कुरुक्षेत्र : ग्रामीण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण (23-01-2021)

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Kurukshetra : Adopting a Holistic Approach towards Rural Development (23-01-2021)

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कामकाजी महिलाएं और पोषण

Date:25-01-21

देश में कुपोषण की समस्या एक ज्वलंत प्रश्न बन गई है। इसका संबंध देश में महिलाओं के कामकाजी होने से है। किसी परिवार की महिला के कामकाजी होने से पूरा एक चक्र जुड़ा हुआ है, जो उसकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाता है। ऐसा संभव करने के लिए कुछ परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं, और इन्हें बनाना सरकार का दायित्व है।

कुछ बिंदु –

• कुपोषण को एक महिला के काम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। एक महिला के कामकाजी होने के लिए बच्चों की उचित देखभाल की व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने आंगनबाडी और क्रेच का इंतजाम किया है।

आंगनबाडियों के घंटों में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही मोबाइल क्रेच बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे महिलाएं बिना किसी चिंता के काम कर सकें।

• आंगनबाडी के माध्यम से दी जाने वाली पोषण-शिक्षा, पोषण की पूर्ति के लिए दी जाने वाली गोलियां, गर्म और पोषक भोजन आदि कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत सहायक होती है।

कर्नाटक में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इन केंद्रों में मिलने वाली सहायता से गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण-स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

• महिलाओं की शिक्षा उनके पोषण स्तर को बढ़ाने और कार्यबल में शामिल होने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाती है। अतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का पंजीकरण बढ़ाने और उन्हें रोके रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय आने पर मध्यान्ह भोजन के माध्यम से उन्हें गर्म और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।

• मनरेगा में महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इससे उनका जीवन स्तर बढता है, और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा भी उन्हें बराबरी का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वे अपने परिवार और स्वयं के लिए बेहतर पोषण प्राप्त कर सकती हैं।

विभिन्न प्रयासों के अलावा ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है। भारत में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें और 14 लाख आंगनबाड़ी हैं। आंगनबाड़ी समिति का नेतृत्व एक महिला को सौंपा जाना चाहिए, जो माँ भी हो। साथ ही अन्य अभिभावक, बुजुर्ग और पंचायत वार्ड सदस्य को मिलाकर एक उप समिति बनाई जानी चाहिए। इसमें हुई चर्चाओं को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गाँवों में पोषण और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर जल्दी सुलझाया जा सकता है। दूसरे, बाल विवाह पर नियंत्रण रखकर, लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने का काम भी पंचायत ही सबसे अच्छी तरह कर सकती हैं।

महिलाओं को कचरा प्रबंधन, वाटर पम्प संचालन, सर्वेक्षण, बिल संग्रहण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में काम दिया जा सकता है। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित उमा महादेवन दासगुप्ता के लेख पर आधारित। 5 जनवरी, 2021

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25-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:25-01-21

Vaccine Diplomacy

Unlike Chinese candidates, India can supply safe, affordable jabs for the world

TOI Editorials

As vaccination against Covid-19 gains steam across the world – around 61.11million vaccine doses have been administered globally – the battle for soft power in the form of vaccine diplomacy too is gaining pace. This mirrors the mask diplomacy seen in an earlier phase of the pandemic. China, which may have unleashed Covid-19 on the world due to its opacity, is trying hard to salvage its image and project itself as a health saviour by supplying Chinese vaccines to developing countries. It makes no secret of using the strategy to expand its global influence as part of its ‘Health Silk Road Initiative’.

But vaccine diplomacy is where India has a clear edge. After all, even before the pandemic hit, India was meeting 62% of the global demand for vaccines. Therefore, with its own vaccination drive kicking off this month, New Delhi’s decision to give millions of doses of Covid vaccine to South Asian neighbours is smart strategy. India has already initiated vaccine grants with 2 million doses for Bangladesh, a million for Nepal and 150,000 and 100,000 respectively for Bhutan and the Maldives. Plus, early commercial supplies of the Serum Institute produced Oxford-AstraZeneca vaccine have been cleared for Brazil and Morocco.

Meanwhile, the US just joined the multilateral COVAX facility that aims to distribute vaccines equitably to the poorest nations. US’s participation will be a huge resource boost for COVAX, which in turn will free up many developing countries – particularly in Africa — from making Faustian deals with China to secure vaccines. In that sense, the US and India should team up to provide safe and affordable Covid vaccines to the world to counter China’s cynical vaccine diplomacy. Besides, Chinese vaccines lack transparency. Covid vaccination must be driven by trust. And India as the pharmacy of the world is well positioned to deliver.

Date:25-01-21

Changing climate

Joe Biden’s decision on Paris Pact, WHO are welcome signals of the US reversing insular tendencies of the Trump era

Editorial

Among Joe Biden’s first decisions after assuming office as the 46th President of the US was to recommit his country to the Paris Climate Change Pact and affirm Washington’s ties with the World Health Organisation (WHO). His predecessor, Donald Trump, had withdrawn the US from the landmark pact, calling it a “disaster” for America. And, amidst the raging COVID pandemic, he had halted US funding to the global health organisation, accusing it of being “under the total control of China”. In a welcome departure from his predecessor’s “America First” approach, Biden said on his inauguration that on “climate and a range of other issues, the US will engage with the world once again”.

The US’s withdrawal from the WHO, scheduled to take effect in July, would have drastically affected the finances of the global health body — nearly 16 per cent of its budget is financed by Washington. Likewise, the secession of the world’s second-largest GHG emitter would have jeopardised the Paris Pact’s objective to keep temperature rise in this century under 2 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels. Biden has not yet revealed the details of his administration’s climate ambitions, but if his campaign is any indication, America is likely to recommit itself to the voluntary emission reduction targets that constitute the Paris Pact’s bedrock. His $2 trillion clean-energy proposal envisages an emissions-free electric grid by 2035 and aims to make the US a net zero carbon economy by 2050. After his election, Biden renewed this pledge and assured that his plan to “Build Back Greener” will have special focus on communities of colour, “who have suffered disproportionately from fossil fuel pollution”.

The new President’s decisions on health and environment are first steps towards plugging the rift between the top global power and the rest of the world. They are also a recognition that national silos are ill-equipped to deal with almost all the crises confronting the planet today, whether they be melting glaciers, warming temperatures or notoriously infectious pathogens. Even as several global leaders, including the former US president, pandered to insular tendencies, the pandemic underlined that there is no escape from the global village. Borders did have to be sealed as an emergency response to the virus. Shortages in vital medical provisions, drugs, personal protection equipment and ventilators — now vaccines — however, meant that no country could deal with the crisis on its own. At the same, the questions raised of globalisation — including those by Trumpism and its variants — cannot be put off by the change in the White House. It’s too early to say if Biden’s presidency augurs a course correction. But the emphasis on “humility” in the early statements of his newly appointed climate diplomat, former secretary of state John Kerry, does send positive signals — as do the President’s initial decisions on climate and health.

Date:25-01-21

In agri-credit, small farmers are still outside the fence

The agriculture sector’s performance has not been commensurate with the increasing subsidised credit it receives

A.S. Mittal, [ Vice Chairman (cabinet minister rank), Punjab State Planning Board and Sonalika Group, and Chairman-ASSOCHAM (Northern Council). The use of various media reports and documents is acknowledged ]

Farmers on the warpath would mean that agriculture reforms have again occupied centrestage not just in the minds of the politicians but also policymakers. To enable small farmers to diversify their crops or improve their income they must have access to credit at reasonable rates of interest. This has been an agenda of the triad of the Centre, the States and the Reserve Bank of India (RBI) for decades. Unfortunately, while the volume of credit has improved over the decades, its quality and impact on agriculture has only deteriorated. Agricultural credit has become less efficient in delivering agricultural growth. Otherwise, why should over 85% of farmers’ income remain stagnant over the years? Any other sector which has access to a low rate of interest credit has always boomed and ballooned so much so it has created a bubble of its own.

Every year, the central government announces an increase in the target of subsidised agriculture credit limit and banks surpass the target. On February 1, Budget day, the Union Finance Minister will again set a new agricultural credit target for 2021-22. In 2011-12, the target was RS4.75-lakh crore; now, agri-credit has reached the target of RS 15-lakh crore in 2020-21 with an allocated subsidy of RS21,175 crore. The question is: where is the credit and subsidy going and are they really benefiting the farmers?

Most small farmers left out

In the last 10 years, agriculture credit increased by 500% but has not reached even 20% of the 12.56 crore small and marginal farmers. Despite an increase in agri-credit, even today, 95% of tractors and other agri-implements sold in the country are being financed by non-banking financial companies, or NBFCs, at 18% rate of interest; the banks’ long-term loans rate of interest for purchasing of the same is 11%.

The central bank, the RBI, has also questioned agricultural households with the lowest land holding (up to two hectares) getting only about 15% of the subsidised outstanding loan from institutional sources (bank, co-operative society). The share is 79% for households belonging to the highest size class of land possessed (above two hectares), beneficiaries of subsidised institutional credit at 4% to 7% rate of interest. As in the Agriculture Census, 2015-16, the total number of small and marginal farmers’ households in the country stood at 12.56 crore. These small and marginal holdings make up 86.1% of the total holdings. As in the Situation Assessment Survey of Agricultural Households by the National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, the share of institutional loans rises with an increase in land possessed — showing that the bulk of subsidised agri-credit is grabbed by big farmers and agri-business companies.

A loose definition of agri-credit has led to the leakage of loans at subsidised rates to large companies in agri-business. Though the RBI had set a cap that out of a bank’s overall adjusted net bank credit, 18% must go to the agriculture sector, and within this, 8% must go to small and marginal farmers and 4.5% for indirect loans, bank advances routinely breach the limit.

In 2017, 53% of the agriculture credit that the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) provided to Maharashtra was allocated to Mumbai city and suburbs, where there are no agriculturists, only agri-business. It made indirect loans to dealers and sellers of fertilizers, pesticides, seeds and agricultural implements undertaking work for farmers.

Many irregularities

A review by the RBI’s internal working group in 2019 found various inconsistencies. It found that in some States, credit disbursal to the farm sector was higher than their agriculture gross domestic product (GDP) and the ratio of crop loans disbursed to input requirement was very unevenly distributed. Examples are in Kerala (326%), Andhra Pradesh (254%), Tamil Nadu (245%), Punjab (231%) and Telangana (210%). This shows the diversion of credit for non-agriculture purposes. One reason for this diversion is that subsidised credit disbursed at a 4%-7% rate of interest is being refinanced to small farmers, and in the open market at a rate of interest of up to 36%.

Subsidised credit should be the ‘cause for viable agriculture but, unfortunately, the agriculture sector’s performance has not been commensurate with the subsidised credit that it has received’. Even new farm laws have not addressed the reform in the agriculture credit system.

The way forward is to empower small and marginal farmers by ‘giving them direct income support on a per hectare basis rather than hugely subsidising credit. Streamlining the agri-credit system to facilitate higher crop loans to farmer producer organisations, or the FPOs of small farmers against commodity stocks can be a win-win model to spur agriculture growth’.

Technology as a solution

With mobile phone penetration among agricultural households in India being as high as 89.1%, the prospects of aggressive effort to improve institutional credit delivery through technology-driven solutions can reduce the extent of the financial exclusion of agricultural households. Farmers have been able to avail themselves of loans through mobile phone apps, says a media report. These apps use satellite imagery reports which capture the extent of land owned by farmers in States where land records are digitised and they grow the crop to extend the Kisan Credit Card loans digitally. Instant, otherwise, farmers have to produce the certified land record copy from the revenue department, which is much time consuming. Other steps are reforming the land leasing framework and creating a national-level agency to build consensus among States and the Centre concerning agriculture credit reforms to fill the gap and reach out to the most number of small and marginal farmers.

Date:25-01-21

The shipping sector is at sea

Sagarmala provides hope for improving carrying capacity and developing infrastructure and ports

R.N. Joe D’Cruz, [ CEO of Sasi Logistics Pvt Ltd, Chennai ]

The major economies of the world have always realised the potential of shipping as a contributor to economic growth. Today, for instance, control of the seas is a key component of China’s Belt and Road Initiative (BRI). China is trying to take control of the Bay of Bengal and the Indian Ocean Region.

However, geographically, China is not as blessed as India. It has a great variety of climates and it has a coast only in the east; yet, seven of the top 10 container ports in the world are in China, according to the World Shipping Council. What aided China’s growth are strong merchant marine and infrastructure to carry and handle merchandise all over the world.

Prior to the 16th century, both India and China were equal competitors on GDP. Historical records prove that India had maritime supremacy in the world. But over the past 70 years, India has lost its global eminence in shipping due to poor legislation and politics.

Helping foreign shipping liners

Starting from the establishment of new ports in independent India to the establishment of the present-day Chabahar Port in Iran, all of India’s actions on the shipping front have been counter-effective. This is due to a visionless administration. All the shipping infrastructure in peninsular India only helps foreign shipping liners. India has concentrated only on short-term solutions.

In the past, colonial traders had strong merchant marine, but they also developed optimum shore-based infrastructure with road and rail connectivity to facilitate their trade. There was balanced infrastructure onshore and at sea. Shore-based infrastructure was developed to cater to the carrying capacity. This needs to be understood with a clear economic sense.

Foreign ship owners carry our inbound and outbound cargo. This is the case in container shipping too. As a country, we have still not optimised our carrying capacity. Foreign carriers and their agents continue to ransack EXIM trade with enormous hidden charges in the logistics cycle. Much of foreign currency is drained as transhipment and handling cost every day.

Given this state of affairs, members of our maritime business community have also preferred to be agents for foreign ship owners or container liners rather than becoming ship owners or container liners themselves. This is a historical mistake and a major economic failure of the country. As a result, there is a wide gap between carrying capacity and multi-folded cargo growth in the country.

Today, Ministry officials are happily relaxing “Cabotage” regulation in the name of coastal shipping. This benefits only the foreign container-carrying companies and not Indian shipowners. Official actions allow foreign carriers to enjoy the situation here and push the Indian tonnage owners to vanish from the scene. Starting from the Swadeshi Steam Navigation Company of V.O. Chidambaram Pillai to the Scindia Steam Navigation Company of our times, Indian owners have not got the blessings of successive governments.

In the port sector, instead of creating regional cargo-specific ports in peninsular India, the bureaucracy has repeatedly allowed similar infrastructural developments in multiple cargo-handling ports. As a result, Indian ports compete for the same cargo. If we make our major ports cargo-specific, develop infrastructure on a par with global standards, and connect them with the hinterlands as well as international sea routes, they will automatically become transhipment hubs. We need to only concentrate on developing the contributing ports to serve the regional transhipment hubs for which improving small ship coastal operations is mandatory.

It is our long-cherished dream to be competent and cost-effective in international supply chain logistics. We need quality products to be available in global markets at a competitive price. This will happen only if we develop balanced infrastructure onshore as well as at sea.

A ray of hope

Sagarmala, a government programme to enhance the performance of the country’s logistics sector, provides hope. Its aims are port-led industrialisation, development of world-class logistics institutions, and coastal community development. When Sagarmala initiates infrastructural development on the shorefront, this will also get reflected in domestic carrying capacity.

As of now, shipbuilding, repair and ownership are not preferred businesses in peninsular India. The small ship-owning community in India also prefers foreign registry for their ships instead of domestic registration. If this has to change, there needs to be a change in the mindset of the authorities and the maritime business community.

With the call for ‘Make in India’ growing louder and with simultaneous multi-folded cargo growth in the country, we need ships to cater to domestic and international trade. Short sea and river voyages should be encouraged. The ship-owning spirit of the Indian merchant marine entrepreneur has to be restored. Shipbuilding and owning should be encouraged by the Ministry. The National Shipping Board is an independent advisory body for the Ministry of Shipping, where the Directorate General of Shipping (DGS) is a member. The NSB should be able to question the functioning of the DGS, which is responsible for promoting carrying capacity in the country.

Sagarmala should include coastal communities and consider evolving schemes to harness the century-old ship-owning spirit and sailing skills of peninsular India. Coastal communities should be made ship owners. This will initiate carriage of cargo by shallow drafted small ships through coast and inland waterways. All minor ports in peninsular India will emerge as contributing ports to the existing major ports and become transhipment hubs on their own. Old sailing vessel owners should be encouraged to become small ship owners.

It is sad that most of the global shipping companies which depend on Indian cargo for their business have Indians as either commercial heads or Indian crew onboard their ships. The creamy layer from management and nautical institutions are employed out of India. When the most creative human resource is not used in the country, what is the point of declaring that India has the number one youth population in the world?

The youth population is merely a number, not a skill-based strength. In the coastal region, their strength has not been tapped. This is a point of concern and Sagarmala should concentrate on consolidating the strength of the coastal youth and make them contribute to the nation’s economy with pride.

Date:25-01-21

सरकारी तंत्र में सुधार का मतलब

अभिनव प्रकाश, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है। नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलता ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। लाइसेंस-कोटा परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते सरकार को समस्या के समाधान नहीं, बल्कि समस्या के जनक के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि 1990 के दशक के बाद से सरकार के आकार को कम करने का तर्क व्यापक समर्थन पाने लगा। खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा नौकरियां हैं, जिन्हेंं कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार -अनुपात दुनिया में सबसे कम है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर रेलवे और डाक विभाग को निकल दिया जाए तो प्रत्येक 1,00,000 लोगों के लिए केवल 139 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारवादी और कथित तौर पर न्यूनतम सरकार वाले देश में प्रति 1,00,000 निवासियों पर 668 सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है।

वर्ष 2014 में अकेले केंद्र सरकार के स्तर पर 7,50,000 रिक्तियां थीं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 38 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। राज्यों की नौकरशाही में वर्षों से मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण पूरा सरकारी तंत्र ही विलुप्त होता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकारी नौकरियों में कटौती करने के बजाय भारत को राज्य की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है। आवश्यकता तो उसका पुनर्गठन करने की है। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए, वहां नहीं है और बेवजह के ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि समाजवादी समय की बनाई हुई व्यवस्था आज तक चली आ रही है।

जिस तरह पुलिस के तमाम पद रिक्त हैं, उसी तरह स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। यदि सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो अकेले स्कूलों में करीब दस लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ग्रामीण और कृषि मंत्रालय में लगभग 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें अधिकांश का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का है। यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बात न करना ही बेहतर है।

अगर देश में पुलिस, स्कूल, अस्पतालों में लाखों रिक्तियां हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है। आखिर ऐसे में सरकार का आकार कम करने की बात ही कहां आती है? जब सरकार सिर्फ नाममात्र के लिए हो तो उसका आकार कम करना न्यायसंगत कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर अधिक न्यायाधीश होंगे तो हमारी न्यायिक प्रणाली तेजी से न्याय देना सुनिश्चित करेगी। इसी तरह अधिक पुलिसकर्मियों का मतलब बेहतर कानून एवं व्यवस्था से होगा। इसी क्रम में और अधिक डॉक्टरों का मतलब होगा आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल। स्कूलों और कॉलेजों में सही पढ़ाई होने से देश का मानव संसाधन कहीं अधिक सक्षम और बेहतर होगा। ये सभी पद आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केवल कल्पना की दुनिया में ही ये पद आर्थिक विकास पर बोझ माने जा सकते हैं।

सरकारी तंत्र में सुधार का यह मतलब नहीं और न हो सकता है कि सरकारी तंत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को उचित मानदंड देने में असमर्थता या अनिच्छा का मतलब यह नहीं है कि सरकार लोगों को काम पर रखना ही बंद कर दे। दरअसल समस्या कभी भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या की नहीं रही है। वह तो हमेशा ही बेहद कम रही है। बतौर उदाहरण मात्र पचास लाख की आबादी वाले छोटे से सिंगापुर की विदेश सेवा में भारत के विदेश सेवा विभाग से ज्यादा अधिकारी हैं। असली समस्या नौकरशाही के हाथों में अत्यधिक और मनमानी शक्तियों की है।

महामारी कोविड-19 के दौरान हमने नौकरशाही राज को देखा कि उसने किस तरह चार महीने के अंदर लॉकडाउन संबंधी सैकड़ों नियम जारी कर एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में सरकार का आकार ज्यादा बड़ा इसलिए लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अनाप-शनाप शक्तियां हैं। इन शक्तियों के चलते वे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों को परेशान करने में सक्षम हैं।

