योजना : विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत (30-01-2021)

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कुरुक्षेत्र : कृषि-आधारित उद्यमिता विकास से आत्मनिर्भरता (30-01-2021)

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Kurukshetra : Education in Rural India : Schemes for Women and Youth (30-01-2021)

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Yojana : Successful Endeavour in Space (30-01-2021)

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महिला स्वयंसेवकों को उचित देय मिले

Date:01-02-21

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कोविड महामारी ने बहुत से सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका से सरकार और जनता , दोनों को ही भलीभांति अवगत करा दिया है। देश में लगभग एक लाख आशा (ए एस एच ए) , 13 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 12 लाख सहायक काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान वायरस के प्रकोप से आशंकित और भयभीत जनता के बीच इन संगठन की महिलाओं ने बहुत ही सार्थक भूमिका निभाई है। महिला कार्यकर्ता , समाज में लोगों से जुड़ने में अधिक सफल होती हैं , क्योंकि वे भावना के स्तर पर भी बेहतर काम कर सकती हैं। सरकार ने शायद इन तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया है। जब भी महिला कार्यबल की भर्ती या नियुक्ति का संदर्भ आता है , इनकी तदर्थ नियुक्ति की बात की जाती हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन , छुट्टी और काम के दौरान मिलने वाली अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

सामुदायिक कार्यकर्ताआ की अनेक याचिकाओं के बाद भी सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी हैं। श्रम पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने भी इन कार्यकर्ताओं के काम को औपचारिक क्षेत्र में लाने की सिफारिश की थी , परंतु नहीं सुना गया।

अपने कार्य के स्वरूप से इन महिलाओं को इतना ही लाभ मिल सका है कि वे सरकारी मशीनरी का हिस्सा समझी जाने लगी हैं। इसके कारण घर से बाहर निकलने और जगह-जगह जाने पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से इन्हें राहत मिल जाती है। सामुदायिक महिला कार्यकर्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक पक्ष है।

कोविड की वैक्सीन के आने के साथ ही कहीं ऐसा न हो कि सरकार इनकी अनदेखी करना शुरू कर दे। यही सर्वोत्तम  समय है , जब इनके कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इन्हें कार्यबल का हिस्सा मानकर इनकी मांगों को सुने और जहाँ तक संभव हो पूरा भी करे।

श्रम बाजार में महिला श्रमिकों को नीचे दर्जे का समझा जाता रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार भी एक भागीदार है। महिला कार्यबल की भागीदारी का मुद्दा कोविड से पहले भी उतना ही गंभीर था।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी के डेटा बताते हैं कि महामारी के चलते महिलाओं के रोजगार पर खासा प्रभाव पड़ा है। यह वह समय है , जब सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल से जुड़े कार्यकर्ताओं को पहचान दे। इससे घरेलू कामकाज में लगी अनेकों महिलाओं को भी अस्तित्व की एक नींव मिल सकेगी।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित नीता एन के लेख पर आधारित। 12 जनवरी, 2021

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01-02-2021 (Important News Clippings)

Date:01-02-21

Questions for the republic

Farmers’ protest shows loss of trust in processes of governance, is reminder of the tyranny of laws

Dr Ashwani Kumar, [ The writer is former Union minister for law and justice ]

On January 26, 71 years ago, a free people gave unto themselves a charter of national aspirations, imagined and nurtured in the crucible of a long, arduous struggle for freedom. A republic, representing a confluence of cultures spanning diverse currents of history was established, setting aspirational benchmarks for political, social and economic justice in free India. Our founding moment, that represented a transformation of subjects into citizens, was about the shaping of democracy anchored in freedom and justice for all. The ideal of Poorna Swaraj unfolded by the Indian National Congress in 1929 envisioned a society in which all could live in harmony and happiness.

Despite the challenges that have threatened the nation’s unity since Independence, we have held our own to prevail against all odds. Bound together by blood and bonding, a common civilisational heritage and shared sense of destiny, we have emerged as a powerful voice in the comity of nations. As the world’s largest democracy predicted to be the third-largest economy by 2050, we can be justly proud of our significant achievements as a nation. These include successful conduct of the world’s largest electoral exercise, the largest digital individual identification programme and the largest vaccination programme anywhere in the world. The enviable success of our space and nuclear programmes does us proud as a nation.

But lest we forget, this is only a part of the story. The robust economic growth in past years notwithstanding, India ranks 144th out of the 153 countries in the United Nation’s World Happiness Report for 2020. It stands at number 51 in the Economic Intelligence Unit’s Democracy Index of 2019 and is at 129th position out of the 189 countries reviewed in the United Nation’s Human Development Index report of 2020. We spend barely 2 per cent of our GDP on securing the health of 1.3 billion people. The richest 1 per cent own 53 per cent of the national wealth while the poorer half shares only 4.3 per cent of the country’s wealth.

The rise of political extremism, domestic terrorism, escalating ethnic and caste-related violence, a pervading sense of hopelessness, bitterness, rage and the alienation of vast sections of our people point to a society under strain and in distress. Rising social and economic inequities interrogate the Constitution’s promise. A frontal assault on multi-culturalism negates our commitment to a common cultural heritage. Falling standards of moral rectitude in the conduct of politics, loss of inclusiveness and public contestation, the drowning of conscientious disagreements under a fusillade of abuse, criminalisation of dissent and a political universe of lies in which leaders feel liberated from the truth, question the resilience of our democracy. The persecution of political opponents, laws constraining liberties, a disturbed constitutional equilibrium of power and responsibility between the three branches of government and a demonstrated disdain for the discipline of federalism and constitutional principle have denuded our democracy of its moral legitimacy.

The unprecedented farmers’ agitation is a resounding loss of confidence in the processes of governance and a reminder of the tyranny of laws. Distressing incidents of violence on the Republic Day draw attention to the volatility inherent in mass protest movements and the limits of the state’s police powers in responding to aggravated sensitivities. The government’s unwise resort to oppressive and selective enforcement of draconian laws fails the test of proportionality and democratic restraint. The increasing dysfunctionality of Parliament and the failure of accountability of other democratic institutions is an ominous signal. The flawed functioning of our constitutional institutions is a reminder of the French statesman Chateaubriand’s caution “that every institution goes through three stages: Utility, privilege and abuse.” Are we in the third stage in the life of our libertarian institutions and must we suffer a government that wears the “badge of lost innocence”, is the question.

Imagined scandals and invented injuries coalesce into a self-perpetuating falsehood and produce an environment in which justice is reduced to an optical illusion. A polity that invokes moral relativism and promotes the triumph of power over principle is an affront to the vision and memory of our founding fathers. History, as our collective burden, beckons us to vigorously assert and energise ourselves in the advancement of constitutional goals. We must strive to establish “constitutional morality as a national sentiment”. As citizens, we must reject a willingness to be deceived, for “lies don’t work unless they are believed”. Nor can we be seduced by the trappings of authority and temptations of uncontrolled ambition. Let us not discount, as we do today, the value of soaring idealism that has inspired the birth of our republic and which must define its politics.

We must, therefore, support leadership that is not “wrapped up in itself”. Let us resolve to sustain our plurality and travel together so that we may travel far. And we must heed US President Joe Biden’s timely advice in his inaugural speech that “disagreement need not lead to disunion” and that we must “open our souls, instead of hardening our hearts”. Only then can we hope to secure the divine benediction prayed for by Gurudev Tagore, for our nation: “Where the mind is without fear and the head is held high… Where words come out from the depth of truth… Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action…” Let me conclude with the hopeful felicity of Seamus Heaney: “…But then once in a lifetime/ the longed-for tidal wave,/ Of justice can rise up, / and hope and history rhyme…”

Date:01-02-21

Growth with inequality

The Economic Survey seems to privilege wealth creation over reduction of income disparity

EDITORIAL

The Economic Survey for 2020-21 is an expansive attempt at reviewing the developments in the Indian economy during the current financial year and providing an outlook for its near-term prospects. Spread over 700 pages, the survey opts for a self-congratulatory tone while highlighting the policy achievements of the government in steering the economy through the treacherous shoals of “the most unfathomable global health emergency experienced in modern history”. Citing an approach that used ‘graded public health measures to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win that would save both lives and livelihoods over the longer term’, the survey asserts that India established a globally unique model of strategic policymaking in containing the COVID-19 pandemic while helping the economy recover quickly from its deleterious impact. There is no denying that the country appears to have not only flattened the curve but also, crucially, so far avoided a bruising second wave of infections seen in much of Europe and the U.S. While it may be debatable as to how much of the turn in the pandemic’s progress could be attributed wholly to proactive policy measures, the survey’s contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through ‘seminal reforms’ sounds off-key, especially given the ongoing farmers’ agitation against the new farm laws as well as the plight of the struggling small and medium-scale industries and informal sectors.

The survey goes on to forecast that the economy is currently experiencing a V-shaped recovery that would enable GDP to expand, even by a ‘conservative estimate’, by 11% in real terms in 2021-22. Still, to achieve that level of real growth, retail inflation must moderate substantially to average 4.4% or less over the 12-month period through March 2022, given that the survey has projected nominal growth at 15.4%. Also, while batting for a fiscal push to support the reviving economy, it posits an upside to the growth prognosis predicated on, among other factors, a rapid roll-out of the COVID-19 vaccines and a recovery in demand in the battered services sector. However, the document fails in providing an honest assessment of the on-ground economic situation by overlooking key aspects including the extent of unemployment even as it hints at the level of rural joblessness, which followed the return of millions of urban casual workers in the wake of last year’s hastily implemented lockdown. This it does by taking credit for a record 311.92 crore person-days of work generated over the last 10 months under MGNREGA. And in contending that growth should be prioritised over inequality in tackling poverty, when the pandemic has exacerbated the gap between the rich and the poor and the Finance Minister is set to present her Budget, the survey seems to privilege wealth creation over all else.

Date:01-02-21

खेती में नए प्रयोग

संपादकीय

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और खासकर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करते हुए जो पीड़ा व्यक्त की, वह पूरे राष्ट्र की पीड़ा बननी चाहिए। इस दिन जो हुआ, वह घोर अनर्थ था और उसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। दुर्भाग्य से किसानों के नाम पर देश को शर्मसार करने वाला यह अनर्थ हुआ। इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इस घटना की गंभीरता को समझने से जानबूझकर इन्कार करने के साथ किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान उन मांगों को मानने से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो दिल्ली को घेर कर बैठे कुछ किसान संगठनों की ओर से की जा रही हैं। यह अच्छा हुआ कि किसानों की समस्याओं के हल के एक तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। उन्होंने यह जिक्र बुंदेलखंड में स्ट्राबेरी की खेती का उल्लेख करके किया। नि:संदेह इस तथ्य से अवगत होना सुखद आश्चर्य का विषय है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में स्ट्राबेरी की खेती हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नई तकनीक का सहारा लेकर स्ट्राबेरी की खेती अन्य ऐसे इलाकों में भी हो रही है, जो इसके लिए नहीं जाने जाते। ऐसे सफल प्रयोग अन्य फसलों के साथ भी हो रहे हैं। उदाहरणस्वरूप उत्तराखंड के पहाड़ों में एक पूर्व फौजी सेब उगाने में सफल रहा है।

खेती में नवाचार के सफल प्रयोगों पर गौर करते हुए किसानों को यह समझना होगा कि परंपरागत फसलें उगाने और उनके लिए एमएसपी की मांग करने से बात नहीं बनने वाली। इसका कोई औचित्य नहीं कि जिन गेहूं और चावल से सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं, उनकी ही खेती पर जोर दिया जाए। कोई भी सरकार हो, वह एक सीमा तक ही गेहूं, चावल आदि खरीद सकती है। यह एक समस्या ही है कि अधिक पानी की मांग करने वाला धान पंजाब सरीखे कई ऐसे इलाकों में भी उगाया जा रहा, जहां उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यही स्थिति गन्ने और कुछ अन्य फसलों के साथ भी है। क्या यह अजीब नहीं कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में गेहूं और धान की खेती तो की जा रही है, लेकिन दलहन और तिलहन की खेती पर कम ध्यान दिया जा रहा है? यही कारण है कि उनका आयात करना पड़ता है। यह सही समय है कि हमारे किसान परंपरागत फसलें उगाने के बजाय नकदी और उन अन्य फसलों की खेती करें, जिनकी कहीं ज्यादा मांग है और जिनके दाम भी अधिक मिलते हैं।

Date:01-02-21

हैरानी भरा रुख

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत लंबे समय से प्रयासरत है। इसके लिए चीन को छोड़ कर परिषद के बाकी स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समय-समय पर भारत की प्रबल दावेदारी का समर्थन भी करते रहे हैं। लेकिन हाल में इस मुद्दे पर अमेरिका के नए प्रशासन ने जो रुख दिखाया है, वह चिंता पैदा करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के लिए नामित अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भारत का खुल कर समर्थन करने के बजाय यह कह दिया कि यह चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ दूसरे देश इन देशों को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं बनाने को लेकर समहत नहीं हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही रहा होगा। इस मुद्दे पर भारत को लेकर बाइडेन प्रशासन ने अपना रुख अब तक साफ नहीं किया है। अमेरिका के इस बदले हुए रुख से यह संकेत मिलता है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत का खुल कर समर्थन करने से परहेज करेंगे, जैसा कि तीन पूर्व राष्ट्रपति- जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप करते रहे थे। अगर ऐसा है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के मुद्दे पर अमेरिका उलझन में क्यों है।

अमेरिका से भारत के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं, दोनों के बीच कारोबारी संबंध हैं, सैन्य करार हैं और पिछले कुछ समय में अरबो डॉलर के हथियारों के सौदे भी हुए हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को लेकर अगर ऊहापोह में रहता है तो यह निश्चित रूप से उसकी बदलती नीतियों का संकेत माना जाना चाहिए। भारत को यह उम्मीद थी कि अमेरिका इस मुद्दे पर खुल कर उसका साथ देगा। यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि अपने चुनाव अभियान के एक नीतिगत दस्तावेज में बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन के वादे को दोहराया था। इसलिए अब अमेरिका का बदला रुख हैरान करने वाला है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र जैसे देश इसका विरोध करते रहे हैं। बाइडेन प्रसासन को यह समझना होगा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर कुछ देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो इस वैश्विक निकाय की प्रासंगिकता पर सवाल और तेजी उठने लगेगें और साथ ही असंतुलन भी पैदा होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक सुरक्षा परिषद के मौजूदा स्थायी सदस्य इसके विस्तार पर सहमत नहीं होंगे, तब तक दूसरे देशों को परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा प्रभावी निकाय बनाने के पक्षधर रहे हैं। पिछले साढ़े सात दशक में दुनिया की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, नए-नए वैश्विक समीकरण बनते-बिगड़ते रहे हैं। वैश्विक निकायों की भूमिका भी बदलती जा रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र दशकों से चले आ रहे अपने ढांचे और व्यवस्था को कब तक ढोहता रहेगा, यह बड़ा सवाल है। कूटनीतिक क्षमताओं और सफलताओं के बूते पूरी दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ा है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में भारत ने सबके साथ सहयोग का रुख अपनाया है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी समझौतों और संधियों का पालन किया है। ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

Date:01-02-21

बुजुर्गों को राहत देने की दरकार

सतीश कु. सिंह

बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी अपने बच्चों की उपेक्षा की वजह से अकेले जीवनयापन करने पर मजबूर है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत बुजुर्गों को तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन निजी नौकरी से सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए बैंकों में जमा पैसे ही उनके जीवनयापन का सहारा होते हैं। अमूमन ऐसे बुजुर्ग ब्याज आय से गुजर-बसर करते हैं। हमारे देश में वैसे बुजुर्गों की भी बड़ी आबादी है, जो किसी भी तरह के आर्थिक कवच के अभाव में स्व-रोजगार को मजबूर हैं। ऐसे लाखों बुजुर्ग कारोबारी आज छोटे एवं मझोले स्तर के कारोबार कर रहे हैं। लिहाजा, आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे बुजुर्ग कारोबारियों को भी कर एवं अन्य प्रावधानों में राहत दी जाए।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश है। ऐसे देश में सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के जीवनयापन की या तो व्यवस्था करे या फिर उन पर कर नहीं लगाए ताकि वे आसानी से अपनी बची हुई जिंदगी सम्मानजनक तरीके से जी सकें। इस संदर्भ में अगर कोई बुजुर्ग कारोबार कर रहा है तो उसे कर में राहत दी जाए। एमएसएमइ के अंतर्गत बुजुर्ग कारोबारियों को दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपये तक के ऋण को आवश्यक रूप से सीजीटीएमएसई की गारंटी के साथ स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाए, ताकि ऋण के एनपीए होने पर बुजुर्ग कारोबारी और बैंक पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं पड़े। बुजुर्ग कारोबारी के मामले में सीजीटीएमएसई के लिए लगने वाले वार्षिक शुल्क को भी माफ किया जाए। एमएसएमई के तहत प्लांट एंड मशीनरी में निवेश करने वाले बुजुर्ग कारोबारियों को सब्सिडी या कारोबार की शतरे में राहत देने की आवश्यकता है। वैसे बुजुर्ग कारोबारी, जिनके कारोबार का कुल टर्नओवर में 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात का है को विशेष दरजा देने की जरूरत है, ताकि उन्हें निर्यात जोन में सस्ती जमीन, सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, निर्यात नियमों में राहत आदि का लाभ मिल सके। ऐसे बुजुर्ग कारोबारियों के ईसीजीसी शुल्क को भी माफ किया जाना चाहिए। इससे निर्यात करने वाले बुजुर्ग कारोबारियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। वरीय नागरिक बचत खाता योजना (एससीएसएस) की सुविधा बैंक बुजुर्गों को दे रहे हैं। इस योजना के तहत वे 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, जिनपर उन्हें आकषर्क ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज के करमुक्त नहीं होने के कारण बुजुर्ग इस योजना में अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करने से परहेज करते हैं। अगर इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को करमुक्त कर दिया जाए तो बुजुर्गों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही साथ ही साथ बैंकों को भी सस्ती पूंजी मिल सकेगी। वर्तमान में 80 टीटीबी के तहत बचत, मियादी, आवृत्ति आदि जमा खाते में मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज को आयकर से मुक्त रखा गया है। अगर आयकर की मुक्त राशि को बढ़ाकर 1,00,000 लाख रुपये कर दिया जाता है तो बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार को स्वास्थ्य से जुड़े सभी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए, इससे बुजुर्ग एवं आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व सभी को समझ में आ गया है। स्वास्थ्य बीमा कराने से मुश्किल समय में बुजुर्ग और आमजन आर्थिक मुश्किलों से निजात पा सकेंगे। बुजुर्ग कारोबारी से जुड़े विवादों में अगर सरकार ट्रिब्यूनल या अदालत में वाद हार चुकी है तो सरकार को उन मामलों को वापस ले लेना चाहिए। सरकार को विविध सरकारी महकमों या एजेंसियों में बुजुर्ग कारोबारी से संबंधित लंबित मामलों को भी वापस ले लेना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को मानव संसाधन पर किए जा रहे अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी साथ ही साथ बुजुर्ग कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

एक फरवरी 2021 को पेश किया जाने वाला बजट बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, जिसे फिर से खड़ा करने और उसे पहले से ज्यादा गतिमान करने के लिए सरकार को दूरगामी नीतियों व उपायों को मूर्त रूप देने की जरूरत है। हालांकि मामले में यह भी सच है कि कोरोना महामारी बुजुर्गों के लिए यमराज बनकर आई है, क्योंकि कोरोना वायरस उनके कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का फायदा उठाकर उन्हें सबसे पहले अपना शिकार बनाता है। इसलिए, यह जरूरी है कि सरकार अपने बुजुर्ग नागरिक की विशेष चिंता करे। अगर सरकार आगामी बजट में बुजुर्ग नागरिकों को सभी स्तरों पर कर में राहत देने की व्यवस्था करे साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य बीमा कम किस्तों में करवाये तो बुजुर्ग नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

