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Date:19-04-18

Vital platform  

It’s time to give the Commonwealth a decisive strategic edge

Prime Minister Narendra Modi’s visit to the UK for the Commonwealth Heads of Government Meeting opens up a new strategic opportunity for India. There are two main reasons for this. First, the 53-nation Commonwealth is being looked at in a new light following Brexit. True, the Commonwealth doesn’t make for an automatic replacement for the European Union. Nonetheless, the grouping could be reoriented to serve as a vital economic and innovation platform representing 2.3 billion people across all continents. This would require shedding the grouping’s colonial associations and reimagining the Commonwealth as a body that actively tackles contemporary issues from trade to climate change.

It is within this new frame that India can play a big role in the Commonwealth. New Delhi must discard its traditional defensive mindset towards the grouping and actively contribute towards transforming the Commonwealth into a vital pillar of a new multipolar global order. Secondly, one advantage of the grouping is that it doesn’t include China. At a time when the Chinese have decided to remake the international architecture through new China-dominated forums and big-ticket transnational infrastructure projects, several countries are looking for ways to balance Beijing’s assertive rise. The Commonwealth could present a viable alternative to the Chinese model of economic cooperation riddled with debt traps for other countries, by championing an equitable development model that works.

This is where India and countries like UK, Australia and Canada must put their heads together to boost trade and investment linkages between Commonwealth member nations. This is also why the Commonwealth must now shun its prescriptive approach on human rights and democracy – this has little traction today and can even push some Commonwealth members closer to China. The Commonwealth has to stop being a pretentious moral club and start seeing itself as a serious strategic force.

In that sense, the Commonwealth heritage is just a platform to bring member countries together. Commonalities in language and certain administrative structures ought to serve as a starting point to evolve greater consensus on trade, security and global governance. And India, poised to overtake Britain in terms of GDP, should be at the heart of these conversations. With the UK looking for other outlets following Brexit, British and Indian economic and strategic interests can come together here. India should help elevate the Commonwealth to this higher status.

Date:19-04-18     

Syncing the polls?

Simultaneous elections will be difficult to implement and are a non-starter

BJP’s idea of simultaneous elections – synchronising Lok Sabha and state assembly elections to run together – got a boost with the Law Commission putting out a working paper on the subject. It is argued that simultaneous elections will curb state expenditure, the stalling of governance that happens after the model code of conduct, and less time spent campaigning is more conducive for governance. But practical difficulties in the context of India’s federal and diverse political structure make the problems of implementation almost insurmountable.

The proposal would involve amending the Constitution, the Representation of the People Act, rules of procedure of the Lok Sabha and state assemblies. This feat of timing and concordance between Centre and state governments is hardly likely to be achieved. The Law Commission proposes that if a state government loses the confidence of the House the governor, using his discretion, would invite someone else to prove their majority on the floor of the House. If that fails, the state would be run by the Union government through President’s rule. But what if it is the Centre that cannot hold, as has happened eight times in the past 15 Lok Sabhas? Moreover the spectre of a string of states running on President’s rule is not a very palatable one for democracy. Additionally how does one align Jammu and Kashmir, which has a six year electoral cycle, to simultaneous elections every five years?

The Rs 3,426 crore spent by the government on the 2014 Lok Sabha election worked out to Rs 41 per voter, which hardly amounts to profligacy. Marginal savings in expenses that might materialise out of holding simultaneous elections do not justify the multiple problems – including logistical ones of holding elections on such an enormous scale – that will be encountered along the way, nor the democratic deficits incurred.

    Date:19-04-18

India has key to Commonwealth

Delhi and London can leverage this forum to unleash an agenda of trade and prosperity

Jitesh Gadhia and Tom Tugendhat

History has a curious habit of repeating itself. In 1949, Prime Minister Jawaharlal Nehru arrived in Britain for the fourth Commonwealth Heads of Government Meeting, hosted by his British counterpart Clement Attlee. Nehru was a known sceptic of the Commonwealth, keen to shed the last vestiges of imperial rule. Severing all colonial ties would also allow him to pursue a distinctive foreign policy of non-alignment and build relations with countries like Russia and China.
Jitesh Gadhia and Tom Tugendhat

History has a curious habit of repeating itself. In 1949, Prime Minister Jawaharlal Nehru arrived in Britain for the fourth Commonwealth Heads of Government Meeting, hosted by his British counterpart Clement Attlee. Nehru was a known sceptic of the Commonwealth, keen to shed the last vestiges of imperial rule. Severing all colonial ties would also allow him to pursue a distinctive foreign policy of non-alignment and build relations with countries like Russia and China.
As India made plans to become a republic, events came to a head. Following an intense campaign led by Louis Mountbatten, Nehru opened the door to some form of ongoing association. He had also started to re-evaluate the political and economic advantages for India of being conciliatory in its formative years of freedom. Mahatma’s Gandhi’s philosophy of ‘forget and forgive’ is likely to have played on Nehru’s mind.

So statesmanship and draftsmanship came together in the text of the London Declaration, which “affirmed India’s desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the King as the symbol of the free association of its independent member nations and as such the Head of the Commonwealth.” George VI is reported to have quipped: “Mr Nehru you have reduced me to an ‘as such’”. And so the modern Commonwealth was born.

Each successive country to gain independence from Britain, or become a republic, could comfortably follow India’s lead and remain in the club. Now, almost seven decades later, as leaders of the much enlarged Commonwealth family of 53 nations gather in London for their twenty-fifth meeting, all eyes are once again on the Indian prime minister.

Neither Narendra Modi, nor his predecessor Manmohan Singh, have attended the last three summits in Malta, Colombo or Perth. And like Nehru, Modi has struggled with the relevance of the Commonwealth looking instead to US, Japan, Asean, and increasingly Israel, as his innermost circle of allies.

This matters to the group. Without India’s active engagement, the Commonwealth would be a shadow of its potential. It is by far the biggest member, representing more than half of its 2.4 billion combined population and, alongside Britain, the biggest economy. India personifies the youth, growth, scale and diversity which defines the modern Commonwealth – and brings the added legitimacy of being the world’s largest democracy.

So with the Commonwealth at another inflection point, Indians are asking the fundamental question: what is the Commonwealth for? This is a point which the British House of Commons Foreign Affairs Committee has also made in its latest report calling for: “clear aims for what the UK wants to achieve… with a credible strategy, specific objectives and metrics for success” as it prepares for a two year term as Chair-in-Office.

It is clear that the Commonwealth cannot be a fully fledged political block given the widely diverging interests between 53 nations and longstanding bilateral issues amongst members – the Kashmir dispute being one obvious example. But the UK could, for example, build a caucus in the UN bridging its role as the sole Commonwealth member of the Security Council with the General Assembly.

Economic collaboration is the only significant alternative. A greater focus on prosperity – one of the four key themes of the London summit – would certainly suit the British agenda as it prepares to leave EU. The Commonwealth’s combined GDP is over $10 trillion and includes some of the fastest growing countries and regions in the world. Intra-Commonwealth trade and investment is projected to surpass $1.5 trillion by 2020. It is also a conduit for the fast growing corridor of south-south activity which now represents over a quarter of world trade.

An effort has been made to quantify the Commonwealth advantage which comes from sharing a common language and having similar legal and regulatory systems, institutions, and standards. The findings show that Commonwealth members tend to trade 20% more, save around 19% in costs and generate 10% more foreign direct investment. So the Commonwealth enjoys a higher return from expanding trade and investment flows but, equally, has the most to lose from rising protectionism.

So the prosperity agenda is plausible but it cannot stand alone. Britain must show the other 52 members that its renewed focus on the Commonwealth is not just an opportunistic antidote to Brexit but a real change of heart from the British government.

A greater focus on trade and investment should certainly be welcomed by Modi as he enters a critical pre-election year. Delivering tangible results from his economic reforms will be a top priority, particularly if it can secure jobs for young Indians. Aspirational India is increasingly becoming impatient India.

There is also a wider geopolitical prize. There are few international fora where India doesn’t face head on competition from other emerging superpowers. This might be relevant, especially in Africa, with 19 members of the Commonwealth, and where India could bring some counterbalance to the region. More broadly, the global rules-based order is in desperate need of new champions, particularly those like India.

India could take a lead on trade and investment and shift the centre of gravity of the Commonwealth away from London. As for future leadership, Indians understand families and the need for a “family arrangement” and ‘as such’ might graciously repeat Nehru’s words of almost 70 years ago and accept Prince Charles as the next Head of the Commonwealth.

Jitesh Gadhia is a member of UK-India CEO Forum. Tom Tugendhat is Chair of the House of Commons Foreign Affairs Committee

   Date:19-04-18

सूचना कानून का दायरा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को सूचना का  अधिकार आरटीआई कानून के दायरे में लाने की विधि  आयोग की सिफारिश महत्वपूर्ण अवश्य है , लेकिन वह तभी किसी काम कि साबित होगी , जब सरकार उसे मानने के लिए तैयार होगी ! चूंकि विधि आयोग की सिफारिशो  बाध्यकारी नहीं होती , इसलिए कहना कठिन है कि सरकार विधि आयोग की रपट को लेकर किस नतीजे पर पहुँचती है , लेकिन यह किसी से छिपा नहीे है संप्रग सरकार के समय भी खेल विधेयक के जरिये बीसीसीआई को जवाबदेह बनाने की पहल परवान नहीं चढ़ी थी !  बीसीसीआई आरटीआइ के दायरे में आने से इस आधार पर बचती है कि वह एक निजी संस्था है ! यह एक कमजोर  तर्क है , क्योंकि एक तो बीसीसीआई के तहत क्रिकेटर देश का  प्रतिनिधित्व  करते है और दूारे, उसे टैक्स में रियायत के अतिरिक्त परोक्ष तौर पर सरकारी सुविधाएं भी मिलती है ! कोई भी खेल संस्था केवल इस आधार पर खूद को निजी नहीं बता सकती कि उसे सरकार से कोई सीधा  अनुदान नहीं मिलता ! इस मामले में विधि आयोग का यह निर्श्कश  तो सही है कि अन्य खेल संगठनो की तरह बीसीसीआई भी है और उसे भी इन संगठनो की तरह आरटीआई के दायरे में आना चाहिए , लेकिन इस कानून के दायरे में आाने का मतलब देश की इस सबसे धनी खेल संस्था का सरकारीकरण  नहीं होना चाहिए । इस  मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्य खेल संगठन भले ही स्वायत्त संगठन कहे जाते है , लेकिन वे सरकारी दखल में मुक्त नहीं है ।  आम धारणा है कि देश में इसी कारण खेल और खिलाड़ियों का सही तरह विकास नहीं हो पाया है । न तो इस धारणा का निराधार  कहा जा सकता है और न ही इस तथ्य की उपेक्षा की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तमाम प्रयासो के बाद भी बीसीसीआई के काम काज को सुधारा नहीं सकीं है । ध्यान रहे कि यह सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था कि विधि आयोग इसका आकलन करे कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में  लाया जा सकता है या नहीं?

निःसंदेह विधि आयोग ने अपना काम कर दिया , किंतु यदि सरकार उसकी सिफारिश पर अमल हेतु आगे बढ़ती है तो उसे सुनिश्चत करना होगा कि बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही तो आए , लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो । खुद बीसीसीआई के हित में यहीं है कि वह अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाए । वह स्वयं को एनजीओ यानी गैर-सरकारी संगठन बताकर बहुत दिनो तक अपना बचाव नहीं कर सकती । उसे इसका  अभास होना चाहिए  कि यह उसकी अपनी गलतियों व कमजोरीयों  का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को उसके काम में दखल देना पड़ा । फिलहाल यह कहना  कठिन है कि विधि आयोग की सिफारिश का क्या होगा, लेकिन आम जनता को इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि सियासी दल आरटीआई के दायरे में आने को  तैयार क्यों नहीं है आखिर उनका काम पारदर्शी क्यों नहीं होना चाहिए ? इस सिलसिले में यह भी ध्यान रहे की खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के दायरे में आने से इंकार किआ था।

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 Date:18-04-18

पूरी पीढ़ी को गिरफ्त में ले रही है डिजिटल लत

संचिता शर्मा( हेल्थ एडीटर, हिन्दुस्तान टाइम्स)

स्मार्टफोन के इस्तेमाल में अति ऐसा नशा जैसा है, जो मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन का कारण बनता है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे अफीमयुक्त दर्दनिवारक आपकी आदत बदल डालते हैं। शोध पत्रिका न्यूरो रेगूलेशन में प्रकाशित नया शोध यह भी बताता है कि सोशल मीडिया तकनीक से चिपके रहना नशे की तरह ही व्यवहार में तमाम बदलावों का जरिया बनता है। यह इंसान को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने के साथ ही उदास और चिंतित बना देता है।
लत के मामले में डिजिटल टेक्नीक दरअसल कुछ-कुछ सिगरेट की लत जैसी ही है। पिंग, सूचनाएं भेजना, वाइब्रेशन और अलर्ट के अन्य माध्यम हमारी जैविक प्रतिक्रियाओं को खतरनाक हद तक प्रभावित करते हैं। अकेलापन आंशिक रूप से ही सही, उन हालात का नतीजा है, जहां आमने-सामने के सीधे संवाद को संचार की नई भाषा से बदल दिया गया है और जिसने शरीर की भाषा के साथ अन्य भौतिक संकेतों को संप्रेषणीयता को समाप्त कर दिया। शोध की यह बात खासतौर से गौरतलब है कि संचार की नई भाषा या तकनीक में उलझा इंसान हमेशा मल्टीटास्किंग पर रहता है, यानी एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय होता है, जिसके कारण उसके दिमाग को आराम करने या फिर रिफ्रेश होने का वक्त ही नहीं मिलता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज के मसौदे के 11वें संशोधन (आईसीडी-11) में ‘गेमिंग डिसआर्डर’ को भी शामिल किया है, जिसे चिकित्सक, शोधार्थी और महामारी विज्ञानियों के लिए वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों के परीक्षण और निदान का एक मानक औजार माना जाता है। यह शोध इस साल के अंत तक प्रकाशित होगा। यह गेमिंग एडिक्शन को गेमिंग व्यवहार (डिजिटल गेमिंग या वीडियो गेमिंग) के तौर पर परिभाषित करता है, जिसका सीधा मतलब है गेमिंग को ऐसी प्राथमिकता देना, जो तमाम नकारात्मक नतीजों के बावजूद दैनिक कार्य-व्यवहार पर हावी है। आईसीडी-11 के अनुसार, गेमिंग डिसऑर्डर की पहचान और इलाज संभव है और इसका मकसद ही सरकारों और चिकित्सा तंत्र का ध्यान इस खतरे की ओर ले जाना है, ताकि रोकथाम और उपचार के रास्ते तलाशने में आसानी हो।
भारत में गेमिंग की लत का पहला आधिकारिक मामला 2016 में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों की नजर में आया, जब दो भाइयों को ऐसी शिकायतों के बाद मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया। 22 और 19 साल के ये युवा जब तक अभिभावकों की नजर में आते, काफी देर हो चुकी थी। हालत यह थी कि बिना नहाए-खाए ये दिन-दिन भर इसी में डूबे रहते और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पढ़ाई-लिखाई और घर-बाहर, सबसे कटे हुए थे।
दरअसल ये खेल बनाए ही ऐसे गए हैं कि लोग खेलना छोड़ ही न पाएं। नशे की लत जैसे ये गेम चुनौती पूर्ण और सम्मोहक तो होते ही हैं, बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी जीत दिलाकर प्रेरित करते रहते हैं। रेवार्ड नाम का यह रसायन दिमाग में लगातार आनंद का भाव जिंदा रखते हुए और खेलने के लिए प्रेरित करता रहता है। खिलाड़ियों को लगातार और ज्यादा अच्छे स्कोर या लक्ष्य को लिए इस तरह प्रेरित करता है कि उन्हें और कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हें उस आभासी दुनिया में पहुंचा देता है, जहां वे खोजने-नष्ट करने, सेनाओं को हराने-राक्षसों को मारने के सुख में डूबे खुद को सृष्टि का नियंता समझने लगते हैं। वे कब सच्चाई से कोसों दूर निकल गए, जान ही नहीं पाते। वे आभासी दुनिया में ऐसे फंसते हैं, जहां से निकलना मुश्किल होता है।
इस लत से बचा जा सकता हैं। आप सिर्फ अलर्ट, पुश नोटिफिकेशंस या ऐसे तमाम विकल्पों को बंद करके रखें, ताकि आप ऑफलाइन गतिविधियों, संबंधों और वार्तालापों पर ध्यान दे सकें। थोड़ा अतिवादी भले लगे, एक और तरीका सोशल मीडिया अकाउंट्स से बाहर निकल आने के साथ ही टे्स्टिटंग, कॉलिंग, चैटिंग को सीमित करना भी है, क्योंकि अब हम यह जांच चुके हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट का कैसा-कैसा दोहन किया जा रहा है।

 Date:18-04-18

Missing in Supreme Court A spirit of collegiality

The way in which the apex court has been run in the past few months is not just a matter of debate, but of acute public disquiet.

Fali S. Nariman

From January 2017 onwards, landmark judgments have been handed down by different benches of the Supreme Court of India (benches of five, seven and nine judges). The same period also witnessed hitherto unprecedented events — a sentence of imprisonment imposed by a bench of seven judges of the Supreme Court on a sitting judge of a high court for committing contempt of the Supreme Court; and the public expression of protest by four of the seniormost judges of the Supreme Court against the administrative actions of India’s Chief Justice. Together, these events and occurrences recall the opening lines of a literary masterpiece (A Tale of Two Cities by Charles Dickens): “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness… It was the spring of hope, it was the winter of despair.”

Jeremy Bentham was the 18th century reformer of law and politics. He was a staunch proponent of “enacted law”, and an avowed enemy of “judge-made-law”. He, disparagingly, characterised his country’s highest court as “Judge & Co”. In his book on judges (1992), David Pannick QC writes that: “The way in which ‘Judge & Co’ is run is a matter of interest and will increasingly become a matter of public debate.”

In India, the way in which the Supreme Court has been run these past few months has become not just a matter of interest or debate — it has become a matter of acute public controversy, causing much disquiet and concern.

Justice Michael Kirby, who has visited India on innumerable occasions, had said, when sitting as judge of the High Court of Australia, that country’s highest court, that dissension amongst judges in the highest court of any country is by no means an unusual phenomenon. And that “whenever we think that the tensions and stresses in the High Court of Australia reach unendurable proportions we would do well to read the histories of the United States Supreme Court where animosities have so frequently poisoned personal relationships and have not always been cloaked with the genteel observance of form which has usually marked at least the external face of our country’s highest court”.

In a 1995 publication, conflicts inside the Supreme Court of the United States have been described in stark, graphic terms: “Filled with wonderful vignettes and telling anecdotes, battles illuminate the court’s legendary and little-known clashes from John Marshall to Ruth Ginsberg and help us understand why they fight, how they fight, and why their fights matter. In the process, it reveals a long tradition of strategic flattery, cajolery, name-calling, threats, subterfuge, and sermonising — all in an effort to win over or run over fellow justices!!”

In conflicts within the Supreme Court of the United States, “combat supersedes collegiality” (thus described in Philip Cooper’s book, 1995, “as an inescapable fact of life in the Marble Temple”).

We in India have overlooked the importance of a spirit of collegiality amongst judges — a fact stressed in a 2004 reported decision of India’s Supreme Court. Writing the judgment of the court, Justice R C Lahoti (later Chief Justice of India from June 1, 2004, to October 31, 2005) quotes Harry Edwards, then chief justice of one of the United States Courts of Appeal “that an aspect of judicial practice that has seemed increasingly important over the years has been the practice of collegiality: and I mean an attitude among judges that says, we may disagree on some substantive issues, but we all have a common interest and goal in getting things right…”

“We are, in a word, one another’s colleagues. An attitude of collegiality means, in practice, that we respect one another’s views, listen to one another, and, where possible, aim to identity areas of agreement… Collegiality does mean, however, that, even when I disagree with another judge, I recognise that we are part of a common endeavour, and that each of us is, almost always, acting in good faith according to his or her own view”.

In the United States when its Supreme Court is in session, the 10 a.m. entrance of the justices into the courtroom is announced by the marshal with the following traditional chant: “The Honourable, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oyez! Oyez! Oyez! All persons having business before the Honourable, the Supreme Court of the United States, are admonished to draw near and give their attention, for the Court is now sitting. God save the United States and this Honourable Court!”

I suggest that, in desperate times like these, when the spirit of collegiality has been thrown to the winds, it would not be inappropriate for us to adapt that last sentence in the above quoted traditional chant as the fervent prayer of India’s citizens: God save the republic of India and the honourable Supreme Court.

The writer is a constitutional jurist and senior advocate in the Supreme Court.

 Date:18-04-18

Non-alignment redux

What non-alignment means to India depends on the prism through which it is viewed

Martand jha (Junior Research Fellow at the School of International Studies, JNU)

As the 18th mid-term ministerial meeting of the Non-Aligned Movement (NAM) concluded in early April in Azerbaijan, the question of India’s non-alignment status resurfaced, even if the country’s official position on the matter has arguably remained unchanged over the years. Indeed, as a founding member of NAM, India has remained committed to the purposes and principles of the movement.

The NAM question initially arose in response to the erstwhile bipolarity of political power during the Cold War years, with most nations aligning themselves to either the U.S. or the Soviet Union. The end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union spurred the question of what the essence of NAM was, and with respect to whom the NAM countries remained non-aligned. The ‘Ten principles of Bandung’, which were proclaimed in the Asian-African Conference in 1955, outlined the principles of NAM. Being the largest member-state of NAM, India has been one of the leaders of the movement since the time of Jawaharlal Nehru, one of the founding fathers of this movement.

Against the backdrop of this history, it would be a mistake to see NAM merely as a rejection of Cold War bloc politics. Non-alignment stood — and presumably still stands — for policy autonomy for the erstwhile newly independent countries. These countries bandied together because of their shared traditions and history, which included anti-colonialism, anti-imperialism and anti-racism. The idea behind non-alignment thus conceived was to promote peace and security in a global arena where superpowers were constantly posturing to achieve their hegemonic ambitions. In that context, NAM helped preserve the sovereignty of many young nations, including democracies such as India which wished to follow the path of strategic independence.

Today, questions are being raised about India’s non-aligned credentials, particularly after India joined the Quadrilateral Security Dialogue, a coalition seen by many as a counterforce to China’s rise in the Indo-Pacific. Coinciding with this is Russia’s drift from India and the emergence of a Russia-China-Pakistan trilateral. The key question is: given the perception in some quarters that India is well-inclined towards the U.S. and its allies, while it has simultaneously allowed a drift away from its old allies such as Russia, is it not far less credible for India to claim to be non-aligned?

If non-alignment is seen purely through the prism of alliances, a question mark hangs over India’s non-aligned credentials. However, India can still claim to be non-aligned if non-alignment is assessed through the principles of NAM. Regardless, there is little doubt that India needs to do more to explain what non-alignment means to it now as the global order has changed dramatically in recent years.