स्पष्ट है कि आवश्यकता प्रशासनिक सुधारों की है। इसी तरह जरूरत नियम-कानूनों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की भी है, न कि सरकारी नौकरियों को ही समाप्त कर देने की। यह समस्या कोई हाल में उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से एक के बाद एक सरकारें अपनी नीतिगत अक्षमता या अनिच्छा के कारण रिक्त पदों को भरने में अक्षम रही हैं। इस समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से ही हो सकता है। यह समन्वय कायम होना चाहिए और उन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहिए जिनसे सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो।

Date:25-01-21

बेहतर निगरानी आवश्यक

संपादकीय

देश के वित्तीय तंत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ऋण देने वाले संस्थान के रूप में वे बैंकिंग तंत्र की कमी को पूरा करती हैं और इसे इस क्षेत्र की वृद्धि से भी समझा जा सकता है। सन 2010 में जहां एनबीएफसी का आकार बैंकिंग परिसंपत्तियों के 12 प्रतिशत के बराबर था, वहीं अब यह उसका एक चौथाई हो चुका है। इस विस्तार ने जहां अर्थव्यवस्था की सहायता की, वहीं इस क्षेत्र में नियमन कम होने के कारण व्यवस्थागत जोखिम भी बढ़ सकता है। कुछ एनबीएफसी की बैलेंस शीट का आकार काफी बड़ा है।

इस संदर्भ में देखें तो क्षेत्र का नियामकीय ढांचा मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गत सप्ताह एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित किया है। ये प्रस्ताव सही दिशा में हैं। उदाहरण के लिए सन 2006 में आरबीआई ने इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट नियमन प्रस्तुत किए और इसके एक हिस्से को व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया। इस क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता और जोखिम मानक लागू किए गए। सन 2014 में एक बार फिर एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों में नियामकीय आवश्यकताओं को संशोधित किया गया। बीते पांच वर्ष में एनबीएफसी ने न केवल महत्त्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है बल्कि वे वित्तीय तंत्र में सबसे बड़ी विशुद्ध ऋणदाता बन चुकी हैं। इससे उच्च व्यवस्थागत जोखिम को लेकर चिंता बढ़ी है। उदाहरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पतन के कारण भी तंत्र को काफी क्षति पहुंची जिससे बड़ी और छोटी दोनों एनबीएफसी प्रभावित हुईं। ऐसे दोहराव से बचा जाना चाहिए। अब आरबीआई ने परिमाण आधारित नियमन और चार स्तरों वाली परिकल्पना पेश की है जिसे पिरामिड के रूप में देखा जा सकता है। सबसे निचले या बुनियादी स्तर में ऐसी फर्म शामिल होंगी जो व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न हों और जिन्हें न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। व्यवस्थागत महत्त्व की सीमा को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यदि यह सीमा बढ़ाई जाती है तो कुल 9,425 गैर जमा वाली एनबीएफसी में से 9,200 इस श्रेणी में आ जाएंगी। प्रस्तावित नियामकीय बदलाव इन कंपनियों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगे हालांकि विशुद्ध स्वामित्व वाले फंड की आवश्यकता दो करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो जाएगी। मध्यम स्तर में व्यवस्थागत महत्त्व वाली गैर जमा और जमा लेने वाली एनबीएफसी शामिल होंगी। इस श्रेणी में कड़े संचालन मानक और जोखिम की निगरानी शामिल होगी। इस स्तर की फर्म को मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

उच्चतर स्तर में सीमित एनबीएफसी होंगी जहां जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक जैसे कड़े नियमन होंगे। इस श्रेणी की कंपनियों का निर्धारण अंत:संबंधों, जटिलता, नकदी की स्थिति और गतिविधियों की प्रकृति से होगा। इस श्रेणी में 25 से 30 संस्थान होंगे जिनमें शीर्ष 10 शामिल होंगे। उच्च स्तर की एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध होना होगा। सबसे ऊपरी स्तर रिक्त रहेगा और नियामक उन कंपनियों को वहां रखेगा जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस स्तर पर नियामकीय संबद्धता अधिक होगी।

आरबीआई पूंजी, संचालन और निगरानी ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि जोखिम कम किया जा सके। परंतु अधिकांश एनबीएफसी अभी भी न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप के साथ प्रगति कर सकेंगी। कुल मिलाकर प्रस्ताव इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक होने चाहिए। बेहतर नियमन से बाजार का भरोसा मजबूत होगा। नियामकीय मनमानी में कमी आने से बड़ी एनबीएफसी बैंक भी बन सकती हैं। इसके साथ ही आरबीआई को निगरानी क्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि हाल के वर्षों में बैंकों और एनबीएफसी की नाकामी का कारण नियामकीय कमजोरी रही हो। बेहतर निगरानी से भी नुकसान रोका जा सकता था।

Date:25-01-21

निजता की सुरक्षा को चुनौती

अनुराग सिंह

निश्चित रूप से सूचना तकनीक ने बहुत-सी चीजों को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि कई चीजें संभव भी हो सकी हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के आदान-प्रदान के अनेक विकल्प मौजूद हैं। तकनीकी के इस समय में सूचना प्रदाता और प्रसारण की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ मौजूद हैं। यह सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। ताजा मामला वाट्स ऐप्प का है, जिसने अपनी नई शर्तों के अनुसार सेवा जारी रखने को कहा है। अगर आप उन नियमों से सहमत नहीं हैं, तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी नई सेवा शर्तें विवादास्पद हैं, जो निजता की सुरक्षा की गारंटी नहीं देतीं।

मैसेजिंग ऐप्प वाट्स ऐप्प की शर्तों में कुछ विवरण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब वाट्स ऐप्प, उसके उपयोगकर्ता की कई जानकारियां, जैसे इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, देश और शहर का विवरण, टाइम जोन, वित्तीय लेन-देन का प्रकार, उसकी विधि, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, सेवा प्रदाता कंपनी का नाम आदि शामिल है, यह सब कुछ वह फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए वह आपसे सहमति मांग चुका होगा और इसके बाद किसी तरह की वैधानिक लड़ाई में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों के बीच यह अफवाह थी कि वाट्स ऐप्प आपके द्वारा भेजे जा रहे निजी संदेशों को भी पढ़ सकता है, लेकिन वाट्स ऐप्प का स्पष्टीकरण है कि संदेश अब भी ‘एंड टू ऐंड एनक्रिप्टेड’ यानी दो लोंगों के बीच रहेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। वह समूह की निजता का भी खयाल रखेगा और आपकी संपर्क सूची किसी के साथ साझा नहीं करेगा। बहुत से लोग सिर्फ इसी बात से खुश हैं और इसके इस्तेमाल पर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं कि वह हमारे निजी संदेशों को नहीं पढ़ सकता।

पर यह मामला गंभीर है और यहीं तक सीमित नहीं है कि वह आपके संदेशों को पढ़ नहीं सकता। आपके लेन-देन की प्रक्रिया और विधि, मोबाइल नंबर, स्थान, आईपी एड्रेस आदि काफी निजी किस्म की जानकारी है। इसको किसी के साथ साझा करके सीधे तौर पर आपकी निजता पर हमला किया जा रहा है। पर भारत के संदर्भ में यह मामला और अधिक गंभीर इसलिए है कि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यह उनके साथ क्या हो रहा है? बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां लोगों का निजी डाटा इकट्ठा कर बाजार को नियंत्रित करने हेतु भविष्य की कैसी योजना बना सकती हैं, इस बात की भनक तक इन लोगों को नहीं है। यह सीधे तौर पर निजता का हनन है।

भारत में ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि इससे संबंधित कानून यहां अपेक्षाकृत लचीले हैं, जिनका लाभ लेकर इस तरह की शर्तों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यही वाट्स ऐप्प जब यूरोपीय देशों में अपनी इन्हीं सेवाओं को जारी रखने की बात कर रहा है तो इन शर्तों को ऐच्छिक रख रहा है। एक ही सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा, एक ही तरह के मामले में विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में निजता संबंधी नियमों को अलग रखने से क्या प्रतीत होता है? यूरोपीय देशों में इससे संबंधित कानूनों का कठोर होना, निजता को गंभीरता से लिया जाना ही वे वजहें हैं जिनके कारण वाट्स ऐप्प को अपनी नई शर्तों को वहां ऐच्छिक रखना पड़ा। वहां की जनता में भी इस संदर्भ में पर्याप्त जागरूकता है। उन देशों में कार्य करने के लिए उन्हें उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहां अगर निजी जानकारी लीक होने, दुरुपयोग होने की खबरें आती हैं तो वहां के आईटी कानून के तहत आप उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इसलिए वहां इस तरह की छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। विकसित देशों की बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने को या अपने जैसी किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्य में संलिप्त होती रही हैं। तीसरी दुनिया के देश, जो अभी सूचना तकनीकी और प्रसारण में वैसी भूमिका नहीं निभा पाए हैं और अब भी उनकी निर्भरता विकसित देशों पर बनी हुई है, उन्हें निर्भर बनाए रखने की साजिशें लगातार जारी हैं।

वाट्स ऐप्प के पूरी दुनिया के एक सौ अस्सी से भी अधिक देशों में, साठ से अधिक भाषाओं में, दो अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अकेले भारत में इसके लगभग चालीस करोड़ उपयोगकर्ता हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद वाट्स ऐप्प इंस्टाल करने की दर में तेजी से गिरावट और दूसरे ऐप्प इंस्टाल करने में तेजी देखी जा रही है। सवाल है कि अगर भारत जैसे देशों में कठोर कानूनों को लागू न किया गया, तो इस बात की कितनी आशा की जा सकती है कि ये नए ऐप्प भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समस्या के मूल में यहां का लचीला कानून है, जिस पर सरकार को तुरंत मंथन कर उसमें परिवर्तन करना चाहिए और उसको और सख्त बनाना चाहिए। दरअसल साम्राज्यवादी विस्तार का यह नया दौर है, जहां सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। पहले दशों पर सीधे कब्जा किया जाता था, फिर सब कुछ बाजार की ताकतों से संचालित होता था। अब एक कदम और आगे बढ़ कर सूचना तकनीकी की सहायता से आपकी निजी जानकारियों, आदतों, आपके रहने का ढंग, तौर-तरीकों, खानपान, आपके वित्तीय लेन-देन से आपकी क्षमताओं आदि को बड़ी आसानी से परखा जा रहा है। हर क्षेत्र की बड़ी-बड़ी दुकानों पर नाममात्र की छूट या कुछ प्वाइंट्स इकट्ठा हो जाने का लालच देकर आपसे कार्ड बनवाया जाता है, उन दुकानों से हर बार खरीदारी करने पर उसमें एंट्री की जाती है, फलस्वरूप उपभोक्ता कुछ प्वाइंट अर्जित करता है और उसके माध्यम से वे आपकी खरीदारी संबंधी गतिविधियों पर नजर रखते और उस डाटा को वर्गीकृत कर आपके अनुरूप उत्पाद को खरीदने के संदेश भेजे जाते हैं।

हमें सभी ओर से विभिन्न सूचना स्रोतों के माध्यम से घेरने की जो कोशिश हो रही है वास्तव में वही सबसे खतरनाक है। हम क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं या कहां जाते हैं? हमारे वित्तीय लेन-देन के लिए बने कार्ड के माध्यम से भी हम निगरानी में हैं। ऐसे में वाट्स ऐप्प की नई शर्तें निजता के हनन की ओर बढ़ने वाला एक और कदम होगा, जिससे हम पहले से ज्यादा निगरानी में आने वाले हैं। भारत सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर विचार कर रही है। लोगों द्वारा लगातार इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने से वाट्स ऐप्प के अधिकारियों ने कहा है कि वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। भारत सरकार को भी यूरोपीय संघ की तरह ‘जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ जैसे सख्त कानूनों का रुख करना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। जहां नागरिक खुद जागरूक नहीं हैं वहां सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां जिस तरह का एकाधिकार चाहती हैं, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए। एप्पल और गूगल पर एक दूसरे की मदद कर छोटी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने के आरोप लगे हुए हैं, ट्विटर और फेसबुक पर चुनावी समय में लगे आरोपों से विवाद हुआ ही था। इन सबसे निजता के हनन के साथ ही बड़ी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होगा, परिणामस्वरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ह्रास होगा और बाजार के नियमों के मुताबिक यह अंतत: सामान्य उपभोक्ता का नुकसान है।

Date:25-01-21

पितृसत्ता को चुनौती दिए बिना महिला सुरक्षा की कोशिशें

नमिता भंडारे, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अपने आधे नागरिकों की सुरक्षा के लिए शायद ही कभी सरकारों ने इतनी अधिक चिंता की है। आंध्र प्रदेश में एक दिशा कानून है और महाराष्ट्र में शक्ति विधेयक। कथित लव जेहाद के खिलाफ तीन राज्यों में अध्यादेश भी हैं। ये सारे इंतजाम स्त्रियों की सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे हैं। हालांकि, हमें इन कानूनों या अध्यादेशों से बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तब भी नहीं, जब मध्य प्रदेश सरकार ने एक सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि नौकरी करने वाली महिलाएं स्थानीय थाने में अपना पंजीकरण करा सकती हैं, ताकि उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैक किया जा सके। यह वही मध्य प्रदेश है, जहां अभी हाल ही में उमरिया में नौ पुरुषों द्वारा 13 वर्षीय लड़की के बलात्कार की खबर आई है।

आज भारत में बलात्कार की समस्या चिंता का विषय बन गई है। 2013 के बाद से पारित महिला सुरक्षा कानूनों से बलात्कार जैसे अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के नौ राज्यों में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब आंध्र प्रदेश के दिशा कानून पर आधारित महाराष्ट्र का सख्त शक्ति विधेयक भी बलात्कार के लिए मौत की सजा का विस्तार करता है, पर दूसरी सहमति के मानकों को कम करता है, जिसकी वजह से बलात्कार को अदालतों में साबित करना मुश्किल हो जाएगा। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की आपत्ति के बाद प्रस्तावित विधेयक के इस कमजोर पक्ष की समीक्षा हो रही है। महिला सुरक्षा के लिए इतने सारे कानून हैं, फिर भी ठोस हल नहीं निकल रहा है। शायद इसलिए कि यहां विरोधाभास है। महिलाओं की रक्षा करने की इच्छा में विरोधाभास है। क्या हम महिलाओं को तब तक ही सुरक्षित रखेंगे, जब तक कि वे पारिवारिक संरचना से बंधी हुई हैं? लेकिन दुखद विरोधाभास यह है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण के आंकड़े हमें बताते हैं कि परिवार भी महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने घोषणा की है कि वह मुश्किल में पड़ी महिलाओं का पता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ से लगाएगी। महिलाओं की मुश्किल या संकट को कैसे परिभाषित किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कैसे काम करेगी, इसका खुलासा बाकी है। हम यह जानते हैं कि कुछ सरकारें इस विचार को मान्यता देती हैं कि साजिश रचने वाले मुस्लिम पुरुष लाचार हिंदू महिलाओं को छलते हैं। इसी विचार के आधार पर ही कथित लव जेहाद के खिलाफ कानून बनता है और वयस्क महिला की स्वायत्तता भी छिन जाती है। यह ऐसी स्वायत्तता है, जिसका बचाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य कुछ अदालतें अभी भी कर रही हैं। सुरक्षा का अर्थ है, सभी महिलाओं को सशक्त बनाना, वे अकेली रहें या तलाकशुदा हों, उन्हें समान नागरिक के रूप में रहने की आजादी देना। महिला सुरक्षा का अर्थ है, महिलाओं की पसंद का सम्मान करना। बलात्कार पुरुष अधिकार से उपजा अपराध है और यह विचार भी कि एक महिला की सहमति मायने नहीं रखती। यह तय मानना चाहिए कि जो कानून पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ बनाए जा रहे हैं, उनसे आप महिला असुरक्षा का अंत नहीं कर सकते। यह मानसिकता हमारे विधायकों तक सीमित नहीं है। हमारी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश भी चाहते हैं कि महिलाएं विरोध प्रदर्शन से दूर रहें। क्या महिलाएं आजादी के आंदोलन और चिपको जैसे आंदोलनों का अभिन्न हिस्सा नहीं रही हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख लव जेहाद पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलती हैं, हालांकि महिला आयोग के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। महिला आयोग की एक सदस्य का कहना है कि बदायूं में हुए एक बलात्कार और हत्या से बचा जा सकता था, अगर 50 वर्षीया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाम को अकेली बाहर नहीं निकलती। अगर नजरिया यही है, तो साफ तौर पर हम गलत समाधानों की ओर देख रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत एक नई शब्दावली भी हो सकती है। जरूरी है, हम सुरक्षा और सम्मान जैसे शब्दों का उपयोग कम करें और सशक्तीकरण, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे शब्दों से लैस सकारात्मक भाषा को गले लगाएं।

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Today's Life Management Audio Topic-''सेना से शिक्षा''

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Today's Daily Audio Topic-"सिविल सेवा का चरित्र"

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कृषि को व्यवसाय की नजर से देखें

Date:27-01-21

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वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने हेतु सरकार को आदेश दिया है। किसानों ने इस आदेश का स्वागत किया है। परंतु वे धरने से तब तक उठने को तैयार नहीं हैं, जब तक कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। किसानों की आशंका, निर्मूल नहीं कही जा सकतीं और उन्हें धैर्य के साथ सुनने-समझने की जरूरत है।

सरकार का सोचना है कि बाजार आधारित कीमतों से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। अपनी इस सोच में वह गलत भी हो सकती है कि ए पी एम सी या कृषि उपज बाजार समिति के एकाधिकार को समाप्त करके वह किसानों की आय में वृद्धि कर सकेगी। ऐसा लगता है कि सरकार कृषि-संकट की बुनियाद तक पहुंचकर उसका समाधान ढूंढने की अनदेखी कर रही है।

• कृषि संकट का सबसे पहला कारण यह है कि इसमें जरूरत से ज्यादा कार्यबल संलग्न है।

• दूसरे, देश की कृषि नीति 1950-60 के दशक की देन है, जब हमारा देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। इसके चलते ‘हरित क्रांति’ की शुरूआत हुई। किसानों को गेहूं और चावल की फसलों के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब कृषि में बागवानी लाभ का व्यवसाय है। जबकि सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। इनमें गेहूं और चावल ही मुख्य हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे समर्थन तंत्र के बिना किसान अपनी उपज का पैटर्न बदलने का खतरा नहीं उठा सकते।

समाधान क्या हैं ?

