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भारत आत्म-निर्भर कैसे बनेगा ?

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भारत आत्म-निर्भर कैसे बनेगा ?

Date:19-01-21

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भारत में सबसे ज्यादा आयात इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों का होता आया है। इनमें से अधिकतर सामान चीन से आयात किया जाता रहा है। महामारी के चलते आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और भारत के प्रति चीन के रणनीतिक रवैये ने केंद्र सरकार को घरेलू उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सजग किया है।

अधिकांश इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों; जैसे-स्मार्टफोन, पी.सी., कार, घड़ी, द्रोण, चिकित्सा उपकरण और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार की चिप के लिए अभी तक भारत पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर रहा है। इसके अलावा भी सामग्री की एक लंबी सूची है, जिनके लिए भारत दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है, और इसका समाधान क्या है ?

  • भारत में इलैक्ट्रानिक उपकरणों को तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है। लेकिन हमारे देश की अधिकांश प्रतिभाएं इंटेल तथा सैमसंग, जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियों पर लगी हुई हैं।
  • देश में 300-400 स्टार्टअप, इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को तैयार करने के लिए शोध-अनुसंधान में लगे हुए हैं। इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को विकसित करने में 10-12 वर्ष का समय और बहुत सा धन लगता है। इसके लिए निवेशकों की जरूरत होती है। इन निवेशकों में फल प्राप्ति के लिए धैर्य होना बहुत आवश्यक है, जो भारतीय निवेशकों में नहीं मिलता।
  • गत वर्ष सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। लेकिन इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी निर्माण के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसके कारण उद्यमों में पूंजी निवेश का वातावरण ही नहीं बन पाया है।

जिन देशों ने इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों में आत्म निर्भरता हासिल की है, वहाँ की सरकारों ने वित्तीय सहायता और स्थानीय बाजार तैयार करने में बहुत मदद की है। इस दिशा में केंद्र सरकार चाहे तो अनेक इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए घरेलू चिप्स के इस्तेमाल को अनिवार्य कर सकती है।

  • सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रसार है। हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा की आधारशिला ही कमजोर है। स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों की जागरूकता को विकसित किया जाना चाहिए। एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही सफल इंजीनियर बन सकता है।

         व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के आयाम को विस्तृत किया जाना चाहिए , जिसमें समय की पाबंदी न हो।

  • समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार बच्चों के भविष्य के लिए नौकरियों में स्थिरता चाहते हैं। सामाजिक स्तर से ग्रसित मानसिकता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी जैसे काम को गौरवशाली समझती है। इस दबाव में अनेक प्रतिभाएं एक बंधी-बंधाई नौकरी में दम तोड़ देती हैं। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है।

इमें जर्मन मॉडल पर आधारित एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहाँ शोध-अनुसंधान को ही प्रधानता दी जा सके। व्यक्ति को उसकी वेशभूषा से नहीं, वरन् उसकी प्रतिभा के आधार पर आंका जा सके। जहाँ सरकार का निवेश ऐसी पारिस्थितिकी के निर्माण पर हो, जिसमें हर जिज्ञासु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता के बिना अपना पूरा जोश और उत्साह आविष्कारों में लगा सके। ऐसी स्थितियों में ही हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकेंगे।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित सुजीत जॉन और शिल्पा फडनीस के लेख पर आधारित। 6 जनवरी, 2021

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19-01-2021 (Important News Clippings)

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19-01-2021 (Important News Clippings)


Date:19-01-21

Lending A Hand

Setting up a bad bank may help to clean up banks’ balance sheet. But it should not be used to paper over structural deficiencies

Editorial

The idea of floating a bad bank to tackle the worsening asset quality of the banking system in India has surfaced once again. RBI governor Shaktikanta Das recently indicated that the central bank could consider it to address the issue of stressed loans in the system. This comes after stress tests carried out by the RBI, published in its latest financial stability report, found that gross non-performing loans of the banking system could rise to 13.5 per cent of advances by September 2021, up from 7.5 per cent last year. The Economic Survey 2016-17 had also argued in favour of setting up a “Public Sector Asset Rehabilitation Agency” to help tackle the problem of bad loans. There is a reasonable argument to be made in favour of setting up a bad bank. Such an institution, by taking over the stressed loans off their balance sheets, will leave the banks unencumbered to lend — reviving credit growth is after all critical for a sustainable economic recovery. And as loans of a stressed entity are often held across several banks, aggregating them into a single entity may pave the way for a quicker, more effective restructuring of the loans. However, before proceeding, several concerns need to be addressed.

First what kind of loans will be taken over? Will only those loans that have turned stressed due to the economic distress stemming from the COVID-19 pandemic be included? Or will loans extended to firms in sectors like power and real estate, which had soured even before the pandemic had hit, also be brought into its ambit? Considering that banks have in the past been reluctant to decide on the extent of haircut they were willing to take, how will the prices at which these loans are transferred to the bad bank be determined? Who will absorb the losses? And will the new entity be professionally managed, operating at an arms length from the political dispensation? Or will political considerations influence decision making?

There is also the concern that setting up a bad bank will free lenders from the repercussions of their actions. And if allowed, there may not be any incentive for banks to focus on the quality of credit extended, or for them to monitor loans, and guard against ever-greening. While the idea of setting up a bad bank may sound appealing, this once in a generation crisis must not be used to paper over the inherent problems in the banking system. A bad bank does not address the structural weaknesses in public sector banks. Neither does bank recapitalisation. The larger systemic issues need to be attended. The upcoming budget must lay out a clear roadmap on how the government plans to address the weaknesses in public sector banks.


Date:19-01-21

साख के संकट से जूझती राजनीति

जीएन वाजपेयी, ( लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )

इतने बड़े पैमाने पर अज्ञानता और गरीबी होने के बावजूद भारत में लोकतंत्र का स्वरूप देखकर दुनिया को बड़ा अचंभा होता है। भारत 20वीं सदी में राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में से एक है जहां मतदान के आधार पर ही रक्तहीन सत्ता हस्तांतरण हुआ है। लोकतंत्र के रूप में दुनिया में सबसे अधिक सराहे जाने वाले अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उलट भारत में मुख्य चुनाव अधिकारी के प्रमाण पत्र को सभी प्रत्याशी गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने भी अपने हालिया अंक में यह लिखा है कि भले ही भारत में कुछ संस्थानों का पराभव हो रहा हो, परंतु वहां लोकतंत्र का अस्तित्व अक्षुण्ण है।

स्वतंत्रता के बाद उच्च सरकारी पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके भद्र लोग ही आसीन हुए। उन्होंने एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर नागरिकों की सेवा की। यह सेवा उन्होंने उस देशभक्ति के कारण की जो उनके मूल सिद्धांतों में शामिल थी। उनके शब्दों और फैसलों ने यही जाहिर किया। मुझे 1996 में अंडमान स्थित सेल्युलर जेल देखने का अवसर मिला जो ‘काला पानी’ के नाम से कुख्यात थी। वहां स्वतंत्रता सेनानियों को भयावह प्रताड़नाएं दी जाती थीं। उनमें से तमाम ने भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन उन्हीं कष्टों में होम कर दिया। वहां उन सेनानियों से जुड़े रजिस्टर में दर्ज एक वाकये ने मुझे बहुत मर्माहत किया। वह एक ऐसे कैदी से जुड़ा था जिसे फांसी होने वाली थी। उसने रिहा हुए अपने साथी के जरिये गांव वालों को यही संदेश भिजवाया कि वह उन्हेंं यही बताए मैं अपना फर्ज निभा चुका हूं और अब उन्हेंं अपना कर्तव्य निभाना होगा। उस दौरे में मेरी सबसे छोटी बेटी भी साथ थी जिसकी उम्र तब 15 वर्ष रही होगी। उसने मुझसे उस संदेश का मर्म समझाने को कहा। मैंने कहा कि संभव है कि गांव को उनका संबोधन मात्र एक प्रतीक हो और वह समूचे देश को यह संदेश देना चाहते हों कि उनके बलिदान से देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली और यह अगली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि वे लाखों लाख गरीबों के र्आिथक उद्धार की लड़ाई लड़ें।

दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों को भी 20वीं शताब्दी में आजादी मिली और उन्होंने व्यापक स्तर पर गरीबी दूर करके संपन्नता की राह पकड़ी है। वहीं भारत गरीबी उन्मूलन और आम आदमी को संपन्न बनाने की दिशा में अभी भी संघर्ष ही कर रहा है। वहीं बीते कुछ दशकों के दौरान भारतीय लोकतंत्र के संचालन में व्यापक गिरावट देखने को मिली है। जनप्रतिनिधियों और सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालने वालों की गुणवत्ता को देखकर इसका स्पष्ट आभास होता है। बताया जाता है कि देश में फिलहाल 36 प्रतिशत सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। पारिवारिक मिल्कियत जैसे राजनीतिक दल, धार्मिक हितों से जुड़े समूह, धनबल-बाहुबल और उत्तराधिकार की महत्ता खासी बढ़ गई है। यहां तक कि अगर कुछ विषय विशेषज्ञ पेशेवरों को भी सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलते हैं तो अधिकांश मामलों में वे भी पद प्रदान करने वाली पार्टी के अहसान तले ही दबे रहते हैं और किसी वाजिब मसले पर एक राजनेता के रूप में अपनी आवाज बुलंद करने से हिचकते हैं। प्रत्येक विधानसभा और आम चुनाव में यह दिखता भी है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव भी इसका गवाह बना।

बहरहाल सार्वभौमिक मताधिकार और एक व्यक्ति-एक मत वाले उस लोकतंत्र में जहां अशिक्षा और आर्थिक विपन्नता व्यापक रूप से पसरी हुई हो, वहां बड़ी संख्या में अयोग्य व्यक्तियों के चुने जाने की संभावनाएं एवं गुंजाइश काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में सक्षम, ईमानदार और प्रेरित करने वाले नेताओं के लिए पर्याप्त जगह बनानी होगी। हालांकि अनुभवजन्य साक्ष्यों के अभाव में ऐसे नेताओं की कमी के कारण तलाशना कठिन है, वह भी तब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है और लाखों लोग आर्थिक मुश्किलों को झेल रहे हैं। इसके बावजूद कृषि सुधारों जैसे मसलों पर राजनीतिक सहमति बन पाना मुश्किल है। यह स्थिति तब है जब हर एक नेता गरीब किसानों के कल्याण की कसमें खाकर नमक का हक अदा करने का दावा करता है।

हमें यह नहीं भूलना होगा कि ढांचागत सुधारों के अभाव में संस्थागत सुधार अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह फलदायी नहीं हो सकते। आइबीसी इसका एक उदाहरण है। संस्थागत सुधारों में जहां गड़बड़ियां और निहित स्वार्थ बेलगाम होते हैं, सभी पक्षों की सहमति के अभाव में उनकी राह खुल पाना असंभव होगा। उधर सत्ता में आने पर प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके मंत्री बने नेता यही दावा करते हैं कि उनका हर एक कदम गरीबों के हित में उठाया गया है। इसके साथ ही ‘प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद’ का पिटारा खुलता ही जाता है। फिर उसके तात्कालिक और दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों की परवाह नहीं की जाती। असल में अधिकांश समय तो संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति में ही लग जाता है। वे एक मामूली नेता (पॉलिटिशियन) और महान राजनेता (स्टेट्समैन) के बीच अंतर को समझने से ही इन्कार करते हैं। जबकि सरकार में होने का तकाजा ही यही होता है कि नेता एक राजनेता के रूप में उभरकर अधिक से अधिक लोगों की भलाई के लिए कदम उठाएं, न कि अपने राजनीतिक दल के हितों को पोषित करें। अफसोस की बात यही है कि परिपक्व लोकतंत्रों में भी राजनेताओं की प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है।

हमारे नेताओं की मौजूदी पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति निष्ठुर है जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता की सौगात दी। उन सेनानियों ने इन भावी नेताओं पर ही आर्थिक विपन्नता को मिटाने और गरिमा एवं सम्मान से जीने को संभव बनाने का दारोमदार सौंपा था। यह तभी संभव है जब भद्र एवं योग्य नेताओं को निर्णय प्रक्रिया एवं नीति निर्माण में पर्याप्त अवसर मिले। हाल में एक टिप्पणीकार के हवाले से मैंने पढ़ा कि हमारी युवा पीढ़ी को राजनीति एवं नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यह मतदाताओं के सम्मान और भरोसे को जीतने का समय है। भारत ने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की है तो अब इस मोर्चे पर परिणाम भी दिखने चाहिए।


Date:19-01-21

आत्मनिर्भर भारत को नई पहचान देंगे युवा

महेंद्र नाथ पाण्डेय, ( लेखक केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री हैं )

किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कौशल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कौशल एक ऐसा साधना है, जिसके द्वारा युवाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल तैयार करके स्किल गैप को आसानी से भरा जा सकता है। कौशल सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय राज्य सरकारों, प्रशिक्षण भागीदारों और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आज इसी का परिणाम है कि विभिन्न कौशल संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने अपनी क्षमता एवं कुशलता का परिचय देते हुए नवाचार के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए हैं, जो भविष्य में अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। हमारे युवाओं में वह सामथ्र्य एवं हुनर है, जिसके बल पर भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाया जा सकता है। वर्ष 2030 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल होने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होगी। इस युवा कार्यबल को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है, ताकि रोजगार के नए अवसरों में तेजी से वृद्धि की जा सके। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। कौशल हमें रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। साथ ही स्व-रोजगार के लिए भी प्रेरित करता है। इसमें वह शक्ति है, जिसके द्वारा हम भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कौशल के द्वारा युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को प्रासंगिक रहने के लिए ‘स्किल, अपस्किल और रीस्किल’ का मंत्र दिया था। इस मंत्र का उपयोग कर युवा दूसरों से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं।

युवाओं को नई-नई तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जिला स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0’ को पिछले साल अक्टूबर/नवंबर में कुछ अहम दिशानिर्देशों के साथ लांच किया गया। इस योजना का लक्ष्य वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। यह मांग और उद्योगों पर आधारित एक ऐसी योजना होगी, जो आधुनिक कौशल पर काम करेगी और जिला स्तर पर युवाओं को सशक्त बनाएगी। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर जॉब की पहचान की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर जिला कौशल समिति (डीएससी) का गठन किया जाएगा। ये समितियां उद्योगों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्किल्स की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विभिन्न स्थानों पर कौशल मेलों का भी आयोजन करेंगी जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बारे में अवगत कराया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट, स्वरोजगार और शिक्षुता के समान अवसर प्रदान करने में भी अपनी भागीदारी निभाएंगी। इस योजना के अंतर्गत संकल्प प्रोजेक्ट के द्वारा स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को प्रमाणित किया जाएगा और बड़े स्तर पर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें राज्य कौशल विकास मिशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में ‘स्किल इंडिया मिशन’ की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास कर उन्हेंं रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करना था। आज इस मिशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को नवीन तकनीकों पर आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक एक करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज देश भर में 700 से अधिक जिलों में 26,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। जहां पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 48.7 करोड़ श्रमिक हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या अधिक है, जो अपने काम में निपुण तो होते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं होते हैं। इसीलिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संकल्प प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसे श्रमिकों को प्रमाणित कर रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके साथ ही भविष्य के कौशल निर्माण के लिए भी श्रमिकों को तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारी महत्वपूर्ण पहलों में से एक आरपीएल (रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के द्वारा भी श्रमिकों के हुनर को एक अलग पहचान मिल रही है। हाल में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार आरपीएल प्रमाणीकरण के बाद लगभग 47 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी आय में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने आरपीएल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनमें से 59 प्रतिशत उम्मीदवारों ने स्वीकार किया है कि वह उनके कौशल को सशक्त बनाता है और बाजार में उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने में उनकी मदद करता है।

हमारा उद्देश्य जिला स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जोड़ना है, ताकि कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान किए जा सकें। कुशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं।


Date:19-01-21

भ्रष्टाचार की जड़ें

संपादकीय

भ्रष्ट अधिकारियों पर सतत निगरानी और कार्रवाई के दावों के बावजूद सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, हाल की कुछ घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। दो दिन पहले गुवाहाटी में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक करोड़ रुपए की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस अधिकारी ने एक निजी कंपनी को ठेका दिलवाने के एवज में यह रकम मांगी थी। पिछले हफ्ते राजस्थान में दौसा जिले की एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को लाखों रुपए की घूस लेने के मामले में पकड़ा गया। देश सेवा का संकल्प लेकर प्रशासनिक सेवा में आए इन अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम में लगी कंपनी से यह घूस ली थी। इसी महीने राजस्थान में ही एक जिला कलक्टर और उनके निजी सचिव को मोटी घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये घटनाएं बताती हैं कि चाहे बड़े स्तर पर हो या फिर जिला, तहसील या पंचायत स्तर पर, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। भले कोई राज्य कितने दावे क्यों न करे कि उसके यहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, लेकिन भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से लूट-खसोट मचा रहे हैं, वह सरकारों के भ्रष्टाचार मुक्त होने के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।

भारत के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार का रोग जन्मजात है। पिछले तीन-चार दशकों में यह समस्या और विकट हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाने से चूकता नहीं है और भ्रष्टाचार खत्म करने और साफ-सुथरा प्रशासन देने का वादा करता है, लेकिन सत्ता में आते ही यह वादा हवा हो जाता है। सरकारों और प्रशासन में हर स्तर भ्रष्टाचार पर जिस तेजी से बढ़ा है, उससे आमजन की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल इक्यावन फीसद लोगों ने घूस देकर अपने काम निकलवाए। सबसे ज्यादा यानी छब्बीस फीसद लोगों को संपत्ति और भूमि संबंधी कामों के लिए घूस देनी पड़ी, बीस फीसद लोगों को पुलिस में पैसे खिलाने पड़े। इसी तरह नगर निगम, बिजली विभाग, जल विभाग, आरटीओ दफ्तर और अस्पताल ऐसे ठिकाने हैं, जिनसे आमजन का सीधा साबका पड़ता है और जहां बिना घूस के काम करा पाना संभव नहीं है।

भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय सहित कई जांच एजेंसियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है। हालांकि जांच एजेंसियां भी इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त होंगी, कह पाना मुश्किल है। सीबीआइ को लेकर तो समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, वे स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए पर्याप्त हैं। राज्यों में भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं। फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद होना बताता है कि उनके आगे सरकारी तंत्र बौना पड़ चुका है। इसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई नहीं होती और ज्यादातर मामलों में आरोपियों को बचाने में एक बड़ा तंत्र जुट जाता है। पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखावे के तौर पर निलंबित भले कर दिया जाए, लेकिन थोड़े समय बाद ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने कर महकमों से जुड़े कई अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यह संकेत दिया था कि वह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारियों का तंत्र सरकार के तंत्र से कहीं ज्यादा सुसंगठित और मजबूत है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए सख्त कानूनों के उपयोग से भी ज्यादा जरूरी है मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना, जिसका अभाव भ्रष्ट तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है।


Date:19-01-21

उपभोक्ता संरक्षण की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

आज के बाजारवादी युग में उपभोक्ता संरक्षण बड़ी जरूरत के रूप में सामने आ चुका है। जिस तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं बाजारोन्मुख हो चुकी हैं, उसमें उपभोक्ता ही सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण घटक है। बिना उपभोक्ता के बाजार की कल्पना संभव ही नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी हैं, खासतौर वैश्विक बाजार जब डिजिटल रूप में तब्दील हो चुका हो। पिछले एक साल में कोरोना महामारी के बीच ई-कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में भी ऑनलाइन बाजारों और कंपनियों की भरमार देखने को मिल रही है और कई बड़ी कंपनियां इनमें स्थापित भी हो चुकी हैं। भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों में जैसे-जैसे ई-कॉमर्स और डिजिटल लेन-देन बढ़े हैं, वैसे-वैसे उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई डिजिटल धोखाधड़ी और बढ़ते हुए साइबर अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर परंपरागत बाजारों में भी उपभोक्ताओं के साथ तरह-तरह की धोखाधड़ी के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह चुनौती ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कहीं ज्यादा है।

जिस उपभोक्ता को बाजार की आत्मा कहा जाता है, उसे अभी भी बाजार में तरह-तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। आम उपभोक्ता खाद्य सामग्री में मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्मयाओं से आए दिन रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां बाजारों में रंगी जाती हैं, दूध और तेल में मिलावट का धंधा किसी से छिपा नहीं है। मिठाइयों और मावे में भी मिलावट की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। जाहिर है, उपभोक्ताओं की जेब ही नहीं कट रही, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में देश के कोने-कोने में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विभिन्न चुनौतियां बढ़ गई हैं।

