Today's Daily Audio Topic- "राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र"

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आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम

Date:02-06-20

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ऐसा कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए गैर आर्थिक और अभौतिक तत्व ही मुख्य आधार होते हैं। आत्मा ही शरीर का आधार होती है। 12 मई को प्रधानमंत्री द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के पाँच स्तंभों की घोषणा के दौरान कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है। ये पाँच स्तंभ हैं , अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा , तंत्र , जीवंत प्रजातंत्र और मांग।

कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से सरकार ने जो भी पैकेज दिया है , वह मुख्य रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। सरकार ने तय किया है कि कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत बाज़ार का निर्माण किया जाएगा। इसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ बनाने के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया जाएगा।

कृषि में बढ़ी हुई आय से सूक्ष्म , लघु व मझोले उद्योगों को बल मिलेगा। सरकार ने स्थानीय उत्पादों के लिए अपना रूझान बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है , उसके चलते लघु उद्यमों के उत्पादों की खरीद के लिए सरकार भी आगे आएगी। सूक्ष्म , लघु व मझोले उद्यमों के लिए ऋण को आसान बनाया जा रहा है , और ऋण गारंटी योजना से इन उद्यमों के खतरों को कम किया जा रहा है।

कोयला व अन्य खनिजों के खनन , उत्खनन खोज अभियान , नागरिक उड्डयन क्षेत्र , अंतरिक्ष तथा विद्युत वितरण के निजीकरण की योजना से इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने की आशा है। सुरक्षा क्षेत्र में हार्डवेयर के स्वदेशीकरण से घरेलू विनिर्माण उद्योगों को पंख लग जाएंगे। अनेक क्षेत्रों में तकनीक आधारित तंत्र को बढ़ावा देने से भी अनेक लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा , स्वास्थ्य , प्रशासनिक सुधार , रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण आदि में तकनीक की मदद से तेजी से सुधार हो सकेगा।

वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने एनबीएफसी गारंटी योजना में बदलाव करते हुए इसके अंतर्गत सीपीएस और बांड जारी करने को वैधता प्रदान की है। इस तरलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूक्ष्म , लघु व मझोले उद्यमों के दिवालिया कानून में बदलाव से उन्हें राहत मिलेगी। 2016 के आई बी सी के अंतर्गत ‘डिफॉल्ट‘ की परिभाषा से कोविड.19 में लिए गए कर्ज को मुक्त करना स्वागतयोग्य कदम कहा जा सकता है।

जन-आधारित नीतियों में मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रु. की राशि के आवंटन से प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलने की संभावना है।

विचारों की विविधता के संदर्भ में आर्थिक नीतियां हमेशा आकर्षक रही हैं। मांग प्रबंधन नीतियों के प्रस्तोता , 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की भविष्यवाणी करने वाले फ्रेडरिक हायेक ने कीनेसियन सिद्धांत के विपरीत , यह माना था कि उछाल के बाद की दुर्घटना से वास्तविक वसूली के लिए स्थायी उत्पादन की वापसी की आवश्यकता होती है।

आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को अब अपनी खोई विकास दर हासिल करने के लिए 10 साल की अवधि में कम से कम दोहरे अंकों के विकास दर की आवश्यकता होगी , और इस प्रकार के झटकों का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था में लचीलापन रखना होगा।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित सौम्य कांति घोष के लेख पर आधारित। 22 मई 2020

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02-06-2020 (Important News Clippings)

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Date:02-06-20

Changes Needed to Farm, MSME policy

ET Editorials

The Cabinet decisions to operationalise the package of measures for the micro, small and medium enterprises (MSMEs) announced as part of the Atmanirbhar Bharat scheme, along with measures to help farmers, are welcome, with caveats. The decision to tweak the definition of an MSME by raising the turnover limit to qualify as an MSME to Rs. 250 crore, that, too, excluding exports, runs the risk of leaving smaller firms being edged out from the benefits of the schemes. In the case of agriculture, the relief on offer is fine, but there is little attempt to leverage income support via the PM-KISAN scheme to drive structural change.

India’s farm sector suffers from chronic mismatch of crops and agroclimatic zones, thanks to distorted incentives ranging from subsidised and free inputs to significant support prices that make it difficult for farmers to switch crops. The Food Corporation of India carries stocks of grain far in excess of what is needed for food distribution, thanks to procurement at liberal support prices. Increasing support prices further, as the government has done, will only worsen this problem, not offering an escape route. It makes more sense to divert the money spent on procurement to income support, so that the farmer can make rational choices on what to grow, instead of that choice being dictated by high support prices. Such a change would also spare India the blushes at World Trade Organisation farm subsidy talks, as income support, unlike produce subsidy, is allowed.

To guard against larger companies cornering most MSME benefits, it might be useful to set separate quotas for the micro and small segments. While all tiny units cannot and will not survive, those that go under must do so for the right reasons, not lack of access to formal finance.

Date:02-06-20

Take on Meddle Kingdom

Pranab Dhal Samanta

The time has come for India to reassess, if not reset, its relationship with China, and not just in parts but in its entirety. The stand-off on the Ladakh border is only symptomatic of Beijing’s larger political disdain, which has, for years, refused to accept — if not proactively check — India’s growing profile. But now, the changing global conversation on China provides a whole new political context to fashion a fresh approach.

True, it’s not wise for India to get caught in a fight between the two major powers. The last time India was faced with such a situation, it chose the path of non-alignment. But it was the 1962 debacle at the hands of China that exposed the limitations of that policy, especially in a military conflict.

The current build-up across the Line of Actual Control (LoAC) in Ladakh is quite serious. It’s bigger in size, wider in area of deployment, and likely to stretch longer compared to earlier stand-offs. Indian and Chinese troops are in direct sight of each other at four points — the closest in Galwan and Pangong Tso — but have moved up resources and deployed artillery across a larger length of the LoAC. In all, China’s People’s Liberation Army (PLA) has mobilised an estimated 5,000-plus troops, closing in on a division’s worth of resources. And, more importantly, unlike Dokalam, the dispute is on Indian territory.

There’s a key factor that distinguishes this stand-off. It’s not an Indian reaction to Chinese construction activity, but a Chinese reaction to India’s road-building effort. Much through 200010, China carried out hectic construction to consolidate its position, improve its access, and speed of deployment along the LoAC. On most occasions, India protested, but looked the other way.

As a result, over time, the power differential on the LoAC tilted, rather distinctly, in China’s favour. India began at the start of this decade, with construction gathering pace only in the past few years after the restructuring of the Border Roads Organisation (BRO). What we are witnessing is a heavyhanded Chinese response to forcibly thwart Indian efforts to narrow that power differential.

Me-upmanship

In broader terms, this is China trying to deny India any sort of respectable parity on the LoAC, just like it tried to deny nuclear parity when it sought to block the India-US civil nuclear deal at the Nuclear Suppliers Group (NSG). Ensuring an ever-widening power differential with India is a strategic objective for China, and what’s happening in Ladakh is in keeping with that policy.

It’s in this backdrop that India needs to look at the US-China stand-off. By all accounts, the decoupling process between these two powers has begun. US President Donald Trump signalled this with three decisions he took in one go, while most of China had hoped he would, at least, be incremental.

First, ending Hong Kong’s special status with the US. Chinese banks conduct bulk of their international dollar business from Hong Kong, and this decision is bound to hurt. Second, to put curbs on Chinese students seeking research visas above the undergraduate level. The order clearly states that any research students with links to PLA are at ‘high risk’ to be co-opted and are of particular concern. In the Chinese system, a wider interpretation of ‘association with PLA’ could translate as a large number of applicants. Either way, the move will bring Chinese students under tougher visa scrutiny.

Third, of course, was to withdraw from the World Health Organisation (WHO) during the Covid-19 outbreak. This is a show of power by US, the principal financial contributor to WHO. But that’s not all, the US brings with it a whole ecosystem of scientific research on public health and medicine. Can China underwrite WHO, or replace the US? The answer is probably no, which is why the minus-China G7 or G10 meeting will be of significance.

Clearly, the strategic churn around China has begun, and through its actions on the LoAC, Beijing is only forcing New Delhi to take a stand. And, perhaps, that’s an option India must examine because its measured ambiguity on China seems to have run its course.

If China has decided to object to Indian efforts at seeking respectable parity on the LoAC, then these stand-offs are only going to increase. Largely because India is only going to hasten the pace of building its border and hinterland infrastructure along the LoAC.

Stocktaking

Thus, it’s important that India also starts to have this discussion within its domestic polity. Unlike Pakistan, where there’s clear unanimity on public positioning, China tends to evoke different responses on the domestic front. But if the need is to reassess the nature of the relationship, then a reset of the political narrative may also be warranted.

China itself has been a beneficiary of such strategic churning in the past. Back in the day, Mao Zedong famously told then-US President Richard Nixon while pointing to Henry Kissinger, ‘Seize the hour, seize the day’. This meeting of February 1972 started the decoupling of China from the erstwhile Soviet Union as Pakistan proved to be useful contact bridge with the US. Now, when that old architecture is under considerable duress, India cannot afford to be a bystander. Especially because it shares an undefined, disputed land boundary with one of the principal actors, China.

Date:02-06-20

Far Out

With a private launch vehicle taking astronauts to ISS, an era of partnerships in space may be beginning

Editorial

Elon Musk’s Crew Dragon craft has delivered Nasa astronauts to the International Space Station (ISS). Nine years after the Space Shuttle mission was decommissioned and American astronauts had to buy rides on Russian craft, the privately-owned SpaceX programme has ended Moscow’s monopoly on crew transport. Emboldened, President Donald Trump has pledged that US astronauts will return to the moon in 2024 to stay, and make a launch base for Mars. For good measure, the US would put the first woman on the moon, and the first astronauts on Mars. The Russian space agency, Roscosmos, responded that it was surprised by the “hysteria” about the Crew Dragon’s success, because reaching the ISS is not the same as reaching Mars.

There may be tactical motives for downplaying the first notable success of private enterprise in space, but the celebrations are also out of proportion. When Nasa decommissioned the Shuttle, it indicated that it was no longer interested in performing routine jobs like ferrying people to orbit, but wanted to reserve budgets for opening fresh beachheads in space. Private participation was supposed to step in. What’s surprising is that it took so long. Besides, Trump’s competitive America-first rhetoric is of Cold War vintage, when winning the space race was a matter of superpower prestige. It now rings hollow, when budgets for space projects, like terraforming Mars so that it can host a permanent base, and the scientific projects which ride on them, are expensive enough to beggar national economies. An era of partnerships in space is beginning, not only public-private (ISRO has taken decisive steps in this direction) but also between spacefaring nations. After the ravages of COVID-19 and social unrest in the US, this would be inevitable.

National governments will remain at the cutting edge because only they can underwrite the risk of the unknown. But as the industry expands, there will be more than enough room in space for private players. Nasa project components have always been farmed out to aerospace contractors and now, SpaceX has opened up the transport market. The first space tourism flight was tested last year and Virgin Galactic could lead a premium market. Rapid mass commercial aviation at the edge of space would probably be the most lucrative segment in the future. The Crew Dragon has broken a psychological barrier, but aversion to risk would probably keep private capital to a secondary or supporting role in space.

Date:02-06-20

The truth of New India

As government whitewashes its shortcomings, citizens must keep vigil

Randeep Singh Surjewala , [  The writer is an advocate and AICC communications and media in-charge]

The greatest contributors to the cause of democracy believed in subjecting their observance of it to regular and honest review.

Our founding fathers — Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel — were firm believers in the idea that democracy and the institutions on which it stands, must be tested by constant and honest scrutiny.

Over the last six years, yearly reviews have become tools for a propaganda-driven one-sided narrative. This narrative, which is unconcerned with the truth, does not tolerate any criticism, and as such can never be in touch with the nation’s needs. More worryingly, such obfuscation and political self-promotion have come at a great cost to our country. Three casualties of this brand of political ideology and governance can be identified.

First, the development of a politics that throttles sacrifice and idealism at the altar of self-aggrandisement and electoral conquest. To put it bluntly, there has been a death of compassion, empathy and fraternity, caused by the fraying of bonds that responsible leaders had worked over seven decades to foster. We see an India where the divides are exacerbated and exaggerated. The social edifice is divided and identified through caste-based identities, an ever-widening religious chasm, language and even the colour of one’s skin: These are issues on which progress was made after long, hard fights, and this work seems to have been undone significantly in the last six years. This erosion represents the complete denial of everything that the freedom movement had fought against.

A nation must think of itself as one people, but the last six years have seen a systematic and deliberate creation of pre-fixed and independent silos in which people are encouraged to identify themselves. All to advance the interests of the powers that seek to poisonously divide the people of India. As a result, we have all witnessed the notable waning of camaraderie, compassion and brotherhood that allowed us to share and celebrate each other’s happiness. Mother India is bleeding from these million wounds. The fact that these issues have surreptitiously resurfaced and taken centre-stage marks a grim future for a nation that prided itself as the only example (in this part of the world) where diversity was a source of strength.

Second, democracy as we understand it, is rapidly dissipating. This has been the result of a six-year-long deliberate weakening of formerly robust and independent institutions. This has been greatly accelerated by the COVID-19 crisis. In fact, the COVID pandemic appears to have provided the perfect opportunity to a government that views constitutional checks and balances as inconveniences. The institutional invigilators — the highest courts, Parliament, legislators, individual regulators — seem to be crumbling. To use an analogy in the context of natural disasters — it is as if our nation’s soul has been shaken by an earthquake measuring 10 on the Richter scale. All institutions lie in shambles, content to be a shadow of their former grand, storied selves.

Third, the economic mess is intensifying the pain. The government has revealed shocking economic quackery. A government is elected to be a pillar of guidance, support and responsibility. The last thing a government must concern itself with in such crisis moments is to figure out short-term (and, ultimately doomed) strategies to hoodwink or distract people. Economic policy has been reduced to empty catchwords. After almost three months into the crisis and over two months of a lockdown, we see a regime wholly unequipped to take on the policy challenges. How can it, when it has hoisted itself on a platform that cultivates policy paralysis?

The migrant labour crisis has seen epic levels of incompetence and administrative short-sightedness on display, with common citizens and the Opposition having to step in to assist those left in the lurch by a sudden and secretive announcement. The MSMEs are waiting to decipher what the plan for their economic recovery is, given that they contribute over one-third of the nation’s GDP. Denied a minimum support price by the government, and in the absence of a reliable market for their crops in view of the lockdown, farmers have been abandoned almost entirely. The middle-class is still waiting for a concrete proposal which goes beyond a simple loan deferment (without an interest rate subvention). But, in a democracy where leaders and administrators cannot be honestly questioned and assessed — or even held to account — such mismanagement is routine. Any failed state can attest to this sad truth.

Historically, the greatest difficulties have provided the biggest opportunities. We, as the people of India, are more than the sum of our government. In this trying time, it is the people and not the government who have rallied together. These people are the soul of Mother India and represent the best of us. They remind us that we must stand by each other — for our democracy, for the integrity of our institutions. Even if our government cannot and will not. To paraphrase a prominent statesman, eternal vigil is the price of democracy.

It is ironic that the leaders who dream of a thousand-year rule are often myopic when it comes to an honest review of their time in office. They must realise that by suppressing the unflattering parts of their legacy or whitewashing their shortcomings, they do their country a great disservice. Nonetheless, we as citizens must maintain a constant and unceasing vigil.

Otherwise, how will we know the truth of “New India”?

Date:02-06-20 

Judging wisely in tough times

Judiciary should be cautions , should not unwittingly lend its shoulders for somebody else’s gun to rest and fire

R C Lahoti , [ The writer is a former Chief Justice of India ]

In a democracy, sovereign power of the state rests on three pillars — legislature, executive and judiciary. Well-defined boundaries prevent encroachment by one into the area of the other. The judiciary is the trustee of democracy and fundamental rights of the people. It has the power of judicial review over the legislature and the executive.

The Supreme Court, in the Eighties, devised Public Interest Litigation methodology, relaxing the rule of locus standi, if a case for the Court’s intervention is made out, in particular, where the fundamental rights of poverty-stricken, disabled, downtrodden or hapless are involved. The constitutional courts have also commenced taking suo motu cognisance of such facts, as impelling them to act if the fundamental rights of such people run the risk of being lost or irreparably damaged.

The Constitution empowers the judiciary to issue several writs. The jurisdiction often exercised by the constitutional courts is to issue the writ of mandamus, a high prerogative writ, used principally for public purposes and to enforce the performance of public functions and mandatory duties by the state.

With the decline of purity in politics and the onset of corruption and inefficiency in public services, the judiciary has been emboldened into assuming more and more power over the legislature and executive. This has come to be known as judicial activism. PIL and judicial activism have earned applause as they have enabled the people to secure prompt relief and protection of their rights, which they failed in securing from the other two wings of governance.

The judiciary has some inherent limitations. Judges are appointed and not elected. The judiciary does not have any investigation agency of its own to verify the truth of the averments made before it and assess the impact of its commands on people and the other two wings of governance. The notions formed by the judges and reflected in their opinions depend on their own teachings and upbringing, which may not necessarily be reflective of the public opinion, which in a democracy can be voiced only by the elected representatives of people. An error committed by the legislature or executive is capable of being corrected either by themselves or by the judiciary in the exercise of its power of judicial review. But an error in a judicial order, howsoever grave it may be, may not be capable of being corrected with that ease. A saner jurisprudential precept is: Do not issue a decree that cannot be enforced or the execution whereof the court cannot supervise!

Several well-known instances from the past two decades show some judicial commands have created a lot of confusion and misunderstanding and also resulted in slowing down the normal process of governance. Most competent, knowledgeable and bold officials who would have come up with innovative ideas to salvage an unusual situation are hesitant to act for the fear of being called upon to explain their action or inaction before the judiciary after many years, when memory and evidence have faded away. Having been associated post-retirement with some governmental committees and having got an opportunity of seeing the working of the public functionaries from inside, I can say with confidence that generally, the high officials of the government are conscientious, competent and go deep into the matter before planning the policies and taking decisions. The three wings of governance ought to trust each other and should not begin with the assumption that the other wing of governance must have faltered.

The oath taken by every judge is inter alia of being bold and independent. The judges shall never succumb to any pressure. The public opinion reaching the judges through media reports or the utterances of influential people shall neither force them to act nor deter them from acting. They shall act or refuse to act solely on the dictates of their own conscience. They shall not be overawed by the fear of what people would say.

Faced with any extraordinary adversity such as a pandemic taking over the country, the government is suddenly called upon to act on multiple fronts. Whatever good is done is often lost sight of and a casual view is formed that government has failed to act with the speed and vigour that some expect. It catches public attention and, sometimes, those who assume for themselves the role of flag-bearers swing into action. The media — print and electronic — may have failed in adequately highlighting the positive part of the executive’s actions. The inactive or less active parts of the executive are at times highlighted by the media, which consider it a part of their obligation to activate governance. Such highlights are not to be seen in isolation, segregated from immensely positive governmental planning and programmes.

The judiciary should be extremely cautious to see that it is not unwittingly lending its shoulders for somebody else’s gun to rest and fire. My experience as a member of the subordinate judiciary and later, as a member of the higher judiciary, has made me learn that too much judicial activism may turn out to be counter-productive. It may obstruct the normal functioning of the executive and divert the attention of public officials to collecting material for being placed before the court, drafting the pleadings and affidavits, briefing the government advocates (sometimes personal presence in the courts), making severe inroads on the time meant to be better utilised in the service of the nation and performing public service focused on meeting the challenges of calamities and endemics. Faced with notice of the court, the executive may feel compelled to alter its well-thought-out priorities, resulting in imbalance. The means and resources of the executive are also limited and need a rational allocation.

It is common knowledge that during the coronavirus pandemic, some unscrupulous people and news reports have not hesitated in using photographs of absolutely unconnected and past events, associating such photographs with the current reports to highlight that the situation is grim. By the time such designs are exposed, it may be too late. The country is passing through testing times. There are problems handed down to the present from the past, developed over the years and are yet to be solved. And, the coronavirus is not alone! There are earthquakes, fires, locust attacks, Amphan and so on. At the top are our neighbouring countries who, far from joining hands with us in fighting against the challenge to humanity, are threatening us. More the problems, more the need to concentrate on fighting adversities — public functionaries working day and night need our support and not pin-pricks.

Aharon Barak, President of the Supreme Court of Israel has said: “A long-standing political tradition and significant government restraint in exercising power — including judicial restraint based on the view that the judiciary is itself a branch of the state — are all that can prevent a crisis.” Patrick Devlin sounded a note of caution to judges when he said, “…enthusiasm is rarely consistent with impartiality and never with the appearance of it”, and counselled innovative judges to adopt wherever necessary an attitude that, “we could if we would but we think it better not”.

Date:02-06-20 

श्रम कानूनों में सुधार की दिशा

यदि हमें उद्योगों को श्रम का उपयोग अधिक करने हेतु प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी।

भरत झुनझुनवाला , (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि केवल ऐसे कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानूनी व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होता है। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। गौरतलब है कि स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहां रोजगार में गिरावट आ रही है। जैसे मंडी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सौदा होता है उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। इस सौदे के आधार पर श्रमिक के वेतन निर्धारित होते हैं। यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हों तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाते हैं। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर लें कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है, तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे ।

एक चीनी मिल 40 वर्ष पहले दो हजार टन गन्ने की पेराई एक दिन में करती थी। तब वहां लगभग दो हजार श्रमिक काम करते थे। आज उसी चीनी मिल में आठ हजार टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई की जा रही है, जबकि श्रमिकों कि संख्या पांच सौ के करीब रह गई है। इसका कुछ कारण तो तकनीकी सुधार है जैसे ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। इससे चीनी की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि उद्यमी अधिक संख्या में श्रमिकों को रखने का झंझट मोल लेना नहीं चाहते। उद्योगों के महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का एक अध्ययन कहता है कि श्रम कानूनों के कारण अपने देश के उद्यमी अपनी फैक्ट्रियों को विदेश में स्थापित कर रहे हैं अथवा श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से वेतन को ऊंचा बनाकर हमने श्रमिकों के एक कुलीन वर्ग की स्थापना कर दी है। ऊंचे वेतन एवं ट्रेड यूनियनबाजी के कारण ही जिन उद्योगों के कारण कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर था, वे मृतप्राय हो गए। मुंबई में दत्ता सामंत के श्रमिक आंदोलन के कारण कपड़ा मिलें दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गईं।

यह चिंता सही है कि यदि श्रम कानूनों का उपयोग वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाए रखने के लिए किया जाता रहा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन श्रम कानून के दो पहलू हैं। एक पक्ष श्रमिक की उत्पादकता का है। दूसरा पक्ष वेतन और सुरक्षा का है। यदि श्रम को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी ही पड़ेगी। यह मिल मालिक को तय करना है कि वह चीनी के बोरे सिलने के लिए श्रमिक का उपयोग करेगा अथवा ऑटोमेटिक मशीन का? यदि श्रमिक एक घंटे में 20 बोरे सिलता है तो उद्यमी के लिए श्रमिक का उपयोग करना उचित है, लेकिन यदि वह 10 बोरे सिलता है तो उसके लिए मशीन का उपयोग करना लाभप्रद हो जाता है। यदि हमें उद्योगों को श्रम का उपयोग अधिक करने के लिए प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। जो श्रमिक आज 10 बोरे प्रति घंटा सिलाई कर रहा है, उसे प्रेरित करना होगा कि वह 20 बोरे प्रति घंटे सिलाई करे। इस दृष्टि से अपने देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद कानून खासतौर से नुकसानदेह रहा है। इस कानून के तहत उद्यमी के लिए किसी अकुशल कर्मी से निजात पाना असंभव हो जाता है। एक उद्यमी ने बताया कि ढिलाई बरतने वाले एक कर्मी को काम करने को कहा तो जवाब मिला कि आप हमें निकाल दीजिए, हम लेबर कोर्ट से पुनर्स्थापित हो जाएंगे। ऐसे माहौल में श्रमिक की उत्पादकता घट जाती है और उद्यमी मशीन का उपयोग करने को प्रेरित होता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रपट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है, जबकि चीन में 16,698 डॉलर का। यदि हम श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। जिन कानूनों से उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना कठिन हो जाता है, उन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इस दिशा में निर्धारित समय के लिए लोगों की नियुक्ति की पहल उचित है। उद्योगों को बंद करने की भी छूट होनी चाहिए, ताकि बाजार की स्थिति के अनुसार उद्यमी अपने उत्पादन को परिवर्तित कर सके। चूंकि फैक्ट्री एक्ट या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का श्रमिक की उत्पादकता से सीधा संबंध नहीं, इसलिए ऐसे कानूनों को निरस्त करने की जरूरत नहीं।

सरकार को वैसी आर्थिक नीतियां भी लागू करनी चाहिए, जिनसे रोजगार सृजित हों। फिलहाल सभी बड़ी कंपनियों को एनर्जी ऑडिट कराना पड़ता है। उन्हें सत्यापित करना पड़ता है कि उन्होंने उचित मात्रा में ही उर्जा का उपयोग किया है। इसी प्रकार व्यवस्था की जा सकती है कि हर बड़ी कंपनी को एक श्रम ऑडिट कराना पड़े, जिससे यह स्थापित हो कि वह अनावश्यक रूप से मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा। दूसरा कदम यह हो सकता है कि जिन मशीनों से श्रम का विस्थापन अधिक होता है और कार्य की गुणवत्ता में विशेष सुधार नहीं होता, उन पर भारी टैक्स लगा दिया जाए। यदि सड़क बनाने के लिए एस्कावैटर का प्रयोग न किया जाए और कार्य श्रमिक से कराया जाए तो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे। सरकारी ठेकों में व्यवस्था की जा सकती है कि मशीनों के स्थान पर श्रमिकों से काम कराए जाएं।

सरकारों को शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवाओं को अनुवाद, वीडियो बनाने इत्यादि कार्यों में दक्षता हासिल हो और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सकें।

Date:02-06-20 

ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षिक ढांचा

ऑनलाइन शिक्षा भले ही आदर्श न हो, पर शिक्षा के स्वरूप को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है

गिरीश्वर मिश्र , ( लेखक प्रोफेसर और कुलपति रहे हैं )

महामारी के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं अचानक बंद कर दी गई थीं ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इसके बाद तमाम संस्थाओं ने अध्यापन के लिए इंटरनेट की सहायता से गूगल मीट, जूम आदि का उपयोग करते हुए छात्रों को उनके घर पर अध्यापन कार्य को चलाने का सराहनीय प्रयास किया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोग इस माध्यम से कार्य कर पा रहे हैं। इस बीच वेबिनार भी खूब हो रहे हैं। अकादमिक अंत:क्रिया के लिए इस डिजिटल माध्यम का उपयोग अनंत संभावनाएं लिए हुए है। जब इंटरनेट से अध्यापन होता है तो अध्यापक को भी तैयार होना पड़ता है, उसके कार्य का लेखा-जोखा बनता जाता है। उसकी कक्षा का वीडियो बन सकता है और उसकी पाठ्य सामग्री बाद में भी प्रयुक्त हो सकती है। उसका सुधार और विस्तार भी संभव है। इस तरह के कार्य करने में एक विशेष तरह की सर्जनात्मक प्रेरणा मिलती है। एक प्राइमरी का छात्र दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक गांव में, लैपटॉप या मोबाइल पर जूम के जरिये अपनी कक्षा अटेंड कर रहा है, अध्यापक से बात कर रहा है और पढ़ रहा है। अध्यापक ही नहीं छात्र को भी कक्षा की अवधि के दौरान ध्यान देना होता है, क्योंकि सब पारदर्शी है और कोई विकल्प नहीं है। इस तरह शैक्षिक कार्य में संलग्नता के नए आयाम भी जुड़ते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा आदर्श नहीं कही जा सकती, पर उसके उपयोग को एक अवसर के रूप में ग्रहण करना मजबूरी को सकारात्मक दिशा दे सकता है। वस्तुत: ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक और पूरक, दोनों ही भूमिकाओं में है। इन पर कार्य का आरंभ कई साल पहले शुरू हुआ था। इनमें कुछ उपाय तो इकतरफा सूचना उपलब्ध कराते हैं, पर बहुतेरे ऐसे हैं जो उपयोग कर रहे छात्र को सक्रिय भागीदारी का अवसर देते हैं। नि:संदेह अध्यापक के व्यवहार, हाव-भाव और सामाजिक अंत:क्रिया भी छात्र छात्राओं को सीखने के लिए जो अवसर देते हैं उस तक पहुंच पाना संभव नहीं है, परंतु अध्यापक के साथ होने वाली कठिनाइयां, जैसे उसकी अनुपलब्धता या उसका कार्यस्थल से अनुपस्थित होना, कक्षा के लिए ठीक तरह से तैयारी न करना, विलंब से आना या फिर विद्यार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार करना आदि से भी निजात मिल सकती है।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा-संस्थाओं का जाल विस्तृत हुआ है, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में विद्या केंद्रों की संतोषदायी व्यवस्था नहीं हो सकी है और जो केंद्र हैं, उनके विधिवत संचालन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम यह विचार करते हैं कि स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही तो समस्या और भी विकट दिखती है। यह लगातार अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय भवन, अध्यापक, पाठ्य-पुस्तक, छात्रावास और पुस्तकालय जैसी जरूरतों को पूरा करना और शिक्षण कार्य में अपेक्षित एक निश्चित स्तर की गुणवत्ता के रास्ते में कई बाधाएं आती रहती हैं। लालफीताशाही, कानूनी हस्तक्षेप, स्थानीय तत्वों की दबंगई आदि के चलते अधिकांश शिक्षा संस्थाएं कई वर्षों से लगातार जूझ रही हैं। इस बीच अन्यान्य कारणों से मानक स्तरों से नीचे की व्यवस्था वाली संस्थाएं भी मशरूम की तरह फैलती गई हैं। निजी क्षेत्र में नर्सरी और प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की संस्थाओं की भरमार हो गई है जो मनमानी फीस वसूलती हैं। इनमें कुछ गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी हैं तो एक बड़ी संख्या मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि छात्रों और अभिभावकों, दोनों में असंतोष फैलने लगा है। ऐसे में परीक्षा पास कर प्रमाणपत्र लेने वालों की संख्या तो बढ़ी है, परंतु क्षमता और कौशल आदि की दृष्टि से योग्य अभ्यर्थियों की कमी भी होने लगी है। शिक्षा जगत में मांग और पूर्ति के इस विषम माहौल में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था ने राह दिखाई है। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और इग्नू ने औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में लचीला रुख अपनाया है, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से किसी तरह का समझौता नहीं किया। ऐसी व्यवस्था के अच्छे परिणाम भी आए हैं। इनसे पढ़कर निकलने वाले छात्रों की योग्यता और क्षमता संतोषजनक पाई जा रही है। कई राज्य सरकारों ने भी दूरस्थ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, परंतु किशोर छात्रों का मानसिक तनाव तब बहुत बढ़ जाता है जब अच्छे अंक पाने वालों को भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे माहौल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुआ है। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी स्वयं नामक कार्यक्रम है। इस पर 2000 पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रावधान है जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों तरह के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह ज्ञानदर्शन और स्वयंप्रभा टीवी पर विभिन्न विषयों के पाठ को छात्रों हेतु उपलब्ध कराता है। अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध सिंधु, शोध गंगा महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता है। वर्चुअल लैब वैज्ञानिक प्रयोगों को संपादित करने का प्रशिक्षण देती है।

समर्थ उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। ‘ई आचार्य, ‘साक्षात’, ‘ई विद्वान’ जैसी सुविधाएं उच्च शिक्षा का परिदृश्य बदल रही हैं। ‘शोध शुद्धि’ साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है जो विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से पुस्तकों को प्राप्त करना सरल हो गया है। ऐसे ही ‘नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी’ द्वारा सभी अकादमिक परीक्षाओं का प्रमाणीकरण का कार्य आरंभ हुआ है। इन सुविधाओं को अंग्रेजी, हिंदी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना और निरंतर अद्यतन करते रहना जरूरी है। चूंकि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री विशेष रूप से गंभीर हैं इसलिए आशा की जाती है कि शिक्षा की कायापलट में इस पहल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा।

Date:02-06-20 

नए सुधारों की कमी से कमजोर हो रही छवि

आकाश प्रकाश , (लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)

बीते तीन महीनों के दौरान भारत का प्रदर्शन उभरते बाजारों के समकक्षों से काफी कमजोर रहा है। भारतीय बाजारों मेंं डॉलर के संदर्भ में करीब 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापक एमएससीआई ईएम सूचकांक में 15 फीसदी की गिरावट आई। मेरी नजर में कमजोर प्रदर्शन के लिए कड़ा और लंबा चला लॉकडाउन जिम्मेदार है। यह विश्व स्तर पर सर्वाधिक व्यापक लॉकडाउन था और इस दौरान सरकार अर्थव्यवस्था की अपेक्षित मदद करने में नाकाम रही। आर्थिक तंगी अब अपना असर दिखा रही है।

वैश्विक निवेशकों को लगता है कि भारत का कमजोर सामाजिक सुरक्षा ढांचा और व्यापक असंगठित क्षेत्र उसे कोविड-19 को लेकर अधिक जोखिम भरा बनाता है। कड़े लॉकडाउन के बावजूद देश में वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ता ही जा रहा है।

अपने निवेश करियर में पहली बार मुझे देश में ऋणात्मक जीडीपी देखनेे को मिलेगा। रोजगार, आजीविका और कारोबारी आय पर इसका घातक असर होगा। श्रमिकों के बड़ी तादाद में अपने घरों को लौट जाने से कई निवेशक सुधार की गति को लेकर भी चिंतित हैं। अखबारों का अनुमान है कि घर लौटने वाले प्रवासियों की तादाद 30-40 लाख हो सकती है। इनकी वापसी के बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में कारोबार कैसे चलेगा?

