13-06-2020 (Important News Clippings)
Date:13-06-20
Much in a rename
Tamil Nadu’s matter-of-fact changing of names to reflect local roots and linguistic heritage speaks of a distance travelled
Editorial
Over a thousand cities, towns and localities in Tamil Nadu will now bear a changed name or spelling following the completion of a project that began two years ago. The government has explained it as a step to re-include the local, native contexts of names, that were ignored by the colonial administration, and for place names to resonate with their Tamil pronunciation. Henceforth, in official records, the English spelling of Coimbatore, the state’s second-largest city, will be Koyampuththoor, to resonate with its Tamil roots, whereas Egmore, a major railway terminus in Chennai, has been invested with some history and renamed as Ezhumboor to recall the fact that it was the seventh village bought by the East India Company, which built the port city of Madras, renamed some years ago as Chennai. Vellore shall be Veeloor and Thoothukudi (Tuticorin) gets an extra “th” to become Thooththukkudi and so on. The changes will be expensive, laborious, and confusing, particularly to non-natives, but they are likely to strike a chord in a state that defines its identity primarily in linguistic terms.
This bout of renaming is not the outcome of an emotional pitch or mobilisation against any perceived threat to regional identity or assertion of linguistic pride, as was the case in the past in Tamil Nadu or elsewhere. Earlier exercises of a similar kind were deemed to be acts of sub nationalist assertion, with anti-caste undertones; the ideologues often framed Sanskrit, Hindi, the non-Tamil or the Brahmin as the Other to emphasise an egalitarian impulse in asserting the Tamil self over other identities. It also shaped politics in the state decisively and redefined federal relations, for the better. The anti-Hindi agitations in the 1930s and 1960s were a major factor in facilitating the growth of the Dravidian Movement in the Madras state. Unsurprisingly, its political face, the DMK, renamed Madras state as Tamil Nadu, the land of Tamils, when it won office in 1967. The first World Tamil Conference was held soon after to emphasise the glory of the Tamil language and to celebrate the civilisational ethos of the Tamil-speaking region.
Linguistic sub regionalism has since become a part of the political consensus in Tamil Nadu, while continuing to be a platform to mobilise against the Centre, or to highlight the concerns of Tamils elsewhere, for example in Sri Lanka. The quiet manner in which the present government has gone about the renaming may point to a more mature phase of linguistic sub nationalism, which is confident of addressing its concerns without raising the spectre of an Other.
Date:13-06-20
The path not taken
What govt could have done differently to deal with the pandemic, what it can still do now
Harsh Mander
Even after a harsh and unforgiving lockdown of more than 60 days, the curve of COVID infections refuses to flatten. The health infrastructure retains massive gaps, as two out of three districts lack testing facilities, and patients even in the national capital are dying because they cannot get beds. This, after the working poor were packed into unhygienic crowded quarantine centres, forced to stand in lines for hours for every meal, struggling against exhaustion and heat as they trudged hundreds of kilometres to return home, or being deprived food and water on wayward trains. The contraction of the economy and the destruction of millions of jobs and supply chains signal a worrying surge of mass hunger and unemployment.
It is apparent the policies of the Union government to battle the pandemic have failed. I believe that the people of India will gravely suffer the consequences of these failures for at least a generation.
People ask: What could the government have done differently? Wealthy industrialised countries like the United States have been felled by this deadly contagion, they say. What could a much poorer country have done differently to save the lives of thousands of its people? The stark answer is — virtually everything.
Begin with the decision whether to impose a nationwide lockdown, that too without notice or preparation. Had the government consulted widely with public-health experts, epidemiologists, economists, social scientists, and studied the global experience carefully, it would have ruled out the lockdown as bad public health because you cannot save millions of working people from infection by thrusting them into mass hunger. And I would have ruled it out as immoral. In a country in which the large majority live in crowded tenements without water or sanitation, a policy of enforcing radical physical distancing and hygiene extended protection only to the privileged people with secure livelihoods, larger houses and running water, and unleashed catastrophic suffering on the poor. We could have, instead, followed the example of South Korea, with a focus on extensive testing, public education and limited containment.
But even if parts of the country with high infection were locked down, the government could have first explained the reasons for this to the people, and addressed most of all the working poor. It could, with scientists and economists, have responded to questions in open, regular and empathetic press briefings.
For the period of a limited lockdown, it should have ensured that every household receives unconditional cash transfers of Rs 7,000, and a universal, expanded public distribution system (including also pulses and oil). Economists Prabhat Patnaik and Jayati Ghosh have calculated that for three and six months, respectively, for all Indians, this would cost not more than 3 per cent of GDP, and a manageable depletion of India’s foodgrain stocks of 77 million tons.
The government should now arrange repayment of loans instalments of MSMEs for six months to ensure that they do not sink. A cornerstone of its revival strategy must, like the New Deal in America, rely on massive public spending for a greatly expanded employment guarantee programme, and its extension to urban India. The government should peg pensions at half the minimum wage, universalise these, and ensure during the pandemic that these are hand-delivered to older persons so as to not place them at risk.
Migrants — and other citizens — should have at least a week to return to their homes before even a limited lockdown. Even at this late stage, it should restore full passenger train operations, and reserve all seats for a week for free travel by migrants on a first-come-first-serve basis. Even today, it has the capacity to accomplish this but is bereft of the will and the compassion required to do so. In normal times, the railways ran 13,452 passenger trains transporting 23 million passengers daily. Yet after over a month, it has transported less than six million workers.