Date:01-02-21

तेज पिघलती बर्फ

संपादकीय

धरती पर प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ का पिघलना अगर तेज हुआ है, तो यह न केवल विचारणीय, बल्कि चिंताजनक भी है। विगत कुछ दशकों में धरती के बढ़ते तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के कुछ प्रयास होते दिख रहे हैं, लेकिन तब भी बर्फ का पिघलना रुकना तो दूर, तेज होता जा रहा है। द क्रायोस्फीयर जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि 1994 और 2017 के बीच पृथ्वी ने 28 ट्रिलियन टन बर्फ खो दी है। पूरे ग्रह में बर्फ के पिघलने की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1990 में 0.8 ट्रिलियन टन बर्फ प्रतिवर्ष पिघल रही थी, लेकिन 2017 में प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन टन बर्फ पिघलने लगी है। अगर दुनिया में बर्फ को पिघलने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं, तो फिर बर्फ का पिघलना भला क्यों तेज हुआ है? धरती को हो रहा यह नुकसान महज कागजी हिसाब-किताब पर आधारित नहीं है। ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए बर्फ के नुकसान का ठोस अनुमान लगाया है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुल 23 साल के सर्वेक्षण में बर्फ के नुकसान की दर में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बर्फ का पिघलना एक पूरी विनाश शृंखला का हिस्सा है। संक्षेप में अगर कहें, तो बर्फ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना तेज होता है। अत: परस्पर जुड़े इस सिलसिले को तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी बर्फ के पिघलने को हल्के से लेते हैं, जबकि यह खतरा बहुत गंभीर और बड़ा है। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्र मुश्किल में पड़ते हैं। अनेक द्वीपों पर जीव-जीवन खतरे में पड़ता है, क्योंकि उनके प्र्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि यह द्वीप या देश आने वाले दशकों में डूब जाएगा, लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता को हममें से ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज दुनिया अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत खर्च कर रही है, चांद-मंगल पर बस्ती बसाने का सपना है, लेकिन वैसा ही जुनून धरती को बचाने के लिए भी होना चाहिए। इस नुकसान पर गौर करना होगा। खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ध्रुवीय बर्फ की चादर खत्म होती जा रही है, नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

लीड्स विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो थॉमस स्लेटर कहते हैं, ‘हमने हर क्षेत्र में बर्फ के नुकसान का अध्ययन किया है, लेकिन अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड में पसरी बर्फ की चादरों को सबसे तेज और गहरा नुकसान हुआ है। वातावरण और महासागरों का गरम होना तेज हो रहा है। वातावरण व महासागरों का तापमान प्रति दशक क्रमश: 0.26 और 0.12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि दुनिया को अपने बचाव के लिए जितना गंभीर होना चाहिए, वह नहीं है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमने जलवायु संबंधी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते देखा था। वहां अब जो नई सरकार बनी है, वह जलवायु परिवर्तन को लेकर ज्यादा संवेदनशील प्रतीत हो रही है। बेशक, अमेरिका जैसे विकसित देश पर सर्वाधिक जिम्मेदारी है। धरती का दोहन नहीं रुक सकता, लेकिन धरती के साथ हो रहे अत्याचार को तत्काल रोकना चाहिए।

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Today's Life Management Audio Topic-''केवल दस सैकेंड''

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Today's Daily Audio Topic-"आर्थिक समीक्षा"

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सार्क को पुनर्जीवन देने की आवश्यकता

Date:02-02-21

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36 वर्षों की अपनी लंबी यात्रा के बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉपरेशन (सार्क) आज निर्जीव सा पड़ गया है। आठ देशों के इस समूह संगठन की बैठक हुए छः वर्ष बीत चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट रुख बता दिया है कि सीमा पार प्रवर्तित पाकिस्तानी आतंकवाद और घुसपैठ का भारत आज भी उसी प्रकार विरोधी है, जितना 2016 में इस्लामाबाद की सार्क बैठक का विरोध करते हुए था। इस विरोध को देखते हुए ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में भी इस संगठन की कोई बैठक नहीं हो पाएगी।

बैठकों पर विरोध का साया क्यों ?

भारत-पाकिस्तान के आपसी मतभेदों के चलते, सदस्य देशों ने दक्षिण एशिया में अन्य छोटे समूहों को दस्तक दी है। इस विरोध ने अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए भी एक सहूलियत पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें एक संगठित दक्षिण एशिया की जगह बिखरे हुए अलग-अलग समूहों से दो-चार होना आसान लग रहा है।

इस दौर में यह सोचे जाने की आवश्यकता है कि क्या इस्लामाबाद में सार्क बैठक हेतु भारत के विरोध ने पाकिस्तान को संगठन की प्रक्रिया पर वीटो पावर दे दिया है। भारत का यह रवैया भ्रम में डालने वाला है, क्योंकि शंघाई कार्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधि दोनों एक साथ भाग लेते रहे हैं। यहाँ तक कि नवम्बर में हुई इस संगठन की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया था।

भारत का चीन के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। परंतु उसके साथ होने वाली तमाम बैठकों और सम्मेलनों में भारत की बराबर हिस्सेदारी रही है। नेपाल के साथ हुए विवाद के बावजूद भारत ने उसके साथ भाग लेने से कभी मना नहीं किया। अतः पाकिस्तान के संदर्भ में यह समझना मुश्किल है कि महामारी के चलते होने वाली वर्चुअल बैठकों में भागीदारी से भारत को एतराज क्यों हो सकता है ?

चुनौतियों के मद्देनजर

महामारी के चलते उभरी चुनौतियों ने सार्क को पुनर्जीवित करने की जरूरतें खड़ी कर दी हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इस महामारी ने दक्षिण एशिया के लिए विश्व से अलग कुछ चुनौतियां खड़ी की हैं, जिनके समाधान और भविष्य में आने वाली महामारियों की तैयारी के लिए दक्षिण एशियाई देशों का सामंजस्य बहुत जरूरी है।

महामारी के दौर ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में आपसी साझेदारी की जरूरत को भी उजागर किया है। इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद में कमी के साथ ही वैश्विक स्तर पर हुई रोजगार की कमी से प्रवासी श्रमिकों द्वारा जनित राजस्व में 22% की कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा पर्यटन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट का अनुमान है कि इस क्षेत्र के देशों को अंतर्क्षेत्रीय रवैया अपनाते हुए, अपने-अपने देश के दायरे को तोड़कर आगे आना होगा। अफ्रीका के संयुक्त वीजा की तर्ज पर दक्षिण एशिया में भी कोई पहल होनी चाहिए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्रीय सहयोग का समय

आने वाले समय में देशों की प्राथमिकताएं बदलेंगी। ये स्वास्थ सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार की सुरक्षा पर आधारित होंगी। इन सबके लिए भी दक्षिण एशियाई देशों का आपसी सहयोग जरूरी है।

वैश्वीकरण के महामारी पूर्व स्वरूप से शायद देश आशंकित होंगे और क्षेत्रीय गठबंधनों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। आज जहाँ पूरा विश्व क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में बंटा हुआ है, भारत वहाँ सार्क के व्यापार समझौते (साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया) के अलावा अन्य देशों से अलग-थलग खड़ा है।

चीन का संकट

चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और उसके पडोसी देश के रूप में चीन के अस्तित्व से आने वाली परेशानियों में भारत को दक्षिण एशियाई देशों के किसी संयुक्त मंच से ही सबसे प्रबल सहायता मिल सकती है। दूसरे, पाकिस्तान और नेपाल से समय-समय पर होने वाले विवादों के संदर्भ में भी भारत को सार्क देशों से सहायता की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इनमें भूटान के अलावा सभी देश आर सी ई पी का हिस्सा हैं, और वे व्यक्तिगत तौर पर मदद करने में समर्थ नहीं होंगे।

चीन, शुरू से ही सार्क का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। हर अवसर पर भारत व अन्य कुछ देशों ने इस तर्क पर चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि चीन एक दक्षिण एशियाई देश नहीं है। बावजूद इसके चीन लगातार सार्क एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ निवेश, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे सांख्यिकीय सूचकों पर संबंध बनाने का प्रयास करता रहा है।

भारत की नीति क्या हो ?

इससे उलट भारत सार्क देशों से संयुक्त समझौते करने की बजाय द्विपक्षीय समझौते कर रहा है। भारत को चाहिए कि वह दक्षिण एशियाई देशों को एक ऐसी इकाई के रूप में देखे, जो वैश्विक मंच पर उसकी महत्वकांक्षाओं को बल देती रह सकती है।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित सुहासिनी हैदर के लेख पर आधारित। 13 जनवरी, 2021

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02-02-2021 (Important News Clippings)

Date:02-02-21

A Reasonably Good Performance

Budget focus is on expenditure to accelerate growth. Deficit will be exceeded

C Rangarajan, [ The writer is former Chairman of the PM Economic Advisory Council and former Governor, RBI ]

The expectations from the Budget were many. Fiscal 2020-21 is the worst year India has seen on economic performance since Independence. CSO had estimated that the economy would shrink by 7.7%. Other forecasts are even more grim. The Budget was expected to address two problems: To provide a strong stimulus to growth and to cast itself in a framework both credible and acceptable. On both these counts, it has performed reasonably well.

On the revenue side, the Budget has not levied any new tax, direct or indirect which itself has given great relief to taxpayers. There are however certain other tax changes which have been welcomed. Centre’s tax revenue for 2021-22 is budgeted to increase by 14.9%. The implied tax buoyancy is a little over 1 because GDP is expected to increase by 14.4%. The key question is, will GDP increase by this percentage? Earlier, it was put out by the government that real GDP will grow by 11%. These projections appear optimistic. This has a direct bearing on fiscal deficit.

The Budget has made a sincere attempt to pull up the economy. The emphasis on capital expenditures is well taken. There’s a substantial increase as a proportion of GDP. The shift is more in the composition than the total of expenditures. It’s unlikely that the fiscal deficit will hold. We shouldn’t be surprised if it exceeds.

The strength of the Budget depends on a number of initiatives announced by the finance minister. Setting up a long term lending financial institution to promote investment is a good move. It in fact revives an earlier practice. Setting up an institution to provide liquidity in the bond market is again an extremely good idea. In fact, in the late 1980s when it was decided to promote initially the Treasury Bill market and later government bond market, two institutions were set up.

There are many other welcome ideas, such as increase in the foreign holding in private insurance companies and setting up asset reconstruction companies to take care of bad debts of public sector banks. Privatisation of one or two public sector banks is also a good decision. All of these may improve investment climate.

This year’s Budget incorporates the recommendations of the 15th Finance Commission (FC). Normally, in the year in which FC recommendations are incorporated, there’s a jump in the allocation of funds for states out of gross tax revenue. That hasn’t happened this year as FC has retained the share of states of 41% as the previous FC had raised the share sharply.

However, distribution among states may change because of the change in the horizontal formula of distribution. Fiscal effort has come back as a criterion. FC was fully conscious of the impact of Covid-19 on the economy as they were putting together the recommendations. It has suggested a new road map for fiscal consolidation to be prepared by an Inter-ministerial Group. Even though the NK Singh Committee earlier fixed the target to be achieved in terms of debt/ GDP ratio, the operating variable which was to be monitored was only fiscal deficit.

The argument that the path of fiscal deficit must be counter cyclical is well taken. But if we look at the behaviour of fiscal deficit in the past, even in the very good years when growth rate had exceeded 9%, the deficit was not below the mandated level. Fiscal federalism is passing through a critical phase. Fixing tax devolution at 41% is a good move. But this shouldn’t be defeated by increasing the cesses which aren’t shared with states. The cesses are also not temporary but permanent. Centre, in a true spirit of cooperative federalism, must desist from levying cesses. Even some legal cap can be brought in.

FC has recommended sectoral grants for health, school and higher education and agricultural reforms. Sectoral grants should be distributed in such a way as to result in additionality. FC hasn’t rocked the boat and maintained a reasonable balance between the needs of Centre and states.

In a difficult year like the current one, fiscal deficit consideration recedes back. The fiscal deficit of 9.5% of GDP in 2020-21 is truly high. The main reason is fall in revenue. As compared to budgeted estimates, revised estimates of tax revenue show a decline by 23.04%. For all we know, the fiscal deficit of 2021-22 will also exceed the budgeted level for several reasons.

First of all, tax revenue is perhaps overestimated for reasons already mentioned. Second, non-tax revenues are always overestimated. For example in 2020-21, disinvestment receipts were put at Rs 2,10,000 crore in the Budget and the actual according to revised estimates was Rs 32,000 crore. The time has come to redraw the road map for fiscal consolidation. It’s difficult to see how the government could achieve a fiscal deficit of 4.5% of GDP by 2025-26. In fact even a level of 4.5% is high. We need to spell out when we can reach 3% of GDP.

To sum up, Nirmala Sitharaman has done her best in a difficult situation to revive the economy. The most significant change on the expenditure side is the rise in capital expenditures. The total however remains the same. Fiscal deficit is likely to be exceeded. Once Covid problems are out of the way, a new road map must be drawn up to take the deficit to the previously mandated level.

Date:02-02-21

Greening public transport is absolutely necessary. Budget allocation to tackle air pollution is a start

Gaurav Bhatiani and Sanjeev Ahluwalia, [ Gaurav Bhatiani Director, Energy & Environment, RTI International India and Sanjeev Ahluwalia, Advisor, Observer Research Foundation. ]

Is Rs 2.6 trillion a big sum? It’s 1.4% of GDP and more than the central Budget for any sector, except defence. Therefore air pollution, the cause of Rs 2.6 trillion loss as estimated by a Lancet study (UNEP, BMGF and ICMR funded), deserves priority attention. More so because air pollution is also responsible for 1.7 million untimely deaths annually. It’s a good beginning, therefore, that the FM has promised Rs 2,217 crore in the Budget to tackle air pollution.

The recent economic order labelled cities as growth hubs and nodes for professional networks. No longer though. Those who can are exiting courtesy digitalisation enabled flexibility, lower cost, enhanced productivity, health and happiness. The migration is particularly evident in metros like Delhi. It’s not surprising that the capital topped Lancet rankings with the highest concentration of annual population-weighted mean PM2.5 (13.8 times national average) and the highest per capita economic loss of Rs 4,500.

A majority (70%) of the pollution is locally generated. This was evidenced by a reduction of over 70% in PM2.5, 80% for NO2, and 40% for SO2 during Delhi’s lockdown. Delhi has received increasing attention, including establishment of the Air Quality Management Commission recently. But others such as Pune, Kolkata and Mumbai face similar challenges due to increasing urban sprawl. Recent AQI numbers from Mumbai corroborate this conclusion.

Therefore, we need systemic pan-India solutions rather than focussing on a few cities. Two options exist to address the challenge. Mitigate at source – move away from fossil fuels to renewable energy or CNG/PNG. Second, end of pipe abatement – trap pollutants emitted by industries, power plants, transport.

Encouragingly, rapid expansion of cheap renewable energy has generated the institutional and corporate impetus to create new markets for electricity. Expanding public transport via electric mobility is thus a win-win strategy to absorb the surplus generation capacity. The government launched a public transport electrification plan in 2015, recast in 2019 (FAME II). It targets providing 7,000 electric buses to 100 cities with a 40% capital cost. Scaling the scheme can transform public transport.

A 2017 Copenhagen Consensus Center study for Vijayawada estimated that every rupee invested in e-buses returned 4X benefits. Metro and suburban rail – Delhi and Mumbai for example – further enhance benefits by deploying e-buses for last mile connectivity. There’s a strong case to prioritise and expand FAME II to provide 50,000 e-buses in large metros.

Emissions from transport must abate for India to meet its NDC target. Increasing the share of public transport (to 50%) and non-motorised (walking and bicycles) transport will be key enablers. This is so because even “green” private vehicles impose social cost by crowding out cyclists and pedestrians.

Can cities finance this transition? Rationalisation and compliance can substantially increase property tax revenues. Cities such as Bengaluru and Jaipur collect just 16% and 5% respectively of the due revenue (Economic Survey 2017). Bond financing, used sparingly, is another option. Recent evidence (Pune, Hyderabad, Lucknow) validates their potential. Bond issuances also require enhanced transparency, accountability and fiscal discipline, desired objectives on their own.

Private investments follow public leads. Centre can champion “green mobility” by enabling public investments. SECI and EESL have demonstrated scaling potential through standardisation and bulk procurement. They can partner cities and private sector to develop innovative business models.

Prime Minister Narendra Modi’s appeal resulted in 10 million households giving up cooking gas subsidy. Same “Modi Magic” can “crowd-fund” 20% of the cost by appealing to well-off urbanites. Balance can be split between the Centre and states. The financial cost of clean air is Rs 5-6 per citizen per day in metros – half of Lancet estimated economic loss of Rs 12 per citizen per day, as cheap as mobile service and dare we say, a lot more necessary. The time is thus ripe for a new, urban Go-Green movement protecting polluters from themselves.

Date:02-02-21

Carrying over fiscal conservatism

A lenient tax regime that favours private capital and restrained debt-financed spending are quite evident

C.P. Chandrasekhar, [ economist and columnist based in New Delhi ]

Bruised by the COVID-19 pandemic, Indians, like their counterparts elsewhere in the world, are looking for renewal. So, even granting that an annual budget is not a corrective for all ills, evidence of a change in course was expected in Budget 2021. Change also seemed possible. With the worst of COVID-19 and the lockdown-triggered contraction behind it, the government could intensify efforts to not just accelerate recovery but also turn its attention to the neglected health sector and redress the damage inflicted on the poor by the novel coronavirus pandemic.

Conflicting signals

Official signals were, however, conflicting. Coming at the end of a year of the pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman claimed that the Budget would be one “like never before”. But experience did not give cause for confidence. Additional expenditure by the Centre incorporated in multiple packages over the last year have been estimated as amounting to only around 1.5% of GDP. Yet, there were statements to the effect that much had already been done before the Budget. The multiple stimulus packages were identified as several mini-Budget-like interventions, and the Budget, it was argued, had to be seen as just one more event in that series.

Overall, the Budget seems to carry over the fiscal conservatism witnessed during 2020-21. In that fiscal year, when the crisis called for hugely enhanced spending, total central government expenditure increased by just 13.4%, relative to what had been originally budgeted, when the pandemic had not been factored in. Since expenditure on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) programme and on food subsidies had to be increased as minimal support measures in the context of the economic disruption, spending elsewhere had clearly been reduced. Despite the extraordinary crisis, falling revenues had led to the government holding back on its aggregate spending to rein in the fiscal deficit and its debt.

Revenue base erosion

Tax concessions, such as the sharp reduction in corporate tax rates in September 2019, and the misconceived Goods and Services Tax regime, underlie the erosion of the revenue base. Though presented before the COVID-19 pandemic was officially acknowledged, the Budget for 2020-21 had projected only a modest increase in the revenue receipts of the Centre, from ₹16.8-lakh crore in 2019-20 to ₹20.2-lakh crore. The revised estimates suggest that revenue receipts actually fell to ₹15.6-lakh crore.

Moreover, the government’s ambitious disinvestment agenda that was expected to pull in ₹2.1-lakh crore of non-debt capital receipts seems to have been completely derailed. The sum garnered was just ₹32,000 crore. In the event, if spending had to be hiked significantly, deficit concerns had to be dropped. The government was clearly not willing to go in that direction, keeping expenditure growth low relative to requirement. That conservatism seems to persist. Total expenditure is projected to rise by just 0.95% in 2021-22 relative to revised estimates for 2020-21, even if 14.5% relative to the Budget estimate for 2020-21.