हालांकि हर साल चौबीस दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले और उपभोक्ताओं को न्यायिक अधिकारों के माध्यम से मुआवजा सुनिश्चित करने वाले सशक्त कानून के रूप में रेखांकित किया गया है। इस कानून ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के मद्देनजर निमार्ताओं, सेवा प्रदाताओं और सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण में व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता विरोधी व्यवहारों के खिलाफ आश्वासन भी शामिल किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सके और उनकी शिकायतों का त्वरित निपटान किया जा सके। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 लागू होने के बाद भी स्थिति यह है कि देश के उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। पिछले एक-डेढ़ दशक में लगातार यह महसूस किया गया कि वैश्वीकरण और ई कॉमर्स के दौर में भारत में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक नए और व्यापक कानून होने चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करके 9 अगस्त, 2019 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रतिस्थापित किया गया और इसे पिछले साल 20 जुलाई को लागू किया गया था।

इस समय कोविड-19 के बीच देश में उपभोक्ता बाजार के बदलते स्वरूप, ई-कॉमर्स और डिजिटलीकरण के नए दौर में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून का कारगर साबित हो सकता है। यदि हम नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तस्वीर देखें तो पाते हैं कि इसके तहत उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कई नियमों को प्रभावी किया गया है। इनमें उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 आदि शामिल हैं। जाहिर है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम न केवल पिछले 1986 के अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक है, बल्कि इसमें उपभोक्ता अधिकारों का बेहतर संरक्षण भी किया गया है। नए उपभोक्ता अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन भी 24 जुलाई, 2020 को किया गया। इसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए सीसीपीए को शिकायतों की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं व सेवाओं को वापस लेने के आदेश देने, अनुचित व्यापार व्यवस्थाओं और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के आदेश देने और भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहली बार उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन, प्रत्यक्ष बिक्री और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

महत्त्वपूर्ण खास बात यह है कि नए उपभोक्ता कानून से जहां अब एक करोड़ रुपए तक के मामले जिला विवाद निवारण आयोग में दर्ज कराए जा सकेंगे, वहीं एक करोड़ रुपए से अधिक लेकिन दस करोड़ रुपए तक राशि के उपभोक्ता विवाद राज्यस्तरीय आयोग में दर्ज कराए जा सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उपभोक्ता विवादों की सुनवाई होगी। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नए अधिनियम में जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को तीस दिन से बढ़ा कर पैंतालीस दिन किया गया है। इसी तरह किसी उत्पादक और विक्रेता के विरुद्ध शिकायत अभी तक उसके क्षेत्र में ही दर्ज कराई जा सकती थी। लेकिन अब नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता के आवास एवं कार्यक्षेत्र से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। नए उपभोक्ता कानून के तहत दावा अब उपभोक्ता अदालत में ही किया जा सकेगा। मध्यस्थता के जरिए मामलों के निपटान का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में सजा के कड़े प्रावधान नए कानून में हैं। ऐसे विज्ञापनों के मामले में विज्ञापन करने वाली हस्तियों को भी जवाबदेह माना गया है और उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकेगा। जाहिर है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत के बढ़ते हुए विविधतापूर्ण उपभोक्ता बाजार के लिए कारगर साबित होगा।

देश के करोड़ों उपभोक्ता रिश्वतखोरी के चिंताजनक परिदृश्य के बीच उपभोक्ता संतुष्टि से बहुत दूर दिखाई देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट- एशिया सर्वे में बताया है कि एशिया में सर्वाधिक रिश्वतखोरी भारत में है। यह सर्वे पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच छह सरकारी सेवाओं- पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र लेने की प्रक्रिया और बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रिश्वत दिए जाने संबंधी प्रश्नों के जवाब पर आधारित है। भारत में उनतालीस फीसद लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं की इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। देश में व्याप्त रिश्वतखोरी को लेकर सैंतालीस फीसद भारतीयों की आम राय है कि बीते एक वर्ष में देश में रिश्वतखोरी बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि रिश्वतखोरी उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बड़ी बाधा बनी हुई है। निश्चित रूप से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की बात नहीं होती है, बल्कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश का गरीब और ईमानदार उपभोक्ता उठाता है। देश की व्यवस्था पर उपभोक्ताओं का जो भरोसा होता है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उस अनुपात में सफलता कम मिल पाई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तभी संभव है जब घूसखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और सख्त कानून बनें और उन पर अमल में सख्ती हो।


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Life Management: 19-01-21

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Today's Life Management Audio Topic-''चित्रों से निकलती ऊर्जा''

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19-01-21 (Daily Audio Lecture)

चावल-गेहूँ की खेती के अलावा भी सोचा जाए

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चावल-गेहूँ की खेती के अलावा भी सोचा जाए

Date:20-01-21

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सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अन्य सुधारों के साथ भारत को अपने सदियों पुराने चावल-गेहूं की फसलों की प्रमुखता के पैटर्न को बदलना होगा।

ऐसा देखने में आता है कि चावल और गेहूँ की कीमतों की तुलना में सब्जियों की कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। इसका कारण इनकी आपूर्ति में उत्पन्न होने वाली अस्थिरता या बाधा होती है। सब्जियों की कमी और उसके द्वारा बढ़ने वाली कीमतों का लाभ किसानों को मिल सकता है। इस दौरान वे आपूर्ति-मांग के अंतर को भरकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी आपूर्ति के बढ़ते ही कीमतें धडाम से नीचे गिरती हैं। भारतीय किसान को इस दुष्चक्र से निकालने की जरूरत है।

सरकार को चाहिए कि वह किसानों के फसलों की दिशा को बदलने के लिए सब्जी, तिलहन,दालों और फल आदि को प्रोत्साहन दे। साथ ही वह यह प्रचार भी करे कि किसानों को इसमें ज्यादा लाभ है।

केंद्रीय बजट किसानों को यह विश्वास दिलाने का एक सुअवसर है कि अनाज से परे भी नकदी फसलों की खेती की जा सकती है, जो लाभकारी हो सकती है।

 ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित सम्पादकीय पर आधारित। 4 जनवरी 2021

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20-01-2021 (Important News Clippings)

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20-01-2021 (Important News Clippings)


Date:20-01-21

‘In our past lies our future … Indian tourism hasn’t marketed the precious assets embedded in our heritage to full potential’

The outbreak of the pandemic last year singed all areas of business. Arguably, the worst affected has been the tourism and hospitality industry, which had to bear the brunt of lockdowns and social distancing. This area of business also happens to be one where India has inherent competitive advantages and absorbs a large number of job seekers. Nakul Anand, Executive Director, ITC, and Chairman of the Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality (FAITH), lays out the scenario and the industry’s expectations to Amin Ali:

What are the lessons learnt from one of the toughest years for the tourism industry ?

According to the UN World Tourism Organization (UNWTO) this is by far the worst crisis international tourism has faced since records began in 1950. It is most important that tourism, travel and hospitality industry stay united as they were during the crisis. Tourism contributes an estimated 10% to the Indian economy and is our biggest ambassador to the world. It can thus also be an engine to revive growth as it offers great opportunities for employment and showcases brand India to the world.

What are the opportunities ?

Out of 140 countries, India ranked 8th on cultural resources and business travel, 13th on price competitiveness and 14th on natural resources in World Economic Forum’s Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Despite these superb rankings, India’s overall tourism competitiveness ranking at 34 reveals that we have not monetised or marketed the precious assets embedded in our heritage to their full potential, as other countries do.

In our past lies our future. This is not about just the hotel industry but about reimagining ‘Tourism India’ in its entirety. Yoga, ayurveda, knowledge of balanced and healthy life recorded in Vedas, ancient wisdom of healthy eating and our cuisine’s evolution have the potential to make us the holistic wellness hub of the world.

What’s your estimate of business and job losses in tourism over the last year ?

FAITH estimates Rs 15 lakh crore impact to the economy on direct and indirect basis. Rough estimate is full-time job losses could be between 3.5 to 4 crore. The travel and tourism industry provided 8.75 crore jobs and accounted for 12.75% of the total jobs created in the country in 2019.

What areas will lead the revival ?

Domestic tourism is rising, especially in the form of ‘staycations’ and leading the partial recovery. Wellness and nature holidays, Back to Roots, rural tourism and short road trips have emerged as popular travel choices. Domestic travel will continue to be the big driver all the way till summer. We are blessed to have ‘seasonal joy’ all through the year and this may well bring the much-needed spring in our steps.

Driving is the new flying! The quest for open air experiences is driving nature and rural tourism with an increasing rise in spiritual/ religious travel at domestic destinations. Adventure tourism, ski and snow destinations are other new emerging areas.

What is your expectation from the Budget for the tourism industry ?

Tourism encompasses multiple ministries and takes place in and within states. It thus requires a National Tourism Council, an empowered legislative body that will enable fast tracking of Centre-state level tourism matters and will create a ‘One India One Tourism’ approach.

Our vision is to increase the intensity of high-quality hotel accommodation in India which is low as compared to global tourism leaders. Hotels across the country thus require to be declared as an infrastructure sector so that long term funds are accessible at suitable interest rates to attract private capital hospitality, to create all-India jobs and build quality accommodation supply. To truly ensure a seamless tourist transportation experience we need to standardise all interstate road taxes and make them payable at a single point which will facilitate the ease of doing business.

There needs to be an income tax exemption on travelling within India. Indian citizens should get income tax credits for up to Rs 1.5 lakh when spending with GST registered domestic tour operators, travel agents, hoteliers and transporters anywhere within the country. We also need to incentivise Indian corporates, offer a 200% weighted income tax expense benefit, to undertake domestic meetings, incentives, conferences & events and to prevent Indian MICE events from going abroad.

To create structured global awareness of multiple Indian tourism verticals – Indian MICE, Indian adventure, Indian heritage under the Incredible India main brand – at least Rs 2,500 crore of global branding budget must be allocated.


Date:20-01-21

Saving The Republic

The secular, inclusive character of the country is under threat

D. Raja, [ The writer is general secretary, CPI ]

In a few days, the nation will commemorate the birth of the republic. This year, Republic Day falls in the shadow of the wreckage caused by the COVID-19 pandemic and protests by thousands of farmers on the borders of the national capital against laws that seek to further corporate interests. It is also a time to reflect on the health of the nation and ask ourselves if all’s well with the republic.

Some days ago, while launching a book on Mahatma Gandhi, RSS supremo Mohan Bhagwat said: “If you are a Hindu then you will be an automatic patriot. You may be an unconscious Hindu, you may need awakening, but a Hindu will never be anti-India.” The divisive intent behind this statement is self-evident. For the RSS and BJP, religion is the axis around which the nation constitutes itself.

The environment of hate the RSS had created around the Partition of the country claimed the life of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. Nathuram Godse, who murdered Gandhi, continues to be hailed as a great patriot by many RSS-BJP supporters. As per Bhagwat’s definition of patriotism, a Godse will qualify as a patriot but not a Babasaheb Ambedkar, who chose Buddhism after rejecting a discriminatory Hinduism.The RSS chief’s remark is also intended at downplaying the contributions of people from other religions, secularists and atheists in the freedom movement and the development of the republic. According to Bhagwat, a Maulana Azad would not be a patriot because he was a non-Hindu. Dadabhai Naoroji and Homi Jehangir Bhabha too would not qualify. A revolutionary patriot like Bhagat Singh, because of him being an atheist, would have his patriotism questioned, ironically, by those who stayed away from the freedom movement.

Our freedom movement was the confluence of many streams of thoughts and actions. The communists raised the issue of liberation not only from foreign rule but also from all forms of exploitation. Gandhi, after his return from South Africa, during the same period emerged as the leader of the anti-imperialist freedom movement. He raised the issue of Hindu-Muslim unity. Ambedkar, who returned from London in 1920, called for the annihilation of caste.

The communists, Gandhi and Ambedkar had differences but they worked together to unite the people and to end colonial rule. After India gained Independence in 1947 and the Constituent Assembly was convened, these three streams engaged with each other to consolidate the ideals of equality, liberty and fraternity in the Constitution.

At the same time, the Hindu right-wing, namely the RSS and Hindu Mahasabha under V D Savarkar, was trying to sabotage the national movement. When the whole country was getting united for a decisive struggle against colonialism, the RSS and Mahasabha were trying to divide the country in the name of religion. It is ironic that the RSS, which never took part in the freedom struggle, and its affiliate, the BJP, are distributing certificates of patriotism today.

Long ago, Ambedkar had warned that “it is perfectly possible to pervert the Constitution, without changing the form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of Constitution”.

The communists, Ambedkarites and Gandhians need to take up the challenge to save the republic and the Constitution.


Date:20-01-21

India-Nepal relations in a new transition

New Delhi is comfortable with some changes as its Nepal policy is heading towards deeper engagement with all sections

Atul K. Thakur is a policy professional and columnist

As a unique characteristic, Nepal’s internal political fundamentals continue to shape its foreign policy choices. In the process, what gets lost is the scope of pursuing ‘enlighted self-interest’. In such a scenario, any inbound or outbound delegation is seen from a different prism, and anything discussed or not equally gives ample space to interpretation and misinterpretation. The year 2020 marked China’s unprecedented aggression, with an aim to counter India’s conventional edge in Nepal and South Asia at large. Accordingly, China’s geo-strategic, economic and infrastructural drives were made tempting to a precarious Nepal with its fragile democracy and the adulterated ideological standing of the ruling Communist Party of Nepal (CPN).

The CPN is a divided house, and publicly, this was known when Nepal’s Prime Minister K.P. Sharma Oli dissolved the House of Representatives in late December 2020. The move was termed ‘unconstitutional’ by the experts and the country’s Supreme Court is hearing writ petitions against Mr. Oli. In fact, the Court has called for ‘serious constitutional interpretation’. This merits to be seen even as a moral denial of the Oli government’s stature as a ‘caretaker government’.

Amidst the domestic political chaos, the Minister for Foreign Affairs of Nepal, Pradeep Kumar Gyawali (picture), visited New Delhi for the sixth meeting of the India-Nepal Joint Commission on January 15, 2021(https://bit.ly/3bTMniG), that was co-chaired by the External Affairs Minister S Jaishankar.

Business as usual

The keenly awaited meeting proved to be more focused on confidence-building measures such as exchanges of courteous remarks on significant and concrete progress made since the last meeting of the Joint Commission in taking forward several bilateral initiatives, and the close cooperation between the two sides in combating the COVID-19 pandemic. An early provision of vaccines to Nepal was positively considered by India. On the development partnership front, the expansion of the Motihari-Amlekhganj petroleum products pipeline to Chitwan and the establishment of a new pipeline on the eastern side connecting Siliguri to Jhapa in Nepal formed a part of the discussions. For the upgraded first passenger railway line between India and Nepal from Jaynagar to Kurtha via Janakpur, the elusive operating procedures for commencement of train services have been discussed. Other “cross-border rail connectivity projects, including a possible Raxaul-Kathmandu broad gauge railway line”, were also discussed.

The Joint Commission laid emphasis on the need for facilitating cross-border movement of people and goods, thus giving the sub-regional cooperation, its actual due. The recently inaugurated Integrated Check Posts (ICPs) at Birgunj and Biratnagar have helped in the seamless movement of people and trade between the two countries. The construction of a third integrated check post at Nepalgunj has already commenced, while the new integrated check post at Bhairahwa would begin shortly. Since Nepal relies on India’s seaports in a big way for trading, and goods are transported by road, the integrated check posts are expected to ease trade and transit.

The joint hydropower projects, including the proposed Pancheshwar Multipurpose Project, should get positive momentum following this round of meeting. India’s support to two more cultural heritage projects in Nepal, namely, the Pashupatinath Riverfront Development and the Bhandarkhal Garden Restoration in Patan Durbar is significant in the times when China is exploring all avenues to disrupt Nepal’s natural choice in policy-making. Moving away from the recent hiatus, Nepal expressed support for India’s permanent membership of an expanded UN Security Council (UNSC) to reflect the changed balance of power. The next meeting of the Joint Commission in Nepal should be crucial in giving a new direction to the bilateral ties, keeping a balance between change and continuity.

Stirrings for change

Notwithstanding the Nepali side’s demand to include the boundary in the Joint Commission Meeting, India made it clear to find a fresh mechanism to resolve any such crucial long-pending issue. Apparently, this was not something surprising, however, as Kathmandu had seen certain signals about this. The growing disenchantment among the Nepali masses over the increased centralisation of power, failure of the Provincial System in addressing the developmental issues, misuse of Presidential authority by Nepal’s President Bidya Devi Bhandari, and unprecedented corruption provide ample room for a re-setting of Nepal’s democracy. Worryingly, a large section of the people want the ‘cultural Monarchy’ back to substitute the Presidential system and a re-establishment of certain traditional ways to governance. While the unusual developments are taking place in Nepal, there are many who still think that India is comfortable with some changes as its Nepal policy is heading very clearly towards deeper engagement with all sections.

The timing of the high-profile visit was strategically important as in the last few months, as Mr. Oli had categorically placed conditions before engaging with India at the top decision-making level. With a possibility of surviving the self-created political stalemate feeble, Mr. Oli is believed to be receptive towards unexpected changes. This is not something unfounded as one of the key centres of the pro-monarchy agitation is his constituency in eastern Nepal, Jhapa. In the time of transition, his outreach to India is being seen in such contexts. A great survivor so far, he is believed to be open to gaining a new ground of support from different quarters including India. His China connection has been artificial and failed him at times, and he knows this better than anyone else. It is equally true that he has failed China too at times; by breaking even the cosmetic ‘Communist unity’ in Nepal, he has finally made China’s hyper-interventionism a wasted effort.

Democracy in Nepal is achieved, not ascribed, and Nepal and its people deserve a better deal than what has been offered by the Oli-Bhandari duo. Like many other democracies across the world, Nepal’s democracy has been affected with an extreme rise in majoritarian sentiments. Nepal cannot afford to enter in another round of political instability, and those who have commanding authority to spearhead India-Nepal bilateral relations must give a humane consideration to it. At the crossroads, Nepal needs action and to come to term with realities.


Date:20-01-21

भूगर्भीय जल का गहराता संकट

अतुल कनक

पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी भूगर्भीय जल के दोहन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व स्वीकृति के उपबंध को समाप्त कर दिया। इससे जगह-जगह जमीन में नलकूप खोदने का काम शुरू हो गया। जो लोग मानवता के भविष्य के लिए जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें यह स्थिति डराती है, क्योंकि भूगर्भीय जल के अनियंत्रित दोहन ने उपलब्ध जल भंडारण की स्थिति को भयावह कर दिया है। स्थिति यह है राजस्थान के केवल तीस उपखंडों को भूगर्भीय जल की दृष्टि से सुरक्षित माना जा सकता है, बाकी दो सौ तीन उपखंड डार्क जोन में हैं और छह उपखंड संवेदनशील स्थिति में हैं। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है। लेकिन प्रदेश के जिन हिस्सों को नदियों के सानिध्य का सुख प्राप्त है, उन हिस्सों में भी पिछले डेढ़ दशक में भूगर्भीय जल के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। हर साल गर्मी के मौसम में देश के विविध हिस्सों से जल-संकट की डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ साल पहले शिमला में लोगों ने जल संकट के कारण पर्यटकों की आवाजाही का विरोध किया था और चेन्नई में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे घर से काम करें क्योंकि दफ्तरों में सबके लिए पीने का पानी जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था।

मनुष्यता के लिए पानी के संरक्षण की चिंता आज भी सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आज भी या तो प्रकृति पर निर्भर है या भूगर्भीय जल-भंडारण पर। ऐसे में जरूरी है कि हम प्राकृतिक जल भंडारण के स्रोतों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते। लेकिन हमने परंपरागत जल स्रोतों के साथ बहुत ही स्वार्थ भरा बर्ताव किया। पुराने तालाबों, कुओं, झीलों, बावड़ियों, कुंडों को उपेक्षित छोड़ दिया और नदियों को प्रदूषित कर दिया। स्थिति यह है कि देश की अधिकांश नदियों का पानी कई जगहों पर पीने योग्य तक नहीं पाया गया है। इस सूची में वह पवित्र गंगा नदी भी है, जिसकी एक छुअन को मनुष्य का उद्धार करने वाला बताया जाता है। ये प्राचीन जल-स्रोत न केवल अपने अस्तित्व में पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण करते थे, बल्कि भूगर्भ के जल स्तर को बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इनकी सतह से जमीन में रिस कर गया पानी लंबे समय तक पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने का आश्वासन देता था। दुर्भाग्य से तरक्की के आधुनिक मानदंडों ने प्रकृति की इस संपदा पर दोहरा प्रहार किया। न केवल परंपरागत जल स्रोतों को नष्ट किया गया, बल्कि मनमाने तरीके से भू-गर्भीय जल का दोहन भी किया गया। सत्तर के दशक में हालात तब और खराब हुए जब सरकारों ने बिना भविष्य की संभावनाओं पर विचार किए देश भर में बड़े पैमाने पर नलकूप खुदवा डाले। इससे लोगों की तात्कालिक जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन भविष्य के लिए भंडारण की स्थिति भयावह हो गई।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में सन 2007 से 2017 के बीच भूगर्भ जल के स्तर में इकसठ प्रतिशत की गिरावट आई। हालत यह हो गई कि कई नदियों के किनारे बसे गांवों में भी लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महत्त्वपूर्ण यह है कि सारी दुनिया में भूगर्भ जल का प्रयोग करने के मामले में भारत अव्वल है। चीन और अमेरिका का स्थान क्रमश: दूसरा और तीसरा है। भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आइआइटी), खड़गुपर और कनाडा के अथाबास्का विश्वविद्यालय की एक साझा शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय औसतन प्रतिवर्ष दो सौ तीस घन किलोलीटर जल का उपयोग करते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक एजेंसियों द्वारा मनुष्य के लिए आवश्यक माने गए जल उपयोग के मापदंडों से अधिक है। माना यह भी जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है तो वह वस्तुत: उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है। हम हमारे दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बताने के उपाय भले ही ढूंढ़ लें, लेकिन यह स्थिति डराने वाली है। खासकर तब, जब नीति आयोग के केपिटल जल प्रबंधन सूचिका का यह आंकड़ा पढ़ते हैं कि देश के पचहत्तर प्रतिशत घरों में आज भी जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट है कि इसमें अधिक संख्या वंचित तबके की है। संपन्न वर्ग की सुविधाभोगी आदतों से जन्मे संकट का सामना इसी वर्ग को करना होता है।