The government should ensure free water tankers to supply water in slum shanties throughout the day until the pandemic ebbs, to enable people to wash their hands regularly and secure personal hygiene. It should massively ramp up helplines for both mental health and domestic violence, as well as mental health OPDs and places of safety for battered women. It should empty custodial beggar homes, women’s homes and children’s homes for those in conflict with the law, and offer, instead, voluntary and dignified places of safety for all at-risk persons.
To make prisons safer, I would use this moment to do what the Supreme Court has directed for decades: To grant bail or discharge all under-trial prisoners except perhaps those with the gravest charges. Even among these, those who are older than 65 and therefore at special risk, would be given bail for the period of the pandemic. The government should discharge people held for petty offences.
It would be impossible to overnight rebuild the public health system, broken for decades. But the government must, like Spain, deploy all personnel, beds and equipment of private hospitals for public use, free of cost, for the duration of the pandemic. It should by ordinance order that no patient is turned away or charged by any private hospital for diagnosis or treatment of symptoms which could be of coronavirus. It should also ensure that the treatment of all other ailments does not suffer during the pandemic. Beds for COVID should not be created by snatching away beds for other purposes.
The government should, from the start, have incentivised public and private corporations to exponentially expand production of PPEs, testing kits and ventilators. Most frontline health workers like ASHAs and ICDS workers, and sanitation workers, are underpaid and lack job security. It should convert stadiums, universities and hotels into hospital and quarantine beds. It should guarantee that every person, regardless of class, would be entitled to the same quality of quarantine facilities. London moved homeless persons to all vacant hotel beds for the duration of the lockdown, paid for by the state. There is no reason for India to not do the same.
You may ask: Where would the money come from? Most countries which went down the road of lockdown have invested 10 to 20 per cent of GDP on public spending to cushion against hunger and unemployment. India’s additional public spending turns out to be less than 1 per cent. The government could impose a cess of 2 per cent on the wealth of just the top 1 per cent, and an inheritance tax of 33 per cent. This would be more than sufficient to raise all the resources we need for everything I have suggested here.
Are we likely to do any of this? The clear answer is no. But not because this is not feasible. It is. Other countries have done all of this. It will not happen because the government and people of privilege will not allow this to happen. We cannot blame COVID-19 for the humanitarian crisis which has engulfed us, growing into the worst in most of our lives. We must blame only ourselves.
Date:13-06-20
Streamed education is diluted education
A model based on social distancing only ends up weakening the concept of a classroom being an essential laboratory
Ashwin Jayanti, [Assistant Professor at IIIT-Hyderabad]
There are broadly two kinds of helmets, namely, one which protects your head and the other which protects your wallet. These two kinds capture the difference between two artefacts which look the same and go by the same name, but cannot be more dissimilar. So what then is the difference between the two? The most significant is that of design intentions. One is designed keeping safety in mind, made of durable, impact-absorbing material that has been thoroughly tested to be so. The other, on the other hand, is designed to get by and is made of quality-compromising, low-cost material.
What we have here is a dilution in our conception of a helmet from its original meaning from being a gear to protect us in the case of an unfortunate accident to being a gear to protect us from being fined. Intriguingly, the act of fining riders without helmets has translated something valuable (an end-in-itself, in the service of safety) into the merely functional or instrumental (a means-to-an end, in the service of trickery).
This captures the conundrum facing the contemporary: all that is of value is diluting into the functional, and there seems to be no vocabulary to capture this dilution of meaning. Our conception of value itself has been diluted to mean just exchange ‘value’. Here, I will relate this to the meaning of education.
The UGC scheme
Recently, in the wake of the COVID-19 pandemic, the University Grants Commission had issued a circular to universities encouraging them to adopt massive open online courses (MOOCs) offered on its SWAYAM platform for credit transfers in the coming semesters. This sounds like a benevolent act during the national lockdown. However, it poses great danger since it is also being seen as an instrument to achieve the country’s target Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education (envisioned to be 30% by 2021; it was 25.8% in 2017–18).
Here is yet another instance of a conspicuous dilution of meaning and subsequent flattening of the learning curve. Instead of expanding the network of higher educational institutions across the country and increasing seats, the government plans to make online degree programmes available for students to enrol and graduate from and add to GER. ‘Education’ is now being peddled as a combination of content and consumption, and this diluted meaning is being put to the service of achieving increased GER.
MOOC-based e-learning platforms tend to reinforce a top-down teacher-to-student directionality of learning whereby the teacher ‘creates’ and the student ‘consumes’. This misses the point that teaching and learning are skills that are always in the making. The teacher is after all “an intellectual midwife” who facilitates in the birth of students’ ideas and insights through engaging in critical dialogue. In a conducive classroom environment, this role is often switched and the student plays intellectual midwife to the teacher’s ideas. Moving to a MOOC-based degree system would rob young teachers and students of these essential lessons in teaching and learning from each other.
Sacred spaces
Taking higher education online is much like taking up a sport such as cricket, football or boxing online. One has not actually learnt the sport unless one has engaged with it in one’s gully, stadium, field, or ring. In education, the classroom acts as a space where skills such as dialogue, debate, disagreement, and friendship are learnt and practised. It is intriguing to see that the policymakers behind the SWAYAM platform have left out courses in engineering, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, agriculture, and physiotherapy on the grounds that they involve laboratory and practical work. Although this move makes sense, it seems to suggest that the pure sciences, the arts, the social sciences, and humanities curricula are largely lecture- and theory-based, and, therefore, readily adaptable to the online platform. Nothing can be farther from such a misconception.
