Today's Life Management Audio Topic:-"Positive and negative energy"

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Today's Daily Audio Topic:-"Our Education System"

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12-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:12-09-17

A scholarship for everyone

Why school vouchers are the best way to give India’s children access to quality education

Geeta Kingdon

The Times of India has launched a generous scholarship for 400 students to access quality higher education “to nurture the next generation of APJ Abdul Kalams”. Laudable as such benefactions are, to achieve scale against our teeming population young people’s opportunity to access good education and achieve their potential should not depend on philanthropy, but be the duty of a responsible and just government.The way of giving government funding can alter the fortunes of India’s children. Specifically, direct benefit transfer (DBT) or school voucher to parents would be a scholarship to every eligible child, enabling him/her to attend any school of their choice whose fee is upto the monetary value specified on the voucher.Equally importantly, voucher funding would make India’s lax government schools and teachers more accountable by linking a school’s funding (and thus teacher salaries) to its ability to attract and retain children.Under the current funding structure, far from retaining children, government elementary schools have been emptying at an alarming rate: official DISE data show that between 2011 and 2016, total enrolment in government schools fell by 13 million and that in private schools rose by 17.5 million. This exodus has rendered many government schools pedagogically and economically unviable, with 40% of all government schools now having fewer than 50 students in total!Under DBT, the government gives a voucher – a promissory note – of a given monetary value, to the parent of each eligible child. If the voucher is fixed at, say, Rs 500 per month, the parent can admit their child in any school that charges fees up to that amount, but she can also supplement the voucher from her own pocket to avail a higher fee school, if she so wishes. Parents can choose any type of institution, ie private, aided or government school.

Many countries have used school vouchers to good effect, eg Colombia, Chile, the Netherlands, New Zealand, US, etc. Under a universal DBT scheme, all children are eligible for a school voucher, while under a targeted scheme, only designated groups would be eligible, eg children of ‘economically weaker sections’.This kind of public scholarship to children is a radically different way of funding education. Presently government grant goes directly to schools, but under a voucher scheme it would go indirectly to schools via parents. Secondly, vouchers represent a per-student grant to schools, rather than the current ‘block grant’ whereby each government-funded school gets a lump sum (usually equal to its total teacher-salary bill) irrespective of the number of children in the school – which is a major cause of inefficiency.The power of vouchers is that a voucher-bearing parent, like a fee-paying parent, can hold the school accountable because she has the power to deprive the school of its revenue by taking her child (and thus the voucher) away to a different school, if she is dissatisfied with the quality/ effort of a school. Under voucher funding, schools are compelled to compete with each other to attract children, and thus have to give good results.

A voucher scheme can also be made an agent of greater equity in education, with the voucher value being set inverse to family income, ie with poorer children getting higher value vouchers, instead of a uniform voucher value for all children.The government has two main objections to DBT in education. The first is its belief that in backward rural areas private schools will not come up, even with the lure of government voucher funding. However, this fear is unfounded. National Sample Survey data 2014-15 show that median fee in private unaided elementary schools was Rs 292 pm in rural and Rs 542 pm in urban India, and that 25% children in unaided schools of India paid a ‘total course fee’ of less than Rs 200 pm (57% paid less than Rs 500 pm, 82% paid less than Rs 1,000 pm and a mere 3.6% paid more than Rs 2,500 pm). Given that 25% private school managers charge less than Rs 200 pm, even a relatively low value voucher of Rs 500 pm will represent untold riches in remote rural areas, and is likely to produce a strong supply-side response.MHRD’s second problem with DBT funding of schools is that the many emptying government schools – with their few enrolled students – would get too little revenue under voucher funding to pay their current teachers. Here, the central government and many state governments are already contemplating school ‘consolidation’, ie merging the tiny government schools with bigger government schools nearby, and redeploying teachers from under-enrolled to over-enrolled schools.While in the transition phase there may be a glut of teachers to be paid above the voucher revenue, with natural wastage (retirement), the problem will disappear over time. Another solution may be to set a different voucher amount for government schools and a different one for private schools since government schools’ per pupil expenditure in 2017-18 is around Rs 2,500 pm in primary and Rs 3,300 pm in upper-primary classes (see Tamil Nadu’s July 2017 gazette), which is several times the median private school fee level.Knotty problems require bold solutions. Tinkering at the edges of the system is simply not going to improve the quality of schooling, nor will the provision of good inputs (infrastructure and trained staff) do the job. The elephant in the room is school and teacher accountability, and DBT voucher funding tackles that while also providing a scholarship to all the children of India.

Date:12-09-17

कचरे के पहाड़ तले दबे शहरों को अपनाने होंगे विकल्प

सुनीता नारायण

पिछले पखवाड़े दिल्ली में कचरे का पहाड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। ‘लैंडफिल’ के नाम से संबोधित किया जाने वाला कचरे का यह ढेर 50 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यह दिल्ली के तीन लैंडफिल में से एक है। वैसे यह लैंडफिल काफी पहले ही अपनी क्षमता पूरी कर चुका था। हर किसी को यह मालूम था कि ऐसा हादसा कभी भी हो सकता है। और आखिरकार ऐसा हो ही गया। सवाल है कि कचरे के पहाड़ को लेकर शहर क्या करेगा? हादसा होने के अगले ही दिन नगर निगम के अधिकारी कचरे के इस ढेर को दूसरी जगह भेजने पर विचार करने लगे। इसके लिए एक जगह की तलाश भी कर ली गई। लेकिन रानी खेड़ा गांव के लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। उनका कहना था कि उनकी लाशों से गुजरकर ही कचरे का यह ढेर वहां भेजा जा सकता है। वे लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्या हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति यह चाहेगा कि हमारे इर्दगिर्द कचरे का पहाड़ खड़ा हो? लेकिन जब यह कचरा हमारा है तो इसे हमारे पिछवाड़े क्यों न रखा जाए?सच तो यह है कि ‘हमारे पिछवाड़े ऐसा नहीं होगा’ कचरा प्रबंधन में एक गेम चेंजर है। कचरा प्रबंधन का वैश्विक इतिहास इसकी तस्दीक भी करता है। वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप के समृद्ध शहरों के कचरे के पहाड़ों को जहाजों पर लादकर अफ्रीकी देशों में ले जाया गया था। वह मामला एक घोटाले की तरह सामने आया था। इसके बाद ही हानिकारक कचरे को दूसरे देश ले जाने और उसके निपटान पर रोक संबंधी बेसल समझौते पर दुनिया भर में सहमति बनी। इस मामले में वैश्विक अमीरों की वह सोच उजागर हुई थी कि कचरा उनके पिछवाड़े नहीं रखा जाएगा। इसी सोच ने उस कचरे को अफ्रीका के गरीब निवासियों के पिछवाड़े भेजा था। लेकिन ये गरीब जब विरोध करने लगे तो अमीरों को अपना कचरा वापस लेना पड़ा और ऐसे तरीके खोजने पड़े कि कचरा उनके घर के सामने न जमा हो। पश्चिमी देशों में कचरा प्रबंधन का विकास ही इसी तरह हुआ है। उनके पास अपने कचरे को पिछवाड़े में ही खपाने, उसके पुनर्चक्रण या दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था।

इसी वजह से भारत को भी खुश होना चाहिए अब लोग कचरे को अपने पिछवाड़े रखने के लिए तैयार नहीं हैं। लंबे समय से हमने अपने शहरों के पिछवाड़े का इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए किया है जबकि गरीब लोग वहां रहते हैं। लेकिन सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता बढऩे और शिक्षा का स्तर बढऩे से अब ये  लोग भी खुलकर कहने लगे हैं कि ‘बस बहुत हो गया। अपना कचरा हमारे पिछवाड़े नहीं फेंक सकते हैं।’ लेकिन उनके विरोध को अधिक तवज्जो नहीं दी जा रही है। शहरी प्रशासन और न्यायपालिका इस तरह के प्रदर्शनों को अक्सर गलत बताते रहते हैं। वजह यह है कि कचरा निपटान को नगर निगम का अहम काम समझा जाता है। ऐसे में लैंडफिल बनाने या कंपोस्ट संयंत्र बनाने के विरोध से खड़ी होने वाली अड़चनों को गैरजरूरी या गैरकानूनी माना जाता है। दरअसल प्रदर्शनों का नतीजा भी अलग होता है और वह इस पर निर्भर करता है कि विरोध करने वाले कौन हैं, अमीर या गरीब? इससे गरीबों का अपने पिछवाड़े में कचरा जमा करने से इनकार करना अपेक्षाकृत धनवान लोगों के विरोध से अलग हो जाता है। मध्यवर्ग अमूमन इस समस्या को दूसरे के पिछवाड़े डालने की कोशिश करता है। लेकिन अब गरीबों ने भी चुप्पी साधने से मना कर दिया है लिहाजा कचरे के इन ढेरों का निपटारा मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसे अलग तरीके से निपटाना पड़ेगा। गरीबों के इस प्रतिरोध में कचरा निपटान को लेकर क्रांतिकारी आगाज की क्षमता है जिसमें कचरे को कचरा न मानकर संसाधन समझा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान में जोर-शोर से लगे शहरों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इन शहरों ने ठोस कचरा प्रबंधन के नए तरीके अपनाए हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं रह गया था।

तिरुवनंतपुरम शहर से सटे विलप्पाल्सला गांव ने जब कचरे को अपने यहां फेंकने का विरोध किया तो उसे उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई थी। लेकिन गांव के लोग अडिग रहे और प्रशासन को कचरा प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। नगर निगम का कहना है कि कचरा डालने की तय जगह नहीं होने से वह कचरा इक_ïा भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में या तो लोगों को बदबूदार कचरे के साथ रहने की आदत डालनी होगी या फिर कचरे का अलग करने और पुनर्चक्रण का तरीका सीख लेना होगा। ऐसा हो भी रहा है। इसी तरह के प्रदर्शन की वजह से पड़ोस के अलपुझा शहर में भी इकलौते लैंडफिल को बंद करना पड़ा है।कचरे को लेकर बगावत की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुणे में उरुली देवाची गांव के लोगों ने मना कर दिया है कि अब वे इस शहर का कचरा अपने यहां नहीं डालने देंगे। बेंगलूरु में कन्नाहल्ली और बिंगीपुरा कचरा निपटान केंद्रों के आसपास रहने वाले लोग इनका विरोध कर रहे हैं। वेल्लूर में तो सदुप्पेरी के गांव वालों ने तो हथियारों के साथ घेराबंदी कर रखी है। इस सूची में और भी कई नाम हैं।इसके बावजूद दिल्ली जैसे शहरों के प्रशासक अब भी कचरा डालने के लिए दूसरी जगह की तलाश में लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही विरोध के स्वरों को शांत कर दिया जाएगा या फिर अदालत ही कोई मनमाफिक आदेश पारित कर देगी। तब तक पुरानी जगह पर ही कचरा फेंका जाता रहेगा और यह उम्मीद की जाती रहेगी कि कचरे का वह पहाड़ दोबारा न खिसके। लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है।अब हमें यह मानना होगा कि यह असंतोष न केवल विधिसम्मत है बल्कि जरूरी भी है। दिल्ली को अब कचरा फेंकने के लिए नई जगह तलाशने के बजाय इसे अपने ही घर के पिछवाड़े ठिकाने लगाने के तरीके सीखने चाहिए। इसके लिए कचरा निपटान की पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।

Date:12-09-17

ताकतवर जापान भारत के लिए होगा मददगार

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में लगे जापान की रक्षा कंपनियों को भारत से सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

नितिन पई

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा उत्तर-पूर्व एशिया में मंडराते नाभिकीय खतरे की पृष्ठभूमि में हो रही है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन के चलते यह इलाका पहले से ही व्यापक और गहरे संकट में फंसा हुआ है। उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया है जिसने जापान के मन में पनपते असुरक्षा भाव को बढ़ा दिया है। जापान का मानना है कि चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्यकारी शक्ति के तौर पर अमेरिका को अपदस्थ करने के लिए चीन पूरा जोर लगा रहा है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग के कार्यकाल को देखने से यह संदेह पुख्ता हो जाता है कि चीन का ‘शांतिपूर्ण उभारÓ महज एक सुविधाजनक मिथक है। डॉनल्ड ट्रंप के आगमन ने भी उनके पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन के समय उभरी उन आशंकाओं को सही साबित किया है जिनके मुताबिक चीन के खिलाफ संघर्ष छिडऩे की सूरत में अमेरिका को अब पहले की तरह भरोसेमंद साथी नहीं माना जा सकता है।जापान के लोगों ने पिछली तीन पीढिय़ों से जिस दुनिया को देखा-समझा है अब वह बदल चुका है। लेकिन इसे स्वीकार करने में कई जापानी असहज महसूस कर रहे हैं।आबे जापान के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो बदलते वैश्विक परिदृश्य को यथार्थ के धरातल पर समझने की कोशिश करते हैं। आबे ने अपनी राजनीतिक पूंजी का इस्तेमाल जापान की विदेश एवं रक्षा नीतियों को नए सिरे से गढऩे में किया है। इसके साथ ही उन्होंने जापान के शांतिवादी संविधान में भी संशोधन कराए हैं। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि जापान का सत्ता प्रतिष्ठान और समाज अमेरिकी सुरक्षा आवरण के तहत रहने से 70 साल तक मिली सुविधा खत्म होने और पुराने सुनहरे दिन कभी वापस न लौटने की हकीकत को स्वीकार करने को तैयार है। आबे अब भी जापान के लोकप्रिय नेता हैं लेकिन उनकी ही पार्टी के भीतर कुछ ऐसी आवाज मुखर होने लगी है जो रक्षा और सुरक्षा संबंधी उनकी नीतियों से असहमति जताती हैं। कुछ घोटालों के सामने आने से आबे की राजनीतिक पूंजी प्रभावित होने के बावजूद वह अपने सुरक्षा एजेंडे पर आगे बढऩे के लिए वक्त मांग रहे हैं।भले ही वह जापान को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के एक नए सफर पर निकल पड़े हैं लेकिन एक सशक्त जापान की जरूरत चीन के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर मौजूद हरेक पूर्व एशियाई देश महसूस कर रहा है। वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर सभी चीन के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने की मंशा रखते हैं लेकिन वास्तव में चीन के खिलाफ खड़े होने से जुड़े जोखिम इतने अधिक हैं कि कोई भी ऐसा करने से परहेज करेगा। डोकलाम विवाद में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह चीन की जबरदस्ती का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन अगर भारतीय सीमा के बजाय दक्षिण चीन सागर में चीन ऐसा ही दुस्साहस करता है तब शायद भारत वैसी जिद नहीं दिखाएगा। ऐसी स्थिति में जापान ही पूर्व एशिया का ऐसा अकेला देश बचता है जो चीन के प्रभुत्व के खिलाफ एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन कायम करने की चाहत और क्षमता दोनों रखता है। जापानी नेतृत्व उसके सहयोगियों में भी चीन के खिलाफ खड़े होने की कूवत भर देगा।अक्सर यह कहा जाता है कि युद्ध से जुड़ी पुरानी स्मृतियां जापानी नेतृत्व के प्रति पूर्व एशियाई देशों के मन में संदेह के बीज डाल सकती हैं। ऐसी दलीलें चीन के हितों के अनुकूल हैं लेकिन यह भी सच है कि विश्व-युद्ध के बाद जापान की तरफ से पूर्व एशियाई देशों को दी गई मदद और निवेश ने उनके आर्थिक विकास में भी खासा योगदान दिया है। वैसे भी भविष्य पर नजर रखने वाली कोई भी सरकार इस बात को लेकर अधिक फिक्रमंद होगी कि मौजूदा दौर में चीन क्या कर रहा है, न कि 1945 से पहले जापान ने उनके साथ क्या किया था? आज के समय में आसियान के बहुत कम देश ही सशक्त जापान का विरोध करेंगे। उनमें से अधिकांश देश तो इसका स्वागत ही करेंगे।