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बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता

Date:20-04-18

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देश के बैंकिंग सेक्टर में आई गिरावट का कारण नया नहीं है। यह पिछली सरकारों के समय से चली आ रही नीतियों का नतीजा है। आर्थिक विशेषज्ञों को इस बात की पहले से ही आशंका थी कि व्यापक स्तर पर ऋणों के पुनर्गठन का परिणाम गैर निष्पादित सम्पत्ति के रूप में सामने आएगा। वित्त मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में समाधान ढूंढने में बहुत देर कर दी।

• सरकार ने इस दिशा में जो उपाय किए, उनमें सबसे पहला बैंक नियमन (सुधार) अधिनियम, 2017 है।
• गैर निष्पादित संपत्तियों के समाधान के लिए सरकार ने दिवालिया व शोधन, अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत आरबीआई को और भी शक्ति दी है। 40 प्रतिशत गैर निष्पादित संपत्तियां अब इस संहिता के दायरे में हैं।
• बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का प्रावधान किया गया है।
• आर बी आई ने गैर निष्पादित संपत्ति समाधान प्रक्रिया को अमेरिका एवं अन्य देशों की तर्ज पर पारदर्शी दिवालिया कानून की तरह संरेखित कर दिया है।
• आर बी आई ने अलग प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है।

सरकार के ये सभी प्रयास सराहनीय हैं। परन्तु बैंकों का निजीकरण किए बिना बैंकिंग का वर्तमान ढांचा लंबे समय तक काम नहीं कर सकेगा। इसके कई कारण हैं।

• अनेक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंक अधिक उत्पादकता का परिचय देते हैं।
• निजीकरण से बैंकों के प्रशासन में बहुत सुविधा होती है। बैंकों के लिए बनाई गई अनेक समितियों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि बैंकों के बोर्ड को शक्तिशाली बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। वर्षों से इस सुधार की मांग के बावजूद अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है।
• सार्वजनिक बैंकों के निर्माण के पीछे तर्क दिया जाता रहा है कि ये सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश लक्ष्य ऐसे हैं, जिन्हें निजी बैंक, आर बी आई के नियमन एवं दिशानिर्देश में पूरा कर सकते हैं। दशकों से निजी बैंक देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अपने सामाजिक लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करते आ रहे हैं।

अगर यह मान भी लिया जाए कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक बैंक ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तब भी हमें दो दर्जन सार्वजनिक बैंकों की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अकेला स्टेट बैंक आफ इंडिया ही पर्याप्त है। सार्वजनिक बैंक के सामाजिक लाभों की तुलना सामाजिक लागत से करके ही समझा जा सकता है कि वे करदाता को कितने भारी पड़ते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया था, वरन् इसके पीछे राजनीतिक कारण थे।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता होती है। इससे क्रेडिट में तेजी से वृद्धि होती है। इस वृद्धि का सीधा प्रभाव सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति पर पड़ता है। अतः बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित अरविंद पनगढ़िया के लेख पर आधारित।

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20-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:20-04-18

Iron Verdict

SC provides judicial closure to Judge Loya’s death, but political slugfest will continue

Editorial

Dismissing a set of PILs demanding a court-monitored SIT probe into the death of Judge BH Loya on December 1, 2014, the Supreme Court was stinging in its criticism of the petitioners – accusing them of scandalising the judiciary and equating their actions with contempt of court. Supreme Court found no reason to disbelieve the statements of four judicial officers present with Loya before his death. It also slammed the political intentions behind the PILs.

SC said these days an avalanche of PILs are being filed to settle business and political scores and the judiciary is unnecessarily made to spend precious time looking into such PILs which leads to delay in giving justice in other cases. But as with the 2G scam, PILs have made a critical push for accountability. They have produced important social goods like the Ganga cleanup and Vishaka guidelines. It is for the courts to separate the wheat from chaff.

While the Supreme Court judgment spells judicial closure for the matter, the polarised views on Loya’s death are continuing to power on political slugfests. Plus, the case has been heard at a time when differences within the collegium have gone public in an unprecedented way. In January four seniormost judges of the Supreme Court held a public conference over the alleged arbitrary functioning by Chief Justice of India Dipak Misra. Reportedly one bone of contention even there was the bench assigned to hear petitions demanding the probe into Loya’s death, which was subsequently changed. These internal disagreements within the collegium as also associated questions about the independence of the judiciary remain quite alive, requiring redress. This is very important for improving the delivery of justice as also public confidence in it.

Date:20-04-18

Unenviable Status for NIA Neutrality

Editorial

The National Investigation Agency’s prosecution of the accused in the 2007 Mecca Masjid blast case has been foiled. The accused have been let off for want of evidence.Other NIA cases of terror attacks, in which the accused belonged to right-wing Hindu outfits, those of the 2007 Samjhauta Express blasts and the 2008 Malegaon blasts, too, appear to be heading for the same fate, with witnesses turning hostile one after another and the accused disowning their own testimony earlier taken on board as evidence. Two imperatives emerge from these developments.

One, the NIA must initiate an investigation to find the culprits, if those against whom they had pressed their original charges are found to be not guilty. Two, it must be insulated from political pressure to be able to work professionally and independently.

The NIA was constituted by the previous UPA government as a special agency with a mandate to investigate terror across the country, after a series of terror strikes in different parts of the country called for investigation unhindered by state boundaries that impeded normal police agencies. There are two possible scenarios of political influence on the agency.
One, when it investigated the blasts and found assorted activists of rightwing Hindu organisations responsible for organising the attacks and framed charges against them, it was acting under political pressure from the government of the day. This would make the consistent unravelling of the NIA prosecution case after the present NDA government came to power the natural reversal of the previous political bias.

Or, two, the original charges were warranted and the subsequent going slack on the charges is politics. Either of the two scenarios must be true. Neither does the agency any credit. NIA must make amends.

Date:20-04-18

स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण बनाए सरकार

आयुष्मान भारत’ से हर स्तर पर स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं को पहुंचाना है तो उसे कुशलता से लागू करना होगा

डॉ. नरेश त्रेहान (ख्यात कार्डियोलॉजिस्ट एवं चेयरमैन व एमडी, मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट)

किसी भी आधुनिक कल्याणकारी देश के लिए अपने नागरिकों की सेहत सर्वोपरि होती है। यह विडंबना ही है कि हमारी आबादी का विशाल तबका स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं से वंचित है। हाल में घोषित ‘आयुष्मान भारत’ योजना का लक्ष्य इसी समस्या पर ध्यान देना है। इसके माध्य्म से सरकार 50 करोड़ वंचित नागरिकों तक सरकारी व निजी स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं पहुंचाना चाहती है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देकर सरकार इसे साकार करना चाहती है। ‘आयुष्मान’ के मूल सिद्धांतों में से एक है सहकारी संघवाद और राज्यों के लिए लचीलापन। राज्य सरकारों को अमल की पद्धति तय करने की भी छूट है। इसका अच्छा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि सरकार व उद्योग को कवरेज बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बनाने का उद्‌देश्य सामने रखकर भागीदारी करनी चाहिए।

जैसे भारत में टीबी और दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों का बहुत बड़ा बोझ है। यदि हम इसे 2025 तक खत्म करना चाहते हैं तो टीबी के रोगियों का पता चलने पर और पूरे इलाज के दौरान पोषण की स्थिति का पता लगाते रहना होगा। पोषण के लिए 600 करोड़ रुपए देने का नतीजा बेहतर इलाज और पूरा इलाज लेने की बेहतर दर में होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित पैसा रोगी के हित में खर्च हो। फिर तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा सेवा देने में बुनियादी ढांचे और काबिल मेडिकल पेशवरों की उपलब्धता दोनों स्तरों पर बड़ी चुनौती है। तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल से इसमें बहुत मदद मिलेगी। कई वजहों से स्वास्थ रक्षा लगातार परिवर्तनशील क्षेत्र है। हम जब स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं देने के नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं तो टेक्नोलॉजी अनिवार्य है।

भारत में टीबी, मलेरिया, डेंगू, एच1एन1, महामारी बन चुका इन्फ्लूएंजा और रोगों की एंटीबायोटिक रोधी किस्में लगातार सेहत व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं तो हमें दिल-धमनियों के रोग, डायबिटीज, कैंसर जैसे असंक्रामक रोगों की उभरती चुनौती से भी निपटना है। इसके कारण स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा पहले ही दबाव में है। इलाज के खर्च के कारण हर साल करीब 6 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। यदि योजना का अधिकतम फायदा लेना हो तो बजट में घोषित स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कदमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों को आपस में जोड़ना होगा। यह भी स्पष्टता जरूरी है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं कौन-सी सेवाएं देंगी, कौन-सी अवस्था में रोगी निजी क्षेत्र का लाभ ले सकेंगे और इसके लिए कौन-सा तंत्र उपलब्ध है।

जांच, दवाओं और विभिन्न उपकरणों की सेवाओं हेतु एकसमान कीमतों के लिए सिस्टम बनाने की भी जरूरत है ताकि इस संबंध में पारदर्शिता पक्की की जा सके। अस्पतालों को स्वास्थ्य केंद्रों और समुदायों से जोड़कर केयर सिस्टम का स्थायित्व कायम करने की भी जरूरत है। इस तरह कार्यक्रम की योजना व क्रियान्वयन में समुदायों की भागीदारी अहम है। प्रभावी क्रियान्वयन ही आयुष्मान भारत की कामयाबी की कुंजी है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वतंत्र संस्था या इकाई स्थापित की जा सकती है ताकि राज्यों को नियोजन, समन्वयन और तकनीक के स्तर पर मदद दी जा सके। इसमें क्षमता निर्माण और मानकों व दिशा-निर्देशों का विकास भी शामिल है।

अध्ययनों से पता चलता है कि देश में 65 फीसदी खर्च बाह्य रोगी स्वास्थ्य रक्षा पर ही होता है, जो रोगी को जेब से देना होता है। यदि व्यापक स्वास्थ्य रक्षा सेवा देना लक्ष्य है तो प्रभावी वित्तीय व्यवस्था और प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सेवा बहुत जरूरी है। 1.50 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना बहुत बड़ी पहल है। टैक्स फायदे या सब्सिडी देकर निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना (एनएचपीएस) का लाभ लेने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी स्वास्थ्य या कल्याण केंद्र में पंजीयन कराना चाहिए। अनावश्यक उपयोग टालने के लिए लाभ लेने वाले से नाममात्र का भुगतान लेना चाहिए। दवाइयां और जांच सेवाएं रियायती दलों पर या जो देने की स्थिति में न हो उन्हें नि:शुल्क दी जा सकती है। प्राइमरी केयर फिजिशियन (पीसीपी) वाले ये केंद्र बाह्यरोगी सेवाएं तो देंगे ही, एनएचपीएस के लिए गेटकीपर का काम भी करेंगे। विशेषज्ञों वाले पोली-क्लिनिक और जांच की उच्च सुविधाएं भी स्थापित करनी होगीं ताकि प्राथमिक केंद्रों से भेजे रोगियों को सुविधा दी जा सके। यहां प्राथमिक केंद्रों से भेजे जाने पर ही इलाज हो।

एएचपीएस सदस्य की किसी भी अस्पताल में भर्ती केवल पीसीपी या विशेषज्ञों के परामर्श पर हो अपवाद सिर्फ दुर्घटना जैसी इमरजेंसी केस हों। इस तरह पीसीपी व विशेषज्ञ अस्पताल में अनावश्यक भर्ती और सर्जरी रोकने के लिए जिम्मेदार हों। योजना के लिए तय अस्पतालों को बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड दी जानी चाहिए और सतत निगरानी रखनी चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए और राज्य सरकारों पर जोर डालना चाहिए कि वे भी ऐसी संस्थाएं गठित करें। ऐसी सारी संस्थाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण के सदस्य होने चाहिए। इससे देशभर के स्वास्थ्य रक्षा सेक्टर में एकरूपता आ जाएगी। तीनों पहल को एकीकृत रूप से अमल में लाने का दूरगामी परिणाम होगा और हमें वाकई बेहतर सेहत वाला भारत दिखाई देगा। इलाज अथवा सर्जिकल प्रक्रियाओं और जांच व दवाइयों के उपयोग को तर्कसंगत बनाने से स्वास्थ्य रक्षा लागत में कमी आएगी। बड़ी आबादी के कारण स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी ढांचे को एकीकृत किए बिना एनएचपीएस लॉन्च करने से वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। हमें समझना होगा कि इसके लिए अच्छी प्लानिंग, मजबूत नियमन, सरल व प्रभावी प्रक्रियाएं और टेक्नोलॉजी से सतत निगरानी बहुत जरूरी है। कमजोर क्रियान्वयन से न सिर्फ ऐसी योजनाओं की लागत अत्यधिक बढ़ जाएगी बल्कि भविष्य में हैल्थकेयर सेक्टर को आवंटन में दिक्कत आएगी।

कुल-मिलाकर मैं इस योजना को इनोवेटिव और नई जमीन तोड़ने वाला मानता हूं। यदि इसे कुशलता से लागू किया गया तो यह रूपांतरकारी असर डालेगी। कोई कारण नहीं है कि हम विवेकपूर्ण और कारगर ढंग से इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते।

Date:20-04-18

अपने समंदर संभाल ले राष्ट्रमंडल 

सी. उदयभास्कर , (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल सरकारों के प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लंदन में हैं। इस शिखर वार्ता को सीएचओजीएम भी कहा जाता है। मोदी पहली बार इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 53 देशों के इस समागम में भारतीय प्रधानमंत्री को खासी तवज्जो मिल रही है। अपनी आबादी और आर्थिक बूते की बदौलत भारत राष्ट्रमंडल के दिग्गज देशों में शामिल है जो कुछ समय बाद अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेजबान ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इस समूह के दिग्गजों में शामिल हैं। हाल में संपन्न् राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भी इन चारों देशों का जलवा ही देखने को मिला। वर्ष 2018 में आयोजित हो रहे सीएचओजीएम का विषय है ‘एक साझा भविष्य की ओर। उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में जुटे नेता सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव सुरक्षा और लैंगिक चुनौतियों से जुड़े उन तमाम वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिनसे दुनिया इस वक्त जूझ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया का भविष्य कई मायनों में अनिश्चित है और परमाणु हथियारों से लेकर ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न् बीमारियों और आतंकवाद से लेकर ऐसी चुनौतियों की अंतहीन सूची है, जिनसे दुनिया के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दुनिया के सामने एक ऐसा खतरा भी दस्तक दे रहा है, जिसका असर लंबे अरसे तक महसूस होगा और यह खतरा है महासागरों में बढ़ता प्रदूषण। इस मुद्दे पर सियासी रूप से उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। उम्मीद करें कि रिट्रीट के दौरान जरूर इस पर कुछ विमर्श होगा।

रिट्रीट राष्ट्रमंडल का एक प्रमुख आयोजन होता है जिसमें सभी नेता बिना सहयोगियों के ही एक-दूसरे से अनौपचारिक बातचीत में शामिल होते हैं। 20 अप्रैल को होने वाला रिट्रीट इस मुद्दे को उठाने का उचित मंच होना चाहिए। एक डच फाउंडेशन द्वारा मार्च के अंत में जारी तीन वर्षीय अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसमें महासागरों की सफाई से जुड़ी तस्वीर खतरे की घंटी बजाने वाली है। दुनिया भर में समुद्र और महासागर लंबे वक्त से धरती से जमा होने वाले कचरे को खपाने में बर्बाद हो रहे हैं, किंतु बीते कुछ वर्षों में महासागरों की सेहत के लिए प्लास्टिक सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है।

पहले हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे व्यापक स्तर की निगरानी संभव हो सके, लेकिन अब ऐसा किया जा सकता है। समंदर की थाह लेने वाला कोई भी शख्स खासतौर से प्रशांत महासागर से गुजरने वाले लोग कचरे के तैरते हुए द्वीपों के बारे में जरूर बताएंगे। कचरे का यह सैलाब समुद्री धारा और हवाओं के असर से प्रभावित होकर जुड़ता और बिखरता रहता है। इस पर गौर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इससे आगाह नहीं किया जा रहा है। हालिया अध्ययन बताते हैं कि इनमें ग्र्रेट पेसिफिक गारबेज पैच यानी जीपीजीपी नाम के कचरे के सबसे बड़े भंडार का आकार फ्रांस से भी तीन गुना अधिक है। डच अध्ययन के अनुसार जीपीजीपी का आकार 16 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है जिसमें 80,000 मीट्रिक टन के बराबर कचरा हो सकता है।

महासागर सफाई से जुड़े अध्ययन आगे दर्शाते हैं कि लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में जा रहा रहा है। एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके मुताबिक अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो अब से सात साल बाद 2025 में यह तीन गुना तक बढ़ सकता है। वैश्विक राजनीतिक ढांचे को इस बड़े खतरे पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि महासागरों में जमा होता प्लास्टिक कचरा माइक्रोप्लास्टिक के रूप में बदल जाता है, जिससे वह सामुद्रिक जीवन का हिस्सा बनकर प्लास्टिक अवशेष के रूप में मानवीय खाद्य श्र्ाृंखला का हिस्सा बन जाता है। ऐसा अनुमान है कि इसका एक मामूली हिस्सा पहले ही मानव खाद्य एवं जल श्र्ाृंखला का हिस्सा भी बन चुका है, जिसके वैश्विक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घावधिक प्रभावों का अध्ययन किए जाने की भी जरूरत है। महासागरों में प्लास्टिक के इस मौजूदा खतरे को जनसंहारक हथियारों की संज्ञा भी दी जा सकती है, जो धीमी रफ्तार से अपना असर दिखा रहा है।

इसरायली समुद्र विज्ञानी एवं शिक्षक डॉ. बेल्ला गालिल ने 1995 में प्रकाशित ‘मरीन पॉल्यूशन बुलेटिन अंक 30 के माध्यम से पहली बार दुनिया को इस समस्या से रूबरू कराया था। उन्होंने भूमध्यसागर में प्लास्टिक कचरे की समस्या को उठाया था। उनका कहना है कि प्लास्टिक कचरे का दायरा कई कारकों पर निर्भर करता है। मसलन समुद्री धाराओं और प्रवाह प्रारूप, शहरीकृत तटीय आबादी का घनत्व और आमदनी का स्तर इसमें अहम भूमिका निभाता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह 100 किलोग्र्राम प्रतिवर्ष से लेकर विकासशील देशों में 20 किलोग्र्राम सालाना तक हो सकता है। हालांकि केवल प्लास्टिक ही नहीं है, जो महासागरों की सेहत और उनमें पोषित होने वाले जटिल सागरीय जीवन को लील रहा है। दुनिया भर के सागर और महासागर मानव द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन उत्सर्जन के एक चौथाई हिस्से को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक माध्यम हैं। दीर्घावधि में इसका दुष्प्रभाव पड़ना तय है। जहां ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही समुद्री जल का तापमान बढ़ाने के साथ ही सागरीय एवं महासागरीय जल के रासायनिक स्वरूप को बदलने के साथ उसकी अम्लीयता बढ़ा रही है। इससे तटीय प्रवाल भित्ति को नुकसान हो रहा है, जिसका खामियाजा बेहद नाजुक समुद्री खाद्य श्र्ाृंखला को भुगतना पड़ रहा है।

तमाम वैश्विक अध्ययन महासागरों की सेहत को लेकर निराशाजनक निष्कर्ष पेश करते हैं, लेकिन कुछ ठोस मानवीय कदम कुछ बेहतरी की आस जगा सकते हैं। अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने में महारत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य नेताओं के समक्ष वर्सोवा बीच के कायाकल्प का किस्सा सामने रखें। मुंबई में वर्सोवा बीच पिछले कई वर्षों से गंदगी की मिसाल बन गया था जहां स्थानीय स्तर पर कचरा निपटान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। दो साल पहले कुछ नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से शुरू किए गए अभियान और हजारों मुंबईकरों के योगदान से वर्सोवा बीच की कायापलट हो गई। इस साल 21 मार्च को समुद्र तट पर कछुओं की चहलकदमी से इस कवायद का फल भी मिलता दिखा। स्थानीय लोगों ने कहा कि तकरीबन 15 वर्षों बाद उन्होंने कछुओं के अंडों से जुड़ा यह वाकया देखा। हालांकि केवल यही मामला समुद्र की सफाई का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यह इस बात की मिसाल जरूर है कि मानवीय दखल कुछ रंग जरूर दिखा सकता है।

राष्ट्रमंडल देशों में से अधिकांश समुद्र तटों पर ही बसे हैं। ऐसे में महासागरों की सेहत उनके लिए बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी वर्ष मार्च में हिंद महासागर में सुरक्षा और वृद्धि के लिए अपने सागर दृष्टिकोण को पेश किया है। अब समय आ गया है कि इस नजरिये को राष्ट्रमंडल के मंच पर विस्तार दिया जाए। महासागर मानवीय अस्तित्व और उसके भविष्य का अहम हिस्सा हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि लंदन के इस सम्मेलन में इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाए, जिसकी अक्सर अनदेखी हो जाती है।

Date:19-04-18

फिर शुरू हो सामाजिक-धार्मिक सुधार

उदय प्रकाश अरोड़ा ,(जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

चौदहवीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह नामक एक पुस्तक में चार्वाक से प्रारंभ कर वेदांत तक हिंदू धर्म में सम्मिलित 16 विभिन्न दर्शनों की व्याख्या की थी। प्रत्येक अध्याय में उन्होंने यह बताया था कि कैसे एक विचार दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हुए भी स्वयं को हिंदू धर्म का ही अंग मानता है।हिंदू धर्म के मूल तत्व उस वैदिक संस्कृति की देन हैं, जिनका जन्म विभिन्न धाराओं से मिलकर सिंधु-सरस्वती नदी के तट पर हुआ। जिस वर्ण व्यवस्था को इस संस्कृति ने जन्म दिया वह व्यक्ति के कर्म पर आधारित एक प्रकार का सामाजिक विभाजन था। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कर्म या पेशे के मुताबिक ही वर्ण तय किया जाता था। न कोई ऊंचा था न कोई नीचा। स्त्रियों को भी परवर्ती युग की अपेक्षा अधिक आजादी थी। धीरे-धीरे सामाजिक संगठन जटिल होने लगा। वर्णों का स्थान जाति ने ले लिया। ऊंच-नीच का भेद बेतहाशा बढ़ गया। व्यक्ति की श्रेणी उसके कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से तय की जाने लगी।

मनुष्य केवल शूद्र ही नहीं, अन्त्यज और अस्पृश्य माना जाने लगा। कर्मकांडों केआडंबर के कारण समाज में पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज को आवश्यकता थी सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन की। 600-500 ईसा पूर्व के लगभग भारत में ऐसे अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया जिन्होंने जाति प्रथा और पुरोहितवाद के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को आगे बढ़ाया। इन आंदोलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने हैं बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में प्रारंभ बौद्ध और जैन धार्मिक क्रांति। दोनों ने जातिवाद, यज्ञवाद, पशुबलि हिंसा और पुरोहितवाद का विरोध किया। दोनों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दोनों ने अहिंसा, तप त्याग और नैतिक नियमों पर बल दिया। अपने उपदेशों के प्रसार के लिए उन्होंने जनता की प्रचलित भाषा पाली और प्राकृत को अपनाया, संस्कृत को नहीं। दोनों का संघर्ष कुप्रथाओं के विरुद्ध था।