वैश्विक निवेशक डेट और इक्विटी में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। संकट के आगमन के बाद से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत में 60,000 करोड़ रुपये की इक्विटी और एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के डेट की बिकवाली की।

वित्तीय क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई बड़े निजी बैंकों के शेयर 50 फीसदी तक गिर गए। वित्तीय क्षेत्र की असहजता परिसंपत्ति गुणवत्ता और बैंकों की आय में नजर आई। सुधार को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। यह यकीन बढ़ रहा है कि सरकार की राजकोषीय तंगी के चलते बैंकों को अर्थव्यवस्था में सुधार की कुछ लागत वहन करनी पड़ सकती है।

मौजूदा कमजोरी के लिए तो महामारी जिम्मेदार है लेकिन हकीकत यह है कि देश की रेटिंग में गिरावट का सिलसिला पहले से चल रहा है। एमएमससीआई ईएम बेंचमार्क पर भारत का कमजोर प्रदर्शन तीन महीने से जारी है।

गत पांच वर्ष में एमएससीआई में 10 फीसदी की गिरावट आई है जबकि भारत की गिरावट 11 फीसदी रही है। बीते तीन वर्षों में भारत की गिरावट 19 फीसदी रही जबकि ईएम सूचकांक 7 फीसदी नीचे रहा। 10 वर्ष के परिदृश्य पर नजर डालें तो भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है। परंतु यदि हमारा प्रदर्शन कमजोर बना रहा तो भविष्य में हालात प्रतिकूल हो जाएंगे।

भारत की रेटिंग में कमी के लिए उसका निरंतर कमजोर प्रदर्शन भी एक वजह रहा है। आज व्यापक बाजार के तमाम मूल्यांकन तार्किक बने हुए हैं, फिर भी बाजार का बड़ा हिस्सा सस्ता है और महंगे शेयरों की हिस्सेदारी बहुत कम है।

55 फीसदी के बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात के साथ यह मार्च 2009 के स्तर पर है। लंबी अवधि का औसत 75 प्रतिशत है और इस अनुपात का उच्चतम स्तर 100 फीसदी रहा है। मिडकैप निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 40 फीसदी नीचे है और इसका बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2014 के स्तर पर है। देश में 230 कंपनियां एक अरब डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली हैं। यह तादाद भी 2007 केे स्तर की है। 2017 में 330 कंपनियों के साथ हम इस मामले में उच्चतम स्तर पर थे। आज देश में केवल 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 25 अरब डॉलर से अधिक है। 25 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी वाले देश के लिए यह तादाद बहुत कम है। भारतीय पीई चर और उभरते बाजारों के पीई चर 1.15 के अनुपात साथ दीर्घावधि के 1.52 के औसत से काफी कम हैं। दुखद बात यह है कि आज सूचकांक में भारत का 8.4 प्रतिशत भार चीन की दो इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेनसेंट के 12.7 प्रतिशत के संयुक्त भार से कम है।

रेटिंग में कमी क्यों आई? दरअसल वैश्विक निवेशक भारत की ढांचागत विकास की कहानी में भरोसा गंवा रहे हैं। एक समय इन्हें यकीन था कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकास वाला देश है और उसकी ढांचागत वृद्धि दर करीब 8 फीसदी है। आज अधिकांश लोग 6 फीसदी की वृद्धि दर की वापसी को भी खुशकिस्मती मानेंगे। यह गिरावट वैश्विक कारकों के कारण है। वृद्धि मेंं विश्व स्तर पर धीमापन आया है। हालांकि गिरावट वाला समायोजन हमारे आंतरिक मसलों की वजह से हुआ है। अधिकांश वैश्विक निवेशकों को यकीन है कि हमारे पास बड़ी अर्थव्यवस्था के संचालन की प्रशासनिक क्षमता और ढांचे का अभाव है। हमें दूसरी पीढ़ी के प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य सुधार देखने को नहीं मिले हैं। उनकी अनुपस्थिति में निवेशकों को यह यकीन नहीं होगा कि भारत क्षमताओं पर खरा उतर सकता है।

वृद्धि अनुमानों में इतनी भारी गिरावट राजकोषीय स्थायित्व को भी प्रभावित करेगी। साथ ही इसका असर मूल्यांकन मॉडल के मूल्य अनुमानों और आय वृद्धि अनुमानों पर भी पड़ेगा।

वैश्विक निवेशकों की दूसरी चिंता है बीते सात वर्ष के दौरान देश की शुद्ध कारोबारी आय में होने वाली वृद्धि। इस बाजार ने बमुश्किल सालाना 3-4 फीसदी की आय ही प्रदर्शित की है। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों के शेयरोंं का प्रदर्शन विविध विस्तार से सुधरा है, न कि आय में वृद्धि से। यह सिलसिला चलता नहीं रह सकता। बीते सात वर्षों मेंं हर वर्ष जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आय में गिरावट आई है। वैश्विक फंड प्रबंधक खराब आय के लिए पेश की जाने वाली नाना प्रकार की सफाई से तंग आ चुके हैं।

इसमें दो राय नहीं कि बीते सात वर्ष में हमें कारोबारी जगत में सफाई भी देखने को मिली है। जो कारोबारी समूह किफायती नहीं थे वे कारोबार से बाहर हो चुके हैं। कंपनियों और प्रवर्तकों दोनों के पास नकदी की कमी हुई है। समूची अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाया गया है और औद्योगिक ढांचे में सुधार हुआ है।

बहरहाल लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम सुधारों को तेज और बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करनी होती है, वरना कष्ट उठाने का फायद ही क्या? आशा है कि वृद्धि में तेजी आएगी। हालांकि वैश्विक निवेशक आपूर्ति की प्रतीक्षा करेंगे। वे पूर्वानुमान पर काम नहीं करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि हमारे अनुमानों में गिरावट का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना शुरू नहीं कर देते। जिन सुधारों को अंजाम दिया जाना है उनके बारे में सबको पता है और हमें अब उस दिशा मेंं प्रयास करना होगा।

Date:02-06-20 

नेपाल का दावा

संपादकीय

पड़ोसी देश नेपाल ने इन दिनों भारत के खिलाफ जिस तरह से उग्र मोर्चा खोल रखा है, वह हैरान करने वाला है। ज्यादा तकलीफदेह बात इसलिए है कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से रहे हैं और दोनों देश बड़े-छोटे भाई की तरह रहते आए हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रम बता रहे हैं कि भाइयों का यह रिश्ता आने वाले वक्त में शायद ही बना रह पाए। नेपाल ने भी उसी तरह के विवाद खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं। चीन के सीमा विवाद की देखादेखी दुनिया के इस एकमात्र पूर्व हिंदू राष्ट्र ने भी अब उन कुछ इलाकों को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के क्षेत्र में हैं। मामला अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नेपाल ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा मंजूरी के लिए संसद में पेश कर दिया है। इस नए नक्शे में कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। जाहिर है, भारत के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। भारत इस मामले में विरोध जताने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। हकीकत यह है कि हम समय रहते स्थिति को भांप नहीं पाए और कूटनीतिक माध्यमों से नेपाल को ऐसा करने से रोक पाने में असफल रहे।

सवाल है कि आखिर नेपाल इतना छटपटा क्यों रहा है। आज जिन इलाकों पर दावा करते हुए वह उन्हें विवादित क्षेत्र बनाने की कोशिशें कर रहा है, उनके बारे में पहले कभी किसी भी स्तर पर किसी भी नेपाली शासक ने कोई बात नहीं की थी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के विवादों के बारे में तो सब सुनते आए हैं, लेकिन नेपाल के साथ भी इस तरह के विवाद हो सकते हैं, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर इतिहास की गहराइयों में जाएं, तो पाएंगे कि इनमें से कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस वक्त आधिकारिक रूप से नेपाल के कब्जे में आता हो। कालापानी को लेकर पिछले साल नवंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को धमकाते हुए यहां तक कह दिया था कि नेपाल उसे अपनी एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगा। कालापानी को लेकर नेपाल इसलिए भड़का है क्योंकि पिछले साल भारत ने इकतीस अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है। पैंतीस वर्ग किलोमीटर का यह त्रिकोणीय इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आता है, जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से सटी हैं। यह इलाका पिछले दो सौ साल से भी ज्यादा समय से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की चौकियां हैं।

जाहिर है, नेपाल अकेला यह सब नहीं कर सकता। यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि उसके पीछे महाशक्ति चीन है। भारत को घेरने के लिए चीन अब खुल कर नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल की सत्ता पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। चीन ने नेपाल में कई विकास परियोजनाएं शुरू कर तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नेपाल की तरह ही श्रीलंका, बांग्लादेश और मालद्वीव जैसे देशों पर चीन का गहरा प्रभाव है। चीन सार्क में फूट डलवा कर भारत पर शिकंजा कसना चाहता है। ऐसे में भारत को प्रभावशाली कूटनीति से ही नेपाल और चीन को काबू करना होगा।

Date:02-06-20 

नस्लवाद की आग

संपादकीय

अमेरिका में लोकतंत्र की लंबी परंपरा के अक्सर किए जाने वाले दावों के बीच आज भी अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना से गुजरना पड़ता है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है कि वह अश्वेत है, तो यह वहां के मानवाधिकारों और समानता आधारित समाज के दावों पर एक गंभीर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि पच्चीस मई को अमेरिका के मिनेपोलिस में एक श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन ने एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को जमीन पर गिरा कर उसकी गर्दन को तब तक अपने घुटने से दबाए रखा, जब तक कि उनकी सांस नहीं टूट गई। इस बीच जॉ़र्ज फ्लॉयड यह कहते रहे कि .मैं सांस नहीं ले पा रहा और आसपास खड़े आम नागरिक पुलिस वालों से उसे छोड़ देने का आग्रह करते रहे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी की बात को सुनना जरूरी नहीं समझा। अब इस नस्लीय घटना के खिलाफ समूचे अमेरिका में आक्रोश फैल गया है, कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं। विरोध में व्यापक आंदोलन हो रहा है और उसका मुख्य नारा जॉर्ज फ्लॉयट के वे आखिरी शब्द बन गए हैं- .मैं सांस नहीं ले पा रहा!

विडंबना यह है कि इस घटना के त्रासद और शर्मनाक संदर्भों को समझ कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यायपूर्ण रुख अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टे भड़काने वाले बयान देकर हालात को और बिगाड़ने में ही अपनी बहादुरी समझी! एक राष्ट्र के सर्वेसर्वा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के नाते ट्रंप के इस रवैये को बेहद अफसोसनाक कहा जा सकता है। अमेरिका में नस्लीय हिंसा की यह कोई अकेली घटना नहीं है। हर कुछ समय के अंतराल पर वहां किसी अश्वेत की नाहक ही हत्या कर देने या फिर भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। सवाल है कि इक्कीसवीं सदी का सफर तय करते अमेरिकी समाज और सत्ता ने कैसी जमीनी तस्वीर बनाई है कि वहां आज भी नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ ऐसे आपराधिक बर्ताव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। क्या इस घटना के पीछे अमेरिका में श्वेत श्रेष्ठता के अमानवीय सिद्धांत में विश्वास करने वाले कुछ नव-नाजी समूहों के अभियान से उपजी कुंठा एक मुख्य कारण नहीं है?

दरअसल, एक सभ्य और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के दावे के बीच अमेरिका में नस्लीय श्रेष्ठता के मनुष्य विरोधी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ नव-नाजी समूहों ने अपना कुत्सित प्रचार अभियान जारी रखा हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में ऐसे नव-नाजी समूहों के बरक्स श्वेत समुदाय का बड़ा हिस्सा श्वेत-श्रेष्ठता में विश्वास रखने वालों के खिलाफ है। यही वजह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की नस्लवादी हत्या के खिलाफ जब समूचे अमेरिका और यूरोप से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक में आक्रोश भड़का हुआ है, तब उसमें अश्वेतों के दुख और गुस्से में भारी तादाद में श्वेत समुदाय के लोग शामिल हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि अमेरिका में 1860 के दशक में अश्वेतों को गुलाम बनाए रखने के खिलाफ एक व्यापक गृहयुद्ध हुआ था। लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में दास-प्रथा की समाप्ति हुई। लेकिन आज भी अगर अमेरिका में श्वेत-श्रेष्ठता की कुंठा में जीते कुछ लोग उसी दौर की वापसी चाहते हैं तो वहां के सभ्य और संवेदनशील समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि वैसे तत्त्वों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाएं। अतीत में अश्वेतों के खिलाफ जितनी तरह की नाइंसाफी और बर्बरताएं हुई है, उसकी भरपाई आज उनके लिए बराबरी और इंसाफ पर आधारित व्यवस्था ही हो सकती है। यह अश्वेत समुदाय का अधिकार है।

Date:02-06-20 

आत्मनिर्भर गांव

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मन की बात’ परिस्थितियों के अनुसार कोरोना संकट, उससे उत्पन्न चुनौतियों तथा सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्रित रहा। यह स्वाभाविक ही था। देश का नेता यदि ऐसे समय लोगों से अपने ‘मन की बात करेगा’ तो उसमें यही विषय शामिल होंगे। यह बात ठीक है कि कोरोना ने समाज के छोटे से बड़े, नीचे से ऊपर सबको प्रभावित किया, लेकिन समाज का निचला तबका यानी गरीब, श्रमिक इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। यह भी सच है कि हम इस समय सरकारों को जितना कोसें और कुछ राज्य सरकारों ने गैर जिम्मेवार तरीके से काम किया भी है, लेकिन अगर आजादी के बाद से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई होती तो जो भयावह दृश्य दिखा है वह नहीं दिखता।

प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकज की चर्चा करते हुए बताया कि जो कुछ इसमें प्रावधान लाए गए हैं, उनसे गांवों को आत्मनिर्भर होने, वहां लघु उद्योगों एवं रोजगर वृद्धि के अवसर पैदा होंगे और देश एक नई दिशा ग्रहण करेंगे। भारत में गांवों से शहरों की ओर रोजगार के लिए पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है किंतु ज्यादातर राज्यों में इस पर कभी ठोस मंथन कर स्थायी निदान करने की कोशिश नहीं हुई। केंद्र ने भी एक गड्ढ़े का माटी उधर डालो और दूसरे से उसे भर दो जैसे रोजगार कार्यक्रम पैदा किए। बहुप्रचारित मनरेगा गांवों में कृषि से श्रमिकों का अंत करने, लघु और सीमांत किसानों को खेती छोड़ने तथा भ्रष्टाचार पैदा करने का कारण बना है। इस समय चूंंकि यही कार्यक्रम तत्काल रोजगार देने का है इसलिए आर्थिक पैकेज में अतिरिक्त 40 हजार करोड़ की राशि निर्गत की गई ताकि लौट कर आए श्रमिकों को काम मिले और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कितु आने वाले समय में इसका ऐसा उचित विकल्प देना होगा, जिससे सम्मानजनक रोजगार पैदा हो सके एवं गांव, कस्बे, जिले तथा राज्य धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनें। इस तरह कोरोना संकट ने अत्यंत पुरानी सामाजिक-आर्थिक समस्या की ओर नये सिरे से देखने और उस पर काम करने को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मौजूदा परिदृश्य देश को अतीत के अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर प्रदान करता है। श्रमिकों की दक्षता पर काम हो रहा है और प्रवासी आयोग बनाने की बात हो रही है। कई राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उम्मीद है कोरोना संकट के साथ गांवों के विकास का एक नया सवेरा भी हम देख सकेंगे।

Date:02-06-20 

नेपाल की करतूत

संपादकीय

भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल का सीमा विवाद अब ज्यादा कसैला होने लगा है। नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। नेपाल सरकार के इस कदम से यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि नेपाल भारत के साथ संबंधों को लेकर कितना आक्रामक है। खास बात यह है कि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया है। मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक को संसद से मंजूरी मिलते ही नये मानचित्र का इस्तेमाल आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा। नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के दस दिनों बाद नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नेपाल सरकार की इस पहल का भारत सरकार ने तीखा विरोध किया था। दरअसल, छह महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था। इस मैप में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल सरकार के इन इलाकों को लेकर जताए गए दावों के बीच भारत सरकार ने न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि उसके इस कृत्य को स्वीकार न करने की बात भी कही। जाहिर तौर पर भारत सरकार को नेपाल के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की पहल करनी चाहिए। नेपाल की अति आक्रामकता का बेहद सधे अंदाज में जवाब देने में भारत को देर नहीं करनी चाहिए। जितनी तल्खी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने एक इंच जमीन नहीं छोड़ना की बात कही, वह उसकी नीयत को जाहिर करता है। अभी तक भारतीय पक्ष ने काफी संयम का परिचय दिया है। मगर अनाप-शनाप बयानबाजी तथा सीमा पर सेना की तैनाती की बात कहकर नेपाल अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है।

Date:02-06-20

भविष्य गांव नहीं, शहर ही हैं

विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

सन् 1972 की गरमियों की एक शाम। लू के थपेडे़ अभी नरम पड़े ही थे कि हम कुछ लड़के छात्रावास से निकले और पीछे बैंक रोड पर स्थित फिराक गोरखपुरी के बंगले की तरफ बढ़ चले। उस गरमी में यह हमारा रोज का कार्यक्रम था। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरमियों की छुट्टियों में सभी हॉस्टल खाली करा दिए जाते थे और केवल उन छात्रों को, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरा हो, समर हॉस्टल में रुककर अपनी तैयारी का मौका मिलता था। इस बार समर हॉस्टल गंगा नाथ झा छात्रावास था, जिसके ठीक पीछे फिराक का निवास था। अपने जीवन में ही किंवदंती बन चुके उनका बैठका साहित्य, संस्कृति, भाषा और समाज जैसे विषयों पर खुद को समृद्ध करने का सबसे बड़ा अड्डा था।

फिराक साहब की महफिल अभी सजी नहीं थी और हम छात्र वहां पहुंचने वाले पहले ही थे। उस दिन बात भारतीय गांवों पर छिड़ गई। जाहिर है, इन सत्रों में ज्यादातर बोलते फिराक ही थे और हमारी भूमिका श्रोता की अधिक होती थी, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम भड़क गए। अपने हाथ का जाम स्टूल पर रखते हुए, उंगलियों में फंसे सिगरेट की राख खास अंदाज में झाड़कर और कंचों-सी आंखें अंदर तक धंसे कोटरों में घुमाते हुए उन्होंने जो कहा, वह किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। उनके अनुसार, भारत के गांवों को नष्ट कर देना चाहिए। इनके बने रहने तक देश जहालत, गंदगी और पिछडे़पन से मुक्त नहीं हो सकता। इनकी जगह पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले छोटे नगर बसने चाहिए, जिनमें मुख्य गतिविधियां कृषि आधारित उद्योगों के इर्द-गिर्द घूमती हों। हम सभी शहरों में आ तो गए थे, पर हमारी जड़ें गांवों में थीं। हम उन पर टूट पडे़, पर फिराक तो फिराक ही थे।

उन्होंने हमें उन ऐतिहासिक बहसों के बारे में बताया, जो भारतीय गांवों को लेकर चली थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी महात्मा गांधी की पुस्तक ‘हिंद स्वराज्य’ या ‘ग्राम स्वराज्य’ और गांव को लेकर उनके प्रेम पगे अव्यावहारिक आग्रहों पर डॉ आंबेडकर की तीखी और जमीनी यथार्थ से जुड़ी प्रतिक्रिया। गांधी के लिए गांव स्वर्ग थे और जो कुछ कुरूप तत्कालीन भारतीय समाज में था, वह सिर्फ आधुनिक तकनीक की वजह से था। उनका सपना था कि गांव आत्मनिर्भर हों। वे अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद पैदा करें, उनका स्थापत्य व अदालती निजाम भी स्थानीय हो और खेती-किसानी में उन्हीं यंत्रों का प्रयोग हो, जिन्हें गांव के बढ़ई या लोहार बनाते हों। उनके अनुसार, रेलवे को इसलिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हैजा फैलता है।

अब इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि यदि गांधी के आदर्श गांव की परिकल्पना मान ली गई होती, तो हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होता, पर हमारे लिए आंबेडकर की प्रतिक्रिया आज भी प्रासंगिक है। गांधी के स्वर्ग को सिरे से खारिज करते हुए आंबेडकर ने भारतीय गांवों को साक्षात नरक बताया। कलेजा चीर देने वाली तड़प के साथ उन्होंने लिखा कि गांधी अगर ‘अछूत’ परिवार में पैदा हुए होते, तब उन्हें इस स्वर्ग की असलियत पता चलती। जिनका गांवों से जीवित संबंध है, वे आज भी महसूस करते हैं कि आंबेडकर के समय का ‘अछूत’, ‘हरिजन’ की यात्रा करते हुए ‘दलित’ जरूर हो गया है, पर गांव अभी भी उसके लिए नरक ही है।

फिराक गोरखपुरी के साथ बिताई वह शाम आज एक खास वजह से याद आ रही है। हमारी समकालीन स्मृति में कोरोना के मारे महानगरों से अपने गांव क्षत-विक्षत लौटते लाखों मजदूरों के विजुअल्स हमेशा के लिए टंक गए हैं। उनकी यातना और पीड़ा पर मैं पहले ही लिख चुका हूं, यहां मकसद उस विमर्श को रेखांकित करना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी घोषणा से शुरू हुआ है। ज्यादातर लौटने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जिन राज्यों के विकास के लिए उन्होंने अपना खून-पसीना बहाया था, विदाई के समय उनका व्यवहार काफी हद तक अमानवीय था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यूपी सरकार ऐसी स्थिति से दुखी और नाराज होती, पर ऐसे में उसकी योजना को देखना जरूरी होगा।

पहले तो यह समझना होगा कि शहरों की ओर पलायन सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं होता। शहर और बाजार दलितों व पिछड़ों को मनुष्य की पहचान देते हैं। गांवों में अभी भी दक्षिण टोला मौजूद है। आज भी किसी दलित को उसकी जाति के तोडे़-मरोड़े नाम से ही पुकारा जाता है, मां-बाप का दिया नाम तो उसे शहर में आकर याद आता है। दक्षिण टोला से निकलकर वे शहरों में किसी गंदे नाले या रेल लाइन के किनारे झुग्गी-झोपड़ी के नरक में सिर्फ इसलिए नहीं रहते कि वहां उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि इससे अधिक उन्हें मनुष्य जैसी पहचान भी मिलती है। कोरोना शुरुआत में तो हवाई जहाजों से उतरा, पर संक्रमण की आदर्श स्थितियों के कारण जल्द ही महानगरों के स्लम उसके प्रसार स्थल बन गए। अनियोजित और अमानवीय शहरी विकास के कारण हमारे नगरों में गगनचुंबी इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और हरे-भरे पार्क हैं, और उनके ठीक बगल में बजबजाते नालों पर किसी तरह से सिर छिपाने भर की जगह वाली कच्ची बस्तियां। आजादी के बाद कभी नहीं हुआ कि मनुष्यों के रहने लायक शहर बसाने के प्रयास किए जाएं। स्लमों को हटाकर वहां साफ-सुथरी रिहाइशें बसाने की कोशिशें नहीं की गईं। इसकी जगह स्लम में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देने की बातें राजनीतिक-आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद थीं, इसलिए उसी की बातें होती रहीं।

ऐसे में, किसी सरकार का यह सोचना कि वह चालीस लाख से अधिक श्रमिकों को गांवों में ही रोक लेगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दे देगी, यह देखने वाली बात होगी। पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है और भारत में भी अब लगभग आधी आबादी शहरों में रहती है। भविष्य अंतत: शहरों का ही है। गांव में रोककर इन लाखों लोगों को रोजगार देने की जगह उन्हें फिराक गोरखपुरी की सलाह पर गौर करना चाहिए और गांवों का मोह त्यागकर छोटे-छोटे नगर बसाने की सोचना चाहिए। ये नगर साफ-सुथरे मकानों, सड़कों, सीवर, ड्रेनेज, पेयजल और हरियाली वाले रिहाइशी इलाके होंगे, जो वर्ण-व्यवस्था की गलाजत से मुक्ति दिलाकर उन्हें मानवीय बनाएंगे। इनमें छोटे-छोटे उद्योग-धंधे होने चाहिए, जो रोजगार भी दें व पर्यावरण भी बचाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही कई मिनी नोएडा बसाए जा सकते हैं।

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Today's Life Management Audio Topic-"प्रतिरोधक क्षमता बढ़ायें"

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सौर ऊर्जा के बढ़ते कदम

Date:03-06-20

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वर्षों से सौर ऊर्जा को एक शक्तिशाली वैकल्पिक स्रोत के रूप में माना जाता रहा है। हाल के कुछ वर्षों में सोलर पैनल की कीमत में आई गिरावट के साथ ही इस ऊर्जा स्रोत का भविष्य सुनहरा दिखाई पड़ने लगा था। ज्ञातव्य हो कि समय के हिसाब से केवल 30% सौर ऊर्जा ही उपलब्ध हो पाती है। रात और बादलों के दौरान इसे काम में नहीं लाया जा सकता , जबकि कोयला आधारित ऊर्जा 80% उपलब्धं होती है।

अब स्थितियां बदल रही हैं। भारत में सौर ऊर्जा निष्पादन को दिन के समय थर्मल ऊर्जा की तुलना में प्राथमिकता दी जाने लगी है। इस प्राथमिकता की सार्थकता भी है, क्योंकि इसे चलाने में कोई लागत नहीं लगती। जबकि थर्मल पॉवर में ईंधन पर लागत आती है। बढ़ते सौर ऊर्जा उत्पादन के चलते एक समय 75% चलने वाले थर्मल पॉवर को अब 55-58% ही काम में लाया जा रहा है।

हाल ही में 400 मेगावट के सौर ऊर्ज प्लांट की नीलामी की गई है, जिसे रिन्यू। पॉवर ने प्राप्त किया है। इस पर 15 वर्षों तक 3.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्राप्त की जा सकती है, वहीं थर्मल पॉवर पर यह दर 4.5 रुपये प्रति यूनिट तय है। इस सौदे में रिन्यूर पॉवर को पूरे वर्ष लगभग 80% सौर ऊर्जा उपभोग के हिसाब से भंडारण रखना होगा। एक माह में यह क्षमता 70% से कम नहीं होनी चाहिए। इससे 24 घंटे बिजली प्राप्त नहीं की जा सकती, परन्तु यह थर्मल पॉवर की तुलना में सस्ता  है।

इस जरूरत के लिए रिन्यूल पॉवर, लिथियम-आयन स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल करेगी। दिन के समय इसमें सौर ऊर्जा को एकत्र करके इसका प्रयोग रात में भी किया जा सकेगा। यह वही बैटरी है, जिसे टेस्ला कंपनी अपनी इलैक्ट्रिक कार में उपयोग करती है।

भारतीय सौर ऊर्जा कंपनियों की सबसे बड़ी मुसीबत ब्याज दर है। इस प्रकार के उच्च लागत वाले उद्योग में बैंकों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना भारी पड़ रहा है। इन उद्योगों को पॉवर फाइनेस कार्पोरेशन और रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों से 10-11% की दर पर ब्याज लेना पड़ता है। वहीं मिडिल ईस्ट में यह ब्याज दर 4% है। अगर भारत में भी इसे अपना लिया जाए, तो सौर ऊर्जा की दर 2 / यूनिट आ जाएगी। भारत को इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए।

विश्व बैंक अब कोयला आधारित प्लांट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता हैए परन्तुं नवीनीकृत ऊर्जा के लिए कर सकता है। इसे कई माध्यमों से भारत के सौर ऊर्जा उद्योगों के लिए प्राप्त् किया जा सकता है। इससे भी ब्याज दर में भारी कमी आ सकती है।

कोयला आधारित थर्मल पॉवर की जरूरत तब भी रहेगी, परन्तु कम रहेगी। इस बीच अपर्याप्त क्षमता वाले थर्मल प्लांट को उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे उनमें कार्बन डाइ ऑक्साइड , सल्फंर, पारा , पार्टिकूलेट मैटर एवं अन्य प्रदूषण कणों को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार को कार्बन उत्सर्जन पर कर बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इसका बोलबाला होगा।

‘द टाइम्स‍ ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित स्वामीनाथन एस.अक्लेश्वर अय्यर के लेख पर आधारित। 24 मई 2020

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03-06-2020 (Important News Clippings)

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Date:03-06-20

Proactively Minimise Flood Damage

ET Editorials

The Indian Meteorological Department expects monsoon rainfall to be normal this year, as per its first Long Range Forecast. This is good news for the Covid-19-embattled economy. But there is cause for concern, too. Reservoir levels are higher than normal for reasons that include reduced power demand between March and May due to lockdown. This along with the forecast of a normal monsoon will require government and its agencies to take proactive steps to avoid floods.

The first major test of the state governments, Central Water Commission and other agencies will be in Kerala. This is the state where the monsoon makes landfall on the mainland. For the past few years, the monsoon season has been marked by floods in the state, the most devastating of these was in 2018. The Kerala state authorities need to keep a close watch on the Idukki reservoir, already at levels (713.37 metres) that are much higher than the levels during the floods in 2018 (707.88m) and in 2019 (706.35m). The Kerala authorities need to have a plan in place to release water from the dam in small tranches in order to avoid flooding. While Kerala is the state that needs to undertake this exercise immediately, other states too need to start putting together a plan to deal with high reservoir levels and normal monsoon, while factoring in possible increase in demand for electricity with the country now more or less completely exiting lockdown.

Floods are an annual occurrence in many parts of the country, routinely claiming up to 1,500 or so lives, and climate change increases the risk. Floods can and must be managed better, with both structural and engineering approaches and better forecasting and coordination among the relevant agencies. Avoiding needless deaths is an imperative.

Date:03-06-20

I Can’t Breathe

Death of George Floyd may or may not be a turning point for America. But protests show wound has cut deeper and wider.

Editorial

It is 28 years since four white police officers were acquitted of beating Rodney King to death in Los Angeles, triggering race riots in several cities across the United States. In these nearly three decades, the US has changed in many ways, particularly for the outside world. In a post-Cold War world order, it rose as the only global super power. As a victim of one of the worst acts of terrorism, it fought wars on foreign shores to protect itself from those who threatened the “American way of life”, and declared it would reconstruct those countries that bore the brunt in its own image, by taking to them its own “democratic values”. It policed the world, pronouncing judgement on the lack of freedoms in countries it did not see eye to eye with, threatening them with sanctions or worse. Through it all, however, there was, and there is, much to admire about America, its founding ideals, its freedoms and its wealth. It made new friends, and nations across the world were flattered when it bestowed on them the title of ally. But as it changed, its deepest internal fault line remained unhealed, and erupted repeatedly — Cincinnati, 2001; Ferguson, 2014; Baltimore, 2015; Charlotte, 2016 and countless times in between.

Each racist incident, with its attendant impunity, was a warning that there would be a George Floyd who would come up against a policeman named Derek Chauvin. The election of Barack Obama as the first black president of the United States served both to hide the ugly persistence of racism as well as to aggravate it to the point where a “white backlash” handed over the keys of the White House to Donald Trump. Now bidding for a second term, President Trump, whose popularity may be at a low point for his botched response to the COVID-19 pandemic, has thought nothing of using a white supremacist trope — not the first time he has done this — to portray the violence sweeping through the country as black lawlessness in order to polarise Americans, and play to his own voter base.

The manner in which American racism has endured, subverting the country’s deepest democratic institutions in the process, it may be too optimistic to view the present moment as a turning point. But it is not without a glimmer of hope. Not all the anger erupting across American today at the horrific manner in which Floyd died, helplessly pleading to be allowed to breathe, is just black anger. The participation in the protests shows that the wound has cut deeper and wider this time, across racial lines. Perhaps even on Trump’s side of the fence, it may turn out to be the proverbial straw on the camel’s back that can force America to confront the reality of the distance it has still to cover — to fulfil the possibilities of its own admirable democratic ideals.

Date:03-06-20

The slowdown

Rating downgrade by Moody’s underlines sombre economic outlook, the pressing challenge ahead.

Editorial

In November 2017, Moody’s Investors Service had upgraded India’s rating to Baa2 on expectations that the then progress on reforms would, over time, enhance India’s growth potential. It had believed that the “implementation of key reforms would strengthen the sovereign’s credit profile through a gradual but persistent improvement in economic, institutional and fiscal strength”. However, as the country’s economic data indicates, these expectations have since been belied, as the implementation of the reforms has been “relatively weak”. Acknowledging this, on Monday, the rating agency downgraded India’s foreign-currency and local-currency long-term issuer ratings to Baa3 from Baa2. While the markets may well have factored in this move — Moody’s rating is now in line with that of both Standard & Poor’s and Fitch — the downgrade, nonetheless, underlines the grim economic reality.

The rating agency cited multiple reasons to justify its action: Challenges in the implementation of policies to help offset the risks of low growth, deterioration in the general government fiscal position, and stress in the financial sector. It also emphasised that the decision to downgrade India was not driven by the impact of the COVID pandemic. Rather, the pandemic, and the national lockdown to contain its spread, have exacerbated the economy’s vulnerabilities, which had been building up prior to the virus shock. This view is in line with what the recent economic data indicates. Economic activity in India has been on a steady decline over the past few years — slowing down from 7.1 per cent in the first quarter of 2018-19 to 3.1 per cent in the fourth quarter of 2019-20. These headline numbers mask the underlying weakness as growth is currently being driven only by agriculture and government spending. The situation is likely to have worsened in the first quarter of the current financial year when the full effects of the national lockdown played out.

As is evident, the lockdown is also going to take a toll on government finances. Moody’s expects the general government (Centre and states) debt to rise from 72 per cent of GDP in 2019 to around 84 per cent in 2020. What is especially worrying is that the rating agency believes that the economy will struggle to recover, and that depressed nominal growth will in turn affect the government’s ability to lower its debt burden — it notes that India’s debt burden could rise well beyond 85 per cent of GDP. This is a worrying prognosis. The decision to retain the negative outlook does leave the door open for further rating action down the line. It is also conceivable that other rating agencies will follow suit.

Date:03-06-20

A New Frontier

Space tech start-ups need more government nurturing, resources

Raghunath Mashelkar , [ The writer is former DG, Council of Scientific & Industrial Research.]

On May 16, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a ground-breaking initiative by opening up space and atomic energy to private players, referring to them as “fellow travellers”. And, on May 30, history was created by SpaceX when NASA astronauts were launched into orbit by the first-ever commercially-built rocket and spacecraft. “NewSpace” is a rapidly growing market that will be worth hundreds of billions of dollars in the next decade. Can India take advantage?

The welcome reforms announced by the FM include the levelling of the playing field for private companies in satellites, launches and space-based services by introducing a predictable policy and regulatory environment to private players and providing access to geospatial data and facilities of the Indian Space Research Organisation (ISRO).