भारत भी ऐसा ही करेगा। समुद्री नक्शे पर नजर डालने से यह साफ हो जाता है कि अगर जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में भारत की आंशिक मदद से चीन को साध लेता है तो वह भारत के ही हित में होगा। इससे भारतीय नौसेना जापान की थोड़ी मदद से हिंद महासागर में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी। इस तरह जापान अपने संविधान और भारत अपनी क्षमता के दायरे में रहते हुए काम कर सकेंगे।भारतीय नौसेना के विस्तार की योजना चमकदार ढंग से आगे बढ़ रही है। भारत में रक्षा खरीद के व्यापक परिदृश्य को देखते हुए इसे उत्साहजनक ही माना जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत में हाल में हुई भारी बढ़ोतरी के लिहाज से देखें तो भारतीय नौसेना की ताकत को नए सिरे से आंकने की जरूरत पड़ेगी। सैन्य शक्ति के बारे में आबे के बनाए नए नियमों का परिणाम यह हुआ है कि अब जापान विशाल जहाज, पनडुब्बी, विमान और सूचना प्रणाली मुहैया कराने की क्षमता से लैस हो चुका है। जापानी सैन्य शक्ति भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने में मददगार हो सकती है। इस दिशा में की गई पहली कोशिश तो खैर नाकाम हो गई थी। भारत आकाश और पानी दोनों पर उड़ान भरने में सक्षम विमान शिन्मायवा यूएस-2 को जापान से खरीदना चाहता था लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि अगर दोनों देशों की सरकारें उस प्रकरण से कुछ सीख लेती हैं तो उसे नाकाम नहीं कहा जाएगा। दरअसल जापान की कंपनियां दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही हैं लेकिन रक्षा उपकरण कारोबार के मामले में अभी वे नौसिखिया ही हैं। जापान की नौकरशाही का रूढि़वादी अंदाज रक्षा निर्यात कारोबार को और भी जटिल बना देता है। आबे की नीतियों के मुताबिक खुद को ढाल पाने में व्यवस्था के नाकाम रहने से रक्षा उपकरण कारोबार में जापान को अभी तक असफलता ही मिली है। ब्रिटेन और इंडोनेशिया को समुद्री निगरानी विमान बेचने, ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी देने और भारत को शिन्मायवा विमान बेचने की नाकाम कोशिशें इसके चंद उदाहरण हैं।जहां तक भारतीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है तो हमें जापान के साथ सामरिक रक्षा भागीदारी को बढ़ाने के लिए शिन्मायवा प्रकरण से आगे देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और आबे तो ऐसी ही मंशा जताते रहे हैं। भारत चाहता है कि उसे जापान से अच्छी कीमतों में सौदा हो और स्थानीय स्तर पर उत्पादन का अधिकार भी मिले। भारत की ये मांगें वाजिब लगती हैं लेकिन कहीं-न-कहीं जापान के साथ एक दीर्घकालिक और दोस्ताना रक्षा भागीदारी कायम करने की बड़ी तस्वीर को हम नजरअंदाज कर देते हैं।दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को अपनी मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझा कार्यबल गठित करने का फैसला लेना चाहिए। इस दिशा में तात्कालिक सहयोग का एक मौका भी मौजूद है। भारत अपनी नौसेना के लिए नई पनडुब्बियां खरीदना चाहता है और जापान की सोरयू श्रेणी की पनडुब्बियां काफी अच्छी मानी जाती हैं। कई मायनों में यह सौदा काफी अहम हो सकता है। इन सभी संभावनाओं को कार्यरूप देने के लिए जापान को आबे का अनुसरण करना होगा। जापान को अब एक बड़ी शक्ति के तौर पर बरताव करना चाहिए। चीन और उत्तर कोरिया की संहारक क्षमता बढऩे के बाद अब अमेरिका पहले की तरह जापान की मदद में संकोच करेगा। ऐसी स्थिति में जापान के सशक्त होने की सबसे ज्यादा जरूरत तो खुद जापान को ही है।

Date:12-09-17

बड़ी भूमिका को तैयार

संपादकीय

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी की भारत यात्रा पर इस बार खास निगाहें थीं। अमेरिका की नई अफगान नीति की घोषणा के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधे संवाद का यह पहला मौका था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति का एलान करते हुए भारत से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने की अपील की थी। साफ है कि अमेरिका अफगान मामलों से भारत को अलग रखने की पाकिस्तान की मंशा को ठुकरा चुका है। उल्टे ट्रंप प्रशासन की ओर से दो-टूक कहा गया कि पाकिस्तान स्थित दहशतगर्द गुट अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी नीति में यह स्पष्ट परिवर्तन है। इससे भारत को अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप पहल करने का नया अवसर मिला है। इसी पृष्ठभूमि में रब्बानी भारत-अफगानिस्तान सामरिक भागीदारी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली आए। इस बार परिषद की बैठक लगभग एक साल देर से हुई। मगर उल्लेखनीय यह है कि भारत के नजरिए से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल होते ही ये बैठक आयोजित हुई। इसके बाद जारी साझा वक्तव्य में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रब्बानी ने जोर दिया कि भारत व अफगानिस्तान के संबंध सिर्फ इन देशों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए अहम हैं। हालांकि साझा वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दोनों विदेश मंत्रियों ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद और (आतंकवादियों के) सुरक्षित अड्डों एवं शरणस्थली से उत्पन्न् खतरों का एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। यह एक तरह से अफगानिस्तान की सुरक्षा रणनीति में भारतीय भूमिका की स्वीकृति है। इसके पहले वहां भारत का योगदान मोटे तौर विकास कार्यों में ही था। भारत वहां दो अरब डॉलर के निवेश सहायता कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत भारत ने वहां सड़क और अस्पताल बनाए हैं। पुलिस प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी भारत वहां चलाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के फौजी अफसरों को भारत स्थित सैन्य कॉलेजों में ट्रेनिंग दी जाती है। नई दिल्ली में सोमवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद सुषमा स्वराज ने एलान किया कि दोनों देश मिलकर सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचा विकास की 116 नई परियोजनाओं पर काम करेंगे। ये परियोजनाएं 31 अफगानी प्रांतों के अंतर्गत खासकर कस्बाई व ग्रामीण इलाकों में चलाई जाएंगी। नई दिल्ली में बनी सहमति को बेशक अमेरिका में भी सराहा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही इच्छा जताई थी कि भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ाए। ट्रंप वहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी बढ़ाने का एलान कर चुके हैं, यानी अफगानिस्तान एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर सुरक्षा एवं विकास कार्यों में अपना दखल बढ़ाकर भारत वहां अपने रणनीतिक हित बेहतर ढंग से साध सकता है। सुषमा स्वराज की सलाहुद्दीन रब्बानी के साथ बनी अहम सहमतियों से इस मकसद का मार्ग और प्रशस्त हुआ है।

Date:11-09-17

छटपटाहट स्वाभाविक

अवदेश कुमार 

Date:11-09-17

Shifting ties

Despite Look East talk, Delhi’s reflexes have been much slower than Beijing. For India and Myanmar, a challenging road ahead.

Editorial 

Prime Minister Narendra Modi’s visit to Myanmar marked 70 years of diplomatic relations between the two countries. Over the last 25 years, New Delhi has shifted uncomfortably in a bid to square a complicated relationship. On the side of high principle and Aung San Suu Kyi to begin with, New Delhi next wooed the Myanmar junta which had imprisoned her for nearly two decades.After Suu Kyi was released and Myanmar transitioned to democracy, India had to make another shift. While Suu Kyi is now the super-president and de facto foreign minister in her role as State Counsellor, the Myanmar army continues to play a huge overt role in domestic and foreign policy, but the generals are more comfortable doing business with China. That influence is visible in mega Chinese investments such as an already operational oil and gas pipeline from Myanmar to China, port projects, Myanmar-China railway projects, mining, hydropower projects among others.Indian reflexes have been much slower despite the big talk about Look East. The Kaladan multi-modal project to connect Northeastern states to the rest of India via Myanmar is still to be completed, contracts for the remaining work on an ambitious trilateral highway connecting Moreh in Manipur to Thailand through Myanmar are yet to be awarded, and despite the passage of five years, the offtake of the $500 credit line for development projects given in 2012 is sluggish.

But cultural diplomacy has become an important arm of India’s outreach in the neighbourhood. During PM Modi’s visit, perhaps the most significant agreement was India’s offer to assist in the restoration and conservation of 92 ancient pagodas and structures in the ancient city of Bagan through the Archaeological Suvey of India. The two countries have finalised an MoU on this. India also announced free visas to Myanmar citizens.With the political and military establishment in Myanmar more or less on the same page on the Rohingya question, PM Modi’s reiteration of the Rohingya as primarily a security issue rather than a human rights issue of a stateless and persecuted minority, must have been a welcome respite to both sides of the Myanmarese leadership, beleaguered as they are by the blunt international criticism on this front.Modi condemned the “terrorist” incidents in the Rakhine, and voiced praise for military operations there, becoming the first country to do so, even though it is this that sends the Rohingya fleeing across the border to Bangladesh and to India. The joint statement notes that the problem in Rakhine is also one of lack of economic development, and India has promised assistance. It is no surprise that the main problem in the Rakhine, the deprivation of citizenship to the Rohingya, found no mention in the statement.

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नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश से एक अपील

Date:13-09-17

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हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में दीपक मिश्र ने कार्यभार संभाला है। सन् 1950 से लेकर अब तक के वे 45वें सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। यह पद बहुत ही गरिमापूर्ण एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के उन न्यायालयों से जुड़ा हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक न्यायिक समीक्षा करने का रिकार्ड रखते हैं। यह पद भारत की 1.25 अरब आबादी के विश्वास को लेकर चलने वाला है।

वर्तमान में हमारी न्यायिक व्यवस्था पर जितने लोगों की उम्मीद टिकी हुई है, उसे देखते हुए यह बहुत ही लचर स्थिति में है। इसमें व्यापक स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है

• कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों को न्यायपालिका में सुधार के लिए एक, दो और पाँच वर्षों के लिए योजना तैयार करके उनके कार्यान्वयन पर नजर रखनी चाहिए।
• पाँच वर्ष के लिए तैयार की गई योजनाओं को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाना चाहिए।
• हमारे देश की न्यायिक-व्यवस्था में सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा के विरूद्ध है। हमारे न्यायाधीशों ने जिला न्यायालय के अतिरिक्त सभी स्तर के न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था कर दी है। इस प्रक्रिया की जानकारी का चार्ट एक समान, अपरिवर्तनशील एवं संस्थागत होना चाहिए। न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण ही मामले लंबित पड़े हुए हैं। इस चार्ट में सर्वोच्चच या उच्च न्यायालय में पद रिक्त होने के छः माह पहले ही सूचना आ जानी चाहिए। इस व्यवस्था का संचालन किसी गैर न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
• न्यायिक नियुक्तियों के क्षेत्र में अगर सरकार या मंत्री स्तर पर विलंब किया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश को अपने अधिकारों और शक्तियों का भरपूर प्रयोग करके इसे संभव बनाना चाहिए।
• उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में उन्नति के लिए कॉलेजियम को एक समान मार्किंग सिस्टम पर काम करना चाहिए। साथ ही फैसलों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालयों की सच्चाई कागजों से भिन्न है। हमारे न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ वकीलों का यह कत्र्तव्य है कि वे इस सच्चाई से न्याय जगत की शक्तिशाली हस्तियों को अवगत कराकर व्यवस्था में सुधार का प्रयत्न करें।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित अभिषेक सिंघवी के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-"पूर्व तैयारी का महत्त्व"

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Today's Daily Audio Topic:-"वंशवाद"

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13-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:13-09-17

Abe in Ahmedabad: India-Japan partnership can transform development paradigm in India and the region

TOI Editorials 

The symbolism of Japanese Prime Minister Shinzo Abe holding parleys with Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad from today cannot be missed. The last Asian leader who was similarly hosted in Ahmedabad was Chinese President Xi Jinping in 2014. Back then Modi had gone out of his way to fete Xi, but considerable water has flown down the Yangtze Kiang since then. India-China ties haven’t proceeded along the expected trajectory, as exemplified by the recent Doklam standoff.

Japanese exports to India rose from Rs 22,900 crore in 2005 to Rs 57,800 crore in 2015, and as of today about 1,305 Japanese companies have branches in India. Japanese investments – both made and proposed – in projects such as the Delhi Metro and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor have been or can be transformational. Abe along with Modi will lay the foundation stone for the marquee Rs 1.1 lakh crore Mumbai-Ahmedabad bullet train project which Japan is financing. Understandably, an Indian bullet train has raised eyebrows given the shabby state and unsatisfactory safety record of Indian railways in general. However, it needs to be noted that the bullet train project will have a separate financing stream. Plus the project can be used as a model to upgrade technology, standards and protocols across the railways.

Additionally, India and Japan will sign 10 MoUs – including those for Japanese industrial parks – during Abe’s trip. But what is really grabbing eyeballs is the expected launch of the Asia Africa Growth Corridor. The corridor is meant to build capacity and boost human resource development in Africa, create quality infrastructure, and facilitate people-to-people partnerships. Juxtaposed to China’s top-down investments comprising its ‘One Belt One Road’ initiative, India-Japan’s outreach to the continent seeks to connect different growth poles through local ownership of projects, skill development and transfer of technology.

The strategic dimension of the corridor is clear. With China using its huge foreign exchange reserve to acquire economic depth overseas while trying to muscle aside other Asian powers, India and Japan can work together to buttress a multipolar Asia, as well as to provide an alternative model of development for Asia and Africa that respects sovereignty and democratic principles. In that sense, the India-Japan partnership can be a force that transforms the development paradigm in this part of the world. And Modi and Abe have the personal connect to actualise this.

Date:13-09-17

 Politics, not funds, curbs infrastructure

ET Editorials 

On Tuesday, this newspaper reported that Morgan Stanley, a merchant banker, was close to mopping up $1billion for a fund to build infrastructure in India. Two other funds, led by IDFC and ICICI, have also raised funds for similar purposes. We wish them the best as they negotiate a vast and varied area of development that is essential to boost growth. But the overriding constraint on infrastructure investment has never been finance. The National Investment and Infrastructure Fund is yet to invest any funds. Infrastructure development in India has moved in fits and starts. Infrastructure accounts for the bulk of bad loans that stymie India’s banking. Timorous politics that shrinks from asking people to pay for the power they consume has crippled the power sector. More money cannot fix it.

Things like roads, power plants, airports, towns and so on require land, a scarce resource in densely populated India. Much infrastructure is held up by disputes over land acquisition, environmental damage, displacement of indigenous people, private contractors looking to cut corners and, of course, graft and sloth in ministries, departments and state undertakings. Periodically, these tensions boil over as political turmoil, paralysing administration and decision making.The way out is not to pump more good money after bad, but redress institutional shortcomings that dog these projects. Central and state governments can assist private developers by speeding up approval processes, cutting red tape and setting up dispute-resolution mechanisms between different stakeholders in projects.

The new fund will receive $150 million from Beijing-based Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Of around 30 projects approved for investment by AIIB, 11go to Egypt, mostly to solar power in public-private partnerships; India’s share is three projects, the same as Indonesia’s. Clearly, investors like shovel-ready projects, not those whose prospects are shrouded in uncertainty. What infrastructure in India needs is political boldness and institutional deepening, finance is secondary.