Implicit in every curriculum is the tacit assumption that the classroom is a laboratory for hands-on testing of ideas, opinions, interpretations, and counterarguments. A diverse and inclusive classroom is the best litmus test for any theory or insight. Multidisciplinarity happens more through serendipity — when learners across disciplines bump into each other and engage in conversations. Classroom and campus spaces offer the potential for solidarity in the face of discrimination, social anxiety, and stage fear, paving the way for a proliferation of voluntary associations that lie outside the realm of family, economy, and state. In the absence of this physical space, teaching and learning would give way to mere content and its consumption.
Without a shared space to discuss and contest ideas, learning dilutes to just gathering more information. This could also dilute norms of evaluation, whereby a “good lecture” might mean merely a lecture which “streams seamlessly, without buffering”. This is not an argument from tradition. One could think of greater value-sensitive and socially just architectures and technologies that further foster classroom engagement and make it accessible for students of various disabilities and challenges, thereby adding more value to the existing meaning of education. But public education modelled on social distancing is a functional reduction and dilution of the meaning of education. It could add value only as an addendum to the classroom.
Such platforms must be seen only as stop-gap variants that help us get by under lockdown situations and complement classroom lectures. They will help us get by with the pandemic just as a “helmet” would help us get by with traffic police waving penalty slips. Our vocabulary has many terms for the loss of function — failure, malfunction, dysfunction, breakdown, etc. — but hardly any for the loss of value. ‘Malpractice’ is the closest that comes to mind. This malpractice of the dilution of education must be resisted, else we are asking for multiple concussions.
Date:13-06-20
Names and places
Uniformity in place names in English and the local language should not create confusion
Editorial
Spelling and pronunciation are not “first cousins” in English. This holds good for other languages, including Tamil, a surviving ancient language. Perhaps, this aspect has not been fully taken into account by the Tamil Nadu government in its decision to change the spelling of names of 1,018 cities, towns and localities in the State. The gazette notification of April 1, 2020, which was made available only recently, is an outcome of two years of labour put in by District Collectors and a committee headed by Minister for Tamil Official Language and Culture K. Pandiarajan. It is now for the Revenue and Disaster Management Department, which handles land records in the State, and the respective rural and urban local bodies to take the notification forward. The idea is to make the anglicised names sound closer to the root of the original Tamil names. As a matter of principle, this is welcome, but it is also advisable to discover the root of the name. This does not mean that other factors such as confusion among the public and cultural or social sentiments, can be ignored. Also, without making it look like change being made for the sake of change, the exercise should be based on logic and convention.
No one would object to “Sivaganga”, a constituency that had sent former Union Minister P. Chidambaram several times to the Lok Sabha, being called “Sivagangai” or “Tirumalai”, a village in the Sivagangai taluk, as “Thirumalai”. But, the process of de-anglicisation should not be taken to an illogical extreme. For instance, when “Coimbatore” becomes “Koyampuththoor” or “Vellore” turns into “Veeloor”, it defies both convention and logic and can cause much confusion. Likewise, Srirangam and Srivilliputtur, centres of religious importance, have been changed into “Thiruvarangam” and “Thiruvillipuththur”. Tamil purists may argue that “Thiru” is the equivalent term for “Sri” but what should not be overlooked is that it is because of religious sensibilities that neighbouring Andhra Pradesh has seldom attempted to give Telugu flavour to “Tirupati”, which is a Tamil name. Apart from the initial confusion over the new spellings, people in the areas concerned have started becoming anxious about getting crucial documents of identification changed once the gazette notification is implemented. It is not the first time that name changes have happened in Tamil Nadu. In fact, the State was known by the name of its capital — Madras — till January 1969, and the capital’s name was changed to Chennai 27 years later. But, the need for pragmatism was not lost on the governments in the past. Despite being called “Thiruperumbudur” in Tamil, the spelling of the town in English was retained as “Sriperumbudur” in official documents. After all, the term, Tamil Nadu itself is an anglicised name. Changes to the name or spelling of places should not disrupt public equilibrium during a difficult time.