Many doors of opportunity are opening in this sector. Reportedly, more than 17,000 small satellites will be launched in Low Earth Orbit by 2030. Exciting Indian space-tech startups are emerging in this area.

For instance, Prixxels, founded by two BITS Pilani graduates, is building a constellation of nano-satellites to provide global, real-time and affordable satellite imagery services. Bengaluru-based startup, Bellatrix Aerospace offers novel “electric propulsion” systems, which have applications in the field of nano and micro-satellite propulsion. And Mumbai-based startup Manastu Space has developed a “green propulsion” system using hydrogen peroxide as fuel. So, what can we do to help such young “co-travellers”?

First, the crucial issue of funding. We must trust and support early-stage innovations through “adventure” capital, not just risk-averse venture capital. We also need “patient” capital, as the lead times are long in this sector.

The government can be the provider of such adventure and patient capital. It did so in 2000, when we at CSIR launched the New Millennium Indian Technology Leadership Initiative. CSIR gave very low-interest soft loans to early-stage startups, who explored radical ideas. After proof of concept, other financial instruments, including venture capital, became available. So, the public-private partnership that the FM is referring to should be in financing too, not just in development.

Second, startups need a head start in the market and the current public procurement system is heavily loaded against them. The lowest-cost-selection approach must change to lower total cost of ownership. Path Ahead: Transformative Ideas for India, edited by Amitabh Kant, carries my chapter on creating an innovative public procurement policy for startups. Perhaps, it is worth revisiting.

Third, we need to create a robust space tech-startup national innovation ecosystem comprising incubators, accelerators, scalerators and mentors. ISRO has a pivotal role in anchoring this initiative. Just as important will be the synergy with the government’s flagship programmes such as Digital India, Startup India, Make in India, Smart Cities Mission, etc.

Fourth, we urgently need a law that allows private players to participate across the space value chain, not just bits of it, as is the case today. The draft Space Activities Bill, introduced in 2017, has lapsed. This is an opportunity to rewrite it with a bold perspective. Fifth, the nation needs a new mantra. On May 26, in an interview about actioning the recent initiatives announced by the finance minister, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, offered it. Referring to the principal idea from my recent book on the subject, he said that we must move our aspirations from leapfrogging to pole vaulting. Can India pole vault to a 10 per cent share of the global space economy within a decade?

Yes, we can. Prime Minister Narendra Modi has given us an inspiring agenda of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. To achieve this, we need “aatmavishwas” — self-belief, and trust. If we build this atmavishwas with bold policies coupled with determined actions, then we can certainly pole vault to a great new future, and sooner rather than later.

Date:03-06-20

Multilateralism in the new cold war

India can set the world response, also using the opportunity to recover its global thought leadership

Mukul Sanwal is a former UN diplomat

In the new cold war, defined by technology and trade not territory, non-alignment is an uncertain option; India should craft a global triumvirate.

To benefit from global change, countries must have a bold vision and make the right strategic choice. Britain quickly built the largest military in the Subcontinent using the land revenue of Bengal, and over time conquered India. The United States fixated on splitting the Communist bloc ended up with China challenging its dominance.

As chair of the Executive Board of the World Health Assembly (it is the decision-making body of the World Health Organization), India can set the global response in terms of multilateralism, not just medical issues. In September, the United Nations General Assembly will discuss the theme, “The Future We Want”; in 2021, India joins the UN Security Council (non-permanent seat) and chairs the BRICS Summit, and in 2022, hosts the G-20, a rare alignment of stars for agenda-setting.

At the online summit of the Non-Aligned Movement, in May, Prime Minister Modi called for new principles for the international system. His new globalisation model based on humanity, fairness and equality has wide support in a more equal world as, for the first time since 1950, everyone is experiencing the same (virus) threat.

It is in this changed context that India should look upon its own reemergence, China losing influence and the dynamics in its relations with the United States as Asia again becomes central to global prosperity, with global governance, economy, scientific research and society in need of being re-invented.

We should use this opportunity to recover our global thought leadership, think Nalanda, astronomical computation, the zero, Ayurveda, Buddhism, yoga and Ahimsa as well as clothing the world for millennia.

Clash of values

The clash between China and the U.S. at the just concluded World Health Assembly in May marks the end of the multilateralism of the past 70 years. The donor-recipient relationship between developed and developing countries has ended with China’s pledge of $2-billion. The agenda-setting role of the G7 over UN institutions and global rules has also been effectively challenged by WHO ignoring the reform diktat of the U.S. leading to its withdrawal, and characterisation of the G7 as “outdated”. The U.S. has also implicitly rejected the G20 and UN Security Council, for an expanded G7 “to discuss the future of China”. China’s Global Times characterised the exchanges as “two different visions”; The Washington Post carried the headline, “The post-American world is now on full display” and The Wall Street Journal argued, “India Is a Natural U.S. Ally in the New Cold War”.

The clash marks another seismic shift within the UN. After World War II, the newly independent states were not consulted when the U.S. imposed global institutions fostering trade, capital and technology dependence, ignoring socio-economic development. Social and economic rights have emerged to be as important as political and procedural rights and China’s President Xi Jinping deftly endorsed the UN Resolution on equitable access to any new vaccine.

The U.S. faces an uphill task in seeking to lead a new multidimensional institution as China’s re-emergence is based on technology, innovation and trade balancing U.S. military superiority at a time of declining global trust in free-market liberalism, central to western civilisation. With the West experiencing a shock comparable to the one experienced by Asia 200 years ago, the superiority of western civilisation is also under question.

The novel coronavirus pandemic has accelerated the shift of global wealth to Asia suggesting an inclusive global order based on principles drawn from ancient Asian civilisations. Colonised Asia played no role in shaping the Industrial Revolution; the Digital Revolution will be shaped by different values. It is really this clash that multilateralism has now to resolve.

Non-coercive form

For India, the strategic issue is neither adjustment to China’s power nor deference to U.S. leadership. China has come out with alternative governance mechanisms to the U.S.-dominated International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization with its all-encompassing Belt and Road Initiative. The U.S., European Union and Japan are re-evaluating globalisation as it pertains to China and the U.S. is unabashedly “America First”. The world is questioning both U.S. and China’s exceptionalism.

The global vacuum, shift in relative power and its own potential, provides India the capacity to articulate a benign multilateralism as a NAM-Plus that resonates with large parts of the world and brings both BRICS and the G7 into the tent. This new multilateralism should rely on outcomes, not rules, ‘security’ downplayed for ‘comparable levels of wellbeing’ and a new P-5 that is not based on the G7.

China, through an opinion piece by its Ambassador in India, has suggested writing “together a new chapter” with “a shared future for mankind”. The U.S. wants a security partnership to contain China and the Association of Southeast Asian Nations trade bloc — with the U.S. walking out of the negotiations — is keen India joins to balance China. With a new template. India does not have to choose.

First, the Asian Century should be defined in terms of peaceful co-existence, freezing post-colonial sovereignty. Non-interference in the internal affairs of others is a key lesson from the decline of the U.S. and the rise of China. Former U.S. President Jimmy Carter rightly observed that while the U.S. spent $3 trillion on military spending, “China has not wasted a single penny on war”.

National security now relies on technological superiority in artificial intelligence (AI), cyber and space, and not expensive capital equipment, as India’s military has acknowledged. Instead of massive arms imports we should use the savings to enhance endogenous capacity and mould the global digital economy between state-centric (China), firm-centric (the U.S.) and public-centric (India) systems.

Second, a global community at comparable levels of well-being requires new principles for trade, for example, rejecting the 25-year-old trade rule creating intellectual property monopolies. Global public goods should include public health, crop research, renewable energy and batteries, even AI as its value comes from shared data. We have the scientific capacity to support these platforms as part of foreign policy.

Third, ancient civilisational values provide the conceptual underpinning, restructuring both the economic order and societal behaviour for equitable sustainable development, which a climate change-impacted world, especially Africa, is seeking.

Date:03-06-20

विश्व-शांति के लिए चीन पर चौतरफा अंकुश लगाना जरूरी

संपादकीय

चीन के आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में धमकी दी गई है कि कोरोना से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था से निढाल भारत को अमेरिका के इशारों पर चीन से युद्ध महंगा पड़ेगा। देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, जब स्वाभिमान के बरअक्स अस्तित्व का संकट भी छोटा लगता है, हानि-लाभ का लेखा-जोखा छोड़ कर उस स्वाभिमान की रक्षा करनी होती है और गीता में कृष्ण को अर्जुन की शिक्षा ‘हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोज्यसे महीम’ (मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो पृथ्वी पर राज-भोग) को ही मंत्र मानकर फैसले लेने होते हैं। चीन भूल रहा है कि आज वह दुनिया की नज़रों में कमजोर है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना का जन्मदाता भी उसे ही मान रहा है। और यह नाराजगी उसकी आर्थिक, खासकर निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर कर रही है। फिर हमें 1962 का इतिहास आज तक सालता है। प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान के पीछे मंशा यह है कि इससे चीन पर आर्थिक मार पड़ेगी और साथ ही अगर भारत में कुटीर और लघु उद्योगों की संस्कृति आ गई तो चीन की तरह यह भी सस्ता सामान दुनिया को बेचकर आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। आज हर देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से समेकित है लिहाज़ा किसी एक देश का वर्चस्व दुनिया के तमाम देशों के हित या अहित का संदेश हो सकता है। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि चीन अमेरिका से पंजा लड़ाकर या भारत से युद्ध कर कोरोना जैसी चुनौती दोबारा पैदा करे। चीन को यह डर भी है कि एक आवाज पर 139 करोड़ भारतीय चीन के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, जो उसे महंगा पड़ेगा खासकर तब जब अमेरिका सरीखा बड़ा आयातक मुल्क (और उसके प्रभाव वाले अन्य तमाम देश) उसके खिलाफ हो। भले ही अनौपचारिक गठजोड़ हो लेकिन ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर बड़ा अंकुश हैं। इसके अहसास के तहत ही चीनी राष्ट्राध्यक्ष ने सेना से कहा कि वह कष्टतम स्थितियों के लिए तैयार रहे। हालांकि अभी राजनयिक स्तर की वार्ता का विकल्प दोनों देशों के बीच है, पर यह समय है जब विश्व समुदाय चीन के खिलाफ खड़ा हो।

Date:03-06-20

अमीरों का लॉकडाउन से प्रेम गरीबों को महंगा पड़ रहा है

भारत की सख्त लॉकडाउन की रणनीति को संभ्रांतों ने तो सराहा, लेकिन गरीब इनके असर सह नहीं पाए

रुचिर शर्मा , ( ग्लोबल इन्वेस्टर, बेस्टसेलिंग राइटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार )

मैं किसी काम से भारत आया था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, जो दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन माना गया। उन्होंने 18 दिन की महाभारत का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। दो महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और मैं यहीं फंसा हूं और दिल्ली स्थित अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं।

मेरी पहली चिंता यह थी कि हमेशा की तरह भारत जन सुरक्षा व कल्याण के लिए अमीर देशों के उपायों की नकल कर रहा है। मैंने जब बड़े उभरते हुए देशों के अधिकारियों से बात की तो किसी ने भी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया क्योंकि नए बेरोजगारों को संभालने के लिए संसाधनों के बिना अर्थव्यवस्था को बंद करने का नतीजा भूख और मौत होगा। कुछ ही दिनों में लाखों प्रवासी मजदूर देश के बड़े शहरों से निकलने लगे, हजारों तो मेरे दरवाजे के सामने से गुजरेे। ज्यादातर युवा पुरुष थे, जिन्हें निर्माण कार्यों से या घबराए हुए मकान मालिकों ने निकाल दिया। उन्होंने अजनबियों की दया पर जीने की योजना बनाई और सैकड़ों किलोमीटर दूर, गावों में घर जाने के लिए पैदल चलते रहे। मुझे पूछना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना, इनमें से कितने घर पहुंच पाएंगे। एक युवा ने मुझसे कहा, ‘इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है कि गंभीर बीमारी है, इसलिए घर जाने के अलावा क्या कर सकते हैं?

दिल्ली के उदारवादी संभ्रांत लंबे समय से मोदी की स्वेच्छाचारी शैली और हिन्दू-केंद्रित एजेंडा के आलोचक रहे हैं, लेकिन वे भी लॉकडाउन के लिए उनके पीछे चल पड़े। शुरुआत में सरकार ने कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने का निर्णय लिया, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त लोग नर्क की तरह डरते हैं। एक दोस्त ने जब यह कहा कि ‘वायरस भले ही तुम्हें न मारे, सरकारी अस्पताल में तुम जरूर मर जाओगे।’ तो वह पूरी तरह मजाक नहीं कर रहा था। तीन हफ्तों के बाद सरकार ढिलाई वाले लॉकडाउन लाने लगी, लेकिन उच्च-वर्गीय भारतीय रिलेक्स होने की जगह लॉकडाउन के जीवन को पसंद करना सीख रहे थे। उन्होंने नेटफ्लिक्स, जूम पार्टी और साफ आसमान व चांद के दृश्यों की तारीफें कीं। वे बंद पड़े चंडीगढ़ में घूमते चीते की तस्वीरें देख अचंभित होते रहे। वाह प्रकृति!

जब मैंने अपने लिविंग रूम की खिड़की से कम्यूनिटी स्टाफ के कमरों को देखा तो सोचा कि क्या 200 वर्ग फीट के कमरे में रह रहे 6 मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने होंगे? भीड़ वाली परिस्थितियों में रहकर लॉकडाउन का कोई मतलब रह जाता है? इस बीच सामान्य दिनों में अभिमानी और संकट के समय ‘जरूरी’ भारतीय नौकरशाहों और पुलिस के लिए यह संकट जैसे खुली छूट का समय था। वाट्सएप पर आए कई वीडियो में पुलिस सड़क पर लोगों को बिना संतोषजनक कारण के पीटती, सजा देती दिखी। अप्रैल मध्य तक कई अमीर देशों में अर्थव्यवस्थाएं फिर से खोलने पर बहस होने लगी। अमेरिका में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। भारत में इसपर कम बहस थी और विरोध तो और भी कम। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों और बेरोजगारों ने अपनी दयनीय स्थिति को किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि देश इस बात से अंजान है कि ज्यादा सख्त लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। कई देशों में महामारी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई है, वहीं भारत में अब भी हर हफ्ते टीबी या डायरिया जैसे रोगों से ज्यादा मौतें होती हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर भी शहरी संभ्रांत वर्ग पर राजनीति का प्रभाव रहा और वे सख्त लॉकडाउन का समर्थन करते रहे। मेरे एक दोस्त ने कहा, ‘अगर सरकार प्रतिबंध हटा देगी तो लाखों निरक्षर भारतीय सड़कों पर उतर आएंगे और बीमारी तेजी से फैलेगी।

अनुमान है कि हर हफ्ते लॉकडाउन की वजह से लाखों भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इसपर संभ्रांत वर्ग का जवाब होता है, ‘सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए। देखो अमेरिका विस्थापित कामगारों पर कितना खर्च कर रही है।’ वे यह नहीं सोचते कि भारत में औसत आय अमेरिका की तुलना में केवल 8.3% है या किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें बहुत अमीर देश भी शामिल हैं, करोड़ों कामगारों के अचानक पलायन के लिए तैयार नहीं है। अब विडंबना यह है कि भारत आजादी के बाद की सबसे बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक दबाव ने कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद अनलॉक के लिए मजबूर किया है। घर लौटते और वहां जाकर पॉजिटिव आ रहे प्रवासियों की दुर्दशा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब मैं यह लेख लिखने बैठा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। बाहर अचानक गुस्से में चीखने की आवाजें आईं। वह प्रवासियों का समूह था, जो पास की झुग्गी-झोपड़ी से आए चोरों के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूं वे सुरक्षित घर पहुंच गए होंगे। लेकिन लॉकडाउन वाली जिंदगी से प्यार? यह प्यार बहुत महंगा पड़ेगा।

Date:03-06-20

किसानों को पुरानी घोषणाएं नए लिफाफों में मिल रही हैं

सरकार घोषणाओं के जरिए किसानों को जो ‘नई’ राहतें दे रही है, उनमें ज्यादातर दरअसल पुरानी हैं

योगेंद्र यादव , सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

खबरों में बताया जाता है, ‘किसानों के लिए सरकार की सौगात’। साथ में अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीर और बड़े-बड़े आंकड़े होते हैं। कुछ दूसरी खबरें गुम हो जाती हैं। ‘सात दिन से फसल खरीदी के इंतजार में मंडी में खड़े किसान’। ‘चना और मकई की खरीद ना होने पर किसानों को भारी धक्का’। ‘गन्ना किसानों को नहीं मिला पिछले सीजन का बकाया’। ‘ओलावृष्टि के शिकार किसानों ने मांगा मुआवजा’। हम भ्रम पालते हैं कि सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन किसान तक पूरा फायदा पहुंच नहीं रहा। इन बड़ी सरकारी घोषणाओं की सच्चाई जानने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नवीनतम घोषणा को लें। पिछले 3 साल से सरकार रबी व खरीफ की एमएसपी की घोषणा कुछ इस अंदाज में करती है मानो इतिहास में पहली बार किसान को एमएसपी दिया है। मूल्य में सालाना बढ़ोतरी ऐसे पेश होती है मानो पहले सालाना बढ़ोतरी नहीं होती थी। हर बार लागत का डेढ़ गुना दाम देने का दावा किया जाता है। सुनने वाले को लगता है कि किसान को बड़ा फायदा मिल गया है।

हकीकत यह है कि साल में दो बार एमएसपी की घोषणा की रस्म 50 साल से है। इससे किसान को क्या मिलता है यह खरीफ के मौसम की बड़ी फसल धान के उदाहरण से देख सकते हैं। इस साल सरकार ने धान का एमएसपी पिछले साल के रु.1815 प्रति कुंतल से बढ़ाकर रु.1868 घोषित किया है। कुल बढ़त हुई रु.51 यानी कि 2.9%। यह बढ़त पिछले साल की 3.7% की बढ़त से कम है। पिछले 5 साल में इतनी कम सालाना बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी। यह बढ़ोतरी इस साल महंगाई की दर 6% से भी आधी है। यानी धान का मूल्य बढ़ा नहीं, कम हुआ। यही बात कमोबेश बाकी फसलों पर भी लागू होती है। खरीफ की जिन 14 फसलों का एमएसपी घोषित हुआ है उनमें से 12 में इस साल की बढ़ोतरी पिछले साल से कम है। धान के साथ ज्वार, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन की फसलों के लिए एमएसपी की सालाना बढ़ोतरी पिछले 5 साल में सबसे कम हुई है। किसान की लागत की तुलना में भी सरकार द्वारा घोषित मूल्य असंतोषजनक है। सरकार हर साल गाजे-बाजे के साथ घोषणा करती है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के अनुसार किसान को लागत का डेढ़ गुना दाम मिल गया है। इसमें यह सच दब जाता है कि इस सरकार ने लागत की परिभाषा ही बदल दी है और डेढ़ गुना का दावा आंशिक लागत के आधार पर किया जा रहा है। अगर किसान की संपूर्ण लागत देखी जाए तो इस साल धान की लागत लगभग रु. 1700 प्रति क्विंटल बैठती है। उस हिसाब से सरकारी मूल्य रु. 1868 की बजाय रु. 2550 होना चाहिए था। इस वास्तविक लागत पर किसान को अधिकांश फसल में मुश्किल से 10% से 20% की ही बचत होती है। और वह भी तब जब उसे बाजार में सरकारी भाव मिले। हकीकत यह है कि देश के आधे से कम राज्यों में सरकारी खरीद होती है, और वह भी सिर्फ गेहूं और धान की ही।

सरकार की दूसरी बड़ी घोषणा यह थी कि किसानों को फसल लोन रियायती ब्याज दर पर मिलेगा। लेकिन इस घोषणा में कुछ भी नया नहीं था। किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल लोन की सुविधा लगभग 20 साल से चल रही है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी बहुत पुराना है। इस साल सरकार ने 31 अगस्त तक भुगतान में देरी की छूट जरूर दे दी, लेकिन इस देरी के दौरान चक्रवर्ती ब्याज में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यही हाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं का था। किसान सम्मान निधि की हर किस्त को सरकार ऐसे पेश करती है मानो कोई नया तोहफा दिया हो। किसानों के लिए की गई घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त में अधिकांश घोषणाएं वे थीं जिन्हें यही वित्त मंत्री फरवरी के बजट भाषण में घोषित कर चुकी थीं! यानी कि पुरानी शराब, पुरानी बोतल और लेबल भी पुराना, बस उसे एक नए लिफाफे में डालकर थमाया जा रहा था। अर्थशास्त्रियों का ध्यान भरमाने के लिए वित्त मंत्री ने तीन दूरगामी नीतिगत घोषणाएं भी कर डालीं। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध कानून ढीला होगा, कृषि मंडी के कानून में सुधार होगा और ठेके पर खेती को कानूनी मान्यता मिलेगी। मजे की बात यह कि इनमें से एक भी सुधार ऐसा नहीं था, जिसकी मांग देश के किसान कर रहे हैं। इन तीनों ही नीतियों का कोरोना और लॉक डाउन के कारण किसान को हो रही परेशानी से दूर-दूर का वास्ता नहीं था।

पिछले सप्ताह वर्ष 2019-20 के जीडीपी के आंकड़े ने फिर याद दिलाया है कि जहां अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र मंदी का शिकार हुए हैं, वही कृषि ने 5.9% वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। आज कोरोना का सामना करते हुए अगर देश सर उठा कर खड़ा है तो इसीलिए क्योंकि किसान की मेहनत से देश में पर्याप्त अन्न भंडार उपलब्ध है। अन्नदाता ने तो देश के लिए अपना काम कर दिया लेकिन क्या देश के कर्णधार भी अन्नदाता के लिए अपना काम करेंगे ?

Date:03-06-20

अमेरिका के हालात

संपादकीय

जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में बने हालात विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में जो हालात बने, वे विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से दो-चार हुए उसके शहर अब कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के हालात उसकी प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगाने और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले हैं।यदि पुलिस की बर्बरता के विरोध में अमेरिका के विभिन्न् शहरों में उग्र प्रदर्शन के साथ हिंसा का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। जब उन्हें अश्वेत समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भड़काने वाले बयान दागे। इससे माहौल बिगड़ा और करीब-करीब पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया सही नहीं, इसे वहां की जानी-मानी हस्तियों के साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी बयान कर रहे हैं। कायदे से अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने उन पुलिस कर्मियों से कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अश्वेत समुदाय से माफी मांगी। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके शासनकाल में श्वेत चरमपंथियों की सक्रियता और साथ ही उनका दुस्साहस बढ़ा है। ट्रंप को इस पर लगाम लगानी ही होगी, अन्यथा अमेरिका में नस्ली भेदभाव की समस्या गहराने के साथ ही सामाजिक खाई भी बढ़ेगी।

हालांकि अमेरिका के अश्वेत समुदाय ने पुलिस की अनावश्यक सख्ती और नस्ली भेदभाव के खिलाफ पहले भी सड़कों पर उतरकर अपना रोष-आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन इस बार वह कहीं अधिक उग्र है। यह उग्रता यही बताती है कि अश्वेत समाज अपने खिलाफ होने वाले अन्याय से आजिज आ गया है। अमेरिकी शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर अश्वेत समुदाय नस्ली भेदभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? दुनिया भर को समता और बंधुत्व का उपदेश देने वाला अमेरिका यह क्यों नहीं देखता कि आखिर उसकी अपनी धरती पर इन मानवीय मूल्यों की अनदेखी कैसे हो रही है? नि:संदेह अन्याय के प्रतिकार के नाम पर अराजकता और लूट निंदनीय है। अन्याय के विरोध में हिंसा का सहारा लेने वाले एक किस्म का अत्याचार ही कर रहे होते हैं, लेकिन यह अमेरिकी प्रशासन को ही देखना होगा कि विरोध के बहाने हिंसा करने और उन्हें शह देने वाले कौन हैं? उसे यह भी समझना होगा कि दुनिया की समस्याएं हल करने के साथ ही उसे अपनी भी कुछ समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है।

Date:03-06-20

विदेश नीति को धार देने की जरूरत

विवेक काटजू , ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )

वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की आक्रामकता जारी है। वह हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर में भी बदनीयती दिखाता रहा है। यह अच्छी बात है कि मौजूदा गतिरोध पर भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि हालिया तनाव चीन की करतूतों का ही परिणाम है। समूचे दक्षिण एशिया में चीनी आक्रामकता की धमक सुनी जा सकती है। चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान में अपना दायरा घटा रहा है ऐसे में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह वहां लगातार बढ़ते चीनी हितों की थाह ले। पाकिस्तान तो पहले से ही वहां बहुत दखल देता आया है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए भारत को अपनी अफगान नीति तैयार कर लेनी चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी अफगान नीति एकदम सफल है। यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता किस तरह परवान चढ़ पाता है। इस समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का प्रावधान है जिन्हें ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश बुलाना चाहते हैं। इस समझौते को मूर्त रूप देने में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को मनाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबान अफगान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा और गनी भी तालिबान कैदियों की रिहाई में ढिलाई कर रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान में राजनीतिक बिरादरी के साथ वार्ता भी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे विवादों में घिर गए। अफगान चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को विजयी बताया, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी डॉ. अब्दुल्ला ने नतीजों को नकार कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका ने दोनों पर मतभेद दूर करने के लिए दबाव डाला। नई सहमति के अनुसार अब गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे वहीं कैबिनेट में आधे पद अब्दुल्ला समर्थकों को मिलेंगे। तालिबान के साथ वार्ता की कमान भी अब्दुल्ला संभालेंगे। तालिबान ने ईद तक के लिए जो संघर्षविराम घोषित किया उसने वार्ता के लिए सही माहौल बनाया।

यदि बातचीत शुरू भी होती है तो यह शांति और स्थायित्व की गारंटी नहीं होगी। अफगानिस्तान कई वर्षों से उथलपुथल का शिकार है। पाक लगातार उसके आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। आतंकवाद और चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा ने अफगान समाज के कुछ वर्गों में पैठ बना ली है। चीन भी वहां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। तालिबान के सफाये के साथ यह उम्मीद जताई गई थी कि 2003 में अपनाए गए नए संविधान के तहत अफगानिस्तान शांति एवं स्थायित्व से लैस इस्लामिक गणराज्य बनेगा। ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर पाकिस्तान में शरण लेने वाले तालिबान का फन कुचलने का इच्छुक नहीं दिखा। तालिबान को पाक में न केवल पनाह मिली, बल्कि इस दौरान नई शक्ति हासिल करके उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी और अफगान सरकार के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोला। इस प्रकार तालिबान के साथ हुआ समझौता जितना अमेरिका की रणनीतिक नाकामी को दर्शाता है उतना ही तालिबान की कामयाबी को।

अफगान परिदृश्य में तालिबान का उभार 1994 में हुआ था। उसे पाक की पूरी शह मिली हुई थी। पाक और अल कायदा की मदद से अगले पांच वर्षों में उसने अफगानिस्तान के 90 प्रतिशत हिस्से को कब्जा लिया। तब ईरान और रूस के साथ मिलकर भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। उसने तालिबान विरोधी समूहों के नेता अहमद शाह मसूद को समर्थन दिया। शेष विश्व ने भी तब तालिबान को तवज्जो नहीं दी। केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई से ही उसे मान्यता मिली। उस समय भारत ने वैश्विक रुझान के अनुसार अफगानिस्तान को लेकर एकदम दुरुस्त और कामयाब रणनीति अपनाई।

आज दुनिया के तमाम देशों ने 1990 के दशक की तुलना में अपनी अफगान नीति की दिशा पूरी तरह बदल दी है। हिंसक और कट्टर इस्लामिक सोच के बावजूद तालिबान को आज कूटनीतिक मान्यता मिल रही है। अमेरिका-तालिबान समझौता इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। पहले विरोधी रहे ईरान और रूस भी उसके साथ हो लिए हैं। दरअसल कूटनीतिक समीकरणों के बदलने से देशों ने उसी के मुताबिक नई रणनीति अपनाई है। बदलाव न करने का खामियाजा भी भुगता है। भारत का तालिबान के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। उधर तालिबान भारत को परोक्ष रूप से संदेश देता आया है कि वह उसे पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली न समझे। तालिबान से भारत की नाराजगी समझ आती है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जैसे उसके धड़ों ने पाकिस्तान की शह पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया। वैसे किसी पहलू को लेकर कुपित बने रहने से हितों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और विदेश नीति का तो सबका ही हितों की रक्षा और उनकी पूर्ति से है।

सात हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा अफगान मसले पर बुलाई बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और अफगान सरकार को आमंत्रित किया गया। बीते 18 वर्षों से अफगानिस्तान में भारी मदद के बावजूद भारत को इसमें नहीं बुलाया गया। एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर भारत को इसलिए नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वह सभी अफगान पक्षों के साथ नहीं जुड़ सका है। वहां सार्वजनिक रूप से भारत को तालिबान से वार्ता का सुझाव दिया गया।

तालिबान से वार्ता का फैसला भारत को किसी के निर्देश के बजाय स्वयं ही करना चाहिए। मेरी राय में भारत को विकल्प खोलने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब अफगान से इतर पक्षों के साथ वार्ता के नए दौर में दाखिल हो रहा है और इसमें तालिबान सबसे अहम पक्ष है। ऐसे में यदि भारत उससे संपर्क नहीं करेगा तो अपने कूटनीतिक विकल्पों को सीमित कर देगा। बातचीत का अर्थ यह भी नहीं कि इससे तालिबानी विचारधारा या पाक से उसकी नजदीकी को भी स्वीकृति मिल जाएगी। इसका यह अर्थ नहीं कि इस दुरभिसंधि को लेकर भारत की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। इससे अफगान सरकार और अन्य अफगान पक्षों को लेकर समर्थन की डोर भी कमजोर नहीं पड़ेगी। यह समय की मांग है कि भारत चीन के इरादों को सही तरह से भांपने के साथ ही अफगानिस्तान में वहां के सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक सक्रियता दिखाए।

Date:03-06-20

आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंत्र

डॉ. आरएस सोढ़ी , ( लेखक जीसीएमएमएफ-अमूल के प्रबंध निदेशक हैं )

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुझाव दिया। इसके बाद भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से उनका क्या आशय है। हमारे आसपास के कई लोगों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विचार की हंसी उड़ाई, लेकिन मेरा मानना है कि यह लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। सवाल उठता है कि अरबों डॉलर के माल का आयात करने वाले भारत जैसे देश में आत्मनिर्भरता के इस मंत्र को कैसे साकार किया जाए? इसका जवाब आयात पर निर्भर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल, ड्यूरेबल्स और खनिज जैसे क्षेत्रों की पहचान करने में निहित है।

मैं आपको 1970 के दशक में वापस ले जाता हूं जब भारत में दूध का सालाना उत्पादन 21 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रतिदिन था। यह प्रति व्यक्ति मात्र 110 ग्राम की उपलब्धता पर स्थिर था। उस दौरान भारत बड़े पैमाने पर दूध के आयात पर निर्भर था और घरेलू दुग्ध उत्पादक संकट की स्थिति में थे। उस समय त्रिभुवनदास पटेल और डॉ.वर्गीज कुरियन द्वारा देश भर में बनाई गईं दुग्ध सहकारी समितियों के सफल अमूल मॉडल को दोहराने के लिए हितधारकों, नीति निर्माताओं और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। देश ने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से श्वेत क्रांति के बेहतर नतीजे प्राप्त किए और आज स्थिति यह है कि भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत अब सालाना 189 एमएमटी दूध के उत्पादन के साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका का 1/3 और यूरोप का 1/8 दुग्ध उत्पादन करता था, उसने आज अमेरिका की तुलना में अपने उत्पादन को दोगुना कर दिया है और यूरोप की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन बढ़ाया है। यह उल्लेखनीय काम हमारे अपने लोगों ने किया।

बीते पांच दशकों में जनसंख्या में 2.5 गुना वृद्धि होने के बावजूद आज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 400 ग्राम है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि श्वेत क्रांति ने दस करोड़ परिवारों को स्वतंत्र उद्यमी बनने और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाया है। यह एक सवाल उठ सकता है कि आज आप श्वेत क्रांति जैसी एक और क्रांति का सृजन कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर भारत के तीन स्तंभों- राजनीतिक नेतृत्व, हितधारकों और नीति निर्माताओं को मजबूत करने में निहित है। नीति निर्माता और राजनीतिक नेतृत्व पहले से ही रोडमैप के साथ आगे आ गए हैं और प्राथमिकताएं तय करके हालात को चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास सभी संसाधन और कौशल हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में सब कुछ भारत की जनशक्ति पर निर्भर है कि वह भारतीय ब्रांड में अपना आत्मविश्वास दिखाए।

एक नजर उन उद्यमों के उदाहरणों पर डालें जिन्होंने पहले ही आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। गुजरात का जो थामना गांव 2015 में पहली बार सौर सहकारी के साथ आया था वह आज किसानों के लिए एक व्यावहारिक व्यवसाय मॉडल बन गया है। यहां सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी स्वयं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और अधिशेष ऊर्जा राज्य विद्युत बोर्ड को बेची जाती है। इस प्रकार किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध होती है। इसी तरह का एक और अनुकरणीय उपक्रम गुजरात के ही जकारियापुरा गांव में है, जो देश में ऊर्जा और उर्वरकों के अरबों डॉलर के आयात का समाधान पेश कर रहा है। एक छोटी, लेकिन प्रभावी बायोगैस इकाई पशु अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित करती है और बचे हुए गारे को पास के सुविधा केंद्र भेज दिया जाता है, जिसे बाद में खेतों के लिए उर्वरक में बदल दिया जाता है। भले ही मवेशी दुधारू हों या न हों, यह व्यवसाय प्रति परिवार 36 हजार रुपये की अतिरिक्त सालाना आय प्रदान कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र दिया है। हमें न सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। यही मंत्र हमारे स्थानीय ब्रांड के लिए वैश्विक उपस्थिति के महत्व को सामने लाएगा। विभिन्न उत्पादों के लिए भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। मेरा मानना है कि उपभोक्ता ब्रांड नहीं खरीदते, वे लाभ खरीदते हैं। वे केवल राष्ट्रीयता नहीं, उत्कृष्टता भी देखते हैं। घरेलू बाजार में मार्केट लीडर बनने के लिए ब्रांड को तकनीकी विशेषज्ञता, बेहतर गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर र्नििमत करना होगा। किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए उसका ब्रांड सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। जब कोई ब्रांड वैश्विक बाजार में बिकता है तब रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क के अलावा, घरेलू फर्म के मालिक को अपने ब्रांड के मूल्यांकन में सराहना मिलती है। यह सिद्ध बहुराष्ट्रीय रणनीति है।

