushruta, but bahushruta. Citizens too must take more responsibility for cultivating these public virtues.

Date:24-09-19

Inequality of another kind

Why the right to Internet access and digital literacy should be recognised as a right in itself

Sumeysh Srivastava, [Programme manager at Nyaaya, an initiative of the Vidhi Centre for Legal Policy]

Recently, in Faheema Shirin v. State of Kerala, the Kerala High Court declared the right to Internet access as a fundamental right forming a part of the right to privacy and the right to education under Article 21 of the Constitution. While this is a welcome move, it is important to recognise the right to Internet access as an independent right.

Digital inequality

Inequality is a concept that underpins most interventions focussed on social justice and development. It resembles the mythological serpent Hydra in Greek mythology — as the state attempts to deal with one aspect of inequality, many new aspects keep coming up.

In recent times, several government and private sector services have become digital. Some of them are only available online. This leads to a new kind of inequality, digital inequality, where social and economic backwardness is exacerbated due to information poverty, lack of infrastructure, and lack of digital literacy. According to the Deloitte report, ‘Digital India: Unlocking the Trillion Dollar Opportunity’, in mid-2016, digital literacy in India was less than 10%. We are moving to a global economy where knowledge of digital processes will transform the way in which people work, collaborate, consume information, and entertain themselves. This has been acknowledged in the Sustainable Development Goals as well as by the Indian government and has led to the Digital India mission. Offering services online has cost and efficiency benefits for the government and also allows citizens to bypass lower-level government bureaucracy. However, in the absence of Internet access and digital literacy enabling that access, there will be further exclusion of large parts of the population, exacerbating the already existing digital divide.

Moving governance and service delivery online without the requisite progress in Internet access and digital literacy also does not make economic sense. For instance, Common Service Centres, which operate in rural and remote locations, are physical facilities which help in delivering digital government services and informing communities about government initiatives. While the state may be saving resources by moving services online, it also has to spend resources since a large chunk of citizens cannot access these services. The government has acknowledged this and has initiated certain measures in this regard. The Bharat Net programme, aiming to have an optical fibre network in all gram panchayats, is to act as the infrastructural backbone for having Internet access all across the country. However, the project has consistently missed all its deadlines while the costs involved have doubled. Similarly, the National Digital Literacy Mission has barely touched 1.67% of the population and has been struggling for funds. This is particularly worrying because Internet access and digital literacy are dependent on each other, and creation of digital infrastructure must go hand in hand with the creation of digital skills.

The importance of digital literacy

Internet access and digital literacy have implications beyond access to government services. Digital literacy allows people to access information and services, collaborate, and navigate socio-cultural networks. In fact, the definition of literacy today must include the ability to access and act upon resources and information found online. While the Kerala High Court judgment acknowledges the role of the right to access Internet in accessing other fundamental rights, it is imperative that the right to Internet access and digital literacy be recognised as a right in itself. In this framework the state would have (i) a positive obligation to create infrastructure for a minimum standard and quality of Internet access as well as capacity-building measures which would allow all citizens to be digitally literate and (ii) a negative obligation prohibiting it from engaging in conduct that impedes, obstructs or violates such a right. Recognising the right to internet access and digital literacy will also make it easier to demand accountability from the state, as well as encourage the legislature and the executive to take a more proactive role in furthering this right. The courts have always interpreted Article 21 as a broad spectrum of rights considered incidental and/or integral to the right to life.

A right to Internet access would also further provisions given under Articles 38(2) and 39 of the Constitution. It has now become settled judicial practice to read fundamental rights along with directive principles with a view to defining the scope and ambit of the former. We are living in an ‘information society’. Unequal access to the Internet creates and reproduces socio-economic exclusions. It is important to recognise the right to Internet access and digital literacy to alleviate this situation, and allow citizens increased access to information, services, and the creation of better livelihood opportunities.

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कश्मीर के द्विभाजन और विशेष दर्जा खत्म करने पर

Date:26-09-19

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देश के अनेक भागों में जहाँ धारा 370 को समाप्त करने का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कश्मीर में इसको लेकर उदासी छाई हुई है। सरकार के इस कदम से न तो केेन्द्र को कुछ लाभ मिला, और न ही श्रीनगर को कोई ज्यादा हानि हुई है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 370 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई को एक संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है, जिसकी बैठक अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जाएगी।

इन सब सोपानों के साथ कुछ बिन्दुओं की गहराई से जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए।

1.सरकार के इस कदम को एपेक्स कोर्ट असंवैधानिक ठहरा सकता है।

2.जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, उसका विभाजन करना गणतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध है।

3.धारा 370 कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं देती थी, बल्कि केन्द्र को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करती थी।

पहले बिन्दु को विस्तार से देखें, तो धारा 370 को निरस्त नहीं किया गया है। यह अभी भी संविधान का भाग है। सरकार ने तो एक प्रयोग और संवैधानिक संदिग्धता की दृष्टि से धारा 367 को संशोधित करने के लिए 370 का आव्हान किया है। 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक नया खंड जोड़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को विधान सभा माना जाए, और ‘राज्य सरकार’ का अर्थ ‘मंत्रि-परिषद्‘ के सुझावों पर काम करने वाले राज्यपाल’ से लगाया जाए। इससे धारा 370 का स्वरूप ही बदल गया। चूंकि राज्य पर पहले ही राष्ट्रपति शासन था, अतः संसद ने राज्य की विधानसभा के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 370 की ऐसी बखिया उधेड़ी कि उसने धारा के प्रावधानों की आत्मा को ही नष्ट कर दिया।

क्या यह अधिकारों का वास्तविक इस्तेमाल है?