Date:13-06-20
जनसंवाद के नये दौर
भूपेंद्र यादव, (भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य हैं)
लोकतंत्र की बुनियाद जनभागीदारी है। जनसंवाद और जनभागीदारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में सर्वाधिक स्वीकार्य बनाया है। विचारों के आदान-प्रदान और संवाद की स्वस्थ प्रणाली से ही एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र का विकास होता है। दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र के विकास के साथ-साथ जनसंवाद की नई प्रणालियां भी प्रयोग में आती रही हैं। 15वीं शताब्दी में छापाखानों के प्रयोग में आने के बाद ज्ञान-विज्ञान के प्रसार को नई दिशा मिली।
यूरोप में हुए धार्मिक पुनर्जागरण में इन छापाखानों की बड़ी भूमिका रही। राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसभाओं का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में देखने को मिला। 1892 में इंग्लैंड के राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन, जो वहां के प्रधानमंत्री भी रहे, ने अपने राजनीतिक विचारों के प्रसार के लिए जनसभाओं और भाषणों को माध्यम बनाया। इसी कालखंड में कुछ ऐसे ही प्रयोग अमेरिका में भी हो रहे थे।
समय के साथ हुए तकनीक के विकास ने जनसंवाद के माध्यमों में बदलाव किया। आजादी के आंदोलन के दौरान भारत में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन चलन में आ गया था। इसका प्रयोग आजादी के बाद भारत की राजनीति में भी कायम रहा। पत्र-पत्रिकाएं नेताओं के विचारों की अभिव्यक्ति करने का मजबूत माध्यम बनीं। प्रिंट माध्यम के राजनीतिक क्षेत्र में बहस और विमर्श के लिए एक कारगर और प्रभावी औजार बनने के बाद रेडियो का दौर शुरू हुआ। रेडियो गांव-गांव तक पहुंचने वाला एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा जो राजनीतिक विमर्श के साथ-साथ सामाजिक चेतना का वाहक भी बना। कृषि क्षेत्र, महिला सरोकार के विषय और देशज संवाद के कार्यक्रम रेडियो पर गांव-गांव में बहुत चाव से सुने जाने लगे।
रेडियो के बाद आए टेलीविजन ने राजनीतिक संवाद के क्षेत्र में लंबे समय बाद बड़े बदलाव किए। विजुअल का होना टीवी माध्यम की सबसे बड़ी ताकत बना। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बीच बहस और चर्चा के लिहाज से टेलीविजन की उपस्थिति दशकों से बनी हुई है। ऐसा बिलकुल नहीं है कि संचार और संवाद के नए माध्यमों के विकास ने पहले से चले आ रहे माध्यमों को अप्रासंगिक कर दिया हो।
आज जब हम सोशल मीडिया जैसे त्वरित और सर्वसुलभ जनमाध्यम के दौर में प्रवेश कर चुके हैं तब भी प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन की उपयोगिता बनी हुई है। चुनावी कवरेज के दौरान कौन बनेगा सीएम या पीएम जैसे रोचक कार्यक्रमों और एक्जिट पोल आदि के प्रति उत्सुकता ने समाचार चैनलों को प्रासंगिक बनाए रखा है। रेडियो एफएम भी युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। बदलते परिवेश के लिहाज से समाचार पत्रों ने भी अपने कलेवर में समयानुकूल परिवर्तन किए हैं।
इसके बावजूद यह स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि डिजिटल तकनीक ने संचार क्षेत्र के सभी पुराने माध्यमों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ट्वीट और फेसबुक पोस्ट अब अन्य संचार माध्यमों के लिए सूचना स्रोत बनने लगे हैं। हालांकि इन माध्यमों पर हो रही बहस और विमर्श स्थाई विचार के रूप में स्थापित होने के बजाय ज्यादातर त्वरित क्रिया-प्रतिक्रिया तक ही सीमित होते हैं।
कोरोना संकट की वजह से पैदा हुई परिस्थिति में संवाद और संपर्क की पद्धति में बदलाव के व्यापक संकेत दिखने लगे हैं। शारीरिक दूरी के अनुशासन और जनसंवाद की जरूरत के बीच संतुलन के लिहाज से डिजिटल मीडिया एक नए विकल्प के रूप में उभरा है।
एक बहुदलीय लोकतांत्रिक देश होने के नाते कठिन परिस्थिति में भी राजनीतिक दलों से संवाद की अपेक्षा होती है। एक ऐसे कठिन दौर में जब शारीरिक दूरी के अनुशासन और जनसंवाद की जरूरत के बीच संतुलित रास्ता निकालने की बात आई तो एक राजनीति दल के रूप में हमारे लिए डिजिटल माध्यम एक कारगर उपकरण बना। गृहमंत्री अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली ने डिजिटल माध्यम के नए अनुभवों से हमें परिचित कराया।
डिजिटल माध्यम से हुई जनसंवाद रैली में हजारों स्थानों से करोड़ों लोग सहजता के साथ जुड़े। यह प्रयोग इस मायने में भी अहम है कि इसमें कम समय और कम संसाधन में ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम पूरा हो गया। चूंकि जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं तो उनकी सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, टेंट सहित अनेक तैयारियां महत्वपूर्ण होती हैं।
एक जनभागीदारी वाले लोकतंत्र में लोगों का जनसंवाद में उत्साह के साथ आना और शामिल होना स्वाभाविक भी है, किंतु कोरोना काल की परिस्थिति में डिजिटल नवाचार ने जनसंवाद के नए विकल्पों से अवगत कराया है। नवाचार की इस सफलता ने भविष्य में इसकी उपयोगिता को भी साबित किया है।
यह इसलिए भी आसान हुआ है, क्योंकि गत वर्षों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक की समझ अधिक विकसित हुई है। इसका प्रमुख कारण इसकी सुलभता है। निश्चित ही इससे देश के लोकतंत्र में जनभागीदारी को और मजबूती मिलेगी। जनसंवाद के एक नए तकनीक संपन्न युग में प्रवेश करते हुए भारत की राजनीतिक संवाद शैली में भी बदलाव स्वाभाविक है। वर्तमान में हो रहे बदलावों से देश की जनशक्ति का राजनीतिक दलों से संवाद अधिक सरल और सहज होगा।