मैंने हाल में अपनी दुबई यात्रा के दौरान विश्व प्रसिद्ध आतिथ्य सत्कार शृंखलाओं की तुलना में द ताज और ओबेरॉय को चुना। अन्य होटल द ताज और ओबेरॉय की तुलना में बहुत सस्ते थे, लेकिन भारत में उनके साथ मेरे पिछले अनुभव और उनकी प्रीमियम गुणवत्ता सेवाओं में मेरे विश्वास ने मुझे उन्हें चुनने के लिए प्रेरित किया। जब हम अपने ब्रांड के साथ वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं तो अन्य देश भी भारत की मांग का लाभ उठाने के लिए इसी तरह से रणनीति बनाएंगे। इस स्पर्धा से लड़ने के लिए भारतीय ब्रांड को बेहतर उत्पादों और उत्तम सेवाओं के रूप में एक काउंटर रणनीति सुनिश्चित करनी होगी और भारत में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को वास्तविक बनाना होगा।

Date:03-06-20

खेतों को बचाने की चुनौती

अभिषेक कुमार सिंह

प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के पक्षधरों का हमेशा मत रहा है कि दुनिया के छोटे से छोटे जीव और कीट-पतंगों तक का अपना महत्त्व है। प्रकृति में इनका होना इसका बात का संकेत है कि यह दुनिया रहने लायक बनी रहेगी। लेकिन जब इन्हीं में से कुछ कीट हमारी सभ्यता के दुश्मन बन जाएं और खेती से लेकर हमारी जिंदगी तक इनकी मार से भयाक्रांत हो उठे, तब क्या हो। इन दिनों उत्तर भारत के करीब दस राज्यों के किसान टिड्डी दल के अचानक हमले के आगे निहत्थे साबित हो रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि धरती की हरियाली पर आई इस आपदा से आखिर किस प्रभावी तरीके से निपटा जाए।

कैसी विडंबना है कि एक तरफ जब पूरी दुनिया आंख से नहीं दिखने वाले कोरोनाविषाणु के संक्रमण से जूझ रही है, तो महज दो ग्राम वजनी टिड्डी के विशालकाय दलों ने देश के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। खेती-किसानी की मुश्किलें वैसे ही कम नहीं हैं। इस पर चंद मिनटों के हमले में पूरे के पूरे खेत सफाचट कर डालने वाले टिड्डी दलों के हमले ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से शुरू होकर टिड्डियों के दल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कुल दस राज्यों में अपनी संहारक दस्तक दे चुके हैं। फौरी हिदायत के तौर पर सरकारी प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वे फिलहाल ढोल-नगाड़े, बर्तन आदि बजा कर खेतों को टिड्डियों के हमले से बचाएं। कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह भी दी जा रही है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब उनके हमले का पहले से कोई अंदेशा हो।

छिटपुट तौर पर टिड्डियां हर साल ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती रही हैं। अमूमन मानसूनी बारिश के बाद खाली पड़ी राजस्थान-गुजरात की रेगिस्तानी जमीन में पैदा होने वाली टिड्डियों का हमला सर्दी आते-आते मंद पड़ जाता है। ऐसे हालात कम ही बनते हैं कि वे दो-तीन राज्यों की सरहद पार कर दस राज्यों के नीले आकाश पर खौफ बन कर छा जाएं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हालात बदल गए हैं। जो समस्या पहले अमूमन जुलाई-अगस्त में पैदा होती थी, इस बार अनुकूल मौसम मिलने पर टिड्डियों की भारी-भरकम फौज मई-जून में ही पैदा हो गई। ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर वहां से भारत में दाखिल होने से पहले टिड्डियों के दल ने करीब दो साल से उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया, केन्या और सोमालिया आदि देशों में आतंक मचा रखा था। वहां टिड्डी दल लाखों हेक्टयेर फसल चौपट करने के जिम्मेदार माने गए और इन हमलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह चेतावनी जारी की गई थी कि अगर जल्द ही इन पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया के बड़े इलाकों में लोग दाने-दाने को मोहताज हो सकते हैं। खासतौर से ईरान और पाकिस्तान में इनके हमलों की ज्यादा आशंका थी।

असल में मई, 2018 के मेकुनू चक्रवाती तूफान से यमन, संयुक्त अरब अमीरात, अरब और यमन तक फैले रब-अल-खली मरुस्थल में काफी बारिश हुई। फिर उसी साल अक्तूबर में लुबान तूफान ने अरब प्रायद्वीप में टिड्डियों के माफिक स्थितियां बना दीं। इसके बाद 2019 के जनवरी-फरवरी में अफ्रीका और एशिया से लगे लाल सागर के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश ने फिर टिड्डियों को पनपने का मौका दिया। खाने की तलाश में टिड्डी दल अरब की हवाओं के साथ ईरान पहुंचे, जहां पहले से हो चुकी बारिश ने टिड्डियों की पैदावार में भरपूर मदद दी। अप्रैल से जून, 2019 में ये दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और सरहद से लगे भारत के थार रेगिस्तान आ गईं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने बीते कुछ महीनों के दौरान दक्षिण एशिया में बारिशों के कई दौर और सर्दियों में उनके प्रजनन को देख कर भी कहा था कि पाकिस्तान और इससे सटे सीमावर्ती भारतीय राज्यों में गर्मियों के मौसम में इनका नए सिरे से प्रजनन होगा और तब टिड्डी दल बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं।

कहा जा रहा है कि ये टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से भी आई हैं। सामान्य स्थितियों पाकिस्तान में भावी फसलों को बचाने के लिए खेतों की गहरी खुदाई और रसायनों के छिड़काव से टिड्डियों की पैदावार पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बार वहां यह काम नहीं हुआ। कहने को तो पाकिस्तान ने टिड्डियों की समस्या को आपात स्थिति घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी असरदार रोकथाम नहीं होने से उनका प्रजनन बड़े पैमाने पर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में पैदा हुई टिड्डियां अनुकूल हवा और मनमाफिक दिशा मिलने से सरहद पार कर भारतीय क्षेत्रों में घुस आईं और भारी तबाही का सबब बन गईं। टिड्डियां खेती ही नहीं, हर किस्म की हरियाली के लिए कितना बड़ा खतरा हैं। हरे पत्ते, अनाज की बालियां, बीज, झाड़ियां और सड़क किनारे लगाए गए हरे पौधे आदि सभी कुछ इनका भोजन होता है। एक टिड्डी दल जो तीन से पांच वर्ग किलोमीटर लंबा-चौड़ा होता है, कुछ ही मिनटों में पूरा खेत साफ कर देता है। एक वर्ग किलोमीटर में करीब चालीस लाख टिड्डियां होती हैं। यह झुंड एक बार में खेतों इतना भारी नुकसान पहुंचा देता है, जिसमें एक दिन में पैंतीस हजार लोगों का पेट भरने लायक अन्न साफ हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि इस आसमानी आफत की कोई सूचना पहले से हमारे सरकारी तंत्र को नहीं थी। पिछले साल मई में और फिर इस साल के आरंभ में जनवरी-फरवरी के दौरान राजस्थान और गुजरात में टिड्डियों ने हमला किया था। इस नुकसान की सूचना देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने सात फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि राजस्थान के बारह जिलों में टिड्डियों ने डेढ़ लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और गुजरात में बीस हजार हेक्टेयर खेती चौपट हो गई थी। उनके आकलन के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में सरसों, अरंडी और गेहूं की तैंतीस फीसदी फसल नष्ट हुई, जिससे डेढ़ लाख किसानों को डेढ़ सौ करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उसी दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर टिड्डियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त दावा किया गया कि सरकार-प्रशासन की सतर्कता के चलते टिड्डियों को लगभग खत्म कर दिया गया, लेकिन मई में कई गुना ताकत से टिड्डियों के हमले से साबित हुआ कि उनके खात्मे का अंदाजा बिल्कुल गलत था।

यहां अहम सवाल है कि इस आपदा से आखिर कैसे निपटा जाए। इस बारे में पहली जरूरत तो यह है कि किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान की फौरन भरपाई की जाए। सरकार को इस नुकसान के आंकड़े जुटाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसका हिसाब-किताब उन्हें ग्रामीण पंचायतों से हाथों-हाथ मिल सकता है। कीटनाशकों के छिड़काव और बर्तन, ढोल बजा कर टिड्डियों को भगाने के तरीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। खेती के विशेषज्ञ इसका एक प्रभावी उपाय यह सुझाते हैं कि जिन इलाकों में टिड्डियां अंडे देती हैं, वहां खेतों की गहरी खुदाई की जाए। इससे टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और उनकी क्रमिक पैदावार की संभावनाएं बहुत क्षीण रह जाती है। ज्यादा बेहतर यह होगा कि मौसमी बदलावों के बारे में सचेत करने वाला हमारी प्रणाली ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करे और व्यापक फलक पर कहें तो जलवायु परिवर्तन के कारकों को थामने के उपाय आजमाएं। ये सारे प्रयास ही किसानों को टिड्डियों के हमले से बचाने में कारगर हो सकते हैं।

Date:03-06-20

फिर रंगभेद

संपादकीय

अमेरिका में श्वेत-अश्वेत के बीच तनाव की वापसी दुखद और चिंताजनक है। अमेरिका अपनी रंगभेदी नीतियों को करीब आधी सदी पीछे छोड़ आया था, मगर वास्तव में बदलाव एक हद तक कागजी ही बना हुआ है। रंगभेद की जमीनी हकीकत न केवल निराश करती है, बल्कि अमेरिका के लोकतांत्रिक समाज पर सवालिया निशान भी लगाती है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 13 प्रतिशत ही है, लेकिन पुलिस के हाथों मारे जाने वालों में उनकी संख्या श्वेतों के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा है। अमेरिका की इस स्याह हकीकत की चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि तमाम अमेरिकी राज्यों में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक सुखद पक्ष यह कि इन प्रदर्शनों में श्वेत भी समान रूप से शामिल हैं।

जॉर्ज का दोष ऐसा नहीं था कि पुलिस के हाथों उसकी मौत होती। वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था, लेकिन तीन पुलिस वाले उसे जमीन पर गिराकर उस पर सवार हो गए। एक पुलिस अफसर ने तो इतनी निर्ममता दिखाई कि लगभग नौ मिनट तक वह जॉर्ज की गरदन पर अपने घुटने के बल सवार रहा। जॉर्ज गुहार लगाता रहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी गुहार बेकार गई। इस मौत के वीडियो को लोगों ने वायरल कर दिया और अब अमेरिकी पुलिस बल अपने लोगों के रोष के निशाने पर है। अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन या कहीं-कहीं उपद्रव भी हुुए हैं। वैसे लोगों का यह रोष नया नहीं है। अमेरिका में अनेक लोगों के मन में श्वेत वर्चस्व या रंग को लेकर श्रेष्ठता भाव बना हुआ है। घृणा का यह भाव न केवल अतार्किक, बल्कि अमानवीय भी है। इससे अमेरिकी समाज की बदनामी होती है। अमेरिकी समाज में रंगभेद दूर करने की तमाम जमीनी और किताबी कोशिशों के बावजूद वहां जो स्थिति है, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। जब भी अश्वेतों के प्रति घृणा की बात उठती है, तो अमेरिका की चर्चा जरूर होती है। इस प्रदर्शन व उपद्रव के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिंतित हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्दोष लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो सरकार सेना भी तैनात कर सकती है। अमेरिका के लिए यह दोहरी मुसीबत का समय है। एक तरफ वह कोरोना जैसी महामारी से बड़े पैमाने पर जूझ रहा है, वहीं रंगभेद विवाद अमेरिकी प्रशासन के गले की नई हड्डी बन गया है।

अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर है। अमेरिका को महामारी और मानवीयता, दोनों ही मोर्चों पर परीक्षा से गुजरना होगा। जब महामारी ने मौत का जाल फैला रखा हो, तब तो लोगों के प्रति उदारता और मानवीयता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बीच अमेरिकी प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह रंगभेद समर्थकों के साथ पूरी कड़ाई से पेश आए। रंगभेद को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार को पहले से कहीं ज्यादा चौकस होना चाहिए। वहां पुलिस बल को भी शिक्षित-प्रशिक्षित करने की जरूरत है। पुलिस पर भी यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को आश्वस्त करे। अमेरिका में शांति और एकजुटता की जल्द से जल्द वापसी होनी चाहिए। सबके प्रति उदारता से ही अमेरिकी समाज में सभ्यता और अनुशासन की रौनक लौटेगी और दुनिया के दूसरे देश उससे अच्छे सबक लेंगे।

Date:03-06-20

सीमा विवाद से लाभ लेता चीन

श्याम सरन, पूर्व विदेश सचिव

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं में तनातनी जारी है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों में जिस तरह बातचीत से तनाव कम किए गए, इस बार भी सफलता मिल सकती है, लेकिन इस वक्त अहम सवाल यह है कि क्या चीन के सैनिक उस जमीन को खाली करने पर राजी हो जाएंगे, जो उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का उल्लंघन करके अपने कब्जे में ले ली है?

चीन तभी संतुष्ट होगा, जब जमीनी हकीकत बदल जाए। इसके लिए कुछ मीटर पीछे तक दोनों सेना को लौटने के लिए कहा जाए और कब्जाई गई ज्यादातर जमीन बीजिंग को सौंप दी जाए। चीन कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करने पर भी सहमत हो सकता है, लेकिन बदले में वह कई रियायतों की उम्मीद करेगा, जिनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत विकास कार्यों को रोकना भी शामिल हो सकता है। संभव है, बनाए गए ढांचों को तोड़ने की मांग भी करे। 2017 में जब डोका ला विवाद हुआ था, तब भी दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थीं। चीन ने सड़क-निर्माण की अतिरिक्त गतिविधियां तो रोक दी थीं, लेकिन कब्जे वाले इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का काम उसने जारी रखा। कुल मिलाकर, जमीनी सच्चाई चीन के हित में बदल गई थी, हालांकि आगे किसी दखल को लेकर भारत ने पहले ही अपनी कार्रवाई रोक दी थी। इसीलिए चीन के इस व्यवहार का जब तक भारत कोई प्रभावी काट नहीं ढूंढ़ लेता, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह की घटनाओं के होने की न सिर्फ आशंका बनी रहेगी, बल्कि ऐसी घटनाएं ज्यादा तीव्रता से हो सकती हैं।

चीन के इस खेल का एक और पहलू है। भारत-चीन सीमा पर ही नहीं, दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और पीत सागर पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। चीन की हर कार्रवाई, जब तक कि वह किसी दूसरी कार्रवाई से जुड़ी हुई न हो, एक मजबूत व जवाबी सैन्य प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक धमकी नहीं मानी जा सकती। हालांकि, बदलते वक्त में इसी तरह की ‘एकल कार्रवाई’ की शृंखला इलाके में शक्ति-संतुलन में उल्लेखनीय बदलाव का वाहक बनती है। इसी कारण दक्षिण चीन सागर और कई विदेशी द्वीपों पर चीन का कब्जा व सैन्यीकरण उस स्थिति में पहुंच गया है कि सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया (संभवत: युद्ध) से ही बीजिंग को रोका जा सकता है। जाहिर है, जोखिम भरा यह कदम शायद ही कोई उठाए। हां, ताकतवर मुल्कों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे चीन के आगामी अतिक्रमण को रोकने के प्रयास करें।

चीन के इस खेल को हमने वर्षों से भारत-चीन सीमा पर देखा है। यहां छोटी-छोटी गतिविधियां लगातार होती रही हैं, जिनका भारतीय पक्ष विरोध करते रहे हैं, मगर वे चीन द्वारा हड़पी जा रही जमीन को फिर से वापस पाने के लिए किसी सैन्य आक्रमण का रास्ता अपनाने को तैयार नहीं हैं। हमें कब्जा जमाने की चीन की इस नीति को समझना होगा और इसके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी। उन इलाकों में, जहां हमें सामरिक लाभ हासिल है, वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा की अस्पष्टता का अपने हित में उपयोग करना होगा। इसके बाद ही यथास्थिति बहाल करने के लिए सौदेबाजी करते समय हम कुछ दबाव बनाने की स्थिति में होंगे।

चीन के इस खेल के तीसरे पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, चीन किसी भी देश की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को सावधानीपूर्वक आंकने के बाद ही अपना रुख तय करता है। यह कभी-कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि चीन के नेता अपनी सोच को लेकर आत्म-केंद्रित होते हैं। दूसरे देशों के साथ आपसी संबंधों में सामरिक चपलता, यहां तक कि विश्वासघात के प्रति भी, वहां सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। इसी कारण, 1962 के युद्ध के बाद सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल करने संबंधी चीन का दावा ऐसा कथित राहत-पैकेज था, जो प्रचलित यथास्थिति को ही औपचारिक जामा पहनाता रहा। 1985-86 में पूर्वी क्षेत्र में वांडुंग की घटना के बाद भी पैकेज प्रस्ताव को इस तरह फिर से परिभाषित किया गया कि पूर्व में, जो सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है, सार्थक छूट हासिल करने के लिए भारत को एक समझौते की दरकार है, जिसके बदले में चीन पश्चिमी क्षेत्र में उचित, हालांकि अपरिभाषित छूट हासिल करेगा। फिर इसके बाद यह संदेश दिया गया कि किसी भी समझौते में चीन को तवांग सौंपना होगा।

अब जो हम देख रहे हैं, वह बताता है कि चीन अपने उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उसके व्यवहार से पता चलता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के सटीक सीमांकन पर अस्पष्टता से उसे यह अवसर मिला है कि वह स्थानीय व सामरिक लाभ हासिल करने के लिए कुछ जगहों पर विवाद को हवा दे, साथ-साथ ऐसा माहौल भी बनाया जाए कि भारत के साथ किसी समझौते में उसका हाथ मजबूत है।

कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि चीन को उकसाने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि भारत मजबूर होकर अमेरिका के करीब जाए। इसका निहितार्थ यह भी है कि चीन जिन देशों को अपना विरोधी मानता है, उनसे उसकी दूरी भारत पर दबाव घटा सकती है। हालांकि यह अजीब तर्क है। यह संकेत करता है कि भारत की विदेश नीति पर फैसला तो वाशिंगटन में हो रहा है, लेकिन उसे चीन की प्राथमिकताओं के मुताबिक बदल दिया जाना चाहिए? भारत की विदेश नीति को नई दिल्ली में बनाया जाना चाहिए, जो देश के सर्वोत्तम हित में है। यह नई दिल्ली का अनुभव रहा है कि अन्य तमाम ताकतवर मुल्कों के साथ-साथ भारत और अमेरिका के आपसी मजबूत रिश्तों से चीन की चुनौती का बेहतर प्रबंधन करने की क्षमता और कुशलता बढ़ती है। भारत दुनिया से जितना अलग-थलग होगा, चीन का उस पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ने का खतरा बढ़ेगा।

बेशक अभी अमेरिका के साथ किसी तरह के सैन्य समझौते की संभावना नहीं है, लेकिन दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों का एक मजबूत व विश्वसनीय जवाबी प्रतिक्रिया-तंत्र बनाना एक विवेकपूर्ण रणनीति है, जो चीन की परभक्षी नीतियों के प्रति भारत की चिंताओं को समझे। हालांकि, चीन के साथ शक्ति-संतुलन बनाने के लिए भारत को अपनी क्षमता भी दुरुस्त करनी होगी, जो कि मौजूदा विवाद के मूल में है।

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Today's Life Management Audio Topic-"एक अद्भुत सन्देश"

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Today's Daily Audio Topic- "फाइव आई"

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समाजोन्मुख चिकित्सकों की आवश्यकता

Date:04-06-20

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सार्वजनिक स्वास्थ्य  के लिए हमेशा से दवा ही केन्द्रीय रही है। चिकित्सा शिक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कभी भी प्रमुखता नहीं दी गई। अभी तक हुए कई नीतिगत विचार-विमर्श ने सामाजिक रूप से उन्मुख चिकित्सकों को सामुदायिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। भारतीय चिकित्सा पाठ्यक्रम में सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव की बहुत बड़ी कमी है।

कोविड-19 जैसी महामारी ने चिकित्सा-शिक्षा की इस कमी को उजागर कर दिया है। यह आपदा न केवल चिकित्सकीय है, बल्कि सामाजिक भी है। इस महामारी ने अभी तक निजी और सार्वजनिक गरीब और अमीर एक व्यतक्तिगत रोगी और समुदाय जैसे भेद को खत्म  कर दिया है। इस माध्यम से एक जोरदार संदेश दिया जा रहा है कि जब किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य की बात आती है, तो निजी देखभाल सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरी चिकित्सा विज्ञान की चिंता का विषय बन जाता है।

यह चर्चा का विषय रहा है कि क्यों  शीर्ष मेडिकल कॉलेज जैसे कुलीन पेशेवर संस्थान कभी भी राजनीतिक हंगामे का केन्द्र नहीं बनते। क्यों  वे कला संस्थानों के विपरीत, मजबूत वैचारिक झुकाव से मुक्त रहते हैं। चिकित्सा शिक्षा के बारे में यह धारणा है कि यह वैज्ञानिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता की दौड़ में इतना अधिक उलझी हुई है कि राजनीति जैसे सामाजिक मंच से इसे कोई सरोकार नहीं रहता।

मानविकी शिक्षा में वामपंथी प्रभुत्व को इस आधार पर समझा जा सकता है कि वह सामाजिक शिक्षा ही है, जो मानविकी का विकास करती है। अपनी शिक्षा के आधार पर ही मानविकी के विद्यार्थी समाज में फैली असमानता, वर्गीकरण और अभाव को समझ पाते हैं। यह तत्व  तकनीकी और मेडिकल जैसी व्यावसायिक शिक्षा में गायब रहता है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियमित रूप से जैसे भावनात्मक अनुभव होते हैं, वैसे किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में नहीं होते। 2019 से लागू चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में संवाद-कौशल और सहानुभूति को विकसित करने संबंधी कुछ पृष्ठ जोड़े गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इससे चिकित्सा के विद्यार्थियों को भविष्य की अपनी प्रैक्टिस में मदद मिल सकेगी।

यह सब कहने और करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मेडिकल कॉलेज को राजनीति मे लिप्तन मानविकी संस्थानों जैसा बना दिया जाए। इस विचार का आधार शुध्दि रूप से सामाजिक झुकाव उत्पन्न करना है। जो सहानुभूति किसी एक मरीज के प्रति दिखाई जाती है, उसका विस्तार करके उसे सामाजिक स्तर पर लाया जाना ही इस विचार का उद्देश्य है। इससे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य  के क्षेत्र में फैली असमानता और कमियों को दूर किया जा सकेगा। आज के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। हमारे चिकित्सकों ने अपने दुर्व्य‍वहार से इस सामाजिक कमी को और भी बढ़ा दिया है।

इस हेतु चिकित्सा-शिक्षा की नींव को सामाजिक रेखाओं पर तैयार करना होगा। इसके स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक संपर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए चिकित्सकीय प्रशिक्षण को शहरों के मेडिकल कॉलेजों से दूर, निचले स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य में स्थानांतरित करना होगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवा तंत्र को एकीकृत करना होगा। इसके अलावा, सामुदायिक चिकित्सा पाठ्क्रम को तैयार करना होगा, जो समाजशास्त्रीय और राजनीतिक-आर्थिक क्षेत्रों पर जोर देने वाला हो। चिकित्सा  छात्रों को स्वास्थ्य नीति का ज्ञान देना होगा। इन सभी को लेकर गंभीर विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और दवा की एक बड़ी तस्वी सामने आ सके। समाजोन्मुख चिकित्सक तैयार हो सकें, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी वृहद् चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।

ऐसी मान्यता है कि चिकित्सा का व्यावसायीकरण कर दिया गया है। लेकिन यह याद रखा जाना चाहिए कि यह पेशे से ही उत्प्न्न होने वाला तत्वर है। इसे देखते हुए सुधारात्मक उपायों की घुसपैठ अंदर तक करनी पड़ेगी।

महामारी के मद्देनजर हमने निजी अस्पतालों के राष्ट्रीयकरण और वैकल्पिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के विचार को अपनाया है। बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समाजोन्मुख चिकित्सकों की अनिवार्यता को स्वीकार किए बिना कोई उपाय दिखाई नहीं देता।

‘द हिन्दू‍’ में प्रकाशित सोहम डी. भादुड़ी के लेख पर आधारित। 20 मई 2020

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Today's Life Management Audio Topic-"कर्म का एक नया रूप"

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Today's Daily Audio Topic- "कृषि क्षेत्र में सुधार"

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04-06-2020 (Important News Clippings)

Date:04-06-20

MGNREGA In Need

In times of wide and deep economic distress, a rethink on its design might be called for, without compromising its purpose.

Editorial

A record 4.89 crore persons belonging to 3.44 crore households sought work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in May. This is against 3.18 crore persons from 2.26 crore households for the same month last year, when large parts of India were experiencing drought-like conditions. The current surge in MGNREGA work demand reflects a drought, not of water, but of jobs and incomes. And it seems to be coming mainly from migrant workers returning to their villages from cities and industrial centres post the COVID lockdown. Proof of it is the states where the number of households registering demand has shown the highest increase: Uttar Pradesh (299.3 per cent in May 2020 over May 2019), West Bengal (214.5 per cent), Odisha (113.5 per cent), Chhattisgarh (68.9 per cent), Madhya Pradesh (65.1 per cent) and Bihar (62.1 per cent). These are all labour exporting states. What’s now being seen is an extraordinary phenomenon of distress reverse migration from city to village. The lockdown hasn’t hit the rural economy, more so agriculture, that badly.

The MGNREGA has been generally viewed as a scheme that provides employment during the lean period for agriculture, thereby reducing seasonal labour migration from rural to urban areas. The demand for work, too, typically peaks in May-June before falling in the subsequent months coinciding with the main kharif cropping season. But this conventional pattern may not hold in the present scenario, where the primary demand driver will not be the landless agricultural labourer who would have little work after the kharif or rabi crop has been harvested. If the laid-off auto worker from Gurgaon-Manesar or erstwhile hotel employee in Mumbai is the one seeking employment under MGNREGA — and there is no way to gainfully engage them in agriculture — the scheme’s scope will have to be widened. To start with, the number of days of guaranteed employment to adult members of any rural household needs to be expanded beyond the existing 100 days. The returning migrant workers may, at some point, want to go back to jobs that paid better. But those jobs aren’t going to come back soon either.

This is where a rethink on the MGNREGA’s basic design might be called for without compromising its objective. If the idea is to provide work to anybody demanding it, there should, in principle, be no restrictions on the kind of activities allowed under the scheme. The stipulation of a 60:40 wage-to-material cost ratio can also be relaxed. If higher material component helps in building more assets with durable quality, why cannot these projects qualify under the MGNREGA? Why tie it down to particular “permitted works”? What stops MGNREGA labour from being used even to undertake railway or national highway work? Any public work ultimately requires labour and so long as it is given on demand, the MGNREGA has fulfilled its purpose.

Date:04-06-20

A Backward Turn

Quest for ‘self-reliance’ must not lead to failed policy of import substitution. It did not work in the past, won’t work even now.

Editorial

Ever since the prime minister’s speech exhorting the country to march towards an Atmanirbhar Bharat, there has been an unease: That lurking behind the rhetoric of “self-reliance” was an attempt to reorient the economic structure towards ensuring “self-sufficiency” by falling back on the decades-old failed policy of import substitution. Subsequent calls by the government to citizens to buy Indian, and the setting up of “targets” towards building self-reliance in certain sectors so that “unnecessary” imports can be reduced, indicate that the shift towards protectionism, that began over the past few years with the NDA government raising tariffs — threatening to undo decades of trade liberalisation — may be underway.

Protectionism ends up creating an inefficient and high-cost domestic manufacturing sector, while leading to poor allocation of resources. The Indian experience of the second half of the last century should have provided enough proof to drive this point home. Such a policy stance helps neither consumers nor producers. Yet, it is almost as if policy-makers are choosing to forget the lessons learnt, and are determined to ignore the immense economic benefits to the country and citizens post 1991. In all likelihood, tariff hikes will be the first line of defence against “unnecessary” imports. Once this door is opened, it creates space for lobbying by domestic players to keep in place the protections, which, once imposed, will not be removed easily.

A more appropriate policy response is to focus on boosting competitiveness — building infrastructure, ensuring cheap power, reforming land and labour markets, and creating conditions for companies to compete in global markets. India should be striving to embed itself in global value chains, not becoming more inward-looking. Companies, especially in the post COVID world, looking to shift away from China, will look for policy stability. They are unlikely to relocate to countries that are susceptible to sudden tariff impositions. Further, as research has shown, India’s trade balance has widened in part due to imports of raw materials, intermediate products, and capital goods, implying that the imposition of tariffs will also hurt export competitiveness. India needs to raise its share in world trade beyond 2 per cent. Doing so requires greater trade liberalisation. The country needs to reduce tariffs, be part of trade agreements, not head down a slippery slope in the opposite direction.

Date:04-06-20

Seven to eleven

India deserves its place on the global stage, but on G-11, it must be clear about its aims

Editorial

Dismissing the current configuration of the “Group of Seven” or G-7 of the world’s most developed nations as “outdated”, U.S. President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to a G-11, by adding India, Russia, South Korea and Australia. He followed that up with invitations to their leaders, including Prime Minister Modi, to attend the G-7 summit in the U.S. later this year. The news was welcomed by Mr. Modi, who commended Mr. Trump for his “creative and far-sighted” decision to expand the format of the grouping to keep up with the new realities of the “post-COVID world”. Australia and South Korea have also welcomed the invitation, while Russia, that lost its membership of the grouping in 2014 over its annexation of Crimea, said President Putin would attend “if treated as an equal”. Notable by its absence in the proposed grouping is China, which had earlier, along with India, Brazil, Mexico and South Africa, been invited regularly to G-8 summits as an outreach by the developed world to the five emerging economies (called the G-8+5). U.S.-China tensions, particularly over coronavirus issues, clearly played a part in Mr. Trump’s decision to leave Chinese President Xi Jinping off his summit guest list. A White House spokesperson even explained that the G-11 would be a way for the U.S. to bring together its “traditional allies to talk about how to deal with the future of China”. Predictably, Beijing has lashed out at the G-11 idea, as one that would be “doomed to fail”.

The proposed G-11 grouping would recognise India’s place amongst the world’s richest nations, and acknowledge its global voice. However, the government must weigh the benefits proposed along with some of the factors that are still unclear. As host, Mr. Trump can invite any country as a G-7 special invitee, but changing its composition will require the approval of the other members. Already, there are some concerns over Russia, which could derail the entire G-11 plan, making any concrete decision by New Delhi on the issue premature. It is unclear when the summit will actually be held, given the November polls in the U.S., although Mr. Trump has indicated that he could hold it close to the UN General Assembly session in September. Despite its border tensions with Beijing, India must also consider its objectives in attending a grouping that appears aimed at fuelling a new Cold War between the U.S. and China. Finally, an evaluation of the G-7’s effectiveness as a multilateral forum thus far is needed, given deep member differences on issues including climate change, security contributions, Iran, etc. In France, last year, the grouping was unable to issue a joint communiqué due to these differences — a first in its 45-year-old history.

Date:04-06-20

Time to discontinue free power for farmers

It has led to widespread wastage of water and electricity

T. Ramakrishnan

Exactly 15 years after Manmohan Singh, as Congress Prime Minister, openly spoke against the free power supply scheme for farmers, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led government at the Centre is attempting to do away with the much-abused scheme, which has been viewed by political parties as a major vote-catching policy measure. This time, the Centre has prescribed that the free power supply scheme should be replaced with the direct benefits transfer (DBT) as a condition to allow States to increase their borrowing limit. It is not the first time that the Union government has recommended DBT with regard to electricity. But what is new is setting the time frame for implementing it. By December this year, the DBT should be introduced at least in one district of a State and from the next financial year, a full roll-out should be made.

Predictably, Tamil Nadu, which was the first State to introduce free power in September 1984, is strongly resisting the Centre’s stipulation. Chief Minister Edappadi K. Palaniswami has taken a categorical stand against the proposal. Though Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana and Punjab, where free power scheme is in vogue, are yet to express their views, it is not difficult to predict their response. After all, Punjab Chief Minister Amarinder Singh, who had abolished the scheme during his first innings, is now a strong votary of the scheme.

Power subsidy bills

In the last 15 years, Maharashtra has been the only State that scrapped the scheme within a year of introducing it. Karnataka, which has been implementing it since 2008, may become the first southern State to have DBT in power supply, if the hint dropped by Chief Minister B.S. Yediyurappa in early March is any indication. The power subsidy bills in the four southern States and Punjab are at least ₹33,000 crore, an amount the State governments will struggle to meet due to resource crunch in the light of the COVID-19 pandemic.

The financial stress apart, the universal application of the scheme has had deleterious consequences. Primarily, the scheme has led to widespread wastage of water and electricity. It is inherently against incentivising even a conscientious farmer to conserve the two precious resources. It may be pertinent to point out that India is the largest user of groundwater at 251 billion cubic meters, exceeding the combined withdrawal by China and the U.S., as pointed out by Bharat Ramaswami of the Indian Statistical Institute last year. Second, be it parts of the Cauvery delta in Tamil Nadu or Sangrur district of Punjab, the story about the groundwater table is the same — a worrying rate of depletion. There is one more attendant problem. To sustain their activity, farmers need to go for submersible or high-capacity pumpsets.

Third, the extension of the scheme to different States over the years has only encouraged installation of more pumpsets. Karnataka is a classic example, The number of irrigation pumpsets, which was around 17 lakh 12 years ago, is now around 30 lakh. Fourth, there is misuse of the scheme for which not just a section of farmers but also field officials have to be blamed. And, fifth, in the absence of meters for these connections or segregation of feeders or metering of distribution transformers, accurate measurement of consumption becomes tricky. Those in charge of power distribution companies find it convenient to reduce their aggregate technical and commercial losses by clubbing a portion of the losses with energy consumption by the farm sector.