Date:13-09-17

 श्रम संगठनों में सुधार की पहल को अंजाम तक पहुंचाना अहम

 श्यामल मजूमदार

संतोष कुमार गंगवार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभालने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे और इस कवायद में श्रमिक संगठनों को भी शामिल करेंगे।अगर चाहत ही नतीजों को तय करती है तो नए श्रम मंत्री अपने लक्ष्य के अलावा भी काफी कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि गंगवार से पहले भी जो लोग श्रम मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, वे भी इसी तरह की मंशा जताते रहे हैं। लेकिन गंगवार के पूर्ववर्ती मंत्री अपने मकसद को मनचाहे नतीजों में नहीं तब्दील कर पाए।सच तो यह है कि किसी भी सरकार में श्रम संगठनों का मुकाबला करने का साहस नहीं रहा है। शुरुआती दौर में कुछ खुशनुमा बयानों और कभी-कभार उठाए जाने वाले कदमों के अलावा बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही 44 श्रम कानूनों को समाहित कर चार संहिताओं में सूत्रबद्ध करने की घोषणा की थी। ये संहिताएं औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों पर बनाई जानी थीं। लेकिन मजदूरी विधेयक संहिता के अलावा अन्य संहिताएं अभी धूल ही फांक रही हैं। मजदूरी संहिता को तो संसद में भी रखा जा चुका है। इसकी वजह बड़ी साफ है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसे श्रम-विरोधी माना जाए। इसीलिए लगातार कई सरकारों ने श्रम सुधार के विधेयक तो पेश किए लेकिन जब उनकी वजह से श्रमिकों, नियोक्ताओं और तत्कालीन सरकार के जटिल रिश्तों में तनाव पैदा होने के आसार बनने लगे तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इनमें से कई सुधारों से वास्तव में श्रमिकों के हितों की ही पुष्टि हुई रहती लिहाजा इन विधेयकों का पारित नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है।मोदी सरकार की तरफ से प्रस्तावित एक संहिता का ही उदाहरण लीजिए। इसमें श्रम संगठन में बाहरी लोगों की संलिप्तता में भारी कमी करने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि बाहरी लोग अब श्रम संगठनों में कम दखल कर पाएंगे। असंगठित क्षेत्र में पहले आधी हिस्सेदारी की सीमा थी। संहिता में कहा गया है कि श्रम संगठनों में अब केवल दो बाहरी प्रतिनिधि ही रखे जा सकते हैं। अन्य सभी क्षेत्रों के लिए इसमें बाहरी लोगों को पदाधिकारी होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले संगठन में एक-तिहाई या पांच पदाधिकारियों को शामिल होने की इजाजत होती थी। उसकी तुलना में संहिता ने पदाधिकारियों की संख्या में काफी कटौती कर दी है।

श्रम संगठनों के राजनीतिकरण को कम करने के लिहाज से यह काफी अच्छा कदम है क्योंकि इससे बाहरी लोगों को कामकाज का एजेंडा हाइजैक करने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये बाहरी लोग अक्सर अपने राजनीतिक एवं आर्थिक लाभों के लिए दखलंदाजी करते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम संगठनों में बाहरी लोगों के प्रवेश को न्यूनतम करने के लिए कई कारण गिनाए हैं। बाहरी नेतृत्व इन संगठनों के असली मकसद को कमतर करने और उनकी ताकत को कमजोर करने के अलावा व्यक्तिगत लाभों और अपने पूर्वग्रहों के चलते कई बार श्रम संगठनों के हितों के भी पार चला जाता है।यह समझने की जरूरत है कि नेताओं ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी भूमिका को खास सशक्त नहीं किया है। कई साल पहले इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की आम परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर चुनावों में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करने का फरमान जारी कर दिया था। लगभग वैसे ही हालात अपेक्षाकृत परिष्कृत तरीकों से अब भी बने हुए हैं। कई राज्यों में करीब दर्जन भर राजनीतिक दल किसी कारखाने के मजदूर संगठन पर कब्जे के लिए अपनी मजदूर इकाइयों के जरिये लगे रहते हैं। पिछले दशकों में क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दलों का उदय होने से ट्रेड यूनियन भी काफी विभक्त हो गई हैं जिसका असर उनकी एकता और एकजुटता पर पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रम संगठनों का राजनीतिक मकसद से प्रेरित होकर काम करने से श्रमिकों की स्थिति बेहतर करने में कोई मदद नहीं मिल पाती है। असलियत तो यह है कि यह श्रम संगठनों के विभाजन की मूल वजह है। इसके चलते श्रम संगठन कामगारों के हितों के लिए भी काम नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की परेशानी की मूल वजहों और उनकी मांगों का श्रमिक नेताओं की राय से सामंजस्य ही नहीं बन पाता है।

हालांकि केवल कानूनी प्रावधान कर देने भर से बात नहीं बनेगी। प्रबंधन को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी श्रमिक को जानबूझकर परेशान नहीं किया जाए। इसके अलावा अंदरूनी स्तर पर श्रमिक नेतृत्व को उभरने का मौका देने के लिए उनके नेतृत्व कौशल प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन समेत कई लोगों का मानना है कि किसी भी संगठन को अपना ढांचा तय करने और अपने सदस्यों के चुनाव का बुनियादी अधिकार है। लिहाजा किसी संगठन में बाहरी लोगों को पदाधिकारी बनाए जाने की संख्या को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस तर्क को स्वीकार कर पाना मुश्किल है। आखिरकार श्रम संगठनों का वजूद ही इसलिए होता है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि निकाय के तौर पर वे प्रबंधन से बात कर सकें और श्रमिक हितों को प्रभावित करने वाले मसलों को उठा सकें। अगर गंगवार श्रमिक संगठनों को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि अब वह वक्त नहीं रहा जब श्रमिकों को अपने लिए अच्छी बातों की जानकारी ही नहीं होती थी, तो वह काफी कुछ अच्छा कर जाएंगे।

Date:13-09-17

 रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपाय

डॉ. भरत झुनझुनवाला,[ लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु में प्रोफेसर रहे हैं ]

रोजगार सृजन के लिए सरकार ने एक कार्यबल यानी टास्क फोर्स का गठन किया है। कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ट्यूबवेल के उपयोग से श्रम की जरूरत कम हो गई है इसलिए सामान्य कृषि उत्पादों जैसे गेहूं और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने से रोजगार पैदा नही होंगे, बल्कि इनका उत्पादन बढ़ाने से पर्यावरण का क्षय होगा और रोजगार कम होंगे। जैसे गन्ने की खेती के लिए ट्यूबवेल के अधिक उपयोग से गांव के तालाब सूख जाते हैं और इसके चलते मछली पालन में बन रहे रोजगार समाप्त हो जाते हैैं। हालांकि महंगे कृषि उत्पादों के जरिये जरूरी रोजगार के अवसर बन सकते हैं। जैसे तरबूज को अगर चौकोर आकार का बनाना हो तो छोटे फल को चौकोर डिब्बों में डालना होता है। फल बड़ा होने के साथ क्रमश: बड़े डिब्बे लगाने होते हैं। ऐसे तरबूज का दाम ज्यादा मिलता है और उसके उत्पादन से रोजगार के अवसर भी बनते हैं। अत: उच्च कीमत के कृषि उत्पादों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे पास हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। जैसे गुलाब के फूल गर्मी में पहाड़ों पर, बरसात में दक्कन के पठार पर और जाड़े मे उत्तर प्रदेश में उगाए जा सकते है। सरकार को चाहिए कि उच्च कीमत के ऐसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर सब्सिडी दे। वर्तमान में जैसे उर्वरक और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को इस दिशा मे मोड़ने से किसान पर कुल भार नही बढ़ेगा, परंतु उसकी दिशा का परिवर्तन होगा।

विनिर्माण में भी कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति है। बड़ी कंपनियां ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन करती हैं। उनके जरिये रोजगार सृजन कम ही हो रहा है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे एप्पल द्वारा भारत में आई-फोन बनाए जाने से भारत का तकनीकी उन्नयन अवश्य होगा, परंतु रोजगार के अवसर नहीं बनेंगे। वैश्विक अनुभव बताता है कि विनिर्माण में अधिकतर रोजगार छोटे उद्योगों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों का दायरा भी सिकुड़ता जा रहा है। जैसे पहले हर शहर मे डबलरोटी बनाने की फैक्ट्री होती थी। आज बड़े शहरों से डबलरोटी गांवों मे भी सप्लाई हो रही है। अब तक सरकार की सोच थी कि किसी विशेष क्षेत्र में कार्यरत तमाम छोटे उद्योगों को एक समूह में स्थापित किया जाए जैसे तिरुपुर में होजरी फैक्ट्रियों को। इन्हे सामूहिक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे इनकी उत्पादन लागत में कमी आए और ये बड़े उद्योगों के सामने खड़े रह सकें। बहरहाल जमीनी अनुभव बताता है कि छोटे उद्योग पिट रहे हैं। तिरुपुर के एक छोटे होजरी निर्माता ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अहमदाबाद के बड़े उद्योगों के सामने वह पिट रहा है। सरकार को इस भ्रम से उबरना चाहिए कि संरक्षण के बिना छोटे उद्योगों का अस्तित्व बचा रहेगा और उनके द्वारा मुफ्त में नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। देश को रोजगार का मूल्य अदा करना होगा। इस दिशा में श्रम-सघन छोटे उद्योगों को संरक्षण देने की पुरानी नीति पर वापस जाना होगा। जैसे ऑटोमेटिक मशीनों से बने कागज और पावरलूम से बने कपड़े पर देश में प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हस्तनिर्मित कागज एवं हैंडलूम के उत्पादन में रातोंरात करोड़ों रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे, परंतु इस कदम को उठाने के लिए सरकार को बड़े कागज एवं कपड़ा निर्माताओं का सामना करने का साहस जुटाना होगा। देश के नागरिकों को भी हस्तनिर्मित महंगा कागज एवं कपड़ा खरीदना होगा।

आने वाले समय में सॉफ्टवेयर, एप्प आदि के बाजार का विस्तार होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में भी बड़ी कंपनियों द्वारा रोजगार के अवसर कम ही सृजित होंगे। इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ चढ़ कर होगा, लेकिन स्वतंत्र युवाओं द्वारा इनका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे डॉक्युमेंट्री अथवा कंप्यूटर गेम्स को युवा अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन से भारी संख्या में रोजगार बन सकते हैं। जैसे किसी युवा की क्षमता है कि पंचतंत्र की कहानियों का एप्प बना सके। महिलाएं भी ऐसे एप्प खरीदने को तैयार हैं, परंतु एप्प बनाने एवं खरीदने वाले के बीच की खाई को हम पार नही कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस खाई को पार करने का पोर्टल बनाए। साथ ही साथ अलग पुलिस व्यवस्था बनाए जिससे जालसाजों से परेशान होकर खरीदार भाग न जाए। मैंने 128 जीबी की पेन ड्राइव किसी पोर्टल से खरीदी। मिली 8 जीबी की। पोर्टल ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में अलग पुलिस होनी चाहिए जो कि मदद करे तभी इस बाजार का विस्तार होगा। आने वाले वक्त में सेवाओं के नए बाजार बनेंगे। इंटरनेट के चलते दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़ रहे है। वे दूसरे देशों और भाषाओं की जानकारी चाहते हैं। हमें हिंदी और अंग्र्रेजी से आगे जाना होगा। इसी प्रकार कानूनी रिसर्च, ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन पोषण की सलाह देना, इत्यादि तमाम नए ई-उत्पादों के बाजार बनेंगे। इन सेवाओं के लिए भी सरकार को ई-पोर्टल तथा ई-पुलिस स्थापित करनी चाहिए। इन बाजारों के विस्तार के लिए लोगों को कौशल यानी स्किल सिखाने की जरूरत नहीं है। युवा स्किल हासिल कर लेंगे। स्किल के नाम पर देश में भारी फर्जीवाड़ा चल रहा है। भूखे को मछली परोसने के स्थान पर मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। बेहतर है कि नदी तक पहुंचने का सरकार रास्ता बना दे तो भूखा मछली पकड़ना स्वयं सीख लेगा। सरकार को इन ई-सेवाओं के बाजार के विस्तार को बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए। मछली पकड़ना सिखाया जाए पर नदी तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध न हो तो वह स्किल बेकार हो जाएगी। ई-सेवाओं का एक बड़ा बाजार स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओ का उभर रहा है। इन सेवाओं को ऑटोमेटिक मशीनों से उपलब्ध कराने की एक सीमा है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को रोबोट से कम ही पढ़ाया जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने का वैश्विक केंद्र बन सकता है। जैसे दांत मे रूट कनाल ट्रीटमेंट का दुबई मे चार्ज 2,500 दिरहम अथवा 42,000 रुपये है। तीन दांत में रूट कनाल कराना हो तो भारत आकर इसे कराना सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार घुटना बदलने अथवा ओपन हार्ट सर्जरी का खर्च भारत में बहुत कम है, परंतु विदेशी नागरिक भारत आने में हिचकिचाते है। चूंकि यहां उन्हें अक्सर धोखा दिया जाता है। उनके लिए भारतीय पुलिस के मार्फत राहत पाना लोहे के चने चबाना है। इसलिए सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के लिए अलग पुलिस व्यवस्था बनाए जो कि विभिन्न भाषाएं बोलती हो और आगंतुक को त्वरित न्याय उपलब्ध कराए। साथ ही सरकार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के निर्यात के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे विदेशी छात्रों द्वारा अदा की गई फीस को आय कर से मुक्त किया जा सकता है।आने वाला युग बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। कंपनियों मे स्थाई नौकरियां बहुत कम होंगी। सेवाओं के व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन एवं खपत में भारी वृद्धि होगी। संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के ख्वाब देखने के स्थान पर सरकार को इस बाजार के विस्तार को बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए।

Date:12-09-17

 कुपोषण के शिकार

संपादकीय

राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति का एलान करते हुए नीति आयोग ने माना है कि कुपोषण देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की तर्ज पर बनाई गई इस पोषण रणनीति के तहत पोषण को राष्ट्रीय विकास एजंडे का हिस्सा बनाने की बात है, ताकि कुपोषित बच्चों के लिए जो भी काम हों, उनका फायदा बच्चों तक पहुंचे। 2030 तक देश से हर तरह का कुपोषण खत्म कर देने का संकल्प लेकर तैयार की गई इस कार्यनीति में पोषण को विकास का आधार बताते हुए कहा गया है कि यह गरीबी को नीचे लाने और आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। कुपोषण से मुकाबला करने के इस अभियान में नीति आयोग के साथ देश के सभी राज्यों को बराबर का भागीदार बनाया जाएगा। पर इस चुनौती भरे मिशन पर अमल कराने का जिम्मा नौकरशाही पर ही है, इसलिए इसकी कामयाबी को लेकर संदेह हो सकते हैं।

यह वाकई चौंकाने वाली और बेहद दुखदायी बात है कि 21वीं सदी के भारत में आज भी हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। जबकि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के नाम से दुनिया में कुपोषण निवारण की सबसे बड़ी योजना भारत में ही अरसे से चलाई जा रही है। आखिर इस योजना का हासिल क्या है? 2015 तक जो सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त करने थे उनमें से भारत एक भी हासिल नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त भारत में पांच साल से कम उम्र के 35.7 फीसद बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं और इस वजह से उनका वजन अपेक्षित औसत वजन से कम है। इतना ही नहीं, 15 से 49 साल के बीच की तिरपन फीसद से ज्यादा महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। सोचने वाली बात है कि जब बच्चों की जन्मदात्री खुद कुपोषण का शिकार होगी तो जन्म लेने वाले बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे! निश्चित ही यह उस तबके की जमीनी हकीकत है जिसे न साफ पानी पीने को मिल पाता है न भरपेट खाना। पौष्टिक चीजें तो दूर की बात हैं इनके लिए। पर्याप्त भोजन और पीने के साफ पानी के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे बचपन से ही शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जद में आ जाते हैं।चाहे महानगर हों या दूरदराज के इलाके, देश के हर हिस्से में संक्रामक बीमारियों की मार सबसे ज्यादा कुपोषितों और वह भी खासतौर से बच्चों पर ही पड़ती है। संक्रामक बीमारियां फैलने की बड़ी और मूल वजह तो कुपोषण ही है। जिस देश में बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे, वह विकास क्या कर पाएगा! अगर भारत को कुपोषण-मुक्त बनाना है तो पहली जरूरत देश के हर नागरिक को साफ पानी, पर्याप्त पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का बीड़ा उठाने की है। और यह बड़ा चुनौती भरा काम है जो अपेक्षित संसाधन आबंटन व गहरी राजनीतिक इच्छाशक्ति की मांग करता है। लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि भारत की गिनती दुनिया के ऐसे देशों में होती है जहां स्वास्थ्य के मद में सरकारी खर्च सबसे कम है। जाहिर है, कुपोषण के खात्मे के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में कारगर सुधार के साथ-साथ अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी होंगी।

Date:12-09-17

 Who wields AI, and how

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धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ प्रश्न

Date:14-09-17

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हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2002 के दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत कराए या जिन्होंने मरम्मत करवा ली है, उन्हें हर्जाना दे।

गौरतलब है कि गुजरात के दंगों में लगभग 567 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके एवज में वहाँ के उच्च न्यायालय ने सरकार को इस नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था। गुजरात सरकार ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए अपील की थी कि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्देश संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन में सम्पत्ति को मौलिक नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार माना गया है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि अनुच्छेद 27 के मद्देनजर राज्य सरकार को धार्मिक उद्देश्य के लिए धन खर्च करने का अधिकार नहीं है।

इस मुद्दे पर प्रतिवादी ने दलील दी थी कि कमजोर वर्ग के धार्मिक संस्थानों की हानि केवल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से ही नहीं, बल्कि समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ी है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की है और अगर राज्य इसमें असफल रहा है, तो उसे उसकी भरपाई इस रूप में करनी चाहिए।

गुजरात सरकार के इस मामले के कारण संविधान एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार से जुड़े अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं।

• अनुच्छेद 290 ए के अंतर्गत केरल सरकार, ट्रावनकोर देवास्वम निधि को प्रतिवर्ष5 लाख रुपए की राशि देती है।
• तमिलनाडु भी ‘राज्य के हिन्दू मंदिरों’ के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि देता है।
• भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हज यात्रा पर दी जाने वाली छूट वापस नहीं ली गई है।
• मध्यप्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अजमेर एवं अन्य धार्मिक स्थलों की यात्राओं का आयोजन करती है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जहाँ केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनेक धार्मिक कार्यों के लिए छोटी-मोटी या बड़ी राशि खर्च करती हैं।

गुजरात सरकार के विरुद्ध दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले से संविधान के अनुच्छेद 27 से जुड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या न्यायालय का यह फैसला इसके विरुद्ध है? क्या न्यायालय को रिट-न्याय में केवल तभी राहत देनी चाहिए, जब किसी व्यक्ति का अनुच्छेद 21 से जुड़ा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही मामला हो या फिर राज्य सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार के हनन के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?