संभव है कि भविष्य में राजनीतिक दलों के संवाद में बैनर, पोस्टर, पर्चे आदि का प्रयोग कम हो और डिजिटल माध्यमों के नवाचारों के प्रति नए अभ्यास की स्वीकार्यता बढे़। आज हम जिन बदलावों से गुजर रहे हैं वे भविष्य में हमारी कार्यशैली का हिस्सा बनें तो आश्चर्य नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों की बदौलत देश राजनीतिक जनसंवाद के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
Date:13-06-20
भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता से चीन को संदेश
श्याम सरन, (लेखक पूर्व विदेश सचिव और सीपीआर के सीनियर फेलो हैं)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इतिहास बना दिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक समग्र सामरिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने के साथ ही ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग के बारे में साझा नजरिया’ विकसित करने की बात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच नौ अहम समझौते भी हुए जिनमें पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन समझौता (एमएलएसए) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। दोनों देशों ने अब साल में दो बार होने वाले 2प्लस2 द्विपक्षीय विदेश एवं रक्षा सचिवों की बैठक को मंत्री-स्तरीय बैठक में तब्दील करने का फैसला भी किया है। फिलहाल भारत इस तरह की बैठकें अमेरिका और जापान के साथ ही करता रहा है। लेकिन अब भारत ने चतुर्गुट के सभी देशों के साथ उच्च-स्तरीय सुरक्षा एवं राजनीतिक संवाद का ढांचा विकसित कर लिया है।
यह चतुर्गुट भले ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा का एक अनौपचारिक सलाहकार मंच है लेकिन पहले से ही मंत्री-स्तरीय बैठकें हो रही हैं। अगला तर्कसंगत कदम यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी हर साल होने वाले मालाबार संयुक्त नौसेना अभ्यास में शिरकत के लिए आमंत्रित किया जाए। एमएलएसए का निष्कर्ष इसी दिशा की ओर संकेत करता है। यह चतुर्गुट हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक बराबरी वाला गठजोड़ बनाने के केंद्र में है और अब ठोस रूप लेने लगा है। चीन की समुद्री रणनीति के दो आयाम हैं। पहला आयाम पीला सागर, ताइवान खाड़ी एवं दक्षिण चीन सागर में एकल वर्चस्व कायम करना और दूसरा आयाम है हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबूती में बंदरगाहों का अधिग्रहण इसी रणनीति का हिस्सा है। चतुर्गुट की हिंद-प्रशांत रणनीति यही है कि चीन की नौसैनिक क्षमता को ऐसे क्षेत्र में सीमित रखा जाए जहां स्थानीय एवं बड़ी शक्तियों दोनों के ही अहम आर्थिक एवं सुरक्षा हित जुड़े हों।
इस शिखर सम्मेलन का परिणाम इस लिहाज से अहम है कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही खिलाफ चीन की हालिया उकसाऊपूर्ण हरकतों का एक सुविचारित एवं अचूक जवाब है। ऑस्ट्रेलिया को उस समय चीन से कारोबारी समझौते खत्म करने की आक्रामक धमकी मिली जब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 महामारी के वैश्विकप्रसार में चीन की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग रखी थी। ऑस्ट्रेलिया ने हॉन्गकॉन्ग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के फैसले पर चिंता जताने वाले अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का भी साथ दिया तो उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीति में चीन के लगातार दखल देने और अपना प्रभाव जमाने की कोशिशों के चलते दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में तनाव पहले से ही आ चुका था।
अपने खनिज एवं खाद्य निर्यात, पर्यटन और बड़ी संख्या में आने वाले चीनी छात्रों की वजह से ऑस्ट्रेलिया चीन पर काफी हद तक आश्रित है। इस वजह से वह चीन के साथ तनातनी की स्थिति से बचता रहा है जबकि चीन अपनी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहता है।
जहां तक भारत का सवाल है तो भारत-चीन सीमा पर हाल के गंभीर टकराव के अलावा चीन की तरफ से भारत को अमेरिका एवं अन्य चतुर्गुट देशों के साथ गठजोड़ न बनाने के बारे में दी गई कड़ी चेतावनी को भी भारत के खिलाफ दांव के तौर पर देखा जा सकता है।
अगर इस शिखर सम्मेलन के नतीजों पर गौर करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में से किसी ने भी चीन के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके हैं। इसके उलट चीन के दबंगई भरे अंदाज ने अन्यथा हिचक भरे गठजोड़ को सशक्त करने का उलटा असर जरूर डाला है। यह एक अच्छी बात है। चीन को भी पता होना चाहिए कि वह इस क्षेत्र के दूसरे देशों के हितों को कुचलने का जितना प्रयास करेगा, उतनी ही तेज उसकी प्रतिक्रिया होगी।
हालांकि डॉनल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के अप्रत्याशित रवैये को लेकर वाजिब चिंताएं भी हैं। यह मुमकिन है कि अमेरिका पहले की तरह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने को लेकर उतना प्रतिबद्ध न हो। यह स्थिति भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं अधिक नजदीक से काम करने की अधिक पुख्ता वजह है ताकि अमेरिकी विचलन की भरपाई की जा सके। उनके सहयोग से ही आसियान देश चीनी दबदबे का प्रतिरोध कर पाने की स्थिति में आ सकेंगे। अगर चीन इस क्षेत्र में आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी परिदृश्यों के नियम तय करता रहता है तो ‘आसियान केंद्रीयता’ को कायम रख पाना एक भ्रम ही होगा। फिर आसियान समूह के पास आचार संहिता के एकतरफा चीनी संस्करण को स्वीकार करने के सिवाय शायद कोई चारा ही नहीं होगा। यह सुरक्षा एवं वाणिज्यिक मसलों पर आसियान देशों के फैसलों पर चीन को एक आभासी वीटो देता है। यह उत्साहजनक है कि आसियान ने हिंद-प्रशांत परिदृश्य को लेकर अपना नजरिया अपनाया है जिससे इस अवधारणा को एक वैधता भी मिलती है। चतुर्गुट के देशों को द्विपक्षीय और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर आसियान के देशों खासकर वियतनाम एवं इंडोनेशिया से संपर्क में रहने की जरूरत है जो हाल ही में अपने समुद्री क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों के शिकार हुए हैं। ये देश चीन एवं अन्य बड़ी ताकतों के बीच जारी संघर्ष में नहीं फंसना चाहेंगे लेकिन वे खुद को वर्चस्वकारी चीन का पिछलग्गू बनकर भी रह जाना नहीं चाहेंगे। इसके लिए चतुर्गुट की तरफ से अधिक गूढ़ कूटनीति की जरूरत होगी।