भूगर्भीय जल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल आबादी के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाने के काम आता है और सिंचाई के सबसे अहम स्रोतों में एक है, बल्कि यह पर्यावरण के संरक्षण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। जंगलों के लिए जीवन-जल का बंदोबस्त इसी से होता है। नदियों में प्रवाह बनाए रखने और अन्य जल स्रोतों में जल स्तर बनाए रखने में भी भूजल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूगर्भीय जल पृथ्वी की ऊपरी सतह और अंदरूनी सतह की चट्टानों के बीच दबाव का संतुलन भी बनाए रखता है। ऐेसे में यदि भूगर्भीय जल का अस्तित्व स्वयं संकट में आता है तो समूची मानवजाति को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। फिर भूगर्भीय जल के संरक्षण की दिशा में एक मात्र चिंता यही नहीं है कि उसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है, बल्कि पृथ्वी की सतह के कई रासायनिक प्रदूषक चट्टानों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर रिस कर भूगर्भ जल की शुचिता को भी प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि यह जल भंडार पृथ्वी की सतह के अंदर छिपा होता है, इसलिए इसके प्रदूषण का सहजता से अनुमान भी नहीं लग पाता। हालांकि भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है, लेकिन भूजल की उपलब्धता सभी क्षेत्रों में सहज होने के कारण भूजल पर हमारी निर्भरता पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। जमीन की कोख से निकाले गए जल का अस्सी प्रतिशत हिस्सा सिंचाई के काम आता है। लेकिन नलकूपों के अंनियंत्रित उपयोग ने अन्य क्षेत्रों में भी भूजल के उपयोग को बढ़ाया है। एक अध्ययन में भारत में कुल जल की वार्षिक उपलब्धता 1869 अरब घन मीटर प्रतिवर्ष पाई गई, जिसमें 433 अरब घन मीटर प्रति वर्ष जल भूगर्भीय है। ये आंकड़े ही सामान्य जीवन में भूगर्भीय जल के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। शायद यही कारण था कि सन् 2015 में जल संसाधनों पर गठित संसद की स्थायी समिति ने भी भूजल उपयोग और उसके संरक्षण की स्थिति की समीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट में कुछ इलाकों में भूजल के अत्यधिक दोहन व कुछ उद्योगों द्वारा भूजल के प्रदूषण पर चिंता जताई थी।

ऐसे में जरूरी है कि हम जितने भूगर्भ जल का उपयोग करें, उसी मात्रा में भूगर्भ जल को रिचार्ज करने के प्रति भी संवेदनशील हों, क्योंकि विपरीत स्थितियां पीढ़ियों के सम्मुख जीवन का संकट खड़ा कर देंगी। जल संरक्षण के लिए जहां परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्वार करना, पुराने तालाबों और कुओं की मरम्मत करना शामिल है, वहीं हमें बरसाती पानी के संग्रह के प्रति भी संवेदनशील होगा। यों तो राजस्थान में भी बड़ी ईमारतों के लिए ‘रूफ वाटर हार्वेस्टिंग’ का कानून है, जिसके तहत बरसात के दिनों में छत पर बरसे पानी को एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा जमीन में संग्रहित करना अनिवार्य है। लेकिन यदि कानून बनाने से ही समस्याओं का समाधान हो जाता तो शायद जीवन को अनेक दुविधाओं का सामना नहीं करना होता। भूगर्भ जल संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम लोगों को जल संरक्षण और जल के सदुपयोग के प्रति जागरूक करें और जिम्मेदार तंत्र मौजूद कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रति संवेदनशील हो।


Date:20-01-21

ओटीटी पर नकेल जरूरी

संपादकीय 

वेब सीरीज ‘तांडव’ पर मचा घमासान लगता है जल्द थमने वाला नहीं है। जिस तरह से मुंबई से लेकर दिल्ली फिर नोएडा और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में इस वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, कंटेठ हेड और लेखक के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि इसके कलाकारों और अन्य कर्मचारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वेब सीरीज पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल मंचों पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आमजन की भावनाओं को भड़काने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज में नाजायज पारिवारिक संबंध और गाली-गलौज को फिल्माया गया था। इस वेब सीरीज के निर्माता समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू भी हो चुकी है। मगर हर बार हल्के-फुल्के अंदाज में हंगामा और प्रदर्शन के बाद सबकुछ फिर से यथावत हो जाता है। वैसे सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले फिल्म या कंटेट को लेकर सेल्फ रगुलेशन कोड बनाएं। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड नहीं बनाते हैं तो फिर सरकार कोड बनाने पर विचार कर सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी तय किए जाने कर बात है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु तकलीफ की बात है कि बार-बार की नसीहत, सख्ती के बावजूद ओटीटी पर इस तरह की गलत और आपत्तिजनक चीजों को परोसा जाता है। यह भी बहस का विषय है कि क्या थियेटर और ओटीटी के लिए अलग-अलग मानक होने चाहिए? शायद नहीं। हर कंटेट के लिए गाइडलाइन तय किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि कोरोनाकाल के दौरान अधिकांश फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ऐसे में अगर कंपनियां रेगुलेशन न होने का फायदा उठाकर समाज में वैमनस्यता या तनाव फैलाएगी तो यह किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा। ऐसे मामलों में खुद कंपनियों को अनुशासित होना होगा। अगर वो बार-बार एक ही तरह की गलती करेंगे तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए।


Date:20-01-21

औरतों से खनखनाती किसानी

डॉ. शिप्रा माथुर

देश में तीन कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन छिड़ा है और अब महिलाओं ने भी ट्रैक्टर रैली के जरिए दुनिया को अपना दमखम दिखाने की सोची है। कलम और कैमरे उसे किसान कहकर पुकारें या नहीं, इस बात से बेखबर वो मैदान में डटी हैं तो इसलिए कि उसे अपने घर-बार के साथ ही उन खेतों की भी खासी फिक्र है, जिनकी सार संभाल में उसकी भरपूर हिस्सेदारी रही है।

वैसे औरतें इस बात की परवाह कब का करना छोड़ चुकी कि उनकी पूछ कोई करे। दुनिया भले ही उसे ‘आधी दुनिया’ कहकर पुकारती हो, मगर उसकी अपनी दुनिया में वो भरी-पूरी है। परिवार और नवाचार सब में उसकी अपनी छाप रही है। कला, विज्ञान, अर्थ और समाज के पनपने में औरत के हुनरमंद हाथ और धारदार दिमाग लगा है, इसके सारे सुबूत हैं हमारे पास। जेंडर भेद के शर्मनाक पायदान पर खड़ी दुनिया की नई नीतियां इस ओर देखने लगी हैं कि वे कहीं दरकिनार न रहे। सभ्यताओं का इतिहास ये भी बताता है कि उसके लिए बने कपड़ों में कभी जेबें नहीं रहीं। यानी उसके हाथ खुले रहे और हमेशा कुछ-न-कुछ नया करने को कुलबुलाते रहे। आदमी बाहर की दुनिया की दौड़ धूप में रहा तो चूल्हा-चारा सबका इंतजाम करती हुई, वो हर बहस में भी शामिल होती रही। फिर भी दुनिया के बारे में उसका अपना नजरिया जो बना उसे कहा भी कम गया और सुना-समझा भी कम गया। आज मीडिया और बाकी मंचों की बहस में, खेती-किसानी के तजुर्बे बांटते हुए कहीं उसका चेहरा जेहन में नहीं आता। हां, किसान महिलाओं पर एक-आधा खास कार्यक्रम तैयार कर उसकी अनदेखी की भरपाई जरूर मान ली जाती है।

देहात में खेत-खलिहानों की बुवाई-कटाई के दौरान भरी गर्मी या ठिठुरती सर्दी को मात देती हुई वो खटती हुई दिखेगी। उसके ऐतराज की सुनवाई में हमारे ही कान कच्चे रहे हैं हमेशा। किसान नहीं कहकर उसे कामगार कहकर ही पुकारते रहे, ये गफलत तब तक जारी रहेगी जब तक हम पूरे मन से इसे खारिज नहीं करेंगे। देश में खालिस खेती में लगी औरतें करीब 32 फीसद हैं, लेकिन खेती से जुड़े बाकी कामों में करीब 8-10 करोड़ से ज्यादा औरतें जुटी हैं। 70-80 फीसद काम उसके भरोसे ही होता है खेती में। कानूनन उसे खेत और जमीन के अधिकार हासिल हैं मगर सिर्फ 12 फीसद को ही नसीब है ये हक अब तक। खेत में चूड़े-घाघरे-पल्लू में काम करती हुई किसान के लिए हमारी फिक्र के मुद्दे ये हों कि खेती के औजार उसकी सहूलियत और पहनावे के मुताबिक बने हैं कि नहीं? खेत में उगाने और बाजार में बेचने तक की सारी कड़ियां उसे मालूम होने के बावजूद नीतियां और कार्यक्रम उसके मुताबिक हैं कि नहीं? आदिवासी हों या छोटे किसान, हम उनसे मिल लें तो ऐतबार जरूर कर पाएंगे कि खेती से मिलने वाले लोन की अड़चनों, सरकारी फायदों, योजनाओं, खेतों में पानी की जरूरतों से लेकर बीज-मिट्टी की परख और फसल की कीमत, जैविक खेती के नफे-नुकसान तक के सारे मसलों पर अपनी गहरी समझ रखती हैं। देसी बीजों की तिजोरियां भी यही किसान हैं, जो खेती के नवाचारों और तकनीक को अपनाने में भी पीछे नहीं रहती।

राष्ट्रीय कृषि नीति के सातवें लक्ष्य में औरतों को मुख्यधारा में रखने के लिए खेती-किसानी के लिए बनी नीतियों-कार्यक्रमों में ‘जेंडर’ संतुलन की बात कही गई। देश में 70 के दशक में भारतीय महिलाओं की स्थिति पर पहली बार तैयार हुई राष्ट्रीय रिपोर्ट ‘टुर्वड इक्वलिटी’ में खेती को सबसे बड़े रोजगार की तरह पहचाना गया। इसमें कहा गया कि खेती के काम में लगी औरतें फसल कटाई के वक्त काम की दोहरी मार झेलती हैं। इसी तरह नब्बे के दशक में ‘श्रम शक्ति’ रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों के हाल बयां करते हुए कहा कि खेती से जुड़ी औरतें कामकाज का भार ज्यादा सहती हैं। पिछले सालों में पद्मश्री पुरस्कारों की फेहरिस्त में दर्जन भर किसानों में दो महिलाओं को भी शामिल किया गया तो ये उनके जीवन भर की मेहनत की कमाई पूंजी ही थी। बिहार की राजकुमारी देवी अपने खेत और कुटीर उद्यम के सामान को साइकिल पर बेचकर ‘किसान चाची’ कहलाई तो ओडिशा की आदिवासी किसान कमला पुजारी ने देसी फसल को सहेजने और जैविक खेती का हुनर बांटने के लिए शोहरत हासिल की। राजस्थान की कोता बाई की कामगार से फिर किसान बनने और सैकड़ों गांवों की तकदीर बदलने की कहानी संयुक्त राष्ट्र ने अपने पन्नों में दर्ज की है। ऐसी लाखों किसानों, उनके सरोकारों को हम कहां देख-सुन पाए अभी।

साल 2007 में किसानों के लिए बनी ‘राष्ट्रीय नीति’ में किसान कहलाये जाने का दायरा बढ़ा दिया। यहां ‘जेंडर’ आड़े नहीं आता कहीं। फिर भी जब तक औरत को जमीन का हक नहीं मिलता तब तक न वो गिनती में रहेगी, ना ही हिसाब की किताबों में। महिला किसान एनटाइटलमेंट बिल-2011 में संसद में पेश हुआ। पारित भले नहीं हुआ, मगर इस बारे में खेती से जुड़ी औरतों को शामिल करते हुए खुली बहस तो होनी ही चाहिए अब। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेतिहर थीं। मगर समाज के भीतर के सवाल ये भी हैं कि जमीन के हक के बगैर किसानी में लगी औरतों के कई मसले छिपे रह जाएंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2019 में पहले के मुकाबले छह फीसद ज्यादा यानी कुल 42,480 किसानों, खेतिहर मजदूरों और खेती में दिहाड़ी करने वाले मजदूरों ने खुदकुशी की। किसानों में 5563 आदमी थे और 394 औरतें, खेतिहर मजदूरों में 3749 आदमी, 575 औरतें और दिहाड़ी पर काम करने वालों में 29,092 के मुकाबले 3467 औरतों ने मुश्किलों के आगे दम तोड़ा। साल 2020 में आए सर्वे के आईने में नजर आ रहा है कि देश के 11 राज्यों में औरतों की जमीन की खातेदारी में गिरावट है।

औरतों के लिए बन रहे हमारे नजरिए का आभास देने वाले ये आंकड़े बता रहे हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में 67 फीसद के आस-पास औरतों के हक में जमीन है बाकी जगह इसके नीचे की लकीर ही है। ताजा कृषि जनगणना का इशारा ये भी कि किसानी में औरतें 10.36 फीसद के मुकाबले 11.57 फीसद हो गई हैं। इस वक्त जरूरी ये है कि आंदोलनों से इतर भी वो अपनी सोच जाहिर करे। अपने हक की आवाज बुलंद करे। बिना ट्रैक्टर चलाए तो खेत की मिट्टी भी सांस नहीं लेती, लेकिन उसकी नजीर अपनी खुद की सोच से उपजी हो, उबलते हुए दिमागों से नहीं।


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Life Management: 20-01-21

20-01-21 (Daily Audio Lecture)


महिला कृषकों की भी गिनती हो

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महिला कृषकों की भी गिनती हो

Date:21-01-21

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जाने माने कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने एक बार कहा था कि, “कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले स्त्री ने ही फसल रोपने की शुरूआत की थी, और इस प्रकार कृषि विज्ञान और कला का प्रारंभ हुआ। पुरूष जब भोजन की तलाश में शिकार पर बाहर जाते थे, तो औरतें आसपास के क्षेत्रों से बीज इकट्ठे करके भोजन, चारे, रेशे और ईंधन के लिए इसे उगाने लगीं।’’

महिला कृषकों से संबंधित कुछ तथ्य और भ्रांतियां –

  • भारत में जब भी कृषि की चर्चा की जाती है, तो पुरूषों का चित्र ही कृषक के रूप में सामने आता है। कृषि जनगणना के अनुसार, 73.2% ग्रामीण महिलाएं कृषि में संलग्न हैं, परंतु केवल 12.8% के पास भू-मालिकाना अधिकार है। सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के चलते उन्हें भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जाता है।
  • भारत मानव सूचकांक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि देश की 83% कृषि भूमि की विरासत पुरूषों को सौंपी जाती है।
  • खेतों में काम करने वाली 81% महिला श्रमिक, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग से होती हैं। इस प्रकार भूमिहीन श्रमिकों में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है।

सरकार ने इनकी ओर से आँखे बंद कर रखी हैं, और बड़ी आसानी से इन्हें कृषि श्रमिक, खेतिहर का दर्जा दे देती है। कृषक के रूप में पहचान न मिल पाने से इन महिलाओं को खेती के लिए ऋण, ऋण-माफी, फसल बीमा, सब्सिडी या परिवार में आत्महत्या पर क्षतिपूर्ति जैसी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

  • कृषक के रूप में पहचान न मिल पाने के अलावा भी इनकी और कई समस्याएं हैं। महिला किसान अधिकार मंच का कहना है कि महिलाओं को भूमि, जल और वनों पर भी समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। भंडारण सुविधाए परिवहन लागत, नए निवेश के लिए नकद या अन्य सुविधाओं के लिए पुराने भुगतान, कृषि ऋण, बाजार आदि के लिए भी लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है। इसी कारण कृषि क्षेत्र में महिलाओं का अपार योगदान होते हुए भी महिला कृषकों की संख्या नाममात्र को रह गई है।

महिला कृषकों के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण का क्रम अभी रुका नहीं था कि सरकार ने नए कृषि कानून पारित कर दिए हैं। ये कानून महिला कृषकों के लिए आशंका लेकर आए हैं कि शायद इनमें लैंगिक असमानता को और गहरा दिया जाएगा। यही कारण है कि धरने पर बैठे कृषकों में वे भी बराबर से खडी हैं। वे हमें याद दिलाना चाहती हैं कि इस धर्मयुद्ध में उनकी भी एक पहचान है।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित थमीझाची थंगापंडियन के लेख पर आधारित। 4 जनवरी, 2021

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Life Management: 21-01-21

21-01-2021 (Important News Clippings)

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21-01-2021 (Important News Clippings)


Date:21-01-21

Biden era begins

May it revitalise democracy at home and rules based order in the world

TOI Editorials

President Joe Biden has taken office in a country looking strikingly different than it did on his predecessor’s Inauguration Day. Covid-19 has killed more than 4,00,000 Americans, with a big portion of the socio-economic toll attributable to federal mismanagement. The US has also abdicated its role as leader of the free world, squabbled with democratic allies while keeping authoritarian populists everywhere chuckling at its post-truth misadventures. This month’s attack on the Capitol highlighted how much domestic polarisation has poisoned the polity. In short, the new administration really has its work cut out devising correctives at multiple levels. It is a mighty challenge.

But democracy is premised on elections making a difference. The promise of a new dawn is both powerful and credible. The diversity, sobriety and experience of the incoming cabinet strongly suggest that they have a good measure of the problems at hand, and the ambition to attempt necessary solutions. One clear aspirational target is 100 million doses of Covid-19 vaccine in the first 100 days. Then, Janet L Yellen, who will be the new treasury secretary and America’s top economic diplomat, has articulated as priorities both addressing the economic damage of the pandemic at home and repairing relationships with various allies abroad to take on China’s “illegal, unfair and abusive practices” collectively.

After the hollowing of institutions and anarchic flailings seen in the Trump years, it will indeed take solid international cooperation to revitalise the global rules based order. Incoming secretary of state Antony Blinken has indicated a welcome pragmatism in saying, “We’ll engage the world not as it was, but as it is.” Pragmatically speaking, rebukes on human rights issues for India may be part and parcel of Washington’s liberal revival, alongside the many Indian-Americans in the Biden team.

With Blinken having described India as a “bipartisan success story”, there will be overall continuity in the US view of India as balancing Chinese power in Asia. So progress on defence ties should continue apace. But as its suspension of India’s benefits under the Generalised System of Preferences showed, all too often the Trump administration took disproportionate economic swipes against friends. A more strategic and sensible approach is expected from the Biden administration. Against this economic backdrop, India should not just aim at status quo ante but a comprehensive trade agreement. We should let ambition, rather than trepidation and indecision, be our guide.


Date:21-01-21

Democracy’s killjoys

Fear kills creativity, enterprise, rationality. Netas abusing power to fix filmmakers are killing OTT

TOI Editorials

The political onslaught emanating from multiple states against Tandav lay alarmingly bare the growing propensity to censor the OTT platform. Forgetting the “if you don’t like it, don’t watch it” dictum articulated often by the Supreme Court, the overdrive by offence seekers is unconvincing and hypocritical. To the subscription-based, mature OTT audience that frowns upon this babysitting by thin skinned netas, Tandav is merely a show that can be safely categorised in the political thriller genre. Hairsplitting over hurt sentiments isn’t their idea of entertainment. So why are netas writhing in faux indignation?

Since the discerning audience is too vast and can’t be schooled in what netas think is sanskar, targeting creators is the default strategy. Threats of criminal cases from UP, MP and Haryana amid ban calls have overwhelmed Tandav’s makers. With little support from the industry and no certainty of judicial respite against political might, they have been forced to engage with the Union I&B ministry, issue apologies and make corrections. This bullying of artists and creative expression doesn’t serve India well, culturally or commercially.