Argument for free power

Proponents of the free power scheme have a couple of valid points in their support. Apart from ensuring food security, free power provides livelihood opportunities to landless workers. When farmers dependent on supplies through canals get water almost free of cost, it is but fair that those not covered by canal irrigation should be given free electricity. Though there is substance in the argument, it is not difficult to arrive at a fair pricing mechanism. Small and marginal farmers and those who are outside the canal supply deserve free power, albeit with restrictions, but there is no justification for continuing with the scheme perpetually to other farmers. However, those enjoying free power need to be told about the need for judicious use of groundwater and how to conserve it.

Making use of the situation created by the COVID-19 pandemic, the Centre is trying to make lasting changes in areas where such measures are long overdue. At least in the area of power sector, its attempt can yield meaningful results only if there is a change in the mindset of agriculturists and political parties towards the concept of free power.

Date:04-06-20

कहीं यह खोखली आशावादिता तो नहीं ?

संपादकीय

‘विश्वास करें, विकास फिर से हासिल करना मुश्किल नहीं है। स्वदेशी उद्योगों के सामने आत्मनिर्भर होने का स्पष्ट रास्ता है’, प्रधानमंत्री ने उद्योगों की संस्था सीआईआई को संबोधित करते हुए यह आशावादिता दिखाई। क्या हकीकत इस आशावादिता के अनुरूप है? आर्थिक विश्लेषण वाली हर संस्था ने भारत के विकास को नकारात्मक बताया है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों में केवल कृषि ही सकारात्मक वृद्धि दे रहा है। अगर कोई आशा की किरण इस आर्थिक झंझावात से निकलने की है तो वह है कृषि, जिसके तहत खरीफ का रकबा बढ़ा है और मई माह में खाद की खरीद पिछले साल के इस माह के मुकाबले दूनी हुई है। किसानों का यह उत्साह सरकार की योजनाओं के कारण नहीं ‘इंद्र भगवान’ की कृपा से है जो इस मानसून में जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन क्या वाकई किसानों या उद्योग की मदद के सरकारी दावे सच हैं? दो दिन पहले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ‘बड़ी’ वृद्धि की घोषणा की गई, वह पांच साल की सालाना वृद्धि के मुकाबले प्रतिशत में सबसे कम है। ढहती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनाज का बम्पर उत्पादन और इसका निर्यात ही भारत को आगे ले जा सकता है। ऐसे में सरकार को कम से कम किसानों को हर संभव मदद देना देश के हित में सबसे सामयिक कदम होता। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ने, जो अपने भोजन के लिए 90% आयात पर आश्रित रहता है, अन्य देशों की तकनीकी मदद लेकर चावल की खेती शुरू की है। उसका भी मानना है कि तेल से ज्यादा अनाज इस संकट में जरूरी होगा। उद्योगों की मदद की स्थिति देखें। भारत औद्योगिक उत्पादन में विश्व नियंता कैसे बनेगा जब चीन के मुकाबले उसके पास न तो कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कौशल है, न ही भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता की जकड़ से मुक्त होने के सरकारी प्रयास। अगर उद्यमिता का विकास करना है तो हमला भ्रष्टाचार पर करना होगा। इस आपराधिक उदासीनता का एक उदाहरण देखें। दिल्ली सरकार का दावा है, ‘कई अस्पतालों में सारे कोरोना बेड खाली हैं। सरकार ने एक एप लांच किया है जिस पर मरीज अस्पतालों में दाखिले की स्थिति देखकर दाखिला ले सकते हैं।’ पर इस अखबार ने पाया कि सभी सात ‘सारे बेड खाली’ वर्ग वाले अस्पतालों ने भर्ती से साफ़ मना किया। कोरोना हमारे अस्तित्व का संकट है। कम से कम इस स्थिति में तो सरकारें या संस्थाएं झूठ बोलना बंद कर सकती हैं।

Date:04-06-20

अमेरिका में रंगभेद की 300 साल पुरानी परतें उधड़ गई हैं

अमेरिका में हो रहे अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गले की नई फांस बनते जा रहे हैं

डॉ. वेदप्रताप वैदिक ,भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमेरिका में जैसे हिंसक-अहिंसक प्रदर्शन एक हफ्ते से हो रहे हैं, वैसे 62 साल में कभी नहीं देखे गए। उस समय अश्वेतों के विश्व प्रसिद्ध नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या एक गोरे ने कर दी थी। 4 अप्रैल 1968 को हुए इस हत्याकांड के बाद अमेरिका में हुए प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों गिरफ्तार हुए। अब भी ट्रम्प ने धमकी दी है कि यदि ये प्रदर्शन नहीं रुके तो उन्हें अमेरिकी फौज को सड़कों पर दौड़ाना होगा।

अमेरिका के लगभग 100 शहरों में फैल चुके आंदोलन की खूबी यह है कि इसमें श्वेत और अश्वेत लोग, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोप और इस्लामी देशों में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं? इस समय अमेरिका में कोरोना का प्रकोप जितना भयंकर है, उतना दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका खुद को सबसे अधिक सुसभ्य, संपन्न और लोकतांत्रिक देश कहता है, फिर भी वहां ऐसे प्रदर्शन क्यों? ऊपरी तौर पर देखें तो कारण बहुत मामूली है। एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या! यह हत्या हुई मिनियापोलिस के बाजार में, जहां अश्वेत जॉर्ज फ्लॉएड पर एक नकली नोट भुनाने का आरोप लगा। एक गोरे पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने उसे पकड़कर जमीन पर पटका और उसकी गर्दन अपने घुटने से लगभग 9 मिनिट तक दबाए रखी। वह चीखता रहा कि उसका दम घुट रहा है। इस दुर्घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सारे अमेरिका में आक्रोश भड़क उठा। यह मामला सिर्फ एक अश्वेत की हत्या का नहीं रहा, इसने अमेरिका के पिछले 250-300 वर्षों के रंगभेद के इतिहास की परतों को उधेड़ दिया।

जब यूरोप के श्वेत आप्रवासियों ने अमेरिका में बसना शुरू किया तो वे अफ्रीका से हजारों-लाखों अश्वेतों को गुलाम बनाकर वहां ले गए। वे मजदूर नहीं, गुलाम थे। इन अश्वेत गुलामों के लिए घर, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, दवा और सुरक्षा, कुछ भी ठीक नहीं था। इन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। 1790 में अमेरिकी जनसंख्या में अश्वेतों की संख्या 19.3% थी लेकिन उनके नागरिक अधिकार 1 प्रतिशत भी नहीं थे। न उन्हें वोट देने का अधिकार था, न अदालतों से न्याय पाने का और न ही इलाज करवाने का। यदि कोई गोरा उनकी किसी बात से नाराज हो जाए तो अश्वेतों को पकड़कर जिंदा जला देते थे, पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी जाती थी या कुंओं में धक्का दे देते थे। इसके बावजूद अमेरिका का दावा रहा है कि वह दुनिया का सबसे समतामूलक, स्वतंत्रतामूलक और न्यायमूलक राष्ट्र है।

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जमाने में चले गृहयुद्ध (1861-1865) के कारण अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए और अश्वेतों की गुलामी 1865 में खत्म हुई। उन्हें बराबरी के अधिकर मिले लेकिन अभी 10-12 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका के कई राज्यों ने उनके ये अधिकार छीन लिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस डकैती पर 1896 के अपने एक फैसले में मुहर लगा दी।

तब से अब तक अमेरिका के अश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संषर्घ कर रहे हैं। 1956 में अलाबामा के मोंटगोमरी शहर में रोज़ा पार्क्स नामक एक अश्वेत औरत ने एक गोरे आदमी के लिए बस में सीट खाली नहीं की, इसे लेकर वहां जबर्दस्त आंदोलन चला। इस रंगभेद-विरोधी आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जैसे महान अश्वेत नेता पैदा किए। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में कानूनी तौर पर रंगभेद नहीं है लेकिन अमेरिकी समाज अभी भी दो हिस्सों में बंटा हुआ साफ-साफ दिखाई पड़ता है। इस समय अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में अश्वेतों की संख्या लगभग 4 करोड़ है लेकिन ये अश्वेत लोग सबसे ज्यादा विपन्न, वंचित और उपेक्षित हैं। ज्यादातर हाड़तोड़ काम, जिनकी मजदूरी काफी कम होती है, ये अश्वेत लोग ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोरोना से मरनेवालों में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं अश्वेत लोगों की है। अश्वेत 50% जबकि गोरे 20% ही शिकार होते हैं, कोरोना के! अश्वेत लोग गरीबी, गंदगी, अशिक्षा और अभाव में अपने दिन काटते हैं। अमेरिका की जेलें अश्वेतों से भरी होती हैं। यह ठीक है कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए लेकिन 51 साल पहले जब मैं न्यूयार्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएच.डी. कर रहा था तो न तो मेरा कोई अध्यापक अश्वेत था और न ही कोई सहपाठी! भारतीय दलितों से भी अधिक दुर्दशा अमेरिकी अश्वेतों की है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जॉर्ज फ्लॉएड के हत्यारे को दंडित करने की बात जोरों से कही है लेकिन सबको पता है कि ट्रम्प किस मिजाज के आदमी हैं। वे बहुसंख्यक गोरों के थोक वोट पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उनमें कोई ऐसा नैतिक बल दिखाई नहीं पड़ता कि वे अमेरिकी समाज को सहिष्णु बनने की प्रेरणा दे सकें। अमेरिका में फैले इस कोहराम के लिए ट्रम्प ‘एंटीफा’ नामक संगठन को दोषी बता रहे हैं। यूरोप में शुरू हुए इस एंटी-फासिस्ट संगठन के मत्थे ट्रम्प यह दोष मढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वे अमेरिकी-समाज की अंतर्धाराओं से आंख मूदे हुए हैं।

Date:04-06-20

ये तीन हालात सुधर जाएं तो अर्थव्यवस्था भी उबर जाएगी

कई आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति बता रहे हैं, फिर भी हम परवाह क्यों नहीं करते

चेतन भगत , अंग्रेजी के उपन्यासकार

पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत की सॉवरेन डेट रेटिंग कम कर दी। इसी एजेंसी ने 2017 में भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। तब सरकार ने इस उपलब्धि को खासतौर पर बताया था। इस बार रेटिंग कम होने पर खामोशी है। मूडी का आकंलन एक और सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए सिर्फ कोरोना दोषी नहीं है। मूडी का बयान है: ‘हालांकि कोरोना के संदर्भ में आज का कदम उठाया गया है, लेकिन इसके पीछे महामारी का असर नहीं है। बल्कि महामारी ने भारत के क्रेडिट प्रोफाइल की असुरक्षा को बढ़ा दिया है, जो कि इस झटके से पहले से ही मौजूद थी।’ मूडी के नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे मुख्य कारण थे: 1) निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त सुधार, 2) घोषित नीतियों को ढंग से लागू न करना, 3) वित्तीय क्षेत्र में तनाव और 4) सरकारी खर्च पर नियंत्रण न कर पाना, जिससे घाटा और कर्ज बढ़ा। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी भारत धीमी गति से चलेगा। यह सरपट दौड़ सकता था, अगर हमने कुछ चीजें सही की होतीं। देश में 2014 से मजबूत बहुमत की सरकार रही है। तब से वे लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान की बेइज्जती करने से ज्यादा अर्थव्यवस्था की परवाह करते हैं। यहां तीन कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से हम कभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं सुधारते हैं:

1. भारतीय नागरिकों को अर्थव्यव्सथा की परवाह नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाइए और लाखों आपकी जय-जयकार करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए तो लोग जम्हाई लेंगे, चैनल बदल देंगे। नेता वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा जनता देखना पसंद करती है। यह केवल एक व्यक्ति या एक सरकार के बारे में नहीं है। जब लोग परवाह करना शुरू करेंगे तो नेता भी परवाह करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की परवाह क्यों नहीं करते? शायद भारतीय बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हैं। शायद हम किस्मत पर बहुत भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आएगा। तभी आएगा, जब ईश्वर चाहेगा। इस आर्थिक उदासीनता के दुष्परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। हमारी बड़ी बेरोजगार पीढ़ी है। आपको अब भी 7500 रु. महीने पर काम करने के लिए स्नातक मिल जाएंगे। यह 100 डॉलर/माह है। इतना पैसा अमेरिका में मैक्डॉनाल्ड में बर्गर पलटने वाले को एक दिन में मिलता है। हम कम वेतन वाले और कम इस्तेमाल हो रहे बाबुओं का देश बन रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं , ऐसे में उम्मीद है कि सस्ते 4जी डेटा के साथ वीडियो देखने में व्यस्त हमारे युवा जागेंगे।

2. सरकार कोई भी हो, एंटी-बिजनेस ही होती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार में बहुत से लोग इसे नकार देंगे। वे अपना पसंदीदा जुमला दोहराएंगे, ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’। सरकार के हिसाब से बिजनेस करने में आसानी का मतलब है कि एक आंत्रप्रेन्योर आईएएस अधिकारी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेता है, जहां अधिकारी आंत्रप्रेन्योर को बिजनेस करने देता है। हालांकि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस का मतलब ‘मैं, जिसके पास सत्ता है, वह तुम्हें आसानी से बिजनेस करने दे रहा है’ नहीं है। बल्कि यह ‘मैं, अपनी सत्ता के बावजूद, तुम्हें बिजनेस करने से नहीं रोक सकता’ है। सोच में यह बदलाव हमारे सत्ता चलाने वालों के लिए असंभव है। हमारी अंतर्निहित जाति व्यवस्था वाली मानसिकता में बिजनेस नेताओं और बाबुओं से नीचे आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्विटर के सीईओ से तकरार करते हैं। ट्विटर सीईओ जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति उनके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या आप भारत में ऐसी कल्पना कर सकते हैं?

3. भारतीय उद्योगपतियों में नवाचार की कमी है। थोड़ा दोष बिजनेस मालिकों का भी है। उनमें से ज्यादातर नवाचार (इनोवेशन) और जोखिम को नकारते हैं और हुनर की कद्र नहीं करते। उनकी अपने बच्चों को शीर्ष नौकरी पर पहुंचाने, अन्य अमीरों के साथ पार्टी करने और कुछ के लिए शादियों में कोरोना के राहत पैकेज से भी ज्यादा खर्च करने में रुचि होती है। बेशक अपने बच्चों को बिना काम के अमीर बनाओ। लेकिन क्या उन्हें हमेशा सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहिए? आप कंपनी चलाने किसी हुनरमंद को क्यों नहीं लाते? क्या आप जानते हैं कि इनोवेटिव कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन की व्यक्तिगत बाजार पूंजी भारत की सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार पूंजी के लगभग बराबर है? क्या आपने किसी सच्चे इनोवेटिव अमेरिकी आंत्रप्रेन्योर को देखा है? वे कैसे रहते और सोचते हैं? क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि आपके जन्मदिन पर कौन आया और आपकी अगली महंगी कार कौन-सी है? विरासत में मिला भौतिकवाद नहीं, सार्थक जीवन जिएं।

भारतीय अर्थव्यवस्था कई दशकों में ऐसी बुरी स्थिति में नहीं रही है। हम इसे नहीं सुधारेंगे तो अगली पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित गोगी। हम सभी हो, लोगों, सरकार और बिजनेस मालिकों को हमारी मानसिकता में बड़े बदलाव लाने होंगे, तभी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।

Date:04-06-20

फिर सामने आई अमेरिका की कमजोरी

अश्वेतों के उग्र प्रदर्शनों और कोरोना वायरस के संक्रमण ने अमेरिका को सतह पर लाकर रख दिया

डॉ. सुधीर सिंह ,( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं )

चंद दिन पहले अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में दर्दनाक मौत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में एक नया संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका कोरोना संकट के साथ-साथ अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन, उनके आक्रोश और अराजकता से दो-चार है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से तमाम अमेरिकी गुस्से में हैं। वहां व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर इन प्रदर्शनों ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना महामारी से अमेरिका में एक लाख से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं। जाहिर है इससे भी लोगों में गुस्सा है। जॉर्ज की पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। इसी नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडन से पिछड़ रहे हैं।

हालांकि अमेरिका का अश्वेत समाज किसी न किसी समस्या को लेकर पहले भी सड़कों पर उतरता रहा है, लेकिन इस बार वह अपना आक्रोश बहुत उग्र रूप में व्यक्त कर रहा है। यह पहली बार है जब विरोध प्रदर्शनों के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट हो रही है। अमेरिका के अश्वेतों के समर्थन में यूरोप के देशों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। एक तरह से जॉर्ज की मौत, जिसे हत्या की संज्ञा दी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय मसला बनती जा रही है। कोरोना के कहर से जूझते अमेरिका में अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन के कारण दलीय राजनीति भी काफी तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल में सवाल उछाला कि आखिर कोरोना वायरस से अश्वेत समुदाय के लोग अपनी संख्या के अनुपात से दोगुनी संख्या में क्यों मर रहे हैं? ओबामा का इशारा इस ओर था कि अश्वेत समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है। यह और बात है कि अश्वेत होते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में अपने आठ वर्षीय कार्यकाल में ओबामा अपने समुदाय के लिए कोई युगांतकारी कदम नहीं उठा पाए। लगता है कि चुनावी मौसम होने के कारण ओबामा अमेरिकी राजनीति में अश्वेत पत्ते का जोरदार इस्तेमाल कर रहे हैं। यही काम डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरह से करते दिख रहे हैं। वास्तव में मौजूदा हालात को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों र्पािटयां राजनीति कर रही हैं। परंपरागत रूप से अश्वेत समुदाय डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक रहा है। अश्वेतों की आक्रामकता से रिपब्लिकन चिंतित तो हैं, लेकिन वे उन्हेंं संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी शहरों में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा और लूटपाट हो रही है उससे स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक तत्व शामिल हैं और वे हालात का जमकर राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं।

अमेरिका में अश्वेतों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। वहां अश्वेत लोगों को लंबे समय तब इसके लिए आंदोलन करना पड़ा कि उन्हेंं बराबरी का दर्जा मिले। 1865 में हुए गृहयुद्ध के बाद अश्वेत समुदाय को संवैधानिक तौर पर बराबरी का दर्जा मिल गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अमेरिका में अश्वेतों को प्रमुख क्षेत्रों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अश्वेत समुदाय की आबादी करीब 18 फीसद है, पर अमेरिकी जेलों में लगभग आधी आबादी उनकी ही है। शिक्षा, व्यवसाय, सिनेमा, कला के अन्य क्षेत्रों, मीडिया, सेना आदि में भी उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह स्थिति अमेरिकी कानूनों में अश्वेतों को लेकर कोई दुराग्रह न होने के बावजूद है। स्कूली शिक्षा में अश्वेत छात्रों की ड्राप आउट दर काफी ज्यादा है। यही हाल विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर है। अश्वेत समुदाय में नशे की लत एवं तलाक की दर भी काफी ज्यादा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अश्वेतों के पिछड़ेपन की वजह नस्ली भेद में देखी जाती है। श्वेत समुदाय के तमाम लोग भी मानते हैं कि अमेरिका में नस्लभेद की समस्या बरकरार है। जॉर्ज की मौत ने अश्वेतों की दबी हुई भावनाओं को सामने ला दिया है। अमेरिका में अश्वेत जब-तब पुलिस की सख्ती का शिकार होते ही रहते हैं।

अमेरिका दुनिया को प्रजातंत्र एवं मानवाधिकारों की सीख देता है, लेकिन यह साफ है कि खुद उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन अश्वेतों के उग्र प्रदर्शनों ने अमेरिकी समाज की पुरानी कमियों को सतह पर लाकर रख दिया है। वहां जो कुछ हो रहा है उससे वैश्विक शक्ति के तौर पर भी अमेरिका की साख कमजोर हो रही है। किसी भी समाज में सारे समुदायों को बराबरी के अधिकार के साथ ही वास्तविकता में भी बराबरी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है और अश्वेत समुदाय विकास की दौड़ में अन्य समुदायों से काफी पीछे हैं। अमेरिका को इस कमजोरी को दूर करने के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अमेरिकी पुलिस-प्रशासन को भी काफी सीख लेने की आवश्यकता है। अमेरिकी शासन को भी यह समझना होगा कि समाज के तमाम वर्गों में सापेक्षिक समानता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होती है।

पिछले कई वर्षों से अमेरिका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस ने अमेरिकी अर्थतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया है। अब बड़े पैमाने पर जो आगजनी और लूट हो रही है वह भी अमेरिकी अर्थतंत्र को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। अभी यह कहना कठिन है कि अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन का असर किस राजनीतिक दल के पक्ष में जाएगा, लेकिन वहां के हालात अमेरिका के दमखम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को इस मामले में सुलह-सफाई के रास्ते चलना चाहिए।

Date:04-06-20

आत्मनिर्भरता के खतरे

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को सरकार के राहत और प्रोत्साहन पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए अपने टेलीविजन संदेश में आत्मनिर्भरता की अवधारणा प्रस्तुत की तब वह देश को अलग-थलग करने वाली नीतियों को अलग से चिह्नित करने को लेकर सतर्क थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोडऩे में मदद करेगी। बाद के दिनों में कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ संरक्षणवाद नहीं है। इसके बावजूद हाल के दिनों में संरक्षणवाद की वापसी होती दिख रही है। बीते सप्ताह दो बार-एक बार रेडियो प्रसारण में और दूसरी बार कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयात को कम करना एक लक्ष्य है। सैद्धांतिक तौर पर यह देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धी क्षमता की वजह से हो सकता है लेकिन गृहमंत्री अमित शाह की हाल की टिप्पणियां इस बारे में कहीं अधिक स्पष्ट रहीं। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे केवल भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे अर्थव्यवस्था अलग-थलग और कमजोर नहीं पड़ेगी, उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी और न ही हम अलग-थलग पड़ेंगे क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ आबादी वाले मजबूत बाजार की आवश्यकता है।

अगर इन वक्तव्यों को एक साथ देखा जाए तो इस बात की अनदेखी करना मुश्किल है कि सरकार संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन की ओर वापसी कर रही है और वह इसे आर्थिक नीति की बुनियाद बनाना चाहती है। ऐसे कदम की प्रेरणा समझी जा सकती है। भारत विनिर्मित वस्तुओं का बड़ा आयातक है और इनमें से कई वस्तुएं भले ही अंतिम तौर पर भारत में तैयार होती हों लेकिन उनमें स्थानीय मूल्यवद्र्धन बहुत मामूली होता है। वैश्विक स्तर पर कई देश आयात पर निर्भरता को लेकर असंतोष प्रकट कर रहे हैं। खासतौर पर महामारी के आगमन के बाद चीन से होने वाले आयात को लेकर। ऐसे में चीन से आयात की जगह देसी विनिर्माण को बढ़ावा देने का विचार मौजूदा विचार प्रक्रिया के अनुकूल ही है। इस लक्ष्य को समझा जा सकता है लेकिन फिलहाल तरीके बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले सुधार के बजाय सीधे संरक्षणवादी रुख अपनाना देश के निर्यात, घरेलू प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं तीनों को नुकसान पहुंचाएगा।

आयात प्रतिस्थापन और संरक्षणवाद के खतरे भारत को अच्छी तरह पता होने चाहिए। सन 1991 में उदारीकरण की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव था और बार-बार संकट का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग कहेंगे असल समस्या घरेलू लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण थी। यह बात आर्थिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से गलत है। सच तो यह है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए बनी नीतियों के प्रभाव से सभी भलीभांति अवगत हैं। इसके लिए भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के अनुभव भी हमारे पास हैं। इससे आर्थिक रूप से अव्यवहार्य और गैर प्रतिस्पर्धी उत्पादन का संरक्षण होता है जो घरेलू पूंजी और विदेशी मुद्रा दोनों की अनुचित खपत करता है। असल दिक्कत यह है कि देश का विनिर्माण गैर प्रतिस्पर्धी है और इसी वजह से इसे सरकारी नीतियों और सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में आयात प्रतिस्थापन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दुख की बात यह है कि इस तरह के आत्मनिर्भर भारत के खतरे अब सामने आते जा रहे हैं। यह भी प्रतीत हो रहा है कि पहले किया गया वह दावा भी निरर्थक था कि इससे भारत के दरवाजे शेष विश्व के लिए बंद नहीं होंगे।

Date:04-06-20

उद्यमियों का संकट

संपादकीय

कुटीर, लघु और मझोले उद्योगों को संकट से निकालने के लिए हाल में सरकार ने बीस हजार करोड़ रुपए की कर्ज संबंधी मदद और पचास हजार करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने का एक और बड़ा कदम उठाया है। बीस हजार करोड़ रुपए की मदद उन उद्योगों को दी जाएगी जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। साथ ही, एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित करते हुए और रियायतें दी हैं। इससे उद्योगों के कारोबार का दायरा बढ़ेगा और उसके अनुरूप उन्हें और रियायतें भी मिलेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूर्णबंदी के कारण छोटे उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इनकी संख्या लाखों में है। चिंता का विषय यह है कि देश की बड़ी आबादी की रोजी-रोटी इन छोटे उद्योगों पर ही टिकी है। देश की जीडीपी में इनका योगदान भी कम नहीं है। छोटे उद्योग घरेलू जरूरतें तो पूरी करते ही हैं, ये बड़े उद्योगों की रीढ़ भी हैं। इसके अलावा निर्यात में इनकी भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ये उद्योग चालू नहीं हो पाएंगे तो अर्थव्यवस्था का पटरी पर आ पाना मुश्किल है।

सरकार और रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए पिछले दो महीने में कई योजनाएं पेश की हैं। लेकिन व्यावहारिक समस्याएं इतनी पेचीदा हैं कि ये उद्योग कैसे उत्पादन शुरू करें, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इन्हें फिर से खड़ा करना सरकार और बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे और कामगारों की है। लाखों कामगार अपने घरों को लौट चुके हैं। उद्योगों को फिर से काम शुरू करने के लिए जितनी बड़ी पूंजी चाहिए, वह है नहीं। कर्मचारियों के वेतन, इकाई के बिजली बिल और अन्य खर्चों के अलावा कच्चे माल की खरीद के लिए भी पैसा चाहिए। कहने को सरकार ने तीन लाख करोड़ की कर्ज गारंटी योजना शुरू की है, लेकिन यह है तो कर्ज ही। अधिकतर उद्यमी पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हैं। ऐसे में वे और कर्ज लेने का जोखिम कैसे उठाएं, यह बड़ा सवाल है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वे सारी कर्ज योजनाएं हैं, भले बहुत ही कम ब्याज या बिना ब्याज का कर्ज ही क्यों न हो, या भारी रियायतें क्यों न मिलें, लेकिन यह मदद है तो कर्ज ही। एक मोटे अनुमान के अनुसार छोटे उद्योगों पर बैंकों का दस लाख करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में यह क्षेत्र अब और कर्ज लेकर पूरी तरह से डूब जाने का खतरा नहीं उठा सकता। बेहतर होता कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कर्ज के बजाय किसी पैकेज विशेष का एलान करती, जिससे उद्यमियों पर कर्ज लौटाने का दबाव नहीं रहता।

पूर्णबंदी की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। इसका असर यह हुआ है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। मध्यवर्ग की हालत और खराब है। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जिन्होंने घर, गाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए पहले से बैंक कर्ज ले रखे हैं। पर अब पैसा न होने से कर्ज की किस्तें चुकाना भारी पड़ रहा है। लोगों के पास पैसा न होने से बाजार ठंडे पड़े हैं। उद्यमियों के सामने बड़ा संकट यह है कि वे उत्पादन करेंगे और मांग नहीं होगी तो माल कहां खपाएंगे। ऐसे में उद्योगों को कर्ज के सहारे उबारने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है, इस पर गौर करने की जरूरत है।

Date:04-06-20

तालिबान और भारत की दुविधा

संजीव पांडेय

अफगान शांति वार्ता के लिए तैनात अमेरिका के विशेष दूत जल्माय खलीलजाद ने भारत को तालिबान से बातचीत की सलाह दी है। खलीलजाद की सलाह के बाद बहस जोर पकड़ गई है कि भारत तालिबान से बातचीत करे या नहीं। पिछले साल जनवरी में भारत के नजदीकी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी भारत को तालिबान से बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी। दरअसल, तालिबान की ताकत को अमेरिका मान चुका है। उधर, पाकिस्तान विरोधी कुछ अफगान नेता भी पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और तालिबान के बीच बातचीत चाहते हैं। वैसे तालिबान भी अफगानिस्तान में भारत की मजबूत मौजूदगी को स्वीकार करता है। हाल में कई तालिबान कमांडरों ने साफ तौर संकेत दिए हैं कि वे भारत से बातचीत को इच्छुक हैं। वे अफगानिस्तान में भारत का महत्त्व स्वीकार करते हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तानी नियंत्रण से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि आइएसआइ अभी भी तालिबान के एक बड़े गुट को नियंत्रण में रखे हुए है। वहीं भारत विरोधी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं। जैश और लश्कर के आतंकी पिछले चार दशक से अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद हैं और तालिबान को सहयोग दे रहे हैं।

भारत को अफगानिस्तान की वस्तुस्थिति का परीक्षण यथार्थ के धरातल पर करना होगा। वस्तुस्थिति यह है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद अफगान तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरह मजबूती से तालिबान से लड़ नहीं पाए। अशरफ गनी के कार्यकाल में तालिबान मजबूत हुआ। कंधार और हेलमंद जैसे प्रांत में तालिबान इस समय बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान के पूर्वी राज्यों में भी तालिबान पहले से मजबूत हुआ है। सच्चाई तो यह है कि इस समय अफगानिस्तान के सत्तर फीसद इलाके में तालिबान की मौजूदगी है। दस से पंद्रह फीसद इलाके पर तालिबान का पूरा कब्जा है। कई इलाकोंमें तालिबान सक्रिय है। काबुल पर कई हमले कर तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता कर तालिबान को और मजबूत बना दिया है। एसी स्थिति में भारत के लिए एक विकल्प तालिबान से बातचीत भी है। हालांकि तालिबान को अभी भी भारत आतंकी संगठन ही मानता है।

अगर भारत तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलता भी है तो कई व्यावहारिक समस्याएं आएंगी। इसकी बड़ी वजह अफगान जनजातियों का आपसी संघर्ष है। पश्तून विरोधी जनजातियां उज्बेक और ताजिक पाकिस्तान की घोर विरोधी हैं। ये भारत के साथ रही हैं। यहां की चार प्रमुख जनजातियों में से एक पश्तून बेशक मजबूत है, लेकिन उज्बेक, ताजिक और हजारा जनजातियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन जनजातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं। संघर्ष का एक कारण जातीय है। संघर्ष का दूसरा कारण सत्ता और संसाधन पर कब्जे का प्रयास है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में बयालीस फीसद पश्तून और सत्ताईस फीसद ताजिक हैं। तीसरी प्रमुख जनजाति हजारा है जो तालिबान से सबसे ज्यादा नफरत करती है। हजारा शिया समुदाय है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। भारत को यह पता है कि वर्तमान में अफगान प्रशासन में शामिल ताजिक और उज्बेक नेता भारत और तालिबान के बीच किसी भी तरह की वार्ता को पसंद नहीं करेंगे। भारत की समस्या यह भी है कि अफगान नेशनल आर्मी में हजारा, ताजिक और उज्बेक जनजाति के लोग काफी हैं। पश्तून विरोधी इन जनजातियों का भारत पर लंबे समय से विश्वास है। उज्बेक और ताजिक जनजाति के युवा लंबे समय से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं।

तालिबान को लेकर भारत की कूटनीति फिलहाल दुविधा में है। इसके कई और मजबूत कारण हैं। तालिबान पश्तून जनजाति का संगठन है। पश्तून जनजाति में कई उप-जातियां हैं और इनमेंभी आपसी संघर्ष काफी ज्यादा हैं। दूसरी ओर, पश्तूनों की एक बड़ी आबादी उदारवादी सोच भी रखती है और उदारवादी पश्तून तालिबान के घोर विरोधी हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी उदारवादी पश्तून हैं। उदारवादी पश्तून नेता शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे हैं। भारत का संकट यह भी है कि सिर्फ ताजिक और उज्बेक ही नहीं, बल्कि पश्तूनों का उदारवादी धड़ा भी भारत की तालिबान से बातचीत का विरोध करेगा। मौजूदा अफगान सरकार भी इसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि पिछले साल जब अफगान शांति वार्ता चल रही थी तो हामिद करजई ने भारत को भी तालिबान से बातचीत की सलाह दी थी। इसका एक और कारण भी बताया जाता है। शांति वार्ता में शामिल अफगान तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हामिद करजई से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि बरादर और करजई दोनों पोपलजई कबीले से आते हैं।

लेकिन भारत की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अफगान तालिबान में दो मजबूत गुट काम कर रहे हैं। इसमें एक क्वेटा शूरा और दूसरा हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी सेना का खासा नजदीक है और भारत का घोर विरोधी भी। इसका मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान में काफी मजबूत स्थिति में है। यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान की तरफ से शामिल तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्थानकजई बेशक पाकिस्तानी सेना के नजदीकी रहे हों, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि भारत से उनका गहरा रिश्ता रहा है। वे तालिबान के शासनकाल में राज्यमंत्री थे। स्थानकजई ने देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था।

तालिबानी कमांडरों की प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों में हुई है, इसलिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान का उन पर प्रभाव होना लाजिमी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अफगान तालिबान ने पश्तून गौरव को अभी तक नहीं छोड़ा है। वे हमेशा से पाकिस्तानी हुक्मरानों को शक की निगाह से देखते रहे हैं। समय-समय पर उनसे विद्रोह भी किया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की निंदा भी की। कई तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी हुक्मरानों को झूठा, दो जीभ और दो मुंह वाला बताते रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क बेशक मजबूत हो, लेकिन कई तालिबान कमांडर पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के तमाम विरोध के बावजूद अफगान तालिबान एक धड़े ने ईरान से रिश्ते बनाने में संकोच नहीं किया। पिछले साल अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से अफगान तालिबान ने अच्छे संबंध बना लिए थे। यह भी सच्चाई है कि अफगान तालिबान ने डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया है।