ये सभी प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। भविष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में शायद इनका समाधान मिल सके।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित फैज़ान मुस्तफा के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-" ऊर्जा और उसकी Connectivity"

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Today's Daily Audio Topic:- "General Knowledge क्या होता है?"

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14-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:14-09-17

Where dynasty rocks

Nepotism is serious not just in politics and Bollywood, but also in the legal profession

Avani Bansal

At the University of California, Berkeley two days ago, Congress vice-president Rahul Gandhi said that all of India runs on dynasties. Earlier, social media had crackled following Karan Johar, Varun Dhawan and Saif Ali Khan’s alleged joke on nepotism in Bollywood, at the IIFA awards ceremony.This article is about the legal profession, which continues to be a bastion of a few privileged and powerful families. Be they advocates or judges, there is a trend whereby the children and grandchildren of senior advocates and judges continue to thrive while first generation lawyers find the entry barriers extremely high and the chances of success tilted against them.This is not to say that no first generation lawyers join or thrive in the legal profession – there are enough who prove that this can be done. However, no one who is part of the legal profession can deny the absence of a level playing field between first generation lawyers and those who come from a family of legal professionals.There are three systemic obstructions worth pointing out, most pronounced in litigation as opposed to corporate firm practice. First, the biggest concern of a lawyer who enters the profession is – where will the clients come from? Now, if your dad is a lawyer, this is not a concern for you. You will already have a set office, set clients and someone to give you matters to argue from Day 1.Most law students prefer to start practice from their hometown so that they can get initial clients based on their contacts and people they know. For anyone who wants to practice in Delhi, Bombay and the high courts or Supreme Court, it is very difficult to pick up one’s own clients early on. A few clients here and there is usually not a problem. But beyond that, just hoping that good work alone will fetch you clients to sustain practice, is utopian.The time factor is crucial here. Eventually everyone will get enough clients, but if you spend five years doing very small matters and just somehow struggling to get clients, then it’s difficult to compete with those who are arguing big matters for big clients from Day 1. This means that the competition between those whose parents pass on their practice to their kids and those who start from scratch can never be on the same footing.

Secondly, there is a systemic entry barrier in litigation practice for those who don’t come from financially well-to-do families. The popular conception about lawyers is that they earn well. If we exclude lawyers who go on to work for big corporate law firms, this assumption is far from truth.Students who end up spending around Rs 5 lakh and more on their legal education are expected to get a job right after law school. Most students opt for law firms as they guarantee a certain job and financial security. In litigation, the general rule is that you first join a senior advocate and learn the ropes before starting on your own. Now, the trouble is that today, across the spectrum, seniors pay their juniors very poorly or not at all.Senior advocates in the legal profession continue to believe that since juniors are learning about the law while working with them, they need not be paid. In a recent interview senior advocate Iqbal Chagla, son of the legendary MC Chagla, explains why he doesn’t believe in paying juniors. With all due respect, i fail to understand this argument.If junior lawyers should not be paid because they learn on the job, then by that logic no one should ever be paid anything because everyone learns something at every job. Even in the Supreme Court most senior advocates, who earn very well, pay their juniors poorly. This leads to a situation where only students and lawyers from well to do families can continue to practice litigation, while others have to rely on a job with a firm or a bank or be an in-house legal counsel for a company.

A third systemic entry barrier in the profession concerns women and gender discrimination. It is true that the scales of justice are tilted heavily against women in the profession. For the longest time, it was not considered suitable for women to practice in courts. This explains why we have so few women senior advocates and judges in the profession.Even today, the notion that women are soft, and wouldn’t be upto the trials and tribulations of a demanding profession like law, continues to hold sway across towns and cities in India. So clients don’t want to engage a female lawyer, unless it’s a family law matter. Senior advocates don’t give enough opportunities to female lawyers to argue.Finally, the lack of a work-life balance in the legal profession means that even though a lot of women join the profession, very few stick it out. Those who do, admit of doing so at the cost of their personal lives.While there is nothing wrong with some added advantages coming the way of those who hail from a legal background, it is pertinent for legal professionals to enquire into and address the systemic causes that prevent smart, talented people from joining the profession. As lawyers, if we can’t make the legal profession equal for all, we should not be so confident about championing constitutional values for others.

Date:14-09-17

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ET Editorials 

India and Japan have dialogue at the summit level on an annual basis. Japan’s Prime Minister Shinzo Abe is in India for this year’s summit. The focus of attention is a bullet train. But it would not be individual projects that catch the Chinese eye, but the coming together of two poles of Asian power in broad-based solidarity that combines finance and armed strength, high-quality engineering and the ability to deploy it in third countries minus overbearing external benefactors, and projection of a decent counterweight to China’s rising power in the region.India and Japan are joining hands to develop the Asia-Africa Growth Corridor, a series of infrastructure projects that would enhance trade and well-being in Africa and Asia. Not so coincidentally, it would stand alongside China’s ambitious One Belt-One Road project. The Indo-Japanese venture’s aim is to create local ownership of the projects undertaken, not just in a financial sense, but also in terms of local involvement in design, management and execution.Japanese firms would find markets for their expertise, high-end engineering products, and services; India’s goodwill as a third world champion from the time of struggles for decolonisation to the striving for development would crystallise projects and ease execution. The result would stand as an alternative to aggressive Chinese projects that bring in hordes of Chinese workers and equipment and leave behind a huge financing obligation whose precise contours are yet to crystallise. The Malabar naval exercise — jointly undertaken by the navies of India, America and Japan — also sends out a signal that there is no power vacuum for China to move into as it rises as a power. It is a signal that China’s stated aim of a peaceful rise calls for negotiation and accommodation, not unilateral action.Of course, Indo-Japanese cooperation is also about bilateral gains. If India does not execute with speed and efficiency internal projects sponsored by China, that would derail much more than a bullet train project. Success would facilitate Indo-Chinese cooperation as well.

Date:14-09-17

Fidget lessons on educating Indians

ET Editorials

The fidget is a simple toy comprising a central weighted disc and paddle blades whose effortless spinning has been helpful for children with attention-deficit hyperactivity disorder. But the fidget toy has come to have a much broader appeal. It has, in a short span of time, come to account for a sizeable share of global toy market. The fidget toy is a simple and imaginative product. It was not conceived of in India. Nor are other toys that capture the world’s fancy.Key to unleashing the power of imagination is the education system. Economic disruption in every age can be traced back to innovations, be it the steam engine or the electric bulb or the internet. Now, given concerns over the resource constraints and planetary limits, imagination and innovation have become ever more important.The Indian education system needs to move away from the current system of rote learning, sans regard for analytic and critical thinking. It also needs a cultural shift, moving away from a world view that sees questioning as subversion of order to one that encourages questioning of norms. Imagination and innovation might not easily be taught but can be inculcated by emphasis on questioning, creativity and analytical thinking. This will require changes in pedagogy, and the manner in which teachers function in a classroom. The teacher must evolve from being the manager of students.The Indian mind has shown its dexterity in the way it adapts. The practice of jugaad borne from the need to make do with fewer resources is good example of this dexterity. But it is no longer enough to adapt. India needs to move beyond this if it is to emerge as a leader and create value. Reforming the classroom is the first and most important step if India is to transform into a nation of innovation.

Date:14-09-17

परिवारवाद पर मुहर

अमेरिका यात्रा के दौरान बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने परिवारवाद की राजनीति का बचाव करते हुए जिस तरह उस पर मुहर लगाई और यहां तक कह दिया कि भारत ऐसे ही चलता है उससे उन्होंने जाने-अनजाने न केवल अपनी, बल्कि कांग्रेस और साथ ही भारतीय राजनीति की भी गलत छवि पेश करने का काम किया। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और ऐसे ही कुछ अन्य नेताओं का उदाहरण देते हुए यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि अभिषेक बच्चन और मुकेश अंबानी भी परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मानें तो इन्फोसिस में भी ऐसी ही परिपाटी की नींव पड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए सिनेमा, उद्योग जगत और राजनीति में कोई फर्क नहीं या फिर वह एक राजनेता के तौर पर अपने को उतना ही जवाबदेह मानते हैं जितना कि सिनेमा और उद्योग जगत के लोगों को। यह समझना कठिन है कि वह यह क्यों नहीं देख सके कि राजनीति में तमाम नेता ऐसे हैैं कि जो परिवारवाद के बगैर अपनी जगह बनाने और छाप छोड़ने में सफल रहे हैैं। अगर उन्हें परिवारवाद पर मुहर लगानी ही थी तो फिर वह अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से युवा कार्यकर्ता के समक्ष यह दावा क्यों कर रहे थे कि उनका लक्ष्य युवाओं को राजनीति में आगे लाने और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने का है? कम से कम उन्हें तो यह याद होना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने विधिवत एक अभियान भी छेड़ा था। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने इस अभियान का परित्याग करने के साथ ही परिवारवाद की राजनीति के समक्ष हथियार डाल दिए हैं? जो भी हो, उन्होंने परिवारवाद की वकालत करके उन युवा कांग्रेसी नेताओं को निराश करने का ही काम किया जो पार्टी में आगे बढ़ने की लालसा रखते हैैं और यह उम्मीद लगाए हैैं कि पार्टी उपाध्यक्ष इसमें उनके मददगार साबित होंगे।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अन्य अनेक मसलों पर भी अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि अमेरिका में वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैैं, न कि केवल कांग्रेस का। उन्होंने कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जिस तरह यह साबित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी ने पीडीपी से हाथ मिलाकर कश्मीर को संकट में डालने का काम किया उससे तो ऐसा लगता है कि यह तय करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है कि किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल किसे अपना सहयोगी बनाए और किसे नहीं? यदि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से पीडीपी अथवा नेशनल कांफ्रेंस से हाथ मिला सकती है तो यही काम भाजपा क्यों नहीं कर सकती? यह मान्यता तो एक तरह से सामंती सोच का परिचायक है कि जो कांग्रेस कर सकती है वह दूसरे दल नहीं कर सकते। राहुल गांधी विपक्ष की नेता की हैसियत से मोदी सरकार के बारे में अपने हिसाब से अपनी बात कहने के अधिकारी हैैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर देश और विशेष रूप से विदेश में विचार व्यक्त करते समय और अधिक सतर्कता एवं परिपक्वता का परिचय दें।

Date:14-09-17

सरकारी बैंकों में सुधार, किस पर हो सुदर्शन चक्र का वार?

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले सप्ताह देश के सरकारी बैंकों के वित्तीय संकट से निपटने की जरूरत बताते हुए महाभारत को उद्धृत किया। मुंबई में 7 सितंबर को आर के तलवार स्मृति व्याख्यान के समापन अवसर पर उन्होंने कहा, ‘इंद्रधनुष योजना अच्छी थी लेकिन भारत में बदलाव के लिए हमें कहीं अधिक ताकतवर योजना बनानी होगी। हमें सप्ताह नहीं लेकिन कुछ महीनों में, मौजूदा स्वामित्व ढांचे के अधीन सरकारी बैंकों में सुधार के लिए सुदर्शन चक्र चाहिए।’इस दौरान उन्होंने दो अहम मुद्दे उठाए। पहला, उन्होंने यह साफ कर दिया कि सन 2015 में धूमधाम से शुरू की गई इंद्रधनुष योजना कोई खास वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकी है। अपनी बात के दूसरे हिस्से में उन्होंने लेकिन का प्रयोग किया। इससे उनका रुख स्पष्ट होता है। वह चाहते हैं कि अब दूसरी दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। सुदर्शन चक्र का जिक्र बताता है कि सरकार को कई अन्य विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। हालांकि इसके कई अन्य निहितार्थ भी हैं। एक अन्य स्तंभकार टीसीए श्रीनिवास-राघवन ने पूछा है कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल होगा तो शिशुपाल कौन होगा? याद रखें महाभारत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिये ही चेदि के शासक शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए गए थे, 101वें पर वध किया गया।सवाल यह भी उठता है कि आखिर वह 101वीं गलती कौन सी होगी या अतीत के कौन से अपराध रहे जिनके चलते चक्र का इस्तेमाल होगा? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उन पापों में शामिल होगा? या फिर कमजोर योजनाओं को बिना मानकों का पालन किए ऋण देना या फिर सरकार द्वारा सरकारी बैंकों की मदद से सामाजिक लक्ष्य हासिल करना या बिना उनका प्रदर्शन सुधारे उनमें पूंजी डालना इसमें शामिल होगा।सबसे अहम प्रश्न होगा: शिशुपाल कौन? बैंक, सरकार या कोई और? जाहिर सी बात है देश का केंद्रीय बैंक देश को बहस के मुद्दे मुहैया करा रहा है। एक साल पहले अंधों में काना राजा की कहावत की चर्चा थी। आने वाले कुछ समय तक सुदर्शन चक्र बहस के केंद्र में रहेगा।

सरकार विरल आचार्य द्वारा उठाए गए दो मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती। इंद्रधनुष में चार अहम घटक थे: सरकारी बैंकों के कामकाज की निगरानी और उनको सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, इन बैंकों में निजी पूंजी निवेश कर उनकी पूंजी पर्याप्तता में सुधार, निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को सरकारी बैंकों के साथ जोडऩा और बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार के लिए नई व्यवस्था करना।बीते दो सालों में इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन वह अपेक्षित नहीं है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना जल्दी हो गई और उसने निजी क्षेत्र के कुछ प्रबंधकों को सरकारी बैंकों में नियुक्त कर काम शुरू भी किया। परंतु कुछ समय बाद यह कवायद रुक गई और इसके अपेक्षित नतीजे भी नहीं निकले। बैंक प्रबंधन को सरकारी हस्तक्षेप से बचाना अहम काम था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हो सका है।नई पूंजी डाली गई है लेकिन इसके लिए प्रदर्शन को मानक नहीं बनाया गया। इसी वजह से अच्छे बुरे सभी बैंकों को समान तरीके से निपटाया गया। दिवालिया कानून आने के बाद विधिक औपचारिकताएं भी मजबूत हुई हैं। आरबीआई ऐक्ट के अधीन भी अब उसे यह अधिकार है कि वह इन बैंकों की फंसी हुई परिसंपत्ति को चिह्नित कर सुधार का दबाव बनाए। पहले दिवालिया के कई मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट में हो रही है।परंतु डॉ. आचार्य पुनर्पूंजीकरण और सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की समय सीमा तय करके और अधिक कदमों की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरबीआई के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने सरकारी बैंकों की समस्याओं पर इतनी स्पष्ट बात नहीं की है।

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के मामले में भी सरकार का प्रदर्शन कमजोर रहा है। फरवरी 2016 में सरकार ने घोषणा की कि वह आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करेगी लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हो सका है। जीएसटी के बाद कर राजस्व से जुड़ी अनिश्चितता ने सरकारी वित्त पर दबाव बनाया है जिससे हालात और जटिल हो गए हैं। इसके अलावा आरबीआई लाभांश, स्पेक्ट्रम नीलामी और विनिवेश तथा पूंजी निवेश की बढ़ती मांग के बीच गैर कर राजस्व की हालत भी बुरी रहने का अनुमान है। आचार्य के सुझावों पर अमल के लिए अतिरिक्त संसाधन कहां से आएंगे। उनका सुझाव है कि देश के जीडीपी के दो फीसदी के बराबर राशि पुनर्पूंजीकरण के लिए चाहिए। सरकार इस समस्या को बढऩे भी नहीं देना चाहती। सरकार और आरबीआई मिलकर जिस तरह फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहे हैं, वही प्रक्रिया पुनर्पूंजीकरण में भी अपनानी चाहिए। सरकारी बैंकों पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया जाता कि वे अपने बेहतर वित्तीय स्थिति वाले अनुषंगी बैंकों की बिक्री करें और उस पैसे से प्रवर्तक बैंक में पूंजी डालें।इसी प्रकार सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करने पर विचार कर सकती है। सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करने की बात कही थी। इस दौरान उनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करने की बात भी कही गई थी। यानी उनकी हिस्सेदारी व्यापक तौर पर लोगों के बीच ही बांटी जानी थी। उस प्रस्ताव को राजनीतिक प्रतिरोध के चलते खारिज कर दिया गया। 17 वर्ष बाद राजनीतिक माहौल बदल गया है और मौजूदा सरकार के मन में निजीकरण को लेकर कोई आशंका नहीं नजर आ रही। एयर इंडिया के निजीकरण का उसका फैसला तो यही बताता है। सरकार को सुदर्शन चक्र के रूप में सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए व्यापक योजना की घोषणा करनी चाहिए। यह हिस्सेदारी कौन खरीदेगा, इस बात से बाद में निपटा जा सकता है।