कोई नया धर्म प्रारंभ करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे धर्मों में सुधार लाना चाहते थे, धर्म से अलग होना नहीं। दलाई लामा बौद्ध धर्म के बारे में प्राय: कहते हैं, ‘यह भारत की अमूल्य निधि है जिसे हम आज आपके पास लाए हैं। कभी आपके आचार्यों ने तिब्बत को इसे उपहार स्वरूप प्रदान किया था। हमने एक हजार वर्षों तक उसे संभालकर रखा। जब यह भारत में विलुप्त होने लगा तब हम उसे पुन: जीवन प्रदान करने के लिए आपको दे रहे हैं।’

जो काम महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर ने किया वही मध्ययुग में भक्ति आंदोलन ने किया। उस समय कबीरदास क्रांतिकारी संत के रूप में सामने आए। उन्हें इसका श्रेय जाता है कि हिंदू धर्म का जो नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था उसे उन्होंने अन्य वर्ग तक पहुंचाया। कबीर की परंपरा में जो संत सुधारक हुए उनमें नानक, रैदास, सुंदरदास, दादूदयाल, मलूकदास और धरणीदास के नाम विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनमें कोई भी संत ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुआ। इसी समय सिख धर्म ने जन्म लिया। सामान्य हिंदू ने सिखों को कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं माना। पश्चिमोत्तर भारत की ओर से हुए बाहरी आक्रमणों के दौरार्न हिंदुओं ने सदैव उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में देखा।

आधुनिक युग में पश्चिमी विचारकों से प्रभावित जिन हिंदू सुधारकों का उदय हुआ उनका उद्देश्र्य हिंदू धर्म का मूल्यांकन सामाजिकता की कसौटी पर करना था। राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, दयानंद, रामकृष्ण, विवेकानंद आदि के नेतृत्व में जिस हिंदू नवोत्थान का विकास हुआ उसने जाति प्रथा के विरोध, विधवा विवाह के समर्थन, स्त्री शिक्षा के प्रसार और बाल विवाह के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह राममोहन राय के ही प्रयत्नों का परिणाम था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके उसके विरुद्ध कड़ा कानून बनाया।

19वीं सदी के नवोत्थान ने हिंदू धर्म में तर्क और विवेक की प्रधानता, संसार की सत्यता और मनुष्य के विश्वास को बढ़ाया। दुर्भाग्य की बात है कि 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन छेड़े वे सदी के अंत तक स्थगित से हो गए और 20वीं सदी के प्रारंभ से यह सोच पैदा होने लगी कि पहले राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना जरूरी है, धार्मिक और सामाजिक सुधारों की लड़ाई आजादी के बाद भी प्रारंभ की जा सकती है। दुष्परिणाम सामने है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमने पा ली, किंतु सामाजिक एकीकरण और धार्मिक सद्भाव का काम थमा रहा।

परिणाम यह है कि जाति प्रथा, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास देश के विकास को रोके हुए है। और भी अजीब बात यह है कि जो संगठन हिंदू समाज को मजबूत बनाने के लिए बने थे वे आज हिंदू समाज से अलग होना चाहते हैं। हिंदुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें आर्य समाज ने झेलीं उतनी और किसी संस्था ने नहीं। एक तरह से उत्तर भारत र्में हिंदुओं को प्रगतिशील बनाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। एक समय यही आर्य समाज संस्था यह प्रमाणित करने में जुटी कि वह हिंदुओं से अलग एक अल्पसंख्यक धर्म है। दिल्ली और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों से आर्य समाज ने अल्पसंख्यक दर्जा मांगा। उसका आवेदन खारिज हुआ और इस तरह न्यायपालिका ने हिंदू समाज को बचा लिया।

विवेकानंद ने अपनी वाणी और करनी से यह अभिमान जगाया कि हम अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और हमारा धर्म ऐसा है जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने 1980 में यह दलील दी कि वह हिंदू नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म का ही एक अंग है। इसके बाद जनवरी 2014 में संप्रग सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। हजारों वर्ष तक खुद को हिंदू समाज का हिस्सा मानने वाले अकस्मात उससे अलग हो गए।

अब शिव पूजक लिंगायत समाज हिंदू धर्म से अलग होने को तत्पर है, जबकि लिंगायत मत के संस्थापक विवेकानंद और दयानंद सरीखे समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। रामकृष्ण मिशन, आर्यसमाज, जैन और लिंगायत समाज की संस्थाओं के अधीन अनेक मंदिर, अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, धर्मशालाएं है। लगता है कि ये नहीं चाहते कि उनकी इन संस्थाओं पर सरकार का हस्तक्षेप हो। जो भी हो, यह अल्पसंख्यकवाद वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के विपरीत है। हिंदू समाज को फिर से आवश्यकता है किसी मध्वाचार्य, कबीर, दयानंद या विवेकानंद की और सामाजिक-धार्मिक सुधार की।

Date:19-04-18

अमूर्तन से अनंत में विलीन

रवींद्र कुमार दास

भारतीय आधुनिक कला के आधार स्तंभ और अमूर्त कला के वरिष्ठम कलाकारों में शुमार राम कुमार वर्मा का निधन संपूर्ण भारतीय कला जगत के लिए दुखद खबर है। हालांकि कुछ दिनों से वे अस्वस्थ थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। राम कुमार कला एवं साहित्य, दोनों विधाओं में समान दखल रखने वाले विलक्षण प्रतिभा थे। अपने छोटे भाई चर्चित हिन्दी साहित्यकार निर्मल वर्मा की तरह इनकी भी कई रचनाएं छपी हैं, जिनमें दो उपन्यास और कहानियां भी शामिल हैं। लेकिन शुरूआती दौर में साहित्य लेखन के बाद सात दशकों से वे लगातार कला सृजन को अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। उनका जन्म 1924 में शिमला के एक बड़े परिवार में हुआ था। पिता ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे। अपने कला प्रेम के कारण इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढाई के बाद भी 1945 में कला गुरू शैलोज मुखर्जी के संरक्षण में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली में सायंकालीन कक्षा में नामांकन करवाया। कला के प्रति उनकी दीवानगी बढ़ती गई और 1948 में उन्होंने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी और कला की पढ़ाई के लिए पेरिस चले गए जहां उनकी मुलाकात रजा से हुई।

शुरुआत में कुछ आकृतिमूलक कलाकृतियां बनाई। मगर अपने अमूर्त दृश्य चितण्रके लिए ही दुनिया भर में चर्चित हुए। 1960 में बनारस प्रवास के बाद उन्होंने फिर कभी आकृतिमूलक चित्र नहीं बनाए। मगर अपने दृश्य चितण्रमें मूर्त से अमूर्त और फिर अमूर्त से मूर्त की ओर इनकी कलाकृतियां कई बार वापस लौटीं। राम कुमार के अमूर्त चित्रों को देखे गए दृश्यों में नवीनता लाने का एक प्रयास कहा जा सकता है । इसीलिए बिना किसी स्पष्ट आकृति के भी उन्हें पहचाना जा सकता था। उनके चित्रों में आकृतियां जरूर विलीन हो गई थीं। मगर रंग वास्तविक दृश्यों सरीखे ही हुआ करते थे। सफेद और ग्रे रंगों की प्रमुखता की वजह से चटकीले रंगों की हलकी-सी आभा उनके चित्रों में दिखती है। नाइफ से चित्र बनाते थे पर उनकी कलाकृतियों में आकृतियों के अमूर्तन के वावजूद रंगों में प्राकृतिक रु झान हर कलाप्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके अमूर्त दृश्य चित्रों में भी बनारस और पहाड़ के दृश्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे।

अन्य कलाकारों की अपेक्षा उन्होंने बनारस को अलग ढंग से चित्रित किया। उनका बनारस धर्मभीरु नहीं है, और न ही परंपराओं को दशर्ता है। अधिकतर तैल माध्यम में काम करने वाले राम कुमार ने हर कलाकृति को मास्टर पीस मानकर पूरी तन्मयता से काम किया। उन्होंने कभी भी छोटा-सा भी कमजोर काम नहीं किया। यही वजह है की उनकी कलाकृतियां करोड़ों में बिकीं। कला बाजार के लिए वह बड़ा नाम हैं, क्योंकि उनकी एक कलाकृति वेगा बॉन्ड क्रिस्टी की नीलामी में सात करोड़ में बिकी थी। देश के चर्चित कलाकारों में मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, गायतोंडे और तैयब मेहता सभी इनके अंतरंग मित्रों में शामिल थे।कई चर्चित पुरस्कार और सम्मानों से उन्हें नवाजा जा चुका था, जिनमें 1970 में न्यूयार्क की जॉन डी रॉकफेलर फेलोशिप, 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया कालिदास सम्मान, 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2010 में पद्मभूषण और 2011 में ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप प्रमुख हैं। वह दिल्ली शिल्पी चक्र और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। उनकी अधिकतर कलाकृतियों में उनके प्रिय शहर बनारस और शिमला की झलक मिलती है। बहुत कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के राम कुमार का व्यक्तित्व और जीवन सरल था, जबकि उनके मित्र फैशनेबल और शोमैन के रूप में चर्चित थे।

पेरिस और इंग्लैंड प्रवास के बाद वह दिल्ली स्थित अपने घर के बेसमेंट में बने स्टूडियो में ही अपने अंतिम समय तक लगातार सक्रिय रहे। उनके एक बेटे हैं, उत्पल वर्मा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दिल्ली की भारती आर्टस्टि कालोनी स्थित निवास में मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। अपनी बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंन कही कि भारत में अब कला बाजार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महानगरों में स्थित आर्ट गैलरी को छोटे शहरों में भी कला प्रदशर्नी आयोजित करनी चाहिए और काम खरीदना चाहिए। शांत स्वभाव और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी कलाकृतियों में भी दिखता था। ऐसे मूर्धन्य कलाकार के निधन पर हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपिर्त करते हैं।

Date:19-04-18

फिर संकट

संपादकीय

नोटबंदी की मार से लोग अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए हैं कि एक बार फिर नकदी संकट की खबरों ने नींद उड़ा दी है। देश के ग्यारह राज्यों से खबर है कि लोग एटीएम से खाली हाथ लौट रहे हैं। ज्यादातर बैंकों के एटीएम खाली पड़े हैं। जहां इक्का-दुक्का एटीएम चल भी रहे हैं, वहां लंबी कतारें नोटबंदी के दिनों की याद ताजा करा रही हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चालीस फीसद एटीएम खाली होने की खबरें हैं और हालत यह है कि पिछले एक हफ्ते से किसी भी बैंक में नकदी नहीं आई है। इस तरह अचानक आया संकट सरकार और बैंकिंग प्रणाली दोनों पर सवाल खड़े करता है। क्या सरकार और केंद्रीय बैंक को जरा भी भनक नहीं लगी कि नकदी की कमी होने जा रही है? अगर ऐसा है तो यह हमारी बैंकिंग प्रणाली की दुर्दशा को बताता है। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक ने दावा किया है कि देश में पर्याप्त नकदी है और यह संकट अस्थायी है। पर जिस तरह से सारा संकट आया, उसको देखते हुए यह बात आसानी से गले नहीं उतरती।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक नकदी संकट आ गया? देश में इस वक्त अठारह लाख करोड़ रुपए की नकदी चलन में है। पिछले एक पखवाड़े में सामान्य से तीन गुना ज्यादा नकदी निकाल ली गई। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक समस्या की जड़ इसी में देख रहे हैं। देश में हर महीने बीस हजार करोड़ रुपए नकदी की खपत होती है, जबकि पिछले पंद्रह दिनों के भीतर पैंतालीस हजार करोड़ रुपए बाहर आ गए। कई राज्यों में तो दो हजार रुपए के नोट ही गायब हैं। क्या यह रकम जमाखोरों के हाथ में पहुंच गई है? सबसे ज्यादा संकट और अफवाहें दो हजार रुपए के नोट को लेकर हैं। पिछले साल मई के बाद रिजर्व बैंक ने दो हजार का नोट छापना बंद कर दिया था। देश की कुल मुद्रा चलन में पचास फीसद हिस्सेदारी दो हजार के नोट की है। इस वक्त बाजार में दो हजार रुपए मूल्य के मात्र दस फीसद नोट चलन में हैं। जाहिर है, दो हजार रुपए के जितने नोट बैंकों से निकले, उसका बड़ा हिस्सा जमाखोरी का शिकार हो गया। सरकार ने भी इस बात को माना है। नोटों की जमाखोरी के पीछे एक बड़ा कारण लोगों में नोटबंदी का बैठा खौफ है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि लोग एफआरडीआइ (फाइनेंशियल रेग्युलेटरी एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस) विधेयक को लेकर डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर ऐसा कानून बन गया तो बैंकों में उनकी जमा रकम डूब सकती है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में दो हजार के नोटों की जमाखोरी तेजी से बढ़ी।

मौजूदा नकदी संकट के लिए रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली काफी हद तक जिम्मेदार है। करेंसी चेस्ट में नोटों की सप्लाई घट कर चालीस फीसद रह गई है। इसीलिए करेंसी चेस्ट बैंकों को भी उनकी मांग के अनुरूप पैसा नहीं दे पा रहे। अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में बैंकों को उनकी जरूरत के हिसाब से नकदी नहीं पहुंचाई जा रही। पचास, सौ और दो सौ रुपए मूल्य के नोट पर्याप्त नहीं हैं। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन छोटे मूल्य के नोटों की पड़ती है। इससे साफ है कि रिजर्व बैंक नकदी सप्लाई नहीं कर पा रहा। इसके पीछे भले तकनीकी या नीतिगत वजहें हों, लेकिन संकट आम जनता को झेलना पड़ रहा है।

Date:19-04-18

खतरे में सुंदरवन

संपादकीय

बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र का विशाल, खूबसूरत और दुनिया के प्राकृतिक चमत्कारों में से एक सुंदरवन खतरे में है, लेकिन इसकी अनदेखी हो रही है। चंद रोज पहले इसे एक और आपदा का सामना करना पड़ा, जब पासुर नदी के रास्ते 775 टन कोयला लेकर जा रहा जहाज नदी में डूब गया। बीते तीन वर्षों में यह ऐसा चौथा बड़ा हादसा है, जब कोयले से लदा कार्गो जंगल के बीच डूबा है। इतनी भारी मात्रा में बार-बार कोयला डूबने से पानी में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया समूचे वन क्षेत्र के लिए खतरा बन गई है। विशेषज्ञ भी इसके कारण पानी में बढ़ती अम्लता को वनों के लिए विनाशक मान रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सुंदरवन और आसपास के इलाके में कई तेल टैंकर भी डूबे, जो पारिस्थितिक विविधता के लिए बहुत नुकसानदेह है। लगता है, हमने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया और किसी बडे़ नतीजे तक यूं ही सोते रहेंगे। चिंता की बात है कि इन खतरों को तो नहीं ही समझा गया, अब विशेषज्ञों की तमाम चेतावनियां दरकिनार करते हुए सरकार ने सुंदरवन के दस किलोमीटर दायरे में 150 उद्योगों को अनुमति दे दी है। कल्पना ही की जा सकती है कि इतने उद्योग लगने के बाद इस जलमार्ग की हालत क्या होगी और तब खतरे का स्तर क्या होगा? पिछली घटनाएं गवाह हैं कि इलाके में जहाज संचालन में कैसी-कैसी लापरवाहियां हो रही हैं, और उद्योगों के कारण इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाने पर कितने भयावह नतीजे सामने आएंगे। यह सब करने वाले शायद समझ नहीं रहे कि वे पहले से ही तमाम खतरों से जूझ रहे सुंदरवन और इलाके की लुप्तप्राय जैव विविधता को किस खतरे में धकेल रहे हैं? सरकार को तो घटनाओं से सबक लेकर ऐसी नीति बनानी थी कि खतरा नियंत्रित कर इलाके को बचाने का इंतजाम होता। उसे इलाके में उद्योगों को मिली अनुमति पर पुनर्विचार कर उन्हें कहीं और ले जाने पर सोचना होगा। नहीं भूलना चाहिए कि सुंदरवन और मैंग्रोव के प्राकृतिक जंगल तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में हमारी रक्षा की पहली पंक्ति हैं।

Date:19-04-18

Pursuing Basavanna

Battle for legacy of Karnataka’s 12th century reformer has little to do with his egalitarian vision

Editorial

Despite his packed schedule in London, Prime Minister Narendra Modi made it a point on Wednesday to garland the Basava statute on the Thames. Earlier in the day, he had tweeted: “On his Jayanti, I bow to Bhagwan Basaveswara. He has a special place in our history and culture. His emphasis on social harmony, brotherhood, unity and compassion always inspires us.” Congress President Rahul Gandhi too tweeted his tribute to Basavanna on his birthday. In Karnataka, where the BJP and the Congress are locked in a fierce contest to claim the legacy of the 12th century social reformer, party leaders ostentatiously observed Basava Jayanti. With less than a month left for polling, politicians of all hues are chasing Basava, who propagated a social vision that subsumed divisive identities like caste and religion and favoured harmony and brotherhood, in a bid to win over his followers, the Lingayats, nearly 17 per cent of the electorate. In the process, Basava has been transformed into a polarising figure who now holds the key to the election.

The centering of Basaveswara in the discourse has more to do with the churn in the state’s polity than any effort on the part of politicians to follow his anti-caste, egalitarian vision. The Lingayat community dominated Karnataka politics during the decades immediately following Independence with leaders like S Nijalingappa and B D Jatti heading the state government. The split in the Congress in the 1960s and the rise of Devaraj Urs in Indira Gandhi’s Congress led to a reconfiguring of social alliances causing the decline of the Lingayats in state politics. The community recovered its preeminence with the advent of the BJP and the rise of BS Yeddyurappa in the party leadership. The Congress under Siddaramaiah is now trying to counter the BJP’s strategy of building a consolidated Hindu vote block by building a political alliance of Dalits, OBCs and minorities. It has also tried to wean away a section of the Lingayat community by supporting its demand for the status of a religious minority, a claim contested by the Sangh Parivar. Both the Congress and the BJP are now wooing the community elders, particularly influential math heads, to press their respective claims.

The reduction of Basava to a mere communitarian icon is a travesty and a diminishing of the legacy of the saint-philosopher. It has also skewed the campaign, leaving little time for political parties to debate more pressing concerns, be it farm distress, the functioning of welfare schemes or jobs.

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 152

21 Apr 2018

प्रश्न-152 –“जब तक शास्त्रों की सत्ता को अंतिम माना जाता रहेगा, तब तक हिन्दू समाज में कोई बुनियादी सुधार नहीं हो सकता।” इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (200 शब्द)

Question–152 -“As long as the power of scriptures is considered the final say, there can be no fundamental change in Hindu society.” Critically analyze this statement. (200 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।

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21-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:21-04-18

Freedom’s not just another word

C Raj Kumar & Ravikumar Chockalingam (Raj Kumar is founding vice-chancellor, OP Jindal Global University, and Chockalingam is a public health scholar, Veteran Affairs Medical Center, St Louis, US)

The University Grants Commission’s (UGC) announcement on March 20, granting autonomy to selected higher education institutions, is a landmark initiative in the history of higher education in India.This decision is an impetus to bringing about key fundamental reforms in higher education. Through this initiative, 52 universities — five central, 21state, 24 deemed and two private universities — and eight colleges shall receive this distinction.The notion that education is a public good is deep-rooted, much like in the case of healthcare. But this has not prevented the emergence of the private sector in education. This has further heightened the involvement of the state and central machinery in higher education through the UGC.

Education should not conform to short-term indicators or metrics, like in the case of other social goods. Its true purpose is to fulfil an obligation to propagate and propel a social, cultural, economic, political and intellectual vision of a nation. The pursuit of public good requires institutional autonomy. This alone can empower individuals within the institution to assume responsibility.Autonomy within the sphere of education includes both the substantive and procedural kind. There has been a renewed push for autonomy within the substantive context involving curriculum conceptualisation, academic research policies, entrance standards, academic staff appointments and institution of degrees. However, there continues to be systematic involvement of external forces on the procedural side that involves finance, appointments of administrative staff, contract formulation, etc.

While autonomy is profoundly critical to realising an institution’s vision, it is also important to be sensitive about the role of stakeholders — including government bodies, funding organisations, accrediting agencies and regulatory bodies.

Autonomy resonates with academic freedom. At the same time, it is critical for autonomous educational institutions to not skew their academic cohort without any form of accountability.The negative impact of unregulated growth of private sector education is well-established. The ‘graded autonomy’ should be understood as an incentive for institutions to remain true to their guiding principles of institution-building, and not as a conduit for widening inequity in higher education.In 2017, the European University Association (EUA), in its annual conference on ‘Autonomy and Freedom’, renewed its resolve to address some of the influential barriers that European universities face in exercising autonomy.

Public sector funding mechanisms, the political climate and the overall economic landscape of the region were thought to exert their influences on institutional autonomy. Higher education institutions in the US fare exceptionally well in world rankings because of institutional autonomy. Academic freedom there is enshrined within the institutional policy, as well as the contractual obligation between academic institutions as well as with scholars.

The need for Indian universities to have autonomy is based on the recognition that they need to seek excellence. The pursuit of excellence in university settings requires an ecosystem that will promote innovation, creativity, research and reflection. But it must be emphasised that accountability and responsibility go hand in hand with autonomy.

Date:21-04-18

The Commonwealth Conquers Obsolescence

Editorial

The just-concluded 25th Commonwealth Heads of Government Meeting marks the renewal of this mid-20th-century institution. Its renewed relevance owes much to the UK’s exit from the EU, the difficult Brexit negotiations, the global leadership vacuum created by an increasingly inward-looking America-First President Donald Trump, and the rise of an aggressive China.India, which seeks to engage with ever more countries to raise its global profile, must step up to play a pivotal role in recasting the Commonwealth as a 21st-century institution.

Though all save Rwanda and Mozambique of the Commonwealth’s 53 members were once ruled, directly or indirectly, by Britain, the revived Commonwealth cannot be a platform to relive the Empire. The vast majority of its members are poor, vulnerable, developing countries. New Delhi has to step up its engagement and play a proactive role in fashioning Commonwealth 2.0.India’s contribution to set up the Commonwealth Small States Trade Finance Facility, a $5-million fund for small states to obtain easier access to international trade finance to diversify their economies, exemplifies New Delhi’s willingness to step up its commitment.

As a country that has much in common with its rich and poor members, India can help fashion the forum’s engagement on key global challenges such as climate change and the transition to sustainable consumption and production systems. India must ensure that the Commonwealth provides a model of economic development based on mutual benefit, cooperation and collaboration — an alternative to China. Efforts to facilitate and augment trade within member countries should be another focus area. New Delhi must work with countries across the spectrum to ensure that forum remains relevant and delivers for all.

Date:21-04-18

Impeachment move: Plain, bad politics

Editorial

The five reasons cited by the Congress-led Opposition group that has moved to impeach the Chief Justice of India (CJI) do not add up to sufficient ground for impeachment.

No impeachment motion has succeeded in the history of India’s Parliament, and the present government has the numbers to defeat the motion. So, the purpose of the motion can hardly be to remove the Chief Justice; rather, it must be seen as a political attack on the government, alleging attempt to influence the judiciary.What the Opposition can say in its defence is that so far, the Chief Justice has not addressed the concerns that drove his four senior-most brother judges to make a public complaint about the conduct of the court.