Unwinding support measures

With fiscal conservatism persisting, the government is set to wind down even the limited support it afforded to those hit hard by the pandemic. During the current fiscal, expenditure on the MGNREGA programme touched an estimated ₹1,11,500 crore (RE) as compared with a budgeted ₹61,500 crore and an actual expenditure of ₹71,687 crore in 2019-20. Many deprived of jobs and livelihoods were supported by the programme. There is no reason to believe that all of them can now return to their erstwhile occupations, since the economy is still performing poorly.

Yet, allocations for the MGNREGA programme are, going by Budget figures, to be drastically curtailed, from the ₹1,11,500 crore spent in 2020-21 to ₹73,300 crore in 2021-22. The picture is the same with food subsidies, which are to be reduced from as much as ₹4,22,618 crore in 2020-21 to ₹2,42,836 crore in 2021-22. Clearly, in the government’s perception, the case for support is over, and the time has come to unwind even the limited support measures that the pandemic forced it to undertake.

What then makes the Finance Minister declare this Budget as being one “like never before”? Amid the multiple claims made in Part A of the Budget speech, two claims seem to be specially geared to creating the image of a never before Budget.

One is a declaration that the Budget incorporates a package for “health and well being” that would take spending on its constituent items from a budgeted ₹94,452 crore in 2020-21 to ₹2,23,846 crore in 2021-22. An increase in health spending, of 137%, is presumably influenced by the lessons from the pandemic.

The other is a multi-faceted infrastructural investment thrust supported with a claimed 35% increase in capital spending, from ₹4.12-lakh crore budgeted in 2020-21 to ₹5.54-lakh crore in the Budget for 2021-22.

Explaining health spending

However, these claims lose force when subjected to scrutiny. To generate the huge increase in health spending, the Budget speech resorts to a rather expansive definition of what can be considered health. In fact, allocations for the Department of Health and Family Welfare do not reveal any significant increase. Budget 2020 provided for around ₹65,000 crore for the Department of Health. Compared to that figure, the Budget estimate for 2021, of ₹71,269 crore, points to a not-too-spectacular 9.6% increase.

What is more, the Budget estimate for 2021-22 is 9.6% lower than the revised estimate of expenditure of the Department of Health and Family Welfare in 2020-21, of ₹78,866 crore. To generate the impressive increase in the allocation to “health and well being”, the Budget speech includes in the figure expenditure on the Jal Jeevan Mission aimed at providing safe and adequate drinking water through individual household tap connections. That component of the “health and well being” Budget rises from ₹10,905.50 crore in the revised estimate for 2020-21 to ₹49,757.75 crore in the Budget estimate for 2021-22, being favoured by a ₹50,000 crore allocation from the cess-financed Central Road and Infrastructure Fund originally created to finance roads and highways. Drinking water matters and must be provided but cannot be a substitute for core health facilities.

Wishful thinking

In the case of the infrastructural push described in the speech, the budgetary funding provided hardly seems adequate. What emerges is that the intention is to experiment with diverting resources garnered from the sale of existing assets of the public sector to part finance new investments in infrastructure. Besides disinvestment of equity, strategic sale, and privatisation of the public financial sector, expected to yield ₹1.75-lakh crore in 2021-22, there is much stress on “monetising idle assets”, especially land, available with public agencies.

As the failed experiment with an overambitious disinvestment agenda included in Budget 2021 suggests, this effort to strip public units of their assets to support private-led infrastructural expansion may be more in the nature of wishful thinking.

The pandemic notwithstanding, Budget 2021-22 suggests that there is no change in the neoliberal fiscal stance of the current government. A lenient tax regime that favours private capital, restrained debt-financed spending, and excessive reliance on disposing of public assets to finance limited expenditures remain the principal elements of that stance. The pandemic may have forced increased spending in a couple of areas. But even before it recedes, the government seems bent on restoring the old normal.

Date:02-02-21

Getting back on track

In times that call for deft stewardship of the economy, this year’s Budget is a starting point

EDITORIAL

Finance Minister Nirmala Sitharaman made a brave effort to make good use of the lessons learnt from the unprecedented global health crisis and ensuing economic setback to put lives and livelihoods back on track. There is greater spending on health care and some fiscal push to undergird the struggling demand in the pandemic-hit economy. But this is no transformative budget that lives up to the heightened expectations of a weary population waiting for manna from the government. A lot more could have been done to address the chronic underinvestment in India’s public health infrastructure by appreciably raising expenditure. The Union Budget for 2021-2022 presented to Parliament on Monday, instead reveals an estimated health outlay of ₹74,602 crore, almost 10% lower than the revised estimate of ₹82,445 crore earmarked for health spending in the current fiscal year. The Minister, however, has claimed a 137% increase in the budgetary outlay on ‘health and wellbeing’ by including a one-time expenditure of ₹35,000 crore set aside for the COVID-19 vaccination programme, ₹60,030 crore budgeted for the department of drinking water and sanitation, as well as the Finance Commission’s grants for both water and sanitation and health totalling to almost ₹50,000 crore. While it is an inarguable fact that the availability of vaccines, ensuring universal access to safe drinking water and proper sanitation and adequate nutrition are all key in determining a population’s wellbeing, an abiding thrust on creating and maintaining a sizeably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the standalone head. In fact, the Economic Survey had eloquently made the case for providing a massive boost to health spending, which it reasoned would serve as a direct means to raising overall economic output by reducing the economic burden of illnesses. To her credit, the Minister did announce that the government intends to introduce a new centrally sponsored scheme, ‘PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana’, to develop primary, secondary, and tertiary care capacities over the next six years, at an estimated cost of ₹64,180 crore. How exactly this scheme pans out in terms of strengthening the beleaguered public health infrastructure in the remote and far-flung corners could well determine how prepared India is for the next unforeseen health emergency. A sizeable fiscal stimulus to reinvigorate consumption demand could have gone a long way in completing the recovery. While the revised estimates for the current financial year project a fiscal deficit of 9.5% of GDP on account of expenditure surging to ₹34.50-lakh crore, the Minister has opted for a mere ₹33,000 crore increase in the overall expenditure outlay in her Budget estimates for the next fiscal. Here again, she has pointed to the ₹5.54-lakh crore set aside for capital expenditure to contend a 34.5% increase in outlay over the current year’s Budget estimate. Far from being an expansionary Budget, Ms. Sitharaman has opted to contain overall spending so as to rein in the fiscal deficit to 6.8% in the coming fiscal itself. The country cannot afford a premature scaling down of fiscal support at a time of rising inequality.

Strapped as the government is for funds in the wake of this year’s economic contraction denting its revenue receipts, the Budget does make bold to set out a few avenues for resource mobilisation. With the Minister announcing her resolve to complete the pandemic-delayed strategic stake sale in several state-owned companies in the coming fiscal, the Budget has accounted for ₹1.75-lakh crore in capital receipts from disinvestment. She also proposes to privatise two more public sector banks and a general insurer in 2021-22 and has committed to ensuring that the necessary legislative amendments to enable the LIC’s IPO are introduced in the current session of Parliament. The Budget also throws open the doors for increased FDI in insurance — the foreign ownership limit would be raised to 74% after amendments to the Insurance Act, 1938. Still, it remains to be seen how eager overseas insurers may be to raise their stakes, given the government’s intention to make its proposal politically acceptable by including safeguards such as mandating that a majority of board positions and key management personnel be restricted to resident Indians and requiring the companies to set aside a specified percentage of profits as general reserve. Also on the block for possible sale or lease through concessions are state-owned undertakings’ land assets that the government intends to monetise. In finding the capital for its National Infrastructure Pipeline, the Budget proposes an asset monetisation pipeline that would include highways, airports and ports. The aggressive stance on privatisation notwithstanding, the government is still likely to face an uphill task in achieving its ambitious disinvestment goal given that private investment is still anaemic. Ms. Sitharaman has also embarked on creating a ‘bad bank’ for dealing with the pile of stressed and bad bank loans. The Budget proposes establishing both an Asset Reconstruction Company and an Asset Management Company that would consolidate and take over existing stressed debt and then help dispose of the assets. It is these plans to privatise two state-run banks and also undertake a clean up of the stressed assets that have prompted the Minister to set aside just ₹20,000 crore to recapitalise the remaining public banks. Ultimately though, given its effort to mobilise resources without tweaking direct taxes at a time when several States are headed to the polls, the government has had little option but to tap the market for debt. With the Budget positing a gross market borrowing of ₹12-lakh crore, the government will end up getting 36 paise of every rupee it nets from borrowings and other liabilities, an 80% increase. Given these challenges, the Budget can only be the starting point for a year that calls for deft stewardship of the economy.

Date:02-02-21

वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बजट

धर्मकीर्ति जोशी, ( लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं )

यह बजट सात दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में पेश हुआ है। ऐसे में उम्मीदों के केंद्र में यही था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में क्या होगा? कैसे यह मौजूदा संकट को अवसर में बदलता है, ताकि आने वाले वर्षों में तेज वृद्धि की बुनियाद रखी जा सके। वर्ष 2020 में संकट गहराने के साथ ही राजकोषीय नीति बदलाव के दौर से गुजरती रही। साल भर प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा था कि ‘इस बजट को गत वर्ष पेश किए गए कई मिनी बजट (प्रोत्साहन पैकेज) की निरंतरता के अगले पड़ाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।Ó इस दलील के हिसाब से देखें तो अब सुधार की प्रक्रिया में अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा।

इस बार बजट तैयार करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती ऐसी राजकोषीय नीति तैयार करने की थी, जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरत और मध्यम अवधि में सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने का काम करे। यही कारण है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम एक्ट को कुछ समय के लिए किनारे करके खर्च बढ़ाया गया है और उसके बाद भी सामान्य स्थिति के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। तमाम विश्लेषकों में यही आमसहमति भी रही और आर्थिक सर्वे में इसकी दमदार तरीके से हिमायत भी की गई कि निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राजकोषीय नीति को केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। बजट ने यही किया भी है।

आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए जीडीपी का 6.8 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद भी उसमें बहुत तेजी से सुधार का खाका नहीं खींचा गया है। घाटे के वर्ष 2025-26 तक ही धीरे-धीरे 4.5 प्रतिशत तक आने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय नीति केवल इसी वर्ष नहीं, बल्कि आने वाले कुछ समय में भी आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। वास्तव में बजट बहुत वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 14.4 प्रतिशत की अनुमानित (नॉमिनल) वृद्धि की बात है, जो वास्तविक आधार पर 10 से 11 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि संभव बना सकती है।

मानसून हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा पहलू रहा है। विशेषकर बीते दो दशकों के इस रुझान को देखते हुए कि इस दौरान केवल एक बार ही मानसून लगातार दो वर्षों तक सामान्य रहा। पिछले दो वर्षों से मानसून सामान्य रहा है, ऐसे में इस साल उसके गच्चा देने की स्थिति में जीडीपी की वृद्धि पर कुछ असर पड़ सकता है। जीडीपी से इतर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि से जुड़ी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी मानसून पर बहुत निर्भर है। बजट में ग्र्रामीण विकास के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत की कटौती भी उचित ही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ग्र्रामीण क्षेत्र में अप्रत्याशित और असाधारण रूप से खर्च किया गया और चूंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो उसमें कटौती गलत नहीं।

वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दो किस्तों में दिखाई पड़ेगी। पहली छमाही में कमजोर बेस इफेक्ट का असर दिखेगा। दूसरी छमाही और दमदार होगी, जिसे व्यापक स्तर पर होने वाले टीकाकरण और हर्ड इम्युनिटी से सहारा मिलेगा। इससे उन सेवाओं की स्थिति में सुधार होगा, जो मानवीय संपर्क को लेकर डर के कारण प्रभावित हुईं। इस साल स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र को व्यय में वरीयता मिलने का अनुमान था और बजट में उनके लिए पर्याप्त आवंटन हुआ भी। इसके अतिरिक्त मध्यम अवधि में वृद्धि को सहारा देने के लिए निवेश चक्र में सुधार के लिए भी बजट बहुत महत्वपूर्ण था। वित्त वर्ष 2020 में निवेश-जीडीपी अनुपात 29.8 प्रतिशत रह गया था, जो वित्त वर्ष 2012 में 34.3 प्रतिशत के स्तर पर था। वित्त वर्ष 2021 में इसके 27.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निवेश के मोर्चे पर निजी क्षेत्र के सुस्त योगदान को देखते हुए उसमें तेजी लाने का दारोमदार सरकार पर ही था। ऐसे में सरकार ने पिछले बजट अनुमान के उलट इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 34 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की है। इसमें भी बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

हालांकि वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्र के कुल 58 प्रतिशत और समग्र्र पूंजीगत व्यय की 63 प्रतिशत राशि उन्हें ही खर्च करनी है। उन्हें भी अपनी राजकोषीय नीति में इसी प्रकार का लचीलापन दिखाना होगा। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत व्यय न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, बल्कि राजस्व व्यय की तुलना में उसके गुणात्मक प्रभाव भी कहीं अधिक होते हैं। इसकी सफलता के लिए सरकार को संस्थागत क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। इस रणनीति के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए बनी योजना भी वृद्धि को बड़ा सहारा देगी। मित्र स्कीम भी ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कपड़ा क्षेत्र के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसमें तीन वर्षों के दौरान सात टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। हालांकि भारत को विनिर्माण के लिए और अधिक निवेश अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए काफी कुछ करना होगा। इससे देश को उस अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जो अब नए ठिकानों की तलाश में है।

आर्थिक वृद्धि को निरंतरता प्रदान करने के मकसद से बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की नई पूंजी दी गई है। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जुगत भी की गई है। प्रस्तावित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के गठन से इसे सहायता मिलेगी। बुनियादी ढांचे के लिए ऐसी कोई संस्था आवश्यक है, जो लंबी अवधि के लिए पूंजी उपलब्ध करा सके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, लेकिन वह अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा।

भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अनुमान से कहीं तेज वापसी की है। हमने कोविड-19 के चक्र को भी सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। इससे अगले साल दहाई अंकों और उसके बाद तेज आर्थिक वृद्धि वाले दौर की वापसी संभव लगती है। कुल मिलाकर करों का बोझ डाले बिना बजट ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने और भविष्य में वृद्धि की आधारशिला रखने में अपनी भूमिका निभा दी है। इसकी सफलता इसमें निहित होगी कि उसके प्रस्तावों को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जाता है?

Date:02-02-21

अर्थतंत्र में नई जान फूंकने की कोशिश

डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं। )

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की वजह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई आॢथक चुनौतियों के बीच जो बजट पेश किया उसे इसलिए अभूतपूर्व कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रविधान किए गए हैैं, जो पहले कभी नहीं किए गए। बजट में कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े वित्तीय प्रविधान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि के प्रयास किए गए हैैं। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल के तहत घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही मेक इन इंडिया और निर्यात वृद्धि के लिए नई रेखाएं खींची गई हैैं। इन सबके लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 फीसद तक विस्तारित करने, कर संग्रह में वृद्धि करने के साथ विनिवेश के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के बड़े लक्ष्य को सामने रखा है। इससे जहां आॢथक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न वर्गों-आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और उद्योग एवं सॢवस सेक्टर की मुश्किलों को कम किया जा सकेगा।

बजट में वित्त मंत्री ने खेती और किसानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। किसानों के सरल कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रु का प्रविधान किया है। किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत निर्धारित की है। ऐसे नए उद्यमों तथा कृषि बाजारों को प्रोत्साहन दिया है, जिनसे कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के कई उपाय किए गए हैैं। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले कामों को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

वित्त मंत्री ने इस बार लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को 15,700 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया है। छोटे उद्योग की परिभाषा बदली गई है। कोरोना काल के दौरान प्रभावित एमएसएमई को फिर से खड़ा करनेके लिए भी नया रास्ता निकाला गया है। एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी विकास और नवाचार संबंधी लाभ देने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए उसे वित्तीय सहायता देने का भी प्रविधान किया है। इसमें दोराय नहीं सरकार की तरफ से तकनीक और वित्त की सुविधा प्राप्त होने से एमएसएमई सेक्टर को नया रंग-रूप मिलेगा।

बजट में कोविड-19 के कारण देश के पर्यटन और होटल सहित जो विभिन्न उद्योग-कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उन्हेंं पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी धनराशि का प्रविधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये किया गया है। नई शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास, शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के साथ-साथ रोजगार वृद्धि के लिए टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए भी आवंटन किया गया है। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किए जाने का एलान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। शोध एवं नवाचार, निर्यात विकास फंड तथा फॉर्मा उद्योग को भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी को आसान बनाने की बात कही गई है।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बजट में कोविड-19 के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित आॢथक सुस्ती का मुकाबला करने और विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर व्यय बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल पर कृषि कर लगाया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। बैंकों में लगातार बढ़ते हुए एनपीए (फंसे हुए कर्ज) को नियंत्रित करने और क्रेडिट सपोर्ट को जारी रखने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही महंगाई पर नियंत्रण और नई मांग का निर्माण करने की रणनीति पेश की गई है। शेयर बाजार में जोखिमों को कम करने के उपयुक्त प्रविधान भी किए किए गए हैं।

बजट में शेयर बाजार को और अधिक लाभप्रद बनाने के प्रविधान भी सुनिश्चित किए गए हैं। सिक्योरिटी मार्केट के लिए उठाया गया कदम लाभप्रद साबित होगा। जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऑटो पाट्र्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, वह भी लाभकारी सिद्ध होगी। बजट में किए गए इन प्रविधानों के कारण आगामी वित्त वर्ष में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में गति आएगी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी का विकास होगा और शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आउटसोॄसग और कारोबार संबंधी अनुकूलताओं का संचार होगा। इससे देश में मध्यम वर्ग का भी दायरा बढ़ेगा। ये सब एफडीआइ की आवक का भी कारण बनेंगे। हालांकि वित्त मंत्री इस बार छोटे आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरा नहीं कर पाई हैैं। यह वर्ग कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित रहा है। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर और टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट देकर कुछ राहत देने की कोशिश की है।

कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे की फिक्र न करते हुए अपने वादे के अनुसार अपने हाथ खोलते हुए ‘पहले कभी नहीं देखा गया अभूतपूर्व प्रोत्साहनों का बजट’ पेश किया है। इससे देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और देश कोविड-19 की आॢथक सुस्ती से निपटने की डगर पर आगे बढ़कर विकास दर बढ़ाते हुए दिखाई दे सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार बजट में प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं और घोषणाओं को तय समय में पूरा करेगी। इसी से देश के करोड़ों लोगों की निराशा को दूर कर उनमें आशा का संचार किया जा सकेगा। ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था 11-11.5 फीसद की विकास दर को अवश्य प्राप्त कर सकेगी।

Date:02-02-21

व्यापक यथास्थिति, कुछ सुधार

संपादकीय

यदि महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए तो प्रथमदृष्टया बजट में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आता। हां, सरकार के राजकोषीय रूढि़वाद और उसकी व्यय नीति तथा कई मोर्चों पर सुधार को लेकर उसकी सकारात्मक इच्छा में अवश्य परिवर्तन नजर आया। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को लेकर व्यापक बदलाव, बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व बढ़ाने, सरकारी परिसंपत्तियों का स्वामित्व परिवर्तन, सरकारी बैंकों का निजीकरण और नई परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (बैड बैंक) जैसा पहले खारिज किया गया वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास वित्त संस्थान शामिल हैं। इनमें से अंतिम दो उपाय तो ऐतिहासिक रूप से नाकाम रहे हैं लेकिन शेष का स्वागत किया जाना चाहिए। शेयर बाजार उत्साहित है क्योंकि सुधारों का प्रस्ताव रखा गया और एकबारगी उपकर भी नहीं लगा है जबकि इसकी आशंका थी। स्थिर कर नीति अपने आप में एक बेहतर बात है लेकिन बजट को लेकर किए गए वादों से इतर उसके वास्तविक प्रस्ताव शायद उत्साह को कम कर दें।