Date:13-09-17

अभी रहें रोहिंग्या

म्यांमार में रोहिंग्या संकट का आयाम विस्तृत होता जा रहा है। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख जैद राद अल-हुसैन की चिंता गैर-वाजिब नहीं है। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। हिंसा की शुरुआत ‘‘अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ (एआरएसए) नामक आतंकवादी संगठन ने की थी। पिछले 25 अगस्त को पुलिस चौकी और सेना के ठिकानों पर हमला किया गया। अब सेना और सुरक्षा बल इनके खिलाफ कार्रवाईकर रहे हैं। सच है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ वहां की सरकार का रुख अमानवीय रहा है। उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया है। ऐसे में रोहिंग्या समुदाय के आक्रोश और गुस्से को जायज कहा जा सकता है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि रोहिंग्या संकट से निपटने के सरकार के तौर-तरीकों का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसीलिए वहां की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ रही है। कुछलोग उनसे शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग भी कर बैठे हैं। रोहिंग्या संकट का एक महत्त्वपूर्ण पहलू भारत भी है। दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं। जाहिर है कि म्यांमार में जारी इस संकट से भारत अछूता नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल में म्यांमार की यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने वहां आतंकवादी हिंसा की निंदा की। सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। रोहिंग्या समुदाय के बारे में उनकी चुप्पी को लेकर एक वर्ग ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन समझना चाहिए कि यह संकट म्यांमार का आंतरिक मामला है, और राष्ट्रीय हित के भी कुछतकाजे होते हैं। हां, इतना जरूर है कि गृह राज्य मंत्री किरन रिजीजू के उस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं, और उन्हें वापस भेजा जाएगा। दरअसल, उनका बयान तब आया जब म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा हो रही है। रिजीजू का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के प्रतिकूल कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख जैद हुसैन ने भी उनके बयान की निंदा की है। भारत इस क्षेत्र का बड़ा और शक्तिशाली देश है। उससे अपेक्षा की जाती है कि इस समुदाय के प्रति संवदेनशील रुख अपनाए। आखिर, वे इसी धरती के पुत्र हैं।

Date:13-09-17

स्कूलों की निगरानी का बिखरा तंत्र

हरिवंश चतुर्वेदी

अच्छी शिक्षा एक ऐसा जादू है, जो एक या दो पीढ़ियों में एक गरीब परिवार की सूरत और सीरत बदल देती है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास घटी हाल की कुछ घटनाओं ने अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपना पेट काटकर भव्य इमारतों वाले महंगे स्कूलों में भले ही अपने बच्चों की भरती करा लें, किंतु यह न समझें कि वहां बचपन सुरक्षित है। हर रोज जब तक बच्चे स्कूल से सही-सलामत घर वापस नहीं आते, आजकल मां-बाप एक तनाव सा महसूस करते हैं। किसी भी सामाजिक त्रासदी के बाद लोगों का मायूस होना, चिंतित होना और आंदोलित होना स्वाभाविक है। किंतु कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि व्यवस्था पुराने ढर्रे पर चल रही है। मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को यह खौफ नहीं होता कि वे ऐसा करने के बाद बच नहीं पाएंगे। दिल दहलाने वाले हादसों को कुछ दिनों बाद भुला दिया जाता है और फिर वही पुरानी स्थिति लौट आती है। मोटी फीस वसूल करने वाले स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ दुराचार, उनकी निर्मम हत्या, ऊंचाई से गिरकर उनका मरना, स्वीमिंग पूल में डूबना, बस से कुचलना या खेल के मैदान में गंभीर चोटें लगना ऐसी घटनाएं हैं, जो हमारी स्कूली शिक्षा के मौजूदा चरित्र के बारे में कुछ संकेत देती हैं। वैसे ये हादसे प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में भी हादसे होते हैं। खासकर गांवों के प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील योजना में बच्चों को दिए जाने वाले खाने से अक्सर उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने के समाचार आते रहते हैं। पर चूंकि इन सरकारी स्कूलों में अब गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, तो मीडिया में खबर आने पर भी हड़कंप नहीं मचता। उदारीकरण के 25 वर्षों में निजी स्कूलों का तेजी से विस्तार हुआ है। हर शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में भव्य इमारतें, स्मार्ट शिक्षक व सड़कों पर दौड़ती स्कूली बसें दिखाई देती हैं। इन स्कूलों में आए दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब बच्चे नाचते-गाते हैं, तो मोबाइल से फोटो लेते अभिभावकों की खुशी साफ-साफ दिखती है। ऊपर से तो इन स्कूलों में सब कुछ ठीक-ठाक दिखाई देता है, मगर गहराई में जाएं, तो आपको आसन्न खतरों के संकेत मिलेंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, खासतौर से प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वे हर तरह के खतरों, जोखिम, दुराचार और दुर्घटना की आशंका को खुद नहीं पहचान सकते। इन सभी आशंकाओं से उन्हें बचाने के लिए स्कूल में हर पल और हर जगह एक शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, आया या सहायक की जरूरत होती है, जो तुरंत हस्तक्षेप करके मासूम बच्चों को नुकसान होने से बचाए। क्या स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक, आया या स्टाफ अमूमन ऐसा कर पाते हैं? अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूलों का प्रबंधन बच्चों की हिफाजत पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, जितना कि उसे देना चाहिए। इन स्कूलों के अध्यापक, स्टाफ, आया और सुरक्षा गार्ड या तो इन हादसों को रोकने और इनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं या फिर उनके ऊपर काम का इतना बोझ रहता है कि वे समय रहते बच्चों की मदद नहीं कर पाते। 1980 के दशक में दिल्ली की स्कूली बसों में जब बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ीं, तो 1985 में सुप्रसिद्ध वकील एम सी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीएसई से हस्तक्षेप की मांग की थी। 16 दिसंबर, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया था कि वह स्कूलों की बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए समुचित निर्देश जारी करे। सीबीएसई ने वर्ष 2004, 2012, 2014 और 2017 में कई सर्कुलर जारी किए, जो स्कूली बसों में सुरक्षा इंतजाम तक सीमित थे।

केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, देश में इस वक्त 8.47 लाख प्राइमरी, 4़.25 लाख अपर प्राइमरी और 2़ 44 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें 25.95 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इन स्कूलों में बच्चों की मानसिक व शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र व राज्य सरकारों, सीबीएसई, राज्य शिक्षा बोर्डों, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। निस्संदेह, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मगर इसे अंजाम देना असंभव नहीं। स्कूलों को अभी तक जो निर्देश दिए गए हैं, उनका किस सीमा तक परिपालन किया जा रहा है, इसके कोई आधिकारिक आंकड़़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंध शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है कि अगर किसी चीज का मापन नहीं हो सकता, तो उसका प्रबंध भी नहीं किया जा सकता। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिट मैनुअल लागू किया जाना चाहिए। हर स्कूल की सुरक्षा तैयारियों की द्विवार्षिक जांच होनी चाहिए और स्कूलों को ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ गे्रड के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। ‘ए’ श्रेणी मिलने पर पुरस्कार और ‘सी’ श्रेणी मिलने पर दंड दिया जाना चाहिए। स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर डाले जाने चाहिए। स्कूल की समग्र क्वालिटी तथा सुरक्षा तैयारियों को सुधारने का एक अन्य तरीका ‘वाउचर प्रणाली’ या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) है। कई लैटिन अमेरिकी देशों में इसका उपयोग किया जा चुका है। इसके अंतर्गत सरकार गरीब अभिभावकों को स्कूल की फीस चुकाने के लिए कैश वाउचर देती है, जिसे वे किसी भी स्कूल में देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार स्कूलों को ग्रांट न देकर डीबीटी द्वारा भी उनकी क्वालिटी तथा सुरक्षा तैयारी को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रणाली से खराब स्कूलों को बंद होना पड़ता है। स्कूलों में हो रहे हादसों से देश के जनमानस में बेचैनी व असुरक्षा की भावना फैल रही है। ऐसे में, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और वित्तीय उपायों के साथ-साथ वैधानिक उपायों की भी जरूरत है। 2009-10 में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई ऐक्ट) लागू किया गया था और सभी निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें निर्धन-वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई थीं। इसी कानून में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है, जो हर स्कूली बच्चे को स्कूल में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे।

Date:13-09-17

अपने ही आंगन में पराए

अनीता वर्मा

रोहिंग्या मुसलिमों की दशा एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। रोहिंग्या लोग बरसों से म्यांमा की सेना के अत्याचारों के शिकार रहे हैं। म्यांमा सेना ने सैकड़ों रोहिंग्या मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया तो भारी संख्या में इस समुदाय के लोग म्यांमा छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश और थाईलैंड में पनाह मांगने को मजबूर हो रहे हैं। ये लोग शरणार्थी शिविरों में नारकीय जिंदगी जीने को विवश हैं। म्यांमा सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती है और समय-समय पर इनका दमन करती रहती है। आखिर रोहिंग्या मुस्लिम हैं कौन? ये मुख्य रूप से म्यांमा रखाइन प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो सदियों से वहां रहते आ रहे हैं। लेकिन वहां की सैन्य सरकार ने 1982 में अपनी नीतियों से इन्हें देशविहीन बना दिया। दरअसल, म्यांमा मे रोहिंग्या मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर रखा है। इसके फलस्वरूप ये वहां बुनियादी सुविधाओं, जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरी आदि से वंचित हैं।  रोहिंग्या मुस्लिमों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। भारतीय उपमहाद्वीप से बर्मा में इनका प्रवास सदियों पहले हुआ जब बौद्ध, इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ। बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल) का रखाइन प्रांत (पूर्व अराकान) से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। कम से कम पंद्रहवीं शताब्दी से अराकान में बंगाली बोलने वाले लोगों के बसने की जानकारी मिलती है, जब इस क्षेत्र में मराउक यू राज्य का शासन था। मराउक यू के राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो वह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट के निकट था, जहां उसने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों और बर्मा के अराकान क्षेत्र पर 1429 से 1785 ईस्वी तक शासन किया।सत्रहवीं शताब्दी में अराकान हमलावर दासों को ले आए। उनमें से एक उल्लेखनीय शाही दास अलेओल थे जो अराकान के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। दास बौद्ध शासकों के यहां विभिन्न कामों में कार्यरत रहे, जैसे वाणिज्य, कृषि, राजा की सेना आदि। लेकिन रोहिंग्या लोगों की समस्या तब बढ़ गई जब 1785 में बर्मा के अराकान को कोनबंग राजवंश ने जीत लिया। इसके बाद रखाइन से लगभग पैंतीस हजार रोहिंग्या अपने पड़ोसी चिटगांव क्षेत्र (ब्रिटिश बंगाल का हिस्सा) में भाग आए ताकि बर्मा की बमर जैसी प्रभावी जाति के उत्पीड़न से बचा जा सके। हजारों की संख्या में रखाइन में रह रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा मध्य बर्मा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से इन्हें निर्वासित कर दिया। चूंकि उस समय अंग्रेज अपने उपनिवेश का विस्तार कर रहे थे, उसी क्रम में 1824-1826 तक आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, जिसके परिणामस्वरूप बर्मा का अराकान क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया।

अंग्रेजों ने बंगाल के निवासियों को प्रोत्साहित किया कि वे लोग अराकान की उपजाऊ घाटी में बस जाएं। वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसीडेंसी का विस्तार अराकान तक था। उस समय बंगाल और अराकान के मध्य कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं थी और न ही इन क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने पर पाबंदी थी। इसलिए उन्नीसवीं के प्रारंभ में हजारों की संख्या में बंगाली चिटगांव क्षेत्र से अराकान (बर्मा) में काम के अवसरों की तलाश में बस गए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से बर्मा में अधिक पलायन हुआ, क्योंकि बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटिश सशस्त्र बल रोहिंग्या रंगरूटों और जापान समर्थक रखाइन के बीच सांप्रदायिक हिंसा में अराकान में नरसंहार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में रोहिंग्या का नाम रूइंगा दर्ज है।1948 में बर्मा के स्वतंत्र होने के बाद रोहिंग्या नेताओं को बर्मा सरकार और संसद में कई महत्त्वपूर्ण पद दिए गए। वैसे तो बर्मा एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1962 में जनरल ने विन के नेतृत्व में हुए तख्तापलट से बर्मा सैनिक शासन की गिरफ्त में आ गया। इसी के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के दुुर्दिन शुरू हो गए। सैन्य शासकों ने रोहिंग्या समुदाय को कुचलने के लिए नाटकीय ढंग से प्रावधानों में बदलाव किए। नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्राप्ति सभी नागरिकों के लिए आवश्यक थी, पर रोहिंग्या लोगों को केवल विदेशी पहचान पत्र दिए गए. ताकि इन लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा के अवसरों को सीमित किया जा सके। रही-सही कसर सैन्य शासकों ने 1982 में नया नागरिकता कानून बना कर पूरी कर दी।

म्यांमा की सैन्य सरकार ने 1982 के नागरिकता कानून के अंतर्गत रोहिंग्या को अपना नागरिक माना ही नहीं। फिर इनके सारे नागरिक अधिकार छीन लिये गए। इन लोगों के शिक्ष हासिल करने, यात्रा करने, अपने धर्म का अनुसरण करने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर लगातार पाबंदी लगाई गई है। इससे ये लोग बंधुआ मजदूरों की भांति जीवन जीने को विवश हैं। म्यांमा में लंबे समय तक सैन्य शासन (जुंटा) रहा है। 2015 में लोकतंत्र की बहाली की खातिर चुनाव हुए जिनमें आंग सान सू ची की पार्टी विजयी रही। सू ची को मानवाधिकारों के लिए 1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।प्रश्न उठता है कि वर्तमान में म्यांमा में एक लोकतांत्रिक सरकार है, फिर रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इसके पीछे तीन कारण नजर आते हैं। भले ही म्यांमा में 2015 में लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव कराने की इजाजत लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार ने दे दी थी, लेकिन सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए 2008 में सेना के जनरलों (हुक्मरानों) ने संविधान का जो मसविदा तैयार किया उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि म्यांमा के सभी सुरक्षा बल सेना के नियंत्रण में रहेंगे। अर्थात यदि म्यांमा में आंतरिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना को निर्णायक अधिकार लेने की शक्ति है, न कि पुलिस को। ऐसे में, रखाइन में इन दिनों उत्पन्न संकट का एक पहलू यह भी है कि म्यांमा की लोकतांत्रिक सरकार की हैसियत तो सेना के बाद ही आती है।मार्च 2016 में म्यांमा में लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई तो सू ची ने सेना के साथ सत्ता को साझा करने की बात कही थी, जिसका अर्थ यह था कि सुरक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों पर सेना का नियंत्रण होगा, अर्थात म्यांमा की सेना के जनरल गृह, सीमा और रक्षा मामलों से जुड़े मंत्रालयों की बागडोर संभालेंगे। इससे स्पष्ट है कि म्यांमा में सेना अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार बनी हुई है।जहां तक रखाइन की बात है, सेना ने 4 सितंबर को इसे सैन्य कार्रवाई क्षेत्र घोषित कर दिया है ताकि वह यहां बिना किसी दखल के अपनी मनमानी कर सके। म्यांमा एक बौद्ध-बहुल देश है जहां नब्बे फीसद बौद्ध आबादी है। ऐसे में यदि सू ची रोहिंग्या का समर्थन करती हैं तो उन्हें अपना जनाधार खिसकने का डर होगा। सू ची ने अप्रैल में सेना का समर्थन करते हुए कहा था कि रखाइन में किसी प्रकार की नस्ली हिंसा नहीं हो रही है।वर्तमान में विश्व के समक्ष प्रवासी समस्या भी एक गंभीर मुद्दा है। म्यांमा की लोकतांत्रिक सरकार को रोहिंग्या समस्या का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालना चाहिए। यह मानवीय तकाजा तो है ही, दुनिया की निगाह में अपनी साख बचाने के लिए भी यह जरूरी है।