अफगान तालिबान के कई कमांडर भारत का क्षेत्रीय महत्त्व समझते हैं। वे पश्तून जनजाति और भारत के अच्छे संबंधों की जानकारी भी रखते हैं। तालिबान कमांडरों को यह भी पता है कि पश्तून जनजाति की बड़ी आबादी जो पाकिस्तानी मदरसों से दूर रही है, भारत को अपना मित्र मानती है। पाक-अफगान सीमा के दोनों ओर पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तानी हुक्मरानों को पसंद नहीं करती। पाकिस्तान का पश्तून तहफ्फूज मूवमेंट इसका एक उदाहरण है। ऐसे में तालिबान को लेकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है।

Date:04-06-20

दुनिया में भारत की बढ़ती जगह

अरविंद गुप्ता, डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन

दुनिया की सात विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-7 के विस्तार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल अप्रत्याशित नहीं है। कोविड-19 के कारण इस वक्त विश्व-व्यवस्था में उथल-पुथल जारी है। कोरोना से जंग जीतकर चीन दुनिया भर में अपनी हैसियत बढ़ाने में जुटा है, तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अभी तक इस वायरस से पार नहीं पा सका है। इसके साथ ही कई अन्य घरेलू चुनौतियों से भी वाशिंगटन इस समय जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भी ढलान पर है। ऐसे में, उसे उन राष्ट्रों की जरूरत आन पड़ी है, जिनके साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि सितंबर में होने वाली जी-7 की बैठक में शामिल होने के लिए उसने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है। रूस पहले भी इस समूह का सदस्य रह चुका है, लेकिन यूक्रेन-क्रीमिया विवाद के बाद साल 2014 में उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया था।

बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रयास में चीन से दूरी बरती है। इसका सीधा मतलब है कि वाशिंगटन और बीजिंग की तनातनी अभी खत्म नहीं होने वाली। अमेरिका कोरोना वायरस बनाने का आरोप चीन पर मढ़ता रहा है। ह्वाइट हाउस का मानना है कि अगर चीन ने समय पर इस वायरस की सूचना दुनिया को दे दी होती, तो स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती। इसके अलावा, दोनों देश पहले से ही व्यापारिक युद्ध में उलझे हुए हैं। चीन जिस तेजी से दुनिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उनसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हैं। अमेरिका और चीन में कायम इसी दरार के कारण ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता भेजा है। वह रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती से विश्व-व्यवस्था में अमेरिका का कद प्रभावित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाने के पीछे यही वजह है। ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ काफी मुखर है। हाल ही में संपन्न विश्व स्वास्थ्य महासभा में भी उसने उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया था, जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी।

भारत को इसलिए इस समूह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी अच्छी सामरिक साझेदारी बनी है। दोनों देश हाल के वर्षों में एक-दूसरे के करीब आए हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद भारत ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी जरूरी दवाई भेजी। क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान का समूह) और इंडो-पैसिफिक में भी भारत एक प्रभावशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। लिहाजा, अमेरिका चाहता है कि विश्व मंच पर नई दिल्ली के बढ़ते रुतबे का उसे फायदा मिले। दक्षिण कोरिया भी चूंकि अमेरिका का अच्छा दोस्त है, इसलिए उससे भी जी-7 में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

सवाल अब यह है कि क्या ये चारों देश राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? और, यदि जी-7 का विस्तार होता है, तो विश्व-व्यवस्था किस कदर प्रभावित होगी? भारत ने जरूर इस गुट में शामिल होने पर सहमति दे दी है और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया से भी शायद ही इनकार हो, लेकिन रूस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। रूस कई वजहों से उलझन में है। हाल के वर्षों में चीन के साथ उसकी निकटता काफी ज्यादा बढ़ी है। यूक्रेन-क्रीमिया विवाद के बाद दोनों देशों ने करीब 400 अरब डॉलर का गैस-समझौता किया, जबकि गैस की कीमत को लेकर दशकों से दोनों में आम राय नहीं बन सकी थी। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट रोड इनीशिएटिव’ में भी रूस पर खासा भरोसा किया गया है। इसके अलावा, पिछले साल दोनों देशों के बीच 110 अरब डॉलर का आपसी कारोबार हुआ है, जबकि 1998 के बाद से पश्चिमी देशों के साथ मास्को की दूरी बढ़ती गई है, साल 2014 के बाद से तो और भी ज्यादा। हालांकि, रूस की मुखालफत जी-7 के यूरोपीय देश भी कर रहे हैं। कनाडा ने तो खुलकर अपना विरोध जताया है।

रही बात विश्व-व्यवस्था के प्रभावित होने की, तो इस पर तभी असर पड़ेगा, जब जी-7 (अब संभवत: जी-10 या जी-11) के सभी सदस्य देशों में आपसी तालमेल बने। यह सही है कि अभी विश्व की कुल पूंजी का आधा से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों के पास है, लेकिन उनमें आपसी टकराव इस कदर है कि साल 2018 की बैठक में जो संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, उसे चंद घंटों में ही अमेरिका ने खारिज कर दिया था। पिछले साल तो ऐसा कोई घोषणापत्र जारी तक न हो सका। इतना ही नहीं, यह एक ऐसा वैश्विक संगठन है, जिसकी कोई वैधानिक हैसियत नहीं है। इसका अपना सचिवालय तक नहीं है। सभी सदस्य स्वेच्छा से एक-दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में, यदि इसका विस्तार होता है और इन देशों में आम राय नहीं बन पाती है, तो यह गुट विश्व-व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर शायद ही डाल पाए। आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक सोच बनाना काफी मुश्किल काम है भी। जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को इसका खूब एहसास है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा उम्मीद इससे नहीं पाली जा सकती। फिर भी, यदि सभी सदस्य देश एक-दूसरे के हितों को महत्व देंगे, जैसा कि इसके गठन के समय वायदा किया गया था, तो सितंबर की बैठक के बाद हम एक नई व्यवस्था को साकार होते देख सकते हैं।

फिलहाल, हमारे लिए तो सुखद स्थिति ही है। चीन बेशक अमेरिका के इस कदम से नाराज है, लेकिन हमें अपने हितों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर जी-10 या जी-11 अस्तित्व में आता है, तो चीन पर इसका दबाव अवश्य बनेगा। हो सकता है कि उसकी मौजूदा आक्रामक रणनीति में भी हमें बदलाव देखने को मिले। जी-7 एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है। पिछले साल इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल भी हुए थे। लिहाजा इसकी सदस्यता का यह प्रस्ताव विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है।

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श्रमिकों के अनुकूल शहरी ढांचा

Date:05-06-20

भारतीय नगरों की रोजमर्रा की जिन्दगी अनेक प्रकार के नगद हस्तांतरण से संपन्न  होती है। इसको अगर हम प्रवासी मजदूरों की गांव वापसी की आतुरता से जोड़कर देखें, तो समझ सकते हैं कि कैसे उन्हें पानी, आवास और आवागमन की निम्नस्तरीय सुविधाओं के लिए कदम-कदम पर पैसा देना पड़ता है। ऐसे भुगतान केवल वेतनभोगी मजदूरों को नहीं, बल्कि दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को भी करने पड़ते हैं। विव्दानों ने इसे ‘पॉवर्टी प्रीमियम’ का नाम दिया है, क्योंकि ऐसे भुगतान, मजदूरों की कमाई की तुलना में बहुत भारी होते हैं। नगरों में प्रवास करने वाले मूजदूरों की हालत केवल कोरोना के कारण दयनीय नहीं है, बल्कि यह तो हमेशा ही ऐसी रही है।

अर्थव्यवस्था और जन एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, तो नगरों में सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की नींव रखी जानी चाहिए। अगर यह रोजगार देने वाला स्थानीय और परिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील हो, तो सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है।

इस हेतु नगरों में रोजगार-योजना की शुरूआत की जानी चाहिए, जो उनके वेतन को स्थायित्व दे, और उनके व्दारा समय-समय पर लिए जाने वाले ऋण से उन्हें मुक्त कर दे। मध्यावधि में यह दैनंदिनी खर्चों पर आने वाले बोझ को संभाल सके इससे कोरोना की तरह आने वाले झटकों में संभलने का अवसर रहेगा, और मानव विकास परिणामों में सुधार होगा।

कई राज्यों ने इस तथ्य को जान लिया है कि मजदूरी के स्थायित्व से जन्मी मांग के बिना आपूर्ति जैसा प्रोत्साहन, अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकता। हिमाचल प्रदेश और ओडि़शा ने शहरी रोजगार गारंटी को पारित भी कर दिया है। इस दिशा में अभी स्प्ष्ट निर्देश देने बाकी हैं।

शहरी रोजगार गारंटी योजना कई प्रकार से मददगार हो सकती है। एक विस्तृ्त खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को श्रमिकों, रिक्शा और ठेलेवालों के माध्यम से अधिक सफल बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह स्वाच्छता , अपशिष्ट, सिवेज, पानी आदि की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। हमारे नगरों को सामुदायिक क्वारंटाइन, छोटी डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लीनिक आदि की व्यवस्था के लिए भी सुविधाएं जुटानी होगी।

इस रोजगार योजना को रहवासियों और मजदूरों के सामंजस्य से डिजाइन, निर्माण और तंत्रों के परिचालन का ढांचा साथ लेकर चलना होगा। इसमें यह भावना अंतर्निहित हो कि प्रवासी मजदूर केवल सुविधाभोगी न बनें, बल्कि इस पूरे निर्माण का हिस्सा बन सकें।

इस कार्यक्रम को स्थानीय आधार पर डिजाइन और निर्मित करने के लिए एक बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है।

हमारी अर्थव्यवस्था की क्षतिपूर्ति की निर्भरता अब गांव लौट चुके मजदूरों पर नहीं होनी चाहिए। उनका लौटना या न लौटना उन शहरों पर निर्भर करेगा, जो उनके वापस चले जाने के कारणों का निराकरण कर सकेंगे।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित गौतम भान के लेख पर आधारित। 28 मई 2020

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05-06-2020 (Important News Clippings)

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Date:05-06-20

Middle Power Game

Elevation of India-Australia ties welcome for rules based Indo-Pacific

TOI Editorials

The first-ever virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Scott Morrison yesterday not only happened at a critical moment in the Covid induced international political churn, but also elevated New Delhi-Canberra ties to the level of comprehensive strategic partnership. The two countries have been lukewarm towards each other for far too long. Indian foreign policy has shuttled between obsessing over the neighbourhood to pursuing ambitions of reserving a seat next to the big powers. As a result, it has somewhat ignored middle powers like Australia which actually hold the key to changing geopolitical equations.

Therefore, it is welcome that the two sides have now decided to upgrade their foreign affairs and defence dialogue to the ministerial level. Additionally, they also unveiled a shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific and signed seven agreements across crucial areas such as defence and rare earth minerals. But the big one is the Mutual Logistics Support Agreement, aimed at increasing military interoperability through enhanced defence exercises. There’s no denying that the bilateral synergy here stems from a convergence of interests in East Asia. Australia is right in the middle of the Indo-Pacific geographical articulation. And unlike the time it pulled out of the first iteration of the Quad in the last decade, today Canberra is much more forthright about balancing China’s assertive rise in the Indo-Pacific.

It was Australia that was vocal about initiating a probe into the origin of the coronavirus – for which it earned China’s economic wrath – and has begun to take Chinese influence in its critical domestic sectors seriously. Add to this Australia’s influence in the South Pacific, democratic credentials and reputation as a mineral resources powerhouse, and there is much that Canberra and New Delhi can do together to ensure a free, open and rules based Indo-Pacific.

Of course, both countries need additional partners in this project. The Asean grouping is a common point of interface, as is the trilateral platform with Japan. But the most promising plurilateral grouping is President Donald Trump’s suggestion of a G11 that would include both India and Australia. This would not be too large a group like the G20 and not as small as the Quad, making it a viable prospective platform to coordinate and uphold a rules based international order. Taken together, India should seize this opportunity to boost ties with Australia on natural merits.

Date:05-06-20

Silver Linings

IT spawned a new middle class for India in the 1990s.Healthcare can be the new IT

TOI Editorials

With healthcare receiving utmost priority from policy makers like no other period in recent Indian history, an opportunity to replicate the IT sector’s success beckons. Flagging the huge employment opportunity, capital intensive nature of business, and gestation period between investment and payback, biotech entrepreneur Kiran Mazumdar Shaw believes tax holidays that IT sector received earlier will do the trick. Healthcare offers entry points for capital and labour at various levels: It encompasses hospitals, pharmaceuticals, medical education, biomedical research and development, ancillary equipment manufacture, diagnostics, grassroots health workers, health insurance, telemedicine, and even medical tourism.

This sprawling field can create millions of skilled jobs when employment elsewhere is fast drying up. The coronavirus has unleashed tremendous institutional and entrepreneurial energies with R&D as well as production ramping up in critical areas like PCR testing kits, vaccines and drugs, ventilators, genome sequencing and personal protection equipment. Both public and private sectors are finding their niche areas here. But the pandemic has bared huge gaps in healthcare infrastructure. At 1% of GDP, government spending on healthcare has been a huge disappointment: India has just 0.7 beds per 1,000 population against an average of 2.4 beds in middle income countries. Many backward districts still don’t have medical colleges and are underserved by doctors.

Remedying gaps in rural healthcare apparatus and hiring more doctors, nurses, and training auxiliary health workers who can work as contact tracers, phlebotomists, vaccinators and health data aggregators will create lakhs of jobs. There is also growing need for medical professionals globally that India can meet through ramping up medical education. On the manufacturing side, reduced input costs can regain lost “atma-nirbharta” in APIs. Only further expansion of India’s middle class can break the rut that consumption is long stuck in. A double strike for both health and wealth is within reach. Intelligent shifts in health and industrial policies can’t wait.

Date:05-06-20

Makes States Healthy Again

State governments can be better armed financially to fight Covid-19 by issuing public health bonds

Maitreesh Ghatak & Tarun Jain , [ Ghatak is professor of economics, London School of Economics, UK, and Jain is associate professor of economics, Indian Institute of Management, Ahmedabad]

State governments are on the frontline in the fight against Covid-19. Yet, state finances have been devastated as tax revenue has dried up, and expenditures on health, migrant transportation and economic revival have skyrocketed. As the economy recovers from two months of lockdown, restoring state finances for the long run is a priority. Yet, the process of centralisation of the structure of public finances in India has left the states with limited fiscal power, and the lockdown has dried up revenue from the few fiscal instruments they control.

On May 17, GoI increased states’ limit for FY2020-21 borrowings by 1-2% of state GDP, equivalent to about Rs 4.28 trillion, which despite the conditionalities, offer a window of opportunity. We propose that state governments issue ‘long-duration public health bonds’ of at least 10 years’ — ideally 30 years’ — maturity in domestic capital markets to raise funds specifically for healthcare expenditure, worth 1% of the issuing state’s GDP.

Health is Wealth

Public health investments can generate large economic returns, especially when targeting young children. Consider the 1918 Spanish influenza, perhaps the only comparable event in the last century to the current crisis. A 2006 study, ‘Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long-Term Effects of In Utero Influenza Exposure in the Post-1940 US Population’ (bit.ly/3eR2NGq), by Douglas Almond showed that babies born to infected mothers in the US were up to 15% less likely to graduate from high school. Infected infant boys had 5-9% lower earnings as adults, suggesting that public health failures can have longterm effects.

In similar vein, large-scale malaria reduction in the 1950s in India generated 2% greater annual income for adult men even 30 years later, plus savings from treatment in public hospitals. A 2018 study in Kenya, ‘Exploiting Externalities to Estimate the Long-Term Effects of Early Childhood Deworming’ (bit.ly/3gRBXjw), by Owen Ozier shows that deworming pills costing just a few cents per dose had large cognitive effects, comparable to 0.5-0.8 years of schooling, partly by breaking the transmission of vectors from infected to uninfected children.

Another 2016 WHO study, ‘Return on Investment from Childhood Immunisation In Low- And Middle-Income Countries, 2011-20’ (bit.ly/2MpPil9), reported that immunisations yielded a net return about 16 times greater than costs over the decade. No wonder Bill Gates called immunisation expenditures his ‘“best investment” [which] turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit’. To be sure, not every intervention is equally effective everywhere, and the specific policies will need to be customised. But public health clearly delivers high private and social returns to government spending.

The immediate concern to additional government borrowing is potential increases in market interest rates. That short-term perspective takes the supply of loans to be inelastic. To the extent the loans fund public investments that raise the productive capacity of the population, this will show up in the form of higher income levels and higher tax revenues in the future. If state governments spend on public health now, chances are high that their residents will be healthier and earn more later. State governments can exploit this ‘virtuous cycle’ to tax their more prosperous residents in the future and repay the bonds. In contrast, raising taxes now could potentially act as a hindrance to economic recovery.

Disproportionate Returns

Issuing bonds for 30 years’ duration matches the decades-long returns from investments in healthcare, and is about the time taken for a young child who benefits from health investments to become an active taxpaying adult. Very short-duration bonds mean that the repayment schedule will not match the boosts in tax revenue.

Arguably, GoI could raise the same money at lower cost and then transfer to states. But, recently, GoI held up disbursing states’ share of GST collections at precisely the point that states needed those funds the most. Market borrowing limits by states have been raised subject to administrative conditions, and GoI could possibly impose conditions for health funds as well. Finally, borrowing directly allows each state government to prioritise its unique healthcare expenditure needs.

Specifying the bonds as ‘health bonds’, and not for general use, limits using the proceeds for healthcare only. Even within the healthcare sector, the need for debt repayment ensures that government expenditures focus on the highest returns — typically associated with early childhood and maternal care, communicable diseases and sanitation.

State debt is already traded on capital markets as state development loans (SDLs). The cost of new offerings will be pegged to prevailing yields, implying different cost of capital for different states. State government borrowings benefit from the implicit sovereign guarantee, though still trade at a discount to equivalent maturity central government debt.

The bonds may be attractive to investors looking for higher returns than GoI debt, but at lower risk than corporate bonds. They may boost returns for institutions with statutory constraints to invest only in government securities. In the spirit of impact-investing, the bonds may also be attractive to civic-minded households concerned about India’s public health infrastructure and wish to contribute positively.

The Covid-19 crisis has vividly demonstrated that public health and its economic aspects are closely interrelated, and so must be the policy responses to it. Our proposal of a public health bond is very much in this spirit.

Date:05-06-20

Cry Of The Wild

Outcry over death of an elephant in Kerala is reassuring. It must be followed by a deeper soul-searching.

Editorial

The gruesome death of a 15-year-old pregnant wild elephant in Kerala has triggered shock, sadness and anger among people. The elephant had a part of its face blown up some days ago after reportedly biting into a pineapple stuffed with explosives when it wandered into a farm on the edge of a forest in Palakkad district. Attempts at rescue by forest officials failed and the animal died in great pain in late May. The outrage over the elephant’s death in the midst of the coronavirus pandemic, which is wrecking lives and livelihoods, is, in part, because the incident has been reported from Kerala, which has projected itself as a model state, setting benchmarks of responsible and sensitive caregiving in the time of the pandemic. While it is not uncommon for farmers across India to target wild animals that poach crops by letting them feed on fruit laden with poison or filled in with fire-crackers, the barbaric practice is punishable under wildlife laws.

The elephant is an important element in Kerala’s cultural memory and traditions — it is an integral part of temple festivals and pageantry. Some of these beasts — there are about 486 of them in the state — have a huge fan base and even dedicated social media accounts. But adulation for the animal does not always translate into genuine concern for its well-being. Stories of elephants being ill-treated by mahouts and owners may be relatively few now because a vigilant civil society, especially the elephant fans, keeps track and is quick to flag incidents of cruelty or negligence. However, genuine elephant lovers could do more: They need to prod people to question if it is human to keep an animal that prefers to be part of a herd and roam in the wild chained alone to a restricted space and subject it to unwarranted attention in the name of faith and culture.

While the outrage at the unintentional killing of the elephant is understandable, some of it has been laced with communal prejudice. The location of crime has been identified, pointedly, as the Muslim-majority district of Malappuram and questions about the incident have been framed in cultural terms. The attempt to draw political capital needs to be resisted.

Date:05-06-20

Law on locusts

Imagine COVID-19 information being disseminated through the beating of drums rather than Aarogya Setu

Bibek Debroy ,[ The writer is chairman, Economic Advisory Council to the PM.]

Acrid means pungent or bitter, and locusts leave a bitter taste in the mouth. I mean metaphorically, because of the devastation they cause. I have no idea what a locust tastes like. Acrida is a genus of grasshoppers. Following Carl Linnaeus, all living organism have Latin names. But acrid and acrida have different etymological roots — via Latin, acrida owes its origin to Greek and means locust. That’s the sense in which it is used (in Greek) in the Bible (Matthew 3.4, Mark 1.6), where there is a reference to eating locusts and wild honey. Indeed, locusts are efficient sources of food, far more than meat, but obviously not when swarms have been sprayed with harmful chemicals.

There was a Famine Inquiry Commission (Woodhead Commission) in 1945 which said, “as an instance of the possibility of the control of a pest over a vast area, the effective control of the desert locust, during its present cycle, may be mentioned…This warfare against the locust has been conducted by such simple means as trenching and poison-baiting.” Naturally, we have better means now. That Woodhead Commission led to the establishment of Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage (in 1946). This subsumed the former Locust Warning Organisation, established in 1939.

As should be obvious, there are different types of locusts. The indigenous Bombay Locust is hardly of concern now. It has been relatively benign since 1908 (there was a minor swarm in 1927). Our concern, and that of several countries, is the Desert Locust, during its swarming phase. A smallish swarm is an outbreak. When an outbreak is upscaled, it becomes an upsurge. When an upsurge is upscaled further, it becomes a plague. We had the last plague in 1959-62 and the last upsurge in 1997. Severity depends on the number of swarms. For instance, the 1997 upsurge had only four swarms. The 1968 upsurge had 167 swarms and the 1993 upsurge had 172 swarms.

The Food and Agriculture Organisation (FAO) has a Desert Locust bulletin and our Directorate also has a locust bulletin. From neither could I make out how many swarms we have now. It’s a premature question. In a non-flying stage, locusts are hoppers. When hoppers move together, they are known as a group. When adults move together, they are known as a band. The bands become larger and become swarms. At any one point in time, we have individual hoppers, individual adults, groups, bands and swarms. Hence, we don’t know how many swarms there will be eventually. But as of now, we don’t have a plague. We do have an upsurge.

The Directorate administers statutes like the Destructive Insects and Pests Act (1914), its 1992 amendment, and the Insecticides Act (1968), neither of which is specific to locusts. For locusts specifically, one should look towards the East Punjab Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Act (1949), which is also applicable in Delhi. When the Centre for Civil Society identified Delhi laws for repeal, this figured in the list, but has not been repealed. Section 4(1)(2) of this statute mentions locusts, a section inserted in 1951: “Notwithstanding anything contained in this Act, in the event of any area being invaded, or in danger of an invasion, by locusts, the Collector of the district or other officer authorised by him in this behalf may call upon any male person not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance in carrying out preventive or remedial measures and in the destruction of locusts…It shall not be necessary to notify every person individually for his services, and a proclamation by beat of drum or other customary modes in the village or locality shall be deemed sufficient notice to all affected persons residing in that village or locality.” Imagine COVID-19 information being disseminated through the beating of drums rather than Aarogya Setu.

The Punjab (as it then was) Legislative Assembly proceedings from 1951 explain why that amendment was introduced in 1951 (initially through an ordinance). In January 1951, Hissar, Gurgaon, Karnal, Ambala and Ludhiana were visited by locusts, with them eventually settling down in Hoshiarpur. Other than the government and the army, students and zamindars were also roped in to fight locusts and this was formalised through that ordinance/amendment. Like this year, locusts travelled beyond the immediately vulnerable areas in Rajasthan. Often, a statute cannot be repealed in entirety, since some sections remain relevant. For instance, in recent years, Punjab may not have invoked Section 4(1)(2) to fight locusts, but has used other sections to control parthenium. Other states have similar legislation — Assam, Andhra, Telangana, Tamil Nadu. However, there is a difference. In those cases, legislation doesn’t define an “insect pest” in the body of the legislation but leaves it to the notification. That’s the problem with the East Punjab legislation — its unnecessary specificity, where locusts and beating of drums are codified. The difference between a statute and rules/orders/notifications isn’t understood, a mindset that is the bane of other legislation too. A statute is passed by the legislature, rules/orders/notifications are in the executive’s domain, with information given to the legislature. Anything built into legislation also has to be formally repealed — a time-consuming process. Consequently, an anachronism like Section 4(1)(2) remains.

In 2020, farmers have beaten drums and utensils, used DJ-s and burst firecrackers to ward off locusts — in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. But that’s not the same as disseminating information about locust invasions through the beating of drums. I haven’t found any instance of Section 4(1)(2) being invoked after 1951. The ordinance should have lapsed.

Date:05-06-20

Killing Gajah

A culture of exploitation led to the painful death of an elephant in Kerala

Editorial

An outpouring of grief has followed the death of a pregnant elephant in Kerala, the treacherous use of a food bomb causing widespread revulsion and anger. Scores of elephants are killed every year in India as their paths cross those of humans, but the image of a mortally wounded animal standing impassively in a river in Palakkad as life ebbed out of it will remain imprinted on the mind. Whether the booby-trapped pineapple that took its life was intended for elephants or other animals matters little, because such traps litter the troubled landscapes that surround forests across the country. The tragic fate that befell this creature, however, is a ghastly reminder of the rising conflicts between humans and animals that are only destined to grow as commercial pressures eat into already diminished habitat. The perpetrators may be prosecuted for the elephant’s death, but that can do little to mitigate the larger issue of lost ranges and blocked corridors for these wandering giants. India has thousands of elephants — just under 30,000 according to available counts — but no strong science-imbued policy that encourages soft landscapes and migrating passages that will reduce conflict. Ironically, Union Environment Minister Prakash Javadekar invoked Indian culture to deplore what happened in Kerala, but it is the lack of a scientific culture and the readiness to spare forested lands from commercial exploitation that is eviscerating nature. Even during the lockdown in April, the Ministry convened video conference meetings of the National Board for Wildlife and the Expert Appraisal Committee to clear disruptive projects in protected areas.

Shrinking ranges and feeding grounds for elephants cause serious worry, because the animals look for soft landscapes adjoining forests such as coffee, tea and cardamom estates, and in the absence of these, wander into food-rich farms falling in their movement pathways. Research in Karnataka showed that 60% of elephant distribution was encountered outside protected areas. In Kerala, such movement along human-dominated landscapes routinely produces conflict. Unsurprisingly, politicians of many hues in the State were opposed to the Madhav Gadgil Committee Report calling for the entire Western Ghats to be classified as ecologically sensitive and spared of destructive development. With such fundamental philosophical disagreement, and a vision of verdant landscapes as nothing more than a resource to be exploited for minerals and cash crops, elephants and other creatures have little chance of escaping deadly conflict. A sensible course open to conservation-minded governments is to end all intrusion into the 5% of protected habitat in India, and draw up better compensation schemes for farmers who lose crops to animals. A culture shift to protect, rather than prospect, would genuinely enrich people and save biodiversity.

Date:05-06-20

Are social media platforms the arbiters of truth?

They need to bring changes to their moderation and bring grievance redressal mechanisms

Mishi Choudhary and Rishab Bailey , [ Mishi Choudhary is legal director of Software Freedom Law Centre, New YORK  U.S ,  Rishab Bailey is a legal consultant at the National Institute of Public Finance and policy, New Delhi]

In the midst of the massive protests that have erupted in the U.S. following the death of an African-American man in police custody, social media platform Twitter decided to do something it had avoided for several years: call out some of President Donald Trump’s tweets as incorrect information and as against its policies. This prompted Mr. Trump to warn social media platforms of stricter controls via an Executive Order. It also prompted another social media giant, Facebook, to state that they did not want to take similar action since they did not want to be ‘arbiters of truth’. These developments bring into focus the level of involvement the social media giants have in the dissemination of the public discourse, and raise questions on how these platforms should regulate content. Mishi Choudhary and Rishab Bailey discuss these issues in a conversation moderated by P.J. George. Edited excerpts:

Twitter and Facebook go to great extents to avoid the ‘arbiter of truth’ label. But they apply their terms of use selectively on erring users. Even on Mr. Trump, Twitter did not act on his tweets for a long time. In this sense, are they not arbiters of truth already?

Mishi Choudhary (MC): I think truth is an accident on these platforms. They are actually creators of engagement, who wish to usurp all human attention. Their entire business model feeds on that. But inevitably the question will rise about whether you are for truth or against it. I think the action which prompted this entire brouhaha is Mr. Dorsey [Twitter CEO Jack] giving what I would call ‘ice in wintertime’. Saying that we’re going to look for more facts on a problematic tweet is only a label telling people who want junk food, “hey, come here, eat spinach.” But what most platforms want to say is what Mr. Zuckerberg [Facebook CEO Mark] has said; that they really don’t care. And that all they are here for is to serve their business model, which is based on the reactions on the post. If they are forced to take responsibility for something, they just want to bow out and tell us that they are private platforms that [have their] own rules and regulations and community guidelines. That is why society has to decide what it wants to do, now that information distribution is by people who don’t care, and who prioritise engagement over truth.

Rishab Bailey (RB): This behaviour as “arbiters of truth” arises out of four factors. First, the Communications Decency Act in the U.S., empowers intermediaries to make decisions regarding content, which is seen as avoiding government intervention and, therefore, protecting speech. Second, these entities are typically seen as private platforms that have the right to choose the content. Third, the user-platform relationship is governed by contracts that give platforms a great deal of power in deciding what they will permit. Fourth, there are practical considerations. Often decisions need to be made in real time, such as when illegal or harmful content, including terrorist attacks or suicide attempts are being streamed. Also, the sheer volume of content being exchanged on these platforms makes it difficult or impractical for external decision making.

Facebook and Twitter have a say over the self-expression of billions of people. Never before in history has so much control rested with so few people, and that too private entities. Has their clout grown too much?

RB: The power of the big technology companies can be problematic in a variety of ways. In the media business, for example, the advertising market is moving towards specific platforms. So, it is important to regulate online platforms. However, it is important to do this without hurting the benefits that the Internet has brought us, whether in promoting civil liberties or in enhancing efficiency. While there is clearly a problem with the way platforms handle content moderation and how they self-regulate, having the government involved in censorship is also far from ideal. This can lead to over-censorship or politically-motivated censorship, particularly in a country with a relatively low rule of law standard as India. We’ve seen, for example, how even a relatively independent body such as the CBFC [Central Board of Film Certification] has performed in India.

The primary issue appears to be a lack of transparency, accountability in decision making, and allegations of bias and discrimination. These problems are exacerbated by the monopoly that many platforms enjoy, and there has to be broader thinking on the structural problems with the digital economy. But censorship is a different issue and it is important not to try a one-size-fits-all approach, like the generic regulations in the Indian government’s intermediary guidelines of December 2018. It makes better sense to regulate procedural aspects, like the German law that requires social media companies with over two million registered users in Germany to put in place processes to receive user complaints and disable access to manifestly illegal content. Companies are also required to improve their transparency mechanisms and make public disclosures of how they handle complaints. The law fines companies not for failing to remove content, but for not having robust grievance redressal mechanisms.

So we need to look at targeted or proportionate measures that clarify what intermediaries are required to do from a procedural perspective, with an aim to make them more transparent and accountable to users. This can be done through supervised self-regulation or even co-regulatory processes. Here, it is important to understand how experiments such as Facebook’s Oversight Board will work.

MC: We all just want to tweak and fix the current system itself, whether it is the liability issues under Section 79 of the Information Technology act in India, or the counterpart DMCA [Digital Millennium Copyright Act] and Section 230 in the Communications Decency Act (CDA) in the U.S. All of us are now discussing whether it will be antitrust, or if something would be broken up, or if it could be regulation of some kind. I want to say that the companies recognise that something must change. They know that the jig is up, and that the period of unregulated behaviour is over. They know that denial is no longer going to work. And that is why they are also in negotiation mode. Everyone now knows that it is not just innovation, but it’s also harmful. And I do not think there are simple answers such as saying we want self-regulation, or that we don’t want self-regulation. That’s why Facebook has appointed an oversight board; because there has to be something more than just self-regulatory behaviour. But if you try to introduce a government into the picture, it is going to be mostly political censorship. It is also going to start a process of self-censoring, because there is fear.

I don’t have a simple answer, but I don’t think anybody does. And that’s what it leads us to this Executive Order from Trump.

Section 230 of the Communications Decency Act (CDA) in the U.S. has been credited with having spurred innovation in the technological sphere. Do you think taking it away will throttle innovation?

MC: Despite the fact that a vast majority of Facebook’s users are now outside the United States, the discussion is still concentrated on Section 230 and what that did in the United States for the platform companies. Now, there is definitely the feeling that the companies have gone too far to the other side, and that they are not really innovating, but are mostly acquiring new products or just squishing out smaller products. At the time Section 230 was enacted, we needed such a thing. But today we live in a very different world where surveillance is the only economy or only business model that the Internet knows. People are addicted to free data. People are addicted to free services in return for free spying by the commercial platform companies. This isn’t the age we lived in at that time when Section 230 was enacted. Something has to shift, and everybody recognises it. But nobody quite knows where they want to land.

In India, the similar Section 79 of the IT Act has been continuously challenged since its enactment. We start with the Avinash Bajaj case where the industry realised you can’t have any e-commerce if you’re going to go keep arresting CEOs of companies. With Section 79, the vision is the same: that we want the platform companies to do new things, and to come and have new, innovative ideas in India, and we will have to protect them some way or the other.

But we only get to talk about the larger players like a Facebook or a Google who can afford litigation teams. But the smaller players cannot. Police harass platform companies all the time and the smaller trial courts are filled with such cases. So, I will say it is much more complicated.