खेती में संकट का समाधान करने के किसी भी प्रयास को पहले यह पहचानना होगा कि भारतीय किसानों की एक बड़ी संख्या लघु और सीमांत किसानों की है। अतः इनकी समस्या के समाधान के रूप में जब भी कोई उपाय किए जाएं , तो छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर किए जाएं ।

1. ऐसा करने के लिए भंडारण, सिंचाई और रसद में निवेश बढ़ाने के उपाय करने होगे। यह कुछ तत्वों के जोखिम को कम करेगा।

2. दूसरा, किसानों को अधिक मूल्यवर्धित फसलों में विविधता लाने और उत्पादक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

किसी भी व्यावसायिक उद्यम की तरह, कृषि के बुनियादी ढांचे में जोखिम को कम करने और सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे, चैबीस घंटे बिजली और परिवहन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जानी चाहिए। सच्चाई यह है कि इस समय कृषि में निवेश की मात्रा बहुत कम है, और इसके परिणाम सामने हैं।

कृषि को एक बड़े सुधार की सख्त जरूरत है। इसके केंद्र बिंदु में छोटे और सीमांत किसानों को रखते हुए साहसिक और नई दृष्टि अपनाई जानी चाहिए।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित अनिल पद्मनाभन के लेख पर आधारित। 5 जनवरी, 2021

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27-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:26-01-21

गणतंत्र के रूप में भारत का भाग्य

गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर हैं )

भारत एक विविधवर्णी संकल्पना है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, रूप-रंग, वेश-भूषा, रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से व्यापक विस्तार मिलता है। यह विविधता यहीं नहीं खत्म होती, बल्कि पर्वत, घाटी, मैदान, पठार, समुद्र, नद-नदी, झील आदि भू-रचनाओं सहित वनस्पति और प्रकृति के सभी नैसर्गिक पक्षों में भी प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त है। विविध कलाओं और विचारों की दुनिया में भी यहां तरह-तरह की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत विशिष्टताओं का एक अनोखा पुंज है, जिसका विश्व में अन्यत्र कोई साम्य ढूंढ़ना मुश्किल है। भारत विविधता का एक महान उत्सव सरीखा है, जहां बाहर से कभी आक्रांता होकर आए शक, हूण, तुर्क, मुगल आदि अनेक संस्कृतियों का संगम होता रहा। काल क्रम में देश अंग्रेजों के अधीन उपनिवेश हो गया और तीन सदियों की उनकी गुलामी से 1947 में स्वतंत्र हुआ।

एक राष्ट्र राज्य (नेशन स्टेट) के रूप में देश ने सर्वानुमति से 1950 में संविधान स्वीकार किया, जिसके अधीन देश के लिए शासन-प्रशासन की व्यवस्था की गई। एक गणतंत्र के रूप में भारत की नियति इस पर निर्भर करती है कि हम इसकी समग्र रचना को किस तरह ग्रहण करते हैं और संचालित करते हैं? पिछले सात दशकों में संविधान को अंगीकार करने और उस पर अमल करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आईं और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप उसमें अब तक शताधिक संशोधन किए जा चुके हैं। राज्यों की संरचना बदली है और उनकी संख्या भी बढ़ी है। इस बीच देश की आंतरिक राजनीतिक-सामाजिक गतिविधियां लोकतंत्र को चुनौती देती रहीं, पर सारी उठापटक के बावजूद देश की सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण बनी रही। राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ राज्य की नीतियों में परिवर्तन भी होता रहा है। देश ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। देश की यात्रा में विकास एक मूल मंत्र बना रहा, जिसमें उन्नति के लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने की कोशिशें होती रहीं। देश तो केंद्र में रहा, परंतु वरीयताएं और उनकी और चलने के रास्ते बदलते रहे। पंडित नेहरू की समाजवादी दृष्टि से मनमोहन सिंह की उदार पूंजीवादी दृष्टि तक की यात्रा ने सामाजिक-आर्थिक जीवन के ताने-बाने को पुनर्परिभाषित किया। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण ने आर्थिक प्रतियोगिता के अवसरों को नया आकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप समृद्ध एवं अतिसमृद्ध लोगों की संख्या में अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज हुई है।

भौतिक और सामाजिक संरचना के रूप में कोई भी देश एक गतिशील सत्ता होती है। अंग्रेजों ने भारत को एक गरीब, अशिक्षित और अंतरविरोधों से ग्रस्त बनाकर यहां से विदाई ली। इस सबके फलस्वरूप स्वतंत्र हुआ भारत वैचारिक रूप से वह नहीं रहा, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। आज समृद्धि के साथ गरीबी बढ़ी है। कृषि क्षेत्र की सतत उपेक्षा ने स्थिति विस्फोटक बना दी है। सामाजिक सहकार की रचना में भी कई छिद्र होते गए। बेरोजगारी बढ़ी और शिक्षा की गुणवत्ता घटी है। आर्थिक उन्नति का आकर्षण इस तरह केंद्रीय होता गया कि शेष मानवीय मूल्य पिछड़ते गए। सीमित निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए संस्था और समाज के हित की अवहेलना आम बात होती जा रही है। राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय चेतना और चिंता को महत्व न देकर छुद्र छोटे हितों को महत्व देने की प्रवृत्ति क्रमश: बलवती होती गई। वंशवाद को प्रश्रय मिलने से राजनीति की सामाजिक जड़ें कमजोर पड़ रही हैं और अवसरवादिता को प्रश्रय मिल रहा है। अब राजनीतिज्ञ समाज से जुड़ने में कम और शासन करने में अधिक रुचि ले रहे हैं। आज ज्यादातर दलों में उम्मीदवारी के लिए मानदंड समाज सेवा, देशभक्ति से अधिक जाति-बिरादरी और बाहुबल बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव में बढ़ता खर्च राजनीति तक पहुंच को कठिन बनाता जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए कोई तरीका काम नहीं कर रहा। इससे क्षुब्ध होकर बहुत से लोग खुद को राजनीति से दूर रहने में ही भलाई देखते हैं। इसका सीधा असर नागरिक जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। राजनीति के क्षेत्र में योग्यता का विचार न होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सत्ता का दुरुपयोग सत्ता का स्वभाव होता जा रहा है।

हमारा संविधान सामाजिक विविधता का आदर करता है। कानून की नजर में हर व्यक्ति एक-सा है, पर वास्तविकता समानता, समता और बंधुत्व के भाव की स्थापना से अभी भी दूर है। न्याय की व्यवस्था जटिल, लंबी और खर्चीली होती जा रही है। समाज में हाशिये पर स्थित समुदायों को वे सुविधाएं और अवसर नहीं मिलते, जो मुख्यधारा के लोगों को सहज ही उपलब्ध होते हैं। हाशिये के समाज की चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग सबसे पहले ध्यान में आते हैं। विस्थापित मजदूर, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, गरीबी रेखा के नीचे के लोग, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, मानसिक रूप से अस्वस्थ, अल्पसंख्यक भी हाशिये के समूह हैं। जेंडर आधारित घरेलू हिंसा और यौन हिंसा की घटनाएं जिस तरह बढ़ी हैं, वे चिंता का कारण हैं। देश के विकास का तकाजा तो ऐसे सहज वातावरण का विकास है, जो सबके लिए स्वस्थ, उत्पादक और सर्जनात्मक जीवन का अवसर उपलब्ध करा सके।

स्वतंत्रता का छंद नैतिक शुचिता और जन गण मन के प्रति सात्विक समर्पण से ही निर्मित होता है। इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम बढ़ाना होगा। भारत जैसा गणतंत्र इकतारा न होकर एक वृंद वाद्य या ऑर्केस्ट्रा जैसा है, जिसके अनुशासित संचालन से ही मधुर सुरों की सृष्टि हो सकती है। देशराग से ही उस कल्याणकारी मानस की रचना संभव है, जिसमें सारे लोक के सुख का प्रयास संभव हो सकेगा। कोलाहल पैदा करना तो सरल है, क्योंकि उसके लिए किसी नियम-अनुशासन की कोई परवाह नहीं होती, पर संगीत से रस की सिद्धि के लिए निष्ठापूर्वक साधना की जरूरत पड़ती है। कोरोना महामारी के काल में विश्व के इस विशालतम गणतंत्र ने सीमा पर टकराव के साथ स्वास्थ्य, चुनाव, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के आंतरिक क्षेत्रों में चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपनी राह खुद बनाई। यह उसकी आंतरिक शक्ति और जिजीविषा का प्रमाण है।

Date:26-01-21

किसानों की आय दोगुना करने का उपाय

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं )

इस सरकार ने अपने सामने दो उद्देश्य रखे हैं-किसानों की आय को दोगुना करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी विसंगतियों को समाप्त करना। आय को दोगुना करने का कार्य सफल होता नहीं दिख रहा है। कारण यह कि सरकार की नीति सही दिशा में नहीं है। सरकार ने 2016 में एक अंतरमंत्रालय कमेटी बनाई थी, जिसने 2018 में अपनी रपट सौंपी। कमेटी ने पहला सुझाव दिया कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों की आय बढ़े। जैसे एक क्विंटल गेहूं के स्थान पर यदि किसान उसी भूमि से डेढ़ क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर ले तो उसकी आय सहज ही बढ़ जाएगी, लेकिन कमेटी यह भूल गई कि उत्पादन बढ़ने के साथ अक्सर दाम गिर जाते हैं। यूं भी विश्व में कृषि उत्पादों के दाम पिछले तीन दशक से गिरते जा रहे हैं। कारण यह कि मनुष्य की भोजन की मांग सीमित है, जबकि उर्वरक आदि की मदद से अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ रही है और मांग कम होने से दाम में गिरावट आ रही है। कुछ वर्ष पूर्व पालनपुर के किसानों ने आलू की उत्तम फसल होने के बावजूद मंडी में उचित दाम न मिलने के कारण उसे सड़कों पर फेंक दिया था। इसलिए कमेटी की यह सिफारिश कि उत्पादकता बढ़ाई जाए, उलटी पड़ रही है।

कमेटी ने दूसरी संस्तुति की थी कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हासिल की जाए। यहां सरकार के दोनों उद्देश्यों में परस्पर अंतरविरोध दिखता है। कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हासिल करने का सीधा उपाय है कि एमएसपी में वृद्धि की जाए और उसे कानूनी रूप दिया जाए, लेकिन सरकार कह रही कि यह संभव नहीं। एमएसपी से खाद्य निगम को मजबूरन फसलों को खरीद कर भंडारण करना पड़ता है। बाद में उसे सस्ते दाम पर बेचना अथवा निर्यात करना पड़ता है, जिससे पुन: सरकार पर बोझ पड़ता है, लेकिन एमएसपी से किसानों की आय सुरक्षित हो जाती है। किसानों की आय को दोगुना करने और एमएसपी को ढीला करने में परस्पर अंतरविरोध है। इन परस्पर विरोधी उद्देश्यों के बीच भी रास्ता निकल सकता है। कमेटी ने एक संस्तुति यह की थी कि कृषि उत्पादों का विविधिकरण किया जाए। यह संस्तुति महत्वपूर्ण है।

आज छोटे से देश ट्यूनीशिया द्वारा जैतून की बड़ी मात्रा में खेती की जा रही है। इसी तरह फ्रांस अंगूर, नीदरलैंड ट्यूलिप, वियतनाम कॉफी, अमेरिका अखरोट का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। ये देश अपनी विशेष गुणवत्ता की खास फसलों को विश्व स्तर पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अपने देश में भी विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने विशेष फसलों में निपुणता हासिल की है। जैसे केरल में कालीमिर्च, भुसावल में केला, नासिक में प्याज, जोधपुर में लालमिर्च, गुलबर्गा में अंगूर और पूर्वोत्तर में अन्नानास एवं चाय और कूर्ग में कॉफी, लेकिन बासमती चावल और मसालों को छोड़ दें तो हम इनके निर्यात में सफल नहीं हैं। यदि हम उच्च कीमत की फसलों को उगाने में निपुणता हासिल कर लें तो किसानों की आय सहज ही दोगुना हो जाएगी।

यदि किसानों की आय दोगुना करने के पहले एमएसपी को कम किया गया तो किसानों की स्थिति और विकट हो जाएगी। ध्यान रहे केरल, भुसावल, नासिक आदि क्षेत्रों में एमएसपी को लेकर विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि उच्च कीमत की फसलों को उगाने से किसानों को वर्तमान में ही एमएसपी की तुलना में अधिक आय हो रही है। आय दोगुना करने की सरकार की मंशा सही होने के बावजूद उसकी नीतियां गलत हैं। भारत में उच्च मूल्य की फसलें उगाकर विश्व को सप्लाई करने की क्षमता है। ट्यूलिप, गुलाब आदि के फूलों का उत्पादन हम बारहों महीने कर सकते हैं-सर्दियों में मैदानों में, गर्मियों में पहाड़ों में और वर्षा के समय दक्कन के पठार में। राजस्थान में ट्यूनीशिया की तरह विशेष गुणवत्ता के जैतून, गुलबर्गा में फ्रांस की गुणवत्ता के अंगूर, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के समकक्ष अमरूद और पहाड़ों में अमेरिका के समकक्ष अखरोट का उत्पादन हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। उत्तराखंड में पौखाल नामक क्षेत्र में किसी किसान ने ग्लाइडोलस के फूल का उत्पादन किया, लेकिन उन्हें बाजारों तक पहुंचाने में इतनी अधिक कठिनाई आई कि हताश होकर किसान को उसकी पैदावार बंद करनी पड़ी। हमें सर्वप्रथम उच्च मूल्य की फसलों पर रिसर्च बढ़ाना चाहिए। अपने देश में इन सभी फसलों का उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं रहती। पूर्वोत्तर में ऑर्किड के फूल बड़ी मात्रा में उगाए जा सकते हैं, जिनके एक गुच्छे का देश में 300 रुपये और विश्व बाजार में 10,000 रुपये तक का दाम मिल सकता है।

सरकार को फसलों पर रिसर्च को आउटसोर्स कर देना चाहिए। इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र और एनजीओ का सहयोग लेना चाहिए। सरकार उन्हें मिशन मोड पर रिसर्च, प्रसार एवं मार्केटिंग का सम्मिलित ठेका दे। कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की यही मंशा थी, लेकिन वे अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। देश के हर क्षेत्र में विशेष फसलें होती हैं, जैसे अयोध्या में लोबिया, मुरादाबाद में मेंथा, सागर में चिरौंजी, उत्तराखंड में जखिया, सहारनपुर में मक्का, बिहार में परवल इत्यादि। सरकार को इनके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को ठेके देने चाहिए। यदि अमेरिका के निजी उद्यमी भारत को अखरोट का निर्यात कर सकते हैं तो हमारे उद्यमी अपनी उपज अमेरिका क्यों नहीं भेज सकते?

किसानों की आय को दोगुना करने एवं उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों की संभावना को फलीभूत करने के कदम उठाए जाने चाहिए। इनके निर्यात के लिए बुनियादी संरचना को भी स्थापित करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह पहले किसानों की आय दोगुना करे। किसानों को चाहिए कि आय दोगुना हो जाने के बाद वे एमएसपी की मांग बंद कर दें।

Date:26-01-21

कमजोर होता वैश्विक कद

संपादकीय

गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली टै्रक्टर रैली को लेकर उपजे उत्साह के दौरान इससे जुड़ी विडंबना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्रैक्टर रैली का आयोजन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने किया है। दरअसल यह भी उन तमाम रियायतों में से एक है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने संविधान से ली हैं। जिस तरह बिना बहस या मशविरे के तीन कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पारित किया गया उसे देखकर यह तो नहीं कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा ही सोचा होगा। यह कार्यशैली सरकार की उस अवमानना को ही दर्शाती है जो इंदिरा गांधी द्वारा सन 1975 में किए गए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों के बाद सांविधानिक प्रावधानों के प्रति नजर आ रही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की तादाद में उल्लेखनीय कमी आई है। पंद्रहवीं लोकसभा में ऐसे 68 विधेयक थे जो 16वीं लोकसभा में 24 हैं। सन 2020 में एक भी विधेयक संसदीय समितियों के समक्ष नहीं भेजा गया। इसके बावजूद बीते दो वर्षों में ऐसे कानून पारित किए गए जो काफी महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 का खात्मा। इस कानून को बिना प्रभावितों यानी कश्मीरी लोगों से कोई सलाह-मशविरा किए आनन-फानन में पारित किया गया। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भी इसका उदाहरण है जो लाखों लोगों को नागरिकता से वंचित कर सकता है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका दो अन्य ऐसे संस्थान हैं जिनसे आशा की जाती है कि वे संविधान की रक्षा करेंगे लेकिन उनकी भूमिका भी काफी कमजोर नजर आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि कार्यपालिका ने अध्यादेशों के जरिये शासन का रास्ता चुना। अध्यादेश वे अस्थायी कानून हैं जो संसद का सत्र न चलने की स्थिति में पारित किए जाते हैं। ये कार्यपालिका को महामारी या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्रकदम उठाने की सुविधा देते हैं। सभी सरकारें कभी न कभी अध्यादेश का इस्तेमाल करती हैं लेकिन इस सरकार ने इनका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में औसतन हर वर्ष 10 अध्यादेश पेश किए गए जो संप्रग के पहले और दूसरे कार्यकाल के औसतन 7.2 अध्यादेश प्रतिवर्ष से बहुत अधिक है।

संसद में भारी बहुमत के कारण हासिल यह असीमित कार्यकारी शक्ति सुरक्षा बलों की ताकत में भी घर कर गई है। इस बात को इस बात से समझा जा सकता है कि भीमा-कोरेगांव मामले में मामूली प्रमाणों के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को बिना जमानत के लंबे समय से जेल में डाल रखा गया है। मुस्लिम कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी को ऐसे हिंदू विरोधी चुटकुलों के लिए जेल में बंद किया गया है जो उन्होंने सुनाए भी नहीं। किसी को भविष्य में होने वाले संभावित अपराध के लिए जेल में बंद करना कानून का सरासर उल्लंघन है। फारुखी एक उदाहरण है, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद हजारों लोगों को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय जिसके पास एक टीवी एंकर की गिरफ्तारी रोकने का समय था और जिसने कृषि कानूनों के मामले में स्वयं को असामान्य कार्यकारी शक्तियों से लैस कर लिया, उसने इन भारतीय नागरिकों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के बचाव के लिए स्वत: संज्ञान नहीं लिया और न ही नागरिकता संशोधन अधिनियम की सांविधानिक स्थिति पर मनन किया।

लंबी अवधि में इस अनुदार राजनीति को सामूहिक संस्थागत समर्थन, स्वतंत्रता के बाद की बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता पर बनी सहमति को प्रतिस्थापित कर देगी। यह देश के लिए उचित नहीं। इसकी विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है और देश का कद छोटा हो रहा है। वह भी ऐसे समय पर जब यह स्पष्ट है भारत कभी आक्रामक शक्ति नहीं बन सकता।

Date:26-01-21

Remote Voting

EC initiative will enable migrants to vote, thereby furthering democracy

TOI Editorials

Yesterday was National Voters Day, celebrating the foundation day of the Election Commission in 1950. A highlight of the Constitution is introducing universal adult franchise in a country with a low literacy level. In pursuit of that aim the Election Commission has performed an admirable role, underlined recently by the avoidable controversy around US presidential elections that exploded into a violent crisis. On the eve of National Voters Day, the Election Commission announced that it will begin mock trials for remote voting. This is an important development.

The Representation of the People Act, which provides the overarching framework to conduct elections, was enacted seven decades ago. In keeping with the times, it tied voting to the constituency where the voter is “ordinarily resident”. Since then economic migration has increased dramatically. Also, technology to enable remote voting has been developed. Remote voting would be a giant step towards upholding universal adult franchise. Many economic migrants in India don’t move for good and stick to their original constituency. Therefore, exercising their vote in both local and national elections is expensive and cumbersome.

The Election Commission has been working with IIT Madras to create the technology backbone for remote voting. The advent of EVMs has laid the platform for it. To begin with, remote voting may be possible only at designated centres outside a voter’s constituency. Once the system proves robust and technology advances, it may eventually be possible to vote from home. This would especially help senior citizens and physically challenged voters. The Election Commission deserves credit for undertaking process improvements to uphold the spirit of the Constitution. Enabling migrants to vote would also lessen parochialism in election voting patterns, thereby helping the cause of national integration.

Date:27-01-21

Towards Stronger Indo-Bangla Tties

ET Editorials

The participation of a tri-services contingent from Bangladesh in India’s 72nd Republic Day parade is an important moment for the bilateral relationship and New Delhi’s neighbourhood policy. Bangladesh’s participation in the parade and preference for Indian, as opposed to Chinese, help with Covid vaccines testify to the evolution of bilateral ties.

That Bangladesh fares well on social and economic fronts will make it easier for India to follow policies that boost bilateral ties. These ties have been neither smooth nor robust all along, despite the special circumstances of the relationship — India’s support in the 1971Liberation War and diplomatic recognition of Bangladesh.

But there has been, in recent years, an appreciation of the importance of cultivating strong bilateral ties, building on those special circumstances. Different aspects of engagement and cooperation have been added on, over time. Nor is Bangladesh the only success story of India’s Neighbourhood First policy.The supply of Covid vaccines as gift or grant assistance was not limited to the two million doses to Bangladesh. Other countries in the region, Bhutan, Nepal, the Maldives, Myanmar, Mauritius and the Seychelles, are recipients as well.

The New Delhi-Dhaka relationship is the most robust but that does not preclude strong relationships with other countries in the region. There are ups and downs. In assessing New Delhi’s relationships in the region, one must not forget that countries, whatever their size, have agency in shaping their engagements. With two powers — India and China — in the region, bilateral relationships are unlikely to be linear or straightforward. Countries could seek to use either to wrest concessions from the other. Robust relationships take work and time.