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डेरा के बहाने कुछ सवाल

Date:15-09-17

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हाल ही में हुए डेरा सच्चा सौदा प्रकरण के बाद हमारी सरकार और समाज के सामने अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। आखिर क्या हैं ये डेरे ? क्या ये व्यक्ति की आध्यात्मिकता और शांति की खोज का ठिकाना हैं या फिर कुछ और? वर्तमान में इतनी बड़ी संख्या में लोग इनके लिए समर्पित क्यों हैं? अपने गुरू की धृष्टता प्रमाणित होने के बावजूद वे उसकी रक्षा में क्यों लगे हुए हैं? आज के आधुनिक डेरे हमारे समाज के मध्य वर्ग के स्वप्नों का दर्पण हैं, जो आधुनिकता के भोंडे रुप का प्रदर्शन करके आम जन को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ये सब धर्मों को समान समझने का दिखावा करते हैं। इस तरह अपने को एक धर्म निरपेक्ष प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं।दरअसल, वर्तमान में धर्म निरपेक्षता की विचारधारा बहुत शुष्क हो चली है। इसका लाभ उठाते हुए डेरा जैसे धार्मिक संस्थान सामान्य जन को आधुनिक तकनीकों का मायाजाल बिछाकर अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा दौर हमें 17वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की याद दिलाता है।इन सबसे एक बात स्पष्ट होती है कि प्रजातंत्र और आधुनिकीकरण समाज में समानता की स्थापना में विफल रहे हैं। समाज के पिछड़े एवं शोषित वर्ग को समाजवाद और माक्र्सवाद के शुष्क सिद्धांतों के अलावा भी जीवन में रस चाहिए होता है। उनके लिए डेरे की मिश्रित संस्कृति ही रस का आधार बन जाती है। यहाँ उन्हें समुदाय की भावना का एहसास होता है। इस प्रकार मिथ्या और आस्था का यह संगम चलता चला जाता है।

इस प्रकार के समूह वृहद् स्तर पर काम कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा बिहार आदि राज्यों में ये मजे से फल-फूल रहे हैं। क्या कभी हमारे प्रगतिशील विचारकों ने यह सोचने का कष्ट उठाया कि आखिर ये तथाकथित धर्मगुरू समाज से उपेक्षित विधवाओं और वेश्याओं के जीवन पर इतना विचार क्यों कर रहे हैं? ऐसे स्थानों पर उपेक्षित समूहों के लिए उत्तम व्यवस्था और सहानुभूति रखी जाती है। शायद बदले में इनका शोषण भी किया जाता है। लेकिन आप सेवा, सहानुभूति और शोषण के लिए अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं? इन आश्रमों के सामाजिक कार्यों की तुलना सरकार द्वारा किए गए कार्यों से करके देखने पर इन आश्रमों की उत्कृष्टता स्पष्ट हो जाती है। इसे नकारा नहीं जा सकता।धार्मिक या आध्यात्मिक समूहों और वोट की राजनीति का संबंध एक कड़वा सच है। इन गुरूओं के समर्थकों की बड़ी संख्या राजनेताओं के लिए वोट बैंक का काम करती है। यही कारण है कि ये इन्हें जमीन या अन्य सुविधाएं महैया कराते रहते हैं। इनके दुष्कर्मों के प्रति आँखें मूंदे बैठे रहते हैं।

आज चुनौती इस बात की है कि हम लोगों की आकांक्षाओं और आस्थाओं से कैसे निपटें? पश्चिम के उन लोगों को; जो पूर्व में भारत को धर्म गुरूओं का देश समझते हैं, कैसे ये बताएं कि हमारे यहाँ भी लालसा और दिखावे में जीने वाले धर्मगुरु हैं। अपने धर्मगुरूओं को सुधारक, सेवक, भक्त, धोखेबाज या बलात्कारी जैसा कौन सा दर्जा दें?

समाजविज्ञानी दृष्टि से देखने पर ऐसे सभी आश्रम हमारे लिए चिंता के विषय होने चाहिए। आखिर छोटे-मोटे कस्बों में पनपे ये आश्रम कैसे सम्पूर्ण विश्व में फैलते जाते हैं? कैसे ये इतने हथियार इकट्ठे कर लेते हैं? क्या कानून-व्यवस्था की नजर इन पर नहीं पड़ती है?

ऐसा लगता है कि गैर-सरकारी संगठनों का विचार पुराना पड़ चुका है। अब ये आश्रम ही सही मायने में छोटी-मोटी बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे समूह बन गए हैं, जिन्हें सरकार से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे हैं, जो समय पड़ने पर सरकार को भी चुनौती दे सकते हैं। ये समूह में भविष्य का ऐसा दर्पण दिखा रहे हैं, जिसे दिखाने में हमारा धर्म-निरपेक्ष संविधान असफल रहा है।अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, हम राम रहीम जैसे लोगों को कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर भूल जाएं। दूसरा, बाहर निकलकर यह देखने और समझने का प्रयत्न करें कि आधुनिकता और वैश्वीकरण के दबाव में आज हमारी संस्कृति किस ओर बढ़ती जा रही है।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित शिव विश्वनाथन के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic:-"प्रेम और ऊर्जा"

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Today's Daily audio Topic:-"भारत-जापान के बहाने IAS की तैयारी"

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15-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:15-09-17

Hit and miss

Modi’s personalised diplomacy is inclined to variable results

TOI Editorials

 One thing that stood out during Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s visit to Ahmedabad is the personal bonhomie between him and Prime Minister Narendra Modi. According to Indian officials, even by his standards Modi took an unprecedented interest in Abe’s visit. From personally greeting Abe at the airport to choosing the restaurant for the welcome dinner, this was Modi’s trademark personal diplomacy at its best. It helps that India and Japan today share great strategic convergence, growing economic interests and solid business-to-business connections.However, it’s also true that Modi’s personalised diplomacy hasn’t always worked. Recall that in 2014 a similar grand welcome was accorded to Chinese President Xi Jinping in Ahmedabad. Modi and Xi sitting together on a swing at the Sabarmati riverfront was the most memorable image from that visit. But that came to nought, with China blocking India at most international forums since as well as the Doklam standoff recently. In the same vein Modi’s impromptu visit to Pakistan in December 2015 to meet then Pakistani premier Nawaz Sharif, at considerable personal risk, was followed immediately by the Pathankot terror strike and then by Uri. It turns out that Sharif was the wrong person to conduct personal diplomacy with as he never had the authority to change bilateral ties with India – that power lies in Rawalpindi, and not in Islamabad or Lahore.Modi struck up a good rapport with President Barack Obama, rescuing India-US ties from the trough they had fallen into previously. And there are signs this may continue with current President Donald Trump. In conclusion, personalised diplomacy does make for good optics and generates goodwill. But for it to be truly effective, other things have to be right with the relationship. It can grease the wheels when the machine already has juice, so to speak.

Date:15-09-17

Don’t dither on judicial reforms

ET Editorials

It is welcome that four states and one Union territory — Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Kerala and Chandigarh — have reduced cases pending for over 10 years in the subordinate courts to near zero. Other states with greater pendency must follow suit. The National Judicial Data Grid shows there are 2.54 crore cases pending in subordinate courts. About 9% have been pending for more than 10 years and 46.3% for less than two years. Even if states improve lower courts, disputes could end up with the higher judiciary. Besides the backlog, the system is simply unable to keep pace with new cases being instituted in our increasingly complex and diverse economy. The judicial and legal fraternity must develop the expertise to draw up new kinds of contracts.

What kind of a contract is needed, and what are the safeguards to be built in if, for example, a bank that takes over the assets of a failed power generation company wants to outsource the management and running of the plant to a state-owned power utility? Or, consider the Smallest Saleable Patent-Practising Unit (SSPPU), a concept in intellectual property rights law, which calls for informed techno-economic determination by a judicial authority. Phone chip-making companies argue the entire phone should be deemed the SSPPU and, therefore, the royalty they are due should be linked to the value of the entire phone, while handset makers would dispute that and identify the SSPPU as a subset of components, of a smaller value. Are our lawyers and judges equipped to settle this dispute on rational grounds?The country ranks poorly on enforcement of contracts in the World Bank’s Doing Business report. We need judicial reforms: more judges, streamlining procedures using information technology, to reduce delays and cut costs.

Date:15-09-17

For a law to protect privacy and data

ET Editorials 

At Wednesday’s conclave on financial inclusion organised by the UN, finance minister Arun Jaitley was confident that the Aadhaar law would stand the test of confidentiality. At the same event, Niti Aayog vice-chairman Rajiv Kumar felt that the law would need to be strengthened, in the wake of the Supreme Court ruling privacy to be a fundamental right under the Constitution. Privacy and data protection are issues that go beyond Aadhaar.Regardless of whether the Aadhaar law takes care of privacy in relation to the biometrics gathered by the Unique Identification Authority of India, India needs a separate law on privacy and data protection, ideally on the lines of the European Union’s General Data Protection Regulation, adopted in 2016 and slated to come into force in May 2018. Recently, the Chinese law enforcement agencies nabbed 25 wanted criminals using facial recognition software applied to security camera images from a beer festival.

A Chinese airline has started using similar software in place of boarding passes. In India itself, a number of private enterprises ask employees to mark attendance by putting their thumbs to a fingerprint scanning machine. Phones now unlock themselves reading the user’s fingerprints or facial features. When people download and instal apps on their smartphones, they accept all sorts of conditions, including many that invade privacy. Social media open up a great deal of private data. The use of GPS to navigate leaves a trail of your movements. All this data is out there, without a law securing their integrity and protecting the data subject against harm. This must be remedied, without losing time. We have to go beyond Aadhaar.There must be specific protection for the individual against unjustified, and not merely unauthorised, snooping by government agencies. Any breach of privacy must be authorised by a court order and the agency responsible must be held to account by a committee of Parliament, and not merely the executive. We need a law to create data protection and a regulator who would be accountable for the job.

Date:15-09-17

दूर हों खामियां

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती-किसानी से जुड़ी अपनी सरकार की एक अहम योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना पर प्रतिक्रिया देकर अच्छा किया है। उन्होंने नीति आयोग से कहा है कि वह इसमें सुधार के तरीके सुझाए। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी और इसकी यह कहकर आलोचना की जा रही है कि इससे बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, न कि किसानों को। आरोप है कि इन कंपनियों को भारी सब्सिडी के अलावा प्रीमियम में भी बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है। दावों के रूप में किया गया भुगतान संग्रहीत प्रीमियम के एक चौथाई के आसपास ही है। अतीत में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दोनों ने इसकी खामियों की ओर इशारा किया था।जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की काफी गुंजाइश है। इस बात की भी संभावना है कि अगर संशोधनों के साथ इसका उचित क्रियान्वयन किया जाए तो यह किसानों को अहम सुरक्षा मुहैया करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इकलौती ऐसी योजना है जो खेती की तमाम समस्याओं से सुरक्षा दिलाती है। इसमें बुआई की दिक्कतों से लेकर फसल कटाई के बाद तक के नुकसान शामिल हैं।

Date:15-09-17

चीन को देखते हुए जापान से गहरे रिश्तों की अनिवार्यता

भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि जापान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक सुरक्षा और चौकसी का आधार भी प्रदान करेगा

संपादकीय

एशिया में चीन के उभार और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के कारण बनी अनिश्चितता को देखते हुए भारत-जापान का तेजी से नज़दीक आना एक अनिवार्यता है। यह निकटता न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि जापान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक सुरक्षा और चौकसी का आधार भी प्रदान करेगी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद से मुंबई तक जिस एक लाख करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करने आए हुए हैं वह भारत की यातायात व्यवस्था को जापान-चीन की दिशा में बदलने का सपना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भारत के राष्ट्रवाद से जोड़कर 2022 यानी आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से बढ़ते ट्रेन हादसों और बुलेट ट्रेन परियोजना पर आने वाले भारी खर्च को देखते हुए शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टियों ने इसे अमीरों और पूंजीपतियों के हित वाली योजना बताया है। लेकिन, मामला सिर्फ बुलेट ट्रेन का नहीं भारत और जापान की आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी का है। जब चीन वन बेल्ट वन रोड की परियोजना को तेजी से मूर्त रूप दे रहा हो और डोकलाम में लंबे तनाव के बाद लौटी शांति के स्थायी होने की कोई गारंटी न हो तब भारत को एशिया में अपना नया दोस्त ढूंढ़ना जरूरी था। चीन नेे अपने और अमेरिका के बीच अंतर को काफी कम कर दिया है और एशिया में जापान को पीछे करके पहले नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। आज अगर भारत और जापान का रक्षा बजट क्रमशः 56 और 46 अरब डॉलर है तो चीनी रक्षा बजट 216 अरब डॉलर का है। यह स्थिति चीन को ऐसी ताकत देती है कि वह कभी भारत को दबाता है तो कभी जापान को। साथ में अमेरिका से भी यह सौदेबाजी कर रहा है कि वह एशिया में हस्तक्षेप करके जो शक्ति संतुलन बनाता था उसे घटाए और चीन को एशिया का चौधरी बनकर अपने साथ वैश्विक सत्ता के शीर्ष पर स्थापित होने दे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी-आबे के बहाने भारत-जापान की यह मैत्री स्वागत योग्य है। अच्छा होता मोदी इस पूरे आयोजन को गुजरात तक सीमित रखने की बजाय अखिल भारतीय स्वरूप देते। तब कांग्रेस पार्टी को यह कहने का मौका न मिलता कि उनकी निगाह नवंबर दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव पर भी है।

Date:15-09-17

वंशवादी राजनीति के बुरे नतीजे

सुरेंद्र किशोर

कांग्रेस ने ही इस देश की राजनीति में वंशवाद की शुरुआत की और जब कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने भी उसे अपना लिया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ‘भारत तो ऐसे ही चलता है।’ जिसने इसे शुरू किया वही इसे समाप्त करने की पहल करे तो कांग्रेस भी बच सकती है और अन्य दल भी। कांग्रेस यदा-कदा यह कहती रही है कि जवाहर लाल नेहरू ने इस देश को वैज्ञानिक सोच दी और साथ ही अनेक आइआइटी एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थान भी दिए, पर वह यह नहीं बताती कि यदि सर्वाधिक समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के शासन काल में गरीबी बढ़ी, भ्रष्टाचार फैला और वंशवाद कायम हुआ तो उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? यह तो ‘मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू’ वाली ही बात हुई। आज देश के चारों शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं में से कोई भी परिवारवाद की उपज नहीं हैं। अधिकतर आम लोगों की सोच है कि देश बेहतर चलना चाहिए चाहे वंशवादी चलाएं या गैर वंशवादी, पर घटनाएं बताती हैं कि अपवादों को छोड़कर गैर वंशवादियों ने ही देश को बेहतर ढंग से चलाया है। आज शीर्ष पदों पर गैर-वंशवादी ही क्यों बैठे हैं? आखिर यह कैसे संभव हुआ? यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि मतदाताओं ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया जो अनेक बुराइयों और विफलताओं की प्रतीक बन चुकी थी। इनमें से एक-दो विफलताएं तो खुद राहुल गांधी ने भी स्वीकारी हैं, पर विफलताएं तो अनगिनत हैं।राहुल गांधी अपने वंशवाद को जायज ठहराने के लिए अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन और मुकेश अंबानी से लेकर अभिषेक बच्चन तक का उदाहरण दे रहे हैं। वह अपने वंशवाद का बचाव करना चाहते हैं, पर 1928 में तो न कोई अखिलेश थे और न ही कोई स्टालिन। तब कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी सर्वोच्च नेता थे। मोतीलाल ने महात्मा गांधी को लिखा, ‘वैसे तो सरदार बल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं, लेकिन आप जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष बना दीजिए।’ नेहरू मेमोरियल में मोतीलाल पेपर्स पढ़ने के बाद इतिहासकार रिजवान कादरी ने लिखा है, ‘मोतीलाल नेहरू युवा नेहरू को आगे बढ़ाना चाहते थे।’ आखिर किसी युवा की तलाश सिर्फ अपने ही घर से क्यों? उक्त चिट्ठी आने के बावजूद महात्मा गांधी जवाहर लाल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं थे। इस पर मोतीलाल नेहरू ने उन्हें दो पत्र और लिखे। उन्होंने अन्य हस्तियों के जरिये भी गांधी पर दबाव बनाया। गांधी भारी दबाव में आ गए और जवाहर लाल के हाथ कांग्रेस की कमान आ गई। इसी के साथ वंशवाद की नींव पड़ गई। यह वही वंशवाद है जिसे देश के अन्य दलों ने अपने स्वार्थवश बाद में अपनाया। ‘महाजनो येन गत: स पंथा:!’ नब्बे के दशक में लालू प्रसाद ने कहा था कि ‘मेरा परिवार बिहार का नेहरू परिवार है।’ उन्होंने इसे साबित करके भी दिखाया। वंश को आगे बढ़ाने में मोतीलाल जी को थोड़ी कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नहीं हुई। उन्होंने 1958 में इंदिरा गांधी को 24 सदस्यीय कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनवा दिया। इससे पहले भी जवाहर लाल फिरोज गांधी और अपने परिवार के अन्य अनेक सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा चुके थे।

जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेसी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने 31 जनवरी, 1959 को नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा,‘मेरी राय है कि इंदु को कांग्रेस प्रधान चुने जाने से रोको या फिर आप प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाओ।’ इसके जवाब में नेहरू ने त्यागी को 1 फरवरी, 1959 को लिखा, ‘मेरा ख्याल है कि कई कारणों से उसका इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुफीद होगा।’ आज राहुल गांधी अन्य दलों के वंशवाद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आखिर 1959 में किस दल के किस नेता ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद अपनी संतान के हवाले कर दिया था? अब देखिए कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र संजय को शासन का संविधानेत्तर केंद्र बनाते हुए आपातकाल में सरकार एक तरह से उन्हें ही सौंप दी थी। संजय के निधन के बाद इंदिरा जी ने राजीव गांधी को पार्टी सौंप दी। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के राजीव महासचिव बना दिए गए। सबको पता है कि सोनिया गांधी ने दस साल तक परदे के पीछे से राज चलाया। यह राज इस तरह चला कि बीते लोकसभा में कांग्रेस को केवल 44 सीटें ही मिल सकीं।राहुल गांधी ने बर्कले में वंशवाद का बचाव करते हुए यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। वंशवाद की तारीफ होती यदि वंशवादियों ने सत्ता में आकर सचमुच देश का भला किया होता। यदि भला हुआ होता तो 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ का नारा नहीं देना पड़ता। अमेरिकी शोधकर्ता पॉल आर ब्रास ने साठ के दशक में उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गहन शोध किया था। ब्रास के शोध का नतीजा था कि मंत्रियों ने जिलों में अपने गुटों को ताकत देने के लिए ऊपर से नीचे की ओर सरकारी भ्रष्टाचार को फैलाया। जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव ने लिखा है कि नेहरू ने भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की पुख्ता व्यवस्था इसलिए नहीं की, क्योंकि वह मानते थे कि इससे प्रशासन का हौसला पस्त होगा। नेहरू और इंदिरा गांधी के शासन काल में भ्रष्टाचार का क्या हाल था, इसका जवाब खुद राजीव गांधी ने अस्सी के दशक में दिया था। बतौर प्रधानमंत्री तब राजीव गांधीे ने कहा था कि हम दिल्ली से जो सौ पैसे भेजते हैं गांवों तक उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। क्या यह एक दिन में हुआ? कोई पूछे कि ऐसी नौबत किसकी वजह से आई? कभी मिस्टर क्लीन कहलाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सत्ता के दलालों के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर विडंबना यह रही कि बोफोर्स तोप सौदे के दलालों को बचाने के प्रयास में उन्होंने अपनी गद्दी गंवा दी। वंशवादी क्षेत्रीय दलों ने भी सत्ता में आकर हदें पार कीं। उन्होंने परिवारवाद को खूब बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार से भी गुरेज नहीं किया। हैरत नहीं कि इन दलों के अनेक नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे चल रहे हैं। इन दिनों देश की कमान गैर वंशवादी प्रधानमंत्री के हाथ में हैै और यह बात हर कोई मान रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है। दरअसल अधिकांश मामलों में वंशवाद और जातिवाद जुड़वा भाई हैं। वंशवादी नेता अपने जातीय वोट बैंक को लेकर निश्चिंत रहते हैं। वे यह भी समझने लगते हैं कि कोई भी अनर्थ करके बच सकते हैं। इस प्रचलन-प्रवृत्ति से देश का अधिक नुकसान हुआ है। यह ध्यान रहे कि जो वंशवादी नहीं हैं उन्हें सरकार में आने पर कुछ काम करके खुद को साबित करना पड़ता है।

Date:15-09-17

जन धन खातों का हिसाब

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे।

आम जनता और विशेषकर निर्धन तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले करीब 30 करोड़ बैंक खातों में से अब केवल 20 फीसद का ही जीरो बैलेंस खाते के दायरे में रह जाना इसलिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहले इनकी संख्या 77 फीसद थी। इसका मतलब है कि अब करोड़ों लोगों के बैैंक खातों में कुछ न कुछ राशि है या फिर उन्हें सब्सिडी मिलने लगी है। जब मोदी सरकार ने जीरो बैलेंस वाले जन धन खातों की शुरुआत की थी तो तमाम लोगों ने यह कहकर इस योजना का मजाक उड़ाया था कि आखिर बिना पैसे वाले बैैंक खाते खुलवाने से क्या हासिल होगा? यह संभव है कि सरकार के आलोचक अभी भी यह सवाल उठाएं कि आखिर जो खाते जीरे बैलेंस नहीं रह गए हैैं उनमें धनराशि कितनी होगी? इस सवाल के बावजूद यह साधारण बात नहीं कि तीन साल के अंदर करोड़ों लोग बैैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। जन धन खाते संख्या के लिहाज से एक रिकार्ड हैैं। हैरत नहीं कि इस योजना को वित्तीय समावेशन के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। पता नहीं पहले की सरकारों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि वित्तीय समावेशन का अभाव एक प्रकार से लोक कल्याण के लक्ष्य की अनदेखी है? जन धन योजना से करोड़ों लोग केवल बैैंक खातों से ही लैस नहीं हुए हैैं, बल्कि वे तमाम सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी के पात्र भी बन गए है। आम लोगों को बैैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक लक्ष्य उन्हें पेंशन एवं दुर्घटना बीमा संबंधी योजनाओं से भी जोड़ना था। बेहतर होगा कि पेंशन और दुर्घटना बीमा योजना के आंकड़े भी सामने लाए जाएं ताकि वस्तुस्थिति का पता चल सके और जो लोग अभी भी बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर हैैं उन्हें इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे। यह सुनिश्चित करने के बाद ही अंतिम छोर पर खड़े लोगों अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हर किसी के बैैंक खाते से लैस होने का एक परोक्ष लाभ यह है कि व्यक्ति बचत के लिए प्रोत्साहित होता है और अपने आर्थिक भविष्य की चिंता करता है। इसी तरह वह सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचता भी है। वित्तीय समावेशन की बुनियाद को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक ही है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलने का सिलसिला कायम रहे। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन में जो वृद्धि देखी गई थी उसे बरकरार रखने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। जब तक डिजिटल लेन-देन आम लोगों की आदत का हिस्सा नहीं बनता तब तक स्थाई बदलाव के प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता। यह ठीक है कि सरकार वित्तीय समावेशन की बुनियाद डिजिटल समावेशन में भी देख रही है, लेकिन उसका मकसद तब पूरा होगा जब डिजिटल तकनीक सबको सुलभ होगी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में बैैंकिंग व्यवस्था और सघन होगी।

Date:14-09-17

Equality for what?

We must incorporate the right to equality into our political vocabulary to arrest deepening inequality

Neera Chandhoke 

In 1820 the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in his magnificently crafted Philosophy of Right , had written with some despair of the moral squalor and of the ravages that poverty brings in its wake. The state of poverty, he argued, is not an aberration, it is a product of industrial society, of the overproduction and underconsumption which marks this social order. But it is precisely society that banishes its victims to the twilight zone of collective life. Here, removed from the advantages of solidarity that civil society offers, the poor are reduced to a heap of fragmented atoms, rabble, poebel . When the standard of living of a large mass of people falls below a certain subsistence level, he wrote, we see a loss of the sense of right and wrong, of honesty and of self-respect. “Against nature man can claim no right, but once society is established, poverty immediately takes the form of a wrong done to one class by another.”Hegel suggests that poverty is a social phenomenon. One, society is complicit in the creation and recreation of poverty. Destitution, that is, is the outcome of a skewed economy. Two, poverty breeds unfortunate consequences, such as suffering, which seriously demoralises human beings. Three, the existence of large numbers of the poor pose a direct threat to the social order, simply because the poor are (justly) resentful of their exclusion from the benefits of society.We should be seriously reflecting on Hegel’s criticism of a society that refuses to correct the wrongs it has heaped on its own people, in the light of the research findings of the economist Thomas Piketty and his colleague Lucas Chancel

Inequality in India

In a paper aptly titled ‘Indian income inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?’, they conclude that income inequality in India is at the highest level since 1922, when the country’s income tax law was conceived, and that the top 1% earners corner 22% of income. These research findings should send a powerful warning signal to power elites, leaders who prefer to concentrate on the politics of beef, brutal repression of dissent, and curtailment of basic human freedoms, even as the lives of thousands of Indians are mired in mind-numbing poverty.There is more to the proposition that some persons are poor beyond belief, and others are rich beyond belief in India. P is poor, we can say, when she does not possess access to the basic resources which enable q, or s, or m to consume nutritious food, avoid ill health, attend school, take up a job, and own a home, let alone go on holiday or possess a car. This implies that p is not just poor, she is unequal to q, s, or m, since the latter three, unlike p, have access to certain advantages that p does not. Poverty is the effect of inequality as well as the prime signifier of inequality. And inequality is demeaning.

Implications for society

Arguably, inequality is not only a matter of statistics. It is a shattering reflection on the kind of society we live in. Logically, if the economic ordering of society is responsible for ill-being, it is obliged to remedy the wrongs that it has visited upon the heads of the poor. This constitutes a basic code of justice. People who have been wronged are entitled to ask for justice. If justice is not delivered, inequalities are reinforced and compounded over time.Resultantly, people fated to occupy the lowliest rungs of the social ladder are not only denied access to basic material requirements that enable them to live a decent life, they are likely to be socially overlooked, politically irrelevant except in times of elections when their votes bring parties into power, disdained, and subjected to disrespect in and through the practices of everyday life. To be unequal is to be denied the opportunity to participate in social, economic, and cultural transactions from a plane of equality.Starkly put, the presence of massive inequality reflects sharply and pejoratively on the kind of social relations that we find in India. Because these social relationships are indisputably unequal, they cannot but be entrenched in massive discrimination and exploitation. Can we reflect on inequality without taking on exploitation and discrimination? And unless we confront these background inequalities directly, will not inequality continue to be produced and reproduced along with the production and reproduction of a lopsided social order, indeed as an integral part of this order?

Morality of mutual respect

Let us not understate the implications of inequality, it violates a basic democratic norm: the equal standing of citizens. Persons have equal standing because each human being has certain capacities in common with other human beings, for instance, the capacity to make her own history in concert with other human beings. Of course the histories that persons make might not be the histories they chose to make, but this is not the issue at hand. What is important is that each person realises this ability.The principle of equal standing generates at least two robust principles of democratic morality. For one, equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristic that they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, and this is the second postulate, persons should not be discriminated against on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, sexual preferences, disability, or class. These features of the human condition are morally irrelevant.

These two postulates of political morality yield the following implications. To treat persons equally because they possess equal standing is to treat them with respect. The idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons possess some special skill or talent, for example skilled cricketers, gifted musicians, or literary giants, but because persons are human beings, is by now part of common sense morality. If someone were to ask, ‘equality for what’, we can answer that equality assures equal standing and respect, and respect is an essential prerequisite for the making of human beings who can participate in the multiple transactions of society from a position of confidence and self-respect. If they cannot do so, the government is simply not taking the well-being of its citizens seriously.

There is urgent need, in the face of government inaction and insensitivity towards people trapped in inequality as a social relation to invoke the collective conscience of Indian citizens. If the right to equality is violated, citizens should be exercised or agitated about this violation. But for this to occur, for society to feel deeply about the right on offer, we have to incorporate the right to equality into political thinking, into our values, and into political vocabularies. The project requires the harnessing of creative imagination and courage on the one hand, and careful reasoning, persuasion, and dialogue on the other. The task also demands the investment of rather high degrees of energy and time. But this is essential because a political consensus on what constitutes, or should constitute the basic rules of society, is central to our collective lives. The political is not a given, it has to be constructed, as Karl Marx had told us long ago, through determined and sustained political intervention.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न –121

16 Sep 2017

प्रश्न –121 “भारत छोड़ो आंदोलन” सही मायने में एक जनान्दोलन था। सिद्ध कीजिए। (200 शब्द)

Question 121 – “Quit India Movement” was a Mass Movement in an actual sense. Prove it. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है। 

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16-09-2017 (Important News Clippings)

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Date:16-09-17

Welcome move on commercial coal mining

ET Editorials 

We welcome the opening up of domestic coal for commercial mining. This is one piece of reform that is entirely to this government’s credit. One can crib that it comes late in the day after fossil fuels have fallen firmly into disfavour. But, with some of the world’s largest reserves of coal, India needed to remove the self-inflicted constraint of an inefficient state monopoly to avoid coal imports. Unions are hostile to the move but should be made to see reason. It is necessary to draw up modern safety codes and a credible scheme for its enforcement, to get the unions on board.

Instead of captive mining of coal characterised by rigidities and diseconomies, commercial mining that seeks multiple customers would unlock economies of scale and would be very much in the national interest. Ten coal blocks across four states have been identified for commercial mining, although no timeline has been set for their auction. Note that following the Supreme Court’s order of September 2014 cancelling allocation of 214 captive coal mines, and the passage of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, some 45 coal blocks were auctioned off in three phases. But the mines allocated were all very much for captive use, and several of them are yet to be worked.Coal will remain India’s main source of commercial energy in the medium term. Hence the pressing need to put in place norms for safe and efficient mining, evacuation and beneficiation of coal, with least damage to the environment. In tandem, we need to boost thermal efficiency and mandate ultra-super critical and advanced ultra-super critical boiler technology. India must pursue clean coal technologies, including coal gasification and ‘quick starts’ in thermal plants, for better systemic integration with renewable energy.