जहां भारत चतुर्गुट के अपने साझेदारों और इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर के साथ मजबूत रक्षात्मक उपाय करने में सफल रहा है वहीं आर्थिक स्तंभ इसको मजबूती देने में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2014 में ही अपने समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप देने के काफी करीब आ चुके थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस समय ध्यान क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते पर था जो आसियान के दस देशों, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार एवं निवेश का एक महत्त्वाकांक्षी समझौता होने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं बना है और इस क्षेत्र के भावी आर्थिक पथ का सवाल तो मायने रखना बंद हो चुका है। सशक्त सुरक्षा मौजूदगी एक चमकदार आर्थिक संबंध की जगह नहीं ले सकती है। यह आग्रहपूर्ण वास्तविकता हमारे नीति-निर्माताओं की नजर में आने से रह जाती है। हालांकि भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईपीए पर बातचीत फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता जताए जाने से हम थोड़े उत्साहित हो सकते हैं। शायद इससे न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी अधिक सक्रिय आर्थिक कूटनीति के दरवाजे खुलेंगे।
भारत की उच्च सुरक्षा प्रोफाइल का इस क्षेत्र में स्वागत है क्योंकि यह हिंद-प्रशांत में अधिक संतुलित सुरक्षा संरचना की बात करता है। हालांकि एक बड़ी एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को इस क्षेत्र के लिए एक अहम आर्थिक भागीदार भी होना चाहिए ताकि वह चीन की तरह अवसर मुहैया करा सके। भारत को आरसेप का हिस्सा बनने के साथ ऑस्ट्रेलिया संग व्यापार वार्ता बहाल करनी चाहिए। एक भरोसेमंद हिंद-प्रशांत रणनीति आर्थिक कातरता की नीति से नहीं हासिल की जा सकती है।
Date:13-06-20
संकट में श्रम बल
संजय ठाकुर
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग चालीस करोड़ कामगार गरीबी में और गरीबी में चले जाएंगे। हालांकि देश में इस समस्या के समाधान की क्षमता है, जैसा कि वर्ष 1998 के एशियाई आर्थिक संकट, वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद शुरू हुई मंदी और अन्य विभिन्न अवसरों पर देखा भी गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उभरे संकट से पार पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। कामगारों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल राष्ट्रीय कामगार नीति बनाने पर विचार करने की जरूरत है। इस वक्त सरकार के समक्ष आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने, रोजगार-सृजन और आजीविका-सुरक्षा प्रदान करने जैसी चुनौतियां तो हैं ही, साथ सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा-सहायता जैसे संकटों से निपटना है। यह विडंबना ही है कि आर्थिक उन्नति का आधार होते हुए भी कामगार उपेक्षित हैं। देश का सारा औद्योगिक विकास, कृषि, व्यापार और निर्माण-कार्य श्रमिकों पर ही टिका है। लेकिन दुख की बात यह है कि देश के विकास का इतना महत्त्वपूर्ण अंग होते हुए भी श्रमिक वर्ग उपेक्षित ही नहीं, बल्कि बहुत कम मजदूरी पर काम करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में जीवन-यापन करने को मजबूर है। देश को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रिम पंक्ति में लाने में इन कामगारों का बड़ा योगदान है। इसलिए उद्योग जगत की रीढ़ माने जाने वाले श्रमिक तबके के हितों की रक्षा करना सरकार, प्रशासन और समाज का दायित्व हो जाता है। कामगारों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है, जिसमें देश के नब्बे प्रतिशत से ज्यादा कामगार आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग आधी हिस्सेदारी इसी असंगठित क्षेत्र की है। गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग छब्बीस करोड़ कामगार हैं। सेवाओं, विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में अनौपचारिक कामगारों की संख्या लगभग इक्कीस करोड़ सत्तर लाख है। बिजली, पानी, गैस, निर्माण और खनन के क्षेत्र में लगभग पांच करोड़ नब्बे लाख कामगार हैं। विनिर्माण-क्षेत्र पांच करोड़ चौंसठ लाख कामगारों को रोजगार देता है। इनमें से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख कामगार आते हैं। खुदरा-व्यापार में तीन करोड़ सत्तर लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार मला है। पुष्प-उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक करोड़ कामगारों को रोजगार देता है। देश के सभी कामगारों में से आधे से ज्यादा बिना अनुबंध के ही काम करते हैं। इसके अलावा सफाई-कर्मचारी, खेतिहर मजदूर, बढ़ई, लोहार, दर्जी, पशुपालक, रिक्शा-चालक आदि कुछ ऐसे कामगार हैं जिनके बिना सामाजिक निर्वहन मुश्किल है। सूती वस्त्र उद्?योग, हथकरघा उद्योग, चीनी उद्?योग, लौह एवं इस्पात उद्?योग, सीमेंट उद्?