Two cited grounds for impeachment relate to Prasad Educational Trust case, about which a CBI inquiry is still on, although a bench chosen by the Supreme Court quashed a petition to order a special inquiry. How can impeachment precede investigation? The third and fourth reasons deal with, respectively, a seemingly unproven and minor allegation, and a land deal case that ended with the Chief Justice returning the plot of land in question.

The fifth ground alleges that CJI has allocated cases to fellow judges with some ‘dastardly’ purpose in mind, abusing his master of the roster position.That presumes that certain justices are pliant, an allegation that should not be made if it cannot be proved. But as both Fali Nariman and Soli Sorabjee, two highly respected jurists, observed on Friday, CJI is indeed the master of the roster and his decisions on case allocation can never be grounds for impeachment merely because some people or even some judges disagree with his calls.

Instead of playing politics with the judiciary, the Opposition should work with the government to create a mechanism for judicial accountability, improving on the Judges Inquiry (Amendment) Bill 2008, that helps remove the tilt in the balance of power in favour of the judiciary effected by the court appropriating the right to appoint judges via the Second Judges Case, and sees impeachment as a terminal measure of last resort.

Date:21-04-18

स्कूलों को लाइसेंस राज से मुक्त करना होगा

स्कूल खोलने के लिए अब भी 30 से 45 अनुमतियों की जरूरत होती है, स्वायत्तता से ही आएगी गुणवत्ता

गुरचरण दास

सात अप्रैल को देशभर के निजी स्कूल के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पर ‘शिक्षा बचाओ’ आंदोलन के लिए एकत्रित हुए। देश के सत्तर साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वे स्कूल शिक्षा में ‘लाइसेंस-परमिट राज’ का विरोध करते हुए स्वायत्तता व सम्मान की मांग कर रहे थे। अनुमानित 65,000 प्रिंसिपल, टीचर व पालकों में अधिकांश कम फीस वाले स्कूलों के लोग थे लेकिन, नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के तहत कैथोलिक स्कूल जैसे अल्पसंख्यक संस्थान के लोग भी आए थे।

भारत ऐसा अनोखा देश है जहां दुनिया में सबसे अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। लगभग आधे शहरी और एक-तिहाई ग्रामीण बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। 2011 और 2015 के बीच सरकारी स्कूलों ने 1.10 करोड़ बच्चे गंवा दिए, जबकि निजी स्कूलों को 1.60 करोड़ बच्चे मिले। उसी समय 11 गुना निजी स्कूल और खुल गए। जहां पहले 8,337 निजी स्कूल थे, अब 96,416 हो गए। यही ऐसा ही रहा तो देश के सरकारी स्कूल कोई छात्र न होने वाले ‘भूतहा स्कूल’ हो जाएंगे। पहले ही 6,174 ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जहां एक भी छात्र नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि चार में से एक शिक्षक उपस्थित नहीं है और दो उपस्थितों में एक पढ़ा नहीं रहा है। असहाय पालकों ने समझ लिया कि ‘स्कूलिंग’ का मतलब ‘लर्निंग’ नहीं है।मध्यवर्ग ने एक पीढ़ी पहले ही सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे लेकिन, अब तो गरीब भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ 417 रुपए प्रतिमाह की मध्यम दर्जे की फीस वाले निजी स्कूल आ गए हैं। उनकी गुणवत्ता साधारण होगी पर कम से कम शिक्षक आते हैं और पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्पर्धात्मक बाजार में हैं, जिसमें पालक अपने बच्चे की पढ़ाई की तुलना अन्य स्कूलों के उसके जैसे बच्चों की पढ़ाई से करते हैं। इस तरह अब पालक अपने घरेलू बजट का 24 फीसदी निजी प्राथमिक और 38 फीसदी माध्यमिक शिक्षा पर एक साथ खर्च करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षण, मध्याह्न भोजन,यूनिफॉर्म और किताबें मिलती हैं।

रामलीला मैदान पर विरोध का एक कारण यह था कि सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गलत कारण से 1 लाख स्कूल बंद करने की धमकी दे रही है। स्कूलों की दलील है, ‘हमें बच्चे के सीखने के आधार पर आंकिए, न कि अन्य बातों के आधार पर। यदि झुग्गी बस्ती का निजी स्कूल ‘टॉपर’ पैदा कर रहा तो आपको इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए कि हम शिक्षक को 45 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन नहीं दे सकते(जो दिल्ली में आधिकारिक शुरुआती वेतन है)।’ यदि आपका मानक नतीजा हो तो (केंद्रीय व नवोदय विद्यालय) छोड़कर ज्यादातर सरकारी स्कूल बंद करने पड़ेंगे।

लर्निंग के लिए  (रेग्यूरेटर) को कक्षा के भीतर की गतिविधियों में गहराई से जुड़ना होना होगा और आकलन और नियमन की क्षमता में सुधार लाना होगा। अच्छी खबर यह है कि भारत में नई पीढ़ी के नियामक इस बात को समझते हैं। उन्होंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत बच्चों का आकलन शुरू किया है। इसे वे बच्चे का प्रदर्शन सुधारने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुरी खबर यह है कि वे निजी स्कूलों के बच्चों का आकलन नहीं करेंगे। क्या वे भारत के ही बच्चे नहीं हैं?विरोध प्रदर्शन का दूसरा कारण यह था कि 1991 में उद्योग को मुक्त कर दिया गया पर शिक्षा को नहीं किया गया। हर राज्य के हिसाब से स्कूल खोलने के लिए 30 से 45 अनुमतियों की अब भी जरूरत होती है और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती है। सबसे महंगी रिश्वत जो कुछ राज्यों में 5 लाख रुपए तक है, वह आवश्यकता प्रमाण-पत्र के लिए देनी पड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित जगह पर स्कूल की आवश्यकता है। यह बताते हुए गुजरात के एक प्रिंसिपल की आंखों में तो आंसू आ गए कि उन्हें हर वक्त 70 प्रकार के कागजात तैयार रखने होते हैं, क्योंकि क्या पता कब कोई इंस्पेक्टर प्रकट हो जाए। कई अनुमतियों का हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है।

अमेरिका के श्रेष्ठतम निजी स्कूल में पढ़ाने वाली मेरी एक आदर्शवादी मित्र भारत में स्कूल खोलने के लिए लौटीं। लेकिन, घोर भ्रष्टाचार ने उन्हें अमेरिका लौटने पर मजबूर कर दिया। आश्चर्य नहीं कि इतने सारे नेता स्कूल-कॉलेज खोलते हैं, जबकि आदर्शवादी युवा इससे दूर ही रहते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरा निजी क्षेत्र ही बदनाम हो जाता है। तीसरा कारण फीस पर नियंत्रण रखने की बढ़ती मांग थी। यह हाल में तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटें गरीबों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। यह पहल प्रशंसनीय है पर स्कूल बीच में फंस गए हैं। राज्य सरकारें बीच-बीच में इनका भुगतान करती हैं पर पूरा नहीं करतीं। इस बीच शिक्षकों के वेतन दोगुने-तीन गुने हो गए हैं। इस नुकसान भरपाई की गाज फीस देने वाले 75 फीसदी पालकों पर गिरी है। राजनेता गलतफहमी में ‘फीस कंट्रोल’ के मामले में कूद पड़े। उन्हें अहसास ही नहीं है कि केवल 3.6 फीसदी स्कूल ही 2500 रुपए प्रतिमाह और केवल 18 फीसदी 1000 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा फीस लेते हैं।फीस नियंत्रण से या तो श्रेष्ठ स्कूल बंद हो जाएंगे या उन्हें अपने प्रोग्राम में कटौती करनी होगी। राज्यों को आंध्रप्रदेश के कानून का अनुसरण करना चाहिए, जो स्कूलों में पारदर्शिता पर जोर देता है। स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर वह सब जानकारी देनी पड़ती है जो पालक स्कूल का चयन करने के पहले जानना चाहे। गलत तथ्यों पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

रामलीला मैदान पर आखिरी मांग यह थी कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों का पैसा स्कूल की बजाय सीधे बच्चों को दिया जाए। यह ‘स्कॉलरशिप’ की तरह होना चाहिए ताकि बच्चा अपनी पसंद का कोई भी स्कूल चुन सके। चूंकि बच्चा स्कूल के लिए आमदनी लाएगा तो वह भी सिर उठाकर स्कूल में घूम सकेगा।अपनी सारी खामियों के बाद भी दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में सुधार का जो जुनून दिखा रही है, उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। पर वह भी बच्चा क्या सीख रहा है उसकी बजाय बुनियादी ढांचे पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी आधार पर वह 300 निजी स्कूल को अप्रैल में ही बंद करने की धमकी दे रही है। ‘आप’ के नेता सुविधाजनक रूप से यह भूल जाते हैं कि लगभग वे सारे ही निजी स्कूलों में मिली शिक्षा के कारण नेता बने हैं। इसके लिए एक शब्द है : कृतघ्नता।

Date:21-04-18

महाभियोग की नौबत नहीं आती तो बेहतर होता

संपादकीय

देश के सात विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के विरुद्ध उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को महाभियोग का नोटिस देकर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष ने उनके विरुद्ध पांच आरोप लगाए हैं। यह स्थिति संविधान और उसकी संस्थाओं के प्रति गहराते अविश्वास को और बढ़ाएगी, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के विचाधारात्मक पक्षपात से दुखी लोग न्यायपालिका को ही अंतिम विकल्प मानकर चलते हैं। अब अगर उसकी छवि पर खुले आम राजनीतिक बहसों और आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चलेगा तो इससे भारतीय लोकतंत्र की घरेलू और विदेशी छवि की और छीछालेदर होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से यह इच्छा भी व्यक्त की है कि इस मामले को मीडिया रिपोर्ट न करे। विपक्षी दलों ने कहा भी है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।

महाभियोग के पीछे तात्कालिक वजह तो सीबीआई के विशेष जज बृजगोपाल हरिकिशन लोया की मौत की जांच की याचिका का खारिज किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने न सिर्फ उस याचिका को खारिज किया है बल्कि जनहित याचिका करने वालों को फटकारते हुए कठोर टिप्पणियां भी की हैं।

अदालत चाहती है कि राजनीतिक विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मंच का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि उसके लिए संसद जैसी संस्था है। ऐसा कहते हुए न्यायपालिका यह भूल गई कि सोहराबुद्‌दीन की मुठभेड़ में मौत का मामला भारतीय विधिशास्त्र को चुनौती दे रहा है। ताकतवर लोगों के दबावों के चलते इस मामले में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जज लोया की मृत्यु को संदेहास्पद मानता तो गंभीर किस्म का टकराव पैदा होता लेकिन, अदालत ने याचिका को खारिज करके अपने को संदेह के दायरे में ला दिया है।

मक्का मस्जिद मामले के आरोपी असीमानंद से लेकर नरोदा पाटिया मामले में सजा पा चुकी माया कोडनानी का छूटना देश के मानस में कई सवाल खड़े करता है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और पूर्व न्यायमूर्ति अभय एम थिम्से अपने बयानों से उन सवालों को गंभीर रूप दे चुके हैं। महाभियोग स्वीकार हो या पराजित हो यह बाद की बात है लेकिन, यह नौबत ही लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।

Date:21-04-18

लोकसेवकों पर टिकी सरकार की छवि

एम वेंकैया नायडू , (लेखक भारत के उप-राष्ट्रपति है)

भारत को आजादी मिलने से चार महीने पहले 21 अप्रैल, 1947 को देश के पहले गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले शिल्पकार सरदार पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में इस मौके पर दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में स्वतंत्र भारत के लिए लोकसेवाओं की अवधारणा स्पष्ट करते हुए सुराज्य यानी सुशासन की बुनियाद रखी। इसी उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस का आयोजन होता है। यह ब्रिटिश राज में स्थापित विदेशी स्वामियों के हित में काम करने वाली लोक सेवा के सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में जनता की सेवा में रूपांतरित होने का पड़ाव था। इसके लिए महज प्रशासनिक रूप से काम करने के बजाय पूरे मनोयोग से देश की सेवा करने के भाव में बदलाव लाना था। इस अवसर पर सरदार पटेल ने कहा, ‘यह सेवा अब स्वतंत्र होगी और उसे अतीत की परंपराओं की जकड़न को तोड़ते हुए राष्ट्र सेवा की भूमिका को आत्मसात करना होगा।

रोजमर्रा के प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते हुए अधिकारियों को सेवा भाव से निर्देशित होना होगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। आपके पूर्ववर्तियों को वैसा परिवेश मिला जिसमें वे आम लोगों से कटे हुए रहते थे। यह आपके दायित्व से बंधा है कि आप भारत के आम आदमी को अपना या खुद को उनके बीच का ही व्यक्ति मानें।’ इन शब्दों से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश में लोक सेवक सुशासन के माध्यम से सभी भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की चुनौती से निपटने में सक्रिय हुए। इसमें खासी सफलता भी मिली है और देश की विकास गाथा में हमारे लोकसेवकों के जोश, जुनून, क्षमताओं एवं समर्पण का अहम योगदान है। सरदार पटेल ने लोकसेवा को ऐसे इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी जो भारत जैसे देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है।

पिछले सात दशकों के दौरान लोकसेवाओं ने देश में लोकतांत्रिक जड़ों को गहरा करने और सभी तक सुशासन के लाभ पहुंचाने में प्रभावी रूप से काम किया है। मेरे विचार से कुछ मार्गदर्शक तत्व हैं जो देश में शीर्ष स्तर की लोकसेवाओं को दिशा देते हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह धारा किसी भी तरह से सूखने न पाए। मेरे विचार से ये चार तत्व हैं समानुभूति, सक्षमता, निष्पक्षता और ईमानदारी। इनमें सबसे पहला तत्व है समानुभूति। लोकसेवा सरकार का सबसे प्रत्यक्ष ‘चेहरा’ है, क्योंकि तमाम सेवाओं के लिए नागरिकों का पाला उन्हीं से पड़ता है। सरकार की छवि भी काफी हद तक लोकसेवकों के इसी रवैये पर निर्भर करती है कि वे लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करते हैं। समानुभूति और शिष्टाचार का भाव लोगों में संतुष्टि को सुनिश्चित करता है।

वास्तव में किसी भी आदर्श लोकसेवा की यही खासियत होती है कि वह नागरिकों को कितने सम्मान और तत्परता से सेवा प्रदान करती है। दूसरा सिद्धांत सक्षमता से जुड़ा है। चूंकि सत्ता प्रतिष्ठान में प्रशासक ही सबसे ऊंचे ओहदों पर होते हैं ऐसे में यह उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वे योजनाओं-कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू कराएं। वे कानून बनाने और उन्हें अमल में लाने की सबसे अहम कड़ी हैं। कोई नीति तभी प्रभावी होती है जब उसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है। देश में अमूमन यह देखा जाता है कि बेहतरीन नीतियां भी खराब क्रियान्वयन की भेंट चढ़ जाती हैं। इस अक्षम क्रियान्वयन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लोकसेवकों को कथनी और करनी में अंतर करने से बचना होगा। उन्हें आधुनिक तकनीक और तौर-तरीकों का उपयोग सेवाओं के स्तर को सुधारने में करना चाहिए। ऐसे तमाम लोकसेवक हुए हैं जिन्होंने नए तौर-तरीके अपनाकर सुस्त पड़े संस्थानों को प्रभावी गतिविधियों का केंद्र बना दिया।

कामकाज और जीवनशैली के मोर्चे पर आए बदलाव को देखते हुए लोकसेवकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हरसंभव मौके को भुनाना चाहिए ताकि लोगों विशेषकर वंचित तबके तक जरूरी सेवाएं पहुंच सकें। इसकी कुंजी नवाचार में ही निहित है। लोकसेवाओं की उपलब्धियों और अधूरे एजेंडे की ईमानदारी से समीक्षा की जानी चाहिए। हमें अपने समाज की अंतर्निहित क्षमताओं पर गौर कर उसमें तालमेल बढ़ाना होगा। नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता भी बढ़ानी होगी ताकि विकास को गति मिल सके और सेवाओं की गुणवत्ता में आशातीत सुधार हो। इस लिहाज से ‘सुधार, प्रदर्शन एवं कायाकल्परिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म’ का प्रधानमंत्री का आह्वान प्रेरक साबित हो सकता है। जहां तक तीसरे और चौथे पहलू ‘निष्पक्षता’ एवं ‘ईमानदारी’ का संबंध है तो उसकी झलक सरदार पटेल के उस भाषण में भी मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सबसे बढ़कर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रशासन में निष्पक्षता और ईमानदार का भाव अपनाइए।’

देश में लोकसेवाओं की स्थापना सरकारी ढांचे में निष्पक्ष और समावेशी संस्कृति लाने के मकसद से की गई थी। भारत जैसे विविधता भरे देश में यह बेहद जरूरी भी था। लोकसेवाओं से अपेक्षा है कि वे भारत में मौजूद तमाम ‘खाइयों’ को पाटने का काम करें। देश में सामाजिकआर्थिक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में भी लोक सेवाओं की महती भूमिका हो सकती है। सरदार पटेल की यह सलाह भी समीचीन है, ‘एक लोकसेवक को राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। न ही उसे सांप्रदायिक गतिविधियों में स्वयं को फंसाना चाहिए। इनमें से कोई भी काम लोकसेवाओं की गरिमा को घटाएगा।’ प्रशासन में केवल सेवाओं को लेकर उत्साह होना चाहिए। सभी तक बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा पहुंचाने और वंचित तबकों का विशेष ख्याल रखने के लिए ‘अंत्योदय’ की अवधारणा भी मार्गदर्शक बन सकती है।

आखिरी पहलू ईमानदारी का है। उच्च स्तरीय सेवाओं की जितनी जिम्मेदारी समानुभूति और सक्षमता की है उतना ही जरूरी है कि वे ईमानदारी की मिसाल पेश करें। इस मामले में सरदार पटेल ने भी लोकसेवकों की नई पौध से ईमानदारी की अपेक्षा जताते हुए कहा था कि वे बेजा फायदों की उम्मीद नहीं करेंगे और सेवा का सच्चा भाव ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। शायद इसीलिए देश के तमाम युवा लोकसेवकों में अपना आदर्श देखते हैं। लोक सेवकों को तानाशाही भरे रवैये और दंभ से मुक्त होना चाहिए और दुरूह हालात में संयम के साथ काम करना चाहिए। अच्छे व्यवहार और सकारात्मक रुख से ही सुशासन की शुरुआत होती है। भ्रष्ट तंत्र किसी भी संभावनाशील देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है।

लोकसेवकों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो देश की छवि को मलिन करें और जिससे आम लोगों में यह धारणा बने कि ‘इस्पाती ढांचे’ में जंग लग गई है। लोकसेवा दिवस पर मैं लोकसेवकों से यही आग्रह करता हूं कि वे अपने कर्मठ सकारात्मक क्रियाकलापों से इस इस्पाती ढांचे को और मजबूत बनाएं जैसा कि पिछले सात दशकों के दौरान तमाम लोक सेवकों ने किया है। इससे ही समृद्ध, सौहार्दपूर्ण, समावेशी और नवप्रवर्तनकारी भारत का निर्माण होगा और सुराज्य की स्थापना होगी।

Date:20-04-18

साझे स्वर

संपादकीय

एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बाबत भारत की दावेदारी को नॉर्डिक देशों का समर्थन मिलना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। दोनों वैश्विक संस्थाओं में भारत की दावेदारी की हिमायत यों तो कई देश कर चुके हैं, पर नॉर्डिक देश इस मसले पर अब तक चुप ही थे। यह पहला मौका है जब उन्होंने मुंह खोला है। यह भी पहली बार हुआ कि भारत और नॉर्डिक देशों का सम्म्मेलन आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों में स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नार्वे और फिनलैंड आते हैं।

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर जारी घोषणापत्र ने विश्व के मौजूदा हालात के मद्देनजर वैश्विक संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत रेखांकित की है। यह भारत के नजरिए पर ही मुहर है। संयुक्त राष्ट्र का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ था, और सुरक्षा परिषद का स्वरूप विश्व की बड़ी ताकतों ने अपने हिसाब से तय कर दिया। लेकिन तब से दुनिया काफी बदल गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसलिए भारत ही नहीं, जर्मनी, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी स्थायी सदस्यता का दावा करते रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि वीटोधारी देश नहीं चाहते कि सुरक्षा परिषद में उनके समकक्ष कोई और आए। इसलिए सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की जरूरत भले सब स्वीकार करते हों, मगर इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की आम सहमति नहीं बन पाती है। एनएसजी में वीटो जैसा कोई रोड़ा नहीं है, पर चीन ने भारत की राह रोकने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

बहरहाल, नॉर्डिक देशों के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी लंदन पहुंचे और वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेजा मे के साथ उनकी बातचीत तमाम मुद्दों पर हुई, पर आतंकवाद तथा आपसी व्यापार के मसले ही हावी रहे। मोदी और मे, दोनों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठनों मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल-मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, आइएसआइएस से निपटने के लिए आपसी सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही, ऑनलाइन चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकना होगा। इनमें से अधिकतर आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन की उपज हैं; बाकी ने भी वहां अपने अड्डे बना रखे हैं। लिहाजा, आतंकवाद को लेकर मोदी और मे की सहमति को पाकिस्तान की कूटनीतिक घेरेबंदी के रूप में भी देखा जा सकता है।

मोदी ऐसे वक्त लंदन गए जब सीरिया के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन व फ्रांस की साझा सैन्य कार्रवाई को लेकर इन देशों की रूस से तनातनी चल रही है। मोदी ने सीरिया के मामले में भारत का दृष्टिकोण तो रखा, पर रूस का जिक्र किए बगैर। बातचीत में दूसरा अहम मसला निवेश और व्यापार का था। प्रधानमंत्री ने मे को आश्वस्त किया कि ब्रेक्जिट के बाद भी भारत के लिए ब्रिटेन की अहमियत बनी हुई है। जी-20 में ब्रिटेन ऐसा देश है जो भारत में निवेश के मामले में शुरू से अग्रणी रहा है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों का आपसी व्यापार तेरह अरब डॉलर का है। पिछले साल आपसी व्यापार में खासा इजाफा हुआ। दोनों पक्षों ने इस पर रजामंदी जताई कि द्विपक्षीय व्यापार की राह में आने वाली मुश्किलों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस अवसर पर एक लाख अरब पाउंड के मुक्त व्यापार करार पर भी सहमति बनी, जो कि आपसी व्यापार को नए मुकाम पर ले जाएगी।

Date:20-04-18

पारदर्शिता की खातिर

संपादकीय

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की बाबत विधि आयोग की सिफारिश स्वागत-योग्य है। आयोग ने सरकार से कहा है कि बीसीसीआइ को सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआइ के तहत लाना चाहिए। आयोग की सिफारिश क्रिकेट बोर्ड को जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है, बशर्ते सरकार इसे मान ले। आयोग का कहना है कि बीसीसीआइ सरकारी संस्था की तरह ही है। अन्य खेल संघों की तरह बीसीसीआइ भी खेल संघ है। जब दूसरे खेल संघ आरटीआइ के दायरे में आते हैं तो बीसीसीआइ इससे कैसे बच सकता है? भ्रष्टाचार और कामकाज के तरीकों को लेकर बीसीसीआइ लंबे समय से विवादों में है। न्यायमूर्ति मुद्गल समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआइ में सुधार की जरूरत बताई थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड में सुधार के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई। लोढ़ा समिति ने बोर्ड में गंभीर खामियां पाई थीं और उसे भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखल से मुक्त करने के बारे में सिफारिशें दीं। लोढ़ा समिति ने कहा था कि क्रिकेट बोर्ड एक सार्वजनिक संस्था है, लेकिन इसके फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। तभी से बोर्ड को आरटीआइ के दायरे में लाने की कवायद चल रही है। इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने विधि आयोग से इस मुद्दे पर राय मांगी थी।