बजट के साथ जुड़ी चिरपरिचित नाटकीयता से इतर सामान्य अर्थ में यह सरकार का सालाना वित्तीय दस्तावेज है। उस दृष्टि से देखें तो अगले वर्ष भी व्यय इस वर्ष के समान ही रहेगा। उसमें एक फीसदी से भी कम इजाफा किया गया है। सकल कर प्राप्तियां ऊपर-नीचे होती रहती हैं लेकिन जीडीपी के संदर्भ में देखें तो यह अगले वर्ष भी इस वर्ष या बीते वर्ष के समान रहेगी। ध्यान देने वाली बात है व्यय की दिशा में बदलाव और आर्थिक समीक्षा की दलील के अनुरूप पूंजीगत व्यय को लेकर पक्षधरता। समीक्षा में कहा गया था कि ऐसा व्यय राजकोषीय दृष्टि से अहम है।

आवंटन के आंकड़ों में कुछ उल्लेखनीय नहीं है। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वित्तीय क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन है लेकिन यदि कोविड पूर्व के 2019-20 से तुलना की जाए तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। शिक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, मेट्रो, रक्षा आदि क्षेत्र इसकी बानगी हैं। कई क्षेत्रों में आवंटन घटा है। मसलन एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष नकदी स्थानांतरण, रोजगार गारंटी योजना और एकीकृत बाल विकास योजना आदि। रक्षा क्षेत्र की निरंतर अनदेखी समझ से परे है। व्यापक तौर पर यथास्थितिवादी इस तस्वीर के बीच अधिक ऋण लेकर राजस्व की कमी की पूरी करना स्पष्ट नजर आता है। इससे पहले यह इस पैमाने पर नहीं हुआ था लेकिन संकटपूर्ण वर्ष में इसे समझा जा सकता है।

हालांकि वित्त मंत्री ने पारदर्शी अंकेक्षण के साथ इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ा दिया है लेकिन 9.5 फीसदी का आंकड़ा एक बार झटका तो देता है। यह देखना दिलचस्प था कि इस आंकड़े के जिक्र के पहले वित्त मंत्री एक पल को ठिठकीं। अगले वर्ष के लिए घाटा जीडीपी के 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया जो एक दशक पहले की स्थिति दर्शाता है।

आर्थिक समीक्षा में अतिशय ऋण के जोखिम को तवज्जो नहीं दी गई लेकिन वह ब्याज भुगतान में नजर आता है जो कोविड के पहले यानी 2019-20 के 6.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 6.93 लाख करोड़ रुपये और अगले वर्ष 8.10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह दो वर्ष में 32 फीसदी का इजाफा है। विनिवेश लक्ष्य हासिल न होने का भी जोखिम है क्योंकि अतीत में लगातार ऐसा ही हुआ है। अगले वर्ष का लक्ष्य इस वर्ष के प्राप्त आंकड़ों से पांच गुना से अधिक है। ध्यान देने वाली बात है कि अब तक घाटे का अधिकांश हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज भुगतान का है। इसका समायोजन करने पर हाल के वर्षों में प्राथमिक घाटा जीडीपी के 0.5 फीसदी के आसपास बचा। इस वर्ष इसमें तेज इजाफा हुआ और अगले वर्ष यह 3.1 फीसदी रह सकता है। गत वर्ष की उच्च वृद्धि के बाद कर-जीडीपी अनुपात 1.3 फीसदी कम हो चुका है। केंद्र की हिस्सेदारी के संदर्भ में देखें तो यह गिरावट अगले वर्ष के 223 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित जीडीपी में 1.6 लाख करोड़ रुपये होगी।

सीमा शुल्क में इजाफा देखने को मिला जो संरक्षणवादी और आत्मनिर्भर नीति के अनुरूप है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ा। यह अपर्याप्त है। यही कारण है कि बजट में उल्लिखित 15.1 लाख करोड़ रुपये की उधारी, 15.5 लाख करोड़ रुपये के सरकार के शुद्ध कर राजस्व के बराबर रहेगी। सरकार ने अल्प बचत के जरिए मुद्रा बाजार और बाजार ब्याज दरों पर इसका असर सीमित रखा है। परंतु यह उच्च लागत वाला ऋण है और ब्याज के बोझ को कम नहीं करेगा। इसके बावजूद बॉन्ड प्रतिफल बढ़ा है।

अत्यंत विषम राजकोषीय हालात में वित्त मंत्री ने कड़ी मशक्कत से ऐसा बजट पेश किया है जो रुझान मजबूत करता है। परंतु यदि बजट में वृद्धि पर दांव लगाया गया है तो सीतारमण को पीछे रह जाने के जोखिम से अवगत होना चाहिए क्योंकि टीकाकारों का कहना है कि मध्यम अवधि में वृद्धि की संभावना पर असर पड़ा है। इससे केवल सुधारों के माध्यम से निपटा जा सकता है जो उत्पादकता बढ़ाएं। विनिवेश लक्ष्य हासिल करना तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार अहम है। विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए प्रावधान आसान करना भी अच्छा कदम है।

Date:02-02-21

कुपोषण का गहराता खतरा

सुविज्ञा जैन

दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में भूख या कुपोषण की समस्या को नए सिरे से देखना पड़ रहा है। भले ही कोरोना महामारी इस समस्या को पैदा करने की जिम्मेदार न हो, लेकिन इसने दशकों से चले आ रहे इस संकट को और गंभीर जरूर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का एक अनुमान है कि कोरोना संकट के एक साल में विश्व में यह संकट लगभग दुगना बड़ा हो गया है। इसलिए अब नया सोच-विचार यह है कि भूख और कुपोषण का यह भयावह संकट अस्थायी है या इसका असर लंबे वक्त तक रहने वाला है? दुनिया के तमाम हिस्सों में कुपोषण को लेकर चिंता तो कोरोना के पहले भी जताई जाती रही थी और इससे निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही थीं, उन्हें नाकाफी माना जा रहा था। लेकिन महामारी ने जो आग में घी डाला, उसने साफ-साफ उजागर कर दिया कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक प्रतिरोधी क्षमता (इकोनोमिक इम्युनिटी) इतनी भी नहीं थी कि वे देश महामारी को झेल पाते। संयुक्त राष्ट्र की एक दो नहीं, बल्कि चार एंजसिंयों ने खासतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भूख और कुपोषण की स्थिति का जो आकलन किया है, वह भयावह है।

संयुक्त राष्ट्र ने बहुत पहले से अपने सदस्य देशों से अपील की हुई है कि 2030 तक अपने-अपने देशों में भुखमरी को खत्म करने का इंतजाम करें। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से साफ-साफ कह रखा था कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पोषण पर पर्याप्त खर्च करें। इसी वैश्विक अभियान के लिए यह विश्व संस्था समय-समय पर सभी देशों को याद दिलाती रहती है और अपनी तरफ से भी कार्यक्रम चलाती है। लेकिन अब जब भुखमरी के खात्मे का लक्ष्य सिर्फ दस साल दूर रह गया है तो संयुक्त राष्ट्र की चिंता स्वाभाविक है। एक तो पहले से ही कई देश तय लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से महामारी ने इस लक्ष्य को इतना जबर्दस्त धक्का लगा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। वर्ष 2019 की स्थिति के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सौ नब्बे करोड़ व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम पोषक भोजन खरीदने लायक भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इधर पिछले साल यानी 2020 में कोरोना महामारी ने कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को माली तौर पर और ज्यादा तहस-नहस कर दिया। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया के तमाम देशों में भूख और कुपोषण की मौजूदा हालत आज दिन तक कैसी बन चुकी होगी?

भारत के लिए भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं का जिक्र पहले भी होता रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत पिछले साल तक एक सौ सात देशों में चौरानवे वें नंबर पर था। हालांकि ऐसे तुलनात्मक सूचकांक से वास्तविक स्थिति का जरा भी पता नहीं चलता, लेकिन एक अंदाजा जरूर लगता है कि पोषण के मामले में दुनिया में हमारी स्थिति कैसी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर गौर करें तो हम दुनिया के एक सौ सात देशों के बीच सबसे बदहाल पंद्रह देशों में शामिल हैं। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते यह आंकड़ा दुखद ही कहा जाएगा। हालांकि इस तरफ ध्यान देने के लिए समय-समय पर देश में कार्यक्रम भी बनते रहे हैं, लेकिन इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस कारण से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश का सालाना बजट पेश होने को है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी बजट में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण पर गौर होता हुआ जरूर दिखेगा।

वैसे दुनिया में कुपोषण की यह समस्या सीधे सीधे नागरिकों की कम आमदनी का ही नतीजा मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन का न्यूनतम पोषक भोजन लेने के लिए लगभग एक अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 72 रुपए रोजाना चाहिए। यह न्यूनतम पोषक आहार सिर्फ पर्याप्त कैलोरी वाला भोजन है। अगर सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों के लिहाज से देखा जाए तो उस भोजन का खर्चा सवा दो डालर यानी पौने दो सौ रुपए रोज बैठता है। इस तरह बिल्कुल साफ है कि अगर अपने देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाना हो या योजना बनानी हो तो हमें अपने निम्न आय वाली आबादी के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। खासतौर पर कोरोनाकाल में जिस तरह से मजदूर और अर्धकुशल कामगारों के रोजगार खत्म हुए हैं, उसके बाद तो यह चुनौती बहुत ही बड़ी हो गई है। यह एक अलग बात है कि अगर गरीबों की आमदनी बढ़ाने का इंतजाम न हो पा रहा हो तो उन तक सीधे ही पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन पहुंचाने के दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे।

बहरहाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की तमाम सरकारें इस समय महामारी से तबाह अपनी तमाम व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हैं। कई देश तो महामारी की चरम अवस्था के दौर में ही अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हो उठे थे। हम भी उन देशों में शामिल माने जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के उपक्रम में आपातकालीन जरूरतों पर कितना घ्यान दिया गया। किसी देश में उद्योग-धंधों या दूसरी उत्पाद्र गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ ही नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। इसीलिए एशिया प्रशांत में अगर सबसे बुनियादी जरूरतों में भी पहली आवश्यकता यानी भोजन के संकट पर संयुक्त राष्ट्र गौर करवा रहा है तो इसे गंभीरता से लिया ही जाना चाहिए। और अगर सिर्फ अपने देश की ही बात करें तो सरकार के दावों के आधार पर कहा जा सकता है कि अपनी अर्थव्यवस्था ज्यादा चिंतनीय स्थिति में नहीं है। यानी हमारे लिए अपने देश में भूख या कुपोषण के खात्मे के लिए अलग से कार्यक्रम चलाना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। बस, ध्यान देने की कोई बात हो सकती है तो यही हो सकती है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें।

संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अनुमान लगाया था कि 2019 के मुकाबले 2020 में तिरासी देशों के लगभग सत्ताईस करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों तक खाद्य सहायता पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब महामारी की स्थिति पूरे एक साल तक खिंच चुकी है। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी बेकाबू है। यानी हालात को उस पूर्व अनुमान से भी ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए। स्थिति की गंभीरता बताने के लिए 2019 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को भी याद किया जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि भारत में हर साल कमोबेश आठ लाख अस्सी हजार बच्चों की मौत हो जाती है और इनमें चौहत्तर फीसद बच्चे सिर्फ कुपोषण के कारण ही मर जाते हैं। इस बात को मानने में किसी को भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि कोरोना ने इस स्थिति और बदतर कर डाला है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे पोषक तत्त्व युक्त फल-सब्जी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसान प्रोत्साहित हों। इसके लिए सरकारों की तरफ से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के सुझाव को जोर देकर कहा गया है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के बजट में जीवन की मूल आवश्यकताओं में सबसे पहली जरूरत यानी भोजन को सब तक पहुंचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा।

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विदेश नीति में पिछड़ता भारत

Date:03-02-21

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2020 में पनपी अनेक अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और रूझानों के 2021 में कुछ ठोस रूप लेने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका में हुआ नेतृत्व परिवर्तन शायद सबसे बड़ा परिवर्तन सिद्ध हो। परंतु इससे अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में कोई खास बदलाव होने की संभावना नही दिखती। यूरोप ने पहले ही चीन से अपने संपर्क को मजबूत कर लिया है। इससे 2021 में चीन को बहिष्कृत रखने की संभावना भी विफल हो गई है। बदलते परिवेश में भारत जैसे बहुत से देश, अपने को सुरक्षित रखने के लिए हाथ-पांव मारते नजर आएगे।

शक्तिशाली चीन

इसमें कोई दो राय नहीं कि 2021 में चीन और भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। पूरे विश्व में यही एक ऐसा देश है, जिसने महामारी की आर्थिक मंदी के बावजूद 2020 में सकारात्मक विकास दर रखी है। चीन की सैन्य शक्ति भी मजबूती की ओर है। 2021 में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट लाचिंग की घोषणा के साथ ही यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व और भी बढ़ाने वाला है। चीन ने रूस के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ा लिया है।

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ने भारत-चीन संबंधों में दूरी बढ़ा दी है। जब तक भारत सीमा संबंधी तनाव में अपनी ओर से सुधार करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक चीन से किसी नरमी की अपेक्षा करना बेकार है।

यूरोप की स्थिति

यूरोप में अगर ब्रिटेन को अलग कर दें, तो जर्मनी की चांसलर एजेला मर्केल के सेवानिवृत होने के बाद विश्व में ज्यादा बदलाव लाने का सामर्थ्य नहीं है। चीन के साथ यूरोप का निवेश समझौता यह बताता है कि यूरोप में राजनीति की अपेक्षा अर्थव्यवस्था प्राथमिकता पर है। रूस भी अपनी परिधि के देशों के साथ संबंध बढ़ाने का इच्छुक दिखाई देता है, जिसमें भारत जैसे देशों के लिए कोई विशेष स्थान नही होगा।

द्वीप बना भारत

चीन के साथ चल रहे तनाव के अलावा पश्चिमी एशियाई देशों के लिए भी भारत का कोई खास महत्व नहीं है। भारत-ईरान संबंधों में गर्मजोशी का अभाव है। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में भारत को किनारे कर दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर भारत ने पूरे विश्व का ध्यान जरूर आकर्षित किया है, परंतु इससे पाकिस्तान-चीन के संबंधों में मजबूती ही आई है।

हाल ही में भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल से कूटनीतिक संबंधों में कुछ सुधार किया है। परंतु इसके अलावा ठोस परिणाम आने बाकी हैं। भारत चीन के तनावपूर्ण संबंधों में पड़ोसी देश किसी का भी पक्ष लेने से बच रहे हैं। इससे भारत अकेला सा पड़ गया है।

भारतीय कूटनीति और धारणाएं

हमारे राजनीतिज्ञ उच्च स्तर की क्षमता के साथ अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। लेकिन वे संभवतः अन्य कारकों से बाधित होते हैं।

• एक धारणा है कि अमेरिका के साथ भारत की निकटता ने रूस और ईरान जैसे पारंपरिक दोस्तों से उसके संबंधों को कमजोर कर दिया है।

• दूसरा कारक, चीन से भारत का बढ़ता तनाव हो सकता है। एशिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले तनाव ने अनेक देशों को एक पक्ष की वकालत करने पर मजबूर कर दिया है।

• ऐसा भी हो सकता है कि भारत की विदेश नीति में विचारात्मक खालीपन आ गया है। इसका कारण अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट, महामारी के कारण होने वाली समस्याएं या राष्ट्रों और समाजों के मूल्यों में बढ़ता ध्रुवीकरण नहीं हैं। बल्कि संभवतः हमारी विदेश नीति की जड़ में निहित वैचारिक दायरे में भारत की अक्षमता या विफलता है।

विदेश नीति में भटकाव

वर्तमान में भारत उन दो वैश्विक निकायों से दूर हो गया है, जिसकी नींव रखने में उनका सहयोग रहा है। सार्क और गुट निरपेक्ष आंदोलन ऐसे ही दो वैश्विक मंच हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में शुरू किए गए बिम्सटेक जैसे सहयोग गठबंधन को सफल नहीं बनाया जा सका है। तीसरे, भारत ने रिजनल क्रांप्रिहंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप से अपने को अलग रखा है। चौथे, यह एशिया इंडिया-चाइना (ए आई सी) जैसे समूह से कुछ भी लाभ नहीं ले पाया है। पाँचवे, दक्षिण एशिया के देशों से संबंध बनाने में इसकी विदेश नीति की दिशा सही नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे पुराने मित्रों के साथ आपसी समझ और संवेदना के अभाव का परिचय दिया जा रहा है। छठा कारण, अमेरिका जैसे देशों के दबाव को ज्यादा ही तवज्जों दी जा रही है।

निष्कर्ष व समाधान

भारत की विदेश नीति के वैचारिक पुनर्गठन के लिए सक्षम सरकार के अलावा, तत्काल विवेकपूर्ण नीतियों का चयन, वास्तविक रूप से प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों की खोज और प्रशासन में फेरबदल से परे नीतियों की निरंतरता की आवश्यकता है। अगस्त 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में काम करना है। अगर इसे वास्तव में प्रभावशाली बनाना है, तो भारत को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों पर वजन देकर नीतियों को आकार देना चाहिए।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित एम के नारायणन के लेख पर आधारित। 12 जनवरी, 2021

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03-02-2021 (Important News Clippings)

Date:03-02-21

Coup In Myanmar

A balanced outreach to the generals demanding democracy’s restoration is warranted

TOI Editorials

In a sudden turn of events, the army in Myanmar mounted a coup in the early hours of Monday to seize power from the democratically elected government, whose de facto leader was Nobel laureate Aung San Suu Kyi. In fact, Suu Kyi and President U Win Myint have been detained along with other leaders of the National League for Democracy (NLD) party. Suu Kyi’s NLD had just won a landslide victory in November polls, picking up more than 80% of the popular vote and winning 396 out of the 476 seats on offer.

However, the army-backed party, the USDP, complained of election fraud. The army took these allegations seriously and even threatened to scrap its own 2008 Constitution. It decided to swoop in and take power hours before the first sitting of Parliament since the November polls. Power has now been handed over to Myanmar army chief, Min Aung Hlaing, and a state of emergency has been declared for a year.

Myanmar had been taking baby steps towards a democratic polity since 2011, and the army coup is an enormous setback. But it’s clear that the army was never fully onboard the democratic project, and had hoped for a managed democratic setup whereby it retained significant control. Two successive national elections with growing margins of victory for Suu Kyi and NLD rang alarm bells for the generals – who may have thought the country was inexorably drifting towards democracy in a manner they couldn’t manage. Meanwhile, Suu Kyi had collaborated with the army all this while – even making controversial statements about the Rohingya crisis – perhaps with the hope of reforming Myanmar from within. Clearly, those hopes have been dashed now.

For democratic powers, the tricky part is how to respond to Myanmar’s evolving situation. While international condemnation has been pouring in with US President Joe Biden threatening to reinstate sanctions on Myanmar, this could push the country back into China’s embrace. And that would be a setback for realising a free and open architecture in Southeast Asia, emboldening an assertive Beijing. Therefore, it would be best to strike a middle ground, as Delhi has done, by calling for upholding the democratic process and urging the generals to release Suu Kyi at the earliest. Myanmar’s future prosperity and independence lie in respecting its people’s will, not in becoming a Chinese vassal state.