योग जैसे बड़े क्षेत्र इन्हीं कामगारों पर निर्भर हैं। काम की खोज में कामगारों का गांवों से नगरों और महानगरों की ओर पलायन होता रहा है। अगर बड़े उद्योगों का देश के ग्रामीण इलाकों में भी विस्तार होता तो काम की तलाश में लोगों को महानगरों की ओर नहीं भागना पड़ता। गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण लोगों का जीवन-स्तर सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास हुए हों, ऐसा नजर नहीं आता। गांवों में आय का सबसे बड़ा साधन कृषि है, लेकिन यह क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा। यही कारण रहा कि किसान और गांवों की हालत में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। देश में किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। किसानों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों और पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ता है। यह क्रम वर्षों से चल रहा है। वर्तमान समय में देश में करोड़ों कामगार संकट में हैं। कामगारों के संबंध में देश की कोई भी सशक्त नीति नहीं होने की वजह से इनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधा न होने से आय के साधन छिन जाने पर इनके पास जीवन-यापन का कोई विकल्प ही नहीं बचता और ये पूरी तरह असुरक्षा की स्थिति में आ जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान समय में करोड़ों कामगारों पर सीधा संकट है, जिससे इनके सामने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो करोड़ों ऐसे कामगार हैं जिनका रोजगार छिन गया है और वे अपने गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। ये कामगार रोजगार की तलाश में कभी अपने गांवों से नगरों और महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए थे। लेकिन मौजूदा हालात ने इन्हें घर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। कामगारों का यह संकट यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। घटती मांग और आपूर्ति की कमी के कारण विकास दर पर पड़ा बुरा प्रभाव रोजगार-सृजन को मुश्किल बनाने के साथ-साथ वर्तमान समय में काम कर रहे कामगारों के रोजगार को भी प्रभावित करेगा। ये गैर-पंजीकृत छोटे व्यवसायों और पंजीकृत छोटी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कामगार हैं जिनके पास लिखित अनुबंध तक नहीं है। जिन बड़े व्यवसायों और बड़ी कंपनियों में काम कर रहे कामगारों के पास लिखित अनुबंध है उनमें भी पांच करोड़ से ज्यादा कामगार ऐसे हैं जिनके पास एक वर्ष से भी कम अवधि का अनुबंध है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी भी प्रभावित होंगे जो आर्थिक संकट के नाम पर छंटनी का शिकार हो रहे हैं। इस तरह यह महामारी नौकरियों के संकट को बढ़ाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों पर पड़ा बुरा प्रभाव सीधे तौर पर कामगारों से जुड़ा है। आधे से ज्यादा उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर ये बंद होते हैं तो बहुत-सी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दो करोड़ से ज्यादा नौकरियां प्रभावित होने का खतरा भारतीय उद्योग जगत पर मंडरा रहा है। खाद्य उत्पाद, कपड़ा, धातु, रबड़, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट और पूंजीगत सामान के विनिर्माण क्षेत्र में लगभग नौ करोड़ नौकरियों को कम किया जा सकता है। इसी तरह आॅटोमोबाइल उद्योग में भी एक लाख और विमानन उद्योग में लगभग छह लाख नौकरियां खतरे में हैं। कामगारों की दशा सुधारने, रोजगार सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत है। कामगारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सकती है। हालांकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला तो रही हैं, पर वे वक्त की जरूरत पर कारगर साबित नहीं हो रहीं। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आरंभिक चरण में इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार निश्चित रूप से आया था और उस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से कामगारों के पलायन में भी भारी कमी आई थी। आज जरूरत है इस योजना को और प्रभावकारी तरीके से लागू करने की, ताकि बड़ी संख्या में खाली बैठे लोगों को रोजगार मिल सके। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल में कामगारों के पलायन और उनकी दशा पर चिंता जताई है। वर्तमान परिस्थितियों से उपजे इस संकट को व्यवस्था के ढांचे की कमजोरियों के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर वक्त रहते राष्ट्रीय कामगार नीति बनी होती तो प्रवासी कामगारों को आज बड़े संकट से बचाया जा सकता था।
Date:13-06-20
ताकि प्रवासी श्रमिक उपेक्षित न समझें
कलराज मिश्र, (राज्यपाल)
अपने देश में पलायन न तो कोई अनूठी घटना है, और न ही नई बात। पंचवर्षीय योजनाओं के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि विकास योजनाओं और नीतियों में पलायन के मुद्दे पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि पलायन के कारण प्रतिस्पद्र्धा, उत्पादकता, रोजगार, श्रम बाजार और स्थानीय विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलू प्रभावित होते हैं। कोविड-19 के बाद दुनिया में होने वाले बदलावों के साथ अब इस मुद्दे पर चर्चा तेज होने लगी है।