Cinema is a source of immense soft power for India. The Bollywood-centred OTT industry is booming, generating jobs and new experiential spaces for creators and consumers. However, censorship, harassment and governmental overreach endanger this India story too, after other India stories have come off the rails. The platform could soon relapse into mediocrity, benefiting foreign content already finding huge takers here. The power of the state expended in wrong directions recalls the initial promise of sectors like telecom, banking and aviation, now stymied. Islamised polities – where portrayals of gods get equated with blasphemy – aren’t us. We are the land where the sacred and profane have coexisted and jostled for space in art, culture and yes, religious practices for centuries


Date:21-01-21

Get on with our data protection law

ET Editorials

Facebook is accountable for many sins of omission and commission, and whether buying WhatsApp to pre-empt competition is one of them is being determined by a judicial process in the US. Compared to these, WhatsApp’s decision to change its user agreement to make it clear that it will share some data with Facebook properties is a minor infraction.Only the innocent fail to appreciate that when you get a service for free, you pay for it with your data. Google, for example, knows not only who you correspond with over mail and chat, but what your browsing habits are, where all you go, what your engagements are, as well. It targets its ads better, using this information, and makes more money.

Instead of crying about unilateral changes in the terms of service, what India needs to do is to put in place a reasonable law on protecting data. The European Union has the General Data Protection Regulation, which lays down clear-cut rules for protecting EU citizens’ data by any service provider.So, if WhatsApp’s user terms in Europe are less invasive of privacy than these are in India, the fault is in our failure, so far, to put in place a legal framework for data protection. If the rules that have to be followed are clear enough, it will be up to WhatsApp to decide whether to offer its services in India or not, instead of asking Indian users to either accept its new terms of use or sign out.In fact, WhatsApp is more rattled by mass defection of its users to rival Signal and Telegram messaging services than by legally unenforceable demands from the government. WhatsApp user groups are major sites of ideological indoctrination and this user base is confused whether to stay on or migrate, creating the uproar in social media.

As the recent publication of detailed WhatsApp messages of a celebrity journalist shows, data leaks happen not so much at the level of the messaging service as at the level of those that lay their hands on it. Yes, a data protection law is vital, but so is its rigorous enforcement beyond the realm of technology providers


Date:21-01-21

Neighbour’s pride

India stands to enhance its status as a responsible nation by supplying Covid vaccines to countries in South Asia.

Editorial

Delhi’s decision to start sending vaccines to its neighbours in South Asia and other countries who have asked for it is the right step forward for India in its relations with its neighbours. It holds immense potential for a new kind of diplomacy in the region, one based on the common good and common interests of the South Asian people. As of now, India has shipped vaccines to Maldives, Bhutan, Bangladesh and Nepal, Myanmar and Seychelles, and will send them to other countries as well, including Sri Lanka and Afghanistan once approvals are available.

In doing so, Delhi is fulfilling its role as a responsible nation. With its advanced cutting-edge healthcare in the private sector, India attracts thousands of people from all countries of South Asia for medical treatment, at a fraction of what it costs in the West. Medicines manufactured in India have a good reputation across South Asia, even in Pakistan. It was natural then that governments in the region would look to vaccines manufactured in India, especially Covishield, developed by Oxford University and AstraZeneca, as a viable option. In their recent visits to neighbouring capitals, External Affairs Minister S Jaishankar and Foreign Secretary Harsh Shringla were asked about and gave assurances on the possibilities of vaccine supply from India. It is commendable that Delhi has moved quickly to deliver on commitments made to some of these countries. While the initial supplies have been sent free of cost, it is possible that countries may choose to enter into commercial agreements with the manufacturers for more quantities. The governments of Myanmar and Bangladesh are already in such negotiations.

For it to have any lasting value for Delhi’s relationships with its neighbours, it is best that India refrains from chest thumping a saviour complex. It would also be unwise to make this yet another contest between India and China. Vaccines are a global common good, and the demand for anti-COVID 19 immunisation across the world is massive. It is the responsibility of all countries with the capability to manufacture the vaccine to make it available internationally, and equitably to all. This is in every country’s interest, as building a global immunity to COVID19 is crucial to restoring the movement of people and goods across nations, to life as it was pre-pandemic. Even as they get supplies from India, expect South Asian countries to tie up part of their supplies from China, which has already entered into agreements to supply its vaccines to several countries in South East Asia and Pakistan. Eventually, it is the efficacy of each vaccine, irrespective of where it is made, that will matter.


Date:21-01-21

न्यूनतम समर्थन मूल्य का दुष्चक्र

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कृषि मामलों के जानकार हैं )

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन कृषि कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक के बावजूद किसान संगठनों का अड़ियल रवैया कायम है। यही कारण है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की दसवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठन तीन नए कृषि कानूनों को रद करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। उनका सबसे ज्यादा जोर एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी पर है। इसमें दोराय नहीं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराने में एमएसपी की अहम भूमिका रही है, लेकिन फिर एमएसपी वोट बैंक की राजनीति का जरिया बन गया। नेताओं में राजनीतिक हित लाभ के लिए ऊंचा एमएसपी घोषित करने की होड़ मच गई। यदि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसानों को मिला तो उसके दुष्परिणाम भी उसे ही झेलने पड़े हैं। शायद इसी कारण किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु भी पंजाब बन चुका है। एमएसपी की राजनीति को समझने के लिए पंजाब से बेहतर दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता।

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसानों को उन्नत बीजों के साथ रियायती दरों पर उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके चलते पंजाब में परंपरागत फसलों को छोड़कर गेहूं-धान की खेती की जाने लगी। 1960-61 में पंजाब में गेहूं की खेती 14 लाख हेक्टेयर और धान की खेती 2.27 लाख हेक्टेयर में होती थी, जो 2019-20 में बढ़कर क्रमश: 35.08 लाख हेक्टेयर और 29.20 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई।रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के अंधाधुंध इस्तेमाल से शुरू में तो पैदावार बढ़ी, लेकिन आगे चलकर इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। उदाहरण के लिए पंजाब में 1972 से 1986 के बीच कृषि वृद्धि दर 5.7 फीसद रही जो 1987 से 2004 के बीच 3 फीसद और 2005 से 2014 के बीच घटकर महज 1.6 फीसद रह गई। एक ओर खेती की लागत बढ़ी तो दूसरी ओर उपज से होने वाली आमदनी घटी। परिणामस्वरूप किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसते चले गए। राजनीतिक दलों और सरकारों ने किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने के बजाय मुफ्त बिजली-पानी का पासा फेंका। इससे हानिकारक होने के बावजूद गेहूं-धान के फसल चक्र को बढ़ावा मिला। पंजाब में मुफ्त बिजली के पांसे का नतीजा 14 लाख नलकूपों के रूप में सामने आया। आज पंजाब के प्रत्येक नलकूप धारक किसान को सालाना 45,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पंजाब में भूजल तेजी से नीचे गिरा। भूजल की दृष्टि से आज पंजाब के 137 ब्लॉकों में से 110 ब्लॉक अति दोहित की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके बावजूद पंजाब के किसान संगठन गेहूं-धान की सरकारी खरीद की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ने पंजाब में जो समस्याएं पैदा की हैं, वही समस्याएं अब दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं, क्योंकि सरकारें गेहूं-धान की सुनिश्चित सरकारी खरीद के जरिये किसानों का वोट हासिल करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को मिले प्रोत्साहन का नतीजा है कि आज वह पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ चुका है। 2019-20 में मध्य प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड 1.27 करोड़ टन की सरकारी खरीद हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020-21 के खरीफ सत्र के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदने का एलान किया है। गेहूं-धान को मिले सरकारी प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि आज देश के गोदाम गेहूं-चावल से पटे पड़े हैं। 2020 के खरीफ सत्र से पहले देश में 280 लाख टन चावल का भंडार था, जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है।

एमएसपी पर सरकारी खरीद के चक्रव्यूह के कारण ही किसानों ने गन्ने की खेती को प्राथमिकता दी। इसका नतीजा चीनी के बंपर उत्पादन के रूप में सामने आया। इस साल सरकार ने 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 22 रुपये किलो है, जबकि भारत में समर्थन मूल्य पर गन्ने की खरीद से चीनी 34 रुपये किलो पड़ रही है। गेहूं, धान और गन्ने की खेती को मिली गलत प्राथमिकता का नतीजा यह हुआ कि दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती पिछड़ती गई, जिससे उनकी पैदावार तेजी से घटी। आज जिस देश के गोदाम गेहूं-चावल से भरे पड़े हैं, वही देश हर साल एक लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल और दालें आयात करता है। इसी तरह सरकार हर साल आठ लाख करोड़ रुपये का पेट्रोलियम पदार्थ आयात करती है। इस भारी भरकम आयात से बचने के लिए सरकार गेहूं, धान और गन्ने से एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इससे एक ओर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर गेहूं, चावल के भंडारण में होने वाले भारी भरकम खर्च से बचा जा सकेगा।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे किसानों के पास अपनी उपज बेचने का नेटवर्क नहीं है। इन किसानों की मंडी व्यवस्था तक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मंडी यानी ईनाम नामक पोर्टल शुरू किया है। इसके अलावा उत्पादन क्षेत्रों को खपत केंद्रों से जोड़ने के लिए किसान रेल चल रही है, जिससे बिना बिचौलिये के किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार छोटे किसानों को किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) से भी जोड़ रही है, ताकि वे बाजार अर्थव्यवस्था से कदमताल कर सकें। इन एफपीओ को किसी कंपनी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। स्पष्ट है कि सरकार एक फसली खेती को बढ़ावा देने वाली एमएसपी से आगे बढ़कर बहुफसली खेती की ओर कदम बढ़ा रही है।


 

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21-01-21 (Daily Audio Lecture)

भारत-अमेरिका : महत्वाकांक्षाए और उपलब्धियां

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भारत-अमेरिका : महत्वाकांक्षाए और उपलब्धियां

Date:22-01-21

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संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के विस्तृत , जटिल और कई अर्थों में समृद्ध द्विपक्षीय संबंधों जैसा अन्य कोई संबंध पूरे विश्व में नहीं है। ये दोनों ही देश निवेश , ऊर्जा , साइबर सुरक्षा जैसे न जाने कितने पहलुओं पर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। पिछले दो दशकों से चलने वाली दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बीते चार वर्षों में नई ऊंचाइयां मिली हैं। इस साझेदारी और सहयोग के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जानी चाहिए .

  • दोनों देशों के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का बहुत महत्व है। अमेरिका के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में होने वाले बड़े परिवर्तन और चुनौती के समय, भारत को शांति और समृद्धि के संरक्षण और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखना एक जरूरत है।

दोनों देशों ने इस क्षेत्र के ढांचे को अपने अनुकूल विकसित करने के लिए आसियान देशों को केंद्र बनाकर 2018 और 2019 में जापान के साथ त्रिपक्षीय शिखर बैठकें और 2019-20 में जापान व आस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुजीय बैठकें की हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा, महामारी-प्रबंधन आदि विषयों पर सहयोग के लिए चर्चा की गई है।

  • दोनों ही लोकतंत्र, शांति और कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले चार वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को कई मायनों में मजबूत किया है। मंत्री स्तर के कई रक्षा समझौते किए गए हैं। 2019 में आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैनिक अभ्यास किया गया। भारत के लिए यह सबसे मजबूत रक्षा संबंध है, और अपनी सीमाओं पर चीनी आक्रमकता के समय यह हौसला देने वाला है।
  • आर्थिक और निवेश सहयोग पर काम किया जा रहा है। इसे अभी और ऊपर जाना है। 2019 में सेवा एवं वस्तु क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में असाधारण बढ़ोत्तरी हुई है। भारत के कुल निर्यात का 16% अमेरिका को जाता है। अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका ही वह एकमात्र देश है, जो भारतीयों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर, टैक्नॉलॉजी डिफ्यूजन और आर्थिक विकास उपलब्ध कराता है।
  • सहयोग का एक अन्य स्तंभ ऊर्जा क्षेत्र है। 2018 में दोनों देशों ने रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की थी। 2019 तक अमेरिकी कोयले के निर्यात का सबसे बड़ा, क्रूड का चौथा और तरल प्राकृतिक गैस का 7वां बड़ा केंद्र भारत बन चुका था। फिलहाल 100 से अधिक अमेरिकी कंपनियां भारत के ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं।
  • स्वास्थ और बायोमेडिकल नवाचार का क्षेत्र दोनों देशों की प्राथमिकता सूची में है। कोविड-19 महामारी के दौर में अमेरिकी डिसीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेन्शन केंद्रों ने भारत को सलाह-मशविरा व दिशानिर्देश देते हुए लगातार सहयोग किया। वैक्सीन और कोविड के उपचार के लिए भी दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर काम किया है।

भारत और अमेरिका जैसे बड़े लोकतंत्रों में सरकार जन-संवेदना को सुनती-समझती है। यह हमारे रिश्तों की बुनियाद को मजबूत रखे हुए है। दोनों देशों के नेताओं ने इस बात को समझ लिया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त रखने के लिए आपसी सहयोग नितांत आवश्यक है। इसी पथ का अनुसरण करते हुए यू. एस. इंडिया कांप्रिहेन्सिव ग्लोबल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को मजबूत, सकारात्मक और उर्ध्वगामी रखा जा रहा है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ इयान जस्टर के लेख पर आधारित। 5 जनवरी, 2021

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22-01-2021 (Important News Clippings)

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22-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:22-01-21

WhatsApp and privacy

There can be no more delays in Personal Data Protection legislation

TOI Editorials

The government stepped in to demand an end to WhatsApp’s proposed change in its terms of service and privacy policy. The episode should serve as a wake-up call. India has seen an explosion of digitisation, with the pandemic adding momentum. There were over 500 million internet users in India last year, a number that’s bound to have gone up. This growth has come in absence of a coherent legislative framework to govern data usage and safeguard privacy, a fundamental right that was established through a landmark Supreme Court judgment in 2017.

In December 2019, the government tabled a Personal Data Protection Bill in Parliament. The bill is currently under scrutiny by a parliamentary standing committee, expected to give its report soon. The most comprehensive data protection legislation around is the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). India’s data bill could do with much greater emphasis on GDPR’s core principles – purpose limitation, storage limitation and accountability in use of data. The current bill’s exemption for government agencies from its provisions is too loose and all-encompassing. Tighter wording is essential to safeguard against abuse.

Given that we are late in legislating, we should legislate to cover emerging concerns. The salient features of the digital economy are extreme returns to scale, network effects and data. That’s what triggered the WhatsApp attempt to change its policy. Parliament should take into account the EU’s proposed Digital Markets Act which forces gatekeepers such as Facebook and Google to create data silos and thereby check unfair competition. The different strands of the digital economy are intertwined and a legislation on personal data protection should seamlessly merge into a regulatory framework that thwarts monopolisation. GDPR is a good template. Adopting something like GDPR would also facilitate Indian tech and services trade with Europe. There should be no more delay.


Date:22-01-21

Necessary, not essential

Need to control prices of certain commodities is historically contingent

Bibek Debroy, [ Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister ]

Times change and economies evolve. If one hangs on to policies simply because of a historical legacy, that will be an inferior response. There was an Air Corporations Act of 1953, repealed in 1994. It is unlikely anyone will want the pre-1994 monopoly of Indian Airlines and Air India simply because this was perceived to be important in 1953. The Essential Commodities Act (ECA), dated 1955, is roughly of the same vintage. That’s not quite correct — ECA’s antecedents are of an earlier vintage. It goes back to war-time shortages and the Defence of India Act, 1939. When World War II was over, there was no possible justification for that particular Defence of India Act and it was repealed. However, there was justification for government control over “essential” commodities, “essential” being defined as necessary and indispensable.

Accordingly, there was first an ordinance and then an Act in 1946, the Essential Supplies (Temporary Powers) Act. The preamble and title indicated this was meant to be temporary. Meanwhile, we had the Constitution and under Article 269, the Union government had powers to enact laws for items on the State List, as if they were on the Concurrent List. But only for five years “from the commencement of the Constitution”. That took us to 1955 and we can skip the details of how Entry 33 in the Concurrent List was amended so that the ECA permanently entered the statute books.

Footwear may be essential, in the sense of being indispensable. That doesn’t necessarily mean the government should “control the production, supply and distribution of, and trade and commerce” in footwear. At least that’s what most people will think now. However, if we cast our minds back, in 1973, a Planning Commission “Committee on Essential Commodities and Articles of Mass Consumption” concluded that the following were essential items — cereals, pulses, sugar, gur and khandsari; edible oils and vanaspati; milk, eggs and fish; common clothing; standard footwear; kerosene oil and domestic fuels; common drugs and medicines; bicycles, bicycle tyres and tubes; matches, dry cells and hurricane lanterns; soaps and detergents; textbooks and stationery. Hence, it felt, “In the urban sector the requirement would be to make available one or two common types of footwear — called “Janta” shoes or chappals – at reasonable prices.” The distribution of “common clothing, standard footwear and soaps and detergents may be entrusted to the National Cooperative Consumers Federation”.

Over time, in addition to those listed by Planning Commission, the essential products list included aluminium, art silk textiles, cement, cinema carbon, coarse grains, coconut husks, coir retting, cold storages, collieries, copper, cotton, drugs, dry batteries, electrical appliances, electrical cables and wires, ethyl alcohol, fertilisers, food grains, fruit, furnace oil, electric lamps, diesel oil, household electrical appliances, cars, maize, insecticides, iron and steel, jute and jute textiles, kerosene, linoleum, LPG, lubricating oils and grease, meat, molasses, mustard oil, newsprint, oil pressure stoves, paper, paraffin wax, petroleum products, plants, fruits and seeds, pulses and edible oils, groundnut oil, rice, salt, sugar and sugarcane, synthetic rubber, tea, textiles, tractors, two-wheelers, tyres and tubes, vegetable oil, wheat. The ECA has a schedule (Section 2) of what is “essential” and if an item is in that schedule, it is axiomatically “essential”. Before liberalisation, there were around 80 Union government-level orders and around 150 state government-level orders decreeing various items as “essential”. Note that if an item is not in the schedule, under that same Section 2, when circumstances warrant, it can be put back on the schedule, sometimes for a limited period of six months.

The progressive tightening of the ECA manifested itself through more and more items being added to the schedule. In addition, offences were made non-bailable and there were special courts. For example, in 1974, an amendment noted, “The hoarders, black-marketeers are playing hell with the lives of millions of people in the country.” Hence, offences were made non-bailable. We shouldn’t forget the Essential Commodities (Special Provisions) Act of 1981 or the 1980 Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act either.

Hoarding has a negative nuance attached to it, though hoarders often perform a useful function of reducing price volatility. In contrast, black marketing has a uniformly negative nuance. But black markets exist only when there is a shortage. Just because an item like footwear is indispensable, there is no call for the government to intervene in the market. The antecedents were because of war-related shortages. The subsequent shortage was created through industrial licencing. Licencing led to entry barriers and shortages. Shortages led to price controls and government intervention. In 1973, the Planning Commission also recognised this: “Assured supply of specific essential commodities and articles of mass consumption at reasonably stable prices will not be a practical proposition if domestic availability of these items does not expand in line with the growing demand.” But, in that day and age, it didn’t recommend an end to licencing.

When delicencing occurred, there was no longer any shortage of manufactured products and several items have progressively been removed from the essential items schedule. Why are people upset that cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes have been removed from the schedule? If necessary, they can always be put back, hopefully temporarily. More importantly, there is an issue of de-seasonalising prices of agricultural commodities, often subject to cycles. But the ECA doesn’t solve that problem. It is solved by ensuring storage and processing, allowing markets to function, not through limiting them.


Date:22-01-21

Defending liberty against political prosecution

Courts need to recognise selective prosecution as a threshold constitutional defence against the abuse of state power

G. Mohan Gopal, [ Former Director, National Judicial Academy and former Director, National Law School of India University, Bengaluru ]

One of the oldest, most pernicious and widespread forms of abuse of state power in India involves the police and enforcement agencies selectively targeting political and ideological opponents of the ruling dispensation to interrogate, humiliate, harass, arrest, torture and imprison them, ostensibly on grounds unrelated to their ideology or politics, while sparing comparably placed supporters and friends of rulers of the day.

As a recent example, the November 27, 2020 Supreme Court judgment granting TV anchor Arnab Goswami bail says, not without considerable irony because of the personality involved (https://bit.ly/2XXTlL0), “The specific case of the appellant [Arnab Goswami] is that he has been targeted because his opinions on his television channel are unpalatable to authority.” Scores of others are currently so targeted. Many, not as fortunate as Mr. Goswami to be quickly bailed out by the top court, are languishing in prison in inhuman conditions. Is this use of state power legally permissible? Is there no escape for victims of such abuse of state power? Is their only remedy bringing an action for wrongful prosecution years later — if they are acquitted and after suffering through many years of process as punishment? Or is there a legal remedy for nipping this evil in the bud, at the very outset, to protect the life and liberty of the accused?