Date:03-02-21

Budget’s Big Dreams For Infrastructure

ET Editorials

The budget seeks to raise resources for infrastructure via new institutional structures, large-scale monetisation of built-up assets and stepped-up capital expenditure. The multiplier effect of infrastructure investment in India is a high 2.5, in the year it takes place, so the sharp increase in budgeted capital funding, at Rs 5.54 lakh crore, would smartly boost growth. The way forward is to streamline project implementation and follow through.Raising the foreign direct investment limit in insurance will allow the sector to grow, commensurately increasing the pool of savings available for long-term investment of the kind needed by infrastructure.

Setting up a development finance institution for focused funding of infrastructural projects is clearly a step in the right direction, at a time when the corporate bond market is as yet still maturing, and its capital base of Rs 20,000 crore can be leveraged for at least Rs 5 lakh crore in project funding. In tandem, the move to set up an institution for market-making in the corporate bonds market makes perfect sense.It would help build an active and vibrant corporate bond market, essential for modern, arm’s-length finance for long-gestation projects. An asset reconstruction company and an asset management company to take bad loans off bank books and recapitalisation of the banks are welcome steps to ease the flow of credit. However, the Centre must not lose interest in the Credit Guarantee Enhancement Corporation, announced in 2019.Infrastructure is prone to a panoply of project and construction risks, and we do need institutional arrangements to partially guarantee bond payments so as to make infrastructural bonds suitably attractive for long-term investors such as pension funds and insurance companies.

The budget proposes to ease cross-border institutional funds flow for long-term projects. The move to exempt dividend payments of real estate and infrastructural investment trusts from tax deduction at source is sound, as are zero-coupon bonds for infrastructure. Implementation holds the key now.

Date:03-02-21

Derailment In Neighbourhood

Coup is a setback to Myanmar’s unique experiment with democracy

Joyeeta Bhattacharjee, [ The writer is a Senior Fellow with the Observer Research Foundation. ]

Democracy has once again been trampled upon in Myanmar. The country’s future appears uncertain because of the military takeover and arrest of Aung San Suu Kyi, the de facto head of Myanmar’s elected government and leader of the National League of Democracy (NLD). The party had won a landslide majority in the election held in November 2020. Soon after the coup in the early hours of February 1, a year-long state of emergency was declared. This is actually not a sudden development — whispers about the possibility of the military toppling Myanmar’s democratically elected government were floating for the past few days.

While the reason cited for the military takeover was the government’s failure to act on the army’s complaint about frauds in the November election, the actual reasons, according to several observers, are different. Suu Kyi’s NLD had won a total of 390 seats while the main Opposition, the military-backed Union Solidarity and Development Party, managed only 33 seats. That led to concerns within the military about their powers being curtailed by a more popular political leader. The top military commander, Senior General Ming Aung Hlaing, was slated to retire in July and there were clear indications that he did not want power to go out of his hands.

The Myanmar army has a long history of meddling in the country’s politics, beginning with the coup in 1962, in which the democratically elected government of the Prime Minister U Nu was overthrown. The army’s political ambition has been a hindrance in the path of democracy in Myanmar. In 1990, despite the NLD’s decisive victory in the election, the party was prevented from forming the government because the military rejected the result. Suu Kyi was under house arrest for close to two decades. In 2010, Myanmar ventured into a unique experiment in democracy largely initiated by the army. The military ensured its control over power by reserving seats in the country’s parliament. Myanmar’s unique form of democratic experiment, however, has been fairly successful, allowing the NLD to form a government after the general election in 2015. Despite her bitterness with the army, Suu Kyi seemed to have been navigating the country’s brand of democracy well, giving rise to the popular belief that democracy was gaining deeper roots in Myanmar. The coup is a step back for Myanmar.

The influence of China cannot be overlooked. The Chinese communist party and military leadership have had a very close association with the Myanmar army for decades now and it’s believed that the army wouldn’t have taken such a step without consulting Beijing. Although Suu Kyi had maintained friendly relations with China, a democratic government would have curtailed Beijing’s capacity to manoeuvre in the long run, especially because China’s popularity in Myanmar has increasingly been on the ebb.

The community most likely to be affected by the current uncertainty is the Rohingya refugees. Predominantly Muslim, Rohingyas are inhabitants of Myanmar’s Rakhine province bordering Bangladesh. A million of them are living in Bangladesh as refugees due to persecution in Myanmar, and waiting to be repatriated. Recently, Bangladesh and Myanmar held a virtual dialogue for the repatriation of these refugees, despite reservations of the Myanmar army. These efforts, supported by the global community, will definitely be impacted by the current coup.

The coup has led to international concerns and India has also made its disappointment known and urged for upholding the rule of law and democratic processes. Given India’s position in the region and its history of supporting democratic traditions, Delhi is likely to exert pressure for the restoration of democracy. The China factor will also be very crucial to watch in the next few weeks and is likely to be crucial to Delhi’s strategy in the region. India will definitely be guided by the interests of the people of Myanmar. Strong and prompt statements from the US and Australia have also come out against this derailment of democracy. Concerted global pressure must be applied on the Myanmar military to restore democracy.

Date:03-02-21

Setback in Myanmar

The Army’s coup in Myanmar seriously undermines the gradual return to democracy

EDITORIAL

In one swift operation, Myanmar’s military establishment has wiped out a decade of the country’s democratisation process. By arresting President Win Myint, State Counsellor Aung San Suu Kyi and the rest of the ruling National League for Democracy (NLD) leadership, and declaring military rule under a state of emergency for at least a year, General Min Aung Hlaing has made it clear that it is the military that is in charge, and he is not particularly concerned about the opposition to or condemnation of the move. The immediate reason for the coup was that the newly elected National Assembly was due to meet in Naypyidaw on Monday, despite the Tatmadaw’s (Army’s) claims that the November general elections had several irregularities, and its contestation of the NLD’s landslide victory. Ms. Suu Kyi had refused to bow to Gen. Hlaing’s demand that the results, which also saw the military-backed Union Solidarity and Development Party with a reduced strength in Parliament, be set aside. Clearly, the Army, which still nominates a fourth of the parliamentary seats and retains the important Defence, Borders and Interior portfolios, felt it was better to dismiss the NLD government before it increased its clout. Gen. Hlaing is due to retire this year, and it is possible that the move was meant to extend his longevity in power. Backed by a silent Beijing, the junta leadership may also have gambled that it was better to take drastic action against the democratic leaders before the new U.S. administration finds its feet. The return to Army rule was also helped to some extent by Ms. Suu Kyi, who came to office in 2015, but has lost opportunities to put her country more firmly on the road to democracy. She has accepted a dual power system in the state. Daw Suu, as she is known, has also failed to bring democracy to her party, and been criticised for her autocratic style. Her refusal to rein in the Generals when the Tatmadaw unleashed a pogrom on the Rohingya between 2016-17, had lost the Nobel Peace laureate much international support.

Regardless of the reasons for the coup, the step is a setback for the international community’s efforts to engage with Myanmar, after a strict sanctions regime. For India, which had cultivated a careful balance, between nudging along the democratic process by supporting Ms. Suu Kyi, and working with the military to ensure its strategic interests to the North East and deny China a monopoly on Myanmar’s infrastructure and resources, the developments are unwelcome. The government will need to craft its response taking into consideration the new geopolitical realities of the U.S. and China as well as its own standing as a South Asian power, and as a member of the UN Security Council. New Delhi’s immediate reaction, to merely express “deep concern” and counsel following the rule of law and democratic processes, is unlikely to suffice as a long-term strategy.

Date:03-02-21

आंदोलन का समाजशास्त्र और ‘अंगद का पांव’

अभय कुमार दुबे, ( सीएसडीएस, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक )

गणतंत्र दिवस और उसके एक दिन बाद हुई घटनाओं से जाहिर हो गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली का घेरा डालने वाले किसान आंदोलन का सामाजिक चरित्र समझने में विफल रही है। अपनी खास तरह की सामाजिकता के कारण यह आंदोलन ‘अंगद का पांव’ बन गया है। अगर सरकार और उसके रणनीतिकार किसानों की असाधारण दृढ़ता का कारण जानना चाहते हैं तो उन्हें इस आंदोलन की बुनियाद में काम कर रही सामुदायिक और धर्म-आधारित सामाजिकता की संरचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। धरने पर बैठे हुए किसान इस लिहाज से एक अनूठी परिघटना की नुमाइंदगी करते हैं कि वैसे तो उनकी मांगें पूरी तरह से आर्थिक, गैर-धार्मिक और गैर-जातिवादी हैं- लेकिन उनकी गोलबंदी और संगठन की शैली जाट समुदाय की सदियों पुरानी खाप-प्रणाली, उसके द्वारा संचालित पंचायत-व्यवस्था(सरकारी पंचायत-प्रणाली नहीं) और खालसा पंथ की सुसंगठित सामाजिकता की देन है। संयुक्त किसान मोर्चे में फूट डालने की सभी कोशिशें इसीलिए अभी तक नाकाम दिखाई दे रही हैं। जिस नेता के बारे में कहा जा रहा था कि वह शुरू से ही दो घोड़ों की सवारी कर रहा है, उसी ने गाजीपुर बॉर्डर पर सरकारी दबाव का मुकाबला करने की अपनी खास तरह की जज्बाती शैली के कारण आंदोलन में नई जान फूंक दी है। इसीलिए अब सरकार को मजबूरन वार्ता की प्रक्रिया में विपक्ष को सर्वदलीय बैठक के माध्यम से शामिल करना पड़ा है।

सरकार अभी तक सचेत नहीं हो पाई है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए उठाए गए उसके कदमों ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जाट किसानों के आपसी मतभेदों को खत्म कर दिया है। याद रखना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हरियाणा के पंंजाब से अलग होते समय इन दोनों प्रदेशों के जाट एक-दूसरे को फूटी आंख से देखने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के जाटों के काफी मनाने पर भी उप्र के जाट भाजपा विरोधी मतदान करने पर राजी नहीं हुए थेे। अटल बिहारी सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ देने के कारण राजस्थान के जाट पहले से भाजपा समर्थक माने जाते हैं। इसके उलट पंजाब के सिख जाट किसान भाजपा को नापसंद करते हैं। जो भी हो, इस आंदोलन में सभी एक जैसी शिद्दत से भाग ले रहे हैं।

भाजपा ने अगर अतीत पर थोड़ी सी निगाह डाली होती तो यह पहलू उसकी समझ में आ गया होता। अस्सी के दशक में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने देर तक चलने वाले ऐसे ही टिकाऊ किसान आंदोलनों के जरिये उप्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह को घुटने टिका दिए थे। दिल्ली के बोट क्लब पर किसानों के हुक्के की गुड़गुड़ाहट से घबराकर राजीव गाँधी सरकार ने भी मांगे मान ली थीं।

अगर गतिरोध हफ्ता-दस दिन में खत्म नहीं हुआ तो फरवरी के मध्य तक सर्दी काफी कम हो जाएगी। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मप्र, उत्तराखंड और कर्नाटक से भी नकदी फसल उगाने वाले किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। गुरूद्वारो द्वारा संचालित सिखों की कम्युनिटी सर्विस संरचनाएं किसी किसान के लिए खाना-पानी और शौचालय इत्यादि की कमी नहीं होने देंगी। यानी, किसान अभी कई महीने तक दिल्ली का घेरा डाले रह सकते हैं। हाल ही में हुए एक ‘देश का मूड’ सर्वेक्षण ने संकेत दे दिया है कि नवंबर के बाद से इस आंदोलन के कारण सरकार और प्रधानमंत्री की रेटिंग में 10-15% की कमी आई है। अभी यह चिंता की बात नहीं है पर अगर राजधानी का घेरा इसी तरह चलता रहा तो इस गोलबंदी के दूरगामी चुनावी परिणाम भी निकल सकते हैं।

Date:03-02-21

उम्मीदों के अनुरूप संतुलित बजट

तरुण गुप्त, ( लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं )

सोमवार को पेश हुआ आम बजट वादों और अपेक्षाओं पर खरा उतरा। यह सदियों में एक बार दस्तक देने वाली आपदा से निपटने में दृढ़ता दर्शाने वाला दस्तावेज है। शेयर बाजार ने उसे सलामी दी और उसमें रिकॉर्ड तेजी जारी है। उद्योग संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों ने भी शुरुआती प्रतिक्रिया में बजट को सराहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं द्वारा त्वरित आधार पर बजट को खारिज करने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच में बजट की गुणवत्ता के बजाय इस दौर की राजनीतिक विडंबना अधिक प्रतिबिंबित होती है। बजट को लेकर कोई भी निष्पक्ष विश्लेषक यही कहेगा कि वित्त मंत्री ने वही किया जो विशेषज्ञों ने सुझाया। इसमें तात्कालिक एजेंडा यही था कि महामारी से निपटने के साथ-साथ कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति की पूर्ति की जाए। ऐसे में सरकार से तीन प्रमुख अपेक्षाएं थीं। पहली यह कि कोरोना के कोप से बाहर निकला जाए। दूसरी यह कि मानव पूंजी में निवेश बढ़ाया जाए और तीसरी यह कि बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक कायाकल्प के लिए मांग को बढ़ावा दिया जाए।

बीते एक वर्ष के दौरान महामारी से निपटने के हमारे प्रयासों को दुनिया ने संशय से लेकर अविश्वास और अब कुछ हिचक के साथ प्रशंसाभाव से देखा है। क्या हमने विकसित देशों से बेहतर किया? निश्चित रूप से। बजट में भी टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रविधान उसकी उसी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है कि वह किसी गड़बड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसमें संदेह नहीं कि चाहे कोई भी सरकार हो, लोगों के जीवन की रक्षा सदैव ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या में दुनिया की सबसे युवा आबादी है और यह हम पर निर्भर करता है कि वह हमारे लिए वरदान बने या अभिशाप। लंबे अर्से से चर्चा होती आई है कि हमें अपने मानव संसाधन का उन्नयन करना होगा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च में वृद्धि करनी होगी। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.23 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। यह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के बराबर है। स्वास्थ्य में यह अभी तक का सबसे बड़ा आवंटन है। कोरोना के अलावा निमोकोकल वैक्सीन का टीकाकरण भी किया जाएगा। पोषण पर जोर, बीमारी से बचाव और उपचार पर ध्यान देने से ही हमारे स्वास्थ्य संबंधी मानक सुधरेंगे।

किसी समाज के उत्थान में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तीन दशक बाद गत वर्ष ही देश को नई शिक्षा नीति मिली है। उसे सहारा देने के लिए वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए जीडीपी का 3.5 प्रतिशत आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष जीडीपी का तीन प्रतिशत था। इस दिशा में 15,000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना और अगले पांच वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की राशि से राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान को लेकर दिखाई गई प्रतिबद्धता से हमारे हितों की पूर्ति होनी चाहिए।

कोविड के बाद अर्थव्यवस्था मांग की कमी से जूझ रही है। लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना ही मांग बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। हम सार्वभौमिक आय हस्तांतरण जैसी योजना का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खुले हाथों से खर्च करने का फैसला किया है। इसमें राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अगर समग्र्र पूंजीगत व्यय की बात करें तो उसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे विकास के लिए आधार तैयार होने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने और रोजगार सृजन जैसे अवश्यंभावी लाभ होने तय हैं। रक्षा सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए भी बजट में अच्छा-खासा आवंटन हुआ है। उसके लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था भले ही बहुत अधिक बढ़ोतरी न हो, लेकिन उसमें पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.35 लाख करोड़ दिए गए हैं जिससे रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

क्या यह बजट सभी समस्याओं का निदान है? इस सत्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामाजिक क्षेत्र में भारी खर्च के बावजूद विकसित देशों और हमारी आबादी के अनुपात में यह अपर्याप्त है। मिसाल के तौर पर नॉर्वे अपने जीडीपी का 6.4 प्रतिशत शिक्षा पर और अमेरिका अपने जीडीपी का करीब 17 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ऐसे में मानव विकास सूचकांक और विश्व नवाचार सूचकांक जैसी सूचियों के शीर्ष में आने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है। वास्तव में अभी भी कई पहलू ऐसे हैं जहां हम अपनी क्षमता से कम दांव लगा रहे हैं। जैसे कि विनिवेश। इसके लिए पिछले वर्ष के 2.1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को घटाकर इस बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये किया गया है। अतीत में इस मोर्चे पर हमारी असफलता को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसा किया गया लगता है। हालांकि शेयर बाजार में तेजी के इस दौर में भी यदि हम निर्धारित लक्ष्य से पार नहीं जाते तो यह निराशाजनक होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के पास जिन अनुत्पादक जमीनों का अंबार लगा है, उन्हें भुनाकर उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष करों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने को भले ही एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी, लाभांश कर और कॉरपोरेट एवं निजी आय कर की सबसे ऊंची दरों के बीच अंतर अभी भी चिंता का विषय है। स्वाभाविक है कि फिलहाल परिस्थितियों के कारण वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए हैं, परंतु वह मध्य वर्ग को भविष्य में राहत देने के संकेत तो दे ही सकती थीं। जैसे कॉरपोरेट कर की दरों में जो कमी सितंबर 2019 में हुई थी, उसके संकेत कुछ साल पहले उनके पूर्ववर्ती अरुण जेटली ने दे दिए थे। न्याय की राह में परिणाम के साथ धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

यह बजट भले ही संपूर्ण प्रतीत न हो, परंतु पूर्णता तो काल्पनिक होती है। समग्र रूप में यह बजट उपयुक्त है, जिसमें कई स्वागतयोग्य विचार हैं। यह एक सुगठित दस्तावेज है, जो हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य भले ही दूर हो, लेकिन इसके माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ा गया है। जीवन के किसी भी मोर्चे की भांति यहां भी सफलता विचार में नहीं, बल्कि उसे मूर्त रूप देने में ही निहित होगी।

Date:03-02-21

वंचितों के लिए नाकाफी

संपादकीय

वर्ष 2021-22 के आम बजट में वृद्धि और सुधार का नया एजेंडा तय किया गया है। यह एजेंडा बाजार से ली गई उधारी और अल्प बचत के माध्यम से पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर केंद्रित है।

किसी भी अन्य वर्ष में बजट से जुड़े प्रश्न इस नीति के प्रभाव पर केंद्रित रहते। परंतु 2020-21 सामान्य वर्ष नहीं है। यह ऐसा वर्ष है जब महामारी ने संपूर्ण विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चपेट में लिया। इस वर्ष बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों ने रोजगार गंवाया।

ऐसे में यह सवाल भी होना चाहिए कि इस बजट ने देश के सर्वाधिक संवेदनशील और महामारी से सर्वाधिक प्रभावित तबके की चिंताओं को किस हद तक दूर किया। यह वह वर्ग है जो आय वितरण में एकदम निचले क्रम पर आता है।

इसका स्पष्ट उत्तर है कि उनकी चिंताओं का अच्छी तरह निराकरण नहीं किया गया। सच यह है कि अधोसंरचना को उन्नत बनाकर मध्यम और दीर्घावधि में रोजगार तैयार करने की नीति के अपने लाभ हो सकते हैं लेकिन एक ऐसे वर्ष में जब अल्पावधि की चिंताएं बहुत गहन हैं, एक दीर्घकालिक नीति शायद तात्कालिक समस्याओं को हल नहीं करे।

कहने का अर्थ यह नहीं है कि बजट में स्वाभाविक तौर पर लोककल्याणकारी रुख अपनाया जाना चाहिए। बल्कि संकट के समय बजट का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को उबारने के लिए उसमें क्या कदम उठाए गए।

इस नजरिये से देखा जाए तो बजट के व्यय संबंधी रुख के बारे में ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय यह मान चुका है कि महामारी समाप्त हो चुकी है।

उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी शायद पिछले वर्ष लंबी खिंच गई क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होने वाला वितरण लॉकडाउन के दौरान शिखर पर रहा। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन में एक तिहाई की कटौती की गई जबकि भारी पैमाने पर लोगों ने रोजगार गंवाए हैं। कुल मिलाकर सब्सिडी में काफी कमी की गई है। यह हाल के वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि है।

परंतु इस समय इसे प्राथमिकता देने पर सवाल उठ सकता है। इसके अलावा बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की कुछ अधोसंरचना योजनाओं का वित्त पोषण जारी रखा जाएगा और महिलाओं और शिशुओं पर केंद्रित एकीकृत योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। परंतु ऐसे समय में जबकि रिकॉर्ड तादाद में भारतीय गरीबी के दुष्चक्र में दोबारा उलझ गए हैं, क्या ऐसा करना उचित है?