विधि आयोग का कहना है कि बीसीसीआइ सरकार से हर तरह की मदद ले रहा है। इनमें करों में छूट और सस्ती जमीनें हासिल करना भी शामिल है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत किसी भी संस्था के सरकारी संस्था होने के लिए जो मानदंड निर्धारित हैं, बीसीसीआइ उन पर पूरी तरह से खरा उतरता है। दरअसल, सारी समस्या की जड़ यह है कि बीसीसीआइ हमेशा से कुछ लोगों की जागीर रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इसका संचालन चंद राजनीतिकों और उद्योगपतियों के हाथ में रहा है। ये लोग अपने निजी और कारोबारी स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। लोढ़ा समिति ने साफ कहा कि बोर्ड के पदाधिकारी और खिलाड़ी तक मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हैं।

बोर्ड में सुधार के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का सख्त रवैया अपनाना पड़ा है, उससे जाहिर होता है कि कुछ निहित स्वार्थ बोर्ड से चिपके रहना और इसे अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। लोढ़ा समिति ने सबसे ज्यादा जोर बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता पर दिया था। यह बोर्ड में जमे मठाधीशों को रास नहीं आया। इसलिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में बोर्ड कोपसीने छूट रहे हैं। अगर बोर्ड आरटीआइ के दायरे में आ जाता है तो न केवल बोर्ड के चुनाव और कार्यप्रणाली, बल्कि खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर भी लोग सूचना मांग सकेंगे। पर सवाल है कि सरकार इस दिशा में कदम क्या उठाती है। बीसीसीआइ में सुधार की पहल अदालती हस्तक्षेप से शुरू हुई है।बीसीसीआइ में भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म करने के लिए किसी सरकार ने शायद ही कोई कदम उठाया हो। ऐसे में विधि आयोग की सिफारिश का अंजाम क्या होता है, यह वक्त बताएगा।

Date:20-04-18

कृषि अर्थशास्त्र मानसून से आगे

देविंदर शर्मा (कृषि विशेषज्ञ)

सबसे पहले अच्छी खबरें। लगातार तीसरे साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। ‘भारतीय मौसम विज्ञान विभाग’ ने यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में चौतरफा अच्छी बारिश होगी और पूरे मानसून सीजन में 97 फीसदी बारिश होगी। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। हमें मौसम विज्ञानियों पर भरोसा है, मगर कई स्वाभाविक कारणों से सामान्य से कम वर्षा की 44 प्रतिशत आशंकाएं भी हैं। पिछले साल भी मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून सीजन में औसतन 96 फीसदी बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन देश के लगभग 240 जिलों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तरफ, ठीक उसी दौरान कुछ इलाकों में न सिर्फ बारिश हुई, बल्कि मूसलाधार बारिश हुई। देश के लगभग 15 फीसदी भूभाग को बाढ़ का सामना करना पड़ा। डाउन टु अर्थ पत्रिका के मुताबिक, ‘पिछले साल मानसून और चाहे जो हो, सामान्य तो कतई न था। कई हफ्तों और महीनों तक वर्षा न होने की कमी को चंद घंटों की जोरदार बारिश ने पूरी कर दी थी। यह वर्षा जल के सामयिक वितरण में भारी विषमता की ओर इशारा करता है।’

इसलिए हमें बेहतर मानसून की कामना करनी चाहिए। कुछ इलाकों में घनघोर वर्षा और दूसरे क्षेत्र में कम बारिश की बिना पर औसत आकलन तो कर लिया जाता है, लेकिन देखा यह गया है कि अक्सर ये आकलन भ्रामक ही साबित हुए। बहरहाल, मानसून की अगली भविष्यवाणी 15 मई के आसपास की जाएगी और वह भविष्यवाणी हमें बरसात के आरंभ होने व जून-जुलाई में वर्षा के फैलाव की साफ तस्वीर दे पाएगी। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि अच्छे मानसून की भविष्यवाणी अर्थव्यवस्था को एक फीलगुड फैक्टर तो देती ही है। समय से बुआई और वक्त पर कटाई ऐसी चीज है, जिसकी हर किसान बाट जोहता है। इस साल का अनुमान है कि बारिश पूरे मौसम में चौतरफा बरसेगी, खासकर जून और सितंबर के महीनों में। गरमी की ज्यादातर फसलों की बुआई अमूमन जुलाई-अगस्त में होती है, उस दौरान हालांकि कुछ कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है, मगर इस कमी के भी सामान्य के आसपास रहने की ही भविष्यवाणी की गई है। अगर जुलाई-अगस्त में बारिश में देरी हुई, तो फिर बुआई में भी देरी होगी और इस देरी का मतलब है उत्पादन में गिरावट की आशंका।

चूंकि हमारे देश का 60 फीसदी बुआई क्षेत्र मानसूनी बारिश पर निर्भर है, ऐसे में सामान्य वर्षा वाले मानसून की भविष्यवाणी ने निश्चय ही खुशी का माहौल बनाया है। यह देश के कुल 640 जिलों में से उन 240 जिलों के लिए खास राहत भरी खबर है, जिन्हें पिछले साल सूखे का सामना करना पड़ा था। इस सूखे से सबसे बुरी तरह प्रभावित कुछ जिले बुंदेलखंड और झारखंड के हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ इलाके पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा झेल रहे हैं। जल संकट का आलम यह था कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ व गुजरात के कुछ इलाकों के किसानों से यह कहा गया कि वे धान की फसल न उगाएं। अगर कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा होता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अच्छी पैदावार खाद्यान्न महंगाई दर को काबू में रखती है। अच्छे मानसून का सुखद असर यह भी होता है कि इसके कारण भूजल स्तर के रीचार्ज होने से सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की उपलब्धता बढ़ जाती है, और बारिश का पानी देश के 81 बड़े जलाशयों को लबालब भर देता है। उच्च कृषि विकास दर का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति के बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए चुनावी साल में अच्छा मानसून सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी सुखद साबित होता है, क्योंकि जनता की आम धारणा पर इन सभी का असर पड़ता है।

हम सभी जानते हैं कि बारिश, अनाज के उत्पादन और आर्थिक विकास का सकारात्मक पारस्परिक संबंध है। लगातार दो सूखे वाले वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में देश में अनाज के उत्पादन में गिरावट आई थी, जिसके कारण उस दौरान कृषि विकास दर क्रमश: -0.8 और -0.1 प्रतिशत रही। लेकिन जब 2016-17 में मानसूनी बारिश सामान्य हुई, तो कृषि विकास दर उछलकर 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस साल इसके तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है। लेकिन पिछले दो वर्षों से अच्छे मानसून और रिकॉर्ड कृषि उपज के बावजूद किसानों की स्थिति क्या है? चारों तरफ, कृषि उत्पादों के दाम धराशाई हो गए। किसान उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की 15 से 40 फीसदी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हुए। ऐसे तमाम वाकये देखने-पढ़ने को मिले, जब टमाटर, आलू और प्याज जैसी कृषि उपजों को किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया। कपास, सोयाबीन, दालों, सूरजमुखी, जौ, यहां तक कि गेंहू व चावल के दाम भी कम ही थे।

अतिरिक्त उत्पादन किसानों के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी कीमत लेकर सामने नहीं आया। इसलिए, लगातार तीसरे साल अच्छे मानसून की भविष्यवाणी इस बात की गारंटी नहीं है कि यह कृषि आय में कोई स्थिरता लाएगी। पिछले कई वर्षों से किसानों की वास्तविक आय में सालाना महज 0.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है और मुझे इसमें किसी बड़े बदलाव की कोई सूरत नहीं दिखती। अनेक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि मानसून सामान्य रहे या कमजोर, वास्तविक कृषि आय में जड़ता बनी रहेगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि खाद्यान्न महंगाई को काबू में रखने का सारा भार किसानों के कंधे पर डाल दिया गया है। कृषि को जान-बूझकर साधनहीन बनाया जा रहा है। इसलिए हमारे नीति-नियंताओं के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे कृषि आय को बढ़ाने के लिए फौरन वाजिब कदम उठाएं। यह वक्त ‘दाम नीति’ से आगे ‘आय नीति’ की तरफ बढ़ने का है। मानसून अच्छा रहे या कमजोर, किसानों की जरूरत एक सुनिश्चित मासिक आमदनी है। उन्हें अब इंद्र देवता के भरोसे और ज्यादा नहीं छोड़ा जा सकता।

Date:20-04-18

Under scrutiny: On BCCI status

The proposal to bring the BCCI under the RTI reflects rising public expectation

Editorial

There is little surprise in the Law Commission of India recommendation that the Board of Control for Cricket in India be brought under the purview of the Right to Information Act. Over the years, the popular expectation that India’s cash-rich and commercially successful apex cricket body will have to make itself more transparent and accountable has been rising. While the BCCI is a private body that needs no financial help from the government, it is being increasingly recognised that it performs significant public functions. Even though a five-judge Bench of the Supreme Court in 2005 held by a 3-2 majority that the BCCI could not be termed an instrumentality of the ‘State’ under Article 12 of the Constitution, subsequent developments have ensured that the public character of its functioning is widely recognised. In recent years, especially against the backdrop of the betting scandal that hit the Indian Premier League tournament a few years ago, the view that the cricket board is functioning in an opaque manner and not entirely in the game’s interest has gained ground. The Supreme Court’s intervention led to the constitution of the Justice R.M. Lodha Committee, which recommended sweeping reforms in the board’s structure and the rules governing its administration. Many believe that implementing these reforms at both national and State levels would impart greater transparency in its functioning and lead to an overhaul of cricket administration in the country. The apex court also reaffirmed the public character of the BCCI’s functions.

The Lodha Committee recommended that the board be treated as a public authority under the RTI Act, and the Supreme Court wanted the Law Commission to examine this suggestion. The Central Information Commission favoured the idea. The Union government has on different occasions maintained that the BCCI is a ‘national sports federation’ and, therefore, an entity that falls under the RTI Act’s ambit. However, the BCCI is not one of the national federations listed on the website of the Ministry of Youth Affairs and Sports. Summing up its reasoning, the Law Commission has taken into account “the monopolistic nature of the power exercised by BCCI, the de facto recognition afforded by the Government, the impact of the Board’s actions/decisions on the fundamental rights of the players, umpires and the citizenry in general” to argue that the BCCI’s functions are public in nature. The board gets no financial help directly, but the commission has argued that the tax and duty exemptions and land concessions it got would amount to indirect financing by the state. A relevant question may be whether its autonomy would suffer as a result of being brought under the RTI. It is unlikely: other national federations are under the RTI and there is no reason to believe it would be any different for the BCCI. In fact, as a complement to the structural revamp, it may redound to the game’s interest.

Date:20-04-18

Marginalised from school

The Centre must review the lack of implementation of the Right to Education Act across the country

Shashi Tharoor, (Shashi Tharoor belongs to the Congress party and is a member of the Lok Sabha)

Although the recent Budget session of Parliament was appallingly disrupted by the ruling party’s surrogates and Question Hour did not function most of the time, some things did work, almost on autopilot. Written questions submitted by MPs were indeed answered in writing – I got 26 of my questions admitted and answered — and while the more prestigious “starred questions” could not get asked, these “unstarred” ones have given us an instructive insight into some crucial aspects of government policy.

On education

My questions to the Minister of Human Resource Development in the Lok Sabha on the implementation of the Right to Education Act (RTE), almost a decade after its enactment, are a case in point. The answers I received are alarming, and definitely warrant an emergency review of the implementation of the Act.

It emerges from the Minister’s replies to me that five States (Goa, Manipur, Mizoram, Sikkim and Telangana) have not even issued notifications regarding admissions under the RTE. As readers will recall, Section 12(1)(c) of the Act mandates private unaided schools to reserve 25% of seats for children from economically weaker sections (EWS), in the age bracket of six to 14 years. This enabled economically marginalised communities to access high quality private schools, at the expense of the State. While Telangana may be excused due to its recent formation, it is unjustifiable that the other States have failed to undertake the most basic steps to implement Section 12(1)(c) of an Act passed eight years ago.

States have to notify per-child costs to pay the private schools, on behalf of the children admitted under this provision. However, out of 29 States and seven Union Territories, only 14 have notified their per-child costs. The provision does not apply to Jammu and Kashmir and there are no private schools in Lakshadweep; therefore, as per the data provided, a shocking 20 States/UTs have still not notified the per-child costs, a blatant violation of the letter and spirit of the RTE.

It is also shocking to note that in 2017-18, of the 15 States which submitted their reimbursement claims to the Central government, only six were approved. Many of the claims of the States were not provided funds by the Centre, as they had not notified the per-child costs. In response to my query regarding the number of children admitted, per State, under the Section 12(1)(c) in the last three years, 18 States have claimed that the question is not applicable to them, without giving any reason for this response. This could mean that in 18 States, poor children are not even benefiting under this Act. If there are no data to record the number of students being admitted, it begs the question as to how States are reimbursing private schools. The respective State governments and the Centre should clarify this specific point.

Many gaps to fill

According to Indus Action, an organisation which works in 10 States specifically on this provision, while there are higher order issues like the methodology used by States to calculate the per-child cost and lack of coverage of ancillary costs in the reimbursements, the absence of a streamlined disbursement framework both at the Central and State levels is one of the biggest reasons that reimbursements are not processed. If the States are not provided sufficient funds, private schools would be forced to bear the costs of the children. Civil society activists have informed me of instances of schools refusing to admit children under the RTE provision, citing non-payment of dues by State governments.

The data regarding the number of children admitted under Section 12(1)(c) of the Act, in States which provided the figures, are also distressing. The number of children studying under this provision increased by 6,12,053 from 2014-2015 to 2015-16, but by 5,02,880 from 2015-16 to 2016-17. The State of the Nation 2015 report by IIM Ahmedabad, based on official data obtained from the District Information System for Education, puts the total number of seats under this provision as 1.6 crore over the next eight years. This means that 20 lakh seats should be available annually for EWS children in private schools under the Act; however, according to the answer of the Minister, only 5-6 lakh seats are being filled on an annual basis.

The Preamble to the Constitution states that the democratic Republic of India shall secure social, economic and political justice. Education is undoubtedly the most important element in the movement to secure this end. Although the Directive Principles of State Policy mandate the state to provide children the right to access education, and the 86th constitutional amendment and the RTE dictate its implementation, it will only be fulfilled if sincere efforts are made by the States under the guidance and prodding of a committed Centre.

The executive is responsible for the implementation of RTE and the legislature has the duty to hold the executive accountable. Neither – judging by the evidence – has done its job properly.

As the malaise regarding the non-implementation of the RTE is spread across the country, the Central government should immediately convene a meeting with all the State education ministers and review the implementation of the law. The RTE aimed to provide a framework for private schools to supplement the efforts of the state to uplift disadvantaged sections of society through the means of education. We need to act immediately to address the gaps in the implementation of the law. The future of our children depends on it.

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Yojana : Bamboo Mission : A Tool for Economic Prosperity (21-04-2018)

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योजना : पूर्वोत्तर में कृषि विकास : आर्थिक समृद्धि का अहम जरिया है बांस मिशन (21-04-2018)

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Kurukshetra: Economic Prospects of Dairy Development (21-04-2018)

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कुरुक्षेत्र: डेयरी विकास में असीम संभावनाएं (21-04-2018)

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कुपोषण से निपटने के लिए तीन वर्षीय योजना

Date:23-04-18

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मातृत्व एवं बाल कुपोषण भारत की एक बड़ी समस्या है। हाल ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के 38.4 प्रतिशत बच्चों का उम्र के अनुसार विकास कम है, 35.7 प्रतिशत बच्चे अपेक्षित वजन से कम हैं, और 21 प्रतिशत बच्चों का वजन लम्बाई के हिसाब से कम है। यही स्थिति महिलाओं के संदर्भ में भी कही जा सकती है। 15-40 वर्ष के बीच की 53 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, और 22.9 प्रतिशत का उम्र और लम्बाई के अनुसार वजन कम है। माँ के कुपोषित होने का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इस प्रकार कुपोषण का अंतहीन चक्र चलता जा रहा है।

कुपोषण-संक्रमण-रोग-मृत्यु के चक्र के चलते पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से बहुतों का जीवन समाप्त हो जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों में सीखने-समझने की शक्ति भी कम रहती है। यही बच्चे वयस्क होकर उत्पादकता के स्तर में पिछड़ जाते हैं।

यूं तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत 2003 में ही हो गई थी। परन्तु इस पर सक्रिय रूप से कोई काम नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को कुपोषण से निपटने के लिए तीन वर्षीय जन आंदोलन की शुरूआत की है।

• खान-पान के स्तर में अकेले वृद्धि किए जाने से पोषण के स्तर को सुधारा नहीं जा सकता। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं संक्रमण से निपटने के तरीके भी इस्तेमाल में लाने होंगे।
• इन प्रयासों को निचले स्तर तक पहुँचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम् भूमिका हो सकती है। फिलहाल देश में ऐसे कार्यकर्ता और उनके सहायकों की बहुत कमी है।
• इसके अगले स्तर को सुपरवाइजर और बाल विकास योजना अधिकारी संभालते हैं। परन्तु अभी इनके अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं।
• गांवों या निचले इलाकों में बने आँगनबाड़ियों के पास इस मिशन पर काम करने के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है। वे अधिकतर किराए की जगहों पर काम कर रहे हैं। कई जगह तो स्वच्छता का भी अभाव है।
• सरकार के तीन वर्षीय कार्यक्रम की शुरूआत 2017-18 में 315 जिलों को केन्द्रित कर की गई है, जिसे 2019-20 में पूरा होना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी तैयारी में जुटा है। राज्यों को धन मुहैया कराया जा रहा है। मिशन के कार्य एवं विकास पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को स्मार्ट फोन और टेबलेट दिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार के इन युद्ध स्तरीय प्रयासों से हम कुपोषण से जुड़ी समस्याओं से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित सज्जन सिंह यादव के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic-"सोचने का पैटर्न"

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Today's Daily Audio Topic- "इंटरव्यू के प्रश्न"

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23-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:23-04-18

Alarming Precedent

Politically motivated motion to remove CJI imperils judicial independence

TOI Editorials

The removal motion moved by Rajya Sabha MPs belonging to seven opposition parties against Chief Justice of India Dipak Misra marks a dangerous new low for the body politic. It sinks the bar for a measure that requires utmost circumspection, maximum consensus and unimpeachable evidence. For decades after the Indira Gandhi regime’s quest for a “committed judiciary” politicians have largely left Supreme Court to its own devices, though heartburn over judges appointing judges has persisted. On the few earlier occasions parliamentarians petitioned to remove judges, this was based on specific corruption allegations with documentary evidence. This time is different.

The bunch of allegations in the opposition petition is a dead giveaway, of a fishing expedition to make at least one charge stick if the others fail. Even the main charges contain surmises articulated through “may have been”, “likely to fall” and “appears to have”. The danger of such a cavalier precedent in a hyper partisan environment, is that political parties could make a habit of using the removal motion to intimidate judges – which would weaken the institution no less than cooption by government. “The blackest possible day,” is how jurist Fali Nariman has therefore responded to the motion. Of course this is precisely why the bar on removing judges was set deliberately high, to safeguard the judicial independence that steadfastly protects the Constitution of India from executive overreach.

Even within Congress, which has led the opposition motion, strong objections have been raised against it. Former law minister Salman Khurshid’s view that “impeachment is too serious to be played with on grounds of disagreement with any judgment or with any point of view of the court” is noteworthy. Even former Prime Minister Manmohan Singh, a Rajya Sabha MP, is not among the signees, perhaps for these same reasons.

It is also true that the Supreme Court is passing through troubled times. But the Indian judiciary has time and again shown itself resilient enough for self-correction. Today several reforms are needed and CJI Misra needs to carry all his judges along in these reforms, including increasing transparency in the allocation of benches and expediting the stalled judicial appointment process. But the solution to a problem should not end up worsening it. This is why Rajya Sabha chairman Venkaiah Naidu should reject the removal motion, which in any case has little chance of passing in Parliament.

Date:23-04-18

Battleground Supreme Court

Congress believes it has spotted a chink in the judicial armour, but it’s a risky bet

Pranab Dhal Samanta

The Supreme Court is now the stage for a political dogfight. It’s unfortunate that the higher judiciary allowed this to happen to itself, that its luminaries, the chief justice included, couldn’t find the institutional strength to resolve their problems. As a result, their offices are now fair game in the fierce contest among politicians, their interests and their parties.

What does this mean? Back in 2014, when this government came to power, if there was one issue on which there was a political consensus between the BJP and the Congress ahead of the elections, it was on acting in unison to ensure a greater say for the executive in judicial appointments.

Proxy Political War

Four years on, the contours of conflict have changed. It’s no longer judiciary versus legislature, but BJP versus Congress & Co in the Supreme Court, somewhat like a proxy political war where institutional arguments no longer hold, and where at least one side has decided to adopt a scorched earth policy by moving an impeachment petition.

Just to be clear on the impeachment part, the 1968 Judges (Inquiry) Act gives considerable discretion to the vice president as Rajya Sabha chairman on whether or not to admit the petition. It states: “In the case of a notice given in the Council of State i.e. Rajya Sabha, by not less than fifty Members, then, the Speaker, or, as the case may be, the Chairman may, after consulting such persons, if any, as he thinks fit and after considering such materials, if any, as may be available to him, either admit the Motion or refuse to admit the same.”

Hence, in the present situation, the Rajya Sabha chairman has considerable latitude. He will, and rightly so, explore full limits of this space before arriving at any decision on even admitting the petition.Which is why make no mistake, the petition is an outright political move aimed at shoring up one end of the fight. It was written up on the grounds that the government had penetrated the high offices of the Supreme Court with an intent to allegedly influence the roster, and thereby outcomes of politically sensitive cases.

Let’s not lose sight of what’s going on here. The BJP’s soaring electoral graph was bound to have an imprint on the institutional architecture that runs this country. Political power is expressed through these institutions, which by themselves are supposed to run on principles of fair play enshrined in the Constitution.So, it’s a modulated, yet necessary, space for both influence and control. The judiciary through these decades of relatively weak coalition governments, mostly the 1990s and early 2000s, managed to chase the political executive away from their affairs by way of the Three Judges cases. The collegium was strengthened, empowered and made supreme, almost impermeable through each of the rulings.

There is an argument that ‘unbridled authority’ has seen the judiciary in many shades of power, from activism to overreach. Which is why a legislative backlash has been on the cards for a while, one that even the Manmohan Singh government actively pursued. But that institutional balance of power argument has now morphed into a power struggle of retaining and extending influence.