RB: Before answering the question, I think it is important to keep in mind that there are differences in the intermediary liability frameworks in India and in the U.S. Section 230 of the CDA does two things. It first recognises that all intermediaries are not publishers, and second, it explicitly sets up a self-regulating system for intermediaries. In India, on the other hand, the law is primarily brought in to extend the common law of distributor’s liability to the Internet. So the idea just clarifies that intermediaries are not to be liable for illegal third party content, if they don’t actively participate in the commission of the offence, or if they take down content once they have actual knowledge of this. Now, the original version of Section 79, when it was enacted in 2000, had language under which an intermediary basically had to show that it took all relevant measures to prevent illegal content from being exchanged. This led to the CEO of Baazi.com being arrested because users had exchanged an obscene clip online. The provision was changed in 2008, and now intermediaries just have to show that they carried out due diligence under the guidelines laid down by the government. These guidelines lay down self-regulatory frameworks that companies are required to adhere to. There is however, no specific requirement to censor content and so the decision broadly remains with the intermediary on how to enforce its terms. So changing these provisions by removing or significantly diluting safe harbour provisions will certainly have a negative effect on the digital ecosystem, both in terms of innovation and, importantly, in terms of civil liberties protections. It has been broadly accepted by academic literature on courts in India and abroad, that holding an intermediary responsible for third party content could lead to a chilling effect on free speech. I mean, as Mishi mentioned, smaller platforms in particular could face significant harassment if protections were removed. You will then have to move to a system where companies are incentivised to over-censor.

Date:05-06-20

पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश

विनय जायसवाल , (लेखक नेचर फ्रेंड फाउंडेशन से संबद्ध हैं)

कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया की आíथक गतिविधियों के साथ मानवीय और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने का काम किया है, वह गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन यह संकट यह संदेश भी लेकर आया है कि प्रकृति का जरूरत से ज्यादा दोहन कर हम धरती और उस पर आश्रित जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिन के लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि हमें अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तभी हम साफ आकाश, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, घने और हरे-भरे जंगल और जीव-जंतुओं की दुनिया के बीच रह पाएंगे। अगर ये नहीं बच पाए तो हमारा जीवन भी नामुमकिन होगा। हम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के नाम पर सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह कागजों में रह जाएगी। इस लड़ाई को एक सफलता तब मिली थी जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमति बनी थी। इसके साथ ही 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करने पर सहमति बनी थी। इस संधि के तहत विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर देने की बात हुई थी, लेकिन इस फंड में अभी नाममात्र का पैसा जमा हुआ है।

पेरिस समझौते में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 56 गीगाटन तक कम करने की बात है। अगर कार्बन उत्सर्जन में कोई कटौती न की जाए तो 2030 तक उत्सर्जन की मात्र करीब 70 गीगाटन तक हो जाएगी। मोरक्को में 2016 में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए नियमावली बना ली जाएगी और इसमें पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन दुनिया के बड़े देशों के स्वार्थ के चलते वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा की लड़ाई लक्ष्य से पीछे-बहुत पीछे चल रही है। कोरोना संकट के बीच जलवायु परिवर्तन और बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस संकट काल में वायु और जल प्रदूषण में वह सुधार देखने को मिला जो पिछले कई दशकों में करोड़ो के प्रोजेक्ट के जरिये भी हासिल नहीं किया जा सका। सबसे बड़ा असर ग्रीन हाउस गैसों की परत के कम होने के रूप में देखा गया, जो ग्लोबल वाìमग का सबसे बड़ा कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के तीन चौथाई के करीब है। इसके अलावा कुल उत्सर्जन का 14 प्रतिशत हिस्सा मीथेन, 8 प्रतिशत नाइट्रस ऑक्साइड और एक प्रतिशत फ्लोरिनेटेड गैसों के रूप में हैं। उद्योगों, खेती और नगरों के विकास के लिए जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़-पौधे सोखते थे वह अब वातावरण में घुल रही है।

एक आकलन के अनुसार 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। मीथेन का स्तर 140 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसका काम धरती को नुकसान दायक किरणों से बचाना है। ओजोन परत में क्षरण से हानिकारक अल्ट्रा वॉयलेट सूरज की किरणों जीवमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा उसे सोख लिया जाता है जिससे अंतत: ग्लोबल वाìमग में बढ़ोतरी होती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को गंभीर होना ही होगा, क्योंकि ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि बीमारियों का आगमन प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ने का भी नतीजा है।

विडंबना यह है कि अमेरिका क्योटो-प्रोटोकाल के तहत किए गए वादों को झुठला चुका है और अब पेरिस समझौते से भी लगभग अलग हो गया है। चीन ने 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 2005 के प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन के मुकाबले 60 से 65 फीसद कम करने का वादा किया है। भारत ने भी इसी समयावधि के दौरान अपने उत्सर्जन में 30-35 फीसद कटौती करने की बात कही है, जबकि भारत की जीडीपी अमेरिका और चीन से काफी कम है। अमेरिका का आरोप है कि पेरिस समझौते के जरिये चीन और भारत को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि पेरिस समझौते के अनुपालन से अमेरिकी जीडीपी कम हो जाएगी। दुनिया के पहले चार सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में क्रमश: चीन, अमेरिका, भारत और रूस की गिनती की जाती है। जितना कार्बन उत्सर्जन चीन अकेले करता है, उतना अमेरिका, भारत और रूस मिलकर करते हैं। चूंकि अमेरिका भारत का करीब तीन गुना और चीन का करीब आधा कार्बन उत्सर्जन करता है इसलिए अमेरिका का चीन के प्रति कड़े रुख का मतलब तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत और रूस के प्रति उसकी तिरछी निगाह आश्चर्य में डालती है। विकसित देश जलवायु परिवर्तन के खतरे को टालने के बजाय उसे विकासशील, अल्पविकसित और अविकसित देशों की ओर खिसकाना चाहते हैं। विकसित देश न केवल प्रकृति के दोहन को जारी रखना चाहते हैं, बल्कि अपने आर्थिक हितों के लिए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं, पर कोरोना संकट ने उन्हें समझा दिया है कि अनियंत्रित इच्छाओं वाले विकास की सबसे बड़ी कीमत भी उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। चूंकि इसका खामियाजा धरती और मानवता को भी भुगतना पड़ेगा इसलिए यह सही समय है कि हम धरती को और उसके जरिये जीवन बचाने में ईमानदारी से जुट जाएं।

Date:05-06-20

आसन्न खतरा

संपादकीय

टिड्डियों का खतरा जिस तरह बढ़ रहा है और नए इलाकों में फैलता जा रहा है वह साफ दिखाता है कि देश इस हमले के खिलाफ हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। कोविड-19 महामारी की तरह यह विपदा अचानक नहीं आई और इसके बारे में पहले से जानकारी भी थी, फिर भी टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए जरूरी ढांचा एवं उपाय नहीं लागू किए गए। बड़े एवं छोटे आकार के टिड्डियों के बड़े दल पाकिस्तान से लगे पश्चिमोत्तर इलाकों में दिसंबर से ही मंडराते रहे हैं। लेकिन मई आने के बाद इनकी रफ्तार एवं पहुंच में अचानक तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का टिड्डी निगरानी प्रकोष्ठ टिड्डियों के प्रजनन एवं आवाजाही मार्ग पर नजर रखता है। इस प्रकोष्ठ ने गत अप्रैल में ही भारत को चेतावनी दे दी थी कि मई-जून में टिड्डियों का बड़ा हमला हो सकता है। इसकी नवीनतम चेतावनी में कहा गया है कि अगर टिड्डियों पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किए गए तो आगामी मॉनसून सीजन में इनकी संख्या बीस गुना तक बढ़ सकती है। अभी तक टिड्डियों के हमले का नुकसान गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों और दालों की फसलों को ही हुआ है क्योंकि खरीफ सत्र की बुआई शुरू होने में अभी वक्त है। खरीफ की मुख्य फसल धान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा कहीं अधिक चिंताजनक है।

प्रजनन की उच्च दर वाले और सबकुछ चट कर जाने की आदत के चलते रेगिस्तानी टिड्डे सभी कीटों में सबसे नुकसानदायक माने जाते हैं। वे अनुकूल बहाव होने पर एक दिन में 150 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और इस तरह वे बड़ी तेजी से अलग देशों एवं महाद्वीपों तक पहुंच सकते हैं। टिड्डियों का मौजूदा खतरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से शुरू हुआ था और लाल सागर एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया के देशों को पार करते हुए अब यह दक्षिण एशिया तक दस्तक दे चुका है।

टिड्डी दल पिछले कुछ महीनों से ईरान, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों में बिना किसी रोकटोक के प्रजनन करता रहा है जिससे इनकी तादाद काफी बढ़ चुकी है। टिड्डी दल भारत के सीमावर्ती राज्यों- राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब से होते हुए हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी टिड्डी दल का प्रकोप देखने को मिला है। देश के दक्षिणी राज्य भी टिड्डियों के खौफ से सुरक्षित नहीं कहे जा सकते हैं। दुख की बात है कि देश में टिड्डी नियंत्रण के बुनियादी उपकरण भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। अल्ट्रा-लो वॉल्यूम वाले स्प्रेयर, छिड़काव के लिए खास तौर पर बने विमान एवं ड्रोन, छिड़काव सुविधा से लैस ट्रैक्टरों की भारी कमी है। इसकी वजह से कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन पेड़ों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अग्निशमन दल की गाडिय़ों के इस्तेमाल के लिए मजबूर हो रहा है। कृषि मंत्रालय ने इन उपकरणों की खरीद का काम शुरू कर दिया है लेकिन इनकी आपूर्ति मिलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तब तक तो भारी नुकसान हो चुका होगा।

वैसे भारत की सुस्ती की वजह से ही टिड्डी खतरा हाथ से बाहर नहीं गया है। प्रजनन पर लगाम लगा पाने में पाकिस्तान एवं ईरान जैसे दूसरे देशों की नाकामी का भी इसमें योगदान है। टिड्डी को अंतरराष्ट्रीय कीट माना जाता है और एफएओ के तत्वावधान में संबंधित देशों की तरफ से साझा कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बार कोविड-29 महामारी से जुड़ी व्यस्तताओं और भू-राजनीतिक तनावों के चलते वैसा सहयोग नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान और ईरान में प्रतिकूल हालात होने से भी इस अभियान पर असर पड़ा है। भारत की मुफ्त में कीटनाशक देने की पेशकश भी कोई असर न दिखा पाई।

साफ है कि भारत को अपने दम पर ही यह जंग लडऩी होगी। दीर्घावधि योजना एवं समुचित संसाधन लगाना अपरिहार्य है। ऐसा नहीं हुआ तो कोविड संकट से बचा रहा कृषि क्षेत्र शायद इसकी मार से नहीं बच पाएगा।

Date:05-06-20

कैसी हो आगामी वर्ष की स्वास्थ्य नीति ?

अजय शाह , (लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो चुकी है जबकि महामारी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वर्ष में हमारी स्वास्थ्य नीति कैसी होनी चाहिए? जन स्वास्थ्य की बात करें तो आबादी और पैमाने के आकलन में अहम अंतर है जो बेहतर निजी निर्णय का सबब बनेगा और सामाजिक दूरी के नियम तय करने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में भी। स्वास्थ्य सेवा क्षमता में व्यापक विस्तार करना समझदारी होगी। इसके लिए निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों को साथ लेना होगा।

भारत ने मार्च के अंत में दुनिया के सबसे व्यापक और कड़ी शर्तों वाले लॉकडाउन के साथ शुरुआत की। अप्रैल के मध्य से प्रतिबंधों में कमी की प्रक्रिया शुरू की गई। रोजगार दर जो फरवरी के अंत में करीब 40 फीसदी थी वह मध्य अप्रैल तक घटकर 26 फीसदी थी और अब पुन: 29 फीसदी हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होगा। रोजमर्रा का जीवन तेजी से सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है।

इस बीच महामारी हमारे साथ बनी हुई है। संक्रमण और मौत के आंकड़ों में भी तमाम दिक्कतें हैं। हमें उनका इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और महामारी लगातार फैल रही है। उम्र आधारित संक्रमण की मृत्यु दर को अगर देश की आबादी पर लागू किया जाए तो बड़ी तादाद सामने आएगी। भविष्य के लिए जोखिम प्रबंधन वाला रुख सही होगा। हमें नहीं पता कि इसका नतीजा कितना बुरा होगा लेकिन इसकी आशंका अवश्य है। ऐसे में हमें आज से ही स्वास्थ्य नीति केे क्षेत्र में व्यापक प्रयास करने होंगे ताकि अगले एक वर्ष में महामारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

स्वास्थ्य नीति दो बातों पर निर्भर करती है एक बचाव और दूसरा इलाज। बचाव की बात करें तो आइसोलेशन और सामाजिक दूरी के मानक तरीके बहुत कारगर नहीं साबित हुए हैं। हां, केरल और तमिलनाडु कुछ हद तक इसके अपवाद हो सकते हैं।

जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कैसे हो सकता है? हमेंं शहरोंं और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से काम करना होगा ताकि पीसीआर और ऐंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सके और पता चले कि बीमारी का कितना प्रसार हुआ है? किस तरह के लोगों में प्रतिरक्षा विकसित हुई है? हम सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से कितनी दूर हैं? यह आकलन एक साथ एक उपनगर और एक गांव में किया जाना चाहिए।

ये सारी जानकारी आवश्यक क्यों है? जब हर व्यक्ति के पास ऐंटीबॉडी और संक्रमित लोगों के बारे मेंं पूरी जानकारी होगी तो वह अपने रोजमर्रा के जीवन को लेकर भी बेहतर निर्णय कर पाएगा। दूसरी बात हर समुदाय इस आंकड़े का इस्तेमाल करके इस बारे में बेहतर निर्णय ले पाएगा कि चीजों को कैसे नए सिरे से शुरू करना है। बेहतर निर्णय लेने से महामारी को धीमा किया जा सकता है। लोग व्यक्तिगत स्तर पर तथा अपने पास पड़ोस को लेकर चाहे जितने बेहतर निर्णय लें बीमारी फैलेगी और काफी संभव है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारी क्षमताओं मेंं और अधिक इजाफा करना होगा। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए काफी कुछ करना होगा।

देश में स्वास्थ्य सेवा का काफी हिस्सा निजी है। ऐसे में हमें दो में निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करना होगा और व्यापक क्षमता हासिल करने के तरीके तलाशने होंगे। कुल मिलाकर एक विशालकाय स्वास्थ्य सेवा समस्या से जूझना होगा। खेद की बात है कि देश में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र गहरी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मरीजों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को टालना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें संक्रमण का डर है। राजस्व में कमी ने कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के लिए वित्तीय मोर्चे पर भारी तनाव उत्पन्न कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा नीति में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविड-19 को लेकर सामान्य सहायक चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके। जबकि मौजूदा वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के कारण क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है।

सरकारी संगठन यदाकदा बल प्रयोग निजी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों का अधिग्रहण करते हुए भी देखे गए हैं। यह रुख तीन कारणों से निराश करने वाला है। पहला, एक विमानन कंपनी में विमान के अलावा भी कई तरह के काम और कई सेवाएं होती हैं। ठीक उसी तरह एक अस्पताल में भी उसके बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के अलावा भी काफी कुछ होता है। अस्पताल सूचनाओं और प्रोत्साहन का एक जटिल संजाल होता है। यदि कोई राज्य सरकार उसके बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण करती है तो उसकी संस्थागत क्षमता को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि संस्थान के समक्ष वित्तीय और मानव संसाधन का भीषण संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात, देश के निराशाजनक परिदृश्य में देखा जाए तो हमें जितनी स्वास्थ्य सेवा क्षमता चाहिए, वह फिलहाल मौजूद नहीं है। ऐसी क्षमता एवं विकसित करने लायक प्रबंधकीय कौशल से लैस लोग केवल निजी क्षेत्र में हैं। परंतु राज्य का बल प्रयोग उनकी ऊर्जा और उनके जुनून को प्रेरित नहीं करता। तीसरा, सरकार की ओर से ऐसा कोई भी कदम निजी क्षेत्र को गलत संदेश देता है। इससे निजी क्षेत्र के लोगों के मन में देश में आने वाले दशकों का संगठनात्मक ढांचा बनाने की इच्छाशक्ति कमजोर पड़ती है।

हम इस मामले मेंं बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य सेवा नीति को यह पहचानने की जरूरत है कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 70 फीसदी दायित्व निजी फर्म निभाती हैं। यह अहम क्षेत्र फिलहाल एक संकट से गुजर रहा है और उसे इससे निजात की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा और निजी स्वास्थ्य फर्म द्वारा मुनाफे के लिए काम करने को खराब समझना बंद करना होगा। उन्हें मौजूदा हालात में बेहतर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्थानीय और राज्य सरकारों को निजी स्वास्थ्य फर्म से कहना चाहिए कि वे कोविड-19 मामलों के लिए नई सुविधाएं बनाने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं। इसके लिए सरकार का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सहज होना चाहिए। सरकार को एक इसकी शुरुआत तक एक तयशुदा कीमत चुकानी चाहिए ताकि निजी फर्म को जोखिम न हो। यदि आने वाले वर्ष में बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो ये चिकित्सा सुविधाएं हमारे काम आएंगी।

इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। मोटे अनुमान बताते हैं कि इसके लिए निजी फर्मों को बहुत बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराना होगा ताकि वे जांच और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें। राजकोषीय योजना की भी आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से ये संसाधन शहरों और जिलों तक पहुंच सकें।

Date:05-06-20

कृषि सुधार

संपादकीय

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक देश एक बाजार नीति की मंजूरी निस्संदेह ऐतिहासिक फैसला है। कृषि मंडियों को लाइसेंस राज से मुक्त करने की मांग लंबे समय से थी लेकिन सरकारें ऐसा करने से बचती रहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमडल की बैठक में कृषि सुधार संबंधी जितने भी फैसले लिए गए अगर वो अपेक्षाओं के अनुरूप लागू हों तो किसानों के जीवन में आमूल बदलाव आ जाएगा। किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर राज्य के भीतर या बाहर किसी भी बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे। बिना रु कावट ऑनलाइन सौदे कर पाएंगे। सरकार ने सीमांत-लघु किसानों के उत्पादों की गारंटीयुक्त उचित कीमत दिलाने के लिए दूसरा अध्यादेश लागू करने की भी घोषणा की। इसमें बुवाई से पहले उपज की गारंटी दर तय हो जाएगी। बिचौलिये की भूमिका खत्म करने के उद्देश्य से कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन व सुविधा) और किसान (बंदोबस्ती व सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव से जुड़े अध्यादेश जारी करने के साथ दाल, अनाज, प्याज-आलू जैसे उत्पाद इसके दायरे से बाहर आ गए हैं। इन पर भंडारण की सीमा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मतलब कि किसान अब कहीं भी उत्पाद बेच सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो सरकार ने नियामकीय व्यवस्था को उदार बनाने के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है। संशोधन के तहत व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि मूल्य श्रृंखला किसी भी प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और किसी भी निर्यातक की निर्यात मांग इस तरह की स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी। कुल मिलाकर सारे फैसलों या सुधारों का लुव्वोलुवाब यह है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि और किसानों को अनावश्यक बंदिशों से मुक्त किया जाए लेकिन इसके जोखिम तथा आम किसानों की स्थिति को देखते हुए हर संभव संरक्षण भी मिले। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दृष्टि से तो यह आवश्यक था ही, साथ ही यदि पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाना है, तो उसके लिए भी कृषि क्षेत्र को सशक्त करना जरूरी है।

Date:05-06-20

सहेजे रखनी होगी जैव-विविधता

प्रो. आरबी सिंह

प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में मानव वातावरण के विश्व सम्मेलन के बाद की गई थी। तभी से पर्यावरण में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष गोष्ठी तथा योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। 2020 का विषय जैव विविधता का सेलिब्रेशन है। विश्व में करीब 10 लाख प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता के अंतर्गत मुख्यत: तीन चीज आती हैं। पहली-प्रजाति विविधता; दूसरी-जेनेटिक विविधता; और तीसरी-पारिस्थितिकी विविधता।

जैव विविधता का हमारी जीविका सुरक्षा में अहम योगदान है। किसी भी इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए कृषि भी जैव विविधता पर निर्भर है। लेकिन आज के समय में लोगों तथा समाज द्वारा ऊर्जा के उपयोग से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। मानव स्वास्थ्य भी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। विश्व स्तर पर मुख्यत: भारत में मानव समाज सांस्कृतिक पहचान, बौद्धिक संपत्ति तथा रचनात्मकता भी जैव विविधता से संबंधित है। भारत जैव विविधता के मामले में धनी देश है, जहां 60-70 फीसद जैव विविधता पाई जाती है। हमारी जैव विविधता के तीन तरह के संरक्षित क्षेत्र हैं। पहला-बायोस्फियर रिजर्व जो 18 हैं। जैसे सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरि के वन जो विश्व के संरक्षित रिजर्व के अंतर्गत भी आते हैं। पौधों को लें तो इनकी भारत में 47 हजार प्रजातियां हैं, जो विश्व में पौधों के 12 फीसद के बराबर हैं। करीब 5150 प्रजातियां (फ्लावरिंग प्लांट) लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें 2532 प्रजातियां हिमायलीन क्षेत्रों में हैं। लुप्त होने वाली इन प्रजातियों में 1782 प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में हैं। इनमें 1500 लुप्त होने वाली प्रजातियों पर ज्यादा खतरा हैं। वन को जैव विविधतता का घर माना जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 21.6 फीसद ही वन हैं। वन नीति केअनुसार मैदानी क्षेत्रों में 33 फीसद और पहाड़ी क्षेत्रों में 66 फीसद वन होने चाहिए। मगर दुखद है कि उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर और कहीं वन राष्ट्रीय नीति के अनुसार नहीं हैं।

हाल के दिनों में चक्रवात, पहले प. बंगाल तथा ओडिशा तथा वर्तमान में महाराष्ट्र तथा गुजरात में, ने कहर ढाया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन हुआ करते थे, जिनमें सुंदरबन का नाम लेना आवश्यक है। हाल के वर्षो में श्रृंग (झींगा) तथा एक्वाकल्चर डवलपमेंट के लिए बहुत सारे मैंग्रोव काट दिए गए। पहले ये वन चक्रवाती हवाओं के प्रभावों को कम कर देते थे। लेकिन हाल के दिनों में इनकी खेती इसलिए की जाती है कि इसके निर्यात से लोगों को भारी कमाई होती है, लेकिन इससे लोगों का रिस्क इन तूफानों के रूप बढ़ गया है। हाल के दिनों में तमाम प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, जिनको हम ‘लो प्रोबैल्टी लेकिन हाई इंपेक्ट’ कहते हैं। जैसे; चेन्नई की बाढ़, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ और केरल की बाढ़।

भारत विश्व का चौथा कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है, जहां हमारी 1.32 बिलियन जनसंख्या निवास करती है। लेकिन हमने 2 अक्टूबर, 2016 को गांधी जयंती के दिन ‘पेरिस समझौते’ को मान लिया। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमें तापक्रम को 1.5 डिग्री के अंतर्गत ही रखना है। इसीलिए हमें 2030 तक 40 फीसद ऊर्जा संसाधन हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत भारत स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर्य संगठन में बड़ा योगदान देगा। हमें विज्ञान तथा पर्यावरण के सार्वजनिक मूल्यों को ध्यान देते हुए नीति-निर्धारण करने होंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भागीदारी विज्ञान तथा पर्यावरण के समेकित अंत:संबंधों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय मिशन को समेकित रूप में विकास करना होगा। जैसे; सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, सस्टेनेबल हैबिटैट, जल संरक्षण, हिमालय पर्वावरण प्रबंधन, हरित भारत और सस्टेबेल खेती इसके साथ-साथ हमें कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं तथा स्वास्थ्य संचार, तटीय क्षेत्र तथा अवशिष्ट ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स तथा पेरिस क्लाइमेट एक्शन तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को समेकित रूप में विज्ञान के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नीति-निर्धारण तथा सामुदायिक संस्थाओं जैसे पंचायत और स्थानीय शहरी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तभी हम भारत में खाद्य सुरक्षा, जल एवं जलवायु सुरक्षा, जैव विविधता सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्य को अद्भुत रूप में विकसित कर सकेंगे।

Date:05-06-20

यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं

अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया कई तरह की खबरों से विचलित हुई है, इनमें सबसे बड़ा मसला पर्यावरण से जुड़ा रहा है। इस दौरान आर्थिकी और कुदरत से जुड़ी आपदाओं से भी हमारा वास्ता पड़ा, जिनको अंतत: प्रकृति के अतिक्रमण से जोड़कर ही देखा गया। पिछले कुछ समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण करें, तो अब नए मिजाज के साथ हर वर्ष तूफान आ रहे हैं, जो जमकर तबाही मचाते हैं। अभी अम्फान से हुई तबाही के निशान मिटे भी न थे कि निसर्ग तूफान का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले दो-तीन दशकों में हमने कई बीमारियों के नाम भी पहली बार सुने। इनमें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और अब कोरोना जैसे महारोग मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को न समझ पाने के कारण ही पनपे हैं। साफ है, हम प्रकृति को समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

दरअसल, हमने अपने जीवन-चक्र में कभी इस बात को महत्व ही नहीं दिया कि हर तरह की हलचल प्रकृति से जुड़ी होती है। पहले बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं दशक भर पर अपना बड़ा असर डालती थीं, लेकिन हाल-फिलहाल के वर्षों में तो मानो ये रोजाना की घटनाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि आज का समाज धीरे-धीरे इनसे न जूझ पाने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि अब होने वाले ये आक्रमण सर्वव्यापी और कहीं ज्यादा असरकारी हैं। हमने कभी भी उस पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिससे प्रकृति और पृथ्वी जुड़ी है। हमने एक ही तंत्र को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह है आर्थिक तंत्र। इसी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने विज्ञान की हर पहल झोंक दी, ताकि आरामतलबी का हमारा जीवन बना रहे। इतना ही नहीं, इस दरम्यान पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने कब्जे में रखा।

पिछले दो-तीन दशकों से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जिस प्रजाति की बढ़ी है, वह मनुष्य ही है। पहले पारिस्थितिकी किसी भी प्रजाति की संख्या तय करती थी, लेकिन जब से मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं, दुनिया में उसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई है। अदृश्य विषाणु और कीटाणु की बात यहां इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे हमेशा गौण स्थिति में रहे हैं और किसी छेड़छाड़ के बाद अपनी संख्या का प्रदर्शन कर पाते हैं। मनुष्य की अपने लिए जुटाने की भावना और अन्य जीवों को न समझने की मूर्खता का ही नतीजा है कि आज हम एक बड़े और अनोखे संकट में फंसे हुए हैं।

19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक हमने करीब 41 फीसदी उभयचर प्रजातियों को गंवा दिया। इतना ही नहीं, समुद्री जीवों को भी खतरे में डाल दिया। इसके अलावा, दुनिया की 10 फीसदी कीट प्रजातियां अब हमारे बीच नहीं हैं। हमने समुद्र से भी 33 फीसदी कोरल रीफ को इस दुनिया से दूर कर दिया। इसी तरह, हमने करीब 90 फीसदी फसलों की प्रजातियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी से आज तक नौ फीसदी पालतू जानवरों की प्रजातियां भी अब हमारे साथ नहीं हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, हम सभी तरह की करीब 80 लाख प्रजातियों को खो चुके हैं और लगभग 10 लाख खत्म होने के कगार पर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह हमने अपनी चारों तरफ प्रकृति के अन्य जीवों को दुनिया से विदा कर दिया है। ऐसा लगता है, हम अपनी बनाई मुसीबतों के साथ दुनिया में अकेले रह गए हैं।

समुद्र का हाल भी हमने बुरा कर दिया है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार माना जाता है कि समुद्र कार्बन उत्सर्जन का 60 फीसदी हिस्सा अवशोषित करते हैं, पर कार्बन उत्सर्जन के लगातार बढ़ने के कारण आज वहां भी 400 डेड जोन बन चुके हैं, मतलब अब इनमें जीवन नहीं दिखाई देते। वेटलैंड, यानी दलदली भूमि का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में हमने दुनिया की 15 फीसदी दलदली भूमि गंवा दी है। औद्योगिक क्रांति के बाद वन भी 68 फीसदी घट गए हैं और वर्ष 1992 से 2000 के बीच लाखों हेक्टेयर वन को अपनी जरूरतों के चलते हमने स्वाहा कर दिया है। इसके बदले में वन लगाने की हमारी पहल लगभग शून्य के बराबर है।

असल में, मानव ने कभी यह सोचा ही नहीं कि अन्य जीव-जंतु, जो प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए थे, उनका भी संतुलन में योगदान है। आज भी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, तो शायद अन्य जीवों के कारण ही। आज कोरोना की महामारी ने सबको यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। हम दरअसल, उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए थे, इसीलिए हम आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, जहां इसी प्रकृति का एक अंश अदृश्य रूप में हमारे बीच में आया और हमें यह सबक सिखा गया कि अन्य जीव भी दृश्य या अदृश्य होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रकृति के संदेश को समझ लें और यह स्वीकार कर लें कि पृथ्वी मात्र मनुष्य की नहीं, बल्कि सबकी है। ‘सबकी बात और सबका साथ’ नारा अपनाने की जरूरत है। यह नारा सिर्फ मनुष्य और उसके विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उन तमाम जीवों से जोड़कर देखे जाने की पहल करनी होगी, जिन्हें प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए। यह सब करने के बाद ही हम शायद इस पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकेंगे और प्रकृति के कहर से स्वयं को बचा पाएंगे।

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Today's Life Management Audio Topic-"शालीन असहमति"

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Today's Daily Audio Topic- "पर्यावरण एवं भारत"

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 261

06 June 2020

प्रश्न– 261 – “सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिकता के अंत का आरम्भ हो सकता है।” इस विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

Question– 261 – “Social distancing can be the beginning of the end of communicativeness.” Critically examine this idea. (250 words)

नोट : इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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06-06-2020 (Important News Clippings)

Date:06-06-20

Canberra connect

Modi-Morrison summit brought welcome progress on security cooperation, but question marks remain on trade.

Editorial

Australia has loomed large in modern India’s consciousness — as the land of cricket champions. There was little else binding the two nations during the 20th century despite the shared English language and common political values. Over the last decade, though, there has been a steady improvement in the quality and intensity of the political, commercial, cultural, educational and technological engagement between the two nations. This was reinforced by the Indian diaspora, now 7,00,000 strong in a nation of just 25 million and the fastest growing ethnic minority Down Under. Prime Minister Narendra Modi’s visit to Australia in 2014, the first since Rajiv Gandhi travelled there in 1986, signalled Delhi’s new commitment to end the prolonged political indifference towards Canberra. The virtual summit between Modi and the Australian Prime Minister, Scott Morrison, this week has taken some big steps to elevate the strategic partnership between Delhi and Canberra.

It was no surprise that defence and security cooperation have been at the core of the outcomes from the deliberations between the two leaders. The muscular assertiveness of a rising China and the uncertain trajectory of America are compelling most Asian middle powers to insure against the new dangers by enhancing mutual cooperation. Both India and Australia have been stepping up their strategic collaboration with other key nations in the region, including Japan, South Korea, Vietnam and Indonesia. It was a matter of time before Delhi and Canberra elevated their own bilateral security cooperation in response to a rapidly changing regional environment. A major highlight of the summit meeting was the declaration on the shared vision for securing the troubled waters of the Indo-Pacific. This vision was reinforced by a mutual logistics support agreement that offers the armed forces of the two nations reciprocal access to each other’s military facilities and facilitates seamless cooperation across the high seas. Equally significant was a third agreement for cooperation in cyber and cyber-enabled critical technology domains.

If Delhi and Canberra were ranged on opposite sides of the Asian strategic divide during the 20th century, this week’s summit highlights the strategic convergence between them in the 21st century. While the focus on security is both necessary and urgent, there is no escaping the big gap between the two leaders on regional trade agreements. While Modi’s India has turned its back on the RCEP — an Asia-wide trade pact — Morrison is a strong supporter. The two leaders did agree to renew stalled negotiations on bilateral trade. India has declared its interest in negotiating bilateral trade with a number of like-minded countries like the US and Europe. But Delhi’s inability to wrap up any new bilateral trade negotiation casts a dark shadow over its vigorous security diplomacy. The failure to rejuvenate the domestic economy, confusing political rhetoric on self-reliance, and ambivalent trade posture now threaten to undermine the possibilities for expanding the arc of India’s strategic partnerships across the Indo-Pacific and beyond.

Date:06-06-20

What is Atmanirbhar

Self-reliance is about resilience and decentralisation, not isolationism

Sanjeev Sanyal

In recent weeks, Prime Minister Narendra Modi delivered two important speeches outlining his long-term vision for the economy. The first speech was part of the context-setting for the stimulus package subsequently announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The second speech was an address to the annual session of Confederation of Indian Industry. In both cases, the Prime Minister emphasised the idea of “Atmanirbhar Bharat” (self-reliant India). But, what does Atmanirbhar Bharat really mean? How does it fit with the reforms being currently announced? What does it imply for future policy?

It is important, at the very onset, to clarify that this idea of self-reliance is not about a return to Nehruvian import substitution or autarkic isolationism. The prime minister emphasised that his vision includes active participation in post-COVID global supply chains as well as the need to attract foreign direct investment.

Similarly, it should also be clear that it is not a return to licence-permit raj and inspector raj of the socialist era. Far from suggesting a centralised, top-down model directed from the “commanding heights” of the Planning Commission, the prime minister spoke of freeing Indian entrepreneurship and innovation from bureaucratic hurdles. This is about decentralised localism that takes pride in local brands, emphasises resilience and flexibility, and encourages local capacity-building and indigenisation.

In order to understand the intellectual underpinnings of Atmanirbhar Bharat, therefore, it is necessary to skip past the socialist-era connotation of the term to an earlier era of thinkers like Swami Vivekananda. In this context, the idea of self-reliance is about resilience, leveraging internal strengths, personal responsibility, and a sense of national mission (or “Man Making” to use the late 19th century expression of Swami Vivekananda).

The recently announced liberalisation of the agriculture sector is a good illustration of this world view and its economic implications. Since the 1950s, Indian agriculture policy has been driven by two sets of laws — the Essential Commodities Act (ECA) and the state-level Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Acts. Together, these draconian laws gave government officials the power to tell farmers where to sell their produce, restrict transportation, fix prices, confiscate stocks and even imprison so-called “hoarders”.