Date:27-01-21

Reform, For Future’s Sake

Return to the old normal may take away from us a very potent opportunity

Bhupender Yadav, [ The writer is BJP National General Secretary and a Rajya Sabha member ]

Over the past 200 years or so, humankind has undergone massive changes. While change has been constant throughout human life on earth, science and technology gave humans the handles of control over a lot of those changes. Science and technology also accelerated the pace of change. Many say human life has reformed in all these years.

The point they seem to miss is that in all these years, we have mostly tried to regulate procedure and not really been working at reform. Regulation is not reform. Reform is a more fundamental concept, one that introduces positive changes. The pandemic, which stopped life in its tracks, was a reminder that we need reforms. With the vaccine now reaching people and restrictions on movements gone, it is possible we will soon push the lessons of the pandemic into oblivion and move on without reforming.

Governance, as a tool, is not about reforms. Governance is about laying out procedures for the smooth functioning of systems. But reforms go beyond that.

The fight today is between life and lifestyle. In the process of our evolution, we have built many institutions and each institution has taught us more regulation and less reform.

Human life is not eternal. Life is about more than just inhaling and exhaling air. Science and technology only create an illusion of giving us a quality life, with more apps and gadgets. For every problem, there is a machine. The machines have more machines to enhance their performance and give us an illusion of a life well lived. We judge the quality of life by an individual’s ability to buy these machines.

But the quality of life can’t improve just by automating daily functions. To attain a quality life, we have to reform. This reform requires change and actualisation of the inner self. This needs inner reforms. Artificial intelligence cannot regulate our minds and emotions. It cannot stop a pandemic from hitting us again, even if it can assist in making a vaccine faster through data collection, analysis and sharing.

We must also ponder over what needs more attention and care — regulation or life itself? This crucial question also provides answers to what is more important — regulation or reform. And what is reform exactly — a real change or more regulation? It is important to make these distinctions and set the right priorities.

Regulations can show the way but the end goal of society needs to be reform. We are faced with huge crises such as climate change, environmental degradation, crimes against people based on their life choices, and an increase in violent tendencies among children due to unmonitored exposure to online content and violence-promoting gaming.

To each problem our response is to bring in a new regulation — but in the absence of real reforms, we find our problems getting bigger and seemingly out of control.

Societies will have to get together and discuss the need for reforms. They must begin by asking the crucial question: Are we only destroying what we have or are we building something new?

Sustainable life goes beyond just planting trees or reducing our carbon footprint. It is also about a balance between regulation and change. The pandemic proved to us that all that we built in over 200 years has pushed us towards living more dangerously. We are now living in what is called the age of anxiety. Our youngsters are at the receiving end of this, with mental health experts warning that we are, as a society, literally living on the edge. Substance abuse is being seen as a refuge and the relationship between substance abuse and violent tendencies is well known.

No regulation can stop this until we move towards and discuss real reforms. During the lockdown, these life-changing questions were being asked and answered.

The safety of the vaccine and return to the old normal may take away from us a very real and potent opportunity to reform. We should not miss it at any cost.

Date:27-01-21

The right to life, and environment

The Constitution must guide us in crafting a distinctly Indian, climate-friendly development paradigm

Shloka Nath & Aaran Patel, [ Nath and Patel are executive director and engagement consultant respectively, India Climate Collaborative ]

In the wake of Independence, India’s Constitution was an aspirational and audacious commitment to each citizen that held both people and the state to a high standard. Despite deep social divisions and abysmally low rates of literacy, life expectancy and nutrition, the Constituent Assembly developed a social contract that emphasised dignity and well-being for all Indians.

Over the last seven decades, India has made distinct progress, but many core development challenges persist and we are yet to fulfil our constitutional promise. Climate change will only exacerbate existing inequalities through a range of cascading and coinciding crises that devastate the poor, marginalised and vulnerable. This Republic Day, it is worth remembering lessons from our Constitution as we prepare to tackle the biggest crisis that looms over India and the world. In our constitutional commitment to human rights, we also have a charter for climate action.

In his last speech to the Constituent Assembly on November 25, 1949, B R Ambedkar famously asked what Indians must do “if we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact”. In his view, it was essential “not to be content with mere political democracy” but to strive for social democracy as well. Ambedkar believed that we needed empowering, equitable and inclusive principles to govern our relationships with each other and the state.

These words from the Preamble — justice, liberty, equality and fraternity — serve as both hopeful and solemn reminders of the daunting path to achieving social democracy, especially in a warming world. We know that climate change is profoundly unjust, that it will increasingly impinge upon our freedom of movement, and that it could deny equality of status and opportunity to millions of disadvantaged citizens like the forest-dwelling communities who have contributed least to the crisis and yet stand to be hit the hardest. The evidence is clear that unless we rapidly move to reduce planet-warming greenhouse gas emissions, vast swathes of India could be inhospitable due to floods, droughts, heatwaves and increasingly erratic and unpredictable monsoon rains. The pandemic has provided a mere snapshot of how health and financial systems could be completely overwhelmed by climate impacts.

In order to tackle these challenges, fraternity or bandhuta, the more holistic and less gendered word used in the Hindi language Constitution, is a reminder of how Indians must embrace their interconnectedness. This is something we so easily forget when we buy into the divisive narratives of difference that make us fall apart, and so easily remember when disaster and tragedy unite us into falling together. Bandhuta can particularly serve as a call to action for the powerful to direct their resources towards shaping India’s response to climate change and “assuring the dignity of the individual”, as framed in the Preamble. Indian business and philanthropy can play a key role in building resilience by encouraging innovation, complementing the role of the state, and securing citizens’ legislated rights. Climate philanthropy can help develop and pilot new solutions and inspire ambitious political action. This is crucial in the narrow window available in the wake of the pandemic during which India can build a green and just transition. A plethora of opportunities are currently on the margins but could become mainstream drivers for the three key pillars of jobs, growth and sustainability.

A distinctly Indian, climate-friendly development paradigm powered by clean energy could play an integral role in fostering social and economic justice by uplifting millions of Indians. Imagine rural livelihoods supported by clean-energy appliances such as grain crushers and cold chains that build decentralised access to electricity, reduce drudgery and foster entrepreneurship. Envision pilot projects with urban bodies to create local area plans that develop more habitable cities with renewable energy-driven public transportation, more pedestrian access and rejuvenation of green spaces and water bodies. Picture how Indian businesses can become more competitive for investment, spur innovation and nudge a more conducive regulatory environment through adopting renewable energy.

Our nation’s welfare depends on healing the broken relationship between a broken economy and a broken ecology. We must equip and encourage people to think about the future, as well as the privations of the present. As the Centre for Policy Research’s Shibani Ghosh explains, the right to life enshrined in Article 21 is increasingly interpreted as a right to environment. When this is read together with Articles 48A and 51A(g), there is a clear constitutional mandate to protect the environment that will only grow more important in the coming decades for citizens and the executive, legislature and judiciary.

Central to these considerations is the need for a uniquely Indian climate narrative, one that is both by and for Indians. On January 26, 1950, when the Constitution came into effect, India stepped out of the shadow of the empire to become an independent republic with power held by its own citizens and elected representatives. Seventy-one years later, India can build its own pathway out of the pandemic to become a climate leader aiming to secure a future where both people and nature can thrive. Much of this work can be rooted in the constitutional framework that binds together millions of Indians despite their myriad differences — a framework that is progressive in scope and ambitious in vision.

Date:27-01-21

Pursuing national interests, at the UN high table

India’s quest of its goals at the UNSC must have a clear agenda and also reflect its material and geopolitical limitations

Happymon Jacob teaches at Jawaharlal Nehru University and recently founded Council for Strategic and Defense Research, a New Delhi-based think tank

India deserves a permanent seat at the high table of the United Nations, the UN Security Council (UNSC), but is almost sure not to have it anytime soon. Therefore, its two-year non-permanent stint at the UNSC should be viewed as a once-in-a-decade opportunity to clearly identify and pursue its national interests regionally and globally, rather than chase chimerical goals such as a permanent membership or to issue please-all platitudes.

The UNSC, unfortunately, is where the leading powers of the international system dictate terms, show less powerful countries their ‘rightful’ place, fight among themselves even as they negotiate deals outside the horseshoe-tabled room. This is not where the lofty ideals of the human race come to fruition; nor are the members of the elite body persuaded by moral and ethical considerations. Seated at the table for the eighth time, New Delhi knows the game. And yet, sometimes it becomes a victim of its own past rhetoric and forgets to play the game to its advantage.

Timing of membership

New Delhi’s entry into the UNSC coincides with the emergence of a new world order, one marked by systemic uncertainty, little care for global commons, absence of global leadership, the steady division of the world into rival blocs, and an age marked by unabashed pursuit of narrow national interests, putting even the rhetoric about a value-based global order on the backburner. Efforts by the newly-inaugurated Biden administration in the United States, especially to rejoin the Paris Climate Agreement and, possibly, the Iran nuclear deal, may go on to ameliorate some of the harsh impact of this dog-eat-dog global (dis)order. However, the deep systemic malaise that has already set in will outlive the good ‘intentions’ of a democratic administration in Washington DC, delayed as they come.

The UNSC has also reached a point wherein its very relevance is in serious doubt, let alone serious expectations of it to live up to its primary objective: “the maintenance of international peace and security”.

India is different too. It is no longer an ardent believer in the fantastical claims about a perfect world at harmony with itself, nor is it a timid bystander in global geopolitics. Contemporary India is more self-confident, resolute and wants to be a shaper of geopolitics even though it lacks the material wherewithal, economic heft, and domestic consensus, to action its ambitions. But at least its mindset has changed, from being satisfied on the margins to desiring to be at the centre stage. On the downside, however, its hard realism is not just a foreign policy attribute but reflective of and stems from its domestic political dynamics, worrying as it were.

New Delhi’s pursuit of its interests at the UNSC should, therefore, reflect its material and geopolitical limitations, and its energies should be focused on a clearly identified agenda.

The China factor

New Delhi’s tenure at the UNSC comes in the wake of its growing military rivalry with Beijing, the impact of which has already started to be felt at the UNSC meetings in New York. China’s opposition to having India chair the Counter-Terrorism Committee (CTC) in 2022 was a precursor to the things to come on the high table. If the Biden administration were to continue with Donald Trump’s policy of pushing back Chinese aggression including at the UNSC, New Delhi might find itself some useful allies in checking Chinese aggression in the region.

Greater Indian alignment with the West at the UNSC, an unavoidable outcome, could, however, widen the growing gulf between Moscow and New Delhi given Russia’s increasing dependence on Beijing in more ways than one. However unfortunate that may be, it might not be possible for New Delhi to sit on the fence anymore; doing so would bring more harm than goodwill in an international system where battlelines are sharpening by the day.

India’s seat at the UNSC is also significant vis-à-vis China because the next two years will be key to ensure checking further Chinese incursions along the Line of Actual Control and building up enough infrastructure and mobilising sufficient forces in the forward areas. Our experience from Doklam to Ladakh to now Arunachal Pradesh points in one direction — that Chinese land grab attempts will continue unabated and in pushing Beijing back, we would need all the assistance we can get.

Focus on terror

Terror is likely to be a major focus for India at the UNSC. External Affairs Minister S. Jaishankar’s statement at the UNSC Ministerial Meeting on the 20th Anniversary of Security Council Resolution 1373 and the establishment of the Counter Terrorism Committee has set the stage for New Delhi’s approach on the issue: “Terrorists are terrorists; there are no good and bad ones. Those who propagate this distinction have an agenda. And those who cover up for them are just as culpable”.

New Delhi recently assumed the chair of the Taliban sanctions committee (https://bit.ly/2Yt8STH) which assumes significance given the fast-moving developments in Afghanistan and India’s new-found desire to engage with the Taliban. The issue of terrorism has been a major theme in the country’s national security and foreign policy discourse for decades now, more so of this government. India must, however, formulate its policy towards terrorism with far more diplomatic finesse and political nuance especially given that it is chairing the Taliban sanctions committee while courting the very same Taliban. More so, a nuanced policy towards the Taliban would be difficult to sustain without a similar treatment of domestic insurgencies. Put differently, if New Delhi wishes to make its mark on the global discourse and policy formulation on terrorism, it would need to approach them with far more clarity and intellectual coherence.

Yet another area New Delhi would want to focus on while seated at the high table would be to use the forum and its engagement there to build coalitions among like-minded states and set out its priorities for the next decade — from climate change to non-proliferation. While these topics might only concern the UNSC in varying degrees, New Delhi should use its bargaining power at the UNSC to pursue its national interests in other forums and domains as well.

Perhaps more significantly, New Delhi’s UNSC strategy should involve shaping the narrative and global policy engagement vis-à-vis perhaps one of the biggest grand strategic concepts of our time — the Indo-Pacific. Given India’s centrality in the Indo-Pacific region and the growing global interest in the concept, New Delhi would do well to take it upon itself to shape the narrative around it. In doing so, it should, through the UNSC and other means, court Moscow once again and assuage its concerns about the Indo-Pacific.

Think beyond reforms

New Delhi’s pursuit of its national interest at and through the UNSC must also be tempered by the sobering fact that the UNSC is unlikely to admit new members any time soon, if ever at all. India’s past global engagements and efforts have often been contingent on the hope that it would one day be admitted to the UNSC given its irrefutable claim. But a cursory glance at the recent debates on UNSC reforms and the state of the international system today should tell us that bending over backwards to please the big five to gain entry into the UNSC will not make a difference. So New Delhi must focus its energies on what it can achieve during the short period that it would be in the UNSC rather than what it wishes happened.

Date:27-01-21

We’re not all in the same boat

Fighting inequality must be at the heart of our economic rescue and recovery efforts

Amitabh Behar is the CEO of Oxfam India

One of the most incisive and hard-hitting comments on the real import of the COVID-19 crisis came from none other than the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. He said: “COVID-19 has been likened to an x-ray, revealing fractures in the fragile skeleton of the societies we have built. It is exposing fallacies and falsehoods everywhere: The lie that free markets can deliver healthcare for all; the fiction that unpaid care work is not work; the delusion that we live in a post-racist world; the myth that we are all in the same boat. While we are all floating on the same sea, it’s clear that some are in super yachts, while others are clinging to the drifting debris.”

Oxfam International’s annual report on inequality for 2021, aptly titled ‘The Inequality Virus’, puts the uncomfortable but imperative spotlight on the obscene inequality between the few in “super yachts” and the overwhelming majority “clinging to the drifting debris”. The report was published on the opening day of the World Economic Forum’s ‘Davos Dialogues’.

Over the decades, India has faced mammoth challenges including wars and hunger. But the COVID-19 pandemic, which resulted in a migrant crisis, lockdowns, and serious contraction of the economy, and highlighted a crumbling health system, is an unprecedented test of the republic. This is the moment to use the ‘COVID x-ray’ to recognise the deep fissures caused by the growing inequality in the country; and for post-pandemic recovery, resolve to plan a fundamentally different economic model for ensuring an equal, just and sustainable future for all.

Uncomfortable truths

The Oxfam report highlights deeply uncomfortable truths of how the virus has exposed, fed off, and increased existing inequalities of wealth, gender and race. Over two million people have died, and hundreds of millions of people are being forced into poverty while many of the richest, both individuals and corporations, are thriving. Worldwide, billionaires saw their wealth increase by a staggering $3.9 trillion between March 18 and December 31, 2020. Within nine months, the top 1,000 billionaires, mainly white men, had recovered all the wealth they had lost, while recovery for the world’s poorest people according to most estimates could take over a decade.

The pandemic, which is the greatest economic shock since the Great Depression, saw hundreds of millions of people lose their jobs and face destitution and hunger. This shock is set to reverse the decline in global poverty we have witnessed over the past two decades. It is estimated that the total number of people living in poverty could have increased by between 200 million and 500 million in 2020.

Globally, women are over-represented in the sectors of the economy that are hardest hit by the pandemic. If women were represented at the same rate as men in those sectors, 112 million women would no longer be at high risk of losing their incomes or jobs. The unequal impact of the pandemic, in addition to this gender dimension, also has a race dimension. In Brazil, for example, people of Afro-descent have been 40% more likely to die of COVID-19 than white people. The virus has also led to an explosion in the amount of underpaid and unpaid care work, done predominantly by women, and in particular women from groups facing racial and ethnic marginalisation.

The rich and poor in India

Sadly, India is a case in point. The country introduced one of the earliest and most stringent lockdowns in the face of the pandemic, whose enforcement brought its economy to a standstill triggering unemployment, hunger, distress migration and untold hardship.

The rich have been able to escape the pandemic’s worst impact. White-collar workers have easily isolated themselves and have been working from home. The wealth of Indian billionaires increased by 35% during the lockdown and by 90% since 2009. This is despite the fact that most of India has faced a loss of livelihood and the economy has dipped into recession. The increase in the wealth of the top 11 billionaires during the pandemic can easily sustain the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or the Health Ministry for the next 10 years. We have read astonishing stories of how Mukesh Ambani was making ₹90 crore per hour during the lockdown when 24% of the population was earning under ₹3,000 per month. According to the International Labour Organization, with almost 90% working in the informal economy in India, about 40 crore workers in the informal economy are at risk of falling deeper into poverty.

The Oxfam report undertook a survey of 295 economists from 79 countries. They included leading global economists such as Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs and Gabriel Zucman. Of the respondents, 87% expected that income inequality in their country was going to significantly increase as a result of the pandemic. These levels of inequality are not viable and will have a deeply harmful impact. This concern is shared by the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the Organisation for Economic Co-operation and Development. The IMF Managing Director, Kristalina Georgieva, said, “The impact will be profound […] with increased inequality leading to economic and social upheaval.”

Fighting inequality

India just celebrated its 72nd Republic Day. We must recognise that a radical and sustained reduction in inequality is the indispensable foundation for a just India, as envisioned in the Constitution. The government must set concrete, time-bound targets to reduce inequality. We must move beyond the focus on GDP and start to value what really matters. Fighting inequality must be at the heart of economic rescue and recovery efforts. This must include gender and caste equality. Countries like South Korea, Sierra Leone and New Zealand have committed to reducing inequality as a national priority, showing what can be done.

Four things could be done on priority. One, invest in free universal healthcare, education, and other public services. Universal public services are the foundation of free and fair societies and have unparalleled power to reduce inequality, including gender and caste inequality. An immediate step could be delivering a free ‘people’s vaccine’ to all citizens to tackle the pandemic.

Two, the virus has shown us that guaranteed income security is essential. For this to happen we need not just living wages but also far greater job security, with labour rights, sick pay, paid parental leave and unemployment benefits if people lose their jobs.

Three, reintroduce wealth taxes and ensure financial transaction taxes while putting an end to tax dodging. Progressive taxation is the cornerstone of any equitable recovery, as it will enable investment in a green, equitable future. Argentina showed the way by adopting a temporary solidarity wealth tax on the extremely wealthy that could generate over $3 billion.

Four, we need to invest in a green economy that prevents further degradation of our planet and preserves it for our children. The fight against inequality and the fight for climate justice are the same fight.

Date:27-01-21

कुपोषित बचपन

संपादकीय

जिस दौर में विकास के दावे बढ़-चढ़ कर किए जा रहे हों और अर्थव्यवस्था की मजबूती को इस तरह आंका जा रहा हो कि महामारी और पूर्णबंदी के बावजूद यह फिर से पहले की तरह चमकने को तैयार है, तो उसमें कुपोषण की खबरें चौंकाती हैं! लेकिन सच यह है कि पिछले करीब एक दशक से एक ओर विकास और अर्थव्यवस्था के आंकड़े सामने रखे जाते हैं और दूसरी ओर भारी तादाद में आम गरीब और कमजोर तबके के परिवारों को संतोषजनक तरीके से पेट भर खाना पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है, जो सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले या फिर सस्ती दरों पर मुहैया कराए गए अनाज के बूते जिंदा रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन कार्यक्रमों की क्या स्थिति चल रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। इस स्थिति में दोहरी और गंभीर मार ज्यादा तीखी इसलिए भी हो गई है कि पूर्णबंदी की शुरूआत के महीनों में सख्ती और अब उसमें ढिलाई के बावजूद रोजी-रोजगार के हालात सामान्य नहीं हुए हैं और भारी तादाद में ऐसे परिवार हैं जिनके सामने आज जीवन-संघर्ष की हालत है।

हाल के महीनों में ऐसी आबादी का दायरा और बढ़ता गया है, जो पोषणयुक्त भोजन से दूर महज कामचलाऊ खाना मिलने भर से अपनी जिंदगी चला रहे थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आबादी के बीच बच्चों के पोषण की स्थिति क्या होगी और उनके कमजोर होने की हालत में बीमारियों और अन्य चुनौतियों के सामने उनकी जीवन-संभाव्यता कितनी होगी। शायद यही वजह है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर मुख्य सचिवों को बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों या आयुष केंद्रों में भिजवाने को कहा है। पत्र के मुताबिक यह प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक पूरी हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस पहल के पीछे बच्चों में कुपोषण के हालात के प्रति चिंता दिखाई देती है, मगर बच्चों में गंभीर कुपोषण की हकीकत कोई दो-चार दिनों में खड़ी हुई मुश्किल नहीं है। यह लंबे समय तक खानपान में कमी या पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से पैदा हुई व्यापक समस्या है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि अगले चार-पांच दिनों के भीतर इस निर्देश पर पूरी तरह अमल कैसे सुनिश्चित कराया जा सकेगा!