Separating two legal issues

The problem is that the illegality involved in this type of prosecution is not self evident. At first glance, the prosecution appears legally kosher — acting on information about legal infractions, the police pursue the accused as per law. The illegality becomes plain when two legal questions are clearly distinguished and separated: first, the legality of the exercise of prosecutorial discretion in the selection of the accused for being investigated and prosecuted; and second, the merits of the criminal case filed against them. The two are independent legal issues and should not be wrongly conflated.

Selective prosecution

On the first question, the applicable legal standard is that while the police and prosecutors in common law jurisdictions enjoy vast discretion in deciding who they may pursue and who they may spare, the choice of accused must not be based on grounds that violate Constitutional rights, including the Article 14 right to equal protection of the law. The accused should not be selected, either explicitly or covertly, on constitutionally prohibited grounds. The illegal selection of accused based on grounds prohibited by the Constitution is called “selective prosecution”.

In the words of then Chief Justice W. Rehnquist of the United States Supreme Court (https://bit.ly/3918fqb), “A selective-prosecution claim is not a defense on the merits to the criminal charge itself, but an independent assertion that the prosecutor has brought the charge for reasons forbidden by the Constitution.” (United States v. Armstrong (1996)). “Selective prosecution” is thus a constitutional claim asserted by defendants to assail the proceedings against them on the basis that they were selected for being prosecuted in violation of Article 14 because the grounds of selection are constitutionally prohibited and are arbitrary. When the choice of accused runs afoul of the Constitution, the entire criminal proceeding is vitiated, irrespective of the determination of the second issue, viz., whether the accused are convicted or acquitted on the charges brought against them. Once the proceedings fail under the first issue, there is no legal basis to proceed to the second issue., i.e., trial on the merits of the case. The theory is that the Constitution cannot be violated to uphold the law — such an approach would spell doom for the Constitution. The selective prosecution claim must be adjudicated as a threshold issue, with the prosecution being quashed at the outset of the criminal case if the claim is justified. In the context of this discussion, the constitutionally prohibited ground we are confronting in India is the political or ideological affiliation of the accused. It is an arbitrary ground that violates the Article 14 guarantee of equal protection of the law.

Common law jurisprudence

The United States Supreme Court has a long record of experience with the claim of selective prosecution relevant to us as it is based on American equal protection jurisprudence to which our own Article 14 traces its roots.

In Yick Wo v. Hopkins, the United States Supreme Court said some 135 years ago (in 1886) that to punish some persons for “what is permitted to others as lawful, without any distinction of circumstances [is] an unjust and illegal discrimination”. The Court said further, “Though the law itself be fair on its face and impartial in appearance, yet, if it is applied and administered by public authority with an evil eye and an unequal hand, so as practically to make unjust and illegal discrimination between persons in similar circumstances, material to their rights, the denial of equal justice is …within the prohibition of the Constitution.” Chief Justice William Rehnquist said in Armstrong, “A prosecutor’s discretion is subject to constitutional constraints… One of these constraints, imposed by the equal protection component of the Due Process Clause of the Fifth Amendment… is that the decision whether to prosecute may not be based on “an unjustifiable standard such as race, religion, or other arbitrary classification”…. Justice John Paul Stevens said in the same case, “the possibility that political or racial animosity may infect a decision to institute criminal proceedings cannot be ignored… For that reason, it has long been settled that the prosecutor’s broad discretion to determine when criminal charges should be filed is not completely unbridled….”

Failure of Indian courts

Our courts have not recognised selective prosecution as an independent claim because of the erroneous assumption that the lawfulness of prosecution can only be taken up after the trial, if the accused is acquitted. Thus, for example, the 2018 Report of the Law Commission on ‘Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice): Legal Remedies’ discusses remedies for wrongful prosecution available only if and after the accused is acquitted. Remedy after acquittal comes far too late, well after a brutal and long drawn out criminal justice process that upends the lives of the victims. Also, the right against selective prosecution cannot be extinguished by conviction. Separate from post-acquittal actions for wrongful prosecution (which will still be available), the claim of selective prosecution is a threshold issue that is required to be adjudicated at the outset of criminal proceedings (even during the investigation stage) irrespective of the merit of the charges.

Importance of Goswami case

The judgment of Justice D.Y. Chandrachud in the Goswami case is crucial in this regard. It provides a much needed and long awaited legal opening to strengthen the recognition and use of the selective prosecution claim in India to counter politically coloured prosecution unleashed by the state and defend our liberty. In addition to acknowledging Mr. Goswami’s claim that he is being targeted for opinions he holds and expresses, the judgment says, “Courts should be alive to… the need …of ensuring that the law does not become a ruse for targeted harassment …The doors of this Court cannot be closed to a citizen who is able to establish prima facie that the instrumentality of the State is being weaponized for using the force of criminal law”. The Goswami judgment also quotes the 2018 Supreme Court holding in Romila Thapar v. Union of India that, “[T]he basic entitlement of every citizen who is faced with allegations of criminal wrongdoing is that the investigative process should be fair. This is an integral component of the guarantee against arbitrariness under Article 14 and of the right to life and personal liberty under Article 21.” To strengthen the protection of civil liberty, equality and democracy, it is time our courts — at all levels — recognise selective prosecution as a threshold constitutional defence against the abuse of police and prosecutorial power.


Date:22-01-21

Privacy and surveillance

Data localisation is not the only approach towards protecting data privacy

Editorial

Following an exodus of its users from its messaging service, WhatsApp, to apps such as Signal and Telegram, which promise more privacy options, the Facebook-owned service might have been forced to postpone the date for users to accept its new privacy policy terms to May 15. In just days after the earlier announcement by WhatsApp, Signal has emerged as the leading app on “app-stores” as Indian users signalled their discomfort with the former’s data sharing policies. WhatsApp, with 459 million users, had emerged as the leading communications application for most Indians. What has caused patrons discomfort is WhatsApp’s ability to seamlessly share user metadata and mobile information with its parent company and social media behemoth, Facebook. Facebook Inc., which also owns Instagram, has sought to integrate the offerings from WhatsApp, Instagram and Facebook, with the former acting also as a tool that secures payments for services and ads posted on the latter two applications, beyond its primary use as a messaging service.

This integration of three large consumption products is a means to monetise their everyday use by consumers and considering the fact that Facebook’s revenue model uses data on its platform to allow advertisers to target ads towards users, the algorithms would benefit from the WhatsApp data as well. Such data transfer from WhatsApp to Facebook is not possible in regions such as the EU, where data protection laws have stringent restrictions on storage and transfer of user data. This regionally differential treatment has attracted the attention of the Ministry of Electronics and IT, which has sent WhatsApp a series of queries, including on why Indian users would be sharing information with Facebook, unlike in Europe. The onus is also on the Indian government to quickly take up the legislation for robust data protection, that aligns with the recommendations of the Srikrishna Committee, which tried to address concerns about online data privacy in line with the 2018 Puttaswamy judgment. The draft Bill proposed by the government in 2019 diluted some of the provisos, for example, by limiting data localisation in proposing that only sensitive personal data needed to be mirrored in the country, and not all personal data as mandated by the committee. But data localisation as proposed by the committee may not necessarily lead to better data privacy, as it carries the possibility of domestic surveillance over Indian citizens. Privacy is better addressed by stronger contractual conditions on data sharing and better security tools being adopted by the applications that secure user data. The proposed Bill has some of these features, similar to Europe’s General Data Protection Regulation, but it also requires stronger checks on state surveillance before it is passed.


Date:22-01-21

Are courts encroaching on the powers of the executive ?

The courts are increasingly intervening in matters without providing sound legal reasoning

Anuj Bhuwania,and Arun Thiruvengadam, [ Anuj bhuwania is professor at the Jindal Global Law School,and  Arun thiruvengadam is professor of Law at Azim Premji Universiy, Bengaluru ]

On January 12, 2021, the Supreme Court stayed the implementation of three controversial farm laws passed in September 2020 and ordered the constitution of a committee of experts to negotiate between the farmers’ bodies and the Government of India. Rather than deliberating on the constitutionality of the three laws, the court appears to be trying to move some of the parties towards a political settlement. Arguably, in doing so, it is wading into the domain of the government. Has the court in this case abdicated its constitutional duty mandated by the Constitution and is this a growing trend? Anuj Bhuwania and Arun Thiruvengadam discuss this question in a conversation moderated by Jayant Sriram. Edited excerpts:

In the present instance of the court staying the farm laws and forming a committee to break the deadlock between the farmers and the government, what really stands out to both of you as problematic about this particular intervention?

Anuj Bhuwania: What’s really striking here is that nobody asked the court to intervene in this particular manner, to break the deadlock. As the court itself noted in its January 12 order, there are three sets of petitions: one is challenging the constitutionality of the laws and the others are with regard to the protests. None of them ask the court to negotiate between the two parties.

Now, the court has repeatedly said in its oral comments that it views the protests as completely legal and part of the exercise of citizens’ rights under Article 19 of the Constitution. And it has also said that the police alone can take a call on the security aspect. The court is not even framing these cases before it in legal terms. But it has still gone ahead and intervened in this manner, noting that the government has not been particularly successful in negotiating with the farmers’ groups. It has decided that it can do better than the government and appointed its own committee.

The court gave the precedent of the Maratha reservation case in which it had issued a stay, but in that instance, the stay was given on constitutional grounds. Here it does not take up any such constitutional issues though these issues have been pleaded before the court by the farmers associations. The issues are of federalism, of agriculture being a State subject, as well as the manner in which the voice vote was passed in the Rajya Sabha, which was controversial.

Arun Thiruvengadam: If you look at the January 12 order, what is striking is that the court does not even set out clearly what the legal grounds of challenge are. The petition filed by the Bharatiya Kisan Party argues that under our constitutional scheme, agriculture and farm produce are matters reserved under entries 14, 18, 30, 46, 47 and 48 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution, which lays out the subjects on which State Legislatures are competent to enact law. The argument is that the Centre simply could not pass the farm bills as it did not have legislative competence.

Courts are, of course, competent to issue stay orders on parliamentary laws, but they need to set out legal reasons. When you look at the reasoning given by the court, in paragraph 8, the court says, “We are also of the view that a stay of implementation of all the three farm laws for the present may assuage the hurt feelings of the farmers and encourage them to come to the negotiating table with confidence and good faith.” Now, this is a strange reason and arguably not a sound legal reason. To issue a stay, courts usually state the legal and constitutional arguments which make them take the view that the law, on its face, raises a question of constitutional violation. But when the court cites “assuaging hurt feelings” of a section of people who are protesting against the laws as a reason to stay a parliamentary law, the order does not seem to have a clear legal basis. That’s why some commentators have asked whether the court is looking at administrative concerns rather than legal considerations.

In a different but related case, the Supreme Court told the Delhi Police that the question of whether the tractor protests should be allowed or not is a ‘law and order’ question and that it is for the police to deal with. It said, don’t come to us. This seems particularly strange because the question of the protesting farmers is also a ‘law and order’ question that authorities have to deal with. The constitutional challenge to the farm bills involves far more people and far more serious questions than only the farmers who have gathered at the borders of Delhi. So, it seems to me that the Bench has been inconsistent in how it is approaching these questions.

Broadening the scope of the discussion, is there a case for the Supreme Court, or for the High Courts for that matter, to be more proactive in matters of governance?

AB: In India, almost every political issue gets rapidly translated into legal terms, and there’s nothing inherently wrong with that. In fact, what we see here with regard to the court is not just a problem of commission but also a problem of omission. There are issues central to Indian politics such as the change to Article 370, the Citizenship (Amendment) Act, reservation quotas for economically weaker sections, electoral bonds, and, more recently, the so-called ‘love jihad’ laws which are all extremely politically controversial. What is striking is that the court has shown no urgency in hearing any of them and has refused to pass a stay order in all of these cases.

On the other hand, the court has very much intervened in matters that are extremely controversial, the most recent obvious example being in the Ayodhya case, if it is determined to do so. So, what we see is that the court is actually abdicating its constitutional responsibility of judicial review. At the same time, it’s acting in usurpation of executive and legislative powers, going beyond the standard areas of judicial behaviour.

AT: Let me take a slightly broader view. This question of judicial overreach is a phenomenon that has been observed in multiple contexts in various countries. Historically speaking, the idea that judges can exercise review powers to overturn laws enacted by democratically elected governments and Parliaments is of fairly recent origin. It is only in the post-World War II era that this idea has become dominant around the world. This has also led to changes in thinking about the role of courts. For instance, in South Africa, there is an interesting provision in their Constitution that enables courts to enter into a dialogue with legislators to prevent a situation of a legal vacuum. So, the court can point out that a law that Parliament has passed is inconsistent with the Constitution to a particular extent, and can allow Parliament time to fix the identified problem.

In India, while adopting our Constitution in 1950, the framers of our Constitution made departures from the idea of parliamentary sovereignty, i.e., the kind you see in the Westminster type of Constitution in the U.K. (where Parliament has much greater power as compared to other systems). The framers gave courts the important power to strike down parliamentary laws. Over time, courts have used this power to check the power of the executive, while also extending their own authority. So, to give you an example, take the power of imposition of President’s rule under Article 356. It was initially understood that courts cannot go into the question of whether President’s rule has been properly imposed as this was based on the ‘subjective’ satisfaction of the President, but the Supreme Court has held that even that high power can be reviewed, at the very least on procedural grounds (S.R. Bommai v. Union of India).

So, these are some of the trends that led to the Indian Supreme Court being described routinely as the world’s most powerful court, from about the 1980s till about 2015. But in all the recent cases that Anuj has mentioned, where legal and constitutional questions were raised, the court simply has not taken on those questions, and has put them in cold storage, often for years at a time. Instead, it is choosing to intervene in cases which are arguably less consequential or relevant, leading to questions being raised about the legitimacy of its intervention. Looking at the work of the court since 2017, it is quite debatable whether it is as strong a defender of constitutionalism and rights as it was in previous years.

AB: Usually when we talk about the Supreme Court, we say that in the initial period it was a more conservative court and then it became more radical over time. But even if you look at the so-called conservative period and the big-ticket political issues that came its way such as land reforms, reservations, the use of Article 356, bank nationalisation, privy purses etc., these are all issues on which the court actually adjudicated pretty promptly. Not necessarily in ways that many of us may agree with but the point is that the court didn’t shy away from giving its opinion. But what we’re seeing recently is the court is very reluctant to take up constitutional challenges to similarly politically controversial moves. That’s quite unfortunate.

Can we point out instances in which the court has played a positive role in protecting or advancing the rights of various groups, in some cases, perhaps even taking up issues before the executive could come to them? Has the manner in which the courts have done so changed over the years?

AT: The classic justification for taking up these cases is to uphold the interests of a group which cannot prevail in a majoritarian system of elections, which are important but not the only concern of constitutional democracies. I think a classic instance fairly recently where the court was seen as performing that role is in the Navtej Johar case (Navtej Singh Johar v. Union of India) which relates to the question of the LGBTQ community and specifically on the question of decriminalisation of Section 377. This is an issue that the courts grappled with for a fairly long time. We know that LGBTQ populations in any human population are going to be a fairly small number. So, for them to run a political campaign and get a majority in Parliament for their position was going to be difficult. After a long struggle and considerable back and forth, the court finally decriminalised same sex relations in 2018.

AB: The court’s record of acting in a counter-majoritarian manner is extremely erratic if not non-existent. Even if we take the Navtej Johar case as an exemplary instance, it was preceded by the Kaushal v. Naz judgment, where the court dismissed the LGBTQ community as a minuscule minority. The court has not been particularly interested in performing any counter-majoritarian role for a long time now. The Navtej Johar judgment is more like the exception that proves the rule. I would say in general that when we look at the court’s role we have to think of it more institutionally, we have to think about how it grounds its decision in terms of its reasoning. And look at its politics somewhat expansively — not just in terms of outcomes and who it benefits, but also in terms of its process. And the process includes who it hears and how it hears but also how it decides in terms of its reasoning.


Date:22-01-21

बदलाव का दशक: तकनीक का दुनिया के तानेबाने पर होगा असर

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

21वीं सदी के दूसरे दशक (2021-30) का यह शुरुआती साल है। भविष्यवादियों और प्रोद्योगिकीविदों का निष्कर्ष है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से इस दशक में दुनिया बदल जाएगी। कोई पसंद करे या नापसंद, तकनीक से होने वाले बदलाव अपरिहार्य हैं। यह प्रबल वेग और प्रचंड धारा है, जो संसार को बदलती रही है।

इसका प्रमाण है टेक्नोलॉजी का इतिहास और अतीत। भाप की खोज ने ब्रिटेन को सुपर पावर बना दिया। औद्योगिक क्रांति की ताकत से अमेरिका महाशक्ति बना। सूचना क्रांति या कंप्यूटर संचालित संसार में अब बड़ा बदलाव फिर दस्तक दे रहा है।

AI प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, कारोबार, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में प्रवेश द्वार पर है या जीवन का हिस्सा है। यह तकनीक पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी। जो इस सदी के ज्ञानयुग का हिस्सा हैं, वे फायदे में रहेंगे। उनकी सामाजिक-आर्थिक हैसियत निखरेगी।

इस तकनीक के जानकारों का निष्कर्ष है कि भारत के अंदर जो विकसित राज्य हैं, वे तेजी से इस डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे। जो पीछे हैं, वे हाशिए पर जा सकते हैं। AI के विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य अब इलेक्ट्रिक कारों का है। AI से बिल्कुल सटीक ड्राइविंग होगी। ऐसे हालात में पुरानी कार इंडस्ट्री, उसके कारखाने-कर्मचारी नहीं टिक पाएंगे।

AI के दौर में इस नई कार के कारखाने भी बेंगलुरु जैसे जगह ही होंगे। जहां पहले से नॉलेज इंडस्ट्री है। विकसित शहर नए रोजगार केंद्र बनेंगे। संदेश स्पष्ट है कि समय के अनुसार जो नहीं बदलेंगे, वे अतीत बन जाएंगे। भविष्य उनका होगा, जो समय की करवट से तालमेल बैठा पाएंगेे। जहां ‘टेक इंटेंसिटी’ (सत्या नडेला का नया मुहावरा, आज के डिजिटल संसार में टेक्नोलॉजी सघनता से तात्पर्य) होगी, वे समृद्धि के नए टापू-केंद्र होंगे।

टेक्नोलॉजी बदलाव के इस ज्वार-वेग में सरकारों की नीतियां निर्णायक होंगी। पर समाज और एक-एक इंसान की पहल और सजगता से ही देश अपनी नियति लिखेंगे। एक-एक विश्वविद्यालय, शिक्षा केंद्र इस बदलाव के हरावल दस्ते बन सकते हैं। अपने मौलिक शोधों से, खोज से, टेक्नोलॉजी ईजाद से।

विशेषज्ञ मानते हैं कि देश के विकसित राज्य या हिस्सा, पढ़े-लिखे लोग, सामर्थ्य वर्ग इससे और लाभान्वित होंगे। उनकी मान्यता है कि इसी तरह संसार स्तर पर दुनिया के विकसित मुल्क पीछे छूटे देशों को कोलोनाइज करेंगे। नए ढंग से। नए संदर्भ में। अपनी इस टेक्नोलॉजी के बल दुनिया के मौजूदा सामाजिक तानाबाना पर गहरा असर पड़ेगा।

अंग्रेज आए, तो यह देश बंटा था। पिछड़ा था। फिर अमेरिका का दौर आया। अब चीन है। भारत भी इसी राह पर है। इस ग्लोबल वर्ल्ड में हर भारतीय सारी चीजें देख रहा है। यह भारत की नियति को फिर नए सिरे से लिखने का मौका है। जरूरी है कि बदलाव की इस महाआंधी को देश समझे।

डिजिटल इंडिया भारत के भविष्य से जुड़ा जरूरी सवाल है। आज दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी भारतीय प्रतिभाएं तैयार कर रही हैं। यह काम देश के कोने-कोने में हो, यह माहौल मिलकर बनाना होगा। सॉफ्टवेयर का पुनर्लेखन हो। टेक्नोलॉजी पार्क विकसित हों। नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का देशव्यापी अभियान हो। अपने देश की प्रतिभाओं को देश और राज्यों में फलने-फूलने और कुछ करने की सुविधाएं मिले। देशव्यापी रचनात्मक माहौल बने।

पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी कि 1996 से 2015 के बीच सीबीएसई, आईसीएससी, आईसीएस के 86 टॉपर्स में से आधे से ज्यादा आज विदेशों में हैं। ज्यादातर अमेरिका में। वह भी साइंस-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विशिष्ट जगहों-पदों पर। 50-60 के दशकों में हम ‘ब्रेन ड्रेन’ नहीं रोक पाए।

हालात बदलने का राष्ट्रीय संकल्प अब मिलकर लें। यह लोक अभियान बने। हर शिक्षा केंद्र, बौद्धिक शोध केंद्र, प्रयोगशालाएं, भारतीय मिट्टी-आबोहवा और जरूरत के अनुसार इस तकनीक पर पहल और शोध करें। उद्यमी उद्योगों को इस बदलाव का न सिर्फ हिस्सा बनाएं, बल्कि वे दुनिया के लिए मॉडल बनें। उनके बिजनेस मॉडल, उत्पाद, इनोवेशन को दुनिया अपनाए।