शायद आम बजट की इस नाकामी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक सचेत कोई और नहीं है। उन्होंने बजट पर केंद्रित अपनी टिप्पणी में कहा है कि इसे गत मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनाए गए उपायों की शृंखला में केवल एक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन उपायों में से अनेक महामारी, सामाजिक दूरी मानकों और लॉकडाउन के असर को कम करने में सहायक रहे। इसके बावजूद यह तथ्य बरकरार है कि उन पैकेजों के आकार, उनके वास्तविक राजकोषीय प्रभाव को लेकर तमाम दावों के बावजूद उनका वास्तविक असर सीमित रहा है। आशा की जा रही थी कि एक ऐसे वर्ष में जब सरकार को महामारी के सबसे अधिक शिकार लोगों को और अधिक धनराशि मुहैया करानी चाहिए थी, बजट ऐसा करने में नाकाम रहा।

Date:03-02-21

आम बजट में नहीं है कोई नयापन

रथिन रॉय, ( लेखक ओडीआई लंदन के प्रबंध निदेशक हैं। )

इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री बजट के बुनियादी काम पर लौट आईं और उन्होंने वृहद-राजकोषीय स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया। यह बात बहुत अहम है क्योंकि बजट भाषण एक ऐसा दस्तावेज है जिसका रिकॉर्ड रहता है और आंकड़ों का उल्लेख सरकार को संसद के प्रति और आगे चलकर इतिहास के प्रति जवाबदेह बनाता है। सकारात्मक बात यह भी थी कि वित्त मंत्री ने बजट से इतर लेनदेन को बजट में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई और व्यय कार्यक्रम को लेकर पंचवर्षीय परिदृश्य में सोचने की शुरुआत की। यह देखना राहत की बात थी कि पंद्रहवें वित्त आयोग में राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण की राशि अपरिवर्तित रखी गई और अतिरिक्त हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकार किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत कमजोर रही क्योंकि राजस्व प्राप्तियां कम रहीं। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी संशोधित करना पड़ा। महामारी के असर ने सरकार पर और अधिक दबाव बनाया कि वह संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करने और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए व्यय में इजाफा करे। ऐसे में मैं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में इजाफे को लेकर चिंतित नहीं था बल्कि मेरी चिंता यह थी कि उधार ली गई धनराशि का क्या किया गया।

राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6 फीसदी तक पहुंच चुका है। इसमेंं से एक फीसदी का इजाफा तो राजस्व में कमी के कारण आया है। बहरहाल, ऐसा व्यापक तौर पर गैर कर राजस्व में कमी के कारण हुआ। यह कमी इसलिए आई क्योंकि सरकारी उपक्रमों के लाभांश में भारी कमी दर्ज की गई। कर राजस्व में कमी अपेक्षाकृत कम रही। यह जीडीपी का बमुश्किल 0.43 फीसदी रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में हुए इजाफे, यानी पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्तियों के कारण हुई बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह में कमी की काफी हद तक भरपाई कर दी। परंतु संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सबसे बड़ा झटका कोविड के कारण नहीं लगा। विनिवेश प्राप्तियों के लिए जहां 2.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था, वहीं केवल 32 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश हो सका। ऐसा तब हुआ जब शेयर बाजार और पूंजी बाजार में पर्याप्त तेजी थी। राजस्व के मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन के साथ यह विफलता वित्त मंत्रालय की खराब क्रियान्वयन क्षमता का भी प्रदर्शन करती है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि पूंजीगत व्यय में भारी इजाफा किया गया है लेकिन आंकड़ों में यह नजर नहीं आया। राजस्व घाटा इस बात का आकलन पेश करता है कि सरकार अपने राजस्व व्यय की भरपाई के लिए किस हद तक उधारी लेती है। सन 2020-21 के बजट अनुमान में कहा गया था कि ऐसी उधारी राजकोषीय घाटे का 77 फीसदी होगी और केवल 23 फीसदी पूंजीगत व्यय के लिए शेष रह जाएगी। संशोधित अनुमान में यह घटकर 21 फीसदी रहा। अगले वर्ष के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि यह बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय को देखते हुए यह किसी भी तरह अधिक नहीं है। राजकोषीय गणित के समक्ष बड़े आंकड़े कुछ खास नहीं करते। इस वर्ष व्यय की प्रतिबद्धता काफी अलग है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यय प्रतिबद्धता में काफी कमी आई है। बहरहाल, यह गिरावट काफी हद तक इसलिए आई क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रह में नाकामी हाथ लगी। इस प्रकार राज्यों को मिलने वाली राशि में 26,400 करोड़ रुपये की कमी आई और वित्त आयोग के अनुदान में हुए 32,427 करोड़ रुपये के इजाफे को इसने प्राय: निष्प्रभावी कर दिया।

कुल व्यय में 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। बहरहाल, इसका अधिकांश हिस्सा आय समर्थन या स्वास्थ्य व्यय में नहीं है। कम से कम 40 प्रतिशत वृद्धिकारी व्यय खाद्य और उर्वरक से जुड़ी सब्सिडी के क्षेत्र में हुआ जबकि अन्य 12 प्रतिशत मनरेगा आवंटन में इजाफे में। ऐसे में बहुप्रचारित राजकोषीय प्रोत्साहन अनिवार्य तौर पर राहत से संबंधित रहा है। यह भले ही बेहतर है लेकिन इससे यह संकेत नहीं मिलता कि राजकोषीय संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक सुधार को अंजाम देने की मंशा से किया गया।

ऐसे में राजकोषीय घाटे में छह फीसदी की बढ़ोतरी का एक तिहाई हिस्सा संसाधन जुटाने में कमी से संबंधित है और शेष का बड़ा हिस्सा राहत और सब्सिडी से ताल्लुक रखता है। निवेश की इस पूरी कहानी में कोई खास हिस्सेदारी नहीं है। न ही स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाया गया है। राजस्व व्यय अभी भी राजकोषीय घाटे में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत है। दुख की बात है कि महामारी ने बजट में ढांचागत बदलाव को इस हद तक गति नहीं प्रदान की है जिसके आधार पर कहा जा सके कि सक्रिय राजकोषीय नीति ने आर्थिक सुधार को जन्म दिया है। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2021-22 का जीडीपी अनुमान अभी भी 2019-21 से कम है।

बजट ने यह लक्ष्य तय किया है कि अगले वर्ष राजस्व व्यय में वृद्धि को कम करके राजकोषीय घाटे को कम किया जाएगा। राजस्व प्राप्तियों में इजाफा करने की कोई इच्छा नहीं जताई गई है। यह काबिले तारीफ है खासकर यह देखते हुए कि बीते चार वर्ष में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बहरहाल, विनिवेश के मोर्चे पर यह नजर नहीं आता और वहां आंकड़ों में मामूली बदलाव है। यह राजकोषीय नियोजन की शाश्वत समस्या है। परिसंपत्तियों की बिक्री और विनिवेश की बातें तो काफी होती हैं लेकिन यह सरकार इस दिशा में ठोस कदम कम ही उठा सकी है। यही कारण है कि यह एक आम सा बजट है जो बताता है कि सरकार ने कैसे लोगों को महामारी के असर से बचाने के लिए धन खर्च किया। हालांकि इस बीच समाज का अमीर तबका लगातार मुनाफा कमाता रहा।

देश के समक्ष तमाम आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद अरुण जेटली का 2016 का बजट इस प्रशासन के लिए एक स्वर्णिम मानक बना हुआ है। इसमें किसी आर्थिक नीति का कोई संकेत नहीं है। न ही मध्यम अवधि के व्यय की कोई योजना है जो महामारी के कारण हुए घावों को भरने में मदद करे। मांग के घटक में बदलाव की भी कोई नीति नहीं है। निर्यात आधारित वृद्धि को बढ़ाने वाली कोई बात भी इसमें नजर नहीं आती। कई एकबारगी सुधार जरूर हैं जो जरूरी हैं लेकिन इनसे ऐसी सुसंगत नीति नहीं बनेगी जो 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करे या आत्मनिर्भरता को सुरक्षित करे। नए एफआरबीएम लक्ष्यों को लेकर कोई विशिष्ट दलील नहीं दी गई है। मुझे वित्त आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण करना होगा ताकि यह देख सकूं कि क्या ऐसी कोई दलील है? बहरहाल बढ़ी हुई पारदर्शिता, कर प्रशासन को सहज बनाने के लिए की गई सकारात्मक पहल और बजट से इतर चीजों को राजकोषीय लेखा के अधीन लाने के रूप में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं जो अच्छी बात है।

Date:03-02-21

आत्मघाती कदम

संपादकीय

आमतौर पर माना जाता रहा है कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित और पिछड़े देशों में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं और यहां की लोकप्रिय सरकारें अपने लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर रही हैं। राजतंत्र, तानाशाही और फौजी शासन की परंपराएं कमजोर पड़ने लगी हैं, लेकिन म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट से इस धारणा को धक्का लगा है। सेना ने देश की सर्वोच्च नेता और देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को बंदी बनाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तख्ता पलट की कार्रवाई से अमेरिका सहित पूरी दुनिया स्तब्ध है। आंग सान सू की लोकतंत्र की प्रतीक थीं। उन्हें देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद कहना मुश्किल है कि म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी कब होगी? इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर आंग सान सू की की छवि अब पहले जैसी नहीं रही। रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति उनके नजरिए को पश्चिमी देशों ने पसंद नहीं किया। म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट क्यों हुआ, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आंग सान सू की सेना के साथ कदम मिला कर सत्ता चला रही थीं। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। दो हजार बीस के नवम्बर में जो चुनाव हुए थे, उनमें आंग सान सू की की पार्टी एनएलडी को 80 फीसद वोट मिले थे। गौरतलब है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कथित नरसंहार के बावजूद आंग सान सू की सरकार को इतना भारी जन समर्थन मिला था कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिंट स्वे ने कहा है कि चुनाव आयोग आम चुनाव में सूची की गड़बड़ियां ठीक करने में असफल रहा। लेकिन वास्तविकता है कि सेना और विपक्षी दल के पास आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं हैं। विश्व के अनेक देशों के नेताओं ने म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट की निंदा की है। भारत ने सधी हुई और संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि म्यांमार के घटनाक्रम पर हम नजर रखे हुए है। बेशक, सेना का कदम आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि वहां के नागरिक अब सैनिक शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

Date:03-02-21

म्यांमार में फौजी तानाशाही की वापसी के निहितार्थ

अभिजीत अय्यर मित्र, ( सीनियर रिसर्च फेलो, आईपीसीएस )

म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, वह सत्ता-संघर्ष का नतीजा है। साल 2011 में वहां लोकतंत्र की शुरुआत ही ऐसे समझौते से हुई, जिसके तहत शासन-व्यवस्था में फौज की एक बड़ी साझेदारी है। वहां गृह, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के पास ही हैं। ऐसे में, नवंबर, 2020 में हुए चुनाव में जब आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को करीब 80 फीसदी मत मिले, तब यह अफवाह सियासी फिजां में तैरने लगी कि लोकतांत्रिक सरकार अब फौज से कहीं ज्यादा ताकत अर्जित कर लेगी, और सेना के संविधान प्रदत्त अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसी कारण फौज समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी ऐंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने लगी, जिसके बाद वहां सोमवार से आपातकाल लागू कर दिया, जबकि उसी दिन से एनएलडी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाली थी। जाहिर है, म्यांमार में फिर से नाउम्मीदी की वह लहर पसर गई है, जिससे यह देश काफी मशक्कत के बाद 2011 में बाहर निकला था।

आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब मिलिट्री इंक – इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी में लिखा है कि अर्थव्यवस्था में सेना का जितना अधिक दखल होता है, सत्ता पर उसकी उतनी पकड़ रहती है। पाकिस्तानी फौज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि मुल्क के 98 प्रतिशत उद्योग-धंधे फौजी अधिकारियों के अधीन हैं और लाखों एकड़ जमीन पर उनका कब्जा है, लिहाजा यहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार फौज के इशारों पर ही काम करती है। कुछ यही हाल म्यांमार का है। यहां भी 85-90 फीसदी उद्योग फौजी अधिकारियों के हवाले हैं। जब सेना इस कदर प्रभावी होगी, तब तख्तापलट की आशंका स्वाभाविक है। मिस्र की भी यही दशा है, जबकि तुर्की में एर्दोआन सरकार ने अर्थव्यवस्था में सेना की भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी, जिसका उन्हें फायदा मिला। हालांकि, कुछ विश्लेषक म्यांमार के इस घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी तलाश रहे हैं। यह सही है कि चीनी मूल के बर्मियों की ठीक-ठाक आबादी (आधिकारिक तौर पर तीन फीसदी, लेकिन असलियत में इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा मानी जाती है) है और फौज व राजनीतिक दल, दोनों ही अपने-अपने हित में उनको लुभाने के प्रयास करते रहते हैं, लेकिन चीन को लेकर म्यांमार का रवैया स्पष्ट रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के साथ-साथ यह देश बीजिंग को सीधे-सीधे आंखें दिखाने में सक्षम है। स्थिति यह है कि चीनी निवेश को लेकर उल्लसित होने के बावजूद 2012-15 के बीच इसने अपनी तमाम परियोजनाओं से चीन को निकाल बाहर कर दिया था। लिहाजा, यह नहीं माना जा सकता कि बीजिंग की शह पर वहां तख्तापलट संभव है। दरअसल, असैन्य सरकार की कमजोरी भी फौज को शह देती रही है। 20-22 हथियारबंद गुट अब भी वहां पर सक्रिय हैं, जिनमें आपस में तनाव बना रहता है। इनका असर शासन-व्यवस्था पर पड़ता है और सेना शासन अपने हाथ में लेने को उत्सुक हो जाती है।

बहरहाल, भारत को किसी तरह की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। नई दिल्ली के संबंध फौज से भी अच्छे रहे हैं और आंग सान सू की से भी। कई बार तो फौजी हुक्मरान हमारे ज्यादा करीब जान पड़ते हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर में अलगाववादी गुटों की कमर तोड़ने में म्यांमार के फौजी शासकों ने हमारी खूब मदद की है। वे हिन्दुस्तान की हुकूमत और यहां की नीतियों को खूब पसंद करते हैं। ऐसे में, फौजी हुक्मरानों के खिलाफ कटु बोल हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचा सकता है।

भारत व म्यांमार करीब 1,400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, इसलिए सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी वह हमारे लिए अहम है। इससे चीन को हमारी सीमा अस्थिर करने का मौका नहीं मिल पाता। वैसे भी, म्यांमार के फौजी अधिकारी कहते रहे हैं कि वे बेशक चीन से हथियार ले लें, पर उन्हें निर्वाण तो भारत में ही मिलेगा। लिहाजा, हमें म्यांमार पर कोई दबाव बनाने के बजाय वहां हालात सामान्य करने पर जोर देना चाहिए। वहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए। सोमवार को जिस मोड़ पर आकर म्यांमार वापस लौटा है, वहां तक पहुंचने में उसे अभी वक्त लगेगा। हमें इसी समय को कम करने का जतन करना है।

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नावों में असमानता है

Date:09-02-21

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सदियों से भारत अनेक चुनौतियां झेलता आया है। इनमें अनेक युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं रही हैं। गत वर्ष से जन्मी महामारी के चलते होने वाले लॉकडाउन, प्रवासी श्रमिकों के पलायन, अर्थव्यवस्था के संकुचन और स्वास्थ्य व्यवस्था की अव्यवस्था जैसी खराब परिस्थितियां पहले कभी नहीं देखी गई है। इसने ऐसा क्षण उत्पन्न कर दिया है, जब हम देश में उभरी असमानता और महामारी पश्चात की बहाली के साथ एक ऐसे आर्थिक मॉडल को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें समानताए न्याय और धारणीयता से परिपूर्ण भविष्य बुना जा सके।

वर्तमान स्थितयों में आर्थिक और लैंगिक असमानता में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जहाँ एक ओर करोड़ों श्रमिक बेकार होकर मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से जूझ रहे थे, वहीं भारतीय अरबपतियों की आय में 35% की वृद्धि हुई है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी का प्रभाव महिलाओं पर ज्यादा पड़ा है। 18% के पूर्व-लाकडाउन स्तर से भारतीय महिलाओं के लिए बेरोजगारी 15% और बढ़ गई है। इस के परिणामस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 21.8 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ श्रमिकों के गरीबी के गर्त में जाने की आशंका है।

असमानता का संक्रमण दूर हो –

भारत ने हाल ही में 72वां गणतंत्र उत्सव मनाया है। हमें असमानता को जन्म देने वाली मूल और निरंतर कमी को पहचानना होगा। इसके आधार पर ठोस और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जो न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर सकें। दक्षिण कोरियाए सिएरा लियोन और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों ने असमानता को कम करने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता पर रखा है। इन देशों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिलहाल हम ऐसे चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे –

1. निःशुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करें। सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज की नींव हैं, और इनमें असमानता को कम करने की अपूर्व शक्ति है।

2. आय की सुरक्षा अनिवार्य है। इस हेतु हमें केवल वर्तमान आय तक सीमित न रहकर श्रम अधिकारों, बीमारी पर छुट्टी, पितृत्व अवकाश एवं बेरोजगारी की स्थिति सुविधाओं जैसी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

3. धन पर लगाए जाने वाले कर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। कर चोरी से बचने के लिए वित्तीय लेनदेन करों को सुनिश्चित करना होगा। अर्जेंटीना ने अस्थायी रूप से धन कर लगाया है, जो अत्यधिक धनी वर्ग पर ही लगाया जा रहा है।

4. ग्रीन इकॉनॉमी पर निवेश बढ़ाना होगा। इसमें हम पृथ्वी के ह्यस को रोककर अपने भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित कर सकेंगे।

हमें अपना ध्यान केवल सकल घरेलू उत्पाद तक सीमित न रखकर, धरातल के स्तर पर महत्व रखने वाले मुद्दों तक ले जाना है। सभी आर्थिक उपायों और बहाली का केंद्रीय विचार असमानता को दूर करने से संबद्ध होना चाहिए, तभी सभी मायने में देश प्रगति कर सकेगा।

‘द हिंदू, में प्रकाशित अमिताभ बेहर के लेख पर आधारित। 27 जनवरी, 2021

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09-02-2021 (Important News Clippings)

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Date:09-02-21

Garhwal Tragedy

The fragile but vital ecology of the Himalayas is demanding it be respected

TOI Editorials

On Sunday Uttarakhand’s Chamoli district saw massive flooding sweep away the entirety of the Rishiganga hydropower project, alongside a significant chunk of the Tapovan project. More tragically, at least 150 people were reported missing. Amidst search and rescue operations, confusion persisted about exactly what had caused the staggering surge of water. Above all, the many uncertainties spoke to how heavy duty infrastructural push in this ecologically sensitive region is taking place without rigorous enough local research. The danger here is that instead of mitigating the climate challenge, ill-conceived projects could end up multiplying the risks – and for all of India that lives downstream of the Himalayan rivers.