यह किसी से छिपा नहीं है कि कमजोर तबकों के परिवारों के बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या से पार पाने के लिए एकीकृत बाल विकास सहित तमाम कार्यक्रमों की पिछले करीब साल भर से क्या हालत रही है ? स्कूलों के बंद रहने के दौरान दोपहर के भोजन से लेकर आंगनबाड़ी योजना के तहत भी बच्चों को कितना खाना मिल सका है, यह भी जगजाहिर रहा है। ऐसे में पहले ही गरीबी की मार झेल रहे परिवारों के बच्चों में कुपोषण की स्थिति ज्यादा गंभीर हुई। हालांकि पूर्णबंदी के दौरान रोजी-रोजगार के लगभग खत्म हो जाने के चलते बड़ी संख्या में लोग दो शाम के भोजन तक से लाचार हो गए थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से कुछ राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी। मगर उसका महत्त्व सीमित रहा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2020 के मुताबिक भारत में पोषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और दुनिया भर में केवल नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ही ऐसे हैं, जहां हमसे खराब हालत है। ऐसे में इस समस्या पर बिना देर किए तुरंत ध्यान देने की जरूरत समझी जा सकती है।

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Today's Life Management Audio Topic-''खाली की महिमा''

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Today's Daily Audio Topic-"सत्ता और आन्दोलन"

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संयुक्त राष्ट्र परिषद् में भारत के लिए सुअवसर

Date:28-01-21

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भारत को मिलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अस्थाई सदस्यता का यह तीसरा अवसर है। 1991-92 और 2011-12 के दौरान रहे इस अवसर की तुलना में इस समय भारत के हितों में और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों में बहुत बदलाव आ चुका है। भारत का दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशीलता से बदलकर सक्रियता की ओर अधिक हो गया है। इससे सुरक्षा परिषद् में उसकी भूमिका अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक हो गई है। भारत अब अपने व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुरक्षा परिषद् के साथ जोड़कर चलने की मंशा रखता है।

सुरक्षा परिषद में अपने कार्यकाल को उत्पादक और प्रभावशाली बनाने के लिए फिलहाल भारत के पास पाँच उद्देश्य हैं –

(1) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को प्रभावशाली बनाना, उसका पहला उद्देश्य होना चाहिए। सुरक्षा परिषद् का गठन इस प्रकार से किया गया था कि उसकी पाँचों महाशक्तियां एक मुट्ठी की तरह काम करें। शीत युद्ध के दशकों के दौरान पांच स्थायी सदस्यों के बीच एकमत होना मुश्किल था। 1990 के दशक में महान शक्ति सहयोग के एक संक्षिप्त क्षण के बाद, हम अब प्रतिस्पर्धा के युग में वापस आ गए हैं। लेकिन इस शक्ति-प्रतिद्वंदिता के बीच भारत के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त जगह होगी।

(2) शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारत की अनके मांगों में से सुरक्षा परिषद् में अधिक प्रतिनिधित्व भी एक मांग रही है। चीन, भारत की स्थायी सदस्यता की मांग में हमेशा बाधक बनता रहा है। बहुत से देश चाहते हैं कि ब्राजील, जर्मनी और जापान की सदस्यता की मांग के साथ भारत को भी अपनी मांग जारी रखनी चाहिए।

(3) चीन के साथ बढ़ती शत्रुता से निपटने के लिए भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। भारत तो चीन के साथ एक बहुध्रवीय दुनिया बनाने के लिए उत्सुक था। लेकिन आज वह चीन के इर्द-गिर्द घूमते एक ध्रुवीय एशिया से अलग खड़ा है। उस पर चीन के साथ चल रहे सीमा-विवाद का संकट मुंह बाए खड़ा है।

(4) सुरक्षा परिषद् में शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दे भारत को क्वाड जैसे समूहों की मजबूती की शक्ति देंगे। अपने इस कार्यकाल को भारत, फ्रांस और जर्मनी के साथ सुरक्षा क्षेत्र में मजबूती लाने और ब्रिटेन के साथ एक नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उपयोग में ला सकता है। भारत को रूस के साथ भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन बातचीत का अवसर मिल सकता है।

(5) भारत को विश्व के दक्षिण में बसे अपने वैश्विक साझेदारों के साथ, सुरक्षा परिषद् में अपनी शांति और सुरक्षा के मुद्दे को फिर भी उजागर करना चाहिए। विश्व के अनेक द्वीपसमूहों को ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते समुद्री स्तर से अस्तित्व की चिंता है। अपने निकट के दो द्वीपसमूहों की इस चिंता के लिए भारत को सक्रिय कार्य करना चाहिए।

अफ्रीका, दूसरी प्राथमिकता है। सुरक्षा परिषद् की आधे से अधिक बैठकें अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर केंद्रित रही हैं। भारत के लिए यह कार्यकाल एक अच्छा अवसर है, जब वह अफ्रीका में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने सहयोग का प्रस्ताव दे सके।

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सहित विश्व की अन्य शक्तियों का भी यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अमेरिका-चीन में होने वाला समान आधार और सहयोग दूसरों की कीमत पर न हो।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित सी राजा मोहन के लेख पर आधारित। 5 जनवरी, 2021

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28-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:28-01-21

India’s Arctic policy must push Western countries to give up double standards

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

We need to act for the Amazon and act for our planet,’ said Canadian Prime Minister Justin Trudeau when fires ravaged the Amazon rainforest in August 2019. He was joined by many Western countries in preaching the virtues of protecting the ‘global common’ for combating climate change.

But the Western world’s concern for the global commons seems to limit itself, so far, to the sensitive ecosystems in the southern hemisphere. Thus, there is an international treaty to protect the Antarctic, which puts an indefinite ban on mining and hydrocarbon extraction. Furthermore, there is a long-standing demand, pushed by the G7 countries, for an international treaty to protect the tropical forests because they are the most biodiverse regions and ‘Lungs of Earth’.

However, when it comes to the northern hemisphere ecosystems, the same countries reject any international intervention. The Arctic is a classic case of this double standard. In 2008, the five coastal states of the Arctic Ocean (United States, Russia, Canada, Norway and Denmark) vowed to block any “new comprehensive international legal regime to govern the Arctic Ocean” in the Ilulissat Declaration.

The Arctic is essential for the stability of the earth’s climate, arguably even more than the Antarctic. Its sea ice helps moderate the global climate. In turn, it is also very sensitive to changes in climate. Consequently, the Arctic is warming more rapidly than the global average, and its sea ice has decreased dramatically since the late 1970s.

The warming of the Arctic is also speeding the melting of the Greenland ice sheet. Recent studies indicate that Greenland’s ice is melting on average seven times faster today than in the 1990s. Therefore, the changes in the Arctic have massive ramifications on sea level rise, aquatic ecosystems, and weather patterns across the world, including the monsoon.

But the sea ice melting has also opened up the fabled Northwest Passage, significantly shortening the route between the Atlantic and Pacific Oceans. In addition, Arctic seabed is now accessible for oil and gas extraction and deep-sea mining. As an estimated 40% of current global oil and gas reserves are in this region, there is a scramble over shipping lanes and resources, especially between the Arctic states. But other countries are also staking claim over the region’s resources, especially China.

India is an observer at the Arctic Council and has recently released a draft Arctic policy. Regrettably, the draft policy lacks objectivity. It is an ‘all-of-the-above’ policy with contradictory goals. On the one hand, the policy envisions India’s role in exploring and exploiting hydrocarbon and encourages investments by Indian companies. On the other hand, it also expresses deep concerns regarding the impacts on the country due to the changes in the Arctic, including on the monsoon, and proposes a slew of research activities. In conclusion, the draft terms the Arctic as ‘the common heritage of mankind’ and calls for ‘sustainable, responsible and transparent’ human activity.

But ‘sustainable, responsible and transparent’ exploitation of the Arctic is an oxymoron. It is impossible to take out oil and gas, burn them, and still keep global warming under check, or open the international shipping lane and expect the ocean to remain pristine. The irony is that the world’s wealthiest people, living in the already wealthy Arctic states, will gain the most by exploiting the resources. However, the costs will be borne by the world’s poorest, living in the coastal areas of the global South.

If India wants to be a serious player in the Arctic, then its policy must address this irony and the double standards of the Arctic states. It is important to realise that we made a mistake by becoming an observer in the Arctic Council, thereby accepting the Arctic states’ sovereign right over the Arctic ocean. We will repeat the error if we join them in exploiting the Arctic.

The bottom line is that India will not gain economically but is likely to lose massively due to coastal flooding, monsoon disruptions and changes in the ocean systems. Therefore, India’s Arctic policy should push for an international legal mechanism, similar to the Antarctic treaty, and save the Arctic’s pristine ecosystem and earth’s climate. In this endeavour, it might find allies in the Biden administration, which has just cancelled the Arctic Refuge oil programme and Keystone pipeline.

Date:28-01-21

No Republic For Women

Constitutional promise of equal citizenship has been denied to women, Dalits

Chandrashekhar Azad, [ The writer is the Bhim Army chief, founder of Azad Samaj Party.]

The Constitution drafted by B R Ambedkar opened up many pathways to emancipate and make the oppressed equal citizens in our nation. But looking back at the seven decades of the republic’s existence, we realise that we have failed Indian women and Dalits.

The scenario in 2021 is more horrifying: Patriarchy is reinforced by elected members of legislatures by bringing in so-called “love jihad” laws to curtail the freedom of women in choosing their partners. The so-called harbingers of Indian cultural ethos have even rescinded the age-old custom of “swayamvaram”.

The gender and caste-based violence that women face was highlighted by the unimaginable brutality in the rape of a young Dalit woman in Hathras. Such incidents, even if innumerable, seem to have become inadequate reminders of the need to end violence against women, and Dalit women, in particular. The latest instance of rape and death of a 50-year-old anganwadi worker by a priest in Badaun district of Uttar Pradesh exposes the inefficiency of the state administration to halt the violence against women and its role in reinforcing the persisting feudal, casteist and patriarchal structures of our society.

Needless to say, government structures have always been non-responsive to cases involving Dalit women especially, owing to their unprivileged position in a caste society. The Dalit-Bahujan movement, which I am a part of, has always sought gender and social equality and exposed the failure of administration in responding to violence and crimes against hitherto marginalised people.

The caste structure in India is, undoubtedly, complicit in perpetuating gender oppression. Dalit women face multi-fold discrimination due to caste, class and patriarchal structures. The Brahminical social order has often treated women as gatekeepers to preserve caste purity. While upper-caste women were anointed as agents of caste purity, lower-caste women are considered polluted and, therefore, targets of assault and crime. Women are subjugated by the customs, rituals, and rules as defined by the Brahminical structure. Moreover, the impunity among the upper-caste men — complemented by state apathy in dealing with cases – accelerates the physical and sexual violence against Dalit women, evident in the rape and death of two Dalit teenage girls in 2014 in Badaun; two Dalit minor girls in Walayar in Kerala in 2017; and a 23-year-old Dalit girl in Unnao in 2019.

The National Crime Records Bureau (NCRB) report “Crime in India 2019” recorded 3,59,849 crimes against women in 2017; 3,78, 236 in 2018 and 4,05,861 in 2019 — a persistent rise. Eleven per cent of reported cases of rapes were committed against Dalit women in India. UP has been at the top in terms of violence against women at 56,011 in 2017; 59,445 in 2018 and 59,853 in 2019. The state has the largest share of crimes against women in India at 14.7 per cent. Likewise, UP tops with the dubious distinction of the highest number of cases in dowry deaths, acid attacks, cruelty against women by husband or his relatives, kidnapping and abduction of women, and assaults on women with intent to outrage their modesty. The government in UP, though vigilant about the protection of cows, has failed miserably to make the state safe for women.

The root causes of gender oppression and sexual violence lie in religious scriptures that stand opposed to constitutional values. The complementary co-existence of a government with a reactionary leadership like that of Yogi Adityanath and a caste Hindu social order with a regressive outlook will undoubtedly exacerbate the existing caste and gender violence in India. Dr Ambedkar had foretold that “if Hindu Raj does become a fact, it will, no doubt be the greatest calamity for this country”.

It is time to make a pledge to destroy, demolish and decimate the caste-based discrimination and patriarchy that ails this country and oppresses women. It’s time that our commentators, who are more worried about the state of American democracy, take a deep look at the republic for women. And it’s up to the polity and society to be resolute to bring in equality for women and the Dalits. Otherwise, the immediate future may not be peaceful. The Dalit movement, through its anti-caste struggle, not only seeks to achieve the annihilation of caste, but also the annihilation of oppressive gender structures and obscurantism in society and polity.

Date:28-01-21

कोविड से फैला असमानता का वायरस, बजट से मरहम की आस

प्रीतीश नंदी, ( वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता )

महामारी और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन का एक अजीब नतीजा हुआ है कि इन 11 महीनों में भारत के अमीर, बहुत अमीर हो गए हैं और लगभग सभी गरीब और गरीब हो गए हैं। शुरुआत में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, यह स्पष्ट होता गया। आज स्टॉक मार्केट वास्तविक आर्थिक स्थिति का संकेतक नहीं रह गया। बल्कि सेंसेक्स का 50 हजार को छूना स्पष्ट संकेत है कि अमीर और अमीर हुए हैं।

नहीं, मैं वैक्सीन बनाने वालों और उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो विवादों में उलझे हैं। उन खुशकिस्मतों की भी नहीं, जिन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि बनाकर कमाई की है। मैं लाखों विटामिन कैप्सूल या इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाले हर्बल टॉनिक बेचने वालों की बात भी नहीं कर रहा हूं। बाजार में और भी कई आ रहे हैं, जिनमें 99.9% वायरस मारने वाले माउथवॉश भी हैं। मुझे लगता है कि 0.1% को छोड़ देते हैं, ताकि उन लोगों की स्थिति समझा सकें, जिन्हें इनके इस्तेमाल के बावजूद कोविड-19 हो जाता है।

मैं बाबा रामदेव के पतंजलि की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो वायरस के इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल जैसे उत्पाद लाई थी, लेकिन आयुष मंत्रालय की रोक के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। या उन धोखेबाजों की बात भी नहीं कर रहा, जो ऐसे संकट के समय गरीबों को नकली या इस्तेमाल किए हुए उत्पाद बेचने लगते हैं।

हर सकंट एक अवसर है। कुछ के लिए जल्द पैसा बनाने का अवसर है। होशियार लोग बाजार में कमी को पूरा कर ऐसा करते हैं। बाकी डर का दोहन करते हैं। इनके शिकार गरीब होते हैं, जिनके पास हैसियत के अनुसार खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मैंने सड़कों पर बच्चों को इस्तेमाल किए हुए मास्क उठाकर पहनते देखा है क्योंकि शहर में कानून ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल लोगों की जरूरत के सामान की जमाखोरी में किया, ताकि वे नकली कमी पैदा कर लाभ उठा सकें।

मेरे पास हाल ही में कोयम्बटूर की एक सभा का वीडियो आया, जिसमें लघु और सूक्ष्म निर्माताओं के संघ राहुल गांधी से अपनी स्थिति की शिकायत कर रहे थे। एक संघ के प्रमुख ने बताया कि क्षेत्र के 85% उद्योग बंद हो गए, लाखों नौकरियां चली गई हैं। लेकिन उनका दर्द न राज्य सरकार सुन रही है, न केंद्र। जहां भी जाता हूं, यही सुनता हूं। बड़े लोग यह कहने में व्यस्त हैं कि सरकार ने महामारी को कितने अच्छे से संभाला। दूसरी तरफ, छोटे लोग निराश हैं। उन्हें बचने की उम्मीद नहीं दिख रही। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया चुप है। विपक्ष तो 6 वर्षों से कोमा में है।

कोई भी इस साधारण सवाल का जवाब जानना नहीं चाहता। अमीर, इतने अमीर कैसे बन गए, जबकि बाकी 99% लोग अब भी पीड़ित हैं? ज्यादातर बिजनेस बंद ही हैं। हां, कुछ कारखाने काम कर रहे हैं लेकिन आधी क्षमता पर। गुमटी वाले गायब हैं। लाखों की नौकरी चली गई है और वे गांव में वापस बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हजारों मध्यमवर्गीय लोगों ने किस्तें नहीं भरी हैं। बैंक एनपीए की शिकायत कर रहे हैं। बहुत से लोग बैंक में जमापूंजी को लेकर चिंतित हैं। रोज हजारों क्रेडिट कार्ड रद्द हो रहे हैं। जिन्होंने कर्जा लिया है, वे चिंतित हैं कि उनके घर या ऑफिस कुर्क न हो जाएं। बाकी गुस्से से भरे कर्जदाओं को टालने में लगे हैं। किराये नहीं दिए जा रहे। खबरें हैं कि चीनी कर्जदाता इसमें अवसर देख रहे हैं, असुरक्षित लोगों को भारी दरों पर कर्ज दे रहे हैं।

ऑक्सफैम ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है। यह ‘असमानता के वायरस’ की बात करती है कि कैसे यह कोरोना वायरस से भी घातक है। यह बताती है कि हमारे अरबपतियों की दौलत लॉकडाउन के दौरान 35% तक बढ़ गई, जबकि 84% भारतीय परिवारों को आय का नुकसान हुआ और केवल अप्रैल 2020 में ही हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी गई। यह बताती है कि पहले लॉकडाउन के बाद से हमारे अरबपतियों ने इतनी कमाई कर ली है कि वे हमारे 13.8 करोड़ गरीबों को 94,045 रुपए प्रतिव्यक्ति तक दे सकते हैं। नासकॉम-जिनोव की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस साल को संभवत: सबसे बुरा साल माना जा रहा है, उसमें भारत ने 12 यूनिकॉर्न कंपनियों का जन्म देखा। हर यूनिकॉर्न की कीमत 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा है। 2021 में ऐसी 50 कंपनियां और हो सकती हैं।

अत्यधिक दौलत और कमरतोड़ गरीबी हमेशा एक साथ अस्तित्व में रही हैं। लेकिन महामारी ने इन दो छोरों के बीच दूरी और बढ़ा दी है। तीन दिन बाद, श्रीमति सीतारमण के पास हाशिये पर खड़े डगमगाते लोगों की जिंदगी आसान बनाने का मौका है। क्या वे ऐसा करेंगी? या हमेशा की तरह सुधरती अर्थव्यवस्था की बात करती रहेंगी?