Disorder Rules

And that’s happened because the judiciary seems to have crumbled under the weight of its own contradictions, unable to ensure a fair redressal of issues within its own institutional precincts. The question now is who will take charge as the cracks open up in this mighty edifice, as judges fight judges and disorder rules in the haloed halls meant to keep order.The Congress hierarchy clearly has decided that while it tries to get its act together to fight the BJP electorally, it must not cede space within institutions. As in, it must stand up for the anti-BJP voice, who may not necessarily be Congress sympathiser, but just an ideological fellow traveller, a Nehruvian, or just someone who has lost out due to the current dispensation and doesn’t endorse the way things are shaping up.

It’s a high-risk strategy for the Congress because the gameplan is built around the assumption that by digging its heels in, the party will strengthen the hands of many more who want to step out of the shadows. But it could well do the opposite, which is push away the fence-sitters because they don’t want to appear politically partisan, particularly now that the move has got linked with the order in the Justice Loya case.Moreover, key actors central to the present controversy—the CJI as well as three of the four judges who went public against him—would have retired by this year-end. The Congress will look to make a big enough issue out of it by then.

If the Rajya Sabha chairman doesn’t accept the petition, then the Congress MPs may go to SC against it, which would further deepen the rift in its bid to give some wind to a political campaign on institutional chaos under the Modi government. But if that doesn’t come off, the Congress runs the risk of inviting a backlash from the judiciary, which can be really unhelpful when out of power.

This brings us to the BJP. As a party, it can take the fight into the Congress camp, blame it for wrecking the judiciary as an institution and take it on in Parliament over the impeachment petition. And as a party that leads the government, it may even seek a fresh dialogue with whosoever is agreeable in the judiciary.The only difference is that in 2014, parties were united on judicial reforms when they went to polls, this time both the judiciary and the political parties are a divided lot ahead of 2019 polls. They also leave behind a trail of mayhem and chaos in what ought to be the pristine quarters of the Constitution, thus confirming the breakdown of an old consensus and in doing so, raising a demand for a new one.

Date:23-04-18

खुद का भी आकलन करें देश के न्यायाधीश

शेखर गुप्ता

बासु भट्टाचार्य ने वैवाहिक मतभेदों पर फिल्मों की जो त्रयी बनाई थी उनमें से सन 1971 में आई अनुभव नामक फिल्म में संजीव कुमार ने एक ऐसे संपादक की भूमिका निभाई जो काम में अत्यधिक व्यस्त रहता है। तनुजा उनकी पत्नी की भूमिका में थीं जो बहुत तन्हा रहती हैं। ढाई घंटे की इस उतार-चढ़ाव वाली फिल्म में दिनेश ठाकुर ने तनाव के तीसरे कोण की भूमिका निभाई। फिल्म के आखिर में तनुजा और संजीव कुमार के बीच एक नाटकीय संवाद है। तनुजा संजीव कुमार से पूछती हैं कि वह हर रोज दूसरों की समस्याओं पर संपादकीय लिखते हैं, क्या वह कभी उनकी आपसी समस्याओं पर भी लिखेंगे?

अब जरा सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों को इस स्थिति में रखकर देखिए। गत सप्ताह देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्यायमूर्ति बी एच लोया के निधन के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ की ओर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने याचियों तथा उनके अधिवक्ताओं को झाड़ लगाते हुए कहा कि वे बिना सबूत के अभद्र आरोप लगा रहे हैं, स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालत के फैसले में न्यायपालिका को अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया तथा अन्य से बचाने की चाह नजर आती है। ऐसा लग रहा है मानो हर कोई न्यायाधीशों के पीछे पड़ा है और वे किसी तरह अपना बचाव कर रहे हैं।

क्या हम अनुभव फिल्म की तनुजा की तरह न्यायाधीशों से यह पूछ सकते हैं कि वे हर समय न्यायपालिका को दूसरों से बचाने के फैसले देते रहते हैं, क्या वे कभी एक निर्णय इस पर भी लिखेंगे कि न्यायपालिका को न्यायाधीशों से कैसे बचाया जाए? यह वक्त फैसले के गुणदोष पर बात करने का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला बढिय़ा दलीलों के साथ अत्यंत संक्षेप में दिया है। ऐसा हाल के दिनों में कम ही निर्णयों में देखने को मिला है। इस ध्रुवीकृत वक्त में आप इसे कैसे देखते हैं, यह इस पर भी निर्भर हो सकता है कि आप राजनैतिक और वैचारिक रूप से कहां खड़े हैं। पत्रकार बरखा दत्त ने निर्ममतापूर्वक पूरे मामले को दो धु्रवों में बांटा। एक चमचे और दूसरा मोर्चे। उन्होंने कहा कि ऐसे में कुछ भी कहना जोखिम से भरा हुआ है क्योंकि तब दोनों पक्ष आप पर टूट पड़ेंगे। ऐसे में अगर उच्च स्तर की न्यायपालिका भी उतनी ही अधिक ध्रुवीकृत नजर आने लगे तो हालात और अधिक संकटपूर्ण हो जाते हैं। यह हमारे भीतर की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यायाधीशों की नाराजगी इस बात पर होनी चाहिए। इसीलिए न्यायपालिका को न्यायाधीशों से बचाने की जरूरत है। यहां कोई एक व्यक्ति दुश्मन नहीं है। न्यायपालिका बाहरी वायरस तो चिह्नित कर रही है जबकि यह संस्था स्वयं आंतरिक बीमारी से ग्रस्त है। ऐसी बीमारी जो उसे भीतर से खोखला कर रही है। आप इस फैसले की अधिकांश बातों से सहमत होंगे।

पहला, जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने राजनीतिक, व्यक्तिगत और विचारधारात्मक लड़ाइयों को अदालतों में लड़कर अपना करियर बना लिया। दूसरा, न्यायाधीश झूठ नहीं बोलते। कम से कम चार लोग मिलकर तो नहीं ही बोलते। तीसरा, यह कहना गलत है कि एक व्यक्ति पूरी न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। यह असंभव है। अब बात करते हैं तथ्यों की। जिस दिन यह फैसला दिया गया, उस सुबह अखबारों में खबर थी कि बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचों में पानी के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी। एक खेल के मैदान से किसानों के लिए कितना पानी बचा होगा इसे भूल भी जाएं तो सवाल यह है कि क्या वाकई इतने अहम मामलों के होते हुए माननीय न्यायालय को एक क्रिकेट लीग से जुड़ी जनहित याचिका पर विचार करना चाहिए? आप कभी न्यायाधीश के इरादे पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि ऐसा करके आप उनकी बुद्धिमता पर सवाल उठाएंगे। लोया से जुड़े फैसले में कहा गया कि जनहित याचिका लोगों के लिए सुर्खियां बटोरने का जरिया हो गई है। क्या न्यायाधीश आईने में देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या वे खुद इस आकर्षण के शिकार नहीं? मेरे सहयोगी मनीष छिब्बर उच्च न्यायपालिका पर करीब नजर रखते हैं। उनकी मदद से मैंने कुछ रोचक उदाहरणों की छोटी सी सूची बनाई है।

बीसीसीआई ने तकरीबन साल भर पहले भारतीय क्रिकेट का संचालन सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में छोड़ दिया है। हाल ही में देश के प्रधान न्यायाधीश जो क्रिकेट पीठ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक अन्य जनहित याचिका स्वीकार कर ली जो खेल में सट्टेबाजी और जुए को वैध करने से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश बनने से पहले वह यह निर्णय दे चुके हैं कि सिनेमा हॉल में अनिवार्य तौर पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा। बाद में इस फैसले को रोक दिया गया। ये सभी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। किसी को याचियों का नाम याद नहीं। तो सुर्खियों में आने की कोशिश का आरोप उन पर ही क्यों? लोया मामले पर फैसले के अगले दिन भी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मौजूद 43 मामलों में से 12 जनहित याचिकाएं थीं। कुछ और: एक जनहित याचिका कोहिनूर को ब्रिटेन से बाहर लाने से संंबंधित है, एक अन्य संता-बंता के चुटकुलों पर रोक से। पोर्न देखने को अपराध घोषित करना, स्कूलों में योग अनिवार्य करना आदि सब जनहित याचिका के विषय हैं। इन्हें क्यों स्वीकार किया गया? देश के नागरिकों के लिए अंतिम बचाव के रूप में जनहित याचिका सन 1980 के दशक के मध्य में अस्तित्व में आई। तब से अब तक कई न्यायाधीशों ने इसके दायरे और पहुंच में विस्तार किया है। इसके साथ ही उनका क्षेत्राधिकार और शक्तियां भी बढ़ी हैं। इसका असर रोजमर्रा के कामकाज पर हुआ है।

राजधानी नई दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने संबंधी अधिकारप्राप्त समिति करीब 20 वर्ष पहले गठित की गई थी। 18 प्रधान न्यायाधीशों से होता हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है और हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है। अवैध निर्माण से जुड़ी समिति का भी यही हश्र हुआ। परंतु लोग इनका दोष राजनेताओं पर डालते हैं। लब्बोलुआब यह है कि जनहित याचिकाओं का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसमें न्यायाधीश भी बराबर दोषी हैं। दूसरी दलील यह थी कि न्यायाधीश झूठ नहीं बोलते। कम से कम चार वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एकसाथ तो झूठ नहीं ही बोलते। क्या यही बात सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों पर लागू नहीं होती जिन्होंने देश के न्यायिक क्षेत्र को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की थीं। क्या उनकी बातों और चिंताओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए जबकि महाराष्ट्र के न्यायधीशों की बात मान ली जाए? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिला न्यायाधीश झूठ बोल रहे हैं। परंतु मैं यह कैसे मानूं कि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की चिंता गलत है। उनके सवालों पर बहस होनी चाहिए और आत्मावलोकन किया जाना चाहिए।

न्यायिक अधिकार क्षेत्र का यह विस्तार, न्यायपालिका की उसी जनहित याचिका की मदद से सुर्खियों में बने रहने की प्रवृत्ति और अपना घर ठीक करने में उसकी नाकामी, इन सभी ने मिलकर इस संस्थान को बाहरी लोगों से अधिक नुकसान पहुंचाया है। जब न्यायाधीश ही बंटे हुए हैं तो अधिवक्ताओं और वादियों से क्या अपेक्षा की जाए। अहम बात यह है कि आप हवा की गुणवत्ता सुधारने और क्रिकेट का संचालन करने में व्यस्त हैं और कार्यपालिका आपकी नियुक्तियों को लंबित करके आपके साथ खेल कर रही है। संस्थानों के बीच मामूली तनाव ठीक है लेकिन अगर उनमें से एक बेहद कमजोर हो जाए तो दूसरा उसकी जगह हथियाने लगता है। यही हो रहा है। न्यायाधीश लड़ रहे हैं और नेता हंस रहे हैं। यहां बात आती है फैसले के तीसरे बिंदु की। यह कहना गलत है कि एक व्यक्ति न्यायपालिका को नियंत्रित कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पर इसमें विवाद नहीं, पर हकीकत में हम ऐसे हालत से गुजर चुके हैं। बस वह पुरुष नहीं एक महिला इंदिरा गांधी थीं। उस वक्त एच आर खन्ना के रूप में एक महान न्यायाधीश के साहस ने हमें उस स्थिति में पहुंचने से बचाया था जिसमें आज तुर्की है। वर्ष 2018 के भारत को ऐसे कई न्यायाधीशों की आवश्यकता है क्योंकि चुनौतियां केवल बाहर से नहीं भीतर से भी हैं।

Date:23-04-18

खतरनाक नजीर

संपादकीय

राज्यसभा में सात विपक्षी दलों ने देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। संवैधानिक संदर्भ में इस घटना के महत्त्व को बढ़ाचढ़ाकर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। इससे देश की विधायिका और न्यायपालिका के बीच का नाजुक रिश्ता प्रभावित हो सकता है। साथ ही न्यायिक स्वायत्तता और न्यायिक शुचिता के सार्वजनिक आकलन का प्रश्न और जटिल हो सकता है। जाहिर है यह कदम आखिरी उपाय के तौर पर उठाया जाना चाहिए और इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिए। परंतु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामला ऐसा ही है। विपक्षी नेताओं ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिए हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव के जरिये यह स्थापित करना चाहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका बेहद करीब हैं। यह महाभियोग का उद्देश्य नहीं है, न ही इसका संबंध उन आरोपों के स्तर से है जो विपक्ष ने प्रधान न्यायाधीश पर लगाए हैं।

देश के प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सावधानीपूर्वक जवाब तलाशने की आवश्यकता है। देश की न्यायपालिका के मुखिया को निंदा से परे होना चाहिए। ये आरोप आम जनता के बीच कोई छवि गढ़ें उससे पहले प्रधान न्यायाधीश इस मामले को खुद स्पष्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देश की न्यायपालिका में उस जरूरी भरोसे को बहाल करेगा जो पिछले कुछ समय में तमाम वजहों से खंडित हुआ है। इसमें भी बहुत कम संदेह है कि विपक्ष का यह महाभियोग प्रस्ताव विफल रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि विपक्ष को इस तरह आगे नहीं बढऩा चाहिए था और उन्होंने यह कदम केवल राजनीतिक लाभ को देखते हुए ही उठाया है। यह बहुत खेद की बात है। नेताओं को न्यायपालिका की या फिर न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा के साथ नहीं खेलना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में इस महाभियोग को आगे बढ़ा रहे विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि आरोप अपर्याप्त हैं और प्रस्ताव सफल नहीं होगा। इससे पता चलता है कि उनका इरादा न्यायाधीश को शर्मिंदा करना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का है।

यह उच्च संवैधानिक विषय को लेकर निहायत कमजोर रुख है और इससे न्यायाधीश के बजाय विपक्ष की ही छवि और अधिक धूमिल होगी। जैसा कि इस समाचार पत्र ने पहले भी कहा था, देश की संवैधानिक व्यवस्था और हमारे संस्थान मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष भी इस विषय पर उतना ही लापरवाह है जितना कि सत्ता पक्ष। वह राजनीतिक लाभ हासिल करने या कहें न्यायाधीश के मनोनुकूल न साबित होने के चलते समूचे न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।

विपक्ष ने जो उदाहरण तैयार किया है वह खतरनाक है। न्यायाधीशों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहने देना चाहिए। उनकी स्वायत्तता की रक्षा करना जरूरी है। उदाहरण के लिए इन दिनों उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो असहमति व्याप्त है उसके मूल में भी न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा ही विषय है। परंतु अगर कोई न्यायाधीश इस बात से भयभीत रहेगा कि उसके निर्णय यदि किसी राजनीतिक वर्ग को पसंद नहीं आए तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा तो न्यायिक स्वायत्तता की पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। प्रधान न्यायाधीश को जहां खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए और अपने खिलाफ लगाए गए पांचों आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, वहीं विपक्ष को भी इन आरोपों का जवाब देना होगा कि उसने अधिकारों के बंटवारे को कमजोर किया है और संविधान को भी नुकसान पहुंचाया है।

Date:23-04-18

राजनीति का नया हथकंडा ‘महाभियोग’, CJI के खिलाफ कांग्रेस के तर्कों में दम नहीं

कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी।

संजय गुप्त , (लेखक- दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं)

कांग्रेस ने छह विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया उसका नुकसान पूरी न्यायपालिका और अंतत: देश को उठाना पड़ सकता है। महाभियोग के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के कहीं कोई आसार नहीं, इससे कांग्रेस भी अनभिज्ञ नहीं हो सकती और इसका मतलब है कि महाभियोग प्रस्ताव के पीछे शुद्ध राजनीतिक मकसद या बदले की राजनीति है, जैसा कि वित्तमंत्री ने कहा। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि जज लोया मामले में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ की ओर से फैसला आने के अगले ही दिन कांग्रेस ने महाभियोग का नोटिस राज्यसभा के सभापति को दे दिया। कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की पहल पर महाभियोग प्रस्ताव लाई। कांग्रेस इसके पीछे जो तर्क दे रही है उनमें कोई गंभीरता नहीं नजर आती और शायद इसीलिए कुछ विपक्षी दलों ने उससे यह पूछा कि आखिर मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप हैं उसके सुबूत कहां हैं?

कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए उनमें एक यह है कि वह चुनिंदा मामले मनपसंद बेंच भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। इस आरोप के केंद्र में जज लोया की मौत की जांच वाला मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जज लोया की मौत स्वाभाविक थी और उनके निधन के वक्त जो चार जज साथ में थे उनकी बातों को खारिज करने का कोई मतलब नहीं। यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को भी आड़े हाथों लिया था जो लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए बेजा दबाव बना रहे थे। महाभियोग प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक अन्य आरोप प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट संबंधी है। आरोप है कि जो शख्स इस ट्रस्ट को अदालत से राहत दिलाने की कोशिश कर रहा था उसे मुख्य न्यायाधीश ने गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाया और इस मामले में जब सीबीआइ ने एक जज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने जांच की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। तीसरा आरोप उस याचिका से संबधित है जिसमें प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में जांच की मांग की गई थी। एक अन्य आरोप गलत हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का है। इन आरोपों के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रसाद ट्रस्ट मामले में भी प्रशांत भूषण और उनके साथी वकील सक्रिय थे और जज लोया मामले में भी।

एक तरह से कुछ वरिष्ठ वकीलों की तरह कांग्रेस भी यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल बनाना न्यायपालिका की गरिमा गिराने वाला काम है। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। लंबे समय तक के अपने शासन में कांग्रेस ने एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम किया है। कांग्रेस को भले ही अभी अहसास न हो कि मुख्य न्यायाधीश की छवि खराब कर वह न्यायपालिका का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन देर-सवेर उसे अपनी गलती का आभास अवश्य होगा। बिना किसी ठोस सुबूत मुख्य न्यायाधीश को कठघरे में खड़ा करना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, लेकिन शायद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं। न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे कोई न कोई पक्ष आहत महसूस करता हैं।

क्या ऐसे सभी मामलों में पराजित पक्ष जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े करने लगेगा? ऐसा लगता है कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने जनहित याचिकाओं को अपने एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। अगर कोई फैसला उनके मन-मुताबिक नहीं होता तो वे न्यायाधीशों को कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया मामले की याचिका आपराधिक अवमानना के समान थी और उसका मकसद न्यायपालिका पर हमला करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में वकील सुबूत गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार पता ही नहीं चलता कि जनहित याचिकाओं के पीछे असली चेहरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनहित याचिकाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग चिंताजनक हैं। उसने यह भी पाया कि सतही या फिर खास मकसद से जनहित याचिकाओं से अदालत का वक्त खराब किया जा रहा है, जबकि इन याचिकाओं का लक्ष्य दबे-कुचले और वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। दरअसल एजेंडे वाले कुछ वरिष्ठ वकीलों का अहं इतना अधिक बढ़ गया है कि वे खुद को जजों से भी बड़ा समझने लगे हैं। जज लोया के मामले में वकीलों के रवैये से यही साबित होता है कि हर हाल में मनमाफिक फैसला हासिल करने की कोशिश हो रही थी और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया।

यह सही है कि भ्रष्टाचार ने तमाम अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका में भी अपने पैर फैलाए हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के कुछ ठोस आधार होने चाहिए। यह ठीक नहीं कि वरिष्ठ वकीलों सरीखी लामबंदी राजनीतिक दल भी करें। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस इसी लामबंदी को ही रेखांकित कर रहा है। यह लामबंदी सही नहीं, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सलमान खुर्शीद की असहमति के बाद भी महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया।

महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल इस पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले दलों को बताना चाहिए कि वे जानबूझकर ऐसा काम करने क्यों जा रहे जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं? क्या कारण है कि कांग्रेस समेत महज छह दलों को ही लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? एक सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति के भ्रष्ट तौर-तरीके लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं? सच तो यह है कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से पहुंचा है। आज भाजपा और वाम दलों को छोड़ दें तो ज्यादातर दल घोर सामंती प्रवृत्ति यानी गैर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं। क्या ऐसे तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? राजनीतिक दलों ने जात-पांत, ऊंच-नीच और क्षेत्र-मजहब की राजनीति करने के साथ चुनाव जीतने के लिए हर तरह के छल-छद्म भी डंके की चोट पर किए हैं। विडंबना यह है कि बिना किसी रोक-टोक ऐसा काम करने वाले राजनीतिक दल मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने का आधार यह बता रहे हैं कि उन पर कुछ लांछन लगे हैं।

Date:22-04-18

महाभियोग का मकसद

महाभियोग एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है और अभी तक का अनुभव यही बताता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना खासा मुश्किल होता है।

मुख्य संपादकीय

जज बीएच लोया की मौत के मामले में मनमाफिक फैसला न आने के तत्काल बाद कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग लाने की जैसी हड़बड़ी दिखाई और राज्यसभा के सभापति को इस आशय का प्रस्ताव भी सौंप दिया उससे उसकी खिसियाहट ही प्रकट हो रही है। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल की गई है। यह राजनीति के गिरते स्तर का नया प्रमाण है।

कांग्रेस एक बेहद खराब परंपरा की शुरुआत कर रही है। इससे उसे अपयश के सिवाय और कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यह महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर न करने से भी स्पष्ट है। सलमान खुर्शीद एवं कुछ अन्य कांग्रेसी नेता भी इस प्रस्ताव से असहमत हैं। सलमान खुर्शीद ने यह कहकर एक तरह से कांग्रेस की पोल ही खोली है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या नजरिये से असहमति के आधार पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। इसके बाद भी नेता एवं वकील की दोहरी भूमिका में सक्रिय रहने वाले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल महाभियोग प्रस्ताव को सही ठहराने में लगे हुए हैं। उनका साथ अन्य अनेक कांग्रेसी नेता भी दे रहे हैं। कहना कठिन है कि महाभियोग की पैरवी कर रहे ये कांग्रेसी नेता सचमुच राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, क्योंकि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की भाषा भले ही कुछ और हो वह यही बता रही है कि वांछित निर्णय न आने पर ही मुख्य न्यायाधीश को निशाने पर लिया जा रहा है। यह कीचड़ फेंक कर भाग निकलने वाला रवैया है। कांग्रेस को यह रवैया बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वह राजनीतिक लड़ाई को एक नए, किंतु निम्न स्तर पर ले जा रही है।

महाभियोग एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है और अभी तक का अनुभव यही बताता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना खासा मुश्किल होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की नोटिस स्वीकार भी हो जाती है तो भी उसके पारित होने के आसार नहीं, क्योंकि एक तो कांग्रेस महज छह-सात दल ही अपने साथ खड़ी कर सकी है और दूसरे, केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और इसके आसार दूर-दूर तक नहीं। कांग्रेस इस प्रस्ताव के हश्र से अनभिज्ञ नहीं हो सकती, लेकिन यदि वह सब कुछ जानते हुए भी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसका एक मात्र मकसद यह माहौल बनाना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चल रहा है। यह एक संवैधानिक संस्था की छवि को जानबूझकर मलिन करने की शरारत भरी कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस संस्थाओं को नष्ट करने और उनकी छवि खराब करने की अपनी पुरानी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर पा रही है। वह महाभियोग प्रस्ताव के जरिये एक तरह से न्यायपालिका को यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर फैसले उसके हिसाब से नहीं आए तो वह उसकी पगड़ी उछालने का काम कर सकती है।

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दक्षिणी राज्यों का असंतोष

Date:24-04-18

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कुछ समय से दक्षिण व उत्तर भारत के बीच एक दूरी बनती जा रही है। इसके कुछ कारण हैं। चिन्ता की बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ती अलगाव की लपटें कहीं देश को झुलसा न दें।