भारतीय उद्यमियों में यह क्षमता है। देश खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनाए। अपना एआई, अपना प्लेटफॉर्म भारत में बने। यह देश के अस्मिता-भविष्य से जुड़ा प्रसंग है।

आज टेक्नोलॉजी की ताकत कहां पहुंच गई? दृष्टिविहीन नए ढंग से दुनिया देख सकते हैं। इतिहासकार अतीत के रहस्यों-खंडहरों का पाठ कर सकते हैं। वैज्ञानिक बीमार धरती को बचाने नई तकनीक ढूंढ सकते हैं। इंसान दीर्घायु होने की ओर पांव बढ़ा चुका है। असंख्य बदलावों की दहलीज पर खड़ा है, इंसान और संसार। टेक्नोलॉजी के बदलाव की यह गति धीमी नहीं हो सकती। बदलाव के भूचाल से देश को तालमेल बनाना होगा, ताकि हम उसी गति से नई दुनिया में, नई ताकत से जगह बना सकें।


Date:22-01-21

परिपक्व लोकतंत्र की छाप छोड़ता भारत

विवेक काटजू, ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तविकताओं पर प्रकाश डाला। चूंकि कुछ दिन बाद ही देश अपने गणतंत्र की वर्षगांठ मनाने जा रहा है तो इन तथ्यों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मोदी ने स्वतंत्रता के समय वाले उन बयानों का भी उल्लेख किया, जब तमाम लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि इतने गरीब और अशिक्षित देश में लोकतंत्र का टिके रहना असंभव होगा। इसके उलट सत्य यही है कि भारत आज भी एकजुट है और दुनिया में लोकतंत्र का सबसे सशक्त एवं जीवंत प्रमाण यदि कोई देश है तो वह भारत ही है। भारतीय नागरिक अपनी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उचित ही गर्व महसूस करते हैं, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसमें अठारह वर्ष से अधिक के प्रत्येक भारतीय को मत देने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भारतीय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार को आकार देते हैं।

ऐसे में भारतीय राजव्यवस्था के इस खास पहलू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा आवश्यक है। यह दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और पूर्ण लोकतंत्र को देश के आधारभूत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाने जैसा जोखिम उठाने का साहस दिखाया था। उस दौर के अधिकांश पश्चिमी राजनीतिशास्त्री और ब्रिटिश नेताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि भारी तादाद में अशिक्षित और गरीब आबादी लोकतांत्रिक प्रणाली से ताल नहीं मिला पाएगी। उनकी आशंका खासतौर से इस तथ्य को लेकर और बलवती थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाले पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे को साकार करने में यूरोपीय देशों को सैकड़ों साल लग गए। वहां मताधिकार पुरुषों को ही प्राप्त था और वह भी धन-संपदा और शिक्षा पर आधारित था। महिलाओं के पास तो मताधिकार था ही नहीं और उन्हें वह हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश महिलाओं को यह 1918 में जाकर हासिल हुआ तो फ्रांस में यह 1944 में मिला और स्विट्जरलैंड में तो केवल पचास साल पहले ही संभव हो सका।

भारतीयों ने दिखा दिया कि राजनीतिक परिपक्वता का साक्षरता से कोई संबंध नहीं। भारतीय नागरिक वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव से ही अपनी इच्छा और अपने हितों की समझ के हिसाब से राजनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते आए हैं। न केवल उन्होंने, बल्कि राजनीतिक वर्ग ने भी चुनावी नतीजों को हमेशा पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। यही कारण है कि भारत में ऐसा कोई वाकया नहीं दिखा, जैसा विगत छह जनवरी को अमेरिकी संसद में तब देखने को मिला जब नए राष्ट्रपति जो बाइडन के निर्वाचन पर अंतिम औपचारिक मुहर लगाने की प्रक्रिया जारी थी।

किसी भारतीय नेता ने चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए कभी अपने समर्थकों को इस प्रकार नहीं उकसाया। किसी ने विधायिका को अपमानित नहीं किया। यह दर्शाता है कि न केवल भारतीय लोकतंत्र सशक्त है, बल्कि निर्वाचन आयोग भी सभी चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न कराता है। यह भी अमेरिका से उलट है, जहां चुनावों को विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन में सुधार अपरिहार्य हो गए हैं। भारत में सत्ता हस्तांतरण में वैसे तेवर कभी नहीं दिखे जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दिखाए, जो परंपरा के अनुसार बाइडन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। उन्होंने परिपक्वता नहीं दिखाई। भारत में तल्ख चुनावी अभियान के बावजूद राजनीतिक बिरादरी परंपराओं का पालन करती है। यहां किसी पार्टी ने चुनाव नतीजों को वैसे खारिज करने का प्रयास नहीं किया जैसा अमेरिका में हुआ। सौभाग्य से अमेरिका में भी ऐसी कोशिशें फलीभूत नहीं हुईं।

यह अतिशयोक्ति नहीं कि औपनिवेशिक दासता से आजादी पाना भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि इसकी अनदेखी की जाती है कि यह केवल भारतीय इतिहास ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता ने एशिया और अफ्रीका के तमाम गुलाम देशों को आजादी की राह दिखाई। भारत उन नवस्वतंत्र देशों को लोकतंत्र अपनाने में प्रेरक भी बना। हालांकि उनमें से तमाम देश लोकतंत्र को कायम रखने में नाकाम रहे। पाकिस्तान इसकी बड़ी मिसाल है, जहां फौज लोकतंत्र पर हावी होती गई। ऐसे देशों के लोग भारतीय लोकतंत्र से अभी भी रश्क करते हैं। 1977 में मिस्न में तैनाती के दौरान मुझे भी इसका अनुभव हुआ। यह वह साल था जब आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। मिस्न में तब सैन्य तानाशाही थी, लेकिन दिखावा लोकतंत्र का था। हालांकि मिस्न की जनता इसे भलीभांति समझती थी।

निजी मुलाकात में वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। कई लोगों ने खुद मुझे बताया कि वे भारतीय लोकतंत्र के मुरीद हैं, जहां लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तमाम लोग यह भी कहते थे कि भारत में भले ही साक्षरता बहुत अधिक न हो, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता का स्तर काफी ऊंचा है। स्वतंत्रता के उपरांत शुरुआती वर्षों में भारतीय कुलीन वर्ग के एक तबके, विशेषकर जिसने पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त की थी, को आशंका थी कि गरीब और अशिक्षित लोग प्रतिनिधि चुनने में नकारात्मक पहलुओं से प्रभावित हो सकते हैं। वे गलत साबित हुए। चुनाव दर चुनाव गरीब और हाशिये पर मौजूद समूहों ने मतदान में सूझबूझ का ही प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हितों के हिसाब से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुने और यह बुनियादी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप हुआ।

अपने संबोधन में मोदी ने याद दिलाया कि ब्रिटेन में भारत विरोधी तमाम वर्गों को यह भी अंदेशा था कि भारत अपनी एकता कायम नहीं रख पाएगा। वे भी गलत सिद्ध हुए। भारत ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए इन चुनौतियों को धता बताया। इससे सुनिश्चित हुआ कि भारत एक स्वतंत्र एवं समावेशी समाज बना रहेगा, जो अपने सभी नागरिकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होगा, जिसमें सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति नए सिरे से अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वह अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाए रख सके।


Date:22-01-21

श्रम सुधारों की दिशा में सार्थक पहल

ऋतुराज सिन्हा, ( लेखक उद्यमी एवं पब्लिक पॉलिसी अध्येता हैं )

कृषि कानूनों पर राजनीति से प्रेरित आंदोलन इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ एक क्रांतिकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सभी पक्षों के साथ व्यापक विमर्श कर श्रम सुधारों की पहल की है। पहली बार किसी सरकार ने संगठित के साथ असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और उनके परिवारों की सुध ली है। इसके साथ ही नौकरी देने और पाने वालों के संबंधों को एक परिवार भाव में पिरोने की कोशिश की है। इसे दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत के तहत आगे बढ़ाया है। श्रम सुधार कानून का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को निश्चित वेतन, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और पेंशन की सुरक्षा के दायरे में लाना है।

इन सुधारों से अब हर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और डिलीवरी ब्वॉय से लेकर मैनेजर और इंजीनियर तक सबको सम्मान के साथ आर्थिक न्याय मिल पाएगा। देश में 29 करोड़ परिवार और सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को मिलाकर 55 करोड़ श्रम बल है। इसमें 60 फीसद काम करने वाली आबादी यानी करीब 30 करोड़ लोग गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। श्रम सुधार सीधे इन 30 करोड़ लोगों पर सकारात्मक असर डालेगा। देश के करीब 13-15 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इस लिहाज से देश का हर दूसरा परिवार इन सुधारों से प्रभावित होगा। चार श्रम कानूनों के माध्यम से अब राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। सभी कामगारों को हर महीने की सात तरीख से पहले बैंक ट्रांसफर से वेतन उपलब्ध कराने की मुहिम चलेगी। पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन देना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर 13-15 करोड़ निम्न मध्यमवर्गीय भारतीय परिवारों का जीवन स्तर और मौजूदा आमदनी बढ़ेगी।

सभी कामगारों को सुरक्षा दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने नौ श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोड से जोड़ दिया है, ताकि श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य चिकित्सा, बोनस, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि के अधिकार सुरक्षित हो सकें। श्रम सुधार कानूनों में फैक्ट्रियां, रिटेल शो रूम, रेस्तरां, ई-कॉमर्स डिलीवरी, खनन, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट से लेकर संविदा श्रमिक और अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर सभी के हितों को सुनिश्चित किया गया है। सरल भाषा में कहा जाए तो बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी के मैनेजर से लेकर डिलीवरी ब्वॉय तक सभी कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में समान रूप से आएंगे। साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति भी इस मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं होगा।

पहले श्रम कानूनों में कई प्रविधान अंग्रेजी राज के थे। इससे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार और काम देने वाले नियोक्ता, दोनों के हितों की रक्षा के बजाय उन्हें परेशानियों का ही सामना करना पड़ता था। कानूनों का जाल ऐसा था कि एक ही काम के लिए कामगार को कई फॉर्म भरने पड़ते थे तो कंपनियों को तमाम धाराओं और अन्य बिंदुओं में बंटे 44 कानूनों की वजह से श्रम विभाग के दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे में बेकार कानूनों को मौजूदा सरकार ने रद किया और अब सभी श्रम कानूनों को चार कोड में समाहित किया जा रहा है। श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिये उद्योगों को भी ऑनलाइन और फेसलेस रिटर्न की व्यवस्था की गई है। उद्योग जगत को मिली सहूलियत से लाखों घंटे मानव श्रम की बचत होगी। इतना ही नहीं, इससे श्रम विवादों की संख्या कम होगी। कारोबारी सुगमता से भारत की रैंकिग सुधरेगी और विदेशी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया में भारत 148वें पायदान पर है। ऐसे में जरूरत है कि बेरोजगारी के साथ कम वेतन की समस्या को दूर करने पर काम भी हो। श्रम सुधार इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं, जो न सिर्फ रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, बल्कि पूरी सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वेतन- भत्ते से हर नौकरीपेशा का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। इस नए फ्रेमवर्क में लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करते हुए महिला-पुरुष के लिए समान वेतन निर्धारित किया गया है। मैन्यूफैक्र्चंरग ही नहीं, सेवा क्षेत्र से लेकर निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में भी यह लागू होगा। साथ ही नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करेगा।

घरेलू उपभोग हमारी कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) का करीब 60 फीसद है। यानी निवेश, सरकारी खर्च और कुल आयात-निर्यात को छोड़ दें तो यह जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए आवश्यक है कि घरेलू मांग और खपत को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में श्रम सुधार सबसे अहम है, क्योंकि इससे घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी और उपभोग की क्षमता बढ़ेगी। अभी देश के 29 करोड़ परिवारों में से 13-15 करोड़ परिवारों की आमदनी 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच है।

आने वाले वर्षों में इसमें 20-30 फीसद की वृद्धि होगी। ऐसे में इस वर्ग की आय में बढ़ोतरी मांग को बढ़ावा देगी। यानी श्रम सुधार इन निम्न मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घरेलू आय में वृद्धि करके मांग को बढ़ावा देगा और मांग बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। जब सरकार किसी कंपनी को कर छूट देती है तो वह तत्काल निवेश या खर्च में तब्दील नहीं होता, लेकिन किसी कामगार को 500 रुपये भी अतिरिक्त मिलता है तो वह कुछ जरूरत की नई चीजें खरीदना चाहता है, जो तत्काल मांग पैदा करता है। निश्चित तौर से नए भारत के नए श्रम कानून देश के श्रम जगत को सही मायने में सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने और केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बनने वाला है।


Date:22-01-21

भविष्य की ओर

संपादकीय

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के शपथ-ग्रहण समारोह का विवादों एवं शोर-शराबे से मुक्त होना यह आभास देता है कि दुनिया की इकलौती महाशक्ति में हालात सामान्य होने लगे हैं। दो हफ्ते पहले सत्ता पर कब्जा जमाने की पिछले राष्ट्रपति की कोशिश के मद्देनजर ऐसी सोच भ्रामक हो सकती है। इस नए अमेरिका का सौम्य रूप देश की पहली अश्वेत एवं दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के शपथ में भी दिखा। नए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन ने खतरे की आशंका के बावजूद शपथग्रहण समारोह परंपरा के अनुरूप खुली जगह पर आयोजित कर स्थिति सामान्य होने का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अपने जज्बाती भाषण में अमेरिका के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने चुनाव नतीजों पर मुहर लगाने के लिए गत 6 जनवरी को बुलाई गई कांग्रेस की बैठक के दौरान ‘कैपिटल हिल’ पर धावा बोलने की नाकाम कोशिश का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा, ‘लोकतंत्र जिंदा बच गया है।’ भले ही बाइडन या मंच पर मौजूद किसी दूसरे शख्स ने 45वें राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया लेकिन परंपरा को धता बताते हुए शपथग्रहण समारोह से दूर रहने वाले ट्रंप का साया चारों तरफ नजर आया।

बाइडन ने अपने पूर्ववर्ती की विभाजनकारी विरासत का खुलकर जिक्र किया। उन्होंने नस्ली इंसाफ को आवाज देने और राजनीतिक अतिवाद, श्वेत श्रेष्ठता एवं घरेलू आतंकवाद को परास्त करने की भी बात कही। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों पर अमल करने की बात भी कही जिनमें पेरिस जलवायु समझौते का फिर से हिस्सा बनना और कम कठोर आव्रजन नीति भी शामिल है। लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा महान अमेरिकी स्वप्न के हिस्से के तौर पर पेश करने की कोशिश की जिसे सिर्फ एकजुट देश में ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एकता की अपील करने के साथ यह कहते हुए असहमति की सीमा भी तय कर दी कि, ‘वह लोकतंत्र है। वह अमेरिका है। हमारे गणतंत्र की सुरक्षा दीवारों के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से असहमति जताने का अधिकार शायद इस देश की सबसे बड़ी ताकत है।’ उन्होंने कोविड-19 संकट से निपटने के ट्रंप के क्रूर तरीकों से भी खुद को अलग करते हुए महामारी में मरे 4 लाख अमेरिकी नागरिकों की याद में कुछ पलों का मौन रखा।

बाइडन ने कार्यकाल के पहले ही दिन 17 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कई आदेश एच1बी वीजा समेत आव्रजन, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की कट्टर नीतियों को पलटने वाले भी हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के बीच समारोह में नजर आई गर्मजोशी एवं हल्के-फुल्के अंदाज को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाइडन का सीनेट में कई दशकों के अपने कार्यकाल के दौरान विरोधी दल के साथ भी बढिय़ा संबंध रहा है लेकिन ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों में तगड़ा समर्थन हासिल है और 6 जनवरी की निर्णायक मंजूरी के समय यह नजर भी आया था। भले ही डेमोक्रेट सांसदों के पास दोनों सदनों का नियंत्रण है लेकिन प्रतिनिधि सभा में उसे मामूली बढ़त ही हासिल है।

ट्रंप पर महाभियोग सुनवाई करना सीनेट का शुरुआती काम होगा। उसका नतीजा बाइडन के कार्यकाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण की सीमा तय करेगा और वैश्विक राजनीति के लिए भी उसके कई अहम संकेत होंगे। मुख्यत: अमेरिकी अवाम पर केंद्रित अपने उद्घाटन भाषण में बाइडन ने यूरोप एवं एशिया के अपने सहयोगी देशों को भी भरोसा दिलाया। ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर-भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर पेश करने के साथ ही दुनिया भर में व्हाइट हाउस की साख गिराने वाले तमाम काम किए हैं। इस निचले स्तर से अमेरिका को फिर से महान राष्ट्र बनाने के लिए अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति को बहुत कुछ करना होगा।


Date:22-01-21

हकीकत से बेखबर नए कृषि कानून

नितिन देसाई

कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित नए कानून खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों एवं खुदरा चेन कंपनियों के लिए किसानों से सीधे संपर्क साधना आसान बनाने के मकसद से बनाए गए लगते हैं। आक्रोशित किसान भारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं। हालांकि कई अर्थशास्त्री इनके समर्थन में खड़े दिखे हैं। उनका मानना है कि मुक्त बाजार-आधारित व्यवस्था होने से कृषि उत्पादों की कीमतें मांग-आपूर्ति संतुलन को बेहतर ढंग से परिलक्षित करेंगी और फसलों के पैटर्न में अधिक तार्किकता आएगी।लेकिन इस दलील में वितरणकारी आयाम को नजरअंदाज कर दिया गया है। कृषि विपणन प्रणालियां ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के ही लिए वाजिब कीमतें हों और बिचौलियों को साधारण मुनाफा ही मिले। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी यह समरूप होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में इसकी संभावना नहीं है कि कृषि उत्पादों में मुक्त बाजार होने से ऐसा हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि कृषि उत्पादों का बाजार विनिर्मित उत्पादों के बाजार से काफी अलग है।

1. कृषि बाजारों में विक्रेता लाखों की संख्या में हैं जबकि थोक खरीदारों की संख्या सीमित है। वहीं विनिर्मित उत्पादों के आम बाजार में खरीदारों की संख्या लाखों में है और विक्रेताओं की संख्या सीमित है।

2. कृषि बाजारों में आपूर्ति फसली मौसम पर काफी निर्भर है जबकि मांग में इस मौसम के हिसाब से फर्क नहीं आता है। ऐसे में भंडारण की क्षमता रखने वाले बड़े खरीदारों को बढ़त मिल जाती है क्योंकि उनके पास अधिक खरीद के लिए वित्तीय संसाधन भी होते हैं।

3. कृषि उत्पादों की मांग के वक्र में लोच नहीं होती है और इसमें तीखी ढलान भी होती है, लिहाजा बंपर फसल होने पर कीमतें तेजी से गिरती हैं। वहीं फसल कम होने पर मांग रहने से इनकी कीमतों में तेजी से उछाल भी आती है।

मांग एवं आपूर्ति के इस मौसमी पहलू में असंतुलन के चलते कृषि उत्पादों खासकर जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों की कीमतों में साल भर में बड़ी उठापटक होती है। मार्च 2020 से पहले के 10 वर्षों के मासिक औसत पर नजर डालें तो उफान एवं गर्त के बीच मूल्य अंतर दिखाई देता है। सब्जियों के मामले में यह अंतर 23 फीसदी है और टमाटर, प्याज एवं आलू की कीमतों में यह फर्क क्रमश: 65.6 फीसदी, 40.4 फीसदी और 35.6 फीसदी तक देखने को मिला है। (स्रोत: भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सीजन का असर, आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर 2020)।

किसानों एवं थोक खरीदारों की बाजार ताकत में असंतुलन एक उपभोक्ता के चुकाए हुए मूल्य एवं उत्पादक को मिलने वाली कीमत के बीच के बड़े फासले से साफ नजर आता है। आरबीआई के सर्वे में यह फर्क 28 फीसदी से लेकर 78 फीसदी तक दिखा है। कृषि बाजारों में हस्तक्षेप न केवल विक्रेताओं बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए भी जरूरी है। (भारत में आपूर्ति शृंखला गतिकी एवं खाद्य मुद्रास्फीति, आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर 2019)।

मुक्त बाजारों से इतर देखें तो बुनियादी तौर पर हरेक कृषि उत्पाद बाजार के लिए तीन विकल्प मौजूद हैं…

– थोक खरीद एवं वितरण में सार्वजनिक क्षेत्र की सीधी एवं बड़ी भागीदारी

– निजी क्षेत्र के थोक विक्रेताओं एवं वितरकों पर निर्भरता के साथ ही जरूरी होने पर सार्वजनिक इकाइयां बाजार निगरानी एवं हस्तक्षेप भी करें। और