Date:28-01-21

‘हर्ष’ की अवधारणा

डॉ. नवीन कुमार मिश्र, ( लेखक भू-राजनीति के जानकार )

हिमालय परिक्षेत्र तथा हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक-आर्थिक आदान-प्रदान होने से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विस्तृत विस्तार हुआ जिसने वेद और उपनिषद् काल से लेकर आज तक ज्ञान, विज्ञान और दशर्न से विश्व को आलोकित किया है।

हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह (हर्ष) उन चौवन देशों का समूह है, जो भौगोलिक रूप से स्पष्ट व पूर्ण रूप से प्राकृतिक हैं, और इनमें व्यापार, वाणिज्य व सांस्कृतिक संबंधों की विविधता रही है।

भारत के व्यापारियों ने काशी, मथुरा, उज्जैन, प्रयाग और पाटिलपुत्र जैसे विभिन्न शहरों से पूर्वी तट के बंदरगाहों जैसे ममल्लापुरम, ताम्रलिप्ति, पुरी और कावेरीपट्टनम से पूर्व की ओर यात्राएं कीं। श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया द्वीपों की यात्राएं कर चीन व जापान तक अपने व्यापारिक-सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। इन व्यापारियों को सांस्कृतिक राजदूत माना जाता था। भारत के वस्त्र, मसाले और कलाकृतियां सुदूर पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध थे। कला के साथ-साथ संस्कृति का अधिक समावेशन भी हुआ। कई सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जैसे कार्ले, भजा, कन्हेरी, अजंता-एलोरा आदि स्थापित हुए। इन केंद्रों पर बौद्ध मठ के प्रतिष्ठान भी मिले हैं, और उस समय के विश्वविद्यालयों को संवाद-सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र माना जाता था। चीन और जापान में इनके प्रति अपार श्रद्धा है। भारतीय बंजारों के एक समूह, जो खुद को रोमा कहते थे और उनकी भाषा रोमानी थी, को यूरोप में जिप्सियों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान को पार करते हुए ईरान और इराक के रास्ते तुर्की तक यात्राएं कीं तथा सतत देशाटन से पर्यटन का रास्ता बना। फारस, टोरस पर्वत और कांस्टेंटिनोपल के माध्यम से यात्रा करते हुए रोमा यूरोप के विभिन्न देशों में बस गए।

यही कारण है कि पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता की विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार तीसरी शताब्दी ईपू में भारत का मिस्त्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अपने ऐतिहासिक कालक्रम में नियामक स्थिति में होने के बाद भी भारत विस्तारवाद के विचार का समर्थक नहीं रहा है, बल्कि विश्व बंधुत्व की अवधारणा और सांस्कृतिक नेतृत्व के गुणों का प्रशंसक भी रहा है। परंतु औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे विभाजन करके हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह को सीमित किया परंतु आज अतिसक्रिय भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण इनके बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को शुरू करना अनिवार्य हो गया है।

भारतीय संस्कृति का संचार कजाकिस्तान से लेकर कैपटाउन तथा किर्गिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक था। इनके बीच व्यापार तथा संबंध घनिष्ठ और सहजीवितापूर्ण रहे हैं। हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देश विश्व के भूभाग का एक तिहाई तथा जनसंख्या का 40.68 प्रतिशत होने के कारण विशाल बाजार भी हैं। विश्व की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ‘सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन’ हिंद महासागर से गुजराती है, जहां से होकर विश्व का 80 प्रतिशत व्यापार होता है। कुल ऊर्जा व्यापार का 90 प्रतिशत भाग भी यहीं से गुजरता है। हाल के दिनों में हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देश नई आर्थिक संभावनाओं के लिए इन प्राचीन व्यापारिक मागरे को पुन: स्थापित करने के इच्छुक हैं, और इसमें भारत की सकारात्मक पहल चाहते हैं।

लंबे समय से विलोपित हो चुके सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हिमालय से हिंद महासागर तक फैले हिमालय परिक्षेत्र के राज्यों, अरब प्रायद्वीप, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राज्यों और मेडागास्कर, तटवर्ती भारतीय क्षेत्र, श्रीलंका, खमेर, सुमात्रा, जावा, चंपा, मलय, श्रीविजय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंधों को पुन: स्थापित किया जाए जिससे 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। भारत उसका नेतृत्वकर्ता बनेगा। ज्ञान, विज्ञान और जीवन-मूल्यों के कारण भारतीय संस्कृति की महत्ता कोरोना काल में सिद्ध भी हो चुकी है। इसलिए इस सांस्कृतिक और आर्थिक कड़ी को मजबूत करने के लिए हर्ष की अवधारणा को मूर्त रूप देना ही होगा।

Date:28-01-21

न्याय की उम्मीद

संपादकीय

न्याय केवल वही नहीं है, जो सुना दिया जाए, न्याय वह है, जो स्वाभाविक ही महसूस हो। सुप्रीम कोर्ट में भी एक विशेष मामला आया है, जिसमें न्याय की कमी महसूस होती है। दरअसल, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने त्वचा से त्वचा स्पर्श के अभाव में एक यौन हमले को मानने से मना कर दिया है। 12 वर्षीया नाबालिग को गलत ढंग से छुआ गया था और चूंकि त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं हुआ था, इसलिए पॉक्सो के तहत अपराध मानने से इनकार कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर विस्तार से चर्चा और सुनवाई की जरूरत है। खास यह है कि यूथ बार एसोसिएशन ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। क्या यह सही है कि किसी नाबालिग को छूना केवल इसलिए वैध या सही मान लिया जाएगा, क्योंकि त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं हुआ है? पूरे वस्त्र में क्या किसी का शोषण नहीं किया जा सकता? क्या किसी को कपड़े के ऊपर से छूना पॉक्सो के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले से ऐसे बहुत से संवेदनशील सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट को मानवीयता के साथ खोजना होगा।

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच की एक जज ने अपने 19 जनवरी को दिए गए आदेश में कहा था कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में यौन इरादे से किया गया त्वचा से त्वचा स्पर्श होना चाहिए। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि नाबालिग को टटोलना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। यह जान लेना जरूरी है कि एक सत्र न्यायालय ने 39 साल के व्यक्ति को 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के अपराध में तीन साल की सजा सुनाई थी, पर उच्च न्यायालय ने सजा में संशोधन करते हुए कह दिया कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला का शील भंग करना अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक साल की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन साल की कैद है।

इस पूरे मामले को सभ्यता, मानवता और ममता के चरम पर पहुंचकर देखना चाहिए। अदालतें लोगों की उम्मीद हैं। केवल बालिगों ही नहीं, नाबालिगों के लिए भी अदालतों को विशेष रूप से संवेदनशील रहने की जरूरत है। यौन शोषण के मामले में दी गई थोड़ी भी रियायत समाज को शर्मसार करने की दिशा में ले जाएगी। जरूरी है कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभ यौन शोषण के बारे में किसी भी तरह की उदारता या विचार को शरण न दें। हमारी सभ्य परंपरा में भाव हिंसा को भी अपराध माना गया है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की भी मनाही है। आज आधुनिक समय में हम भाव हिंसा रोकने की वकालत भले नहीं कर सकते, लेकिन शारीरिक हिंसा के तमाम स्वरूपों पर ताले तो अवश्य ही लगा सकते हैं। इस मामले में अदालतों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अब एक ऐसा आदर्श फैसला सुनाना चाहिए, ताकि सबको महसूस हो कि न्याय हुआ। सही और सच्चा न्याय होगा, तभी हमारा और हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित होगा।

Date:28-01-21

केंद्र और राज्यों को अपना खर्च सुधारने की जरूरत

पुलाप्रे बालाकृष्णन, ( प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अशोका यूनिवर्सिटी )

आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राजनेताओं के बीच कुछ समर्थन हासिल किया है, धन और सरकार के बीच संबंध पर एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, जिस सरकार के पास खुद मुद्रा जारी करने की शक्ति होती है, उसकी कड़की नहीं आ सकती। इस सिद्धांत के पैरोकार यह भी दलील देते हैं कि कर लगाना ही सरकार की व्यय शक्ति बढ़ाने का माध्यम नहीं है, व्यय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार नए नोट भी जारी कर सकती है। वैसे नोट छापकर सरकार अपनी वैधानिक स्वीकार्यता का भी विस्तार करती है।

यह एक दिलचस्प संदर्भ है, लेकिन इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है कि सरकारें आखिर क्यों खर्च करती हैं। दुनिया की सबसे सफल अर्थव्यवस्थाओं, यूरोप और अमेरिका में सार्वजनिक व्यय इतना ज्यादा क्यों है? ज्यादा व्यय इस आधार पर उचित है कि हमें अधिक कारगर होने और बेहतर जीवन के लिए सार्वजनिक सुविधाओं-साधनों की जरूरत है। सड़कें और सेतु पहली श्रेणी के सार्वजनिक साधन में आते हैं और दूसरे में उद्यान और स्वच्छता इत्यादि। ये साधन सभी के सुलभ होते हैं। ऐसी साधन या सुविधाएं निजी क्षेत्र देगा, ऐसी कोई संभावना नहीं होती। इन सार्वजनिक साधनों के अलावा, कुछ निजी साधन भी हैं, जहां सार्वजनिक व्यय जरूरी है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी हैं। विगत एक दशक में भारत सरकार के व्यय के तरीके का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं या साधनों और सामाजिक क्षेत्र पर संयुक्त व्यय लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। यूपीए और एनडीए, दोनों सरकारों के समय ऐसा ही रहा है।

यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय का लगभग पांचवां हिस्सा पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र में लगता है। अत: इन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक व्यय को सुधारने की जरूरत है। साल 2003 के बाद से वित्त, आर्थिकी और केंद्र सरकार की नीतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्देशित होती रही हैं। इसमें व्यय की मात्रा पर ध्यान केंद्रित रखना शामिल है, इस जरूरत के साथ कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत के आंकडे़ तक ही रहे। सिर्फ यही नहीं कि यह आंकड़ा मनमाना है, यह यूरोपीय संघ से लिया गया है। यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों के लिए इतने ही घाटे की सिफारिश करता है। परेशानी यही है कि हमारी नजर राजकोषीय घाटे पर टिकी होती है। हम यह नहीं देखते कि सार्वजनिक व्यय कहां जा रहा है। हमने कोविड-19 के प्रकोप पर स्वास्थ्य-खर्च के सवाल पर पर्याप्त विचार नहीं किया था और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के मामले में हमारी कमी या असमानता उजागर हो गई।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यहां चौंकाने वाले परिणाम दिखते हैं। राज्यों के कुल बजटीय खर्च में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2018-19 में मुश्किल से पांच प्रतिशत था। यह उस वर्ष केंद्र की तुलना में कुछ अधिक था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। हालांकि, इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि स्वास्थ्य पर खर्च का सही पैमाना क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यह मानने की वजह है कि राज्यों ने दशकों से अपने बजटीय आवंटन में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा की है।

हम आखिर इस बारे में कैसे जानते हैं? भारतीय राज्यों में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर में पर्याप्त भिन्नता रही है। हमने पाया है कि मृत्यु दर और राज्य के घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के बीच विपरीत रूप से संबंध है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और प्रति व्यक्ति आय के बीच भी विपरीत संबंध है। अर्थात भारत के समृद्ध राज्यों ने गरीब राज्यों की तुलना में अपनी क्षमता के मुकाबले स्वास्थ्य पर कम खर्च का रास्ता चुना है। इसके नतीजे घातक रहे हैं। कोविड-19 के असर के मद्देनजर हम केंद्र से अपना खर्च बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। हालांकि, इस दिशा में राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे अपने सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खर्च को दुरुस्त करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं।

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कार्यबल में गिरती महिलाओं की भागीदारी

Date:29-01-21

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कोविड महामारी के चलते वैश्विक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन आया है। अधिकांश लोग आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यस्थल ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि अब बहुत सा काम घरों से ही किया जाता रहेगा। भविष्य में ऐसे लोगों की जरूरत बढ़ने की उम्मीद है, जो पार्ट-टाइमर की तरह काम कर सकें। इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण यह है कि कार्यबल में गिरती महिलाओं की संख्या को वर्क फ्राम होम संस्कृति से बढ़ाया जा सकेगा। धनी देशों में 15 वर्ष से अधिक की दो-तिहाई महिलाएं काम में संलग्न हैं। इससे उनकी आय और जीवन स्तर बढ़ता है। एशिया की मिरेकल अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में कामकाजी महिलाओं का योगदान 7% बढ़ा है। इस दृष्टि से भारत ही एक ऐसा अपवाद है, जहाँ 1990 में कामकाजी महिलाओं का 33% , अब घटकर 25% रह गया है।

इस गिरावट का अर्थ कुल कार्यबल की संख्या का कम होना माना जाएगा। भारत के जनसंख्यिकीय लाभांश से की जाने वाली आशा से यह एकदम विपरीत जा रहा है। एक दशक पूर्व तक कुल भागीदारी 50% थी, जो 2019-20 में गिरकर 43% रह गई हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं ?

• एक अनुमान के अनुसार 15-25 आयु वर्ग के अधिकांश युवा अब स्कूल या कॉलेजों में पंजीकृत हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से इसे इस शर्त पर उपलब्धि माना जा सकता है, अगर हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। 25 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं की भी कार्यबल में भागीदारी कम हुई है। शहरी क्षेत्रों की देखें, तो यह 16% पर रही है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम कही जा सकती है। महिलाओं की शिक्षा के बाद भी इसमें गिरावट देखी जा रही है।

• इस समस्या के कुछ सामाजिक कारण भी हैं। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को से शुरू हुआ एक वैश्विक परिदृश्य दिखाता है कि मध्यपूर्वी देशों से होती हुई मुस्लिम आबादी की एक रेखा उत्तर भारत तक जाती है। यह संस्कृति स्त्री-शिक्षा की विरोधी है। शायद इसके प्रभाव से हिंदुओं ने भी महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और बाहर जाकर काम-काज करने पर रोक लगा दी है।

उत्तर भारत में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संशय बना रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक रूप से खेतों में काम करना अपेक्षाकृत सुरक्षित समझा जाता है, परंतु अब कृषि का मशीनीकरण बढ़ने से यह काम भी नही है।

• एक समय था, जब गरीब परिवारों में महिलाओं को मजबूरी में काम पर जाना पड़ता था। गरीबी की दर गिरने के साथ ही वेतन में हुई वृद्धि और शहरी रिश्तेदारों से भेजी गई रकम की सहायता से परिवारों का खर्च आराम से चल जाता है। कुंवारी और युवा लड़कियों को काम पर न भेजा जाना, गांवों में सामाजिक स्तर का एक पैमाना बन गया है। इसे परिवारों की समृद्धि से जोड़कर देखा जाने लगा है। घर पर रहने वाली युवतियों के लिए अच्छे वर पाए जाने की संभावना ज्यादा रहने लगी है।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारण बहुत गहरे हैं, और इन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। अब विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा होने वाले काम पर ही देश के कार्यबल के बढने की उम्मीद टिकी है।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर के लेख पर आधारित। 10 जनवरी, 2021

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29-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:29-01-21

Sanctifying Sentiment ?

Bail must be overriding principle in free speech cases unless there’s incitement to violence

TOI Editorials

Supreme Court’s refusal to grant interim protection from arrest to the cast and crew of Tandav facing FIRs in multiple states, for allegedly hurting religious sentiments, doesn’t help the cause of free speech. The court observed that the right to free speech is not absolute and cannot come at the cost of hurting the rights of others. Hurt to sentiments, however, is a slippery slope that imparts a chilling effect on any exercise of the right to free speech. If Article 19(1) of the Constitution protects the citizen’s fundamental right to free speech, it is noteworthy that hurt to sentiment doesn’t figure among the reasonable restrictions to free speech in Article 19(2).

Hurt to sentiments is subjective in the sense that what is entertainment or information or a legitimate belief to one person could be deeply disturbing or falsehood or blasphemy for another. Unless a clear cut offence that endangers public order by inciting imminent violence is committed, the state and its organs like police and courts will ordinarily have a tough time adjudicating free speech cases amid such subjective biases. Clearly, the Tandav makers haven’t succeeded in inciting any such offence. India’s free speech laws then necessarily command authorities to exercise forbearance in such cases.

The tactic of police filing cases in multiple states is a deadly and effective instrument of state harassment. Few individuals have the resources or temperament to withstand such pressure. In SC’s glorious precedents lies its equally effective antidote of asking the offence industry to refrain from seeing what they cannot stomach. Lawyers for the Tandav cast and crew invoked the SC relief in similar situations for journalists Arnab Goswami and Amish Devgan. Both hyper-aggressive practitioners of their free speech rights were granted protection from arrest, and rightly so, effectively ending witch hunts against them.

The Tandav petitioners have an uphill task approaching each high court under whose jurisdiction FIRs have been filed, seeking protection from arrest. They had apologised and deleted the offending portions hoping to mollify the culture censors. A similarly apologetic Munawar Faruqui, still in jail for jokes he didn’t crack, has suffered three bail rejections. A single-judge MP high court bench has raised the possibility of investigation coughing up more “incriminating evidence”. Faruqui’s jokes disqualifying him for bail conflict with free speech protections under Article 19(1). All courts must promptly call the police bluff, not let it play on much longer.

Date:29-01-21

Insuring India’s Healthcare Sector

Suneeta Reddy, [ The writer is managing director, Apollo Hospitals ]

In the face of Covid-recovery and next week’s budget announcement, the 15th Finance Commission’s recommendation to increase India’s combined public health expenditure to 2.5% of GDP by 2023-24 from the current 0.95% is encouraging.

The economy is showing signs of green shoots as Covid-instigated restrictions are being lifted in phases. Consumer confidence has revived, investor sentiment has improved as reflected by the stock markets, and the rollout of anti-Covid vaccines is bound to see renewed growth across sectors. The Reserve Bank of India (RBI) recommends that the Centre and states continue to enact countercyclical fiscal steps to enhance the momentum of recovery, despite stressed government finances.

Data released by the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) reveals that more than 90% of men have returned to work both in the formal and informal sectors. (Women have been lagging on this count.) The healthcare sector, however, has been one of the few that has not resorted to layoffs and paycuts.

The private healthcare sector, thus, contributes greatly to employment opportunities, and to GDP growth. Every hospital bed generates five direct jobs and up to 25 indirect ones. But despite impressive contributions to economic and social welfare, investors are wary of deploying their capital in the healthcare space. This is because the healthcare returns on capital investments have traditionally been lower than those of other sectors such as fast-moving consumer goods (FMCGs), financial services, and oil and gas.

As a result, garnering investor interest in healthcare has been challenging. Private investment in this sector is imperative to keep the system afloat, given the shortfall in public spending on health. Given this situation, it is vital that GoI announces budgetary measures that will help healthcare institutions transcend the problems of rising costs, delayed cash flows and muted returns.

An individual availing of healthcare services does not have to pay goods and services tax (GST) according to the current regime. However, the healthcare provider is required to pay GST on injectables, implants and medicines. The net impact is that private players are charged GST on input goods and services, but cannot bill the customer for the same. In a sector that needs to attract capital, a higher incidence of taxes further reduces the sector’s investment appeal. The unusual circumstance of the healthcare sector brought about by GST places it in a more precarious position as an investment destination.

In offering the highest quality of healthcare to the public, India medicare often compares itself with international best standards and practices. But what do developed economies do? Many governments have adopted a ‘zero rating’, whereby the credit chain remains intact, while ensuring that input taxes are not an additional burden. It encourages healthcare institutions to pass on the benefit to the consumer. If ‘zero rating’ is unviable at this juncture for India, GoI could impose 5% GST on healthcare services delivery and health insurance premia.

Healthcare infrastructure is an integral element of a developing nation’s macroeconomic landscape. In normal times, it is necessary to invest adequately in the development of health systems. At a time when the world has been ravaged by a pandemic, such investment ought to be accorded high national priority. Policy measures should include:

Provision of land to set up facilities.

Reduction in charges for electric power to 50% of commercially applicable rates.

Formulation of modalities to set up special healthcare zones (SHZs).

15-year tax holiday for hospitals with a minimum of 100 beds.

Import duty relief for life-saving equipment.

Setup of a health infrastructure technology upgradation fund.

Covid-19 has finally encouraged segments of the population to purchase medical insurance. This is an important juncture where GoI can make it attractive for the salaried class to purchase health insurance. Setting a consolidated limit of ₹1,00,000 per family as insurance premium deduction will go a long way in ensuring that India is better insulated against not just pandemics but also other illnesses.

India stands at a crucial junction in its healthcare journey. Policy moves to ease the tax burden created by GST is essential to help the private sector offer more affordable care. The upcoming budget provides a great opportunity for GoI to enact measures that encourage citizens to purchase insurance. The combination of increased budgetary allocation, ease of GST regulations and a commitment by citizens to invest in insurance will position India’s healthcare sector to take a giant step forward.

Date:29-01-21

A big step back

On ‘Tandav’ and Munawar Faruqui, the court, so readily agreeing with the prosecution, shrinks space for free speech.