सांस्कृतिक रूप से जटिल किसी भी समाज में क्षेत्रीय पहचान की पुनर्व्याख्या की जाती है। इस पूरे सोपान को अत्यंत संजीदगी के साथ संभाला जाना चाहिए, क्योंकि यह संवेदनशील होता है। दक्षिण के संदर्भ में भी सरकार को ऐसी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वरना यह दक्षिण भारत को आग उगलने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान कर सकता है।

• केन्द्र में भाजपा की सरकार का होना और उससे जुड़े हिन्दुत्व के पुनरुत्थान के कारण वैसे ही विपरीत दबाव क्षेत्र बन गए हैं। भाजपा की राजनीतिक मशीनरी के लिए दक्षिण में पाँव पसारना कोई मुश्किल काम नहीं है। परन्तु भाजपा जिस प्रकार के अशुद्ध संस्कृतवाद और देशभक्ति के थुलथुले आदर्शों की भाषा बोलती है, उसका अधिक प्रभाव हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही अधिक है। भाजपा की विचारधारा के प्रदर्शन में हिन्दुत्व और राष्ट्रीयता का जो विचित्र तालमेल है, वही भ्रामक है। अपनी इस शैली के चलते भाजपा को क्षेत्रीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता है।
• नवंबर 2017 में पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग का प्रमुख काम यह देखना है कि ‘करों से मिलने वाले शुद्ध राजस्व का केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारा किस प्रकार हो और इस राजस्व से विभिन्न राज्यों को रकम किस प्रकार आवंटित हो।’

इस बार वित्त आयोग को कहा गया है कि वह 2011 की जनगणना के आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए राजस्व का बंटवारा करे, न कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों का, जो अब तक होता रहा है। ऐसा करना उन राज्यों के लिए सजा है, जिन्होंने अपनी आबादी के स्थिरीकरण की दिशा में 1971 से 2011 के बीच शानदार काम किया है। इसमें दक्षिणी राज्यों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। 1971 की जनगणना में उनका हिस्सा 24.7 फीसदी था, जो 2011 में कम होकर 20.7 फीसदी रह गया है। इससे दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी घट जाएगी।

• दक्षिण भारत में जाति की राजनीति अभी भी जोरों के साथ चलाई जा रही है। यद्यपि उत्तरी राज्यों की कुटिलता भरी जातीय राजनीति दक्षिणी राज्यों में नहीं है। परन्तु तमिलनाडु जैसे राज्यों में अभी भी जातिगत राजनीति की संस्कृति व्याप्त है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने एक प्रकार से उप-राष्ट्रवाद की राजनीति को जन्म दे रखा है। यह भी यहाँ दो स्तरों पर पनप रहा है। एक तो उत्तर भारत के वर्चस्व के रूप में, और दूसरा इन राज्यों के अंदर ही सामाजिक पृथकत्व के रूप में।

पुरानी पार्टी प्रथा के समाप्त होने के साथ-साथ नए समूह स्थान लेते जा रहे हैं। इन समूहों में राष्ट्रीय स्तर पर बने    राजनीतिक समूह हैं, जो राज्य के सांस्कृतिक अलगावों की खाई को पाटने में नाकाम हैं दूसरे, राज्यों के अपने राजनीतिक समूह हैं, जो अभी नवोदित हैं, और अत्यंत नाजुक स्थिति में हैं।

• एक समस्या केन्द्रीकरण की भी है। अपनी विचारधारा और कार्यशैली में भाजपा एक केन्द्रीकृत दल है। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार की रुचि राज्यों की जगह केन्द्र सरकार को हर बात का श्रेय देने की अधिक है। कोई भी सरकार चाहे कितना भी राजकोषीय या प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का प्रयास करे, यदि अलग-अलग राज्य एक ही पार्टी संरचना में बंद हो जाएं, तो इसका शुद्ध प्रभाव केन्द्र में ही अधिक शक्ति केन्द्रित होने के रूप में देखा जाता है। केन्द्र द्वारा चलाई गई जिला स्तरीय योजनाओं से लेकर सभी केन्द्रीय योजनाएं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि केन्द्र के प्रभुत्व वाले तंत्र में सहकारी संघवाद का अर्थ केन्द्र की शर्तों पर चलना ही है। इसी अनुभव के आधार पर दक्षिण के राज्यों को आशंका है कि वित्त आयोग तो केन्द्र की ओर झुकेगा।

गठबंधन सरकार में राज्यों की वैचारिक या अन्य प्रकार की भिन्नता को सुलझाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ केन्द्र में राज्यों की साझेदारी की भावना होती है।

राजनीति में शक्ति के संतुलन और सांस्कृतिक पहचान के नए रूपों पर बातचीत होना कोई नई बात नहीं है। परन्तु कुछ स्थितियां ऐसी होती है, जब ये विस्फोटक स्तर पर पहुँच जाती है। दक्षिण भारत के साथ केन्द्र के संबंधों को मात्र वित्त आयोग से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आशंकाएं स्थिति को बिगाड़ रही हैं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित प्रतापभानु मेहता के लेख पर आधारित।

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Today's Life Management Audio Topic-"अकेलेपन की ताकत"

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Today's Daily Audio Topic- "महाभियोग"

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24-04-2018 (Important News Clippings)

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Date:24-04-18

Rape Ordinance

Ensure that criminals are brought to book and the innocent are spared

TOI Editorials

Every horrific rape that grabs headlines sets off a fresh clamour for ‘tough’ laws and legislators are only too eager to fall in line with what they see as the popular mood. Their job, however, is not merely to tail what appeals to public sentiment at the height of an outrage but to enact laws that best serve society. That means finding ways to make the laws tough on criminals while ensuring that they are reasonable and minimise the scope for the innocent to be targeted.

In the specific case of sex with a minor girl, for instance, there are situations which no reasonable person would term as rape, but the law as it stands would consider statutory rape. For example, if two classmates happen to have consensual sex and the girl happens to be below 18. In the eyes of the law, that would be rape because she is deemed to be not old enough to give consent to sex. Surely, that is not reasonable.

Ideally the age of consent ought to be lowered to 16, but legislators may be loath to do that in today’s conservative climate. The least they can do in that case is to have a provision in the law that decriminalises sex between consenting partners where both are above 13 and the difference in their ages is, say, not more than five years. The fact that the accused is almost automatically arrested on a mere complaint also needs to be reviewed because of its obvious potential for misuse.

That having been said, there are indeed areas in which the law needs to get tougher. One of these is in dealing with cases of kidnapping and gang rape. The law as it stands says those proved guilty of this must get not less than 20 years in jail. We would suggest that the death penalty be prescribed in such cases just as it is in cases where the victim dies or is left in a permanent vegetative state. But the key to acting tough against rapists lies more in ensuring the guilty are brought to book than in enacting laws that sound tough. Prescribing the most stringent punishment cannot be an effective deterrent if the chances of getting caught and then getting convicted are seen to be minuscule.

Date:24-04-18

Just some clever lines?

India faces a scary jobs crisis, reality is belied by Centre’s claims on employment

Derek O’Brien, [The writer is a Trinamool MP.]

In 2014, BJP came to power promising 10 million new jobs a year. In 2019, it will be tested against this promise and the degree to which it has fulfilled it. With the median age of the Indian population at 28 years old, it is the jobs issue that will define the nature of the mandate in 2019. How successful has the Modi government been on the jobs front?

The government claims it has done a lot. So let us examine its claims – its fake news, in my opinion – and test these against facts. The NDA government quotes reports by business associations and consultancies to emphasise that 14 million jobs have been created between 2014 and 2017 in four key sectors – IT-BPM, retail, textiles and automobiles. A BJP spokesperson has also asserted that the travel and tourism sector is growing at 16% annually and adding three to four million jobs each year.

I decided to dig deeper, startled by these claims. I discovered the government’s claims to be completely bogus. For a start, out of the 14 million jobs “created”, the number for two out of the four key industries is actually a projection made by the National Skill Development Corporation in 2015. A projection – a prediction, a speculative number; not reality and not backed by any evidence of actually having happened. What about tourism? Foreign tourist arrivals are growing at 16% a year, but tourism as an industry is growing at 7%. These numbers are not the same. And as per the World Travel and Tourism Council, the number of jobs directly created by the tourism sector in 2017 was half a million – not three to four million, as insisted upon by ministers.

Fake news has been matched by fake interpretation of numbers. Both the prime minister and finance minister have cited increased Employee Provident Fund (EPF) registrations as evidence of job creation. They have argued that seven million jobs were created in the organised sector in 2017-18. This is a seriously slippery contention. Does the creation of an EPF account mean the creation of a job?The fact is that after demonetisation and GST, there has been large-scale formalisation in our job markets. This has led to the creation of EPF accounts by those who are now being paid by direct debit or by cheque but were earlier paid in cash. This is not the same as job creation.

And of course one cannot and must not conclude that GST and demonetisation had only positive consequences. Both came at the cost of huge job losses, particularly in the unorganised sector and, in the case of the flawed GST rollout, in manufacturing and services as well.

These two macroeconomic shocks that disrupted our economy for the worse have been the focal point of any debate on the economy for a long time now. At the same time, we have not seen any long-sighted policy response to unemployment from the Centre. The ministry of labour and employment has said that there had been no targets fixed by the government to create jobs in the previous or current financial year. What was that “10 million jobs a year” promise then – a specific target or just a clever line?

The government and BJP have often harped on the need for entrepreneurship. Much has been made of the Mudra scheme and its role in creating self-employment and job opportunities. They have pointed to how new entrepreneurs have taken loans and then hired at least one person for new enterprises. Is this correct? In theory it sounds believable. In practice, the average Mudra loan is Rs 44,000 (2016-17). Many such loans have gone to entrepreneurs who already had a small business and were looking for extra, top-up capital. An incremental loan of Rs 44,000 is hardly enough to create jobs and make the Mudra loan takers big employers. But tell that to the government.

Beyond these fantasy numbers, the job situation is truly scary. According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), in February 2018, 31 million people in India were seeking jobs but not finding them. This is the highest such number since October 2016. In Parliament, the ministry was asked about the job situation. In response to the question, the minister cited a recent International Labour Organisation report. And told us that the number of unemployed persons is expected to rise from 18.3 million in 2017 to 18.6 million in 2018 to 18.9 million in 2019!

Far from improving, the job crisis has worsened in the four years of Modi raj. Earlier this year, 18 posts for peons in the Rajasthan state secretariat in Jaipur were advertised. There were 12,453 applicants, including 129 engineers. In the time of Start-Up India and Make in India, even engineers are so desperate for employment that they are ready to serve as peons.

The tragedy is there are clear vacancies in the government and government institutions themselves. But the BJP-led government has not shown the capacity and resolve to fill these vacancies. As a result, 50% of posts in central universities are unfilled; one of three faculty positions in IITs is unfilled; 20% of sanctioned posts for IPS officers are unfilled; one of eight pilot positions in the Air Force is unfilled …What could be a greater indictment of the BJP years

Date:24-04-18

Who’s afraid of AI and automation? not TCS

ET Editorials

It is a vote of confidence in the Indian IT industry as a whole. Clearly, the rise of artificial intelligence (AI) and automation are not expected to pose an existential threat to companies such as TCS that have, in the past, been ridiculed as suppliers of cyber coolies for doing the grunt work shunned by more sophisticated information technology workers in the industrially advanced countries. Grunt work is susceptible to automation. Clearly, TCS and other Indian IT companies are seen as adapting to a more demanding ecosystem.

TCS, in fact, crunches the data pushed out by myriad sensors in GE’s jet engines as they propel airliners around the world, to help the company carry out predictive maintenance and save on downtime. Other Indian IT companies, too, are making the digital transition, and increasingly are led by consulting.

Stocks find it relatively easy to ride a wave of global liquidity, created by Quantitative Easing. That liquidity is going to be sucked back in, sooner rather than later. To retain its value, TCS would have to focus on steep increases in revenue per employee, calling for drastic changes in the quality and training of recruits and HR practices. India’s engineering education will have to measure up, too, shifting focus from quantity, to quality, to provide the manpower 21st century IT needs.

Date:24-04-18

जल संचयन की शिक्षा का नहीं है कोई मोल

सुनीता नारायण

अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने यह दर्शाया है कि कैसे हमें देश में जल प्रबंधन की बहुमूल्य निधि मिली। अब जबकि भीषण गर्मी सर पर आ गई है, मैं इसे आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूं। हमें इस बारे में जानने की आवश्यकता है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चला है कि हमें वर्षा की एक-एक बूंद के संचयन का विज्ञान और इससे जुड़ी कला को सीखना होगा। यह सन 1990 के दशक के शुरुआती दिनों की बात है। हम बीकानेर जा रहे थे। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) के तत्कालीन निदेशक अनिल अग्रवाल लाल रंग की अपनी नई मारुति 800 चला रहे थे। उन्होंने कार चलाना हाल ही में सीखा था और हम शुभू पटवा का काम देखने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे थे। उस समय शुभू बीकानेर के आसपास के चारागाहों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। हमारे साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान के अनुपम मिश्र भी थे। मुझे याद है वह सफर धूल भरा था। उस इकहरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें छोटी बसावटें और खेजड़ी के वृक्ष नजर आ रहे थे जिनका इस्तेमाल जानवरों और इंसानों के भोजन के रूप में होता है। तभी अचानक कुछ नजर आया और अनिल ने कार रोक दी। जमीन पर एक उलटी तश्तरी या उलटे कप जैसी आकृति दिख रही थी। हम नजदीक की बस्ती तक गए और वहां लोगों से पूछा कि वह क्या आकृति है? उन्होंने बताया कि यह उनकी पानी की व्यवस्था थी। उन्होंने जमीन में चूने की मदद से नालीनुमा संरचना बनाई थी। बारिश का पूरा पानी इसके माध्यम से करीब स्थित कुएं में जाता था। कुएं को गंदगी से बचाने के लिए ढक दिया गया था।

अनिल और अनुपम इस सबक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के अगले कई वर्ष देश के लोगों को बारिश के पानी का महत्त्व समझाते हुए बिता दिए। उनके साथ मैंने भी सीखा। अनिल ने यह आकलन किया कि विकेंद्रीकृत वर्षा जल प्रबंधन के इस ढांचे में बहुत संभावना निहित है। महज 100 मिलीमीटर वर्षा वाले एक हेक्टेयर भूभाग से 10 लाख लीटर तक पानी बचाया जा सकता था। रेगिस्तानी इलाकों में औसतन इतनी ही बारिश होती है। पांच लोगों के एक परिवार को पीने और खाना बनाने के लिए रोज 10-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी सालाना 4,000-5,000 लीटर पानी। यानी एक हेक्टेयर इलाके से संचयित जल से करीब 200-300 परिवारों को पानी मिल सकता है। बाद में एक अन्य अनुभव ने न केवल वर्षा जल भंडारण की संभावनाओं को लेकर मेरी समझ दुरुस्त की बल्कि हमारे साथ उसके संबंध को लेकर भी। एक बार हम पूर्वी भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में थे। मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि चेरापूंजी धरती का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। वहां एक छोटे सरकारी अतिथिगृह में हमें एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था- पानी कीमती है, कृपया इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। यह अद्भुत बात थी।

क्या 14,000 मिमी बारिश वाली जगह जो एक ऊंचे स्टेडियम को पानी से भरने की कुव्वत रखती हो, क्या वहां भी पानी की कमी थी?  मैं और अनिल जैसलमेर से लौटे ही थे। वह बमुश्किल 50-100 मिमी बारिश वाला शहर था लेकिन वही पश्चिम से पूर्व को जाने वाले कारोबारी कारवां का पारगमन स्थल था। आखिर यहां एक बेहतरीन सभ्यता कैसे फली फूली और पीले बलुआ पत्थर का एक शानदार किला बना? इसका जवाब हमें शहर के वर्षा जल संचयन के तरीके में मिले। यहां छत से टैंक में जल संचयन किया जाता था ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी भविष्य के लिए पानी बचाया जा सके। हमने जोधपुर की यात्रा भी की थी जहां पुरा विशेषज्ञ और रेतीले क्षेत्र के जानकार एसएम मोहनोट ने हमें जल संचयन की एक जटिल प्रक्रिया दिखाई। यहां एक विशाल किला था जो ग्रेनाइट की पहाडिय़ों से घिरा था। पहाड़ों से पूरा पानी बहकर किले के भीतर पहले टैंक में आता था। युद्ध के समय यह पानी काम आता था। जब पानी का स्तर रानीसर नामक इस टैंक से ऊपर निकल जाता तो वह अगले टैंक में जाता जो बाहर था और आम जनता के लिए सुलभ था। बारिश को शहर भर की ढेर सारी खूबसूरत बावडिय़ों के जरिये एकत्रित किया जाता था। बारिश के पानी का तमाम छतों पर संचयन किया जाता और फिर उसे भूमिगत टैंक में जमा किया जाता। छत को साफ रखा जाता ताकि पानी पीने लायक रहे। यह बहुत अच्छा था लेकिन जिस समय हमने देखा यह व्यवस्था ठप हो चुकी थी। बावडिय़ों में कूड़ा-कचरा भरा हुआ था। जिन क्षेत्रों से वर्षा जल संचयन किया जाता था उनमें जमकर खनन किया जा रहा था। अब वर्षा का पानी जल टैंक में नहीं जा रहा था। यह व्यवस्था ठप हो रही थी। मैंने कुछ अहम सबक सीखे थे। पानी और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं। पानी की कमी का संबंध केवल बारिश की कमी से नहीं है। बल्कि यह हमारे समाज की विफलता है जो पानी को साझा करने और उसके साथ सहजीविता में नाकाम रहा है। हमें बार-बार यह सबक सीखने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाले दिनों में पानी की असुरक्षा से निपट सकें और अपना अस्तित्व कायम रख सकें।

Date:24-04-18

पर्यावरण कानून सख्ती से लागू करने का वक्त

एम. वेंकैया नायडू

पहले अर्थ डे का आयोजन 1970 में न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर मानवीय पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई और 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट 20वीं सदी के निर्णायक मोड़ थे, क्योंकि इन्होंने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की अनिवार्य जरूरत पर ध्यान देने पर मजबूर किया। उसके बाद से दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलनकारियों, विश्व नेताओं, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों ने जैव विविधता और धरती के प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय पतन को रोकने के लिए हाथ मिला लिए।

बेशक, हमारे लिए यह नया नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से सारे प्राकृतिक तत्वों के साथ सह-अस्तित्व रखकर धरती पर जीवन को टिकाऊ बनाने में विश्वास करती रही है। अथर्ववेद के भूमि सुक्तम में धरती माता की वंदना में कहा गया है, ‘धरती, जिस पर महासागर, नदियां और कई जल स्रोत विद्यमान हैं, जिसमें से भोजन आता है और अन्न उपजता है, जो सारे सांस लेने वाले प्राणियों का आवास है, वह हम पर उसके सर्वश्रेष्ठ उत्पादन बरसाए।’

‘वर्ल्ड अर्थ-डे’ या ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ की घोषणा होने के हजारों साल पहले हमारे वेदों में वनविनाश के खिलाफ बातें कहीं गई हैं। ऋगवेद में कहा गया है, ‘ पेड़ों को काटिए और उखाड़िए मत, क्योंकि वे प्राणियों, पक्षियों व अन्य जीवितों को संरक्षण देते हैं।’ जब कोई व्यक्ति या संगठन नया निर्माण शुरू करता है अथवा किसान भूमि की जुताई शुरू करता है तो हमारे यहां धरती माता को प्रसन्न करने के लिए भूमि पूजन जैसी खास रस्म है। पर्यावरण संरक्षण की धारणा बहुत प्राचीन काल से ही हमारे डीएनए में गूंथी हुई है।

भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और विकास व पर्यावरण को टिकाऊ बनाने संबधी आवश्यकताओं में संतुलन लाने की बहुत जरूरत है खासतौर पर तब जब बिजली, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हों। यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो, जलाशयों का अतिक्रमण हो, बेतहाशा खनन हो और जल व वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही चला जाए तो यह टिकाऊ विकास नहीं कहलाएगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें बहुत पहले ही आगाह किया था, ‘धरती इतना देती है कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके लेकिन, वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं सकती।’ उन्होंने यह भी कहा था, ‘एक अच्छा आदमी सारे जीवितों का मित्र होता है।’ अब जब तपती धरती अौर जलवायु परिवर्तन जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहे हैं तो सारे नागरिकों, समुदायों, पंचायतों, नगर निगमों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को पर्यावरण विनाश के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की अत्यंत आवश्यकता है।

यह हम सबके लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि 2018 में पर्यावरण के मामले में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 177वीं रही, जबकि 2016 में यह 141 थी। यह कमजोर पर्यावरण स्वास्थ्य नीति और वायु प्रदूषण से हुई मौतों का नतीजा है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर तैयार की गई द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ठोस ईंधन, कोयला और वाहनों से निकले धुएं ने लाखों भारतीयों के लिए हवा की गुणवत्ता बहुत गिरा दी है।’ अब सरकार के लिए जरूरी है कि वह पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। कई मोर्चों पर ऐसे सघन प्रयास करने होंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि मिट्‌टी ऑर्गनिक रूप से समृद्ध रहे, पानी पीन योग्य रहे और जिस हवा में हम सांस लें वह शुद्ध हो। जो धरती हमें विरासत में मिली है उसका संरक्षण हो, पोषण हो, उसे नया जीवन मिले और वह समृद्ध हो। बीते रविवार 22 अप्रैल को एक गैर लाभकारी संस्था ‘अर्थ डे नेटवर्क’ (ईडीएन) ने दुनियाभर में अर्थ-डे के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए गतिविधियां आयोजित कीं।

संगठन ने घोषणा की कि अब एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को खत्म करने और प्लास्टिक को ठिकाने लगाने के नियम-कायदों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल और इससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी व अन्य जोखिमों पर करोड़ों लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ईडीएन ने कहा, ‘समुद्री जीवन को विषैला बनाने और उसे जख्म पहुंचाने से लेकर हमारे भोजन, हार्मोन प्रणाली में बाधा डालने और कई प्राणघातक रोग पैदा करने वाले प्लास्टिक की मात्रा में होती दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हमारी धरती के अस्तित्व के लिए खतरा है।’ ईडीएन ने घोषणा की है, ‘हमारे लक्ष्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का खात्मा, जीवाश्म ईंधन आधारित पदार्थों के विकल्प को बढ़ावा देना, प्लास्टिक की शत-प्रतिशत रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, कॉर्पोरेट व सरकारी जवाबदेही तय करना और प्लास्टिक को लेकर मानवीय व्यवहार में बदलना शामिल है।’

मुझे खुशी है कि इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक आयोजन की भारत मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम है ‘प्लास्टिक प्रदूषण को मात दो।’ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और संयुक्त राष्ट्र के उपमहासचिव एरिक सोलहाइम ने इसकी घोषणा की है। भारत रिसाइकलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कई राज्यों ने पॉलिथीन की थैलियों पर पाबंदी लगाई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि धरती का अस्तित्व दांव पर लगा है।