यह सत्य है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य विधान सभा की शक्तियों के उपयोग का अधिकार मिल जाता है। परन्तु विधान सभा द्वारा दी गई ‘पूर्वोक्त सहमति’ को कहाँ तक शक्तियों के वैध और वास्तविक उपयोग की दृष्टि से उचित माना जा सकता है?

इसकी जाँच के लिए कुछ तर्क जुटाए जा सकते हैं। (1) विधान सभा तो स्वयं ही संविधान सभा द्वारा निर्मित की गई है। इसलिए वह संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकती। (2) ‘राज्य सरकार’ का स्थान मंत्रि-परिषद् की सलाह पर चलने वाले राज्यपाल को दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ मंत्रि-परिषद् थी ही नहीं। इसलिए राज्यपाल की सहमति वाला प्रकरण भी प्रश्न खड़े करता है। (3) 5 अगस्त को धारा 370 (1)(डी) का इस्तेमाल करके जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान के अन्य प्रावधानों का विकल्प खोजा गया। इसका इस्तेमाल धारा 370 को निरस्त या संशोधित करने के लिए नहीं किया गया था। यहाँ अन्य प्रावधानों का अर्थ ‘धारा 238’ और ‘धारा 370’ से लगाया जा सकता है।

यहाँ आकर चार मुख्य बिन्दु उभरते हैं।

1)  एक संवैधानिक प्रावधान का उपयोग दूसरे को अमान्य ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

2) संविधान के किसी खंड की व्याख्या तभी की जानी चाहिए, जब उसमें अस्पष्टता हो। यहाँ धारा 370 में ‘संविधान सभा’ का स्पष्ट वर्णन है। इसकी बैठक 1951 में हुई और 1957 में यह भंग हुई।

3) जब भी कोई दो प्रावधानों में मतभेद हो, उस स्थिति में दोनों ही प्रावधान मान्य समझे जाने चाहिए।

4) संसद की तरह ही राष्ट्रपति को भी देश के गणतांत्रिक स्वरूप को बदलने का अधिकार नहीं है। शक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संभाव्य प्रयोग का अधिकार, संविधान नहीं देता।

गणतांत्रिक मूल्य पर चोट

जम्मू-कश्मीर राज्य का दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजन भी संदेहास्पद है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी राज्य की सीमाओं को दो भागों में विभाजित करने या बदलने के लिए यह अपेक्षित है कि राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर राज्य विधान सभा की सहमति ले। 2018 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले इस प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था। इससे ही पता चलता है कि 2018 में ही सरकार ने राज्य के विभाजन की योजना बना ली थी, और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ करने का भी संकेत दे दिया था। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किसी दुर्भावनापूर्ण कदम को निरस्त किया जा सकता है।

अगर एपेक्स कोर्ट सरकार द्वारा निलंबित किए गए अनुच्छेद 3 को स्वीकार कर लेता है, तो भारतीय गणतांत्रिक मूल्य पूरी तरह से सरकार की मुट्ठी में आ जाएंगे। दूसरे, 1956 के पुनर्गठन अधिनियम से पहले राज्यों को भी अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता था। 2014 में तेलंगाना के निर्माण से पहले आंध्रप्रदेश विधान सभा को भी ऐसा नहीं किया गया। तीसरे, जब एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन रहता है, तो संसद केवल चैकीदार से ज्यादा की भूमिका नहीं रखता। वह किसी राज्य को दो भागों में बांटने संबंधी कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता।

केन्द्र को क्या लाभ?

एक मूल्यांकन धारा 370 को निरस्त किए जाने पर सरकार को होने वाले लाभों का भी होना चाहिए। भारत का संविधान तो पहले भी जम्मू-कश्मीर पर लागू था। संवैधानिक तौर पर इससे राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है। ऑडिट से संबंधित संघ सूची की प्रविष्टि 76 को 1958 में जम्मू-कश्मीर संविधान के पहले संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग को वहाँ पहले चुनाव कराने का अधिकार दिया गया था। संघ सूची के 97 प्रावधानों में से 94 को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया था। भारतीय संविधान की 395 धाराओं में से 260 धाराओं को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तृत किया जा चुका था। बाकी की धाराओं के लिए राज्य के संविधान में पहले ही प्रावधान था। 250 केन्द्रीय कानूनों को भी जम्मू-कश्मीर तक विस्तृत किया गया था।

सच्चाई तो यह है कि धारा 370 में दिया गया ‘विशेष दर्जा’ राज्य के लिए नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार के लिए था। राज्य को दिए जाने वाले कुछ प्रावधानों को केन्द्र नकार सकता था। उदाहरण के लिए, 44वें संशोधन के अनुसार, देश के बाकी भागों से अलग, जम्मू-कश्मीर में ‘आंतरिक आपातकाल’ के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसी तरह से, देश के अन्य भागों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामान्य प्रतिबंधों के साथ लागू किया जाता है, परन्तु जम्मू-कश्मीर में इसे ‘उचित माने जाने वाले उपयुक्त कानून’ के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है।

हम सच्चाई से परे, एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। अनुच्छेद 370 के कमजोर पड़ने पर जम्मू-कश्मीर को होने वाले नुकसान और नई दिल्ली के वास्तविक लाभ का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह एपेक्स कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह भारत को एकात्मक राज्य बनने देता है या नहीं।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित फैजान मुस्तफा के लेख पर आधारित। 30 अगस्त, 2019

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