Editorial

The Supreme Court’s remarks while denying interim protection from arrest to the maker and actor of the web series Tandav and, a day later, the Madhya Pradesh High Court’s rejection of bail to comedian Munawar Faruqui point to a disturbing abdication. In the frequent run-ins between religious belief and the freedom of speech and expression, the balance appears to be tipping away from constitutional freedom, and the courts are showing quiescence or complicity in this process. The makers of Tandav face an array of FIRs in various states, despite having deleted scenes which allegedly offended the religious sentiments of some viewers. Faruqui and five other accused have been in jail for close to a month, having been arrested on charges of “insulting” Hindu gods. In both cases, it appears the artistes have been arraigned for the exercise of their creative freedoms — though, in Faruqui’s case, the Indore police are on record stating they have no video evidence of him even making the jokes. In both cases, the individuals have not found relief from the courts.

These observations make a break from past judgments in which the highest court has upheld that the arts represent a realm of thought that must be protected from overzealous cultural police (on the film Padmaavat, and the Malayalam novel Meesha). To the argument from the counsel for an actor in Tandav that he cannot be held responsible for the lines of the character he plays, the SC bench pointed out that he had read the script, and said: “you cannot hurt religious sentiments of others”. The SC response is a let-down also given that, in the past, it has laid out that even under Section 295 A of IPC, an “insult” cannot be held as an offence without proving that it was deliberately malicious, an aggravated form of insult to a religion, and a risk to public order. The remarks of the court risk making the artist community even more vulnerable, especially when the apparent democratisation of the right to be offended is producing a growing army of vigilantes eager to settle all debates over artistic expression with the blunt force of criminal law.

Last year, the SC, while granting bail to television anchor Arnab Goswami, had argued that the courts remain “the first line of defence against the deprivation of liberty of citizens”, that “bail, not jail” was fundamental to the legal system, and that “deprivation of liberty even for a single day is one day too many”. In both the Tandav and Munawar Faruqui cases, the court seems to be stepping back from this constitutional promise. In times when the political class shows a marked reluctance to come to the defence of individual liberties, and when spaces for minority rights and freedoms seem especially imperilled, the role of the judiciary as the custodian and defender of the Constitution is even more important and urgent. But be it its clampdown on criticism of itself, or reluctance to intercede on behalf of journalists and activists charged under draconian laws or teenagers jailed for slogans, the court, in so readily agreeing with the prosecution, doesn’t do justice to itself.

Date:29-01-21

पेरिस समझौते के आगे की राह

हर्षवर्धन शृंगला, ( लेखक भारत के विदेश सचिव हैं )

पेरिस समझौते के पांच वर्षों के बाद भारत उन कुछेक विकासशील देशों में से एक है, जो न केवल अपने ‘पर्यावरण संरक्षण’ संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि जलवायु संबंधी साध्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हाल में जलवायु आकांक्षाओं से जुड़े शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिकोण को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अतीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ‘और बड़े लक्ष्यों’ को दृष्टि में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किया गया थोड़ा-सा भी काम ढेरों उपदेशों से कहीं अच्छा होता है। हम जलवायु संरक्षण से संबंधित अभियान और आकांक्षाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अपने पूरे समाज की इस यात्रा में व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं।

भारत का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन से अलग-अलग बंटे हुए रह कर नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए एकजुटता के साथ, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए नवाचारों तथा नई और स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है। भारत इन अनिवार्यताओं के प्रति सचेत है और इसीलिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय विकासात्मक और औद्योगिक रणनीतियों में जलवायु को शामिल किया है।

ऊर्जा जलवायु संबंधी सभी रणनीतियों का केंद्रीय बिंदु है। हमारा मानना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से निकल कर अक्षय और गैर-जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी देश है। हमारा उद्देश्य भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करते रहना है। अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में जिस प्रकार का क्षमता विस्तार किया जा रहा है, वह भी दुनिया में सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इसका सबसे बड़ा भाग सूर्य से प्राप्त होगा, जो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। हम इस दिशा में पहले ही प्रगति पर हैं। शुरू में हम वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। हम इससे भी आगे बढ़ गए हैं और हमें विश्वास है कि हम अगले दो वर्षों में 220 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेंगे। हमारा 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता संस्थापित करने का और भी बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है

हम वर्ष 2030 तक भारत में 40 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा का यह अभियान वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35 प्रतिशत (2005 के स्तर की तुलना में) तक कम करने के प्रयासों के साथ-साथ चलता रहेगा। उजाला योजना एलईडी लैंप उपयोग करने का एक राष्ट्रीय अभियान प्रति वर्ष कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को 3.85 करोड़ टन कम कर रही है। उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक है, जिसके तहत आठ करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस की सुविधा प्रदान की गई है। कई क्षेत्रों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में जलवायु संबंधी अभियान और इसके स्थायित्व को शामिल किया जा रहा है।

हमारा स्मार्ट सिटी मिशन सौ शहरों में चल रहा है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समक्ष अधिक स्थायी और नई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनीय बन सकें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य अगले चार वर्षों में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 और पीएम 10) को 20-30 प्रतिशत तक कम करना है। जल जीवन मिशन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घरों में हमेशा जल उपलब्ध रहे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्बन को अवशोषित करने के लिए और अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाया जा रहा है, जो 2.5-3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं।

हम विशेष रूप से अपने बड़े शहरों में प्रदूषण उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी सेक्टर के प्रभाव को कम से कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत मॉस ट्रांजिट सिस्टम, ग्रीन हाईवे और जलमार्गों जैसे अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान एक ई-मोबिलिटी अवसंरचना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के कुल वाहनों में से 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हों। ये पहल हमारी भलाई के लिए ही हैं, क्योंकि भारत उन देशों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। हम यह जानते हैं कि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हमारे इन प्रयासों से लाभ मिलना आरंभ हो गया है। वर्ष 2005-2014 की अवधि के दौरान भारत की उत्सर्जन मात्रा में 21 प्रतिशत की कमी आई है। अगले दशक तक हम इसमें और भी अधिक कमी की उम्मीद कर रहे हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया का एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। हम न केवल पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए परिवर्तनकारी साधन अपना रहे हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए हैं, जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित समाधान तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 80 से अधिक देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे यह तेजी से विस्तार पाने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश होने के कारण भारत विकासशील देशों में अद्वितीय बन गया है। इससे भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी सोच रखने और यथोचित कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की राह पर अग्रसर हो रहा है।

Date:29-01-21

हिंसा की भेंट चढ़े आंदोलन के सबक

प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं )

गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में जो हिंसा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हुईं, उनसे सारा देश उद्वेलित है। हिंसात्मक घटनाएं तो कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में भी होती रहती हैं, परंतु दिल्ली में इस तरह का उपद्रव और वह भी 26 जनवरी को, केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रैक्टर रैली से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय से उसे ऐसे निर्देश मिले थे कि स्थिति बिगड़ने पर भी किसी हालत में गोली नहीं चलाना है। अगर ऐसा आदेश था तो वह सही था, परंतु यह भी सही है कि इस आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस घटना में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ अस्पतालों के आइसीयू में भर्ती हैं। इन सभी पुलिसर्किमयों के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए।

26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है, परंतु इससे हमें कुछ सबक लेने होंगे। सबसे पहला और जरूरी सबक यह है कि असंतोष की चिंगारी को ज्यादा दिनों तक सुलगने नहीं देनी चाहिए। सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, उनके विरुद्ध किसानों के एक तबके की आवाज धीरे-धीरे मुखर होती जा रही थी और उनके बीच एक उकसाने वाला संदेश जा रहा था। चूंकि समस्या इतने दिनों तक खिंचती रही इसीलिए थोड़ा सा मौका मिलने पर अराजक तत्वों ने दिल्ली में माहौल खराब कर दिया।

दूसरा सबक यह है कि आज की तारीख में कई प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्व सक्रिय हैं। ये तत्व मौके की तलाश में रहते हैं। सरकार विरोधी कोई भी मुद्दा हो, वे उसमें घुस जाते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। प्रथमदृष्टया जो रिपोर्ट आई हैं, उनके अनुसार खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था ने आंदोलन में अच्छी-खासी घुसपैठ कर ली थी। इस संगठन ने करीब दो हफ्ते पहले घोषणा की थी कि जो भी गणतंत्र दिवस के दिन लालकिले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे ढाई लाख डॉलर दिए जाएंगे। इसी संस्था के सरगना ने पंजाब के किसानों का आह्वान किया था कि वे 25-26 जनवरी को दिल्ली की बिजली काट दें, ताकि राजधानी अंधेरे में डूबी रहे। ऐसे तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

तीसरा सबक यह है कि पुलिस को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। किसानों की भीड़ पर निगरानी रखने और कंट्रोल रूम को समय-समय पर सूचना देने के लिए पुलिस के पास हेलीकॉप्टर होने चाहिए थे, जिससे वह ऊपर से स्थिति का जायजा बेहतर तरीके से ले सकती। ड्रोन कैमरे से भी पर्यवेक्षण किया जा सकता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हेरोन ड्रोन बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। ऐसे मौके पर दिल्ली पुलिस के पास ये ड्रोन होते तो उन्हें समय से चेतावनी मिल जाती और लाल किले पर जो उपद्रव हुआ, उसे रोका जा सकता था। आंसू गैस का प्रयोग निष्प्रभावी रहा।

भारत सरकार को ऐसे ड्रोन बनाने चाहिए, जो एक बड़े क्षेत्र में आंसू गैस छोड़ सकें। ड्रोन का उपयोग पिज्जा भेजने में हो रहा है तो आंसू गैस छोड़ने में क्यों नहीं हो सकता? चौथा सबक यह है कि आमने-सामने की स्थिति में कभी-कभी फौज की भाषा में रणनीतिक रूप से पीछे हटना (टैक्टिकल रिट्रीट) भी वांछनीय होता है। किसानों के वकील दुष्यंत दवे के अनुसार ये कानून संविधान के संघीय ढांचे पर आघात करते हैं और यदि लागू किए गए तो कारोबारी दिग्गज कृषि बाजार पर काबिज हो जाएंगे और छोटे किसानों का अस्तित्व मिट जाएगा।

दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार इन कानूनों से किसानों के बाजार का दायरा बढ़ेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार कानूनों को निरस्त किए बिना यह कह सकती थी कि कानून उन्हीं प्रदेशों में लागू होंगे, जिनकी विधानसभाएं उनके अनुमोदन का प्रस्ताव पारित कर देंगी। ऐसा करने से आंदोलनकारी दिल्ली के बजाय प्रदेशों की राजधानी में जाने को बाध्य हो जाते। अगर ये कानून वास्तव में किसानों के लिए लाभदायक हैं तो कालांतर में इन कानूनों को न अपनाने वाले स्वत: इनकी मांग करते। जो कानून सात दशकों से लागू नहीं हुआ, वह अगर वह कुछ प्रदेशों में दो-चार साल बाद लागू होता तो आसमान नहीं फट जाता।

लोकतंत्र में विपरीत राय रखने का सबको अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, परंतु 26 जनवरी को दिल्ली में लक्ष्मण रेखा पार हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस की सारी शर्तों को तोड़ा। पुलिस पर हमला किया। लालकिले पर राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन किया। ये सब क्षम्य नहीं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए-वे चाहे किसी भी पार्टी या संगठन के हों। इनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जानी चाहिए। कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए एक महाशय ने कहा, ‘किसी के बाप की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका, उसका इलाज कर देंगे।’

कृषि कानूनों से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसका स्थायी समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। अगर कमेटी के सदस्यों से कुछ लोगों को आपत्ति हो और यदि उस आपत्ति में बल हो तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। कानूनों की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। कई विकल्प हैं। सरकार को उन्हीं में से ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा, जो प्रदर्शनकारी किसानों के एक बड़े वर्ग को भी स्वीकार्य हो।

Date:29-01-21

चिंतित करता आदेश

संपादकीय

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन ने पद संभालने के बाद पहले सप्ताह में जिन महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उनमें से एक ‘बाय अमेरिकन’ (अमेरिकी वस्तुएं खरीदें) उल्लेखनीय रहा क्योंकि उसका स्वर पिछले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मेल खाता है। इसने अमेरिकी कारोबारियों और उनके सहयोगियों के मन में भी भय पैदा किया है। कार्यकारी आदेश संघीय सरकार के सरकारी खरीद कार्यक्रम से जुड़े नियमों को कड़ा करना चाहते हैं। ये आदेश में अमेरिका में रोजगार तैयार करने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संघीय एजेंसियों के विदेशी अनुबंधों को सीमित करना चाहते हैं। यह एक ताकतवर राजनीतिक संकेत है। हालांकि यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि यह डॉनल्ड ट्रंप के ‘अमेरिका फस्र्ट’ (सबसे पहले अमेरिका)के नारे से किस प्रकार अलग है और क्या यह साझेदारों को दुनिया के सबसे बड़े सरकारी खरीद (सालाना 600 अरब डॉलर का) कार्यक्रमों से अलग कर देगा?

अमेरिका में सरकारी खरीद का संचालन आठ दशक पुराने बाय अमेरिकन ऐक्ट (बीएए) के माध्यम से होता है और इसके नियम संघीय खरीद नियमन (एफएआर) परिषद द्वारा तय किए जाते हैं। बाइडन के पद संभालने के एक दिन बाद एफएआर परिषद ने ट्रंप प्रशासन के अंतिम दिनों में पारित नियमों को अधिसूचित किया। इन नियमों के अंतर्गत संघीय सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले घरेलू उत्पादों में स्थानीय सामानों की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया जबकि इस्पात और लोहे में यह हिस्सेदारी 95 प्रतिशत कर दी गई। नियमों के जरिये बड़े कारोबारियों के लिए मूल्य प्राथमिकता को छह से बढ़ाकर 30 फीसदी और छोटे कारोबारियों के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। बाइडन का कार्यकारी आदेश इन नियमों को अवैध नहीं करता बल्कि यह कहता है कि घटक तत्त्वों के आकलन की जगह जटिल माप किया जाएगा कि अमेरिकी उत्पादन या अमेरिकी रोजगार में सहायक आर्थिक गतिविधि से उक्त उत्पाद में क्या मूल्यवद्र्धन हो रहा है। हालांकि इस माप के बारे में विशिष्ट जानकारी अभी सामने आनी है लेकिन इसके लिए 25 जुलाई, 2025 की समय सीमा तय की गई है। कंपनियों को डर है कि बाइडन के कार्यकाल में न्यूनतम वेतन लगभग दोगुना हो जाने पर लागत बढ़ जाएगी।

स्थानीय उत्पाद संबंधी नियम में बदलाव शायद बड़े अनुबंधों को प्रभावित न करे: 182,000 डॉलर मूल्य के ऐसे सौदे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। खासकर जनरल प्रॉक्योरमेंट एजेंसी के तहत आने वाले 20 सदस्यों के लिए ये उपलब्ध हैं। यह एजेंसी विश्व व्यापार संगठन ढांचे के तहत एक बहुपक्षीय समझौते से बनी। भारत 2010 से इसमें पर्यवेक्षक के दर्जे में है जबकि चीन इसमें प्रवेश के लिए बातचीत कर रहा है। भारत के लिए अहम यह है कि एफएआर नियमों में सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं। लेकिन यह भी चुनौती साबित हो सकती है क्योंकि बाइडन के बाय अमेरिकन कार्यकारी आदेश से अपवाद और छूट को लेकर मानक ऊंचे हो गए हैं। नवनियुक्त मेड इन अमेरिका कार्यालय के निदेशक को विस्तृत ब्योरे देने होंगे कि आखिर क्यों कोई उत्पाद या सेवा अमेरिका में नहीं निर्मित हो सकती।

बाय अमेरिकन का आदेश मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत जैसा ही संरक्षणवादी कदम है। दोनों देशों के राजनीतिक संकेत एक से हैं लेकिन भारत ने जहां स्वयं को अधिकांश बड़े व्यापारिक समझौतों से दूर रखा है और घरेलू उत्पादकों की मदद के लिए शुल्क दर बढ़ाई है, वहीं बाइडन सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। उन्हें अभी भी ट्रंप के चीनी आयात पर बढ़ाए शुल्क को कम करना है। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सहमति वाली शासन व्यवस्था रखेंगे। इसमें ओबामा के कार्यकाल के प्रशांत पार व्यापार समझौते में शामिल होने का इरादा भी है। ट्रंप ने इससे दूरी बना ली थी। देखना होगा कि भारत में विनिर्माण को आत्मनिर्भर भारत से जो मदद मिली क्या अमेरिका को बाय अमेरिकन उससे अधिक मदद पहुंचा सकेगा ?

Date:29-01-21

न्याय का तकाजा

संपादकीय

महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ आपराधिक बर्ताव पर लगाम लगाने के मकसद से देश में बने कानूनों के लिए समाज को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। कानूनी सख्ती के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर चले जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से यौन हिंसा के प्रति काफी लोगों के रूढ़ दृष्टिकोण में बदलाव आया है और ऐसे मामलों को बेहद संवेदनशील माना जाता है। जाहिर है, ऐसे अपराधों की रोकथाम में कानूनों की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन यह आखिरी तौर पर अदालत पर निर्भर करता है, जहां किसी मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि कई बार अदालतों में यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की व्याख्या इस तरह की जाती है, जो आखिरकार अपराधी के हक में चली जाती है। हालांकि अच्छा यह है कि न्याय तंत्र में सुनवाई की बहुस्तरीय व्यवस्था है और किसी खास मामले में निचली अदालत या उच्च न्यायालयों के फैसले से उपजे विवाद की स्थिति में इस तरह की असावधानी या गलत व्याख्याओं को समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है।

हाल में बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ का एक फैसला सुर्खियों में आया, जिसमें एक बच्ची के खिलाफ यौन हिंसा के मुकदमे में न्यायाधीश ने ऐसी व्यवस्था दी, जिससे ऐसे मामलों के प्रति दृष्टिकोण पर तीखा सवाल उठा। इस फैसले में यह कहा गया था कि अगर एक वयस्क पुरुष ने बारह साल की लड़की के वस्त्रों के ऊपर से छेड़छाड़ की है या चमड़ी से चमड़ी का संपर्क नहीं हुआ है तो वह पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत अपराध के तौर पर नहीं देखा जाएगा; यह मामला यौन हिंसा नहीं, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। जबकि निचली अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को पॉक्सो के तहत दोषी माना था। बंबई हाई कोर्ट की व्याख्या किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ-साथ खुद न्याय-व्यवस्था के लिए भी एक परेशान करने वाली बात थी। स्वाभाविक ही इस फैसले को लेकर हर स्तर पर चिंता जताई गई। राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना देर किए इस मामले में नागपुर पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों और खासतौर पर यौन हिंसा को लेकर बने कानूनों में ‘चमड़ी से चमड़ी के स्पर्श’ जैसी शर्त का उल्लेख नहीं है। यों भी, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो प्रकृति रही है, उसके व्यापक दायरे और जटिलता के मद्देनजर यह अपने आप में एक उथली समझ है कि यौन हिंसा केवल चमड़ी से चमड़ी के संपर्क को माना जाए।

आए दिन महिलाओं या फिर लड़कियों और यहां तक कि छोटी बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार के जिस तरह के मामले सामने आते हैं, उसमें ऐसी शर्त को फैसले का आधार बनाने के नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि एक जघन्य अपराध के रूप में बलात्कार आखिर किन प्रवृत्तियों का अंजाम होता है? समाज के सभ्य और आधुनिक होने के साथ-साथ यौन हिंसा की परिभाषा भी ज्यादा संवेदनशील और व्यापक हुई है और न केवल छेड़छाड़, बल्कि किसी महिला के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष भाषिक अश्लील टिप्पणियों को भी इसके दायरे में माना जाता है। महिलाओं और पुरुषों के जीवन और सामाजिक स्थितियों में जो परतें हैं, उसमें पितृसत्तात्मक नजरिया और सोच ज्यादातर भावों और व्यवहारों को संचालित करती है। इसमें स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को अलग-अलग तरह की वंचना, मानसिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक बराबरी आधारित समाज में अदालतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करें। इसके लिए पितृसत्तात्मक सोच की बुनियाद पर खड़ी स्त्री-विरोधी धारणाओं पर चोट सबसे पहली जरूरत है।