अनुमान है कि हर साल दुनिया 500 अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करती है और 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है। हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसमें 50 फीसदी सिंगल यूज़ या डिस्पोजेबल प्लास्टिक है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं। 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अनुमान लगाया था कि भारत में हर साल करीब 25,940 टन प्लास्टिक पैदा होता है। वक्त की मांग है कि पर्यावरण ह्रास के प्रति हम जीरो टॉलरेंस यानी जरा भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएं। हम सबको सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को हरी-भरी और स्वच्छ धरती मिले। हजारों वर्षों से धरती माता हम सबका संरक्षण व पोषण करती रही है। समय आ गया है कि हम उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योंकि हमारा भविष्य उसके भविष्य के साथ जुड़ा है।

Date:24-04-18

साकार होता ग्राम-स्वराज का सपना

नरेंद्र सिंह तोमर , (लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज व खान मंत्री हैं)

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज प्रणाली को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायती राज प्रणाली ने गांवों की तस्वीर बदल दी है। पंचायतों के माध्यम से वंचितों को उनका वांछित स्थान मिल रहा है और वे राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से सीधे जुड़ रहे हैं। यह हमारे समाज और राजनीतिक तंत्र के लिए एक सुखद संदेश है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलना सही मायनों में बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांव एवं गरीब हालांकि सभी सरकारों के एजेंडे में रहे हैं, लेकिन इसे एक मिशन का रूप देने का श्रेय मौजूदा सरकार को ही जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत और अधिकार-संपन्न् बनाने हेतु किए गए उपायों के बेहतर परिणाम मिले हैं। पंचायतों ने महत्वाकांक्षी योजना- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पंचायतों की सक्रियता का ही परिणाम है कि इतने कम समय में पूरे देश में 371 जिले, 3314 ब्लॉक और 350992 गांव खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।

2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण कार्यक्रम की शुरूआत के बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 82 प्रतिशत हो गया है। 2014 में खुले में शौच जाने वाले लोगों की आबादी 55 करोड़ थी, जो जनवरी 2018 में घटकर करीब 25 करोड़ रह गई। आठ राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दो केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़ खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब तक लगभग छह करोड़ 96 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पंचायतों, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के सक्रिय योगदान का परिणाम है। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मार्च 2018 तक कुल एक लाख 52 हजार 165 बसाहटों को सड़क-संपर्क से जोड़ा गया है, जो कुल बसाहटों का लगभग 85 प्रतिशत है। यह पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। सरकार शेष बसाहटों को मार्च 2019 तक सड़क से जोड़ने हेतु संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत एक लाख किमी से अधिक सड़क मार्ग का निर्माण कृषि व ग्रामीण हाटों, हायर सेकंडरी स्कूलों और अस्पतालों इत्यादि को जाेडने के लिए किया जाएगा।

मनरेगा में भी कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया गया है। मनरेगा के लिए आवंटित निधियों की 68 प्रतिशत धनराशि खेती से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च की गई है। 12 करोड़ 56 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दस करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है और छह करोड़ 58 लाख को बैंक खातों से लिंक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 39 लाख 91 हजार और 2017-18 के दौरान 29 लाख 10 हजार परिवारों को सौ दिन से ज्यादा का रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन का काम उपलब्ध कराया जा रहा है। मजदूरी के भुगतान में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट का उपयोग किया जा रहा है। अब 86 प्रतिशत से अधिक भुगतान समय पर हो रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ और 2022 तक दो करोड़ 51 लाख पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2018 तक लगभग 35 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।

देश में दो लाख 48 हजार 160 ग्राम पंचायतें, 6284 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें हैं। पंचायतों के सभी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 31 लाख है। 14 लाख 39 हजार महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं का यह विशालतम प्रतिनिधित्व है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में आज महिला नेतृत्व पूरी प्रतिबद्धता से जुटा है। महिला निर्वाचित प्रतिनिधि शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे ग्रामीण भारत का नक्शा बदल रहा है और गांव की आबादी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर मिल रहे हैं। पंचायतों के कार्यों की फील्ड स्तर की रिपोर्टिंग और वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए एम एक्शन सॉफ्ट नामक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है। 24 अप्रैल से लांच हो रहा यह मोबाइल एप ग्राम पंचायत विकास योजना की गतिविधियों के समन्वय के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के विभिन्न् चरणों की तस्वीर दर्ज करेगा।

सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने, गरीब परिवारों तक पहुंच कायम करने और केंद्र सरकार की विभिन्न् जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से वंचित रह गए लोगों को दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से पूरे देश में 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक अनवरत चलने वाला अभियान अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान 21058 गांवों के लिए विशेष पहल शुरू करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभियान के तहत गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, सौभाग्य योजना, उजाला, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम शक्ति अभियान, आयुष्मान भारत और किसान कल्याण कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही हैं।

गांव में विकास व समृद्धि की नई इबारत लिखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की दो लाख 292 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे ग्राम पंचायतों को देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि पिछले आयोग द्वारा दी गई राशि से लगभग तीन गुना अधिक है। गांव, गरीब, किसान व पंचायतों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए लगता है वह दिन दूर नहीं, जब ग्रामोदय से भारत उदय और ग्राम स्वराज की परिकल्पना जमीनी हकीकत में बदल जाएगी।

Date:23-04-18

दुष्कर्म के विरुद्ध अध्यादेश

संपादकीय

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के हस्ताक्षर के साथ बलात्कार के विरु द्ध जारी संशोधित अध्यादेश अब कानून का रूप ले चुका है। जिस तरह बच्चियों के साथ बर्बर दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उनसे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसमें अपराधियों को कड़ी सजा की मांग चारों ओर से उठ रही थी। नए कानून के अनुसार 12 साल की उम्र तक की बच्ची से बलात्कार पर उम्र कैद से फांसी तक की सजा हो सकती है। इस आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता तथा पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर दोषियों को दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें महिलाओं से बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा को सात वर्ष से 10 वर्ष और अधिकतम उम्रकैद तक बढ़ा दी गई।

16 वर्ष से कम की उम्र की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। वैसे तो यह कानून काफी विस्तृत है, किंतु इसके कुछ प्रावधान काफी महत्त्वपूर्ण हैं। मसलन, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस या बाल पुलिस प्रकोष्ठ के अधिकारी मामले को दर्ज करेंगे। पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई राज्य सरकार की अनुशंसा पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से गठित विशेष न्यायालय में होगी। दो महीने में जांच पूरी होगी तथा छह महीने में सुनवाई। यानी जांच तथा न्यायालयी प्रक्रिया की समय सीमा तय हो गई है। दोषियों को अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो देखना होगा इस संशोधित कानून का क्या असर होता है।

किंतु क्या कड़े कानून से वाकई बर्बर दुष्कर्म की घटनाएं रु क जाएंगी या इनमें कमी आ जाएंगी? पॉक्सो बनने के बाद यही उम्मीद की गई थी, लेकिन उसके बाद वारदात बढ़ने का रिकॉर्ड है। कड़े कानून के दुरु पयोग की भी लगातार शिकायतें हैं। जाहिर है, कठोर कानून शायद अपराध के विरु द्ध निषेधकारी भूमिका निभाए, लेकिन इसकी सीमाओं को भी हमें समझना होगा। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पहलू ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान राज व्यवस्था और उससे जुड़ी राजनीति इन मूल मामलों में प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा सकती, यह साफ हो चुका है। इसलिए समाज की इन शक्तियों को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है जिससे सामूहिक नैतिकता और शील-संयम के नष्ट होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके ।

Date:23-04-18

अपराध और दंड

संपादकीय

आखिरकार बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून यानी पॉक्सो में संशोधन संबंधी अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब बारह साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान किया जा सकेगा। पिछले दिनों उन्नाव, कठुआ और सूरत आदि में नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आईं, तो देश भर से मांग उठी कि पॉक्सो कानून में बदलाव कर नाबालिगों के साथ बलात्कार मामले में फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच और निपटारा शीघ्र होना चाहिए। इन मांगों के मद्देनजर सरकार ने पॉक्सो कानून में बदलाव संबंधी अध्यादेश तैयार किया, जिसमें पहले से तय न्यूनतम सजाओं को बढ़ा कर मौत की सजा तक कर दिया गया है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालतों का गठन होगा और जांच को अनिवार्य रूप से दो महीने और अपील को छह महीने में निपटाना होगा।

सरकार के इस कदम से निस्संदेह बहुत सारे लोगों में भरोसा बना है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों के मन में कुछ भय पैदा होगा और ऐसे अपराधों की दर में कमी आएगी। मगर कई विशेषज्ञ मौत की सजा को बलात्कार जैसी प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं मानते। उनका मानना है कि चूंकि ऐसे ज्यादातर मामलों में दोषी आसपास के लोग होते हैं, इसलिए उनकी शिकायतों की दर कम हो सकती है। पहले ही ऐसे अपराधों में सजा की दर बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह मामलों की निष्पक्ष जांच न हो पाना, गवाहों को डरा-धमका या बरगला कर बयान बदलने के लिए तैयार कर लिया जाना है। यह अकारण नहीं है कि जिन मामलों में रसूख वाले लोग आरोपी होते हैं, उनमें सजा की दर लगभग न के बराबर है। उन्नाव और कठुआ मामले में जिस तरह आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग खुलेआम सामने आ खड़े हुए, वह इस बात का प्रमाण है कि कानून में चाहे जितने कड़े प्रावधान हों, रसूख वाले लोग जांच को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक ही मौत की सजा जैसे कड़े प्रावधानों के बावजूद कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। वैसे भी हमारे यहां मौत की सजा बहुत अपरिहार्य स्थितियों में सुनाई जाती है, क्योंकि ऐसी सजा से किसी आपराधिक प्रवृत्ति में बदलाव का दावा नहीं किया जा सकता।

निर्भया कांड के बाद बलात्कार मामलों में सजा के कड़े प्रावधान की मांग उठी थी। तब पॉक्सो कानून में जो प्रावधान किए गए, वे कम कड़े नहीं हैं। उसमें भी ताउम्र या मौत तक कारावास का प्रावधान है। पर उसका कोई असर नजर नहीं आया है। उसके बाद बलात्कार और पीड़िता की हत्या की दर लगातार बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह अपराधियों के मन में कहीं न कहीं यह भरोसा है कि ऐसे मामलों की जांचों को प्रभावित और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके आसानी से बचा जा सकता है। ऐसे में त्वरित अदालतों के गठन से जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद तो जगी है, पर जांचों को निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ और व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत अब भी बनी हुई है। ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करने और जांचों आदि में जब तक प्रशासन का रवैया जाति, समुदाय आदि के पूर्वाग्रहों और रसूखदार लोगों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, बलात्कार जैसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मौत की सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं होगा।

Date:23-04-18

Common Wealth?

CHOGM again failed to make a case for its relevance in the 21st century

EDITORIAL

The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) held in London came with hopes of a “re-energised Commonwealth”. To begin with, the summit was being held in the U.K., the founder of the grouping of mostly former British colonies, after 32 years. Besides, Queen Elizabeth II, the head of CHOGM, attended the summit, which she has done infrequently in the last few years owing to her health. She opened her homes in Buckingham Palace and Windsor Castle for the event, in what was called a “charm offensive” by the hosts, who were looking to revive the 53-nation grouping as Commonwealth 2.0, amidst Britain’s rocky exit from the EU. In India too, the summit was seen to be a promising place to play a leadership role, and Prince Charles’s visit to Delhi to invite Prime Minister Narendra Modi bolstered that belief. Mr. Modi was the first Indian Prime Minister to attend CHOGM in a decade, after Manmohan Singh skipped the summits in Australia (2011) and Sri Lanka (2013) over bilateral differences, and Mr. Modi skipped the summit in Malta (2015) out of indifference. So it was widely expected that India would step up to a bigger role, and help chart a future course for the Commonwealth.

Given the expectations, the outcome of the meet was underwhelming. It was announced Prince Charles would ‘succeed’ his mother as the head of the Commonwealth, ignoring calls for the position to be more democratically shared or rotated. There were substantive statements on the Blue Charter on Ocean Governance and on the Commonwealth Connectivity Agenda for Trade and Investment, which could together counter China’s Belt and Road Initiative. But there was little by way of a road map to achieve the goals. Prime Minister Theresa May apologised for her Home Office’s threat to deport thousands of immigrants brought as manual labour in the 1940s on the ship Empire Windrush from the Caribbean, but failed to convince most members of the Commonwealth that Britain would reverse its policies on immigration. The U.K.’s hard line on Indian “illegals”, which prevented the signing of a bilateral agreement on immigrant “returns” between Mr. Modi and Ms. May, too indicates that post-Brexit London is likely to welcome trade in goods from the Commonwealth, not services. The Commonwealth remains a great platform for development aid, democratic values and educational opportunities, but its relevance is unlikely to increase unless it adopts a more egalitarian and inclusive attitude to its next generation of Commonwealth citizens, to partake in a prosperity their forefathers built.

Date:23-04-18

Unprecedented Crisis

The accountability and independence of the judiciary must not be compromised

EDITORIAL

These are extraordinary times for the judiciary. From signs of a confrontation with the executive over judicial appointments to an unpleasant rift among Supreme Court judges, it has seen much turmoil recently. The process initiated by major Opposition parties to impeach the Chief Justice of India is an unprecedented crisis. The motion, details of which cannot be revealed under Rajya Sabha rules until it is admitted, draws its substance and arguments mainly from the points raised by the four senior-most judges, whose dissent brought simmering differences to the fore. Their main charge, that CJI Dipak Misra selectively assigns cases to Benches of his choice, had some dark ramifications, including insinuations about the way he dealt with a petition by a medical college on the judicial and administrative side, and a case of suspected judicial bribery. The CJI has stuck to his position that as ‘master of the roster’ he has the prerogative to allot cases. Are the senior judges who question this entirely wrong? While putting in place the collegium system for judicial appointments, the Supreme Court said “consultation with the Chief Justice” meant “consultation with a plurality of judges”. The argument that the power to allot cases should be exercised by the Chief Justice in consultation with senior judges may have some substance from this point of view. The counter-argument is that a principle evolved for appointments can’t be stretched to cover routine functions such as constituting Benches. But this still raises the question: could the CJI have better addressed his colleagues’ concerns and put in place an informal consultative system, so the damage the institution has suffered could have been avoided?

The movers of the motion do not have the numbers to get it passed. And it is wholly within the power of Vice-President and Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu to decide whether to admit it. Against this backdrop, the impeachment attempt led by the Congress may be perceived in some quarters as no more than a political move to highlight its claim that key democratic institutions are in danger under the present regime. To the people at large, the real question is whether it is the internal rift or the executive’s attempt to keep it under its thumb that poses the greater danger to the judiciary. The Rajya Sabha Chairman will have to weigh one question before admitting the motion: what will cause greater damage to the institution, pursuing the process or rejecting it outright? Some may say any inquiry into the CJI’s conduct will imperil judicial independence, and others may argue that ignoring the allegations will be more dangerous. The Constitution advisedly envisages the impeachment of superior court judges as a rigorous political process driven by Parliament. It has in-built safeguards such as an inquiry by a panel of judges, and a two-thirds majority in both Houses. The intention is to provide for both accountability and independence of the judiciary. Neither of these objectives can be dispensed in favour of the other.

Date:23-04-18

Lost opportunities in London

Despite its vast potential, the Commonwealth Summit gave the impression of being out of step with the times

Vidya Ram

We’re often told journalism is about telling detail. Here’s one from the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in London that ended on Friday. During the closing press conference of a summit pegged as one that would breathe fresh life, energy and relevance into the grouping, a journalist from Nigeria rose to ask a question particularly close to the hearts of the Commonwealth’s population: would it address free movement within the 2.4 billion people-strong group? It was put to Commonwealth Secretary-General Patricia Scotland, but was swiftly passed on to the four heads of government heads gathered there — including British Prime Minister Theresa May — all of who shrugged off the question.

Grey on migration

The lengthy communiqué from the leaders published at the end of the two-day summit — and off the back of forums on women, business, youth and civil society — was strikingly short on detail and vision when it came to the issue of migration. A brief paragraph touched on their recognition of “safe, regular and responsible migration”, and various protocols related to refugees.

The lack of official recognition of the issue came as the dark cloud of the British government’s immigration policy hung heavily over the summit, and in particular over its treatment of the so-called Windrush generation. These are men and women who, often as children, had come to Britain between the late 1940s and early 1970s with their families, as part of post-war efforts to address intense labour shortages, but who, thanks to a toughening of Britain’s immigration regime, were treated as undocumented migrants. In some cases they have been denied life-saving National Health Service treatment and even deported. Shockingly in the run-up to the summit, a request by heads of various Commonwealth Caribbean states for a meeting to address concerns with the Prime Minister went unheeded until it spilled into a major domestic crisis, when meetings were speedily arranged and apologies given.

However the situation triggered a larger debate on Britain’s approach towards Commonwealth citizens, and accusations that a determination to bring down net migration numbers had inculcated a wider hostile atmosphere for migrants. “If you lay down with dogs, you get fleas, and that is what has happened with the far-right rhetoric in this country,” said David Lammy, a black Labour MP whose persistence on the issue finally brought it to the top of the political agenda. “These people are British,” Ms. May declared at CHOGM, but her assurances will have been seen as too little too late to contradict the sentiment that whatever the perspective of Britain (the current Chair of the Commonwealth for the next two years) on “openness” and “sharing” in the Commonwealth was, it did not really involve migration.

Silence on mobility

Immigration has long been an issue for the Commonwealth as it has for other multinational bodies, but in the wake of the rise of populist forces around the world, and the supposed opportunity the Commonwealth offered as a bulwark against these, the 2018 summit could have presented an opportunity for it (its Western powers in particular) to send a signal that it stood for something different. Sending a message of openness would have indicated a real willingness to revisit and revitalise the organisation. This was all the more so as Commonwealth proponents have sought to make trade a key plank for it to be a bastion against protectionist moves elsewhere. Yet labour mobility, a demand of businesses globally and certainly of India’s IT sector, was nowhere to be seen in the reams of pledges around cleaning up the oceans, cybersecurity, and pledges to raise intra-Commonwealth trade to $2 trillion by 2030.

Passing the baton

The summit had been pegged as a game changer for a number of reasons, depending on who you asked. For Britain, Brexit had made the quest for non-European Union partnerships particularly relevant while the attendance by Prime Minister Narendra Modi was widely hailed as an example of the new importance accorded to it by India, one of the largest economies in the Commonwealth. At the same time, the summit came at a time of growing youth-led decolonisation movements globally, not least in Britain where students and sections of civil society have questioned the legacy of the empire and emphasised Britain’s need to demonstrate it had truly moved on. Britain had quickly sought to distance itself from “Empire 2.0”, the title disparagingly given by civil servants to the aspirations of some Conservative party politicians for a post-Brexit Commonwealth trade bonanza with Africa.

Yet if there had been any doubt about the sense of entitlement with which Britain viewed its position within the Commonwealth, it would have evaporated as Queen Elizabeth II made an extraordinary intervention on the first day of the summit, making clear her “expressed wish” that her son follow her as head of the community. Leaders duly complied, announcing that Prince Charles would indeed succeed his mother. While details of the discussions were kept as vague as possible, aside from the insistence it was eventually unanimous (so much for the transparency that was also touted in the course of the summit), there seemed little excitement and more a sense of grudging acceptance at the prospect of the new leadership.

The Prime Minister of Grenada, Keith Mitchell, described his thoughts when presented with the clear message from Britain that it wished Princes Charles to succeed. He had thought “maybe yes”, the Caribbean could do with strong male role models — hardly a ringing endorsement. India too went along with the choice, though on the understanding that British royal leadership would not be institutionalised in the future. However, in Britain, questions about his suitability for the role surfaced, and whether he truly had grasped the changed nature of the world and Commonwealth nations that he would be heading.

One woman wrote of her experience at the summit, when Prince Charles commented that she didn’t look like she came from the northern city of Manchester. “That the mooted next leader of an organisation that represents one-third of the people on the planet commented that I, a brown woman, did not look as if I was from a city in the U.K. is shocking,” she wrote in The Guardian. It was clear that for all the talk of renewal and an equal voice for all, some nations are treated more equal than others.

The faux camaraderie was highlighted by ongoing speculation over India and Pakistan — rumoured handshakes and interactions never took place. Joint statements on the supposed steadfast commitment of countries on issues such as tacking sexual violence towards women fell rather flat when confronted with the reality. If there was genuine debate on countries’ ability and willingness to carry through on such stated ambitions, it was not there for the public to see.

The epilogue

Overall there was a sense of being out of touch. The summit was punctuated by rituals and ceremonies out of date with where the world has headed. Pledges of transparency contrasted with the reality on the ground where media participation was largely limited to heavily-stage managed participation in pools, with limited access to proceedings.

This is not to say that the Commonwealth does not have a role at all. London played host to discussions on civil society tackling issues such as modern slavery, the need to clean up the world’s oceans, and malaria. Walking around central London there was a certain buzz to seeing the multicultural city even more diverse than it usually is, including with protesters from various diaspora communities who used the opportunity to express their disapprobation with the governments of their home nations.

There were also national interests furthered. India, for one, has very specific ambitions within the Commonwealth, centered around small island states that form the bulk of the members (and to the cynical, UN votes aplenty to be got on board).But a multilateral body that can hold its own on the world stage, that gives all nations an equal voice and relevance beyond? The workings witnessed over the past week suggest it is as far away from that as ever.

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कौशल विकास का आधार सुदृढ़ करना आवश्यक

Date:25-04-18

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वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के 130 देशों में भारत की स्थिति 103वें स्थान पर है। भारत की यह पिछड़ी स्थिति हमारे यहाँ के कौशल विकास को स्पष्ट चुनौती देती दिखाई दे रही है। सरकारी समीक्षा रिपोर्ट  के अनुसार 40 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें कुशल बनाने, पुनः निपुण बनाने या उनमें कुशलता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। जबकि सरकारी आँकड़े यह भी बताते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है।

नीति निर्माता चिन्तित हैं कि इतने लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के बावजूद देश को कौशल सम्पन्न बनाने में हम इतना पिछड़ क्यों रहे हैं? अब हमें यह देखने की आवश्यकता है कि सीमित समय और सीमित संसाधनों में ही कैसी कौशल विकास नीति कार्यान्वित करें, जिसका प्रभाव सामने दिखाई दे सके?

किसी भी राज्य के पास सभी छेत्रों में संसाधनों की भरमार नहीं होती। अतः अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रों; जैसे शिक्षा, बाल-विवाह, कृषि, आपदा-प्रबंधन आदि को आधार बनाकर काम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आंध्रप्रदेश राज्य को लें, तो देखते हैं कि –

• यहाँ के लघु एवं मझोले उद्योगों को ऋण सहायता देने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और विकास भी होगा।
• राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के साथ प्रशिक्षु कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता समझी गई है। इसमें नियोक्ता को धन मुहैया कराने से अंतिम रूप से सरकार को लाभ पहुँचेगा।
• वर्तमान में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करके भी कौशल विकास को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भारत के प्रत्येक राज्य की जनसांख्यिकी एवं आर्थिक पक्ष भिन्न हैं। अतः आंध्रप्रदेश की ही तर्ज पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग कौशल विकास निवेश कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तभी उसका सही प्रतिफल मिल सकेगा।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित बियॉर्न लॉम्बोर्ग एवं सलीमा रिजवी के लेख पर आधारित।

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