– किसानों की सहकारी समितियों या उत्पादक कंपनियों को उपभोक्ता तक वैल्यू चेन में हिस्सेदारी मिले।

वर्तमान में कृषि उत्पादों की सार्वजनिक खरीद कमोबेश धान एवं गेहूं तक ही सीमित है जो फसली उपज के कुल मूल्य का महज 23 फीसदी ही है। इसमें बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। हालांकि विकेंद्रीकरण की कोशिश से थोड़ा लाभ हुआ है और धान की सरकारी खरीद में ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा बढ़ा है। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का विस्तार करते हुए गारंटी कीमत पर फसलों की खरीद में राज्यों को मदद देना भी विकल्प हो सकता है।

निजी खरीद पहले से ही खाद्य तेल, फल एवं सब्जियां, मसाले और कपास जैसी कई कृषि जिंसों की विपणन का प्रमुख जरिया बनी हुई है। यहां पर असली जरूरत कीमतों की बड़ी उठापटक वाले बाजारों में संगठित एवं नियमित दखल देने की है। आलू, प्याज एवं टमाटर जैसे उत्पादों के बाजार में तो यह बेहद जरूरी है।

न तो सार्वजनिक और न ही निजी खरीद का विकल्प किसानों को उपभोक्ता तक पहुंचने वाली वैल्यू चेन में हिस्सेदारी देता है। इस काम को केवल सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादन कंपनियों के माध्यम से ही अंजाम दिया जा सकता है। यह तीसरा तरीका कृषि क्षेत्र का सबसे जरूरी काम पूरा कर सकता है जो कि किसानों को प्रमुख अनाजों के बजाय अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती की तरफ प्रोत्साहित करने का है। देश में इन फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

दुग्ध सहकारी समितियों की भारतीय व्यवस्था इस तीसरे तरीके का बेहतरीन उदाहरण है। यह तीन स्तरों- खरीद के लिए ग्रामीण स्तरीय सहकारी समितियां, प्रसंस्करण के लिए जिला स्तरीय दुग्धपालक संगठन और दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय महासंघ पर काम करता है। यह ढांचा किसानों को समूची मूल्य शृंखला में हिस्सेदारी देता है। इसकी जड़ें गुजरात में खेडा के किसानों और एक एकाधिकारवादी निजी कंपनी के बीच 1940 के दशक में कीमतों को हुए टकराव में निहित हैं।

आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन चुका है और डेरी क्षेत्र के कुल उत्पादन का मूल्य चावल एवं गेहूं के सम्मिलित मूल्य से करीब 50 फीसदी अधिक है। दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 1968-69 के 112 ग्राम से बढ़कर 2018-19 में 394 ग्राम तक पहुंच चुकी है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों का बाजार स्थिर है जो बदलते मौसम के साथ कीमतों में पडऩे वाले महज 0.6 फीसदी फर्क से जाहिर भी होता है। दुग्ध सहकारी समितियां एवं उनके राज्य स्तरीय महासंघ (गुजरात का अमूल एक स्थापित ब्रांड बन चुका है) आज बाजार के अगुआ हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों के बाजार की बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए कोई भी एक विकल्प आदर्श नहीं हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद करने वाली एजेंसियां, निजी क्षेत्र के थोक विक्रेता खरीदार और सहकारी एवं किसान उत्पादक कंपनियों तीनों की ही जरूरत है। सार्वजनिक खरीद व्यवस्था फसली पैटर्न में बदलाव या तकनीकी उन्नति के मकसद से हरेक राज्य में कीमत की गारंटी देने के लिए अलग-अलग रूपों में चलाई जा सकती है। जल्द खराब होने वाले उत्पादों के लिए सहकारी समितियों या किसान उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि प्रसंस्करण कर कचरे को कम किया जा सके। निजी थोक विक्रेता अभी की तरह बाकी क्षेत्रों में काम जारी रख सकते हैं।

तीनों विकल्पों की प्रासंगिकता का मतलब है कि केंद्र को यह मानना होगा कि कृषि उत्पादों के विपणन का तरीका संविधान एवं व्यावहारिक कारणों से राज्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। भारत में कृषि अर्थशास्त्र की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी भी है।

केंद्र कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीति के मामले में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस मामले में उसका अब तक का प्रदर्शन बहुत उत्साह नहीं जगाता है। वह कई बार निर्यात पाबंदियों में ढील देने या आयात को मंजूरी देने में गलती कर जाता है। कृषि उत्पादों में मुक्त व्यापार बंदिशों वाले मौजूदा वैश्विक परिवेश में मुमकिन नहीं दिखता है। लेकिन ऐसी नीति संभव है जो कृषि उत्पाद निर्यात के लिए मुक्त व्यापार की इजाजत दे और केवल अपवाद रूप में ही बंदिशें लगाए।

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विविधता दर्शाने वाली और छोटे किसानों एवं कम आय वाले उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते वाली कृषि विपणन व्यवस्था बनती है तो वह सक्षमता, समता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कारगर भी होगी।


Date:22-01-21

कोविड टीकाकरण शुरू होने के बाद न्याय क्षेत्र का परिदृश्य ?

एम जे एंटनी

कोरोनावायरस के कारण जो अनिश्चितता पैदा हुई, उसके चलते महीनों तक अर्थशास्त्रियों, चुनाव नतीजों का पूर्वानुमान जताने वालों और भविष्य बताने वालों को खूब तवज्जो मिली। यह बात तो निश्चित है कि निकट भविष्य में हालात सुधरने वाले नहीं हैं और उनकी मांग बरकरार रहेगी। इस संदर्भ में न्यायपालिका की बात करें तो वह अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहेगी। यह अच्छा होगा या बुरा, वह बाद की बात है। उदाहरण के लिए यह निश्चित है कि तीन महीनों में सर्वोच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिलेगा और शायद एक ऐसा दौर आएगा जहां परेशानियां कम होंगी।

लॉकडाउन के 11 महीने बाद धीरे-धीरे अदालतों में भौतिक रूप से कामकाज आरंभ हो जाएगा। मुंबई और उत्तराखंड जैसे कुछ उच्च न्यायालय पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अधिकांश अदालतों ने आभासी सुनवाई के साथ काम करना सीख लिया है। हालांकि पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश सुनवाई में तकनीकी बाधाओं से इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने आदेश में भी इसे दर्ज किया।

गत वर्ष मार्च में लॉकडाउन के बाद विधिक पेशे के एक बड़े तबके और वादियों ने यह पाया कि आभासी अदालतें लाभदायक हैं और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता एक ही दिन दुनिया की कई अदालतों में बहस कर सकते हैं और वादियों को समय और पैसा खर्च करके अदालतों में नहीं पहुंचना होता है। ऐसे में एक सुरक्षित पूर्वानुमान यह है कि सामान्य अदालतों के साथ-साथ आभासी अदालतें भी बरकरार रहेंगी।

अदालतों और पंचाटों ने महामारी के दौरान यथास्थिति बरकरार रखने और स्थगन आदेश जैसे अंतरिम आदेश देना जारी रखा। उन्होंने प्रतिबंधात्मक नियमों को भी शिथिल किया था। अब वे धीरे-धीरे मानकों को ऊंचा कर रहे हैं, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत सप्ताह किया। दूसरी ओर जिन लोगों को नियमों की शिथिलता का लाभ मिला उनके इर्दगिर्द घेरा अब तंग होगा।

अतीत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह माना जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट न्यायपालिका के लिए बहुत मामूली खुशियां लेकर आएगा। न्यायाधीश लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि अदालतों और न्यायालयों का बुनियादी ढांचा फंड की कमी से जूझ रहा है। न्यायपालिका को दशकों से 2 फीसदी की हिस्सेदारी मिल रही है। चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस और लाइव स्ट्रीमिंग में अधिक निवेश की आवश्यकता है इसलिए हालात का खराब से खराब होना तय है। ऐसे में एक और बात बिल्कुल तय है कि सैकड़ों कैदी बिना जमानत या परीक्षण के जेलों में बंद रहेंगे। देश की जेलों में क्षमता से 14 प्रतिशत अधिक कैदी बंद हैं। हर तीन में से दो कैदी परीक्षणाधीन हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का वह हालिया आदेश भी फलीभूत नहीं हो पाएगा जिसमें उसने कहा है कि सांसदों और विधायकों (कुल 4,442) के ऊपर चल रहे आपराधिक प्रकरणों को छह महीने में निपटाया जाए। इसके अलावा यह अनुमान भी उचित ही जताया जा सकता है कि लॉकडाउन के महीनों के दौरान सामने नहीं आए मामले अब तेजी से उभरेंगे।

इस बात की काफी संभावना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को जीत मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। अयोध्या, आधार, जम्मू कश्मीर में संचार सेवाओं को ठप करना और सेंट्रल विस्टा परियोजना आदि इस बात का संकेत हैं। अनुच्छेद 370 का प्रश्न, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी आदि मामले भी ऐसा ही संकेत देते हैं। देश के इतिहास मेंं इससे पहले कभी न्यायाधीशों से इतने संवेदनशील मामलों का निर्णय करने को नहीं कहा गया। मिसाल के तौर पर कश्मीर (140 याचिकाएं लंबित), नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, आरक्षण में आरक्षण, लव जिहाद आदि इसके उदाहरण हैं। उच्च न्यायालयों के समक्ष सुर्खियों वाले मामलों का पेश होना जारी रहेगा। न्यायिक निर्णयों में मानवाधिकारों को लेकर बातें लंबी होती जाएंगी, हालांकि याचिकाओं में राहत मिलने की आशा कम है।

सरकार को मिलने वाले न्यायिक लाभ ने एक नया रुझान शुरू किया है जिसमें सामान्य लोगों ने न्यायाधीशों के बारे में अपनी राय बनानी शुरू कर दी है। इसका असर न्यायपालिका को लेकर लोगों के मन में बनी पारंपरिक छवि और आदर को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले न्यायाधीशों की आलोचना कानूनविदों और ऐसे टीकाकारों तक सीमित थी जो भाषा के इस्तेमाल में सावधानी बरतते थे। अब तो कार्टून बनाने वाले और ट्विटर पर भी उनकी आलोचना शुरू हो गई है। आने वाले सप्ताह में उनमें से कुछ को न्यायिक अवमानना के लिए न्यायालय में हाजिर भी होना पड़ेगा। आशा करनी चाहिए कि न्यायाधीश और महान्यायवादी हंसी-मजाक को लेकर भी लक्ष्मण रेखा तय करेंगे।

कुल मिलाकर देखा जाए तो देश उच्च न्यायपालिका में बदलाव की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के वरीयता क्रम में शीर्ष पर मौजूद न्यायमूर्ति एन वी रमण ने हाल ही में कहा कि एक न्यायमूर्ति को निर्भीक, साहसी और दबाव का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। अब यह उन निर्भर होगा कि वे जनता के मन में बनी गलत धारणाओं को खत्म करें। जनता चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर महान बने।


Date:22-01-21

अभिव्यक्ति के सामने

संपादकीय

हाल ही में डिजिटल माध्यम के एक मंच पर आई वेब शृंखला ‘तांडव’ पर विवाद अब भी थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि इस शृंखला से उन दृश्यों को हटा दिया गया है, जिन्हें लेकर हंगामा चल रहा है। उसके निर्देशक ने इसके लिए माफी मांगी। इस मामले में निर्देशक और अन्य कुछ लोगों को अदालत से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। हालांकि इसके बाद भी कुछ संगठन सिरीज और उसके निर्माताओं के खिलाफ अदालत में जाने की बात कह रहे हैं।

गुरुवार को कई जगहों से इस मसले पर प्राथमिकी दर्ज कराने की खबरें आर्इं। बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिरीज के निर्देशक और लेखक के घर पूछताछ के लिए पहुंची और नहीं मिलने पर नोटिस चिपका दिया। गौरतलब है कि ‘तांडव’ के कुछ दृश्यों को लेकर कुछ संगठनों ने यह आपत्ति जताई कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है। इसके बाद कई अन्य संगठन भी इसमें कूद पड़े।

दरअसल, किसी फिल्म के कुछ दृश्यों से आस्था के आहत होने या धार्मिक भावना के चोट पहुंचने का यह कोई नया मामला नहीं है। लेकिन हर बार इस तरह के मौके पर यह सोचने की जरूरत महसूस होती है कि कला माध्यमों में किसी विषय की अभिव्यक्ति की सीमा क्या है और क्या उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर किसी फिल्म में धार्मिक भावनाओं के आहत करने के मकसद से कोई दृश्य परोसा गया है तब उसकी व्याख्या होनी चाहिए और उसे उसके दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं।

इस तरह से कोई समाज अपनी लोकतांत्रिकता भी बचा लेता है और अपनी समझ को और ज्यादा स्पष्ट बनाता है। मगर विडंबना यह है कि इस तरह के विश्लेषण से गुजरने के बजाय कुछ संगठन सीधे ही आपत्ति और विरोध का झंडा उठा लेते हैं, हिंसक रुख अख्तियार कर लेते हैं और इस तरह विचार और विश्लेषण की किसी भी प्रक्रिया में लोगों के जाने की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। जबकि यह प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति और समाज को परिपक्व बनने में मददगार होती है।

बहरहाल, इस विवाद के बाद अब संभव है कि सरकार इस तर्क पर फिल्में और दूसरी सामग्री डिजिटल मंचों पर लोगों को मुहैया कराने वाले माध्यम में दखल दे कि किसी को अराजक तरीके से कोई चीज दिखाने की एक सीमा है। मगर सवाल है कि अगर यह रास्ता आगे बढ़ा तो नियंत्रण की यह सीमा कहां तक जा सकती है। जहां तक अदालत का सवाल है, तो करीब तीन दशक पहले ही एक फिल्म ‘ओरे ओरु ग्रामाथिले’ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में अपना फैसला दिया था। अफसोस की बात यह है कि हमारा जो समाज अब तक अलग-अलग विचारों का संगम रहा है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, उसमें अब अभिव्यक्तियों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

कला-माध्यमों में किसी विषय-वस्तु को संप्रेषित करने के लिए जिन बिंबों और प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, उसका मकसद आमतौर पर आस्था या धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं होता है। लेकिन अगर कभी किसी को ऐसा महसूस होता भी है तो इसका सबसे बेहतर समाधान विवेक और समझदारी के साथ विषय पर बहस और विचार करना है। यह एक दीर्घकालिक विचार-प्रक्रिया की भी शुरुआत करता है। विडंबना यह है कि इसके बजाय बहुत सारी जरूरी बातें हंगामे और शोर में दब कर रह जाती हैं और उन पर लोगों को सोचने और अपने विवेक के आधार पर राय बनाने में मदद नहीं मिलती है।


Date:22-01-21

सामाजिक गठन और वृधावस्था की चुनौतियां

बिभा त्रिपाठी

वृद्धावस्था की चुनौतियों को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। कैसे हो उनकी देखभाल, सेवा और उपचार? यों विकास की अवस्थाओं में वृद्धि और ह्रासात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, पर वृद्धावस्था वह अवस्था है, जिसमें ह्रासात्मक परिवर्तनों का प्रभाव ही प्रमुखता से परिलक्षित होता है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। नतीजतन, व्यक्ति को वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत के कुछ परिवारों में निश्चित तौर पर प्रेमचंद की बूढ़ी काकी आज भी रहती हैं। ये अमूमन ऐसे मध्यवर्गीय परिवार होते हैं जो आगे की ओर देखते हुए अपनी संतानों के लिए हर सुख-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अपनी संतानों पर निवेश करते हैं और बूढ़ी काकी के अंत का इंतजार करते हैं, चाहे इस उपेक्षा से वे मानसिक रोगी या अवसादग्रस्त ही क्यों न हो जाएं। इन बूढ़ी काकियों की पुत्रियां अगर आत्मनिर्भर हुईं और सही मायने में शिक्षित-दीक्षित हुईं, तो रूढ़िवादी सोच और परंपरा से ऊपर उठ कर अपने दायित्वों को अवश्य पूरा करती हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में इस शर्त के साथ अधिकार दिया गया है कि बेटियां भी बेटों की तरह ही अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करेंगी।

समाज का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए एक अन्य स्थिति का भी हवाला दिया जा सकता है, जहां एक नौकरी-पेशा अविवाहित लड़की स्वेच्छा से अपनी जमा पूंजी अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल में लगा देती है, पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा भी नहीं करती और अपने भाई-भतीजों के नाम अपनी संपत्ति की वसीयत तक कर देती है। ऐसी लड़कियों की इच्छा होती है कि जिस प्रकार सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की है उसी प्रकार ऐसे माता-पिता की देखभाल के लिए भी सवैतनिक अवकाश का कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक करोड़ से ज्यादा वृद्ध आबादी है, जिसमें विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर एवं एकल वृद्ध के अपने अलग-अलग आंकड़े हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान की चर्चा प्रासंगिक है, जिसमें अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे प्रभावी उपायों को अपनाएगा, जिसमें वृद्धावस्था, बीमारी और निर्योग्यता जैसे मामलों का सार्थक समाधान निकाला जा सकेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 (1)(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि अगर माता-पिता स्वयं अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके बेटा-बेटी उनकी देखभाल करेंगे। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम भी बेटे और बेटियों पर अपने माता-पिता के भरण-पोषण का दायित्व अधिरोपित करता है। इसके अलावा वर्ष 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और भरण-पोषण के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिक वह है जिसकी उम्र साठ वर्ष से अधिक है। पर एक अभिभावक, अभिभावक है, भले वह साठ की उम्र का न हो। यानी बच्चे अपने अभिभावकों के भरण-पोषण के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो।

ऐसा न करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत दंड और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। पर अन्य अधिनियमों की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे यह सिद्ध करना कि कौन लोग जानबूझ कर अपने माता-पिता का भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं? इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? और यह कि अगर बच्चों को अभियुक्त माना जा रहा है, तो क्या आपराधिक विधि के वे सिद्धांत जो अभियुक्त की निर्दोषिता, संदेह से परे दोष की सिद्धि, और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिए जाने की बात करते हैं, वे भी लागू किए जाएंगे? यह अधिनियम एक तरफ तो कहता है कि जो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने स्वयं की आय से अपना भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर होगी और दूसरी तरफ वृद्धजनों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रावधान की बात भी की गई है। एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात, जिसकी अनदेखी इस अधिनियम में की गई है, वह यह कि ऐसे भी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो साठ वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होकर अपने कार्यस्थल को छोड़ कर घर आते हैं, जहां उनके वृद्ध माता-पिता रह रहे होते हैं।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक अपने वृद्ध माता-पिता का भरण पोषण कैसे करेंगे? किन विधिक दायित्वों के अधीन होंगे? क्या उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा? ऐसे में सवाल है कि जब समाज में परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से होने लगे, दुर्खीम का यांत्रिक समाज सावयवी समाज में बदलने लगे और संयुक्त परिवारों का मजबूरन विघटन होने लगे, छोटे परिवार की संकल्पना में वृद्ध माता-पिता की अवधारणा ही समाप्त होने लगे तो संवेदनाओं के क्षरण पर कानूनों का लेपन काम नहीं करता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छोटे परिवार या हम दो हमारे दो की संकल्पना परिवार नियोजन से संबंधित है, परिवार कल्याण से नहीं। परिवार कल्याण में कम से कम तीन पीढ़ियों का समावेशन अपरिहार्य है, जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चों की इकाई अनिवार्य रूप से शामिल हो। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा और कहानियों के साथ छोटे-छोटे समूहों में वृद्ध जनों को भी यह समझाने की आवश्यकता है कि उन्हें अपने बच्चों की नौकरी की दशाओं और शर्तों को समझते हुए उनके साथ उनके कार्यस्थल पर जाकर रहने में भी गुरेज न हो। कई बार समस्याएं केवल इसलिए उत्पन्न हो जाती हैं कि दो अलग-अलग जगहों पर परिवार रहने लगते हैं, जिसकी वजह से देखभाल में परेशानी आती है। इसके अलावा आवश्यकता इस बात की भी है कि चाहे संपत्ति हो या न हो, माता-पिता तो माता-पिता ही होते हैं, वे न जीवन भर साथ रहेंगे, न दुबारा मिलेंगे, और न उनका कभी कोई विकल्प होगा। भारतीय परंपरा में माता-पिता और सास-ससुर, बेटे, दामाद और बेटी, बहू जैसे रिश्ते दो परिवारों को जोड़ने के लिए, उनके सुख-दुख को साझा करने के लिए, और एक-दूसरे का संबल बनने के लिए बनाए गए हैं। उसमें इस वैचारिक गिरावट को कतई जगह नहीं दी जानी चाहिए कि बेटा-बहू ही अपने माता-पिता की जिम्मेदारी उठाएंगे।

सांपत्तिक उत्तराधिकार के अपने दायरे हैं, और रिश्तों की डोर थामने के अपने भाव हैं। जब समाज अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों से विमुख होता है, तो विधिक दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं, जिसमें सदैव कुछ न कुछ कमियां बनी रहती हैं, इसलिए वृद्धजनों के उम्र के मनोवैज्ञानिक विभाजन के आधार पर कानूनों में यथोचित परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार वृद्धजनों की देखभाल हेतु केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि नौकरी-पेशे वाले दंपत्ति भी अपने बच्चों को या माता-पिता को जैसी स्थिति हो वहां रख सकें। इसके अलावा संवादहीनता को खत्म करने की पहल होनी चाहिए। सामंजस्य स्थापित करने की समझ सभी के अंदर विकसित होनी चाहिए, ताकि भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था परिवार पूरे दमखम के साथ चिर नवीन बनी रहे, इसमें न कभी कोई घुन लगे, न कोई दीमक। और भारत अपनी भारतीयता के साथ अपने संस्कारों के साथ अपने कल और आज के साथ नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके।


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Life Management: 22-01-21


22-01-21 (Daily Audio Lecture)

उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 292

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 292

23 January 2021

प्रश्न–292 – देश के तीव्र एवं सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ‘पी एम वाणी’ कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिये ? (150 शब्द)

Question–292 – Evaluate the ‘PM WANI’ scheme in terms of rapid and all-round development of the country. (150 words)

नोट : इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।


 

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23-01-2021 (Important News Clippings)

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23-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:23-01-21

Sustainable Progress In Nuclear Energy

ET Editorials

The recent grid synchronisation of the third unit at Kakrapar Atomic Power Project (KAPP), near Surat in Gujarat, is notable indeed. The 700 MW unit is now our largest-capacity nuclear reactor, and the first of at least 16 units planned to balance the grid as we duly rev up green renewable power generation, intermittent and variable in nature. The nuclear route provides clean, stable, baseload power, and is an important element of our energy policy and climate strategy.