Date:29-01-21

ताकत का केंद्रीकरण

संपादकीय

क्सफेम संस्था ने हाल में जारी रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब भले ही संकट में रहे पर अरबपतियों की दौलत तेज गति से बढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की दौलत में ३५ फीसद का इजाफा हुआ है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट ‘इनइक्वालिटी वायरस’ में बताया गया कि मार्च २०२० के बाद की अवधि में भारत में १०० अरबपतियों की संपत्ति में १२‚९७‚८२२ करोड़ रु पये की बढ़ोतरी हुई है। इतनी राशि को अगर देश के १३.८ करोड़ सबसे गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में ९४‚०४५ रु पये आ जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के दौरान भारत के ११ प्रमुख अरबपतियों की आय में जितनी बढ़ोतरी हुई‚ उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट एक दशक तक प्राप्त हो सकता है। सत्ता चाहे और राजनीतिक हो या आÌथक मोटे तौर पर उसका वितरण तो असमान ही है। राजनीतिक सत्ता के केंद्र में भी चुनिंदा परिवार हैं। देश में पचास राजनीतिक परिवारों के हाथ बहुत जबरदस्त राजनीतिक सत्ता है। इसी तरह से आÌथक ताकत भी कुछ औद्योगिक घरानों और कारोबारियों के पास है। अमीर होना श्रमपूर्वक और ईमानदारी से वांछनीय है। गरीब देश में ऐसे उद्योगपति और उद्यमियों की सख्त जरूरत है। पर जब तमाम उद्योग–धंधे कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में जाने लगें‚ तो आÌथक के साथ राजनीतिक सवाल भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतिगत स्तर पर असमानता को कम करने की कोशिशें हुई नहीं है। कुछ सालों पहले कुछ श्रेणी की कंपनियों पर कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलटी टैक्स लगाया गया था। इन कंपनियों को अपने मुनाफे पर एक न्यूनतम दर से कर देना होता है सरकार को। पर असमानता कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में विमर्श इस बात पर चल रहा है कि किस तरह से धन का केंद्रीकरण कम किया जाए। फ्रेंच अर्थशास्त्री थामस पिकेटी ने कुछ साल पहले ‘केपिटल’ नामक ग्रंथ लिखकर इस विमर्श को अपनी तरह से समृद्ध किया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र के इस विषय पर कोरोना काल में एक नये आयाम से चिंतन की जरूरत है। संकट अमीर को और ज्यादा अमीर बनाकर जाता है। पर जो भी हो‚ इतना तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि परम संपन्नता के टापुओं से बाहर दम तोड़ते थके हारे मजदूर प्रवासी नहीं दिखें‚ जैसे कोरोना काल में देश ने देखे थे। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के बहाने असमानता पर सार्थक विमर्श होना चाहिए।

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 293

30 January 2021

प्रश्न–293 – “अर्थव्यवस्था में गृहणियों की भूमिका” पर टिप्पणी करते हुए तर्कपूर्ण तरीके से बतायें कि इनके कार्यों को सकल घरेलु उत्पाद में शामिल किया जाना चाहिए अथवा नहीं। (200 शब्द)

Question–293 – Commenting on the “Role of housewives in the Economy”, explain rationally whether or not their tasks should be included in the Gross Domestic Product. (200 words)

नोट : इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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30-01-2021 (Important News Clippings)

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Date:30-01-21

Investing in health is good economics. It is time to view government health spending as an investment, not expense

Anurag Kumar, [ The writer is Senior Associate, NITI Aayog. ]

Health spending is largely viewed as a cost. This is true of governments and individuals alike. Finance ministries think of health as a social sector expenditure. Individuals avoid paying for health till it becomes absolutely necessary and unavoidable.

It would be wise for both governments and individuals to consider health as an investment instead. Individual ‘investment’ in self-care and preventive health yields returns by lowering need for, and spending on curative care. Government investment in health has a strong multiplier effect throughout the economy in addition to enhancing the population’s well-being.

The 2021 Budget presents an opportunity to mark a departure from the chronic, low public spending on health. Policy makers should take the Covid-19 pandemic as a cue to move health expenditure to a higher orbit. Beyond the immediate need to fund Covid-19 vaccination, it’s also a critical juncture where the role and impact of public health funding needs to be re-examined.

India’s government health spending – at 4.5% of its total expenditure or 1.3% of GDP (2018-19) – is one of the lowest in the world. India spends a little over half of what it should be spending for its income level. In contrast, comparable countries like the Philippines, Indonesia, China and Brazil spend 7-10% of the government budget on health. Health has consistently been underfunded, and the share of government health spending of total expenditure has barely moved over the last five years.

Chronic underfunding for health imposes a large burden. First, it leads to suboptimal outcomes. India’s infant mortality rate (IMR) is high relative to its income level. Second, low government health spending results in high out-of-pocket expenditure (OOPE), approximately 60% of total health spending. High OOPE is impoverishing, pushing 5-7% of the population into poverty annually.

Third, it leads to large and unaccounted future costs. Costlier to treat non-communicable diseases (NCDs) account for a large (over 50%), and growing share of India’s disease burden. Not preventing and managing them now, means high healthcare costs – for treating cancer, cardiovascular diseases and diabetes – down the road.

Despite chronic underfunding, the Indian public health system must be credited for several accomplishments. Eradication of polio, sharp reduction in fertility rates, and reduction of maternal mortality to achieve MDG targets are no small feats. On the programmatic front, the National Health Mission, and the focus on child and maternal health has been largely a success.

The partial successes of the public health system notwithstanding, a sharp increase in government funding for health is required. The immediate first order spend in 2021 is undoubtedly on Covid-19 vaccines. However, a much larger allocation is required to improve health outcomes and reduce impoverishment from OOPE on health.

The answer lies in viewing health as an economic investment yielding returns, not just as social sector spending. This isn’t to say health should only be valued for economic returns. Health undeniably has an important intrinsic value. It enhances well-being beyond its economic impact. However, its deep economic linkages and returns, which are part of any finance ministry’s allocation decisions, are often ignored.

There are three reasons for investing in health using this economic lens. First, spending on improving health outcomes builds human capital. Healthier adults need less time off work and are more productive at work. Healthier children are more likely to complete and perform better in school. This leads to a virtuous cycle where they are more likely to grow into higher skilled adults with better incomes. All these channels improve the country’s productivity which ultimately leads to economic growth.

The World Bank’s Human Capital Index provides a measure of a country’s productivity per worker against its potential. A child born in India today will be half as productive as they could be with better health and education. In other words, India’s future GDP per worker could double by investing in human capital now.

Second, health is an employment intensive sector. It can generate lakhs of jobs, absorbing part of India’s surplus labour, and reduce the unemployment rate. Boosting health jobs also generates employment in other sectors. A WHO report on Health Employment and Economic Growth estimates that every additional health worker creates 1.5 non-health jobs on an average. Third, a strong public health system builds economic resilience. There’s an increasing realisation of this in wake of the Covid pandemic.

Date:30-01-21

For a Fiscal Policy That’s Countercyclical

ET Editorials

The Economic Survey’s latest iteration breaks new ground in intelligent policy debate. The first volume takes up several vital themes in economic development, ranging from fiscal policy and banking regulation to promoting innovation and process reform. It also includes a thorough examination of credit rating conduct by global rating agencies, to debunk their findings and urge the government and other investors to ignore their protests over expansive fiscal policy.

The central theme of the Survey is that this is the time for the government to increase expenditure on investment in a big way. Where does the government find the fund? Borrow, boldly. Will that crowd out private investment? Will that turn off foreign investors? Shed all such worries. The Survey presents a masterly survey of theoretical and empirical research to support its message that the government should borrow and spend, never mind the naysayers. So long as the growth rate exceeds the rate of interest, government debt would continue to fall as a proportion of GDP, that is, debt would be sustainable. The government did not spend in the early stages of the pandemic-induced slowdown because the supply response was shackled by lockdown and movement restrictions. But now, when things are normalising, boosted with a concerted vaccination drive, large-scale investments by the government would have a large multiplier effect on the economy. Rating agencies have traditionally been biased against India and other emerging markets. They do influence portfolio flows, but foreign direct investors have not, and will not, be inhibited by these Cassandras, says the Survey.

The Survey’s call for swift exit from forbearance of credit delinquency will mean additional demand on the government to find resources to recapitalise the banks. That means yet more borrowing. A better alternative is to let the banks raise capital from the market, awash with global liquidity. The point is to have sound bank governance and supervision, not fret overmuch over ownership. That calls for a different kind of investment.

Date:30-01-21

Accounting for Municipal Corps

Srikanth Viswanathan, [ The writer is CEO, Janaagraha. Inputs by Prabhat Kumar, manager, Janaagraha ]

The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has a budget size of ₹33,400 crore. If it were a company and budget size is likened to turnover, it would be among the top 60 in India. If you own shares in a listed company, you expect quarterly audited accounts, annual reports and other detailed disclosures. If the company does not perform well, you can sell your shares.

BMC has over 12 million citizens who own a stake in Mumbai — compared to three million shareholders of Reliance Industries. But they neither receive quarterly or annual audited accounts, nor can they sell their stake (without significant costs and personal sacrifice) if they are not happy with the corporation’s performance.

This analogy is imperfect, yet instructive, in highlighting the lack of financial accountability of India’s municipalities (and other civic agencies like transport corporations, development authorities and water supply boards) to citizens. If the 15th Finance Commission’s interim report for 2020-21is anything to go by, things may be finally stirring in the form of the recommendation of mandating the publication of audited annual accounts across the board as an entry condition. This essentially means that to be eligible for even a rupee of grant under the Finance Commission, every municipality must publish its audited annual accounts. The 15th Finance Commission grants for 2021-22 to 2025-26 could well be worth ₹1,50,000-2,00,000 crore if one goes by the interim report.

In 2021, we should be taking audited annual accounts for municipalities for granted. The main reason for such an anomaly is that GoI and state governments follow cash-based accounting and don’t really have balance sheets in the true sense. So, annual budgets, rather than annual accounts, become more important in the government system. Actual cash collections and payments matter more than income, expenditure, assets and liabilities.

This, combined with absence of any financial indicators (other than utilising budgeted funds) to measure performance of government departments, has led to the finance department of GoI and state governments serving as sole gatekeepers of finances. In companies, business units worry as much — or more — about financial performance indicators.

Government departments, unlike companies, should rightfully be more concerned with public service delivery and citizen-centric performance indicators than with revenues or profitability. But management of government finances — public financial management — is a crucial enabler of such public service delivery and citizen outcomes. So, measuring the financial performance of government departments holistically is important.

A municipality is envisaged to be the government of the city, not just another department. It should, therefore, be directly accountable to its citizens for public financial management.

The 15th Finance Commission may just have broken the status quo of weak financial accountability of municipalities for good, not just by mandating audited annual accounts as an entry condition for grants, but also through at least three other enabling recommendations. One, that every receipt and every expenditure transaction in a municipality be digitalised at source with necessary attributes (e.g., location of a civic work, whether for a drain or a footpath or a park, contractor name, etc).

Two, all municipal accounts should be put on a common digital platform. Three, that municipal accounts be aligned with state accounts to create an integrated view of municipal finances (and through that a national view as well).

The interim report has also laid down a second entry condition that municipalities/states should notify floor rates for property tax, and demonstrate consistent improvement in property tax collections. They have also, therefore, prepared the ground for a more active municipal borrowings market, including municipal bonds.

Trust is crucial in capital markets. Timely audited annual accounts, and better quality disclosures that facilitate comparison and analysis, will lead to higher levels of trust in investors, lenders and public-private partnership (PPP) players who currently maintain an arm’s length from municipalities. Ensuring that long-term insurance and pension funds (about ₹55 lakh crore) are directed towards municipal infrastructure and services is plausible. Would investors, ultra-high and high net-worth Mumbaikars not invest in bonds to clean up the Mithi river, or to preserve mangroves, or in public housing, if they were guaranteed security of capital and modest returns?

Date:30-01-21

The Case For Growth

The Economic Survey argues for higher public spending as a means to attract private investment, boosting economy.

Editorial

The Economic Survey 2020-21, the annual flagship document of the Ministry of Finance, has presented a realistic assessment of the prospects of the economy in the upcoming financial year. The Survey expects India’s economy to grow at 11 per cent in 2021-22, in line with the International Monetary Fund’s latest assessment which pegs growth at 11.5 per cent. While this may turn out to be a conservative estimate — economic activities could gather momentum as the vaccination drive gains traction — a rapid rebound should not be mistaken for the economy coming out of the woods as the recovery continues to be uneven. But, even accounting for this revival, the economy will take almost two years to cross the pre-pandemic GDP level.

With the government’s approach in both — containing the pandemic and dealing with its economic fallout — coming under criticism, the Survey has mounted a forceful defence of the measures adopted. Marshalling evidence, by drawing on epidemiological and economic research, it estimates that imposing an early, stringent lockdown “restricted the COVID-19 spread by 37 lakh cases and saved more than 1 lakh lives”. On the policy response, while there was a strong argument for ramping up the scale and size of cash transfers to the vulnerable sections and greater government support to the economy in addition to the government’s approach of focusing on necessities — food, liquidity measures, and forbearance — the Survey has doubled down on the government’s conservative approach, arguing that given the supply side shocks, reflating the economy through government expenditure would have led to runaway inflation.

Notwithstanding that, the Survey has now come out strongly in favour of higher government spending. The arguments for doing so are overwhelming. With private investment likely to remain risk-averse, and considering that fiscal multipliers are higher during economic slowdowns, greater public spending can help crowd in private investments, give a fillip to growth, provided that the composition of expenditure pivots towards capital spending. This call for counter-cyclical fiscal policy should not be construed as a leeway for fiscal irresponsibility. While there are concerns over the sustainability of higher debt levels, the Survey notes that it is higher growth that provides the key to the sustainability of debt for India. Hopefully, this argument will translate into actual policy in the budget. As the Survey notes: “The risks from doing too little are much more than the risks from doing too much.”

Date:30-01-21

कारगर साबित होती वैक्सीन कूटनीति

ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )

दुनिया के अधिकांश इलाके अभी भी कोरोना के चंगुल में फंसे हैं। उससे बचने के लिए कई जगहों पर नए सिरे से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर देश कोविड-19 आपदा से निपटने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन की मांग आसमान छू रही है। इन हालात में इसकी गुंजाइश कम ही हो जाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। इस स्थिति के बावजूद जब भारत ने हाल में हिंद महासागरीय देशों को लाखों की तादाद में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई तो उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आर्किषत किया। बीते हफ्ते म्यांमार से लेकर बांग्लादेश और मॉरीशस से लेकर सेशेल्स तक लाखों की तादाद में भारत में र्नििमत वैक्सीन पहुंचाई गई हैं। पांच लाख वैक्सीन की खेप श्रीलंका भी पहुंची है। अन्य देशों को भी लाखों-लाख वैक्सीन भेजने की तैयारी जारी है। भारत द्वारा दिया जा रहा वैक्सीन का यह उपहार बेमिसाल है। किसी भी अन्य देश ने लाखों की तादाद में दूसरे देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है। यहां तक कि उस चीन ने भी नहीं, जो अपनी धरती से निकले वायरस के बाद नष्ट अपनी छवि सुधारने के लिए वैक्सीन कूटनीति की जुगत में जुटा है। भारत द्वारा दी जा रही इस भेंट ने भारत की वैक्सीन बनाने की व्यापक क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। इस मामले में भारत का मानवीय पहलू और मुखरित होकर उभरता है, क्योंकि उसने अपने नागरिकों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के मात्र चार दिन बाद ही वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी शुरू कर दी। टीका हासिल करने वाले देश भी पुलकित हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने इसे परोपकार का पर्याय बताते हुए कहा कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति से पहले ही अनमोल वस्तुएं साझा की जा रही हैं।

भारत पहले चरण में 30 करोड़ की आबादी को टीका लगाने के लिए तत्पर है। ऐसा करने वाला वह पहला बड़ा विकासशील देश है। इसका घरेलू कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। इस मामले में भारत के साथ जुड़े ताकतवर पहलुओं में से एक यह है कि विभिन्न बीमारियों के प्रतिरोध में काम आने वाली दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। वैक्सीन निर्माण में अपनी इस महारत का लाभ वह अपने पड़ोसियों को मुफ्त वैक्सीन के रूप में मानवीय कूटनीति को मूर्त रूप देने में उठा रहा है। यह भारत के व्यापक एवं विस्तृत वैक्सीन विनिर्माण ढांचे का ही दम है कि फिच सॉल्यूसंश ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत अपने स्वास्थ्यर्किमयों और बूढ़ी आबादी के एक बड़े हिस्से को इस साल के मध्य तक टीका लगवाने में सक्षम होगा। इस मोर्चे पर भारत अपने से कहीं छोटे दक्षिण कोरिया जैसे देश से भी बाजी मार ले जाएगा।

भारत पहले ही कई देशों को एक अरब वैक्सीन डोज देने पर सहमति जता चुका है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के लिए भी योगदान देगा। इस पहल का मकसद गरीब देशों को टीका उपलब्ध कराना है। फिलहाल भारत दो वैक्सीन बना रहा है। इसमें एक तो एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन है। दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े विनिर्माता सीरम को एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा अनुबंध भी दिया है। जनवरी की शुरुआत में जब भारत ने वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति प्रदान की, तब उससे पहले ही सीरम द्वारा कोविशील्ड की छह से आठ करोड़ खुराक तैयार कर दी गई थीं। इसका अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ वैक्सीन साझा करने के लिए भारत के पास विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त भारत में कोरोना के मामलों की लगातार घटती संख्या ने भी मोदी सरकार को वैक्सीन कूटनीति के लिए कहीं अधिक गुंजाइश दे दी है। कोरोना के मामलों में तेज गिरावट से स्पष्ट है कि यहां अब यह महामारी पिछड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन द्वारा वैक्सीन पेशकश को लेकर प्रतिस्पर्धा ने भारत की भूमिका को अहम बना दिया है। महामारी की शुरुआत से ही भारत ने कोविड-19 टेस्ट किट्स, पीपीई और कोरोना वायरस के लक्षणों के बाद उपचार में काम आने वाली दवाओं का भारी मात्रा में निर्यात किया। जेनेरिक दवाओं के मामले में भारत पहले से ही दुनिया में अव्वल है। इसके उलट पूरी महामारी के दौरान चीन ने दवा उद्योग में अपनी महारत को वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया और उसने अभी तक बहुत कम संख्या में ही वैक्सीन देने का एलान किया है। हालांकि विकासशील देशों को अपनी वैक्सीन बेचने की उसकी कोशिशों को तब तगड़ा झटका लगा, जब ब्राजील में अंतिम चरण के परीक्षण में उसकी वैक्सीन महज 50 प्रतिशत प्रभावी साबित हुई। फिर ब्राजील ने वैक्सीन के लिए भारत की ओर ही रुख किया।

सवाल यह है कि क्या भारत की वैक्सीन कूटनीति उसके अंतरराष्ट्रीय हितों को पोषित करने में सहायक होगी? भारत-चीन सीमा पर भारी तनातनी है। भारत के पड़ोस में भी चीन अपनी शातिर बिसात बिछा रहा है। भारत को उम्मीद है कि जहां चीन को महामारी के जनक के रूप में वहीं भारत को इस महामारी से राहत दिलाने वाले देश के रूप में याद किया जाएगा। चीन अभी भी भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है, ऐसे में नई दिल्ली अपनी वैक्सीन डोनेशन से बनी भावनाओं को अपने पक्ष में भुना सकती है।

भारत की वैक्सीन रणनीति ने पश्चिमी वर्चस्व वाले विमर्श की हवा निकाल दी है। दुनिया भारत को वैक्सीन के प्रभावी एवं किफायती आपूर्तिकर्ता की दृष्टि से तमाम उम्मीदों के साथ देख रही है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फैरेल ने इन उम्मीदों को इन शब्दों में बयान किया कि वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन बनाई जा रही हैं, लेकिन हर एक देश की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता किसी देश में है तो वह भारत है। वास्तव में यह भी एक विरोधाभास है कि भारत के मुकाबले कई धनी देशों विशेषकर यूरोपीय संघ के देशों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत सुस्त है। स्पष्ट है कि इस महामारी के अंत में भारत के वैक्सीन उद्योग की केंद्रीय भूमिका होगी।

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