भारत के शहरों में प्रवासी श्रमिकों की पहचान आंतरिक पलायन, असंगठित क्षेत्र और मौसमी पलायन के आधार पर होती है। कड़ी प्रतिस्पद्र्धा और लागत कम करने के लिए बनने वाली नीतियों के कारण असंतुष्टि का पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और स्वास्थ्य पर समान रूप से ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी और रोजगार के उचित अवसरों में कमी गंभीर मुद्दे हैं। साल 2017-18 में भारत के कुल 46.5 करोड़ श्रमिकों में से लगभग 91 प्रतिशत, यानी 42.2 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत थे। वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि इनमें से 13.9 करोड़ बार-बार ठिकाना बदलने वाले श्रमिक थे। प्रवासी श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों के स्थाई निवासी होते हैं, लेकिन साल का अधिकतर समय शहरों में बिताते हैं, जहां पर उन्हें नियमित आमदनी नहीं हो पाती। उनका कोई केंद्रीय निबंधन नहीं होता, जबकि अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 मौजूद है। प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसका नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 है। इसमें 1979 के अधिनियम सहित सभी 13 श्रमिक कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से कृषि, आपूर्ति शृंखला, खाद्य व पोषण सुरक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे कृषि-प्रधान राज्यों में श्रमिकों की कमी पड़ने लगी है। साफ है, कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके शहरी क्षेत्रों में मौसमी श्रमिकों की कमी होगी और निर्माण व उत्पादन के क्षेत्रों में आर्थिक क्षति पहुंचेगी। ऐसे श्रमिकों के लिए ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ की नीति काफी लाभकारी साबित होगी। इस कार्डधारक को अपने गृह क्षेत्र के बाहर भी कोटे का अनाज लेने में मदद मिलेगी। इस योजना का क्रियान्वयन मार्च, 2021 तक पूरा हो जाएगा और इससे देश के लगभग 67 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
प्रवासी श्रमिकों की आमदनी और भोजन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए कई मांगें उठाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने विषय की गंभीरता को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कई आर्थिक नीतियों की घोषणा की है। 14 मई को हुई वित्त मंत्री की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रवासी श्रमिकों, छोटे किसानों और अस्थाई दुकानदारों पर केंद्रित थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अनुमति दी है कि वे प्रवासी श्रमिकों को आश्रय और भोजन-पानी मुहैया करवाने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रवासी श्रमिकों के लिए पीपीपी नीति के तहत प्रमुख शहरों में सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी, जहां उन्हें किराए पर सस्ते घर मिलेंगे। इसी तरह, राज्यों को आठ लाख टन अनाज और 50 हजार टन चना दिया जाएगा, जिसके तहत महीने में हरेक श्रमिक को पांच किलो अनाज और हर परिवार को एक किलो चना दो महीने तक मुफ्त में दिया जाएगा। उम्मीद है, इससे आठ करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। संकट की व्यापकता को देखते हुए कई अभिनव उपाय भी सुझाए गए हैं। इनमें 50 लाख से अधिक अस्थाई दुकानदारों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की ऋण सुविधा शुरू करने जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि, इन पर अमल करने के दौरान राज्यों की असामान्य स्थिति, महामारी की तीव्रता, सुविधाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन की कमी जैसे पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा।
देश में प्रवासी श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करने की जो अनिवार्यता आज पैदा हुई है, उसकी जड़ में कोरोना महामारी का असमान सामाजिक-राजनीतिक असर है। इसलिए राज्यों और केंद्र को सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत व निबंधन की प्रक्रिया को सुलभ बनाकर विकास में साझेदार जैसी एकजुटता से काम करने की जरूरत है। यह एक बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए उन नौ बिंदुओं पर आधारित रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिन्हें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई के प्रोफेसर डॉ चंद्रशेखर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली की अध्येता मुक्ता नायक ने चिह्नित किए हैं। ये बिंदु हैं- एक, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य बीमा, विद्यालय नामांकन और जन-वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं में राज्य और जिलों के भीतर पोर्टेबिलिटी लागू करना, जिससे अंतत: यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध हो। तीसरा, राज्य सरकारों द्वारा ‘माटी की संतान’ जैसे तर्कों को त्यागना, क्योंकि इनसे संविधान के अनुच्छेद- 19 के तहत मिली देश के किसी भी हिस्से में काम करने और बसने की स्वतंत्रता को आघात पहुंचता है। चौथा, सरकारी विद्यालयों में अपनी आधिकारिक भाषाओं को अनिवार्य विषय बनाने का हठ छोड़ना। पांचवां, प्रत्येक राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम जैसे कानूनों का लेखा-जोखा देश की सभी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना। छठा, राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर निर्माण-श्रमिकों की पात्रता की आधिकारिक निशानदेही करना। सातवां, पंचायत स्तर पर कागजी प्रक्रिया को तेज कर प्रवास के राज्य में होने वाले निबंधन को आसान बनाया जाना। आठवां, प्रवासियों के लिए रेंटल मार्केट व आवास तथा कामगार महिलाओं-पुरुषों के लिए हॉस्टल बनाया जाना। और नौवां, सामाजिक सुरक्षा संहिता प्रस्ताव, 2019 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुव्यवस्थित किया जाना।
साफ है, तेज और प्रभावी कदम उठाने के लिए हमें प्रवासी श्रमिकों की समस्या को व्यापक रूप में देखना होगा। कोरोना महामारी के कारण हो रही भौतिक क्षति के बाद यह आवश्यक हो गया है कि सभी हिस्सेदार मिलकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करें और भविष्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। हम होंगे कामयाब!
The post 13-06-2020 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.
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