All of this was justified in the name of food price stability and the paternalistic idea that farmers did not know how to market their produce. The system was not only unfair to farmers, it did not even stabilise food prices. As discussed in the latest Economic Survey (Volume 1, 2019-20), the ECA actually increased the volatility of prices for commodities like onion, pulses and sugar. Moreover, it led to harassment of traders and rampant rent-seeking by officials. The Survey found evidence that only 2-4 per cent of ECA-related raids stood up in court; no small matter when there were 76,000 such raids in 2019 alone.

The scrapping of the ECA-APMC system enables localised decision-making by farmers even as they can participate in a national common market or export to the global market. Similarly, traders can now invest in supply-chains and agri-businesses without the fear of being arbitrarily labelled a hoarder by an inspector. The government still has a role but it is as an enabler, providing soft and hard infrastructure.

The same economic philosophy is reflected in several other supply-side measures announced recently. Self-reliance implies that product and factor markets are made flexible in order to allow the Indian economy to adapt to the problems and opportunities of an emerging post-COVID world. Thus, there is an unapologetic commitment to privatisation of non-strategic public sector entities, opening up of new sectors like space to private investment, decriminalisation of most aspects of corporate law, greater flexibility in labour laws, and so on.

Nonetheless, the above emphasis on flexibility and personal endeavour should not be confused with a completely laissez faire market economy. Self-reliance also means a commitment to resilience at multiple levels — at a national level, an industry level, and at an individual level. For example, the government has indicated that it would provide various forms of incentives and protection to key industries — for example, inputs for the pharmaceuticals industry. We have just witnessed how the vagaries of global supply chains can choke a key industry when it is needed most. Similarly, the incentive structure of defence procurement has been changed to encourage indigenisation even as foreigners are encouraged to manufacture in India.

The same idea of resilience, when applied to individuals and vulnerable social groups, calls for the creation of safety nets. This explains the effort to create a health insurance system (Ayushman Bharat), and the direct benefit transfer mechanism based on Jan Dhan-Aadhaar-Mobile. Notice how an intellectual framework of self-reliance leads to health insurance and direct benefit transfer (that is, resilience) but not to Universal Basic Income (that is, dependence). It also explains why labour reforms emphasise flexibility on the one hand but on the other hand are also pitching for more stringent norms for safety and working conditions.

So where does this approach lead? A decentralised system, where economic entities are expected to be self-reliant, requires a generalised system of social trust and the ability to enforce contracts. In turn, it implies a need to carry out administrative reforms and, more specifically, reform of the legal system. As argued repeatedly in recent Economic Surveys, the inefficiencies and delays of the legal system are now the single biggest hurdle to economic development. This is not just about the judicial process but the wider ecosystem of rules, regulations, policing, investigation and so on. It is not a coincidence that Prime Minister Modi had clearly mentioned “Law” as one of the pillars of his vision.

Hope readers are able to see that Atmanirbhar Bharat is not just a slogan but a vision with deep roots in India’s intellectual tradition. So, when PM Modi speaks of self-reliance, it is about standing up confidently in the world, and not about isolationism behind “narrow domestic walls”.

Date:06-06-20

A right time to shift pharma gears

As a workable idea, a Health Impact Fund can become an alternative track for pharmaceutical innovators

Felicitas Holzer, is a researcher in the Bioethics Center and Bioethics Network of the World Health Organization at the social science faculty of FLACSO in Buenos Aires, Argentina, and a Coordinator for governmental relations at Incentives for Global Health (IGH) And Thomas Pogge, is Leitner Professor of Philosophy and International Affairs and founding Director of the Global Justice Program at Yale. He is co-founder of Academics Stand Against Poverty (ASAP),

We are living in the shadow of the COVID-19 pandemic — anxious about our families, our friends and ourselves, depressed by worldwide suffering and anxiety, upset by knowing that once more the poor and marginalised are worse affected. Could the rules and practices organising health care around the world have been better suited to this outbreak? Consider the Health Impact Fund as a plausible institutional reform of the current regime for developing and marketing new pharmaceuticals.

Medicines are among humanity’s greatest achievements. They have helped attain dramatic improvements in health and longevity as well as huge cost savings through reduced sick days and hospitalizations. The global market for pharmaceuticals is currently worth ₹110 crore annually, 1.7% of the gross world product (IPFPA 2017, 5). Roughly 55% of this global pharmaceutical spending, ₹60 lakh crore, is for brand-name products, which are typically under patent.

Commercial pharmaceutical research and development (R&D) efforts are encouraged and rewarded through the earnings that innovators derive from sales of their branded products. These earnings largely depend on the 20-year product patents they are entitled to obtain in WTO member states. Such patents give them a temporary monopoly, enabling them to sell their new products without competition at a price far above manufacture and distribution costs, while still maintaining a substantial sales volume. In the United States, thousandfold (100000%) markups over production costs are not atypical. In India, the profit-maximising monopoly price of a new medicine is much lower, but similarly unaffordable for most citizens. To be sure, before such huge markups can yield any profits, commercial pharmaceutical innovators must first cover their large R&D costs, currently ₹14 lakh crore a year (Mikulic 2020), including the cost of clinical trials needed to demonstrate safety and efficacy, the cost of capital tied up during the long development process, and the cost of any research efforts that fail somewhere along the way.

R&D and concerns

While we should evidently continue funding pharmaceutical R&D, it is worth asking whether our current way of doing so is optimal. There are three main concerns. First, innovators motivated by the prospect of large markups tend to neglect diseases suffered mainly by poor people, who cannot afford expensive medicines. The 20 WHO-listed neglected tropical diseases together afflict over one billion people (WHO n.d.) but attract only 0.35% of the pharmaceutical industry’s R&D (IFPMA 2017, 15 and 21). Merely 0.12% of this R&D spending is devoted to tuberculosis and malaria, which kill 1.7 million people each year.

Second, thanks to a large number of affluent or well-insured patients, the profit-maximising price of a new medicine tends to be quite high. Consequently, most people around the world cannot afford advanced medicines that are still under patent. This is especially vexing because manufacturing costs are generally quite low. Every year, millions suffer and die from lack of access to medicines that can be mass-produced quite cheaply.

hird, rewards for developing and then providing pharmaceutical products are poorly correlated with therapeutic value. Firms earn billions by developing duplicative drugs that add little to our pharmaceutical toolbox — and billions more by cleverly marketing their drugs for patients who won’t benefit. These large R&D investments would be much better spent on developing new life-saving treatments for deadly diseases plaguing the world’s poor.

To address these problems, we propose a complement to the present regime: the Health Impact Fund as an alternative track on which pharmaceutical innovators may choose to be rewarded. Any new medicine registered with the Health Impact Fund would have to be sold at or below the variable cost of manufacture and distribution, but would earn ten annual reward payments based on the health gains achieved with it.

On funding

The Health Impact Fund could start with as little as ₹20000 crore per annum and might then attract some 10-12 medicines, with one entering and one exiting in a typical year. Registered products would then earn some ₹17000-₹20000 crore, on average, during their first ten years. Of course, some would earn more than others – by having greater therapeutic value or by benefiting more people.

Long-term funding for the Health Impact Fund might come from willing governments — contributing in proportion to their gross national incomes — or from an international tax, perhaps on greenhouse gas emissions or speculative financial transactions. Non-contributing affluent countries would forgo the benefits: the pricing constraint on registered products would not apply to them. This gives innovators more reason to register (they can still sell their product at high prices in some affluent countries) and affluent countries reason to join.

The Health Impact Fund would get pharmaceutical firms interested in certain R&D projects that are unprofitable under the current regime – especially ones expected to produce large health gains among mostly poor people. Such projects would predominantly address communicable diseases, which continue to impose devastating disease burdens mainly upon the poor. With the Health Impact Fund in place, there would be much deeper and broader knowledge about such diseases, a richer arsenal of effective interventions and greater capacities for developing additional, more targeted responses quickly. Pharmaceutical innovators would thus have been much better prepared to supply or develop suitable medicines for containing the COVID-19 outbreak.

The Health Impact Fund would make an important difference also by rewarding for health outcomes rather than sales. For selling a medicine, it helps, of course, if this medicine is known to be effective. But it is quite possible to sell a relatively ineffective drug or to sell a drug to patients who will not benefit from it or would benefit more from another. With exorbitant markups, this sort of thing happens often: firms seek to influence hospitals, insurers, doctors and patients to use their patented drug and to favour it over others.

For achieving health gains with their product, innovators need different strategies. They need to think holistically about how their drug can work in the context of, or in synergy with, other factors relevant to treatment outcomes. They need to think about therapies and diagnostics together, in order to identify and reach the patients who can benefit most. They need to monitor results in real time to recognize and address possible impediments to uptake or therapeutic success. They need to ensure that high-value patients have affordable access to the drug and are properly instructed and motivated to make optimal use of it with the drug still in prime condition. In sum, a reward mechanism oriented towards health gains rather than high-markup sales would lead to a sustainable research-and-marketing system that is better prepared for fast and effective responses to outbreaks of unknown diseases, such as COVID-19.

Issue of state risk

Participation of commercial pharmaceutical firms is crucial for tackling global pandemics. They are best suited to develop and scale up provision of new vaccines and medications fast. At present such firms do, however, face discouraging business risks from governments who may — as some have done — use compulsory licences to divest them of their monopoly rewards. Health Impact Fund registration would remove this risk as states would have no reason to interfere with innovators whose profit lies in giving real and rapid at-cost access to their new product to all who may need it (Hollis and Busby 2020).

Nowhere is this focus on results, which the Health Impact Fund would encourage in innovators, more important than in the domain of communicable diseases. A firm rewarded for merely selling malaria drugs need not be distraught by the fact that malaria continues to infect over 20 crore people each year (WHO 2019, xii), killing 5 lakh of them. A firm rewarded for making its medicine reduce the malaria disease burden, by contrast, would aim to decimate the proliferation of malaria as rapidly and cost-effectively as possible. Collaborating with national health systems, international agencies and NGOs, such a firm would seek to build a strong public-health strategy around its product. Its highest goal would be complete eradication. If it succeeds in year seven, it can enjoy the world’s gratitude and collect three additional handsome reward payments for investment in its other research projects.

Applying this point to a new disease like COVID-19 is complicated by the fact that we lack here a well-established baseline representing the harm the disease would have done in the absence of the new medicine to be assessed. For malaria, such a baseline can be established on the basis of a stable disease trajectory observable over many years. In the case of a new epidemic, one must rely on a modelling exercise that estimates the baseline trajectory on the basis of obtainable data about the spread of the disease and its impact on infected patients. This surely is a challenging undertaking which cannot yield precise or uncontroversial results about what damage the epidemic would truly have done if the vaccine or medication in question had not appeared.

Still, despite the roughness of such a modelled baseline, the Health Impact Fund would give innovators the right incentives. It would guide them to ask not: how can we develop an effective product and then achieve high sales at high markups? But rather: how can we develop an effective product and then deploy it so as to help reduce the overall disease burden as effectively as possible? The COVID-19 pandemic should make us stop and think: which of these two questions should be guiding our pharmaceutical innovators?

Date:06-06-20

सक्षम केन्द्रीय सत्ता की महत्ता

ए. सूर्यप्रकाश, (लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

कोविड-19 महामारी के संकट में भले ही यहां-वहां कुछ बेसुरे राग सुनाई पड़े हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीयों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना किया है। इस गाढ़े वक्त में जिस किस्म का नियोजन और आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा वह हमारे विविधता भरे और बहस प्रिय समाज में दुर्लभ ही दिखता है। कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए एक संयुक्त कमान बनाने की प्रतिबद्धता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य स्तर के सभी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्यर्किमयों को एकजुट कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अग्रिम मोर्चे से कमान संभाले हुए हैं। हालांकि कहने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठीक-ठाक है।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर उभरे जिनसे लगा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र के साथ तालमेल सही नहीं। स्थिति को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार ऑनलाइन बैठकें कर उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया। यह उस सहकारी संघवाद की भावना को ही रेखांकित करता है जिसकी यदाकदा चर्चा होती रहती है।

यह बात अवश्य याद रखी जानी चाहिए कि किसी संकट से निपटने के मामले में एकरूपता कायम रखने के लिए संविधान केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई। हालांकि इन अधिकारों पर बहुत बहस भी हुई। संविधान शिल्पी डॉ. बीआर आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि संविधान को लेकर ऐसे आरोप हैं कि इसमें केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां देकर राज्यों को महज म्युनिसिपैलिटी की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह न केवल अतिरेकपूर्ण है, बल्कि संविधान के लक्ष्यों को लेकर नासमझी को भी दर्शाता है।

तसकता हैब एक और आरोप यह था कि केंद्र को शक्ति इसलिए दी गई कि वह राज्यों पर अपने फैसले थोप सकता है। इस आरोप की चर्चा करते हुए आंबेडकर ने समझाया था कि यह संविधान का सामान्य प्रावधान नहीं है और इसका उपयोग केवल आपातकाल में हो सकता है। यह कहते हुए उनके दिमाग में केवल आपातकाल की उद्घोषणा को लेकर संविधान में शामिल अनुच्छेद ही नहीं थे, बल्कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची एवं समवर्ती सूची में आपातस्थिति को लेकर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्तियों का भी भान था।

जैसे कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने या मनुष्य, पशु और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। मौजूदा कोरोना संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

जैसे कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने या मनुष्य, पशु और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। मौजूदा कोरोना संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने एवं उनके समन्वय के लिए केंद्र को अधिकार प्रदान करता है। इसके तमाम प्रावधान किसी राष्ट्रीय आपदा के समय केंद्र को ऐसी शक्तियां देते हैं। इन्हीं के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और फिर अनलॉक से संबंधित आदेश जारी किए। ऐसे ही एक आदेश में प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को देखते दुए शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सौंपी गई। इसमें जिला अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों को लॉकडाउन से जुड़े नियमों को लागू कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया। यह इसलिए किया गया, क्योंकि डीएम और एसपी अमूमन केंद्रीय सेवाओं से आते हैं और वे इससे भलीभांति परिचित होते हैं कि इन नियमों को न मानने के क्या नतीजे हो सकते हैं? डीएमए के अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1987 भी किसी महामारी के नियंत्रण में केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है।

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना के लिहाज से संवेदनशील कुछ जिलों की पड़ताल के लिए केंद्र द्वारा भेजी गई टीमों पर आपत्ति जताई और कुछ अन्य दलों ने भी इससे सुर मिलाते हुए केंद्र के खिलाफ तान छेड़ी, लेकिन केंद्र ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ये कदम उठाए, जिसकी बुनियाद सात दशक पहले डॉ. आंबेडकर और उनके साथियों ने रखी थी। संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और वह आपातकाल में राज्यों पर भी अपने निर्णय बाध्यकारी बना सकता है। यह केंद्र को अर्ध संघीय सरकार जैसे तंत्र के रूप में पेश करता है। वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ केसी वाघमारे के अनुसार भारत संघीय चरित्र वाला केंद्रीय राज्य है न कि केंद्रीय चरित्र वाला संघीय राज्य।

अपने समापन भाषण में कतिपय आपात स्थितियों में शक्तिशाली केंद्र को लेकर डॉ. आंबेडकर ने कुछ दलीलें भी पेश की थीं। उन्होंने कहा था कि अधिकांश लोगों का यह मानना है कि किसी आपात स्थिति में नागरिकों की अवशिष्ट निष्ठा राज्यों के बजाय केंद्र में होनी चाहिए। देश के समग्र और साझा हितों में केंद्र ही काम कर सकता है। आपात स्थिति में राज्यों की तुलना में केंद्र को वरीय शक्तियां देने का यही आधार है। इसमें राज्यों के लिए भी ताकीद है कि आपातकाल में राज्यों को समग्र राष्ट्र हितों और धारणाओं पर गौर कर अपने स्थानीय हितों पर भी विचार करना चाहिए। जो समस्या को नहीं समझेंगे, केवल वही इसे लेकर शिकायत कर सकते हैं।

डॉ. आंबेडकर अपने देश और उसकी जनता को भलीभांति समझते थे और उन्हेंं अनुमान था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शासन-संचालन से 42 विभिन्न दल जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ के प्रयास विपरीत दिशाओं में जाते प्रतीत हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श के साथ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति ही इस समस्या से निपटने में मददगार हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की वार्ता से ऐसा किया भी है। हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस महामारी और राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए हमें एक सशक्त संवैधानिक ढांचा प्रदान किया।

Date:06-06-20

आत्मनिर्भरता का अभियान

संपादकीय

कोरोना संकट से उपजे हालात का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना न शुरू करने का निर्णय समय की मांग के अनुरूप है। जब आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देतीं कि नई योजनाएं शुरू की जा सकें तो फिर उचित यही है कि उन योजनाओं पर ही अधिक बल दिया जाए जो संकट का समाधान करने में सहायक बन सकती हैं। शायद इसी इरादे से यह रेखांकित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अच्छा हुआ कि इसे भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस अभियान के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

चूंकि कोरोना संकट की सबसे अधिक मार कमजोर तबकों पर पड़ी है इसलिए उनकी विशेष चिंता की ही जानी चाहिए, लेकिन इस चिंता में राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्य सरकारों ने कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों का रुख-रवैया ऐसा है मानों जो कुछ करना है वह केंद्र सरकार को ही करना है। अच्छा हो कि इस मामले में अन्य राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लें, जो संसाधनों की तंगी के बावजूद हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसे हुए है।

इससे बेहतर और कुछ नहीं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह काम करती दिखें। इस महत्वाकांक्षी अभियान को यथासंभव जमीन पर उतारने के लिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन उपायों पर अतिरिक्त ध्यान दें जो तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हों। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह अभियान दूरगामी असर वाले उपायों से अधिक लैस दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो मूल मंत्र तय किए हैं उनमें आधारभूत ढांचा और तकनीक आधारित व्यवस्था भी हैं। यह समझने की जरूरत है कि सक्षम आधारभूत ढांचे और तकनीक आधारित व्यवस्था का निर्माण आनन-फानन नहीं हो सकता।

हालांकि प्रधानमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वकेंद्रित होना अथवा संरक्षणवाद को अपनाना नहीं है, लेकिन यह तो आवश्यक है ही कि जहां तक संभव हो सके, हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। नि:संदेह इसके नाम पर यह भी नहीं होना चाहिए कि जरूरी तकनीक और संसाधन हासिल करने से बचा जाए। इस सिलसिले में इसकी भी चिंता की जानी चाहिए कि इस अभियान को लेकर किसी तरह का संशय न उपजने पाए। इसी तरह यह भी जरूरी है कि इसकी नियमित समीक्षा होती रहे कि यह अभियान सही गति से आगे बढ़ रहा है या नहीं?

Date:06-06-20

स्वरोजगार की तरफ

संपादकीय

प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के जयराम सरकार के प्रयास अभी फलीभूत नहीं हो पाए हैं। प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी है, लेकिन विकास का पहिया सरपट नहीं घूम पाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक हिमाचलियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 195255 रुपये हो गई है। वर्ष 2018-19 में यह 183108 रुपये थी। इसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन विकास दर में हिमाचल पिछड़ गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में 5.6 फीसद पर सिमट गई है, जबकि 2018-19 यह 7.3 फीसद थी।

सरकार का मानना है कि मंदी के दौर के कारण विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में चरणबद्ध ढंग नौकरियां दी जा रही हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में शामिल ऊर्जा क्षेत्र लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढऩे की संभावनाएं देखी जा रही हैं।

बागवानी क्षेत्र पर कई तरह के संकट के बावजूद अच्छा उत्पादन हुआ। कृषि क्षेत्र में किसानों के समक्ष खड़ी कई तरह की समस्याओं के कारण खेती आने वाले वर्षों में उम्दा नतीजे देगी। सरकार अगले वित्त वर्ष में प्रदेश की विकास दर के पटरी पर लौटने के प्रति आश्वस्त है। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश सरकारने नवंबर 2019 तक 4448 करोड़ का राजस्व जुटाया गया।

पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में आस जगाई है। पहली बार पर्यटन क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत तक पहुंचेगा। सरकार की पर्यटन को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र पड़ोसी उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के निकट पहुंचने में सफल होगा। पिछले वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र का विकास में 6.2 प्रतिशत का योगदान रहता था। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ के निकट पहुंच गई है।

पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में आस जगाई है। पहली बार पर्यटन क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत तक पहुंचेगा। सरकार की पर्यटन को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र पड़ोसी उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के निकट पहुंचने में सफल होगा। पिछले वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र का विकास में 6.2 प्रतिशत का योगदान रहता था। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ के निकट पहुंच गई है।

Date:06-06-20

ग्रामीण विकास की चुनौती

निरंकार सिंह

महामारी काल में यह साबित हो गया है कि अपने ही संसाधन संकट के समय काम आते हैं। इस दृष्टि से भारत के गांवों का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कोरोना के कहर से अप्रभावित रहे हैं। ग्रामवासियों के रहन-सहन का तरीका बेहतर साबित हुआ है। सभी ग्रामवासियों का मिल-जुल कर एक परिवार की भांति रहना और एक-दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। दरअसल, शहरी जरूरतों का भी सारा सामान गांव से ही आता हैं। वह वहीं पैदा होता है। इसलिए एक बार फिर लोगों का ध्यान गांवों की ओर गया है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह तथ्य भी हमारे लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि देश की पैंसठ प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। महात्मा गांधी ने देश में जिस स्वराज्य की परिकल्पना की थी, उसकी बुनियाद देश के लाखों गांवों के विकास पर टिकी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी बन कर उसके संपूर्ण जीवन में पूरा भाग नहीं लेते, तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राम स्वराज्य की यह पद्धति आर्यों के शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। इस बारे में 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्योरा अपने देश को भेजा था, उसमें लिखा था- ह्यभारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जो अपने लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं और किसी प्रकार के बाहरी संपर्क से मुक्त हैं। लगता है कि इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद एक राजवंश आता है, क्रांतियों का क्रम चलता रहता है। किंतु ग्राम समुदाय उसी ढर्रे पर चलता जाता है। मेरे विचार से ग्राम समुदायों के इस संघ ने जिसमें प्रत्येक (समुदाय) एक छोटे-मोटे राज्य के ही रूप में हैं, अन्य किसी बात की अपेक्षा अनेक क्रांतियों के बावजूद भारतीय जन समाज को कायम रखने और जनजीवन को विश्रृंखल होने से बचाने में बड़ा भारी काम किया। साथ ही, यह जनता को सुखी बनाए रखने और उसे स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कराने का बड़ा भारी साधन है। इसलिए मेरी इच्छा है कि गांवों की इस व्यवस्था में कभी उलट फेर न किया जाए। मैं उस प्रवृत्ति की बात सुन कर ही दहल जाता हूं जो इनकी व्यवस्था भंग करने की सलाह देती है। मेटकाफ के इस खौफ के बावजूद ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के इन केंद्रों को विनष्ट करने की निर्धारित नीति पर बराबर चलती रही। इन ग्राम-गणतंत्रों को विनष्ट कर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने इस प्राचीन देश को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। यदि अस्सी फीसद भारतीयों को आश्रय देने वाले हमारे गांवों में प्रशासन का वह पुराना ओज आज भी कायम रहता, तो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोई जटिल काम नहीं था। ब्रिटेन से आजाद होने के लिए लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गांधी जी ने भारतीय मध्यम वर्ग को साहस, एकता, नैतिक नियमों पर विश्वास, स्वाभिमान, आत्म-निर्भरता और आत्मविश्वास की शिक्षा दी और ये गुण उनमें पैदा किए। इन्हीं गुणों से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी तरह गांधी जी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और शुरू किया, जिससे किसानों को इन्हीं गुणों का विकास करने और बड़ी हद तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। गांधी जी का लक्ष्य सारे हिंदुस्तानियों के लिए पूरी स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना था। लेकिन आजादी के बाद हमने गांधी जी के बताए मार्ग को दकियानूसी मानते हुए उसे तिलांजलि दे दी। परिणाम आज सामने है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कम से कम तीस फीसद जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है। बेकारी भी बढ़ी है। शिक्षितों की बेकारी भी बढ़ी है। साथ-साथ विषमता भी कम होने के बदले बढ़ ही रही है। इसीलिए अब सबका ध्यान फिर से गांधी जी के विचारों की ओर जाने लगा है। मौजूदा वैश्विक महामारी संकट के बाद उच्च वर्ग के भी बहुत से विद्वानों को ऐसा महसूस होने लगा है कि गांधीजी के दिखाए रास्ते को छोड़ कर भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। अत: ये सब लोग भी गांधी जी की विचारधारा से मिलता-जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे, कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्रामोद्योग की एक रूपरेखा गांवों के विकास के लिए बनानी चाहिए। उसमें बिजली, परिवहन और बाजार आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। बड़े उद्योगों की उपेक्षा करने की बात नहीं है, परंतु अपने जैसे देश में जहां पूंजी की बहुत कमी हो और मानव शक्ति बडे़ पैमाने पर बेकार पड़ी हो और देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती हो, वहां योजना की बुनियाद ही बदलनी चाहिए। हालांकि हाल के वर्षों में गांवों की सूरत बदली है। सरकारों ने गांव और किसानों की ओर थोड़ा तो ध्यान दिया है। दूर-दराज के गांवों में भी बिजली-पानी पहुंचाने का काम कुछ तो परवान चढ़ा है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उत्तम कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांवों को सड़क और रेलमार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने का काम जारी है। कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित तीन कानूनी सुधारों से गांवों की दुनिया बदल सकती है। इन तीनों सुधारों को ठीक ढंग से लागू कर दिया गया तो एक देश एक बाजार का सपना साकार हो जाएगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, एपीएमसी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस जैसे तीन बड़े सुधारों को हरी झंडी देकर अन्नदाता की सुध ली है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पिछले महीने केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है उसमें कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी, शहद उत्पादन और आपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार की लंबे समय से अटकी गाड़ी को एक झटके में पटरी पर ला दिया है। इससे किसान अब कभी भी और कहीं भी अपनी उपज बेफिक्र होकर ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। सरकार इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाएगी। अभी तक किसान राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून के दायरे में आते थे। उसी कानून के तहत किसान अपनी उपज निश्चित मंडी के लाइसेंसधारी आढ़ती को बेचने के लिए बाध्य होता था। पर अब कृषि उपज के अंतरराज्यीय कारोबार करने की छूट मिल गई है। निश्चित आमदनी के लिए जोखिम रहित खेती में मानक युक्त गुणवत्ता वाली फसल उगाने के लिए जो उपाय किये जाएंगे, उसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें किसानों से निर्यातक और बड़े खरीददार सीधे जुड़ेंगे। हमारे यहां लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसीलिए हम समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनता को अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने हाथों से निकालना होगा। सरकार उनकी मदद कर सकती है, किन्तु पहल जनता को ही करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।

Date:06-06-20

नए रिश्तों का दौर

संपादकीय

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल में जो समझौते हुए हैं, वे दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी को रेखांकित करते हैं। ये करार इस बात का भी प्रमाण हैं कि दोनों देश अब एक दूसरे के महत्त्व को समझ रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का मिल कर सामना करेंगे। गुरुवार को हुई यह शिखर बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की और इसके बाद सैन्य क्षेत्र से जुड़े व अन्य समझौते हुए। हालांकि भारत और आस्ट्रेलिया के कारोबारी रिश्ते तो पहले से हैं और भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए आस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों का जो दायरा बढ़ा है, वह भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का भी संकेत है। हाल में जो सबसे महत्त्वपूर्ण करार- म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट (एमएलएसए) हुआ है, उसका सैन्य सहयोग क्षेत्र पर जोरदार असर देखने को मिल सकता है। इस करार से दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों का दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि एशिया में भारत और आस्ट्रेलिया दोनों का ही एक साझा विरोधी चीन है। इसलिए भारत और आस्ट्रेलिया के इस सामरिक गठजोड़ पर उसकी निगाहें होंगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुआ यह सामरिक समझौता चीन पर एक दबाव का भी काम कर सकता है। भारत-चीन सीमा विवाद दशकों पुराना है और समय-समय पर चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से बाज नहीं आता। एशिया में भारत को अलग-थलग करने के लिए उसने पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालद्वीव, बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। हाल में आस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में ज्यादा खटास इसलिए भी आई है, क्योंकि कोरोनाविषाणु फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग के लिए दबाव डालने वालों में आस्ट्रेलिया भी है, जिसने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह क्षेत्रीय शांति के कम बड़ा खतरा नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अड्डे और श्रीलंका व मालद्वीव के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों ने अमेरिका, भारत और आस्ट्रेलिया की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में एमएलएसए को ज्यादा टालना दोनों देशों को भारी पड़ता। एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। इस मामले में अमेरिका भारत और आस्ट्रेलिया को इसलिए भी तवज्जो दे रहा है क्योंकि कभी चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत पड़े तो दो बड़े सैन्य सहयोगी उसके साथ रहें। ऐसे में अगर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सामरिक समझौते होते हैं, तो इससे इन चारों देशों के सुरक्षा चक्र को और मजबूती मिलेगी। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) का सदस्य बनने के लिए समर्थन जुटाने की है। अगर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बड़ा सामरिक करार हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी करेगा।

Date:06-06-20

चिंता का विषय

संपादकीय

केरल के पलक्कड़़ जिले के साइलेंट वैली जंगल में एक गर्भवती हथिनी को पटाखा भरा हुआ अनानास खिलाकर मार दिया गया। इस अत्यधिक घृणास्पद एवं और निर्मम कृत्य ने एक बात पुनः स्थापित किया है कि मनुष्य मूलतः पशु है। वह हिंसक जानवरों से भी अधिक हिंसक है। जब कोई हिंसक जानवर दूसरे जानवर या मनुष्य पर हमला करता है तो उसके पीछे कोई–न–कोई प्रयोजन अवश्य होता है‚ लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा हिंस प्राणी है‚ जो निष्प्रयोजन भी किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी निरापद पशु की क्रूर हत्या कर सकता है। जो आतंकवादी या इसी श्रेणी के लोग एकदम निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं तो वे अपने निकृष्टतम पशुवत व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने एक निरापद गर्भवती हथिनी की हत्या की वह भी निम्न कोटि के पशु व्यवहार में आता है। इस तरह के व्यवहार पर नियंत्रण के दो ही तरीके हैं। करुûणा और उदारता के संस्कार और राज्य की दंड़ व्यवस्था‚ लेकिन वर्तमान समय में दोनों का ही समाज में क्षरण हो रहा है। करुणा का संस्कार व्यक्ति को न तो धर्म के स्तर पर मिल रहा है और न समाज के स्तर पर और राज्य की दंड़ व्यवस्था भी इतनी सक्षम नहीं दिखती कि इस तरह के जघन्य करुणाविहीन व्यवहार को रोक सके। जाहिर है यह स्थिति सभ्य समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। चिंतकों और विचारकों की दृष्टि इस दिशा में भी जानी चाहिए। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने हथिनी की मौत को बहुत ही गंभीरता से लिया है। देश के कुछ पशु प्रेमियों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और दोषियों के विरुद्ध कड़़ी कार्रवाई की मांग की है। हथिनी की मौत की जांच–पड़़ताल के लिए गठित विशेष जांच टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में हाथी‚ बाघ सहित अन्य पशुओं के विरुद्ध क्रूर घटनाएं नई नहीं है। वस्तुतः बहुत से जानवर ऐसे हैं जो इंसानों सेे कहीं ज्यादा बढ़कर इंसान के दोस्त और मददगार होते हैं। अपने स्वामी के प्रति कुत्ता से ज्यादा वफादार कोई होता है क्याॽ विडंबना यह है कि सरकार‚ पुलिस और प्रशासन के चौकस रहने के बावजूद पशुओं के विरुद्ध क्रूर हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस गर्भवती हथिनी के हत्यारेे अवश्य पकड़े़ जाएंगे।

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भारत-नेपाल संबंधों में आया बदलाव

Date:08-06-20

भारत और नेपाल के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। न केवल राजनीतिक स्तर पर , बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी हमारे संबंधों की पुरानी परंपरा रही है। जब नेपाल में राजतंत्र था, तब भी उसके भारत से निकट के संबंध थे, और उसके बाद भी रहे हैं।

कई मायनों में भारत नेपाल के लिए जीवनरेखा के समान है। नेपाल को जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पाटर्स , मशीनरी और कलपुर्जे, कोयला, सीमेंट आदि 80 फीसदी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय मार्ग से की जाती है। इसके बावजूद हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व  वाली कैबिनेट ने एक ऐसे विवादास्पद नक्शे को मंजूरी दी है, जिसमें तीन भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत के लिए यह एक चौंकाने वाला कदम है।

क्या कारण हो सकते हैं ?

ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने का काम नेपाल ने चीन के इशारे पर किया है। अगर ऐसा है, तो चीन आखिर ऐसा क्यों कर सकता है ?

• जिस क्षेत्र पर नेपाल ने दावा किया है, वह चीन की सीमा से भी लगता है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• भारत और नेपाल के संबंधों की निकटता को देखते हुए शायद चीन, नेपाल में प्रवेश कर भारत के साथ उसके स्वाभाविक संबंधों में सेंध लगाने का प्रयत्न कर रहा हो। उसके अपने निहितार्थ हैं।

• कोविड-19 के मामले में विश्व में अलग-थलग पड़ने और भारत द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जांच किए जाने की बात उठाने के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन उन तमाम देशों पर अलग-अलग तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, जो जांच की मांग कर रहे हैं। हो सकता है, यह उसकी इसी रणनीति का हिस्सा हो।

• वैश्विक स्तर पर भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। यह भी चीन के डर का कारण हो सकता है। संभव है, इसलिए वह नेपाल सरकार को उकसाकर वैश्विक समुदाय को भटकाना चाह रहा हो।

भारत के लिए यह मामला इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि इस विषय को नेपाल ने भारत के समक्ष रखने की बजाय अपनी कैबिनेट में रखा। इससे ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार इस मामले को विश्व-स्तर पर ले जाना चाह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इस समय यदि नेपाल वैश्विक सियासी परिस्थितियों के कारण ऐसा कर रहा है, तो उसे दुश्मन नहीं माना जा सकता। बातचीत ही इस समस्या  का हल है। इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए , जिससे दोनों देशों की जनता के मैत्री संबंधों में कटुता आए। भारत ने जिस प्रकार से नेपाल में शांति और लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग दिया है, उसी सद्भाव की राह पर चलते हुए समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित।  

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