Date:16-09-17

बेकार की दहशत और बुनियाद की ताकत

शेखर गुप्ता

होमियोपैथी अपेक्षाकृत आधुनिक चिकित्सा पद्घति है। इसकी खोज जर्मनी में सैमुअल हैनीमेन ने सन 1796 में की। किसी ने इसकी सराहना की तो किसी ने सवाल उठाया तो कुछ लोगों ने इसे खारिज किया। विकसित दुनिया में तो इसे छद्म विज्ञान कहकर इसका मखौल तक उड़ाया गया। भारत में यह आज भी मुख्य धारा की चिकित्सा शैली है। हर छोटे बड़े शहर में इसके चिकित्सक हैं और उनमें से ज्यादातर विश्वसनीय चिकित्सक डॉ. बनर्जी नाम के ही मिलेंगे। अपने गृह स्थान जर्मनी में यह पद्घति लगभग मृतप्राय है। भारत में यह फलफूल रही है और केंद्र सरकार इसे अच्छी खासी आर्थिक मदद भी देती है। आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्घ और होमियोपैथी) इसका उदाहरण है। हमारे देश में इसका मजाक उड़ाना खतरनाक है।  भारत में होमियोपैथी की लोकप्रियता की वजह भी जरूर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पद्घति बनी ही ऐसे लोगों के लिए है जो बीमारी की शंका भर होते ही मीठी सफेद गोलियां चूसना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला महीनों तक चलता है। आपको कोई असर नहीं नजर आता लेकिन धीरे-धीरे आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं। दूसरी बात इसका कोई नुकसान नहीं होता जबकि तगड़ी दवाई या शल्य चिकित्सा का प्रभाव तुरंत दिख सकता है। क्या हम होमियोपैथिक मनोदशा वाला देश बन चुके हैं। यह सोच अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। खासतौर पर प्रशासन और बुनियादी विकास के क्षेत्र में। आप किसी भी आकार की परियोजना का जिक्र कीजिए और लाखों लोग आकर बताने लगेंगे कि कयामत आ जाएगी। इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी तो वही सिलसिला चालू हो गया। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ताज महल की याद दिलाते हुए कहा कि कैसे उसके चलते भारत आर्थिक संकट, अकाल और भुखमरी का शिकार हो गया था। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन तो चलेगी लेकिन उसके अलावा क्या होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। ऐसी ही आलोचना कई और हलकों से आई। क्या भारत इसका बोझ उठा सकता है, क्या यह व्यवहार्य है, क्या इसे चलाना आर्थिक दृष्टिï से समझदारी भरा होगा? सबसे तगड़ी आलोचना कुछ इस रूप में सामने आई कि जब देश में 17,000 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं और ट्रेनें लगातार बेपटरी हो रही हैं तो क्या देश को बुलेट ट्रेन के लिए आगे बढऩा चाहिए? ये वही लोग हैं जो शिकायत करते रहे हैं कि सन 1971 के बाद देश में ट्रेनों की अधिकतम गति नहीं बढ़ी है।

Date:16-09-17

म्यांमार संकट से पार पाने की चुनौती

हर्ष वी पंत

रोहिंग्या मुसलमानों का मसला दिन प्रतिदिन पेचीदा होता जा रहा है। इस मसले की जद में भारत भी आ चुका है। रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों का मसला जब सुर्खियां नहीं बना था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यांमार दौरे ने यह दर्शाया था कि इस पड़ोसी देश को लेकर भारत को अपने रणनीतिक हितों और घरेलू आदर्शों के बीच संतुलन साधने की जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है? यह जद्दोजहद अभी भी करनी पड़ रही है और इसका पता इससे चलता है कि एक ओर नई दिल्ली यह स्पष्ट कर रही कि वह अवैध रूप से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेगी वहीं दूसरी ओर वह बांग्लादेश भागकर आए इन शरणार्थियों को राहत सामग्री भेज रही है। इसी के साथ म्यांमार सरकार की सीधी आलोचना से बच रही है। भारतीय प्रधानमंत्री का म्यांमार दौरा ऐसे समय हुआ था जब रोहिंग्या संकट से निपटने को लेकर म्यांमार सरकार और आंग सान सूकी की आलोचना हो रही थी। इस आलोचना के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। रोहिंग्या संकट का दायरा काफी बड़ा है और सूकी की साख भी दांव पर लगी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार म्यांमार के सैन्य बलों द्वारा चलाई जा रही दमनपूर्ण कार्रवाई के चलते लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं।भले ही सूकी किसी औपचारिक पद पर न हों पर एक तरह से म्यांमार की नेता वही हैं। मौजूदा हालात के लिए उन्होंने ‘आतंकियों’ को जिम्मेदार ठहराते हुए दखल देने से इन्कार कर दिया। रखाइन प्रांत में शुरू हुए इस संकट के बाद पहली बार उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपनी सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। हमसे डेढ़ साल में इस चुनौती का समाधान तलाशने की उम्मीद लगाना बेमानी होगा। रखाइन में कई दशकों से ही ऐसे हालात बने हुए हैं। इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर से जुड़ी हैं। देश में जो लोग मौजूद हैं वे भले ही हमारे नागरिक न हों, पर हमें उनकी देखभाल करने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने यह रेखांकित किया कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी को कानूनी संरक्षण मिले।

यह समझने की जरूरत है कि म्यांमार के सैन्य प्रतिष्ठान पर सूकी का कोई नियंत्रण नहीं है और उनके एवं सैन्य नेतृत्व के बीच अविश्वास की खाई अभी भी बनी हुई है। रोहिंग्या मुसलमानों से निपटने में सैन्य कार्रवाई की निंदा न करके उन्होंने सैन्य जनरलों को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया है। मोदी का म्यांमार दौरा बीते पांच वषों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरा म्यांमार दौरा था जिसमें दो तो उन्होंने ही किए हैं। जब इस मसले पर म्यांमार अलग-थलग पड़ता दिखा तो संयुक्त बयान के जरिये भारत ने उसके प्रति यह कहकर समर्थन व्यक्त किया, ‘रखाइन में हालिया आतंकी हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, जिनमें म्यांमार सुरक्षा बलों के कई जवानों को जान गंवानी पड़ी है। हम मानते हैं कि आतंक मानवाधिकारों का दमन करता है, लिहाजा आतंकियों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए।’म्यांमार अपने अशांत रखाइन प्रांत में जहां रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वहां बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक सहायता के रूप में भारत की मदद लेने पर सहमत है। अपने व्यापक भू-राजनीतिक और सुरक्षा हितों को देखते हुए भारत लगातार म्यांमार को साधने में जुटा है। अपने आसपास चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत इस देश में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं के दम पर अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। म्यांमार में चीनी प्रभाव की काट तलाशना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चीन हथियारों से लेकर अनाज तक सभी चीजें उसे बेच रहा है और अगर चीन म्यांमार में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाता है तो भारत के समक्ष हिंद महासागर में चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि म्यांमार मोदी सरकार की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के मूल में है और उसे लेकर तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का तानाबाना बुना जा रहा है।

इनमें भारत-म्यांमार-थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादन मल्टी मॉडल प्जेक्ट, ड-रीवर-पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट प्जेक्ट के अलावा बिम्सटेक (बहु-स्तरीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों की पहल) जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। पूवरेत्तर भारत में अलगाववादियों से निपटने के लिए भी भारत म्यांमार के सुरक्षा बलों के साथ कंधे के कंधा मिलाकर काम कर रहा है। म्यांमार के साथ भारत की 1,600 किलोमीटर सीमा लगती है और अपनी जमीन से नगा विद्हियों को खदेड़ने में म्यांमार का रवैया बेहद सहयोगात्मक रहा है। भारत म्यांमार को ऐसे लोकतंत्र के रूप में उभरते हुए देखना चाहेगा जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहे। यह इच्छा शायद देर से जाकर पूरी हो, लेकिन अतीत में म्यांमार के साथ भारत के रिश्ते यही बताते हैं कि उसे न छेड़ना ही भारत के हित में रहा है।नब्बे के दशक के मध्य तक भारत म्यांमार के सैनिक शासकों का कटु आलोचक हुआ करता था, पर तेजी से वृद्धि करते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ने की हसरत के साथ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को सिरे चढ़ाने के लिए भारत ने एक ओर जहां वहां के सैनिक शासकों को लेकर अपने तेवर नरम किए वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रही सू की का मुखर समर्थन भी बंद किया। जब भारत ने देखा कि उसके लिए बेहद अहम प्राकृतिक गैस का एक बड़ा स्नोत तो उसके बगल में है और वह लगातार चीनी शिकंजे में कसता जा रहा है तो उसने सैनिक शासकों के साथ दोस्ती गांठना शुरू कर दी। म्यांमार के मामले में भारत के सामने पश्चिमी देशों के रुख पर टिकना मुश्किल था। यहां उसके समक्ष विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका और अपने सामरिक हितों को लेकर दुविधा बनी हुई थी।भारत में म्यांमार के शरणार्थियों की बड़ी तादाद है जो 1998 में वहां हुई फौजी कार्रवाई के चलते यहां आए थे। भारतीय अभिजात्य वर्ग लंबे समय से सू की के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का समर्थक रहा है। 1993 में सू की को भारतीय नागरिक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हाल के वषों में म्यांमार को लेकर भारत के रणनीतिक हित और ज्यादा अहम हो गए हैं, क्योंकि व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्ं में चीन के साथ म्यांमार की गलबहियां कुछ ज्यादा बढ़ी हैं। म्यांमार पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का विध करके भारत ने म्यांमार के सत्ता प्रतिष्ठान का भी पुख्ता भरोसा हासिल किया है।125 वषों के बाद नवंबर 2015 में म्यांमार में पहली बार हुए खुले चुनाव में जब सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी ने बहुमत हासिल किया तो सू ने स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री का पद संभाला। इससे उन्हें म्यांमार के भविष्य को आकार देने के लिए सेना के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और यहीं भारत को अपना कौशल दिखाने की गुंजाइश मिली। रणनीतिक लाभ की यह स्थिति भारत ने बड़ी मेहनत से हासिल की है जिसे वह किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहेगा।

Date:15-09-17

हिसाब देना पड़ेगा अब

रीता सिंह

दो चुनाव के बीच देश के नेताओं की संपत्ति में 500 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोत्तरी से सर्वोच्च न्यायालय का चिंतित और असहज होकर सरकार को डांट-डपट लगाना उचित ही है। कारण कि वह ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के बजाए हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है और बार-बार ताकीद किए जाने के बावजूद उनका ब्योरा अदालत के समक्ष उपलब्ध नहीं करा रही है। अदालत ने सरकार के दोहरे मानदंड पर नाराजगी जताते हुए यह भी कहा है कि एक तरफ तो वह कह रही है कि चुनाव सुधार की समर्थक है, वहीं इस मसले पर ठोस कदम उठाने से बच रही है। सर्वोच्च अदालत ने यह सख्त टिप्पणी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आय का स्रेत खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका पर की है। उल्लेखनीय है कि एक एनजीओ लोकप्रहरी ने इस संबंध में सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि नामांकन के समय उम्मीदवार अपनी संपत्ति का ब्योरा तो देते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि उनकी आमदनी का स्रेत क्या है। किसी से छिपा नहीं है कि देश में ऐसे हजारों नेता हैं, जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। लेकिन उनकी संपत्ति का असल स्रेत क्या है, इसे बताने को तैयार नहीं हैं। ध्यान देना होगा कि इनमें से कई नेताओं पर अदालत में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है और वे अदालत का चक्कर काट रहे हैं और कई जेल भी जा चुके हैं। सर्वोच्च अदालत इस बात से हैरान है कि जब सरकार चुनाव सुधार के लिए फिक्रमंद है तो फिर वह ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई से क्यों बच रही है? सरकार के रवैये पर शीर्ष अदालत की यह सख्त टिप्पणी इसलिए भी वाजिब है कि इसी असामान्य कमाई के बूते राजनेता चुनाव में सीमा से अधिक धन खर्च कर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं।

जबकि चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं देता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य है और धारा 77 (3) के मुताबिक खर्च निर्धारित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सभा सदस्य अमरनाथ चावला की सदस्यता इस आधार पर समाप्त कर दी थी कि उन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया था। इस केस में अदालत ने यह भी व्यवस्था दी की अत्यधिक संसाधन की उपलब्धता किसी उम्मीदवार को दूसरों के मुकाबले अनुचित लाभ प्रदान करती है। चुनाव आयोग इस खेल से अपरिचित नहीं है। वह हर चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपये जब्त करता है। लेकिन हैरान करने वाला तय यह है कि नेता इस दिशा में ठोस कदम उठाने के बजाए यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। गौर करें तो चुनाव सुधार में अडं़गेबाजी की यह फितरत कोई नई नहीं है। 1975 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 में संशोधन कर यह व्यवस्था दी कि उम्मीदवारों के सहयोगियों और शुभचिंतकों के खर्च को उम्मीदवार के खर्च से अलग माना जाएगा। फिर सर्वोच्च अदालत ने 1994 में वाई के गडक बनाम बालासेह विखे पाटिल मामले में इस व्यवस्था को खत्म करने पर जोर दिया जो धनबल के इस्तेमाल को उचित ठहराती है। साथ ही उसने गंजन बापट मामले में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त एवं खर्च की गई राशि का सही हिसाब रखने व नियम बनाने का सलाह दिया। जानना यह भी जरूरी है कि 1996 में कॉमन लॉज मामले में सर्वोच्च अदालत ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 की व्याख्या कंपनी अधिनियम 1956 के आलोक में की। इस अधिनियम की धारा 293-अ के अंतर्गत इस पर कर में छूट है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो राजनीतिक दलों को सही खाता रखने को मजबूर करे।1998 में तत्कालीन गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता के नेतृत्ववाली संसदीय समिति ने राज्य पोषित कोष से चुनाव खर्च वहन करने की सिफारिश की थी। लेकिन सियासी जमात उस पर विमर्श को तैयार नहीं है। कुछ दल तो इस तरह के सुझाव को सिरे से खारिज कर उससे उत्पन होने वाली समस्याओं को प्रेत की भांति खड़ा कर रहे हैं। दरअसल, उनकी मंशा और नीयत में खोट है। वे नहीं चाहते हैं कि चुनाव में सुधार हो। यही वजह है कि वे अज्ञात स्रेतों का खुलासा करने से बच रहे हैं और बेनामी चंदे के स्रेत को बताने को तैयार नहीं हैं।

Date:15-09-17

Creating corridors of certainty

The effort to link tiger reserves needs many more stakeholders and political will

Neha Sinha

Ranthambore in Rajasthan is arguably India’s most well-known tiger reserve, aglow with bold tigers posing for the camera. It has a fierce conservation ethic, a success story with few parallels. It is estimated that there are over 60 tigers in this relatively small tiger reserve. But what about the future? A genetic study suggests that Ranthambore’s tigers suffer from low genetic diversity and isolation.While the reserve itself is doing well in terms of tiger numbers, it is cut off from other forests. This is a microcosm for many other tiger reserves in India. Several are admirably run with healthy tiger numbers, but simultaneously they are also witness to fast-paced disturbance in the landscape around them. While numbers of tigers are stable inside reserves, connectivity between them is getting cut off.

Based on a study of samples from tiger post-mortems and collection from live tigers, a new study, which had inputs from laboratories at the Wildlife Institute of India, the Centre for Cellular and Molecular Biology, Kerala Veterinary and Animal Sciences University, and Aaranyak has found that India has three distinct and genetically connected tiger populations. These are in: south India; central India, the Terai and north-east India; and in Ranthambore. The Ranthambore population has the least genetic diversity and may suffer from isolation. There are two issues here: populations require genetic flow to remain robust; securing healthy tiger numbers are not enough for tiger health. Second, we are in an age of active management. When tigers go extinct in an area, they are flown in or carried in from other areas — as was done in the case of Panna (Madhya Pradesh) and Sariska (Rajasthan). It appears, prima facie, that the problem is solved. But are these management devices a suitable proxy for genetic flow through actual habitat corridors?

Wild, but stranded

India has more than 60% of the global wild tiger population. Thus, the question is not just of today but also of tomorrow.Several studies suggest that tigers do well in remote and dense forest. But tigers also need new forest to colonise, dispersing from their natal areas as they reach adulthood. Natural history has viewed the tiger to be the epitome of the ‘wild’ animal — doing well in areas with less human disturbance, taking down large prey, keeping a distance from people, and being fiercely territorial of space. Modern surveillance proves this theory demonstrating that tigers will traverse long, difficult distances to establish territories. As examples, we have had tigers moving from Ranthambhore to Bharatpur (Rajasthan), from Pilibhit to Lucknow (both Uttar Pradesh), and from Pench (Madhya Pradesh) to Umred (Maharashtra).

Genetically isolated or stranded populations can suffer from genetic depression, and subsequently, mutations and ailments. This has already happened to species which have had stranded populations such as the Florida panther and possibly the Great Indian Bustard. While the tiger is undoubtedly the epitome of wildness, its wildness is not restricted to being a fierce obligate carnivore which hunts to survive, dying when weakened. Wildness and wildlife conservation also include preserving ecological processes which hold their own evolutionary potential. A robust forest or habitat corridor between tiger reserves is an important means of maintaining these ecological processes and may hold the key to the survival and adaptation of the species.

Yet today there is a hard disregard for conservation outside protected areas. Even the cores of reserves are on the chopping block. Is this because there is contentment that tiger numbers are stable overall? In Madhya Pradesh, the Ken-Betwa river interlinking project will submerge a large part of the Panna tiger reserve and landscape. A new proposed irrigation project will submerge more than three lakh trees in the Palamau tiger reserve (Jharkhand). New highway proposals which will make wider cuts through Sariska, Kaziranga (Assam) and between the Kanha and Pench reserves are being considered or implemented. Clearly, a wildlife corridor or habitat is a bad word in the lexicon of planning and development.

Not just numbers

The tiger story is built around a narrative of numbers. Undoubtedly, numbers are important. They indicate a continuous protection effort and that the habitat is doing well. But numbers are the beginning of the tiger story, and not the end.The fact that the forest department carries out conservation but does not own land outside of the forest is an important factor. Thus an effort to link reserves would need many more stakeholders and political will. This is not easily done, but needs to be attempted as a conservation priority. Rajasthan recently created the Mukundra tiger reserve for Ranthambore’s ‘spillover’ tigers. Apart from moving tigers with human intervention, the corridor between the two reserves should be strengthened too. Other States need to start restoring corridors or stepping stones between forests.With mounting human pressure, to ask for more acres of protected forests may be utopian. But conserving workable corridors is doable — and as science shows us, also necessary.

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Yojana: Land Acquisition,Rehabilitation and Resettlement (16-09-2017)

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Kurukshetra: Skill India- Challenges,Achievements And The Way Forward (16-09-2017)

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योजना: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनस्थार्पन (16-09-2017)

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