The latest unit incorporates the indigenously developed pressurised heavy-water reactor (PHWR) technology, designed for use of natural uranium and avoid fuel enrichment. Note that KAPP has two smaller PHWRs, each of 220 MW capacity. Domestic resource endowments — rather small uranium reserves and bountiful availability of nuclear-fertile material thorium — have prompted India to adopt its well-known three-stage nuclear programme. The stated target is to achieve 63 GW of nuclear power capacity by 2032; uranium imports are no longer a constraint, thanks to the Indo-US civil nuclear agreement, agreed upon in circa 2005 and concluded in 2008.

The ongoing development of a chain of nuclear reactors here appears to have avoided costly time and cost overruns, reportedly due to modular design, standardisation and proven buildup of expertise over the years. The country embarked on its second-stage nuclear programme with the successful operation of a research reactor labelled Fast Breeder Test Reactor. Fastbreeder reactors produce more fissile material than they consume. And the 500-MW Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) is slated to be commissioned later this year. The advanced reactors would enable conversion of thorium into fissile uranium in the third stage.


Date:23-01-21

Food Maths

Imbalances in India’s cereal economy need more than a short-term fix

Jean Dreze, [ The author is Visiting Professor at the Department of Economics, Ranchi University ]

The paradox of “hunger amidst plenty” has haunted India for a long time and shows no sign of going away. On the contrary, it reached a new plane in 2020. On the one hand, the economic recession precipitated by the COVID-19 crisis and national lockdown exposed huge numbers of people to food insecurity. Many household surveys point to reduced food intake in both quantitative and qualitative terms. The latest survey, Hunger Watch, suggests that food insecurity continued well after the lockdown. The government is trying to create an impression that the crisis is largely over, but for informal-sector workers, hardship is likely to continue for a long time.

On the other hand, excess cereal stocks (mainly rice and wheat) have reached unprecedented levels and are all set to grow further in 2021. Bloated stocks reflect a growing imbalance between procurement and distribution. According to the official Foodgrains Bulletin, cereal procurement was around 70 million tonnes in 2017-18, 80 million tonnes in 2018-19, and close to 90 million tonnes in 2019-20. This year, it may cross 100 million tonnes. Meanwhile, cereal distribution under the public distribution system (PDS) and other welfare schemes has stagnated at around 60 million tonnes. Procurement and distribution do not match because they are driven by independent forces — procurement by minimum support prices (MSPs), distribution by the norms of the National Food Security Act (NFSA).

When the NFSA was being drafted 10 years ago, cereal procurement was around 60 million tonnes. The Planning Commission and finance ministry argued that it would not and should not grow further, and insisted on 60 million tonnes as an upper bound for the cereal requirements of the NFSA. Ten years later, procurement has actually grown by more than 50 per cent.

The imbalance between procurement and distribution was temporarily hidden in 2020 because additional PDS rations of 5 kg per person per month were provided to NFSA cardholders from April to November under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). This led to the release of an extra 30 million tonnes or so, compared with normal levels. After reaching a peak of nearly 100 million tonnes in July 2020 (more than twice the buffer-stock norms), cereal stocks stopped growing. But with the recent discontinuation of PMGKAY, they are all set to grow again in 2021.

In the short-term, there is no simple way of closing the gap between procurement and distribution other than expanding distribution. With farmers demanding higher MSPs and being quite assertive about it, procurement is unlikely to decline soon (except in years of bad harvest). Exports would require massive subsidies, since MSPs tend to be higher than world prices — almost 50 per cent higher in the case of wheat today. So would the use of excess stocks as cattle feed. Large subsidies for exports or cattle feed (not to speak of ethanol) would be hard to justify. Open-market sales would defeat the purpose of MSPs.

The case for expanding distribution arises not only from the lack of sensible alternatives but also from the need to consolidate the food security net in this crisis situation. Ad hoc measures, often prone to confusion and corruption, should give way to sustained entitlements. There are many possibilities in this regard — expanding the Antyodaya programme, updating the population figures used to calculate NFSA coverage, raising monthly cereal rations above the modest norm of 5 kg per person, and universalising the PDS in rural areas and urban slums, among others. Just to amplify the last option, universalising the PDS in rural areas at NFSA rates (5 kg per person per month) would require an extra allocation of about 15-20 million tonnes per year — barely half of the current gap between annual procurement and distribution.

Another approach would be to simply raise state-wise NFSA allocations by a fixed percentage (say 20 per cent), and let the states decide how to use the additional quotas within the PDS framework. During the last few months, many states have tried to expand the coverage of the PDS as a relief measure, but it is hard for them — especially the poorer states — to do it without central assistance.

Aside from a major gap between cereal procurement and distribution, there is also a looming imbalance between production and consumption. Cereal production has been well above 250 million tonnes for five years in a row, and is likely to cross 280 million tonnes this year. According to the second India Human Development Survey, average cereal consumption was a little below 12 kg per person per month 2011-12. Using this benchmark, aggregate cereal consumption is likely to be around 200 million tonnes today, in a normal year. Sustained poverty reduction would perhaps raise it a little beyond that, but not much. Cereals have other uses than human consumption, but it is not clear how well the surplus can be used.

This imbalance reflects the excessive focus of subsidised procurement on rice and wheat. Perhaps the all-out promotion of rice and wheat served a purpose at one time, when India faced a possible danger of cereal shortage. Today, it makes little sense. Diversification of agriculture, especially towards nutritious crops such as millets, pulses, oilseeds and vegetables, is important not only for better nutrition but also to promote equity and sustainability. This requires more balanced subsidies — for instance, higher MSPs for pulses, combined with more active procurement and the inclusion of pulses in the PDS. The feasibility of including pulses in the PDS was amply demonstrated in 2020 under the PMGKAY — this could work wonders for farmers, poor people, and the environment. Diversification also calls for other forms of public support (such as marketing arrangements, credit facilities, scientific advice, effective insurance), especially for small farmers and deprived regions.

Sooner or later, the double imbalance in India’s cereal economy (between procurement and distribution as well as between production and consumption) will need more than a short-term fix. Meanwhile, the need of the hour is to expand distribution under the PDS. Failing that, the country is heading towards another round of wasteful stock accumulation even as poor people struggle to feed their families.


Date:23-01-21

The listening deficit

The fundamental reform India-and the world-needs is the process of listening to other perspectives

Arun Maira, [ Maira, a former member, Planning Commission, is the author of Listening for Well-Being: Conversations with People Not Like Us ]

“The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests,” Prime Narendra Minister Modi tweeted, commenting on the storming of the US Capitol by Donald Trump’s supporters. Meanwhile, thousands of farmers are camped in bitterly cold weather around India’s capital. They are peacefully protesting amendments to farm laws the government has rammed through without a discussion in the country’s elected Parliament. They threaten to carry out a peaceful tractor march in Delhi on the nation’s Republic Day if their demands are not conceded by then. These protests in the world’s two largest democracies raise questions about the health of the global democratic enterprise.

What is a “lawful” protest? Who determines whether the purpose of the protest is lawful? And which methods of protest are lawful? If such questions should be discussed within a democratically-elected Parliament (or Congress), and if elected institutions do not function, should the people not protest? They must protest, albeit non-violently, in a manner that will make their protest heard as the Indian farmers are, and the protestors in Shaheen Bagh were.

Experts advising the government are prepared for discussions with the farmers provided the discussions are “evidence-based”, they say. Which raises more questions. What is evidence required for? What is acceptable as evidence? The experts have their own scientific models about what is important. The farmers have their experience of what matters. Experts want more hard data. Whereas farmers’ mistrust of the government’s intentions is based on their experience, including the way in which the reforms are being rammed on them. That’s not how democracy is supposed to work, they protest.

Liberals everywhere are feeling threatened by the rise of autocratic leaders. Elected leaders may say they work for the people and listen to them. However, the experts who advise them plug people as numbers into their scientific models, even looking down on them as uneducated masses. When leaders rely too heavily on expert advisers for solutions, trust in elected leaders breaks down. Trump rose up on a global wave of citizens’ mistrust in the way democratic institutions are functioning. Trump may have fallen, but the wave of illiberalism has not passed. It has risen due to the failure, so far, of two projects to meet citizens’ expectations of improvements in the human condition — the project of electoral democracy, and the project of scientific rationality.

The Indian government is being urged by economists and industrialists to implement economic reforms firmly. The people who are the intended beneficiaries are not convinced, as the farmers’ are saying. Even experts disagree amongst themselves whether the reforms are the right ones. Indian economists have been very critical in recent years of the Supreme Court’s “interference” in the economy, with its decisions in tax matters, etc. It does not have the necessary expertise for economic policies, they say. Caught in the impasse of agriculture reforms, the government now seems inclined to let the Supreme Court decide what should be done. Is this not an admission that the government and the economists who advise it do not have the expertise required for democratic governance?

The expansion of the idea of human rights is the mother force of democracy. Democracy is deepened by the realisation that those who rule always have more power than those they rule over. The nobility over peasants; white people over coloured people; upper castes over lower castes; employers over workers; men over women. The advance of ill-regulated capital across the world in recent years, to promote the ease of doing business rather than ease of living, has given those with more wealth greater power to frame rules than citizens who have no wealth. Democracy must correct this.

The fault-lines in democracy are: Ill-regulated capitalist markets are corroding democracy; experts are misinformed about realities; global elites, who are connected in a global community transcending national borders, are disconnected from common people. They think “global” and believe that thinking “national and local” is going backwards whereas people within countries everywhere, especially those left behind in the global race, want their governments to look inwards to their needs first.

The Edelman Trust Barometer, an annual global survey of citizens’ trust in institutions reported, in 2020, that: “A growing sense of inequity is undermining trust in all institutions — government, business, the media, even NGOs.” Government, the media, and NGOs are supposed to serve the people. Even businesses realise they must be trusted by the people for their license to operate. They should not have to turn to the government to convince citizens that big corporations are good for the people. Because then the people will believe that the government and corporations are in cahoots to serve corporate interests, and they will lose faith in their own government.

Trust is decreasing because no one is listening to others. The government is not listening to the people, neither are experts. Experts in their specialised silos are not even listening to experts in other silos. Social media is forcing people further into gated communities of “people like us” who are unable, and unwilling, to listen to “people not like us”. Democratic governance is breaking down because no one is willing to listen to people they don’t understand or agree with.

The fundamental reform India needs (and the world too) is a “no tech” one. It is the process of listening to people who do not seem to think like we do. By listening to other perspectives, we will comprehend the system of which we are all small parts; and economists will improve their science too. Moreover, by listening better to each other we can trust each other, and then we can work together, democratically, to make the world better for everyone.


Date:23-01-21

Home, alone

A false hierarchy of gender and caste practices has devalued domestic and care work. The pandemic has sharpened this inequality

Amrita Dutta

The kitchen is a place of nourishment and skill — but also of the exhausted, unvoiced rage of Indian women. That anger simmers in the just-released Malayalam film, The Great Indian Kitchen. But before it boils over, the camera lingers on the hands of women at work: Slicing carrots, peeling tapioca, washing cups, scrubbing dishes, grinding coconut into a chutney on a stone slab, sweeping, mopping, washing. Breakfast follows lunch follows dinner. The men read the newspaper or stretch into a yoga-asana, call out for tea (with milk for him, and without for someone else). They ask for the toothbrush to be handed over and know hot dosas will find the plate, unasked. Scene after scene looks at the never-quite-finished women’s labour at home — as well as the easy, polite entitlement with which men receive the fruits of that work, not even a haldi stain on the assumption that this is how it should be.

This unsettling look at domestic drudgery — both in Jeo Baby’s The Great Indian Kitchen and the Bengali film Tasher Ghawr, about a housewife trapped with her abusive husband in lockdown — is rare in contemporary popular culture. Indeed, to many of us, food is daily pleasure and aestheticism, a link to cultures and histories that make us. But like the salt that disappears into a sambhar or a dal done right, the arduous labour of women in the kitchen and home (and their lack of choice in opting out of it) is an essential — and ignored — ingredient of Indian lives. Here are the facts: The NSSO time-use survey 2019 of nearly 4.5 lakh Indians reveals that women spend nearly five hours every day on unpaid domestic work, compared to 98 minutes by men. Less than 6 per cent of Indian men are involved in cooking, compared to 75 per cent women.

The home is where the majority of Indian women perform work that sustains households and enables men (and privileged women) to take up productive paid jobs in the economy. Even for those women who take up work outside the home, domestic responsibilities shape their choice of work and professional progress. The drag on Indian women’s labour force participation (one of the lowest in the world) is not only a function of low education and social status, but also, to a significant extent, of culture — the basket of values that, by tying women’s identity tightly to the supervision of children and home, nudges them out of the workforce. “Why do you want to take up a job, when the work you do at home is more important than that of ministers?” says the father-in-law to the newly-wed daughter-in-law in The Great Indian Kitchen. Like Schrodinger’s cat, the domestic work performed by wives and daughters is both priceless, and of little value.

No matter the strides in education and social practices, in the political and cultural discourse about women, marriage and home are still seen, unquestioningly, as the rightful and natural context for women’s lives. So much so that economist Swaminathan Aiyar can prescribe work-from-home (WFH) as a fix to the problem of too few women in the workforce because a) “they do not have to leave home and face molestation or badnaami” and b) because it can make it feasible for them to do “both office and family chores”. The Supreme Court Chief Justice finds it possible to suggest that women farmers from Punjab give up their space in democratic protests and return home, rather than bargain for their economic rights. It is the same daddy complex that leads to anti-conversion laws meant to “rescue” Hindu women in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh from the exercise of their own will — and return them to their families, their homes.

For a brief while last year, the middle-class lockdown home — by becoming a simultaneous space for salaried work and unpaid housework — made it impossible to ignore the toil that sustained a house. In the absence of domestic help, schools and childcare, women were stretched thin — but men, too, did more at home. A study by economist Ashwani Deshpande found that the gender gap in domestic work shrunk during the lockdown, but widened again by August, when many men returned to employment.

Around April, I had stepped into full-time kitchen work for the first time in my life, ears ringing with the mocking prophecy of aunts (“In the end, no woman escapes the pressure cooker”). All my life I had determined that I would not turn into my mother, an immensely capable woman whose talent and energy ought not to have been circumscribed by the dazzling meals she cooked, and the exacting, punishing standards of domestic work by which she ran her life. But, here, I was. Working with my mother in the kitchen, I learnt with my hands what I knew in theory — that this is work that demands skill, creativity and organisation; that like all physical labour, it rewires and restores the rhythm of the body; that it allows the sharing of pleasures that makes us human. Why, then, do men not feel the need to acquire this life still?

Could a salary for housework paid by the state, as Makkal Needhi Maiam (MNM) leader Kamal Haasan has promised Tamil Nadu women voters, be a way to value this work? While a refreshing acknowledgement of the labour that subsidises the economic activities of society, the proposal leaves the fundamental hierarchy of the patriarchal home unchallenged — that a woman’s place is in the home — and absolves it of change. A salary also presupposes a worker’s ability to bargain for higher wages, and exit her workplace. Can these negotiations take place in the home, which places men’s needs and pleasures at the centre of its workflow? More importantly, how can women determine a fair price, when the labour that sustains homes is so consistently devalued? These are important questions, given that the economic shock of the pandemic is bound to push more women out of the workforce — and into unpaid domestic service. According to Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) data, while men recovered most of their lost jobs by November 2020, women didn’t — 49 per cent of job losses were of women.

A false hierarchy of gender and caste practices has, indeed, devalued the essential work that sustains us — whether cleaning or cooking or the care of infants and elderly. It allows caste-privileged women and nearly all men to pass on this work to those from “lower castes” and the impoverished — for low wages. This fundamental inequality robs women of self-worth, but also stunts men into pre-fabricated social roles. It radiates out of the home into the public sphere. It shapes workplaces that reward 24×7 male workers who can afford to ignore the demands of the home; eases out women who shoulder precisely that burden or confines them in supportive, secondary roles. It leads to abysmal wages paid to domestic workers. Care work performed by women, largely from the lower castes, remains devalued even in the middle of a pandemic, as is evident in the struggle of ASHA workers. Even professions such as teaching, that tend to employ more women, remain low-paying.

Dismantling these hierarchies – and expanding the imagination of women as citizens independent of the home — might make the family a nourishing place, not only for men.


Date:23-01-21

चीन के मंसूबे

संपादकीय

गलवान घाटी विवाद की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। अपना पुराना रवैया दोहराते हुए चीन ने कहा है कि तिब्बत के दक्षिणी हिस्से- जंगनान क्षेत्र जो कि भारत का अरुणाचल प्रदेश है, को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वह अरुणाचल प्रदेश को कोई मान्यता नहीं देता। हाल में यह विवाद तब उठा जब अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सरी चू नदी के पास एक छोटा गांव बसा देने की चीनी साजिश का खुलासा हुआ। पिछले एक साल में चीन ने जिस गुपचुप तरीके से इस गांव को बसा लिया, वह उसकी पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने की नीति का प्रमाण है। हकीकत यह है कि सुबनसिरी जिले का यह इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटा है और भारत के हिस्से में पड़ता है। लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है और इसे विवादित क्षेत्र बना रखा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इलाका विवादित है भी, तो फिर वह क्यों यहां अवैध निर्माण कर अशांति पैदा कर रहा है। यह इलाका सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है और यहां किसी भी तरह की चीनी गतिविधि उकसावे वाली कार्रवाई से कम नहीं है। जाहिर है, चीन भारत को घेरने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है।

पिछले कुछ सालों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों में जिस तेजी से अपना जाल बिछाना शुरू किया है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में चीन इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज करेगा। इसी क्रम में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से न्यांगची तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना पर तेजी से किया है और यह रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरती है। न्यांगची से लेकर ल्हासा तक चार सौ नौ किलोमीटर की सड़क वह पहले ही बना चुका है। चीन का सारा जोर भारत से लगी साढ़े चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर जगह-जगह ऐसे निर्माण करना है जिससे सीमाई इलाकों में उसकी पहुंच आसान हो सके। इसीलिए अरुणाचल से लेकर डोकलाम और गलवान तक वह भारतीय सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और इन इलाकों को विवादित बना रहा है ताकि भारत इन इलाकों में अपनी पहुंच न बना सके।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया तो है नहीं। चीन चाहता भी नहीं है कि सीमा विवाद कभी सुलझे। अगर एक बार सीमा विवाद सुलझ गया तो उसके विस्तारवादी मंसूबे पूरे कैसे होंगे! चीन का भारत के साथ ही नहीं, अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है और हर देश के भू-भाग को उसने इसी तरह विवादित बना कर कब्जा रखा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत के रक्षा मंत्रियों के अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों के दौरों पर चीन आपत्ति करता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में उसकी गतिविधियों पर भारत पर नजर है। सामरिक महत्त्व और चीनी गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमाई इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने और पुलों के निर्माण के निर्माण का काम जोरों पर है। लेकिन भारत को लेकर चीन जिस तरह की विरोधाभासी और संदेहास्पद कूटनीति अपनाए हुए है, उससे तो लग रहा है कि वह गलवान विवाद को हल करने की दिशा में बढ़ने की बजाय भारत को और बड़े जाल में फंसाने की साजिश रच रहा है।


 

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योजना : भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन (23-01-2021)

Yojana : Infrastructure Development (23-01-2021)

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