In a savage irony, the Chamoli village Raini that was in the centre of Sunday’s maelstrom was also the cradle of the Chipko movement in the 1970s. Although environmentally respectful development has come into its own in the world since then, that is more true in theory than practice. In Uttarakhand, the Kedarnath tragedy of 2013 was supposed to be a wakeup call. While it was an extreme weather event that caused the Chorabari glacier to burst at that time, damage was compounded by unchecked construction on the riverbed.

Following the recommendations of the Chopra committee, the Union environment ministry did accept the need for caution and careful study when it came to “deforestation/ tunnelling/ blasting/ reservoir formation” in zones in the higher Himalayan region that are naturally unstable. But to repeat, theory and practice can diverge sharply. The Rishiganga project, for example, has seen allegations of “using explosives and blasting the mountains” flouting all norms. Much controversy has also surrounded the Char Dham project which involves unprecedented widening of roads in the mountain state. A Supreme Court constituted high-powered committee has warned of “irreversible damage”.

The fact is that simultaneous pursuit of environmental and economic goods in a democracy does involve complex calculations. In this, the importance of expert knowledge cannot be overstated. Policy decisions shaping such projects must be swayed by scientists, not contractors and builders. This challenge is hardly limited to Uttarakhand. Several calamities in the south are correlated to disdain for the Gadgil committee’s counsel on Western Ghats. Our cities need to be saved from drowning, our rivers from drying, everything is interconnected. This is why India must do a much better balancing act.

Date:09-02-21

Take Nature for Granted At Your Own Peril

ET Editorials

Scientists are investigating the cause of the flash floods near Chamoli in Uttarakhand on Sunday that have killed 25 people and left nearly 200 missing. What is clear is that steady warming of the planet has played a role. Rising temperatures have led to the retreat of glaciers and formation of proglacial lakes, bodies of water from the ice that has melted hemmed in by boulders and sediments, which, when breached, can result in flash floods like the one in Uttarakhand.The flash flood is a reminder that the world in which India seeks rapid growth is constrained by climate change.

Direct linkage between the flash floods and construction of ongoing power or road projects is being touted, but remains to be established, though decades of activity has contributed to destabilising the fragile Himalayan ecosystem.This requires more robust consideration, remedial and mitigation efforts. Given the country’s population density and density of human habitats, developmental deficits and the need to grow the economy to improve the living standards of all its people, India needs to adopt an approach to development that puts an economic value on nature. This would mean treating nature as an asset much like produced capital such as roads, ports and other infrastructure that is a part of the country’s wealth. Destruction of nature would, in this light, be treated as loss of wealth.

Considering ways to minimise the loss of an asset would be part of the mainstream planning process. India must grow its economy but its growth story must put sustainability, resource efficiency and reduced waste at its core. This is essential, and not just because potential investors from across the world have environmental, social and governance (ESG) concerns on their minds.

Date:09-02-21

Troubled mountains

The Uttarakhand glacier burst should prompt a review of how the Himalayas are treated

EDITORIAL

The staggering collapse of part of a glacier in Uttarakhand’s Nanda Devi mountain and the ensuing floods that have claimed many lives come as a deadly reminder that this fragile, geologically dynamic region can never be taken for granted. A significant slice of the glacier, dislodged by a landslide, according to some satellite images, produced roaring torrents in the Rishiganga and Dhauliganga rivers in Chamoli district, trapping unsuspecting workers at two hydro power project sites. Scores of people are still missing in the wave of water, silt and debris that swamped the rivers and filled tunnels in the Tapovan power project, although the immediate rescue of nearly 15 people by the ITBP, the Army and other agencies brings some cheer. The rescuers face a challenging environment as they try to locate more survivors and bring relief supplies to paralysed communities. These immediate measures are important, along with speedy compensation to affected families. But the Centre and the Uttarakhand government cannot ignore the larger context of the State’s increasing frailty in the face of environmental shocks. Once the crucible of environmentalism, epitomised by Sunderlal Bahuguna, Gaura Devi and the Chipko movement, the State’s deep gorges and canyons have attracted many hydroelectric projects and dams, with little concern for earthquake risk. Red flags have been raised repeatedly, particularly after the moderate quake in 1991 in the region where the Tehri dam was built and the 2013 floods that devastated Kedarnath, pointing to the threat from seismicity, dam-induced microseismicity, landslides and floods from a variety of causes, including unstable glacial lakes and climate change.

India is heavily invested in dam development and growth of hydropower, largely in the Himalaya region — especially to cut carbon emissions. By one estimate, if the national plan to construct dams in 28 river valleys in the hills is realised in a few decades, the Indian Himalayas will have one dam for every 32 km, among the world’s highest densities. Yet, as researchers say, this may be a miscalculation for reasons, including potential earthquake impacts, monsoonal aberrations that could repeat a Kedarnath-like flood, severe biodiversity loss and, importantly, extreme danger to communities downstream. There is also some evidence that the life of dams is often exaggerated, and siltation, which reduces it, is grossly underestimated: in the Bhakra dam in Himachal Pradesh, for instance, siltation was higher by 140% than calculated. The need is to rigorously study the impact of policy on the Himalayas and confine hydro projects to those with the least impact, while relying more on low impact run-of-the-river power projects that need no destructive large dams and reservoirs. Unlike what the NITI Aayog seems to think of environmental accounting, this would be a sound approach.

Date:09-02-21

जरूरी है ग्लेशियर के रहस्य जानना

पंकज चतुर्वेदी, ( लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं )

इस रविवार सुबह कोई साढ़े दस बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर यानी हिमनद टूट कर तेजी से नीचे फिसला और ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे नदी के जल स्तर में अचानक उछाल आना ही था। देखते ही देखते रैणी गांव के पास चल रहे छोटे से बिजली संयत्र में तबाही थी और उसका असर पांच किमी के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा। वहां भी निर्माणाधीन एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई पुल ध्वस्त हो गए और कई गांवों से संपर्क टूट गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद देवभूमि में एक बार फिर विकास बनाम विनाश की बहस खड़ी हो गई है। जिस रैणी गांव के करीब ग्लेशियर गिरने की पहली धमक हुई, वहां के निवासी 2019 में हाई कोर्ट गए थे कि पर्यावरणीय दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके में बिजली परियोजना की आड़ में जो अवैध खनन हो रहा है, वह तबाही ला सकता है। मामला तारीखों में उलझा रहा और हादसा हो गया। इस तबाही ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें अभी अपने जल-प्राण कहलाने वाले ग्लेशियरों के बारे में सतत अध्ययन और नियमित आकलन की सख्त जरूरत है।

यदि नीति आयोग द्वारा तीन साल पहले तैयार जल संरक्षण पर बनी रिपोर्ट पर भरोसा करें तो हिमालय से निकलने वाली 60 फीसद जल धाराओं में पानी की मात्रा कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामस्वरूप ग्लेशियरों पर आ रहे संकट को लेकर ऐसे दावे सामने आने लगे हैं कि जल्द ही हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके चलते नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप जहां एक तरफ कई नगर-गांव जलमग्न हो जाएंगे, वहीं धरती के बढ़ते तापमान को थामने वाली ओजोन परत के नष्ट होने से सूखे, बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। हिमालय पर्वत के उत्तराखंड वाले हिस्से में छोटे-बड़े करीब 1400 ग्लेशियर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का बीस फीसद इनसे आच्छादित है। इन ग्लेशियरों से निकलने वाला जल देश के एक बड़े हिस्से की खेती, पीने के पानी, उद्योग, बिजली, पर्यटन आदि के लिए एकमात्र स्नोत है। जाहिर है, ग्लेशियरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ देश के पर्यावरणीय, सामाजिक, र्आिथक और सामरिक संकट का कारक बन सकता है। इसीलिए 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य में स्नो एंड ग्लेशियर प्राधिकरण के गठन की पहल की थी। उन्होंने इसरो के निर्देशन में स्नो एंड एवलांच स्टडीज स्टैब्लिशमेंट, चंडीगढ़ और देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय स्टडीज के सहयोग से ऐसे प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी थी। दुर्भाग्य से उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड जो कम से कम तीन फुट मोटे और दो किमी तक लंबे हों, हिमनद या ग्लेशियर कहलाते हैं। जिस तरह नदी में पानी ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं। हिमालय क्षेत्र में साल में करीब तीन सौ दिन कम से कम आठ घंटे तेज धूप रहती है। जाहिर है थोड़ी-बहुत गर्मी में हिमनद पिघलने से रहे। कोई एक दशक पहले जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतरराष्ट्रीय पैनल-आइपीसीसी ने दावा किया था कि बढ़ते तापमान के चलते संभव है कि 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों का नामोनिशान मिट जाए। इसके विपरीत फ्रांस की एक संस्था ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से दावा किया था कि हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खास असर नहीं पड़ा है। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वीके रैना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल को ग्लेशियरों की पड़ताल का काम सौंपा। इस दल ने 25 बड़े ग्लेशियरों को लेकर 150 साल के आंकड़ों को खंगाला और पाया कि हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का सिलसिला काफी पुराना है और बीते कुछ सालों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। इस दल ने इस आशंका को भी निर्मूल माना कि जल्द ही ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे और भारत में कयामत आ जाएगी। आइपीसीसी ने इन निष्कर्षों पर कोई सफाई नहीं दी।

असल में अभी तक ग्लेशियर के विस्तार, गलन, गति आदि पर समग्र विचार नहीं किया गया है और हम उत्तरी ध्रुव को लेकर पश्चिमी देशों के सिद्धांत को ही हिमालय पर लागू कर अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद भी हम विचार करें तो पाएंगे कि हिमालय पर्वत शृंखला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां मानव-दखल ज्यादा हुआ है। सनद रहे कि अभी तक एवरेस्ट की चोटी पर तीन हजार से अधिक पर्वतारोही झंडे गाड़ चुके हैं। अन्य पर्वतमालाओं पर पहुंचने वालों की संख्या भी हजारों में है। ये पर्वतारोही अपने पीछे कचरे का भंडार छोड़कर आते हैं। इस बेजा चहलकदमी से ही ग्लेशियर सिमट रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह ग्लोबल नहीं लोकल र्वािमग का नतीजा है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि ग्लेशियरों के करीब बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हो रही तोड़-फोड़ से हिमपर्वत प्रभावित हो रहे हैं।

ग्लेशियर उतने ही जरूरी हैं, जितनी साफ हवा या पानी, लेकिन अभी तक हम ग्लेशियर के रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि गंगा-यमुना जैसी नदियों के जनक ग्लेशियरों की गहराई में स्फटिक जैसी संरचनाएं भी स्वच्छ पानी का स्नोत हैं। कुछ देश इस संरचना के रहस्यों को जानने में रुचि केवल इसलिए रखते हैं ताकि भारत की किसी कमजोर कड़ी को तैयार किया जा सके। इसी फिराक में ग्लेशियर पिघलने का शोर होता है। आशंकाओं के निर्मूलन का एक ही तरीका है कि ग्लेशियर अध्ययन के लिए अधिकार संपन्न प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसका संचालन केंद्र के हाथों में हो।

Date:09-02-21

अस्थिर विकास

संपादकीय

उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसे बिंदु पर है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सरकती है। यह स्थिति इसे भारत की पारिस्थितिकी के लिहाज से सबसे अधिक नाजुक क्षेत्रों में से एक बनाती है। वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से जोखिम की आशंका और बढ़ती है। यह रविवार की आपदा में स्पष्ट था जब जोशीमठ के नजदीक नंदा देवी ग्लेशियर (हिमखंड) का एक हिस्सा टूटकर नीचे बह रही नदी में गिर गया। इससे पैदा मलबा और पानी के बहाव में दो विद्युत संयंत्र नष्ट हो गए और कई गांव बह गए। वहीं 197 लोग लापता हैं, जिनमें से ज्यादातर एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना पर काम करने वाले श्रमिक हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ग्लेशियर के नीचे हिम झील बन गई थी, जिससे ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया। यह भूगर्भीय घटनाक्रम वैश्विक तापमान से जुड़ा है। छोटे हिमालय जलवायु परिवर्तन संकट का मुख्य केंद्र हैं, जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र मेें पहली बार भूस्खलन और बाढ़ से नुकसान हुआ है। इस शताब्दी में ऐसी ही घटनाएं 2004, 2005 और 2013 में हुई हैं। वर्ष 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उस समय बादल फटने से तीर्थस्थल केदारनाथ के आसपास भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें सालाना चार धाम यात्रा के दौरान 5,700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

केंद्र और राज्य सरकारों के अंधाधुंध और अविवेकी विकास एजेंडा के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं में मानव क्षति बढ़ी है। उदाहरण के लिए इस अस्थिर क्षेत्र में 14 बांध हैं। इनमें टिहरी जल विद्युत परियोजना भी शामिल हैं, जो भागीरथी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इन बांधों से एक प्रमुख भूगर्भीय फॉल्ट जोन-मध्यवर्ती हिमालयी भूकंपीय दरार पर स्थित है। इसके कारण एक बड़ा भूकंप सैकड़ों कस्बों और गांवों को समा सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के करीब दो दशक तक अभियान चलाने के बावजूद इस बांध का निर्माण किया गया। राजनीतिक घटनाक्रम का भी राज्य की असुरक्षित पारिस्थितिकी पर असर पड़ा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर वर्ष 2000 में अलग राज्य बनाया गया। तब से प्राकृतिक सौंदर्य वाले इस सुंदर राज्य की पर्यटन आय पर अत्यधिक निर्भरता रही है। यहां हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, इसलिए धार्मिक पर्यटन केंद्र बिंदु बन गया। 9,800 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित चार मंदिरों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ की सालाना चार धाम यात्रा से राज्य को तगड़ी कमाई होती है। इससे राज्य में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को गिराया जा रहा है और मंदिरों तक पहुंचने की खातिर सड़क बनाने के लिए पहाडिय़ों की तलहटी को कांटा-छांटा जा रहा है। नदियों के तट पर अनेक होटल और गेस्ट हाउस खड़े हो गए हैं, जो नदियों में कचरा डाल रहे हैं।

इस अंधाधुंध निर्माण के खतरे 2013 की बाढ़ में स्पष्ट दिखे थे, जब पूरी इमारतें बाढ़ में समा गई थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार ने उस आपदा के पारिस्थितिकी संदेश को ग्रहण नहीं किया। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने 2013 की आपदा में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में 2016 में चार धाम राजमार्ग शुरू किया। इस विशाल परियोजना के तहत 900 किलोमीटर टूटे-फूटे राजमार्गों की जगह दो लेन, 12 बाइपास रोड, 15 बड़े फ्लाईओवर, 101 छोटे पुल, 3,595 पुलिया और दो सुरंग बनाने की योजना बनाई गई। इसका असर पहले ही बार-बार भूस्खलन के रूप में महसूस किया जा रहा है। यह क्षेत्र अस्थिर है और निर्माण के मलबे को रोकने के लिए बनाई जा रही दीवारें अपर्याप्त हैं। नदी रेखा से निर्माण की 500 किलोमीटर की सीमा का उल्लंघन भी देखा जा रहा है। इसके अलावा राजाजी वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण और हरिद्वार में आगामी महा कुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करना और बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देना है, जिससे सरकार के विकास एजेंडे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

Date:09-02-21

आपदा और सवाल

संपादकीय

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदादेवी क्षेत्र में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आया जल सैलाब प्रकृति के कोप को बताने के लिए काफी है। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी आपदाओं का बार-बार दस्तक देना बड़े खतरों का संकेत है। रविवार सुबह चमोली जिले के रैणी गांव से बीस किलोमीटर ऊपर से एक हिमनद टूट कर ऋषिगंगा नदी में गिर गया। इसके बाद यह तूफानी रफ्तार से बढ़ता गया और जो इसकी चपेट आया, इसमें समाता हुआ बह गया। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने जून, 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी जिसमें बादल फटने से आई बाढ़ में करीब छह हजार लोग बह गए थे। चमोली जिले में हुए इस हादसे में कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर दो सौ लोगों के लापता होने की बात है। सबसे ज्यादा तबाही शुरू के दो घंटों में हुई और वह भी तेज जल प्रवाह के कारण। यह सब कुछ दिन में घटित हुआ, इसलिए लोगों को बचाव का मौका भी मिल गया। अगर रात का वक्त होता तो लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता और भारी जनहानि हो सकती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। ऐसे में बचाव के सर्वश्रेष्ठ उपाय ही मानवीय क्षति को कम कर सकते हैं।

हिमनदों का पिघलना, टूट कर नदियों में गिरना, बादल फटने जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सामान्य बात हैं। जिस तरह की आपदा रविवार को आई, इसके संकेत करीब चार दशक पहले से ही मिलने लगे थे। भूविज्ञानी पहले ही चेता चुके थे कि ऋषिगंगा क्षेत्र में आठ हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य से अधिक है। जाहिर है कि जब-जब ये टूटेंगे तो ऋषिगंगा में ही गिरेंगे और कहर बरपाएंगे। ऋषिगंगा नदी पर हिमनदों के टूटने से जो दबाव बनता है, उससे आसपास की नदियों- धौलीगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा और भागीरथी में जल प्रवाह उग्र रूप धारण कर लेता है। बढ़ते तापमान और हिमालय के भीतर हो रहे परिवर्तन भी हिमनदों की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इनके टूटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह ऐसा प्राकृतिक संकट है जिससे कोई बचा नहीं सकता। इन खतरों को देखते हुए ही नदियों पर बांध बनाने को लेकर चेताया जाता रहा है। चमोली की इस आपदा में ऋषिगंगा पर बनी तेरह मेगावाट की बिजली परियोजना और धौलीगंगा पर पांच सौ बीस मेगावाट की बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई और इन पर काम कर रहे लोग भी इस आपदा का शिकार हो गए। इसलिए यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद ऐसी परियोजनाएं इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं?

पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासियों का जीवन बेहद कठिन होता है। प्राकृतिक कारण इसे और जोखिमभरा बना देते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपदाओं के लिहाज से जो इलाके संवेदनशील और बेहद खतरनाक हैं और जिन इलाकों में ऐसी आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक सचेत करते रहे हैं, उन इलाकों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाए जो बेहद गंभीर संकट में भी लोगों को बचा सकें। जिस तेजी से आपदा प्रबंधन दलों, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों व स्थानीय नागरिकों ने बचाव के काम शुरू किए, उससे कई लोगों की जान बचा ली गई। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला है। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो।

Date:09-02-21

अवसर की चुनौती

सुशील कुमार सिंह

समान अवसर न केवल लोकतंत्र की बुनियादी कसौटी होते हैं, बल्कि सुशासन की चाह रखने वाली सरकारों के लिए दक्ष और सफल सरकार बनने का पहला अध्याय भी हैं। सभी के लिए समान अवसर का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्र मानवतावादी दृष्टिकोण है और यही संदर्भ शासन और प्रशासन को सामाजिक सुशासन की ओर बढ़ाता है। गौरतलब है कि सुशासन सामाजिक-आर्थिक न्याय की सर्वोच्च उपलब्धि होता है और लोक सशक्तिकरण इसके केंद्र में होता है। इसके मूल में धारणा यही होती है कि समाज का प्रत्येक तबका सुशासन का अनुभव करे और उसका जीवन खुशी और शांति से परिपूर्ण हो। यह अतिश्योक्ति नहीं कि संविधान स्वयं में एक सुशासन है और इसी संविधान के भाग-4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का भरपूर निर्धारण है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से ओत-प्रोत यह हिस्सा न केवल सामाजिक सुशासन को प्रतिष्ठित करने में योगदान देता है, बल्कि राज्य सरकारें सचेतता के साथ कुछ भी बाकी न छोड़ें, इस ओर ध्यान भी केंद्रित करता है।

नीति निर्देशक तत्वों के हर अनुच्छेद में गांधी दर्शन का भाव नीहित है। अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 इस मामले में विषेश रूप से प्रासंगिक देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 के विन्यास को समझें तो यह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था कायम रखना, अनुच्छेद 41 काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार के निहित भाव को समेटे हुए है, जबकि अनुच्छेद 46 कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 47 यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है कि जनता के पोषण और जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जाए। हांलाकि भाग-4 के भीतर 36 से 51 अनुच्छेद निहित हैं जो सामाजिक सुशासन के ही पर्याय हैं। इसी के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन सहित कई समतामूलक बिंदुओं का प्रकटीकरण और आर्थिक लोकतंत्र का ताना-बाना दिखता है। डा. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आदर्श समाज कैसा होगा, तो मेरा आदर्श समाज ऐसा होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। बारीक पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि आंबेडकर के इस कथन में सबके लिए समान अवसर का पूरा परिप्रेक्ष्य निहित है। एक और विचार यदि प्रशासनिक चिंतक फीडलैंडर का भी देखें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक सेवाएं किसी जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के बिना सभी तक उपलब्ध होनी चाहिए।

भारत एक संघीय राज्य है जिसकी प्रकृति पुलिस राज्य के विपरीत जन कल्याणकारी राज्य की है। यहां राज्यों का कर्तव्य है कि वे सुशासनिक विधि का निर्माण कर उक्त सिद्धांतों का अनुसरण करें। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 1972 में इस विभाग को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। फिर इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में दिया गया। मगर एक बार फिर इसकी कार्य प्रकृति से प्रभावित होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983-84 में इसका नाम बदल कर समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया था। इसकी गौरव गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। 1988 से इसे ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ के नाम से जाना जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने के विषय में देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है। जो महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में कई किरदार निभाती हैं, उन्हें पुरुषों के समान स्थान देने में कई नीतियां धरातल पर उतारी गईं। संविधान में सभी को समान मौलिक अधिकार और समान विकास का अधिकार जहां दिया गया, वहीं 1992 के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्वशासन में तैंतीस फीसद की भागीदारी दी गई जो अब पचास फीसद है। कई कानूनों के माध्यम से महिला सुरक्षा की चिंता की गई, मसलन 2005 में बनाया गया घरेलू हिंसा कानून। भेदभाव की परिपाटी को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक सुशासन की धारा समय के साथ मुखर होती रही और उसी का एक और नारा बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान है।

संविधान समावेशी और सतत विकास की अवधारणा से युक्त है। कानून के समक्ष समता की बात हो, स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हो या सबको समान अवसर देने की बात हो, उक्त संदर्भ संविधान में बारीकी से निहित हैं। इसमें सीमांत और वंचित वर्गों का कल्याण अवसर की समानता का बोध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्र जीवन का अवसर उपलब्ध कराने की इसमें पूरी पटकथा है। इन सबके बावजूद भारत से भुखमरी का नामोनिशान मिटाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जिस समावेशी विकास की बात होती रही है उसे तीन दशक का वक्त बीत चुका है। इतने समय में देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ चुका है, मगर गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा से निजात नहीं मिल पाई है। देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति नेपाल व अन्य पड़ोसी देशों से भी खराब है। यहां बुनियादी समस्याओं की कसौटी पर समान अवसर की अवधारणा तो जैसे हांफ रही है। जाहिर है, नीतिगत दायरा और बढ़ाना होगा। भारत सरकार 2030 के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ दिखाई देती है, मगर मौजूदा स्थिति में जो पोषण की स्थिति है, उससे निपटने के लिए सुशासन पर अधिक ध्यान देने की कवायद रहनी चाहिए।

भागीदारी की महत्ता एवं प्रासंगिकता के गुण सदियों से गाये जाते रहे हैं। हाल के वर्षों में सहभागिता व ग्रामीण विकास ने शासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग व विषिश्ट पहचान बनाई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ने सरकार व प्रशासन के सभी स्तरों पर आम लोगों की सार्थक व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी के लिए सब प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। लोकतंत्र के भीतर लोक और तंत्र तब अधिक परिणामदायक साबित होते हैं जब आम लोगों की शासन के कामकाज में दखल होती है। इसी संदर्भ को देखते हुए साल 2005 में सूचना के अधिकार को भी लाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ सरकार के कार्यों में झांकना है। जहां सत्ता जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशीलता से ओत-प्रोत हो, वहीं सुशासन निवास करता है। नीतियां जितनी अवसरों से युक्त होंगी, समता और सभी का समान विकास उसी पैमाने पर होगा। बीता एक वर्ष भारत और विश्व के लिए एक अभूतपूर्व संकट का दौर रहा है और कमोबेश यह स्थिति अभी भी है। कोविड-19 ने भी यह पाठ पढ़ाया है कि सबके लिए समान अवसर अभी बाकी हैं। लोगों के लिए सुविधाओं और अवसरों की कमी उन्हें अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के विकास के उद्देश्य को हासिल करने से रोकती हैं। जहां रुकावट है वहीं अवसर का अभाव और सुशासन का प्रभाव धूमिल है। ह्यसबका साथ, सबका विकासह्ण नारे की प्रासंगिकता आज के दौर में कहीं अधिक है। जाहिर है, समान अवसर सबको न केवल ताकत देता है बल्कि सुशासन की राह को भी आसान बनाता है।

Date:09-02-21

फिर गुस्से में हिमालय

जयसिंह रावत

शीत ऋतु में जहां सभी नदियां खासकर ग्लेशियरों पर आधारित हिमालयी नदियां सिकुड़ जाती हैं। उनमें भयंकर बाढ़ आना उतना ही विस्मयकारी है जितना केदारनाथ के ऊपर स्थायी हिमरेखा का उल्लंघन कर बादल का फटना था। शीतकाल में ग्लेशियरों के पिघलने की गति बहुत कम होने से हिमालयी नदियां इन दिनों निर्जीव नजर आती हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उनमें नये जीवन का संचार होने लगता है, लेकिन चमोली में भारत-तिब्बत सीमा से लगी नीती घाटी की धौली गंगा और ऋषिगंगा कड़ाके की ठंड में ही विकराल हो उठीं।

अलकनंदा की इन सहायिकाओं का ऐसा विनाशकारी रौद्र रूप अपने आप में चेतावनी है। प्रकृति के इस विकराल रूप को हम अगर अब भी हिमालय के जख्मों और उसे नंगा करने के विरुद्ध चेतावनी नहीं मानेंगे तो पुन: भयंकर मानवीय भूल होगी। प्रख्यात पर्यावरणविद् चण्डी प्रसाद भट्ट एक बार नहीं, अनेक बार इस अति संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी निर्माण के प्रति आगाह कर चुके थे। उन्होंने खासकर धौलीगंगा की बर्फीली बाढ़ से बरबाद हुए तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना के प्रति सचेत किया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी 2019 में रेणी गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर निर्माणाधीन ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना के निर्माण में हो रही पर्यावरणीय लापरवाहियों के प्रति राज्य सरकार को आगाह कर दिया था। परियोजनाओं के मलबे ने भी बर्फीली बाढ़ की विभीषिका को कई गुना बढ़ाया है।

मानव कल्याण के लिए विकास तो निश्चित रूप से जरूरी है, मगर विकास की योजनाएं बनाते समय योजनाकारों को क्षेत्र के इतिहास एवं भूगोल की जानकारी के साथ ही इको सिस्टम की संवेदनशीलता का ध्यान भी रखना चाहिए। ग्लेशियर (हिमनद) बर्फ की नदी होते हैं, जो चलते तो हैं मगर चलते हुए दिखते नहीं, जबकि बर्फ की विशालकाय चट्टानों के टूटकर नीचे गिरने से एवलांच बनता है और उसके मार्ग में जो भी आता है उसका नामोनिशान मिट जाता है। ऋषिगंगा और धौली की बाढ़ इसी एवलांच स्खलन का नतीजा थी, लेकिन उसे ग्लेशियर टूटना और फटना बताया जा रहा है। हिमालय पर एक महासागर जितना पानी बर्फ के रूप में जमा है। इस हिमालयी ‘क्रायोस्फीयर’ में ग्लेशियर और अवलांच जैसी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। इनका असर निकटवर्ती मानव बसावटों पर भी पड़ता है। अलकनंदा नदी के कैचमेंट इलाके में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। अलकनंदा के इसी कैचमेंट क्षेत्र में तीव्र ढाल वाले नदी-नाले पूर्व में भी अनेक बार भारी विप्लव मचा चुके हैं। 1868 में चमोली गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र में झिंझी गांव के निकट भूस्खलन से बिरही नदी में एक गोडियार ताल नाम की झील बनी, जिसके टूटने से अलकनंदा घाटी में भारी तबाही हुई और 73 लोगों की जानें गई। 1893 में गौणा गांव के निकट एक बड़े शिलाखंड के टूट कर बिरही में गिर जाने से नदी में फिर झील बन गई, जिसे गौणा ताल कहा गया जो 4 किमी. लंबा और 700 मीटर चौड़ा था।

यह झील 26 अगस्त, 1894 को टूटी तो अलकनंदा में ऐसी बाढ़ आई कि गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर का आधा हिस्सा तक बह गया। बदरीनाथ के निकट 1930 में अलकनंदा फिर अवरुद्ध हुई थी, इसके खुलने पर नदी का जल स्तर 9 मीटर तक ऊंचा उठ गया था। 1967-68 में रेणी गांव के निकट भूस्खलन से जो झील बनी थी उसके 20 जुलाई, 1970 में टूटने से अलकनंदा की बाढ़ ने हरिद्वार तक भारी बताही मचाई। इसी बाढ़ के बाद 1973 में इसी रेणी गांव गौरा देवी ने विश्व बिरादरी को जगाने वाला चिपको आंदोलन शुरू किया था। हिमालयी नदियां जितनी वेगवान होती हैं, उतनी ही उच्चश्रृंखल भी होती हैं। उनका मिजाज बिगड़ गया तो रविवार को धौली गंगा में आई बाढ़ की तरह ही परिणाम सामने आते हैं। नदी का वेग उसकी ढाल पर निर्भर होता है। हरिद्वार से नीचे बहने वाली गंगा का ढाल बहुत कम होने के कारण वेगहीन हो जाती है। पहाड़ में गंगा की ही श्रोत धारा भागीरथी का औसत ढाल 42 मीटर प्रति किमी. है। मतलब यह कि यह हर एक किमी. पर 42 मीटर झुक जाती है। अलकनंदा की ढाल इससे अधिक 48 मीटर प्रति किमी. है जबकि इसी धौलीगंगा की ढाल 75 मीटर प्रति किमी. आंकी गई। इसी प्रकार नंदाकिनी की 67 मीटर और मंदाकिनी की ढाल 66 मीटर प्रति किमी. आंकी गई है। जाहिर है कि धौली सबसे अधिक वेगवान है तो उससे खतरा भी उतना ही अधिक है।

हिमालय में इस तरह की त्रासदियों का लंबा इतिहास है। मगर अब इन विप्लवों की बारंबारता बढ़ रही है। लेह जिले में 5 एवं 6 अगस्त, 2010 की रात्रि बादल फटने से आई त्वरित बाढ़ और भूस्खलन में 255 लोग मारे गए थे। वहां दो साल में ही फिर सितम्बर, 2014 में आई बाढ़ ने धरती का इस को नर्क बना दिया था। मार्च, 1978 में लाहौल स्पीति में एवलांच गिरने से 30 लोग जानें गंवा बैठे थे। मार्च, 1979 में अन्य एवलांच में 237 लोग मारे गए थे। सतलुज नदी में 1 अगस्त, 2000 को आई बाढ़ में शिमला और किन्नौर जिलों में 150 से अधिक लोग मारे गए थे। उस समय सतलुज में बाढ़ आई तो नदी का जलस्तर सामान्य से 60 फुट तक उठ गया था। इसी तरह 26 जून, 2005 की बाढ़ में सतलुज का जलस्तर सामान्य से 15 मीटर तक उठ गया था। इसके एक महीने के अंदर फिर सतलुज में त्वरित बाढ़ आ गई। 1995 में आई आपदाओं में हिमाचल में 114 तथा 1997 की आपदाओं में 223 लोगों की जानें चली गई थीं।

भूगर्भविद् के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला अभी भी विकासमान स्थिति में है। भूकंपों से सर्वाधिक प्रभावित है। इसका प्रभाव यहां स्थित हिमानियों, हिम निर्मित तालाबों तथा चट्टानों और धरती पर पड़ता रहता है। इस कारण इन नदियों की बौखलाहट बढ़ी है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हिमखंड के बढ़ने-घटने के चक्र में बदलाव शुरू हो गया है। हिमालयी राज्यों में देश का लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र निहित है, लेकिन पिछले दो दशकों में उत्तर-पूर्व के हिमालयी राज्यों में वनावरण निरंतर रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति से बेतहाशा छेड़छाड़ हो रही है। पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर हिमालय पर उमड़ रही मनुष्यों और वाहनों की अनियंत्रित भीड़ भी संकट को बढ़ा रही है।

Date:09-02-21

अनिवार्यता को प्रोत्साहन

संपादकीय

केंद्र सरकार देश में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है।नई नीति के फायदे गिनाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत जो वाहन स्वामी अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ‘स्क्रैप’ (कबाड़) करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें नये वाहन की खरीदारी में अनेक लाभ दिए जाएंगे। वाहन निर्माता खरीदारों को ये लाभ देंगे। गौरतलब है कि बजट 2021-22 में ‘स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति’ की घोषणा की गई है। इस कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में ‘फिटनेस टेस्ट’ होगा।दरअसल, रिसर्च से पता चला है कि चार सीटों वाले एक पुराने सेडान वाहन पर पांच साल में 1.8 लाख रुपये का नुकसान होता है, वहीं भारी वाहनों पर इससे तीन साल में 8 लाख रुपये का नुकसान होता है। माना जा रहा है कि नई नीति से वाहन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी। वाहन उद्योग के हालात बेहतर होंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वाहन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।अनुमान लगाया गया है कि प्रोत्साहक किस्म की इस नीति से आने वाले वर्षो में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। न केवल यह फायदा, बल्कि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी। गडकरी के मुताबिक, जल्द ही कबाड़ नीति संबंधी ब्योरे जारी किए जाएंगे। आम तौर पर नई नीति को लेकर लोग ज्यादा उत्साहन नहीं दिखाते। ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिले।पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति का अनुपालन अनिवार्य होगा। लोग कबाड़ का विकल्प खुद से चुनें इसके लिए हरित कर और अन्य तरह के शुल्कों का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। चूंकि परीक्षण में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा इसलिए भ्रष्टाचार या आंकड़ों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। कह सकते हैं कि अपने वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ घोषित नहीं कराने वालों को हतोत्साहित करने के तमाम उपायों के साथ ही प्रोत्साहन देने के प्रयास भी इस नीति में हैं।

Date:09-02-21

अपनी जगह से टूटकर क्या कह गया वह ग्लेशियर

फारूक आजम, ( ग्लेशियर विशेषज्ञ )

चमोली में ग्लेशियर फटने की आपदा की तुलना अगर हम केदारनाथ में जून 2013 में घटित आपदा से करें, तो यह छोटी आपदा है। एक दो घंटे तक जल का जो स्तर था, वह ऋषिकेश और हरिद्वार तक आते-आते लगभग सामान्य हो गया था। केदारनाथ वाली आपदा की वजह एक ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ थी, तब ऐसा बहुत ज्यादा वर्षा होने के चलते हुआ था। यह जो ताजा आपदा है, उसकी जांच जारी है। पता लगा है, जो रैनी गांव है, उसके ऊपर जो रैनी ग्लेशियर है, उसके पास ही एक लटकता हुआ ग्लेशियर था, लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का। वही ग्लेशियर टूटा है और लगभग दो किलोमीटर सीधा नीचे रैनी ग्लेशियर पर गिरा है और वहां से त्रासदी शुरू हुई है।

वैसे इस आकार के ग्लेशियर का फटना आम तौर पर होता रहता है, ज्यादातर ऐसे मामले सैटेलाइट इमेज में ही पता चलते हैं। ताजा त्रासदी इसलिए प्रकाश में आई, क्योंकि मानव बस्ती इसकी राह में आ गई। जाड़े के मौसम में भी ग्लेशियर का टूटना चिंता वाली बात हो सकती है, इसकी और पड़ताल चल रही है। ताजा आपदा के अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण, उस क्षेत्र में 1 फरवरी के आसपास बर्फबारी हुई थी, उसके बाद सैटेलाइट इमेज में वहां दरार या टूट दिखी थी। हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ का तापमान बढ़ा है। जब बर्फ गिरती है, तो वह जल्दी पिघल जाती है। इसका पानी जब ग्लेशियर की दरारों में पहुंचता है, तो आपदा की आशंका पैदा होती है। इस बार शायद ऐसा ही हुआ, पानी दरारों में पहुंचा और उसने ग्लेशियर को तोड़ दिया। इसके अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

आमतौर पर ऐसा होता है, ग्लेशियर पर कहीं बर्फ गिरती रहती है और एक वक्त आता है, जब उसका कोई हिस्सा टूट जाता है। शायद इसी प्रक्रिया की वजह से यह आपदा घटित हुई हो। जो हिस्सा टूटा है, वह छोटा है, ऐसा संभव है कि जब उस ऊंचाई पर फिर से बर्फ गिरे, तब ग्लेशियर का टूटा हुआ हिस्सा वापस बन जाए। हालांकि, उस इलाके की भौगोलिक स्थिति भी मायने रखेगी कि वहां फिर ग्लेशियर बनने की क्षमता है या नहीं, वहां ढलान है या ऐसी कोई जगह है, जहां बर्फ ठहर सके?

क्या ग्लेशियर पिघलने से गंगा और अन्य नदियों पर खतरा है? पिछले दशकों में तेजी से जलवायु परिवर्तन हुआ है। हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर पहले स्थिर थे, अब वे अस्थिर हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहना बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ की आशंका रहती है। आने वाले वर्षों में जल स्तर बढ़ने की आशंका है। जल स्तर 2040 या 2050 तक बढ़ेगा और उसके बाद घटने लगेगा। नदियों को अभी जो अतिरिक्त पानी मिल रहा है, वह नहीं मिल पाएगा।

अब एक ही बड़ा समाधान है। जैसा कि पेरिस समझौता हुआ था, उसमें यह शामिल था कि हमें तापमान वृद्धि को रोकना है। इस सदी के अंत तक हम अगर तापमान वृद्धि को लगभग 1.5 डिग्री तक रोक लेते हैं, जो कि 1856 के आसपास था, तब भी यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वातावरण में तापमान मुख्य रूप से धूल और ब्लैक कार्बन की वजह से बढ़ रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को सीमित कर पाएंगे? यह लोकल नहीं, ग्लोबल स्तर का काम है।

हमें पहाड़ों की भी चिंता करनी चाहिए, जो जंगल कट रहे हैं, उनकी वजह से स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ता है। यह बात छिपी नहीं है कि पेड़ तापमान को सोखते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं, तब तापमान सोखने का भार भूमि पर आ जाता है। इससे तापमान बढ़ता है। स्थानीय स्तर पर हम जगह बनाने या पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोट भी करते हैं। विस्फोट और निर्माण में मशीनों का उपयोग होता है, जो डीजल से चलती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इसके अलावा जो धूल बनती है, वह भी प्रदूषण और तापमान बढ़ाती है।

बहरहाल, अभी ज्यादा जरूरी है कि हम ताजा त्रासदी के स्रोतों को जानने की कोशिश करें। दो-चार दिन या सप्ताह भर का समय लगेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि वीडियो अगर देखें, तो बर्फ, पत्थर के साथ बहुत ज्यादा पानी भी आया है। यह पानी कहां से आया है, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।

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